दिल्ली के बेहद नजदीक गुरुग्राम में हुई हिंसा के बाद वहां रहने वाले लोगों के दिल में खौफ बैठ गया है. वे अपनी जान को लेकर डरे हुए हैं. सैकड़ों विदेशी कंपनियों का ठिकाना गुरुग्राम हिंसा के आगे बेबस खड़ा है.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

28 साल के उजैर (बदला हुआ नाम) 2019 से गुरुग्राम में रह रहे हैं और देशी-कुछ विदेशी कंपनियों के ब्रांड्स की डिजिटल और परफॉर्मेंस मार्केटिंग की एजेंसी चलाते हैं. उजैर गुरुग्राम के सेक्टर 26 में गेटेड सोसायटी में रहते हैं और कहते हैं कि वे आमतौर पर अपनी मुस्लिम पहचान जैसे दाढ़ी और टोपी लगाने से बचते हैं.

उजैर डीडब्ल्यू से कहते हैं, "आमतौर पर जाहिरा मुस्लिम जो दाढ़ी और टोपी लगाते हैं उनके साथ भेदभाव ज्यादा देखने को मिलता है. लेकिन एक झिझक हमेशा रहती है कि सब जगह खुलकर नाम नहीं बोलना या फिर खुलकर सलाम नहीं करना है."

उजैर का कहना है कि यह इलाका पहले से ही धर्म के आधार पर भेदभाव को लेकर बदनाम है. वे कहते हैं, "यहां वैसे भी मुसलमान कम हैं इसलिए पहचान दबाकर रखनी पड़ती है. अगर पहचान जाहिर भी करनी है तो कम करनी है."

हालांकि उजैर का यह भी कहना है कि जिस सोसायटी में वह रहते हैं वहां कुछ और मुस्लिम रहते हैं लेकिन गेटेड सोसायटी होने के नाते उन्हें कभी सुरक्षा को लेकर परेशानी नहीं हुई.

जब हरियाणा के मेवात-नूंह इलाके में 31 जुलाई को हिंसा भड़की और अगले दिन इसकी आंच गुरुग्राम तक जा पहुंची तो उजैर के घर से फोन आने लगे और उनसे कहा गया कि वह वापस (झारखंड) अपने घर आ जाएं या फिर किसी मुस्लिम बहुल इलाके में रहने के बारे में सोचें. लेकिन उजैर का कहना है कि वह फिलहाल तो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं. हालांकि जैसे हालात हैं वह आने वाले सालों में अपना बिजनेस किसी मध्य पू्र्व देश में ले जाने पर विचार करेंगे.

हिंसा से गुरुग्राम की छवि को झटका!
विनीत आर राय की सुबह गूगल और सोशल मीडिया पर गुरुग्राम से जुड़ी खबरें देखने के बाद शुरू होती है. विनीत न्यूज वेबसाइट्स पर अपने शहर के बारे में खबरें पढ़ने के बाद ही दिन की तैयारी करते हैं. विनीत ऐसा पहले से नहीं करते आए हैं लेकिन हाल ही में जिस तरह की हिंसा गुरुग्राम में हुई उसके बाद उन्होंने इस आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया.

एक निजी पीआर कंपनी में काम करने वाले 37 साल के विनीत गुरुग्राम के सेक्टर 65 में रहते हैं और उनका घर बादशाहपुर के पास ही पड़ता है. 31 जुलाई को नूंह-मेवात इलाके में धार्मिक यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी और उसके अगले दिन यानी 1 अगस्त को बादशाहपुर में हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुईं.

37 साल के विनीत संगीतकार भी हैं और रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें बादशाहपुर स्थित स्टूडियो जाना पड़ता है. विनीत कहते हैं कि जब बादशाहपुर में हिंसक वारदात हुई तो वे घर पर ही थे और लगातार सोशल मीडिया और न्यूज वेबसाइट्स के जरिए अपडेट्स ले रहे थे.

डीडब्ल्यू से विनीत कहते हैं, "मैं पिछले चार साल से इस शहर में रह रहा हूं और मैं यहां रहते हुए बहुत सुरक्षित महसूस करने लगा था. बादशाहपुर में जहां हिंसा हुई मेरा घर उसके चार किलोमीटर के दायरे में पड़ता है. अगर मैं खबरें नहीं देखता तो मुझे इन घटनाओं के बारे में पता ही नहीं चलता. जब मुझे हिंसा के बारे में पता चला तो मन में डर बैठ गया और मैं सोचने लगा कि घर से बाहर निकलूं या ना निकलूं."

विनीत कहते हैं कि बादशाहपुर में हुई हिंसा के कारण उनका स्टूडियो जाना नहीं हो पा रहा और स्टूडियो बुकिंग के लिए दी गई फीस भी फंस गई है. हालांकि स्टूडियो ने उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए अतिरिक्त घंटे देने का भरोसा दिया है.

विनीत का कहना है कि शहर में जिस तरह का माहौल बना था उसकी वजह से उनका परिवार जो राजस्थान में रहता है वह भी घबराया हुआ था, और लगातार फोन पर उनका हाल चाल ले रहा था.

चमकता दमकता शहर और उसका सच
दिल्ली के पास होने और सस्ती जमीन मिलने के कारण हरियाणा में कई फैक्ट्रियां खुली और कई देशी विदेशी कंपनियों ने कॉर्पोरेट दफ्तर खोले. कई मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे कि गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस, डेल, सैमसंग और अर्न्स्ट एंड यंग के दफ्तर इसी शहर में हैं. मानेसर में मारुति सुजुकी ने अपना पहला कारखाना खोला था.

गुरुग्राम को कभी गुड़गांव के नाम से जाना जाता था लेकिन साल 2016 में इसका नाम बदल दिया गया और तब राज्य सरकार का कहना था कि गुरुग्राम गुरु द्रोण की शिक्षा का शहर है. इस शहर की आबादी करीब 15 लाख है और यहां रहने वाले लोग भारत के हर कोने से आकर बसे हैं. किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो या फिर उसके घर पर काम करने वाली घरेलू सहायिका या ड्राइवर हर कोई इस शहर में रोजी रोटी की तलाश में चला आता है.

गुरुग्राम और विवाद का नाता
हाल के सालों में गुरुग्राम कई बार गलत कारणों से सुर्खियों में रहा . कभी जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर और हिंदुओं के त्योहारों के दौरान मांस की बिक्री को लेकर कई विवाद सामने आ चुके हैं. मुसलमानों का कहना है कि उन्हें जुमे की नमाज तक पढ़ने के लिए जगह कम पड़ जाती है.

