मुंबई, 3 सितंबर  महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने मराठवाड़ा के सभी जिलों में रविवार से होने वाली अपनी ‘जनसंवाद यात्रा’ स्थगित कर दी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी एक पोस्ट में कहा, ‘‘नयी तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी।’’

मराठवाड़ा में ‘जनसंवाद यात्रा’ का नेतृत्व चव्हाण को करना था। उन्होंने कहा कि पुलिस लाठीचार्ज के बाद उपजी स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के सभी जिलों में यात्रा को स्थगित कर दिया गया है।

पुलिस ने शुक्रवार को अंबाद तहसील में धुले-सोलापुर रोड पर अंतरवाली सारथी गांव में हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। स्थिति तब बिगड़ गई थी, जब चिकित्सकों की सलाह पर अधिकारियों ने हड़ताल पर बैठे एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की थी।

हिंसा के दौरान करीब 40 पुलिसकर्मी और दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे, जबकि कई बसों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में बाद में पुलिस ने 350 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था।

महाराष्ट्र कांग्रेस ने पिछले महीने तीन से 12 सितंबर तक ‘जनसंवाद यात्रा’ आयोजित करने की घोषणा की थी।

प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा था कि उनकी पार्टी के नेता ‘‘भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार की विफलताओं को उजागर करने और विपक्षी गठबंधन का संदेश फैलाने’’ के लिए सभी क्षेत्रों में तालुका, गांव और शहर स्तर पर ‘जनसंवाद यात्रा’ निकालेंगे।

वहीं, कांग्रेस ने कहा था कि पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में यात्रा का नेतृत्व पटोले करेंगे, जबकि राज्य विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता सतेज पाटिल कोल्हापुर (पश्चिमी महाराष्ट्र) में यात्रा में हिस्सा लेंगे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 सितंबर जी-20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं की मेजबानी करने से एक सप्ताह पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि “सबका साथ- सबका विकास” मॉडल विश्व के कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि दुनिया का जीडीपी-केंद्रित दृष्टिकोण, अब मानव-केंद्रित दृष्टिकोण में बदल रहा है

मोदी ने अपने लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर पिछले सप्ताह के अंत में एक विशेष साक्षात्कार में पीटीआई-भाषा से कहा, “जीडीपी के आकार के बावजूद, हर आवाज मायने रखती है।”

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सऊदी अरब के राजा मोहम्मद बिन सलमान, 19 विकासशील और विकसित देश तथा यूरोपीय संघ के नेता, नवनिर्मित भारत मंडपम सम्मेलन हॉल में 9-10 सितंबर को प्रमुख वार्षिक बैठक के लिए एकत्र होंगे।

मोदी ने पीटीआई (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया) के प्रधान संपादक विजय जोशी के साथ जी-20 और संबंधित मुद्दों पर केंद्रित 80 मिनट के साक्षात्कार में कहा “भारत की जी-20 की अध्यक्षता से कई सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं ”

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि लंबे समय तक, भारत को एक अरब से अधिक भूखे पेट वाले लोगों के देश के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब, भारत को एक अरब से अधिक महत्वाकांक्षी मस्तिष्क, दो अरब से अधिक कुशल हाथों और करोड़ों युवाओं के देश के रूप में देखा जा रहा है।

उन्होंने कहा,‘‘लंबे समय तक, भारत को एक अरब से अधिक भूखे पेट वाले लोगों के देश के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब, भारत को एक अरब से अधिक महत्वाकांक्षी मस्तिष्क, दो अरब से अधिक कुशल हाथों और करोड़ों युवाओं के देश के रूप में देखा जा रहा है।’’

जी-20 का दुनिया की जीडीपी में 80 फीसदी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 75 फीसदी, दुनिया की आबादी में 65 फीसदी और दुनिया के भूभाग में 60 फीसदी योगदान है।

भारत ने पिछले नवंबर में इंडोनेशिया से जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी और दिसंबर में इसे ब्राजील को सौंप दिया जाएगा।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 सितंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत का जी-20 सदस्य देशों को जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक गठबंधन का प्रस्ताव हरित ऊर्जा की दिशा में बदलाव को लेकर पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधन के उपयोग में तेजी लाने में मददगार होगा।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश भारत जी-20 अध्यक्षता के दौरान जैव ईंधन गठबंधन को साकार करने का प्रयास कर रहा है। यह सभी के लिये स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के मकसद से भारत और फ्रांस की पहल पर 2015 में शुरू हुए ‘अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन’ को प्रतिबिंबित करता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पीटीआई-भाषा के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा, ‘‘ऐसे गठबंधन (जैव ईंधन) का उद्देश्य विकासशील देशों के लिये हरित ऊर्जा बदलाव को आगे बढ़ाने को विकल्प तैयार करना है। जैव ईंधन एक चक्रीय अर्थव्यवस्था (संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग वाली अर्थव्यवस्था) के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बाजार, व्यापार, प्रौद्योगिकी और नीति समेत अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े सभी पहलू ऐसे अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण हैं।’’

जैव ईंधन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। अपनी कुल जरूरत के 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल का आयात करने वाला भारत धीरे-धीरे पराली समेत अन्य फसल अवशेष, घरों से निकलने वाले अपशिष्ट आदि का उपयोग कर स्वच्छ ईंधन उत्पादन की क्षमता का निर्माण कर रहा है।

मोदी ने कहा, ‘‘इस प्रकार के विकल्प ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं, घरेलू उद्योग के लिए अवसर पैदा कर सकते हैं और हरित ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियां पैदा कर सकते हैं। ये चीजें एक ऐसे बदलाव को सुनिश्चित करती हैं, जिसमें सभी आगे बढ़ते हैं, कोई भी पीछे नहीं रहता।’’

भारत 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। एथनॉल का उत्पादन गन्ना और कृषि अपशिष्ट से किया जाता है। साथ ही पराली और अन्य कृषि अपशिष्ट से ईंधन प्राप्त करने के लिये कई कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

गठबंधन का उद्देश्य परिवहन समेत विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधन के उपयोग में तेजी लाना है। इस कदम का मकसद मुख्य रूप से बाजार के साथ वैश्विक जैव ईंधन कारोबार को सुगम बनाने, एक-दूसरे की गतिविधियों से सीखते हुए ठोस नीति का विकास और वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिये तकनीकी समर्थन के उपाय करना है।

इस प्रकार की पहल भारत के लिये वैकल्पिक ईंधन की दिशा में बदलाव के साथ 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया एक-दूसरे से जुड़ी है और परस्पर निर्भर है। ऐसे में दुनियाभर के देशों की काबिलियत और क्षमता जितनी अधिक होगी, वैश्विक स्तर पर उतनी ही मजबूती होगी।

उन्होंने वैश्विक गठबंधन की जरूरत बताते हुए कहा, ‘‘जब किसी श्रृंखला की कड़ी कमजोर होती हैं, तो कोई भी संकट पूरी व्यवस्था को और कमजोर कर देता है। लेकिन जब कड़ियां मजबूत होती हैं, तो वैश्विक श्रृंखला एक-दूसरे की ताकत और क्षमता का उपयोग करके किसी भी संकट से निपट सकती है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिये दुनिया को सुरक्षित और संरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। इसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के भीतर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये जो कदम उठाये गये हैं, उसमें काफी प्रगति हुई है। भारत ने कुछ ही वर्षों में अपनी सौर ऊर्जा क्षमता 20 गुना बढ़ा ली है। पवन ऊर्जा के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष चार देशों में से एक है। इलेक्ट्रिक वाहन की बात की जाए, तो उसमें क्रांति आई है। भारत नवोन्मेष और इसकी स्वीकार्यता दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।’’

