कोलकाता, 25 जुलाई  पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को नजरअंदाज कर दिया।

घटक को इस सप्ताह नई दिल्ली स्थित केंद्रीय एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। लेकिन सूत्रों ने कहा, मंत्री ने ईडी अधिकारियों को एक विज्ञप्ति भेजकर तय तारीख को पहुंचनेे में असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि उनकी पूर्व व्यस्तताएं कहीं और थीं।

ईडी ने उन्हें 12 जुलाई को एजेंसी के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था।

इसके पहले भी ईडी अधिकारियों ने घटक को करोड़ों रुपये के कोयला तस्करी मामले में पूछताछ के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। लेकिन हर बार राज्य के कानून मंत्री उस समन को टाल देते रहे हैं।

इससे पहले, उन्हें 23 जून को ईडी के अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जहां उन्हें 26 जून को ईडी के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। इससे पहले 19 जून को, मंत्री को ईडी के दिल्ली कार्यालय में बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए और अपने वकील के माध्यम से जांच एजेंसी को सूचित किया कि बंगाल में आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर उनकी अन्य व्यस्तताएं हैं।

इससे पहले, ईडी ने 6 जून को घटक को एक नोटिस जारी किया था, इसमें उन्हें खुद को तैयार करने और एजेंसी के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए 13 दिनों का समय दिया था। लेकिन आखिरी समय में मंत्री ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को राज्य में पंचायत पोल के संबंध में अपनी व्यस्तताओं के कारण पूछताछ के लिए पहुंचने में असमर्थता के बारे में सूचित किया।

जांच अधिकारियों का मानना है कि लगातार नोटिस टालना वस्तुतः अदालत की अवमानना  है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि जब भी वे घटक को नोटिस भेज रहे थे, उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बीच में दो सप्ताह का समय दिया जा रहा था।

इसके बावजूद मंत्री ने बार-बार नोटिस को नजरअंदाज किया। सूत्रों ने कहा कि ईडी के अधिकारी फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई तय करने के लिए अपनी कानूनी टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 25 जुलाई । जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर क्रेरी बारामूला के चक टापर इलाके में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े दो आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से हथियार, गोला-बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा, "ग्राम चक टपर क्रीरी में आतंकवादियों की आवाजाही के बारे में विशेष जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेना (29 आरआर) के साथ मिलकर बस स्टॉप चक टपर क्रीरी में एक मोटर वाहन चेकिंग प्वाॅइंट (एमवीसीपी) स्थापित किया।"

"चेकिंग के दौरान, संयुक्त दल ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका और गिरफ्तार किया, जिन्होंने चौकी को देखकर मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया।"

पुलिस ने कहा कि  उनके कब्जे से दो चीनी पिस्तौल, दो पिस्तौल मैगजीन, 14 जीवित कारतूूस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री सहित हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।

उनकी पहचान चेक पंजीगाम बांदीपोरा निवासी दयाम मजीद खान और वात्रिना फलवानपोरा पंजीगाम बांदीपोरा निवासी उबैर तारिक के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा, "प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार किए गए दोनों ने खुलासा किया कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगियों के रूप में काम कर रहे थे और जिला बारामूला में टारेगेेेेटेड हत्या के लिए हथियार और गोला-बारूद हासिल किया था।" (आईएएनएस)।

अमित सैनी

पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर के मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने बुलंदशहर से दो लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक ये दोनों भाई हैं.

बुलंदशहर पुलिस ने बीबीसी से इस ख़बर की पुष्टि की है.

एटीएस ने दोनों भाइयों के पास से जन सेवा केंद्र का लैपटॉप भी क़ब्ज़े में लिया है. इनके नाम पुष्पेंद्र मीणा और पवन मीणा बताए जा रहे हैं.

दोनों भाई अहमदगढ़ में जन सेवा केंद्र चलाते हैं.

पुष्पेंद्र और पवन पर सीमा हैदर और सचिन मीणा के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने और फंड ट्रांसफर करने का आरोप है.

इससे पहले यूपी एटीएस सचिन मीणा को भी बुलंदशहर लेकर गई थी.

सचिन-सीमा मामला: अहम बातें

• सचिन और सीमा के मुताबिक उनकी दोस्ती ऑनलाइन गेम पबजी को खेलने के दौरान हुई थी.
• सीमा नेपाल के रास्ते अपने बच्चों के साथ भारत आकर सचिन के साथ रहने लगी थीं.
• पुलिस को जब इस बारे में पता चला तो दोनों को गिरफ्तार किया गया.
• कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद यूपी एटीएस ने मामले में जांच शुरू की है.  (bbc.com)

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर 26 जुलाई शाम पांच बजे तक रोक लगाने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है.

ये सुनवाई कमेटी की याचिका पर हुई.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा, "हम निर्देश देते हैं कि वाराणसी के जिला न्यायालय का आदेश बुधवार (26 जुलाई) शाम पांच बजे तक अमल में नहीं आएगा और इस बीच पक्षकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में में वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दे सकते हैं."

बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती के मुताबिक़, इसके पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, "मौके पर एक ईंट तक नहीं हिलाई गई है और न ही ऐसा करने की कोई योजना है."

मेहता ने कहा कि सर्वे के तहत सिर्फ़ माप लिया जा रहा है. मौके पर तस्वीरें और वीडियो खींची जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी रिकॉर्ड में लिया कि एएसआई किसी तरह की कोई खुदाई नहीं कर रही है.

