नई दिल्ली, 27 जुलाई | केंद्र सरकार 'हर घर तिरंगा' अभियान को लोकप्रिय बनाने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए कॉपोर्रेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) फंड के खर्च को हरी झंडी दे दी है। यानी अब कंपनियां सीएसआर गतिविधियों के तहत 'हर घर तिरंगा' अभियान के लिए कार्यक्रम या इवेंट आयोजित कर सकती है। 'हर घर तिरंगा' अभियान का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, "इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अभियान से संबंधित गतिविधियों जैसे कि बड़े पैमाने पर उत्पादन और राष्ट्रीय ध्वज की आपूर्ति, आउटरीच और अन्य संबंधित गतिविधियों की आपूर्ति के लिए सीएसआर फंड का खर्च कंपनी अधिनियम की अनुसूची सातवें के तहत पात्र सीएसआर गतिविधियां हैं।"

कंपनियां सीएसआर पॉलिसी नियम 2014 की पूर्ति और उसके मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित परिपत्रों के अधीन उपरोक्त गतिविधियां कर सकती हैं।

'हर घर तिरंगा' अभियान को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक बड़ी सफलता बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा कॉर्डिनेट किया जा रहा है।

राष्ट्रीय झंडों की भारी मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए व्यापारी संघ देशभर के कपड़ा निर्माताओं के साथ कॉर्डिनेट कर रहे हैं।

इससे पहले, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने कहा था कि अभियान में शामिल होने के लिए लोग पहले से ही तिरंगा खरीदने के लिए बड़ी संख्या में बाजारों का दौरा कर रहे हैं।(आईएएनएस)

कोलकाता, 27 जुलाई | पश्चिम बंगाल के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस महासचिव पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के आवास से बरामद एक ब्लैक एग्जीक्यूटिव डायरी और एक पॉकेट डायरी में कोड एंट्री डब्ल्यूबीएसएससी घोटाले में कई राज से पर्दा हटा सकती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सूत्रों ने कहा कि इन दोनों डायरियों में कई कोड एंट्री हैं, जो पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती अनियमितता घोटाले से प्राप्त आय के स्रोतों से संबंधित हो सकती हैं।

ईडी को दावा है कि मोटी रकम लेकर शिक्षकों की भर्ती की गई थी। डायरी में कोड के जरिए हुई एंट्री घोटाले की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों को भुगतान करने से संबंधित हो सकती हैं।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, इन डायरियों में लिखे कोड को डिकोड करने का काम एक्सपर्ट्स की मदद से शुरू हो गया है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, हमारा लक्ष्य 3 अगस्त से पहले एंट्री को डिकोड करना है, ताकि हम हिरासत अवधि के दौरान ही पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ कर सकें।

हालांकि, ईडी के सूत्रों ने कहा कि कुछ कोड एंट्री की लिखावट पार्थ चटर्जी या अर्पिता मुखर्जी से मेल नहीं खाती है, जिससे साफ है कि इस खेल में कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल है।

पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के मोबाइल फोन के कॉल हिस्ट्री की जांच की गई तो एक ऐसा नंबर प्राप्त हुआ, जिसपर नियमित रुप से कॉल की जा रही थी।

ईडी अधिकारी ने कहा, हम अभी किसी भी विवरण का खुलासा करने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन इस नंबर के साथ बातचीत से हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।

(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 26 जुलाई | पीएमएलए की एक विशेष अदालत ने जेकेसीए फंड की हेराफेरी मामले में पूरक अभियोजन शिकायत का संज्ञान लेते हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला, सहयोगी अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजानफर और अन्य के खिलाफ समन जारी किया। ईडी के मुताबिक, उन्हें 18 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "पूरक अभियोजन शिकायत से पहले तीन अनंतिम कुर्की आदेशों के साथ-साथ चल और अचल संपत्ति को संलग्न किया गया था, जो कुल मिलाकर 21.55 करोड़ रुपये की थी, जो कुल मिलाकर डॉ. फारूक अब्दुल्ला, निजी फर्म मिर्जा संस, मीर मंजूर गजानफर और अहसान अहमद मिर्जा से संबंधित थी।"

यह मामला जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) के धन को गैर-संबंधित पक्षों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित करने से संबंधित है। यह जेकेसीए और आरोपी व्यक्तियों को गलत तरीके से 43.69 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाने का मामला है। ईडी ने 2018 में जेकेसीए के छह पदाधिकारियों के खिलाफ रणवीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 120-बी, 406 और 409 के तहत मामला दर्ज किया था और सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर जांच शुरू की थी।

इस मामले में ईडी ने अब तक 51.90 करोड़ रुपये की अपराध की आय का पता लगाया है।

इससे पहले ईडी ने जेकेसीए के तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिर्जा को 4 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ 1 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज की गई थी। उसके बाद से यह मुकदमा चल रहा है।(आईएएनएस)

बोटाद (गुजरात), 26 जुलाई | गुजरात पुलिस ने जहरीली शराब का सेवन करने से मंगलवार तक 24 लोगों हुई मौत के सिलसिले में 14 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। सोमवार की सुबह अवैध शराब के पहले पीड़ित को बोटाद जिले के बरवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। 24 घंटे बाद बरवाला थाने में 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्राथमिकी में कहा गया है, "पीड़ितों द्वारा शराब में 'के' और 'एलएल' मिथाइल अल्कोहल 98.71 और 98.99 प्रतिशत शामिल थे।"

बरवाला थाने के प्रभारी उप निरीक्षक बीजी वाला द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, बोटाद जिले के रोजिड गांव के नौ लोगों की अवैध शराब पीने से मौत हो गई है, जबकि बाकी मृतक बोटाड और अहमदाबाद जिले के अन्य गांवों के रहने वाले थे।

प्राथमिकी के अनुसार, एक आरोपी पिंटू राशिखाई ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उसने विनोद भीखाभाई, संजय भीखाभाई और हरेश वाला से 200 लीटर केमिकल खरीदा था जिसमें उसने पानी मिलाया और पांच-पांच लीटर के प्लास्टिक बैग में पैक किया।

एफआईआर में आगे कहा गया है कि पिंटू ने इसे बूटलेगर्स, रोजिड गांव के गजुबेन, रणपुरी गांव के जतुभाई, वैया गांव के भान नारन और विजय पाढिया को बेचा था।

शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि विनोद और संजय ने एक मिनी ट्रक मालिक राजूभाई से यह रसायन खरीदा था। धंधुका कस्बे के पास 600 लीटर केमिकल स्टॉक पहुंचाया गया।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को अवगत कराया है कि उनकी जांच से पता चला है कि चीनी फोन निर्माता वीवो के शेयरधारक झेंगशेन ओयू और झांग जी ने जाली ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया था।

एजेंसी द्वारा 3 फरवरी को ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की जांच के अनुसार (विवो के एक जम्मू और कश्मीर वितरक) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर ईडी ने हाल ही में अदालत के समक्ष प्रस्तुत एक जवाबी हलफनामे में कहा कि कॉरपोरेट मामलों, कंपनी और उसके शेयरधारकों ने निगमन के समय जाली पहचान दस्तावेजों और झूठे पतों का इस्तेमाल किया था।

इस कंपनी को झेंगशेन ओयू, झांग जी और वीवो के पूर्व निदेशक बिन लू ने चार्टर्ड एकाउंटेंट नितिन गर्ग की सुविधा के साथ शामिल किया था।

दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने जम्मू-कश्मीर स्थित फर्म को शामिल करने में मदद की थी। यह फर्म 2014 से वीवो इंडिया के संपर्क में है।

ईडी ने उल्लेख किया है कि वीवो इंडिया ने विभिन्न राज्यों में 22 फर्मों को शामिल किया, जिन्होंने कथित तौर पर धन शोधन किया। दिल्ली स्थित सीए फर्म ने 22 फर्मो को एकीकृत करने में वीवो इंडिया की मदद की।

पिछले साल 5 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद, चीनी निदेशक भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने के बजाय देश छोड़कर भाग गए। ईडी ने कहा कि झांग जी और होंगचेंग यू (जीपीआईसीपीएल के निदेशक) दोनों ने 15 दिसंबर, 2021 को देश छोड़ दिया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि बिन लू ने 2014-15 में वीवो के शामिल होने के ठीक बाद, विभिन्न राज्यों में फैले देश भर में कई कंपनियों, एक ही समय में कुल 18 कंपनियों को शामिल किया था। एक अन्य चीनी नागरिक जि़क्सिन वेई ने अन्य चार कंपनियों को शामिल किया था।

फरवरी में, ईडी ने जीपीआईसीपीएल और उसके निदेशक, शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 417, 120बी और 420 के तहत दिल्ली के कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ धन शोधन निवारण का मामला शुरू किया।

ईडी ने कहा है कि कुल 1,25,185 करोड़ रुपये की बिक्री में से, विवो इंडिया ने मुख्य रूप से चीन को 62,476 करोड़ रुपये यानी भारत से बाहर कारोबार का लगभग 50 फीसदी भेजे।(आईएएनएस)

भोपाल/रायसेन, 26 जुलाई | मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र निशांक राठौर का रायसेन जिले के रेलवे ट्रैक पर शव मिलने का मामला गहरा गया है। इसकी वजह है उसके मोबाइल का एक मैसेज जिसमें लिखा है, 'राठौर साहब, बहुत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताख-ए-नबी की इक सजा, सर तन से जुदा'। ये भी बात सामने आ रही है कि उसकी मौत की वजह कहीं क्रिप्टोकरेंसी तो नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार की रात को भोपाल-नर्मदा पुरम रेलखंड पर मिडघाट और बरखेड़ा के बीच राजधानी के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र निशांक राठौर का शव मिला था। इसके पास ही सड़क किनारे पर पुलिस ने स्कूटर और मोबाइल बरामद किया था। छात्र का शव मिलने से पहले लगभग दो घंटे पहले निशांक के मोबाइल से उसके पिता उमाशंकर राठौर के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा गया था, जिसमें लिखा था, 'राठौर साहब बहोत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताख ए नबी की एक सजा, सर तन से जुदा'। इस मैसेज ने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया है।

रायसेन जिले के ओबैदुल्लागंज के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मलकीत सिंह ने आईएएनएस को बताया कि निशांक की रेल से कटकर मौत हुई है, उसके पैर कटे हैं और कमर में भी चोट है, जिससे प्राथमिक तौर पर पता चलता है कि वह रेल की चपेट में आया था।

उन्होंने आगे कहा कि जहां तक उसके मोबाइल पर आए मैसेज की बात है तो उसकी जांच में पुलिस लगी हुई है। निशांक के घर का नाम बिट्टू था और उसे इसी नाम से घर के लोग पुकारते थे।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि निशांक ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया था। कुछ विशेष धर्म के लोगों से रकम भी उधार ले रखी थी। वो उसे फोन कर पैसे वापस करने का दबाव बनाते रहते थे। यह बात निशांक के दोस्तों ने भोपाल पुलिस को भी बताई है।

पुलिस के अनुसार, जब निषांक के पिता के मोबाइल पर अजीबो गरीब मैसेज आए तब उसके देास्तों ने टीटीनगर पुलिस को सूचना दी, उसके बाद ही निषांक की तलाश की गई और उसके मोबाइल की लोकेशन बरखेड़ा क्षेत्र में मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो उसका शव मिला। साथ ही मोबाइल व दो पहिया वाहन मिला।

इस बीच निशांक के पिता ने कहा है कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता।(आईएएनएस)

लखनऊ, 26 जुलाई | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की लखनऊ पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि आशीष मिश्रा जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

आशीष मिश्रा की कार उस काफिले का हिस्सा थी, जिसने पिछले साल लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे चार किसानों सहित आठ लोगों को कुचल दिया। आशीष हत्या और साजिश के मामले में मुख्य आरोपी हैं।

लखनऊ बेंच ने इसी साल फरवरी में उन्हें जमानत दी थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में जमानत के आदेश को रद्द कर दिया था और पीड़ित पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के बाद हाईकोर्ट को उनकी जमानत याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट ने मई में सह-आरोपी लवकुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

मामले की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जनवरी में कहा था कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के विरोध स्थल पर पैदा हुई अशांति एक 'पूर्व नियोजित साजिश' थी, न कि लापरवाही का परिणाम।

एसआईटी ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ करीब 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।

इसने राज्य सरकार को आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने की भी सिफारिश की थी, जिसमें कहा गया था कि "वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है और जमानत पर रहते हुए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है।"

