-रेहान फ़ज़ल

भारत की पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की आज 69वीं जयंती है.

भारतीय राजनीति की समझ रखने वाला एक वर्ग सुषमा स्वराज को भाजपा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सबसे लोकप्रिय और प्रखर वक्ता मानता है.

भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें याद करते हुए लिखा कि 'सौम्यता और सादगी की प्रतिमूर्ति, ओजस्वी वक्ता एवं देश की पूर्व विदेश मंत्री, पद्म विभूषण, सुषमा स्वराज जी की जयंती पर कोटि-कोटि नमन.'

इस अवसर पर, सुषमा स्वराज की बेटी बाँसुरी स्वराज ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे माँ... केक अब फीका लगता है." उन्होंने अपनी माँ को 'स्नेह और करुणा का मानवीय रूप' बताया है.

6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज के देहांत से एक दिन बाद, बीबीसी संवाददाता रेहान फ़ज़ल ने उनकी राजनीति और जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर यह रिपोर्ट तैयार की थी. आज, एक बार फिर आप वह रिपोर्ट पढ़ सकते हैं:

जब दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ़गानिस्तान से लौटते हुए अचानक लाहौर में रुक कर प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ की नातिन की शादी में शामिल होने का फ़ैसला किया तो पूरी दुनिया ने उनकी स्टेटेसमैनशिप की तारीफ़ की.

लेकिन कम लोगों को पता है कि इसकी भूमिका उनकी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बनाई थी. जब माल्टा में राष्ट्रमंडल नेताओं की बैठक हुई तो गोल मेज़ पर सुषमा स्वराज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के बग़ल में बैठीं.

सुषमा की उर्दू और पंजाबी में महारत ने नवाज़ शरीफ़ को उनका कायल बना दिया. नवाज़ शरीफ़ के साथ उनकी पत्नी कुल्सुम और बेटी मरियम भी माल्टा आई थीं. अगले दिन नवाज़ शरीफ़ ने सुषमा स्वराज को अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित किया.

जब सुषमा आठ दिसंबर को इस्लामाबाद गईं तो उन्होंने नवाज़ शरीफ़ के परिवार के साथ फिर चार घंटे बिताए. नवाज़ ने एक बार फिर सुषमा की उर्दू की तारीफ़ की और स्वीकार किया कि उनकी पंजाबी पृष्ठभूमि के कारण कभी-कभी उनके उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ ख़राब हो जाते हैं.

जब वो नवाज़ शरीफ़ की माँ से मिलीं तो उन्होंने उन्हें गले लगाते हुए कहा, "तू मेरे वतन से आई है, वादा कर कि रिश्ते ठीक करके जाएगी."

नवाज़ शरीफ़ की माँ का जन्म अमृतसर के भीम का कटरा में हुआ था. उन्होंने सुषमा को बताया कि विभाजन के बाद न तो वो अमृतसर गईं और न ही कोई वहाँ से उनसे मिलने आया.

दोनों ने घंटों तक अमृतसर के बारे में बातें कीं. ये वो शहर था जहाँ सुषमा अपने अंबाला के दिनों में अक्सर जाया करती थीं. वहाँ से वापस लौटने से पहले सुषमा स्वराज ने नवाज़ शरीफ़ की बेटी मरियम से कहा था, "अपनी दादी को बता दीजिएगा कि 'मैंने पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने का वादा निभा दिया है.'"

मोदी की प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का विरोध
2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे और अपने मंत्रिमंडल गठन के लिए अपने सबसे क़रीबी अरुण जेटली से मंत्रणा कर रहे थे, उन्होंने पिछली लोकसभा में विपक्ष के नेता रहीं सुषमा स्वराज से सलाह करने की ज़रूरत नहीं समझी थी.

कई राजनीतिक पंडितों के साथ-साथ सुषमा को भी पूरा भरोसा नहीं था कि मोदी उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह देंगे भी या नहीं. इसके पीछे दो वजहें थी.

एक ये कि वो नेतृत्व की दौड़ में पिछड़ चुके लालकृष्ण आडवाणी के बहुत क़रीब थीं और दूसरे अरुण जेटली से उनकी प्रतिद्वंदिता जगज़ाहिर थी.

उनको नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क़रीबी के तौर पर भी नहीं जाना जाता था. साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की माँग पहली बार उठाई गई थी तो उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के साथ इसका विरोध किया था.

साल 2002 में भी गुजरात दंगों के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने के लिए कहा था तो वो वाजपेयी के साथ खड़ी नज़र आई थीं.

मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें विदेश जैसा महत्वपूर्ण विभाग ज़रूर दिया गया था लेकिन सरकार में उन्हें राजनाथ सिंह के बाद तीसरे पायदान पर रखा गया था, हालांकि अनुभव और वरिष्ठता में राजनाथ सिंह उनसे कहीं जूनियर थे.

शुरू का उनका कार्यकाल इस मायने में कठिन था कि नरेंद्र मोदी की सक्रिय विदेश नीति का श्रेय उन्हें न मिल कर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मिल रहा था और सुषमा स्वराज 'लो प्रोफ़ाइल' रखे हुए थीं.

विदेश मंत्रालय में एक साल रहने के बाद जब कुछ पत्रकारों ने उनकी सफलता का राज़ पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, 'मीडिया से दूर रहना और उस काम को करते रहना जिसको करने की उन्हें ज़िम्मेदारी दी गई है.'

सिल्क की साड़ी पर मर्दों वाली जैकेट पहनने वाली सुषमा स्वराज का क़द मुश्किल से पाँच फ़िट या इससे कुछ ही अधिक रहा होगा, लेकिन उनका राजनीतिक क़द उससे कहीं बड़ा था.

1977 में जब सिर्फ़ 25 साल की उम्र में वो हरियाणा में देवी लाल मंत्रिमंडल में श्रम और रोज़गार मंत्री बनीं तो बहुत कम लोगों ने सोचा था कि आने वाले कुछ दशकों में उनकी गिनती भारत के चुनिंदा राजनेताओं में होगी.

1973 में सुषमा स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. वहीं उनकी मुलाक़ात स्वराज कौशल से हुई जिनसे उन्होंने 1975 में विवाह किया.

दोनों ने मिलकर उस समय भूमिगत चल रहे समाजवादी नेता जॉर्ज फ़र्नान्डिस का मुक़दमा लड़ा. 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता में आए तो उन्होंने स्वराज कौशल को मिज़ोरम का राज्यपाल बनाया. वो उस समय राज्यपाल के पद पर काम करने वाले सबसे कम उम्र के शख़्स थे.

सोनिया गांधी के खिलाफ़ बेल्लारी में उम्मीदवार

1999 में जब सोनिया गाँधी ने कर्नाटक में बेल्लारी से चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनके ख़िलाफ़ उतारा.

एक समय एकतरफ़ा लग रहे मुक़ाबले को सुषमा ने अपनी प्रचार शैली से बहुत क़रीबी बना दिया. उन्होंने बहुत कम समय में कन्नड़ सीख कर बेल्लारी के मतदाताओं का मन जीत लिया था.

लेकिन जब 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने ये बयान देकर सब को चौंका दिया कि अगर सोनिया गाँधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगी और ताउम्र ज़मीन पर सोएंगी.

उनके इस बयान की काफ़ी आलोचना भी हुई लेकिन जल्द ही उन्होंने ये कटुता भुला दी और संसद के गलियारों में उन्हें कई बार सोनिया गाँधी का हाथ अपने हाथों में लेकर बतियाते देखा गया.

लोकप्रिय विदेश मंत्री
साल 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो सुषमा को उनके मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया. वो कुछ समय के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रहीं.

साल 2009 में उन्हें लालकृष्ण आडवाणी की जगह लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया. लेकिन सुषमा ने सबसे अधिक नाम तब कमाया जब उन्हें भारत का विदेश मंत्री बनाया गया.

यहाँ कूटनीति के साथ-साथ उनका मानवीय पक्ष भी उभर कर आय़ा. उन्होंने सऊदी अरब, यमन, दक्षिणी सूडान, इराक़ और यूक्रेन में फंसे हज़ारों भारतीय मज़दूरों के भारत लौटने में उनकी मदद की और एक महिला का पासपोर्ट खो जाने के बाद उसे तुरंत एक पासपोर्ट उपलब्ध कराया ताकि वो अपने हनीमून पर जा सके.

उन्होंने एक 12 साल के बच्चे सोनू को बांगलादेश के एक अनाथालय से भारत वापस आने में मदद की, जिसे 6 साल पहले दिल्ली से अग़वा कर लिया गया था.

पूरी दुनिया में फैले भारतीय नागरिकों की समस्याओं को हल करने के उनके जज़्बे से 'वॉशिंगटन पोस्ट' इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें 'सुपर मॉम ऑफ़ द स्टेट' की संज्ञा दे डाली.

लेकिन कुछ मामले ऐसे भी आए जब ये 'सुपर-मॉम' भी असहाय नज़र आईं. एक शख़्स ने जब उनसे ट्विटर पर शिकायत की कि एक कंपनी ने उन्हें ख़राब फ़्रिज बेच दिया है.

उनका जवाब था, "मेरे भाई फ़्रिज के मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं परेशानी में पड़े इंसानों की मुसीबतें सुलझाने में कुछ ज़्यादा व्यस्त हूँ."

जन कूटनीति में माहिर
भारतीय राजनीति में ट्विटर का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले शख्स नरेंद्र मोदी थे. उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी साफ़ कर दिया था कि सोशल मीडिया में उनकी उपस्थिति उनके आकलन का एक महत्वपूर्ण मापदंड होगा.

सुषमा स्वराज ने इसको गंभीरता से लिया. शायद यही कारण था कि ट्विटर पर उनके 86 लाख फॉलोवर थे.

लेकिन नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के आलोचक मानते हैं कि मोदी की कूटनीति को माइक्रो मैनेज करने की नीति ने सुषमा स्वराज के करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी.

