अमृतसर, 27 नवंबर | वरिष्ठ शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) नेता बीबी जागीर कौर शुक्रवार को तीसरी बार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। उन्होंने गोबिंद सिंह लोंगोवाल की जगह ली है, जो तीन साल तक एसजीपीसी प्रमुख बने रहे।

बीबी जागीर कौर को यहां स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर आयोजित एसजीपीसी सामान्य सभा की वार्षिक बैठक में कुल 143 में से 122 वोट मिले।

इससे पहले, एसजीपीसी के सदस्यों ने एसजीपीसी अध्यक्ष की नियुक्ति पर निर्णय लेने के लिए एसएडी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को चुना था।

बीबी जागीर कौर साल 1999 और 2000 में इस पद के दायित्व को संभाल चुकी हैं।

साल 2000 में उन पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा, जिसके चलते उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि, साल 2018 के दिसंबर में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया था।

उनके अलावा, एसजीपीसी के बाकी पदाधिकारी सर्वसम्मति से चुने गए।

सुरजीत सिंह को सीनियर उपाध्यक्ष, बाबा बूटा सिंह को जूनियर उपाध्यक्ष व भगवंत सिंह स्यालका को महासचिव चुना गया।

सिख धार्मिक मामलों की लघु संसद मानी जाने वाली एसजीपीसी का वार्षिक बजट लगभग 1,200 करोड़ रुपये का है।

सिख धार्मिक मामलों पर नियंत्रण रखने वाला एसजीपीसी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारों का प्रबंधन करता है, जिसमें अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध सिख तीर्थस्थल हरमंदिर साहिब भी शामिल है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 नवंबर | दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को एक धोखाधड़ी के मामले में सहकारी समितियों (को-ऑपरेटिव सोसायटी) के पूर्व रजिस्ट्रार आर. के. श्रीवास्तव और पूर्व उप रजिस्ट्रार पदम दत्त शर्मा को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसके अलावा अदालत ने दो पूर्व अधिकारियों सुभाष चंद्र और मयंक गोस्वामी को चार साल के कठोर कारावास के साथ ही प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुमार्ना ठोंका, जबकि अश्वनी शर्मा को चार साल कठोर कारावास के साथ 30,000 रुपये के जुमार्ने की सजा सुनाई।

सीबीआई ने चंद्र और अन्य के खिलाफ अक्टूबर 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों पर एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने नई दिल्ली में सहकारी समितियों के अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश रची थी। उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर श्री राधाकृष्ण को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के पुनरुद्धार के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी।

जांच के दौरान यह पता चला कि जब धोखाधड़ी हुई तब 1984 बैच के आईएएस अधिकारी श्रीवास्तव रजिस्ट्रार, आरसीएस के तौर पर नई दिल्ली में तैनात थे। आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर श्री राधाकृष्ण सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड को फर्जी तरीके से पुनर्जीवित किया।

सीबीआई ने सीबीआई मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश की अदालत में 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। (आईएएनएस)

अगरतला, 27 नवंबर | भारत और बांग्लादेश के सीमा रक्षकों ने सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त मोर्चे पर अपनी सतर्कता कायम करने और संयुक्त रूप से अधिक सख्ती से काम करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बीएसएफ और बीजीबी की तीन दिवसीय सीमा समन्वय सम्मेलन (बीसीसी) के बाद यह बात कही। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक प्रवक्ता ने कहा कि तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान ट्रांस-बॉर्डर अपराधों, जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी, लंबित विकासात्मक कार्य, सीमा पर बाड़ लगाने और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सीमा मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) की भी चर्चा की गई।

प्रवक्ता ने मीडिया को बताया, "बीएसएफ और बीजीबी दोनों के लीडर्स ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति और धीरज का माहौल बनाने के लिए सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने और दोस्ती, विश्वास एवं सहयोग के बंधन को और मजबूत बनाने के लिए पूर्वव्यापी उपाय शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है।"

बीसीसी में बॉर्डर गार्डस बांग्लादेश (बीजीबी) के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इसके अतिरिक्त महानिदेशक, खोंडोकर फरीद हसन ने किया, जबकि बीएसएफ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व त्रिपुरा फ्रंटियर इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) सुशांत कुमार नाथ ने किया।

इसके अलावा मिजोरम एवं कछार (असम) सीमांत और मेघालय सीमांत के आईजी सुनील कुमार और हरदीप सिंह भी बीसीसी में शामिल हुए।

बीएसएफ त्रिपुरा के फ्रंटियर आईजी नाथ ने बैठक में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ शांति और सद्भाव बनाए रखने और पहले से ही मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों सीमा सुरक्षा बलों की ईमानदार प्रतिबद्धता है।

बीएसएफ के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों प्रतिनिधिमंडल के लीडर्स विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि द्विपक्षीय हितों से जुड़े सीमा संबंधी मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ शांति स्थापित करने के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सौहार्दपूर्वक हल किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में, बीएसएफ और बीजीबी ने संयुक्त रूप से अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत किया है और सार्थक संवादों के माध्यम से सीमा मुद्दों को हल करके आपसी विश्वास और सहयोग में नए आयाम हासिल किए हैं।"