राज्यसभा के पूर्व सांसद और गुरुग्राम में ही रहने वाले मोहम्मद अदीब कहते हैं यहां तैयारी एक दिन की नहीं है, यहां सालों से यह काम हो रहा है और बीजेपी-आरएसएस कई सालों से इस तरह की तैयारी कर रहा है. वे डीडब्ल्यू से कहते हैं, "चाहे वह गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या फिर हरियाणा, आरएसएस ने एक ऐसा तबका तैयार किया है जो बहुत जमाने से इस तरह के हंगामे करता आया है."

वे कहते हैं, "ये नयी-नयी यात्राएं भी उसी वक्त से शुरू हुईं." 31 जुलाई को मेवात में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा हो गई थी, जिसमें अब तक छह लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं.

अदीब कहते हैं, "यात्राएं भी हथियार के साथ चलती हैं और हिंसा भी उसी का नतीजा है." सरकार पर सवाल उठाते हुए अदीब कहते हैं, "अगर समझदार सरकार होगी तो उसके सामने विकास पहला मुद्दा होगा, लेकिन मौजूदा सरकार के सामने विकास पहली प्राथमिकता नहीं है बल्कि उसकी प्राथमिकता ये है कि 2024 (लोक सभा) का चुनाव कैसे जीता जाए."

अदीब का आरोप है कि बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए कुछ है नहीं और पार्टी सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है. वे कहते हैं, "वह ना ही तो अर्थव्यवस्था पर जीत सकती है और ना ही खुशहाली के वादों पर जीत सकती है. किसान से लेकर युवा बेरोजगार हैं. ये लोग मुसलमानों को एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं. और उसको उचित भी ठहराते हैं. उनको यह मालूम है कि अदालत से लेकर जितनी भी संस्थाएं हैं वह या तो उनके काबू में है या डरी हुई हैं."

अदीब आरोप लगाते हैं कि अब यात्राएं सड़कों पर निकाली जाती हैं और मस्जिदों के सामने तलवारें लहराई जाती हैं. इस पर अदालतें तो कोई कार्रवाई नहीं करती हैं. वे कहते हैं कि यात्राओं पर दूसरी ओर से पत्थर चलाने के आरोप लगाए जाते हैं लेकिन गुरुग्राम में आधी रात को मस्जिद पर हमला हुआ तो सरकार अब फंस गई है क्योंकि यहां पत्थरबाजी जैसी कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी.

अमीरों का शहर गुरुग्राम
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम भारत के अमीर शहरों में से एक है और यह शहर देश के उन शहरों में नौवें स्थान पर आता है जो सबसे अधिक टैक्स जमा करता है. गुरुग्राम में साढ़े चार लाख करदाता रहते हैं और इन्होंने 2022-23 में 40 हजार करोड़ बतौर टैक्स जमा किया है. इनमें से 10 हजार करोड़ टैक्स आईटी सेक्टर से आया है.

अदीब कहते हैं, "गुरुग्राम हरियाणा का इतना प्रमुख शहर है और राज्य के राजस्व में सबसे बड़ा योगदान देता है. उसकी भी इनको परवाह नहीं है. ये अफसोसनाक तस्वीर पैदा हो गई है. इनको पता नहीं है कि यहां से निवेश चला भी जा सकता है. मणिपुर का हाल सबको पता है और इस मुद्दे पर यूरोपीय संसद में चर्चा तक हो चुकी है."

आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड प्रोफेसर वीके त्रिपाठी पिछले 15 सालों से मेवात जाते रहे हैं, वे नूंह और तावड़ू के बीच स्थित स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं. उनके साथी जान मोहम्मद इस स्कूल को चलाते हैं. त्रिपाठी कहते हैं, "कई सालों से वहां एक खास मंदिर में जलाभिषेक होता आया है लेकिन पिछले तीन-चार सालों से यह बड़े पैमाने पर होने लगा और इस बार तो बजरंग दल ने खुद इसका नेतृत्व किया. यात्रा के दौरान हथियार ले जाए गए और यात्रा के पहले बहुत धमकियां दी गईं."

त्रिपाठी कहते हैं कि मेवात के लोग जलाभिषेक यात्रा में मदद करते आए हैं लेकिन पांच छह साल से मेवात के लोग अपमानित महसूस कर रहे. वे कहते हैं, "क्योंकि वहां लिंचिंग की घटनाएं हुईं और लिंचिंग के आरोपियों के समर्थन में बड़ी महापंचायतें हुईं और मृतकों का चरित्रहनन कर बताया कि वे कितने बुरे थे. एक तरह से आरोपियों को सही ठहराने की कोशिश की जाती रही."

त्रिपाठी कहते हैं कि यात्रा के दौरान जिस तरह के भड़काऊ नारे लगाए गए उसके बाद भी मेवात के लोगों ने बहुत संयम बरता लेकिन हिंसा होना और लोगों की जान जाना अफसोस बात है.

डर के साये में अल्पसंख्यक
हरियाणा सरकार ने कहा है कि मेवात में हुई हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हरियाणा में अब तक हिंसा को लेकर 176 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 93 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं.

उजैर कहते हैं कि उन्हें उनके गैर मुस्लिम दोस्तों और बिजनेस पार्टनर ने अपने यहां ठहरने का ऑफर भी दिया था और उनसे कहा था कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते वह उनके घर पर रह सकते हैं. फिलहाल उजैर घर से ही काम कर रहे हैं.

गुरुग्राम के रहने वाले कई मुस्लिम परिवार लोग दिल्ली में किसी रिश्तेदार या होटल में परिवार के साथ शिफ्ट हो गए हैं. कई लोग इस शहर को छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं. कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कह दिया है.

हरियाणा प्रशासन का कहना है कि प्रदेश में हालात सामान्य हो रहे हैं लेकिन यह भी रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों से आए गरीब अल्पसंख्यकों को उनकी झुग्गी बस्ती खाली करने की धमकी दी गई जिसके बाद वे पलायन कर गए हैं. (dw.com)

कोलकाता, 4 अगस्त । पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को पत्र लिखकर राज्य के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

पत्र में, जिसकी एक प्रति विपक्ष के नेता ने कैबिनेट सचिव और केंद्रीय वित्त सचिव के अधिकारियों को भी भेजी है, मुख्य सचिव पर मुख्यमंत्री की मीडिया बातचीत का हिस्सा बनकर अपने सेवा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। 

अधिकारी ने सवाल किया है कि अखिल भारतीय सेवा कैडर का एक अधिकारी, जो वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सेवा विस्तार का आनंद ले रहा है, मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित एक राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के खिलाफ सार्वजनिक बयान कैसे दे सकता है।

उन्होंने कहा, "मैंने केंद्र सरकार से अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है, जिसमें उनके सेवानिवृत्ति लाभों पर रोक लगाना भी शामिल है।"

अधिकारी राज्य ऋण और केंद्रीय ऋण आंकड़ों के बीच तुलना पर मुख्यमंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे, जहां मुख्य सचिव ने यह स्थापित करने के लिए सांख्यिकीय डेटा प्रदान किया था कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र सरकार की तुलना में ऋण स्थिति के मामले में बेहतर है।

हालांकि, पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा है कि मुख्य सचिव ने किसी भी तरह के सेवा नियम का उल्लंघन नहीं किया है.

“मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की तुलना में राज्य वीजा की वित्तीय स्थिति पर मीडिया को अपडेट किया। यहां सेवा मानदंडों का कोई प्रश्न नहीं है। दरअसल, भाजपा राजनीतिक रूप से अलग-थलग होने के कारण हताशा से ग्रस्त है और इस तरह की हरकतें यह साबित करती हैं।''

दो अगस्त को उस विशेष संवाददाता सम्मेलन में, जिसमें मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने संयुक्त रूप से भाग लिया था, उन्होंने दावा किया कि 2014-15 में केंद्र सरकार का कुल संचित ऋण 62.42 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्तमान में बढ़कर 152.60 लाख करोड़ रुपये हो गया।  द्विवेदी ने यह भी कहा कि 2011 में, जब 34 साल के वाम मोर्चा शासन को हटाकर तृणमूल कांग्रेस शासन सत्ता में आई थी, तब सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पर कर्ज 40 प्रतिशत था, जो वर्तमान में घटकर 33 प्रतिशत हो गया है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 4 अगस्त । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को दोनों सदनों -- लोक सभा और राज्य सभा में पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए सभी व्हिप के साथ बैठक की।

बताया जा रहा है कि संसद भवन परिसर में हुई इस बैठक में नड्डा ने दोनों सदनों के व्हिप के साथ संसद सत्र के दौरान विपक्षी एकजुटता से निपटने की रणनीति पर चर्चा की।

भाजपा अध्यक्ष ने संसद सत्र के दौरान सदन में रेगुलर आने वाले पार्टी सांसदों के अलावा अनुपस्थित रहने वाले सांसदों के बारे में भी जानकारी ली।

सूत्रों के मुताबिक, नड्डा ने सत्र के दौरान पार्टी के सभी सांसदों की सदन में मौजूदगी को सुनिश्चित करने को भी कहा।

आपको बता दें कि, अगले सप्ताह लोक सभा में विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है तो वहीं राज्य सभा में भी सरकार को दिल्ली सरकार के अधिकारों एवं सेवा से जुड़े बिल सहित कई महत्वपूर्ण बिलों को सदन से पारित कराना है। इसलिए भाजपा अपने सभी सांसदों की सदन में उपलब्धता को सुनिश्चित कर लेना चाहती है। (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 4 अगस्त । तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ यात्रा जारी रखी है और 1,181 यात्रियों का एक और जत्था शुक्रवार को जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुआ।

अधिकारियों ने कहा कि यात्रा सुचारू रूप से जारी है, हालांकि कुछ दिनों से तुलनात्मक रूप से कम संख्या में तीर्थयात्रियों का आगमन हो रहा  है।

इस साल एक जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक चार लाख से अधिक लोग शामिल हो चुके हैं।

अधिकारियों ने कहा, "आज भगवती नगर यात्री निवास से सुरक्षा काफिले में घाटी के लिए रवाना हुए 1,181 यात्रियों में से 897 पुरुष, 233 महिलाएं, 10 बच्चे, 35 साधु और छह साध्वियां हैं।"

इस वर्ष की 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई और 31 अगस्त को रक्षा बंधन त्योहार के साथ श्रावण पूर्णिमा पर समाप्त होगी।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 4 अगस्त । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि पिछले पांच वर्षों में केवल 12.2 लाख औपचारिक नौकरियां पैदा हुईं और बेरोजगारी, महंगाई और भाजपा द्वारा थोपी गई सुनियोजित नफरत के कारण देश में विनाशकारी स्थिति पैदा हो गई है।

सरकार पर निशाना साधते हुए खड़गे ने एक ट्वीट में कहा, "मोदी सरकार के तहत भारत ने पिछले 5 वर्षों में केवल 12.2 लाख औपचारिक नौकरियां जोड़ी हैं। इसका मतलब है कि प्रति वर्ष औसतन सिर्फ 2,44,000 नौकरियां। ये मोदी सरकार के आंकड़े हैं जिसने यह कहा था कि ईपीएफ नियमित योगदानकर्ता का मतलब है औपचारिक नौकरियों का सृजन। ईपीएफ डेटा इसकी पुष्टि करता है।''

उन्होंने कहा, "बीजेपी ने प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। इसका मतलब है कि 9 वर्षों में 18 करोड़ नौकरियां पैदा की जा सकती थीं। हमारे युवा अंधेरे भविष्य की ओर देख रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, सड़कों पर गुस्सा और हिंसा है। बीजेपी रोजगार उपलब्ध कराने में बुरी तरह से विफल रही है।”

खड़गे ने कहा, "अकल्पनीय बेरोजगारी, दर्दनाक मूल्य वृद्धि और भाजपा द्वारा थोपी गई सुनियोजित नफरत के कारण यह विनाशकारी स्थिति पैदा हुई है। हमारे गरीबों और मध्यम वर्ग के अस्तित्व के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है। बस अब बहुत हो चुका।"

उन्होंने अपने दावों के समर्थन में एक रिपोर्ट भी संलग्न की।

कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई और कई अन्य मुद्दों पर सरकार की आलोचना करती रही है। (आईएएनएस)।

गुरुग्राम, 4 अगस्त । कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने "अवैध" अप्रवासियों की 200 से अधिक झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया है, जो कथित तौर पर हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई हिंसक झड़प में शामिल थे।

पिछले चार वर्षों में, नूंह के टौरू इलाके में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की जमीन पर बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासियों ने झुग्गियां बनाई  थीं। 

गुरुवार को भारी पुलिस दल के साथ जिला अधिकारियों द्वारा विध्वंस अभियान चलाया गया।

हिंसा की जांच करते समय, पुलिस ने पाया कि अधिकांश प्रदर्शनकारियों ने ताउरू और उसके आसपास पथराव किया था और दुकानों, पुलिस और आम लोगों को निशाना बनाया था।

सीसीटीवी फुटेज और वीडियो का विश्लेषण करने पर, पुलिस ने उन घरों की पहचान की, जहां से सबसे ज्यादा पथराव किया गया था।

सूत्रों ने कहा कि नूंह में 50 से अधिक स्थानों पर इसी तरह का विध्वंस अभियान चलाया जाएगा।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, "संबंधित एजेंसियों द्वारा विध्वंस किया गया और हमने पुलिस सहायता प्रदान की।"

एसपी नूंह नरेंद्र बिरजानिया ने कहा, "ये संरचनाएं अवैध थीं। हम किसी को भी कानून-व्यवस्था में बाधा डालने की इजाजत नहीं दे सकते। दंगों में शामिल लोगों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।"

