मलप्पुरम (केरल), 27 जुलाई  स्थानीय नगर पालिका की प्लास्टिक कचरा बीनने वाली इकाई में काम कर रही ग्यारह महिला कामगारों को कभी यह सपने में भी उम्मीद नहीं रही होगी जिस लाटरी टिकट को उनमें से प्रत्येक ने 25 रूपये से भी कम धन देकर खरीदा था, वह उन्हें 10 करोड़ रूपये का जैकपॉट दिलवा देगी।

इन 11 महिलाओं ने कुल 250 रूपये देकर लाटरी का टिकट खरीदा था। बुधवार को जब यह खबर आई तो उस समय ये 11 महिलाएं अपने हरे ओवरकोट और रबर के दस्ताने पहने हुए थीं और परप्पनंगडी नगरपालिका गोदाम में घरों से एकत्र किए गए प्लास्टिक कचरे को अलग कर रही थीं।

केरल लॉटरी विभाग ने घोषणा की कि महिलाओं द्वारा पैसे इकट्ठा करने के बाद खरीदे गए टिकट पर उन्हें मानसून बंपर के रूप में 10 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इन महिलाओं के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उनमें से कोई अकेले ही 250 रूपये का लाटरी का टिकट खरीद सके।

लॉटरी विजेताओं से मिलने और उन्हें बधाई देने के लिए बृहस्पतिवार को बड़ी संख्या में लोग यहां नगर निगम गोदाम परिसर में उमड़ पड़े।

विजेताओं में से एक राधा ने कहा 'जब हमें अंततः पता चला कि हमने जैकपॉट हासिल कर लिया है तो हमारे उत्साह और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हम सभी जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और यह पैसा कुछ हद तक हमारी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा।'

परप्पनंगडी नगर पालिका द्वारा शुरू की गई हरित पहल- हरित कर्म सेना के तहत कार्यरत इन महिलाओं को उनके काम के अनुसार 7,500 रुपये से 14,000 रुपये के बीच वेतन मिलता है।

हरित कर्म सेना घरों और प्रतिष्ठानों से जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाले कचरे को इकट्ठा करती हैं जिसे बाद में पुनर्चक्रण के लिए विभिन्न इकाइयों में भेजा जाता है।

नगर पालिका में हरित कर्म सेना की अध्यक्ष शीजा ने कहा कि भाग्य ने इस बार सबसे योग्य लोगों पर कृपा की है। उन्होंने कहा कि सभी पुरस्कार विजेता बहुत मेहनती हैं और अपने परिवार के भरण-पोषण करती हैं।

उन्होंने पीटीआई भाषा को बताया कि इनमें से कई लोगों को कर्ज चुकाना है, बेटियों की शादी करनी है या अपने प्रियजनों के इलाज का खर्च उठाना है। उन्होंने कहा कि वे सब बहुत ही साधारण घरों में रहती हैं और जीवन की कठोर वास्तविकताओं से जूझ रही हैं।

दिलचस्प बात है कि यह दूसरी बार है जब महिलाओं ने टिकट खरीदने के लिए आपस में पैसे जुटाए थे।

विजेताओं में से एक महिला ने कहा 'हमने पिछले साल भी इसी तरह पैसा इकट्ठा करने के बाद ओणम बंपर खरीदा था और 7,500 रुपये जीते थे। हमने राशि को आपस में बराबर-बराबर बांट लिया था। इससे हमें इस साल मानसून बंपर टिकट खरीदने का हौसला मिला।' (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 जुलाई लोकसभा ने शुक्रवार को हंगामे के बीच ‘राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023’ को मंजूरी दे दी जिसमें दंत चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करने तथा गुणवत्तापूर्ण एवं वहनीय दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

निचले सदन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार देश में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग लेकर आयी और आज इसके माध्यम से पारदर्शिता के साथ अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि उसी समय यह भी चर्चा की गई कि दंत चिकित्सा और नर्सिंग की शिक्षा को लेकर भी व्यवस्था में सुधार हो। संसद की स्थायी समिति से इस संबंध में सुझाव भी दिये गये।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि दंत चिकित्सा शिक्षा से संबंधित कानून पुराने हो गए थे। उन्होंने कहा कि समय समय पर शिक्षा के आयाम में बदलाव हुए तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत भी महसूस की गई।

उन्होंने कहा कि देश में दंत चिकित्सा कालेजों की संख्या भी बढ़ी है और समय के साथ बदलाव भी हुए हैं।

मांडविया ने कहा कि ऐसे में दंत चिकित्सा शिक्षा की रूपरेखा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है।

मंत्री के जवाब के बाद सदन ने शोर शराबे के बीच राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023’ को मंजूरी दे दी। इस समय निचले सदन में विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर के मुद्दे पर शोर शराबा कर रहे थे।

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार, इसमें दंत चिकित्सा शिक्षा, दंत चिकित्सा पेशेवर और दंत चिकित्सा संस्थानों से संबंधित सभी पहलूओं के विकास और विनियमन के लिए एक ‘राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग तथा आयोग को सलाह देने एवं सिफारिशें करने के उद्देश्य से एक दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद गठित करने का प्रस्ताव किया गया है।

इसमें तीन स्वशासी बोर्ड गठित करने की बात कही गई है । इसके तहत स्नातक पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर दंत चिकित्सा शिक्षा के नियमन एवं मानदंड तय करने के लिए स्नातक पूर्व एवं स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव किया गया है।

इसमें दंत चिकित्सा संस्थानों का निर्धारण और रेटिंग करने, नये दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, स्थानों की संख्या बढ़ाने या घटाने की अनुमति देने, दंत चिकित्सा निर्धारण एवं रेटिंग बोर्ड की बात कही गई है।

विधेयक में पेशेवरों के आचारण को विनियमित करने, दंत चिकित्सकों एवं पेशेवरों में दंत चिकित्सा शिष्टाचार का संवर्द्धन करने, सभी लाइसेंस प्राप्त दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों की डिजिटल राष्ट्रीय पंजी रखने तथा शिष्टाचार और दंत चिकित्सक पंजीकरण बोर्ड गठित करने की बात कही गई है।

इसमें एक ऑनलाइन और लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें सभी लाइसेंस प्राप्त दंत चिकित्सकों का नाम, पता आदि हों। इसके साथ ही दंत चिकित्सा सहायकों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की बात भी कही गई है।

विधेयक में फीस, प्रभार जमा करने के लिए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग निधि गठित करने का प्रस्ताव भी किया गया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 28 जुलाई लोकसभा ने शुक्रवार को ‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023’ को मंजूरी दी जिसमें जमीन के नीचे मौजूद कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में निजी क्षेत्र को लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान है।

सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से अपनी स्वीकृति प्रदान की।

विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान और कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह विधेयक खनिज क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी हो सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार में हर क्षेत्र में बदलाव लाया जा रहा है और वह देश के हित में है। जोशी ने कहा कि यह बदलाव देश में दिख रहा है और इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गई है।

मंत्री ने कहा, ‘‘स्वच्छ मन और स्पष्ट दृष्टिकोण से बदलाव लाया जा रहा है। कोई भाई-भतीजे को फायदा पहुंचाने का काम नहीं हुआ। लेकिन इनके (कांग्रेस के) समय कुछ और हुआ। इनके एक सांसद तो जेल में जाने की कगार पर हैं।’’

चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि इस विधेयक से नौकरशाही संबंधी बाधाएं खत्म हो जाएंगी तथा ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में आगे जाने में मदद मिलेगी।

‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023’ केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार देता है।

जोशी ने यह विधेयक गत बुधवार को लोकसभा में पेश किया था।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, यह संशोधन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाएगा।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में पहले भी कई बार संशोधन किया जा चुका है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 28 जुलाई गोवा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य विनय दीनू तेंदुलकर को शुक्रवार को राज्यसभा से विदाई दी गई तथा सभापति जगदीप धनखड़ ने उनके योगदान और उच्च सदन में पहली बार कोंकणी भाषा में अपनी बात रखने के लिए उनकी सराहना की।