मोदी ने कहा, ‘‘हम शायद जी-20 देशों में पहले हैं, जिसने अपने जलवायु लक्ष्यों को निर्धारित समय से नौ साल पहले हासिल कर लिया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसके साथ ही, एक बार उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई को दुनियाभर में मान्यता मिली है। साफ-सफाई और स्वच्छता के मामले में भी काफी प्रगति हुई है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘इन उपायों से हम आज वैश्विक प्रयासों में केवल एक सदस्य के तौर पर नहीं हैं, बल्कि कई मामलों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा-रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन जैसी पहल दुनिया के देशों को एक साथ ला रही है। आईएसए को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, 100 से अधिक देश इससे जुड़े हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने ‘मिशन लाइफ’ पहल शुरू की है। यह पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली पर केंद्रित है। जीने का जो तरीका है, उसपर निर्णय इस आधार पर लिया जा सकता है कि लंबे समय में इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।’’

आईएसए का लक्ष्य 2030 तक 1,000 अरब डॉलर का निवेश जुटाने का है। यह 2030 तक व्यापक स्तर पर सौर ऊर्जा तैनात करने के लिए जरूरी है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में लाने के लिये वैश्विक स्तर पर पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधन उत्पादन को 2030 तक तीन गुना करने की जरूरत है।

एक अनुमान के अनुसार, 2022 में तरल जैव ईंधन का परिवहन क्षेत्र में कुल ऊर्जा आपूर्ति में चार प्रतिशत से अधिक का योगदान रहा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 सितंबर जी20 की अध्यक्षता से भारत को सदस्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने में मदद मिल रही है। विशेषज्ञों ने यह राय देते हुए कहा है कि बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में इन देशों से निवेश मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि भविष्य की वैश्विक आर्थिक वृद्धि और समृद्धि को हासिल करने में जी20 (20 देशों का समूह) की एक रणनीतिक भूमिका है। इसके सदस्य वैश्विक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत और विश्व की जनसंख्या का दो-तिहाई प्रतिनिधित्व करते हैं।

विशेषज्ञों ने कहा कि इस बहुपक्षीय मंच की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि वह निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी ताकत और उपलब्धियों का प्रदर्शन कर सकता है। साथ ही इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने व्यापार संबंधों को मजबूत किया जा सकता है।

वास्तव में जी20 में 20 नहीं बल्कि 43 देश हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ के 24 देशों को एक भागीदार के रूप में इसमें शामिल किया गया है।

व्यापार विशेषज्ञों ने सरकार को ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत में तेजी लाने का सुझाव दिया।

शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के सह-संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘2023 के पहले आठ महीनों में, यूरोपीय संघ ने जलवायु परिवर्तन और व्यापार पर पांच नियम पेश किए। जी20 देशों को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और व्यक्तिगत देशों को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में जाने से पहले इसपर चर्चा करनी चाहिए।’’

शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन शार्दुल एस श्रॉफ ने कहा कि भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक मानक तय करने के लिए जी20 देशों के साथ एक साझा आधार तलाशना चाहिए।

उन्होंने कहा कि साथ ही देश को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी-आधारित सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने वैश्विक ‘प्रभाव’ का उपयोग करना चाहिए।

डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए वैकल्पिक स्थलों की तलाश कर रही हैं। भारत की जी20 अध्यक्षता से ऐसी कई कंपनियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। (भाषा) 

पिछले साल भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी. अब गैर-बासमती और बासमती चावल के निर्यात पर भी कई तरह की रोक लगा दी गई है. हालांकि इन कदमों से खाद्य महंगाई में आंशिक राहत ही मिली है.

  डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट- 

भारत सरकार ने पिछले साल गेहूं निर्यात को बैन किया था. इसके बाद गैर-बासमती चावल का निर्यात बैन हुआ और अब बारी आई बासमती चावल के निर्यात पर कई तरह की पाबंदियों की. इन सारे कदमों के बावजूद भारत में खाद्य महंगाई नियंत्रित होने का नाम नहीं ले रही.

फिर अल नीनो के प्रभाव के चलते कमजोर होता मॉनसून, सरकार के भंडार में घटता अनाज, फ्री राशन स्कीम की जरूरतें और महंगाई के दौर में नजदीक आते चुनाव भी सरकार और जानकारों की चिंता बढ़ा रहे हैं.

जीवनस्तर ही नहीं पोषण के लिए भी चिंता
जुलाई में भारत में खाद्य महंगाई 11.5 फीसदी रही. यह तीन साल में सबसे उच्चतम स्तर था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले पांच साल में भारत में सामान्य खाने की थाली का दाम 65 फीसदी बढ़ा है, जबकि इस दौरान लोगों की कमाई सिर्फ 37 फीसदी बढ़ी है. यानी खाने पर लोगों का खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है.

एक ओर यह महंगाई आम लोगों के जीवनस्तर को प्रभावित कर रही है, तो दूसरी ओर वंचित समुदाय से आने वाले लोगों और खासकर बच्चों की पोषण जरूरतों के लिए भी चिंता पैदा कर रही है. दूध, दाल और अंडों की महंगाई से बच्चों का स्वास्थ्य खासकर प्रभावित होता है क्योंकि उनके लिए इन चीजों की उपलब्धता घट जाती है. ग्रामीण इलाकों में ये समुदाय ज्यादा संकट में है क्योंकि वहां लगातार लोगों की क्रय क्षमता घट रही है.

आर्थिक जानकारियां देने वाली प्रतिष्ठित कंपनी "स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल" के सम्यक पांडेय बताते हैं कि यह एक चक्रीय क्रम है और भारत में खाद्य महंगाई सिर्फ गेहूं या चावल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी खाद्य बास्केट ही महंगाई से जूझ रही है. ऐसे में सिर्फ निर्यात पर पाबंदी से इसे रोका जा सकेगा, संभव नहीं लगता.

कमजोर मॉनसून और फ्री राशन का बोझ
कोविड के बाद से अब तक वंचित समुदायों के लिए केंद्र सरकार की मुफ्त राशन स्कीम एक बड़ा सहारा रही है. इस पर भी खतरा मंडरा रहा है. अगस्त की शुरुआत में सरकार के सेंट्रल पूल में 2.8 करोड़ टन गेहूं और 2.4 करोड़ टन चावल था. कुल मिलाकर करीब 5.2 करोड़ टन अनाज. जबकि एक अक्टूबर को सामान्य बफर स्टॉक में 30.8 करोड़ टन अनाज होना चाहिए.

भारतीय खाद्य कॉर्पोरेशन को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एनएफएसए) के तहत आवंटन के लिए एक साल में 3.6 करोड़ टन चावल और 1.8 करोड़ टन गेहूं की जरूरत होती है. वहीं दो करोड़ टन चावल और तीन करोड़ टन गेहूं रक्षा और सैन्य जरूरतों के लिए रिजर्व होता है. इसे देखें, तो अब देश के पास एक साल से भी कम का स्टॉक बचा है.

