दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों को अब धरना देने या भूख हड़ताल करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. जेएनयू प्रशासन ने इसको लेकर आदेश जारी किया है.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की नयी नियमावली के मुताबिक शैक्षणिक इमारतों के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है. जेएनयू प्रशासन के आदेश के मुताबिक छात्र अब कैंपस में धरना-प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे.

नए आदेश के मुताबिक कैंपस में धरना देने पर 20,000 रुपये और राष्ट्र विरोधी नारे लगाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जेएनयू के नए आदेश में शैक्षणिक इमारतों में कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के अलावा विभिन्न स्कूलों के अध्यक्षों के कार्यालय, डीन और अन्य पदाधिकारियों के कार्यालय को शामिल किया गया है.

नियम का दोषी पाए जाने पर ऐसे छात्र या छात्रा को विश्वविद्यालय से निष्कासित तक किया जा सकता है. इसके अलावा किसी छात्र को प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया जाता है तो उसे अगले सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं मिलेगी.क्या मायने हैं जिग्नेश मेवानी और कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने के

हाई कोर्ट के आदेश के बाद सख्ती
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक इमारत जिसमें कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर समेत शीर्ष अधिकारियों के कार्यालय हैं, उसके 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर रोक लगाई गई थी.

हालांकि, अब चीफ प्रॉक्टर कार्यालय (सीपीओ) की संशोधित नियमावली के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने कक्षाओं के स्थानों के साथ-साथ शैक्षणिक इमारतों के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है.

नए आदेश के बाद लोग लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगा रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग नए आदेश की निंदा कर रहे हैं.

आदेश के बचाव में विश्वविद्यालय
उन्होंने कहा, "हमने जुर्माने की राशि नहीं बढ़ाई है. यह पहले से ही मौजूद है. बात सिर्फ इतनी है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू से कहा था कि वह कानूनी तौर पर इसे मैनुअल में ड्राफ्ट करे. पिछले महीने हुई कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान मैनुअल को सर्वसम्मति से पारित किया गया था और यहां तक कि शिक्षक संघ के सदस्य भी वहां मौजूद थे."

जेएनयू प्रशासन के इस आदेश का जेएनयू छात्रसंघ ने विरोध किया है. छात्र संघ के नेताओं का कहना है कि यह असहमति को दबाने का प्रयास है. छात्र नेताओं का कहना है कि विरोध-प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है और जेएनयू को यह नियम वापस लेना चाहिए. (dw.com)

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र सिंह मीणा को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के रूप में नियुक्त किया गया है। एक आधिकारिक आदेश से यह जानकारी मिली।

आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी मीणा को पांच साल की अवधि के लिए सीबीआई में नियुक्त किया गया है। उनके अलावा चार पुलिस अधीक्षक (एसपी) को संघीय जांच एजेंसी में नियुक्त किया गया है।

कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सीबीआई में नियुक्त चार आईपीएस अधिकारियों में विनायक वर्मा (मध्य प्रदेश कैडर), अचल त्यागी (गुजरात कैडर), प्रवीण कुमार (गुजरात कैडर) शामिल हैं जिन्हें पांच साल के लिए नियुक्त किया गया है।

भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी गौरव मित्तल को भी चार साल के लिए सीबीआई में एसपी नियुक्त किया गया है। (भाषा) 

श्रीनगर, 11 दिसंबर  नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से निराश हैं, लेकिन निरुत्साहित नहीं हैं।

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने में दशकों लगे और वह भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं।

अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘निराश हूं, लेकिन निरुत्साहित नहीं हूं। संघर्ष जारी रहेगा।’’

उन्होंने उम्मीद न खोने का संदेश देते हुए मशहूर शायर फैज अहमद फैज का एक शेर भी साझा किया।

नेकां नेता ने कहा, ‘‘दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।’’

उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के पांच अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए । (भाषा)

जयपुर, 11 दिसंबर राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार रात को एक ट्रक और पिकअप की भिड़ंत में चार लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

पुलिस अधिकारी अशोक बिश्नोई ने बताया कि जयपुर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सतलेरा और बीग्गा गांव के पास एक ट्रक और पिकअप में आमने-सामने की भिड़ंत में पिकअप में सवार रामचंद्र (40), भंवर पुरोहित (60), रमेश माली (35) और हरिराम (32) की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

उन्होंने बताया कि पिकअप में सवार तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद चारों के शव परिजनों को सौंप दिये गये।

उन्होंने बताया कि पिकअप सवार सभी लोग हलवाई का काम करते थे। इस संबंध में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस घटना की जांच कर रही है। (भाषा) 

जम्मू, 11 दिसंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रवींद्र रैना ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि ‘‘हम फैसले का सही अर्थों में आदर व सम्मान करते हैं।’’

हालांकि, कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष जी.ए. मीर ने कहा कि पार्टी फैसले का अध्ययन कर रही है और बाद में बयान जारी करेगी। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक समयसीमा तय करनी चाहिए थी और केंद्रशासित प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों तथा भूमि के लिए विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि यथाशीघ्र राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए और अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