शायद यही वजह थी कि उन्हें ट्विटर पर जन कूटनीति का सहारा लेना पड़ा था.

ललित मोदी का विवाद
सुषमा स्वराज उस समय विवादों में आईं जब उन्होंने विवादों में घिरे ललित मोदी को अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए ब्रिटेन से पुर्तगाल जाने में मदद की.

ब्रिटिश सरकार के पूछे जाने पर कि क्या ललित मोदी को यात्रा के दस्तावेज़ मुहैया करवाए जाएं, स्वराज ने जवाब दिया कि अगर ब्रिटेन की सरकार ऐसा करती है तो इससे भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

इस मामले को लेकर संसद में बहुत हंगामा मचा और सुषमा स्वराज के इस्तीफ़े की मांग की गई.

वाजपेयी मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर दिए गए उनके एक बयान की भी तीखी आलोचना हुई कि 'एड्स से बचने के लिए ब्रह्मचर्य बेहतर है न कि गर्भ - निरोध के तरीके.'

लेकिन इसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने राजनीतिक विरोधी होते हुए भी उन्हें भारत का सबसे अच्छा संसदीय कार्यमंत्री घोषित किया था, जिसकी उनकी ख़ुद की पार्टी में भी आलोचना हुई थी.

बेहतरीन वक्ता
सुषमा स्वराज को अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बीजेपी के सबसे उत्कृष्ट वक्ताओं में माना जाता था. हिंदी और अंग्रेज़ी पर समान अधिकार रखने वाली सुषमा स्वराज को उनकी वाक्पटुता के लिए जाना जाता था.

साल 2016 में उनके गुर्दों का प्रत्यारोपण हुआ था. 2019 के लोकसभा चुनाव से काफ़ी पहले उन्होंने ये कह कर सनसनी फैली दी थी कि वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि उनकी सेहत इसकी अनुमति नहीं देती.

चुनाव होने के बाद उन्होंने न सिर्फ़ उन सभी कयासों को विराम लगा दिया जिसमें उनके राज्यसभा में जाने या किसी राज्य का राज्यपाल बनने की बात कही गई थी.

बल्कि अपना पद छोड़ने के कुछ दिनों के भीतर ही अपना सरकारी आवास ख़ाली कर निजी मकान में रहने का उन्होंने फ़ैसला किया. (bbc.com)

चेन्नई, 14 फरवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को चेन्नई दौरे पर हैं। चेन्नई पहुंचते ही प्रधानंत्री का हेलीकॉप्टर जब एमए चिदंबरम स्टेडियम के करीब से गुजरा तो उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का नजारा दूर से देखा। प्रधानमंत्री ने बिना देरी किए अपने ट्विटर हैंडल पर स्टेडियम की तस्वीर साझा की, जिसमें सफेद पोशाक में खिलाड़ी दिख रहे हैं। ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्होंने आसमान से इस मजेदार मुकाबले का दृश्य देखा।

मोदी रविवार को तमिलनाडु दौरे पर हैं जहां उन्होंने राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी।

मोदी ने अपने ट्विट्र हैंडल पर स्टेडियम की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "आसमान से चेन्नई में चल रहे दिलचस्प मुकाबले का दृश्य देखा।"

इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी है कि दूसरा टेस्ट मैच दिलचस्प मोड़ पर है।

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है जहां टीम इंडिया ने दूसरे दिन पहली पारी में 329 रन बनाने के बाद टी ब्रेक तक इंग्लैंड की पहली पारी में 106 रन पर आठ विकेट गिराकर मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। (आईएएनएस)

पीलीभीत (उप्र), 14 फरवरी | उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 16 साल की एक लड़की को उसके 2 पड़ोसियों ने कथित तौर पर दुष्कर्म करने के प्रयास के बाद छत से फेंक दिया। लड़की के पिता ने जहानाबाद इलाके में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने रविवार को कहा कि परिवार ने आरोप लगाया है कि जैसे ही उन्होंने लड़की के पिता को घर में आते देखा, उन्होंने लड़की को छत से धक्का दे दिया। लड़की को कई फ्रैक्च र हुए हैं और आंतरिक चोटें आईं हैं।

एसएचओ हरीश वर्धन सिंह ने कहा, "अरविंद और महेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 504 और 323 के तहत मामला दर्ज किया गया है।"

ये दोनों युवक फरार हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने टीमें बनाई है। खबरों के अनुसार यह घटना शनिवार को हुई थी।

नाबालिग के पिता ने आरोप लगाया है कि जब उन्हें बेटी अपने कमरे में नहीं मिली तो उसने उसे पड़ोस में खोजा। इसी दौरान आरोपी युवकों ने कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की। फिर उन्होंने उनकी बेटी को छत से फेंक दिया।

जब उसे होश आया, तो उसने अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। (आईएएनएस)
 

संत कबीर नगर, 14 फरवरी | पुलिस ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के मुदडीह गांव से दो अधजले शवों को अपने कब्जे में लिया है। दोनों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। रिपोटों के अनुसार, प्रेमी जोड़े ने शुक्रवार को अपनी शादी की घोषणा की, जब लड़की कंचन अपने प्रेमी सागर के घर पहुंची और सागर ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया।

एक दिन बाद, शनिवार को दोनों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और उनके परिवार जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कुआनो नदी के तट पर शवों को ले गए। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने चिता से अधजले शवों को निकालकर अपने कब्जे में ले लिया।

पुलिस के पहुंचने पर दोनों के परिवार वाले मौके से भाग गए।

संत कबीर नगर के एसपी, कौस्तुभ ने कहा, "हमें जानकारी मिली है कि परिवार के सदस्यों द्वारा एक जोड़े के शवों को जलाया जा रहा है। हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर चिता से अधजले शवों को जब्त किया। ग्रामीणों ने दावा किया कि जोड़े ने शुक्रवार को शादी कर ली और फिर जहर खा लिया। हमने जांच शुरू कर दी है और ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे हैं। हमने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।"

सूत्रों ने कहा कि सागर और कंचन के परिवार के सदस्यों ने उनकी शादी का विरोध किया और शादी का दावा करने के बाद उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि उनके परिवारों द्वारा शादी का विरोध करने पर जोड़े ने जहर खा लिया। परिजनों ने पुलिस को मौतों की जानकारी नहीं दी। (आईएएनएस)
 

आशीष श्रीवास्तव 

नई दिल्ली, 14 फरवरी | जानेमाने लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि टीकाकरण के बाद साइड-इफेक्ट या 'रिएक्टोजेनसी' की संभावना 66 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मियों में होने की संभावना है। ये साइड इफेक्ट एक दिन के भीतर ही काफी कम होने की भी संभावना है।

सर्वेक्षण, जिसमें 5,396 उत्तरदाताओं से प्रतिक्रियाएं संकलित की गईं, सभी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, जिन्होंने कोविड टीके प्राप्त किए थे, उनमें से 66 प्रतिशत ने टीकारकण के बाद हल्के साइड-इफेक्ट होने की बात कही।

सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं ने कहा कि टीकाकरण के बाद उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले सबसे आम लक्षण माइएल्जिया (44 प्रतिशत), बुखार (34 प्रतिशत), सिरदर्द (28 प्रतिशत), इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द (27 प्रतिशत), जॉइंट पेन (12 प्रतिशत), मतली (8 प्रतिशत) और दस्त (3 प्रतिशत) जबकि थकावट (45 प्रतिशत) मुख्य रूप से नजर आए। अध्ययन ने कहा, "गले में खरास, अनिद्रा, एलर्जी रैश, ठंड लगना, उल्टी, सिंकोप जैसे अन्य लक्षण 1 प्रतिशत या उससे कम दिखाई दिए।"

यह भी कहा गया कि उत्तरदाताओं द्वारा सूचित लक्षण इतने गंभीर नहीं थे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़े। इसके अलावा, सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि 90 प्रतिशत मामलों में, लक्षण या तो अपेक्षा से अधिक मामूली थे या वैक्सीन प्राप्तकर्ता की अपेक्षा के मुताबिक थे।

इस बीच, सर्वेक्षण में बताया गया है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के बीच साइड इफेक्ट 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं रहा। उत्तरदाताओं में से 37 प्रतिशत (1,225) ने बताया कि उनके लक्षण एक दिन से अधिक लंबे नहीं हुए, जबकि 31 प्रतिशत ने दिखाया कि उनके लक्षण 48 घंटे तक सुस्त रहे, जबकि केवल 6 प्रतिशत ने दावा किया कि उनके लक्षण 48 घंटे की अवधि तक रहे, जबकि सिर्फ 6 प्रतिशत ने 48 घंटे से ज्यादा समय तक लक्षण रहने की बात कही।

आईएएनएस से बात करते हुए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, डॉ. राजीव जयदेवन, जो कि सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं में से एक हैं, ने कहा कि सर्वेक्षण में से एक प्रमुख बात यह सामने आई है कि टीके सुरक्षित हैं और इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा, "अगर 5,000 से अधिक लोगों ने इसे (टीके) लेने के बाद और कोई गंभीर समस्या नहीं बताई, तो यह आश्वस्त करता है कि आम जनता वैक्सीन ले सकती है।"

सर्वेक्षण की एक अन्य महत्वपूर्ण खोज उम्र और पोस्ट-टीकाकरण लक्षणों के बीच सहसंबंध था जिसमें सुझाव दिया गया था कि उम्र के साथ वैक्सीन की प्रतिक्रियात्मकता में गिरावट आई है, मतलब उम्र बढ़ने के साथ लक्षण कम होने की संभावना है।

