प्रयागराज, 26 जुलाई । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला अदालत के उस आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू कर दी है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यह तय करने के लिए सर्वे करने का निर्देश दिया गया था कि क्या वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी।

मंगलवार को मामले में दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने इसे बुधवार को आगे सुनवाई के लिए तारीख दी थी। 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एएसआई सर्वेक्षण को बुधवार शाम 5 बजे तक रोकने के एक दिन बाद मंगलवार को मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने हाई कोर्ट का रुख किया था। 

समिति के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने चीफ जस्टिस दिवाकर के समक्ष मामले की शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत का आदेश बुधवार को समाप्त हो रहा है, इसलिए इस पर सुनवाई की तत्काल जरूरत है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है तो वह मामले की सुनवाई करेंगे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि राम मंदिर मामले में, एएसआई द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था और इसे उच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय ने भी स्वीकार किया था।

मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित है और जिला अदालत में हिंदू वादियों ने यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण की मांग की थी कि क्या उसी स्थान पर पहले कोई मंदिर मौजूद था।

इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने एएसआई को आदेश दिया कि यदि आवश्यक हो तो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और उत्खनन जैसी तकनीकों का उपयोग कर सर्वेक्षण किया जाए।

सर्वेक्षण रोकने का शीर्ष अदालत का सोमवार का आदेश तब आया जब एएसआई टीम मस्जिद परिसर के अंदर थी। (आईएएनएस)।

मुंबई, 26 जुलाई । शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे गुट पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले साल बारिश में बांध में छुपे केकड़ों ने इसे तोड़ दिया था और उनकी सरकार गिरा दी थी।

ठाकरे ने कहा, “मेरी सरकार पिछले साल भारी बारिश में नहीं बही थी… केकड़ों ने बांध तोड़ दिया था। वे वहां कीचड़ में छिपे हुए थे। हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि केकड़ा तो केकड़ा होता है, उन्हें सीधा करने की आप कितनी भी कोशिश करें, वे किनारे की तरफ ही चलते रहते हैं।''

उन्होंने बताया कि केकड़ों की एक निश्चित मानसिकता होती है। केकड़ों से भरी टोकरी को ढकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब एक ऊपर जाएगा तो दूसरा उसे नीचे खींच लेगा। उनका इशारा मूल शिव सेना में विद्रोह और एकनाथ शिंदे द्वारा ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार को गिराने की तरफ था।

जब राज्य 19 जुलाई को इरशालवाड़ी, रायगढ़ में भारी पहाड़ी भूस्खलन त्रासदी से जूझ रहा था, जिसमें 27 लोग मारे गए थे़, उस समय दिल्ली दरबार से पहले 'मुजरा' करने जाने के लिए भी शिंदे की आलोचना की।

गुरुवार को अपने 62वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सामना समूह के कार्यकारी संपादक संजय राउत को दिए गए वार्षिक मैराथन मल्टी-मीडिया साक्षात्कार में ठाकरे ने ये तीखी टिप्पणियाँ की हैं जिसकी पहली किस्त बुधवार को प्रकाशित हुई थी। (आईएएनएस)।

मुजफ्फरपुर, 26 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड में छेड़छाड़ करने के आरोप में अहमदाबाद साइबर थाने की पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद पुलिस ने कांटी थाना क्षेत्र के सादतपुर दुबे टोला में छापेमारी कर अर्पण दुबे को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि दुबे का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है।

बताया जाता है कि अहमदाबाद साइबर पुलिस ने दुबे से पूछताछ की और उसे अदालत में प्रस्तुत किया और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मंगलवार की रात गुजरात रवाना हो गई।

कांटी के थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि दुबे पर आरोप है कि प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री के आधार कार्ड में जन्मतिथि और अन्य डाटा के साथ उसने छेड़छाड़ का प्रयास किया था।

बताया जाता है कि गिरफ्तार अर्पण स्नातक का छात्र है। पुलिस के मुताबिक उसके मोबाइल से आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ के साक्ष्य भी मिले हैं। (आईएएनएस)।

ग्वालियर, 26 जुलाई । पाकिस्तान जाकर अपने फेसबुक फ्रेंड से निकाह करने वाली अंजू का ग्वालियर से नाता है। अंजू के इस कदम से पूरा परिवार दुखी है और आक्रोशित भी। उसके पिता गया प्रसाद का कहना है कि उनके लिए तो वह मर गई है। अंजू का परिवार ग्वालियर के पास टेकनपुर बीएसएफ अकादमी के नजदीक बसे बोना गांव का निवासी है। उसके पिता और मायके के सदस्य यहीं रहते हैं।

अंजू के पाकिस्तान में अपने फेसबुक फ्रेंड से निकाह करने की खबर जैसे ही सामने आई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद से अंजू के रिश्तेदार चर्चाओं में हैं।

अंजू के पिता गया प्रसाद ने संवाददाताओं से बताया कि "अंजू की एक 14 साल की बेटी और छह साल का बेटा है, अब उसे कौन संभालेगा। अंजू को अगर ऐसा ही कदम उठाना था तो पहले उसे अपने पति को तलाक देना चाहिए था और घर वालों को भी बताना चाहिए था। उसकी लगभग 20 साल पहले शादी हुई थी।"

उन्हें यह पता पहले से नहीं था कि अंजू ऐसा कदम उठाने वाली है। उनकी तो उससे वर्षों में कभी कभार बात होती है। हां शादी और दूसरे समारोहों में जरूर उसका आना-जाना रहा। मां से जरुर बात होती रही है।

उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि "हमारा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। पहली शादी के बाद वैसे ही रिश्ते रहे, जैसे बाप बेटी के होते हैं, कभी कभार उसका आना-जाना होता था क्योंकि वह हम से पांच सौ किलोमीटर दूर रहती थी। मुझे तो इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि उसने कब वीजा और पासपोर्ट बनवाया। जो लड़की घर से बाहर चली गई वह एक तरह से हमारे लिए तो मर गई है।"

पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कई बार तो वह गुस्से में भी आ गए और उन्होंने यही कहा कि "बेटी के दिमाग में क्या चल रहा था, वह कुछ नहीं जानते। मैं पिता होने के नाते कैसे कह सकता हूं कि लड़की के मन में क्या चल रहा था। मुझे इस बात का दुख है कि उसे अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं आया। अगर उसे कहीं और शादी करनी थी तो पति को उसे तलाक देना चाहिए था और उसके बाद दूसरी शादी करती। एक तरफ जहां उस लड़के का जीवन खराब हो गया, वहीं इन दो बच्चों की जिंदगी खराब हुई।"

जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया है क्या बेटी पर किसी तरह का दबाव रहा होगा इसलिए पाकिस्तान गई तो उन्होंने कहा, "हमारी तरफ से उस पर कोई दबाव नहीं था, न भेजने का था न आने का। न मैं बात करना चाहता हूं और न आज तक बात की है। मैं भारत सरकार से कोई अपील नहीं करूंगा कि उसे वापस लाया जाए उसे तो वहीं मरने दो।" (आईएएनएस)।

कोलकाता, 26 जुलाई (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका से जुड़े मामले को उसी न्यायाधीश की अदालत में लौटा दिया है, जिन्होंने पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की आपत्तियों के बाद मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

बनर्जी ने अदालत के पहले के आदेश को चुनौती दी है जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती मामले में उन्हें तलब करने की अनुमति दी गई थी।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष, जो सोमवार को मामले की सुनवाई से अलग हो गए थे, अब बुधवार को मामले की फिर से सुनवाई करेंगे।

उन्होंने ईडी की आपत्तियों के बाद सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। ईडी के वकील ने कहा था कि इस घोटाले से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ में की जानी चाहिए, जहां मामले में प्रमुख मामले लंबित हैं।

इसके बाद, न्यायमूर्ति घोष ने सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा कि वह मामले की दोबार सुनवाई तभी करेंगे जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ऐसा निर्देश मिले। बुधवार सुबह मुख्‍य न्‍यायाधीश के आदेश से साफ हो गया कि मामले की सुनवाई जस्टिस घोष की एकल पीठ ही करेगी।

बेंगलुरु, 26 जुलाई । कर्नाटक के चामराजनगर जिले में नौ वर्षीय एक स्कूली छात्र पर तेंदुए ने हमला कर दिया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पीड़ित की पहचान हर्षित के रूप में की गई है, जो यालंदुरु तालुक के मल्लीगेहल्ली गांव का निवासी है। तेंदुए के हमले के चलते हर्षित के चेहरे, गर्दन, पेट और पैरों पर चोटें आई है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

तेंदुआ गांव के प्राइमरी स्कूल के पास छिपा हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम जब लड़का स्कूल से अपने घर के लिए निकला तो तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया।

ग्रामीण उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े और शोर मचा दिया। तेंदुआ उसे छोड़कर खेतों में गायब हो गया। लोगों ने लड़के को येलंदुरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और बाद में उसे जिला अस्पताल ले गए।

स्थानीय लोगों ने बताया कि तेंदुआ पिछले तीन दिनों से क्षेत्र में घूम रहा है। तेंदुए को केस्टुरु, मल्लीगेहल्ली, कटनावाड़ी और होसुरु गांवों में देखा गया था। लोगों ने वन अधिकारियों से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।

26 जून को क्षेत्र में घर के सामने खेल रही छह वर्षीय बच्ची सुशीला पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। बच्ची को 200 मीटर तक घसीटा गया था और शोर-शराबा होने पर तेंदुए ने उसे छोड़ दिया था। बाद में लड़की ने दम तोड़ दिया। (आईएएनएस)।

संयुक्त राष्ट्र, 26 जुलाई । सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के बीच संघर्ष जारी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय समन्वयक ने बताया है कि ताजा हमले में 18 सहायता कर्मी मारे गए हैं।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने समन्वयक क्लेमेंटाइन एनक्वेटा-सलामी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दो दर्जन से ज्यादा मानवीय कर्मियों को हिरासत में लिया गया है, और कुछ का पता नहीं चल पाया है।

कम से कम 50 गोदामों को लूट लिया गया, 82 कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और 200 से अधिक वाहन चोरी हो गए।

उन्होंने कहा, "मानवतावादी समन्वयक ने इन हमलों की कड़ी निंदा की, जो जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सहायता पहुंचाने के हमारे चल रहे प्रयासों के केंद्र पर हमला करते हैं।"

"उन्होंने सूडान में संघर्ष के सभी पक्षों को अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी और मानवाधिकार कानून के तहत उनके दायित्वों की याद दिलाई।"

एक बयान में, एनक्वेटा-सलामी ने कहा कि संघर्ष एक ऐसा संकट है जिसने एक गंभीर मानवीय स्थिति को पूर्ण आपदा में बदल दिया है।

"मानवतावादी समुदाय सूडान के लोगों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं, और बहुत कठिन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने के लिए जबरदस्त और साहसी प्रयास कर रहा है।"

उन्होंने कहा, "फिर भी राहतकर्मी हिंसा और दुर्व्यवहार के भयानक कृत्यों से बचे नहीं हैं।"

इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सूडान में स्वास्थ्य देखभाल पर हमलों की बढ़ती रिपोर्टों की चेतावनी दी है। संघर्ष के कारण देश के 80 प्रतिशत से अधिक अस्पताल सेवा से बाहर हो गए हैं।

सूडानी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सूडान में खार्तूम और अन्य क्षेत्रों में सूडानी सेना और अर्धसैनिक आरएसएफ के बीच भीषण लड़ाई चल रही है, जिसके चलते 3,000 से अधिक मौतें और 6,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

मंगलवार को हुए ताज़ा हमले में, राजधानी खार्तूम के पश्चिम में ओमडुरमैन शहर के एक पड़ोस में हवाई और तोपखाने हमलों में 16 नागरिक मारे गए। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 26 जुलाई राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और आम आदमी पार्टी (आप) के सांसदों ने बुधवार को मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया।

अपने नोटिस में, राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा: "यह मांग की जाती है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे (मणिपुर) के संबंध में सदन के पटल पर एक बयान दें, जिसके बाद विस्तृत और व्यापक चर्चा होनी चाहिए।"

आप सांसद राघव चड्ढा ने भी उच्च सदन में "केंद्र और राज्य सरकारों की विफलता के कारण मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने" पर चर्चा करने के लिए कार्य स्थगन नोटिस दिया है।

अपने नोटिस में, चड्ढा ने लिखा: "मणिपुर में हिंसा पर चर्चा करने के लिए शून्यकाल और प्रश्नकाल को निलंबित किया जाय।"

