मुबंई, 17 अप्रैल | अभिनेता सोनू सूद कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों को इस बात की सूचना दी।

उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें लिखा था: "सभी को नमस्ते, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज सुबह ही मैं कोविड से संक्रमित पाया गया हूं। मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और अपनी देखभाल कर रहा हूं। लेकिन चिंता न करें। आपकी समस्याओं को हल करने के लिए मुझे अब ज्यादा समय मिल गया है। याद रखें मैं हमेशा आप सभी की मदद केलिए तैयार हूं। - सोनू सूद।"

उन्होंने पोस्ट में कैप्शन दिया कि: "सुरक्षित रहें सावधान रहें।"

अभिनेता को हाल ही में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा पंजाब के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया था।

सोनू सूद लगातार कोरोना से निपटने के लिए लोगों की मदद कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हजारों प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद की और बेरोजगारों को ई-रिक्शा भी प्रदान किया।(आईएएनएस)

काईद नज्मी 

मुंबई, 17 अप्रैल | कोविड-19 के लाखों मरीजों को बड़ी राहत देते हुए, सरकार ने जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की कटौती की है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

कोरोनावायरस की दूसरी बड़ी लहर के बीच यह कोरोना मरीजों के लिए अच्छी खबर है। फिलहाल इस इंजेक्शन की कीमत 2,450 रुपये है।

शुक्रवार की देर शाम रसायन और उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, एनपीपीए - सलाहकार (लागत), एन. आई. चौधरी ने सभी फार्मा कंपनियों को तत्काल और पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संशोधित मानदंडों का पालन करने का आदेश दिया है।

अधिसूचना में कहा गया है, "रेमडेसिविर के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में स्वैच्छिक कमी के संबंध में प्रस्तुत फॉर्म-वी के आधार पर, रेमडेसिविर के निर्माता/मार्केटर्स को इसके लिए वितरण श्रृंखला के दौरान संशोधित एमआरपी को लागू करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जो कि 15 अप्रैल 2021 से प्रभावी है।"

महाराष्ट्र बैरिस्टर विनोद तिवारी द्वारा मांग की जाने के एक दिन बाद ही यह फैसला किया गया है, जिसमें कहा गया था कि केंद्र को इसकी कथित कमी को देखते हुए डीपीसीओ के शासन में तुरंत रेमडेसिविर लानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के ब्लैकमार्केटिंग और भ्रष्टाचार के बीच इस इंजेक्शन की कोविड महामारी की दूसरी लहर में बहुत मांग है। आईएएनएस ने पहली बार 15 अप्रैल को विशेष रूप से इस मुद्दे पर प्रकाश डाला था।

केंद्र के इस कदम का स्वागत करते हुए, बैरिस्टर तिवारी ने कहा कि यह अच्छा है कि सरकार ने रेमडेसिविर पाने के लिए संघर्ष कर रहे लाखों लोगों की पीड़ा को महसूस किया है।

तिवारी को इससे कालाबाजारी पर लगाम कसे जाने की भी उम्मीद है। उन्होंने आईएएनएस से कहा कि अब कुछ कंपनियों द्वारा एमपीआर में आधे और उससे भी कम की गिरावट हुई है और लोग अब चैन की सांस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह फार्मा सेक्टर को भोली जनता का शोषण करने से भी रोक देगा।

केंद्र के आदेश जिन ड्रग मेकर को भेजे गए हैं, उनमें कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, हेटेरो लैब्स लिमिटेड, जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड, माइलान लेबोरेटरीज लिमिटेड, सिनजेन इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल हैं।

राज्य एफडीए के सूत्रों ने बताया कि नए मानदंडों के तहत, फार्मा कंपनियां संशोधित कीमतों के साथ बाजार में मौजूदा शेयरों को भी बेच देंगी, जो कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अलावा हताश रोगियों या उनके परिवारों को लाभान्वित करेगा।

यह कदम ऐसे समय पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत में दैनिक नए मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2,34,692 नए मामले दर्ज किए गए हैं।

महाराष्ट्र ने 63,729 दैनिक नए मामलों के साथ सर्वाधिक संख्या दर्ज कराई है। 27,360 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि दिल्ली में 19,486 नए मामले दर्ज किए गए हैं।(आईएएनएस)

तिरुपति, 17 अप्रैल | तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने तिरुपति लोकसभा उपचुनाव में फर्जी मतदाताओं को रोकने की कोशिश की। नायडू ने कहा, पुलिस जिसे लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए, वह टीडीपी नेताओं को उस काम को करने पर गिरफ्तार कर रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अवैध रूप से टीडीपी के 47वें मंडल अध्यक्ष वेंकटेश्वरलु और 50वें मंडल अध्यक्ष वेंकट रत्नम को तिरुपति में गिरफ्तार किया है और उन्होंने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की।

टीडीपी प्रमुख ने आरोप लगाया कि "नेल्लोर, चित्तूर और कडप्पा जिलों से सत्तारूढ़ युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के हजारों समर्थक अनुसूचित जाति-आरक्षित तिरुपति लोकसभा क्षेत्र में उतरे हुए हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, जबकि पुलिस कथित तौर पर आम लोगों की तरह उपचुनाव देख रही है।"

इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के विजयानंद ने चित्तूर और नेल्लोर जिले के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि तिरुपति उपचुनाव में कोई भी उल्लंघन न हो।

विजयानंद ने कहा कि "उन्होंने जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और रिटनिर्ंग अधिकारियों से बात की, क्योंकि कई तेलुगू समाचार चैनल टेलीकास्ट कर रहे हैं कि कथित तौर पर नकली वोटों से मतदान हो रहा है।"

उन्होंने कहा कि "चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में होना चाहिए और अधिकारियों को फर्जी मतदाताओं पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।"(आईएएनएस)

सुमी खान 

ढाका, 17 अप्रैल | बांग्लादेश के चटगांव क्षेत्र के बंशखाली में शनिवार को एक चीनी संयुक्त उपक्रम के कोयला आधारित बिजली संयंत्र में पुलिस की फायरिंग में कम से कम पांच श्रमिकों की मौत हो गई।

इस फायरिंग में बकाया भुगतान की मांग के समर्थन में विरोध कर रहे 15 से ज्यादा कर्मचारी भी घायल हो गए।

अनवर हुसैन, चटगांव रेंज के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) ने शनिवार दोपहर को आईएएनएस से इसकी पुष्टि की।

पांच मृत श्रमिकों की पहचान चूआडांगा के रोनी, किशोरगंज के मो.रहाद, नरसीगड़ी के शुवो, बंशीखाली के महमूद रेजा के रूप में हुई है। वहीं नोआखली के रेहान ने इलाज के दौरान चटगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। अस्पताल के ऑन-ड्यूटी डॉक्टर फेसल करीम ने यह जानकारी दी।

डीआईजी अनवर हुसैन ने कहा, "बंशखाली के गंडामारा स्थित पावर प्लांट के कर्मचारी शुक्रवार से अपने वेतन बकाए और रमजान के लिए पर्याप्त समय की मांग के समर्थन में विरोध कर रहे थे। बकाया भुगतान न होने से नाराज कर्मचारियों ने प्रबंधन और उनके नेताओं के बीच संकट के समाधान के लिए एक बैठक असफल होने के बाद बिजली संयंत्र पर हमला कर दिया।"