लक्षणों को 20-29 वर्ष की आयु के उत्तरदाताओं में 81.34 प्रतिशत के साथ सबसे ज्यादा पाया गया, इसके बाद 30-39 वर्ष (79.57 प्रतिशत), 40-49 वर्ष (67.94 प्रतिशत), 50-59 वर्ष (58.23 प्रतिशत), 60-69 वर्ष (44.76 प्रतिशत), 70-79 वर्ष (33.73 प्रतिशत), और 80-89 वर्ष (7.43 प्रतिशत) रहे।

सर्वेक्षण के एक अन्य लेखक, डॉ. रमेश शिनॉय, जो कोच्चि (केरल) के एक अस्पताल में सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं, ने कहा कि सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष यह है कि टीके सुरक्षित हैं जबकि इसके दुष्प्रभाव प्रकृति में हल्के और थोड़े समय के लिए हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 फरवरी | गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को लाल किला हिंसा मामले में फरार मुख्य आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना पर दिल्ली पुलिस ने एक लाख रुपये इनाम का ऐलान किया है। घटना के बाद से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता बने सिधाना के तलाश में जुटी है और इसी सिलसिले में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में लगातार छापेमारी की जा रही है।

26 जनवरी को हुई हिंसा की घटना में शामिल होने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने हिंसा में शामिल होने के आरोप में दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपये का ईनाम रखा है। इसके अलावा, जगबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह पर 50,000 रुपये नकद ईनाम देने का ऐलान किया गया है।

बहरहाल, दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को बाद में लाल किले की हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका है। शनिवार को क्राइम ब्रांच की टीम घटना को रीक्रिएट के लिए इन्हें घटनास्थल पर ले गई थी। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 14 फरवरी | कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर में एक किसान रैली को संबोधित करेंगी। पार्टी सूत्रों ने रविवार को ये जानकारी दी। किसान तीन नए केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने उनकी दुर्दशा को उजागर करने के लिए अब ब्लॉक स्तरीय बैठकें शुरू कर दी हैं।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, पार्टी के सभी नेताओं को किसानों की मांगों को उजागर करने का काम सौंपा गया है। हम प्रदर्शनकारी किसानों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते।

प्रियंका गांधी इससे पहले बुधवार को सहारनपुर में किसानों को संबोधित कर चुकी हैं। चिल्खाना में एक 'किसान पंचायत' को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी, तो हम तुरंत इन कृषि कानूनों को निरस्त कर देंगे। हम सभी किसानों के लिए एमएसपी भी सुनिश्चित करेंगे।

प्रियंका गांधी ने इससे पहले दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान दुर्घटना में मारे गए युवा किसान नवरीत सिंह के परिवार का दौरा किया था।  (आईएएनएस)
 

आशीष श्रीवास्तव

नई दिल्ली, 14 फरवरी | कोविड टीकाकरण के दूसरे दौर का पहला दिन निराशाजनक रहा और कई प्रमुख अस्पताल कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने वालो लाभार्थियों को आकर्षित करने में असफल रहे।

अभियान शनिवार को शुरू हुआ।

28 दिन पहले जिन लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, उनमें से एक बड़ा वर्ग शनिवार को पूर्ण टीकाकरण के लिए नहीं पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, केवल 7,688 लाभार्थी ही अपने दूसरे चरण के टीकाकरण के लिए बाहर निकले। हालांकि, 16 जनवरी को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन 1.9 लाख से अधिक लोगों ने टीका प्राप्त किया था।

डॉक्टरों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपनी बातचीत के आधार पर कम उपस्थिति के पीछे कई संभावनाओं का अवलोकन किया।

दिल्ली में कोविड-19 टास्क फोर्स की सदस्य और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की सलाहकार डॉ. सुनीला गर्ग ने आईएएनएस को बताया कि दूसरी खुराक के लिए कम उपस्थिति की वजह पहली खुराक के बाद प्रतिकूल रिएक्शन हो सकती है।

उन्होंने कहा, "दूसरी खुराक से तेज दुष्प्रभाव पैदा होने की आशंका है। चूंकि स्वास्थ्य कर्मियों को इस तथ्य के बारे में पता है, इसलिए हो सकता है इसी वजह से वे बूस्टर खुराक के लिए आगे आने के लिए हतोत्साहित हो रहे हो।"

राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल (आरजीएसएसएच) में कोविड वैक्सीनेशन के लिए नोडल अधिकारी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. अजीत जैन ने गर्ग के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि अस्पताल में आंशिक रूप से प्रतिरक्षित ऐसे स्वास्थ्य सेवा स्टाफ की पर्याप्त संख्या है, जिन्हें लंबे समय तक इफेक्ट का सामना करना पड़ा, उन्होंने अपने बूस्टर डोज को छोड़ दिया है। पिछली खुराक लेने वाले केवल पांच लाभार्थियों ने शनिवार को अस्पताल में अपनी निर्धारित दूसरी खुराक प्राप्त की।

उन्होंने कहा, "कई लोगों को हल्के से मध्यम दर्जे तक प्रतिकूल इफेक्ट का सामना करना पड़ा। जबकि यह टीकाकरण के बाद स्वाभाविक है, लाभार्थी इसी वजह से दूसरा डोज लेने में संकोच कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "टीकाकरण के बाद तीन से चार दिनों तक बुखार, इंजेक्शन साइट पर दर्द, कमजोरी आदि जैसे दुष्प्रभाव कई हेल्थकेयर वर्कर्स ने महसूस किए। उनसे बातचीत करने पर पता चला कि वे फिर से साइड इफेक्ट का अनुभव नहीं करना चाहते हैं।

इस बीच, कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने टीकाकरण के प्रति उदासीनता की वजह इस धारणा को माना किमहामारी खत्म हो गई है। आरजीएसएसएच के निदेशक डॉ. बी.एल शेरवाल ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के बीच एक समझ यह विकसित हो गई है कि उन्हें टीकाकरण के लिए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे मानते हैं कि महामारी अब खत्म हो गई है।

उन्होंने कहा, "कोविड-19 की स्थिति में साल 2020 के अंतिम महीनों की तुलना में जबरदस्त सुधार हुआ है, जहां राष्ट्रीय राजधानी में महामारी के मामले काफी बढ़ गए थे। हालांकि, इससे लोगों की मानसिकता प्रभावित हुई है। लोगों का यह मानना है कि अब जब महामारी खत्म हो गई है, तो टीकाकरण का दर्द क्यों उठाया जाए।

इस बीच, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. राजीव जयदेवन ने दो संभावनाएं बताईं, जिसकी वजह से लोग दोबारा टीकाकरण करवाने नहीं आ रहे।

उन्होंने कहा, "इसका एक कारण यह हो सकता है कि स्वास्थ्यकर्मी जानबूझकर बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए अपनी दूसरी खुराक में देरी कर रहे हैं, जो कि वैक्सीन की खुराक के बीच अधिक अंतराल से प्राप्त होता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि बहुत से लोगों का मानना है कि महामारी के खिलाफ सुरक्षा के लिए एकल खुराक ही काफी अच्छी है। दोनों तर्क वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं।" (आईएएनएस)
 

नवनीत मिश्र

नई दिल्ली, 14 फरवरी | देश के हर गांव में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री खुलवाने की तैयारी में एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जुटे हुए हैं। इसके लिए उनका सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय खास प्लान तैयार करने में जुटा है। गोबर से पेंट बनाने के लिए एक फैक्ट्री खोलने में 15 लाख रुपये का खर्च आ रहा है। मंत्रालय का मानना है कि केंद्रीय मंत्री गडकरी का सपना साकार हुआ तो हर गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने से शहरों की तरफ पलायन की समस्या खत्म होगी।

गडकरी के मुताबिक, गोबर से बना अनोखा पेंट लांच होने के बाद डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। अभी जयपुर में ट्रेनिंग की व्यवस्था है। इतने आवेदन आए कि सबकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। साढ़े तीन सौ लोग वेटिंग लिस्ट मे हैं। पांच से सात दिनों की ट्रेनिंग होती है। ऐसे में हम ट्रेनिंग सुविधा बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग लेकर गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री का संचालन करें। हर गांव में एक फैक्ट्री खुलने से ज्यादा रोजगार पैदा होगा।

दरअसल, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने बीते 12 जनवरी, 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से तैयार गोबर से बना प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया था। यह पेंट इकोफ्रेंडली है। पहला ऐसा पेंट है, जो विष-रहित होने के साथ फफूंद-रोधी, जीवाणु-रोधी गुणों वाला है। गाय के गोबर से बने और भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित, यह पेंट गंधहीन है। यह पेंट दो रूपों में उपलब्ध है - डिस्टेंपर तथा प्लास्टिक इम्यूलेशन पेंट के रूप में मार्केट में आया है।

एमएसएमई मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने पिछले साल मार्च 2020 से गोबर से पेंट बनाने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को प्रेरित किया था। आखिरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की जयपुर में स्थित यूनिट कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने इस तरह के अनोखे पेंट को तैयार करने में सफलता हासिल की। इस पेंट में सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम जैसे भारी धातुओं का असर नहीं है।

किसानों की बढ़ेगी कमाई

पेंट की बिक्री बढ़ने के बाद गांवों में गोबर की खरीद भी बढ़ेगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, सिर्फ एक मवेशी के गोबर से किसान हर साल 30 हजार रुपये कमाएंगे। अभी तक किसान गोबर का सिर्फ खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, गांव-गांव पेंट की फैक्ट्रियां खुलने के बाद गोबर की खरीद का भी एक तंत्र बन जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। मोदी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की कोशिशों में जुटी है। ऐसे में गोबर के माध्यम से भी किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में गडकरी के मंत्रालय ने यह प्रयास किया है।  (आईएएनएस)

