नई दिल्ली, 25 जुलाई| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को एक हलफनामे के जरिए बताया है कि वीवो इंडिया वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने और देश की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है।

पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने हलफनामे में कहा है कि वह हांगकांग स्थित विदेशियों और संस्थाओं के स्वामित्व वाली 22 फर्मो के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। इन फर्मो ने चीन को भारी धन हस्तांतरित किया।

यह ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की भी जांच कर रहा है, जो कि वीवो का जम्मू-कश्मीर स्थित वितरक है। फर्म को कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के आधार पर शामिल किया गया था और यह वीवो इंडिया की सहायक कंपनी होने का दावा कर रही थी। फर्म ने पीटर डॉट ओयू एटदरेट वीवोग्लोबल डॉट कॉम ईमेल का उपयोग किया, जो विवो इंडिया के साथ संबंध को इंगित करता है और यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड में है।

दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने जम्मू-कश्मीर स्थित फर्म को शामिल करने में मदद की थी। यह फर्म 2014 से वीवो इंडिया के संपर्क में है।

ईडी ने उल्लेख किया है कि वीवो इंडिया ने विभिन्न राज्यों में 22 फर्मो को शामिल किया, जिन्होंने कथित तौर पर धन शोधन किया। दिल्ली स्थित सीए फर्म ने 22 फर्मो को शामिल करने में वीवो इंडिया की मदद की।

इससे पहले वीवो इंडिया ने कहा था कि वे भारत की धरती के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं।

चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो के शीर्ष अधिकारी, निदेशक जेंगशेन ओयू और झांग जी नेपाल के रास्ते भारत से भाग गए थे।

फरवरी में, ईडी ने ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर शिकायत के आधार पर इसके निदेशक, शेयरधारक और प्रमाणित पेशेवर आदि के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 417, 120बी और 420 के तहत दिल्ली के कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का मामला शुरू किया था।

प्राथमिकी के अनुसार, जीपीआईसीपीएल और उसके शेयरधारकों ने निगमन के समय जाली पहचान दस्तावेजों और जाली पतों का इस्तेमाल किया था। आरोप सही पाए गए क्योंकि जांच से पता चला कि जीपीआईसीपीएल के निदेशकों द्वारा उल्लिखित पते उनके नहीं थे, बल्कि एक सरकारी भवन और एक वरिष्ठ नौकरशाह का घर था।

ईडी ने कहा है कि कुल 1,25,185 करोड़ रुपये की बिक्री में से, विवो इंडिया ने भारत से बाहर कारोबार का लगभग 50 फीसदी, मुख्य रूप से चीन को 62,476 करोड़ रुपये भेजे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जुलाई | लोक सभा में तख्तियां लहराने और वेल में आकर नारेबाजी करने के लिए कांग्रेस के चार सांसदों -माणिक टैगोर,एस. ज्योतिमणि, टीएन प्रथापन और राम्या हरिदास को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है।

सदन में लगातार जारी हंगामे , नारेबाजी और तख्तियां लहराने पर नाराजगी जताते हुए पीठासीन सभापति राजेन्द्र अग्रवाल ने कांग्रेस के चार सांसदों - माणिक टैगोर, एस. ज्योतिमणि, टीएन प्रथापन और राम्या हरिदास को नामित किया। इसके बाद सरकार की तरफ से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने संसद के मानसून सत्र की बची हुई अवधि के लिए इन सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव सदन में रखा। पीठासीन सभापति के तौर पर सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे राजेन्द्र अग्रवाल ने कांग्रेस के इन चारों सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव सदन में रखा।

सदन में ध्वनिमत से निलंबन प्रस्ताव पारित होने के बाद पीठासीन सभापति राजेन्द्र अग्रवाल ने कांग्रेस के इन चारों सांसदों के मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबन की घोषणा करते हुए इन्हें तत्काल सदन से बाहर चले जाने को कहा।

इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही को मंगलवार, 26 जुलाई 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।(आईएएनएस)

आइजोल, 25 जुलाई| मिजोरम की एक स्थानीय अदालत ने 10 साल पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में सोमवार को राज्य के एकमात्र भाजपा विधायक बुद्ध धन चकमा और 12 अन्य को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। भाजपा विधायक ने अदालत के फैसले के बाद हालांकि कहा कि वह विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत के फैसले के खिलाफ गुवाहाटी हाईकोर्ट जाएंगे।

49 वर्षीय भाजपा विधायक के अलावा अन्य 12 चकमा नेताओं में चकमा स्वायत्त जिला परिषद (सीएडीसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) बुद्ध लीला चकमा, दो कार्यकारी सदस्य और स्वायत्त निकाय के तीन पूर्व सीईएम शामिल हैं।

अदालत ने शुक्रवार को विधायक और चकमा के 12 अन्य नेताओं को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत यह कहते हुए दोषी ठहराया था कि उन्होंने विकास कार्यो के लिए सरकार द्वारा आवंटित 137.10 लाख रुपये का दुरुपयोग किया। आरोपी ने राज्यपाल और राज्य सरकार की अनुमति के बिना 'अग्रिम वेतन' के रूप में पैसा लिया था।

13 नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले तत्कालीन राज्य भाजपा महासचिव और मौजूदा राज्य पार्टी अध्यक्ष वनलालहमुका द्वारा शुरू किए गए थे, जिन्होंने 2013 में तत्कालीन राज्यपाल को एक लिखित शिकायत सौंपी थी।

शिकायत के बाद राज्यपाल ने एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मिजोरम जिला परिषद और अल्पसंख्यक मामलों के विभाग ने 2018 में राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के साथ एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

