दिल्ली-एनसीआर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से जुड़े हादसों में कई लोगों की जान चली गई. हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद कई लोग लापता हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन त्रासदी के बाद बुधवार, 31 जुलाई को उत्तर भारत में भारी बारिश से जानमाल का नुकसान हुआ है. दिल्ली-एनसीआर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बरसात के बाद अलग-अलग हादसों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है.

हिमाचल प्रदेश में बुधवार को कम से कम तीन जगहों पर बादल फटा है. हादसे के बाद प्रभावित इलाकों से कम से कम 36 लोग लापता हैं. ब्यास और पार्वती नदियां उफान पर हैं. शिमला के पास एक बादल फटने के कारण एक सरकारी स्कूल की इमारत समेत कम से कम 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है.

कई सड़कें भी बंद हो गई हैं. राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ), स्थानीय पुलिस, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), विशेष होम गार्ड, दमकल विभाग समेत कई एजेंसियां तलाश, बचाव और राहत कार्य में लगी हुई हैं.

पहाड़ी इलाकों में काफी नुकसान
हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से कई हादसे हुए हैं. उत्तराखंड में अलग-अलग हादसों में अब तक कम से कम चार लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए हैं. कुछ लोग लापता भी हैं.

हरिद्वार में एक मकान के ढह जाने से दो लोगों की मौत हुई है. टिहरी-गढ़वाल जिले के एक इलाके में बादल फटने के बाद जारी बचाव और राहत कार्य के दौरान दो लाशें मिलीं. सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों को हटा लिया गया है.

बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा मार्ग की सड़क का कुछ हिस्सा बह गया, जिसकी वजह से अब करीब 200 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 15 जून से अब तक उत्तराखंड में बारिश से जुड़े हादसों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

दिल्ली-एनसीआर में स्थिति गंभीर
स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक, दिल्ली के मयूर विहार में एक महिला और उनके बेटे की एक खुले नाले में गिर कर मौत हो गई. उसके कुछ घंटों बाद गुरुग्राम में तीन पुरुषों की सड़क में जमा पानी में डूबी एक बिजली तार से झटका लगने पर मौत हो गई.

31 जुलाई को दिल्ली में एक घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर बारिश हुई. सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि गुरुवार को  दिल्ली-एनसीआर में लगभग सभी स्कूल बंद कर दिए गए. कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासें करवाईं.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुरुवार को और ज्यादा बारिश होगी. विभाग ने लोगों को यात्रा ना करने के लिए भी कहा है.मौसम की वजह से हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुईं. अब तक दिल्ली आने वाली कम से कम 10 उड़ानों को जयपुर और लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया है. (dw.com)

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि आरक्षण के लिए एससी और एसटी वर्गों के अंदर भी उपश्रेणियां बनाई जा सकती हैं. जानिए क्या असर होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संवैधानिक पीठ के सामने सवाल था कि राज्य सरकारों के पास आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्गों में उप-श्रेणियां बनाने की शक्ति है या नहीं.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिसरा और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बहुमत से निर्णय दिया कि राज्यों के पास यह शक्ति है. इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के ही 2005 के फैसले को पलट दिया है.

क्या है मामला
दरअसल कई राज्यों में एससी और एसटी वर्गों में विशेष जातियों के लिए कोटे के अंदर कोटा देने की व्यवस्था है. ऐसी ही एक व्यवस्था पंजाब में पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के जरिए बनाई गई थी.

इस अधिनियम के तहत कहा गया था कि पंजाब सरकार की नौकरियों में एससी वर्गों के लिए जो 15 प्रतिशत आरक्षण है, उसमें 'वाल्मीकि' और 'मजहबी सिख' समुदायों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी. 

इस कानून को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और अदालत ने कानून को गलत ठहराया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले पांच जजों की एक बेंच और फिर सात जजों की बेंच तक पहुंचा. यह बेंच 2020 से इस मामले में सुनवाई कर रही थी.

क्या था 2005 का फैसला
शुरुआत में ही, यानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब के कानून को चुनौती सुप्रीम कोर्ट के 2005 एक एक फैसले के आधार पर दी गई थी. ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी वर्गों में उप-श्रेणियां बनाने से इंकार कर दिया था.

अदालत ने कहा था सभी एससी एक सजातीय वर्ग हैं और उनकी उप-श्रेणियां नहीं बनाई जा सकती हैं. फैसले में यह भी कहा गया था कि एससी वर्गों में उप-श्रेणियां बनाना संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन है, जो एससी/एसटी वर्गों की सूची बनाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को देता है.

इस फैसले को पलट कर सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की पीठ ने ना सिर्फ पंजाब के अधिनियम बल्कि उन सभी राज्यों के अधिनियमों को मान्य ठहराया है जिनके जरिए एससी और एसटी वर्गों में उप-श्रेणियां बनाई गई हैं.

तमिलनाडु में भी तमिलनाडु अरुणथथियार अधिनियम, 2009 के जरिए अरुणथथियार समुदाय को राज्य के सरकारी शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला
ताजा फैसले में सात जजों समेत मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि "ऐतिहासिक रूप से आनुभविक सबूत के आधार पर यह देखा गया है कि अनुसूचित जातियां सामजिक रूप से एक विषम समूह" है.

उन्होंने यह भी कहा कि "सब-क्लासिफिकेशन" और "सब-कैटिगराइजेशन" में अंतर होता है और राज्यों को आरक्षित श्रेणी के समुदायों को "सब-कैटेगराइज" करने की जरूरत पड़ सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण के लाभ और भी पिछड़े समूहों को मिल सकें.