हालांकि, राज्य सरकार ने जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी थी।

पीड़ित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई | देशभर के ऐसे छात्र जो सीबीएसई 10वीं व 12वीं बोर्ड के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए मंगलवार 26 जुलाई से मार्क्‍स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत सीबीएसई बोर्ड मार्क्‍स वेरिफिकेशन, पुर्नमूल्यांकन और उत्तरपुस्तिका की फोटो कॉपी छात्रों को देने जा रहा है। हालांकि इसके लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद जिन छात्र के अंकों में बदलाव होगा उन्हे अपनी मार्क्‍सशीट वापस करके नई मार्कशीट प्राप्त करनी होगी। सीबीएसई, 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर चुका है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए देशभर में कुल 14,44,341 छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया था। इनमें से 14,35,366 छात्रों ने परीक्षा दी और 13 लाख से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में पास हुए हैं। विदेशों में पढ़ने वाले 93.98 प्रतिशत छात्रों ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं पास की है।

सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 21,09, 208 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था इनमें से 20,93, 978 छात्र परीक्षाओं में शामिल हुए और कुल 19 लाख से अधिक छात्रों ने यह परीक्षा पास की है।

इनमें से जो छात्र सीबीएसई द्वारा जारी किए गए रिजल्ट से असंतुष्ट हैं वह छात्र मार्क्‍स वेरिफिकेशन के लिए 26 से 28 जुलाई रात 11 बजकर 59 मिनट तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को इसके लिए 500 रुपये प्रति विषय का भुगतान करना होगा। उत्तर पुस्तिका की फोटो कॉपी के लिए आठ अगस्त से नौ अगस्त तक आवेदन करना होगा।

गौरतलब है कि कक्षा 10वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में 2,36,993 छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं। वहीं 64,908 छात्र ऐसे रहे जिन्होंने पिछले 95 परसेंट से अधिक अंक हासिल किए हैं। वहीं सीबीएसई 12वीं कक्षा के बोर्ड रिजल्ट में इस वर्ष कुल 33,432 छात्रों ने 95 फीसदी से अधिक अंक अर्जित किए हैं। इनकी कुल संख्या 2.33 प्रतिशत है। वहीं 90 से 95 फीसदी अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या 1,34,797 है, यह पास होने वाले कुल छात्रों का 9.39 प्रतिशत है।

देशभर के सभी संगठित स्कूलों की बात की जाए तो जवाहर नवोदय विद्यालयों ने 10वीं 12वीं की इन बोर्ड परीक्षाओं में टॉप किया है। सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक इस वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय के 98.9 3 प्रतिशत छात्र सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं पास करने में सफल रहे हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों को सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट न आने तक प्रथम वर्ष के दाखिले की प्रक्रिया पूरी न करने का निर्देश दिया गया था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई | दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने नई नीति लागू करते हुए दावा किया था कि इससे उसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में स्पिरिट के कारोबार में कदाचार को रोकने के अलावा राजस्व बढ़ाने का है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों को लेकर आप सरकार की आबकारी नीति, 2021-22 की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। 2020 में प्रस्तावित, दिल्ली आबकारी नीति-2021-22 नवंबर 2021 से लागू हुई थी।

नई नीति के अनुसार, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित सभी शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया और इनका संचालन निजी कर दिया गया। नई आबकारी नीति के तहत 32 जोनों में विभाजित शहर भर में 849 दुकानों के लिए निजी बोलीदाताओं को खुदरा लाइसेंस दिए गए थे।

एक ओर जहां राष्ट्रीय राजधानी में विपक्ष ने नई आबकारी नीति के कार्यान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक चूक का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि भाजपा परेशान है, क्योंकि नई शराब नीति शहर में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए है।

सीवोटर-इंडियाट्रैकर ने पूरे विवाद पर लोगों की राय जानने के लिए आईएएनएस की ओर से देशव्यापी सर्वे किया।

सर्वे के दौरान अरविंद केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति को लेकर आप और बीजेपी के दावों को लेकर लोगों की राय बंटी हुई नजर आई।

सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, जहां 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं (सर्वे में शामिल लोग) ने कहा कि आप द्वारा किए गए दावे सही हैं, वहीं 48 प्रतिशत भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों से सहमत हैं।

सर्वेक्षण के दौरान इस मुद्दे पर आप और भाजपा द्वारा किए गए दावों और जवाबी दावों के बारे में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के मतदाताओं की राय बंटी हुई थी। सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक, जहां 54 फीसदी ग्रामीण मतदाताओं ने इस मुद्दे पर आप के बयानों पर भरोसा जताया, वहीं 52 फीसदी शहरी मतदाताओं ने कहा कि बीजेपी के आरोप सही हैं।

चुनाव के दौरान राजनीतिक ध्रुवीकरण साफतौर पर स्पष्ट था। सर्वेक्षण के दौरान, जहां 65 प्रतिशत विपक्षी मतदाताओं ने जोर देकर कहा कि आप द्वारा किए गए दावे सही हैं, वहीं एनडीए के 65 प्रतिशत समर्थक भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों से सहमत दिखाई दिए।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 26 जुलाई| दिल्ली पुलिस द्वारा मंगलवार को हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राष्ट्रीय राजधानी में किंग्सवे पुलिस कैंप में नई पुलिस लाइन में रखा गया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली जिला) अमृता गुगुलोथ ने कहा, "राहुल गांधी के साथ लगभग 50 सांसदों को संसद के पास उत्तरी फव्वारे से हिरासत में लिया गया था। उन्हें किंग्सवे कैंप में हिरासत में रखा गया है।"

राहुल को कांग्रेस पार्टी द्वारा संसद से राष्ट्रपति भवन तक किए गए विरोध मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया था। हालांकि, जैसे ही सांसद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन देने के लिए आगे बढ़े, दिल्ली पुलिस ने उन्हें विजय चौक के पास बीच में ही रोक दिया।

इसके बाद राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सांसद संसद के पास सड़क के बीचोंबीच धरने पर बैठ गए और जांच एजेंसी ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

बाद में, राहुल गांधी सहित कई अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और एक बस में किंग्सवे पुलिस कैंप के नए पुलिस लाइन ले जाया गया। (आईएएनएस)

