नई दिल्ली, 10 अप्रैल | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत में सोमवार को बीते 24 घंटों में 5,880 नए कोविड मामले सामने आए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, डेली पॉजिटिविटी रेट 6.91 प्रतिशत थी जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 3.67 प्रतिशत थी।

वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 35,199 है। रिकवरी रेट 98.73 फीसदी है।

इसी अवधि में कुल 3,481 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं, जिससे महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 4,41,96,318 हो गई है।

भारत ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220.66 करोड़ टीके की खुराक (95.21 करोड़ दूसरी खुराक और 22.87 करोड़ एहतियाती खुराक) दी है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल | मुंबई की एक विशेष अदालत ने ऋण धोखाधड़ी मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) के पूर्व सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) और अन्य को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने डीआर देशपांडे, तत्कालीन एजीएम, बीओएम, मुकेश एम. शाह, एसपीएल टेक्नोकेम लिमिटेड, मुंबई के निदेशक और श्रेयांश पी. शेठ, निदेशक, एसपीएल टेक्नोकेम लिमिटेड, मुंबई को तीन साल की जेल की सजा।

अदालत ने निजी फर्मों के पांच निदेशकों- धूमिल सेठ, विशाल सेठ, हसमुख सेठ, विनोद सेठ और मनोज बी शाह को तीन साल की जेल की सजा सुनाई और 50.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

सीबीआई ने बीओएम के महाप्रबंधक की शिकायत पर 18 मार्च 2009 को मामला दर्ज किया था।

यह आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2007 के दौरान, इसके निदेशकों सहित, देशपांडे, तत्कालीन एजीएम, बीओएम की मिलीभगत से अभियुक्तों ने इन्वेंट्री और प्राप्तियों के ²ष्टिबंधन के एवज में 2.1 करोड़ रुपये की नकद क्रेडिट सीमा प्राप्त की और बीओएम, बांद्रा (ई) शाखा के साथ-साथ जाली दस्तावेजों से 5.4 करोड़ रुपये की एलसी-आयात सीमा का नुकसान पहुंचाया। इस प्रकार, आरोपी ने बैंक को 2,69,08,482 रुपये के साथ-साथ 1,04,25,069 रुपये के अप्रयुक्त ब्याज की राशि का धोखा दिया।

विवेचना के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया।

ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों को कसूरवार पाया और उन्हें दोषी ठहराया। (आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 10 अप्रैल | कर्नाटक रक्षण वेदिके के सदस्यों ने राज्य में अमूल द्वारा दूध की सीधी बिक्री के विरोध में सोमवार को अमूल उत्पाद सड़कों पर फेंककर प्रदर्शन किया। वेदिके ने राज्य में अमूल उत्पादों की सीधी बिक्री के खिलाफ भी चेतावनी दी।

मैसुरू बैंक सर्किल के पास विरोध-प्रदर्शन किया गया। वेदिके कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में अमूल ब्रांड के दूध और दही की बिक्री और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) को अमूल में मिलाने की साजिश की निंदा की।

वेदिके के अध्यक्ष टी.ए. नारायण गौड़ा ने विरोध का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों ने अमूल का पुतला जलाने का भी प्रयास किया। वेदिके उपाध्यक्ष डी.पी. अंजनप्पा ने कहा कि अमूल कन्नड़ लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह कन्नड़ लोगों द्वारा बनाए गए केएमएफ को नष्ट नहीं होने देंगे।

उन्होंने चेतावनी दी, केंद्र सरकार नंदिनी का अमूल में विलय करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है, तो स्थानीय लोग विद्रोह करेंगे।

वेदिके की युवा शाखा के अध्यक्ष धर्मराज गौड़ा टी.ए. ने कहा, अगर अमूल ने राज्य में दूध और दही की बिक्री जारी रखी, तो उसके सभी उत्पादों का बहिष्कार किया जाएगा। उसे आइसक्रीम से लेकर बिस्कुट तक कोई भी उत्पाद नहीं बेचने दिया जाएगा। अमूल को दूध और दही की बिक्री बंद करनी होगी।

जब कार्यकर्ताओं ने अमूल का पुतला जलाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसे लेकर पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच कहासुनी भी हुई। पुलिस ने बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया।

वेदिके के महासचिव बी. सन्नेरप्पा ने कहा, सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने डरकर पुलिस से सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए कहा है। पुलिस के अत्याचारों को एक चुनौती के रूप में लिया जाएगा। राज्य के हर हिस्से में आंदोलन होगा। उन्हें और पुलिस बल भेजने दो। (आईएएनएस)

मुंबई, 10 अप्रैल | एक्टर-डांसर राघव जुयाल, जो जल्द ही 'किसी का भाई किसी की जान' में नजर आएंगे, ने शेयर किया कि जब वह सलमान खान अभिनीत फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्होंने दो प्रोजेक्ट्स के लिए भी समय निकाला था। 'किसी का भाई किसी की जान', जिसका ट्रेलर सोमवार शाम को जारी किया जाएगा, 2023 में ईद पर रिलीज के लिए तैयार है।

एसकेएफ प्रोडक्शन पर काम करने के अलावा, राघव ऑस्कर विजेता गुनीत मोंगा की सिख एंटरटेनमेंट के साथ एक अघोषित फिल्म के लिए अपने शेड्यूल को मैनेज भी कर रहे थे।

अपने बिजी शेड्यूल के बारे में बताते हुए राघव ने कहा: मैं सलमान सर की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' का हिस्सा बनकर रोमांचित हूं, जिसने मेरे 2023 की शानदार शुरूआत की। इसके अलावा, मैं उसी समय एक और अघोषित प्रोजेक्ट की शूटिंग भी कर रहा था, जिसका मतलब था कि शेड्यूल, किरदारों और सेट में बहुत फेरबदल करना था।

राघव ने बताया कि उन्हें काम में लगातार डूबे रहना पसंद है क्योंकि इससे उन्हें खुशी मिलती है।

उन्होंने कहा: मैंने इसके हर हिस्से को एन्जॉय किया है, क्योंकि काम मुझे खुश रखता है। मैं भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अच्छा काम और अवसर मिल रहे हैं। (आईएएनएस)

देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों के 67 हजार मामले लंबित हैं.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

देश के सभी राज्यों में बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों के लंबित होने के मामले में उत्तर प्रदेश 67 हजार मामलों के साथ पहले स्थान पर है. यूपी में लंबित पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत दर्ज सभी मामलों का लगभग 28 फीसदी है.

