नई दिल्ली, 6 अप्रैल | राष्ट्रीय राजधानी में पिछले चार दिनों में कोविड के रोजाना 3,500 से अधिक नए मामले दर्ज किए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने मंगलवार को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। रात का कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की सिफारिश पर दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया।

डीडीएमए ने कहा, "दिल्ली के एनसीटी में कोविट-19 की स्थिति की समीक्षा की गई है और हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि हुई है और इसलिए यह महसूस किया गया कि रात में कर्फ्यू लगाने की जरूरत है।"

डीडीएमए ने जारी आदेश में कहा कि दिल्ली के एनसीटी क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन उपाय के तौर पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। आवश्यक सेवाओं/गतिविधियों के लिए हालांकि छूट रहेगी।

राज्य सरकार ने कुछ श्रेणियों में छूट देने के निर्णय लिया है, ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।

किन-किन को छूट है?

भारत सरकार के अधिकारियों, सार्वजनिक निगमों और दिल्ली सरकार के अधिकारियों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा प्रतिष्ठानों जैसी आवश्यक सेवाओं में शामिल सरकारी एजेंसियों को छूट दी गई है।

दिल्ली पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाओं, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन से जुड़े लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट दी गई है।

गर्भवती महिलाओं और उपचार चाहने वाले रोगियों को रात के समय यात्रा के लिए छूट दी गई है।

निजी डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को छूट दी गई है, लेकिन उन्हें रात के कर्फ्यू के दौरान शहर में यात्रा करने के लिए अपना पहचानपत्र दिखाने की जरूरत होगी।

हवाईअड्डे और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को रात में यात्रा के लिए वैध टिकट दिखाने की जरूरत है।

आवश्यक/गैर-आवश्यक सामानों के अंतर-राज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की गतिविधि के लिए अलग से अनुमति/ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।

किराने का सामान, फल, सब्जियां, दूध, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवा और चिकित्सा उपकरण जैसे आवश्यक सामान बेचने वाले दुकानदारों को ई-पास होने पर ही कहीं जाने-आने की अनुमति दी जाएगी।

इनके अलावा, बैंक, बीमा कार्यालयों और एटीएम, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण और केबल सेवाओं से जुड़े लोगों, आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं को भी ई-पास होने के बाद अनुमति दी जाएगी।

रात के कर्फ्यू के दौरान यात्रा के लिए किसे छूट दी गई है और किसे ई-पास की जरूरत है?

आवश्यक कर्मचारियों या आवश्यक सेवाओं के लिए काम करने वालों को छूट दी गई है, लेकिन 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच यात्रा के लिए ई-पास अनिवार्य है।

प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को रात के कर्फ्यू के दौरान कहीं आने-जाने के लिए ई-पास की जरूरत होगी।

रात में कोविड-19 टीकाकरण के लिए जाने वालों को रात के कर्फ्यू समय के दौरान टीकाकरण केंद्रों या अस्पतालों की यात्रा के लिए ई-पास की जरूरत होगी।

मंगलवार से 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे बीच शहर में यात्रा करने वाले या दिल्ली से बाहर जाने वाले लोगों को ई-पास बनवाना होगा। हालांकि, छूट श्रेणियों के अंतर्गत आने वालों को ई-पास की जरूरत नहीं होगी।

ई-पास कैसे प्राप्त करें?

दिल्ली सरकार की आधिकारिक ई-पास वेबसाइट - 'एचटीटीपीएस://ईपास डॉट जनतासंवाद डॉट ऑर्ग/ईपास/इनिट' पर जाएं।

फॉर्म में उल्लिखित सभी विवरणों को दर्ज करना आवश्यक है। फॉर्म भरने के बाद, आपके दिए गए मोबाइल नंबर या ईमेल-आईडी पर आपको एक क्यूआर सक्षम छूट प्राप्त होगी।

शहर में या राज्य की सीमाओं पर रात के कर्फ्यू के दौरान पुलिस द्वारा मांगे जाने पर ई-पास को डाउनलोड कर दिखाना जरूरी होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल | सीबीआई की एक अदालत ने मंगलवार को आयकर विभाग के तत्कालीन उप निदेशक (जांच) आशुतोष वर्मा और दो अन्य को एक-एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने यहां कहा कि सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने वर्मा, एक निजी व्यक्ति सुरेश नंदा और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) बिपिन शाह को सीबीआई के एक मामले में एक-एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

सीबीआई ने वर्मा, नंदा और शाह सहित अन्य के खिलाफ 8 मार्च, 2008 को एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने सुरेश नंदा और उनके सहयोगियों के लिए अनुचित पक्ष दिखाने के लिए आयकर जांच की मूल्यांकन रिपोर्ट में हेरफेर करने की साजिश रची थी और इसकी एवज में अवैध तरीके से लाभ प्राप्त किया गया था।

जांच में पाया गया कि तत्कालीन उपनिदेशक (आईटी) वर्मा ने 27 फरवरी, 2007 को नंदा और उनकी सहयोगी कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली थी।

अधिकारी ने कहा कि वर्मा, नंदा और शाह सहित अन्य के साथ एक साजिश में आयकर देनदारियों को कम करने के लिए सहमत हुए और उन्होंने विभिन्न होटलों में अन्य आरोपियों के साथ कई बैठकें कीं।

