अमरावती, 5 अप्रैल | सोमवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए राज्य के दो सुरक्षाकर्मियों के परिवार को 30-30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी में रायथू जगदीश और शाकामुरी मुरली कृष्णा की जान चली गई थी।

रेड्डी ने जगदीश और मुरली के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और उनके दुख को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

जगदीश विजयनगरम जिले के गजुलारेगा से हैं, जबकि मुरली गुंटूर जिले के सटेनापल्ली के रहने वाले थे।

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्व भूषण हरिचंदन ने भी शहीदों के बलिदान की सराहना की और उनकी वीरता की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, "मैं शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2008 के बेंगलुरु विस्फोट मामले में सुनवाई का सामना कर रहे केरल के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अब्दुल नजीर मौदनी को एक 'खतरनाक आदमी' बताया। मौदनी ने बेंगलुरु को छोड़कर अपने गृहनगर केरल जाने के लिए अनुमति मांगने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। उन्होंने अपनी अपील में कहा कि मुकदमा खत्म होने तक वह वहीं रहना चाहते हैं।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि "आप एक खतरनाक आदमी हैं। जिस पीठ द्वारा आपको जमानत दी गई थी, उसका मैं हिस्सा था।"

बहरहाल, इस पीठ में बोबडे के अलावा न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन भी हैं। न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यम ने कहा कि उन्होंने पहले एक वकील के रूप में उनका प्रतिनिधित्व किया होगा, और अगर यह सही है तो वह इस मामले को नहीं सुन पाएंगे।

मौदनी ने शीर्ष अदालत का रुख किया था और अपनी इस दलील के आधार पर राहत देने की अपील की थी कि इस मामले को पूरा होने में छह महीने का विलंब हो गया।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील जयंत भूषण ने पीठ के समक्ष अपनी दलील में कहा कि न्यायमूर्ति बोबडे ने उन्हें निजी कारणों से संक्षिप्त अवधि के लिए केरल की यात्रा करने की अनुमति दी थी। हालांकि, जमानत किसी अन्य पीठ द्वारा दी गई थी।

मौदनी के वकील ने न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम द्वारा किए गए अवलोकन को सत्यापित करने के लिए समय मांगा। मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने इसे अगले सप्ताह सुनवाई के लिए निर्धारित किया। (आईएएनएस)

सैबाल गुप्ता 

कोलकाता, 5 अप्रैल | पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के दौरान तीन जिलों में फैले 31 विधानसभा क्षेत्रों के 78,52,425 मतदाता 6 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उस वक्त सबकी नजरें तीन महिलाओं पर होंगी - अंतरा आचार्य, मुक्ता आर्य और दीपा प्रिया पी।

तीनों महिलाएं क्रमश: दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली की जिलाधिकारी हैं, जो राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक का संचालन करेंगी।

राज्य के एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि "जब चुनाव आयोग महिला मतदाताओं को आगे आने और लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा है तो यह अद्वितीय है कि मतदान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के रूप में काम करने वाले तीनों जिलाधिकारी महिलाएं हैं। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उत्साहित करेगा।"

इन तीनों में आचार्य सबसे वरिष्ठ हैं। उन्होंने 2006 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और पहली बार श्रीरामपुर में उप-विभागीय अधिकारी के रूप में तैनात हुईं। दक्षिण 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात होने से पहले आचार्य ने राज्य सरकार के विभिन्न जिम्मेदार पदों पर काम किया। उन्होंने दुगार्पुर और आसनसोल के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) और आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य किया। आचार्य ने पूर्वी मिदनापुर और उत्तर 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम किया। इस साल फरवरी में डीएम-साउथ 24 परगना के रूप में उनकी पोस्टिंग से पहले - चुनावों की तारीखों की घोषणा से कुछ दिन पहले - आचार्य ने कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ के रूप में काम किया।

मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली मुक्ता आर्य 2008 में प्रशासनिक सेवा में शामिल हुई थीं और उन्होंने कई सरकारी संस्थानों में उच्च पदों पर भी काम किया था। बंगाल में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वह बांकुड़ा जिले की डीएम नियुक्त की गईं। उन्हें पिछले साल नवंबर में हावड़ा का डीएम नियुक्त किया गया था।

तीनों में सबसे छोटी दीपा प्रिया पी 2011 बैच की कैडर हैं। 2016 के विधानसभा चुनावों के दौरान उन्हें उत्तर 24 परगना के अतिरिक्त डीएम का प्रभार दिया गया था। इस साल फरवरी में हुगली के जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दिए जाने से पहले उन्होंने दक्षिण दिनाजपुर और दार्जिलिंग के डीएम के रूप में कार्य किया था।

6 अप्रैल को 31 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। निर्वाचन क्षेत्रों में 16 दक्षिण 24 परगना में हैं, 18 विधानसभा क्षेत्र हुगली में और शेष सात हावड़ा ग्रामीण क्षेत्र में हैं। (आईएएनएस)

काईद नजमी 

मुंबई, 5 अप्रैल | बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को गृह मंत्री अनिल देशमुख के उस हालिया बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की किसी भी जांच का सामना करने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की थी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश देते हुए कहा कि देशमुख की प्रेस विज्ञप्ति से पता चलता है कि वह किसी भी जांच का सामना करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसलिए, तदनुसार आदेश दिया गया है। 15 दिनों के भीतर मामले की 'प्रारंभिक जांच' की जाएगी।

अदालत के फैसले के तुरंत बाद देशमुख ने घोषणा की कि उन्होंने स्वेच्छा से अपना पद छोड़ने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

देशमुख ने सीएम को दिए अपने त्याग पत्र में कहा, "हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर, मुझे लगता है कि नैतिक आधार पर पद पर बने रहना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैंने स्वेच्छा से पद से दूर रहने का फैसला किया है। कृपया मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करें।"

बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्राथमिक जांच करे। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने सीबीआई से कहा है कि वह पिछले महीने 'लेटर-बम' में सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 15 दिनों के भीतर प्राथमिक जांच पूरी करे।

अदालत ने 31 मार्च को सिंह की याचिका और इस मुद्दे से जुड़ी कुछ अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि परमबीर सिंह ने अपने तबादले को रद्द करने समेत गृह मंत्री पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच कराने की याचिका दायर की थी।

महाराष्ट्र घटनाक्रम में सीबीआई जांच के आदेश और गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तेवर और तीखे हुए हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे कई सवाल खड़े होते हैं। लगता है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बंबई हाईकोर्ट की ओर से परम बीर सिंह की याचिका पर सीबीआई जांच के आदेश पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "हम शुरू से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे।"

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "शरद पवार से अनुमति लेकर उद्धव ठाकरे को अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया। आखिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कब बोलेंगे? उद्धव की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी?" (आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल के सबसे अहम विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी इस बार महिलाओं के हाथों में है. राज्य के 7.18 करोड़ मतदाताओं में से 3.15 करोड़ महिलाएं हैं.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि कोई भी पार्टी इनकी अनदेखी नहीं कर सकती. देश के दूसरे राज्यों के उलट राजनीतिक रूप से जागरूक इन महिलाओं की अपनी सोच भी है. इसलिए कुछ तबकों को छोड़ दें तो ज्यादातर घरों में अपने वोट का फैसला महिलाएं खुद करती हैं.

पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी महिला मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश के तहत महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठा रही हैं. इन दोनों ने अपने घोषणापत्र में भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है. राज्य के वोटरों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात बीते साल के 956 प्रति हजार से बढ़ कर 961 हो गया है. यह एक नया रिकॉर्ड है.

महिला वोटरों की तादाद बढ़ी

टीएमसी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में 42 में से 17 सीटों पर यानी 41 फीसदी महिलाओं को टिकट दिया था जबकि वर्ष 2016 के विधानसभा चुनावों में महिला उम्मीदवारों की तादाद 45 थी. बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनावों में 31 महिलाओं को मैदान में उतारा था. टीएमसी ने इस बार 50 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने 32 महिलाओं को.

राज्य की महिलाएं वर्ष 2006-07 तक लेफ्ट के साथ मजबूती से खड़ी थीं. लेकिन सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलनों के बाद वे ममता बनर्जी का समर्थन करने लगीं. अब बीते लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने भी महिला वोटरों में खासी पैठ बनाई थी और उसका उसे जबरदस्त फायदा भी मिला.

महिला वोटरों को लुभाने की कवायद

बीजेपी और टीएमसी दोनों एक-दूसरे पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहने के आरोप लगा रही हैं. इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के हित में शुरू की गई योजनाओं को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है. सत्ता के दोनों दावेदारों की रणनीति में यह बदलाव खासकर बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों के विश्लेषण के बाद आया है. इससे यह बात सामने आई थी कि महिलाओं के समर्थन से ही एनडीए वहां सत्ता बचाने में कामयाब रहा था.

लेफ्ट-कांग्रेस गठजोड़ की निगाहें भी इस तबके के वोटरों पर हैं. लेफ्ट फ्रंट के अध्यक्ष विमान बोस कहते हैं, "एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. बीजेपी के शासन वाले राज्यों में भी महिलाओं की हालत और बदतर है. ऐसे में महिलाएं अबकी लेफ्ट-कांग्रेस गठजोड़ को विकल्प मानते हुए हमारा समर्थन करेंगी."

घोषणापत्र में महिला वोटरों पर जोर

दोनों दलों के घोषणापत्रों से साफ है कि इनमें सबसे ज्यादा जोर महिला वोटरों पर है. टीएमसी ने न्यूनतम आय योजना के तहत सामान्य वर्ग के परिवारों की महिला मुखिया को मासिक पांच सौ और आदिवासी और अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को एक हजार रुपये देने का ऐलान किया है.

टीएमसी ने एक हजार रुपये का विधवा भत्ता सबको देने की बात कही है. वर्ष 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन के बाद सरकार ने महिलाओं के हित में कन्याश्री और रूपश्री जैसी योजनाएं शुरू की थीं. इनके तहत लड़कियों को शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है.

दूसरी ओर, बीजेपी ने टीएमसी की कन्याश्री और रूपश्री जैसी योजनाओं की काट के लिए 18 साल की उम्र पूरा करने वाली लड़कियों को एकमुश्त दो लाख रुपये के अलावा उनको सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण देने, केजी से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुफ्त करने के अलावा मुफ्त परिवहन सुविधा और सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण देने का भी वादा किया है. बीजेपी ने विधवा भत्ते की रकम तीन हजार रुपये करने की घोषणा की है.

बीते लोकसभा चुनावों में बीजेपी की ओर से मिले झटकों के बाद ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की विकास योजनाओं और बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि के प्रचार-प्रसार के लिए पार्टी के गैर-राजनीतिक मोर्चे 'बोंगो जननी' का गठन किया था. दरअसल इसके गठन का मुख्य मकसद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद महिलाओं के बीच पार्टी की खिसकती जमीन को दोबारा हासिल करना था.

