नयी दिल्ली, 21 जुलाई  राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर पिछले तीन महीनों में तीन बार अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला।

सूत्रों ने बताया कि पिछले तीन महीनों में एनसीडब्ल्यू को प्राप्त शिकायतें महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा से संबंधित थीं, जिनमें बलात्कार और महिलाओं के घरों को आग के हवाले करना भी शामिल है।

शर्मा ने मीडिया के एक वर्ग में आई उन खबरों से इनकार किया, जिनमें दावा किया गया है कि आयोग को जातीय हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में चार मई को दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना के बारे में 12 जून को एक शिकायत मिली थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। चार मई का एक वीडियो 19 जुलाई को सामने आया था।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से बात करते हुए कहा कि वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने शुक्रवार को घटना का स्वत: संज्ञान लिया और अधिकारियों से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा।

एनसीडब्ल्यू प्रमुख ने कहा कि उन्हें महिलाओं के मुद्दों के संबंध में अन्य शिकायतें मिली हैं और इसके लिए उन्होंने मणिपुर में अधिकारियों से तीन बार संपर्क किया था, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला।

उन्होंने राज्य के अधिकारियों को भेजे गए पत्र भी साझा किए। शर्मा ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की शिकायतों पर उन्हें पत्र लिखा था।

शर्मा ने कहा, “हमें प्रामाणिकता की पुष्टि करनी थी, और यह भी कि शिकायतें मणिपुर से नहीं थीं, कुछ तो भारत से भी नहीं थीं। हमने अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जब कल (महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का) वीडियो वायरल हुआ, तो हमने स्वत: संज्ञान लिया।”

पत्र 18 मई, 29 मई और 19 जून को लिखे गए थे।

उन्होंने कहा, “हमें जो पहली शिकायत मिली वह एक समूह से थी, हमने इस मामले पर डीजी पुलिस (पुलिस महानिदेशक) और मुख्य सचिव (सीएस) को पत्र लिखा था। हमनें उन्हें याद दिलाया। फिर हमें एक और शिकायत मिली और हमने दोबारा डीजी और सीएस को पत्र लिखा। स्वत: संज्ञान लेने से पहले हमनें तीन बार उनसे संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।”

शिकायतों की प्रतियां साझा नहीं की गईं, लेकिन सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि वे राज्य में दुष्कर्म और महिलाओं के घरों को जलाने की घटनाओं सहित उनके खिलाफ हिंसा से संबंधित थीं।

यह पूछे जाने पर कि जब अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया तो क्या आयोग ने उन्हें तलब करने के बारे में सोचा था, शर्मा ने कहा, “उन्हें बुलाने का मतलब यह होता कि वे उस जगह से दूर हो जाते, जहां पहले से ही इतना कुछ हो रहा है”।

उन्होंने कहा, “वहां (मणिपुर) की स्थिति के मद्देनजर टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम जांच के लिए नहीं जा सकते थे और अगर अन्य राज्यों की तरह स्थिति होती तो मैं वहां जाती। हमने इस दौरान बार-बार डीजी पुलिस और मुख्य सचिव से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।”

मणिपुर के डीजीपी और मुख्य सचिव को 19 जून को लिखे पत्र में आयोग ने कहा, “भारत सरकार के राष्ट्रीय महिला आयोग को मणिपुर में समुदायों के बीच हाल ही में हुई दुर्भाग्यपूर्ण झड़पों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। झड़पों के परिणामस्वरूप जान माल को नुकसान पहुंचा है, और कई लोग विस्थापित हुए हैं।”

इसमें कहा गया, “इसलिए, सैनिटरी नैपकिन के वितरण और अस्थायी आश्रयों में स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान सहित भोजन, सुरक्षा, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करके सभी महिलाओं और लड़कियों की गरिमा तथा मौलिक अधिकारों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा, महिलाओं के प्रति हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है।”

एनसीडब्ल्यू ने पत्र में, प्रभावित महिलाओं को तत्काल सहायता पहुंचाने और इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से कहा था।

बुधवार को चार मई का वीडियो सामने आने के बाद मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया।

आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस घटना के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 21 जुलाई  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मणिपुर में दो जनजातीय महिलाओं को निर्वस्त्र कर भीड़ द्वारा घुमाए जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए शुक्रवार को दावा किया कि उनके राज्य में भी दो महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है।

यहां पार्टी मुख्यालय में मजूमदार के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी की सांसद लॉकेट चटर्जी पश्चिम बंगाल की घटना का उल्लेख करने के दौरान रो पड़ी।

मजूमदार ने कहा कि दोनों घटनाओं में फर्क सिर्फ इतना है कि पश्चिम बंगाल में मणिपुर जैसी हुई दो घटनाओं का वीडियो उपलब्ध नहीं है।

मजूमदार ने कहा, ‘‘मणिपुर में जो घटना हुई वो बहुत दुखद है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, ऐसी घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बंगाल के दक्षिण पांचला में भाजपा की महिला सदस्य को पंचायत चुनाव लड़ने के कारण निवस्त्र करके घुमाया गया। क्या ये मणिपुर से कम दुःखद घटना है?’’

उन्होंने कहा, ‘‘फर्क बस ये है कि इसका कोई वीडियो नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी (मुख्यमंत्री) की पुलिस और गुंडे किसी को भी वीडियो नहीं बनाने देते।’’

भाजपा देश अध्यक्ष ने दावा किया कि एक ही दिन अलीपुर द्वार (उत्तरी बंगाल) और वीरभूम (दक्षिणी बंगाल) में दो महिलाओं को नंगा करके गांव में घुमाया गया।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘एक महिला को तो गधे पर नंगा करके गांव में घुमाया गया।’’

मजूमदार ने आगे कहा, ‘‘कारण जो भी हो, इसमें राजनीतिक कारण नहीं है, अलग कारण है। अलग बात है। लेकिन महिलाओं के सम्मान के साथ जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में खिलवाड़ हो रहा है वह चिंताजनक है।’’

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले हुए पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई उससे सभी अवगत हैं।

उन्होंने कहा कि ये हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ बहुत वर्षों से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि वामपंथी दलों के शासनकाल में भी वहां हिंसा होती थी और 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों को अपनी सरकार आने के बाद आश्वासन दिया था कि ये हिंसा बंद होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हुआ बल्कि ममता बनर्जी की सरकार में हिंसा और ज्यादा बढ़ गई है।’’

उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनावों में हिंसा में 57 लोगों की जान चली गई।

चटर्जी ने इस अवसर पर दावा किया कि जैसी स्थिति मणिपुर की है वैसी ही स्थित आज बंगाल की है।

अलीपुरद्वार (उत्तरी बंगाल) और वीरभूम (दक्षिणी बंगाल) की घटनाओं का उल्लेख करते हुए चटर्जी रो भी पड़ीं और भारी मन से उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है, जैसे मणिपुर है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी बेटियां कहां जाएंगी। हम कुछ नहीं कर सकते हैं।’’

चटर्जी ने कहा कि बंगाल में महिलाओं की यह स्थिति तब है जब राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं महिला हैं।

उन्होंने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हो रहे कथित अत्याचार की घटनाओं में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा और उनसे चुप्पी तोड़ने की गुजारिश की।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस भी अभी ममता बनर्जी के साथ जुड़ गई है। इसीलिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों चुप हैं। बाकी प्रदेशों में जाकर ये लोग रोते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये चुप हैं।’’ (भाषा)

बाराबंकी, 21 जुलाई । उत्तरप्रदेश के बाराबंकी में शुक्रवार को एक भाई ने अपनी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर हाथ में लेकर वह गांव में करीब 800 मीटर तक घूमता रहा। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। इसके बाद आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि बाराबंकी के थाना फतेहपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मिठवारा में रियाज नामक युवक ने अपनी सगी बहन की गला काटकर हत्या कर दी। उसकी बहन गांव के लड़के के साथ भाग गई थी। इसमें उसके पिता के द्वारा मुकदमा लिखाया गया था। लड़की से नाराजगी के कारण भाई ने गला काटा है। सूचना पर पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पड़ोसियों ने बताया कि रियाज का अपनी बहन आसिफा से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। कुछ देर रुकने के बाद वह घर से बाहर निकल गया। उसके बाद जब वापस आया तो अपनी बहन से कपड़े धोने के लिए बोला। रियाज की बहन कपड़े धोने के लिए घर से बाहर निकली और पानी भरने लगी। उस वक्त रियाज पीछे से आया और बहन पर चापड़ से ताबड़तोड़ वार किए। रियाज तब तक चापड़ से गले पर मारता रहा जब तक कि गर्दन अलग नहीं हो गई।

