लखनऊ, 30 जुलाई । उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में 12 हजार 909 करोड़ 93 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें मुख्य रूप से औद्योगिक विकास, परिवहन, ऊर्जा और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए धनराशि का इंतजाम किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को विधानसभा में 12 हजार 909 करोड़ 93 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें से ऊर्जा के लिए 2,000 करोड़, परिवहन के लिए 1,000 करोड़, अमृत योजना के लिए 600 करोड़ है। राज्य सरकार इसमें से विकास कार्यों के लिए 7,981.98 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि राजस्व मद में 4,227.94 करोड़ रुपये खर्च करेगी और यह इस साल फरवरी में पेश किए गए 7.36 लाख करोड़ रुपये के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है। सुरेश खन्ना ने सदन में प्रश्न प्रहर खत्म होते ही अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार 2,000 करोड़ रुपये ऊर्जा क्षेत्र के लिए खर्च करेगी।

वहीं, परिवहन विभाग को 1,000 करोड़ रुपये ज्यादा की धनराशि दी गई है, जो बसों की खरीद पर खर्च होगी। इसके अलावा कौशल विकास के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही अनुपूरक बजट में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेज में लैब की स्थापना के लिए 28.40 करोड़ रुपए तथा 1,040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़ रुपये, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.15 करोड़ तथा इनमें आवासीय तथा अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। -(आईएएनएस)

 लखनऊ, 30 जुलाई । उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हुई आपराधिक घटनाओं में बड़ी संख्या में सपा के लोग संलिप्त पाए जाते हैं। सपा से महिला सुरक्षा की उम्मीद करना ही बेईमानी है। ये वे लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो ऐसे लोगों से महिला सुरक्षा की उम्मीद करना ही बेवकूफी है। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद 'एंटी रोमियो स्क्वाड' का गठन किया था। जिसका समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था।

आज उसी का नतीजा है कि प्रदेश में हमारी बेटियां बेखौफ होकर खुली हवा में सांस ले सकती हैं। लेकिन मुझे यह जानकर अत्याधिक पीड़ा होती है कि ऐसे भी दल हैं जो महिला सुरक्षा को लेकर उठाए जाने वाले कदमों का खुलकर विरोध करते हैं और ऐसे ही लोगों में समाजवादी पार्टी शामिल है, जो बेशर्मी से महिला सुरक्षा के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति से खुद को बाहर कर लेना चाहिए।” मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “हमारी सरकार ने 'एंटी रोमियो स्क्वाड' को जमीन पर उतारने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की। 2017 से 2023 तक 20 हजार महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती की गई। पुलिस भर्ती में महिला को हमारी सरकार ने 20 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया। आजादी के सात दशकों के बाद भी इतनी भर्ती नहीं हुई थी, जितनी हमारी सरकार ने पिछले पांच सालों में की। हमने पुलिस विभाग में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता देने का फैसला किया।

हमने यह कोशिश की कि पुलिस विभाग में भर्ती होने वाली महिला महज थानों तक सीमित ना रहे, बल्कि आम महिलाओं तक अपनी पहुंच स्थापित कर सके और उन्हें सरकार के बारे में कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बता सकें।” उन्होंने कहा, “हमने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 10 महिला बीट स्टेशन स्थापित किए। महिला पिंक बूथ की स्थापना की गई और हमने यह कोशिश की कि सप्ताह में एक बार एक महिला पुलिसकर्मी पिंक स्टेशन पर जाएंगी और महिलाओं के संबंध अपराधों पर खुलकर चर्चा करेंगी। इसके अलावा, हमारी सरकार ने शहर के साथ-साथ गांव की महिलाओं को भी सशक्त करने का संकल्प लिया। इस दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। हमारी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है और यह इसी गंभीरता का परिणाम है कि हमने सत्ता में आने से पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। मुझे सपा के लोगों से वैसे भी महिला सुरक्षा को लेकर कोई उम्मीद नहीं है। ये वही लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि बेटों से गलती हो जाती है।” --(आईएएनएस)

 पटना, 30 जुलाई । जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने रेल हादसों को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जिंदगियां अहम हैं और चुनौतियों से पार पाने के लिए समाधान ढूंढना आवश्यक है। उनकी ये प्रतिक्रिया चक्रधरपुर रेल हादसे के बाद आई है। रेल हादसों के पीछे क्या कारण है और इसे कैसे रोका जा सकता है इस पर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। पूरा हिंदुस्तान कहीं न कहीं रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यात्रियों की जिंदगी बेहद अहम है और ऐसे में हाल के दुर्घटनाओं से साफ है कि सेफ्टी को लेकर जो चुनौतियां हैं उसका समाधान ढूंढा जाना बेहद आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि वैसे जो आधुनिकतम तकनीक है, जो इससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है उनको लिया जाना बेहद आवश्यक है आज सबसे बड़ी चुनौती सेफ्टी की है। उसका समाधान हम ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली बेसमेंट हादसे पर भी अपनी राय रखी। कहा कि कोचिंग संस्थानों में सख्ती के साथ जो गाइडलाइंस हैं, उनका संचालकों द्वारा पालन किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। अगर किसी कोचिंग संस्थान में नियमों की अवहेलना हो रही है तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाने पर राजीव रंजन ने कहा कि मुझे लगता है अभी विस्तृत सुनवाई बाकी है। विस्तृत सुनवाई के बाद कई पक्ष सामने आएंगे। उसके बाद कुछ भी प्रतिक्रिया देना उचित होगा। (आईएएनएस)

 नोएडा, 30 जुलाई । दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद अब नोएडा में भी जिला प्रशासन ने एक कमेटी का गठन कर कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण शुरू कर दिया है। इस दौरान कई कोचिंग सेंटर्स में खामियां पाई गई हैं। जिनके अंदर मौजूद उन कमरों को बंद कर दिया गया है, जिनका जबरन पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कमेटी में शामिल चीफ फायर ऑफिसर, डीआईओएस, सिटी मजिस्ट्रेट, नोएडा अथॉरिटी के जेई और अधिकारी साथ मिलकर कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच कर रहे हैं। नोएडा में 51 कोचिंग सेंटर्स डीआईओएस ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं और इन्होंने बेसमेंट में क्लासरूम बना रखा है। कुछ कोचिंग सेंटर्स ने पार्किंग की जगह पर ही क्लासरूम बना रखे हैं। ऐसे कोचिंग सेंटर्स की लगातार चेकिंग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर में गठित कमेटी ने अभी तक कई नामी कोचिंग सेंटर्स को नियमों का उल्लंघन करते पाया है। इनमें सेक्टर-62 में फिटजी, आकाश इंस्टीट्यूट नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए हैं।

