नई दिल्ली, 8 अप्रैल | भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में चल रहे 16 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) में से पांच सीपीएसई जिनमें हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) और हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) शामिल हैं, घाटे में चल रहे हैं। राज्यसभा के उच्च स्तरीय संसदीय पैनल ने इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की है और यह भी नोट किया है कि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कई सीपीएसई धीरे-धीरे कम हो रहे हैं।

पैनल ने भारी उद्योग मंत्रालय से अपने नियंत्रण वाले सीपीएसई के प्रदर्शन को बढ़ाने की दिशा में काम करने और घाटे में चल रही इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्गठन उपायों को अपनाने के लिए कहा है, ताकि पीएसयू को और बंद न किया जा सके।

उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता डीएमके सांसद तिरुचि शिवा कर रहे हैं, उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए बजट सत्र के दौरान संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एचईसी पिछले कई वर्षों से लगातार घाटे में चलने वाला उद्यम रहा है, फिर भी 2023-24 के लिए बजटीय सहायता के रूप में 0.01 करोड़ रुपये की नाममात्र राशि रखी गई है।

इस प्रकार समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को एचईसी की स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए और यदि आवश्यकता पड़ी तो संशोधित अनुमान स्तर पर अतिरिक्त धन की मांग कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय को अपने प्रशासनिक दायरे में सीपीएसई को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों और योजनाओं का ब्योरा पैनल को देना चाहिए।

एचईसी और एचएमटी के अलावा, मंत्रालय के नियंत्रण में घाटे में चल रहे अन्य पीएसयू इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल), राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) और एनईपीए लिमिटेड हैं। समिति ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि साल दर साल भारी उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण वाले सीपीएसई की संख्या घट रही है।

समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को उन कारणों का गंभीर और समग्र विश्लेषण करना चाहिए जो उसके पीएसई को बीमार और घाटे में चल रहे हैं, और उनके पुनरुद्धार और बहाली के लिए ठोस प्रयास करें। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे भारत-श्रीलंका के अवैध ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने वाले रैकेट पर छापेमारी की है। चेन्नई में संदिग्धों के कई स्थानों पर छापा मारकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने छापे के दौरान भारी मात्रा में नकदी, सोने के बिस्कुट, डिजिटल डिवाइस, ड्रग्स और दस्तावेज के साथ-साथ अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की।

एजेंसी ने जुलाई 2022 में रैकेट की जांच शुरू की। अब तक एनआईए ने मामले में 14 गिरफ्तारियां की हैं।

इससे पहले पिछले साल दिसंबर में पूरे तमिलनाडु में 21 जगहों पर छापेमारी कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

मामले की जांच से पता चला है कि श्रीलंका में ड्रग्स और हथियारों तस्करी से होने वाली आय हवाला एजेंटों के माध्यम से भारत में प्राप्त हुई थी, इसमें चेन्नई का शाहिद अली भी शामिल था। यह भी पाया गया कि हवाला का लेन-देन मन्नदी, चेन्नई में स्थित होटलों और व्यवसायों के माध्यम से किया गया था।

गुरुवार की जब्ती में शाहिद अली की दुकान से 68 लाख रुपये भारतीय मुद्रा और 1,000 सिंगापुरी डॉलर, सोने के नौ बिस्कुट (कुल 300 ग्राम) शामिल हैं। एनआईए ने चेन्नई के होटल ऑरेंज पैलेस से भारतीय मुद्रा में 12 लाख रुपये भी बरामद किए।

गुरुवार की तलाशी के बाद गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान अय्यप्पन नंदू के रूप में हुई है। वह एक श्रीलंकाई शरणार्थी और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले मुहम्मद अस्मीन की ओर से नशीली दवाओं के व्यापार का प्रबंधन करता है। उसने ड्रग्स और हथियारों के व्यापार के माध्यम से लिट्टे को पुनर्जीवित करने के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ साजिश रची। (आईएएनएस)

 ग्रेटर नोएडा, 8 अप्रैल | गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने रेरा के बकाये की वसूली के लिए बकाएदार बिल्डरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया हैं। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के आदेशों का पालन नहीं करने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 101 बिल्डर कंपनियों के खिलाफ 1705 आरसी रेरा ने जिला प्रशासन के पास भेज रखी हैं। इनसे 503 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है। जिला प्रशासन वर्ष 2021 में 32 बिल्डरों की 315 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर चुका है। जिला प्रशासन की 40 टीमों ने बिल्डर कंपनियों के दफ्तरों से लेकर घरों तक जाकर मुनादी करना शुरू कर दिया। उनके घर और दफ्तर के बाहर आरसी के नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। जो मुनादी के बाद भी रिस्पांस नहीं करेंगे, जिला प्रशासन उनकी संपत्ति सील करेगा, जब्त करने की कार्रवाई करेगा और जेल भी भेजेगा। इनमें तमाम बिल्डर कंपनियों के मालिकों के दफ्तर दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद या अन्य जिलों में है। वहां जाकर भी टीमें कार्रवाई करेंगी।

