नई दिल्ली, 24 दिसंबर | दिल्ली में स्कूल खोले जाने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली सरकार 51 लाख लोगों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगाएगी। इसके उपरांत दिल्ली में बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। बच्चों से पहले यह कोरोना वैक्सीन, फ्रंटलाइन वर्कर्स को उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन सब तैयारियों के मद्देनजर स्कूल खोलने में अभी 6-7 महीने का समय और लग सकता है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार इस वर्ष नर्सरी दाखिले भी स्थगित करने की योजना पर काम कर रही है।

दरअसल विभिन्न अभिभावक संगठनों ने दिल्ली और केंद्र सरकार से मांग की है कि जब तक कोरोना वैक्सीन न आ जाए, तब तक स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। अखिल भारतीय अभिभावक संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा, "बच्चों की सुरक्षा बेहद आवश्यक है, सरकार को इस पूरे शैक्षणिक वर्ष को जीरो ईयर ईयर घोषित करना चाहिए। बच्चों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित होने पर ही स्कूल खोले जाने चाहिए।"

अभिभावकों द्वारा उठाई गई मांगों के मद्देनजर दिल्ली सरकार, दिल्ली में सभी बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन योद्धाओं को वैक्सीन देने की है। उसके बाद बुजुर्ग और सभी बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद सारी दिल्ली का वैक्सीनेशन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को वैक्सीनेशन प्लान की जानकारी देते हुए कहा, "दिल्ली सरकार पहले चरण में वरियता सूची में शामिल 51 लाख लोगों को वैक्सीन देगी। इसमें 3 लाख हेल्थ वर्कर, 6 लाख फ्रंटलाइन वर्कर और करीब 42 लाख लोग 50 वर्ष से अधिक उम्र के व गंभीर रोग से ग्रसित लोग शामिल हैं। इन्हें वैक्सीन की दो-दो डोज दी जाएगी और इसके लिए एक करोड़ 2 लाख डोज की जरूरत पड़ेगी।"

दिल्ली सरकार का कहना है कि कोरोना वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। यह वैक्सीन कब तक और कितनी मात्रा में मिलेगी यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। दिल्ली सरकार के पास अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की क्षमता है, लेकिन एक सप्ताह के अंदर यह क्षमता बढ़ा कर एक करोड़ 15 लाख तक कर दी जाएगी।

लोगों को वैक्सीन लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा और उन्हें एसएमएस सहित अन्य माध्यमों से वैक्सीन लगवाने का स्थान और दिन बताया जाएगा। वैक्सीन लगाने वाली एक टीम में पांच लोग शामिल होंगे।

दिल्ली सरकार के मुताबिक इसके लिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को चिंहित करके इन्हें प्रशिक्षण दे दिया गया है। साथ ही, वैक्सीन का दुष्प्रभाव पड़ने पर उस व्यक्ति को तत्काल इलाज देने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 दिसंबर | चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने अब सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश कर रही चीनी कंपनियों के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू किया है। सिक्योरिटी मीटिंग की एक कैबिनेट समिति में सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को मंजूरी दी।

एक सुरक्षित राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने के उद्देश्यों के साथ टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा भविष्य में 5-जी नेटवर्क में चीनी उपकरणों के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा।

एक अन्य कदम में चीनी निवेश कंपनी मोटर सिच जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि रूसी एरोस्पेस प्राधिकरण और रूस सरकार ने आईएएफ हेलीकाप्टरों के ओवरहालिंग इंजनों के लिए एल-1 के रूप में चुने जाने के लिए मोटर सिच पर आपत्ति जताई है।

चीनी निवेशकों ने मोटर सिच का अधिग्रहण लगभग पूरा कर लिया है। सितंबर 2020 में चीन ने चीन-यूक्रेन निवेश संधि 1992 के तहत एक नोटिस दायर किया था, जो मोटर सिच में निवेश के अवैध निष्कासन पर मध्यस्थता कार्यवाही की मांग करता है।

विकिपीडिया में यूक्रेनी और अंग्रेजी दोनों में आज भी जेएससी मोटर सिच को एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के तौर पर दर्शाया गया है। इसमें इसे यूक्रेन एवं बीजिंग स्काईरिजोन एविएशन इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ मूल संगठन बताया गया है।

जनवरी 2018 में चीन के चोंगकिंग शहर में बड़े पैमाने पर 4-जी इंजन का उत्पादन मोटर सिच-स्काईरिजोन संयंत्र का उद्घाटन किया गया।

सूत्रों का कहना है कि चीनी कंपनियों द्वारा भारतीय रक्षा उद्योग में प्रवेश करने की कोशिश के मुद्दे को बहुत गंभीर रूप से देखा जा रहा है।

सरकार दूरसंचार और रक्षा क्षेत्रों में भविष्य के सभी सौदों के लिए विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं की सूची हासिल करने की प्रक्रिया में है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 दिसंबर | केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को गुवाहाटी और इंफाल के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शनिवार को दोपहर एक बजे गुवाहाटी में असम दर्शन कार्यक्रम के तहत 8,000 'नामघर' (असम के पारंपरिक वैष्णवी मठ) को वित्तीय अनुदान वितरित करेंगे।

नामघरों को वित्तीय अनुदान का वितरण करने के अलावा शाह बाताद्रव्य थान को सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आधारशिला रखेंगे। इस दौरान वह गुवाहाटी में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। न्यू मेडिकल कॉलेज शहर में दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा और पूरे असम में नौ लॉ कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

अपनी यात्रा के दूसरे दिन रविवार को, शाह सुबह 11.15 बजे इंफाल के चूराचंद्रपुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे।

वह मणिपुर में म्योंगखोंग में एक आईआईटी, इंफाल में सरकारी अतिथि गृह, राज्य के पुलिस मुख्यालय और एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे।  (आईएएनएस)

श्रीनगर, 24 दिसंबर | उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के करेरी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलाबारी गुरुवार सुबह शुरू हुई, जब सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों को इलाके में एक विशेष अभियान के तहत चारो तरफ से घेर लिया।

जैसे ही सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे, वहां छुपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई।

पुलिस ने कहा, "बारामूला में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है। ऑपरेशन जारी है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 दिसंबर | केंद्र की ओर से पारित किए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन (लोक शक्ति) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। किसान यूनियन ने याचिका दाखिल कर तीनों कृषि कानून को असंवैधानिक करार देते हुए इन्हें चुनौती दी है और पहले से लंबित मामले में दखल की गुहार लगाई है।

अधिवक्ता ए.पी. सिंह के माध्यम से दायर एक आवेदन में भारतीय किसान यूनियन गुट ने दावा किया कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं हैं, इसके बजाय यह केवल कॉर्पोरेट हितों को प्रमोट करने के लिए लाए गए हैं।

