नई दिल्ली, 1 अगस्त । आपदा प्रबंधन विधेयक- 2005 में अहम बदलाव लाने वाले आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 को केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में पेश कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को लोकसभा में आपदा प्रबंधन ( संशोधन) विधेयक 2024 को पेश किया। बिल को सदन में पेश करने के दौरान केंद्र सरकार के अधिकार और इस विधेयक की संवैधानिकता को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस बिल को पेश करने का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के मुताबिक सही नहीं है और राज्य सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप करता है।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के समय सबसे पहले स्थानीय प्रशासन ही मदद के लिए आगे आता है। उन्होंने इसे लेकर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का भी मुद्दा उठाया। वहीं टीएमसी सांसद सौगत राय ने भी इस विधेयक को पेश करने का विरोध करते हुए कहा कि ज्यादा प्राधिकरण की स्थापना करने से कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी और इसके कारण प्राकृतिक आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य भी प्रभावित होंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कटाक्ष किया कि यह अच्छा है कि सरकार ने इस बिल को कोई हिंदी नाम नहीं दिया है जैसा कि वो सभी बिल को देते हैं। वे बंगाली हैं और हिंदी नहीं समझते हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दोनों सांसदों के विरोध को खारिज करते हुए कहा कि 2005 का आपदा प्रबंधन विधेयक 19 वर्षो से संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरा है। आपदा का प्रबंधन राज्य का उत्तरदायित्व होता है और इसमें कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा का प्रबंधन और ज्यादा ठीक तरीके से हो, इसी उद्देश्य के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। जब इस विधेयक पर सदन में चर्चा होगी तो सरकार की तरफ से सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा, सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा और विपक्ष की तरफ से आने वाले उचित सुझावों पर विचार भी किया जाएगा। इसके बाद ध्वनिमत से सदन की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को सदन में पेश कर दिया गया। (आईएएनएस)

रांची, 1 अगस्त । झारखंड विधानसभा से 18 भाजपा विधायकों को सस्पेंड किए जाने पर सियासी आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है। विधायकों को निलंबित करने के स्पीकर के आदेश के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने मीडिया से कहा, स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने दिनदहाड़े लोकतंत्र की हत्या की है। बाउरी ने कहा, स्पीकर ने राज्य सरकार के इशारे पर विधायकों को सस्पेंड किया है। उन्होंने संविधान की मर्यादा तार-तार कर दी है। एक साथ पूरे विपक्ष को सस्पेंड करने का यह देश में शायद सबसे पहला शर्मनाक उदाहरण है। स्पीकर ने आज सदन में जिस तरह का व्यवहार किया, वह बताता है कि यह सरकार निरंकुश हो चुकी है।

बाउरी ने कहा कि हमने विधानसभा में उन पांच लाख युवाओं की नौकरी और अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण को लेकर जवाब मांगा था, जिसका वादा कर ये लोग सरकार में आए थे। क्या युवाओं और जनता की बात सदन में उठाना गुनाह है? लेकिन, स्पीकर ने आज लोकतंत्र में काला अध्याय लिख दिया है। उन्होंने किस तरह अघोषित इमरजेंसी लागू कर रखी है, इसका पता इसी बात से चलता है कि आज पत्रकारों को भी सदन की पत्रकार दीर्घा में आने से रोका गया। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि स्पीकर आज मर्यादा का हवाला दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने विधायक के रूप में सदन में उनका आचरण भी देखा है। इसी विधानसभा में पूर्व स्पीकर के ऊपर इन लोगों ने जूते फेंके थे। तब तो इस तरह किसी का सस्पेंशन नहीं हुआ था।

मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष के साथ मौजूद भाजपा के विधायकों ने कहा कि इस तानाशाह सरकार की उम्र अब मात्र दो महीने बची है। हम इन्हें उखाड़ फेंकेंगे। राज्य के युवाओं और अनुबंध कर्मियों के हक की लड़ाई अब किसी कीमत पर नहीं रुकेगी। बता दें कि झारखंड विधानसभा में बुधवार से ही लगातार हंगामा और प्रदर्शन कर रहे भाजपा के 18 विधायकों को स्पीकर ने गुरुवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सस्पेंड कर दिया। इनमें रणधीर सिंह, अनंत ओझा, नारायण दास, अमित कुमार मंडल, डॉ नीरा यादव, किशुन कुमार दास, केदार हाजरा, बिरंची नारायण, अपर्णा सेन गुप्ता, राज सिन्हा, कोचे मुंडा, भानु प्रताप शाही, समरी लाल, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, कुशवाहा शशिभूषण प्रसाद मेहता, नवीन जायसवाल, आलोक चौरसिया और पुष्पा देवी शामिल हैं। --(आईएएनएस)

बिजनौर, 1 अगस्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में जिम कार्बेट बाघ अभयारण्य के निकट कालागढ़ इलाके में घर के आंगन में बर्तन मांज रही एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गयी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड सीमा पर स्थित कालागढ़ क्षेत्र में वर्कचार्ज कालोनी निवासी नितिन की 22 वर्षीय पत्नी टीना बुधवार रात घर के आंगन में बर्तन धो रही थी, तभी पीछे से दीवार फांदकर आए बाघ ने उस पर हमला कर दिया।

उन्होंने बताया कि चीख-पुकार सुनकर आये परिजन के शोर मचाने पर बाघ जंगल की ओर भाग गया। गंभीर रूप से घायल टीना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बाघ अभयारण्य के उपनिदेशक डी. नायक के अनुसार गश्ती दल तैनात कर निगरानी बढ़ा दी गयी है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 1 अगस्त अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों के रुझान के अनुरूप मासिक संशोधन में विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत में बृहस्पतिवार को दो प्रतिशत की वृद्धि की गई। इसके साथ ही होटल तथा रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर (19 किलोग्राम) की कीमत में 6.5 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई।

सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत 1,827.34 रुपये प्रति किलोलीटर या 1.9 प्रतिशत बढ़ाकर 97,975.72 रुपये प्रति किलोलीटर कर दी गई।

विमान ईंधन की कीमतों में यह लगातार दूसरी मासिक वृद्धि है। एक जुलाई को एटीएफ की कीमतों में 1.2 प्रतिशत (1,179.37 रुपये प्रति किलोलीटर) की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले एक जून को 6.5 प्रतिशत (6,673.87 रुपये प्रति किलोलीटर) की भारी कटौती की गई थी।

मुंबई में विमान ईंधन की कीमत बृहस्पतिवार को 89,908.31 रुपये प्रति किलोलीटर से बढ़ाकर 91,650.34 रुपये प्रति किलोलीटर कर दी गई।

स्थानीय करों के आधार पर कीमतें राज्य दर राज्य अलग-अलग होती हैं।

इसके साथ ही तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत 6.5 रुपये बढ़ाकर 1,652.50 रुपये प्रति 19 किलोग्राम सिलेंडर कर दी।

वाणिज्यिक गैस सिलेंडर (19 किलोग्राम) की कीमत अब मुंबई में 1,605 रुपये, कोलकाता में 1,764.50 रुपये और चेन्नई में 1,817 रुपये हो गई है।

हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम पर यथावत है।

सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) हर महीने की पहली तारीख को बेंचमार्क अंतरराष्ट्रीय ईंधन की औसत कीमत और विदेशी विनिमय दर के आधार पर विमान ईंधन और रसोई गैस की कीमतों में संशोधन करती हैं।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। मार्च के मध्य में कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 1 अगस्त  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की और राज्य में बादल फटने से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया।

शाह ने इस स्थिति में मुख्यमंत्री को केंद्र की ओर से हरसंभव मदद देने का आश्वासन दिया।

अधिकारियों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की दो अलग-अलग घटनाओं में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बारिश के कारण कई घर और सड़कें बह गईं तथा दो पनबिजली परियोजनाएं भी क्षतिग्रस्त हो गईं।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अमित शाह ने सुक्खू को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार बचाव और राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दलों को तैनात करने सहित सभी प्रकार की सहायता मुहैया कराएगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 अगस्त  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और हरभजन सिंह ने अंशुमन गायकवाड़ के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें वास्तविक भद्रजन बताया।

एक खिलाड़ी, कोच और चयनकर्ता के रूप में भारतीय क्रिकेट की सेवा करने वाले गायकवाड़ का रक्त कैंसर के कारण शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने भारत की तरफ से 40 टेस्ट और 15 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले।

प्रधानमंत्री मोदी ने गायकवाड़ के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा,‘‘अंशुमन गायकवाड़ जी को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। वह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी और उत्कृष्ट कोच थे। उनके निधन से दुख हुआ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।’’

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष और 1983 विश्व कप विजेता टीम के उनके साथी रोजर बिन्नी ने कहा कि क्रिकेट जगत को गायकवाड़ के योगदान की कमी खेलगी।

बिन्नी ने बयान में कहा,‘‘अंशुमन गायकवाड़ का निधन भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी क्षति है। खेल के प्रति उनका समर्पण और प्यार अद्वितीय था। वह सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे, बल्कि कई लोगों के लिए गुरु और मित्र थे। क्रिकेट समुदाय उन्हें बहुत याद करेगा और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। ’’

भारत की सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए अभी श्रीलंका गए गंभीर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ‘‘अंशुमन गायकवाड़ जी के निधन की खबर से दुखी हूं। भगवान उनके परिवार और प्रियजनों को शक्ति दे।’’

हरभजन के गायकवाड़ के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने 1998 में जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था तब गायकवाड टीम के कोच थे।

हरभजन ने कहा,‘‘अंशुमन गायकवाड़ का निधन दिल तोड़ने वाली खबर है। उनके कोच रहते हुए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण की मेरे साथ सुखद यादें जुड़ी हैं। वह वास्तव में भद्रजन थे। उनके निधन से भारतीय क्रिकेट को बड़ी क्षति पहुंची है। उनकी आत्मा को शांति मिले। परिवार के प्रति संवेदना।’’

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा,‘‘अंशुमान गायकवाड़ जी के निधन से गहरा दुख हुआ, एक महान क्रिकेटर, जिनके क्रिकेट कौशल ने भारतीय क्रिकेट का गौरव बढ़ाया। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। ओम शांति।’’

बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बयान में कहा,‘‘अंशुमन गायकवाड़ का निधन क्रिकेट समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्हें भारतीय क्रिकेट के एक सच्चे सेवक, उनके साहस, ज्ञान और खेल के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाएगा। खेल में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है और वह अपने पीछे एक विरासत छोड़ गए हैं।’’

बीसीसीआई ने कहा कि गायकवाड़ ने बिना किसी हिचकिचाहट के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का सामना किया।

बोर्ड ने बयान में कहा,‘‘अपनी ठोस तकनीक और दृढ़ निश्चय के लिए मशहूर गायकवाड ने ऐसे समय में तेज गेंदबाजी के कुछ बेहतरीन स्पैल का सामना करते हुए अपना दृढ़ संकल्प दिखाया जब सुरक्षात्मक उपकरण बहुत कम हुआ करते थे।’’

बीसीसीआई ने हाल में गायकवाड़ के उपचार के लिए एक करोड़ रुपये दिए थे, जिनका लंदन के किंग्स कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा था।

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज़ राजा ने भी गायकवाड़ को श्रद्धांजलि देते हुए कहा,‘‘अंशुमान गायकवाड़ के निधन से बहुत दुखी हूं। एक मिलनसार, विनम्र सज्जन व्यक्ति। वह मेरे दिवंगत भाई के दोस्त थे, जिससे मैं उनका प्रशंसक बन गया। कैंसर के खिलाफ बहादुरी से लड़े और अपनी बल्लेबाजी की तरह अपना सब कुछ झोंक दिया।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 अगस्त एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र के जल स्तर में हो रही वृद्धि के कारण 2040 तक मुंबई में 10 प्रतिशत से अधिक भूमि और पणजी और चेन्नई में 10 प्रतिशत तक भूमि के जलमग्न होने का खतरा है।

बेंगलुरू स्थित थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी’ (सीएसटीईपी) द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से कोच्चि, मेंगलुरू, विशाखापत्तनम, उडुपी और पुरी में पांच प्रतिशत भूमि जलमग्न हो सकती है।

इस रिपोर्ट का शीर्षक ‘समुद्र के जल स्तर में वृद्धि परिदृश्य और चुनिंदा भारतीय तटीय शहरों के लिए जलमग्नता मानचित्र’ है। रिपोर्ट में 15 भारतीय तटीय शहरों और कस्बों - चेन्नई, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, मेंगलुरू, विशाखापत्तनम, कोझिकोड और हल्दिया, कन्याकुमारी, पणजी, पुरी, उडुपी, पारादीप, तुत्तुकुडी और यानम में ऐतिहासिक और भविष्य के जलवायु परिदृश्यों के तहत समुद्र के जल स्तर में बदलाव का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन में खुलासा हुआ है कि 1987 से 2021 तक मुंबई में समुद्र के स्तर में अधिकतम वृद्धि देखी गई जो 4.440 सेमी है। इसके बाद हल्दिया में 2.726 सेमी, विशाखापत्तनम में 2.381 सेमी, कोच्चि में 2.213 सेमी, पारादीप में 0.717 सेमी और चेन्नई में 0.679 सेमी की वृद्धि समुद्र के जल स्तर में हुई।

इसमें कहा गया है, ‘‘सदी के अंत तक सभी 15 शहरों और कस्बों में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि जारी रहेगी। मुंबई के लिए सबसे अधिक जल स्तर वृद्धि का अनुमान है।’’

सीएसटीईपी ने कहा कि मुंबई, यानम और तुत्तुकुडी में 10 प्रतिशत से अधिक भूमि, पणजी और चेन्नई में 5-10 प्रतिशत भूमि और कोच्चि, मेंगलुरु, विशाखापत्तनम, हल्दिया, उडुपी, पारादीप तथा पुरी में 1-5 प्रतिशत भूमि 2040 तक समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण जलमग्न होने की आशंका है।

