चेन्नई, 18 दिसम्बर| अभिनेत्री-राजनेता खुशबू सुंदर ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है।

रविवार को, अभिनेत्री ने इस मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।

उन्होंने कहा, "एक मां के रूप में, मैं भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करती हूं जिसमें लड़की की शादी की कानूनी उम्र 21 नहीं 18 साल है। एक महिला को मानसिक रूप से मजबूत, शारीरिक रूप से तैयार, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और पत्नी की जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है।"

अभिनेत्री ने एक ट्विटर यूजर को भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसने सरकार के इस कदम से असहमत होते हुए, उन्हें 'एलीट' भी कहा।

उन्हें संबोधित किए गए ट्वीट का जवाब देते हुए, खुशबू ने कहा, "सीरियस्ली? पीढ़ियों के लिए धन? मेरी संपत्ति मेरी कड़ी मेहनत से है। मेरे पिता ने मुझे बहुत कम उम्र में बेघर और भूखा छोड़ दिया। यदि आप जैसे लोग कम उम्र में आपकी बेटियों/बहनों की शादी नहीं करवाते हैं, तो इसकी सराहना करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा करना चाहिए।" (आईएएनएस)

श्रीनगर, 18 दिसम्बर| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को एक मामले के सिलसिले में एक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता को पूछताछ के लिए तलब किया है।

सूत्रों ने कहा कि जिला विकास परिषद गांदरबल के उपाध्यक्ष बिलाल अहमद को 23 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित एनआईए कार्यालय में बुलाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि पीडीपी नेता से एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही है। (आईएएनएस)

भारतीय राजनीति का धार्मिकीकरण बढ़ता जा रहा है. हर बड़ी पार्टी और उसके नेता सिर्फ धर्म के ही आधार पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं, जैसे देश की सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

सत्तापक्ष हो या विपक्ष, भारतीय राजनीति में जिधर देखिए धर्म की ही बात हो रही है. पूरे देश में टीवी पर प्रधानमंत्री को पूजा-अर्चना करते दिखाया जा रहा है और उन्हें चुनौती देने वाले खुद को उनसे भी बड़ा धर्म-रक्षक बताने की कोशिश में लगे हुए लगे हैं.

राहुल गांधी चीख चीख कर अपने हिंदू होने का प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं. अखिलेश यादव काशी गलियारे की परिकल्पना का सहरा अपने सिर बांधने की कोशिश कर रहे हैं.

उधर अगले लोक सभा चुनावों में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश में लगीं ममता बनर्जी ने तो अपनी पार्टी टीएमसी का मतलब "टेम्पल, मस्जिद, चर्च" बता कर पार्टी के पूरे अस्तित्व को ही धर्म के खूंटे से गाड़ दिया है.

स्पष्ट है कि जहां बीजेपी धर्म के रास्ते ही चुनावी राजनीति पर अपनी पकड़ को और मजबूत बनाना चाह रही है, वहीं विपक्षी पार्टियों को भी लग रहा है कि बीजेपी को हरा कर सत्ता के दरवाजे के ताले को खोलने की कुंजी भी धर्म ही है.

जरा याद कीजिए
देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की घोषित प्राथमिकताओं को देख कर लगता ही नहीं कि देश में जनहित के लिए कोई और विषय आवश्यक है.

यह वही देश है जो विकास के अधिकतर पैमानों पर अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है. यहां 20 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अभी भी अशिक्षित है. 25 प्रतिशत से भी ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है. अमीरों-गरीबों के बीच की खाई का मुंह और फैलता ही चला जा रहा है.

यह वही देश है जो अभी अभी महामारी की एक ऐसी लहर से निकला है जिसने पूरे देश को जैसे एक विशाल श्मशान घाट में बदल दिया था. शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसके परिवार, संबंधियों, दोस्तों या परिचितों में से किसी के घर को भी मौत छू कर ना गई हो.

