चीन की बेल्ट एंड रोड इनेशिएटिव के मुकाबले भारत ने पश्चिम एशिया से होते हुए यूरोप तक आर्थिक गलियारा बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है. इस समझौते में यूरोपीय संघ समेत सात देश शामिल हैं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारत ने जी20 शिखर सम्मेलन के इतर अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, जर्मनी, फ्रांस और इटली के साथ मिलकर रेल-समुद्र आर्थिक गलियारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है. यह एक महत्वाकांक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसको चीन की बेल्ट एंड रोड इनेशिएटिव (बीआरआई) के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की तारीफ की है. मोदी ने कहा कि यह साझा सहयोग आकांक्षाओं और सपनों की यात्रा को विस्तार प्रदान करते हुए सहयोग, इनोवेशन व साझा प्रगति का प्रतीक बनने का भरोसा देता है.

मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, "जैसे-जैसे इतिहास सामने आ रहा है, यह गलियारा मानवीय प्रयास और महाद्वीपों में एकता का प्रमाण बन सकता है."

ऐसे करेंगे चीन का मुकाबला
आधिकारिक तौर पर इसे "इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर" (आईएमईसी) कहा जा रहा है, इसे आधुनिक स्पाइस रूट के रूप में और अधिक महत्वपूर्ण रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनेशिएटिव के लिए एक महत्वपूर्ण वैचारिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.

यह आर्थिक गलियारा कई मायनों में अहम माना जा रहा है और इस आर्थिक गलियारे में एक रेल और बंदरगाहों से जुड़ा नेटवर्क बनाया जाएगा. इसमें सात देश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट (पीजीआईआई) के तहत निवेश करेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला फॉन डेय लाएन ने जी20 शिखर सम्मेलन से इतर इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया.

पीजीआईआई और आईएमईसी के साझेदारी के मौके पर यूरोपीय आयोग की प्रमुख ने कहा, "पहला, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा. यह ऐतिहासिक है. यह रेल लिंक के साथ भारत, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच आज की तारीख में अधिक सीधा कनेक्शन होगा जो भारत और यूरोप के बीच व्यापार को 40 प्रतिशत बढ़ा देगा."

आर्थिक गलियारे से कहीं आगे
इस योजना में डाटा, रेल, बिजली और हाईड्रोजन पाइपलाइन प्रोजेक्टस को शामिल किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत और यूरोप के बीच व्यापार 40 फीसदी तक बढ़ जाएगा. डेय लाएन ने कहा, "एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच स्वच्छ ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बिजली केबल और स्वच्छ हाइड्रोजन पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी."

उन्होंने कहा, "हाई स्पीड डाटा केबल दुनिया के कुछ सबसे नवीन डिजिटल ईको सिस्टम को जोड़ेगा और पूरे रास्ते में व्यापार के अवसर पैदा करेगा. यह भावी प्रोजेक्ट दुनिया के लिए तेज, छोटी, स्वच्छ दुनिया के लिए अत्याधुनिक कनेक्शन हैं. यह गलियारा सिर्फ एक रेलवे या केबल से कहीं अधिक है, यह महाद्वीपों और सभ्यताओं तक हरित और डिजिटल पहुंच है."

डेटा से लेकर गैस पाइपलाइन तक
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, "यह वास्तव में एक बड़ी बात है. मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं. एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य यही इस जी20 शिखर सम्मेलन का फोकस है और कई मायनों में यह इस साझेदारी का भी फोकस है. हम आज के बारे में बात कर रहे हैं."

अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आईएमईसी में दो अलग-अलग गलियारे शामिल होंगे. पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा.

इस प्रोजेक्ट में शामिल देशों का मानना है कि यह गलियारा दक्षता बढ़ाएगा, लागत कम करेगा और आर्थिक एकता बढ़ाएगा, नई नौकरियां पैदा होंगी और ग्रीन हाउस गैसों के उतसर्जन को कम करेगा. (dw.com)

कोच्चि, 11 सितंबर । केरल विधानसभा की बैठक सोमवार को फिर से शुरू हुई। उधर, वरिष्‍ठ सीपीआई (एम) विधायक और पूर्व मंत्री ए.सी. मोइदीन करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड घोटाले के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के सामने त्रिशूर में पेश हुए।

अपने वाहन में पहुंचे मोइदीन ने मीडिया से कहा कि वह ईडी के कहने पर उनके सामने आए हैं।

 मोइदीन को पिछले हफ्तों में तीन नोटिस दिए गए थे और दो मौकों पर वह उपस्थित होने में विफल रहे और अंततः सोमवार को उपस्थित होने का फैसला किया।

ईडी ने मामले में दो लोगों पी.सतीश कुमार और पी.किरण को गिरफ्तार किया है।

पिछले महीने त्रिशूर स्थित उनके आवास पर छापेमारी के बाद मोइदीन को उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया था।

ईडी ने कहा कि उसे पता चला है कि त्रिशूर में करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से 150 करोड़ रुपये निकाले गए थे।

ईडी की जांच से पता चला है कि कुछ व्यक्तियों के निर्देश पर, जो एक  राजनीतिक दल के जिला स्तर के नेता और समिति के सदस्य थे और शीर्ष पदों पर थे, बैंक प्रबंधक द्वारा एजेंट के माध्यम गरीब व्यक्तियों की संपत्तियों को उनकी जानकारी के बिना गिरवी रखकर से नकद में ऋण वितरित किए गए थे। 

यह बात सामने आई है कि मोइदीन के निर्देश पर कई 'बेनामी लोन' बांटे गए थे।  (आईएएनएस)।

भारत की अध्यक्षता में हुए जी20 की कामयाबी इस बात में है कि उसने शिखर सम्मेलन को नाकाम नहीं होने दिया. पश्चिमी देशों के साथ रूस और चीन की सहमति की कीमत न्यूनतम सहमति थी, जिसने मतभेद मिटाए नहीं, उन्हें टाल भर दिया है.

  डॉयचे वैले पर महेश झा की रिपोर्ट-

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन के संचालन में अलग तरह के नेतृत्व का परिचय दिया. जिस तरह से सम्मेलन का आयोजन हुआ उसने न सिर्फ देश में विपक्ष को परेशान किया बल्कि अंतरराष्ट्रीय नेताओं को भी कई बार भौचक रह जाने पर मजबूर किया. आखिर में जो सामने आया वह सबको संतुष्ट करने वाला था. भले ही सबकी मांगें पूरी नहीं हुई लेकिन विभाजित से लग रहे समूह में सबके लिए सहमति के पैंतरे थे.

भारतीय विपक्ष के साथ साथ जब विश्व नेता और अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस बात में उलझे थे कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इंडिया का नाम बदल कर भारत करने जा रही है, भारत के राजनयिक और सम्मेलन के आयोजक उस समय नेताओं की 'नई दिल्ली घोषणा' को अंतिम रूप देने में लगे थे. और सम्मेलन शुरू होने के बाद जो दिख रहा था, उसमें आने वाली चीजों की कोई झलक नहीं थी जबकि जी20 नेताओं को पता था कि घोषणा पर अधिकारियों की सहमति हो चुकी है.

शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि संचालक के रूप में नरेंद्र मोदी ने इसे विफल नहीं होने दिया. ये सफलता इसलिए संभव हुई कि एक ओर पश्चिमी देशों ने तो दूसरी ओर रूस और चीन ने सहमति दी. और इस सहमति के लिए उन्हें रियायतें देनी पड़ीं. घोषणापत्र दरअसल न्यूनतम सहमति है. अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों की एक परिपाटी है कि फैसलों पर आखिर तक खींचतान चलती रहती है और आखिर में हर नेता उसे अपनी सफलता बताता है, भले ही नतीजे कितने ही कमजोर क्यों न हों.

