नई दिल्ली, 8 अगस्त । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि पूरा भारत उनका घर है।

सूत्रों से खबर आई कि लोकसभा सचिवालय उनकी सदस्यता बहाल करने के एक दिन बाद उन्हें अपना आधिकारिक बंगला फिर से आवंटित कर रहा है।

दरअसल, पत्रकारों ने राहुल गांधी से 12 तुगलक लेन स्थित उनके बंगले के फिर से आवंटन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि "मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है।"

हालांकि, बंगले के दोबारा आवंटन की आधिकारिक सूचना अभी नहीं मिली है। लेकिन सूत्रों ने बताया कि 12 तुगलक लेन वाला मकान उन्हें आवंटित कर दिया गया है।

बता दें कि सूरत की एक अदालत ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा दी थी। इसके बाद राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य ठहराया गया था और उन्हें आधिकारिक आवास खाली करना पड़ा था।

24 मार्च को अयोग्य ठहराए जाने के एक महीने बाद राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को अपना आवास खाली कर दिया था।  (आईएएनएस)। 

नियाज़ फ़ारूक़ी

गुलज़ार और दौलत की प्रेम कहानी किसी बॉलीवुड फ़िल्म से कम नहीं जो एक रॉन्ग नंबर पर इत्तेफ़ाक़ से की गई फ़ोन कॉल से शुरू हुई.

एक ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान में सीमा हैदर और अंजू की प्रेम कहानियां चर्चा में हैं, आंध्र प्रदेश में सरहद पार प्यार की एक और कहानी सामने आई है.

इस कहानी के दो पात्र हैं: पाकिस्तान से संबंध रखने वाले गुलज़ार ख़ान और भारत की दौलत बी. यह दोनों अब नंदयाल ज़िले के गादी वेमुला गांव में पांच बच्चों के साथ एक हंसता खेलता वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं.

गुलज़ार ख़ान 2011 में भारत आए थे लेकिन आठ साल बाद नागरिकता से संबंधित विभिन्न आरोपों में उन्हें दो बार जेल जाना पड़ा. पिछले महीने तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुलज़ार को देश से निकाले जाने के बारे में निर्णय होने तक उन्हें रिहा करने का आदेश जारी किया था.

'फ़ोन पर बात हुई तो गुलज़ार एक अच्छे इंसान लगे'
गुलज़ार ख़ान और दौलत बी की कहानी 2009 में शुरू हुई, जब पाकिस्तान में पंजाब के शहर सियालकोट के गुलज़ार सऊदी अरब में पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रहे थे.

उन्होंने बीबीसी को बताया कि वह अपने भारत में मौजूद एक साथी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे जो कुछ महीने पहले छुट्टी पर भारत गया था.

गुलज़ार का फ़ोन पर अपने साथी से संपर्क नहीं हो सका तो उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने ग़लत नंबर नोट किया था और इसलिए उन्होंने कुछ मिलते-जुलते नंबरों पर कॉल करने की कोशिश की.

इस कोशिश के दौरान तक़दीर ने उनका संपर्क दौलत बी से करवा दिया जो एक स्थानीय स्कूल में काम करती हैं.

गुलज़ार ने दौलत बी को फ़ोन करके बताया कि उनका नाम गुलज़ार ख़ान है और वह पंजाब के रहने वाले हैं. इत्तेफ़ाक़ से हुई यह बातचीत जल्द ही प्यार में बदल गई.

दोनों तीन साल तक लगातार फ़ोन पर बात करते रहे, जिसके बाद गुलज़ार ने दौलत को शादी का प्रस्ताव दिया लेकिन उस समय दौलत मानसिक दबाव से दो-चार थीं.

दौलत ने बीबीसी को बताया, "मैंने उनसे बहुत दिन तक झूठ बोला कि मेरे पति हैं, मेरे चार बच्चे हैं लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने पति और बच्चों से उनकी बात कराऊं. "

हक़ीक़त यह थी की दौलत बी के पति की कुछ समय पहले मौत हो गई थी. उनके अनुसार, उन्हें गुलज़ार बातों से एक अच्छे इंसान लगे और धीरे-धीरे एक साथी के तौर पर नज़र आने लगे.

दौलत बी कहती हैं, "मैंने उन्हें बताया कि लोग मुझे ताने दे रहे हैं. अच्छा है कि मैं मर जाती हूं. लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे वास्ते मत मरना, मैं किसी भी तरह वहां आता हूं."

इसके बाद गुलज़ार ने जो किया वह स्पष्ट तौर पर ग़ैर क़ानूनी था. वह यह समझते भी थे और उन्होंने ख़ुद इसका इक़रार किया है.

गुलज़ार का कहना है कि उन्होंने शादी के लिए भारत का वीज़ा लेने की कई बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहे.

गुलज़ार भारत कैसे पहुंचे?
गुलज़ार ने बताया कि उन्होंने एक जानने वाले भारतीय नागरिक का पहचान पत्र लिया. उस कार्ड को लेकर वह स्थानीय पुलिस के पास गए और यह दावा किया कि वह भारतीय नागरिक हैं.

वह कहते हैं, "मैंने उनसे कहा कि यह मेरा कार्ड है, मेरा पासपोर्ट खो गया है. मैं भारतीय हूं, भारत वापस जाना चाहता हूं. मैं यहां नौकरी करने के लिए आया था.

उनके अनुसार इस बात पर सऊदी पुलिस ने उन्हें क़ैद में डाल दिया, जहाँ वह बारह दिन बंद रहे.

गुलज़ार का कहना है कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने उन्हें एक औपबंधिक पासपोर्ट जारी किया और उन्हें लगभग 160 लोगों के साथ मुंबई भेज दिया.

वह इससे पहले भी भारत आने के इच्छुक थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि कुछ भारतीय विज़िट वीज़ा पर पाकिस्तान का दौरा कर लेते हैं. उन्होंने अपना सपना एक ऐसे तरीके से पूरा किया, जिसने उन्हें मुश्किल में डाल दिया था.

भारतीय पुलिस का कहना है कि वह जाली दस्तावेज़ों के सहारे भारत पहुंचे थे. अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार सरकार का कहना है कि गुलज़ार ने इक़बालपुर के निवासी मोहम्मद आदिल के दस्तावेज़ में जालसाज़ी की.

उसे ग़लत ढंग से असली दस्तावेज़ के तौर पर इस्तेमाल किया. इमर्जेंसी सर्टिफ़िकेट लिया और 10 जनवरी 2011 को भारत पहुंच गए.

गुलज़ार इन आरोपों से इनकार नहीं करते हैं.

'ख़ुद को भारतीय समझने लगा था'

मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्होंने दौलत बी के घर के सबसे पास के शहर हैदराबाद के लिए ट्रेन पकड़ी.

वह कहते हैं मेरे पास सिर्फ 150 रियाल थे जो मैंने मुंबई के हवाई अड्डे पर भारतीय रुपए में बदलवाए. "जब मैं दौलत बी के घर पहुंचा तो मेरे पास लगभग 500 रुपये बचे थे."

गुलज़ार ने भारत आने के लगभग दो हफ़्ते बाद दौलत बी से शादी कर ली. इससे पहले एक बार वहां दौलत बी के रिश्तेदारों की शिकायत पर पुलिस ने गुलज़ार से पूछताछ की लेकिन उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया और कोई मुक़दमा दर्ज नहीं किया गया.

दौलत बी के लिए वह फ़रिश्ते की तरह थे. उनके माता-पिता, शौहर और बड़े भाई की एक के बाद एक मौत हो गई थी जबकि मानसिक तौर पर मजबूर छोटा भाई लापता हो गया था.

दौलत बी के अनुसार, गुलज़ार में उन्हें एक आदर्श पति नज़र आ रहा था क्योंकि वह उन्हें व्यवहार से अच्छे लगे जो पहले पति से होने वाले बच्चों को भी अपने बच्चों जैसा समझते थे.

दिन बीतते गए, गुलज़ार उस जगह से भली भांति परिचित हो गए और उनके दौलत बी से चार बच्चे और हो गए. इस दौरान उन्होंने थोड़ी बहुत तेलुगु भाषा भी सीख ली. वह स्थानीय शराब पीने लगे और पेंटर के तौर पर दोबारा काम करने लगे.