अपने प्रियजनों की मौत और उनके अंतिम दर्शन तक ना कर पाने के अफसोस का बोझ अपने अपने दिलों पर लिए लोग क्या इतनी जल्दी उस त्रासदी को भूल गए हैं?

प्राथमिकता क्या है
सत्ताधारी तो चाहेंगे ही कि लोग यह सब भूल जाएं. वो चाहेंगे कि जनता यह भी भूल जाएं कि देश की अर्थव्यवस्था जिस तरफ जा रही है वो एक अलग ही त्रासदी है. पहले से ही विकास की रफ्तार खो रही अर्थव्यवस्था महामारी के इन दो सालों में चरमरा गई है.

इतिहास में पहली बार अर्थव्यवस्था बढ़ने की जगह सिकुड़ रही है. धनी परिवार इस झटके को झेल सकते हैं लेकिन गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए खतरे की घंटी है.

हाल के दशकों में जो करोड़ों लोग धीरे धीरे गरीबी से निकल पाए वो गरीबी की चपेट में वापस जा चुके हैं. पिछले कम से कम 12 सालों में ऐसी महंगाई नहीं देखी गई. बेरोजगारी दर ने 45 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

राजनीतिक तमाशों के परे देखेंगे तो समझ में आएगा कि देश इस समय किन हालात में है. इस समय देश को एक ऐसी राजनीति की जरूरत है जो बताए कि करोड़ों लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, घरों में चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चे स्कूलों में कैसे पहुंचेंगे, अस्पताल, डॉक्टरों और अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कैसे बढ़ेगी?

ऑक्सीजन जैसी मूलभूत चीज की कमी कैसे दूर होगी? अस्तित्व के लिए जरूरी ऐसे सवाल हमारे सामने खड़े हैं. ऐसे में, क्या सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होनी चाहिए कि कौन सा मंदिर कहां और कब बनेगा?

जनता किसे चुनना चाहती है वो चुनावों में बता सकती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के पास अपनी प्राथमिकताओं को दिखाने का मौका चुनाव के पहले ही उपलब्ध रहता है.

इस समय ऐसा लग रहा है कि वो अपनी प्राथमिकताएं तय कर चुकी हैं. और उसमें फिलहाल आम लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के प्रयासों की कोई जगह नहीं दिखती. (dw.com)

नई दिल्ली : सूबे के पुलिस चीफ यानी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के मामले में ममता बनर्जी सरकार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची. राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल DGP के चयन के लिए पैनल समिति के सदस्यों में केंद्र के नामित अफसरों को शामिल करने का विरोध किया. पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि वो पैनल समिति के गठन से गहरी व्यथित है. उसने कहा कि केंद्र के नामितों को शामिल करना संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ है. ये राज्य सरकार की विशेष शक्तियों का अतिक्रमण है.

दरअसल संघ लोक सेवा आयोग ने  सरकार के गृह सचिव को पैनल समिति में शामिल करने की राज्य सरकार की प्रार्थना को  खारिज कर दिया है. इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने तत्काल सुनवाई की मांग की है. देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर विचार करेंगे.

खनन कंपनियों के कारण अपनी आजीविका खो चुके चार किसानों ने एक ऐतिहासिक लड़ाई जीती है. अदालत ने ‘दुर्लभ फैसले’ में कंपनियों को सजा सुनाई है.

(dw.com)  

संबलपुर के मनबोध बिस्वाल को उम्मीद है कि उनकी जमीन अब पहले जैसी उपजाऊ हो पाएगी और उन्हें सिंचाई के लिए प्रदूषित नहीं साफ पानी मिलेगा. बिस्वाल और उनके तीन साथियों ने कोर्ट में दो बड़ी निजी कंपनियों को हराकर एक ऐसी लड़ाई जीती है, जिसका असर उनके जैसे लाखों किसानों पर पड़ सकता है.

