लखनऊ, 28 नवंबर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित धर्मांतरण संबंधी अध्यादेश को शनिवार को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल से अनुमोदन के लिए बुधवार को राजभवन भेजा गया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल के पास भेजा गया था। 

योगी आदित्यनाथ मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को इसको राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था। राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही यह अध्यादेश के रूप में यूपी में लागू हो गया है और अब ऐसा अपराध गैर जमानती माना जाएगा। 

अध्यादेश के अनुसार, किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लडक़ी का धर्म परिवर्तन सिर्फ एकमात्र प्रयोजन शादी के लिए किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य (अमान्य) की श्रेणी में लाया जा सकेगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब इस अध्यादेश को छह माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा।

ज्ञात हो कि अध्यादेश के अनुसार एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से है। संबंधित लोगों को यह बताना होगा कि उन पर कहीं भी, किसी भी तरह का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं है। अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के सभी पहलुओं पर प्रावधान तय किए गए हैं। इसके अनुसार धर्म परिवर्तन का इच्छुक होने पर संबंधित पक्षों को तय प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को दो माह पहले सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर छह माह से तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। 

उत्तर प्रदेश में आज से महज शादी के लिए अगर लडक़ी का धर्म बदला गया तो ऐसी शादी अमान्य घोषित होगी। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 वर्ष तक जेल भी भुगतनी पड़ सकती है। गैर जमानती अपराध के मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चलेगा। दोष सिद्ध हुआ तो दोषी को कम से कम एक वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष की सजा भुगतनी होगी।  (आईएएनएस)

ज़ुबैर अहमद

महाराष्ट्र में औरंगाबाद ज़िले के कपास के काश्तकार दिनेश कुलकर्णी अपने 50 प्रतिशत कपास उत्पादन की बिक्री न होने के कारण हताश हैं.

वो कहते हैं, "पिछले साल बारिश का मौसम काफ़ी लंबा चला और इस साल महामारी शुरू होने के कारण मेरा पिछले साल का कपास पूरा नहीं बिक सका."

दिनेश कुलकर्णी की तरह कपास के हज़ारों किसानों का उत्पादन पूरी तरह से मंडी से उठ भी नहीं पाया. खुले बाज़ार में मांग कम है और दाम ज़्यादा.

वहीं, महामारी के कारण सरकार भी एपीएमसी (कृषि उपज मंडी समिति) के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) के हिसाब से अपने कोटे का हिस्सा ख़रीद नहीं सकी.

कपास के किसानों के लिए ये एक संकट का समय है और ऊपर से हाल में भारत सरकार ने तीन विवादास्पद कृषि सुधार क़ानून पारित किए हैं, जिसके विरोध में धान और गेहूं उगाने वाले किसान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतर आए हैं. कृषि क़ानूनों को लेकर ये किसान केंद्र सरकार से नाराज़ हैं.

आंदोलन केवल उत्तर भारत में ही क्यों?
लेकिन खेती में हो रहे नुक़सान को बाद भी दिनेश कुलकर्णी और उनके राज्य के किसान सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? उनके राज्य में विरोध प्रदर्शन न के बराबर क्यों है?

इसके जवाब में दिनेश कुलकर्णी कहते हैं कि नए क़ानूनों के कुछ पहलुओं का विरोध उनके राज्य के किसान भी कर रहे हैं लेकिन सड़कों पर उतर कर नहीं बल्कि सरकार से बातचीत के ज़रिए.

उन्होंने बताया, "हम पाँच जून से केंद्र सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं. सरकार ने क़ानून पारित कर दिया, हमारी बात अब तक नहीं मानी है लेकिन हम मायूस नहीं हुए हैं."

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लाखों किसानों की सदस्यता वाले भारतीय किसान संघ के सदस्य दिनेश कुलकर्णी ये स्वीकार करते हैं कि किसानों के मसले उत्तर भारत और पश्चिमी-दक्षिण भारत में एक जैसे हैं.

वो कहते हैं, "किसानों की समस्या हर जगह एक जैसी है. केंद्र और राज्य की सरकारें एपीएमसी (कृषि उपज मंडी समिति) के अंतर्गत जो हमारे उत्पादन खरीदती हैं वो पूरे देश में इसका औसत 10 प्रतिशत ही होता है. बाक़ी 90 प्रतिशत किसानों को खुले बाज़ार में डिस्ट्रेस सेल (मजबूरी में बेचना) पड़ता है."

कुलकर्णी के अनुसार खुले बाज़ार में जो ख़रीदार (व्यापारी और कंपनी) आते हैं, वो किसानों का शोषण करते हैं. इसलिए किसानों की समस्या हर जगह समान है. वो ये भी मानते हैं कि नए क़ानून से उत्तर भारत के किसानों को अधिक नुक़सान उठाने की आशंका पैदा हो सकती है.

...इसलिए पंजाब में स्थिति अलग है
एपीएमसी के अंतर्गत सरकार की तरफ़ से पहले से तय हुए दाम में ख़रीददारी का राष्ट्रीय औसत 10 प्रतिशत से कम है, लेकिन इसका उलट पंजाब में 90 प्रतिशत से अधिक है.

हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपजाऊ ज़मीनों पर उगने वाले अनाज को राज्य सरकारें एपीएमसी की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) देकर किसानों से ख़रीद लेती हैं. इसका मतलब खुले बाज़ार में केवल 10 प्रतिशत उत्पादन की बिक्री की गुंजाइश रह जाती है.

photo by Piyush Nagpal BBC

दूसरी तरफ़, देश के लगभग 6,000 एपीएमसी में से 33 फीसदी अकेले पंजाब में ही हैं.

नए कृषि क़ानून के तहत पंजाब का कोई किसान अपने उत्पादन को खुली मंडी में अपने राज्य या राज्य से बाहर कहीं भी बेच सकता है. लेकिन विरोध करने वाले छोटे किसान कहते हैं कि वो एपीएमसी के सिस्टम से बाहर जा कर अपना माल बेचेंगे तो प्राइवेट व्यापारी उनका शोषण कर सकते हैं.

इसीलिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान एपीएमसी को हटाना नहीं चाहते.

हर राज्य में खेती का अलग सिस्टम
केरल में सीपीआई(एमएल) के एक पूर्व विधायक कृष्णा प्रसाद, ऑल इंडिया किसान सभा के वित्तीय सचिव हैं. वो दिल्ली में हैं और क़ानून के विरोध में पूरी तरह से शामिल हैं.

हमने उनसे पूछा कि किसानों की इतनी ज़बरदस्त नाराज़गी पंजाब और हरियाणा में ही क्यों दिख रही है? पश्चिम और दक्षिण राज्यों में क्यों नहीं?

इस पर उनका कहना था, "हरित क्रांति के कारण कृषि और आर्थिक सिस्टम सभी प्रांतों में अलग-अलग हैं. पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो ख़ास अनाज उगाये जाते हैं- धान और गेहूं."

"देश के 6,000 एपीएमसी मंडियों में से 2,000 से अधिक केवल पंजाब में है. इस सिस्टम के अंतर्गत यहाँ के किसानों को गेहूं और चावल के दाम बिहार, मध्य प्रदेश और दूसरे कई राज्यों से कहीं अधिक मिलते है. इस सिस्टम के अंतर्गत सरकार किसानों को न्यूनतम सपोर्ट दाम देने के लिए बाध्य है."

कृष्णा प्रसाद कहते हैं कि इन किसानों को डर इस बात का है कि अब नए क़ानून के तहत एपीएमसी को निजी हाथों में दे दिया जाएगा और सरकार के फ़ूड कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एफसीआई) जैसे गल्ला गोदामों का निजीकरण कर दिया जाएगा.

छोटे किसानों की हालत सबसे ख़राब
दरअसल, देश भर में कुल किसानों की आबादी में छोटे किसानों का हिस्सा 86 प्रतिशत से अधिक है और वो इतने कमज़ोर हैं कि प्राइवेट व्यापारी उनका शोषण आसानी से कर सकते हैं.

देश के किसानों की औसत मासिक आय 6,400 रुपये के क़रीब है. किसान कहते हैं नए क़ानूनों में उनकी आर्थिक सुरक्षा तोड़ दी गयी हैं और उन्हें कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया गया है.

कृष्णा प्रसाद कहते हैं कि नए कृषि क़ानून में दो ऐसी बातें हैं, जिनसे भारत में कृषि और किसानों का भविष्य अंधकार में पड़ता दिखाई देता है.

वो कहते हैं, "ये एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग या ठेके पर की जाने वाली खेती सबसे घातक है. कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ एक तालुका या गांव के सभी किसानों की ज़मीने ठेके पर ले सकती हैं और एकतरफ़ा फ़ैसला कर सकती हैं कि कौन-सी फ़सल उगानी है. किसान इनके बंधुआ मज़दूर बन कर रह जाएँगे."