महिला और बाल विकास मंत्री और 'बोंगो जननी' की महासचिव शशि पांजा कहती हैं, "टीएमसी सरकार ने पश्चिम बंगाल में अपने शासन के 10 सालों में कन्याश्री जैसी ऐसी कई योजनाएं लागू की हैं जिनको दुनिया भर में सराहा जा चुका है. महिलाओं और लड़कियों को इन योजनाओं से काफी लाभ मिला है." उनका कहना है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हमें बीजेपी के प्रमाणपत्र की कोई जरूरत नहीं है. पांजा कहती हैं, "कई सरकारें सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं. लेकिन राज्य सरकार ने इसे अमली जामा भी पहनाया है. ग्राम पंचायतों तक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है."

उधर, बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान में महिलाओं की सुरक्षा और तस्करी को प्रमुख मुद्दा बनाया है. वह महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और आदिवासी इलाकों में महिलाओं की तस्करी के मुद्दे पर भी टीएमसी सरकार को कठघरे में खड़ा करने में जुटी है. प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा प्रमुख अग्निमित्रा पॉल कहती हैं, "महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और दूसरे अपराधों में वृद्धि से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में फेल रही है." लेकिन टीएमसी इन आरोपों को निराधार बताती है.

टीएमसी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में 42 में से 17 सीटों पर यानी 41 फीसदी महिलाओं को टिकट दिया था जबकि वर्ष 2016 के विधानसभा चुनावों में महिला उम्मीदवारों की तादाद 45 थी. बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनावों में 31 महिलाओं को मैदान में उतारा था. टीएमसी ने इस बार 50 महिलाओं को टिकट दिया है जबकि बीजेपी ने 32 महिलाओं को.

राजनीतिक पर्यवेक्षक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "पश्चिम बंगाल में महिलाएं भी राजनीतिक रूप से काफी जागरूक हैं. इनका समर्थ किसी भी पार्टी का राजनीतिक समीकरण बनाने या बिगाड़ने में सक्षम है. यही वजह है कि सत्ता के दोनों प्रमुख दावेदारों यानी टीएमसी और बीजेपी ने अपने घोषणापत्रों में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को तरजीह दी है. इसके साथ ही चुनाव अभियान के दौरान भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर खास जोर दिया जा रहा है."

अबकी बार महिलाएं किसका समर्थन करेंगी इसका जवाब तो दो मई को ही मिलेगा. लेकिन यह तो तय है कि इस बार यह आधी आबादी ही तय करेगी कि राज्य में सत्ता का सेहरा किसके सिर बंधेगा. (dw.com)

तिरुपति, 5 अप्रैल | तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने तिरुपति के मतदाताओं का आह्वान किया है कि वे 17 अप्रैल को होने वाले आगामी उपचुनाव में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के 'सेवक' के बजाए एक 'फाइटिंग एमपी' (जुझारू सांसद) चुनें। लोकेश ने ये टिप्पणी विपक्षी पार्टी की तिरुपति लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए की।

उन्होंने सत्यवेदु खंड में एक डोर टू डोर अभियान चलाया और आरोप लगाया कि जगन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं और मुख्यमंत्री के मन में दलितों के लिए कोई सम्मान नहीं है।

तेदेपा नेता ने दावा किया कि राज्य सरकार की ज्वैलरी जैसी महत्वपूर्ण 'नवरत्नालू' योजना अब 'नव गुलाका रल्लू' (पत्थर) में बदल गई है।

लोकेश ने दावा किया कि जगन के शासन में अत्याचार, शोषण और माफिया चरम पर हैं।

उन्होंने कहा, "यह जगन रेड्डी अलीबाबा के लुटेरों और तेदेपा सेनानियों के बीच लड़ाई है जो अन्याय और वाईएसआरसीपी के नाकाम शासन को खारिज करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।"

तेदेपा के राष्ट्रीय महासचिव ने दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने राज्य के सभी संसाधनों को लूट लिया। यहां तक कि तिरुपति के 'लड्डू' को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि हालिया पंचायत चुनाव के दौरान इन 'लड्डुओं' को बेच दिया गया और इनको बांट दिया गया।

वरदैयापलेम में अपने डोर टू डोर अभियान में लोकेश ने मतदाताओं के साथ आमने-सामने बातचीत की और आरोप लगाया कि सीएम ने अपने कल्याणकारी वादों को पूरा नहीं करके लोगों को धोखा दिया।

तेदेपा नेता ने कहा, "वाईएसआरसीपी ने पिछले दो वर्षों में समाज के सभी वर्गों के खिलाफ अत्याचार, अन्याय और दुष्कर्मों को बढ़ावा दिया। तिरुपति के पुरुषों, महिलाओं और नौजवानों को उपचुनाव का इस्तेमाल वाईएसआरसीपी प्रत्याशी को हराने के लिए एक सुनहरे अवसर के रूप में करना चाहिए।" (आईएएनएस)

पटना, 5 अप्रैल | राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजप्रताप यादव ने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सली हमले के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 22 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 32 अन्य घायल हुए हैं। इस बड़े नक्सली हमले के बाद तेजप्रताप यादव ने सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से की गई नोटबंदी पर भी कटाक्ष किया और पूछा कि क्या नोटबंदी से नक्सलवाद पर लगाम कस ली गई।

यादव ने कहा, "इस कठिन परिस्थिति में वीर शहीदों के परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। उन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। नक्सलियों द्वारा किए गए नृशंस हमले की मैं निंदा करता हूं।"

यादव ने ट्वीट में सवाल पूछते हुए कहा, "किसने कहा था कि नोटबंदी से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा?"