उन्होंने आगे कहा, "एससी/एसटी श्रेणी के लोगों को संस्थागत भेदभाव का सामना करना पड़ता जिसकी वजह से वे अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते हैं." हालांकि अदालत ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया कि कोटा के अंदर कोटा देने से पहले उन्हें ठोस डाटा के जरिए यह दिखाना होगा कि जिस समुदाय को सब-कोटा दिया जा रहा है उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है. (dw.com)
 

वायनाड, 2 अगस्त।   वायनाड भूस्खलन में शुक्रवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 297 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि 206 लोग अभी भी लापता हैं। केरल की अब तक की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा के चौथे दिन भी बचाव अभियान जारी रहा। विभिन्न बलों के अलावा स्थानीय लोगों से ली गई एक हजार से अधिक सदस्यीय बचाव टीम को नौ समूहों में बांटा गया है, जो लोगों की मदद करने और लापता लोगों की तलाश के लिए प्रयास कर रही है।

भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित चूरलमाला, वेल्लारीमाला, मुंडकाईल और पुंचिरीमाडोम क्षेत्र हैं। अब 190 फुट ऊंचे बेली ब्रिज के निर्माण के साथ, चूराल्माला और मुंडकाईल के बीच संपर्क बहाल हो गया है। स्निफर कुत्तों को भी कार्य पर लगाया गया है। बचाव दल भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरणों से भी लैस है। अभियान का नेतृत्व कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि प्रभावित स्थानों में से एक स्थान पर कुछ घर दबे हुए हैं, जहां वे जा रहे हैं। अधिकारी ने कहा, "जिस स्थान पर हम जल्द ही पहुंच रहे हैं, वहां करीब 10 घर हैं और हमें जो बताया जा रहा है उसके अनुसार वहां कुछ लोग हो सकते हैं, शायद जीवित हों।" वर्तमान में 91 राहत शिविरों में 9,328 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 2 अगस्त । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी व ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों/सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं। बहुजन समाज की मुखिया मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, "सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं।

क्या देश के ख़ासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव-मुक्त आत्म-सम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है। अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित?" उन्होंने आगे लिखा, "देश के एससी, एसटी व ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों/सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है सुधारवादी नहीं। वे इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गयी होती।"

दरअसल मायावती अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कोटे के अंदर कोटे के फैसले पर मायावती अपनी प्रतिक्रिया दे रही थीं। उधर, भाजपा से राज्यसभा सांसद ब्रजलाल का कहना है कि अनुसूचित जाति/ जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय का स्वागत है। इस वर्ग के वे लोग जो आरक्षण का लाभ लेकर वरिष्ठ अधिकारी बन चुके हैं, कई पीढ़ियां लाभ पाकर संपन्न हो चुकी हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस वर्ग के वंचित लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। --(आईएएनएस)

दुमका, 1 अगस्त । असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने झारखंड सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम सरमा ने दावा किया कि उन्हें गोपीनाथपुर जाने नहीं दिया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे। वह देवघर से पाकुड़ के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, “मैं गोपीनाथपुर जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे बताया गया कि राज्य सरकार ने उन्हें वहां जाने से मना किया है। अगर मुख्यमंत्री होकर मुझे वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, तो आम लोग कैसे जाएंगे।” मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, “यहां के हालात से तो सभी अवगत हैं। मुझे गोपीनाथपुर जाना है और वहां के बारे में जानकारी लेनी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने लोगों की जमीन हड़पने का काम किया है। आने वाले चुनाव में भाजपा, इंडी गठबंधन को झारखंड में हराएगी।” बता दें कि भाजपा ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सह प्रभारी बनाया है। वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर चुनाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 1 अगस्त । देश में बढ़ते रेल हादसों को लेकर गुरुवार को लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब देने के लिए जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खड़े हुए तो विपक्ष के नेता हंगामा करने लगे। बार-बार रील मंत्री कहे जाने पर अश्विनी वैष्णव भड़क उठे। जब अश्विनी वैष्णव सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी सांसद "अश्विनी वैष्णव हाय हाय" के नारे लगाने लगे। इसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया और संसद में विपक्षी सांसदों को कड़ी फटकार लगाई।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "लोग यहां चिल्ला रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहने के 58 वर्षों में वे 1 किमी दूर भी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) क्यों नहीं लगा पाए। आज, वे सवाल उठाने का साहस करते हैं। जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, तो वह दुर्घटनाओं की संख्या बताती थी। 0.24 प्रतिशत से घटकर 0.19 प्रतिशत होने पर ये लोग सदन में ताली बजाते थे और आज जब यह 0.19 प्रतिशत से घटकर 0.03 प्रतिशत हो गई है, तो वे इस तरह का आरोप लगाते हैं। क्या यह देश इसी तरह चलेगा?" उन्होंने आगे कहा, "रेलवे के सुधार के लिए सबको साथ आना होगा।

सपा और कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत अयोध्या के पुराने रेलवे स्टेशन की दीवार की तस्वीर साझा करके नए रेलवे स्टेशन के डैमेज होने की बात कही थी, जो झूठ निकला। सोशल मीडिया की अपनी ट्रोल सेना की मदद से कांग्रेस झूठी बातें फैलाती है। क्या वे उन 2 करोड़ लोगों के दिलों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हर दिन रेलवे से यात्रा करते हैं। हम वे लोग नहीं हैं जो रील बनाते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं, आप जैसे लोग केवल और केवल पब्लिसिटी के लिए, दिखावे के लिए रील बनाते हैं।" --(आईएएनएस)