कोर्ट ने कहा कि ये तय किया जाए कि अगले एक हफ्ते तक परिसर में किसी तरह की खुदाई नहीं की जाए.

मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने वाराणसी की अदालत के सर्वे किए जाने के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

शुक्रवार को वाराणसी की अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे किए जाने का आदेश दिया था. अदालत ने चार अगस्त तक इस मामले में रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा था. (bbc.com)

मणिपुर के मुद्दे पर संसद में सोमवार को भी हंगामा हुआ. सांसदों ने सदन के बाहर भी इस मुद्दे को उठाया.

राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन मणिपुर पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं. सोमवार को सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो डेरेक ओ ब्रायन ये मांग उठाते रहे.

इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने डेरेक से सीट पर बैठने के लिए कहा. जब डेरेक नहीं माने तो धनखड़ ने कहा, ''आप पहले सीट पर बैठिए. मिस्टर डेरेक ओ ब्रायन अपनी सीट पर बैठ जाओ. आप चेयर (स्पीकर की कुर्सी) को चैलेंज कर रहे हैं.''

इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया.

मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दल सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं.

विपक्षी दलों का कहना है कि इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी संसद में बयान दें.

पीएम मोदी ने मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटना की निंदा की थी और कहा था, "इससे देश की बेइज़्ज़ती हो रही है."

पीएम मोदी ने मणिपुर के अलावा कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी.

इसके बाद से बीजेपी नेता और सांसद इस मुद्दे को अलग-अलग मंचों पर उठा रहे हैं.

सोमवार को बीजेपी सांसद संसद के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करते दिखे.

बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, ''हम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का इस्तीफा मांग रहे हैं. जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो बंद होना चाहिए. इसीलिए हम बीजेपी सांसद आंदोलन कर रहे हैं.''

बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुई पार्टियों के गठबंधन 'इंडिया' के नेताओं ने भी संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है. 'इंडिया' नेताओं की मांग है कि संसद के दोनों सदनों में पीएम मोदी बयान दें.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, "हम बातचीत के लिए तैयार हैं."

संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, ''विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर बहस चाहता है और सरकार इसके लिए तैयार है. कभी वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आएं, कभी कुछ और कहते हैं. हमारे सांसद कहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो लेकिन पश्चिम बंगाल, राजस्थान में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस पर भी बात हो. इसमें इनको क्या दिक्कत है?'' (bbc.com)

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है.

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में संजय सिंह को निलंबित किया है.

राज्यसभा में बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा के सभापति धनखड़ से संजय सिंह के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अनुरोध किया.

सदन में पीयूष गोयल ने कहा, "संजय सिंह का आचरण नियमों के ख़िलाफ़ है, मैं चेयर से अनुरोध करता हूं कि संजय सिंह के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें."

पीयूष गोयल ने सरकार की तरफ से कहा कि संजय सिंह को मानसून सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित किया जाए.

इस पर सभापति ने सांसदों से ध्वनिमत के ज़रिए सहमति ली और संजय सिंह को निलंबित कर दिया.

संजय सिंह समेत विपक्षी दल के नेता मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी के संसद में बयान दिए जाने की मांग कर रहे हैं.

इस मांग को लेकर संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन से हंगामा हो रहा है. (bbc.com)

जयपुर, 24 जुलाई । ऐसे समय में जब पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने प्यार से मिलने के लिए सीमाओं और बाधाओं को पार करने के लिए खबरों में हैं, राजस्थान की दो बच्चों की शादीशुदा मां अंजू राफेल भी अपने फेसबुक दोस्त से मिलने के लिए सीमा पार कर गई हैं।

भिवाड़ी की रहने वाली अंजू एक वाहन कंपनी में काम करती हैं, जबकि उनके पति एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं।

अंजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर पुष्टि की थी कि वह नसरुल्लाह से मिलने के लिए खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पहुंची है, जिससे उसकी फेसबुक पर दोस्ती हुई थी।

इस बीच, अंजू के बच्चों ने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी मां कहां हैं। वे फिलहाल अपने पिता के साथ रह रहे हैं।

अंजू के पति ने बताया कि उनकी शादी 2007 में हुई थी और अंजू मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली हैं।

उन्‍होंने कहा, "मेरी पत्नी 20 जुलाई को कहीं गई थी। मैंने फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। दो दिन बाद उसने सोशल मीडिया के जरिए फोन किया और कहा कि वह अपने दोस्त से मिलने के लिए लाहौर में है और तीन-चार दिनों में वापस आ जाएगी।"

अंजू ने साल 2020 में अपना पासपोर्ट बनवाया था।

उसने अपने पति को बताया कि वह जयपुर जा रही है।

पुलिस ने कहा है कि जांच जारी है, क्योंकि पाकिस्तान उच्चायोग ने मामले के संबंध में जानकारी मांगी है।  (आईएएनएस)।

गुवाहाटी, 24 जुलाई । असम के उत्तरी लखीमपुर कॉलेज में एक सहायक प्रोफेसर को कक्षा परिसर के भीतर नशे की हालत में छात्रों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

आरोपी की पहचान डॉ. हेमंत सरमा के रूप में हुई है, जो कॉलेज में असमिया विषय पढ़ाते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, सरमा ने नशे की हालत में कक्षा में कई छात्राओं के साथ मारपीट की। 