गुलज़ार कहते हैं वह ख़ुद भी अपने आप को "भारतीय समझने लगे थे."

तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुलज़ार को उनके निर्वासन मामले पर फैसला आने तक रिहा कर दिया है.

दौलत ने ही अपने पति की पहचान सार्वजनिक की

रावलपिंडी में रह रही गुलज़ार की बड़ी बहन शीला लाल ने बीबीसी को बताया कि उनके भाई ने कई साल तक परिवार से संपर्क तोड़ रखा था.

उनका कहना था कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि भाई किस हाल में है और यह डर रहा था कि कहीं उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया.

उन्होंने बताया कि घर वालों को लगता था कि गुलज़ार सऊदी अरब में ही हैं इसलिए उन्होंने वहां उनकी तलाश जारी रखी हुई थी. उनके अनुसार, उन्होंने अपने एक भाई को भी सऊदी अरब गुलज़ार को ढूंढ़ने के लिए भेजा था मगर वह नाकाम वापस आया.

मगर फिर एक दिन अचानक गुलज़ार ने पाकिस्तान में अपनी मां और परिवार से संपर्क किया और उन्हें बताया "मैं भारत चला गया हूं."

वर्षों तक दूर रहने के बाद गुलज़ार को अब घर की याद आने लगी थी. उन्होंने न केवल ख़ुद अपने घर वालों से बात की बल्कि अपनी बीवी और बच्चों की भी उनसे बात कराई. वह चाहते थे कि वह अपने नए परिवार के साथ पाकिस्तान चले जाएं.

गुलज़ार 2019 में पाकिस्तान जाने के इरादे से अपनी बीवी बच्चों के साथ दिल्ली के लिए निकले लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर तेलंगाना पुलिस उनका इंतज़ार कर रही है.

गुलज़ार को तुरंत गिरफ़्तार कर लिया गया.

इस मामले की तफ़्तीश में शामिल पुलिस ने बात करने से इनकार किया है लेकिन वेबसाइट 'द वीक' के अनुसार, इंटेलिजेंस एजेंसियां इनके ज़रिए पाकिस्तान में की गई कॉल्स की निगरानी कर रही थीं.

पुलिस ने हिरासत में उनसे उनके देश के बारे में सवाल पूछे और उन्होंने यह क़ुबूल कर लिया कि वह पाकिस्तानी नागरिक हैं.

"मैंने उन्हें सब कुछ ईमानदारी से बताया. जब उन्हें मेरी बात पर भरोसा न हुआ तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ दूरी पर पेशाब कर रहा था और देखा कि आप लोगों ने मेरी फ़ैमिली को घेर लिया है. अगर मुझे कुछ ग़लत करना होता तो मैं वहां से भाग जाता. मैं आप लोगों के सामने अपनी मर्ज़ी से आया."

वह कहते हैं, "मैंने सोचा कि मैंने प्यार किया है, देखेंगे क्या होता है."

गुलज़ार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), फ़ॉरनर्स ऐक्ट और पासपोर्ट ऐक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत जाली आधार कार्ड और पासपोर्ट लेने का आरोप लगाया गया है.

वह कहते हैं, "मुझे कोई शिकायत नहीं है. मैंने ग़लती की और इसकी मुझे सज़ा मिली."

इस दौरान दौलत को पुलिस ने उन्हें बताया कि उनके पति पाकिस्तान से हैं. वह कहती हैं, "मैं उनसे लड़ाई करने लगी कि नहीं, वह पंजाब से हैं. फिर पुलिसवालों ने बताया कि नहीं, पाकिस्तान में भी पंजाब है और वह वहीं से हैं."

उस समय उन्हें मालूम हुआ कि गुलज़ार वास्तव में पाकिस्तानी पंजाब के जिला सियालकोट के गांव कोलूवाल की ईसाई बस्ती से संबंध रखते हैं.

दौलत को तब यह भी मालूम हुआ कि वह मुस्लिम नहीं हैं. उन्होंने अपना उपनाम ख़ान बताया था जिसकी वजह से वह उन्हें मुसलमान समझ रही थीं लेकिन गुलज़ार ने सच्चाई छिपा रखी थी कि उनका नाम असल में गुलज़ार मसीह था.

शीला ने बीबीसी को बताया कि जब भारत में गुलज़ार के खिलाफ मुक़दमा दर्ज हुआ तब जाकर उन्होंने पाकिस्तानी सरकार से संपर्क किया जिस पर सरकार ने कहा कि वह मामले की जांच करेंगे. इसके बाद पुलिस जांच के लिए उनके घर भी गई.

इधर दौलत ने भी घर वापस आकर गुलज़ार की ज़मानत के लिए अपने गांव वालों से कुल डेढ़ लाख रुपये जमा किए.

उन्हें ज़मानत मिल गई लेकिन फ़रवरी 2022 में घुसपैठियों के ख़िलाफ़ एक अभियान के दौरान उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया. दौलत ही ने दोबारा उनकी रिहाई के लिए लगभग 80 हज़ार जमा किए.

उनकी दोबारा गिरफ़्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई जिसके बाद वह कोर्ट के आदेश से जेल से बाहर आए.

अब गुलज़ार चाहते हैं कि अगर उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाता है तो उनके साथ उनकी बीवी बच्चों को भी ले जाने की अनुमति दी जाए. (bbc.com)

रीवा (मप्र), 8 अगस्त  मध्य प्रदेश के रीवा जिले में दो नाबालिग लड़कियों से सामूहिक बलात्कार के आरोप में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि घटना का एक वीडियो रविवार को सामने आया। करीब 25 दिन पहले हनुमना थाना क्षेत्र के अंतर्गत वन क्षेत्र में हुई इस घटना के सिलसिले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित चचेरी बहनें थीं, जिनकी उम्र 14 और 16 साल है। दोनों जंगल में बकरियों को चराने के लिए गई थीं।

अधिकारी ने बताया कि वहां घूम रहे कुछ लोगों ने कथित तौर पर लड़कियों से बलात्कार किया और वीडियो बनाया।

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पीड़ितों को धमकी दी थी कि अगर घटना के बारे में उन्होंने किसी को बताया तो वे वीडियो प्रसारित कर देंगे। सोनकर ने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पीड़ितों का पता लगाया।

उन्होंने बताया कि लड़कियों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों की धमकी से वे डर गईं इसलिए उन्होंने इस संबंध में पहले कोई शिकायत नहीं की।

अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों और उनके परिवारों ने सोमवार को पुलिस से शिकायत की और बाद में सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि दो अन्य की तलाश जारी है।

उन्होंने कहा कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत सामूहिक बलात्कार और घटना का वीडियो बनाने तथा इसे प्रसारित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 8 अगस्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया को दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलीय अदालत से स्थगन आदेश मिलने का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि भारत में न्याय देने की प्रणाली रहस्मय तरीके से चलती है।

पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘ इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को एक मामले में दोषी ठहराया गया और दो साल की कैद की सजा सुनाई गई। उन पर मारपीट का आरोप था। 2-3 दिन के भीतर ही उन्हें आगरा की प्रथम अपीलीय अदालत से दोषसिद्धि पर रोक मिल गई। यह कठेरिया के लिए अच्छा है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कथित मानहानि के एक मामले में अपनी सजा पर स्थगन लेने में राहुल गांधी को चार महीने से अधिक समय लग गया और उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश मिला। भारत में न्याय प्रणाली रहस्यमय तरीके से चलती है।’’

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के तीन दिन बाद उनकी लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गई।

उच्चतम न्यायालय ने गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए, मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर, शुक्रवार चार अगस्त को रोक लगा दी थी।

आगरा की एक अदालत ने इटावा के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया को उपद्रव और तोड़फोड़ के एक मामले में एमपी/एमएलए की विशेष अदालत द्वारा सुनायी गयी दो साल की कैद की सजा पर सोमवार को रोक लगा दी।

विशेष अदालत ने पांच अगस्त को कठेरिया को 2011 के बलवा और तोडफ़ोड़ के मामले में दो साल कैद की सजा सुनायी थी तथा उनपर 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 8 अगस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस यानी ‘इंडिया’ पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि विपक्ष खुद अविश्वास से भरा हुआ है, इसलिए वह संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही।