उन्होंने दावा किया, "जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया, तो उन पर हमला किया गया। तीन पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद पुलिसकर्मी फायरिंग करने के लिए मजबूर हो गए। शुक्रवार को प्रदर्शन शुरू होने के बाद पावर प्लांट में पचास पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।"

चौदह घायल श्रमिकों को चटगांव मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (सीएमसीएच) ले जाया गया है।

स्थानीय लोगों ने कहा कि कर्मचारी ओवरड्यू सैलेरी, शुक्रवार को आधे दिन के काम, इफ्तार के लिए पर्याप्त समय और वेतन में बढ़ोतरी सहित चार सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।(आईएएनएस)

लखनऊ, 17 अप्रैल | वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण यूपी में तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में रोज पांच हजार से अधिक नए संक्रमित आने से हालात और खराब हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल भी कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। इनके साथ ही लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश भी संक्रमित हैं। योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा ने लिखा, "शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोरोना जांच करवाई। जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। पिछले दिनों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से विन्रम अनुरोध है कि आप भी अपनी जांच करवा लें।"

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने गुरुवार को शुरूआती लक्षणों पर कोरोना वायरस संक्रमण की जांच कराई थी। पांच अप्रैल को पत्नी के साथ वैक्सीन की पहली डोज लेने वाले नवनीत सहगल की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल वह होम आइसोलेशन में हैं।

लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश भी कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।

सहगल उन अधिकारियों में शामिल हैं, जो मुख्यमंत्री टीम 11 की बैठकों में शामिल थे। मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजटिव आने के बाद सहगल ने भी अपना टेस्ट कराया था, जिसमें वह पॉजिटिव पाए गए।

ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार खतरनाक साबित हो रही है। कई आईएएस-आईपीएस अधिकारियों को चपेट में लेने के साथ कोरोना ने मुख्यमंत्री कार्यालय में भी दस्तक दे दी है। मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) अभिषेक कौशिक सहित कुछ अन्य अधिकारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक निजी सचिव कोरोना पाजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुवेर्दी और अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला भी कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। उनका इलाज संजय गांधी पीजीआइ में चल रहा है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ओएसडी अभिषेक कौशिक, विशेष सचिव अमित सिंह सहित कुछ अन्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। (आईएएनएस)
 

बेंगलुरु, 17 अप्रैल | एक अधिकारी ने कहा कि दो बाघ के बच्चे और दो शेर शावक हाल ही में शहर के बन्नेरघट्टा चिड़ियाघर में पैदा हुए थे। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के कार्यकारी निदेशक वनश्री विपिन सिंह ने कहा, बाघिन अनुष्का और शेरनी सना ने दो मादा शावकों को जन्म दिया है।

जहां बाघ शावक का जन्म 12 फरवरी को हुआ था, वहीं शेर शावक का जन्म 12 जनवरी को हुआ।

सिंह ने कहा, 13 जनवरी को हाथी वेदा ने भी एक मादा बच्चे को जन्म दिया।

उन्होंने कहा, "लोग उनके खाने और इलाज का खर्च उठाकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ले सकते हैं। पशुओं को गोद लेने की फीस का 25 प्रतिशत अतिरिक्त देकर लोग उनका नाम भी रख सकते हैं।"

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में 230 दत्तकग्राहियों ने पशु दत्तकग्रहण कार्यक्रम के तहत चिड़ियाघर के 299 पशुओं को गोद लेने के मद्देनजर 56,82,000 रुपये का योगदान दिया।

एक फार्मा कंपनी ने हाल ही में चिड़ियाघर में 7 एशियाई हाथियों को गोद लिया और अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत सफारी यात्रा के लिए एक जीप भी दान में दिया।

नए बाघ शावकों और शेर के शावकों के अलावा दूसरे जानवरों में एक जेबरा का बच्चा, एक दरियाई घोड़ा और उसका नर बच्चा, एक शेरनी और उसकी 2 मादा शावक हैं, जिनका जन्म जुलाई 2020 में हुआ था। एक लंगूर और उसका मादा बच्चा, 5 वर्षीय जिराफ, 5 साल का नर तेंदुआ और 4 साल का मादा तेंदुआ गोद लेने के लिए हैं। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 17 अप्रैल | कोरोना महामारी घरों से लेकर कोर्ट तक तेजी से फैल रही है। यह महामारी किसी को नहीं बक्श रही है। वहीं, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा कोविड-19 से संक्रमित हो गये हैं। सोमवार को होने वाली केसों की सुनवाई को लेकर बताया गया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश 19 अप्रैल और 20 अप्रैल, 2021 को अदालत में नहीं होंगे, क्योंकि वह कोरोना पॉजिटिव हो गये हैं। (आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 16 अप्रैल | जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले से एक महिला विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) को गिरफ्तार किए जाने पर सवाल उठाए हैं। महिला अधिकारी पर आतंकवाद का कथित महिमा मंडन करने का आरोप है। महबूबा ने इस मामले में अधिकारी का समर्थन करते हुए शुक्रवार को कहा कि नए कश्मीर में जुल्मों से महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले की एसपीओ सायमा अख्तर को कथित तौर पर आतंकवाद का महिमामंडन करने के आरोप में गिरफ्तार कर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

महबूबा ने ट्वीट किया, सायमा अख्तर को उनके घर में बार-बार अकारण तलाशी लिए जाने के कारण उचित प्रश्न उठाने पर यूएपीए के तहत आरोपी बनाया गया है। यह समझा जा सकता है कि सायमा की मां के बीमार होने के कारण उनकी चिंता और बढ़ गई है। नए कश्मीर में क्रूरता से महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा।

पुलिस ने पहले कहा था कि महिला एसपीओ को कुलगाम जिले से गिरफ्तार किया गया है और आतंकवाद को महिमामंडित करने और सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने के लिए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों को फ्रिसल गांव के कारेवा मोहल्ले में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां तलाश अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अख्तर ने कथित तौर पर आतंकवादियों को खोज रही टीम को अपना काम करने से रोका।

आरोप है कि महिला ने तलाश अभियान चला रहे दल को रोका और वह हिंसक हो गई। महिला ने आतंकवादियों के हिंसक कृत्यों का महिमामंडन करने वाले बयान भी दिए।

पुलिस के अनुसार, सायमा अख्तर ने अपने फोन से एक वीडियो बनाया और तलाश अभियान बाधित करने के इरादे से उसे सोशल मीडिया मंचों पर साझा किया।

मामले का संज्ञान लेते हुए, पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे सेवा से हटा दिया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल | ओडिशा की धामरा नदी पर कुल 110 करोड़ रुपये की परियोजना की दिशा में केंद्र सरकार काम करने जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला पहल के तहत ओडिशा के भद्रक जिले के कनिनली और केंद्रपाड़ा जिले के तलचुआ को हर मौसम में जोड़ने के लिए रोपेक्स जेटी और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने की पहल की है। केंद्र सरकार 50.30 करोड़ रुपये तो इतनी ही धनराशि ओडिशा की सरकार खर्च करेगी।