इनके बेसमेंट को सील किया गया है। साथ ही अनएकेडमी को कमेटी ने शाम तक का वक्त दिया है। इनके पेपर पूरे नहीं थे। साथ ही कैरियर लॉन्चर को भी सील किया जा रहा है। इन पर आरोप है कि कांफ्रेंस सेंटर और सिटिंग एरिया पार्किंग की जगह लेकर बनाए गए थे। इस कमेटी में शामिल सीएफओ प्रदीप चौबे के मुताबिक दिल्ली में हुई दुखद घटना की पुनरावृत्ति हमारे जिले में नहीं हो, इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है और हम सभी कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रदीप चौबे के मुताबिक शासन से जारी किए गए पत्र के बाद हम सभी अब लगातार ऐसे कोचिंग सेंटर्स की चेकिंग कर रहे हैं, जिनमें अनियमिताएं बरती गई हैं। इस चेकिंग के दौरान, जिनमें कुछ कमियां पाई जाएंगी, उन्हें ठीक करने के लिए नोटिस दिया जाएगा और जिनमें ज्यादा गड़बड़ी पाई जाएगी, उस कोचिंग सेंटर्स को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 जुलाई । बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने सदन में केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड को लेकर विपक्ष के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार वहां स्थिति को सामान्य करने में जुटी है। हमने इस संबंध में राज्य सरकार से भी बात की है, लेकिन विपक्ष का इस मुद्दे पर उद्वेलित होना ठीक नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा, “यह महज केरल की त्रासदी नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरा सदन इससे दुखी है। हर पार्टी के नेता इस घटना से दुखी हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार वहां स्थिति को सामान्य करने में जुटी है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। हमने केरल सरकार को हर संभव मदद का ऐलान किया है। मैं सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि केरल की हर जरूरतों की पूर्ति की जाएगी। हमारा उद्वेलित होना सामान्य है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की घटना को सदन में उठाने का अपना एक उचित मानक है, जिसका पालन सभी दलों के नेता को करना चाहिए, लेकिन जिस तरह उसकी अवहेलना की जा रही है, वो उचित नहीं है।”

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में केरल के मुख्यमंत्री से बात की। उन्हें आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार की हर संभव मदद की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से अब तक जो मदद पहुंचनी चाहिए थी, वो पहुंच चुकी है। राज्य सरकार के साथ तालमेल स्थापित करते हुए हम काम कर रहे हैं। अभी हमारा प्राथमिक कार्य यह है कि शवों को निकाला जाए और जो बचने की स्थिति में हैं, उन्हें बचाया जाए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से केरल में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हर प्रकार की कोशिशें जारी हैं।” बीजेपी नेता ने कहा, “मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरह सक्रिय है। हम हर प्रकार की आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम विपक्ष की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को यह समझने की जरूरत है कि अब तक केंद्र सरकार ने केरल में स्थिति को सामान्य करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं, मगर दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष कुछ भी समझने को तैयार नहीं है।”

उन्होंने विपक्ष को हिदायत देते हुए कहा, “किसी भी आपदा के समय सिर्फ उद्वेलित होने से काम नहीं चलता। स्थिति को सामान्य करने के मकसद से हमें कार्यों को जमीन पर उतारना होगा। हमें एक्शन मोड में आना होगा, तभी हम स्थिति को सामान्य कर सकेंगे, लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार उद्वेलित हो रहा है, वो मैं समझता हूं कि किसी भी मायने में उचित नहीं है। वहीं, अगर विपक्ष के पास ऐसा कोई सुझाव है, जो कि उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार को इसे अमल में लाना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आप हमें सुझाव दीजिए, हम आपके सुझावों का सम्मान करेंगे। विपक्ष को समझना होगा कि हम साथ-साथ हैं, हम अलग नहीं हैं।” -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 जुलाई । केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन के कारण भारी तबाही मची है। भूस्खलन के कारण आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सेना के जवानों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्म्ड पुलिस फोर्स और एयरफोर्स को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तैनात किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायनाड में बचाव कार्यों के लिए भारतीय सेनाध्यक्ष से फोन पर बात की। उन्हें भूस्खलन प्रभावित वायनाड में मदद एवं बचाव के लिए सेना को तैनात करने को कहा है। सेना की टीमें वायनाड में मौके पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भूस्खलन के कारण अब तक 45 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

जेपी नड्डा ने राज्यसभा में भूस्खलन को एक बड़ी त्रासदी बताया है। उन्होंने कहा कि यह त्रासदी सिर्फ केरल के लिए नहीं है, बल्कि इससे पूरा देश दुखी है। केंद्र सरकार केरल में राहत कार्य के लिए जो कुछ भी कार्य जरूरी है वह कर रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं सरकार की ओर से यह आश्वासन देता हूं केरल में राहत एवं बचाव कार्य के लिए जो भी जरूरी होगा वह किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को मदद का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार के साथ समन्वय में कार्य किया जा रहा है। सबसे पहला काम दबे शवों को निकालना है। हम सब लोग इस आपदा की घड़ी में साथ हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चलने वाली यह सरकार प्रोएक्टिव है प्रो रेस्पॉन्सिव है। यदि कोई ऐसा सुझाव आता है जिससे कि हम अपने कार्यों में शामिल कर सकते हैं, तो हम ऐसे सुझावों का भी स्वागत करते हैं। राज्यसभा में ही केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केरल के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सशस्त्र बलों को भेज दिया गया है। पीएम मोदी के आदेश पर पिछले हफ्ते ही नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग इंस्टीट्यूट का गठन किया गया है।  (आईएएनएस)

अयोध्या, 30 जुलाई । अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए मंदिर निर्माण को दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने पर जोर दिया। हालांकि एक दिन पहले ही पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मजदूरों की कमी के चलते मंदिर निर्माण दो महीने लेट होने की बात कही थी। यह समीक्षा बैठक 27 जुलाई से शुरू हुई थी, जो अगले तीन दिन यानी आज 30 जुलाई तक चलेगी। उन्होंने कहा, “यह तीन दिन की समीक्षा बैठक थी। इसमें समीक्षा की जाती है कि जो कार्य चल रहा है, उसमें क्या प्रगति हुई है। अभी तक मंदिर निर्माण का लक्ष्य दिसंबर 2024 का रखा गया है, हमें अभी भी आशा है कि यह निर्माण दिसंबर तक पूरा हो सकेगा। मुख्य चुनौती श्रमिकों की है।जिस कंपनी को श्रमिकों की आपूर्ति का ठेका दिया गया था, वह पूर्ति नहीं कर पा रही है। उसके नए विकल्प तलाशे जाएंगे”। मंदिर परिसर और आसपास के निर्माण पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “समीक्षा में यह स्पष्ट हो गया कि ऑडिटोरियम, ट्रस्ट कार्यालय, और साधु संतों के लिए विश्राम गृह के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा शुरू हो गया है। मौके पर कार्यालय बन गया है, जिसमें सोमवार को बैठक भी हुई। हमारे ट्रस्ट के जनरल सेक्रेट्री चंपत राय जी से हम सब ने अनुरोध किया है कि ऑडिटोरियम, ट्रस्ट कार्यालय, और साधु संतों के लिए विश्राम गृह बनने से पहले वह भूमि पूजन करें। हम प्रयासरत रहेंगे कि जून 2025 तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए”।

