इंदौर (मप्र), 4 जनवरी इंदौर में बृहस्पतिवार सुबह हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी वाली एक धार्मिक शोभायात्रा में धक्का लगने को लेकर हुए विवाद में 26 वर्षीय युवक की गले में चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में आठ आरोपियों की पहचान करते हुए इनमें से दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभिनय विश्वकर्मा ने ‘‘पीटीआई-भाषा’’ को बताया कि रणजीत हनुमान मंदिर की धार्मिक शोभायात्रा के दौरान धक्का लगने पर हुए विवाद में आरोपियों ने महू नाका क्षेत्र में शुभम रघुवंशी (26) के गले में चाकू घोंप दिया। उन्होंने बताया कि शोभायात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल थे।

विश्वकर्मा ने बताया कि चाकू से घातक हमले के बाद खून से लथपथ रघुवंशी को उसके साथी एक अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि हत्याकांड के आठ आरोपियों की पहचान की गई है जिनमें से दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

उन्होंने बताया कि छह अन्य आरोपियों की तलाश के साथ हत्याकांड की विस्तृत जांच जारी है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 जनवरी  एयरलाइन इंडिगो ने विमान ईंधन की कीमतों में कमी के बाद बृहस्पतिवार से ईंधन शुल्क वसूलना बंद करने की घोषणा की है।

एयरलाइन ने एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) की कीमतों में उछाल के बाद अक्टूबर 2023 की शुरुआत से ईंधन शुल्क वसूलना शुरू किया था। बृहस्पतिवार से इसे हटा दिया गया।

विमानन कंपनी के अनुसार, हाल ही में एटीएफ की कीमतों में कमी के कारण ईंधन शुल्क वापस ले लिया गया है।

इंडिगो की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘ एटीएफ की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहता है..इसलिए हम कीमतों या बाजार स्थितियों में किसी भी बदलाव से निपटने के लिए अपने किराए और उसके घटकों को समायोजित करना जारी रखेंगे।’’

ईंधन शुल्क एयरलाइन की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू था। (भाषा)

बैतूल (मप्र), 4 जनवरी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में दो मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति, उसके नाबालिग बेटे और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

भैंसदेही थाने की निरीक्षक अंजना धुर्वे ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दुर्घटना बुधवार शाम करीब सात बजे जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर लहार गांव के पास कुकरू-खामला रोड पर हुई। दोनों बाइक पर पांच लोग सवार थे।

उन्होंने बताया कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान सुरेश गन्नू बारस्कर (30), रवींद्र कास्डेकर (28) और उसके बेटे प्रियांशु (तीन) के रूप में हुई।

अधिकारी ने कहा कि दो अन्य लोगों को चोटें आईं और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के परिवार के एक सदस्य द्वारा ‘कंसुलर एक्सेस’ की मांग वाली याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। निखिल पर अमेरिका में सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रचने का आरोप है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ‘‘हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप ‘वियना कन्वेंशन’ के तहत ‘कंसुलर एक्सेस’ के हकदार हैं, जो आपको पहले ही मिल चुका है।’’

पीठ ने गुप्ता के परिवार वालों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी.ए. सुंदरम से कहा कि इस अदालत को विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र और संप्रभुता तथा उस देश के कानून का सम्मान करना चाहिए और इसलिए वह मामले के गुण-दोषों पर नहीं जा सकते।

जब सुदंरम ने यह कहने का प्रयास किया कि गुप्ता को एकांत कारावास में रखा गया है और अभियोग के बाद उन्हें कोई ‘कंसुलर एक्सेस’ नहीं दिया गया, पीठ ने सुंदरम से कहा, ‘‘हम आपको विदेशी अदालत के बारे में कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं देंगे।’’

पीठ ने कहा कि 17 सितंबर 2023 को गुप्ता को मामले में ‘कंसुलर एक्सेस’ मिल चुका है और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का भी रुख किया है। अदालत ने कुछ आदेश पारित किए थे।

गुप्ता को 30 जून को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था।

अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने गुप्ता पर पिछले साल 29 नवंबर को अमेरिकी धरती पर पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। (भाषा) 

मानव तस्करी के शक में जिस विमान को फ्रांस में रोका गया था उसकी जांच कर रही गुजरात सीआईडी के सामने यात्रियों ने कई अहम खुलासे किए हैं. इस विमान में गुजरात के 60 से अधिक यात्री सवार थे.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गुजरात के अधिकारियों ने बताया है कि गुजरात के 60 से अधिक यात्री इमिग्रेशन एजेंट्स को 60 से लेकर 80 लाख रुपये देने को राजी हुए थे. एजेंट्स ने उन्हें निकारागुआ पहुंचने के बाद अवैध रूप से अमेरिका पहुंचा देना का वादा किया था. इस मामले में गुजरात सीआईडी विमान में सवार गुजरात के यात्रियों से लगातार पूछताछ कर रही है.

निकारागुआ जा रहे एयरबस ए340 विमान को पेरिस के पूर्व में 150 किलोमीटर दूर वाट्री एयरपोर्ट पर रोका गया था. यह विमान दुबई से फ्रांस पहुंचा था और ईंधन भरने के लिए वाट्री में रुका था.

लेकिन अधिकारियों ने एक "अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के बाद" इसे रोक लिया क्योंकि उन्हें संदेह था कि यह "मानव तस्करी" का मामला हो सकता है. इस विमान में 303 यात्री सवार थे, जिनमें 260 भारतीय शामिल थे. विमान को फ्रांस में चार दिन रोकने के बाद इसे 26 दिसंबर को मुंबई लौटा दिया गया.

"डंकी फ्लाइट" में सवार थे गुजराती
एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में गुजरात सीआईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से लिखा कि उन यात्रियों में गुजरात के 66 लोग शामिल थे, जो पहले ही राज्य में अपने मूल स्थानों पर पहुंच चुके हैं.