याचिका में कहा गया है कि कृषि संबंधित तीनों कानून गैर संवैधानिक है और किसानों के खिलाफ है। इस कानून के बाद बाजार समिति खत्म हो जाएगी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि मौजूदा कानून के लागू होने के बाद किसान समुदाय के लिए ये भयंकर आपदा की तरह होगा, क्योंकि एक सामानांतर बाजार तैयार होगा और उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। इस तरह किसानों का शोषण होने वाला है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कृषि कानून कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) प्रणाली को नष्ट कर देंगे, जो फसलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है और इसलिए ये कानून असंवैधानिक हैं।

इससे पहले 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग पर सुनवाई के दौरान, प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली एक सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि किसानों द्वारा आंदोलन जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने किसानों को हटाने पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें विरोध करने का मौलिक अधिकार है।

शीर्ष अदालत में लंबित मामले में प्रतिवादी के रूप में 40 से अधिक किसान यूनियनों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे यात्रियों का आवागमन बाधित हो रहा है।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि किसानों को उनके विरोध का अधिकार जरूर है, मगर इसका अन्य लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।  (आईएएनएस)

पणजी, 24 दिसंबर | कोरोना वायरस महामारी के बीच न्यू नार्मल के साथ गोवा इस वर्ष क्रिसमस सेलेब्रेशन के लिए तैयार है। सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार सीमित संख्या में व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रार्थना के दौरान हर व्यक्ति को फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। गोवा के एक महत्वपूर्ण चर्च के फादर वाल्टर डिसूजा ने कहा, "तटीय राज्य में सबसे लोकप्रिय धार्मिक आयोजनों में से एक, क्रिसमस पर इस बार बड़े पैमाने पर नए नियम लागू होंगे।"

उन्होंने कहा, "हमारे चर्च में केवल 100-सीट की क्षमता होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक व्यक्ति प्रार्थना में भाग ले सकते हैं, हम क्रिसमस पर तीन और सेवाओं का आयोजन करेंगे।"

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष प्रार्थना सेवा भी आयोजित की जाएगी।

फादर ने कहा, "प्रार्थना के दौरान भी मास्क पहनने के अलावा चर्च में छह फीट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी। प्रार्थना सेवा के लिए चर्च जाने वालों के शरीर के तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।"

उन्होंने कहा, "अब जब हमें रिपोर्ट मिली है कि कोरोनोवायरस का नया प्रकार वर्तमान की तुलना में और अधिक खतरनाक है, हम कोई चांस नहीं लेना चाहते।"

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने क्रिसमस पर गोवा के लोगों के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं।  (आईएएनएस)

गुरुग्राम, 24 दिसम्बर | आईपीएल-13 के दौरान मैचों पर सट्टा लगाते हुए कई लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में गिरफ्तार हुए थे। अब बारी बीबीएल (बिग बैश लीग) की है। गुरुग्राम में आस्ट्रेलिया में जारी बीबीएल मैचों पर सट्टा लगाते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

आरोपियों को हीर होंडा चौग के पास से गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान विष्णु उर्फ पप्पन और तरुण उर्फ दीपू के रूप में की गई है।

पुलिस का कहना है कि ये ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच हुए मैच पर सट्टा लगा रहे थे।

आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। सेक्टर-37 थाने में इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामली की जांच की जा रही है।  (आईएएनएस)

मथुरा (उप्र), 24 दिसंबर | मथुरा में सिविल कोर्ट में ठाकुर केशव देव महाराज विराजमान और अन्य की ओर से कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए तीसरी याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी को होगी। युनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल, धर्म रक्षा संघ प्रमुख सौरभ गौड़ और वकील राजेंद्र माहेश्वरी और महेंद्र प्रताप सिंह सहित याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह समिति के बीच 1968 का समझौता अवैध था।

उन्होंने दावा किया कि सेवा संघ किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं था, क्योंकि पूरी भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है।

पहले की दो याचिकाएं लखनऊ की एक वकील रंजना अग्निहोत्री और श्रीकृष्ण विराजमान ने दायर की थी। याचिकाओं पर 7 जनवरी को सुनवाई होगी।

इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास अब कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के समर्थन में एक देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगा।

न्यास प्रमुख आचार्य देव मुरारी बापू ने कहा कि 23 राज्यों के 500 से अधिक संत और द्रष्टा इस वर्ष जुलाई में गठित न्यास में शामिल हुए हैं।

लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरि ने कहा कि समस्या का समाधान जन अभियान के माध्यम से ही संभव है।  (आईएएनएस)

गुरुग्राम, 24 दिसम्बर | कोचीन रिफाइनरी स्कूल के छात्र मिखाइल सुनील ने बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी (बीएमयू) की इनोसिएटिव 'हीरोज ऑफ टुमॉरो 2020' कॉन्टेस्ट में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए सरल विचारों के बारे में सोचने के लिए युवा प्रतिभा को पहचानना और उनका पोषण करना है। सुनील को बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी में अपने पसंद के प्रोग्राम के लिए 100 प्रतिशत स्कॉलरशिप, (छात्र मे प्रवेश जनादेश के पूरा करने पर निर्भर) के साथ नकद 50,000 रुपये और तिसुगी फायरफॉक्स बाइसिकल दी जाएगी।

विजेता के अलावा दो अन्य उप विजेता रहे विश्वभारती पब्लिक स्कूल (नोएडा) और जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल (नोएडा) का चयन भी देश भर के 600 से अधिक स्कूलों से प्राप्त हुए 2200 से अधिक आवेदनों में से किया गया है। यह पूरा आयोजन बीएमयू ने वर्चुअल आधार पर ऑन लाइन किया था।

कोचिन रिफायनरी स्कूल में 11 कक्षा के छात्र मिखाइन सुनील का विनिंग आइडिया हाइब्रिड सस्टेनेबल एटमॉफियरिक वॉटर जेनरेटर (एडब्ल्यूजी) है जिसके माध्यम से आम लोगों के लिए पानी और बिजली प्राप्त करने के लिए सस्ता बनाया जा सकता है, क्योंकि स्वच्छ पेयजल लोगों की सामाजिक स्थिति, जाति, स्थान आदि के बावजूद सभी के लिए एक प्राथमिक चिंता का विषय है।