शिखर सम्मेलन में नए किस्म की कूटनीति
लेकिन भारत ने, और यह बात सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर ही लागू नहीं होती, उसके अधिकारियों ने भी कूटनीति की अभूतपूर्व संभावनाओं का परिचय दिया और अंतिम घोषणा से सहमति नहीं रखने वालों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा. ये भारत की कामयाबी तो है ही, ये कूटनीति की भी कामयाबी है. खासकर ऐसे विश्व में जो हर मुद्दे पर विभाजित है और मतभेदों के कारण मानवजाति के लिए गंभीर खतरों का मुकाबला करने में नाकाम है. खासकर पर्यावरण सुरक्षा पर ठोस कदमों की उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई. 

नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की विफलता का मतलब होता जी20 की विफलता. वीटोधारी ताकतों के बीच विवाद के चलते शिथिल पड़े संयुक्त राष्ट्र के बाद यही मंच दुनिया भर के लोगों के लिए उम्मीद की किरण है. यहां के फैसले अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और इस तरह उनकी आय, उनके रहन सहन और उनके भविष्य को. अगर नई दिल्ली सम्मेलन विफल हो जाता तो उम्मीद की ये किरण खत्म हो जाती. अब विश्व नेताओं के सामने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की चुनौती है. और सबसे बड़ा वादा है एक भविष्य का वादा. 

अफ्रीकी संघ के आने से व्यापक हुआ जी20
सम्मेलन की एक सफलता ये भी है कि अफ्रीकी संघ को भी इसमें शामिल कर लिया गया है. सालों तक 19 देशों के अलावा सिर्फ यूरोपीय संघ इसका सदस्य था. अब अफ्रीकी संघ के इसमें शामिल हो जाने से न सिर्फ जी20 का आकार बढ़ेगा बल्कि 1.3 अरब लोगों की आबादी के शामिल होने से इसके फैसलों का असर भी बढ़ेगा. इस फैसले से इलाके में अफ्रीकी संघ की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और 55 सदस्य देशों के विकास को प्रभावित कर पाएगा. 

निश्चित तौर पर इस सम्मेलन के बाद विश्व पर पश्चिम का वर्चस्व कम हुआ है. भारत के साथ साथ ब्राजील और इंडोनेशिया या तुर्की जैसे देश अंतरराष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. इसकी एक वजह यह भी है कि अपनी आर्थिक संभावनाओं के कारण वे मध्यस्थ की भूमिका में आ रहे हैं. अब ये चाहे अमेरिका और रूस के बीच हो या अमेरिका और चीन के बीच. विश्व व्यवस्था में बदलाव के लक्षण दिख रहे हैं. 

आम लोगों में बढ़ी दिलचस्पी
देशभर में करीब 200 आयोजनों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार ने जी20 को पूरे भारत में दिलचस्पी के केंद्र में ला दिया. आम तौर पर शिखर सम्मेलनों का इस तरह लाइव प्रसारण नहीं होता है. नई दिल्ली सम्मेलन के बाद ये सम्मेलन सिर्फ नेताओं का सम्मेलन नहीं रह गया, यह आम लोगों का सम्मेलन हो गया है. भविष्य में विश्व के अरबों लोगों की नजर इस बात पर होगी कि सम्मेलनों में कौन नेता क्या बोल रहा है, कैसे फैसले ले रहा है.

भारत ने सम्मेलन से सिलसिले में हुए आयोजनों का आर्थिक फायदा भी उठाया. देश के 200 शहरों में बैठकों के आयोजन का मतलब था, दुनिया भर के प्रतिनिधियों को उन शहरों तक ले जाना और उसके लिए न सिर्फ आयोजन और सुरक्षा की बल्कि रहने सहने की व्यवस्था करना. निश्चित तौर पर इससे पर्यटन की एक संरचना बनी जिसका फायदा भारत को मिलेगा. लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी घोषणा पत्र में किए गए वादों को कागज के पन्नों से निकालकर देश में भी लागू करना. (dw.com)
 

चेन्नई, 11 सितंबर । तमिल सुपर स्टार कमल हासन की मक्कल नीधि मय्यम (एमएनएम) 2024 के आम चुनावों से पहले भाजपा विरोधी पार्टियों के साथ राजनीतिक गठबंधन बनाने की योजना बना रही है।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी तीन लोकसभा सीटों कोयंबटूर, मदुरै और दक्षिण चेन्नई पर ध्यान केंद्रित कर रही है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में एमएनएम ने इन तीन लोकसभा क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था।

पार्टी के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि कमल हासन ने अपनी पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारियों को पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले राजनीतिक कदमों के बारे में जानकारी दी है।

2021 के विधानसभा चुनावों में, एमएनएम ने राज्य में कुल वोट शेयर का 3.43 प्रतिशत हासिल किया और पार्टी नेतृत्व इस बात पर जोर दे रहा है कि गठबंधन में पार्टी सीटें जीतेगी।

पार्टी 2024 के चुनावों में कम से कम तीन लोकसभा सीटों का लक्ष्य रख रही है और इसके आधार पर चुनावी गठबंधन की योजना बना रही है। हालांकि, पार्टी पदाधिकारियों ने आईएएनएस से पुष्टि की कि एमएनएम अगले चुनाव में भाजपा के साथ कभी गठबंधन नहीं करेगी।

एमएनएम युवा विंग पार्टी द्वारा अपनाई गई राजनीतिक स्थिति के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दोपहिया रैली आयोजित करेगी।

पार्टी नेतृत्व बेहतर प्रशासन पर पार्टी की स्थिति के बारे में सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से संवाद भी करेगा। (आईएएनएस)।

चंडीगढ़, 11 सितंबर । शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने अपने यूट्यूब चैनल पर स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का प्रसारण शुरू किया। इस कड़ी में इसके हरियाणा समकक्ष ने सोमवार को पंचकुला में गुरुद्वारा नाडा साहिब से दुनिया भर में इसकी लाइव स्ट्रीम शुरू की।

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीएमसी) के कार्यवाहक महासचिव रमणीक सिंह ने आईएएनएस को बताया, ''एचएसजीएमसी का कार्यभार संभालने के बाद हमने पंचकुला के गुरुद्वारा नाडा साहिब से सीधा प्रसारण शुरू करने फैसला लिया, जो आज से शुरू हो गया है।''

उन्होंने कहा कि गुरबानी का अब वर्ल्ड पंजाबी टीवी के माध्यम से दुनिया भर के 63 देशों में 2.45 बजे से सुबह 8 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है और यह सभी प्रमुख प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है।

गुरबानी का प्रसारण एचएसजीएमसी के सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। हालांकि, अधिकार 'एचएसजीएमसी के पास रहेंगे।

इससे पहले, एसजीपीसी ने गुरबाणी के लाइव प्रसारण के लिए 24 जुलाई को 'सचखंड श्री हरमंदिर साहिब श्री अमृतसर' नाम से अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था।

दिसंबर 2022 में, हरियाणा सरकार ने चल और अचल संपत्तियों सहित राज्य के 52 गुरुद्वारों की सभी संपत्तियों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण और अधिग्रहण के लिए 38 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया था।

पिछले साल सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 को बरकरार रखा, जिससे सभी गुरुद्वारों को एचएसजीएमसी के तहत लाया गया। (आईएएनएस)।

प्रधानमंत्री मोदी ने जी20 से इतर कनाडा के पीएम के साथ द्विपक्षीय बातचीत में उनके देश में भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर अपनी चिंताएं जताई.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

रविवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. इस वार्ता में मोदी ने कहा कनाडा में भारत विरोधी ताकतें गैरकानूनी कामों में सक्रिय हैं और वे कनाडा के हितों के लिए भी खतरा हो सकती हैं.

ट्रूडो भारत में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए हुए थे. रविवार को दोनों नेताओं की बातचीत हुई जिसमें मोदी ने कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों का मुद्दा उठाया.

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत-कनाडा संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति सम्मान और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं.

