मुंबई, 29 जुलाई । मुंबई की धारावी कॉलोनी में रविवार की रात हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम आरिफ और अल्लू बताए जा रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 और 351 के तहत कार्रवाई कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के राजीव चौबे ने पुलिस पर आरोप लगाया कि यह घटना पुलिस की सामने में हुई थी। बताया जा रहा है अरविंद वैश्य नाम के व्यक्ति ने धारावी थाने में जाकर अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी। जिसके बाद पुलिस के दो सिपाही व्यक्ति के साथ मौके पर गए लेकिन आरोपी ने पुलिस के सामने गोली चला दी, जिससे अरविंद वैश्य की मौके पर ही मौत हो गई। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री राजीव चौबे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “अरविंद वैश्य हिंदू था, इसलिए उसे जान से मार दिया गया।

कल इन लोगों का झगड़ा हुआ था। अरविंद ने कल पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस से मदद मांगी थी, जिसके बाद दो सिपाहियों के सामने इस व्यक्ति का मर्डर हो जाता है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस प्रकार की घटना हिंदुओं के साथ लगातार हो रही है। महाराष्ट्र सरकार इस विषय पर ध्यान दे। सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। महाराष्ट्र सरकार से हमारी विनती है कि मारे गए परिवार को मुआवजा दिया जाए। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, साथ ही जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए”। बता दें कि घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति फायरिंग के बाद दुकान के शटर में हुए छेद को दिखा रहा है। लोहे के शटर में हुए छेद को देखकर यह साफ प्रतीत होता है कि गोली नजदीक से चलाई गई है। -(आईएएनएस)

 भोपाल, 29 जुलाई  । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि चीता प्रोजेक्ट गति पकड़ रहा है। अब गांधी सागर अभ्यारण्य में जल्दी ही चीता छोड़े जाएंगे। राजधानी भोपाल में 'अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस' के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि चीता प्रोजेक्ट गति पकड़ रहा है। गांधी सागर अभ्यारण्य में भी चीता छोड़ने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही भोजन का प्रबंध हो जाएगा और फेंसिंग पूरी हो जाएगी तो बहुत जल्दी ही गांधी सागर में चीता छोड़ा जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के माध्यम से अफ्रीका से समझौता हुआ है। राज्य के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा गया था। यह प्रयोग अब तक सफल रहा है। वर्ष 1952 में देश से चीता को विलुप्त प्रजाति घोषित किया गया था।

उसके बाद उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना बनाई और इसके लिए साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को कूनो लाया गया था। मध्य प्रदेश को 17 सितंबर 2022 को चीता प्रोजेक्ट की सौगात मिली थी और नामीबिया से यहां आठ चीते लाए गए थे, जिनमें पांच मादा और तीन नर शामिल थे। उसके बाद 13 चीते फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से लाए गए। अब राज्य के दूसरे हिस्से गांधी सागर में प्रोजेक्ट चीता को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है। गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के भोजन के प्रबंध काफी समय से किए जा रहे हैं और यहां बीते दिनों 300 से ज्यादा चीतल को शिफ्ट किया गया है, ताकि चीता इनका आसानी से शिकार कर सके। यहां तैयारियां जारी है और इसके लिए केन्या के अफसर का एक दल भी यहां का निरीक्षण कर चुका है। --(आईएएनएस)

देहरादून, 29 जुलाई । कई अन्य राज्यों की विधानसभाओं की तरह उत्तराखंड विधानसभा भी आने वाले दिनों में डिजिटल होने जा रही है। इसके लिए युद्धस्तर पर काम जारी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सोमवार को बताया, "देश की सभी विधानसभाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। इसी पहल के तहत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा के लिए भी बजट आवंटित किया है। राज्य सरकार ने भी विधानसभा के लिए बजट का प्रावधान किया है। देहरादून में यह काम शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को भी डिजिटल किया जाएगा। इसके साथ ही हम डिजिटल हो जाएंगे।" गैरसैंण तहसील का भराड़ीसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वहां भी एक विधानसभा भवन है जहां साल में एक सत्र का आयोजन किया जाता है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, "जब हमारी विधानसभा डिजिटल हो जाएगी तो इस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा कि विधानसभा में कागज का कम से कम इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा कि कई छोटे-मोटे कार्य हो रहे थे। इस दौरान हमने सोचा कि देहरादून विधानसभा के रिनोवेशन का कार्य शुरू किया जाए। जब हम डिजिटल होंगे तो स्पेस चाहिए होगा, जहां मशीनें रखी जाएंगी। फर्नीचरों में भी बदलाव होता है। बड़ी संख्या में लैपटॉप आएंगे।" विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा को डिजिटल होने में अभी समय लगेगा। इसमें प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। जहां अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहां विधायकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन, इंफ्रास्ट्रक्चर समय से तैयार हो जाएगा। देहरादून विधानसभा में रिनोवेशन का कार्य पूरा होने के बाद गैरसैंण में भी कार्य शुरू किया जाएगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जुलाई । दिल्ली के राजेंद्र नगर में तीन यूपीएससी छात्रों की मौत के मामले को लेकर भाजपा ने सोमवार को विरोध-प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव किया और राजेंद्र नगर में हुई घटना को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बर्खास्तगी की मांग उठाई। कहा, “भाजपा की मांग है कि दिल्ली सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि राजेंद्र नगर की घटना एक त्रासदी है। लेकिन, ये त्रासदी नहीं, एक हत्या है। दुर्गेश पाठक जो पूरे कॉरपोरेशन के भीष्म पितामह बने हुए हैं। उनकी पार्षद ने राजेंद्र नगर में भ्रष्टाचार किया है।” उन्होंने दिल्ली सरकार और एमसीडी पर आरोप लगाते हुए कहा, “बारिश से पहले नालों की सफाई नहीं की गई और इसका खामियाजा बच्चों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है।

राजेंद्र नगर में बच्चों के साथ हादसा नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। दिल्ली में सड़कों की सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी की है, एलजी की नहीं।” वहीं, भाजपा महिला मोर्चा की नेता प्रियाल भारद्वाज ने कहा, “देश के कोने-कोने से छात्र दिल्ली में पढ़ाई के लिए आते हैं। लेकिन, राजेंद्र नगर में जो हुआ वह एक दु:खद घटना है। उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी, जिनके बच्चों की डूबने से मौत हो गई।” उन्होंने आगे कहा, “दिल्ली में 10 साल पहले भी बरसात होती थी। लेकिन, वर्तमान समय में जो स्थिति है वो सरकार के लिए शर्मनाक है। जब बच्चों की जान चली गई, तब जाकर दिल्ली सरकार और एमसीडी नालों की सफाई करा रही है।” बता दें कि दिल्ली पुलिस ने राव आईएएस कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस कोचिंग सेंटर हादसे के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र नगर थाने से कोर्ट ले गई, जहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ज्ञात हो कि 27 जुलाई को राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर गया था। जिससे वहां मौजूद तीन छात्रों की डूबने से मौत हो गई। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जुलाई  । राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि दिल्ली में हुई तीन छात्रों की मृत्यु की घटना दुखद है। यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है। आप और हम रोज देखते हैं कि अखबार के पहले पेज पर कोचिंग का विज्ञापन, दूसरा पेज पर कोचिंग, र्थड पेज पर कोचिंग का विज्ञापन होता है। इस पर इतना भारी खर्च होता है। यह खर्चा कहां से आता है, यह खर्चा उन छात्रों से आता है, जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। राज्यसभा में बोलते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, "सीमित दायरा है कोचिंग का, आवश्यकता भारत को स्किल की है। स्किलिंग के लिए इतना कुछ हो रहा है। कोचिंग एक सीमित दायरे में है, सभी को उसी में डाल रहे हैं। यह ऐसा हो गया है, जो गैस चैंबर से कम नहीं है।