पुलिस की ओर से मेवली, शिकारपुर, जलालपुर और शिंगार गांवों में भी कॉम्बिंग अभियान चलाया गया। 

31 जुलाई को विहिप द्वारा आयोजित बृज मंडल यात्रा पर हमला होने और वाहनों को आग लगाने के बाद दंगे भड़क उठे।

नूंह में अब तक 55 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 141 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

गुरुवार को नूंह और गुरुग्राम में स्थिति शांत रही। (आईएएनएस)।

पटना, 4 अगस्त । पटना हवाई अड्डे से दिल्ली जा रही इंडिगो के एक विमान को शुक्रवार को उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।

इंजन में गड़बड़ी का पता चलने के बाद पायलट ने विमान को वापस सुरक्षित उतार लिया।

इस विमान के सभी यात्री सुरक्षित बताए जाते हैं।

पटना जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6ई 2433 ने उड़ान के कुछ ही मिनटो के बाद इंजन में गड़बड़ी की सूचना दी।

इस दौरान विमान के यात्री सहम गए लेकिन विमान को तत्काल वापस पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतारा गया।

एयरपोर्ट पर अन्य सभी विमानों के परिचालन सामान्य हैं। इस फ्लाइट में करीब 180 यात्री सवार थे, जो पूरी तरह सुरक्षित बताए जाते हैं। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 4 अगस्त । इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस यानि इंडिया पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार को संसद में बैठक की और एक बार फिर मणिपुर हिंसा पर दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर जोर देने का फैसला किया।

'इंडिया' नेताओं की बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में हुई। बैठक के दौरान संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग करने का निर्णय लिया गया।

'इंडिया' की पार्टियां मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रही हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा की भी मांग की है।

बता दें कि मणिपुर में 3 मई को जातीय झड़पें हुईं और तब से कई लोग मारे गए हैं और हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 4 अगस्त । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा, "अंतरिम राहत और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई 4 सितंबर को होगी।" कोर्ट ने मामले को स्थगित करते हुए आदेश दिया।

सिसौदिया की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया और कहा कि यह एक "मानवीय" और "वास्तविक" मुद्दा है।

उन्होंने सिसोदिया की पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट का हवाला भी दिया।

पीठ ने टिप्पणी की, ''दूसरा पक्ष कह रहा है कि पत्नी पिछले 23 साल से बीमार है। जब हम नियमित जमानत पर सुनवाई करेंगे तो हम इसे (पत्नी की चिकित्सीय स्थिति पर अंतरिम जमानत की याचिका) उठाएंगे। हम इसकी जांच करेंगे।” 

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया। 

14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के उन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जांच एजेंसियों से जवाब मांगा था, जिसमें उन्हें सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया।

3 जुलाई को, दिल्ली हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने मनीष सिसोदिया को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

7 जुलाई को ईडी ने कहा कि उसने दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और कुछ अन्य आरोपी व्यक्तियों की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

इस साल 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसौदिया को गिरफ्तार किया और फिर ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया। (आईएएनएस)।

देहरादून, 4अगस्त । बाघों की गणना के बाद अब उत्तराखंड में शुक्रवार को गुलदारों की संख्या के आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे।

 शुक्रवार को सचिवालय में होने वाली राज्य वन्य जीव बोर्ड की मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ये आंकड़े जारी करेंगे।

गुलदार के साथ ही बंदर और लंगूर की संख्या के आंकड़े भी जारी किए जाएंगे।

गुलदार, बंदर, लंगूरों की गणना भारतीय वन्य जीव संस्थान और वन विभाग ने कंबाइन रूप से की है।

उत्तराखंड में ये गुलदार, बंदर, लंगूर तीनों ही लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। पहाड़ों में बंदरों के कारण लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, तो गुलदार के कारण कई क्षेत्रों में आज भी कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है।

उत्तराखंड में 2008 में आखिर बार गुलदारो की गणना की गई थी। तब कुल गुलदारों की संख्या 2,335 थी। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 4 अगस्त । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को कहा कि उसने बिहार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) मॉड्यूल संबंध रखने, हथियारों और गोला-बारूद की व्यवस्था करके आपराधिक कृत्यों को संचालित करने और योजना बनाने के साथ-साथ हिंसक विचारधारा और एजेंडे का प्रचार करने के आरोपी चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी के प्रवक्ता के अनुसार, एनआईए ने पूर्वी चंपारण जिले के सभी निवासियों मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद बेलाल और मोहम्मद इरशाद आलम के खिलाफ गुरुवार को पूरक आरोप पत्र दायर किया।

अधिकारी ने कहा कि एनआईए की जांच के अनुसार, आलम उस आपराधिक सिंडिकेट का सदस्य है जो आतंक फैलाने व सांप्रदायिक नफरत के इरादे से एक विशेष समुदाय के युवक पर हमला करने और उसकी हत्या करने से संबंधित आपराधिक साजिश में अन्य पीएफआई कैडरों के साथ शामिल था। 

तनवीर और आबिद ने हेट क्राइम को अंजाम देेेने के लिए आवश्‍यक सामग्री एक अन्य गिरफ्तार आरोपी याकूब खान को सौंप दिया था, जो हथियारों और रणनीति का पीएफआई मास्टर ट्रेनर है और उसने प्रतिबंधित संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कई हथियार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए थे। 

पीएफआई की गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने और इस मामले में प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों या आरोपी व्यक्तियों को विदेशों से अवैध धन मुहैया कराने के आरोप में चार आरोपियों सहित कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

यह मामला शुरू में बिहार पुलिस ने पिछले साल 12 जुलाई को पटना के फुलवारीशरीफ पुलिस स्टेशन में 26 लोगों के खिलाफ दर्ज किया था।

एनआईए ने इस साल 22 जुलाई को जांच अपने हाथ में ली थी।

एनआईए ने इस मामले में सात जनवरी को चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। (आईएएनएस)।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत का कहना है इस सर्वे से किसी को नुकसान नहीं है, इसलिए सर्वे जारी रहेगा.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

21 जुलाई को वाराणसी के जिला जज ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था. सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने अब सर्वे जारी रखने की इजाजत दे दी है. हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है. अदालत ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है. हाई कोर्ट ने कहा, "सर्वे करिए, लेकिन बिना खुदाई किए."

पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एएसआई से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था. जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था.

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को सर्वे करने के लिए कहा है. हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भी कहा है. कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है. एएसआई ने अपना हलफनामा दे दिया है."

हाई कोर्ट से हिंदू पक्ष को राहत
जैने ने कहा, "कोर्ट का आदेश आ गया है, ऐसे में अब कोई सवाल नहीं बनता है. हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज किया है."

वाराणसी के जिला जज द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी. मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने सुनवाई की.

