नई दिल्ली, 9 फरवरी । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह एवं पीवी नरसिम्हा राव और भारतीय कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का स्वागत करते हुए कहा है कि इन्हें पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए था। लेकिन, मोदी सरकार, देश की पहली सरकार है, जिसने इसका संज्ञान लेते हुए इन्हें सम्मानित किया है।

संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, "सच्चाई यह है कि इनको (चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन) तो पहले ही नवाजा जाना (भारत रत्न) चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार किसी सरकार ने लिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने लिया है।"

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही मोदी सरकार इस तरह के फैसले करती है।

 (आईएएनएस)

चेन्नई, 9 फरवरी । तमिलनाडु में कृष्णागिरी की जिला कलेक्टर (डीसी) जिले के एक आदिवासी स्कूल में दोपहर के भोजन में अंडे की कथित कमी की जांच करेंगी।

ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कृष्णागिरी के कदंबकुट्टई में पंचायत यूनियन स्कूल के इरुलर (एसटी) छात्रों को पिछले कुछ हफ्तों से दोपहर के भोजन के साथ अनिवार्य अंडे नहीं मिल रहे हैं।

बता दें कि कृष्णागिरी जिले में कदम्बुकुट्टई एक इरुलर बस्ती है और शिक्षकों को जून 2023 से केलमंगलम से स्कूल में प्रतिनियुक्त किया गया है। ऐसे उदाहरण हैं कि शिक्षक, जिन्हें केलमंगलम से प्रतिनियुक्त किया गया था, वे आदिवासी बस्ती के स्कूल में नहीं पहुंचे।

संपर्क करने पर कदंबकुट्टई स्कूल के दोपहर के भोजन के आयोजक, देवराजम्मा ने आईएएनएस को बताया कि हर महीने 180 अंडों की नियमित आपूर्ति होती थी और एक समय में 90 अंडों की पाक्षिक आपूर्ति होती थी और यह स्कूल के लिए अंडों की आवश्यक मात्रा थी।

आपूर्तिकर्ता ने कहा कि जो व्यक्ति अंडे की आपूर्ति करता था, वह सोमवार से उपलब्ध नहीं है और इसलिए अंडे की कमी है। देवराजम्मा ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा।

इस बीच, कृष्णागिरि जिला कलेक्टर के.एम. सरयू ने आईएएनएस से कहा कि वह इस मुद्दे को देखेंगी और विस्तृत जांच कराएंगी।

सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर शोधकर्ता के.आर. अमुधम ने आईएएनएस को बताया कि मामला गंभीर है और जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पौष्टिकयुक्त दोपहर भोजन योजना इरुलर जनजातियों के स्कूल नामांकन के प्रतिशत में वृद्धि के सीधे आनुपातिक थी और कहा कि जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

 (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 9 फरवरी । अधिकारियों द्वारा हनुमान ध्वज हटाए जाने की निंदा करते हुए हिंदू संगठन शुक्रवार को कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

अधिकारियों ने मांड्या जिले में भी सुरक्षा बढ़ा दी है।

विरोध की पृष्ठभूमि में मांड्या जिले में दुकानें और प्रतिष्ठान ज्यादातर बंद रहे।

पुलिस ने कांग्रेस विधायक गनीगा रवि के आवास पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी है।

भाजपा और जद (एस) ने भी विरोध प्रदर्शन का मौन समर्थन किया है। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों ने मांग की है कि राज्य सरकार मांड्या जिले के केरागोडु गांव में 108 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ के ऊपर हनुमान ध्वज को फिर से स्थापित करे।

संगठन सभी जिला आयुक्त अधिकारियों और तहसीलदार कार्यालयों के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना बना रहे हैं। हनुमान ध्वज हटाने के घटनाक्रम के बाद संगठनों ने पूरे राज्य में भगवा ध्वज फहराने का अभियान भी चलाया था।

राज्य सरकार ने इस मामले पर भड़काऊ पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जबकि भाजपा ने मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य में "अघोषित आपातकाल" है।

आरडीपीआर और आईटी तथा बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि भाजपा और संघ परिवार ने तटीय क्षेत्र को अपनी हिंदुत्व प्रयोगशाला बना लिया है।

उन्होंने कहा, "वे अब मांड्या जिले में सक्रिय हैं और हिंदुत्व प्रयोग कर रहे हैं।"

(आईएएनएस)

हल्द्वानी, 9 फरवरी उत्तराखंड के हल्द्वानी में बृहस्पतिवार को अवैध मदरसा और नमाज स्थल के ध्वस्तीकरण के दौरान भड़की हिंसा में दो लोगों की मौत हो गयी और तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों के मुताबिक, बनभूलपुरा क्षेत्र में हिंसा के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगाइयों को देखते हुए गोली मारने के आदेश दिए गए।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने शुक्रवार को यहां संयुक्त रूप से संवाददाताओं को संबोधित करते हुए घायल लोगों में से दो लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि की।

मीणा ने बताया कि घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

उन्होंने बताया कि ये लोग पुलिस द्वारा आत्मरक्षा के लिए किये गये बल प्रयोग के दौरान घायल हुए थे ।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहर में हालात काबू में हैं।

उन्होंने बताया कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और संवेदनशील क्षेत्रों में करीब 1100 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि 'मलिक का बगीचा' पर कथित रूप से खड़े ये दो ढ़ांचे (अवैध मदरसा और मस्जिद) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए हैं और अदालत के आदेश का अनुपालन करते हुए उनके ध्वस्तीकरण के लिए पूर्व में ही नोटिस जारी किया गया था।

उन्होंने यह भी बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने से पहले नगर निगम प्रशासन उसका विधिक रूप से कब्जा ले चुका था।

सिंह ने बताया कि उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों और नगर निगम के कर्मचारियों पर पथराव किया, जिन्हें पहले बिना बल प्रयोग के वहां से हटाने का पूरा प्रयास किया गया।

