अलीगढ़, 30 जुलाई । यूपी के अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी के एक नेता की पिटाई कर दी। प्रीती चौधरी का आरोप है कि पार्टी के महासचिव दीपक चौधरी उनका शारीरिक शोषण करना चाहते हैं। प्रीती चौधरी ने कहा कि मैं पिछले तीन साल से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूं। मैं अपने पति से अलग हो चुकी हूं, जिसके चलते पार्टी के कुछ नेता मेरा गलत फायदा उठाना चाहते हैं। मुझसे कहा गया कि मैं उनकी बात मान लूं और उनके साथ अवैध संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाऊं। उन्होंने कहा कि पार्टी के महासचिव दीपक चौधरी मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। मुझे गलत नजरिए से देखा जाता है।

जब मैंने उनकी बात माने से इनकार किया तो मुझे पार्टी के व्हाट्सअप ग्रुप से निकाल दिया गया। दीपक चौधरी मेरे साथ कई महीनों से बदतमीजी कर रहा है। उनके अलावा कोई और पदाधिकारी ऐसी हरकत नहीं करता। मैं बहुत दिन से दीपक चौधरी को सबक सिखाना चाहती थी। आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से कोई कार्यक्रम या प्रदर्शन नहीं कर रही थी। मुझे पता चला कि आज पदाधिकारी पार्टी के मुख्यालय पर एकत्रित होंगे। आप के पदाधिकारी मंगलवार को पार्टी के मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। मुझे तेज बुखार है, लेकिन मैं पार्टी के नेता को सबक सिखाने आई हूं। प्रीति चौधरी से पूछा गया कि क्या उन्होंने पार्टी के महासचिव दीपक चौधरी के खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत दर्ज की है। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक इस मामले में कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं है। --(आईएएनएस)

भोपाल, 30 जुलाई । मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों के क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा क्रेता विक्रेताओं को लेकर क्रार्यकम का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के कई उद्यमी देश-विदेश में अपने प्रोडक्ट भेज रहे हैं। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के प्रोत्साहन के लिए हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे हमारे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। हमारी सरकार कृषि के लिए बिजली पानी के साथ सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश में हॉर्टिकल्चर का बड़ा स्कोप है, इसे हम प्रमोट करेंगे। मध्यप्रदेश में पांच साल में हम बजट को डबल करने वाले हैं, उसमें हॉर्टिकल्चर की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी।

इस सम्मेलन में मध्यप्रदेश तथा अन्य राज्यों के क्रेता, विक्रेता, निर्यातक व विशेषज्ञों सहित लगभग 250 प्रतिनिधि सहभागिता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस सम्मेलन में सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत 881 हितग्राहियों को 28.35 करोड़ की अनुदान राशि का वितरण किया गया। साथ ही कृषि आधारित उत्पादों का अवलोकन भी किया गया। उन्होंने कहा कि सावन का पवन महीना चल रहा और रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है।

रक्षाबंधन पर बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने वाले हैं। हमारे द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। योजनाओं में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। मैंने सभी मंत्रियों और हर विभाग के पीएस को निर्देश दिया है कि वे सभी योजनाओं की समीक्षा करें और जन कल्याण को बढ़ाने की दिशा में काम करें। आंगनबाड़ी और पोषाहार से जुड़ी बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका काे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कवर करने का फैसला किया गया है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 30 जुलाई । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबरनगर इलाके में प्रदेश सरकार की अवैध कब्जेदारों पर की गई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जवाब देते हुए एक बार फिर समाजवादी पार्टी को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे तो गरीबों को ठगने वाले जितने भूमाफिया हैं, उनमें से ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग ही थे। मुख्यमंत्री योगी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पंतनगर और इंद्रप्रस्थनगर की कार्रवाई को हमने स्थगित करवाया है। इंद्रप्रस्थनगर और पंतनगर में जिन लोगों ने लाल चिन्ह लगाए हैं, उन्होंने यह किस नीयत से किया है, इसकी पूरी रिपोर्ट हमने तलब की है। अगर किसी ने गलत नीयत से किया होगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी, लेकिन अगर सावधानीवश केवल चिह्नित करने के लिए किया गया है तो यह कुकरैल नदी के पुनर्व्यवस्थापन के लिए लोगों को सावधान करने के लिए है।

सीएम योगी ने लखनऊ से विधायक रविदास मेहरोत्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आप लखनऊ के इतिहास को जानते होंगे। लखनऊ में गोमती और कुकरैल नदी का संगम भी था। अकबरनगर 1984 के बाद से ही बसा है। इसमें ज्यादातर अवैध निर्माण था और यही कारण था कि यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी टिक नहीं पाया। जिन लोगों को गलत तरीके से फर्जी कागजात दिखाकर रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को हमने रिहैबिलिटेट किया है। अब अकबरनगर कोई नगर नहीं है, बल्कि अब वह 'सौमित्र वन' हो गया है। लखनऊ को उसकी पहचान दिलाने के लिए भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पर उसको 'सौमित्र वन' बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से सपा के विधायक को तो खुश होना चाहिए कि लखनऊ के लोगों ने आपको विधायक बनाया है और लखनऊ को हम नाइट सफारी दे रहे हैं। मतबल ये कि लाभ आप कमाएंगे और पैसा सरकार दे रही है। इतनी अच्छी योजना मिलने के बाद आपको तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। पंतनगर और इंद्रप्रस्थनगर की कार्रवाई को हमने स्थगित करवाया है। हमने कहा है कि एक भी व्यक्ति जिसने रजिस्ट्री की है और उसके पास जायज कागजात हैं, उसको हम वहां कंपनसेशन देंगे और वो भी नदी को पुनर्जीवित करके।