कोर्ट में दलील देते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील एसएफए नकवी ने असमायिक अदालती आदेश के जरिये ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से मस्जिद के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई थी. उन्होंने यह भी कहा था कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद को गिराए का दंश देश ने झेला है. अब इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर सकता है.

मस्जिद और मंदिर का विवाद
जिस ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण होना है, वहां मस्जिद है और मस्जिद के बिल्कुल बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर है. ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई और पूरा विवाद इसी बात को लेकर है. काशी विश्वनाथ कोरिडोर बनने से पहले मंदिर और मस्जिद बिल्कुल एक साथ लगे दिखते थे लेकिन कोरिडोर बनने के बाद दोनों परिसर साफ तौर पर अलग दिखाई देने लगे हैं.

हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है. यह मंदिर कब बना, इसे लेकर कई अटकलें सामने आती हैं लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मंदिर करीब दो हजार साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1664 में तुड़वा दिया और उस जगह पर मस्जिद बनवा दी. (dw.com)

नयी दिल्ली, 3 अगस्त संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर लगातार हो रहे हंगामे और कामकाज बाधित होने से अप्रसन्न लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए, जिस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उनके आसन पर आने की अपील की।

लोकसभा की बैठक शुरू होने पर सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल से कहा कि सदस्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आसन पर देखना चाहते हैं।

चौधरी ने कहा, ‘‘अध्यक्ष महोदय हमारे संरक्षक हैं। हम अपनी बात उनके समक्ष रख सकते हैं। हम उन्हें पीठ पर देखना चाहते हैं।’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ सर, कृपया लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह करें कि वह आसन पर लौटें। जो भी मतभेद हैं, उन्हें हम सुलझा लेंगे।’’

इस पर अग्रवाल ने कहा कि उनकी बात लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचा दी जाएगी।

मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित होने पर चौधरी के साथ कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, आरएसपी सांसद एन के प्रेमचंद्रन, तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत राय, राकांपा नेता सुप्रिया सुले, द्रमुक सांसद कनिमोई के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा अध्यक्ष से उनके कक्ष में भेंट की और सदन की मर्यादा को बनाये रखने में सहयोग का भरोसा दिलाया।

समझा जाता है कि मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर लगातार हो रहे हंगामे और कामकाज बाधित होने से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अप्रसन्न हैं और उन्होंने बुधवार को संसद भवन में मौजूद होने के बावजूद सदन में आकर कार्यवाही का संचालन नहीं किया था। बृहस्पतिवार को भी कार्यवाही शुरू होते समय वह आसन पर नहीं आए। (भाषा) 

मुंबई, 3 अगस्त मशहूर कला निर्देशक नितिन देसाई के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि उनकी मौत फांसी लगने से वजह से हुई । एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

देसाई का शव महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कर्जत इलाके में स्थित उनके एन. डी. स्टूडियो परिसर में लटका हुआ पाया गया था।

अधिकारी ने बताया कि बुधवार रात मुंबई के सरकारी जे. जे. अस्पताल में चार चिकित्सकों की एक टीम ने उनके शव का पोस्टमार्टम किया।

रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घरगे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बताया कि देसाई की मौत फांसी लगने की वजह से हुई है। उन्होंने बताया कि शव को अस्पताल में ही रखा गया है और इसे शुक्रवार को उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा।  (भाषा) 
 

इंफाल, 3 अगस्त मणिपुर में बिष्णुपुर जिले के कांगवई और फोउगाकचाओ इलाके में झड़पों के बाद सेना तथा त्वरित कार्रवाई बल (आरपीएफ) ने बृहस्पतिवार को आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें 17 लोग घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम के जिला मजिस्ट्रेट ने कर्फ्यू में दी गई ढील को वापस ले लिया है और एहतियात के तौर पर आज पाबंदियां लागू की है। इंफाल घाटी में रात्रिकालीन कर्फ्यू पहले ही लागू है।

झड़पों से पहले मणिपुर की जातीय हिंसा में मारे गए कुकी-जोमी समुदाय के लोगों के अंतिम संस्कार को रोक दिया गया। उच्च न्यायालय ने चुराचांदपुर में प्रस्तावित अंत्येष्टि स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का बृहस्पतिवार सुबह आदेश दिया।

कुकी-जो समुदाय का संगठन ‘इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम’ (आईटीएलएफ) भी 35 लोगों के अंतिम संस्कार को स्थगित करने पर सहमत हो गया।

बिष्णुपुर जिले में हजारों स्थानीय लोगों के सुरक्षा बलों की आवाजाही बाधित करने के लिए सड़कों पर उतरने के कारण सुबह से ही तनाव व्याप्त है।

महिलाओं की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने सेना तथा आरएएफ जवानों द्वारा लगाए अवरोधकों को पार करने की कोशिश की। वे अंत्येष्टि स्थल तुइबुओंग तक जाने की अनुमति मांग रहे हैं।  (भाषा)

गुरुग्राम, 3 अगस्त  हरियाणा के नूंह जिले में एक मस्जिद को आग लगा दी गयी जबकि एक अन्य मस्जिद में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गयी।

पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि दोनों घटनाएं बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे हुई और इनमें कोई हताहत नहीं हुआ है।

एक मस्जिद विजय चौक के निकट और दूसरी एक पुलिस थाने के पास स्थित है। दोनों मस्जिदों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है।

पुलिस अधीक्षक (नूंह) वरुण सिंगला ने कहा, ‘‘एक मस्जिद में हल्की आगजनी की गयी जबकि एक अन्य में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी प्रतीत हो रही है। पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए छापे मार रही है।’’

पुलिस ने बताया कि घटनाओं की सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकल की गाड़ियों को दोनों मस्जिदों में भेजा गया और आग पर काबू पा लिया गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वे आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं।

इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि दो मस्जिदों पर मोलोटोव कॉकटेल यानी पेट्रोल बम फेंके गए।

पुलिस ने बृहस्पतिवार को नूंह में कर्फ्यू में ढील दे दी है।

नूंह के उपायुक्त प्रशांत पंवार ने कहा, ‘‘लोग सुबह 10 बजे से अपराह्न एक बजे तक आवश्यक सामान खरीद सकते हैं।’’

भीड़ द्वारा विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को रोकने की कोशिश करने के बाद सोमवार को नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर नूंह और पलवल में निषेधाज्ञा लागू है।

नूंह में शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा मंगलवार को गुरुग्राम में भी फैल गई और वहां भीड़ ने एक मौलवी की हत्या कर दी, एक भोजनालय में आग लगा दी और दुकानों में तोड़फोड़ की।

हरियाणा सरकार के अनुसार, हिंसा में अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है, 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है। (भाषा)