फिर सरकार यह भी कह चुकी है कि वो अतिरिक्त 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल को खुले बाजार में लाएगी. हालांकि अभी सरकार के चावल भंडार में धान की कटाई शुरू होने के बाद से बढ़ोतरी जरूर होगी. लेकिन एक अक्टूबर से शुरू हो रहे धान कटाई के मौसम पर कमजोर मॉनसून के चलते उत्पादन में कमी का ग्रहण लगा हुआ है.

कम चावल उत्पादन के दूसरे नुकसान भी
अगस्त की शुरुआत तक किसानों ने करीब 9.2 करोड़ हेक्टेयर इलाके में फसल बुआई की थी, जिसमें से 2.9 करोड़ हेक्टेयर पर धान की बुआई की गई थी. इस बार पिछले साल से धान का रकबा नौ फीसदी बढ़ा है. लेकिन इन तैयारियों को भारत में मानसून की अनियमित बारिश और फिर अल नीनो के असर प्रभावित होने का डर है. अल नीनो का असर खेती के अगले चक्र पर भी होना तय है. अगस्त की रिकॉर्ड कम बारिश के चलते देशभर में पानी के जलाशय अपने स्तर से काफी नीचे हैं. इन जलाशयों का पानी रबी की फसल के काम आता है. 

इनके चलते जानकारों को इस साल चावल के अलावा गेहूं की अगली फसल का उत्पादन भी पिछली बार के मुकाबले कम रहने का अनुमान है. सरकार के चावल निर्यात के फैसलों के पीछे यह भी एक बड़ी वजह है. हालांकि इसका ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं पर भी असर होना तय है. जैसे सरकार चावल के कुछ स्टॉक एथेनॉल उत्पादन के लिए दे रही थी. अब उसे लेकर भी चिंता पैदा हो गई है. इस साल सरकार ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक से 34 लाख टन चावल एथेनॉल उत्पादन के लिए देने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 13 लाख टन पहले ही दिया जा चुका है. लेकिन आने वाले समय में ऐसी जरूरतों के लिए चावल देना मुश्किल होगा.

दर्द बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की
कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक कमजोर मॉनसून का असर दालों के उत्पादन और बाद में उनकी महंगाई पर भी होगा. फरवरी 2024 तक अल नीनो का प्रभाव रह सकता है, यानी यह आने वाली फसलों को भी प्रभावित कर सकता है. भारत सरकार भी इस समस्या को समझ रही है और लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है. लेकिन किसी एक खाद्य वस्तु की महंगाई से निजात मिलती है, तो दूसरी खाद्य वस्तु की महंगाई बढ़ जाती है.

एसएंडपी के सम्यक पिछले कई महीनों में सरकार के इस महंगाई से निपटने के कदमों के बारे में बताते हैं. वो खाद्य तेल की महंगाई, दाल की महंगाई, प्याज की महंगाई और गेहूं-चावल की महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पिछले महीनों में उठाए गए दर्जन भर प्रयासों की ओर इशारा करते हैं.

खेती के दूसरे जानकार तो यह भी कहते हैं कि खाद्यान्न की महंगाई से निपटने में सरकार का अगला कदम रूस जैसे देशों से गेहूं आयात का हो सकता है. लेकिन गेहूं की बुआई के समय ही मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव भी होने हैं. इस वजह से सरकार शायद अभी गेहूं के आयात से बचे. (dw.com)

भोपाल, 3 सितंबर । मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले, मुख्य प्रतियोगी - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस मुफ्त की राजनीति की सीमाओं का परीक्षण कर रहे हैं।

जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भाजपा मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य में एक के बाद एक मुफ्त या नकद प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा कर रही है, वहीं कांग्रेस भी चुनाव जीतने के लिए कई आकर्षक वादे कर रही है।

कमल नाथ के नेतृत्व वाली राज्य कांग्रेस ने 'पांच गारंटियों'  महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण (1,500 रुपये मासिक), 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन, रियायती बिजली और कृषि ऋण में छूट के साथ भाजपा के खिलाफ चुनावी लड़ाई में कदम रखा है 

भाजपा, जिसे अपनी 'लाडली बहना योजना' से बहुत उम्मीदें हैं - विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले घोषित हर महीने 1000 रुपये देने की महिला-केंद्रित नकद प्रोत्साहन योजना, सब्सिडी वाली बिजली के साथ 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की पेशकश लेकर आई है। 

लाडली बहना योजना की घोषणा के ठीक तीन महीने बाद, मुख्यमंत्री चौहान ने अब अक्टूबर में योजना के तहत भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये करने की घोषणा की है।

पिछले हफ्ते भोपाल में राज्य भर से आई महिलाओं की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए, चौहान ने कहा, "सावन के पवित्र महीने में महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस मिलेगी", उन्होंने कहा, "अक्टूबर से, 1.25 करोड़ महिलाओं को 1,250 रुपये मिलेंगे (लाडली के तहत) बहना योजना) और राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। 

कांग्रेस अपने पांच 'वचनों' (वादों) के साथ उन परीक्षित योजनाओं पर दांव लगा रही है, जिनका उसने वादा किया था और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के बाद उसे लागू किया था।

मध्य प्रदेश पर वर्तमान में 23,011 करोड़ रुपये की पेंशन देनदारी है, जो एक शोध रिपोर्ट के अनुसार 2030-31 तक 69,062 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं को 1,000 रुपये देने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए, कमल नाथ ने कहा, "मुझे खुशी है कि कांग्रेस द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर करने के बाद भाजपा ने महिलाओं को नकद प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है। लेकिन, वे यह सब क्यों करते हैं, ये बातें तब होती हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं? ये योजनाएं पिछले 18 वर्षों में लागू क्यों नहीं की गईं?"

व्यावसायिक विशेषज्ञों ने विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए रेखांकित किया कि वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान सहित राज्य का प्रतिबद्ध व्यय, 2016-17 और 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया।

"भाजपा और कांग्रेस मध्य प्रदेश में मतदाताओं को लुभाने के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, हालांकि वर्तमान में राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इन सभी योजनाओं को लागू किया जा सके। दोनों पार्टियों ने कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं का वादा किया है और एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, ''वे अभी तक आशाजनक स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। राज्य में 'रेवड़ी संस्कृति' पूरे जोरों पर है।"

उन्होंने कहा कि राज्य पहले से ही 3.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ में है और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए कई मुफ्त योजनाएं लागू की जा रही हैं। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 सितंबर । कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि अपने कार्यकाल के पिछले नौ साल में उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।

कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "मोदी साहब कभी सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। 9 साल में उन्होंने संसद में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया... उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।"

पोस्ट के साथ, सांसद ने आगामी सत्र के बारे में अवगत कराते हुए लोकसभा द्वारा जारी बुलेटिन की एक प्रति भी साझा की, जिसमें लिखा था, "सत्रहवीं लोकसभा के तेरहवें सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल नहीं होगा।"

टैगोर ने सत्तारूढ़ सरकार पर हमला करते हुए कहा, "अब विशेष सत्र में भी कोई प्रश्नकाल नहीं होगा। संसद केवल चीयर लीडर नहीं बन सकती।"