गौतमबुद्ध नगर के डीएम ने बताया कि 101 बिल्डर कंपनियों में तहसील दादरी के अंतर्गत 73 बिल्डर कंपनियां आती हैं। इनमें कई बड़े बिल्डर ग्रुपों की कंपनियां हैं। वेव मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से 80.55 करोड़ की आरसी वसूली जानी है। लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्च र प्रा. लि. से 34.57 करोड़, सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट लि.से 33.56 करोड़, महागुन इंडिया प्रा. लि. से 19.97 करोड़, पाश्र्वनाथ डेवलपर्स लि. से 13.39 करोड़, इसके अलावा भी कई बड़े ग्रुपों की कंपनियां इनमें शामिल हैं, जिनसे वसूली होगी। एसडीएम सदर को अपनी टीम के साथ 28 बिल्डर कंपनियों से आरसी का पैसा वसूलना है। इनमें ग्रीनवे आरिस इंफ्रा से 17.63 करोड़ की वसूली का जानी है। इम्पीरिया स्ट्रक्च र लि. से 9.41 करोड़ की वसूली की जानी है। पाश्र्वनाथ डेवलपर्स लि. से 4.99 करोड़, न्यू टैंक प्रमोटर्स से 3.79 करोड़ व बाकी सब इससे कम की राशि वसूली जानी है।

जिला प्रशासन ने इस तरह आरसी वसूलने के लिए पहले भी बिल्डरों पर कार्रवाई की है। वर्ष 2021 में 32 बिल्डरों की 315 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर चुका है. अब जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर वसूली के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया है। आज से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन का लक्ष्य है कि अगले एक दो महीने में इन 503 करोड़ में से ज्यादा से ज्यादा रकम बिल्डरों से वसूला जा सके। (आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 8 अप्रैल | ग्रेटर नोएडा के कासना थाना इलाके के लिया ना गांव में पिटबुल ने हमला कर दो भाइयों को घायल कर दिया। पिटबुल के मालिक पिता-पुत्र पर पुलिस में केस दर्ज हुआ है। इससे पहले भी खतरनाक नस्ल के कुत्तों के हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं, इनमें कई लोग घायल हो चुके हैं। कासना थाना इलाके के नियाना गांव में दिल्ली पुलिस के दरोगा नागेंद्र भाटी के दो नाबालिग बेटों को पिटबुल ने काट कर लहूलुहान कर दिया। पिटबुल ने पहले छोटे भाई राज भाटी पर हमला किया और उसे बचाने का प्रयास करने आए बड़े भाई नारायण भाटी को भी काट लिया।

आरोप है कि फिरेराम और उसके बेटे अमित ने पालतू कुत्ते को गली में खुला छोड़ रखा था। नागेंद्र ने आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ कासना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों के मुताबिक पिटबुल ने राज के हाथ की कोहनी से थोड़ा ऊपर के हिस्से को जबड़े में दबा लिया था। शोर मचाने पर भी पिटबुल ने उसे नहीं छोड़ा। इसी बीच नारायण पिटबुल से भिड़ गया आसपास के लोग भी उसे छुड़ाने का प्रयास करने लगे, पिटबुल ने करीब 3 मिनट बाद राज का हाथ छोड़ा। कुत्ते ने राज के हाथ और पैर और नारायण के दोनों पैरों को जख्मी कर दिया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल | प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के आठ साल पहले शुरू होने के बाद से अब तक 23.2 लाख करोड़ रुपये के 40.82 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 8 अप्रैल, 2015 को योजना के शुभारंभ के बाद से 24 मार्च, 2023 तक, 40.82 करोड़ ऋण खातों में लगभग 23.2 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना के तहत लगभग 68 प्रतिशत खाते महिला उद्यमियों के लिए और 51 प्रतिशत खाते एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के उद्यमियों के हैं। यह दर्शाता है कि देश के नवोदित उद्यमियों को ऋण की आसान उपलब्धता ने प्रति व्यक्ति आय में नवाचार और निरंतर वृद्धि को बढ़ावा दिया है।

उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की है और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ गेम चेंजर भी साबित हुई है।

गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को आय सृजन गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये तक के आसान संपाश्र्विक-मुक्त सूक्ष्म ऋण की सुविधा के लिए सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। (आईएएनएस)

सना, 8 अप्रैल | यमन की राजधानी सना में आतंकी समूह द्वारा किए गए आत्मघाती बम विस्फोट में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के दो हमलावरों सहित चार लोगों की मौत हो गई। हौथी मिलिशिया ने इसकी पुष्टि की है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा कि यह घटना तब हुई जब हौथी बलों ने दो आईएस सदस्यों को ले जा रही एक सार्वजनिक मिनीबस को रोका और दो व्यक्तियों को उन पर बम विस्फोट करने के लिए प्रेरित किया।

इसमें कहा गया है कि विस्फोट में आईएस के दो सदस्यों और मिनीबस में सवार दो नागरिकों की मौत हो गई।

टेलीविजन ने एक हौथी बयान का हवाला दिया कि बलों को आईएस सदस्यों के बारे में खुफिया जानकारी मिली है और उन्हें कम गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं।

घटना के विशिष्ट स्थान का खुलासा नहीं किया गया है।

2015 में, आईएस ने सना में दो जायदी मस्जिदों पर आत्मघाती हमला कर लगभग 140 लोगों की जान ले ली थी।

समूह ने अन्य हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। 2015 में अदन के गवर्नर की हत्या कर दी थी।

2021 तक, संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया कि आईएस अभी भी सैकड़ों लड़ाकों के साथ यमन में उपस्थिति बनाए हुए है।