जब वनलालमुआका ने शिकायत की, उन दिनों बी.डी.चकमा कांग्रेस शासित सीएडीसी का सीईएम के रूप में नेतृत्व कर रहे थे। चकमा बाद में कांग्रेस के टिकट पर राज्य विधानसभा के लिए चुने गए और कांग्रेस नेता ललथनहवला के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा 2017 में चार चकमा छात्रों को मेडिकल सीटों पर दाखिला देने से इनकार किए जाने के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए और 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार के रूप में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। इस तरह वह सीमावर्ती पूर्वोत्तर राज्य से भाजपा के पहले विधायक बने।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जुलाई | तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्कूलों में नौकरियों से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने टीएमसी पर निशाना साधा और कहा कि मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की स्वीकृति है। पार्थ साल 2014 से 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री थे। उनपर आरोप है कि ग्रुप सी, डी स्टाफ की भर्ती, 11वीं-12वीं कक्षाओं के असिस्टेंट टीचर्स और प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी ममता सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है।

पश्चिम बंगाल भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया, ममता बनर्जी की चुप्पी उनके करीबी अपराध की स्वीकृति की ओर इशारा करती है। हो सकता है कि ममता, पार्थ से दूरी बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उनका जुड़ाव जगजाहिर है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को कहा, एक सुनियोजित साजिश के तहत, ममता बनर्जी केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उसके वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने और झूठ फैलाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उनके राजनीतिक और वित्तीय अपराध सार्वजनिक न हों। यह ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटाले के मामलों को दबाने की चाल है।

चंद्रशेखर ने तंज करते हुए कहा, विडंबना यह है कि कुछ दिन पहले तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगियों की अच्छे कामों को लेकर प्रशंसा करती थीं, अब पूरी दुनिया जानती है कि वे काम किस तरह के थे। यह अच्छे कामों का नतीजा है किअवैध धन और करोड़ों की संपत्ति जमा हो रही है।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री बनर्जी ने मंत्री चटर्जी और उनकी करीबी महिला सहयोगी की खुले तौर पर प्रशंसा की थी। यह भी सच है कि बनर्जी की सरकार के तहत, भर्ती प्रक्रिया कभी भी निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं रही है, और हर सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद रहा है।

ममता बनर्जी का दावा है कि वह सब कुछ जानती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके मंत्री क्या कर रहे हैं। (आईएएनएस)

भोपाल, 24 जुलाई | मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सरकारी स्कूल के चौकीदार ने नौ साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। मामला खोहेफिजा इलाके स्थित सरकारी स्कूल का है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित छात्रा स्कूल के बाथरूम में गई थी, जहां उसे अकेला पाकर आरोपी ने उसके साथ  रेप किया।

पुलिस ने कहा, पीड़ित छात्रा लंच के समय बाथरूम गई थी। आरोपी ने लड़की को पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया। बाद में कुछ अन्य छात्रों ने नाबालिग को दर्द से रोते हुए देखा और स्कूल के कर्मचारियों को सूचित किया।

स्कूल स्टाफ ने तुरंत पुलिस को फोन किया। बाद में पीड़ित छात्रा के माता-पिता ने खोहेफिजा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि पीड़ित ने पूछताछ के दौरान आरोपी (लक्ष्मीनारायण धनक) की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित छात्रा ने एक सप्ताह पहले चौथी कक्षा में स्कूल में दाखिला लिया था।

एक पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, यह एक गंभीर मुद्दा है कि स्कूल परिसर में एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया। इस मामले में हमारी जांच अभी जारी है। हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या कुछ अन्य छात्राओं ने भी ऐसी ही स्थिति का सामना किया है।

अधिकारी ने आगे कहा कि स्कूल स्टाफ से भी पूछताछ की जाएगी कि ऐसे लोगों को बिना सत्यापन के नौकरी पर क्यों रखा गया। (आईएएनएस)

अहमदाबाद, 24 जुलाई | गुजरात के अहमदाबाद में राज्य परिवहन विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने अपने बेटे की पीट-पीटकर हत्या कर दी। उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया और फिर अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया। पुलिस ने रविवार को इस चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया। आरोपी पिता का नाम नीलेश जोशी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को रविवार सुबह राजस्थान से गिरफ्तार किया।

मीडिया से बात करते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त प्रेम वीर सिंह ने कहा, नीलेश जोशी राज्य परिवहन विभाग का एक सेवानिवृत्त अधिकारी है। उनका बेटा शराब का आदी था। जिसके चलते घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। मंगलवार को गुस्से में नीलेश ने अपने बेटे के सिर पर मूसल से कम से कम सात से आठ बार वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया।

इसके बाद जोशी ने अपना अपराध छुपाने की योजना बनाई। इलेक्ट्रिक कटर और प्लास्टिक के बोरे खरीदकर उसने अपने बेटे के शरीर को तीन टुकड़ों में काट दिया। पहले आधे हिस्से को बोरे में पैक कर वासना इलाके में फेंका, वहीं दूसरे हिस्से को एलिसब्रिज में फेंक दिया।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित का सिर अभी तक नहीं मिला है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नेपाल भागने की भी योजना बनाई थी। वह सूरत-गोरखपुर ट्रेन में सवार हुआ था। हालांकि, ट्रेन के राजस्थान पहुंचने पर पुलिस ने उसे ट्रैक कर लिया और उसे दबोच लिया।

जोशी की पत्नी अपनी बेटी के साथ जर्मनी में रहती हैं।

पुलिस आरोपी पिता को अदालत के समक्ष पेश करेगी और अपराध के बारे में अधिक जानकारी का पता लगाने के लिए उसकी हिरासत की मांग करेगी। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 24 जुलाई | केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी दो दिवसीय दौरे पर रविवार को जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि दोनों मंत्री जम्मू और श्रीनगर शहरों में कारगिल विजय दिवस के स्मरणोत्सव समारोह में भाग लेने जा रहे हैं।