आज के दिन सदस्यों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जिन तीन छात्रों की इस हादसे में मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, यदि सदन में आज इस मुद्दे पर सार्थक सुझाव देंगे।" प्राधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में छात्र-छात्राओं की दुखद मौत की घटना पर सोमवार को राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा को मंजूरी दी गई। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हुई है। राज्यसभा के सभापति ने कहा, "जब मैं इसरो गया तो आश्चर्यचकित रह गया। वहां कोई आईआईटी, कोई आईआईएम से नहीं था। केवल गांव के स्कूलों से पढ़े हुए लोग थे।" राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी और स्वाति मालीवाल समेत कई सांसदों ने राजेंद्र नगर में हुए हादसे पर चर्चा की मांग की थी। चर्चा की मांग नियम 267 के अंतर्गत की गई, जिसके तहत संसद की अन्य कार्यवाही को स्थगित कर के खास विषय पर चर्चा कराई जाती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर कहा कि यदि कांग्रेस व अन्य दल इस पर सहमत हो तो नियम 267 के तहत राज्यसभा में इस मसले पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि चाहे जिस भी नियम के अंतर्गत चर्चा की जाए, लेकिन इस मामले पर तुरंत चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति ने कहा कि नियम 267 के तहत चर्चा तभी संभव है, जब कांग्रेस समेत सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इस पर राजी हों। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा चाहते थे। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के इस रुख के उपरांत सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस की राय सामने आने के बाद नियम 267 के अंतर्गत दिल्ली की इस घटना पर चर्चा की मांग को फिलहाल एडमिट नहीं किया गया है। इसके बाद सभापति ने दिल्ली में हुए इस हादसे पर अल्पकालिक चर्चा को मंजूरी दी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जुलाई । एक शोध में पता चला है कि यदि आप आठ सप्ताह तक लगातार शाकाहार खाते हैं तो इससे बायोलॉजिकल उम्र कम करने में मदद मिल सकती है। बायोलॉजिकल उम्र जानने से मधुमेह या मनोभ्रंश के जोखिम को समझने में मदद मिल सकती है। बीएमसी मेडिसिन नामक पत्रिका में प्रकाशित शोध से पता चला है कि देखी गई बायोलॉजिकल उम्र में आई कमी डीएनए मिथाइलेशन के स्तर पर आधारित है। यह डीएनए का एक प्रकार का रासायनिक संशोधन (केमिकल मॉडिफिकेशन) है, जो जीन अभिव्यक्ति को बदल देता है, हालांकि डीएनए में कोई बदलाव नहीं होता। इस शोध में 21 वयस्क समान जुड़वां बच्चों का अध्ययन किया गया, जिनमें कुछ दिनों के लिए शाकाहार अपनाने के प्रभाव की जांच की गई।

टीम ने हर जुड़वा लोगों में एक को आठ सप्ताह तक सर्वाहार खाने को कहा, जिसमें प्रतिदिन 170 से 225 ग्राम मांस, एक अंडा और डेढ़ सर्विंग डेयरी उत्पाद शामिल थे। वहीं, उनके दूसरे जुड़वा इस दौरान सिर्फ शाकाहार खाने को कहा गया। टीम ने पाया कि शाकाहार करने वाले प्रतिभागियों में अनुमानित जैविक आयु (बायोलॉजिकल उम्र) में कमी देखी गई, जिसे एपीजेनेटिक एजिंग क्लॉक के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत सर्वाहार खाने वालों में यह कमी नहीं देखी गई। शाकाहार लेने वाले लोगों में हृदय, हार्मोन, लिवर तथा सूजन तथा चयापचय तंत्र की आयु में भी कमी देखी गई। कैलोरी की मात्रा में अंतर के कारण उन्होंने सर्वाहार लेने वालों की तुलना में औसतन दो किलोग्राम अधिक वजन कम किया। टीम ने कहा कि निष्कर्ष अभी अस्पष्ट हैं। इसके लिए उन्होंने आहार संरचना, वजन और उम्र बढ़ने के बीच संबंधों की जांच के लिए अधिक शोध की आवश्यकता पर बल दिया। --(आईएएनएस)

 समस्तीपुर, 29 जुलाई । बिहार के समस्तीपुर में सोमवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। दरअसल, दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड के खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन के पास हुई। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचकर इंजन से डिब्बों को जोड़ने के कार्य में जुट गए। इस घटना के कारण ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ।

हालांकि, रेलवे के अधिकारियों ने जल्द ही स्थिति को सामान्य कर दिया। इस हादसे के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन को रोक दिया और नजदीकी स्टेशन मास्टर को जानकारी दी। इसके बाद टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची और ट्रेन के टूटे हुए कपलिंग को ठीक कर आगे के लिए रवाना किया। ट्रेन के अलग होने की खबर मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भी भीड़ लग गई। सोनपुर रेल मंडल के एक अधिकारी ने बताया कि इंजन और डिब्बों को जोड़ने वाला कपलिंग के टूटने के कारण यह हादसा हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ट्रेन को ठीक करके दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। --(आईएएनएस)

 मुजफ्फरनगर, 29 जुलाई । श्रावण मास में कांवड़ यात्रा जारी है। कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ-साथ देशभक्ति की भी झलक देखने को मिली। यूपी के मुजफ्फनगर में कांवड़ियों द्वारा शहीदों को समर्पित 351 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ निकाली गई। तिरंगा कांवड़ को बागपत के 40 शिव भक्तों की टोली ने कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है, जो शहीद जवानों को समर्पित की गई है। तिरंगा कांवड़ के आगे भगवान शिव विराजमान है। जबकि भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीर लगाई गई है। इसके अलावा तिरंगा कांवड़ पर “जय श्री राम” लिखा गया है। 351 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ को देखने के लिए लोगों में भी उत्साह है। बागपत से शुरू हुई तिरंगा कांवड़ रविवार देर रात मुजफ्फरनगर पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु तिरंगा कांवड़ को देखने के लिए पहुंचे और उन्होंने फोटों भी खिंचवाई। शिव भक्तों की टोली 351 फीट के तिरंगा कांवड़ को लेकर हरिद्वार की ओर बढ़ रही है। बता दें कि 352 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ को पिछले सात सालों से निकाला जा रहा है।