बीएसएफ अधिकारी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने के अलावा आम इतिहास, संस्कृति और सामाजिक नैतिकता साझा करते हैं, जिसमें 1,116 किलोमीटर नदी की सीमा भी शामिल है। दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा, "सीमा सुरक्षा बल - बीएसएफ और बीजीबी दोनों पेशेवर और मानवीय दोनों स्तरों पर बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। इस तरह की बीसीसी बैठक द्विपक्षीय हितों के विभिन्न सीमा मुद्दों को संबोधित करके संबंधों को और मजबूत करेगी।" (आईएएनएस)

श्रीनगर, 27 नवंबर | श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के मेयर चुने जाने के एक दिन बाद, जुनैद मट्टू शुक्रवार को 'अपनी पार्टी' में शामिल हो गए। पीडीपी-भाजपा सरकार में मंत्री रहे अल्ताफ बुखारी की ओर से पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद अपनी पार्टी की शुरूआत की गई थी।

श्रीनगर नगर निगम में मेयर का पद पिछले पांच महीनों से भी ज्यादा समय से खाली था। इससे पहले भी जुनैद मट्टू ही इस पद पर काबिज थे। लेकिन उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया था।

मट्टू सजाद लोन के नेतृत्व वाले पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) के सदस्य थे। बाद में, उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) में शामिल होने के लिए 2013 में पीसी छोड़ दी थी और पार्टी के प्रवक्ता बन गए थे। इसके बाद उन्होंने नेकां को छोड़ दिया और 2018 में फिर से पीसी में शामिल हो गए। हालांकि, उन्होंने पीसी को फिर से छोड़ दिया और शुक्रवार को वह अपनी पार्टी में शामिल हो गए।

मट्टू ने कहा, "अपनी पार्टी, ताजा हवा की सांस के रूप में आई है और यह पारंपरिक दलों द्वारा शोषण की राजनीति का एकमात्र विश्वसनीय विकल्प है।"

मट्टू का पार्टी में स्वागत करते हुए, अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनका प्रयास श्रीनगर को विश्व स्तरीय शहर बनाना होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 नवंबर | कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि पंजाब में स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि यह एक संवेदनशील राज्य है और केंद्र सरकार को तनाव को कम करने के लिए किसानों की चिंताओं को तुरंत दूर करना चाहिए। किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में बुराड़ी में एकत्र होने की अनुमति दी गई है।

रावत ने कहा, "मुख्यमंत्री से साथ हम और हमारा नेतृत्व राज्य में स्थिति के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। पंजाब पाकिस्तान की सीमा से सटा एक संवेदनशील राज्य है, इसलिए हम नहीं चाहते कि शांति भंग हो।"

रावत ने आईएएनएस से एक साक्षात्कार के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा, "किसान आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन है, जहां राजनीतिक दल किसानों के नक्शेकदम पर चल रहे हैं, क्योंकि अध्यादेश जारी होते ही सबसे पहले किसान ने अपनी आवाज उठाई थी।"

कांग्रेस नेता ने कहा, "किसानों को पता है कि एमएसपी खतरे में है और उन्हें डर है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी वापस लिया जा सकता है, इसलिए वे विरोध में आने लगे हैं। किसान यह कहते हैं कि जब पीडीएस वापस ले लिया जाएगा, तो उनके उत्पादों की कोई मांग नहीं होगी।"

उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली दल और भाजपा राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा शहरी क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसने अकालियों को ग्रामीण मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है।

छह राज्यों - पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल के करीब 500 किसान संगठनों ने केंद्र सरकार पर हाल ही में लागू किए गए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए दबाव बनाने के लिए 26-27 नवंबर को आंदोलन करने की योजना बनाई थी।

रावत ने कहा कि किसान केवल यह मांग कर रहे हैं कि कानून में संशोधन किया जाए और एमएसपी क्लॉज डाला जाए। उन्होंने कहा, "किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन कानूनों के खिलाफ है।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के दोपहर का भोजन (लंच) आयोजित कराने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और दोनों नेताओं ने अपने-अपने बड़े दिल दिखाते हुए मिलने का फैसला किया। रावत ने किसानों के मुद्दे पर साथ आने के लिए दोनों को धन्यवाद दिया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 नवंबर | कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद लोगों को यह दवा कैसे दी जाएगी, दिल्ली सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की मानें तो वैक्सीन उपलब्ध होने के महज कुछ ही हफ्तों के अंदर दिल्ली के सभी लोगों को यह वैक्सीन लगा दी जाएगी। शुक्रवार को यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "दिल्ली के पास अपना पर्याप्त सिस्टम है। जब भी वैक्सीन मिलेगी, हम कुछ ही हफ्तों में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीन लगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी, अस्पताल,पॉली क्लीनिक और मोहल्ला क्लीनिक हैं।"

सत्येंद्र जैन ने उम्मीद जताई कि वैक्सीन आने के बाद दिल्ली को यह वैक्सीन जल्दी मिलेगी। उन्होंने कहा, "दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी को वैक्सीन में प्रायरिटी मिलनी चाहिए।"

दिल्ली सरकार कोरोना की वैक्सीन की स्टोरेज को लेकर भी निश्चिंत है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "वैक्सीन की स्टोरेज कई जगह होगी। हालांकि अभी सबसे बड़ी बात वैक्सीन का उपलब्ध होना है।"

सत्येंद्र जैन ने बताया कि वैक्सीन में स्टोरेज इक्यूपमेंट के साथ ही होता है, ड्राई आइस में उसे स्टोर किया जाता है।

वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण एवं इससे होने वाली मृत्यु को देखते हुए नाइट कर्फ्यू की संभावना जताई जा रही है। देश के कई राज्यों में नाईट कर्फ्यू लागू भी कर दिया गया है। दिल्ली में नाईट कर्फ्यू लागू करने पर सत्येंद्र जैन ने कहा, "हम दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं, जो भी एक्शन लेना होगा, उसे लेकर नजर बनाये हुए हैं।"

सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर काफी कम हुई है। फिलहाल यह 8 फीसदी के आसपास है। इसमें लगातार गिरावट आ रही है। साथ ही कोरोना के ट्रेंड को भी देखना है, क्योंकि एक दिन में कोरोना का ट्रेंड समझना मुश्किल होता है। आगे देखना होगा कि संक्रमण दर कम होती है या ऐसा न हो कि रिवर्स हो जाए।

दिल्ली में अभी तक कोरोना टेस्ट डबल नहीं किए गए हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के उपरांत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाकर प्रतिदिन एक से सवा लाख की जाएगी। हालांकि अभी भी दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 50 से 60 हजार कोरोना टेस्ट ही किए जा रहे हैं। इसपर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में देश के मुकाबले 3 गुना ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। (आईएएनएस)

नवनीत मिश्र 

नई दिल्ली, 27 नवंबर| पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार से मंत्री सुवेंदु अधिकारी और पार्टी के विधायक मिहिर गोस्वामी के इस्तीफा देने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राजू बिष्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आईएएनएस से दावा किया कि ममता बनर्जी की पार्टी डूबता जहाज बन चुकी है। आगे चलकर तृणमूल कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेता भाजपा में जल्द से जल्द शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में राज्य की जनता टीएमसी की सरकार को बंगाल की खाड़ी में डाल देगी।

पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग सीट से सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने शुक्रवार को आईएनएस से फोन पर कहा कि, "ममता बनर्जी के शासनकाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संविधान खतरे में है। सिर्फ दो नेता ही नहीं, बल्कि आगे 50 से ज्यादा सांसद टीएमसी से इस्तीफा देकर भाजपा में आने वाले हैं।"

राजू बिष्ट ने कहा कि, "बंगाल को बचाने का समय है। संविधान खतरे में है। डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। बगैर इलेक्शन के नगर निकायों का संचालन हो रहा है। सिलीगुड़ी के मेयर का इलेक्शन नहीं हुआ। इससे साफ लगता है कि ममता बनर्जी सरकार डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहती हैं।"

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने कहा, "2021 में ममता बनर्जी को अच्छे कंडीडेट ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तृणमूल कांग्रेस के अच्छे नेताओं का भाजपा में स्वागत है। आने वाले वक्त में तृणमूल कांग्रेस आधी हो जाएगी।"

राजू बिष्ट ने कहा कि, "पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है। राज्यपाल इस दिशा में सही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग राज्यपाल के खिलाफ अनुचित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बंगाल की सरकार ने संविधान को वेंटिलेटर पर रखा है।" (आईएएनएस)

भोपाल 27 नवंबर | मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल का काम शुक्रवार से शुरू हो गया। पहला डोज एक शिक्षक को दिया गया। सरकार को उम्मीद है कि इससे लोगों का आत्मबल बढ़ेगा और निश्चिंतता आएगी। कोरोना वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के लिए मध्य प्रदेश को चुना गया है। पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के कुलपति राजेश कपूर ने बताया है कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का मौका मिला है। इसे हम मिशन की तरह ले रहे हैं, क्योंकि यह जनता की सेवा के लिए है। वैक्सीन किसी देश, प्रदेश या जिले के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे समाज के लिए होती है।

बताया गया है कि इस कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की लैब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी द्वारा बनाया गया है। पहला डोज एक शिक्षक को दिया गया है। जिन लोगों को यह डोज दिया जाएगा, उन्हें साढ़े सात सौ रुपये भी दिए जाएंगे और उनके स्वास्थ्य पर खास नजर रखी जाएगी। राजधानी का गांधी मेडिकल कॉलेज भी ट्रायल के लिए पूरी तरह तैयार है।

राज्य के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हम सभी के लिए राहत और खुशी की बात है। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने से लोगों का आत्मबल बढ़ेगा और हम लोग निश्चितता की ओर बढ़ेंगे।(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 27 नवंबर | कृषि कानून के विरोध में पंजाब से दिल्ली आ रहे प्रदर्शनकारियों का ट्रैक्टर हरियाणा के भिवानी में एक ट्रक से जा टकराया, जिसमें एक किसान की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। इसकी जानकारी पुलिस ने शुक्रवार दी। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

हरियाणा पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि हादसा तड़के 4 बजे मुंडाल के एक पुलिस बैरिकेड पर हुआ, जिसमें पंजाब के मनसा निवासी तन्ना सिंह की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। (आईएएनएस)

अमरावती, 27 नवंबर | आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को शर्तो के साथ उम्रकैद की सजा काट रही 53 महिला कैदियों की रिहाई की है। राज्य सरकार ने महिलाओं को रिहा करने के लिए उनकी कार्यकारी शक्तियों को उन्हें एक सामान्य जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उन्होंने अपने कारावास के दौरान अच्छे काम किए थे।

एक अधिकारी ने कहा, "सरकार और गृह विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति ने राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार महिला कैदियों की सूची की समीक्षा थी।"

