नयी दिल्ली, 7 सितंबर नयी दिल्ली में इस सप्ताहांत होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विश्व के कई नेताओं के आने का क्रम शुरू होने के बीच विशेषज्ञों ने बृहस्पतिवार को कहा कि बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) सुधारों पर आम सहमति बनने और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने को लेकर कठोर भाषा में प्रस्ताव अंगीकार करने से भारत की नेतृत्व भूमिका बढ़ सकती है।

जी-20 सदस्य देशों का दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)में 85 प्रतिशत, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 80 प्रतिशत योगदान है। जी-20 देशों ऊर्जा मंत्रियों की जुलाई में हुई बैठक में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना करने पर आम सहमति नहीं बन सकी थी।

उल्लेखनीय है कि 2030 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता तीन गुना बढ़ाकर 11 टेरावाट करना और विकासशील देशों को कम ब्याज दर पर वित्तपोषण करना वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

ऊर्जा स्रोतों में बदलाव और एमडीबी सुधारों को लेकर चर्चाओं की जटिलता और अनिश्चितताओं के बावजूद उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन के दौरान नेता एकता प्रदर्शित करने के लिए न्यूनतम सहमति पर पहुंच सकते हैं।

भारत को उम्मीद है कि सरकारें जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमत हो जाएंगी। परंतु इस विषय को शिखर सम्मेलन के अंतिम दस्तावेज में जगह नहीं मिलने की स्थिति में पिछले वर्ष बाली शिखर सम्मेलन में कोयला के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर बनी सहमति से देशों के पीछे हटने का जोखिम है।

जी-20 के ऊर्जा मंत्रियों की हुई बैठक में सऊदी अरब ने जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के प्रयासों का विरोध किया था जबकि जी-7 देश पहले ही जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के प्रयासों में तेजी लाने की प्रतिबद्धता जता चुके थे।

अगली संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर ने जोर दिया है कि जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करना ‘अपरिहार्य’ है, लेकिन यह दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पर्याप्त वृद्धि पर निर्भर है।

हालांकि, विशेषज्ञ जी-20 में जीवाश्म ईंधन चर्चा पर सीमित प्रगति की उम्मीद करते हैं।

‘द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट’ की प्रतिष्ठित अनुसंधानकर्ता और कार्यक्रम निदेशक आरआर रश्मि ने कहा, ‘‘जीवाश्म ईंधन के मुद्दे पर वैश्विक प्रगति और ठोस कार्रवाई की कमी के कारण बाली में बनी सहमति के अलावा कोई व्यवस्था की उम्मीद शायद की ही की जा सकती है। यह स्थिति भारत द्वारा प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था और सर्कुलर इकोनॉमी पर लेकर बनाए जा रहे दबाव के बावजूद हो सकती है। ’’

सरकारी और गैर-सरकारी पर्यावरण संगठनों के वैश्विक नेटवर्क, ‘क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क’ (सीएएन) इंटरनेशनल के वैश्विक नीति प्रमुख इंद्रजीत बोस ने सभी जीवाश्म ईंधनों को एक समान चरणबद्ध तरीके से बंद करने की वकालत करते हुए कहा कि इसमें विकसित देशों को अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस) में एसोसिएट प्रोफेसर तेजल कानितकर ने इस बात पर जोर दिया कि जब वैश्विक लक्ष्यों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू किया जाता है, तो विकासशील देशों पर, खासातौर पर उन देशों पर जो ऊर्जा की भारी मांग का सामना कर रहे हैं, अधिक बोझ पड़ता है

उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को किसी भी वैश्विक लक्ष्य को तब तक आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके साथ स्वभाविक न्याय और सामनता के सिद्धांत के साथ विभिन्न जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के आधार पर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता न जताई जाए।

स्वतंत्र थिंक टैंक ‘काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवॉयरमेंट एंड वॉटर’ (सीईईडब्ल्यू) के अनुसंधानकर्ता वैभव चतुर्वेदी ने कहा, ‘‘बहस (वित्त पर) किसी दिशा में जा रही है... जी20 स्तर पर, यह पहली बार है कि देश जलवायु वित्त के संचालन के बारे में इतने विस्तृत और गहन तरीके से एमडीबी सुधारों के बारे में बात कर रहे हैं। ’’

हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर जी-20 में वित्त पर सार्थक प्रगति नहीं हुई तो यह चिंताजनक होगा, क्योंकि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बाजार को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मजबूत संकेत आवश्यक हैं।

‘इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी’ (आईफॉरेस्ट) के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रभूषण ने कहा, ‘‘विकासशील देशों के लिए अधिक वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को तीन गुना करना और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना सभी परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इन पर एक महत्वाकांक्षी घोषणा भारत की जी-20 की अध्यक्षता के लिए लाभदायक होगी।’’ (भाषा) 

भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से अंग्रेजी में भी देश का नाम 'इंडिया' की जगह भारत लिखना शुरू कर दिया है. लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या संविधान में बदलाव किये बिना देश का नाम बदला जा सकता है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

इस विषय पर चर्चा की शुरुआत जी20 सदस्य देशों के नेताओं के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भेजे गए निमंत्रण को लेकर हुई. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस निमंत्रण की तस्वीर एक्स (ट्विटर) पर साझा की.

निमंत्रण के अंग्रेजी हिस्से में मुर्मू को 'प्रेजिडेंट ऑफ भारत' लिखा हुआ है. साथ ही बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक्स पर आसियान-भारत बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से संबंधित एक सूचना की तस्वीर साझा की जिस पर अंग्रेजी में 'प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत' लिखा हुआ है.

इसके बाद कुछ पत्रकारों ने दावा किया कि कुछ ही दिनों पहले मोदी की दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्राओं के दौरान भी उनके नाम के आगे इसी तरह 'प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत' लिखा गया था.

आरएसएस का आह्वान
'इंडिया' और भारत दोनों ही भारत के आधिकारिक नाम हैं, लेकिन सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में अंग्रेजी में भी भारत लिखना नई बात है. भारतीय नागरिकों के पासपोर्ट पर 'रिपब्लिक ऑफ इंडिया' और 'भारत गणराज्य' दोनों लिखा होता है.

हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से अपनी शब्दावली में 'भारत' और 'हिंदुस्तान' नामों का प्रयोग करता रहा है. संघ के मुखिया मोहन भागवत ने कुछ ही दिनों पहले कहा था देश के लोगों को अब 'इंडिया' नाम का इस्तेमाल करना बंदकर देना चाहिए.

भागवत ने कहा था, "हमारा देश भारत है और हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा. हमें हर क्षेत्र में भारत नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, तभी बदलाव आएगा. हमें अपने देश को भारत बुलाना पड़ेगा और दूसरों को भी समझाना पड़ेगा."