कांवड़िए रोहित आर्या ने बताया कि बागपत से तिरंगा कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, जो हरिद्वार तक जाएगी। उन्होंने कहा, “ये तिरंगा कांवड़ देश के शहीदों को समर्पित है। पिछले साल हमनें 251 फीट की कांवड़ बनाई थी। लेकिन, इस बार इसे और भी भव्य बनाया गया है। तिरंगा कांवड़ पर राम मंदिर और प्रभु श्री राम की तस्वीर को लगाया गया है।” कांवड़ियों के मुताबिक, वह रोजाना करीब 35 से 40 किमी की दूरी तय करते हैं। बागपत से हरिद्वार की दूरी 230 किमी है, जिसे कुछ ही दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। फिलहाल 351 फीट की तिरंगा कांवड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बागपत-मुजफ्फरनगर के बाद तिरंगा कांवड़ हरिद्वार की ओर रवाना हो गई है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 29 जुलाई । देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राऊ आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने सोमवार को बड़ा एक्शन किया है। एमसीडी ने कोचिंग सेंटर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। वहीं इस मामले में दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्वनी कुमार ने स्थानीय असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया है, जबकि जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया है। निलंबित हुए असिस्टेंट इंजीनियर का नाम विश्राम मीणा और बर्खास्त जूनियर इंजीनियर का नाम विष्णु मित्तल है।

इस हादसे में एमसीडी की यह पहली कार्रवाई है। दिल्ली पुलिस कोचिंग हादसे में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले एमसडी की मेयर शैली ओबेरॉय के आदेश पर अधिकारियों ने रविवार देर रात राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया। इनमें आईएएस गुरुकुल, चहल अकादमी, प्लूटस अकादमी, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर की अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस शामिल हैं। एमसीडी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ये कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर के विभिन्न इलाकों में संचालित हो रहे थे।

इनमें नियमों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में कोचिंग संचालित होता पाया गया और मौके पर ही इनको सील कर नोटिस चस्पा कर दिया गया। उधर संसद में भी विद्यार्थियों की मौत का मामला जमकर गूंजा। विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि नालों की सफाई करवाने की जिम्मेदारी एमसीडी की थी और दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने उसमें कोताही बरती। जिसकी वजह से यह पूरी घटना हुई। नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने यह सवाल उठाया कि जब दिल्ली में नालों की सफाई और सिल्ट निकालने का काम दिल्ली सरकार की एमसीडी के पास है तो उसमें कोताही क्यों बरती गई और अधिकारियों ने सिर्फ पेपरों पर खानापूर्ति करते हुए दिल्ली के सभी नालों को साफ बता दिया और अब जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। दरअसल, 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर के राऊ आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने कारण 3 स्टूडेंट की जान चली गई थी। जिनकी पहचान तानिया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डेल्विन के रूप में हुई। -- (आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 29 जुलाई । कर्नाटक भोवी विकास निगम में कथित हेराफेरी के आरोपों में घिरे भाजपा सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी ने सोमवार को यहां कर्नाटक विधान सौध में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध-प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से उनके खिलाफ लगाए गए आरोप वापस लेने की मांग की। सांसद पुजारी महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एक तख्ती लेकर धरने पर बैठ गये। उन्होंने कहा कि या तो कर्नाटक सरकार उनके खिलाफ आरोप वापस लें नहीं तो मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दे। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चालावाड़ी नारायणस्वामी, वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक एस. सुरेशकुमार सहित अन्य लोग भी उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। पुजारी ने कहा, "मैंने सीएम सिद्दारमैया को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनसे अनुरोध किया था कि या तो मेरे खिलाफ झूठे आरोप वापस लें या मामले को सीबीआई को सौंप दें। सीएम की चुप्पी से मैं दुखी हूं। इसलिए, मैं विधान सौध में इस प्रतीकात्मक विरोध का सहारा ले रहा हूं।

राज्य के लोगों को इस पर अपना फैसला सुनाने दें।" पुजारी ने पहले ही कहा था कि अगर उनके खिलाफ लगे आरोप वापस नहीं लिए गए तो वे विरोध-प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने चुनौती दी, "सीआईडी ​​आपके नियंत्रण में है। आप एक साल से सीएम हैं। अगर मैं दोषी हूं तो आपको जेल भेजने सहित कार्रवाई करने का अधिकार है, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। जब मैं मंत्री था तो आप विपक्ष के नेता थे और आपने कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया। अब आप वाल्मीकि कांड में शामिल अन्य लोगों से ध्यान हटाने के लिए आरोप लगा रहे हैं।" पुजारी ने कहा, "पिछली सरकार में भी झूठे मामले सामने आए थे। मेरा नाम बोरवेल घोटाले में घसीटा गया था। जब मैं मंत्री था तो मैंने टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतों की सीआईडी ​​जांच के आदेश दिए थे।" उन्होंने कहा, "अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को बताया है कि मेरे समाज कल्याण मंत्री रहते हुए कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक रुपये का भी दुरुपयोग नहीं हुआ।" सांसद ने आरोप लगाया, "आप मेरे खिलाफ जानबूझकर आरोप लगा रहे हैं। मैंने स्पष्टीकरण के लिए आपको पत्र लिखा है। आपने मुझ पर भोवी निगम के मामलों के संबंध में आरोप लगाया है। जब सिद्दारमैया पहले सीएम थे, तो उन्होंने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था जो कदाचार और घोटाले में शामिल थे। मैंने तुरंत उन अधिकारियों को निलंबित कर दिया और मामले की सीआईडी ​​जांच के आदेश दिए।" -- (आईएएनएस)

पटना, 29 जुलाई । बिहार भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सोमवार को दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पटना हवाई अड्डे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ उनका स्वागत किया। पटना हवाई अड्डे से एक खुले वाहन पर सवार होकर जायसवाल प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना हुए। इस दौरान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उनके साथ दिखे। वाहन पर सवार सभी नेता सड़क के किनारे खड़े कार्यकर्ताओं का अभिनन्दन स्वीकार करते रहे। जायसवाल के स्वागत के लिए पूरे शहर में बैनर पोस्टर लगाया गया है। पटना के हर चौक-चौराहे पर दिलीप जायसवाल के स्वागत के बड़े -बड़े पोस्टर लगाए गए हैं।

उनके स्वागत को लेकर कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हवाई अड्डे से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक कई स्वागत प्वाइंट बनाये गये हैं, जहां प्रकोष्ठ, मंच, मोर्चा के अधिकारी और कार्यकर्ता अपने नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ दिखे। प्रदेश कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पोस्टर लगाए गए हैं। सड़कों पर कई तोरण द्वार बनाये गए हैं। भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भाजपा कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। नए अध्यक्ष के तौर पर घोषित होने के बाद जायसवाल दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जायसवाल फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। --(आईएएनएस)

 कोलकाता, 29 जुलाई । बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई छोटी कृषि खरीद-सह-विपणन संस्थाओं का पता लगाया है, जिनके माध्यम से पैसों की हेराफेरी की गई। सूत्रों ने बताया कि ईडी अधिकारियों ने ऐसी 90 खरीद-सह-विपणन संस्थाओं का पता लगाया है जिनका इस्तेमाल फंड की हेराफेरी में किया गया था। सूत्रों ने बताया कि इन संस्थाओं के जरिए राशि की हेराफेरी बहुत ज्यादा नहीं थी। मामले में शामिल कुल राशि 68 करोड़ रुपए थी, जिसका मतलब है कि इनमें से प्रत्येक संस्था के जरिए एक करोड़ रुपए से भी कम की राशि डायवर्ट की गई। सूत्रों के मुताबिक इन संस्थाओं के खातों की दोबारा जांच करने पर केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को पता चला कि व्यापारिक लेन-देन के जरिए समय-समय पर उनके खातों में छोटी रकम जमा की जाती थी, जिसके भुगतान को खातों में दिखाया नहीं जाता था।