"चरमपंथी तत्व भारतीय समुदाय को धमकी दे रहे"
बयान के मुताबिक, "कनाडा में उग्रवादी तत्वों की जारी भारत-विरोधी गतिविधियों के बारे में हमारी कड़ी चिंताओं से अवगत कराया. ये तत्व अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को धमकी दे रहे हैं."

मोदी ने आगे कहा, "संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ ऐसी ताकतों का गठजोड़ कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए. ऐसे खतरों से निपटने के लिए दोनों देशों का आपस में सहयोग करना जरूरी है."

वहीं ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने हाल के वर्षों में कई बार पीएम मोदी के साथ खालिस्तान उग्रवाद और "विदेशी हस्तक्षेप" पर चर्चा की है. उन्होंने कहा कनाडा हमेशा "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता...विवेक और शांतिपूर्ण विरोध की रक्षा करेगा." लेकिन वह हिंसा और नफरत के खिलाफ है.

कनाडा में सक्रिय खालिस्तान समर्थक
पत्रकारों से बात करते हुए ट्रूडो ने कहा, "यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय या कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं. इसका दूसरा पहलू यह है कि हमने कानून के शासन का सम्मान करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला और हमने विदेशी हस्तक्षेप के बारे में भी बात की."

पिछले कुछ सालों में कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों के कई उदाहरण सामने आए हैं, जिनमें भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन, भारतीय मूल के पत्रकारों पर हमला, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाने के लिए परेड का आयोजन और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ धमकी भरे पोस्टर जारी करना शामिल हैं.

हाल के समय में कनाडा ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियां बढ़ी हैं. खालिस्तानी समर्थक कई देशों में भारत विरोधी प्रदर्शन का आयोजन कर चुके हैं.

बड़ी होती सिख राजनीतिक शक्ति
कनाडा, अमेरिका और युनाइटेड किंग्डम में ऐसे संगठनों की शक्ति और संख्या बढ़ी है, जो कथित खालिस्तान के समर्थक हैं. इन सभी जगहों पर सिख आप्रवासी बड़ी तादाद में हैं. कनाडा की कुल आबादी का लगभग 1.4 फीसदी यानी पांच लाख सिख हैं. वे तेजी से उभरती हुई राजनीतिक ताकत बनते जा रहे हैं. देश के कई सांसद सिख हैं और स्थानीय व केंद्रीय सरकारों में भी हैं.

भारत या भारतीय समुदाय के खिलाफ खालिस्तानी समर्थकों द्वारा धमकी, दूतावास पर भारत विरोधी नारे लिखना या हिंदू मंदिरों पर हमले के मामले ऑस्ट्रेलिया में भी हो चुके हैं. विदेश में होने वाली इन घटनाओं पर भारत ने हर बार कड़ाई से अपना विरोध दर्ज कराया है.

कनाडा और अमेरिका के बाद खालिस्तान को लेकर तनाव ऑस्ट्रेलिया में अब अपने चरम पर है. पिछले कई महीनों में हो चुकी कई घटनाओं का ही असर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा में यह मुद्दा वहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी के सामने उठा चुके हैं.

इसी साल जब मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे तो उन्होंने अलगाववादियों और हिंदू मंदिरों पर हमलों का मुद्दा प्रधानमंत्री अल्बानीजी से बातचीत में उठाया और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन मिला. (dw.com)

हैदराबाद, 11 सितंबर । बिरयानी के लिए अतिरिक्त दही को लेकर हुई बहस के बाद हैदराबाद के एक होटल के कर्मचारियों ने एक ग्राहक की हत्या कर दी।

यह चौंकाने वाली घटना रविवार देर रात शहर के मध्य में पुंजागुट्टा में मेरिडियन रेस्तरां में हुई।

लियाकत, जो आधी रात के आसपास रेस्तरां में खाना खा रहा था, बिरयानी के साथ अतिरिक्त दही की मांग करने पर तीखी बहस के दौरान होटल के कर्मचारियों ने उस पर हमला कर दिया।

हमले में घायल ग्राहक शिकायत दर्ज कराने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन गया। पुलिसकर्मियों से बात करते-करते वह गिर पड़े। पुलिस ने उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया।  

मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) एमएलसी मिर्जा रहमत बेग कादरी वहां पहुंचे और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 सितंबर । मुंबई-गुवाहाटी इंडिगो फ्लाइट में एक महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

प्रवक्ता के अनुसार, घटना 10 सितंबर को फ्लाइट 6ई 5319 में हुई। पीड़िता ने कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद विमान के गुवाहाटी में उतरने के बाद आरोपी को असम पुलिस को सौंप दिया गया।

प्रवक्ता ने कहा, "शिकायतकर्ता द्वारा स्थानीय पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है और जहां भी आवश्यक होगा, हम उनकी जांच में सहायता प्रदान करेंगे।"

पिछले दो महीनों में उड़ानों में यौन उत्पीड़न के कम से कम चार मामले सामने आए हैं।

सबसे हालिया घटना में 16 अगस्त को दिल्ली-मुंबई स्पाइसजेट फ्लाइट में कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस घटना पर दिल्ली पुलिस और डीजीसीए को नोटिस जारी किया था। (आईएएनएस)। 

 बिहारशरीफ, 11 सितंबर ।  प्रदेश में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थम नहीं रही है। ऐसा ही एक मामला नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र से प्रकाश में आया है जहां, एक बच्चे के जन्म पर मनाई जा रही खुशी तब मातम में बदल गई जब  फायरिंग में एक नाबालिग की मौत हो गई।

 पुलिस के मुताबिक, विशुनपुर गांव में कमलेश पासवान के चचेरे भाई इंद्र पासवान के यहां एक बच्चे का जन्म हुआ था, उसी खुशी में रविवार की शाम परंपरानुसार आयोजित छट्ठ समारोह में  रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। इसमें गांव के लोगो निमंत्रण दिया गया था।

इसी दौरान कुछ लोग खुशियों का इजहार करते हुए फायरिंग करने लगे। फायरिंग के क्रम में एक गोली लोगों को खाना परोस रहे नाबालिग को जा लगी। सिर पर गोली लगने के कारण बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे आनन-फानन में बिहारशरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान उत्तम कुमार उर्फ दिलखुश के रूप में की गई है। इधर, पुलिस उपाधीक्षक शिब्ली नोमानी ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 सितंबर । सीमा शुल्क अधिकारियों ने 1.20 करोड़ रुपये मूल्य के 2.8 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी ने कहा कि आरोपियों को उनकी प्रोफाइलिंग के आधार पर पकड़ा गया। अधिकारी ने बताया कि दोनों नौ सितंबर को हवाईअड्डे पर पहुंचे।

अधिकारी ने कहा, "तलाशी के दौरान, हमने उनकी कमर बेल्ट के नीचे छुपाए गए इंसुलेशन टेप में लपेटा हुआ सोने का पेस्ट बरामद किया। पेस्ट को पिघलाने पर 2.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ।"

दोनों यात्रियों को एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। (आईएएनएस)।

चित्रदुर्ग (कर्नाटक), 11 सितंबर । कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में सोमवार को गोल्लाहल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 150 के पास एक दुर्घटना में बस में यात्रा कर रहे चार लोगों की मौत हो गई और दस अन्य घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना सुबह 3 बजे हुई जब कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) से जुड़ी बस एक ट्रक से टकरा गई। बस रायचूर से बेंगलुरु जा रही थी।

तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायलों का इलाज चित्रदुर्ग जिला अस्पताल और हिरियुर सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है।

मृतकों की पहचान रायचूर की 35 वर्षीय मबम्मा, 40 वर्षीय रमेश, बेंगलुरु की 45 वर्षीय पर्वतम्मा के रूप में की गई। चौथे पीड़ित की पहचान अभी तक नहीं हुई है। 