यमन 2014 के अंत से एक गृहयुद्ध में उलझा हुआ है, हौथी मिलिशिया, ईरान द्वारा समर्थित, उत्तरी शहरों पर नियंत्रण कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को विस्थापित कर रहे हैं।

युद्ध के परिणामस्वरूप हजारों लोग हताहत हुए हैं और देश को अकाल के कगार पर धकेल दिया है। (आईएएनएस) 

 नई दिल्ली, 8 अप्रैल | दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने शनिवार को सिविल लाइंस इलाके में एक पीसीआर वैन के अंदर खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, घटना सुबह करीब 6.25 बजे कॉल आई। मृतक की पहचान इमरान मोहम्मद के रूप में हुई है।

अधिकारी ने कहा, सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई कि एक पीसीआर वैन प्रभारी इमरान मोहम्मद ने सरकारी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली है। उन्हें तुरंत बाड़ा हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने बताया कि यह घटना चंदगी राम अखाड़े के पास हुई। जब वैन का चालक कांस्टेबल अतुल भाटी नित्यक्रिया के लिए गया हुआ था, उसी समय इमरान ने खुद को गोली मार ली।

घटना की जांच के लिए क्राइम टीम को बुलाया गया है। मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। (आईएएनएस

 नोएडा, 8 अप्रैल | नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जाम मुक्त बनाने और साथ ही अवैध तरीके से हो रहे अतिक्रमण और पार्किंग को रोकने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक विभाग के साथ मिलकर एक अभियान चलाया है। अभियान 1 से लेकर 15 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान के तहत 7 अप्रैल को कार्रवाई कर अवैध टैक्सी/बस/रिक्शा स्टैण्ड, अवैध वाहनों के संचालन/पार्किंग एवं सडको पर अवैध अतिक्रमण करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध करवाई करते हुए 1669 ई-चालान तथा 65 वाहनों को सीज किया गया। शासन द्वारा 1 से 15 अप्रैल तक अवैध टैक्सी/बस/रिक्शा स्टैण्ड, अवैध वाहनों के संचालन/पार्किंग एवं सड़को पर अवैध अतिक्रमण करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। अभियान चलाकर कमिश्नरेट के विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही करते हुये चलाना काटे गए और गाड़ियां सीज की गई।

सेक्टर 125 पर 96 ई-चालान ,1 वाहन सीज किया गया। क्रेनों के द्वारा 9 वाहनों को टो किया गया। सेक्टर-51 छिजारसी पर 142 ई-चालान तथा 21 वाहनों को सीज किया गया। साहबेरी में 80 ई-चालान तथा 9 वाहनों को सीज किया गया। परीचौक से सूरजपुर की ओर 73 ई-चालान तथा 2 वाहनों को सीज किया गया। तहसील जेवर पर 69 ई-चालान तथा 5 वाहनों को सीज किया गया। कुल 1669 ई-चालान तथा 65 वाहनों को सीज किया गया है। (आईएएनएस

 पटना, 8 अप्रैल | देश में लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मामलों के बीच बिहार में शुक्रवार की रात इस साल की पहली मौत गई। गया के सिविल सर्जन डॉ. रंजन कुमार सिंह ने कहा, मृतक गया जिले की मखदुमपुर गांव की मूल निवासी 70 वर्षीय महिला है। तीन दिन पहले सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उसे गया के मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। हमने कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार दाह संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पिछले 2 साल में गया में कोरोना से मौत का यह पहला मामला है।

अधिकारी ने आगे कहा कि 8 कोविड पॉजिटिव मरीज हैं, जो जिले के अस्पतालों में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। (आईएएनएस)

 चेन्नई, 8 अप्रैल | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार दोपहर शहर पहुंचने के मद्देनजर चेन्नई में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे अपने आगमन पर चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद वह चेन्नई से कोयम्बटूर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं।

तमिलनाडु के डीजीपी सी. सिलेंद्र बाबू प्रधानमंत्री के दौरे के सुरक्षा पहलुओं की सीधे निगरानी कर रहे हैं। शहर के सभी चौराहों पर स्थानीय पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है और एसपीजी के विनिर्देशों के अनुसार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

प्रधानमंत्री चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में भी भाग लेंगे और वीवीआईपी के दौरे के कारण मठ परिसर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

तमिलनाडु पुलिस के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा केंद्रीय एजेंसियों के कुछ इनपुट के कारण है, लेकिन कारणों का विवरण देने से इनकार कर दिया। (आईएएनएस)|

 कुलबुर्गी (कर्नाटक), 8 अप्रैल | कुलबुर्गी के पुलिस आयुक्त के साथ बहस करने के आरोप में जनता दल (सेकुलर) के एक उम्मीदवार सहित सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कलबुर्गी के रोजा थाने में जेडीएस उम्मीदवार नासिर हुसैन उस्ताद और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है।

मामले का मुख्य आरोपी नासिर कलबुर्गी उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। उसके सहयोगी अफजल मोहम्मद, शफी पटेल, मुदस्सिर, गौस भगवान, मजहर लातोर, तलह और सोहेल को मामले में सह-आरोपी बनाया गया है।

नासिर की पुलिस आयुक्त चेतन के साथ उस समय बहस हुई जब पुलिस बुधवार को मुस्लिम चौक के पास रेहड़ी-पटरी वालों को हटा रही थी। इलाके में ट्रैफिक जाम की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की जा रही थी।