लंबित मामलों में वृद्धि
यौन दुर्व्यवहार के पीड़ित बच्चे को आगे की अदालती कार्यवाही के उत्पीड़न से बचाने के लिए पॉक्सो अधिनियम में संशोधन में यह प्रावधान दिया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट समयबद्ध तरीके से सभी मुकदमों का निपटारा करे. पॉक्सो के मामलों की सुनवाई के लिए देशभर में विशेष फास्ट ट्रैक स्थापित किए गए हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हर जिले में इस तरह की अदालतें हैं. लेकिन साल 2016 से अब तक लंबित मामलों में 170 फीसदी की वृद्धि हुई है.

हर जिले में कम से कम एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के बावजूद साल 2016 में जहां लंबित मामले 90,205 थे वहीं जनवरी 2023 तक ये बढ़कर 2,43,237 हो गए.

हजारों लंबित मामले
यूपी के बाद महाराष्ट्र में 33,000 लंबित मामलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, इसके बाद 22,100 के साथ पश्चिम बंगाल है, बिहार में 16,000 मामले, ओडिशा में 12,000  मामले लंबित है. वहीं तेलंगाना और मध्य प्रदेश में 10,000 मामले लंबित हैं.

हाल ही में संसद में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सवाल के जवाब में कहा, "महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 173(1ए) और धारा 309 के माध्यम से जांच और परीक्षण के लिए प्रत्येक के लिए दो महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है."

एनसीआरबी 2021 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि बच्चों, विशेष रूप से लड़कियोंके खिलाफ यौन अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों के खिलाफ हर तीन अपराधों में से एक पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किया जाता है.

पॉक्सो और बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए केंद्रीय की वित्तीय मदद से 764 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं, जिसमें पॉक्सो अधिनियम के मामलों के लिए विशेष रूप से समर्पित 411 विशेष कोर्ट शामिल हैं. ये अदालतें साल में 1.4 लाख मामलों का निपटारा कर रही हैं. (dw.com)

भारतीय स्टार्टअप्स में छंटनी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. 24,250 से अधिक कर्मचारी अब तक घरेलू स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में अपनी नौकरी खो चुके हैं.

  (dw.com)  

स्टार्टअप कवरेज पोर्टल इंक42 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 84 स्टार्टअप द्वारा 24,256 कर्मचारियों की छंटनी की जा चुकी है. कर्मचारियों को बर्खास्त करने वाले स्टार्टअप्स की सूची देश में बढ़ती ही जा रही है.

अग्रणी डिजिटल हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म प्रैक्टो ने कंपनी के निरंतर प्रदर्शन प्रबंधन और नियोजन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में 41 कर्मचारियों को निकाल दिया है, जिनमें ज्यादातर इंजीनियर हैं.

क्विक-ग्रॉसिरी डिलीवरी प्रोवाइडर डंजो ने नए फंडिंग राउंड में 7.5 करोड़ डॉलर जुटाए जाने के बाद कम से कम 30 प्रतिशत यानी लगभग 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेंगलुरु की जेस्टमनी अपने कर्मचारियों की 20 फीसदी छंटनी कर रही है, जिसका असर करीब 100 कर्मचारियों पर पड़ेगा.

नौकरी से निकालते घरेलू स्टार्टअप्स
मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि फैंटेसी ई-स्पोर्ट्स स्टार्टअप फैनक्लैश ने अपने लगभग 75 प्रतिशत कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है.

सूत्रों का हवाला देते हुए इंक42 ने बताया कि स्टार्टअप ने लगभग 100 कर्मचारियों को तीन राउंड में निकाल दिया, जिससे प्रभावित कर्मचारियों को दो महीने का वेतन पैकेज के रूप में मिला.

पिछले महीने के आखिर में अनएकेडमी के सह-संस्थापक और सीईओ गौरव मुंजाल ने घोषणा की कि 'वर्तमान वास्तविकताओं में हम जिन लक्ष्यों का सामना कर रहे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए' टीम के आकार को 12 प्रतिशत या 350 से अधिक कर्मचारियों को कम करने की जरूरत है.

हर स्तर पर जा रही नौकरियां
लेऑफ टैली का नेतृत्व करने वाले स्टार्टअप्स में बायजूस , ओला, ओयो, मीशो, एमपीएल, लिवस्पेस इन्नोवेसर, उड़ान, अनएकेडमी और वेदांतु शामिल हैं.

यही हाल कुछ इंटीरियर और रिनोवेशन प्लेटफॉर्म लिवस्पेस ने हाल ही में लागत में कटौती के उपायों के तहत कम से कम 100 कर्मचारियों की छंटनी की.

ऑनलाइन स्टोर दुकान के लिए सास प्लेटफॉर्म ने अपने लगभग 30 प्रतिशत कार्यबल, या लगभग 60 कर्मचारियों को निकाल दिया- यह लगभग छह महीने में दूसरी छंटनी है.

हेल्थकेयर यूनिकॉर्न प्रिस्टिन केयर ने 350 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया. जबकि ऑनलाइन उच्च शिक्षा कंपनी अपग्रेड ने अपनी सहायक कंपनी 'कैंपस' में लगभग 30 प्रतिशत कार्यबल को निकाल दिया.
 

गुजरात से पूरे के पूरे परिवार बिना दस्तावेजों के, अवैध तरीकों से जान जोखिम में डालकर अमेरिका जा रहे हैं. क्या वजह है कि मेक्सिको के रेगिस्तान या कनाडा की बर्फ को पार कर अमेरिका पहुंचने की होड़ मची हुई है.

    डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन की रिपोर्ट-

पिछले हफ्ते अधिकारियों ने इस बात का ऐलान किया कि अमेरिका-कनाडा सीमा पर अक्वेसासेन में सेंट लॉरेंस नदी से मिलीं चार लाशें भारत के गुजरात में मेहसाणा जिले के रहने वाले एक परिवार की थीं. 50 वर्षीय प्रवीण चौधरी, अपनी 45 वर्षीय पत्नी दीक्षा और 20 व 23 साल के बच्चों के साथ अमेरिका में घुसने की कोशिश करते वक्त मारे गए. पुलिस ने कहा कि वे नदी के रास्ते सीमा पार कर रहे थे जब नाव उलटने से उनकी मौत हुई.