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पूर्वोत्तर राज्य में मौजूदा संकट के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को आईएएनएस से कहा था कि उनकी सरकार राज्य में जल्द से जल्द शांति बहाल करने के लिए कदम उठा रही है। (आईएएनएस) 

नई दिल्ली, 26 जुलाई । कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और बीआरएस सांसद नमा नागेश्वर राव ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर के कार्यालय में जमा कर दिया गया है।

विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि विपक्ष ने भले ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है लेकिन भारत की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है।

उन्होंने कहा कि देश की जनता पहले भी इन्हें सबक सीखा चुकी है।

इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 25 जुलाई  मणिपुर हिंसा पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा शुरु कराने की मांग पर विपक्षी सदस्यों और राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा कराने की सत्ता पक्ष के सदस्यों की मांग को लेकर हुए हंगामे की वजह से मगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत चर्चा कराने कराने की मांग को लेकर कुल 51 नोटिस मिले हैं। उन्होंने बताया कि अधिकतर नोटिस मणिपुर की स्थिति पर है जबकि एक नोटिस ज्ञानव्यापी मस्जिद से संबंधित है।

नियम 267 के तहत नोटिस देने वाले सदस्य विपक्षी दलों के थे।

सभापति ने कहा कि उन्होंने मणिपुर हिंसा पर 20 जुलाई को नियम 176 के तहत मिले नोटिस स्वीकार कर लिए हैं और सरकार भी इस पर चर्चा को तैयार है।

उन्होंने कहा कि चूंकि नियम 176 के तहत मणिपुर पर चर्चा पर सहमति बन चुकी है और सरकार भी इसके लिए तैयार है, इसलिए वह नियम 267 के दिए गए नोटिस पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

सभापति ने यह भी बताया कि उन्हें नियम 176 के तहत आज उन्हें तीन नोटिस मिले हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किरोड़ी लाल मीणा और धनश्याम तिवाड़ी के नोटिस राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे से संबंधित हैं जबकि तीसरा नोटिस छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे से जुड़े हैं।

इस पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चर्चा को तैयार है।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार इन मुद्दों पर गंभीर है क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह विषय राजनीति से परे है।’’

इसी समय, कांग्रेस के सदस्य पी चिदंबरम ने कहा कि आज जो 51 नोटिस दिए गए हैं वह ताजा नोटिस है, इसलिए नियम 267 के तहत मिले नोटिस को स्वीकार कर मणिपुर पर चर्चा आरंभ करनी चाहिए।

सभापति धनखड़ इस दौरान कुछ बोलना चाह रहे थे तभी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राजस्था और छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा शुरु कर दिया। विपक्षी सदस्य मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराने को लेकर हंगामा कर रहे थे।

हंगामा बढ़ता देख धनखड़ ने 11 बजकर 19 मिनट पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 25 जुलाई  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संसद में मणिपुर की स्थिति के बारे में विस्तृत बयान देना चाहिए और देश को भरोसे में लेना चाहिए।

विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों की बैठक के बाद खरगे ने यह भी कहा कि मणिपुर में जो रहा है वह इस सीमावर्ती राज्य के लिए अच्छा नहीं है।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मणिपुर में 83 दिनों से जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री को संसद में विस्तृत बयान देने की जरूरत है। बेहद भयावहता की कहानियां अब धीरे-धीरे सामने आ रही हैं।‘इंडिया’ ने मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार से जवाब मांगा।’’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘पूर्वोत्तर में हालात नाजुक हैं और मणिपुर हिंसा का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ता दिख रहा है। यह हमारे संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों के लिए अच्छा नहीं है। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना अहंकार त्यागें और मणिपुर पर देश को विश्वास में लें।’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि उनकी सरकार हालात सुधारने के लिए क्या कर रही है और मणिपुर में हालात कब सामान्य होंगे।’’ (भाषा)

हावेरी (कर्नाटक), 25 जुलाई  हावेरी जिले के मालापुरा गांव में ढहे घर के मलबे से बचाए गए तीन साल के बच्चे की मंगलवार को मौत हो गई।

बच्चे की पहचान भाग्य चालमराद के रूप में की गई। मकान गिरने की घटना दो दिन पहले हुई थी। भारी बारिश और हवाओं के कारण घर ढह गया था। परिवार के सदस्यों को बचा लिया गया, हालांकि बच्चे को गंभीर चोटें आईं।

बच्चे को हुबली किम्स अस्पताल ले जाया गया। लेकिन चोटों के कारण दम तोड़ दिया। घटना में घायल हुए दो अन्य बच्चों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हावेरी ग्रामीण पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है।

इस बीच, उडुपी जिले के कोल्लूर के पास अरसीनागुंडी झरना देखने के दौरान चट्टान से फिसलकर नदी में बह गए 23 वर्षीय शरत कुमार के शव की तलाश कर रहे अग्निशमन दल और बचाव दल ने परिवार को सूचित किया है कि शव के बरामद होने की संभावना बहुत कम है।

भद्रावती शहर से घटनास्थल पर आए शरत कुमार के परिवार के सदस्य शव ढूंढने में अधिकारियों की असमर्थता से व्याकुल हैं। स्वयंसेवक भी ऑपरेशन में शामिल हो गए हैं, लेकिन पानी का बहाव बहुत अधिक तेज होने  के कारण वे भी खाली हाथ लौट आए।

शरथ कुमार दोस्तों के साथ कार में कोल्लूर आए थे और क्षेत्र में भारी बारिश के बाद एक झरने का आनंद लेने गए थे। जब शरथ झरने को देख रहा था, तो उसका दोस्त वीडियो बना रहा था। वीडियो में दिखाया गया है कि चट्टान पर खड़ा शरथ अचानक संतुलन खो देता है और कुछ ही सेकंड के भीतर नदी में गिर जाता है।

तटीय जिलों में भारी वर्षा के बाद, सभी नदियां खतरे की सीमा को पार कर गई हैं और लोगों को उनके करीब न जाने की चेतावनी दी गई है। (आईएएनएस) 

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रांची, 25 जुलाई । रांची के पिठौरिया इलाके के एक स्कूल में छात्राओं से छेड़खानी करने वाले शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। लोगों ने नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और पिठौरिया थाने का घेराव कर दिया।

बढ़ते जनदबाव के बीच पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा। वे आरोपी शिक्षक को उनके हवाले करने या फिर उसे फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं।

