मुंबई, 25 नवंबर | बॉक्सिंग चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने ओमंग कुमार की अगली फिल्म की घोषणा करने के लिए बुधवार को ट्विटर का सहारा लिया। ओमंग कुमार की नई फिल्म का नाम 'जनहित में जारी' है। फिल्म मार्च 2021 तक पर्दे पर आने के लिए तैयार है।

फिल्म के पोस्टर को ट्वीट करते हुए मैरी कॉम ने लिखा, "एक वुमनिया सब पे भारी .. ये सोचना है। हैशटैग जनहित में जारी। मैं इस फिल्म का इंतजार कर रही हूं, इसमें बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है।"

बॉक्सिंग चैंपियन के पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए डायरेक्टर ने कहा, "मैरी को बहुत बहुत धन्यवाद। " (आईएएनएस)

रांची, 25 नवंबर (आईएएनएस)| चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बिहार में राजग के एक विधायक को प्रलोभन दिए जाने का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद झारखंड भाजपा ने लालू प्रसाद पर अपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। भाजपा नेता और झारखंड विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को कहा कि, "लालू प्रसाद यादव ने बिहार विधान सभा के एक सदस्य को फोन पर प्रलोभन दिया है, यह हर्स ट्रेडिंग का मामला है। राज्य सरकार को इस पर तुरंत लालू प्रसाद पर प्रलोभन का आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि, "राज्य में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज शायद नहीं रह गई है, तभी तो इस प्रकार की इजाजत एक सजायाफ्ता कैदी को दी जा रही है।"

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार चाहे तो उन्हें बिहार ही भेज दे। मरांडी ने पूरे प्रकरण में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से स्वत: संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो साथ ही इन्हें अन्यत्र जेल में स्थानांतरित किया जाए।

नई दिल्ली, 25 नवंबर| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को बिहार, तमिलनाडु और केरल में रेलवे के मुख्य अभियंता, सहायक निदेशक, सहायक अभियंता के खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग संपत्तियों और भ्रष्टाचार के अलग-अलग मामलों के सिलसिले में तलाशी ली। साथ ही 1 करोड़ रुपये नकद बरामद किए। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि जांच एजेंसी की कई टीमों ने बिहार, तमिलनाडु और केरल में तलाशी ली और एक करोड़ रुपये नकद, आरोपी व्यक्तियों के परिसरों से निवेश, आभूषण आदि से जुड़े दस्तावेज बरामद किए।

अधिकारी ने कहा कि रेलवे के मुख्य अभियंता, भारत पर्यटन के एक सहायक निदेशक और अन्य लोगों के खिलाफ संपत्ति और भ्रष्टाचार के दो अलग-अलग मामलों के सिलसिले में तलाशी ली गई। (आईएएनएस)

काइद नाजमी

मुंबई, 25 नवंबर | 26 नवंबर, 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमलों के पूरे ट्रायल में जो सबसे अधिक पुख्ता सबूत माना गया, वो था अजमल आमिर कसाब का पकड़े जाना। वो 10 आतंकियों में से एकमात्र जीवित आतंकी था जो पकड़ा गया। आतंकियों ने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में करीब 60 घंटे तक विनाशकारी तांडव मचाया था। बाद में ट्रायल के बाद कसाब को फांसी दी गई।

मुंबई की देविका एन. रोटावन तब 8 साल की थीं। कसाब और उसके सहयोगियों ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बिल्डिंग के अंदर अंधाधुंध फायरिंग की थी, तो एक गोली देविका के पैर में जा लगी थी।

वह अपने पिता नटवरलाल के साथ 33 वर्षीय अपने भाई भरत से मिलने के लिए पुणे जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की प्रतीक्षा कर रही थी।

अब 21 साल की हो चुकीं देविका ने उस भयावह रात का जिक्र करते हुए कहा, "अचानक, हमने कुछ गोलियों की आवाज और जोरदार धमाकेदार आवाजें सुनीं, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, इधर-उधर भाग रहे थे। चारों तरफ अराजकता थी जैसा कि हमने भागने की कोशिश की, मैंने ठोकर खाई, मेरे पैर से खून निकल रहा था, मुझे एहसास हुआ कि मुझे गोली मार दी गई थी। मैं गिर गई और अगले दिन तक बेहोश थी।" 

किसी तरह उन्हें पास के सर जे.जे. अस्पताल ले जाया गया जहां अगले दिन, उनके दाहिने पैर में एके -47 से मारी गई गोली निकालने के लिए एक सर्जरी की गई।

अगले छह महीनों में, उनके पैर की अन्य सर्जरी हुई और बाद के तीन वर्षों में 6 ऑपरेशन हुआ।

नटवरलाल रोटावन ने आईएएनएस को बताया, "वह बहुत छोटी थी। मैंने 2006 में अपनी पत्नी सारिका को खो दिया था, और मेरे दो बेटे भी हैं। हमने देविका की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी।"

देविका ने कहा, "वे तीन साल खराब थे, मैं शुरू में पाली जिले (राजस्थान) के अपने मूल सुमेरपुर गांव में शिफ्ट हो गई, जहां मेरे पिता, भाइयों और अन्य रिश्तेदारों ने मेरी देखभाल की। जल्द ही, हमें अदालती मामलों के लिए वापस लौटना पड़ा।"

बेटी और पिता दोनों 26/11 के हमलों में न केवल जीवित बचे थे, बल्कि अहम गवाह भी थे और आखिरकार जून 2009 में न्यायालय में उनकी गवाही ने एक तरह से कसाब के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का काम किया।

भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत सभी कानूनी दांवपेंचों का इस्तेमाल करने के बाद, कसाब को फांसी दी गई (21 नवंबर, 2012), लेकिन देविका को अपने बचपन, किशोरावस्था को त्याग करना पड़ा और अगले महीने वह 22 साल की हो जाएंगी।

वह किसी तरह आईईएस न्यू इंग्लिश हाई स्कूल, बांद्रा पूर्व से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में कामयाब रहीं, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज, चर्चगेट से एचएससी पूरा करने का रास्ता अपनाया और अब वह बांद्रा के चेतना कॉलेज से अपनी एफवाईबीए कर रही हैं।

नटवरलाल ने कहा, "शुरू में हमें मुआवजे के रूप में लगभग 3.50 लाख रुपये मिले। इसके अलावा, हमें ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एक घर भी देने का वादा किया गया था, जिसका पूरा होना बाकी है।"

उन्होंने कहा, "हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखा.. मोदीजी 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' के बारे में बात करते हैं। देविका के बारे में क्या? मेरी बेटी ने हमारे देश के लिए आतंकवादियों और पाकिस्तान को चुनौती दी .. लेकिन हम केवल पीएम के खोखले वादों को सुनते हैं।"

देविका आईपीएस अधिकारी बनना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वह 12 वर्षो से यह सपना देख रही हैं। (आईएएनएस)
 

चंडीगढ़, 25 नवंबर | पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने एक दोस्त और पार्टी के मजबूत नेता को खो दिया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मित्र अहमद पटेल जी के असामयिक निधन के बारे में जान कर हैरान और दुखी हूं।

वे एक समर्पित कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के मजबूत नेता थे और कठिन समय में इसे आगे बढ़ाया। उनके परिवार, दोस्तों और कार्यकर्ताओं के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। हम आपको याद करेंगे।

कांग्रेस नेता अहमद पटेल का बुधवार सुबह 3.30 बजे एक गुरुग्राम अस्पताल में कोविड-19 जटिलताओं के बाद 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 नवंबर | दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से निलंबित आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा फरवरी के दंगों के मामले में दायर की गई जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने वकील रिजवान के माध्यम से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को 11 दिसंबर को सुनवाई के लिए टाल दिया।

हुसैन पर कड़े यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो कि 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के कथित साजिश से संबंधित है। ये दंगे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के समर्थकों और विरोधियों में झड़प के बाद हुए थे। हिंसा में कम से कम 53 लोग मारे गए और लगभग 200 घायल हो गए। (आईएएनएस)
 

सुगंधा रावल
नई दिल्ली, 25 नवंबर  मुंबई में 26/11 यानी 26 नवंबर को हुए हमले को 12 साल हो गए हैं। लेकिन आज भी यह आधुनिक भारतीय इतिहास का दुखद अध्याय शोबिज के कैनवास पर अपनी छाप छोड़ता रहता है।

गौरतलब है कि 26 नवंबर, 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसकर शहर के विभिन्न हिस्सों में तबाही मचाई थी। उन्होंने 160 से अधिक लोगों को मार डाला। इस हमले के दौरान 9 आतंकवादी भी मारे गए, जबकि एक मोहम्मद अजमल कसाब, उसे जिंदा गिरफ्तार किया गया और आखिरकार नवंबर 2012 में उसे फांसी दे दी गई।

आतंकवादियों ने शहर के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, ताज महल पैलेस होटल, कैफे लियोपोल्ड, कामा और अलब्लेस अस्पताल, नरीमन हाउस और ओबेरॉय-ट्राइडेंट होटल जैसे जगहों पर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी।

हालांकि इस घटना को एक दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज भी यह डरावनी घटना फिल्मकारों को पर्दे पर उसे दिखाने के लिए प्रेरित करती है और कई फिल्मकारों ने इस घटना को अलग-अलग ²ष्टिकोण से पेश करने का प्रयास किया।

आतंकवादियों से लोहा लेने वाले बहादुर वीरों से लेकर अपनों को खो चुके लोगों के दु:ख तक, सुरक्षा खामियों से लेकर आतंकवादियों की सोच तक, फिल्मकारों ने इस त्रासदी से जुड़े विभिन्न वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना जारी रखा है।

