बेंगलुरु, 16 फरवरी | झारखंड और बिहार के पूर्व राज्यपाल और जाने-माने न्यायविद न्यायमूर्ति मंडागादे रामा जोइस का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण मंगलवार को निधन हो गया। जोइस परिवार के करीबी सूत्रों ने मीडिया को बताया। वह 89 वर्ष के थे। सूत्रों ने कहा, जोइस को कार्डियक अरेस्ट हुआ। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं।

जोइस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अनुयायी थे और देश में राम जन्मभूमि आंदोलन के शुरुआती समर्थकों में से एक थे।

उनका जन्म 27 जुलाई, 1931 को हुआ था और वह इस साल 90 साल के हो गए होते। वह राज्यसभा के पूर्व सदस्य थे और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी सेवा दे चुके थे।

जोइस का जन्म कर्नाटक के शिवमोगा जिले के अरगा गांव में नरसिम्हा जोइस और लक्ष्मीदेवम्मा के घर हुआ था। उन्होंने शिवमोगा और बेंगलुरु में अध्ययन किया और बी.ए., बी.एल. डिग्री ली और कुवेम्पु यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉज की मानद उपाधि से सम्मानित किया था।

उन्होंने 1959 में अधिवक्ता के रूप में दाखिला लिया और एस के वेंकटरांगा अयंगर के चैंबर में थे।

उन्हें 1977 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने कई अवसरों पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। उन्हें मई 1992 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

वह अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में लिखते थे। उन्होंने सर्विस लॉ, हेबियस कॉर्पस लॉ, संवैधानिक कानून पर कई किताबें लिखी थीं।

जोइस को आपातकाल के दौरान जेल में रखा गया था और बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रखा गया था।

वह कम उम्र से ही आरएसएस से जुड़े थे और न्यायपालिका से सेवानिवृत्त होने के बाद आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे । (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 फरवरी | पीटर फ्रेडरिक को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अमेरिका में कई संस्थानों और संगठनों का गठन किया गया। इनमें से एक की स्थापना साल 2007 में की गई, जिसका नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन माइनॉरिटीज (ओएफएमआई) रखा गया। यूरोपीय संगठन डिसिनफोलैब ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों के लिए ओएफएमआई की स्थापना की गई थी, लेकिन न तो इसमें कोई भारतीय शामिल था और न ही भारतीय मूल का कोई अल्पसंख्यक इसका हिस्सा था। पीटर को इसी तर्ज पर बनाए गए एक अन्य संगठन में भी प्रमुख स्थान दिया गया था, जिसका नाम सिख इनफॉर्मेशन सेंटर (एसआईसी) था। यह खालिस्तानी एजेंडे के लिए काम करता था।

पीटर की विश्वसनीयता को और मजबूती दिलाने के लिए उनके नाम पर कई पुस्तकें भी प्रकाशित की गईं। साल 2007 में भिंडर द्वारा पंजीकृत एक कंपनी के माध्यम से ये प्रकाशित किए गए। ओएफएमआई की स्थापना भी इसी साल की गई और उन्हें लोगों की नजरों के सामने लाया गया। डिजाइन पहले चरण में जो कुछ भी हुआ था, उसी की लगभग एक प्रतिकृति लग रही थी, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन ने हथियारों की जगह ले ली थी।

रिपोर्ट में बताया गया कि सारी चीजें चरणबद्ध तरीके से की गईं : उनके नाम से कुछ पुस्तकें प्रकाशित की गईं, न्यूज पोर्टल में कुछ लेख डाले गए। कुछ सोशल मीडिया अवतार बनाए गए और अब इन्हीं सबकी मदद से कुछ संभावित एम्प्लीफायरों से कनेक्ट करने का काम शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में पहले विश्वास बनाने का काम किया गया और इसके बाद अपने एजेंडे के अनुरूप तय किया गया कि आंदोलन कब क्या-क्या और कैसे-कैसे करना है। और उनका एक ही एजेंडा था, दुनिया के सामने भारत की छवि को बिगाड़ना।

इसमें आगे कहा गया, भिंडर-पीटर की जोड़ी द्वारा पहले महात्मा गांधी के नाम पर गलत बातों को प्रसार करने का काम किया गया। इनका मकसद भारत से जुड़ी अहिंसा की छवि को बिगाड़ना था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ओएफएमआई के साथ इस जोड़ी का नाम अमेरिका में गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने के हर मामले में सामने आते रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया, "हालांकि भारत की छवि को धूमिल करने और इसकी शांतिपूर्ण अहिंसात्मक छवि को बिगाड़ने के क्रम में यह आवश्यक था कि कुछ और भी बातें बताई जाए। इसलिए गांधी की छवि को बिगाड़ने के अपने लक्ष्य के साथ इनके द्वारा भारत का चित्रण एक 'फांसीवाद राज्य' के रूप में किया गया।"

रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की छवि को बिगाड़ने का इनका चार चरणों में तय करने का निर्णय लिया गया : अंहिसा और महात्मा गांधी को निशाना बनाना, इसके बाद 'फांसीवाद भारत' के रूप में इसे दर्शाना।

के-2 डिजाइन पर काम करते हुए भारत की अखंडता को निशाना बनाना।

भारतीय मूल के अमेरिकी राजनेताओं के खिलाफ काम करके विदेशों में भारत के हितों को लक्षित करना और पाकिस्तान के गुनाहों पर पर्दा डालना, काबुल में गुरुद्वारे में बमबारी, पुलवामा हमले से भी पाकिस्तान को क्लीन चीट दिलाया जाना। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 फरवरी | दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में मंगलवार को पंजाबी अभिनेता-गायक दीप सिद्धू की पुलिस हिरासत सात दिनों के लिए और बढ़ा दी है। 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल बाईपास से गिरफ्तार किए गए सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने लाल किले में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को भड़काने का मुख्य आरोपी माना है।

दिल्ली पुलिस अपराध शाखा जांच कर रही है कि क्या हिंसा एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। 9 फरवरी को अदालत ने उसे पूछताछ के लिए पुलिस की सात दिन की हिरासत में भेज दिया था।

हिरासत में रहते हुए, सिद्धू के साथ एक अन्य आरोपी इकबाल सिंह को सीन को रीक्रिएट करने के लिए लाल किले ले जाया गया, जहां गणतंत्र दिवस पर हिसा हुई थी।

सिद्धू को हिरासत में लेने के लिए पुलिस ने कई कारण बताए, जिसमें मुंबई, पंजाब और हरियाणा का दौरा करना, लिंक की खोज करना, उसके समर्थकों की पहचान करना और उन्हें गिरफ्तार करना और उसके द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न सिम काडरें के साथ फोन बरामद करना शामिल था।

26 जनवरी को, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी किसान पुलिस से भिड़ गए थे। झड़प के दौरान, प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने लाल किले में प्रवेश किया और एक धार्मिक झंडा फहराया।  (आईएएनएस)
 

संत कबीर नगर (उप्र), 16 फरवरी | उत्तर प्रदेश में ऑनर किलिंग का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां परिवार ने पैसे देकर अपनी ही बेटी को जिंदा जलवा दिया। मामला संत कबीर नगर का है और युवती के परिजन उसके दूसरे धर्म के व्यक्ति से प्रेम संबंध के कारण नाराज थे। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के पिता, भाई, बहनोई और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, परिवार ने युवती की हत्या करने का काम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर वरुण तिवारी को दिया था। इसके लिए उसे डेढ़ लाख रुपये दिए गए थे। परिवार ने यह कदम युवती के मुस्लिम व्यक्ति के साथ संबंध के चलते उठाया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया, "पीड़िता के पिता कैलाश यादव, भाई अजीत यादव, बहनोई सत्य प्रकाश यादव और सीताराम यादव को रविवार को गिरफ्तार किया गया है। अपराध में इस्तेमाल किया गया पेट्रोल कंटेनर और मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट किलर की तलाश की जा रही है।"

वहीं संत कबीर नगर के पुलिस अधीक्षक कौस्तुभ ने कहा, "4 फरवरी को धनघटा पुलिस स्टेशन की सीमा में आने वाले गांव जिगिना में एक युवती का आधा जला हुआ शव मिला था। जांच में पता चला कि शव गोरखपुर के बेलघाट इलाके की रंजना यादव की है। पूछताछ में पीड़िता के पिता ने स्वीकार कर लिया है कि उनकी बेटी का मुस्लिम व्यक्ति के साथ संबंध था। जब बेटी ने प्रेमी को छोड़ने से इनकार कर दिया तो पिता ने अपने बेटे और दामाद के साथ मिलकर उसे मारने के लिए माहुली का कांट्रेक्ट किलर किराए पर लिया।"

इन आरोपियों में से एक आरोपी 3 फरवरी को युवती को मोटरसाइकिल से जिगिना गांव में एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां अन्य आरोपी के साथ मिलकर युवती के हाथ-पैर बांधे और फिर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। (आईएएनएस)
 

मधुबनी (बिहार), 16 फरवरी | बिहार के मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र में सोमवार की रात एक ट्रक से कुचलकर बाइक सवार चार युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सभी चारों युवक एक ही मेाटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की देर रात एक ही बाइक पर सवार होकर चार युवक सरस्वती पूजा में शामिल होने के लिए बेनीपट्टी प्रखंड स्थित बुधवन गांव जा रहे थे।

इसी क्रम में बुनियादी विद्यालय, अरेर के पास स्टेट हाइवे 52 पर विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में चारों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

अरेर के थाना प्रभारी राजकिशोर ने मंगलवार को बताया कि सभी मृतक अलग-अलग गांव के रहने वाले थे और सभी मित्र थे। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान प्रणव कुमार, मनीष कुमार, नीतीश कुमार और विमलेश कुमार के रूप में की गई है। मृतकों की उम्र 16 से 20 साल के बीच बताई जा रही है।

उन्होंने बताया कि सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया है। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया, जिसका पता लगाया जा रहा है। (आईएएनएस)

दिशा रवि की गिरफ्तारी की आलोचना का सामना करने के बावजूद दिल्ली पुलिस दो और ऐक्टिविस्टों को गिरफ्तार करना चाह रही है. अधिवक्ता-ऐक्टिविस्ट निकिता जैकब और ऐक्टिविस्ट शांतनु मुलुक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो चुके हैं.

​       -डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा

निकिता और शांतनु दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्जी दी है और दोनों की अर्जियों पर मंगलवार को सुनवाई होनी है. निकिता के वकील ने अदालत को बताया कि 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई में उनके घर पर भी गई थी और वहां से उनके कुछ निजी कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर ली थी. उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की एक प्रति भी मांगी है क्योंकि उनका दावा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर उनके खिलाफ क्या आरोप है.

बीड जिले के रहने वाले शांतनु ने हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ में अर्जी दे कर कहा है कि दिल्ली पुलिस के कर्मी पिछले तीन दिनों से जिले में हैं और इस बीच उन्होंने बिना तय प्रक्रिया का पालन किए शांतनु से संबंधित काफी सामग्री भी जब्त कर ली है. उन्होंने अदालत को यह भी बताया है कि पुलिस उनके बूढ़े माता-पिता पर भी दबाव डाल रही है. उन्होंने कुछ दिनों की अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है ताकि वो दिल्ली आ कर अदालत के सामने अपना पक्ष रख सकें.

निकिता के अनुसार इस मामले में पुलिस जिस शिकायत पर कार्रवाई कर रही है उसे लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नामक एक संस्था ने दिल्ली में दर्ज करवाया है. पुलिस का आरोप है कि इन तीनों ने मिल कर वो "टूलकिट" नाम के उस गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया था जिसे स्वीडन की पर्यावरण ऐक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने भारत के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अभियान शुरू करने के लिए ट्वीट किया था.