राज्यसभा में तेंदुलकर के कार्यकाल का आज आखिरी दिन था।

उन्हें विदाई देते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, ‘‘जब हम में से कोई राज्यसभा से विदा होता है तो यह हमारे लिए भावुक क्षण होता है। आज हम गोवा के अपने सहयोगी विनय दीनू तेंदुलकर को विदाई दे रहे हैं।’’

तेंदुलकर जुलाई 2017 में उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए थे।

धनखड़ ने तेंदुलकर को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताया और कहा कि बतौर सामाजिक कार्यकर्ता और कलाकार उन्होंने अपनी पहचान स्थापित की और गोवा सरकार में बतौर केबिनेट मंत्री भी काम किया।

सभापति ने यह उल्लेख भी किया कि वर्ष 2020 में शून्यकाल के दौरान सदन में कोंकणी में भाषण देने वाले तेंदुलकर पहले व्यक्ति बने।

उन्होंने कहा, ‘‘और एक तरह से उन्होंने इतिहास बनाया।’’

तेंदुलकर ने शून्य काल के दौरान गोवा में बुल फाइटिंग को मुद्दा उठाया था। कोंकणी में बुल फाइटिंग को ‘धीरियो’ के नाम से जाना जाता है।

सभापति ने कहा, ‘‘यह कार्यक्रम और भाषा दोनों ही यादगार हैं।’’

सभापति धनखड़ ने कहा कि तेंदुलकर ने 150 से अधिक मराठी और कोंकणी में नाटकों में अभिनय किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘सेवानिवृत्त होना जीवन का एक चरण है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह अन्य माध्यमों से देश की सेवा जारी रखेंगे। उनकी क्षमताओं और योगदानों ने सदन की गरिमा बढ़ाई है। मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।’’

सभापति ने इस अवसर पर यह घोषणा भी की कि जब भी पूर्व सदस्य दिल्ली आएं तो राज्यसभा सचिवालय उनके ठहरने सहित अन्य जरूरतों का ध्यान रखेगा।

तेंदुलकर ने अपने विदाई भाषण में राज्यसभा का सदस्य बनाए जाने के लिए अपनी पार्टी और उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, सदन के नेता पीयूष गोयल और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर सहित अन्य नेताओं के प्रति आभार जताया।

उन्होंने कहा कि वह एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इसके बावजूद उनकी पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं लेकिन राजनीति से रिटायर नहीं हो रहा हूं। हम राजनीति करते रहेंगे। और 2024 में फिर मोदी को जीताकर लाएंगे।’’  (भाषा)

ठाणे, 28 जुलाई महाराष्ट्र के ठाणे शहर के कलवा में बारिश के बीच बिजली के तार के संपर्क में आने के कारण करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना शहर के न्यू शिवाजी नगर इलाके में बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे की है।

उन्होंने बताया कि मंदार गौरी नामक किशोर सड़क पर अचानक बिजली के तार के संपर्क में आ गया और उसे तेज झटका लगा। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 28 जुलाई लोकसभा में शुक्रवार को भी पिछले कुछ दिन की तरह मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध बरकरार रहा और सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही सदन ने तीन विधेयक पारित किये।

कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद में वक्तव्य देने और चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही है।

सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। नारेबाजी के बीच ही कुछ आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखे गए। इसी दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ‘भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किया।

विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने ‘खान और खनिज (विकास और नियमन) संशोधन विधेयक, 2023’, ‘राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023’ और ‘राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023’ को मंजूरी दी।

पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की।

उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि इस पर लोकसभा अध्यक्ष फैसला करेंगे।

विपक्ष के कई सांसद आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे।

हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 12 बजकर करीब 35 मिनट पर कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद में शनिवार और रविवार को अवकाश होता है।

इससे पहले, कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल के तहत विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सांसद ए एम आरिफ का नाम पुकारा। इसी दौरान विपक्षी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करने लगे और मणिपुर का मुद्दा उठाने लगे।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 10 मई 1978 को तत्कालीन सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था और उस पर उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, ‘‘ नियम के अनुसार 10 दिन का समय होता है। आप (बिरला) जब भी निर्णय लेंगे, हम तैयार हैं।’’

लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से कहा, ‘‘ प्रश्नकाल सबके लिए महत्वपूर्ण समय होता है। यह प्रश्नकाल आपका है। इससे सरकार की जवाबदेही तय होती है... सदन नियम-कानून से चलता है।’’

शोर-शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही शुरू होने के दो मिनट के भीतर ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर में जातीय हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद में वक्तव्य देने और चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही है।

कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच बुधवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर सदन में चर्चा के लिए मंजूरी दे दी गई थी। उस दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि वह सभी दलों के नेताओं से बातचीत करने के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि तय करेंगे।  (भाषा)

नई दिल्ली, 28 जुलाई । फिल्म निर्माता जोड़ी राज एंड डीके की साल की बहुप्रतीक्षित सीरीज 'गन्स एंड गुलाब' का नया वीडियो शुक्रवार को जारी किया गया, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि यह एक गैंगस्टर कॉमेडी है, जो 1970 के दशक के रोमांटिक पागल प्रेमियों और सनकी गैंगस्टरों के गानों से भरपूर है।

सीरीज 'गन्स एंड गुलाब' एक विचित्र शैली मिश्रण है जिसमें राजकुमार राव, दुलकर सलमान, आदर्श गौरव, टीजे भानु और गुलशन देवैया प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

वीडियो की शुरुआत रेट्रो संगीत से होती है, जिसमें गुलाब की पृष्ठभूमि के साथ कोल्ड-ड्रिंक की टूटी हुई बोतल दिखाई देती है। राजकुमार की एक झलक में उन्हें एक नए अवतार में दिखाया गया है, जिसमें एक अनोखा हेयर स्टाइल और हाथ में बंदूक है। वहां एक पत्थर चिन्ह है जिस पर 'गुलाबगंज 6 किमी' लिखा है।

मोशन पोस्टर की तरह डिजाइन किए गए इस वीडियो में धातु के उपकरण, कांच की वस्तुएं, इत्र, कार्ड का एक पैकेट, एक पुराना कैसेट, एक प्रेम पत्र, चाकू, एक बुलेट बाइक दिखाई दे रही है। वहां एक साइनबोर्ड भी है जिस पर 'वायु ऑटो वर्क्स' लिखा हुआ है।

1970 के दशक के हेयर स्टाइल और कपड़ों के साथ गुलशन की एक झलक मिलती है। दुलकर को एक सख्त और डराने वाले व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। पहली हत्या से लेकर पहले चुंबन तक, गुलाबगंज में कुछ भी हो सकता है। 

ट्रेलर 2 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। इसमें श्रेया धनवंतरी और पूजा ए गोर भी हैं। इसकी स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर होगी।

राज और डीके को उनके काम के लिए जाना जाता है, उन्‍होंने थ्रिलर सीरीज 'द फैमिली मैन' और 'फर्जी' बनाई हैं। (आईएएनएस)।

सिक्किम जल्द एक साल का मातृत्व अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य बन सकता है. करियर और मातृत्व के बीच संतुलन बनाने के इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए और भी कदम उठाये जाने की जरूरत है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की है कि अब से राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों को 12 महीनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा. साथ ही पुरुष कर्मचारी एक महीने का पितृत्व अवकाश ले सकेंगे.

तमांग ने आश्वासन दिलाया कि इसके लिए राज्य के सेवा नियमों में बदलाव किये जाएंगे ताकि सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों और अपने परिवारों का बेहतर ख्याल रख सकें. नया नियम लागू हो जाने पर सिक्किम भारत में सबसे लंबा मातृत्व अवकाश देने वाला राज्य बन जाएगा.

छह महीने काफी नहीं
भारत के प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत 26 सप्ताह या करीब छह महीनों के मातृत्व अवकाश का प्रावधान है. 2017 से पहले सिर्फ 12 हफ्तों का अवकाश मिला करता था. कई ऐक्टिविस्ट और संगठन लंबे समय से मांग करते आए हैं कि मातृत्व अवकाश को कानूनी रूप से कम से कम नौ महीनों का कर देना चाहिए.