रैना ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हमें अपने देश, संविधान और अपनी न्यायपालिका पर गर्व है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। हम शीर्ष न्यायालय के फैसले का सच्चे अर्थों में आदर और सम्मान करते हैं।’’

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बार-बार स्पष्ट किया है कि वह विधानसभा चुनाव कराने को तैयार है लेकिन फैसला निर्वाचन आयोग को लेना है जबकि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है।

भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि यह बेहतर होगा कि उच्चम न्यायालय के फैसले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए जो पूरे देश के लोगों की इच्छाओं के अनुकूल है।

सेठी ने कहा, ‘‘यह एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि इसने जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण पर उठाए गए सवालों पर विराम लगा दिया है। यह लड़ाई राजनीतिक या समुदाय केंद्रित नहीं थी लेकिन कश्मीर में कुछ लोग हैं जिनकी राजनीति इसी (अनुच्छेद 370) पर चलती है।’’

वहीं, एक अन्य भाजपा नेता ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) अनिल गुप्ता ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले से केवल संघर्ष के लाभार्थी ही नाखुश होंगे।

संपर्क करने पर कांग्रेस नेता मीर ने कहा कि पार्टी फैसले का अध्ययन कर रही है और उसके अनुसार बयान देगी। हालांकि, उन्होंने विधानसभा चुनाव कराने के लिए दी गई समयसीमा का स्वागत किया और कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भी समयसीमा तय की जानी चाहिए थी। (भाषा) 

सतना (मप्र), 11 दिसंबर  मध्य प्रदेश के कटनी जिले में चलती ट्रेन में 30 वर्षीय एक महिला से कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने 23 वर्षीय आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब महिला रविवार शाम को सतना और कटनी के बीच स्थित पकरिया स्टेशन पर जबलपुर-रीवा मेमू ट्रेन में सवार हुई।

सतना जीआरपी थाना प्रभारी एल पी कश्यप ने बताया कि घटना के सिलसिले में कटनी में रह रहे बांदा (उत्तर प्रदेश) के मूल निवासी पंकज कुशवाहा (23) को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर महिला को रोका और फिर शौचालय के अंदर खींचकर उससे बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि आरोपी के चंगुल से मुक्त होने के बाद पीड़िता ने सतना स्टेशन पर जीआरपी को सूचित किया।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने खुद को शौचालय में बंद कर लिया था और जब ट्रेन रीवा पहुंची तो ताला तोड़कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने कहा कि अपराध कटनी जीआरपी के अधिकार क्षेत्र में हुआ था, इसलिए मामला उसे सौंप दिया गया।

पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) सारिका पांडे ने कहा कि आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। (भाषा)

कोलकाता, 11 दिसंबर  आयकर (आईटी) विभाग के अधिकारी सोमवार सुबह से भारतीय फुटबॉल संघ (आईएफए) के पूर्व सचिव उत्पल गंगोपाध्याय के आवास पर मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चला रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि गंगोपाध्याय के एक विदेशी शराब निर्माण इकाई से जुड़ाव के संबंध में व फंड गबन और आयकर चोरी के सबूत सामने आने के बाद उनके आवास पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

इस बात पर बहुत अधिक संदेह है कि गंगोपाध्याय के आवास पर आयकर छापे का ओडिशा के बलांगीर जिले में कथित तौर पर कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़ी एक डिस्टिलरी इकाई से 200 करोड़ रुपये से अधिक नकदी की बरामदगी से कोई संबंध है।

पता चला है कि आयकर अधिकारी सोमवार सुबह करीब 7 बजे दक्षिण कोलकाता के ढाकुरिया स्थित गंगोपाध्याय के आवास पर पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज होने तक छापेमारी और तलाशी अभियान जारी था।

आयकर अधिकारियों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सशस्त्र कर्मी मौजूद थे।

पता चला है कि छापेमारी करने वाले अधिकारी फिलहाल उनके कारोबार से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं जो उनके आवास पर उपलब्ध थे।

गंगोपाध्याय लगातार तीन बार आईएफए के सचिव रहे।

उन्होंने 2019 में कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और तब से, उन्होंने विदेशी शराब इकाई से जुड़े अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया।

पता चला है कि गंगोपाध्याय के आवास के अलावा, दक्षिण कोलकाता के बालीगंज और उत्तरी कोलकाता के कोसीपोर में कुछ अन्य स्थानों पर भी सोमवार सुबह से आयकर छापे मारे जा रहे हैं। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया।

शाह ने दोनों विधेयकों को राज्यसभा में पारित करने के लिए पेश किया क्योंकि दोनों को 6 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

शाह ने 6 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2023 उन लोगों को न्याय देगा जो पिछले 70 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित थे।