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, "छत्तीसगढ़ में कायराना नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को नमन। साथ ही देश के चौकीदार (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) से अनुरोध है कि बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में पार्टी की चौकीदारी से फुर्सत निकालकर देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी ध्यान दें। चुनाव और राजनीति अपनी जगह है, देश सर्वोपरि है। ध्यान दें।"

छत्तीसगढ़ में एक दिन पहले ही सुरक्षाकर्मियों पर बड़े नक्सली हमले को अंजाम दिया गया है, जो कि पिछले कुछ वर्षों में सबसे घातक नक्सली हमलों में से एक है। इस हमले में सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हो गए और 32 अन्य घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ के जवानों ने बीजापुर जिले में कई नक्सलियों को मार गिराया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल | महाराष्ट्र घटनाक्रम में सीबीआई जांच के आदेश और गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद बीजेपी के तेवर और तीखे हुए हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे कई सवाल खड़े होते हैं। लगता है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मुंबई हाई कोर्ट की ओर से परमवीर सिंह की याचिका पर सीबीआई जांच के आदेश पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "हम शुरू से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे।"

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "शरद पवार से अनुमति लेकर उद्धव ठाकरे को अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया। आखिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कब बोलेंगे? उद्धव की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी?"

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा की मांग है कि इस मामले की सारी परते खोली जाएं। षड़यंत्रों की सभी कड़ियां पता चलनी चाहिए। सीबीआई और एनआईए की जांच से सच का पता चलने की उम्मीद है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल | कोविड-19 वैक्सीन ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के एक संस्करण का इस्तेमाल भारत में भी किया जा रहा है। इसे चिम्पांजी के मल से अलग किए गए एडेनोवायरस से बनाया गया है। इसका आनुवांशिक रूप बदल दिया गया है, ताकि मनुष्य के शरीर में इसका विकसित होना असंभव हो जाए। इस समय जिसे कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के रूप में जाना जाता है, इसे पहले एजेडडी1222 कहा जाता था।

एजेडडी1222 का आविष्कार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और उसकी स्पिन-आउट कंपनी वैकिटेक ने मिलकर किया था। इसे बनाने में एक सामान्य कोल्ड वायरस (एडेनोवायरस) के कमजोर किए गए संस्करण के आधार पर प्रतिकृति-कमी (रिप्लीकेशन-डिफिसिएंट) वाले चिम्पांजी वायरल वेक्टर का उपयोग किया गया है जो चिम्पांजी में संक्रमण का कारण बनता है और इसमें एसएआरएस-कोवी-2-वायरस स्पाइक प्रोटीन का आनुवंशिक तत्व होता है।

टीकाकरण के बाद मानव शरीर में सरफेस स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन होता है, जो बाद में अगर शरीर संक्रमित होता है, तब यह एसएआरएस-सीओवी-2 वायरस पर हमला कर प्रतिरक्षा प्रणाली को भड़काता है।

इस वैक्सीन को छह महाद्वीपों के 70 से अधिक देशों में एक सशर्त विपणन प्राधिकरण या आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी गई है।

दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई), ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के एक संस्करण का निर्माण कर रहा है, जिसका नाम 'कोविशील्ड' है।

भारत नए सिरे से संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। देश ने पिछले 24 घंटों में 1,03,558 नए कोरोनोवायरस मामले दर्ज किए, जो पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में मामले आने का अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। सोमवार को मामलों की कुल संख्या 1,25,89,067 हो गई।

सोमवार को कोविड से और 478 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,65,101 हो गई।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस बीमारी से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 1,16,82,136 हो गई है, जबकि मृत्युदर 1.31 फीसदी है।

16 जनवरी को कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के अनुमोदन के बाद टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से देश में अब तक 7.91 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है।

स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ। इसके बाद 2 फरवरी से फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए टीकाकरण किया गया। बाद में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों और पहचान किए गए 20 जटिल रोगों (कॉमरेडिटी) वाले 45-59 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को 1 मार्च से टीका दिया गया था।

अब 1 अप्रैल से 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्ति कोविड टीकाकरण के लिए पात्र हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल | पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में वर्ष 2016 और 2021 के बीच फिर से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय विधायकों सहित 21 विधायकों की संपत्ति में 17 प्रतिशत (औसत वृद्धि 1.61 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई है। पुडुचेरी इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में फिर से किस्मत आजमा रहे इन 21 विधायकों के स्व-शपथ पत्रों का विश्लेषण करने के बाद यह डेटा साझा किया।

इसमें कहा गया है कि फिर से चुनाव लड़ रहे इन 21 विधायकों की औसत संपत्ति 2016 में 9.56 करोड़ रुपये थी। 2021 में इन विधायकों की औसत संपत्ति अब 11.17 करोड़ रुपये है। 2016 और 2021 के पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के बीच इन विधायकों की संपत्ति की औसत वृद्धि 1.61 करोड़ रुपये है।

कराईकल उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के पीआरएन थिरुमुरुगन की संपत्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 2016 में उनकी संपत्ति 13.02 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021 में 26.53 करोड़ रुपये हो गई, यानी उनकी संपत्ति में 13.51 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

थाटांचावडी निर्वाचन क्षेत्र से ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के एन. रंगासामी की संपत्ति 2016 में 29.53 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021 में 38.39 करोड़ रुपये हो गई है, यानी उनकी संपत्ति में 8.86 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई।

मुदलियारपेट निर्वाचन क्षेत्र से अन्नाद्रमुक के ए. बसकर की संपत्ति 2016 में 10.67 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021 में 16.28 करोड़ रुपये हो गई है।

इसके अलावा विलियनूर से डीएमके के आर. शिवा की संपत्ति 5.05 करोड़ रुपये बढ़ी है। यह 2016 में 15.70 करोड़ रुपये से 2021 में 20.75 करोड़ रुपये हो गई है।

विलियनूर खंड से श्री मणकुला विनायगा एजुकेशनल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एसवी सुगुमरन की संपत्ति में 3.89 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। साल 2016 में उनकी संपत्ति 12.53 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021 में 16.42 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 2 मई को होनी है।
(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल | महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। प्रसाद ने यहां भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "देशमुख ने नैतिक क्षेत्र का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री ठाकरे, आपकी नैतिकता कहां है? क्या हम आपकी नैतिकता पर कुछ सुनेंगे? मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने शासन चलाने के नैतिक अधिकार को खो दिया है।"

उन्होंने कहा कि देशमुख ने मुख्यमंत्री ठाकरे से नहीं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से सलाह लेने के बाद इस्तीफा दिया।

उन्होंने पूछा, "देशमुख के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं?"

