मुजफ्फरपुर (बिहार), 18 फरवरी | बिहार के सेानपुर-छपरा रेलखंड के दिघवारा और सोनपुर स्टेशन के बीच ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस में हथियारबंद डकैतों ने 10 से अधिक यात्रियों से लूटपाट की और विरोध करने पर एक यात्री को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार की रात अज्ञात हथियरबंद लुटेरे दिघवारा और सोनपुर स्टेशन के बीच ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान लूटपाट का विरोध करने पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के इटावा निवासी शिवम यादव को गोली मार दी, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए।

घायल यात्री को छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डकैतों की संख्या 10 से 12 बताई जा रही है, जो हाथों में धारदार हथियार और देसी कट्टा लेकर ट्रेन में सवार हुए थे। इसके बाद चलती ट्रेन में बदमाशों ने लूटपाट करना शुरू कर दिया।

सोनपुर रेल थाना के प्रभारी जय सिंह ने गुरुवार को बताया कि घटना की पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है तथा गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।  (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 18 फरवरी| उत्तर प्रदेश विधान मंडल का गुरुवार से बजट सत्र शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सदन के पहले दिन ट्रैक्टर से विधान भवन पहुंचे। वो ट्रैक्टर परिसर के अंदर ले जाना चाहते थे लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। जिसके बाद सपा कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जाकर बैठ गए। इस दौरान लगातार नारेबाजी होती रही। विधान भवन जैसे संवेदनशील स्थान पर समाजवादी पार्टी के नेता तमाम सुरक्षा इंतजाम को धता बता कर बोतलों में पेट्रोल तथा डीजल लेकर प्रवेश कर गए। इस दौरान इन लोगों ने पेट्रोल तथा डीजल से भरी बोतलों के साथ प्रदर्शन किया।

विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन तथा आनंद भदौरिया की इस दौरान सड़क पर काफी देर तक पुलिस से झड़प भी होती रही। इस दौरान विधानसभा मार्ग पर यातायात को रोक दिया गया। किसी भी प्रकार के वाहन को इस मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं है। 

विधानमंडल सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक तथा विधान परिषद सदस्य विधान भवन प्रांगण में हंगामा कर रहे हैं। यह लोग चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बैठकर सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। यह लोग पेट्रोल तथा डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी के साथ ही कानून-व्यवस्था को लेकर भी विरोध कर रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि विधानमंडल के बजट सत्र में समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगी। दिल्ली से सटी प्रदेश की सीमा (गाजीपुर बॉर्डर) पर किसानों के आंदोलन को 80 दिन से ज्यादा हो गए हैं। बॉर्डर पर कटीले तारों, कीलों व बड़े-बड़े पत्थरों से ऐसी बैरिकेडिंग की गई है मानों दुश्मन से लोहा लेने की तैयारी हो। सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया है। किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। किसानों को तबाह करने वाले कानून जबरन थोपे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों के साथ धोखा किया है। तीन साल से गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया। बकाया भुगतान भी 10 हजार करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है। सरकार गन्ना किसानों के हितों की पूरी तरह अनदेखी कर रही है। यही हाल धान खरीद का रहा। किसानों को हजार से बारह सौ रुपये प्रति क्विंटल में बिचैलियों के हाथों धान बेचना पड़ा। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में मौतें बढ़ गई हैं। आजादी के बाद प्रदेश में इतनी खराब कानून व्यवस्था कभी नहीं रही, जितनी अब है। प्रधानों, पूर्व प्रधानों की हत्याएं हो रही हैं। समाजवादी पार्टी इन सभी मुद्दों को विधानसभा में पूरी ताकत से उठाएगी।

इस सत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। विपक्ष भी सरकार की घेराबंदी करने के लिए कमर कसे हुए है। इसके चलते सत्र हंगामेदार रहना तय है। 

कोरोना संकट काल में 2021-22 में विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के इंतजाम हैं। सदन के भीतर सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गयी है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 फरवरी| देश में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 12,881 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद कुल मामलों की संख्या 1,09,50,201 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 101 मौतें भी हुईं हैं, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,56,014 हो गई है। देश में कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी है। बीते एक महीने से 15 हजार से कम दैनिक मामले दर्ज हो रहे हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी करीब डेढ़ महीने से 200 से कम दर्ज हो रहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि पिछले 15 दिनों से दैनिक मामलों का औसत 9,000 से 12,000 के बीच और मृत्यु संख्या 78 से 120 के बीच दर्ज हो रही है। वहीं 9 फरवरी को इस साल के सबसे कम 9,110 दैनिक मामले दर्ज किए गए थे, जबकि पिछले साल के सबसे कम 9,633 दैनिक मामले 3 जून को दर्ज हुए थे। 

बीते 24 घंटों में 11,987 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही अब तक ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 1,06,56,845 हो गई है। फिलहाल देश में 1,37,342 सक्रिय मामले हैं। देश में रिकवरी दर 97.32 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.42 प्रतिशत है।

बुधवार को 7,26,562 नमूनों के परीक्षण के बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा अब तक किए गए कुल परीक्षणों की संख्या 20,87,03,791 है। 

देश में 16 जनवरी से कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जरिए टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। इसके तहत अब तक 94,22,228 वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि दुनिया में सबसे तेजी से टीकाकरण भारत में हो रहा है, जबकि कई देशों ने हमसे पहले टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था।   (आईएएनएस)

श्रीनगर के एक कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में ऐसे समय में आतंकी हमला हुआ जब विदेशी राजनयिकों का एक दल कश्मीर के दौरे पर है. सवाल उठ रहे हैं कि इस हमले के पीछे नई डोमिसाइल नीति का विरोध है या कुछ और.

      डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

बुधवार 17 फरवरी को अज्ञात हमलावरों ने श्रीनगर के डलगेट इलाके में कृष्णा ढाबा नाम के एक स्थानीय ढाबे पर गोलियां चलाईं. हमले में ढाबे के मालिक के बेटे आकाश मेहरा को गोलियां लगीं और अब उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक 'मुस्लिम जांबाज फॉर्स जे एंड के' नाम के एक ऐसे आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है.

इन रिपोर्टों के मुताबिक संगठन ने एक बयान में कहा है कि उसने ढाबे पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसका मालिक 'बाहरी' होने के बावजूद कश्मीर में अधिवास या डोमिसाइल दर्जा हासिल करना चाहता था.कृष्णा ढाबा को श्रीनगर का एक लोकप्रिय ढाबा माना जाता है. वो दशकों से श्रीनगर के ऐसे इलाके में स्थित है जहां अमूमन कड़ी सुरक्षा रहती है.

जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का निवास और भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक समूह का दफ्तर ढाबे से बस 200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं. इसके अलावा वो होटल भी ढाबे के करीब ही है जहां जम्मू और कश्मीर के दौरे पर आए 24 विदेशी राजनयिकों के रहने का इंतजाम किया गया है. उनके दौरे की वजह से श्रीनगर में पहले से ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम थे.