ईरानी सोमवार को श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटाघर में भाजपा की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को कारगिल पहुंचने वाली तिरंगा बाइक रैली में करीब 700 बाइक सवारों के शामिल होने की संभावना है।

भारत की आजादी के 75 साल और 26 जुलाई को पड़ने वाले कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के भी मौजूद रहने की उम्मीद है।

इस बीच, राजनाथ सिंह रविवार को जम्मू पहुंचेंगे और उनके साथ आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसाबले भी होंगे।

रक्षा मंत्री जम्मू शहर के गांधी नगर इलाके के गुलशन मैदान में एक सभा को संबोधित करेंगे।
(आईएएनएस)

गांधीनगर, 23 जुलाई | लम्पी स्किन डिसीस (एलएसडी) जिसे लम्पी वायरस भी कहा जाता है, उससे गुजरात में 977 पशुओं की मौत हो गई है। राज्य के कृषि विभाग ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है।

कृषि विभाग के उप निदेशक (पशुपालन) डॉ एच एन मोध ने आईएएनएस को बताया, "सौराष्ट्र क्षेत्र, कच्छ और अब बनासकांठा के सभी जिलों सहित 14 जिलों में वायरस फैल गया है। संक्रमित पशुओं को राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए राजस्थान और पड़ोसी राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों से कहा गया है अगर वे सीमा पार पशुओं की आवाजाही देखते हैं तो विभाग को सूचित करें।"

शनिवार दोपहर तक, राज्य ने 977 पशुओं को खो दिया है, जबकि कुछ 33,561 संक्रमित हैं और 14 जिलों में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुल 2,48,189 पशुओं का टीकाकरण किया गया है।

19 जुलाई को कच्छ जिला विकास अधिकारी भव्य वर्मा ने अपने जिले में फैले इस वायरस के बारे में ट्वीट किया था। जिले में कुछ 26,917 पशु संक्रमित हुए, 81,633 टीका लगाया गया और 1,14,079 वैक्सीन डोज का इस्तेमाल किया गया।

जिले में वायरस का प्रसार अधिक है, क्योंकि इसमें घरेलू पशुओं की आबादी सबसे अधिक है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार कच्छ में 10.41 लाख गोवंश सहित 21 लाख पशु हैं।

उप निदेशक के अनुसार, चूंकि कच्छ भौगोलिक रूप से राज्य का सबसे बड़ा जिला है, जो 45,674 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यहां मामले अन्य जिलों की तुलना में अधिक हैं। शेष 11 जिलों में पशुपालन दल घरेलू पशुओं का टीकाकरण करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। (आईएएनएस)

तुमकुरु, (कर्नाटक) 23 जुलाई | पिछले कुछ दिन पहले एक परिवार का पालतू पालतू तोता गायब हो गया था, तोता गायब होने से परेशान मालिक ने इसे खोजने वालों के लिए 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी, इनाम की घोषणा के एक सप्ताह के बाद तोता वापस परिवार को मिल गया है। तोता मिलने से खुश परिवार ने अफ्रीकी ग्रे तोता 'रुस्तमा' को खोजने वाले को पहले घोषित किए गए 50,000 रुपये के बजाय 85,000 रुपये का इनाम दिया।

उनका पालतू कर्नाटक के तुमकुरु शहर में लापता हो गया था। इससे पहले, तोता लापता होने के बाद मालिक ने 30,000 पोस्टर चस्पा किये थे।

तुमकुरु के बंदेपाल्या निवासी श्रीनिवास ने अपने आवास के सामने दुर्लभ तोते को देखा और उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया।

श्रीनिवास को पक्षी की खोज और पड़ोसियों द्वारा इनाम के बारे में पता चला।

श्रीनिवास ने तब मालिक को बुलाया और तोता उन्हें लौटा दिया।

एक पशु कार्यकर्ता और पक्षी के मालिक रवि के अनुसार, उनके परिवार ने तुमकुरु जिले के जयनगर इलाके में अपने घर पर दो अफ्रीकी ग्रे तोतों का पाल रखा है।

परिवार हर साल दो तोतों का जन्मदिन धूमधाम से मनाता है।

तोते के साथ परिवार का जुड़ाव और खोए हुए तोते को खोजने और वापस पाने के उनके प्रयास ने राज्य में लोगों और पशु प्रेमियों को हैरान कर दिया था। बहरहाल, तोता मालिक को वापस मिल गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 जुलाई | चुनाव आयोग ने दोनों धड़ों उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को शिवसेना में बहुमत होने के अपने दावे को साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत पेश करने को कहा है। आयोग के मुताबिक, दोनों समूहों को दोपहर 1 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। 8 अगस्त को चुनाव आयोग शिवसेना के दोनों धड़ों के दावों और विवादों को लेकर सुनवाई करेगा।

दोनों गुटों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी पर दावा पेश किया है।

उद्धव ठाकरे गुट ने कई मौकों पर आयोग को पत्र लिखकर दावा किया था कि पार्टी के कुछ सदस्य पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इसने शिंदे गुट द्वारा 'शिवसेना' या 'बाला साहब' नामों का उपयोग करके किसी भी राजनीतिक दल की स्थापना पर भी आपत्ति जताई थी।

गुट ने आगे एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल, तांजी सावंत और उदय सामंत को पार्टी पदों से हटाने की मांग की थी।

शिंदे ने चुनाव आयोग को यह भी बताया है कि 55 में से 40 विधायक, विभिन्न एमएलसी और 18 में से 12 सांसद उनके साथ हैं।

जब दो गुट एक ही चुनाव चिह्न् पर दावा पेश करते हैं, तो चुनाव आयोग सबसे पहले पार्टी के संगठन और उसके विधायिका विंग के भीतर प्रत्येक गुट के समर्थन की जांच करता है।