केंद्र ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। (आईएएनएस)।

पटना, 3 सितंबर । देश में भले ही विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर रणनीति बनाई जा रही हो, लेकिन बिहार में इसका प्रयोग सफल रहा है और महागठबंधन की सरकार चल रही है। इधर, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अकेले पड़ चुकी भाजपा को भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोजपा (रामविलास) के रूप में नए सहयोगी मिल चुके हैं, ऐसे में दोनों गठबंधन अब आगामी चुनाव को लेकर मुद्दे की तलाश कर रहे हैं।

बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन जहां जातीय गणना को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा ने अपने हिंदुत्व के मुद्दे को शिक्षा विभाग द्वारा पर्व त्योहारों की छुट्टी में कटौती को सनातन संस्कृति और हिंदुओं को अपमान से जोड़कर हवा देने की कोशिश कर रही है। 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रत्येक 10 साल पर होने वाली जनगणना को नहीं कराए जाने पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हैं तो जदयू और राजद के नेता भाजपा को जातीय गणना विरोधी बताकर कटघरे में खड़ा करने को लेकर व्यग्र हैं। 

एनडीए के शासनकाल में ही बिहार में जातीय गणना कराने की योजना बनी थी और कैबिनेट में इसपर मुहर लगाई गई थी। 

जदयू के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि अगर भाजपा जातीय गणना की इतनी पक्षधर है तो देश में जातीय गणना क्यों नहीं कराना चाहती। 

उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक, आर्थिक गणना को तो छोड़िए, भाजपा की सरकार देश में जनगणना भी नहीं करा रही है। विश्व में अमेरिका और पाकिस्तान ने भी अपने यहां जनगणना करा ली है, ऐसे में भाजपा देश में जनगणना नहीं करने को लेकर बहाना क्यूं बना रही है?

कुमार ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान के तहत दलितों को मिलने वाले संसद और विधानमंडलों में उनकी सीटों की तादात नहीं बढ़े, इसको लेकर जनगणना नहीं करा रही?

इधर, जदयू ने जाति आधारित गणना को रोकने की साजिश तथा केंद्र सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को पोल-खोल अभियान शुरू किया है।

राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि जातीय गणना को लेकर भाजपा द्वारा उठाए गए कदमों को देख लें, आपको साफ लगेगा कि भाजपा कभी भी जातीय गणना के पक्ष में नहीं रही है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि इसकी पोल सर्वोच्च न्यायालय में खुल गई है। 

इस बीच, भाजपा जहां जातीय गणना को लेकर भी सरकार पर पलटवार करती नजर आ रही है, वहीं हाल ही में सरकारी स्कूलों में पर्व त्योहार में छुट्टी कटौती को लेकर भी मोर्चा खोल दिया है। 

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार हो या पार्टी, दोनो बिहार में सिर्फ नौटंकी कर रही है। 

उन्होंने कहा कि जदयू जातीय सर्वे को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन सवाल है कि उन्हें जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी करने से रोका किसने है। वे रिपोर्ट जारी क्यों नहीं कर रहे। 

भाजपा नेता ने कहा कि ईबीसी आयोग की रिपोर्ट एक साल बाद भी जारी नही की गई, सवर्ण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कोई काम नही हुआ। चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी करना नहीं चाहते, इसलिए सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं।

इधर, भाजपा स्कूल में छुट्टी कटौती को लेकर मुखर है। विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक जनक सिंह ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पहले से तय छुट्टी में कटौती नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि यह सनातन धर्मावलंबियों का अपमान है। 

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर जब हिंदुओं के पर्व त्योहार के सीजन की शुरूआत हुई तभी सरकार को छुट्टी कटौती की याद कहां से आ गई। उन्होंने कहा कि यह तुष्टिकरण नहीं तो और क्या है?

बहरहाल, जहां सत्ताधारी गठबंधन जातीय गणना को लेकर भाजपा को कठघरे में खड़ा करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, वहीं गठबंधन के इस सियासी धार को कुंद करने का एनडीए गठबंधन को स्कूलों में छुट्टी कटौती के रूप में हथियार मिल गया है। भाजपा इसके जरिए अपने हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दे रही है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन अपने मकसद में कितना सफल होता है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 सितंबर । कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर पैनल की संरचना को लेकर भाजपा सरकार से सवाल किया और कहा कि उसने पहले ही अपनी सिफारिशें निर्धारित कर ली हैं।

रमेश का बयान लोकसभा में पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' अवधारणा की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल का हिस्सा बनने के निमंत्रण को अस्वीकार करने के एक दिन बाद आया है।

उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "जिसे 'एक राष्ट्र एक चुनाव' कहा जाता है, उस पर उच्च स्तरीय समिति एक कर्मकांडीय प्रक्रिया है, जिसका समय अत्यधिक संदिग्ध है। इसके संदर्भ की शर्तों ने पहले ही इसकी सिफारिशें निर्धारित कर दी हैं।"

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, "समिति की संरचना भी पूरी तरह से बेकार है और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कल रात इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया।"

भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और सदस्य के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और अन्य हैं। (आईएएनएस)।

पीलीभीत (यूपी), 3 सितम्बर । पीलीभीत-सीतापुर राजमार्ग पर एक कार और पिकअप वैन के बीच टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसा रविवार सुबह हुआ और मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यात्री एक ही परिवार के थे और छुट्टियां मनाने के लिए नैनीताल जा रहे थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसा उस वक्त हुआ जब कार के ड्राइवर अब्दुल्ला को नींद आ गई। 

मृतकों की पहचान अब्दुल्ला, बतूल, मरियम और सायमा के रूप में हुई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को जीवित बचे लोगों और परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।(आईएएनएस)। 

नर्मदापुरम, 3 सितंबर । मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में शनिवार की शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां दूधी नदी में नहाने गए पांच लड़के डूब गए, जिनमें से दो की तो मौत हो गई है और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। तीन अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाशी का अभियान जारी है।

 मिली जानकारी के अनुसार, पिपरिया के बनखेड़ी के करीब स्थित डूमर गांव के छह लड़के दूधी नदी में नहाने गए थे। इनमें से पांच लड़के गहरे पानी में पहुॅचने के साथ पानी के बहाव में बह गए।

तभी एक साथी ने गांव वालों को जानकारी दी और गांव वाले मौके पर पहुंचे तब तक सभी लड़़े पानी में समा चुके थे।

हादसे की जानकारी गांव वालों ने पुलिस और प्रशासन को दी, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया।

गोताखोरों ने देर रात तक दो लड़कों के शव बरामद कर लिए थे, वहीं तीन अब भी लापता हैं।

रात होने के कारण अभियान रोक दिया गया था, मगर रविवार को तलाशी अभियान फिर शुरू कर दिया गया है। (आईएएनएस)। 

जम्मू, 3 सितंबर । जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में रविवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली।

अधिकारियों ने बताया कि बिहार का सीआरपीएफ जवान बनिहाल-काजीगुंड सुरंग पर तैनात था। उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली।

''उन्हें तुरंत बनिहाल शहर के एक उप-जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।''

अधिकारियों ने कहा, "इस घटना की एफआईआर दर्ज होने के बाद अब चिकित्सा-कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 सितंबर । कांग्रेस समेत सारा विपक्ष भले ही भाजपा पर आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा हर समय चुनावी मोड में रहती है लेकिन भाजपा के शीर्ष नेता आपसी बातचीत में यह कहते हैं कि मोदी सरकार का हर फैसला देश हित में होता है, इसलिए सरकार नोटबंदी जैसे कड़े फैसले लेने से भी नहीं चूकती और जहां तक चुनाव का सवाल है सरकार 4 साल तक सिर्फ शासन पर ध्यान देती है और पांचवे साल चुनावी राजनीति के मैदान में उतरती है।