इनमें जल्द ही आ रही निखिल आडवाणी की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'मुंबई डायरीज 26/11' है, जिसमें कोंकणा सेनशर्मा और मोहित रैना ने अभिनय किया है। कहानी के आधार को उजागर नहीं किया गया है। वहीं आडवाणी के शो में हमले के एक काल्पनिक कहानी को दिखाया जाएगा, जो कामा अस्पताल की घटनाओं पर केंद्रित होगा।

वहीं इसी हमले से जुड़े एक पहलू को तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू ने फिल्म निर्माण के जरिए पेश करने का फैसला लिया। उन्होंने एक स्क्रिप्ट चुनी, जिसमें 26/11 के हमले में शहीद हुए एनएसजी कमांडो संदीप उन्नीकृष्णन को सलाम किया है। इसका शीर्षक 'मेजर' है, जिसका निर्देशन शशि किरण टिक्का करने वाले हैं, इसमें तेलुगू अभिनेता अदिवी सेश शहीद की भूमिका निभाएंगे। महेश बाबू ने इसे तेलुगू भाषा के साथ-साथ हिंदी में प्रस्तुत करने का फैसला लिया है।

यह त्रासदी दर्शकों के लिए कितनी प्रासंगिक बनी हुई है, इसका पता हाल ही में वेब शो 'स्टेट ऑफ सीज: 26/11' की सफलता से आंकी गई। यह शो इस साल की शुरुआत में प्रदर्शित हुई।

अभिनेता अर्जुन बिजलानी, अर्जन बाजवा और विवेक दहिया के साथ एनएसजी कमांडो की भूमिका निभाते हुए, यह शो 26/11 की अनकही कहानियों को बताता है, मुख्य रूप से वर्दी में पुरुषों की वीरता को उजागर करता है। यहां तक कि उनकी 26/11 सागा को लेकर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया ने निमार्ताओं को 'स्टेट ऑफ सीज' को एक फ्रेंचाइजी में बदलने के लिए प्रेरित किया। वे जल्द ही वेब फिल्म 'स्टेट ऑफ सीज: अक्षरधाम' के साथ वापस आएंगे।

स्टेट ऑफ सीज: 26/11 के क्रिएटर अभिमन्यु सिंह ने कहा, "मैंने कहानी को दो मुख्य कारणों से बनाया है। भारत में आतंकवाद रोधी अभियानों में उनके अच्छे कामों के बावजूद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पर वास्तव में कुछ भी नहीं बनाया गया है। हमें अपने सुरक्षाकर्मियों के प्रति सम्मान दर्शाने की आवश्यकता है, जो सभी बाधाओं के खिलाफ हमारे लिए लड़ते हैं और अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है जिसे भारत को देखने की जरूरत है।

उन्होंने आगे कहा, "दूसरा उद्देश्य यह भी था कि हमारे सिस्टम में झूठ बोलने वाले लोगों को दिखाया जाए, जिन्हें सुधरने की आवश्यकता है। इस तरह के संकटों से निपटने के लिए हमें बेहतर तरीके से तैयार रहना चाहिए। हमें अपने इतिहास से कुछ सीखने की जरूरत है, और निमार्ताओं के रूप में हमारा उद्देश्य यही था।"

नीरज पांडेय की जासूसी एक्शन थ्रिलर सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसकी प्रेरणा भारत में पिछले 19 सालों में हुए आतंकी हमलों, जिसमें 26/11 भी है, उसमें भारतीय खुफिया विभाग से ली गई है। शो के एक हाइलाइट सीन में हिम्मत सिंह (के के मेनन द्वारा निभाया गया किरदार) आतंकवादी अजमल कसाब से पूछताछ करते हुए दिखाई देता है।

शो के बारे में बात करते हुए के के ने कहा था, "26/11 एक ऐसा दिन था, जब पूरा देश जाग रहा था। 'स्पेशल ऑप्स' भारतीय खुफिया की भूमिका के लिए एक अनूठा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। अंडरकवर एजेंट हमारे समय के सच्चे गुमनाम नायक हैं। 'स्पेशल ऑप्स' इन एजेंटों के जीवन को सामने लाने की कोशिश करता है, जो कई दुर्भाग्यपूर्ण हमलों के पीछे मास्टरमाइंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। भारतीय इंटेलिजेंस हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रही है और हमें उनके ऋणी होने की आवश्यकता है।"

26/11 के हमलों ने इन सालों में कई फिल्मों को जन्म दिया है, हालांकि सभी समान रूप से सराहनीय नहीं रही हैं। इसमें एंथनी मारस द्वारा निर्मित 'होटल मुंबई' को लिया जा सकता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया था। इसमें देव पटेल और अनुपम खेर हैं। वहीं राम गोपाल वर्मा ने 'द अटैक्स ऑफ 26/11' बनाया। वहीं नसीरुद्दीन शाह द्वारा अभिनीत एक लघु फिल्म 'रोगन जोश' भी है, जिसमें एक परिवार पर त्रासदी के भयावह प्रभाव को दर्शाया गया है।

वहीं कमर्शियल बॉलीवुड स्पेस में कबीर खान की 'फैंटम' रही है, जो 26/11 के मुंबई हमलों के बाद अभिनेत्री कटरीना कैफ और सैफ अली खान के साथ बनाई गई थी।

इनमें हंसल मेहता की 'शाहिद' ने बहुत ही गहरी छाप छोड़ी थी। फिल्म में 26/11 के हमलों के बैकग्राउंड के साथ भारतीय मुस्लिम पहचान दिखाया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही इस भूमिका में वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता शाहिद आजमी के रूप में राजकुमार राव नजर आए थे। फिल्म में आजमी की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें उसके युवा अवस्था से लेकर वकील बनने तक और 26/11 के हमले के आरोपी रहीम अंसारी का बचाव करने तक का सफर दिखाया गया है।

ओटीटी पर पेश किए गए विभिन्न काल्पनिक आतंकवादी कहानियों पर 26/11 के हमलों का अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा है। उदाहरण के लिए मनोज बाजपेयी-स्टारर 'द फैमिली मैन', जिसमें वह श्रीकांत तिवारी के तौर पर आतंकवादी हमले को रोकने का प्रयास करते हैं। सीरीज की शुरुआत आतंकी संदिग्धों की गिरफ्तारी से होती है जो भारत में '26/11 से भी बदतर' कुछ करने की योजना बना रहे होते हैं।

वहीं अभी जो परियोजनाएं आ रही हैं, उनमें एक अमेरिकी टीवी सीरीज भी है, जो 26/11 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड पर आधारित है। सीमित सीरीज डेविड कोलमैन हेडली के जीवन और 2008 के हमलों में उसके कथित साथी तहव्वुर हुसैन राणा के बारे में बताएगी। परियोजना के बारे में अभी तक ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है।

हाल ही में सामने आई कई रिपोटरें में संकेत दिया गया था कि स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत अपनी मृत्यु से पहले 26/11 हमलों पर आधारित एक फिल्म के लिए बातचीत कर रहे थे। हालांकि इस परियोजना के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। पिछले साल, शिवसेना सांसद संजय राउत ने यह भी खुलासा किया कि वह जल्द ही 26/11 हमलों पर आधारित अनकही कहानियों पर एक फिल्म बनाएंगे।

फिल्म ट्रेड विश्लेषक गिरीश जौहर ने आईएएनएस से कहा, "सभी जानते हैं कि यह भारतीय इतिहास के सबसे काले अवधियों में से एक था। हर कोई विशेषकर मुंबईवासी हैरान थे। यह एक दाग बना हुआ है। यही कारण है कि इन उदाहरणों के बारे में बात करना प्रासंगिक हो जाता है। फिल्मकार त्रासदी के विभिन्न ²ष्टिकोणों के बारे में बता रहे हैं। दुकान के मालिकों के ²ष्टिकोण से, पुलिस अधिकारियों के ²ष्टिकोण से, और आतंकवादियों के ²ष्टिकोण से फिल्म बनी है।"

जौहर ने आगे कहा, "फिल्मकार त्रासदी की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए विभिन्न ²ष्टिकोणों को पेश करते हैं, और यह जितना पुराना होता है, उतना ही दिलचस्प हो जाता है।" (आईएएनएस)
 

केंद्र सरकार के नए श्रमिक कानून से करीब 40 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी और आर्थिक गुलामी की स्थिति बन जाएगी। यह आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि “मोदी सरकार मजदूरों और कामकाजी लोगों के दमन” को बढ़ावा दे रही है।

मोदी सरकार के नए मजदूर कानून को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि इस कानून में बदलाव कर मोदी सरकार मजदूर और कामकाजी तबके के शोषण के लिए नई तरह की गुलामी को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस नए श्रमिक विरोधी कानून से आर्थिक गुलामी की स्थिति बन जाएगी। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि इस कानून से संगठित क्षेत्र में 41 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी।

कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि “भारत में गुलामी प्रथा एक सदी पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ‘पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य व काम करने की स्थिति संहिता- 2020’ के जरिए ‘आर्थिक गुलामी’ की व्यवस्था कर दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने शोषण रोकने की बजाय मजदूरों और उत्पादन कार्य में लगे कामकाजी तबके के दमन की खुली छूट दे दी है।