चेन्नई, 14 फरवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु दौरे के दौरान चेन्नई में सेना प्रमुख एमएम नरवणे को अर्जुन मेन बैटल टैंक (एमके-1ए) सौंपा। इस स्वदेशी युद्ध टैंक का डिजाइन, विकास और निर्माण सीवीआरडीई, डीआरडीओ ने 15 अकादमिक संस्थानों, 8 प्रयोगशालाओं और कई एमएसएमई के साथ मिलकर किया है। चेन्नई पहुंचने पर तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी और उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीर सेल्वम ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। वह 3,770 करोड़ रुपये की लागत से बने चेन्नई मेट्रो रेल फेज-1 एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे और वाशरमेनपेट से विम्को नगर तक यात्री सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चेन्नई मेट्रो का 9.05 किमी लंबा यह एक्सटेंशन नॉर्थ चेन्नई को एयरपोर्ट और सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा।

प्रधानमंत्री 'चेन्नई बीच और अट्टिपट्टु' के मध्य चौथी रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। 293.40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 22.1 किलोमीटर का यह खंड चेन्नई और तिरुवल्लूर जि़लों से होकर गुजरता है। इसके बनने से चेन्नई बंदरगाह और इसके आसपास ट्रैफिक कम होगा। रेलवे का यह खंड चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह को आपस में जोड़ता है। यह खंड कई प्रमुख यार्डस से गुजरता है और ट्रेनों की आवाजाही के संबंध में परिचालन संबंधी सुविधा प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला भी रखेंगे। यह कैंपस चेन्नई के पास थय्युर में बनाया जाएगा। पहले चरण में 2 लाख वर्ग मीटर से अधिक एरिया में बनने वाले इस कैंपस के निर्माण में 1000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। (आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 14 फरवरी | जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा रविवार को उन्हें और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को यहां अधिकारियों द्वारा बिना कोई कारण बताए आवास पर नजरबंद किए जाने का दावा करने के बाद पुलिस ने कहा कि प्रतिकूल इनपुट और सुरक्षा संबंधी कारणों से वीआईपी लोगों के बाहर जाने के खिलाफ सलाह के आधार पर यह कदम उठाया गया है। उमर ने गुप्कर रोड पर अपने निवास के बाहर तैनात सुरक्षा वाहनों की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की और कहा कि उनकी बहन और उनके बच्चे, जो पास में ही रहते हैं, उन्हें भी नजरबंद कर दिया गया है।

उमर ने ट्वीट किया, "यह अगस्त 2019 के बाद नया जम्मू-कश्मीर है। हम बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने घरों में नजरबंद हैं। यह काफी बुरा है कि उन्होंने मेरे पिता (एक सांसद) और मुझे अपने घर में बंद कर दिया है, उन्होंने बहन और उसके बच्चों को भी उनके घर में नजरबंद कर दिया है।"

उन्होंने आगे कहा, "चलो, आपके लोकतंत्र के नए मॉडल का मतलब है कि हमें बिना स्पष्टीकरण के हमारे घरों में रखा गया है। लेकिन, घर के कर्मचारियों को भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही है और फिर आप आश्चर्यचकित हैं कि मैं अभी भी गुस्से में हूं।"

दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए श्रीनगर से बाहर जाने की योजना थी।

पुलिस ने दावा किया कि प्रतिकूल खुफिया सूचनाओं के कारण, प्रोटेक्टेड लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई और सभी संबंधितों को पहले ही सूचित किया गया था कि वे रविवार को अपनी यात्रा की योजना न बनाएं।

पुलिस ने ट्वीट किया, "आज भयावह लेथपोरा आतंकी घटना की दूसरी बरसी है। कोई रोड ओपनिंग पार्टी नहीं होगी। प्रतिकूल इनपुटों के कारण, वीआईपी/संरक्षित व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक लगाया गया है और सभी संबंधितों को पहले से सूचित किया गया है कि वे आज यात्रा की योजना न बनाएं।"

उमर अब्दुल्ला ने बाद में पुलिस को उन्हें भेजे गए लिखित संचार को साझा करने के लिए कहा।

ट्वीट कर उमर ने पूछा कि पुलिस ने किस कानून के तहत उन्हें घर पर नजरबंद किया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे यकीन नहीं है कि यह वास्तव में एक पुलिस ट्विटर हैंडल है क्योंकि यह सत्यापित नहीं है। लेकिन यह मानते हुए, कृपया मुझे बताएं कि आपने आज मुझे मेरे घर में किस कानून के तहत नजरबंद किया है? आप मुझे अपना घर नहीं छोड़ने की सलाह दे सकते हैं लेकिन आप मुझे बहाने के रूप में सुरक्षा का इस्तेमाल करके घर पर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।"

उन्होंने कहा कि कृपया मुझे संबोधित लिखित संचार और मुझे (या मेरे कार्यालय) द्वारा स्वीकार किए जाने को साझा करें। इन प्रतिबंधों से पहले हमें सूचित करें। निश्चित रूप से, यह बरसी प्रशासन के लिए आश्चर्य के तौर पर नहीं आई है।

शनिवार को, एक और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि उन्हें गुप्कर रोड पर अपने निवास से बाहर जाने से रोका गया है ताकि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में किशोर अतहर मुश्ताक के परिवार के साथ मुलाकात नहीं कर सकें, जो श्रीनगर के बाहरी इलाके में 30 दिसंबर, 2020 को एक मुठभेड़ में मारा गया था। (आईएएनएस)
 

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चल रहे लंबे समय से तनाव के बाद आख़िरकार भारत और चीन में समझौता हो गया है लेकिन समझौते पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.

समझौते के अनुसार भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र वाले पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट पर 10 किलोमीटर चौड़ा बफ़र ज़ोन बनाने के लिए सहमति दे दी है.

इस समझौते को लेकर रक्षा और सैन्य विशेषज्ञों की अलग-अलग राय सामने आ रही है. कुछ लोग इस समझौते और भारत सरकार का बचाव कर रहे हैं तो कुछ इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं.

अब इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय सेना प्रमुख रहे वेद मलिक ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर समझौते का बचाव किया है.

1.पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिको के पीछे हटने को लेकर हुए समझौते की आलोचना मुझे चौंका रही है. ज़्यादातर लोग इसकी आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तथ्यों और राजनीतिक-सैन्य समझ से नावाकिफ़ हैं या फिर उनमें गहरा पूर्वाग्रह भरा है. इस समझौते के तहत पहले चरण में पैंगोंग झील के चारों तरफ़ डटे सैनिक 20 अप्रैल, 2020 से पहली वाली लोकेशन पर वापस लौट जाएंगे.

2. फिंगर-4 और फिंगर-8 के बीच बेहद कम तापमान में होने वाली पट्रोलिंग को किसी भी तरह के संघर्ष से बचने के लिए रोकना ज़रूरी है. समझौते के तहत अप्रैल,2020 के बाद यहाँ बने किसी भी तरह के सुरक्षा ढाँचे को हटा दिया जाएगा. जब कैलश रेंज खाली हो जाएगी तो हमारे सैनिक यहाँ चुशुल में बहुत क़रीब तैनात रहेंगे.

3. ये सारी चीज़ें होने के 48 घंटों के भीतर डेपसांग, गोरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान में डिसइंगेजमेंट के लिए वार्ता होगी. दोनों देशों के कैडर किसी भी तरह के मसले पर नज़र रखने, उसकी पुष्टि करने या उसके हल के लिए लगातार मिलते रहेंगे. भरोसे की कमी के कारण हमारे सैनिकों का सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है. हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि चीनी सेना किसी भी तरह का अनुचित फ़ायदा न लेने पाए और अपना वादा न तोड़ने पाए.

तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तब के आर्मी प्रमुख जनरल वेद मलिक

4. मेरी समझ ये है कि सैनिकों के पीछे हटने में और तनाव पूरी तरह ख़त्म होने में ज़्यादा समय लगना तय है. भारत और चीन के बीच किसी भी तरह का युद्ध, यहाँ तक कि आंशिक युद्ध भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय हित में नहीं है. चीन ने कोशिश की लेकिन वो किसी भी तरह का राजनीतिक या सैन्य प्रभुत्व पाने में नाकाम रहा. हमारे सैनिकों ने चीनी सेना को रोकने में अपनी पूरी क्षमता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है.

5. हमने चीन को यथास्थिति पर जाने के लिए बाध्य कर दिया. भारत स्पष्ट रूप से यह संदेश देने में सफल रहा कि (a) एलएसी का उल्लंघन दोनों देशों के बीच सभी रिश्तों को प्रभावित करेगा. (b) अपनी सीमा पर हो रहा निर्माण जारी रहेगा. (c) भारत ने ख़ुद को भौगोलिक, राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा मज़बूत कर लिया है.

6.अभी से एलएसी पर पहले जैसी शांति और भारत-चीन के बीच पहले जैसे संबंधों की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी. भारत ने एलएसी पर जैसी सैन्य तैनाती की है, जिस तरह के रणनीतिक और आर्थिक क़दम उठाए हैं, उन्हें जारी रखना ज़रूरी होगा.

'भारत के चीन से ज़्यादा एलएसी उल्लंघन' बयान पर वीके सिंह की सफ़ाई
इससे पहले भारत-चीन मुद्दे पर पूर्व सैन्य प्रमुख और बीजेपी सांसद जनरल वीके सिंह के एक बयान पर विवाद हो गया था, जिसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर सफ़ाई दी है.

जनरल वीके सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत ने चीन की तुलना में ज़्यादा बार एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) का उल्लंघन किया है. वीके सिंह के इस बयान को लेकर राहुल गांधी ने उन्हें बर्ख़ास्त किए जाने की माँग की थी.

राहुल ने ट्वीट किया था, "बीजेपी के यह मंत्री भारत के ख़िलाफ़ जाने के लिए चीन की मदद क्यों कर रहे हैं? इन्हें अब तक बर्ख़ास्त कर दिया जाना चाहिए था. अगर इन्हें बर्ख़ास्त नहीं किया जाएगा तो यह सेना के हर जवान का अपमान होगा."