उन्होंने कहा, ''मैं जो विधेयक यहां लाया हूं, वे उन लोगों को न्याय दिलाने और अधिकार प्रदान करने से संबंधित हैं जिनके खिलाफ अन्याय हुआ, जिनका अपमान किया गया और जिनकी उपेक्षा की गई।''

उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में जो लोग वंचित हैं, उन्हें आगे लाना चाहिए और यही भारत के संविधान की मूल भावना है।  (आईएएनएस) ।

मुंबई, 11 दिसंबर । भारत के पूर्व कप्तान और आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के वर्तमान क्रिकेट निदेशक सौरव गांगुली का मानना है कि देश में महिला क्रिकेट ने 2019 के बाद से पुरुषों की तुलना में अधिक प्रगति की है, खासकर जब से महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) शुरू हुई है।

सौरव गांगुली ने कहा, "यह एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। यह पहले साल में जिस स्तर पर है उसे देखकर मैं बहुत खुश हूं। यह काफी समय से हमारे दिमाग में था, लेकिन कोविड के कारण ऐसा नहीं हो सका। लेकिन टूर्नामेंट ने महिला क्रिकेटरों के लिए शानदार काम किया। भारत में महिला क्रिकेट ने 2019 के बाद से जो प्रगति की है वह शायद पुरुष टीम से अधिक है।

"पुरुषों की टीम हमेशा बहुत अच्छी रही है। लेकिन, महिला टीम की यात्रा शानदार है। एशिया कप जीतने से लेकर, जिस तरह से उन्होंने विश्व कप और फिर राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदर्शन किया, वह यादगार और अब तक का सर्वश्रेष्ठ था।"

गांगुली ने जियो सिनेमा से कहा, "उन्हें इस तरह आगे बढ़ते देखना, हरमनप्रीत, स्मृति, ऋचा, जेमिमा, शैफाली ने जिस तरह से प्रगति की है वह प्रभावशाली है। जब झूलन ने संन्यास लिया तो हमने सोचा कि अब अगला मुख्य सीमर कौन होगा। फिर जिस तरह से रेणुका ठाकुर ने पिछले तीन वर्षों में प्रदर्शन किया वह दमदार था।"

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली का मानना है कि इस साल की शुरुआत में उद्घाटन संस्करण में उपविजेता रहने के बाद यह भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी कि दिल्ली डब्ल्यूपीएल 2024 जीतने के लिए तैयार है या नहीं। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में मोइत्रा ने अपने निष्कासन के फैसले को "अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाना" बताया।

पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र से सांसद मोइत्रा को 8 दिसंबर को संसद के निचले सदन से निष्कासित कर दिया गया था।

उनके खिलाफ कार्रवाई 'संसदीय प्रश्नों के लिए नकद' आरोप पर आचार समिति की जांच के बाद की गई थी।

"संसदीय प्रश्नों के लिए नकद" के कथित आरोप में मोइत्रा के निष्कासन की घोषणा करते हुए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा: "यह सदन समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करता है कि सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था, उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है।"

शुक्रवार को सदन में नैतिकता पैनल की रिपोर्ट स्‍वीकार किए जाने के बाद उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया।

लोकसभा की आचार समिति ने दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के साथ अपने संसदीय लॉगिन साझा करने का दोषी पाए जाने के बाद मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की थी।

अपने निष्कासन के तुरंत बाद, मोइत्रा ने कहा था कि नैतिकता पैनल के पास उन्हें निष्कासित करने की शक्ति नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि व्यवसायी से नकदी स्वीकार करने का "कोई सबूत नहीं" है, जो कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और उनके पूर्व साथी जय अनंत देहाद्राई द्वारा लगाया गया मुख्य आरोप था।

उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें हीरानंदानी और देहाद्राई से जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई । (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । एक अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राष्ट्रीय राजधानी से लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य की 3 किलोग्राम से अधिक शुद्ध अफीम जब्त की। साथ ही गिरोह के दो प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी सियाराम और दिनेश के रूप में हुई है, जो पिछले पांच वर्षों से प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति कर रहे थे और पिछले एक साल उन्होंने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में 100 किलोग्राम से अधिक अफीम की आपूर्ति की थी।

पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा) इंगित प्रताप सिंह ने कहा कि सूचना मिली थी कि सियाराम नामक व्यक्ति द्वारा एक अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट संचालित किया जा रहा है।

डीसीपी ने कहा, “मुखबिरों और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से इनपुट को और विकसित किया गया, और यह पता चला कि सियाराम रांची, झारखंड और बिहार से अफीम खरीद रहा था और फिर इसे दिल्ली-एनसीआर और कई अन्य राज्यों में अपने सहयोगियों को आपूर्ति कर रहा था।”

आगे बताया, ''3 दिसंबर को विशिष्ट और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई कि सियाराम अपने एक सहयोगी के साथ, ड्रग्स की एक बड़ी खेप की आपूर्ति करने के लिए अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली आएगा। इसके बाद एक जाल बिछाया गया और सियाराम और दिनेश को तब पकड़ लिया गया जब वे बस से उतरने के बाद एक ऑटोरिक्शा में चढ़ रहे थे।''