सुरजेवाला ने कहा कि नए नियमों के अंतर्गत फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों के लिए 12 घंटे की शिफ्ट का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे उनके पास फैक्ट्री आने के लिए घंटों तक का सफर करने, आराम करने, घर के काम करने या फिर परिवार को देने के लिए समय ही नहीं बचेगा और उनके काम और जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इससे भारत में मजदूर एवं कर्मचारी वर्ग की शारीरिक एवं मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ेगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि, “इस नियम के लागू होने के बाद फैक्टरियों में काम करने वाले एक तिहाई कर्मचारियों के पास कोई काम नहीं बचेगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उद्योग मौजूदा ‘तीन शिफ्ट’ के बजाए सिर्फ ‘दो शिफ्ट’ में काम करने की व्यवस्था लागू कर देंगे।“ उन्होंने आंकड़े देते हुए कहा कि, “2017-18 में किए गए उद्योगों के वार्षिक सर्वे के अनुसार, भारत में अकेले संगठित क्षेत्र में लगभग 1.22 करोड़ कर्मचारी फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार द्वारा नए नियमों के तहत काम के घंटे बढ़ा दिए जाने के बाद एक तिहाई यानी 40 लाख से ज्यादा कर्मचारी फौरन बेरोजगार हो जाएंगे।“

सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपवादों की लंबी सूची प्रस्तावित की है। इसमें उद्योग मालिक कर्मचारियों को प्रतिदिन 12 घंटे से भी ज्यादा काम करने को मजबूर कर सकता है। ये अपवाद भारत में नई तरह की गुलामी प्रथा को शुरू करने के यंत्र हैं, क्योंकि इनके लागू होने के बाद फैक्टरी और मिल मालिक गरीब और कमजोर तबके का शोषण करने के लिए आजाद होंगे। उन्होंने कहा कि, “बिना योजना के लॉकडाउन लागू कर हजारों मजदूरों की मौत की जिम्मेदार बीजेपी की गरीब-विरोधी मानसिकता उजागर हो गई है।“ सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने इस कानून के जरिए आधुनिक भारत के निर्माताओं यानी प्रवासी मजदूरों का अपमान किया है और नए नियमों में उनके अस्तित्व के रिकॉर्ड के प्रावधान को समाप्त कर दिया है।“

कांग्रेस ने कहा कि, “सरकार संसद में इस सवाल के जवाब में कि पीड़ितों के परिवारों को कोई भी मुआवज़ा याआर्थिक सहायता दी है?’ तो कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।“ (navjivanindia.com)

संदीप पौराणिक 

भोपाल, 25 नवंबर | मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा के उपचुनाव में मिली हार के बाद आखिरकार तीन मंत्रियों ने इस्तीफे दे ही दिए हैं। इससे भाजपा को राहत मिली है क्योंकि हार के बावजूद भी मंत्रियों के इस्तीफे न दिए जाने से कांग्रेस हमलावर थी। अभी यह इस्तीफे मंजूर नहीं हुए है।

राज्य में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे जिनमें से भाजपा ने 19 स्थानों पर जीत दर्ज की थी मगर तीन मंत्री एदल सिंह कंसाना, इमरती देवी और गिरराज दंडोतिया चुनाव हार गए थे। चुनाव नतीजे आने के बाद एदल सिंह कंसाना ने इस्तीफा दे दिया था, मगर गिरराज दंडोतिया और इमरती देवी के इस्तीफा में हुई देरी पर कांग्रेस हमलावर थी। पहले गिरराज दंडोतिया ने इस्तीफा दिया और उसके बाद इमरती देवी ने भी इस्तीफा दे दिया है।

इमरती देवी ने कहा है कि वह अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेज चुकी हैं जहां तक मंजूर करने की बात है तो यह मुख्यमंत्री को ही करना है।

ग्वालियर के डबरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा न देने पर इमरती देवी पर सबसे ज्यादा कांग्रेस की ओर से हमले बोले जा रहे थे, ऐसा इसलिए क्योंकि इमरती देवी की गिनती पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों में होती है।

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के मीडिया सलाहकार नरेंद्र सलूजा ने तो यहां तक कह दिया था कि उपचुनाव हार चुकी मंत्री ईमरती देवी ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उनके आका का इशारा नहीं होगा? ऐसी जानकारी भी मिली है कि उनके विभाग में अभी कुछ बड़े टेंडर होना बाकी है, इसलिये अभी इस्तीफा नहीं? सीएम अपने अधिकारों का उपयोग कर विभागीय निर्णयों पर रोक लगाएं व उन्हें पद से हटाएं।

भाजपा नेता कृष्ण गोपाल पाठक का कहना है कि कांग्रेस के पास अब जमीन बची नहीं है, कार्यकर्ता है नहीं, लिहाजा बयान देकर और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना उनका मकसद है। यही कारण है कि मंत्रियों के इस्तीफे आदि को लेकर तरह-तरह के बयान दे रहे है।

वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जो मंत्री चुनाव हार गए हैं, वे विधायक न रहते हुए भी छह माह तक मंत्री रह सकते हैं। जो तीन मंत्री चुनाव हारे हैं उन्होंने जुलाई में शपथ ली थी। इस लिहाज से जनवरी तक तो मंत्री रह ही सकते थे। फिर भी नैतिकता का तकाजा है कि जब जनता ने उन्हें चुनाव हरा दिया तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा में देर हुई मगर संवैधानिक तौर पर गलत नहीं हुआ। कांग्रेस विरोधी दल है इसलिए उसे तो हमला करना ही था सो उसने किया। अब भाजपा को बचाव के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करने होंगे क्योंकि तीनों मंत्रियों ने अपने इस्तीफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेज दिए हैं। इस्तीफों से भाजपा को राहत तो मिली ही होगी। (आईएएनएस)
 

तृणमूल कांग्रेस ने ओवैसी की पार्टी के कई असरदार नेताओं को तोड़ कर अपने खेमे में शामिल कर लिया है. क्या तृणमूल को भी ओवैसी से खतरा महसूस होने लगा है?

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा -

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) क्या अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले अहम विधानसभा चुनावों में खासकर सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक समीकरणों को गड़बड़ा सकती है? क्या वह बिहार की तरह यहां भी अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगा सकती है? बिहार के चुनावी नतीजों के बाद बंगाल के चुनाव मैदान में उतरने के ओवैसी के एलान के बाद यहां राजनीतिक हलकों में अब यह सवाल उठने लगे हैं.

ऐसे सवाल लाजिमी भी हैं. इसकी वजह यह है कि राज्य में करीब 30 फीसदी मुस्लिम वोटर विधानसभा की 100 से 110 सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं और यह तृणमूल कांग्रेस का ठोस वोट बैंक रहा है. ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए ममता को चुनाव पूर्व गठजोड़ का भी प्रस्ताव दिया है. लेकिन इसे खारिज करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने उल्टे ओवैसी की पार्टी  के कई असरदार नेताओं को तोड़ कर अपने खेमे में शामिल कर लिया है. इससे साफ है कि तृणमूल को भी ओवैसी से खतरा महसूस होने लगा है.

पश्चिम बंगाल में 2011 के विधानसभा चुनावों के बाद से ही अलपसंख्यक वोट बैंक पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा है. देशभर में कश्मीर के बाद पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं. ऐसे में ओवैसी की पार्टी के आने से मुस्लिम वोटों में कुछ विभाजन हो सकता है. हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि ओवैसी का असर सिर्फ हिंदी और उर्दू भाषी मुस्लिमों पर है, बंगाल के मुस्लिमों पर नहीं. दूसरी ओर, बीजेपी ने कहा है कि उसे बंगाल की सत्ता में आने के लिए ओवैसी या दूसरे किसी राजनीतिक दल की बैसाखी की जरूरत नहीं है. वह अपने बूते दो सौ से ज्यादा सीटें जीतने में सक्षम है. उधर, कांग्रेस और सीपीएम ने भी ओवैसी के विधानसभा चुनावो में उतरने की स्थिति में धार्मिक आधार पर धुव्रीकरण तेज होने का अंदेशा जताया है.

बिहार के चुनावी नतीजों के बाद ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए ममता को चुनाव पूर्व गठजोड़ का भी प्रस्ताव दिया था. लेकिन ममता और उनकी तृणमूल कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया है. इससे पहले ममता बनर्जी ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेकर बंगाल में पांव जमाने के आरोप भी लगा चुकी हैं. दरअसल, हाल के वर्षों में बीजेपी के मजबूत होने के साथ बंगाल में जिस तेजी से धार्मिंक आधार पर धुव्रीकरण तेज हुआ है उसमें ओवैसी की मौजूदगी खास कर सत्तारुढ़ पार्टी के समीकरणों को बिगाड़ने में सक्षम है.

बनी रहेगी एनडीए की सरकार
243 सदस्यों की विधान सभा में 125 सीटें जीत कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में बनी रहेगी. लेकिन राज्य में पहली बार बीजेपी जेडीयू को पीछे कर एनडीए का बड़ा दल बन गई है. बीजेपी का संख्या-बल 2015 की 53 सीटों से बढ़ कर 74 पर पहुंच गया है और जेडीयू का 71 से गिर कर 43 पर आ गया है.

ओवैसी की पार्टी इन चुनावों में कितना असर डाल पाएगी, इस सवाल का जवाब तो बाद में मिलेगा. लेकिन राज्य के जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उसका मैदान में उतरना काफी अहम है. वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 27.01 प्रतिशत मुस्लिम थे. अब यह आंकड़ा 30 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है. राज्य के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों में मुसलमान मतदाताओं की संख्या 40 प्रतिशत से ज्यादा है. कुछ इलाकों में तो यह और भी ज्यादा है. मिसाल के तौर पर मुर्शिदाबाद में 67 प्रतिशत, उत्तर दिनाजपुर में 51 प्रतिशत, मालदा में 52 प्रतिशत और दक्षिण दिनाजपुर में 49.92 प्रतिशत मुस्लिम वोटर हैं.

मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में विधानसभा की 34 सीटें हैं.यह तीनों जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं. विधानसभा की 294 सीटों में से 100 से 110 सीटों पर इसी तबके के वोट निर्णायक हैं. बीते लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 40 प्रतिशत वोट मिले थे और तृणमूल को 43 प्रतिशत. यानी दोनों के बीच महज तीन प्रतिशत का ही अंतर था. लेकिन साथ ही यह ध्यान भी जरूरी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मुद्दों में फर्क होता है. ऐसे में लोकसभा के नतीजों के हिसाब से कोई अनुमान लगाना उचित नहीं है.

2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाममोर्चा का कब्जा था. लेकिन उसके बाद यह लोग धीरे-धीरे ममता की तृणमूल कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए और 2011 और 2016 में इसी वोट बैंक की बदौलत ममता सत्ता में बनी रहीं. लेकिन बीजेपी की ओर से मिलती मजबूत चुनौती के बीच अब ओवैसी के यहां चुनावी राजनीति में उतरने की वजह से ममता बनर्जी सरकार के लिए नया सिरदर्द पैदा होने का अंदेशा है. हालांकि ममता अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए दर्जनों योजनाएं शुरू कर चुकी हैं. इनमें अल्पसंख्यकों के मदरसों को सरकारी सहायता, इस तबके के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और मौलवियों को आर्थिक मदद भी शामिल है. इसी वजह से बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल उनके खिलाफ तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप लगाते रहे हैं.

ओवैसी की ओर से मिलने वाली चुनौती के बीच तृणमूल कांग्रेस ने एआईएमआईएम के 20 नेताओं को अपने पाले में कर लिया है. पार्टी के प्रमुख नेता अनवर पाशा कहते हैं, "ममता बनर्जी भारत में सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं. वह देश की अकेली नेता हैं जो एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरी थीं."  पाशा का दावा है कि एआईएमआईएम वोटों का ध्रुवीकरण कर बीजेपी को मदद पहुंचा रही है. उसने बिहार में वोटों के ध्रुवीकरण में अहम भूमिका निभाते हुए वहां बीजेपी को सरकार बनाने में मदद पहुंचाई. लेकिन उनके अनुसार बिहार की कामयाबी बंगाल में दोहराना ओवैसी के लिए संभव नहीं है.

कैसे होता है विधान परिषद का गठन
यदि कोई राज्य अपने यहां विधान परिषद का गठन करना चाहता है तो इसके लिए विधानसभा के एक तिहाई सदस्यों के समर्थन के साथ प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजना होता है. केंद्र की मंजूरी के बाद राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है.

दूसरी ओर, एआईएमआईएम का दावा है कि इससे पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. 'मिशन पश्चिम बंगाल' के लिए पार्टी प्रवक्ता असीम वकार कहते हैं, "पार्टी ने राज्य में 23 जिलों में से 22 में अपनी यूनिट बनाई हैं. फिलहाल एक सर्वेक्षण किया जा रहा है. उसके बाद ही सीटों पर फैसला किया जाएगा.”

तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता सौगत राय कहते हैं, "ओवैसी का असर हिंदी और उर्दूभाषी मुसलमानों पर है, बांग्लाभाषियों पर नहीं. ऐसे में उनको यहां बिहार जैसी कामयाबी नहीं मिलेगी. हमें ओवैसी से कोई खतरा नहीं है.” सीपीएम के वरिष्ठ नेता सुजन चक्रवर्ती कहते हैं, "ओवैसी की पार्टी बंगाल की राजनीति में कोई छाप नहीं छोड़ सकेगी.” प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कहते हैं, "ओवैसी की पार्टी का एकमात्र लक्ष्य मुस्लिम वोटों का विभाजन कर धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाना है. इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा.”

क्या ओवैसी के चुनाव मैदान में उतरने से बीजेपी को सच में कोई फायदा होगा? इस सवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय कहते हैं, "हमें बंगाल में जीतने के लिए किसी दूसरे दल की जरूरत नहीं है. पार्टी अपने बूते यहां दौ सौ से ज्यादा सीटें जीतेगी. बीते लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि बंगाल में अब अल्पसंख्यक तबका भी बीजेपी को वोट दे रहा है.”

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि ओवैसी की पार्टी बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह अभी तय नहीं है. लेकिन बिहार में उनकी कामयाबी और बंगाल में चुनाव मैदान में उतरने के एलान से राज्य के सियासी हलके में खलबली तो मच ही गई है. एक पर्यवेक्षक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "ओवैसी की ओर से मिलने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ही तृणमूल कांग्रेस यहां उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ने में जुट गई है. ओवैसी ने फिलहाल इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है. लेकिन उनके आने से राजनीतिक समीकरणों में थोड़ा-बहुत बदलाव तो तय है.”
 

कायद नज्मी 

मुंबई, 25 नवंबर | देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में 26 नवंबर, 2008 (26/11) को हुए दहला देने वाले आतंकी हमले की 12 वीं वर्षगांठ पर वकील पद्मश्री उज्‍जवल निकम ने बताया कि 2009 में कैसे उन्होंने इस मामले का 'सार्वजनिक तौर पर ट्रायल' कराने के लिए जोर दिया था।

इस मामले के स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्यूटर रहे निकम ने आईएएनएस को बताया, "सरकार ने इस मामले पर 'इन-कैमरा ट्रायल' रखने पर विचार किया था। ये निर्णय बड़े पैमाने पर सुरक्षा चिंताओं के अलावा, मामले को लेकर घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक प्रभाव की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए लिया गया था। मैंने ²ढ़ता से आग्रह किया कि दुनिया के लिए मामले की पूरी सुनवाई खुली और पारदर्शी होनी चाहिए।"

सभी की मामले में गहरी दिलचस्पी को देखते हुए सरकार ने मंजूरी दे दी और फिर घरेलू-अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने आर्थर रोड सेंट्रल जेल के अंदर बनाई गई एक उच्च-सुरक्षा वाली विशेष अदालत में सबसे बड़ा कानूनी युद्ध शुरू हुआ।

वकीलों और जांचकर्ताओं की पूरी टीम के साथ निकम ने एकमात्र जीवित आतंकवादी अजमल अमीर कसाब के खिलाफ आरोप लगाए, जिसे जिंदा पकड़ लिया गया था। हालांकि उसे जिंदा पकड़ने के लिए 29 नवंबर 2008 की सुबह साहसी पुलिसकर्मी तुकाराम गोपाल ओम्बले को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी थी।

संभवत: दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक बर्बर बंदूकधारी आतंकी को रंगे हाथों पकड़ा गया था जिसने अपने 9 सहयोगियों के साथ मिलकर मौत का तांडव रच दिया था। कसाब को छोड़कर उन सभी को सुरक्षाबलों ने दक्षिण मुंबई में चली लड़ाई के बीच 60 घंटे के भीतर अलग-अलग जगहों पर गोलियों से उड़ा दिया था।

26 नवंबर, 2008 की देर रात से शुरू हुए इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और 300 लोग घायल हुए थे।

67 वर्षीय निकम कहते हैं, "भारत गर्व से घोषणा कर सकता है कि यह एक क्रूर आतंकवादी का एक अभूतपूर्व ओपन-ट्रायल था, जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जब 21 नवंबर 2012 को कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई तो यह कई मामलों के लिए मिसाल बन गया।"

निकम के मुताबिक इस ट्रायल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी 'धर्मनिरपेक्ष' प्रकृति थी। जिसमें अलग-अलग स्तरों पर अलग-अलग धर्म के लोग शामिल रहे। मुकदमे के विशेष न्यायाधीश एमएल तिलियियानी, एसपीपी निकम, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रामा वी.सावंत-वागुले (वागुले ने 29 नवंबर, 2008 की सुबह कसाब का बयान दर्ज किया था), अलग-अलग स्तरों पर कसाब का बचाव करने सरकार द्वारा नियुक्त किए गए वकील अब्बास काजमी, केपी पवार, अमीन सोलकर और फरहाना शाह आदि सभी अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि से हैं। फिर भी सभी ने 'न्याय' के एक समान उद्देश्य को लेकर पूरी तरह से पेशेवर तरीके से काम किया।

मिसाल के तौर पर जब 'कसाब के नाबालिग होने' का दावा किया गया, तो इसने अभियोजन पक्ष को अनजान साबित कर दिया। फिर अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष पर देरी का का आरोप लगाते हुए कहा कि 'कसाब जेल में मटन बिरयानी की दावत कर रहा है'। हालांकि बाद में ये दोनों घोषणाएं झूठी साबित हुईं।

निकम ने आगे कहा, "इतने सालों में कभी किसी ने इस ट्रायल को सांप्रदायिक नजर से नहीं देखा, ना ही भारत या पाकिस्तान में किसी भी पक्ष के धार्मिक कट्टरपंथी द्वारा इस कार्यवाही को लेकर कुछ कहा गया।" (आईएएनएस)

निकम इसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर "भारतीय न्याय प्रणाली के लिए असीम सम्मान और विश्वसनीयता की एक मिसाल" मानते हैं, क्योंकि इस ट्रायल पर कोई सवाल नहीं उठाया गया और कसाब को भारत के राष्ट्रपति से दया याचिका करने का पूरा मौका दिया गया।

उन्होंने उम्मीद की कि पाकिस्तान भी ऐसी निष्पक्ष, विश्वसनीय और पारदर्शी कार्यवाहियां करे क्योंकि 26/11 मामले के अभियुक्तों में से 7 "कंगारू कोर्ट (ऐसा कोर्ट जो जानबूझकर कानून और आरोपों की अनदेखी करता है) में शर्मनाक मुकदमे" का सामना कर रहे हैं।

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प्रवीण शर्मा

खेती से जुड़े केंद्र सरकार के तीन क़ानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान 26-27 नवंबर को 'दिल्ली चलो' के आह्वान के साथ राजधानी में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं.

ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी (एआईकेएससीसी) ने बताया है कि 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन का योजना के मुताबिक जारी रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.

इन संगठनों के मुताबिक, जहां भी किसानों को दिल्ली में जाने से रोका जाएगा, किसान वहीं पर बैठकर विरोध-प्रदर्शन करेंगे.

ANI

योगेंद्र यादव की पार्टी 'स्वराज इंडिया' के किसान संगठन 'जय किसान आंदोलन' के हरियाणा कार्यकारिणी के सदस्य राजीव गोदारा ने बीबीसी हिंदी को बताया कि हरियाणा पुलिस दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे किसानों को गिरफ्तार कर रही है.

गोदारा कहते हैं, "हरियाणा पुलिस ने एक एडवाइज़री जारी कर दी है कि हरियाणा से आगे किसानों को नहीं जाने देंगे. किसान संगठनों ने तय किया है कि दिल्ली जा रहे किसानों को जहां रोक दिया जाएगा वे वहीं बैठ जाएंगे."

ANI

गोदारा कहते हैं कि तकरीबन डेढ़ से दो लाख किसान तो अकेले पंजाब से ही दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसके अलावा हरियाणा, यूपी और दूसरी जगहों से भी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली कूच करेंगे.

सितंबर में केंद्र सरकार के लाए गए तीन किसान क़ानूनों का इन्हें पेश किए जाने के बाद से ही देशभर में किसान संगठनों की ओर से विरोध किया गया है. इसके अलावा, विपक्षी पार्टियों ने भी इन कानूनों को लेकर कड़ा एतराज जताया है.

भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ग्रुप के पंजाब के राज्य सचिव गुरविंदर सिंह कूमकलां का कहना है कि पंजाब के हर ज़िले से करीब 150-200 ट्रॉलियों में किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे.

गुरविंदर सिंह ने बीबीसी को बताया, "पंजाब के कई जिलों से तो किसान आज ही दिल्ली के लिए चल दिए हैं. अगर हरियाणा दिल्ली बोर्डर या कहीं दूसरी जगह किसानों को रोका जाएगा तो किसान वहीं पर विरोध प्रदर्शन करेंगे."

गुरविंदर सिंह कहते हैं कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन की इजाज़त नहीं मिली है.

ANI

हालांकि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का संगठन भारतीय किसान संघ इस आंदोलन में शामिल नहीं है.

भारतीय किसान संघ के हरियाणा राज्य के महामंत्री वीरेंद्र सिंह बड़खालसा ने बीबीसी हिंदी को बताया, "भारतीय किसान संघ को इस 'दिल्ली चलो' कार्यक्रम की न कोई सूचना है, न ही हम इसमें शामिल हैं."

हालांकि, उन्होंने कहा, "हम किसान बिलों पर अपनी मांगों को लेकर कायम हैं."

वीरेंद्र सिंह बड़खालसा कहते हैं, "ऐसी खबरें आ रही हैं कि हरियाणा में किसान नेताओं को गिरफ़्तार किया गया है."

पंजाब और हरियाणा में इन कानूनों के विरोध में किसानों का जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला है.

पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के केंद्र के किसान कानूनों को खारिज करने और अपने कानून पास किए जाने के बावजूद विरोध प्रदर्शन रुके नहीं हैं. किसानों के पटरियों को रोकने के चलते पंजाब में रेल सेवाएं ठप्प पड़ी हैं.

केंद्र के इन कानूनों में बदलाव की किसान संगठनों की मांग को अभी तक न माने जाने के चलते एआईकेएससीसी ने 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो का ऐलान कर दिया है.

एआईकेएससीसी ने अपने बयान में कहा है कि किसान विरोधी और जन विरोधी कानूनों को वापस लिए जाने के लिए किसानों की सामूहिक प्रतिबद्धता के चलते केंद्र सरकार में खलबली है और दिल्ली पुलिस जैसी केंद्र सरकार की एजेंसियां किसानों के इस शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के कार्यक्रम को दबाने की कोशिशों में लगी हुई हैं.

खबरों के मुताबिक, बड़ी तादाद में बसों, ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों से किसान पंजाब और दूसरी जगहों से दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं.

किसान संगठनों ने यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली के लिए रवाना की गई राशन से लदी 40 ट्राॉलियों को हरियाणा सरकार ने दिल्ली सीमा पर ही रोक लिया है.

किसान संगठनों का कहना है कि हरियाणा में खासतौर पर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे किसान नेताओं को पुलिस रात में गिरफ्तार कर रही है और किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रही है. (bbc.com)

पटना, 25 नवंबर | बिहार में सत्तारूढ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। राजग के प्रत्याशी सिन्हा के पक्ष में 126 मत आए जबकि उनके विपक्ष में 114 मत आए।

महागठबंधन ने सीवान के विधायक अवध बिहारी चौधरी को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया था।

बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद अध्यक्ष पद को लेकर पहले ध्वनिमत से चुनाव कराने की बात कही, तब विपक्ष के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस क्रम में वे वेल में आ गए। इस हंगामे के बीच प्रोटेम स्पीकर बार-बार सदस्यों को अपने सीट पर जाने का आग्रह करते रहे।

विपक्ष का कहना था कि मुख्यमंत्री इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इस कारण मतदान के दौरान नहीं रह सकते हैं। हालांकि प्रोटेम स्पीकर इसे नियम के मुताबिक बताते हुए कहा कि ये मुख्यमंत्री हैं, सदन में उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन मतदान में शामिल नहीं होंगे।

इसके बाद भी जब विपक्ष का हंगामा शांत नहीं हुआ तब प्रोटेम स्पीकर ने पांच मिनट के लिए विधानसभा स्थगित कर दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मत विभाजन की प्रक्रिया के बाद प्रोटेम स्पीकर ने विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में 126 मत तथा विपक्ष में 114 मत की बात की घोषणा करते हुए उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया।(आईएएनएस)

काइद नाजमी 

मुंबई, 25 नवंबर | 26 नवंबर (शुक्रवार) को साल 2008 में हुए हमले के 12 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी दिन हथियारों से लैस 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नृशंस कृत्य को अंजाम दिया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने जान गवां दी थी। उस हृदयविदारक हमले को इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ितों को अभी भी पूरी तरह से न्याय नहीं मिला है।

विशेष सरकारी अभियोक्ता उज्जवल निकम ने कहा, "जहां तक हमलावरों की बात है, भारत ने मामले में पूरा न्याय किया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हम उन मुख्य अपराधियों की गिरफ्तारी और सजा दे कर पूर्ण न्याय चाहते हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान में छिपे हुए हैं।"

वैश्विक ध्यान आकर्षित करने वाले हाई-प्रोफाइल मामले की देखरेख करने वाले सेलिब्रिटी वकील ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी जैसे मुख्य साजिशकर्ता और योजनाकार भारत में आरोपी होने के बावजूद अभी भी आराम से हैं।

गौरतलब है कि भारत ने बीते पखवाड़े में औपचारिक रूप से मांग की थी कि पाकिस्तान 26/11 हमलों के मुकदमे में अपने 'अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करने में अपने आपत्तिजनक और कमजोर रणनीति' का त्याग करे।

एमईए प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि यहां तक कि अन्य देशों ने भी पाकिस्तान से हमलों के अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने का आह्वान किया है।

श्रीवास्तव ने कहा, "यह गंभीर चिंता का विषय है कि भारत द्वारा साझा किए गए अपने स्वयं के सार्वजनिक स्वीकृति के साथ-साथ सभी आवश्यक साक्ष्यों को उपलब्ध कराने के बावजूद पाकिस्तान 15 देशों के 166 पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने में ईमानदारी नहीं दिखा रहा है, जबकि दुनिया 26/11 हमले की 12 वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच चुकी है।"

निकम ने कहा कि 'भारतीय पक्ष की ओर से मामले में' 50 प्रतिशत न्याय किया गया है, लेकिन 166 पीड़ितों को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा अभी भी कार्रवाई किया जाना बाकी है और कई विदेशी नागरिकों सहित घायलों के साथ न्याय किया जाना बाकी है।

उन्होंने कहा कि भारत ने सिर्फ कसाब के बारे में ही नहीं, बल्कि डेविड कोलमैन हेडली के बारे में भी पर्याप्त सबूत दिए थे, जिसमें उसके लश्कर और पाकिस्तान के आईएसआई के बीच घनिष्ठ संबंध का खुलासा किया गया था, इसके अलावा "उनके (लश्कर-आईएसआई) के बीच ईमेल आदान-प्रदान के दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध कराए गए हैं।"

निकम ने कहा, "हेडली ने शिकागो कोर्ट में साक्ष्य उपलब्ध कराए थे, जिसे बाद में अमेरिकी प्रशासन द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद उसे दोषी ठहराया गया और 35 साल जेल की सजा मिली। वह वर्तमान में अमेरिकी जेल में सजा काट रहा है।"