इस हिसाब से देखा जाए तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पांचवा साल यानी चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है और इसको देखते हुए भाजपा भी चुनावी सौगातें देने के मैदान में उतर गई है।

हाल ही में मोदी सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमत में 200 रुपये की कटौती करने के ऐलान ने देश में एक बार फिर से रेवड़ी पॉलिटिक्स का मुद्दा गरमा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपनी ही सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स कर कहा, "रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है।" 

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महंगाई से जनता को राहत मिलने और महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिलने की बात कहते हुए कहा कि, "प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षाबंधन व ओणम के पावन अवसर पर देश की माताओं-बहनों के लिए घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस फैसले से उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर की कुल सब्सिडी अब 400 रुपये हो जाएगी। इससे बदलते वैश्विक परिदृश्य के कारण बढ़ी महंगाई से जनता को राहत मिलेगी। साथ ही, कैबिनेट ने 75 लाख नये उज्ज्वला कनेक्शन को भी मंजूरी दी है, जिससे गरीब और जरूरतमंद माताओं को धुएं के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी।"

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो सीधे-सीधे 33 करोड़ उपभोक्ता को फायदा मिलने की बात करते हुए एक्स कर कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा रसोई गैस की क़ीमत में भारी कटौती का निर्णय लेने के लिए हृदय से आभार। अब उज्जवला लाभार्थियों को रसोई गैस 700 रुपये में और अन्य सभी उपभोक्ताओं को रसोई गैस अब 900 रुपये में मिलेगी। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमारी नारी शक्ति को मोदी का उपहार। मोदी के इस निर्णय से देशभर में 33 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।" 

33 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, यह दावा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने किया है। यहां पर आपको याद दिला दें कि 2019 के लोक सभा चुनाव में भाजपा को 22 करोड़ 90 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और अगर 2024 के लोक सभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन मिलकर भाजपा के खिलाफ 400 या साढ़े 400 सीटों पर भी साझा उम्मीदवार खड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं तो भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए मोटे तौर पर 6 से 8 करोड़ वोटों की जरूरत और पड़ेगी यानी उस हालात में भाजपा को अपने वोटों का कुल आंकड़ा 29 से 31 करोड़ के बीच पहुंचाना होगा।

हालांकि मोदी सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने कटाक्ष कर यह पूछना भी शुरू कर दिया है कि क्या यह भाजपा की उसी तरह की रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं है जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री और उनकी सरकार एवं पार्टी के नेता बोलते रहे हैं। 

हालांकि भाजपा के नेता इसे मुफ्त की रेवड़ी मानने से इंकार करते हुए यह कह रहे हैं कि इससे देश की माताओं-बहनों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और उनकी कठिनाईयां भी कम होगी।

लेकिन सरकार के एक बड़े मंत्री की मानें तो जनता की मुश्किलों को आसान करने के लिए उन पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने के लिए और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए मोदी सरकार आने दिनों में कई और बड़े ऐलान कर सकती है यानी मोदी सरकार देश की जनता को और सौगतें देने की तैयारी कर रही है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम तो पार्टी के मंच से ऑन रिकॉर्ड यह कह चुके हैं कि जिस तरह से राखी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस की कीमत कम कर देश की माताओं और बहनों को तोहफा दिया है उसी तरह से प्रधानमंत्री आगे भी देश की जनता को तोहफे देते रहेंगे। मतलब साफ है कि रेवड़ी पॉलिटिक्स और रेवड़ी कल्चर को लेकर राजनीतिक घमासान आगे भी जोर-शोर से चलता रहेगा। (आईएएनएस)।

कोलकाता, 3 सितंबर । कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी ने शुक्रवार को मुंबई में विपक्षी इंडिया ब्लॉक की तीसरी बैठक के दौरान मंच साझा किया। वहीं सीपीआई (एम) के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम व बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ने पांच सितंबर को धुपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला।

 राहुल गांधी, ममता बनर्जी और येचुरी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्ष को मजबूत बनाने के लिए एक ही लाइन अपना रहे हैं, जबकि चौधरी और सलीम ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में  तृणमूल कांग्रेस उनकी मुख्य "दुश्मन" है।  सलीम और चौधरी दोनों ने तृणमूल कांग्रेस को भाजपा का गुप्त लाभार्थी बताया।

रैली में सलीम और चौधरी  ने कहाा," नरेंद्र मोदी पूरे देश को लूट रहे हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को लूट रही हैं।" कांग्रेस धुपगुड़ी में सीपीआई (एम) उम्मीदवार ईश्वर चंद्र रॉय का समर्थन कर रही है।

तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने सलीम और चौधरी के तीखे हमलों का खंडन किया है और दोनों को भाजपा का गुप्त एजेंट बताया है। पार्टी प्रवक्ता रिजु दत्ता ने मांग की है कि कांग्रेस आलाकमान को चौधरी को अपनी ही पार्टी की राष्ट्रीय नीति की अनदेखी करने के लिए सावधान करना चाहिए।

उन्होंने कहा, “ऐसे समय में जब ममता बनर्जी, राहुल गांधी और सीताराम येचुरी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से लड़ने के लिए एक साथ हैं, सलीम और चौधरी भाजपा के गुप्त एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।  उनकी वजह से है कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियां शून्य पर आ गईं, क्योंकि उन्होंने विपक्षी वोटों को विभाजित करके भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश की।”

इस बीच, राज्य कांग्रेस में असंतोष की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद राज्य कांग्रेस के बागी नेता और कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील कौस्तव बागची, जो हमेशा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस साझेदारी के खिलाफ मुखर रहे थे, को पश्चिम बंगाल में पार्टी की प्रवक्ता सूची से हटा दिया गया। 

बागची पर आरोप है कि वह तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ तो मुखर थे, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर भाजपा के बारे में आश्चर्यजनक रूप से चुप थे। उन पर सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेताओं के लिए कानूनी जानकारी देने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और पी चिदंबरम जैसे कांग्रेस नेताओं और अधिवक्ताओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने का भी आरोप है।

लेकिन, पार्टी प्रवक्ताओं की सूची से हटाने का पार्टी आलाकमान का फैसला बागची को चुप नहीं करा सका और उन्होंने दावा किया है कि कोई भी सजा राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ उनकी आवाज को दबा नहीं सकती है या उन्हें तृणमूल कांग्रेस को "चोरों की पार्टी" कहने से नहीं रोक सकती है। 

बागची की टिप्पणियों को सोशल मीडिया पर राज्य के आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़े पैमाने पर समर्थन मिला है, जिन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में संपन्न राज्य पंचायत चुनावों के दौरान कई कार्यकर्ताओं के मारे जाने और टीएमसी के कांग्रेस नेताओं को लुभाने की कोशिश के कारण तृणमूल कांग्रेस के साथ समझौता  अकल्पनीय है। 

बागची की बढ़ती लोकप्रियता ने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदरूनी सूत्रों को चिंतित कर दिया है कि अगर यह जारी रहा तो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में एक और पलायन का सामना करना पड़ सकता है। 