आप जाकर देखिए वहां पर कि कुकरैल नदी थी या नाला था। आपको आज के दिन पर नदी नजर आएगी, नाला नहीं। उन्होंने आगे कहा कि नदी पुनर्जीवन का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। हम बोलते तो हैं, जल ही जीवन है, लेकिन क्या इनको तबाह करके हम जीवन की कल्पना कर पाएंगे। गोमती नदी को लखनऊ में क्या बना दिया आपने। एक तरफ गोमती को मां कहते हो और दूसरी तरफ पूरी नदी को गंदा नाला में बदल दिया। नदी की पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही के लिए किए जा रहे प्रयास के लिए आपको लखनऊ के विधायक के रूप में सरकार की सराहना करनी चाहिए। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 जुलाई । राज्यसभा में बजट पर चर्चा करते हुए भाजपा अध्यक्ष व नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार चुना गया और उन्हें जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि 60 साल पहले जब नेहरू जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तो उस समय आजादी का एक यूफोरिया था। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था और विपक्ष भी बिखरा था। छोटी-छोटी पार्टियां उस समय उभर रही थीं। लेकिन, 2024 का चुनाव तब हुआ, जब विपक्ष भी मजबूत था और राजनीतिक दृष्टि से लोग जागरूक हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग तीसरी बार लगातार प्रयास करने के बाद भी 100 का अंक नहीं ला सके। उन्होंने विपक्ष के लिए कहा कि सारी पार्टियां मिला लें तो भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से पीछे हैं। कांग्रेस 13 राज्यों में जीरो है।

गुजरात, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ की 64 सीटों में से केवल दो सीटें ला सकी, बाकी सभी 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को डिजिटल इंडिया बनाने का काम किया गया। इसके माध्यम से 37 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने भारत के आम लोगों के खाते में डालने का काम किया है। लीकेज पर रोक लगने के कारण से पांच करोड़ फर्जी राशन कार्ड समाप्त हुए। चार करोड़ फर्जी एलपीजी सब्सिडी थी, वह खत्म हुई। मनरेगा में सात करोड़ बोगस नाम थे। लीकेज रोकने के कारण सरकार का 2.5 लाख करोड़ रुपया बचा है। गरीब कल्याण के कार्यों के कारण भाजपा को जीत मिली है। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि यह जनादेश स्थायित्व का जनादेश है। यह जनादेश निरंतरता का जनादेश है। यह जनादेश गुड गवर्नेंस का जनादेश है और यह जनादेश विकसित भारत का जनादेश है। यह एक विजनरी बजट है। इस बजट में दूरदर्शिता भी है और वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। इस बजट की प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। यह सबके लिए समान अवसर देने वाला बजट है। यह बजट रोजगार सृजन करने वाला बजट है। यह बजट हमारे भारत को ग्लोबल स्टार्टअप हब बनाने की ओर अग्रसर करता है।

उन्होंने कहा कि यह एक समावेशी और सबकी चिंता करने वाला बजट है। बजट देश का हो या किसी प्रदेश का हो, किसी संस्था या परिवार का हो, बजट तीन बातों पर निर्भर करता है- आमदनी, खर्च और आमदनी व खर्च के बीच में कोई लीकेज तो नहीं है। हमें यह ध्यान रखना होता है कि खर्च किस पर कर रहे हैं। लंबे समय तक जो लोग देश पर राज करते रहे, उन्होंने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से आमदनी और लीकेज का बहुत गहरा रिश्ता रहा। जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वक्तव्य का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने कहा था, '1 रुपया भेजता हूं और 85 पैसा बीच में ही खत्म हो जाता है, 15 पैसा ही जनता तक पहुंचता है।' नड्डा ने कहा कि केवल आंकड़ों से देश नहीं चलता, बल्कि लीक प्रूफ पॉलिसी की जरूरत होती है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 जुलाई । दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत के मामले में सियासत तेज हो गई है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरीके से स्कूलों पर रेगुलेशन होते हैं कि स्कूल के अंदर बिल्डिंग कैसी हो, कितने बच्चों को पढ़ाने की अनुमति हो, कितना एरिया होना चाहिए, फीस क्या होगी। उसी तरह केंद्र सरकार को कोचिंग सेंटर के लिए भी नियम बनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रेगुलेशन प्राइवेट स्कूलों पर दिल्ली सरकार ने लगाई है, इस तरीके का रेगुलेशन केंद्र सरकार को कोचिंग सेंटर के लिए बनाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। यह मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है।

मुखर्जी नगर का नहीं है। राजेंद्र नगर का नहीं है। यह मामला कोटा का भी है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाने के लिए इलाहाबाद और कोटा भेजता है। कहां से किसान अपने बच्चे के दाखिले के लिए लाखों रुपए लाएगा। इसके ऊपर रेगुलेशन बनना चाहिए। हम लोग संसद में भी आवाज उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। कोचिंग सेंटर हाई प्रोफाइल लोगों के होते हैं। ऐसे में उन पर कार्रवाई करना मुश्किल होता है। इसलिए हम कह रहे हैं रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। वहीं दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद अब नोएडा में भी जिला प्रशासन ने एक कमेटी का गठन कर कोचिंग सेंटर का निरीक्षण शुरू कर दिया है। इस दौरान कई कोचिंग सेंटर में खामियां पाई गई हैं। जिनके अंदर मौजूद उन कमरों को बंद कर दिया गया है, जिनका जबरन पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर में गठित कमेटी ने अभी तक कई नामी कोचिंग सेंटर को नियमों का उल्लंघन करते पाया है। इसके अलावा कई दूसरे राज्यों में भी सरकार ने कोचिंग सेंटर की जांच के लिए टीमें गठित की हैं। --(आईएएनएस)