प्रसाद ने कहा कि भाजपा ने बार-बार कहा था कि मुंबई पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, जबकि देशमुख अभी भी पद पर हैं।

मंत्री ने कहा, "अब सीबीआई उचित जांच के बाद मामले की सभी कड़ियों का पता लगाएगी।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल | भारत में कोरोना के बीते 24 घंटे के दौरान सामने आए मामले पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। बीते 24 घंटे में यहां 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश ने ब्राजील और अमेरिका को इस मामले में पछाड़ दिया है। बीते एक दिन में, ब्राजील में कोरोना के 31,359 मामले आए, जबकि अमेरिका में 34,282 मामले सामने आए। वहीं भारत में 1,03,558 नए मामले सामने आए। भारत में कोरोना मामलों ने ब्राजील और अमेरिका के औसत आंकड़े क्रमश: 64,324 और 64,019 को भी पछाड़ दिया है।

भारत में बीते सात दिन के आंकड़ों के आधार पर देखें, तो यहां कोरोना के प्रतिदिन 78,489 मामले सामने आ रहे हैं।

भारत में सबसे ज्यादा दैनिक मामले पिछले साल 16 सितंबर को आए थे, जिसमें 97,894 लोग एक ही दिन में वायरस की चपेट में आए थे।

आठ राज्यों - महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब ने दैनिक कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की है, और नए मामलों का 81.90 प्रतिशत यहीं से है। (आईएएनएस)

मुंबई, 5 अप्रैल | मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिए हैं कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्राथमिक जांच करे। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने सीबीआई से कहा है कि वह पिछले महीने 'लेटर-बम' में सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 15 दिनों के भीतर 'प्राथमिक जांच' पूरी करे।

अदालत ने 31 मार्च को सिंह की याचिका और इस मुद्दे से जुड़ी कुछ अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद अपने आदेश सुरक्षित रख लिए थे। (आईएएनएस)

सासाराम, 5 अप्रैल | बिहार में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती रफ्तार को लगाम देने के लिए स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के बंद किए जाने के सरकारी आदेश के बाद सोमवार को रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में छात्रों का गुस्सा भडक गया, जिसके बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने पुलिस वाहन सहित कई वाहनों में तोड़फोड़ की और सडक पर जमकर आगजनी की। कोरोना को लेकर बिहार में 11 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। सरकार के इस आदेश के बाद सोमवार को सासाराम में छात्र भड़क गए और जमकर उपद्रव किया। छात्र बड़ी संख्या में सासाराम समाहरणालय और पोस्ट ऑफिस चैक पर एकत्रित हो गए और सरकार के इस आदेश को लेकर जमकर हंगामा किया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस जब इन छात्रों को समझाने पहुंची तो छात्रों ने पुलिस पर पथराव किए। इस दौरान छात्रों ने पुलिस वाहन सहित कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। छात्र सरकारी कार्यालयों को भी नुकसान किया है।

इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए छात्रों को खदेड़ दिया। छात्रों के पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी सूचना है।

रोहतास के पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि कुछ लोगों के उकसावे के बाद छात्र आक्रोशित हो गए और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा कि फिलहाल शहर में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है, स्थिति अब नियंत्रण में है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नौ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार जब मॉल और सिनेमा हॉल नहीं बंद करा रही है, तो केवल कोचिंग सेंटर और शिक्षण संस्थानों को ही क्यों बंद कराया जा रहा है। छात्रों का कहना है शिक्षण संस्थानों के बंद किए जाने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। ऐसे में कोचिंग और शिक्षण संस्थानों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 5 अप्रैल | केंद्र ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश डी.के.जैन की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा सील करके दी गई रिपोर्ट को तत्काल खोले। यह पैनल सितंबर 2018 में कोर्ट ने 1994 के जासूसी मामले में इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की गलत गिरफ्तारी में केरल पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए गठित किया गया था। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे लेकर उचित आदेश देने का आग्रह करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का है।

इस पर प्रधान न्यायाधीश एस.ए.बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मामला महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर तुरंत सुनवाई करना जरूरी नहीं है। बाद में कोर्ट अगले सप्ताह इस मामले को सुनने के लिए सहमत हो गई है।

79 वर्षीय नारायणन केरल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने उन पर 1994 में पाकिस्तान का जासूस होने का आरोप लगाया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पैनल की नियुक्ति करने के अलावा केरल सरकार को नारायणन को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपये देने का निर्देश भी दिया था।

इसरो जासूस मामला 1994 में तब सामने आया था जब नारायणन को इसरो के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी, मालदीव की 2 महिलाओं और एक व्यापारी के साथ जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई ने पाया था कि नारायणन की गैर-कानूनी गिरफ्तारी के लिए केरल में तत्कालीन शीर्ष पुलिस अधिकारी जिम्मेदार थे। इसके बाद पैनल ने उन परिस्थितियों की जांच की, जिनमें नारायणन की गिरफ्तारी की गई थी। उन पर आरोप लगाया गया था कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को विदेशों के साथ साझा किया है।

