पणजी, 1 अगस्त । गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तवाडकर ने सात निलंबित विपक्षी विधायकों को छूट देते हुए उनके निलंबन की अवधि दो दिन से घटाकर 24 घंटे कर दी है, जो आज दोपहर 12.30 बजे समाप्त हो रही है।

मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर सदन के वेल में पहुंचने के बाद स्पीकर ने सोमवार को सात विपक्षी विधायकों को दुर्व्यवहार के लिए दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया था।

लेकिन छूट के बाद, विधायक अब दोपहर 12.30 बजे प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद शून्यकाल के दौरान चल रहे सत्र में भाग ले सकते हैं।

तवाडकर ने संवाददाताओं से कहा,“विपक्षी विधायकों के वरिष्ठ सदस्यों ने मुलाकात की और घटना पर चर्चा की। तब मैंने निलंबन को 24 घंटे के लिए कम करने का फैसला किया, जो दो दिनों के लिए था।”

सातों विधायकों ने 'मणिपुर बचाओ, भारत बचाओ' संदेश लिखी तख्तियां लहराते हुए मणिपुर पर चर्चा की मांग की। आप विधायक क्रूज़ सिल्वा द्वारा पेश किए गए निजी सदस्यों के प्रस्ताव के बाद वे सदन के वेल में आ गए थे
स्पीकर ने अनुमति नहीं दी. जब महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के विधायक जीत अरोलकर शून्यकाल के दौरान बोल रहे थे, तो सात विधायक वेल से उनकी सीट पर चले गए और उन्हें परेशान किया।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने तुरंत विधायकों के खिलाफ उनके कृत्य के लिए कार्रवाई की मांग की और कहा कि विधायक को परेशान करना और बोलने के दौरान उनके कागजात और माइक छीनना सही नहीं था।

सावंत ने विपक्षी विधायकों के खिलाफ नियम 289 के तहत कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर तदनुसार कार्रवाई की गई। (आईएएनएस)।

भोपाल, 1 अगस्त । मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनाव समिति का भी गठन कर दिया है। इस समिति का अध्यक्ष कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमल नाथ को बनाया गया है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राज्य में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव समिति का गठन कर दिया है।

कांग्रेस द्वारा गठित की गई इस समिति का अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ को बनाया गया है, वहीं डॉ गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, अजय सिंह, विवेक तन्खा, राजमणि पटेल, नकुल नाथ, सज्जन सिंह वर्मा, विजयलक्ष्मी साधौ, ओमकार सिंह मरकाम, सुखदेव पांसे, बाला बच्चन, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, आरिफ मसूद और सभी संगठनों के प्रदेश प्रभारी को सदस्य बनाया गया है। (आईएएनए

बेंगलुरु, 1 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक में तीन लोगों की गिरफ्तारी के साथ एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, जो लोगों को हनीट्रैप में फंसाकर उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने की धमकी देकर भारी रकम वसूलता था।

 पुलिस के मुताबिक, घटना बेंगलुरु के पुत्तेनहल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शरण प्रकाश बालिगेरा, अब्दुल खादर और यासीन के रूप में हुई है।
मुंबई की मॉडल नेहा उर्फ मेहर और एक अन्य आरोपी नदीम की तलाश शुरू कर दी गई है।
पुलिस ने कहा कि नेहा टेलीग्राम के जरिए बेंगलुरु में 20-50 साल की उम्र के भोले-भाले लोगों से संपर्क करती थी।
इसके बाद वह लक्ष्य को जेपी नगर पांचवें चरण स्थित अपने आवास पर बुलाती। जैसे ही वे उनके घर में प्रवेश करते थे, वह बिकनी में उनका स्वागत करती थी।
बाद में, गिरोह घर के अंदर घुस जाता था और लड़की के साथ पीड़ितों की तस्वीरें और वीडियो लेता था। वे पीड़ित का मोबाइल छीन लेते थे और सारे कॉन्टैक्ट नोट कर लेते थे।
भुगतान न करने पर वे निजी तस्वीरें और वीडियो संपर्कों के बीच प्रसारित करने की धमकी देते थे।
बदमाश पीड़ितों को उस मॉडल से शादी करने के लिए कहते थे, इसके लिए उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जाता था, क्योंकि वह अपने को मुस्लिम बताती थी।
वे इस बात पर भी जोर देते कि पीड़ितों का तुरंत खतना कराया जाए।
डरे हुए पीड़ित आरोपियों को मोटी रकम दे देते थे।
जब एक पीड़ित ने साहस जुटाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो गिरोह का भंडाफोड़ हो गया।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, गिरोह ने 12 लोगों से जबरन वसूली की थी।
पुलिस इस गिरोह के और भी मामलों में शामिल होने की आशंका जता रही है और जांच कर रही है
 

डेनमार्क सरकार कुरान समेत अन्य धार्मिक पुस्तकों के अपमान के खिलाफ कानून बनाने पर विचार करेगी. कुछ इस्लाम विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से कुरान के अपमान की घटनाओं ने मुस्लिम देशों को बहुत नाराज किया है.

  (dw.com)  

डेनमार्क सरकार अपने यहां विदेशी दूतावासों के सामने कुरान या अन्य धार्मिक पवित्र पुस्तकों के अपमान को गैरकानूनी बनाने पर विचार कर रही है. विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने डेनिश सार्वजनिक प्रसारक डीआर के साथ एक इंटरव्यू में यह बात कही. उन्होंने कहा कि पवित्र ग्रंथों को जलाना दुनिया में विभाजन पैदा करता है, जबकि जरूरत एकता की है.

रासमुसेन ने कहा, "सरकार ने तय किया है कि हम इस बात पर विचार करेंगे कि कैसे बहुत खास परिस्थितियों में दूसरे देशों की खिल्ली उड़ाए जाने पर विराम लगा पाएं. ऐसी परिस्थितियों में, जो डेनमार्क के हितों और नागरिकों की सुरक्षा के मुताबिक नहीं हैं."