कॉलेज के 58 छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बिमान चेतिया को लिखित रूप से शिकायत की, इसमेें दावा किया गया कि सरमा पिछले सप्ताह दो दिन नशे में धुत्त होकर पढ़ा रहे थे।

प्रिंसिपल ने छात्रों के दावों के आधार पर लखीमपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और रविवार को सरमा को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस बीच, सरमा ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ साजिश रची गई है।

मामले में आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)।

भारत के मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना पर दुनियाभर में प्रतिक्रिया हो रही है. रविवार को अमेरिका सरकार ने भी इस घटना पर ‘गहरी चिंता’ जाहिर की.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

अमेरिका ने कहा है कि वायरल वीडियो के जरिये दुनियाभर में पहुंची दो मणिपुरी महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटना पर वह "बेहद चिंतित” है. सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके एक वीडियो में देखा गया कि कई पुरुषों की एक भीड़ दो महिलाएं को निर्वस्त्र अवस्था में कहीं धकेलती हुई ले जा रही है. भीड़ में से कुछ युवक बीच-बीच में उन महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी करते हुए नजर आ रहे हैं.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बाद में इन महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया गया. डीडब्ल्यू ने इस मामले में पुलिस को दी गई शिकायत की एक प्रति देखी है. शिकायत चार मई, 2023 की है और कांगपोक्पी जिले के गांव 'बी फैनोम' के मुखिया ने इसे लिखा है. इस मामले में पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं.

इस घटना पर सवाल पूछे जाने पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह घटना "भयानक और क्रूर” है. उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं भी जाहिर कीं. प्रवक्ता ने कहा कि मणिपुर में जारी विवाद का सबको साथ लेकर शांतिपूर्ण हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए. उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की कि सभी लोगों, घरों और पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

दुनियाभर में प्रतिक्रिया
यह घटना मई महीने की है, जिसमें 19 और 21 वर्ष की दो युवतियों के साथ भीड़ ने दुर्व्यवहार किया, उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया और फिर कथित तौर पर बलात्कार किया. ये दोनों युवतियां कुकी समुदाय की हैं, जो इस वक्त मैतेई समुदाय के साथ विवाद में है. एक पीड़ित युवती की मां ने बीबीसी को बताया कि उनकी बेटी को उनके घर के सामने से उठा लिया गया और फिर घायल अवस्था में उनके घर के सामने फेंक दिया गया.

बीबीसी ने उस महिला के हवाले से लिखा है, "हमलावरों ने दमकी दी थी कि हम अगर इस बारे बोले तो वे मेरी बेटी को मार देंगे.” हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद घटना पर ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा है जिसके बाद पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है.

इस घटना पर ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक समाचार संस्थान एबीसी ने बीते शुक्रवार को खबर छापी थी, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की निंदा की थी. एबीसी ने लिखा, "नरेंद्र मोदी ने उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रशासित राज्य में जारी विवाद पर अब तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की थी लेकिन वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद उन्होंने बयान दिया.”

प्रधानमंत्री पर सवाल
भारत में इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासी आलोचना हुई है कि वह मणिपुर के विवाद पर चुप रहे हैं. घटना के 79 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते पहली बार इस मुद्दे पर कुछ बोला था. उन्होंने कहा, "मणिपुर की घटना से मेरा हृदय पीड़ा से भरा है. किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली है. पाप करने वाले कितने हैं, कौन हैं, वो अपनी जगह है लेकिन बेज्जती पूरे देश की हो रही है. 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है. मैं मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि वे अपने-अपने राज्यों में कानून-व्यवस्था मजबूत करें.”

ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने मणिपुर में जारी हिंसा पर विस्तृत रिपोर्ट में लिखा है कि मणिपुर की यात्रा ना करने को लेकर नरेंद्र मोदी की आलोचना हो रही है. रिपोर्ट कहती है, "हिंसा लगातार बढ़ने के बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार ने चुप्पी साधे रखी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महीनों लंबी सार्वजनिक चुप्पी और मणिपुर का दौरा करने से बचने के लिए आलोचना हो रही है.”

हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की तैनाती को और पुख्ता करने का फैसला लिया है. (dw.com)

नई दिल्ली, 24 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की रणनीति को लेकर सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर विचार-विमर्श किया है।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में लोक सभा में उपनेता एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य सभा में सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, नितिन गडकरी,निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर सहित अन्य कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए।

मणिपुर पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण पिछले सप्ताह सदन में कामकाज नहीं हो पाया था। इस सप्ताह भी फिलहाल सरकार और विपक्ष दोनों अपने-अपने रुख पर अडिग नजर आ रहे हैं। (आईएएनएस)।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण सोमवार से शुरू हो गया. एएसआई को चार अगस्त को अपनी रिपोर्ट जिला अदालत में पेश करनी है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की एक टीम ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का "वैज्ञानिक सर्वे" शुरू कर दिया है. मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने निरीक्षण की अनुमति देने वाली वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

पिछले शुक्रवार को वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश ने मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था. सर्वे करने वाली एएसआई की टीम में 30 लोग शामिल हैं और सर्वे में दोनों पक्षों के वकील भी शामिल हैं. कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट चार अगस्त तक पेश करने का आदेश दिया है.