जिसके बाद जेलों और सुधार सेवाओं के महानिदेशक ने 53 पात्र महिलाओं की सूची भेजी।

रिहा की गई 53 कैदियों में से 19 राजमुंदरी में महिला कारागार, 27 कडप्पा में, 27 विशाखापत्तनम केंद्रीय जेल में और पांच नेल्लोर केंद्रीय जेल में सजा काट रही थीं।(आईएएनएस)

कोलकाता, 27 नवंबर | पश्चिम बंगाल के सिंचाई और परिवहन मंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिनों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नाराज चल रहे सुवेंदु अधिकारी को एक दिन पहले ही हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर्स (एचआरबीसी) के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्विटर पर लिखा कि मंत्री के रूप में अधिकारी का इस्तीफा पत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजा गया है और इसकी एक प्रति राज्यपाल के कार्यालय को भी भेजी गई है।

धनखड़ ने लिखा, "आज दोपहर 1:05 बजे मंत्री के तौर पर श्री सुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा पत्र माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित किया गया है। यह मुद्दा संवैधानिक दृष्टिकोण से संबोधित किया जाएगा।"

राज्य के परिवहन विभाग ने गुरुवार को एक परिपत्र (सकरुलर) जारी कर कहा कि अधिकारी की जगह यह जिम्मेदारी कोलकाता से सटे हुगली जिले के श्रीरामपुर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को सौंपी गई है।

राज्य सरकार के परिपत्र में लिखा गया है, हुगली रिवर ब्रिज अधिनियम, 1969 की धारा-3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ राज्यपाल ने माननीय सांसद कल्याण बनर्जी को एचआरबीसी का तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि अधिकारी ने कुछ समय से तृणमूल सुप्रीमो के साथ दूरी बना ली थी। पश्चिम बंगाल के चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं और ऐसे समय पर उन्होंने इस सप्ताह एक अराजनैतिक बैनर के तहत पूर्वी मिदनापुर के खेजुरी में एक विशाल रैली भी निकाली थी।

दरअसल बीते कुछ महीनों में पार्टी नेताओं से दूरी रखने और मंत्रिमंडल की बैठकों में भी हिस्सा नहीं लेने पर ऐसी अटकलें तेज हो गई थीं कि वह पार्टी में रहेंगे या नहीं। बंगाल चुनाव से पहले उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और अब यह सवाल है कि वह पार्टी की सदस्यता से भी जल्द इस्तीफा देंगे या नहीं।

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और अधिकारी, जो कुछ समय से पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं, उनके बीच बातचीत सोमवार को अनिर्णायक रही। वयोवृद्ध तृणमूल सांसद सौगता रॉय, जिन्हें अधिकारी के साथ बातचीत करने का काम सौंपा गया है, उन्होंने सोमवार शाम को उत्तरी कोलकाता के एक स्थान पर मंत्री से मुलाकात की। दोनों ने लगभग दो घंटे तक चर्चा की। एक सप्ताह में दोनों तृणमूल नेताओं के बीच यह दूसरी बैठक रही है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, "सुवेंदु अधिकारी ने मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने अभी तक अपना राजनीतिक रुख को स्पष्ट नहीं किया है। हम हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। अगर वह भाजपा में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा।"

घोष ने कहा, "हम अपने तरीके से राजनीतिक कार्यक्रमों को अंजाम दे रहे हैं और अगर उनके (सुवेंदु अधिकारी) जैसे नेता हमसे जुड़ते हैं तो आने वाले दिनों में इसका फायदा जरूर मिलेगा।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 नवंबर | एयर इंडिया ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं बंद होने के चलते प्रभावित होने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन ने यातायात प्रभावित होने के कारण एयरपोर्ट पर देरी से पहुंचने वाले यात्रियों के किराया वापसी की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। बिना किसी शो-चार्ज के यात्रियों को छूट दी गई है। यह छूट उन यात्रियों को दी गई है, जो ट्रैफिक व्यवधान के बीच अपनी उड़ान नहीं पकड़ पाए।

दिल्ली, हरियाणा समेत पंजाब में कई जगहों पर हाइवे जाम है। इसी बीच किसान आंदोलन के कारण एयरपोर्ट न पहुंच पाने वाले यात्रियों को राहत प्रदान करते हुए एयर इंडिया ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है।

राष्ट्रीय वाहक ने गुरुवार को यात्रियों को एक मुफ्त पुनर्निर्धारण की अनुमति देने की घोषणा करते हुए कहा, "दिल्ली की सीमाएं बंद होने से दिल्ली-एनसीआर में यातायात बाधाओं को देखते हुए हम प्रभावित यात्रियों को उनका यात्रा कार्यक्रम फिर से तय करने (बदलकर दूसरी तारीख का टिकट लेने) की अनुमति देते हैं।"

हालांकि शुरू में छूट केवल गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे के लिए निर्धारित उड़ानों के लिए वैध थी, मगर अब अधिकारियों ने कहा कि राहत शुक्रवार तक बढ़ा दी गई है।

बता दें कि हाल ही में पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली प्रशासन अलर्ट पर है और राजधानी की शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए कई इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कूच करने के लिए निकले किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील कर दिए हैं और वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

एनसीआर से दिल्ली में जाने वाले रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम की सूचना मिली है। शुक्रवार को दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों यात्रियों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय सीमा पर किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोक दिया और हाईवे पर जाम लग गया। (आईएएनएस)
 