नीति आयोग ने भी हाल ही में इसकी अनुशंसा की थी. आयोग के सदस्य वीके पॉल ने मई 2023 में कहा था कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौ महीनों का मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए. हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि सिर्फ कानूनी रूप से मातृत्व अवकाश की अवधि तय कर देना अधूरा कदम है.

कई जानकारों का मानना है कि मातृत्व अवकाश देने और उस दौरान उस महिला कर्मचारी का काम करने के लिए किसी अस्थायी कर्मचारी को नौकरी पर रखने का खर्च पूरी तरह से कंपनी को ही उठाना होता है. कंपनियां इससे कतराती हैं जिसका असर महिलाओं को नौकरी मिलने की संभावनाओं पर पड़ता है.

कई सर्वेक्षणों ने दावा किया है कि कानून के इन प्रावधानों की वजह से लाखों महिलाओं की नौकरी चली जाती है. नई नौकरियों के लिए भी महिलाओं का चयन गिर जाता है. इससे अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी की दर उठ नहीं पाती.

पिता की भूमिका भी जरूरी
दूसरा पहलू पितृत्व अवकाश का भी है. भारत में पितृत्व अवकाश के लिए कानूनी प्रावधान बस 15 दिनों का है. बड़ी संख्या में ऐसी निजी कंपनियां है जो पितृत्व अवकाश देती भी नहीं हैं. यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र की कुछ नौकरियों में उपलब्ध है.

हालांकि जानकारों का कहना है कि पिताओं के लिए सिर्फ 15 दिनों की छुट्टी का मतलब है उसके बाद बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मां के ऊपर डाल देना. इन्क्लूसिविटी विशेषज्ञ मुग्धा कालरा ने एक लेख में लिखा है कि इस वजह से पिता तो तुरंत काम पर लौट जाता है लेकिन मां को छह महीनों के लिए अपने करियर को रोक देना पड़ता है.

कुल मिलाकर जानकारों की राय यह है कि करियर और मातृत्व के बीच संतुलन बनाने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं और उन्हें को कानूनी रूप से और समर्थन दिए जाने की जरूरत है. (dw.com)

भारत प्रशासित कश्मीर में हजारों की संख्या में शिया मुसलमानों ने मुहर्रम का जुलूस निकाला. कई दशकों से यहां मुहर्रम का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध था.

  (dw.com)  

इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से वर्तमान में मुहर्रम का महीना चल रहा है. शिया मुसलमानों के लिए यह पूरी दुनिया में पवित्र माना जाता है जब पैगंबर मुहम्मद के पोते हुसैन की शहादत की स्मृति में बड़े जुलूस निकाले जाते हैं. हुसैन की शहादत सातवीं सदी में हुई थी. हालांकि अधिकारियों ने कश्मीर में 1990 से ही इन जुलूसों पर प्रतिबंध लगा रखा था. इसके एक साल पहले कश्मीर के कई हिस्सों में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ था खासतौर से उन इलाकों में जिन पर पाकिस्तान अपना दावा जताता है.

कैसे निकला जुलूस
चार साल पहले कश्मीर का प्रशासन सीधे अपने हाथ में लेने के बाद भारतकी केंद्रीय सरकार कश्मीर में सुरक्षा हालात के सुधरने का श्रेय लेने के लिए आतुर है. कई दशकों से यहां चली आ रही अशांति ने कश्मीरी लोगों को बहुत परेशान किया है. जुलूस के दौरान श्रीनगर की सड़कों पर जब लोग छाती पीटते और झंडे लहराते चले तो उनके साथ साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी सुरक्षा के लिए मौजूद थे. इससे पहले अधिकारियों और मौलवियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई जिसके बाद जुलूस की अनुमति दी गई.

जुलूस के शांति से गुजर जाने के बाद नगर प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मोहम्मद एजाज ने पत्रकारों से कहा, "यह शांति का लाभांश है." 1990 के बाद कुछ छोटे जुलूसों की अनुमति दी गई है लेकिन अकसर इसका नतीजा हिंसा के रूप में सामने आया. जुलूस निकालने वाले आजादी की मांग करने लगते हैं जिसके बाद सुरक्षा बल भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल करते हैं.

कश्मीर के सुरक्षा हालात
कश्मीर में शिया मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, यहां बड़ी संख्या सुन्नी मुसलमानों की है. हालांकि अधिकारियों का मानना है कि करीब 1.4 करोड़ की आबादी वाले इस इलाके में 10 फीसदी आबादी शियाओं की है. इस साल का जुलूस मौजूदा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा था और इसमें बड़ी संख्या में लोगों को हिस्सा लेने दिया गया. अधिकारियों ने शर्त रखी थी कि जुलूस की अनुमति तभी दी जाएगी जब लोग "राष्ट्रविरोधी नारे और प्रचार" नहीं करेंगे ना ही विद्रोही गुटों या "प्रतिबंधित संगठनों" का कोई जिक्र करेंगे.

कश्मीर में 1989 में भारत के खिलाफ शुरू हुए विद्रोह के बाद दसियों हजार आम लोग, सैनिक और विद्रोहियों की जान गई है. भारत सरकार ने कश्मीर को मिला विशेषाधिकार 2019 में खत्म कर दिया. इसके बाद भारतीय पर्यटकों का यहां आना काफी ज्यादा बढ़ गया है. कई दशकों तक बंद रहने के बाद पिछले साल यहां सिनेमा हॉल खुल गये. इस साल मई में यहां जी20 की बैठक भी हुई. हालांकि आलोचकों का कहना है कि सरकार ने अशांति रोकने की कोशिश में नागरिक स्वतंत्रता में भारी कटौती की है. यहां पत्रकारों, सार्वजनिक विरोध और धार्मिक गतिविधियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गये हैं.

एनआर/एसबी (एएफपी)

भारत में अहमदिया समुदाय मुसलमान हैं या नहीं इसे लेकर एक बार फिर चर्चा छिड़ी है. वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव को जमीयत उलेमा ए हिन्द ने सही बताया है तो केंद्र सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के अहमदिया समुदाय को गैर-मुस्लिम बताने वाले प्रस्ताव के बाद यह बहस शुरु हुई है. साल 2012 में आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित कर के सुन्नी मुसलमानों की एक उप-शाखा अहमदिया या अहमदी को गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया था. वक्फ बोर्ड के इस प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय ने प्रस्ताव पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी.

इस रोक के बावजूद इसी साल फरवरी में वक्फ बोर्ड ने फिर से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि अहमदी लोग मुसलमान नहीं हैं. वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव में कहा गया, "जमीयत उलेमा, आंध्र प्रदेश के 26 मई, 2009 के फतवे के परिणामस्वरूप, 'कादियानी समुदाय' (अहमदिया) को 'काफिर' घोषित किया जाता है, ना कि मुस्लिम.”

इसी हफ्ते प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी एक बयान जारी करके आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के अहमदिया समुदाय के संबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण को सही ठहराया और कहा कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जो कहा है वह मुस्लिम समुदाय के लोगों की सर्वसम्मत राय है.

अहमदी को क्यों मुसलमान नहीं मानता जमीयत
इस बारे में जमीयत ने कहा कि इस्लाम धर्म की बुनियाद दो महत्वपूर्ण मान्यताओं पर है जो एक अल्लाह को मानना और पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का रसूल और अंतिम नबी मानना है. बयान में कहा गया है कि ये दोनों आस्थाएं इस्लाम के पांच बुनियादी स्तंभों में भी शामिल हैं.

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय सचिव मौलाना नियाज फारूकी का कहना है कि अहमदिया के साथ मुसलमान शब्द जोड़ना ही गलत है. डीडब्ल्यू से बातचीत में फारूकी कहते हैं, "सारी दुनिया में मुसलमानों के हर तबके ने उन्हें गैर-मुस्लिम माना है. रसूल हमारे आखिरी नबी हैं और जो उन्हें आखिरी नबी नहीं मानता है, वो काफिर है, वो मुसलमान है ही नहीं. यह बात कुरान की आयत कहती है. ऐसे व्यक्ति के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है. दूसरी बात यह, कि ये लोग अहमदिया के नाम से धोखा देते हैं. ये कादियानी हैं लेकिन अपने आपको मुसलमान कहकर और अहमदिया नाम के जरिए धोखा देते हैं.”