 पुणे, 30 जुलाई । पुणे में एक दर्दनाक घटना हुई है। ऑनलाइन गेम के टास्क को पूरा करने के लिए 15 साल के एक लड़के ने बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इस घटना में लड़के की ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लड़के को पिछले 6 महीने से ऑनलाइन गेम खेलने की लत लगी थी। वह हर दिन कई घंटे लगातार मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलता था। घर वालों के कई बार समझाने के बावजूद लड़के की लत बढ़ती गई और घटना वाले दिन युवक पूरे दिन गेम खेल रहा था। घर वालों की मानें तो लड़का गेम की लत में ऐसा फंस गया था कि अकेले खुद से ही बातें करने लगा। वह कमरे के अंदर तीन-चार घंटे तक बंद रह कर गेम खेलता रहता था।

घटना वाले दिन युवक के भाई की तबीयत खराब होने की वजह से उसकी मां युवक पर ध्यान नहीं दे पाई, जिससे वह पूरे दिन गेम खेलता रहा। शाम को गेम में उसे टास्क पूरा करने के लिए 14वीं मंजिल से छलांग लगानी थी। उसने अपने कमरे को अंदर से बंद कर बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी बच्चे के गिरे होने की सूचना पर जब उसकी मां ने कमरे को खोलना चाहा तो उसमें अंदर से कुंडी बंद थी, जिसे दूसरी चाबी से खोलने पर बच्चे के बिल्डिंग से गिरने की सूचना परिवारजनों को मिली। इस पूरे मामले में पुलिस आयुक्त स्वप्निल गोरे ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि तीन दिन पहले एक 15 वर्षीय ऑनलाइन गेम की लत का शिकार बालक ने अपनी ही सोसायटी की चौदहवीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच उच्चाधिकारियों के द्वारा की जा रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 जुलाई । दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद नगर निगम रविवार से ही लगातार कोचिंग सेंटर्स को सील करने की कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान जिन कोचिंग सेंटर्स में अनियमिताएं पाई जा रही हैं, उन्हें सील किया जा रहा है। रविवार से शुरू हुए इस अभियान में मंगलवार तक 19 कोचिंग सेंटर्स को सील किया जा चुका है। मंगलवार को मेयर शैली ओबेरॉय नगर निगम के अधिकारियों के साथ प्रीत विहार पहुंची। उन्होंने प्रीत विहार में नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया। इस दौरान संस्कृति अकादमी का निरीक्षण करने पर पाया गया कि वो बेसमेंट के अंदर संचालित हो रहा है। कोचिंग सेंटर से बेसमेंट में कक्षाएं चलाने की अनुमति के पेपर मांगे गए तो वो दिखाने में विफल रहे। इसके बाद एमसीडी के अधिकारियों ने अकादमी को सील कर दिया। मेयर ने कहा कि पूरी दिल्ली में कई सारे कोचिंग सेंटर्स ने एमसीडी की बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। एमसीडी इन सब पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है।

राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित हो रही लाइब्रेरी में अचानक पानी भरने से तीन बच्चों की जान चली गई। पूरी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इन कोचिंग सेंटर्स ने एमसीडी की बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। उन्होंने कहा कि अब अवैध रूप से संचालित हो रहे सभी कोचिंग सेंटर्स पर कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। नियमों और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर संचालित हो रहे किसी भी कोचिंग सेंटर को बक्शा नहीं जाएगा। अगर किसी अधिकारी की इसमें मिलीभगत पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मेयर ने बताया कि मैंने प्रीत विहार में संस्कृति अकादमी का निरीक्षण किया। वहां बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा है, जो कि अवैध है। कोचिंग संस्थान ने एमसीडी के नियमों का उल्लंघन किया है। बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर चलता है तो दो तरफ से प्रवेश और निकास होता है। लेकिन, पूरी दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, जो एक भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में कई अवैध कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई होगी। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 30 जुलाई । लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाया तो अनुराग ठाकुर ने उनके बयान पर पलटवार किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अग्निवीर योजना और शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, “देश में अगर संकट किसी चीज का है तो वह रोजगार है। देश में जब पहली बार अग्निवीर योजना आई थी तो उसे लेकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया और कहा गया कि इससे अच्छी योजना नहीं हो सकती। हालांकि, अब सरकार खुद स्वीकार करती है कि यह योजना अच्छी नहीं है। इसलिए वह अपनी-अपनी राज्य सरकारों से बोल रहे हैं कि इसके तहत अग्निवीरों को कोटा दिया जाए।” हालांकि, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा, “मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं। जिसने देश को पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ दिया। कारगिल के युद्ध में सबसे अधिक सैनिक हिमाचल के शहीद हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार भी यहीं से थे। वन रैंक वन पेंशन की मांग को भी हमारी ही सरकार ने पूरा किया। मैं अखिलेश यादव को बताना चाहता हूं कि अग्निवीर में 100 फीसदी नौकरी की गारंटी है, जो हमेशा रहेगी।” अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर के बयान का जिक्र कर कहा, “अगर ऐसा ही है तो आपकी सरकारें, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में कोटा क्यों दे रही हैं। मैं खुद आर्मी स्कूल से पढ़ा हूं।” इसका जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं वर्तमान में टेरिटोरियल आर्मी का सदस्य हूं। और 124 सिख बटालियन में मैं खुद कैप्टन हूं। अखिलेश यादव जी सिर्फ ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी के साथ बैठकर अफवाह फैलाना मत सीखिए।” वहीं, अखिलेश ने अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा, “वह मंत्री नहीं रहे, इसलिए उनका दर्द ज्यादा है। हम आपका दर्द चेहरे से पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से हारे हैं। तब से कोई भी किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है। सबने वो वीडियो देखा है।” - (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 30 जुलाई ओडिशा सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी पंडित राजेश उत्तमराव को अपने पद का कथित तौर पर दुरुपयोग करने को लेकर मंगलवार को निलंबित कर दिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।

उत्तमराव, ओडिशा में अग्निशमन सेवा एवं होमगार्ड के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद पर कार्यरत थे। वह 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, ‘‘एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उत्तमराव ने पिछले शनिवार (27 जुलाई) की रात अपने पद का दुरुपयोग कर इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है।’’