कोलकाता, 26 जुलाई| पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती घोटाले की जांच के दौरान एक नए खुलासे में पाया गया है कि अर्पिता मुखर्जी एक अन्य व्यक्ति के साथ दो कंपनियों की निदेशक थीं, जो धन के हस्तांतरण में शामिल हो सकती हैं। दोनों कंपनियों में दो निदेशक हैं, जिनमें एक अर्पिता हैं, लेकिन दोनों कंपनियां अलग-अलग पते पर पंजीकृत हैं। करोड़ों के इस घोटाले के तार इन दोनों कंपनियों से जुड़े हैं।

इन कंपनियों के नाम सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और एक्हा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैं और दोनों कंपनियों में दो निदेशक हैं- अर्पिता मुखर्जी और कल्याण धर।

ईडी के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी की कथित रूप से करीबी विश्वासपात्र और सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवास पर छापेमारी के दौरान दोनों कंपनियों के बिक्री दस्तावेज बरामद किए।

मुखर्जी और चटर्जी, दोनों इस समय पश्चिम बंगाल के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं।

ईडी ने दक्षिण कोलकाता के पॉश डायमंड सिटी परिसर में अर्पिता मुखर्जी के आवास पर छापा मारा और भारतीय और विदेशी मुद्राओं, सोने के गहने, कई हाई-एंड ऐप्पल आईफोन, कई फ्लैटों की बिक्री के कागजात और कई उच्च-स्तरीय दस्तावेजों के रूप में विशाल खजाना बरामद किया। ईडी ने छापे के दौरान इन दो कंपनियों, सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और एचे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बिक्री दस्तावेज बरामद किए।

ईडी के सूत्रों ने बताया कि दो कंपनियों में से सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय डायमंड सिटी साउथ, टावर-2, फ्लैट नंबर-1ए, पहली मंजिल, कोलकाता-पश्चिम बंगाल 700041 है, जो वही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें अर्पिता मुखर्जी का आवास है।

वहीं, एचे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय 95, राजदंगा मेन रोड, एलपी-107/439/78, कोलकाता-पश्चिम बंगाल 700107 है।

ईडी के सूत्रों ने दावा किया कि उन्हें इन दोनों कंपनियों के फर्जी होने और डब्ल्यूबीएसएससी घोटाले में संग्रह को अलग-अलग तरीकों से स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने के बारे में संदेह है।

ईडी फिलहाल इन दोनों कंपनियों में दूसरे निदेशक कल्याण धर की तलाश कर रही है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "एक बार जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे, तो धर निश्चित रूप से हमें इन दोनों कंपनियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुराग देंगे और बताएंगे कि अवैध धन को विभिन्न तरीकों से वैध बनाने के लिए कैसे उनका इस्तेमाल किया गया था।"

इस बीच, पार्थ चटर्जी को ईडी के अधिकारी मंगलवार की सुबह भुवनेश्वर से कोलकाता वापस लाए और उन्हें साल्ट लेक में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में एजेंसी के कार्यालय ले जाया गया। ईडी के अधिकारी अगले कुछ दिनों में अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को आमने-सामने बैठकर पूछताछ करने की योजना बना रहे हैं।

कोलकाता में लोक धन शोधन अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने सोमवार देर शाम चटर्जी और मुखर्जी दोनों को तीन अगस्त तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। (आईएएनएस)

लखनऊ, 26 जुलाई | उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय ने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कॉउंसिल (नैक) के मूल्यांकन में ए डबल प्लस रैंक मिली है।

मंगलवार को नैक की तरफ से भेजें गए मेल में विश्वविद्यालय को यह जानकारी दी गई। ए डबल प्लस का यह ग्रेड अगले 5 सालों के लिए मान्य होगा। अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय को अधिकतम बी प्लस ग्रेड ही नैक इवैल्यूएशन में मिल पाया था।

21 से 23 जुलाई तक लखनऊ विश्वविद्यालय में नैक टीम की फील्ड विजिट के दौरान इवैल्यूएशन किया गया था। आज फाइनल ग्रेडिंग जारी कर दी गई। इस दौरान नैक की तरफ से 8 सदस्यीय टीम ने विश्वविद्यालय में गहनता से तमाम पहलुओं को परखा। शनिवार को टीम के जाने के बाद से ही विश्विद्यालय में परिणाम को लेकर तर्क-वितर्क की स्थिति बनी थी। हालांकि मंगलवार को रिजल्ट जारी होने के बाद परिसर में खुशी का माहौल दिखा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बधाई दी है।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं विशेष प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा ए डबल प्लस की श्रेणी प्रदान की गयी है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में ए डबल प्लस ग्रेड प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये विश्वविद्यालय परिवार एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है।

उन्होंने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में ए डबल प्लस ग्रेड प्राप्त होना निश्चय ही गर्व की बात है। क्योंकि नैक द्वारा भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कार्य के साथ-साथ समग्र व्यवस्थाओं का आकलन किया जाता है।

कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए प्रेरणादायी है। इसलिए विश्वविद्यालयों को अपनी शिक्षण एवं कार्य व्यवस्था की गुणवत्ता उत्कृष्ट करने के प्रयासों को उच्चतम श्रेणी प्राप्त करने तक निरंतर जारी रखना चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय को नैक द्वारा डबल ए रैंकिंग प्राप्त करने पर हृदय से बधाई। राज्यपाल व कुलाधिपति आदरणीय आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं।

उन्होंने आगे कहा कि, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय को नैक द्वारा ए डबल प्लस मिली है। यह रैंकिंग प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय बनने पर सभी को बधाई।

ज्ञात हो कि वर्ष 2020 में हुए नैक मूल्यांकन में विश्वविद्यालय को बी एवं 2014 में हुए मूल्यांकन में बी प्लस ग्रेड मिला था। 2019 में विवि की ग्रेडिंग खत्म हो गयी थी। जिसके बाद कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय के कार्यक्रल में नैक ग्रेडिंग के लिए आवेदन किया था। पिछले 2.5 वर्षों से विवि में नैक ग्रेडिंग के लिए हर स्तर पर तैयारियां की जा रही थी। जिसका परिणाम ए डबल प्लस ग्रेड के रूप में मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय ए डबल प्लस ग्रेड पाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28-29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु का दौरा करेंगे, इस दौरान उनका कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और कार्यक्रमों में भाग लेने का कार्यक्रम है। वह 28 जुलाई को गुजरात के साबरकांठा के गढोड़ा चौकी में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद, प्रधानमंत्री चेन्नई की यात्रा करेंगे और चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड की घोषणा करेंगे।

अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में भाग लेने के बाद, प्रधानमंत्री गुजरात लौटेंगे और गांधीनगर में गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे, जहां वह विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और आधारशिला रखेंगे।

गुजरात में रहते हुए वह साबर डेयरी का दौरा करेंगे और 28 जुलाई को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, "ये परियोजनाएं स्थानीय किसानों और दूध उत्पादकों को सशक्त बनाएगी और उनकी आय में वृद्धि करेगी। इससे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।"

प्रधानमंत्री साबर डेयरी में लगभग 120 मिलियन टन प्रतिदिन (एमटीपीडी) की क्षमता वाले पाउडर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पूरी परियोजना की कुल लागत 300 करोड़ रुपये से अधिक है। वह साबर डेयरी में तीन लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले एसेप्टिक मिल्क पैकेजिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना को लगभग 125 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ क्रियान्वित किया गया है।

वह सबर चीज एंड व्हे ड्रायिंग प्लांट परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। परियोजना का अनुमानित लागत लगभग 600 करोड़ रुपये है।

29 जुलाई को, प्रधानमंत्री गांधीनगर में गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) का दौरा करेंगे, जहां वह भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एकीकृत नियामक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे।

वह गिफ्ट-आईएफएससी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) भी लॉन्च करेंगे। आईआईबीएक्स भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा, जिम्मेदार सोसिर्ंग और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ कुशल मूल्य खोज की सुविधा प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी एनएसई आईएफएससी-एसजीएक्स कनेक्ट का भी शुभारंभ करेंगे। यह एनएसई की सहायक कंपनी गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) और सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड (एसजीएक्स) के बीच एक ढांचा है।

वहीं अपनी तमिलनाडु यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री 28 जुलाई को चेन्नई के जेएलएन इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक लॉन्च कार्यक्रम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के उद्घाटन की घोषणा करेंगे।

वह 29 जुलाई को चेन्नई में प्रतिष्ठित अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। वह इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करने के अलावा 69 स्वर्ण पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई | विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत तथाकथित सीपीईसी (चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कॉरिडोर) में परियोजनाओं का ²ढ़ता से और लगातार विरोध करता रहा है। ये क्षेत्र भारतीय क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। बागची ने आगे कहा, ऐसी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से अवैध, नाजायज और अस्वीकार्य हैं, और भारत द्वारा उनके अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) की परियोजनाओं में तीसरे देशों के शामिल होने की रिपोर्ट को सरकार द्वारा देखा गया है और किसी भी पार्टी द्वारा ऐसी किसी भी गतिविधि को सीधे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन माना गया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन ने अरबों डॉलर के सीपीईसी प्रोजेक्ट में शामिल होने के इच्छुक तीसरे देशों का स्वागत करने का फैसला किया है और कहा है कि यह पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के लिए एक खुला और समावेशी मंच है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय पर संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक पिछले सप्ताह वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी।(आईएएनएस)

रांची, 26 जुलाई | राज्य में जूनियर इंजीनियरों के 1,289 पदों पर नियुक्ति के लिए बीते 3 जुलाई को झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) की ओर से ली गयी परीक्षा रद्द कर दी गयी है। आयोग ने यह बात मान लिया है कि इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से जारी आदेश में परीक्षा रद्द करने की सूचना जारी कर दी गयी है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक प्रमुख आरोपी रंजीत मंडल को ओडिशा के क्योंझर से बीते 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उसके पास से पेपर लीक कराने में इस्तेमाल मोबाइल सहित तीन मोबाइल बरामद किये गये हैं। उसने पेपर लीक कराने के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस पता लगा रही है कि इस पूरे मामले में किन लोगों की संलिप्तता है।

गौरतलब है कि जेएसएससी ने इस मामले में राज्य भर से कई शिकायतें मिलने के बाद रांची के नामकुम थाने में बीते 15 जुलाई को एफआईआर दर्ज करायी थी। आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी ने इस मामले में राज्य के डीजीपी से मामले की जांच के लिए त्वरित कदम उठाने की भी गुजारिश की थी। इसके बाद डीजीपी ने डीएसपी नीरज कुमार के नेतृत्व में इसके लिए एक टीम गठित की थी, जिसने उड़ीसा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था।

इधर इस मुद्दे पर आंदोलन करनेवाले अभ्यर्थियों का कहना है कि इस मामले में अफसरों की संलिप्तता है। सोमवार को इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने पूरे दिन धरना भी दिया था।(आईएएनएस)

सुकांत दीपक 

चंडीगढ़, 26 जुलाई | हाल ही में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राजनेताओं ने खालिस्तानी आंदोलन के फिर से उभरने का अंदेशा जताया था। लेकिन लेखक और पूर्व आईएएस अधिकारी रमेश इंदर सिंह को ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती।

उन्होंने हाल ही में आई अपनी किताब 'टर्मायल इन पंजाब, बिफोर एंड आफ्टर ब्लूस्टार : एन इनसाइडर्स स्टोरी' (हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया) में कहा है कि पंजाब के इतिहास के सबसे काले दौर में जो देखा गया था - उग्रवाद के दिनों को वास्तव में 'खालिस्तानी आंदोलन' के रूप में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

"यह हमेशा राजनीतिक ताकतों के लिए एक आंदोलन को परिग्रहणवादी के रूप में डब करने के लिए उपयुक्त है। यहां तक कि भिंडरवाले ने भी कभी नहीं कहा कि वह खालिस्तान चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर सरकार ने इसे देने का फैसला किया, तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। वास्तव में, 1978 में निरंकारी की हत्याएं फिर से शुरू हो गई थीं। पहला गैर-निरंकारी भिंडरवाले की गिरफ्तारी के बाद ही मारा गया था। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि अलग राज्य की मांग करने वाले कोई तत्व नहीं थे - विदेशों में स्थित कुछ लोगों ने नकली पासपोर्ट और मुद्रा जारी करना शुरू कर दिया था।"