इसके बाद उसने सिर को हाथ में उठाया और थाने की ओर जाने लगा। आसपास के लोगों ने जब सिर के साथ उसको घर से बाहर जाते देखा तो वह कांप गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रियाज को रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया।

पड़ोसियों ने बताया कि रियाज की बहन गांव के अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। 29 मई को परिवार के लोगों ने युवक के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने युवक और युवती दोनों को गांव के बाहर से पकड़ लिया था। युवक को जेल भेज दिया गया। वहीं, लड़की को परिवार वालों को सौंप दिया गया था। उनका कहना है कि इसे लेकर घर में बहुत झगड़ा हुआ था। इसके बाद रियाज अपनी बहन को पसंद नहीं करता था। आए दिन दोनों में विवाद होता रहता था। आईएएनएस)

मुजफ्फरपुर, 21 जुलाई । शराबबंदी वाले बिहार के मुजफ्फरपुर के एक स्कूल से शुक्रवार को एक अजीबोगरीब घटना प्रकाश में आई। जहां नशे में धुत युवक स्कूल में घुसकर पढ़ाई कर रहे बच्चो की डंडे से अंधाधुंध पिटाई करने लगा। इससे बच्चे दहशत में आ गए। इस घटना में कम से कम 11 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं।

बताया जाता है कि सकरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय खेमाईपट्टी में गुरुवार को नशे में धुत एक युवक कक्षा में घुसकर पढ़ाई कर रहे बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। शिक्षकों के मुताबिक, गांव का ही रहने वाला संतोष पासवान अचानक हाथ में डंडा लिए कक्षा में प्रवेश कर गया और सामने जो भी बच्चे पड़े उसकी पिटाई की। बच्चों के रोने- चिल्लाने की आवाज पर शिक्षक-शिक्षिका पहुंची और शोर मचाकर लोगों को बुलाने लगी। शिक्षकों और लोगों के पहुंचते पासवान भाग निकला।

बताया जाता है कि इस घटना में पहली, दूसरी व तीसरी कक्षा के 11 बच्चे जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा खोजबीन शुरू की गई तो वह अपने घर मे छिपा था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया।

सकरा के थाना प्रभारी राजू कुमार पाल ने बताया कि संतोष पासवान नाम का व्यक्ति नशे की हालत में पकड़ा गया है। उसके खिलाफ स्थानीय स्कूल की प्रधान शिक्षिका ने शिकायत की है कि क्लास रूम में घुसकर बच्चों की पिटाई की और फिर भाग गया। युवक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस जानने को कोशिश कर रही है कि उसने बच्चों की पिटाई क्यों की। (आईएएनएस)।

पटना, 21 जुलाई । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पटना में नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में तथा शिक्षकों के मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इसकी घोषणा शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यहां एक प्रेस वार्ता में की।

प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 13 जुलाई को पटना में मानवता को शर्मसार करते हुए जिस तरह सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं यहां तक की महिलाओं पर लाठीचार्ज की गई, उससे बिहार शर्मसार हुआ। महिला-बहनों के छाती की हड्डियां टूट गई, ब्रेन हैमरेज कर गया। उन्होंने कहा कि इस लाठीचार्ज के विरोध में और शिक्षकों के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिला और प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शनी लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 24 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 9 अगस्त को ही नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी इलाकों से आए हस्ताक्षर को एक ज्ञापन बनाकर राज्यपाल को सौंपा जाएगा।

चौधरी ने शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जब तक विधानसभा का मानसून सत्र चलता रहा तब तक यह कहा जाता रहा कि शिक्षक संघों से वार्ता की जाएगी। सत्र समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या करीब 4.70 लाख है, सरकार को इन शिक्षकों को समायोजित करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों को एनडीए सरकार में नौकरी मिली थी। नीतीश सरकार को हिम्मत नहीं की इन्हें हटा दे। 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। सरकार ठगने का काम कर रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी नेता विजय सिंह की मौत को हर्ट अटैक बताए जाने पर कहा कि यह पहले से ही हमलोग कह रहे हैं कि सरकार पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। भाजपा शुरू से इस पूरे मामले की जांच पटना उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराने की मांग कर रही है। उन्होंने पोस्टमार्टम का वीडियो एम्स को देने और जांच कराने तथा वीडियो को मीडिया और भाजपा को उपलब्ध कराने की मांग की।

एक प्रश्न के उत्तर में नीतीश कुमार को सबसे असफल नेता बताते हुए चौधरी ने कहा कि वे कभी नहीं जीते हैं। भाजपा की कृपा से ही वे सीएम बनते रहे हैं। (आईएएनएस)।

सुचित्र मोहंती

मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है.

कोर्ट ने उनसे दस दिनों के अंदर जवाब मांगा है. गुजरात में बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था.

मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत के मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह नोटिस जारी किया है.

मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराया गया था और इस फ़ैसले को उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में निलंबित करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था.

राहुल गांधी ने मई 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था.

राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है? इसी बयान के बाद राहुल के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था.

राहुल गांधी पर आरोप लगा था कि उन्होंने पूरे मोदी समुदाय की प्रतिष्ठा पर चोट पहुँचाई है. (bbc.com)

मणिपुर से दो निर्वस्त्र महिलाओं के वायरल वीडियो ने कई चीजें बदल दी हैं. पहली बार प्रधानमंत्री ने इस पर टिप्पणी की, पहली बार मणिपुर मीडिया की मुख्यधारा में आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहली बार इस घटना का संज्ञान लिया है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

चार मई का यह वीडियो अब पहली बार सामने आया है. जानकारों का कहना है कि यह वीडियो को महज एक झांकी है. इंटरनेट पर पाबंदी हटने के बाद ऐसी सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो सामने आ सकते हैं. इस वीडियो ने यह भी साबित कर दिया है कि बीते 79 दिनों से राज्य में जारी जातीय हिंसा की सबसे बड़ी मार देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा सामाजिक रुतबा रखने के बावजूद यहां की महिलाओं पर ही पड़ी है.

महिलाओं से दुर्व्यवहार के कई मामले
मणिपुर में मैतेई और कुकी तबके के बीच बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा, आगजनी और एक-दूसरे के प्रति अविश्वास की खाई बढ़ने की खबरें तो अशांति के पहले दिन से ही सामने आने लगी थीं. हालांकि यह पहला मौका है जब महिलाओं के साथ ऐसे अमानवीय अत्याचार का कोई वीडियो सामने आया है. इस वायरल वीडियो में पीड़ित महिलाएं कुकी तबके की हैं. इससे साफ है कि हमलावरों में मैतेई तबके के लोग ही शामिल हैं.

कुकी आदिवासियों के सबसे बड़े संगठन कुकी इंपी मणिपुर (केआईएम) के महासचिव के. गांग्टे इस घटना की मिसाल देते हुए कहते हैं, "हम बहुत पहले से ही मैतेई लोगों के अत्याचारों की बात कहते आ रहे थे. लेकिन कोई हमारा भरोसा नहीं कर रहा था. सरकार और पुलिस मैतेई तबके के साथ थी. अब इस वीडियो ने हमारे आरोपों को साबित कर दिया है. आप ही बताएं कि आखिर मौजूदा परिस्थिति में हम अब मैतेई लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं?"

कुकी नेता का दावा है कि राज्य में इंटरनेट बंद होने के कारण ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने नहीं आ पा रहे हैं. इंटरनेट से पाबंदी खत्म होते ही ऐसे फोटो और वीडियो की बाढ़ आ जाएगी. उनका कहना है कि यह पहला या अंतिम मामला नहीं है. मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी कई कहानियां पर्वतीय इलाकों के लगभग हर गांव में सुनने को मिल जाएंगी. यहां उन लोगों ने शरण ली है जो हिंसा शुरू होने के बाद किसी तरह जान बचा कर अपने गांव लौटने में कामयाब रहे थे.

दोनों तरफ हैं पीड़ित महिलाएं
कुकी समुदाय के एक युवक टी. हाओकिप का आरोप है कि राज्य सरकार में मैतेई तबके के लोगों का बोलबाला है और सरकार और प्रशासन भी खुल कर उसके साथ हैं. ऐसे में उनसे समस्या के समाधान की उम्मीद करना बेमानी है. अपनी दलीलों के समर्थन में वे चार मई के ताजा वीडियो की मिसाल देते हैं. उनका कहना है कि अभी तो राज्य में इंटरनेट पर पाबंदी है. एक बार इसके खत्म होने के बाद यहां से ऐसी-ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आएंगे जो मानवता को शर्मसार कर देंगे.

