नयी दिल्ली, 17 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश डी़ के. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस़ नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के इस निर्देश पर भी रोक लगा दी कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और मामले में आरोपी कुंतल घोष से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई पूछताछ कर सकती है और यह ‘‘पूछताछ जल्द की जानी चाहिए।’’

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले संबंधी याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया।

न्यायालय ने आदेश दिया, ‘‘यह याचिका उल्लेख किए जाने वाले मामलों की सूची में है। डॉ ए. एम. सिंघवी ने उस आदेश और पारित निर्देशों की विषय वस्तु पर ध्यान दिलाया है, जिसके द्वारा ईडी और सीबीआई को अभिषेक बनर्जी के एक सार्वजनिक भाषण के संबंध में जांच से जुड़ी एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले को 24 अप्रैल, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया जाए। मामले में सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त आदेश में पारित निर्देशों के संबंध में हर प्रकार की कार्रवाई पर रोक रहेगी।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को सोमवार को दरकिनार कर दिया, जिसके तहत अदालत ने बलात्कार के एक मामले में स्वयंभू बाबा आसाराम बापू द्वारा दायर याचिका के सिलसिले में साक्ष्य दर्ज करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक अधिकारी को समन भेजा था।

जोधपुर के एक आश्रम में 2013 में एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में एक निचली अदालत ने 2018 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

आसाराम ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में दलील दी थी कि कथित अपराध स्थल यानी आसाराम की निजी ‘कुटिया’ को लेकर पीड़िता ने जो ग्राफिक वर्णन दिया है, वह उस समय जोधपुर में सेवारत आईपीएस अधिकारी द्वारा की गई इस जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग से कथित रूप से प्रभावित है।

आसाराम के वकील ने दलील दी कि लड़की ने अपनी हस्तलिखित शिकायत या पुलिस द्वारा 20 अगस्त, 2013 को दर्ज किए गए बयान में ‘कुटिया’ के अंदर का कोई विवरण नहीं दिया था।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने उच्च न्यायालय से आसाराम द्वारा दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने को कहा।

पीठ ने कहा, ‘‘हमने याचिका को स्वीकार कर लिया है और निर्णय को दरकिनार कर दिया है।’’

आसाराम के वकीलों द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा को अदालत में एक गवाह के तौर पर पेश होने के लिए कहा गया था। आसाराम के वकीलों ने याचिका में कहा है कि लांबा द्वारा रिकॉर्ड वीडियो ने किशोरी के बयान को संभवत: प्रभावित किया।

जोधपुर के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) ने अपनी किताब 'गनिंग फॉर द गॉडमैन: द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापूज कन्विक्शन' में कहा था कि उन्होंने अपराध के दृश्य को अपने मोबाइल फोन पर फिल्माया था, ताकि जरूरत पड़ने पर जांच के दौरान इससे मदद मिल सके। (भाषा)

 वाशिंगटन, 17 अप्रैल  | अमेरिकी राज्य अलबामा में जन्मदिन की पार्टी में गोलीबारी में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीएनएन ने बताया कि अलबामा कानून प्रवर्तन एजेंसी ने रविवार को एक बयान में कहा कि डेडविल शहर में शनिवार देर रात जानलेवा हमला हुआ।

लगभग 3,200 लोगों की आबादी के साथ, डेडविले एक छोटा, ग्रामीण शहर है, जो राज्य की राजधानी मॉन्टगोमरी से लगभग 45 मील उत्तर-पूर्व में है।

सार्जेंट जेरेमी जे. बुर्केट ने कहा।इस घटना में चार लोगों की जान चली गई, और कई घायल हुए हैं,

सीएनएन ने बुर्केट के हवाले से बताया कि घटना के दौरान घायल हुए कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

बुर्केट ने कहा कि वे गोलीबारी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

मृतकों में एक हाई स्कूल का फुटबॉल खिलाड़ी फिलस्टावियस डाउडेल था। वह जिस लड़की का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उसका भाई था। फुटबॉल टीम के प्रमुख बेन हेस और कीनन कूपर ने सीएनएन को बताया कि डाउडेल अगले महीने हाई स्कूल में स्नातक होने वाला था और जैक्सनविले, अलबामा में जैक्सनविले स्टेट यूनिवर्सिटी में फुटबॉल खेलने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित की थी।

अमेरिका में 15 हफ्तों में सामूहिक गोलीबारी की 163 घटनाएं हुई हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल | गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा में हत्या के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित कर हत्याकांड की जांच की मांग की गई है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने रविवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की मांग की और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की भी जांच की मांग की।

अहमद और उसके भाई अशरफ को पत्रकारों के भेष में तीन हमलावरों ने गोली मार दी थी, जब पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज में शनिवार की रात जांच के लिए ले जाया जा रहा था।

याचिका में कहा गया है कि फर्जी पुलिस मुठभेड़ों का कानून के तहत कोई स्थान नहीं है और कहा कि एक लोकतांत्रिक समाज में पुलिस को अंतिम न्याय देने का एक तरीका बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सजा देने की की शक्ति केवल न्यायपालिका में निहित है।  (आईएएनएस)

 पटना, 17 अप्रैल | बिहार के पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब कांड के बाद जिला पुलिस ने पांच थानों के एसएचओ को निलंबित कर दिया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस संबंध में जिला एसपी कार्यालय से पत्र जारी कर कहा गया है कि तुरकौलिया, सुगैली, पहाड़पुर, हरसिद्धि और रघुनाथपुर थाने के थानाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने कहा, पांच थानों के अधिकारियों पर उनके अड़ियल रवैये के लिए संदेह था, इसलिए हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हमने अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है।

इस बीच, गुरुवार को हुई जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। शनिवार तक 22 लोगों की मौत हो चुकी थी और सोमवार सुबह तक नौ और लोगों ने दम तोड़ दिया था।

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 20 लोगों को जिले के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से पांच की हालत गंभीर है। इसके अलावा आठ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 अप्रैल | बाहरी दिल्ली के कुंवर सिंह नगर इलाके में सोमवार तड़के सिलेंडर फटने से एक रिहायशी इमारत गिर गई जिसमें आठ लोग घायल हो गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग के अनुसार, घटना सुबह करीब 5:15 बजे हुई और कथित तौर पर एलपीजी सिलेंडर विस्फोट के कारण हुई।

गर्ग ने कहा, "विस्फोट के प्रभाव से इलाके के ब्लॉक-डी1 स्थित इमारत ढह गई। नतीजतन, घटना के समय घर के अंदर मौजूद आठ लोग घायल हो गए।"

जनता और पीसीआर की मदद से डीएफएस कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया।

अधिकारी ने कहा, "घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।"

अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

रविवार की रात हुई एक अन्य घटना में, पश्चिमी दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में एक घर ढह गया, हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

अधिकारी ने कहा, "घर ढहने की सूचना रात करीब 11.30 बजे मिली, जिसके बाद दमकल की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।"

अधिकारी ने कहा, "मौके पर पाया गया कि बगल के भूखंड के तहखाने की खुदाई के दौरान भूतल और तीन मंजिलों वाली इमारत ढह गई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।"

नई दिल्ली, 17 अप्रैल | एप्पल के सीईओ टिम कुक ने सोमवार को कहा कि कंपनी भारत में अपने लंबे समय के इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित है। यह देश में अपने पहले खुदरा स्टोर खोलने के साथ एक बड़ा विस्तार करने के लिए तैयार है। एप्पल इस सप्ताह भारत में 25 से अधिक वर्ष पूरे कर रहा है और यह मुंबई में जियो वल्र्ड ड्राइव मॉल और दिल्ली के साकेत में सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल में दो ब्रांडेड रिटेल स्टोर खोलेगा।

कुक ने कहा कि वह देश में खुदरा स्टोर का उद्घाटन करेंगे, यह टेक दिग्गज के लिए पहली बार होगा जिसने अपनी भारत की विकास योजनाओं को दोगुना कर दिया है। उन्होंने कहा, "भारत में इतनी सुंदर संस्कृति और एक अविश्वसनीय ऊर्जा है और हम अपने लंबे समय से चले आ रहे इतिहास- अपने ग्राहकों का समर्थन करना, स्थानीय समुदायों में निवेश करना और मानवता की सेवा करने वाले नवाचारों के साथ बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हैं।"

भारत में एप्पल के पहले दो रिटेल स्टोर देश और दुनिया भर के ग्राहकों का स्वागत करेंगे।

उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, मुंबई और दिल्ली में नए एप्पल फ्लैगशिप रिटेल स्टोर, आक्रामक बिक्री पहलों द्वारा समर्थित, आने वाले वर्ष में एप्पल के विकास को बढ़ावा देंगे।

ऐप डेवलपर्स का भारत का जीवंत समुदाय अब 1 मिलियन से अधिक नौकरियों का समर्थन करता है।

2018 के बाद से देश में डेवलपर्स को ऐप स्टोर भुगतान तीन गुना से अधिक हो गया है।

बेंगलुरू में आईओएस ऐप डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सेलेरेटर में, एप्पल डेवलपर्स के साथ काम करता है ताकि उनके ऐप्स को बेहतर से बेहतर बनाने में मदद मिल सके। (आईएएनएस)

महाराष्ट्र के नवी मुंबई में समाज सुधारक अप्पासाहेब धर्माधिकारी को 'महाराष्ट्र भूषण-2022' पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के बाद रविवार को लू से 11 लोगों की मौत हो गई.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग जुटे थे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद समाज सुधारक अप्पासाहेब धर्माधिकारी को पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम में मौजूद थे.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक लू लगने और शरीर में पानी की कमी के कारण 11 लोगों की मौत हुई जबकि 50 के करीब लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

गर्मी के बीच खुले में कार्यक्रम
रविवार को यह कार्यक्रम बड़े से मैदान में खुले में आयोजित किया गया था और यह कार्यक्रम सुबह 11.30 बजे से शुरू होकर दोपहर करीब एक बजे तक चला. इस दौरान दिन का तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय ने 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है. मृतकों में आठ महिलाएं शामिल हैं, जिनमें अधिकतर बुजुर्ग हैं. अस्पताल में भर्ती कुछ मरीजों के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य लोग रविवार देर शाम नवी मुंबई के एमजीएम अस्पताल में भर्ती लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे.

सोमवार सुबह एनसीपी के विपक्ष के नेता अजीत पवार, शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व कांग्रेस के नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से बातचीत की.

पवार ने मीडिया से कहा, "पीड़ितों से चर्चा के बाद ऐसा लगता है कि कार्यक्रम के बाद भगदड़ मची थी." राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि यह सबसे असंवेदनशील सरकार है. उन्होंने इस त्रासदी के लिए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की.

लाखों की भीड़ जुटी थी
अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान अप्पासाहेब धर्माधिकारी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए इतनी गर्मी में धैर्यपूर्वक बैठने के लिए लोगों की सराहना की थी.

आयोजकों ने दावा किया था कि लगभग 20 लाख लोगों ने मेगा-इवेंट में भाग लिया. अप्पासाहेब धर्माधिकारी के शिष्य मुख्यमंत्री शिंदे ने गर्व से घोषणा की थी कि कैसे इस सभा ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया था.

बहु प्रचारित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग 14 अप्रैल से कोंकण और राज्य के अन्य हिस्सों से बसों, ट्रकों या नावों से मुंबई आ रहे थे.

रविवार दोपहर करीब तीन घंटे तक चले समारोह में कई लोगों ने भीषण गर्मी से बचने के लिए स्कार्फ, टोपी, छाता, रुमाल, दुपट्टा आदि का सहारा लिया.

मुख्यमंत्री शिंदे ने नेताओं से त्रासदी का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की है. उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये के मुआवजे की भी घोषणा की.

बढ़ता तापमान लोगों की जान लेता
लू जैसी गर्म हवाएं भारत और एशिया के कई देशों में बहुत आम हैं लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ये चलती हैं. भारत में मौसम विभाग पहले से ही लोगों को बढ़ते तापमान को लेकर चेतावनी जारी करता है. लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने इतने लोगों को खुले में बैठने को क्यों मजबूर किया.

पिछले 30 साल में सिर्फ भारत में गर्मी से कम से कम 26 हजार लोगों की मौत हो चुकी है. झुग्गी बस्तियों में रहने वाले, स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, छोटे या बंद कमरों में काम करने वाले कारीगर, किसान और निर्माण कार्य में लगे मजदूर गर्मी के सबसे पहले शिकार होते हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के सालों में हीट वेव और बहुत ज्यादा तापमान लगातार आम होते जा रहे हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन इनकी बारंबारता और तीव्रता को बढ़ा रहा है. (dw.com)

 कोलकाता, 17 अप्रैल | भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का अधिकारी बनकर कई लोगों के साथ ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। शांता कुमार को कोलकाता पुलिस के उत्तर और उत्तर उपनगरीय डिवीजन के तहत बटरेला पुलिस स्टेशन की पुलिस ने रविवार देर रात गिरफ्तार किया था।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि कुमार को पिछले साल उसके खिलाफ मिली एक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वह मूल रूप से बेलियाघाट का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में वह कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके हरिदेवपुर इलाके में रहता है, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया।

कुमार के पास कई वाहन हैं, जिनमें वह राज्य सचिवालय और शहर की पुलिस के नकली स्टिकर लगाकर घूमता था।