उन्होंने आगे कहा, “कल की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्माण लिया जा चुका है कि जो सुग्रीव किला से मंदिर तक की के ऊपर कैनोपी, स्तंभ और चार दरवाजों का कार्य राज्य निर्माण निगम ने पूरा कर दिया है, उसको अगस्त के पहले सप्ताह में ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया जाएगा”। इससे पहले सोमवार की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया था कि मंदिर निर्माण का कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए निरंतर प्रयास बहुत आवश्यक है। आज के समय यदि इस गति से निर्माण किया गया तो दो महीने का विलंब होगा। एलएंडटी कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह मजदूरों और सब-कांट्रैक्टरों की संख्या बढाए। केवल एक या दो सब-कांट्रैक्टर्स पर निर्भर न रहे। इसके अलावा अन्य तकनीकी मुद्दों पर भी रविवार को निर्णय लिया गया है। पिछले तीन महीने में भीषण गर्मी की वजह से अपेक्षित निर्माण की गति कम हो गई है। गर्मी की वजह से काम छोड़कर घर चले गए श्रमिकों को वापस लाने में कंपनी को दिक्कत आ रही है”। -(आईएएनएस)

रांची, 30 जुलाई । झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर अनुसूचित जनजाति समुदाय का आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में चौकीदारों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण शून्य कर दिया गया है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झामुमो के नेता संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। ये लोग कहते थे कि भाजपा सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी। उन्हें आज जवाब देना चाहिए कि झारखंड अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को क्यों समाप्त कर दिया गया।

बाउरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा, "झामुमो-कांग्रेस-राजद सरकार द्वारा झारखंड में संविधान बदल दिया गया है। झामुमो-कांग्रेस-राजद ने झारखंड में अनुसुचित जाति समाज का आरक्षण समाप्त किया। लोकसभा में रोजाना अनुसूचित जाति-जनजाति-पिछड़ा वर्ग का झूठा रोना रोने वाले दलितों के झूठे हितैषी राहुल गांधी क्या अपने झारखंड के ठगबंधन सरकार द्वारा किए गए इस कुकृत्य के लिए माफी मांगेंगे? राज्य के 50 लाख से अधिक अनुसूचित जाति समाज के लोग इस झामुमो-कांग्रेस-राजद सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे।" बाउरी ने नियुक्तियों के लिए विभिन्न जिलों में निकाले गए विज्ञापन की प्रतियां भी सोशल मीडिया पर शेयर की। चौकीदारों की नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापनों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का उल्लेख नहीं किए जाने का मुद्दा भाजपा विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा के भीतर भी उठाया। भाजपा विधायक केदार हाजरा और नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन का कॉलम ही नहीं रखा गया है। इस पर सरकार को संज्ञान देना चाहिए। इस पर स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री को संज्ञान लेने को कहा।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जुलाई । गर्मियों के दिनों में कुछ घंटे के लिए बिजली चली जाए तो आम लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। बिजली कंपनियों के टॉल फ्री नंबर पर शिकायतों की बाढ़ आ जाती है। सोसाइटी, कॉलोनियों में बिजली कंपनी के खिलाफ लोगों में गुस्सा फूटने लगता है। फिर थक हार कर बिजली आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही इंतजार एक दशक पूर्व देश के सात राज्यों के लोग कर रहे थे। दरअसल, साल 2012 में 30 जुलाई की रात को ऐसा पावर कट लगा, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इसे ऐतिहासिक पावर कट के तौर पर भी जाना जाता है। इस दिन सात राज्यों में एक साथ बिजली चली गई। शहरों में रहने वाले लोग परेशान हो गए थे।

ग्रामीण इलाकों में लोग संयमित थे लेकिन शहरी इलाके त्राहिमाम कर रहे थे। किस्सा कुछ यूं हैं कि 30 जुलाई 2012 को करीब ढाई बजे बिजली चली गई। लोगों को लगा कि बिजली गई है तो आ जाएगी। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। जब लोगों को पता चला कि सात राज्यों की बिजली चली गई है तो यह चर्चा का विषय बन गया। उत्तरी ग्रिड में कुछ खराबी आई। जिसके चलते उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा में एक साथ बिजली चली गई। इस पावर कट के चलते करीब 36 करोड़ लोग प्रभावित हुए। बिजली के गुल होने की वजह से इसका सीधे तौर पर असर रेल यातायात पर पड़ा। कई ट्रेनों को रोकना पड़ गया।

दिल्ली मेट्रो का परिचालन बाधित हुआ। लोग परेशान हो गए। भारत के इतिहास में इससे पहले इस तरह का पावर कट शायद ही लगा हो। करीब 15 घंटे तक बिजली गुल रही। देर शाम घर रोशन हुए तो कुछ देर बाद फिर बिजली गुल हो गई। काफी मशक्कत के बाद स्थिति में सुधार हुआ। व्यवस्था को लेकर सवाल उठे, कमेटी बनी जिसने बताया कि 2012 के दौरान बिजली का कोई ऑडिट न होने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई थी। इससे 48,000 मेगावॉट का नुकसान हुआ था। इतने बड़े स्तर पर पावर कट की वजह सभी स्टेशनों का काम न करना था। पावर फेलियर के दौरान महज चार सब स्टेशन ही काम कर रहे थे। लोड बढ़ा तो ग्रिड फेल हो गए थे। तब से अब तक कुछ बदलाव जरूर हुए हैं। महत्वपूर्ण सुधारों ने भारत के ट्रांसमिशन नेटवर्क को दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत ग्रिड में बदल दिया है। यह उन्नत प्रणाली ग्रिड-इंडिया के लोड को पुनर्वितरित करके संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाती है। भारत ने थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, सोलर पावर के जरिए खुद को आत्मनिर्भर बनाया और क्रम अब भी जारी है। वितरण व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। 2024 में संसद में इस मसले पर श्वेत पत्र भी टेबल किया गया। श्वेत पत्र में उस दौरान हुई अनियमितताओं को रेखांकित किया गया था। -- (आईएएनएस)

पटना, 30 जुलाई । बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालते ही एमएलसी और बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल एक्शन में नजर आ रहे हैं। सोमवार को अध्यक्ष पद संभालने के बाद उन्होंने मंगलवार को प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। दिलीप जायसवाल मंगलवार को दिल्ली से लौटते ही प्रदेश कार्यालय पहुंचे और प्रदेश पदाधिकारियों, प्रकोष्ठ तथा मंच प्रमुखों के साथ बैठक की। भाजपा सूत्रों के मुताबिक, बैठक में उन्होंने सभी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और अपने काम करने के तरीकों को संगठन के लोगों को बताया। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैं अपनी पहली बैठक संगठन को मजबूत करने के लिए शुरू कर रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है।

उन्होंने बैठक में संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं को तरजीह और सम्मान देने की भी बात कही। बताया जा रहा है कि बैठक में बिहार में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की भी चर्चा की गई है और इसे घर-घर पहुंचाने की भी योजना तैयार की गई है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि इसे लेकर वो भाजपा कोटे के बिहार के मंत्रियों से भी बात करेंगे। सोमवार को जायसवाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बुलावे पर दिल्ली गए थे और मंगलवार को वो वापस पटना पहुंचे हैं। दिलीप जायसवाल बिहार सरकार में मंत्री और एमएलसी हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर जायसवाल को प्रदेश का नेतृत्व सौंपा है। --(आईएएनएस)

