मुंबई, 16 फ़रवरी: मुंबई में पांच महीने की तीरा कामत स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक एक बीमारी से जूझ रही हैं, जिसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपये की ज़रूरत है. मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले तीरा के माता-पिता ने क्राउड फंडिंग कर अब यह पैसे इकट्ठा किया है, जिसके बाद इस महीने तीरा का इलाज किया जाएगा.

प्रियंका कामत इसी तरह सोशल मीडिया पर अपनी बेटी तीरा के चल रहे इलाज के बारे में लोगों को बताती हैं और साथ ही उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हैं जो तीरा के इलाज के लिए आर्थिक मदद कर रहे हैं. 5 महीने की तीरा को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है. यह एक न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसमें पीड़ित कमज़ोर होने लगता है और चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है. इस जेनेटिक बीमारी के इलाज के लिए Zolgensma नामक एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस इंजेक्शन की कीमत करीब 22 करोड़ रुपये है, और इसलिए तीरा के माता-पिता सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से अपील कर आर्थिक मदद की मांग कर रहे थे.

तीरा के पिता मिहिर कामत ने कहा, "तीरा के जन्म के समय मुझे लगा था कि हमने उसके भविष्य के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन जिस तरह से तीरा को इस बीमारी से जूझना पड़ रहा है. हम इसके इलाज के लिए रकम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमें 16 करोड़ रुपये की ज़रूरत है.''

तीरा के परिवारवालों ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के साथ ही क्राउड फंडिंग से जुड़े वेबसाइट इम्पैक्ट गुरु की भी मदद ली, जहां पर उन्होंने अपने बेटी के बीमारी के बारे में बताकर लोगों से मदद की अपील की. राहत की बात यह रही कि तीन महीने के कार्यकाल में इस वेबसाइट पर देश-विदेश से लाखों लोगों ने पैसों की सहायता कर तीरा के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए.

कुल 87,136 लोगों ने तीरा के इलाज के लिए पैसों की सहायता की. औसतन प्रति व्यक्ति ने 1750 रुपये की मदद की. भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कुल 10 देशों से लोगों ने आर्थिक सहायता की. कुल 14.92 करोड़ रुपये इकट्ठा किये गए. 100 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये की मदद भी लोगों ने की है.

इम्पैक्टगुरु के सीईओ पीयूष जैन ने कहा, ''यह एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैंपेन है भारत में आजतक एक व्यक्ति के लिए कभी इतनी बड़ी रकम इकट्ठा नहीं हुई है. 87 हज़ार लोगों ने औसतन 1750 रुपये की आर्थिक सहायता की है, साथ ही यह कैंपेन उन तमाम लोगों के लिए भी एक उम्मीद लेकर आती है जिन्हें इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है. इससे पता चलता है कि दवाई कितनी भी महंगी क्यों ना हो, दुनिया में लोग मदद करते हैं.''

तीरा के इलाज के लिए Zolgensma नामक एक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी भारत में कीमत 22 करोड़ रुपये है. इतनी बड़ी रकम का एक कारण है स्टैम्प ड्यूटी. इस इंजेक्शन का भारत में इस्तेमाल के लिए 6 करोड़ रुपये स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसे माफ करने की अपील की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 6 करोड़ रुपये के टैक्स को माफ किया.

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''इस मामले में जिस तरह से उन्होंने इतनी जल्दी यह निर्णय लिया, मैं मानता हूं कि यह एक संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील नेतृत्व का परिचय इससे होता है.''

नई दिल्ली, 16 फरवरी | सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कोविड-19 टीकाकरण अभियान में कानून बिरादरी को प्राथमिकता देने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की पीठ ने अधिवक्ता ऋषि सहगल के माध्यम से अधिवक्ता अरविंद सिंह द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

वकील अरविंद सिंह द्वारा दायर याचिका को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अमित खेमका ने पीठ के समक्ष दलील दी कि न्यायिक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, जिनमें देशभर के न्यायाधीश, वकील और न्यायिक कर्मचारी शामिल हैं, आवश्यक सेवाओं का प्रतिपादन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "फिर भी, न्यायिक अधिकारी और न्यायाधीश प्राथमिकता सूची में नहीं हैं। न्यायिक प्रणाली में शामिल हर व्यक्ति को टीका (वैक्सीन) मिलना चाहिए।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रणाली में शामिल लोगों को देश में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद, पीठ ने कहा, "ठीक है, हम इस याचिका पर विचार करेंगे।"

पीठ ने मामले को दो सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि 'कानूनी प्रणाली' संविधान के स्तंभों में से एक है, जो आवश्यक सेवाओं के प्रतिपादन में शामिल है।

याचिका में कहा गया है कि टीकाकरण पर मार्गदर्शन के लिए सरकार द्वारा गठित वैक्सीन प्रशासन के राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट में कानूनी समुदाय के लोगों के दावे पर विचार नहीं किया।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि हालांकि पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों को फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के रूप में माना जा रहा है और इन एजेंसियों द्वारा नियंत्रित सभी मामले अंतत: अदालत में आते हैं, फिर भी कानूनी बिरादरी के लोग, जो फ्रंटलाइन कार्यकर्ता भी हैं, उन्हें इनके समान नहीं माना जा रहा है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 फरवरी | सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्यप्रदेश के एक जिला न्यायाधीश के आचरण पर तीखी टिप्पणी व्यक्त की, जिन्होंने एक कनिष्ठ अधिकारी को आपत्तिजनक और अनुचित संदेश भेजे और इस आचरण को महज 'फ्लर्ट' करार दिया। मध्यप्रदेश के एक पूर्व जिला न्यायाधीश ने एक जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अर्जुन गर्ग के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव ने जिला न्यायाधीश की ओर से कनिष्ठ महिला अधिकारी को भेजे गए कई व्हाट्सएप संदेशों को पढ़ा।

श्रीवास्तव ने पीठ के समक्ष कहा, "वह एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं, इसलिए एक महिला अधिकारी के साथ उनका व्यवहार अधिक उपयुक्त होना चाहिए था।"

इससे सहमत होते हुए पीठ ने भी माना कि एक जूनियर अधिकारी के साथ फ्लर्ट करना किसी न्यायाधीश के लिए स्वीकार्य आचरण नहीं है।

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "व्हाट्सएप संदेश काफी आक्रामक और अनुचित हैं। एक न्यायाधीश के लिए जूनियर अधिकारी के साथ ऐसा आचरण स्वीकार्य नहीं है।"

श्रीवास्तव ने पीठ के समक्ष यह भी कहा कि महिला अधिकारी एक समझौता चाहती थीं, लेकिन इस मामले की जांच कर रही हाईकोर्ट की समिति ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि वह महिला के साथ फ्लर्ट कर रहा था।

श्रीवास्तव ने कहा, "वह किस तरह के न्यायिक अधिकारी है? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा।" इस स्तर पर, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह श्रीवास्तव की प्रस्तुतियों से सहमत हैं।

याचिकाकर्ता जिला जज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बालासुब्रमण्यम ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि महिला अधिकारी ने यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम के तहत अपनी शिकायत वापस ले ली है और इसलिए हाईकोर्ट द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनवाई योग्य नहीं है।

पीठ ने बालासुब्रमण्यम से कहा कि महिला ने बेशक शिकायत वापस ले ली है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हाईकोर्ट की ओर से जांच की जानी चाहिए।

बालासुब्रमण्यन ने दोहराया कि सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ने हाईकोर्ट को बताया है कि महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत वापस ले ली है, मगर फिर भी उनके मुवक्किल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि लिंग संवेदीकरण समिति के समक्ष यह मामला बंद हो गया, क्योंकि महिला ने समिति में भाग लेने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, "अब हाईकोर्ट आगे बढ़ना चाहता है। विभागीय जांच में आगे बढ़ने के लिए भी वह कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्या कोई कानून है, जो हाईकोर्ट को जांच के साथ आगे बढ़ने से रोक सकता है?"

श्रीवास्तव ने कहा, "हाईकोर्ट इस मामले को आगे बढ़ा रहा है, भले ही याचिकाकर्ता सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो, क्योंकि वह एक मजबूत संदेश भेजना चाहता है।"

विस्तृत सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मामले को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 फरवरी | पॉप सिंगर रिहाना के ट्वीट और फेसबुक पोस्ट पर एक बार फिर घमासान मचा है। रिहाना के टॉपलेस होकर गले में भगवान गणेश का पेंडेंट पहनने की तस्वीर ट्वीट करने पर विश्व हिंदू परिषद(विहिप) ने ट्विटर के सीईओ के खिलाफ दिल्ली और मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। विश्व हिंदू परिषद ने ट्वीट को हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने वाला बताते हुए रिहाना के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने की भी मांग की है। फेसबुक पोस्ट पर भी विहिप ने शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल, सिंगर रिहाना ने एक ब्रांड के लिए फोटोशूट कराया है। इसमें वह टॉपलेस पोज दे रही हैं। उन्होंने गले में भगवान गणेश का पेंडेंट भी पहना है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने आईएएनएस से कहा, "हिंदू विरोधी गतिविधियों के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंच एक माध्यम बन गए हैं। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ ट्विटर और फेसबुक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में हमने दोनों माध्यमों के सीईओ के खिलाफ दिल्ली और मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आईटी मिनिस्ट्री से भी कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। रेहाना के ट्विटर हैंडल को हटाने के लिए भी ट्विटर से विहिप ने मांग की है।"

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि भारत में मोटी कमाई करने वाले ट्विटर और फेसबुक जैसे मंच ने अगर हिंदू विरोधी गतिविधियों से दूरी नहीं बनाई तो भी संगठन बहिष्कार का अभियान चलाएगा। भारत दुनिया के उन देशों में है, जहां सबसे ज्यादा यूजर्स हैं।  (आईएएनएस)

लॉकडाउन में गांव गए बहुत से मजदूर वापस नहीं आए दूसरी तरफ कंपनियों में कामकाज जोर पकड़ने से मजदूरों की किल्लत हो रही है. कई कंपनियों ने उनके लिए नियमित मजदूरों वाली सुविधाएं शुरू की हैं. क्या इससे हालात बेहतर होंगे?

  (dw.com)

केरल के औद्योगिक इलाके में लॉकडाउन के बाद कामकाज जोर पकड़ने लगा है. प्रिंटिंग प्रेस, वर्कशॉप और केमिकल प्लांटों में ऑर्डर की भरमार होने लगी है लेकिन मालिकों के माथे पर चिंता की लकीरे हैं. लॉकडाउन के दौर में गांव गए मजदूर काम पर लौटने में जल्दी नहीं दिखा रहे हैं. केरल के 200 छोटे कारोबार का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ के प्रमुख राजेश गोपालकृष्णन कहते हैं, "मजदूरों में काम पर लौटने के प्रति भारी अनिच्छा है." गोपालकृष्णन का कहना है, "शायद उन्हें अपने गृह राज्य में नौकरी मिल गई है और या फिर शायद जिस तरीके से लॉकडाउन के दौर में उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया इससे उन्हें बुरा लगा है."

अनियमित मजदूरों की कमी को पूरा करने और लॉकडाउन के दौरान दिए जख्मों पर मरहम लगाने के लिए बड़ी संख्या में कंपनियां मजदूरों को वो सब सुविधाएं देने को तैयार हो रही हैं जो अब तक सिर्फ नियमित कर्मचारियों को ही मिलती रही हैं.

