भोपाल, 3 जनवरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कभी-कभी व्यक्ति ‘राजतिलक’ की प्रतीक्षा करते-करते वनवास में चला जाता है।

नवंबर 2023 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी जीत के बाद पार्टी ने चौहान की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना। चौहान चार बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

चौहान मंगलवार शाम अपनी बुधनी विधानसभा सीट के अंतर्गत शाहगंज शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गए और कहा कि वह लोगों खासकर अपनी बहनों के बीच बने रहेंगे।

इस दौरान दर्शकों में बैठीं कुछ महिलाओं ने कहा, ‘‘भैया हमें अकेला छोड़कर कहीं मत जाओ’’। इस पर चौहान ने कहा, ‘‘मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं जिऊंगा और यहीं मरूंगा।’’

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यों को वर्तमान सरकार पूरा करेगी, जिनमें लाडली बहना योजना (महिला कल्याण के लिए), लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए आवास योजना, प्रत्येक परिवार में एक नौकरी की योजना और किसानों से किए गए वादे शामिल हैं।

चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘नयी सरकार इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाएगी। कहीं न कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा, कभी-कभी जब तक ‘राजतिलक’ का समय आता है, व्यक्ति वनवास में भी चला जाता है। लेकिन यह सब, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है।’’

उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार इन सभी योजनाओं को लागू करेगी क्योंकि राज्य में कांग्रेस की नहीं बल्कि भाजपा की सरकार है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दर्शकों में शामिल बच्चे ‘‘मामा’’ (चौहान ‘‘मामा’’ के संबोधन से लोकप्रिय हैं) के प्रति अपना प्यार दिखाने आए थे।

इससे पहले शाहगंज पहुंचने पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने चौहान का स्वागत किया।

चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट से अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी विक्रम मस्तल पर 1.04 लाख से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीता।

नवंबर 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 230 सीटों में से 163 सीटें हासिल कर शानदार जीत दर्ज की और राज्य में सत्ता बरकरार रखी।

विपक्षी दल कांग्रेस 66 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया, जबकि एक सीट भारत आदिवासी पार्टी ने जीती। (भाषा) 

ईरानी युद्धपोत अल्बोर्ज लाल सागर में पहुंच चुका है, जहां ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने नौसैनिक बलों को तैनात किया है.

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ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम ने बताया कि ईरान का युद्धपोत अल्बोर्ज लाल सागर के पानी में प्रवेश कर गया है. यह रिपोर्ट अमेरिका द्वारा हूथी विद्रोहियों की तीन नावों को डुबाने के बाद आई है, जिसमें 10 हूथी विद्रोही के मारे जाने की खबर है. ब्रिटेन ने चेतावनी दी है कि वह जलमार्ग में जहाजों पर आगे के हमलों को रोकने के लिए "सीधी कार्रवाई" करने में संकोच नहीं करेगा.

तस्नीम ने अपनी रिपोर्ट में अल्बोर्ज के मिशन के बारे में विस्तार से नहीं बताया है, लेकिन कहा है कि ईरानी युद्धपोत शिपिंग लेन को सुरक्षित करने, समुद्री डकैतों को पीछे हटाने समेत अन्य उद्देश्यों के लिए इस क्षेत्र में 2009 से है.

क्या और बढ़ेगा तनाव
लाल सागर में ईरानी युद्धपोत की मौजूदगी से मध्य पूर्व में इस्राएल और हमास के बीच पहले से चल रहा तनाव और बढ़ जाने की आशंका है. यमन के ईरान समर्थित हूथी विद्रोही हमास के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए नवंबर से जहाजों को निशाना बना रहे हैं, यह समूह अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित है.

लाल सागर और अदन की खाड़ी में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने हाल के दिनों में विभिन्न मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया है. पिछले दिनों हूथी विद्रोहियों ने प्रमुख जलमार्गों से गुजरने वाले जहाजों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया.

लाल सागर में हमलों ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को जहाजों का मार्ग बदलने के लिए मजबूर कर दिया, जो आम तौर पर बाब अल-मंडब से होकर स्वेज नहर तक यात्रा करते हैं. ऐसे में उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है.

स्वेज नहर, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और इसकी वजह से यह यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा मार्ग है. वैश्विक शिपिंग यातायात का लगभग 12 फीसद आमतौर पर जलमार्ग से गुजरता है. हमलों की वजह से सुदूर पूर्व से यूरोप की ओर जाने वाले जहाजों को दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के माध्यम से पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ रहा है.

अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने हूथी हमलों को नाकाम किया
रविवार को अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने लाल सागर में मेर्स्क कंटेनर जहाज पर हूथी विद्रोहियों के हमले को नाकाम कर दिया था. अमेरिकी नौसेना के मुताबिक इस कार्रवाई में हूथी विद्रोहियों की तीन नाव डूब गई और 10 आतंकवादी मारे गए.

यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलावरों ने सिंगापुर के झंडे वाले जहाज पर चढ़ने की कोशिश की थी. इस बीच डेनिश शिपिंग कंपनी ने कहा है कि वह लाल सागर के जरिए सभी यात्रा को 48 घंटों के लिए निलंबित कर रही है.

इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री श्री ग्रांट शाप्स ने कहा कि ब्रिटेन शिपिंग पर आगे के हमलों और लाल सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता के खतरों को रोकने के लिए "सीधी कार्रवाई" करने में संकोच नहीं करेगा. उन्होंने कहा, "हूथी विद्रोहियों को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए. हम अवैध कब्जे और हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा उन्होंने अपने ईरानी समकक्ष होसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन से टेलीफोन पर बात की है और कहा है कि तेहरान को लाल सागर में हूथी हमलों को रोकने में मदद करनी चाहिए.

एए/सीके (रॉयटर्स, एपी, एएफपी)

हिट एंड रन मामलों में 10 साल सजा के प्रावधान वाले नए कानून के खिलाफ भारत के कई शहरों में बस, ट्रक और टैंकर चालाक हड़ताल पर चले गए हैं. उनकी मांग कानून को नरम बनाने की है. आखिर किन हालात में अपना काम करते हैं ट्रक चालाक?

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

बस, ट्रक और टैंकर चालकों की हड़ताल दो दिनों से देश के कई राज्यों में चल रही है. बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि कई राज्यों में ट्रक चालक राज्यमार्ग पर ही ट्रकों को रोक कर विरोध कर रहे हैं.

कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारी चालकों ने आम वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए नाकेबंदी भी की है. कई राज्यों से आम लोगों को हुई असुविधा की खबरें भी आ रही हैं. बसें न चलने से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी हो रही है.

ट्रक न चलने से पेट्रोल और अन्य जरूरी सामान का परिवहन नहीं हो पा रहा है. कुछ शहरों में पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल की कमी हो गई है और कई जगह कमी की आशंका से पेट्रोल लेने वाले आम लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं.