रिपोर्ट के अनुसार, समुद्र के स्तर में वृद्धि से प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में जल, कृषि, वन और जैव विविधता और स्वास्थ्य शामिल हैं। समुद्र तट, बैकवाटर और मैंग्रोव वन विशेष रूप से जोखिम में हैं, जो जैव विविधता और पर्यटन को प्रभावित कर रहे हैं। हल्दिया, उडुपी, पणजी और यानम में महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र, आर्द्रभूमि और जल निकाय हैं जो बढ़ते समुद्र के स्तर के कारण जलमग्न हो सकते हैं।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 1 अगस्त  उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से दिए एक फैसले में बृहस्पतिवार ने कहा कि राज्यों के पास अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में उप-वर्गीकरण करने की शक्तियां हैं।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने 6:1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) में उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों के भीतर और अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए।

बहुमत के फैसले में कहा गया है कि राज्यों द्वारा उप-वर्गीकरण को मानकों एवं आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए।

पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पंकज मिथल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र मिश्रा शामिल थे। पीठ 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें से मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की है जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गयी है।

सीजेआई ने अपने और न्यायमूर्ति मिश्रा की ओर से फैसला लिखा। चार न्यायाधीशों ने अपने-अपने फैसले लिखे जबकि न्यायमूर्ति गवई ने अलग फैसला दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने आठ फरवरी को उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें ई वी चिन्नैया फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

शीर्ष अदालत ने 2004 में फैसला सुनाया था कि सदियों से बहिष्कार, भेदभाव और अपमान झेलने वाले एससी समुदाय सजातीय वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका उप-वर्गीकरण नहीं किया जा सकता।

शीर्ष अदालत ‘ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य’ मामले में 2004 के पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले पर फिर से विचार करने के संदर्भ में सुनवाई कर रही है, जिसमें यह कहा गया था कि एससी और एसटी सजातीय समूह हैं। फैसले के मुताबिक, इसलिए, राज्य इन समूहों में अधिक वंचित और कमजोर जातियों को कोटा के अंदर कोटा देने के लिए एससी और एसटी के अंदर वर्गीकरण पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। (भाषा)

रांची, 1 अगस्त झारखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 18 विधायकों को बृहस्पतिवार को अशोभनीय आचरण करने के लिए दो अगस्त दोपहर दो बजे तक विधानसभा से निलंबित कर दिया गया।

इन विधायकों को मार्शलों की मदद से सदन से बाहर निकाला गया क्योंकि निलंबन के बाद इन विधायकों ने सदन से बाहर जाने से इंकार कर दिया था। ये विधायक एक दिन पहले विपक्षी विधायकों को मार्शलों की मदद से सदन से बाहर निकाले जाने का विरोध कर रहे थे।

एक दिन पहले विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) पार्टी के विधायकों को सदन से मार्शलों की मदद से बाहर निकाला गया था। इन विधायकों ने यह कहते हुए आसन के सामने से हटने से इनकार कर दिया था कि वे रोजगार सहित प्रमुख मुद्दों से जुड़े उनके सवालों का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से नहीं दिए जाने के विरोध में वहीं रात बिताएंगे।

बृहस्पतिवार को भाजपा विधायक सदन की बैठक शुरू होने से पहले ही आसन के समक्ष आ कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाने लगे। उन्हें कुछ दस्तावेज फाड़ते भी देखा गया।

सत्र की शुरुआत से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच बहस होती देखी गई।

कल सदन से बाहर निकाले गए भाजपा विधायकों ने बुधवार की रात विधानसभा लॉबी में बिताई।  (भाषा) 

लखनऊ, 1 अगस्त । उत्तर प्रदेश की राजधानी के गोमतीनगर में बुधवार को मरीन ड्राइव के पास पुल के नीचे भरे पानी में हुड़दंग मचा रहे मनचलों ने बाइक से दोस्त के साथ जा रही युवती से अभद्रता और छेड़छाड़ की थी। इस मामले में अब चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही मामले में कई पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि 31 जुलाई को ताज होटल के निकट गोमती नगर थाना क्षेत्र में बने अंडरपास के पास बारिश से जलभराव होने तथा आने-जाने वाले राहगीरों व वाहनों के साथ कुछ अराजक तत्वों द्वारा हुड़दंगई तथा अन्य आपत्तिजनक गतिविधियां किए जाने वाले मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इसके साथ ही स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण को हटा दिया गया है। साथ ही स्थानीय प्रभारी निरीक्षक, चौकी इंचार्ज व चौकी पर नियुक्त समस्त पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जिनको हटाया गया है कि उनमें प्रबल प्रताप सिंह, अमित कुमावत, शशांक सिंह, पंकज कुमार सिंह, कृपा शंकर, राघवेंद्र सिंह, विकास कुमार जायसवाल और अंजु जैन शामिल हैं। जिनको सस्पेंड किया गया है उनमें इंस्पेक्टर गोमतीनगर दीपक कुमार पांडेय, चौकी इंचार्ज दारोगा ऋषि विवेक, दारोगा कपिल कुमार, सिपाही वीरेंद्र कुमार हैं। पुलिस ने बताया कि सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अराजक तत्वों की गिरफ्तारी के प्रयास के क्रम में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा प्राप्त साक्ष्य व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुसंगत धाराओं में वृद्धि की गई है। ज्ञात हो कि लखनऊ के वीआईपी इलाके गोमतीनगर में बुधवार दोपहर सरेराह शर्मसार करने वाली वारदात हुई। मरीन ड्राइव के पास पुल के नीचे भरे पानी में हुड़दंग मचा रहे मनचलों ने बाइक से दोस्त के साथ जा रही युवती से अभद्रता की। छेड़छाड़ कर उसे पानी में गिरा दिया। किसी तरह से वह संभली और दोनों वहां से चले गए। उत्पाती युवक यहां घंटों बवाल काटते रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। मामले में एफआईआर दर्ज की गई और गुरुवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। --(आईएएनएस)

अलीगढ़, 1 अगस्त । यूपी के अलीगढ़ में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत में पांचों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना खैर थाना इलाके के अलीगढ़-पलवल मार्ग की है। बताया जा रहा है कि कार में 10 लोग सवार थे। तभी उनकी गाड़ी की एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और कार सवार पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क हादसे के बाद अलीगढ़-पलवल मार्ग पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार से शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

क्षेत्राधिकारी कृष्ण गोपाल ने हादसे की जानकारी दी। बताया, “खैर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक ट्रक और कार के बीच भीषण हादसा हुआ। कार में सवार पांच लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया और पांच लोग घायल हो गए। जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है।” पुलिस के मुताबिक, मृतकों और घायलों के परिवार वालों को घटना की सूचना दे दी गई है। वह पीलीभीत के रहने वाले हैं। फिलहाल घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। - (आईएएनएस)

चेन्नई, 1 अगस्त ।  राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर, त्रिची और मयिलादुथुराई समेत कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने तिरुवरुर के मुथुपेट में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े राज मुहम्मद के आवास पर रेड डाली। वहीं, नवाजुद्दीन जो ऑटो रिक्शा चलाता है। इसके आवास पर भी एनआईए पहुंची। नवाजुद्दीन का कनेक्शन भी पीएफआई से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आमिर बाशा और एसडीपीआई से जुड़े सिद्दीक के घर पर छापेमारी चल रही है। सूत्रों के अनुसार, एनआईए जानना चाहती है कि क्या यहां पीएफआई से जुड़ी कोई गैरकानूनी गतिविधि चल रही थी। मिली जानकारी के अनुसार, सुरक्षाकर्मियों के साथ एनआईए के अधिकारियों ने सुबह 6 बजे से तलाशी अभियान शुरू किया। दावा यह भी किया जा रहा है कि एनआईए इस दौरान साल 2019 में रामलिंगम की हत्या से जुड़े सबूत भी तलाश रही है।