वर्मा द्वारा 4 मार्च, 2008 को उच्च अधिकारियों को मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 8 मार्च, 2008 को मुंबई के एक होटल में बैठक आयोजित करते हुए आरोपियों को सीबीआई ने हिरासत में लिया। यह भी आरोप लगाया गया कि नंदा रक्षा उपकरणों से संबंधित विभिन्न कंपनियों से जुड़े थे और शाह नंदा की कुछ कंपनियों में निदेशक थे।

अधिकारी ने कहा, "यह भी पाया गया कि वर्मा ने शाह के इशारे पर नंदा और सहयोगियों के पक्ष में मूल्यांकन रिपोर्ट में गड़बड़ी कर दी थी।"

अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद, सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 30 नवंबर, 2011 को आरोप पत्र दायर किया और 11 जनवरी, 2018 को उनके खिलाफ आरोप तय किए गए।

अधिकारी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उक्त आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें इस साल 1 अप्रैल को दोषी ठहराया था। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 6 अप्रैल | केरल के अलप्पुझा में एक मतदान अधिकारी मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए ड्यूटी पर समय से नहीं पहुंच सके। अलबत्ता, वह बूथ से नदारद रहे और इसके लिए 'सो जाने' का बहाना बनाया। यह घटना अलाप्पुझा के थलावाडी में एक बूथ पर हुई। नियमों के अनुसार, सभी मतदान अधिकारियों को सुबह 5.30 बजे मॉक पोल आयोजित करना होता था और सुबह 7 बजे मतदान शुरू करना था।

लेकिन इस मतदान केंद्र पर, एक प्रमुख मतदान अधिकारी अनुपस्थित था, और अधिकारी उनसे संपर्क करने में असमर्थ थे। एक आरक्षित मतदान अधिकारी के जिम्मेदारी संभालने के बाद अंतत: कार्यवाही शुरू हुई।

जब चुनाव अधिकारी आखिरकार उनसे संपर्क साधने में सफल हुए तो जवाब मिला कि वे सोए रह गए और इसलिए समय पर उपस्थित नहीं हो पाए।

अलाप्पुझा जिला कलेक्टर ने इस चुनाव अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है।

140-सदस्यीय केरल विधानसभा के लिए मंगलवार को मतदान जारी है। (आईएएनएस)

मुंबई, 6 अप्रैल (आईएएनएस)| महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है, जिसमें उसने सोमवार को पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। महाराष्ट्र के नव-नियुक्त गृहमंत्री दिलीप वाल्से-पाटिल ने आज दोपहर 'संवेदनशील' मंत्रालय का कार्यभार संभाला लिया। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगी।"

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वाल्से-पाटिल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो को पूरा सहयोग करेगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार, सीबीआई देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों की 'प्रारंभिक जांच' करेगी और अपनी आगे की कार्रवाई तय करने से पहले 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

गौरतलब है कि अदालत के फैसले के कुछ ही घंटे बाद देशमुख अपने पद से हट गए और अब वह सुप्रीम कोर्ट में भी स्वतंत्र रूप से इस फैसले को चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं।

वाल्से-पाटिल ने स्वीकार किया कि उन्होंने राज्य में बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में जिम्मेदारी संभाली है। प्रदेश की सत्तारूढ़ 16 महीने की महा विकास अघाडी सरकार कई तरह के संकटों से जूझ रही है।

नई दिल्ली, 6 अप्रैल | भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी महात्मे संदीप नामदेव को मंगलवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें तीन दिनों के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करने का निर्देश दिया गया है। नामदेव त्रिपुरा कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इस समय वह त्रिपुरा में शहरी विकास विभाग के निदेशक के रूप में तैनात हैं। वह त्रिपुरा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और त्रिपुरा कौशल विकास के निदेशक के अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे।

इसके अलावा, वह अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मिशन निदेशक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। इससे पहले उन्हें पश्चिम त्रिपुरा जिले में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। पिछले साल अगस्त में उन्हें त्रिपुरा शहरी विकास प्राधिकरण में स्थानांतरित कर दिया गया था।

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग के एक आदेश में कहा गया है कि अधिकारी को पद संभालने के दिन से चार साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक - जो भी पहले हो, केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत तैनात किया गया है।

अधिकारी को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनिवार्य निर्देशों के अनुसार, 8 अप्रैल तक अपनी ड्यूटी पर हाजिर होना है।

त्रिपुरा के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग ने नामदेव को उनकी जिम्मेदारियों से तुरंत मुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि वे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में अपना नया कार्यभार संभल सकें। (आईएएनएस)

अरवल (बिहार), 6 अप्रैल | बिहार के अरवल जिले के किंजर थाना में तैनात एक महिला सिपाही (कांस्टेबल) ने थाना परिसर में ही अपने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि, "वर्ष 2018 बैच की महिला सिपाही मोनिका कुमारी (23) को प्रशिक्षण के बाद अरवल में तैनात किया गया था। बैरक में बने अपने कमरे में मोनिका रहती थी। इसी कमरे में उन्होंने अपने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।"

किंजर के थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मृतका पश्चिम बंगाल के मालदा की रहने वाली है। उनके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। हालांकि सूत्रों का कहना है मोनिका कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान थी।

इधर, महिला सिपाही के आत्महत्या की खबर मिलने के बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थाना पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।(आईएएनएस)

