चंडीगढ़, 13 दिसम्बर | केंद्र द्वारा पारित तीन नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने को लेकर देशभर में किसानों द्वारा प्रदर्शन जारी है। इसी बीच, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे पंजाब के डीआईजी (जेल) लखमिंदर सिंह जाखड़ ने किसानों के समर्थन में आकर रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वह किसानों के समर्थन में खड़े होंगे और उनकी मुहिम का हिस्सा बनेंगे।

जाखड़ को मई में जेल कर्मियों से हर महीने रिश्वत लेने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। (आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 13 दिसम्बर | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में रात भर आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की गई। द्रास में तापमान शून्य से 17.6 डिग्री सेल्सियस नीचे और गुलमर्ग स्की रिसॉर्ट में रविवार को न्यूनतम तापमान शून्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "इस सप्ताह के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है और रात में आसमान साफ रहने के कारण जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम तापमान और गिरने की संभावना है।"

श्रीनगर में रविवार को 0.1, पहलगाम में शून्य से 3.2 और गुलमर्ग में शून्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस नीचे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

लद्दाख के लेह में रात का न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री, कारगिल में शून्य से 12.6 डिग्री नीचे और द्रास में शून्य से 17.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

द्रास में जनवरी 1995 में न्यूनतम तापमान शून्य से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया था।

जम्मू में न्यूनतम तापमान 9.2, कटरा में 9.5, बटोत में 1.8, बनिहाल में 2.0 और भदरवाह में शून्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 13 दिसंबर | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर धरना देने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को हिरासत में ले लिया। यह विधायक, नगर निगम में कथित घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर गृहमंत्री और उपराज्यपाल आवास के विधायक बाहर धरना देने जा रहे थे।

जिन विधायकों को हिरासत में लिया गया है उनमें दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा कुलदीप कुमार, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा आदि शामिल हैं।

राघव चड्ढा ने रविवार सुबह पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर कहा, भाजपा शासित एमसीडी ने दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा 2500 करोड़ रुपये का घोटाला किया। हमने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा तो उन्होंने मुझे मेरे आवास से ही गिरफ्तार कर लिया है। अमित शाह जी, आप अपनी पुलिस के दम पर अपनी पार्टी का भ्रष्टाचार क्यों दबाना चाहते हैं।

आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा, दिल्ली के इतिहास में यह सबसे बड़ा घोटाला है। बीजेपी के नेताओ ने कर्मचारियों के वेतन के 2500 करोड़ रुपये का घपला किया है। अब हम गृह मंत्री और एलजी से इनके खिलाफ जांच की मांग कर रहे है तो हमारे विधायकों को घरों से गिऱफ्तार कर रहे है।

आम आदमी पार्टी के एक अन्य विधायक कुलदीप कुमार को भी दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह हिरासत में ले लिया। कुलदीप कुमार ने कहा, ये तो तानाशाही है। हमें गृह मंत्री अमित शाह के घर पर निगम में हुए 2500 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच की मांग हेतु जाना था। अमित शाह ने पुलिस को घर भेज कर हमें गिरफ्तार करा दिया। क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है।

गौरतलब है कि भाजपा के पार्षद मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। इसके जवाब में अब आम आदमी पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल आवास के बाहर धरना देना चाहती है। इसके लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत भी मांगी गई है। 'आप' के मुताबिक जैसे पुलिस ने सीएम हाउस के बाहर धरना देने की इजाजत दी है उसी तरह गृहमंत्री और एलजी हाउस के बाहर भी धरना देने की इजाजत दी जाए।

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में ढाई हजार करोड रुपए से अधिक से अधिक का घोटाला हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस मामले में सचिव स्तर की जांच के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी इसकी जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 13 दिसंबर  भारत में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के और 30,254 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनके साथ रविवार को संक्रमण का कुल आंकड़ा 98,57,029 तक पहुंच गया। वहीं इसी अवधि में और 391 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,43,019 हो गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से मिली। पिछले 24 घंटों में कुल 33,136 लोग संक्रमण से उबरे हैं, जिनके साथ ठीक हुए लोगों की संख्या 93,57,464 हो गई है। वर्तमान में, 3,56,546 सक्रिय मामले हैं। रिकवरी दर 94.93 प्रतिशत है, और मृत्यु दर 1.45 प्रतिशत है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कहा कि कोविड-19 के लिए अब तक कुल 15,37,11,833 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से 10,14,434 नमूनों की जांच शुक्रवार को की गई।

महाराष्ट्र अब तक 18,76,699 मामलों के साथ सबसे खराब स्थिति वाला राज्य बना हुआ है।

दर्ज किए गए मामलों में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा का 72 प्रतिशत से अधिक योगदान है।

कोविड-19 वैक्सीन के आठ कैंडिडेट क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न चरणों में हैं, जो निकट भविष्य में प्राधिकरण के लिए तैयार हो सकते हैं। इनमें तीन स्वदेशी वैक्सीन भी शामिल हैं।

इनमें एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया निर्मित कोविशिल्ड, भारत बायोटेक लिमिटेड की कोवैक्सिन, जाइडस कैडिला द्वारा जाइकोव-डी, रूसी वैक्सीन उम्मीदवार स्पुतनिक-5, एसआईआई की एनवीएक्स-कोव2373, जिनेवा की एचजीसीओ19, और दो बिना लेबल वाले वैक्सीन, जिनमें बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंटीजन आधारित वैक्सीन और भारत बायोटेक की इनएक्टिव रेबीज वेक्टर है। (आईएएनएस)
 

रजनीश सिंह

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर | दिल्ली-चंडीगढ़ मार्ग पर पहला प्रमुख किसान आंदोलन स्थल सिंघु सीमा, पिछले 17 दिनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के धरने के लिए भविष्य की रणनीति बनाने के साथ किसानों के प्रदर्शन के लिए एक प्रभावशाली केंद्र बन गया है। यह तीन महीने पहले संसद द्वारा तीन कृषि कानूनों को लागू करने के बाद उनके मुद्दों को हल करने में सरकार के साथ चर्चा करने के लिए प्रतिनिधियों का चयन करने और धरने को लेकर रणनीति बनाने का अड्डा बन गया है।

शांतिपूर्ण विरोध जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हजारों किसान शामिल हैं, विभिन्न राज्यों और कस्बों के 40 से अधिक किसान यूनियनों से जुड़े किसानों के प्रतिनिधियों द्वारा केंद्रीय रूप से निगरानी की जा रही है, जो 26 नवंबर से सिंघु बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं।

मध्य दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर, सिंघु, जहां बहुसंख्यक 'जाट और गुर्जर' समुदाय निवास करते हैं, उस समय सुर्खियों में आया जब अपने 'दिल्ली चलो मार्च' के तहत झंडे लेकर जा रहे हजारों किसान नारे लगाते हुए यहां और दिल्ली-हरियाणा में टीकरी सीमा पर 17 दिन पहले एकत्रित हो गए। इन किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाए, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया।

क्रान्तिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शनपाल ने आईएएनएस को बताया कि सिंघु सीमा से जारी संदेश का अनुपालन दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा किया जा रहा है, जो उन्हें अब तक के पूरे आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद करते हैं।

हालांकि, नेता ने इस दावे को नकार दिया कि विरोध में वामपंथी लोग हावी हैं। लोगों ने जोर देकर कहा कि सिंघु से मीडिया के माध्यम से एक केंद्रीय संदेश प्रसारित किया जाता है और विभिन्न राज्यों के हमारे किसानों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है जो सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ यहां एकत्र हुए हैं।

भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने आईएएनएस को बताया, "कई लोगों ने अपना कार्यक्रम लिया, लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने की अपील कर रहे हैं क्योंकि यह आंदोलन को दिशाहीन बनाता है। यह समस्याओं को बढ़ाता है। सिंघु बॉर्डर से जो भी संदेश दिए जाते हैं, उनका सभी को पालन करना चाहिए।"

आंदोलन का मैदान, जहां अधिकांश किसान पंजाबी हैं, अब उन सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो इनके समर्थन में खड़े हैं। देश भर के गायक, पहलवान और राजनेता किसानों के समर्थन में आए हैं, बॉर्डर पहुंचकर किसानों से मिले हैं।

पिछले कुछ दिनों में 'मिनी-पंजाब' में तब्दील हो चुके सिंघु ने अब तक किसानों-सरकार की वार्ता के तीसरे, चौथे और 5 वें दौर का आयोजन किया है, जो दुर्भाग्य से, तीन कृषि कानूनों को लेकर दोनों पक्षों के अड़ियल रुख के कारण बेनतीजा रहे।

केंद्रीय नेतृत्व ने सिंघु से अपने फैसले सर्कुलेट किए और किसानों की पंचायत बैठक का आयोजन भी उस जगह पर किया गया, जहां किसानों के विभिन्न समूह अपने ट्रक और ट्रैक्टरों के साथ, तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग को स्वीकार करने के सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिसे वे काला कानून, किसान विरोधी कानून कहते हैं।

सिंघू सीमा विरोध स्थल से ही 8 दिसंबर को 'भारत बंद' का आह्वान किया था, जिसका कई विपक्षी दलों ने समर्थन किया था। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 13 दिसंबर । कई बार नेताओं के ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं, जहां वे स्पेशल ट्रीटमेंट की मांग करते हैं. अपनी मांगों के चलते वे आयोजकों की नाक में दम कर देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी सादगी से सभी का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर भी उनके फैसले की काफी तारीफ हुई. ठाकरे औरंगाबाद में एक जल वितरण योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों की घोषणा की.

कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सीएम ठाकरे जैसे की आयोजन स्थल पर पहुंचे, तो सभी ने उनका जमकर स्वागत किया. हालांकि, इस दौरान ठाकरे की नजर उस कुर्सी पर ठहर गई, जो उनके बैठने के लिए तैयार की गई थी. हालांकि, इस कुर्सी पर उन्होंने आपत्ति जताई और बैठने से इंकार कर दिया.
उनके इस फैसले ने कुछ पलों के लिए सभी को हैरान किया, लेकिन फिर जमकर तारीफें भी बटोरीं. ठाकरे ने शनिवार को संभाजीनगर में 1680 करोड़ रुपए की जल योजना, 152 करोड़ रुपए की बाला साहब ठाकरे मेमोरियल पार्क, सफारी पार्क और सड़क कार्यों का शिलान्यास किया.

राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को बढ़ावा देगा पार्क
औरंगाबाद में दिवंगत बाल ठाकरे की याद में तैयार होने जा रहे पार्क को लेकर सीएम ठाकरे ने कहा कि यह आने वाली पीढिय़ों में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एहसासों को बढ़ावा देगा. उन्होंने कहा 'यह उन्हें उनके कामों के बारे में भी बताएगा. ठाकरे ने मुंबई-नागपुर समृद्धि कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का श्रेय भी पार्टी को दिया है. उन्होंने कहा जब प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ, तो शिवसेना  ही थी, जो सबसे पहले प्रभावित किसानों तक पहुंची थी. हम उनसे मिले और उनकी परेशानियों को सुलझाया.
पवार को बताया था मार्गदर्शक
शनिवार को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार का जन्मदिन था. इस मौके पर सीएम ठाकरे ने भी उन्हें बाधाई दी थी. ठाकरे ने कहा कि पवार की ऊर्जा और उत्साह सभी के लिए प्ररेणास्रोत हैं. उन्होंने एक बयान में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि उनमें यही ऊर्जा और उत्साह भरा रहेगा. हम शरद पवार साहेब के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं. वह एमवीए के स्तंभ, वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक हैं।
 

नई दिल्ली, 13 दिसंबर । साल 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच लड़ा गया युद्ध  कई दिन तक चला था, लेकिन 2 पैरा बटालियन ग्रुप के पहुंचने के बाद पाक सेना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चारों तरफ से घिर चुकी थी. इसी दौरान पाक सेना के लेफ्टीनेंट जनरल एएके नियाज़ी को एक खत भेजा गया था, लेकिन ढाका में यहां-वहां फैली पाक सेना ने खत ले जाने वाले कैप्टन निर्भय और उनकी टीम पर ही हमला बोल दिया. किसी तरह से उस एक लाइन के खत को पाक सेना के अफसर तक पहुंचाया गया. और खत की उस लाइन को पढ़ते ही पाक सेना के 93 हजार अफसर और जवानों ने सरेंडर कर दिया.

रिटायर्ड लेफ्टीनेंट जनरल निर्भय शर्मा बताते हैं, हम ढाका शहर के बाहर उसके बॉर्डर पर खड़े थे. भारतीय सेना चारों तरफ से ढाका को घेरे खड़ी थी. 16 दिसम्बर की सुबह मेजर जनरल जी. नागरा का एक मैसेज उनके एडीसी कैप्टन मेहता के मार्फत मिला. यह मैसेज हमारे सीओ कर्नल केएस. पन्नू के नाम आया था. मैसेज था कि एक खत जनरल नियाजी तक पहुंचाना है. सीओ साहब ने खत भेजने के लिए मुझे चुना. मुझे कैप्टन मेहता के साथ जाना था. सुबह 10.45 बजे मैं अपनी टीम के मेजर सेठी, लेफ्टीनेंट तेजेंदर और कैप्टन मेहता के साथ ढाका में दाखिल हो गया. यह पहला मौका था जब भारतीय सेना ढाका में घुस रही थी. हम एक जीप में सवार थे और सरेंडर का मैसेज ले जाते हुए इतिहास का हिस्सा भी बनने जा रहे थे.
वह बताते हैं कि उस एक लाइन के खत में लेफ्टीनेंट जनरल नियाज़ी  के लिए लेफ्टीनेंट जनरल नागरा का यह मैसेज था, 
जनरल नियाजी और जनरल नागरा भारत-पाक बंटवारे से पहले एक-दूसरे को जानते थे. रिटायर्ड लेफ्टीनेंट जनरल निर्भय शर्मा बताते हैं कि जनरल नियाजी सरेंडर के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कुछ शर्त रखीं थी, जिसे हमारे आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ ने नकार दिया था. वह कहते हैं, हमें नहीं पता था कि अभी तक पाक सेना को सरेंडर करने के आदेश नहीं मिले हैं. हम जब एक ब्रिज के पास पहुंचे तो हमारे ऊपर गोलियां दागी जाने लगीं. तब मैंने अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए फायरिंग रोकने के लिए कहा. फायरिंग तो रुक गई, लेकिन उन्होंने हमारे हथियार छीन लिए. वो पाक सेना का एक जूनियर कमीशंड अफसर था. मैंने उसे चेतावनी भरे लहाजे में कहा कि अगर हमे हाथ भी लगाया तो उसके नतीजे ठीक नहीं होंगे. भारतीय सेना ने ढाका को चारों ओर से घेर लिया है और उनका जनरल नियाज़ी सरेंडर करने को तैयार है.

1971: जब पाक को पता चल गया बांग्लादेश में पैरा कमांडो उतरने वाले हैं, फिर यह बनाया नया प्लान
वह कहते हैं, मैंने उसे उसके सीनियर को बुलाने के लिए कहा. तभी वहां उसका एक कैप्टन आ गया. मैंने उसे पूरी बातों के साथ खत के बारे में भी बताया. तब वो हमे अपने एक कमांडर के पास ले गया जिसने हमसे खत लिया और हमे कुछ देर रुकने के लिए कहा. करीब आधा घंटे बाद मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद हमारे सामने आए और जीप में बैठकर हमारे साथ चल दिए. जमशेद मेरे और मेजर सेठी के बीच में बैठे हुए थे. जमशेद खाकी ड्रेस में थे.
निर्भय शर्मा बताते हैं कि एक पाकिस्तानी जीप हमारे पीछे चल रही थी. हम वापस अपने ठिकाने पर जा रहे थे. एक बार फिर से हमारे ऊपर फायरिंग होने लगी. मेजर सेठी को पैर में गोली लगी और एक गोली तेजेंदर को भी लगी और वो वहीं शहीद हो गया. कुछ देर बाद हम अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे. जनरल नागरा कर्नल पन्नू के साथ वहीं थे. इस तरह से मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद ने अपनी पिस्तौल जनरल नागरा को सौंप कर सरेंडर कर दिया.