पटना, 27 नवंबर | बिहार विधानसभा के पहले सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष को 'चोर और बेईमान' तक कह दिया। तेजस्वी ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निजी टिप्पणी कर दी। इसके बाद सत्ता पक्ष ने भी जोरदार हंगामा किया।

तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए अपनी बात कह रहे थे कि सत्ता पक्ष के लोग टोकाटोकी करने लगे।

तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनादेश की चोरी हुई है। यह सरकार चोर दरवाजे से आई है। इस क्रम में सत्ता पक्ष की आपत्ति पर शोर में ही उन्होंने कह डाला कि ये चोर हैं, बेईमान हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पार्टी तो तीसरे नंबर पर चली गयी है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार के एक बयान को लेकर आपत्तिजनक निजी टिप्पणी भी कर दी।

इसके बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा अध्यक्ष से विपक्ष के नेता की बात पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार का गठन संवैधानिक तरीके से हुआ है, इसे चोर दरवाजे से कहना सदन का अपमान है। इसके बाद अध्यक्ष ने तेजस्वी की आपत्तिजनक बातों को कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 27 नवंबर | प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह को हिरासत में लिया गया। उनके साथ कई और आप कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया  (आईएएनएस)
 

पटना, 27 नवंबर | बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन पार्टी के प्रमुख लालू प्रसाद की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। चर्चित चारा घोटाले में रांची में सजा काट रहे लालू प्रसाद की मुश्किलें जेल से कथित तौर पर एक विधायक को फोन करने के मामले में और बढ़ गई है। लालू प्रसाद को गुरुवार को रिम्स के निदेशक बंगला से हटाकर पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। रिम्स प्रशासन ने बुधवार शाम जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर जल्द से जल्द लालू प्रसाद को निदेशक बंगला (केली बंगला 1) से पेइंग वार्ड के कमरा संख्या ए 11 में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। इसी कमरे में लालू प्रसाद का इलाज पहले भी चल रहा था।

पत्र मिलने के बाद जेल प्रशासन गुरुवार को रिम्स निदेशक बंगला पहुंचे और वहां से पूरी सुरक्षा में शाम चार बजे लालू प्रसाद को एंबुलेंस से पेइंग वार्ड लाया गया।

लालू प्रसाद पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जेल से विधायक को फोनकर प्रलोभन दिया है। भाजपा के पीरपौंती क्षेत्र के विधायक ललन पासवान ने इस मामले को लेकर निगरानी थाने में एक मामला भी दर्ज करवाया है। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद ने उन्हें फोनकर सोची-समझी साजिश के तहत राजनीति में आगे बढ़ाने एवं मंत्री बनाने का लालच देकर एक जनसेवक (पब्लिक सर्वेट) का वोट खरीदने की कोशिश की।

निगरानी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ललन पासवान के आवेदन पर निगरानी थाने में लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धाराओं के तहत कांड संख्या 29/20 दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी डीएसपी अंजनी कुमार को सौंप दी गई है।

इधर, लालू प्रसाद की मुश्किल यहीं नहीं रूकी। जेल मैनुअल का उल्लंघन मामले में लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में भी एक जनहित याचिका दायर की गई है।

इधर, राजद के नेता इस मामले में अब चुप्पी साधे हुए हैं जबकि सत्ता पक्ष लगातार मुखर है और विपक्ष पर निशाना साध रहा है। पूर्व मंत्री और जदयू नेता नीरज कुमार ने शुक्रवार को एक बार फिर लालू यादव और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा, जिस बेटे को सत्ता तक पहुंचाने के लिए बाप बुढ़ापे में भी अपने कारनामे से बाज नहीं आया वो बेटा इस मुद्दे पर मौन हो गया है।

लालू प्रसाद को आदतन अपराधी बताते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि लालू यादव पर एक और मुकदमा हो गया। लालू की फोन वाली करतूत से अपनी छीछालेदर होता देख झारखंड सरकार ने उन्हें कोरोना प्रूफ मानते हुए रिम्स डायरेक्टर के बंगले से उठाकर फिर से पेइंग वार्ड में भेज दिया।

बहरहाल, बिहार की सियासत में अलग अंदाज में अपनी पहचान बनाने वाले लालू प्रसाद की मुश्किलें जेल में भी कम नहीं हो रही हैं। (आईएएनएस)
 

पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने तस्करी की शिकार एक 17-वर्षीय पीड़िता को नौ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. जानकार इस रकम को मुआवजे की योजना के इतिहास में अभूतपूर्व बता रहे हैं.

    dw.com

मुआवजा पाने वाली पीड़िता 13 साल की थी जब मानव तस्करों ने उसे ओडिशा से अगवा कर कोलकाता के सोनागाछी में बेच दिया. सोनागाछी भारत में वेश्यावृत्ति का सबसे बड़ा गढ़ है. पीड़िता के वकील ने बताया कि तस्करी की रोकथाम करने वाले अधिकारियों ने उसे 2016 में वहां से बचा लिया और एक आश्रय में रखवा दिया. आज वो 17 वर्ष की हो चुकी है और उसी आश्रय में रह कर पढ़ाई कर रही है.

पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल में एक अदालत ने उसे नौ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. उसकी तस्करी के मामले में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ गवाही वो पहले दे चुकी है. इस मामले में 2017 में एक नाबालिग को अदालत ने दोषी ठहराया था और उसके अलावा दो पुरुषों पर मुकदमा चल रहा है. पीड़िता के वकीलों में से एक सप्तर्षि बिस्वास ने बताया कि मुआवजा अभूतपूर्व है.

सप्तर्षि इंटरनेशनल जस्टिस मिशन संगठन में लीगल सोल्यूशन्स के प्रमुख भी हैं. उन्होंने बताया, "पीड़िता की उम्र, उसका भविष्य और अपना जीवन फिर से खड़ा करने के लिए उसे क्या क्या चाहिए होगा, मुआवजे की रकम तय करने में इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया. इसके अलावा अदालत में उसकी गवाही ने भी अहम भूमिका निभाई." जनवरी में ही एक शोध में पता चला था कि एक प्रतिशत से कम तस्करी के शिकार लोग मुआवजा जीत पाते हैं.

देश में पिछले साल मानव तस्करी के करीब 2,260 मामले सामने आए थे. तीन मामलों में 6,616 पीड़ित पाए गए थे, जिनमें से 44 प्रतिशत बच्चे थे.

उन मामलों में भी रकम एक लाख से 10 लाख के बीच कुछ भी हो सकती है. भारत में हर राज्य में मुआवजे की अलग योजना है. इन योजनाओं के बारे में जानकारी का काफी अभाव है और अपराध के बार में जल्द सूचना देने से लेकर पुलिस से सहयोग करने और अदालत में गवाही देने तक, हर तरह की जिम्मेदारी का बोझ पीड़ित के ही कन्धों पर ही होता है. इन वजहों से अधिकतर पीड़ित मुआवजे से वंचित रह जाते हैं.

तस्करी के खिलाफ लड़ने वाली संस्था तफ्तीश के साथ काम करने वाले वकील कौशिक गुप्ता ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि मुआवजे की रकम आगे जा कर इस तरह के मामलों के लिए एक नजीर बन सकती है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा, "सिर्फ वही पीड़ित जिन्हें एनजीओ वालों का समर्थन प्राप्त होता है मुआवजे के लिए आवेदन कर पाते हैं, क्योंकि अधिकतर पीड़ितों को पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना आता ही नहीं है."

देश में पिछले साल मानव तस्करी के करीब 2,260 मामले सामने आए थे. इनमें 10 में से नौ मामलों में यौन उत्पीड़न भी हो चुका था. तीन मामलों में 6,616 पीड़ित पाए गए थे, जिनमें से 44 प्रतिशत बच्चे थे. कोलकाता में जहां वो पीड़िता रहती है, उस आश्रय की निदेशिका बसाबी रोजारी ने बताया कि पीड़िता इस रकम का इस्तेमाल आगे की पढ़ाई करने और अपना घर बनाने के लिए करना चाहती है. उन्होंने यह भी बताया कि पीड़िता अपने परिवार से संपर्क में नहीं है और भविष्य में आत्मनिर्भर रहना चाहती है.

सीके/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है.

अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स  के मुताबिक  "पीएम मोदी ने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' सिर्फ़ विचार-विमर्श का मुद्दा नहीं बल्कि देश की ज़रूरत है और इस बारे में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए."

प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए सम्बोधित करते हुए कही.

उन्होंने कहा, "वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ़ चर्चा का विषय नहीं बल्कि भारत की ज़रूरत है. हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं. इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में वन नेशन,वन इलेक्शन पर गहन मंथन आवश्यक है."

प्रधानमंत्री ने लोकसभा, विधानसभा और पंचायत, सभी चुनावों के लिए एक मतदाता सूची के इस्तेमाल पर भी ज़ोर दिया.

उन्होंने कहा, "इसके लिए रास्ता बनाना होगा. हम इन सब पर समय और पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं?". (bbc.com)

भीमा कोरेगाँव मामले में अभियुक्त 83 वर्षीय स्टेन स्वामी ने एनआईए कोर्ट से कहा है कि वो माओवादी नहीं हैं.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित ख़बर के अनुसार बुजुर्ग पादरी और आंदोलनकारी स्वामी ने कहा, ''ऐसे लोगों के लिए काम करना, जिन पर मुक़दमा चल रहा हो, जो माओवादी हो भी सकते हैं और नहीं भी...ये मुझे माओवादी नहीं बना देता.''

याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने जिस 'पर्सिक्यूटेड पोलिटिकल प्रिज़नर्स सोलिडैरिटी' कमेटी को सीपीआई (माओवादी) का संगठन बताया है वो देश और झारखंड के बेहतरीन मानवाधिकार संगठनों में से एक है, जो ज़रूरतमंद लोगों को क़ानूनी मदद मुहैया कराती है.

याचिका में कहा गया है, ''ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि माओवादियों को क़ानूनी सहायता देना अपराध है. संविधान में कहीं ये भी नहीं कहा गया है कि माओवाद के अभियुक्त व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है.''
इससे पहले स्टेन स्वामी ने जेल में स्ट्रॉ और सिपर के इस्तेमाल की इजाज़त माँगते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने जेल के सम्बन्धित मेडिकल अधिकारी से जवाब माँगा था.

वहीं, एनआईए ने कहा था कि उसके पास स्टेन स्वामी की स्ट्रॉ और सिपर नहीं है, इसलिए वो इन्हें ये सामान नहीं दे सकती है.