जब रेहड़ी-पटरी वाले कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, तब नासिर उनके पक्ष में आ गया और सार्वजनिक रूप से पुलिस आयुक्त से सवाल करने लगा। कहासुनी के बाद उसने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए धरना दिया था।

जेडीएस नेता ने कहा कि रमजान के दौरान दुकानें खुलेंगी और त्योहार के बाद हटा दी जाएंगी। पुलिस को उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए।

रोजा थाना के इंस्पेक्टर महंतेश बसापुरा ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 143, 147, 283 और 149 के तहत मामला दर्ज किया है। (आईएएनएस

 नई दिल्ली, 7 अप्रैल | केंद्र ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्तमान में वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट (वीओआई), एक्सबीबी.1.5 पर बारीकी से नजर रख रहा है और छह अन्य वैरिएंट बीक्यू.1, बीए.2.75, सीएच.1.1, एक्सबीबी, एक्सबीएफ और एक्सबीबी.1.16. निगरानी में हैं। कोविड-19 स्थिति पर एक समीक्षा बैठक के दौरान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत की और उन्हें सभी पात्र आबादी, विशेष रूप से बुजुर्गों और कमजोर जनसंख्या समूह के टीकाकरण में तेजी लाने की सलाह दी।

रिपोर्ट के अनुसार, एक्सबीबी.1.16 का प्रसार फरवरी में 21.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2023 में 35.8 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु दर में वृद्धि का कोई सबूत नहीं मिला है।

यह भी बताया गया कि जहां भारत ने प्राथमिक टीकाकरण का 90 प्रतिशत से अधिक कवरेज हासिल कर लिया है, वहीं एहतियाती खुराक का कवरेज बहुत कम है।  (आईएएनएस)

मंजरी, 7 अप्रैल | आइजॉल एफ सी ने ट्राउ एफसी को पय्यनाड स्टेडियम में 1-0 से हराकर सुपर कप के ग्रुप चरण में जगह बना ली।

आइजॉल एफसी के लिए मैच विजयी गोल बेलारूसी स्ट्राइकर इवान वेरास ने 64वें मिनट में दागा। आइजॉल ने शेष समय अपनी बढ़त को बनाये रखा जबकि ट्राउ एफसी आइजॉल के डिफेंस में सेंध नहीं लगा पायी।

आई लीग में दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 1-1 से ड्रा रहा था जबकि ट्राउ ने अपनी मेजबानी में 3-1 से जीत हासिल की थी। (आईएएनएस)

करीब 74 प्रतिशत भारतीय अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के बारे में चिंतित हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 50 प्रतिशत है.

  (dw.com)

2023 पीडब्ल्यूसी ग्लोबल कंज्यूमर इनसाइट्स पल्स रिपोर्ट के मुताबिक 63 प्रतिशत भारतीय उपभोक्ता गैर-जरूरी खर्चो में पूरी तरह से कटौती कर रहे हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश भारतीय उपभोक्ता अगले छह महीनों में सभी सर्वेक्षण श्रेणियों में अपने खर्च को कम करनेकी उम्मीद करते हैं. जून 2022 में पिछले पल्स सर्वेक्षण के बाद से सभी श्रेणियों में योजनाबद्ध खर्च में उल्लेखनीय गिरावट आई है.

पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर और लीडर (रिटेल एंड कंज्यूमर) रवि कपूर ने कहा, "उपभोक्ता भौतिक और डिजिटल, दोनों चैनलों में विश्वस्तरीय खरीदारी के अनुभवों की मांग करना जारी रखेंगे, साथ ही ब्रांडों के लिए लागत कम करने, उपलब्धता बढ़ाने और 'स्थानीय होने' पर काम में कटौती की जाएगी।.डिजिटल चैनलों को अपनाने में आशा की किरण बनी हुई है."

लक्जरी उत्पादों पर पड़ सकता है असर
इसके अलावा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि लक्जरी और प्रीमियम उत्पादों, यात्रा और फैशन सहित उद्योगों को अगले छह महीनों में उपभोक्ता खर्च में कटौती का सबसे बड़ा हिस्सा देखने की उम्मीद है, जबकि किराने के सामान पर खर्च में सबसे कम गिरावट की उम्मीद है.

लगभग 47 प्रतिशत भारतीय उपभोक्ताओं का कहना है कि वे खुदरा विक्रेताओं के साथ खरीदारीकरेंगे, जो मुफ्त/डिस्काउंट उत्पाद वितरण की पेशकश करते हैं.

स्थायी उत्पादों के लिए अधिक भुगतान को तैयार
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आधे भारतीय उपभोक्ताओं (50 प्रतिशत) ने कहा कि जब स्टोर में खरीदारी की जाती है तो बढ़ती कीमतें सबसे अधिक अनुभव की जाने वाली समस्या होती हैं, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे भी बड़ी कतारों और व्यस्त स्टोर स्थानों (35 प्रतिशत) के साथ हावी होते हैं. उत्पाद उपलब्धता (28 प्रतिशत), जो उपभोक्ता व्यवहार को भी प्रभावित कर रही है.

व्यय में नियोजित कटौती और आर्थिक परिस्थितियों को चुनौती देने के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं का कहना है कि वे अभी भी स्थायी उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं.

