नई दिल्ली, 11 दिसंबर । कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर और मनीष तिवारी ने सोमवार को एक कथित वायरल वीडियो पर अलग-अलग स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें भाजपा विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को एक खनन व्यवसायी से रिश्वत के पैसे ट्रांसफर करने को लेकर चर्चा करते हुए दिखाया गया है, और कतर में कैद सेवानिवृत्त-भारतीय नौसेना कर्मियों के संबंध में चर्चा की गई है।
लोकसभा में अपने नोटिस में टैगोर ने कहा, "सर, मैं तत्काल महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा के उद्देश्य से सदन के कार्य के स्थगन के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगता हूं। अत्यंत तात्कालिक और महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है जो एक निंदनीय मामले में एक केंद्रीय मंत्री के बेटे की कथित संलिप्तता से संबंधित है।"
उन्होंने कहा, "हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री के बेटे के बीच एक खनन व्यवसायी से रिश्वत के माध्यम से प्राप्त करोड़ों रुपये के ट्रांसफर की सुविधा के लिए बैंक अकाउंट खोलने पर चर्चा करते हुए बातचीत का खुलासा हुआ है। कथित क्लिप में मंत्री के बेटे को एक वीडियो कॉल में 100 करोड़ रुपये की धनराशि के लेन-देन की रणनीति बनाते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा, एक रिकॉर्डेड बातचीत है जिसमें एक व्यक्ति तोमर नाम के किसी व्यक्ति को सूचित करता है कि उसके 18 करोड़ रुपये चार अलग-अलग बैंक खातों में जमा किए गए हैं।''
टैगोर ने कहा, ''ऐसे आरोपों की गंभीरता मौजूदा सरकार की वैधता पर गंभीर सवाल उठाती है। इन आरोपों के आलोक में, मेरा मानना है कि सम्मानित सदन के लिए यह जरूरी है कि वह चर्चा शुरू करे और जल्द से जल्द ईडी और सीबीआई द्वारा गहन और निष्पक्ष जांच का प्रस्ताव रखे।''
उन्होंने कहा कि सरकार में जनता का विश्वास सर्वोपरि है और हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की अखंडता बनाए रखने के लिए इन आरोपों की जांच महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा, ''हमारे देश के नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से पारदर्शिता और जवाबदेही के पात्र हैं और यह सरकार का कर्तव्य है कि वह इन आरोपों को संबोधित करे और लोगों को स्पष्ट प्रतिक्रिया प्रदान करे। ऐसा करने में विफलता हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता के विश्वास को और कम कर देगी।''
टैगोर ने कहा, ''मैं सदन से आग्रह करता हूं कि अन्य नियमित कामकाज को अलग रखते हुए इस मामले पर चर्चा बुलाई जाए और सरकार को त्वरित और पारदर्शी जांच शुरू करने का निर्देश दिया जाए। दावों की सत्यता का पता लगाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो को व्यापक जांच करने का काम सौंपा जाना चाहिए।''
दूसरा स्थगन नोटिस मनीष तिवारी द्वारा कतर में कैद सेवानिवृत्त-भारतीय नौसेना कर्मियों के संबंध में चर्चा के लिए दिया गया।
''इसके द्वारा मैं अत्यावश्यक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा के उद्देश्य से सदन के कार्य को स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगने के अपने इरादे की सूचना देता हूं। कतर में कैद सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना कर्मियों के संबंध में चर्चा करने के लिए शून्यकाल, प्रश्नकाल और दिन के अन्य व्यवसायों को निलंबित किया जाय। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश को कतर की अदालत ने 26 अक्टूबर, 2023 को सजा सुनाई थी।''
उन्होंने कहा कि वह इस मामले को अगस्त 2022 से लगातार सदन के अंदर और बाहर उठाते रहे हैं लेकिन 14 महीने से सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
उन्होंने कहा, ''इस बीच, आठ नौसैनिकों (सेवानिवृत्त) को कथित तौर पर बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, आत्म-दोषारोपण स्वीकारोक्ति कराई गई और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। सरकार ने इस मामले पर कड़ा विरोध जताने के लिए कतर के राजदूत को भी नहीं बुलाया है। भारत सरकार की ओर से कोई विरोध नजर नहीं आ रहा है।''
तिवारी ने कहा, "उनकी अपील की कथित स्वीकृति के बावजूद, आरोप, अदालत के तर्क और प्रथम दृष्टया न्यायालय की प्रति के फैसले जैसे महत्वपूर्ण विवरण अज्ञात हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कतर में हमारे नौसेना कर्मियों के बारे में स्थिति और उन्हें भारत वापस लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सदन को सूचित करे। मैं इस मामले को उठाने की अनुमति का अनुरोध करता हूं।'' (आईएएनएस)।
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