हालांकि इस पहल को विपक्षी पार्टियों द्वारा अपने गठबंधन को 'इंडिया' नाम देने से भी जोड़ कर देखा जा रहा है. विपक्ष ने जब से अपने गठबंधन के नाम की घोषणा की है, तब से खुद मोदी और बीजेपी के अन्य नेताओं ने इस नाम पर कई टिप्पणियां की हैं.

मोदी ने इसे "घमंडिया" गठबंधन भी बताया है और अन्य बीजेपी नेताओं ने 'इंडिया' छोड़ कर 'भारत' शब्द का इस्तेमाल करने की अपील भी की है. लेकिन राजनीतिक शब्दावली में बदलाव और संवैधानिक बदलाव दो अलग अलग चीजेंहैं.

विपक्ष की भूमिका
अगर सरकार आधिकारिक रूप से देश का नाम बदल कर सिर्फ 'भारत' करना चाहती है तो उसके लिए संविधान में बदलाव करना होगा. इसके लिए सरकार को एक अधिनियम लाना होगा, उसे संसद में दो-तिहाई बहुमत से पारित करवाना होगा और फिर देश की कम से कम आधी विधान सभाओं से भी पारित करवाना होगा.

देश में इस समय 31 विधान सभाएं हैं, जिनमें से एक (जम्मू और कश्मीर) निलंबित है. एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए इस समय 15 राज्यों में सत्ता में है, लेकिन सभी राज्यों में उसके पास इस तरह का बहुमत नहीं है कि इस तरह के विधेयक को निर्विरोध पारित करवा सके.

विपक्षी पार्टियों ने इस कदम का समर्थन भी नहीं किया है. कांग्रेस ने संविधान की प्रस्तावना की एक तस्वीर साझा करते हुए एक्स पर कहा है कि 'इंडिया' को मिटाना नामुमकिन है. 

ऐसे में अभी यह स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है कि केंद्र सरकार इस कदम की तरफ आगे बढ़ रही है. लेकिन संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसका एजेंडा अभी तक सामने नहीं लाया गया है. ऐसे में एजेंडा को लेकर जो कई अटकलें चल रही हैं उनमें यह कवायद भी शामिल हो गई है. (dw.com)

दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है लेकिन दुनिया के दो बड़े नेता इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं. भारत के सामने शिखर सम्मेलन को सफल बनाने की बड़ी चुनौती है.

    डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारत में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं. उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आएंगे. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने न आने को लेकर काफी दिनों तक सस्पेंस बना रहा लेकिन सोमवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग देश का प्रतिनिधित्व करेंगे.

अब सवाल यह है कि दुनिया के दो महत्वपूर्ण देशों के प्रमुखों का जी20 के लिए नहीं आना क्या भारत के लिए बड़ा झटका है. जानकारों का कहना है कि इससे भारत के विश्व शक्ति बनने की कोशिशों को झटका लग सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जिनपिंग के नहीं आने पर निराशा जता चुके हैं.

जिनपिंग के नहीं आने का असर 
जानकार कहते हैं कि जिनपिंग की अनुपस्थिति से जी20 को वैश्विक आर्थिक सहयोग का मुख्य मंच बनाए रखने की वॉशिंगटन की कोशिश और विकासशील देशों के लिए वित्तपोषण को बढ़ावा देने के प्रयासों पर असर पड़ेगा.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति के प्रोफेसर हैप्पीमोन जैकब कहते हैं, "चीन के शामिल हुए बिना... मुद्दे वास्तव में प्रकाश में नहीं आ सकते या किसी तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं."

जिनपिंग जी20 शिखर सम्मेलन में क्यों भाग नहीं ले रहे हैं इसके बारे में चीन ने कोई कारण नहीं बताया है. 2008 में इस ग्रुप को राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर अपग्रेड करने के बाद यह पहली बार है कि कोई चीनी राष्ट्रपति इसमें हिस्सा नहीं लेंगे.

मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम शिखर सम्मेलन की मेजबानी में भारत का समर्थन करते हैं और इसे सफल बनाने के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं.

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से जब पूछा गया कि जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग को दिल्ली भेजने का फैसला क्या दोनों देशों के बीच तनाव दिखाता है, इस पर प्रवक्ता ने दोनों देशों के बीच जारी सीमा विवाद का जिक्र तो नहीं किया लेकिन यह कहा कि दोनों देशों के बीच कुल मिलाकर संबंध स्थिर है.

उन्होंने कहा, "दोनों ही पक्षों ने विभिन्न स्तरों पर बातचीत और संपर्क बनाए रखा है. हमारा मानना है कि चीन और भारत के रिश्तों में सुधार और विकास दोनों देशों और देशवासियों के साझा हित में है. हम भारत के साथ बेहतर रिश्तों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है."

भारत ने क्या कहा
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की अनुपस्थिति का जी20 शिखर सम्मेलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने किसी कारण से वैश्विक बैठकों में नहीं आने का फैसला किया है, लेकिन देश के प्रतिनिधि बैठक में अपना पक्ष रखते हैं.

"दूरदर्शन डायलॉग, जी20: द इंडिया वे" में बोलते हुए जयशंकर ने कहा था, "अंततः देशों का प्रतिनिधित्व उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे उन्होंने प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, इसलिए प्रतिनिधित्व का स्तर किसी देश की स्थिति का अंतिम निर्धारक नहीं बनता है."

जयशंकर ने आगे कहा कि शिखर सम्मेलन में प्रत्येक जी20 सदस्य वैश्विक राजनीति में योगदान देगा. उन्‍होंने कहा, "तो मैं कहूंगा कि इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि कौन सा देश किस स्तर पर आना चाहता है, असली मुद्दा यह है कि जब वे आते हैं तो वे क्या स्थिति लेते हैं. वास्तव में यही है, हम इस जी20 को इसके परिणामों के लिए याद रखेंगे."

बड़ी भूमिका निभाना चाहता है भारत
दुनिया के 20 अमीर और विकासशील देशों के संगठन जी20 में भारत अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाना चाहता है. भारत ने जी20 के लिए अफ्रीकी संघ को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को "ग्लोबल साउथ" के स्वयंभू नेता के रूप में पेश किया है, जो विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल की तरह है. मोदी ने अफ्रीकी संघ को जी20 में शामिल करने के साथ "जी 21" में ब्लॉक का विस्तार करने पर जोर दिया है.

यही नहीं मोदी ने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच आम सहमति बनाने के लिए जी20 का इस्तेमाल करने की कोशिश की है.

पूर्व भारतीय राजनयिक और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के प्रमुख सुजन चिनॉय कहते हैं, "भारत का दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना और इसका समावेशी दृष्टिकोण ग्लोबल साउथ के लिए अच्छी खबर है."