इस बीच, भाजपा का राज्य नेतृत्व, खासकर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी, इस मुद्दे पर कांग्रेस में बढ़ती अशांति का फायदा उठाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। अधिकारी ने बागची को भाजपा में शामिल होने का खुला आह्वान करते हुए तृणमूल विरोधी लोगों से भी अपील की है कि वे या तो भाजपा में शामिल हों या एक स्वतंत्र तृणमूल विरोधी मंच बनाएं।  (आईएएनएस)।

पणजी, 3 सितंबर । गोवा में एक सप्ताह में पांच हत्याएं, शिक्षकों द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ के तीन मामले और एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी पोती से छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं। विपक्ष का आरोप है कि गोवा अपराध के लिए एक आसान राज्य बन गया है और कानून-व्यवस्था खराब हो गई है।

विपक्ष के नेता (एलओपी) यूरी अलेमाओ ने कहा कि तटीय राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।

अलेमाओ ने कहा, "मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कुशासन में गोवा अब हत्या का अड्डा बन गया है। गोवा में हर दिन हत्या की घटनाएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।"

उन्होंने गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। 

अलेमाओ ने कहा, "भाजपा सरकार गोवा के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। अपराधियों के मन में बिल्कुल भी डर नहीं है। लगातार हत्याएं, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। वरिष्ठ नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन पुलिस अनजान बनी हुई है।"

गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने कहा कि गोवा अपराध के लिए एक आसान राज्य बन गया है।

सरदेसाई ने कहा, “हत्याओं ने गोवा को हिलाकर रख दिया है। लोग तत्काल कार्रवाई और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। हाल की हत्याओं ने गोवा को हिलाकर रख दिया है, इससे जनता स्तब्ध और  चिंता में है। इन मामलों में राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से अपराधों को बढ़ावा मिलेगा और गोवा की छवि नकारात्मक बनेगी।”

उन्होंने कहा, “गोवा के लोग इन अपराधों से बेहद परेशान हैं, प्रवासी पीड़ित हैं, लेकिन कल हमारे गोवावासी हो सकते हैं।”

उन्होंने कहा कि इन अपराधों पर गृह मंत्री की चुप्पी चिंताजनक है.

उन्‍होंने कहा,“गोवा पुलिस को अपना ध्यान वसूली से हटाकर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने पर केंद्रित करना चाहिए।''

गौरतलब है कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के पास राज्य का गृह विभाग है।

सरदेसाई के अनुसार, गोवा के अपराध के आंकड़े चिंताजनक हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सजा दर केवल 19.8 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सातवें सबसे निचले स्थान पर है।

उन्होंने कहा कि कई प्रमुख उपाय किये जाने चाहिए।

रिवोल्यूशनरी गोअन्स पार्टी के अध्यक्ष मनोज परब ने भी भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वह अपराधों को नियंत्रित करने में बुरी तरह विफल रही है।

परब ने कहा, “गोवा के गृह मंत्री राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में बुरी तरह विफल रहे हैं। हत्याएं, बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़ और चोरियां बढ़ रही हैं। सरकार गोवा और गोवा की जमीन बेचने में लगी है। भाजपा को लोगों के कल्याण के लिए समय नहीं है।”

मामलों

गोवा पुलिस ने शुक्रवार को 22 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान पोरवोरिम के फकीर उर्फ प्रकाश चुंचवाड के रूप में हुई है।

अपनी प्रेमिका कामाक्षी शंकर उद्दापनोव (30) की हत्या करने के बाद, आरोपी ने उसके शव को अपराध स्थल से लगभग 80 किमी दूर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के अंबोली घाट में फेंक दिया।

एक अन्य मामले में, 22 वर्षीय सादिक बेलारी, दक्षिण गोवा के डावोरलिम में अपने ही घर में मृत पाया गया। मामले को लेकर पुलिस ने कर्नाटक से दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

पिछले बुधवार को, बिचोलिम में एक स्क्रैप कलेक्टर की कथित तौर पर उसकी पत्नी और उसके रिश्तेदारों ने हत्या कर दी, जिनके साथ कथित तौर पर उसके अवैध संबंध थे। अपराध के आठ घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

उसी दिन, झारखंड के एक व्यक्ति को दक्षिण गोवा के बानास्टारिम में अपनी पत्नी की विवाहेतर संबंध के संदेह में हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 

दक्षिण गोवा में शिक्षकों द्वारा छात्रों से छेड़छाड़ के दो मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि उत्तरी गोवा में एक मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा दक्षिण गोवा में पोती से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में 70 साल के व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है। (आईएएनएस)।

बिजनौर 3 सितंबर । उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शिवाला कलां गांव में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदरों के एक झुंड ने 16 साल की एक लड़की को घर की छत से गिरा दिया। लड़की सानिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।

 सानिया के पिता शमशाद अहमद के मुताबिक, लड़की छत पर अकेले कपड़े सुखाने के लिए गई थी, तभी बंदरों के एक झुंड ने उस पर हमला बोल दिया। लड़की जान बचाने की कोशिश में भागने लगी और इस दौरान वह छत से गिर गई और बेहोश हो गई।

शिवाला कलां पुलिस स्टेशन के एसएचओ दीपक कुमार ने कहा, एक लड़की की घर की छत से गिरने से मौत हो गई। उसके परिवार ने शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेजने से इनकार कर दिया। यह एक दुर्घटना थी। (आईएएनएस)।

वाराणसी, 3 सितंबर । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वाराणसी की एक अदालत में एक आवेदन दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण की अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए आठ सप्ताह का और समय मांगा है। इसकी समय सीमा दो सितंबर को समाप्त हो गई।

एएसआई 4 अगस्त से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद हिस्से को छोड़कर बैरिकेड वाले क्षेत्र में सर्वेक्षण कर रहा है।

एएसआई की ओर से भारत सरकार के स्थायी सरकारी वकील अमित कुमार श्रीवास्तव ने अर्जी दाखिल की।

श्रीवास्तव ने कहा, "हमने अदालत से प्रार्थना की कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई को आठ सप्ताह का और समय दिया जाए, क्योंकि सर्वे अभी चल रहा है।"

श्रीवास्तव ने कहा, "हमारा आवेदन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत के समक्ष रखा गया। उन्‍होंने मामले को सुनवाई के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया।"

उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की है।

श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में वादी संख्या 2 से 5 के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, "सर्वेक्षण अभी भी चल रहा है। इसलिए, एएसआई ने सर्वेक्षण पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय मांगा है।"

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) के वकील मुमताज अहमद ने कहा, "हम इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराएंगे।"

गौरतलब है कि वाराणसी जिला न्यायाधीश की अदालत के एक आदेश के अनुपालन में, एएसआई ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक जांच/सर्वेक्षण कर रहा है।

एएसआई के आवेदन में कहा गया है कि पुरातत्वविदों, पुरातात्विक रसायनज्ञों, पुरालेखविदों, सर्वेक्षणकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की एक टीम वैज्ञानिक जांच और दस्तावेज़ीकरण में लगी हुई है। (आईएएनएस)।

मोगादिशु, 3 सितंबर । सोमाली राष्ट्रीय सेना और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों ने दक्षिणी सोमालिया के निचले शबेले क्षेत्र में एक ऑपरेशन के दौरान अल-शबाब के 20 आतंकवादियों को मार गिराया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सूचना, संस्कृति और पर्यटन उप मंत्री अब्दिरहमान यूसुफ अल-अदाला ने शनिवार को कहा कि संयुक्त बलों ने  ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों को उनके ठिकाने पर मारा।