राहुल गांधी ने इस मामले को संसद में उठाने की कोशिश भी की थी लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली. अब वीके सिंह ने फ़ेसबुक पर एक वीडियो जारी कर इस बारे में विस्तार से सफ़ाई दी है.

उन्होंने लिखा है, "मदुरै में एक पत्रकार ने मुझसे भारत-चीन के सीमा मुद्दे पर स्पष्टीकरण माँगा था. उस स्पष्टीकरण को तोड़ा-मरोड़ा गया और ऐसे लोगों ने मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाया जिन्हें इन मुद्दों की ज़रा भी समझ नहीं है. विरोध करने की गरज में कहीं वे स्वयं देशद्रोह तो नहीं कर बैठे? आशा करता हूँ यह वीडियो उनकी समझ को बेहतर बनाएगा."

जनरल वीके सिंह ने इस वीडियो में कहा, "जहाँ तक बात एलएसी की है, ये वो लाइन है जो चीनी राजनयिक चोऊलाई 9/9 इंच के नक़्शे पर खींची गई लाइन पर आधारित है जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को साल 1959 में दी गई थी. जब आप इतने बड़े नक़्शे पर कुछ तय करते हैं और उस लाइन को ज़मीन पर उतारने की कोशिश करते हैं तो कुछ पेचीदा सवाल सामने आते हैं."

"किसी भी चीज़ को नक़्शे से ज़मीन पर उतारने के कुछ सिद्धांत होते हैं. इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमने एलएसी का आकलन किया. मुझे उम्मीद है कि चीन ने भी ऐसा ही किया होगा. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम देखते आए हैं कि चीन अपने एलएसी पर अपना रुख़ अपने फ़ायदे को देखते हुए बदलता रहता है."

यही वजह है कि एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों का पेट्रोलिंग के दौरान आमना-सामना होता रहता है, कई बार दोनों पक्षों में झड़प, धक्का-मुक्की, संघर्ष और लाठी-डंडों से हमला भी होता है. जब ज़मीन पर कोई लाइन निर्धारित न हो तो ऐसा होना स्वाभाविक है.

हम एलएसी का जिस तरह आकलन करते हैं, उसके अनुसार अगर कोई हमारी सीमा में आता है तो हम उसे एलएसी का उल्लंघन मानते हैं. इसी तरह अगर हम अपनी पट्रोलिंग अपने अनुमान से करते हुए एलएसी पर वहाँ तक जाते हैं चीन जिसे अपना मानता है, तो शायद है चीन भी इसे एलएसी का उल्लंघन मानेगा. यही बात मैंने समझाने की कोशिश की थी.

वीके सिंह के मुताबिक़ चूँकि दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा का कोई निर्धारण नहीं है, सब कुछ अनुमान पर चलता है, इसलिए ऐसी स्थिति आती है.

'पैंगॉन्ग झील पर भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना ने टेंट बनाया'
अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू से भारतीय सेना के कर्नल एस. डिनी (रिटायर्ड) ने कहा है कि चीनी सेना ने पैंगोंग त्सो पर यथास्थिति को बदल दिया है.

कर्नल डिनी का कहना है कि जब हमारा ध्यान 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसा पर लगा हुआ था तब चीनी सेना ने समझौतों को बदलते हुए पैंगोंन्ग झील पर भारतीय क्षेत्र में फ़िंगर 4 और फ़िंगर आठ के बीच टेंट गाड़ दिए हैं और बाकी ढाँचे भी खड़े कर दिए हैं.

उनका कहना है कि इससे पहले तक चीनी सेना ने इतना बड़ा क़दम कभी नहीं उठाया था.

जनरल डिनी के मुताबिक़ यह समस्या फिंगर-4 की चीन की समझ और फ़िंगर-8 की भारत के समझ के कारण है. उन्होंने कहा, "पश्चिम से पूरब की तरफ़ आठ किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहाँ ये सारा विवाद जारी है. भारतीय पोस्ट फ़िंगर-2 और फ़िंगर-3 के बीच है जो एक सड़क से जुड़े हुए हैं." "

"चीनी पोस्ट सिरिजाप पर हैं जो फ़िंगर-8 से आठ किलोमीटर पूर्व में है. चीनी सेना ने साल 1999 में फ़िंगर-4 तक उस समय सड़क बना ली थी जब कारगिल युद्ध के कारण वहाँ भारतीय सैनिकों की संख्या कम थी. अब कोई भारतीय वाहन फ़िगर-4 के पार नहीं जा सकता. फ़िंगर-8 तक गश्त लगाने के लिए भारतीय सैनिकों को पैदल जाना पड़ता है. चूँकि चीनी सैनिक फ़िंगर-4 तक गाड़ी से आ सकते हैं, इसलिए उनके लिए ये फ़ायदे का सौदा है."

कर्नल डिनी के अनुसार चीन इस इलाके में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से इसलिए असहज होता है क्योंकि उन्हें लगा था कि फ़िंगर-4 तक सड़क बनाने के बाद वहाँ उनका प्रभुत्व होगा.

उन्होंने कहा, "चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को फ़िंगर-8 तक नहीं आने देना चाहती इसलिए कई बार वो उन्हें रोकते हैं. पिछले कई वर्षों से यहाँ चीन का ही दबदबा रहा है लेकिन सात-आठ वर्षों से भारतीय पक्ष ने यहाँ अपना निर्माण शुरू किया है जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों की मौजूदगी भी यहाँ बढ़ी है. इसलिए पहले जो दो महीने में एक बार होता था, अब वो रोज़ होने लगा है."

भारत-चीन सीमा पर लगभग नौ महीने से तनाव जारी है और इसे लेकर विपक्षी पार्टियाँ, ख़ासकर कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार निशाना साधती रही है.  (bbc.com)

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दावा किया है कि उन्हें अपने घर में ही बंद कर दिया गया है.

उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा, ''अगस्त 2019 के बाद का यह नया जम्मू-कश्मीर है. हमें बिना कुछ बताए अपने घर में बंद कर दिया गया है. यहाँ तक कि मेरे पिता, जो कि लोकसभा सांसद हैं, उन्हें भी बंद कर दिया गया है. मेरी बहन और बच्चों को उनके साथ बंद कर कर दिया गया है.''

उमर अब्दुल्ला ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है, ''लोकतंत्र के आपके इस नए मॉडल का मतलब है कि हमें बिना कुछ बताए घरों में बंद रखा जाएगा लेकिन हद तो यह है कि घर में काम करने वाले स्टाफ़ को भी नहीं आने दिया जा रहा. इसके बाद भी आप हैरान होकर कहते हैं कि मैं अब भी ग़ुस्से में क्यों हूं.''

उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट पर श्रीनगर पुलिस के नाम के एक ट्विटर अकाउंट से जवाब दिया गया है जिसे ख़ुद अब्दुल्ला ने भी शेयर किया है.

इसमें लिखा गया है, ''आज लेथपोरा आतंकवादी हमले की दूसरी बरसी है. रोड ओपनिंग पार्टी (आरओपी) पूरी तरह से बंद है. ख़ुफ़िया सूचना के आधार पर वीआई और जिनकी सुरक्षा को लेकर ख़तरा है, उनकी आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है. इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी कि आज कहीं जाने की योजना ना बनाएं.''

इस ट्वीट के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि ये ट्विटर अकाउंट सही है या फ़र्ज़ी. अगर सही है तो मुझे ये बताएं कि किस नियम के तहत मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है. उमर ने कहा,''आप मुझे सलाह दे सकते थे कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊं. आप मुझे सुरक्षा के नाम पर घर में बंद नहीं कर सकते.''  (bbc.com)

-उमर दराज़ नंगियाना

उनकी उम्र केवल अठारह वर्ष की थी और वह एक पेशेवर नर्तकी और गायिका थीं. लेकिन एक ही मुलाक़ात में, उनकी सुंदरता और आवाज़ के जादू ने महाराजा को उनका दीवाना बना दिया था. यहाँ तक कि वो उस लड़की से शादी करने के लिए कोड़े खाने के लिए भी तैयार हो गए.

यह लड़की अमृतसर की गुल बहार थीं. पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें पहली बार एक शाही समारोह में गाते हुए सुना और देखा. उसी समय, महाराजा ने गुल बहार के क़रीब जाने की कोशिश की. वह उन्हें अपनी प्रेमिका बना कर रखना चाहते थे. लेकिन गुल बहार ने ऐसा करने से मना कर दिया.

पंजाब के इतिहास पर नज़र रखने वाले एक शोधकर्ता और लेखक इक़बाल क़ैसर के अनुसार, रणजीत सिंह उन पर इतने मोहित हो गए थे, कि वे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे. "गुल बहार एक मुस्लिम परिवार से थीं, इसलिए उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह से कहा, कि वह प्रेमिका बन कर नहीं रह सकतीं."

उस समय महाराजा की आयु 50 वर्ष से अधिक थी और यह वह दौर था, जब अंग्रेज़ों ने उपमहाद्वीप में पैर जमाने शुरू कर दिए थे. गुल बहार ने प्रस्ताव रखा कि अगर महाराजा चाहें तो वह उनसे शादी करने को तैयार हैं.

इक़बाल क़ैसर का कहना है कि "महाराजा रणजीत सिंह इतने जज़्बाती हुए, कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया."

पंजाब के महाराजा ने औपचारिक तौर पर गुल बहार के परिवार से उनका हाथ माँगा.

एक कथन के अनुसार, गुल बहार ने अपने विवाह प्रस्ताव के साथ यह शर्त रखी, कि रणजीत सिंह उनके घर वालों से रिश्ता मांगने के लिए, ख़ुद पैदल चल कर, लाहौर से अमृतसर आएंगे. हालाँकि, इक़बाल क़ैसर के अनुसार, प्रामाणिक इतिहास की पुस्तकें इसकी पुष्टि नहीं करती हैं.