बैठक में मौजूद भाजपा के एक सांसद के मुताबिक मोदी ने कहा, ‘‘विपक्ष अविश्वास से भरा हुआ है और इसे दिखाने के लिए वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं।’’

प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मंगलवार को केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरु होनी है। विपक्ष की ओर से इस चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, मोदी ने विपक्षी गठबंधन को ‘घमंडिया’ करार दिया और दिल्ली सेवा विधेयक पर मतदान में ‘सेमीफाइनल’ जीत के लिए पार्टी के राज्यसभा सदस्यों को बधाई दी।

सूत्रों ने कहा कि मोदी ने कहा कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में मतदान को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल बताया था।

दिल्ली सेवा विधेयक को सोमवार को संसद की मंजूरी मिल गई क्योंकि राज्यसभा ने इस विवादास्पद विधेयक को पारित कर दिया।

लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का विफल होना तय समझा जा रहा है। उन्होंने 2018 के अपने भाषण का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष से 2023 में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी।

विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके नेता सामाजिक न्याय की बात करते हैं लेकिन उन्होंने वंशवादी, तुष्टिकरण और भ्रष्ट राजनीति से इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 

उन्होंने कहा कि यह समय भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म करने का है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 8 अगस्त तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओ’ब्रायन को ‘अशोभनीय आचरण’ के लिए मंगलवार को राज्यसभा से मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया।

सदन के नेता पीयूष गोयल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया।

व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए ओ’ब्रायन ने नियम 267 के तहत मणिपुर हिंसा पर चर्चा शुरु किए जाने की मांग की।

सभापति जगदीप धनखड़ ने ओ’ब्रायन द्वारा ऊंची आवाज में अपनी बात रखने पर आपत्ति जताते हुए उन्हें अपनी सीट पर बैठने को कहा।

धनखड़ ने इसके बाद कहा कि वह ओ’ब्रायन का नाम लेते है। उन्होंने सदन के नेता गोयल से इस संबंध में प्रस्ताव पेश करने को कहा।

सभापति द्वारा जब किसी सदस्य का नाम लिया जाता है तो इसके साथ ही उसके निलंबन की कार्रवाई शुरु हो जाती है।

गोयल ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि ओ’ब्रायन लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं और आसन की अवमानना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रस्ताव किया जाता है कि डेरेक ओ’ब्रायन को अशोभनीय आचरण के लिए सदन की सेवाओं से सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए।’’

गोयल के प्रस्ताव पेश करने के बाद धनखड ने ओ’ब्रायन के निलंबन की घोषणा की।

उन्होंने उन्हें सदन से बाहर जाने का भी निर्देश दिया। इस बीच हंगामा होता देख धनखड़ ने उच्च सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।  (भाषा) 

हैदराबाद, 8 अगस्त  तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-हैदराबाद की परास्नातक की 21 वर्षीय छात्रा ने अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

यह एक महीने में आईआईटी-हैदराबाद के किसी छात्र की आत्महत्या की दूसरी घटना है।

पुलिस ने बताया कि ओडिशा की रहने वाली छात्रा ने 26 जुलाई को एमटेक पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था और सोमवार रात को उसकी कुछ सहपाठियों ने उसे छात्रावास के कमरे में पंखे पर फंदे से लटका देखा।

संगारेड्डी ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब छात्रा सोमवार को दोपहर तथा रात के भोजन के लिए नहीं आयी तो उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियां उसके कमरे में गयीं तथा उसे फंदे से लटके देखा।

आईआईटी प्राधिकारियों ने पुलिस को घटना की सूचना दी और एक मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि छात्रा ने कथित सुसाइड नोट में ‘‘परिवार में कुछ वित्तीय समस्या’’ का जिक्र किया है और इससे परेशान होकर यह कदम उठाने की बात लिखी है।

जुलाई में विशाखापत्तनम में आईआईटी-हैदराबाद के द्वितीय वर्ष के बीटेक छात्र ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी। (भाषा)

नोएडा, 8 अगस्त । गौतमबुद्ध नगर जिले में हादसों और अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग-अलग इलाकों में ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष अभियान चला कर 687 लोगो के खिलाफ करवाई की। इस दौरान तीनों जोन में 93 पुलिस टीम गठित कर अलग-अलग स्थान पर यह अभियान चलाया गया।

इस अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, शराब पीकर वाहन चलाने वाले और खुले में शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।

इस अभियान में पुलिस उपायुक्त यातायात व तीनो जोन के डीसीपी द्वारा 93 पुलिस टीम गठित कर कमिश्नरेट के विभिन्न स्थानों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

इन दौरान एमवी एक्ट से संबंधित कुल 739 चालान काटे गए, वहीं 33 चालान ड्रंक एंड ड्राइव के काटे गए। इस दौरान करीब 21 वाहनों को सीज भी किया गया।

इसके बाद पुलिस ने खुले में शराब पीने वाले के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और तीनों जोन में खुले में शराब पीने वाले 687 लोगों के खिलाफ के करवाई की गई।

इस दौरान इन लोगों के खिलाफ धारा 290 के तहत कार्रवाई की और सभी लोगों को साफ तौर पर हिदायत दी कि आगे से कभी भी खुले में शराब का सेवन न करें। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 8 अगस्त । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा मंगलवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने की संभावना के बीच, उनकी पार्टी के सहयोगी गौरव गोगोई ने कहा कि वे उनके विचार, खासकर मणिपुर पर सुनने के लिए उत्सुक हैं। .

गोगोई ने कहा,"राहुल गांधी क्या कहते हैं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मणिपुर का दौरा किया है और इस बीच, उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों से मुलाकात की है। वह मणिपुर में अर्थव्यवस्था की स्थिति और जमीनी स्थिति को जानते हैं। इसलिए हम सभी उन्‍हें सुनने के लिए उत्सुक हैं।''

गोगोई, जो लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं, सदन के कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे।

हालांकि, उम्मीद है कि राहुल गांधी इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि पार्टी सूत्रों ने कहा कि एक बार प्रस्ताव पेश होने के बाद, यह तय करना पार्टी का विशेषाधिकार है कि इस पर चर्चा किसे शुरू करनी चाहिए।

संसद सूत्रों के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 8 अगस्त को पेश होने के बाद शुरू होने व 9 और 10 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं।

हालांकि, 9 और 10 अगस्त के कामकाज के एजेंडे की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। (आईएएनएस)।

गया, 8 अगस्त । बिहार के गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक को चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने पकड़कर मुंडन करा दिया और फिर उसे बांधकर उसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तथा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि रविवार की रात इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस की जांच में यह मामला सत्य पाया गया।

इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखकर पीड़ित परिवार की खोज की। इस घटना में चोरी के आरोप में युवक को हैंडपंप में बांधकर लोगों द्वारा पिटाई करने, कपड़े उतारने, उसके सिर का मुंडन, आइब्रो, मूंछे काटे जाने का मामला सामने आया था।

पीड़ित की मां के बयान पर सोमवार को इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

भारती ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने डेल्हा थाना अंतर्गत बैरागी मोहल्ला के रहने वाले अनिल ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। (आईएएनएस)।

छह अगस्त को हरियाणा के पानीपत में कुछ लोगों ने कई दुकानों में तोड़ फोड़ और लूटपाट की. पीड़ितों का दावा है कि सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाया गया.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

नूंह दंगों के एक हफ्ते बाद हरियाणा के कुछ हिस्सों में हिंसा अभी भी जारी है. रविवार छह अगस्त को पानीपत में मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने कई दुकानों में तोड़ फोड़ और लूटपाट की.

सोशल मीडिया पर इन हमलों की सीसीटीवी फुटेज की कई वीडियो क्लिप डाली गई हैं जिनमें हमलावरों को उत्पात मचाते हुए देखा जा सकता है. पुलिस ने बताया कि 20-25 लोगों के खिलाफ कम से कम तीन एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं और छह व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. 