उन्होंने बताया कि उपद्रवियों ने पेट्रोल बम फेंक कर बनभूलपुरा पुलिस थाने को जलाने का प्रयास किया।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पहले उपद्रवियों को बिना ज्यादा बल प्रयोग के हटाने का प्रयास किया लेकिन बाद में जब भीड़ ने थाने में आग लगा दी तो आत्मरक्षा में पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा।

जिलाधिकारी ने बताया कि इस मौके पर बड़ी संख्या में वाहन भी जलाए गए और पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण उन्हें बचने के लिए पुलिस थाने में घुसना पड़ा। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 9 फरवरी  पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पी वी नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ (मरणोपरांत) से सम्मानित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद ‘एक्स’ पर पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी।

उन्होंने एक पोस्ट में कहा, ‘‘हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था।

उन्होंने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृहमंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी, उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई-बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है।’’

एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव ने विभिन्न पदों पर रहते हुए भारत की व्यापक सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए भी याद किया जाता है।’’

मोदी ने कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव का कार्यकाल महत्वपूर्ण कदमों से भरा था, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोला और इससे आर्थिक विकास के एक नए युग की शुरूआत हुई।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके अलावा, भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान एक नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है।

उन्होंने कहा, ‘‘नरसिम्हा राव ने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को दिशा दी बल्कि उसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया।’’

प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य पोस्ट में एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजे जाने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि सरकार कृषि और किसान कल्याण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर रही है।

मोदी ने कहा, ‘‘उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए।’’

उन्होंने कहा कि डॉ. स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया बल्कि राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि को भी सुनिश्चित किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं करीब से जानता था और मैं हमेशा उनकी अंतर्दृष्टि को महत्व देता था।’’ (भाषा)

लखनऊ, 9 फरवरी । उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए उपद्रव के बाद यूपी में शुक्रवार को पूरी सतर्कता बरते जाने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

पुलिस ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान सभी जिलों में अतिरिक्त मुस्तैदी बरते जाने के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं, विशेषकर उत्तराखंड की सीमा से जुड़े व उसके आसपास के जिलों में गुरुवार रात से ही पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

डीजीपी मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेल से लेकर सभी जिला इकाईयों को किसी भी आपत्तिजनक अथवा भ्रामक पोस्ट का तत्काल खंडन करने के साथ ही गड़बड़ी करने वाले के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि हल्द्वानी में हिंसा के बाद प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड की सीमा से सटे हुए जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सभी जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि व्यवस्था चाक चौबंद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर स्थिति के लिए हम तैयारी हैं।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मामला चिंताजनक है, लेकिन उत्तराखंड सरकार और वहां की पुलिस प्रशासन स्थिति को संभाल लेगा और जो दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में मलिक के बगीचे में अवैध मदरसा और धर्मस्थल ढहाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई। पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, रामनगर कोतवाल समेत 300 से अधिक पुलिसकर्मी और निगमकर्मी घायल हो गए।

(आईएएनएस)

कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता से 'हिंदू अविभाजित परिवार' को बाहर रखा गया है. लेकिन क्या यह सच है? क्या कहता है इस विषय पर उत्तराखंड का यूसीसी?

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

उत्तराखंड में बीजेपी की पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा लाए गए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को राज्य की विधानसभा ने पारित कर दिया है. इसके बाद राज्यपाल और फिर भारत की राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा.

कानून के सभी प्रावधान उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों पर लागू होंगे. इसके अलावा वे उत्तराखंड के सभी पंजीकृत नागरिकों पर भी लागू होंगे, भले ही वो किसी दूसरे प्रदेश में ही क्यों ना रहते हों.

क्या है "हिंदू अविभाजित परिवार"
लेकिन कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि यह एक सांप्रदायिक कानून है, बल्कि एक "हिंदू संहिता" है. सांसद और एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि "हिंदू अविभाजित परिवार" को इस यूसीसी के दायरे में नहीं लाया गया है.

"हिंदू अविभाजित परिवार" या एचयूएफ एक कानूनी इकाई है जिसे भारत के आयकर कानून के तहत 'एक व्यक्ति' के तौर पर मान्यता मिली हुई है. इस मान्यता के तहत एक अविभाजित हिंदू परिवार को कर देने के उद्देश्य से एक ही इकाई माना जाता है.

एचयूएफ उस परिवार को माना जाता है जिसके सभी सदस्य किसी एक पूर्वज के सीधे वंशज हों. इसमें उनकी पत्नियों और अविवाहित बेटियों की भी शामिल किया जाता है. एचयूएफ का अपना पैन नंबर होता है और इससे अलग से कर लिया जाता है.

आयकर कानून की कुछ शर्तें पूरा करने पर इसे करों के आकलन में विशेष छूट भी मिलती है. एचयूएफ का इस्तेमाल अक्सर हिंदू परिवार संपत्ति बढ़ाने के लिए करते हैं. अक्सर ऐसे परिवार जिनके पास पैतृक संपत्ति और व्यापार होता है वो एक एचयूएफ के तहत अलग से पैन नंबर ले लेते हैं.

ऐसा करने से इन संपत्तियों और व्यापार से होने वाली आय का कर देने के लिए अलग से आकलन होता है. ऐसा करने से परिवार की 'टैक्स-लायबिलिटी' या कर-देयता कम हो जाती है.

यूसीसी का असर
ऐसे परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य या परिवार के मुखिया को 'कर्ता' कहा जाता है, जो इसके सभी मामलों का प्रबंधन करता है. दूसरे सदस्यों को 'सहदायक' कहा जाता है.

आयकर कानून के तहत एचयूएफ को किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसे अपने आप बना हुआ माना जाता है.

जैन और सिख परिवारों को भी इस कानून के तहत एचयूएफ की मान्यता मिलती है. एचयूएफ उत्तराधिकार के फैसले लेने में भी काम आता है. उत्तराखंड के यूसीसी में एचयूएफ को अलग से संबोधित नहीं किया गया है, यानी यह माना जा सकता है कि एचयूएफ यूसीसी के तहत आते हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर छपे एक लेख के मुताबिक उत्तराखंड का यूसीसी जब कानून बन जाएगा तब मुमकिन है कि इसके प्रावधान हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (एचएसए) के ऊपर माने जाएं.