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस को अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि हादसा कैसे हुआ। (आईएएनएस)।

राजमुंदरी (आंध्र प्रदेश), 11 सितंबर । आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू राजमुंदरी सेंट्रल जेल में रिमांड कैदी नंबर 7691 हैं।

विजयवाड़ा की एक अदालत द्वारा कथित कौशल विकास घोटाले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो को सोमवार तड़के जेल लाया गया।

73 वर्षीय को केंद्रीय जेल के 'स्नेहा' ब्लॉक में एक स्पेशल कमरे में रखा गया है।

अदालत के निर्देश पर, जेल अधिकारी उन्हें खतरे की आशंका के मद्देनजर एक स्पेशल कमरा, घर का बना भोजन, दवाएं और पर्याप्त सुरक्षा सहित विशेष सुविधाएं प्रदान कर रहे है।

नायडू को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि, एनएसजी कमांडो को जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं है।

टीडीपी नेता के वकीलों ने जेड प्लस सुरक्षा के मद्देनजर नजरबंदी की अनुमति देने के लिए विजयवाड़ा एसीबी अदालत में एक याचिका दायर की है। नायडू की पुलिस हिरासत के लिए अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की याचिका के साथ इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। (आईएएनएस)।

चेन्नई, 11 सितम्बर । सोमवार तड़के एक सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई। 

बताया जा रहा है कि ये सभी मिनी वैन में यात्रा कर रहे थे। इस बीच उनका वाहन सड़क पर खड़ी एक लॉरी से टकरा गया।

तिरुप्पूर में पुलिस सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि वैन में दस लोग थे और सात की मौके पर ही मौत हो गई और तीन अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मृतकों की पहचान वेल्लोर जिले के ओनानकुट्टी गांव से हुई।

पुलिस ने कहा कि नाम समेत आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी।  (आईएएनएस)।

अमरावती, 11 सितंबर । कौशल विकास घोटाले में अपने सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) द्वारा बुलाया गया दिन भर का बंद सोमवार सुबह राज्य में शुरू हुआ।

नायडू की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए टीडीपी नेता और कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर उतर आए।

विरोध को विफल करने के लिए पुलिस ने लगातार तीसरे दिन पार्टी के कई शीर्ष नेताओं को नजरबंद कर दिया।

विजयवाड़ा की एक अदालत द्वारा नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद पुलिस ने राज्य भर में रैलियों, जुलूसों और बैठकों पर प्रतिबंध लगाते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी।

सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करते हुए, टीडीपी कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार सुबह सड़कों पर उतर आए। चित्तूर जिले के कुप्पम शहर में, टीडीपी कार्यकर्ताओं ने राजमार्ग पर टायर जलाकर और बोल्डर रखकर सड़क नाकाबंदी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर थाने भेज दिया।

श्रीकाकुलम में आरटीसी परिसर में तनाव व्याप्त हो गया क्योंकि टीडीपी कार्यकर्ताओं ने आरटीसी बसों को चलने से रोकने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

नेल्लोर जिले के आत्मकुर आरटीसी डिपो पर प्रदर्शन कर रहे टीडीपी कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन विजयनगरम जिले के आरटीसी बस स्टैंड पर भी किया गया।

तिरूपति में वाईएसआर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़क पर बैठे महिलाओं समेत टीडीपी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने इच्छापुरम विधायक बी. अशोक को घर में नजरबंद कर दिया। श्रीकाकुलम जिले के रामय्यापेटा में उनके घर के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। नेल्लोर ग्रामीण विधायक कोटामरेड्डी श्रीधर रेड्डी को तीसरे दिन भी घर में नजरबंद रखा गया।

विजयवाड़ा की एक अदालत द्वारा नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष के. अत्चन्नायडू ने रविवार रात बंद का आह्वान किया था।

अत्चन्नायडू ने कहा कि बंद का आह्वान चंद्रबाबू नायडू की 'अवैध' गिरफ्तारी, टीडीपी कैडरों पर क्रूर हमलों और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की प्रतिशोध की राजनीति के विरोध में है।

उन्होंने लोगों व विभिन्न संगठनों से लोकतंत्र को बचाने के लिए बंद में स्वेच्छा से भाग लेने की अपील की।

अभिनेता राजनेता पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जन सेना पार्टी (जेएसपी) और वामपंथी दलों ने बंद के आह्वान को समर्थन देने की घोषणा की है। (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 11 सितंबर (आईएएनएस)। श्रीनगर-बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) पाया गया, जिसके बाद यातायात निलंबित कर दिया गया।

पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों को सोमवार सुबह राजमार्ग पर हंजीवेरा (पट्टन) में आईईडी मिला।

पुलिस ने कहा, "आईईडी को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है।"  (आईएएनएस)।

राजमुंदरी (आंध्र प्रदेश), 11 सितंबर । आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को विजयवाड़ा की एक अदालत द्वारा कौशल विकास घोटाले के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद सोमवार तड़के राजमुंदरी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

कड़ी सुरक्षा के बीच, अपराध जांच विभाग (सीआईडी) तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो को सड़क मार्ग से विजयवाड़ा से राजमुंदरी ले आई।

रात करीब 1:15 बजे काफिला जेल पहुंचा। पुलिस ने जेल के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।

नायडू के बेटे नारा लोकेश को जेल के अंदर जाने की अनुमति दी गई और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद वह जेल से बाहर चले गए।

नायडू की सुरक्षा में लगे एनएसजी कमांडो को जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट के निर्देश पर नायडू को एक विशेष कमरा आवंटित किया गया है। अदालत ने जेल अधिकारियों को घरेलू भोजन और दवाओं की अनुमति देने का भी निर्देश दिया है।

रात 10 बजे के बाद पुलिस वाहनों का काफिला विजयवाड़ा कोर्ट परिसर से निकला। पुलिस ने किसी अन्य वाहन को काफिले के पीछे नहीं चलने दिया।

200 किलोमीटर के रास्ते पर किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा थी।

टीडीपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया था, जब 73 वर्षीय नेता को नंद्याल से विजयवाड़ा लाया जा रहा था, जहां उन्हें शनिवार तड़के सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने एहतियात के तौर पर पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है।

लंबी बहस और दिन भर चले सस्पेंस के बाद शाम को एसीबी कोर्ट ने नायडू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

टीडीपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सीआईडी ने जानबूझकर नायडू को अदालत में पेश करने में देरी की और उन्हें लगभग 48 घंटे तक सोने से रोकने के लिए जेल में स्थानांतरित कर दिया।

नायडू के वकील सोमवार को हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। (आईएएनएस)।

ठाणे, 11 सितंबर । महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार शाम एक इमारत में सर्विस लिफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम से कम 6 श्रमिकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

ठाणे नगर निगम और आपदा प्रबंधन केंद्र के अधिकारियों के मुताबिक, घटना शाम करीब 5.35 बजे हुई. घोड़बंदर के पास बलकुंब क्षेत्र में रुनवाल आइरीन इमारत में।

कर्मचारी स्काईराइज की ऊपरी मंजिल और छत पर वॉटरप्रूफिंग का कुछ काम पूरा करने के बाद सर्विस लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे।

सवारी के दौरान अचानक बीच रास्ते में कोई तकनीकी खराबी आ गई, लिफ्ट की रस्सी टूट गई और लिफ्ट तेज गति से नीचे गिरी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे छह श्रमिकों की तुरंत मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।

ठाणे फायर ब्रिगेड और आपदा टीमें बचाव और राहत कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। उन्होंने गंभीर रूप से घायल 21 वर्षीय सुनीलकुमार दास को बचाया और पास के सरकारी अस्पताल ले गए।

मृतकों की पहचान 32 वर्षीय महेंद्र चौपाल, 21 वर्षीय रूपेशकुमार दास, 47 वर्षीय हारून शेख, 35 वर्षीय मिथिलेश, 38 वर्षीय कालिदास के रूप में हुई है, जबकि एक अज्ञात है।