मरने वालों में चार और लोग थे जो रोमानिया से आए थे. जांचकर्ताओं ने कहा कि इन लोगों के साथ एक और भारतीय परिवार था जो गुजरात के ही गांधीनगर में मनसा का रहने वाला था. गुजरात के पूर्व पुलिस निदेशक आशीष भाटिया कहते हैं कि ये लोग इमिग्रेशन रैकेट का शिकार हो रहे हैं.

तस्करी का शिकार होते लोग
डॉयचे वेले से बातचीत में भाटिया ने कहा, "ये तस्करी रैकेट लोगों को लुभाते हैं और उन्हें विदेश में बेहतर जिंदगी के सपने दिखाकर उनसे लाखों रुपये ऐंठते हैं. हमने ऐसे कई रैकेट पकड़े थे लेकिन ऐसे नए रैकेट उभरते रहते हैं.”

अमेरिका कनाडा सीमा पर चौधरी परिवार के साथ हुई त्रासदी बीते साल की ऐसी ही एक घटना की याद दिलाती है. पिछले साल जनवरी में दक्षिणी मनीतोबा से सीमा पार करने की कोशिश में एक भारतीय परिवार बर्फ के तूफान में फंस गया था. गांधीनगर के कल्लोल का रहने वाला चार सदस्यों का यह पटेल परिवार बर्फ में जमकर ही खत्म हो गया था और कई दिन बाद उनके शव मिले थे.

उस मामले में पुलिस ने दो एजेंटों को गिरफ्तार किया था. डीसीपी (क्राइम) चैतन्य मंडालिक कहते हैं, "पटेल मामले में हमने दो ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार किए थे. उन्होंने 11 लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका भेजा था. वहीं भारत उनके सारे इंतजाम के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने ही बताया था कि सीमा पर लोगों को किनसे मिलना है."

एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर डॉयचे वेले को बताया कि प्रशासन को इन गतिविधियों की पूरी जानकारी है. वह कहते हैं, "क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग सीमा पार करने में कामयाब हो रहे हैं? हमें सिर्फ उनके बारे में पता चलता है जो मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं. यह सबसे लुभावना व्यापार बन गया है और लोग खतरे उठाने को तैयार हैं."

गुजरात में इतना आकर्षण क्यों?
पिछले साल दिसंबर में भी गुजरात के रहने वाले ब्रिज कुमार यादव की मेक्सिको-अमेरिका सीमा पर दीवार फांदते वक्त गिरकर मौत हो गई थी. उनके साथ उनकी पत्नी और तीन साल का बच्चा भी थे. मेक्सिको पुलिस ने बताया कि यादव और उनका बच्चा मेक्सिको की सीमा में गिरे जबकि उनकी पत्नी अमेरिका की तरफ जा गिरी थी.

इन घटनाओं ने भारत से बढ़ती मानव तस्करी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है. अमेरिकी सेंसस ब्यूरो के मुताबिक अमेरिका में 5,87,000 भारतीय प्रवासी अवैध रूप से रह रहे हैं. तस्कर लोगों को सुनहरे भविष्य के वादे तो करते हैं लेकिन इसके खतरों के बारे में नहीं बताते हैं. मंडालिक कहते हैं, "गिरफ्तार किए गए एजेंटों से हुई पूछताछ में पता चला कि वे लोगों को विदेश भेजने के लिए 50-60 लाख रुपये तक लेते हैं. ये लोग या तो कनाडा के रास्ते अमेरिका भेजते हैं या फिर तुर्की होते हुए मेक्सिको के रास्ते."

अमेरिका पहुंचने के लिए गुजरात से हजारों की संख्या में पटेल समुदाय के लोग जंगलों, रेगिस्तानों और बर्फीले पहाड़ों को पार करने जैसे जोखिम उठा रहे हैं. अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र पढ़ाने वाले गौरांग जानी कहते हैं, "विदेश चले जाने का आकर्षण बहुत ज्यादा है. लोग अमेरिका पहुंचने के लिए किसी भी हद तक पैसा खर्च करने को तैयार हैं. वहां विशाल पटेल समुदाय है जो उनकी देखभाल करता है. जब ये लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं तो वहां समुदाय का विशाल ढांचा है जो इनकी देखरेख करता है. वहां इन लोगों को छोटे-मोटे काम मिलते हैं."

गुजरात से विदेश जाने की होड़ इतनी बढ़ गई है कि अब राज्य सरकार तस्करी के खिलाफ एक कानून लाने पर विचार कर रही है. हालांकि अधिकारी कहते हैं कि इसमें वक्त लगेगा. (dw.com)

मेरठ (उप्र), 10 अप्रैल मेरठ जिले के खरखौदा क्षेत्र में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक महिला समेत दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कमलेश बहादुर ने सोमवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि पिछले शुक्रवार को खरखौदा थाना क्षेत्र स्थित सलेमपुर गांव में बच्चों को लेकर मेहराज और इकबाल नामक व्यक्तियों के बीच विवाद हुआ था। उस समय ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था।

उन्होंने बताया कि रविवार देर रात मेहराज गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा था तभी दोनों पक्ष एक बार फिर आमने-सामने आ गए। इस दौरान चली गोली लगने से मेहराज (35) गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

बहादुर ने बताया कि इस घटना के बाद कुछ लोग इकबाल के घर पहुंचे और उसकी पत्नी अफ़रोज़ (45) को गोली मार दी। गंभीर अवस्था में उसे नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद से दोनों पक्षों के लोग घर से फरार हैं। पुलिस ने अपनी तरफ से दोनों पक्षों के छह-छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिये हैं। (भाषा)

केलांग (हिमाचल प्रदेश), 10 अप्रैल हिमाचल प्रदेश में आदिवासी बहुल लाहौल और स्पीति जिले में केलांग पंचायत ने त्योहारों और शादियों में बीयर परोसे जाने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है ताकि ऐसे आयोजनों में फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाया जा सके। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पंचायत प्रमुख सोनम जांगपो ने बताया कि रविवार को हुई ग्राम सभा की बैठक में शादियों और अन्य त्योहारों पर बीयर परोसने पर रोक लगाने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया।