हालांकि, पंजाब के महाराजा के लिए भी सिख धर्म के बाहर एक मुस्लिम लड़की से शादी करना इतना आसान नहीं था.

अकाल तख़्त ने रंजीत को कोड़ों की सज़ा सुनाई
सिख धर्म के धार्मिक लोगों ने रणजीत सिंह के इस फ़ैसले पर नाराज़गी जताई. महाराजा को अमृतसर के सिख तीर्थस्थल अकाल तख़्त में बुलाया गया. अकाल तख़्त को सिख धर्म में धरती पर खालसा का सबसे ऊँचा स्थान माना जाता है.

कुछ ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार, अकाल तख़्त ने रणजीत सिंह को गुल बहार से शादी करने की सजा के रूप में अपने हाथों से पूरे गुरुद्वारे के फ़र्श को धोने और साफ करने की सज़ा दी.

हालांकि, इक़बाल क़ैसर का कहना है, कि उनके शोध के अनुसार, ऐसा नहीं था. "अकाल तख़्त ने रणजीत सिंह को कोड़े मारने की सज़ा दी. रणजीत सिंह ने अपनी इस रानी के लिए इस सज़ा को भी स्वीकार कर लिया."

रणजीत सिंह की उम्र उस समय 50 वर्ष से अधिक थी. लेकिन समस्या यह थी कि वह महाराजा थे, जिनके साम्राज्य की सीमा पंजाब से भी बाहर तक फैली हुई थी. ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को कौन कोड़े मार सकता था? दूसरी ओर, अकाल तख़्त का आदेश भी था, जिसे रणजीत सिंह के लिए भी अस्वीकार करना मुमकिन नहीं था.

इक़बाल क़ैसर के अनुसार, "इसका समाधान यह निकला गया, कि एक रेशम का कोड़ा तैयार किया गया. और इसके साथ रणजीत सिंह को कोड़े मारे गए और सज़ा पूरी की गई थी." उनका कहना है कि इस तरह से महाराजा ने "कोड़े भी खा लिए और और गुल बहार को भी नहीं छोड़ा."

रणजीत सिंह और गुल बहार की इस शादी और उस पर होने वाले जश्न का वर्णन, कई इतिहासकारों ने विस्तार से किया है. वह लिखते हैं, कि जिन बड़े बुजुर्गों ने लाहौर और अमृतसर में इस शादी को देखा था, वो बाद में भी याद करते थे, कि यहाँ कभी ऐसी शादी भी हुई थी.

'रणजीत सिंह ने मेंहदी भी लगाई'
शोधकर्ता इक़बाल क़ैसर का कहना है, कि इस शादी का वर्णन, इतिहासकार सुजान राय ने अपनी पुस्तक 'इतिहास का सारांश' में लिखा है. वह लिखते हैं कि "महाराजा रणजीत सिंह ने औपचारिक तौर पर मेहंदी लगवाई, ख़ुद को सोने के गहनों से सुसज्जित किया, अपनी शाही पोशाक पहनी और हाथी पर सवार हुए."

अमृतसर के राम बाग़ में एक बंगला था, जहां यह शादी समारोह होना था. इस बंगले को कई दिनों पहले बंद कर दिया गया था और कई दिनों तक इसकी सजावट का काम किया गया था. इसे खाली करा दिया गया था और इसके बाद, जो पहला इंसान इसमें दाखिल हुआ, वह गुल बहार थी.

शादी समारोह से एक रात पहले, एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मुजरे हुए और चराग़ां किया गया. उस कार्यक्रम में गाने वालों को पुरस्कार के रूप में सात हज़ार रुपये दिए गए. उस समय यह बहुत बड़ी धनराशि थी."

'गुल बहार के गुज़रने के लिए रावी नदी के नाले पर पुल बनाया गया'
शादी समारोह बड़ी धूमधाम से हुआ था. जिसके बाद शाही जोड़ा अमृतसर से लाहौर के लिए रवाना हुआ. लेकिन लाहौर में प्रवेश करने से पहले, रावी नदी का एक छोटा सा नाला उनके रास्ते में रुकावट बन गया.

अगर कोई और होता, तो वह उसे पैदल पार कर सकता था, लेकिन गुल बहार अब लाहौर की रानी थी. ये कैसे हो सकता था, कि रानी पालकी से उतर कर पैदल नाला पार करती? गुल बहार ने ऐसा करने से मना कर दिया.

इक़बाल क़ैसर के अनुसार, "कुछ लोग कहते हैं, कि इस नाले के ऊपर एक पुल बनाया गया था, जिस पर चल कर रानी ने नाले को पार किया था."

बाद में यह पुल 'पुल कंजरी' के नाम से मशहूर हुआ. इक़बाल क़ैसर के अनुसार, इसका हिस्सा आज भी मौजूद है और यह पुल 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध के दौरान काफी चर्चा में था.

हालांकि, कुछ कथनों के अनुसार, यह पुल वह स्थान है, जहाँ रणजीत सिंह अपनी अमृतसर यात्रा के दौरान रुकते थे. इसके लिए बनाई गई इमारतें आज भी यहाँ मौजूद हैं.

इस कथन के अनुसार, इस पुल का नाम 'पुल कंजरी' रंजीत सिंह की प्रेमिका मोरा सरकार से जोड़ा जाता है, जिसने पैदल नाला पार करने पर नाराज़गी जताई थी.

क्या गुल बेगम ने अपने मक़बरे का निर्माण ख़ुद कराया?
गुल बेगम से शादी के आठ साल बाद रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई. इसके कुछ ही समय बाद, अंग्रेज़ों ने पंजाब पर पूरा नियंत्रण कर लिया.

रंजीत सिंह की अंतिम पत्नी ज़िन्दां को देश निकला दिया गया क्योंकि उनके बेटे दिलीप सिंह को ही रंजीत का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था. बहार बेगम की ख़ुद की कोई संतान नहीं थी. इसलिए उनसे ब्रिटिश सरकार को कोई ख़तरा नहीं था.

महाराजा की पत्नी होने के नाते, गुल बेगम के लिए मासिक वजीफा निर्धारित कर दिया गया था, जो प्रति माह लगभग बारह सौ रुपये था.

गुल बेगम ने एक मुस्लिम लड़के, सरदार ख़ान को गोद ले रखा था. सन 1851 में, गुल बेगम ने अपने लिए लाहौर के प्राचीन मियानी साहब क़ब्रिस्तान के बराबर में एक बाग़ का निर्माण कराया था. इक़बाल क़ैसर के अनुसार, इस बाग़ में उन्होंने अपना मक़बरा भी बनवाया था.

इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी तो मिट चुकी है, लेकिन मकबरे के अंदर की छत और दीवारों पर बनी ख़ूबसूरत नक्काशी आज भी ऐसे ही मौजूद है, जैसा कि उन्हें कल ही बनाया हों.

रणजीत सिंह
इस बगीचे के निर्माण के लगभग दस साल बाद गुल बेगम की भी मृत्यु हो गई और उन्हें इसी मक़बरे में दफ़नाया गया.

इक़बाल क़ैसर कहते हैं, "इस मक़बरे के अंदर के भित्तिचित्र बहुत मूल्यवान हैं. पहले से ही मुग़लिया दौर चला आ रहा था. फिर सिख इसमें शामिल हुए और यह सभी इस मक़बरे में अपनी बुलंदी के रूप में मौजूद हैं."

बाग़ गुल बेगम आज भी उसी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इसकी हालत बहुत खस्ता हाल है. इक़बाल क़ैसर के अनुसार, "यह उजड़ा दियार, एक ऐसी महिला की क़ब्र है, जो कभी लाहौर की रानी थी."

इक़बाल क़ैसर का कहना है, कि गुल बेगम के पास इतनी बड़ी संपत्ति और जागीर थी, कि उन्होंने इसे संभालने के लिए अपना एक कोष बनाया हुआ था और वो ख़ुद इसका प्रबंध संभालती थी. उनकी मृत्यु के बाद, यह संपत्ति उनके पालक पुत्र सरदार ख़ान को दे दी गई.

सरदार ख़ान का परिवार आज भी उस जगह के आसपास रहता है जहां यह बाग़ है. बाग़ गुल बेगम भी उनकी ही संपत्ति है और इस क्षेत्र को मोहल्ला गुल बेगम कहा जाता है. बगीचे के बीच में ही एक परिसर में सरदार ख़ान की क़ब्र भी मौजूद है.  (bbc.com)
 

देहरादून/तपोवन, 14 फ़रवरी। उत्तराखंड की आपदाग्रस्त तपोवन सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव अभियान के आठवें दिन रविवार को तड़के दो शव बरामद हो गए. चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि सुरंग के अंदर से तड़के दो शव बरामद हुए हैं. पिछले एक सप्ताह से सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा प्रतिवादन बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सुरंग में चलाए जा रहे बचाव अभियान के दौरान ये शव बरामद हुए हैं. 

एनटीपीसी के 520 मेगावाट तपोवन—विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना की इस सुरंग में आपदा के समय काम कर रहे 25—35 लोग फंसे हुए हैं. रविवार तड़के मिले दोनों शवों की पहचान हो गयी है जिनमें से एक टिहरी जिले के नरेंद्रनगर के रहने वाले आलम सिंह तथा दूसरा देहरादून के कालसी के रहने वाले अनिल का है. 

सात फरवरी को चमोली की ऋषिगंगा घाटी में आई बाढ़ में आपदा ग्रस्त स्थानों से अब तक 40 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं जबकि 164 अन्य लोग अभी लापता हैं. इन लापता लोगों में तपोवन सुरंग में फंसे लोग भी शामिल हैं. 

चमोली की ऋषिगंगा घाटी में आई बाढ़ से 13.2 मेगावाट ऋषिगंगा जलविद्युत परियोजना पूरी तरह तबाह हो गई जबकि तपोवन विष्णुगाड परियोजना को भारी क्षति पहुंची है.