भोपाल, 30 जुलाई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से पिछले सप्ताह हुई तीन छात्रों की मौत के बाद भोपाल प्रशासन भी हरकत में आ गया है। पूरा जिला प्रशासन एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है। भोपाल के डीएम कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निगम कमिश्नर, एसडीएम और तहसीलदारों को बेसमेंट से चलने वाले कोचिंग संस्थानों की जांच करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद जिले में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग कौटिल्य एकेडमी को सील कर दिया गया है। यह कोचिंग सेंटर एक बिल्डिंग के बेसमेंट से संचालित हो रही थी। भोपाल शहर एसडीएम आशुतोष ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया, “मुख्यमंत्री जी और डीएम साहब के आदेश के बाद हमने इस संस्थान पर यह कार्रवाई की है। प्रथम दृष्टया यह संस्थान बेसमेंट में चलते हुए पाया गया। पूरे बेसमेंट को हमने सील कर दिया है। इस मामले में आगे की जांच जारी रहेगी। जांच के बाद रिपोर्ट हम शासन को भेज देंगे”।

डीएम कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बाढ़ आपदा संबधी तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को जलभराव होने की आशंका का ध्यान रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निचले इलाकों, तालाब एवं संभावित जलभराव वाले स्थानों को चिन्हित कर सुरक्षा संबंधी व्यवस्था करने को भी कहा है। कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने दिल्ली में हुई घटना को देखते हुए सभी एसडीएम को उनके क्षेत्र में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए, साथ ही जलभराव होने पर जल निकासी की व्यवस्था देखने और सुरक्षित बिजली व्यवस्था की जांच करने को भी कहा। भोपाल के कोचिंग एरिया एमपी नगर में प्रशासनिक अधिकारी जब जांच करने के लिए पहुंचे तो यहां कई कोचिंग संचालक नियमों के विरुद्ध कोचिंग संचालित करते पाए गए। प्रशासनिक अधिकारी इस कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया, यहां न ही दूसरा एग्जिट पॉइंट है और ना ही फायर सेफ्टी यंत्र। यहां की अधिकतर कोचिंग सेंटर्स पर सिर्फ एक ही एग्जिट पॉइंट है, वह भी बहुत छोटा। - (आईएएनएस)

 पेरिस, 30 जुलाई । पेरिस ओलंपिक खेलों में पुरुषों की ट्रायथलॉन को सीन नदी में पानी की गुणवत्ता के मुद्दों के कारण स्थगित कर दिया गया है। मंगलवार सुबह भारतीय समयानुसार 11:30 पूर्वाह्न के लिए निर्धारित कार्यक्रम को अब बुधवार 2:15 पूर्वाह्न बजे स्थानांतरित कर दिया गया है। यह पुनर्निर्धारण इसे महिलाओं के ट्रायथलॉन के साथ संरेखित करता है, जिसे 24 घंटे बाद के लिए निर्धारित किया गया था। महिलाओं की दौड़ बुधवार को भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे शुरू होगी, उसके बाद पुरुषों की दौड़ भारतीय समयानुसार 2:15 बजे शुरू होगी। "इस निराशाजनक खबर के बाद कि 30 जुलाई को योजना के अनुसार पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा के तैराकी खंड को आयोजित करने के लिए पानी की गुणवत्ता के परिणाम अनुमत स्तर के भीतर नहीं थे, दौड़ स्थगित कर दी गई है और अब बुधवार 31 जुलाई को सुबह 10.45 बजे (सीईटी) होगी।

वर्ल्ड ट्रायथलॉन ने कहा, "महिलाओं की दौड़ के कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, एथलीटों को अभी भी बुधवार सुबह 8 बजे बाहर जाना है, हालांकि, दोनों पदक समारोह अब पुरुषों की प्रतियोगिता के समापन के बाद आयोजित किए जाएंगे।" वर्ल्ड ट्रायथलॉन ने सीन नदी में पानी की गुणवत्ता पर चिंताओं का हवाला देते हुए मंगलवार सुबह स्थगन की घोषणा की। "नवीनतम मौसम की जानकारी को ध्यान में रखते हुए, पुरुषों के ट्रायथलॉन कार्यक्रम को 31 जुलाई को सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। महिलाओं का ट्रायथलॉन उसी दिन सुबह 8 बजे होगा। दोनों ट्रायथलॉन आगामी जल परीक्षणों के अधीन हैं।

तैराकी के लिए विश्व ट्रायथलॉन सीमाएँ स्थापित की गईं, आगे के विचार के लिए मूल आकस्मिकता दिवस भी 2 अगस्त को ही रखा गया है।" यदि कोई एक या दोनों कार्यक्रम बुधवार को योजना के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो संगठन ने शुक्रवार को एक आकस्मिक दिन के रूप में भी निर्धारित किया है। वर्ल्ड ट्रायथलॉन ने कहा, "पेरिस 2024 और वर्ल्ड ट्रायथलॉन ने दोहराया है कि उनकी प्राथमिकता एथलीटों का स्वास्थ्य है। सीन में आज किए गए परीक्षणों से पता चला है कि पानी की गुणवत्ता के स्तर ने आयोजन की अनुमति देने के लिए पर्याप्त गारंटी नहीं दी है।" यह जोड़ा गया, "दुर्भाग्य से, हमारे नियंत्रण से परे मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे कि 26 और 27 जुलाई को पेरिस में हुई बारिश, पानी की गुणवत्ता को बदल सकती है और हमें स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित करने के लिए मजबूर कर सकती है। पानी की गुणवत्ता के स्तर में सुधार के बावजूद, कुछ स्थानों पर रीडिंग तैराकी पाठ्यक्रम के बिंदु अभी भी स्वीकार्य सीमा से ऊपर हैं।'' --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 जुलाई । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी के बीच मनरेगा को लेकर मंगलवार को लोकसभा में तीखी बहस हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन का काम देना केंद्र सरकार की अनिवार्य ड्यूटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में मजदूरों को 100 दिन का काम नहीं दिया जा रहा है। टीएमसी सांसद के आरोपों पर लोकसभा में ही पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 'एक रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं' वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि यह मोदी सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा।'

चौहान ने मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना का दुरुपयोग किया है, योजना में अनियमितता की है, मनरेगा के फंड को डायवर्ट किया है और योजना का नाम तक बदल दिया है। बंगाल में मनरेगा में गड़बड़ी के मामले में एफआईआर तक दर्ज हुई है। लेकिन, वहां की सरकार जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का पैसा मजदूरों को रोजगार देने के लिए है। अगर कोई इसका दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, गाइडलाइन से बाहर जा रहा है और फंड को डायवर्ट कर रहा है, तो उस पर वे (केंद्र सरकार) जरूर कार्रवाई करेंगे। सरकार जनता का पैसा किसी को नहीं खाने देगी। चौहान ने जोर देते हुए कहा कि मनरेगा मजदूरों को रोजगार देने की योजना है। इसका पैसा मजदूरों के लिए है, किसी के खाने (भ्रष्टाचार) के लिए नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देना सरकार की प्रतिबद्धता है। लेकिन, 100 दिन का रोजगार मांगने पर ही दिया जाता है, कई परिवार ऐसे हैं, जो 50 दिन का ही रोजगार मांगते हैं। जो जितने दिन का रोजगार मांगता है, सरकार उन्हें उतने दिन का रोजगार देती है। -(आईएएनएस)