जांजगीर-चांपा, 3 अगस्त  छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पत्नी और तीन पुत्रियों की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि हत्या का आरोपी मानसिक तौर पर अस्वस्थ है तथा पिछले लगभग 10 वर्ष से उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरी गांव में मोंगरा बाई (40) और तीन पुत्रियों की हत्या के आरोप में पुलिस ने देशराज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि गांव के सरपंच ने बुधवार रात पुलिस को सूचना दी कि देशराज का घर पिछले दो दिनों से बाहर से बंद है और परिवार के सदस्यों का भी कुछ पता नहीं है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस दल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। पुलिस जब घर के भीतर पहुंची तब वहां मोंगरा बाई और तीनों बच्चों के शव बरामद किए गए। शव पर चोटों के निशान थे।

उन्होंने बताया कि घर में देशराज मौजूद नहीं था। बाद में पुलिस ने देशराज को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि देशराज मानसिक रूप से अस्वस्थ है तथा पिछले लगभग 10 वर्षों से उसका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि 31 जुलाई की रात देशराज ने पत्नी और तीनों बेटियों की फावड़ा मारकर हत्या कर दी और घर को बाहर से बंद करके फरार हो गया था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 अगस्त कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023’ को संसद की मंजूरी मिलने की पृष्ठभूमि में बृहस्पतिवार को कहा कि इस ‘खतरनाक’ विधेयक को पारित कराने वाली पार्टियों और सरकार से सवाल किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के घटक दलों ने बुधवार को इस विधेयक को पारित कराए जाने के समय राज्यसभा की कार्यवाही से दूरी बनाई क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान और इसके बाद चर्चा कराने की ‘जायज’ मांग को रोजाना अस्वीकार किया जा रहा है और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

संसद ने बुधवार को ‘वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023’ को मंजूरी दे दी जिसका मकसद वनों के संरक्षण के साथ ही विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना और लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाना है।

राज्यसभा ने बुधवार को विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

पूर्व पर्यावरण मंत्री रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘कई पर्यावरणविदों, जो किसी भी तरह से भक्त नहीं हैं, ने कल राज्यसभा में वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 में संशोधन पर चर्चा के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।’’

उनका कहना है, ‘‘मैं स्पष्ट कर दूं कि बहिष्कार का निर्णय ‘इंडिया’ गठबंधन के 26 सामूहिक दलों का सामूहिक निर्णय था क्योंकि मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री के बयान और इस पर चर्चा कराने की हमारी जायज मांग को रोजाना अस्वीकार किया जा रहा है और विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

रमेश ने दावा किया, ‘‘मैं जिस स्थायी समिति की अध्यक्षता कर रहा था, उसके पास यह विधेयक नहीं भेजा गया था। इसे एक विशेष संयुक्त समिति के पास भेजा गया जिसने विधेयक पर बस मुहर लगाने का काम किया। यह सब पूरी तरह से विधायी प्रक्रिया का मखौल उड़ाना था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं संशोधनों के खिलाफ बार-बार बोला हूं और ऐसा करना जारी रखूंगा। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह बहुत व्यापक राजनीतिक स्तर की है। कभी-कभी, किसी बड़े मुद्दे पर वैध और सैद्धांतिक रुख का किसी विशिष्ट मुद्दे पर असर पड़ सकता है।’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘इस सरकार और यहां तक कि अन्य पार्टियों से भी सवाल पूछे जाने चाहिए जिन्होंने इस खतरनाक विधेयक पर मुहर लगाई। यह पर्यावरण और आदिवासियों तथा वनवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक लंबा संघर्ष होगा और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि विपक्ष इस मुद्दे पर कहां खड़ा है।’’ (भाषा) 

लखनऊ, 3 अगस्त समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नौवें चीते की मौत पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को कठघरे में खड़ा किया और पूछा कि इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार है।

यादव ने बृहस्पतिवार को एक ट्वीट में कहा, 'कूनो नेशनल पार्क में नौवें चीते की मौत का ज़िम्मेदार कौन है? अब वो सब कहां हैं? इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि ख़राब हो रही है, क्योंकि जहां से ये चीते आये थे उन देशों में इनके मरने की चर्चा है....।'

बुधवार को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक और चीते की मौत हो गई। मार्च से लेकर अब तक नौ चीतों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय उद्यान में सात नर और छह मादा समेत 14 चीते रखे गए थे। कूनो के वन्यजीव पशुचिकित्सक और एक नामीबियाई विशेषज्ञ टीम नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे थे।

पिछले साल सितंबर और इस साल फरवरी में कुल 20 चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। मार्च के बाद से इनमें से छह वयस्क चीतों की विभिन्न कारणों से मौत हो चुकी है। मई में, मादा नामीबियाई चीते से पैदा हुए चार शावकों में से तीन की भी अत्यधिक गर्मी के कारण मृत्यु हो गई थी। (भाषा) 

अयोध्या (उप्र), 3 अगस्त अयोध्या को अत्याधुनिक शहर बनाने की दिशा में लिये गये निर्णय के तहत राम जन्मभूमि के आसपास के घरों की छतों पर कैफेटेरिया विकसित किए जाएंगे।

अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मंदिर स्थल के आसपास के क्षेत्रों को ऐतिहासिक महत्व वाले चिह्नों से सजाया जाएगा और जन्मभूमि पथ एवं भक्ति पथ पर आसपास के घरों की छतों पर कैफेटेरिया विकसित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा, "अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) इच्छुक मकान मालिकों को एजेंसियों के साथ एक संविदात्मक व्यवस्था के माध्यम से अपने घरों का सर्वेक्षण कराने और छत पर कैफेटेरिया बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।"

दयाल ने कहा, ‘‘एडीए पैनल के माध्यम से आवश्यक अनुमतियां और संबंधित प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा। अयोध्या आने वाले भक्त राम जन्मभूमि के आसपास के मकानों की छतों पर बनने वाले कैफेटेरिया अथवा खुले आसमान वाले रेस्तरां के जरिये श्री राम मंदिर का मनमोहक नजारा देख सकेंगे।"

उन्होंने बताया कि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ-साथ अयोध्या को उसकी पौराणिक महिमा के अनुरूप सजाया भी जा रहा है। साथ ही अयोध्या में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

राम मंदिर संभवत: अगले साल जनवरी में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा।  (भाषा)

कुआलालंपुर, 3 अगस्त सिंगापुर ने मादक पदार्थ की तस्करी के जुर्म में बृहस्पतिवार को एक कैदी को फांसी की सजा दी। यह दो हफ्तों में फांसी दिए जाने का तीसरा मामला है।

केंद्रीय स्वापक ब्यूरो ने एक बयान में बताया कि सिंगापुरी नागरिक 39 वर्षीय मोहम्मद शालेह अब्दुल लतीफ को कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद चांगी जेल में फांसी पर लटकाया गया।