90 फीसदी अनियमित मजदूर

भारत के 45 करोड़ मजदूरों में 90 फीसदी अनियमित हैं. उन्हें ठेकेदारों के जरिए काम पर रखा जाता है, कम मजदूरी मिलती है और जिनके लिए ना तो स्वास्थ्य बीमा है, ना पेंशन, ना सामाजिक सुरक्षा और ना हीं नौकरी की गारंटी. इनमें से करीब एक चौथाई अनियमित मजदूर प्रवासी हैं, जो अपने गांवों से बड़े शहरों में रोजगार के लिए आते हैं. इनमें से ज्यादातर लोग ईंट भट्ठे, कपड़े की फैक्ट्रियों, होटलों या फिर निर्माण उद्योग में काम करते हैं.

बहुत सारे लोगों ने महामारी की शुरुआत में ही अपनी नौकरी गंवा दी और जो थोड़ी बहुत बचत थी उससे कुछ दिन काम चलाया. उनकी मुश्किलें दुनिया भर में मीडिया की सुर्खियों में आईं जब वो हजारों किलोमीटर पैदल चल कर अपने गांव लौटे.

पुणे में मुख्यालय वाली इंजीनियरिंग कंपन फोर्ब्स मार्शल की रति फोर्ब्स मजदूरों की इस हालत को देख बहुत परेशान हुईं और अनियमित मजदूरों के साथ रिश्तों पर नए सिरे से विचार करने के लिए कंपनी को मजबूर किया. उन्होंने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया, "वह कुछ करने के लिए जरूरी बना गया. हमने महसूस किया कि इनमें से बहुत सारे लोग हमारे यहां काम करते हैं और हम कैसे उनके प्रति अपने व्यवहार को बदलें."

कंपनी अब दिहाड़ी मजदूरों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की योजना बना रही है. इसके साथ ही उन्हें बेरोजगारी के समय सुरक्षा देने के लिए दूसरे कारोबारी नेताओं से बात कर रही है और सप्लाई चेन के जरिए कर्मचारियों से संपर्क कर पता लगा रही है कि उनके पास किस तरह की सामजिक सुरक्षा मौजूद है.

सबके लिए बढ़िया काम

दुनिया भर में करीब दो अरब लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए काम करते हैं. इनमें से ज्यादातर लोग उभरते और विकासशील देशों में हैं खासतौर से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि "सब के लिए बढ़िया काम" के लक्ष्य को हासिल करना एक बड़ी चुनौती है.

कई सालों से भारत में अनियमित मजदूर ज्यादा मजदूरी, नियमित काम के घंटे और बेहतर रिहाइश की मांग करते रहे हैं लेकिन अब तक उनकी मांगों को मोटे तौर पर अनसुना ही किया गया है. श्रम सुधारों के लिए आवाज उठाने वाले कहते हैं कि इससे पहले कि मजदूरों की जो दुर्दशा लॉकडाउन के दौर में दिखी वह नजरों से ओझल हो जाए उसे रोजगार के मामले में सुधारों के लिहाज से पूरा कर दिया जाना चाहिए. प्रवासीयों के अधिकार के बारे में बात करने वाले संगठन आजीविका ब्यूरो के सहसंस्थापक राजीव खंडेलवाल कहते हैं, "प्रवासियों की कहानी तो पहले ही भुला दी गई है, इससे पहले कि यह बिल्कुल गायब हो जाए हमें इसके लिए कदम उठाना चाहिए."

यह संगठन सोशल कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इस प्रोजेक्ट को फोर्ब्स मार्शल और दूसरी कंपनियां समर्थन दे रही हैं ताकि पुणे, मुंबई और अहमदाबाद के करीब 150 फर्मों में काम करने वाले लाखों मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जा सके. खंडेलवाल ने बताया, "यह प्रोजेक्ट उद्योग जगत को ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के लिए वेतन, सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसे श्रम के मानक सुधारने के लिए कहता है. यह कॉर्पोरेट चैरिटी के बारे में नहीं बल्कि बुनियादी श्रम नीतियों के बारे में है."

बेहतर आवास

कोविड-19 की महामारी में अनियमित मजदूरों के लिए सरकारी सहायता हासिल करने की भी बड़ी समस्या रही. अब देश में रोजगार देने वाली बड़ी कंपनियां मजदूरों का रिकॉर्ड और कागजात की कमियों को भी दूर करने के लिए काम कर रही हैं. इस बारे में इसी महीने एक करार भी हुआ है. इसके तहत पश्चिमी महाराष्ट्र के करीब 20,000 ठेकेदारों ने सरकारी पोस्टल बैंक के साथ एक लाख अनियमित मजदूरों के जीरो बैलेंस वाले खाते खोलने के लिए करार किया है.

सबसे ज्यादा अनियमित मजदूर निर्माण उद्योग में ही काम करते हैं. इनके लिए रिहाइश की समस्या को भी सुलझाने पर काम हो रहा है. इसके तहत बेस्ट लेबर कैंप को अवॉर्ड देने की शुरुआत की गई है. इसके साथ ही लेबर कैंप में साफ पीने के पानी, सफाई और मनोरंजन की सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए काम हो रहा है. अवॉर्ड के लिए प्रोजेक्ट को अब तक 90 आवेदन मिल चुके हैं. रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्वाती राठी का कहना है, "हमने महसूस किया है कि अगर हम उन्हें पर्याप्त सुविधाएं और भोजन देंगे तो वो अपने गांव वापस क्यों जाएंगे."

कुछ कंपनियां इससे आगे भी गई हैं. जर्मन बॉश कंपनी की भारत में सब्सिडियरी बॉस चेसीस सिस्टम, इंजीनियरिंग कंपनी सैंडविक और ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स ने स्टाफ के लिए मुफ्त परिवहन, स्वास्थ्य जांच और कई दूसरे बोनस की योजनाएं शुरू की हैं ताकि अनियमित मजदूरों का ख्याल रखा जा सके.

कितनी बदली मजदूरों की जिंदगी

हालांकि इन सब के बावजूद मजदूरों की जिंदगी पर इन कदमों का कोई बड़ा असर होने में वक्त लगेगा, खासतौर से जब तक कि उनकी मजदूरी नहीं बढ़ती. 20 साल के कुशु गोप पुणे में जिस निर्माण की जगह पर काम करते थे, वहां वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन झारखंड में जब उन्हें कोई काम नहीं मिला और खर्च चलाने की मुश्किलें बढ़ती गईं तो वो यहां आए. गोप कहते हैं, "हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमने उनसे मजदूरी में 50 रुपये बढ़ाने को कहा जो तब 400 रुपये थी. उन्होंने सिर्फ 20 रुपये ही बढ़ाए. हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदला. हम तो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते क्योंकि हमें काम चाहिए. हमारे पास कोई विकल्प नहीं."

नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट या फिर सामाजिक सुरक्षा में नौकरी देने वाले की तरफ से निवेश की बजाय भारत के मजदूरों के लिए सबसे जरूरी मजदूरी बढ़ाना है. कोची के सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड इनक्लूसिव डेवलपमेंट, सीएमआईजी ने जब अनियमित मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधा और पेंशन के साथ नियमित नौकरी की पेशकश की तो 1500 लोगों की वेकेंसी में मुट्ठी भर लोगों के ही आवेदन मिले. सीएमआइडी के कार्यकारी निदेशक कहते हैं, "हमने 70 लोगों को नौकरी दी लेकिन उनमें से भी बहुत सारे लोग छोड़ गए."

बहुत से मजदूर सामाजिक सुरक्षा, पेंशन या इस तरह की दूसरी चीजों के नाम पर होने वाली वेतन में से कटौती के भी पक्ष में नहीं हैं. मजदूरी पहले से ही कम है अगर वो भी कटने लगी तो मुश्किलें और बढ़ेंगी. मजदूर चाहते हैं कि पूरा पैसा उन्हें ही मिले.

एनआर/आईबी (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

एक भारतीय ग्रॉसरी कंपनी को लेकर विवाद की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न और भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस आमने-सामने आ गए हैं.

ये दोनों ही कंपनियाँ मुश्किल में पड़ गई हैं क्योंकि दोनों ने एक ही भारतीय रिटेल कंपनी फ्यूचर ग्रुप के साथ अलग-अलग सौदे किए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अमेज़न के साथ रिलायंस की इस क़ानूनी लड़ाई पर आने वाले सालों में भारत में ई-कॉमर्स का भविष्य निर्भर करता है.

फॉरेस्टर कंसल्टेंसी के एक सीनियर फ्यूचर एनालिस्ट सतीश मीणा बीबीसी से बातचीत में कहते हैं, "मैं समझता हूँ कि यह एक बड़ी बात है. अमेज़न को किसी भी बाज़ार में इस तरह के प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा है."

अमेज़न ने अपने संस्थापक मालिक जेफ बेज़ोस को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया है. (हालांकि अब वो सबसे अमीर आदमी नहीं हैं, मुकेश अंबानी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है) अमेज़न ने वैश्विक पैमाने पर रिटेल के धंधे को बदल कर रख दिया है. लेकिन रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी भी भारत के सबसे अमीर आदमी हैं और उनका इतिहास भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं रहा है.

इंडस्ट्री के विश्लेषकों का मानना है कि रिटेल सेक्टर में उनकी योजनाएँ अमेज़न और वॉलमार्ट के फ्लिपकार्ट के लिए चुनौती पेश करने वाली होंगी.

अमेज़न भारत में आक्रामक रूप से अपनी मौजूदगी बढ़ाने में लगा हुआ है. उसे उम्मीद है कि वो इस उभरते हुए ई-मार्केट के अवसरों को भुना सकेगा. रिलायंस की भी ई-कॉमर्स और ग्रॉसरी के व्यवसाय में आने की योजनाएँ हैं.

फ्यूचर ग्रुप को लेकर क्या विवाद है?
फ्यूचर ग्रुप ने इस साल की शुरुआत में रिलायंस से 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर कीमत की रिटेल संपत्ति बेचने का सौदा किया है. 2019 से अमेज़न की फ्यूचर कूपन में 49 फ़ीसद हिस्सेदारी है. इसकी वजह से अमेज़न की फ्यूचर रिटेल में अप्रत्यक्ष तौर पर मालिकाना हिस्सेदारी है. अमेज़न का कहना है कि इस करार के मुताबिक़ फ्यूचर ग्रुप कुछ चुनिंदा भारतीय कंपनियों के साथ सौदा नहीं कर सकती है. इसमें रिलांयस भी शामिल है.

कोरोना वायरस महामारी की वजह से फ्यूचर रिटेल के धंधे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है. कंपनी का कहना है कि कंपनी को बचाए रखने के लिए रिलांयस के साथ यह सौदा बहुत ज़रूरी है.

कोर्ट का हालिया फैसला फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में गया है. पिछले सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हफ्ते पहले के फैसले को पलट दिया है जिसके तहत इस सौदे पर रोक लगा दी गई थी.

अमेज़न ने कोर्ट के हालिया फैसले के ख़िलाफ़ अपील की है.

क्या दांव पर है?
अगर रिलायंस को इस सौदे की मंजूरी मिल जाती है तो रिटेल व्यापार में उसकी पहुँच भारत के 420 शहरों के 1800 से ज्यादा स्टोर्स तक हो जाएगी. इसके साथ ही फ्यूचर ग्रुप के थोक व्यापार और लॉजिस्टिक तक भी उसकी पहुँच हो जाएगी.