उन्होंने आगे कहा कि, 'याचिका सौदा' के अनुसार, भारत ने फरवरी 2018 में वीडियो-कांफ्रेंस द्वारा हेडली के सबूतों का संज्ञान लिया और अपने सबूतों को दर्ज करने या भारत द्वारा प्रदान किए गए मूर्त प्रमाण को स्वीकार करने के लिए अब पाकिस्तान की बारी थी।

निकम ने कहा कि भारत ने बार-बार पाकिस्तान से कहा है कि वह अपने देश में छिपे 26/11 के अपराधियों पर मुकदमे में तेजी लाए, वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय गवाहों की जांच करें, या उनके बयान दर्ज करने के लिए भारत में एक न्यायिक आयोग भेजे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

भारत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए खूंखार आतंकवादी सैयद जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जिंदल को गिरफ्तार कर लिया, जिसने कराची से लश्कर के आतंकवादियों को नियंत्रित किया और 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई में तबाही मचाने के दौरान 10 आतंकवादियों का हमले के अंत तक मार्गदर्शन किया।

निकम ने कहा, "अबू जिंदल ने आतंकवादी हमले के दौरान अपनी भूमिका कबूल की है, दुर्भाग्य से वह लखवी और अन्य एजेंसियों जैसे लश्कर के मास्टरमाइंड के साथ जुड़ा हुआ था, इन सब के बावजूद पाकिस्तान ने पूरी तरह से न्याय दिलाने के लिए चीजों को आगे नहीं बढ़ाया है।"

वर्तमान में अबू जिंदल का मुंबई की विशेष अदालत में ट्रायल चल रहा है। यह ट्रायल एकमात्र ऐसा मामला है, जो 26/11 की घटना से जुड़ा हुआ है, जिसका निपटान किया जाना बाकी है। जिंदल को नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से 25 जून, 2012 को गिरफ्तार किया गया था।

हालांकि सामने आने वाले सकारात्मक परिणाम यह रहे कि 26/11 के बाद महाराष्ट्र में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ है। साथ ही भारतीय केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों ने भविष्य में इस तरह की किसी भी घटना से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। (आईएएनएस)

गांधी परिवार के बाद दो दशक से कांग्रेस पार्टी में सबसे ताकतवर नेता रहे अहमद पटेल का निधन हो गया है. वो 71 वर्ष के थे और कोविड-19 से संक्रमित हो जाने के बाद उनकी हालत नाजुक हो गई थी.

  डॉयचे वैले पर  चारु कार्तिकेय का लिखा -

असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की मृत्यु के तुरंत बाद अहमद पटेल का देहांत कांग्रेस पार्टी के लिए दूसरा बड़ा झटका है. अपनी मृत्यु से पहले कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष का पद संभाल रहे अहमद अपने आप में पार्टी में सत्ता के एक केंद्र थे. इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, वो पार्टी के नेतृत्व की चार पीढ़ियों के नेताओं के करीब रहे.

1977 में इंदिरा गांधी ने उन्हें लोक सभा चुनाव लड़ने के लिए चुना, जिसमें वो जीत भी गए और उसके बाद वो तीन बार लोक सभा के सदस्य और चार बार राज्य सभा के सदस्य रहे. 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें अपना संसदीय सचिव नियुक्त किया और उसके बाद पूरी उम्र वो गांधी परिवार के नेताओं के करीबी सलाहकार रहे.

राजीव गांधी के निधन के बाद सोनिया गांधी को राजनीति में लाने, पार्टी की बागडोर उनके हाथों में सौंपने और उन्हें एक अनिच्छुक राजनेता से 'सुपर प्राइम मिनिस्टर' बनाने में अहमद पटेल की भूमिका को अहम माना जाता है. उनके निधन पर जारी किए अपने शोक संदेश में सोनिया गांधी ने पटेल को अपना ऐसा "कॉमरेड, विश्वसनीय सहकर्मी और दोस्त" बताया जिसका "स्थान कोई और नहीं ले सकता". 

प्रधानमंत्री के "अहमद भाई"

इन दिनों भी जब पार्टी में पुरानी और नई पीढ़ी के नेताओं के बीच संघर्ष चल रहा है, इन हालात में वो दोनों खेमों के बीच एक पुल का काम कर रहे थे. पार्टी के एक युवा नेता ने डीडब्ल्यू को बताया कि पटेल के निधन से पार्टी में चल रहा संकट और गहरा जाएगा क्योंकि उनके बाद अब स्थिति को संभालने वाला कोई नहीं बचा.

पटेल गुजरात के रहने वाले थे और माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नजदीकी रिश्ते रखने वाले गिनती के कांग्रेस नेताओं में वो शामिल थे. प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में उन्हें "अहमद भाई" कह कर संबोधित किया है. 

कई जानकारों का कहना है कि मोदी से उनकी इसी करीबी के कारण गुजरात में कांग्रेस पिछले दो दशकों में बीजेपी को मजबूती से टक्कर नहीं दे पाई. हालांकि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अहमद पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में केंद्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी.

गुजरात की ही कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक और उसके मालिक संदेसाड़ा परिवार के खिलाफ बैंकों से धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों की जांच में ईडी ने पटेल से भी कई बार पूछताछ की. जांच अभी भी चल रही है.

"जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आएगी, दिल्ली में स्कूल नहीं खुलेंगे." ये कहना है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का.

मंगलवार को मनीष सिसोदिया ने कहा, "हमें पेरेंट्स के फीडबैक मिलते रहते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि क्या अभी स्कूल खोलना सुरक्षित है. तो मेरा जवाब है नहीं. जहां भी स्कूल खोले गए हैं, वहां बच्चों में कोविड-19 के संक्रमण के मामले बढ़े हैं. इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि फिलहाल दिल्ली में स्कूल नहीं खोले जाएंगे. ये अगले आदेश तक बंद रहेंगे."

उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार से हमें मदद मिल रही है. हम एक टीम के रूप में काम करके कोरोना से लड़ रहे हैं."

25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही देश के कई राज्यों में स्कूल बंद हैं  (bbc.com)

अख़बार इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के मुताबिक़ प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को ठाणे और मुंबई में 10 जगहों पर छापेमारी की जिनमें शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और उनके बेटों के घर और दफ़्तर भी शामिल हैं.

ईडी ने ये कार्रवाई एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत की. अख़बार लिखता है कि ठाणे से तीन बार के विधायक सरनाईक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के कुछ मंत्रियों के ख़िलाफ़ रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की टिप्पणियों को लेकर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा था.

रिपोर्ट के अनुसार वो प्रदेश के उन राजनेताओं में शामिल थे जिन्होंने अन्वय नाईक आत्महत्या मामले की दोबारा जाँच कराए जाने की माँग की थी. रायगढ़ पुलिस ने इस सिलसिले में अर्नब गोस्वामी को गिरफ़्तार किया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत के बाद उनकी रिहाई हो सकी थी.

अख़बार के अनुसार ईडी ने छापेमारी के बाद विधायक के बेटे को हिरासत में ले लिया. महाराष्ट्र के सत्ताधारी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं ने ईडी की छापेमारी के लिए बीजेपी और केंद्र की आलोचना की है.

एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा है कि केंद्र अपने राजनीतिक विद्रोहियों के ख़िलाफ़ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है. (bbc.com)

यूपी सरकार ने शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है. अध्यादेश के मुताबिक जबरन धर्म बदलने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में कानून बन जाएगा.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा -

उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मंगलवार को गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी है. अध्यादेश के मुताबिक किसी दूसरे धर्म में शादी करने के लिए दो महीने का नोटिस देने के साथ जिला अधिकारी से इजाजत लेना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में धर्मांतरण अध्यादेश के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इसके तहत शादी के लिए लालच, धोखा या जबरन धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. इस मसौदे पर बोलते हुए सिंह ने कहा, "अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे दो महीने पहले जिला अधिकारी को सूचना देनी होगी. इजाजत मिलने पर ही वे ऐसा कर सकेंगे." इसका उल्लंघन किए जाने पर छह महीने से तीन साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान है.

कठोर होगा कानून

जिस अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी गई है उसका नाम "विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020" है और राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह राज्य में कानून बन जाएगा. सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है. इस अध्यादेश के मसौदे के मुताबिक नाबालिग,अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के धर्मपरिवर्तन पर कड़ी सजा होगी, सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले सामाजिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

धर्म परिवर्तन के साथ अंतर-धार्मिक शादी करने वाले को साबित करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है, लडक़ी का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नहीं माना जाएगा. गैरकानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में कम से कम पचास हजार रुपये जुर्माना और तीन से 10 साल तक की सजा होगी.

गौरतलब है कि मंगलवार को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि वयस्क अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक विवाह पर मुस्लिम शख्स के खिलाफ लड़की के परिजनों द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था.

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में इन दिनों अंतर-धार्मिक विवाह को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी संगठन मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के विवाह को तथाकथित लव जिहाद कहते हैं. "लव जिहाद" एक शब्दावली है जो हिंदू संगठन इस तरह के विवाह को परिभाषित करने के लिए करते आए हैं.