क्यों हो रहा है सर्वे
वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष की मांग स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर  का एएसआई से सर्वे कराने की इजाजत दी थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि बिना कोई क्षति पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से सर्वे के लिए टीम बनाई जाए.

इस मामले पर अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी और उस दिन एएसआई की ओर से अदालत को सर्वे टीम की जानकारी दी जाएगी और वैज्ञानिक तकनीक के बारे में बताया जाएगा. उस दिन तय होगा कि सर्वे किस तरह और कब से होगा.

वजूखाने में दावे वाले शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है. इस आदेश की वजह से सील वजूखाने का सर्वे नहीं होगा. वजूखाने के फव्वारे को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वह शिवलिंग है. जिला अदालत ने एएसआई को 10 बिंदुओं पर जांच करने का आदेश दिया है.

इन बातों की होगी जांच
एएसआई अपने सर्वे में यह पता लगाएगी कि ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार पर ढांचा मौजूद है वह कितना पुराना है. निर्माण को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए बिना रडार तकनीक से मस्जिदों के गुंबदों के नीचे के पूरे हिस्से की उम्र का पता लगाने की कोशिश की जाएगी.

सर्वे में धार्मिक, पुरातात्विक और ढांचे की वास्तविक उम्र से जुड़े सभी तथ्यों की पूरी सूची बनाकर अदालत में पेश करना होगा. एएसआई के निदेशक दोनों पक्षकारों से मिलकर चार अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करेंगे.

हिंदू पक्ष की दलील है कि ज्ञानवापी आदिविश्वेश्वर का मूल स्थान है . हिंदू पक्ष का दावा है कि पिछले साल मई में हुए सर्वे में मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर मिले निशान और अवशेषों से साफ है कि यह मंदिर की दीवार है. वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है ज्ञानवापी में पहले से मस्जिद थी. मस्जिद को किसी धार्मक स्थल पर नहीं बनाया गया है.

मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी.  (dw.com)
 

चेन्नई, 24 जुलाई । तमिलनाडु पुलिस ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एम. करुणानिधि और उनकी बेटी और थूथुकुडी सांसद कनिमोझी करुणानिधि के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में भाजपा के विल्लुपुरम दक्षिण जिला उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया।

वी.ए.टी कालीवर्धन को सोमवार सुबह उनके आवास से गिरफ्तार किया गया।

विल्लुपुरम पुलिस के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि यह गिरफ्तारी विल्लुपुरम जिले के विक्रावंडी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान भाजपा नेता द्वारा की गई  अपमानजनक टिप्पणियों के कारण हुई है।

भाजपा नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगे भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावे देना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 505 (i) (सी) (समुदाय के किसी भी वर्ग या व्यक्तियों को किसी अन्य वर्ग या समुदाय के खिलाफ कोई अपराध करने के लिए उकसाने के इरादे से) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इसके अलावा, उनके खिलाफ तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2022 की धारा 4 के तहत एक और मामला दर्ज किया गया था। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 24 जुलाई । असम की एक महिला को बेंगलुरु में अपने साथी पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पीड़ित जोगेश और आरोपी महिला जुंती दास असम के रहने वाले हैं और दोनों की उम्र 37 साल है।

पुलिस के मुताबिक, जोगेश फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है।

पुलिस ने कहा कि जोगेश एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था और ईजीपुरा इलाके में किराए के मकान में रहता था। वहीं आरोपी महिला एक तलाकशुदा और सिंगल मदर थी। वह बेंगलुरु के बाहरी इलाके जिगनी में एक डे-केयर सेंटर में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी।

जोगेश और जुंती करीब दो साल पहले मिले थे और जल्द ही रिश्ते में आ गए।

पुलिस ने कहा, हाल ही में जोगेश ने जुंती से दूरी बनानी शुरू कर दी, जिससे वह परेशान हो गई।

21 जुलाई को, वह जोगेश के घर गई और उससे उसके व्यवहार के बारे में पूछताछ की और उससे 15,000 रुपये वापस करने को भी कहा, जो उसने उससे उधार लिया था।

इससे दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद जुंती रसोई में गई, चाकू उठाया और जोगेश के पेट पर कई बार वार करना शुरू कर दिया और मौके से भाग गई।

पीड़ित की चीख सुनकर पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।

जानकारी के आधार पर पुलिस ने जुंती को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया, जब वह ट्रेन से असम जाने की तैयारी कर रही थी।

वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 24 जुलाई । केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में नवनिर्मित हवाई अड्डे की छत के एक हिस्से के झूलने के दावे पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सीसीटीवी के काम के लिए इसे जानबूझकर ढीला किया गया था।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, सिंधिया ने कहा कि अगली बार बंदूक चलाने और सनसनीखेज तलाशने के बजाय, स्पष्टीकरण मांगें।

सिंधिया ने ट्विटर पर लिखा, "संरचना टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर है। इसके अलावा, सीसीटीवी के काम के लिए फॉल्स सीलिंग का एक हिस्सा जानबूझकर ढीला कर दिया गया था। बाद में तेज हवाओं (लगभग 100 किमी/घंटा) के कारण पैनल झूल गए, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। काम पूरा होने के बाद फॉल्स सीलिंग को बहाल कर दिया गया था। अगली बार, बंदूक चलानेे व सनसनीखेज तलाशने के बजाय, स्पष्टीकरण मांगें।"