गौरतलब रहे कि बाद में कैप्टन निर्भय शर्मा लेफ्टीनेंट जनरल के पद तक पहुंचे. रिटायर्ड होने के बाद पहले अरुणाचल और फिर मिजोरम के गर्वनर भी रहे. साथ ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर भी रहे. और सबसे अहम बात यह कि जनरल शर्मा ने कश्मीर और नॉथ-ईस्ट में आतंकवाद के खिलाफ बहुत काम किया. वक्त-वक्त पर उनकी बहादुरी लिए उन्हें पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम और वीएसएम अवार्ड से भी नवाजा गया।

हरदोई, 13 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक 21 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए शाहाबाद पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह नए कानून के तहत दर्ज की गई पांचवी प्राथमिकी है जिसके तहत सीतापुर, मऊ, बरेली और मुजफ्फरनगर में अब तक 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वह दो साल से शाहाबाद के एक शख्स मोहम्मद आजाद के साथ रिश्ते में थी।
उसने दावा किया कि इस अवधि के दौरान, शादी के बहाने आजाद ने उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया।

उसने कहा कि 30 नवंबर को, जब उसने उससे शादी करने के लिए कहा, तो आजाद ने उसे धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा।
उसने आगे कहा कि आजाद ने उसे धमकी दी कि पुलिस को सूचित करने पर वह उसे जान से मार देगा।
युवती ने यह भी दावा किया कि उसे संदेह था कि आजाद उसे दिल्ली ले जाकर बेच देगा।(आईएएनएस)

आठ दिसंबर की शाम सोमारी मुर्मू (बदला हुआ नाम) की ज़िंदगी की कुछ हसीन शामों में से एक थी. उनके पति राकेश सोरेन (काल्पनिक नाम) सोमारी से मिलने उसके मायके घासीपुर (दुमका) आए थे. तब गांव में हटिया लगी थी.

वहां के रासमेला में काफी भीड़ थी. फुटबॉल का मैच हो रहा था. तरह-तरह के खेल और कई दुकानें थीं. सोमारी और राकेश उस मेले में गए. रासलीला देखी. फुटबॉल का खेल देखा. घुघनी-जलेबी खाए और शाम ढलने पर घर वापस आने लगे.

वो अपने घर से बमुश्किल पांच मिनट की दूरी पर थे, तभी गांव के खलिहान के पास पहले से मौजूद युवकों ने उन्हें रोका. राकेश को बंधक बनाया, सोमारी को डराया. अपने कई और दोस्तों को फोन करके वहां बुला लिया. फिर गैंगरेप की उस वारदात को अंज़ाम दिया.

8 दिसंबर की शाम सोमारी की ज़िंदगी की सबसे ख़ौफ़नाक शाम बन चुकी है. करीब एक दर्जन लोगों ने सोमारी के साथ कई बार गैंगरेप किया.

सोमारी ने अपने साथ हुई घटना की पूरी कहानी दुमका कोर्ट में दर्ज कराए अपने बयान में बताई है. इसकी एक प्रति बीबीसी के पास है. इसमें कई बातें वैसी भी हैं, जिन्हें नहीं लिखा जा सकता.

इस बीच झारखंड पुलिस ने उनके साथ गैंगरेप के मुख्य अभियुक्त को गिरफ़्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है और अपने साथियों के नाम-पते भी बता दिए हैं.

दुमका के एसपी अंबर लकड़ा ने बीबीसी को यह जानकारी दी है.

उन्होंने बीबीसी से कहा, "पीड़िता और गैंगरेप में शामिल युवक एक ही गांव (घासीपुर) और एक ही समुदाय (आदिवासी) के हैं. घटना की जगह भी वही गांव है. इस मामले में गिरफ़्तार मुख्य अभियुक्त से हमें कई जानकारियां मिली हैं. हमें लीड मिल चुकी है, इसलिए वारदात में शामिल रहे बाकी लोग भी 1-2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे."

"हमने मेडिकल टीम गठित कराकर पीड़िता की दोबारा जांच कराई है. सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उनका अदालती बयान भी दर्ज कराया जा चुका है. कई साक्ष्य जुटाए गए हैं. हम इस मामले में जल्दी ही चार्जशीट दाख़िल कर देंगे."

एसपी के मुताबिक, घटना के वक्त सभी युवक शराब के नशे में थे. अधिकतर युवकों की उम्र 20-21 साल की है. इस घटना में 10-11 लोगों की संलिप्तता की बात पता चली है. सीनियर पुलिस अफसरों की टीम इसकी जांच कर रही है. टीम में महिला अधिकारी भी शामिल हैं.

रेप पर राजनीति

झारखंड की उप-राजधानी दुमका में आदिवासी महिला से हुए इस सामूहिक दुष्कर्म के बाद राज्य की हेमंत सोरेन सरकार विपक्ष के निशाने पर है.

विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने रांची और दुमका में धरना देकर सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा पर लापरवाह रहने के आरोप लगाए हैं.

वहीं सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने कहा है कि यह सामूहिक चिंतन का विषय है, न कि राजनीति का.

बीजेपी का आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रांची में प्रेस कांफ्रेस कर हेमंत सोरेन की सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि "दुमका गैंगरेप जैसी घटनाएं राज्य में क़ानून-व्यवस्था की स्थिति का बयान कर रही हैं. इसके लिए मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है."

वहीं इस घटना को लेकर दुमका में धरने पर बैठीं पूर्व मंत्री और बीजेपी की नेता डा लुईस मरांडी ने कहा कि "मौजूदा सरकार के एक साल के कार्यकाल के दौरान दुष्कर्म की 1300 से भी अधिक घटनाएं घटी हैं. यह भयावह स्थिति है, जब कोई सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए."

उन्होंने कहा, "दुमका में भी इससे पहले कई और घटनाएं हुई हैं, लिहाज़ा हम इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं. सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ़्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए. इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए, ताकि पीड़िता को जल्दी न्याय मिल सके."

जेएमएम का तर्क

राज्य में सत्तारूढ़ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि बीजेपी को ऐसे मामलों में राजनीति से परहेज करना चाहिए. यह सामाजिक समस्या है न कि राजनीतिक मुद्दा.

उन्होंने मीडिया से कहा, "हमें ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार वजहों की तलाश करनी होगी. चिंतन करना होगा. इसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता की जरूरत है. खासकर बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों और सोशल एक्टिविस्ट्स को आगे आना होगा. तब जाकर ऐसे मामलों पर पूरी तरह काबू पाया जा सकेगा."

"बची बात सरकार की, तो ऐसे प्रत्येक मामले में पुलिस ने निर्णायक कार्रवाई की हैं. अपराधियों को जेल भेजा गया है. दुमका मामले में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. ऐसे संवेदनशील मामलों में बीजेपी नेताओं को अनर्गल बयानबाज़ी नहीं करनी चाहिए."

क्या कहते हैं आंकड़े

झारखंड पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक़ साल 2020 में जनवरी से सितंबर के बीच राज्य में रेप या गैंगरेप की कुल 1359 घटनाएं दर्ज कराई गई हैं. जबकि साल 2019 में इन्हीं महीनों (जनवरी से सितंबर) में दुष्कर्म के कुल 1350 मामले दर्ज कराए गए थे.

पिछले साल दुष्कर्म की कुल 1693 घटनाएं घटी थीं. झारखंड में हाल के वर्षों में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

बीजेपी की पूर्ववर्ती रघुबर दास सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2015 से 2019 के बीच दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के कुल 6896 मामलों की पुलिस रिपोर्टें दर्ज कराई गईं.

इस दौरान साल 2016 में 2015 के मुकाबले दुष्कर्म के मामलों में मामूली कमी आई, लेकिन साल 2016 के बाद से मामले लगातार बढ़ते रहे हैं. इनमें से अधिकतर मामलों में अभियुक्त, पीड़िता की पहचान के ही रहे हैं.

आदिवासी समाज में बढ़े रेप के मामले

हाल के वर्षों में कई ऐसी घटनाएं सुर्खियों में रही हैं, जब आदिवासी महिलाओं से रेप के अभियुक्त भी आदिवासी ही निकले. इनमें से कुछ ने प्रेम प्रसंग में बदला लेने के लिए, तो कुछ ने शराब के नशे में ऐसी वारदातों को अंज़ाम दिया. ऐसे लोगों का कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा था.

दुमका के चर्चित कवि और जनमत शोध संस्थान के सचिव अशोक सिंह का मानना है कि यह ट्रेंड आदिवासियों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि आदिवासी समुदाय में ऐसी विकृतियां पहले नहीं थीं.

घटनास्थल

अशोक सिंह ने बीबीसी से कहा, "आदिवासी युवकों में शराब पीने की लत और मोबाइल फोन पर उपलब्ध पोर्न सामग्री ऐसे मामलों की जड़ में है. ऐसे अधिकतर अभियुक्त कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाए. वे उन महिलाओं को शिकार बनाते हैं, जो अपेक्षाकृत कमजोर हैं. गरीब हैं."