रामलिंगम की हत्या के मामले में एजेंसी इससे पहले भी कई बार छापेमारी कर चुकी है। 2023 में एजेंसी ने पीएफआई से जुड़े कई लोगों के आवास पर छापेमारी की थी। जिसमें कई दस्तावेज जांच के दौरान मिले थे। रामलिंगम ने पीएफआई द्वारा कराए जा रहे धर्मांतरण का विरोध किया था। 5 फरवरी 2019 को रामलिंगम की हत्या कर दी गई थी। उस दौरान, एजेंसी को मिले इनपुट के आधार पर पीएफआई से जुड़े संदिग्धों की तलाशी ली गई थी। हत्या की साजिश रचने वाले रहमान सादिक को एनआई ने साल 2021 में गिरफ्तार कर लिया था। (आईएएनएस)

 लखनऊ, 1 अगस्त । दिवंगत पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी की जयंती पर उनके पैतृक गांव में प्रतिमा लगाने के लिए बन रहे चबूतरे को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत की भूमि पर बिना अनुमति के चल रहे निर्माण पर यह कार्यवाही हुई है। इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, ''अब तक भाजपा का बुलडोजर दुकान-मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान-सम्मान पर भी चलने लगा है। चिल्लूपार के सात बार विधायक रहे उप्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व. श्री हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तुड़वा देना, बेहद आपत्तिजनक कृत्य है।

प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापना हो सके। निंदनीय!" इससे पहले दिवंगत हरिशंकर के बेटे और पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि यह राजनैतिक अराजकता है, प्रशासनिक गुंडई है या सत्ता का अहंकार, नीचता निकृष्टता की पराकाष्ठा या व्यक्तिगत शत्रुता ब्राह्मण, स्वाभिमान को चुनौती या समूची इंसानियत की हत्या, यह निर्णय समय पर चिल्लूपार विधानसभा के लोग तो करेंगे ही देश और प्रदेश के निवासियों को भी करना है। उन्होंने लिखा कि लगातार चिल्लूपार से सात बार विधायक और सन 1996 से 2007 तक उत्तर प्रदेश की भिन्न-भिन्न सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे सम्मान व स्वाभिमान के प्रतीक स्व. पण्डित हरि शंकर तिवारी के जन्म दिवस 5 अगस्त को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का मन बनाकर मेरे गांव टाड़ा के ग्राम प्रधान और ग्राम प्रबंध समिति के लोगों ने गांव के मुख्य द्वार का नामकरण उनके नाम पर करने और वहीं बगल में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। विधिक रूप से प्रस्ताव बनाकर उसे स्वीकृति के लिए उपजिलाधिकारी तहसील गोला को भेजा गया और अपनी तैयारी में लग गए। स्व. पंडित हरिशंकर तिवारी के कद पद प्रतिष्ठा सम्मान के अनुरूप उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए गांव के लोगों के अलावा अन्य कई वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मंत्रियों और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति होनी है। स्वाभाविक रूप से इस आयोजन को एक भव्य स्वरूप देने की तैयारी चल रही थी। अचानक 31 जुलाई को मूर्ति स्थापना के लिए बने चबूतरे को ढहाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ बुलडोजर वाली सरकार बुलडोजर के साथ पहुंची और चबूतरे को ढहा दिया। अब आप इसे क्या कहेंगे। जिस व्यक्ति को मृत्योपरांत गॉड ऑफ ऑनर देकर इसी सरकार में सम्मानित किया गया हो, जो व्यक्ति कल्याण सिंह की सरकार में भी उनका सहयोगी मंत्री रहा हो। जिस व्यक्ति को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में भी सम्मान मिलता रहा हो। मुलायम सिंह यादव, मायावती की सरकारों ने भी जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर लगातार सम्मानित किया हो और जो ब्राह्मण अस्मिता के पर्याय रहे हों।

गांव में उनकी मूर्ति स्थापित हो यह निर्णय हम उनके बेटों का नहीं था। यह निर्णय गांव के लोगों का है। गांव के नागरिकों द्वारा निर्वाचित ग्राम प्रधान और ग्राम प्रबंध समिति पर अब यह हमारे स्वाभिमान का विषय भी बनता है और मेरे ही नहीं यह व्यवहार किसी भी स्वाभिमानी पिता के स्वाभिमानी पुत्र के साथ होता हो तो उसे सहन नही करना चाहिए। हम भी नहीं करेंगे। इस अराजकता का जवाब कानून और व्यवस्था के दायरे में रहकर जरूर देंगे। आप सभी का स्नेह सहयोग समर्थन की अपेक्षा रहेगी। हम अपने सहयोगियों और समर्थकों से धैर्य और शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। इस अनीति का जवाब कानून के दायरे में रहकर दिया जाएगा। तहसीलदार बृजमोहन शुक्ला ने कहा कि ग्राम सभा की जमीन पर हरिशंकर की प्रतिमा लगाने के लिए फाउंडेशन तैयार हो रहा था। शिकायत की गई कि ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। यह जांच में सही पाया गया। नियम के अनुसार, न तो कोई प्रस्ताव बना है और न ही किसी प्रकार की अनुमति ली गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने उसे हटाने के लिए कहा था। जब नहीं हटा तो इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हुई है। -(आईएएनएस)

चेन्नई, 1 अगस्त । राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर, त्रिची और मयिलादुथुराई समेत कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने तिरुवरुर के मुथुपेट में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े राज मुहम्मद के आवास पर रेड डाली। वहीं, नवाजुद्दीन जो ऑटो रिक्शा चलाता है। इसके आवास पर भी एनआईए पहुंची। नवाजुद्दीन का कनेक्शन भी पीएफआई से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आमिर बाशा और एसडीपीआई से जुड़े सिद्दीक के घर पर छापेमारी चल रही है। सूत्रों के अनुसार, एनआईए जानना चाहती है कि क्या यहां पीएफआई से जुड़ी कोई गैरकानूनी गतिविधि चल रही थी। मिली जानकारी के अनुसार, सुरक्षाकर्मियों के साथ एनआईए के अधिकारियों ने सुबह 6 बजे से तलाशी अभियान शुरू किया। दावा यह भी किया जा रहा है कि एनआईए इस दौरान साल 2019 में रामलिंगम की हत्या से जुड़े सबूत भी तलाश रही है।