हाल ही में डेनमार्क और पड़ोसी स्वीडन में कुछ इस्लाम विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक तौर पर कुरान का अपमान किया. इन घटनाओं ने मुस्लिम देशों में गुस्सा भड़का दिया है. इस्लामिक सहयोग संगठन ने स्वीडन और डेनमार्क में कुरान जलाने की घटनाओं पर चर्चा के लिए 31 जुलाई को एक आपातकालीन बैठक बुलाई.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिंता
रासमुसेन ने कहा कि डेनमार्क की सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समझौता किए बिना ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने के बारे में सोच रही है. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि यह आसान नहीं होगा.

उन्होंने कहा, "धार्मिक आलोचना के लिए जगह होनी चाहिए और ईशनिंदा कानून को दोबारा लागू करने का हमारा कोई इरादा नहीं है. लेकिन जब आप किसी विदेशी दूतावास के सामने खड़े होकर कुरान जलाते हैं, तो इससे खिल्ली उड़ाने के अलावा और कोई मकसद पूरा नहीं होता है."

नफरत बढ़ा रही हैं ये घटनाएं
रासमुसेन की इस टिप्पणी से पहले डेनिश सरकार ने 30 जुलाई की देर रात एक बयान जारी किया था. इसमें कहा गया कि हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता डेनिश समाज में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है, लेकिन डेनमार्क में कुरान के अपमान की घटनाओं के कारण कई जगहों पर उसे "एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है, जो अन्य देशों की संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं का अपमान करता है."

उधर स्वीडन में प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उनकी सरकार कुरान और अन्य पवित्र पुस्तकों के अपमान के संबंध में कानूनी स्थिति का विश्लेषण कर रही है, क्योंकि ऐसी घटनाओं से स्वीडन के खिलाफ नफरत पैदा हो रही है. क्रिस्टर्सन ने कहा, "हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गंभीर सुरक्षा नीति स्थिति में हैं."

पीवाई/एसएम (एपी)

भारत ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बीच पर मिली अनोखी चीज दरअसल उसके रॉकेट का ही एक टुकड़ा था.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

भारत ने माना है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक समुद्र तट पर मिली धातु की विशाल चीज उसके एक रॉकेट से टूट कर गिरा एक टुकड़ा था. यह विशालकाय चीज जुलाई में पर्थ शहर से करीब 250 किलोमीटर उत्तर में एक समुद्र तट पर मिला था. इस अनजान चीज को देखकर लोगों में खासा कौतुहल पैदा हो गया था क्योंकि उस वक्त कोई यह बताने की स्थिति में नहीं था कि यह चीज क्या है और कहां से आयी.

भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने बीबीसी को बताया कि यह चीज पोलर सैटलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) रॉकेट का टुकड़ा था. बीबीसी ने इसरो के प्रवक्ता सुधीर कुमार के हवाले से लिखा है कि इस टुकड़े का क्या करना है, यह पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है.

बुधवार को ही ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी (एएसए) ने कहा था कि धातु का यह विशाल गोला पीएसएलवी रॉकेट का टुकड़ा हो सकता है, जो भारत अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इस्तेमाल करता है.

अब क्या होगा?
आमतौर पर जब अंतरिक्ष एजेंसियां रॉकेट छोड़ती हैं तो इस तरह से योजना बनायी जाती है कि उनके टुकड़े समुद्र में गिरें ताकि जान या माल का कोई नुकसान ना हो. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये टुकड़े जमीन पर भी गिरते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इन टुकड़ों को पहचानना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि अक्सर पुर्जों पर सीरियल नंबर लिखे होते हैं, जिनसे उनके मूल देश का पता लगाया जा सकता है.

एएसए ने कहा है कि वह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर पीएसएलवी के टुकड़े के भविष्य को लेकर विचार कर रही है ताकि "संयुक्त राष्ट्र की अंतरिक्ष संधि के तहत तय जिम्मेदारियों के अनुसार अगले कदम” उठाये जा सकें.

संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों के विभाग के तहत यदि अंतरिक्ष से कोई चीज किसी देश में गिरती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसे मूल देश को लौटाये. बहुत सारे देश इन टुकड़ों को वापस चाहते हैं ताकि अंतरिक्ष अभियान का विश्लेषण किया जा सके. हालांकि इस मामले में भारत को इस टुकड़े से कोई खास फायदा नहीं होना है, इसलिए उसे वापस लेने में उसकी दिलचस्पी ना होना जाहिर है.

ऑस्ट्रेलिया रखने को तैयार
उधर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया राज्य की सरकार भी ऐसे संकेत दे चुकी है कि वह इस टुकड़े को अपने पास रखना चाहेगी. स्थानीय मीडिया से बातचीत में राज्य के मुख्यमंत्री रॉजर कुक ने कहा था कि इस टुकड़े को राज्य के संग्राहलय में उसी जगह रखा जा सकता है जहां नासा के स्काईलैब स्टेशन से गिरे टुकड़े रखे हैं. स्काईलैब से गिरे टुकड़े 1979 में मिले थे और उन्हें संग्राहलय में लोगों के देखने के लिए रखा गया है.

ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक प्रसारक ने रिपोर्ट छापी थी कि कुछ लोग इसे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं. फिलहाल यह विशाल टुकड़ा एएसए के गोदाम में रखा गया. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पीएसएलवी का यह टुकड़ा इसरो के किस अभियान में प्रयोग किये गये रॉकेट से गिरा है और कितने दिन पानी में रहने के बाद समुद्र तट पर आया. यह कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक की अवधि हो सकती है.

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में अंतरिक्षीय मलबे के टुकड़े गिरे हों. पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में कई जगहों पर इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष अभियानों से मलबा गिरा था.