एचएसए के तहत 'सहदायक' को भी संपत्ति पर अधिकार मिलते हैं, लेकिन यूसीसी में 'सहदायक' का कहीं जिक्र नहीं है. एचएसए के तहत कोई भी सहदायक वसीहत के जरिए संपत्ति को बेच नहीं सकता है.

इससे संपत्ति में बेटियों का अधिकार सुनिश्चित रहता है. इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख के मुताबिक यूसीसी के तहत बेटियों को यह सुरक्षा नहीं मिल पाएगी.  (dw.com)
 

दिल्ली हाई कोर्ट ने जंगलों में अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जताई है. उसने कहा कि जंगल "दिल्ली के हरित फेफड़े" हैं, उन्हें बहाल किया जाना चाहिए.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

धार्मिक संरचनाओं के नाम पर अतिक्रमण समेत अनधिकृत निर्माणों पर चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जंगल "दिल्ली के हरित फेफड़े" हैं, प्रदूषण से एकमात्र रक्षक हैं और इसलिए उन्हें "बहाल" किया जाना चाहिए.

हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि शहर में पर्याप्त धार्मिक स्थल हैं और जमीन को जंगलों को बहाल करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए.

हाई कोर्ट: प्रदूषण से मर रहे लोग
शहर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अदालत ने कहा कि लोग राष्ट्रीय राजधानी में सांस नहीं ले पा रहे हैं और प्रदूषण के कारण मर रहे हैं और किसी को भी वन क्षेत्रों में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती और उन्हें बेदखल किया जाना चाहिए.

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और मनप्रीत सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा, "जंगलों को बहाल करने दीजिए. आज आपको अधिक जंगल कहां मिलेंगे? इसलिए मौजूदा जंगलों को संरक्षित किया जाना चाहिए. यह दिल्ली के हरे फेफड़े हैं. दिल रखें, इंसान बनें. समझें कि लोग प्रदूषण के कारण मर रहे हैं. यह हमारा एकमात्र रक्षक है. यह हमारा आखिरी गढ़ है."

क्या है मामला
हाई कोर्ट हिमांशु दामले और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर चाचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मांग की गई थी कि प्राचीन स्मारकों, खासकर महरौली में आशिक अल्लाह दरगाह को विध्वंस से बचाया जाए.

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि दरगाह 1317 ईस्वी की है और यह देश की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण सल्तनत युग की संरचनाओं में से एक है और इसमें 13वीं शताब्दी के सूफी संत बाबा फरीद की चिल्लागाह भी शामिल है.

हालांकि, दरगाह की तस्वीरों को देखते हुए बेंच ने कहा कि ये वहां की संरचना पर लगाई गई नई टाइलें हैं और इसे एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया गया है जहां अधिक से अधिक लोग आते हैं.

इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि सैकड़ों वर्षों से अगर किसी चीज का इस्तेमाल पूजा स्थल के रूप में किया जाता रहा है तो जाहिर तौर पर उसमें बदलाव होते रहते हैं.

याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावा किया कि वह 800 साल पुराने स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं और वे इन जंगलों से भी पुराने हैं. हालांकि, बेंच इससे सहमत नहीं हुई और कहा कि यह बहुत अनुचित है और इस सब को एक तरह का "नारा" दिया जा रहा है.

बेंच ने कहा, "हम वन क्षेत्र को साफ करवा रहे हैं ताकि लोग दिल्ली में सांस ले सकें. यहां बहुत प्रदूषण है. इनमें से कुछ से स्पष्ट है कि ये नई संरचनाएं हैं. यह सब अतिक्रमण है. ये टाइलें 10 साल पहले भी दिल्ली में थीं." इसमें कहा गया है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की टाइलें 16वीं शताब्दी में नहीं थीं.

अदालत ने कहा, "अगर कुछ पवित्र पाया जाता है तो हम उन्हें इसे संरक्षित करने का निर्देश देंगे, लेकिन किसी को भी वहां रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी. हर कोई बाहर चला जाएगा नहीं तो पूरा जंगल अशांत हो जाएगा."

हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इस ओर भी ध्यान दिलाया कि कैसे अतिक्रमण होता है और समय के साथ उसका विस्तार किया जाता है.

शहर में बढ़ता प्रदूषण ले रहा जान
दो करोड़ की आबादी वाला दिल्ली शहर साल भर चरम मौसम का सामना करता है. चिलचिलाती गर्मी से लेकर मूसलाधार बारिश और सर्दी शुरू होने से पहले शहर के लोग जहरीली धुंध का सामना करते हैं.

वायु प्रदूषण को लेकर हर साल शहर में तरह तरह के नियम बनाए जाते हैं लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता. प्रदूषण के कारण शहर में हवा खराब हो जाती है और लोगों को बाहर निकलने पर मास्क लगाना पड़ता है.

हवा की गुणवत्ता को 0 से 500 के स्केल पर नापा जाता है. 0 से 50 के बीच एयर क्वॉलिटी को अच्छा माना जाता है, जबकि 300 से ऊपर यह बेहद खतरनाक होती है. दिल्ली में हर साल एक्यूआई 300 से ऊपर दर्ज किया जाता है. इससे शहर के लोगों में तरह-तरह की बीमारियां होती हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि वायु प्रदूषण से हर साल दुनिया भर में 42 लाख लोगों की मौत हो जाती है. (dw.com)
 

गुवाहाटी, 9 फरवरी । असम की नई मतदाता सूची में 18-29 साल के करीब 4.5 लाख मतदाता जोड़े गए हैं।

असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल के मुताबिक, असम में कुल मतदाता 2,43,01,960 हैं, जिसमें 1,21,79,538 पुरुष और 1,21,22,602 महिला मतदाता हैं।