बयान में कहा गया है कि उसे 54 ग्राम हेरोइन की तस्करी करने के जुर्म में 2019 में मौत की सजा सुनायी गयी थी, उसकी अपील पिछले साल खारिज की गयी।

देश में सरकार से मादक पदार्थ संबंधी अपराधों में मौत की सजा न देने की अपील की गयी है लेकिन इसके बावजूद लतीफ को फांसी दी गयी।

सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के कारण दो साल के अंतराल के बाद मार्च 2022 में फांसी की सजा देनी फिर से शुरू की गयी। इस साल फांसी दिए जाने का यह पांचवां और मादक पदार्थ संबंधी अपराध में फांसी देने का 16वां मामला है। (एपी) 

पणजी, 3 अगस्त । कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय निजी दौरे पर गोवा में हैं।

बुधवार रात डाबोलिम हवाईअड्डे पर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने 'जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो' जैसे नारे लगाकर उनका स्वागत किया।

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को राहुल गांधी राज्य की कुछ प्रमुख हस्तियों से मुलाकात कर सकते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

सूत्रों ने कहा, "हमारे पास उनका कार्यक्रम नहीं है। वह अपनी निजी यात्रा पर हैं। लेकिन वह राज्य की कुछ प्रतिष्ठित हस्तियों और हमारे प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं।"

इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव एलायंस यानि इंडिया के गठन के बाद कांग्रेस नेता देश भर में दौरे पर निकल पड़े हैं। (आईएएनएस)।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में 2023 में सोने की मांग 10 फीसदी तक गिर सकती है. यह गिरावट तीन साल के निचले स्तर पर जा सकती है. भारत दुनिया में सोने की खपत करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है.

    (dw.com)  

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) ने मंगलवार को कहा कि 2023 में भारत की सोने की मांग एक साल पहले की तुलना में 10 प्रतिशत कम होकर तीन साल के निचले स्तर पर आ सकती है. ऐसा सोने की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के कारण रिटेल खरीदारी में गिरावट से हो रहा है. 

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सोने के उपभोक्ता भारत में कम खरीदारी से वैश्विक कीमतों में तेजी सीमित हो सकती है. सोने के आयात की कम मांग से भारत के व्यापार घाटे को कम करने और रुपये को समर्थन देने में भी मदद मिल सकती है.

डब्ल्यूजीसी के भारतीय ऑपरेशन के क्षेत्रीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीआर सोमसुंदरम ने कहा, ''हम सोने की मांग को लेकर सतर्क हैं क्योंकि उच्च स्थानीय कीमतों और विवेकाधीन खर्च में मंदी के कारण इसमें अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है.''

ऊंची कीमतों से सोने की मांग पर असर
उन्होंने कहा कि 2023 में सोने की मांग 700 मीट्रिक टन हो सकती है, जो एक साल पहले 774.1 मीट्रिक टन थी. साल 2020 में भारत में 446 टन सोना खरीदा गया था. सोने की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों की वजह से इसकी खरीदारी में गिरावट आई है. ऊंची कीमतों ने ग्राहकों में खरीदारी की क्षमता पर असर डाला है.

डब्ल्यूजीसी ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में भारत में सोने की मांग सात प्रतिशत गिरकर 158.1 मीट्रिक टन रह गई, क्योंकि स्थानीय कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आभूषण और निवेश मांग दोनों कम हो गई. इसी तिमाही में एक तोला यानी प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 61,845 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई.

ऊंची कीमत में मुनाफावसूली 
सोमसुंदरम ने कहा कि सोने की ऊंची कीमतें भी कुछ लोगों को अपने पुराने आभूषण और सिक्के बेचने के लिए प्रेरित कर रही हैं, जिससे इस्तेमाल किए गए सोने की आपूर्ति में वृद्धि हुई है.

आंकड़ों के मुताबिक जून की तिमाही में सोने की रीसाइक्लिंग एक साल पहले की तुलना में 61 प्रतिशत बढ़कर 37.6 मीट्रिक टन हो गई, जो लगभग तीन वर्षों में सबसे अधिक है. सोमसुंदरम ने कहा कि रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के कारण सोने की तस्करी बढ़ी है और पिछले साल भारत ने कीमती धातु पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था. 

सोमसुंदरम के मुताबिक कुछ निवेशकों ने ऐतिहासिक स्तरों से प्रॉफिट बुक किया. उन्होंने कहा कि ग्रे-मार्केट ऑपरेटर्स जो विदेशों से सोने की तस्करी करते हैं और ड्यूटी से बचने के लिए इसे नकद में बेचते हैं, वे छूट की पेशकश कर रहे हैं, जिससे ड्यूटी देने वाले संगठित व्यापारियों को नुकसान हो रहा है.

2020 में कोविड महामारी ने भारत में सोने की खरीदारी को प्रभावित किया था. अब इस बार ऊंची कीमतें ग्राहकों को उससे दूर ले जा रही है.

एए/वीके (रॉयटर्स)

नूंह और गुरुग्राम में एक अगस्त को भी हिंसा और आगजनी की कई वारदातें हुईं. मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाया गया. गुरुग्राम से प्रवासी मुस्लिम परिवारों के पलायन की भी खबरें आ रही हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

सोमवार 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा के एक दिन बाद भी नूंह और गुरुग्राम में कई वारदातें हुईं और तनाव पसरा रहा. गुरुग्राम के बादशाहपुर और पटौदी चौक में मुस्लिमों के कई ठेलों के साथ तोड़-फोड़ की गई और कई दुकानों को जला दिया गया.

इनमें बादशाहपुर स्थित रेस्तरां, मांस बेचने वाली कई दुकानें, एक कबाड़ी की दुकान और एक गद्दों बेचने की दुकान शामिल हैं. गद्दों की दुकान चलाने वाले 75 वर्षीय कल्लू मियां ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि दिन में करीब एक बजे दुकान का मालिक वहां आया और उनसे कहा कि तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए वो दुकान को बंद कर दे.

भीड़ ने जलाई दुकानें
कल्लू मियां ने तुरंत दुकान बंद कर दी, लेकिन करीब आधे घंटे बाद कुछ लोगों का समूह वहां आया और दुकान को आग लगा दी.

इसी तरह बसई रोड के पटौदी चौक पर भी मुस्लिमों द्वारा चलाई जाने वाले मांस की कई दुकानों पर तोड़-फोड़ की गई.

मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि भीड़ में शामिल लोगों ने दुकानें जलाने के लिए पेट्रोल की बोतलों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद गुरुग्राम प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंपों को खुला पेट्रोल और डीजल बेचने से मना कर दिया.

मंगलवार रात गुरुग्राम के सेक्टर 70 में कुछ झुग्गियों और दुकानों को आग लगा दी गई.