इस बीच, ध्रुव वूलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक बयान में कहा, "बालकुम ठाणे में हमारे निर्माणाधीन स्थल पर आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लिफ्ट लगातार निगरानी में थी और मौजूदा वार्षिक रखरखाव अनुबंध के तहत सेवा प्रदान की जाती है।"

"अंतिम सक्रिय रखरखाव 23 अगस्त को किया गया था, जहां विक्रेता द्वारा तेल लगाने, सर्विसिंग, लिफ्ट रूम चेक-अप, ब्रेक सेटिंग्स, कार लाइनर चेकिंग, अप-ऑन लिमिट स्विच चेकिंग संतोषजनक ढंग से की गई थी।”

कंपनी आगे जांच प्रक्रिया में पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है।

बयान में कहा गया है, "हमने घटनास्थल पर सभी बचाव और सहायता अभियान बढ़ा दिए हैं और अपने स्तर पर विशेषज्ञों की टीम के साथ घटना की जांच कर रहे हैं।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 सितंबर । दिल्ली में एक व्यक्ति ने अवैध संबंधों के शक के चलते अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा कि पुलिस को मौजपुर के विजय मोहल्ले में हुई घटना के संबंध में सोमवार तड़के सुबह 1.06 बजे एक पीसीआर कॉल मिली।

अपराध स्थल पर एक पुलिस टीम ने पाया कि पीड़िता, जिसकी पहचान निशा के रूप में हुई है, को उसके पति साजिद (36) ने कई बार चाकू मारा।

''उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।'' पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) जॉय टिर्की ने कहा, ''उसकी गर्दन, छाती और बाएं हाथ पर चाकू के घाव पाए गए।''

हाथापाई के दौरान, अपनी मां को बचाने की कोशिश में दंपति की 11 साल की सबसे बड़ी बेटी भी घायल हो गई।

डीसीपी ने कहा, ''दंपति की 11 और 7 साल की दो बेटियां हैं। घटना के वक्त वे दोनों घर पर ही मौजूद थीं। जाफराबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है और साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया है।''

''वह कुछ समय पहले तक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। वर्तमान में, वह बेरोजगार था और प्रारंभिक जांच से पता चला कि साजिद को अपनी पत्नी निशा पर अवैध संबंध होने का शक था। अपराध में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया है।''  (आईएएनएस)। 

सीहोर, 10 सितंबर । मध्य प्रदेश में पिछले दिनों अच्छी वर्षा न होने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है और इसी के चलते पर्वतारोही और कांग्रेस नेता मेघा परमार ने मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर सीहोर जिले के इछावर में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया।

उनका यह अनशन तीन दिनों से जारी है।

पर्वतारोही मेघा परमार पूर्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एंबेसडर रही हैं, मगर कांग्रेस का दामन थामने के बाद उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया था। अब वह क्षेत्र के किसानों और आम जनों के हितों की लड़ाई लड़ रही हैं।

उन्होंने इछावर क्षेत्र में कम बारिश के चलते सोयाबीन, मक्का, ज्वार आदि की फसलों का सर्वे करने के साथ किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की और अनिश्चितकालीन अनशन भी शुरू कर दिया।

पर्वतारोही मेघा की मांग है कि सरकार किसानों की फसलों का तत्काल सर्वे और उन्हें 40 हजार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। अनशन पर बैठी मेघा की शनिवार को तबीयत भी बिगड़ गई और चिकित्सकों ने मौके पर पहुंचकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, साथ ही ब्लड के सैंपल लिए।

मेघा के अनशन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा, "मध्यप्रदेश के किसानों की बर्बाद फसलों का मुआवजा दिलाने के लिये पर्वतारोही मेघा परमार के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन अनशन जारी है। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए तत्काल न्याय संगत कार्यवाही करें और अनशन कर रही मध्यप्रदेश की बेटी की माँगों को पूरा करें।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 10 सितंबर । ब्रिटेन की यात्रा पर गए फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने लंदन में आव्रजन अधिकारी के साथ बातचीत का एक प्यारा किस्सा साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने भारत की 'चंद्रयान-3' की सफलता के लिए उन्हें बधाई दी।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर 'मिस्टर इंडिया' निर्देशक ने अपने भारतीय पासपोर्ट की एक तस्वीर साझा की।

इसके साथ ही उन्होंने लिखा, "लंदन में आव्रजन अधिकारी से आज सवाल यह नहीं था कि 'आप कितने समय तक रह रहे हैं, सर'.. बल्कि 'बधाई हो सर, आपकी 'मून लैंडिंग' के लिए।" 

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है।

शेखर ने 1983 में प्रतिष्ठित क्लासिक 'मासूम' के साथ निर्देशन में अपनी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 1994 में कुख्यात भारतीय दस्यु और राजनीतिज्ञ फूलन देवी पर आधारित जीवनी फिल्म 'बैंडिट क्वीन' से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और प्रशंसा हासिल की।

उन्होंने 1998 में शाहरुख खान, मनीषा कोइराला और प्रीति जिंटा अभिनीत रोमांटिक थ्रिलर 'दिल से' का भी निर्माण किया।

निर्देशन के अलावा, शेखर को 'खंजर', 'बिंदिया चमकेगी', 'गवाही', 'तेरा सुरूर' जैसे प्रोडेक्ट के लिए भी जाना जाता है।

उन्होंने 1999 में एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति से शादी की और उनकी एक बेटी कावेरी कपूर है। हालाँकि, 2007 में उनका तलाक हो गया। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 10 सितंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज के लिए 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया' के बजाय 'गवर्नमेंट ऑफ भारत' के रूप में निमंत्रण भेजे जाने के बाद 'इंडिया' और 'भारत' को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। पार्टी की ओर से कहा गया कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' से घबराई और भयभीत है और ये सभी ध्यान भटकाने वाली रणनीति हैं।

इंडिया बनाम भारत विवाद को "ध्यान भटकाने की रणनीति" और "घबराहट की प्रतिक्रिया" करार देते हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो इस समय यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं, ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में शुक्रवार को कहा कि सरकार डरी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। "परेशान" इस हद तक कि वह देश का नाम बदलना चाहते हैं, जो "बेतुका" है।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "संविधान में हमारे जो नाम हैं, उससे मैं खुश हूं। 'इंडिया दैट इज भारत' मेरे लिए पूरी तरह से काम करता है। मुझे लगता है कि ये घबराहट भरी प्रतिक्रियाएं हैं, इसमें सरकार को थोड़ा डर है और यह ध्यान भटकाने की रणनीति है।”

उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हमारे गठबंधन के लिए इंडिया नाम लेकर आए और यह एक शानदार विचार है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम कौन हैं।

उन्होंने कहा, "हम खुद को इंडिया की आवाज मानते हैं, इसलिए यह शब्द हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन यह वास्तव में प्रधानमंत्री को बहुत परेशान करता है कि वह देश का नाम बदलना चाहते हैं, जो बेतुका है। लेकिन यह वही है।"

राहुल गांधी की टिप्पणी राष्ट्रपति मुर्मू के जी20 रात्रिभोज निमंत्रण की पृष्ठभूमि में आई, जो "प्रेसीडेंट ऑफ भारत" के नाम पर था, इससे विवाद पैदा हो गया और संसद के आगामी विशेष सत्र में इंडिया का नाम बदलने की सरकार की योजना के बारे में अटकलें तेज हो गईं। इसी तरह, प्रधान मंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से संबंधित एक दस्तावेज़ में इंडिया के बजाय भारत का उल्लेख किया गया था, जिसमें मोदी को भारत के प्रधान मंत्री के रूप में नामित किया गया था।