कृष्णा प्रसाद के मुताबिक़, "सरकार ने नए क़ानून लाकर कृषि क्षेत्र का निगमीकरण करने की कोशिश की है और इसे भी 'अंबानी-अडानी और मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले' कर दिया है."

वो कहते हैं, "समझने की बात ये है कि निजी कॉर्पोरेट कंपनियां जब आएँगी तो उत्पाद में मूल्य संवर्धन करेंगी, जिसका लाभ केवल उन्हें होगा. छोटे किसानों को नहीं. आप जो ब्रैंडेड बासमती चावल खरीदते हैं वो मूल्य संवर्धन के साथ बाज़ार में लाए जाते हैं."

"किसान को एक किलो के केवल 20-30 रुपये ही मिलेंगे लेकिन मार्किट में वो मूल्य संवर्धन के बाद 150 रुपये से लेकर ब्रैंड वाले बासमती चावल का दाम 2,200 प्रति किलो तक जा सकता है. लेकिन बेचारे ग़रीब किसान को एक किलो के केवल 20 रुपये ही मिल रहे हैं."

भारत के कुछ राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग का रिवाज़ नए क़ानून के पारित किये जाने से पहले से मौजूद है और कृषि के निजीकरण के उदाहरण भी मिलते हैं. लेकिन अभी ये बहुत छोटे पैमाने पर है.

photo by Piyush Nagpal BBC केरल मॉडल सबसे बढ़िया?

केरल के एक किसान नारायण कुट्टी ने हमें बताया कि उनके राज्य में किसान 50-60 की संख्या में कुछ जगहों पर प्रदर्शन ज़रूर कर रहे हैं लेकिन अधिकतर किसानों ने नए क़ानून का समर्थन किया है.

वो कहते हैं, "केरल में 82 प्रतिशत कोऑपरेटिव्स हैं और वहाँ किसान इस मॉडल को पसंद करते हैं."

असल में केरल में खेती की सब से अच्छी मिसाल छोटी किसान महिलाओं के कोऑपरेटिव्स में मिलती है, जिसे राज्य में कुदुम्बश्री के नाम से जाना जाता है. इसे राज्य सरकार ने 20 साल पहले शुरू किया था.

आज इस योजना में चार लाख के क़रीब महिला किसान शामिल हैं जो 14 ज़िलों में 59,500 छोटे समूहों में विभाजित की गई हैं. ये सब्ज़ी, धान और फल उगाती हैं. चार से 10 सदस्यों का एक समूह होता है जो उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा मंडी में या तो सरकार को बेच देता है या खुली मंडी में.

केरल के कृषि मंत्री सुशील कुमार ने जुलाई में राज्य के कृषि मंत्रिओं की एक कॉफ़्रेंस में दावा किया था कि कॉर्पोरेट द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग के बजाय उनका राज्य सहकारी समितियों और सामुदायिक नेटवर्क द्वारा सामूहिक खेती को बढ़ावा दे रहा है, जिसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं.

 BBC

राजनीति या किसानों के असल हमदर्द?
भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक़ किसानों का आंदोलन पंजाब तक सीमित इसलिए है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस इस आंदोलन को स्पॉन्सर कर रही है.

वो कहते हैं, "कांग्रेस सिर्फ़ सियासत कर रही है. हम जो क़ानून लेकर आये हैं, वो कांग्रेस पार्टी के 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में आपको मिल जाएगा. पंजाब सरकार केंद्रीय कृषि बिल को नकारने के लिए अलग क़ानून लाई है, जो उनके अनुसार किसानों की मांगों को पूरा करता है. तो अब आंदोलन किस बात का?"

महाराष्ट्र के किसान दिनेश कुलकर्णी और केरल के किसान नारायण कुट्टी से बातें करके समझ में आया कि उन्हें भी आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ लगता है.

हालाँकि केरल के पूर्व विधायक कृष्णा प्रसाद कहते हैं कि सियासत बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियाँ कर रही हैं. उनके अनुसार जब मोदी जी विपक्ष में थे तो उनकी पार्टी ने कांग्रेस सरकार के ऐसे प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया था और अब सत्ता में आकर उन्होंने कांग्रेस के ही प्रस्तावों को लागू कर दिया है तो अब कांग्रेस परेशान हो रही है.

कृष्णा प्रसाद का कहते हैं, "सच तो ये है कि केवल मोदी जी की आलोचना करना सही नहीं है. कृषि क्षेत्र का निगमीकरण कांग्रेस पार्टी ने 1991 में ही शुरू कर दिया था."  (bbc.com)

-दीप्ति बथिनी

लोकसभा चुनाव 2019 में तेलंगाना में चार सीटें जीतने का जश्न मनाते बीजेपी कार्यकर्ता

हैदराबाद में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव काफी दिलचस्प हो गए हैं. ये निकाय चुनाव इसलिए भी ख़ास बन गए हैं क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी के कई बड़े नेता हैदराबाद में चुनावी रैलियां कर रहे हैं.

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 150 पार्षद चुने जाने हैं जिन पर शहर में प्रशासन और आधारभूत ढांचे के निर्माण की ज़िम्मेदारी होती है.

इमारत व सड़क निर्माण, कूड़े का निपटारा, सरकारी स्कूल, स्ट्रीट लाइट, सड़कों का रखरखाव, शहर योजना, साफ-सफाई और स्वास्थ्य ऐसे मसले हैं जो नगर निगम संभालता है.

इस समय 1,122 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. एक दिसंबर को मतदान किया जाएगा और चार दिसंबर को नतीजों की घोषणा होगी.

दुब्बका उपचुनाव में टीआरएस के ख़िलाफ़ बड़ी जीत के बाद बीजेपी निकाय चुनाव में पूरी ताक़त के साथ उतर आई है.

बीजेपी ने स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडनवीस, तेजस्वी सूर्या जैसे नेताओं को निकाय चुनावों के लिए मैदान में उतारा है.

नेताओं के बीच बयानबाज़ी शुरू हो गई है. इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है. उन्होंने खुफ़िया सूचना के आधार पर राज्य में अराजक तत्वों के सांप्रदायिक हिंसा फैलाने को लेकर चेतावनी है.

राष्ट्रवाद, अवैध प्रवासी, जिन्ना, वंशवाद की राजनीति और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कुछ मसले चुनाव अभियान का एजेंडा बन गए हैं.

लेकिन, बीजेपी के स्टार प्रचारक अपने भाषणों में शायद ही किसी स्थानीय मुद्दे का ज़िक्र कर रहे हैं.

टीआरएस और एमआईएम पर हमला
स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, तेजस्वी सूर्या, देवेंद्र फडनवीस हैदराबाद में प्रचार कर चुके हैं.

प्रकाश जावड़ेकर ने टीआरसी सरकार के ख़िलाफ़ चार्जशीट जारी की. इस चार्जशीट में सरकार पर 60 आरोप लगाए गए जिनमें एक लाख नौकरियों का वादा पूरा ना करना और ग़रीबों को दो बेडरूम का घर देने में विफल होना शामिल हैं.

तेजस्वी सूर्या ने 'चेंज हैदाराबाद' अभियान की शुरुआत की है. उन्होंने जय श्रीराम के नारे के साथ अपना भाषण शुरु किया.

हैदराबाद में भाषण के दौरान तेजस्वी सूर्या ने कहा कि सत्ताधारी टीआरसी पार्टी राज्य के नहीं बल्कि सिर्फ़ चंद्रशेखर राव के परिवार के विकास के लिए काम कर रही है.

देवेंद्र फडणवीस ने हैदराबाद में पार्टी का घोषणापत्र जारी किया.

प्रचार के दौरान तेजस्वी सूर्या सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पर लगातार तीखे हमले कर रहे हैं.

'चेंज हैदराबाद' अभियान की शुरुआत करते हुए तेजस्वी सूर्या ने मीडिया से कहा, ''ओवेसी को दिया गया हर वोट भारत के और उस सबके ख़िलाफ़ होगा जिसके लिए भारत खड़ा है.''

उन्होंने अपने सभी भाषणों में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के बीच 'अपवित्र गठबंधन' होने की बात कही. इनमें से एक भाषण ओसमानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में दिया गया था.

उन्होंने ये भी कहा कि ''ओवैसी मोहम्मद अली जिन्ना के अवतार हैं. हमें उन्हें हराना होगा.''

उन्होंने कहा, ''ओवैसी हैदराबाद में रहते हैं लेकिन ये शहर हमारा है. ये शहर जय श्री राम के नारे से गूंज उठा है. टीआरएस और एमआईएम जय श्री राम के नारे से डरते हैं. हमें इस ताक़त को बढ़ाने की ज़रूरत है.''