कुकी समुदाय का दावा है कि ऐसे तमाम अत्याचार मैतेई तबके के लोगों ने ही किए हैं. लेकिन मैतेई तबके में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कुकी लोगों के अत्याचारों की कहानियां सुनाते मिल जाएंगे. करीब ढाई महीने से राजधानी इंफाल के एक राहत शिविर में रहने वाले एम. जॉय सिंह (बदला हुआ नाम) अपने परिवार के साथ कुकी बहुल कांग्पोक्पी जिले में रहते थे. हिंसा शुरू होने के बाद वे परिवार के सात सदस्यों के साथ किसी तरह जान बचा कर इस राहत शिविर तक पहुंचे थे.

सिंह बताते हैं कि कुकी उग्रवादियों ने परिवार की दो महिलाओं के साथ घर के पुरुषों के सामने ही बलात्कार किया और किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी. सिंह बताते हैं, "यहां करीब ढाई महीने कैसे गुजारे हैं, यह शब्दों में बयान करना मुश्किल है. बरसों से आपसी सद्भाव से साथ रहने वाले पड़ोसी एक पल में इज्जत और जान के दुश्मन बन जाएंगे, इसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी."

महिलाओं को ज्यादा अधिकार
मणिपुर में महिलाओं को सामाजिक तौर पर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा अधिकार मिले हैं. राजनीति के इतर बाकी तमाम क्षेत्रों में उनकी भूमिका बेहद अहम है. एशिया का सबसे बड़ा महिला बाजार एमा मार्केट भी राजधानी इंफाल में ही है. यहां की महिलाओं का अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है. इसके अलावा राज्य में लागू शराबबंदी में भी इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी. यह कहना ज्यादा सही होगा कि इनके आंदोलन के कारण ही सरकार को शराबबंदी लागू करनी पड़ी थी. राज्य में उग्रवाद चरम पर होने के दौरान भी कभी महिलाओं के साथ अत्याचार की कोई घटना सामने नहीं आई थी. अब हिंसा शुरू होने के बाद भी महिलाएं अलग-अलग समूहों में अपने-अपने गांव की सुरक्षा में जुटी थी.

हालांकि इस जातीय हिंसा ने महिलाओं के प्रति सम्मान की सदियों पुरानी परंपरा को लगभग खत्म कर दिया है. बीते सप्ताह राजधानी इंफाल में एक नागा महिला की बाजार में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के खिलाफ नागा संगठनो ने 12 घंटे का बंद भी रखा था. उसके पहले एक और महिला की भी हत्या हो गई थी. अब कुकी महिलाओं के साथ बलात्कार और उनको निर्वस्त्र परेड कराने के वीडियो ने बाकी तमाम घटनाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है.

यह घटना मौजूदा जातीय हिंसा और मैतेई-कुकी संघर्ष के सबसे स्याह पहलू के तौर पर सामने आई है. इतिहास गवाह है कि युद्ध या किसी मानवीय या प्राकृतिक त्रासदी का सबसे प्रतिकूल असर महिलाओं पर ही पड़ता है. इस घटना से भी यह स्पष्ट है कि मणिपुर की जातीय हिंसा की सबसे बड़ी शिकार भी महिलाएं ही हैं चाहे वे मैतेई हों या फिर कुकी.

इस वीडियो ने करीब 19 साल पहले की उन तस्वीरों की यादें ताजा कर दी हैं कि जब राज्य की मैतेई महिलाओं ने मनोरमा नाम की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के विरोध में असम राइफल्स के खिलाफ निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था.  दोनों मामले एकदम अलग हैं. पहली घटना ने जहां अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की मिसाल पेश की थी, जबकि यह घटना महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और दो समुदायों के बीच बढ़ी अविश्वास की खाई का सबसे बड़ा सबूत है.

मीडिया की अनदेखी
मणिपुर हाल के वर्षों की ऐसी सबसे बड़ी स्टोरी है जिसे मुख्यधारा की मीडिया में उचित जगह नहीं मिल सकी है. एकाध अपवादों को छोड़ दें तो तमाम बड़े चैनलों में अब तक इस समस्या का जिक्र सरसरी तौर पर ही किया जाता रहा है. केंद्र और मुख्यधारा की मीडिया की इस कथित उपेक्षा के कारण ही देश की आजादी के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्य खुद को अलग-थलग महसूस करते रहे हैं.

मणिपुर के वरिष्ठ पत्रकार के. नाओबा कहते हैं, "इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है. बाहर से जितना नजर आता है, जमीनी हालत उससे कहीं बहुत ज्यादा खराब है.” उनके मुताबिक, इस समस्या का समाधान केंद्र सरकार के ही हाथों में है. लेकिन वह कोई पहल करने या सलाह देने की बजाय सिर्फ सुरक्षा बल ही भेज रही है.

राजनीतिक विश्लेषक के. संजय सिंह कहते हैं, "कुकी और मैतेई तबके के बीच बढ़ी संदेह की खाई को ध्यान में रखते हुए इस समस्या की समाधान की दिशा में किसी ठोस पहल से पहले सरकार को दोनों पक्षों का भरोसा जीतना होगा. लेकिन मौजूदा स्थिति में न तो इसकी कोई इच्छाशक्ति दिखाई देती है और न ही इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं. सबने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया है.” बुद्धिजीवी कहते हैं कि अगर मुख्यधारा की मीडिया ने शुरू से ही इस समस्या को ढंग से उठाया होता तो केंद्र पर इसके समाधान की पहल करने का दबाव बढ़ता और शायद आज स्थिति कुछ अलग होती. (dw.com)
 

देश में कम बारिश की चिंताओं के बीच औसत मॉनसूनी बारिश का होना, राहत की बात है. हालांकि इससे खेती की दिक्कतें कम नहीं होती क्योंकि हर जगह एक जैसी बरसात नहीं हो रही है.

  (dw.com) 

जून महीने में मॉनसून की शुरुआत से अब तक भारत में औसत बारिश हुई है. पहले इस बात की चिंता थी कि अल नीनो के प्रभाव से शायद इस बार बारिश कम हो. मॉनसून की शुरुआती धीमी चाल से जून के दो हफ्ते में बरसात काफी कम रही लेकिन आखिरी हफ्ते में हुई धुआंधार बारिश ने उस कमी को पूरा कर दिया. औसत मॉनसूनी बारिश किसानों के लिए अच्छी खबर है लेकिन बारिश का असमान होना एक नई चिंता बन कर उभरी है. अनियमित बारिश का असर बोई गई उपज पर होता है और किसानों के लिए यह बड़ी मुश्किल है कि बुवाई के बाद फसल को कैसे बचाएं.

असमान वितरण
कुछ उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है जबकि दक्षिणी और पूर्वी इलाके सूखे पड़े हैं. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के केवल एक-तिहाई हिस्से में ही औसत बारिश हुई है. अब तक पूरे भारत के 34 फीसदी हिस्से में कम बरसात हुई है जबकि 32 प्रतिशत इलाका बेहिसाब बारिश से जूझ रहा है. हरियाणा, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में सामान्य से दोगुनी बरसात हुई लेकिन झारखंड, बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और केरल में 41 फीसदी कम बारिश हुई है.

खरीफ फसलों पर असर
धीमी शुरुआत के बाद पिछले पंद्रह दिनों के भीतर चावल, कपास, तिलहन और दलहन की खेती ने जोर पकड़ा है. हालांकि पिछले साल के मुकाबले यह अब भी कम ही है. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने रोपे गए धान को बर्बाद कर दिया है. कई किसानों को दोबारा रोपाई करनी पड़ सकती है. दूसरी तरफ, कई राज्यों में कम बारिश की वजह से चावल, मक्का, कपास सोयाबीन, मूंगफली और दालों की बुवाई में देरी हुई है. इनमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं. महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसान भी परेशान हैं कि फसल के तैयार होने के अहम वक्त पर कम बरसात उत्पादन पर बुरा असर डाल सकती है. 

ज्यादा प्रभावित फसलें
चावल, सब्जियां और दालें भी अनियमित बारिश से प्रभावित हुई हैं. उत्तर में धान के खेत पिछले एक हफ्ते से पानी में डूबे हैं जिससे रोपे गए पौधे तबाह हो गए हैं. किसान मजबूर हैं कि पानी उतरने का इंतजार करें ताकि दोबारा पौधे खेत में लगाए जा सकें. चावल उगाने वाले दूसरे मुख्य राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसानों ने धान की नर्सरी का सहारा लिया लेकिन कम बारिश की वजह से उन्हें नर्सरी से निकालकर खेतों में लगाना मुमकिन नहीं हो पाया है. सरकारी चावल खरीद का मूल्य बढ़ने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि चावल उगाने वाले क्षेत्र का विस्तार होगा लेकिन अब अधिकारी अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें कुछ कमी आ सकती है. 2022 के मुकाबले किसानों ने अब तक 6 फीसदी कम क्षेत्र में चावल लगाया है.

सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और पालक पर भी बरसात के असमान वितरण का असर पड़ा है. खेतों में खड़ी फसलें बाढ़ से बर्बाद हो गई हैं जबकि दक्षिण भारत में रोपाई में देरी हुई है. नतीजा यह है कि टमाटर जैसी आम सब्जियों के दाम भी उछलकर रिकॉर्ड छू रहे हैं. भारत में शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का बड़ा स्रोत है दालें जिनकी बुवाई में भी देरी हुई है. दालें बरसात पर निर्भर हैं और देरी से उनकी उपज भी कम रहने का डर है.

बुवाई में देरी का मतलब
भारत में बुवाई जुलाई के दो हफ्ते बीतने के बाद हो तो इसका मतलब है कि उत्पादन कम होगा. जैसे ही सितंबर का महीना आता है, कई इलाकों में तापमान बढ़ने लगता है जिससे फसल में दानों के प्रस्फुटित होने और पकने की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि अल नीनो की वजह से अगस्त और सितंबर महीने में बारिश कम हो सकती है. इस वक्त फसलें पकने के दौर में होती हैं और उन्हें ज्यादा नमी की जरूरत होती है. उस वक्त कम बारिश होने का मतलब है कम उत्पादन.

रबी फसलों का हाल
गर्मियों में फसल देर से लगने का मतलब है कि कटाई देरी से होगी. यानी सर्दी के मौसम में भी गेहूं और चने जैसी फसलों की बुवाई समय पर नहीं हो पाएगी. रबी फसलों के लिए सर्दी बहुत जरूरी है लेकिन पिछले कुछ सालों में बढ़ते तापमान ने भी उपज पर बुरा असर डाला है. अनुमान यह है कि इस बार सर्दियों में अल नीनो का जोरदार प्रभाव होगा. इसका मतलब यह है कि तापमान सामान्य से ऊंचा रहने की संभावना है जिससे गेहूं की फसल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. पिछले एक साल से भारत गेहूं की कीमतों पर काबू रखने के लिए संघर्ष कर रहा है और आने वाले सीजन में कम उपज मुश्किलें बढ़ा सकती हैं.

एसबी/एनआर(रॉयटर्स)

भारतीय संसद में लिखित जवाब में सरकार ने बताया है कि विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ के पार पहुंच गई है.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

संसद के मानसूत्र सत्र के पहले दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा है कि देश की अलग-अलग अदालतों में लंबित मामले पांच करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं. कानून मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में 5.02 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं.

मेघवाल ने राज्यसभा को बताया, "इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम (आईसीएमआईएस) से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 1 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में 69,766 मामले लंबित हैं." उन्होंने कहा, "नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई तक हाई कोर्ट में 60,62,953 और जिला और अधीनस्थ अदालतों में 4,41,35,357 मामले लंबित हैं."

अदालतों में क्यों लंबित हैं मामले
कानून मंत्री का कहना है कि अदालतों में मामलों के लंबित होने के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें पर्याप्त संख्या में जजों और न्यायिक अफसरों की अनुपलब्धता, अदालत के कर्मचारियों और कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी शामिल है. इसके साथ ही साक्ष्यों का जुटाया जाना, बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों जैसे हितधारकों का सहयोग भी शामिल है.

सरकार का कहना है कि मामलों के निपटान में देरी का कारण बनने वाले अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए संबंधित अदालतों द्वारा निर्धारित समय सीमा की कमी, बार-बार मामले में सुनवाई का टलना और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, लंबित मामलों को ट्रैक करने की व्यवस्था की कमी शामिल है.

अदालतों में मामले के निपटान के लिए पुलिस, वकील, जांच एजेंसियां और गवाह अहम किरदार निभाते हैं. यही किरदार देश में करोड़ों मुकदमों के लंबित होने का कारण भी बन रहे हैं. कई मामलों में पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती तो कई मामलों में वकील भी पेश नहीं होते.

इंसाफ की धीमी रफ्तार
वर्तमान में मामलों के निपटारे के लिए कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं है क्योंकि अदालतें वकीलों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं कर पाती हैं. कानून मंत्री का कहना है, "अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है. अदालतों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है."

हाल ही में नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि देश में लंबित मामलों में 61,57,268 ऐसे हैं जिनमें वकील पेश नहीं हो रहे हैं और 8,82,000 मामलों में केस करने वाले और विरोधी पक्षों ने कोर्ट आना ही छोड़ दिया.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 66,58,131 मामले ऐसे हैं जिनमें आरोपी या गवाहों की पेशी नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई रुकी हुई है. इनमें से 36 लाख से अधिक मामलों में आरोपी जमानत लेकर फरार हैं.

भारत की निचली अदालतों में ज्यूडिशियल अफसरों के 5,388 से अधिक और हाई कोर्ट में 330 से अधिक पद खाली हैं. (dw.com)
 

नोएडा, 21 जुलाई । पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोशिशें हो रही है कि जल्द से जल्द पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करें और कोर्ट में चल रहे केस को खत्म किया जाए और फिर सीमा हैदर को उसके बच्चों के साथ उसके देश वापस भेजा जाए।

 फिलहाल जांच एजेंसियों और नोएडा पुलिस की जांच में अभी तक सीमा के जासूस होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ का आरोप उस पर है। न्यायिक प्रक्रिया के जानकारों के मुताबिक ऐसे मामलों में 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। लेकिन कोशिश होती है कि  आरोपी को वापस उसके देश भेज दिया जाए।

उधर, नोएडा पुलिस कोर्ट में चार्जशीट लगाने के लिए दस्तावेज तैयार कर रही है। पुलिस के पास मुकदमा दर्ज होने के बाद चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय है। यूपी पुलिस एटीएस रिपोर्ट के आधार पर धाराओं में इजाफा कर सकती है। पुलिस ने पहले सीमा हैदर पर फॉरनर्स एक्ट सेक्शन-14 और 120-बी लगाया था। इन धाराओं में पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। इसलिए कोर्ट से सीमा और सचिन को आसानी से जमानत मिल गई। लेकिन अब इनकी धाराओं में 420, 468 और 471 की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसमें सात साल की सजा है। ऐसे में उसे जमानत भी नहीं मिल सकेगी। अब यह तो वक्त ही बताएगा की सीमा को उसके देश वापस भेजा जाएगा या उस पर यहीं पर मुकदमा चलेगा और क्या उसे सजा होगी।

लेकिन इसके साथ-साथ कुछ और बातें हैं, जिन पर लगातार सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैंं, उनमें एक सबसे अहम बात यह है कि नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी करने की बात कही थी, जबकि उस मंदिर में शादी ही नहीं होती है। दूसरा झूठ सीमा ने बताया था कि वह सोनौली बॉर्डर के जरिए भारत में आई थी। जबकि एटीएस ने अपने बयान में बताया है कि सीमा ने सिद्धार्थनगर के रूपनहडेही-खुनवा बॉर्डर से भारत में एंट्री की थी।

ऐसी कई और भी बातें हैं जिन पर सीमा के बयान बार-बार बदल रहे हैं और इन्हीं सब बातों की वजह से उसके ऊपर शक हो रहा है। इस मामले में एक और सबसे बड़ी बात सामने आई है कि सचिन जब पहली बार सीमा से मिलने नेपाल गया था, तो वह तीन फर्जी आधार कार्ड बनवा कर यहां से ले गया था। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि उन्हीं आधार कार्ड के जरिए सीमा नेपाल में भी रही और उसके बाद जब भारत में एंट्री की, तो उसने वही आधार कार्ड एंट्री प्‍वाॅइंट पर दिखाया, जिसकी वजह से उसको रोका नहीं गया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 जुलाई । दिल्ली पुलिस ने 42 वर्षीय एक अपराधी, जो पैरोल से बाहर आया था और एक अन्य मामले में वांटेड था, को हरियाणा के सोनीपत से पकड़ा है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी।

आरोपी की पहचान नजफगढ़ इलाके के निर्मल विहार निवासी अनिल कुमार शर्मा उर्फ पंडित के रूप में हुई है।

अधिकारी ने कहा कि शर्मा को 2011 के एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 2020 में जमानत मिलने के बाद, उसने जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और बार-बार अपने ठिकाने बदलता रहा।