कृषि खरीद सह विपणन संस्थाओं से जुड़े भुगतान की मामूली राशि को देखते हुए ईडी अधिकारियों को संदेह है कि इन संस्थाओं का संचालन मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा किया जा रहा था, जो घोटाले में शामिल कमीशन-आधार-एजेंट मंडल के निचले स्तर पर शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि यह धन शोधन का एक और माध्यम है जो सामने आया है। सूत्रों ने कहा, ''गिरफ्तार बिचौलिए प्रसन्ना रॉय के अकाउंट से भेजे गए कई ईमेल से पता चलता है कि किस तरह इन छोटी खरीद-सह-विपणन एजेंसियों का इस्तेमाल निचले स्तर के एजेंटों को कमीशन देने के लिए किया जाता था।'' ईडी अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी और उनके करीबी सहयोगियों और रिश्तेदारों के पास अप्रत्यक्ष रूप से या संयुक्त रूप से मौजूद कुछ भूमि भूखंडों या आवासीय मकानों को जब्त कर लिया है। ये लोग स्कूल में नौकरी के बदले कैश मामले में कथित संलिप्तता के कारण न्यायिक हिरासत में हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जुलाई । दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की मौत के मामले में दिल्ली नगर निगम के विभागों की लापरवाही सामने आ रही है। बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ सेनिटेशन विभाग को नालों की सफाई को समय से पूरा करना था। दिल्ली में नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय ने 18 जून को कहा था कि इस बार मानसून को एंजॉय करेंगे दिल्ली वाले, नालों की सफाई का काम लगभग पूरा हो गया है, नहीं भरेगा सड़कों पर पानी। लेकिन बावजूद उसके लगातार एक के बाद एक घटनाओं ने नगर निगम की लापरवाही की पोल खोल दी है।

गौरतलब है कि बीते 18 जून को मेयर का दावा था कि एमसीडी ने मानसून से पहले ही अपनी कमर कस ली है। जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लान के मुताबिक एमसीडी को 30 जून तक दिल्ली के सभी नालों की सफाई करनी होती है। उस वक्त एमसीडी मेयर शैली ओबेरॉय ने बताया था कि दिल्ली में जो 4 फीट से ऊपर के नाले हैं उनकी संख्या 713 है और जो 4 फीट से नीचे के नाले हैं, उनकी संख्या करीब 21 हजार है। जो नाले 4 फीट से ऊपर हैं, उनकी लंबाई 460 किलोमीटर की है और जो 4 फीट से नीचे के नाले हैं, उनकी लंबाई 6600 किलोमीटर है। उन्होंने बताया था कि दो फेज में हमारी तैयारी चल रही है।

पहला फेज होता है मानसून से पहले और दूसरा होता है मानसून के बाद। 18 जून को ही ये बात सभी के सामने शैली ओबेरॉय ने कही थी कि फेज 1 के तहत जितने भी नाले 4 फीट से ऊपर के हैं, हम उनकी 92 प्रतिशत तक सफाई कर चुके हैं। जो नाले 4 फीट से नीचे के हैं, उनकी 85 प्रतिशत तक सफाई हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार पहले ही उन सभी पॉइंट्स को चिन्हित कर उन पर काम किया जा चुका है, जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही थी। उस वक्त शैली ओबेरॉय ने बताया था कि एक हफ्ता पहले ही इंटरनल मीटिंग भी हो चुकी है। जिसमें जल मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी शामिल रहे थे। बावजूद इन सब दावों और वादों के लगातार दिल्ली में छात्रों की मौत का मामला सामने आ रहा है और अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी मामले में किसी अधिकारी पर गाज गिरती दिखाई नहीं दे रही है। -(आईएएनएस)

पालघर, 29 जुलाई महाराष्ट्र के पालघर जिले में 42 वर्षीय एक पुलिसकर्मी ने तेजाब पीकर कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि विरार पुलिस थाने में संबद्ध कांस्टेबल संदीप शेरमाले ने शनिवार रात तेजाब पी लिया और उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, ऐसा लगता है कि पुलिस थाने में अपने वरिष्ठ सहकर्मियों द्वारा कथित रूप से अपमानित किए जाने से शेरमेल परेशान था और उसने यह कदम उठाया।

अधिकारी ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया है और जांच शुरू कर दी गई है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 29 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने के आधार पर यूजीसी-नेट (राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा) परीक्षा रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हालांकि, कहा कि जनहित याचिका को खारिज करने का फैसला उसके गुण-दोष को लेकर सुनाया गया निर्णय नहीं है। उसने कहा कि इसे एक वकील ने दायर किया, न कि पीड़ित छात्रों ने।

प्रधान न्यायाधीश ने वकील से कहा, ‘‘आप (वकील) क्यों आए हैं? छात्रों को खुद यहां आने दीजिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस जनहित याचिका को अस्वीकार करते हुए हम इसके गुण-दोष पर कुछ नहीं कहेंगे।’’

पीठ ने याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता उज्ज्वल गौड़ से कहा कि वह कानूनी मामलों पर ध्यान केंद्रित करें और ऐसे मुद्दों को पीड़ित व्यक्तियों के लिए छोड़ दें।

यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के फैसले के खिलाफ न्यायालय में यह याचिका दायर की गई थी। परीक्षा की शुचिता से समझौता होने की जानकारी मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया था।

मंत्रालय ने 19 जून को यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेशण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी।

याचिका में यूजीसी-नेट परीक्षा की प्रस्तावित पुन: परीक्षा पर उस वक्त तक रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, जब तक कि सीबीआई प्रश्न पत्र लीक के आरोपों की जांच पूरी नहीं कर लेता।

याचिका में कहा गया है, ‘‘याचिकाकर्ता का कहना है कि सीबीआई के हालिया निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए (पुन:परीक्षा आयोजित करने का) यह निर्णय न केवल मनमाना है, बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। सीबीआई की जांच से यह तथ्य सामने आया है कि प्रश्न पत्र लीक का दावा करने वाले सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है।’’

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि परीक्षा को अनावश्यक रद्द करने से उन अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हुई, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी ।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 जुलाई लोकसभा में सोमवार को भाजपा के एक सांसद ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, वहीं एक कांग्रेस सदस्य ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ को समाप्त करने की मांग की। सदन में शून्यकाल में अन्य कई मुद्दे भी सदस्यों द्वारा उठाए गए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि गत 27 जुलाई को झारखंड के पांकुड़ में कुछ आदिवासी छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करना चाह रहे थे लेकिन राज्य पुलिस ने छात्रावासों में छात्रों को ‘बर्बरतापूर्ण’ तरीके से पीटा।

उन्होंने दावा किया कि पुलिस की पिटाई के बाद दो छात्र मरणासन्न अवस्था में हैं, और 11 अन्य छात्र गंभीर हालत में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं।

दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने घटना का संज्ञान लिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आदिवासियों को बर्बाद कर रही है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।’’

तमिलनाडु से कांग्रेस की सदस्य एस जोतिमणि ने राज्य में पिछले एक साल में मेडिकल प्रवेश की तैयारी कर रहे 80 विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या किए जाने का दावा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ‘नीट’ परीक्षा सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

शून्यकाल में ही द्रमुक के डीएम कथिर आनंद ने तमिलनाडु में बीड़ी मजदूरों की समस्या का मुद्दा उठाया।

भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी ने दावा किया कि देश में हर साल 30 से 40 लाख लोगों को सांप काट लेते हैं जिनमें से 50-60 हजार लोगों की मौत हो जाती है।

उन्होंने कहा कि सांप काटने से मौत के सर्वाधिक मामले बिहार में होते हैं। उन्होंने राज्य में हर साल सांपों के काटने से 10 हजार से अधिक लोगों के मारे जाने का दावा किया।

रूड़ी ने कहा कि वह इस समस्या की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

शिरोमणि अकाली दल की सदस्य हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि राज्य में इस योजना के तहत फर्जी लाभार्थी दिखाकर दोगुना बजट लिया जा रहा है और निजी क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

उन्होंने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित किये जाने की मांग की।

हरसिमरत ने सरकार से यह अनुरोध भी किया कि कथित भ्रष्टाचार और इसकी जांच के चलते योजना के तहत राज्य को होने वाला बजट आवंटन नहीं रुकना चाहिए, अन्यथा गरीब परिवारों की माताओं और बच्चों को पूरक पोषक आहार नहीं मिल पाएगा।

समाजवादी पार्टी के सदस्य उत्कर्ष वर्मा ने उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय क्षेत्र में और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने उत्तर बिहार में नेपाल की ओर से आने वाली नदियों और उनके जल से आई बाढ़ की समस्या का जिक्र करते हुए किसानों को बर्बाद फसलों के लिए मुआवजा देने और उनका कृषि ऋण माफ करने का अनुरोध केंद्र से किया।

कांग्रेस के राहुल कस्वां ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अलग से बजट प्रावधान की मांग सरकार से करते हुए कहा कि इस योजना में धन मिलने से गांवों का विकास संभव हो सकेगा।  (भाषा) 

प्रतापगढ़, 29 जुलाई उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के हथिगवां थाना क्षेत्र में कथित रूप से पंचायत के फरमान पर एक महिला को पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए गए और मुंह पर कालिख पोत दी गई। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी क्षेत्र) संजय राय ने सोमवार को बताया कि हथिगवां थाना क्षेत्र के छोटकी इब्राहिमपुर गांव में एक विवाहिता का अपने ही गांव के एक विवाहित व्यक्ति से कथित तौर पर प्रेम प्रसंग था।

राय के अनुसार, ''प्रेम प्रसंग का पता लगने पर महिला का पति मुंबई से लौटा। रविवार को महिला के मायके के लोगों की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में महिला और उसका प्रेमी भी मौजूद था।''

राय के मुताबिक, ऐसा आरोप है कि पंचायत ने गांव के मान-सम्मान के लिए दोनों को सजा का फरमान सुनाया, जिसके तहत लोगों ने महिला को पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए और मुंह पर कालिख पोत दी।

राय ने बताया कि जब प्रेमी ने महिला को बचाने का प्रयास किया, तो उसकी पिटाई कर दी गई, जिसके बाद वह मौके से भाग गया।

राय के अनुसार, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और पीड़िता को थाना ले आई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने थाना प्रभारी निरीक्षक नंद लाल सिंह की तहरीर पर 20 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सोमवार को 15 लोगों को गिरफ्तार किया।

राय के मुताबिक, पांच आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। (भाषा) 

नई दिल्ली, 29 जुलाई । दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की हुई मौत के मामले में अब एमसीडी जाग चुका है और कोचिंग के आसपास के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया है। इसके साथ ही संसद में भी यह मुद्दा जमकर गूंज रहा है। जानकारी के मुताबिक, घटनास्थल के आसपास के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए एमसीडी के पांच बुलडोजर पहुंचे और अब नालों के ऊपर बनाए गए रैंप और अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि नालों की सफाई करवाने की जिम्मेदारी एमसीडी की थी और दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने उसमें कोताही बरती है। जिसकी वजह से यह पूरी घटना हुई।

इस घटना के बाद छात्रों ने भी धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी करवाई होनी चाहिए। छात्र इस घटना के बाद से ही कोचिंग के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में बेसमेंट के अंदर ही पढ़ने लिखने की सुविधा छात्रों को मुहैया कराई जा रही है। संसद में भी नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने यह सवाल उठाया कि जब दिल्ली में नालों की सफाई और सिल्ट निकालने का काम दिल्ली सरकार की एमसीडी के पास है तो उसमें कोताही क्यों बरती गई और अधिकारियों ने सिर्फ पेपरों पर खानापूर्ति करते हुए दिल्ली के सभी नालों को साफ बता दिया था और अब जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस पर मेयर और दिल्ली सरकार के लोगों का बयान सामने नहीं आया है। -(आईएएनएस)

समस्तीपुर, 29 जुलाई । बिहार में समस्तीपुर स्थित विद्यापति धाम में सावन के दूसरे सोमवार भक्त बड़ी संख्या में उमड़े। पूरा विद्यापति धाम मंदिर परिसर भक्तों के बोल-बम नारों से सराबोर हो गया। श्रद्धालु पास के ही सिमरिया घाट, झमटिया घाट और चमथा के गंगा घाटों से पवित्र गंगा जल लेकर उगना महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में भगवान का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु रविवार देर रात से ही आना शुरू हो गए थे। मंदिर परिसर में की गई व्यवस्था से श्रद्धालु गदगद दिखे। आईएएनएस से बातचीत में कहा , “मंदिर में बाबा के कपाट 2 बजे ही खोल दिए गए थे। आज एक से सवा लाख लोग बाबा का जलाभिषेक करेंगे। पूरे परिषद में हर जगह पुलिस मौजूद है। इसके अलावा मेडिकल टीम भी है। मंदिर कमेटी की तरफ से जलपान की भी व्यवस्था है। श्रद्धालुओं द्वारा पंक्ति में ही भगवान का जलाभिषेक किया जा रहा है। । प्रशासन ने भी भीड़ को मैनेज करने के लिए पूरे मंदिर परिसर व आसपास पुलिस बल की अच्छी व्यवस्था की गई है।

बता दें, पूरे देश में भगवान शिव के पवित्र महीने सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालु पंक्तिबद्ध खड़े दिखे। काशी, अयोध्या, केदारनाथ, महाकालेश्वर समेत देश के विभिन्न शिवालयों में बड़ी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक कर पूजा- अर्चना कर रहे हैं। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। इसके अलावा बाबा केदारनाथ मंदिर में सुबह से बूंदाबांदी के बीच भक्त भगवान के दर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर और मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी भक्तगण भोले बाबा का नाम जपते अपनी बारी के इंतजार में खड़े दिखे। --(आईएएनएस)

दिल्ली, 29 जुलाई । दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित यूपीएससी कोचिंग सेंटर में पानी भरने से विद्यार्थियों की हुई मौत के बाद कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र मृतकों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपए मुआवजा, जर्जर हो चुकी इमारतों, बेसमेंट में चल रहे पीजी, लाइब्रेरी, और रेस्त्रां पर सरकार द्वारा नियमावली लाने जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र सलमान ने आईएएनएस से कहा, “हम चाहते हैं कि प्रशासन का कोई अधिकारी आए और हमारी डिमांड सुने और उस पर लिखित रूप से जवाब दे। यहां पर हमारे दो दिन के धरना प्रदर्शन करने के बावजूद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं आया है। राजनीतिक पार्टियों के लोग आते तो हैं, लेकिन दूर खड़े रहकर विरोधी दलों की बुराइयां कर चले जाते हैं।