बयान के अनुसार, नयी दिल्ली की चार दिवसीय अपनी यात्रा से सोमवार शाम लौटने के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने तत्काल कार्रवाई की।

माझी ने संबंधित विभाग को ‘‘उक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को तत्काल निलंबित करने और उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने’’ का आदेश दिया।

बयान के अनुसार, ‘‘उनके आदेश के बाद उन्हें (उत्तमराव को) निलंबित कर दिया गया है।’’ (भाषा) 

पटना, 30 जुलाई । बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बीमा भारती समेत कई मुद्दों पर बात की। लेसी सिंह ने बीमा भारती और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बारे में कहा, “बीमा भारती ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बीमा भारती अगर जेडीयू में आती हैं तो यह मुख्यमंत्री का फैसला होगा। मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं जानती हूं।” उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया। लेकिन, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट अब जब इस मामले में आगे सुनवाई करेगी तो बिहार सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। आरक्षण के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है।” मंत्री लेसी सिंह ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, "विपक्षी नेताओं को जनता के बीच में आकर बात करनी चाहिए। लेकिन, वह घर बैठकर कानून-व्यवस्था पर बुलेटिन जारी कर रहे हैं। उन्हें अगर बात करनी है तो विधानसभा में आकर बात करें। विपक्ष की ओर से सवाल उठाने से सरकार की मंशा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।” उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोपों से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता सब देख रही है। बिहार में विपक्ष उदासीन हालत में है और यह बात जनता भी जानती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की बेंच ने 65 प्रतिशत आरक्षण मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "संविधान के खिलाफ हो रहे कार्य को रोका गया है और ये आगे भी जारी रहेगा।" मुख्य याचिकाकर्ता भागवत शर्मा ने कहा कि बिहार में 50 प्रतिशत से ज्यादा एसटी-एससी और ओबीसी आरक्षण नहीं बढ़ेगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमने ये लड़ाई जीती है।  (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 30 जुलाई  लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैंक खातों में ग्राहकों द्वारा न्यूनतम बैंलेंस नहीं रखने पर जुर्माना लगाने को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि जनता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चक्रव्यूह तोड़ेगी तथा हर अत्याचार का जवाब देगी।

उन्होंने यह भी कहा कि जनता अभिमन्यु नहीं है, बल्कि अर्जुन है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा को एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में औसत मासिक न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने के लिए जमाकर्ताओं पर 2,331 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘ नरेन्द्र मोदी के अमृतकाल में आम भारतीयों की ‘खाली जेब’ भी काटी जा रही है। मित्र उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ कर देने वाली सरकार ने ‘न्यूनतम बैलेंस’ तक नहीं रख पा रहे गरीब भारतवासियों से 8500 करोड़ रुपये वसूल लिए हैं।’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘ ‘जुर्माना तंत्र’ मोदी के चक्रव्यूह का वह द्वार है जिसके ज़रिए आम भारतीय की कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है। पर याद रहे भारत की जनता अभिमन्यु नहीं, अर्जुन है, वह चक्रव्यूह तोड़ कर आपके हर अत्याचार का जवाब देना जानती है।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 30 जुलाई  उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी, जिसमें उसने जेल में रहते हुए टीवी चैनल को साक्षात्कार देने के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने और उसके खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज करने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

पीठ ने कहा, “जांच होनी चाहिए। यह जांच का विषय है। आपके खिलाफ 73 मामले दर्ज हैं।”

जेल में बंद बिश्नोई की ओर से न्यायालय में पेश हुए वकील ने कहा कि आदेश पारित किए जाने से पहले उनकी दलीलें नहीं सुनी गईं।

उन्होंने कहा कि कई गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है,लेकिन कुछ नहीं पता चला है।

शीर्ष अदालत ने बिश्नोई को उच्च न्यायालय का रुख करने का निर्देश दिया।

पिछले वर्ष दिसंबर में उच्च न्यायालय ने बिश्नोई के साक्षात्कार के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने तथा आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी प्रबोध कुमार के नेतृत्व वाले एक विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने का आदेश दिया था।

उच्च न्यायालय ने जेल परिसर में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से संबंधित मामले पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था।

बिश्नोई 2022 में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपियों में से एक है। पिछले साल मार्च में एक निजी समाचार चैनल ने बिश्नोई के दो साक्षात्कार के प्रसारण किए थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 30 जुलाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने यहां एक कोचिंग सेंटर के 'बेसमेंट' में पानी भर जाने के कारण तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के संबंध में दिल्ली सरकार, पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त को नोटिस भेजे हैं।

एक बयान में कहा गया है कि एनएचआरसी ने उनसे दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी की ओर से जारी बयान के अनुसार, दिल्ली के मुख्य सचिव से पूरे शहर में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके संचालित हो रहे ऐसे संस्थानों और कोचिंग सेंटर की सटीक संख्या का पता लगाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण कराने के लिए भी कहा गया है।

इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट में ऐसे संस्थानों के हर विवरण का उल्लेख होना चाहिए, जिसमें उनके खिलाफ लंबित शिकायतें और संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्रवाई भी शामिल है।

एनएचआरसी ने कहा कि उसने ‘‘मीडिया में आई उन खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया है कि दिल्ली में 27 जुलाई को सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग देने वाले एक प्रतिष्ठित संस्थान की इमारत के 'बेसमेंट' में पानी भर जाने के कारण तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गई।’’

आयोग ने कहा कि ये खबरें दिखाती हैं कि प्राधिकारियों से जलभराव के संबंध में कई शिकायतें की गईं, लेकिन ‘‘कोई कार्रवाई नहीं हुई।’’

इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने कहा कि खबरों से संबंधित प्राधिकारियों की ओर से लापरवाही बरते जाने का पता चलता है।

उसने दिल्ली के पटेल नगर इलाके में सिविल सेवा के एक अन्य अभ्यर्थी की मौत पर भी संज्ञान लिया है।

बयान में गया है कि यह पता चला है कि कुछ दिन पहले प्राधिकारियों की लापरवाही की एक अन्य घटना में जलभराव वाली एक सड़क को पार करते हुए करंट लगने के कारण सिविल सेवा की तैयारी कर रहे एक अन्य विद्यार्थी की मौत हो गई थी।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 30 जुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पेरिस ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय निशानेबाजों मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई देते हुए उनके टीमवर्क की सराहना की।

मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘हमारे निशानेबाजों ने हमें गौरवान्वित करना जारी रखा है। ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई। दोनों ने शानदार कौशल और टीम वर्क दिखाया है। भारत बेहद खुश है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मनु का यह लगातार दूसरा ओलंपिक पदक है, जो उनकी निरंतर उत्कृष्टता और समर्पण की बानगी पेश करता है।’’

भाकर और सरबजोत की भारतीय जोड़ी ने कोरिया के ली वोन्हो और ओ ये जिन को 16 . 10 से हराकर देश को इस ओलंपिक में दूसरा पदक दिलाया। भाकर स्वतंत्रता के बाद एक ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीता था । (भाषा) 

पटना, 30 जुलाई । बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में जाति आधारित जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। अब इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करवाना जदयू की नैतिक और वैधानिक जम्मेदारी है। राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन एवं मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करना जदयू की जिम्मेदारी है। 1951 में संविधान में किए गये पहले संशोधन में नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। राजद प्रवक्ताओं ने कहा कि मंडल आयोग की अनुशंसा लागू होने के बाद से ही राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव देश में जाति जनगणना कराने और उसके अनुसार आरक्षण की सीमा का निर्धारण करने की मांग करते रहे हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर उनके लिए विशेष अवसर का प्रावधान करना रहा है।

लालू यादव के नेतृत्व में राजद इन सवालों को सदन और सड़क पर उठाती रही है। बाद के दिनों में तेजस्वी यादव ने इस अभियान को जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगस्त 2022 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद प्राथमिकता देते हुए बिहार में जातीय गणना कराई गई। जातीय गणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर महागठबंधन सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इबीसी और ओबीसी के लिए आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया। महागठबंधन सरकार के समय हुई शिक्षकों सहित अन्य नियुक्तियों में बढ़ाए गए आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं ईबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला।

शिक्षण संस्थानों में भी इसका लाभ उक्त वर्गों को प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा के अपरोक्ष समर्थन और सहयोग से बढ़ाये गये आरक्षण के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण पर रोक लगा दी गई। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गयी है। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन देने से इनकार कर दिया गया है। स्थिति यह है कि लगभग एक लाख शिक्षकों के साथ ही स्वास्थ्य, राजस्व एवं अन्य विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षण संस्थानों में भी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इस स्थिति में इसका लाभ अब अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाएगा। --(आईएएनएस)

कोझिकोड, 30 जुलाई । वायनाड भूस्खलन त्रासदी में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब यह आंकड़ा 84 पहुंच गया है। प्रभावित क्षेत्रों में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केरल के मुख्य सचिव डॉ. वी. वेणु ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ने वायनाड के चूरलमाला में हुए भूस्खलन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस गंभीर त्रासदी को ध्यान में रखते हुए, केरल में मंगलवार और बुधवार को दो दिवसीय आधिकारिक शोक रहेगा। इन दोनों दिनों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और राज्य सरकार के सभी आधिकारिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं।

सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके चूरलमाला, वेल्लारीमाला, मुंडकाईल और पोथुकालू हैं। इन इलाकों के स्थानीय लोग जो किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे, वे इस त्रासदी की भयावहता से बेहद सदमे में हैं। वेल्लारीमाला में वीएचएसई स्कूल की प्रिंसिपल भव्या अपने छात्रों से संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रही हैं। अब तक वह 560 छात्रों से बात कर पाई हैं और 22 से संपर्क नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा, "मेरे स्कूल में 582 छात्र हैं। मैं अभी तक 22 से संपर्क नहीं कर पाई हूं। मुझे उम्मीद है कि वे सुरक्षित होंगे और मुझे सिर्फ़ इतना लगता है कि उनके फोन चार्ज नहीं हो रहे हैं। पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस भीषण बारिश में हमारे स्कूल को नुकसान हुआ है। मैंने अपने कई शिक्षकों से भी बात की है।" मुंडाकायम एक और इलाका है जो प्रकृति के कहर से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एनडीआरएफ की टीम इलाके में पहुंच गई है। तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।

यह जगह तबाह हो गई है और कई घर नष्ट हो गए हैं। सेना, एनडीआरएफ, अग्निशमन बल और पुलिस प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान में लगी हुई है। एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि खराब मौसम, विशेषकर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में भारी बारिश, बचाव कार्यों में बाधा डाल रही है। एनडीआरएफ अधिकारी ने कहा, "ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां खराब मौसम के कारण हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।" मुंडाकायम निवासी सफ्फाद ने कहा कि उनके माता-पिता को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक अन्य निवासी शफीक ने बताया कि वह और इलाके के करीब 300 लोग अब एक रिसॉर्ट में रह रहे हैं। हमें बताया गया है कि एनडीआरएफ की टीमें हमारे पास पहुंच गई हैं और हम बचाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वे जल्दी से जल्दी हमारे पास पहुंच जाएं। तीन अन्य मंत्रियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हुए राज्य के राजस्व मंत्री के. राजन ने कहा कि एमईजी बेंगलुरु से टीमों और राज्य की राजधानी से सेना की एक टीम को हवाई मार्ग से वहां पहुंचाया जा रहा है। कोच्चि से 50 सदस्यीय नौसेना दल भी वायनाड पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन रात करीब 2 बजे हुआ। -- (आईएएनएस)