जमीयत ने अपने बयान में भी कहा है कि साल 1974 में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सम्मेलन में सर्वसम्मति से अहमदिया समुदाय के संबंध में प्रस्ताव पारित कर घोषणा की गई थी कि इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है. इस सम्मेलन में 110 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था.

मुसलमान या गैर मुसलमान कौन बताएगा
जमीयत के इस बयान के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी को मुसलमान या गैर-मुसलमान घोषित कर सकें. उनका कहना था, "देश का हर वक्फ बोर्ड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अधीन है. किसी भी वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार नहीं है कि वो किसी फतवे को गवर्नमेंट ऑर्डर में तब्दील कर दे. हमने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है क्योंकि मुझसे अहमदिया समुदाय के लोगों ने इस बारे में अपील की थी.”

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखा गया है कि अहमदिया मुस्लिम समुदाय ने 20 जुलाई को मंत्रालय को जानकारी दी थी कि कुछ वक्फ बोर्ड अहमदिया समुदाय का विरोध कर रहे हैं और समुदाय को इस्लाम के दायरे से बाहर घोषित करने के लिए अवैध प्रस्ताव पारित कर रहे हैं.

इस बारे में अहमदिया समुदाय के लोगों से बात करने की भी कोशिश की गई लेकिन किसी से बातचीत संभव नहीं हो सकी. कुछ वक्फ बोर्डों के मामलों की पैरवी करने वाले अहमदिया समुदाय से जुड़े एक वरिष्ठ वकील ने नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू को बताया कि पाकिस्तान में तो अहमदी लोग खुद को मुसलमान कह ही नहीं सकते हैं लेकिन भारत में भी अक्सर अपनी पहचान छिपाते हैं. इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा, "वैचारिक स्तर पर तो इस्लाम की मुख्य धारा से उनकी सोच अलग है ही, कई बार लोग पैसे लेकर भी कादियानी बन जाते हैं लेकिन समाज के डर से खामोश रहते हैं. मुस्लिम समाज में उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता यानी उन्हें मुसलमान समझा ही नहीं जाता.”

कौन है अहमदिया मुसलमान
अहमदिया समुदाय मुस्लिम समाज में ही एक पंथ है. दरअसल, 19वीं सदी में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों के दौरान मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों और उनमें शिक्षा का प्रसार करने के मकसद से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने 1889 में एक आंदोलन चलाया था जिसे उन्हीं के नाम पर अहमदिया आंदोलन कहा जाता है.

मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में 13 फरवरी 1835 को हुआ था. मिर्जा गुलाम अहमद का कहना था कि ना तो हजरत मोहम्मद आखिरी नबी हैं और ना ही कुरान आखिरी किताब. मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को नबी घोषित किया था. उनके इन्हीं विचारों के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग ना सिर्फ उनका विरोध करते हैं बल्कि उन्हें और उनके अनुयायियों को मुसलमान मानने से भी इनकार करते हैं.

दूसरी तरफ अहमदिया समुदाय के लोग खुद को प्रगतिशील मुस्लिम बताते हैं. अहमदिया समुदाय की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, इस समुदाय को मानने वाले लोग दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में रहते हैं. यही नहीं, इन देशों में इस समुदाय के लोगों के पास हजारों मस्जिदें, स्कूल और अस्पताल भी हैं.

सबसे ज्यादा अहमदी पाकिस्तान में
ना सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अहमदी पाकिस्तान में रहते हैं जहां इनकी आबादी 40 लाख बताई जाती है, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 2.2 फीसदी है. पंजाब प्रांत में रबवाह शहर अहमदिया समुदाय का वैश्विक मुख्यालय हुआ करता था लेकिन फिलहाल यह इंग्लैंड से ऑपरेट किया जाता है.

पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा अहमदी नाइजीरिया में रहते हैं. वहां इनकी संख्या करीब 25 लाख है. भारत में भी करीब 10 लाख अहमदी रहते हैं. इसके अलावा जर्मनी, तंजानिया, केन्या जैसे कई देशों में भी बड़ी संख्या में अहमदी समुदाय के लोग रहते हैं.

पाकिस्तान में मई 1974 में दंगे भड़के थे जिनमें अहमदिया समुदाय के 27 लोगों की मौत हो गई थी. घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदिया मुसलमानों को ‘नॉन-मुस्लिम माइनॉरिटी' घोषित कर दिया था. यही नहीं, पाकिस्तान अहमदिया समुदाय के लोगों को खुद को मुस्लिम कहने और अपने धर्म का प्रचार करने पर भी रोक है. ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान है. वे अपने प्रार्थना स्थल को मस्जिद नहीं कह सकते हैं और ना ही अजान शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं. (dw.com)

नई दिल्ली, 28 जुलाई । संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दिया।

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया।नोटिस में टैगोर ने लिखा, ''मई 2023 से, मणिपुर मेें व्यापक हिंसा और तबाही जारी है।  मेइतेई और कुकी समुदायों के बीच शांति के लिए मध्यस्थता करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया है।"

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को सभी मणिपुर निवासी अप्रभावी मानते हैं।

आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने राज्‍यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस दिया। 

चड्ढा ने अपने नोटिस में लिखा, "केंद्र और राज्य सरकार की 'विफलता और अक्षमता' के कारण मणिपुर में हिंसा के कारण बहुमूल्य जिंदगियों का नुकसान हुआ है।"

इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोक सभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया और 
चीन के साथ सीमा स्थिति पर चर्चा का आग्रह किया।

उन्होंने लिखा, "मैं सरकार से सदन को चीन के साथ सीमा पर स्थिति, सीमा विवाद को सुलझाने और मध्यस्थता करने के लिए किए गए प्रयासों और संभावित चीनी आक्रमणों के खिलाफ भारत की अखंडता को संरक्षित करने के लिए शुरू की गई नीतियों के बारे में सूचित करने का आग्रह करता हूं।" (आईएएनएस)

उन्नाव, 28 जुलाई । उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मोहनलालगंज-पुरवा मार्ग पर तुसरौर गांव के पास शुक्रवार को अज्ञात वाहन ने शव लेकर जा रही निजी एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में मृतक की पत्नी और उसकी तीन बेटियों की मौत हो गई। वहीं, चौथी बेटी की हालत गंभीर है। उसका कानपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

उन्नाव के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना के पीआरओ अवनीश सिंह ने बताया कि उन्नाव जिले के मौरावां थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी धनीराम सविता की मौत कानपुर के हैलट अस्पताल में हो गई थी।

शुक्रवार को परिजन प्राइवेट एम्बुलेंस से शव लेकर घर जा रहे थे। तभी पुरवा-मोहनलालगंज मार्ग पर तुसरौर गांव के पास अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस में टक्कर मारते हुए निकल गया।

मार्ग दुर्घटना में मृतक धनीराम की पत्नी और उसकी तीन बेटियों की मौत हुई है। चौथी बेटी घायल है। जांच के बाद सभी शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।

घटना के बाद एम्बुलेंस चालक भाग निकला। उसको पकड़ने के लिए टीमें लगी हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए।

हादसे की सूचना पर एसपी, एएसपी, सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पंचनामा की कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। टक्कर इतनी तेज थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। घायल बच्ची को परिजनों ने कानपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। (आईएएनएस)।

बेगूसराय, 28 जुलाई । बिहार के बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। आरोप है कि एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई और उसके बाद शव को छिपाने की नियत से घर के बेसमेंट में ही दफना दिया गया।