नारायणन ने कहा था कि केरल पुलिस ने इस मामले को गढ़ा और जिस तकनीक का इस्तेमाल करके चोरी करने का आरोप लगाया गया था, उस समय वह तकनीक मौजूद ही नहीं थी। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 5 अप्रैल | तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा सदस्य काकोली घोष दस्तीदार ने विवाद बढ़ने के बाद अपने एक पोस्ट को डिलीट कर दिया है। उन्होंने दिल्ली के पूर्व भाजपा प्रमुख विजेंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी की एक तस्वीर को अपमानजनक टिप्पणी के साथ ट्वीट किया था। विवाद बढ़ता देख सोमवार को उन्होंने अपने किए इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। दस्तीदार के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा है, "यह श्री विजेंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी हैं। भाजपा और पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए इस तस्वीर का उपयोग करना शर्मनाक है। लेकिन फिर बात है कि यही तृणमूल की संस्कृति है, इससे बेहतर की हम उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं।"

दस्तीदार ने एक तस्वीर ट्वीट की थी, जिसमें दिल्ली के पूर्व भाजपा प्रमुख विजेंद्र गुप्ता अपनी पत्नी शोभा विजेंद्र को यह कहते हुए थामे नजर आ रहे हैं, "हाय, हाय, बीजेपी दुष्कर्मियों का समर्थन करता है। बंगाल की संस्कृति इसकी अनुमति नहीं देगी।"

झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा है, "वह हमारे सहयोगी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के विधायक विजेंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी हैं, जो खुद भी भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं। तृणमूल कांग्रेस की खराब मानसिकता आज सामने आई है।"

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा, "एटीएमसी सांसद कह रही हैं कि बंगाल की संस्कृति पति और पत्नी के बीच प्यार की अनुमति नहीं देती है। मैं टीएमसी सांसद को बताना चाहता हूं कि बंगाल की संस्कृति, यहां की विरासत और साहित्य समृद्ध है। ये टीएमसी की मानसिकता की तरह छोटी नहीं है। आप बंगाल का अपमान कर रही हैं, आप पर शर्म आती है।"

हालांकि बाद में दस्तीदार ने मामले को तूल पकड़ता देख अपने किए ट्वीट को डिलीट कर दिया है। (आईएएनएस)
 

ढाका, 5 अप्रैल | बांग्लादेश के नारायणगंज जिले में शीतलाख्या नदी में एक नौका के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना स्थल राजधानी ढाका से लगभग 20 किमी दूर है।

अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के वरिष्ठ ड्यूटी अधिकारी इरशाद हुसैन ने सिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि पीड़ितों में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं।

नौका पर 50 यात्री सवार थे। यह दुर्घटना रविवार को तब हुई, जब इस नौका को किसी और नौका ने टक्कर मार दी।

हुसैन ने आगे कहा कि अज्ञात संख्या में अभी भी लापता लोगों के लिए खोज अभियान जारी है।

"हमें पता चला है कि नौका लगभग 50 यात्रियों को ले जा रही थी। नौका को किनारे लगा दिया गया है।"

बांग्लादेश में नौका परिवहन का एक प्रमुख साधन हैं और उनमें से ज्यादातर में अक्सर क्षमता से ज्यादा यात्री सवार होते हैं। (आईएएनएस)
 

मुंगेर, 5 अप्रैल | बिहार पुलिस ऐसे तो अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रहती है लेकिन ऐन मौके पर उसकी फजीहत होते देर नहीं लगती। ताजा मामला मुंगेर का है जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना वली रहमानी के राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक के दौरान पुलिस पुलिस की राईफल दगा दे गई।

मुंगेर के रहने वाले हजरत मौलाना वली रहमानी का तीन मार्च को पटना के एक निजी नसिर्ंग होम में निधन हो गया था। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने की घोषणा की थी।

शनिवार की देर रात उनका पार्थिव शरीर मुंगेर लाया गया और रविवार को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। जनाजे की नमाज के दौरान बड़ी संख्या में लोग उमड पडे।

आखिरी नमाज से पहले मुंगेर की जिलाधिकारी रचना पाटिल और पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने उनके जनाजे पर तिरंगा ओढ़ाया और जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर देने का आदेश दिया। आदेश के बाद जैसे ही पुलिस जवानों ने फायरिंग करनी चाही उनकी राइफल फंस गई। अधिकारियों की कोशिश के बाद हालांकि कुछ राइफलों से फायरिंग हो सकी।

इधर, अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है। राजद के जिला उपाध्यक्ष और प्रवक्ता मंटू शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार ने सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की थी, लेकिन राइफल से गोली नहीं चलना अपमान है या सम्मान? उन्होंने कहा कि यह घटना बिहार पुलिस की तैयारी को बयां कर रहा है। (आईएएनएस)

मुंबई, 5 अप्रैल | मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिए हैं कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्राथमिक जांच करे। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने सीबीआई से कहा है कि वह पिछले महीने 'लेटर-बम' में सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 15 दिनों के भीतर 'प्राथमिक जांच' पूरी करे।

अदालत ने 31 मार्च को सिंह की याचिका और इस मुद्दे से जुड़ी कुछ अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद अपने आदेश सुरक्षित रख लिए थे। (आईएएनएस)
 

पटना, 5 अप्रैल | बिहार के सारण जिले में एक ट्यूशन शिक्षिका की सोमवार की सुबह कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रमिला कुमारी (23) सारण के बजदहिया गांव में एक छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसके घर जा रहीं थीं। वह बजदहिया के करीबी गांव बांकेरवा में रहती थीं।

पारसा पुलिस स्टेशन के एक जांच अधिकारी ने कहा, "महिला को 3-4 बाइक सवार हमलावरों ने रास्ते में रोका और बहुत करीब से गोली मार दी। पीड़िता को 6 गोलियां मारी गईं थीं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।"