जानकारी के मुताबिक, मंजू घोष ने पिछले साल बटरेला पुलिस स्टेशन में संता कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। घोष ने आरोप लगाया कि खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाले कुमार ने राजारहाट मेगासिटी इलाके में विशेष कोटा के तहत दो फ्लैट देने का वादा किया था। इसके लिए उसने फर्जी आईएएस अधिकारी को 11 लाख रुपये से अधिक की अग्रिम राशि भी दी। हालांकि, तब से कुमार उसके पैसे लेकर गायब हो गया।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कुमार के खिलाफ इसी तरह के मामलों का पता चला। आखिरकार रविवार की रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने उसके आवास से कुछ सरकारी कागजात के साथ-साथ कई फर्जी स्टिकर भी बरामद किए। उसे सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा जहां पुलिस उसकी हिरासत की मांग करेगी।

2021 में, पुलिस ने एक फर्जी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी, देबंजन देब द्वारा चलाए जा रहे एक नकली कोविड-19 टीकाकरण रैकेट का भंडाफोड़ किया, जो लाल बत्ती वाले वाहन का उपयोग कर लोगों को ठगता था।

बाद में, यह पता चला कि देब, जिनके पिता राज्य के आबकारी विभाग के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी थे, ने आईएएस अधिकारी बनकर कई लोगों को ठगा था।  (आईएएनएस)

चेन्नई, 17 अप्रैल | तमिलनाडु पुलिस का कहना है कि अंबासमुद्रम में हिरासत में यातना मामले की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सोमवार को जांच शुरू करेंगी। वहीं, पीड़ितों ने एक बार फिर कहा है कि वे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। तमिलनाडु कैडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी द्वारा जांच का यह दूसरा चरण होगा। पहले चरण में जांच के लिए आईएएस अधिकारी के समक्ष पीड़ित उपस्थित नहीं हुए थे। पीड़ितों ने फिर से कहा है कि वे जांच अधिकारी के सामने दूसरी बार पेश नहीं होंगे क्योंकि अंबासमुद्रम के एडिशनल डिविजनल मजिस्ट्रेट (एडीएम) मोहम्मद शब्बीर आलम पहले ही मामले की जांच कर चुके हैं और उनके समक्ष रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

मीडिया को संबोधित करते हुए, नेल्लई जिला कलेक्टर (डीसी) कार्तिकेयन ने कहा कि आईएएस अधिकारी अमुधा सोमवार और मंगलवार को जांच करेंगी।

यह मामला तब प्रकाश में आया जब युवकों के एक समूह ने शिकायत की कि मामूली हाथापाई पर अंबासमुद्रम पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद अम्बासमुद्रम के तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह सबको एक कमरे में ले गए। अन्य पुलिसकर्मियों ने उनके पैर और हाथ पकड़े और बलवीर सिंह ने उनके दांत निकाल दिए।

इन आरोपों के सामने आने के बाद इलाके में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, जिसके कारण बलवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया और पुलिस अधीक्षक सरवनन को चेन्नई के पुलिस मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

ऐसे भी आरोप लगे थे कि 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी और आईआईटी बॉम्बे से स्नातक बलवीर सिंह ने हिरासत में लिए गए दो लोगों के गुप्तांग भी मसल दिए थे।

आईएएस अधिकारी अमुधा उच्च स्तरीय जांच के लिए 10 अप्रैल को अम्बासमुब्द्रम पहुंचीं। उन्होंने वहां और उस एडीएम से मुलाकात की जिन्होंने मामले की पहले जांच की थी।

हालांकि, पीड़ितों ने यह कहते हुए आईएएस अधिकारी के सामने गवाही नहीं दी कि उन्होंने मोहम्मद शब्बीर आलम के सामने पहले ही गवाही दे दी है। अब अगर वे छुट्टी लेते हैं और जांच अधिकारी से मिलते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। (आईएएनएस)

पटना, 17 अप्रैल | बिहार के एक विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने भोजपुर जिले के आरा रेलवे स्टेशन पर दो हथियारबंद तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुए हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मईल थाना क्षेत्र स्थित देहरी गांव निवासी हरे राम और रायबरेली जिले के चांदपुर गांव निवासी सुमित सिंह के रूप में हुई है।

वे रविवार को नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस के एसी कोच नंबर बी1 में सफर कर रहे थे। अधिकारी ने कहा कि उन्हें श्रमजीवी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे दो तस्करों के बारे में खुफिया सूचना मिली थी। ट्रेन जब आरा रेलवे स्टेशन पहुंची तो एसटीएफ के जवानों ने एसी कोचों की गहन तलाशी ली। उन्हें एक बैग में 200 जिंदा कारतूस, वेब्ले एंड स्कॉट कंपनी के दो नियमित रिवाल्वर, एक पिस्तौल और दो मोबाइल फोन मिले।

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने दावा किया कि वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सवार हुए थे और उन्हें भोजपुर जिले के बिहिया उपमंडल में हथियार और गोला-बारूद पहुंचाना था। आरोपी ने हथियारों की खेप हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ कस्बे में एक व्यक्ति से प्राप्त की थी। (आईएएनएस)
 
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मीडिया के सामने अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद बिहार पुलिस और एसटीएफ अलर्ट मोड पर है। वे उत्तर प्रदेश से आने वाली हर ट्रेन की सघन जांच कर रहे हैं।

अदन (यमन), 17 अप्रैल | यमन के हौथी विद्रोहियों ने देश की सरकार के साथ एक नया कैदी अदला-बदली समझौता किया है, जिसके चलते देश में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जगी है। यह कदम ईरान समर्थित हौथियों और सऊदी समर्थित यमनी सरकार द्वारा कैदियों की अदला-बदली को सफलतापूर्वक पूरा करने के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें दोनों पक्षों के 887 कैदियों और बंदियों को रिहा कर दिया गया था।

कैदियों के मामलों के लिए हौथी समिति के प्रमुख अब्दुल-कादर अल-मोतार्दा ने रविवार को सना की हौथिस-नियंत्रित यमनी राजधानी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, एक आगामी सौदे में विरोधी पक्ष के 700 कैदियों के बदले में 700 बंदियों की रिहाई शामिल होगी।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, हौथी अधिकारी ने आदान-प्रदान के समय और यमनी सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बारे में विवरण नहीं दिया।

अब तक, यमनी सरकार और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) दोनों, जो हाल ही में समाप्त स्वैप सौदे में सहमति के अनुसार बंदियों के परिवहन के लिए जिम्मेदार थे, ने हौथी घोषणा पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