झज्जर, 30 जुलाई । पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने इतिहास रचा है। पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल जीतकर भारत का खाता खोला और फिर अपने पार्टनर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भारत के लिए दूसरा मेडल जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में मनु और सरबजोत ने कोरियाई जोड़ी को 16-10 से हराया। इस खुशी के मौके पर पूरे देश समेत मनु भाकर और सरबजोत के गांव-परिवार में जश्न का माहौल है। पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल जीतने के बाद मनु भाकर ने कहा कि मेरे दिमाग में गीता के श्लोक चल रहे थे। मैंने कर्म पर फोकस किया, फल की चिंता नहीं की जिसका लाभ मुझे मिला। इन बातों और हमारी संस्कृति, सनातन धर्म की विशेषता और ताकत को दोहराते हुए मनु भाकर की मां ने भी गीता के श्लोक उच्चारण के महत्व पर बात की। मनु भाकर की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "गीता में हमारी जिंदगी का सार है। मैं मनु को हर दिन गीता के सार और उसके महत्व के बारे में बताती हूं।

हमारी संस्कृति, सनातन धर्म विशेष है और हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। शूटिंग के खेल में एकाग्रता और मन को स्थिर रखना महत्वपूर्ण है। मनु हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती है, पिछले साल टोक्यो में उसे भाग्य का साथ नहीं मिला लेकिन इस बार उसने अपने मौके को पूरी तरह भुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी।" मनु के पिता ने बताया कि अगर पीएम मोदी से बात होगी तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा और उनसे कहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। खास तौर पर पीएम खिलाड़ियों पर बहुत ध्यान देते हैं। जब वो खिलाड़ियों से डायरेक्ट बात करते हैं, उससे खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि जब उनकी मनु से बात होगी तो वो ये कहेंगे कि मम्मी ने जो तेरे नाम का पराठा बनाया वो मैंने खा लिया। मनु के पैतृक गांव गोरिया के एक निजी स्कूल में मनु के खेल का सीधा प्रसारण टीवी पर बच्चों और ग्रामीणों को दिखाया गया है।

मनु ने जैसे ही मेडल हासिल किया वैसे ही सभी स्कूली बच्चे और ग्रामीण खुशी से चिल्ला उठे। ये वही स्कूल है जहां से मनु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की है और यही की शूटिंग एकेडमी में मनु ने शूटिंग खेल का प्रशिक्षण लेने शुरू किया था। मनु की इस जीत से सभी ग्रामीण बेहद खुश हैं । उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। एक दूसरे को लड्डू खिला कर ग्रामीणों ने मनु की जीत का जश्न मनाया है। इस दौरान बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर मनु की जीत का जश्न मनाया। मनु की दादी का कहना है कि मनु के वापस लौटने पर पूरे गांव में देसी घी के लड्डू बांटे जाएंगे। उन्हें अपनी पोती पर गर्व है। -(आईएएनएस)आरआर

 पटना, 30 जुलाई । देश में हो रहे ट्रेन हादसे को लेकर राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 'रेलवे भगवान भरोसे चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि देश में ट्रेन हादसा लगातार बढ़ रहा है। हाल के महीने में घटनाओं में इजाफा हुआ है। आम आदमी रेल में सफर करता है, लेकिन अब रेल का सफर खतरे से खाली नहीं रह गया है। देश की हुकूमत को रेलवे पर कोई विशेष ध्यान नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। धीरे-धीरे रेल सेक्टर को कमजोर कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे के अधिकारी तकनीकी पहलुओं पर जो अपनी राय देते हैं, उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया जाता है।