लेखक ने ऑपरेशन ब्लूस्टार से ठीक दो दिन पहले 4 जून 1984 को अमृतसर के उपायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला, बाद में पंजाब के मुख्य सचिव बने।

यह कहते हुए कि 500 से अधिक पृष्ठ की इस पुस्तक का उद्देश्य स्थिति और उससे आगे का पूरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है, यह देखते हुए कि ऑपरेशन ब्लूस्टार पर बहुत कुछ लिखा गया है और इसके बाद क्या हुआ।

लेखक ने चंडीगढ़ के बहरीसंस में एक पुस्तक हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान आईएएनएस को बताया, "मेरी सेवा आचार संहिता ने मुझे इन मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से जाने की अनुमति नहीं दी। साथ ही, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के मुद्दे भी थे। इसलिए अब सेवानिवृत्ति के बाद ही मैं इनके बारे में बात कर सकता हूं। 2014 में एक आरटीआई के बाद मैंने किताब पर काम करना शुरू कर दिया।"

ऑपरेशन ब्लूस्टार इस पुस्तक का केंद्रीय विषय है, जिसका उन्होंने चरण-दर-चरण विवरण दिया है, यह जानकारी के विश्लेषण से भी संबंधित है कि ऑपरेशन कैसे सामने आया और किस तरह से उग्रवाद से निपटा गया।

उन्होंने कहा, "यह राजनीतिक दलों और विदेशी हस्तक्षेप के बारे में भी है। पुस्तक का भाग दो पाठक को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देता है कि पंजाब में कट्टरपंथ कैसे और क्यों फैल गया। सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी जड़ें पंजाब में हैं, लेकिन उस समय राज्य था मुख्य रूप से हिंदू राज्य। हम हिंदुओं के बड़े पैमाने पर पलायन और उनकी लक्षित हत्याओं के बारे में जानते हैं, हालांकि उस दौरान अधिक सिखों की मृत्यु हुई। मैं पंजाब में सर्वागसम समुदायों के इतिहास का पता लगाना चाहता था और जानना चाहता था कि पंजाब में जो कुछ भी हुआ, कैसे हुआ।"

सिंह, जिन्होंने 'ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1' के दौरान स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया था और अन्य लोगों के साथ विरोधी पक्ष के साथ बातचीत की थी, उन्हें लगता है कि ऑपरेशन ब्लूस्टार न केवल गलत था, बल्कि उसे खराब तरीके से अंजाम भी दिया गया था।

लेखक ने कहा, "अब सेना को भी इसका एहसास हो गया है। कई जनरलों ने इसके खिलाफ खुलकर बात की है। दुख की बात है कि बातचीत का मौका मिलने पर भी बातचीत का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया।"(आईएएनएस)

श्रीनगर (उत्तराखंड), 26 जुलाई | उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और कई मार्ग भूस्खलन से बाधित हैं। जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देवप्रयाग के पंत गांव में बारिश से नेशनल हाईवे-58 का 50 मीटर हिस्सा धंस गया। प्रदेश के साथ ही जनपद में बारिश का दौर जारी है। बारिश से नदी-नाले उफान पर बह रहे हैं। कई मार्गों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। जिस कारण लोगों की पेरशानियां बढ़ गई हैं। वहीं देवप्रयाग के पंत गांव में नेशनल हाईवे-58 का 50 मीटर हिस्सा धंस गया। विभाग की मानें तो सड़कों के किनारे पोल लगाने के दौरान किए गए गड्ढों में पानी जमा होने के कारण मार्ग धंसा है। पूरे मामले पर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता बीएन द्विवेदी ने बताया कि पैच निर्माण की जिम्मेदारी सीडीएस कंपनी को दी गयी है, जो सड़क टूटने के बाद इसकी फिर से मरम्मत कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि मार्ग धंसने से यातायात बाधित नहीं होने दिया जाएगा।

साहिया क्वानू मीनस मोटर मार्ग पर सुबह अचानक तारली खड्ड के पास से पहाड़ी से भूस्खलन होने लगा। मार्ग पर बोल्डर गिरने से ग्रामीण क्षेत्रों से नकदी फसलों से भरे वाहनों को करीब एक घंटे तक मार्ग खुलने का इंतजार करना पड़ा। सूचना पर लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) द्वारा मौके पर जेसीबी मशीन को भेजा गया, करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग पर आवाजाही सुचारू की गई।

लोनिवि के अधिशासी अभियंता प्रत्यूष कुमार ने बताया कि जेसीबी लगाई गई है, रोड से बोल्डर हटावा दिया गया है। लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी।(आईएएनएस)

हरिद्वार, 26 जुलाई | कांवड़ यात्रा के समापन के अवसर पर शिवरात्रि के दिन हर की पैड़ी हरिद्वार से एक अद्भुत कांवड़ यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा किसी और ने नहीं, बल्कि उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की। इस यात्रा का उद्देश्य शिव की पूजा के साथ-साथ शक्ति की पूजा करना भी था और इसी उद्देश्य को देखते हुए उन्होंने सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए कांवड़ यात्रा करने का बीड़ा उठाया।

मंगलवार सुबह कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड पहुंची, जहां उन्होंने विधान के साथ गंगा जी की पूजा अर्चना की और भगवान शिव का अभिषेक किया।

उन्होंने हर की पैड़ी की प्रबंध कारिणी सभा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय संरक्षक महंत हरि गिरि महाराज के साथ गंगा तट पर कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। महंत रवींद्र पुरी महाराज ने उन्हें कांवड़ यात्रा की सफलता के लिए आशीर्वाद दिया और उनके महिला सशक्तिकरण के इस कार्य के लिए उनकी सराहना की।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरि ने कहा कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बेटियों को बचाने के लिए जो कांवड़ यात्रा शुरू की गई है वह अनोखी है और गंगा माई उनकी इस यात्रा को सफल करेगी। सावन के महीने में उन्होंने भ्रूण हत्या रोकने के लिए जो कांवड़ यात्रा शुरू की है, वह सफल होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत उन्होंने कांवड़ यात्रा शुरू की है। यह कांवड़ यात्रा ऋषिकेश के पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर में समाप्त होगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उनकी यात्रा साधु संतों के आशीर्वाद से पूरी तरह सफल होगी। उनकी यात्रा का उद्देश्य महिलाओं के लिंगानुपात को उत्तराखंड में समान रूप से लागू करना और बेटियों को बचाना बेटियों को पढ़ाना और बेटियों को महिला सशक्तिकरण के रूप में आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा हर की पैड़ी से शुरू होकर ऋषिकेश के पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर में समाप्त होगी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई | कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित धनशोधन मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुईं। सोनिया अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यहां ईडी कार्यालय पहुंचीं, उनके पास एक दवा का डिब्बा भी था। सोनिया की खराब सेहत को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ के दौरान प्रियंका को दफ्तर में अलग कमरे में मौजूद रहने की इजाजत दी है।