सीआईडी क्राइम के एसपी संजय खरात के मुताबिक गुजरात के ये 66 लोग मुख्य तौर पर मेहसाणा, अहमदाबाद, गांधीनगर और आणंद जिले के हैं. संजय खरात इस कथित मानव तस्करी के केस की जांच कर रहे हैं.

खरात ने मीडिया को बताया "हमने पहले ही उनमें से 55 लोगों से पूछताछ की है और उनके बयान दर्ज किए हैं. उनमें से ज्यादातर ने कक्षा आठवीं से 12वीं तक की पढ़ाई की है. उनमें से हर एक ने माना है कि उन्होंने स्थानीय इमिग्रेशन एजेंट्स को दुबई के रास्ते निकारागुआ पहुंचने के बाद अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल होने के लिए 60 से 80 लाख रुपये देने पर राजी हुए थे."

एजेंट्स की जानकारी जुटा रही सीआईडी 
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गुजरात सीआईडी ने अब तक 15 एजेंटों के नाम जुटाए हैं. इन एजेंटों ने 55 लोगों से वादा किया था कि वे अमेरिका-मेक्सिको की सीमा से अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल होने में मदद करेंगे.

खरात ने बताया, "इन एजेंटों ने इन 55 लोगों को अमेरिका पहुंचने के बाद ही पैसे देने के लिए कहा था. एजेंटों ने यात्रियों से कहा था कि उनके आदमी उन्हें निकारागुआ से अमेरिकी सीमा तक ले जाएंगे और फिर उन्हें सीमा पार कराने में मदद करेंगे."

खरात ने आगे बताया, "यह भी पता चला है कि एजेंटों ने इन यात्रियों के लिए हवाई टिकट भी बुक किए थे और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हर यात्री को एक हजार से लेकर तीन हजार अमेरिकी डॉलर दिए थे."

मंगलवार को सीआईडी (अपराध) ने एक बयान में कहा, "एजेंटों की ओर से तैयार की गई योजना के मुताबिक ये 66 यात्री 10 से 20 दिसंबर के बीच अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली से दुबई पहुंचे थे. एजेंटों के निर्देश के बाद ये यात्री 21 दिसंबर को फुजैरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक निजी एयरलाइन के निकारागुआ जाने वाले विमान में सवार हुए."

सीआईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को उन एजेंटों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने के लिए एक पत्र लिखा है.

इन एजेंटों ने 55 लोगों के लिए दुबई का वीजा हासिल किया था और इनके बैंक अकाउंट से वीजा फीस भरी गई थी. साथ ही उसने सीबीआई से कहा है कि वह पता करे कि कैसे ये एजेंट दुबई से इन लोगों के लिए निकारागुआ का वीजा हासिल करने में कामयाब रहे.

वह यह भी जानना चाहती है कि किसने दुबई से फ्लाइट बुक की और किसने यात्रियों के टिकटों के लिए पैसे का भुगतान किया. पिछले साल मेक्सिको से अमेरिका में अवैध रूप से घुसते 41,770 भारतीय गिरफ्तार किए गए थे.

निकारागुआ या तीसरे अन्य देश में यात्रा दस्तावेज हासिल करना आसान है और ऐसे में अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल होने वाले लोग इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हैं. इन दिनों डंकी फ्लाइट्स की खूब चर्चा हो रही है क्योंकि हाल में ही बॉलीवुड फिल्म डंकी रिलीज हुई थी जिसमें कई देशों से होते हुए अवैध रूप से ब्रिटेन जाने के बारे में दिखाया. 

डंकी फ्लाइट्स में लोग कई देशों से होते हुए अवैध रूप से अमेरिका पहुंचाए जाते हैं. अमेरिका जाने वाले लोगों को पहले दुबई भेजा जाता है और फिर ऐसे देश की फ्लाइट में चढ़ाया जाता है, जहां ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आसानी से हासिल किया जा सकता है. (dw.com)

सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी समूह के खिलाफ जांच करने के लिए एसआईटी के गठन की मांग को ठुकरा दिया है. अदालत ने हिंडनबर्ग मामले में अदाणी समूह के खिलाफ सेबी की जांच पर भरोसा जताया है और कहा है कि सेबी ही जांच को आगे ले जाएगी.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

भारतीय शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदाणी समूह पर लगाए गए धोखेबाजी के आरोपों की जांच कर रही है. एक जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि वह इस जांच के लिए एक एसआईटी के गठन का आदेश दे, लेकिन अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है.

अदालत ने कहा है कि उसने सुनवाई के दौरान सेबी की जांच पर कोई संदेह और जांच को किसी और संस्था को सौंपने का कोई कारण नहीं पाया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेबी के नियामक संबंधी अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने की उसकी शक्ति सीमित है.

क्या था हिंडनबर्ग रिपोर्ट में
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यह भी कहा कि सेबी ने 22 में से 20 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है और सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के आधार पर अदालत सेबी को बाकी बचे दो मामलों में भी तीन महीनों के अंदर जांच पूरी करने के लिए कहती है.

हिंडनबर्ग ने जनवरी, 2023 में एक रिपोर्ट जारी कर अदाणी समूह पर इतिहास की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. हिंडनबर्ग का आरोप है कि गौतम अदाणी ने लेखा धोखाधड़ी की है और ऑफशोर कर पनाह वाले देशों के रास्ते पैसे लगा कर अपनी कंपनियों के शेयरों के दामों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया.

अदाणी समूह ने इन आरोपों का खंडन किया था लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद समूह को बड़ा धक्का लगा. बाजार में समूह की पूंजी में 8,000 अरब रुपये से ज्यादा की गिरावट आई और गौतम अदाणी ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में अपना स्थान खो दिया.

इसके बाद अगस्त, 2023 में नॉन-प्रॉफिट मीडिया संगठन 'ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट' (ओसीसीआरपी) ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि अदाणी परिवार के कुछ सदस्यों ने ही चोरी छिपे कुछ अदाणी कंपनियों के शेयर खरीदे थे. हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया था और कहा था कि इससे उसकी रिपोर्ट में जो बात बाकी रह गई थी वो भी बाहर आ गई है.