उड़ीसा रेल हादसे को याद करते हुए राजद ने कहा कि उस हादसे के पहले ही रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा के पहलुओं पर संज्ञान लेने की बात कही थी। रेल मंत्री कोपभवन में बैठकर अपना काम करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं। रेलवे भगवान भरोसे चल रहा है। रेल का अब कोई मालिक ही नहीं बचा है। तेज रफ्तार की 18 से 20 बोगियों वाली लग्जरी ट्रेन तितर-बितर हो जाती हैं। आने वाले कल में क्या होगा ? आम आदमी इस डर से सफर करना बंद कर देगा कि रेलवे में अब सुरक्षा सुनिश्चित नहीं रह गई है। गौरतलब है कि झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही 12810 हावड़ा-सीएसएमटी मेल मंगलवार को हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस रेल हादसे में 2 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं, डेढ़ सौ से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 30 जुलाई । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बजट पर प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत कांग्रेस के समय पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में शामिल था। वहीं, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के कार्यकाल में यह दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आ गया है। गोयल ने संसद में बोलते हुए कहा कि यूपीए सरकार की ओर से कभी भी गरीबों को ऊपर उठाने की बात नहीं की गई। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को विरासत में दुनिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में से एक मिली थी। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के नेता पी. चिदंबरम को निशाने पर लेते हुए कहा कि 2004 में पूर्व वित्त मंत्री को एक मजबूत अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। उस समय ग्रोथ रेट आठ प्रतिशत थी और महंगाई दर करीब चार प्रतिशत थी। अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी अच्छी स्थिति में था।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने आगे पूछा कि अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में यूपीए ने क्या किया? आगे उन्होंने कहा कि मैंने यूपीए सरकार के 10 भाषणों को पढ़ा है और "एक बार भी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी लाने का उल्लेख नहीं किया गया।" साथ ही कहा कि उन्होंने फ्री में घर देकर कभी भी गरीबों को ऊपर उठाने की बात नहीं की। आज भारत कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की मजबूत और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। नीति आयोग के एक दस्तावेज में कहा गया कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। भारत का लक्ष्य 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ 18,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय करना है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 जुलाई । दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली की सड़कों पर 320 और इलेक्ट्रिक बसों को उतार दिया है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इन बसों को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया है। इन 320 इलेक्ट्रिक बसों के सड़कों पर उतरने के बाद अब कुल 1,970 बसें दिल्ली वासियों को सेवाएं देंगी। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि इन 320 नई बसों के साथ दिल्ली देश का पहला और दुनिया का तीसरा ऐसा शहर बन गया है, जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मैं सबसे पहले दिल्लीवासियों को बधाई देना चाहता हूं, एक और माइलस्टोन दिल्ली सरकार ने हासिल किया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विजन था कि एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली वालों को देना है। इसी विजन को पूरा करते हुए आज दिल्ली को अतिरिक्त 320 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम विकास की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट आता है और पिछले कई सालों में हमने बस फ्लीट को काफी अपग्रेड किया है। उनमें सुविधा और सुरक्षा दोनों मुहैया कराई गई हैं। इन बसों के सड़क पर उतरने के साथ इस समय दिल्ली में 1,970 इलेक्ट्रिक बसें अपनी सेवाएं दे रही हैं। इससे कुछ दिनों पहले ही दिल्ली सरकार ने मोहल्ला बस सेवाओं का ट्रायल शुरू किया था। ये बस सेवा दो मार्गों पर संचालित होंगी। ये मार्ग हैं, प्रधान एन्क्लेव पुस्ता से मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से मयूर विहार फेज-3 पेपर मार्केट तक। मोहल्ला बस 196 किलोवाट की कुल क्षमता वाले छह बैटरी पैक से चलेगी, जो 45 मिनट की चार्जिंग के साथ 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज कवर करेगी। 9 मीटर की मोहल्ला बसों में 23 यात्री सीटें और 13 यात्रियों के खड़े होने की क्षमता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 जुलाई । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) प्रोफेसर डॉ. अतुल गोयल ने भारत के प्रमुख स्वास्थ्य व्यावसायिक निकायों (प्रोफेशनल बॉडीज) के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस बैठक में 27 से ज्यादा प्रतिष्ठित स्वास्थ्य व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की पहलों को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित बैठक में स्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने और तंबाकू, अल्कोहल जैसे गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के जोखिम कारकों को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

डॉ. गोयल ने बैठक के दौरान केवल निदान और उपचारात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय रोकथाम के लिए स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को निवेश करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने 'स्वस्थ चिकित्सा/दंत महाविद्यालय परिसर' पहल पर जोर दिया, जो देश के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारियों को रोकने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें तंबाकू और अल्कोहल के सेवन को पूरी तरह से रोकने पर जोर दिया गया। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 को और भी सख्ती से लागू करने की जरूरत पर बल दिया गया। बैठक में शामिल सभी व्यावसायिक निकायों (प्रोफेशनल बॉडीज) ने स्वास्थ्य संवर्धन की घोषणा को अपनाने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य संवर्धन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रयासों और सिफारिशों की सराहना करते हुए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर भी अपनी सहमति जताई।

स्वास्थ्य निकायों ने स्वास्थ्य संवर्धन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। साथ ही तंबाकू के उपयोग, शराब का सेवन और अन्य जोखिम कारकों के प्रचलन को कम करने के लिए जन जागरूकता अभियान, शैक्षिक कार्यक्रम और नीति समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया गया। बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा और बीमारियों के कारणों को कम करने के लिए एकजुट होकर काम करने के महत्व पर बल दिया गया, जिससे एक स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और सभी नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सहयोगपूर्ण और सक्रिय उपायों के माध्यम से अपने मिशन पर अडिग है। बैठक में अतिरिक्त डीडीजी एवं ईएमआर निदेशक डॉ. एल. स्वस्तिचरण समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में शामिल स्वास्थ्य संस्थानों में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) और अन्य शामिल थे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 जुलाई । मशहूर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की पत्नी व राज्यसभा सांसद जया बच्चन इस बात से नाराज हो गई थीं कि राज्यसभा में उन्हें 'जया अमिताभ बच्चन' के नाम से पुकारा गया। एक दिन बाद मंगलवार को उपराष्ट्रपति व राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ ने स्पष्ट किया कि जया बच्चन का नाम राज्यसभा के रिकॉर्ड में 'जया अमिताभ बच्चन' ही है। ऐसे में उन्हें उसी नाम से पुकारा गया, जो कि उनके निर्वाचन सर्टिफिकेट और राज्यसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है। इससे पहले सोमवार को राज्यसभा में सांसद जया बच्चन उस समय अप्रसन्न दिखाई दी थीं, जब बजट पर चर्चा के लिए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उनका पूरा नाम पुकारा था। उपसभापति ने उनके लिए 'जया अमिताभ बच्चन' नाम से संबोधन किया था। इस पर जया का कहना था कि यदि सिर्फ जया बच्चन बोल देते तो वह काफी था। गौरतलब है कि जया बच्चन समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद हैं।

जया बच्चन का कहना था कि 'यह जो नया चलन है, उसके अनुसार, महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, मानो उनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है।' हालांकि, उपसभापति ने उसी समय जया को टोकते हुए कहा था कि आपकी बहुत उपलब्धियां हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर जया बच्चन को जवाब दिया। सभापति ने इस नाराजगी को नाजायज ठहराते हुए कहा कि आपका नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में 'जया अमिताभ बच्चन' लिखा हुआ है। ऐसे में यही नाम पुकारा गया। हालांकि, जिस दौरान सभापति यह जानकारी दे रहे थे, उस समय जया बच्चन राज्यसभा में नहीं थीं। अपनी बात पूरी करते हुए सभापति ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी की पहचान एक बेहद सरल और नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति की है। सभापति ने राज्यसभा को अवगत कराते हुए कहा, ''उप-सभापति ने 29 जुलाई को चर्चा के लिए उन्हें 'श्रीमती जया अमिताभ बच्चन' कहकर पुकारा था।