क्या कहता है नया कानून
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अगर कोई चालाक किसी गंभीर सड़क हादसे के बाद बिना पुलिस या प्रशासन को सूचित किए बिना वहां से भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल या सात लाख रुपये जुर्माने की सजा हो सकती है.

मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि सभी व्यावसायिक वाहनों के चालक इस प्रावधान से नाराज हैं और इसका विरोध कर रहे हैं. चालकों के कुछ संगठनों का कहना है कि वो कानून बनाते समय सरकार द्वारा उनसे चर्चा ना करने को लेकर नाराज हैं.

ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 'एक्स' पर लिखा, "अगर किसी ट्रक का एक्सिडेंट हो जाए जिसमें ट्रक के चालक की कोई गलती न हो और उसके बाद अगर भीड़ चालक पर हमला कर दे, तो ऐसे में चालक को भारतीय न्याय संहिता की चिंता करनी चाहिए या खुद को बचाना चाहिए."

हादसे के बाद वाहन चालक के घटनास्थल से भाग जाने की खबरें आती रहती हैं. साथ ही कई बार हादसे के बाद भीड़ द्वारा चालक के साथ मार पीट की भी कई घटनाएं सामने आई हैं.

ट्रक चालकों के हालात
चालकों के एक संगठन ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि विरोध की घोषणा उनके संगठन के सदस्यों ने ही की थी. कपूर का कहना है कि उनकी सरकार से एक ही मांग है कि इस फैसले को संगठन के सदस्यों से सलाह करने के बाद लिया जाना चाहिए था.

हालांकि कई जानकारी इस बात पर भी ध्यान दिला रहे हैं, कि भारत में ट्रक चालकों का जीवन मुश्किलों भरा होता है. खराब सड़कों पर पुराने ट्रकों की सीटों पर बैठे वो हफ्तों तक, कई बार महीनों तक सामान देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने के लिए ट्रक चलाते रहते हैं.

इस दौरान वे अपने लिए न अवकाश ले पाते हैं और न अपने परिवार वालों से मिल पाते हैं. चालकों के एक और संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की यातायात समिति के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने पीटीआई को दिए एक बयान में इन्हीं हालात की तरफ इशारा किया.

उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की तरह हिट एंड रन मामलों के लिए कड़े कानून लाने से पहले सरकार को दूसरे देशों की तरह सड़क और यातायात प्रणालियों को सुधारने को भी प्राथमिकता देनी चाहिए. (dw.com)

भारत समेत दक्षिण एशिया के कई देशों में चुनाव से पहले डीपफेक वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं. एआई ने दुष्प्रचार को आसान कर दिया है.

  (dw.com)  

दिव्येंद्र सिंह जडायूं फिल्म इंडस्ट्री में बतौर विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट काम करते हैं. वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर वॉयस क्लोन्स और विजुअल इफेक्ट्स बना रहे हैं. लेकिन कुछ समय पहले उन्हें राजनीतिक दलों के फोन आने शुरू हुए. ये राजनीतिक दल चाहते थे कि जडायूं उनके चुनाव प्रचार के वास्ते एआई वीडियो या डीपफेक बना दें.

जडायूं के गृह प्रदेश राजस्थान में भी हाल ही में चुनाव खत्म हुए हैं. अब भारत में मई तक आम चुनाव होने हैं. यह उनकी कंपनी डीपफेकर के लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है. लेकिन जडायूं इसे लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हैं.

वह कहते हैं, "डीपफेक बनाने के लिए बहुत आधुनिक तकनीक उपलब्ध है. यह मिनटों में किया जा सकता है. और जो वीडियो बनेगा, उसे लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि असली है या नकली.”

लेकिन 30 साल के जडायूं मानते हैं कि इस तरह के वीडियो को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं, जो चिंता की बात है. वह कहते हैं, "ये वीडियो लोगों के वोट के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं.”

हर देश में डीपफेक
हाल के दिनों में ऐसे बहुत से वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय भाषाओं में गीत गाते दिखाई दे रहे हैं. ठीक इसी तरह इंडोनेशिया में वायरल हो रहे वीडियो में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रबोवो सुबियांतो और अनीस बासवेदन धाराप्रवाह अरबी बोलते नजर आ रहे हैं. लेकिन ये तमाम वीडियो एआई द्वारा रचे गए हैं और बिना एआई लेबल के जारी किए गए हैं.

भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में आने वाले हफ्तों में चुनाव होने हैं. चुनावों से पहले हर जगह सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार जोरों से चल रहा है. इस दुष्प्रचार के लिए एआई से बने डीपफेक वीडियो और ऑडियो का खूब इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन विशेषज्ञ इन्हें लेकर चिंतित हैं क्योंकि इन्हें असली बताकर फैलाया और दिखाया जा रहा है.

90 करोड़ मतदाताओं वाले देश भारत में नरेंद्र मोदी ने भी डीपफेक पर चिंता जताई है. सोशल मीडिया कंपनियों को भी ऐसे वीडियो फैलने से रोकने को कहा गया है. अधिकरियों ने चेतावनी जारी की है कि अगर कंपनियां ऐसे वीडियो को फैलने से नहीं रोकती हैं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

ज्यादा असरदार दुष्प्रचार
इंडोनेशिया में 14 फरवरी को मतदान है जिसमें 20 करोड़ मतदाता अपना वोट डालेंगे. वहां राष्ट्रपति पद के तीनों उम्मीदवारों के डीपफेक वीडियो धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार का अध्ययन करने वाली नूरिआंती जल्ली कहती हैं कि ये वीडियो चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं.

जल्ली बताती हैं, "मतदाताओं को माइक्रोटारगेट करने से लेकर फर्जी सूचनाएं फैलाने तक जिस पैमाने और रफ्तार से एआई दुष्प्रचार फैला सकती है, वह इंसान के बस की बात नहीं है. और ये एआई टूल लोगों के व्यवहार और विचार को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं.”

ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के मीडिया स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर जल्ली कहती हैं, "जबकि फर्जी सूचनाएं पहले से ही बहुत ज्यादा फैली हुई हैं, एआई से बनाई गई सामग्री मतदाताओं के व्यवहार को और ज्यादा प्रभावित कर सकती है.”

बढ़ रहा है इस्तेमाल
वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि चुनावों में एआई का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए हो रहा हो. मिडजर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन और ओपनएआई के डैल-ई सॉफ्टवेयर के जरिए तैयार किए गए डीपफेक वीडियो पिछले साल न्यूजीलैंड से लेकर तुर्की और अर्जेन्टीना तक के चुनावों में नजर आ चुके हैं. अब अमेरिका में भी इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि आने वाले नवंबर के राष्ट्रपति चुनावों में इनका इस्तेमाल नतीजों को प्रभावित कर सकता है.