लखनऊ, 6 अप्रैल | उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह माफिया मुख्तार के मामले को लेकर कांग्रेस पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी को कांग्रेस ने दामाद की तरह पाला। उसे बुलेटप्रूफ एंबुलेंस दी और जेल के बगल में बंगले में रखा। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि, कांग्रेस नियम कानून को ताक पर रखकर अपराधी और माफिया का साथ देती है। जबकि योगी सरकार में अपराधी, जेल में अपराधी की ही तरह रहता है। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर आरोप लगाया कि वह सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं, लेकिन मुख्तार के बारे में एक शब्द नहीं लिखा और ना ही बोलीं। कांग्रेस को जनता को यह बताना चाहिए कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है।

उन्होंने कहा कि, "यह दर्शाता है कि कांग्रेस के संरक्षण में मुख्तार रोपड़ जेल में ऐश कर रहा था। ऐसे कुख्यात अपराधी जिन पर गंभीर अपराध के 52 मुकदमे दर्ज हों और न्यायालय में विचाराधीन हों, उनके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए यह योगी सरकार अच्छे तरह से जानती है। यहां ना कैदी को जेल के बगल में बंगले में रखा जाता है और ना ही बुलेटप्रूफ एसी एंबुलेंस दी जाती है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि, "कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में यूपी के एक और आरोपी को शरण दे रखा है। पुलिस की सुरक्षा के साथ वह सरकारी गेस्ट हाउस में आराम से आलीशान जिंदगी जी रहा है। कांग्रेस का अपराधियों और आतंकियों से पुराना नाता है। योगी सरकार में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का नतीजा है कि अपराधी यूपी से पलायन कर गए हैं। इसके बावजूद सरकार उनके गुनाहों का हिसाब करने के लिए दूसरे प्रदेश से लाने में परहेज नहीं कर रही है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल (आईएएनएस)| पांच बार की आईपीएल चैम्पियन मुंबई इंडियंस के स्काउट और विकेटकीपिंग सलाहकार किरण मोरे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मोरे भारत के टेस्ट विकेटकीपर और बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं।

आईपीएल फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को बयान जारी कर बताया कि मोरे फिलहाल लक्षणरहित हैं और आईसोलेशन में रह रहे हैं।

मुंबई इंडियंस और मोरे दोनों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

बयान के मुताबिक मुंबई इंडियंस की मेडिकल टीम लगातार मोरे के स्वास्थ्य पर निगरानी बनाए हुए है।

बयान में कहा गया है कि वे अपने प्रशंसकों को याद दिलाना चाहते हैं कि वह ऐसे कठिन समय में सुरिक्षत रहें और कोरोना दिशा-निर्देशों का पालन करें।

मोरे ने भारत के लिए 49 टेस्ट और 94 वनडे मैच खेले हैं। साथ ही वह 151 फर्स्ट क्लास मैच भी खेल खेल चुके हैं। रणजी ट्राफी में वह बड़ौदा का प्रतिनिधित्व करते थे।

उल्लेखनीय है कि आईपीएल 2021 का आयोजन नौ अप्रैल से होना है।

पटना, 6 अप्रैल | बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को दखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने जांच की रफ्तार तेज करने के निर्देश दिए तथा आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने की बात कही। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि देश के अन्य राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में संभव है कि उन राज्यों से बिहार के लोग पिछले साल की तरह फिर से वापस लौटे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने प्रखंडस्तर पर क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इस बात का भी आकलन करें कि कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों की भी जानकारी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर तथा उनके परिजनों की भी कोरोना जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितनी अधिक जांच होगी, कोरोना संक्रमण के मामलों का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से सभी लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। लोग सचेत रहेंगे तो कम से कम नुकसान होगा।

मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक आयोजनों में सीमित संख्या में ही लोगों के शामिल होने को कहा है। उन्होंने धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाली जगहों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पिछले साल के अनुभवों के आधार पर रणनीति बनाकर काम करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 टीकाकरण होने से कोरोना संक्रमण का असर कम से कम होगा। राज्य की आबादी ज्यादा है, इसे देखते हुए आने वाली चुनौतियों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रहने को कहा गया है।"

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के प्रति सभी सजग रहें और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। उन्होंने लोगों से मास्क का प्रयोग करने और आपस में दूरी बनाकर रहने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को तैयार रहने को कहा है।

इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपनिरीक्षक, सभी जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी जुड़े हुए थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल | रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ने भारती एयरटेल लिमिटेड के साथ हुए एक स्पेक्ट्रम-ट्रेडिंग समझौते के तहत, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और मुंबई सर्किल के 800 मेगाहट्र्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के अधिकार खरीदे हैं। रिलायंस जियो 800 मेगाहट्र्ज बैंड में आंध्र प्रदेश में 3.75, दिल्ली में 1.25 और मुंबई में 2.50 मेगाहट्र्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का उपयोग कर अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे सकेगा। इन तीन सर्किल्स में रिलायंस जियो के पास कुल 7.5 मेगाहट्र्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा।

यह ट्रेडिंग एग्रीमेंट दूरसंचार विभाग द्वारा जारी स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के दिशानिर्दशों के अनुसार किया गया है। सभी विनियामक और वैधानिक अनुमोदन के बाद ही समझौता लागू होगा। स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए रिलायंस जियो कुल 1,497 करोड़ का भुगतान करेगा, जिसमें डेफेरड पेमेंट के अधीन समायोजित 459 करोड़ का भुगतान सम्मिलित है।