 जोधपुर, 30 जुलाई । कांग्रेस की पूर्व विधायक और जानी मानी एथलीट रहीं कृष्णा पूनिया ने खेल बजट को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। भारत की बेटी मनु भाकर की तारीफ की और उम्मीद जताई कि और खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाएंगे। कृष्णा पूनिया ने राजस्थान सरकार के बजट पर कहा, “अशोक गहलोत की सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई घोषणाएं की थी। लेकिन, इस सरकार ने जो बजट पेश किया है। वह बहुत निराशाजनक रहा। इस बजट में खेल को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार खेलों के प्रति उदासीन है।” उन्होंने आगे कहा कि पूर्व सरकार ने खेल के लिए जो ऐलान किए थे।

राजस्थान की भाजपा सरकार को उन लंबित योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने कोच की भर्ती निकाली थी, लेकिन उसे भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। कृष्णा पूनिया ने ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक योजना को बंद करने पर सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा, “पूर्व कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक को इसलिए शुरू किया था। ताकि बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। लेकिन, सरकार ने इस योजना को बंद कर नकारात्मक सोच का परिचय दिया है। आज जब पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी अलग-अलग खेलों में खेल रहे हैं तो देश में भी उसकी चर्चा हो रही है। जब ग्राउंड लेवल पर ही बच्चे प्रदर्शन नहीं करेंगे तो मेडल टैली में कैसे इजाफा होगा।” कृष्णा पूनिया ने मनु भाकर के प्रदर्शन को सराहा। कहा, “मैं मनु और देशवासियों को बधाई देती हूं। शूटिंग में उन्होंने हमारे देश के लिए मेडल जीता है। अभी भारत को अन्य खेलों में भी पदक की उम्मीदें हैं। खासकर कुश्ती और एथलेटिक्स से हमें दो और मेडल की उम्मीद है। पीवी सिंधु भी बहुत अच्छा कर रही है और शूटिंग में भी कई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद है कि भारत इस बार ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करेगा।” -(आईएएनएस)

जोधपुर, 30 जुलाई । भारत की स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का नाम रोशन कर दिया। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गईं। उनकी इस उपलब्धि पर भारत का राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिनिधित्व कर चुकीं एथलीट कृष्णा पूनिया ने प्रतिक्रिया दी। राजस्थान खेल परिषद की अध्यक्ष और पद्म पुरस्कार से सम्मानित कृष्णा पूनिया ने मनु भाकर को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि मैं मनु और देशवासियों को बधाई देती हूं। शूटिंग में उन्होंने हमारे देश के लिए मेडल जीता । मुझे भारतीय दल से और भी आशाएं हैं। खासकर रेसलिंग एथलेटिक्स से हमें दो मेडल की आशा है। नीरज और बाकी दो एथलेटिक्स से उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि पीवी सिंधु भी बहुत अच्छा कर रही है। शूटिंग में भी और कई बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार ओलंपिक में भारत के लिए ज्यादा मेडल आएंगे। इस दौरान कृष्णा पूनिया ने खेल बजट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बजट निराशाजनक रहा है। ऐसा कुछ खास मुझे स्पोर्ट्स के बजट में नहीं लगा है। अशोक गहलोत सरकार की पूर्व की योजनाएं भी पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। खेलों के लिए जो कोच की भर्ती निकाली गई थी उसे जल्द भरना चाहिए। जो भी काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। कृष्णा पूनिया ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार की ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक योजना को बंद किए जाने पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यह एक छोटी सोच का उदाहरण है। इन योजनाओं का उद्देश्य खेल में प्रतिभागियों की संख्या को बढ़ाना था। जब खेलों में भागीदारी ज्यादा बढ़ेगी तभी प्रतिभा सामने आ पाएगी। पेरिस में हमारे बच्चे खेल रहे हैं तो उनसे मेडल की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन धरातल पर खेलों में भागीदारी नहीं बढ़ेगी तो फिर मेडल की संख्या कैसे बढ़ेगी ? -- (आईएएनएस)

जम्मू, 30 जुलाई । जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार को संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं। इसके बाद सुरक्षाबलों ने जिले में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि जिले के एक दूरदराज गांव में दो आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में सूचना मिली। इसके बाद घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया गया। कथित तौर पर काले कपड़े पहने दो हथियारबंद संदिग्धों को सोमवार देर रात देहरा की गली के पास सलामपुरा गांव में घूमते देखा गया। अधिकारियों ने बताया, "पुलिस ने सूचना मिलने पर कोई देर न करते हुए राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की मदद से संयुक्त अभियान शुरू किया। संदिग्ध आतंकवादियों को निचले पंगई इलाके की तरफ बढ़ते देखा गया।

तलाशी अभियान जारी है। लेकिन अभी तक संदिग्ध आतंकवादियों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है।" उन्होंने आगे बताया, ''सुरक्षाबलों ने आज सुबह पुंछ के सुरनकोट क्षेत्र के सनाई, जंगल, पट्टन और आसपास के गांवों तथा किश्तवाड़ जिले के द्रबशाल्ला क्षेत्र के बांगर-सरूर जंगल में भी तलाशी अभियान शुरू किया।'' सेना ने जम्मू डिवीजन के पहाड़ी जिलों से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए पहले ही चार हजार से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है, जिनमें ट्रेंड एलीट कमांडो और पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित कमांडो शामिल हैं। कठुआ, डोडा, रियासी, पुंछ और राजौरी में घात लगाकर किए गए हमलों के बाद, इन जिलों में 40-50 हार्डकोर विदेशी आतंकवादियों के मौजूद होने की खबरों की पुष्टि होने पर यह कदम उठाया गया। - (आईएएनएस)

रांची, 30 जुलाई । झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान सीएम सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को गुलदस्ता भेंट कर उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। सीएम ने विश्वास जताया कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदेशवासियों को आगे भी मिलता रहेगा। हेमन्त सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ''आज राजभवन में माननीय राज्यपाल आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी से भेंट कर उन्हें महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुझे विश्वास है आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन झारखण्ड वासियों को सदैव मिलता रहेगा। राज्य की जनता की ओर से आपको भविष्य के लिए भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार।'' दरअसल झारखंड से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की विदाई हो रही है। उन्हें महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वो आज रांची से महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। राधाकृष्णन महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस की जगह लेंगे। वो 18 फरवरी 2023 से महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो वो मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं।

उनका जन्म 4 मई 1957 को तिरुपुर में हुआ था। राधाकृष्णन 16 साल की उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ गए थे। उनके राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो वो लंबे समय तक बीजेपी के सदस्य रहे। वो तमिलनाडु के कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र से दो बार सांसद चुने गए। साथ ही तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। साल 2004 से 2007 तक उन्होंने तमिलनाडु की कमान संभाली थी। वहीं सीपी राधाकृष्णन के बाद झारखंड राज्यपाल की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार के हाथों में होगी। इस अवसर पर उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि ''मैं समर्पण, निष्ठा और प्रगति की दृष्टि से झारखंड के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आइए हम सब मिलकर अपने राज्य और देश के लिए एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करें। आपके निरंतर समर्थन और आशीर्वाद के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिन्द!'' --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 30 जुलाई केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि केरल के पर्वतीय वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन के बाद राज्य सरकार के साथ समन्वय कर राहत व बचाव अभियान चलाया जा रहा है तथा इसमें सेना एवं वायु सेना से लेकर सभी सुरक्षा व सहायता एजेंसियों की मदद ली जा रही है।