ऐसे मामलों में आयोग पार्टी के चुनाव चिह्न् को भी जब्त कर सकता है और दोनों गुटों को नए नामों और प्रतीकों के साथ पंजीकरण करने के लिए कह सकता है। यदि चुनाव नजदीक हैं, तो यह दोनों समूहों को एक अस्थायी चुनाव चिह्न् चुनने के लिए कह सकता है।

(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 23 जुलाई | धर्मातरण विरोधी विधेयक पर कर्नाटक में बहस फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है और एक अध्यादेश जारी करके कानून के कार्यान्वयन पर सत्तारूढ़ भाजपा को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सरकार के इस कदम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) के संबंध में सरकार को आपत्ति दर्ज करने का निर्देश दिया।

याचिका में दावा किया गया है कि धर्मातरण-रोधी कानून ने असहिष्णुता का प्रदर्शन किया और इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया।

नई दिल्ली से ऑल कर्नाटक यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह बिल देश को एकजुट करने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह विभाग के सचिव और कानून विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया। पीठ ने उनसे चार सप्ताह के भीतर आपत्तियां दर्ज करने को कहा है।

धर्मातरण-रोधी विधेयक के तहत बनाए गए कानून किसी व्यक्ति की पसंद के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और धर्म का पालन करने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

याचिका में दावा किया गया है कि अध्यादेश के प्रावधान भारतीय संविधान की धारा 21 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि यह राज्य के नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है।

राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा एक अध्यादेश जारी करके धर्मातरण विरोधी कानून लागू करने के बाद राज्य कांग्रेस ने इसके खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी।

कांग्रेस ने कहा कि वह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों के कर्नाटक संरक्षण के दुरुपयोग की अनुमति कभी नहीं देगी। पार्टी ने कहा, "हमारी पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ी होगी, जिन्हें सरकार ने धमकी दी है। पार्टी प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ 'जन आंदोलन' शुरू करेगी।"

कर्नाटक सरकार ने 21 दिसंबर, 2021 को विधानसभा में प्रस्तावित विवादास्पद कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक, 2021 को धर्मातरण-रोधी बिल के रूप में जाना जाता है। हालांकि, यह अभी तक सामने नहीं आया है।

नए कानून के अनुसार, कोई भी परिवर्तित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई, बहन या कोई अन्य व्यक्ति जो उससे रक्त, विवाह या गोद लेने या किसी भी रूप में संबद्ध या सहकर्मी से संबंधित है, ऐसे रूपांतरण की शिकायत दर्ज करा सकता है जो प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अपराध को गैरजमानती और सं™ोय अपराध बनाया गया है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 जुलाई | भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 21,411 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले दिन दर्ज किए गए 21,880 संक्रमणों के मुकाबले हालांकि गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी शनिवार को दी। साथ ही इसी अवधि में 67 मौतें हुईं, जिससे देशभर में कोविड से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 5,25,997 हो गया।

सक्रिय मामले बढ़कर 1,50,100 हो गए हैं, जो देश के कुल मामलों का 0.34 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटों में 20,726 मरीजों के ठीक होने के बाद कोविड से उबरने वालों की कुल संख्या 4,31,92,379 हो गई।

जहां रोजाना संक्रमण दर बढ़कर 4.46 प्रतिशत हो गई, वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर 4.46 प्रतिशत रही।

साथ ही इसी अवधि में देशभर में कुल 4,80,202 परीक्षण किए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 87.21 करोड़ से अधिक हो गई।

शनिवार की सुबह तक भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 201.68 करोड़ से अधिक हो गया, जो 2,66,09,306 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया।

इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से 3.84 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी गई है। (आईएएनएस)

पटना, 23 जुलाई | बिहार के गोपालगंज की 3 साल की बच्ची आर्या रोज अब न केवल अमेरिका की आबोहवा में अपनी मासूमियत बिखेरेगी, बल्कि अपनी किलकारियों से अपने अभिभावकों को भी खुश रखेगी। गोपालगंज के विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में पल रही आर्या को एक अमेरिकी दंपति ने गोद ले लिया है। आर्या को अब माता-पिता के साथ 4 भाई भी मिल गए हैं, जिनके साथ अब उसका समय गुजारेगा।

भारतीय संस्कृति से प्रभावित इस अमेरिकी दंपति ने आर्या रोज को गोद लेने की इच्छा जताते हुए कुछ महीने पहले एक आवेदन दिया था। तमाम कागजी कारवाई पूरी करने के बाद गोपालगंज के विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में रह रही आर्या शुक्रवार को अमेरिका से आई दंपति को सौंप को दी गई।

दत्तक ग्रहण संस्थान की सहायक निदेशक और गोपालगंज की वरीय उप समाहर्ता कुमारी पुष्पा ने बताया कि आर्य को गोद लेने वाले अमेरिका के केनसेस शहर के दंपति टेमरा डैना थीसन और ब्रेट एरिक थिसन हैं। आर्या को पाकर अमेरिकन दंपति भी खुश हैं।

अमेरिका के टेमरा डैना थीसन ने कहा, "3 साल पहले हमने एक बेटी की तलाश शुरू की थी। जब हमें आर्या के विषय में पता चला तो इसकी कारवाई शुरू की। आर्या की तस्वीर और जानकारियां उपलब्ध कराई गईं तो हम सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए अभी बच्ची को लेने आ गए।"

आर्या की मां ब्रेट एरिक थिसन ने कहा, "आर्या अब हमलोगों के साथ अमेरिका जाएगी। वहां वह 4 भाइयों की बहन बनेगी। आर्या के जीवन में आने से अब परिवार पूरा हो गया, अब आर्या भी जीवन की खुशियों का आनंद लेगी।" भारत की संस्कृति से प्रभावित अमेरिकन दंपति का कहना है कि चार बेटे तो थे, लेकिन बेटी नहीं थी, अब वह कमी भी पूरी हो गई।