हम लोगों की बात सुनने नहीं आते। राऊ आईएएस ने मृतक छात्रों के परिवारों को जो मुआवजा राशि दी है वह इस प्रेस रिलीज में मेंशन नहीं की है। हमें पीड़ित परिवार के लिए कम से कम एक करोड़ का मुआवजा चाहिए।” “इसके अलावा यहां पर जितने पीजी, लाइब्रेरी, और रेस्त्रां बिल्डिंग के नीचे के तल से चल रहे हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद किया जाए। जिन इमारतों की जीवन अवधि खत्म हो चुकी है, उनका एनओसी कैंसिल किया जाए। इस इलाके में जर्जर हो चुकी करीब बीस से तीस इमारतों में कई छात्र किराया देकर रह रहे हैं। उसके लिए भी नियम बनाए जाएं। यहां के सीसीटीवी सिस्टम और पानी के निकास की व्यवस्था भी एकदम जर्जर हो चुकी है, जिसे भी ठीक किया जाए”।

इसके साथ ही यूपीएससी परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए उसने कहा, “हम देश के सबसे मुश्किल परीक्षा यूपीएससी की तैयारी बड़ी ही कठिनाइयों से कर रहे हैं, और यूपीएससी परीक्षा में भी घोटाले हो रहे हैं। हमारी यह मांग है कि एक प्रशासनिक कमेटी बनाकर इन घोटालों को रोका जाए”। बता दें कि दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। पानी में डूबने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की मौत हो गई थी। राजेंद्र नगर थाने में इस मामले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। -- (आईएएनएस)

रांची/नई दिल्ली, 29 जुलाई । झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत को निरस्त करने की मांग वाली ईडी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी की याचिका को निष्पादित कर दिया है। बता दें कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 28 जून को हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ रेगुलर बेल दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह पूरा मामला संभावनाओं पर आधारित है। इस केस में ईडी ने अब तक इस बात का कोई पक्का सबूत पेश नहीं किया है कि 8.86 एकड़ जमीन के कब्जे में हेमंत सोरेन की कोई सीधी भूमिका है।

यह भी साबित नहीं होता कि इसकी आड़ में सोरेन ने कोई ‘अपराध’ किया है। एजेंसी ने हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन की जमानत रद्द करने की मांग की है। हाई कोर्ट से जमानत के बाद हेमंत सोरेन 28 जून की शाम रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर आए थे और इसके बाद सातवें दिन उन्होंने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली थी। इसके पहले ईडी ने उन्हें 31 जनवरी को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। वे पांच महीने जेल में रहे। गिरफ्तारी के साथ ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। --(आईएएनएस)

 बिहार, 29 जुलाई । दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में डूबने से तीन छात्रों की मौत हो गई। तीनों लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। जब अचानक बेसमेंट में पानी भरने लगा, भगदड़ मची और वो बाहर नहीं निकल पाए। तीन में से एक तान्या भी थी। परिवार अब भी इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। भाभी रेणु ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सबको तान्या से उम्मीद बहुत थी। रेणु ने बताया कि शाम को तान्या लाइब्रेरी गई थी। इस महीने उसका जन्मदिन था और तभी बात हुई थी। तान्या बहुत प्रतिभाशाली थी...अगर हादसा नहीं होता तो वह आगे आईएएस बनती। हादसे के बारे में उन्होंने कहा, हमें पता चला कि अचानक पानी आ गया है, जिससे बच्चों में घबराहट फैल गई। केवल एक ही निकास था। लेकिन वह बिजली से खुलता था। चूंकि, उस वक्त बिजली नहीं आ रही थी। इसलिए वह बाहर नहीं निकल पाए। तान्या प्रतिभाशाली थी और दिल्ली में ग्रैजुएशन करने के दौरान ही यूपीएससी की तैयारी का फैसला लिया था।

तान्या की भाभी ने बताया कि उसने तेलंगाना में रहकर ही प्रारंभिक शिक्षा हासिल की थी। स्नातक करने के लिए उसने दिल्ली में दाखिला लिया। स्नातक की पढ़ाई के दौरान, उसका झुकाव आईएएस की ओर गया और वह यूपीएससी(सिविल सर्विस) की तैयारी करने लगी। राजेंद्र नगर के कोचिंग संस्थान में उसकी पढ़ाई चल रही थी। मेधावी तान्या के असमय जाने से परिवार गमजदा है। उसके हर एक्शन को याद कर रहा है। रेणु ने बताया कि तान्या पढ़ने में बहुत तेज थी। उसका बर्ताव बहुत शालीन था। किसी के प्रति उसके मन में कोई नफरत नहीं थी, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। तान्या से निजी तौर पर मुलाकात हाल में हुए एक शादी समारोह में हुई थी। वह घर की सबसे होनहार बेटी थी, वह आगे जरूर आईएएस बनती। लेकिन, बीच में यह हादसा हो गया। - (आईएएनएस)

 दिल्ली, 29 जुलाई । दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित यूपीएससी कोचिंग सेंटर में पानी भरने से तीन विद्यार्थियों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने पांच और लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राऊ आईएएस कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया था, जिससे इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या सात हो गई है। कोचिंग सेंटर हादसे के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र नगर थाने से दिल्ली पुलिस कोर्ट ले गई, जहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में कार्रवाई की जानकारी दिल्ली पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दी। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा, “राजेंद्र नगर में घटना में 5 और गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें बेसमेंट के मालिक और इमारत के गेट को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति भी शामिल है। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हम मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं”।

एक अन्य पोस्ट में इस मामले पर फर्जी खबरें फैलाने वालों को चेतावनी जारी करते हुए दिल्ली पुलिस ने लिखा, “कुछ हैंडल फर्जी खबरें फैला कर छात्रों को भड़काने के लिए राजेंद्र नगर में हुई त्रासदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं कि ऐसे संदेशों को बिना सत्यापन के अग्रेषित न करें। ऐसे दुर्भावनापूर्ण संदेशों के पीछे के अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पुनः दोहराया गया है कि उक्त कोचिंग सेंटर के मालिकों को कल ही गिरफ्तार किया जा चुका है”। बता दें कि दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। पानी में डूबने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले तीन विद्यार्थियों की मौत हो गई थी। राजेंद्र नगर थाने में इस मामले में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। --(आईएएनएस)

झारखंड की एक अदालत ने जामताड़ा साइबर अपराध मॉड्यूल से जुड़े पांच लोगों को पांच साल जेल की सजा सुनाई है. इनमें गिरोह का सरगना प्रदीप मंडल भी शामिल है. कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अपराध की गंभीरता के आगे यह सजा काफी नहीं.

  डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट- 

साइबर क्राइम और इससे जुड़े अपराधियों पर बनी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'जामताड़ा: सबका नंबर आएगा' एक बार फिर चर्चा में है. जिन पांच साइबर ठगों पर यह सीरीज बनी थी, उन्हें झारखंड की एक अदालत ने पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने पांचों पर ढाई-ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

इस वेब सीरीज के केंद्र में रहा प्रदीप मंडल झारखंड के नारायणपुर थाना क्षेत्र में अपने छोटे से गांव मिरगा में बैठकर लोगों के बैंक खाते से पैसे उड़ा लेता था. इस खेल में उसका पूरा परिवार शामिल था.