उन्होंने बताया कि बैठक में शादियों और अन्य समारोहों में "बाहरी संस्कृतियों" के मिश्रण पर अंकुश लगाने पर भी चर्चा हुई।

जिला परिषद सदस्य कुंगा बोध ने उम्मीद जताई कि इस संबंध में जल्द ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा क्योंकि युवा भी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के बारे में चिंतित हैं।

बैठक में केलांग बाजार में वाहनों की एकतरफा आवाजाही व्यवस्था शुरू करने, स्वच्छता बनाए रखने, पंचायत के सौंदर्यीकरण और पर्यटकों को अन्य गंतव्यों की ओर ले जाने पर भी चर्चा की गई। रोहतांग दर्रे के तहत अटल सुरंग के निर्माण के बाद केलांग में पर्यटकों की आमद कई गुना बढ़ गई है।

इससे पहले, किन्नौर जिले की हंगरंग घाटी की सुमरा पंचायत ने शादियों में आदिवासी रीति-रिवाजों का पालन करने और "बॉलीवुड जैसी शादियों" को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। (भाषा)

भोपाल, 10 अप्रैल ‘‘गंदे कपड़े पहनकर बाहर निकलने वाली लड़कियों के शूर्पणखा लगने’’ संबंधी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान के विरोध में कांग्रेस ने भले ही आलोचना की हो, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह भाजपा नेता के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मायने में विजयवर्गीय का यह बयान सही है।

पांच बार लोकसभा सदस्य और तीन बार विधायक रहे लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं।

विजयवर्गीय ने पिछले बुधवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक धार्मिक समारोह में यह विवादास्पद टिप्पणी की थी।

कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने बाद में भोपाल और इंदौर में भाजपा नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा था कि महिलाओं की तुलना शूर्पणखा से करना अत्यंत अशोभनीय, अनुचित, शर्मनाक और दूषित मानसिकता का परिचायक है।

कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने रविवार रात को एक ट्वीट में विजयवर्गीय के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, ‘‘कैलाश जी का ‘‘शूर्पणखा’’ वाला वक्तव्य सुना। कुछ मायने में सही है। इंदौर अहिल्या देवी की संस्कार वाली नगरी है। पहनावे पर ध्यान तो रखना चाहिए। परंतु कैलाश भाई आप इंदौर के बेताज बादशाह हो, फिर यह कैसे हो रहा है?’’

लक्ष्मण सिंह 2003 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे और 2009 में भाजपा छोड़ फिर वापस कांग्रेस में चले गये।

कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार रात कहा था, ‘‘मैं रात में जब (बाहर) निकलता हूं और पढ़े-लिखे नौजवानों और बच्चों को (नशे में) झूमते हुए देखता हूं, तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि (गाड़ी से) उतरकर इनको पांच-सात लगाकर नशा उतार दूं। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं। मैं हनुमान जयंती पर झूठ नहीं बोल रहा हूं।’’

उन्होंने कहा था, ‘‘हम महिलाओं को देवी बोलते हैं, लेकिन लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि उनमें देवी का स्वरूप ही नहीं दिखता, बिल्कुल शूर्पणखा लगती हैं... सच में। भगवान ने इतना अच्छा और सुंदर शरीर दिया है... तुम जरा अच्छे कपड़े पहनो यार।’’

गौरतलब है कि भारत के पौराणिक ग्रंथ ‘‘रामायण’’ में शूर्पणखा को लंका के राजा रावण की बहन बताया गया है और कथा के मुताबिक शूर्पणखा के अमर्यादित आचरण को लेकर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 10 अप्रैल उच्चतम न्यायालय वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रमजान के महीने में ‘वजू’ करने की अनुमति देने की गुजारिश करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर 14 अप्रैल को सुनवाई करने के लिए सोमवार को तैयार हो गया।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने रमजान में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ‘वजू’ की अनुमति मांगी है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 11 नवंबर को उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां एक 'शिवलिंग' पाए जाने का दावा किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया। मस्जिद समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने रमजान के महीने का हवाला देते हुए मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर एक क्षेत्र को सील करने के कारण ‘वजूखाने’ का रास्ता भी बंद है। उन्होंने कहा कि वजू के लिए एक ड्रम से पानी लिया जा रहा है और रमजान की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ गई है।

प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि मामले पर 14 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।

इससे पहले 28 मार्च को शीर्ष अदालत ने हिंदू पक्ष की एक याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद से संबंधित वाराणसी की अदालत में दायर सभी मुकदमों को समायोजित करने का अनुरोध किया गया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 10 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र को अनुचित और आदर्श आचार संहिता के खिलाफ घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका को सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई करने योग्य नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की एक पीठ ने कहा कि याचिका सुनवाई करने योग्य नहीं है।

शीर्ष अदालत ने 14 फरवरी 2020 को याचिका पर सुनवाई टाल दी थी। अदालत को बताया गया था कि मामले में सह-याचिकाकर्ताओं में से एक को ‘रजिस्ट्री’ द्वारा व्यक्तिगत रूप से दलील रखने की अनुमति नहीं दी गई।

आदर्श कुमार अग्रवाल और डॉ. सीमा जैन द्वारा दायर याचिका में कांग्रेस के घोषणापत्र को ‘‘अनुचित तथा आदर्श आचार संहिता के खिलाफ’’ घोषित करने और कानून के अनुसार पार्टी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। (भाषा)

 चेन्नई, 10 अप्रैल | सलेम के बागों में इस सीजन में अच्छी पैदावार के साथ आम की कीमत पिछले सीजन की तुलना में कम होने की संभावना है। सलेम आम ट्रेडर्स एसोसिएशन के जयपाल ने आईएएनएस को बताया, आमों की कीमत में कम से कम 10 फीसदी की गिरावट आने की संभावना है।

आम की कई किस्में जैसे सलेम बंगलोरा, सेंथुरा, इमामपसंद और दक्षिण भारतीय अल्फोन्सा एक ही समय में बाजार में आएगा।

सलेम, कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिलों में आम के किसान उपरोक्त के अलावा एक और उत्तर भारतीय किस्म केसर की खेती कर रहे हैं।

जयपाल ने आईएएनएस को बताया, वर्तमान में, सलेम बाजार तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में प्रति दिन 20 टन आम भेज रहा है। आने वाले दिनों में यह संख्या प्रतिदिन 100 टन तक पहुंच जाएगी और यह किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक अच्छा मौसम होगा।