क्या है डोमिसाइल पर विवाद
सवाल उठ रहे हैं कि इसके बावजूद हमले का होना क्या सुरक्षा इंतजामों में हुई चूक की तरफ इशारा करता है. दिसंबर में श्रीनगर में ही एक 65-वर्षीय जोहरी को बीच बाजार में गोली मार दी गई थी. सतपाल निश्चल की हत्या की जिम्मेदारी 'रेजिस्टेंस फ्रंट' नाम के एक आतंकवादी संगठन ने ली थी. सतपाल श्रीनगर में कई दशकों से रह रहे थे लेकिन उन्हें कुछ ही दिनों पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला था, जिसके बाद उन्होंने श्रीनगर में एक मकान खरीदा था.

'रेजिस्टेंस फ्रंट' ने अपने बयान में कहा था कि सतपाल "बाहरी लोगों को श्रीनगर में बसाए जाने के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था और जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करेगा उसे जबरदस्ती कब्जा करने वाले के रूप में देखा जाएगा." कृष्णा ढाबा पर हमले को भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है.

2019 में जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद केंद्र सरकार 2020 में एक नया कानून ले कर आई जिसके तहत देश के किसी भी राज्य के लोग जम्मू और कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर अचल संपत्ति खरीद सकते हैं. अभी तक करीब 10 लाख सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकतर स्थानीय लोगों को दिए गए हैं. कितने गैर-कश्मीरी लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए हैं इस बारे में सरकार ने अभी तक जानकारी नहीं दी है.

स्थानीय लोगों में संदेह
श्रीनगर के वरिष्ठ पत्रकार रियाज वानी कहते हैं कि कश्मीर में इस नई डोमिसाइल नीति को लेकर काफी नाराजगी क्योंकि कई स्थानीय लोग यह मानते हैं कि इसके जरिए कश्मीर में जनसंख्या का स्वरूप ही बदलने की कोशिश की जा रही है. वानी ने डीडब्ल्यू को यह भी बताया कि कृष्णा ढाबा पर हुए हमले को लेकर स्थानीय लोगों में यह भी संदेह है कि यह हमला जानबूझ कर होने दिया गया ताकि विदेशी राजनयिकों को संदेश दिया जा सके कि घाटी में हालात अभी भी नाजुक हैं और इस वजह से वहां लागू प्रतिबंधों और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती को बनाए रखने की जरूरत है.

इस तरह के आरोप सेना पर पहले भी लगे हैं. 20 मार्च 2000 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भारत दौरे के मौके पर अनंतनाग जिले के चिट्टीसिंघपुरा गांव में 35 सिक्खों को गोली मार दी गई थी. सरकार का कहना था कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा ने करवाया था लेकिन कई स्थानीय लोगों ने सेना को इस नरसंहार का जिम्मेदार बताया था.

हमलावरों का आज तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमले के बाद सेना ने अनंतनाग के पास पांच लोगों को इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तानी आतंकवादी बताते हुए गोली मार दी थी. उसके बाद एक सरकारी जांच में सामने आया था कि वो सब मासूम स्थानीय थे और सेना ने उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था. (dw.com)

भारतीय सेना के लेफ़्टिनेंट जनरल वाईके जोशी का कहना है कि लद्दाख़ में भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग युद्ध की नौबत आ गई थी.

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया अख़बार के अनुसार, उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ़्टिनेंट जनरल जोशी ने लेह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि साल 2020 में अगस्त के आख़िर में लद्दाख़ के कैलाश रेंज में यह स्थिति पैदा हो गई थी.

उन्होंने कहा, "हम एकदम उस स्थिति में पहुंच चुके थे... युद्ध असल में टाला गया है."

साथ ही उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 15 जून को जो घटना घटी उसमें हताहतों की संख्या 45 तक हो सकती थी.

गलवान घाटी में दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प में भारत के 20 जवान मारे गए थे जबकि चीन ने अपने मारे गए जवानों की संख्या सार्वजनिक नहीं की थी.

उन्होंने कहा कि 29-30 अगस्त को पैंगोग त्सो झील के दक्षिण में कैलाश रेंज हाइट्स पर क़ब्ज़ा करके भारतीय जवानों ने पीएलए (चीनी सेना) को चौंका दिया था और यहां तक कि वहां पर टैंक भी ले जाए गए थे जिससे 'सशस्त्र संघर्ष भी हो सकता था.'

इसके बाद पीएलए भी ऊंचाइयों पर टैंक्स लेकर गया लेकिन भारतीय जवान टॉप पर टैंकों और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ थे. हालांकि, इस दौरान संयम बरता गया.

लेफ़्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा, "वे हमारे लिए बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण समय था." (bbc.com)

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर किए हलफ़नामे में कहा है कि फ़ेसबुक और ट्विटर किसी भी राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकते हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार में छपी ख़बर के अनुसार, केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के पास 'देश को अस्थिर करने की शक्ति है' और 'क़ानून-व्यवस्था की समस्याओं को खड़े करने की ओर झुकाव होता है.'

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ़ संसद और उसकी समितियों के पास ही सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दों से निपटने का अधिकार है.

उन्होंने कहा कि अगर भारतीय संघ की हर एक इकाई इन जैसी चीज़ों की जांच करने लगेगी तो यह ख़तरनाक होगा.

दरअसल, दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति ने पिछले साल फ़रवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में सोशल नेटवर्किंग पोर्टल की भूमिका को लेकर भारत में फ़ेसबुक प्रमुख अजित मोहन को समन जारी किया था.

इस समन को अजित मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाख़िल किया है. (bbc.com)

पुडुचेरी के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान कहा कि पिता को खोना उनके लिए एक मुश्किल वक़्त था लेकिन इसको लेकर उनमें कोई ग़ुस्सा नहीं है और उन्होंने माफ़ कर दिया है.

द इंडियन एक्सप्रेस अख़बार के अनुसार, राहुल गांधी से एक शख़्स ने पूछा कि वो पूर्व प्रधानमंत्री और उनके पिता राजीव गांधी के हत्यारों को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि उनमें किसी को लेकर कोई ग़ुस्सा नहीं है.

राहुल गांधी ने कहा, "मुझे किसी को लेकर कोई ग़ुस्सा नहीं है. मैंने अपने पिता को ज़रूर खोया है और मेरे लिए वह बहुत मुश्किल वक़्त था. यह ऐसा था जैसे किसी ने आपका दिल निकाल लिया हो. मैंने बहुत बड़ा दुख सहन किया है. लेकिन मुझमें किसी को लेकर कोई ग़ुस्सा या नफ़रत नहीं है, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है."