सतीश मीणा कहते हैं, "रिलायंस के पास पैसा है और वो प्रभाव है जिसकी बाज़ार में जरूरत होती है. भले ही ई-कॉमर्स के व्यवसाय में उन्हें महारथ हासिल नहीं है."

अगर अमेज़न कामयाब होती है तो वो रिलांयस की ई-कॉमर्स के क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को धक्का पहुँचा सकती है.

बीबीसी बिजनेस संवाददाता निखिल ईनामदार कहते हैं कि दुनिया के इन दो सबसे अमीर व्यवसायियों के बीच की यह लड़ाई बताती है कि बेज़ोस और अंबानी के लिए ई-कॉमर्स के क्षेत्र में कितना कुछ दांव पर लगा हुआ है. यह इस बात का संकेत भी है कि विदेशी व्यापारियों के लिए भारत में व्यापार करना कितना मुश्किल है.

निखिल ईनामदार के मुताबिक़, बड़ी विदेशी कंपनियों में अमेज़न इसका ताज़ा उदाहरण है जिसने अपने भारतीय साझेदार के साथ इस तरह की अनियमितता को झेला है जिसमें बाहरी मध्यस्थता के आदेशों का पालन नहीं किया गया है. इसके अलावा स्थानीय कोर्ट में भी उन्हें पूरा समर्थन हासिल नहीं हुआ है. भारत ने हाल ही में दो महत्वपूर्ण कंपनियों कैरन एनर्जी पीएलसी और वोडाफोन के ख़िलाफ़ टैक्स विवाद में हार का मुंह देखा है. हालांकि वोडाफोन के मामले में आदेश को चुनौती दी गई है.

एशिया पैसिफिक फाउंडेशन ऑफ़ कनाडा की फेलो रूपा सुब्रमण्या बीबीसी से कहती हैं, "इसमें कोई शक नहीं है कि विदेशी निवेशक इन हालातों को देखेंगे और इसे निराशाजनक परिस्थितियों के तौर पर लिया जाएगा. निवेश और व्यापार करने को लेकर भरोसेमंद जगह के रूप में भारत की छवि पर इससे नकारात्मक असर पड़ेगा."

निखिल ईनामदार कहते हैं कि अमेज़न इस लड़ाई को बिना लड़े छोड़ने वाला नहीं है क्योंकि रिलायंस को इससे, विश्लेषकों के शब्दों में कहें तो, "अतिरिक्त लाभ" मिलेगा. लेकिन निश्चित तौर पर रिलायंस जैसी घरेलू कंपनी के ख़िलाफ़ अमेज़न के लिए लड़ना बराबरी पर आकर लड़ने जैसा नहीं है.

सरकारी नियम विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ताओं को सीधे अपना उत्पाद बेचने से रोकते हैं. इसे व्यापक पैमाने पर संरक्षणवादी नीति के तौर पर देखा जाता है जिससे स्थानीय रिटेलर्स को फायदा होता है.

अमेज़न को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है क्योंकि इससे डेटा के इस्तेमाल को लेकर सख्त मानदंडों का पालन किया जाएगा. इससे अमेज़न जैसी कंपनियों के हितों को नुकसान पहुँचेगा.

भारतीय बाज़ार पर नज़र
अमेज़न और रिलायंस की भारतीय बाज़ार पर इसकी असीमित संभावनाओं की वजह से नज़र है.

सतीश मीणा बताते हैं, "अमेरिका और चीन के बाद किसी भी बाज़ार में इस तरह की संभावनाएँ मौजूद नहीं हैं."

वो बताते हैं कि भारत का रिटेल सेक्टर 850 बिलियन डॉलर का है लेकिन इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही अभी ई-कॉमर्स में है. लेकिन फॉरेस्टर के मुताबिक भारतीय ई-कॉमर्स का धंधा सालाना 25.8 फ़ीसद के हिसाब से बढ़ने वाला है और साल 2023 तक 85 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा.

नतीजतन ई-कॉमर्स के क्षेत्र में भीड़ और प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है. अमेज़न के अलावा वॉलमार्ट ने भी घरेलू कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है. यहाँ तक कि फेसबुक भी इसमें कूद पड़ा है और उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.9% की हिस्सेदारी 5.7 बिलियन डॉलर में खरीदी है.

ग्रॉसरी के क्षेत्र में ई-कॉमर्स
रिटेल क्षेत्र में ग्रॉसरी के व्यवसाय का हिस्सा सबसे बड़ा है. इस सेक्टर का आधा हिस्सा ग्रॉसरी का व्यवसाय ही है. अभी ई-कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापार स्मार्टफोन का हो रहा है. लेकिन कोरोना वायरस की महामारी ने ई-कॉमर्स को थोड़ा ग्रॉसरी के व्यवसाय की ओर धकेला है क्योंकि भारत में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था.

बिजनेस कंसल्टेंसी एटी केयरनिज़ के एशिया के कंज्यूमर एंड रिटेल हेड हिमांशु बजाज कहते हैं, "लोग अपने घरों में फंसे हुए थे. इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन खरीदारी शुरू करनी पड़ी. ग्रॉसरी अब ई-कॉमर्स के क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय बनता जा रहा है. कोविड की वजह से और भी."  (bbc.com)

यूपी में प्रधानमंत्री मोदी ने राजा सुहेलदेव स्मारक का वर्चुअल शिलान्यास किया और वहां कई अन्य परियोजनाओं की घोषणा की. माना जाता है कि राजा सुहेलदेव ने बहराइच और श्रावस्ती के पास के इलाकों में 11वीं सदी में राज्य किया.

     डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र का लिखा-

बहराइच जिले में सैयद सालार मसूद गाजी की समाधि पर हर साल लाखों लोग आते हैं. माना जाता है कि सालार मसूद गाजी का राजा सुहेलदेव से युद्ध हुआ और सालार मसूद गाजी इस युद्ध में मारे गए. उसके बाद उनकी समाधि बनाई गई. दिलचस्प बात यह है कि इस समाधि पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है और पूर्वी यूपी के तमाम जिलों से लोग यहां पहुंचते हैं. राजा सुहेलदेव के बारे में इतिहास के पन्नों में बहुत कम जानकारी मिलती है लेकिन लोककथाओं के जरिए उनका इतिहास लोगों की जबान पर है. यूपी सरकार राजा सुहेलदेव को सुहेलदेव राजभर के तौर पर प्रचारित कर रही है लेकिन राजपूत समुदाय को इस बात पर आपत्ति है और इसके खिलाफ राजपूत समुदाय के लोगों ने सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार के खिलाफ एक अभियान भी चलाया है.

यही नहीं, इससे पहले सुहेलदेव को पासी समुदाय के नायक के तौर पर पेश किया गया लेकिन अब राजभर समाज उन्हें अपना नायक बता रहा है. राजपूत समाज को इस बात पर आपत्ति है कि उनके नायक को किसी अन्य जाति को क्यों सौंपा जा रहा है. रविवार को इस बारे में ट्विटर पर राजपूत_विरोधी_भाजपा नाम से हैश टैग को ट्रेंड कराया गया और इस हैश टैग से करीब 54 हजार ट्वीट किए गए.

दरअसल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समाज की भागीदारी करीब 18 फीसद है और राज्य की करीब साठ विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है. जातीय प्रतीकों को उभारकर उनके राजनीतिक इस्तेमाल की शुरुआत यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी ने की और दलित-पिछड़े जातियों के प्रतीकों के जरिए उन जातियों को पार्टी से जोड़ा गया. सुहेलदेव के नाम से यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी है जिसके अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर कभी बहुजन समाज पार्टी में थे लेकिन साल 2002 में उन्होंने अलग पार्टी बनाई और बाद में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया.

2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ओमप्रकाश राजभर ने एनडीए छोड़ दिया और अब भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर राजभर समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी है. ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, "सुहेलदेव के नाम का बीजेपी राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है लेकिन राजभर समाज को पता है कि उनका असली हितैषी कौन है. हमारा समाज बीजेपी के झांसे में नहीं आना वाला है.”

राजभर उत्तर प्रदेश की उन अति पिछड़ी जातियों में से हैं जो लंबे समय से अनुसूचित जाति में शामिल होने की मांग कर रहे हैं. समाजशास्त्री बद्री नारायण कहते हैं कि 1960 के दशक में बहराइच और इसके आस-पास के जिलों के नेताओं ने पासी समाज को आकर्षित करने के मकसद से सुहेलदेव को महान पासी राजा के रूप में चित्रित करना शुरू किया. उनके मुताबिक, दलित समाज ने भी सुहेलदेव पर दावा ठोंकते हुए उन्हें गर्व भरी निगाह से देखना शुरू किया. बाद में बहुजन समाज पार्टी ने इन सामाजिक प्रतीकों का राजनीतिक लाभ लिया और अब बीजेपी वही कर रही है.

वहीं राजपूत समाज का मानना है कि राजा होते हुए सुहेलदेव पिछड़े या फिर दलित कैसे हो सकते हैं. जहां तक ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात है तो राजा सुहेलदेव के बारे में ऐतिहासिक जानकारी न के बराबर है. ऐसा माना जाता है कि 11 वीं सदी में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के वक्त सालार मसूद गाजी ने बहराइच पर आक्रमण किया लेकिन किसी भी समसामयिक इतिहासकार ने न तो राजा सुहेलदेव का कोई जिक्र किया है और न ही सालार मसूद गाजी का.

सालार मसूद गाजी और राजा सुहेलदेव के बीच हुए युद्ध की कहानी 17वीं सदी में लिखी गई किताब मिरात-ए-मसूदी में मिलती है लेकिन यहां भी सालार मसूद के बारे में ही जानकारी ज्यादा है, राजा सुहेलदेव के बारे में नहीं. इतिहासकार इसलिए भी राजा सुहेलदेव को ऐतिहासिक पात्र नहीं मानते क्योंकि उनके नाम का न तो अब तक कोई सिक्का मिला है और न ही कोई अभिलेख. यहां तक कि उतबी और अलबरूनी जैसे महमूद गजनवी के समकालीन इतिहासकारों ने भी इनका जिक्र नहीं किया है, जबकि मिरात-ए-मसूदी में सालार मसूद को महमूद गजनवी का भांजा बताया गया है.

सुहेलदेव की ऐतिहासिकता भले ही संदिग्ध हो लेकिन राजनीतिक कारणों से उनकी जाति को लेकर कई जाति समूह दावा जता चुके हैं. बाद के लेखकों और ब्रिटिशकालीन गजेटियर में सुहेलदेव को भर, राजभर, बैस राजपूत और नागवंशी क्षत्रिय तक बताया है. शायद इसी आधार पर क्षत्रिय समाज उन्हें अपना मानता है जबकि राजभर समाज अपना.

राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने तो बाकायदा चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार की इन कोशिशों के विरोध में क्षत्रिय समाज जल्दी ही सड़कों पर उतरेगा. वहीं ओमप्रकाश राजभर कहते हैं कि बीजेपी की यह नीति एक ही समाज के भीतर लोगों को बांटने वाली है. जबकि बीजेपी का कहना है कि वो तो इतिहास के गुमनाम पात्रों को उनकी वो जगह दिलाने की कोशिश में है, जो उन्हें नहीं मिल सकी है. (dw.com)

मुंबई, 16 फरवरी। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनों द्वारा दायर की गई याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मीतू सिंह के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया, जबकि प्रियंका के खिलाफ इस मामले में आगे कारवाई चलने के आदेश दिए गए हैं. रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

पिछली सुनवाई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज कोर्ट का फैसला आने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने खुशी जाहिर की है. वकील ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं. ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती का सच्चाई और न्याय मांगना सफल हुआ. सत्यमेव जयते.

कोर्ट ने क्या कहा
सुशांत केस पर आदेश जस्टिस एसएस शिंदे और एमएस कार्णिक की पीठ के द्वारा सुनाया गया है. कोर्ट ने प्रियंका सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए हैं ,साथ ही कहा है कि उनके खिलाफ जांच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए. 7 जनवरी के फैसले को सुनाते हुए न्यायमूर्ति शिंदे ने एक मौखिक अवलोकन भी किया, जिसमें कहा है कि  सुशांत के चेहरे से, कोई यह पता लगा सकता है कि वह निर्दोष और शांत और बहुत अच्छा इंसान था. 

पूरा मामला?
रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में 7 सितंबर को दिवंगत अभिनेता सुशांत की बहनों पर केस दर्ज कराया था. अपनी शिकायत में रिया ने सुशांत की बहनों प्रियंका और मीतू सिंह पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली के डॉक्टर तरुण कुमार से मिलकर सुशांत के लिए फर्जी प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया था. सुशांत की मानसिक हालत जाने बिना उनके लिए दवाइंया लिख दी गई थीं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि सुशांत को 8 जून को यह दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई थीं और 14 जून को एक्टर ने खुदकुशी कर ली थी. इसलिए तीनों पर खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने का भी आरोप बनता है.

रिया द्वारा दर्ज कराए गए इस केस के बाद सुशांत की बहनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने रिया की एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. सुशांत की बहनों के वकील विकास सिंह ने याचिका में कहा था कि रिया चक्रवर्ती की शिकायत बेबुनियाद है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि रिया ने एफआईआर केवल इसलिए दर्ज कराई है ताकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से ध्यान भटकाया जा सके.

बताते चलें कि 14 जून, 2020 को सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे. एक तरफ जहां मुंबई पुलिस इसे सुसाइड मानकर चल रही थी. वहीं दूसरी ओर सुशांत के परिवार ने इसे सुसाइड के लिए उकसाने का मामला बताया. उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को जबरदस्ती ड्रग्स देने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. इस मामले की जांच अब सीबीआई द्वारा की जा रही है.

सुशांत की मौत की जांच के दौरान ड्रग्स एंगल सामने आया तो इस केस से बड़ी-बड़ी बॉलीवुड हस्तियों का नाम भी जुड़ा. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में अभी तक करीब 31 गिरफ्तारी की हैं. रिया चक्रवर्ती को भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं. (tv9hindi.com)

असम की मागूरी झील में मंदारिन डक नामक एक बत्तख करीब 120 साल बाद देखा गया है. विश्व का सबसे सुंदर बत्तख कहे जाने वाले मंदारिन डक की तलाश सबसे पहले स्वीडन के जीव विज्ञानी कार्ल लीनेयस ने 1758 में की थी.

  dw.com

यह बत्तख चीन, जापान, कोरिया और रूस के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है. फिलहाल विशेषज्ञ पता लगा रहे हैं कि यह पक्षी इतने लंबे अंतराल के बाद कैसे और क्यों असम तक पहुंचा है. असम ही नहीं बल्कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और पुणे जैसे दूरदराज के इलाकों से भी पक्षी प्रेमी इस बत्तख को देखने के लिए बीते एक सप्ताह के दौरान तिनसुकिया जिले का दौरा कर चुके हैं. इलाके में सर्वेक्षण करने वाली वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक टीम भी इस बत्तख को देख चुकी है.

ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में स्थित डिब्रू-साईखोवा नेशनल पार्क के भीतर मागुरी झील में बीते एक सप्ताह से इस दुर्लभ व सुंदर बत्तख को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है. स्थानीय लोगों ने इसे जीवन में पहली बार देखा है. जिले के एक टूर गाइड और पक्षी प्रेमी माधव गोगोई ने इसे पहली बार देखा था. गोगोई बताते हैं, "मैंने इसे पहली बार आठ फरवरी को देखा था. इसे देख कर मैं हैरत में रह गया. इस पक्षी को आखिरी बार 1902 में यहां देखा गया था.” उनका कहना है कि यह बत्तख पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं. 18वीं सदी में इनको इंग्लैंड भी ले जाया गया था. पहले चीन बड़े पैमाने पर इस पक्षी का निर्यात करता था. लेकिन 1975 में इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई थी. वैसे, 1918 में इन बत्तखों को न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में भी देखा जा चुका है. उस समय स्थानीय लोगों और पक्षी प्रेमियों को काफी हैरत हुई थी.

विशेषज्ञ फिलहाल पता लगा रहे हैं कि इतने लंबे अरसे के बाद इस पक्षी ने आखिर असम का रुख कैसे किया है. माधव गोगोई कहते हैं, "भारत आम तौर पर बत्तखों की आवाजाही के मार्ग में नहीं पड़ता. इससे एक संभावना बनती है कि शायद यह पक्षी रास्ता भटक कर असम पहुंच गया हो. हालांकि दुर्लभ होने के बावजूद इसको विलुप्तप्राय प्रजाति का जीव नहीं माना जाता.”

तिनसुकिया जिले के एक अन्य पक्षी प्रेमी बी. हाथीबूड़ो बताते हैं, "माधव ने जब इस पक्षी को देखने का दावा किया तो पहले मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ था. लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से उसे देखा तो मुझे भी हैरत हुई. इनको 1902 के बाद यहां नहीं देखा गया था.” वह बताते हैं कि यह बत्तख बेहद सुंदर होते हैं. खासकर नर बत्तख को तो उसकी सुंदरता के चलते दूर से ही पहचाना जा सकता है. नर बत्तख मादा की तुलना में अधिक रंगीन होते हैं.

गोगोई बताते हैं, "आवाजाही के रास्ते में नहीं होने की वजह से यह पक्षी भारत में बहुत कम नजर आते हैं. इसे आखिरी बार तिनसुकिया जिले में रांगागोरा इलाके में डिब्रू नदी के तय पर देखा गया था. इसके बाद 2013 में इनको मणिपुर की लोकटक झील के अलावा कुछ और इलाकों में भी देखा गया था.” पक्षी विज्ञानी और वन विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव डॉ. अइनवरुद्दीन चौधरी कहते हैं, "यह विलुप्तप्राय प्रजाति का जीव नहीं है. लेकिन इसका पाया जाना महत्वपूर्ण है. इसकी वजह यह है कि आम तौर पर यह इस इलाके में देखने को नहीं मिलता. अब यह बताना मुश्किल है कि इसके बाद यह बत्तख दोबारा कब आएगा." चौधुरी भी मानते हैं कि शायद यह पक्षी रास्ता भटक कर यहां आ गया है. उनका कहना है कि पक्षियों का रास्ता भटकना असामान्य नहीं है. शायद यह मंदारिन बत्तख अपने झुंड से बिछड़ कर यहां पहुंचा है.

नेशनल पार्क से सटा मागुरी मोटापांग वेटलैंड का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र इस लिहाज से काफी अहम है. यहां पक्षियों की तीन सौ से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें कई दुर्लभ और विलुप्तप्राय प्रजाति के पक्षी भी शामिल हैं. बीते साल मई में ऑयल इंडिया के तेल के एक कुंए में लगी आग की वजह से इस इलाके को भारी नुकसान पहुंचा था. इससे कई किस्म की मछलियों, सांप और गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछलियों की मौत हो गई थी. गोगोई बताते हैं, "बीते साल की आग के बाद इलाके में आने वाली कई दौर की बाढ़ ने जमीन पर पसरे तेल को काफी हद तक साफ कर दिया है. पहले सितंबर से प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता था. लेकिन आग और उसकी वजह से हुए नुकसान के कारण बीते साल नवंबर के आखिर में कई पक्षी इलाके में आए थे. इस बत्तख का आना एक सकारात्मक संकेत है."
---------

भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की घटती संख्या और सामान्य होती जिंदगी के बीच विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इसकी वजह ढूंढने में लगे हैं. भारत में कोरोना वायरस के नियंत्रण की पहेली अब भी उलझी हुई है.

  dw.com

कोरोना वायरस की महामारी ने जब भारत में कदम बढ़ाए तो लगा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश की कमजोर स्वास्थ्य सेवाएं इसका बोझ नहीं सह पाएंगी और स्थिति भयानक होगी. कई महीने तक संक्रमित लोगों की संख्या नाटकीय रूप से बढ़ती रही और एक समय यह भी लगा कि भारत अमेरिका को संक्रमण के मामले में पीछे छोड़ देगा और यहां सबसे ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आएंगे.

हालांकि सितंबर में संक्रमण की दर नीचे जाने लगी और अब यहां हर रोज बमुश्किल 11,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं. सबसे खराब हालत में प्रतिदिन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या एक लाख से ज्यादा थी. सार्वजनिक स्वास्थ्य के जानकारों के साथ ही डॉक्टर और रिसर्चर भी यह देख कर हैरान हैं. उन लोगों ने अचानक संख्या गिरने के कई संभावित कारण सुझाए हैं. वैज्ञानिक यह भी अनुमान जता रहे हैं कि भारतीय लोगों में इस वायरस से संरक्षण देने वाली कोई चीज पहले से ही मौजूद थी.

भारत सरकार ने लोगों के मास्क पहनने को इसका कुछ श्रेय दिया है. भारत में सार्वजनिक जगहों पर मास्क को जरूरी किया गया है और कुछ शहरों में इसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया गया है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति को समझना कहीं ज्यादा जटिल है क्योंकि बड़ी बात यह भी है कि संक्रमण में गिरावट हर इलाके में है और इनमें से कई  इलाके ऐसे हैं जहां मास्क पहनने के नियम का पालन प्रभावी तरीके से नहीं हुआ है. इस पहेली को सुलझाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर यह सुलझ जाए तो इससे अधिकारियों को दूसरे इलाकों में कोरोना पर लगाम कसने में मदद मिलती. भारत के अशोका यूनिवर्सिटी में वायरसों का अध्ययन करने वाले डॉ. शाहिद जमील का कहना है, "अगह हम कारण नहीं जानते तो मुमकिन है कि हम अनजाने में ऐसी चीजें कर रहे हैं जो इसे उलझाने में मदद कर सकती हैं."

हर्ड इम्युनिटी आ गई है?
दूसरे देशों की तरह ही भारत में भी बहुत से संक्रमित लोगों का पता नहीं चल सका, इसके साथ ही एक सवाल भारत में संक्रमित लोगों की संख्या गिनने के तरीके पर भी है. हालांकि अस्पतालों में आ रहे मरीजों की संख्या भी बीते हफ्तों में तेजी से कम हुई है. इससे पता चलता है कि वायरस के फैलाव में कमी आई है. नवंबर में जब संक्रमित लोगों की संख्या 90 लाख को पार गई तभी दिल्ली के अस्पातलों में वेंटिलेटर वाले बिस्तर 90 फीसदी भर गए. बीते गुरुवार को इनमें से महज 16 फीसदी बिस्तर ही भरे हुए थे.