कृष्णागिरी और धर्मपुरी में काटे गए आमों का मुख्य रूप से लुगदी उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि सलेम के आमों की सबसे अधिक मांग है।

यहां तक कि निर्यात बाजार में आमों की भारी मांग होने के बावजूद, थोक व्यापारी रुचि नहीं ले रहे हैं क्योंकि वे घरेलू बाजार तक को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। (आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 10 अप्रैल | कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी सोमवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। विपक्षी दलों, कांग्रेस और जद (एस) ने पहले ही अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची तय करने में समय लिया है और 224 निर्वाचन क्षेत्रों में से 150 से 175 सीटों के लिए टिकटों की घोषणा सोमवार को करने की संभावना है। राज्य इकाई ने दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए दो से तीन उम्मीदवारों के नाम वाली एक सूची पहले ही भेज दी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और अन्य ने रविवार शाम नई दिल्ली में दो घंटे बैठक की, लेकिन सूत्रों ने कहा कि टिकट को लेकर अभी भी चर्चा बाकी है।

पार्टी ने कांग्रेस और जद (एस) द्वारा कड़ी प्रतिस्पर्धा को भी ध्यान में रखा है जिन्होंने केवल जीतने की क्षमता को मानदंड मान कर टिकट आवंटन किया है और अधिकांश उम्मदवारों के नाम तय कर चुके हैं। भाजपा टिकट देते समय इन शर्तो का भी ध्यान रखेगी कि उम्मीदवार की उम्र 75 साल से अधिक न हो और एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाए।

इन शर्तो को लागू करने से भाजपा को कई सीटों पर बगावत का सामना करना पड़ सकता है जिसका फायदा विपक्षी पार्टियों को मिल सकता है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस इन परिस्थितियों पर नजदीकी नजर रखे हुए है और भाजपा नेताओं को पार्टी में शामिल करने के लिए उत्सुक है।

भाजपा के शीर्ष नेता सोमवार को नई दिल्ली में एक अंतिम बैठक में इन मसलों पर विचार करेंगे और सूची की घोषणा करेंगे। भाजपा नेताओं ने पहली सूची में 10 से ज्यादा मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है।

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्य बी.एस. येदियुरप्पा ने कहा है कि टिकट का आवंटन जीतने की क्षमता की कसौटी पर किया जाएगा।

कोयला, खान और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा था कि नेताओं ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की थी और बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि उम्मीदवारों की सूची की घोषणा से पहले सोमवार को एक और बैठक होगी। (आईएएनएस)

 टोरोंटो, 10 अप्रैल | कनाडा की पुलिस ने ओंटारियो की एक मस्जिद में नफरत से प्रेरित घटना में एक 28 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उस पर लोगों को धमकाने और धार्मिक अपमान करने का आरोप लगाया है। शरण करुणाकरन ने एक शख्स पर सीधे गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद उसे धमकी दी और धार्मिक अपशब्द कहे।

चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि उसने खतरनाक तरीके से पार्किं ग में गाड़ी चलाई।

संदिग्ध की पहचान की गई और उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, जबकि उसका पता लगाने के प्रयास किए गए।

आधी रात के बाद, 7 अप्रैल को, यॉर्क क्षेत्रीय पुलिस के सदस्यों ने खुफिया इकाई और घृणा अपराध इकाई की सहायता से टोरंटो में संदिग्ध को गिरफ्तार किया।

करुणाकरन को जमानत की सुनवाई के लिए रखा गया और उसकी अगली उपस्थिति 11 अप्रैल को टाउन ऑफ न्यूमार्केट में ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगी।

कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एनजी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि कनाडा के समाज में घृणा का कोई स्थान नहीं है।

उन्होंने ट्वीट किया, "इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मार्खम में हिंसक घृणा अपराध और नस्लवादी व्यवहार के बारे में सुनकर बहुत परेशान हूं। इस हिंसा और इस्लामोफोबिया का हमारे समुदायों या कनाडा में कोई स्थान नहीं है।"

हम कार्रवाई करना जारी रखेंगे ताकि इस देश में हर कोई सुरक्षित महसूस करे और इस घृणित व्यवहार का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। (आईएएनएस

मुंबई, 10 अप्रैल | सुपरस्टार ममूटी निर्देशक डीनो डेनिस की मलयालम एक्शन एंटरटेनर फिल्म 'बाजूका' में नजर आएंगे, जिसमें गौतम मेनन और गायत्री अय्यर भी हैं। मम्मूटी ने कहा: मैं इस बहुत ही रोमांचक कहानी पर डीनो के साथ काम कर वास्तव में खुश हूं। युवा पेशेवरों के साथ काम करना हमेशा उत्साहजनक होता है, जो सिनेमा और दुनिया को नई आंखों से देखते हैं। वह जोखिम लेने को हमेशा तैयार हैं और ऐसी कहानियां बताना चाहते हैं जो पहले कभी नहीं बताई गई।

मुझे यकीन है कि यह फिल्म हम सभी के लिए मील का पत्थर साबित होगी और दर्शकों को भी रोमांचित करेगी।

अनुभवी स्क्रिप्ट राइटर कलूर डेनिस के बेटे व डायरेक्टर डीनो डेनिस ने कहा: मेरी पहली फिल्म में ममूटी सर के जैसा स्टार होना एक सपने के सच होने जैसा है और उनके साथ काम करना जीवन भर का अनुभव है।

सारेगामा इंडिया लिमिटेड के फिल्म स्टूडियो यूडली फिल्म्स ने यह घोषणा की।

सारेगामा इंडिया लिमिटेड में फिल्म्स एंड इवेंट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ आनंद ने कहा: 'बाजूका' एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें ममूटी सर जैसे लेजेंड को पहले कभी न देखे गए अवतार में दिखाया गया है जो उनके प्रशंसकों को पूरी तरह से हैरान कर देगा।

को-प्रोड्यूसर जिनू वी. अब्राहम ने कहा: इस फिल्म का निर्माण एक ऐसी यात्रा होने जा रही है जो बिल्कुल अलग है और हमें यकीन है कि दर्शक इस अविश्वसनीय कहानी को देखेंगे।

फिल्म का सह-निर्माण भी डोल्विन कुरियाकोस ने किया है। (आईएएनएस)