राहुल ने कहा कि उनके अंदर उनके पिता राजीव गांधी अभी भी ज़िंदा हैं. (bbc.com)
 

बदायूं (उत्तर प्रदेश), 18 फरवरी | उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित एक मंदिर परिसर में 3 जनवरी को कथित तौर पर 50 साल की एक महिला संग दुष्कर्म हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मंदिर के पुजारी को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस मामले के अन्य दो आरोपियों को सबूत मिटाने और गलत सूचना देने का दोषी पाया गया है। इससे पहले, महिला की मौत के दो दिन बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में तीनों आरोपियों पर सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

ज्ञात हो कि 3 जनवरी की रात को गंभीर रूप से घायल महिला को लेकर ये तीन आरोपी उसके घर पहुंचे, जिसके कुछ मिनटों बाद महिला ने दम तोड़ दिया।

शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने इसे एक दुर्घटना करार दिया, लेकिन जब अपराध के बारे में तथ्य और इसकी क्रूरता को लेकर चीजें सामने आईं, तो कुछ पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया और 5 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई।

मामले पर उचित कार्रवाई नहीं होने और शव परीक्षण में देरी किए जाने के चलते स्टेशन हाउस अफसर (एसएचओ) सहित चौकी प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

महिला के परिवारवालों ने आरोप लगाया था कि मंदिर परिसर में पुजारी सत्यवीर सिंह उर्फ सत्य नारायण और उसके दो शिष्यों ने मिलकर महिला संग दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। इस घटना का असर महिला के पति पर इस कदर पड़ा कि उसे मनोचिकित्सक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि महिला को कई जगह गहरी चोटें आई थीं, जिसमें उसका प्राइवेट पार्ट भी शामिल है।(आईएएनएस)

-अरुल लुइस

न्यूयॉर्क, 18 फरवरी | विदेश मंत्री एस.जयशंकर गुरुवार को क्वाड की एक मंत्रीस्तरीय बैठक में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेंगे। इसकी जानकारी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने दी है।

डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बुधवार को बताया, "भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के बीच होने वाली चर्चा हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और हमारे समय की चुनौतियों को परिभाषित करने के लिए अहम है। इसके अलावा इस चर्चा में कोविड-19 प्रतिक्रिया, जलवायु परिवर्तन जैसे मसलों पर भी हमारे प्रयासों में समन्वय करने की बातचीत शामिल होगी।"

हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ हिंद-प्रशांत क्षेत्र को एक रक्षात्मक धुरी के तौर पर विकसित करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराया है। यह क्षेत्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय में अमेरिका के रणनीतिक हित का केंद्र बन गया था।

बता दें कि क्वोड को 2017 में पुनर्जीवित किया गया था, ताकि चीन को चुनौती देने के लिए क्षेत्रीय लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग को बढ़ाया जा सके। इसके बाद कोविड-19 रिस्पांस और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर एक समूह के रूप में व्यापक क्षेत्रीय एजेंडे पर काम करना क्वोड को मजबूत बनाने की रूचि को स्पष्ट करता है। फिर भारत तो पहले से ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है।

गौरतलब है कि बाइडेन के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद रक्षा और विदेश नीति से संबंधित दोनों देशों के अधिकारियों ने फोन पर बातचीत कर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की थी। ब्लिंकेन और जयशंकर भी फोन पर 2 बार बातचीत कर चुके हैं। इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिंग, और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिका के जेक सुलिवन ने भी बात की है। (आईएएनएस)

गाजीपुर बॉर्डर, 18 फरवरी| केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान के विरोध प्रदर्शन में धार देने के लिए किसान संगठनों ने आज (गुरुवार) रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। यह दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान यहीं बैठे रहेंगे। रेल रोको अभियान के तहत पुलिस ने भी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस अभियान को लेकर आईएएनएस से कहा कि, "ट्रेन चल ही कहां रही है? एक दो ही ट्रेन चल रही है। हम सरकार से ये भी कहेंगे कि ट्रेन और भी चलवाओ। जनता दुखी हो रही है, सरकार ने इन ट्रेनों को रोका हुआ है बीते 8 महीनों से। जो ट्रेन आएगी उसको रोक कर हम यात्रियों को पानी पिलायेंगे, फूल चढ़ाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं हो रही हैं।"

जब ट्रेन रोकी जाएगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यात्रियों से दुर्व्यवहार किया जाएगा? इस सवाल के जवाब में टिकैत ने कहा, "कौन करेगा दुर्व्यवहार? जो भी करेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन रोको अभियान शांतिपूर्ण होगा। यात्रियों को चने बांटेंगे, दूध और पानी पिलाएंगे।"

हालांकि किसान संगठन इस अभियान को सांकेतिक बता रहें हैं लेकिन पुलिस-प्रशासन व रेलवे ने इससे निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वहीं सिंघु, टीकरी और अन्य उन जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे हुए हैं।

जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक भी कह चुके हैं कि जिस समय ट्रैफिक सबसे कम होती है, उस समय हमने सड़क जाम किया और इसी प्रकार दिन में ट्रेन की ट्रैफिक कम होती है क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेनें ज्यादातर रात में चलती हैं।

रेल रोको अभियान से किसान संगठन का मकसद सरकार पर किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बनाना है।

बीते करीब तीन महीने से कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान धरना दे रहे हैं। वे केंद्र सरकार की पिछले साल लाए गए तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 18 फरवरी| उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के उन दावों को नकार दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने उन्हें भुगतान नहीं किया है। प्रियंका ने बुधवार को अपने ट्वीट में उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को भुगतान न करने के मुद्दे को उठाते हुए आलोक मिश्रा के मामले का उल्लेख किया था।

मिश्रा ने एक वीडियो संदेश में कहा, "प्रियंका गांधी ने उन समाचारों को ठीक से नहीं पढ़ा है जिनके आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया है।"

उन्होंने आगे कहा कि यह पिछले साल की बात थी जब महामारी के कारण बकाया लंबित था। मेरे सभी भुगतानों का निपटान हो गया है।

मिश्रा ने कहा कि वह राज्य सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और यहां तक कि अलग-अलग फसलें उगाने की योजना भी बना रहे हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुझाया था।

प्रियंका ने अपने ट्वीट में कहा था कि मिश्रा का छह लाख रुपये का गन्ना भुगतान बकाया है।

उन्होंने कहा था, "लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा का 6 लाख रुपये का गन्ना भुगतान बकाया है। उनको खेती, इलाज आदि के लिए 3 लाख का लोन लेना पड़ा। 10,000 करोड़ का भुगतान फंसा होने के चलते यूपी के लाखों किसानों का यही हाल है। 14 दिन में भुगतान एवं आय दुगनी का वादा जुमला निकला।"
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-अरुणोदय मुखर्जी

"अगर आज अपने पैसों का भुगतान नहीं किया तो मैं आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल करने जा रहा हूं. इसके बाद, आपको अफ़सोस होगा कि आपने कभी लोन लेने का फ़ैसला किया था."

विनीता टेरेसा को बीते लगभग तीन महीनों से इस तरह के फ़ोन कॉल आ रहे हैं और ये कॉल उनमें से एक है. लगभग हर रोज़ ही लोन-रिकवरी एजेंट के नाम से उनके पास फ़ोन आते. इन एजेंट्स के नाम अलग-अलग होते लेकिन उनका काम एक ही होता. कॉल करने के साथ ही वो उन पर चिल्लाने लगते. कई बार वो धमकी तक दे देते और बहुत बार अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल करते.

भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था. लेकिन लॉकडाउन ने कई लोगों के सामने वित्तीय संकट पैदा कर दिया. महीनों तक चले लॉकडाउन ने कई बने-बनाए स्थापित कारोबार को बर्बाद कर दिया. लॉकडाउन की वजह से विनीता की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई. ऐसे में उन्होंने उन ऐप्स का रुख़ किया जो 'इंस्टेंट-लोन' यानी फ़टाफ़ट से लोन देने का दावा करते हैं.

इन ऐप्स से लोन लेना बहुत आसान था. जहां आमतौर पर किसी सरकारी या ग़ैर-सरकारी बैंक से लोन लेने के लिए कई तरह के दस्तावेज़ जमा करने होते हैं, वेरिफिकेशन करानी होती है वहीं इस ऐप से लोन लेना चुटकी बजाने जितना आसान था.

उन्हें सिर्फ़ अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी थी, एक मान्य पहचान पत्र देना था और रेफ़रेंस देना था. ये सबकुछ देने के मिनटों बाद लोन उनके ख़ाते में आ गया. वो ख़ुद कहती हैं- "यह बहुत ही आसान था."

महामारी ने लाखों लोगों की नौकरी छीन ली. कारोबार बंद हो गए और लॉकडाउन के इसी दौर में इस तरह के फ़टाफ़ट लोन देने वाले ढेरों ऐप्स बाज़ार में आ गए.

अब जबकि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और बहुत से वेतनभोगी दोबारा से काम पर लौट चुके हैं/लौट रहे हैं, बावजूद इसके इस बात से इनक़ार नहीं किया जा सकता है कि इंजीनियर से लेकर सॉफ़्टवेयर डेवलपर्स तक और सेल्समैन से लेकर छोटे व्यापारियों के लिए भी ये दौर बेहद संघर्ष भरा रहा है. एक बड़े वर्ग ने आर्थिक तंगी झेली है और उसे दूर करने के लिए जब भी उन्हें जल्दी में पैसे की ज़रूरत पड़ी,तो उन्होंने ऐसे ही ऐप्स को मदद के तौर पर चुना.

यहां हर तरह के लोन उपलब्ध थे. जैसे महज़ 150 डॉलर यानी क़रीब दस हज़ार रुपये का लोन और सिर्फ़ 15 दिनों के लिए. इन ऐप्स ने लोन देने के लिए वन-टाइम-प्रोसेसिंग फ़ीस भी ली. हालांकि ये वन-टाइम-प्रोसेसिंग फ़ीस ब्याज दर की तुलना में तो कुछ भी नहीं थी क्योंकि लोन देने वाले इन ऐप्स ने कई बार 30% से भी अधिक के इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया. अगर इस इंटरेस्ट रेट की तुलना भारतीय बैंकों के इंटरेस्ट रेट से करें तो यह कम से कम 10 से 20% अधिक है.

दूसरी समस्या ये भी कि इनमें से कुछ ऐप्स जहां भारतीय बैंक के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार काम करते हैं तो कुछ इन मानकों के तहत वैध नहीं पाए गए.

कई राज्यों में अब इस तरह लोन देने वाले दर्जनों ऐप्स की जांच की जा रही है क्योंकि कई लोगों ने इन ऐप्स पर नियमों के उल्लंघन और लोन वसूल करने के लिए आक्रामक तरीक़े अपनाने का आरोप लगाया है. वित्तीय अपराधों की जांच करने वाला प्रवर्तन निदेशालय भी अब मनी ट्रेल स्थापित करने के लिए आगे आया है. हाल ही में गूगल ने भी अपने गूगल-प्लेस्टोर से ऐसे कई ऐप्स हटा दिये हैं जिन्हें लेकर इस तरह की शिकायतें मिली थीं. या फिर जिनके संदर्भ में नियमों के उल्लंघन का प्रमाण मिला है.

अधिकारियों को इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि इनमें से कई ऐप्स तो ऐसे भी हैं जो भारत के केंद्रीय बैंक के साथ पंजीकृत भी नहीं थे. नियमों के उल्लंघन और पंजीकरण से जुड़े इन मामलों के सामने आने के बाद से लोगों को चेतावनी जारी की गई है कि वे अनाधिकृत डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म या फिर ऐप्स से दूर रहें.

विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार जब कोई लोन ले लेता है तो उनका डेटा ऐसे ही लोन देने वाले दूसरे ऐप्स के साथ भी शेयर हो जाता है. इसके बाद शुरू होता है, उस शख़्स को हाई क्रेडिट लिमिट्स पर लोन देने के नोटिफ़िकेशन्स का सिलसिला. एक के बाद एक नोटिफ़िकेशन्स आने के साथ बढ़ती जाती है उस शख़्स के फंसने की आशंका.

विनीता टेरेसा बताती है कि उन्होंने इन नोटिफ़िकेन्श के चक्कर में फंसकर ही आठ लोन ले लिये.

लेकिन सारी बात सिर्फ़ लोन लेने तक नहीं सीमित रहती.

इसके बाद शुरू होता है भंवर में फंसते जाने का सिलसिला. लोन लेने के बाद रिकवरी एजेंट्स के कॉल इस क़दर आने शुरू होते हैं कि कुछ ही दिनों में आप उनसे छुटकारा पाने के तरीक़े खोजने लग जाते हैं. और इसी में एक तरीक़ा होता है एक दूसरा लोन लेकर पहले वाले लोन का भुगतान करना.

अपना नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर एक शख़्स का कहना था "ये कभी ख़त्म ना होने वाले चक्र की तरह होता है. एक लोन के बाद दूसरा लोन..दूसरे के बाद..."

बहुत से दूसरे ऐप्स की तरह ये लोन ऐप्स भी डाउनलोड के समय पर कॉन्टेक्ट और फ़ोटो गैलरी के एक्सेस के लिए आपसे पूछते हैं. जब लोन लेने वाला शख़्स इसके लिए रज़ामंदी दे देता है तो फिर ये और अधिक जानकारी मांगने लगते हैं.

साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ अमित दुबे बताते हैं, "जब मैंने इस तरह के एक मामले की जांच की तो मैंने पाया कि ये ऐप वास्तव में ना केवल आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट को पढ़ते हैं बल्कि उनकी पहुंच में काफी कुछ आ जाता है. वे आपकी फ़ोटोज़, वीडियो और लोकेशन पर भी नज़र रख रहे होते हैं. वे आपके बारे में काफी कुछ जान चुके होते हैं, जैसे कि आपने इस पैसे का इस्तेमाल कहां किया है या फिर आपने किसे ये पैसे ट्रांसफ़र किये हैं."

विनीता टेरेसा कहती हैं, "ये ख़तरा व्यक्तिगत भी हो जाता है. मैंने मेरे बच्चों को उस तक़लीफ़ से गुज़रते देखा है जब वो देखते थे कि मैं घंटों-घंटों फ़ोन पर लगी रहती थी. मैं बेहद परेशान हो चुकी थी. ना तो मैं अपने काम पर ध्यान दे पा रही थी और ना परिवार पर."