उन्होंने कहा, ''इस समय राज्य की मतदाता सूची में 7,26,783 मतदाता हैं, जिसमें से 4.5 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनकी उम्र 18-29 साल के बीच है।"

अधिकारी ने यह भी कहा कि मृत्यु के कारण 7,27,291 मतदाताओं का नाम हटा दिया गया है।

राज्य चुनाव आयोग ने 8 दिसंबर, 2023 को एक मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की थी। हालांकि, मृत्यु के कारण 508 और मतदाताओं के नाम हटा दिए गए।

गोयल ने कहा, "अगर किसी का नाम सूची से गायब है, तो वो ऑफलाइन या ऑनलाइन के जरिए फॉर्म-6 को भरकर दोबारा से आवेदन कर सकता है।"

इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि सभी मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि उनका नाम सूची में शामिल है कि नहीं? नहीं तो संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, अमरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में राज्य में सबसे कम 96,542 मतदाता हैं और दलगांव निर्वाचन क्षेत्र में 2,97,846 मतदाताओं के साथ विधानसभा सीटों में सबसे अधिक मतदाता हैं।

वहीं, सबसे कम 8,92,789 मतदाता दीफू संसदीय क्षेत्र में हैं जबकि सबसे अधिक 26,43,403 मतदाता धुबरी लोकसभा सीट पर हैं।

 (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 फरवरी । दिल्ली में पैसों के विवाद को लेकर 22 वर्षीय स्क्रैप डीलर को गोली मार दी गई। एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि फरार चल रहे पांच आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, घटना गुरुवार रात 10:20 बजे शास्त्री पार्क के सी-ब्लॉक के गली नंबर-9 के पीछे हुई।

घायल की पहचान शाहरुख के रूप में हुई है, जो स्क्रैप डीलर के रूप में काम करता है और उसके खिलाफ डकैती, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट सहित 13 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) जॉय टिर्की ने कहा, "आरोपियों की पहचान फरमान, फाजिल, प्रिंस, फैजल और वाहिद के रूप में की गई है, ये सभी पेशे से स्क्रैप डीलर हैं।"

घटना के बाद शुरुआती जांच में पता चला कि शाहरुख और आरोपी फाजिल, प्रिंस और फरमान के बीच पैसों का पुराना विवाद है।

डीसीपी ने कहा, ''गुरुवार को, उन्होंने गली नंबर 9 में शाहरुख को घेर लिया। विवाद के बाद फरमान ने उसे गोली मार दी। शाहरुख को पेट के दाहिने निचले हिस्से में गोली लगी। उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है।''

डीसीपी ने कहा, "शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 307, 34 और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।"

(आईएएनएस)

श्रीनगर, 9 फरवरी । रात में आसमान साफ रहने के कारण कश्मीर में शुक्रवार को भीषण ठंड जारी रही और जम्मू संभाग में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा।

मौसम विज्ञान विभाग के एक बयान में कहा गया है कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.8 डिग्री नीचे, गुलमर्ग में शून्य से 9 डिग्री नीचे और पहलगाम में शून्य से 10.3 डिग्री सेलिस्यस नीचे दर्ज किया गया।

लद्दाख क्षेत्र में, लेह शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 16.1 और कारगिल में माइनस 19.8 डिग्री सेलिस्यस रहा।

जम्मू शहर में रात का न्यूनतम तापमान 5.3, कटरा में 5.8, बटोट में 3.3, भद्रवाह में माइनस 1.6 और बनिहाल में 2 डिग्री सेलिस्यस रहा।

मौसम कार्यालय ने 14 फरवरी तक रात में आसमान साफ रहने के साथ शुष्क मौसम का पूर्वानुमान लगाया है, जिसका मतलब है कि कम से कम अगले चार से पांच दिनों तक भीषण ठंड जारी रहने की संभावना है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 फरवरी । भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर बाप्स संस्था की तरफ से उन्हें बधाई दी गई।

संस्था के वरिष्ठ संत, धर्मवत्सल स्वामी ने महंत स्वामीजी महाराज की ओर से भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी का अभिवादन किया।

ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामीजी महाराज के साथ लालकृष्ण आडवाणी जी के संस्मरणों का हार्दिक स्मरण करते हुए उनके निरामय स्वास्थ्य के लिए श्री स्वामिनारायण भगवान के चरणों में संस्था और उसके सदस्यों द्वारा विशेष प्रार्थना भी निवेदित की गई।

बाप्स के बारे में बता दें कि यह वही संस्था है जिसके द्वारा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हिंदू मंदिर का निर्माण कराया गया है। इसका उद्घाटन 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। अबू धाबी में तैयार हो रहे बीएपीएस हिंदू मंदिर में 12 पिरामिड की आकृति वाले गुंबद, 7 शिखर, 2 गुंबद, 410 स्तंभ या खंभे के साथ इस मंदिर की ऊंचाई 180 फीट, लंबाई 262 फीट और इसकी चौड़ाई 108 फीट होगी।

27 एकड़ जमीन पर फैले इस मंदिर के निर्माण में एहतियात इतना बरता गया है कि यह मंदिर हजार सालों तक ज्यों का त्यों रहेगा। इस आंकड़े से ही आप इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं।

इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा था, "मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की और उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी।" पीएम मोदी ने आगे लिखा था कि, "हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उपप्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनका संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरा रहा है।"

 (आईएएनएस)

हल्द्वानी, 9 फरवरी । हल्द्वानी-वनभूलपुरा मामले पर हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, आजादी से लेकर आज तक हल्द्वानी में कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई थी। यहां हमेशा अमन-चैन और एकता का माहौल रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तारीक 14 फरवरी तय की थी, फिर भी शासन-प्रशासन ने जल्दबाजी करके इस कृत्य को अंजाम दिया।