''ओवैसी बंधुओं ने हैदराबाद के विकास को 'पुराने शहर' में प्रवेश नहीं करने दिया. उन्होंने वहां सिर्फ़ एक चीज़ आने दी और वो हैं रोहिंग्या मुसलमानों.''

रोहिंग्या बने मुद्दा
तेजस्वी सूर्या अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो टीआरएस और एमआईएम पर हमला बोल रहे हैं.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी संजय कहते हैं, ''टीआरएस ने राज्य में रोहिंग्याओं के ख़िलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. यहां तक कि उन्हें वोटर आईडी दे दिया गया है. एमआईएम ने पिछला चुनाव रोहिंग्याओं के कारण जीता है. हैदराबाद में कई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अवैध रूप से रह रहे हैं और एमआईएम को उनका वोट मिल रहा है.''

बी संजय ने कहा कि अगर बीजेपी को निकाय चुनाव में जीत मिलती है तो पार्टी पुराने शहर से सभी अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करेगी.

हालांकि, ये बयान टीआरएस और एमआईएम के लिए भी रास्ता बना रहे हैं.

टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने ट्विटर पर बी संजय के बयानों की निंदा की है. उन्होंने ट्वीट किया, ''भाजपा नेता कुछ वोटों और सीटों के लिए पूरी तरह पागल हो गए हैं.''

केटीआर ने कहा कि बीजेपी धर्म का मुद्दा उठाकर हैदराबाद की शांति और ताने-बाने को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है.

ओवैसी ने भी बेजीपी नेताओं के बयानों का जवाब दिया है. उन्होंने कहा, ''बीजेपी विकास के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती. वो जिस पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती है. वो सभी भारतीय हैं. उन्हें पहले चीनी सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए जिसने भारतीय इलाक़े में अतिक्रमण किया है. वो सरकार में रहने के बावजूद इतने कमज़ोर हैं. अगर यहां पर पाकिस्तानी हैं तो गृह मंत्री अमित शाह को उनकी सूची देनी चाहिए.''

मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भी बीजेपी के हमलों पर पलटवार किया है. उन्होंने पुलिस के साथ आपात बैठक में राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा किए जाने की खुफिया रिपोर्ट होने की बात कही.

उन्होंने कहा, ''निकाय चुनाव के दौरान कुछ नेता साजिशों के ज़रिए राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें एहसास हो गया है कि पैसा बहाकर हैदराबाद में चुनाव जीतने का तरीक़ा काम नहीं आया. अब वो हैदराबाद में सांप्रदायिक हिंसा फैलाकर और नीचे गिर गए हैं और इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं.''

चंद्रशेखर राव ने कहा, ''वो करीमनगर, वारंगल, खमाम और अन्य इलाक़ों में सांप्रदायिक टकराव पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए हैदराबाद में अभियान चला रहे हैं. वो हैदाराबाद में कोई परेशानी खड़ी करना और फिर उस पर सांप्रदायिक रंग चढ़ाना चाहते हैं और वो पूजा स्थलों पर भी तनाव पैदा करना चाहते हैं. वो ऐसी सांप्रदायिक अशांति फैलाना चाहते हैं जिससे कि निकाय चुनाव हो ही नहीं या टल जाएं. यही उनकी असली योजना है. राज्य सरकार के पास इसे लेकर पक्की जानकारी है.''

TWITTER/@TEJASVI_SURYA

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी सख्ती से इन साज़िशों को नाकाम करेगी.

हालांकि, इस दौरान हैदराबाद की सड़कों पर कार्यकर्ता पूरे जोर-शोर से अपनी-अपनी पार्टियों की जीत के लिए प्रचार करते नज़र आ रहे हैं.

2016 के निकाय चुनावों में टीआरएस ने 99, एमआईएम ने 44, बीजेपी ने चार और कांग्रेस ने दो सीटें जीती थीं.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह

हालांकि, इस बार साफ़ दिख रहा है कि बीजेपी निकाय चुनाव में अपनी पकड़ बनाना चाहती है.

अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण ने बीजेपी को समर्थन करने के लिए अपनी पार्टी जन सेना के उम्मीदवारों की सूची वापस ले ली है.

सत्ताधारी टीआरएस हैदराबाद में किए गए विकास के कार्यों के लिए वोट मांग रही है.

बीबीसी से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि हालांकि, हैदराबाद के लिए किए गए वादों को पूरा करने में अब भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है, लेकिन, टीआरएस हैदराबाद में निवेश लेकर आई है और सुनिश्चित किया है कि ये 'सुरक्षित शहर' बने.

हालांकि, टीआरएस पर अक्टूबर में आई बाढ़ के दौरान राहत कार्यों का प्रबंधन ठीक से ना किए जाने के आरोप लगे हैं. बीजेपी और कांग्रेस ने इसे चुनाव का मुख्य एजेंडा बनाया है. कांग्रेस ने सत्ता में आने पर राहत के तौर पर और ज़्यादा वित्तीय मदद देने की घोषणा की है.

वहीं, बीजेपी टीआरएस और एमआईएम के गठबंधन पर सवाल उठा रही है. बीजेपी नेताओं को भलीभांति पता है कि इन चुनावों में पार्टी को विपक्ष की आवाज़ बनाना कितना ज़रूरी है.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी संजय ने एक रैली के दौरान कहा, ''ये चुनाव अभियान सिर्फ़ हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए नहीं हैं. ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी हैं.''

कुकाटपल्ली प्रभाग से बीजेपी उम्मीदवार पवन एन ने बीबीसी से बात की. उन्होंने कहा कि 'चेंज हैदराबाद' अभियान हैदराबाद को पूरी तरह भाग्यनगरम यानी एक समावेशी शहर (जो सबका है) में बदल देगा.

उन्होंने कहा, ''पिछले छह सालों में टीआरएस हैदराबाद के विकास के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करती रही है लेकिन बाढ़ ने हैदराबाद के विकास और टीआरएस के प्रचार के बुलबुले की हक़ीक़त खोलकर रख दी. सच तो ये है कि अलग राज्य बनने के छह सालों बाद भी मूल मुद्दों पर काम होना बाक़ी है. बीजेपी हैदराबाद को कुशल और प्रभावी स्थानीय शासन वाले वैश्विक शहर के तौर पर विकसित करेगी.''

वहीं, बीजेपी के आरोपों, टीआरएस और एमआईएम के पलटवारों के बीच कांग्रेस का चुनाव अभियान सड़कों पर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है. (bbc.com)

जफर अब्बास 

नई दिल्ली, 28 नवंबर| एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर सिंघु और टिकरी में प्रवेश/निकास बिंदुओं पर प्रदर्शनकारी किसानों से निपटने में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ शनिवार को यह जानकारी मिलने के बाद कि दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर भी किसान एक अलग मोर्चे का आह्वान कर सकते हैं, पुलिस को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है।

केंद्र द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा से किसान राजधानी की ओर प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली-उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रवेश और निकास बिंदुओं का बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है और पुलिस व अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि आसपास के राज्यों से किसानों के प्रवेश को हरसंभव तरीके से रोका जा सके।

डीसीपी ईस्ट जसमीत सिंह ने आईएएनएस को बताया, "हमने यूपी की तरफ से किसानों के प्रवेश को रोकने के लिए गाजीपुर और चिल्ला सीमा सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त व्यवस्था की है। हम किसानों के विरोध के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस के लगातार संपर्क में हैं।"

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के समर्थकों और किसानों द्वारा शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हरियाणा और पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में राजमार्ग अवरुद्ध कर दिए गए। बीकेयू के कार्यकताओर्ं और किसानों ने सड़कों पर भीड़ लगाकर यमुना एक्सप्रेस-वे पर जाम लगा दिया। एक शादी की बारात कई घंटों तक इस जाम में फंसी रही।

सड़कों में जमा हुई इस भीड़ के चलते आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर यातायात बाधित हुई।

बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर में भी किसानों के इस प्रदर्शन के चलते कई जगह राजमार्गों पर यातायात बाधित हुई।

बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा, "उत्तर प्रदेश में किसान पंजाब और हरियाणा में अपने समकक्षों का पूरा समर्थन कर रहे हैं और हमारा विरोध जारी रहेगा।" (आईएएनएस)

श्रीनगर, 28 नवंबर| केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में रात को पारा शून्य से नीचे 12.9 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा, जिससे यहां कड़ाके की ठंड ने पूरे क्षेत्र को ठिठुरा दिया है। इधर, जम्मू-कश्मीर में भी पारे में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने यहां गुरुवार तक वातावरण के शुष्क रहने की भविष्यवाणी की है।