जेनिस मकवाना बताते हैं कि नवंबर में उनके भाई अभिषेक ने आत्महत्या कर ली और उनके इस क़दम के पीछे एक बड़ी वजह लोन-ऐप्स का वसूली के लिए किया गया उत्पीड़न भी था.

भारतीय टेलीविज़न के पटकथा लेखक अभिषेक ने भी लॉकडाउन में उस परिस्थिति का सामना किया था जिससे एक वर्ग को गुज़रना पड़ा.

जेनिस याद करते हैं- लॉकडाउन में फ़िल्म-मेकिंग का काम रुक गया. लोगों को भुगतान करना मुश्किल हो गया और इन सबसे उबरने के लिए उन्होंने क़रीब 1500 डॉलर (एक लाख रुपये से कुछ अधिक) का लोन लिया. अभी लोन लिये ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि उन्हें धमकी भरे फ़ोन कॉल आने लगे.

जेनिस कहते हैं कि इन कॉल्स का सिलसिला उनके मरने के बाद तक जारी रहा.

जेनिस मकवाना और विनीता टेरेसा दोनों ही मामलों की अब पुलिस जांच कर रही है. इसके साथ ही ऐसे ही सैकड़ों दूसरे केस पर भी पुलिस की जांच जारी है.

प्रवीण कालाइसेलवन कुछ दूसरे विशेषज्ञों के साथ मिलकर ऐसे ही मामलों की जांच कर रहे हैं. उन्होंने हमारे साथ इस तरह के मामलों से जुड़ी कुछ जानकारियां साझा कीं. वो कहते हैं, - हमें इसकी तह दर तह उधेड़नी होगी. यह समस्या इतनी छोटी नहीं, बहुत गहरी है.

प्रवीण इस मामले से उस वक़्त जुड़े जब उनके एक दोस्त ने एक ऐसे ही लोन ऐप से पैसे उधार लिये और जब वो लोन चुका नहीं सके तो उन्हें कई दूसरे लोगों की तरह धमकाया जाने लगा. इसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने का फ़ैसला किया. इसके लिए उन्होंने ऐसे लोगों की एक टीम बनायी जिन्हें ऐसे ऐप्स का अनुभव था.

वो कहते हैं, "पिछले आठ महीने में मेरी टीम को 46 हज़ार से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं और 49 हज़ार से अधिक डिस्ट्रेस कॉल. हमें एक दिन में 100 से 200 और कभी-कभी इससे भी अधिक डिस्ट्रेस कॉल मिलते हैं."

प्रवीण ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में एक याचिका भी दायर की. उन्होंने याचिका के माध्यम से इस तरह के लोन-ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की. लेकिन कोर्ट की तरफ़ से उन्हें केंद्र सरकार को संपर्क करने के लिए कहा गया है.

दिसंबर महीने में 17 लोगों को धोखाधड़ी करने, फ़र्ज़ीवाड़ा करने और उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. पुलिस का कहना है कि वे इस पूरे तंत्र से जुड़े विदेशी तार भी तलाशने की कोशिश कर रही है. लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि गिरफ़्तार लोगों और डेवलपर्स के बीच संबंध स्थापित कर पाना उतना आसान नहीं होगा.

लेकिन अमित दुबे का मानना है कि इन ऐप्स का मक़सद सिर्फ़ आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को निशाना बनाना नहीं है, इनका एजेंडा इससे कहीं अधिक ख़तरनाक है.

वो कहते हैं, "इस तरह के ऐप्स चलाने वाली अदृश्य इकाइयां मुख्य तौर पर आपके डेटा पर नज़र रखती हैं और इस डेटा को बेचकर पैसे बना सकती हैं." वो कहते हैं- उनकी नज़र आपके पर्सनल डेटा पर होती है और वो इससे पैसे बना सकते हैं. ये डेटा बेचा जा सकता है और दूसरे अपराधियों से शेयर भी किया जा सकता है यहां तक कि डार्क वेब पर भी.

वो कहते हैं कि उन्हें एक ही सर्वर पर होस्ट किये गए ऐप्स का क्लस्टर मिला. जिसे एक ही डेवलेपर ने प्रोग्राम किया था और इस बात के भी साक्ष्य मिले कि उनमें से कई एक ही सोर्स साझा कर रहे थे.

विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक क़ानूनन इन पर लगाम नहीं लगती तब तक जागरुकता फैलाकर ही इन लोन ऐप्स के क़हर को रोका जा सकता है.

विनीता टेरेसा कहती हैं, "मैं पीड़ित नहीं कहलाना चाहती हूं. इसका मुक़ाबला करने का एकमात्र तरीक़ा यही है कि मैं लोगों से अपने अनुभव साझा करूं ताकि दूसरे मेरे अनुभव से सीख सकें. (bbc.com)

तेलंगाना, 17 फ़रवरी। तेलंगाना के पेड्डापली से एक वकील दंपति का ऐसा चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें इन दोनों को दिन के समय में मौत के घाट उतार दिया गया. महिला का एक ऐसा वीडियो भी है जिसमें नागमणि नाम की महिला चोटों के बीच उस कार में फंसी दिख रही है जिसमें यह दंपति सफर कर रहा था.पुलिस ने बताया कि तेलंगाना हाईकोर्ट में वकील जी. वामन राव और उनकी पत्नी कार से यात्रा कर रहे थे. दोपहर करीब ढ़ाई बजे रामगिरी मंडल गांव के पास उनकी कार को रोका गया और चाकू से वार करके हत्‍या कर दी गई.

महिला के पति वामन राव को सड़क पर खून से लथपथ पड़ा  देखा जा सकता है. वीडियो में वे किसी को अपनी पहचान बताने और हमला करने वालों से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं. वे, कुंटा श्रीनिवास को आरोपी बता रहे हैं जो सत्‍ताधारी तेलंगाना राष्‍ट्र समिति का सदस्‍य बताया गया है. बाद में इस दंपति को बाद में अस्‍पताल में शिफ्ट किया गया जहां दोनों की मौत हो गई.

गौरतलब है कि इस दंपति ने हाल ही में राज्‍य के हाईकोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश के समक्ष औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करते हुए अपनी जान को खतरा बताया था. राज्‍य के वकील इस घटना को लेकर सदमे में हैं. उन्‍होंने कहा कि इस दंपति ने, कोरोना महामारी के दौरान ज्‍यादा कमाई न कर पाने वाले वकीलों की मदद में भी योगदान दिया था. तेलंगाना बार काउंसिल ने वकील दंपति की हत्या की निंदा करते हुए दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है.