अल-अदाला ने कहा, मध्य सोमालिया में आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान तेज कर दिया गया है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 सितंबर । लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित आठ सदस्यीय समिति में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया।

यह घटनाक्रम केंद्र द्वारा विकल्प तलाशने के लिए आठ सदस्यीय समिति की घोषणा के बाद आया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों, राज्यों और केंद्र के लिए एक साथ चुनाव कराने की गुंजाइश का पता लगाना है।

एक पत्र में चौधरी ने कहा, "मुझे अभी मीडिया के माध्यम से पता चला है और एक गजट अधिसूचना सामने आई है कि मुझे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की गुंजाइश बनाने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।"

उन्‍होंने कहा, "मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, जिसके संदर्भ की शर्तों को इसके निष्कर्षों की गारंटी देने के लिए तैयार किया गया है। मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है। आम चुनाव से कुछ महीने पहले राष्ट्र पर गैर-व्यवहार्य और तार्किक रूप से लागू न होने वाला विचार थोपना सरकार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है।"

“इसके अलावा, मुझे लगता है कि राज्यसभा में मौजूदा एलओपी को समिति से बाहर रखा गया है। यह संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का जानबूझकर किया गया अपमान है। इन हालात में मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।" 

उनकी यह टिप्पणी सरकार द्वारा 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की गुंजाइश तलाशने के लिए आठ सदस्यीय समिति गठित किए जाने के बाद आई है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और सदस्य के रूप में गृहमंत्री अमित शाह और अन्य होंगे। पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को सरकार की समिति में लाया गया है।

गजट अधिसूचना में कहा गया है कि कोविंद को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व राज्यसभा एलओपी गुलाम नबी आजाद और अन्य को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी आठ सदस्यीय पैनल में शामिल अन्य नाम हैं। (आईएएनएस)।

चेन्नई, 2 सितंबर । भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शनिवार को 26 किलोग्राम वजनी चंद्रमा रोवर प्रज्ञान को निष्क्रिय कर दिया, क्‍योंकि इसने अपना काम पूरा कर लिया है।

एक्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संदेश में कहा, “रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क किया गया है और स्लीप मोड में सेट किया गया है। एपीएक्‍सएस और एलआईबीएस पेलोड बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के माध्यम से पृथ्वी पर प्रेषित किया जाता है।

कहा गया है, “इस समय बैटरी पूरी तरह चार्ज है। सौर पैनल 22 सितंबर, 2023 को अपेक्षित अगले सूर्योदय पर प्रकाश प्राप्त करने के लिए उन्मुख है। रिसीवर चालू रखा गया है। असाइनमेंट के दूसरे सेट के लिए सफल जागृति की आशा! अन्यथा, यह हमेशा भारत के चंद्र राजदूत के रूप में वहीं रहेगा।”

इससे पहले दिन में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा था कि भारत के चंद्रमा लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को कुछ दिनों में निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन-सी57 (पीएसएलवी-सी57) द्वारा इच्छित मध्यवर्ती कक्षा में आदित्य-एल1 अंतरिक्ष यान की परिक्रमा करने के तुरंत बाद सोमनाथ ने कहा कि रोवर प्रयान लैंडर से 100 मीटर दूर चला गया है।

उन्होंने कहा कि लैंडर और रोवर दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं।

उनके मुताबिक, रोवर और लैंडर को सुलाने की प्रक्रिया एक या दो दिन में शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ठंडी रात का सामना करना होगा।

भारत 23 अगस्त को अपने लैंडर के साथ चंद्रमा की धरती पर सुरक्षित उतरा। बाद में रोवर नीचे लुढ़क गया और अपना काम करने लगा।

इसरो ने कहा कि रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऑक्सीजन, एल्यूमीनियम, सल्फर और अन्य तत्‍व मिले हैं, जबकि हाइड्रोजन की मौजूदगी के बारे में जांच चल रही है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 2 सितंबर । दिव्यांश सिंह पंवार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, सरबजोत सिंह, मनु भाकर, रिदम सांगवान, पृथ्वीराज टोइंडमन, गनेमत सेखों और राजेश्वरी कुमारी जैसे शीर्ष युवा निशानेबाजों को चीन के हांगझाऊ में होने वाले आगामी एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में चुना गया है।

नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने 33 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम का चयन किया है, जो 23 सितंबर से चीन के हांगझाऊ में शुरू होने वाले 19वें एशियाई खेलों में भाग लेगी, जिससे निशानेबाजी में देश के 9 पदकों की उपलब्धि में सुधार की उम्मीद है जो भारत ने खेलों के 2018 संस्करण इंडोनेशिया के जकार्ता/पालेमबांग में हासिल किये थे। 

टीम में सौरभ चौधरी, जो 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय निशानेबाज बने और राही सरनोबत, जिन्होंने 2018 खेलों में भारत के लिए अन्य स्वर्ण पदक जीता, टीम में शामिल नहीं हैं। 

इस बीच, देश में ओलंपिक खेल निशानेबाजी की नियामक संस्था एनआरएआई ने भी इस साल अक्टूबर में कोरिया के चांगवोन में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप के लिए शनिवार को 35 सदस्यीय टीम की घोषणा की।

एनआरएआई ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि प्रतियोगिता अतिरिक्त महत्व रखती है, क्योंकि कुल 24 पेरिस ओलंपिक कोटा स्थान जीतने हैं, राइफल, पिस्टल और शॉटगन में 12 व्यक्तिगत ओलंपिक स्पर्धाओं में से प्रत्येक में दो।

भारत एशियाई चैंपियनशिप में चार मिश्रित टीम स्पर्धाओं सहित सभी 16 स्पर्धाओं में प्रविष्टियाँ पेश करेगा और चार अतिरिक्त निशानेबाजों, रुद्राक्ष पाटिल, मेहुली घोष, सिफ्त कौर समरा और राजेश्वरी कुमारी को भी मैदान में उतारेगा, जो केवल रैंकिंग अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। उल्लिखित चारों ने पहले ही पेरिस कोटा हासिल कर लिया है और परिणामस्वरूप कोटा जीतने के लिए अयोग्य हैं।

निशानेबाजों ने अब तक पेरिस खेलों के लिए सात कोटा स्थान जीते हैं और राइफल और ट्रैप विषयों में अपने शेष स्थान भरने के अलावा, एशियाई चैंपियनशिप में पिस्टल और स्कीट स्पर्धाओं में अपना पहला कोटा हासिल करने की कोशिश करेंगे। (आईएएनएस)।

नागपुर, 2 सितंबर । नागपुर में एक दंपति ने घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत 12 वर्षीय एक लड़की को भयानक यातना दी है।

दंपति ने कथित तौर पर नाबालिग घरेलू नौकरानी को पीड़ा पहुंचाने के लिए गर्म तवे, गर्म चाकू और यहां तक कि जलती सिगरेट का भी इस्तेमाल किया।

दंपति ने अपनी बेंगलुरु की यात्रा के दौरान उसे चार दिनों तक घर में लावारिस छोड़ दिया। पीड़िता को तीन साल पहले नागपुर की अथर्व नगरी सोसाइटी में दंपति के आवास पर घरेलू काम करने के लिए बेंगलुरु से लाया गया था।