88 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं का कहना है कि वे उत्पादित या स्थानीय रूप से प्राप्त उत्पाद के लिए अधिक भुगतान करेंगे, जो पुनरावर्तनीय, टिकाऊ या पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से बना है या नैतिक प्रथाओं के लिए प्रतिष्ठा वाली कंपनी द्वारा उत्पादित है.

जबलपुर (मप्र), 7 अप्रैल मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में 70 वर्षीय एक व्यक्ति ने दो नाबालिग बच्चियों को चॉकलेट का लालच देकर कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी।

उसने कहा कि यह घटना के जबलपुर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर कटंगी इलाके में मंगलवार दोपहर को हुई। पुलिस के मुताबिक पीड़िताएं दोनों सगी बहनें हैं और उनकी उम्र छह और आठ साल है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) शिवेंद्र सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि आरोपी गिरधारी लाल साहू ने मंगलवार दोपहर अपने घर के पास दोनों बहनों को खेलते हुए देखा। सिंह के अनुसार वह उन्हें चॉकलेट देने की बात कहकर अपने घर के अंदर ले गया और उनके साथ बलात्कार किया।

उन्होंने कहा कि जब ये बच्चियां अपने घर नहीं आईं तो उनके परिजन ने अपने परिचितों के साथ मिलकर उनकी तलाश की और उन्हें इस बुजुर्ग के पास पाया।

सिंह ने बताया कि उनकी हालत देखने के बाद इन बच्चियों के परिजन ने पुलिस को सूचित किया और शिकायत दर्ज करवाई।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ लिया है और उस पर भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की संबंधित धाराओं और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज किया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 7 अप्रैल  विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘हेल्थ फॉर ऑल’ वाकथॉन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ 350 से अधिक लोग शामिल हुए।

वाकथॉन में हिस्सा लेने वाले लोगों ने मध्य दिल्ली में विजय चौक से निर्माण भवन तक कर्तव्य पथ और इंडिया गेट होते हुए पैदल यात्रा की और गैर संक्रामक रोगों को दूर रखने तथा मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर के लिए अच्छी आदतें अपनाने को लेकर जागरुकता फैलाई।

मांडविया के अलावा स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार भी वाकथॉन का हिस्सा थीं।

वाकथॉन में हिस्सा लेने वालों ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक बीमारी और कैंसर जैसी जीवनशैली से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने और नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य के प्रति अच्छी आदतें तथा सक्रिय जीवन अपनाने का संकल्प लिया।

मांडविया ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद किया।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत के पास ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ का दर्शन है जहां हम सभी की प्रगति के बारे में सोचते हैं न कि केवल स्वयं के बारे में। इस दर्शन का पालन कोविड-19 संकट के दौरान किया गया था जब भारत ने किसी भी व्यावसायिक लाभ पर विचार किए बिना देशों को टीके और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की थी।’’

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘‘भारत हर हितधारक की मदद करने में सबसे आगे रहा है। इसी भावना के साथ भारत अपने नागरिकों और दुनिया के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है।’’

देश के विकास में स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मांडविया ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य को विकास से जोड़ा है। केवल स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ समाज और एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। इस आजादी का अमृत महोत्सव में मैं आप सभी से एक विकसित और स्वस्थ भारत बनाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह करता हूं।’’

पवार ने कहा कि ‘‘सभी के लिए स्वास्थ्य’’ की अवधारणा इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि एक स्वस्थ व्यक्ति न केवल अपने परिवार बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक योगदान देता है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गैर-संक्रामक रोग वर्तमान में देश में मौत के सभी मामलों के 63 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। तंबाकू और शराब के सेवन, खराब आहार की आदतों, अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि और वायु प्रदूषण जैसे व्यवहार से संबंधित जोखिम के प्रमुख कारकों से जुड़े हैं। (भाषा)

कोलकाता, सात अप्रैल (भाषा) पश्चिम बंगाल में विभिन्न कुर्मी समुदायों के तीन दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन के परिणामस्वरूप शुक्रवार को खड़गपुर-टाटानगर और आद्रा-चंडिल के महत्वपूर्ण दक्षिण पूर्व रेलवे खंडों में कम से कम 64 एक्सप्रेस और यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गईं। दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर)के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

विभिन्न कुर्मी समुदायों द्वारा रेल नाकाबंदी के कारण स्थानीय और लंबी दूरी के यात्रियों को काफी नुकसान हुआ है। ये समूह कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मांगों में समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता, सरना धर्म को मान्यता और कुर्माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करना शामिल है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारी ने कहा कि चूंकि पांच अप्रैल को आद्रा भाग के आद्रा-चंडिल खंड में कुस्तौर स्टेशन और दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर हिस्से के खड़गपुर-टाटानगर खंड में खेमासुली स्टेशन पर रेलवे से संबंधित मुद्दों पर लोगों के एक समूह ने नाकाबंदी शुरू की थी, लिहाजा 225 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।

खेमासुली, पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में है, जबकि कुस्तौर पुरुलिया जिले में स्थित है।

नयी दिल्ली, 7 अप्रैल भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,050 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,47,45,104 हो गई है। पिछले 203 दिन में सामने आए ये सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 28,303 पर पहुंच गई है।

देश में पिछले साल 16 सितंबर को संक्रमण के 6,298 दैनिक मामले सामने आए थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में तीन, कर्नाटक तथा राजस्थान में दो-दो और दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब में एक-एक मरीज की मौत के बाद देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,943 हो गई। साथ ही, संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में एक नाम और जोड़ा है।