विधायक ने कहा, "मुख्यमंत्री धामी से फोन पर मेरी बात हुई है और मैंने पूरे मामले के बारे में उन्‍हें बता दिया है। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी और स्थानीय नागरिक इस कृत्य में घायल और हताहत हुए हैं, मेरी संवेदना उनके परिवारजनों के साथ है। मेरी सभी शहरवासियों से अपील है कि किसी भी तरह की अफवाह पर गौर ना करें और शांति-व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग दें।" (आईएएनएस)

हल्द्वानी, 9 फरवरी । हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध मस्जिद और मदरसें को हटाने गयी प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम पर गुरुवार रात आक्रोशित भीड़ के हमले में प‍िता-पुत्र समेत चार लोगों की मौत हो गई और 70 वहनों को आग के हवालें कर दिया गया व थाने को भी फूंक दिया गया। हमले में 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि उपद्रव के दौरान चार लोगों की हुई मौत। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी घायल हुए है। उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग लगाई। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा हल्द्वानी शहर में अगले आदेशों तक कर्फ्यू लगा रहेगा। शुक्रवार को सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूल रहेगें बंद।

डीएम वंदना सिंह हालात पर नजर बनाई हुई । डीएम ने कहा कि उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इस दौरान भी नुकसान हुआ है, उसकी वसूली भी उपद्रवियों से की जाएगी।

 (आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 9 फरवरी  । ग्रेटर नोएडा के थाना रबूपुरा क्षेत्र में फूलों के खेत में तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने बीती देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। बच्ची की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 8 फरवरी को पीड़ित बच्ची के पिता ने थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर ने सूचना दी थी की गुरुवार शाम करीब 6 बजे उसकी तीन साल की पुत्री के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने फूलो के खेत मे रेप किया है। सूचना पर तत्काल मामला दर्ज कर दो टीमों का गठन किया गया।

पुलिस ने आरोपी राहुल गौतम को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी की निशादेही पर कपडे़ की बरामदगी के दौरान आरोपी पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास करने लगा और पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी करवाई की, इससे आरोपी पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया।

ग्रेटर नोएडा एडीसीपी अशोक कुमार ने बताया कि थाना रबूपुरा क्षेत्र के एक इलाके में फूलों के खेत में तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। बच्ची को अस्पताल भेजा गया है। घटना का पता लगाने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था। टीम ने कुछ घंटे की मेहनत के बाद आरोपी राहुल को ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे कपड़े बरामद करने के लिए जब वारदात स्‍थल पर ले जाया गया, तो उसने पुलिस की पिस्तौल छीन कर उस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

(आईएएनएस)

मेरठ, 9 फरवरी । उत्तर प्रदेश विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की मेरठ यूनिट ने अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए सरगना समेत 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह उत्तर प्रदेश पुलिस ऑनलाइन कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में पेपर सॉल्व करा रहा था।

एसटीएफ ने इन्हें बागपत जिले के बड़ौत थाना क्षेत्र के आवास विकास कालोनी से पकड़ा है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी शुक्रवार को दी।

मेरठ यूनिट के एसटीएफ एडीशनल एसपी बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को एक विशेष सूचना पर एसटीएफ की टीम ने गिरोह का सरगना रचित चौधरी सेमत कर्मवीर, दानवीर, रजनीश कुमार अश्वनी, अनिल कुमार, अक्षय तवर, मनीष सरोहा, आलोक चौहान, धर्मेन्द्र, लोकेश कुमार एवं आर्यदीप तोमर को गिरफ्तार किया है।

अधिकारी ने बताया कि 29 जनवरी से 8 फरवरी 2024 तक संचालित कम्प्यूटर ऑपरेटर की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में सेंधमारी कर अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के जरिये प्रश्न-पत्र हल करा रहे थे।

उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के कब्जे से तीन लैपटॉप, एक कम्प्यूटर, एक डेस्क टॉप कम्प्यूटर, 8 मोबाइल, 8 प्रवेश पत्र आदि बरामद किए गए।

अभियुक्तों से पुछताछ में पता चला है कि गिरोह के सदस्य प्रत्येक अभ्यर्थी से पास कराने के नाम पर 4 से 5 लाख रुपए लेते थे।

एएसपी ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है। आगे की जांच जारी है।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 9 फरवरी । मौनी अमावस्या का पर्व शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इसी मान्यता के चलते अयोध्या, प्रयाग और काशी समेत विभिन्न स्थानों में लाखों श्रद्धालु उमड़े हैं।

काशी में आज सुबह से ही श्रद्धालु गंगा के तट पर स्नान के साथ ही दान और पुण्य करते नजर आ रहे हैं। गंगा स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में भोले भक्तों ने दर्शन-पूजन किया। श्रद्धालु मौन होकर मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। अस्सी से राजघाट तक प्रमुख घाटों पर स्नान के इंतजाम किए गए हैं।

सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। शीतला घाट और दशाश्वमेध घाट समेत सभी घाटों पर लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं।

एक श्रद्धालू रमा कहती हैं कि घर-परिवार की सुख-समृद्धि की कामना से मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मौन रहकर गंगा स्नान किया और मां से सुख-शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा।

एसपीपी दशाश्वमेध प्रज्ञा पाठक ने बताया कि मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सभी घाटों व चौराहों पर जवानों की ड्यूटी लगी है। रात 3 बजे से ही ड्यूटी लगाई गई है। गोदौलिया चौराहे पर वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित है। महिला पुलिस, एनडीआरएफ व जल पुलिस की टीम भी निगरानी कर रही है।

पूर्वांचल के श्रद्धालुओं का हुजूम प्रयागराज स्नान के बाद अयोध्या में भी उमड़ता है। ऐसे में शुक्रवार व शनिवार को रामनगरी में प्रयागराज से लौटने वाले श्रद्धालुओं का दबाव रहेगा। यहां पहले से ही रोजाना दो लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

सरयू स्नान के लिए गुरुवार की शाम से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया। मौनी अमावस्या पर शुक्रवार को सुबह चार बजे से ही सरयू स्नान को भक्तों की भीड़ उमड़ने लगेगी।