डीसीपी ने कहा, "उनके बैगों की जांच करने पर बैगों के अंदर से 3,407 ग्राम अफीम बरामद की गई। दोनों झारखंड के निवासी बिरसा नाम के व्यक्ति से अफीम खरीदते थे, और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में अपने संपर्कों को इसकी आपूर्ति करते थे। उन्होंने पिछले एक साल में 100 किलोग्राम से अधिक अफीम की आपूर्ति की थी।

उन्होंने कहा कि सिंडिकेट के बाकी सदस्यों को पकड़ने के लिए रांची, झारखंड और दिल्ली-एनसीआर में छापेमारी की जा रही है। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से लिखा कि यह 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू- कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ने वाले ऐतिहासिक कार्य के लिए 25 करोड़ प्रदेश वासियों की ओर से उनका पुनः हार्दिक आभार। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र सुशासन, विकास और समृद्धि के नए मापदंड स्थापित करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने निर्णय में कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकार रहेगा। इसे नहीं बदला जाएगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि नए परिसीमन के आधार पर जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाएं जाएं। इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है। अदालत ने ये भी कहा है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए।

वाराणसी, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से सोमवार को जिला जज की अदालत में एक बार फिर दाखिल नहीं की जा सकी। कोर्ट ने रिपोर्ट पूरी करने और उसे जमा करने के लिए एक सप्ताह का और समय दिया है।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने एएसआई को सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर तय की है।

इससे पहले बीते 30 नवंबर को एएसआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीसरी बार 10 दिन का अतिरिक्त समय अदालत ने दिया था। साथ ही, यह भी कहा था कि उम्मीद करते हैं कि एएसआई अब आगे समय की मांग नहीं करेगा।

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश से ज्ञानवापी परिसर (सील वजूखाने को छोड़ कर) में एएसआई ने बीते 24 जुलाई को सर्वे शुरू किया था। दो नवंबर को एएसआई ने कोर्ट को बताया कि सर्वे का काम पूरा हो गया है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय चाहिए। इसके बाद एएसआई ने दोबारा अतिरिक्त समय दिए जाने की कोर्ट से मांग की। तीसरी बार अतिरिक्त समय की मांग करने पर अदालत ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत एएसआई को दी। इसके साथ ही इस प्रकरण की सुनवाई की अगली तिथि 11 दिसंबर नियत कर दी थी। अब चौथी बार फिर एक सप्ताह की मोहलत दी है।

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । साल 2023 खत्म होने वाला है। गूगल ने सोमवार को इस साल भारत में गूगल सर्च पर लोगों द्वारा सबसे अधिक सर्च किए गए टॉपिक्स को शेयर किया, जिसमें चंद्रयान -3 और चैटजीपीटी इस लिस्ट में टॉप पर हैं।

गूगल ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा, "चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता ने समाचारों में सुर्खियां बटोरीं, साथ ही अंतरिक्ष से बाहर की आसमान छूती यात्रा ने स्थानीय और दुनिया भर में सर्चिंग को बढ़ावा दिया।"

जी20 प्रेसीडेंसी ने 'क्या है' सर्च क्वेरी का नेतृत्व किया, जिससे घटना के प्रति महत्वपूर्ण जिज्ञासा प्रदर्शित हुई।

लोगों ने कर्नाटक चुनाव परिणामों और समान नागरिक संहिता के बारे में सर्च के साथ लोकल डेवलपमेंट्स के बारे में भी जानकारी हासिल की, जबकि इजरायल न्यूज और तुर्की भूकंप के बारे में सवालों के साथ ग्लोबल घटनाओं को सुलझाने की कोशिश की।

भारत में लोगों ने मैथ्यू पेरी ('फ्रेंड्स' के आइकोनिक चैंडलर बिंग के रूप में जाने जाते हैं), मणिपुर न्यूज और ओडिशा ट्रेन एसिडेंट को भी सर्च किया।

गूगल के टॉप ट्रेंडिंग 'हाउ टू' क्वेश्चन में लोगों ने होम रेमेडी के साथ स्किन और हेयर्स को सन डैमेज से बचाने के तरीकों के बारे में पूछा, जबकि कई लोगों ने अपने आस-पास के जूडियो, जिम, ब्यूटी पार्लर और डर्मेटोलॉजिस्ट को भी सर्च किया।

गूगल ने कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप और भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैचों के बारे में क्वेरीज इस साल ऑल-टाइम हाई लेवल पर रहीं।

शुबमन गिल और रचिन रवींद्र लोकल और ग्लोबल लेवल पर टॉप ट्रेंडिंग क्रिकेटरों के रूप में उभरे।

वूमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ पहली बार वूमेन प्रीमियर लीग को स्पोर्ट्स इवेंट्स में हाई रैंक दिया गया।