प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि जब भी उन्होंने या उनकी पार्टी ने अदानी मुद्दे या साठगांठ वाले पूंजीवाद का मुद्दा उठाया, तो प्रधानमंत्री ध्यान भटकाने के लिए कुछ नाटकीय नई रणनीति लेकर सामने आए।

इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर पलटवार किया और शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक सार्वजनिक बैठक में कहा, “2024 के लिए, हमने एक गठबंधन बनाया है और इसे इंडिया नाम दिया है। जैसे ही हमने ये नाम रखा, तो बीजेपी वाले घबरा गए. अब, वे कह रहे हैं कि देश का नाम 'भारत' होना चाहिए, यह संविधान में पहले से ही मौजूद है।''

उन्होंने कहा, “हम भारत से बहुत प्यार करते हैंं, राहुल जी 4,500 किमी तक चले; इसे भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया। हम भारत को जोड़ रहे हैं, लेकिन आप (भाजपा) इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी को 'इंडिया' शब्द से नफरत है तो उनके पास स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं क्यों हैं? यह उनकी मानसिकता है, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा।'' 

हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते. हम मनरेगा लाए, उसे महात्मा गांधी का नाम दिया। हम खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आए, उसे किसी का नाम नहीं दिया। हम बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के लिए आरटीई लाए, इसे किसी का नाम नहीं दिया। हम हमेशा गरीबों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, नाम कमाने के बारे में नहीं।'

योजनाओं के नाम बदलने के शौक को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, “उन्होंने (सरकार ने) हाल ही में नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया है। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से नफरत क्यों करते हैं? उन्होंने देश में लोकतंत्र की नींव रखी, 14 साल तक जेल में रहे, लेकिन वे ऐसे शख्स का म्यूजियम बंद करना चाहते हैं। मोदी जी दिन-रात सिर्फ झूठे वादे करते हैं।”

फोन पर आईएएनएस से बात करते हुए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, “जब इंडिया ब्लॉक की बैठक चल रही थी, तो उन्होंने संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र बुलाया। अब वे कह रहे हैं कि वे इंडिया को हटा देंगे और इसका नाम भारत कर देंगे। आप इंडिया ब्लॉक से इतने डरे हुए क्यों हैं?”

उन्होंने तर्क दिया कि डॉ. बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान समिति ने संविधान में कहा है कि 'इंडिया दैट इज भारत'. इस प्रकार, सभी के लिए, इंडिया भारत है और भारत इंडिया है।”

उन्होंने कहा, “अगर आपको इंडिया से दिक्कत है तो क्या आप पासपोर्ट से इंडिया हटा देंगे, जहां रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है, क्या वे (बीजेपी) करेंसी नोटों से इंडिया शब्द हटाने को तैयार होंगे? अगर आपको इंडिया शब्द से दिक्कत है, तो क्या आप फिर से नोटबंदी सिर्फ इसलिए लाएंगे क्योंकि आपको वहां से इंडिया हटाना है, क्योंकि हर करेंसी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है? यह मेरा प्रश्न है।”

उन्होंने देश के कई संस्थानों का उदाहरण देते हुए कहा कि आधार कार्ड, एम्स, आईआईएम, आईआईटी, इसरो और कई अन्य स्थानों पर भी इंडिया का नाम है।

उन्‍होंने पूछा,“आप भारत को कितनी जगहों से हटाना चाहते हैं। आप भारत को क्यों बांटना चाहते हैं?” 

इस बीच, कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य गुरदीप सप्पल ने कहा, ''मोदी सरकार 200 से अधिक योजनाएं चला रही है। इनमें से 52 के नाम इंडिया के नाम पर हैं, 22 के नाम प्रधानमंत्री के नाम पर हैं और केवल पांच के नाम भारत के नाम पर हैं।”

उन्होंने कहा, "भारत के प्रति यह प्रेम अभी हाल की बात है, जो इंडिया गठबंधन के डर से प्रेरित है।"

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सरकार पर तंज किया और कहा कि इंडिया की बारी-बारी से अध्यक्षता के साथ 18वें जी20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत चिंतन का क्षण है, जो "एनडीए (कोई डेटा उपलब्ध नहीं) सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं" में से एक को उजागर करता है। यह 2021 में होने वाली "दशकीय जनगणना" आयोजित करने में विफल रहा है, इसके कारण अनुमानित 14 करोड़ नागरिकों को उनके भोजन के अधिकार से बाहर रखा गया है।

उन्होंने मांग की कि सरकार एनएफएसए के तहत 14 करोड़ भारतीयों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना बंद करे, जनगणना होने तक लाभार्थी कोटा बढ़ाए, एक अद्यतन राष्ट्रीय जाति जनगणना कराए और सरकार के लिए असुविधाजनक डेटा का दमन बंद करे।

उन्होंने कहा कि लगभग हर दूसरा जी20 देश कोविड-19 के बावजूद जनगणना करने में कामयाब रहा है, इसमें इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य विकासशील देश भी शामिल हैं।

रमेश ने कहा, "मोदी सरकार इतनी अयोग्य और अक्षम है कि वह 1951 से तय समय पर आयोजित की जाने वाली भारत की सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय कवायद को पूरा करने में असमर्थ रही है। यह हमारे देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व विफलता है।"

देश भर में गरमागरम बहस के बीच प्रधानमंत्री ने चल रही चर्चा को लेकर मंत्रियों से संयम बरतने का आग्रह किया है, लेकिन 18 से 22 सितंबर तक विशेष संसद सत्र के कार्यक्रम ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के संभावित कदम के बारे में अटकलों को हवा दे दी है। (आईएएनएस

पटना, 10 सितंबर । अगले साल होने वाले संभावित लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच, विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल दलों ने बिहार में सीटों को लेकर अपनी-अपनी दावेदारी भी ठोंक दी है।

सबसे गौर करने वाली बात है कि 'इंडिया' की मुंबई में हुई तीसरी बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं, इसे लेकर भी चर्चा की गई थी तथा एक समन्वय समिति का भी गठन भी कर लिया गया था, लेकिन पार्टियों ने खुद के घाटे की आशंका को लेकर अपनी-अपनी दावेदारी शुरू कर अपना-अपना 'राग' अलापना शुरू कर दिया है। 

बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तो यहां तक कहा कि अगर मेरे रहते हुए कांग्रेस को उचित सीट नहीं मिली तो फिर कब मिलेगी।

सिंह ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा था, इस बार भी कम-से-कम उतनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा की 40 सीटों में नौ सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा की इंडिया गठबंधन में सीटों की शेयरिंग और चर्चा के लिए मुंबई में विपक्षी समूह ने कमिटी गठित की है। कांग्रेस इस कमिटी के सामने अपनी मांग रखेगी। 

2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें मिली थीं उनमें वाल्मीकिनगर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, मुंगेर, पटना साहिब और सासाराम संसदीय सीटें शामिल थी। 

इधर, भाकपा (माले) ने भी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को एक पत्र लिखकर सीटों को लेकर दावेदारी की है। 
भाकपा (माले) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि 'इंडिया' की मुंबई में हुई बैठक में राज्य स्तर पर सीट बंटवारे की बात कही गई है। 

उन्होंने कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर अपना एक प्रस्ताव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 4 सितंबर को भेजा है। उन्होंने संभावना जताते हुए है कि सीटों की शेयरिंग जल्द ही हो जाएगी। उन्होंने हालांकि दावेदारी को लेकर सीटों की संख्या नहीं बताई। 

इधर, सूत्र बताते हैं कि भाकपा माले ने आठ से 10 सीटों पर दावेदारी की है।

पिछले महीने बिहार के दौरे पर आए भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने भी इशारों ही इशारों में सीटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश की थी। उन्होंने कहा था कि बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव 20 लोकसभा क्षेत्रों पर रहा है। यहां पार्टी सम्मानजनक सीट की मांग करेगी। 