हीरोज ऑफ टूमॉरो 2020 के निर्णायक मण्डल में सौम्यो गुइन(हैड मार्केटिंग फायरफॉक्स बाइक्स), नीरज कपूर (डायरेक्टर सेन्टर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ऑल इण्डिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के पारसनाथ सबेशांह, एजेड बी एण्ड पार्टनर्स प्रोफेसर (डॉ) विशाल तलवार, डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बीएमयू और डॉ सरबजोत सिंह डायरेक्टर कम्प्यूटर साइंस एण्ड इजीनियरिंग (बीएमयू)शामिल थे।

इस आयोजन की सफलता पर पर बीएमयू के वाइस चांसलर प्रो. मनोज अरोड़ा ने कहा, "इस प्रतियोगिता हीरोज आफ टूमॉरो-2020 के तीसरे संस्करण के लिए देश भर से मिली प्रतिक्रिया को देख हम काफी अभिभूत है। प्रतियोगिता ने भारत भर के छात्रों के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है ताकि भावनात्मक प्रतिभागिता, बुद्धि औरप्रौद्योगि की का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करके निमार्ता बन सकें। मैं उन सभी विजेताओं और छात्रों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने भाग लिया, और अपने भविष्य के प्रयासों केलिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली/रांची, 24 दिसंबर | झारखंड की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया, जब एक महिला का वीडियो सामने आया, जिसमें उसने कथित तौर पर भाजपा नेताओं पर जबरदस्ती करने और धमकाने का आरोप लगाया है। जवाब में भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनौती दी कि वह उनके खिलाफ मुकदमा दायर करें। मामला 2013 में हेमंत सोरेन पर लगे दुष्कर्म के आरोप से संबंधित है, जब वह मुख्यमंत्री थे। हालांकि दुष्कर्म की शिकायत वापस ले ली गई थी, लेकिन अब सूत्रों का कहना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले में एक याचिका दायर की गई है।

वीडियो में पीड़िता का कहना है, "भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, सुनील तिवारी और जहूर आलम नाम का एक व्यक्ति मुझे धमका रहे हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं।"

असत्यापित 38 सेकंड के वीडियो में महिला कहती है, "मुझे जान का खतरा है, मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है और मेरे चरित्र की हत्या की जा रही है। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। मैंने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी है।"

आईएएनएस ने पीड़िता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर उसने फोन काट दिया। सीएम कार्यालय से संपर्क करने की कोशिश भी नाकाम रही।

पीड़िता ने 21 अक्टूबर, 2013 को एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे उसने उसी साल 30 अक्टूबर को वापस ले लिया था। सूत्रों ने बताया कि अब कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक केस दायर किया है।

कथित पीड़िता का वीडियो झारखंड में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने रीट्वीट किया और मुंबई पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी। ट्वीट में उन्होंने कहा, "मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। अगर हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो वह मेरे खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं और जांच कर सकते हैं। जनता 2013 के मामले की सच्चाई जानना चाहती है।"

हालांकि, झारखंड पुलिस के उच्चपदस्थ सूत्रों ने कहा, "वे तभी जांच कर सकते हैं जब पीड़िता शिकायत दर्ज करे और किसी भी सोशल मीडिया ट्वीट और वीडियो के आधार पर पुलिस केस दर्ज नहीं करेगी।"

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार को अस्थिर करने और कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली सरकार को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। सोरेन सरकार कठिन दौर से गुजर रही है और सरकार चलाने के लिए वह कांग्रेस पर निर्भर है।

हालांकि, झारखंड में सूत्रों का कहना है कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी के भाजपा में विलय के बाद से भाजपा में भी दरार पैदा हो गई है। भाजपा के कई नेता विपक्ष के नेता का पद हासिल करना चाहते थे, जो मरांडी को दे दिया गया।

हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को कांग्रेस, एनसीपी, राजद और सीपीआई (एमएल) का समर्थन प्राप्त है। 81-सीट वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 50 विधायक है जिसमें झामुमो के 29, कांग्रेस के 18, और बाकी के एक-एक विधायक हैं। भाजपा के पास 26 और सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए के पास 30 विधायक हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर | केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसान संगठनों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान करने की तत्परता जाहिर की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को फिर लिखे गए पत्र में कहा गया है कि आंदोलनकारी किसान संगठनों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए सरकार तत्पर है। इस पत्र के माध्यम से सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुधवार को लिखे गए पत्र का जबाव दिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने गुरुवार को लिखे इस पत्र में अपने पूर्व पत्र का हवाला देते हुए कहा कि, "आंदोलनकारी किसान संगठनों द्वारा उठाए गए सभी मौखिक और लिखित मुद्दों पर सरकार सकारात्मक रुख अपनाते हुए वार्ता करने के लिए तैयार है।"

पत्र में किसान संगठनों के नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "देश के समस्त किसान संगठनों के साथ वार्ता का रास्ता खुला रखना आवश्यक है। देश के अनेक स्थापित किसान संगठनों और किसानों की आदरपूर्वक बात सुनना सरकार का दायित्व है। सरकार इनसे इनकार नहीं कर सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत आंदोलनकारी समस्त किसान यूनियनों के साथ सरकार द्वारा बहुत ही सम्मानजनक तरीके से और खुले मन से कई दौर की वार्ता की गई है और आगे भी आपकी सुविधा अनुसार वार्ता करने की कोशिश है।"

मालूम हो कि संसद के मानसून सत्र में कृषि से जुड़े तीनों अध्यादेशों से संबंधित तीन अहम विधेयकों संसद में पेश किए गए और दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद इन्हें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 के रूप सितंबर में लागू किए गए। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले करीब 40 किसान संगठनों के नेताओं की अगुवाई में किसान इन तीनों कानूनों को निरस्त करवाने की मांग को लेकर 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।

केंद्र सरकार ने पूर्व में किसानों को इन काूननों में संशोधन के जो प्रस्ताव दिए उनमें आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं होने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा उठाए गए सवाल पर केंद्र सरकार के अधिकारी ने कहा है कि तीन दिसंबर को हुई वार्ता के दौरान जितने भी मुद्दे चिन्हित किए गए थे, उन सभी मुद्दों के संबंध में लिखित प्रस्ताव दिया गया था। फिर भी दिनांक 20 दिसंबर को लिखे पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि कोई और भी मुद्दा हो तो सरकार उस पर भी वार्ता करने को तैयार है।