इस प्रकार कुल 110.60 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना के पूरा होने के बाद कनिनली और तलचुआ में रोपेक्स जेट्टी का निर्माण, पार्किं ग क्षेत्र का विकास, नौवहन संबंधी सहायता और ड्रेजिंग जैसे उपयोगी बुनियादी ढांचे शामिल हैं।

यह परियोजना, सड़क मार्ग के छह घंटे के सफर को जलमार्ग से कम कर एक घंटा कर देगी। इस परियोजना के तहत 10 हल्के मोटर वाहनों, 20 मोटरसाइकिलों के साथ-साथ एक समय में 60 यात्रियों को ले जाने की क्षमता वाले जहाज के लिए मददगार ढांचा तैयार के साथ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह परियोजना धामरा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार के अप्रत्यक्ष अवसरों की सुविधा प्रदान करेगी और तलचुआ से धामरा तक सड़क की दूरी को 200 किलोमीटर कम कर देगी।

भद्रक जिले में कनिनली और केंद्रपाड़ा जिले में तलचुआ, क्रमश: धामरा नदी के उत्तरी और दक्षिणी तट पर स्थित हैं। तलचुआ और आसपास के गांवों के लोग अपनी आजीविका के लिए ज्यादातर धामरा बंदरगाह पर निर्भर हैं, जो कि कनिनली घाट से लगभग चार किलोमीटर दूर है। चूंकि सड़कों के माध्यम से कोई संपर्क नहीं है, स्थानीय आबादी नदी पार करने के लिए कनिनली और तलचुआ के घाटों पर यात्री नौकाओं पर निर्भर करती है। इस समय बहुत सारे यात्री वाहन बिना सुरक्षा के निजी नौकाओं के माध्यम से चलते हैं और यात्रियों को हर दिन एक छोर से दूसरे छोर पर नौका से उतरने-चढ़ने में दिक्कतें आती हैं। (आईएएनएस)

सदैव आपकी सुरक्षा में तत्पर का दावा करने वाली बिहार पुलिस पर पब्लिक के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. मॉब लिंचिंग की इन घटनाओं से पुलिस का इकबाल कमजोर तो होता ही है, आम आदमी का भरोसा भी कमतर होता जाता है.

 डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में खासा इजाफा हुआ है. मामला चाहे वारंटी को गिरफ्तार करने का हो या अतिक्रमण हटाने का हो या फिर शराब के धंधेबाजों को पकड़ने का, पुलिस को लोगों का कोपभाजन बनना पड़ता है. कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिनमें ना सिर्फ पुलिसकर्मी घायल हुए और उनके वाहन क्षतिग्रस्त हुए बल्कि उनकी जान तक चली गई.

जनवरी महीने में बिहार में पश्चिम चंपारण के रामनगर थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव में शराब के धंधेबाजों को पकड़ने गई पुलिस पर ईंट-पत्थरों से हमला किया गया. कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, उन्हें अपनी गाड़ी तक छोड़कर भागना पड़ गया. पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर महिलाओं ने हमला कर दिया. कई घायल हुए और पुलिस की दो गाड़ियां भीड़ की भेंट चढ़ गईं.

इसी तरह, सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाना क्षेत्र में शराब की खेप आने की सूचना पर पहुंचे दारोगा दिनेश राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मधुबनी के पंडौल थाना क्षेत्र में अतिक्रमित जमीन को खाली कराने गई पुलिस पर अतिक्रमणकारियों ने जमकर पथराव किया. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े. इसी तरह मधुबनी जिले के एक गांव में छेड़खानी के आरोप में पकड़ कर पीटे जा रहे युवक को उग्र लोगों के कब्जे से छुड़ाने गई पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया. किसी तरह पुलिस युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ा सकी.

इसी तरह इस माह की दस तारीख को बाइल लुटेरे को पकड़ने गए किशनगंज टाउन थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार को उन्मादी भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला. हालांकि यह घटना समीपवर्ती पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंतापाड़ा में हुई. हद तो यह हुई कि पुलिस पर हमले के लिए मस्जिद से एलान किया गया था. गांव में चोर-डाकू घुस आने की बात कहकर भीड़ जुटाई गई. उन्मादी भीड़ ने शोर मचाते हुए पुलिस टीम पर हमला बोल दिया. भीड़ का मिजाज देख अश्विनी कुमार के साथ गए अन्य पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए लेकिन वे भीड़ के कब्जे में आ गए. पीट-पीटकर उनकी जान ले ली गई. हालांकि इस मामले उनके साथ गए सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया. लेकिन, इसका एक पहलू यह भी है अपनी जान बचाकर भागना उनकी मजबूरी थी, जैसा कि निलंबित किए इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने कहा भी. पश्चिम बंगाल की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना का जिक्र किया.

पुलिससेसहायतादूरकीकौड़ी

ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं जो पुलिस के लिए कड़ी चुनौती हैं. लोग कानून को हाथ में लेने से डर नहीं कर रहे. कहीं न कहीं यह पुलिस-पब्लिक के बीच बिगड़ते रिश्ते का परिणाम है जो यह बताता है कि लोगों का पुलिस पर विश्वास घट रहा है. समाजशास्त्री एके वाजपेयी कहते हैं, "अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है तो उसके खोने का गम आपको उतना नहीं सताता है, जितना आप एफआईआर करवाने की बात सोचकर परेशान होते. आप सोचते हैं, पता नहीं पुलिसवाले उल्टे झिड़की दे दें. कमोबेश देशभर के थाने का यही हाल है. आपकी सेवा में सदैव तत्पर का नारा केवल पुलिस की गाड़ियों पर लिखने के लिए है. व्यावहारिक तौर पर काफी परेशानियां हैं जो अंतत: आम जनता में पुलिस के प्रति शत्रुता का भाव पैदा करती है."  

वहीं पत्रकार सुमित शेखर ऐसी घटनाओं की सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार को मानते हैं. वह कहते हैं, ‘‘आम जनता अच्छी तरह समझ गई है कि पुलिस बिना पैसे लिए कुछ नहीं करती है. पीड़ित व्यक्ति पर उलटे कार्रवाई हो जाती है अगर दोषी पक्ष ने पैसा दे दिया हो. इसलिए हर कार्रवाई को लोग संदेह की नजर से देखते हैं. भले ही वह विधिसम्मत भी क्यों न हो.''

यह भी सही है कि राज्य में शराबबंदी लागू के होने के बाद पुलिस पर हमले में काफी इजाफा हो गया है. फल-फूल रहे शराब के अवैध कारोबार को पुलिस की शह मिली हुई है. एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कहते हैं, ‘‘शराब का कोई धंधेबाज जब पुलिस को पैसा देता है तो इसकी एवज में चाहता है कि उसके यहां छापा नहीं पड़े, वह निर्बाध तरीके से अपना काम करे. ऐसा तो संभव नहीं है कि आप पैसा भी लें और उसे परेशान भी करें. इसलिए शराब के मामले में ऐसे हमले लगातार हो रहे हैं.''