इस मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

बताया जाता है कि 10 वर्षीय बच्ची 24 जुलाई से लापता थी।

परिजनों ने पुलिस से पड़ोसी पर शक जाहिर किया। इसके बाद पड़ोसी के नौकरों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने शव को पड़ोसी के घर के बेसमेंट में शव को दबा दिया।

आरोप है कि पड़ोसी के घर मेहंदी तोड़ने गई बच्ची को पड़ोसी ने उसे पकड़कर ना सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसकी हत्या कर अपने घर के बेसमेंट में दफना दिया।

तेघड़ा के पुलिस उपाधीक्षक रविंद्र मोहन प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)।

नागपुर/मुंबई, 28 जुलाई । एक उपभोक्ता संगठन ने केंद्र से वित्तीय वर्ष (2022-2023) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का आह्वान किया है।

काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स (सीपीआर) ने इस संबंध में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्रियों, सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों से अपील की है।

  सीपीआर के अध्यक्ष बैरिस्टर विनोद तिवारी ने कहा कि एक महीने से अधिक समय से देश का बड़ा हिस्सा मूसलाधार बारिश, बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है।

तिवारी ने कहा, "उत्तर भारत में स्थिति चिंताजनक है, वर्तमान में पूर्वी और पश्चिमी भारत में भी। अभूतपूर्व बारिश ने वित्तीय राजधानी मुंबई सहित अन्‍य क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित किया है, इससे आईटीआर दाखिल करने के इच्छुक लोग चिंतित हैं।"

 मुंबई के कर एवं वित्तीय सलाहकार ए.एन. देसाई ने दावा किया कि मूल्यांकन वर्ष (2023-2024) के लिए लाखों करदाताओं द्वारा आईटीआर दाखिल करने की भीड़ को देखते हुए, आधिकारिक पोर्टल भारी ट्रैफ़िक का अनुभव कर रहा है और धीमा हो गया है।

देसाई ने अफसोस जताया, "हम इसे पहले ही संबंधित अधिकारियों के ध्यान में ला चुके हैं, लेकिन जून के तीसरे सप्ताह से स्थिति अपरिवर्तित है। हम समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करनेे में असमर्थ हैं।  यदि अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई, तो कई लोगों को बिना किसी गलती के भारी जुर्माना भरना पड़ सकता हैै। "

तिवारी ने केंद्र से समय-सीमा 15 अगस्त तक बढ़ाने का आग्रह किया है, लेकिन देसाई का मानना है कि ट्रैफ़िक और संभावित आकलन को देखते हुए इसे कम से कम 6 सप्ताह (सितंबर के मध्य) तक बढ़ाया जाना चाहिए।

हालांकि, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष अभय मेहता का मानना है कि विस्तार हर साल आदर्श नहीं बनना चाहिए और आईटीआर से संबंधित सभी काम जुलाई तक पूरे हो जाने चाहिए।

गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के समय में, सरकार ने इसके लिए दो-तीन महीने की छूट दी थी। 

लेकिन इस साल, केंद्र ने सख्त रुख अपनाया था और यह स्पष्ट कर दिया था कि 31 जुलाई के बाद कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।   (आईएएनएस)।

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नई दिल्ली, 28 जुलाई । शुक्रवार को 11 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अतीत की परंपरा का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की।

 विपक्षी सांसद मणिपुर को लेकर भी नारे लगाने लगे।

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन नियम कानून से चलता है। उन्होंने ( चौधरी ) जो कहा है उस पर वे अपनी व्यवस्था देंगे लेकिन प्रश्नकाल चलने दें।

सरकार की तरफ से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि "नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 दिन का समय है, आप ( स्पीकर ) जब भी तय करेंगे, हम (सरकार ) चर्चा के लिए तैयार हैं।"

उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर विपक्ष को लगता है कि उनके पास बहुमत है तो हमारा बिल गिरा दें, निरस्त कर दें।

हंगामे के बीच बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी (आईएएनएस)।

भोपाल, 27 जुलाई । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराए जाने के दावे किए जा रहे थे, उसी मंच पर एक ऐसा पार्षद पति बैठा था जिसने राजधानी के नीलबढ़ इलाके में 150 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है।

 दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री चौहान को एक पत्र लिखकर कहा है, मुझसे सामान्य भेंट के दौरान भोपाल जिले के स्थानीय निवासियों द्वारा बताया गया है कि डॉ. अम्बेडकर वार्ड, वार्ड क्र. 26 में एक भूमिपूजन के समारोह में आपके द्वारा नीलबढ़ से लेकर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 23 हजार एकड़ की शासकीय भूमि को भू-माफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की बात कहीं गई थी।

इस कार्यक्रम में ही मंच पर आसीन भाजपा के वार्ड क्र. 84 के पार्षद पति वीरेन्द्र सिंह मारण द्वारा भोपाल के नीलबढ़ क्षेत्र में करोड़ों रूपये की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है।

जनता के मन में यह प्रश्न उठ रहा है क्या आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा शासकीय भूमि पर किया गया अवैध कब्जा भू-माफिया की श्रेणी में नही आता है ?

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में आगे लिखा है, "स्थानीय रहवासियों ने बताया है कि भाजपा के वार्ड क्र. 84 के पार्षद पति वीरेन्द्र सिंह मारण एवं इनके परिवार द्वारा लगभग 150 करोड़ रूपये की शासकीय भूमि खसरा क्र. 150 जो कि शासन द्वारा गोहा एवं खसरा क्र. 141 चारागाह के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, मारण एवं इनके परिजनों द्वारा राजनीतिक संरक्षण के कारण उक्त भूमि पर दुकाने, पेट्रोल पंप एवं मार्केट आदि बनाकर कब्जा किया गया है।"

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री वास्तव में माफिया मुक्त प्रदेश की चाह रखते हैं तो अपनी पार्टी के इस भू-माफिया पर भी कार्यवाही करेंगे अन्यथा आपकी कथनी और करनी में जनता को अंतर नजर आयेगा। (आईएएनएस)।

चेन्नई, 28 जुलाई । चावल के निर्यात पर केंद्र के प्रतिबंध ने तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के अरानी के चावल किसानों और चावल मिल मालिकों को चिंता में डाल दिया है।

गौरतलब है कि तमिलनाडु में अरणी और कलामपुर चावल उत्पादन और निर्यात के प्रमुख केंद्र हैं। ये स्थान लोकप्रिय चावल की किस्मों के घर माने जाते हैं, जो सिंगापुर, मलेशिया और यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ सभी दक्षिण भारतीय राज्यों के बाजारों में लोकप्रिय हैं।

अरनी और कलामपुर से उत्पादित चावल की मुख्य किस्में पोन्नी, सोना डीलक्स, एचएमटी, आईआर 50 और पीटीडी हैं और इन किस्मों की उपरोक्त सभी विदेशी बाजारों के साथ-साथ खाड़ी देशों में भी उच्च मांग है।

चावल मिल मालिकों ने आईएएनएस को बताया कि चावल का नियमित निर्यात हो रहा था और प्रतिबंध के चलते मालिकों की चिंता बढ़ गई है कि चावल अब गोदामों में रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि अरणी से घरेलू और विदेशी बाजारों में लगातार चावलों का निर्यात हो रहा है और अब यह प्रभावित होगा।

चावल मिल मालिकों ने कहा कि घरेलू और विदेशी बाजारों में आपूर्ति किए जाने वाले चावल की कीमत में कोई अंतर नहीं है और इसलिए मुनाफा भी समान रहेगा। मालिक चिंतित है कि प्रतिबंध उन पर गंभीर प्रभाव डालेगा, इसलिए सरकार को अपना फैसला बदलना चाहिए।

चावल मिल मालिक भंडारण सुविधाओं को लेकर भी चिंतित हैं क्योंकि अगर प्रतिबंध बढ़ाया गया तो चावल अधिशेष में होगा और वर्तमान गोदाम इसे संग्रहीत करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, जिससे नुकसान होगा।

प्रतिबंध से किसान भी चिंतित हैं और उनका कहना है कि अगर चावल सरप्लस होगा तो मांग कम हो जाएगी और इससे किसानों को नुकसान होगा। (आईएएनएस)।