फिल्मों में, शाहरुख खान की 'जवान' ने टॉप ट्रेंडिंग लोकल फिल्म सर्च और ग्लोबल लेवल पर टॉप 3 ट्रेंडिंग फिल्म सर्च में अपना दावा पेश किया। 'गदर 2' और 'पठान' ने भी लोकल और वर्ल्डवाइड ट्रेंडिंग फिल्मों के रूप में प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया।

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भारत में ट्रेंडिंग लोगों की सूची में सबसे आगे रहीं और उन्हें टॉप ट्रेंडिंग ग्लोबल एक्टर्स की लिस्ट में भी स्थान मिला।

टॉप 10 में से 6 के साथ, लोकल ओटीटी कंटेंट ट्रेंडिंग शो पर हावी रही, जिसके कारण 'फर्जी', 'असुर' और राणा नायडू टॉप रैंक पर रहे।

लोगों ने एंटरटेनमेंट मीम्स की एक रेंज के साथ खुद को अभिव्यक्त किया, चाहे वह हास्यप्रद 'भूपेंद्र जोगी' मीम हो, 'सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट' मीम हो, या सर्बियाई-सॉन्ग से प्रेरित 'मोये मोये' मीम हो, जिसमें लोगों को कठिन परिस्थितियों में हास्य ढूंढते देखा गया। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 11 दिसंबर । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती के अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने के फैसले ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर दिया है।

बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्णय बिना सोचे-समझे लिया गया है और यह पार्टी के भविष्य के लिए हानिकारक साबित होगा।

दलित नेता डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि भाई-भतीजावाद से बसपा को और नुकसान होगा और आकाश की नियुक्ति से पार्टी को कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे।

सूत्रों ने कहा कि यह कदम पार्टी में युवा ऊर्जा भरने का एक प्रयास है, खासकर दलित मतदाताओं के बीच आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्र शेखर आजाद के बढ़ते प्रभाव के जवाब में।

हालांकि मायावती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आकाश के परिवार का कोई अन्य सदस्य पार्टी संगठन में कोई पद नहीं संभालेगा, लेकिन आकाश के पिता आनंद कुमार और उनके ससुर, पार्टी के पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ की संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर संभावित प्रभाव अनिश्चित रहेगा। .

आनंद कुमार ईडी की जांच के घेरे में हैं और इस जून में उस समय विवाद में आ गए थे जब नोएडा में एक रियल एस्टेट फर्म के लेनदेन ऑडिट में दावा किया गया था कि उन्हें और उनकी पत्नी को एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में कम कीमत पर 261 फ्लैट आवंटित किए गए थे।

मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में हाल के विधानसभा चुनावों की देखरेख में आकाश द्वारा प्रमुख भूमिका निभाने के बाद मायावती की यह घोषणा सामने आई है।

पार्टी नेताओं को आकाश की बढ़त का अनुमान था। घोषणा का समय हाल के राज्य चुनावों के समापन के साथ मेल खाता है, जहां बसपा ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था।

पार्टी कार्यकर्ता प्रकाश कुमार गौतम ने कहा,“मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में नामित किया था, लेकिन वह पार्टी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हो रहे हैं। वह पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते और अपनी बुआ की तरह आइवरी टॉवर में रहते हैं। बसपा को एक ऐसे नेता की जरूरत है, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर सके, उनकी समस्याओं को समझ सके और संवाद शुरू कर सके। आकाश ऐसे सभी मुद्दों पर झिझक रहे हैं।''

पार्टी ने 2012 के बाद से अपने चुनावी प्रदर्शन में गिरावट देखी है, और इस घोषणा को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में जटिल राजनीतिक परिदृश्य को पार करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में, बसपा ने एक सीट जीती और उसे 13 प्रतिशत से भी कम वोट मिले।

आकाश आनंद 2019 में राजनीतिक रूप से तब चर्चा में आए, जब वह एक चुनावी रैली में अपनी बुआ के लिए खड़े हुए।

मायावती के भाई और बसपा उपाध्यक्ष आनंद कुमार के बेटे, 28 वर्षीय आकाश के पास लंदन के एक संस्थान से एमबीए की डिग्री है।

2017 के राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान, 22 वर्षीय आकाश, सार्वजनिक बैठकों में मायावती के साथ गए, इससे पार्टी की सक्रिय भागीदारी में उनका प्रारंभिक प्रवेश हुआ।

जनवरी 2019 में, सपा और बसपा के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन के बाद, आकाश लखनऊ में मायावती के बंगले की यात्रा के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एस.सी. मिश्रा के साथ मौजूद थे।

इसके बाद, उन्हें पार्टी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भाई-भतीजावाद की चिंताओं के कारण शुरुआत में उन्होंने इस पद से इनकार कर दिया।

उनकी सक्रिय भागीदारी 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान बढ़ गई, जब उन्होंने मायावती के प्रचार से 48 घंटे के प्रतिबंध के दौरान एसपी-बीएसपी-आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार के लिए आगरा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया।