पुलिस का आरोप है कि दिशा ने संदेश भेजने वाले ऐप्प टेलीग्राम के जरिए वो डॉक्यूमेंट ग्रेटा को भेजा था. शांतनु एक इंजीनियर हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं. निकिता एक अधिवक्ता हैं और वो महाराष्ट्र और गोवा के बार कॉउंसिल से जुड़ी हुई हैं. वो एक मानवाधिकार और पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं. दोनों किसान आंदोलन का भी समर्थन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि दोनों का संबंध पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नामक एक संगठन से है. पुलिस का दावा है कि इस संगठन के खालिस्तान आंदोलन के समर्थकों से संबंध हैं. (dw.com)

आजमगढ़ (उप्र), 16 फरवरी | आजमगढ़ जिले में अज्ञात हमलावरों ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या सोमवार रात को हुई और पुलिस ने दावा किया है कि हत्या पीड़ित और एक दूसरे परिवार के बीच कुंदनपुर गांव में दशकों पुरानी रंजिश से जुड़ी है।

पुलिस ने कहा कि बसपा नेता, कलमुद्दीन की आपराधिक पृष्ठभूमि थी और उनके खिलाफ हत्या के मामले थे।

आजमगढ़ के एसपी सुधीर कुमार सिंह ने कहा, "कलमुद्दीन का आपराधिक रिकॉर्ड था, और उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज था। वह हत्या के दो मामलों में दो बार जेल गया था। उसे किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था। ये हत्या 1984 से कामरान और कलमुद्दीन के परिवारों के बीच झगड़े का परिणाम है।"

एसपी ने बताया कि कलमुद्दीन को गांव के पास गोली मारी गई जब वह अपनी कार से घर लौट रहे थे।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि बसपा नेता को तीन गोली लगी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

एसपी ने कहा, "हम मामला दर्ज कर रहे हैं और अभी तक मृतक के परिवार से शिकायत नहीं मिली है।"

पार्टी के आजमगढ़ क्षेत्र के प्रभारी बसपा नेता सुनील कुमार ने कहा कि कलमुद्दीन निजामाबाद सीट से पार्टी के लिए विधानसभा उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा, "हालांकि उन्होंने वर्तमान में कोई पद नहीं संभाला था, लेकिन वह पार्टी में थे और पार्टी के नेता थे।" (आईएएनएस)

-दयानिधि 

किसानों को समय से पहले मानसून संबंधी जानकारी प्रदान करने से उन्हें अप्रत्याशित भारी वर्षा या भयंकर सूखे से निपटने में मदद मिल सकती है।

भारत में फसलों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, मानसूनी मौसम में होने वाले बदलाव के शुरुआती पूर्वानुमान के बारे में किसानों को जानकारी दी जानी चाहिए।

रीडिंग विश्वविद्यालय और यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट (ईसीएमडब्ल्यूएफ) के शोधकर्ताओं ने पहली बार अध्ययन किया कि लंबे समय के लिए दुनिया भर के मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विशेष रूप से पूर्वानुमान इस बारे में है कि गर्मी में आने वाला मानसून कब शुरू होगा और कितनी बारिश होगी।

उन्होंने पाया कि भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में मानसून आने के समय से एक महीने पहले ही इसका सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किसानों को यह जानकारी प्रदान करने से उन्हें अप्रत्याशित भारी वर्षा या भयंकर सूखे की अवधि के लिए पहले से तैयार करने में मदद मिल सकती है, भारत में हमेशा से ही दोनों परिस्थितियां फसलों को नष्ट करने के लिए जानी जाती हैं।

रीडिंग यूनिवर्सिटी के मानसून शोधकर्ता और प्रमुख अध्ययनकर्ता डॉ. अमूल्य चेवुतुरी ने कहा कि भारतीय मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 80 फीसदी तक बारिश लाता है, इसलिए कृषि पर इसके आगमन के समय में भी छोटे बदलाव का भारी प्रभाव पड़ सकता है। इन साल-दर-साल होने वाले बदलावों के बारे में सटीक पूर्वानुमान लगाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह अनुमान कई परिवारों के लिए सम्पन्नता तथा कईयों के लिए गरीबी का सबब बन सकता है।

अध्ययनकर्ता ने कहा  कि भारत के मुख्य कृषि क्षेत्रों में हमने जिस सटीकता से पूर्वानुमान लगाया है, वह प्रणाली लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक अवसर प्रदान करती है। यह पानी की उपलब्धता और किसानों के लिए होने वाले प्रभावों जैसे- सूखे या बाढ़ के बारे में समझने में मदद कर सकता है जिससे खाद्य आपूर्ति को होने वाले खतरे को कम करने का प्रावधान किया जा सकता है।

बेहतर पूर्वानुमान से जीवन बचाए जा सकते हैं, इस तरह का गहन वैश्विक विश्लेषण केवल तभी संभव है जब सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख शोध संस्थान पूरे धरती के फायदे के लिए एक साथ काम करें। भारतीय मानसून का मौसम हर साल 1 जून से शुरू होता है, जो पूरे उपमहाद्वीप में फैलने से पहले दक्षिण पश्चिम भारत से शुरू होता है।

वैज्ञानिकों ने पहली बार (ईसीएमडब्ल्यूएफ) के नवीनतम मौसमी पूर्वानुमान प्रणाली, एसईएएसएस की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए 36 साल के मानसून के आंकड़ों को देखा। इसमें इस बात का अनुमान लगाया गया कि भारतीय मानसून लंबे समय में औसत से कैसे भिन्न होगा।  टीम ने 1981-2016 से प्रत्येक वर्ष 1 मई से पूर्वानुमानों की तुलना की जिसके बाद मानसून की वास्तविक अवलोकन का पालन किया गया।

क्लाइमेट डायनामिक्स नामक पत्रिका में प्रकाशित उनके अध्ययन में पाया गया कि बड़े पैमाने पर तापमान और हवाओं जैसे मौसम के बारे में पूर्वानुमान सटीक थे, जिसकी वजह से पूरे भारत में मानसून की वर्षा होती है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि एसईएएसएस गंगा के मैदानों और भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों पर जल्दी या देर से मानसून आने की भविष्यवाणी करने में बहुत बेहतर साबित हुआ।

इसने उस प्रणाली की कमियों की पहचान की जिससे मॉडल में सुधार किया जा सकता है, संभवतः लंबे समय तक अधिक विस्तृत और सटीक मौसमी मानसून के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दे सकती है।

अध्ययन से पता चलता है कि पर्वतीय पश्चिमी घाटों और हिमालयी क्षेत्रों में अधिक वर्षा और देश के उत्तर में गंगा नदी के मैदानी इलाकों और बंगाल की खाड़ी में इसके डेल्टा वाले भाग मैं कम वर्षा हुई। हालांकि, पूर्वानुमान पूरे भारत में मानसून वर्षा पैटर्न के लिए सही थे, जिससे योजना बनाने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। (downtoearth.org.in)

-ललित मौर्य 

इनमें से 200 लोगों को बाघों के हमले में जबकि 2,529 को हाथियों के साथ हुए संघर्ष में अपनी जान गंवानी पड़ी थी

2016 से 2020 के बीच पिछले पांच वर्षों में बाघ और हाथियों के हमले में 2,729 लोग मारे गए थे। इनमें 200 लोग बाघों के हमले में जबकि 2,529 हाथियों के हमले में मारे गए थे। यह जानकारी 12 फरवरी 2020 को लोकसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बाबुल सुप्रियो द्वारा के प्रश्न के जवाब में सामने आई है।

बाघों के हमले में मारे गए लोगों की बात करें तो पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा जानें महाराष्ट्र में गई हैं जहां इन सघर्षों के चलते 54 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद उत्तरप्रदेश में 51, पश्चिम बंगाल में 44, मध्य प्रदेश में 23, राजस्थान में 7, उत्तराखंड में 6 और कर्नाटक में 5 लोगों की जान गई थी। यदि सिर्फ 2020 की बात करें तो सबसे ज्यादा जानें पश्चिम बंगाल में गई हैं जहां 5 लोग इन संघर्षों का शिकार बने थे। वहीं उत्तरप्रदेश में 4 लोगों की जान गई थी। कुल मिलाकर पिछले साल 13 लोग बाघों के हमले में मारे गए थे, जबकि 2019 में 50, 2018 में 31, 2017 में 44 और 2016 में 62 लोगों की मृत्यु हुई थी।

2019-20 में हाथियों से संघर्ष में गई 586 लोगों की जान

हालांकि बाघों को सबसे ज्यादा आक्रामक माना जाता है पर देश में सबसे ज्यादा जानें हाथियों से होने वाले संघर्षों में जाती हैं। पिछले पांच वर्षों में 2015 से 2020 के बीच हाथियों से हुए संघर्ष में सबसे ज्यादा जानें ओडिशा में गई हैं जहां 449 लोगों की मृत्यु हुई है। जबकि इसके बाद पश्चिम बंगाल में 430, झारखंड में 380, असम में 353, छत्तीसगढ़ में 335, तमिलनाडु में 246, कर्नाटक में 159, केरल में 93 और मेघालय में 25 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था।

वहीं यदि 2019-20 को देखें तो इस अवधि में 586 लोगों की जान हाथियों के साथ होने वाले  संघर्षों में गई है, जोकि पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा है। वहीं 2018-19 में 452, 2017-18 में 506, 2016-17 में 516 और 2015-16 में 469 लोगों  हुई थी।

आज जैसे-जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है और जीवों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ते जा रहे हैं, उसका असर इंसान और जानवरों के संबंधों पर भी पड़ रहा है। इस वजह से इंसानों और जानवरों के बीच आवास और भोजन के लिए टकराव भी बढ़ता जा रहा है।

इस संघर्ष की कीमत इंसानों को अपनी फसल, मवेशियों और संपत्ति के रूप में चुकानी पड़ती है कभी-कभी इसका नतीजा उनकी मृत्यु का कारण भी बन रहा है। दूसरी तरह जानवर भी इस संघर्ष की भेंट चढ़ रहे हैं। कभी-कभी इसका शिकार वो जानवर भी बनते हैं जिनकी आबादी पहले ही खतरे में है ऐसे में उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। ऐसे में यदि इस संघर्ष एक कोई समाधान नहीं निकाला जाता तो इन जीवों के संरक्षण के लिए जो स्थानीय समर्थन प्राप्त होता है, वो भी कम होता जाता है। जिस पर ध्यान देने की जरुरत है। (downtoearth.org.in)
 

-समीरात्मज मिश्र

उत्तर प्रदेश सरकार बहराइच में राजा सुहेलदेव की याद में उनका स्मारक बना रही है जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे.

स्मारक के अलावा बहराइच और श्रावस्ती ज़िलों के लिए तमाम सौगातों की भी घोषणा की जाएगी. माना जाता है कि इन्हीं ज़िलों में राजा सुहेलदेव का राज्य रहा होगा.

राजा सुहेलदेव को सरकार राजा सुहेलदेव राजभर के तौर पर प्रचारित कर रही है जबकि इससे पहले उन्हें राजा सुहेलदेव पासी के तौर पर भी ख़ूब प्रचारित किया गया जबकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो राजा सुहेलदेव को राजपूत समाज का मानते हैं.

शायद इसी वजह से राजपूत समुदाय के लोगों ने राज्य सरकार की इन कोशिशों पर आपत्ति जताई है कि राजा सुहेलदेव को राजपूत की बजाय राजभर क्यों बताया जा रहा है.

रविवार को ट्विटर पर इसके ख़िलाफ़ बाक़ायदा अभियान छेड़ा गया और '#राजपूत_विरोधी_भाजपा' हैशटैग को ट्रेंड कराया गया. रविवार को इस हैशटैग से क़रीब 54 हज़ार ट्वीट किए गए.