एनजीओ कार्यकर्ता शीतल पाटिल ने कहा, ''वह जब भी (घरेलू नौकरानी)  काम में कोई गलती करती थी तो दंपति उसे गर्म बर्तन या सिगरेट से दागकर अपना गुस्‍सा निकालते थे।''

लड़की की दुर्दशा तब और बदतर हो गई, जब बेंगलुरु में दंपति की गैरमौजूदगी में बिजली गुल हो गई। इसी दौरान लड़की ने मौका देख मदद के लिए फोन कर पड़ोसियों काे बुलाया। उन्होंने एकसाथ धक्‍के होकर दरवाजा तोड़ा और अंदर गए तो लड़की को सदमे की हालत में पाया। उसके शरीर पर जलने के निशान थे।

पड़ोसी उसे एक डॉक्‍टर के पास ले गए। पीड़िता की गहन चिकित्सा जांच की गई, जिसमें यातना के चिंताजनक सबूत सामने आए, जिसकी पुष्टि पुलिस अधिकारी विक्रांत सांगाने ने की।  बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया और बाद में नागपुर पुलिस को सौंप दिया। दंपति के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। (आईएएनएस)। 

अगरतला/शिलांग, 2 सितंबर (आईएएनएस)। त्रिपुरा और मेघालय में पुलिस ने 16 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त की है। इस संबंध में पांच ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया है।

त्रिपुरा पुलिस ने शनिवार को मिजोरम से सटे उत्तरी त्रिपुरा के दमचेरा में एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करने के बाद 10 करोड़ रुपये मूल्य की 1.3 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। 

उत्तरी त्रिपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक भानुपद चक्रवर्ती ने कहा कि 100 पैकेटों में मौजूद ड्रग्स को एक बोलेरो कार में ले जाया जा रहा था, जो पड़ोसी राज्य मिजोरम से आ रही थी।

उन्होंने कहा कि दक्षिणी असम के करीमगंज के निवासी ड्रग तस्कर खलील उद्दीन को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स जिला पुलिस ने शनिवार को चार अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 6 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त की। ड्रग तस्कर मारुति कार में सवार थे।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और मेघालय के सीएम कॉनराड के. संगमा ने ड्रग्स को जब्त करने में सफलता के लिए पुलिस की सराहना की है।

पुलिस के अनुसार, ड्रग म्यांमार से तस्करी कर लाई गई हो सकती है। शनिवार की जब्ती के साथ, सुरक्षाबलों ने दो सप्ताह से भी कम समय में 22.25 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त की है।

बता दें कि 21 अगस्त को त्रिपुरा पुलिस ने 10 करोड़ रुपये की 1.3 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी और उत्तरी त्रिपुरा के धर्मनगर से तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया था।

29 अगस्त को त्रिपुरा पुलिस और असम राइफल्स ने एक संयुक्त अभियान में उनाकोटि जिले के कुमारघाट से 2.25 करोड़ रुपये की 558 ग्राम हेरोइन के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया था। 

बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किमी लंबी सीमा और म्यांमार के साथ मिजोरम की 510 किमी लंबी बिना बाड़ वाली सीमा पूर्वोत्तर भारत में ड्रग्स की तस्करी के लिए एक आसान कॉरिडोर बन गया है। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 2 सितंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक पर मंडरा रहे सूखे के खतरे के बीच, लोग विभिन्न मान्यताओं का सहारा ले रहे हैं। लोग बारिश के देवता से प्रार्थना करते हुए विशेष पूजा कर रहे हैं।

कर्नाटक में बेंगलुरु के आसपास के जिलों में बारिश के देवता का आह्वान करके नाबालिग लड़कों की शादी कराने की कई घटनाएं सामने आई हैं।

नाबालिग लड़कों की शादी की परंपरा बड़े पैमाने पर बेंगलुरु ग्रामीण, चिक्कबल्लापुर और कोलार जिलों में प्रचलित है। चिंतामणि तालुक के हिरेकाट्टीगेहल्ली और चिक्का बल्लापुर तालुक और जिले के मोगलाकुप्पे गांव के ग्रामीणों ने नाबालिग लड़कों की शादी कराई।

गांवों के लोग एकत्र हुए और नाबालिग लड़कों की शादी में हिस्सा लिया। इस काम के लिए कक्षा पांच के छात्रों को चुना गया और उन्हें दूल्हा-दुल्हन की ड्रेस पहनाई गई। 

मंगलसूत्र के साथ गांठ बांधने समेत सभी रस्में निभाई गईं। लोगों ने आशीर्वाद देने के लिए वर्षा देवताओं को आमंत्रित करके विवाह अनुष्ठान में भाग लिया और आरती की। उन्हें पैसे भी उपहार में दिये गये।

समारोह के बाद लड़के अपने सामान्य जीवन में लौट आए। ये घटनाएं गुरुवार और बुधवार को सामने आईं। संयोगवश, बेंगलुरु शहर सहित आसपास के जिलों में पिछले तीन दिनों से बारिश हो रही है।

किसानों को चिंता थी कि मानसून असफल होने के कारण पूरी फसल नष्ट हो जाएगी, अब उन्हें उम्मीद है कि उन्हें कम से कम मुख्य रागी की फसल मिल सकेगी।

श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश), 2 सितंबर । भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी में महिला शक्ति धीरे-धीरे सामने आ रही है। अंतर-ग्रहीय मिशनों का मातृ शक्ति ना सिर्फ नेतृत्व कर रही हैं, बल्कि, महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही हैं।

मौजूदा समय में निगार शाजी की देश-विदेश में चर्चा हो रही है। निगार शाजी भारत के सूर्य मिशन आदित्य-एल1 की परियोजना निदेशक हैं।

तमिलनाडु के शेंगोट्टई की मूल निवासी 59 वर्षीय निगार शाजी ने अपनी स्कूली शिक्षा वहीं के सरकारी स्कूल में की। एक प्रतिभाशाली छात्रा रही निगार शाजी ने 10वीं और 12वीं कक्षा में स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 

तिरुनेलवेली के एक कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद निगार शाजी ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (रांची) से एमटेक. पूरा किया और फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में शामिल हो गईं।

इन वर्षों में वह विभिन्न परियोजनाओं में शामिल रहीं। उन्हें लगभग आठ साल पहले आदित्य-एल1 के प्रमुख की जिम्मेदारी मिली।

निगार शाजी ने आईएएनएस को बताया कि मैं आठ वर्षों से इस जटिल परियोजना का नेतृत्व कर रही हूं। यह एक चुनौतीपूर्ण परियोजना थी। अंतरिक्ष यान को कक्षा में स्थापित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा पेलोड भी अपनी तरह का पहला था।

उन्होंने बताया कि उनके पति एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और दुबई में काम कर रहे हैं। बेटा पीएचडी करने के बाद नीदरलैंड में जॉब कर रहा है। बेटी एक डॉक्टर है और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है।

खास बात यह है कि इसरो के चंद्रयान-2 मिशन में दो महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, परियोजना निदेशक एम वनिता और मिशन निदेशक रितु करिधल श्रीवास्तव। इसी तरह चंद्रयान-3 मिशन में भी डिप्टी डायरेक्टर कल्पना ने अहम भूमिका निभाई। (आईएएनएस)।