अधिकारी ने किसान नेताओं से अगले दौर की वार्ता के लिए समय और तिथि बताने का आग्रह करते हुए कहा है कि सरकार साफ नीयत और खुले मन से आंदोलन को समाप्त करने और मुद्दों पर वार्ता करती रही है और आगे भी तैयार है। उन्होंने किसान नेताओं से कहा कि वे जिन अन्य मुद्दों पर बात करना चाहते हैं उनका विवरण दें। उन्होंने कहा है कि यह वार्ता किसान नेताओं के सुझाव पर तय तिथि एवं समय के अनुसार विज्ञान-भवन में मंत्री स्तरीय समिति के साथ आयोजित की जाएगी।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन से संबंधित एक बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 51 लाख व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन जिन 51 लाख व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी, उनमें स्वास्थ्य कर्मी, बुजुर्ग और फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विषय में जानकारी देते हुए कहा, "दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। तीन तरह के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। इनमें सबसे पहले हैं हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और फिर ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है या उन्हें डायबिटीज जैसी बीमारी है।"

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन और उसकी स्टोरेज के विषय में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री के मुताबिक दिल्ली में ऐसे लगभग 51 लाख लोग हैं, जिनको प्राथमिकता से वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली में 51 लाख लोगों के लिए 1 करोड़ 2 लाख डोज की जरूरत है। फिलहाल हमारे पास 74 लाख डोज को स्टोर करने की क्षमता है।

दिल्ली सरकार कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द सभी दिल्ली वालों तक पहुंचाने का इंतजाम करेगी इसी क्रम में कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक आने वाले अगले कुछ ही दिनों में कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाकर 1 करोड़ 15 लाख डोज किया जाएगा।

दिल्ली में जिन्हें भी वैक्सीन दी जाएगी उन सभी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दिल्ली सरकार उन्हें समय-समय पर सूचित करेगी। जितनी भी लोकेशन और वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, उन्हें चिन्हित किया गया है।

सरकार यह सुनिश्चित करेगी की वैक्सीन के कारण किसी भी व्यक्ति को किसी दुष्प्रभाव से ना गुजरना पड़े। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि किसी को वैक्सीन के कारण साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन योद्धाओं के बाद हमारे बुजुर्ग और बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। फिर हम सारे दिल्ली का वैक्सीनेशन करेंगे। दिल्ली सरकार, दिल्ली की पूरी आबादी को टीका लगाने में पूरी तरह सक्षम है। हमने वैक्सीन के लिए स्टोरेज के लिए भी इंतजाम कर लिए हैं। हम बस वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं।"

दिल्ली सरकार कह चुकी है कि कोरोना की वैक्सीन आने पर सिर्फ तीन से चार हफ्तों के अंदर पूरी दिल्ली को यह वैक्सीन लगाई जा सकती है। हालांकि यह वैक्सीन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा कि दिल्ली के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने में कितना समय लगता है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "कोरोना कि वैक्सीन आने के बाद हम तीन से चार हफ्तों में सारी दिल्ली को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त साधन हैं और कोरोना की वैक्सीन मिलने के कुछ सप्ताह में ही इसे दिल्ली के सारे लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा।"

सत्येंद्र जैन ने कहा, "यह वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ही बता पाएंगे कि जो वैक्सीन तैयार की गई है उससे इस नए कोरोना स्वरूप से बचाव हो पाएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल हमारी सरकार इस नए स्वरूप से दिल्ली को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे।" (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 24 दिसम्बर | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में किसानों के साथ धोखेबाजी करने वालों के लिए जेल ही परमानेंट ठिकाना है। उन्होंने कहा है कि किसानों का हित संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई अधिकारी हो या कर्मचारी अथवा निजी संस्था, किसी को भी किसानों के हक के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। गुरुवार को लोकभवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश में धान खरीद की सुचारू कार्यवाही में कुछ लोग रोड़ा अटकाना चाह रहे हैं, इनसे सख्ती के साथ निपटा जाए। मुख्यमंत्री योगी ने धान क्रय केंद्रों पर दलालों की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत बताते हुए पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि किसानों को 72 घंटे में धान का मूल्य उपलब्ध करा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए।

कोविड के नए स्ट्रेन के दृष्टिगत अतिरिक्त सावधानी के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने विदेश से भारत आ रहे एक-एक व्यक्ति का परीक्षण और आवश्यक क्वारन्टीन की कार्यवाही तत्परता से करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड के नए स्ट्रेन की चेकिंग के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यूपी की प्रयोगशालाएं लगभग तैयार हैं, अगर किसी अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता हो तो उसे भी पूरा कर लिया जाए। इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं है।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि, "अब तक ब्रिटेन से ढाई हजार लोग भारत आये हैं। इस संबंध में जनपदवार आगंतुकों की सूची तैयार कर जिलाधिकारियों को दी गई है। सभी का परीक्षण कराया जा रहा है। आवश्यकतानुसार उनके घरों पर आइसोलेशन की सूचना भी चस्पा की जाएगी।"

योगी ने प्रदेश में जारी यूपी-नीट की प्रवेश प्रक्रिया की ताजा स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने हॉस्टल फीस, मिसलेनियस शुल्क आदि के नाम पर मनमाना शुल्क निर्धारण करने की सूचनाओं का संज्ञान लेते हुए ऐसे कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि, अल्पसंख्यक संस्थान के नाम पर मनमानी फीस वसूलने वालों पर भी सख्ती की जाए। (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 24 दिसम्बर | ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के राउरकेला में देश का सबसे बड़ा और विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की गुरुवार को घोषणा की। करीब 20,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस हॉकी स्टेडियम में 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हॉकी विश्व कप के मैचों का आयोजन होगा।

इस स्टेडियम का निर्माण राउरकेला के बिजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में 15 एकड़ भूमि में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पटनायक ने एक वीडियो संदेश में कहा, "जैसा कि हम पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि ओडिशा एक बार फिर से 2023 हॉकी विश्व कप के मैचों की मेजबानी करेगी। टूर्नामेंट के मैच भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले जाएंगे।"

उन्होंने कहा, "भारतीय हॉकी को सुंदरगढ़ के योगदान के सम्मान के रूप में मैं घोषणा करता हूं कि हम राउरकेला में 20,000 दर्शकों की क्षमता वाले नया हॉकी स्टेडियम बनाएंगे।"

इस स्टेडियम में सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। पटनायक ने कहा, " मुझे उम्मीद है कि यह हॉकी स्टेडियम विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्टेडियमों में से एक होगा।" (आईएएनएस)
 

चेन्नई, 24 दिसंबर  पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी ने अपनी पूर्व पार्टी डीएमके के साथ किसी भी तरह की साझेदारी को खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि वह 2021 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी बनाने के बारे में 3 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ चर्चा करेंगे। अलागिरी ने यह भी कहा कि वह अभिनेता से नेता बने रजनीकांत से भी मिलेंगे, जिन्होंने पहले कहा था कि उनके नए राजनीतिक दल के विवरण की घोषणा 31 दिसंबर को की जाएगी।