लाइफ लाइन चिल्ड्रेन सर्विसिस की प्रतिनिधि डोली डेविड ने बताया कि अमेरिकी दंपति आर्थिक रूप से काफी संपन्न है, इसलिए बच्ची को कोई परेशानी नहीं होगी।

उल्लेखनीय है कि आर्या तीन साल पहले हजियापुर स्थित दत्तक ग्रहण संस्थान के ही झूले में लावारिश हालात में मिली थी। बाद में इसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी द्वारा बच्चा फ्री फॉर एडॉप्शन घोषित कर दिया गया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 जुलाई | राजधानी में एक 30 वर्षीय महिला को रेलवे में नौकरी दिलाने के बहाने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ट्रेन लाइटिंग हट में ले जाकर चार रेलवे कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया। पुलिस ने कहा कि उन्हें घटना के संबंध में शुक्रवार को फोन आया था। दिल्ली पुलिस के रेलवे डीसीपी हरेंद्र के सिंह ने कहा कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, सभी आरोपी बिजली विभाग में रेलवे कर्मचारी हैं।

आरोपियों की पहचान सतीश कुमार, विनोद कुमार, मंगल चंद मीणा और जगदीश चंद के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया, "कॉल पहले पीएस ओडीआरएस पर दोपहर लगभग 2:27 बजे आई थी। वहां के कर्मचारियों ने कॉलर की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। दिए गए मोबाइल नंबर पर उससे संपर्क करने पर पता चला कि वह प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 पर खड़ी है। पुलिस ने बताया कि एसएचओ तुरंत स्टाफ के साथ 8-9 प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़िता से मुलाकात की।

पीड़िता ने बताया कि वह पिछले एक साल से अपने पति से अलग है और तलाक मांग रही है। करीब 2 साल पहले वह एक कॉमन फ्रेंड के जरिए सतीश के संपर्क में आई थी। उसने उससे कहा कि वह एक रेलवे कर्मचारी है और उसके लिए नौकरी की व्यवस्था कर सकता है। दोनों फोन पर बात करते रहे। 21 जुलाई को उसने अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए उससे अपने घर आने के लिए कहा। वह रात करीब साढ़े दस बजे मेट्रो से कीर्ति नगर आई। जहां से आरोपी उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पीएफ 8-9 ले आए। उसने उसे बिजली के रखरखाव कर्मचारियों के लिए बने एक झोपड़ी में बैठने के लिए कहा।

पुलिस ने कहा, "फिर वह और उसका दोस्त कमरे के अंदर आए और उसे अंदर से बंद कर दिया और एक के बाद एक उसका यौन उत्पीड़न किया। उसके दो साथियों ने कमरे के बाहर पहरा दिया।"

पीड़िता को पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। उसकी मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत साथ सामेहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर चारों को गिरफ्तार कर लिया है। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 23 जुलाई | तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने राज्य का दौरा करने वाली केंद्रीय टीम को हाल ही में कुछ जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सौरव रे के नेतृत्व में अंतर-मंत्रालयी दल पिछले दो दिनों के दौरान बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने के बाद शुक्रवार रात हैदराबाद लौट आया।

केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम 20 जुलाई को हैदराबाद आई थी। दो टीमों ने 21 और 22 जुलाई को प्रभावित जिलों का दौरा किया।

इससे पहले, इसने आपदा प्रबंधन के सचिव राहुल बोज्जा के साथ बैठक की और राज्य की स्थिति की समीक्षा की।

एक दल ने निजामाबाद, निर्मल और आदिलाबाद जिलों का दौरा किया, जबकि दूसरे ने जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री कोठागुडेम जिलों का दौरा किया।

टीम ने स्थिति की जानकारी लेने के लिए कई गांवों का दौरा किया। मुख्य सचिव ने राज्य का दौरा करने और सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों को हुए नुकसान और विभिन्न विभागों को हुए नुकसान को देखने के लिए केंद्रीय टीम को धन्यवाद दिया।

इसने जिला प्रशासन, राज्य सरकार, एनडीआरएफ टीमों, भारतीय वायुसेना, सेना की टीमों को उनके समन्वित प्रयासों के लिए बधाई दी, जिसके परिणामस्वरूप भारी बारिश और बाढ़ के बावजूद कम से कम जानमाल का नुकसान हुआ है।

रे, सचिव पी. पार्थिबन, निदेशक के. मनोहरन, रमेश कुमार, दीप शेखर, शिव कुमार कुशवाहा, ए. कृष्ण प्रसाद केंद्रीय टीम का हिस्सा थे।

क्षेत्र निरीक्षण और राज्य सरकार से प्राप्त इनपुट के आधार पर, टीम केंद्र को एक रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें बाढ़ राहत के लिए सहायता की सिफारिश की जाएगी।

राज्य सरकार पहले ही केंद्र से तत्काल सहायता के रूप में 1,000 करोड़ रुपये प्रदान करने का अनुरोध कर चुकी है।

शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, विभिन्न विभागों को करीब 1,400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। (आईएएनएस)

देहरादून, 22 जुलाई | उत्तराखंड में चमोली के हेलंग में पुलिसकर्मियों द्वारा घास काटकर ला रही महिलाओं से अभद्रता के मामले में कांग्रेस ने हमलावर रूख अपना रखा है। वहीं, अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले का संज्ञान लिया है। साथ ही उन्होंने गढ़वाल कमिश्नर को इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। चमोली की हेलंग घाटी में घास ले जाती दो महिलाओं से सीआईएसएफ और पुलिस जवानों की नोकझोंक हुई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वहीं, पुलिस कर्मियों ने इन महिलाओं को कई घंटे तक थाने में बैठा कर रखा और फिर 250 रुपए का चालान भी किया।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों समेत आम लोगों ने भी घटना की निंदा करनी शुरू कर दी। महिला कांग्रेस ने बीते दिन घस्यारी की वेशभूषा में देहरादून कलेक्ट्रेट ऑफिस पर प्रदर्शन किया।