मीडिया रिपोर्टों पर सवाल
मीडिया रिपोर्टों में यह बात भी सामने आई थी कि सेबी ने इन दावों को साबित करने वाले दस्तावेज ओसीसीआरपी से मांगे थे लेकिन संगठन ने यह दस्तावेज सेबी को देने से मना कर दिया था. इसके बाद अक्टूबर, 2023 में ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया था कि अदाणी समूह ने गलत तरीके से कोयले के दाम बढ़ाए हैं.

दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिया रिपोर्टों के महत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. पीठ ने कहा कि प्रेस की इनवेस्टिगेटिव रिपोर्ट सेबी के लिए 'इनपुट" जरूर हो सकती हैं लेकिन उन्हें "बतौर नियामक सेबी की विफलता का विश्वसनीय सबूत" नहीं माना जा सकता.

साथ ही अदालत ने इस मामले में जनहित याचिका दायर किए जाने पर नाराजगी भी जताई. कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका का जन्म इसलिए हुआ था ताकि आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट के सामने उचित मामले ला सकें, लेकिन "अप्रमाणित रिपोर्टों वाली याचिकाओं" को तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए और बार के सदस्यों को इसका ख्याल रखना चाहिए.

अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह फैसला दिखाता है कि सच की जीत हुई है. फैसले के बाद शेयर बाजार में अदाणी समूह की अलग-अलग कंपनियों के शेयरों के भाव सात प्रतिशत तक बढ़ गए. (dw.com)
 

कोविड महामारी के दौरान जन्मे बच्चों को भाषा सीखने में दिक्कत आ रही है. लॉकडाउन का असर उनके सीखने की क्षमता पर पड़ा है.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

विशेषज्ञ कहते हैं कि पैदा होने के पहले कुछ महीनों में बच्चों के साथ जिस तरह का संवाद होता है, वह उनके संवाद और भाषा कौशल की नींव बनता है. स्पर्श से लेकर बच्चों की ओर देखकर मुस्कुराना और उनसे बात करना ही उनके पहले सबक होते हैं, जो आगे जाकर बातचीत में बदलते हैं.

इसलिए कोविड महामारी के दौरान लगी पाबंदियों ने उन बच्चों की भाषा और संवाद क्षमता को बहुत प्रभावित किया है. स्पेन के कुछ शोधकर्ताओं ने इस बारे में शोध के बाद बताया है कि कोविड के दौरान लोगों के बीच संवाद कम हुआ, मिलना जुलना घटा और भौतिक आदान-प्रदान लगभग बंद रहा, जिसका असर उस दौरान जन्मे बच्चों पर हुआ है.

कैसे हुआ शोध?
द कन्वर्सेशन पत्रिका में छपे एक शोध पत्र में कहा गया है कि महामारी के दौरान जन्मे बच्चों का संवाद इतना सीमित और अलग था कि इससे उनका विकास प्रभावित हुआ.

यह शोध चार विशेषज्ञों ने मिलकर किया है जो मैड्रिड के अलग-अलग संस्थानों से जुड़े हैं. ईवा मुरिलो सांज, आईरीन रूहास पास्कल, मार्ता कास्ला सोलर और मिगेल लाजारो मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हैं.

उन्होंने स्पेन में महामारी से ठीक पहले या उसके दौरान जन्मे बच्चों में भाषा ज्ञान का अध्ययन किया और पाया कि "ये बच्चे अपने से पहले जन्मे बच्चों के मुकाबले धीमा सीख रहे थे.”

शोधकर्ता कहते हैं, "हमने शब्दों के ज्ञान और जटिल वाक्य बनाने की क्षमता दोनों का विश्लेषण किया. 18 से 31 महीने के 153 बच्चे अध्ययन में शामिल हुए. जब हमने दो समूहों के आंकड़ों की तुलना की. इन दोनों समूहों में एक जैसे नर्सरी स्कूलों में शिक्षा पाए और एक ही आयुवर्ग के बच्चे थे.”

एक समूह उन बच्चों का था जो महामारी से पहले जन्मे थे. उनके आंकड़े महामारी से पहले जुटाए गए थे. दूसरे समूह में महामारी से ठीक पहले या उसके दौरान यानी अक्तूबर 2019 से दिसंबर 2020 के बीच जन्मे बच्चे थे.

मास्क का भी असर
शोधकर्ता लिखते हैं, "हमारे नतीजों ने दिखाया कि महामारी के दौरान जन्मे बच्चों की भाषा में दूसरे समूह के मुकाबले कम शब्द थे. उनका शब्दकोश भी छोटा था. दूसरी तरफ महामारी से पहले जन्मे बच्चे ज्यादा जटिल वाक्य बना पा रहे थे और उनके पास शब्द भी ज्यादा थे.”

इन नतीजों के आधार पर शोधकर्ता मानते हैं कि महामारी के दौरान जन्मे बच्चों के सामाजिक रिश्ते सीमित रहे जिसका असर उनके भाषा ज्ञान पर हुआ होगा. इसके अलावा मास्क पहनना भी एक कारक माना गया.

शोध के मुताबिक मास्क से संवाद बाधित होता है और बच्चों के लिए भाषा सीखते वक्त उन्हें चेहरे के हावभाव देखकर समझने और सीखने का मौका कम मिला. (dw.com)

एक रिपोर्ट कहती है कि असुरक्षा का अनुभव करने वाली 40 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं पोश अधिनियम द्वारा प्रस्तावित सुरक्षात्मक उपायों से अनजान हैं.

  (dw.com)  

वालचंद प्लस की रिपोर्ट कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की तत्काल जरूरत पर जोर देती है. रिपोर्ट से पता चलता है कि केवल 42 फीसदी कर्मचारियों को ही पीओएसएच अधिनियम की पूरी समझ है. कर्मचारियों के बीच जागरूकता की यह कमी, जैसा कि शोध द्वारा उजागर किया गया है, अधिनियम के प्रावधानों पर बेहतर शिक्षा की अनिवार्यता को रेखांकित करता है.