केरल में हुई इस आपदा को लेकर राज्यसभा में सभी दलों की ओर से चिंता प्रकट किए जाने के बाद उच्च सदन के नेता व केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि वहां स्थिति सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘यह बहुत बड़ी त्रासदी है और इससे केवल केरल ही नहीं बल्कि पूरा देश द्रवित है। सभी दुखी हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है। प्रधानमंत्री, सक्रियता के साथ हर आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जो भी आवश्यक है किया जा रहा है। जो भी जरूरतें होंगी, सब पूरी की जाएंगी।’’

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से बात की है, केंद्रीय एजेंसियों को लगाया गया है और राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ काम किया जा रहा है।

नड्डा ने कहा कि प्राथमिकता लोगों के शवों को निकालना है और जिनके बचने की संभावना है, उन्हें तुरंत बचाने का प्रयास करना है।

उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सक्रिय किया गया है और पूरी सरकार इसमें अति सक्रिय होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।’’

उन्होंने कहा कि यदि कोई सुझाव भी होंगे तो सरकार उन पर अमल करेगी।

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), केंद्रीय बलों, सेना और यहां तक की वायु सेना को भी बचाव व राहत अभियान में लगाया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान फिलहाल बचाव व राहत पर है और फिर उसके बाद पुनर्वास सहित अन्य मोर्चों पर लगा जाएगा।

वायनाड जिले में मंगलवार तड़के कई जगहों पर हुईं भूस्खलन की घटनाओं में 45 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं और सैकड़ों अन्य लोगों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है।

सदन की कार्यवाही आरंभ होने और सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्य खड़े होकर इस मुद्दे को उठाने की मांग करने लगे।

इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सूचीबद्ध कार्य को निलंबित करने की मांग करने वाले कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए नियम 267 के तहत नोटिस को खारिज करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहले ही मुख्यमंत्री से बात कर चुके हैं और कुछ अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है।

लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी चिंताओं और मांगों को सदन में उठाने की मांग करते रहे। सभापति ने कहा, ‘‘हर सदस्य चिंतित है। हमारा देश एक है।’’

चर्चा की मांग कर रहे कांग्रेस और वाम दलों के सदस्य जब अपनी जगह पर खड़े हुए तो सभापति ने पूछा, ‘‘आप क्या चर्चा करेंगे?’’

उन्होंने सांसदों से कहा, ‘‘फिलहाल आप केवल चिंता व्यक्त करना चाहते हैं?’’

उन्होंने कहा कि कार्यवाही शुरू होने से पहले चार सांसद सदन में केरल त्रासदी को उठाने के लिए समय मांगने उनके पास आए थे।

सांसदों को मुद्दा उठाने से रोकते हुए उन्होंने कहा, ‘‘इस समय जो किया जा सकता है वह यह है कि हम एकजुटता व्यक्त कर सकते हैं।’’

विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि देर रात करीब ढाई बजे हुआ भूस्खलन ‘बहुत दुखद’ है और एजेंसियां राहत और बचाव प्रयासों में मिलकर काम कर रही हैं।

खरगे चाहते थे कि क्षेत्र से आने वाले सदस्यों को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी जाए।

सांसदों के जोर देने पर धनखड़ ने त्रासदी पर संक्षेप में बोलने की अनुमति दी।

वायनाड में हुए इस प्राकृतिक हादसे पर राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं ने चिंता जताई और सरकार से केरल को जल्द से जल्द आर्थिक और अन्य सहायता मुहैया कराए जाने की मांग की।

केरल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि कई गांव भूस्खलन की चपेट में आए हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वायनाड में मौजूद हैं और बचाव व राहत कार्यों की स्वयं निगरानी कर रहे हैं।

ब्रिटास ने कहा कि मौजूदा समय में केरल को केंद्र सरकार की हर तरीके से मदद की जरूरत है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के पी संदोष कुमार ने वायनाड के हादसे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के अब्दुल वहाब ने कहा कि केरल सरकार के पास कोष की बहुत कमी है इसलिए उसे तत्काल वित्तीय मदद मुहैया कराने की आवश्यकता है।

कांग्रेस की जे बी माथेर हिशाम ने कहा कि प्रभावितों की संख्या बहुत बड़ी हो सकती है इसलिए सरकार को इसे तत्काल राष्ट्रीय आपदा घोषित कर हरसंभव कदम उठाने चाहिए।

माकपा के ए ए रहीम ने तलाश व राहत अभियान में तेजी लाकर अधिक से अधिक लोगों का जीवन बचाने का अनुरोध किया और कहा कि यह समय केरल को मदद करने का है।

केरल कांग्रेस (एम) के जोस के मणि ने कहा कि 500 से अधिक लोग अभी भी फंसे हुए हैं। उन्होंने राहत व बचाव अभियान में तेजी लाने और राज्य सरकार को हरसंभव मदद मुहैया कराने की मांग की। (भाषा) 

नई दिल्ली, 30 जुलाई । पेरिस ओलंपिक 2024 के चौथे दिन भारतीय शूटर मनु भाकर और सरबजोत स‍िंह ने देश की झोली में दूसरा मेडल डाल दिया। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत ने ओह ये जिन और ली वोनहो को मात देकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत स‍िंह को ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ''हमारे निशानेबाज हमें लगातार गौरवान्वित कर रहे हैं। मनु भाकर और सरबजोत सिंह को ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर बधाई देता हूं। दोनों ने शानदार कौशल और टीम वर्क दिखाया है। भारत अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न है।" पीएम मोदी ने आगे लिखा, ''मनु भाकर के लिए, यह उनका लगातार दूसरा ओलंपिक पदक है, जो उनकी निरंतर उत्कृष्टता और समर्पण को दर्शाता है।''

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनु भाकर और सरबजोत स‍िंह को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, ''भारत को एक और पदक। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई देता हूं। उनकी उल्लेखनीय टीमवर्क ने शानदार परिणाम दिए हैं। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।'' रक्षा मंत्री ने ओलंपिक में मनु भाकर को दूसरा पदक जीतने पर लिखा, ''पेरिस ओलंपिक में दूसरा पदक जीतने के लिए मनु भाकर पर गर्व है। वह ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और समर्पण ने हमें गौरवान्वित किया है। आने वाले वर्षों में उनके और अधिक गौरव और सफलता की कामना करता हूं।'' बता दें कि मनु भाकर एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इस इवेंट से पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में पहले ही मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। पेरिस में चल रहे ओलिंपिक गेम्स के चौथे दिन भारतीय प्लेयर्स 5 खेलों में हिस्सा लेंगे। इनमें शूटिंग, हॉकी, आर्चरी, बैडमिंटन और बॉक्सिंग शामिल है। -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 30 जुलाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने यहां एक कोचिंग सेंटर के 'बेसमेंट' में पानी भर जाने के कारण तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के संबंध में दिल्ली सरकार, पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त को नोटिस भेजे हैं।

एक बयान में कहा गया है कि एनएचआरसी ने उनसे दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी की ओर से जारी बयान के अनुसार, दिल्ली के मुख्य सचिव से पूरे शहर में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके संचालित हो रहे ऐसे संस्थानों और कोचिंग सेंटर की सटीक संख्या का पता लगाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण कराने के लिए भी कहा गया है।

इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट में ऐसे संस्थानों के हर विवरण का उल्लेख होना चाहिए, जिसमें उनके खिलाफ लंबित शिकायतें और संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्रवाई भी शामिल है।