मई 2019 में, लोकसभा चुनाव के बाद फेरबदल के दौरान आकाश को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था।

2022 में, उन्होंने राष्ट्रीय समन्वयक की भूमिका निभाई और उन्हें अन्य राज्यों का प्रभार दिया गया।

जून 2023 में, मायावती ने उन्हें राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के लिए संयुक्त प्रभारी नियुक्त किया।

मार्च में पूर्व बसपा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ के साथ आकाश की शादी ने काफी ध्यान आकर्षित किया, जो उभरते नेता के प्रति बढ़ती जिज्ञासा को रेखांकित करता है।

हालांकि मायावती फिलहाल पार्टी प्रमुख बनी रहेंगी, लेकिन यह पहली बार है जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर किसी उत्तराधिकारी का नाम घोषित किया है।

बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आकाश बीएसपी के मिशन और आंदोलन में योगदान देते हुए किसी अन्य पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। (आईएएनएस) ।

कोलकाता, 11 दिसंबर । पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में कल्याणी एक्सप्रेसवे पर सोमवार को एक एसयूवी और डंपर के बीच हुई टक्कर में दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायल व्यक्तियों का कोलकाता में इलाज चल रहा है।

जिला पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हादसा सोमवार सुबह हुआ जब तेज रफ्तार एसयूवी की विपरीत दिशा से आ रहे डंपर से आमने-सामने की टक्कर हो गई।

एसयूवी के ड्राइवर की मौत हो गई और दो अन्य महिला यात्रियों की भी मौके पर ही मौत हो गई।

स्थानीय पुलिस ने शवों को बरामद कर लिया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने एसयूवी में घायल यात्रियों को कोलकाता के अस्पताल में स्थानांतरित करने की भी व्यवस्था की।

पुलिस को संदेह है कि संभवत: एसयूवी का ड्राइवर गाड़ी चलाते समय सो गया होगा, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है।

आप की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष और पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव ने रविवार को मटियाला विधानसभा क्षेत्र में घर-घर 'मैं भी केजरीवाल' हस्ताक्षर अभियान चलाया।

यादव ने लोगों से बातचीत करते हुए पूछा कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं?

यादव ने कहा, "नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बार फिर आप नेताओं को जेल में डालने के लिए नया जाल बिछाया है। देशभर में अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण मोदी सरकार उन्हें रोकने के लिए ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश कर रही है। अब उन्हें जेल में डालना चाहते हैं। मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कुछ गलत किया है, वे ही ईडी और सीबीआई से डरते हैं। ईडी और सीबीआई से डरने वाली नहीं है, जनता जानती है कि आप ईमानदार पार्टी है।''

उन्होंने कहा, "अगर अपनी ईमानदारी के कारण हमें जेल जाना पड़े तो हम एक पल भी नहीं सोचेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई देश को बचाने के लिए है। आज देश में युवाओं के पास रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर शिक्षा का अभाव है। पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया गया है, किसान परेशान हैं और युवाओं के लिए नौकरियां नहीं हैं। केंद्र सरकार को सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की चिंता है।"

उन्होंने कहा, "भाजपा ईर्ष्यालु है, क्योंकि अगर वे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो चाहते हैं कोई दूसरी सरकार भी न करे। मैं भाजपा को बताना चाहता हूं कि अच्छे काम के लिए अच्छे इरादे जरूरी हैं, जो केवल आप के पास है।"

यादव ने आगे कहा कि ''जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, गंभीर चिंता का विषय है।'' (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को लोगों से फिलिस्तीनी लोगों के नरसंहार को रोकने के लिए गाजा में युद्धविराम की मांग को लेकर वैश्विक हड़ताल में भाग लेने का आग्रह किया।

एक्स पर एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा, "आज, 11 दिसंबर, 2023 को फिलिस्तीनी लोगों और उनके बच्चों के नरसंहार को रोकने के लिए गाजा में युद्धविराम की मांग को लेकर वैश्विक हड़ताल में भाग लें।''

उन्होंने कहा, "हम सभी को उनके खिलाफ हो रहे भयानक अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।"

इजरायल-हमास युद्ध शुरू होने के बाद से प्रियंका गांधी गाजा में कई मौकों पर युद्धविराम की मांग में मुखर रही हैं। उन्होंने फिलिस्तीन में इजरायल-हमास युद्ध में नागरिकों और बच्चों की मौत पर प्रकाश डाला है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

यह छठी बार है, जब ईडी ने सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है।

सोरेन ने पहले वित्तीय जांच एजेंसी के सभी समन को नजरअंदाज कर दिया था।

ईडी ने सोरेन को 8 अगस्त, 19 अगस्त और 1 सितंबर को समन जारी कर क्रमश: 14, 24 अगस्त और 9 सितंबर को उसके सामने पेश होने को कहा था। उसके बाद ईडी ने चौथा समन जारी किया और उन्हें 23 सितंबर को उनके सामने पेश होने के लिए कहा। पांचवें समन में उन्हें 4 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा गया। (आईएएनएस)।