नई दिल्ली, 17 फ़रवरी। अमेरिकी पॉप गायिका रिहाना किसान आंदोलन को लेकर किए गए ट्वीट के बाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं. अब रिहाना की एक तस्वीर पर भारत में विवाद हो रहा है. दरअसल इस फोटो में रिहाना टॉपलेस हैं और उनके गले में भगवान गणेश की आकृति का एक पेंडेंट नजर आ रहा है. रिहाना की यह तस्वीर लॉन्जरी फोटोशूट के दौरान की है. रिहाना ने यह फोटोशूट अपने लॉन्जरी ब्रांड सेवेज एक्स फेंटी के लिए कराया है. इस फोटो को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया है.

सोशल मीडिया यूजर्स और कुछ भारतीय नेताओं ने कहा कि रिहाना की पोस्ट आपत्तिजनक है. उन्होंने गायिका पर हिंदू देवताओं का अपमान करते हुए भारतीयों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया. बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट किया, 'रिहाना द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा का लॉकेट नग्न अवस्था में पहनकर प्रदर्शन करना, हिंदुओ की भावनाओ को दुःख पहुंचाता है. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख संज्ञान लेकर रिहाना पर आपराधिक मामला दर्ज कराने का तुरंत आदेश दे.'

विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि उन्होंने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर लाने के लिए फेसबुक और ट्विटर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है. साथ ही उन्होंने रिहाना के सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है. रिहाना ने इंस्टाग्राम पर भी इस फोटो को शेयर किया है, जिसे करीब 98 लाख लोगों ने लाइक किया है. इंस्टाग्राम पर रिहाना के 91.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं.

हाल ही में रिहाना और स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए थे. इसके बाद क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर  और गायिका लता मंगेशकर ने सरकार के समर्थन वाले हैशटेग के साथ जवाबी ट्वीट किए थे. जिसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य का खुफिया विभाग कुछ हस्तियों पर किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करने का दबाव डाले जाने के आरोपों के संबंध में जांच करेगा. (भाषा)

एमजे अकबर मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी के अदालत से बरी होने पर महिला अधिकार समूह इसे महिलाओं की जीत के तौर पर देख रहे हैं.

फ़ैसले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रिया रमानी ने कहा, 'मैं शानदार महसूस कर रही हूं, मेरे सच को क़ानून की अदालत ने स्वीकार किया है. ये वास्तव में बड़ी बात है.'

उन्होंने कहा, ''मेरी जीत से महिलाओं को खुलकर बोलने का हौसला मिलेगा और ताक़तवर लोग पीड़िताओं को अदालत में घसीटने से पहले दो बार सोचेंगे.''

भारत में महिलाओं की आवाज़ उठाने वाले ट्विटर समूह मी टू इंडिया ने ट्वीट किया है, 'हमने ये लड़ाई जीत ली है. अभी कहने के लिए शब्द नहीं हैं. बस आंख में आंसू हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं. सभी के साथ एकजुटता. हम प्रिया रमानी की हिम्मत के आभारी हैं.'

उन्होंने ट्वीट किया, 'हां, प्रिया रमानी हां, अकबर का मानहानि का मुक़दमा रद्द हो गया. इससे महिलाओं को ख़ामोशी तोड़कर आवाज़ उठाने के लिए और हिम्मत मिली है. आज मैं अदालत में थी और इसे लेकर ख़ुश भी हूं.'

पत्रकार नीलांजना रॉय ने ट्वीट किया, 'प्रिया रमानी इस मुकदमे के सामने साफ़ दिल और अदालत में विश्वास के साथ खड़ी रहीं. उन्होंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी.'

एक और ट्वीट में नीलांजना ने कहा, 'बैकी जॉन के लिए भी सम्मान. वो एक हीरोइन हैं जिनकी हमें ज़रूरत है और जिन्हें हम प्यार करते हैं. ये रमानी की जीत का जश्न मनाने का समय है. साथ ही ये भी सुनिश्चित करने का समय है कि महिलाएं और दूसरी पीड़िताएं बिना डर के अपने अनुभव साझा करें. उन्हें आपराधिक मानहानि का डर ना हो.'

लेखिका नताशा बधवार ने प्रिया रमानी की अदालत में मुस्कुराते हुए तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'पितृसत्तात्मका तो तोड़ते हुए ऐसा ही लगता है'

वामपंथी नेता कविता कृष्णनन ने एक ट्वीट में कहा, 'प्रिया रमानी ज़िंदाबाद. आपका शोषण करने वाले एमजे अकबर ने आप पर मुकदमा ठोका लेकिन आप बरी हो गईं. ये फैसला महिलाओं को सशक्त करता है. ये कहा है कि हमें समझना चाहिए कि कई बार पीड़ित मानसिक तनाव की वजह से सालों तक चुप रहती हैं. उसे अपने यौन शोषण के बारे में आवाज़ उठाने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता.'

वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, 'प्रिया रमानी अंततः एमजे अकबर मामले में बरी हो गई हैं. यौन उत्पीड़न के बाद प्रिया रमानी को अदालती प्रक्रिया में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. अकबर को इसके लिए हर्जाना चुकाना चाहिए.'  (bbc.com)

चंडीगढ़, 17 फरवरी | पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को नगरपालिका चुनावों में अपनी पार्टी - कांग्रेस की शानदार जीत पर कहा कि यह उनकी सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों की पुष्टि है और लोगों ने प्रमुख विपक्षी दलों - शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के "जनविरोधी" कार्यों को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़, पार्टी के सभी विधायकों, सदस्यों और कार्यकर्ताओं को निकाय चुनावों में व्यापक जीत के लिए बधाई दी। चुनावों के परिणाम बुधवार को घोषित किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने स्पष्ट रूप से तीनों दलों के विभाजनकारी, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और प्रतिगामी एजेंडे को नकार दिया।

बहरहाल, अंतिम गणना में कांग्रेस ने नगर पालिका परिषदों में 1,815 वाडरें में से 1,199 और 350 नगर निगम सीटों में से 289 पर जीत हासिल की। शिरोमणि अकाली दल 289 वार्डो और 33 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 38 वार्डो और 20 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 57 वार्डो और 9 सीटों पर पीछे रह गई। शेष वार्ड निर्दलीय और बीएसपी (के) और भाकपा के खाते में आए।

अमरिंदर सिंह ने पंजाब और उसके भविष्य को बर्बाद करने के लिए "नकारात्मक और शातिर ताकतों" को हराने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया और बधाई दी।

तीन नए विवादास्पद कृषि कानूनों के लागू होने के बाद पंजाब में होने वाले पहले बड़े चुनावों ने भाजपा के खिलाफ लोगों की नाराजगी को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि इन सभी दलों ने "पंजाब को नष्ट करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ" किसानों के अधिकारों को बेशर्मी से रौंद दिया था। वे मतदाताओं को भ्रमित करने में विफल रहे।

कैप्टन ने दो टूक कहा कि सभी तीनों विपक्षी दल कांग्रेस के करीब भी नहीं पहुंच पाए। कुछ वाडरें में तो वे स्वतंत्र उम्मीदवारों से भी पीछे थे। पंजाब के शहरी मतदाताओं ने विकास व सुशासन वाली नीतियों पर अपनी मुहर लगाई और घृणित राजनीतिक विचारधाराओं को धराशायी कर दिया।