 (रॉयटर्स)

कोलकाता, 1 अगस्त । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अब अभिनेत्री से नेता बनी और तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य नुसरत जहां के खिलाफ एक संदिग्ध वित्तीय इकाई से जुड़े होने की शिकायत मिली है।

राज्य भाजपा नेता शंकुदेब पांडा ने व्यक्तिगत रूप से सोमवार शाम को कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में ईडी के साल्ट लेक कार्यालय में जहां के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई।

सूत्रों ने कहा कि जब पांडा ने यह शिकायत दर्ज की थी, तब उनके साथ कुछ लोग भी थे, जिन्हें कथित तौर पर उस वित्तीय इकाई द्वारा धोखा दिया गया था, जहां उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य पूर्व निदेशक थीं।

केंद्रीय एजेंसी को दी गई अपनी शिकायत में, पांडा ने आरोप लगाया कि सेवन सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की उक्त इकाई ने ठगे गए निवेशकों से चार साल के भीतर उचित दरों पर आवासीय फ्लैट देने का वादा करके लगभग 6 लाख रुपये की राशि प्राप्त की।

लेिकन उन्हें अभी तक वे आवासीय फ्लैट नहीं मिले हैं। 

पांडा ने कहा, “यह वित्तीय घोटाले का स्पष्ट मामला है। मामले में पहले कोर्ट में केस दायर किया गया था। अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद को अदालत में उपस्थित रहने के लिए भी कहा, जिसकी उन्होंने अवहेलना की। इसलिए हम इस मामले में ईडी से संपर्क करने के लिए मजबूर हैं।”

फरवरी 2012 में एक एंग्लो-इंडियन महिला के साथ कुख्यात पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार के मामले में जहां विवादों के घेरे में हैं। जहां के खिलाफ मामले के मुख्य आरोपी कादर खान को शरण देने के आरोप थे। पीड़िता, जिसकी मार्च 2015 में मृत्यु हो गई, अपनी मृत्यु से पहले बलात्कार विरोधी अभियान का प्रमुख चेहरा बन गई थी। खान अभी भी फरार है।

2019 के लोकसभा चुनाव में, उन्हें उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया, जहां से उन्होंने जीत हासिल की। (आईएएनएस)। 

जयपुर, 1 अगस्त । राजस्थान भाजपा पेपर लीक मामलों, भ्रष्टाचार और दलितों के खिलाफ अत्याचार को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ 'महाघेराव' करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मंगलवार को राज्य भाजपा कार्यालय के बाहर एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी, जहां दिग्गज नेता किसानों की जमीन की नीलामी, पेपर लीक मामले और राज्य में बलात्कार के बढ़ते मामलों के मुद्दे पर बोल रहे थे।

सी.पी. जोशी ने कहा," कार्यकर्ता 'गुंडा राज', खराब कानून व्यवस्था की स्थिति और इस राज्य में हिंसा में वृद्धि के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से सचिवालय घेराव के लिए निकलेंगे।" 

महाघेराव के लिए शहर भर में झंडे और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। साथ ही विरोध स्वरूप जगह-जगह लाल डायरियां प्रदर्शित की गईं।

कियोस्क बनाए गए हैं जहां भाजपा की टोपी, झंडे और काली पट्टियां उपलब्ध कराई गई हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा, ऑटो, रिक्शा और ट्रैक्टरों पर महाघेराव के स्टिकर लगाए गए हैं। (आईएएनएस)।

संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले तीन सालों में भारत में 13.13 लाख महिलाएं और लड़कियां लापता हो गईं. इतनी बड़ी संख्या ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय गृह मंत्रालय की ओर से पिछले हफ्ते संसद में पेश की गई रिपोर्ट में महिलाओं को लेकर चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डाला गया. गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में 2019 से 2021 के बीच 13.13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हो गईं.

ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जुटाए गए हैं. मंत्रालय ने संसद को बताया कि देश में 2019 से 2021 के बीच 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648  महिलाएं और 18 साल से कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां गायब हो गईं.

मध्य प्रदेश में सबसे खराब स्थिति
गायब हुईं महिलाएं और लड़कियां सबसे अधिक मध्य प्रदेश की हैं. मध्य प्रदेश में 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां इस अवधि के दौरान गायब हुईं. इसके बाद दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हो गईं. महाराष्ट्र में 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां इस अवधि के दौरान लापता हो गईं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 और 2021 के बीच जम्मू और कश्मीर से 9,765 महिलाएं और लड़किया लापता हो गईं. इनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या 8,617 और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की संख्या 1,148 थी.

केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में
केंद्र शासित प्रदेशों से महिलाओं के लापता होने की दुखद घटनाओं के मामले में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहले स्थान पर है, जहां इस अवधि के दौरान 61,054 महिलाएं और 18 वर्ष से कम उम्र की 22,919 लड़कियां लापता हो गईं.

ओडिशा में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां लापता हुईं, जबकि आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में 49,116 महिलाएं और 10,817 लड़कियां लापता हुईं.

एनसीआरबी ने इस संख्या की गणना गुमशुदा महिलाओं और लड़कियों के संबंध में पुलिस स्टेशनों में दर्ज रिपोर्टों के आधार पर की है. हालांकि सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि असल संख्या अधिक हो सकती है क्योंकि कई परिवार सामाजिक कलंक समेत विभिन्न कारणों से लापता लड़कियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं.

सरकार क्या कदम उठा रही है?
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा का कहना है कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें 2013 का यौन अपराध निवारण अधिनियम भी शामिल है. उन्होंने कहा कि कानून को और अधिक सख्त और प्रभावी बनाने के लिए 2018 में संशोधन किया गया था, और 12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार पर अब मौत की सजा हो सकती है.

अजय कुमार ने यह भी बताया कि संशोधित कानून में अब बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए कदम उठाने की भी बात कही गई है.

भारत सरकार का कहना है कि पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली भी शुरू की गई है और कोई भी महिला 112 डायल करके तुरंत मदद हासिल कर सकती है.

विश्लेषकों का कहना है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक नहीं रहे हैं. इसका एक मुख्य कारण इस मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक दलों में रुचि की कमी है. (dw.com)

हॉस्टलों और पीजी कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी की घोषणा का विरोध किया जा रहा है. कई छात्रों, अभिभावकों और टैक्स जानकारों का कहना है कि इससे कुल मिलाकर गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों का शिक्षा पर खर्च और बढ़ जाएगा.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

जीएसटी काउंसिल के अथॉरिटी ऑफ एडवांस्ड रूलिंग (एएआर) की दो अलग अलग बेंचों ने इस मामले पर एक जैसे फैसले दिए हैं. हॉस्टलों और पीजी कमरों पर अभी तक जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन एएआर के इन फैसलों के बाद अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

यानी किसी हॉस्टल या पीजी कमरे का मासिक किराया 10,000 रुपये था, तो अब किराया 11,200 रुपये हो जाएगा. जिन दो मामलों में ये फैसले आये उनमें पहला मामला बेंगलुरु बेंच का है.