मामला पिठौरिया के निश्चय मेमोरियल पब्लिक स्कूल का है। आरोप है कि यहां के शिक्षक जगन्नाथ मिश्र उर्फ रंथू मिश्र ने कई छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की। छात्राओं ने अपने परिजनों से इसकी शिकायत की तो उन्होंने थाने में लिखित शिकायत दी।

इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण भड़क गए और सैकड़ो की संख्या में जुलूस निकालकर थाने का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में लोग थाने के सामने सड़क पर जमे हैं। इस वजह से रांची-पतरातू रोड जाम हो गया है।

जनाक्रोश को देखते हुए पुलिस ने थाने में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की है।

इस बीच ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तेजित लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

बीते शनिवार को झारखंड के साहेबगंज जिले के बरहेट में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। यहां कई छात्राओं से छेड़खानी और अश्लील हरकत करने वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक शमशाद अली के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। लोगों ने सैकड़ों की संख्या में स्कूल पहुंचकर आरोपी प्रधानाध्यापक की बुरी तरह पिटाई की थी। पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाकर गिरफ्तार कर लिया था।  (आईएएनएस)।

लखनऊ, 25 जुलाई । आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने गठबंधन की ताकत बढ़ाने में जुट गई है। खास तौर पर विपक्षी दलों के गठबंधन में सेंध लगाकर भाजपा अपने विरोधियों पर मनौवैज्ञानिक दबाव बनाने में जुटी हुई है।

 राजनीतिक जानकर बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में हारी 14 सीटों के इतर भी भाजपा रेड जोन की सीटें झटकना चाहती है। इसीलिए विरोधी खेमे के मजबूत पिलर को अपने पाले में लाकर जातीय समीकरण को दुरुस्त करने पर काम कर रही है।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को साधने के बाद विपक्षी दलों के कई चेहरों को अपने पाले में लाना पार्टी की इसी रणनीति का हिस्सा है।

उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 80 में से 62 और उसके सहयोगी अपना दल (एस) ने मीरजापुर और राबर्ट्सगंज की दो लोकसभा सीटें जीती थीं। बाकी 16 सीटें बसपा, सपा और कांग्रेस के खाते में गई थीं।

उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें सपा से छीन ली थीं। 14 सीटें अब भी पार्टी के कब्जे से बाहर हैं, जिनमें बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, रायबरेली, अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज शामिल हैं। इनके लिए पार्टी ने यह रणनीति बनाई है। पूर्वांचल में राजभर, चौहान वोटों के माध्यम से भरपाई करेंगे। इसके अलावा अभी और कई बड़े नेता शामिल होने के कगार पर हैं, जिनका अपने क्षेत्र और जातियों में ठीक ठाक पकड़ है।

उन्होंने बताया कि ऐसे ही पश्चिम इलाके में भी अपने जातियों और क्षेत्र के कुछ नेताओं को तोड़ लिया है। अभी कुछ और आने हैं। मुरादाबाद, सहारनपुर क्षेत्र में मेहनत जारी है।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रसून पांडेय कहते हैं कि भाजपा ने मिशन 2024 को लेकर यूपी के लिए काम करना शुरू किया है। उसे जातीय समीकरण को दुरुस्त रखने के लिए दारा सिंह और ओमप्रकाश के बाद, छोटी छोटी जातियों में जनाधार रखने वाले नेताओं को शामिल कराना शुरू कर दिया है। पश्चिम से पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी और मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद व रालोद नेता राजपाल सैनी के भाजपा में आने से दोनों मंडलों में सैनी बिरादरी पर पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। पूर्व विधायक गुलाब सोनकर को अपने साथ जोड़कर भाजपा ने पूर्वांचल में दलित समुदाय और कुर्मी बिरादरी को बड़ा मैसेज दिया है। भाजपा ने 2024 के अपनी नई रणनीति के साथ मैदान में है। इस बार वह जातीय गोलबंदी के साथ क्षेत्र में जनाधार वाले नेताओं पर फोकस कर रही है।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 25 जुलाई । एक्ट्रेस सोनम कपूर, जो 'रांझणा', 'नीरजा', 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी फिल्मों का हिस्सा रही हैं, ने कहा है कि वह सिनेमाघरों में अपनी वापसी के लिए कमर्शियल, फैमिली एंटरटेनर फिल्में चुनना चाहती हैं।

अपनी प्रेग्नेंसी के बाद, सोनम फिल्मों में वापस आ गई हैं और उन्हें आखिरी बार सुजॉय घोष की क्राइम थ्रिलर 'ब्लाइंड' में देखा गया था। शोम मखीजा द्वारा निर्देशित, सोनम ने फिल्म में 'जिया' नाम की मुख्य भूमिका निभाई, जो 2011 में इसी नाम की कोरियाई फिल्म की रीमेक थी। फिल्म एक अंधे पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो एक सीरियल किलर की तलाश में है। यह 7 जुलाई को रिलीज हुई थी।

यह सोनम की 2019 की रिलीज 'द जोया फैक्टर' और उसी साल रिलीज़ हुई 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी थी। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें हमेशा उन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना पसंद है, जिन्होंने दर्शकों का मनोरंजन किया हो।

सोनम ने कहा, "गर्भावस्था के बाद जब मैं सिनेमाघरों में लौटूंगी, तो मैं बस यही करने का प्रयास करूंगी क्योंकि मुझे यह देखकर खुशी होती है कि लोग सिनेमा और दुनिया का आनंद लेने के लिए वर्तमान में अपने गमों को भूल जाते हैं।"

सोनम ने यह भी दोहराया कि वह हर साल सिर्फ दो प्रोजेक्ट करना चाहती हैं। "मैं यहां से साल दर साल दो प्रोजेक्ट्स करने की सोच रही हूं और मैं ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश में हूं जो बेहद मनोरंजक और आकर्षक हों।"

सोनम ने कहा कि वह ऐसी फिल्मों के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए एक्ट्रेस बनीं, जिन्हें एक परिवार और एक समुदाय के रूप में सभी दर्शक वर्ग देखें और आनंद ले सकें।