यह पानीपत में बीते दिनों में इस तरह की हिंसा की दूसरी घटना है. इसके पहले चार अगस्त को भी कुछ लोगों ने मांस की एक दुकान में तोड़ फोड़ की थी. पानीपत नूंह से कम से कम 165 किलोमीटर दूर है, जिसका मतलब है कि राज्य में हिंसक घटनाओं का दायरा नूंह के पड़ोसी इलाकों से और आगे बढ़ता जा रहा है.

पानीपत का नूंह दंगों से सीधा संबंध है. दंगों के दौरान नूंह में जिन लोगों की पहले दिन ही मौत हो गई थी उनमें 22 साल का अभिषेक भी शामिल था, जो पानीपत का ही रहने वाला था. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अभिषेक बजरंग दल का कार्यकर्ता था और उस दिन नूंह ब्रजमण्डल जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने के लिए गया था.

नूंह में चल रहा बुलडोजर
नूंह से अब हिंसा की खबरों की जगह प्रशासन की कार्रवाई की खबरों ने ले ली है. नूंह में प्रशासन ने 31 जुलाई की हिंसा में शामिल संदिग्ध लोगों के मकान, दुकानें, झुग्गियों आदि पर बुलडोजर चला करउन्हें तोड़ने का अभियान चार दिनों तक चलाया.

यह कार्रवाई सोमवार सात अगस्त की सुबह तब जा कर रोकी गई जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे रोकने का आदेश दिया. लेकिन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अभी तक 750 से भी ज्यादा इमारतों को गिरा दिया गया है.

अकेले रविवार छह अगस्त को ही 94 घरों और 212 अन्य ढांचों को गिरा दिया गया. प्रशासन इस कार्रवाई का आधिकारिक कारण अवैध निर्माण बता रहा है लेकिन साथ ही इसे नूंह हिंसा से जुड़ा हुआ भी बता रहा है.

चपेट में रोहिंग्या शरणार्थी 
एसडीएम अश्वनी कुमार ने पत्रकारों को बताया कि यह अवैध निर्माण थे और इनके मालिकों को पहले से नोटिस दिए जा चुके थे. लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से कुछ अवैध इमारतों के मालिक 31 जुलाई की हिंसामें भी शामिल थे इसलिए इन इमारतों को तोड़ा गया.

रविवार को नूंह पुलिस ने शहर में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई की. पुलिस का कहना था कि कई रोहिंग्या शरणार्थी भी 31 जुलाई की हिंसा में शामिल पाए गए थे. उनमें से कई शरणार्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया. (dw.com)
 

हैदराबाद, 8 अगस्त । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हैदराबाद की एक छात्रा ने मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या कर ली।

ममिता नायक (21) सोमवार रात अपने छात्रावास के कमरे में लटकी हुई पाई गई। ओडिशा की रहने वाली छात्रा पिछले महीने एम.टेक प्रथम वर्ष में शामिल हुई थी।

उसके सहपाठियों ने उसे पंखे से लटका हुआ पाया। उन्होंने छात्रावास अधिकारियों को जानकारी दी और संगारेड्डी ग्रामीण पुलिस को सूचित किया। उसके शरीर को शव परीक्षण के लिए ले जाया गया।

पुलिस को कथित तौर पर उसके कमरे से एक सुसाइड लेटर मिला है, इसमें उसने लिखा है कि उसकी आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। वह मानसिक तनाव के कारण यह कदम उठा रही है।

आईआईटी हैदराबाद, हैदराबाद के पास संगारेड्डी जिले के कांडी में स्थित है।

एक महीने से भी कम समय में आईआईटी हैदराबाद के छात्र द्वारा की गई यह दूसरी आत्महत्या है।

इसके पहले डी. कार्तिक (21) ने विशाखापत्तनम में समुद्र में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। 

वह बी.टेक (मैकेनिकल) द्वितीय वर्ष का छात्र था। उसने 17 जुलाई को परिसर छोड़ दिया था। उसका शव 25 जुलाई को विशाखापत्तनम समुद्र तट पर बरामद किया गया था।

एक साल में आईआईटी हैदराबाद के चार छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले साल सितंबर में, राजस्थान की मूल निवासी मेघा कपूर (22) ने आईआईटी हैदराबाद परिसर के पास, संगारेड्डी शहर में एक लॉज से कूदकर जान दे दी थी।

उसने तीन महीने पहले आईआईटी-एच से बी.टेक पूरा किया था और एक लॉज में रह रही थी।

अगस्त में, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के नंद्याल के मूल निवासी और एम.टेक द्वितीय वर्ष के छात्र जी. राहुल ने अपने छात्रावास के कमरे में फांसी लगा ली थी। (आईएएनएस)।

भारत के मणिपुर राज्य में जनजातीय अधिकारों को लेकर मैतेई और कुकी समुदायों के बीच झड़पें हो रही हैं. इन झड़पों में सबसे ज्यादा महिलाएं पिस रही हैं क्योंकि महिलाओं के खिलाफ लगातार भयावह अपराधों की खबरें आ रही हैं

  डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन की रिपोर्ट- 

45 वर्षीया किम कोहाट चार बच्चों की मां और कुकी-जो जातीय समुदाय की सदस्य हैं. वो अभी भी यह बात स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि उनकी 22 वर्षीया बेटी ओलिविया मर चुकी है. ओलिविया और उसकी दोस्त फ्लोरेंस हैंगशिंग की 5 मई को दंगाई भीड़ ने बलात्कार के बाद बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी थी. ये दोनों महिलाएं मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक कार धुलाई करने वाले वर्कशॉप में काम करती थीं. जिस मकान के कमरों में वो किराये पर रह रही थीं, उसके चारों ओर मैतेई समूह के लोग थे. भीड़ ने महिलाओं को एक अलग कमरे में खींच लिया और उनके साथ मारपीट की.

डीडब्ल्यू से बातचीत में कोहाट कहती हैं, "अभी एक दिन पहले ही, मैंने ओलिविया से बात की थी. वह कई मायनों में घर की अकेली सदस्य थी जिससे परिवार का पेट पलता था. जब मैंने अगले दिन फोन किया, तो एक अजनबी ने फोन उठाया और मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी बेटी को मरा हुआ देखना चाहती हूं.” कोहाट इंफाल से 40 किलोमीटर दूर कांगपोकपी में एक साधारण घर में रहती हैं. कोहाट रोते हुए कहती हैं, "मेरी बेटी का शव अभी भी मुर्दाघर में है. मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है. मैं क्या करूं? और पुलिस ने मुझे अब तक कुछ भी नहीं बताया है.”

फ्लोरेंस के पिता, अमोस पाओटिनथांग एक किसान हैं, जो फिलहाल शांत हैं लेकिन अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के बारे में सोचकर ही वो सदमे में आ जाते हैं. उनकी बेटी का शव भी जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान के मुर्दाघर में लावारिस पड़ा हुआ है. फ्लोरेंस की तीन अन्य बहनें भी थीं. डीडब्ल्यू से बातचीत में पाओतिनथांग कहते हैं, "मैं अधिकारियों से कोई मुआवजा नहीं चाहता. अब मैं जिस एकमात्र न्याय की उम्मीद कर रहा हूं, वो है- मैतेई लोगों से अलग होना और यही एकमात्र रास्ता है. हम एक साथ नहीं रह सकते.”

अभूतपूर्व हिंसा
ज्यादातर हिन्दू मैतेई और बड़ी संख्या में ईसाई कुकी समुदाय के बीच संघर्ष की शुरुआत मई में हुई. इस हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है. भारतकी सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हालांकि, पिछले महीने 4 मई की घटना का एक वीडियो सामने आने के बाद आक्रोश अचानक बढ़ गया, जिसमें मणिपुर के थौबल जिले में प्रमुख मैतेई जनजाति के पुरुषों के एक समूह के सामने दो कुकी महिलाओं को नग्न करके उनके साथ बलात्कार किया गया और फिर उन्हें सार्वजनिक रूप से उसी अवस्था में परेड करने के लिए मजबूर किया गया.