"ऐसी घटनाएं हाट-बाज़ार या मेले से आते वक्त घटित होती हैं. वे अपने पास-पड़ोस की लड़कियों को शिकार बनाते हैं. कई दफ़ा दुष्कर्म की घटनाएं प्यार में बदला या आदिवासी लड़की द्वारा गैर-आदिवासी लड़के से प्रेम या दोस्ती के प्रतिशोध में भी होती हैं. आदिवासी समाज में पहले से जारी स्वशासन व्यवस्था का कमज़ोर होना भी इसके लिए जिम्मेदार कारणों में शामिल है." (bbc)

कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ क़रीब दो हफ़्ते से राजधानी के नज़दीक ग़ाज़ीपुर सीमा पर डटे यूपी और उत्तराखंड के किसानों को शनिवार को मौसम में बढ़ी ठंड और बारिश भी नहीं डिगा पाई.

किसानों का कहना है कि जब तक सरकार नए क़ानून को वापस नहीं ले लेती, तब तक वो यहां से नहीं लौटेंगे.

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि सरकार यदि अपनी ज़िद पर अड़ी रही तो किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए इंडिया गेट पर पहुंचेंगे.

बीबीसी से बातचीत में राकेश टिकैत कहते हैं, "अभी तक किसानों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आम लोगों को कोई परेशानी हो लेकिन यदि हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो हम आंदोलन को तेज़ करने के लिए बाध्य होंगे और सीमा पर जाम लगाएंगे. 26 जनवरी को किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ इंडिया गेट पर पहुंचेंगे और राजपथ पर होने वाली परेड में शामिल होंगे."

राकेश टिकैत कहते हैं कि 'किसानों के लिए इससे पहले बनाए गए क़ानून भी किसानों का नुकसान करने वाले थे लेकिन अब जो नया क़ानून बनाया गया है, वो तो पूरी तरह से किसानों को बर्बाद कर देगा.'

वो कहते हैं, "अभी सरकारी ख़रीद केंद्र पर भी एमएसपी पर अनाज आसानी से नहीं बिक पाते, जब निजी क्षेत्र के हवाले ये कर दिया जाएगा, तब भला कोई कैसे एमएसपी पर अऩाज ख़रीदेगा. इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर लिखित और क़ानूनी गारंटी दे कि एमएसपी से नीचे दाम पर कोई भी किसान का अनाज नहीं ख़रीद सकेगा."

'किसान पूरी तैयारी से आए हैं'

राकेश टिकैत इन अफ़वाहों को पूरी तरह से ख़ारिज करते हैं कि यूपी के सभी इलाक़ों के किसान प्रदर्शन में शामिल नहीं हैं.

वो कहते हैं, "पूर्वांचल और दूर-दराज के किसान इतनी दूर भले ही न आ पा रहे हों लेकिन वो अपने ज़िलों में इस क़ानून का विरोध कर रहे हैं. जब ज़रूरत होगी वो यहां पहुँच जाएंगे. कुछ किसान खेती के कामों में भी उलझे हुए हैं. जो लोग भी ये अफ़वाह फैला रहे हैं कि किसान सिर्फ़ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, उन्हें यहां आकर देखना चाहिए कि लोग कहां-कहां से आए हैं."

दूर-दराज के किसानों के न आ सकने की एक बड़ी वजह राकेश टिकैत ट्रेनों के न चलने को भी बताते हैं. हालांकि यूपी के कई ऐसे ज़िलों से भी किसान प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं जो कि दिल्ली से चार-पाँच सौ किमी दूर हैं.

लखीमपुर के पलिया से आए किसान रविंदर सिंह कहते हैं कि उनके साथ सौ से भी ज़्यादा लोग चार दिन पहले यहां आए थे और तब से सभी लोग यहीं पर हैं. जबकि यूपी के रामपुर ज़िले से आए दर्जनों किसानों का कहना था कि वो लोग पूरी तैयारी से आए हैं और यहां कई दिनों तक रह सकते हैं.

रामपुर के ही बिलासपुर से आए युवा किसान शमशेर सिंह कहते हैं, "हम लोग तीन दिन तक तो इधर-उधर चक्कर काटते रहे लेकिन पुलिस वाले जगह-जगह रास्ता रोक रहे थे. बड़ी मुश्किल में नौ दिसंबर को यहां पहुंचे. हमारे साथ रामपुर और बरेली से सैकड़ों लोग आए हैं और सभी लोग अपने ट्रैक्टरों और अपनी गाड़ियों से आए हुए हैं. सरकार की बात पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों का इस सरकार से भरोसा पहले से ही उठ चुका है."

'आढ़तियों को बिचौलिया बताकर दुश्मन बताया जा रहा है'

ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर कुछ किसान अपने परिवारों के साथ भी आए हुए हैं. मेरठ के रहने वाले रघुराज सिंह ऐसे ही किसान हैं. उनके साथ उनकी बूढ़ी मां, पत्नी और दो बच्चे भी हैं. ट्रैक्टर की ट्रॉली पर ही घरनुमा ठिकाना बना लिया है.

वो कहते हैं, "खेती का काम अपने चचेरे भाई को सौंप कर आ गया हूं. वो ही देख रहा है. ज़्यादा ज़मीन नहीं है लेकिन जो है उस पर गन्ना बो रखा है."

वहीं रामपुर से आए कि सान हरनाम सिंह कहते हैं कि आढ़तियों को बिचौलिया बताकर हमारा दुश्मन बताया जा रहा है.

वो कहते हैं, "आढ़ती तो किसानों के लिए चलते-फिरते एटीएम जैसे होते हैं. किसानों को अक़्सर रुपए-पैसों की ज़रूरत होती है. हम अपनी फसल बेचते हैं तो तुरंत पैसा नहीं मिलता, चीनी मिल वाले तो महीनों पैसा रोके रहते हैं, ऐसी स्थिति में हम किसानों की मदद आढ़ती लोग ही करते हैं. तो आढ़ती और किसान का संबंध दोस्ती का होता है, दुश्मनी का नहीं."

शनिवार को किसानों ने यूपी के टोल प्लाज़ा को फ़्री करने की घोषणा की थी. इस घोषणा की वजह से टोल प्लाज़ा पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, फिर भी कई जगह किसानों ने टोल फ़्री कराने में सफलता पाई.

14 दिसंबर से किसानों ने हर ज़िला मुख्यालय में प्रदर्शन की घोषणा की है और दिल्ली में आंदोलन और तेज़ करने की तैयारी में हैं. (bbc)

कृषि क़ानूनों के विरोध में किसानों के समूहों ने शनिवार को देशभर में 165 जगहों पर टोल प्लाज़ा शुल्क फ्री करवाए. इसमें देश के बड़े हाइवे भी शामिल हैं, जहां गाड़ियां बिना टोल दिए गुजरती रहीं.

किसानों ने अलग-अलग जगहों पर टोल प्लाज़ा पर धरना दिया, बैरियर तोड़ा और उन्हें दिन भर मुफ़्त करवाया.

किसानों ने सरकार का संशोधनों का प्रस्ताव ख़ारिज करने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज़ करते हुए टोल प्लाज़ा फ्री करवाने की चेतावनी दी थी.

वहीं, शनिवार शाम को राजस्थान से किसानों का एक छोटा समूह हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाइवे जाम करने के लिए निकल पड़ा और रविवार सुबह दिल्ली में मार्च के लिए हज़ारों लोग राजस्थान सीमा पर पहुंच गए हैं.

आज से किसान संगठन दिल्ली-जयपुर हाइवे जाम करने वाले हैं.

दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शनों का ये 17वां दिन है. संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हज़ारों किसान हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमाओं पर मौजूद हैं.

सरकार और किसान संगठनों के बीच कोई सहमति ना बनने पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन को और बढ़ाने की चेतावनी दी थी.

मंगलवार को सरकार की तरफ से कृषि क़ानूनों में संशोधनों के साथ एक प्रस्ताव दिया गया था लेकिन किसान संगठनों ने इसे खारिज कर दिया था.

किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष कंवलप्रीत सिंह पन्नू ने सिंघु बॉर्डर पर एक प्रेस कांफ्रेंस मे कहा, ‘‘अगर सरकार हमें बुलाती है तो हम बातचीत के लिए जाएंगे लेकिन बातचीत का केंद्र तीनों कृषि क़ानूनों को होना चाहिए. जब तक ये तीनों क़ानून रद्द नहीं किए जाएंगे, हम अन्य मुद्दों पर बातचीत नहीं करेंगे.’’

उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मांगे ना मानी जाने पर किसान यूनियनों के नेता सोमवार को एक दिन की भूख हड़ताल पर जाएंगे.

अखिल भारतीय किसान सभा के मुताबिक राज्यों में 450 टोल बूथ में से 165 पर टोल प्लाज़ा फ्री किए गए.

अक्टूबर में तीनों कृषि क़ानून पास होने के बाद से पंजाब में सभी टोल प्लाज़ा फ्री कर दिए गए हैं.

हरियाणा में किसानों ने 20 जगहों पर टोल प्लाज़ा पर धरना दिया और बीजेपी विरोध नारे लगाए. साथ ही उन्होंने रिलायंस समूह के पेट्रोल पंप और मॉल पर भी धरना दिया.

हरियाणा भारतीय किसान यूनियन (टिकैट) के अध्यक्ष रतन मान ने द हिंदू अख़बार से कहा, ‘‘हरियाणा में लगभग सभी टोल प्लाज़ा पर किसानों ने धरना दिया. अंबाला-हिसार हाइवे पर किसानों के समूह सुबह से इकट्ठा होना शुरू हो गए. इसके अलावा हमने हिसार ज़िले में दिल्ली, राजगढ़, सिरसा और चंडीगढ़ जाने वाली सड़कों पर सभी टोल प्लाज़ा पर धरना दिया.’’ (बीबीसी) 

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी ख़बर के मुताबिक, दिल्ली में डटे किसानों के समर्थन में शनिवार को वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के सामने लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया.

ख़बर में कहा गया है कि घटनास्थल पर 'खालिस्तान के झंडे' भी नज़र आए. इसी तरह के झंडे दिसंबर की शुरुआत में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान नज़र आए थे.

दोनों ही जगहों पर जुटे प्रदर्शनकारी दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में नारे लगा रहे थे.

वॉशिंगटन में महात्मा गांधी की इस प्रतिमा को जून में काले-अमरीकी जॉर्ज फ्लायड के समर्थन में हुए प्रदर्शनों के दौरान भी नुकसान पहुंचाया गया था.

भारतीय दूतावास ने तब पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी और तत्कालीन उप-विदेशमंत्री स्टीफ़न बीगन को घटना के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी थी.

वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के सामने इस प्रतिमा का अनावरण तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 सितम्बर 2000 में किया था.

भारत में राजधानी दिल्ली की पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती सीमाओं पर बीते एक पखवाड़े से हज़ारों किसान मोदी सरकार के नए कृषि क़ानून का विरोध कर रहे हैं. (बीबीसी) 

भुवनेश्वर, 13 दिसंबर | श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने शनिवार को पुरी में जगन्नाथ मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने के लिए ओडिशा सरकार से अनुरोध करने का फैसला किया है। एसटीटीए के मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार ने छत्तीस निजोग (मंदिर सेवकों के सर्वोच्च निकाय) की एक बैठक के बाद कहा कि वे कोविड-19 दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए भक्तों के लिए जल्द ही मंदिर को फिर से खोलने की योजना बना रहे हैं।

कुमार ने पुरी में मीडियाकर्मियों से कहा, "हालांकि हमने अभी तारीखों का फैसला नहीं किया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मंदिर 22 से 24 दिसंबर के बीच फिर से खुल जाएगा।"

एसजेटीए प्रमुख ने कहा, "मंदिर को फिर से खोलने की सिफारिश दो दिनों के भीतर राज्य सरकार को भेज दी जाएगी। हम सरकार से पुरी के निवासियों के लिए मंदिर को फिर से खोलने का आग्रह करेंगे।"

उन्होंने कहा कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही मंदिर को दोबारा खोला जाएगा।

एक दिन में अधिकतम 5,000 भक्तों को भगवान जगन्नाथ और उनके भाई के दर्शन करने की अनुमति होगी।

श्रद्धालुओं के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।

--आईएएनएस

जयपुर, 13 दिसंबर | हरियाणा पुलिस ने शनिवार को नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल को उस समय अपनी सीमाओं पर रोक दिया, जब वह राजस्थान के किसानों के एक काफिले के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। बेनीवाल और उनके साथ मौजूद किसान दिल्ली से लगती हरियाणा और उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीमाओं पर केंद्र की ओर से लागू किए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली जा रहे थे।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के संयोजक बेनीवाल शनिवार दोपहर जयपुर से निकले और इसके बाद उन्होंने अपनी योजना के अनुसार, हरियाणा की सीमा पर पहुंचने से पहले राजस्थान के कोटपूतली में एक विशाल सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वह संसद सत्र में भाग लेने से वंचित रह गए, क्योंकि जब यह विधेयक पेश किए गए थे तो उन्हें गलत तरीके से कोविड-19 पॉजिटिव घोषित किया गया था।

उन्होंने कहा, "जब यह विधेयक संसद में पेश किया गया था, तो मुझे संसद सत्र में भाग लेने से वंचित किया गया, क्योंकि मुझे जानबूझकर कोविड-19 पॉजिटिव घोषित किया गया था। हालांकि मैं मीडिया के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी विधेयकों का विरोध कर रहा हूं। मैं तब से किसानों के साथ खड़ा हूं।"

बेनीवाल ने कहा, "जब प्रधानमंत्री मोदी, जो धैर्य, ²ढ़ संकल्प और साहसी व्यक्ति हैं और जो अनुच्छेद-370 को खत्म कर सकते हैं, तो वे किसानों की बात भी सुन सकते हैं। मैंने उन्हें यह संदेश दिया कि उन्हें उन किसानों की बात सुननी चाहिए, जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, वरना 2024 की राह मुश्किल हो जाएगी। राजग के सहयोगी के रूप में, मैंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा, जिसमें मैंने कहा है कि अगर किसानों की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो मैं राजग के साथ अपने गठबंधन पर पुनर्विचार करूंगा।"

इस बीच, किसानों ने अलवर के शाहजहांपुर में धरना दिया, जहां से हरियाणा की सीमा शुरू होती है। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि उन्हें बॉर्डर पार करने दिया जाए, ताकि वे दिल्ली में अन्य किसानों के साथ खड़े हो सकें।

इस दौरान किसान 'विवादास्पद' कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए नारे लगाते भी देखे गए।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 13 दिसंबर | सुहैब अहमद फारूकी पेशे से पुलिसवाले हैं, लेकिन अगर इनकी जिंदगी के पन्ने को पलटा जाए तो वह एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। बीते 10 सालों से यह दो किरदार में नजर आ रहे हैं और दोनों ही किरदार को एक साथ निभाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन सुहैब अब इन दोनों किरदारों को एक साथ निभाने के आदी हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस में एक थाने की जिम्मेदारी के साथ शायर की भूमिका में भी नजर आ रहे हैं। पुलिस की जिंदगी जीने के साथ सुहैब बतौर शायर भी जाने जाते हैं। देशभर के विभिन्न जगहों में होने वाले मुशायरों में हिस्सा भी लेते रहे हैं।

ये जान कर हैरानी होगी कि सुहैब की आदत और भाषा को सुनकर एक अपराधी अपनी सजा पूरी करने के बाद सुहैब से मिलने आया था। सुहैब ने आईएएनएस को बताया, "करीब 2 महीने पहले मैंने कुछ अपराधी पकड़े थे। इसके 15-20 दिन बाद ही वे जमानत पर छूट गए। उस दौरान वे अपने घर जाने के बजाय मुझसे मिलने आए। उनको मेरी आदत और भाषा बहुत अच्छी लगी थी।"

सुहैब की पैदाइश 1969 में यूपी के इटावा में हुई। लेकिन पिता उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में बतौर जूनियर इंजीनियर थे, जिस कारण सुहैब की पढ़ाई कहीं एक जगह नहीं हो सकी। सुहैब की स्कूलिंग यूपी के एटा और उत्तराखंड के देहरादून में हुई। कॉलेज की पढ़ाई मुरादाबाद स्थित हिंदू कॉलेज में करने के साथ ही सुहैब ने उर्दू की शिक्षा भी हासिल की है।

सुहैब सन् 1993 में दिल्ली आने के बाद नगर निगम के प्राथमिक स्कूल में अध्यापक रहे। मगर 1995 में दिल्ली पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए।