इस कामयाबी का श्रेय टीकाकरण को नहीं दिया जा सकता क्योंकि भारत में टीके जनवरी में लगने शुरू हुए हैं. हालांकि ज्यादा लोगों के टीका लगने के साथ हालात और बेहतर होंगे इसमें कोई दो राय नहीं है. बहुत से विशेषज्ञ देशों में नजर आए वायरस के उस नए संस्करण को लेकर चिंता जता रहे हैं जो ज्यादा तेजी से फैल रहा है.

संक्रमितों की संख्या घटने के पीछे एक संभावित कारण यह माना जा सकता है कि वहां हर्ड इम्युनिटी आ गई है. भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी की विनीता बल मानती हैं कि हर्ड इम्युनिटी इसके पीछे हो सकता है. हर्ड इम्युनिटी का मतलब उस स्तर से है जहां किसी समुदाय के इतने लोगों में इम्युनिटी विकसित हो गई है कि अब वहां संक्रमण नहीं हो रहा. यह या तो अधिक संख्या में लोगों के बीमार होने की वजह से हुआ या फिर टीकाकरण के कारण.

हालांकि विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कुछ इलाकों में हर्ड इम्युनिटी संख्या गिरने की वजह है तो देश की बड़ी आबादी अब भी खतरे में है और उन्हें सावधानी बरतना जारी रखना चाहिए. यह सावधानी वाकई जरूरी है क्योंकि एक नई रिसर्च में पता चला है कि वायरस के एक संस्करण से संक्रमित हुए लोग ठीक होने के बाद दूसरे संस्करण की चपेट में आ सकते हैं. उदाहरण के लिए ब्राजील के मानाउस में रहने वाले लोगों में 75 फीसदी के शरीर में वायरस के एंटीबॉडी अक्टूबर में थे. इसके बाद वहां जनवरी में फिर से मामले बड़ी तेजी से बढ़ने लगे. विनीता बल ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का किसी के पास बिल्कुल सही जवाब है."

पांच में से एक भारतीय वायरस की चपेट में
भारत में स्वास्थ्य एजेंसियों ने जो लोगों की जांच की है उसके आधार पर अनुमान लगाया गया है कि करीब 27 करोड़ लोगों में एंटीबॉडी मौजूद है यानी हर पांच में से एक भारतीय टीकाकरण के पहले वायरस की चपेट में आया है. कोरोना वायरस की हर्ड इम्युनिटी के लिए यह दर कम से कम 70 फीसदी होनी चाहिए. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रमुख डॉ. बलराम भार्गव का कहना है, "संदेश साफ है कि आबादी का बड़ा हिस्सा अब भी खतरे में है."

हालांकि सर्वे से भारत में संक्रमितों की संख्या गिरने के बारे में कई और दिलचस्प बातें पता चली हैं. इसने दिखाया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गांव की बजाय शहरों में संक्रमित हुए हैं. इसके साथ ही वायरस धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों की तरफ जा रहा है. पब्लिक हेंल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख डॉ. के श्रीनाथ रेड्डी का कहना है, "ग्रामीण इलाकों में आबादी का घनत्व कम है, लोग खुली जगहों में काम करते हैं और उनके घर भी हवादार हैं." जो शहरी इलाके हर्ड इम्युनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं वहां भी संक्रमण को कई तरीकों से सीमित किया जा रहा है. इनमें मास्क और सामाजिक दूरी सबसे प्रमुख है. रेड्डी का कहना है कि वायरस धीरे धीरे गांवों की तरफ जा रहा है, शायद इसी वजह से शहरों में संक्रमित लोगों की संख्या घट रही है.

इसके अलावा एक संभावना यह भी है कि भारत के लोग हैजा, टायफॉयड और टीबी जैसी कई बीमारियों से लड़ते रहे हैं. इन बीमारियों के संपर्क में रहने की वजह से उनके शरीर में उनसे लड़ने की ताकत भी आई है और उसके लिए इम्युनिटी भी विकसित हुई है. यही इम्युनिटी वायरस से शुरुआती तौर पर लड़ने में कारगर साबित हो रही है. डॉ. शाहिद जमील का कहना है, "अगर कोविड वायरस को फेफड़े तक पहुंचने से पहले नाक या गले में भी नियंत्रित किया जा सके तो यह खतरनाक नहीं होगी. स्वाभाविक इम्युनिटी इसी स्तर पर काम करती है और वायरस के संक्रमण को फेफड़े तक पहुंचने से रोकती है."

अच्छी खबरों के बावजूद वायरस के नए संस्करणों के उभार से भारत और दुनिया के दूसरे कई हिस्सों के लिए चिंता बनी हुई है. वैज्ञानिकों ने भारत में भी कई संस्करणों की पहचान की है. इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पुराने संस्करणों की चपेट में आ चुके लोगों को भी अपना शिकार बना रहे हैं. हालांकि इन वायरसों का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नतीजों का अभी अध्ययन किया जा रहा है.

विशेषज्ञ इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या नए संस्करण दक्षिणी राज्य केरल में नए संक्रमणों के बढ़ने के पीछे हैं. केरल ने कोरोना को प्रभावी रूप से रोकने में सफलता पाई थी. हालांकि फिलहाल पूरे भारत में संक्रमित होने वाले लोगों में से आधे इसी राज्य के हैं. सरकार की तरफ से कराई रिसर्च इसके लिए नए संक्रमणों को दोषी मान रही है.

भारत की कोरोना वायरस से जंग में सफलता का कारण साफ नहीं है. ऐसे में जानकारों की चिंता है कि कहीं लोग बचाव के उपायों को ना छोड़ दें. भारत के ज्यादातर हिस्से में जिंदगी सामान्य होने लगी है. जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के डॉ. जीश्नु दास पश्चिम बंगाल सरकार को कोरोना वायरस की महामारी से नियंत्रण के उपायों में सलाह दे रहे हैं. उनका कहना है, "हम यह नहीं जानते कि क्या वायरस दो तीन चार महीने में वापस आएगा."

एनआर/आईबी (एपी)
 

मध्यप्रदेश के सीधी में मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। सीधी के रामपुर नैकिन थाना इलाके में 54 यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गई। अब तक 45 शव निकाले जा चुके हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद सात लोगों को बचाया गया, जबकि ड्राइवर तैरकर बच निकला। उसे हिरासत में लिया है। मृतकों में एक बच्चा, 20 महिलाएं और 24 पुरुष शामिल हैं।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बस हादसे को लेकर सीधी के कलेक्टर से बात की। दर्दनाक हादसे को देखते हुए शिवराज सिंह ने गृह प्रवेश कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की गई। इनमें 10-10 हजार रुपये तत्काल प्रभाव से पीड़ित परिजनों को दिए जाएंगे।

जानकारी के मुताबिक, जिस समय यह हादसा हुआ, बस सीधी से सतना जा रही थी। साइड लेने के दौरान वह पुलिया से सीधे नहर में जा गिरी। घटना की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण व अन्य लोग बस में फंसे लोगों की मदद में जुट गए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए। एसडीआरएफ और गोताखोरों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही बस में सवार लोगों के स्वजन भी मौके पर पहुंच रहे हैं मौके पर कोहराम मचा हुआ है। नहर की गहराई 20 से 22 फीट बताई जा रही है। हादसे के चार घंटे बाद 11:45 बजे क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया।

चालक की जल्दबाजी ने लील लीं जिंदगियां 

पुलिस के मुताबिक, बस की क्षमता 32 सवारियों की थी, लेकिन इसमें 54 यात्री भर लिए गए थे। बस को अपने तय समय पर सुबह पांच बजे रवाना होना था, लेकिन ये सुबह तीन बजे रवाना हो गई। सीधी मार्ग पर छुहिया घाटी से होकर बस को सतना जाना था, लेकिन यहां जाम की वजह से ड्राइवर ने रूट बदल दिया। वह नहर के किनारे से बस ले जा रहा था। यह रास्ता काफी संकरा था और इसी दौरान ड्राइवर ने संतुलन खो दिया, जिसके चलते बस खाई में गिर गई। बस के नहर में गिरते ही ड्राइवर बालेंद विश्वकर्मा ने तैरकर अपनी जान बचा ली। वह रीवा जिले के हरदुया सेमरिया गांव का रहने वाला है। बता दें कि झांसी से रांची के जाने वाला हाईवे सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली होते हुए जाता है। यहां जगह-जगह सड़क खराब और अधूरी है। इस वजह से यहां आए दिन जाम की स्थिति रहती है।

पीएम ने अनुग्रह राशि की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी बस हादसे पर दुख जताया। साथ ही मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की मुआवजा देने और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50 हजार रुयये दिए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। 

गृह मंत्री शाह ने शिवराज से की बात

गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है। उन्होंने ट्वीट किया, 'मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ बस हादसा बहुत दुःखद है, मैंने मुख्यमंत्री शिवराज जी से बात की है। स्थानीय प्रशासन राहत व बचाव के लिए हर संभव मदद पहुंचा रहा है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

बस का परमिट रद्द

वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बस का परमिट रद्द कर दिया है। साथ ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये बस जबलानाथ परिहार ट्रेवल्स की थी। बस के मालिक कमलेश्वर सिंह हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि जांच में जो भी दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा।

बचाव टीम के संपर्क में हैं शिवराज

शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने कहा, ''नहर काफी गहरी है। हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया और राहत और बचाव दलों को रवाना किया। कलेक्टर, एसपी और एसडीआरएफ की टीम वहां है। बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं। मैं राहत और बचाव कार्य करने वाली टीम के संपर्क में हूं। सात साथी बचाए जा चुके हैं।''

गृह प्रवेश कार्यक्रम स्थगित किया

मध्यप्रदेश के सीधी में मंगलवार सुबह बस दुर्घटना के बाद प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य में निर्मित एक लाख नए आवासों के लाभार्थियों के लिए गृह-प्रवेश कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस गृह-प्रवेश कार्यक्रम में लाभार्थियों के लिए नए आवासों का ऑनलाइन लोकार्पण करना था। शिवराज सिंह ने गृह प्रवेश कार्यक्रम को स्थगित करने की जानकारी देते हुए कहा, आज हम बड़े उत्साह से 1 लाख 10 हजार घरों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न करने वाले थे, लेकिन सुबह 8 बजे ही मुझे ये सूचना मिली कि सीधी जिले के बाणसागर नहर में यात्रियों से भरी एक बस नहर में गिर गई है। इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा।इसे किसी और दिन करेंगे।

नहर काफी गहरी है। हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया और राहत और बचाव दलों को रवाना किया। कलेक्टर, SP और SDRF की टीम वहां है। बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं। मैं राहत और बचाव कार्य करने वाली टीम के संपर्क में हूं। 7 साथी बचाए जा चुके हैं: शिवराज सिंह चौहान

शिवराज ने जताया दुख 

इससे पहले, मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट किया, ‘‘सीधी में सतना जा रही बस के नहर में गिरने से हुए हादसे में कई अनमोल जिंदगियों के काल कवलित होने के समाचार से बहुत दुख हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और लापता लोगों के सुरक्षित होने की प्रार्थना करता हूं।’’