एक्ट्रेस ने कहा, "मुझे याद है कि मैं एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती थी। चूंकि मैं बच्ची थी, मुझे ऐसी फिल्में पसंद थीं जिन्हें मैं अपने पूरे परिवार के साथ देख सकती थी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसका मुझे इंतज़ार था। अपने परिवार के साथ ऐसी फ़िल्में देखते समय मैं कई तरह की भावनाओं से गुज़री। वे पल आज भी मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत यादों में से एक हैं। यह उस तरह का सिनेमा है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहती हूं।"

सोनम ने निष्कर्ष निकाला, "तो, मेरे लिए, कमर्शियल फिल्में, फैमिली एंटरटेनमेंट वाली फिल्में हमेशा मेरी पसंदीदा रही हैं। जैसे ही मैं सिनेमाघरों में लौटूंगी, मैं ऐसी और फिल्में करना चाहती हूं।"

सोनम के पास पहले से ही दो प्रोजेक्ट्स हैं जो 2024 में शुरू होने वाले हैं। 

सोनम ने 8 मई 2018 को बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की थी। कपल ने 20 अगस्त, 2022 को अपने पहले बच्चे, बेबी बॉय वायु कपूर आहूजा का स्वागत किया। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 25 जुलाई । वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सहित 22 मस्जिदों की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मस्जिद परिसर (वुजुखाना को छोड़कर) के एएसआई सर्वेक्षण के लिए 21 जुलाई को पारित जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है।

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को यह निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद दायर की गई  कि वाराणसी कोर्ट के आदेश को 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाना चाहिए, ताकि मस्जिद समिति को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कुछ समय मिल सके।

शीर्ष अदालत का 24 जुलाई का आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा पारित किया गया था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मस्जिद की याचिका पर 26 जुलाई को अंतरिम आदेश समाप्त होने से पहले सुनवाई की अनुमति देने का अनुरोध किया गया।

सुनवाई के दौरान, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से दिए गए एक बयान पर भी ध्यान दिया कि वह कम से कम एक सप्ताह तक ज्ञानवापी स्थल की कोई खुदाई करने की योजना नहीं बना रही है, हालांकि वाराणसी जिला न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए इस तरह की खुदाई की अनुमति दी थी कि क्या 16 वीं शताब्दी की मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को एएसआई के रुख के बारे में सूचित किया था, जब ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

21 जुलाई को, वाराणसी जिला न्यायालय ने चार हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद (वुजुखाना को छोड़कर) का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना के ऊपर किया गया था या नहीं।

जिला न्यायाधीश ए.के. की अदालत विश्वेशा ने यह आदेश इस साल मई में चार हिंदू महिला उपासकों द्वारा अदालत के समक्ष लंबित एक मुकदमे (राखी सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य) में दायर एक आवेदन (सीपीसी की धारा 75 (ई) और आदेश 26 नियम 10 ए के तहत) में पारित किया, इसमें परिसर में पूरे साल पूजा करने का अधिकार मांगा गया था।

अपने आदेश में, न्यायालय ने कहा कि सर्वेक्षण से "मामले के न्यायसंगत और उचित निपटान" में मदद मिलेगी और "सही तथ्य" न्यायालय के सामने आएंगे।

कोर्ट ने 4 अगस्त तक रिपोर्ट भी मांगी है और मामले को उसी दिन आगे की कार्यवाही के लिए रखा गया है। (आईएएनएस)।

मोतिहारी, 25 जुलाई । बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के झरोखर थाना क्षेत्र में शराब तस्करों के खिलाफ कारवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया गया। इस हमले में गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड) के एक जवान की मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, उत्पाद विभाग की टीम सोमवार की रात झरोखर पुल के पास ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर रही थी। जांच के दौरान एक व्यक्ति के शराब पीने की पुष्टि हुई। उत्पाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर गाड़ी में बैठा कर छापेमारी करने जा रही थी। उसी दौरान शोर मचाये जाने से ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला बोल दिया।

अचानक हुए हमले से उत्पाद विभाग की टीम पीछे हट गई, लेकिन होमगार्ड का एक जवान हृदय नारायण राय तस्करों के हत्थे चढ़ गया। भीड़ ने जवान की जम कर पिटाई कर दी।

इस हमले में कुछ अन्य जवानों के भी घायल होने की सूचना है। आनन फानन में जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतक जवान जितना थाना क्षेत्र के रेगनिया गांव का रहने वाला था।

घटना की सूचना मिलने के बाद सदर अस्पताल पहुचे पुलिस अधीक्षक कान्तेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पांच लोगो को हिरासत मे लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ जन प्रतिनिधियों को भी चिन्हित किया गया है जिसके ऊपर भी कार्यवाई की जाएगी ।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 25 जुलाई । आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि भारत के संसदीय इतिहास में यह देखा गया है कि किसी भी सदस्य को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देना, अति दुर्लभ स्थिति में चेयर द्वारा किया जाता है।

गौरतलब है कि आप सांसद संजय सिंह को शेष बचे पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मणिपुर से हैवानियत भरी विडियोज और फोटो आ रही है। इन वीडियो और फोटो को देखकर लगता है पूरे देश का दिल दहल गया है। आपने देखा कि कैसे कारगिल युद्ध के समय हमारे देश का एक सूबेदार जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी और देश की रक्षा की आज उसकी धर्मपत्नी को निर्वस्त्र कर किस प्रकार से छेड़छाड़ की गई।

बेचारा सूबेदार कह रहा है कि मैंने देश की रक्षा तो की लेकिन मैं अपने परिवार और पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया।

 राघव का कहना है कि अक्सर यह ऐसे मामलों में किया जाता है जब या तो किसी सदस्य ने चेयर के प्रति या किसी सदस्य के प्रति आक्रमण किया हो, एक्ट वॉयलेंस हुआ हो, कोई किताब फाढ़कर चेयर पर फेंकी हो या माइक तोड़ा हो या आपत्तिजनक चीज की हो।

राघव ने मंगलवार को कहा कि पहली बार देखा गया है कि देश की एक बर्निंग इश्यू के मुद्दे पर देश का एक अभिन्न अंग मणिपुर जल रहा है उस विषय पर बहस मांगने के लिए जब एक सदस्य चेयर के पास जाकर दरख्वास्त करने का प्रयास करते हैं उन को सस्पेंड कर दिया जाता है यह पहली बार देखा गया है।