श्रीनगर में न्यूनतम पारा शून्य से नीचे 2.2, पहलगाम में 5.2, गुलमार्ग में 5.6 और कारगिल में 9.2 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "रात में आसमान के साफ रहने के चलते जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के न्यूनतम तापमान में आज गिरावट दर्ज की गई है। दोनों ही संघ शासित प्रदेशों में अगले पांच दिनों तक मौसम के सामान्य तौर पर शुष्क बने रहने की संभावना है।"

जम्मू, कटरा, बटोत, बनिहाल और भदेरवाह में न्यूनतम तापमान क्रमश: 8.6, 9.4, 6.9, 5.2 और 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। (आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 28 नवंबर | यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया।

हादसा सुबह 6.45 बजे के आसपास का है, जब आगरा से नोएडा एक्सप्रेस वे पर एक रोडवेज बस के पीछे इनोवा कार ने टक्कर मार दी। कार में 5 व्यक्ति बैठे हुए थे, इसमें 4 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस द्वारा जानकारी दी गई, "सुबह 6.45 बजे थाना बीटा-2 क्षेत्रान्तर्गत आगरा से नोएडा आने वाली लेन एक्सप्रेसवे पर एचपी पेट्रोल पंप के पास जीरो पॉइंट से लगभग डेढ़ किलोमीटर पहले रोडवेज बस के पीछे इनोवा कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बैठे 5 व्यक्तियों में से चार व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है।"

पुलिस ने आगे बताया कि हादसे में घायल हुए व्यक्ति को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है जिसका इलाज जारी है। वहीं मृतकों के पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

इस घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को दे दी गई है। मृतक आगरा, हरयाणा, महाराष्ट्र और गाजियाबाद के हैं। वहीं घायल फरीदाबाद निवासी है।(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 28 नवंबर| हरियाणा और पंजाब के हजारों किसान दिल्ली चलो यात्रा शुरू कर चुके हैं और वे एनसीआर की सीमाओं तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इसने नियमित तौर पर ट्रक से माल ढोने वाले ड्राइवरों को रोक दिया है।

राष्ट्रीय राजधानी की टिकरी सीमा 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के कारण बंद है और इसका खामियाजा ट्रक चालकों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले दो दिनों से लंबी दूरी की यात्रा के लिए निकले अधिकांश ट्रक सीमाओं पर अटके हुए हैं।

ट्रक चालक राजिंदर सोलंकी ने आईएएनएस से कहा, "मैं शुक्रवार सुबह 6 बजे से यहां फंसा हुआ हूं। मैं अहमदाबाद जा रहा था लेकिन सीमाओं के बंद होने के कारण यहीं फंस गया हूं।" उन्होंने कहा कि अन्य ड्राइवरों के साथ उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने वाहनों को न छोड़ें।

एक अन्य ड्राइवर नरेश कुमार ने कहा कि वह पिछले दो दिनों से यहां फंसे हुए हैं जबकि उन्हें प्लास्टिक के पैकेज लेकर राजस्थान पहुंचना था। उन्होंने कहा, "भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है और हम बहुत परेशान हैं।" (आईएएनएस)

स्कॉटलैंड ने फैसला लिया है कि पीरियड्स से जुड़ा सब सामान देश में मुफ्त में मिला करेगा. क्या भारत में भी कभी ऐसा होगा? कब आएगा वो वक्त जब सैनिटरी पैड को लड़कियों का हक समझा जाएगा?

  डॉयचे वैले पर ईशा भाटिया सानन का लिखा - 

सोचिए आप सुबह उठें और आपका बिस्तर खून में लथपथ हो. सोचिए, कैसा हो अगर आप खून से भरे कपड़ों को किसी तरह छिपाते फिरें. जरा सोच कर देखिए, आपको अपनी टांगों के बीच एक फटा पुराना गंदा कपड़ा ले कर घूमना पड़ रहा हो.

अगर आप पुरुष हैं और ये सब पढ़ कर आपको घिन आ रही है, तो बता दूं कि आपके इर्दगिर्द मौजूद लड़कियों के लिए ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा है. भारत में ज्यादातर लड़कियों के लिए यह हर महीने की कहानी है.

मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरी नानी ने मेरे हाथ में एक भद्दी सी कतरन पकड़ा दी थी. आप इतने मैले कपड़े को धो कर पोछा तक नहीं बनाएंगे. लेकिन नानी का तर्क तो साफ था, "पीरियड्स गंदे होते हैं, तो कपड़ा भी तो गंदा ही होना चाहिए ना. और फिर उसे कूड़े में ही तो जाना है, तो फिर साफ होने की क्या तुक हुई भला?"

भारत में पीरियड्स (मासिक धर्म) से जुड़े कई शोध हुए हैं. इनमें से एक बताता है कि देश में आज भी 70 फीसदी से ज्यादा महिलाएं पीरियड्स को "गंदा" मानती हैं. मेरी नानी भी इन्हीं में से एक थीं. जिंदगी भर उन्होंने मैला कपड़ा इस्तेमाल किया. इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि आगे चल कर उन्हें सर्वाइकल कैंसर हुआ. वो नहीं जानती थीं कि वो मैला कपड़ा एक दिन उनकी जान ले लेगा.

ईशा भाटिया सानन

वैसे भी, भारत में महिलाओं में 70 फीसदी से अधिक स्त्री रोग संबंधी समस्याओं की जड़ पीरियड्स के दौरान साफ सफाई का ख्याल ना रखना ही है. पर फिर भी कोई खुल कर इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है. पढ़े लिखे घरों में भी महिलाओं की सेहत से जुड़ी बातें नहीं होती. इस पूरे मामले पर चुप्पी ऐसी है कि हिंदी में रिप्रोडक्टिव डिजीज, मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसे शब्द ही नहीं हैं जो आम बोलचाल का हिस्सा हों. यही वजह है कि नानी के कैंसर के इलाज के दौरान मैंने कभी गर्भाशय, अंडाशय जैसे किसी शब्द को कभी सुना ही नहीं. नानी को क्या हुआ है, घर पर यह पूछने तक की इजाजत नहीं थी.

कब तक करेंगे "व्हिस्पर्स"?
पीरियड्स महिलाओं के शरीर में होने वाली सबसे कुदरती बात है. बावजूद इसके आज 2020 में भी भारत की महज 18 फीसदी महिलाएं ही सैनिटरी पैड इस्तेमाल कर पाती हैं. बाकी सबका वही हश्र होता है, जो मेरी नानी का हुआ. वो जिंदगी भर अलग अलग बीमारियों से जूझती हैं लेकिन यह समझ नहीं पातीं कि मैला कपड़ा उनसे उनकी जिंदगी छीन रहा है.

पीरियड्स पर हुए अलग अलग शोध की जहां तक बात है तो एक शोध यह भी बताता है कि देश में दो तिहाई लड़कियों को पहली बार पीरियड होने तक तो उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है. मेरे साथ भी ऐसा ही था. कितनी अजीब बात है कि जिंदगी के इतने साल कभी किसी ने मुझसे इसका कोई जिक्र ही नहीं किया. पीरियड्स पर चुप्पी ऐसी है कि लड़कियां अपनी सहेलियों से भी अपने तजुर्बे बांटते हुए शर्माती हैं.

कुछ बात अगर होती भी है तो कानाफूसी में. इसीलिए तो, कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले सैनिटरी पैड का नाम है "व्हिस्पर्स". ब्रांड खुद ही आपसे कहता है कि खुल के कुछ मत बोलो.

स्वच्छ भारत चाहिए, स्वच्छ महिलाएं नहीं?
पिछले एक दशक में हालात कुछ सुधरे जरूर हैं. कई एनजीओ सैनिटरी पैड पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ खड़े हुए. अक्षय कुमार की पैडमैन से नेटफ्लिक्स की "पीरियड्स. एंड ऑफ सेंटेंस" तक, इस विषय पर लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्में बनी हैं. जागरूकता जरूरी भी है लेकिन जब सैनिटरी पैड तक पहुंच ही नहीं होगी, तो फिर जागरूक हो कर भी क्या बदल जाएगा?

सैनिटरी पैड के एक पैकेट की कीमत 100 से 250 रुपये के बीच होती है. कम आय वाले घरों के लिए यह "फिजूल खर्च" है जिसे वो नहीं उठा सकते. कुछ एनजीओ दस-दस रुपये में भी पैकेट उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इनकी पहुंच सीमित है. ये किसी भी तरह देश के कोने कोने तक नहीं पहुंच सकते.

इसलिए ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि देश भर की लड़कियों और महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अपना हक मिले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार "स्वच्छ भारत" पर जोर दिया है. महिलाओं की स्वच्छता का अधिकार स्वच्छ भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना?

भारतीय सरकार दशकों से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में कंडोम और गर्भनिरोधक गोलियां देती आई है ताकि जनसंख्या को काबू में रखा जा सके. तो क्यों ना इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए भी किया जाए? लड़कियों को क्यों उनके इस हक से महरूम रखा जाए?