हाल ही में एक गैरसरकारी अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एआई के जरिए दुष्प्रचार ज्यादा तेज, प्रभावशाली और सस्ता हो गया है. मसलन बांग्लादेश में, जहां 7 जनवरी को चुनाव होने हैं, विपक्षी महिला उम्मीदवारों रूमिन फरहाना की बिकीनी में और निपुण रॉय की स्विमिंग पूल में वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं. और उन्हें तेजी से खारिज करने की कोशिश की गई लेकिन वे अब भी शेयर किए जा रहे हैं.

बांग्लादेश की जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी में सोशल मीडिया पर अध्ययन करने वाले पत्रकारिता के असिस्टेंट प्रोफेसर सईद अल-जमान कहते हैं, "बांग्लादेश में डिजिटल लिटरेसी और सूचना को लेकर लोगों में जागरूकता बहुत कम है. ऐसे में डीपफेक राजनीतिक दुष्प्रचार का बहुत प्रभावशाली जरिया बन सकते हैं. लेकिन सरकार इस बारे में चिंतित नहीं दिखती.”

यही हाल पाकिस्तान में भी है, जहां 8 फरवरी को चुनाव होने हैं. कई आरोपों के कारण जेल में बंद और चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में एआई के जरिए क्लोन बनाकर एक रैली को सोशल मीडिया पर संबोधित किया था, जिसे 14 लाख बार देखा गया.

काम नहीं कर रहे उपाय
वैसे तो पाकिस्तान में एआई के लिए कानून बनाया गया है लेकिन डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता कहते हैं कि कमजोर और कम जागरूक तबकों को दुष्प्रचार से बचाने के लिए बहुत कम सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं.

डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की निगहत दाद कहती हैं, "पाकिस्तान में चुनावों पर दुष्प्रचार का खतरा कितना बड़ा है, इसे बयान नहीं किया जा सकता. पहले भी पार्टियां लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए इंटरनेट पर दुष्प्रचार का इस्तेमाल करती रही हैं. कानून बदलने के लिए माहौल बनाने तक में इसका इस्तेमाल हुआ है. सिंथेटिक मीडिया ऐसा करना और आसान बना देगा.”

सिंथेटिक मीडिया की पहचान करने वाले टूल बनाने वाली कंपनी डीपमीडिया के मुताबिक 2023 में दुनियाभर में सोशल मीडिया पर पांच लाख ऐसे वीडियो और ऑडियो शेयर किए गए थे. सोशल मीडिया कंपनियां इस पैमाने पर फैल रहे डीपफेक को काबू नहीं कर पा रही हैं.

फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप की मालिक कंपनी मेटा ने कहा है कि वह ऐसे सिंथेटिक मीडिया को हटाएगी जहां "यह जाहिर नहीं होता कि वीडियो एआई के जरिए बनाए गए है और भ्रमित कर सकता है. खासतौर पर वीडियो पर ध्यान दिया जाएगा.”

यूट्यूब की मालिक कंपनी गूगल ने बीते नवंबर में कहा था कि अपना वीडियो शेयर करने वालों को बताना होगा कि उनका वीडियो एआई से बनाया गया है” और कंपनी ऐसी सामग्री को लेबल के साथ शेयर करेगी.

लेकिन भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान में फैलते डीपफेक वीडियो और ऑडियो को देखकर लगता नहीं है कि ये उपाय ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं.

वीके/एए (रॉयटर्स)

रांची, 3 जनवरी । ईडी झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद पिंटू, साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव सहित राज्य की सत्ता के करीबियों के करीब दस ठिकानों पर बुधवार सुबह से रेड डाल रही है।

बताया जा रहा है कि राज्य में माइनिंग एवं जमीन घोटालों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में एक साथ छापेमारी शुरू की गई है।

इन छापेमारियों को सीएम हेमंत सोरेन द्वारा कर ईडी के सातवें और आखिरी समन को नकार दिए जाने के घटनाक्रम से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

ईडी की टीमों ने बुधवार सुबह-सुबह सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के रांची में रातू रोड स्थित आवास, आईएएस और साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव के साहिबगंज और राजस्थान स्थित ठिकानों, साहिबगंज के आर्किटेक्ट बिनोद कुमार, खोडानिया ब्रदर्स, देवघर में पूर्व विधायक पप्पू यादव, हजारीबाग में डीएसपी राजेंद्र दुबे, कोलकाता में अभय सरावगी और रांची के होटवार जेल के सिपाही अवधेश कुमार के ठिकानों पर दबिश दी है।

सभी स्थानों पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं।

सनद रहे कि ईडी ने जमीन घोटाले के सिलसिले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को अब तक सात समन भेजे, लेकिन वे किसी भी समन पर हाजिर नहीं हुए।

ईडी के सातवें समन के जवाब में उन्होंने 3 जनवरी को पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने एजेंसी पर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया था।

उन्होंने कहा था कि एजेंसी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनपर आरोप क्या हैं और किसलिए उनसे पूछताछ करना चाहती है। (आईएएनएस)। 

कोलकाता, 3 जनवरी । यह दावा करते हुए कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से भ्रष्टाचार और अंदरूनी कलह से घिरी हुई है, राज्य कांग्रेस प्रमुख और पांच बार के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी मंगलवार को सत्ताधारी पार्टी पर हमला करने वाले विपक्षी नेताओं की कतार में शामिल हो गए।

चौधरी ने मीडिया के एक वर्ग से कहा कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी तृणमूल अब उन झटकों का सामना कर रही है जो पार्टी में गंभीर अंदरूनी कलह के कारण सामने आ रहे हैं।

उन्‍होंने कहा, “एक तरफ, लगभग सभी तृणमूल नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दूसरी ओर, पार्टी गंभीर अंदरूनी कलह से जूझ रही है। तृणमूल कैंसर के अंतिम चरण में है, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है।''

चौधरी की टिप्पणियां उसी बात की प्रतिध्वनि हैं, जो सीपीआई (एम) के राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने सोमवार को नए साल के दिन, जो पार्टी का 27वां स्थापना दिवस था, तृणमूल नेताओं के बीच गंभीर वाकयुद्ध की खबरें सामने आने के बाद कही थीं।

भट्टाचार्य ने कहा था, “ऐसा तब होता है, जब कोई पार्टी बिना किसी बुनियादी नीति या विचारधारा के चलती है। यह अंदरूनी कलह आने वाले दिनों में और अधिक गंभीर रूप ले लेगी, जो तृणमूल के अंत की शुरुआत होगी।“

चौधरी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि सच तो यह है कि बंगाल में कांग्रेस नेतृत्व के एक वर्ग ने खुद को भाजपा के हाथों बेच दिया है।

घोष ने कहा, "इसलिए, वे विपक्षी इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि राज्य कांग्रेस प्रमुख भी अब भाजपा को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं।" (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 जनवरी । नई आपराधिक संहिता के तहत हिट-एंड-रन मामलों में सजा 2 साल से बढ़ाकर 10 साल किए जाने के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन मंगलवार रात केंद्र के आश्‍वासन के बाद खत्‍म हो गया कि वह इसे लागू करने से पहले उनके साथ चर्चा करेगी।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात की। बैठक के दौरान भल्ला ने उन्हें बताया कि नए कानून के तहत प्रावधानों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। उन्होंने उन्हें यह भी आश्‍वासन दिया कि मंत्रालय इसे लागू करने से पहले एआईएमटीसी के साथ चर्चा करेगा।