स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए हुए समझौते के बाद रिलायंस जियो के पास मुंबई सर्किल के 800 मेगाहट्र्ज बैंड में 2गुणा15मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम तथा आंध्र प्रदेश और दिल्ली सर्किल में 800 मेगाहट्र्ज बैंड में 2गुणा10 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध होंगे, जिससे इन सर्किलों में स्पेक्ट्रम आधारित ग्राहक सेवाओं को और मजबूत किया जा सकेगा।

जियो ने क हा कि उम्मीद की जा रही है कि नया स्पेक्ट्रम के जुड़ने के साथ ही रिलायंस जियो का बुनियादी ढांचा और नेटवर्क क्षमता और बेहतर होगी।  (आईएएनएस)

विजयनगरम (आंध्र प्रदेश), 6 अप्रैल | हाल ही में छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ कमांडर रायथू जगदीश का मंगलवार को राजकीय सममान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विजयनगरम जिले के संयुक्त कलेक्टर जे.सी. किशोर कुमार, आरडीओ बी.एच. भवानी शंकर और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

जगदीश के गांव गजुलारेगा से बड़ी संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जहां उनका पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे के आसपास लाया गया।

राज्य सरकार ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आंध्र पुलिस के साथ-साथ सीआरपीएफ के जवानों ने भी उनके सम्मान में अलग-अलग हवा में तीन राउंड फायरिंग की।

आधिकारिक समारोहों के पूरा होने के बाद कुमार और शंकर ने उस नायक के सम्मान में माल्यार्पण किया जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया।

सीआरपीएफ के महानिरीक्षक जी.वी.एच. गिरि प्रसाद, डीआईजी ए. श्रीनिवास, कमांडेंट संजीव और कई अन्य अधिकारी भी अंतिम संस्कार के समय मौजूद थे।

विजयनगरम के सांसद बेलाना चंद्रशेखर, कोलागाटला के विधायक वीरभद्र स्वामी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी।

जगदीश के साथ इस मुठभेड़ में आंध्र प्रदेश के एक अन्य जवान शाकमुरी मुरलीकृष्ण की भी मौत हो गई थी। मुरलीकृष्ण (32) गुंटूर जिले के सटेनपल्ली मंडल के गुडीपुड़ी गांव के निवासी हैं।

सोमवार को मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने शहीदों के परिवारों को 30-30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 6 अप्रैल | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए मंगलवार को कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ने धर्मनिरपेक्षता के मायने को बदल दिया है। भाजपा के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, "जो दल धर्मनिरपेक्षता का झूठा मुखौटा पहने हुए हैं, वे आखिरकार बेपर्दा हो रहे हैं। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कुछ खास लोगों के लिए योजनाएं, नीतियां बनाना और उन्हें समर्थन देना है, लेकिन 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बदल गया है।"

मोदी ने आगे कहा कि स्थानीय लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए गठित हुईं राजनीतिक पार्टियां बाद में परिवार-आधारित पार्टी बन गईं, जबकि भाजपा का मतलब वंशवाद-आधारित राजनीति को हराना है।

उन्होंने कहा, "बीजेपी का मतलब है वंशवाद पर आधारित राजनीति को हराना। इसका तात्पर्य सक्षम नेतृत्व को एक अवसर दिलाना है। इसका अर्थ है पारदर्शिता और सुशासन। इसका अर्थ है 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास'।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमलों और धमकियों के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े हैं।

पीएम ने कहा, "हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए अपना बलिदान दिया है। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता मार दिए गए, उन्हें धमकी दी गई, उनके परिवारों पर हमला किया गया। लेकिन वे अपनी विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं, 21वीं सदी का भारत भी वंशवाद का हश्र देख रहा है।" (आईएएनएस)
 

कोलकाता, 6 अप्रैल | मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्रीय बलों के दुरुपयोग की शिकायत के बावजूद मंगलवार को पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के दौरान दोपहर 12 बजे तक 31.71 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तीन जिलों - दक्षिण 24 परगना, हुगली और हावड़ा के 31 विधानसभा क्षेत्रों में 78,564,74 मतदाता मंगलवार को तीसरे चरण के दौरान वोट डालेंगे।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 27 मार्च और 1 अप्रैल को क्रमश: चरण पहले और दूसरे चरण के चुनावों की तर्ज पर मतदान के पहले पांच घंटों में लगभग 31.71 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

हुगली जिले में आठ निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहा है। यहां दोपहर 12 बजे तक 37.39 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद हावड़ा जिले में सात निर्वाचन क्षेत्रों में 37.04 प्रतिशत मतदान हुआ।

दक्षिण 24 परगना के 16 निर्वाचन क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे तक सबसे कम 34.71 प्रतिशत मतदान हुआ।

अधिकतर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा सकती थीं। तृणमूल और भाजपा के बीच आरोपों और प्रत्यारोपों की कुछ घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा है।

इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीसरे चरण के मतदान में केंद्रीय बलों के व्यापक दुरुपयोग की शिकायत की।

ममता बनर्जी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, "केंद्रीय बलों का जबरदस्त दुरुपयोग बेरोकटोक जारी है। हमारे बार-बार इस मुद्दे को उठाने के बावजूद, ईसीआईएसव्ीईईपी एक मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि कई स्थानों पर टीएमसी समर्थकों को खुलेआम धमकाने और एक पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को प्रभावित करने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है।"