अपराध करने के बाद आरोपियों ने राहगीरों को डराने के लिए हवा में कुछ राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए।

सूत्रों ने कहा है कि यह एकतरफा प्रेम का मामला हो सकता है और महिला द्वारा इनकार करने पर उसकी हत्या की गई।

वहीं अधिकारी ने कहा, "घटना के सही कारण के बारे में टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। मामले में जांच जारी है और हम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे।" (आईएएनएस)

वाराणसी, 5 अप्रैल | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पयार्वारण को शुद्ध रखने के लिए यहां एक अनोखा बैंक खुला है। इसमें प्लास्टिक के कचरे से लेन-देन होता है। यह प्लास्टिक शहर के लोग, प्लास्टिक वेस्ट बैंक के वालिंटियर, उपभोक्ता यहां लाकर जमा करते हैं। प्लास्टिक कम है तो उसे उस प्लास्टिक के कचरे के बदले कपड़े का झोला या फेस मास्क दिया जाता है। प्लास्टिक अधिक मात्रा में लाने पर वजन अनुसार पैसे दिए जाते है। यह बैंक कचरे के बदले लोगों की जेब भरने में सहायक हो रहा है।

वाराणसी में मलदहिया स्थित यह बैंक अपने आप में अनोखा बैंक है । इस बैंक का नाम 'प्लास्टिक वेस्ट बैंक' है। इस बैंक में प्लास्टिक के कचरे से लेन-देन होता है। ये प्लास्टिक शहर के लोग,प्लास्टिक वेस्ट बैंक के वालिंटियर , उपभोक्ता यहाँ लाकर जमा करते हैं ।

नगर आयुक्त गौरांग राठी के अनुसार पीपीई मॉडल पर केजीएन और यूएनडीपी काम कर रही है। दस मीट्रिक टन का प्लांट आशापुर में लगा है। करीब 150 सफाई मित्र काम कर रही है। पॉलीथीन शहर में बंद है। टेट्रा पैक और पानी की बोतलें चलन में है। जिसका निस्तारण इसे रिसाईकिल करके किया जा रहा है।

केजीएन कंपनी के निदेशक साबिर अली ने बताया की वे एक किलो पॉलीथिन के बदले 6 दिए जाते है। जो आठ से दस रूपया किलो बिकता है। शहर से रोजाना करीब दो टन पॉलीथिन कचरा एकत्र होता है। इसके अलावा 25 रुपया किलो पीईटी यानी इस्तेमाल की हुई पीने के पानी की बोतल खरीदी जाती है। प्रोसेसिंग के बाद यह करीब 32 -38 रुपया किलो बिकता है।

उन्होंने बताया कि किचन में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक बाल्टी, डिब्बे, मग आदि यानी पीपी, एलडीपी 10 रुपये किलो खरीदा जाता है जो चार से पांच रुपये की बचत करके बिक जाता है। कार्ड बोर्ड आदि रीसाइकिल होने वाला कचरा भी बैंक लेता है। इस बैंक में जमा प्लास्टिक के कचरे को आशापुर स्थित प्लांट पर जमा किया जाता है। प्लास्टिक के कचरे को प्रेशर मशीने से दबाया जाता है।

प्लास्टिक को अलग किया जाता जिनमे पीइटी बोतल को हाइड्रोलिक बैलिंग मशीन से दबाकर बण्डल बनाकर आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। अन्य प्लास्टिक कचड़े को अलग करके उनको भी रीसाईकल करने भेज दिया जाता है। फिर इसे कानपुर समेत दूसरी जगहों पर भेजा जाता है जहां मशीन द्वारा प्लास्टिक के कचरे से प्लास्टिक की पाइप, पॉलिस्टर के धागे, जूते के फीते और अन्य सामग्री बनाई जाएगी। नगर निगम की इस पहल में प्लास्टिक के कचरे को निस्तारण के लिए इस बैंक का निर्माण हुआ है ।

महामना मालवीय गंगा शोध केन्द्र बीएचयू के चेयरमैन वीडी त्रिपाठी ने बयताया कि पॉलीथीन जलाने पर कार्बन के मॉलिक्यूल छोटे और हल्के होते है जो नाक के अंदर घुस जाते हैं। उससे मनुष्य की सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है। प्लास्टिक गलता भी नहीं है। इसे रिसाईकिल किया जाता है। यह जलीय अगर खाने में निगलने पर जीव का पेट फूल जाता है। उसकी मौत हो जाती है। सड़क में फेंकने से गाय व अन्य जानवर भी खाने से उनके लिए नुकसानदायक है। यह जहरीला होंने की अपेक्षा यह फिजिकल नुकसान पहुंचाता है। ऐसे बैंक बनने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। यह लोग फैक्ट्री से संपर्क कर प्लास्टिक लिया जा सकता है। क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग सड़कों में हो रहा है। ऐसे सेंटर बनने एक तरफ पर्यावरण की रक्षा होगी तो वहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 5 अप्रैल | उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को सभी कोविड अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,164 मामले दर्ज हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्ड के स्तर पर 'निगरानी समिति' का गठन करने का भी निर्देश दिया है। ऐसा पंचायत चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है। इस काम में युवक मंगल दल के सदस्य, चौकीदार, नागरिक सुरक्षा और एनजीओ लगे होंगे।

उन्होंने अधिकारियों को लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलाओं में कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एसजीपीजीआई, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना महामारी से ग्रस्त हुए रोगियों के लिए बेडों की संख्या में इजाफा किया जाना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नियमों में किसी भी तरह की ढील दी गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संक्रमित लोगों को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले और अस्पतालों में इसकी पर्याप्त व्यवस्था भी हो। (आईएएनएस)
 