नई दिल्ली, 28 नवंबर| सिंघु और टिकरी में दोनों ओर से यातायात शनिवार को दूसरे दिन भी बाधित रहा, क्योंकि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे किसान इन अंतरराज्यीय सीमाओं पर हैं और वे बुराड़ी नहीं जाना चाहते हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बसों, ट्रकों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से दिल्ली जा रहे किसानों के कारण यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए मुकरबा चौक और जीटीके रोड से ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया है। दिल्ली सीमा पर इकट्ठे हुए किसानों को केवल बुराड़ी मैदान की ओर जाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, सिंघु और टिकरी में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे विरोध के लिए मध्य दिल्ली के रामलीला मैदान या जंतर मंतर में जाना चाहते हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुरोध के बाद भी किसान बुराड़ी न जाने के लिए अड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनका तीन कृषि कानूनों के विरोध में केन्द्र के खिलाफ चल रहा आंदोलन कमजोर हो जाएगा। इसी बीच बुराड़ी के निरंकारी मैदान भेजे गए किसानों का एक हिस्सा यह कहकर लौट आया है कि "यह उन्हें भ्रमित करने की रणनीति है"। एक किसान ने कहा, "मैदान में प्रवेश करने के बाद पुलिस हमारे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को बाहर नहीं आने दे रही है। हम वहां नहीं जाना चाहते हैं। हम केवल सीमा के प्रवेश/निकास बिंदु पर ही घेराबंदी करेंगे। हम बुराड़ी नहीं जाएंगे।"

इस बीच शुक्रवार शाम को बुराड़ी के मैदान में किसानों के शिविर के लिए पानी और अन्य जरूरी सामानों की व्यवस्था की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी विरोध स्थल की देखरेख कर रहे हैं और सिंघू-टिकरी सीमाओं पर लगातार सतर्कता बरती जा रही थी। (आईएएनएस)

कानपुर, 28 नवम्बर| केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री और फतेहपुर की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति कोरोना संक्रमित हो गई हैं। ट्र-नेट परीक्षण में शुक्रवार देर रात पुष्टि होने के बाद उन्हें हैलट के कोविड आईसीयू में शिफ्ट किया गया। इसके बाद सुबह उनको भर्ती कराने के लिए दिल्ली स्थित एम्स ट्रांसफर करवाया गया है।

राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सांस लेने में तकलीफ होने पर शुक्रवार देर रात एलएलआर हॉस्पिटल (हैलट) के मेडिसिन आइसीयू में भर्ती कराया गया था। डक्टरों के मुताबिक उनके दोनों फेफड़ों में संक्रमण की वजह से निमोनिया भी हो गया है। कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि के लिए ट्र-नेट जांच के लिए सैंपल लिया गया, जो पॉजिटिव आया है।

गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कलेज कानपुर (जीएसवीएम) की उप प्राचार्य प्रो़ रिचा गिरि ने बताया कि साध्वी को सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द और भारीपन की शिकायत पर लक्ष्मीपत सिंहानिया हृदय रोग संस्थान (कार्डियोलजी) में दिखाया गया था। वहां जांच में हृदय संबंधी कोई दिक्कत नहीं मिली। फेफड़ों में इंफेक्शन होने पर सीएमओ डॉ. अनिल मिश्र देर रात उन्हें लेकर हैलट इमरजेंसी पहुंचे। जहां कोरोना का संदेह जताते हुए एंटीजन कार्ड से जांच की गई, रिपोर्ट नेगेटिव आई। ट्र-नेट जांच के बाद देर रात आई रिपोर्ट में वह कोरोना संक्रमित निकलीं। इसके बाद उन्होंने एम्स में इलाज कराने की इच्छा जताई थी वह सुबह 3 बजे वहां के लिए निकल गईं।

मंत्री के निजी सचिव राजेन्द्र ने बताया कि साध्वी को 20 नवम्बर को दिल्ली में बुखार भी आया था। दिल्ली में तीन दिन पहले वह दो लोगों के संपर्क में आई थीं, जो बाद में कोरोना संक्रमित मिले। दिल्ली से यहां आने के बाद से उन्हें सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई थी, इसलिए उन्हें मेडिसिन आईसीयू में निगरानी में रखा गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने पर उन्हें न्यूरो साइंस सेंटर स्थित कोविड आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आज उन्हें दिल्ली एम्स के लिए ले जाया गया है। (आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 28 नवंबर | जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव के पहले चरण के लिए शनिवार को कड़ी सुरक्षा और कड़ाके की ठंड के बीच मतदान शुरू हो गया है। दक्षिण कश्मीर के क्रेरवा इलाके में मतदान के लिए खासी भीड़ देखी गई है।

श्रीनगर के बाहरी इलाके फकीर गुजरी में 95 साल के लेथा कोहली भी मतदान करने पहुंचे, जिन्होंने पिछले कई चुनावों में मतदान किया है। कोहली ने कहा, "ये चुनाव हमारे क्षेत्र में गरीबी को खत्म करने में मदद करेंगे और हमारे क्षेत्र में अधिक सड़कें बन सकेंगी।"

कुछ स्थानों पर मतदान धीमा रहा, लेकिन शोपियां जिले के क्रेरवा जैसी जगहों पर मतदान केन्द्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। एक मतदाता ने कहा, "शोपियां जिले में क्रेरवा एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है, हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए मतदान करने आए हैं।"

मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। डीडीसी के चुनाव पांच चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में 43 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 296 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसमें कश्मीर से 172 और जम्मू से 124 हैं।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र ने जम्मू-कश्मीर पंचायत राज अधिनियम -1989 में संशोधन किया और केंद्र शासित प्रदेश में जिला विकास परिषद चुनाव के लिए मार्ग प्रशस्त किया।(आईएएनएस)

बुराड़ी, 28 नवंबर । कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने टिकरी और सिंघु बॉर्डर पर अपना डेरा बनाया हुआ है। हालांकि पंजाब से दिल्ली आए किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। धीरे-धीरे कुछ संगठन मैदान में इक_ा हो भी रहे हैं, वहीं कुछ महिलाओं ने आदिवासी नृत्य कर अपना विरोध जताया।

महराष्ट्र से नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले आई लतिका राजपूत एक एक्टिविस्ट है उन्होंने आईएएनएस को बताया, महाराष्ट्र में इस नृत्य को किया जाता है। ये नृत्य खुशी के मौके पर किया जाता है। हमें यूपी बॉर्डर पर रोक रखा हुआ था। कल फैसला हुआ कि हम दिल्ली जा रहे हैं, वो हमारे लिए खुशी का मौका था।

उन्होंने कहा, इसी खुशी में हमने ये नृत्य कर रहे हैं। इस नृत्य को शिबली नृत्य कहा जाता है और ये विभिन्न राज्यो में आदिवासी लोग करते हैं।
गुजरात से लोकसंघर्ष मोर्चा गुजरात के बैनर तले आए रतिलाल पानयभाई ने आईएएनएस को बताया, 23 तारीख से निकले हुए हैं, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर हमे 25 तारीख से 27 नवंबर तक रोका हुआ था। हमें नेशनल हाईवे 3 पर पुलिस ने रोकने के बाद कल आने दिया था।

उन्होंने कहा, हम लोगों का दिल्ली पहुंचने का मिशन था। किसान अन्नदाता है, देश दुनिया को खिलाते है। हमारा रोजगार छिन जाएगा तो दुनिया क्या खाएगी।

मध्यप्रदेश से नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले आए छोटू अलोने ने आईएएनएस को बताया, किसान विरोधी बिल के खिलाफ यहां आए हैं किसान अगर अनाज पैदा नहीं करेगा तो लोगों को कैसे खिलाएगा। हर जरूरत की चीज किसान से जुड़ी हुएं हैं।

उन्होंने आगे कहा, 24 नवम्बर को निकले थे, हमें बॉर्डर पर रोक दिया गया, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम यहां से नहीं हिलेंगे।

दिल्ली टिकरी और सिंघु बॉर्डर पर किसान अभी भी पर जमे हुए हैं। विभिन्न किसान संगठन इस वक्त बुराड़ी के निरंकारी मैदान में मौजूद है और अपने गाडिय़ों और ट्रैक्टरों में किसान सोए हुए हैं और खाने की व्यवस्था भी खुद ही करते नजर आ रहे हैं। (आईएएनएस)

बुराड़ी, 28 नवंबर। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने टिकरी और सिंघु बॉर्डर पर अपना डेरा बनाया हुआ है। हालांकि, पंजाब से दिल्ली आए किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। दिल्ली के विभिन्न जगहों से लोग लंगर लेकर भी आ रहे हैं, ताकि किसानों को किसी तरह की कोई कमी न आए।

गुरु की लंगर सेवा सन 1987 से गरीब लोगों को लंगर खिलाते आ रहे परविंदर सिंह एक सेवादार हैं। उन्होंने आईएएनएस को बताया, हम लोग गरीबों को लंगर खिलाते हैं और आज हम लोग यहां आए हैं अगर भविष्य में फिर यही जरूरत पड़ी तो हम आएंगे।

उन्होंने कहा, 500 से हजार लोगों के खाने का इंतजाम किया हुआ है। दिल्ली में सड़क किनारे जितने भी लोग रहते है हम उन लोगों की सेवा करते हुए आए हैं।

हालांकि, अधिक्तर किसानों ने अपने खाने का इंतजाम खुद किया हुआ है और मैदान में ही बना भी रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। वह सभी लोग लंगर खा रहे हैं। विभिन्न किसान संगठन इस वक्त बुराड़ी के निरंकारी मैदान में मौजूद है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 नवंबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देश के तीन वैक्सीन विकास केंद्रों का दौरा करने वाले हैं. इस दौरान उनका अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाने का कार्यक्रम है.