शिवमोग्गा, (कर्नाटक) 11 दिसंबर । शिवमोग्गा जिले में भद्रावती से कांग्रेस विधायक बी.के. संगमेश्वर से फेसबुक पर सवाल पूछने पर एक भाजपा कार्यकर्ता पर छह लोगों के गिरोह द्वारा हमला किए जाने की घटना सोमवार को सामने आई थी।

भाजपा कार्यकर्ता गोकुल कृष्णन के माथे और कान पर गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें शिवमोग्गा के मेगन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरोह ने उन पर तब हमला किया जब वह रविवार रात भद्रावती शहर में कंचन होटल से डिनर पार्सल लाने गए थे।

सोमवार को गोकुल कृष्णन ने कहा कि स्थानीय कांग्रेस विधायक संगमेश्वर से पूछताछ की पृष्ठभूमि में उन पर हमला किया गया। पीड़ित ने कांग्रेस विधायक से भद्रावती शहर में अवैध गतिविधियों और एमपीएमएल फैक्ट्री को फिर से शुरू करने के उनके वादे के बारे में सवाल किया था। पोस्ट के बाद, शनिवार को पीड़ित की कार को निशाना बनाया गया और क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

मामले की जांच कर रही न्यू टाउन पुलिस ने इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान गणेश (22), हर्ष (22) और नागे गौड़ा (22) के रूप में हुई है। मारपीट के मामले में पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है।

मामला बड़ा मुद्दा बनने और सत्र में इस पर चर्चा होने की संभावना है। हाल ही में, बेलगावी में भाजपा कार्यकर्ता पृथ्वी सिंह पर चाकू से हमला किया गया था, और कांग्रेस एमएलसी चन्नराज हत्तीहोली, उनके चार सहयोगियों और उनके दो बंदूकधारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पृथ्वी सिंह पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली के करीबी सहयोगी है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) ने चेताावनी जारी कि है कि घोटालेबाज लोगों की जानकारी चुराने के लिए नकली क्यूआर कोड का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में जनता को स्कैनिंग के दौरान सचेत रहने को कहा गया है।

ऐसी खबरें हैं कि घोटालेबाज पार्किंग मीटरों पर क्यूआर कोड को अपने स्वयं के क्यूआर कोड से ढक देते हैं। कुछ चालाक स्कैमर आपको टेक्स्ट संदेश या ईमेल द्वारा एक क्यूआर कोड भेज सकते हैं और आपके लिए इसे स्कैन करने का कारण बना सकते हैं।

“वे तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं। वे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि वे आपका पैकेज वितरित नहीं कर सके और आपको पुनर्निर्धारित करने के लिए उनसे संपर्क करना होगा; एफटीसी ने एक उपभोक्ता चेतावनी में कहा, वे ऐसा दिखावा करते हैं, जैसे आपके खाते में कोई समस्या है और आपको अपनी जानकारी की पुष्टि करने की आवश्यकता है।

घोटालेबाज यह भी कहेंगे कि उन्होंने आपके खाते पर संदिग्ध गतिविधि देखी है, और आपको अपना पासवर्ड बदलने की जरूरत है।

एफटीसी ने चेतावनी दी,“ये सब झूठ हैं जो वे आपसे तात्कालिकता की भावना पैदा करने के लिए कहते हैं। वे चाहते हैं कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करें और इसके बारे में सोचे बिना यूआरएल खोलें।”

जॉन फोकर, जो साइबर सुरक्षा कंपनी ट्रेलिक्स में खतरे की खुफिया जानकारी के प्रमुख हैं, ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्हें इस साल की तीसरी तिमाही में "क्यूआर कोड हमलों के 60,000 से अधिक नमूने" मिले।

सबसे लोकप्रिय घोटालों में पेरोल और मानव संसाधन कर्मियों के प्रतिरूपणकर्ता और डाक घोटाले शामिल हैं।

एक घोटालेबाज का क्यूआर कोड आपको एक नकली साइट पर ले जा सकता है जो वास्तविक दिखती है लेकिन असली नहीं है।

एफटीसी ने कहा,“यदि आप नकली साइट पर लॉग इन करते हैं, तो घोटालेबाज आपके द्वारा दर्ज की गई कोई भी जानकारी चुरा सकते हैं। या क्यूआर कोड मैलवेयर इंस्टॉल कर सकता है जो आपकी जानकारी को समझने से पहले ही चुरा लेता है।”

एफटीसी के अनुसार, यदि आपको किसी अप्रत्याशित स्थान पर क्यूआर कोड दिखाई देता है, तो उसे खोलने से पहले यूआरएल का निरीक्षण करें।