अधिकारियों पर गिर सकती है गाज 

 शिवराज सीधी बस हादसे को लेकर परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत से मुख्यमंत्री आवास में चर्चा कर रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने बताया कि बस का परमिट रद्द कर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच में जो भी दोषी होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को घटनास्थल पर भेजा गया है।

शिवराज ने कल के सभी कार्यक्रम स्थगित किए 

सीधी हादसे के बाद शिवराज ने अपने कल यानी बुधवार को होने वाले सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। वे 17 फरवरी को दमोह जाने वाले थे, लेकिन अब दमोह दौरा स्थगित कर दिया गया है। दमोह में होने वाले कल के सभी कार्यक्रम आगामी सूचना तक स्थगित कर दिए गए हैं।

नई दिल्‍ली (कमल कान्‍त वर्मा)। देश का उच्‍च सदन कहे जाने वाले राज्‍य सभा में 27 साल बाद फिर से कोई भी सदस्‍य जम्‍मू कश्‍मीर से नहीं है। आपको बता दें कि ऐसा मौका तीसरी बार आया है कि जब इस सदन में कोई भी यहां से शामिल नहीं है। हाल ही में जम्‍मू कश्‍मीर के चार सदस्‍यों का कार्यकाल खत्‍म होने के बाद ये स्थिति पैदा हुई है। आपको यहां पर ये भी बता दें कि राज्‍य सभा में इस तरह के हालात अन्‍य राज्‍यों के साथ भी पहले हो चुके हैं। 

राज्‍य सभा में जिन चार सदस्‍यों का कार्यकाल हाल में खत्‍म हुआ है उनमें पीडीपी पार्टी के मीर मोहम्‍मद फयाज और नियाज अहमद, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और भाजपा के शमशेर सिंह हैं। हालांकि इससे पहले 1994 और 1996 में भी राज्‍य सभा में जम्‍मू कश्‍मीर का कोई प्रतिनिधि नहीं था। जहां तक इस बार की बात है तो आपको बता दें कि जम्‍मू कश्‍मीर में हुए संवैधानिक बदलाव की वजह से अब वह दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्‍दील हो चुका है। इसमें एक जम्‍मू कश्‍मीर है तो दूसरा लद्दाख है। 

गौरतलब है कि 21 नवंबर 2018 को जम्‍मू कश्‍मीर की असेंबली को गवर्नर ने भंग कर दिया था। इसके बाद वहां पर छह माह के अंदर विधानसभा चुनाव कराने थे, लेकिन कुछ वजहों से ऐसा नहीं हो सका। इसकी एक बड़ी वजह विधानसभा के क्षेत्रों में हुआ बदलाव भी था। डिलिमिटेशन होने के बाद ही वहां पर चुनाव कराना संभव है। वहीं अब जबकि लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पर भी नई विधानसभा का गठन किया जाना है। फिलहाल दोनों ही जगहों पर असेंबली की गैरमौजूदगी की वजह से वहां पर राज्‍य सभा के सदस्‍य चुनने के लिए पर्याप्‍त आधार नहीं है। इसलिए कुछ समय तक देश की संसद का उच्‍च सदन इन दोनों राज्‍यों के प्रतिनिधियों से वंचित ही रहेगा।

देश में 16 जनवरी से शुरू किया गया कोरोना का टीकाकरण
78 फीसद के साथ कोरोना टीकाकरण में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी, जानें- सभी राज्यों के आंकड़े
यह भी पढ़ें
सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इन दोनों राज्‍यों के विधानसभा क्षेत्रों में हुए बदलाव को इस वर्ष मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। पीडीपी के पूर्व राज्‍य सभा सांसद मीर मोहम्‍मद फयाज ने दैनिक जागरण से बात करते हुए बताया है कि केंद्र सरकार ने जैसे वहां पर हाल ही में डिस्ट्रिक डेवलेपमेंट काउंसिल और पंचायत के चुनाव कराए हैं वैसे ही यदि विधानसभा के चुनाव करवाए होते तो ये स्थिति उत्‍पन्‍न नहीं होती। इन चुनावों में हालात बिल्‍कुल सामान्‍य थे। इसके बावजूद उन्‍हें उम्‍मीद है कि जम्‍मू कश्‍मीर में चुनाव इस संल के अंत तक जरूर करवा लिए जाएंगे। उन्‍होंने ये भी बताया कि वो अपनी पार्टी की तरफ से राज्‍य में जल्‍द चुनाव को लेकर उपराज्‍यपाल से भी मुलाकात जरूरत करेंगे। (jagran.com)

नई दिल्ली, 16 फरवरी | दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को 21 वर्षीय पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले में नोटिस जारी किया है। डीसीडब्ल्यू के मुताबिक दिशा की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है।

उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिशा को पिछले तीन महीने से चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस में दिल्ली पुलिस से दिशा के खिलाफ दर्ज की गई कॉपी मांगी है। आयोग ने पूछा है कि, "क्या दिशा की गिरफ्तारी के दौरान तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था? साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसे कोर्ट में प्रस्तुत होने से पहले पसंद का वकील भी नहीं मुहैया करवाया गया था।"

दिशा को जानने वाले कई एक्टिविस्ट्स ने यह भी दावा किया है कि गिरफ्तारी के दौरान उसके माता पिता को भी ये जानकारी नहीं दी गई थी कि उसे कहां लेकर जाया जा रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 22(1) हर व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद पसंद के वकील द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है। आयोग ने पुलिस से मामले में अब तक की कार्यवाही की जानकारी मांगी है।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, "दिशा को कृषि आंदोलन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिशा को कोर्ट में प्रस्तुत करने से पहले पसंद का वकील नहीं दिया गया ,साथ ही कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान भी कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है।"

"हमने पुलिस को नोटिस जारी किया है और मामले की जानकारी मांगी है। पुलिस मामले की जांच करे, लेकिन यदि ये गिरफ्तारी कृषि आंदोलन को समर्थन करने के कारण हुई है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।" (आईएएनएस)

देहरादून, 16 फरवरी | उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद चल रहे बचाव कार्य में जुटी टीमों को मंगलवार को चामोली जिले के तपोवन प्रोजेक्ट की सुरंग में 2 और शव मिले हैं। इसके बाद अब तक बरामद किए गए शवों की संख्या 58 पर पहुंच गई है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सोमवार की रात कहा, "मुझे लगता है कि बचाव अभियान 3-4 दिनों में खत्म हो सकता है। इतने समय में हम पूरे एरिया को कवर कर लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो बचाव अभियान इसके बाद भी जारी रह सकता है।"

इस बीच सुरंग के अंदर से 2 और शव निकाले गए हैं। सुरंग के अंदर बहुत ज्यादा कीचड़ होने के कारण बचाव अभियान धीमी गति से चल रहा है। साथ ही यहां बचावकर्मियों को बहुत धीरे खुदाई करनी पड़ रही है, ताकि शवों को नुकसान न हो। सुरंग के अंदर खुदाई के दौरान अब तक 11 शव मिल चुके हैं।

एक अन्य शीर्ष अधिकारी ने कहा, "हमें लगता है कि यहां से अभी और शव मिल सकते हैं क्योंकि अब हमें लोगों के जीवित मिलने की उम्मीद नहीं है।"

बता दें कि बचावकर्मी अभी दो जगहों सुरंग के अंदर और रैणी में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के पास काम कर रहे हैं। बचाव कार्य में लगे सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान सुरंग का एक बड़ा हिस्सा खोलने में कामयाब रहे हैं। एनटीपीसी ने अपने बयान में कहा है कि सुरंग के अंदर के हिस्से को खोलने का काम 155 मीटर तक हो गया है। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 16 फरवरी | अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ दायर शिकायत पर जांच जारी रखने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को संतोषजनक बताया। अदालत ने हालांकि सोमवार को मुंबई पुलिस द्वारा सुशांत की दूसरी बहन मीतू सिंह के खिलाफ दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया। प्रियंका सिंह मामले पर अदालत ने कहा है कि जांच जारी रहेगी। एफआईआर में प्रियंका और डॉ. तरुण कुमार को आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

मीडिया को जारी बयान में मानशिंदे ने कहा, "हम फैसले से संतुष्ट हैं। ऐसा लगता है कि अंतत: रिया चक्रवर्ती का न्याय के लिए लड़ना सफल हो गया है, सत्य मेव जयते।"

सितंबर 2020 में रिया की एक शिकायत के आधार पर दोनों बहनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल 14 जून को अपने मुंबई आवास पर मृत पाए गए थे। मौत पर जांच अभी जारी है। (आईएएनएस)
 

गुना, 16 फरवरी  | मध्य प्रदेश के गुना जिले में इंसानियत को तार-तार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक गर्भवती महिला के कंधे पर एक बच्चे को बैठाकर तीन किलोमीटर नंगे पांव चलने को मजबूर किया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बांसखेड़ी में रहने वाली गर्भवती महिला को उसके ससुराल वालों ने एक बच्चे को कंधे पर बैठकर तीन किलोमीटर का रास्ता तय कराया। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका पति उसे अन्य युवक के घर छोड़कर इंदौर चला गया था।

महिला के अनुसार उसका पति सीताराम सांगई गांव में डेमा नामक युवक के घर छोड़कर चला गया था। उसके बाद ससुर, जेठ आए और घर चलने को कहा मना, किया तो उन्होंने पिटाई कर दी और एक बालक को कंधे पर बैठाकर महिला को बांसखेड़ा तक तीन किलोमीटर पैदल चलाकर लाए।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला सोमवार को सामने आया है। यह घटना लगभग दस दिन पुरानी बताई जा रही है। तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक अन्य की तलाश है।

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ ने कहा है कि, "प्रदेश के गुना जिले के बांसखेड़ी गांव में एक गर्भवती महिला के साथ घटित घटना बेहद शर्मसार करने वाली है, इंसानियत व मानवता को तार- तार कर देने वाली। एक गर्भवती महिला के कंधे पर एक बच्चे को बैठाकर उसका नंगे पैर जुलूस निकाला गया, रास्ते भर उसकी लाठी- डंडो से बेरहमी से पिटाई भी की गई।"

कमल नाथ ने आगे कहा, "शिवराज जी , ये हम कैसे प्रदेश में जी रहे हैं , क्या यही आपका सुशासन है ? एक महिला के साथ ये कैसा अमानवीय व्यवहार ? एक महिला का जुलूस निकलता रहा और कोई रोकने वाला नहीं ? कहां सोता रहा आपका पुलिस प्रशासन ?"