अधिकारी ने कहा, "वह दिल्ली में दर्ज हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित दो अन्य आपराधिक मामलों में भी शामिल था।"

 विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) रवींद्र सिंह यादव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि भगोड़ा अपराधी शर्मा हरियाणा के सोनीपत के खरखौदा इलाके में छिपा हुआ है।

स्पेशल सीपी ने कहा, "उसके छुपने के ठिकाने का पता लगाया गया। फिर एक जाल बिछा कर शर्मा को सोनीपत के खरखौदा से पकड़ लिया गया।"

पूछताछ के दौरान पता चला कि जिस व्यक्ति की उसने 2011 में हत्या की थी, वह नजफगढ़ इलाके में  'सट्टा' रैकेट में उसका भागीदार था।

अधिकारी ने कहा, "शर्मा मृतक (दीपक) से अपनी कमीशन राशि लगभग 10 लाख रुपये की मांग कर रहा था। 14 जुलाई, 2011 को वे दोनों वर्धमान प्लाजा, द्वारका में एक साथ शराब पी रहे थे, जहां उनके बीच विवाद हुआ और शराब के नशे में आरोपी ने मृतक पर गोली चला दी और मौके से भाग गया।"

अधिकारी ने कहा, "जेल में शर्मा एक हिस्ट्रीशीटर विनोद उर्फ संन्यासी के संपर्क में आया। इसके बाद, उसने अपने गिरोह में काम करना शुरू कर दिया और जबरन वसूली और हत्या के प्रयास के दो आपराधिक मामलों में शामिल था। फरारी काटने के दौरान, वह अपना रूप बदल रहा था और हरियाणा के विभिन्न इलाकों में अपने ठिकाने बदल रहा था और एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करता था।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 21 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को 81 साल के होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शुभकामनाएं दीं।

मोदी ने एक ट्वीट में कहा, "मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन मिले।"

राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अनुभवी नेता की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा है। आपको ढेर सारा प्यार और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं।"

प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कहा, "कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, अच्छा स्वास्थ्य और खुशी मिले। आपका ज्ञान और अनुभव देश भर के सभी कांग्रेसियों और महिलाओं के लिए ताकत का स्रोत है।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और कहा, "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को जन्मदिन की बधाई। आपको अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिले।"

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी खड़गे को बधाई दी।

यादव ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, "कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य और सुखी जीवन प्रदान करें।"

81 वर्षीय खड़गे ने अपने ट्विटर हैंडल पर सभी नेताओं को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 21 जुलाई | संघर्षग्रस्त मणिपुर में दो महिलाओं के खिलाफ हुए जघन्य अपराध पर दुख व्यक्त करते हुए राज्यपाल अनुसुइया उइके ने गुरुवार को पूर्वोत्तर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया।

उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने में देरी और आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं करने पर भी नाराजगी जताई।

एक न्यूज चैनल से बात करते हुए राज्यपाल ने इसे ''शर्मनाक घटना'' बताया।

उन्होंने कहा कि देश के लोग यह जानकर हैरान हैं कि घटना 4 मई को हुई थी, लेकिन यह 18 जुलाई को सामने आई और इतने दिनों के बाद भी, मुझे नहीं पता कि पुलिस ने मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया। 

राज्यपाल ने कहा, "मैंने आज इस मामले को लेकर डीजीपी को फोन किया और उनसे संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। इतने दिनों के बाद भी उन्होंने मामले का संज्ञान क्यों नहीं लिया और आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया?" 

उन्होंने इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी नाराजगी जताई।

उइके ने केंद्र सरकार से मणिपुर की स्थिति को सुलझाने की अपील करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी, जैसी वे अब मणिपुर में देख रही हैं, केंद्र सरकार को मैतेई और कुकी दोनों समुदायों को बैठाकर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। 

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। (आईएएनएस)

कोलकाता, 21 जुलाई । राज्य में हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में हिंसा और खून-खराबे के खिलाफ पश्चिम बंगाल में सभी खंड विकास कार्यालयों (बीडीओ) के पास भाजपा के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए, पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को सभी बीडीओ कार्यालयों के सामने सुबह 9 से शाम 5.30 बजे तक धारा 144 लगा दी है।

इस आशय का निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि यह आंदोलन आज दोपहर मध्य कोलकाता में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के वार्षिक "शहीद दिवस" ​​कार्यक्रम के साथ मेल खाता है।

जिला मजिस्ट्रेटों और जिला अधीक्षकों ने इस संबंध में राज्य भर के बीडीओ कार्यालयों को निर्देश दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव की बड़ी लड़ाई से पहले यह इस तरह का आखिरी कार्यक्रम है, सारा ध्यान इस बात पर होगा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच से क्या संदेश देंगी।

इस बीच, आज सुबह से ही कोलकाता में यातायात व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो गई है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के समर्थकों ने मध्य कोलकाता में रैली स्थल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री के अलावा, इस अवसर पर अन्य प्रमुख वक्ताओं में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी, कोलकाता के मेयर और राज्य नगरपालिका मामलों और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम शामिल होंगे।

इस बार कार्यक्रम के संचालक तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी होंगे। पिछले साल तक राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और महासचिव पार्थ चटर्जी कार्यक्रम के संचालक हुआ करते थे।

पिछले साल, उन्हें करोड़ों स्कूल भर्ती मामलों में उनके कथित संबंध के लिए 23 जुलाई की सुबह यानी 48 घंटे से भी कम समय के भीतर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 21 जुलाई । विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि 21 जुलाई को नियम-267 के तहत राज्यसभा के शेष सभी कामकाज को निलंबित कर मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराई जाए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का कहना है कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और सरकार को सभी प्रश्नों का उत्तर सदन में देना चाहिए।

आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस संबंध में राज्यसभा सभापति को लिखा है। मनोज झा ने लिखा है कि "दो महीने से अधिक समय से चल रही जातीय हिंसा पर चर्चा के लिए राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 267 के तहत मैं सदन के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव लाना चाहूंगा।"

उन्होंने कहा जैसा कि हम जानते हैं मणिपुर में जारी हिंसा में 140 लोग मारे गए हैं, कई हज़ार घायल हुए हैं, 60,000 व्यक्ति विस्थापित हुए हैं। सैकड़ों घर, चर्च और गांव जला दिए गए और नष्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा, महिलाओं को नग्न घुमाने की भयावह तस्वीरों ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है।

उन्होंने लिखा कि भीषण हिंसा आज भी बदस्तूर जारी है और निर्दोष आदिवासी गांवों पर हमलों की घटनाएं रुकी नहीं हैं। इस संदर्भ में "मैं नियम-267 के तहत आपके समक्ष अपना अनुरोध रखता हूं कि हमें सूचीबद्ध अन्य सभी कार्यों को निलंबित कर उल्लिखित मामले पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए।"

ऐसा ही अनुरोध विपक्ष के कई अन्य सांसदों ने भी किया है।

आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने अपने लिखित अनुरोध में कहा कि सरकार की विफलता के कारण मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था के टूटने पर चर्चा के लिए 21 जुलाई 2023 के लिए मैं नियम 267 के तहत नोटिस देता हूं। राज्य सभा में कार्यकलाप का प्रस्ताव रखने का मेरा इरादा 21 जुलाई के लिए सूचीबद्ध अन्य सभी का कार्यकलापों के निलंबन के लिए यह प्रस्ताव है।

राघव ने लिखा कि वह मणिपुर में हिंसा पर चर्चा करने के लिए सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल और दिन के अन्य कामकाज से संबंधित कार्यों को निलंबित की मांग करते है। उनका कहना है कि सरकारों की विफलता और अक्षमता के कारण मणिपुर में बहुमूल्य जीवन की हानि हुई है। (आईएएनएस)।

गैरसैंण, 21 जुलाई । उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तल्ख है। भारी बारिश से पहाड़ और मैदान सभी जगह जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त है। चमोली में पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 109 गैरसैंण से कर्णप्रयाग के बीच में कालीमाटी में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके बाद यहां आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है।

मौसम विभाग ने आज फिर प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 

भारी बारिश से गैरसैंण कर्णप्रयाग हाईवे का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। जिसके कारण कई वाहन मार्ग के दोनों ओर फंसे हैं। रानीखेत कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे गैरसैंण के आगे कालीमाटी में पूरी तरह टूट गया है। इस हाईवे पर कनेक्टिविटी बंद हो गई है। नेशनल हाईवे के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी है।

109 एनएच जिस तरह क्षतिग्रस्त हुआ है उसे देखकर लग रहा है कि इसे बनाने में काफी समय लगेगा। दरअसल यहां कॉजवे का एक बड़ा हिस्सा बहने से मार्ग अवरूद्ध हो गया है।