एनएचआरसी ने कहा कि उसने ‘‘मीडिया में आई उन खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया है कि दिल्ली में 27 जुलाई को सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग देने वाले एक प्रतिष्ठित संस्थान की इमारत के 'बेसमेंट' में पानी भर जाने के कारण तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गई।’’

आयोग ने कहा कि ये खबरें दिखाती हैं कि प्राधिकारियों से जलभराव के संबंध में कई शिकायतें की गईं, लेकिन ‘‘कोई कार्रवाई नहीं हुई।’’

इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने कहा कि खबरों से संबंधित प्राधिकारियों की ओर से लापरवाही बरते जाने का पता चलता है।

उसने दिल्ली के पटेल नगर इलाके में सिविल सेवा के एक अन्य अभ्यर्थी की मौत पर भी संज्ञान लिया है।

बयान में गया है कि यह पता चला है कि कुछ दिन पहले प्राधिकारियों की लापरवाही की एक अन्य घटना में जलभराव वाली एक सड़क को पार करते हुए करंट लगने के कारण सिविल सेवा की तैयारी कर रहे एक अन्य विद्यार्थी की मौत हो गई थी।  (भाषा) 

अयोध्या, 30 जुलाई। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए मंदिर निर्माण को दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने पर जोर दिया। हालांकि एक दिन पहले ही पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मजदूरों की कमी के चलते मंदिर निर्माण दो महीने लेट होने की बात कही थी। यह समीक्षा बैठक 27 जुलाई से शुरू हुई थी, जो अगले तीन दिन यानी आज 30 जुलाई तक चलेगी। उन्होंने कहा, “यह तीन दिन की समीक्षा बैठक थी। इसमें समीक्षा की जाती है कि जो कार्य चल रहा है, उसमें क्या प्रगति हुई है। अभी तक मंदिर निर्माण का लक्ष्य दिसंबर 2024 का रखा गया है, हमें अभी भी आशा है कि यह निर्माण दिसंबर तक पूरा हो सकेगा। मुख्य चुनौती श्रमिकों की है।जिस कंपनी को श्रमिकों की आपूर्ति का ठेका दिया गया था, वह पूर्ति नहीं कर पा रही है। उसके नए विकल्प तलाशे जाएंगे”।

मंदिर परिसर और आसपास के निर्माण पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “समीक्षा में यह स्पष्ट हो गया कि ऑडिटोरियम, ट्रस्ट कार्यालय, और साधु संतों के लिए विश्राम गृह के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा शुरू हो गया है। मौके पर कार्यालय बन गया है, जिसमें सोमवार को बैठक भी हुई। हमारे ट्रस्ट के जनरल सेक्रेट्री चंपत राय जी से हम सब ने अनुरोध किया है कि ऑडिटोरियम, ट्रस्ट कार्यालय, और साधु संतों के लिए विश्राम गृह बनने से पहले वह भूमि पूजन करें। हम प्रयासरत रहेंगे कि जून 2025 तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए”। उन्होंने आगे कहा, “कल की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्माण लिया जा चुका है कि जो सुग्रीव किला से मंदिर तक की के ऊपर कैनोपी, स्तंभ और चार दरवाजों का कार्य राज्य निर्माण निगम ने पूरा कर दिया है, उसको अगस्त के पहले सप्ताह में ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया जाएगा”।

इससे पहले सोमवार की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया था कि मंदिर निर्माण का कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए निरंतर प्रयास बहुत आवश्यक है। आज के समय यदि इस गति से निर्माण किया गया तो दो महीने का विलंब होगा। एलएंडटी कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह मजदूरों और सब-कांट्रैक्टरों की संख्या बढाए। केवल एक या दो सब-कांट्रैक्टर्स पर निर्भर न रहे। इसके अलावा अन्य तकनीकी मुद्दों पर भी रविवार को निर्णय लिया गया है। पिछले तीन महीने में भीषण गर्मी की वजह से अपेक्षित निर्माण की गति कम हो गई है। गर्मी की वजह से काम छोड़कर घर चले गए श्रमिकों को वापस लाने में कंपनी को दिक्कत आ रही है”।  (आईएएनएस)

फिरोजपुर (पंजाब), 30 जुलाई जम्मू और राजस्थान के बीच चलने वाली सोमनाथ एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने के बाद, उसे मंगलवार को पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया।

पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर ट्रेन में बम होने का दावा किया था।

उन्होंने बताया कि सभी यात्रियों को कासू बेगू रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया।

सोमनाथ एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर में जम्मू तवी और राजस्थान में भगत की कोठी के बीच चलती है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सौम्या मिश्रा ने बताया कि पुलिस नियंत्रण कक्ष को एक फोन कर दावा किया गया कि सोमनाथ एक्सप्रेस में बम है। इसके तुरंत बाद ट्रेन को फिरोजपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर कासू बेगू रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया।

उन्होंने कहा कि यात्रियों को बाहर निकाल कर इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।

अधिकारी ने बताया कि पंजाब पुलिस के बम रोधी दस्ते की तीन टीमें बुलाई गई हैं। राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के श्वान दस्ते भी मौके पर मौजूद हैं।

एसएसपी ने बताया कि राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल भी तलाशी अभियान में जुटे हैं। घटनास्थल पर एक एंबुलेंस और एक दमकल टीम भी तैनात है।

आसपास के इलाकों के लोगों ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को चाय और भोजन उपलब्ध करवाया।  (भाषा)

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर टोक्यो में क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए. इन नेताओं ने अपने साझा बयान में बिना चीन का नाम लिए कहा कि वो दक्षिण चीन सागर में जो हो रहा है उससे चिंतित हैं.

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जापान की राजधानी टोक्यो में हुई बैठक के बाद विदेश मंत्रियों ने एक साझा बयान में कहा कि वो दक्षिण चीन सागर में "दूसरों को डराए जाने और अन्य खतरनाक चालों" से चिंतित हैं. नेताओं ने इस इलाके में समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने का प्रण भी लिया.

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल हुए. उनके अलावा बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के योको कामिकावा और अमेरिका के एंटनी ब्लिंकेन भी शामिल थे.

क्वॉड की बैठक में सहयोग पर दिया जोर
बैठक में जयशंकर ने कहा, "यह समय आसान नहीं है. मुख्य चुनौती है वैश्विक आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना और साथ ही उसे खतरों से भी बचाना." उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में तरक्की से इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं कि "एक तरह से हम एक पुनर-वैश्वीकरण के बीच में हैं."

भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इन हालात में भी "सिर्फ हमारी सामूहिक कोशिशें ही अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों को प्राकृतिक और मानव-निर्मित दुर्घटनाओं से प्रभावित होने से बचा सकती हैं."

जयशंकर ने आगे कहा, "हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है और वो है नियमों के आधार पर बनी व्यवस्था को कायम रखना. सिर्फ हमारा सहयोग ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि इंडो-पैसिफिक इलाका मुक्त, खुला, स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध रहे."

उन्होंने यह भी कहा, "हमारी बैठक को यह स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि क्वॉड कायम रहेगा, अपना काम करेगा और आगे बढ़ेगा."

बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा, "कुल मिला कर संदेश यह है कि सभी लोकतंत्र, बहुलवादी समाज और बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं वाले हमारे चारों देश एक मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत, एक नियम-आधारित व्यवस्था और वैश्विक भलाई के लिए एक साथ काम कर रहे हैं."

सभी मंत्रियों ने बिना चीन का नाम लिए अपने साझा बयान में कहा, "हम पूर्वी और दक्षिण चीन सागरों की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं और बल से या दबाव से हालात को बदलने की कोशिश करने वाले एकतरफा कदमों के प्रति अपने कड़े विरोध को दोहराते हैं."

चीन पर निशाना
क्वॉड नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में विवादित फीचर्स के सैन्यीकरण और जबरदस्ती करने वाली और डराने वाली चालों के बारे में भी गंभीर चिंता व्यक्त की. इनमें तटरक्षक एजेंसी और समुद्री सैन्य जहाजों का खतरनाक इस्तेमाल भी शामिल है.

हाल के महीनों में चीनी जहाज विवादित सेकंड थॉमस शोल के आस पास फिलीपीन जहाजों से बार बार टकराए हैं. ये घटनाएं तात्कालिक सहमति के बावजूद हुईं जो कुछ ही दिन पहले दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए की गई थी.

बैठक के इतर ब्लिंकेन और जयशंकर के बीच यूक्रेन पर भी बातचीत हुई. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ब्लिंकेन ने जयशंकर से बातचीत में यूक्रेन के लिए एक "न्यायपूर्ण और स्थायी शांति" की जरूरत पर जोर दिया.

कई भारतीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त में यूक्रेन जाने वाले हैं. हाल ही में जब मोदी रूस गए थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने उनकी यात्रा पर निराशा व्यक्त की थी.

सीके/ओएसजे (रॉयटर्स, एएफपी)

केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद तीन स्थानों पर भूस्खलन की वजह से कम से कम 50 लोगों की जान चली गई है. सैकड़ों लोग लापता हैं और मरने वालों की संख्या के बढ़ने की आशंका है.

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वायनाड में तीन जगहों पर भूस्खलन रात दो बजे से सुबह छह बजे के बीच हुआ. भूस्खलन की वजह से कई घर, दुकानें और गाड़ियां मलबे के ढेर में दब गए. कई लोग इस इलाके से गुजरने वाली चलियार नदी में बह गए. वायनाड से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई गांव अलग थलग हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं.

आपदा एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से और लगातार बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही है.

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ), केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और कन्नूर डिफेंस सुरक्षा कोर जैसी एजेंसियां राहत और बचाव कार्य करने की कोशिश कर रही हैं. राज्य सरकार ने कहा है कि सेना और वायुसेना से भी मदद मांगी गई है.

मुंडाक्कई इलाके को आस पड़ोस के इलाकों से जोड़ने वाला एकलौता पुल भी टूट गया है, जिसकी वजह से भी राहत कार्य में बाधा आ रही है. मुंडाक्कई की ही एक निवासी मीनाथ ने वेबसाइट को बताया कि वहां एक मदरसे के पास स्थित एक पहाड़ी पर करीब 150 लोग फंसे हुए हैं.

राहत कार्य के बीच केंद्र सरकार ने प्रभावित परिवारों की आर्थिक मदद की भी घोषणा की है. मृतकों के परिवार के निकटतम सदस्य को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की गई है. केरल में सन 2018 में भीषण बाढ़ और भूस्खलन की आपदाएं हुईं थी. तब करीब 500 लोगों की मौत हुई.

केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने एक्स पर बताया कि राज्य सरकार के पांच मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल को वायनाड की स्थिति पर नजर रखने और राहत कार्य का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है.

संसद के मानसून सत्र में सांसदों ने भी वायनाड की स्थिति पर चिंता जताई है. सीपीआई के सांसद संतोष कुमार ने लोक सभा में कहा है कि मरने वालों की संख्या 50 पर पहुंच गई है. केरला कांग्रेस (मणि) के सांसद जोसफ मणि ने बताया कि भूस्खलन से 500 परिवार प्रभावित हुए हैं.

वायनाड के कई इलाकों से संपर्क कटा
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मुंडाक्कई में खराब मौसम की वजह से वायु सेना के हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाए. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय इस इलाके में राहत कार्य में कितनी दिक्कत आ रही है.

दन्यूजमिनट वेबसाइट के मुताबिक भूस्खलन से बचने के लिए हैरीसंस मलयालम चाय बागान में करीब 700 लोगों ने शरण ली थी. वो लोग अभी भी वहीं फंसे हुए हैं.

वायनाड के जिला पंचायत अध्यक्ष शमशाद मरक्कार ने दन्यूजमिनट को बताया कि मुंडाक्कई में एक अस्पताल भी पूरी तरह से बह गया है और वहां अभी तक कोई भी बचाव और राहत टीम नहीं पहुंच पाई है.

उन्होंने बताया कि ये लोग आधी रात करीब 1.45 बजे पहले भूस्खलन की आवाज सुना कर अपने घरों से भाग कर पहाड़ी पर चले गए थे. फंसे हुए लोगों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं. मीनाथ ने बताया कि कम से कम 50 मकानों को नुकसान पहुंचा है.

सीके/ओएसजे (एपी, एएफपी)

जमशेदपुर, 30 जुलाई । झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में मंगलवार को तड़के चार बजे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। राजखरसावां-बडाबांबो स्टेशन के बीच हावड़ा से चलकर मुंबई जाने वाली 12810 मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन की 18 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में अब तक दो यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 50 यात्री घायल हुए हैं। रेलवे की टीम राहत और बचाव में जुटी है। कई यात्रियों को नजदीक के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। रिलीफ ट्रेन के साथ चक्रधरपुर रेल मंडल के कई सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे हैं। चक्रधरपुर मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने इस दुर्घटना की पुष्टि की है। सरायकेला जिला प्रशासन के मुताबिक, दो यात्रियों की मौत हुई है।

घायल यात्रियों को बस से अस्पताल ले जाया गया है। बताया गया कि इस रूट पर एक मालगाड़ी दो दिन पहले डिरेल हुई थी। मेल एक्सप्रेस उसी मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गई और उसकी 8-10 बोगियां बेपटरी हो गईं। कुछ डिब्बे आपस में चढ़ गए तो कई गति तेज होने के कारण बीच से मुड़ गए। हादसे की वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर-चक्रधरपुर खंड पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है। इस हादसे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है।

क्रेन और अन्य मशीनों की मदद से डिब्बों को हटाने और फंसे हुए यात्रियों को निकालने का काम जारी है। हावड़ा-मुंबई रेल मार्ग पूरी तरह से बाधित है और अन्य ट्रेनों को डायवर्ट किया जा रहा है। हादसे के वक्त अधिकांश यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक एक तेज आवाज और झटके के साथ कई डिब्बे एक के बाद एक पटरी से उतरते चले गए। ट्रेन के अंदर अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। ऊपर के बर्थ पर सो रहे कई यात्री नीचे गिर गए। सामान बिखर गया। इस हादसे के बाद रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर किए गए हैं। टाटानगर में 06572290324, चक्रधरपुर में 06587 238072, राउरकेला में 06612501072, 06612500244 और हावड़ा 9433357920, 03326382217 पर संपर्क किया जा सकता है। --(आईएएनएस)