प्रयागराज, 1 अगस्त  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में बृहस्पतिवार को कहा कि यह वाद सुनवाई योग्य है।

अदालत ने इस वाद में मुद्दे तय करने के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की।

वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज कर दीं।

वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की थी कि यह वाद समय सीमा से बाधित है क्योंकि उनके पक्ष ने 12 अक्टूबर, 1968 को एक समझौता किया था और इस समझौते की पुष्टि 1974 में दिए गए एक दीवानी मुकदमें के निर्णय में की गई है।

मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि एक समझौते को चुनौती देने की समय सीमा तीन वर्ष है, लेकिन यह वाद 2020 में दायर किया गया था इसलिए मौजूदा वाद समय सीमा बाधित है।

मुकदमों की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जैन ने छह जून को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाकर कब्जा दिलाने और मंदिर का पुनर्निमाण कराने की मांग के साथ दायर किये गये हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 अगस्त लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने बृहस्पतिवार को चिकित्सा सेवा (सेना) के महानिदेशक का पदभार संभाला। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बयान के मुताबिक, लेफ्टिनेंट जनरल नायर ने पुणे स्थित सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय से एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक किया और दिसंबर 1985 में सेना चिकित्सा कोर में नियुक्त हुईं।

नायर ने बृहस्पतिवार को चिकित्सा सेवा (सेना) के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया।

बयान में कहा गया, ''लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर एयर मार्शल के पद से पदोन्नत होकर चिकित्सा सेवा (सेना) के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला हैं।''

बयान में कहा गया कि उन्होंने पारिवारिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर की डिग्री और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में डिप्लोमा प्राप्त किया है। इसी के साथ उन्होंने नयी दिल्ली में स्थित एम्स अस्पताल में चिकित्सा सूचना विज्ञान में दो साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है।

इसमें बताया गया कि उन्हें इजराइली रक्षा बलों के साथ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु युद्ध में तथा स्पीज में स्विस सशस्त्र बलों के साथ सैन्य चिकित्सा नैतिकता में प्रशिक्षण दिया गया है।

लेफ्टिनेंट जनरल नायर भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की पश्चिमी वायु कमान और प्रशिक्षण कमान की पहली महिला प्रधान चिकित्सा अधिकारी भी हैं।

बयान में बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल नायर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चिकित्सा शिक्षा का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. कस्तूरीरंगन समिति के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित किया गया था।

लेफ्टिनेंट जनरल नायर को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी वायु कमान और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कमेंडेशन के साथ-साथ विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है।  (भाषा)

ठाणे, 1 अगस्त महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर कथित रूप से उपद्रव मचाने के आरोप में पुलिस ने कुल 21 ट्रांसजेंडर को पकड़ा है। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

नवी मुंबई पुलिस के मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ (एएचटीसी) ने यह कार्रवाई की।

पुलिस को स्थानीय लोगों और अन्य नागरिकों से शिकायत मिली थी कई ट्रांसजेंडर राहगीरों को आपत्तिजनक इशारे करने के साथ नवी मुंबई के विभिन्न इलाकों में शांति भंग कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि एएचटीसी ने तीन टीम गठित कीं और 30 जुलाई को उरण फाटा, जुईनगर और एपीएमसी ट्रक टर्मिनल सहित विभिन्न स्थानों पर एक साथ कार्रवाई करते हुए 21 ट्रांसजेंडर को पकड़ लिया।

उन्होंने बताया कि 12 ट्रांसजेंडर को जुईनगर से, छह को एपीएमसी ट्रक टर्मिनल से और तीन को उरण फाटा से पकड़ा गया।

उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ सीबीडी, नेरुल और एपीएमसी पुलिस थानों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 (अश्लील कृत्य या गीत) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 अगस्त भारत में 2024 में मैलवेयर हमलों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि रैनसमवेयर साइबर हमलों 22 प्रतिशत बढ़ गए हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनियों के लिए साइबर हमलों का जोखिम बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

‘सोनिकवॉल मिड-ईयर साइबर थ्रेट रिपोर्ट-2024’ के अनुसार, मैलवेयर हमले 2023 में 12,13,528 से 2024 में 11 प्रतिशत बढ़कर 13,44,566 हो गए हैं।

‘मैलवेयर’ एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर पर किसी की पहचान चोरी करने या गोपनीय जानकारी में सेंध लगाने के लिए किया जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक साल में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) हमले 59 प्रतिशत बढ़कर 2024 में 16,80,787 हो गए, जबकि 2023 में यह 10,57,320 थे। भारत में रैनसमवेयर हमलों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि ‘क्रिप्टो’ हमलों में 409 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

‘रैनसमवेयर’ भी एक सॉफ्टवेयर जिसके जरिये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की फाइल को ‘एन्क्रिप्ट’ (सूचना को कोड में परिवर्तित करना) कर दिया जाता है और ‘डिक्रिप्ट’ करने (कोड हटाने) के लिए पैसे मांगे जाते हैं। ‘क्रिप्टो’ भी रैनसमवेयर की तरह का ही एक वायरस है और इसका इस्तेमाल भी उगाही करने के लिए किया जाता है।