पीओएसएच अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित करने के लिए साल 2013 में बनाया गया था.

बुधवार को जारी रिपोर्ट संगठनों के भीतर प्रचलित गलत धारणाओं को भी उजागर करती है, जहां अधिनियम के अनुपालन को अक्सर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने की वास्तविक प्रतिबद्धता के बजाय केवल एक चेकबॉक्स के रूप में देखा जाता है.

सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 53 प्रतिशत मानव संसाधन पेशेवर इस अधिनियम को लेकर भ्रमित हैं. इसके अलावा, शोध में पाया गया कि मानव संसाधन प्रबंधक महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व और वरिष्ठ प्रबंधन के भीतर उत्पीड़न के मुद्दों को कम महत्व देने की प्रवृत्ति को लेकर चिंतित हैं.

वालचंद पीपलफर्स्ट की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पल्लवी झा ने एक बयान में कहा, "एक महिला के रूप में मुझे लगता है कि जब लैंगिक असमानता को पाटने की बात आती है तो भारत को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है."

उन्होंने कहा, "कई मायनों में हम अभी भी एक पितृसत्तात्मक समाज हैं. कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा एक बुनियादी अपेक्षा होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कई संगठन इसे बहुत ही दिखावटी स्तर पर मानते हैं."

शोध से पता चलता है कि कई अन्य बाधाओं के अलावा आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) में वरिष्ठ महिला प्रतिनिधित्व की कमी जैसी बाधाओं के कारण जब पीओएसएच अधिनियम के कार्यान्वयन और पालन की बात आती है, तो बहुत कुछ अधूरा रह जाता है.

यह शोध प्रशिक्षण सत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है. रिपोर्ट संगठनों से सक्रिय प्रतिक्रिया का आग्रह करती है, साथ ही रिपोर्ट यह सिफारिश करती है कि जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए.

विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं ने साल 2021 में भारत के औपचारिक और अनौपचारिक कार्यबल का 23 फीसदी से कम प्रतिनिधित्व किया, जो साल 2005 में लगभग 27 फीसदी थी. वहीं इसकी तुलना में पड़ोसी देशों बांग्लादेश में 32 फीसदी और श्रीलंका में 34.5 फीसदी है.

भारत सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि महिला श्रम बल भागीदारी 2020-21 में बढ़कर 25.1 फीसदी हो गई जो कि साल 2018-19 में 18.6 फीसदी थी. 

जबलपुर, 3 जनवरी  मध्य प्रदेश की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक जबलपुर में हुई, इस बैठक में फैसला लिया गया है कि ग्वालियर में लगने वाले व्यापार मेला में वाहनों की खरीदी पर मोटर यान कर में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी, वहीं तेंदूपत्ता की संग्रहण दर तीन हजार रुपये मानक बोरा से चार हजार रुपये होगी।

मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्वालियर व्यापार मेले को व्यापक स्वरूप देने और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मोटरसाइकिल, मोटर कार तथा हल्के वाहनों के विक्रय पर नियमों के अधीन मोटरयान कर की दर पर 50 फीसदी की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से ग्वालियर व्यापार मेले में व्यापार, पर्यटन एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

ग्वालियर व्यापार मेला मध्यप्रदेश के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध व्यापार मेलों में से एक है। इस मेले ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर ली है। ग्वालियर व्यापार मेले में ग्वालियर चंबल क्षेत्र और आस-पास के राज्यों से लाखों लोग आते है। मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर तीन हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रति मानक बोरा की गई है। इस निर्णय से प्रदेश के 35 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 165 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा।

पहले के वर्षों में तेंदूपत्ता संग्रहण दर एक हजार 250 रुपये प्रति बोरा थी। वर्ष 2022 से इसे बढ़ाकर तीन हजार रुपये प्रति बोरा की गई थी। अब तेंदूपत्ता संग्रहण दर चार हजार रुपये प्रति बोरा कर दिया गया है। इसी तरह श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत श्रीअन्न - कोदो-कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक नई मिलेट क्रांति का शुभारंभ किया है। उनकी पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश में बुनियादी सिंचाई सुविधाओं का विकास करने की दृष्टि से और सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की कार्यवाही की अनुमति दी है। (आईएएनएस)।

विशाखापत्तनम, 4 जनवरी  । आंध्र प्रदेश में एक सरकारी हाई स्कूल के छात्रों का शराब पीते हुए वीडियो सामने आया है।

कथित तौर पर 6ठी, 7वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों का एक समूह नए साल का जश्‍न मनाने के लिए अपने छात्रावास से भाग गया। यह घटना 31 दिसंबर की रात को अनाकापल्ले जिले के चोदावरम शहर में हुई, लेकिन वीडियो तीन दिन बाद सामने आया।

वीडियो में लड़कों को अपने सामने बीयर की बोतलें रखकर भोजन का आनंद लेते देखा जा सकता है। उनमें से कुछ को वीडियो फिल्माने वाले व्यक्ति को चेतावनी देते हुए सुना जा सकता है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, करीब 16 छात्र हॉस्टल की दीवार फांदकर बाहर निकल गए। उनके साथ दो बाहरी लोग भी शामिल थे। किशोर छात्रों का समूह एक निर्माणाधीन इमारत में इकट्ठा हुआ, जहां उन्होंने बिरयानी खाई और शराब का सेवन किया।

जब लड़कों ने उत्पात मचाया तो दो राहगीरों ने अपने मोबाइल फोन से उनका वीडियो बना लिया। छात्रों ने कथित तौर पर उनमें से एक पर हमला किया और उसे घायल कर दिया।

वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू की। (आईएएनएस)। 

अयोध्या (यूपी), 4 जनवरी । राम मंदिर में रामलला के अभिषेक समारोह के लिए आमंत्रित अतिथियों की सुविधा के लिए 22 जनवरी को विभिन्न दिशाओं से अयोध्या की ओर जाने वाली सड़कों पर विशेष रूप से साफ किए गए मार्ग बनाए जाएंगे, जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है।

अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल ने कहा, "आमंत्रित लोगों के लिए परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और आज़मगढ़ जिलों से अयोध्या की ओर जाने वाले मार्गों पर ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे।"

उन्होंने कहा, "इन ग्रीन कॉरिडोर से यात्रा करने वाले मेहमानों को निमंत्रण, राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनाया गया बार कोड और फोटो पहचान पत्र साथ रखना होगा।"

प्रतिष्ठा समारोह से लगभग 48 घंटे पहले, अयोध्या और आसपास के स्थान व्यापक सुरक्षा घेरे में होंगे। साथ ही सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

आने वाले सभी यातायात को जिले की सीमाओं से डायवर्ट किया जाएगा। केवल अयोध्या के स्थायी निवासियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

आयुक्त ने कहा कि सभी प्रवेश बिंदुओं से सारा यातायात डायवर्ट किया जाएगा। लेक‍िन जिन बाहरी तीर्थयात्रियों के पास होटलों में बुकिंग है, उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।

सुरक्षा कर्मियों और सरकारी पदाधिकारियों को ठहराने के लिए अयोध्या प्रशासन ने पहले ही बड़ी संख्या में होटल के कमरे हासिल कर लिए हैं। आयुक्त ने बताया कि अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट की ओर से होटल और टेंट सिटी में की गयी है। उन्होंने कहा, "कुछ मेहमानों ने अपने आवास की व्यवस्था स्वयं की है।" (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 4 जनवरी । मौसम विभाग के अनुसार, अगले 10 दिनों तक कश्मीर के मैदानी इलाकों में बर्फबारी की बहुत कम संभावना है।

गांदरबल जिले में रहने वाले शब्बीर अहमद भट ने कहा, "अगर 'चिल्लई कलां' के बाकी हिस्से के दौरान पर्याप्त बर्फबारी नहीं होती है तो हम सीधे आपदा की ओर बढ़ रहे हैं।"

घाटी में अधिकांश जलस्रोत आंशिक रूप से जम गए हैं, जिससे पीने योग्य पानी की मांग कई गुना बढ़ गई है।

गुरुवार को श्रीनगर का न्यूनतम तापमान शून्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस नीचे था, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम का तापमान क्रमश: शून्य से 4.2 डिग्री नीचे और शून्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस नीचे था।

रात का सबसे कम तापमान लद्दाख क्षेत्र के लेह शहर में माइनस 14.1, कारगिल में माइनस 14.3 और द्रास में माइनस 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 4.7, कटरा में 6.2, बटोट में 3.1, भद्रवाह में 1.1 और बनिहाल में शून्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा।

कड़ाके की ठंड की 40 दिनों की लंबी अवधि जिसे स्थानीय रूप से 'चिल्लई कलां' के नाम से जाना जाता है, 21 दिसंबर को शुरू हुई और 30 जनवरी को समाप्त होगी। (आईएएनएस)।

अयोध्या, 4 जनवरी । अयोध्या में राम मंदिर स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। परम्परागत नागर शैली में बनाये जा रहे राम मंदिर की लंबाई (पूर्व से पश्चिम) 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। तीन मंजिला राम मंदिर में प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 द्वार होंगे।

इस निर्माण का अनोखापन यह है कि इसके जमीन से ऊपर के ढांचे में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हालांकि, मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पेक्टेड कंक्रीट (आरसीसी) बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सोशल मीडिया मंच एक्स पर दी गई जानकारी के अनुसार, अयोध्या में निर्माणाधीन श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की विशेषता के बारे में बताया गया है। मंदिर परम्परागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई (पूर्व से पश्चिम) 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर तीन मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे व 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्रीराम का बालरूप (श्रीरामलला सरकार का विग्रह), तथा प्रथम तल पर श्रीराम दरबार होगा।

आगे जानकारी में बताया गया है कि मंदिर में 5 मंडप होंगे : नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। इसके साथ ही खंभों व दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से, 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंहद्वार से होगा। दिव्यांगजन एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैम्प व लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट होगी।

परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित चार मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा, व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा।

ट्रस्ट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर- महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी व ऋषिपत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे।

आगे बताया गया है कि दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णो‌द्धार किया गया है एवं तथा वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिलकुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पेक्टेड कंक्रीट (आरसीसी) बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है।

मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पॉवर स्टेशन का निर्माण किया गया है, ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे।

25 हजार क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर व चिकित्सा की सुविधा रहेगी।

मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी।

मंदिर का निर्माण पूर्णतया भारतीय परम्परानुसार व स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण-जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70 फीसदी क्षेत्र सदा हरित रहेगा।

राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अयोध्या राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का कहना है कि राममंदिर का निर्माण अपने आप में अनूठा है। इसमें कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जरूरत पड़ने पर कॉपर का प्रयोग हुआ है। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 4 जनवरी । राम मंदिर की सुरक्षा के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) निगरानी शुरू की जाएगी, जहां 22 जनवरी को उद्घाटन के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा,“अयोध्या के लिए एआई निगरानी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने की संभावना है। कुछ समय बाद, यदि संभव हुआ, तो इसे सुरक्षा और निगरानी अभ्यास का एक अभिन्न अंग बनाया जा सकता है। ”

एआई निगरानी के अलावा, राम लला के अभिषेक समारोह के लिए 11,000 राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किए जाने की संभावना है।

अधिकारी ने कहा, ''राम मंदिर को लेकर खतरा इतना अधिक है कि हमें अयोध्या में सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है।''