प्रधानमंत्री अहमदाबाद में जाइडस बायोटैक पार्क, पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हैदराबाद में भारत बायोटेक का दौरा करेंगे.

इस दौरान पीएम मोदी वैक्सीन की प्रगति और बड़े पैमानी पर इसके उत्पादन की तैयारियों का जायजा लेंगे.

पूरी दुनिया की तरह भारत में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है. लेकिन, ये सवाल भी उठ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माणकर्ता भारत इस मामले में कितना आगे है और कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कब बना पाएगा.

स्वदेशी वैक्सीन की उम्मीद

भारत बायोटेक इंटरनेशनल के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा ईला भी स्वदेशी वैक्सीन बनने की उम्मीद कर रहे हैं.

भारत बायोटेक इंटरनेशनरल कोवैक्सीन नाम से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन विकसित कर रही है जिसके तीसरे चरण के परीक्षण (ट्रायल) में उत्साहजनक परिणाम मिले हैं.

हैदराबाद में मौजूद डॉक्टर कृष्णा ईला ने फ़ोन पर बीबीसी से बात की. उन्होंने कहा, "भारत में क्लीनिकल ट्रायल एक बेहद मुश्किल काम है. मैं वॉलेंटियर्स को बधाई देता हूं क्योंकि प्रभावकारी परीक्षण करने वाली भारत में हमारी एकमात्र कंपनी है. इसमें समय लगेगा लेकिन हम वैश्विक मानदंडों का पालन कर रहे हैं."

हर वैक्सीन के लिए प्रभावकारी परीक्षण का मतलब है कि जिन लोगों के समूह को वैक्सीन दी गई है उनमें बीमारी में आई कमी का प्रतिशत.

विशेषज्ञों का दावा है कि आनुवंशिक और जातीय पृष्ठभूमि के आधार पर यह रेंज अलग-अलग हो सकती है. इसलिए बड़ी फार्मा कंपनियां अलग-अलग देशों में एक साथ परीक्षण करती हैं.

इसलिए डॉक्टर रेड्डी की लैब रूसी वैक्सीन स्पुतनिक-वी के लिए परीक्षण कर रही है और यूके स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टीम ने पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ यहां परीक्षण करने के लिए करार किया है.

नोज़ल स्प्रे वैक्सीन

भारत के सामने दूसरी बड़ी चुनौती सीमित परिवहन और कोल्ड स्टोरेज की है. लेकिन, डॉक्टर कृष्ण ईला मानते हैं कि उनकी टीम इस मामले में स्थानीय समाधान खोजने में एक कदम आगे है.

वह कहते हैं, "हम इंजेक्शन जैसे मसले पर काम कर रहे हैं जो वाकई मुश्किल है. इसलिए हम एक वैकल्पिक रणनीति पर काम कर रहे हैं. क्या हम नाक से डालने वाली वैक्सीन बना सकते हैं जिसमें एक ही डोज़ देनी हो? ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जा सकती है जो इसे आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं."

ऐसी ख़बरें हैं कि चीन भी नाक में डालने वाले स्प्रे की जैसी वैक्सीन पर प्रयोग कर रहा है. हॉन्ग-कॉन्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ता इस पर काम कर रहे हैं. इससे स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण देने का बोझ भी बहुत कम हो जाएगा.

वैक्सीन की कीमत में अंतर

लेकिन, भारत की स्वदेशी वैक्सीन क्या विदेशी वैक्सीन से सस्ती होगी?

इसे लेकर डॉक्टर कृष्ण ईला का दावा है, "यहां उत्पादन की लागत बहुत कम है तो हम इसका फायदा उपभोक्ताओं को दे सकते हैं. उदाहरण के लिए हम दुनिया में रोटावायरस वैक्सीन के सबसे बड़े निर्माता है और वैश्विक स्तर पर हम इसकी लागत 65 डॉलर से एक डॉलर प्रति डोज पर ले आए हैं. इसलिए जब हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो कीमत कम हो जाएगी."

प्रधानमंत्री अहमदाबाद स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला का भी दौरा करने वाले हैं. ये कंपनी भी कोरोना की वैक्सीन बना रही है.

कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड के एमडी डॉक्टर शर्विल पटेल ने बताया, "हम इसे लेकर आशान्वित हैं. परीक्षण चल रहे हैं और हम लगातार इस पर लज़र रखे हुए हैं. हम इस स्तर पर ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते."

हालांकि, कोई कंपनी फिलहाल वैक्सीन के तैयार होने का तय समय नहीं बताना चाहती लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो अगले साल की दूसरी छमाही तक वैश्विक वैक्सीन बाज़ार में अपने उत्पाद उतार सकेंगी. (bbc)

नई दिल्ली, 28 नवंबर| देश में रबी फसलों की बुवाई जोरों पर चल रही है और पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक रबी फसलों का रकबा चार फीसदी बढ़ गया है। खास बात यह है  कि इस बार गेहूं के मुकाबले दलहन व तिलहन फसलों की खेती में किसानों की दिलचस्पी ज्यादा दिख रही है, हालांकि गेहूं बुवाई भी पिछले साल से ज्यादा हो चुकी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में किसानों ने 348.24 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई पूरी कर ली है जबकि पिछले साल इस अवधि के दौरान रबी फसलों का रकबा 334.78 लाख हेक्टेयर था। इस प्रकार पिछले साल से रबी फसलों का रकबा 13.46 लाख हेक्टेयर यानी चार फीसदी ज्यादा हो चुका है।

दलहनी फसलों की बुवाई 99.45 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है जबकि पिछले साल इस अवधि में 87.80 लाख हेक्टेयर में हुई थी। वहीं, तिलहनों की बुवाई पिछले साल के 58.73 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 61.64 लाख हेक्टेयर में हुई है। इसमें सबसे ज्यादा सरसों की बुवाई 57.44 लाख हेक्टेयर में हुई। गेहूं का रकबा देशभर में अब तक 151.58 लाख हेक्टेयर हुआ है जो कि पिछले साल इस समय तक 150.49 लाख हेक्टेयर था।

हालांकि, किसानों ने मोटे अनाजों की खेती अब तक 27.39 लाख हेक्टेयर में की है जबकि पिछले साल इस अवधि में मोटे अनाजों की बुवाई 28.91 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी।

--आईएएनएस

पेरिस, 28 नवंबर | फ्रांस में कोरोनावायरस के कारण 24 घंटों में 957 नई मौतों के साथ शुक्रवार तक कुल 51,914 लोगों की मौत हो चुकी है।

देश के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इस बीच, अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों की संख्या में सप्ताह भर से गिरावट जारी है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, फ्रांस के अस्पतालों में 393 लोगों की मौत दर्ज की गई और शेष 564 मौतें नर्सिग होम में हुईं।

कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 21,96,119 थी।

संक्रमित लोगों में से, 28,648 रोगियों को लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गहन देखभाल में रोगियों की संख्या 135 घटकर 3,883 हो गई, जो लगभग दो सप्ताह तक नीचे की ओर बनी हुई है।

जैसा कि दुनिया महामारी से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है, फ्रांस, चीन, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देश वैक्सीन खोजने की रेस में शामिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट के अनुसार, 12 नवंबर तक दुनिया भर में 212 कोविड-19 कैंडीडेट वैक्सीन विकसित किए जा रहे थे और उनमें से 48 क्लीनिकल ट्रायल में थे।

--आईएएनएस

बुराड़ी, 28 नवंबर | कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने टिकरी और सिंघु बॉर्डर पर अपना डेरा बनाया हुआ है। हालांकि पंजाब से दिल्ली आए किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। जहां उनके ठहरने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में रात भर में किसानों के लिए सुविधा पूरी हुई हो या न हुई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के पोस्टर जरूर लग चुके हैं।