इस आश्‍वासन के बाद कि प्रावधानों को लागू करने से पहले चर्चा की जाएगी, एआईएमटीसी ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्‍म करने की अपील की।

एआईएमटीसी के चेयरमैन मलकीत सिंह बल के मुताबिक, नए कानून की धारा 106 (2) में 'हिट-एंड-रन' मामलों में 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर इस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अपनी सहमति दे दी है और इसे 26 जनवरी से पहले अधिसूचित किया जा सकता है। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव से एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसके जरिए कोई भी पीड़ित 3 साल के अंदर न्याय पा सकेगा।

(आईएएनएस)।

मेरठ 3 जनवरी । उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक 10 वीं क्लास की 17 वर्षीय छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने से एक युवक अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अपनी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि मंगलवार को वह स्कूल जा रही थी, उसी दौरान पड़ोस के रहने वाला राजकुमार उर्फ राजू उसके पास आया और उसने लिफ्ट देने के बहाने बाइक बिठा लिया और आरोपी उसे एक सुनसान जगह पर ले गया व बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब उसने इसका विरोध किया, तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के बयान पर मंगलवार को एक प्राथमिकी दर्ज की है, इसमें राजकुमार उर्फ राजू नाम के युवक को नामजद आरोपी बनाया गया है। हस्तिनापुर थाना प्रभारी (एसएचओ) विजय बहादुर ने कहा कि पीड़िता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म संबंधी धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मंगलवार को एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 जनवरी । बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग के अनुसार, इलाके की एक फैक्ट्री से रात 1:38 बजे आग लगने की सूचना मिली थी।

25 फायर टेंडरों को घटनास्थल पर भेजा गया और आग की लपटों पर काबू पा लिया गया है।

गर्ग ने कहा, "अभी तक कोई चोट या हताहत नहीं हुआ है।"

आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। (आईएएनएस)।

कटिहार, 3 जनवरी । बिहार के कटिहार जिला के फलका थाना क्षेत्र में प्रखंड प्रमुख के पति के अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में उनका एक कर्मचारी घायल हो गया।

पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि फलका प्रखंड प्रमुख दीपशिखा सिंह के पति कंचन मंडल बुधवार की रात अपने गिट्टी, बालू की दुकान कंचन दीप ट्रेडर्स पर बैठे थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने पहुंचकर गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में गोली लगने से कंचन मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि उनका कर्मचारी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर कटिहार के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। उन्होंने हालांकि यह कहा कि जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 जनवरी । दिल्ली में हुए शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसी ईडी द्वारा जारी किए गए तीसरे नोटिस पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश होने को तैयार नहीं हैं। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रवैये पर सवाल उठाते हुए पूछा है, "आखिर अरविंद केजरीवाल को किस बात का डर है? क्या उन्होंने शराब उत्पाद शुल्क घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को छोड़ दिया है ?"

दरअसल, शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरा नोटिस जारी कर 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि केजरीवाल आज भी जांच एजेंसी के सामने पेश होने को तैयार नहीं है।

भाजपा ने केजरीवाल के रवैये पर सवाल उठाते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, "अरविंद केजरीवाल को किस बात का डर है ? क्या उन्होंने शराब उत्पाद शुल्क घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को छोड़ दिया है।"

भाजपा ने केजरीवाल के साथ-साथ विपक्षी गठबंधन में शामिल अन्य दलों पर भी भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोलते हुए आगे कहा, "केजरीवाल को ईडी के समन को नजरअंदाज करने के बजाय, आई.एन.डी.आई.गठबंधन के नेताओं के भ्रष्टाचार के बारे में सबक लेना चाहिए, जो उनके अनुभव से खुद को समृद्ध भी कर सकते हैं।" (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 3 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अडानी-हिंडनबर्ग विवाद की जांच के लिए कोई एसआईटी या विशेषज्ञों का समूह बनाने से इनकार कर दिया।

चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “सेबी को कानून के अनुसार अपनी जांच को एक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए। इस मामले में जांच सेबी से हटाने की जरूरत नहीं है।”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर कि अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ आरोपों से संबंधित 24 जांचों में से 22 को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है, पीठ ने बाजार नियामक को तीन महीने में लंबित दो जांचें पूरी करने के लिए कहा। पीठ में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) और हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे तीसरे पक्ष के संगठनों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को "निर्णायक सबूत" नहीं माना जा सकता। (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 3 जनवरी । कश्मीर में बुधवार को तेज शीत लहर जारी है। डल, निगीन, वुलर और अन्य सभी झीलें, नदियां कुछ हिस्सों में जम गईं हैं, जबकि इस मौसम में अब तक बहुत कम बर्फबारी और वह भी केवल पहाड़ों में होने के कारण इनमें जल स्तर चिंताजनक रूप से कम हो गया है।

उन जगहों से पीने योग्य पानी की मांग आने लगी है। जल शक्ति विभाग द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

मौसम कार्यालय ने 4 जनवरी से 6 जनवरी तक बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है।

बुधवार को श्रीनगर शहर का न्यूनतम तापमान माइनस 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम का तापमान क्रमश: माइनस 3.8 और माइनस 6.6 डिग्री सेल्सियस था।

लद्दाख क्षेत्र में, लेह शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 15.2, कारगिल में माइनस 12.4 और द्रास में माइनस 14 डिग्री सेल्सियस रहा।

जम्मू शहर में 7, कटरा में 4.4, बटोट में 2.6, भद्रवाह में 0.3 और बनिहाल में माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। (आईएएनएस)।

पटना, 3 जनवरी । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिस तरीके से फिर से इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने की चर्चा शुरू हुई है, उससे साफ है कि जदयू की राष्ट्रीय राजनीति में दबाव की रणनीति कामयाब हुई है। वैसे, नीतीश को लेकर भले ही राजद और जदयू के नेता 'इंडिया' में बैटिंग कर रहे हों, लेकिन सभी दल इसके लिए तैयार हो जाए इसकी संभावना काफी कम है।

वैसे, इंडिया गठबंधन के गठन के समय से ही बड़े दलों को बड़ा दिल दिखाने की बात होती रही है। इसे लेकर छोटे दल दबाव भी बनाते रहे हैं। इंडिया की पटना में हुई पहली बैठक में ही नीतीश के संयोजक बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन दिल्ली की बैठक में भी इसकी घोषणा नहीं की गई।

दिल्ली की बैठक में जिस तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उछाला उससे जदयू की नाराजगी की बात भी सामने आई। जदयू की नाराजगी के बाद जदयू ने दबाव की रणनीति बनाई। नीतीश ने जदयू की कमान संभाल कर बड़ा संदेश दे दिया। इससे इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी सकते में आ गए।