रामलिंगम की हत्या के मामले में एजेंसी इससे पहले भी कई बार छापेमारी कर चुकी है। 2023 में एजेंसी ने पीएफआई से जुड़े कई लोगों के आवास पर छापेमारी की थी। जिसमें कई दस्तावेज जांच के दौरान मिले थे। रामलिंगम ने पीएफआई द्वारा कराए जा रहे धर्मांतरण का विरोध किया था। 5 फरवरी 2019 को रामलिंगम की हत्या कर दी गई थी। उस दौरान, एजेंसी को मिले इनपुट के आधार पर पीएफआई से जुड़े संदिग्धों की तलाशी ली गई थी। हत्या की साजिश रचने वाले रहमान सादिक को एनआई ने साल 2021 में गिरफ्तार कर लिया था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 अगस्त । मंगलवार को केरल की वायनाड में हुई त्रासदी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पेश करेंगे। इस संशोधन विधेयक के जरिए सरकार आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 में अहम बदलाव करना चाहती है। जिससे केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन जैसी घटनाओं के बाद कम समय में ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। बुधवार को लोकसभा में नियम 197 के अंतर्गत इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इस चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इस संशोधन बिल को लाने की जानकारी दी थी। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ए संशोधन विधेयक पेश करेंगी। साथ ही लोकसभा में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की परिषद के लिए दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव पेश करेंगे।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के लिए दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव पेश भी आज ही पेश करेंगे। बता दें केरल के वायनाड में मंगलवार को आए भीषण भूस्खलन में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अब भी इस आपदा में फंसे हुए हैं। सशस्त्र बलों के अलावा तटरक्षक बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई हैं। लापता लोगों को हेलिकॉप्टर की मदद से ढूंढा जा रहा है। नौसेना की रिवर क्रॉसिंग टीम भी मौके पर मौजूद है। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के 1200 बचावकर्मी घटनास्थल पर तैनात किए गए हैं। केरल सरकार के मुताबिक 200 से अधिक लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और 5,592 लोगों को अब तक भूस्खलन से प्रभावित इलाकों से बचाया जा चुका है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 अगस्त । हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश के कारण बादल फटने की कई घटनाएं देखने को मिली हैं। मंडी में बादल फटने के बाद 11 से अधिक लोग लापता हैं। जबकि रामपुर में लापता लोगों की संख्या बढ़कर 36 पहुंच गई है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दुख जताया। नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- “आज हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बादल फटने के कारण हुए भारी नुकसान से आम जनजीवन प्रभावित होने का दुखद समाचार मिला। लगातार हो रहे प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर विस्तृत बात कर जानकारी प्राप्त की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया।”

उन्होंने कहा, “प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और भाजपा कार्यकर्ताओं से इस संकटपूर्ण समय में प्रदेशवासियों को मदद पहुंचाने की अपील की।” नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, “बीती रात भारी बारिश के कारण जिला मंडी के थलटूखोड़ के समीप राजमण गांव में जानमाल की क्षति और निरमंड के अंतर्गत समेज, बागीपुल क्षेत्रों में कई भवन एवं मकान बहने तथा कई लोगों के लापता होने वाली खबर सुनकर मन बहुत दुखी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा लापता लोग सकुशल हों। दुःख की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा हूं। राज्य सरकार से भी मेरा निवेदन है कि कल रात पूरे प्रदेश में हुई भारी बारिश के कारण हो रही तबाही में घटना स्थलों पर युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य करवाएं।” बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बुधवार से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। -(आईएएनएस)

 जम्मू, 1 अगस्त । जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई जारी है। भारतीय सेना ने पुंछ जिले से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी का नाम मोहम्मद खलील है। जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राइफल की रोमियो फोर्स ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मोहम्मद खलील को बीते महीने 30 जुलाई को पुंछ से गिरफ्तार किया। उसके पुंछ के मंगनार गांव में छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाकर उसे धर दबोचा। सेना ने आतंकी खलील के पास से एक विदेशी पिस्तौल बरामद की है। रोमियो फोर्स ने एक बयान में बताया कि आतंकी खलील से पुलिस हिरासत में पूछताछ चल रही है।

उसके पास से एक एक्टिव पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर मिला है। जिसके माध्यम से पाकिस्तान में बैठा एक हैंडलर, मोहम्मद खलील को निर्देश दे रहा था। पुंछ के एसएसपी युगल मन्हास ने कहा, “भारतीय सेना की रोमियो फोर्स और एसओजी पुंछ पुलिस के संयुक्त अभियान में मंगनार गांव में हथियार और गोला-बारूद के साथ एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जो गुरेज का निवासी है और पुंछ में हथियारों और गोला-बारूद की खेप के साथ पकड़ा गया है।”

इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने बताया कि बुधवार देर शाम जम्मू डिवीजन के सांबा जिले में घुसपैठ की कोशिश को जवानों ने नाकाम कर दिया। इस दौरान जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिये को मार गिराया। बीएसएफ ने कहा, "बीती मध्य रात्रि में सतर्क बीएसएफ जवानों ने सांबा सीमा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार संदिग्ध गतिविधि देखी। एक घुसपैठिया बीएसएफ बाड़ की ओर आता हुआ देखा गया। सतर्क जवानों ने घुसपैठिये को मार गिराया और घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया।" -- (आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 1 अगस्त । ग्रेटर नोएडा में बुधवार शाम को हुई तेज बारिश में एक जिम की छत गिर गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। जिम की छत गिरने से जिम के अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अंदर फंसे कई लोगों को बाहर निकाल। ये घटना बुधवार रात को तुगलपुर नॉलेज पार्क थाना इलाके में हुई है। जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा में बुधवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक जिम की छत गिर गई। इस दौरान जिम के अंदर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। शाम के समय जिम के अंदर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे।

फिलहाल स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद जिम के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। ग्रेटर नोएडा में बुधवार शाम से ही तेज बारिश हो रही थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगातार पानी बरसने के कारण सीलन की वजह से छत गिर गई। वहीं शाम का समय होने के कारण जिम में कम ही लोग मौजूद थे। घायलों को पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिस तरफ यह छत गिरी उस तरफ जिम की सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी हुई थी जहां पर दो लोग मौजूद थे। दूसरी तरफ अन्य लोग मौजूद थे। छत गिरने के बाद दरवाजा ब्लॉक हो गया, इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने और पुलिस ने मलबे को हटाकर दरवाजा खुलवाया। गनीमत यह रही कि इस घटना के वक्त ज्यादा संख्या में लोग जिम में मौजूद नहीं थे नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। --(आईएएनएस)

रांची, 1 अगस्त । झारखंड विधानसभा में बुधवार से लगातार धरना-प्रदर्शन-हंगामा कर रहे भाजपा के विधायकों के खिलाफ स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कुल 18 विधायकों को 2 अगस्त, 2024 अपराह्न दो बजे तक सदन से सस्पेंड कर दिया है। स्पीकर ने विधानसभा की सदाचार समिति को इन विधायकों के आचरण की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। जिन विधायकों को निलंबित किया गया है, उनमें रणधीर सिंह, अनंत ओझा, नारायण दास, अमित कुमार मंडल, डॉ नीरा यादव, किशुन कुमार दास, केदार हाजरा, बिरंची नारायण, अपर्णा सेन गुप्ता, राज सिन्हा, कोचे मुंडा, भानु प्रताप शाही, समरी लाल, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, कुशवाहा शशिभूषण प्रसाद मेहता, नवीन जायसवाल, आलोक चौरसिया और पुष्पा देवी शामिल हैं। गुरुवार को 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के विधायक एक बार फिर वेल में आकर हंगामा करने लगे।