आवासीय परिसर बनाम पीजी कमरे
एक याचिका में बेंच से महिलाओं के लिए हॉस्टल और पीजी सेवायें चलाने वाली बेंगलुरु स्थित कंपनी श्रीसाई लग्जिरियस स्टे ने अपील की थी कि निजी हॉस्टलों को आवासीय परिसरों की ही श्रेणी में डाला जाए और उन पर जीएसटी ना लगाया जाए.

आवासीय परिसर किराए पर देने पर उन पर जीएसटी नहीं लगता है. बेंगलुरु एएआर ने अपने फैसले में कहा कि हॉस्टल और पीजी कमरों को आवासीय परिसर नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहां अपरिचित लोग एक साथ रहते हैं और हर महीने प्रति बिस्तर के आधार पर बिल बनाये जाते हैं.

इसी तरह हॉस्टल चलाने वाली नोएडा स्थित कंपनी वीएस इंस्टिट्यूट एंड हॉस्टल ने भी लखनऊ एएआर से कहा था कि वो आवासीय सेवायें देती है, इसलिए उससे जीएसटी नहीं वसूला जाए. लेकिन इस मामले में भी एएआर ने होटलों, पीजी कमरों को आवासीय स्थान मानने से इनकार कर दिया.

एएआर ने कहा कि आवासीय स्थान वो होते हैं जहां कोई स्थायी रूप से रहता हो, ना कि गेस्टहाउस, लॉज या ऐसी दूसरी जगह. टैक्स जानकारों का कहना है कि जीएसटी काउंसिल इन फैसलों को नजीर मान सकता है और अब से सभी निजी हॉस्टलों और पीजी कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

बढ़ेगा छात्रों, परिवारों पर बोझ
विपक्षी पार्टियां इस फैसले की आलोचना कर रही हैं. तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि पहले से बोझ के तले दबे छात्रों पर और बोझ लादा जा रहाहै.

टैक्स विशेषज्ञ शरद कोहली ने सीएनबीसीटीवी18 डॉट कॉम को बताया कि इसका सीधा असर हॉस्टलों और पीजी कमरों में रहने वाले छात्रों पर पड़ेगा, यानी अब शिक्षा का खर्च और बढ़ जाएगा. जानकारों का यह भी मानना है कि जीएसटी काउंसिल को इस फैसला का छात्रों के बजट पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखना चाहिए.

एमआरजी एसोसिएट्स में सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने हिंदुस्तानटाइम्स डॉट कॉम को बताया कि शिक्षा के पूरे इकोसिस्टम पर टैक्स का काफी बोझ है और इसमें छात्रों के रहने का खर्च भी शामिल है. उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल को टैक्स के इस बोझ को कम करने के लिए एक नीतिगत फैसला लेना चाहिए. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 31 जुलाई । दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की प्रमुख स्वाति मालिवाल ने कहा कि उन्होंने यहां मणिपुर के लकवाग्रस्त भाजपा विधायक वुंगजागिन वाल्टे के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनकी पत्‍नी ने उन पर हिंसा की भयावह कहानी सुनाई।

स्‍वाति ने ट्वीट किया, ''मैं दिल्ली में मणिपुर के भाजपा विधायक वुंगज़ागिन वाल्टे के परिवार के सदस्यों से मिली। उनकी पत्‍नी ने बताया कि वह कैसे भयावह हिंसा के शिकार हुए। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि मणिपुर के सीएम आज तक उनसे नहीं मिले हैं, जिससे उनका दिल टूट गया। 'लकवाग्रस्त होने के बावजूद वाल्टे का दिल अभी भी अपने लोगों के लिए धड़कता है।''

उस भयावहता को याद करते हुए वाल्टे की पत्‍नी ने कहा कि यह भयानक था, सुबह से ही भीड़ वहां जमा होने लगी और उन्होंने सारी संपत्ति नष्ट कर दी और घरों में आग लगा दी। उन्होंने कहा, "रात में मेरे पति सो नहीं सके। वह सीएम को फोन कर रहे थे, पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों को भेजने का अनुरोध कर रहे थे। 4 मई को सुबह लगभग 9 बजे मेरे पति एक बैठक के लिए सीएम के बंगले पर गए। जब उन्होंने बैठक समाप्त की, तो एक अन्य विधायक एल.एम.खौटे भी वहां थे। इधर-उधर भाग रही भीड़ ने मेरे पति को देखा, उन्हें उनके ड्राइवर के साथ वाहन से बाहर निकाला और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी।'' 

उन्होंने आगे कहा कि उनके पति की जेब में ऑर्डर की कॉपी थी जिसे भीड़ ने निकाल लिया। इसके बाद भीड़ ने सेल फोन उनके निजी सुरक्षाकर्मी को सौंप दिया और फिर उनकी पिटाई की। निजी सुरक्षा गार्ड घटना की रिपोर्ट करने थाने गया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया।

उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वाल्टे की हालत गंभीर है, उनके गाल की हड्डी टूट गई थी और डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया था कि अगर वे वाल्टे को अस्‍पताल लाने में देरी करते तो उनकी मौत हो सकती थी। जब स्‍वाति ने उनसे पूछा कि क्या मणिपुर के सीएम एन. बीरेन सिंह उनके पति से मिले हैं, तो उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया।  

नयी दिल्ली, 31 जुलाई  मकान खरीदने वालों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के एक मामले में कांग्रेस के नेता एवं हरियाणा के विधायक धर्म सिंह छोकर और उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी के दौरान चार लग्जरी कार, 14.5 लाख रुपये के आभूषण और 4.5 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को यह जानकारी दी।

छोकर हरियाणा के पानीपत जिले की समालखा सीट से विधायक हैं।

ईडी ने एक बयान में बताया कि इससे पहले 25 जुलाई को भी छोकर और अन्य आरोपियों से जुड़े परिसरों पर छापे मारे गए थे। बयान के मुताबिक, हालिया कार्रवाई धनशोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं के तहत की गई।