इस पर माननीय सदस्या ने अपनी आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें सिर्फ जया बच्चन कहकर पुकारा जाए। सभापति जगदीप धनखड़ के मुताबिक जया के निर्वाचन प्रमाण-पत्र और गजट नोटिफिकेशन में उनका नाम 'श्रीमती जया अमिताभ बच्चन' लिखा है। इसे देखते हुए पदासीन सभापति से यह अपेक्षा होती है कि वह गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से ही सदस्यों का नाम पुकारे। जब उपसभापति हरिवंश ने चर्चा में शामिल होने के लिए जया का नाम पुकारते हुए, 'श्रीमती जया अमिताभ बच्चन' कहा था, जिससे जया बच्चन नाराज हो गई थीं। उनका कहना था कि यदि सिर्फ जया बच्चन बोल दिया जाता तो वह काफी था। इसके जवाब में उपसभापति हरिवंश ने कहा था कि यहां रिकॉर्ड में आपका पूरा नाम 'जया अमिताभ बच्चन' है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 30 जुलाई । आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल में उनके बिगड़ते स्वास्थ्य पर पटना में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान आप नेता विनोद कुमार सिन्हा ने आईएएनएस से कहा, “केजरीवाल निर्दोष हैं, उनको ईडी और सीबीआई के जाल में फंसा कर बीजेपी ने बंद किया है। जमानत मिलने के बावजूद बिना कोई सुबूत दिए उन्हे छोड़ा नहीं गया”। आप प्रदेश कोषाध्यक्ष रीना श्रीवास्तव कहती हैं, “आज हम बीजेपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पांच बार शुगर लेवल 50 से नीचे आ चुका है। इससे वह कोमा में जा सकते हैं, उनकी मौत तक हो सकती है। हम यह तानाशाही नहीं चलने देंगे”।

बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान तबीयत बिगड़ने के विरोध में इंडिया ब्लॉक के नेता मंगलवार को जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन की रणनीति पहले ही तैयार कर ली गई थी। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा था कि 3 जून से लेकर 7 जुलाई तक जेल में अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 34 बार 50 के नीचे गया है। यह बेहद चिंताजनक है। उनकी बिगड़ती तबीयत को लेकर लाखों-करोड़ों लोग परेशान हैं लेकिन बीजेपी और एलजी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। -- (आईएएनएस)

मोहाली, 30 जुलाई । पंजाब के मोहाली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के खिलाफ गुड़गांव पुलिस ने केस दर्ज किया है। साथ ही परमजीत सिंह, मंजीत कौर और अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने पुलिस को जारी किए थे। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कुलवंत सिंह सहित 4 पर धोखाधड़ी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया। एसएएस नगर सीट से आप विधायक कुलवंत सिंह की रियल एस्टेट कंपनी जनता लैंड प्रमोटर्स (जेएलपीपीएल) के खिलाफ गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 थाने में 150 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

कोर्ट के आदेश पर साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं इस मामले को लेकर आदमपुर से कांग्रेस विधायक सुखविंदर कोटली का बयान सामने आया है। उन्होंने आप पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंदर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विधायकों को हीरा कहते थे। अब वही हीरो पर ठगी के आरोप में केस दर्ज हो रहे हैं। ठगी के मामले में एफआईआर कोर्ट के आदेश पर हुई है। करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में अब विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस विधायक सुखविंदर कोटली ने कहा कि अपने आप को ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी की असलियत सामने आई है। उनके विधायक पर अब धोखाधड़ी को लेकर मामला दर्ज किया जा रहा है।  (आईएएनएस)

 लखनऊ, 30 जुलाई । यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने मकानों को ध्वस्त करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में चर्चा के दौरान कहा, “लखनऊ के अकबरनगर में गरीबों के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जबकि उनके पास दस्तावेज हैं। रविदास मेहरोत्रा ने कहा, “लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ की अकबरनगर बस्ती में मौजूद मकानों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। यहां करीब एक हजार से अधिक मकान और करीब 10 से अधिक दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। महिलाएं और बच्चे चीखते चिल्लाते रहे। लेकिन, प्रशासन ने उनकी गुहार को अनदेखा कर यहां कार्रवाई की। इस दौरान मस्जिद-मदरसें और छह प्राचीन मंदिरों पर भी बुलडोजर चलाया गयाा।” उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला। कहा, “भाजपा सरकार मंदिर के नाम पर वोट मांगती है। लेकिन, उन्होंने अकबरनगर में छह प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया है। सरकार ने पीड़ितों को अकबरनगर से बसंत कुंज कॉलोनी में शिफ्ट कर मकान तो दे दिए। मगर अब उनसे मकान के नाम पर चार लाख रुपए मांगे जा रहे हैं।

वहां पीने के पानी, शौचालय और स्कूल की भी व्यवस्था नहीं है। इस सरकार ने अकबरनगर में गरीबों को उजाड़ने का काम किया है। करीब 12 हजार लोग वहां रहते थे। लेकिन, बुलडोजर चलाकर गरीबों के घर छीन लिए गए।” सपा विधायक ने कहा, “अकबरनगर में लोगों के पास वैध दस्तावेज थे। मगर प्रशासन ने घरों पर लाल निशान लगा दिए और उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया गया। लोगों ने प्रशासन के निर्णय के खिलाफ जन आंदोलन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। तब जाकर इस कार्रवाई स्थगित किया गया। हालांकि, मकान तोड़ने के आदेश को सीएम योगी ने अभी तक निरस्त नहीं किया है। सिर्फ कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है।” रविदास मेहरोत्रा ने सरकार को तुरंत ही इस आदेश को रद्द कर पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग रखी। --(आईएएनएस)