पुलिस हिरासत में रहे एक सिंचाईकर्मी संजय की मौत पर भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल तो यहां तक कहते हैं, ‘‘नीतीश कुमार ने भले ही शराबबंदी कानून लागू कर दिया लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो शराब नहीं पीता है. शराब पीकर ही पुलिसवालों ने उसे बेरहमी से मारा, जिससे उसकी मौत हो गई.'' ऐसी घटनाएं आम लोगों में पुलिस के साख को कमजोर ही करती हैं और यही आक्रोश की उपज का कारण बनती हैं.

संवादहीनताभीहमलेकाबड़ाकारण

बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसके सिंघल से पूर्व राज्य पुलिस के मुखिया रहे गुप्तेश्वर पांडेय साफ कहते हैं, ‘‘पुलिस पर हमले का मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है. पुलिस पर विश्वास का अभाव है. आम जनता को यह समझना चाहिए कि पुलिस हमारे हित के लिए है, हमारी मदद के लिए है और हमारी सेवा के लिए है. यह भरोसा रहेगा तो पुलिस पर हमला नहीं होगा.''

पूर्व डीजीपी पांडेय कहते हैं, ‘‘पुलिस को इस रूप में प्रशिक्षित करना होगा कि तुम शासन करने के लिए नहीं हो, जनता की सेवा करने के लिए हो, उनके मालिक नहीं हो. अगर ऐसा होगा, तब धीरे-धीरे पुलिस की नई सकारात्मक छवि बनेगी.'' वहीं बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह कहते हैं, ‘‘सच है कि पुलिस के प्रति लोगों की धारणा बदली है. इसके लिए दोनों ही उत्तरदायी हैं. लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें कानून की जानकारी दी जाए. पुलिस को भी समझना होगा कि हम जनता के लिए हैं और जनता को भी यह समझना होगा कि पुलिस हमारे लिए है, तभी स्थिति सुधर सकेगी.''

नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल के शुरुआती दिनों में पूर्व डीजीपी अभयानंद को स्पीडी ट्रायल चलाकर भारी संख्या में अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज कानून व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार करने का श्रेय दिया जाता है. वह कहते हैं, ‘‘जैसे एक अपराधी पकड़ा जाता है और रात में पुलिस उसे उठाकर ले जाती है तो आज उसके परिवार या समाज को संशय रहता है कि पता नहीं जिंदा लौटेगा या नहीं. इसी तरह अगर किसी मामला विशेष में वांछित कोई पकड़ाता है तो उसे भी यह संशय रहता है कि उस पर कहीं और पांच केस न लाद दिया जाए. देखिए, पुलिस अगर लीगल प्रोसेस से अपना काम करेगी तो ऐसा कतई नहीं होगा. हर हाल में आपसी भरोसे का होना जरूरी है.'' (dw.com)

लखनऊ, 16 अप्रैल (आईएएनएस)| कोलकाता की 22 वर्षीय एक छात्रा को 1.13 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी के आरोप में लखनऊ हवाईअड्डे पर कस्टम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया गया है। छात्रा के पिता चावल के थोक व्यापारी हैं, वह 13 अप्रैल को दुबई से लखनऊ इंडिगो से लौटी थी।

कस्टम विभाग की उपायुक्त निहारिका लाखा के अनुसार, छात्रा 2.3 किलोग्राम सोने की तस्करी करने की कोशिश कर रही थी। वह सोने के बिस्किट सफेद पॉलिथीन में रखकर अपने अंडरवियर के अंदर छुपाए हुई थी।

उन्होंने आगे कहा, एक महिला यात्री से तस्करी का सोना बरामद होना बहुत बड़ी कामयाबी है।

सोना तस्करी की आरोपी छात्रा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

सीमा शुल्क अधिकरियों ने पुष्टि की कि इस युवती को पहली बार लखनऊ में पकड़ा गया था।

वह हवाईअड्डे के बाहर इंतजार कर रहे व्यक्ति को सोना सौंपने वाली थी।

 नई दिल्ली, 16 अप्रैल | भाजपा नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्रालय में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग उठाई है। उन्होंने करीब 500 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ जांच की मांग उठाई है। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा है कि पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख से दस घंटे सीबीआई ने पूछताछ की, अब आगे अनिल परब को भी तैयार रहना चाहिए। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के आरटीओ परिवहन मंत्रालय में भ्रष्टाचार पसरा हुआ है। मंत्री अनिल परब के साथ मिलकर वर्धा के डेप्युटी आरटीओ बजरंग खरमाटे ने गैरकानूनी तरीके से करोड़ों रुपये की उगाही की। उन्होंने कहा कि दो-दो महीने में कई अफसरों की बदली की गई। 25-25 लाख से एक करोड़ रुपये तक प्रमोशन के लिए वसूले गए।

गौरतलब है कि अनिल परब जनवरी, 2020 में उद्धव सरकार में राज्य परिवहन मंत्री बने थे। गिरफ्तार पुलिस कर्मी सचिन वाजे की विस्फोटक चिट्टी में अनिल परब का नाम सामने आ चुका है। गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ भी सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत को अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। कोविड पॉजिटिव होने के बाद पिछले आठ दिन से नागपुर के किंग्जवे हास्पिटल में वह भर्ती थे। अस्पताल के मेडिकल सर्विसेज डायरेक्टर डॉ. सुभ्रजीत दासगुप्ता ने मेडिकल बुलेटिन में बताया कि डॉ. मोहन भागवत का स्वास्थ्य अब ठीक हैं। ब्लड प्रेशर, पल्स, ब्लड शुगर सब सामान्य है। डॉक्टरों की टीम ने चेक करने के बाद उन्हें आज डिस्चार्ज करने का निर्णय लिया है। हालांकि, डॉ. मोहन भागवत को एहतियातन अगले पांच दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा।

बता दें कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की बीते नौ अप्रैल को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जिसके बाद उन्हें नागपुर के किंग्जवे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद स्वस्थ होने पर डॉक्टरों ने मोहन भागवत को अस्पताल से छुट्टी दी है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल | देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ते देख विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल को खुलने के ठीक 207 दिन बाद एक फिर बंद कर दिया गया है। ताजमहल बंदी से एक तरफ पर्यटन व्यवसाय पर असर पड़ा तो दूसरी ओर इस फैसले के बाद होटल कारोबारी बेहद निराश हैं। दरअसल आगरा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ताजमहल में देशभर के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक आते हैं। कोरोना महामारी के कारण सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्मारक को पर्यटकों के लिए 15 मई तक बंद कर दिया गया है।

आगरा के होटल एंड रेस्ट्रोरेंट एसोशियसन के अध्यक्ष राकेश चौहान ने आईएएनएस को बताया कि, "बहुत ही गलत काम किया गया है, जिधर ढाई-तीन हजार टुरिस्ट आ रहे हैं उसे बंद कर हिदुस्तान के अलावा पूरे विश्व में ये सन्देश दे दिया कि आगरा कोरोना महामारी के चपेट में आ गया है।"

आगरा के होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा ने आईएएनएस को बताया कि, "अभी तक होटल इंडस्ट्री उबर ही नहीं सकी थी, थोड़ा बहुत काम चलने लगा लेकिन एक बार फिर बिना बताए ताजमहल बंद कर दिया गया।"