युवाओं की नौकरी, अनुबंध पर काम करने वालों के स्थायीकरण जैसे मुद्दों पर सीएम हेमंत सोरेन से तत्काल जवाब देने की मांग कर रहे थे। झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विपक्षी विधायकों के आचरण को संसदीय परंपराओं के प्रतिकूल बताते हुए कहा कि इन्होंने सदन को हाईजैक करने की कोशिश की है। उन्होंने इन सभी विधायकों के खिलाफ विधानसभा की नियमावली के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव रखा। इसके बाद स्पीकर ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों और विधानसभा कार्य संचालन नियमावली के नियम 299, 300 और 310 का हवाला देते हुए विधायकों को 2 अगस्त, 2024 अपराह्न दो बजे तक सदन से निलंबित करने का आदेश दिया।

विधानसभा के चालू मानसून सत्र का समापन 2 अगस्त को ही होना है। यानी इस सत्र में निलंबित विधायक विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे। बता दें कि बुधवार को सदन में दूसरी पाली की कार्यवाही के दौरान जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिए जा रहे थे, तब नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने युवाओं की नौकरी, अनुबंध पर काम करने वालों से जुड़ा विषय उठाया था और सीएम हेमंत सोरेन से तत्काल जवाब देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जब तक सीएम इन मुद्दों पर जवाब नहीं देते, भाजपा के विधायक सदन में ही जमे रहेंगे। इसके बाद भाजपा विधायक नारेबाजी करने लगे। हंगामे की वजह से स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी, लेकिन इसके बाद भी विरोध कर विधायक सदन में जमे रहे। उन्हें देर रात 10 बजे मार्शलों ने खींचकर और उठाकर सदन के बाहर कर दिया। इसके बाद भी भाजपा के विधायकों का धरना-प्रदर्शन जारी रहा और देर रात मार्शल आउट किए गए भाजपा के विधायकों ने बुधवार की पूरी रात विधानसभा पार्किंग की लॉबी में फर्श पर सोकर गुजारी। --(आईएएनएस)

केरल के वायनाड और आस पास के इलाके लंबे समय से भूस्खलन संभावित क्षेत्र रहे हैं. जानकारों का कहना है कि इसके बावजूद यह सुनिश्चित करने की कोई कोशिश नहीं की गई कि यहां विकास संवेदनशील तरीके से किया जा सके.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

वायनाड की त्रासदी में मरने वालों की संख्या 150 के पार चली गई है. बल्कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार की वेबसाइट के मुताबिक अभी तक कम से कम 156 लाशें मिल चुकी हैं. चलियार नदी में भूस्खलन के स्थान से कई किलोमीटर नीचे तक लाशें मिल रही हैं.

केरल की मातृभूमि वेबसाइट के मुताबिक 1,000 से ज्यादा लोगों को बचा भी लिया गया है लेकिन अभी भी सैंकड़ों लोग या तो लापता हैं या कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं. एनडीआरएफ, सेना, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों के 500-600 जवान बचाव कार्य में लगे हुए हैं.

संकेतों की अनदेखी
बारिश अब रुक चुकी है, जिसकी वजह से बचाव कार्य में वैसी बाधा नहीं आ रही है जैसी मंगलवार को आ रही थी. इस बीच यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी क्यों हुई और भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा होने से कैसे रोका जा सकता है.

कई जानकारों का कहना है कि यह सब संकेतों की अनदेखी का नतीजा है. यह पूरा इलाका इकोलॉजिकल रूप से संवेदनशील इलाका है. पूरा का पूरा पश्चिमी केरल सीधी ढलान वाला पहाड़ी इलाका है, जहां भूस्खलन की प्रबल संभावना रहती है.

2018 की बाढ़ के समय में भी यहां कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ था. 2019 में भी भूस्खलन की छोटी घटनाएं हुई थी. केरल विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के एस सजिनकुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वायनाड के आस पास के इलाकों में मिट्टी के नीचे सख्त पत्थर हैं.

जब ज्यादा बारिश होती है तो मिट्टी नमी से भर जाती है, फिर वह पानी पत्थरों तक पहुंच जाता है और मिट्टी और पत्थरों के बीच बहने लगता है. इससे पत्थरों पर मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है और भूस्खलन शुरू हो जाता है.

गाडगिल समिति ने बताया संवेदनशील
शायद यही कारण है कि वायनाड में मेप्पडी पंचायत के इलाके को 10 साल पहले दो-दो समितियों ने इको-सेंसिटिव इलाका बताया था. हालांकि सरकार ने कभी इस आधार पर कोई फैसला नहीं लिया.

केरल समेत पूरे पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए एक रणनीति बनाने के लिए 2010 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. जाने माने इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल के नेतृत्व में बनी इस समिति ने पूरे पश्चिमी घाट को तीन ईकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया (ईएसए) क्षेत्रों में बांटा.

गाडगिल समिति ने 60 प्रतिशत इलाके को सबसे ऊंची प्राथमिकता वाले ईएसए-1 क्षेत्र में रखा और कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की विकास परियोजनाओं की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.

यहां ना खनन होना चाहिए, ना ऊर्जा संयंत्र बनने चाहिए और ना ही कोई नए बांध बनने चाहिए. ईएसए-2 में आने वाले क्षेत्र के लिए भी ऐसी ही अनुशंसा की गई. वायनाड और आस पास का इलाका इन्हीं दोनों क्षेत्रों में पड़ता है.

इस रिपोर्ट का इन उद्योगों से जुड़े लोगों ने और राज्य सरकारों ने कड़ा विरोध किया. बाद में केंद्र सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और यही काम वरिष्ठ वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक नई समिति को सौंपा.

कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट
अप्रैल, 2013 में इस नई समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि पश्चिमी घाट के सिर्फ 37 प्रतिशत इलाके को ईएसए घोषित करने की जरूरत है और सिर्फ इसी इलाके में खनन आदि गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है.

इस समिति पर गाडगिल समिति की सिफारिशों को कमजोर करने का आरोप लगा, लेकिन इस रिपोर्ट ने भी वायनाड और आस पास के कुछ इलाकों को ईएसए घोषित करने का समर्थन किया. उसी साल केरल सरकार ने इस विषय पर अपनी एक समिति बनाई और इस समिति ने भी इस इलाके के बारे में यही कहा.

हालांकि किसी भी समिति की अनुशंसा का अभी तक पालन नहीं हुआ है. 11 साल बीत चुके हैं लेकिन किन इलाकों को ईएसए घोषित किया जाएगा इसका अभी तक यह फैसला भी नहीं हुआ है. इस समय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक और समिति इस विषय पर काम कर रही है.

व्यापक दिशानिर्देशों के अभाव में पर्यावरण की दृष्टि से इतने संवेदनशील इलाके में किस गतिविधि की अनुमति दी जाए और किसे नहीं यह स्पष्ट नहीं है. ऐसे में यहां फसलें उगाने और उत्खनन से ले कर सड़क और रिसोर्ट बनाने तक सब कुछ हो रहा है.

आज भी लंबित हैं दिशानिर्देश
टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक मुंडक्कई दो दशक पहले सिर्फ एक छोटा सा गांव हुआ करता था लेकिन पर्यटन की वजह से धीरे धीरे वहां निर्माण होता गया और वह मकान और होमस्टे से भरा हुआ एक कस्बा बन गया. इस निर्माण की वजह से यहां जंगल भी खत्म हो रहे हैं और मिट्टी भी.

भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. डाउन टू अर्थ वेबसाइट के मुताबिक पिछले छह सालों में पूरे केरल में भूस्खलन में करीब 300 लोगों की जान चली गई. केरल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मानता है कि वायनाड जिले का 40 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा भूस्खलन की आशंका वाला है.

प्राधिकरण ने चार साल पहले चेतावनी दी थी कि वायनाड में एक बड़ा हादसा हो सकता है और कहा था कि यहां से करीब 4,000 परिवारों का कहीं और पुनर्वास करवाना चाहिए. लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका नतीजा वायनाड अब भुगत रहा है. (dw.com)

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण संशोधन विधेयक पारित किया है जिसे लेकर धर्मांतरण चर्चा में है. इस विधेयक में पहले से ही बने कानून को और कठोर बना दिया गया है.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन यानी सोमवार को संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2024' सदन के पटल पर रखा और अगले ही दिन मंगलवार को इसे विधानसभा ने पारित कर दिया.

इस विधेयक में तथ्यों को छिपा कर या डरा-धमका कर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए उम्र कैद का प्रावधान किया गया है. विधेयक में कहा गया है कि धर्म परिवर्तन के लिए विदेश और किसी भी अवैध संस्था से फंड लेना भी अपराध के दायरे में माना जाएगा और इसमें भी सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है. 

पहले किसी महिला को धोखा देकर और उसका धर्मांतरण कर उससे शादी करने के मामले में दोषी पाए जाने वाले के लिए अधिकतम 10 साल तक की सजा और 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान था.

विधानसभा में मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदस्यों से विधेयक को पारित कराने का अनुरोध किया. हालांकि विधेयक पारित हो गया लेकिन उससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों ने इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी को सौंपने का प्रस्ताव दिया. हालांकि सलेक्ट कमेटी को सौंपने के विरोध में सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण यह प्रस्ताव गिर गया.

आजीवन कारावास की सजा
इस संशोधित अधिनियम में छल-कपट या जबर्दस्‍ती कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से सख्त बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है. संशोधित विधेयक में किसी महिला को धोखे से फंसा कर उसका धर्मांतरण करने, उससे अवैध तरीके से विवाह करने और उसका उत्पीड़न करने के दोषियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.

विधेयक के पक्ष में सरकार का तर्क है कि महिलाओं की गरिमा और सामाजिक स्थिति, महिला, एससी, एसटी आदि का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए ऐसा महसूस किया गया है कि इसमें सजा के प्रावधानों को और सख्त बनाया जाए.

विधेयक पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा था कि उनकी सरकार आने के बाद एंटी रोमियो स्क्वैड जैसे नियम बनाए गए थे और इससे मनचलों की समस्या से छुटकारा मिला है.वहीं विधेयक पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस बिल पर कोई विवाद नहीं है. इस बिल का मकसद उन लोगों को न्याय दिलाना है, जो अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के पीड़ित हैं.

फर्जी मामले बढ़ने की आशंका
भारत की राजनीति में बीते सालों में धर्म अहम होता गया है और इसके दुरुपयोग की बातें अकसर उठती हैं. इस विधेयक को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं. राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस कानून के दुरुपयोग को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा, "विधेयक में झूठी शिकायत करने पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए.”

माता प्रसाद पांडेय ने आशंका जताई कि इससे फर्जी मामले बढ़ेंगे. उन्होंने कानून में एक धारा जोड़ने का भी सुझाव दिया कि यदि ऐसे मामलों में अभियुक्त को निर्दोष साबित करके रिहा कर दिया जाता है तो झूठी प्राथमिकी दर्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान होना चाहिए और पुलिसकर्मियों के लिए कम से कम एक साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि ऐसे मामलों में झूठे मुकदमे दर्ज करने से बचा जा सके.

विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि कोई भी व्यक्ति डरा-धमकाकर या जान माल की हानि की धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराता है, तो इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाएगा. साथ ही अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के इरादे से शादी करता है या नाबालिग लड़की या महिला की मानव तस्करी करता है, तो उसे 20 साल तक की सजा हो सकती है.

कोई भी कर सकता है शिकायत
इस संशोधन विधेयक में एक खास बात और भी है कि धर्म परिवर्तन की शिकायत सिर्फ पीड़ित या उसके परिवार के लोग ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है और किसी भी थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है. इससे पहले वाले कानून में पीड़ित या उसके भाई  या फिर माता-पिता ही शिकायत दर्ज करा सकते थे.

इस तरह की शिकायत होने पर ये गैर जमानती अपराध होगा और इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत नहीं कर सकती है. इसके अलावा जमानत पर फैसला बिना अभियोजन को सुने नहीं दिया जा सकता है.

विधेयक के मसौदे पर सवाल उठाते हुए विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता अराधना मिश्रा ‘मोना' ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि ये एक संवेदनशील मामला है और उन्होंने मांग की कि इस मामले में एक आयोग बनाया जाना चाहिए, जो इस बात की जांच करे कि शिकायत सही है या नहीं.

"संविधान के खिलाफ"
अराधना मिश्रा का कहना था, "हम ये मानते हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर अपराध है. लेकिन सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हमेशा ये जबरन नहीं होता, कभी-कभी स्वेच्छा से भी होता है. यह राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है और इस पर उसी तरह सोचने की जरूरत है.”

वहीं समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि सरकार इस विधेयक के जरिए जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है. उनका कहना था, "यह विधेयक पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है क्योंकि दो युवा यदि अपनी मर्जी से शादी करते हैं, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है. दूसरे, यदि उनके मां-बाप और घरवाले तैयार हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति की शिकायत का क्या औचित्य है.”

यह कानून सबसे पहले नवंबर 2020 में अध्यादेश के जरिए लाया गया था जिसे साल 2021 में कानून बनाया गया. तब यह तर्क दिया गया था कि राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, शादी के बहाने लोग अपनी पहचान छिपा कर, बहला-फुसला कर शादी कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह कानून बनाना जरूरी हो गया है. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 31 जुलाई । मानसून के सीजन में लोग कई तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। बुखार के साथ दूसरी शिकायतें लेकर मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जिसमें पेट के इन्फेक्शन के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो पेट में इन्फेक्शन होना एक आम बात है। मगर इसे मानसून के मौसम में अनदेखा नहीं करना चाहिए। मानसून के मौसम में अक्सर दूषित भोजन या दूषित पानी पीने से गैस्ट्रोएंटेराइटिस (पेट फ्लू) हो जाता है। यह परेशानी किसी भी आयु वर्ग में हो सकती है। वहीं बच्‍चों में इसे बेहद ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें मरीज को कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें उल्टी होना, बुखार, दस्त, पेट में दर्द या ऐंठन या जी मिचलाना शामिल है। इसके अलावा भी मरीज को कई तरह की परेशानी आती है। पेट इन्फेक्शन ज्यादातर उन मरीजों में अधिक परेशानी लेकर आता है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है।