उन्होंने कहा, चुनाव के नतीजे पंजाब से बाहर रहने के लिए इन दलों के लिए यह एक शक्तिशाली संदेश हैं। राज्य के लोग उनके द्वारा किए गए धोखे और विश्वासघात को माफ करने या भूलने के लिए तैयार नहीं थे।

अमरिंदर सिंह ने यहां मीडिया से कहा कि इन परिणामों से इन सभी दलों को विधानसभा चुनाव में आने वाली चीजों का पूवार्भास हो गया है। (आईएएनएस)

देहरादून , 17 फरवरी | उत्तराखंड के चमोली जिले में आपदा प्रभावित तपोवन परियोजना की एक सुरंग के अंदर पानी और कीचड़ के कारण बचाव दल को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है। चमोली में सैलाब आने के बाद अब तक कुल 58 शव बरामद किए गए हैं। राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सुरंग के अंदर पानी और कीचड़ मौजूद होने के कारण खुदाई का काम बाधित हो रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सुरंग में तलाशी अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक अंतिम व्यक्ति या उसका शरीर सुरंग के अंदर नहीं मिल जाता।

मंगलवार तड़के सुरंग के अंदर दो शव मिले थे। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा, "बचाव अभियान धीमी गति से चल रहा है। काफी कीचड़ होने के कारण काम की गति धीमी है।"

एनटीपीसी के एक अधिकारी ने कहा कि सुरंग को पहले ही 160 मीटर अंदर तक खोदा गया है।

सुरंग के अंदर खुदाई के काम के दौरान अब तक 11 शव मिले हैं। अधिकारी ने स्वीकार किया, "हम और अधिक बॉडी (पार्थिव शरीर) की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हम अब जीवित बचे लोगों के लिए उम्मीद नहीं कर रहे हैं।" अभी भी अंदर फंसे बाकी लोगों से कोई संपर्क नहीं है।

बचावकर्मी दो स्थानों पर काम कर रहे हैं। एक दल सुरंग के अंदर बचाव अभियान में जुटा है तो दूसरा दल रैणी गांव में ऋषिगंगा परियोजना के अवशेषों पर के पास अभियान में लगा है। रैणी गांव के पास बचाव अभियान में स्निफर कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

विपरीत परिस्थितियों के बीच कई दिन खुदाई करने के बाद बचाव कार्य में लगी सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने सुरंग का एक हिस्सा खोलने में कामयाबी पाई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 फरवरी | भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) ने बुधवार को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान, आईवाईसी कार्यकर्ताओं ने क्रिकेट गियर पहने हुए साइकिलों की सवारी की। इसके जरिए किसान प्रतिकात्मक रूप से यह दिखाना चाहते थे कि ईंधन की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है।

आईवीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा, "लोगों को लूटकर, मोदी सरकार केवल पूंजीपतियों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर से वृद्धि करके, मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे आम आदमी की समस्या से कुछ भी लेना-देना नहीं है।"

श्रीनिवास ने आगे कहा कि आम लोग महंगाई से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कम कीमतों के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार वृद्धि करके महंगाई की मार झेल रहे लोगों को दंडित कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 दिनों में सिलेंडर की कीमतों में 75 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, और यह मोदी सरकार के लिए अफसोस की बात है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत एक नया रिकॉर्ड बना रही है।

उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल में डीजल पर उत्पाद शुल्क में 8 गुना और पेट्रोल पर 2.5 गुना की वृद्धि की है।

आईवीसी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने कहा, "इस सरकार को अर्थव्यवस्था की कोई समझ नहीं है। हम मांग करते हैं कि बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए और महंगाई से पीड़ित जनता को राहत देने के लिए उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी को वापस किया जाना चाहिए।"  (आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र, 17 फरवरी | संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के समक्ष दुबई की शासक बेटी राजकुमारी लतीफा की नजरबंदी के मुद्दे को उठाएगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, लतीफा ने अपने पिता पर दुबई में बंधक बनाने का आरोप लगाया है क्योंकि उसने 2018 में शहर से भागने की कोशिश की थी।

बीबीसी के साथ साझा किए गए गुप्त रूप से रिकॉर्डेड वीडियो में लतीफा ने कहा कि उसे अपनी जान को खतरा है।

इस वीडियो फुटेज के बाद वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिक्रिया देखी गई, जिसने संयुक्त राष्ट्र को जांच के लिए प्रेरित किया। ब्रिटेन ने वीडियो को बहुत परेशान करने वाला बताया है।

ब्रिटेन के विदेश सचिव डॉमिनिक राब ने बुधवार को कहा कि हम इसे लेकर चिंतित हैं।

उन्होंने कहा कि इस वीडियो में एक युवा महिला को घोर संकट में दिखाया गया है। हम इस मामले में संयुक्त राष्ट्र के किसी भी कदम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने कहा है कि वह जल्द ही यूएई से लतीफा के बारे में जवाब तलब करेंगे। प्रवक्ता रूपर्ट कोलविले ने कहा कि हम निश्चित रूप से यूएई के समक्ष इन मुद्दों को उठाएंगे।

एक प्रवक्ता ने कहा कि लतीफा के वीडियो का विश्लेषण करने के बाद यूएन वर्किं ग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन जांच शुरू कर सकता है।  (आईएएनएस)

मुंबई, 17 फरवरी | गायक व पूर्व बिग बॉस प्रतियोगी अनूप जलोटा ने हाल ही में 'सत्य साईं बाबा' की बायोपिक में अभिनय किया था, वह अब इसके सीक्वल के लिए संगीत निर्देशन भी करेंगे। इस फिल्म की दूसरी किस्त जल्द ही रिलीज होने वाली है। 'सत्य साईं बाबा 2' के कलाकारों में जलोटा, साधिका रंधावा, एकता जैन, पंकज बेरी, सोमाक्षी और अनिल नागरथ हैं।

जलोटा ने कहा, "सीक्वल में बहुत सारे कलाकार होंगे, क्योंकि मैं सत्य साईं बाबा की विभिन्न घटनाओं को दिखाऊंगा।"

इसकी पटकथा और संवाद सचिंद्र शर्मा ने लिखे हैं। यह फिल्म सुभाष सहगल, अंकिता और निकिता श्रीवास्तव द्वारा सह-निर्मित है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 17 फरवरी | उत्तर प्रदेश की पुलिस अब लोगों के इंटरनेट सर्च डेटा पर नजर रखेगी, ताकि वे यौन सामग्री देखने वालों पर नजर रख सकें। यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट पर अश्लील सामग्री सर्च करता है, तो 'यूपी वीमेन पॉवरलाइन 1090' अलर्ट हो जाएगा और पुलिस टीम 'महिलाओं के खिलाफ अपराध' को रोकने के लिए व्यक्ति तक पहुंच जाएगी।

इस परियोजना को पहले छह जिलों में आयोजित किया गया था और इसे जनता से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी।

अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) नीरा रावत ने कहा कि इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के मद्देनजर, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए पॉवरलाइन 1090 उक्त व्यक्ति तक पहुंच जाएगा।