अब राजद भी नीतीश के संयोजक बनाने के पक्ष में खड़ी दिख रही है।

राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा कहते हैं कि राजद चाहती है कि नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक बनें। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने भी इस चर्चा को सुना ही है।

इधर, जदयू के नेता इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से इस विषय पर कुछ नहीं सुना गया है। लेकिन हम ऐसे किसी भी कदम का स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार को संयोजक बनाना एक अच्छा विचार है, क्योंकि उन्होंने विभिन्न रंगों और आकारों वाली पार्टियों को एक ही मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया गठबंधन से सबसे बड़े सूत्रधार नीतीश ही रहे हैं।

कहा जा रहा है कि नीतीश की नाराजगी के बाद सभी दलों को एकजुट रखना आसान नहीं होगा। वैसे, भाजपा के सुशील मोदी कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक में संयोजक का पद मुंशी जैसा पद है और इसे भी पाने के लिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाने का डर दिखा कर सौदेबाजी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाये जाने की सारी सम्भावनाएं समाप्त होने पर अब वे संयोजक पद के लॉलीपॉप से प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं।

इधर, चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि जदयू का राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि जदयू को कौन पूछ रहा है और ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है।

उन्होंने कहा कि जो विपक्ष की राजनीति है, उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, हारे या जीते ये अलग बात है। दूसरा टीएमसी है और तीसरे नंबर पर डीएमके है। जदयू को कौन पूछ रहा है।

(आईएएनएस)। 

कोलकाता, 3 जनवरी । पश्चिम बंगाल में नगर पालिकाओं में नौकरी के बदले नकद मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अब तक की जांच से पता चला है कि 17 राज्य में शहरी नागरिक निकाय में पैसे के भुगतान के बदले 1,829 अवैध भर्तियां हुई थीं। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय एजेंसी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ को सौंपी गई एक गोपनीय रिपोर्ट में भी इस आंकड़े का उल्लेख किया है।

केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार ये सभी भर्तियां निजी प्रमोटर अयान सिल के स्वामित्व वाली आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से की गई थीं, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों और नगर पालिकाओं के लिए नौकरी के बदले नकद दोनों मामलों में कथित संलिप्तता के लिए न्यायिक हिरासत में हैं।

वास्तव में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी, जो इन दोनों मामलों में सीबीआई के साथ समानांतर जांच कर रहे हैं, ने पहली बार स्कूल नौकरी मामले में पिछले साल मार्च में सिल के निवास छापेमारी और तलाशी अभियान चलाते हुए नगर पालिकाओं में भर्ती अनियमितताओं के बारे में दस्तावेजों का पता लगाया।

इस बीच, ईडी के अधिकारियों के अनुमान के अनुसार, जिनकी जांच मुख्य रूप से मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू के इर्द-गिर्द घूम रही है, अनुमान है कि नगर पालिकाओं की भर्ती अनियमितताओं में कुल फंड की भागीदारी लगभग 100 करोड़ रुपये है।

सूत्रों ने कहा कि ईडी के अधिकारी मोटे तौर पर गणना करके इस आंकड़े तक पहुंचे हैं कि इन शहरी निकायों में प्रत्येक अनियमित भर्ती के लिए औसतन 5,00,000 रुपये का भुगतान किया गया था।

ईडी अधिकारियों के अब तक के निष्कर्षों के अनुसार नगर पालिकाओं की भर्ती अनियमितताएं मुख्य रूप से ड्राइवर, क्लर्क, निचले ग्रेड के कंप्यूटर ऑपरेटर और बेस-वर्कर जैसे निचले रैंक के पदों के लिए थीं। निष्कर्षों के अनुसार, उत्तर 24 परगना जिले में नगर पालिकाओं के मामले में सबसे अधिक अनियमित नियुक्तियां पाई गईं।

ईडी के अधिकारियों ने कुछ हद तक उन क्षेत्रों के संबंध में मनी-ट्रेल का भी पता लगा लिया है जहां घोटाले की आय का निवेश किया गया है। ईडी के निष्कर्षों के अनुसार घोटाले की रकम मुख्य रूप से कुछ जिलों में रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश की गई थी। (आईएएनएस) ।

मेरठ, 3 जनवरी । मेरठ नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान विपक्षी पार्षदों के साथ मारपीट की घटना को लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मेरठ नगर निगम बोर्ड की बैठक में विपक्षी दलों के पार्षदों की कथित पिटाई के मामले में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के दलित पार्षदों के साथ सरेआम मारपीट करना अति-दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व निन्दनीय है। सरकार तुरंत इसका संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने को सोशल मीडिया ‘एक्‍स’ पर कहा ”उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अभी हाल ही में भाजपा मंत्री व विधायक द्वारा सत्ता के अहंकार में अपनी दबंगई दिखाते हुए नगर निगम के दलित पार्षदों के साथ सरेआम मारपीट करना अति-दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है।”

उन्होंने कहा, ”भाजपा एवं सरकार तुरंत इसका संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।”

मेरठ नगर निगम बोर्ड की 30 दिसंबर को हुई बैठक में कथित तौर पर भाजपा और विपक्षी पार्षदों के बीच हंगामे के बाद बसपा और सपा के पार्षदों की पिटाई का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर भाजपा और विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है।

आरोप है कि इस दौरान भाजपा के विधान परिषद सदस्य ( एमएलसी) धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ विपक्षी दलों के पार्षदों ने धक्का-मुक्की की और मारपीट की, जिसके बाद भाजपा के पार्षद भड़क गए और फिर उन्होंने वार्ड संख्या 36 से बसपा पार्षद आशीष चौधरी और वार्ड संख्या 31 से सपा पार्षद कुलदीप उर्फ कीर्ति घोपला की कथित पिटाई कर दी।

इस घटना के बाद यूपी में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि दलित पार्षदों को भाजपा सदस्यों ने निशाना बनाया है।

दूसरी तरफ नगर निगम की बैठक में हुए हंगामे को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि यह सुनियोजित षडयंत्र के तहत किया गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा नेताओं के 'सत्ता के अहंकार' में डूबने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि भाजपाई सत्ता के अंहकार में डूबकर दलितों से जो अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, उसका जवाब उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। भाजपा आगामी हार की हताशा में हिंसक हो गई है।

वहीं रालोद के सुप्रीमो जयंत चौधरी ने मेरठ जाकर पीड़ित विपक्षी पार्षदों से मुलाकात की थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता सत्ता के नशे में घूंसों का इस्तेमाल करते हैं।" जयंत ने कहा, "योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए कि उनकी टीम में ऐसे लोगों के रहते न्याय और कानून-व्यवस्था कैसे होगी। योगीजी को खुद इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।" (आईएएनएस)।

इसरो ने नए साल के पहले दिन ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया का अध्ययन करने वाले एक मिशन को लॉन्च किया है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से नए साल के पहले दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक्स-रे पोलरिमीटर उपग्रह समेत कुल 11 उपग्रहों को ले जाने वाले पीएसएलवी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया. इसरो का पहला एक्स-रे पोलरिमीटर उपग्रह (एक्‍सपोसैट) एक्स-रे स्रोत के रहस्यों का पता लगाने और ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया का अध्ययन करने में मदद करेगा.