लेकिन दुनिया की नजर जी20 के बाद संयुक्त बयान पर है. क्योंकि भारत जी20 वित्त मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं कर पाया था. जी20 की बैठकों में रूस-यूक्रेन का मुद्दा उठता रहा है और सदस्य देशों में इसको लेकर मतभेद है.

जी20 शिखर सम्मेलन में हो सकता है कुछ सदस्य रूस-यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाए और तब भारत की जिम्मेदारी होगी कि वह इस शिखर सम्मेलन को तनाव का केंद्र बनने से बचाए और एक साझा बयान पर आम सहमति बनाकर शिखर सम्मेलन को सफल बनाए. (dw.com)
 

भारत में 60% महिला कैदियों को माहवारी में सैनिटरी पैड नहीं मिलते हैं. उनके पास ना सोने की जगह है, ना नहाने के लिए पर्याप्त पानी.

    डॉयचे वैले पर शुभांगी डेढ़गवें की रिपोर्ट- 

महिला कैदियों की हालत पुरुष कैदियों से कहीं ज्यादा ज़्यादा खराब है. 2014 से 2019 के बीच महिला कैदियों की संख्या 11.7 फीसदी बढ़ी है. लेकिन सिर्फ 18% को महिला जेल में जगह मिली है. 75% महिला कैदियों को रसोई और शौचालय पुरुषों के साथ साझा तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है. जेलों की इस खराब स्थिति की तस्वीर जस्टिस अमिताव रॉय की अध्यक्षता वाली कमेटी की एक रिपोर्ट में सामने आई है. 2018 में जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने चिंता जताई कि कई राज्यों की जेलों में क्षमता से 150 प्रतिशत ज़्यादा कैदी हैं. इसे मानवाधिकार हनन का गंभीर मामला बताते हुए यह कमेटी बनाई गई. तीन सदस्यों वाली इस कमेटी का मकसद यह जानना था कि भारतीय जेलों में क्या हालात हैं.

करीब चार साल बाद दिसम्बर 2022 में कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह रिपोर्ट रखी. इससे पहले 2018 में ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जेल में महिलाओं के हाल पर एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें महिला कैदियों की खराब स्थिति का जिक्र था.

जेलों का बुरा हाल
जस्टिस अमितावा रॉय रिपोर्ट लगभग उस स्थिति की ओर इशारा करती है जो नैशनल क्राइम रेजिस्ट्रैशन ब्युरो (एनसीआरबी) की 2021 की रिपोर्ट में भी देखने को मिलती है. एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी यह सामने आया कि 21 राज्यों में महिलाओं के लिए अलग जेल भी नहीं है. महिला जेलों में 6,767 कैदियों की क्षमता है. लेकिन इससे कहीं ज्यादा, करीब 22,659 महिला कैदियों को राज्यों की अन्य जेलों में मर्दों के साथ रखा जाता है. जैसा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2018 की रिपोर्ट जिक्र करती है, ऐसी जेलों में महिला कैदी सुरक्षित नहीं हैं. मर्दों के साथ शौचालय इस्तेमाल करने से महिलाओं के यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का खतरा बढ़ जाता है. अगर महिलाओं के खिलाफ जेल में कोई अपराध होता भी है तो केवल 11 राज्यों के पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि कैदियों की शिकायतें दर्ज की जा सकें. महिलाओं के खिलाफ़ जेल में हुए अपराधों का एनसीआरबी के पास कोई आंकड़ा नहीं है.

नैशनल प्रिजन मैन्युअल के मुताबिक हर जेल में एक महिला डीआईजी का होना जरूरी है लेकिन किन जेलों में महिला डीआईजी हैं इस पर भी सरकार के पास कोई डाटा नहीं है. यहां तक कि दिल्ली की मशहूर तिहाड़ जेल की वेबसाइट से पता चलता है कि वहाँ कोई भी महिला डीआईजी नहीं है. आंकड़े बताते हैं कि भारत में केवल 4,391 महिला जेल अधिकारी हैं जो कुल क्षमता से काफी कम हैं. 2022 की रिपोर्ट में अधिकारी न होने की वजह से कहा गया है कि महिलाओं की तलाशी लेने की ट्रैनिंग भी नहीं हो रही है.

जेल में औरतों के पास यह अधिकारहै कि वह अपने बच्चों से एक अलग आवास में मिल सकती हैं. मगर जस्टिस अमिताव रॉय की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ तीन राज्य यानि गोवा, दिल्ली, और पुडुचेरी में महिलाओं को बिना बार या कांच की दीवार के मिलने की इजाजत है.

स्वास्थ्य और महिलाओं का हक
राष्ट्रीय जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में हर कैदी के पास 135 लीटर पानी होना चाहिए. जबकि 2018 की रिपोर्ट में पहले ही यह सामने आ चुका था कि किसी भी जेल में ऐसा नहीं हो रहा है. इससे महिला कैदी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. जस्टिस रॉय की रिपोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को सैनिटरी पैड भी नहीं मिलते हैं. महिलाओं की बीमारियों और स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए डॉक्टर की सुविधा मौजूद नहीं हैं. "बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं” जैसे गर्भवती होने पर जेल में डॉक्टर को दिखाने की सुविधा भी औरतों को आसानी से नहीं मिल पाती हैं. जेल में हर साल बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस डाटा एनसीआरबी के पास नहीं है.

रानी धवन शंकरदास जेल सुधार मामलों की विशेषज्ञ हैं और पीनल रिफॉर्म इंटरनेशनल की अध्यक्ष रह चुकी हैं. महिला कैदियों की ज़िंदगी पर लिखी अपनी किताब ऑफ विमेन इनसाइडः प्रिजन वॉइसेज फ्रॉम इंडिया में रानी कहती हैं कि जेल प्रशासन भले ही कैदियों को उनके अपराधों के हिसाब से वर्गीकृत करते हैं, मगर महिला कैदियों को एक अलग श्रेणी की जरूरत है. महिला अपराधियों के साथ सिर्फ उनका अपराध ही नहीं जुड़ा होता बल्कि सामाजिक रीतियां भी जुड़ी हैं क्योंकि अपराधी महिलाओं ने सालों से चल रही सामाजिक, धार्मिक प्रथाओं और नैतिक नियमों की सीमा को पार किया है. कानून से पहले समाज उनके अपराधी होने पर कठोर सजा तय कर चुका होता है. (dw.com)
 

कोलकाता, 7 सितंबर । करोड़ों रुपये के पशु तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अणुब्रत मंडल की कथित संलिप्तता से संबंधित सभी सुनवाई पश्चिम बंगाल के आसनसोल से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित करने से ऐसी अटकलें लगने लगी हैं कि अब इडी सभी मामलों को राज्य से बाहर ले जा सकता है।

अणुब्रत मंडल का मामला बुधवार को स्थानांतरित कर दिया गया, और इसे एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है जो सभी मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों को पश्चिम बंगाल के बाहर किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।