वह रविवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे।

अपने ट्वीट में, कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा था, "प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) इन दिनों किसी भी चीज का उद्घाटन करेंगे - भले ही वह अधूरा या घटिया बुनियादी ढांचा (राजमार्ग, हवाई अड्डे, पुल, ट्रेन आदि) हो। इच्छुक मंत्री उनके साथ अपने सेंसेक्स को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हैं। करदाताओं और नागरिकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। 'न्यू इंडिया' में ऐसी खेदजनक स्थिति है।"

फॉल्स सीलिंग के हवा में झूलने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जुलाई को पोर्ट ब्लेयर में नवनिर्मित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 24 जुलाई । अमरनाथ यात्रा के 23वें दिन नौ हजार तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के अंदर दर्शन किए, जबकि 3,898 श्रद्धालुओं का एक और जत्था सोमवार को जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ।

अधिकारियों ने कहा, ''जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सुरक्षा काफिले में घाटी के लिए रवाना हुए 3,898 यात्रियों में से 2,898 पुरुष, 898 महिलाएं, 12 बच्चे, 79 साधु और 11 साध्वियां हैं।''

1 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक रिकॉर्ड तोड़ 3.26 लाख तीर्थयात्री यात्रा कर चुके हैं।

अब तक कुल 36 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 35 तीर्थयात्रियों ने प्राकृतिक कारणों से दम तोड़ दिया, जबकि एक तीर्थयात्री की पहलगाम-गुफा तीर्थस्थल पर पत्थर लगने से मौत हो गई।

पहलगाम मार्ग का उपयोग करने वालों को गुफा मंदिर तक पहुंचने में 3-4 दिन लगते हैं, जबकि बालटाल मार्ग का उपयोग करने वाले लोग दर्शन के बाद उसी दिन बेस कैंप लौट आते हैं।

दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

इस वर्ष की 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा उत्सव के साथ समाप्त होगी। (आईएएनएस)।

हैदराबाद, 24 जुलाई । सामंती ढांचे का प्रतीक, ग्राम राजस्व सहायक (वीआरए) प्रणाली तेलंगाना में समाप्त होने के लिए तैयार है।

वीआरए, जिन्हें नीरती, मसकुरु, लश्कर और शकसिंधी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, अब मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव द्वारा इस प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लेने के साथ इतिहास में दर्ज हो जाएगा।

केसीआर ने घोषणा की है कि राज्य भर में वीआरए के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को राजस्व विभाग में अतिरिक्त पदों पर नियमित किया जाएगा।

कैबिनेट उप समिति द्वारा की गई सिफारिशों, उपलब्ध निर्धारित नियमों और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने कहा कि सभी वीआरए कर्मचारियों को नगरपालिका प्रशासन, मिशन भागीरथ, सिंचाई विंग सहित अन्य में समायोजित किया जाएगा। उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव शांति कुमारी को इस संबंध में आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

"राज्य भर में  20,555 वीआरए काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ निरक्षर हैं, कुछ ने सातवीं कक्षा, दसवीं कक्षा, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण की है और कुछ ने डिग्री और उच्च शिक्षा पूरी की है। सरकार उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी की श्रेणियां निर्धारित करेगी। उन्हें नियमों के अनुसार संबंधित विभागों में नियुक्त किया जाएगा।

जिन लोगों ने उच्च शिक्षा पूरी कर ली है और पदोन्नति के पात्र हैं, उन्हें उपयुक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने 61 वर्ष से अधिक उम्र वाले वीआरए के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के तहत सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया। सीएम ने यह भी घोषणा की कि 2 जून 2014 के बाद किसी भी कारण से कर्तव्यों का पालन करते हुए 61 वर्ष से पहले मरने वाले वीआरए के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

वीआरए जेएसी नेताओं से अनुरोध किया गया है कि वे मृतक वीआरए के परिवार के सदस्यों और उनकी शैक्षणिक योग्यता का विवरण जल्द से जल्द संकलित करें। उन्हें उनकी योग्यता और नियमों के आधार पर संबंधित विभागों में सरकारी नौकरियों में समायोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने एक नीति अपनाई है और इसलिए वीआरए प्रणाली को समाप्त किया जा रहा है।

उन्होंने राज्य में वीआरए के नियमितीकरण, समायोजन और स्थिरीकरण पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।

उन्होंने कहा कि ग्राम सहायक प्रणाली उस अवधि के दौरान गांव के राजस्व और अन्य जरूरतों की देखभाल के लिए अस्तित्व में आई, जब कृषि और सिंचाई विंग विकसित किए गए थे। दशकों पुरानी प्रणाली को बाद में वीआरए में बदल दिया गया।

मुख्यमंत्री ने वीआरए की निःस्वार्थ सेवा की सराहना की जो पीढ़ियों से समाज सेवा कर रहे हैं। आज की स्थिति में, वीआरए प्रणाली ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। वीआरए को राजस्व विभाग में अतिरिक्त पद दिए जाएंगे और उन्हें स्थायी आधार पर सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

इस बीच, वीआरए जेएसी नेताओं ने उन्हें स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने और उनका आत्म-सम्मान बढ़ाने के लिए सीएम केसीआर को धन्यवाद दिया। (आईएएनएस)।

सीतापुर, 24 जुलाई । उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक अनियंत्रित डीसीएम ठेले और ई रिक्शा को टक्कर मारते हुए घुस गया। इस भीषण हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई।