44.4 मीटर लंबा पीएसएलवी-सी58 रॉकेट 260 टन वजन के साथ अपने चौथे चरण में एक्‍सपोसैट10 और अन्य प्रायोगिक पेलोड ले गया.

यह मिशन 1 जनवरी 2024 को इसरो की तरफ से लॉन्च हुआ इस साल का पहला अंतरिक्ष मिशन है. भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल -3 (पीओईएम-3) प्रयोग को इसरो और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (आईएन-स्‍पेस) द्वारा आपूर्ति किए गए 10 पहचाने गए पेलोड के उद्देश्य को पूरा करते हुए निष्पादित किया जाएगा.

भारत एक एडवांस्‍ड एस्‍ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है. यह विशेष रूप से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्‍टार्स के अध्ययन के लिए तैयार किया गया है. एक्‍सपोसैट आकाशीय स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में अनुसंधान करने वाला इसरो का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है.

एक्‍सपोसैट के तीन उद्देश्य
इसरो के मुताबिक एक्‍सपोसैट के तीन उद्देश्य हैं. पहला, पीओएलआईएक्‍स पेलोड द्वारा थॉमसन स्कैटरिंग के माध्यम से लगभग 50 संभावित ब्रह्मांडीय स्रोतों से निकलने वाले ऊर्जा बैंड 8-30केईवी में एक्स-रे के ध्रुवीकरण को मापना.

दूसरा, एक्‍सपीईसीटी पेलोड द्वारा ऊर्जा बैंड 0.8-15केवी में ब्रह्मांडीय एक्स-रे स्रोतों के दीर्घकालिक वर्णक्रमीय और अस्थायी अध्ययन करने के लिए और तीसरा पीओएलआईएक्‍स द्वारा ब्रह्मांडीय स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन के ध्रुवीकरण और

स्पेक्ट्रोस्कोपिक माप को पूरा करने के लिए और सामान्य ऊर्जा बैंड में क्रमशः एक्‍सएसपीईसीटी पेलोड.

इसरो ने कहा कि ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म में नेविगेशन, मार्गदर्शन, नियंत्रण और दूरसंचार की देखभाल के लिए एवियोनिक सिस्टम और पेलोड का परीक्षण करने के लिए प्लेटफॉर्म के नियंत्रण को पूरा करने के लिए ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम शामिल है.

यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा. उनके स्रोतों की तस्वीरें निकालेगा. इनमें लगे टेलीस्कोप को रमन इंस्टीट्यूट ने बनाया है. यही नहीं, यह सैटेलाइट ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चमकने वाले 50 स्रोतों का अध्ययन करेगा.

साल 2023 में भारत ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान-3 को उतार कर इतिहास रच दिया था और अब साल 2024 के पहले ही दिन उसने ब्रह्मांड के राज को जानने के लिए अहम मिशन को लॉन्च किया है. इसरो के अलावा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दिसंबर 2021 में सुपरनोवा विस्फोट के अवशेषों, ब्लैक होल से निकलने वाले कणों की धाराओं और अन्य खगोलीय घटनाओं का ऐसा ही अध्ययन किया था. अमेरिका के बाद भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बन जाएगा. (dw.com)

मुंबई की धारावी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास योजना को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है. सियासी विवाद के बीच अदाणी समूह ने धारावी के पुनर्विकास के लिए विदेशी कंपनियों के साथ करार किया है.

  (dw.com)  

मुंबई की झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्विकास को लेकर बीते कई हफ्तों से राजनीति जारी है. उद्धव ठाकरे गुट (यूबीटी), कांग्रेस और एनसीपी जैसे विपक्षी दल इस प्रोजेक्ट में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं. वहीं अदाणी समूह ने इस विवाद को लेकर दो हफ्ते पहले एक बयान में कहा था कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए टेंडर की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया था.

पिछले महीने उद्धव गुट और कांग्रेस ने इस परियोजना के विरोध में एक रैली निकाली थी. एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्विकास परियोजना के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से धारावी का पुनर्विकास किया जा रहा है वह मुंबई और महाराष्ट्र के लिए हानिकारक और बुरा है.

धारावी को चमकाने की योजना
जुलाई में महाराष्ट्र सरकार ने 259 हेक्टेयर में फैले धारावी स्लम को दोबारा विकसित करने का जिम्मा औपचारिक रूप से अदाणी समूह की कंपनी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) को सौंपा था. सोमवार को डीआरपीपीएल ने कहा कि वह पुनर्विकास के लिए हफीज कॉन्ट्रैक्टर, अमेरिकी डिजाइन कंपनी सासाकी और यूके की कंपनी बुरो हैपोल्ड के साथ हाथ मिला रही है.

अधिकारी इसे दुनिया की सबसे बड़ी शहरी पुनर्विकास योजना बताते हैं. डीआरपीपीएल ने इसको विकसित करने के लिए 5069 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. डीआरपीपीएल में अदाणी समूह की 80 फीसदी और महाराष्ट्र सरकार की 20 फीसदी हिस्सेदारी है.

डीआरपीपीएल की स्थापना जुलाई में की गई थी और और अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ करार इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि विपक्षी दल अदाणी समूह पर बोली में फायदा उठाने का आरोप लगा रहे हैं. जबकि झुग्गी बस्ती में रहने वाले इस चिंता में हैं कि क्या अदाणी समूह इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगा.

अदाणी समूह ने अपने बचाव में एक बयान में कहा था कि धारावी परियोजना एक निष्पक्ष, खुली और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई थी. जबकि राज्य सरकार ने किसी भी गलत काम से इनकार किया था.

मुंबई में पिछले महीने अदाणी के दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में लोगों ने पुनर्विकास योजनाओं के विरोध में प्रदर्शन भी किया था.

एए/वीके (रॉयटर्स)

मणिपुर में ताजा हिंसा में चार लोगों की जान चली गई और पांच अन्य लोग घायल हो गए. प्रशासन ने राज्य के पांच जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

नए साल के पहले दिन मणिपुर में ताजा हिंसा में चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कई अन्य घायल हो गए, जिसके बाद राज्य के पांच घाटी जिलों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक थौबल जिले के स्थानीय लोगों और अज्ञात हथियारबंद लोगों के बीच सोमवार को झड़प हो गई.

इस गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई है और पांच लोग घायल हो गए. हथियारबंद लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने कहा कि घटना लिलोंग चिंगजाओ में हुई, जहां लोगों से जबरन वसूली को लेकर हुए झगड़े के बाद हथियारबंद हमलावरों ने लोगों पर गोलियां चला दीं.

घायलों में से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक वीडियो संदेश में हिंसा की निंदा की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.