सूत्रों ने कहा कि यह वह विकल्प है जिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का एक वर्ग विचार कर रहा है, हालांकि इस तरह की बात अभी शुरुआती चरण में है।

एजेंसी के अंदरूनी सूत्र स्वीकार करते हैं कि हालांकि पश्चिम बंगाल की विभिन्न निचली अदालतों में लंबित सभी मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई को स्थानांतरित करना एक अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन इसे रातोंरात करना मुश्किल होगा। 

अणुब्रत मंडल से संबंधित सुनवाई को आसनसोल स्थित विशेष सीबीआई अदालत से नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित करना भी इतना आसान नहीं था। इस संबंध में केंद्रीय एजेंसी के पिछले दो कदमों को आसनसोल की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था।

अंततः बुधवार को, ईडी के वकील द्वारा 2005 में जारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के प्रावधानों का हवाला देते हुए इस मामले में आगे की सुनवाई को स्थानांतरित करने की याचिका को मजूरी दे दी गई।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील, कौशिक गुप्ता ने यह भी कहा कि अनुब्रत मंडल के उदाहरण को पश्चिम बंगाल में सभी मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों में राज्य के बाहर किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के लिए एक मिसाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। (आईएएनएस)। 

गाजियाबाद, 7 सितंबर । गाजियाबाद में एक बार फिर तेंदुआ देखे जाने की पुष्टि हुई है और इसके बाद डिस्टिक फॉरेस्ट अफसर गाजियाबाद को पत्र लिखा गया है कि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ने की कवायद शुरू की जाए क्योंकि आसपास के लोगों में भय का माहौल फैल गया है।

 डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट ऑफिसर को यह पत्र पीएसी के सेनानायक ने लिखा है।

मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के गोविंदपुरम में 47वी वाहिनी पीएससी स्थापित है। यहां पर पीएसी के जवान और उनके परिवारजन रहते हैं। इस कैंपस की सिक्योरिटी के लिए पीएसी के जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है।

अपने भेजे गए पत्र में 47वीं वाहिनी पीएससी टास्क फोर्स के सेनानायक ने डीएफओ को लिखा है कि 6 सितंबर सुबह करीब 4 बजे के आसपास ड्यूटी पर तैनात गार्ड्स ने तेंदुओं को देखा है जिससे अधिकारी कर्मचारी और उनके परिजनों के साथ-साथ आसपास के लोगों के लिए खतरा व्याप्त हो गया है।

उन्होंने डीएफओ से अनुरोध किया है कि सबकी सुरक्षा को देखते हुए तेंदुए को पकड़ने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं।

तेंदुआ को देखे जाने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कई बार तेंदुए को देखा जा चुका है। उसको पकड़ने की कवायद भी दोनों ही जिलों के डीएफओ के द्वारा की जा चुकी है। लेकिन बहुत ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी थी।

अभी कुछ दिन पहले ही ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के खेतों में कुछ नन्हे शावकों का वीडियो सामने आया था जिनको कुछ लोग फिशिंग कैट और कुछ तेंदुए के बच्चे बता रहे थे।

इसके मुताबिक अगर यह बच्चे तेंदुए के हैं तो नर और मादा तेंदुए का आसपास होना लाजमी है। फिलहाल पत्र लिखे जाने के बाद से उम्मीद की जा रही है कि इस बार गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट ऑफिसर की तरफ से जो कार्रवाई की जाएगी।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 7 सितंबर । सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए गए बयान को लेकर डीएमके एवं विपक्षी गठबंधन और भाजपा नेताओं के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप का दौर अब पुलिस के दरवाजे तक पहुंच गया है।

बताया जा रहा है कि स्टालिन के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाते हुए तमिलनाडु पुलिस को मिली एक शिकायत के आधार पर भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

हालांकि मालवीय ने 2 सितंबर को किए गए अपने एक्स को 6 सितंबर को फिर से रिपोस्ट कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वह इस मसले पर राजनीतिक लड़ाई के साथ-साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ने को तैयार हैं।

भाजपा भी सनातन धर्म से जुड़े इस मसले को कतई छोड़ने को तैयार नहीं है।

विपक्षी इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल डीएमके के सुप्रीमो एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए गए बयान के मुद्दे को भाजपा सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं रहने देना चाहती है। इसलिए भाजपा के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी मैदान से लेकर दिल्ली तक बार-बार और लगातार इस मुद्दे को उठाकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सहित अन्य विपक्षी नेताओं का नाम ले-लेकर सवाल पूछ रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं।

बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मंत्रियों को उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान का सही तरीके से और सख्ती से जवाब देने को कहा था।

दरअसल, भाजपा इसे आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा बनाए रखना चाहती है क्योंकि स्टालिन के बयान ने कांग्रेस सहित विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों को दुविधा की स्थिति में डाल दिया है और भाजपा इस दुविधा की स्थिति को और ज्यादा बढ़ा कर इन दलों पर दबाव बनाए रखना चाहती है। (आईएएनएस)।

मोतिहारी, 7 सितंबर । बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने लूटपाट के दौरान विरोध करने पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी।

 एसएसबी का जवान मां की तबियत खराब होने के बाद छुट्टी लेकर घर आया था।

पुलिस के मुताबिक, घोड़ासहन के बगहा गांव के रहने वाले एसएसबी का जवान धर्मेंद्र कुमार मधुबनी के राजनगर में नियुक्त थे। वे गुरुवार को अपने भाई से साथ माँ का इलाज कराकर बाइक से वापस घर लौट रहे थे, तभी चिरैया थाना क्षेत्र के नया टोला के पास अज्ञात बदमाशों ने इनको घेरकर लूटपाट करने की कोशिश की।

बताया जाता है कि विरोध करने पर अपराधियों ने जवान को गोली मार दी। उसके बाद वह वहीं गिर गए। इलाज के लिए इन्हें मोतिहारी निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र सहित थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एसएसबी जवान की हत्या के मामले में त्वरित करवाई करते हुए घटना में संलिप्त एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा शेष के विरुद्ध छापामारी जारी है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 7 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र बिंदु है।

उन्होंने इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।

यह कहते हुए कि आसियान क्षेत्र भी भारत की इंडो-पैसिफिक पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उन्होंने कहा, "वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी, हमारा आपसी सहयोग लगातार प्रगति कर रहा है। यह हमारे संबंधों की ताकत और लचीलेपन का प्रमाण है।" .