सीतापुर के शहर के क्षेत्राधिकारी सुशील सिंह ने बताया कि देर रात तेज रफ्तर डीसीएम वाहन ने वहां पर खड़े आइसक्रीम ठेले और ई-रिक्शा को टक्कर मारी दी। इस हादसे में तीन की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य कई लोग लोग घायल हो गए है।

मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत डीसीएम वाहन चालक और वाहन को कब्जे में ले लिया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

वहीं नाले में गिरने से कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। सभी का उपचार जारी है।

स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र के बस अड्डे चौराहे पर देर रात एक अनियंत्रित डीसीएम ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सवारियां जमीन पर गिर गईं। पास में ही शहर कोतवाली के ठीकरपुरवा निवासी आकाश आइसक्रीम का ठेला लगाए हुए था। टक्कर लगने से आकाश और ई रिक्शा में सवार एक युवक पास में बने नाले में गिर गये। इस हादसे में तीन की मौत हो गई है। (आईएएनएस)।

गोरखपुर, 24 जुलाई । यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन जरूरतमंदों को अभी पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। राजस्व व पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो। साथ ही जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को कड़ा कानूनी सबक सिखाया जाए। अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

 सीएम योगी ने ये निर्देश सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिए।

मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे। सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी व संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाएगा।

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 500 लोगों की समस्याएं सुनीं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। इस दौरान देवरिया से आई एक महिला ने आवास की समस्या बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत मंडलायुक्त को निर्देशित किया कि महिला की समस्या को संवेदनशीलता से देखें। महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाए।

जमीन कब्जा करने की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को सीएम ने भरोसा दिलाया कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस्टीमेट की प्रक्रिया को प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराएं। शासन से इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। (आईएएनएस)।

हैदराबाद, 24 जुलाई । हैदराबाद में आईटी कॉरिडोर में बिजी बायो-डाइवर्सिटी फ्लाईओवर से बाइक गिरने से एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।

घटना रविवार रात की है, जब स्पोर्ट्स बाइक लेवल 2 फ्लाईओवर से लेवल 1 पर गिर गई। पुलिस ने कहा कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

मृतक की पहचान मधु (21) के रूप में हुई, जो तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (टीआईएमएस), गाचीबाउली में एक तकनीशियन थी।

मधु, गिरी (24) के साथ मेहदीपट्टनम से माधापुर जा रही थी।

पुलिस ने बताया कि युवक काफी तेज गति से बाइक चला रहा थे और संदेह है कि वे नशे की हालत में था।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराने के बाद नीचे दूसरे फ्लाईओवर पर जा गिरी।

रायदुर्गम पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 24 जुलाई । सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल ग्राउंड पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत सोमवार को फिर से पांच हफ्ते के लिए बढ़ा दी।

इससे पहले अदालत ने 10 जुलाई को जैन की अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी थी। 

26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।

शीर्ष अदालत में यह दलील दी गई कि जैन की स्वास्थ्य समस्याएं जटिल हैं और उनका वजन 30 किलो कम हो गया है।

अप्रैल में, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने पीएमएलए के तहत जमानत की शर्तों को पूरा किया है। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 24 जुलाई । पूर्व मंत्री और आरआर नगर सीट से भाजपा विधायक मुनिरत्न नायडू पर चुनाव जीतने के लिए स्थानीय राजनेताओं को हनीट्रैप में फंसाने का आरोप लगाया गया है।

कांग्रेस में शामिल उनके पूर्व समर्थक के आरोपों ने एक बहस छेड़ दी है और चिंता पैदा कर दी है।

कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व नगरसेवक वेलु नायकर ने ये आरोप लगाए हैं और इस संबंध में उनका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

वेलु नायकर ने आरोप लगाया, “भाजपा विधायक मुनिरत्ना ने हनी ट्रैप को अंजाम देने के लिए एक स्टूडियो स्थापित किया है। नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया जाएगा और बाद में रिकॉर्डिंग के जरिए नेताओं को ब्लैकमेल किया जाएगा।'' 

वेलु नायकर ने कहा, “मुनिरत्ना एक फिल्म निर्माता हैं। उनकी पहली फिल्म 'आंटी प्रीस्टसे' (आंटी, लव मी) थी। इसलिए, उनके मंत्री बनने के बाद, विकास सौधा, विधान सौधा और चैंबर में केवल आंटियां ही मिलती थीं। स्टूडियो जे.पी. पार्क और डॉलर्स कॉलोनी में भी स्थापित किए गए हैं। उनके लिए हनी ट्रैप और ब्लैकमेल करना आम बात है।'' 

वेलु नायकर ने आरोप लगाया कि मुनिरत्ना नेताओं को धमकी देते थे कि उन्हें उनकी "ईस्टमैन रंगीन तस्वीरें" मिल गई हैं और वे उनसे उनके लिए काम करवाएंगे।

नायकर ने यह टिप्पणी रविवार को भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के समारोह में पराजित उम्मीदवार कुसुमा हनुमंतरायप्पा की मौजूदगी में की।

भाजपा विधायक मुनिरत्ना ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कुसुमा पर 11,842 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। 