वहीं, अब इस मामले को तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना का संज्ञान लिया है। जिसके बाद गढ़वाल कमिश्नर को इस मामले की जांच के आदेश दे दिये हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जुलाई | खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी और महंगाई को लेकर लगातार पांचवे दिन, शुक्रवार को भी लोक सभा में हंगामा देखने को मिला। सरकार द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कोविड से स्वस्थ होकर वापस आने के बाद सदन में चर्चा कराने की मांग मान लेने के बावजूद विपक्ष इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने की मांग पर अड़ा रहा। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला हंगामा कर रहे सांसदों से अपनी-अपनी सीट पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील करते रहे लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होने सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे लोक सभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा और इसे देखते हुए पीठासीन सभापति किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी को सदन की कार्यवाही को दोबारा दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।

शुक्रवार सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसद खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी और महंगाई से जुड़ी तख्तियों को लहराते हुए वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे और नारेबाजी के बीच ही लोक सभा स्पीकर सदन में प्रश्नकाल चलाने की कोशिश करते रहे। उन्होने हंगामा कर रहे सांसदों से यह भी कहा कि मछुआरों पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाना है, इसलिए प्रश्नकाल चलने दें। बिरला लगातार यह कहते नजर आए कि सदन नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने के लिए नहीं है।

इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भी सदन में खड़े होकर विपक्षी दलों के सदन नहीं चलने देने के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने चर्चा कराने की विपक्ष की मांग पर सहमित जता दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के स्वस्थ होकर वापस लौटते ही कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित किए गए समय पर सरकार चर्चा को तैयार है। विपक्षी दल शून्यकाल के दौरान भी अन्य मुद्दों को उठा सकते हैं लेकिन ये प्रश्नकाल नहीं चलने दे रहे हैं। ये सदन को चलाने ही नहीं चाहते हैं जो निंदनीय है। लेकिन इसके बावजूद हंगामा जारी रहा और इसे देखते हुए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जुलाई | उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को देश की 15वें राष्ट्रपति चुने जाने पर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उमाशंकर दीक्षित मार्ग पर मुर्मू से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली।

बाद में, उपराष्ट्रपति की आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया और बताया, "उपराष्ट्रपति, श्री एम वेंकैया नायडू ने आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की और उन्हें भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी।"

उपराष्ट्रपति के अलावा, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी और अन्य ने निर्वाचित राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी।

सूत्रों ने बताया कि मुर्मू को जीत की बधाई देने के लिए गुरुवार शाम से कई नेता और विभिन्न क्षेत्रों के लोग आ रहे हैं।

गुरुवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और अन्य लोगों ने मुलाकात की और निर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दी। (आईएएनएस)

ऋषिकेश/श्रीनगर, 22 जुलाई | उत्तराखंड में देवप्रयाग-व्यासी के पास तोताघाटी में एक ट्रक करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि चालक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को ऋषिकेश एम्स भेज दिया है। वहीं लापता चालक की तलाश तेज कर दी गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ व्यासी से हेड कॉन्स्टेबल सुरेश प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम मौके के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर घायल को बाहर निकाला और तत्काल हॉस्पिटल भेजा। जबकि चालक की तलाश जारी है।

देवप्रयाग एसएचओ देवराज शर्मा ने बताया कि घायल व्यक्ति को खाई से निकालकर 108 की मदद से ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया है। वाहन चालक का खाई में पता नहीं लग रहा है। फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वाहन चालक की खोजबीन में जुटी हुई है। वहीं घायल का नाम सुनील (27) निवासी पटोड़ी चंबा टिहरी गढ़वाल है।

पटना, 22 जुलाई | बिहार में सत्ताधारी गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में आपसी बयानबाजी के बाद अब समन्वय समिति की मांग जोर पकड़ने लगी है। राजग के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के बाद जनता दल (यूनाइटेड) ने भी अब समन्वय समिति की मांग की है। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में राजग में को-ऑर्डिनेशन कमिटी (समन्वय समिति) आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप करना विपक्ष का काम है। तमाम मुद्दों पर गठबंधन के अंदर आपस में बात होनी चाहिए, वर्तमान में इसमें कुछ कमी नजर आ रही है, जो अच्छी परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि को-ऑर्डिनेशन कमिटी रहेगी तो समन्वय ठीक से रहेगा।

उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में विभिन्न मुद्दों पर भाजपा और जदयू के नेता आमने सामने आते रहे हैं, जिस कारण कई बार असमंजस की स्थिति भी पैदा होती रही है। हाल ही के दिनों में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने को लेकर भी भाजपा मुखर है, जबकि जदयू इसे लेकर केवल अब तक आक्रामक नहीं हुई है।

यादव कहते हैं कि अगर कोई मामला है तो सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री के साथ बैठकर तय करना चाहिए, कि क्या हो सकता है। क्योंकि सरकार में उनकी भी हिस्सेदारी है।

उन्होंने माना कि पहले बयानबाजी में भी एक मर्यादा थी, बोलने पर नियंत्रण था, अब उसमें कमी आई है।

इससे पहले राजग में शामिल 'हम' के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी राजग में समन्वय समिति की मांग कर चुके हैं। इस मामले में हालांकि अब तक भाजपा अब तक कुछ नहीं बोल रही है। भाजपा के नेता बस इतना कहते हैं राजग में कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, सरकार ठीक ढंग से चल रही है। (आईएएनएस)