 अयोध्या (उप्र), 10 अप्रैल | अयोध्या में हनुमान गढ़ी मंदिर के पास एक घर में हुए विस्फोट में 55 वर्षीय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की मौत हो गई। रविवार को हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस अधीक्षक, शहर, मधुबन सिंह ने कहा कि दमकल की टीमों ने आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया, लेकिन घर के मालिक रमेश (55) और उषा (50) को बचाया नहीं जा सका।

उन्होंने कहा, हम विस्फोट के कारणों का पता लगा रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक रमेश दीपावली के दौरान पतंग बनाने और पटाखे बेचने का काम करता था।

शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल | ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) को 'सरकार द्वारा वित्त पोषित मीडिया' संगठन के रूप में लेबल किया है। एटदरेट बीबीसी अकाउंट को लेबल करने के बाद (जिसके 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं) मस्क ने सोमवार को ट्वीट किया, 'बीबीसी का फिर से क्या मतलब है? मैं भूलता रहता हूं।'

ट्विटर सीईओ ने पोस्ट किया, "हमें संपादकीय प्रभाव में अधिक क्वालिटी की आवश्यकता है। मुझे वास्तव में नहीं लगता कि बीबीसी सरकार द्वारा वित्त पोषित कुछ अन्य मीडिया की तरह पक्षपाती है, लेकिन सरकार का कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा दावा करना बीबीसी की मूर्खता है।"

उन्होंने कहा, "उनके मामले में मामूली सरकारी प्रभाव ठीक रहेगा।"

हालांकि, ट्विटर ने बीबीसी के अन्य खातों जैसे बीबीसी न्यूज (वल्र्ड) और बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज को लेबल नहीं किया है।

बीबीसी ने एक बयान में कहा, "हम इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए ट्विटर से बात कर रहे हैं। बीबीसी स्वतंत्र है और हमेशा से रहा है। हमें लाइसेंस शुल्क के माध्यम से ब्रिटिश जनता द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।"

मस्क ने कहा कि 'मैं वास्तव में बीबीसी का अनुसरण करता हूं' क्योंकि 'उनके पास कुछ बेहतरीन कंटेंट है।'

मस्क ने पहले अमेरिकी एनपीआर नेटवर्क को 'राज्य-संबद्ध मीडिया' के रूप में लेबल किया था, जिससे एक विवाद छिड़ गया।

सीएनएन ने बताया कि एनपीआर से प्रतिक्रिया के बाद, इसे 'सरकार द्वारा वित्त पोषित मीडिया' में बदल दिया गया।

एनपीआर को सार्वजनिक संस्थानों से कुछ धन प्राप्त होता है, लेकिन विशाल बहुमत कॉरपोरेट प्रायोजन और एनपीआर सदस्यता शुल्क जैसे स्रोतों से आता है। (आईएएनएस)

 सैन फ्रांसिस्को, 10 अप्रैल | लोकप्रिय सब्सक्रिप्शन न्यूजलेटर प्लेटफॉर्म सबस्टैक ने सोमवार को 'सबस्टैक' शब्द वाले किसी भी पोस्ट को लाइक या रीट्वीट करने की क्षमता को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर पर पलटवार करते हुए कहा कि पूरी स्थिति 'बहुत निराशाजनक' है। कंपनी के सीईओ क्रिस बेस्ट ने एलन मस्क को सबस्टैक नोट्स पर एक पोस्ट के साथ जवाब दिया, जिसमें कहा गया है कि उनका कोई भी आरोप सही नहीं है और ट्विटर पर सबस्टैक लिंक को स्पष्ट रूप से रोका गया है।

बेस्ट ने मस्क को जवाब दिया, "हमने सालों से लेखकों की मदद के लिए ट्विटर एपीआई का इस्तेमाल किया है। हमें विश्वास है कि हम शर्तों का अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन यदि उनकी कोई विशेष चिंता है तो हमें उनके बारे में जानना अच्छा लगेगा। हमें किसी भी मुद्दे का समाधान करने में खुशी होगी।"

मस्क ने पिछले हफ्ते इनकार किया था कि उन्होंने ऑनलाइन प्रकाशन प्लेटफॉर्म सबस्टैक पर पोस्ट में एम्बेडिंग ट्वीट्स तक पहुंच को ब्लॉक कर दिया।

ट्विटर के सीईओ ने यह भी पोस्ट किया कि स्वतंत्र पत्रकार और लेखक मैट तैब्बी, जो ट्विटर फाइलों को जारी करने के लिए प्रसिद्ध हैं, 'सबस्टैक के कर्मचारी हैं/थे।'

बेस्ट ने दावे का खंडन किया, यह कहते हुए कि तैब्बी सबस्टैक के कर्मचारी नहीं हैं और न ही कभी रहे हैं।

बेस्ट ने कहा, "यह बहुत निराशाजनक है। सबस्टैक के साथ खिलवाड़ करना एक बात है, लेकिन लेखकों के साथ इस तरह व्यवहार करना दूसरी बात है।"

ट्विटर ने सबस्टैक पोस्ट के लिंक के साथ ट्वीट्स के लिए प्रचार और ²श्यता को प्रतिबंधित कर दिया है- एक ऐसा कदम जो लोगों के साथ अच्छा नहीं रहा है।

सबस्टैक लेखकों के लिए ट्विटर परिवर्तन एक बड़ी समस्या बन गया है, जो अपने न्यूजलेटर्स को बढ़ावा देने के लिए मस्क द्वारा संचालित मंच का उपयोग करते हैं।  (आईएएनएस

ब्रासीलिया, 10 अप्रैल | ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने देश के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सरकार के 100वें दिन की पूर्व संध्या पर रविवार को यह अपील की। उन्होंने 1 जनवरी को कार्यभार संभालने के बाद से अपने प्रशासन द्वारा उठाए गए मुख्य उपायों की समीक्षा की।

लूला ने स्थानीय समाचार पत्र 'कोरियो ब्राजीलियन्स' में 'ब्राजील इज बैक' शीर्षक वाले एक कॉलम में लिखा था, "हम एक देश में रहते हैं और हमें इसके पुनर्निर्माण के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत है।"

"हमें इतनी सारी समस्याएं विरासत में मिली हैं और इतने सारे मोचरें पर कि 'पुनर्निर्माण' शब्द को संघीय सरकार के नारे में शामिल किया गया है जो एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द 'एकता' से पहले है।"