इस आंकड़े के मुताबिक, देश में अभी 28,303 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.6 प्रतिशत है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.75 प्रतिशत है। देश में संक्रमण की दैनिक दर 3.39 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 3.02 प्रतिशत है। अभी तक कुल 4,41,85,858 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.66 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। चार मई 2021 को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार चले गए थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 7 अप्रैल कांग्रेस के पूर्व नेता एवं अविभाजित आंध्र प्रदेश के अंतिम मुख्यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जमकर सराहना और अपनी पुरानी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कटु आलोचना की।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी की मौजूदगी में रेड्डी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

इसी साल मार्च महीने में रेड्डी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सितंबर, 1959 में जन्मे रेड्डी ने 25 नवंबर, 2010 से 01 मार्च, 2014 तक अविभाजित आंध्र प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। दो जून, 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन से पहले वह संयुक्त आंध्र प्रदेश के अंतिम मुख्यमंत्री थे।

रेड्डी ने जनता के फैसले को स्वीकार ना करने और पार्टी में सुधारात्मक कदम ना उठाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका (कांग्रेस नेतृत्व) मानना है कि वे सही हैं और भारत के लोगों सहित अन्य सभी गलत हैं।

चार बार के पूर्व विधायक रेड्डी ने कहा कि वे नियंत्रण बनाए रखने के लिए अधिकार चाहते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं या कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं।

कांग्रेस के साथ अपने परिवार के छह दशक से अधिक लंबे जुड़ाव का हवाला देते हुए रेड्डी ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह पार्टी छोड़ देंगे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सभी राज्यों में नुकसान हो रहा है लेकिन उसका आलाकमान दूसरों के साथ बातचीत तक नहीं करता है या ना ही उनकी राय लेता है।

रेड्डी ने भाजपा के उदय की तुलना 1984 के बाद से कांग्रेस के पतन से की और मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की उनकी कड़ी मेहनत और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सराहना की।

उन्होंने कहा कि उनके पास विचारों की स्पष्टता और निरंतरता है और साहसी निर्णय लेना सरकार की पहचान है।

रेड्डी ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मोदी की प्रतिबद्धता की भी सराहना की। (भाषा)

नयी दिल्ली, 7 अप्रैल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि पर उनकी उस टिप्पणी के लिए निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को रोकना उनके विवेक पर निर्भर करता है। साथ ही चिदंबरम ने यह आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा नियुक्त राज्यपाल अपनी शक्तियों का उल्लंघन कर ‘लोकतंत्र को कुचल रहे हैं’।

चेन्नई के राजभवन में ‘थिंक टू डेयर’ कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत प्रशासनिक सेवा के अभ्यर्थियों के साथ बातचीत के दौरान, रवि ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए विधानसभा से पारित विधेयकों को उनके पास भेजने पर टिप्पणी की थी और कहा था कि ‘‘राज्यपाल के पास तीन विकल्प हैं: सहमति दें, रोक दें - जिसका अर्थ है कि विधेयक खत्म हो चुका है - जिसे उच्चतम न्यायालय और संविधान अस्वीकार करने के लिए सभ्य भाषा के रूप में उपयोग करते हैं। और तीसरा, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करें।’’

रवि ने कहा था कि यह राज्यपाल का विवेकाधिकार है।

चिदंबरम ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देने को ‘विचित्र और अजीबोगरीब' परिभाषा दी है और कहा है कि इसका मतलब है कि ‘विधेयक खत्म हो चुका है’।

राज्यपाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिदंबरम ने कहा, ‘‘वास्तव में, जब कोई राज्यपाल बिना किसी वैध कारण के सहमति नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि ‘संसदीय लोकतंत्र मर चुका है’। राज्यपाल विधेयक को मंजूरी देने या रोकने या वापस करने के लिए बाध्य है। अगर विधेयक फिर से पारित हो जाता है, तो राज्यपाल सहमति देने के लिए बाध्य है।’’

उन्होंने कहा कि राज्यपाल केवल एक संवैधानिक पदाधिकारी है और प्रतीकात्मक प्रमुख है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की शक्तियां मुख्यत: प्रतिबंधित हैं और अधिकांश मामलों में उनके पास कोई शक्तियां नहीं हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘एक राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य है। अपनी शक्तियों का उल्लंघन कर भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपाल लोकतंत्र को कुचल रहे हैं।’’

रवि की टिप्पणी की तमिलनाडु में द्रमुक नीत सरकार ने भी आलोचना की है और कहा है कि मंजूरी में अनावश्यक देरी करना राज्यपाल की ओर से कर्तव्य में लापरवाही है। (भाषा)

बेंगलुरु, 7 अप्रैल कर्नाटक में हर राजनीतिक दल का अलग-अलग क्षेत्र में खासा प्रभाव है लेकिन हर हिस्से की "सूक्ष्म स्थिति" को समझना महत्वपूर्ण है। ऐसे में, प्रदेश का कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र एक अहम क्षेत्र है जहां से 50 विधायक चुने जाते हैं।

इस क्षेत्र को पहले बंबई (मुंबई) कर्नाटक क्षेत्र कहा जाता था। इस क्षेत्र में सात जिले आते हैं जिनमें बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा, हावेरी, गडग, बागलकोट और उत्तर कन्नड़ शामिल हैं। इस क्षेत्र में, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है और माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में जनता दल (सेक्युलर) कमजोर स्थिति में है।