भोपाल, 22 जुलाई (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में बिजली महकमे में लापरवाही और गड़बड़ी पर तीन अफसरों को निलंबित किया गया है। बताया गया है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अनियमितता, कत्र्तव्य में लापरवाही और कत्र्तव्य के प्रति सजग नहीं रहने के आरोप में उप महाप्रबंधक (चालू प्रभार) यशपाल सचदेवा, प्रबंधक पुलस्थ पांडे एवं सहायक प्रबंधक एम.सी. गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि, भिण्ड वृत्त के गोहद संभाग में पदस्थ यशपाल सचदेवा उपमहाप्रबंधक (चालू प्रभार) अनुपस्थित रहे और उन्होंने बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं किया। इसी प्रकार भिण्ड वृत्तांतर्गत गोहद संभाग में पदस्थ प्रबंधक पुलस्थ पाण्डे एवं सहायक प्रबंधक एम.सी. गुप्ता को चितौरा उपकेन्द्र से आबादी फीडर से कृषि फीडरों की टैपिंग अवैध रूप से जुड़ी पाए जाने, राजस्व वसूली कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है।

कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि उपभोक्ता सेवा सर्वोपरि है। उपभोक्ताओं को कंपनी बेहतर से बेहतर सेवाएं देने के लिए कृत संकल्पित है और इसी दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने मैदानी अधिकारियों से कहा है कि वे उपभोक्ता सेवा और कंपनी की योजनाओं का लाभ पात्र उपभोक्ताओं को प्रदान करें तथा सजगता से कार्य करें।

उन्होंने अधिकारी और कर्मचारियों को सचेत किया कि आर्थिक अनियमितताओं के मामलों में सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

चेन्नई, 22 जुलाई | तमिलनाडु पुलिस की मूर्ति शाखा ने भोंसले राजा की 19वीं सदी की सरफोजी पेंटिंग का पता लगाया है, जो कि एक बड़ी सफलता है। पुलिस सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि, सरस्वती महल लाइब्रेरी से पेंटिंग गायब थी और चोरी के पीछे गिरफ्तार एंटीक तस्कर संजीव कपूर का हाथ था।

आइडल विंग के अनुसार, भोंसले राजवंश के राजा सफोर्जी द्वितीय को उनके बेटे शिवाजी द्वितीय के साथ चित्रित करने वाली पेंटिंग, सुभाष कपूर से मैसाचुसेट्स में पीबॉडी एसेक्स संग्रहालय (पीईएम) द्वारा खरीदी गई थी।

मूर्ति शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि, जब पीईएम संग्रहालय को पता चला कि पेंटिंग चोरी हो गई है, तो उन्होंने इसे यूएस होमलैंड सुरक्षा को सौंप दिया।

गौरतलब है कि सरस्वती महल पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष ई. राजेंद्रन ने 2017 में पुलिस के पास गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पेंटिंग के गुम होने की तारीख का पता नहीं चल सका।

आइडल विंग पुलिस की टीम ने नीलामी केंद्रों सहित कई संग्रहालयों और अन्य प्राचीन खरीद संस्थानों की वेबसाइटों को स्कैन किया और पाया कि पेंटिंग संग्रहालय की वेबसाइट पर थी।

आइडल विंग के अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि, संजीव कपूर ने धोखे से एक पत्र लिखकर दावा किया था कि कला संग्रहकर्ता स्वर्गीय लियो फिगेल ने उन्हें कलाकृतियां बेची थीं, जिसमें से यह उल्लेख किया गया था कि उन्होंने इसे एक यूरोपीय संग्रह से हासिल किया था।

आइडल विंग पुलिस यूनेस्को की कला संधि का उपयोग करके इस कलाकृति को सरस्वती महल पुस्तकालय में वापस लाने की योजना बना रही है।

मूर्ति विंग पुलिस ने हाल ही में सरस्वती महल संग्रहालय से लंदन के किंग जॉर्ज संग्रहालय में चोरी की गई बाइबिल की पहली तमिल पांडुलिपि का पता लगाया था।

तमिल में न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद 1715 में डेनिश मिशनरी, बाथोर्लोमियस जीजेनबाल्ग द्वारा मुद्रित किया गया था।

तमिलनाडु की स्थानीय पुलिस ने गुमशुदगी के मामले को बंद कर दिया था, जिसे बाद में मूर्ति शाखा ने अपने हाथ में ले लिया, जिसने लंदन में किंग जॉर्ज संग्रहालय में पांडुलिपि का पता लगाया था। (आईएएनएस)

लखनऊ, 22 जुलाई | यूपी की योगी सरकार ने 50 हजार किसानों की जिंदगी को रेशमी बनाने की तैयारी कर ली है। योजनाबद्ध तरीके से सरकार रेशम के माध्यम से किसान परिवारों की जिंदगी को रोशन करेगी। मशीनों की संख्या बढ़ा कर इसे कई गुना तक ले जाने की योजना पर काम हो रहा है। अगले पांच वर्षों में फिलहाल यह संख्या 29 हजार है। इसके लिए योगी सरकार-2.0 ने बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है। इसके अनुसार ककून धागाकरण का लक्ष्य करीब 30 गुना बढ़ाया गया है। अभी 60 मीट्रिक टन ककून से धागा बन रहा है। अगले पांच साल में इसे बढ़ाकर 1750 मीट्रिक टन किया जाना है। इसके लिए रीलिंग मशीनों की संख्या 2 से बढ़ाकर 45 यानी 23 गुना किए जाने का लक्ष्य है।