अतिरिक्त निदेशक मोनिका शर्मा अपनी टीम के साथ कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष से पूछताछ करेंगी।

सोनिया 21 जुलाई को पहले दौर की पूछताछ के लिए दोपहर करीब 12.10 बजे ईडी मुख्यालय पहुंची थीं। उनके साथ उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी थीं।

राहुल गांधी ईडी मुख्यालय से जल्द ही चले गए थे, लेकिन प्रियंका अपनी मां की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए वापस वहीं रुक गईं थी।

प्रियंका ने अपनी मां से पूछताछ के दौरान ईडी मुख्यालय में मौजूद रहने का अनुरोध किया था। ईडी ने इसे स्वीकार कर लिया।

ईडी के सूत्रों के मुताबिक, सोनिया से वही सवाल पूछे गए जो राहुल गांधी से उनकी पांच दिनों की पूछताछ के दौरान पूछे गए थे।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 26 जुलाई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कैबिनेट सदस्यों के साथ एक बैठक की, जिसमें संसद के मानसून सत्र में विपक्ष से आमना-सामना करने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, कानून मंत्री किरेन रिजिजू शामिल थे।

गौरतलब है कि कांग्रेस के चार सांसदों को सोमवार को पूरे मानसून सत्र के लिए अभद्र व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया था।

मनिकम टैगोर, राम्या हरिदास, जोथिमणि और टी.एन. प्रथपन को 12 अगस्त को समाप्त होने वाले पूरे मानसून सत्र के लिए सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन करने के लिए निलंबित कर दिया गया है।

स्पीकर ओम बिरला ने पहले उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी थी।

सोमवार को जैसे ही सदन की बैठक दोपहर 2 बजे हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह के बाद विपक्षी सदस्यों ने महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। जब वे सदन के वेल में पहुंचे तो उनमें से कुछ को तख्तियां और बैनर पकड़े देखा गया।

यह कहते हुए कि सरकार मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, अध्यक्ष ने उन्हें तख्तियां लहराने के खिलाफ चेतावनी दी क्योंकि इससे सदन के नियमों का उल्लंघन होता है।

जब उनके लगातार अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उन्होंने चार कांग्रेस सदस्यों को सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया।(आईएएनएस)

लखनऊ, 26 जुलाई | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में तेजी से जुटने जा रही है। इससे पहले संगठन को दुरुस्त करने की रणनीति बना रही है। इसी क्रम में पार्टी 29 से लेकर 31 जुलाई तक चित्रकूट में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने जा रही है। प्रशिक्षण में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल के लिए मंथन होगा। भाजपा के महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने कहा कि पार्टी समय-समय ऐसे प्रशिक्षण आयोजित कराती रहती है। इसमें एक दूसरे लोगों से मेल जोल और संगठन को मजबूत करने बारे में चर्चा होती है। बताया कि आगामी योजनाओं, कार्यक्रमों, अभियानों पर चर्चा और भविष्य की रणनीति तय करने को भाजपा चित्रकूट में तीन दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर रही है। यह प्रशिक्षण वर्ग 29 से 31 जुलाई के बीच होगा। कहा कि विभिन्न सत्रों के जरिए प्रशिक्षण वर्ग में अलग-अलग मुद्दों पर चिंतन किया जाएगा।

प्रशिक्षण वर्ग में इस बार मंत्रियों को भी बुलाया गया है, यानी सरकार और संगठन दोनों एक फोरम में रहेंगे। बेहतर सामंजस्य के साथ कैसे लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए, इस पर विचार विमर्श होगा। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने इस प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने वालों को पत्र भेजा है। इस वर्ग में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही यूपी कोटे के वे केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे, यहीं निवास करते हैं।

प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मोर्चो के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठों एवं विभागों के प्रदेश संयोजक, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री और जिला प्रभारी प्रशिक्षण वर्ग में भागीदारी करेंगे। सभी लोगों से 28 की रात को ही चित्रकूट पहुंचने को कहा गया है।

राजनीतिक पंडित कहते हैं कि यूपी में दोबारा सरकार बनने के साथ विपक्ष में आपसी फूट से भाजपा को मजबूती मिल रही है। बची कसर राष्ट्रपति के चुनाव में पूरी हो गई है। राजभर सपा से अलग हो गए हैं। वह भी अपने बयान से सपा को घेर रहे हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता कहते हैं कि 2024 में भाजपा के पास खुला मैदान है, जैसे चाहे वैसे खेल सकती है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई | नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से आज ईडी दूसरे दौर की पूछताछ करेगी, पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस फिर सत्याग्रह कर अपना विरोध दर्ज कराएगी। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर पार्टी के नेता संसद में भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि राजघाट पर सत्याग्रह की इजाजत न देने के कारण कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता अजय माकन जे कहा, कांग्रेस को राजघाट पर सत्याग्रह की इजाजत नहीं दी। महात्मा गांधी की समाधि पर सत्याग्रह की इजाजत नहीं देना, लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। कांग्रेस ने सोनिया से पूछताछ का विरोध करने के लिए राजघाट पर सत्याग्रह करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी।

भाजपा सरकार ने कांग्रेस को यहां पर सत्याग्रह की अनुमति नहीं दी है। लेकिन इसी भाजपा ने केंद्र के कांग्रेस शासन में, राजघाट पर एक ऐसा सत्याग्रह किया था। जो सत्याग्रह कम और उत्सव पार्टी ज्यादा थी, जिसमें भाजपा नेताओं ने डांस करते हुए ठुमके लगाए थे। ऐसा करने वालों में भाजपा सरकार के वर्तमान में की मंत्री शामिल थे। यह 5 जून 2011 का वाकया है, जब भाजपा ने राजघाट पर बाबा रामदेव के समर्थन में, पूरी रात धरना दिया था। इस दौरान भाजपा नेताओं का डांस करने वाला वीडियो खासा लोकप्रिय हुआ था।