यमन में लंबे समय से चल रहे संघर्ष को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, यमनी सरकारी बलों और हौथी विद्रोहियों ने पहले ही दिन कैदियों की तीन दिवसीय अदला-बदली सफलतापूर्वक पूरी कर ली।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार की वार्ता समिति के प्रमुख याहया काजमैन ने कहा कि स्वैप का तीसरा और आखिरी बैच रविवार को सना के हवाई अड्डे पर तीन रेड क्रॉस उड़ानों के आगमन और मध्य यमन के मारिब में तदवीन के हवाई अड्डे के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

पिछले तीन दिनों में, आईसीआरसी और यूएन ने उड़ानों के माध्यम से यमनी क्षेत्रों और सऊदी अरब के बीच सैकड़ों कैदियों के परिवहन की सुविधा प्रदान की है।

रिहा किए गए लोगों में यमनी के पूर्व राष्ट्रपति अब्द-रब्बू मंसूर हादी के भाई नासिर मंसूर हादी और देश के पूर्व रक्षा मंत्री महमूद अल सुबेही शामिल हैं।

कैदियों की अदला-बदली यमनी सरकारी बलों और हौथी मिलिशिया के बीच विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आती है, जो 2014 के अंत से एक क्रूर आंतरिक संघर्ष में लगे हुए हैं।

इसे व्यापक रूप से एक स्थायी शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से आगामी वार्ताओं के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता के लिए अनुकूल परिस्थितियों को तैयार करने और प्रदर्शित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

स्थानीय पर्यवेक्षकों ने कहा कि तीन दिवसीय कैदी की अदला-बदली ने आगे के सौदों की उम्मीद जगाई है जो संभावित रूप से दो युद्धरत पक्षों द्वारा आयोजित सभी बंदियों की रिहाई का कारण बन सकता है।

हौथी मिलिशिया द्वारा कई उत्तरी शहरों पर नियंत्रण करने और 2014 में सना से यमनी सरकार को बाहर करने के बाद यमन वर्षों से चल रहे सैन्य संघर्ष में उलझा हुआ है।

चल रहे संघर्ष के चलते बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और व्यापक अकाल समेत अरब दुनिया के सबसे गरीब देश को मानवीय संकट में डाल दिया है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 अप्रैल | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में सोमवार को बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 9,111 नए मामले दर्ज किए गए। ये मामले रविवार को दर्ज 10,093 के मुकाबले थोड़े कम हैं। वर्तमान में सक्रिय मामले 60,313 हैं। रिकवरी रेट 98.68 फीसदी है।

डेली पॉजिटिविटी रेट 8.40 प्रतिशत और वीकली पॉजिटिविटी रेट 4.94 प्रतिशत है।

देश में महामारी से कुल ठीक होने वालों की मरीजों की संख्या 4,42,35,772 है।

अब तक 92.41 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें पिछले 24 घंटों में किए गए 1,08,436 टेस्ट शामिल हैं।

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220.66 करोड़ वैक्सीन की डोज (95.21 करोड़ सेकंड डोज और 22.87 करोड़ प्रिकॉशन डोज) दी जा चुकी है। (आईएएनएस)|

आजमगढ़, 16 अप्रैल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को एक युवक ने अपने अपने माता-पिता और बहन की कथित रूप से हत्या कर दी।

आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अनुराग आर्य ने बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धनधारी गांव में भानु प्रताप सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने अपने बेटे राजन सिंह को दो दिन पूर्व किसी बात को लेकर डांटा था, जिससे वह उनसे नाराज हो गया था।

आर्य ने बताया कि शनिवार रात को परिवार के सभी सदस्य भोजन कर सो गये, तभी देर रात राजन सिंह ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर अपने पिता भानु प्रताप सिंह (45), मां सुनीता सिंह (42) और 13 वर्षीय बहन राखी सिंह की निर्मम हत्या कर दी। उनके अनुसार सुबह घटना ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी।

तिहरे हत्याकांड की जानकारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी खोजी कुत्ता व फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे ले लिया और घटना की छानबीन में जुट गई है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी राजन सिंह फरार हो गया है जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई हैं। (भाषा)

ठाणे, 16 अप्रैल महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 48 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के जुर्म में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने कहा कि मामले में 'अनावश्यक' या 'अनुचित सहानुभूति' दिखाने की जरूरत नहीं है।

अदालत ने 11 अप्रैल को अपने आदेश में कहा, "ऐसे मामले आजकल बढ़ रहे हैं और इससे निपटने के लिए सजा के एक निवारक सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।"

अदालत के आदेश की एक प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे कल्याण के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी आर अष्टुरकर ने कहा, "आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा दी जाती है, जिसका मतलब है अब आरोपी अपना बचा हुआ जीवन कारावास में गुजारेगा।"

अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक कादंबिनी खंडागले ने अदालत को बताया कि ठाणे जिले के कल्याण शहर के अंबिवली के रहने वाले व्यक्ति की पत्नी तब मर गयी जब उसकी बेटी करीब दो साल की थी।

खंडागले के अनुसार तब अभियुक्त अपनी बेटी एवं बेटे के साथ मुंबई आ गया और वह करीब 2011 से अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने लगा, 2011 में पीड़िता चार-पांच साल की थी।

उन्होंने बताया कि लड़की जब 10 वर्ष की हुई तब उसने नवंबर 2016 में पुलिस को इस अपराध के बारे में बताया । उन्होंने बताया कि उसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालत ने कहा कि पीड़िता अन्य सरकारी योजनाओं के अलावा आरोपी से मुआवजे की भी हकदार है।

न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िता को मुआवजे के अलावा जुर्माना राशि (यदि वसूल की जाती है) का भुगतान किया जाए। (भाषा)

हुब्बल्लि (कर्नाटक), 16 अप्रैल कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद रविवार को राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया।

67 वर्षीय शेट्टर ने कहा कि वह भाजपा की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे।

शेट्टर उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को अपना इस्तीफा सौंपा।

छह बार विधायक रहे शेट्टर 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में हुब्बालि-धारवाड़ मध्य सीट से भाजपा के टिकट पर किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्रियों प्रह्लाद जोशी एवं धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार देर रात तक शेट्टर को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और अपने रुख पर अड़े रहे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल  कांग्रेस ने रविवार को कहा कि देश के कानून के तहत अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करने वालों तथा उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

कांग्रेस ने यह टिप्पणी माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गोली मारकर हत्या किए जाने के एक दिन बाद की है।

अतीक (60) और अशरफ की शनिवार रात तीन हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब पुलिस दोनों को चिकित्सा जांच के लिए मेडिकल कॉलेज ले जा रही थी।