उन्होंने कहा कि यह महिला सुरक्षा का मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि विपक्ष की मांग क्या है। हम सभी साथियों की मांग क्या है कि मन की बात बहुत हो गई अब मणिपुर की बात हो। विपक्ष का कहना है कि देश की संसद में मानसून सेशन चल रहा है और सेशन में अगर मणिपुर की चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी। विपक्ष लगातार नोटिस दर्ज कराकर अपनी बात रख रहा है कि रूल 267 के अंतर्गत बहस कराई जाए। विपक्षी सांसदों के मुताबिक सरकार बहस शुरू करें अपना पक्ष रखें और विपक्ष अपना पक्ष रखें और तमाम सदस्य बोले और इस विचार विमर्श से ज़रूर कोई समाधान निकलेगा। (आईएएनएस)।

मुजफ्फरपुर, 25 जुलाई । बिहार के मुजफ्फरपुर में चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके दो निजी सुरक्षाकर्मी की हत्या के मामले में मृतक शाही की पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले के बाद पुलिस इस घटना के पीछे प्रॉपर्टी लेनदेन में विवाद और रंगदारी का मामला मान रही है। लेकिन, सबसे बड़ा सवाल अब भी है कि इस घटना का सूत्रधार कौन है।

मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज मामले में छह लोग -- गैंगस्टर मंटू शर्मा, शूटर गोविंद, ओंकार, प्रॉपर्टी डीलर विक्कू शुक्ला, पूर्व पार्षद शेरू अहम और अधिवक्ता कासिम हुसैन उर्फ डॉलर को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने इनमें से शुक्ला, शेरू अहमद और अधिवक्ता कासिम हुसैन उर्फ डॉलर को गिरफ्तार कर लिया है। डॉलर का पुलिस कस्टडी में इलाज कराया जा रहा है।

मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नगर डीएसपी राघव दयाल के नेतृत्व में डीआईयू और एसटीएफ की 6 टीमें छापेमारी कर रही हैं।

अपराधियों की तलाश में बिहार समेत उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में छापेमारी की जा रही है।

मुजफ्फरपुर में शुक्रवार की शाम को प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही सहित 4 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। घटना को वकील कासिम हुसैन उर्फ डॉलर साहब के घर पर अंजाम दिया गया था। इस घटना में आशुतोष शाही की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके दो निजी सुरक्षाकर्मी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

वकील कासिम हुसैन उर्फ डॉलर अभी भी अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं। दर्ज प्राथमिकी में जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है, उसमे हाल ही में शाही द्वारा खरीदी गई एक जमीन को लेने के इच्छुक लोग हैं, जबकि शाही द्वारा इस जमीन के खरीदे जाने पर रंगदारी मांगा जाना है।

ऐसे में सवाल उठता है कि इस घटना का सूत्रधार कौन है। वैसे, पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।

इधर, भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने सवाल उठाया है कि आखिर एक ही वर्ग के व्यवसायियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है और सरकार खामोश है। (आईएएनएस)। 

भारत में 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों के खुद अपना जेंडर तय करने के हक को सुरक्षित कर दिया था. लेकिन आज भी जन्म प्रमाणपत्र से लेकर पासपोर्ट तक, सरकारी दस्तावेजों में जेंडर बदलवाना आसान नहीं हो पाया है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

नूर शेखावत 19 जुलाई को ऐसा महसूस कर रही थी जैसा उनका नया जन्म हुआ हो. 31 साल की नूर को उसी दिन जयपुर नगरपालिका ने एक नया जन्म प्रमाणपत्र जारी किया था जिसमें उनका चुना हुआ जेंडर ट्रांसजेंडर दर्ज किया गया था.

राजस्थान में पहली बार इस तरह का प्रमाणपत्र दिया गया था. नूर को जन्म के समय पुरुष जेंडर दिया गया था और उनके पुराने जन्म प्रमाणपत्र में यही जेंडर दर्ज था. लेकिन अब नए प्रमाणपत्र ने उनकी चुनी हुई लैंगिक पहचान पर मोहर लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया अधिकार
2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश में कहा था कि ट्रांसजेंडरों को अपना जेंडर तय करने का अधिकार है और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को उनके तय किये हुए जेंडर को मान्यता देनी होगी.

इसके बावजूद असलियत यह है कि अभी भी ट्रांसजेंडरों को अलग अलग आवश्यक दस्तावेजों में अपना जेंडर बदलवाने में कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है. कई सरकारी विभाग लिंग बदलने की सर्जरी का मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि ऐसी सर्जरी के प्रमाण पर जोर देना अनैतिक और गैर-कानूनी है.

नूर लम्बे समय से अपने सभी दस्तावेजों में अपना जेंडर बदलवाना चाहती थीं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वो अपने राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर भी हैं. अब को अपने स्कूल की 10वी और 12वी की मार्कशीटों में भी अपना जेंडर बदलवाना चाहती हैं और ग्रेजुएशन पूरी करना चाहती हैं.

ट्रांसजेंडरों को अपनी पहचान को लेकर कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है. पहले तो खुद को ही अपनी पहचान समझाने का संघर्ष, उसके बाद परिवार और समाज से स्वीकृति पाने की चिंता और उसके बाद सरकारी दस्तावेजों में भी अपनी पहचान दर्ज कराने की लड़ाई.

कई मोर्चों पर जंग
नूर ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि उनके परिवार ने उन्हें कभी एक ट्रांसजेंडर के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें छोटी उम्र में ही अपना घर छोड़ देना पड़ा. उन्हें कॉलेज भी पहले ही साल में छोड़ना पड़ा क्योंकि दूसरे छात्र उन्हें लगातार परेशान करते थे.

लेकिन बाद में उन्होंने आगे बढ़ने की ठानी और नए जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन भरा, जिसे मंजूर कर लिया गया. यह राजस्थान का पहला ऐसे जन्म प्रमाणपत्र है जिसमें जेंडर के तौर पर ट्रांसजेंडर लिखा हुआ है.

2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों के संरक्षण) अधिनियम नाम से एक कानून लाया गया, जिसके तहत एक ट्रांसजेंडर पहचान पत्र जारी किया जाता है. लेकिन आज भी कई सरकारी दस्तावेजों में जेंडर बदलने को लेकर अलग अलग विभागों और अलग अलग राज्यों में अलग नियम हैं.