 मुनिरत्ना ने अभी तक आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।

 इस घटनाक्रम ने भाजपा की राज्य इकाई को भी सकते में डाल दिया है। (आईएएनएस)।

सैन फ्रांसिस्को, 24 जुलाई । ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने घोषणा की है कि 'एक्स डॉट कॉम' अब सीधे 'ट्विटर डॉट कॉम' पर आ जाएगा और 'इन्टरिम एक्स लोगो' आज बाद में लाइव हो जाएगा।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "पता नहीं कि ये कैसे हुआ, लेकिन मुझे एक्स अक्षर पसंद है।"

रविवार को, उन्होंने एक सर्वे भी शुरू किया जिसमें यूजर्स से पूछा गया कि क्या उन्हें डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म का कलर बदलकर ब्लैक कर देना चाहिए।

फिलहाल, पोल में ब्लैक कलर 74.8 फीसदी वोटों के साथ सबसे आगे है, जबकि वाइट कलर को सिर्फ 25.2 फीसदी वोट मिले हैं।

जब टेक्नोलॉजी इनफ्लुएंसर मार्केस ब्राउनली ने ट्वीट किया, "मैं अभी भी इसे ट्विटर ही कहूंगा", तो मस्क ने जवाब दिया, "लंबे समय तक नहीं।"

'चीफ ट्विट' के बजाय ट्विटर-मालिक का नया शीर्षक क्या होगा, इस बारे में एक उपयोगकर्ता के सवाल के जवाब में, मस्क ने उत्तर दिया: "चीफ नथिंग ऑफिसर।"

ट्विटर-मालिक ने यह भी पुष्टि की कि एक बार जब प्लेटफ़ॉर्म अपना नाम बदल लेता है, तो एक ट्वीट को "ए एक्स" कहा जाएगा।

दूसरी ओर, ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो ने सोमवार को कहा, "जीवन या व्यवसाय में यह असाधारण रूप से दुर्लभ बात है कि आपको एक और बड़ी छाप छोड़ने का दूसरा मौका मिलता है। ट्विटर ने एक व्यापक छाप छोड़ी और हमारे संवाद करने के तरीके को बदल दिया। अब, एक्स आगे बढ़ेगा, ग्लोबल टाउन स्क्वायर को बदल देगा।।"

रविवार को मस्क ने कहा था कि जल्द ही हम ट्विटर ब्रांड और धीरे-धीरे सभी बर्ड्स को अलविदा कह देंगे।'

इसके बाद उन्होंने 'एक्स' लोगो को हाइलाइट करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया।

अप्रैल में, ट्विटर-मालिक ने ब्लू बर्ड होमपेज लोगो को "डॉग" मीम से बदल दिया था। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 24 जुलाई । मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर लोक सभा में सोमवार को भी जबरदस्त हंगामा हुआ और नारेबाजी की गई। शोर-शराबे के बीच लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रश्नकाल चलाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने लगभग 27 मिनट तक सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही को चलाया भी। लेकिन हंगामा और नारेबाजी बढ़ने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

 इससे पहले सोमवार को सुबह 11 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी एवं अधीर रंजन चौधरी ने मोर्चा संभाला तो वहीं सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी मोर्चा संभालते नजर आए।

11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सोनिया गांधी ने लोक सभा अध्यक्ष से कई बार आग्रह किया कि उनके नेता अधीर रंजन चौधरी को सदन में बोलने का मौका दिया जाए। सोनिया के कई बार आग्रह करने के बाद बिरला ने चौधरी को बोलने का मौका दिया।

चौधरी ने खड़े होकर एक बार फिर मांग की कि मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आकर बयान देना चाहिए। कांग्रेस नेता की मांग का जवाब देने के लिए तुरंत खड़े हुए प्रल्हाद जोशी ने यह आरोप लगाया कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और उसका मकसद सिर्फ सदन की कार्यवाही को बाधित करना है।

इस बीच बिरला यह कहते सुनाई दिए कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह चर्चा को तैयार है लेकिन चर्चा का जवाब कौन देगा, यह विपक्ष तय नहीं कर सकता।

इस बीच सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह बोलने के लिए खड़े हुए। राजनाथ सिंह ने भी यह आरोप लगाया कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना पर भी विपक्ष गंभीर नहीं है। उनके इतना बोलते ही विरोध जताते हुए कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और अन्य कई विपक्षी दलों के सांसद तख्तियां लहराते हुए वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। (आईएएनएस)। 

संतोष कुमार पाठक

नई दिल्ली, 23 जुलाई। भाजपा ने इस वर्ष होने वाले देश के पांच चुनावी राज्यों के लिए 'महिला, मोदी कीर्तन और राखी बांधों' प्लान बनाया है जिसे आने वाले दिनों में विभिन्न तरीकों से जमीनी धरातल पर उतारा जाएगा। दरअसल, इस वर्ष के अंत तक देश के जिन पांच राज्यों - राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधान सभा चुनाव होने हैं उनमें से दो राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एवं तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में भाजपा की सरकार है तो वहीं मिजोरम में एनडीए गठबंधन की सरकार है और भाजपा के सहयोगी मिजो नेशनल फ्रंट के नेता जोरमथांगा राज्य के मुख्यमंत्री हैं।