देहरादून, 14 फरवरी| उत्तराखंड में जल-प्रलय के बाद जिंदगी की खोज जारी है। रविवार के दिन बचाव दल ने यहां के उस सुरंग के अंदर से दो शव बरामद किए, जहां 25-35 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एक अधिकारी ने बताया, चमोली जिले के आपदा प्रभावित तपोवन परियोजना क्षेत्र में फंसे इन्हीं लोगों को बचाने के लिए जारी खुदाई कार्य के दौरान सुबह-सुबह टनल के अंदर से दो शव बरामद किए गए।

7 फरवरी के बाद से यह पहली बार है, जब बचाव दल सुरंग के अंदर से शवों का पता लगाने में सक्षम रहे हैं।

अधिकारियों ने दावा किया है कि शनिवार को एक्सकैवेटर जैसे अन्य मशीनों को लाए जाने के साथ बचाव अभियान में तेजी आई है।

इस वक्त बचावकर्मी दो रणनीतियों पर काम कर रहे हैं - एक तरफ सुरंग में नीचे की ओर गहरी खुदाई की जा रही है और दूसरी तरफ इसके अंदर से मलबे और कीचड़ को खुदाई की मदद से बाहर निकाला जा रहा है।

दो और शवों की बरामदगी के साथ अब इसकी संख्या कुल 40 हो गई है। ग्लेशियर के टूटने के चलते 7 फरवरी को हुई इस तबाही में लगभग 200 लोग लापता हो गए हैं। (आईएएनएस)

प्रमोद कुमार झा

नई दिल्ली, 14 फरवरी | मोदी सरकार के एक मंत्री का आरोप है कि कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हित साधने के लिए किसानों के कंधे का सहारा ले रहे हैं। केंद्रीय एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी कहते हैं कि जो लोग अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश में किसान के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसान आंदोलन को समाप्त नहीं होने देना चाहते हैं।

किसानों आंदोलन को लेकर आईएएनएस के सवालों का कैलाश चौधरी ने खुलकर जवाब दिया। पेश है कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी से साक्षात्कार के अंश:

सवाल : सरकार ने कोरोना काल में कृषि कानून अध्यादेश के जरिए क्यों लाया?

जवाब: कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो गई थीं उस समय भी हमारे किसानों ने बंपर पैदावार कर देश की अर्थव्यवस्था को संबल देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। सरकार ने इस दौरान किसानों को हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में किसानों को राहत पहुंचाने और उनकी आय बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। लेकिन इन सबके बावजूद जब तक कानूनों में बदलाव नहीं होता तब तक किसान उन्नति के संबंध में जो हम सोच रहे थे वो संभव नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने कोरोना काल में अध्यादेश के जरिए इन काूननों को लागू किया। इन कानूनों के माध्यम से निश्चित रूप से किसानों को एपीएमसी (कृषि उपज विपणन समिति) की जंजीरों से आजादी मिलेगी।

सवाल : सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तैयार है यहां तक कि इसके अमल पर 18 महीने तक रोक लगाने को भी तैयार है। क्या कानून में कुछ कमियां रह गई थीं या फिर किसान आंदोलन के दबाव में सरकार ऐसा करने को तैयार है?

जवाब: ये तीनों कृषि कानून किसानों के जीवन में 'क्रांतिकारी परिवर्तन' लाने वाले और उनकी आय बढ़ाने वाले हैं। नये कृषि कानूनों में किसी भी संशोधन के लिए केंद्र सरकार के तैयार होने का यह कतई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि इन कानूनों में कोई खामी है। फिर भी विरोध कर रहे किसानों के सम्मान में और उन्हें उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए सरकार अपनी ओर से थोड़ा झुकने के लिए भी तैयार है। चूंकि हमारा उद्देश्य खेती को लाभकारी बनाना और किसानों का कल्याण करना है, इसीलिए उनकी संभावित शंकाओं के समाधान के लिए सरकार यथासंभव संशोधन के लिए तैयार है ताकि गतिरोध दूर किया जा सके।

सवाल : सरकार की तरफ से एक के बाद एक प्रस्ताव के बावजूद किसान नेता अपनी जिद पर अड़े हैं। क्या किसान आंदोलन अब राजनीतिक हो गया है?

जवाब : प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि सरकार इन कृषि कानूनों को निरस्त करे। किसान आंदोलन को कांग्रेस और आप (आम आदमी पार्टी) समेत कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग जो जमीनी आधार खो चुके हैं, इसलिए समय-समय पर वे कंधों की तलाश करते हैं और आज किसान आंदोलन से किसान के कंधों पर अपनी वैचारिक बंदूक चलाकर अपना हित साधना चाहते हैं। किसानों के हमदर्द बनकर उनको गुमराह करने का पाप करने वालों को जनता जवाब देगी।

सवाल : किसान आंदोलन समाप्त करवाने को लेकर सरकार अब क्या सोच रही है?

जवाब : हमने शुरू से ही प्रदर्शनकारी किसानों से कहा कि आप इन विधेयकों (अब कानून बन चुके हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है) को कार्यान्वित होने दीजिए, इनसे निश्चित रूप से आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। नया कानून किसान को मंडी के बाहर कहीं भी अपनी मर्जी के भाव पर अपना उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता देता है। इस पर भी किसानों के लगातार अड़ियल रवैये को देखते हुए सरकार ने गतिरोध तोड़ने के लिए कानूनों को डेढ़ साल के लिए स्थगित करने का भी प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मसले के समाधान के लिए केवल सौहार्दपूर्ण संवाद ही एकमात्र विकल्प है। लिहाजा, सरकार प्रदर्शनकारियों से राष्ट्रहित और देश के किसानों के हित में आंदोलन समाप्त करने का आग्रह करती है।

सवाल : क्या आंदोलनकारी किसानों के साथ जल्द कोई बातचीत शुरू होने वाली है?

जवाब : नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान गलतफहमी में हैं और ये सभी आंदोलनकारी किसान एक ही क्षेत्र से आते हैं। इतने दौर की वार्ता से यह साफ होने लगा है कि किसान संगठनों के पास कोई तर्क और तथ्य नहीं है। इसीलिए वे कानूनों में अपनी शंकाओं से संबंधित संशोधन के बजाय केवल कानून वापसी की जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार ने साफ नीयत और खुले मन से हरसंभव संशोधन और समाधान की दिशा में काम करने की बात कही है, इसके लिए सरकार पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार है और आगे भी तैयार रहेगी।(आईएएनएस)

मेरठ (यूपी), 14 फरवरी| मेरठ में नकली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) बनाने और बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोहनपुरी इलाके में शुक्रवार को देर रात पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 400 तैयार प्लेटें और 300 से अधिक खाली प्लेटें बरामद कीं। इन खाली प्लेटों पर नंबर लिखा जाना बाकी था। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने कहा, "हमने मैन्यूफेक्च रिंग करने वाली यूनिट के मालिक तनुज अग्रवाल, उनके सहयोगी श्रीराम और संदीप कुमार (विक्रेता) को गिरफ्तार किया है। हमने उन्हें गुरुद्वारा रोड से पकड़ा और तलाशी में उनके पास से कम से कम 18 नकली प्लेटें मिलीं। पुलिस अब चौथे आरोपी मोहम्मद वसीम की तलाश कर रही है। हमने इन नकली नंबर प्लेटों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोलिक प्रेस, नकली होलोग्राम, डाई आदि मशीनों और उपकरणों को भी जब्त कर लिया है।"

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि प्लेटें बनाने के लिए मशीनरी, प्लेट और उपकरण दिल्ली से लाए गए थे और प्लेटें बनाकर विभिन्न दुकान मालिकों को बेच रहे थे। इनके खरीदारों को भी यह पता नहीं था कि ये प्लेटें नकली थी। गिरोह खुदरा विक्रेताओं को ये प्लेटें 300 रुपये में बेचते थे और वे कस्टमर्स से इसकी 600 रुपये कीमत वसूलते थे।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में भारी भीड़ के कारण कानूनी नंबर प्लेटें मिलने में देरी हो रही थी, इसके कारण इनका व्यापार तेजी से बढ़ा।

एसपी (सिटी) ए.एन. सिंह ने कहा, "इस नंबर प्लेट में केवल बारकोड नहीं था, इसके अलावा यह एकदम असली प्लेट जैसी थी। ग्राहकों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया।" (आईएएनएस)

प्रयागराज, 14 फरवरी | अपने घर आए एक सैन्यकर्मी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर उसे मार डाला। उसका शव शनिवार को यहां नीम सराय इलाके से उसकी कार में गंभीर चोटों के साथ मिला।

पुलिस ने अज्ञात हमलावरों और एक महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जो घटना के समय जवान की कार में उसके साथ थे।

पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है और उसके आरोपों पर गौर कर रही है कि हमलावरों द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।

रिपोर्टों में कहा गया है कि महिला द्वारा दी गई जानकारी पर सेना के हवलदार का खून से लथपथ शव उसके परिवार के सदस्यों को मिला।

वे उसे प्रयागराज के सैन्य अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस अधीक्षक (शहर) दिनेश कुमार सिंह ने कहा, "38 वर्षीय मृतक जिसकी पहचान आशुतोष कुमार सिंह के रूप में की गई, वह धूमनगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत महेंद्र नगर के निवासी थे। वह भारतीय सेना में हवलदार के पद पर थे और जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में तैनात थे। वह कुछ हफ्ते पहले छुट्टी पर घर आए थे और जल्द ही ड्यूटी पर लौटने वाले थे।"