पत्रकारों की भेष में आए तीन हमलावरों ने अतीक और उसके भाई को उस समय बहुत करीब से गोली मार दी, जब वे मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रह थे, जबकि उनके आसपास पुलिस कर्मियों का पहरा था।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि देश का कानून संविधान में लिखा गया है और यह कानून सर्वोपरि है।

उन्होंने कहा, “अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा देश के कानून के तहत किया जाना चाहिए। किसी भी सियासी मकसद से कानून के राज और न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करना या उसका उल्लंघन करना हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।”

कांग्रेस नेता ने कहा, “जो भी ऐसा करता है, या ऐसे करने वालों को सरंक्षण देता है, उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उस पर भी सख्ती से कानून लागू होना चाहिए।”

रमेश ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए कि न्यायिक प्रणाली और कानून के शासन का हर समय अक्षरशः सम्मान हो।

इससे पहले, कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी वाद्रा ने मामले पर कांग्रेस का यही नजरिया ट्विटर पर साझा किया था।

अहमद और अशरफ को 2005 के उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में सुनवाई के लिए प्रयागराज लाया गया था।

झांसी में 13 अप्रैल को अहमद का बेटा असद और उसका एक साथी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। असद का शव शनिवार सुबह प्रयागराज में कसारी मसारी कब्रिस्तान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दफनाया गया था। (भाषा)

प्रयागराज/लखनऊ, 16 अप्रैल गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद (60) और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में पकड़े गए तीनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस से कहा कि वे अतीक और अशरफ गिरोह का सफाया कर प्रदेश में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। इस हत्याकांड के संबंध में दर्ज की गई प्राथमिकी में इस बात का उल्लेख है।

पुलिस ने बताया कि प्रयागराज के धूमनगंज थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राजेश कुमार मौर्य ने ‍शाहगंज थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में लवलेश तिवारी (बांदा), मोहित उर्फ सनी (हमीरपुर) और अरुण मौर्य (कासगंज-एटा) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इस हमले के दौरान गोलीबारी में लवलेश तिवारी को भी गोली लगी है और उसका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।

प्राथमिकी के अनुसार, पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने कहा, ‘‘हम अतीक और अशरफ गिरोह का सफाया कर प्रदेश में अपने नाम की पहचान बनाना चाहते थे, जिसका लाभ भविष्य में निश्चित रूप से मिलता। हम पुलिस के घेरे का अनुमान नहीं लगा पाए और हत्या करने के बाद भागने में सफल नहीं हो पाए। पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई में हम लोग पकड़े गये।’’

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपियों ने कहा, ‘‘जब से हमें अतीक व अशरफ को पुलिस हिरासत में भेजे जाने की सूचना मिली थी, हम तभी से मीडियाकर्मी बनकर यहां की स्‍थानीय मीडिया की भीड़ में रहकर इन दोनों को मारने की फिराक में थे, किंतु सही समय और मौका नहीं मिल पाया। आज (शनिवार को) मौका मिलने पर हमने घटना को अंजाम दिया।’’

पुलिस की प्राथमिकी में यह भी उल्लेख है कि इसी दौरान गोलीबारी में लवलेश को भी गोली लगी है और उसका इलाज स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज में चल रहा है।

गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद (60) और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात को हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब पुलिस दोनों को यहां एक मेडिकल कॉलेज लेकर जा रही थी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,093 नए मामले सामने आए और उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 57,542 हो गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह आठ बजे जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोविड-19 से 23 और संक्रमितों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,114 पर पहुंच गई।

आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पांच, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तीन-तीन, कर्नाटक और महाराष्ट्र में दो-दो तथा हरियाणा, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में एक-एक मरीज की मौत हुई है, जबकि केरल ने कोविड-19 से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करते हुए वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले रोगियों की सूची में चार और नाम जोड़े हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, भारत में संक्रमण की दैनिक दर 5.61 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 4.78 फीसदी दर्ज की गई है। वहीं, देश में कोविड-19 से अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,48,18,115 हो गई है।

मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, देश में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.13 प्रतिशत है। वहीं, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.68 फीसदी है।

मंत्रालय के मुताबिक, भारत में अब तक कुल 4,42,29,459 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.66 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। (भाषा)

रायपुर, 16 अप्रैल | छत्तीसगढ़ के बस्तर की नक्सल समस्या से प्रभावित होने के अलावा एक और पहचान यहां का कोसा भी है। इस कोसा के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली सहित अनेक स्थानों पर इसके आउटलेट खोले जाने की तैयारी है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार झा ने दो दिवसीय बस्तर जिले के प्रवास के दौरान जिले में संचालित कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बस्तर कोसा के उत्पाद का बेहतर प्रचार-प्रसार के साथ-साथ देश की राजधानी दिल्ली सहित अन्य बड़े शहरों में आउटलेट खोलने के निर्देश दिए।

केंद्रीय सचिव झा ने इस प्रवास के दौरान एकलव्य विद्यालय, रेशम धागा प्रसंस्करण केंद्र, कोसा विक्रय केंद्र आदिशिल्प, आसना स्थित बादल एकेडमी, बाबूसेमरा स्थित ट्रायफूड पार्क, कचरा प्रबंधन केंद्र और बकावंड स्थित काजू प्रसंस्करण केंद्र और तुरेनार के रीपा सेंटर की गतिविधियों का अवलोकन किया।

केन्द्रीय सचिव झा ने निरीक्षण के दौरान एकलव्य विद्यालय की व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए। विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जिसे केन्द्रीय सचिव व अन्य अधिकारियों ने सराहा।

सचिव झा ने बादल एकेडमी में जनजाति संस्कृति के वाद्य यंत्रों, भाषा-बोली के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे लेखनी कार्य की सराहना की। उन्होंने बकावंड काजू प्रसंस्करण के द्वारा महिला समूहों को आर्थिक लाभ देने की सराहना करते हुए, काजू प्रसंस्करण और अंतिम उत्पाद बनने की सभी चरण का अवलोकन किया। (आईएएनएस)

अजय कुमार

पटना, 16 अप्रैल | दिल्ली में विपक्षी नेताओं के साथ सफल बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं।

हालांकि, नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन वह अपने वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जॉर्ज फर्नाडीस के नक्शेकदम पर चलकर यूपीए के संयोजक की भूमिका निभा सकते हैं।

जॉर्ज फर्नाडीस ने 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के गठन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस का शासन था और विपक्षी दल बिखरे हुए थे।

मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद देश में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। तब बीजेपी ने समता पार्टी के प्रमुख जॉर्ज फर्नाडीस को एनडीए के संयोजक की भूमिका निभाने के लिए कहा था और वह कांग्रेस के खिलाफ 24 पार्टियों को एकजुट करने में कामयाब रहे थे।

उस एकता के कारण 1999 में जॉर्ज फर्नाडिस ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के गठन में मुख्य भूमिका निभाई। एनडीए सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया।

अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल और सीताराम येचुरी ने कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वे उनके साथ हैं।

नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वह देश के विपक्षी दलों को ज्यादा से ज्यादा एकजुट करना चाहते हैं और उन्हें सफलता मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट हम देश के लिए साथ में लड़ेंगे देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात है।

जदयू एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि नीतीश कुमार देश में जो कुछ भी कर रहे हैं, वह उनके साथ हैं। वाम दलों के नेताओं ने भी उनका समर्थन किया। मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नाडीस का अनुसरण कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वह विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए सही दिशा में जा रहे हैं।

कुमार ने कहा, नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा के पास केवल दो नेता हैं, जो सर्वाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आम लोगों के हित में कुछ नहीं किया है। इसलिए आप उन्हें वोट देते हैं तो आप खुद को बर्बाद कर लेंगे और अगर आप उनके खिलाफ वोट करेंगे तो आप अपना, राज्य और देश का विकास करेंगे। लिहाजा बीजेपी के खिलाफ देश की बड़ी संख्या में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार बिल्कुल स्पष्ट हैं।

राजद के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा, हाल ही में उनसे मिलने वाले नेताओं ने नीतीश कुमार के प्रयासों की सराहना की लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। ममता बनर्जी और के. चंद्रशेखर राव जैसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी के साथ एक मंच पर लाना एक बड़ी चुनौती होगी। एक बार जब वे एक साथ बैठकर हर पहलू को अंतिम रूप दे दें, उसके बाद संयोजक के रूप में नीतीश कुमार की भूमिका की घोषणा करें, तो हम कहेंगे कि सभी विपक्षी दल एक सीट, एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर सहमत हैं।

जब हम पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से टीएमसी के करीब नहीं है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस ने तीन सीटों पर जीत हासिल की, जबकि टीआरएस को नौ सीटों पर जीत मिली।

तिवारी ने कहा, कांग्रेस को वोटों के विभाजन को कम करने के लिए अहंकार को त्यागना होगा। यही बात टीआरएस पर भी लागू होती है और उन्हें कांग्रेस के साथ समझौता करना होगा जहां कांग्रेस के वर्तमान सांसद हैं। यहां कुंजी विपक्षी दल हैं जो एक सीट एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर सहमत होंगे। बीजेपी को हराने का यही एक तरीका है।

बीजेपी ओबीसी विंग के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हताश और जल्दी में हैं। नीतीश जी दिवास्वप्न देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लेकिन साथ ही उन्हें याद रखना चाहिए कि बिहार में उनका जनाधार खिसक गया है। नीतीश जी की राजनीतिक साख उनके महागठबंधन सहयोगियों खासकर राजद के समर्थन और दया पर टिकी है। जहां नीतीश अपने दिवास्वप्न को साकार करने के इच्छुक हैं, वहीं राजद इस अवसर का उपयोग तेजस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बढ़ावा देने के लिए करना चाहता है।

आनंद ने कहा, नीतीश जी के पक्ष में कोई सहमति नहीं है और विभिन्न राज्यों से दर्जनों पीएम उम्मीदवार हैं। महागठबंधन पार्टियों की अवसरवादी नीयत और मकसद समय आने पर एक-दूसरे को नीचा दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के निर्विवाद नेता हैं और 2024 में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं है। एनडीए 400 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल | दिल्ली शराब घोटाले में केंद्रीय एजेंसी सीबीआई रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। पूछताछ से पहले केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के नेता चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। शायद भाजपा ने मुझे गिरफ्तार करने का आदेश भी दे दिया है। लेकिन क्या मुझे गिरफ्तार करने से देश की समस्याएं दूर हो जाएंगी, सबको रोजगार और शिक्षा मिल जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि इनके अहंकार की संतुष्टि जरूर हो जाएगी। सीएम ने कहा कि मैं पूरी ईमानदारी से सीबीआई के सारे सवालों का जवाब दूंगा। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो छिपाना क्या।

रविवार को हो रही सीबीआई पूछताछ से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने समन देकर मुझे अपने दफ्तर बुलाया है। मैं सीबीआई दफ्तर जा रहा हूं, सीबीआई द्वारा जो भी सवाल किए जाएंगे, मैं उनके सही जवाब दूंगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट लहजे में कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं चाहती कि देश में स्कूल, अस्पताल बने और भारत दुनिया का नंबर वन देश बने। केजरीवाल ने सीबीआई पूछताछ में शामिल होने से पहले कहा कि आज उन्हीं सब राष्ट्र विरोधी ताकतों से मैं कहना चाहता हूं कि अब भारत रुकेगा नहीं। लोग अब बहुत बेचैन हो चुके हैं।

इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 75 साल बाद दिल्ली में एक ऐसी सरकार आई है जिसने देश में एक उम्मीद पैदा की। पहली बार 75 साल बाद भारत की राजधानी में स्कूल अच्छे बनने लगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, गरीबों को इलाज मिलने लगा, सड़कें ठीक होने लगी, 24 घंटे बिजली आने लगी, चौतरफा एकदम विकास होने लगा जो कि पूरे देश में 75 साल में कहीं किसी पार्टी की सरकार में लोगों ने देखा नहीं था।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई पूछताछ के लिए जाते हुए कहा कि दिल्ली की तरक्की को देखकर पूरे देश में एक उम्मीद जागी कि अगर दिल्ली में विकास हो सकता है तो पूरे भारत में विकास हो सकता है। पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। उन्होंने कहा कि लेकिन देश में कुछ राष्ट्र विरोधी ताकते हैं जो नहीं चाहते कि भारत की तरक्की हो। 75 साल तक इन्हीं ताकतों ने भारत को पीछे रखा। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं चाहती कि देश में स्कूल बने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले।

उन्होंने कहा कि तुम, हम भारतवासियों को जितना मर्जी परेशान कर लो लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है। सीबीआई पूछताछ के लिए जाने से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से देश डरने वाला नहीं है, भारत तो अब आगे बढ़ेगा। (आईएएनएस)

तनुज धर

गुवाहाटी, 16 अप्रैल | अगस्त 2021 की बात है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली में अपने जनपथ स्थित आवास पर असम के पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रही थीं।

राज्य के सभी प्रमुख नेता उपस्थित थे, और राज्य में ग्रैंड ओल्ड पार्टी की स्थिति पर गहन चर्चा की जा रही थी। विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस के लिए भविष्य की रणनीति बनाना चाहती थीं।

पूरी चर्चा के दौरान, सोनिया गांधी ने ज्यादातर समय असम में पार्टी की स्थिति का आकलन करने के लिए सुष्मिता देव के साथ बातचीत करने में बिताया। देव उस समय अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। वहां मौजूद कोई भी नेता अगले 48 घंटों में घटनाक्रम का अंदाजा नहीं लगा सका।