कथित बलात्कार और हत्या के कई अन्य मामले भी सार्वजनिक हुए हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहे हैं. जनता के गुस्से को देखते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आगे बढ़कर कुछ पहल की और राज्य के अधिकारियों को उनकी निष्क्रियता के लिए फटकार लगाई. यौन हिंसा के पीड़ितों की ओर से दायर मणिपुर अशांति से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, अदालत ने कहा कि स्पष्ट अपराध होने के बाद लगभग तीन महीने तक पुलिस ने मामले तक दर्ज नहीं किए गए थे. केवल कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम सांप्रदायिक और जातीय हिंसा में महिलाओं के खिलाफ अभूतपूर्व पैमाने पर हो रही हिंसा से निपट रहे हैं.” मंगलवार को शीर्ष अदालत ने जातीय हिंसा की जांच को ‘सुस्त' बताते हुए इसकी आलोचना की और मणिपुर में अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा कि ‘राज्य की कानून-व्यवस्था और मशीनरी पूरी तरह से चरमरा गई है.'

मणिपुर में सामाजिक दरार
दोनों समूहों के बीच विवाद का मूल कारण आदिवासी अधिकारों पर विवाद को लेकर है. कुकी और नगा जो कि दोनों मुख्य तौर पर ईसाई समुदाय हैं, ये राज्य की कुल आबादी का करीब 40 फीसदी हैं. राज्य की कुल आबादी 35 लाख है. इन्हें मौजूदा समय में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है और इस वजह से मणिपुर के करीब 75 फीसदी हिस्से को कवर करने वाली पहाड़ियों और जंगलों में जमीन का मालिकाना हक मिला हुआ है. कुकी और नगा लोगों ने मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की प्रस्तावित योजना पर आपत्ति जताई है. लेकिन दोनों समुदायों के बीच रिश्तों में ये दरार हाल के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और स्थिति यह हो गई है कि मणिपुर अब पूरी तरह से दो जातीय क्षेत्रों में विभाजित हो गया है.

इम्फाल से करीब 65 किलोमीटर दूर कुकी बहुल कस्बा है- चुराचांदपुर. वहां रहने वाली एक गृहिणी एस्तेर कोंगसाई ने डीडब्ल्यू को बताया कि वह अपने घर से भागने के बावजूद जिंदा रहकर खुश हैं. कोंगसाई कहती हैं, "जब भीड़ हमारे इलाके में घुसी तो सौभाग्य से मेरा बेटा और कुछ दोस्त समय पर सामने आ गए. कुछ लोगों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की लेकिन हम किसी तरह भाग निकले. लेकिन हमने अपना घर और सारी संपत्ति खो दी.” कोंगसाई अब 150 अन्य विस्थापित लोगों के साथ एक शिविर में रहते हैं. दोनों समुदायों यानी कुकी और मैतेई के सदस्य अब अपने-अपने क्षेत्र में ही रहते हैं. राज्य में गोलीबारी और छिटपुट हिंसा जारी है. सरकार अब तक हालात पर काबू पाने में नाकाम रही है.

समझौते की गुंजाइश नहीं
मणिपुर के घाटी इलाके में, जहां मुख्य रूप से मैतेई आबादी है, कुकी लोगों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और पुलिस मैतेई भीड़ को बढ़ावा दे रही है. वहीं दूसरी ओर, पहाड़ी इलाके में रहने वाले मैतेई लोग केंद्र सरकार और अर्धसैनिक बल असम राइफल्स पर कुकी उग्रवादियों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाते हैं, जो कथित तौर पर पोस्ता की खेती में लगे हुए हैं. मणिपुर के सबसे बड़े समुदाय के रूप में, मैतेई लोगों को भारी राजनीतिक और आर्थिक लाभ मिलता है और वे राज्य सरकार और इसके बदले में पुलिस बल पर हावी रहते हैं. कई लोगो का कहना है कि इससे उन्हें संघर्ष की स्थिति में लाभ मिलता है.

चूड़चांदपुर की एक महिला कार्यकर्ता मैरी बेथ ने डीडब्ल्यू को बताया, "हम जो देख रहे हैं वह बहुत भयावह है. अल्पसंख्यक समुदायों को नुकसान पहुंचाने के लिए बलात्कार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसका अक्सर अलग-अलग जातीय या धार्मिक प्रेरणाओं के साथ एक बहुत लंबा इतिहास रहा है.” उन्होंने कहा, "जातीय संघर्ष के हिस्से के रूप में यौन हिंसा का व्यापक उपयोग हुआ है.” 

पुलिस की कार्रवाई
मई में संघर्ष शुरू होने के बाद से पुलिस ने आधिकारिक तौर पर मैतेई महिलाओं पर कोई मामला दर्ज नहीं किया है. हालांकि, कुछ गैर सरकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि सामाजिक दरारों को गहरा करने और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए गलत सूचनाएं रणनीतिक रूप से शुरू की गई हैं. ह्यूमन राइट्स अलर्ट के निदेशक बब्लू लोइटोंगबम ने डीडब्ल्यू को बताया, "ऐसी बेतहाशा अफवाहें थीं कि मैतेई महिलाओं पर हमला किया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया और ऐसी सूचनाएं लोगों की भावनाएं और भीड़ के उन्माद को भड़काने के लिए पर्याप्त थीं.” सुप्रीम कोर्ट में दी गई एक रिपोर्ट में मणिपुर सरकार ने कहा था कि अब तक करीब 6500 रिपोर्ट दर्ज की गई हैं और 252 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 मामले महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा से संबंधित र्ज किए गए हैं. यौन हिंसा से जुड़े लगभग सभी मामले कुकी-जो समुदाय से संबंधित हैं.

बदले में, मैतेई लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी  का कहना है कि महिलाओं पर अज्ञात हमले हुए हैं और कई पीड़ित तो सामने ही नहीं आए हैं. इसी संस्था से जुड़ी खुराइजम अथौबा ने डीडब्ल्यू को बताया, "इस संघर्ष में हत्याओं और विस्थापित लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए. समुदाय की कई महिलाएं इस तरह आगे नहीं आती हैं.” मणिपुर के आदिवासी संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम की प्रवक्ता गिन्जा वुएलजोंग का कहना है कि यहां हर कोई चिंतित और असुरक्षित महसूस कर रहा है. वह कहती हैं, "हम बस यही चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए.” (dw.com)
 

श्रीनगर, 8 अगस्त । जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की हत्या के मामले में लोगों से मदद मांगी है। उनकी 33 साल पहले श्रीनगर के एक बाजार में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी।

एसआईए की एक अपील में कहा गया है, "तीन दशक पहले सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश, नीलकंठ गंजू की हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए, राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) हत्या मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से परिचित सभी व्यक्तियों से अपील करती है कि वे आगे आएं और घटना का विवरण साझा करें।"

एसआईए की अपील में कहा गया है कि ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान गुप्‍त रखी जाएगी और उन्‍हें पुरस्कृत किया जाएगा।

इस हत्याकांड से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए जनता से 8899004976 या ईमेल एसएसपीएसआईए-केएमआर एटदरेट जेकपुलिस.जीओवी.इन पर संपर्क करने कहा गया है।

सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश गंजू की 4 नवंबर, 1989 को जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के तीन आतंकवादियों ने दिनदहाड़े हत्या कर दी थी।

वह दूसरे प्रमुख कश्मीरी पंडित थे, जिन्हें 14 सितंबर 1989 को भाजपा उपाध्यक्ष जम्मू-कश्मीर टीका लाल टपलू की हत्या के बाद आतंकवादियों ने मार डाला था।

उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन न्यायाधीश नीलकंठ गंजू श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट के एक बाजार में थे। सीआईडी अधिकारी अमरचंद हत्याकांड में शामिल होने के कारण जज की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिनकी एनएलएफ उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी।

एक सत्र न्यायाधीश के रूप में, नीलकंठ गंजू ने अगस्त 1968 में जेकेएलएफ आतंकी, मकबूल भट को मौत की सजा सुनाई थी। आतंकवादियों ने उन्हें करीब से कई गोलियां मारीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी हत्या से घाटी में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं में भय का माहौल पैदा हो गया। (आईएएनएस)।

केंद्र सरकार ने विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में डाटा प्रोटेक्शन बिल को ध्वनिमत से पास करा लिया. हालांकि इसे लेकर जानकारों के बीच काफी चिंताएं बनी हुई हैं.

   डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट- 

भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा ने डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 को ध्वनिमत से पास कर दिया है. यह डाटा सुरक्षा कानून बनाने की दिशा में सरकार का दूसरा प्रयास है. हालांकि बिल के कानून बनने से पहले उसे राज्यसभा में भी पास कराना होगा.

बिल में केंद्र सरकार को कई तरह की छूट दी गई है. इसके तहत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, व्यवस्था बनाए रखने जैसे मामलों में डाटा सुरक्षा के नियम पालन के लिए बाध्य नहीं होगी और लोगों की व्यक्तिगत जानकारियों का इस्तेमाल कर सकेगी.

कंपनियों के लिए कड़े नियम

बिल में कहा गया है कि अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को डाटा सुरक्षा से जुड़े मामले में दो बार सजा सुनाई जाती है तो इसके बाद सरकार उसे भारत में बैन करने पर भी विचार कर सकती है. डाटा सुरक्षा के उल्लंघन के मामलों में अधिकतम 2.5 अरब रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

हालांकि इससे पहले उसे सुनवाई का मौका दिया जाएगा. यह नियम बिल के 2022 के ड्राफ्ट में नहीं था. जानकार मान रहे हैं कि यह भारत में पहले से मौजूद ऑनलाइन सेंसरशिप को और बढ़ाने के काम करेगा.

तुलना यूरोपीय संघ के डाटा कानून से

इससे जुड़ी चिंताओं का जवाब देते हुए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए ये छूट जरूरी थीं. उन्होंने कहा, "अगर भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो क्या सरकार लोगों से उनके डाटा के लिए सहमति मांगेगी या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कदम उठाएगी? अगर पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जांच कर रही है, तो क्या उनकी सहमति मांगी जाएगी?"

अश्विनी वैष्णव ने तर्क दिया कि यूरोपीय संघ के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन में 16 तरह की छूट दी गई है, जबकि भारत के बिल में सिर्फ चार कैटेगरी में छूट दी गई है.

आरटीआई कमजोर होने का शक

आरटीआई को कमजोर करने के लिए भी बिल की आलोचना की जा रही है. क्योंकि प्रस्तावित कानून के तहत सरकारी पदाधिकारियों का डाटा सुरक्षित रहेगा और इसे आरटीआई के जवाब में उपलब्ध कराया जाना मुश्किल होगा.

भारत के डिजिटल समाचार संस्थानों के संगठन डिजिपब ने बिल के बारे में कहा कि यह पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसरों को निजी जानकारी का हवाला देते हुए आरटीआई एप्लीकेशन रद्द करने अनुमति देगा. जबकि पहले ही पत्रकारों की आरटीआई छोटे-छोटे आधारों पर रद्द की जा रही हैं.

पत्रकारों के काम पर भी चिंता

भारत में संकुचित होती पत्रकारीय स्वतंत्रता के बीच डिजिपब वायर, न्यूजलॉन्ड्री, स्क्रॉल और अन्य स्वायत्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का संगठन है. इसने जनहित वाली पत्रकारिता को भी बिल में छूट न दिए जाने की बात भी कही.

संगठन का कहना है कि जनहित में कई बार पत्रकारों को लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां देनी होती हैं. इस बिल के कानून बनने के बाद पत्रकारों और पत्रकारिता संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई का खतरा बढ़ जाएगा.

केंद्र सरकार को कई अधिकार

कई जानकारों ने कहा है कि बिल में लोगों की डाटा सुरक्षा को लेकर पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं. डाटा अधिकारों की वकालत करने वाले नई दिल्ली स्थित ग्रुप इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने कहा कि प्रस्तावित कानून बहुत से कारगर सुझावों को शामिल करने में असफल रहा है. और इसमें देश के नागरिकों की डाटा सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी केंद्र सरकार को बिल में कई तरह की छूट और जरूरत से ज्यादा अधिकार दिए जाने पर आशंका जारी की है. डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का प्रमुख नियुक्त करने का अधिकार भी केंद्र सरकार को ही होगा. यह संस्था प्राइवेसी से जुड़ी शिकायतों और दो पक्षों के बीच डाटा संबंधी झगड़ों का निपटारा करेगी.

कंपनियों के लिए कई रियायतें भी

हालांकि बिल में सीमापार डाटा के आदान-प्रदान पर कोई अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई गई है. इससे दूसरे देशों में व्यापार कर रही कंपनियों को आसानी होगी. भारत के अंदर लोगों के व्यक्तिगत डाटा की प्रॉसेसिंग और भारत से बाहर सामान या सेवा बेचने वाली कंपनियों के लिए लोगों के डेटा की प्रॉसेसिंग या उनकी प्रोफाइलिंग भी आसान होगी.

बिल के मुताबिक 18 साल से कम के बच्चों के लिए इंटरनेट इस्तेमाल के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य होगी. हालांकि अगर कंपनी बच्चों का डाटा सुरक्षित तरीके से वेरिफाई करती हो तो इस आयुवर्ग को कम भी किया जा सकता है. इसके जरिए एडटेक, मेडिसिन और कुछ अन्य क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों को छूट देने की कोशिश की गई है. (dw.com)

खंडवा 8 अगस्त । मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सोमवार की रात को कावड़ यात्रा पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। कई वाहनों में तोड़फोड़ भी हुई और पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा।

 जय हिंदू राष्ट्र की कावड़ यात्रा नगर भ्रमण पर निकली हुई थी। यात्रा महादेवगढ़ मंदिर जा रही थी। यात्रा में शामिल बड़ी संख्या में लोग नाचते गाते चल रहे थे। इसी दौरान कहारवाड़ी क्षेत्र से जब यह यात्रा गुजर रही थी, तभी असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। पथराव होते ही भगदड़ की स्थिति बनी और अफरा-तफरी मच गई।

असामाजिक तत्वों ने कुछ देर तक पथराव किया। इसके चलते सरकारी वाहन सहित कई वाहनों को छति हुई है। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। प्रशासन का कहना है कि किन लोगों ने पथराव किया है इसके लिए वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उपद्रवी लोगों की पहचान की जा रही है।

प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए कावड़ यात्रा पर पहले से ही ड्रोन कैमरे से नजर रखना शुरू कर दिया था, पुलिस बल मौके पर तैनात हैं, फिलहाल हालात नियंत्रण में है।  (आईएएनएस)।

बिजनौर (यूपी), 8 अगस्त । थर्मल सेंसर से लैस ड्रोन की बैटरी लाइफ कम होने के कारण दो आदमखोर तेंदुओं की तलाश में दिक्कत आ रही है।

वन अधिकारियों के अनुसार, वन विभाग के पास कुल सात ड्रोन हैं, हाल ही में खरीदे गए दो में थर्मल सेंसर हैं। 

लेकिन बैटरी की लाइफ कम होने से बाधा का सामना करना पड़ रहा है।  

तेंदुओं का पता लगाने के लिए तैनात एक अधिकारी, उपमंडल अधिकारी ज्ञान सिंह ने बताया कि उनकी बैटरी 20-25 मिनट के उपयोग के भीतर डिस्चार्ज हो जाती है।

सिंह ने कहा, “ड्रोन के टेक-ऑफ और लैंडिंग में पांच-दस मिनट का समय लगता है। इससे हमें ड्रोन संचालित करने के लिए लगभग 15 मिनट का समय मिलता है।”

सिंह ने कहा, "हालांकि वे अपने सटीक स्थान का पता लगाने में कामयाब होते हैं, लेकिन कम बैटरी-जीवन के कारण ऑपरेटर को उन्हें वापस उड़ाना पड़ता है।"

उन्होंने कहा कि बेहतर बैकअप पावर वाली बैटरियों का ऑर्डर दे दिया गया है।

इस बीच, खोजी टीमों ने सोमवार को जिले के रेहर इलाके में दो 'आदमखोर' तेंदुओं को देखा।

वहां जानवरों ने चारे के रूप में रखी एक बकरी का शिकार कर लिया। पिछले सात महीनों में कथित तौर पर एक दर्जन लोगों को मारने और 50 अन्य को घायल करने वाले दो तेंदुओं को मारने के आदेश जारी किया गया है।