राजा सुहेलदेव के नाम पर राजनीतिक पार्टी गठित करने वाले यूपी के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सरकार की इन कोशिशों को राजनीतिक स्टंट बताया है तो दूसरी ओर योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने ओमप्रकाश राजभर को राजभर समाज का नेता होने पर ही सवाल उठाया है.

इन सबके बीच यह जानना दिलचस्प है कि राजा सुहेलदेव कौन थे और अलग-अलग जातियों के बीच उन पर दावे की वजह क्या हैं?

इतिहास में नहीं अमीर खुसरो की किताब में ज़िक्र

राजा सुहेलदेव के बारे में ऐतिहासिक जानकारी न के बराबर है. माना जाता है कि 11 वीं सदी में महमूद ग़ज़नवी के भारत पर आक्रमण के वक़्त सालार मसूद ग़ाज़ी ने बहराइच पर आक्रमण किया लेकिन वहां के राजा सुहेलदेव से बुरी तरह पराजित हुआ और मारा गया.

सालार मसूद ग़ाज़ी की यह कहानी चौदहवीं सदी में अमीर खुसरो की क़िताब एजाज़-ए-खुसरवी और उसके बाद 17वीं सदी में लिखी गई क़िताब मिरात-ए-मसूदी में मिलता है. लेकिन महमूद ग़ज़नवी के समकालीन इतिहासकारों ने न तो सालार मसूद ग़ाज़ी का ज़िक्र किया है, न तो राजा सुहेलदेव का ज़िक्र किया है और न ही बहराइच का ज़िक्र किया है.

29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा सुहेलदेव की याद में एक डाक टिकट जारी किया था.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्यकालीन इतिहास विभाग में प्रोफ़ेसर हेरम्ब चतुर्वेदी बताते हैं, "मिरात-ए-मसूदी में ज़िक्र ज़रूर मिलता है लेकिन उसे ऐतिहासिक स्रोत नहीं माना जा सकता है. इसकी वजह यह है कि इस तथ्य की कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है."

"सुहेलदेव के नाम के न तो कहीं कोई सिक्के मिले हैं, न तो कोई अभिलेख मिला है, न किसी भूमि अनुदान का ज़िक्र है और न ही किसी अन्य स्रोत का. यदि सालार मसूद ग़ाज़ी का यह अभियान इतना अहम और बड़ा होता तो महमूद ग़ज़नवी के समकालीन इतिहासकारों- उतबी और अलबरूनी ने इसका ज़िक्र ज़रूर किया होता."

इतिहास के पन्नों में राजा सुहेलदेव का इतिहास भले ही न दर्ज हो लेकिन लोक कथाओं में राजा सुहेलदेव का ज़िक्र होता रहा है और ऐसा हुआ है कि इतिहास के दस्तावेज़ों की तरह लोक के मन में उनकी वीर पुरुष के तौर पर छवि बनी हुई है.

लेकिन 11वीं सदी के किसी राजा के बारे में चार-पांच शताब्दियों के बाद हुए उल्लेख को इतिहासकार ऐतिहासिक दस्तावेज़ नहीं मानते. यही नहीं, जिन दस्तावेज़ों में उनका ज़िक्र हुआ भी है, उनमें भी स्पष्टता की कमी है जो संदेह को और पुख़्ता करती है.

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राजा सुहेलदेव की जाति को लेकर विवाद क्यों?
सवाल यह है कि जब किसी राजा की ऐतिहासिकता पर ही संदेह हो तो उसकी जाति को लेकर इतना विवाद क्यों है और कैसे है?

राजा सुहेलदेव के बारे में समाजशास्त्री प्रोफ़ेसर बद्री नारायण ने अपनी पुस्तक 'फ़ैसिनेटिंग हिन्दुत्व: सैफ़्रॉन पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइज़ेशन' नामक पुस्तक में विस्तार से लिखा है.

हालांकि सुहेलदेव की ऐतिहासिकता पर बद्री नारायण भी बात नहीं करते हैं लेकिन उनकी जाति को लेकर होने वाले विवाद पर ज़रूर चर्चा करते हैं.

बीबीसी से बातचीत में बद्री नारायण कहते हैं, "सुहेलदेव भर समुदाय के नायक थे. दलित समुदाय में आने वाली पासी जाति भी उन पर अपना अधिकार जताती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भर या राजभर जाति के लोग भी उन्हें अपना नायक बताते हैं."

"दरअसल, उस समय जो समुदाय लाठी से मज़बूत होते थे, वो ताकत के बूते अपना राज्य स्थापित करने में कामयाब हो जाते थे. राजा सुहेलदेव के साथ भी ऐसा ही रहा होगा."

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सुहेलदेव की जाति को लेकर कई जाति समूह दावा जता चुके हैं.

मिरात-ए-मसूदी के बाद के लेखकों ने सुहेलदेव को भर, राजभर, बैस राजपूत, भारशिव या फिर नागवंशी क्षत्रिय तक बताया है. इसी आधार पर क्षत्रिय समाज इस बात पर आपत्ति जता रहा है कि सुहेलदेव को उनकी जाति के नायक की बजाय किसी और जाति को नायक के रूप में क्यों सौंपा जा रहा है.

राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी कहते हैं, "क्षत्रिय समाज के राजा सुहेलदेव बैस के इतिहास से छेड़छाड़ करने को राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा. यह हमारे मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा मामला है. राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्हें राजपूत समाज से अलग करने की साज़िश की जा रही है जिसका हम सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे."

दरअसल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क़रीब 18 फ़ीसद राजभर हैं और बहराइच से लेकर वाराणसी तक के 15 ज़िलों की 60 विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का काफ़ी प्रभाव है.

राजभर उत्तर प्रदेश की उन अति पिछड़ी जातियों में से हैं जो लंबे समय से अनुसूचित जाति में शामिल होने की मांग कर रहे हैं.

बद्री नारायण बताते हैं कि 1960 के दशक में बहराइच और इसके आस-पास के ज़िलों के नेताओं ने पासियों को आकर्षित करने के मक़सद से सुहेलदेव को महान पासी राजा के रूप में चित्रित करना शुरू किया.

उनके मुताबिक़, "दशकों से दबाए गए पासियों ने भी सुहेलदेव पर दावा जताते हुए उन्हें गर्व भरी निगाह से देखना शुरू किया. बाद में बहुजन समाज पार्टी ने इन सामाजिक प्रतीकों का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया और अब बीजेपी उसी अभियान का आगे बढ़ा रही है."

साल 2002 में बहुजन समाज पार्टी से अलग होने के बाद ओमप्रकाश राजभर ने नई पार्टी बनाई और उसका नाम रखा- सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी. लेकिन बीजेपी सुहेलदेव के नाम पर राजभर समुदाय को जोड़ने की कोशिश में है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में थी लेकिन अब वह उस गठबंधन से अलग है. (bbc.com)

दिल्ली के बोर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है. हजारों किसान वहां कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जरूरतें भी हैं. वहां चल रही दुकानों में बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है.

     (dw.com)

"मुझे किसान आंदोलन में खाना बनाना, बर्तन धोने और अन्य कामों के 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है. साथ ही गांव के लड़के भी आए हुए हैं और सभी रोज की दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं." उत्तरप्रदेश के शामली जिले के निवासी शेखर शर्मा एयरपोर्ट पर नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना काल में घर चले गए, नौकरी से निकाले जाने के बाद वे बेरोजगार हो गए. किसान आंदोलन में उन्हें रोजगार मिला और वो अब यहां रोज की दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं. उन्होंने आगे बताया, "मैं बीते तीन साल से एयरपोर्ट पर काम करता था, लेकिन कोरोना काल में कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया. घर में पिता नहीं है. मेरी मां और भाई हैं, उनका ध्यान रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा."

शेखर शर्मा ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी किसान आंदोलन से ही अपना घर चला रहे हैं. बीते 82 दिनों से कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है. ऐसे में हर कोई अपने हिसाब से आंदोलन का हिस्सा बन रहा है. कोई लंगर की सेवा देकर आंदोलन का हिस्सा है तो कोई यहां काम करके, लेकिन कुछ लोगों के लिए आंदोलन उनके घर के अन्य लोगों के पेट पालने का सहारा बना हुआ है. दरअसल किसान आंदोलन में पहले दिन से ही लंगर चल रहा है पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के किसानों ने आंदोलन स्थलों पर लंगर सेवा शुरू की हुई है. सभी किसान अपने साथ महीनों के हिसाब से राशन लेकर आए हैं और लगातार आना जारी है.

किसानों के लिए लंगर
सभी बॉर्डर पर रोजाना सैकड़ों किसानों और अन्य लोगों का खाना बनता है, जगह जगह लंगर सेवा चल रही है. लाखों लोगों का खाना आंदोलन स्थल पर बैठे किसान खुद ही बना रहे हैं, लेकिन कहीं बावर्चियों और मजदूरों की भी मदद ली जा रही है. गाजीपुर बॉर्डर पर भी कुछ इसी तरह का नजारा है, जहां एक तरफ किसान खुद ही लंगर चला रहे हैं, तो कुछ लंगरों पर बाहर से बावर्ची खाना बना रहे हैं, जिसके लिए उन्हें रोजाना के हिसाब से पैसे मिलते हैं.

उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर निवासी अशोक ने आईएएनएस को बताया, "किसान आंदोलन में बीते एक महीने से मौजूद हूं, हर दिन काम करने के लिए 300 रुपए दिहाड़ी मिलती है. जिसमें मुझे सब्जी काटनी होती है, बर्तन धोने होते हैं." वे बताते हैं, "हमारा ठेकेदार हमारा हिसाब करता है, बॉर्डर पर हम यहां 8 लोगों की टीम आई हुई है और सभी को रोज के हिसाब से पैसे मिलते हैं."

बुलंदशहर के ही चंद्रपाल को भी 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है, उनका भी यही काम है सुबह से लेकर शाम तक किसानों के लिए खाना बनाना और बर्तन धोना. चंद्रपाल ने बताया, "15 दिन से यहीं हूं और रोजगार के लिए आया हूं." 21 दिसंबर से बॉर्डर पर मौजूद अंजुल कुमार भी 500 रुपए दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं. हालांकि वे अपने गांव में भी काम करते थे, लेकिन वे अपने साथियों के साथ यहां आए हैं और काम कर रहे हैं.

दिल्ली की सीमा पर आंदोलन
तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता हेतु सरकार का विरोध कर रहे हैं.

हालांकि सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हुई, लेकिन सभी बातचितें बेनतीजा रही. ऐसे में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए है और सरकार इन कानूनों में संशोधन की बात कर चुकी है. यही कारण है कि किसान बोर्डरों से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, किसान सगठन साफ कर चुके हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं. आईबी/एमजे (आईएएनएस)

लग्जरी कार कंपनी जगुआर ने फैसला किया है कि अब वह सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें बनाएगी. इस फैसले पर अमल के लिए कंपनी के पास करीब चार साल का समय है. 2025 के बाद कंपनी पूरी तरह से खुद को इलेक्ट्रिक कार कंपनी में बदल लेगी.

  (dw.com)

टाटा के स्वामित्व वाली ब्रिटिश कंपनी लैंड रोवर जगुआर ने इस बारे में बयान जारी कर जानकारी दी है. बयान में कहा गया है कि कंपनी इस दशक के मध्य से खुद को पूरी तरह से बदलने की प्रक्रिया शुरू करेगी और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक लग्जरी ब्रैंड के रूप में स्थापित होगी. कंपनी ने 2039 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी बनने का लक्ष्य तय किया है.