अगले दिन खबर आई कि सुष्मिता देव ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के शीर्ष नेता लगातार डायल कर रहे थे, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें ममता बनर्जी के साथ देखा गया।

हालांकि यह सबकुछ अचानक हुई घटना लग रही थी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ देव का संबंध नहीं था, लेकिन टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन काफी लंबे समय से उनसे बातचीत कर रहे थे।

दरअसल, लगातार तीसरी बार बंगाल जीतने के तुरंत बाद टीएमसी के नेता राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार की योजना पर जोर दे रहे थे। उन्होंने शुरू में दो राज्यों त्रिपुरा और असम को निशाना बनाया। हालांकि, किसी प्रमुख चेहरे की अनुपस्थिति में पार्टी के विस्तार योजना का विरोध हुआ।

सुष्मिता देव का त्रिपुरा से गहरा नाता था। उनके पिता त्रिपुरा से लोकसभा चुनाव जीते और राजीव गांधी सरकार में मंत्री बने। बंगाली होना देव के लिए एक और फायदा था और तृणमूल ने उन्हें त्रिपुरा के लिए अनुबंधित करने का फैसला किया।

करीब दो साल बाद त्रिपुरा के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। गोवा में भी तृणमूल कांग्रेस को रिस्पॉंस नहीं मिला और मेघालय के चुनाव परिणाम भी पार्टी नेताओं की अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे।

पार्टी को जोर का झटका कुछ दिन पहले लगा, जब चुनाव आयोग (ईसी) ने तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया। चुनाव आयोग के आदेश के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने तृणमूल की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।

सुष्मिता देव ने आईएएनएस से कहा, हमारी पार्टी बंगाल से बाहर विस्तार के अपने फैसले से पीछे नहीं हटी है। असम में हम धीरे-धीरे अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा की राजनीति भय से प्रेरित है। अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी पोस्ट करता है, तो उसे अगले दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकार के काम की आलोचना करना भी प्रशासनिक तंत्र का उपयोग कर विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई को आमंत्रित करता है।

देव ने कहा, इस स्थिति में, एक नया संगठन बनाना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन मेरा मानना है कि रिपुन बोरा शानदार काम कर रहे हैं और पहले ही सफलता हासिल कर चुके हैं।

त्रिपुरा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को नोटा से कम वोट मिले थे। यह भी एक कारण था कि पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया।

देव ने कहा, हमने त्रिपुरा में सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। हम केवल 28 सीटों पर लड़े। इसके अलावा, राजनीतिक हिंसा के कारण, हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो अन्य विपक्षी दलों ने अनुभव नहीं किया। हमें पार्टी कार्यालय तक नहीं खोलने दिया गया। भाजपा की प्रतिशोध की राजनीति के डर से कोई हमें कार्यालय के लिए जगह नहीं दे रहा था।'

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के फैसले को कानूनी रूप से लड़ने की तैयारी कर रही है।

देव ने कहा, 'अगर हम सिर्फ वोट प्रतिशत की बात करें तो उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को 2 फीसदी से भी कम वोट मिले और हाल ही में संपन्न मेघालय चुनाव में हमें करीब 14 फीसदी वोट मिले।'

उन्होंने कहा, मैं कानूनी चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती, हालांकि, चुनाव आयोग के फैसले से लड़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

देव ने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग के राष्ट्रीय दर्जे को खत्म करने का पार्टी के पश्चिम बंगाल के बाहर चुनाव लड़ने से कोई लेना-देना नहीं है और तृणमूल असम में लोगों का विश्वास हासिल कर रही है। उनका मानना है कि पार्टी को त्रिपुरा और मेघालय में भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए।

असम में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा, असम में अधिकतम क्षमता के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना हमारी पहली प्राथमिकता है। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद कुछ भी नहीं बदला है।

उन्होंने चुनाव आयोग के कदम पर सवाल उठाते हुए कहा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के 10 साल बाद इसकी समीक्षा का प्रावधान है। हम 2016 में राष्ट्रीय पार्टी बने और इसे केवल 7 साल बाद खत्म कर दिया गया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका ध्यान नहीं बदला है और पार्टी 2024 में राज्य में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई की उम्मीद कर रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल | चीन ने कोविड के आइसोलेशन से उबरने के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया है। बीबीसी ने बताया कि पिछले कुछ महीने में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है; ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा सहित कई विश्व नेताओं की मेजबानी की जो इस सप्ताह वहां पहुंचे; एक वरिष्ठ दूत को यूरोप भेजा; और यूक्रेन युद्ध के लिए 12 सूत्रीय समाधान प्रस्तुत किया।

बीबीसी के अनुसार, बीजिंग ने सऊदी अरब और ईरान के बीच शांति स्थापना में भी मध्यस्थता की जो चीन के सबसे बड़े कूटनीतिक तख्तापलटों में से एक है। यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने मध्य पूर्व में यह सफलता हासिल की है जहां अमेरिकी हस्तक्षेप कठिनाइयों और विफलता में फंसा दिख रहा है।

इसी दौरान, बीजिंग वैश्विक सुरक्षा और विकास के लिए विभिन्न प्रस्ताव लेकर आया है जो एक स्पष्ट संकेत है कि वह वैश्विक दक्षिण को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है जैसा कि उसने पहले बेल्ट एंड रोड पहल में किया था जहां उसने अरबों डॉलर दूसरे देशों को दिए थे।

बीबीसी ने बताया कि इस राजनयिक भूमिका ने चीन को महत्वपूर्ण वैश्विक मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है। इसकी जड़ें चीनी राष्ट्र का कायाकल्प में तलाशी जा सकती हैं जो एक लंबे समय से चली आ रही राष्ट्रवादी परिकल्पना है। इसके तहत मध्य का देश वैश्विक स्तर पर केंद्रीय भूमिका पुन: हासिल करेगा। इसके पीछे एक उद्देश्य वैश्विक आर्थिक संबंधों को सुरक्षित करना भी है।

एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में चीनी राजनीति के फेलो नील थॉमस ने कहा, शी जानते हैं कि आप मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना चीनी राष्ट्र का कायाकल्प नहीं कर सकते।

अमेरिकी खुफिया विभाग की 2023 के वार्षिक थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार, चीन के पास हर क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को सीधे बदलने का प्रयास करने की क्षमता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) चीन को पूर्वी एशिया में प्रमुख शक्ति और विश्व मंच पर एक बड़ी शक्ति बनाने के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ²ष्टिकोण को प्राप्त करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी।