"'वसुधैव कुटुंबकम' - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य - भारत की जी20 अध्यक्षता का विषय है।"

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत हिंद-प्रशांत पर क्षेत्रीय गुट के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

"हमारी (भारत-इंडोनेशिया) साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे समय में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करना मेरे लिए गर्व की बात है।"

मोदी ने कहा, "हमारा इतिहास और भूगोल भारत और आसियान को एकजुट करता है। इसके साथ ही, हमारे साझा मूल्य, क्षेत्रीय एकीकरण और शांति, समृद्धि व बहुध्रुवीय दुनिया में हमारा साझा विश्वास भी हमें एकजुट करता है।"

उन्होंने आगे कहा कि आसियान विकास का केंद्र है और वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इससे पहले दिन में, शिखर सम्मेलन में पहुंचने पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधान मंत्री का स्वागत किया और उससे पहले, उन्होंने भारतीय प्रवासी सदस्यों से भी मुलाकात की।

प्रधानमंत्री आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की एक दिवसीय यात्रा पर हैं। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 7 सितंबर । लिव-इन में रह रही एक महिला ने अपने पार्टनर के सीने में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। महिला ने पुलिस को बताया है कि वो उसके कैरेक्टर पर संदेह करता था, इसलिए उसकी हत्या की।

यह घटना 5 सितंबर को हुलिमावु पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई। आरोपी महिला की पहचान कर्नाटक के बेलगावी की रेणुका (24) के रूप में हुई है। वहीं मृतक की पहचान केरल के कन्नूर के जावेद (29) के रुप में हुई है। 

पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि रेणुका उसे अस्पताल ले जाने के बाद अपार्टमेंट लौट आई और भागने की योजना बना रही थी। अपार्टमेंट के सुरक्षाकर्मियों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक महिला कॉलेज ड्रॉपआउट थी और छह साल की बच्ची की मां थी। उसके पास नौकरी नहीं थी और वह अकेले पुरुषों के साथ पब में जाती थी और उन्हें कंपनी देती थी। वह एक विलासितापूर्ण जीवन चाहती थी।

मदीवाला में सेलफोन रिपेयर करने वाला जावेद आरोपी महिला के संपर्क में आया। वे तीन साल तक एक साथ रहे और हाल ही में अक्षय नगर के एक अपार्टमेंट में चले गए। दोनों में अक्सर झगड़ा होता था और मंगलवार को किसी बात को लेकर दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर रेणुका ने जावेद के सीने पर चाकू से वार कर दिया।

बाद में वह उसे अस्पताल ले गई लेकिन उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अपार्टमेंट के मालिक गणेश ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने मामला दर्ज कर रेनुका को हिरासत में ले लिया है। आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 सितंबर । चार हजार किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि एकता और प्रेम की दिशा में उठाए गए करोड़ों कदम देश के बेहतर कल की नींव बन गए हैं और यह नफरत मिटने और भारत के एक होने तक जारी रहेगा।

एक सप्ताह की यूरोप यात्रा पर गए राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, ''भारत जोड़ो यात्रा के एकता और प्रेम की ओर उठाए गए करोड़ों कदम देश के बेहतर कल की नींव बन गए हैं। नफरत खत्म होने व भारत एक होने तक यात्रा जारी है। ये मेरा वादा है।"

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 4,000 किलोमीटर की यात्रा की सराहना की और कहा कि जनता यह आंदोलन  इतिहास में अद्वितीय है।

"भारत जोड़ो यात्रा एक जन आंदोलन है, इसका इतिहास में कोई मुकाबला नहीं है। आज यात्रा का एक साल पूरा होने पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं राहुल गांधी, सभी भारत यात्रियों और उन लाखों नागरिकों को बधाई देता हूं, जो इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल हुए।  कन्याकुमारी से कश्मीर तक, भारत जोड़ो यात्रा ने 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की और जीवन के सभी क्षेत्रों के लाखों लोगों के साथ विविधता में एकता का संदेश दिया।''

खड़गे ने कहा कि नफरत और विभाजन के एजेंडे को छिपाने के लिए लोगों के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अप्रासंगिक सुर्खियां बनाने की प्रवृत्ति हमारी सामूहिक चेतना पर एक प्रणालीगत हमला है।

"यात्रा आर्थिक असमानताओं, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय, संविधान की तोड़फोड़, सत्ता के केंद्रीकरण के वास्तविक मुद्दों को लोगों की कल्पना के केंद्र में लाना चाहती है। यात्रा हमारे समाज में बातचीत के माध्यम से नफरत और शत्रुता के खतरे से लड़ना जारी रखती है।  भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक भौतिक प्रयास नहीं है, यह हमारी टूटी हुई सामूहिक चेतना को फिर से बनाने का एक ईमानदार प्रयास है।

"हमारे लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के हमारे अंतर्निहित मूल्य सर्वोच्च हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे संविधान को पुनः प्राप्त करने और हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने के प्रयास में लगातार लोगों तक पहुंच रही है। भारत जोड़ो यात्रा जारी है।''

यहां तक कि कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने भी कहा, "नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। 4081 किमी लंबी तपस्या, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी।"

"भारत जोड़ो यात्रा जहां भी गई, इसने दिल जीत लिया और भाजपा-आरएसएस को सत्ता से बाहर करने की उलटी गिनती शुरू कर दी। इस विचार को बचाने के लिए लाखों कांग्रेसी और महिलाएं एक ऐतिहासिक तीर्थयात्रा पर निकल पड़ीं।
 हमें भारत माता के लिए अपने बलिदानों, भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर गर्व है।"

वेणुगोपाल ने कहा, "भारत जोड़ो यात्रा हर भारतीय को तब तक प्रभावित करेगी, जब तक नफरत खत्म नहीं हो जाती और बेजुबानों को आवाज नहीं मिल जाती। यात्रा जारी रहेगी।"

गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई और 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों से होकर 75 जिलों और 76 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरी।

भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पार्टी गुरुवार को शाम 5 बजे से 722 जिलों में यात्रा आयोजित कर रही है।  (आईएएनएस)। 

ग्रेटर नोएडा, 7 सितंबर । ग्रेटर नोएडा के एक गांव में घर के बाहर सो रहे दो लोगों पर अज्ञात हमलावरों ने बुधवार बीती रात फावड़े से हमला बोल दिया और उन्हें काटने का प्रयास किया। इस घटना में एक की मौत हो गई है, दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है।

 परिजनों ने गुरुवार सुबह देखा तो उन्हें मामले की जानकारी हुई। फिर उन्होंने पुलिस को सूचित किया गया।

ये मामला ग्रेटर नोएडा के दनकौर के बल्लूखेड़ा गांव का है।

पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है और मामले की गहनता से जांच हो रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुतबिक, ग्राम बल्लू खेड़ा में श्रीराम कुमार (55 वर्ष) एवं विक्रमादित्य (45 वर्ष) गांव के बाहरी किनारे पर बने हुए घेर में सोए हुए थे। रात में किसी ने फावड़े से इन दोनों पर वार कर चारपाई पर ही घायल कर दिया। जिसमें रामकुमार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि विक्रमादित्य को घायल अवस्था में यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।

परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस घटना के संबंध में उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में हुए विवाद को लेकर गहराई से छानबीन की जा रही है।

आशंका है कि रंजिशन दोनों पर हमला किया गया है।

गुरुवार सुबह जब स्वजन वहां पहुंचे तो दोनों को लहूलुहान पाया। दोनों की हालत देखकर चीख पुकार मच गई जिसके चलते गांव के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर रामकुमार को मृत पाया गया जबकि विक्रमाजीत की हालत काफी नाजुक है। (आईएएनएस)।

चेन्नई, 7 सितम्बर । तमिलनाडु के तिरुपुर में एक परिवार के चार सदस्यों की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया।

बुधवार को तिरुपुर पुलिस टीम को मुख्य आरोपी वेंकटेश की लोकेशन तिरुनेलवेली में मिली थी।

पुलिस के मुताबिक वेंकटेश ने स्पेशल पुलिस टीम पर गीली मिट्टी फेंककर भागने की कोशिश की. पुलिस ने उसके पैरों पर गोली चलाई और फिर उसे हिरासत में ले लिया।

अब उन्हें कोयंबटूर सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

रविवार को, सेंथिलकुमार (47), मां पुष्पावती (68), चाची रत्नम्मा (58) और उनके चचेरे भाई और स्थानीय भाजपा नेता, मोहनराज (46) की कथित तौर पर वेंकटेश और उसके साथियों ने हत्या कर दी थी।

पुलिस ने बताया कि वेंकटेश सेंथिलकुमार के यहां ड्राइवर था और कुछ महीने पहले उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। वह रोजाना सेंथिल के घर के रास्ते में कुछ दोस्तों के साथ शराब पीता था।

रविवार को, सेंथिलकुमार ने इस पर सवाल उठाया और नाराज वेंकटेश ने उसकी हत्या कर दी। उनके परिवार के सदस्य सेंथिलकुमार के बचाव में आए और उन पर भी हमला किया गया, इससे चारों की मौत हो गई।

परिवार के सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और भाजपा कैडर ने आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।

पुलिस सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि वेंकटेश के अन्य साथियों को भी जल्द ही उनके ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 7 सितंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बलजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति की 7.88 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति जब्त की है। हरियाणा के पंचकूला में भूमि अधिग्रहण कार्यालय (एलएओ) द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए बढ़े हुए मुआवजे से जुड़ा है।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी, जिसमें भूमि मालिकों और भूमि अधिग्रहण कार्यालय के अधिकारियों दोनों को निशाना बनाया गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि जमीन मालिकों ने अधिकारियों की मिलीभगत से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर गलत विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) का हवाला देकर एलएओ से गलत तरीके से बढ़ा हुआ मुआवजा प्राप्त किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 9.71 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 

ईडी की जांच से पता चला कि अयोग्य लाभार्थियों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों ने बढ़े हुए मुआवजे से उत्पन्न अपराध की आय को सावधि जमा, शेयरों, अचल संपत्तियों में निवेश किया था और इसका उपयोग व्यक्तिगत खर्चों के लिए भी किया था।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार 7.88 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है। इससे पहले, इस मामले में 1.55 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां संलग्न की गई थीं। इस मामले में अपराध की आय की अब तक कुल कुर्की 9.43 करोड़ रुपये है।'' (आईएएनएस)।

जयपुर, 7 सितंबर । भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान पार्टी इकाई के प्रभारी अरुण सिंह ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में समीक्षा की।

बुधवार को बैठक के दौरान परिवर्तन संकल्प यात्रा की आगामी तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक में यात्रा के रूट मैप, स्वागत सभाएं, महिला चौपाल, किसानों से संवाद और अन्य तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक के दौरान चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने बताया कि परिवर्तन संकल्प यात्रा अपने निर्धारित रूट के अनुसार विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है और भगवा को अपार समर्थन और आशीर्वाद दे रहे लोगों का भव्य स्वागत किया जा रहा है।

उन्‍होंने कहा, "कांग्रेस के 'जंगलराज' को लेकर प्रदेश की जनता में गुस्सा है। यात्राओं के संबंध में गठित सभी टीमों से प्रतिदिन फीडबैक भी लिया जा रहा है, जिसमें स्थानीय मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि जनता के इस अपार स्नेह को देखकर कहा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को राज्य में ऐतिहासिक बहुमत मिलेगा।

बैठक के दौरान चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक ओंकार सिंह लखावत, सुनील कोठारी, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, सोशल मीडिया संयोजक हिरेंद्र कौशिक सहित अन्य मौजूद रहे। (आईएएनएस)।

तिनसुकिया (असम), 6 सितंबर असम के तिनसुकिया जिले में हुई सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार शाम को काकोपाथर के पास बोर्डिरक तिनियाली में हुई जब 12 लोगों को ले कर जा रहा वाहन विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया।

घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ट्रक का चालक नशे में था।

अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।(भाषा) 

नयी दिल्ली, 6 सितंबर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति, जातीय जनगणना, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध और अडाणी समूह से जुड़े नए खुलासों की पृष्ठभूमि में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग समेत नौ मुद्दों पर उचित नियमों के तहत चर्चा कराई जाए।

उन्होंने पत्र में कहा, "मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि संसद का विशेष सत्र राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श किए बिना बुला लिया गया। इस सत्र के एजेंडे के बारे में हमें जानकारी नहीं है।’’

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने पत्र में कहा कि देश की आर्थिक स्थिति, किसान संगठनों के साथ समझौते, अडाणी समूह से संबंधित जेपीसी की मांग, जातीय जनगणना कराने की मांग, संघीय ढांचे पर हमले, प्राकृतिक आपदा के प्रभाव, चीन के साथ सीमा पर तनाव, देश के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और मणिपुर के मुद्दे पर विशेष सत्र में चर्चा की जाए।

सोनिया गांधी ने कहा, "रचनात्मक सहयोग की भावना के तहत मैं आशा करती हूं कि संसद के आगामी सत्र में इन विषयों पर चर्चा कराई जाएगी।" (भाषा)

लखनऊ, 6 सितंबर  बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने देश का नाम सिर्फ ‘भारत’ रखे जाने को लेकर छिड़े विवाद को बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्ष की संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की ‘सोची-समझी रणनीति और षड्यंत्र’ करार दिया। साथ ही उन्होंने उच्चतम न्यायालय से इसका स्वत: संज्ञान लेकर देश के नाम पर बने सभी संगठनों, पार्टियों और गठबंधनों पर तुरंत रोक लगाए जाने की भी मांग की।