पांच जिलों में कर्फ्यू
इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव हो गया और गुस्साई भीड़ ने हमलावरों द्वारा इस्तेमाल किए गए दो वाहनों को जला डाला. इस बीच, थौबल हिंसा को देखते हुए घाटी के सभी पांच जिलों- थौबल, इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम, काकचिंग और बिष्णुपुर के प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है.

बीरेन सिंह ने कहा, "मैं निर्दोष लोगों की हत्या पर दुख व्यक्त करता हूं. हमने अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगा दी हैं. मैं लिलोंग के लोगों से अपील करता हूं कि वे दोषियों को पकड़ने में सरकार की मदद करें. मैं वादा करता हूं कि सरकार कानून के तहत न्याय देने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी."

पिछले साल भड़की थी जातीय हिंसा
दो दिन पहले ही मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरेह में संदिग्ध विद्रोहियों और पुलिस कमांडो के बीच गोलीबारी में सुरक्षा बल के चार जवान घायल हो गए थे. अधिकारियों ने कहा कि विद्रोहियों ने कई आरपीजी फायर किए जो मोरेह के तुरेलवांगमा लीकाई में सीडीओ चौकी भवन के अंदर फट गए, वहीं पर कमांडो रह रहे थे.

मणिपुर की लगभग 38 लाख की आबादी में से आधे से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं. मणिपुर की इंफाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल है. पिछले साल मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय की मांग पर विचार करने को कहा था.

उसी के बाद मणिपुर में मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन (एटीएसयू) ने एक रैली निकाली थी जो बाद में हिंसक हो गई.

मैतेई समुदाय के लोगों की दलील है कि 1949 में भारतीय संघ में विलय से पूर्व उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था. नगा और कुकी जनजाति इस समुदाय को आरक्षण देने के खिलाफ हैं.

नगा और कुकी जनजातियों को आशंका है कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने से जनजातियों को और दिक्कत होगी. मौजूदा कानून के अनुसार मैतेई समुदाय को राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है.

बीते साल राज्य में भड़की हिंसा में अब तक 160 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए. (dw.com)
 

श्रीनगर, 2 जनवरी कश्मीर घाटी में शीत लहर के प्रकोप के साथ न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है और जलाशयों में पानी जम गया है। मौसम कार्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार रात श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे डल झील की सतह पर बर्फ की एक पतली परत बन गई है।

‘हाउसबोट’ में रहने वाले स्थानीय निवासियों को अपनी नौकाओं को किनारे पर लाने के लिए बर्फ की परत तोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

अत्यधिक शीत लहर के कारण कश्मीर के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति करने वाले पाइप के अंदर पानी जम गया है।

उन्होंने बताया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिछली रात यह शून्य से नीचे 5.7 डिग्री सेल्सियस था।

अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग स्कीइंग रिसॉर्ट में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चार डिग्री, काजीगुंड में 4.4 डिग्री, कोकेरनाग शहर में 2.7 डिग्री और कुपवाड़ा में 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि कश्मीर में लंबे समय से मौसम स्थिर बना हुआ है और अगले छह दिनों तक बारिश का कोई अनुमान नहीं है। दिसंबर में बारिश 79 फीसदी की कमी हुई।

कश्मीर के अधिकतर मैदानी इलाके में बर्फबारी नहीं हुई और मौसम शुष्क रहा। घाटी के ऊपरी इलाकों में दिसंबर के अंत तक सामान्य से कम बर्फबारी दर्ज की गई।

अधिकारियों ने बताया कि आसमान साफ रहने के कारण श्रीनगर सहित ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

कश्मीर वर्तमान में 'चिल्लई-कलां' की चपेट में है। यह 40 दिनों की भीषण सर्दी की अवधि है। इस दौरान क्षेत्र में शीत लहर चलती है और तापमान बेहद नीचे चला जाता है जिससे प्रख्यात डल झील सहित जल निकाय जम जाते हैं। घाटी के कई हिस्से इस स्थिति का सामना करते हैं।

इस अवधि के दौरान बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक होती है और ऊंचाई वाले इलाके में भारी बर्फवारी भी होती है। चिल्लाई-कलां 31 जनवरी को खत्म होगा।

‘चिल्लई-कलां’ की शुरुआत 21 दिसंबर से होती है और 31 जनवरी को यह समाप्त होगा। इसके बाद कश्मीर में 20 दिनों का ‘चिल्लई-खुर्द’ (छोटी ठंड) और 10 दिनों का ‘चिल्लई-बच्चा’ (हल्की ठंड) का दौर रहता है। इस दौरान शीत लहर जारी रहती है। (भाषा) 

इंदौर, 2 जनवरी नये कानून में ‘‘हिट एंड रन’’ के मामलों में सख्त सजा के प्रावधानों के खिलाफ चालकों की हड़ताल के चलते मध्यप्रदेश में करीब पांच लाख छोटी-बड़ी गाड़ियों के चक्के थम गए हैं जिससे आम जरूरत की चीजों की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। उद्योग जगत के लोगों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष (पश्चिमी क्षेत्र) विजय कालरा ने "पीटीआई-भाषा" को बताया, ‘‘नये कानून के खिलाफ चालकों की हड़ताल से मध्यप्रदेश में लगभग पांच लाख छोटी-बड़ी गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं।’’

उन्होंने मांग की कि सरकार को ‘‘हिट एंड रन’’ के मामलों में चालकों को सख्त सजा के प्रावधान वापस लेने चाहिए और सड़क हादसे रोकने के लिए खासकर राजमार्गों पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए अलग लेन बनाई जानी चाहिए।

भारतीय दंड विधान की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता में ऐसे चालकों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर भीषण सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद पुलिस या प्रशासन के किसी अफसर को दुर्घटना की सूचना दिए बगैर मौके से फरार हो जाते हैं।

कारोबारी संगठनों के महासंघ ‘अहिल्या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज’ के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने कहा कि अगर चालकों की हड़ताल जारी रही, तो आम जरूरत की चीजों की आपूर्ति की स्थिति और बिगड़ेगी जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार को ‘‘हिट एंड रन’’ के मामलों में सख्त सजा के प्रावधानों पर एक बार फिर विचार करना चाहिए।

चालकों की हड़ताल के मद्देनजर राज्य के सबसे बड़े शहर इंदौर में सोमवार को पेट्रोल पंपों पर लोगों की लम्बी कतारें नजर आई थीं। इसके बाद हरकत में आया प्रशासन तेल विपणन कंपनियों के डिपो से पेट्रोल पंपों तक टैंकरों का नियमित परिचालन बहाल करके ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति बरकरार रखने के प्रयासों में जुटा है।

जिलाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी. ने कहा कि जिले में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और इन ईंधनों की सतत आपूर्ति की जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि चालकों की हड़ताल से इंदौर में लोक परिवहन साधनों के साथ ही शहर से बाहर जाने वाली बसों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है। (भाषा) 

गुना, 2 जनवरी मध्य प्रदेश के गुना जिले में दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना सोमवार रात करीब आठ बजे जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित राघौगढ़ इलाके में हुई।