समालखा, गुरुग्राम और दिल्ली में छोकर और उनके परिवार के ‘स्वामित्व एवं नियंत्रण’ वाली ‘साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड’ (वर्तमान में माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड) और माहिरा समूह की अन्य कंपनियों से जुड़े 10 परिसरों पर छापे मारे गए।

ईडी ने बताया कि आरोपियों ने दिल्ली के पास गुरुग्राम के सेक्टर-68 में मकान उपलब्ध कराने का वादा करते हुए किफायती आवास योजना के तहत 1,497 घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। इस मामले में आरोपियों और साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रवर्तन निदेशालय का मामला इसी प्राथमिकी पर आधारित है।

एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि छोकर और उनके बेटे सिकंदर सिंह एवं विकास छोकर और अन्य प्रमुख कर्मचारी छापेमारी के दौरान ‘मौजूद नहीं’ थे और उन्होंने अभी तक जांच में कोई सहयोग नहीं दिया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 31 जुलाई  कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करा रही है जो संसद का अपमान है।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार को सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सत्तापक्ष के सांसदों को भी हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करना चाहिए और वहां की जमीनी स्थिति को समझना चाहिए।

चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और इस पर लोकसभा में चर्चा शुरू होनी चाहिए। हमें संसद में किसी अन्य सरकारी कामकाज को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस अविश्वास प्रस्ताव का अपना महत्व है और अगर सरकार इस पर चर्चा नहीं कराती है, अन्य विधेयक और नीतियां लाती है तो यह फिर संसद का अपमान है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अविश्वास प्रस्ताव को दरकिनार कर दूसरे विधेयकों पर चर्चा कराई जाए।’’

कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर में जातीय हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद में वक्तव्य देने और चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही है।

कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच बुधवार, 26 जुलाई को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर सदन में चर्चा के लिए मंजूरी दे दी गई थी। उस दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि वह सभी दलों के नेताओं से बातचीत करने के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि तय करेंगे। (भाषा)

मुंबई, 31 जुलाई  ‘इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न’ (आईएफएफएम) ने सोमवार को घोषणा की कि दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी फिल्मोत्सव के दौरान स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी।

इस फिल्मोत्सव का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 11 अगस्त से 20 अगस्त तक किया जाएगा।

आजमी ने कहा कि वह आईएफएफएम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अवसर मिलने पर सम्मानित महसूस कर रही हैं।

उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘मैं इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) का हिस्सा बनकर खुश हूं और इस मौके पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए चुने जाने पर अत्यंत सम्मानित भी महसूस कर रही हूं। आईएफएफएम ने भारतीय सिनेमा की अतुल्य विविधता और रचनात्मकता को लगातार प्रदर्शित किया है और इस प्रतिष्ठित समारोह का हिस्सा बनना खुशी की बात है।’’

‘स्पर्श’, ‘अर्थ’, ‘मासूम’, ‘सिटी ऑफ जॉय’ और ‘मिडनाइट्स चिल्ड्रन’ जैसी फिल्मों में अपनी शानदार भूमिकाओं से तारीफ बटोरने वाली आजमी ने कहा कि वह समारोह को लेकर उत्साहित हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 31 जुलाई कांग्रेस ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अनुसंधान परियोजनाओं से जुड़े लोगों का कार्यकाल सीमित किए जाने संबधी खबर को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह एक और उदाहरण है कि कैसे एक विश्व स्तरीय अनुसंधान संस्थान को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स-नयी दिल्ली में अनुसंधान परियोजनाओं से जुड़े वैज्ञानिकों के कार्यकाल को लेकर छह साल की सीमा तय कर दी है।

रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘

यह इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे एक विश्व स्तरीय अनुसंधान संस्थान को नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा सूक्ष्म प्रबंधन करने और अंततः नष्ट करने की कोशिश की जा रही है।’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसद की स्थायी समिति का मैं भी सदस्य रह चुका हूं। इस समिति ने स्वायत्तता और अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से अगस्त 2015 में 'एम्स की कार्यप्रणाली' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब हम जो देख रहे हैं कि वह लोग निर्देश जारी कर रहे हैं जो यह नहीं समझते है कि विज्ञान और अनुसंधान कैसे काम करता है।’’ (भाषा)

तिरुवनंतपुरम, 31 जुलाई  तिरुचिरापल्ली से शारजाह के लिए रवाना हुए एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान को सोमवार को तकनीकी कारणों से तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारा गया। हवाई अड्डे के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से विमान ने सुबह दस बज कर करीब 45 मिनट पर उड़ान भरी। इसके कुछ समय बाद यहां हवाई अड्डे के अधिकारियों ने पूरी तरह आपात स्थिति की घोषणा कर दी।

एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि विमान दोपहर में तिरुवनंतपुरम में सुरक्षित उतर गया।

एयरलाइन ने बताया कि विमान में 154 यात्री सवार थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 31 जुलाई  मणिपुर में हिंसा मुद्दे पर सोमवार को भी राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा, जिसके चलते उच्च सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद 12 बजकर करीब 20 मिनट पर अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

एक बार के स्थगन के बाद उच्च सदन की बैठक पुन: शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने विशेष दीर्घा में बैठक मलावी संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

इसके बाद उन्होंने सदन में प्रश्नकाल शुरू कराया। इसी दौरान सदन में विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने पूरक सवाल किए और संबंधित मंत्रियों ने उनके जवाब दिए।

इसी दौरान सभापति धनखड़ ने विशेष परिस्थिति का जिक्र करते हुए सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपनी बात कहने का मौका दिया। खरगे अपनी बात शुरू कर पाते, उससे पहले ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया।

सदन में व्यवस्था नहीं बनते देख सभापति ने 12 बजकर 18 मिनट पर बैठक अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पूर्व, सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर, गोवा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनिर्वाचित सदस्य सदानंद शेत तलावड़े ने उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए।