"ताजमहल बंद होने से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आने वाले कल पर इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा। भविष्य में काम न मिलने पर मजदूर क्राइम करना शुरू कर देंगे।"

"अलग अलग जगह चुनाव हो रहे हैं, ताजमहल में थोड़ी और सुरक्षा बढ़ा कर चालू ही रहने देना चाहिए था।"

जानकारी के अनुसार आगरा में करीब 600 होटल्स एंड रेस्टोरेंट हैं, ताजमहल के बंद होने से इसके इर्द गिर्द जितने भी होटल और रेस्टोरेंट हैं उनपर सीधा असर पड़ा है।

दरअसल पिछले वर्ष 17 मार्च को भी ताजमहल कोरोना महामारी के चलते 188 दिनों तक के लिए बंद रहा था, जिसका असर आगरा के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ा था।

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रसार के चलते संस्कृति मंत्रालय ने ताजमहल सहित सभी स्मारकों को बंद करने का फैसला लिया है, ताकि कोरोना के प्रसार को रोक जा सके।(आईएएनएस)

लखनऊ, 16 अप्रैल | कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। इस महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं धड़ाम हो चुकी हैं। इलाज के अभाव में बीमारी का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है। अव्यवस्था का आलम यह है कि संदिग्ध मरीज को जांच कराने के बाद रिपोर्ट के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। लखनऊ अशियाना के रहने वाले शुभम गुप्ता बता रहे हैं कि 11 अप्रैल को उनके पिता को कोविड हुआ था। अस्पताल में भर्ती न होने के कारण उन्हें तीमारदारी करनी पड़ी। इसके बाद वह भर्ती हो गये। उसी दिन शुभम को संक्रमण के कुछ लक्षण नजर आए तो उन्होंने चंदरनगर की टीम से अपने पूरे परिवार की आरटीपीसीआर जांच कराई थी। जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आयी है।

यातायात पार्क लखनऊ के रहने वाले उमेश सिंह व उनकी पत्नी पद्मा को सर्दी-जुकाम के लक्षण थे। उन्होंने अपनी जांच 12 अप्रैल को लोकबंधु में करवाई जिसकी रिपोर्ट उन्हें अभी तक नहीं मिली है। उन्हें संक्रमण का अंदेशा दिखने के कारण जब रिपोर्ट में देरी लगी तो वह प्राइवेट लैब पहुंचे, वहां पर हलात और भी खराब थे। उन्होंने बताया कि दो लैबों में करीब 100-100 की लाइन देखकर वह लौट आए फिर उन्होंने अपनी जांच अपोलों में करवाई जिसकी रिपोर्ट आनी बांकी है।

इसी प्रकार पीजीआई के रहने वाले अभिषेक चन्द्रा बताते हैं कि उन्हें 13 अप्रैल बुखार और स्वाद नहीं मिल रहा है। इसे देखते हुए वे प्राइवेट जांच कराने निकले, लेकिन वहां भीड़ देखकर वह लौट आए कुछ लैबों में तो जांच भी बंद थी। उन्होंने बताया कि उनके बगल के एक व्यक्ति जांच कराने गये थे। वह कई घंटे बाद वापस लौटे थे। इतनी देर लाइन में लगना भी घातक है।

विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना जांच रिपोर्ट अधिकतम समय 24 घंटे में आ जाती है। अगर ज्यादा व्यस्तता है तो 48 इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर संदिग्ध कोरोना जांच के अभाव में बाहर निकलेगा तो वह अपने साथ कई लोगों को चपेट में आ सकता है। इसलिए संदिग्ध व्यक्ति भी जब तक जांच न हो जाए तब तक बाहर न निकले तो उसके लिए अच्छा रहेगा।

उत्तर प्रदेश के महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ. डीएस नेगी ने बताया कि वर्तमान समय में केसों की संख्या अधिक है इसीलिए जांच रिपोर्ट आने में समय लग रहा है। जैसे केस कम होंगे वैसे रिपोर्ट भी समय आने लगेगी। इस पर तेजी से काम हो रहा है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल | देशभर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोविड महामारी के विकराल रूप की संभावना को देखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत ज्ञापन भेज कर आग्रह किया है की भारत को कोविड की तपिश से बचाने के लिए पीएम खुद हस्तक्षेप करें और कोविड से बचाव की एक केंद्रीयकृत रणनीति बनाएं। कैट के अनुसार, अब वो समय नहीं है की राज्यों पर स्वतंत्र रूप से कोविड से बचाव का मामला छोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा है कि, "कोविड से बचाव के लिए सभी राज्यों ने अपने अपने तरीके से रणनीति बनाई है जो किसी भी राज्य में कारगर साबित नहीं हुई है बल्कि पूर्णत विफल रही है।"

"इस बात से स्पष्ट है की विभिन्न तरीके के उपाय करने के बाद भी किसी भी राज्य में कोविड के मामलों में कोई कमी नहीं आई है बल्कि उलटे मामले तेज ऱफ्तार से बढ़े ही हैं।"

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि, "सम्पूर्ण लॉकडाउन के अलावा अन्य अनेक विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए जिसमें विशेष रूप से सरकारी और निजी कार्यालयों, मार्केट एवं दुकानों, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं आदि के कार्य समय में परिवर्तन करते हुए उनके लिए अलग अलग कार्य समय निर्धारित किये जा सकते हैं।"

उन्होंने कहा की, "यदि फिर भी सरकार सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय करती है तो देश भर के व्यापारी उसका पालन करेंगे और पिछले वर्ष की तरह सरकार के साथ मिलकर पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को जारी रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।"

"जिस तरह से पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्यों ने मिलकर कोविड को हराया था, उसी तरह से इस बार भी कमोबेश उसी रणनीति से ही करोना पर विजय पाई जा सकती है।"(आईएएनएस)

मेरठ, 16 अप्रैल | उत्तर प्रदेश के मेरठ में भाजपा के एक पार्षद को उनकी ही गाड़ी में मृत पाया गया, उनके शरीर पर गोली लगने के जख्म हैं। मनीष चौधरी का शव गुरुवार को कंकरखेड़ा में ड्राइवर की सीट पर मिला था। पुलिस ने बताया कि एसयूवी में एक देसी पिस्तौल, एक शराब की बोतल और एक गिलास भी पड़ा था

38 साल के मनीष चौधरी उर्फ मिंटू 2018 में एक वीडियो के बाद सुर्खियों में आए थे, जिसमें उन्हे एक पुलिस अधिकारी को पीटते हुए देखा गया था।

मेरठ नगर निगम के एक भाजपा वार्ड सदस्य, चौधरी तीन साल पहले अपने रेस्तरां में एक सब-इंस्पेक्टर की पिटाई के आरोप में जेल भी गये थे।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद चौधरी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था।

गुरुवार को पुलिस ने दावा किया कि चौधरी ने फोन पर एक रिश्तेदार से बात करने के बाद खुद को गोली मार ली।