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होने हैं।

राज्य सरकार ने 2021 में इस क्षेत्र का नाम बदल दिया था। आजादी से पहले यह क्षेत्र तत्कालीन बंबई ‘प्रेसीडेंसी’ के तहत था और सरकार ने इसका नाम मुंबई-कर्नाटक से बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया।

कित्तूर नाम बेलगावी जिले के एक ऐतिहासिक तालुक के नाम पर रखा गया है जहां एक समय रानी चेन्नम्मा (1778-1829) का शासन था और उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से पहले अंग्रेजों से मुकाबला किया था।

यह क्षेत्र मुख्य रूप से एक लिंगायत बहुल क्षेत्र है और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित कई वरिष्ठ नेता इसी क्षेत्र से आते हैं।

पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की कुल 50 सीट में से 30 सीट भाजपा को मिली थी जबकि कांग्रेस को 17 और जद (एस) को दो सीट मिली थी।

इस क्षेत्र में एक समय कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में होती थी लेकिन बाद में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लिंगायत समुदाय के समर्थन से भाजपा इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बन गई।

इस क्षेत्र में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा के समर्थन में वृद्धि 1990 के दशक में हुई। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को पद से हटा दिया था। लिंगायत पाटिल उस समय ‘स्ट्रोक’ बीमारी से उबर रहे थे। उसके बाद समुदाय कांग्रेस के खिलाफ हो गया।

बाद में भाजपा के बी एस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के प्रमुख नेता बन कर उभरे और यह क्षेत्र कुछ समय तक भाजपा का गढ़ बना रहा। लेकिन येदियुरप्पा के भाजपा से अलग होने तथा तत्कालीन राज्य सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझानों के बीच 2013 में कांग्रेस ने शानदार वापसी की और क्षेत्र की 50 में से 31 सीट पर कामयाबी हासिल की।

वर्ष 2014 के आम चुनाव से पहले, येदियुरप्पा वापस भाजपा में आ गए जिससे पार्टी को पुन: अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल गया। हालांकि अब येदियुरप्पा के चुनावी राजनीति से अलग हो जाने के बाद कांग्रेस लिंगायत समुदाय का समर्थन पुन: पाने की कोशिश कर रही है।

इस क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की भी खासी संख्या है। (भाषा)

मवेशियों में फैले लंपी त्वचा रोग का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर अब सामने आ रहा है. ऐसी नौबत आ गई है कि भारत को घी, मक्खन जैसी चीजों का दूसरे देशों से आयात करना पड़ सकता है.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

लंपी त्वचा रोग के असर की वजह से 2022-23 में भारत में दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन दूध की मांग बढ़ गई. यह जानकारी देते हुए केंद्रीय पशुपालन और डेरी सचिव राजेश कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि इसी अवधि में मांग में आठ से 10 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली.

एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में लंपी त्वचा रोग से 2022 में करीब 1.9 लाख मवेशी मारे गए और बड़ी संख्या में मवेशी संक्रमित हुए. यह मवेशियों में फैलने वाली एक वायरल बीमारी है जो खून पीने वाले मक्खियों, मच्छरों जैसे कीड़ों की कुछ खासी प्रजातियों द्वारा फैलाया जाता है. इससे मवेशियों को बुखार होता है, त्वचा पर गांठें निकल आती हैं, दूध की मात्रा कम हो जाती है और कई मामलों में मौत भी हो जाती है.

भंडार पिछले साल के मुकाबले कम
अब इस बीमारी का देश के डेरी क्षेत्र पर असर खुल कर सामने आ रहा है. दूध उत्पादन के ना बढ़ने से कई उत्पादों की कमी हो गई थी. बीते महीनों में दूध पाउडर जैसे कुछ उत्पादों की उपलब्धि बेहतर तो हुई है, लेकिन घी, मक्खन आदि जैसे उत्पादों का भंडार पिछले साल के मुकाबले कम है.

सिंह ने बताया कि मक्खन और घी का भंडार एक साल पहले 75,000 टन था, लेकिन इस साल वह गिर कर 36,000 टन पर आ गया है. इस वजह से मांग और बढ़ने की सूरत में इन उत्पादों आ आयात करने की जरूरत पड़ सकती है. हालांकि सिंह ने कहा, "आयात की अनुमति जरूरत पड़ने पर ही दी जाएगी. आयात से किसानों की मदद नहीं होती है, उससे उपभोक्ताओं की मदद होती है.
आत्मनिर्भरता को ठेस

बीमारी के असर की वजह से भारत में दूध के दामों में भी उछाल आया है. पिछले करीब एक दशक में दूध के दाम इतनी तेजी से नहीं बढ़े थे, जितने पिछले एक साल में बढ़े हैं. भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और देश के अंदर दूध और दूध उत्पादों की मांग पूरी करने में आत्मनिर्भर है.

अगर इस साल कुछ दूध उत्पादों के आयात की जरूरत पड़ती है, तो यह देश के लिए एक अनोखी बात होगी. इससे पहले 2011 में कुछ दूध उत्पादों के आयात की जरूरत पड़ी थी.