सोनिकवॉल के उपाध्यक्ष (एपीजे सेल्स) देबाशीष मुखर्जी ने कहा, ‘‘ आज संगठन एक गतिशील खतरे के परिदृश्य का सामना कर रहे हैं, जहां खतरा उत्पन्न करने वाले तत्व उद्यम सुरक्षा से आगे निकलने के लिए निरंतर नवाचार अपना रहे हैं।’’

रिपोर्ट में कहा गया, 2024 के पहले पांच (जनवरी-मई) महीनों में कुल 78,923 पहले कभी न देखे गए ‘मैलवेयर वैरिएंट’ (के प्रकार) की पहचान की गई।

इसमें कहा गया, ‘‘ खतरे का परिदृश्य जटिल बना हुआ है, हर दिन इसके 500 से अधिक नए प्रकार (वैरिएंट) सामने आ रहे हैं।’’

वैश्विक स्तर पर 2024 की पहली छमाही में कुल ‘मैलवेयर’ की संख्या 30 प्रतिशत बढ़ गई। इसमें केवल मई में 92 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई।

रिपोर्ट में कहा गया, भारत को छोड़कर दुनिया के अधिकतर हिस्सों में ‘क्रिप्टोजैकिंग’ में 60 प्रतिशत की गिरावट आई है।

‘क्रिप्टोजैकिंग’ एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें साइबर अपराधियों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के लिए लोगों के उपकरणों (कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट या यहां तक कि सर्वर) का अनधिकृत उपयोग किया जाता है।  (भाषा)

भुवनेश्वर, 1 अगस्त भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ओडिशा में एक और दो अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

विभाग ने अंगुल, ढेंकनाल, कटक, बौध, सोनपुर और संबलपुर जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 सेमी) का ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है।

विभाग ने बृहसपतिवार को भद्रक, बालासोर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, झारसुगुड़ा, बारगढ़, बलांगीर, नुआपाड़ा, नयागढ़, खुर्दा, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, क्योंझर, मयूरभंज और कालाहांडी जिले के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा (7- 11 सेमी) की चेतावनी जारी की है।

स्थानीय मौसम विभाग ने कटक शहर के कुछ इलाकों में एक या दो बार तेज बारिश होने की चेतावनी दी है।

विभाग ने कहा, ‘‘इससे निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है, दृश्यता कम हो सकती है और यातायात बाधित हो सकता है।’’ (भाषा) 

बेंगलुरु, 1 अगस्त । मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) में हुए कथित घोटाले पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत से 'कारण बताओ नोटिस' मिलने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने गुरुवार को इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक से पहले उन्होंने मंत्रियों के लिए नाश्ते की मेजबानी भी की। बैठक में उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, गृह मंत्री जी. परमेश्वर, सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना, समाज कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा, ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज, लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, भारी एवं मध्यम उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल के अलावा कई अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल हुए।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कांग्रेस आलाकमान को इस पूरे मामले में विस्तृत स्पष्टीकरण दिया था। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने दावा किया था कि एमयूडीए भूमि घोटाले में उनके मंत्रिमंडल की कोई संलिप्तता नहीं है। उन्होंने कहा था कि वह एमयूडीए भूमि आवंटन से संबंधित किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने अपने खिलाफ किसी भी फैसले के विरुद्ध कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए आलाकमान से समर्थन मांगा है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में इन दिनों एमयूडीए का मुद्दा गरमाया हुआ है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को नोटिस जारी कर एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी को भूमि साइटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 अगस्त । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार शाम हुई भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया। दिल्ली में जगह-जगह जलभराव की समस्या देखने को मिली। इस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच दिल्ली-एनसीआर में जलभराव की समस्या के बाद लोगों ने दिल्ली पुलिस को फोन कर मदद मांगी। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस को बुधवार देर शाम से गुरुवार सुबह तक ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर 2,945 फोन किए गए। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस को बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक के बीच जलभराव को लेकर 127 फोन आए। इसके अलावा 27 फोन मकान गिरने की घटनाओं के बारे में थे।

जबकि पेड़ गिरने की घटनाओं के लिए 50 कॉल किए गए। दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जानमाल का भी नुकसान हुआ है। शास्त्री पार्क में दो लोग और डिफेंस कॉलोनी में एक शख्स घायल हुआ। जबकि सब्जी मंडी में एक व्यक्ति की मौत हुई। दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश के कारण दस लोगों की मौतें हुई और दो लोग घायल हुए। इसमें मकान गिरने से एक शख्स की मौत हुई और दो घायल हुए। वहीं, दिल्ली के खोड़ा इलाके में गटर में गिरने से मां-बेटी की मौत हो गई। ऐसा ही हाल दिल्ली से सटे गुरुग्राम, गौतमबुद्धनगर, फरीदाबाद और गाजियाबाद का भी रहा। गुरुग्राम में करंट लगने से तीन लोगों की जान चली गई।

फरीदाबाद में पानी में डूबने से एक की मौत हो गई। यूपी के गौतमबुद्धनगर में भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। जबकि गाजियाबाद में दुकान का साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स की जान चली गई। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, 6 अगस्त तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 6 अगस्त तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री तक रहने की संभावना है। (आईएएनएस)

शरीफ, 1 अगस्त । बिहार के नालंदा जिले के अस्थावां थाना क्षेत्र में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी डॉक्टर) की कथित रूप से पीट पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि मृतक एक गांव से मरीज का इलाज कर लौट रहे थे, तभी कुछ लोगों ने इनकी हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि मृतक सुमन गिरि (25 साल) गांव में ही मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में इलाज और दवा, इंजेक्शन देने का काम करता था। बुधवार की देर शाम वह एक मरीज को देखने के लिए नगर थाना क्षेत्र के महानंदपुर गांव गया था। करीब एक-दो घंटे बाद वह वापस लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी गई।