घर में उर्दू का माहौल होने की वजह से सुहैब के जहन में हमेशा उर्दू भाषा को लेकर जगह बनी रही। जामिया उर्दू बोर्ड से अदीब-ए-कामिल (उर्दू में बीए) परीक्षा देने के लिए उर्दू की पढ़ाई भी की, लेकिन पुलिस की नौकरी के चलते समय नहीं दे सके।

सुहैब के मुताबिक, 40 साल की उम्र के बाद इंसान की जिंदगी में एक ठहराव आता है। उस समय थोड़ा बहुत लिखते रहते थे। ये बात जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया के बदौलत सुहैब को एक दूसरी पहचान मिल सकी।

सुहैब ने आईएएनएस को बताया, "शुरुआती दौर में सोशल मीडिया पर ऑरकुट एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, वहां ग्रुप बनने शुरू हुए। उसी दौरान तबादला-ए-खयालात चलता रहा। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि मैं शायरी कर सकता हूं।"

"फेसबुक आने के बाद से एक मेरी जिंदगी मे रिवोल्यूशन स हुआ, क्योंकि वहां आप अपने मन के ख्यालों को लिख सकते थे और बीच मे कोई एडिटर नहीं हुआ करता था। आपकी बातों को छापने के लिए किसी की शिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती थी।"

उन्होंने आगे बताया, "2010 में बतौर इंस्पेक्टर प्रमोशन हुआ। 2015 में जामिया नगर में एडिशनल एसएचओ तैनात हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो मुझे माहौल मिला, उससे भी सीखने को मिला। उर्दू भाषा जानने वाले लोगों के साथ बातचीत शुरू हुई। जिसके कारण मेरी भाषा में और सुधार हुआ।"

"जामिया यूनिवर्सिटी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी वजह से मेरा जो शौक था वो निखरकर आया। हमने इस दौरान काफी मुशायरे भी कराए, जिनमें राहत इंदौरी साहब भी मौजूद हुए। उससे भी काफी सीखने को भी मिला।"

बकौल सुहैब, पुलिस की नौकरी करते वक्त भाषा में काफी बदलाव आता है। हर तरफ क्राइम या अपराधी देख-देख आपकी जिंदगी पर भी असर पड़ता है। फिर भी वह शायरी करते हैं और मुशायरे में सुनाते हैं।

सुहैब के साथ कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने पुलिस की भाषा में शायरी पेश की, जो सुनने वालों को अजीब लगा।

उन्होंने बताया, "मुझे काफी बार याद रखना पड़ता है कि मैं अभी पुलिस में नौकरी कर रहा हूं या स्टेज पर कलाम पढ़ कर रहा हूं। कई बार ऐसे भाषा निकल जाती है कि आपको खुद को समझना पड़ता है कि मैं अदब की महफिल में बैठा हूं।"

"उर्दू मुशायरे में हिंदी का प्रयोग और हिंदी मुशायरे में उर्दू के शब्द का प्रयोग सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। स्टेज पर काफी दफा ऐसा हुआ है, जब लोगों से ये अपील की गई है कि ये पुलिस में हैं, इनके मुंह से अगर कुछ गलत शब्द निकल आए तो इन्हें माफ कर देना।"

सुहैब को इस कारण स्टेज पर ताना भी सुनना पड़ा। दरअसल, लोगोंको लगता था कि इनका शायरी से कोई लेना-देना नहीं है। एक पुलिस अफसर है तो सिफारिश के चलते यहां तक आ गए हैं। लेकिन जब लोगों ने शायरी सुनी तो खूब तालियां भी बटोरीं और लोगों के मुंह से ये तक निकला कि एक पुलिस वाला भी शायरी कर सकता है।

उन्होंने बताया, "मेरे पहला मुशायरे के दौरान इंदौरी साहब ने कहा था कि एक पुलिस वाले शायरी पढ़कर गए हैं। अच्छी बात है, लेकिन खुदा की कसम ऐसा लगता है कि जब पुलिस वाला शायरी करता है तो लगता है कि शैतान कुरान-ए-शरीफ पढ़ रहा हो।"

"अगले मुशायरे के दौरान इंदौरी साहब फिर आए हुए थे। उस वक्त मैंने वापसी में कहा था कि मैंने इंदौरी साहब के बयान को दुआ के रूप में लिया।"

सुहैब के साथ कई बार ऐसा भी हुआ है कि मुशायरे के दौरान किसी आला अफसर का फोन आने लगा, जिस कारण वो शायरी भी भूल चुके हैं। सुहैब का मानना है कि आप चाहे जितने भी काबिल शायर हो, लेकिन आप परफॉर्मर नहीं तो सब बेकार है।

हालांकि सुहैब की पत्नी भी शायरी पढ़ने का शौक रखती हैं, जिसके कारण इनके घर में झगड़े कम होते हैं।

सुहैब ने आगे बताया, "कोरोना महामारी के दौरान मेरी एक नज्म 'कोरोना से जंग' काफी चर्चित रही। पुलिस विभाग में भी मुझे इज्जत दी जाती है। एक शायर की तरह देखा जाता है। साहित्य ने मेरी जिंदगी को सुकून दिया।"

सुहैब के शेर हैं :

नफरत तुम्हें इतनी ही उजालों से अगर है

सूरज को भी फूंकों से बुझा क्यों नहीं देते

शोलों की लपट आ गई क्या आपके घर तक

अब क्या हुआ शोलों को हवा क्यों नहीं देते

अब इतनी खमोशी भी सुहैब अच्छी नहीं है

एहबाब को आईना दिखा क्यों नहीं देते।

--आईएएनएस

जम्मू, 12 दिसम्बर | जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तानी सैनिकों ने अकारण गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि पाकिस्तान ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में शाम 6 बजे छोटे हथियारों से गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।

उन्होंने कहा कि हमारी सेना भी इस हमले का माकूल जवाब दे रही है।

इस वर्ष की शुरूआत से ही पाकिस्तान 1999 में दो देशों द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय युद्धविराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। जनवरी 2020 से अब तक जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा 3,200 से अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है, जिसमें 100 से अधिक लोग घायल हुए, जबकि 30 अन्य नागरिक मारे गए हैं।  (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 12 दिसंबर | श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने शनिवार को पुरी में जगन्नाथ मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने के लिए ओडिशा सरकार से अनुरोध करने का फैसला किया है। एसटीटीए के मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार ने छत्तीस निजोग (मंदिर सेवकों के सर्वोच्च निकाय) की एक बैठक के बाद कहा कि वे कोविड-19 दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए भक्तों के लिए जल्द ही मंदिर को फिर से खोलने की योजना बना रहे हैं।

कुमार ने पुरी में मीडियाकर्मियों से कहा, "हालांकि हमने अभी तारीखों का फैसला नहीं किया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मंदिर 22 से 24 दिसंबर के बीच फिर से खुल जाएगा।"

एसजेटीए प्रमुख ने कहा, "मंदिर को फिर से खोलने की सिफारिश दो दिनों के भीतर राज्य सरकार को भेज दी जाएगी। हम सरकार से पुरी के निवासियों के लिए मंदिर को फिर से खोलने का आग्रह करेंगे।"

उन्होंने कहा कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही मंदिर को दोबारा खोला जाएगा।

एक दिन में अधिकतम 5,000 भक्तों को भगवान जगन्नाथ और उनके भाई के दर्शन करने की अनुमति होगी।

श्रद्धालुओं के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर | दिल्ली पुलिस आयुक्त एस. एन. श्रीवास्तव ने टीकरी बॉर्डर का दौरा किया और उन इलाकों में तैनात पुलिस और सीएपीएफ कर्मियों से मुलाकात की, जहां किसानों का आंदोलन जारी है। श्रीवास्तव ने शुक्रवार की देर रात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बॉर्डर पर तैनात सुरक्षाकर्मियों से मुलाकात की। श्रीवास्तव ने ट्वीट किया, "किसान आंदोलन के मद्देनजर तैनात दिल्ली पुलिस अधिकारियों/जवानों और सीएपीएफ कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए बहादुरगढ़ के साथ लगती दिल्ली की सीमा का दौरा किया। कठोर सर्दियों के दौरान वे अपेक्षित तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं।"

केंद्र की ओर से लागू किए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शनिवार को कहा कि उन्होंने सितंबर में लागू किए गए विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने का फैसला किया है और उनके यूनियन के नेता 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