ट्रांसजेंडर ऐक्टिविस्टों के मुताबिक सबसे ज्यादा दिक्कत पासपोर्ट पर अपना जेंडर बदलवाने में आती है, जिसके लिए कई लोगों को अदालतों के दरवाजे भी खटखटाने पड़े हैं . (dw.com)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस दिया, जिन्होंने स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए माहवारी स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति के गठन पर जवाब दाखिल नहीं किया.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

सुप्रीम के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी दी, जिन्होंने स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म से जुड़े हाइजीन पर एक समान नीति बनाने पर अभी तक केंद्र सरकार को अपना जवाब नहीं सौंपा है.

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे 31 अगस्त तक माहवारी स्वच्छता पर एक समान नीति बनाए जाने को लेकर केंद्र को जवाब सौंपे. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब तक केवल चार राज्यों ने अपना जवाब दिया है. बेंच ने अपने निर्देश में कहा, "अगर इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो इस अदालत को कानून का सहारा लेना होगा."

कानूनी एक्शन लेने की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि आदेश की एक कॉपी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को उपलब्ध कराई जाएगी. भारत सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेंच को बताया कि केंद्र सरकार को अब तक हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से जवाब मिला है.

मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छठी कक्षा से लेकर 12वीं तक हर छात्रा को मुफ्त सैनिटरी पैड और सभी रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल शिक्षण संस्थानों में लड़कियों के लिए अलग शौचालयों का प्रावधान सुनश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया.

अप्रैल महीने में इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त समेत सभी स्कूलों में छात्राओं के लिए माहवारी के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए मानक आदर्श प्रक्रिया (एसओपी) और प्रबंधन का राष्ट्रीय मॉडल विकसित करने को कहा था.

पिछले साल बाल सुरक्षा के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ ने एक अध्ययन में बताया था कि भारत में 71 फीसदी किशोरियों को माहवारी के बारे में जानकारी नहीं है. उन्हें पहली बार माहवारी होने पर इसका पता चलता है. और ऐसा होते ही उन्हें स्कूल भेजना बंद कर दिया जाता है.

एक सामाजिक संस्था दसरा ने 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि 2.3 करोड़ लड़कियां हर साल स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि माहवारी के दौरान स्वच्छता के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं . इनमें सैनिटरी पैड्स की उपलब्धता और पीरियड्स के बारे में समुचित जानकारी शामिल है. (dw.com)

नई दिल्ली, 25 जुलाई । मणिपुर हिंसा पर संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए इंडिया ब्लॉक के विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में मुलाकात की और दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक बयान की अपनी मांग दोहराई।

सूत्रों के मुताबिक, 'इंडिया' पार्टियों ने सरकार के खिलाफ लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।

खड़गे के कक्ष में हुई बैठक में राजद, आप, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के नेता शामिल हुए।

बैठक के बाद, खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, "मणिपुर में 83 दिनों की बेरोकटोक हिंसा के लिए प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) को संसद में एक व्यापक बयान देने की आवश्यकता है। वहां की भयावहता अब धीरे-धीरे सामने आ रही हैं। 'इंडिया' मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार से जवाब मांगता है।"

उच्च सदन में विपक्ष के नेता ने पूर्वोत्तर की स्थिति को ''नाजुक'' बताते हुए कहा, ''यह हमारे संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों के लिए अच्छा नहीं है। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना अहंकार त्यागें और मणिपुर पर देश को विश्वास में लें।''

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि उनकी सरकार स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रही है और मणिपुर में सामान्य स्थिति कब लौटेगी। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 25 जुलाई । दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सिरसा विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा को एयर होस्टेस गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बरी कर दिया, जो 5 अगस्त 2012 को अपने दिल्ली आवास पर मृत पाई गई थीं।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कांडा को मामले से बरी कर दिया।

अदालत ने उनकी एमडीएलआर कंपनी की वरिष्ठ प्रबंधक अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया।

कांडा की एमएलडीआर एयरलाइंस में एयर होस्टेस के रूप में काम करने वाली शर्मा को सुसाइड नोट लिखने के एक दिन बाद मृत पाया गया था। 4 अगस्त, 2012 को अपने सुसाइड नोट में शर्मा ने लिखा था कि वह कांडा और अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न के कारण अपना जीवन समाप्त कर रही हैं।

एयरलाइंस में शर्मा के कार्यकाल के दौरान, प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के तीन साल बाद उन्हें कांडा की एक कंपनी के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। केस दर्ज होने के बाद कांडा को मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा गया था।

कांडा ने 2008 में गुरुग्राम से एमडीएलआर एयरलाइंस की शुरुआत की थी, हालांकि विवादों में फंसने के बाद 2009 में एयरलाइंस ने परिचालन बंद कर दिया। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। आज की तेजी से भागती डिजिटल दुनिया में टेक लवर्स के लिए टैबलेट पहली पसंद बन गए हैं। चलते-फिरते प्रोडक्टिविटी से लेकर इमर्सिव एंटरटेनमेंट तक, टैबलेट सभी के लिए एक सहज एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं।

टेक जायंट के बीच, रियलमी युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लाने में अग्रणी है।

स्मार्टफोन और स्मार्ट वियरेबल इंडस्ट्रीज में कई मानक स्थापित करने के बाद, ब्रांड अब अपनी नवीनतम पेशकश, रियलमी पैड 2 के साथ टैबलेट मार्केट में क्रांति लाने के लिए तैयार है। कंपनी अब रियलमी लाइनअप में लेटेस्ट एडिशन रियलमी पैड 2 पेश कर रही है, जो अपने पूर्ववर्तियों की विरासत का पालन करना जारी रखेगा और टैबलेट सेगमेंट में महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी लाएगा।

अत्याधुनिक स्मार्टफोन विकसित करने के लिए ब्रांड के समर्पण की तरह, पैड 2 को भी उसी स्तर की प्रतिबद्धता और जुनून के साथ बनाया गया है।

रियलमी पैड 2 के साथ, यूजर्स कीमत में किसी भी बदलाव के बिना अपने टैबलेट एक्सपीरियंस में पूर्ण बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। कीमत पिछले रियलमी पैड के समान है, जो उनके उपयोग को अगले स्तर तक बढ़ाती है।

अपने "नो लीप, नो लॉन्च" फिलोसोफी के अनुरूप, रियलमी ने यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने और यंग जनरेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं। इसे हासिल करने के लिए, रियलमी ने देश भर के यूजर्स से बहुमूल्य फीडबैक एकत्र किया है, जिससे एक व्यापक प्रोडक्ट एक्सपीरियंस सुनिश्चित होता है जो उसके कस्टमर्स की जरूरतों और प्राथमिकताओं को संबोधित करता है।