देखते-देखते नजदीकी गांवों के कई युवा अपराध के इस मैदान में उतर आए. शायद ही देश के किसी जिले की पुलिस ने यहां दबिश ना दी हो.

ईडी ने दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
अगस्त 2018 में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने पहली बार इन्हीं पांच साइबर ठगों गणेश मंडल, उसके पुत्र प्रदीप कुमार मंडल एवं संतोष मंडल व संतोष के बेटे पिंटू मंडल के अलावा अंकुश कुमार मंडल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था.

सभी ठगों के ऊपर फर्जी पते पर सिम कार्ड लेने तथा बैंक अधिकारी बनकर विभिन्न तरीके से साइबर अपराध करने का आरोप था. जांच के बाद 2019 में सभी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई. ईडी ने जब इनके बैंक खातों की जांच की, तो अधिकारियों के होश उड़ गए. दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में पैसे रखे हुए थे.

इन लोगों ने ठगी की राशि को इधर-उधर करने के लिए 33 ई-वॉलेटों का उपयोग किया था. इनमें से कई को बाद में गृह मंत्रालय ने ब्लैक लिस्ट कर दिया. इस मामले में ईडी द्वारा 85 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की गई है.

जांच के दौरान पांचों अपराधी ईडी को कमाई का कोई वैध स्रोत नहीं बता सके. ईडी ने इस मामले में 24 गवाहों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. 23 जुलाई को रांची स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) की एक अदालत ने पांचों साइबर ठगों को सजा सुनाई. अंकुश मंडल के अलावा अन्य चारों जमानत पर थे.

सख्त सजा का प्रावधान नहीं
प्रदीप मंडल और उसके साथियों को सजा तो मिली है, लेकिन यह बहस भी तेज हो गई है कि लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ाने वाले इन अपराधियों के लिए क्या इतनी सजा पर्याप्त है. वह भी तब, जब विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हो रही प्रगति के बीच साइबर अपराधी भी ठगी के नए-नए तरीके तलाश कर रहे हैं.

साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में फिलहाल अधिकतम सात साल तक की सजा का ही प्रावधान है. अधिवक्ता राजेश के. सिंह कहते हैं, "साइबर अपराधियों के लिए कानून में सख्त सजा का प्रावधान नहीं है. जिस मामले की चर्चा हो रही, उसमें ही चार जमानत पर थे, एक किसी अन्य मामले में देवघर जेल में है. मुजरिम को इन मामलों में जमानत मिल जाती है, इसलिए उनमें खौफ नहीं रहता है. निरक्षर से लेकर पढ़े-लिखे लोग भी इस अपराध में संलिप्त हो रहे हैं."

राजेश सिंह कहते हैं जैसे ही अपराधी जमानत पर बाहर आता है, वह साक्ष्यों को मिटाने या कमजोर करने लगता है. इससे पुलिस की राह कठिन हो जाती है. ऐसे में जरूरी है कि कानून में सख्त सजा का प्रावधान किया जाए.

वहीं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता संजीव कहते हैं, "इस तरह के अपराध कंपाउंड क्राइम की श्रेणी में आते हैं. ऐसा अपराध, जिसमें शिकायतकर्ता और अपराधी समझौता कर सकते हैं. फिर पैसा वापसी का भरोसा नहीं होने के कारण पीड़ित कोर्ट में पेश नहीं होता है. इससे आरोपी को जमानत मिलने की संभावना बढ़ जाती है. फिर, किसी भी वजह से 90 दिनों के अंदर चार्जशीट पेश नहीं किए जाने का फायदा भी उन्हें मिल जाता है. स्थिति को देखते हुए कड़े कानूनी प्रावधान की जरूरत तो है ही."

आसानी से नहीं आते गिरफ्त में
ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए भारत में पुलिस महकमे के आगे कैसी चुनौतियां आती हैं, इसपर बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया, "जब केस दर्ज होता है तो यह पता नहीं होता कि अपराधी कौन है और कहां है. अगर उसे ट्रेस कर भी लिया जाता है तो वहां पहुंचना और गिरफ्त में लेना कम कठिन नहीं है. कई बार तो हमारे पहुंचने के पहले अपराधी को मुखबिर सूचित कर देता है."

यह पुलिस अधिकारी आगे बताते हैं, "स्थानीय पुलिस का सहयोग रहा और अगर दो-तीन बार छापा मारने पर वह पकड़ में आ भी गया, तो उसे लाने में काफी समस्या होती है. कई बार पूछताछ में भी भाषाई समस्या होती है. फिर इतना वर्क फोर्स होना चाहिए, जिससे तेजी से किसी मामले में जांच-पड़ताल हो सके. वह है नहीं. विलंब होता है, तो कोर्ट में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है."

साइबर विशेषज्ञ प्रतीक शुक्ला कहते हैं, "साइबर क्राइम का स्तर इतना व्यापक है और इसके इतने कारक हैं कि आसानी से इसपर काबू नहीं पाया जा सकता है. फर्जी सिम और बैंक खातों का जाल फैला हुआ है. डेटा लीक वैसे ही एक बड़ी समस्या है. अगर कोई विदेश से फ्रॉड कर रहा है, तो उसका डिजिटल फुटप्रिंट आसानी से नहीं मिल पाता है, तब तक पैसा बाहर चला जाता है. जब हर चीज फोन पर है, तो हर पल सतर्क-सजग रहना ही होगा."

रोज-रोज बदल रहा है मॉड्यूल
प्रदीप मंडल ने तो बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट करने या अकाउंट की समस्या को लेकर अपने खेल की शुरुआत की थी. अब तो मामला बिजली कनेक्शन काटने, सेक्सटॉर्शन और डिजिटल अरेस्ट होते हुए वाहनों के फर्जी जुर्माने व गेमिंग ऐप के जरिए ठगी तक पहुंच गया है.

ठगी के रोज बदलते मॉड्यूल में उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मुंबई, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों में हजारों लोगों से उन महिलाओं को गर्भवती करने के नाम पर फ्रॉड किया गया, जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा था. 'ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बर्थ सर्विस' के नाम से लोगों को फोन से ट्रैप कर ठगा गया.

डिजिटल अरेस्ट का पहला मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा में सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति को मनगढ़ंत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाया गया था. इस तरह की ठगी में अपराधी, पुलिस की वर्दी में वॉट्सऐप या वीडियो कॉल कर नकली पुलिस स्टेशन या सरकारी कार्यालय दिखाकर गिरफ्तारी का भय दिखाते हैं. एक कमरे में कैमरे के सामने रखकर पीड़ित की निगरानी करते हैं. ऐप डाउनलोड करवा कर डिजिटल फॉर्म भरवाते हैं और फिर पैसे ट्रांसफर करवाते हैं. नोएडा प्रकरण में सीबीआई अधिकारी बनकर 11 लाख रुपये की ठगी की गई थी.

पटना के चिकित्सक राहुल कुमार अपने साथ हुए ऐसे ही एक अपराध की आपबीती बताते हैं, "मुझे खुद पर हैरानी हुई कि मैं कैसे ठगा गया. जिस तरह उन लोगों ने पुलिस अधिकारी होने का भरोसा दिलाया और जितनी जल्दी फर्जी कागजात मेरे वॉट्सऐप पर भेजे कि मैं उनके झांसे में फंसता चला गया और डेढ़ लाख रुपये गंवा बैठा. एक चूक ही काफी भारी पड़ जाती है."