83 वर्षीय स्टेन स्वामी भीमा-कोरेगाँव हिंसा मामले में महाराष्ट्र की तलोजा जेल में बंद हैं.

बुजुर्ग स्टेन स्वामी पार्किन्सन्स डिज़ीज़ नाम की बीमारी से ग्रसित हैं. यह तंत्रिका तंत्र से जुड़ा एक डिसऑर्डर है जिससे पीड़ित मरीज़ के शरीर में अक्सर कँपकँपाहट होती है. मरीज़ का शरीर स्थिर नहीं रहता और संतुलन नहीं बना पाता.

ऐसे में स्टेन स्वामी ने एक याचिका दायर करके अपील की थी कि बीमारी की वजह से उन्हें खाना और पानी का ग्लास पकड़न में परेशानी होती है इसलिए उन्हें जेल में 'स्ट्रॉ' और 'सिपर' इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए.

इससे पहले, पिठले महीने डीई कोठालिकर ने यूएपीए का हवाला देते हुए स्वास्थ्य के आधार पर दायर की गई स्टेन स्वामी की ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज कर दी थी. (bbc.com)

कोच्चि, 27 नवंबर | केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के करीबी सीएम रविंद्रन अस्पताल में भर्ती होने के कारण दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने शुक्रवार को पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। केंद्रीय एजेंसी अब अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। ईडी द्वारा रविंद्रन को 27 नवंबर को सोने की तस्करी मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश देने के बाद उन्हें 25 नवंबर को राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

रविंद्रन ने बेचैनी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी, जिसे पोस्ट-कोविड का लक्षम माना गया।

इस महीने की शुरूआत में, ईडी द्वारा उन्हें पहली बार पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया। जिसके बाद रविंद्रन ने कोरोना पॉजिटिव स्टेटस की रिपोर्ट दी थी। सोने की तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश के रविंद्रन के साथ कथित संबंध सामने आने के बाद पहला नोटिस दिया गया था।

ईडी अब अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें रविंद्रन से पूछताछ करने का रास्ता तलाशने के लिए अदालत का रुख करना भी शामिल है।

मुख्यमंत्री के सहायक निजी सचिव के रूप में रविंद्रन सीपीआई-एम के मनोनीत नेता हैं। यहां तक कि विजयन ने भी स्वीकार किया है कि वह रविंद्रन को कई सालों से जानते हैं। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 27 नवंबर | मध्य प्रदेश सरकार का पर्यटन क्षेत्र पर खास जोर है क्योंकि राज्य के प्रति पर्यटकों का आकर्षण बढ़ रहा है। वर्ष 2017 में आए पर्यटकों के मुकाबले वर्ष 2019 में आए पर्यटकों की संख्या डेढ़ गुना ज्यादा रही। राज्य सरकार अब धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ाने का मन बना रही है। राज्य के पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का भारत में सातवां स्थान है। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में कुल पांच करोड़ 88 लाख पर्यटक आए वहीं वर्ष 2019 में आठ करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक राज्य में आए।

राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर गौर करें तो राज्य की कैंपिंग नीति 2018 तथा जल पर्यटन नीति 2017 के चलते यहां साहसिक एवं जल क्रीड़ा पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन चालू किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण एवं जनजातीय पर्यटन, अनुभव आधारित पर्यटन, हस्तकला एवं हस्तशिल्प पर्यटन, स्वस्थ जीवन शैली पर्यटन आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शिवराज िंसंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन का तेज गति से विकास कर न सिर्फ इसे भारत में पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, बल्कि इसके माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने हैं।

मध्यप्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति भी लोकप्रिय हो रही है। यही कारण है कि वर्तमान में प्रदेश में पांच फिल्मों की शूटिंग चल रही है। राजकुमार संतोषी, अनुपम खेर जैसे फिल्म निर्माता मध्यप्रदेश में फिल्म शूट कर रहे हैं। वर्ष 2020-21 में लगभग 45 फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी सीरियल आदि की शूटिंग संभावित है।

कोरोना संक्रमण के कारण वर्तमान में विदेशी पर्यटक नहीं आ पा रहे है। इसके चलते वर्चुअल टूर पर जोर दिया जा रहा है। प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि 20 वर्चुअल टूर तैयार किए गए हैं, जो कि गूगल आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से विदेशों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में फिल्म एंड प्री वेडिंग शूटिंग तथा डेस्टिनेशन टूरिज्म पॉलिसी भी बनाई गई है।

राज्य में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में बुद्धिस्ट , रामायण , तीथर्ंकर आदि विकसित किए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर कथा अमरकंटक का विकास किया जा रहा है। सालरिया गो अभयारण्य जैसे स्थानों पर ध्यान एवं आयुष चिकित्सा के अंतर्गत पंचकर्म आदि पर केंद्रित पर्यटन केंद्र पर जोर दिया जा रहा है। (आईएएनएस)
 

गांधीनगर, 27 नवंबर | गुजरात के राजकोट में शुक्रवार को कोविड अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में आग लगने से कम से कम 5 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज करा रहे 7 अन्य कोरोनोवायरस रोगियों को बचा लिया गया।

आग लगने का कारण अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है।

उदय शिवानंद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के आईसीयू में तड़के 3 बजे आग लग गई।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इस घटना की जांच का आदेश दिया है, इसकी जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ए.के. राकेश कौ सौंपी गई है।

इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, राजकोट में एक अस्पताल में आग लगने के कारण मरीजों की हुई मौत से बेहद दुखी हूं। मेरी संवेदना उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रहा है।"

मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। (आईएएनएस)
 

डालटेनगंज, 27 नवंबर | झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात एक तिलक समारोह से लौट रहे लोगों की कार और ट्रक की टक्कर में बिहार के चार लोगों की मौत हो गई। छतरपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) शंभु कुमार सिंह ने बताया कि बिहार के नवीनगर के रहने वाले संजय प्रसाद (55) अपनी पुत्री की शादी का तिलक चढ़ाकर पलामू के शाहपुर गांव से लौट रहे थे, तभी छतरपुर के महिंद्रा पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक से उनकी कार टकरा गई।

इस दुर्घटना में कार पर सवार दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य लोगों को घायल स्थिति में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

एसडीपीओ ने बताया कि मृतकों की पहचान संजय प्रसाद, सरयू प्रसाद, उमेश साव तथा संजय कुमार शामिल हैं। दुर्घटना के बाद सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 27 नवंबर | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों द्वारा प्रदर्शन किए जाने की योजना के मद्देनजर सावधानी बरतते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को ग्रीन लाइन पर छह मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया है। डीएमआरसी ने अपने एक बयान में कहा है, "ग्रीन लाइन पर ब्रिगेडियर होशियार सिंह, बहादुरगढ़ सिटी, पंडित श्रीराम शर्मा, टिकरी बॉर्डर, टिकरी कलां और घेवर स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब बंद हैं।"

हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले के छह स्टेशनों को संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर बंद कर दिया गया है क्योंकि पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान केंद्र द्वारा पारित किए गए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली जाने के अपने रास्ते पर हैं।

निगम पहले ही नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद के यात्रियों के लिए एक सलाह जारी करते हुए घोषणा कर चुकी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से दिल्ली के लिए ट्रेन सेवाएं अगले सूचना तक निलंबित रहेंगी।

डीएमआरसी ने गुरुवार शाम को एक बयान में कहा, "दिल्ली पुलिस की सलाह के अनुसार मेट्रो सेवाएं केवल दिल्ली से एनसीआर सेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगी। हालांकि, दिल्ली की ओर एनसीआर स्टेशनों की सेवाएं सुरक्षा कारणों से उपलब्ध नहीं होंगी।" (आईएएनएस)
 

चंडीगढ़, 27 नवंबर | पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को एक बार फिर दोहराया कि प्रदर्शनकारी किसानों की आवाज को अनिश्चित काल के लिए नहीं दबाया जा सकता है और केंद्र को उनसे बातचीत शुरू करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने अमरिंदर सिंह के हवाले से एक ट्वीट कर कहा, "किसानों की आवाज को अनिश्चितकाल के लिए हल्के में नहीं लिया जा सकता है। दिल्ली की सीमाओं पर तनावपूर्ण स्थिति को टालने के लिए केंद्र को तुरंत किसान यूनियन नेताओं के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "जब स्थिति हाथ से बाहर हो रही है तो 3 दिसंबर तक इंतजार क्यों करें?"

कई ट्वीट्स में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को आश्वस्त एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के लिए किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए राज्य-कौशल दिखाने की आवश्यकता है क्योंकि एमएसपी हर किसान का मूल अधिकार है।

उन्होंने कहा, "यदि वे मौखिक आश्वासन दे सकते हैं तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि वे इसे भारत सरकार का कानूनी दायित्व क्यों नहीं बना सकते।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "यह दावा करना कि कांग्रेस किसानों को उकसा रही है, तो उन्हें देशभर से दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे लाखों किसानों को देखना चाहिए। यह उनके जीवन और आजीविका के लिए एक लड़ाई है और उन्हें किसी भी समर्थन या उकसावे की आवश्यकता नहीं है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 नवंबर | रात में विश्राम लेने के बाद अपने-अपने गंतव्यों से 24 घंटे की यात्रा कर शुक्रवार सुबह दिल्ली की सीमाओं - टिकरी, सिंघु बॉर्डर पहुंचे हजारों की तादात में किसानों का स्वागत ठंडे पानी की बौछारों से किया गया। सिंघु में दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर एक के बाद नौ आंसू गैस के गोले दागे क्योंकि प्रदर्शनकारियों का इस तरह से पहुंचना उनके लिए खतरे का एक सूचक लगा। दिल्ली पहुंचने के हर मार्ग पर किसानों के रास्ते तरह-तरह से रोके जा रहे हैं, जिन सबका सामना करते हुए थके-हारे किसान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।

इस प्रदर्शन की शुरूआत छह राज्यों से हुई है, जिसमें किसान ट्रैक्टर्स, ट्रक, बाइक, साइकिल में सवार होकर हिस्सा ले रहे हैं। इन राज्यों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल के किसान शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए कृषि विधेयकों को रद्द करने के लिए किसान जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों को एक कड़ा संदेश दिया गया है कि अगर वे दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते हैं, तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। किसानों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए न केवल दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को काबू में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, बल्कि उन्हें कैद करने के लिए नौ अस्थायी जेल भी तैयार रखे गए हैं।

सिंघू सीमा, टिकरी सीमा, दिल्ली-गुरुग्राम सीमा और फरीदाबाद सीमा पर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, हालांकि प्रदर्शनकारियों के इरादों पर इसका कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। (आईएएनएस)