कंपनी के बयान में यह भी कहा गया है कि ब्रिटेन के गैर उत्पादक संयंत्रों को घटाया जाएगा. हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या इसकी वजह से कुछ लोगों की नौकरियां भी जाएंगी. इस बीच नई योजना पर कंपनी 2.9 अरब यूरो हर साल खर्च करेगी और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पहली लैंड रोवर कार का मॉडल 2024 में पेश किया जाएगा. इसके लिए ब्रिटेन में मॉडल के विकास पर पहले से ही काम चल रहा है और पहला प्रोटोटाइप अगले 12 महीने में सड़कों पर होगा.

बयान में कहा गया है कि जगुआर और लैंड रोवल दोनों ब्रैंड के लिए दो बिल्कुल अलग तरह की कारें तैयार की जाएंगी जो उनके "अनोखे व्यक्तित्व" के अनुरूप होंगी. स्वच्छ ईंधन वाली कारें तैयार करने की दिशा में बढ़ कर कंपनी आगे हाइड्रोजन इकोनॉमी के रूप में परिपक्व होना चाहती है.

जगुआर लैंड रोवर का स्वामित्व टाटा मोटर्स के पास है जो टाटा समूह का हिस्सा है. कंपनी के तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि जगुआर लैंड रोवर टाटा ग्रुप की कंपनियों के साथ अपना ज्ञान बांटने और करीबी सहयोग के जरिए एक तरफ टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देगी तो दूसरी तरफ उत्सर्जन घटाने के साथ ही अगली पीढ़ी की तकनीक, डाटा और सॉफ्टवेयर के विकास को नेतृत्व देगी.

लग्जरी कारों के बाजार में जगुआर और लैंड रोवर दोनों का बड़ा सम्मान रहा है. खासतौर से एसयूवी और ऑफरोडिंग को पसंद करने वाले लोगों के बीच लैंड रोवर का बोलबाला रहा है. टेस्ला के बाजार में आने और पर्यावरण को लेकर चर्चाएं तेज होने के बाद पारंपरिक कार मॉडलों की मुश्किल बढ़ गई  है. ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक कारों की तरफ मुड़ रहे हैं.

कुछ महीने पहले नॉर्वे में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने पेट्रोल डीजल की कारों को पीछे छोड़ दिया. इलेक्ट्रि कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं बढ़ने के बाद इसमें और अधिक तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है. ऐसे में पारंपरिक रूप से मजबूत रही कार कंपनियां भी इलेक्ट्रिक कारों के मॉडल पेश करने में जुट गई हैं.

एनआर/आईबी (एएफपी)

नई दिल्ली, 15 फरवरी| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नैसकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम (एनटीएलएफ) को संबोधित करेंगे। मोदी दोपहर 12.30 बजे इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में अपना भाषण देंगे। यह नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैस्कॉम) का प्रमुख आयोजन है।

एनटीएलएफ के 29वें संस्करण का आयोजन 17 से 19 फरवरी तक चलेगा। इस वर्ष के आयोजन का विषय 'भविष्य को बेहतर सामान्य की दिशा में आकार देना' है। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के 1,600 प्रतिभागी 30 से अधिक उत्पाद प्रदर्शित करेंगे।

एनटीएलएफ के अनुसार, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 190 अरब डॉलर के उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र की आवाज है।

नैसकॉम की वेबसाइट के मुताबिक, आयोजन का उद्देश्य एनटीएलएफ 2021 के माध्यम से सीखने के व्यापक अनुभव के लिए एक मंच बनाना है।

एनटीएलएफ का उद्देश्य इन तीन प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करना है - प्रौद्योगिकी उत्सव मनाना, बेहतर भविष्य निर्माण के लिए रोडमैप तैयार करना और इस अति आभासी दुनिया (हाइपर वर्चुअल वर्ल्ड) में विश्वस्त और जिम्मेदार टेक्नोलॉजी के महत्व को सामने लाना। (आईएएनएस)

मुंबई, 15 फरवरी| मुंबई की वकील-कार्यकर्ता निकिता जैकब ने सोमवार को अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। दिल्ली की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। दिल्ली की अदालत ने उस मामले में वारंट जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में वैश्विक जलवायु प्रचारक ग्रेटा थनबर्ग ने 'टूलकिट' साझा किया था।

जस्टिस पीडी नाइक के समक्ष निकिता के वकील अभिषेक येंडे ने त्वरित सुनवाई के लिए उनकी याचिका का उल्लेख किया था। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

निकिता विगत छह वर्षो से वकालत कर रही हैं। वह गोरेगांव की रहने वाली हैं। वह सामाजिक कार्यो में भी सक्रिय रहती हैं। 

दिल्ली पुलिस की एफआईआर को 'झूठा और निराधार' करार देते हुए उन्होंने दिल्ली की संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने और गिरफ्तारी से पहले चार सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत मांगी है।

जमानत के लिए किए गए आवेदन में कहा गया है कि आवेदक को डर है कि उसे राजनीतिक प्रतिशोध और मीडिया ट्रायल के कारण गिरफ्तार किया जा सकता है।

यह घटनाक्रम बेंगलुरु कॉलेज के स्नातक व पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को देशद्रोह और साजिश के आरोप में गिरफ्तार करने और दिल्ली की एक अदालत द्वारा 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे जाने के मद्देनजर सामने आया है। दिशा की गिरफ्तारी से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसकी निंदा भी की है।   (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 फरवरी| केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लगभग 27 करोड़ भारतीयों के लिए अब से केवल तीन हफ्ते में टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। उन्होंने यहां एक प्रेस वार्ता में कहा कि अब से तीन हफ्ते बाद, सरकार 50 साल के ऊपर के 27 करोड़ व्यक्तियों को कोरोनावायरस वैक्सीन की खुराक देना शुरू करेगी। टीकाकरण पर एक विशेषज्ञ समूह इस विषय पर विचार-विमर्श करेगा कि 50 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण किस तरह किया जाए।

गौरतलब है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण इस महीने के प्रारंभ में ही शुरू हुआ था।

टीकाकरण प्रक्रिया में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की सुविधाएं और कार्यकर्ता पहले से ही इस पहल का हिस्सा रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि आपातकालीन उपयोग प्राधिकारों (ईयूए) के दौरान चीजों को नियंत्रण में रखना सरकार की जिम्मेदारी है। खुले बाजारों की बिक्री ईयूए का हिस्सा नहीं है।

बहरहाल, मंत्री ने कहा कि पिछले सात दिनों में देश के 188 जिलों में कोविड-19 के कोई भी नए मामले सामने नहीं आए हैं।

हर्षवर्धन ने देश में कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट के बावजूद सामाजिक दूरी और उचित स्वास्थ्य व्यवहार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि लोग कोविड नियमों का पालन करते रहें।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में एक नए कार्यक्रम - प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजना - की घोषणा की गई है। यह बजट स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के प्रति समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र को 2020-21 के लिए आवंटन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.8 प्रतिशत है।

केंद्र सरकार ने 30 करोड़ भारतीयों के टीकाकरण को प्राथमिकता दी है। उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया है - एक करोड़ स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 2 करोड़ फ्रंटलाइन कार्यकर्ता और 50 वर्ष से अधिक आयु के 27 करोड़ की सामान्य आबादी।  (आईएएनएस)

हैदराबाद, 15 फरवरी| हैदराबाद में एक नर्स ने बुजुर्ग दंपति को नकली कोरोना वैक्सीन की खुराक देकर 80 ग्राम सोने के गहने चुरा लिए। नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह घटना शनिवार को राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के मेरपेट पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत ललिता नगर में हुई।

अभियुक्त अनुषा को रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार किया गया।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के. लक्ष्मण (80) और उनकी पत्नी कस्तूरी (70) ने शनिवार रात पुलिस में शिकायत की कि नर्स ने उन्हें कोरोना वैक्सीन के नाम पर धोखा दिया।

आरोपी अनुषा एक निजी कॉलेज में एक्सलरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) की पढ़ाई करती है। वह इससे पहले पीड़ित लक्ष्मण के घर के पास किराए के मकान में रहा करती थी। अनुषा ने बुजुर्ग दंपति से कोरोना वैक्सीन लगवाने की पेशकश की। जब वे इसे लेने के लिए सहमत हुए तो वह शनिवार को दोपहर 3 बजे उनके घर आई और लक्ष्मण और कस्तूरी को एक-एक खुराक दी।

कस्तूरी ने कहा, "कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले अनुषा ने हमें बताया कि खुराक लेने के बाद कुछ समय के लिए नींद आएगी। वाकई हमें नींद आ गई। जब हम देर शाम को उठे, तो पाया कि हमें लूट लिया गया है।"

कस्तूरी ने बताया कि उसके मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, कान की बालियां और पैर की बिछिया, सभी का वजन लगभग आठ तोला था, जो गायब था।

दंपति ने तुरंत मेरपेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नर्स को गिरफ्तार कर लिया। (आईएएनएस)

-प्रवीण शर्मा

असम में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य बीजेपी के बड़े नेता और कद्दावर मंत्री हिमंत बिस्व सरमा काफी आक्रामक नज़र आ रहे हैं.

रविवार को सरमा ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के अध्यक्ष और असम की धुबरी सीट से सांसद बदरुद्दीन अजमल पर निशाना साधा है. उन्होंने अजमल को असम का दुश्मन बताया है.

सरमा ने कहा है, "बदरुद्दीन अजमल असम की राजनीति के सबसे ख़तरनाक दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे समाज सेवा के नाम पर कट्टरपंथी संगठनों से पैसा ला रहे हैं. वे एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो असम की संस्कृति के लिए उपयुक्त नहीं है. वे हमारे दुश्मन हैं."

बाबर का शासन
कुछ वक्त पहले हिमंत बिस्व सरमा कह चुके हैं कि विपक्षी पार्टियां राज्य में बाबर का शासन लाना चाहती हैं. असम में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिलहाल राज्य में बीजेपी की सरकार है.

बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का कांग्रेस के साथ असम के चुनावों को लेकर समझौता हो गया है. पिछले कुछ वक्त में बीजेपी और ख़ासतौर पर हिमंत बिस्व सरमा ने एआईयूडीएफ और बदरुद्दीन अजमल पर लगातार कड़े हमले किए हैं.

क्या इसकी वजह यह है कि बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ का गठबंधन उसके लिए एक मुश्किल साबित हो सकता है या पार्टी इन चुनावों को ध्रुवीकरण के जरिए जीतना चाहती है और इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं.

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कांग्रेस का गठबंधन और सीटों का गणित
असम विधानसभा में 126 सीटें हैं. असम की सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस ने एआईयूडीएफ, भाकपा, माकपा, भाकपा (माले) और आंचलिक गण मोर्चा के साथ गठबंधन किया है.

2016 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 60 सीटों पर जीत हासिल हुई थी.

कांग्रेस ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 26 सीटें जीती थीं, दूसरी ओर, एजीपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 14 पर जीत हासिल की थी.

बदरुद्दीन अजमल ने इन चुनावों में 74 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 सीटें जीतीं. दूसरी ओर, सीपीएम और सीपीआई (एमएल) को एक भी जीत पर जीत हासिल नहीं हुई थी.

ध्रुवीकरण की राजनीति
अजमल की पार्टी का जनाधार मुस्लिम बहुल इलाकों में है और पार्टी के ज़्यादातर विधायक इन्हीं सीटों से जीतकर आए हैं.

सरमा ने ये भी कहा कि जो लोग उन्हें राजनीति में अति ध्रुवीकरण करने वाला कहते हैं तो उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वे इससे खुश हैं.

उन्होंने कहा है, "मैं इस धरती पर भारतीय और असमिया संस्कृति की रक्षा करने के लिए अतिवादी है. मैं भारतीय राष्ट्रवाद को बचाने की कोशिश कर रहा हूं."

इससे पहले जनवरी में हिमंत बिस्व सरमा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के महागठबंधन और नई बनी क्षेत्रीय पार्टियों समेत समूचा विपक्ष राज्य में "बाबर का शासन" लाना चाहता है.