उन्होंने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 65 नोटिस मिले हैं।

सभापति ने कहा कि उन्होंने नोटिस देने वाले सदस्यों के नाम और उनके मुद्दों का उल्लेख करने की परिपाटी आरंभ की है। उन्होंने सदस्यों से पूछा कि क्या उन्हें नोटिस देने वाले सभी सदस्यों के नाम पढ़ने चाहिए। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई।

सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार जब मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है तो ऐसे में विपक्षी सदस्य सदन का महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर रहे हैं।

गोयल ने कहा, ‘‘कोई नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम आज ही इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। आप दोपहर दो बजे चर्चा शुरु करें।’’

इसके बाद धनखड़ ने कहा कि वह 20 जुलाई को नियम 176 के तहत मिले नोटिस को स्वीकार कर चुके हैं और सरकार ने चर्चा की हामी भर दी है।

उन्होंने विपक्ष के नेता खरगे को अपनी बात रखने का मौका देते हुए पूछा कि क्या वह आज दो बजे चर्चा शुरु करने को तैयार हैं?

इस पर खरगे ने कहा, ‘‘हमने नियम 267 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं। हम इसी नियम के तहत चर्चा चाहते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपसे और सरकार से आग्रह करता हूं कि नियम 267 के तहत चर्चा शुरु की जाए।’’

धनखड़ ने कहा कि नियम 267 के तहत आखिरी नोटिस 2018 में स्वीकार किया गया था।

उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने नियम 176 के तहत मिले नोटिस पर व्यवस्था दे दी है, फिर भी सदस्य उसी मुद्दे पर हर दिन नियम 276 के तहत नोटिस दे रहे हैं।

राज्यसभा के नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसके तहत उठाए गए विषय पर चर्चा के लिए सदन के सूचीबद्ध कार्य को निलंबित करने और फिर बहस शुरु कराने का प्रावधान है।

खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सदन में आकर मणिपुर हिंसा पर बयान देना चाहिए।

इसी दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा और शोरगुल शुरु कर दिया।

धनखड़ ने हंगामा बढ़ते देख 11 बजकर 16 मिनट पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। (भाषा)

बिजनौर 31 जुलाई । उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में आदमखोर तेंदुए ने एक और युवती की जान ले ली है। रेहड़ थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव मे बुधवार देर शाम जंगल से परिवार के सदस्यों के साथ चारा लेकर घर लौट रही 18 वर्षीय जमना पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। उसने युवती की गर्दन अपने जबड़े में ले ली और उसे खींचकर जंगल की तरफ भागने लगा। इस बीच बाकी परिवार के सदस्यों के शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े, तो वह उसे छोड़कर भाग निकला, लेकिन खून से लथपथ युवती ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

बता दें कि पिछले 20 दिनों मे बिजनौर में तीन लोग तेंदुए का निवाला बन गए हैं। तेंदुए के हमले में मारी गई युवती के घर में कोहराम मचा है। तेंदुए की वजह से पूरे जिले के कम से कम दो दर्जन गांवों में दहशत की स्थिति है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए इलाके में कई जगहों पर पिंजड़े और ट्रैपिंग कैमरे लगाए हैं, लेकिन वह अब तक पकड़ से बाहर है। पिछले दो दिनों से ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। इसके बावजूद रविवार को उसके हमले में युवती की मौत से लोग गुस्से में हैं। ग्रामीण तेंदुए को गोली मारने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को गांव पहुंचे वन विभाग के अफसरों के सामने भी ग्रामीणों ने गुस्से का इजहार किया।

नगीना वन रेंज क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि हम लोग सहयोगी स्टाफ के साथ तेलीपुरा गांव में तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन में लगे हुए हैं। भटपुरा गांव में हुई घटना की सूचना मिली हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने विशेषज्ञों की टीम को बुलाया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बिजनौर जिले में एक तेंदुए को दो दिन पहले ही आदमखोर घोषित कर दिया गया। इसके लिए कानपुर, लखनऊ और दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम बिजनौर पहुंची हुई है।

आदमखोर तेंदुए ने 17 जुलाई को बिजनौर जिले के कोतवाली देहात थाना अंतर्गत मख्वाड़ा गांव में एक 49 वर्षीय महिला को अपना पहला शिकार बनाया था। दूसरी घटना 27 जुलाई को नगीना क्षेत्र के तेलीपुरा गांव में हुई। यहां 18 वर्ष की युवती की मौत तेंदुए के हमले में हो गई। (आईएएनएस)।

मुंबई, 31 जुलाई । मनोरंजन उद्योग में अपने लिए जगह बना रहीं अर्चना गौतम ने कहा कि वह राजनीति कभी नहीं छोड़ सकतीं, उन्हें लगता है कि उन्होंने इसके लिए ही जन्म लिया है। लेकिन फिलहाल वह इससे ब्रेक ले रही हैं।

अर्चना, जो 'बिग बॉस 16' में अपने अभिनय से एक परिचित नाम बन गईं और वर्तमान में 'खतरों के खिलाड़ी 13' में दर्शकों का मनोरंजन करती नजर आ रही हैं, को शनिवार को मुंबई में आईआईएफटीए अवार्ड्स 2023 में भाग लेते देखा गया, जहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ धमाकेदार रियलिटी स्टार का पुरस्कार जीता। 

अभिनेत्री ने अपने वर्तमान शो केकेके और उद्योग और राजनीति में अपने भविष्य के बारे में खुलकर बात की।

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने राजनीति छोड़ दी है, अर्चना ने कहा, "बिल्कुल नहीं। मैं राजनीति कभी नहीं छोड़ सकती। मुझे लगता है कि मैंने इसके लिए ही जन्म लिया है। फिलहाल, मैं मनोरंजन उद्योग में जगह बना रही हूं और यह बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए मैंने राजनीति से ब्रेक ले लिया है। जब भी सही समय आएगा, मैं निश्चित रूप से इसमें वापस आऊंगी।"

अभिनेत्री ने कहा, "मुझे लगता है कि आगामी चुनावों में भारत के नागरिकों को राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। उन्हें देश चलाने का मौका देना चाहिए। लोगों को देखना चाहिए कि वह देश के लिए क्या कर सकते हैं।"