तृणमूल और भाजपा दोनों खेमे की ओर से हिंसा और मतदाताओं को धमकाने की शिकायतें की जा रही थीं। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि उनके एक समर्थक की मां को सोमवार की रात हुगली के गोगाट में तृणमूल के 'गुंडों' ने मार डाला था, जबकि तृणमूल ने दावा किया कि आरामबाग की पार्टी उम्मीदवार सुजाता मंडल का अरांदी 1 ग्राम पंचायत में भाजपा के 'गुंडों' ने पीछा किया था।

इससे पहले मंगलवार सुबह तृणमूल नेता गौतम घोष के आवास पर तीन ईवीएम और चार वीवीपीएटी मशीनें पाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने एक सेक्टर अधिकारी को निलंबित कर दिया। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 6 अप्रैल | कोरोना महामारी के संकट के बीच, महाराष्ट्र 16 जनवरी से अब तक 80 लाख टीकाकरण की सीमा पार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मंगलवार से जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या और संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या भी देश में सबसे अधिक है। राज्य में अभी तक कुल 81,27,248 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें 72,98,206 लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 8,29,042 लोगों ने वैक्सीन की दूसरी खुराक ले ली है।

इस सूची में अगला स्थान गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का है, जहां अब तक सबसे अधिक संख्या में लोगों का टीकाकरण हो चुका है।

गुजरात में कुल 76,89,507 लोगों ने (68,17,703 पहली खुराक और 8,71,804 दूसरी खुराक) वैक्सीन प्राप्त की है, जबकि राजस्थान में 72,99,305 (64,00,581 और 8,98,724) लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है।

उनके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां अभी तक कुल 71,98,372 (60,71,090 और 11,27,282) और पश्चिम बंगाल में 65,41,370 (57,91,392 और 7,49,978) लोगों को वैक्सीन की खुराक मिल चुकी है।

छोटे राज्यों की बात करें तो मिजोरम (73,566), सिक्किम (83,797), पुदुचेरी (85,421) और नागालैंड (86,221) का नंबर आता है।

सबसे नीचे से देखें तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वीप समूह (8,196), दमन और दीव (22,989), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (25,217) और दादर एवं नगर हवेली ( 26,133) का नंबर आता है।

महाराष्ट्र में अभी तक सबसे अधिक मुंबई के लोगों को वैक्सीन प्राप्त हुई है, जिनकी संख्या 14,10,537 है। इसके बाद पुणे में 11,14,040 लोगों को खुराक मिली है।

मुंबई और पुणे दोनों शहरों में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और यह शहर राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 के मेगा-हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में 5 अप्रैल से रात्रि कर्फ्यू लगाने के अलावा नियम और भी कड़े कर दिए गए हैं। (आईएएनएस)

मुंबई, 6 अप्रैल | स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और उनके माता-पिता कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। कुणाल इस वक्त अपने घर पर क्व ॉरंटाइन हैं, जबकि उनके माता-पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कामरा ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "मेरे माता-पिता कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं भी कोविड पॉजिटिव हूं और घर में क्व ॉरंटाइन पर हूं। मैंने अपने संपर्क में आए लोगों से बात की है। अपने परिवार संग मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। कृपया दूसरी को गंभीरता से लें और खूब सावधानी बरतें।"

उनके इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए रितेश देशमुख, उर्मिला मातोंडकर और अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें और उनके माता-पिता को जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं दी हैं।

मुंबई में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अब तक कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। (आईएएनएस)
 

गुवाहाटी, 6 अप्रैल | असम विधानसभा चुनाव में दोपहर 2 बजे तक 61 फीसदी से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार कड़ी सुरक्षा के बीच 40 विधानसभा क्षेत्रों में हुए असम विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में मतदान हुआ।

मंगलवार के मतदान में 25 महिला उम्मीदवारों सहित 337 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा।

सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्क्रीनिंग सहित मतदाताओं के लिए सभी कोरोना प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं।

चुनाव अधिकारियों ने कहा कि भूटान, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे 12 पश्चिमी असम जिलों में से कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। इन इलाकों में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान जारी है।

सुबह से मतदान केंद्रों पर पहुंचकर बड़ी तादाद में मतदाता पुरुष, महिला और पहली बार मतदाता बने वोटरों ने अपने अधिकार का प्रयोग किया।

मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। चुनाव आयोग ने कोविड से जुड़ी स्थितियों को देखते हुए एक घंटे का समय बढ़ा दिया है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाडे के अनुसार, 39,07,963 महिला मतदाताओं सहित कुल 79,19,641 मतदाता 6,107 स्थानों में 9,587 मतदान केंद्रों पर अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे।

9,587 मतदान केंद्रों में से, 316 मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिलाओं के जिम्मे है।

खाडे ने मीडिया को बताया कि इस चरण के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजारों राज्य सुरक्षा बल के जवानों के साथ लगभग 32,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया गया है, जिसमें 45,604 मतदान कर्मी मतदान कराने के लिए लगे हुए थे।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेस के लिए मंगलवार की चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों दलों ने 2016 के विधानसभा चुनावों में 11 सीटें जीती थीं।

भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद ने चार सीटें हासिल की थीं, जबकि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने क्रमश: आठ और छह सीटें हासिल की थीं।

बीपीएफ और एआईयूडीएफ दोनों इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'महाजोत' (महागठबंधन) का हिस्सा हैं।

पिछले चुनावों में बीपीएफ बीजेपी के साथ थी और एआईयूडीएफ स्वतंत्र रूप से लड़ी थी।

मंगलवार का मतदान भी वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत कुमार दास के भाग्य का फैसला करेगा।

1 अप्रैल को 39 निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे चरण में 73,44,631 मतदाताओं में से लगभग 81 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

47 निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण में 27 मार्च को 81,09,815 मतदाताओं में से लगभग 80 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने वोट डाले।

परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। (आईएएनएस)
 

पटना, 6 अप्रैल | बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मंगलवार को कहा कि राज्य में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में हम बेहतर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की बजाय परिस्थिति ठीक हो इस पर सरकार कार्य कर रही है। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले एक-डेढ़ महीने से देश के कई राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे, इसे देखते हुए हमने राज्य में तैयारी प्रारंभ कर ली थी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सतर्क है।

उन्होंने कहा, "कोरोना मरीजों की जांच और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों जांच की संख्या एक दिन में 20 हजार हो गई थी, जिसे बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। कोरोना जांच रोज हो रही हैं, लेकिन 1 लाख रोजाना जांच हो इस लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है।"

मंगल पांडेय ने कहा कि अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। बिहार में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद लॉकडाउन के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा, "अन्य राज्यों की तुलना में यहां मरीेजों की संख्या कम है। अभी बिहार में हालात वैसे नहीं हुए हैं। बिहार में अभी कोरोना मरीजों की संख्या नियंत्रित है, इसलिए लॉकडाउन पर बिहार सरकार अभी विचार नहीं कर रही है। लॉकडाउन की बजाय परिस्थिति ठीक हो इस पर सरकार कार्य कर रही है।"

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हो रही है। इस बैठक में राज्य के सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी और सिविल सर्जन हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार भी लगातार राज्य सरकार के साथ संपर्क में है।

उल्लेखनीय है कि बिहार में सोमवार को इस साल एक दिन में सबसे अधिक 935 कोरोना के नए मरीज मिले थे। राज्य में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4143 है। (आईएएनएस)
 

उन्नाव, 6 अप्रैल | उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति को उन्नाव में लोगों ने चोर समझकर पीट-पीटकर मार डाला है। बांगरमऊ के ऑफिसर अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि यह घटना रविवार को देर रात हुई थी और 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हत्या की बजाय गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मामले में अभी जांच चल रही है।

खबरों के मुताबिक मृतक अनीस उस इलाके में बेमकसद घूम रहा था, तभी स्थानीय निवासियों को उसके चोर होने का शक हुआ और उन्होंने उसे जमकर पीटा।

बाद में पुलिस को बेहटा मुजावर गांव में एक अज्ञात व्यक्ति के पड़े होने की सूचना मिली, जिसके शरीर पर चोटों के कई निशान थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि पीड़ित उस क्षेत्र में क्यों गया था। इस बीच मृतक के पिता रईस ने मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांग की है। उनका दावा है कि उनका बेटा निर्दोष था और उसे बेवजह पीट-पीटकर मार डाला गया।

पुलिस ने कहा कि इलाके में अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। (आईएएनएस)
 

चेन्नई, 6 अप्रैल | ऐसे समय में जब तमिलनाडु के तमाम मतदाता राज्य में एक नई सरकार का चुनाव करने के लिए अपना वोट डाल रहे हैं, दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता की करीबी सहयोगी वी.के. श्शिकला अपना नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाने के कारण वोट नहीं दे सकीं। ये जानकारी उनके वकील राजा सैंथूर पांडियन के हवाले से मिली हैं। उनके अनुसार, शशिकला का नाम हजार लाइट्स विधानसभा क्षेत्र में है।

वह यहां पोएस गार्डन में जयललिता के निवास पर रह रही थीं।

एआईएडीएमके सरकार ने 2016 में जयललिता की मृत्यु के बाद इसे स्मारक में बदलने के लिए उस घर को अपने कब्जे में लिया था।

शशिकला, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में चार साल की जेल हुई थी, उनको कुछ महीने पहले ही रिहा किया गया था।

हालाँकि, पहले शशिकला ने कहा था कि वह सक्रिय राजनीति में आ जाएगी, लेकिन बाद में उन्होंने घोषणा की कि वह इससे दूर रहेगी।

उनके वकील ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया था कि रोल रिवाइज होने के बाद जनवरी 2019 में शशिकला का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था।

बाद में मतदाता सूची में शशिकला का नाम शामिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई।

उन्होंने यह भी आश्चर्य किया कि चुनाव आयोग ने उन्हें बेंगलुरु के परापाना अग्रहारा जेल में नोटिस क्यों नहीं भेजा। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 6 अप्रैल | मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते सकं्रमण को रोकने के लिए जनजागृति अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी में 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह शुरु किया है। मुख्यमंत्री चौहान के स्वास्थ्य आग्रह पर पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री चौहान ने मिंटो हाल में गांधी प्रतिमा के पास 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह शुरू किया है। वे यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिग से केबिनेट की बैठक कर रहे हैं और अन्य लोगों से चर्चा भी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि, "एक संकल्प लोगों में होना चाहिए कि मैं हमेशा मास्क लगाऊंगा और लोगों को भी इसके लिए जागरुक करूंगा। आज मैं 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य आग्रह पर बैठूंगा। इस बीच मैं केवल बैठूंगा नहीं, सभी कार्य भी करूंगा और स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग भी करूंगा।"