आईएएनएस से बात करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानाती श्रीनिवासन ने बताया कि इन पांचों राज्यों में महिला वोटरों को भाजपा के साथ जोड़ने के लिए पार्टी ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। उन्होंने बताया कि महिला मोर्चे की तरफ से इन पांचों राज्यों के लिए अलग-अलग 3-3 चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं और पार्टी की ये 15 महिला नेता अपने-अपने दायित्व वाले प्रदेशों के महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों से समन्वय बना कर मोर्चे की महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर संगठन की योजना के मुताबिक महिला वोटरों को भाजपा से जोड़ने के लिए अभियान चलाएंगे। 

वानाती श्रीनिवासन ने आगे बताया कि राष्ट्रीय महिला मोर्चा इन पांचों राज्यों में महिला मोर्चा संगठन को मजबूत बनाने पर खास ध्यान दे रहा है। इसके साथ ही मोर्चा नए महिला वोटरों को पार्टी से जोड़ने के लिए नया वोटर सम्मेलन जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन बूथ स्तर और शक्ति केंद्रों तक कर फर्स्ट टाइम महिला वोटर और अन्य महिला वोटरों तक मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी पहुंचाएगा।

महिला मोर्चा ने नवरात्रि और रक्षा बंधन के त्योहार के लिए भी मोदी कीर्तन, स्नेह यात्रा और राखी बांधों अभियान सहित कई योजनाएं बनाई हैं।

भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानाती श्रीनिवासन ने आईएएनएस को बताया कि मोर्चा की महिला कार्यकर्ता नवरात्रि के समय मोदी कीर्तन के जरिए मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी महिला मतदाताओं तक पहुंचा कर उन्हें पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही रक्षाबंधन के समय रिक्शा एवं ऑटो वालों के साथ-साथ डिलीवरी बॉयज को राखी बांधकर उन्हें भी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। पार्टी ने इसे स्नेह यात्रा का नाम दिया है। 

आपको बता दें कि, भाजपा महिला मोर्चा ने शुक्रवार को एक बड़ी बैठक कर इन चुनावी राज्यों की रणनीति को अंतिम रूप दिया। मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानाती श्रीनिवासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन पांचों चुनावी राज्यों के लिए नियुक्त की गईं चुनाव प्रभारी, सहप्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अन्य महत्वपूर्ण महिला नेता भी शामिल हुईं। 

पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं महिला मोर्चा प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी इन पांचों राज्यों में महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के अभियान में शामिल इन महिला नेताओं को चुनावी अभियान के बारे में महत्वपूर्ण टिप्स दिए।   (आईएएनएस)

संदीप पौराणिक

भोपाल, 23 जुलाई । मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा यह बड़ा सवाल है। मगर प्रचार में मुख्य चेहरा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रहने वाली हैं। पार्टी की रणनीति के मुताबिक प्रियंका जहां शहरी इलाकों की कमान संभालेंगी, वहीं राहुल गांधी को आदिवासी दलित और ग्रामीण इलाके में ज्यादा सक्रिय किया जाएगा।

राज्य में पार्टी की कमान कमलनाथ के हाथ में है और राज्य इकाई उन्हें चेहरा बनाए हुए हैं। राज्य के नेता उन्हें भावी मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं। मगर पार्टी हाईकमान की ओर से इस बात के साफ संकेत अब तक नहीं मिले हैं कि पार्टी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को बनाएगी भी या नहीं।

ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी से भी जब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो वह भी उसे टाल गए।

राज्य में इसी साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के अब तक राज्य के दो दौरे हो चुके हैं और इन दोनों ही दौरों में उन्होंने प्रदेश की जनता की जिंदगी में बदलाव लाने वाली गारंटी दी है।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्य में निचले स्तर से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वह पार्टी हाईकमान को उत्साहित कर देने वाली है। यही कारण है कि पार्टी ने प्रचार को लेकर खास रणनीति बनाई है। इस रणनीति के मुताबिक जहां प्रियंका गांधी शहरी इलाकों में सभाएं, रोड शो करेंगी, वहीं राहुल गांधी आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा सक्रिय रहेंगे।

इसी रणनीति के मुताबिक प्रियंका गांधी के अब तक दो दौरे हुए हैं और वह भी महाकौशल के जबलपुर और ग्वालियर चंबल के ग्वालियर में। उन्होंने इन दोनों ही स्थानों पर रैली को संबोधित किया। इसी क्रम में राहुल गांधी का भी मध्य प्रदेश प्रवास तय हुआ है और वे आठ अगस्त को शहडोल जिले के ब्योहारी आ रहे हैं यह वह इलाका है जो आदिवासी बाहुल्य।

राज्य में आदिवासी और दलित वर्ग को सत्ता की चाबी माना जाता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं तो वहीं 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए।

इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षित सीटों पर जिस भी दल को सफलता मिलती है, राज्य में सरकार उसी की बनती है, लिहाजा कांग्रेस का बड़ा जोर आदिवासी और दलित वर्ग पर है। इन दोनों वर्गों की राज्य में लगभग 37 फीसदी आबादी है और यह चुनाव पर असर डालती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला रहने वाला है। लिहाजा दोनों राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं।

कांग्रेस को लगता है कि वह शहरी इलाकों में प्रियंका गांधी को सामने लाकर वोटरों को लुभा सकती है। वहीं आदिवासी और दलित वोट बैंक में राहुल गांधी सेंधमारी कर सकते हैं। इसी के चलते कांग्रेस ने प्रियंका को शहरी और राहुल को ग्रामीण इलाकों में भेजने की रणनीति पर काम तेज किया है। (आईएएनएस)