सीसीपी ताइवान पर एकीकरण के लिए दबाव डालने, अमेरिकी प्रभाव को कम करने, अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच दरार पैदा करने और कुछ ऐसे मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा जो इसकी अधिनायकवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अमेरिका के साथ उसकी बढ़ती प्रतिस्पद्र्धी संबंधों को एक युगांतकारी भूराजनीतिक बदलाव के रूप में देखता है। वह अमेरिका के कूटनीतिक, आर्थिक, सैन्य और तकनीकी उपायों को चीन के उदय को रोकने और सीसीपी के शासन को कमजोर करने के व्यापक अमेरिकी प्रयास के हिस्से के रूप में देखता है।

बीजिंग तेजी से बढ़ती सैन्य शक्ति को अपने आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक प्रभाव के साथ जोड़ रहा है ताकि सीसीपी के शासन को मजबूत किया जा सके, उन सभी हिस्सों पर कब्जा किया जा सके जिसे वह अपने संप्रभु क्षेत्र और क्षेत्रीय श्रेष्ठता के रूप में देखता है, और वैश्विक प्रभाव को आगे बढ़ा सके। चीनी सरकार अपने लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास में प्रमुख वैश्विक आपूर्ति श्रंखलाओं में अपने प्रभाव का लाभ उठाने में सक्षम है, हालांकि संभवत: उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़े।

चीन ताकत का प्रदर्शन करने और पड़ोसियों को जबरन उसकी प्राथमिकताओंको स्वीकार कराने के लिए समन्वित, संपूर्ण-सरकारी उपकरणों का उपयोग करता है। इसमें भूमि, समुद्र और हवाई क्षेत्र पर दावे और ताइवान पर संप्रभुता की उसकी मान्यता भी शामिल हैं।

दक्षिण चीन सागर में प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को डराने और यह संकेत देने के लिए कि वहां विवादित इलाकों पर उसका नियंत्रण है चीन वहां वायु, नौसेना, तट रक्षक और मिलिशिया बलों की संख्या बढ़ाना जारी रखेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी तरह, चीन पूर्वी चीन सागर में विवादित क्षेत्रों को लेकर जापान पर दबाव बना रहा है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय नेता बीजिंग की ओर रुख कर रहे हैं, अपनी रणनीति का झुकाव चीन की तरफ कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका दो महाशक्तियों के बीच बढ़ती कटुता में उसका पक्ष लेने के लिए दबाव बढ़ा रहा है।

राजनीतिक गतिविधियों में अचानक तेजी ऐसे समय में देखी जा रही है जब रूस के साथ असीमित साझेदारी की घोषणा की है। इसके साथ ही वह यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करने का अजीबो-गरीब प्रयास भी कर रहा है। रूस के साथ चीन की बढ़ती निकटता ने यूरोप को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है।

न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, चीन यूरोप को अमेरिका से अलग करने के अलावा और कुछ नहीं चाहेगा। वह यह बताने के लिए उत्सुक है कि एक बेहतर शुरुआत न केवल व्यापार के लिए अच्छा होगा, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता की यूरोप की खोज को भी लाभ पहुंचाएगा - यहां तक कि यूरोप से भी स्वतंत्रता।

द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि यूरोप को जागीर नहीं बनना चाहिए और ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच किसी भी तरह के संघर्ष में शामिल होने से बचना चाहिए।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने चीन की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा के बाद अपने विमान में एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी की। चीन में शी जिनपिंग ने उनका रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया - इस तरह के तमाशे से चीन पर नजर रखने वाले कुछ यूरोपीय देश चिंतित हैं।

द गार्जियन के अनुसार, रिसर्च फर्म यूरेशिया ग्रुप में यूरोप के प्रमुख मुज्तबा रहमान ने कहा कि मैक्रों की नवीनतम टिप्पणियां गलत समय में आई हैं। जब ताइवान को घेरकर चीन सैन्य अभ्यास करता है और चीन की राजकीय यात्रा के ठीक बाद इस तरह की टिप्पणी करना गलत था। इसे बीजिंग का संतुष्टीकरण और चीनी आक्रमकता को सहमति प्रदान करना माना जाएगा।

सीआईए के निदेशक विलियम बर्न्‍स ने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिम से अलगाव गहराने के कारण रूस के चीन का आर्थिक उपनिवेश बनने का जोखिम है।

बर्न्‍स ने ह्यूस्टन में राइस यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में कहा, रूस चीन पर अधिक से अधिक निर्भर होता जा रहा है और कुछ मामलों में, उसके धीरे-धीरे चीन का आर्थिक उपनिवेश बनने का खतरा भी है। जो ऊर्जा संसाधनों और कच्चे माल के निर्यात के लिए उस पर निर्भर होगा। (आईएएनएस)

हुबली (कर्नाटक), 16 अप्रैल| कर्नाटक में भाजपा को एक बड़ा झटका देते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रभावशाली लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार ने रविवार को कहा कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। शेट्टार ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। अपने अगले कदम के बारे में बात करते हुए शेट्टार ने दावा किया कि अब उनके लिए सभी विकल्प खुले हैं।

उन्होंने कहा, मैं अपने शुभचिंतकों के साथ चर्चा कर रहा हूं कि कौन सा निर्णय मेरे लिए सही है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है, लेकिन वह कांग्रेस में शामिल होने के बारे में अपने करीबी लोगों से चर्चा करेंगे।

यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करेंगे, इसका जवाब देते हुए शेट्टार ने कहा कि वह पीएम मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, वे प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है।

शेट्टार ने कहा कि जिन वरिष्ठों ने पार्टी का निर्माण किया, उन्हें जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। इससे पार्टी को नुकसान होगा। राज्य में कुछ चीजों को हल्के में लिया जा रहा है। उनमें वरिष्ठों से बात करने का शिष्टाचार नहीं है।

शेट्टार ने कहा कि बीजेपी देश में लिंगायत नेतृत्व को खत्म कर रही है।

उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि पीएम मोदी जी यह जानते हैं या नहीं, जिन लोगों को कर्नाटक प्रभारी के रूप में भेजा गया है और कुछ नेताओं ने तय किया है कि भाजपा को विधानसभा चुनाव में सत्ता में नहीं आना चाहिए। बहरहाल, निहित स्वार्थों के लिए पार्टी की बलि दी जा रही है।

शेट्टार हुबली-धारवाड़ (मध्य) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस घटनाक्रम को बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में अथानी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट से वंचित लक्ष्मण सावदी कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें उसी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया है।

कांग्रेस साफ-सुथरी छवि वाले अनुभवी नेता जगदीश शेट्टार को अपनी ओर खींचने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मामला उत्तर और मध्य कर्नाटक क्षेत्र में भाजपा की संभावनाओं को प्रभावित करेगा। (आईएएनएस)