गुरूग्राम, 5 अप्रैल | गुरूग्राम में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। हर रोज कोरोना के मामले बेतहाशा रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को कोरोना के 555 नए मामले दर्ज किए गए। उसी दिन एक मरीज की मौत हो गई जबकि 210 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। 3 अप्रैल को कोरोना के 606 नए मामले सामने आए तो इस साल एक दिन के भीतर सबसे बड़ा मामला है।

फिलहाल गुरूग्राम के तमाम अस्पतालों और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में 2,972 मरीजों का इलाज चल रहा है जबकि 2,770 लोग होम क्वारंटीन हैं। अभी तक जिले का स्वास्थ्य विभाग 9,60,836 लोगों की जांच कर चुका है। (आईएएनएस)
 

चेन्नई, 4 अप्रैल| आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए रविवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर में सुपरस्टार से राजनेता बने और मक्कल नीधि मय्यम के प्रमुख कमल हासन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कोयंबटूर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार पलानीकुमार ने पुलिस से शिकायत की है कि इसी क्षेत्र से उम्मीदवार कमल हासन जो अभिनेता हैं, ने भगवान राम के वेश में कोयंबटूर के राम मंदिर के सामने प्रस्तुति दी, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। 

निर्दलीय उम्मीदवार की शिकायत पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (3) और 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कोयम्बटूर (दक्षिण) में कमल हासन, भाजपा की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन, कांग्रेस के मयूरा जयकुमार और एएमएमके के चैलेंजर आर. डोरिसामी के बीच कड़ी लड़ाई है।

संबंधित घटना में, भाजपा की राज्य कार्यकारिणी सदस्य राधा रवि को 28 मार्च को एक भाषण में कमल हासन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए नामजद किया गया था। रेसकोर्स पुलिस ने उनके खिलाफ कोयंबटूर (दक्षिण) विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अधिकारी टी. शिवसुब्रमण्यन द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। (आईएएनएस)

सुजीत चक्रवर्ती 

गुवाहाटी, 4 अप्रैल | असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कुल 946 उम्मीदवारों में सिर्फ 7.8 प्रतिशत महिला उम्मीदवार हैं, जिससे महिला कार्यकर्ताओं और लेखिकाओं में असंतोष है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाडे के अनुसार, कुल 946 उम्मीदवारों में से 74 महिलाएं हैं, जबकि कुल 2,33,74,087 मतदाताओं में से 1,15,50,403 महिलाएं हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में तीन चरणों (27 मार्च, 1 व 6 अप्रैल) के लिए बनाए गए 33,530 मतदान केंद्रों में से 1,351 केंद्रों का प्रबंधन महिलाओं के जिम्मे है।

तीसरे और अंतिम चरण में 6 अप्रैल को मतदान 40 सीटों के लिए होगा।

महिला मतदाताओं की कुल संख्या 49.41 प्रतिशत होने के बावजूद, केवल 74 (7.8 प्रतिशत) महिला उम्मीदवार हैं, जिनमें 23 निर्दलीय हैं।

साल 2016 के असम विधानसभा चुनाव में 91 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थीं, जिनमें से आठ निर्वाचित हुईं।

साल 2011 में 85 महिलाओं ने अपने चुनावी भाग्य को आजमाया था और सदन में अब तक के सबसे अधिक 14 सफल रहे थे।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन को शिकस्त देने के लिए 10 पाटियों का 'महाजोत' (महागठबंधन) का गठन करने वाली विपक्षी कांग्रेस ने इन चुनावों में मात्र नौ महिला उम्मीदवार खड़े किए हैं।

इसके चुनावी साझीदारों- ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) ने एक-एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है।

साल 2016 के चुनावों में, कांग्रेस ने 16 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था।

प्रमुख विपक्षी दल ने इस बार कुल 95 उम्मीदवार उतारे हैं और बाकी सीटें अपने सहयोगियों को आवंटित की हैं।

सत्तारूढ़ भाजपा ने सात महिला उम्मीदवारों को नामित किया है, जो 2016 के चुनावों के दौरान एक से अधिक है, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी असोम गण परिषद (एजीपी) ने पिछले चुनावों की तरह दो महिला उम्मीदवारों को रखा है।

कुल 93 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली भाजपा, अपने पुराने सहयोगी एजीपी के अलावा, युनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) और गण सुरक्षा पार्टी (जीएसपी) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है।

नवगठित पार्टी असम जनता परिषद (एजेपी) ने सात महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि अन्य नई पार्टी रायजोर दल ने एक महिला प्रत्याशी को टिकट दिया है।

एजेपी और रायजोर दल के उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

इसके अलावा, कई महिला कार्यकर्ताओं और महिलाधिकार निकायों, प्रसिद्ध असमिया लेखिका ताप्ती बरुआ कश्यप और रत्ना भराली तालुकदार ने महिला उम्मीदवारों की कम संख्या पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।

गुवाहाटी की रहने वाली पुरस्कार विजेता लेखिका और महिलाओं के अधिकारों की पैरोकार ताप्ती ने कहा कि महिलाओं में समाज को नियंत्रित करने की क्षमता है, लेकिन उन्हें राजनीति और शासन में ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, "चूंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, इसलिए पुरुषों का समाज और सरकार के हर क्षेत्र में वर्चस्व बना रहता है। इसे महिलाओं की उपेक्षा और उनकी क्षमता को पहचानने में विफलता ही कहा जा सकता है। शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां महिलाओं ने पुरुषों में बेहतर प्रदर्शन किया है।"

प्रसिद्ध लेखिका ताप्ती ने 12 किताबें लिखी हैं और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पुरुष-प्रधान संस्कृति की मानसिकता को बदलने के लिए महिलाओं को बड़ी संख्या में आगे आना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। (आईएएनएस)