बिजनौर, 28 जुलाई । उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कोतवाली शहर थाना पुलिस ने 6 वर्षीय नाबालिग पोते की कथित तौर पर मुंह दबाकर हत्या के आरोप में दादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मौहल्ला पामर गंज निवासी बंदीया के रूप में हुई है।यह जानकारी पुलिस अधिकारी ने दी।

 कोतवाली शहर थाना प्रभारी (एसएचओ) जीत कुमार ने बताया कि 25 जुलाई को को कोतवाली शहर थाना पुलिस को एक नाबालिग लड़के की हत्या के संबंध में सूचना मिली थी। मौहल्ला पामर गंज में एक मकान के अंदर से 6 वर्षीय एक नाबालिग लड़के का शव मिला, तत्काल सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया।

मृतक की पहचान समद के रूप में हुई जो अपनी दादी के पास मौहल्ला पामर गंज में रहता था।

एसएचओ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग लड़के की मौत का कारण दम घुटना प्रतीत हुआ है।

एसएचओ ने कहा कि मृतक की मां द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर बंदीया के खिलाफ एक प्राथमिक दर्ज की थी। एसएचओ ने कहा कि, शुरुआती जांच के दौरान, यह पता चला कि मृतक की मां शमा और पिता आरिफ के बीच परिवारिक विवाद चल रहा था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसी कारण पीड़ित और उसका बड़ा भाई अपनी दादी के पास रहते थे।

एसएचओ ने कहा कि अभियुक्ता बंदीया ने जुर्म कबूल किया है। पूछताछ में बताया कि उसके बेटे आरिफ का अपनी पत्नी शमा से तलाक का मुकदमा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जिस कारण उनके दोनों बेटे असर और समद उसके पास रहते थे।

बंदीया ने बताया कि उसका छोटा पोता समद काफी समय से बीमार रहता था। अब वह देखभाल से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसकी मुंह दबाकर हत्या कर दी।

एसएचओ ने कहा अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्ता बंदीया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत कोतवाली शहर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे जांच की जा रही है। (आईएएनएस)।

भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर राजनीति इतनी हावी रहती है कि उनके लोगों के बीच आपसी रिश्तों को अक्सर भुला दिया जाता है. दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती और शादियां होना उतना भी हैरतअंगेज नहीं है जितना अकसर मान लिया जाता है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

सीमा हैदर और सचिन के प्रेम की गुत्थी अभी पूरी तरह से सुलझी भी नहीं थी, तब तक अंजू का मामला सामने आ गया. प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आ जाने वाली सीमा की तरह प्रेम के लिए ही भारत से पाकिस्तान चली जाने वाली अंजू भी सुर्खियों में आ गई. दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती और प्रेम के किस्से उतनी हैरतअंगेज बात है नहीं जितनी इन सुर्खियों को देखकर लग रहा है. आखिर दोनों देशों को एक से दो हुए ज्यादा वक्त भी तो नहीं बीता है.

लंबी फेहरिस्त
अभी भी दोनों देशों में ऐसे लोग जिंदा हैं जिनका जन्म बंटवारे के पहले के भारत के उस इलाके में हुआ था जो आज उस देश का हिस्सा नहीं है जहां वो आज रहते हैं. शायद इनमें सबसे जाना माना नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है. दोनों देशों में कितने ही ऐसे परिवार हैं जिनके कुछ सदस्य सीमा के इस तरफ हैं तो कुछ उस तरफ. इन्हीं आपसी ताल्लुकात का एक आयाम हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के बीच प्रेम और शादी से बने रिश्ते भी हैं.

भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर शोएब मलिक की शादी के बारे में सब जानते हैं. मलिक की ही तरह एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली ने 2019 में भारत की शामिया आरजू से शादी की थी. मलिक और अली से बहुत पहले दो और मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर जहीर अब्बास और मोहसिन खान हिंदुस्तानी महिलाओं से शादी कर चुके हैं. अब्बास ने कानपुर की रहने वाली रीता लूथरा से शादी की थी. उन्हें अब समीना अब्बास के नाम से जाना जाता है.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रीता का परिवार बंटवारे से पहले फैसलाबाद में रहता था और दोनों के पिता पुराने दोस्त थे. मोहसिन खान ने बॉलीवुड अभिनेत्री रीना रॉय से शादी की थी. 2015 में भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री निगार खान ने पाकिस्तानी व्यवसायी खय्याम शेख से शादी की थी. इसी तरह पाकिस्तानी अभिनेत्री सोनिया जहां ने भारतीय बैंकर विवेक नारायण से शादी की थी. यह फेहरिस्त बहुत लंबी है और इसमें सिर्फ क्रिकेटर और अभिनेत्रियां ही शामिल नहीं हैं.

साझी संस्कृति
कभी पंजाब सूबे के गवर्नर रहे पाकिस्तानी राजनेता सलमान तासीर ने भारतीय पत्रकार तवलीन सिंह से शादी की थी. इसी तरह दोनों देशों के मशहूर गोल्फरों नोनिता लाल और फैसल कुरैशी भी पति-पत्नी बने थे. यह तो वो नाम हैं जो मशहूर हैं. दोनों देशों में रहने वाले और एक दूसरे के परिवारों से शादी का रिश्ता जोड़ने वाले आम लोगों की संख्या तो कहीं ज्यादा है. वरिष्ठ भारतीय पत्रकार कमर आगा कहते हैं कि दशकों से दोनों मुल्कों के लोगों के बीच शादियां होती रही हैं. 

उन्होंने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "दोनों तरफ परिवार बंटे हुए हैं. अंग्रेजों ने दोनों देशों के बीच एक लकीर जरूर खींच दी लेकिन दोनों देशों की संस्कृति एक ही रही है. इसलिए दशकों से शादियां होती रही हैं."

आगा ध्यान दिलाते हैं कि कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर जैसे सीमावर्ती इलाकों में तो यह बहुत ही आम है. कश्मीर के अलावा दूसरे सीमावर्ती इलाकों में भी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी परिवारों के बीच शादी के रिश्ते बनाये जाते हैं.

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सोढ़ा राजपूतों के यहां तो राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के राजपूत परिवारों में शादी करने की पुरानी परंपरा है. बीते कुछ सालों में इस परंपरा को झटका लगा है क्योंकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों पर बर्फ जम गई है और वीजा मिलना मुश्किल हो गया है. (dw.com)

डाटा सुरक्षा और निजता की चिंताओं की परवाह किये बगैर दुनियाभर में लोग अपनी आंखों का स्कैन करवा रहे हैं ताकि डिजिटल आईडी मिल सके.

  (dw.com)  

चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम आल्टमैन ने वर्ल्डकॉइन नाम के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. उनका कहना है कि उनका मकसद एक नया ‘आइडेंटिटी और फाइनैंशल नेटवर्क' तैयार करना है.

वह दावा कर रहे हैं कि उनके द्वारा तैयार डिजिटल आईडी के जरिये लोग बहुत सारे काम कर पाएंगे, जिनमें इंटरनेट पर यह साबित करना भी शामिल है कि वे इंसान हैं, बॉट नहीं.

सोमवार को ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है और ब्रिटेन, जापान व भारत समेत दुनिया के कई देशों में लोगों ने यह स्कैन करवाना भी शुरू कर दिया है. मंगलवार को टोक्यो में एक क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस में आंखें स्कैन करवाने के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े नजर आये.

चांदी के रंग के एक विशाल चमकते ग्लोब के सामने सामने खड़े इन लोगों की आंखें एक डिवाइस के जरिये स्कैन की गईं, जिसके बाद उन्हें 25 वर्ल्डकॉइन मिले. कंपनी का कहना है कि अपनी पहचान की पुष्टि कराने के बाद ही लोग इस डिजिटल करंसी को पा सकेंगे.

120 देशों में पहुंचा प्रोजेक्ट
वर्ल्डकॉइन का दावा है कि दो साल तक चले ट्रायल पीरियड के दौरान वह 120 देशों में 20 लाख से ज्यादा लोगों को डिजिटल आईडी जारी कर चुकी है.