उन्होंने प्रदर्शनों को एक 'अखिल भारतीय' पैमाने पर विस्तारित करने की योजना बनाई है, जिसमें लड़कियों और महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गो को शामिल करने की अपील की गई है।

किसानों के प्रदर्शन के बीच सिंघु बॉर्डर, औचंदी, प्याऊ मनियारी और मंगेश बॉर्डर बंद हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने मोटर चालकों को लामपुर, सफियाबाद, सबोली और सिंघु स्कूल टोल टैक्स सीमाओं के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग लेने की सलाह दी है। मुकरबा और जीटीके रोड से भी ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। यातायात पुलिस ने यात्रियों से बाहरी रिंग रोड, जीटीके रोड, एनएच-44 से बचने का भी अनुरोध किया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 दिसंबर | केंद्र ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' के लिए घोषित नई योजना का लाभ उठाया है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते राजस्व की कमी का सामना कर रहे राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए सहायता देना है।

वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, "केंद्र सरकार की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकारों को विशेष सहायता देने का निर्णय लिया गया।"

बयान में कहा गया है, "इस योजना को राज्य सरकारों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। अब तक 27 राज्यों के 9,879.61 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी है।"

बयान के मुताबिक, इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 4,939.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली, परिवहन, शिक्षा, शहरी विकास जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी व्यय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।"

इसके अलावा, इस योजना के तीन भाग हैं, जिनमें से पहला उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को शामिल करता है।

बयान में कहा गया, "इस हिस्से के तहत, सात उत्तर-पूर्वी राज्यों को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उच्च जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए, असम को योजना के तहत 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।"

योजना का भाग-2 अन्य सभी राज्यों के लिए है, जिन्हें भाग-1 में शामिल नहीं किया गया है। इस भाग के लिए 7500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस राशि का आवंटन इन राज्यों के बीच वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की अंतरिम मंजूरी के अनुरूप केंद्रीय कर के उनके हिस्से के अनुपात में किया गया है।

योजना के भाग-3 का लक्ष्य राज्यों में विभिन्न लोक केंद्रित सुधारों को बढ़ावा देना है।

इस भाग के तहत, 2000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह राशि केवल उन्हीं राज्यों को उपलब्ध होगी, जिन्होंने सुधार संबंधित अतिरिक्त उधारी अनुमतियों के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 मई, 2020 के अपने पत्र में निर्दिष्ट चार सुधारों में से कम से कम तीन सुधार कार्यान्वित किए हैं। ये चार सुधार हैं- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, व्यवसाय करने की सुगमता सुधार, शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार तथा बिजली क्षेत्र में सुधार।  (आईएएनएस)

पटना, 12 दिसंबर | भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान उनके काफिले पर हुए पथराव को लेकर केंद्र की ओर से राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किए जाने के बाद, राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने पूछा कि केंद्र सरकार बिहार में कानून एवं व्यवस्था की दयनीय स्थिति पर आखिर कब संज्ञान लेगी। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रवक्ता गगन ने बिहार में अपराध और अराजकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "यह पहला मौका होगा, जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने एक महीने से भी कम समय में डीजीपी, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, एडीजी, आईजी और प्रत्येक जिले के एसपी के साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए तीन बार बैठक की हैं।"

उन्होंने कहा, "एक के बाद एक बैठक के बावजूद, बिहार में एक दिन में औसतन चार से पांच हत्याओं, कई दुष्कर्म, लूट और झपटमारी (स्नैचिंग) की घटनाओं के साथ अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। अपराधियों का मनोबल ऊंचा है और पुलिस कुछ भी करने में असमर्थ है।"

राजद प्रवक्ता ने कहा, "विपक्षी दलों द्वारा बार-बार इशारा किए जाने के बावजूद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार मामलों का संज्ञान नहीं ले रही है। यहां तक कि वह बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बातों का भी संज्ञान नहीं ले रही है। केंद्र को बिहार के राज्यपाल से रिपोर्ट मंगवानी चाहिए और डीजीपी व मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।"

गगन ने कहा, "मुख्यमंत्री अपने कंधों पर बहुत अधिक बोझ उठा रहे हैं और वह राज्य में कानून व्यवस्था पर उचित ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। राजग में वरिष्ठ साथी के तौर पर भाजपा को चाहिए कि वह मुख्यमंत्री को गृह विभाग किसी और को आवंटित करने का निर्देश दे।"  (आईएएनएस)

रवि प्रकाश

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नए कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के आजीविका के लिए खतरा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आंदलोन को राजनीतिक कहना इस देश के किसानों का अपमान है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कानून में 14 संशोधन करने को तैयार है तो इस कानून को ही खत्म क्यों नहीं करती है।

कांग्रेस नेता ने न्यूज चैलन आजतक के किसान पंचायत कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों से टकरा रही है और उन्हें टरका रही है, इसे बंद कर देना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि कोविड काल में सरकार रात के अंधेरे में इस काले कानून को लेकर क्यों आई। क्या किसी किसान संगठन ने इसकी मांग की थी, क्या किसी राजनीतिक दल ने इसकी मांग की थी। इसका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है।

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरे देश के किसान संगठन नए कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, सभी संगठन इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, फिर मोदी सरकार इससे इनकार क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि खेती राज्य का विषय है, लेकिन मोदी सरकार अपना कानून थोपने में लगी हुई है।

कांग्रेस के घोषणापत्रों में मंडी सुधारों का जिक्र रहने पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस बात को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हम APMC को मजबूत करेंगे। अभी मंडियां 30 से 50 किलोमीटर के दायरे में है, इसे हम नजदीक के गांवों में लाएंगे।

रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश के 25 लाख करोड़ का कृषि व्यवसाय को 5 उद्योगपतियों को देने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले तो इन काले कानूनों को खत्म करे फिर अगर उसे इस पर चर्चा करनी है तो संसद में किसान प्रतिनिधियों और दूसरे राजनीतिक दलों से चर्चा करे।

एमएसपी के मुद्दे पर उन्होंने पूछा कि जब मंडिया ही खत्म हो जाएंगी तो किसानों को एमएसपी कहां मिलेगी? उन्होंने कहा कि जब MSP पर सरकार अनाज खरीदेगी ही नहीं तो कोटा दुकानों में गरीबों को 2 रुपये किलो चावल मिलेगा कैसे?

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों में 14 संशोधन करने को तैयार है, इसका मतलब ये है कि कानून में गड़बड़ी है, अगर सरकार 14 संशोधन करने को तैयार है तो कानून ही खत्म क्यों नहीं करती है।  (navjivanindia.com)

कर्नाटक में आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री में कई महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने आज जमकर हंगामा मचाया। नाराज कर्मचारियों ने काफी देर तक फैक्ट्री में तोड़फोड़ की। बाद में पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ कर मामला शांत कराया।

कर्नाटक के कोलार जिले के नरसापुरा औद्योगिक क्षेत्र में ताईवान की दिग्गज कंपनी विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन की ओर से संचालित आईफोन बनाने वाली एक फैक्ट्री में शनिवार को कर्मचारियों ने जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा मचाया। मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री के कर्मचारियों को बीते कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे नाराज होकर उन्होंने आज ये कदम उठाया।

मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह फैक्ट्री के लगभग 2,000 कर्मचारियों में से अधिकांश अपनी नाइट-शिफ्ट पूरी करने के बाद कंपनी से बाहर निकल रहे थे, तभी वे उग्र हो गए और फर्नीचर, असेंबली इकाइयों को क्षति पहुंचाने पर उतारू हो गए और वहां खड़े कंपनी के वाहनों में भी आग लगाने का प्रयास किया।

कोलार जिले की उपायुक्त सी सत्यभामा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वेतन बकाया के मुद्दे को लेकर गुस्साए कर्मचारियों का एक समूह विद्रोह पर उतर आया था। उन्होंने बिना ज्यादा कुछ बताए कहा कि कंपनी इस सिलसिले में जिला पुलिस को जल्द ही औपचारिक शिकायत करने वाली है, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। कोलार जिले के अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं।