मृतक के परिजनों ने पुलिस पर अनदेखी का आरोप लगाया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब वह रात के 11 बजे तक घर नहीं पहुंचे तो 12 बजे रात में गुमशुदगी की सूचना देने थाना पहुंचे, लेकिन थाना से पुलिस पदाधिकारी ने डांट फटकार कर भगा दिया। सुबह 3 बजे जब परिजन फिर से थाना पहुंचे तो थाने में मौजूद पदाधिकारी गाली गलौज करते हुए सभी को भगा दिया। बताया जाता है कि जब परिवार वाले थाना से घर लौट रहे थे तो रास्ते में उसकी बाइक मिली। आसपास खोजबीन करने के बाद झाड़ियों में उसका शव पड़ा हुआ मिला। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। --(आईएएनएस)

कुल्लू, 1 अगस्त। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गुरुवार सुबह भारी बारिश के कारण बादल फटा है। बादल फटने की वजह से अचानक आई बाढ़ में करीब सात लोग लापता हो गए हैं। कुल्लू की डीसी तोरुल एस. रवीश ने बताया कि यहां बादल फटने के कारण जानमाल का नुकसान हुआ है। इससे बागी पुल सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां सात लोग लापता हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, “कुल्लू में बुधवार देर रात और गुरुवार सुबह बादल फटने की घटनाएं हुई। इससे सबसे अधिक बागी पुल का इलाका प्रभावित हुआ है। यहां मौजूद दो पुल भी बाढ़ की चपेट में आने से बह गए हैं। साथ ही बिजली भी प्रभावित हुई है।

बादल फटने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुछ लोगों को बचाया। लेकिन, सात लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें पांच स्थानीय और दो नेपाल के लोग शामिल हैं।” डीसी तोरुल एस. रवीश ने कहा, “निरमंड में भी कई घरों को नुकसान पहुंचा और यहां तीन लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में लगी हुई है। लापता लोगों की तलाश में सर्च अभियान जारी है। इसके अलावा मनाली हाईवे भी भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है।” उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण मणिकरण और सैंज में भी नुकसान हुआ है। यहां कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है।

मलाना डैम में भी दरारें आई हैं। प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए है। इसको लेकर स्थानीय लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश के कारण बादल फटने की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। मंडी में बादल फटने के बाद 11 से अधिक लोग लापता हैं। जबकि रामपुर में लापता लोगों की संख्या बढ़कर 36 पहुंच गई है। फिलहाल प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। -- (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 1 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को फटकार लगाते हुए पूछा, ‘‘क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए’’। कुमार ने इस साल की शुरुआत में आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला किया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जल भुइयां की पीठ ने कुमार की जमानत याचिका अगले बुधवार के लिए सूचीबद्ध की और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई घटना के विवरण से हैरान है।

कुमार ने मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है और दावा किया है कि उसके खिलाफ आरोप झूठे हैं। उसने यह भी कहा है कि जांच पूरी होने के कारण अब उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है । शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।

पीठ ने सिंघवी से पूछा, ‘‘क्या मुख्यमंत्री आवास एक निजी बंगला है? क्या इस तरह के 'गुंडे' को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए?’’

सिंघवी ने इस पर कहा कि चोटें गंभीर नहीं थीं और घटना के तीन दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अपनी तीखी टिप्पणियों में, पीठ ने सिंघवी से यह भी पूछा कि राज्यसभा सदस्य मालीवाल का हमले की घटना के दौरान पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करना क्या संकेत देता है।

पीठ ने कहा, ‘‘हम हर दिन भाड़े के हत्यारों, हत्यारों, लुटेरों को जमानत देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस तरह की घटना...।’’

पीठ ने कहा कि जिस तरह से घटना हुई, उससे वह परेशान है।

पीठ ने कहा, ‘‘उसने (बिभव कुमार) ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई 'गुंडा' मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस आया हो।’’

पीठ ने आगे कहा, ‘‘ हम हैरान हैं? क्या एक युवती से बात करने का यह तरीका है? उसने (बिभव कुमार ने) अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में बताने के बाद भी मालीवाल के साथ मारपीट की।’’

सिंघवी ने पीठ को बताया कि केजरीवाल के राजनीतिक सचिव कुमार पिछले 75 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने कथित तौर पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट की।

कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी, महिला पर हमला या उसे निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है।

उसे 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसे जमानत देने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोपी का ‘काफी प्रभाव’ है और उसे राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जमानत देने पर याचिकाकर्ता मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 1 अगस्त राज्यसभा में बृहस्पतिवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष किए जाने की मांग की गई। वर्तमान में यह 25 वर्ष है।

उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा ने इस मामले को उठाते हुए हवाला दिया कि भारत एक युवा देश है लेकिन इस अनुपात में युवा राजनीति में नहीं हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत सबसे युवा देशों में आता है। हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है। देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारी आधी आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है। लेकिन क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी इतने युवा हैं?’’