आपको बता दें कि अब यहां कोई वैकल्पिक मार्ग भी नही बचा है जिससे आवागमन किया जाय। फिलहाल मार्ग की स्थिति देखते हुए अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितने दिनों बाद ये खुल पाएगा।

गैरसैंण के कालीमाटी में नेशनल हाईवे टूटने से रानीखेत कर्णप्रयाग और रामनगर कर्णप्रयाग के बीच आवाजाही बंद हो गई है।

इसी मार्ग से कर्णप्रयाग होते हुए चौखुटिया और द्वाराहाट होकर रानीखेत पहुंचते हैं। चौखुटिया, मासी, भिकियासैंम और भतरौंजखान होते हुए यही नेशनल हाईवे रामनगर तक जाता है।  (आईएएनएस)।

पटना, 21 जुलाई । बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत दिनों से चर्चा हो रही है] लेकिन दो दिनों से इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुलाकात को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

 कहा जा रहा है कि इसबार के मंत्रिमंडल विस्तार में राजद और कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनाए जा सकते है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कोटे से मंत्री बनाए गए संतोष कुमार सुमन के इस्तीफा के बाद] उनकी जगह जदयू से रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया है। इस कारण उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस और राजद कोटे से मंत्री बनाया जाए। पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार से आग्रह करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी से 2 मंत्री बनाए जाएं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार कैबिनेट में कांग्रेस और राजद से 2-2 मंत्री बनाए जा सकते हैं।

इससे पहले महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राजद कोटे से मंत्री बनाए गए सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह विभिन्न कारणों से इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राजद फिर से सवर्ण यानी राजपूत और भूमिहार चेहरे को मंत्रिमंडल में स्थान दे सकता है।

इधर, कांग्रेस को अगर दो कोटा मिलता है] तो माना जा रहा है कि एक सवर्ण और एक पिछड़ी जाति के चेहरे को मौका मिल सकता है। हाल ही में कांग्रेस ने अजीत शर्मा को विधायक दल के नेता पद से हटाकर शकील अहमद खान को विधायक दल का नेता बनाया है। इस बदलाव को भी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या फिलहाल 30 है। संभावना जताई जा रही है कि एक सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाए। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 21 जुलाई । दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार पर विधानसभा की डिजिटलीकरण प्रक्रिया को लागू नहीं करने का आरोप लगाया।

इसमें कहा गया कि दिल्ली विधानसभा देश का एकमात्र सदन है, जिसने अब तक डिजिटलीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा, "2015 में महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) के लागू होने के आठ साल बाद भी, जिसका उद्देश्य देश भर में विधान सभाओं को डिजिटल बनाना और उन्हें कागज रहित बनाना है, दिल्ली विधान सभा एकमात्र सदन है, जिसने अब तक डिजिटलीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं की है।"

इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा परियोजना के लिए 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्रदान करने के बावजूद, दिल्ली में आप सरकार ने 2019 में परियोजना के लिए केंद्र की वित्तीय और तकनीकी सहायता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वयं ही एप्लिकेशन विकसित करने का विकल्प चुना।

लेकिन साढ़े चार साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद यह परियोजना अभी तक साकार नहीं हो पाई है।

संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने एलजी सचिवालय को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने और नेवा परियोजना के तहत पहले से उपलब्ध धन का उपयोग करके परियोजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

"एल-जी सचिवालय ने मामले में उचित कार्रवाई के लिए जीएनसीटीडी के प्रधान सचिव (कानून, न्याय और विधायी मामलों) को अनुरोध भेज दिया है। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को छोड़कर देश की सभी 37 विधान सभाओं/परिषदों ने पहले ही सदन के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को लागू या शुरू कर दिया है।"

संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने इस साल फरवरी में दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार से प्रोजेक्ट नेवा को अपनाने के लिए कहा था।

“भारत सरकार विधानसभा के डिजिटलीकरण के लिए एनईवीए के कार्यान्वयन, रखरखाव, उन्नयन, एप्लिकेशन के अनुकूलन, क्षमता निर्माण, क्लाउड परिनियोजन शुल्क और जीवन के लिए सुरक्षा ऑडिट के शुल्क के लिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्रदान कर रही है।

मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है, "चूंकि एनईवीए एक प्रक्रिया-आधारित एप्लिकेशन है, इसलिए विधानसभा चलाने की लागत न्यूनतम होगी, और पूरी बचत दिल्ली सरकार को खर्च करने और विधायकों और आम जनता की सुविधा के लिए होगी।"

एलजी कार्यालय के अनुसार, जनवरी 2019 में, दिल्ली विधानसभा ने प्रोजेक्ट नेवीए को "ऑप्ट-आउट" करने का फैसला किया था, यह कहते हुए कि वह अपने बजट से ई-विधान परियोजना विकसित करेगी, जिसका अनुमान 20 करोड़ रुपये था।

एलजी कार्यालय ने दावा किया, 2020 में दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत को लिखे अपने पत्र में, विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने 'कागज रहित विधायिका के विभिन्न अन्य लाभों के अलावा संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों को डिजिटल बनाने और अपनाने की तत्काल आवश्यकता' को स्वीकार किया था, लेकिन दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार 2019 से इस परियोजना पर बैठी हुई है। (आईएएनएस)।

रायगढ़, 21 जुलाई । रात भर रुकने के बाद, कई एजेंसियों की टीमों ने शुक्रवार को यहां रायगढ़ पहाड़ी त्रासदी के 100 से अधिक लापता लोगों के लिए खोज और बचाव अभियान फिर से शुरू किया।

बुधवार आधी रात से पहले हुई त्रासदी में अब तक 16 लोग मारे गए हैं, 21 को बचाया गया है और 100 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं।

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और अन्य स्थानीय एजेंसियों की टीमें 550 मीटर ऊंची इरशालगढ़ किले की पहाड़ी पर पहुंचीं, जिसका एक हिस्सा टूट गया और नीचे बसे आदिवासी गांव इरशालवाड़ी पर गिर पड़ा। 

पहाड़ी क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण मिशन में बाधा आई है। गुरुवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा प्रस्तावित हवाई अभियान भी शुरू नहीं किया जा सका।

आईएमडी ने आज (21 जुलाई) के लिए रायगढ़, पालघर, ठाणे और पुणे के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, रत्नागिरी और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि इन जिलों में आज पांचवें दिन भी रुक-रुक कर बारिश जारी है।

टीमों ने रेडियो (वॉकी-टॉकी) संचार की व्यवस्था की है, क्योंकि वहां मोबाइल फोन अनियमित हैं, गुरुवार को सुधार हुआ, और सुदूर, दुर्गम पहाड़ी इलाके में कोहरे और गीली परिस्थितियों के बीच काम शुरू हुआ।

मुंबई, पनवेल और अन्य शहरों से कई क्रेन, जेसीबी, पोकलेन, बॉबकैट, मलबा हटाने वाले ट्रक और अन्य अत्याधुनिक मशीनें यहां पहुंच गई हैं, लेकिन तैनाती का इंतजार कर रही हैं।

सैकड़ों चिंतित रिश्तेदारों ने तबाह हुए इरशालवाड़ी गांव से कुछ ही दूरी पर रात बिताई, वे अपने भाग्य पर रो रहे थे और बचाव टीमों के दिन के समय अपना काम फिर से शुरू करने का इंतजार कर रहे थे।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने 90 मिनट की यात्रा के बाद कई सौ मीटर की ऊंचाई पर दुर्घटना स्थल तक पहुंचने के लिए गुरुवार को खतरनाक पहाड़ियों पर अलग-अलग ट्रैकिंग की, और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कैबिनेट मंत्री, शीर्ष पुलिस और नागरिक अधिकारी बचाव अभियान की निगरानी के लिए मौजूद हैं। (आईएएनएस)। 

शिमला, 21 जुलाई । हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस में यात्रा कर रहे यात्री शुक्रवार तड़के बाल-बाल बच गए। दरअसल, पहाड़ से चट्टानें टूटकर बस पर गिरने लगीं, जिसमें पांच यात्री घायल हो गए।

बस गुरुवार रात रिकांग पियो से राज्य की राजधानी शिमला जा रही थी। यह हादसा किन्नौर जिले की निचार तहसील के उरनी गांव के पास हुआ।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आपदा के समय बस में कुछ यात्री सवार थे। सतर्क बस चालक ने बस को सड़क से फिसलकर खाई में गिरने से रोक लिया।