पटना, 25 नवंबर | बिहार में बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, लेकिन इसके पहले ही राज्य की सियासत गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर राजग के विधायकों को फोन करने का आरोप लगाया है। इधर, बुधवार को कथित रूप से लालू प्रसाद का एक विधायक से बात करते हुए एक ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि आईएएनएस नहीं करता है। इस ऑडियो को भी बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मोदी ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है।

ऑडियो में लालू का सहायक विधायक के नंबर पर फोन लगाता है। विधायक के पीए द्वारा फोन उठाए जाने पर कहता है कि रांची से लालू प्रसाद यादव बात करेंगे। जब विधायक कॉल पर आते हैं तो लालू पहले पासवान जी संबोधित करते हुए बधाई देते हैं और फिर कहते हैं कि आज विधानसभा से अनुपस्थित हो जाओ। कह दो कि कोरोना हो गया है। हम इस सरकार को गिरा देंगे और फिर तुम्हारा ख्याल रखेंगे, आगे भी बढ़ाएंगें। तुम्हें मंत्री बना देंगे।

इस पर विधायक ने कहा कि वे पार्टी से जुड़े हैं, तो लालू कहते हैं, स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हमलोग देख लेंगे। आखिरी में विधायक फोन बंद करते हैं, तब भी लालू कहते हैं कि अनुपस्थित हो जाओ।

इस ऑडियो की सत्यता की आईएएनएस पुष्टि नहीं करता है।

सुशील मोदी ने इस ऑडियो को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, लालू यादव ने दिखाई अपनी असलीयत। लालू प्रसाद यादव द्वारा राजग के विधायक को बिहार विधान सभा अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने हेतु प्रलोभन देते हुए।

बताया जाता है कि इस ऑडियो में लालू प्रसाद भाजपा के विधायक ललन पासवान से बात कर रहे हैं। इस ऑडियो की ललन पासवान ने बुधवार को पुष्टि भी की है। पासवान ने कहा कि सब कुछ रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि जीत पर सभी लोग बधाई दे रहे है, वे भी दे रहे हैं। इस घटना के समय मैं सुशील मोदी जी के आवास पर ही उपलब्ध था।

इधर, राजद मोदी के इन आरोपों को निराधार बता रहा है। राजद के नेता भाई वीरेन्द्र कहते हैं कि सुशील मोदी ऐसे ही फालतू की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है।

सुशील मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से मंगलवार की शाम ट्वीट करते हुए लिखा, लालू प्रसाद यादव (8051216302) रांची से राजग के विधायकों को मोबाइल नंबर से फोन कर उन्हें मंत्री पद का लालच दे रहे हैं। जब मैंने उस नंबर पर फोन किया तो स्वयं लालू यादव ने फोन उठाया। मैंने उनसे कहा कि इस तरह की गंदी हरकतें जेल से मत कीजिए, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा में राजग और महागठबंधन के विधायकों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। राजग के पास जहां 125 विधायक हैं वहीं महागठबंधन की 110 सीटें हैं।

गौरतलब है कि लालू प्रसाद चारा घोटाले के मामले में रांची की जेल में सजा काट रहे हैं। फिलहाल वे स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती हैं।(आईएएनएस)

गांधीनगर, 25 नवंबर (आईएएनएस)| साल 2003 के सादिक जमाल फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी दो पुलिसकर्मियों को विशेष सीबीआई की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया कि पुलिस उप-निरीक्षक (एसआई) पी. एल. मवानी और कांस्टेबल ए. एस. यादव ने अगस्त में सीबीआई अदालत में डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में कहा गया था कि सीबीआई ने मामले में उनकी संलिप्तता को गलत तरीके से चार्जशीट में पेश किया था।

कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य जमाल पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेताओं की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। वह राज्य पुलिस द्वारा वांछित घोषित किया गया था। अहमदाबाद के नरोदा इलाके में 13 जनवरी, 2003 को सादिक की हत्या कर दी गई थी।

सादिक के भाई सब्बीर जमाल के गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।

सीबीआई न्यायाधीश बी.ए. दवे ने मंगलवार को दोनों पुलिसकर्मियों को इस आधार पर डिस्चार्ज कर दिया कि मामले में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। आवेदकों ने प्रस्तुत किया था कि उन पर सीबीआई द्वारा झूठे आरोप लगाए गए थे।

सीबीआई ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर जांच शुरू करने के बाद आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि मामले में हुई मुठभेड़ साजिश के तहत रचित और पूर्व नियोजित थी। चार्जशीट में कहा गया कि सादिक को गैरकानूनी रूप से गुजरात पुलिस ने हिरासत में लिया था। मुंबई पुलिस से उसे हिरासत में लिए जाने के बाद 13 जनवरी, 2003 को उसकी हत्या कर दी गई थी।

सीबीआई ने गुजरात के आठ पुलिस कर्मियों को फर्जी मुठभेड़ में शामिल होने का दावा किया था, जिसमें सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक तरुण बारोट भी शामिल थे।
 

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। सोनिया गांधी ने बुधवार को अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के एक समर्पित सहकर्मी को खो दिया है। उन्होंने कहा, "श्री अहमद पटेल के साथ मैंने एक ऐसे सहकर्मी को खो दिया, जिनका पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित था।"

उन्होंने आगे कहा, "उनकी ईमानदारी और समर्पण, अपने कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनकी हमेशा मदद करने की तत्परता, उनकी उदारता, ऐसे दुर्लभ गुण थे जो उन्हें दूसरों से अलग करते थे।"

उन्होंने आगे कहा, "मैंने एक कॉमरेड, एक वफादार सहकर्मी और एक दोस्त खो दिया है, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उनके निधन पर शोक जताती हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं, उनके प्रति मैं सहानुभूति और समर्थन की भावना रखती हूं।"

कई कांग्रेसी नेताओं ने अहमद पटेल की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। मिलिंद देओरा ने कहा, "अहमद पटेल जी के निधन को स्वीकार कर पाना बहुत कठिन है। वह एक संकटमोचन राजनेता थे और निश्चित रूप से उन्हें सभी याद करेंगे। 'अहमद भाई' मेरे दिवंगत पिता के करीबी दोस्त थे और मेरे मार्गदर्शक भी थे।"

बी.के. हरिप्रसाद ने ट्वीट में कहा, "श्री अहमद पटेल जी के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। कांग्रेस ने अपने सबसे महान बेटों में से एक को खो दिया। उनकी मृत्यु पर मैं निशब्द हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। इस भयानक क्षति से उबरने के लिए उनके परिवार को शक्ति मिले।"
 

लखनऊ, 25 नवंबर | उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गांव लोनी में रेड रॉट बीमारी के कारण गन्ने की फसल सूख गई है। फोटो: राजू सजवानउत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गांव लोनी में रेड रॉट बीमारी के कारण गन्ने की फसल सूख गई है। फोटो: राजू सजवान उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गांव लोनी में रेड रॉट बीमारी के कारण गन्ने की फसल सूख गई है। फोटो: राजू सजवान

मुन्ने खान हर साल अपने दो बीघा खेतों में गन्ना लगाते हैं। दो साल पहले उनके खेत में 120 क्विंटल गन्ना हुआ था, लेकिन पिछले साल 80 क्विंटल गन्ना निकल पाया और इस बार केवल 40 क्विंटल गन्ना ही बच पाया, बाकी सब सड़ गया। मुन्ने खान उन गन्ना किसानों में शामिल हैं, जो गन्ने में लगे रोग रेड रॉट (लाल सड़न) के शिकार हुए हैं।

मुन्ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जिले हरदोई के गांव लोनी के हैं। लोनी उन प्रमुख गांवों में शामिल हैं, जिनकी जमीन पर चीनी मिल लगी हैं और इस वजह से गांव के सभी लोग गन्ने की खेती कर रहे हैं। वह अपने खेतों में कई साल से 0238 वैरायटी का गन्ना लगा रहे हैं। इस वैरायटी की वजह से दो साल पहले तक उनकी आमदनी भी बढ़ गई थी, क्योंकि पिछली वैरायटी के मुकाबले इस वैरायटी का गन्ना लगभग दोगुना होता था, लेकिन इस बार इस वैरायटी पर रेड रॉट बीमारी लग गई है।

नगला भगवान गांव के किसान सुधीर पाठक 40 बीघा खेतों पर गन्ना लगाते हैं। वह बताते हैं कि 0238 वैरायटी ने गन्ना किसानों की तकदीर बदल दी, लेकिन अब यही वैरायटी मुसीबत बन गई है। जिन खेतों में 70 क्विंटल प्रति बीघा गन्ना होता था, इस साल केवल 20 क्विंटल प्रति बीघा गन्ना निकला है।

डाउन टू अर्थ ने पिछले दिनों हरदोई जिले के गांव लोनी, नगला भगवान, हरियावां, अहमदी और मुंढ़ेर गांव का दौरा किया। इन सभी  गांवों के पास चीनी मिल लगी हुई है। इस कारण लगभग सभी किसान गन्ने की फसल लगाते हैं, लेकिन सभी गांवों में किसानों ने रेड रॉट बीमारी से हुए नुकसान की जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर के वैज्ञानिक अधिकारी सुजीत प्रताप सिंह ने डाउन टू अर्थ को बताया कि रेड रॉट गन्ने की पुरानी बीमारी है, लेकिन इस बार प्रकोप अधिक दिख रहा है। उन्होंने बताया कि उनका अनुमान है कि इस साल पूरे उत्तर प्रदेश में 30 से 40 हजार हेक्टेयर में लगी गन्ने की फसल को रेड रॉट से नुकसान पहुंचा है। राज्य के गन्ना एवं विकास विभाग ने पिछले साल रेड रॉट से 24 हजार हेक्टेयर में गन्ने की फसल का नुकसान का आकलन किया था।

शोध परिषद के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 42 लाख किसान 23 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती करते हैं। किसानों की औसत उपज 79 टन है। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन तेजी से बढ़ा है और इसका श्रेय गन्ने की वैरायटी सीओ 0238 को दिया जाता है।

सुजीत प्रताप सिंह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस सीजन में गन्ने के कुल क्षेत्रफल में से 86 फीसदी हिस्से में सीओ 0238 वैरायटी की फसल लगाई गई और इसी वैरायटी पर रेड रॉट बीमारी लगी है। वह कहते हैं कि इस वैरायटी से किसान और चीनी मिल दोनों का फायदा होता है। जहां किसान को अधिक गन्ना मिलता है, वहीं इस वैरायटी की शुगर रिकवरी अच्छी होने के कारण चीनी मिलों को भी फायदा होता है।

क्या हैं रेड रॉट के कारण ?