दिवंगत एम करुणानिधि के सबसे बड़े पुत्र और वर्तमान द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन के बड़े भाई अलागिरी 2014 में पार्टी से निकाले जाने के वक्त डीएमके के साऊथ जोन के संगठनात्मक सचिव थे।

अलागिरि ने कहा कि सहयोग के लिए द्रमुक की ओर से अब तक कोई निमंत्रण नहीं आया है और उस पार्टी के साथ मिलकर काम करने की अब कोई संभावना नहीं है।  (आईएएनएस)
 

भोपाल, 24 दिसंबर | केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, धरना और प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने भी इन कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। कांग्रेस 28 दिसंबर को ट्रैक्टर ट्रॉली, बैलगाड़ी आदि के जरिए विधानसभा का घेराव कर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। राज्य विधानसभा का सत्र 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है। यह सत्र तीन दिवसीय होगा। कांग्रेस इस सत्र के दौरान अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने सत्र के पहले दिन प्रदेश भर के किसानों के साथ मिलकर भोपाल में प्रदर्शन का ऐलान किया है। ट्रैक्टर-ट्रॉली, बैलगाड़ी से आने वाले किसानों के साथ विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ भी बैलगाड़ी पर सवार होकर विधानसभा तक जाने वाले हैं।

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार जो तीन कृषि कानून लाई है वह किसानों के खिलाफ है और केंद्र सरकार कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। यही कारण है कि किसान लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सारे रास्तों को किसानों ने बंद कर दिया है। आंदोलन के दौरान किसानों ने शहादत दी दी है। ऐसे शहीद किसानों को नमन।

यादव ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए, इसीलिए कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई राजधानी भोपाल में 28 दिसंबर को विधानसभा का घेराव कर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेशभर के किसानों से आग्रह है कि वे ट्रैक्टर-ट्रॉली, बैलगाड़ी और जो भी साधन उनके पास हैं, उनको लेकर भोपाल पहुंचें।

कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि 27 दिसंबर को कमल नाथ ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 28 दिसंबर को होने वाले प्रदर्शन पर चर्चा होगी और विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 24 दिसम्बर | केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के पक्ष में अब किसान भी आने लगे हैं। इसी क्रम में पश्चिमी यूपी की किसान सेना केंद्र के कृषि कानूनों के समर्थन में आयी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान सेना से जुड़े करीब हजारों की संख्या में किसान कृषि कानून लागू होने के पक्ष में दिल्ली में एकत्र होंगे।

किसान सेना के मंडल संयोजक गौरी शंकर सिंह ने बताया कि, "कृषि कानून के समर्थन में यूपी के ब्रज क्षेत्र के किसान दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे। हम कृषि मंत्री को इस विधेयक के पक्ष में समर्थन पत्र देंगे। प्रदेश के मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद व हाथरस से करीब 20 हजार किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे।"

किसान सेना के हजारों की संख्या में सदस्य केंद्र के कृषि कानून के समर्थन में गुरुवार को दिल्ली पहुंचने के लिए गाजियाबाद तथा नोएडा की सीमा पर डेरा डाला है। अन्य जिलों के किसानों के साथ यह लोग किसान सेना के मंडल संयोजक गौरी शंकर सिंह के साथ मेरठ, बागपत, शामली व मुजफ्फरनगर जिलों के किसानों को भी लेंगे।

उन्होंने बताया कि, "हमने दिल्ली के मार्च के संबंध में अनुमति के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा है। अब तो गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने के लिए किसी भी हालत में करीब 20,000 किसान दिल्ली जाएंगे।"

गौरीशंकर सिंह ने बताया कि, "कृषि सुधार विधेयक 2020 के समर्थन में ब्रज क्षेत्र तथा पश्चिमी यूपी में हजारों से अधिक किसान निजी वाहन या फिर ट्रैक्टर से गौतमबुद्धनगर जिले के महामाया फ्लाईओवर के पास एकत्र होकर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। दिल्ली में सभी किसान कृषि सुधार विधेयक 2020 के समर्थन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे।"(आईएएनएस)
 

तिरुवनंतपुरम, 24 दिसंबर| केरल कैबिनेट ने गुरुवार को तीन नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए 31 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया। सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सिफारिश की जाएगी। कैबिनेट के फैसले के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राज्यपाल क्या कदम उठाएंगे।

राज्यपाल ने 23 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाने के राज्य सरकार की सिफारिश को इस आधार पर ठुकरा दिया था कि 8 जनवरी 2021 को विशेष सत्र आयोजित करने का पहले से ही फैसला ले लिया गया है।

इसके बाद मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने राज्यपाल को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राज्यपाल को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के फैसले के आधार पर चलना होगा।

जवाब में राज्यपाल ने कहा कि गोपनीय पत्र मीडिया के पास कैसे आ गया।

केरल विधानसभा अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने के बारे में निर्णय लेना कैबिनेट के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को राज्य सरकार में विश्वास होना चाहिए और उसके फैसले के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए।

विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिख कर विधानसभा का विशेष सत्र रद्द करने के लिए राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की थी।

पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने मीडिया को बताया कि राज्य की विजयन सरकार अगर विशेष सत्र नहीं बुला सकती तो कृषि कानूनों के खिलाफ अध्यादेश जारी करे। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 24 दिसंबर| कोरोना संक्रमण का किशोरों के सामान्य जीवन पर कुछ ज्यादा ही असर हुआ है। शैक्षणिक संस्थाओं के बंद होने के साथ अन्य गतिविधियों पर रोक लगने से इस वर्ग में भटकाव कहीं ज्यादा नजर आ रहा है। इन किशोरों में भटकाव रोकना किसी चुनौती से कम नहीं है। कोरोना संक्रमण के दौरान बीते नौ माह में कई क्षेत्रों से किशोरों से जुड़ी घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जो चिंता बढ़ाने वाली हैं। राजगढ़ जिले से किशोरियों के गायब होने के मामले किशोरों में बढ़ते भटकाव की तरफ इशारा करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में 20 किशोरियों के गायब होने के मामले सामने आए, इनमें से 13 तो वापस लौट आई, मगर सात किशोरियों का अब तक पता नहीं चल पाया है।

चाइल्ड राइट ऑब्जर्वेटरी और चाइल्ड लाइन के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अरुण सालातकर कहते हैं, "किशोरियां आसानी से बहकावे में आ जाती हैं और वे प्रेमजाल में फंसकर नासमझी में घर से भाग जाती हैं या अपहरण का शिकार बन जाती हैं। कोरोना काल में जरूरी है कि किशोरी और किशोर के साथ परिजन ज्यादा समय बिताएं और उनकी समस्याओं को जानने के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद करें ताकि बच्चों में भटकाव न हो।"