चड्ढा ने कहा कि पहली लोकसभा में चुने गए 26 प्रतिशत लोग 40 वर्ष से कम आयु के थे जबकि 17वीं लोकसभा में मात्र 12 प्रतिशत सांसद ही 40 वर्ष से कम आयु के थे।

उन्होंने कहा, ‘‘जैसे-जैसे देश जवान हो रहा है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उस जवानी से काफी दूर होते जा रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि हम युवा देश हैं और राजनीतिज्ञ भी युवा होने चाहिए।

आप सदस्य ने बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोई भी अपने बच्चे को नेता नहीं बनाना चाहता है।

उन्होंने कहा, ‘‘आज, हमें युवाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि युवा भारत के मुख्यधारा की राजनीति में आएं। इस देश में चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष है। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। चुनाव लड़ने के कम से कम आयु 25 वर्ष होने चाहिए। इस आयु को 25 से घटकर 21 वर्ष करें।’’

चड्ढा ने दलील दी कि 21 वर्ष का युवा अगर मुख्यधारा की राजनीति में आना चाहता है और चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘जब देश का युवा 18 वर्ष की आयु में वोट डालकर अपनी सरकार चुन सकता है और देश का भविष्य चुन सकता है तो 21 वर्ष की आयु में वह चुनाव भी अवश्य लड़ सकता है।’’

वर्तमान कानून के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है जबकि राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ने की आयु 30 वर्ष है। देश में मतदान के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु तय की गई है।

पिछले वर्ष कानून और कार्मिक संबंधी समिति ने संसद में पेश अपनी एक रिपोर्ट में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा को घटाने का सुझाव दिया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 अगस्त छोटे-छोटे, खिड़की रहित कमरों में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने वाले, सिविल सेवा अभ्यर्थियों की आंखों में पलता यह सपना उन्हें राहत देता है कि एक दिन उनका भी आएगा जब वे अफसर बन जाएंगे और अपनी पसंदीदा जिंदगी जिएंगे।

ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत की घटना ने उन खराब परिस्थितियों को उजागर किया है जिसमें कई सिविल सेवा उम्मीदवार आईएएस अधिकारी बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए विषम हालात में रहते हैं।

ओल्ड राजेंद्र नगर हो या मुखर्जी नगर, दिल्ली के विभिन्न कोचिंग केंद्र की कहानी एक जैसी ही है। पिछले डेढ़ साल से राजेंद्र नगर में ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में रह रहे उत्तर प्रदेश के एक सिविल सेवा अभ्यर्थी ने कहा, ‘‘राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में लगभग हर मकान के मालिक ने अपने घर को पेइंग गेस्ट आवास में बदल दिया है।’’

मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में कक्षाएं लेने वाले 28 वर्षीय यूपीएससी अभ्यर्थी ने कहा कि छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है और जगह कम है इसलिए गरीब परिवारों के लोगों के पास रहने के लिए बहुत कम विकल्प हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘अच्छे पैसे कमाने के लिए पीजी के मालिक एक बड़े कमरे को पर्दे से अलग अलग हिस्से में बांट देते हैं। ऐसे कमरों में करीब पांच से छह छात्र रहते हैं।’’

आम तौर पर इन हालात में छात्र सोचते हैं ‘‘अभी झेल लो, एक बार नौकरी लग गई, तो आगे पीछे नौकर-चाकर होंगे।’’

शहर के दो कोचिंग केंद्रों में रहने वाले कई सिविल सेवा अभ्यर्थियों का कहना है कि वे बिना खिड़की वाले बेसमेंट में रहते हैं, जो हर बार भारी बारिश होने पर पानी से भर जाते हैं। उनका कहना है कि ऐसे कमरों की कीमत ग्राउंड फ्लोर या ऊपरी मंजिलों के कमरों की तुलना में आधी है।

एक अन्य सिविल सेवा अभ्यर्थी ने कहा ‘‘अगर कोई ग्राउंड या ऊपरी मंजिलों पर रहना चाहता है, तो उसे कम से कम 25,000 से 30,000 रुपये प्रति माह खर्च करने होंगे। जो लोग बेसमेंट में रह रहे हैं, उन्हें लगभग 15,000 से 20,000 रुपये प्रति माह देने पड़ रहे हैं। खतरा तो है लेकिन पैसे बच जाते हैं।’’

ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बारिश के कारण पानी भर जाने से सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों की मौत की घटना बाद छात्रों ने कहा कि वे ऐसे बेसमेंट में रहकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसके बावजूद वे संघर्ष का महिमामंडन करते हैं। एक छात्र ने कहा, ‘‘यह सिविल सेवाओं का आकर्षण है कि ऐसी समस्याओं को नजर अंदाज कर दिया जाता है।’’

न केवल पीजी में भीड़ है बल्कि कक्षाओं का भी यही हाल है। उचित सुविधाएं नहीं होने के बावजूद छात्रों की संख्या बढ़ती ही जाती है। कक्षा में 100 छात्र होने पर भी मालिक 120 से 125 से अधिक छात्रों को समायोजित करने का प्रयास करते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र ने कहा, ‘‘जो लोग बैठने या कक्षा में आने में असमर्थ हैं, उन्हें रिकॉर्ड की गई वीडियो सामग्री दी जाती है जिसका वे बेसमेंट की लाइब्रेरी में बैठ कर अध्ययन करते हैं।’’

बेसमेंट को पीजी के रूप में किराए पर देना गैरकानूनी है, क्योंकि दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) 2021 में ऐसी जगहों का केवल भंडारण, पार्किंग और उपयोगिता क्षेत्रों के तौर पर उपयोग करने की अनुमति है।