एआईयूडीएफ के विधायक हाफ़िज़ बशीर अहमद बताते हैं कि हिमंत बिस्व सरमा के बयानों और आरोपों में कोई दम नहीं है.

वे कहते हैं, "हिमंत बिस्व सरमा के बयान पूरी तरह से राजनीतिक हैं. बीजेपी की पूरी कोशिश इन चुनावों को हिंदू-मुसलमान के आधार पर ध्रुवीकृत करने की है."

हाफ़िज़ कहते हैं कि असम में 1.09 करोड़ मुसलमान हैं जिनमें से 46 लाख असमिया मुसलमान हैं. बीजेपी इन सभी को विदेशी बताती है और इन्हें हिंदुओं के ख़िलाफ़ बताती है. शुरुआत में इन बातों पर लोगों को थोड़ा आकर्षण था, लेकिन अब लोग इन बातों को महत्व नहीं देते हैं.

बदरुद्दीन अजमल के विदेश से सामाजिक कामों के नाम पर कट्टरपंथी संगठनों से फंडिंग लाने के हिमंत बिस्व सरमा के आरोपों पर हाफ़िज़ कहते हैं कि जब पहले ये आरोप लगाए गए थे तभी बदरुद्दीन अजमल ने इन्हें चुनौती दी थी वे इन आरोपों को साबित करें. लेकिन, ऐसा कुछ नहीं हुआ.

वे कहते हैं, "बाहर से होने वाली कोई भी फंडिंग गृह मंत्रालय की नजर में रहती है. इन फंडिंग के लिए एफसीआरए से मंजूरी लेनी होती है. अभी तक वे इसे साबित नहीं कर पाए हैं."

ध्रुवीकरण की कोशिशों पर हाफ़िज़ कहते हैं, "हमारा असेसमेंट है कि हमें पब्लिक का बड़ा समर्थन है. लोग चाहते हैं कि सेकुलर ताकतें एक साथ आएं और इसी के चलते कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हुआ है."

एनआरसी और सीएए के मसले पर हाफ़िज़ कहते हैं, "विदेशी लोगों की समस्या को हल करने की लंबे वक्त से मांग थी. असम एकॉर्ड में भी मांग की गई थी कि एक सही एनआरसी आए और इस मसले को स्थायी तौर पर हल किया जाए. यह पूरा काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है और राज्य सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है.

हम मानते हैं कि इसी बुनियाद पर राज्य की समस्या को हल किया जा सकता है. लेकिन, बीजेपी जिस तरह से पूरे देश में लागू करना चाहती है और यहां इसमें देरी कर रही है, और जो उनके जो रिफ्यूजी हैं करोड़ों की संख्या में, ये उन लोगों को वोट बैंक बनाने के लिए किया जा रहा है."

TWIITER/HIMANTABISWA

खुद को राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश
हिमंत बिस्व सरमा पारंपरिक तौर पर बीजेपी या आरएसएस के आदमी नहीं हैं वे पहले स्टूडेंट लीडर थे और बाद में कांग्रेस के बड़े नेता रहे और लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे.

जानकार कहते हैं कि हेमंत बिस्व सरमा पर एक दबाव बीजेपी में खुद को साबित करने का भी है.

वरिष्ठ पत्रकार नवा ठकुरिया कहते हैं कि वे बीजेपी में 5-6 साल पहले ही आए हैं और वे खुद को बीजेपी का ज्यादा वफ़ादार और राष्ट्रवादी साबित करना चाहते हैं. शायद इस वजह से भी हिमंत बिस्व सरमा ज्यादा आक्रामक रूप से बोलते हैं.

वे कहते हैं, "असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल एक लो-प्रोफाइल शख्स हैं. सोनोवाल अभी भी आक्रामक तरीके से बात नहीं करते हैं."

ठकुरिया मानते हैं कि अभी भी सर्वानंद सोनोवाल पीएम नरेंद्र मोदी के पसंदीदा हैं.

लेकिन, हिमंत बिस्व सरमा की ताकत असम सरकार में बहुत ज्यादा है. मुख्यमंत्री सोनोवाल के पास दो-तीन विभाग हैं, जबकि सरमा के पास एजूकेशन, वित्त, हेल्थ, पीडब्ल्यू जैसे विभाग हैं और इस लिहाज से उनका कद बहुत बड़ा है. इसके अलावा, हिमंत को असम की गहराई से जानकारी है और वे फुल-टाइम राजनेता हैं.

ठकुरिया कहते हैं, "हिमंत ने काम भी काफी किए हैं और उनकी विज़िबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है. इन वजहों से भी वे बीजेपी की जीत के लिए जोर लगा रहे हैं."

TWIITER/HIMANTABISWA

मुस्लिम वोटों का विभाजन
बीजेपी असम में दोतरफ़ा रणनीति पर काम कर रही है. एक तो पार्टी असम में हिंदुओं को एकजुट करने पर पिछले 5-6 वर्षों से काम कर रही है. दूसरी ओर, पार्टी मुसलमान वोटों में विभाजन पैदा करना चाहती है.

हिमंत बिस्व सरमा इसीलिए "विपक्ष राज्य में बाबर का शासन लाना चाहता है" जैसे आरोप लगाकर बांग्लादेशी मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं. घरेलू और बाहरी के नाम पर मुसलमानों को बांटने की बीजेपी की रणनीति है.

ठकुरिया कहते हैं, "असमिया मुसलमानों को बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है. ये तबका कुछ हद तक बीजेपी को वोट भी देता है."

ठकुरिया कहते हैं कि दूसरी ओर, एआईयूडीएफ का जन्म मुस्लिमों और खासतौर पर बांग्लादेशी मुसलमानों की मदद के लिए हुआ था. पार्टी का कोर वोट बैंक भी मुस्लिम ही हैं. साथ ही कांग्रेस भी मुस्लिम वोटों पर ही फोकस कर रही है. एआईयूडीएफ और कांग्रेस दोनों ही मुस्लिम वोटों का विभाजन नहीं होने देना चाहती हैं.

साथ ही अगर असदुद्दीन ओवैसी असम के चुनावों में कूदने का ऐलान कर देते हैं तो ये भी बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकता है. बिहार में ओवैसी का नुकसान आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को उठाना पड़ा है.

ठकुरिया कहते हैं कि बीजेपी ने बोडो, असम के मूल लोगों, नेपाली हिंदुओं जो कि खासी संख्या में असम में बसे हुए हैं, बाहर से बसे हिंदुओं और दूसरे इलाकों के लोगों को भारतीय और हिंदू की पहचान से एकजुट करने की जबरदस्त कोशिशें पिछले कुछ वक्त में की हैं और पार्टी काफी हद तक वह इसमें सफल भी रही है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 27 जनवरी, 2020 को दशकों पुरानी बोडो समस्या के समाधान के लिये एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे. इस समझौते के तहत अलग बोडोलैंड की मांग को खत्म कर स्वायत्त बोडोलैंड को माना गया है.

इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी बोडो लोगों को भारतीय और हिंदू के नाम पर एकजुट कर पाने में कामयाब रही है. (bbc.com)

-सरोज सिंह

एक है 'कॉस्ट टू कंपनी' यानी कर्मचारी के तौर पर आपकी कंपनी आप पर कितना ख़र्च करती है.

दूसरा शब्द है, 'टेक होम सैलरी' जो 'कॉस्ट टू कंपनी' से अमूमन थोड़ा कम होती है, क्योंकि अक्सर सैलरी अलग-अलग हिस्सों में कट कर ही आती है.

देश में अब तक 29 श्रम क़ानून होते थे, लेकिन अब सरकार केवल 4 क़ानून में ही इन्हें समेटने की तैयारी में है.

इनमें से एक 'वेज' यानी वेतन से संबंधित भी है. ये क़ानून संसद से पास हो गए हैं. लेकिन अभी इसके नियम ड्राफ्ट के तौर पर तैयार हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से पहले पहले इसके नियम नोटिफाई हो जाएँगे.

उन नियमों के आने के बाद चर्चा ये है कि कर्मचारियों की 'टेक होम सैलरी' पर असर पड़ेगा और 'कॉस्ट टू कंपनी' भी बढ़ जाएगी.

इसलिए हर तरफ़ इन नियमों की चर्चा हो रही है.

चूँकि ये मामला आपकी जेब पर सीधे असर करता है, इसलिए ज़रूरत है इन्हें आसान शब्दों में समझने की.

कर्मचारियों और कंपनियों पर कैसे फ़र्क पड़ेगा?
कर्मचारियों के लिए समझने वाली बात ये है कि अब तक अगर आपकी सैलरी का 50 फ़ीसदी हिस्सा बेसिक सैलरी और 50 फ़ीसदी हिस्सा अलाउएंस यानी भत्ते के तौर पर मिलता है, तो आपको नए नियमों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा.

लेकिन अगर आपकी सैलरी का बेसिक 50 फ़ीसदी से कम है तो आपकी टेक होम सैलरी पर असर पड़ेगा.

ये कैसे होगा? ये समझाया टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा ने.

वो बताती हैं, "मान लीजिए आपकी सैलरी 100 रुपए है और 40 फ़ीसदी यानी 40 रुपए अब तक बेसिक सैलरी के तौर पर में मिलते हैं और 60 फ़ीसदी यानी 60 रुपए अलाउएंस के तौर पर मिलते हैं, तो सरकार के नए ड्राफ़्ट के मुताबिक़ आपकी कंपनी को सैलरी का ये स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा. नए प्रस्ताव के मुताबिक़ कंपनियाँ अब सैलरी का 50 फ़ीसदी से ज़्यादा अलाउएंस के तौर पर नहीं दे सकती. इसका मतलब ये कि बेसिक सैलरी फिर बढ़ जाएगी."

ये होगा पहला बदलाव.

दूसरा बदलाव होगा, सैलरी के उन कॉम्पोनेंट पर, जो बेसिक सैलरी के साथ जुड़े होते हैं.

उनमें से एक है प्रोविडेंट फंड (पीएफ़) और दूसरा है ग्रैच्युइटी. इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, जो बदल सकती है.

विनिवेश के लक्ष्यों को हासिल करने में क्यों नाकाम हो रही है सरकार

सबसे पहले बात पीएफ़ की.
भारत में अब तक ज्यादातर कंपनियाँ प्रोविडेंट फंड (पीएफ़) बेसिक सैलरी का 12 फ़ीसदी देती हैं. नए प्रावधान के मुताबिक़ बेसिक बढ़ेगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके पीएफ़ के खाते में ज़्यादा पैसा जमा होगा.

पुराने प्रावधान के हिसाब से अगर आपको 40 रुपए बेसिक सैलरी मिलती थी, तो उसका 12 फ़ीसदी यानी 4.8 रुपए ही आपका पीएफ़ कटता. लेकिन नए प्रावधान के बाद 50 फीसदी बेसिक हुआ, तो आपका पीएफ़ अब 6 रुपए बनेगा.

पीएफ के दो हिस्से होते हैं- जिसमें से एक हिस्सा कंपनी देती है और दूसरा हिस्सा कर्मचारी देते हैं. यानी आपकी सैलरी से अब पीएफ ज़्यादा करेगा, तो टेक होम सैलरी कम हो जाएगी."

उसी तरह से कंपनी को भी पीएफ़ बढ़ने पर अपना हिस्सा बढ़ा कर देना होगा. तो कॉस्ट टू कंपनी बढ़ जाएगी. लेकिन ये कंपनी पर है कि कंपनी ये बोझ आप पर डालती है या कंपनी ख़ुद के खाते से देती है.

"उसी तरह से कर्मचारियों की ग्रैच्युइटी भी अब बढ़ी हुई मिलेगी.