वहीं कमल नाथ के इस स्वास्थ्य आग्रह पर तंज कसते हुए कहा, "जब भी प्रदेशवासियों को सरकार की जरूरत होती है , न्याय की आवश्यकता होती है , प्रदेश में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो चुनौतियों का सामना करने की बजाय हमारे शिवराज जी मुद्दों से ध्यान मोड़ने के लिये उपवास - सत्याग्रह जैसे आयोजन करने लग जाते हैं।"

पूर्व की घटनाओं का जिक्र करते हुए कमल नाथ ने कहा, "मंदसौर में पीपलिया मंडी में जब किसानों के सीने पर गोलियां दागी गयीं , किसानो की मौत हुई , तब किसान मुख्यमंत्री को अपने पास पुकारता रहा, लेकिन हमारे शिवराज जी उनके पास जाने की बजाय भोपाल उपवास पर बैठ गये?"

कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के स्वस्थ्य आग्रह पर तंज कसा और कहा, "आज जब प्रदेश के नागरिकों को संकट के इस दौर में सरकार व मुखिया की जरूरत है, आज लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है , गरीबों को मुफ्त इलाज की दरकार है , अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है , अस्पतालों में बेड नहीं है , कई जिलो में वैक्सीन खत्म है , टेस्टिंग नहीं हो पा रही है , आवश्यक दवाइयों व इंजेक्शन की कमी है , इलाज के नाम पर कालाबाजारी व लूट- खसोट का खेल जारी है , कोरोना के आंकड़े भयावह होते जा रहे हैं , तब आवश्यक निर्णय लेने , जनता को न्याय दिलवाने व चुनौतियों का सामना करने की बजाय , मुद्दों से ध्यान मोड़ने के लिये शिवराज जी मिंटो हाल में स्वास्थ्य आग्रह पर बैठ रहे हैं? पता नहीं इस 24 घंटे के आग्रह की नौटंकी से प्रदेश से कोरोना कैसा भागेगा , लोगों को न्याय कैसे मिलेगा , इलाज कैसे मिलेगा , बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरेंगी , संक्रमण कैसे कम होगा , यह तो शिवराज जी ही बता सकते हैं?" (आईएएनएस)
 

चेन्नई, 6 अप्रैल | तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने मंगलवार को चेन्नई में मतदान किया और उसके बाद वे पुडुचेरी वापस चली गईं।

सुंदरराजन ने एक ट्वीट में कहा, "चेन्नई में मतदान करने के मेरे लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा करने के बाद पुडुचेरी वापस पहुंच गई हूं। इस दौरान पुडुचेरी की स्थिति पर सलाहकारों और प्रमुख सचिव से बातचीत भी की। सुबह ही मतदान अच्छा है, इसे लेकर खुश हूं और उम्मीद कर रही हूं कि शाम तक अधिकतम मतदान होगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि सुबह 11 बजे तक पुडुचेरी में 35.71 फीसदी मतदान हो चुका था। (आईएएनएस)
 

राजस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता 15,000 महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद कर एक तरह की क्रांति पैदा कर रही है. बाड़मेर की लता कच्छवाहा महिलाओं को उनके उत्पाद विदेशी ग्राहकों को बेचने में मदद कर रही हैं.

  (dw.com) 

लता महिलाओं को हस्तकला, कपड़े पर होने वाली कढ़ाई और चिकन के काम से लेकर कशीदाकारी में एक वैश्विक पहचान अर्जित करने में मदद कर रही हैं. कशीदाकारी हस्तकला का एक पारंपरिक रूप है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है. इस तरह की कढ़ाई का उपयोग अन्य मदों की मेजबानी के बीच शॉल, रूमाल, बेड कवर, कुशन और बैग को सजाने के लिए किया जाता है.

लता कहती हैं, "तीन दशक पहले बाड़मेर में जीवन काफी अलग था, क्योंकि जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाएं बहुत ही कम थीं. उस समय होमगार्डस विभाग में एक महिला तैनात थी, जबकि स्कूलों में दो से तीन विधवाएं कार्यरत थीं. इसलिए महिलाओं को काम करने के लिए लेकर आना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन यह असंभव नहीं था."

वे बताती हैं, "मूल रूप से मैं जोधपुर से हूं और मैं मेरी मां के निधन के बाद यहां आई थी और उस समय मेरी उम्र 22 साल की थी. सामाजिक कार्य कुछ ऐसा था, जिसने मुझे प्रभावित किया और इसलिए मैं मगराज जैन से जुड़ गई, जो श्योर (सोसायटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी) के संस्थापक थे. मैं तुरंत उस काम से प्रेरित हो गई, जो वह कर रहे थे."

लता कहती हैं कि उन्होंने बाड़मेर के गांवों की 100-150 महिलाओं को और फिर 200 महिलाओं को समूहों में प्रशिक्षण देना शुरू किया. अगले 20 सालों में यह संख्या 15,000 को छू गई. इन महिलाओं को उनके काम को बेचने और एक सभ्य रहन-सहन के लिए विभिन्न समूहों/बाजारों से जोड़ा गया है. लता के मुताबिक, "हमारी महिलाएं अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुणवत्ता रख रखाव और लागत तय करने में प्रशिक्षित हैं."