मायावती ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘भारत अर्थात इंडिया का चिर परिचित और गरिमामय संवैधानिक नाम है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के पवित्र मानवतावादी और जनकल्याणकारी संविधान से अपने देश की सभी जातियों एव धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव और सम्मान है। इसे बदलकर या इसके साथ छेड़छाड़ करके उनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना घोर अनुचित है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस बारे में सच्चाई तो यह है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका खुद विपक्ष ने भाजपा को दिया है वह भी एक सोची-समझी रणनीति और षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखकर। या फिर यह कहा जाए कि यह सब कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है।’’

आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को मात देने के लिए पिछले दिनों एकजुट हुए विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलांयस’ यानी ‘इंडिया’ रखा था।

मायावती ने उच्चतम न्यायालय से अपील की कि वह ‘भारत’ और ‘इंडिया’ को लेकर की जा रही ‘संकीर्ण राजनीति’ का स्वत: संज्ञान ले और देश के नाम पर बने सभी संगठनों, पार्टियों और गठबंधनों पर तुरंत रोक लगाये।

मायावती ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा अपने बलबूते लड़ेगी और वह ना तो राजग और ना ही विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ का हिस्सा होगी। (भाषा)

भोपाल, 6 सितंबर  मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को कहा कि राज्य के नीमच जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जन आशीर्वाद यात्रा पर एक दिन पहले हुए हमले के सिलसिले में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि हमलावर कांग्रेस से जुड़े हैं।

इससे पहले भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दावा किया कि प्रदेश के नीमच जिले में मंगलवार रात पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पत्थरों से हमला किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा में शामिल वाहनों में कांग्रेस समर्थकों ने तोड़फोड़ की।

हालांकि, विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को मंगलवार रात को खारिज करते हुए कहा कि यह हमला सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा दर्शाता है।

मिश्रा ने बुधवार को रीवा में संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि मणिपुर की तरह मध्य प्रदेश में भी पथराव हो सकता है।

मिश्रा ने कहा कि इसके अलावा, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने नूंह (हरियाणा) हिंसा का उदाहरण देते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘वे (कमलनाथ एवं दिग्विजय) एक तरह से उकसाने का काम कर रहे थे।’’

मिश्रा ने कहा, ‘‘नीमच पथराव (घटना) में कांग्रेस से जुड़े खेमा गुर्जर सहित सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ....और ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का ही वह सहारा लेगी। प्रदेश की जनता को यह समझना चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि यह गलती कांग्रेस पहले भी कर चुकी है और अब इसे वह दोहरा रही है।

जन आशीर्वाद यात्रा के इस चरण की शुरुआत रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने सोमवार को नीमच से की थी।

भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शर्मा ने मंगलवार रात को कहा, ‘‘भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से घबराए कांग्रेसियों ने नीमच में यात्रा पर हमला कर वाहनों में तोड़फोड़ की है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं कांग्रेस की इस हरकत की कड़ी आलोचना करता हूं। इन गुंडों को हम नहीं छोड़ेंगे। इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’

शर्मा ने आरोप लगाया कि तोड़फोड़ करने वाले लोग सड़क के किनारे पेड़ों के पीछे छिप गए, यात्रा पर पथराव किया और काफिले में शामिल वाहनों में तोड़-फोड़ की। भाजपा नेता ने दावा किया कि यात्रा के मुख्य वाहन (रथ) और काफिले में शामिल अन्य वाहनों पर हमला किया गया।

भाजपा के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस की प्रदेश इकाई के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के के मिश्रा ने जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि नाराज लोगों ने इस यात्रा को (हमला कर) अपना आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘वी डी शर्मा अपनी निजी हताशा कांग्रेस पर निकाल रहे हैं। जनता की ऐसी प्रतिक्रिया भाजपा के पाप के कारण आ रही है। मुख्यमंत्री ने हाल में लोगों को जूते वितरित किए, जो अब उन्हें प्यार से लौटा रहे हैं।’’

कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने एक्स पर लिखा, ‘‘मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 18 वर्षों में जो कर्म किये है उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। मनासा विधानसभा जिला नीमच के ग्राम रावलीकुड़ी में गांधी सागर वन अभयारण्य में चीता प्रोजेक्ट से नाराज़ किसानों ने जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध किया एवं "कार्यानुसार आशीर्वाद" दिया है।’’

भाजपा ने साल के अंत में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं से जुड़ने के लिए राज्य में पांच अलग-अलग स्थानों से जनसंपर्क अभियान के तहत जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 सितंबर  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लेकर बनी समिति के प्रमुख रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की अधिसूचना जारी की थी।

शाह जहां समिति के सदस्य हैं, वहीं मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने रविवार को कोविंद से मुलाकात की थी और जानना चाहा था कि वह समिति के साथ एजेंडे पर किस तरह से आगे बढ़ेंगे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के चार सदस्यों को दो समुदायों के बीच वैमनस्व को बढ़ावा देने सहित अन्य अपराधों के लिए राज्य में उनके खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकियों के संबंध में सोमवार तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एडिटर्स गिल्ड द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा और मामले में सुनवाई की तारीख 11 सितंबर तय की।

इससे पहले शीर्ष अदालत स्वत: ही दिन के दौरान याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने चार सितंबर को कहा था कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और तीन सदस्यों के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है और उन पर राज्य में ‘संघर्ष भड़काने’ की कोशिश के आरोप हैं।

मानहानि के अतिरिक्त आरोप के साथ गिल्ड के चार सदस्यों के खिलाफ दूसरी प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।

एडिटर्स गिल्ड ने शनिवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध को मीडिया रिपोर्टिंग के लिए नुकसानदेह बताया था तथा मीडिया कवरेज की आलोचना की थी। गिल्ड ने दावा किया था कि मणिपुर में जातीय हिंसा पर मीडिया में आयी खबरें एकतरफा हैं। इसके साथ ही उसने राज्य नेतृत्व पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया था।

जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है उनमें एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा और तीन सदस्य - सीमा गुहा, भारत भूषण तथा संजय कपूर शामिल हैं। (भाषा) 

चंडीगढ़, 6 सितंबर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को कहा कि पार्टी आलाकमान का फैसला ही सर्वोच्च है। उनकी यह टिप्पणी राज्य कांग्रेस नेताओं द्वारा पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) से गठबंधन का विरोध किए जाने की प्रतिक्रिया में आई है।

क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू का यह बयान राज्य में सत्तारूढ़ दल आप के साथ किसी भी तरह के गठबंधन को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेताओं की ओर से उठाई जा रही कड़ी आपत्ति के बीच आया है।

सिद्धू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, ‘‘पार्टी आलाकमान का निर्णय सर्वोच्च है। यह एक अच्छे उद्देश्य के लिए है। संविधान की भावना का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए निहित स्वार्थों से भरी राजनीति को त्याग दिया जाना चाहिए। चुनाव सिर्फ अगले कार्यकाल तक के लिए नहीं लड़े जाते, ये अगली पीढ़ी के लिए लड़े जाते हैं। जय हिंद। जुड़ेगा भारत।’’