हवलदार के पिता अशोक कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि आशुतोष शुक्रवार की रात को घर से किसी काम से निकला था। उस रात बाद में, आशुतोष की पत्नी को उनके मोबाइल फोन पर एक महिला का फोन आया जिसने उन्हें बताया कि आशुतोष गंभीर रूप से घायल है और उसकी कार नीम सराय इलाके में एक मैदान में खड़ी है। परिवार के लोग जल्द ही घटना स्थल पर पहुंचे और उसे गंभीर रूप से घायल पाया।

महिला ने आशुतोष के परिजनों को बताया कि वह उसके साथ एक भूखंड की जांच के लिए जा रही थी जब उन्होंने मोमोज खरीदने का फैसला किया, लेकिन रास्ता भटक गए और नीम सराय में पहुंच गए।

अचानक, उन्हें कुछ लोगों ने रोका जो सड़क को अवरुद्ध कर रहे थे और इसके कारण आशुतोष के साथ बहस हुई, जब उन्होंने उन्हें कार के गुजरने के लिए रास्ता देने के लिए कहा।

बदमाशों ने आशुतोष पर ईंटों से हमला किया, जिससे उसे सिर पर गंभीर चोटें आईं।

एसपी ने कहा कि परिवार के सदस्यों की शिकायत पर, जो महिला आशुतोष के साथ थी उसके खिलाफ और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा, "हमने एफआईआर में परिवार के सदस्यों के आरोपों पर महिला को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान उसने पहले दावा किया कि अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की। हालांकि, बाद में उसने अपना बयान बदल दिया और दावा किया कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उसके परस्पर विरोधी बयानों के मद्देनजर, हम उस महिला का मेडिकल परीक्षण करवा रहे हैं और उसके कपड़े भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं।"

पुलिस अधिकारी ने कहा, "आशुतोष के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब बदमाशों की पहचान करने और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।" (आईएएनएस)
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लखनऊ, 14 फरवरी| राम मंदिर निर्माण के लिए लखनऊ के सआदतगंज अनाथालय के 80 से अधिक अनाथों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने 1.5 लाख रुपये से अधिक का दान दिया है। इन लोगों द्वारा दी गई दान राशि 10 रुपये और 100 रुपये से लेकर 1,100 रुपये तक है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा है, "इस तरह की पहल से उन लोगों को एकता का संदेश जाएगा जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं।"

वहीं आरएसएस के कार्यकारी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के साथ आपसी सौहार्द का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। बता दें कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण के लिए 15 जनवरी से 27 फरवरी तक जन संपर्क करने और धन जुटाने का अभियान चला रहा है।

ट्रस्ट ने सचिव चंपत राय के हवाले से कहा, "ट्रस्ट के 3 राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोले गए खातों में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि है। लगभग 1.50 लाख विहिप कार्यकर्ता राम मंदिर निर्माण के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। 37 कार्यकर्ताओं को बैंक खातों में दान जमा करने के लिए लगाया गया है।" (आईएएनएस)

श्रीनगर, 14 फरवरी (आईएएनएस)| जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को दावा किया कि अधिकारियों द्वारा बिना किसी स्पष्टीकरण के उन्हें और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को यहां उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया है। उमर ने गुप्कर रोड पर अपने निवास के बाहर तैनात सुरक्षा वाहनों की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की और कहा कि उनकी बहन और उनके बच्चे, जो पास में ही रहते हैं, उन्हें भी नजरबंद कर दिया गया है।

उमर ने ट्वीट किया, "यह अगस्त 2019 के बाद नया जम्मू-कश्मीर है। हम बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने घरों में नजरबंद हैं। यह काफी बुरा है कि उन्होंने मेरे पिता (एक सांसद) और मुझे अपने घर में बंद कर दिया है, उन्होंने बहन और उसके बच्चों को भी उनके घर में नजरबंद कर दिया है।"

दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए श्रीनगर से बाहर जाना था।

शनिवार को, एक और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया था कि उन्हें गुप्कर रोड पर अपने निवास से बाहर जाने से रोका गया था ताकि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में किशोर अतहर मुश्ताक के परिवार के साथ मुलाकात नहीं कर सकें, जो श्रीनगर के बाहरी इलाके में 30 दिसंबर 2020 को एक मुठभेड़ में मारा गया था।

नई दिल्ली, 13 फरवरी| हरियाणा के रोहतक स्थित एक कुश्ती अकादमी (अखाड़ा) में पांच लोगों की हत्या के मुख्य आरोपी सुखविंदर को शनिवार को दिल्ली पुलिस ने समयपुर बादली से हरियाणा पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा और फिर हरियाणा पुलिस को सौंप दिया जाएगा।"

हरियाणा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी राष्ट्रीय राजधानी में छिपा हुआ है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी के स्थान की पहचान करने में सफल रही और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। 

मृतकों में सोनीपत के सरगथला गांव के निवासी मनोज कुमार, उनकी पत्नी साक्षी, पूजा, कुश्ती कोच सतीश कुमार और प्रदीप मलिक शामिल हैं।

इस घटना में साक्षी का तीन साल का बेटा और अमरजीत घायल हो गया था। (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 13 फरवरी| ओडिशा के कालाहांडी जिले में कार्लपेट वन्यजीव अभयारण्य के अंदर पिछले दो सप्ताह में पांच हाथियों की मौत हो गई है। शनिवार को एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। वन विभाग के अधिकारियों को संदेह है कि रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया हाथियों की मौत हो सकता है।

अभयारण्य में घूरीगुड़ी नाले के पास से हाथियों की मौत की सूचना मिली है। पांच हाथियों में से चार हथिनी और एक हाथी का बच्चा शामिल है।

वन विभाग ने मौतों के पीछे का कारण जानने के लिए एक विशेषज्ञ दल को संरक्षित क्षेत्र में भेजा है।

ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ हेल्थ से प्रोफेसर निरंजन साहू के नेतृत्व में टीम ने शनिवार को इस क्षेत्र का निरीक्षण किया।

साहू ने बताया, "सभी लक्षण बताते हैं कि हाथियों की मौत बैक्टीरियल बीमारी हैमरेज सेप्टिसीमिया से हुई है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 फरवरी | केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कहा कि बार-बार पूछने के बावजूद, कांग्रेस यह स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि नए कृषि कानूनों में 'मंडियों' को किस धारा के तहत खत्म किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय बजट पर महिला उद्यमियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए, ठाकुर ने कहा, "लोकसभा में कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि 'मंडियों' को खत्म कर दिया जाएगा और जब मैंने उनसे चार बार पूछा कि यह कानून की किस धारा के तहत होगा? , वह जवाब देने में विफल रहे।"

उन्होंने कहा, "उनके (कांग्रेस के) पास तब भी जवाब नहीं था, जब मैंने राज्यसभा में हस्तक्षेप किया था और उनसे पूछा था कि वे मुझे उस क्लॉउज या धारा के बारे में बताएं जो मंडियों के स्क्रैपिंग या एमएसपी को वापस लेने की बात करते हैं, वे जवाब देने में विफल रहे।"

उन्होंने कहा, "एक तरफ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ कांग्रेस के एक अन्य सांसद का कहना है कि उन्हें नहीं हटाया जाएगा। कांग्रेस दो दिशाओं में आगे बढ़ रही है और अगर इस तरह से चीजें चलती हैं तो कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो सकती है।"

उन्होंने आगे कहा कि सच्चाई देश को बताई जानी चाहिए। 'हमने अधिक खरीद की है और एमएसपी का अधिक भुगतान भी किया है।'

ठाकुर ने कहा, "अगर मैं राहुल गांधी से पूछूं कि गेहूं और जौ में क्या अंतर है, तो वह अंतर नहीं बता पाएंगे। उनके पिता राजीव गांधी भी लाल और हरी मिर्च में अंतर नहीं बता पाए थे। मैं ऐसे लोगों से क्या पूछूं.. लेकिन वे आते हैं और झूठ बोलते हैं।"

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, "ऐसी नौसिखिया राजनीति के कारण, कांग्रेस एक समय 400 सांसदों की पार्टी होने के बाद 40 सांसदों की पार्टी बन गई है। इस पतन का कारण परिवारवाद (वंशवाद) की राजनीति है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 फरवरी | भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजू बिष्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर दार्जिलिंग हिल्स एरिया की जनता के साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर दार्जिलिंग की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से क्षेत्र की समस्याओं का स्थाई राजनीतिक समाधान निकालने की मांग की है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने 2001 से दार्जिलिंग और तराई क्षेत्र में पंचायत चुनाव न कराने का मुद्दा भी उठाया है। जिससे दार्जिलिंग की जनता पंचायतीराज व्यवस्था के लाभों से वंचित है। भाजपा के युवा सांसद राजू बिष्ट ने कहा, "दार्जिलिंग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर लोकप्रिय है। इंटरनेशनल एजूकेशन हब भी है। कभी दार्जिलिंग देश के लिए गौरव रहा है। लेकिन, बंगाल सरकार की उपेक्षा के कारण दार्जिलिंग क्षेत्र आज तमाम संकटों से जूझ रहा है। 2001 से दार्जिलिंग में पंचायत चुनाव ही नहीं हुए। पिछले 20 साल से जमीनी शासन व्यवस्था से यह क्षेत्र वंचित रहा है।"

राजू बिष्ट ने बीते शुक्रवार को लोकसभा में दार्जिलिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहां के युवा काफी हुनरमंद और प्रतिभाशाली हैं। मगर, राज्य सरकार की ओर से रोजगार की व्यवस्था न किए जाने पर स्थानीय युवा पलायन करने के लिए मजबूर हैं। दार्जिलिंग के प्रतिभाशाली युवा दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई आदि स्थानों पर रोजगार खोजने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा, "शासन की उपेक्षा के कारण हमारी शैक्षिक व्यवस्था और स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बुरा हाल है। मैं केंद्र सरकार से संविधान के दायरे में दार्जिलिंग क्षेत्र की समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए कोशिशें करने की मांग करता हूं।"  (आईएएनएस)