असम के एक अन्य आईएएस अभ्यर्थी ने कहा, ‘‘अचानक सरकार सख्त हो गई है, लेकिन यह सिर्फ़ कुछ समय की बात है क्योंकि एक घटना घटी है। हकीकत में कुछ भी लागू नहीं किया जाएगा। समस्या ऐसी ही रहेगी। यह स्थिति सिर्फ़ राजेंद्र नगर के कोचिंग संस्थान तक सीमित नहीं है। सभी की समस्या एक जैसी है।’’ (भाषा) 

लखनऊ, 1 अगस्त राजधानी लखनऊ में बुधवार को बारिश के दौरान मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पर सड़क पर भरा पानी उछालने और महिला को खींचकर गिराने के मामले में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किये जाने के साथ-साथ संबंधित पुलिस उपायुक्त समेत तीन वरिष्ठ पुलिस अफसरों को पद से हटा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बृहस्पतिवार को यह कार्रवाई की गई।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां जारी बयान में बताया कि इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिये क्राइम ब्रांच की टीम को भी जिम्मेदारी दी गयी है।

बयान के मुताबिक आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) प्रबल प्रताप सिंह, सहायक पुलिस उपायुक्त अमित कुमावत और गोमतीनगर के सहायक पुलिस आयुक्त अंशु जैन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, जबकि गोमतीनगर थानाध्यक्ष दीपक कुमार पांडेय, समतामूलक चौकी प्रभारी ऋषि विवेक, दारोगा कपिल कुमार, सिपाही धर्मवीर और सिपाही वीरेंद्र कुमार समेत चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

बयान में बताया गया कि इस मामले में अराजक तत्वों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करते हुए अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बुधवार देर रात दो आरोपियों पवन यादव और सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी निशानदेही पर दो अन्य आरोपियों अरबाज़ और विराज साहू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

लखनऊ के पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर ने बताया कि राजधानी में बुधवार तेज बारिश के बाद ताज होटल के निकट गोमतीनगर थाना क्षेत्र में बने अंडरपास के पास जल भराव हो गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा अंडरपास से गुजरने वाले राहगीरों के साथ आपत्तिजनक गतिविधियां करने की सूचना का संज्ञान लेते हुए गोमतीनगर में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गयी।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 3(5), 272, 285 और 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने/ लज्जाभंग) के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। (भाषा) 

नई दिल्ली, 1 अगस्त । हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से जानमाल का नुकसान हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस हादसे पर दुख जताया है। इसके साथ उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात कर इस विषम परिस्थिति का जायजा भी लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''शिमला, मंडी और कुल्लू में बादल फटने और भारी वर्षा से कई लोगों की मृत्यु और लापता होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन घड़ी में सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से बात कर इस विषम परिस्थिति का जायजा लिया है।

उन्होंने बताया कि वो स्वयं इन घटनास्थलों पर जा रहे हैं और इसी दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रदेश प्रशासन इस संकट की घड़ी में राहत और बचाव कार्यों में प्रतिबद्धता के साथ लगातार सम्मिलित है। सभी लापता लोगों की जल्द से जल्द खोज की आशा कर रहा हूं।" कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने की घटना पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू समेत कई क्षेत्रों में बादल फटने और भारी वर्षा से कई लोगों की मृत्यु और लापता होने की खबर बेहद दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, ये आशा व प्रार्थना करते हैं कि लापता लोगों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। इस कार्य में स्वयं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री घटनास्थलों का दौरा कर रहें हैं और एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमों की मदद ली जा रही है। हम मुख्यमंत्री जी से इस विपदा पर समय-समय पर अपडेट्स ले रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि इस आपदा में जानमाल की हर संभव मदद करें।''

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर लिखा, ''हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू में बादल फटने से कई लोगों की मृत्यु और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने का समाचार हृदयविदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य प्रशासन की कई टीमें पूरी क्षमता के साथ राहत व बचाव कार्य में लगी हैं। ईश्वर से सभी हिमाचल वासियों को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करती हूं।'' बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने बताया कि राज्य में 50 लोग लापता हैं और 2 लोगों के शव बरामद हुए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सुबह से रेवेन्यू मंत्री मेरे साथ संपर्क में है। अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सभी को दिशा निर्देश दे दिया गया है। अगले 36 घंटे में अधिक बारिश होने की संभावना है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों से अपील करूंगा कि नदी नालों के करीब न जाएं। अभी अपने सुरक्षित स्थान पर ही रहें, हमने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर दी है। हमने एयरफोर्स और सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। -(आईएएनएस)

पटना, 1 अगस्त बिहार के दो जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की चपेट में आकर पांच लोगों की मौत हो गई।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात की चपेट में आकर जहानाबाद जिले में तीन और रोहतास में दो व्यक्तियों की मौत पर मुख्यमंत्री ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वह प्रभावित परिवारों के साथ हैं।

नीतीश ने मृतकों के परिजनों को अविलंब चार-चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने केनिर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुझावों का अनुपालन करें और खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें।  (भाषा)