सुझाव दिया गया है कि “यदि यह एक यूआरएल जैसा दिखता है जिसे आप पहचानते हैं, तो सुनिश्चित करें कि यह नकली नहीं है - गलत वर्तनी या बदले हुए अक्षर की तलाश करें। किसी ईमेल या टेक्स्ट संदेश में क्यूआर कोड को स्कैन न करें जिसकी आप अपेक्षा नहीं कर रहे थे, खासकर यदि यह आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता हो।''

यदि आपको लगता है कि संदेश वैध है, तो कंपनी से संपर्क करने के लिए उस फ़ोन नंबर या वेबसाइट का उपयोग करें जिसके बारे में आप जानते हों कि वह वास्तविक है। क्‍यूआर कोड स्कैनिंग ऐप डाउनलोड न करें।  (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 11 दिसंबर । जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर में सोमवार को इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान माइनस 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अत्यधिक ठंड के कारण सुबह की सैर करने वाले लोग बाहर नहीं निकल पाए।

मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को श्रीनगर में शून्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस नीचे इस मौसम का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान माइनस 3.6 और पहलगाम में माइनस 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

लद्दाख क्षेत्र में, लेह में रात का सबसे कम तापमान माइनस 12.1 और द्रास शहर में माइनस 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "जम्मू में 9.7, कटरा में 6.7, बटोटे में 4.1, भद्रवाह में 0.8 और बनिहाल में 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।"

कड़ाके की ठंड की 40 दिनों की लंबी अवधि, जिसे स्थानीय रूप से 'चिल्लई कलां' के नाम से जाना जाता है, हर साल 21 दिसंबर को शुरू होती है और 30 जनवरी को समाप्त होती है। (आईएएनएस)।

भोपाल, 11 दिसंबर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन केंद्रीय पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों की बैठक में हिस्सा लेने और राज्य के अगले मुख्यमंत्री पर फैसला करने के लिए सोमवार को भोपाल पहुंचे।

भाजपा ने 17 नवंबर के चुनाव के बाद 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीटें जीतीं और मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी, जबकि कांग्रेस 66 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही।

पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक - खट्टर, ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मोर्चा के प्रमुख के. लक्ष्मण और सचिव आशा लाकड़ा पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे एक विशेष विमान से राज्य की राजधानी भोपाल पहुंचे।

भोपाल हवाई अड्डे पर प्रदेश पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया।

हवाई अड्डे से तीनों पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास की ओर रवाना हुए।

विधायकों को दिए गए कार्यक्रम के मुताबिक, बैठक सोमवार शाम चार बजे शुरू होने की उम्मीद है और शाम को मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने की संभावना है।

राज्य भाजपा कार्यालय को फूलों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर तथा ‘‘एमपी के मन में मोदी, देश के मन में मोदी’’ के नारे लिखे बैनर से सजाया गया है।

मध्य प्रदेश में भाजपा दो दशक में पांचवीं बार सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले वह 2003, 2008, 2013 और 2020 में राज्य में सत्ता में आई थी। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सोमवार को ‘ऐतिहासिक’ करार दिया और कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है बल्कि ‘उम्मीद की किरण’ तथा एक मजबूत एवं अधिक एकजुट भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए आशा, प्रगति और एकता की शानदार घोषणा भी बताया।

मोदी ने शीर्ष अदालत के फैसले के बाद ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर उच्चतम न्यायालय का आज का फैसला ऐतिहासिक है और संवैधानिक रूप से 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए निर्णय को बरकरार रखने वाला है।’’

इस पोस्ट के साथ उन्होंने हैशटैग ‘नया जम्मू कश्मीर’ लिखा।

उन्होंने कहा, ‘‘यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन विवेक से एकता के उस सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते सबसे ऊपर मानते हैं।’’

प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके सपनों को पूरा करने की उनकी सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि प्रगति का फल न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए वाले वर्गों तक भी उनका लाभ पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आज का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, यह उम्मीद की किरण है, उज्ज्वल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।’’

ज्ञात हो कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने और न्यायमूर्ति बी आर गवई एवं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है। 

शीर्ष अदालत ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा। केंद्र सरकार ने इस दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि विदेश मंत्रालय चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े मामले में अमेरिका के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखे।

उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया।

बिट्टू का कहना था कि दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंध और परिपाटियां होती हैं, लेकिन यह एकतरफा नहीं चल सकता।

उन्होंने कहा, ‘‘हम 26 बार ‘जोकर पन्नू’ के बारे में अमेरिका को लिख चुके हैं। वो कहते हैं सटीक प्रमाण चाहिए। पता नहीं कौन से प्रमाण चाहिए।’’

बिट्टू ने कहा, ‘‘जोकर पन्नू हमारी संसद को उड़ाने की बात करता है। वह धमकी देता है तो कोई एयर इंडिया में नहीं बैठे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘विदेश मंत्रालय को इस विषय को मजबूती से रखना चाहिए।’’

शून्यकाल में बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने पश्चिमी उत्तर में प्रदेश छुट्टा घूमने वाले पशुओं का विषय उठाया और कहा कि केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को इस पर कदम उठाना चाहिए। (भाषा)