कई लोग इसे इन्फ्लूएंजा से जोड़कर देखते हैं मगर यह इससे बिल्कुल अलग है। पेट में इन्फेक्शन का असर मरीज की आंतों पर पड़ता है। पेट के इन्फेक्शन को घरेलू उपायों और कुछ खास तरह की दवाइयों से घर पर ही ठीक किया जा सकता है। यह बीमारी ठीक होने में लगभग एक सप्ताह का समय लेती है। देशभर में पेट के इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को लेकर आईएएनएस ने दिल्‍ली के ईएसआईसी (इंदिरा गांधी) अस्पताल झिलमिल के सीनियर रेजिडेंट डॉ. युगम प्रसाद शांडिल्य से बात की। डॉ. युगम ने बताया कि इस समय पूरा भारत मानसून में हो रही बीमारियों से पीड़ित है। बरसात के मौसम में इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक हो जाता है। ऐसे मौसम में हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन न करें। बहुत इमरजेंसी आने पर ही हम इस मौसम में ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं। डॉक्टर ने कहा, ‘’इस मौसम में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन दूषित पानी पीने से ही फैलता है, जिसमें लोगों को पेट दर्द, बुखार और मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस सीजन में पेट की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि जहां तक हो सके इस सीजन में साफ पानी ही पीएं। बाहर का खाना बिल्कुल भी न खाएं।

ऐसे में खासतौर पर हाइजीन का विशेष ध्‍यान रखें, क्योंकि रोड साइड बिकने वाले फूड से बीमार होने का खतरा अधिक होता है। आगे कहा कि अस्पताल में पेट के इन्फेक्शन की समस्या लेकर रोजाना कई मरीज आते हैं। डॉ. युगम ने ऐसे में सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि किसी भी मरीज को अगर उल्टी, बुखार, दस्त, पेट में दर्द जैसी समस्या आती है तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट में साफ पानी की मात्रा को बढ़ा देना चहिए। साथ ही ऐसे में उन्होंने मरीजों को ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) घोल पीने की सलाह दी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर समस्‍या ज्‍यादा बढ़ जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें जिससे सही समय पर मरीज का इलाज किया जा सके। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जुलाई । केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को नई दिल्ली में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भारत में आयोजित वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक के बारे में जानकारी दी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, “भारत में आयोजित यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक का आज समापन होगा। यूनेस्को ने अब तक विश्व की ऐतिहासिक धरोहरों को चिन्हित किया है, जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की धरोहर हैं। इनके रखरखाव और देखरेख के लिए 195 देशों ने समझौता किया था। भारत भी इसका हिस्सा है। 1972 से लेकर अब तक इस कन्वेंशन के तहत भारत को अहम जिम्मेदारी दी गई है।”

उन्होंने कहा, “भारत को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में पहली बार काम करने का मौका मिला। इसी के चलते भारत को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की अध्यक्षता दी गई। ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर भारत की क्षमता बढ़ी है, इसमें 165 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और हमने बहुत ही कम समय में इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजित कराया है।” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की और कहा, “पीएम मोदी ने कहा था कि हम विरासत और विकास का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत की ज्यादा से ज्यादा साइट विश्व धरोहर की सूची में आए, यहीं हमारी कोशिश है।” गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में असम के मोईदाम ऐतिहासिक टीला को शामिल करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, “यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का पहली बार भारत में आयोजन किया गया और इसमें मोईदाम ऐतिहासिक टीला को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण है।” उन्होंने आगे कहा कि जब से देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से अब तक 13 स्थल विश्व हेरिटेज की सूची में शामिल हुए हैं। मोदी सरकार में कल्चर को अहम स्थान दिया गया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 जुलाई । यूपीएससी छात्रों की मौत को लेकर राजेंद्र नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस अपने साथ बस में बैठाकर दिल्ली सरकार के शीर्ष अधिकारियों से बात करने ले गई है। इनके समक्ष छात्र अपनी बात रखेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्हें पुलिस बस में बैठाकर ले जा रही है। छात्रों ने कहा कि हम अपने साथी छात्रों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। लेकिन यह अफसोस की बात है कि हमें विरोध-प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर बैरिकेड लगा दिए हैं, ताकि छात्रों को प्रदर्शन करने से रोका जाए। पुलिस से पूछा गया कि आप छात्रों को प्रदर्शन करने से क्यों रोक रहे हैं।

इस पर उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से निर्देश मिला है। इस बीच कई छात्रों ने संतुष्टि जाहिर की है कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए उच्च अधिकारियों के पास ले जाया जा रहा है, जहां वो अपनी बात रख सकेंगे। अपने साथियों की मौत से आक्रोशित छात्रों ने नगर निगम, दिल्ली सरकार और दिल्ली फायर सर्विस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले कई दिनों से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया पर कई तरह के मंच बनाए हैं, जहां छात्र प्रदर्शन को धार देने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अब तक पांच हजार छात्र इन सोशल मीडिया मंचों पर जुड़ चुके हैं, जहां वो अपनी बात रख रहे हैं। अन्य राज्यों से भी कई छात्र दिल्ली में आकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली ही नहीं, बल्कि कई राज्यों के शिक्षण संस्थानों में नियमों की अनदेखी की जा रही है और प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है।

प्रशासन के संरक्षण में कोचिंग संस्थान नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसकी वजह से छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कई जर्जर इमारतों में कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं और हैरानी की बात है कि वहां बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने जाते हैं। यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन दुख की बात यह है कि कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रशासन के मुंह में भारी भरकम रकम ठुसी जाती है, ताकि वो अपना कोचिंग चला सकें। बता दें कि बीते दिनों ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी घुस गया था। इसमें तीन छात्रों की मौत हो गई थी। (आईएएनएस)

 चाईबासा, 31 जुलाई । झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में मंगलवार को हुए ट्रेन हादसे के दूसरे दिन भी हावड़ा-मुंबई रेलवे लाइन पर ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। राजखरसावां और बड़ाबंबू रेलवे स्टेशन के बीच क्षतिग्रस्त रेल लाइन की मरम्मत और दुर्घटनाग्रस्त बोगियों को हटाने का काम लगातार जारी है। बुधवार को इस रूट पर चक्रधरपुर रेल मंडल से चलने वाली दस ट्रेनों समेत कुल 44 ट्रेनों को रद्द किया गया है। चक्रधरपुर रेलवे मंडल से चलने वाली जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें हटिया- सांकी- हटिया पैसेंजर, हटिया-बर्द्धमान- हटिया मेमू, हटिया- खड़गपुर- हटिया मेमू, बोकारो स्टील सिटी- रांची- बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर, आद्रा- बरकाकाना- आद्रा पैसेंजर यात्रा, हटिया- झारसुगुड़ा- हटिया एक्सप्रेस, टाटानगर- हटिया- टाटानगर पैसेंजर, टाटानगर- हटिया- टाटानगर एक्सप्रेस और टाटानगर- बरकाकाना- टाटानगर पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। इनके अलावा कई ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित रूट से किया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत और दुर्घटनाग्रस्त बोगियों को हटाने का काम बुधवार शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए रांची और राउरकेला से हेवी लिफ्टिंग मशीनें मंगाई गई हैं। हादसे की वजह से इस रूट की थर्ड लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। उसे सबसे पहले शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि मंगलवार तड़के चार बजे राजखरसावां- बड़ाबंबू स्टेशन के बीच हावड़ा से चलकर मुंबई जाने वाली 12810 मुंबई मेल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ट्रेन की 18 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। इस हादसे में दो यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। -- (आईएएनएस)