राज्य के सबसे दूरस्थ स्थानों में से एक किन्नौर में मूसलाधार मानसूनी बारिश के कारण लगातार बाढ़ और भूस्खलन हो रहा है।

स्थानीय लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण रात्रि बस सेवा के संचालन के औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं।

एक दिन पहले किन्नौर के सांगला में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आने की खबर आई थी। कई वाहन और सेब के बगीचे बह गए। हालांकि, कोई जनहानि नहीं हुई।

उपायुक्त तोरुल रवीश ने लोगों को भारी बारिश के कारण भूस्खलन और सड़कें अवरुद्ध होने के कारण राज्य भर में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी।

स्थानीय मौसम विज्ञान कार्यालय ने 25 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 21 जुलाई । मणिपुर पर तुरंत चर्चा करवाने की मांग को लेकर मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को भी लोक सभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण लोक सभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

 इससे पहले विपक्षी दलों के हंगामे को लेकर सदन के उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार मणिपुर पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है लेकिन कुछ राजनीतिक दल अनावश्यक रूप से ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि मणिपुर पर सदन में चर्चा न हो।

उन्होंने आरोप लगाया कि इतने गंभीर मुद्दे पर भी विपक्ष गंभीर नहीं है, वह अपील करेंगे कि विपक्ष इसे गंभीरता से लें।

राजनाथ सिंह जब यह आरोप लगा रहे थे उस समय लोक सभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और शशि थरूर सहित डीएमके नेता टीआर बालू और अन्य दलों के सांसद अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे थे और कई अन्य विपक्षी सांसद सदन के वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे।

जैसे ही राजनाथ सिंह ने सदन के अंदर विपक्षी दलों पर हमला बोला वैसे ही सोनिया गांधी अपनी सीट पर खड़ी होकर वेल में खड़ी डीएमके सांसद कनिमोझी को कुछ कहती नजर आई।

इससे पहले शुक्रवार को सुबह 11 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी पार्टियों ने सदन में खड़े होकर मणिपुर पर तुरंत चर्चा करवाने की मांग की।

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए कहा कि अभी उन्होंने स्थगन प्रस्तावों पर कोई व्यवस्था नहीं दी है। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन अभी प्रश्नकाल चलने दें।

लेकिन इसके बावजूद नारेबाजी और हंगामा जारी रहने पर लोक सभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। (आईएएनएस)।

जुबा, 21 जुलाई । साउथ सूडान ने अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं से अधिक मानवीय सहायता की अपील की है। वह पड़ोसी सूडान से देश में आने वाले शरणार्थियों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है।

मानवीय मामलों और आपदा प्रबंधन मंत्री अल्बिनो अकोल अताक ने गुरुवार को कहा कि सूडान के साथ सीमा पर आ रहे लोगों से निपटने के लिए कैबिनेट द्वारा जारी किया गया 5.3 मिलियन डॉलर का बजट पर्याप्त नहीं है। 

अकोल ने जुबा में पत्रकारों से कहा, "सरकार और साझेदारों ने पैसा लगाया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, पैसे की कमी है।" 

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि स्थानीय बाजारों में आपूर्ति जल्द ही खत्म हो जाएगी, जिससे 15 अप्रैल को सूडान में संघर्ष शुरू होने के बाद से पैदा हुआ संकट और बढ़ जाएगा।

अकोल ने कहा, "हम देख रहे हैं कि सूडान में संघर्ष जल्द नहीं रुक रहा है।"

"हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। हमें लगता है कि साल के अंत तक 500,000 लोग और आएंगे।"

साउथ सूडान में फिलहाल 150,000 से अधिक सूडानी शरणार्थी हैं।

इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) ने हाल ही में शरणार्थियों को आवश्यक बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए 190.5 मिलियन डॉलर की अपील की है। अपील में सूडान संघर्ष के कारण विस्थापित हुए लोगों को बस्ती क्षेत्रों में ले जाना भी शामिल है।

साउथ सूडान में कार्यवाहक मानवीय समन्वयक पीटर वान डेर औवेरर्ट ने कहा कि शरणार्थियों को गंतव्य स्थानों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। (आईएएनएस)।

दिल्ली में एक महिला पायलट और उसके पति को नाबालिग घरेलू सहायिका के साथ मारपीट और टॉर्चर के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. घरेलू सहायिका के साथ मारपीट और अमानवीय बर्ताव का यह कोई पहला मामला नहीं है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

दिल्ली के द्वारका इलाके में समाज को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि एक महिला पायलट और उसके पति ने घर में काम करने वाली नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट की और उसका उत्पीड़न किया.

10 साल की बच्ची द्वारका के एक दंपती के घर पर घरेलू काम करती थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को पीड़ित बच्ची के एक रिश्तेदार ने देखा कि जब बच्ची बालकनी में सफाई कर रही थी तब महिला पायलट उसे मार रही थी.

भीड़ के हत्थे चढ़ा दंपती
इस रिश्तेदार ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि जब उसने बच्ची को फोन किया और कहा कि वह वहां से निकल आए तो बच्ची ने तो बताया कि दंपती उसके साथ हमेशा मारपीट करता है, उसने कहा कि अगर वह घर छोड़कर जाती है तो उसकी और पिटाई की जाएगी.

इसके बाद बच्ची के रिश्तेदार दंपती के घर के बाहर जमा हो गए और महिला पायलट और उसके पति से घर का दरवाजा खोलने को कहा. दंपती ने घर का दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद वहां और लोगों की भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद दंपती ने घर का दरवाजा खोला और बच्ची को घर से निकाला. इस दौरान वहां भीड़ ने दंपती की पिटाई भी की.

आरोपी दंपती की पहचान कौशिक बागची और पूर्णिमा बागची के रूप में हुई है. कौशिक बागची विस्तारा एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ हैं वहीं पूर्णिमा बागची इंडिगो एयरलाइंस में पायलट हैं. पुलिस ने दोनों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. पूर्णिमा को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया जबकि कौशिक को गुरूवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 (तस्करी), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 343 (गलत कारावास), 324 (चोट पहुंचाना) के साथ-साथ बाल श्रम कानून और किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

बच्ची का आरोप हमेशा होती थी मारपीट
बच्ची का बयान भी दर्ज कराया गया है. बच्ची ने अपने बयान में आरोप लगाया कि उसके साथ महिला और उसका पति हमेशा मारपीट करते थे. बच्ची बिहार की रहने वाली है और उसके माता-पिता कुछ दिनों पहले गांव चले गए थे. पीड़ित बच्ची पिछले एक महीने से आरोपी दंपती के घर पर घरेलू सहायिका के तौर काम कर रही थी.

इस घटना का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें भीड़ दंपती की पिटाई करती हुई नजर आ रही है. वीडियो क्लिप में कुछ महिलाएं महिला पायलट को थप्पड़ मारते हुए दिख रही हैं. पुलिस इस मामले में पूर्णिमा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मारपीट में शामिल लोगों की पहचान कर रही है.

एक छोटी बच्ची के साथ मारपीट करने का मामला सामने आने के बाद विस्तारा और इंडिगो ने अलग-अलग बयान जारी किया है. विस्तारा और इंडिगो ने कहा है कि उसने इन कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा लिया है और वह पुलिस के साथ सहयोग कर रही है.

गरीबी का फायदा उठाते लोग
द्वारका में जो घटना हुई है वह कोई एकलौती घटना नहीं है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, गुरुग्राम और बेंगलुरू जैसे बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं कई बार सामने आई हैं. कई मौकों पर तो इस तरह की घटना का पता तक नहीं चल पाता है.

बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में गांवों से आने वाले गरीब परिवार कई बार ऐसे उत्पीड़न के जाल में फंस जाते हैं जिससे निकल पाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है. वे पीड़ा सहते हुए भी घरेलू काम करने को मजबूर हो जाते हैं, मजबूरी पैसे की और परिवार चलाने की होती है.

इसी साल फरवरी में गुरुग्राम से एक दंपती के घर से 14 साल की बच्ची को बचाया गया था. दंपती पर नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट और उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगा था.

दंपती ने बच्ची को घरेलू सहायिका के तौर पर काम पर रखा फिर उसपर बेइंतहा जुल्म ढाए. बच्ची के शरीर को गर्म चिमटे से दागा और उसकी डंडे से पिटाई की. आरोपी बच्ची को खाना तक नहीं देते थे. बच्ची भूख मिटाने के लिए डस्टबिन से खाना उठाकर खाती थी. यह बच्ची झारखंड की रहने वाली थी.