स्कैन कराने वाले कुछ लोगों ने कहा कि अपनी आंखों के स्कैन से पहले उन्होंने डाटा जमा करने से जुड़ीं चिताओं पर विचार किया था.

33 साल के साएकी सासाकी कहते हैं, "किसी कंपनी द्वारा आपकी आंखों का डाटा लेने से जुड़े खतरे तो हैं लेकिन मैं तमाम क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहता हूं. मैं थोड़ा डरा हुआ था लेकिन अब तो यह हो चुका है और मैं इसे वापस नहीं ले सकता.”

डाटा सुरक्षा और निजता अधिकारों के लिए काम करने वाले कई कार्यकर्ता इस प्रोजेक्ट को खतरनाक बताते हैं. अमेरिका की एक संस्था इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन सेंटर का कहना है कि वर्ल्डकॉइन का यह प्रोजेक्ट एक निजता के लिए संभावित खतरा है.

वर्ल्डकॉइन ने इस संबंध में पूछे गये सवालों के जवाब नहीं दिये. कंपनी की वेबसाइट कहती है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह निजी है और ग्राहक अपने डाटा को डिलीट करने या इन्क्रिप्शन के साथ सेव करने का विकल्प भी चुन सकते हैं.

मुफ्त क्रिप्टो करंसी
सोमवार को लंदन के एक को-वर्किंग ऑफिस में जब वर्ल्डकॉइन के दो प्रतिनिधियों ने कुछ लोगों को दिखाया कि कैसे ऐप डाउनलोड करें और अपनी आंखें स्कैन करें, तब साथ में वे मुफ्त टीशर्ट और स्टिकर भी बांट रहे थे, जिन पर लिखा थाः ‘वेरिफाइड ह्यूमन'.

34 साल के ग्राफिक डिजाइनर क्रिस्टियान कहते हैं कि वह उत्सुकता की वजह से इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए. हालांकि वह कहते हैं कि क्रिप्टो करंसी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को लेकर उनकी उत्सुकता बस मजे के लिए है.

क्रिस्टियान कहते हैं, "मुझे लगता है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसान में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा और यह प्रोजेक्ट उस समस्या का बढ़िया हल है.”

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनैंस में वर्ल्डकॉइन की कीमत 2.30 अमेरिकी डॉलर के आसपास है और बहुत से लोग सिर्फ मुफ्त करंसी के लिए ही वर्ल्डकॉइन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं.

केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 22 साल के अली कहते हैं कि उन्होंने अपने स्टूडेंट लोन में से भी कुछ धन क्रिप्टो करंसी में निवेश किया है. वह खुश हैं कि 25 मुफ्त वर्ल्डकॉइन के रूप में उन्हें 70-80 डॉलर मिल सकते हैं.

अली बताते हैं, "मैंने आज सुबह ही अपने भाई को इसके बारे में बताया. मैंने कहा कि मुफ्त में पैसा मिल रहा है, और चाहिए तो वह भी आ सकता है.”

निजता की परवाह नहीं
क्रिस्टियान और अली दोनों ने ही वर्ल्डकॉइन की प्राइवेसी पॉलिसी नहीं पढ़ी है, जो कहती है कि डाटा को कंपनी के साथ काम करने वाले ठेकेदारों और सरकार को दिया जा सकता है. हालांकि नीति में स्पष्ट किया गया है कि खतरों को कम करने के लिए कदम उठाये गये हैं.

कुछ ऐसा ही भारत के बेंगलुरू में भी हो रहा है. राह चलते लोगों को रोक-रोक कर इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है. ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्हें निजता की परवाह नहीं है.

18 साल के एक छात्र सुजीत ने कहा कि उन्होंने वर्ल्डकॉइन की शर्तें और नियम नहीं पढ़े हैं और डाटा सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं. सुजीत अपने जेब खर्च में से कुछ धन क्रिप्टो में निवेश करते रहते हैं. वह कहते हैं, "मैं गुजर रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ मुफ्त कॉइन लोगे. मैंने सोचा, क्यों नहीं.”

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव ले कर आई हैं. आंकड़ों की कमी को लेकर विपक्षी नेताओं ने कहा है कि प्रस्ताव मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी तुड़वाने के लिए लाया जा रहा है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

कांग्रेस और बीआरएस पार्टियों ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिसदिया है. कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में पार्टी के उप-नेता गौरव गोगोई ने और बीआरएस की तरफ से लोकसभा में पार्टी के नेता नमा नागेश्वर राव ने प्रस्ताव पेश किया. स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.

संसद के नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू करने के लिए स्पीकर की अनुमति लेनी होती है. अगर स्पीकर को लगता है कि प्रस्ताव में कोई त्रुटि नहीं है तो वो सदन में मौजूद सदस्यों से पूछते हैं कि कौन कौन प्रस्ताव का समर्थन करता है.

क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव
अगर कम से कम 50 सदस्य समर्थन देते हैं तो स्पीकर को प्रस्ताव को मानना पड़ता है और फिर आगे की कार्रवाई शुरू होती है. उसके बाद स्पीकर प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय तय करते हैं. चर्चा पूरी हो जाने के बाद उसपर मतदान होता है. अगर बहुमत प्रस्ताव के पक्ष मेंपड़ा तो प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है.

मौजूदा लोकसभा में विपक्षी पार्टियों में अकेले कांग्रेस के पास ही 50 सांसद हैं, इसलिए पार्टी अगर चाहे तो प्रस्ताव पर चर्चा की स्वीकृति तो हासिल कर ही सकती है. इसलिए पार्टी ने लोकसभा में अपने सदस्यों के लिए तीन लाइनों का व्हिप भी जारी किया है. संसद के नियमों के तहत हर सदस्य को उसकी पार्टी द्वारा जारी तीन लाइनों के व्हिप को मानना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसकी संसद सदस्यता भी जा सकती है. कांग्रेस अपने सभी सदस्यों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है.

बीआरएस के पास लोकसभा में नौ सदस्य हैं, जो प्रस्ताव को अतिरिक्त बल देंगे. इसके अलावा कई और विपक्षी पार्टियों के भी समर्थन की उम्मीद की जा रही है. हाल ही में विपक्षी पार्टियों की एक बैठक में 26 पार्टियां शामिल हुई थीं, जिनके पास लोकसभा में 150 से कुछ कम सीटें हैं.

मणिपुर का सवाल
प्रस्ताव को पारित कराने के लिए इतनी संख्या काफी नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव के सफल होने की उम्मीद नहीं की जा रही है. लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि सवाल संख्या का नहीं बल्कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पीको तुड़वाने का है. इनमें आरजेडी के सांसद मनोज झा भी शामिल हैं.

यह मोदी सरकार के खिलाफ लाया जाने वाला दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है. पहला प्रस्ताव 2018 में लाया गया था, जिसके अंत में सरकार को 325 और विपक्ष को 126 वोट मिले थे. कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय संसद के इतिहास में आज तक 27 पास अविश्वास प्रस्ताव लाये गए हैं, जिनमें से सिर्फ एक सफल हुआ है. अप्रैल 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से अविश्वास प्रस्ताव हार गई थी और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था. (dw.com)

इंसानों से सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करवाना बंद करने की सालों से उठ रही मांगों के बावजूद यह अमानवीय काम आज भी जारी है. भारत सरकार ने यह संसद में माना है और बताया है कि इसमें हर साल कई लोगों की जान जा रही है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

लोक सभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया है कि पिछले पांच सालों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने के दौरान पूरे देश में 339 लोगों की मौत के मामले दर्ज किये गए. इसका मतलब है इस काम को करने में हर साल औसत 67.8 लोगमारे गए.

सभी मामले 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं. 2019 इस मामले में सबसे भयावह साल रहा. अकेले 2019 में ही 117 लोगों की मौत हो गई. कोविड-19 महामारी और तालाबंदी से गुजरने वाले सालों 2020 और 2021 में भी 22 और 58 लोगों की जान गई.