केकेके में अपनी यात्रा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "लोग अब शो देख रहे हैं और हमें बहुत अच्छी समीक्षाएं मिल रही हैं। मैंने दर्शकों का मनोरंजन करने की पूरी कोशिश की है।"

अपने भविष्य के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हुए अर्चना ने कहा, "मैं अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। लेकिन बहुत जल्द दर्शक मुझे एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में देखेंगे।" (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 31 जुलाई । साइबर सिक्योरिटी फर्म केप टेक्नोलॉजीज ने कथित तौर पर सभी विभागों से लगभग 200 कर्मचारियों को निकाल दिया है और कंपनी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी डैन गेरिक ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है।

एक्सप्रेसवीपीएन, साइबरघोस्ट और प्राइवेट एक्सेस इंटरनेट (पीआईए) सहित कई पॉपुलर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सर्विस के लिए केप टेक्नोलॉजीज काम करता है। 

टेकराडार की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ प्रभावित विभागों में एक्सप्रेसवीपीएन, प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस (पीआईए) और साइबरघोस्ट शामिल हैं।

नौकरी से निकाले गए कई कर्मचारियों ने पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर "ओपन टू वर्क" नोटिफिकेशन के साथ अपनी बर्खास्तगी के बारे में बात की।

गेरिक ने एक लिंक्डइन पोस्ट में लिखा है कि "जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, केप टेक्नोलॉजीज (जिसमें एक्सप्रेसवीपीएन, साइबरघोस्ट और पीआईए वीपीएन ब्रांड शामिल हैं) को 1 जून को निजीकृत कर लिया गया और इस हफ्ते उन्होंने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स के लगभग 30 प्रतिशत की छंटनी करने का निर्णय लिया है।" 

उन्होंने उल्लेख किया, "मैंने अपने कई अद्भुत सहयोगियों के साथ अपना पद छोड़ने का फैसला किया। मैं आधिकारिक तौर पर एक्सप्रेसवीपीएन और केप प्राइवेसी डिवीजन के सीटीओ के रूप में अपने प्रस्थान की घोषणा कर रहा हूं।"

लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, केप के यूके, इजराइल, जर्मनी, रोमानिया, फ्रांस, फिलीपींस, अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग और साइप्रस समेत 10 ग्लोबल लोकेशन पर 1,000 से अधिक कर्मचारी हैं।

वेबसाइट के अनुसार, "पिछले कुछ सालों में हम अपने कस्टमर बेस को 7 मिलियन भुगतान करने वाले यूजर्स और दुनिया भर में 100 मिलियन से ज्यादा रिडर्स तक बढ़ाने में सक्षम हुए हैं।" (आईएएनएस)।

मुंबई, 29 जुलाई । चलती ट्रेन में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक कांस्टेबल ने जयपुर-मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस (नंबर 12956) में अपने प्रभारी और तीन अन्य यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

ट्रेन विरार (पालघर) और मीरा रोड (ठाणे) के बीच तेज गति से चल रही थी, जहां ऑन-ड्यूटी कांस्टेबल चेतन कुमार और उनके प्रभारी, सहायक उप-निरीक्षक टीकम राम के बीच बहस हुई।

यह घटना सुबह करीब 5.23 बजे बी5 कोच में हुई, जब कुमार ने अपने स्वचालित हथियार से एएसआई राम और एक पेंट्री-कार कर्मचारी सहित तीन लोगों की हत्या कर दी।

बाद में, कुमार ने अलार्म चेन खींच ली व दहिसर स्टेशन के पास कूदकर भागने का प्रयास किया, लेकिन जीआरपी ने उसे पकड़ लिया।

उसे मीरा रोड स्टेशन ले जाया गया, जबकि आरपीएफ, जीआरपी और अन्य अधिकारी घटना की जांच के लिए मौके पर पहुंचे।

अधिकारियों के अनुसार कुमार ने कुछ क्षणों के लिए बंदूक की नोक पर यात्रियों को बंधक बनाने की भी कोशिश की। 

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फोरेंसिक टीम, जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

 शवों को पहचान के लिए व औपचारिकताओं के लिए बोरीवली स्टेशन पर भेज दिया गया। (आईएएनएस)।

गुवाहाटी, 31 जुलाई । असम पुलिस ने अवैध रूप से पिस्तौल रखने और उसे गोलपाड़ा जिले में बेचने की कोशिश करने के आरोप में मेघालय के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

शख्स की पहचान मेघालय के फुलबारी इलाके के रहने वाले एनामुल हक के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, गोलपारा के सिमोलाबाड़ी इलाके में हक एक व्यक्ति को पिस्तौल बेचने की कोशिश कर रहा था।

गोलपाड़ा के एसपी राकेश रेड्डी ने आईएएनएस को बताया, “कुछ दिन पहले, हमें हक की गतिविधि के बारे में पहले से जानकारी मिली थी। उसके पास अवैध पिस्तौल थी और वह उसे यहां बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया।''

अधिकारी ने आगे कहा कि जिले में अवैध हथियारों की संभावित सांठगांठ का पता लगाने के लिए पुलिस ने हक से पूछताछ की है। (आईएएनएस)।

भोपाल, 31 जुलाई । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर सरस्वती ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या का कारण क्या है इसकी पुलिस जांच कर रही है।

 लगभग छह माह पहले भी यहां की एक जूनियर डॉक्टर ने इसी तरह आत्महत्या की थी।

मिली जानकारी के अनुसार स्त्री रोग विभाग में सरस्वती पीजी कर रही थी, वह कोहेफिजा इलाके में पति के साथ रहती थी, गर्भवती भी थी और उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी।

उसने सोमवार की सुबह आत्महत्या कर ली।

बताया जा रहा है कि डॉक्टर सरस्वती ने बेहोशी के इंजेक्शन का ओवरडोज ले लिया, जिससे उनकी मौत हो गई।