ज्ञात हो कि राज्य में किशोरों और बच्चों के बीच काम करने वाली कई संस्थाएं इन्हें व्यस्त रखने के लिए तरह-तरह के कार्यक्रम कर रही हैं। चाइल्ड राइट ऑब्जर्वेटरी द्वारा सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ लगातार संवाद किए जा रहे हैं। उन्हें तरह-तरह की गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही विभिन्न विषयों पर विस्तार से संवाद भी किया जा रहा है। इन संवादों में विशेषज्ञ और बाल अधिकार आयोग से जुड़े लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

बीते कुछ दिनों में बच्चों और विशेषज्ञों के बीच हुए संवाद मंे यह बात भी सामने आई है कि शिक्षण संस्थाएं बंद होने से बच्चों के बीच मेल-मुलाकात का दौर कम हो गया है, वहीं समूह में खेलना-कूदना भी बंद हो गया है। इससे वे बोरियत महसूस करते हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि इसके प्रतिष्ठित संस्थापक रवींद्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण का सार 'आत्मनिर्भर भारत' का था. उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रवींद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में भारतीय राष्ट्रवादी भावना को मूर्त रूप दिया था. पीएम ने कहा, "गुरुदेव संपूर्ण मानवता को भारत के आध्यात्मिक जागरण से लाभान्वित करना चाहते थे. आत्मानिर्भर भारत दर्शन भी इसी भावना से उत्पन्न है."

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के गुजरात कनेक्शन का भी जिक्र किया और कहा कि गुरुदेव की बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर की नियुक्ति गुजरात में हुई थी. तब रवींद्र नाथ टैगोर उनसे मिलने अहमदाबाद आते थे. पीएम ने कहा कि गुरुदेव ने वहां पर ही अपनी दो कविताएं लिखी थीं. पीएम ने कहा कि गुजरात की बेटी भी गुरुदेव के घर बहू बनकर आई थी. 

पीएम ने कहा कि जब सत्येंद्र नाथ टैगोर की पत्नी ज्ञानेंद्री देवी अहमदाबाद में रहती थीं, तब उन्होंने देखा कि गुजराती महिलाएं साड़ी का पल्लू दाईं ओर रखती थीं, तब उन्होंने बाईं तरफ साड़ी का पल्लू रखने की सलाह दी थी, जो अबतक जारी है. 

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तृणमूल कांग्रेस ने पीएम की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उनके संबोधन में "उच्चारण और तथ्यात्मक त्रुटियों" पर उनकी आलोचना की है. ममता बनर्जी सरकार में मंत्री ब्रत्य बोस ने कहा कि टैगोर और गुजरात को जोड़ने की कोशिश अक्षम्य थी. बोस ने कहा, "टैगोर के भाई जो गुजरात में पदस्थापित थे, उनके सबसे बड़े भाई नहीं थे. उनकी पत्नी का नाम ज्ञानदानंदिनी था, न कि जो पीएम ने कहा. ज्ञानदानंदिनी और साड़ी के पल्लू की कहानी एक मिथक है, सच नहीं है."

बंगाल के मंत्री ने विश्वभारती को राष्ट्रवाद का प्रतीक कहने पर भी पीएम मोदी की आलोचना की. तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, "पीएम ने टैगोर के राष्ट्रवाद की बात की, जबकि टैगोर ने राष्ट्रवाद को सबसे विभाजनकारी चीज कहा था. धर्म को विभाजित करने के लिए इस शब्द के उपयोग की टैगोर ने वकालत नहीं की थी. उनका उपन्यास 'गोरा' धर्म के बारे में था और अंततः इसका मतलब मानव धर्म से था. उनके उपन्यास 'घरे बैरे' का संदेश था कि राष्ट्रवाद एक व्यसन है जो विभाजन कराता है." बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को ‘आत्मनिर्भर भारत'अभियान को विश्व कल्याण का मार्ग बताया और कहा कि यह भारत को सशक्त करने के साथ विश्व में समृद्धि लाने का भी अभियान है.पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी विश्वविद्यालय से निकला संदेश आज पूरे विश्व तक पहुंचा रहा है. उन्होंने कहा कि भारत आज ‘अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस' के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में विश्व का नेतृत्व कर रहा है तो वह आज इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस समझौते के पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के सही मार्ग पर है. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस समारोह के दौरान उपस्थित थे.

प्रधानमंत्री ने कहा कि वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के ‘राष्ट्रवाद' के चिंतन में मुखर थी. उन्होंने कहा, ‘‘उनका विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है, उससे विश्व को लाभ हो और जो दुनिया में अच्छा है, भारत उससे भी सीखे. आपके विश्वविद्यालय का नाम ही देखिए, विश्व-भारती. मां भारती और विश्व के साथ समन्वय.'' उन्होंने कहा, ‘‘विश्व भारती के लिए गुरुदेव का विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है. आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है. ये अभियान, भारत को सशक्त करने का अभियान है, भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है.'' (एजेंसी इनपुट्स के साथ)

नई दिल्ली, 24 दिसंबर | शिक्षा मंत्रालय नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए देशभर में शिक्षकों के लिए परीक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मंत्रालय ने देश के सभी 42 लाख प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षित करने के लिए निष्ठा (राष्ट्रीय शैक्षिक स्कूल शिक्षा संस्थान और शिक्षकों के लिए शैक्षिक संस्थान) ऑनलाइन शुरू किया है। इस महामारी के पहले यह कार्यक्रम फिजिकल रूप से आयोजित किया जाता था। इस कार्यक्रम को महामारी के दौरान शिक्षण और सीखने की जरूरतों के लिए प्रासंगिक बनाया गया और इसे 100 फीसदी ऑनलाइन किया गया है। इसके अलावा सीबीएसई, केवीएस और जेएनवी भी ऑनलाइन साधनों के माध्यम से सीखने की निरंतरता सुनिश्चित करेंगे।

इस प्रक्रिया में सीबीएसई ने 4,80,000 शिक्षकों (अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान), केवीएस ने 15,855 और जेएनवी ने 9,085 शिक्षकों को पूरे भारत में प्रशिक्षित किया है। एनवीएस द्वारा शिक्षकों को ऑनलाइन मूल्यांकन और जियोजेब्रा के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के बाद कई मॉड्यूल भी तैयार किए गए। केवीएस में शिक्षा और प्रशिक्षण के जोनल संस्थानों द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इन कार्यक्रमों में विभिन्न शिक्षण प्लेटफार्मों के उपयोग, विभिन्न ई-संसाधनों के विकास और उपयोग और छात्रों के ऑनलाइन मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इस महामारी के दौर में शिक्षकों की भूमिका की प्रशंसा करते हुए डॉ निशंक ने कहा, मल्टी मॉडल लनिर्ंग के विकास को देखते हुए मेरा मानना है कि शिक्षकों की भूमिका भी बदल रही है और हमारे शिक्षक इस नई भूमिकाओं के निर्वहन में कामयाब भी हो रहे हैं। शिक्षक की भूमिका अब सोर्स ऑफ नॉलेज से हट कर प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन की ओर बढ़ रही है।