उन्होंने कहा कि डेटा का उपयोग करके इंटरनेट पर क्या खोजा जा रहा है, इस पर नजर रखने के लिए एक कंपनी को काम पर रखा गया है।

उन्होंने कहा, "मूल रूप से, यह इंटरनेट के एनालिटिक का अध्ययन करने के लिए है। यदि कोई व्यक्ति पॉर्न देखता है, तो एनालिटिक्स टीम को जानकारी मिल जाएगी।"

पोर्नोग्राफी की खोज करने वालों को एक अलर्ट मैसेज मिलेगा और सूचना पुलिस के साथ साझा हो जाएगी।

उन्होंने कहा, "फिर इंटरनेट डेटा 1090 टीम को सूचित करेगा। टीम तब व्यक्ति को 'जागरूकता संदेश' भेजेगी।"

अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 1.16 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 17 फरवरी | तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव के 67 वें जन्मदिन के मौके पर बुधवार को एक मंदिर में ढाई किलो वजन की सोने की साड़ी चढ़ाई गई है। वहीं इस मौके पर कई धार्मिक स्थलों पर पूजा-पाठ का आयोजन भी किया गया। पशुपालन मंत्री टी.श्रीनिवास यादव ने बालकम्पेट मंदिर में विशेष प्रार्थना की और देवी येलम्मा को 2.5 किलो वजन की सोने की साड़ी भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री की बेटी के.कविता को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंच सकीं। लिहाजा, श्रीनिवास यादव ने देवी को यह भेंट अर्पित की। उन्होंने टीआरएस प्रमुख के दीर्घायु होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए 2 मंदिरों, 1 दरगाह, 1 चर्च और 1 गुरुद्वारे में प्रार्थना की।

इसके अलावा उज्जैन के महाकाल मंदिर, गणेश मंदिर, सिकंदराबाद में वेस्ले चर्च, नामपल्ली में दरगाह यूसुफैन और अमीरपेट में गुरुद्वारा साहेब में विशेष प्रार्थना की गई।

श्रीनिवास यादव ने अन्य टीआरएस नेताओं के साथ नेकलेस रोड पर जलविहार में आयोजित किए गए जन्मदिन समारोह में भी हिस्सा लिया। यहां केसीआर की जिंदगी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 फरवरी | पत्रकार प्रिया रमानी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में बरी होने के बाद इसे 'महिलाओं और मीटू आंदोलन' के लिए एक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि अदालत के सामने सत्य को प्रमाणित होते देख बहुत अच्छा लगा। दरअसल मीटू आंदोलन के तत्वाधान में रमानी ने 2018 में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, जिसके बाद अकबर ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था और केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने रमानी को बरी करते हुए कहा कि वास्तविक घटना के दशकों बाद भी एक महिला को अपनी शिकायतें रखने का अधिकार है और प्रतिष्ठा का अधिकार, गरिमा के अधिकार की कीमत पर सुरक्षित नहीं रह सकता।

फैसले की घोषणा के बाद उन्होंने कहा, "एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा अदालत में ले जाने की वजह से अत्यधिक चिंता, तनाव और भय था। मेरी प्रतिष्ठा उनकी तुलना में बहुत बेहतर है और हर कोई मुझ पर विश्वास करता है।"

फैसला सुनाते हुए, अदालत ने आगे कहा कि महिलाओं को मानहानि की शिकायत के बहाने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। (आईएएनएस)

पुडुचेरी , 17 फरवरी | संकटग्रस्त पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विपक्षी दलों ने बुधवार को उपराज्यपाल कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री वी. नारायणस्वामी को सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए निर्देश देने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता एन. रंगासामी, एआईएडीएमके नेता ए. अन्बझगन और भाजपा नेता वी. समिनाथन के साथ 14 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन राज्यपाल के कार्यालय को सौंपा गया, जिसमें एक विशेष विधानसभा सत्र आयोजित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही इस दौरान कांग्रेस सरकार को बहुमत साबित करने की मांग की गई है।

यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव से पहले पुडुचेरी पहुंचे हैं।

रंगासामी ने कहा कि पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है क्योंकि उनके चार विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और विपक्ष के पास 14 विधायक हैं। इसलिए, कांग्रेस ने नैतिक रूप से और अपने पद पर बने रहने का अधिकार खो दिया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वी. नारायणस्वामी को उनकी सरकार के बहुमत को साबित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।

रंगासामी ने कहा, "वह (नारायणस्वामी) अपने दोष या अक्षमता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वह दूसरों को दोषी ठहराएंगे। पुडुचेरी का बुरा हाल है और नारायणस्वामी अपने किसी भी वादे को पूरा करने में विफल रहे।"

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सियासी संकट गहराता दिख रहा है। कांग्रेस का अल्पमत में आना और अचानक उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाया जाना, किसी बड़ी सियासी उठा-पटक की ओर इशारा कर रहा है।

बता दें कि मंगलवार को राष्ट्रपति ने निर्देश दिया कि किरण बेदी अब पुडुचेरी की उपराज्यपाल नहीं रहेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। (आईएएनएस)

भोपाल, 17 फरवरी | केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) परीक्षा में धांधली के मामले में और आठ लोगों को नामजद किया है। अप्रैल 2017 में एनआईओएस द्वारा आयोजित माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के दौरान कथित अनियमितताओं के मामले में एक विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत सीबीआई ने अपनी दूसरी पूरक चार्जशीट में आठ लोगों को नामित किया है। सीबीआई ने बुधवार को इस आशय की जानकारी दी।

सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि बड़ी संख्या में छात्र, जो तीन परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 10 और 12 के लिए आयोजित परीक्षाओं में भी उपस्थित नहीं हुए थे, उन्हें एनआईओएस द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया गया था।

शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एनआईओएस इस परीक्षा का आयोजन करता है। मध्य प्रदेश के सीहोर, रतलाम और उमरिया उन परीक्षा केंद्रों में से थे, जहां गड़बड़ी पाई गई।

यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्तों ने परीक्षा केंद्रों की उपस्थिति पत्रक (अटेंडेंस शीट) और छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं में जालसाजी और हेरफेर की।

सीबीआई जांच में उन छात्रों की प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं के रूप में और सबूत सामने आए जो परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे और अनुपस्थित छात्रों की अनुपयोगी उत्तर पुस्तिकाओं को घोटाले में शामिल अभियुक्तों द्वारा नष्ट कर दिया गया था।

सीबीआई ने आगे स्पष्ट किया कि निष्कर्ष उसके अधिकारियों द्वारा की गई जांच और उनके द्वारा एकत्र किए गए सबूतों पर आधारित हैं। भारतीय कानून के तहत, अभियुक्तों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उनका अपराध अंतत: निष्पक्ष सुनवाई के बाद स्थापित नहीं हो जाता।

सीबीआई ने 23 जुलाई, 2018 को मामला दर्ज किया। बाद में इसने जांच के बाद 13 मई, 2019 को दो लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। (आईएएनएस)