पूर्व मुख्यमत्री ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो और इस गंभीर मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। कमल नाथ ने कहा कि महिला को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, उसका समुचित इलाज सरकार करवाये और उसकी हरसंभव मदद की जाए। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 फरवरी | ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, कांग्रेस ने मंगलवार को पेट्रोलियम उत्पादों पर करों को तत्काल वापस लेने की मांग की, और आरोप लगाया कि पिछले छह वर्षो में सरकार ने करों के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है, जबकि एक आम आदमी पीड़ित है। इसे 'मोदी टैक्स' करार देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम पिछले 6.8 वर्षो में लगाए गए इस अतिरिक्त मोदी टैक्स को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। यह अपने आप पेट्रोल की कीमत 61.92 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 47.51 रुपये प्रति लीटर तक कम कर देगा। हर आम भारतीय इस की राहत का तुरंत हकदार है।"

उन्होंने कहा, "पिछले 6.8 वर्षो में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाकर 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। मई 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत 108 डॉलर प्रति बैरल थी और दिल्ली में पेट्रोल 71.51 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 57.28 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था।"

उन्होंने कहा, "1 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 54.41 डॉलर प्रति बैरल थी और फिर भी आज, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89.29 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 79.70 रुपये प्रति लीटर है। पिछले छह वर्षो में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में मोदी टैक्स को पेट्रोल व डीजल के लिए क्रमश: बढ़ाकर प्रति लीटर 23.78 रुपये और डीजल पर 28.37 रुपये कर दिया गया है। यह डीजल पर प्रति लीटर 820 प्रतिशत और पेट्रोल पर 258 प्रतिशत की वृद्धि है।"

खेड़ा ने कहा, "हम किसी भी क्षेत्र में सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का परिणाम नहीं देख रहे हैं, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, एमएसएमई हो, या सरकारी कर्मचारी या कोई अन्य क्षेत्र हो।"

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के इकोसिस्टम ने हमेशा लोगों को भावनात्मक रूप से अपने कब्जे में रखने की कोशिश की है।

खेड़ा ने कहा, "वे कौन सी भावनाएं हैं जिनके माध्यम से वे भारत को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं? क्रोध! घृणा! डर! उनकी रणनीति अनुमान लगाने योग्य है, इन भावनाओं को उत्पन्न करो और खलनायक बनाओ। इसके लिए, वे पौराणिक कथाओं से, इतिहास के अपने संस्करण से, वैश्विक आयोजनों से उधार लेंगे, जिसका हमारे साथ कुछ भी लेना-देना नहीं है। वे खलनायक बनाते रहेंगे, जिनके खिलाफ हमारी सामूहिक भावनाओं को निर्देशित किया जा सकता है।"  (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 16 फरवरी | अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए, विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने मंगलवार को स्पष्ट रूप से कहा कि 'कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ अगर आगामी विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करती है तो, केरल बैंक के संचालन को समाप्त कर दिया जाएगा।' 2019 में राज्य की राजधानी में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा बैंक को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था।

पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली वाम सरकार ने 2016 में पद संभालने के समय से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि केरल राज्य सहकारी बैंक (केएससीबी) के साथ 14 जिला सहकारी बैंकों को मिलाकर केरल बैंक का गठन किया जाएगा और इसे केरल बैंक का नाम दिया जाएगा।

इससे पहले, राज्य में सहकारी बैंकों की जमीनी स्तर पर प्राथमिक बैंकों के साथ एक त्रिस्तरीय संरचना थी, जो संबंधित जिला बैंकों से जुड़ी हुई थी और शीर्ष निकाय केएससीबी था। विजयन द्वारा केरल बैंक शुरू करने के बाद यह बदल गया।

अपनी राज्यव्यापी यात्रा के हिस्से के रूप में अलप्पुझा में गृहनगर में मीडिया से बात करते हुए, चेन्निथला ने कहा कि वर्तमान केरल बैंक एक अवैध इकाई है और यहां तक कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

चेन्निथला ने कहा, "राज्य में सहकारी क्षेत्र को केरल बैंक के नाम पर नष्ट कर दिया गया है। यदि हम सत्ता में लौटते हैं, तो केरल बैंक को समाप्त कर दिया जाएगा।"

चेन्निथला का बयान ऐसे समय में आया है, इससे एक दिन पहले केरल उच्च न्यायालय ने कोट्टायम निवासी की याचिका पर कार्रवाई करते हुए केरल बैंक में विभिन्न पदों पर काम कर रहे 1,850 अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति को नियमित करने की कोशिश करने के विजयन सरकार के कदम पर रोक लगा दी।

शुरुआत से ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ इस कदम का विरोध कर रहा है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 फरवरी | दिल्ली की एक अदालत ने 2016 के जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) देशद्रोह मामले में आरोपी कन्हैया कुमार, उमर खालिद और आठ अन्य के खिलाफ दायर एक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। उन्हें अब 15 मार्च को तलब किया गया है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने सोमवार को अपराधों का संज्ञान लिया, जिसमें- 124ए (देशद्रोह), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 465 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग करना), 143 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने के लिए सजा), 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने वाले सदस्य), 147 (दंगा) और 120 बी (आपराधिक साजिश) शामिल हैं।

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, "आरोप पत्र और मैटेरियल पर विचार करने के बाद, उपरोक्त सभी अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया है। अभियुक्तों को 15.03.2021 को तलब किया गया है।"

दिल्ली सरकार द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 17 फरवरी 2020 को दिल्ली पुलिस को मंजूरी दिए जाने के ठीक एक साल बाद संज्ञान लिया गया है।

कन्हैया और उमर के अलावा, अन्य लोगों में अनिर्बन भट्टाचार्य, कश्मीरी छात्र अकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन गट्टू, उमर गुल, राइया रसूल, बशीर भट और बशरत अली शामिल हैं।

1,200 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया है कि क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (आरएफएसएल) ने उमर खालिद द्वारा कन्हैया कुमार को भेजे गए एसएमएस को रिट्रीव किया था, जिसमें कन्हैया को जेएनयू के साबरमती ढाबा पहुंचने के लिए कहा गया था, क्योंकि विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से विश्वविद्यालय प्रशासन ने मना कर दिया था।

आरोप पत्र के अंतिम पेज भी विरोध के दौरान कश्मीरी छात्रों की उपस्थिति और वे उमर खालिद के संपर्क में थे, इस बात की पुष्टि करते हैं।

9 फरवरी, 2016 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को उसकी पुण्यतिथि पर फांसी देने का विरोध करने के लिए बुलाए गए कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से राष्ट्रपविरोधी नारे लगाए थे। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 फरवरी | सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राजनीति में दोस्तों का समीकरण बहुत गतिशील है और कानूनी अधिकार पार्टियों के बीच संबंधों पर निर्भर नहीं हो सकते। शीर्ष अदालत ने ग्रेटर मुंबई नागरिक निकाय में विपक्ष के नेता (एलओपी) पद की मांग करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता की याचिका खारिज कर दी। साल 2017 में शिवसेना के साथ गठबंधन के कारण भाजपा ने यह पद अपने पास नहीं रखा था।

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "यह राजनीति में एक रोजमर्रा की घटना है। हो सकता है कि आप आज दोस्त हैं और कल दोस्त न रहें। कानूनी अधिकार पार्टियों के बीच संबंध पर निर्भर नहीं कर सकते।"

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस आधार पर विपक्ष के नेता के पद के लिए दावा नहीं किया जा सकता है, इसलिए याचिका को खारिज कर दिया गया।

भाजपा पार्षद प्रभाकर तुकाराम शिंदे का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस को एलओपी पद नहीं मिलना चाहिए।

हालांकि पीठ ने इस दलील को नहीं माना और याचिका खारिज कर दी। नतीजतन, ग्रेटर मुंबई नगर निगम में राज्य स्तर पर शिवसेना के साथ गठबंधन के होने के बावजूद विपक्ष के रूप में कांग्रेस ही काबिज रहेगी।

दरअसल, भाजपा नेता की ओर से यह दलील दी जा रही थी कि शिवसेना के साथ भाजपा का पहले करार था, जो अब नहीं है। इसलिए विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, भाजपा को संवैधानिक रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद मिलना चाहिए।

दलील दी गई थी कि सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के नेता के पद पर कब्जा किया हुआ है। भाजपा नेता ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

नगर निगम में शिवसेना के 84 पार्षद, भाजपा के 82, कांग्रेस के 31, राकांपा के नौ, मनसे के सात और सपा के छह पार्षद हैं।

बता दें कि 2017 के नगरपालिका चुनाव में भाजपा को 82 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत मिली थी। (आईएएनएस)
 

-तफ़सिरुल इस्लाम

ढाका की एक अदालत ने 6 साल पहले बांग्लादेश के लेखक और ब्लॉगर अभिजीत रॉय की हत्या के मामले में पाँच लोगों को मौत की सज़ा सुनाई है. एक अन्य दोषी को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई गई है.

इस फ़ैसले से कुछ ही दिन पहले अभिजीत रॉय की क़िताब के प्रकाशक फ़ैसल अरेफ़िन दीपन की हत्या के मामले में आठ लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी.

वर्ष 2015 में बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष और ख़ुद को नास्तिक मानने वाले कई लेखकों-प्रकाशकों की हत्या कर दी गई थी. सबसे पहले अभिजीत रॉय की हत्या हुई थी.

उन्हें ढाका पुस्तक मेले से निकलते समय ख़ुलेआम मार डाला गया था.

इस हत्या के बाद पूरे बांग्लादेश में ज़बरदस्त विरोध हुआ था. इसकी निंदा बांग्लादेश के बाहर भी हुई थी.

अभिजीत रॉय बांग्लादेश के जाने-माने ब्लॉगर थे. उन्होंने विज्ञान, नास्तिकता और धर्म को लेकर कई क़िताबें लिखीं थीं. वे एक ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म 'मुक्तमन' के संस्थापक भी थे.

फ़ेसबुक/अभिजीत राय

क्या हुआ था उस दिन
26 फ़रवरी, 2015 का दिन था. ढाका के सालाना पुस्तक मेले में काफ़ी भीड़-भाड़ थी.

अभिजीत पुस्तक मेले से निकले थे. वे सोहरावर्दी उद्यान के गेट को पारकर रहे थे, तभी उन पर पीछे से हमला किया गया.

उस वक्त सोहरावर्दी उद्यान के अंदर और घटनास्थल के नज़दीक फ़ोटो पत्रकार ज़ीबान अहमद मौजूद थे.

उस घटना के बारे में उन्होंने बताया, "अचानक से चीखने की तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ी. जब किसी को चोट लगती है तो वो ऐसे चिल्लाता है. कुछ बड़ा हुआ है, ये मैं नहीं समझ पाया था. लेकिन क्या हुआ है, ये देखने के लिए मैं उद्यान से बाहर निकला."

"जब मैं भीड़ के पास पहुँचा तो मैंने ज़मीन पर एक आदमी को लेटे हुए देखा. एक महिला को मोटरसाइकिल पर लिटाया गया था. चारों तरफ़ ख़ून फैला हुआ था. लोग कह रहे थे कि उन्हें चाकू मारा गया है."

ज़ीबान अहमद अचानक हुई इस घटना से हैरत में थे. वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए.

वहाँ ढेरों लोग तमाशाबीन की तरह खड़े थे. ऐसे में उन्होंने घायलों की मदद करने का निर्णय लिया.

ज़ीबान अहमद ने बताया, "मैंने महिला को पहले पुकारा. तीन बार पुकारने के बाद उन्हें कुछ होश आया. वे पीठ के बल लेटी हुई थीं. जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपना सिर उठाया और वे मेरी तरफ मुड़ीं. मैं सदमे में थे, क्योंकि उनके ऐसा करने से मेरे चेहरे, शरीर और हाथों तक ख़ून के छींटे आ गए थे."

ज़ीबान अहमद को बाद में मालूम चला कि वो महिला राफ़िदा अहमद बोन्या थीं.

ज़ीबान के मुताबिक़, होश में आने के बाद राफ़िदा नहीं समझ पा रही थीं कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही उनको बताया गया तो वे चिल्लाते हुए अभिजीत की तरफ दौड़ीं.