खोज अभियान की निगरानी के लिए लखनऊ और अन्य जिलों के वरिष्ठ वन अधिकारी बिजनौर में डेरा डाले हुए हैं। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 8 अगस्त । विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को दोपहर 12 बजे से चर्चा शुरू होनी है। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी पहले वक्ता हो सकते हैं तो वहीं भाजपा की तरफ से चर्चा की शुरुआत निशिकांत दुबे कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त की शाम चर्चा का जवाब देंगे और अगर उसके बाद विपक्ष वोटिंग की मांग करता है तो प्रस्ताव पर वोटिंग करवाई जाएगी।

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कुल 12 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सांसदों की संख्या के आधार पर सभी राजनीतिक दलों को सदन में बोलने का समय अलॉट कर दिया गया है। हालांकि जरूरत पड़ने पर स्पीकर या पीठासीन सभापति इस समय को बढ़ा सकते हैं।

लोक सभा में भाजपा के पास सबसे ज्यादा 301 सांसद हैं, इसलिए भाजपा को भाषण देने के लिए सबसे ज्यादा यानी 6 घंटे 41 मिनट का समय दिया गया है, वहीं 51 सांसदों वाली कांग्रेस को 1 घंटा 9 मिनट का समय दिया गया है।

डीएमके के पास 24 सांसद हैं, इसलिए उन्हें 30 मिनट का समय दिया गया है। अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो 23 सांसदों वाले टीएमसी को 29 मिनट, 22 सांसदों वाली वाईएसआर कांग्रेस को 29 मिनट, शिवसेना को 23 मिनट, जेडीयू को 21 मिनट, बीजेडी को 16 मिनट, बसपा को 12 मिनट, एलजेएसपी को 8 मिनट का समय अलॉट किया गया है।

एआईएडीएमके, अपना दल, आजसू,एमएनएफ, एसकेएम, एनडीपीपी,एनपीपी, एपीएफ और निर्दलीयों को मिलाकर 17 मिनट का समय अलॉट किया गया है।

इसके अलावा एनसीपी, सपा, सीपीएम, सीपीआई, आईयूएमएल, नेशनल कांफ्रेंस, जेडीएस, जेएमएम, अकाली दल और आप सहित अन्य सभी बचे हुए दलों को कुल मिलाकर 52 मिनट का समय अलॉट किया गया है। (आईएएनएस)।

वाराणसी, 8 अगस्त । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम आज 6ठे दिन ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने पहुंची। गुंबद की नक्काशी की कार्बन कॉपी तैयार की जानी है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार सर्वे शुरू हो चुका है। दोपहर में लंच ब्रेक होगा। नमाज के वक्त सर्वे का काम रोका जाएगा, फिर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

मंगलवार की शाम पांच बजे तक सर्वे चलना है। ज्ञानवापी सर्वे का आज छठा दिन है।

बुधवार से ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) तकनीक से सर्वे शुरू हो सकता है। आईआईटी कानपुर की विशेषज्ञों की टीम बुधवार की रात तक वाराणसी पहुंच सकती है।

एएसआई ने आईआईटी कानपुर से ज्ञानवापी सर्वे में मदद मांगी है। आईआईटी के पास आधुनिक रडार है। रडार सर्वे में ज्ञानवापी परिसर का नए सिरे से अध्ययन किया जाएगा। जीपीआर की मदद से खोदाई के बगैर जमीन के नीचे का सच जाना जा सकता है।

हिंदू पक्ष का दावा है कि पश्चिमी दीवार की जांच से सच सामने आएगा। यह हिस्सा व्यास तहखाने से जुड़ा है। मां शृंगार गौरी मंदिर तक जाने और निकलने का रास्ता भी इसी तरफ से था। सर्वे में तमाम साक्ष्य मिलेंगे। इसीलिए पश्चिमी दीवार व उसके आसपास के क्षेत्र में सर्वे आगे बढ़ाया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग व स्कैनिंग कराई जा रही है। आज पांचवें दिन भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

गौरतलब हो कि ज्ञानवापी मामले में 25, 26, 27 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 27 जुलाई को कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया और 3 अगस्त को जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने कहा, 'न्यायहित में सर्वे जरूरी है। मुझे इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि बिना दीवार खोदे एएसआई नतीजे पर नहीं पहुंच सकता।'

3 अगस्त को इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से मना कर दिया। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 8 अगस्त । कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने मंगलवार को भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया और पार्टी नेता राहुल गांधी के मामलों की तुलना करते हुए कहा कि 'भारत में न्याय वितरण प्रणाली रहस्यमय तरीके से चल रही है।'

एक ट्वीट में, चिदंबरम ने कहा, "इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को एक मामले में आगरा में प्रथम अपीलीय अदालत से दोषी ठहराया गया और दो साल की कैद की सजा सुनाई गई, जहां उन पर 'हमले' का आरोप था। 2-3 दिनों के भीतर, उन्हें स्टे मिल गया।" कठेरिया के लिए अच्छा है। मेरी कोई टिप्पणी नहीं है।"

पूर्व मंत्री ने कहा, "कथित मानहानि के एक मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने में राहुल गांधी को 4 महीने से अधिक समय लग गया - और वह भी सुप्रीम कोर्ट से। भारत में न्याय-वितरण प्रणाली रहस्यमय तरीके से चलती है।" 

उनकी यह टिप्पणी कठेरिया को मारपीट के एक मामले में दो साल की सजा पर रोक लगने के बाद आई है।

इस साल 23 मार्च को 'मोदी उपनाम' टिप्पणी मानहानि मामले में सूरत अदालत के आदेश के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

सेशन कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगाई। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी और सोमवार को लोकसभा सचिवालय ने गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 8 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर तीखा हमला बोला। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए संबोधन के बारे में बताते हुए कहा कि यह 'घमंडिया' गठबंधन अपनी एकता को टेस्ट करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है।

 प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि हमारे पास बहुमत है और ऐसे में विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव का उन्हें कोई मतलब समझ में नहीं आता है लेकिन इस घमंडिया गठबंधन की यह भावना है कि वह आपस में एक हैं क्या ?इसलिए ये अपनी एकजुटता को, एकता को टेस्ट करने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं।

मेघवाल ने आगे बताया कि घमंडिया गठबंधन कल राज्य सभा में एक टेस्टिंग कर चुका है जहां पर यह पता लग गया कि विपक्ष कोई मजबूत ग्राउंड पर नहीं था। उन्होंने कहा कि कल राज्य सभा में उन्हें उम्मीद से एक वोट ज्यादा मिला।

मेघवाल ने आगे बताया कि आज की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अगस्त से भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया और तुष्टिकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया अभियान चलाने का निर्देश देते हुए सभी सांसदों को इस अभियान से जुड़ने का आह्वाहन किया है।

उन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाने को भी कहा।

इस दिन देश भर में विभाजन की त्रासदी को लेकर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा और देशभर में मौन जुलूस भी निकाला जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सभी सांसदों को हर घर तिरंगा अभियान और अमृत कलश यात्रा में भी बढ़-चढ़कर शामिल होने का निर्देश दिया। (आईएएनएस)।

औरंगाबाद, 8 अगस्त । बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र से पुलिस और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की टीम ने सोमवार की देर शाम दो हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और लेवी (रंगदारी) वसूलने की रसीद भी बरामद की गई है।

औरंगाबाद की पुलिस अधीक्षक एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोह क्षेत्र में कुछ नक्सली भ्रमण कर रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने पेमा गांव के आसपास छापेमारी की, जिसमे दो हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार हार्डकोर नक्सलियों की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के लाठीबार गांव निवासी रोहित राय उर्फ प्रकाश उर्फ धर्मराज और बंदेया थाना क्षेत्र के सोसुना गांव निवासी प्रमोद यादव के रूप में हुई है।

इनके पास से एक देसी लोडेड सिक्सर, एक देसी लोडेड कट्टा, 16 जिंदा कारतूस, लेवी वसूली से संबंधित रसीद, बुकलेट और बाइक बरामद किया गया है।

गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन्हें कौन लेवी देता था तथा किससे लेवी लेने की इनकी योजना थी। (आईएएनएस)।

कोलकाता, 7 अगस्त । पश्चिमी नेपाल में बागलुंग से काली गंडकी घाटी दिखाई देती है और यह धौलागिरी हिमालय श्रृंखला के करीब है, जबकि पश्चिम बंगाल का एक जिला बरुईपुर बंगाल की खाड़ी के करीब है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 1,000 किमी से अधिक है।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बारुईपुर के बेदबेरिया रामकृष्ण पल्ली के निवासी नेपाल के बगलुंग स्थित जैमिनी के एक बिन बुलाए मेहमान के आने पर आश्चर्यचकित थे। यदि रुनु हाओलादार और दीपाली परमानिक नाम की बहनों का दृढ़ संकल्प नहीं होता, तो 23 वर्षीय नेपाली युवक अभी भी किसी सड़क पर आवारा घूम रहा होता।

रुनु और दीपाली आर्टिफिशल गहनों की दुकान की ओर जा रही थीं। तभी उनकी नजर उस युवक पर पड़ी। उसके दोनों हाथों पर चोट लगने से खून बह रहा था और दर्द के कारण वह स्थिर नहीं रह पा रहा था। बहनें उसे स्थानीय अस्पताल ले गईं और उसकी चोटों की मरहम-पट्टी कराई। फिर वे उसे रामकृष्ण पल्ली स्थित अपने घर ले गई।

पश्चिम बंगाल रेडियो क्लब (डब्ल्यूबीआरसी) के सचिव अंबरीश नाग विश्वास ने कहा, “बहनों ने उसे खाना खिलाया और उसके लिए एक जोड़ी नए कपड़े खरीदे। युवक के साफ-सफाई के बाद उन्होंने उससे उसके ठिकाने के बारे में पूछा। हालाँकि वह उन्हें सुन पा रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी पीठ की ओर इशारा किया। बहनों को वहां गंभीर चोट के निशान मिले। युवक को स्पष्ट रूप से शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और हो सकता है कि उसे दिए गए दर्द के कारण वह अपनी आवाज खो बैठा हो।''

पड़ोसी उन बहनों के घर के आसपास इकट्ठा होने लगे थे, जो अकेले रहती हैं। उनमें से लगभग सभी ने इस बात पर जोर दिया कि वे उस युवक से छुटकारा पा लें क्योंकि वह अपराधी हो सकता है। बहनों ने मना कर दिया। इसी उलझन के दौरान किसी ने उन्हें नाग बिस्वास का नंबर दिया।

राज्य में बहुत से लोग जानते हैं कि बिस्वास और शौकिया रेडियो ऑपरेटरों के एक संगठन डब्ल्यूबीआरसी ने न केवल भारत में, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में सैकड़ों ऐसे लोगों को उनके परिवारों से मिलाया है।

नाग बिस्वास ने कहा, “हमें जल्द ही पता चला कि युवक नेपाल का था। जब हमने उससे नेपाली भाषा में बात की तो वह सिर हिला रहा था। इसके बाद हमने नेपाल के एचएएम ऑपरेटरों से संपर्क किया और एक घंटे के भीतर उसके घर का पता लगा लिया गया। उसका नाम सूरज बी.के. है और उसके पास नेपाली पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके भाई ने हमसे फ़ोन पर बात की और बताया कि कैसे वह लगभग तीन साल पहले मोबाइल की लत के कारण डांटे जाने के बाद घर से भाग गया था। तब वह सामान्य था और बोल सकता था। हमने उसके बाद कोलकाता में नेपाल के वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया।”

वाणिज्य दूतावास की एक टीम ने बारुईपुर का दौरा किया और सूरज से बातचीत की। राजनयिक अपने साथ एक मेडिकल टीम भी ले गए जिसमें परामर्शदाता भी शामिल थे। बरुईपुर में बहनों के साथ संक्षिप्त प्रवास के बाद, वाणिज्य दूतावास ने सूरज को रविवार को रेल और सड़क मार्ग से नेपाल पहुंचाया। बहनों को कुछ दूर तक उसके साथ जाने की अनुमति दी गई क्योंकि उन्हें अभी भी डर था कि वह सुरक्षित घर नहीं पहुँच पाएगा।

डब्ल्यूबीआरसी सचिव ने कहा, “हमें बहनों के साहसिक प्रयास को सम्‍मान देने की जरूरत है। उन्हीं की वजह से सूरज सुरक्षित घर लौट आया।” (आईएएनएस)।

बदायूं/सीतापुर (उप्र), 7 अगस्त उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बरेली-बदायूं मार्ग पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल पर सवार तीन कांवड़ियों की मौत हो गई।

सीतापुर जिले में एक अलग सड़क दुर्घटना में एक अन्य कांवड़िये की मौत हो गयी।

पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) आलोक मिश्रा ने सोमवार को बताया कि रविवार रात लगभग 10.30 बजे गश्त पर निकले बिनावर थाना पुलिस के दल को बदायूं-बरेली मार्ग पर स्थित बरखेड़ा गांव के पास मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक घायल अवस्था में मिले।

मिश्रा के मुताबिक, तीनों घायलों को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मिश्रा ने बताया कि मृतकों की पहचान बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले गजेंद्र (30), वीरपाल (28) और राम बहादुर (30) के रूप में हुई है।

मिश्रा के अनुसार, घटना के संबंध में गजेंद्र के भाई मुनेंद्र ने पुलिस को बताया है कि शाम को गजेंद्र मोटरसाइकिल से कछला गंगा घाट पर जल लेने के लिए निकला था और रास्ते में उसने बदायूं के दातागंज निवासी एक रिश्तेदार राम बहादुर और रुद्रपुर के रहने वाले मित्र वीरपाल को भी अपने वाहन पर बैठा लिया।

मिश्रा ने बताया कि रविवार रात वापस लौटते समय बरेली मार्ग पर तीनों एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं।

सीतापुर से प्राप्त खबर के अनुसार सोमवार को रोडवेज विभाग की एक बस की चपेट में आने से एक कांवड़िए की मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि घटना आज सीतापुर के हरगांव इलाके में हुई, जब कांवड़ियों का एक समूह लखीमपुर जिले में नर्मदेश्वर मंदिर ओयल में जलाभिषेक करने के बाद घर वापस आ रहा था।

हादसे के बाद कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया और सीतापुर-लखीमपुर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इसके तुरंत बाद सीतापुर के जिलाधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा मौके पर पहुंचे और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया।

सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि मृतक की पहचान लखीमपुर के ओयल इलाके के रहने वाले अनूप मिश्रा के रूप में हुई है।

मिश्रा ने बताया कि कांवड़ियों का समूह सड़क किनारे खड़ा था, तभी एक रोडवेज बस ने अनूप को टक्कर मार दी। अनूप की मौके पर ही मौत हो गई। चालक को हिरासत में ले लिया गया है । (भाषा) 

नयी दिल्ली, 7 अगस्त कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी के अपने हालिया दौरे का एक वीडियो साझा करते हुए सोमवार को महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह गरीबों की नहीं सुन रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि समय बदलेगा और गरीबों के आंसू पोंछे जाएंगे।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘मंडी में मंदी क्यों? - ये जानने आज़ादपुर मंडी में मज़दूरों, व्यापारियों और किसानों से मुलाकात की! जटाशंकर एक मज़दूर हैं, जो इस काम के कारण एक साल से ज़्यादा समय से घर नहीं जा पाए हैं, अपने परिवार से नहीं मिल पाए हैं। जाएं भी तो कैसे, काम छूटा तो पैसे कट जाएंगे और इस महंगाई में गुज़ारा और मुश्किल हो जाएगा। ’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘एक दुकानदार ने ये भी बताया कि नुकसान के कारण हफ्ते में दो से तीन रातें भूखे ही सोना पड़ता है। देश के ग़रीबों की समस्याओं का समाधान करना तो दूर, सरकार उन्हें सुन तक नहीं रही है! ’’ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘समय बदलेगा, भारत जुड़ेगा, ग़रीबों के आंसू पोछे जाएंगे।’’ (भाषा)