पटना, 1 अगस्त । बिहार के कई जिलों में अब सूखे की आहट सुनाई देने लगी है। मानसून की बेरूखी से प्रदेश के किसान संकट में हैं। सावन महीने में लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार था, लेकिन इस महीने के भी दो हफ्ते निकलने को हैं, अब तक बारिश का किसान इंतजार ही कर रहे हैं। कई इलाकों में बारिश नहीं होने के कारण खेतों में दरार पड़ रही है, इस कारण धान की रोपाई नहीं हो पाई है। आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में अब तक 55 से 60 प्रतिशत ही धान की रोपाई हो सकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में ज्यादातर किसान धान की फसल करते हैं। बताया जाता है कि उत्तर बिहार से ज्यादा खराब स्थिति दक्षिण बिहार की है। इस साल प्रदेश में 36 लाख 56 हजार हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है। जबकि अभी तक 55 से 60 फीसदी ही धान की रोपाई हो सकी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल 20 प्रतिशत तक धान के उत्पादन में कमी आ सकती है।

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में जून और जुलाई के महीने में सामान्य से 37 प्रतिशत बारिश कम हुई है। बारिश कम होने से धान की रोपाई की गति सुस्त पड़ गई है। कई किसान ऐसे भी हैं जो किसी अन्य व्यवस्था से सिंचाई कर धान की रोपाई कर चुके हैं, लेकिन अब उनके सामने धान की फसल को बचाने की चिंता है। प्रदेश के औरंगाबाद, बांका, गया, अरवल, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय जैसे इलाकों में 12 से 40 प्रतिशत ही धान की रोपाई हो सकी है। वहीं सारण, भोजपुर, पटना जैसे जिलों में 40 से 50 प्रतिशत की रोपाई हो चुकी है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि 31 जुलाई तक धान की रोपाई होने के बाद धान का उत्पादन बेहतर होता है।

मौसम विभाग का कहना है कि 15 जिलों में सामान्य से 20 से 40 प्रतिशत काम बारिश हुई है। हालांकि, सरकार ने किसानों को पम्प सेट से सिंचाई के लिए डीजल में अनुदान देने का निर्णय लिया है। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय भी मानते हैं कि कम बारिश की वजह से धान की रोपाई पिछड़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी समीक्षा की है। उन्होंने निर्देश दिया कि डीजल अनुदान के लिए सरकार की तरफ से जो व्यवस्था हुई है उसे तुरंत शुरू किया जाए। पांच से छह दिन पहले सीएम से निर्देश मिला जिसके आधार पर कृषि विभाग ने डीजल अनुदान देने के लिए पोर्टल खोल दिया है और किसानों को डीजल अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। --(आईएएनएस)

देहरादून, 1 अगस्त । उत्तराखंड में बुधवार को हुई 24 घंटे लगातार भारी बारिश के बाद पहाड़ के लेकर मैदान तक पानी पानी है। गढ़वाल, कुमाऊं में हर जगह भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। राज्य की सभी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद टिहरी गढ़वाल के आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। यहां उन्होंने मौके पर जाकर निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना।

आपदा प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री ने दिया हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में हुई भारी बारिश से हुए नुकसान को जानने के लिए आईटी पार्क आपदा परिचालन केंद्र देहरादून पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने आईटी पार्क, देहरादून पहुंच कर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हो रही बारिश एवं नुकसान का जायजा लिया। साथ ही कहा कि बुधवार को हुई लगातार भारी बारिश से टिहरी और रुद्रप्रयाग में काफी नुकसान हुआ है। जिसके बाद मैं जनपद टिहरी और जनपद रुद्रप्रयाग पहुंचकर वहां का स्थलीय निरीक्षण करूंगा। जहां मेरे साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज एवं रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी भी साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और उनके जिलों की स्थिति के बारे में और नुकसान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। साथ ही सभी को भारी बारिश को देखते हुए 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। -(आईएएनएस)

पटना, 1 अगस्त । बिहार में कई इलाकों में मौसम के बदलाव के बाद कुदरत का कहर बरपा है। वज्रपात की घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। इस दौरान पिछले 24 घंटे में वज्रपात से प्रदेश में पांच लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से हुई मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में वज्रपात से पांच लोगों की मौत हो गई। वज्रपात से रोहतास में दो एवं जहानाबाद में तीन व्यक्तियों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मृतक के परिजनों को अविलंब चार-चार लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 अगस्त । स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफॉर्म पर जून में करीब 88 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। वहीं, 9.59 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया और 7.63 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन कोर्स में पंजीकरण कराया है। केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने कहा कि एसआईडीएच प्लेटफॉर्म 752 ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराता है और इसमें 7.37 लाख मिनट का डिजिटल कंटेंट उपलब्ध है। मंत्री की ओर से आगे कहा गया कि इस प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जो कि इंडस्ट्री से जुड़े कोर्स युवाओं को ऑफर कर सके, जिससे उन्हें रोजगार पाने में आसानी हो।

मंत्री ने आगे कहा कि एसआईडीएच भारत सरकार को दो बड़ी पहल स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया का मिलाजुला स्वरूप है। इसका उद्देश्य भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य के लिए उपयुक्त बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि देश के स्थित 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनएसटीआई) में से 19 महिलाओं के लिए हैं। इन एनएसटीआई में क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (सीआईटीआई) के तहत 19 और क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम (सीटीएस) के तहत 23 कोर्स ऑफर किए जाते हैं। महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसडीसी) ने महिला उद्यमिता प्रोग्राम शुरू किया है।

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ साझेदारी के साथ इस पहल के तहत स्किल इंडिया डिजिटल हब पर वित्तीय सहायता और अन्य प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि जन शिक्षण संस्थान के कौशल विकास भाग के तहत 82 प्रतिशत ट्रेनी महिलाएं हैं। पीएमकेवीवाई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम में 45 प्रतिशत प्रतिभागी महिला हैं। --(आईएएनएस)