चूँकि ग्रैच्युइटी भी आपकी बेसिक सैलरी पर ही तय किया जाता है, इसलिए अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो ग्रैच्युटी भी बढ़ेगी. लेकिन ज़्यादातर कंपनी इस रकम को भी आपकी सैलरी से ही काटती हैं, तो आपकी टेक होम सैलरी इस वजह से भी कम हो जाएगी.

पीएफ़ और ग्रैच्युइटी के अलावा अगर आपकी कंपनी में हाउस रेंट अलाउएंस और लीव एनकैशमेंट भी बेसिक सैलरी पर तय होते हैं, तो उन पर भी इस नए नियम का असर पड़ेगा."

कर्मचारियों को मिलने वाली सहूलियतों पर काम करने वाली संस्था टीमलीज़ की को-फाउंडर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती कहती हैं, "इन नए नियमों के आने से कर्मचारियों में समाजिक सुरक्षा का भावना बढ़ेगी.

पीएफ़ और ग्रैच्युइटी में पैसे ज़्यादा कटेंगे, तो ज़ाहिर है कि आपकी टेक होम सैलरी कम होगी. लेकिन इनको रिटायरमेंट बेनिफ़िट के तौर पर देखा जाता है. अब उन खातों में पैसे ज़्यादा जमा होंगे. टेक होम सैलरी भले ही कम हो रही हो, लेकिन जमा वो आपके खाते में ही हो रही होगी. आपकी रिटायरमेंट बेनिफ़िट पर इसका अच्छा असर पड़ेगा. कर्मचारी के कॉस्ट टू कंपनी में कंपनी का शेयर भी बढ़ जाएगा."

कंपनियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ पर वो कहती हैं कि कंपनियों को 29 क़ानूनों से छुटकारा दिला कर केंद्र सरकार ने काफ़ी सहूलियतें दी है. उसके एवज में ये बोझ ज़्यादा नहीं है. कंपनियों को नए क़ानून से काफ़ी पैसा बचेगा.

ऋतुपर्णा चक्रवर्ती कहती हैं, "सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के एक फैसले के मुताबिक़ पीएफ़ बेसिक सैलरी पर नहीं, बल्कि कई और चीज़ों को जोड़ कर कैलकुलेट करना होगा. मार्च 2020 के फ़ैसले के मुताबिक़ पीएफ़, बेसिक सैलरी, मंहगाई भत्ता यानी डीए और उन भत्तों को जोड़ कर तय किया जाना चाहिए, जो किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान रूप से मिलता है, जैसे मेडिकल अलाउएंस, टैवल अलाउएंस आदि. कोर्ट के इस फ़ैसले के मुताबिक़ पीएफ़ तय करते समय बोनस, हाउस रेंट, ओवर टाइम को नहीं जोड़ा जा जाता है."

कई कंपनियों ने सरकार के इस फ़ैसले को लागू कर लिया है. उन कंपनियों को इन नए प्रावधानों के बाद कोई बदलाव नहीं करने होंगें. लेकिन जिन कंपनियों ने इसे लागू नहीं किया है, उन्हें नए नियमों के नोटिफ़िकेशन के बाद लागू करना होगा.

अलाउएंस कम होने से क्या होगा?
कई कंपनियों में ये भी देखा गया है कि आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा अलाउएंस के तौर पर हर महीने बिल जमा करने पर पूरा मिल जाता था. अक्सर टैक्स बचाने के लिए ये उपाय किए जाते थे.

इस प्रावधान पर गौरी कहती है, "नए नियमों के आने के बाद आपके आलउएंस पर असर पड़ेगा. आपकी सैलरी का 50 फ़ीसदी से ज़्यादा कंपनी अलाउएंस के तौर पर अब नहीं दे सकेंगी."

सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है?
ऋतुपर्णा चक्रवर्ती कहती हैं कि कंपनियों को भले ही एक तरफ़ थोड़ा नुक़सान होता दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ़ 29 क़ानूनों से छुटकारा दिला कर केवल 4 क़ानून में उन्हें समेटने से कंपनियों को बहुत सहूलियतें होंगी. उनके काग़ज़ी काम बहुत कम हो जाएँगे, इन कामों को पूरा करने के लिए जो स्टाफ़ रखना पड़ता था, वो कम हो जाएगा. उस पैसे का इस्तेमाल कंपनियाँ दूसरे तरफ़ कर पाएँगी. सामाजिक सुरक्षा की भावना भी कर्मचारियों में बढ़ेगी.

दूसरी तरफ़ एक फ़ायदा गौरी भी गिनाती हैं. उनके मुताबिक़ पीएफ़ में ज़्यादा पैसा जमा होगा, तो सरकार के पास ज़्यादा पैसा जमा होगा. कुछ समय के लिए सरकार इस पैसे का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर पाएगी. (bbc.com)
 

गौहाटी हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से असम में पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील जैव विविधता वाले दो इलाकों को बचाने के प्रति अपना रवैया साफ करने को कहा है.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

दीहिंग पाटकाई नेशनल पार्क और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क नामक यह दोनों इलाके ऊपरी असम में स्थित हैं. बीते साल मई में आयल इंडिया के बाघजान आयल फील्ड में लगी भयावह आग के बाद इन दोनों पार्कों के वजूद पर खतरा पैदा हो गया है. इससे चिंतित आम नागरिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अदालत में याचिकाएं दायर की हैं. हाईकोर्ट उन पर सुनवाई कर रहा है.

इन पार्कों का वजूद वहां पाई जाने वाली वनस्पतियों और जीवों की विविध प्रजातियों से जुड़ा है. बीते साल लगी आग के बाद एक दर्जन से ज्यादा वकीलों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और प्रकृति प्रेमी संगठनों ने गौहाटी हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. आयल इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से व्यावसायिक खनन, तेल व गैस की तलाश, जीवाश्म ईंधन और कोयले के उत्पादन के लिए लगातार खनन की वजह से इन पार्कों के वजूद पर खतरा लगातार बढ़ रहा है. खासकर बीते साल एक तेल कुएं में लगी आग ने आम लोगों और पर्वारणविदों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है.

हाईकोर्ट ने बीते सप्ताह डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क के भीतर सात जगहों पर हाईड्रोकार्बन की ड्रिलिंग व तलाश से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर सरकार छह सप्ताह के भीतर इस मामले में अपना हलफनामा दायर नहीं करती, तो पर्यावरण व पेट्रोलियम मंत्रालयों के सचिवों के साथ केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को अदालत में हाजिर होना होगा. बीते साल दिसंबर में इसी अदालत ने पार्क के भीतर ऑयल इंडिया की ओर से सात जगहों पर हाइड्रोकार्बन की ड्रिलिंग पर रोक लगा दी थी.

बीते साल जून में ऑयल इंडिया के खिलाफ दायर एक याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पार्क के भीतर ड्रिलिंग की अनुमति को चुनौती दी गई थी. इससे पहले भी हाईकोर्ट ने केंद्र से यह बताने को कहा था कि उसने बायोलाजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 की धारा 36 के तहत सालेकी प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट के लिए क्या कदम उठाए हैं. वह जंगल भी दीहिंग-पाटकाई रेन फॉरेस्ट का हिस्सा है. कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से वहां ओपन कास्ट माइनिंग की जाती है. उक्त अधिनियम की धारा 36 में ऐसे इलाकों की जैविक विविधता के संरक्षण और बचाव के लिए केंद्र की ओर से राष्ट्रीय योजना या रणनीति बनाने का प्रावधान है. इसके साथ ही ऐसे इलाकों की लगातार निगरानी की बात भी कही गई है.

हाईकोर्ट ने असम वन विभाग को चार सप्ताह के भीतर गौहाटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेंद्र प्रसाद काटकी की अध्यक्षता में एक-सदस्यीय जांच आयोग बनाने का भी निर्देश दिया है. इससे पहले दीहिंग पाटकाई में कोयले के कथित अवैध खनन के मामले में हंगामे के बाद राज्य सरकार ने एक-सदस्यीय आयोग का गठन किया था. अभी उसकी अंतिम रिपोर्ट नहीं मिली है. इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी.

पूरे देश को पैदल नापा
इस मामले के एक याचिकाकर्ता व पेशे से पर्वतारोही अमर ज्योति डेका कहते हैं, "दीहिंग पाटकाई क्षेत्र में कोल इंडिया की ओर से होने वाला अवैध खनन संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का उल्लंघन है.” डेका का कहना है कि प्रकृति से प्रेम की वजह से ही उन्होंने उक्त याचिका दायर की है. अवैध खनन के मामले में ऐसी पांच अलग-अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है.

तिनसुकिया जिले के बाघजान में सार्वजिनक क्षेत्र की कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल के एक कुएं में बीते साल लगी आग ने पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ा दी है. उनका कहना है कि इस आग से फैलने वाले प्रदूषण का पर्यावरण, आम लोगों के जीवन और इस ग्रामीण इलाके की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर होगा और इस नुकसान की भरपाई पैसों से नहीं की जा सकेगी. प्रभावित इलाके में कई रिजर्व फारेस्ट, वन्यजीव अभयारण्य, जलाशय और जंगल हैं.

यह पूरा इलाका जैविक-विवधता से भरपूर है. जिस कुएं में आग लगी थी वहां से डिब्रू-साईखोवा बायोस्फेयर रिजर्व और नेशनल पार्क की दूरी एक किलोमीटर से भी कम है. लगभग साढ़े छह सौ वर्ग किलोमीटर में फैले इस नेशनल पार्क और उससे सटे मागुरी मोटापुंग बील क्षेत्र की गिनती पर्यावरण के लिहाज से अति-संवेदनशील इलाकों में की जाती है. यह दुनिया के 35 सबसे संवेदशनशील बायोस्फेयर रिजर्व में शामिल है.

कुएं से निकलने वाली प्रोपेन, मीथेन, प्रोपलीन और दूसरी गैसें आस-पास पर्यावरण में पांच किलोमीटर के दायरे में फैल गई थी और उससे निकलने वाली राख ने खेतों और जंगल को भारी नुकसान पहुंचाया है. इस इलाके में बहने वाली ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के पानी ने भी खेतों तक इन जहरीले रसायनों को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है.

पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे आम लोगों व उनकी आजीविका को तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन इलाके की जैविक विविधता और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई संभव नहीं है. इलाके के कई छोटे चाय बागान पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं. पर्यावरणविद डॉ. सुगत हाजरा कहते हैं, "उस घटना से इलाके की जैविक-विविधता और पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसान की निकट भविष्य में भरपाई संभव नहीं होगी.”

इमरान क़ुरैशी

बेंगलुरु की 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ़्तारी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले युवाओं के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है.

दिशा रवि 'फ़्राइडे फ़ॉर फ़्यूचर' नामक मुहिम की संस्थापक हैं. उन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार की शाम बेंगलुरु से गिरफ़्तार किया. ग्रेटा थनबर्ग के किसानों के समर्थन में ट्वीट करने के बाद दर्ज हुए मामले में यह पहली गिरफ़्तारी है.

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बेंगलुरु की एक जानी-मानी कार्यकर्ता तारा कृष्णास्वामी ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "हमने पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई अभियानों के सिलसिले में एक-दूसरे से बात की है. लेकिन मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती हूँ. हाँ, लेकिन मैंने ये हमेशा नोटिस किया कि वे कभी भी क़ानून का उल्लंघन नहीं करती हैं. एक बार भी नहीं.''

दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत में पेश करते हुए कहा है कि "दिशा रवि टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर हैं और इस डॉक्यूमेंट को बनाने और इसे प्रसारित करने में उनकी मुख्य भूमिका है."

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पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि "इस सिलसिले में उन्होंने खालिस्तान समर्थक 'पोएटिक जस्टिस फ़ांउडेशन' के साथ मिलकर भारतीय राज्य के प्रति वैमनस्य फैलाने का काम किया और उन्होंने ही ग्रेटा थनबर्ग के साथ यह टूलकिट शेयर किया था."