भीड़ को देखते हुए सरयू घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

उधर प्रयागराज स्थित संगम में लोग डुबकी लगा रहे हैं। संगम समेत कुल 12 घाटों पर आठ हजार रनिंग फीट बनाए गए हैं। महाकुंभ के ट्रायल के तौर पर इस बार माघ मेला का आयोजन हो रहा है। इसलिए इस स्नान पर्व पर विशेष व्यवस्था की गई है।

स्नान घाटों पर महिलाओं के लिए चार हजार से ज्यादा चेंजिंग रूम लगाए गए हैं।

हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या मनाई जाती है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मान्यतानुसार, अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 फरवरी । ओडिशा में अपनी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर बयान दिया। यहां राहुल ने कहा, "आपलोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। वह तो तेली जाति में जन्मे थे।" राहुल के इस बयान को उनकी पार्टी के ही पूर्व नेता ने झूठ बताया है और उनसे इस झूठ को वापस लेने की मांग की है।

गुजरात से भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व में कांग्रेस के नेता रहे नरहरि अमीन ने कहा कि जिस व्यक्ति को अपना गोत्र तक नहीं पता, वो आज एक गरीब परिवार और तेली समाज में जन्मे प्रधानमंत्री को ओबीसी सर्टिफिकेट दे रहा है! यह सामाजिक तौर पर पिछड़े सभी लोगों का अपमान नहीं तो और क्या है?

नरहरि अमीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब 25 जुलाई 1994 को जीओजी ने मोध-घांची को ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया, तब मैं कांग्रेस सरकार में गुजरात के उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत था। यह वही जाति है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ऐसे में इसको लेकर बयान देकर राहुल गांधी द्वारा ओबीसी समुदायों का अपमान किया जा रहा है।

अमीन ने आगे लिखा कि इस मुद्दे पर नासमझी भरा झूठ गढ़ा जा रहा है। यह निर्णय और उसके बाद भारत सरकार की अधिसूचना तब आई, जब नरेंद्र मोदी सीएम बनना तो दूर की बात, सांसद या विधायक भी नहीं थे। उन्होंने लिखा, "मैं राहुल गांधी से मांग करता हूं कि तुरंत अपना झूठ वापस लें। उन्हें ओबीसी को बदनाम करना बंद करना चाहिए और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत से भरे होने के लिए गुजरात के लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया गया है और बताया गया है कि यह सरासर झूठ है।"

मोदी की जाति को उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पूरे 2 साल पहले 27 अक्टूबर 1999 को ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया गया था। सरकार की तरफ से 'राहुल गांधी की स्टेटमेंट पर तथ्य' शीर्षक से जारी संक्षिप्त नोट में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी गुजरात की जिस जाति से आते हैं] वह मोध-घांची जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी में गुजरात में शामिल है। भारत सरकार की गुजरात के लिए 105 ओबीसी जातियों की सूची में नरेंद्र मोदी की जाति मोध-घांची भी इसमें शामिल है। मंडल आयोग ने सूचकांक 91 (ए) के तहत ओबीसी की एक सूची तैयार की, जिसमें इस जाति को इस कैटेगरी में शामिल किया गया था।

(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 8 फरवरी । ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्राम घंघोला में अवैध रूप से चल रहे दो ईंट-भट्टों को गुरुवार को गिरा दिया।

कब्जा मुक्त हुई करीब 20 हजार वर्ग मीटर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। मुआवजे की दर से भी जमीन की कीमत करीब 8 करोड़ रुपये है, जबकि बाजार दर से इसकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपये होने का आकलन है।

दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने दो अवैध ईंट-भट्टे गिराकर जमीन खाली करा ली।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हिमांशु वर्मा ने बताया कि गांव घंघोला में भाटी व योगी के नाम से दो अवैध ईंट-भट्टे चल रहे थे। प्राधिकरण ने इनको हटाने के लिए नोटिस जारी की थी, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके चलते प्राधिकरण ने कार्रवाई की।

परियोजना विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों व अन्य टीम ने मिलकर दोनों ईंट-भट्टों को ढहा दिया। जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया।

(आईएएनएस)

मुंबई, 8 फरवरी । नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कहना है कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के टर्मिनस और चुनौतियों से भरी समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यहां यह जानकारी दी।

ठाणे में 21 किलोमीटर लंबी एकल-सुरंग, जिसमें समुद्र के नीचे सात किलोमीटर की दूरी शामिल है, दो लाइनों के साथ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिलफाटा के बीच बन रही है।

वर्तमान में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, विक्रोली, सावली, शिलफाटा में सुरंग खंड के रास्ते में तीन शाफ्ट और एक अतिरिक्त संचालित मध्यवर्ती सुरंग पोर्टल पर काम चल रहा है।

शाफ्ट-1 बांद्रा में मुंबई हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर 36 मीटर की गहराई पर बन रहा है जहां सेकेंट पाइलिंग का काम 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है और खुदाई का काम चल रहा है। विक्रोली में शाफ्ट-2 की गहराई एक समान 36 मीटर है, जिसमें पाइलिंग का काम 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है और खुदाई का काम जारी है।

इन शाफ्टों का उपयोग दो सुरंग बोरिंग मशीनों (टीबीएम) को विपरीत दिशाओं में नीचे करने के लिए किया जाएगा - एक जो बीकेसी की ओर बोर करेगी और दूसरी घनसोली की ओर।

सावली (घांसोली के पास) में 39 मीटर गहरे शाफ्ट-3 की खुदाई का काम जारी है, जबकि शिलफाटा में, सुरंग के अंत में, साइट पर पोर्टल का काम शुरू हो गया है।

सुरंग को 13.6 मीटर के कटर हेड व्यास के साथ तीन टीबीएम द्वारा खोदा जाएगा - आमतौर पर पाँच-छह मीटर व्यास वाले कटर हेड को मुंबई मेट्रो सिस्टम की तरह शहरी सुरंगों को खोदने के लिए तैनात किया जाता है।

लगभग 16 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने के लिए तीन टीबीएम का उपयोग किया जाएगा, जबकि शेष पाँच किलोमीटर की खुदाई न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (एनएटीएम) के माध्यम से की जाएगी।