चौधरी के बहनोई कुलदीप धामा ने पुलिस शिकायत दर्ज कर हत्या का आरोप लगाया है।

धामा ने संवाददाताओं से कहा, "मेरे साले गुरुवार शाम को घर से चले गए थे। उन्हें कुछ डील करनी थी और 9 लाख रुपये नकद और कुछ सोने के गहने लेकर जा रहे थे। वह ठीक और स्वास्थ्य था। ऐसा लगता है कि किसी ने उनकी हत्या की है।

एसपी (शहर) विनीत भटनागर ने कहा, "पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला है, जिसे एक ऑडियो क्लिप द्वारा पुष्टि की जा सकती है, जो उसने एक रिश्तेदार को भेजी थी, लेकिन हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक टीमों ने नमूने एकत्र किए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश में पर्याप्त मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य, इस्पात, सड़क परिवहन, आदि जैसे मंत्रालयों के इनपुट भी पीएम के साथ साझा किए गए।

पीएम ने कहा कि मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

पीएम मोदी ने ज्यादा कोरोना मामले वाले राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में आने वाले 15 दिनों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और अनुमानित उपयोग की विस्तृत समीक्षा की।

इन राज्यों में जिला स्तर की स्थिति का अवलोकन पीएम मोदी के सामने रखा गया।

पीएम मोदी को बताया गया कि केंद्र और राज्य लगातार संपर्क में हैं और अनुमानित मांग के अनुमान 20 अप्रैल, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल को राज्यों के साथ बातचीत की गई है। इसके मुताबिक 20 अप्रैल, 25 अप्रैल और 30 अप्रैल को अपनी अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए इन 12 राज्यों को 4,880 मीट्रिक टन, 5,619 मीट्रिक टन और 6,593 मीट्रिक टन आवंटित किया गया है।

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में उत्पादन क्षमता के बारे में पीएम को जानकारी दी गई।

पीएम ने प्रत्येक संयंत्र की क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया। ये सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि स्टील संयंत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के अधिशेष स्टॉक को चिकित्सा उपयोग के लिए उपलब्ध किया जा रहा है।

सरकार ने ऑक्सीजन टैंकरों के सभी अंतरराज्यीय आवाजाही को परमिट के पंजीकरण से छूट दी है, ताकि आवाजाही को आसान और ज्यादा सक्षम बनाया जा सके।

समीक्षा बैठक में पीएम को जानकारी दी गई कि राज्यों और ट्रांसपोर्टरों को कहा गया है कि वे टैंकरों को चौकी में काम करने वाले ड्राइवरों को सुनिश्चित करने के लिए कहें ताकि तेजी से बदलाव और मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित हो सके।

सिलेंडर भरने वाले प्लांट को भी आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ 24 घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार औद्योगिक सिलेंडरों को उचित शुद्धिकरण के बाद चिकित्सा ऑक्सीजन के लिए उपयोग करने की अनुमति दे रही है। इसी तरह टैंकरों की संभावित कमी को दूर करने के लिए नाइट्रोजन और आर्गन टैंकरों को स्वचालित रूप से ऑक्सीजन टैंकरों में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी।

अधिकारियों ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन आयात करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी पीएम को जानकारी दी।(आईएएनएस)

मनोज पाठक

पटना, 16 अप्रैल | बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों का असर अब राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों पर भी दिखने लगा है। राजनीतिक गतिविधियां शिथिल पड़ गई हैं तथा पार्टियों के प्रदेश मुख्यालयों को भी बंद कर दिया गया है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) कार्यालय में आम लोगों के आने-जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर राजद अपने कर्तव्यो का निर्वहन करते हुए प्रदेश कार्यालय को बंद कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ पदाधिकारी जरूरत पड़ने पर आएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पहले की तुलना में खतरनाक रूख अख्तियार कर रही है। एहतियात बेहद जरूरी है।

इधर, जनता दल (युनाइटेड) प्रदेश कार्यालय भी बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। जदयू ने राष्ट्रीय कार्यक्रम से लेकर राज्यस्तरीय कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। जदयू ने प्रदेश कार्यालय को कोरोना के मद्देनजर 20 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है।

प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि 20 अप्रैल तक पार्टी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयस्तर पर भी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं।

इधर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रदेश कार्यालय भी कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 21 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। भाजपा के मुख्यालय प्रभारी सुरेश रुं गटा ने बताया कि पार्टी का कार्यालय 21 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी गतिविधि नहीं होगी।

इधर, कांग्रेस कार्यालय सदकात आश्रम इस महीने के पहले सप्ताह से ही आम लोगों के लिए बंद है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड ने कहा कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस चार अप्रैल से अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह और राजनीतिक दल अपने कार्यालय बंद कर अपने कार्यक्रमों को पहले ही स्थगित कर दिए होते तो शायद बिहार में कोरोना की यह रफ्तार नहीं होती।

उल्लेखनय है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। राज्य में गुरुवार को 6,133 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जो एक दिन में मिले मामलों में रिकार्ड है। राजधानी पटना में गुरुवार को सबसे अधिक 2,105 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है।

इस बीच राज्य में रिकवरी रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में रिकवरी रेट गिरकर 89.79 प्रतिशत है। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 29,078 पहुंच गई है।  (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 16 अप्रैल | कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कहर ढा दिया है। महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक एक्टिव केस वाले राज्य में महामारी ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। इससे बचाव के लिए लोग मास्क सहारा बन रहा है। बजार में मास्क की कमीं को देखते कई कम्पनियां मास्क बनाने में लगी है। लेकिन इन दिनों एक जय श्री राम छपे मास्क की मांग बजार में ज्यादा बढ़ी है। अमीनाबाद में थोक मास्क के विक्रेता रमेश चन्द्र गुप्ता का कहना है कि वैसे इस महामारी के दौर में लोग मास्क जान बचाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन जयश्री राम लिखे मास्क की मांग कुछ ज्यादा बढ़ गयी है। एक खेप उसकी खत्म भी हो चुकी है। आर्डर पर भेजा है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में भी लोग काफी मास्क यही से ले जा रहे है। उसमें अपने प्रत्याषी फोटो प्रिंटेंड कराते हैं। कुछ लोग तो पार्टी विषेष के लिए भी जय श्री राम लिखा मास्क खरीद रहे है।

उन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ रायबरेली से भी जय श्रीराम वाले मास्क की डिमांड आयी है। मास्क विक्रेता का कहना है कि डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है कि उसे पूरा करने के लिए कारीगरों को दिन-रात काम करना पड़ रहा है।

एक अन्य दुकानदार जफर का कहना है वैसे तो सभी प्रकार के मास्कों की बाजर में मांग बढ़ी है। पर जय श्रीराम प्रिटेंड मास्क इन दिनों ज्यादा मांगे जा रहे हैं।

वाराणसी कोरोना माल के संचालक अशोक सिंह का कहना है कोरोना से बचने के लिए मास्क बड़ा सशक्त माध्यम है। इस कारण जैसे केस बढ़ रहे हैं। वैसे बाजार में मास्क की मांग बढ़ी है, लेकिन भगवान से प्रिटेंड मास्क की मांग हमेशा से रही है। इस समय जय श्री राम लिखा मास्क खूब मांगा जा रहा है।