उन्होंने आगे कहा, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई देश के संसाधनों की हो रही लूट के खिलाफ कोई आवाज उठाए, कोई किसानों की दुर्दशा, बेरोजगार युवाओं और जनता पर पड़ते महंगाई के बोझ की बात उठाए।

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस तीन बिंदुओं पर विचार कर रही है, पहला कि संसद से तमाम सांसद विजय चौक तक मार्च निकालें। फिलहाल नेता संसद में इस पर चर्चा करेंगे और यह कोशिश करेंगे की पुलिस मार्च निकालने की इजाजत दे।

ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धनशोधन मामले में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दो घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं, इसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया और पार्टी के नेताओं ने गिरफ्तारियां दी थीं।(आईएएनएस)

भोपाल, 26 जुलाई | मध्यप्रदेश में सक्रिय मानसून ने बड़े हिस्से को तरबतर कर दिया है। नदी-नालों के साथ बांध और जलाशयों के जल-स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके चलते राज्य के अधिकतर बांधों और जलाशयों से पानी की निकासी के लिए गेट खोले जा रहे हैं। बताया गया है कि पश्चिमी मध्यप्रदेश में अब तक के अनुमान से करीब 46 प्रतिशत अधिक बारिश होने से नदियों का जल-स्तर बढ़ा हुआ है। प्रदेश के 15 से अधिक जलाशयों में 70 से 90 प्रतिशत तक जल-भराव हो चुका है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के अधिकतर डैम के गेट जुलाई के दूसरे सप्ताह से ही खोलना पड़े हैं।

अपर मुख्य सचिव एस.एन. मिश्रा और ईएनसी मदन सिंह डाबर ने राजधानी भोपाल स्थित कलियासोत और केरवा बांध का निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग के संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव ने बताया कि भारी बारिश से पानी की आवक बढ़ी है।

अपर मुख्य सचिव मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जलाशय से पानी छोड़ने की स्थिति में बांध के समीप और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पहले अलर्ट किया जाए, उसके बाद ही पानी छोड़ा जाए, जिससे किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति ना बने।

राजधानी के करीब स्थित कालियासोत बांध में 91.20 प्रतिशत भराव हो चुका है। भोपाल में भदभदा, कलियासोत, केरवा खरगोन स्थित ओंकारेश्वर बांध, राजघाट बांध और खंडवा में इंदिरा सागर बांध के गेट खोले गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के करीब डेढ़ दर्जन बांध के गेट खोलने की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

बांध और जलाशयों में पर्याप्त जल होने से विद्युत उत्पादन बढ़ा है। खरगोन स्थित ओंकारेश्वर बांध और खंडवा स्थित इंदिरा सागर बांध से क्षमता अनुसार बिजली उत्पादन हो रहा है।

(आईएएनएस)

चेन्नई, 26 जुलाई| तमिलनाडु सरकार, मनावर मनसु योजना के तहत स्कूली छात्रों को मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के लिए 800 डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि, इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बुधवार को लॉन्च करेंगें।

शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने कहा, यह परियोजना छात्रों को किशोरावस्था के मुद्दों, पढ़ाई के दबाव, साथियों के दबाव और बच्चों में व्यवहार परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर तनाव के बीच मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करेगी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसी पहल तब की है, जब दो छात्रों ने पढ़ाई से जुड़े दबाव के चलते अपनी जीवन समाप्त कर ली।

कल्लाकुरिची के एक निजी आवासीय स्कूल में प्लस टू के एक छात्र की आत्महत्या के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके कारण स्कूल में तोड़फोड़ की गई और स्कूल बसों के साथ-साथ पुलिस वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया, जिससे कल्लाकुरिची और आस-पास के विल्लुपुरम जिलों में अशांति फैल गई।

इस बीच, तिरुवल्लुर में सोमवार को एक निजी आवासीय स्कूल में एक अन्य छात्र की आत्महत्या से इलाके में आक्रोश फैल गया। बच्चे के माता-पिता और रिश्तेदारों ने शव को लेने से इनकार कर दिया।

पोय्यामोझी ने यह भी कहा कि, कल्लाकुरिची शक्ति आवासीय विद्यालय के छात्रों को समायोजित करने के लिए आस-पास के स्कूलों के साथ चर्चा चल रही है।

पोय्यामोझी ने कहा कि स्कूल में आगजनी और दंगों के दौरान, छात्र और शिक्षक दोनों के कई प्रमाण पत्र खो गए थे और राज्य सरकार ने उन सभी को डुप्लिकेट प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जुलाई | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने उन्हें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा है।

सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में मतदाता कार्ड को आधार से लिंक किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रणदीप सुरजेवाला से कहा कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में ही होगी।

जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना ने सुरजेवाला के वकील से कहा, "आप दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख क्यों नहीं करते? आपके पास एक ही उपाय होगा.. आप यहां क्यों आए हैं?" सुरजेवाला के वकील ने कहा कि अगले छह महीनों में तीन अलग-अलग राज्यों में चुनाव होंगे। पीठ ने आगे कहा कि याचिका चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम 2021 की धारा 4 और 5 को चुनौती दे रही है और याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय जा सकते हैं।

अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा, "कानून में उपलब्ध उपाय के मद्देनजर, हम याचिकाकर्ता को सक्षम उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 (संविधान के) के तहत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देते हैं।"

सुरजेवाला की याचिका में कहा गया है, "नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और इसलिए यह असंवैधानिक है और भारत के संविधान के विरुद्ध है।"

याचिका में शीर्ष अदालत से यह घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 4 और धारा 5 नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है और इसलिए यह असंवैधानिक है और संविधान का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है, "संशोधन दो पूरी तरह से अलग दस्तावेजों (उनके डेटा के साथ) को जोड़ने का इरादा रखता है, यानी आधार कार्ड, जो निवास का प्रमाण है (स्थायी या अस्थायी) और ईपीआईसी/मतदाता पहचान पत्र, जो नागरिकता का प्रमाण है। इसलिए, यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि आधार और मतदाता पहचान पत्र का लिंक पूरी तरह से तर्कहीन है।" (आईएएनएस)