दिशा रवि की ईमानदारी और उनकी प्रतिबद्धता का उनके साथ काम करने वाले हमेशा ज़िक्र करते हैं.

तारा कृष्णास्वामी कहती हैं, "सिर्फ़ इतना ही नहीं. सभी संगठन दायरे में रहकर ही काम करते हैं. इसमें भी वो पूरी तरह सहयोग करती हैं और हमेशा शांतिपूर्ण रहती हैं."

एक अन्य कार्यकर्ता ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बीबीसी से कहा, "वो एक मज़ाकिया और नासमझ लड़की है. वो अक्सर आयोजनों में देर से आती है. हम हमेशा उसकी इस आदत से चिढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जो करती है, उसे लेकर उनमें बहुत जुनून रहता है."

"दिशा ने कभी कोई क़ानून नहीं तोड़ा. हमारे 'पेड़ बचाओ' आंदोलन में उन्होंने ही पुलिस को इस बारे में सूचना दी और अधिकारियों के अनुमति वाले हस्ताक्षर लिए. दिशा ने हमेशा पूरी वफ़ादारी से क़ानूनी ढाँचे के भीतर रहकर काम किया है."

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बीबीसी ने इस बारे में कई युवा कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर ने या तो इस मसले पर बोलने से मना कर दिया या कॉल नहीं उठाया.

एक और पर्यावरण कार्यकर्ता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि "लोग डरे हुए हैं, इसलिए शांत हो गए हैं."

एक अन्य कार्यकर्ता याद करते हैं कि कैसे आंतकवाद रोधी क़ानून (यूएपीए) लगाये जाने के ख़तरे ने युवाओं को डरा दिया था और जून 2020 में 'फ़्राइडे फ़ॉर फ़्यूचर' को बंद करना पड़ा था. केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान लाये गए इनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (ईआईए) के विरोध में अभियान चलाने की वजह से इसे बंद करना पड़ा था.

दिशा रवि ने तब एक वेबसाइट www.autoreportafrica.com से कहा था, "भारत में लोग जन-विरोधी क़ानूनों का लगातार शिकार बन रहे हैं. हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, जहाँ असहमति की आवाज़ को दबाया जा रहा है. 'फ़्राइडे फ़ॉर फ़्यूचर, इंडिया' से जुड़े लोगों पर आतंकवादी का ठप्पा लगाया जा रहा है, क्योंकि वो इनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (ईआईए) के ड्राफ़्ट का विरोध कर रहे हैं. मुनाफ़े को लोगों की ज़िंदगी के ऊपर तरजीह देने वाली सरकार यह तय कर रही है कि साफ़ हवा, साफ़ पानी और जीने लायक पृथ्वी की माँग करना एक आतंकवादी गतिविधि है."

DISHA RAVI

दिशा पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राजद्रोह, समाज में समुदायों के बीच नफ़रत फैलाने और आपराधिक षड्यंत्र के मामले दर्ज किए गए हैं.

दिशा ने 'फ़्राइडे फ़ॉर फ़्यूचर' की शुरुआत तब की थी, जब 2018 में ग्रेटा थनबर्ग ने अपने पर्यावरण बचाओ अभियान से दुनिया भर में हलचल मचा दी थी.

वे विरोध-प्रदर्शनों से ज़्यादा झीलों को साफ़ करने और पेड़ों को कटने से रोकने को लेकर सक्रिय रहती हैं.

एक अन्य पर्यावरण कार्यकर्ता मुकुंद गौडा बीबीसी से कहते हैं, "वो अब तक एक स्टूडेंड ही हैं. उन्होंने एक वर्कशॉप में एक प्रज़ेंटेशन से सभी सीनियर्स को चौंका दिया था. हर कोई कह रहा था कि इतनी कम उम्र में ये लड़की एक सुरक्षित ग्रह की शानदार ढंग से वकालत कर रही है."

एक और कार्यकर्ता हैं, जो अपना नाम ज़ाहिर करने को लेकर सशंकित हैं.

वे कहते हैं, "वो छात्रों और दूसरे लोगों से हर शुक्रवार को बात करती हैं और उन्हें पर्यावरण को लेकर जागरूक करती हैं. उनमें जानवरों को लेकर बहुत दया भाव है. उनके बारे में कई ऐसी सकारात्मक बातें हैं, जिनके बारे में लोग बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी के बाद सब सकते में हैं."

कृष्णास्वामी इस बात को लेकर सहमत हैं कि युवाओं के मन में डर पैदा हो गया है.

वे कहती हैं, "हाँ, मैं भी डरी हुई हूँ. हम सभी चीजों को शांतिपूर्ण तरीक़े से रखने के लिए सब कुछ करते हैं. हम बिना पुलिस को सूचित किए कुछ नहीं करते. यह बहुत त्रासदीपूर्ण है कि युवाओं को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है."

सवाल
सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील रेबेका जॉन एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखती हैं, "पाटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के इस फ़ैसले से बहुत दुखी हूँ कि उन्होंने एक युवा महिला को बिना यह निश्चित किए कि उनका वकील उपलब्ध है कि नहीं, पाँच दिन की रिमांड पर पुलिस हिरासत में भेज दिया. मजिस्ट्रेटों को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद-22 का पालन हो. अगर सुनवाई के वक़्त अभियुक्त का वकील मौजूद नहीं है, तब मजिस्ट्रेट को वकील के आने का इंतज़ार करना चाहिए या फिर विकल्प के तौर पर उसे क़ानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए. क्या केस डायरी और मेमो की जाँच हुई थी? क्या मजिस्ट्रेट ने स्पेशल सेल से पूछा कि क्यों उन्हें बेंगलुरु से सीधे यहाँ कोर्ट में बिना बेंगलुरु कोर्ट के ट्रांज़िट रिमांड के पेश किया जा रहा है? यह सब न्यायिक कर्तव्यों को लेकर चौंकाने वाली बातें हैं.''

कृष्णास्वामी कहती हैं, "अगर सरकार यह मानती है कि कुछ ग़लत हुआ है, तो पहले पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ करती. उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए सीधे दिल्ली क्यों ले जाना चाहिए था? ऐसा लगता है कि टेक्नॉलॉजी को लेकर जानकारी के अभाव की वजह से इस मामले में भ्रम पैदा हो गया है.''

कृष्णास्वामी के मुताबिक़, टूलकिट और कुछ नहीं बल्कि एक दस्तावेज़ है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक दल और कॉरपोरेट्स भी करते हैं, ताकि आपस में सहयोग और समन्वय बनाया जा सके. इसका इस्तेमाल किसी के ख़िलाफ़ नहीं किया जाता है.

कृष्णास्वामी कहती हैं, "किसी भी गूगल डॉक्यूमेंट तक कोई भी पहुँच सकता है और उसे एडिट कर सकता है. और आपको इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता कि इसे पहले किसने एडिट किया है. यह एक डिजिटल दुनिया है. ईमानदारी से कहूँ तो पुराने लोग इस देश को चला रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कोई जानकारी नहीं है.''

दिशा रवि एक स्टार्ट-अप के लिए काम करती हैं जो वीगन दूध का प्रमोशन करता है.

कंपनी के एक कंस्लटेंट ने अपना नाम नहीं ज़ाहिर करने की इच्छा के साथ बताया कि "वो अपने परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य हैं. वो अपने माँ-बाप की अकेली बच्ची हैं. वो बहुत छोटी थीं तब से उनके परिवार को जानते हैं. उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और उनकी माँ एक गृहणी हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे सुबह 7 से 9 और शाम में 7 से 9 के बीच कोई काम होने को लेकर पूछा था.''

एक और कार्यकर्ता नाम नहीं बताने की शर्त पर कहते हैं, "ये काफ़ी निराशाजनक है. ये सभी बच्चें हैं जो पेड़ और पर्यावरण को बचाना चाहते हैं. उन्हें राष्ट्रद्रोही कह कर उन्हें डराया जा रहा है." (bbc.com)

पुणे (महाराष्ट्र), 15 फरवरी | बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी. बी. सावंत का यहां स्थित अपने आवास में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनके परिवार के एक सदस्य ने इसकी जानकारी दी है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सावंत ने सुबह 9.30 बजे के करीब अंतिम सांस लीं। वह 90 साल के थे।

उनके पोते आदित्य ने आईएएनएस को बताया कि आखिरी वक्त में उनकी पत्नी जयश्री, पेशे से वकील एक बेटा विश्वजीत और दो बेटियां सुजाता व राजश्री उनके साथ रहीं।

सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति और जस्टिस सावंत के करीबी मित्र जस्टिस बी.जी. कोलसे ने कहा, "वह एक बेहद ही आदर्श, लोगों के हित के बारे में सोचने वाले और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। एक जज, एक एक्टिविस्ट और एक सोशल वर्कर के रूप में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वह जिस अंदाज में अपनी जिंदगी को जीते थे, वह हम सभी के लिए एक उदाहरण है।"

जाने-माने एक्टिविस्ट असीम सरोदे ने कहा कि जस्टिस सावंत सामाजिक-कानूनी क्षेत्र में एक सुधारक थे, जो नियमित रूप से युवा वकीलों का मार्गदर्शन करते थे, उन्हें कानूनी पेशे के माध्यम से सामाजिक न्याय के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया करते थे। (आईएएनएस)

-आनंद दत्त

ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एक शब्द या एक वाक्य में देना मुश्किल है. अपने शांत स्वभाव के लिए चर्चित महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट की दुनिया से संन्यास लेने के बाद कुछ ऐसा काम शुरु किया है जिससे धोनी ही नहीं उनके पड़ोसियों का भी फायदा हो रहा है.

हाल ही में धोनी की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें वह स्ट्रॉबेरी खा रहे थे. ये उनके अपने ही खेत में उगी स्ट्रॉबेरी थी जो कि 43 एकड़ में फैला हुआ है.

इस खेत में स्ट्रॉबेरी के अलावा अनानास, शरीफा, अमरूद, पपीता, प्याज, टमाटर, लौकी, मटर भी लगी हुई है. इसके साथ ही तरबूज, फूलगोभी की फसल हो चुकी है और चारों तरफ आम के पेड़ अलग से लगाए गए हैं.

क्या धोनी खुद खेती कर रहे हैं?
क्रिकेट की दुनिया में धोनी को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी और शानदार ढंग से मैच फिनिश करने के लिए जाना जाता है. लेकिन क्रिकेट की दुनिया के एक्सपर्ट धोनी ने जब खेती की दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने कृषि क्षेत्र के एक्सपर्ट पर भरोसा किया.

रांची ज़िला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर सेंबो गांव में स्थित धोनी के फार्म हाउस में खेती का ज़िम्मा एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर चुके रौशन कुमार संभाल रहे हैं.

बीबीसी से बात करते हुए रौशन ने बताया, ''लॉकडाउन के दौरान मैं पलामू के जपला में अपना घर बना रहा था. उसी दौरान एक फोन आया और बताया गया कि धोनी ने बुलावा भेजा है. मैं बिना कुछ सोचे ही यहां चला आया. तब से यहां खेती का जिम्मा मेरे ऊपर है.''

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नई तकनीकी और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी

रौशन ने बताया, ''पहली मुलाकात में धोनी भैया ने यही कहा कि रौशन ज़मीन के एक-एक कोने को भर देना है. लेकिन हर कोने की अपनी ख़ासियत हो, इसका ध्यान रखना. इसलिए पहले हमने ज़मीन तैयार किया, जिसमें छह महीने लग गए. इसके बाद स्ट्रॉबेरी, तरबूज की खेती की गई. जब भैया ने स्ट्रॉबेरी चखी तो उन्होंने कहा कि कई देशों में खायी है, लेकिन इसका स्वाद बेहतर है.''