अधिकारी ने कहा,“एआई निगरानी बार-बार आने वाले आगंतुकों या लोगों के समूह द्वारा अपनाई जाने वाली किसी सामान्य प्रवृत्ति, या मंदिर परिसर के भीतर देखी गई किसी अन्य संदिग्ध प्रवृत्ति का पता लगाने में मदद कर सकती है। एक सुरक्षा अलर्ट स्वचालित रूप से जारी किया जाएगा, और सुरक्षा एजेंसियां ​​आगे की कार्रवाई करने में सक्षम होंगी।”

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी के लिए पहले से ही मैनुअल के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी है।

अधिकारी ने कहा, ''22 जनवरी के आयोजन के लिए सुरक्षा योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।''

उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी अभी भी खतरे की आशंका और सुरक्षा आवश्यकता का विश्लेषण कर रहे हैं।

अधिकारी ने पुष्टि की,“राम मंदिर जहां स्थित है, उस रेड जोन में मैनुअल और वीडियो निगरानी पहले से ही मौजूद है। हर गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए स्थानीय खुफिया इकाई के लगभग 38 अधिकारियों को वहां तैनात किया गया है।”

उन्होंने कहा कि राम मंदिर के आसपास टैक्सी चालकों, ई-रिक्शा चालकों, होटल कर्मचारियों, भिखारियों, पुजारियों, निवासियों से लेकर प्रत्येक व्यक्ति की सत्यापन प्रक्रिया की जा रही है, साथ ही कार्यक्रम के अतिथि सूची और उनके साथ आने वाले लोगों या कर्मचारियों की भी जांच की जा रही और सत्यापन किया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस आयोजन में अर्धसैनिक बल और पीएसी की 26 कंपनियों के साथ-साथ लगभग 8,000 नागरिक पुलिसकर्मियों के शामिल होने की संभावना है।

उन्होंने कहा, “यूपी एंटी टेरर स्क्वाड (एटीएस) और स्पेशल टास्क फोर्स टीमें और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी तैनात की जाएंगी।”

अधिकारी ने कहा,“कार्यक्रम के दिन, अयोध्या की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर यातायात में बदलाव किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगंतुकों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, इन सड़क हिस्सों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा।” (आईएएनएस)। 

लखनऊ, 3 जनवरी । अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले अभिषेक समारोह से पहले ज्वैलर्स के पास राम मंदिर और राम दरबार की छाप वाले सोने और चांदी के सिक्कों की भारी मांग देखी जा रही है।

उत्तर प्रदेश ज्वैलर्स एसोसिएशन के महासचिव पुष्पेंद्र जायसवाल ने बताया कि चांदी के राम दरबार की बाजार में काफी मांग है।

अकेले कानपुर में ज्वैलर्स को राम मंदिर और राम दरबार (लक्ष्मण, सीता और हनुमान के साथ राम) और विभिन्न आकारों में भगवान राम की 1,000 मूर्तियों को दर्शाने वाले 5,000 सिक्कों के ऑर्डर मिले हैं।

कुछ जौहरी राम मंदिर की प्रतिकृति वाले सोने के छोटे सिक्के भी बेच रहे हैं।

जायसवाल ने कहा, वजन के हिसाब से राम दरबार चांदी के सिक्के की कीमत 900 रुपये से 25,000 रुपये तक है।

ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ्स फेडरेशन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि उनका अनुमान है कि प्रतिष्ठा समारोह से शहर में लगभग 800 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है।

चूंकि जनवरी के मध्य से शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है, इसलिए राम मंदिर वाले सिक्के सबसे पसंदीदा उपहार विकल्पों में से एक के रूप में उभर रहे हैं।

स्थानीय जौहरी रतुल रस्तोगी ने कहा, "शादी के इस मौसम में भगवान राम की मूर्तियों की भी काफी मांग है।" (आईएएनएस)।

भोपाल, 3 जनवरी । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कई बार राजतिलक होते-होते वनवास हो जाता है। चौहान ने यह बात अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी के शाहगंज में कही।

चौहान के बयान के सियासी मायने खोजे जाने लगे हैं। राज्य के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिला है, उसके बाद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी चौहान के स्थान पर डॉ. मोहन यादव को सौंपी गई है। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी न मिलने पर चौहान के चेहरे पर निराशा साफ तौर पर पढ़ी जा सकती है। उनके बयान भी यह जाहिर कर देते हैं। यही बात एक बार फिर सामने आई। उन्होंने कहा, "कहीं न कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार, कई बार राजतिलक होते-होते वनवास भी हो जाता है। लेकिन, वह किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है।"

जनता के कल्याण की बात दोहराते हुए चौहान ने कहा, "ये चिंता मत करना। मेरी जिंदगी आपके लिए है, जनता-जनार्दन के लिए है, बेटा-बेटियों के लिए है, मेरी बहनों के लिए है। इस धरती पर इसलिए आया हूं मैं, तुम्हारी जिंदगी से दुख-दर्द दूर करने, आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, जिंदगी जितनी बेहतर बनेगी, बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिन और रात उसके लिए काम करेंगे।"

शिवराज की पहचान बेटियों के मामा और महिलाओं के भाई के तौर पर है। उन्होंने अपने आवास को "मामा का घर" नाम देकर इसे जाहिर भी किया है। चौहान ने अब बी-आठ 74 बंगला को "मामा का घर" नाम दिया है। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 3 जनवरी । कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि हुबली में एक कथित कार सेवक की गिरफ्तारी कानून-व्यवस्था का मुद्दा था, न कि प्रतिशोध की राजनीति का।

सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ''हम प्रतिशोध की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रहे हैं। हमारा शांतिप्रिय राज्य है और यहां असामाजिक गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है।''

उन्होंने कहा, ''बीजेपी इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार केवल लंबित मामलों को निपटाने की कोशिश कर रही है। जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है और राज्य का अपमान किया है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।''

''बीजेपी सात महीने तक विपक्ष का नेता नहीं चुन सकी। अब जब आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वे यह दिखाने के लिए ये मुद्दे उठा रहे हैं कि वे राजनीतिक रूप से जीवित हैं। लोकतंत्र में जनता उनके कृत्यों का जवाब देगी। हम उनकी तरह दूसरे दलों के पार्टी कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज नहीं कर रहे हैं। भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान बेंगलुरु और हुबली में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कितने मामले दर्ज किए हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और हम भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे।''