शिक्षकों की बदलती भूमिकाओं के साथ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सुझाव है कि शिक्षकों को सुधार के लिए निरंतर अवसर दिए जाएंगे। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के रूप में कई तरीकों से सशक्त और क्षमतावान बनाया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्रत्येक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए हर साल कम से कम 50 घंटे के प्रशिक्षण अवसरों में भाग लें, जो उनके स्वयं के हितों से प्रेरित हों।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उत्कृष्ट राष्ट्रीय, सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों के एक बड़े पूल के साथ भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता रखने वाले लोगों के लिए एक राष्ट्रीय मेंटॉरिंग मिशन की स्थापना की जाएगी। यह शिक्षकों को रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म करने में सक्षम बनाएगी। उन्होनें शिक्षकों से कहा कि आप न केवल पढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि छात्रों से जुड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

निशंक ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नए शिक्षा प्रतिमान विकसित करेगी। यह भारत की अगली पीढ़ी को प्रतिस्पर्धी लाभ भी देगी तथा भारत को फिर से विश्वगुरु बनने में सक्षम भी बनाएगी। इस नीति के आप सभी ब्रांड एंबेसडर हैं और यह आपके द्वारा और आपके लिए ही बनाई गई है। अब हम सबको मिलकर इस नीति को सफल बनाना है। इसके लिए विचार-विमर्श, संवाद,डिस्कशन की प्रक्रिया और ऐसे प्लेटफार्म को हम सदैव जारी रखेंगे।(आईएएनएस)

लखनऊ, 24 दिसंबर। कथित तौर पर एक महिला द्वारा प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने से आहत एक व्यक्ति ने उसके घर में आग लगा दी। यह घटना बुधवार रात की बजारखला थाना क्षेत्र की है।

यूपी-112 यूनिट के एक कांस्टेबल ने आग के फैलने से पहले ही उसे बुझा दिया।

पुलिस जांच में आरोपी की पहचान चेतराम के रूप में हुई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) बजारखला, विजेंद्र सिंह ने कहा कि चेतराम, जो पेंटिंग का काम करता है, वह तब से महिला को पसंद करता है, जब उसे साल 2006 में काम के लिए बुलाया गया था। महिला तलाकशुदा है और अपनी मां के साथ रहती है।

एसएचओ ने कहा, "वह महिला के घर तक पहुंच गया और उसके साथ उसकी बहस भी हुई। इसके बाद उसने रसोई के पास एक कमरे में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। निवासियों ने पुलिस को बुलाया जिसने चेतराम को बाहर निकाला और आग के प्रसार को रोकने के लिए रसोई से गैस सिलेंडर निकाला।"

चेतराम शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है। उसने पुलिस के सामने दावा किया कि वह महिला के साथ रिश्ते में था।

उसने कहा कि वह महिला से प्यार करता है, लेकिन उसे पता चला कि महिला की दोस्ती राजस्थान के एक अन्य व्यक्ति से है। (आईएएनएस) 
 

नई दिल्ली, 24 दिसंबर | किसान आंदोलन गुरुवार को 29वें दिन जारी है। नये कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध बना हुआ है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में वे बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर अगले दौर की वार्ता किन मसलों पर होगी, यह साफ नहीं है। किसान संगठन कहते हैं कि सरकार कोई ठोस प्रस्ताव दे तो वार्ता हो। जबकि सरकार कहती है कि किसान संगठन कानून में संशोधन के जो भी प्रस्ताव लेकर आएंगे उस पर विचार किया जाएगा। मगर, प्रदर्शनकारी किसान तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाने की मांग पर कायम हैं जबकि सरकार उनकी इस मांग को मानने को तैयार नहीं है। भारतीय किसान यूनियन (एकता उग्राहां), पंजाब के प्रेसीडेंट जोगिंदर सिंह ने आईएएनएस से कहा कि सरकार अगर तीनों काूननों को रद्द करने की बात करें तो वार्ता हो क्योंकि संशोधन किसानों को मंजूर नहीं है।

पंजाब के कुछ किसान संगठनों की गुरुवार की सुबह हुई बैठक के बाद जोगिंदर सिंह ने आईएएनएस के एक सवाल पर कहा, कानून में संशोधन का प्रस्ताव पिछली बात है जिस पर पहले ही बातचीत टूट चुकी है। अब सरकार अगर कोई नया प्रस्ताव लेकर आए तो उस पर बातचीत हो। हमारी बातचीत अब तो इस मसले पर होगी कि कानूनों को रद्द करने को लेकर सरकार क्या सोचती है। आईएएनएस ने उनसे पूछा कि आंदोलन समाप्त करने को लेकर किसान संगठन अब सरकार से किन मसलों पर बातचीत करना चाहते हैं।

उन्होंने आगे कहा, हमारी चुनी हुई सरकार है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए जल्द कोई फैसला ले क्योंकि सर्द के मौसम में लोग यहां बैठे हुए हैं।

उधर, सरकार का कहना है पूरे देश के किसान कानून के पक्ष में हैं, कुछ ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, सरकार समानांतर किसान संगठन बनाकर प्रचार कर रही है और किसान आंदोलन को तोड़ने की तमाम कोशिशें विफल हो चुकी हैं।

पंजाब के ही एक अन्य संगठन भारतीय किसान यूनियन के नेता पाल माजरा से आईएएनएस ने जब पूछा कि किसान संगठनों की तरफ से बातचीत के मसले क्यों नहीं सुझाए जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि तीनों काूननों को रद्द करने की मांग पर सभी किसान संगठनों की एक राय है और इसके लिए सरकार तैयार होगी तो बातचीत होगी।

उन्होंने कहा, बातचीत के और भी मसले हैं। मसलन, एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी, पराली दहन अध्यादेश, बिजली अनुदान समेत कई और मसले हैं जिन पर हम सरकार से ठोस बातचीत की उम्मीद करते हैं।