वह बताते हैं, ''आप देखेंगे कि टमाटर के पौधे की जो जड़ है, वह बैगन की है. इसे ग्राफ़्टेड तकनीक कहते हैं. इसका फायदा यह होता है कि बैगन की जड़ टमाटर के मुकाबले मजबूत होती है. इससे पौधा लंबे समय तक रहता है और चूंकि यह पोषक तत्व भी अधिक सोखती है तो टमाटर की पैदावार अधिक होती है. सामान्य तौर पर टमाटर के पौधे एक से दो महीने में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमलोग यहां चार महीने से टमाटर निकाल रहे हैं.''

रौशन के मुताबिक, ''यहां पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती होती है. लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि खेती की शुरुआत आप पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती से नहीं कर सकते हैं. उस तरफ धीरे-धीरे शिफ़्ट होना पड़ता है. यही वजह है कि यहां गाय पाली जा रही हैं, मुर्गियां है, मछली हैं, बत्तख पालने की योजना है. इसे समेकित खेती भी कहते हैं. यानी यहां की उपज और अन्य सभी चीजों का यहीं इस्तेमाल हो सके.''

रौशन आगे बताते हैं, जब साक्षी यहां आई थीं तो उन्होंने भी अपने सुझाव दिए थे. साक्षी ने कहा कि, खेती के साथ-साथ यहां सुंदरता भी रहे, इसका भी खयाल रखना.

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आसपास की गायों के उपचार की व्यवस्था

फॉर्म हाउस के मैनेजर कुणाल गौतम ने बताया, "खेत में लगभग 70-80 मज़दूर हर दिन काम करते हैं. सभी आसपास के गांवों के हैं. उन्हें मज़दूरी के अलावा यहां खेती के तौर-तरीकों को भी सिखाया जा रहा है. ताकि वह अपने ज़मीन पर इसी तरह खेती कर सकें. एक नवयुवक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनसे मिलिए. ये हैं भैया (धोनी) के डॉक्टर साहब.''

डॉक्टर विश्वजीत यहां मवेशियों के देखभाल के लिए नियुक्त किए गए हैं.

विश्वजीत बताते हैं, ''एक दिन धोनी भैया ने बुलाया और कहा कि डॉक्टर यहां के गायों, मुर्गियों की देखभाल तो करो ही, आसपास के गांव के गायों को भी तुम्हें देखना होगा. इसलिए यहां लिफ्टिंग मशीन लाई जा रही है. उससे लकवा का शिकार हो चुके गायों व अन्य जानवरों को बचाया जा सकेगा.''

कुणाल गौतम जिस वक्त ये बता रहे थे, उनके पास एक कंपनी के नुमाइंदे बैठे थे. वह खेती से जुड़े सामान के किसी कंपनी से ताल्लुक रखते थे. उनकी पूरी कोशिश थी कि धोनी के फार्म पर उनकी ही कंपनी का सामान खरीदा जाए.

विश्वजीत ने यह भी बताया कि, ''यहां फिलहाल 70 गायें हैं. इसके अलावा गीर और देसी नस्ल की गायें आनेवाली हैं. देसी नस्ल के लिए धोनी ने खासतौर पर उनसे कहा है. इन सबके लिए एक मॉर्डन कैटल फॉर्म बनाया गया है, जिसकी क्षमता 300 गायों की है. हर दिन लगभग 350-400 लीटर दूध होता है. यह फ़िलहाल रांची के बाज़ारों में बेचा जा रहा है.''

गायों के अलावा तीन भैंस हैं. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के झाबुआ से कड़कनाथ मुर्गा आनेवाला है. बर्ड फ्लू के आने से इसके आने में देर हुई है लेकिन अब वह भी यहां शामिल हो जाएगा. वहीं अगले 15 दिनों में 200 बटेर भी आने वाला है. छोटा तालाब है, जिसमें मछलियां पाली गई हैं.

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मज़दूरों ने बताया, धोनी उन्हें पालने को देंगे गाय

दिल्ली सहित देशभर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कई क्रिकेटरों का ट्वीट हाल में काफी चर्चा में रहा. लेकिन कैप्टन कूल ने अब तक इसपर कुछ नहीं कहा.

क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी अधिकतर समय रांची के अपने घर पर ही बिताते हैं. इस दौरान ही फार्म पर कभी ट्रैक्टर चलाते तो कभी स्ट्रॉबेरी तोड़कर खाती उनकी तस्वीरें सामने आई हैं.

उनके खेत में काम करने वालीं जसिंता कुजूर पास के गांव जराटोली में रहती हैं. कुजूर बताती हैं कि धोनी से वह मिली भी हैं और फोटो भी खिंचवाई है. इस दौरान धोनी ने उन्हें कहा कि आनेवाले दिनों में वह उन्हें पालने के लिए गाय भी देंगे. जसिंता को यहां हर दिन 200 रुपये मजदूरी मिलती है.

जसिंता के साथ काम कर रही उपासना संगा (20) ने बताया कि उनकी दोस्त कहती हैं धोनी जब आएं तो बताना, वह भी मिलने और फोटो खिंचाने उसके साथ खेत में काम करने जाएगी.

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ऑर्गेनिक खेती का ब्रांड एंबेसडर बनाना चाहती है सरकार

रांची की सब्जी मंडी को लोग डेली मार्केट के नाम से जानते हैं. यहां दस बाई दस का एक बहुत छोटा सा दुकान है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह ग्राहकों और मीडिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. दुकान पर धोनी के फार्म का बैनर लगा हुआ है, साथ में धोनी की तस्वीर भी उसपर छपी है.

दुकान के मालिक अरशद आलम कहते हैं, ''ये जो आप स्ट्रॉबेरी देख रहे हैं, यह नाम तो आप जानते ही होंगे, महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस से हर दिन आते हैं. धोनी के नाम पर तो लोग ख़रीदने आते हैं, लेकिन चीज़ अच्छी है, इसलिए लेकर जाते हैं.''

वहीं पास खड़े एक और छोटे दुकानदार दीपक ने बताया कि, वह अपने ग्राहकों को बताते हैं कि यह धोनी के फॉर्म हाउस का है. यही वजह है कि इसका रिस्पांस ज़्यादा है. क्वालिटी तो बेहतर है ही.

रांची के ही लालपुर चौक पर सुबह-सुबह मिले सुमन यादव. उनका दूध का काउंटर है, यहां भी काउंटर के पीछे ईजा फार्म का छोटा सा पोस्टर लगा है. वो बताते हैं, पिछले साल अगस्त महीने से वह धोनी के यहां का दूध बेचते हैं. साहीवाल, फ्रांस के फ्रिजियन नस्ल के गायों की दूध बेच रहे हैं. इसमें पानी, पाउडर, सिंथेटिक, दवाई किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है. फार्म हाउस से उनके काउंटर पर हर दिन दूध आता और वो इसे घरों तक पहुंचाते हैं. ओ आगे बताते हैं, धोनी से जब भी बात हुई है गाय और दूध के बारे में ही बात होती है.

हाल ही में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा था कि, वह चाहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में ऑर्गेनिक खेती का ब्रांड एंबेसडर बनें. हालांकि धोनी इसको लेकर राजी होते हैं या नहीं, यह तो आनेवाला समय ही बता पाएगा. (bbc.com)

नई दिल्ली, 15 फरवरी | दिशा रवि की गिरफ्तारी के एक दिन बाद और 'टूलकिट' मामले को लेकर निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि "भारत चुप नहीं रहेगा"। हिंदी के एक दोहे का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि "भारत चुप नहीं रहेगा"।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी रविवार को बेंगलुरू की 21-वर्षीय कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन पर किसानों के विरोध से संबंधित 'टूलकिट' को साझा करने का आरोप है।

दिशा रवि "फ्राइडे फॉर फ्यूचर" अभियान के संस्थापकों में से एक हैं और उन्होंने कथित रूप से 'टूलकिट' को संपादित किया और इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। उन्हें शनिवार को बेंगलुरू के सोलादेवनहल्ली इलाके में उनके घर से हिरासत में लिया गया था।

दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को 'टूलकिट' बनाने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए, 120-ए और 153-ए के तहत राजद्रोह, आपराधिक षड्यंत्र और घृणा को बढ़ावा देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस टूलकिट को बाद में वैश्विक जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा किया गया था।

पुलिस ने दिशा रवि को दस्तावेज के निर्माण और प्रसार में एक महत्वपूर्ण साजिशकर्ता बताया है और कहा है कि उसने एक व्हाट्सएप समूह शुरू किया था और दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए सहयोग किया था। (आईएएनएस)
 

पटना, 15 फरवरी | पूर्व पार्षद दयानंद वर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने जनता दल-युनाइटेड के वाल्मीकिनगर से विधायक रिंकू सिंह और दो अन्य के खिलाफ बगहा जिले में हत्या का मामला दर्ज किया है। बगहा के पुलिस अधीक्षक किरण कुमार जाधव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, "हमारे पास हमलावरों के बारे में कुछ सुराग हैं और मामले की पूरी जांच करेंगे।"

दयानंद वर्मा को रविवार को गोली मार दी गई जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वर्मा ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया।

उनकी पत्नी कुमुद वर्मा द्वारा लिखित शिकायत के बाद रिंकू सिंह और उनके दो सहयोगियों बबलू कुमार और शकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

सूत्रों ने बताया कि बगहा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक संदिग्ध ने शयद हत्या के मामले में रिंकू सिंह का नाम लिया है।

दयानंद वर्मा बगहा और आसपास के जिलों में एक ठेकेदार थे। सूत्रों ने कहा कि उनकी हत्या एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हो सकती है। (आईएएनएस)
 

देहरादून, 15 फरवरी | उत्तराखंड में आई त्रासदी से सबसे अधिक प्रभावित हुए चमोली जिले में बचाव कर्मियों को 3 और शव मिले हैं। इनमें से 2 शव तपोवन प्रोजेक्ट की सुरंग के अंदर से मिले हैं। इसके बाद अब तक बरामद हुए शवों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि सुरंग के अंदर चल रहे बचाव कार्यो के दौरान अब तक 8 शव मिल चुके हैं। वहीं 7 शव रैणी इलाके से बरामद हुए हैं। ये वही इलाका है जहां बाढ़ ने ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को तहस-नहस कर दिया था। बता दें कि 7 फरवरी की सुबह ग्लेशियर टूटने से आई त्रासदी में करीब 200 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से 53 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। त्रासदी के दिन के बाद से यह पहला मौका है, जब बचाव दल ने सुरंग के अंदर शवों की तलाश की है। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "हमें आशंका है कि अभी यहां और शव मिलेंगे। वहीं अंदर फंसे बाकी लोगों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है।"

वहीं राज्य पुलिस के प्रवक्ता डीआईजी नीलेश आनंद भारने ने कहा कि सुरंग के अंदर खुदाई करने के लिए और मशीनें लगाई जाएंगी, ताकि बचाव कार्य में तेजी आए। फिलहाल बचावकर्मी सुरंग के अंदर और रैणी में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के पास काम कर रहे हैं।

चमोली के एसपी ने कहा कि सुरंग के अंदर ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया है। वहीं कई दिनों से बचाव कार्य में जुटे सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान सुरंग का एक बड़ा हिस्सा खोलने में कामयाब रहे हैं। लेकिन सुरंग के अंदर बड़े पैमाने पर इकट्ठा भारी गाद और कीचड़ ने खुदाई के काम को धीमा कर दिया है। सुरंग के अंदर काम करने के लिए बचाव दल ने सुरंग की जटिल डिजाइन को समझने के लिए एनटीपीसी के अधिकारियों से भी सलाह ली है। चूंकि सुरंग के अंदर मलबे से शव मिल रहे हैं, ऐसे में बचाव दल धीरे-धीरे खुदाई कर रहे हैं, ताकि शवों को कोई नुकसान न हो। (आईएएनएस)