ऐसी स्थिति में साफ है कि जिस प्रकार पार्टियों द्वारा दावेदारी शुरू की गई है, उसमें बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल राजद और गठबंधन में शामिल जदयू को अब बड़ा दिल दिखाना होगा। 

पिछले लोकसभा चुनाव से अगले साल होने वाले चुनाव में सियासी परिदृश्य बदली हुई होगी। जदयू पिछले चुनाव में एनडीए के साथ थी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी महागठबंधन के साथ थी। इस बार ये दोनों पार्टियां एनडीए के साथ है। 

पिछले चुनाव में एनडीए के साथ रहे जदयू ने 17 सीटों पर लड़कर 16 में जीत दर्ज की थी, जिनमें आठ सीटों पर राजद और पांच पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं, 19 सीटों पर लड़ने के बावजूद राजद के हाथ एक भी सीट नहीं लगी थी, जबकि नौ सीटों पर लड़ी कांग्रेस एक पर ही कब्जा जमा पाई थी।

ऐसी स्थिति में राजद और जदयू पिछले चुनाव की जितनी सीटों की मांग कर सकती है। अगर, दोनों दलों ने इन सीटों पर दावेदारी ठोंक दी और अड़ी रही तो सीट बंटवारा आसान नहीं होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि राजद और जदयू एक-दो सीटें छोड़ सकती है। 

बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस और भाकपा-माले द्वारा की जा रही मांग पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि यहां कोई विवाद नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये पूरा मामला मिल-बैठकर आराम से तय होने वाला है। उन्होंने कहा कि यह सिर फुटौव्वल एनडीए गठबंधन में है। हमारे यहां तो विवाद होने का सवाल ही नहीं है।

बहरहाल, अगले साल होने वाले चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा माथापच्ची सीट बंटवारे को लेकर ही करनी होगी, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन पार्टी बड़ा दिल दिखाएगी। (आईएएनएस)।

भोपाल, 10 सितंबर । चुनाव जीतने की लालसा और अभिलाषा जो कुछ न कराए वो थोड़ा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और यात्राओं की राजनीति ने जोर पकड़ रखा है। कहीं धार्मिक स्थल की यात्राएं कराई जा रही हैं तो कहीं जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों की यात्राएं चल रही हैं।

राज्य में विधानसभा चुनाव इसी साल होना है और वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के साथ कांग्रेस को भी कहीं ज्यादा सजग और सतर्क रहने के लिए सचेत करते रहते हैं। यही कारण है कि दोनों राजनीतिक दल आगामी चुनाव में किसी तरह की चूक नहीं करना चाहते और वो सारे दाव-पेंच आजमाने में पीछे नहीं है। भाजपा ने जहां पांच स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है तो वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने की तैयारी में है।

भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा जिन पांच स्थानों से शुरू की है उसके शुरुआती मौके पर पार्टी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा की मौजूदगी रही, वहीं यात्रा का समापन 25 सितंबर को भोपाल में महाकुंभ के तौर पर होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सेदारी करने वाले हैं।

इतना ही नहीं प्रदेश से 10 लाख लोगों को इस महाकुंभ में जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा  जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए जहां केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का सिलसिलेबार ब्यौरा दे रही है, वहीं कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल की याद भी दिला रही है कि उस दौर में कांग्रेस ने जनहित की योजनाओं को किस तरह से बंद किया था।

एक तरफ जहां भाजपा की जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकालने का फैसला किया है। ये यात्राएं राज्य के लगभग हर हिस्से में पहुंचेगी और इन यात्राओं में कांग्रेस के तमाम दिग्गज जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हिस्सा लेंगे।

इन यात्राओं के लिए कांग्रेस ने मीडिया प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी है, वहीं रोड मैप को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन यात्राओं की शुरुआत 15 या 17 सितंबर को हो सकती है। इन यात्राओं में कांग्रेस भाजपा सरकार के 18 साल के शासनकाल की खामियों को जनता के बीच लेकर जाएगी, साथ ही कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने की कहानी भी बताएगी।

एक तरफ जहां राजनीतिक दल जन आशीर्वाद और जन आक्रोश यात्रा के जरिए मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कई नेता ऐसे हैं जो अपने-अपने इलाके के मतदाताओं को धार्मिक यात्राएं भी कर रहे हैं। कोई उज्जैन के महाकाल के दर्शन कर रहा है तो कोई मथुरा वृंदावन में कृष्ण की नगरी में धर्म के समुद्र में डुबकी लगाने ले जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में 230 सीटों में से कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और भाजपा 109 सीटों पर सिमट गई थी। इस तरह दोनों ही दलों में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इस बार भी स्थितियां पिछले चुनाव जैसी ही हैं, लिहाजा दोनों राजनीतिक दल कोई चूक करने को तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि चुनाव से पहले यात्राओं की राजनीति ने जोर पकड़ रखा है। (आईएएनएस)।

गुवाहाटी, 10 सितंबर । विपक्षी दलों द्वारा भाजपा का मुकाबला करने के लिए 'इंडिया' बनाने के तुरंत बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पहले ऐसे नेता है, जिन्होंने 'भारत' नाम की जय-जयकार शुरू कर दी। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपना बायो बदल दिया और देश के नाम में इंडिया की जगह 'भारत' जोड़ लिया।

सरमा लगातार 'भारत' पर जोर दे रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का भी नाम बदला जाना चाहिए।

उन्होंने कहा था, "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ भारत होना चाहिए। यह पुनर्जागरण युग है। केंद्र के साथ-साथ असम में भी कई बदलाव लागू किए गए हैं।"

मुख्यमंत्री ने आगे दावा किया कि देश में ब्रिटिश द्वारा थोपे गए कई रीति-रिवाज अभी भी मौजूद हैं और उन्हें बदला जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ''चाहे वह इंडिया हो या भारत, मुझे नहीं लगता कि यह विवादित है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही घोषणा कर दी है कि इंडिया और भारत नामों का परस्पर उपयोग किया जा सकता है। जब अमित शाह ने संसद में भारतीय न्याय संहिता कानून पेश किया तो किसी ने विरोध नहीं किया।''

'भारत' पर बहस करते हुए उन्होंने दावा किया कि इससे पहले इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं।

असम के मुख्यमंत्री ने कहा, ''मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जबकि एचडी देवेगौड़ा ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जहां तक मुझे याद है, इंदिरा गांधी ने भी इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि "इंडिया" शब्द और ब्रिटिश काल के रीति-रिवाज "औपनिवेशिक हैंगओवर" हैं और देश "पुनर्जागरण के चरण" में प्रवेश करने वाला है, जिसके दौरान उन्हें छोड़ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "लोग 75 वर्षों से इस औपनिवेशिक खुमारी को खत्म करने के लिए एक मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं।"

उन्होंने इंडिया शब्द के इस्तेमाल और औपनिवेशिक प्रथाओं को आगे बढ़ाने का जिक्र करते हुए जारी रखा, "(जवाहरलाल) नेहरू द्वारा किए गए किसी काम के लिए मोदी जी को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है?"