उन्होंने कहा, "हमारे पास दो ब्राजील नहीं है -- एक ब्राजील उन लोगों का जिन्होंने मुझे वोट दिया और एक ब्राजील उन लोगों का जिन्होंने दूसरे उम्मीदवार को वोट दिया। हम एक राष्ट्र हैं।"

100 दिनों में उनकी सरकार की मुख्य उपलब्धियों के रूप में प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम जैसे नकद हस्तांतरण योजना और एक किफायती आवास पहल के पुनरुद्धार का हवाला देते हुए लूला ने कहा, "सरकार में इन पहले 100 दिनों में, हमने ब्राजील के लोगों, विशेष रूप से भूख से पीड़ित 33 मिलियन लोगों के जीवन की गरिमा और गुणवत्ता को बहाल करने के लिए अथक प्रयास किया है।"

तीन बार के राष्ट्रपति ने सामूहिक टीकाकरण और 'अधिक डॉक्टरों' की वापसी पर भी प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य ग्रामीण या दूरदराज के समुदायों में काम करने के लिए 15,000 चिकित्सा पेशेवरों को काम पर रखना है।

लूला ने कहा कि अर्थव्यवस्था के पहिये को फिर से चलाने के लिए उनकी सरकार ने एक यथार्थवादी और जिम्मेदार वित्तीय ढांचा तैयार किया है जो सार्वजनिक खातों के संतुलन को बनाए रखता है और गारंटी देता है कि गरीबों को बजट में शामिल किया जाए। (आईएएनएस)

 हैदराबाद, 10 अप्रैल (आईएएनएस)| भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव और पूर्व सांसद पोंगुलेटी सुधाकर रेड्डी को निलंबित कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय ने सोमवार को घोषणा की है कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के आदेश पर निलंबित किया गया है।

कृष्णा राव के श्रीनिवास रेड्डी के बुलाए कार्यक्रम में शामिल होने के एक दिन बाद निलंबन आया, जिन्होंने पहले ही नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था।

कृष्णा राव ने रविवार को कोठागुडेम में श्रीनिवास रेड्डी द्वारा आयोजित एक अथमी सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने केसीआर पर लोकतांत्रिक आवाजों के दमन के लिए हमला बोला।

कृष्णा राव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के ट्रस्टी के रूप में काम करने और लोगों की रक्षा करने के बजाय, केसीआर सरकार लोकतंत्र का दमन कर रही है।

पूर्व मंत्री ने कहा, "केसीआर के मुख्यमंत्री बनने के बाद तेलंगाना के लिए लड़ने वाले लोगों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। लोग केसीआर के शासन से पीड़ित हैं।"

उन्होंने कहा, "सरपंच चिंतित हैं क्योंकि सरकार लंबित बिलों का भुगतान करने में विफल रही है। सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने वाले ठेकेदारों को भी भुगतान नहीं किया गया है।"

कृष्णा राव ने यह भी आरोप लगाया कि जब लोग केसीआर से इन मुद्दों के बारे में सवाल करते हैं, तो उन्हें परेशान किया जाता है और उनके खिलाफ पुलिस मामले दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि केसीआर और उनके परिवार के सदस्य राजाओं की तरह काम कर रहे हैं और लोगों और उनकी समस्याओं की उपेक्षा कर रहे हैं।

श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि केसीआर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन यह सपना ही रहेगा।

कृष्णा राव ने 2011 में टीआरएस में शामिल होने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वह 2014 में कोल्लापुर से टीआरएस के टिकट पर चुने गए थे।

श्रीनिवास रेड्डी, जो 2014 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर खम्मम से लोकसभा के लिए चुने गए, बाद में टीआरएस में शामिल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि टीआरएस नेतृत्व ने कई वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया।

खम्मम में बीआरएस द्वारा आयोजित 18 जनवरी की जनसभा में आमंत्रित नहीं किए जाने पर उन्होंने विद्रोह का झंडा उठा लिया।

जयपुर, 10 अप्रैल | पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ गहलोत सरकार की निष्क्रियता के विरोध में एक दिवसीय उपवास की घोषणा के बाद उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस एक कार्य योजना के साथ तैयार होती दिख रही है। पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा के एक-दो दिन में राज्य का दौरा करने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पायलट द्वारा सीएम को भेजे गए पत्रों की भी मांग की है।

रंधावा ने पायलट द्वारा की गई कार्रवाई को जल्दबाजी में उठाया गया कदम करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि पायलट ने कभी भी उनके साथ सीएम द्वारा उनके पत्रों का जवाब न दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा नहीं की है।

पायलट ने अशोक गहलोत पर नए सिरे से हमला किया है और विरोध प्रदर्शन की घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब चुनाव कुछ ही महीने दूर है।

पायलट ने तत्कालीन भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम गहलोत के पुराने वीडियो चलाए। पायलट ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान जनता के सामने आने से पहले इस मुद्दे पर कार्रवाई के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार पर दबाव बनाने के लिए 11 अप्रैल को एक दिन का उपवास रखने की घोषणा की है।

उन्होंने जयपुर में मीडियाकर्मियों से कहा, जब हम विपक्ष में थे तब कथित भ्रष्टाचार के तथ्य और सबूत हमारे पास आ रहे थे, मुझे लगता है कि वे हमारे सरकार बनने के बाद भी मौजूद हैं।

पायलट राजस्थान राज्य कांग्रेस के प्रमुख थे, जब उन्होंने गहलोत के साथ राजे के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामलों की बात कही, जिसमें तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा खानों के आवंटन में 45,000 करोड़ रुपये का घोटाला शामिल था।

उन्होंने अपनी ही सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की याद दिलाई और कहा कि मेरे सुझाव के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार राज्य में आबकारी, खनन और भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही और ललित मोदी हलफनामा मामले में भी, जो पूर्व आईपीएल प्रमुख के उपक्रमों में कथित रूप से वसुंधरा राजे निवेश से संबंधित था। (आईएएनएस

 नई दिल्ली, 10 अप्रैल  | दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में सोमवार को एक बुजुर्ग दंपति की उनके घर में हत्या कर दी गई, घर में तोड़फोड़ की गई और नकदी और आभूषण भी गायब थे। एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी। मृतकों की पहचान भागीरथी विहार निवासी राधेश्याम वर्मा (72) और उनकी पत्नी वीना (68) के रूप में हुई है।