वे लगातार लोगों से अस्पताल ले जाने की मदद माँगती रहीं, लेकिन कोई आगे नहीं आया.

ज़ीबान ने ज़रूर मदद का हाथ बढ़ाया, पर उस रात अस्पताल में अभिजीत रॉय की मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल उनकी पत्नी बोन्या लंबे इलाज़ के बाद ठीक हो सकीं.

कई ब्लॉगरों की हत्या
अभिजीत रॉय की हत्या से पहले 2013 में ब्लॉगर राजीव हैदर की हत्या हुई थी.

वे पहले ऐसे ब्लॉगर थे जिनकी बांग्लादेश में हत्या की गई थी.

दो साल बाद, अभिजीत की हत्या के साथ ही ब्लॉगर-लेखकों की हत्या का सिलसिला शुरू हो गया था.

अभिजीत की हत्या के एक महीने बाद ब्लॉगर वशीकुर रहमान बाबू की हत्या 30 मार्च को कर दी गई.

साल 2015 में इस तरह से पाँच ब्लॉगर, लेखक- प्रकाशकों की हत्या हुई थीं. इन हत्याओं की ज़िम्मेदारी विभिन्न चरमपंथी गुटों ने ली थी.

रहमान बाबू की हत्या के बाद अप्रैल में ब्लॉगर नज़ीमुद्दीन समद और समलैंगिक अधिकारों पर ज़ोर देने वाली पत्रिका रूपबन के संपादक जुल्हाज़ मान्नन की हत्या हुई.

इसके बाद होली आर्टिज़न बेकरी में एक जुलाई को चरमपंथी हमला भी हुआ था. इस हमले के दौरान ब्लॉगरों की हत्या की ज़िम्मेदारी चरमपंथी गुटों ने ली थी.

अभिजीत रॉय की हत्या का मामला
अभिजीत रॉय की हत्या के बाद उनके प्रोफ़ेसर पिता अजय राय ने शाहबाग़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था.

इस हत्या का विरोध बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ था.

अभिजीत एक अमेरिकी नागरिक थे. इस घटना के बाद अमेरिकी जाँच एजेंसी एफ़बीआई की एक टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया था.

पहले तो इस हत्या की जाँच स्थानीय पुलिस ने की, पर बाद में (2016 में) जाँच का ज़िम्मा चरमपंथ निरोधक दस्ते को सौंप दिया गया.

चार साल की जाँच के बाद, अदालत में 13 मार्च, 2019 को एक चार्जशीट दाख़िल की गई.

चार्जशीट में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें दो भगोड़े शामिल हैं. बाक़ी आरोपी जेल में हैं.

अदालत में चार्जशीट स्वीकृत होने के बाद मामले की सुनवाई एक अगस्त, 2019 से शुरू हुई.

4 फ़रवरी, 2021 को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने कहा कि इस बहुचर्चित मामले का फ़ैसला 16 फ़रवरी 2021 को सुनाया जायेगा.  (bbc.com)

नई दिल्ली, 16 फरवरी | सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक स्वायत्त संस्था द्वारा नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफार्मो पर कंटेंट को विनियमित करने के लिए वकील शशांक शेखर झा द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिस्टिर जनरल के. एम. नटराज से कहा कि केवल यह कहना कि सरकार इसके लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है, यह पर्याप्त नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा "आप क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं, इसके लिए एक हलफनामा दायर करें?"

केंद्र के वकील ने कहा कि यह मुद्दा अभी विचाराधीन है और अभी तक कोई भी किसी भी कदम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि अदालत केवल आपके विचार-विमर्श को स्वीकार नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "नोटिस जारी किया गया है और मामले को लंबित मामले के साथ टैग करें।"

पिछले साल अक्टूबर में, शीर्ष अदालत ने विभिन्न ओटीटी/स्ट्रीमिंग और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों पर कंटेंट की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक उचित संस्थान की स्थापना के लिए जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था।

पीआईएल में कहा गया था कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जी5 और हॉटस्टार सहित ओटीटी/स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मो में से किसी ने भी फरवरी 2020 से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए स्व-नियमन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। (आईएएनएस)
 

गांधीनगर, 16 फरवरी | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को घोषणा की कि वह रामभाई मोकारिया और दिनेशभाई प्रजापति को गुजरात की दो खाली राज्यसभा सीटों के लिए मैदान में उतारेगी। इन सीटों के लिए एक मार्च को मतदान होगा। कांग्रेस के सदस्य अहमद पटेल और भाजपा सदस्य अभय भारद्वाज की मृत्यु के कारण दोनों सीटें खाली हो गईं। कोविड महामारी के कारण पिछले वर्ष 25 नवंबर को पटेल की और 1 दिसंबर भारद्वाज की मौत हो गई थी।

बहरहाल, भाजपा के दोनों उम्मीदवार गुरुवार तक अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

रामभाई मोकारिया मारुति कोरियर्स के संस्थापक सीएमडी हैं और राजकोट में भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। वह 1974 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे और बाद में 1978 में जनसंघ में शामिल हो गए। तब से वह भाजपा के साथ हैं। मोकारिया ब्राह्मण समुदाय से हैं।

दिनेश प्रजापति अन्य पिछड़ा समुदाय से हैं और उत्तरी गुजरात के बनासकांठा के रहने वाले हैं। वह भाजपा बक्शीपंच मोर्चा के प्रमुख हैं। वह गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के पूर्व निदेशक हैं। वह भाजपा बनासकांठा के जिला महासचिव भी रह चुके हैं।

नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन 18 फरवरी है। नामांकन की जांच 19 फरवरी को होगी, जबकि नाम वापस लेने का अंतिम दिन 22 फरवरी है।

1 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे तक होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 3 मार्च तक पूरी हो जाएगी।

अहमद पटेल को 2017 में राज्यसभा के लिए चुना गया था और उनका कार्यकाल 18 अगस्त, 2023 को समाप्त होना था। भाजपा के अभय भारद्वाज को जून, 2020 में चुना गया था और उनका कार्यकाल 21 जून, 2026 को समाप्त होना था।

कांग्रेस ने दो अलग-अलग चुनाव कराने पर निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है क्योंकि उसने दावा किया है कि इससे भाजपा को दोनों खाली सीटों को जीतने में मदद मिलेगी। (आईएएनएस)
 

-ललित मौर्य 

1990 से 2017 के बीच हार्ट फेलियर के मरीजों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उसमें से करीब 29.9 फीसदी चीन और 16.6 फीसदी भारत के थे

दुनिया भर में हार्ट फेल के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 1990 से 2017 के बीच इनमें करीब 91.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। शोध के अनुसार वैश्विक स्तर पर 1990 में जहां 3.35 करोड़ मरीजों में हार्ट फेल के मामले पाए गए, यह संख्या 2017 में बढ़कर 6.43 करोड़ पर पहुंच गई। इनमें से 2.95 करोड़ मामले पुरुषों में और 3.48 करोड़ मामले महिलाओं में सामने आए थे।

यदि पिछले 27 वर्षों के आंकड़ों को देखें तो उनके अनुसार हार्ट फेल के मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत और चीन में हुई है। इस अवधि में हार्ट फेल के मरीजों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, उसमें से करीब 29.9 फीसदी चीन और 16.6 फीसदी भारत के थे। जिसका मतलब है कि अकेले भारत और चीन में विश्व के 46.5 फीसदी नए मामले सामने आए हैं। यह स्पष्ट तौर पर इस बात को दर्शाता है कि एशिया में यह समस्या तेजी से अपने पैर पसार रही है।

शोधकर्ता इसके लिए बढ़ती आबादी, धूम्रपान, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को जिम्मेवार मान रहे हैं। यह जानकारी यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में प्रकाशित शोध में सामने आई है। यह शोध ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें 1990 से 2017 के बीच 195 देशों में हार्ट फेलियर के मामलों का विश्लेषण किया गया है।

इस शोध के प्रमुख शोधकर्ता और यॉर्क यूनिवर्सिटी से जुड़े निकोला ब्रागाज़ी के अनुसार "हमारे शोध ने इस आम राय को चुनौती दी है कि हृदय रोग पूरी तरह से नियंत्रण में है। इस दिशा में हो रही तरक्की और उपलब्धियों के बावजूद दुनिया भर में हार्ट फेलियर की समस्या बढ़ रही है।"

शोध से पता चला है कि दुनिया के कई क्षेत्रों में हार्ट फेलियर के मामलों में भारी अंतर है। आयु के आधार पर  देखें तो 1990 से 2017 के बीच उच्च एसडीआई वाले देशों में इसके प्रसार में 20.3 फीसदी की कमी आई है। वहीं इसके विपरीत निम्न से मध्य एसडीआई वाले देशों में इसके प्रसार में वृद्धि देखी गई है। इस आधार पर देखें तो दुनिया भर में इसके प्रसार में करीब 7.2 फीसदी की कमी दर्ज की गई है।

अध्ययन से पता चला है कि 1990 के बाद से हार्ट फेलियर के कारण विकलांगता में जीवन गुजार रहे मरीजों की संख्या करीब दोगुनी हो गई है, जबकि उम्र के आधार पर इसके प्रसार की दर में स्थिरता बनी हुई है। अध्ययन के अनुसार हार्ट फेलियर के जो लक्षण होते हैं उससे रोगी में दुर्बलता आ सकती है। सांस की कमी, थकान और शरीर में तरल की अधिकता मरीजों की खड़े होने, पैदल चलने, काम करने या खुद की देखभाल करने की क्षमता पर असर डाल सकती है। 

क्या होता है हार्ट फेल होना

हार्ट फेल होना उस स्थिति को कहते हैं जब ह्रदय अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, जिसका मतलब है कि ह्रदय शरीर के अन्य अंगो तक पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंचा पाता है। इस स्थिति में हार्ट की रक्त पंप करने की गति कम हो जाती है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति की मांसपेशियां बहुत अधिक सख्त हो जाती हैं, तो रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। इससे भी हार्ट फेल होने की स्थिति बनती है। (downtoearth.org.in)

नई दिल्ली, 16 फरवरी | दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और नौ अन्य के खिलाफ 2016 के देशद्रोह मामले में दायर एक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) पंकज शर्मा ने उन्हें 15 मार्च को तलब किया है।

दिल्ली सरकार द्वारा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दिए जाने के ठीक एक साल बाद संज्ञान लिया गया है।

कन्हैया के अलावा, अन्य लोगों में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य, कश्मीरी छात्र अकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, राइया रसूल, बशीर भट और बशारत अली शामिल हैं।

9 फरवरी, 2016 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को उसकी पुण्यतिथि पर फांसी देने का विरोध करने के लिए बुलाए गए कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से राष्ट्रपविरोधी नारे लगाए थे।

1,200 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया है कि क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (आरएफएसएल) ने उमर खालिद द्वारा कन्हैया कुमार को भेजे गए एसएमएस को रिट्रीव किया था, जिसमें कन्हैया को जेएनयू के साबरमती ढाबा पहुंचने के लिए कहा गया था, क्योंकि विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से विश्वविद्यालय प्रशासन ने मना कर दिया था।

आरोप पत्र के अंतिम पेज भी विरोध के दौरान कश्मीरी छात्रों की उपस्थिति और वे उमर खालिद के संपर्क में थे, इस बात की पुष्टि करते हैं। (आईएएनएस)