कुछ राज्यों में समस्या भयावह
2023 में अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक नौ लोग मारे जा चुके हैं. महाराष्ट्र में तस्वीर सबसे ज्यादा खराब है, जहां सीवर की सफाई के दौरान पिछले पांच सालों में कुल 54 लोग मारे जा चुके हैं. उसके बाद बारी उत्तर प्रदेश की है जहां इन पांच सालों में 46 लोगों की मौत हुई.

दिल्ली की स्थिति भी शर्मनाक है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी और महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मुकाबले एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद वहां इन पांच सालों में 35 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. सरकार का कहना है कि इन लोगों की मौत का कारण है सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक तरीकों से सफाईकरवाना.

इसके साथ ही कानून में दी गई सुरक्षात्मक सावधानी को ना बरतना. सफाई के दौरान सीवरों से विषैली गैसें निकलती हैं जो व्यक्ति की जान ले लेती हैं.

क्यों नहीं सुधरते हालात
कानून के मुताबिक सफाई एजेंसियों के लिए सफाई कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने जैसे सुरक्षात्मक उपकरण देना अनिवार्य है, लेकिन एजेंसियां अकसर ऐसा नहीं करतीं. कर्मचारियों को बिना किसी सुरक्षा के सीवरों में उतरना पड़ता है.

सीवर और सेप्टिक टैंकों की इंसानों के हाथों सफाई मैन्युअल स्कैवेंजिंग या मैला ढोने की प्रथा का हिस्सा है, जो भारत में कानूनी रूप से प्रतिबंधित है. कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या एजेंसी को एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दो साल जेल की सजा हो सकती है. हालांकि जमीन पर इस प्रतिबंध का पालननहीं होता है जिसकी वजह से यह प्रथा चलती चली जा रही है.

इस प्रथा में शामिल लोगों को रोजगार के दूसरे मौके उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार एक योजना भी चलाती है, जिसके तहत हर साल करोड़ों रुपये आबंटित किये जाते हैं. इन पांच सालों में इस योजना के लिए कुल 329 करोड़ रुपये दिए गए हैं, लेकिन नतीजा संसद में दिए आंकड़े खुद ही बयान कर रहे हैं.

जाति का आयाम
जाती व्यवस्था में मैला सफाई का काम परंपरागत रूप से तथाकथित निचली जाती के लोगों से करवाया जाता रहा है. माना जाता है कि अंग्रेजों ने जब शहरों में सीवर बनाये तो उन्होंने भी शोषण की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सफाई के लिए दलित जातियों के लोगों को ही नौकरी पर रखा.

आजादी के बाद अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के साथ ही आजाद भारत में यह प्रथा बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो ना सका और यह आज तक चली आ रही है. आज भी इस तरह की सफाई का काम दलितों से ही करवाया जाता है.

कई ऐक्टिविस्ट और संगठन इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं. इनमें मैग्सेसे पुरस्कार विजेता बेजवाड़ा विल्सन भी शामिल हैं. विल्सन सफाई कर्मचारी आंदोलन के संस्थापक हैं और पिछले कई महीनों से भारत के कोने कोने में इस मुद्दे को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए यात्रा कर रहे हैं.

विल्सन का कहना है कि इन 'जहरीले गड्ढों' में चली जाने वाली मासूम जानों पर चुप्पी तोड़ने की कहीं कोई इच्छा भी नजर नहीं आती. (dw.com)
 

भारत इस समय जीडीपी के लिहाज से दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी का विकास भी तेजी से हो रहा है. क्या भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है?

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आंकड़ों के मुताबिक भारत इस समय दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) करीब 3,750 अरब डॉलर है.

लेकिन यही आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि दुनिया की पहली से लेकर चौथी अर्थव्यवस्थाओं और भारत में जमीन आसमान का फर्क है. दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, जिसका जीडीपी है 26,854 अरब डॉलर, यानी भारत से करीब सात गुना ज्यादा.

2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
दूसरे नंबर पर है चीन, जिसे भारत अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता है. चीन की जीडीपी है 19,374 अरब डॉलर, यानी भारत से करीब पांच गुना ज्यादा. दुनिया की दो दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं यही हैं.

तीसरे और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्थाओं और भारत में इतना फर्क नहीं है. तीसरे नंबर पर जापान है, जिसका जीडीपी है 4,410 अरब डॉलर और चौथे नंबर पर है जर्मनी, 4,309 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ.

आईएमएफ के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत अगर इसी गति से बढ़ता रहा तो वो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. बल्कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय बैंक गोल्डमैन सैक्स की मानें तो भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है. 

लेकिन विकास क्या सही मायनों में सिर्फ जीडीपी से आंका जा सकता है? अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की लिए आईएमएफ एक और आंकड़ा इस्तेमाल करता है, जिसे जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं, यानी किसी भी देश में प्रति व्यक्ति का औसत आर्थिक आउटपुट.

कहां कमजोर है भारत
इसका इस्तेमाल यह समझने के लिए किया जाता है कि कोई भी देश अपनी आबादी के हिसाब से आर्थिक प्रगति हासिल कर पा रहा है या नहीं. अब देखिये अब इस पैमाने पर भारत कहां खड़ा है.

भारत का जीडीपी पर कैपिटा है 2,600 डॉलर, जबकि अमेरिका का है 80,003 डॉलर, यानी भारत से तीस गुना ज्यादा. अमेरिका का जीडीपी पर कैपिटा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है. दुनिया में दूसरे नंबर पर कनाडा, जिसका जीडीपी पर कैपिटा है 52,072 डॉलर. यह भारत से बीस गुना ज्यादा है.

तीसरा नंबर है जर्मनी का जिसका जीडीपी पर कैपिटा है 51,038 डॉलर, यानी भारत से 19 गुना ज्यादा. दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में किसी का भी जीडीपी पर कैपिटा 9,000 से कम नहीं है, यानी भारत से तीन गुना ज्यादा.

हालांकि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि यह इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. आईएमएफ के ही मुताबिक, जहां भारत की जीडीपी का विकास 5.9 प्रतिशत की सालाना दर से हो रहा है, वहीं अमेरिका 1.6 प्रतिशत, चीन 5.2, जापान 1.3 और कनाडा 1.5 पर बढ़ रहे हैं.

फ्रांस 0.7 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा है और जर्मनी और ब्रिटेन तो इस समय नेगेटिव विकास दर दर्ज कर रहे हैं, यानी उनकी अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ रहीहैं. ऐसे में भारत की विकास दर को देश के भविष्य के लिए अच्छा माना जा रहा है. (dw.com)
 

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के मामले में मोदी सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

डीडी न्यूज़ के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाए जाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले को 11 जुलाई को गलत ठहराया था.

तीन जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था. मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को पूरा हो रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी.

मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग करने के आरोप विपक्षी दल लगाते रहे हैं.

विपक्षी दलों का आरोप है कि आलोचकों की आवाज़ दबाने के लिए मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है. (bbc.com/hindi)

कांग्रेस ने बुधवार को मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

इस नोटिस को लाने की लोकसभा स्पीकर ने मंज़ूरी दे दी है.

स्पीकर ने कहा- ''इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा करके, नियमों के तहत चर्चा करने की तारीख के बारे में आपको बता दूंगा.''

समाचार एजेंसी पीटीआई ने कांग्रेस के व्हिप मनिकम टैगोर के हवाले से बताया कि लोकसभा में गौरव गोगोई अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे.

उन्होंने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का एकजुट फैसला है लेकिन असम से सांसद गोगोई इसे पेश करेंगे.

उन्होंने कहा, "इंडिया गठबंधन एकसाथ है और ये इंडिया गठबंधन का विचार है."

टैगोर ने कहा, "कांग्रेस पार्टी के नेता प्रस्ताव पेश करेंगे. हम मानते हैं कि सरकार के गुरुर को तोड़ने के लिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसे आखिरी हथियार के तौर पर आजमाएं ताकि वो मणिपुर पर बोलें. "

उन्होंने बताया कि नोटिस बुधवार सुबह नौ बजकर 20 मिनट पर स्पीकर के दफ़्तर में दिया गया. (bbc.com/hindi)