वास्तव में इस कला ने विदेशों में भी प्रसिद्धि और प्रशंसा हासिल की है, क्योंकि इस कढ़ाई का इस्तेमाल करने वाले उत्पादों को जर्मनी, जापान, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों में विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया गया है.

हालांकि कुछ दशक पहले तक यह कढ़ाई स्थानीय परिवारों तक ही सीमित थी और इन्हें लड़की को दहेज के तौर पर अपने घरों को सजाने के लिए दिया जाता था या परिवार के सदस्यों को इन्हें उपहार में दे दिया जाता था. लेकिन आज फैबइंडिया, आइकिया और रंगसूत्र जैसे मशहूर ब्रांडों को बाड़मेर में मेघवाल समुदाय की महिलाओं से अपनी सामग्री का एक बड़ा हिस्सा मिलता है.

लता ने उन दिनों के बारे में भी बात की, जब उन्होंने विपरीत परिस्थिति में काम शुरू किया था. पुराने दिनों की बातों को याद करते हुए लता कहती हैं, "बाड़मेर में परिस्थितियां उस समय कठिन थीं, जब मैं यहां आई थी. यहां सड़कें नहीं थीं और दूरदराज के इलाकों में परिवहन और संचार एक चुनौती थी. सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी थी."

उन्होंने बताया कि जो महिलाएं अपनी कढ़ाई कला के साथ विभिन्न उत्पाद बनाने का काम भी कर रही थीं, उन्हें बिचौलियों की वजह से वह लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वह हकदार थीं. इनमें से ज्यादातर महिलाएं कशीदाकारी कढ़ाई में निपुण हैं और मेघवाल समुदाय से हैं, जिनके परिवार 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद यहां आकर बस गए थे.

1994 में लता ने राष्ट्रीय फैशन डिजाइन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और दस्तकार के डिजाइनरों से हाथ मिलाया और समय के फैशन ट्रेंड के अनुसार 250 से अधिक डिजाइन विकसित किए. वे कहती हैं, "1994 में हम इन महिलाओं को दिल्ली हाट ले गए, जो उनकी पहली ट्रेन की सवारी थी और उनके अनुभव ने हमें और बड़ी पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया."

आईएएनएस
 

केरल में पोन्नानी मतदान केंद्र में ई श्रीधरन ने अपना वोट डाला. वो पालक्काड से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं.
वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायाधीश एनवी रमन्ना को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है. वे 24 अप्रैल को अपने पद की शपथ लेंगे.
वो 26 अगस्त 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे. जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमन्ना को 2 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था.

27 जून 2000 में वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थायी जज के तौर पर नियुक्त किए गए. इसके बाद साल 2013 में 13 मार्च से लेकर 20 मई तक वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ़ जस्टिस रहे.

2 सितंबर 2013 को उनकी पदोन्नति हुई और वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस नियुक्त किए गए. इसके बाद 17 फरवरी 2014 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया.

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों की पंक्ति में मौजूदा सुप्रीम कोर्ट चीफ़ जस्टिस एसए बोबड़े के बाद वो दूसरे नंबर पर हैं. (bbc.com/hindi)

नवनीत सिंह 

नई दिल्ली, 5 अप्रैल | भारतीय तैराकी महासंघ (एसएफआई) के महासचिव मोनाल चौकशी ने बताया कि मंगलवार को स्विमिंग पूल नहीं खुलने पर उज्बेकिस्तान जाने वाले 13 सदस्यीय भारतीय टीम को बेंगलुरु से दिल्ली लाया जा सकता है।

पिछले सप्ताह कर्नाटक सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए ताजा दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें शुक्रवार से स्विमिंग पूल को बंद करना शामिल था। इसके कारण उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 12 अप्रैल से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए भारतीय तैराकी टीम की तैयारियों पर प्रभाव पड़ा है।

चौकशी ने आईएएनएस से कहा, "हमारे प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कर्नाटक के खेल मंत्रालय से संपर्क किया और उनसे एलीट तैराकों के लिए पूल खोलने की मांग की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अगर हमारा अनुरोध नहीं स्वीकार किया जाता है तो हम टीम को तीन-चार दिन के लिए दिल्ली भेज सकते हैं जहां स्विमिंग पूल खुले हुए हैं।"

चौकशी के अनुसार, "मौजूदा समय में स्थिति अप्रत्याशित है ऐसे में एलीट तैराकों की ट्रेनिंग को लेकर महासंघ कोई फैसला नहीं ले पा रहा है।"

उन्होंने कहा, "हमारी योजना तैराकों को मई में विदेश भेजने की है लेकिन इटली, फ्रांस और यूरोप के अन्य हिस्सों में लॉकडाउन लगा हुआ है।"

शुक्रवार को आखिरी बार टीम ने ट्रेनिंग की थी और शनिवार तथा रविवार ऑफ डे के कारण ब्रेक दिया गया।

चौकशी ने कहा, "तकनीकी तौर पर तैराक सिर्फ सोमवार को ट्रेनिंग नहीं कर सके हैं। हमें उम्मीद है कि स्विमिंग पूल को मंगलवार को ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा।" (आईएएनएस)