बता दें कि सरकार ने किसानों के सारे मसलों के समाधान के लिए नौ दिसंबर को ही किसान संगठनों को प्रस्ताव भेजा था, जिसे किसान नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद से लगातार दोनों पक्षों की तरफ से कहा जा रहा है कि समाधान के रास्ते तलाशने के लिए वे अगले दौर की वार्ता के लिए तैयार हैं। मगर, न तो सरकार की तरफ से कोई नया प्रस्ताव दिया गया है और न ही किसान संगठनों की ओर से। ऐसे में अगले दौर की वार्ता किन मसलों पर हो यह साफ नहीं है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को एक बार फिर साफ कर दिया है कि नये कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं है और वे तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाना चाहते हैं। हालांकि मोर्चा की ओर से सरकार को लिखे पत्र में कहा गया है कि सरकार अगर साफ नीयत से बातचीत को आगे बढ़ाना चाहे तो किसान संगठन वार्ता के लिए तैयार हैं।

इससे पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि प्रदर्शनकारी किसान संगठन अगले दौर की वार्ता के लिए जल्द अपने निर्णय और तारीख बताएंगे।

संसद के मानसून सत्र में कृषि से जुड़े तीनों अध्यादेशों से संबंधित तीन अहम विधेयकों संसद में पेश किए गए और दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद इन्हें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 के रूप सितंबर में लागू किए गए। किसान संगठन इन तीनों कानूनों को निरस्त करवाने की मांग को लेकर 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।(आईएएनएस)

विवेक त्रिपाठी
लखनऊ, 24 दिसंबर | उत्तर प्रदेश की सड़कों की सेहत सुधारने के लिए योगी सरकार अब रोड एंबुलेंस उतारने जा रही है। सड़कों को गड्ढ़ामुक्त करने के अभियान को राज्य सरकार नई रफ्तार देने जा रही है। प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लोक निर्माण विभाग रोड एंबुलेंस तैनात करने जा रहा है। रोड एंबुलेंस की तैनाती करने के साथ राज्य सरकार यूपी में सड़कों का नया मानक तय करने जा रही है।

रोड एंबुलेंस योजना के जरिये योगी सरकार एक साथ तीन मोचरें पर काम कर रही है। सड़कों को गड्ढामुक्त करने के साथ सरकार की योजना क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कर बड़े नुकसान को रोकने की है। रोड एंबुलेंस की मौजूदगी से सड़कों की नियमित सुरक्षा, सफाई और देखरेख की योजना को भी सरकार अंजाम तक पहुंचाने जा रही है।

मिक्स, जेनरेटर, समेत सड़क निर्माण से जुड़ी तमाम तकनीकी और गैंग से लैस एक रोड एंबुलेंस 40 लाख रुपये से अधिक की लागत से तैयार हो रही है। देश के किसी भी राज्य में इस्तेमाल होने वाली यह सबसे अत्याधुनिक रोड एंबुलेंस मानी जा रही हैं। पहले चरण के लिए योगी सरकार करीब दर्जन भर रोड एंबुलेंस तैयार कर रही है। रोड एंबुलेंस की तैनाती पहले चरण में लखनऊ, कानपुर समेत प्रदेश के करीब आधा दर्जन महानगरों में की जाएगी। लोक निर्माण विभाग जनवरी के बाद रोड एंबुलेंस को सड़कों पर उतारने की तैयारी कर रहा है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि रोड एंबुलेंस में सड़क मरम्मत की सभी तकनीकी सुविधाओं और मरम्मत सामग्री के साथ ही 3 से 4 कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में खुद एंबुलेंस उसकी मरम्मत करेगी। लोगों से सूचना मिलने के आधार पर भी मौके पर पहुंच कर सड़क को दुरुस्त किया जाएगा।

गौरतलब है कि योगी सरकार प्रदेश भर में नई सड़कों का जाल बिछाने के साथ ही सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान भी लगातार चला रही है। रोड एंबुलेंस योजना को इस दिशा में राज्य सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। रोड एंबुलेंस योजना यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की दिशा में एक नजीर बन सकती है।

उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने बताया कि रोड एम्बुलेंस को अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उतारा जा रहा है। अवश्यकता के अनुसार इसको समय-समय पर विस्तार किया जाएगा। उप्र देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां पर सड़कों का सबसे बड़ा जाल है। इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी भी हम पर है। रोड एम्बुलेंस बहुत किफायती, सड़कों के त्वारित सुधार में सहायक होगी।

मौर्या ने कहा कि हमारा प्रयास है प्रदेश की जनता को अच्छी सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए एम्बुलेंस की सुविधा की शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है। इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 24 दिसंबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को तीन कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर हजारों किसान लगभग एक महीने से आंदोलनरत हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने पार्टी नेताओं गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा, "इन किसानों को असामाजिक, कट्टर वामपंथ और यहां तक कि खालिस्तान फ्रंट जैसे आतंकवादी आंदोलनों से जोड़ना कोई नई बात नहीं है।"

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को हमेशा 'आतंकवादी' और 'राष्ट्रविरोधी' करार दिया जाता है।

उन्होंने कहा, "हमने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें बताया कि ये कृषि कानून किसान विरोधी हैं। देश ने देखा है कि किसान इन कानूनों के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वे नरम नहीं पड़ेंगे।"

उन्होंने सरकार से कहा, "कोई गलती न करें, ये किसान तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती।"

उन्होंने कहा, "हम अपने किसान भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। हम तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से इन कानूनों को बहस किए बिना और किसानों और मजदूरों के साथ चर्चा किए बिना इसे पारित किया गया, यह दिखाता है कि इसकी प्रकृति ही अलोकतांत्रिक थी।"

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि वह दो करोड़ हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने कहा, "हमने किसानों की आवाज सुनी है। यह सर्दियों का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दर्द में है, उनमें से कई मर रहे हैं और प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) को उनकी बात सुननी चाहिए।"

उन्होंने कहा कि कोई भी किसानों के साहस और आंदोलन का सामना नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा, "यदि तीन कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किया जाता है तो केवल भाजपा या आरएसएस नहीं है, बल्कि पूरा देश इसके लिए भुगतान करेगा। किसान, मजदूर इस देश की रीढ़ हैं। उनकी आजीविका लूटकर यह सरकार पूरे देश को नुकसान पहुंचा रही है।"

उन्होंने कहा, "मोदी और भाजपा की केवल एक महत्वाकांक्षा है और यह कुछ ऐसा है जिसे किसानों और मजदूरों ने समझ लिया है। मोदी तीन से चार पूंजीवादी दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं।"

भाजपा के कई नेताओं ने आंदोलनकारी किसानों को राष्ट्र-विरोधी कहा है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "जब किसान उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो वे उन्हें आतंकवादी कहते हैं, जब मजदूर उनके खिलाफ खड़े होते हैं, तो वे उन्हें आतंकवादी कहते हैं। जो भी मोदी के खिलाफ खड़ा होता है उसे आतंकवादी कहा जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे राष्ट्रविरोधी बताया जाता है।"(आईएएनएस)