सिंह कहते हैं कि कई सालों तक लगातार एक ही वैरायटी लगाने के कारण रेड रॉट का प्रकोप होता है। खेत की मिट्टी में फंफूदी बनने के कारण अगर वही वैरायटी दोबारा लगा दी जाती है तो गन्ना रेड रॉट का शिकार हो जाता है। इसलिए गन्ना किसानों को हर साल वैरायटी बदलने की सलाह दी जाती है, लेकिन किसान अधिक गन्ना हासिल करने के लिए वैरायटी नहीं बदलते। वह बताते हैं कि मिट्टी को उपचारित करके रेड रॉट का प्रबंधन किया जा सकता है, लेकिन एक बार गन्ने को यह रोग लग जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए इसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है।

कैसे बढ़ा 0238 वैरायटी का चलन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अनुसार सीओ 0238 को सीओ एलके 8102 और सीओ 775 के क्रॉस से साल 2009 में उत्पन्न किया गया था। सुजीत प्रताप सिंह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2013-14 में इस वैरायटी का चलन शुरू हुआ। उस साल गन्ने के कुल पैदावार क्षेत्रफल में से 3.4 प्रतिशत इलाके में यह वैरायटी लगाई गई। इसके बाद 2014-15 में 8.44 प्रतिशत, 2015-16 में 19.8 प्रतिशत, 2016-17 में 35.47 प्रतिशत, 2017-18 में 52.55 प्रतिशत, 2018-19 में 67.64 प्रतिशत, 2019-20 में 69.02 प्रतिशत और 2020-21 में 86.70 प्रतिशत हिस्से में 0238 वैरायटी का गन्ना लगाया गया।  

ऐसे बढ़ा रेड रॉट का प्रकोप

सिंह कहते हैं कि सीओ 0238 वैरायटी में रेड रॉट बीमारी पहली बार 2015-16 में लगी थी, लेकिन तब इसने केवल 5 प्रतिशत फसल को चपेट में लिया था। लेकिन 2016-17 में 40 फीसदी फसल को प्रभावित किया और पिछले साल से 100 फीसदी को अपनी चपेट में ले रहा है। उन्होंने बताया कि इस आशय यह है कि यदि किसी खेत में रेड रॉट का असर है तो उस खेत में खड़े गन्ने की पूरी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है।

एक साल के लिए छोड़ना होगा गन्ना

सिंह ने कहा कि एक बार यदि गन्ने पर रेड रॉट बीमारी लग जाती है तो उस फसल को नष्ट करना होगा और उस साल वहां गन्ने की बुआई नहीं करनी होगी, बल्कि कम से कम एक सीजन तक वहां गेहूं या धान की बुआई करनी होगी। इसके बाद अगली बार गन्ने की दूसरी वैरायटी लगानी होगी। किसान को उस खेत पर 0238 की बुआई बंद करनी होगी। उन्होंने बताया कि रेड रॉट की वजह से पहले भी कई वैरायटियां खत्म हो चुकी है। इसलिए किसान को यह मान लेना होगा कि एक बार रेड रॉट का शिकार होने के बाद इस वैरायटी को भी छोड़ना होगा। (downtoearth)

लखनऊ, 25 नवंबर। लोकप्रिय शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार देर रात निधन हो गया।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व शिया धर्मगुरू(83) को 17 नवंबर को एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (ईएलएमसीएच) में न्यूमोनिया की शिकायत के कारण भर्ती कराया गया था।

सादिक अपने पीछे पत्नी ताज सुल्ताना, तीन बेटे और एक बेटी छोड़ गए हैं। उनकी स्वास्थ्य स्थिति बहुत गंभीर थी।

उनके दुखद निधन की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर लोगों की संवेदनाएं उमड़ पड़ीं और कई लोग अस्पताल और उनके घर पहुंचे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मगुरु के निधन पर दुख व्यक्त किया है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की।

शिक्षाविद, इस्लामिक विद्वान और सांप्रदायिक सौहार्द के राजदूत सादिक का जन्म लखनऊ के प्रसिद्ध खानदान-ए-इज्तेहाद में हुआ था।

उनके पिता मौलाना कल्बे हुसैन थे और उनके भाई मौलाना कल्बे आबिद थे। दोनों का समुदाय में गहरा दबदबा था।

उनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के सुल्तान-उल-मदारिस से हुई। उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में आगे की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अरबी साहित्य में पीएचडी की। अरबी के अलावा, सादिक उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में कुशल थे।

सादिक शायद अपने समय में भारत के पहले मौलवी थे, जिन्होंने दुनिया भर में विशेषकर अंग्रेजी भाषा में कर्बला के शहीदों की याद में उपदेश दिए थे।

उन्होंने समुदाय में वैज्ञानिक सोच को भी बढ़ावा दिया और पारंपरिक चांद देखने के अलावा खगोल विज्ञान पर आधारित इस्लामिक त्योहारों के दिनों की भविष्यवाणी करने का प्रयास शुरू किया।

शिया की तरह ही सुन्नी मुसलमानों और हिंदुओं के बीच भी उनके फॉलोवर्स थे।

--आईएएनएस

हैदराबाद, 25 नवंबर । भाजपा की तेलंगाना राज्य इकाई के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने मंगलवार को बयान दिया कि ग्रेटर हैदराबाद के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की जीत के बाद पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाएगा। 

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) चुनावों के लिए प्रचार करते हुए, भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा के चुनाव जीतने और उसके नेता के मेयर बनने के बाद, पाकिस्तान समर्थक तत्वों और रोहिंग्याओं को भगाने के लिए पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाएगा।

करीमनगर के सांसद ने हब्सीगुडा में एक रोड शो के दौरान कहा, "एक भाजपा नेता के मेयर बनने के बाद, हम पाकिस्तान समर्थकों और रोहिंग्याओं का पीछा करने के लिए पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे।"

उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) रोहिंग्या, पाकिस्तानी और अफगान मतदाताओं के साथ जीएचएमसी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं।

कुमार के बयान पर आपत्ति जताते हुए तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री और टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने ट्वीट किया, "हैदराबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक? क्या यह व्यक्ति कुछ वोटों और सीटों के लिए पूरी तरह पागल हो गया है?"

उन्होंने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी से पूछा कि क्या वह अपने सहयोगी सांसद के निंदनीय और घृणित बयानों की निंदा करते हैं?

रोहिंग्याओं का मुद्दा सबसे पहले भाजपा के युवा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने सोमवार को उठाया था। पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने रोहिंग्याओं को हैदराबाद में रहने दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि एआईएमआईएम के लिए हर एक वोट भारत के खिलाफ होगा।

बेंगलुरु के भाजपा सांसद ने असदुद्दीन ओवैसी की तुलना पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से भी की। "उन्होंने रबीद इस्लामवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की भाषा बोली जो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी।"

भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे निराश हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। भाजपा नेता कह रहे हैं कि मतदाता सूची में 30,000-40,000 रोहिंग्या हैं। वे कुछ भी कह रहे हैं। उन्होंने पूछा,

"यहां अगर 30,000 रोहिंग्या हैं, तो (केंद्रीय गृहमंत्री) अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या वह सो रहे हैं?"

आईएमआईए प्रमुख ने कहा कि मतदाता सूची उनकी पार्टी द्वारा तैयार नहीं की गई है। उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती दी कि वे सूची में कम से कम 1,000 रोहिंग्याओं को दिखाएं।

--आईएआईए

नई दिल्ली, 25 नवंबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक आदिवासी किशोरी के लापता होने के मामले में मंगलवार को आरोपी अरुण पाल को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी को मामला दर्ज करने के लगभग 11 महीने बाद कामयाबी मिली। आदिवासी किशोरी मध्यप्रदेश के भिंड से उस दौरान लापता हो गई थी, जब वह एक रिश्तेदार के घर आई थी।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने पाल को पंजाब से गिरफ्तार किया और लापता लड़की भी मिली है।

अधिकारी ने कहा कि पाल को कई बैंकों में खातों की तलाशी सहित गहन जांच के बाद गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने कहा कि पंजाब के राजपुरा में पाल का पता लगाया गया।

कथित बैंक खाते के साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर कथित तौर पर किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर था।

अधिकारी ने कहा कि ट्रांजिट रिमांड के लिए पाल को अदालत में पेश किया जाएगा।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के दिसंबर 2019 के आदेश के बाद सीबीआई ने इस साल 1 जनवरी को जांच का जिम्मा संभाला।

लड़की 14 फरवरी, 2017 को एमपी के भिंड से लापता हो गई थी।

लड़की के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी को पाल और एक अन्य व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के निवासी और एक अन्य व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पर ले जाया गया और जब उसने उनका पीछा किया तो उसे धमकी दी गई।

स्थानीय पुलिस ने आरोपी के एक दोस्त को गिरफ्तार किया था, जिसकी बाइक कथित तौर पर घटना में इस्तेमाल की गई थी।

--आईएएनएस