आत्महत्या की वजह क्या है इसकी पुलिस जांच कर रही है।

सरस्वती मूल रूप से आंध्र प्रदेश की निवासी थी।

ज्ञात हो कि इससे पहले इसी साल जनवरी में आकांक्षा माहेश्वरी नामक जूनियर डॉक्टर ने भी छात्रावास में सुसाइड किया था, वह बाल रोग विभाग में पी जी कर रही थी। उसने भी खुद को एक इंजेक्शन लगाया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 31 जुलाई । कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत विस्तार से चर्चा कराए जाने की मांग रखी है। चर्चा के लिए राज्यसभा के सभापति को 65 सांसदों ने नोटिस दिए हैं। वहीं राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि चर्चा आज यानी सोमवार को ही हो सकती है।

 गोयल ने कहा कि मणिपुर मुद्दे पर यह चर्चा दोपहर 2 बजे से शुरू कराई जा सकती है सरकार इसके लिए तैयार है, लेकिन यह चर्चा नियम 176 के तहत करवाई जाए।

पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे और हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए नेता प्रतिपक्ष मलिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम नियम 267 के अंतर्गत चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी विनती है, इंडिया गठबंधन के कई सांसद मणिपुर के हालात देखकर लौटे हैं, मणिपुर जल रहा है।

इससे पहले सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद सभापति ने बताया कि उन्हें नियम 267 के अंतर्गत चर्चा के लिए 65 नोटिस प्राप्त हुए हैं। नियम 267 के अंतर्गत सदन की शेष सभी कार्रवाई को निलंबित करते हुए विस्तृत चर्चा कराई जाती है।

सोमवार को राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है, बावजूद इसके विपक्ष द्वारा राज्यसभा की कार्यवाही के 9 दिन व्यर्थ किए गए। गोयल ने कहा हम आज के आज ही नियम 176 के अंतर्गत मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं। सोमवार दोपहर 2 से मणिपुर पर चर्चा की जाए।

साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की दाढ़ी में कुछ तो काला है जो यह सामने नहीं आने देना चाहते।

राज्यसभा के सभापति ने इस विषय पर कहा कि राज्यसभा के बाकी सभी कार्यों को निलंबित करना एक दुर्लभ बात है। 20 जुलाई को मणिपुर चर्चा पर चर्चा का मुद्दा सदन में उठाया गया था इसके लिए व्यवस्था देते हुए नियम 176 के तहत चर्चा की मांग स्वीकृत कर ली गई है। सभापति ने सदन में कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, जिस मुद्दे पर पहले ही व्यवस्था दी जा चुकी है उस मुद्दे को रोज-रोज उठा रहे हैं। (आईएएनएस)।

इंदौर, 30 जुलाई । मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में एक छात्र ने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए 50 हजार रुपये पाने के लिए अपने ही अपहरण की साजिश रच ली।

पुलिस से मिली जानकारी में बताया गया है कि देवास का रहने वाला आयुष बड़ोतकर इंदौर के विजयनगर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाना चाहता था और इसके लिए उसने अपने ही अपहरण की साजिश रची। इस बात का खुलासा पुलिस की जांच में हुआ है।

विजयनगर थाना के थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर ने बताया कि देवास निवासी मुकेश बड़ोतकर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका बेटा सुबह के समय कोचिंग के लिए निकला और रेसीडेंसी चौराह पर कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और छोड़ने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं।

पुलिस ने मामले की जांच की और मोबाइल नंबर के आधार पर आयुष को ढूंढ निकाला। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पिता को कॉल किया था।

पुलिस पूछताछ कर रही है।

बताया गया है कि आयुष के दोस्तों ने एक बंद कमरे में वीडियो बनाया था जिसमें दोस्त उसकी पिटाई करते दिख रहे थे और पिता को यह भरोसा दिलाया गया था कि बेटे का अपहरण हुआ है जिस पर आयुष के पिता 50 हजार रुपये देने को राजी हो गए थे। (आईएएनएस)

चेन्नई, 30 जुलाई । तमिलनाडु में बाघों की आबादी में अच्‍छी वृद्धि देखने को मिली है। राज्य में बाघों की संख्‍या में चार गुना बढ़ोत्तरी हुई है। 2006 में राज्‍य में 76 बाघ थे, जो वर्तमान में बढ़कर 306 हो गए हैं।

शनिवार को वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा बाघों की संख्या जारी की गई।

2018 की पिछली बाघ गणना में, तमिलनाडु के जंगलों में संख्या 264 थी और नवीनतम गणना में यह 306 तक पहुंच गई है।

राज्य में पांच टाइगर रिज़र्व हैं जिनमेें अनामलाई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़-मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व शामिल हैं।

तमिलनाडु के पांच टाइगर रिजर्व में से मुदुमलाई टाइगर रिजर्व (एमटीआर) में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। जनगणना के अनुसार एमटीआर में बाघों की संख्या 114 है।

वरिष्ठ वन अधिकारियों ने कहा कि वन अभ्यारण्यों के कवरेज में वृद्धि और अवैध शिकार विरोधी उपायों से बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है।

हालांकि अधिकारियों ने कहा कि अगली गणना में बाघों की संख्या में कोई बड़ी वृद्धि नहीं होगी क्योंकि संख्या संतृप्ति बिंदु तक पहुंच गई है।

पीसीसीएफ (प्रोजेक्ट टाइगर) आकाश दीप बरुआ ने मीडियाकर्मियों को बताया कि तमिलनाडु में अवैध शिकार विरोधी निगरानीकर्ताओं की संख्या अब 902 है और पांच टाइगर रिजर्व में 238 शिकार विरोधी शिविर हैं। उन्होंने कहा कि अवैध शिकार को रोकने के लिए तमिलनाडु वन विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से बाघों की हत्या को रोकने में मदद मिली है।

एनटीसीए के अधिकारियों ने कहा कि समग्र रूप से प्राकृतिक वनस्पति, जीव, मिट्टी और आवास की रक्षा के लिए टाइगर रिजर्व में पौधों की आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को रोकने की तत्काल आवश्यकता है।

अधिकारियों ने कहा कि मानव-पशु संघर्ष एक और प्रमुख मुद्दा है जिसे पश्चिमी घाट में बाघों और अन्य जंगली प्रजातियों के अस्तित्व के लिए संबोधित किया जाना है। (आईएएनएस)