मास्क लेने वाले राकेश ने बताया कि वह जय श्री राम वाला मास्क इसीलिए खरीद रहे हैं कि इस मास्क को पहनने से भगवान जल्द वायरस का नाश कर देंगें। ज्ञात हो कि प्रदेश में गुरुवार को 22439 नए केस मिलने के बाद से प्रदेश में सक्रिय केस की कुल संख्या बहुत अधिक हो गयी है। इसके साथ ही चौबीस घंटे की इस अवधि में सर्वाधिक 104 लोगों की मौत हुई। गुरुवार को संक्रमण ने सारे रिकार्ड तोड़ दिए। एक अप्रैल को प्रदेश में नए मरीजों की संख्या 2600 थी जो कि 15 अप्रैल को 22439 पहुंच गई, जो कि आठ गुना से अधिक है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी सवा लाख को पार कर 129848 पर पहुंच गई।  (आईएएनएस)
 

मुंबई, 16 अप्रैल | कोरोना महामारी के बीच इस साल की हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। भारत में हज समिति(एचएसआई) ने कहा है कि किसी भी भारतीय मुस्लिम को तब तक वार्षिक हज यात्रा के लिए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं ली है। एचसीआई के सीईओ मकसूद अहमद खान ने गुरुवार को देर रात सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय और जेद्दा में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के ताजा निर्देशों के बाद यह घोषणा की।

साथ ही उन लोगों को सलाह दी गई है, जिन्होंने हज 2021 के लिए वैक्सीन की पहली खुराक लेने के लिए आवेदन किया था, अब उन्हें यात्रा से पहले दूसरी खुराक दी जा सकती है।

हालांकि, खान ने स्पष्ट किया कि सऊदी अरब के अधिकारियों की ओर से अभी तक हज यात्रा की स्थिति पर कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है।

खान ने कहा, यदि भारतीय मुस्लिम समुदाय हज-2021 के लिए जाते हैं, तो उनके लिए जून के मध्य से उड़ानें शुरू होंगी। इस वर्ष जुलाई 2021 को हज का फर्ज अदा होना है। (आईएएनएस)
 

बक्सर, 16 अप्रैल | बिहार के बक्सर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में 27 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नवोदय परिसर में एक शिक्षक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सभी छात्र छात्राओं को कोरोना की जांच की गई।

बक्सर के नवानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभार डॉ. संजय कुमार ने बताया कि नवोदय विद्यालय परिसर में लगातार तीन दिनों तक कैंप लगाकर सभी छात्र-छात्राओं की कोरोना की जांच की गई। उन्होंने बताया कि इसमें 27 छात्र कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले शिक्षकों को भी संक्रमित पाया गया है।

उन्होंने बताया कि नवोदय विद्यालय परिसर में संक्रमित लोगों की संख्या 31 हो गई है। इस बीच जिले के जिलाधिकारी भी गुरुवार को विद्यालय में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

जिले के एक अधिकारी ने बताया कि विद्यालय परिसर में ही क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है तथा संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। इधर, स्कूल परिसर में लोगों के अनावश्यक आने-जाने पर रोक लगा दी गई है।

उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना का दूसरा दौर काफी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। बक्सर जिले में गुरुवार 68 नए मरीज सामने आए थे, जिससे जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 412 पहुंच गई है। जिले में अब तक 4500 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं।  (आईएएनएस)
 

एशिया में बनने वाला फेसबुक का पहला डाटा केंद्र हवा से बिजली बनाने वाली एक भारतीय कंपनी की ऊर्जा से चलेगा. इस तरह के डाटा केंद्रों की ऊर्जा खपत बहुत अधिक होती है और इनके लिए और ज्यादा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों की जरूरत है.

   (dw.com)

समझौते की घोषणा करते हुए फेसबुक और भारतीय कंपनी क्लीनमैक्स ने बताया कि यह फेसबुक का भारत में इस तरह का पहला समझौता है. हवा से बिजली बनाने की 32 मेगावॉट की यह परियोजना कर्नाटक में स्थित है. समझौते के तहत दोनों कंपनियां इस परियोजना के अलावा और भी हवा और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर काम कर रही हैं जिनसे बनने वाली बिजली भारत की राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को दे दी जाएगी.

क्लीनमैक्स के पास इन परियोजनाओं का स्वामित्व रहेगा और वो ही इन्हें चलाएगी भी. फेसबुक कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल कर इस ऊर्जा को खरीदेगी. दोनों कंपनियों ने यह भी बताया कि परियोजना की पूरी क्षमता का आधा हिस्सा हाल ही में शुरू किया गया है और उससे ऊर्जा बननी शुरू भी हो गई है.

फेसबुक में अक्षय ऊर्जा की प्रमुख उर्वी पारिख ने बताया कि उनकी कंपनी के पास इस तरह के बिजली संयंत्रों का मालिकाना हक नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा कंपनियों के साथ लंबी अवधि तक खरीदने के समझौते होते हैं. उन्होंने कहा, "इससे परियोजना को वो वित्त पोषण ढूंढने का मौका मिलता है जिसकी उसे जरूरत है." पारिख ने यह भी बताया कि फेसबुक ने सिंगापुर में भी बिजली कंपनियों के साथ इस तरह की साझेदारी ऐसी परियोजनाओं पर की है जो 160 मेगावॉट तक सौर ऊर्जा बना सकती हैं.

इन संयंत्रों से जो ऊर्जा पैदा होगी उसका इस्तेमाल फेसबुक एशिया में बनने वाले उसके पहले डाटा केंद्र को चलाने के लिए करेगी. कंपनी ने पहले कहा था कि यह केंद्र अगले साल तक शुरू हो जाएगा. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईए) ने पिछले साल बताया था कि फेसबुक जैसी तकनीकी कंपनियों के ये डाटा केंद्र दुनिया की कुल ऊर्जा के एक प्रतिशत हिस्से तक की खपत कर जाते हैं.

डाटा और डिजिटल सेवाओं की मांग लगातार बढ़ने की ही उम्मीद है. ऐसे में अमेजॉन, अल्फाबेट आईएनसी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने कार्बन मुक्त संचालन करने का और उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प लिया है. फेसबुक ने तो घोषणा भी कर दी है कि 2020 में उसने दुनिया भर में फैले अपने व्यवसाय को पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा से चलाने का और उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है.