जारी है हिंसा, तनाव
इन घटनाओं को देखते हुए गुरुग्राम में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है. मंगलवार को कई बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर भेज दिया और दफ्तरों को बंद कर दिया. शहर के कई इलाकों में रहने वाली प्रवासी मुस्लिम शहर छोड़ कर दूसरे राज्यों में अपने गांवों की तरफ जा रहे हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक सुबह 11 बजे कुछ लोग सेक्टर 70ए के पास स्थित झुग्गी बस्ती में आये और वहां रहने वाले लोगों को झुग्गियां खाली कर चले जाने के लिए कहा. अखबार के मुताबिक इस बस्ती में करीब 1,000 परिवार रहते हैं, जिनमें से 700 मुस्लिम हैं.

शाम को फिर कुछ लोग आये और सभी को धमकी दे कर वहां से चले जाने को कहा. रात करीब 8.30 बजे कुछ लोगों ने कुछ कच्ची दुकानों को आग लगा दी. पुलिस और प्रशासन ने इन सभी वारदातों में शामिल उपद्रवियों की पहचाननहीं की है.

हिंसा के सभी मामलों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर एक बैठक की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि पुलिस ने 44 एफआईआर दर्ज की हैं और 70 लोगों को गिरफ्तार किया है. (dw.com)
 

भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ सार्वजनिक स्थानों पर टॉयलेट इस्तेमाल करने में भेदभाव किया जाता है. कई ट्रांस एक्टिविस्ट बड़ी संख्या में अलग बाथरूम या जेंडर न्यूट्रल बाथरूम बनाये जाने की मांग कर रहे हैं.

  (dw.com)  

भारत में कई दूसरे ट्रांसजेंडर लोगों की तरहही 32 साल की समाजसेविका लीला सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करने से पहले दो बार सोचती हैं. कई बार बेइज्जती और विरोध का सामना करने के बाद अब वो अक्सर घर पहुंचने कर शौचालय जाने में ही विश्वास रखती हैं.

अपना सिर्फ पहला नाम बताने वाली लीला ने नई दिल्ली में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया, "एक गैर-एलजीबीटीक्यू व्यक्ति के लिए एक सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करना शायद सबसे आसान काम है. लेकिन मेरे जैसी एक ट्रांस महिला के लिए, यह...मानसिक आघात पहुंचाने वाला अनुभव हो सकता है." 

अमानवीय स्थिति
उन्होंने सालों पहले उनके साथ हुए एक वाकये के बार में बताया जब उन्हें एक महिला शौचालय से निकलना पड़ा था. वहां अन्य महिलायें उनकी मौजूदगी पर आपत्ति प्रकट कर रही थीं. वो कहती हैं, "तब से मुझे एहसास हुआ की मेरे पास पेशाब को रोके रखने के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं."

पेशाब को बार बार लम्बे समय तक रोकने से पेट में दर्द हो सकता है और यूरिनरी इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ सकता है. तमिलनाडु में रहने वाले एलजीबीटीक्यूप्लस ऐक्टिविस्ट फ्रेड रॉजर्स ने कुछ महीने पहले मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने सभी सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम एक जेंडर-न्यूट्रल शौचालय की मांग की.

रॉजर्स कहते हैं, "यह वाकई अमानवीय है." ट्रांस लोगों को शौचालय सेवायें दिलाने के लिए उनके जैसे कई लोगों ने कई तरह के कदम उठाये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ही ट्रांस  लोगों  को "तीसरे जेंडर" के रूप में मान्यता दे दी थी, लेकिन आज भी उनके खिलाफ पूर्वाग्रह और सामाजिक अधिकारहीनता अभी भी जारी है.

रॉजर्स कहते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के तहत ट्रांस लोगों को सार्वजनिक सेवाओं का बिना भेदभाव इस्तेमाल करने का बराबरी का हक है, लेकिन शौचालय वाला विषय दिखाता है कि असल में ऐसा नहीं है.

जेंडर-न्यूट्रल शौचालय
ऐक्टिविस्टों का कहना है कि ट्रांस लोगों को अपनी लैंगिक पहचान के मुताबिक सिंगल-सेक्स स्थानों पर जाने दिया जाना चाहिए, चाहे वो स्विमिंग पूल के कपड़े बदलने के कमरे हों या अस्पताल के कमरे.

उदाहरण के तौर पर भारत में अधिकांश अस्पतालों में ट्रांस लोगों के लिए अलग वार्ड नहीं होते. उन्हें उस लिंग के वार्डों में भर्ती भी नहीं किया जाता जिस लिंग से वो खुद को पहचानते हैं.

लेकिन शौचालय वाला मुद्दा और गंभीर इसलिए है क्योंकि कई घरों में तो लोगों के अपने शौचालय ही नहीं होते हैं, विशेष रूप से गरीबों के मोहल्लों या झुग्गियों में. ऐसे स्थानों पर कई लोगों के लिए साझा शौचालय इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होता.

असम में स्थानीय एलजीबीटीक्यूप्लस समूह दृष्टि ने इस समस्या पर रौशनी डालने के लिए #NoMoreHoldingMyPee नाम से एक अभियान शुरू किया है.

समूह की सदस्य ऋतुपर्ण कहती हैं, "शौच करना एक मूलभूत जरूरत है. मर्दों और महिलाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन अगर एक ट्रांस व्यक्ति उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो वो खतरा महसूस कर सकता है." यह समूह भी जेंडर-न्यूट्रल शौचालयों की मांग कर रहा है.

हो रहा है बदलाव
मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि वो आठ सप्ताह के अंदर अंदर ट्रांस लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाये.

सरकार का कहना था कि करीब 500 शौचालय जो पहले विकलांग लोगों के लिए बनाये गए थे उन्हें ट्रांस लोगों के लिए चिन्हित कर दिया गया है. साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि तीसरे जेंडर के लिए शौचालय बनाना अब एक प्राथमिकता बन गई है.

कुछ विश्वविद्यालयों जैसे सार्वजनिक संस्थान भी इस तरफ ध्यान देने लगे हैं. आईआईटी दिल्ली में रिसर्च स्कॉलर वैवब दास ने संस्थान में जेंडर-समावेशी शौचालयों की मुहिम शुरू की थी. आज संस्थान में इस तरह के 12 शौचालय हैं. दास खुद नॉन-बाइनरी हैं. वो बताते हैं कि पूरे देश में 20 से भी ज्यादा आईआईटी परिसरों ने भी ऐसा किया है.

दास कहते हैं, "ट्रांस लोगों को ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक स्थानों से दूर रखा गया है और शिक्षा, रोजगार और दूसरे अधिकारों तक पहुंचने के मौकों से वंचित रखा गया है. शौचालयों को जेंडर अल्पसंख्यकों के लिए सुलभ बनाना ऐतिहासिक और व्यवस्थित बहिष्करण को ठीक करने की राह में एक छोटा सा कदम है."

सीके/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)