हुबली में पुलिस स्टेशन का घेराव करने की विपक्षी नेताओं की योजना के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा, ''उन्हें ऐसा करने दीजिए। जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने राज्य पुलिस की खाकी वर्दी का भगवाकरण किया, हम ऐसी चीजें नहीं करेंगे।

लोकायुक्त द्वारा उनके खिलाफ जांच फिर से शुरू करने पर एक पत्रकार की टिप्पणी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ''मुझे इस संबंध में कोई नोटिस नहीं मिला है। जब मुझे कोई नोटिस मिलेगा तो मैं टिप्पणी करूंगा।'' (आईएएनएस)।

पटना, 3 जनवरी । इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों में अभी से ही आरोप-प्रत्यारोप जोर पकड़ता जा रहा है। राजद नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि चुनाव तक हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद जैसे मुद्दे आते रहेंगे।

पत्रकारों से चर्चा के दौरान जब तेजस्वी से सीएए कानून को लेकर एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर क्या कहा जा सकता है। कई बार होता है कि गुब्बारे की तरह किसी चीज को छोड़ दिया जाता है, उसी पर बयानबाजी होती है और होता कुछ नहीं है।

उन्होंने कहा कि राजद का स्टैंड क्या रहा है, यह आप लोगों को पता है। चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे, हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मस्जिद आते रहेंगे।

ईडी की हो रही कारवाई पर उन्होंने कहा कि यह तो पहली बार है नहीं, ना पहली बार है और ना ही अंतिम बार है। जब तक चुनाव चलता रहेगा तब तक ये होता रहेगा। हम तो पहले ही कह चुके हैं।

तेजस्वी ने आगे कहा कि जांच एजेंसियां भी दबाव में काम कर रही हैं। अब इसी पर बार-बार सफाई देना ठीक नहीं। इंडिया गठबंधन से जुड़े एक प्रश्न पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी सब लोगों से बात हुई है। सब लोगों से बात होने के बाद तारीख तय होगी। मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, यह भी अभी साफ नहीं है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 जनवरी । सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक एसयूवी चालक महज 5 रुपए के विवाद में लोगों को कुचलने की कोशिश करता है।

वीडियो में, एसयूवी चालक जानबूझकर लोगों को रौंदने की कोशिश करता साफ दिखाई देता है। मामला दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास का बताया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता राम चंद (एक पाकिस्तानी हिंदू), जो सिग्नेचर ब्रिज के पास एक शरणार्थी शिविर में रहता है और पुल के पास एक छोटा सा भोजनालय चलाता है, ने आरोप लगाया था कि मंगलवार सुबह लगभग 8:30 बजे, दो लड़के कार में आए और दो गिलास पानी मांगा।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ''पीड़ित ने उन्हें पानी दे दिया और पांच रुपये मांगे। इस पर उन्होंने भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते विवाद और मारपीट शुरु हो गई।''

मारपीट में आई चोट के बाद राम चंद को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया और जांच कराई गई।

अधिकारी ने कहा, ''शिकायत पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक हमले और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया था। कार भजनपुरा निवासी मोहम्मद हबीब के नाम पर पंजीकृत है।''

अधिकारी ने आगे कहा कि कार महिंद्रा नुवोस्पोर्ट एसयूवी और उसमें सवार लोगों का पता लगाया जा रहा है। (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 3 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पर्यावरणीय मंजूरी के बिना परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति दी गई थी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘वनशक्ति’ की ओर से दायर की गई याचिका पर पर्यावरण और वन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।

पीठ ने नोटिस के जवाब के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए कहा कि अगले आदेश तक मंत्रालय के 20 जनवरी 2022 के ज्ञापन पर रोक रहेगी।

‘वनशक्ति’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि किसी भी गतिविधि की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य है और मंत्रालय का 20 जनवरी 2022 का आदेश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के खिलाफ है।

उन्होंने तर्क दिया कि 2006 की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना सभी परियोजनाओं के लिए काम करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य करती है और समस्या 2017 के एक कार्यालय ज्ञापन से शुरू हुई। इस आदेश में कथित उल्लंघनकर्ताओं को परियोजनों पर काम शुरू करने के बाद मंजूरी के लिए आवेदन करने की खातिर छह माह की अवधि प्रदान की गई है।

गैर सरकारी संगठन ने अपनी याचिका में कहा कि किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन केवल गतिविधि शुरू होने से पहले ही किया जा सकता है, उसके बाद नहीं।

याचिका में मंत्रालय के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी और पर्यावरण-वन मंत्रालय और राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे ‘‘उपरोक्त आदेश के तहत मंजूरी के लिए आने वाले आवेदनों पर विचार या कार्रवाई न करें।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 3 जनवरी हिंडनबर्ग विवाद में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद बुधवार को अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल आया।

उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि अडाणी समूह के खिलाफ आरोपों की विशेष जांच दल (एसआईटी) या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच का आदेश देने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अपनी जांच तीन माह में पूरी करे।

इस फैसले के बाद बीएसई पर अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर 17.83 प्रतिशत चढ़ गया। एनडीटीवी में 11.39 प्रतिशत, अडाणी टोटल गैस में 9.99 प्रतिशत, अडाणी ग्रीन एनर्जी में 9.13 प्रतिशत और अडाणी एंटरप्राइजेज में 9.11 प्रतिशत का उछाल आया।

अडाणी विल्मर का शेयर 8.52 प्रतिशत, अडाणी पोर्ट्स प्रतिशत, अडाणी पावर 4.99 प्रतिशत, अंबुजा सीमेंट्स 3.46 प्रतिशत और एसीसी 2.96 प्रतिशत के लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे।