सीके/आरपी (रॉयटर्स)
 

हैदराबाद, 15 अप्रैल | तेलंगाना सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 मामलों में उछाल को देखते हुए इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष (कक्षा 11) के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा के लिए प्रोन्नत करने और वार्षिक कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। विशेष मुख्य सचिव चित्रा रामचंद्रन ने कहा, यह फैसला राज्य में मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा कक्षा 10 की परीक्षा रद्द करने के फैसले को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

कक्षा 10 के छात्रों का परिणाम बाद की तारीख में माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र (एसएससी) बोर्ड द्वारा विकसित किए जाने वाले वस्तुनिष्ठ मापदंड के आधार पर तैयार किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि आवंटित अंकों से संतुष्ट नहीं होने पर किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा।

एसएससी की परीक्षाएं 17 मई से होनी थीं। विभाग ने इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के पदोन्नत करने का भी निर्णय लिया है।

इसमें 1 मई से 19 मई तक निर्धारित इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष (12वीं कक्षा) की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई। विभाग जून के पहले सप्ताह में स्थिति की समीक्षा करेगा और परीक्षा के लिए कम से कम 15 दिन के नोटिस के साथ भविष्य की तारीखों की घोषणा की जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक अन्य आदेश में कहा गया है कि बैकलॉग वाले सभी इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष के छात्रों को केवल बैकलॉग के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्‍स दिए जाएंगे ।

साथ ही यह भी घोषणा की कि इस साल ईएएमईटी के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा के 25 फीसदी वेटेज पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह लगातार दूसरा साल है, जब अधिकारियों ने एसएससी और इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष की परीक्षाएं रद्द की हैं। (आईएएनएस)

कोरोना वायरस की चल रही घातक दूसरी लहर में अब बच्चे भी गंभीर लक्षणों के साथ बड़ी संख्या में कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं, जो कि भारतीय अभिभावकों के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है.

  (dw.com)

दिल्ली में कोरोना की नई लहर ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है. क्या बच्चे और क्या ही बुजुर्ग, हर कोई इस संक्रमण की चपेट में आ रहा है. दिल्ली के डॉक्टरों के अनुसार इस लहर में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ नवजात शिशुओं में भी संक्रमण मिला है. साथ ही नौजवान युवा भी इसके शिकार हो रहे हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही इस लहर को खतरनाक मान चुके हैं, वहीं डॉक्टर भी इस लहर को बेहद खतरनाक मान रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में छोटे बच्चों से लेकर युवाओं में इस संक्रमण का असर तेजी से बढ़ रहा है.

दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में आपातकालीन विभाग की प्रमुख डॉ. ऋतु सक्सेना ने आईएएनएस को जानकारी देते हुए बताया कि, "इस बार बच्चों में भी कोविड देखने को मिल रहा है. कुछ दिन के बच्चे भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं. जबसे यह नई लहर शुरू हुई है, तबसे अभी तक 7 से 8 छोटे बच्चे भर्ती हुए हैं. हर दिन में एक या दो बच्चे आ रहे हैं. इनमें सबसे छोटा बच्चा वह नवजात शिशु है जो अस्पताल में ही संक्रमित हुआ था. इसके अलावा 15 से 30 वर्ष तक के करीब 30 फीसदी नौजवान लोगों में भी संक्रमण दिख रहा है."

दिल्ली के मुख्यमंत्री भी युवाओं को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं और उन्होंने अपील करते हुए भी कहा था कि जरूरी वक्त में ही घर से बाहर निकलें. डॉ. सक्सेना ने बताया, "इस बार जिन नौजवानों को संक्रमण हो रहा है, उन सबमें बुखार का लक्षण जरूर देखने को मिल रहा है. बेड न मिलने का डर, लोगों को अस्पतालों की ओर खींच रहा है, लोगों का मानना है कि यदि अस्पताल में बेड मिल जाएगा, तो हम बच जाएंगे. लोगो के अंदर से पहले यह डर निकालना होगा."

उनका कहना है कि अस्पताल में यदि वही मरीज आएं, जिनको सच में इलाज की जरूरत है, तो अस्पताल सही ढंग से इस बीमारी से निपट सकता है, वरना डॉक्टरों का आधा समय अन्य मरीजों को समझाने में ही लग जा रहा है. इस बार यह भी देखा जा रहा है कि यदि घर में एक व्यक्ति पॉजिटिव है, तो पूरा परिवार संक्रमित पाया जा रहा है.

दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,282 नए मरीजों की पुष्टि हुई और एक बार एक लाख से ज्यादा 1,08,534 सैंपल की जांच में 15.92 पॉजिटिविटी रेट दर्ज हुआ है. वायरस की वजह से 104 मरीजों की मौत हो गई. बढ़ते मामलों को देख दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है. कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा.

शहर के डॉक्टरों ने गुरुवार को माता-पिता से आग्रह किया कि वह अपने बच्चों को बाहर न निकलने दें और उन्हें इस खतरनाक वायरस से बचाएं. इससे पहले कोरोना वायरस का बच्चों में बहुत हल्का या कोई प्रभाव नहीं दिखा था. हालांकि, अपने दूसरे दौर में वायरस अब 45 वर्ष से कम उम्र के वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए बहुत गंभीर हो रहा है.

गुरुग्राम स्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में पीडियाट्रिक्स विभाग के प्रमुख और निदेशक डॉ. कृष्ण चुघ ने कहा, "इस दूसरी लहर में बच्चों में कोविड-19 संक्रमण के काफी नए मामले सामने आ रहे हैं और इनकी संख्या पहले की तुलना में काफी अधिक है." ज्यादातर बच्चे, जो कोविड-19 से प्रभावित हैं, उनमें मौजूद लक्षण हल्का बुखार, खांसी, जुकाम और पेट से संबंधित समस्याएं हैं. कुछ को शरीर में दर्द, सिरदर्द, दस्त और उल्टी की भी शिकायत है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अक्टूबर 2020 के एक दस्तावेज में बताया था कि कोविड-19 वयस्कों की तुलना में बच्चों में बहुत कम देखा गया है. बच्चों और किशोरों में रिपोर्ट किए गए मामले लगभग 8 प्रतिशत (वैश्विक आबादी का 29 प्रतिशत) दर्ज किए गए हैं. पीएसआरआई अस्पताल साकेत में वरिष्ठ सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सरिता शर्मा ने आईएएनएस से कहा कि इस दूसरी लहर में सभी आयु वर्ग के बच्चे, यहां तक कि एक वर्ष से कम आयु के बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं.

बच्चों के लिए स्थिति पिछले साल से काफी अलग है, जो कि चिंता बढ़ानी वाली बात है. नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. धीरेन गुप्ता ने कहा, "अब बच्चे 103-104 डिग्री सेल्सियस से अधिक बुखार से प्रभावित हो रहे हैं, जो 5-6 दिनों तक बना रहता है." उन्होंने कहा कि ऐसे भी कुछ मामले हैं, जिनमें निमोनिया भी देखा गया है. कुछ बच्चों में मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम (एमआईएस-सी) जैसी अधिक गंभीर जटिलताएं भी देखी गई हैं.

डॉ. गुप्ता ने बताया, "अगर बुखार 5-6 दिनों तक रहता है, तो माता-पिता को अपने बच्चों के रक्तचाप की निगरानी करनी चाहिए. हालांकि, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ उनके ऑक्सीजन के स्तर की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनमें ऑक्सीजन संबंधी दिक्कतों का सामना करने की ज्यादा संभावना नहीं है. बच्चों के लिए यह डिवाइस अनफिट है."

विशेषज्ञों ने कहा कि बच्चों में हल्के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और माता-पिता को बच्चों में संभावित डायरिया, सांस लेने में समस्या और सुस्ती जैसे लक्षणों पर ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने खासकर बुखार के साथ इस तरह के लक्षणों पर सतर्क रहने की सलाह दी. बच्चों में ऐसी समस्याओं को पहचानने में माता-पिता को सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि शुरुआती तौर पर एक्शन लेने से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

आईएएनएस/आईबी