सुरंग जमीनी स्तर से लगभग 25-27 मीटर गहरी होगी, और सबसे गहरा बिंदु शिलफाटा के पास पारसिक पहाड़ी के नीचे 114 मीटर होगा।

बीकेसी, विक्रोली और सावली के तीन शाफ्ट 36, 56 और 39 मीटर की गहराई पर होंगे। घनसोली और शिलफाटा में 42 मीटर के झुके हुए शाफ्ट एनएटीएम विधि के माध्यम से पाँच किमी सुरंग के निर्माण की सुविधा प्रदान करेंगे।

इसके अलावा, एडिशनल ड्राइव इंटरमीडिएट टनल (एडीआईटी) पोर्टल भी आ रहा है जो तेजी से निर्माण गतिविधि के लिए सुरंग तक अतिरिक्त पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट, जिस पर काम सितंबर 2017 में शुरू हुआ था, को गति देने और वास्तविकता में बदलने के लिए एनएचएसआरसीएल के इंजीनियर कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

इस कार्य में पर्याप्त ध्वनि-वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के साथ नियंत्रित मल्टीपल ब्लास्टिंग शामिल है ताकि आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण और आबादी को कम से कम परेशानी हो।

शाफ्ट को उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों और आसपास की उपयोगिताओं जैसे विभिन्न पाइपलाइनों, विद्युत प्रतिष्ठानों, अन्य पड़ोसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे मेट्रो, राजमार्ग, फ्लाईओवर आदि में खोदा जा रहा है।

एक अधिकारी ने कहा, "हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि काम कम से कम व्यवधान के साथ किया जाए। भारी मात्रा में उत्खनन सामग्री का निपटान महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देखरेख में किया जाता है, प्रत्येक यात्रा को मंजूरी दी जाती है और जीपीएस ट्रैक किया जाता है।" गैन्ट्री क्रेन, श्रम बल कॉलोनी, साइट कार्यालय और अन्य आवश्यकताओं जैसी अन्य सुविधाएं भी बुलेट ट्रेन के साथ मिलकर बनाई जा रही हैं।

सिंगल-ट्यूब सुरंग में 37 स्थानों पर 39 उपकरण कक्ष हैं, जिनका निर्माण सुरंग स्थान के पास किया जाएगा।

बीकेसी स्टेशन पर बुलेट ट्रेन टर्मिनस के लिए लगभग 4.8 हेक्टेयर भूमि एनएचएसआरसीएल द्वारा 'बॉटम-अप विधि' के साथ स्टेशन बनाने के लिए ठेकेदारों को सौंप दी गई है।

इसका तात्पर्य यह है कि कम से कम 32 मीटर गहराई की खुदाई का काम जमीनी स्तर से शुरू होगा और कंक्रीट का काम नींव से शुरू किया जाएगा।

गहरी खुदाई में लगभग 18 लाख क्यूबिक मीटर शामिल है जिसके लिए मिट्टी को ढहने से रोकने के लिए एक उपयुक्त ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम का निर्माण करना होगा।

इसमें 3,382 सेकेंट पाइल्स का निर्माण शामिल है, जिनमें से प्रत्येक की गहराई 17 से 21 मीटर तक है, जो सभी अपनी जगह पर हैं और स्टेशन क्षेत्र में खुदाई शुरू हो गई है, और लगभग 1.5 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी पहले ही हटा दी गई है और उसका निपटान कर दिया गया है।

वर्तमान में, लगभग 681 श्रमिकों और पर्यवेक्षकों की टीमें परियोजना स्थलों पर चौबीसों घंटे मेहनत कर रही हैं, और जैसे-जैसे परियोजना आगे बढ़ती है, चरम समय के दौरान यह प्रतिदिन छह हजार लोगों तक पहुंच सकती है।

(आईएएनएस)

अमरावती, 8 फरवरी । आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी ने इसी महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार को गोला बाबू राव, मेदा रघुनाधा रेड्डी और वाई.वी. सुब्बा रेड्डी को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के उम्मीदवार घोषित किया।

तीनों ने पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी से विधानसभा स्थित सीएम कार्यालय में मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया।

राज्यसभा चुनाव 27 फरवरी को होने हैं। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सदस्‍य के. रवींद्र कुमार (तेदेपा), सी.एम. रमेश (भाजपा) और वी. प्रभाकर रेड्डी (वाईएसआरसीपी) का राज्यसभा कार्यकाल जल्‍द ही पूरा होने वाला है। वे छह साल पहले चुने गए थे।

रमेश तेदेपा के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए।

(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 8 फरवरी । असम सरकार स्कूली छात्रों को खराब गुणवत्ता वाली वर्दी वितरित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को यह बात कही।

प्रश्नकाल के दौरान, सरमा ने विधानसभा को सूचित किया कि प्रशासन लोकसभा चुनाव के बाद राज्य भर में स्कूल वर्दी में अनियमितताओं के दावों की जांच शुरू करेगा।

उन्होंने कहा, “हम फंडिंग मुहैया कराते हैं ताकि छात्रों को मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म मिल सके। लेकिन जब मैं अलग-अलग जगहों पर जाता हूं, तो देखता हूं कि कुछ स्कूलों में अच्छी यूनिफॉर्म होती है और कुछ में नहीं।''

सरमा के अनुसार, कुछ स्कूल प्रशासक धन का उचित उपयोग करते हैं, लेकिन अन्य नहीं करते हैं।

उन्होंने आगे कहा, “इस साल, हम राज्य भर के सभी स्कूली छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली वर्दी देना चाहते हैं। मैं विधान सभा के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे स्थानीय स्कूलों का दौरा करें और वहां वर्दी की गुणवत्ता का आकलन करें। यदि आप खराब गुणवत्ता वाली वर्दी देखते हैं, तो आपकी जानकारी के अनुसार विभाग कार्रवाई करेगा।''