दिल्ली टिकरी और सिंघु बॉर्डर पर किसान अभी भी जमे हुए है। हालांकि कुछ किसान रात भर में मैदान में भी आ चुके हैं। विभिन्न किसान संगठन इस वक्त बुराड़ी के निरंकारी मैदान में मौजूद है और अपने गाड़ियों और ट्रैक्टरों में किसान सोए हुए हैं।

निरंकारी मैदान पर किसानों के लिए बेसिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके तहत सबसे पहले यहां किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई। जिसके लिए दिल्ली सरकार ने अपने विधायक एवं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा को बुराड़ी भेजकर व्यवस्था का जायजा लेने भेजा।

किसानों के लिए टेंट, शेल्टर, चलते-फिरते टॉइलट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और व्यवस्था करने की कोशिश जारी है। लेकिन सड़को और मैदानों में आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायकों के पोस्टर लग चुके हैं। जिसमें लिखा गया है कि, "देश के अन्नदाता किसानों का दिल्ली में हार्दिक स्वागत है।"

दूसरी ओर पुलिस और सीआईएसएफ का पहरा भी लगातार बुराड़ी के निरंकारी मैदान में तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार सीआईएसएफ को साफ निर्देश दिए गए हैं कि मैदान में कई सारे संगठन आए हुए हैं। ध्यान रखना है कि आपस मे लड़ाई न हो, किसानों के बीच घूमते रहें।

किसानों का अगर कोई अचानक प्लान बनता है तो उस पर भी नजर बनाए रखने के लिए कहा है। गाड़ियों की संघन चेकिंग होगी, किसी व्यक्ति के पास किसी तरह का एक्सप्लोसिव न हो, इस पर भी नजर बनाए रखी जाएगी।

--आईएएनएस

अहमदाबाद/पुणे/ हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद का दौरा करेंगे और वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे. गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि मोदी अहमदाबाद के पास प्रमुख दवा कम्पनी ‘जाइडस कैडिला' के संयंत्र का दौरा करेंगे और वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 के टीके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. ‘जाइडस कैडिला' का संयंत्र अहमदाबाद शहर के पास चांगोदर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है. दवा बनाने वाली कंपनी ने पहले घोषणा की थी कि कोविड-19 के संभावित टीके का प्रथम चरण का परीक्षण पूरा हो गया है और दूसरे चरण का परीक्षण अगस्त में शुरू किया गया था.

एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुबह करीब साढ़े नौ बजे संयंत्र पहुंचेंगे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके बाद मोदी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) का दौरा करेंगे, जिसने कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए मशहूर दवा कम्पनी ‘एस्ट्राजेनेका' और ‘ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी' के साथ भागीदारी की है.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अपराह्र लगभग साढ़े 12 बजे पुणे पहुंचेंगे. एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जायेंगे जहां वह कोविड-19 का टीका विकसित कर रही कम्पनी ‘भारत बायोटेक' के केन्द्र का दौरा करेंगे. मोदी हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर ‘हकीमपेट वायुसेना अड्डे' पहुंचेंगे. ‘भारत बायोटेक' द्वारा विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके का तीसरे चरण का ट्रायल जारी है. अधिकारी ने बताया कि केन्द्र में एक घंटा रुकने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली रवाना हो जायेंगे.

मुंबई, 28 नवंबर | भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के बीच खींचतान एक बार फिर सामने आई है। सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे को लेकर लंबे समय तक दोनों के बीच चली तकरार बीते कुछ दिनों से शांत थी लेकिन उद्धव ने एक इंटरव्यू में मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शांत हूं, संयमी हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नामर्द हूं।

उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'ईडी और सीबीआई का डर किसे दिखाते हो? महाराष्ट्र सरकार को जनता का आशीर्वाद है.' उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, 'सरकार ने एक साल पूरे कर लिए हैं. सरकार आज गिराएंगे, कल गिराएंगे, इस दौरान ऐसा बोलने वालों के दांत गिर पड़े हैं.  हमारे आड़े आने वालों को हम आड़ा कर देंगे. आपकी खिचड़ी कैसे पकानी है, मुझे अच्छी तरह से पता है.'

शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू छापा गया है। इसमें उन्होंने कहा है, 'मैं शांत हूं, संयमी हूं लेकिन इसका मतलब मैं नामर्द नहीं हूं और इस प्रकार से हमारे लोगों के परिजनों पर हमले शुरू हैं। ये तरीका महाराष्ट्र का नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक संस्कृति है। हिंदुत्ववादी कहे जाने के बाद एक संस्कृति हैं और आप परिवार पर आओगे, बच्चों पर आनेवाले होंगे तो हम पर हमला करनेवाले जिस-जिस का परिवार और बच्चे हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि आप का भी परिवार है और बच्चे हैं। आप दूध के धुले नहीं हो। आपकी खिचड़ी कैसे बनानी है ये हम बनाएंगे।'

सुशांत मुद्दा पर:'विकृत से भी गंदी राजनीति, यही औकात है'

सुशांत सिंह राजपूत मामले में केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच चले घमासान पर उद्धव ठाकरे ने कहा, 'मैं उनकी तरफ करुणा भरी नजर से देखता हूं। क्योंकि जिन्हें लाश पर रखे मक्खन बेचने की जरूरत पड़ती है, वे राजनीति करने के लायक नहीं हैं। दुर्भाग्य से एक युवक की जान चली गई। उस गई हुई जान पर आप राजनीति करते हो? कितने निचले स्तर पर जाते हो? यह विकृति से भी गंदी राजनीति है। जिसे हम मर्द कहते हैं, वो मर्द की तरह लड़ता है। दुर्भाग्य से एक जान चली गई, उस गई हुई जान पर आप राजनीति करते हो? उस पर अलाव जलाकर आप अपनी रोटियां सेंकते हो?… यह आपकी औकात है?'

'हमारे पास भी माल-मसाला'

महाराष्ट्र में सीबीआई के बैन पर उद्धव ने कहा की सीबीआई का दुरुपयोग होने लगे तब ऐसी नकेल लगानी ही पड़ती है। हम नाम देते हैं, हमारे पास नाम हैं। माल-मसाला तैयार है। पूरी तरह से तैयार है लेकिन बदले की भावना रखनी है क्या? फिर जनता हमसे क्या अपेक्षा रखेगी। बदले की भावना से ही काम करना है तो तुम एक बदला लो हम दस लेंगे।

'मरी मां का दूध नहीं पिया'

उद्धव ठाकरे ने कहा, 'महाराष्ट्र ने मरी हुई मां का दूध नहीं पिया है। बाघ की संतान हैं। कोई भी महाराष्ट्र के आड़े आएगा या फिर दबाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इसका इतिहास में उदाहरण है। आपके पास प्रतिशोध चक्र है, हमारे पास सुदर्शन चक्र है। हम पीछे लगा सकते हैं।' (navbharattimes)

नई दिल्ली, 28नवंबर | मौजूदा वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच इंडिया इंक ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि आंकड़े अनुमान से बेहतर है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार को एक प्रमुख आर्थिक वृद्धि अर्जित करने के लिए देश में आगे की समर्थन मांग (सपोटिर्ंग डिमांड) की ओर ध्यान देना चाहिए।

फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा, दूसरी तिमाही में जीडीपी की दर 7.5 प्रतिशत घटी है, जो कि एक सुखद आश्चर्य के रूप में सामने आया है। यह ज्यादातर विश्लेषकों द्वारा अनुमानित प्रत्याशा से बहुत बेहतर है और यह स्पष्ट रूप से दशार्ता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक तेज रिकवरी मोड पर है।

उन्होंने कहा कि हालांकि यह मार्जिनल ही है, मगर एक सकारात्मक विकास है, जो कि दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय कहा जा सकता है।

रेड्डी ने कहा, उच्च आवृत्ति (हाई फ्रीक्वेंसी) के कई संकेतक ग्रीन जोन में आगे बढ़ते हुए तेजी से सुधार दिखा रहे हैं और हमने दूसरी तिमाही के आने वाले कॉपोर्रेट परिणामों में भी सुधार देखा है। ये सभी रुझान काफी आश्वस्त करने वाले हैं और भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दशार्ते हैं।

फिक्की की अध्यक्ष ने हालांकि कहा कि आगे बढ़ते हुए, सरकार को मांग (डिमांड) पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।

उन्होंने कहा, त्योहारी सीजन दिसंबर तक जारी रहेगा और सरकार द्वारा घोषित पहले के मांग-आधारित उपायों का प्रभाव पड़ेगा, हमें लगता है कि खपत गतिविधि को आगे समर्थन देना महत्वपूर्ण होगा। सरकार केवल सरकारी कर्मचारियों के बजाय उपभोग वाउचर आइडिया को सभी तक पहुंचाने पर विचार कर सकती है।