सरकार ने 100 दिन, छह माह, दो साल और पांच साल की चरणबद्ध योजना शुरू की है। इस कार्ययोजना पर काम भी शुरू हो चुका है। मसलन, 100 दिनों में सरकार ने इस लक्ष्य के सापेक्ष केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की ओर से संचालित केंद्रीय रेशम बोर्ड की सिल्क समग्र योजना के तहत 100 किसानों को पौधरोपण, कीटपालन गृह निर्माण, प्रशिक्षण एवं उपकरण के लिए अनुदान उपलब्ध कराया है।

शहतूती सेक्टर के 180 लाभार्थियों को केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्रशिक्षण संस्थानों, पश्चिमी बंगाल के सीएसएसआर एंड टीआई व कर्नाटक स्थित मैसूर का और 70 लाभार्थी किसानों को सरदार बल्लभ भाई पटेल प्रशिक्षण संस्थान मीरजापुर का एक्सपोजर विजिट कराया गया। इसी समयावधि में 10 एफपीओ के गठन व वाराणसी के सिल्क एक्सचेंज में इंटीग्रेटेड सिल्क कॉम्प्लेक्स की स्थापना के कार्य को भी आगे बढाया गया। इस कॉम्प्लेक्स में कर्नाटक के लिए निशुल्क विक्रय काउंटर भी उपलब्ध करा दिया गया। यही नहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 13 नई रीलिंग इकाइयों की स्थापना के लिए टेंडर की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। इनके स्थापित हो जाने के बाद कोये का वाजिब दाम मिलेगा। साथ ही बुनकरों को उनकी जरूरत के अनुसार शुद्ध धागा भी।

सरकार ने रेशम की खेती करने वाले और इससे जुड़े अन्य स्टेकहोल्डर्स के लिए अगले छह माह और दो साल का जो लक्ष्य रखा है, उसके अनुसार सिल्क एक्सचेंज से अधिकतम बुनकरों को जोड़ा जाएगा। 17 लाख शहतूत एवं अर्जुन का पौधरोपण होगा तथा कीटपालन के लिए 10 सामुदायिक भवनों के निर्माण की शुरूआत की जाएगी। ओडीओपी योजना के तहत इंटीग्रेटेड सिल्क कॉम्प्लेक्स का डिजिटलाइजेशन, 180 लाख रुपये की लागत से 10 रीलिंग इकाइयों की स्थापना और कीटपालन के लिए 10 अन्य सामुदायिक भवन का निर्माण भी इसी लक्ष्य का हिस्सा है।

कुल रेशम उत्पादन में अभी उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी महज तीन फीसद है। उचित प्रयास से यह हिस्सेदारी 15 से 20 फीसद तक हो सकती है। बाजार की कोई कमीं नहीं है। अकेले वाराणसी एवं मुबारकपुर की सालाना मांग 3000 मीट्रिक टन की है। इस मांग की मात्र एक फीसद आपूर्ति ही प्रदेश से हो पाती है। जहां तक रेशम उत्पादन की बात है तो चंदौली, सोनभद्र, ललितपुर और फतेहपुर टसर उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। कानपुर शहर, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और फतेहपुर में एरी संस्कृति का अभ्यास किया जाता है। सरकार रेशम की खेती के लिए इन सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अर्जुन का पौधारोपण करवाएगी। तराई के जिले शहतूत की खेती के लिए मुफीद हैं। प्रदेश के 57 जिलों में कमोवेश रेशम की खेती होती है। सरकार रेशम की खेती को लगातार प्रोत्साहित कर रही है।

अपर मुख्य सचिव वस्त्र एवं रेशम उद्योग नवनीत सहगल कहते हैं कि किसानों की खुशहाली और महिलाओं का स्वावलंबन मुख्यमंत्री योगी की प्राथमिकता है। रेशम की खेती कम खर्च में अधिक लाभ देने की वजह से हजारों किसानों की खुशी का माध्यम बन सकती है। खेती से लेकर धागा और इनसे उत्पाद तैयार करने में प्रशिक्षित महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मांग के मद्देनजर बाजार का कोई संकट है नहीं। इन्हीं वजहों से सरकार ने यह चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जुलाई | भारत में शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 21,880 नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले दिन गुरुवार को सामने आए 21,566 की संख्या से थोड़ी ज्यादा है। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। इसी अवधि में, कोरोना वायरस से 60 लोगों की मौत हुई, जिससे देश भर में मरने वालों की संख्या 5,25,930 हो गई है। वहीं 21,219 मरीज महामारी से ठीक हुए है।

देशभर में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की कुल संख्या 4,31,71,653 हो गई है। नतीजतन, भारत का रिकवरी रेट 98.46 प्रतिशत हो गया है।

इस बीच, भारत का डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.42 प्रतिशत हो गया है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.51 प्रतिशत है।

साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 4,95,359 कोविड टेस्ट किए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 87.16 करोड़ से अधिक हो गई। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जुलाई | राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जीएसटी दरों में बढ़ोतरी, महंगाई और 'अग्निपथ' योजना समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद शुक्रवार को भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। दिन की कार्यवाही फिर से शुरू होने के तुरंत बाद, उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित निर्दलीय सदस्य कपिल सिब्बल ने राज्यसभा की फिर से शपथ ली।

विपक्ष ने अन्य सभी कार्यो को निलंबित कर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की। हंगामे में शामिल सदस्यों को शांत करने प्रयास विफल होने के बाद सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

नायडू ने सदस्यों से कहा कि उन्होंने लोगों और संसद का एक कीमती सप्ताह बर्बाद किया है और उन्हें यह भी याद दिलाया कि सदन के अंदर किसी भी तख्ती और सामान की अनुमति नहीं है।

सोमवार को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही उच्च सदन में विपक्षी सदस्यों का विरोध हो रहा है।

विपक्षी बेंच जीएसटी दर वृद्धि, अग्निपथ योजना, एजेंसियों के दुरुपयोग और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। (आईएएनएस)