तोड़फोड़ के दौरान कुछ साथी कर्मचारियों ने घटना का वीडियो शूट कर लिया, जिसमें भीड़ को दरवाजों और शीशों को तोड़ते, कारों को उल्टा करते और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि, विस्ट्रान ने अभी तक घटना पर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों ने सैलेरी न मिलने से हताशा में यह कदम उठाया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी इसलिए क्रोधित थे, क्योंकि ज्वाइंनिंग के समय जितनी राशि देने के वादा किया गया था, उतनी राशि वे नहीं दे रहे थे। पुलिस ने कहा , "इंजीनियर ग्रेजुएट को 21,000 रुपये देने का वादा किया गया था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से 16,000 दिया जा रहा था और हाल के दिनों में इसी कारण इसे और घटाकर 12,000 कर दिया गया। वहीं अन्य कर्मचारियों को 15,000 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन 8,000 रुपये दिया जा रहा था। इस बार उनके खाते में आई राशि और भी कम थी और प्रथमदृष्टया इस घटना के पीछे इसी को वजह को माना जा रहा है।"

बता दें कि कोलार जिले के नरसापुरा औद्योगिक क्षेत्र में 43 एकड़ में स्थापित आईफोन प्लांट बेंगलुरु से लगभग 60 किमी दूर है। राज्य सरकार ने कंपनी को नरसापुरा में 43 एकड़ जमीन आवंटित की है। कंपनी ने इसमें 2,900 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव दिया था और 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था। नरसापुरा के विनिर्माण कंपनी का उपयोग एप्पल के स्मार्टफोन एसई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उत्पादों और बायोटेक उपकरणों के निर्माण के लिए किया जा रहा है। (navjivanindia.com)

भारत अपनी चुनाव मशिनरी का इस्तेमाल कोरोना वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए करेगा. छह से आठ महीने तक चलने वाले इस वैक्सीन प्रोग्राम के लिए देश भर में फैले कोल्ड स्टोरेज को इस्तेमाल में लाया जाएगा. कोरोना के सबसे ज्यादा जोखिम वाले साठ करोड़ लोगों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन दिए जाने की सरकार की योजना है.

इस योजना की अगुवाई करने वाले अधिकारी ने शुक्रवार को इस बारे में समाचार एजेंसी रॉयटर्स को जानकारी दी. वीके पॉल विशेषज्ञों के उस दल के मुखिया है जो कोविड-19 के वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री को सलाह देती है.

उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि सरकार ने 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर वैक्सीन स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज तैयार कर लिए हैं.

वीके पॉल ने बताया कि सरकार की मौजूदा तैयारी उन चार वैक्सीनों की जरूरतों को पूरा करती है जो लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं.

इंटरव्यू में उन्होंने बताया,“सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, ज़ायडस और स्पुतनिक-वी जैसी चार वैक्सीनों के लिए सामान्य कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है. मैं इन वैक्सीनों के मामले में कोई समस्या नहीं पाता हूँ.”

दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया एस्ट्राज़ेनेका की ओर से विकसित किए गई वैक्सीन कोविशिल्ड का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में लगी हुई है.

जबकि भारत बायोटेक और ज़ायडस कैडिला अपनी वैक्सीन तैयार करने में जुटी हुई है.

पिछले महीने भारत की दवा कंपनी हेटेरो ने रूस की आरडीआईएफ़ से समझौता किया है. इस समझौते के तहत भारत में एक करोड़ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक-वी तैयारी की जाएगी.

वीके पॉल ने बताया कि उम्मीद है कि वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए बहुत जल्द ही स्वतंत्र दवा नियामक अनुमति के लिए आवेदन करेंगे.

हालांकि अभी भी सरकार की ओर से औपचारिक तौर पर वैक्सीन की क़ीमत को लेकर विचार-विमर्श किया जाना है.

वीके पॉल कहते हैं,“भारतीय कंपनियों पता है कि सरकार उचित क़ीमत ही रखने के पक्ष में ही होगी.” (bbc.com)

एहतेशाम खान

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट  में आज फैमिली प्लानिंग  से संबंधित एक याचिका (PIL) से जुड़े मामले में केन्द्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है. जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार का कहना है कि किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. टू चाइल्ड के नियम यानी सिर्फ दो बच्चे पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल किया. केंद्र सरकार ने अपने हलाफनमे में कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस देश ने भी बच्चे पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाया है उसका नुक़सान ही हुआ है. ऐसा करने पर पुरुष और महिला की आबादी में संतुलन बनाना मुश्किल होता है.

यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में

सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती जनसंख्या पर परेशानी जताते हुए एक याचिका दाखिल की गई है. याचिका में मांग की गई है कि देश में हर दम्पत्ति को सिर्फ दो बच्चे पैदा करने की इजाज़त होनी चाहिए. इससे देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए. लेकिन केंद्र सरकार इस सुझाव का विरोध कर रही है.

गोबर, मिट्टी और दालों से बने नए घर में इसलिए कुमार विश्वास का रंग हो गया सांवला!
केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि पिछले दो सेंसस के डेटा से पता चलता है कि लोग खुद ही दो बच्चे का ही परिवार रखना चाहते हैं. केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में फैमिली प्लैनिंग के लिए लोगों को अपने हालात और ज़रूरत के हिसाब से नियंत्रित करने की आज़ादी दी गई है. इसे किसी पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता.

बीजेपी के सांसद भी कर चुके हैं पीएम मोद से डिमांड

अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी मांग होने लगी थी. राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल अग्रवाल ने देश में लगातार बढ़ रही आबादी को काबू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगामी संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश करने की अपील की थी. डॉक्टर अग्रवाल ने शुक्रवार को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से ये अपील की.

डॉक्टर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, ‘आपने 15 अगस्त 2019 के अवसर पर देश में जनसंख्या नियंत्रण की जो जरूरत बताई थी, अब उस संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आगामी संसद सत्र में इस संबंध में उचित विधेयक लाने पर विचार करें.’

नई दिल्ली, 12 दिसंबर | भारत सरकार द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति को किस प्रकार से लागू किया जाए, इसके लिए टास्क फोर्स गठित की जा रही है। विभिन्न शिक्षण संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षण संस्थानों द्वारा की गई इस पहल का स्वागत किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट को भी अंतिम रूप देना शुरू कर दिया गया है। यह टास्क फोर्स महेंद्रगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आरसी कुहाड़ के नेतृत्व में काम कर रही है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, "हमने इस दिशा में शिक्षक पर्व, विजिटर कॉन्क्लेव, गवर्नर कॉन्क्लेव, एजुकेशन कॉन्क्लेव जैसे तमाम कदम उठाए हैं। यह बेहद हर्ष की बात है कि नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न संस्थान, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अपने-अपने स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं तथा नीति को सफल बनाने के लिए प्रभावी कदम बढ़ा चुके हैं।"

केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरसी कुहाड़ ने आईएएनएस से कहा, "हमारा लक्ष्य विश्वविद्यालय के स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का प्रारूप तैयार करना है। राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व शिक्षा मंत्रालय के समक्ष भी इस नीति को सफलता के साथ लागू करने की दिशा में आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना है। इसके लिए एक विस्तृत दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा कि यही वजह है कि 34 वर्षो के लंबे अंतराल के बाद आई हमारी इस नीति को ग्राम पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक, शिक्षक से लेकर शिक्षाविद तक, छात्र से लेकर अभिभावक तक एक 'अद्भुत स्वीकार्यता' मिली है, जो इसे 21वीं सदी के नए भारत के 'विजन डॉक्यूमेंट' के रूप में स्थापित करती है।

केंद्रीय मंत्री ने सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए आह्वान करते हुए कहा, "इस नीति द्वारा एक ऐसा वैश्विक नागरिक तैयार होगा जो अपने मूल्य और संस्कृति से तो जुड़ा ही रहेगा, साथ ही उसमें वैश्विक संस्कृति, वैश्विक भाषा तथा वैश्विक समाज के प्रति भी एक गंभीर समझ विद्यमान होगी। वह अपनी मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं को पूरे सम्मान एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाएगा। मैं आप सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि आप अपनी एक्सपर्टीज, विद्या, ज्ञान का दान करें तथा नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में अपना अभूतपूर्व योगदान दें।"

टास्क फोर्स के सुझावों में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम, बहुविषयक अवसर, उपयोगी कार्ययोजना का समावेश आवश्यक है। विश्वविद्यालय विभागीय स्तर पर विजन-मिशन के साथ-साथ विश्वविद्यालय के स्तर पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रेरित सह-सहयोगी विजन-मिशन निर्धारित कर रहे हैं, ताकि माइक्रो स्तर पर इस नई नीति का क्रियान्वयन सम्भव हो और कम समय में निर्धारित परिणाम प्राप्त हों।(आईएएनएस)