वहीं पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि मार्च 2020 से सरकार द्वारा किए गए सुधारों ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने की दिशा दी है।

अग्रवाल ने कहा, अब आगे बढ़ते हुए, सरकार का ध्यान आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत पेश किए गए कायाकल्प उपायों पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर होगा, जो कि आने वाली तिमाहियों में बढ़ी हुई मांग, रोजगार सृजन, निजी निवेश में वृद्धि, निर्यात आदि क्षेत्रों के विकास के माध्यम से आर्थिक विकास पथ पर कई गुना प्रभाव डालेंगे।

उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ने के साथ-साथ निजी निवेश को बढ़ावा देने, देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने, इस्पात, सीमेंट और बिजली जैसी वस्तुओं की मांग पैदा करने से आर्थिक विकास दर पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा।

इसके साथ ही एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि आगे बढ़ते हुए, चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही को लेकर हमें सकारात्मक पक्ष पर आश्चर्य व्यक्त करना चाहिए। सूद ने कहा कि कई प्रमुख उच्च आवृत्ति संकेतक आगे सुधार की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भी पटरी पर लौटने की संभावना जताई।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी के एक बयान में कहा, हम निश्चित हैं कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी और तीसरी तिमाही के आंकड़े उस पर प्रतिबिंबित होंगे। हालांकि निजी उपभोग दूसरी तिमाही में कमजोर लग रहा है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 28नवंबर | ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पर लगाए गए जुमार्ने को नाकाफी बताया है। मंत्रालय ने अमेजन पर अपने प्लेटफॉर्म पर बेच रहे उत्पादों का निर्माण देश यानी कंट्री ऑफ ऑरिजिन का ब्यौरा नहीं देने पर 25 हजार रुपये का जुमार्ना लगाया था। कैट ने कहा है कि जुमार्ने को वसूलने का मूल यह है कि अपराधियों को उनकी गलती का अहसास कराया जाए, ताकि वे इस अपराध को और अधिक न कर सकें।

कैट ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ सरकार ऐसी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो एक नजीर बने, इसलिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सात दिनों तक प्रतिबंद लगा दिया जाना चाहिए।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने यहां जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि इतना मामूली जुमार्ना लगाया जाना न्यायिक और प्रशासन का मजाक उड़ाना भर है। कैट ने मांग की है कि जुमार्ना या सजा का प्रावधान अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के हिसाब से लगाया जाना चाहिए।

भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आह्वान किए गए वोकल फोर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि उत्पादों का कंट्री ऑफ ऑरिजिन का ब्यौरा दिया जाए, लेकिन ई-कॉमर्स कंपनियां लगातार नियमों और कानूनों का खुला उल्लंघन करने पर आमदा है।

कैट ने मांग की है कि इन कंपनियों द्वारा पहली गलती किए जाने पर सात दिनों और दूसरी बार गलती किए जाने पर 15 दिनों का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कैट ने यह भी कहा कि ऐसे नियमों के उल्लंघन करने पर कंपनियों के खिलाफ केंद्र सरकार तय प्रावधानों के तहत जुमार्ना लगाए।

कैट ने कहा है कि अमेजन जैसी बड़ी वैश्विक ई कॉमर्स कंपनी के लिए 25 हजार रुपये का जुमार्ना काफी मामूली रकम है। अगर जुमार्ने की राशि या सजा का प्रावधान सख्त होगा तो ये कंपनियां नियमों का उल्लंघन करने से पहले कई बार सोचेगी।

भरतिया और खंडेलवाल ने 25,000 रुपये की राशि का जुमार्ना कानून के साथ समझौता करने जैसा करार दिया और कहा कि कानून हर किसी के लिए समान होना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे ई कॉमर्स कंपनियों के लिए भी इस नियम को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

जयपुर, 27 नवंबर | सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 'होम आइसोलेशन' रहने वाले एक आदमी को पीपीई किट पहने शादी समारोह में नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि वीडियो जोधपुर का है, हालांकि सही जगह का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

वीडियो को देखने से ऐसा लगता है कि युवक समारोह में हिस्सा लेने के लिए खुद को नहीं रोक पाया और डांस फ्लोर पर आकर नाचने लगा।

सोशल मीडिया पर उसके साहस की लोग तारिफ कर रहे हैं और उसके डांस को 'कोरोना डांस' का नाम दे दिया है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 28 नवंबर | बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से राज्यसभा का टिकट मिलने से उन्हें केंद्र में आगे बड़ी जिम्मेदारी मिलने के भी संकेत हैं। मोदी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मौका मिल सकता है। ऐसा भाजपा से जुड़े सूत्रों का भी कहना है। एनडीए के संख्या बल को देखते हुए सुशील कुमार मोदी का राज्यसभा सदस्य चुना जाना तय है।

बिहार की यह राज्यसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है। पिछले साल एक समझौते के तहत भाजपा ने तत्कालीन एनडीए सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी को यह राज्यसभा सीट दी थी, तब राम विलास पासवान उच्च सदन पहुंचे थे। चूंकि बिहार चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, इसलिए भाजपा ने पासवान के निधन से खाली हुई सीट से अपना उम्मीदवार उतारा है।

वर्ष 2005 से जब-जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा और जदयू की सरकार बनी, तब सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री बने। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बिहार में 125 सीटों के साथ बहुमत से एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी, लेकिन उप मुख्यमंत्री पर सुशील कुमार मोदी की जगह दो डिप्टी सीएम चुने गए।

भाजपा की तरफ से तारकेश्वर प्रसाद और रेणु कुमारी उपमुख्यमंत्री बने। जिसके बाद भाजपा की तरफ से संकेत दिए जाने लगे कि सुशील कुमार मोदी को राज्य की राजनीति से अब केंद्र की राजनीति में शिफ्ट करने की तैयारी है।

बिहार की राजनीति से जुड़े भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस से कहा, सुशील कुमार मोदी बिहार में भाजपा के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनका सम्मानजनक समायोजन होना जरूरी है। ऐसे में राज्यसभा उन्हें पार्टी भेज रही है। अनुभव को देखते हुए आगे और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 27 नवंबर | दुनिया भर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों और नागरिक संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान करने वाली पंजाबी भावना अब नए कृषि कानूनों के खिलाफ 'दिल्ली चलो' आंदोलन के दौरान भी देखने को मिली है। किसानों की ओर से दिल्ली में सुनियोजित विरोध के लिए पंजाब से दिल्ली तक उनके आगे के मार्च में दयालुता और करुणा से भरी पंजाबी भावना परिलक्षित हुई है। पंजाब से दिल्ली के लिए निकले काफिले के बीच एक प्रदर्शनकारी को सुरक्षाकर्मी को पानी पिलाते देखा गया है, जिसकी एक मानवीय पहलू के लिहाज से काफी सराहना की जा रही है।

पंजाब के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट किया, यही तो पंजाबी भावना है! भारत की भूख मिटाने से लेकर इस सुरक्षाकर्मी की प्यास बुझाने तक - स्पष्ट रूप से, पंजाब के किसान केवल देना जानते हैं। इसलिए अब उन्हें कुछ वापस देने का समय है?

रात में विश्राम लेने के बाद अपने-अपने गंतव्यों से 24 घंटे की यात्रा कर शुक्रवार सुबह दिल्ली की सीमाओं - टिकरी, सिंघु बॉर्डर पहुंचे हजारों की तादात में किसानों का स्वागत ठंडे पानी की बौछारों से किया गया।

हरियाणा के सोनीपत से सटे दिल्ली के बाहरी इलाके सिंघु में दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर एक के बाद कई आंसू गैस के गोले दागे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का इस तरह से पहुंचना उन्हें खतरे का एक सूचक लगा।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 27 नवंबर | बिहार की नई एनडीए सरकार में इस बार उप मुख्यमंत्री बनने से चूके सुशील मोदी को भाजपा ने राज्यसभा भेजने की तैयारी की है। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट से भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है। संख्या बल को देखते हुए सुशील मोदी का चुना जाना तय माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि, "पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील कुमार मोदी के नाम पर मुहर लगाई है। बिहार की इस एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए तीन दिसंबर तक नामांकन होगा। वहीं 14 दिसंबर को चुनाव होगा।"

भाजपा ने लोक जनशक्ति पार्टी को यह सीट एक समझौते के तहत दी थी। जिसके बाद इस सीट से राम विलास पासवान राज्यसभा पहुंचे थे। राम विलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने बिहार में इस बार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा। जिसके कारण भाजपा ने इस बार इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है।(आईएएनएस)