(रॉयटर्स से जानकारी के साथ)

 नई दिल्ली, 7 अप्रैल | दिल्ली के रोहिणी इलाके के दीप विहार में एक जलते हुए घर से एक वरिष्ठ नागरिक और एक शिशु सहित दो महिलाओं को बचाव अभियान चलाकर बचाया गया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, दीप विहार स्थित एक घर में आग लगने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को बुधवार दोपहर करीब 12 बजकर 55 मिनट पर मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, घर की पहली मंजिल में आग लग गई थी और उसमें से धुआं निकल रहा था और लोगों के घर के अंदर फंसे होने की बात कही जा रही थी। पुलिस टीम ने तुरंत पास के अस्पताल के अग्निशामक यंत्रों और एक एमपीवी वैन सहित वाहनों का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाया।

अधिकारी ने कहा, रेखा श्रीवास्तव (66) और उनकी बहू निधि श्रीवास्तव (26) अपने डेढ़ साल के बच्चे के साथ तीसरी मंजिल पर फंस गई थीं, और सहायक उप-निरीक्षक देवेंद्र, हेड कांस्टेबल विनीत और सुरेश, कांस्टेबल राकेश सहित पुलिस टीम द्वारा बचाया गया।

अधिकारी ने कहा, दो दमकल गाड़ियां और एक एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच गई।  (आईएएनएस)

यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी एजेंसी ने कहा है कि बीता मार्च धरती का दूसरा सबसे गर्म मार्च था. इससे पहले ठीक इतनी ही गर्मी 2017, 2019 और 2020 में भी दर्ज की गई थी.

  (dw.com)

यूरोपीय संघ की जलवायु संस्था कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक इसी मार्च में अंटार्कटिक समुद्री बर्फ अपने दूसरे सबसे निचले स्तर पर चली गई थी. उसकी रिपोर्ट कंप्यूटर द्वारा बनाए गए विश्लेषण पर आधारित है जिसे दुनिया भर के सैटलाइटों, जहाजों, विमानों और मौसम स्टेशनों से लिए गए अरबों आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिणी और केंद्रीय यूरोप में तापमान औसत से ऊपर था और उत्तरी यूरोप के अधिकांश हिस्सों में तापमान औसत से नीचे था. लेकिन उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी रूस, एशिया, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और तटीय अंटार्कटिका के अधिकांश हिस्सों में औसत से काफी ज्यादा था.

सिकुड़ती समुद्री बर्फ
इसके ठीक उलट, पश्चिमी और केंद्रीय उत्तरी अमेरिका में तापमान औसत से काफी कम था. ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से समुद्री बर्फ पिघल रही है और समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे इस तरह की चेतावनियां भी बढ़ती जा रही हैं कि धरती खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है.

एजेंसी का कहना है कि अंटार्कटिक में समुद्री बर्फ का विस्तार औसत से 28 प्रतिशत नीचे था. यह सैटलाइट डाटा के 45 सालों के इतिहास में मार्च में दर्ज किया गया दूसरे सबसे नीचा स्तर था. यह औसत 32 लाख वर्ग किलोमीटर तक ही पहुंच पाया, जो 1991 से 2020 तक के मासिक औसत से करीब 12 लाख वर्ग किलोमीटर कम है.

फरवरी में तो यह इतिहास में सबसे कम इलाके में सिमट गया था. यह लगातार दूसरी बार था जब ऐसा हुआ. पिछले एक दशक से इसमें लगातार कमी आ रही है. इस बीच उत्तर में आर्कटिक में समुद्री बर्फ का विस्तार औसत से चार प्रतिशत नीचे था, बावजूद इसके कि ग्रीनलैंड सागर में बर्फ औसत से ज्यादा थी.

अभी तक सबसे गर्म मार्च 2016 में दर्ज किया गया था. मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में तापमान बढ़ता जा रहा है. मार्च में ही संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि तीन से चार दशकों में ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले तापमान सबसे ठंडे तापमानों में गिने जाएंगे. अगर धरती को गर्म करने वाले उत्सर्जन जल्द ही कम कर दिए जाएं तो भी ऐसा होने से रोका नहीं जा सकता है.

सीके/ओएसजे (एएफपी)

 लखनऊ, 7 अप्रैल | इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट चार दिनों के भीतर राज्य के शहरी विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग की जिम्मेदारी ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने की थी।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने विकास अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।

अग्रवाल ने लखीमपुर खीरी जिले में निघासन नगर पंचायत के आरक्षण के संबंध में 30 मार्च, 2023 को जारी राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को चुनौती दी थी।

अपनी याचिका में, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में नहीं थी, जिससे उसके लिए आपत्ति दर्ज करना असंभव हो गया।

अदालत ने कहा, जहां तक इस याचिका में दी गई अन्य राहत का संबंध है, हमें इस चरण में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि याचिकाकर्ता को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि 'अग्रवाल' जाति ओबीसी श्रेणी में नहीं आती है।

अब, जब याचिकाकर्ता को पता है कि नगर पंचायत निघासन से संबंधित सीट ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित की गई है और याचिकाकर्ता उससे संबंधित नहीं है, तो अन्य राहत का दावा उचित समय पर किया जा सकता है, जब भी आवश्यकता हो।

सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को राज्य चुनाव आयोग को दो दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी थी।

इसके बाद, शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में आरक्षण पर एक मसौदा अधिसूचना 30 मार्च को जारी की गई और सरकार ने 6 अप्रैल तक आपत्तियां आमंत्रित कीं। (आईएएनएस)