वर्मा दिल्ली सरकार के स्कूल करोलबाग से वाइस प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

अधिकारी ने कहा कि परिवार पिछले 38 सालों से इस घर में रह रहा था।

सोमवार सुबह 7.19 बजे पुलिस को भागीरथी विहार में एक दोहरे हत्याकांड के संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली, जिसके बाद गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी एक टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

अधिकारी ने कहा, "वर्मा और उनकी पत्नी वीना ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम में मृत पाए गए। घर में तोड़फोड़ की गई थी। दंपति का गला रेता गया था।"

पुलिस ने बताया कि मकान ग्राउंड और फस्र्ट फ्लोर का है और बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा रवि रतन (38) अपने परिवार के साथ पहली मंजिल पर रहता है।

अधिकारी ने आगे बताया कि शुरुआती पूछताछ में पता चला कि घर से साढ़े चार लाख रुपये और कुछ जेवरात गायब हैं। प्रवेश का संभावित तरीका घर के लोहे के पिछले गेट से था। वर्मा ने हाल ही में घर के पिछले हिस्से को बेचने के लिए 5 लाख रुपये एडवांस लिए थे।

"मृतक का बेटा मुस्तफाबाद में गेस्ट टीचर के रूप में काम करता है। हालांकि, अब वह जौहरीपुर इलाके में कपड़े और कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है। रविवार रात करीब साढ़े 10 बजे उसने अपने माता-पिता को देखा था।"

अधिकारी ने कहा कि पुलिस टीमें अपराध क्रम का पता लगाने और अपराधियों की पहचान करने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही हैं।

अधिकारी ने कहा कि मामला दर्ज किया जा रहा है और अपराध टीम मौके पर है। आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)

सना, 10 अप्रैल | सऊदी अरब और यमन के हूथी मिलिशिया के बीच युद्ध की आपदा झेल रहे देश में संघर्ष विराम फिर लागू करने के लिए सीधी वार्ता शुरू हो गई है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने रविवार को शिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि सऊदी अधिकारियों और हूथी के बीच यमन की राजधानी सना में पहली बार बातचीत हो रही है। सना इस समय ईरान समर्थित मिलिशिया हूथी के नियंत्रण में है।

अधिकारी ने बताया कि इन वार्ताओं से यमन में जारी संघर्ष के समाधान की उम्मीद जगी है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि वार्ता का सकारात्मक परिणाम निकलेगा। उन्होंने संकेत दिए कि स्थानीय युद्धरत पक्ष और सऊदी अरब शुरुआती तौर पर छह महीने के संघर्ष विराम को, जो समाप्त हो चुका है, एक वर्ष तक बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं।

उन्होंने बताया कि अगले तीन दिनों के भीतर संघर्ष विराम की आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है।

इससे पहले शनिवार को यमन के अधिकारियों ने खुलासा किया कि मिलिशिया के नेताओं के साथ संघर्ष विराम वार्ता के लिए सऊदी अरब और ओमान का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल सना पहुंचा है। हालांकि रियाद या हूथी ने अभी तक चर्चाओं के विवरण के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया है।

एक राजनयिक के अनुसार, यमन सरकार के अधिकारी देश के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए तीन साल की व्यापक शांति योजना पर चर्चा करने के लिए 7 अप्रैल को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एकत्रित हुए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित योजना, जो पिछले कुछ महीनों से मस्कट में सऊदी अरब और हूथी मिलिशिया के बीच दरवाजे के पीछे हुई वार्ता की एक श्रंखला का परिणाम है, के तीन मुख्य चरण हैं जिन्हें तीन वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा।

ओमान और संयुक्त राष्ट्र ने यमनी सरकार, सऊदी अरब और हूथी समूह के बीच पिछले दौर की वार्ता में मध्यस्थता की है।

वार्ता कराने और दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में ओमान की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघर्ष का राजनीतिक समाधान तलाशने में बिचौलिए का काम कर रहा है, लेकिन युद्धरत पक्षों के बीच परस्पर विश्वास की कमी और जमीनी स्तर पर जारी हिंसा के कारण पिछले प्रयास विफल रहे हैं।

यमन 2014 से एक विनाशकारी गृहयुद्ध में उलझा हुआ है। हूथी वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं।

सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2015 में यमनी सरकार के समर्थन में संघर्ष में हस्तक्षेप किया था। (आईएएनएस)

 कोलकाता, 10 अप्रैल | पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले में अपनी जांच की गति तेज करने के प्रयास में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मौजूदा विशेष जांच दल में सात और अधिकारियों को जोड़ने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, अतिरिक्त अधिकारियों को कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीडब्ल्यू) के कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।

अधिकारियों में एक अधीक्षक, तीन उपाधीक्षक, दो निरीक्षक और एक उपनिरीक्षक शामिल हैं। वे वर्तमान में दिल्ली, भुवनेश्वर, धनबाद, भोपाल और विशाखापत्तनम में सीबीआई के कार्यालयों में तैनात हैं।

सूत्रों ने कहा कि शुरू में वे कुछ महीनों के लिए मामले की जांच कर रही एसआईटी से जुड़े रहेंगे और जांच की प्रगति के आधार पर उनकी तैनाती की अवधि को कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है।

हाल की अवधि में, सीबीआई को घोटाले के संबंध में एजेंसी द्वारा जांच की धीमी गति के कारण विभिन्न अदालतों के न्यायाधीशों की नाराजगी के सामना करना पड़ा है।

इस नई नियुक्ति के साथ, एसआईटी में सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि एसआईटी ने हाल ही में मामले में जांच की प्रगति के बारे में नई दिल्ली स्थित एजेंसी के मुख्यालय को एक रिपोर्ट भेजी थी।

रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया था कि चूंकि जांच के दौरान अधिक से अधिक नए नाम सामने आ रहे थे, इसलिए एसआईटी में ताकत बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

उस सबमिशन को एजेंसी के उच्च अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया।

हाल ही में, पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न इकाइयों से जुड़े आठ अधिकारी सीबीआई की जांच के दायरे में आए हैं।

केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ के मकसद से जल्द ही उन्हें एक-एक करके तलब करने का फैसला किया है। (आईएएनएस)