रियलमी पैड 2 की मुख्य विशेषताओं में से एक अत्याधुनिक तकनीक को जनता के लिए सुलभ बनाने की रियलमी की प्रतिबद्धता है। इस मिशन के हिस्से के रूप में, टैबलेट छात्रों के लिए एजुकेशनल डिस्काउंट के साथ आएगा, जिससे यह शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए अधिक पॉकेट-फ्रेंडली और वायरेबल बन जाएगा। छात्र अब अपना बजट बढ़ाए बिना तेजी से आगे बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकते हैं।

रियलमी पैड 2 में एक प्रभावशाली सेगमेंट-लीडिंग 120 हर्ट्ज 2000 सुपर डिस्प्ले है, जो विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो का आनंद लेने वाले यंग यूजर्स के लिए अपनी सहजता और स्पष्टता के साथ प्रमुख विजुअल उत्कृष्टता को परिभाषित करता है। स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात को उल्लेखनीय 85.2 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है, जो पहले जैसा एक व्यापक विजुअल अनुभव प्रदान करता है, जिससे यह उच्चतम स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात के साथ अपने सेगमेंट में अग्रणी बन गया है।

पावरफुल 8360एमएएच बैटरी बिजली खत्म होने की चिंता किए बिना विस्तारित उपयोग सुनिश्चित करती है, और सेगमेंट-एक्सक्लूसिव 33 वाट फास्ट चार्जिंग समर्थन डाउनटाइम को काफी कम कर देती है, जो केवल 50 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज कर सकता है। यह रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो आपको ओटीजी डेटा केबल का उपयोग कर रियलमी पैड 2 के माध्यम से अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने में सक्षम बनाता है।

8जीबी प्लस 256 जीबी तक के कॉन्फिगरेशन वाले रियलमी पैड 2 के साथ स्टोरेज क्षमता कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा, रियलमी पैड 2 इस सेगमेंट में एकमात्र डिवाइस है जो इनोवेटिव डायनामिक रैम एक्सपैंशन तकनीक की पेशकश करता है जो इसकी 8 जीबी रैम को 8 जीबी तक बढ़ा देता है, जिससे एक सहज मल्टीटास्किंग अनुभव मिलता है।

रियलमी पैड 2 सॉफ्टवेयर अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाता है, यह लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स पर आधारित रियलमी यूआई 4.0 के साथ आने वाला पहला टैबलेट है। यह सुनिश्चित करता है कि यूजर्स को बेहतरीन एक्पीरियंस के लिए एक स्वच्छ, अनुकूलन योग्य और सुविधा संपन्न इंटरफ़ेस मिले, जो उनकी अनूठी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

टेक्नोलॉजी इनोवेशन और कस्टमर सैटिस्फैक्शन के प्रति अपने समर्पण के साथ, रियलमी पैड 2 निस्संदेह टैबलेट बाजार में एक बड़ा गेम-चेंजर है। चाहे यह मनोरंजन, शिक्षा, या उत्पादकता के लिए हो, रियलमी पैड 2 टैबलेट अनुभव में क्रांति लाने और अपने उपयोगकर्ताओं पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार है।

रियलमी पैड 2 को युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। अपने हाई-एंड डिस्प्ले, पावरफुल बैटरी लाइफ और अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर के साथ, यह टैबलेट प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट के लिए एकदम सही साथी है। चाहे आप छात्र हों, प्रोफेशनल्स हों, या सामान्य यूजर हों, रियलमी पैड 2 ने आपको अपने अविश्वसनीय प्रदर्शन और सहज उपयोगकर्ता अनुभव से कवर कर लिया है।

हमारे कस्टमर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, छात्र रियलमी पैड 2 के सभी वेरिएंट पर 500 रुपये की अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं।

जैसा कि रियलमी लगातार कुछ नया करना जारी रख रहा है, रियलमी पैड 2 ब्रांड की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। युवाओं को सशक्त बनाने और अत्याधुनिक तकनीक को सुलभ बनाने पर ध्यान देने के साथ, रियलमी तकनीकी दुनिया में अग्रणी है। तो रियलमी पैड 2 के साथ टैबलेट के भविष्य को अपनाने के लिए तैयार हो जाइए और पहले जैसे आगे बढ़ने का अनुभव कीजिए।

नई दिल्ली, 25 जुलाई । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में भ्रष्टाचार से संबंधित दो पीएमएलए मामलों के सिलसिले में 20 से अधिक स्थानों पर देशव्यापी छापेमारी की। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सोमवार को छापेमारी दिल्ली-एनसीआर, केरल और चेन्नई में हुई।

पिछले साल सीबीआई ने दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के सिलसिले में मामला दर्ज किया था और ईडी का पहला मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित था।

इस वर्ष दूसरा पीएमएलए ईसीआईआर दर्ज किया गया, वह भी दिल्ली जल बोर्ड मामले के संबंध में।

सीबीआई ने तत्कालीन मुख्य अभियंता (डब्ल्यूडब्ल्यू) जगदीश कुमार अरोड़ा, पी.के. गुप्ता, तत्कालीन एसई (डब्ल्यूडब्ल्यू)-दो, सुशील कुमार गोयल, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (ई एंड एम), दिल्ली, अशोक शर्मा, तत्कालीन एई (ईएंडएम), रंजीत कुमार, तत्कालीन एएओ, दिल्ली जल बोर्ड और और डी.के. मित्तल, तत्कालीन महाप्रबंधक, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, इसके परियोजना कार्यकारी साधन कुमार और एक निजी फर्म एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया था।

सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाने की साजिश रची और इसे तकनीकी रूप से योग्य बना दिया।

दिल्ली जल बोर्ड के पांच वर्षों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) और संबंधित ओ एंड एम संचालन के लिए दिसंबर 2017 में एक निविदा एनआईटी 22 जारी की गई थी।

आरोपी और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एनबीसीसी द्वारा जारी झूठे प्रमाणपत्रों और मनगढ़ंत विचलन विवरणों की मदद से 38,02,33,080 रुपये का टेंडर हासिल किया।

आने वाले दिनों में ईडी आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए समन भेज सकती है। (आईएएनएस)।