पंजाब में कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को कहा था कि वे 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पंजाब में आप के साथ किसी भी तरह के गठबंधन के खिलाफ हैं।

कांग्रेस और आप दोनों ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक दल हैं।

पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मंगलवार को कहा था कि वे पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 6 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर उस जनहित याचिका पर सुनवाई नवंबर तक के लिए टाल दी, जिसमें मतदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिये डाले गए वोटों का सत्यापन वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) से कराने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई यह कहते हुए स्थगित कर दी कि मामले में कोई शीघ्रता नहीं है।

हालांकि, एनजीओ की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए इसकी तत्काल आवश्यकता है।

इस पर पीठ ने कहा, "प्रशांत भूषण जी, यह मुद्दा कितनी बार उठाया जाएगा? हर छह महीने में यह मुद्दा नये सिरे से उठाया जाता है। इसमें कोई शीघ्रता नहीं है। इसे उचित समय पर आने दीजिए...।"

पीठ ने कहा, ‘‘प्रशांत भूषण ने अनुरोध किया है और उन्हें प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। याचिका को नवंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।’’

शीर्ष अदालत ने 17 जुलाई को एनजीओ की याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था।

याचिका में एनजीओ ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है कि मतदाता वीवीपैट के माध्यम से यह सत्यापित कर सकें कि उनका वोट ‘‘रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।’’ (भाषा) 

श्रीनगर, 6 सितंबर  नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता उमर अब्दुल्ला ने पार्टी को 'हल' चिह्न आवंटित करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का बुधवार को स्वागत किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और लद्दाख प्रशासन ने नेकां उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए 'हर संभव कोशिश' की, लेकिन अदालत ने इसे भांप लिया।

उमर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, “जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वह फैसला मिला, जो हम चाहते थे और जिसके हम हकदार थे। आज माननीय शीर्ष अदालत ने हमें हमारा चुनाव चिह्न 'हल' दे दिया।”

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि “भाजपा ने पूरी तरह से पक्षपाती लद्दाख प्रशासन की मदद से हमें हमारे अधिकार से महरूम करने की हर मुमकिन कोशिश की।”

उन्होंने कहा, “अदालत ने इस पर गौर किया और प्रशासन पर एक लाख का जुर्माना लगाया। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल को बधाई और उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत के सामने शानदार पैरवी करने के लिए शरीक रियाज का बहुत-बहुत शुक्रिया।”

उच्चतम न्यायालय ने लद्दाख हिल परिषद चुनाव के संबंध में निर्वाचन विभाग की पांच अगस्त की अधिसूचना बुधवार को रद्द कर दी और सात दिन के भीतर नयी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने नेकां को 'हल' चिह्न आवंटित करने का विरोध करने वाली लद्दाख प्रशासन की याचिका भी खारिज कर दी और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने नेकां उम्मीदवारों को पार्टी के चिह्न पर लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी), करगिल का आगामी चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ लद्दाख प्रशासन की याचिका खारिज कर दी थी।

प्रशासन ने नौ अगस्त के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का रुख किया था, जिसने नेकां को चुनाव के लिए पहले से आवंटित चिह्न 'हल' को अधिसूचित करने के लिए लद्दाख प्रशासन के निर्वाचन विभाग के कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया था।

पांच अगस्त को निर्वाचन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 30 सदस्यीय एलएएचडीसी, करगिल की 26 सीटों के लिए मतदान 10 सितंबर को होना था, जबकि वोटों की गिनती के लिए चार दिन बाद की तारीख निर्धारित की गई थी। (भाषा)

झांसी, 6 सितंबर । उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित मऊरानीपुर के शिवगंज मोहल्ले से एक युवक को पहले महिलाओं ने चप्पलों से पीटा और फिर हाथ पांव में रस्सी से बांधकर उसे मोहल्ले भर में घसीटा। वह छोड़ने की गुहार लगाता रहा, मगर किसी ने नहीं सुना। उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है।

इस मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला मऊरानीपुर के शिवगंज मोहल्ले की है। यहां रहने वाले नरेंद्र आर्य ने घर के बगल में क्लिनिक खोल रखा है। इसमें बैठकर वह लोगों का इलाज करता है।

3 सितंबर को क्लिनिक बंद था। सुबह करीब 10 बजे मोहल्ले के एक युवक और एक युवती उसके घर पहुंच गए। जैसे ही लड़की के घरवालों को भनक लगी, तो वे नरेंद्र आर्य के घर पहुंच गए। लड़की को क्लिनिक में देखकर घरवाले भड़ गए। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र को जमकर पीटा।

उसको चप्पलों से पीटने के बाद रोड पर घसीटा गया।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गोपीनाथ सोनी का कहना है कि पीड़ित युवक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में दो लोगो को गिरफ्तार भी किया गया है। जांच की जा रही है। मामले में विधिक कार्यवाही की जाएगी।

उधर महिलाएं आरोप लगा रहीं थीं कि वह खुद को चिकित्सक बताता है और घर के बगल में ही एक दुकान पर बैठता भी है। उसके पास कोई डिग्री नहीं है। वह अपनी दुकान में प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात कराता है। उनके परिवार की भी एक युवती को उसने बुलाया था। घटना रविवार की बताई जा रही है। मंगलवार को वीडियो वायरल होने के बाद हल्ला मचा।

स्थानीय लोगों ने बताया कि मऊरानीपुर में झांसी रोड के रतोसा तिगौला पर नरेंद्र आर्य नाम का युवक रहता है। उसने गली में अपने घर के बगल में एक दुकान खोल रखी है, जिसमें वह बैठकर लोगों का उपचार करता है। जब दुकान बंद कर नरेंद्र अपने घर पर था, दोपहर को महिलाओं और पुरुषों की भीड़ उसके घर पर पहुंची और आवाज लगाकर उसे बाहर बुला लिया। नरेंद्र जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर आया भीड़ ने उसे बाहर खींच लिया और महिलाओं ने चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया।

महिलाओं का आरोप था कि वह अपनी दुकान में प्रेमी और प्रेमिकाओं को मिलवाता है। ये महिलाएं अपने परिवार की एक युवती का भी नाम जोड़ रही थीं। हालांकि नरेंद्र हाथ जोड़कर बार-बार कह रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन महिलाएं सुनने को तैयार नहीं थीं। नरेंद्र के हाथ और पैर में भी जंजीर बांध दी और फिर मोहल्ले में उसे घसीटा गया। महिलाओं के आगे गिड़गिड़ाता रहा, मगर किसी ने रहम नहीं दिखाई।

उसके हाथ-पांव भी छिल गए हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस के आला अफसरों तक भी वीडियो पहुंचा तो तत्काल थाना पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। (आईएएनएस)।