सरमा ने कहा, ''इस बार, हम स्कूल यूनिफॉर्म देने में अनियमितता करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। एक बार लोकसभा चुनाव खत्म हो जाए तो हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि मध्याह्न भोजन में अच्छा भोजन और छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली वर्दी उपलब्ध कराना उनकी सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।

स्कूलों में वर्दी की खराब गुणवत्ता का मुद्दा गुरुवार को असम विधानसभा में एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम ने उठाया था।

(आईएएनएस)

रांची, 8 फरवरी । झारखंड के लातेहार जिले की पुलिस ने संबलपुर-रांची-जम्मू तवी एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 18309) में करीब चार महीने पहले हुई भीषण डकैती के मामले में 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में दो महिलाएं भी हैं। इनके पास से छह हथियार, 20 कारतूस, 20 मोबाइल, 8 बाइक, 2 बोलेरो के अलावा 49 हजार नकद और भारी मात्रा में जेवरात बरामद हुए हैं।

लातेहार के एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि इन अपराधियों ने ट्रेन में डकैती के अलावा लातेहार और पलामू के विभिन्न इलाकों में सड़क लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों से पूछताछ चल रही है।

गौरतलब है कि बीते 23 सितंबर की रात लातेहार से बरवाडीह स्टेशन के बीच संबलपुर-रांची-जम्मू तवी एक्सप्रेस में अपराधियों ने हथियारों के बल पर भीषण लूटपाट की थी। इस दौरान अपराधियों ने दो यात्रियों को गोली भी मार दी थी। गंभीर रूप से जख्मी दोनों यात्रियों का इलाज पलामू स्थित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कराया गया था।

अपराधियों ने इस दौरान करीब 10 राउंड फायरिंग की थी और बरवाडीह स्टेशन से पहले चेन पुलिंग कर उतर गए थे। यात्रियों से लाखों की रकम के साथ जेवरात, मोबाइल और कई बेशकीमती सामान लूटे गए थे। लातेहार पुलिस के मुताबिक इलाके में बुधवार शाम संदिग्ध लोगों के मूवमेंट की सूचना मिलने पर स्पेशल टीम गठित कर कार्रवाई की गई। इसके बाद लातेहार, पलामू और लोहरदगा जिला के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी लोग एक ही गिरोह से जुड़े हैं।

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नई दिल्ली, 8 फरवरी । पूर्वोत्तर दिल्ली में गुरुवार को गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की एक दीवार ढह गई। इसके नीचे दबकर एक 53 साल के व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। इसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

मृतक की पहचान करावल नगर निवासी विनोद कुमार के रूप में हुई है। दिल्ली मेट्रो के अधिकारी ने कहा कि मामूली रूप से घायल को एक लाख और गंभीर रूप से घायलों को पांच लाख रुपये देने का फैसला किया गया है।

चारों घायलों की पहचान लोनी निवासी अजीत कुमार (21), गोकुलपुरी निवासी मोनू (19) और संदीप (27) और लोनी निवासी मोहम्मद ताजीर (24) के रूप में हुई। अधिकारी ने बताया कि घटना में दो बाइक और दो स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हुईं।

दिल्ली मेट्रो के प्रवक्ता अनुज दयाल ने कहा कि गुरुवार सुबह करीब 11:04 बजे मेट्रो स्टेशन की दीवार का एक हिस्सा "अप प्लेटफॉर्म" की ओर सड़क पर गिर गया, जिससे पांच लोग घायल हो गए।

घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, घायलों में से एक की दुर्भाग्य से मौत हो गई। घटना के एक घंटे के भीतर सड़क से मलबा हटा दिया गया।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि एमआरसी के दो अधिकारियों, एक प्रबंधक और सिविल विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को जांच लंबित रहने तक तुरंत निलंबित कर दिया। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के अलावा कार्यकारी निदेशकसिविलओएंडएम स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने के लिए साइट पर हैं।

डीएमआरसी अधिकारी अस्पताल में हैं और घायलों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रहे हैं। घटना के संबंध में सभी विवरण मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त के साथ साझा किए गए हैं।

(आईएएनएस)

कोलकाता, 8 फरवरी । ईडी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तहत 100 दिन की नौकरी योजना को लागू करने में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ के लिए राज्य सरकार के कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

सूत्रों ने बताया कि इन सभी को 12 से 15 फरवरी के बीच कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में ईडी के साल्ट लेक दफ्तर में बुलाया गया है।

तलब किए गए लोगों में दो पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (डब्ल्यूबीसीएस) कैडर रैंकिंग अधिकारी हैं। उनमें से एक संचयन पान, एक डिप्टी कलेक्टर रैंकिंग अधिकारी हैं और दूसरे सुवरांग्शु मंडल भी एक डब्ल्यूबीसीएस अधिकारी हैं।

सूत्रों ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने शुरुआती जांच के बाद पश्चिम बंगाल में 100 दिन की रोजगार योजना को लागू करने में दो प्रकार की अनियमितताओं की पहचान की है। सूत्रों के मुताबिक पहली अनियमितता इस योजना के तहत लाभार्थियों के लिए बनाए गए फर्जी जॉब कार्ड को लेकर है।

दूसरी अनियमितता फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग है, जिसका उपयोग फर्जी जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया में किया गया था।

मंगलवार को ही ईडी के अधिकारियों ने इस मामले के संबंध में पश्चिम बंगाल में चार अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था।

सूत्रों ने कहा कि ईडी अधिकारी शिकायतों और इनपुट मिलने के बाद मामले की जांच कर रहे थे। बुनियादी सबूत जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार सुबह छापेमारी की।

वर्तमान में, जांच का फोकस इस बात पर है कि कैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग के साथ-साथ कुछ राजनीतिक पदाधिकारियों ने फर्जी जॉब कार्ड बनाकर अनियमितताओं को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धन के उपयोग के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 'उपयोगिता प्रमाणपत्र' जमा न करने के बारे में कैग रिपोर्टों के सामने आने के बीच इस मामले में ईडी की कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण है।

(आईएएनएस)