राघौगढ़ पुलिस थाना प्रभारी जुबैर खान ने बताया कि एक मोटरसाइकिल पर चार लोग और दूसरी मोटरसाइकिल पर तीन लोग यात्रा कर रहे थे, तभी दोनों वाहन आपस में टकरा गए।

उन्होंने बताया कि तीन लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि घायल लोगों को इलाज के लिए गुना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। (भाषा)

भुवनेश्वर, 2 जनवरी ओडिशा के खोरधा जिले में महिला ने एक अस्पताल में हुये विस्फोट में पति की मौत के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला का शव सोमवार को राज्य की राजधानी के बाहरी इलाके जटनी के पास नुआगांव गांव में घर की छत से लटका मिला। महिला की पहचान सौम्यश्री सामंतराय के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि एसी मैकेनिक का काम करने वाले उनके पति दिलीप की शुक्रवार को भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में एयर कंडीशनर में गैस भरने के दौरान सिलेंडर फटने से मौत हो गई थी, जिसके बाद सौम्यश्री कथित तौर पर अवसादग्रस्त हो गई थीं।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया।

दोनों की शादी दो साल पहले ही हुई थी और उनकी कोई संतान नहीं थी।  (भाषा)

बदायूं (उप्र), 2 जनवरी बदायूं जिले के कोतवाली बिल्सी क्षेत्र में अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज एक पिता ने मंगलवार सुबह बेटी और उसके कथित प्रेमी की फावड़े से वार कर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देने के बाद खून से सना फावड़ा लेकर कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ओपी सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस दल को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि झूठी शान के नाम पर हत्या की गई है।

पुलिस के मुताबिक कोतवाली बिल्सी के परौली गांव का निवासी अनुसूचित जाति का सचिन (20) और इसी गांव की सजातीय महेश की बेटी नीतू (20) लगभग दो साल से एक दूसरे से प्रेम करते थे। परिजनों को भी इसकी जानकारी थी।

पड़ोसियों के अनुसार सचिन और नीतू के रिश्ते को लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव की स्थिति थी। परिजनों ने दोनों को रोकने का काफी प्रयास भी किया लेकिन वे किसी न किसी तरह संपर्क में बने रहे।

पुलिस के मुताबिक सोमवार आधी रात को सचिन नीतू से मिलने उसके घर पर आया था। दोनों नीतू के घर के दरवाजे पर ही बैठे थे। सुबह लगभग साढ़े चार बजे आहट पाकर नीतू के परिजन जाग गए और सभी ने मिलकर सचिन व नीतू पर हमला कर दिया।

परिजनों ने दोनों की जमकर पिटाई की। नीतू के पिता महेश ने फावड़े से प्रहार कर दोनों की हत्या कर दी। घटना के बाद लड़की के अन्य परिजन तो मौके से फरार हो गए लेकिन नीतू का पिता महेश फावड़ा लेकर कोतवाली पहुंचा और वहां आत्मसमपर्ण कर दिया।

एसएसपी ने बताया कि सचिन के परिजनों की शिकायत पर इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।  (भाषा)

तिरुचिरापल्ली, 2 जनवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय युवा एक साहसी और नयी दुनिया बना रहे हैं तथा हमारे नवोन्मेषकों ने पेटेंट की संख्या बढ़ाकर अब लगभग 50,000 कर दी है जो 2014 में करीब 4,000 थी।

तमिलनाडु सरकार की ओर से संचालित भारतीदासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कवि भारतीदासन के तमिल छंदों ‘पुथियाथोर उलागम सेवोम’ का हवाला दिया और कहा कि इसका मतलब एक साहसी, नई दुनिया बनाना है जो विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य भी है।

मोदी ने कहा कि भारतीय युवा पहले से ही ऐसी दुनिया बना रहे हैं। इस विश्वविद्यालय का नाम भारतीदासन के ही नाम पर रखा गया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान जैसे अभियानों के माध्यम से दुनिया के नक्शे पर पहुंच चुके हैं और ‘हमारे नवोन्मेषकों ने पेटेंट की संख्या 2014 में लगभग 4,000 से बढ़ाकर अब लगभग 50,000 कर दी है।’

उन्होंने कहा कि भारत के मानविकी क्षेत्र के विद्वान दुनिया के सामने भारत की कहानी को ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संगीतकार और कलाकार लगातार देश के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ला रहे हैं।

उन्होंने रेखांकित किया कि शिक्षा का सही उद्देश्य उसे अर्जित करने के बाद एक बेहतर समाज और देश बनाने में उसका उपयोग करना है।

मोदी ने कहा, ‘‘युवाओं का मतलब ऊर्जा है। इसका मतलब है गति, कौशल और व्यापक स्तर पर काम करने की क्षमता। पिछले कुछ सालों में हमने गति और व्यापक स्तर पर काम किया है ताकि समाज को फायदा पहुंच सकें।’’

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, हवाई अड्डों की संख्या 74 से दोगुनी होकर लगभग 150 हो गई है।

उन्होंने कहा, ‘‘तमिलनाडु में एक जीवंत समुद्र तट है, इसलिए आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत में प्रमुख बंदरगाहों की कुल कार्गो हैंडलिंग क्षमता 2014 से दोगुनी हो गई है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सड़क और राजमार्ग निर्माण की गति पिछले 10 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है और देश में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या बढ़कर लगभग एक लाख हो गई है जो कि 2014 तक 100 से भी कम थी।

उन्होंने कहा कि भारत ने महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के साथ कई व्यापार करार भी किए हैं और इस तरह के करार हमारे माल और सेवाओं के लिए नए बाजार खोलेंगे तथा वे युवाओं के लिए अनगिनत नए अवसर भी पैदा करते हैं।

मोदी ने कहा कि भले ही जी20 जैसी संस्थाएं, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ रही हों या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभा रही हों, हर वैश्विक समाधान के हिस्से के रूप में भारत का स्वागत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘कई मायनों में, स्थानीय और वैश्विक कारकों के कारण, यह भारत में युवाओं के लिए सबसे अच्छा समय है। हमारे देश को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस समय का अधिकतम लाभ उठाएं।’’

निरंतर सीखने, पुन: कौशल हासिल करने तथा उसे और बेहतर बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में या तो आप बदलाव लाते हैं या बदलाव आपको बदल देता है।

मोदी 1982 में स्थापित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं।

छात्रों के एक समूह के साथ एक बहुत ही संक्षिप्त बातचीत में, उन्होंने पूछा कि क्या कोई दिल्ली जाने का इच्छुक है? इस पर दो छात्राओं ने हाथ उठाया और मुस्कुराकर अपना जवाब दिया।

प्रधानमंत्री ने क्रांतिकारी तमिल कवि कहे जाने वाले भारतीदासन (1891-1964) की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और छात्रों, राज्यपाल आर एन रवि तथा मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के साथ एक सामूहिक तस्वीर खिंचवाई।  (भाषा)