अक्टूबर 2013 में दिल्ली के पॉश वसंत कुंज इलाके से झारखंड की रहने वाली 18 साल की घरेलू सहायिका को बचाया गया था. इस लड़की को तीन महीने तक प्रताड़ित किया गया था. एक और घटना में 2017 में 23 साल की घरेलू कामगार की टॉर्चर के बाद मौत हो गई थी.

घरेलू कामगार अधिकतर पिछड़े इलाकों और कमजोर समुदायों से आते हैं. जिनमें अधिकांश अशिक्षित या फिर कम पढ़े-लिखे, अकुशल व असंगठित होते हैं. इस कारण वे श्रम बाजार को नहीं समझ पाते हैं. इसलिए इन्हें कम वेतन, अधिक काम के घंटे, हिंसा-दुर्व्यवहार यहां तक कि यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है. छुट्टी या इलाज की सुविधा की बात तो ये सोच भी नहीं पाते हैं. (dw.com)

पिज्जा कंपनी डॉमिनोज ने भारत में दुनिया का सबसे सस्ता पिज्जा पेश किया है. इसकी कीमत रखी गई है 0.60 डॉलर यानी 49 रुपए. अमेरिका के बाद भारत डॉमिनोज का सबसे बड़ा बाजार है.

  (dw.com)

बहुराष्ट्रीय खाद्य कंपनियों के लिए भारत बेहद मुनाफा वाला लेकिन कड़ी प्रतियोगिता वाला देश है. पिज्जा की कीमत को इतना नीचे ले आना इसी रेस में आगे निकलने की कोशिश है. कंपनी के सीईओ समीर खेत्रपाल बताते हैं कि आसमान छूती कीमतों ने मुनाफा कम किया है और ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ाया है. कंपनी उस कीमत के दायरे में बिजनेस चाहती हैं जहां लोगों को आकर्षित किया जा सके.

सात इंच के इस पिज्जा में चीज के साथ बेसिल और पार्स्ले होगा यानी सब्जियां नदारद. शायद ग्राहक इस काम दाम वाले पिज्जा के लालच में आकर ऑर्डर करें और दूसरी सब्जियां डलवाने के लिए ज्यादा पैसे दें. बाजार पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कंपनी को अपने इस दांव के काम आने की उम्मीद है. 

भारतीय ग्राहकों पर नजर
डॉमिनोज का भारतीय बाजार में 12.1 फीसदी हिस्से पर कब्जा है. इस ताजा योजना की संभावनाओं के बारे में खेत्रपाल कहते हैं,"आप स्टोर में आएंगे या ऐप खोलेंगे क्योंकि 49 रुपए का पिज्जा मिल रहा है. महंगाई की वजह से ग्राहक बाहर से कम खाना खाएंगे, हमारे ग्राहक किसी और कंपनी के पास नहीं जाने चाहिए."

अगर एशियाई बाजारों में तुलना की जाए तो डॉमिनोज का सबसे सस्ता पिज्जा शंघाई में मिलता है जिसकी कीमत 3.80 डॉलर यानी 300 रुपए के आस-पास है. दूसरी तरफ सैन फ्राांसिस्को में एक पिज्जा 12 डॉलर का है यानी करीब 985 रुपए. मुद्रास्फीति की बढ़ी दर ने पिज्जा की दुनिया में कीमतों की लड़ाई को हवा दी है और भारत में इस प्रयोग का असर देखना दिलचस्प होगा.

पिज्जा, बर्गर और चिकेन बेचने वाले रेस्टोरेंट के 2.1 अरब डॉलर के भारतीय बाजार में पश्चिमी ब्रांड छाए हैं. इनकी बिजनेस की रफ्तार धीमी पड़ी है. जहां 2021 में ये कंपनियां 43 फीसदी की दर से बढ़ी, वहीं अब अनुमान है कि 2027 तक इनकी विकास दर 15 फीसदी की आस-पास रहेगी.

फास्ट फूड बाजार
डॉमिनोज, पिज्जा हट और बर्गर किंग जैसी फास्ट फूड कंपनियां महंगाई का मुकाबला करने के लिए लगातार तरीके खोज रही हैं. आखिरकार एक अरब से ज्यादा आबादी वाले बाजार को रिझाना इतना आसान भी नहीं है. समीर खेत्रपाल जुबिलैंट फूडवर्क्स के मालिक हैं जो भारत में डॉमिनोज चेन चलाते हैं. इसकी 1816 आउटलेट चलाने वाले खेत्रपाल कहते हैं हर सोमवार अपने स्टाफ के साथ वो बढ़ती कीमतों से जूझने के नए उपायों पर बातचीत करते हैं. 

2023 के शुरूआती तीन महीनों में ही कंपनी के मुनाफे में 70 फीसदी की कमी दिखाई दी. अपनी जमीन बचाए रखने के लिए डॉमिनोज ने कई तरीके अपनाए हैं जैसे कंपनी ने दिसंबर महीने से अपने पिज्जा के बॉक्स से ढक्कन हटा दिए हैं. इससे हर डिब्बे की लागत पर करीब 50 पैसे की बचत होगी. कंपनी को इससे अपनी कीमतों में कटौती की आस क्योंकि डॉमिनोज का 37 फीसदी बिजनेस स्टोर में आने वाले ग्राहकों से है.

पिछले तीस सालों के दौरान इन कंपनियों ने भारतीय बाजार पर जो पकड़ बनाई है, उसे बनाए रखने की चुनौती बनी हुई. खासकर तब जब भारत में गली-कूचों में खाने की अपनी विविध संस्कृति है और मुकाबला 10 रुपए में मिलने वाले, कड़ाही से निकले गर्मागर्म समोसे से है.

एसबी/एनआर (रॉयटर्स)

महाराष्ट्र के पहाड़ी गांव में आधी रात को जमीन ढहने से करीब 10 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 80 से अधिक लोगों को बचाया गया. कुछ स्थानों पर मलबा 10 से 29 फीट गहरा है. इस जगह पर भारी मशीनरी लाना मुश्किल है.

   (dw.com)

मुंबई से लगभग 60 किमी दूर महाराष्ट्र के सुदूर पहाड़ी गांव इरशालवाड़ी में आधी रात को जमीन खिसक गई. बारिश के बाद हुई इस घटना में 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है. अधिकारियों के मुताबिक, करीब 10 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 80 से अधिक लोगों को बचाया गया. उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने राज्य विधानसभा को बताया कि कि गांव में कम से कम 225 लोग रहते थे. उनमें से 100 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. इस साल भारत में मॉनसून की शुरूआत से अब तक ऐसी कईं दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें मौतें हो गईं.

बचाव में दिक्कतें
गुरुवार को राहत पहुंचाने की कोशिशों के दौरान भी बचावकर्मियों को कठिन परिस्थितियों और खराब मौसम से जूझना पड़ा, बचावकर्मियों को भूस्खलन वाली जगह तक पहुंचने के लिए अपने उपकरणों के साथ लगभग दो घंटे तक पैदल चलना पड़ रहा है. इस दौरान उनके साथ खोजी कुत्ते भी हैं. राहत दल को बड़े पत्थरों, बारिश और धुंध का मुकाबला करते हुए लोगों तक पहुंचने की यह मुहिम चलानी पड़ रही है.  राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अधिकारी एसबी सिंह ने एक भारतीय अखबार को बताया, "कुछ स्थानों पर मलबा 10 से 29 फीट गहरा है. इस जगह पर भारी मशीनें लाना मुश्किल है. यहां पहुंचने के लिए 2.8 किमी का सफर तय करना पड़ता है और हमें मलबा मैन्युअल रूप से हटाना पड़ता है, जिसमें काफी समय लग जाता है."

बेहिसाब बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, जिले के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों में 400 मिमी तक बारिश हुई. विभाग का कहना है कि गुरुवार को ज्यादा बारिश की उम्मीद थी, लेकिन इतनी नहीं! इस दौरान, महाराष्ट्र के तट और उत्तर में गुजरात राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था. मालूम हो, बारिश के चलते महाराष्ट्र और गुजरात में सड़कों पर पानी भर गया है और परिवहन बाधित है. दोनों ही राज्यों में स्कूल बंद हैं, सड़कें पानी से भरी हैं और यातायात ठप पड़ा है.

जब से भारत में मॉनसून आया है तब से भयंकर बारिश के चलते अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और दूसरी दुर्घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. इसका ज्यादा असर उत्तरी भारत में पड़ा है जहां उम्मीद से 41 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है. जलवायु परिवर्तन के भयानक परिणामों के चलते हाल के दिनों में अधिक गर्मी, जंगल की आग, बारिश और बाढ़ ने दुनिया भर में कहर बरपाया है.

पीवाई/एनआर (रायटर्स)