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एनआईए ने बीते 27 मई को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के हिंगुलाहार गांव के एक निवासी नबी आलम को पकड़ा. वह अच्छी नौकरी के नाम पर लोगों को विदेश भेज रहा था. इस संबंध में इसी जिले के नरकटियागंज से सैफुल्लाह नाम के व्यक्ति ने एनआईए से ऑनलाइन शिकायत की थी.

सैफुल्लाह ने हैरान करने वाली जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लाखों रुपये लेकर नबी ने उन्हें कंबोडिया भेजा, जहां चीनी कंपनी में डेटा एंट्री के नाम पर साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग दी गई. उसके बाद हर दिन 150 भारतीयों को कॉल कर फंसाने का टारगेट दिया जाता था. दो महीने काम करने के बाद सैफुल्लाह किसी तरह से भागने में सफल हुए. एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडिया में नौकरी के नाम पर साइबर अपराध के जाल में फंसाए गए 14 लोगों को बचाया गया है.

बिहार पुलिस ने वापस कराए ठगी के 1.20 करोड़
बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने केवल जून महीने में साइबर फ्रॉड की 8.65 करोड़ की राशि होल्ड कराई है. वहीं, मई में करीब सवा करोड़ की रकम पीड़ितों के खाते में वापस करवाए गए हैं.

ईओयू के अधिकारियों के अनुसार, फ्रॉड के बाद जितनी जल्दी नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दी जाएगी, उतनी जल्दी ठगी की राशि को होल्ड कराने की संभावना बढ़ जाती है. अभी राज्य के 38 जिलों में 44 साइबर थाने काम कर रहे हैं.

पत्रकार अमित पांडेय कहते हैं, "जितनी तेजी से साइबर क्राइम अपने पांव पसार रहा है और पढ़े-लिखे लोग इस अपराध को अंजाम देने में आगे आ रहे, वह चिंताजनक है. स्कूलों में हो रही कंप्यूटर की पढ़ाई की तरह साइबर क्राइम और इससे निपटने के तरीके के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए. इंटरनेट ने दूरियां तो मिटा दीं, लेकिन इसके साथ डेंजर जोन का दायरा भी बढ़ा दिया है." (dw.com)

दिल्ली में भारी बरसात के कारण हुए जल भराव ने तीन छात्रों की जान ले ली. यूपीएससी की कोचिंग कराने वाले राव इंस्टीट्यूट में हुए इस हादसे ने कई असहज करने वाले सवाल सामने रखे हैं.

    डॉयचे वैले पर ओंकार सिंह जनौटी की रिपोर्ट- 

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे राव आईएएस स्टडी सर्कल के कोचिंग सेंटर में शनिवार शाम बरसात का पानी घुस गया. पानी बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में घुसा जिसका बहाव इतना तेज था कि तीन छात्र बाहर नहीं निकल सके. भारतीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक, जल भराव की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने पानी पंप करने वाली पांच गाड़ियां भेजीं. इसके साथ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के गोताखोर भी मौके पर भेजे गए.

भारतीय अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में एक फैकल्टी मेम्बर का हवाला देते हुए लिखा कि, पानी भरने पर छात्रों को निकालने की कोशिश की गई. इस दौरान 27 छात्र निकलने में सफल रहे, जबकि तीन तेज बहाव के कारण बेसमेंट में फंस रह गए. इसी दौरान 112 पर इमरजेंसी कॉल भी की गई, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से राहतकर्मियों में मौके तक पहुंचने में देर हुई. करीब सात घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दो छात्राओं समेत तीन स्टूडेंट की मौत की खबर आई.

कोचिंग सेंटर पर कानूनी कार्रवाई
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कोचिंग इंस्टीट्यूट और इमारत के मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. कोचिंग सेंटर के कुछ अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

भारतीय मौसम विभाग के स्थानीय स्टेशन के मुताबिक ओल्ड राजेंद्र नगर के करीब,  शनिवार शाम तीन घंटे के भीतर इलाके में 31.5 लीटर प्रतिवर्ग मीटर बरसात हुई. इससे बाढ़ जैसे हालात बने और कोठरीनुमा कमरे में चल रही लाइब्रेरी में पानी घुस गया. यह जानकारी द इंडियन एक्सप्रेस ने दी है.

कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि ड्रेनेज फटने से पानी लाइब्रेरी में घुसा. दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर आतिशी ने लिखा, "यह घटना कैसे हुई, इसकी पड़ताल करने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए है. इस घटना के लिए जो कोई भी जिम्मेदार होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा."

इस बीच देश के कई हिस्सों से दिल्ली आकर सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इसी इलाके में 22 जुलाई को भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र की करेंट लगने से मौत हो गई.

नई दिल्ली संसदीय सीट की सांसद और बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक पर आरोप लगाया कि उन्होंने नाला साफ करने की लोगों की मांग को दरकिनार किया, जिसकी वजह से यह हादसा हुए.

शहरी बाढ़ से होने वाले नुकसान का कौन जिम्मेदार
बीते दो दशकों से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई समेत भारत के तमाम शहर, शहरी बाढ़ से नए किस्म की चुनौतियां झेल रहे हैं. लोगों के साथ साथ म्युनिसिपल अधिकारियों, प्लानिंग के विभागों, अधिकारियों की फौज और राजनेताओं को भी मालूम है कि जून से अगस्त तक देश का बड़ा हिस्सा मानसून का सामना करता है. लेकिन इस स्थापित तथ्य के बावजूद भारत का प्रशासनिक ढांचा और उत्तरदायी एजेंसियां, जलभराव को एक सीजनल समस्या के तौर पर देखते हैं.

और इसके अनदेखी के चलते लोगों की जान माल का बड़ा नुकसान हो रहा है. तेज परिवहन के लिए बनाई गई सड़कें झीलों में बदल रही हैं. सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंच रहा है. करोड़ों अरबों की लागत से बनाया गया आधारभूत ढांचा खराब हो रहा है. साथ ही तेजी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा भी पैदा हो रहा है. सोशल मीडिया के दौर में इन पर मीम और रीलें जरूर बन जातीं हैं, लेकिन समस्याएं कम ही हल हो पाती हैं.

अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जमशेदपुर, कोलकाता, मुंबई, श्रीनगर और सूरत में आई शहरी बाढ़ का अध्ययन कर चुके कुछ विशेषज्ञ इसके कारण बताते हैं. अंधाधुंध निर्माण के दौर में, हर चीज को कंक्रीट और कोलतार से ढंकने की सोच इस शहरी बाढ़ का एक प्रमुख कारण है.

भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सितंबर 2016 में अपने सुझावों में कहा था कि शहरी बाढ़ से बचने के लिए समुचित ड्रेनेज सिस्टम की प्लानिंग, उसका निर्माण और उसकी देखरेख जरूरी है. फुटपाथों को ऐसे मैटीरियल से बनाया जाए जो पानी को छानकर जमीन के भीतर डालें. ड्रेनेज बेसिन के शहर के मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया जाए. इसके साथ इंस्टीट्यूट ने इस बात पर भी जोर दिया कि झीलों, नदियों, जलधाराओं की नियमित सफाई की जाए और उन्हें अतिक्रमण से बचाया जाए. (dw.com)