समूह की दो कंपनियों - अडाणी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स के शेयर सुबह के कारोबार में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सुबह के कारोबार में 319.47 अंक के नुकसान के साथ 71,544.60 अंक पर और निफ्टी 104.30 अंक टूटकर 21,561.50 अंक पर कारोबार कर रहा था। (भाषा) 

बेलगावी, 3 जनवरी कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की केवल इसलिए नाक काट डाली क्योंकि उसके बच्चों ने व्यक्ति के बगीचे से फूल तोड़ लिए थे। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना मंगलवार को बेलगावी जिले के बासुरते गांव में हुई।

आरोपी कल्याणी मोरे ने कार्यकर्ता सुगंधा मोरे (50) के साथ पहले इस बात को लेकर झगड़ा किया और फिर उसकी नाक काट दी। खून से लथपथ सुगंधा को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। (भाषा) 

जयपुर, 3 जनवरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने देश में मस्जिदों को आबाद रखने की एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की अपील पर मंगलवार को प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा को इसमें कोई समस्या या आपत्ति नहीं है क्योंकि हिंदू धर्म दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है।

हालाँकि, उन्होंने सवाल किया कि क्या भगवान राम के जन्मस्थान पर मस्जिद का निर्माण उचित है ?

उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख ओवैसी खुद राम मंदिर का दौरा करने के लिए अयोध्या जाएंगे।

ओम माथुर ने मंगलवार को यहां अपने आवास पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘ भाजपा या भाजपा की सरकार या हिंदू धर्म या सनातन धर्म किसी की भी आस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करता है। मस्जिदों को आबाद रखने में हमें कोई समस्या या आपत्ति नहीं है।’’

उन्होंने कहा, “लेकिन जहां राम लला का जन्म हुआ, वहां जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई .. यह इतिहास में साबित हो चुका है .. उच्चतम न्यायालय का निर्णय हो चुका है .. इसलिये हमने किसी की मस्जिद तोड़ने का काम नहीं किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर वे कहते हैं कि आबाद रखो, तो हम उसमें प्रसन्न हैं, .. आबाद रखने में कहां मना है.. करें। थोड़े दिन बाद औवेसी भी मंदिर के दर्शन करने जायेंगे.. वह भी राम लला के दर्शन करेंगे।’’

ओवैसी के बयान पर टिप्पणी करते हुए माथुर ने कहा, 'ओवैसी खुद राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे।' (भाषा) 

नयी दिल्ली, 3 जनवरी भारतीय कुश्ती में जारी संकट में बुधवार को नया मोड़ आया जब सैकड़ों जूनियर पहलवान अपने कैरियर में एक महत्वपूर्ण साल बर्बाद होने के खिलाफ जंतर मंतर पर जमा हुए और उन्होंने इसके लिये बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दोषी ठहराया ।

बसों में भरकर जूनियर पहलवान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से यहां पहुंचे ।

इनमें से करीब 300 बागपत के छपरौली के आर्य समाज अखाड़े से थे जबकि कई नरेला की वीरेंद्र कुश्ती अकादमी से भी थे । अभी भी कई बसों में बैठे हैं और जंतर मंतर पर अपने साथी पहलवानों से जुड़ने की तैयारी में हैं ।

सुरक्षाकर्मियों को उन्हें काबू करने में काफी परेशानी हुई । ये पहलवान बजरंग, साक्षी और विनेश के खिलाफ नारे लगा रहे थे । इन्होंने बैनर पकड़ रखे थे जिस पर लगा था ,‘‘यूडब्ल्यूडब्ल्यू हमारी कुश्ती को इन तीन पहलवानों से बचाओ ।’’

करीब एक साल पहले जंतर मंतर पर ही ये तीनों शीर्ष पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर धरने पर बैठे थे । उस समय किसान समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, महिला संगठनों और पहलवानों ने इनका समर्थन किया था ।

अब कुश्ती समुदाय ही इन पहलवानों के खिलाफ खड़ा है और उन पर अपना कैरियर बर्बाद करने का आरोप लगा रहा है ।

जनवरी 2023 से राष्ट्रीय शिविर और प्रतिस्पर्धायें ठप पड़ी है । डब्ल्यूएफआई दो बार निलंबित हो चुका है और तदर्थ समिति खेल का संचालन कर रही है ।

इन प्रदर्शनकारी पहलवानों ने मांग की है कि निलंबित डब्ल्यूएफआई को फिर बहाल किया जाये और तदर्थ समिति को भंग किया जाये ।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 3 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 11 राज्यों से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा जिनमें आरोप लगाए गए हैं कि इन राज्यों की जेल की नियमावली कारागार में जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड, न्यामूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर के उस प्रतिवेदन पर गौर किया कि इन 11 राज्यों की जेल नियमावली अपनी जेलों के भीतर कार्य के बंटवारे में भेदभाव करती है और जाति के अधार पर कैदियों को रखा जाना तय होता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि कुछ गैर अधिसूचित आदिवासियों और आदतन अपराधियों से अलग तरीके से बर्ताव किया जाता है और उनके साथ भेदभाव होता है।

अदालत ने मुरलीधर से राज्यों से जेल नियमावलियों को एकत्र करने को कहा और याचिका को चार सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी किया साथ ही सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह महाराष्ट्र के कल्याण की मूल निवासी सुकन्या शांता द्वारा दायर जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों से निपटने में अदालत की सहायता करें।

अदालत ने अपने आदेश में कहा,‘‘ याचिकाकर्ता का कहना है कि जेल की बैरकों में मानव श्रम के आवंटन के संबंध में जाति आधारित भेदभाव है और इस प्रकार का भेदभाव गैर अधिसूचित आदिवासियों और आदतन अपराधियों के साथ है। केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करें....।’’

सॉलीसिटर जनरल ने कहा,‘‘ मैंने जाति के आधार पर भेदभाव के संबंध में नहीं सुना..... विचाराधीन कैदियों और दोषियों को ही अलग किया जाता है।’’

इस मामले में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं।  (भाषा)