मुख्यमंत्री ने 'इंडिया बनाम भारत' बहस में राहुल गांधी पर भी हमला किया और कहा, 'उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और तब कांग्रेस नेताओं को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को पहले राहुल से पूछना चाहिए कि उन्होंने इंडिया जोड़ो यात्रा के बजाय भारत जोड़ो यात्रा क्यों की।'

बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि कांग्रेस को जब अच्छा लगता है तो वह भारत नाम लेती है।
 
सरमा ने कहा, ''अगर युवराज (राहुल गांधी) भारत नाम का उपयोग करते हैं तो यह पार्टी के पुराने नेताओं के लिए ठीक है। जब हम इसे भारत कहते हैं, तो कांग्रेसी आलोचना में कूद पड़ते हैं जो बहुत अजीब है।''

2015 में कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल होने के बाद से, सरमा को भगवा पार्टी के किसी भी अन्य प्रमुख नेताओं की तुलना में हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए देखा गया है।

पिछले दो सालों में, उन्होंने असम में मदरसों को बंद करने, मुस्लिम आबादी वाले स्थानों में बेदखली अभियान, बाल विवाह पर नकेल कसने, हाल ही में परिसीमन अभ्यास जैसे कई फैसले लिए, जिनमें से लगभग सभी को विपक्ष ने मुस्लिम विरोधी कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर घोषणा कर दी है कि उन्हें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है।

असम में, जहां 30 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, सरमा राज्य की राजनीति को बाइनरी में बदलना चाहते हैं।

उनका इरादा बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण के जरिए हिंदू वोटों को बीजेपी की ओर एकजुट करने का है और मुस्लिम वोट कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) पार्टी के बीच बंट सकते हैं।

इस समय, सरमा का भारत नाम के लिए जयकार करना असम में हिंदू मतदाताओं को लुभाने का एक और प्रयास है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 10 सितंबर । आजादी के अमृतकाल में गुलामी की मानिसकता और गुलामी से जुड़े हर प्रतीक से देश और देशवासियों को एक-एक करके मुक्ति दिलाने के मिशन में जुटी मोदी सरकार आने वाले दिनों में भारत के संविधान से 'इंडिया' शब्द को भी हटाने की तैयारी में जुट गई है। इस खबर के सामने आते ही देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है।

कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सरकार उनके गठबंधन के नाम 'इंडिया' से डर गई है और साथ ही यह आरोप भी लगाया गया कि सरकार संविधान को भी बदलना चाहती है।

विपक्षी दलों के आरोपों पर सरकार और भाजपा की तरफ से तीखा पलटवार भी हुआ। सरकार के कई मंत्रियों, भाजपा के कई नेताओं और यहां तक कि कई मुख्यमंत्रियों ने भी विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि आखिर विपक्ष को भारत नाम से इतनी चिढ़ क्यों है?

भारत बनाम इंडिया के विवाद में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने उन आधिकारिक निमंत्रण पत्र और आधिकारिक विदेश यात्रा में भी 'भारत' का उपयोग करना शुरू कर दिया, जहां पर पहले सामान्य तौर पर इंडिया लिखा जाता था।

पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जी-20 सम्मेलन के संदर्भ में 9 सितंबर को दिए जा रहे रात्रिभोज के निमंत्रण पत्र में उन्हें 'प्रेजिडेंट ऑफ भारत' लिखा गया, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित मोदी सरकार के कई अन्य मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया।

उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के कागज पर 'द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नरेंद्र मोदी' लिखा गया जिसे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया।

इतना ही नहीं विपक्षी दलों के लगातार हमले के दौरान जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने आक्रामक अंदाज में भारत के पक्ष में अभियान छेड़ दिया, उससे दो बातें बिल्कुल साफ तौर पर स्प्ष्ट होती नजर आई।

पहला कि, भारत नाम सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इसपर पीछे नहीं हटेगी और दूसरा सरकार ने भारत नाम से लगाव रखने वाली देश की एक बड़ी आबादी को यह राजनीतिक संदेश भी दे दिया कि विपक्षी गठबंधन को इस नाम से चिढ़ है।

लेकिन चूंकि जी-20 में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के आगमन से पहले सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के बयान से अनावश्यक विवाद बढ़ने और इसकी वजह से जी-20 जैसे बड़े आयोजन का मकसद फेल होने की आशंका पैदा होती नजर आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर स्वयं मोर्चा संभाला।

पीएम मोदी ने 6 सितंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने सभी मंत्रियों को जी-20 शिखर सम्मेलन पर फोकस करने और भारत बनाम इंडिया की बहस को लेकर बयानबाजी से बचने की सलाह दी।

हालांकि देश के नाम में भारत को तवज्जो देने के सरकार के फैसले का एक बड़ा श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी दिया जा रहा है। क्योंकि सरकार के फैसले की जानकारी सामने आने से कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने लोगो से इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील करते हुए यह कहा था कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं और इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए।

भाजपा आरएसएस से वैचारिक आधार पर जुड़ा संगठन है हालांकि सामान्य बोलचाल के तौर पर कई बार भाजपा को आरएसएस का राजनीतिक विंग भी कहा जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर संघ प्रमुख का बयान सरकार के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। हालांकि भारत नाम को प्रमुखता देने के मामले में आरएसएस और भाजपा दोनों की ही सोच लगभग एक जैसी ही है।

इंडिया नाम को हटाकर देश के लिए सिर्फ भारत का नाम इस्तेमाल करने के लिए सरकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद-1 में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत को लेकर दी गई परिभाषा में 'इंडिया, दैट इज भारत' यानी 'इंडिया अर्थात भारत' लिखा गया है और अगर उसमें से सरकार 'इंडिया' शब्द को निकाल कर सिर्फ' भारत' शब्द को ही रहने देना चाहती है तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा।

हालांकि फिलहाल सरकार ने इसका रास्ता निकाल लिया है। संविधान में लिखित, "इंडिया, दैट इज भारत" होने के बावजूद पहले जिस तरह से इंडिया नाम को हर जगह प्राथमिकता दी जाती थी अब ठीक उसी तर्ज पर भारत नाम को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिसकी शुरुआत सरकार ने इसके लिए लाए जाने वाले प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक पर राजनीतिक बवाल खड़ा होने के साथ ही कर दी है।

आपको याद दिला दें कि, पीएम मोदी लालकिले की प्राचीर से अपने भाषण में गुलामी की छोटी-छोटी निशानी से मुक्ति पाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की बात कह चुके हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री अमृत काल के जिन पंच प्रण पर जोर देते रहते हैं उसमें से एक प्रण गुलामी की मानसिकता से मुक्ति भी है। इसके तहत सरकार शिक्षा नीति से लेकर प्रतीक चिन्हों, गुलामी से जुड़े सड़कों एवं जगहों के नाम, औपनिवेशिक सत्ता से जुड़े लोगो की मूर्तियों को हटाकर भारतीय महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित करने जैसे अनगिनत काम कर रही है।

इसी मिशन के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त, 2023 को लोक सभा में 1860 में बने आईपीसी,1898 में बने सीआरपीसी और 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट को गुलामी की निशानी बताते हुए इन तीनों विधेयकों की जगह लेने वाले तीन नए विधेयकों -- भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को पेश किया था।

आपको याद दिला दें कि, सरकार ने अमृत काल में 18 से 22 सितंबर के दौरान पांच दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद के इस विशेष सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही संसद के पुराने भवन में उसी तरह से शुरू होगी जैसा कि पहले हुआ करती थी और लेकिन विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी 19 सितंबर से (गणेश चतुर्थी के अवसर पर) दोनों सदनों की कार्यवाही संसद के नए भवन में होने की संभावना है।

संसद के इस विशेष सत्र के आधिकारिक एजेंडे को लेकर सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है लेकिन सूत्रों की मानें तो अमृत काल को लेकर बुलाए गए संसद के इस विशेष सत्र के दौरान भारत में आयोजित जी-20 शिखर सम्मलेन की सफल मेजबानी एवं वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे भारत के कद के साथ-साथ चंद्रयान-3 को लेकर मिली ऐतिहासिक कामयाबी और आजादी के अमृत काल में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन और रोडमैप को लेकर चर्चा तो होगी ही लेकिन इसके साथ ही सत्र को यादगार बनाने के लिए सरकार गुलामी के अंश एवं किसी बड़े प्रतीक से छुटकारा पाने के लिए कदम आगे बढ़ा सकती है और आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित किए जाने वाले संसद के विशेष सत्र में भारत नाम से जुड़े अहम प्रस्ताव अथवा बिल को पेश कर सकती है। (आईएएनएस)।