इसी महीने नेशनल ग्रीन ट्राइब्न्यूनल ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और रायपुर एनर्जेन को तालाबिरा-1 कोयला ब्लॉक की सफाई के लिए 10 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है. यह ब्लॉक 2018 में बंद हो गया था. 65 साल के बिस्वाल कहते हैं, "हमारे चारों तरफ खदानें हैं जिन्होंने हमारी जमीन, हवा और पानी सब बर्बाद कर दिया है. इस लड़ाई को मैं दस साल से लड़ रहा हूं और आखिर उम्मीद की एक किरण नजर आई है कि जो थोड़ा बहुत बचा है उसे हम बचा पाएंगे और फिर से खेती कर पाएंगे."

दोनों ही कंपनियों के वकीलों ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किन इस फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहे हैं. मुकदमे के दौरान कंपनियों ने दलील दी थी कि उन्होंने खनन के दौरान सारे नियमों का पालन किया था.

दुर्लभ है फैसला
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है. हालांकि दुनियाभर में कोयले को अब बुरी नजर से देखा जाने लगा है और कई बड़े देश अपने यहां कोयले का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं लेकिन भारत ने आने वाले कुछ दशकों तक कोयला उत्पदान और इस्तेमाल जारी रखने की बात कही है.

एक तथ्य यह भी है कि 2008 से भारत में 123 कोयला खदानें बंद हुई हैं. लेकिन इन खदानों के बंद होने के बाद उन जगहों का पर्यावरण बेहतर हुआ या नहीं, इस बारे में कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है. बिस्वाल के वकील सौरभ शर्मा ने एनजीटी के फैसले को इन प्रभावित समुदायों के पुनर्स्थापन की दिशा में एक नए युग की शुरुआत बताया.

शर्मा कहते हैं, "कंपनियों को इस तरह सजा मिलना बहुत दुर्लभ है. यह फैसला खदानों के इर्द-गिर्द रहने वाले समुदायों की समस्याओं को भी मान्यता देता है. हम उम्मीद करते हैं कि बिस्वाल और अन्य किसान अपने वातावरण और आजीविका के रूप में जो कुछ खनन के हाथों खो चुके हैं, उसका कुछ हिस्सा वापस पा सकेंगे.”

विकास किसका हुआ?
बिस्वाल का घर संबलपुर जिले में हैं जहां खनिज भरपूर मात्रा में हैं. देश में ऐसे तमाम खनिज प्रधान इलाकों में बीते दशकों में आर्थिक और सामाजिक विकास नाममात्र को हुआ है और ये देश के सबसे गरीब और सबसे प्रदूषित इलाकों में शामिल हैं.

सखी ट्रस्ट नामक संस्था चलाने वालीं एम भाग्यलक्ष्मी कहती हैं कि खनन से प्रभावित समुदायों का पुनर्स्थापन सिर्फ एक दिखावा है. वह बताती हैं, "खदानों के बंद हो जाने के बाद भी समुदाय बेचारे ही रह जाते हैं और उन्हें पीने के साफ पानी जैसी मूलभूत चीजें भी नहीं मिल पातीं.”

गरीब समुदायों की मदद के लिए स्थापित विशेष फंड आमतौर पर खर्च ही नहीं होता लिहाजा खनन प्रभावित क्षेत्र अविकसित रहते हैं. बिस्वाल इस बात की ताकीद करते हैं कि उनके समुदाय को खनन से कोई लाभ नहीं हुआ.

वह बताते हैं, "पहले हम साल में दो फसल उगाते थे. अब मुश्किल से कुछ सब्जियां उगा पाते हैं. खदानों से निकली मिट्टी से खड़े हुए पहाड़ों ने खेतों तक पहुंचना मुश्किल कर दिया है. हर जगह कोयले की धूल है. सिंचाई का पानी प्रदूषित हो चुका है.”

कैसे बंद हो खदान?
ट्राइब्यूनल ने सरकार को आदेश दिया है कि विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए जो तालाबिरा-1 ब्लॉक में प्रभावितों को मुआवजा तय कर सके. समिति को तीन महीने के भीतर जीर्णोद्धार योजना भी तैयार करनी होगी. शर्मा बताते हैं कि बिस्वाल जैसे प्रभावित किसान समिति से अपने नुकसान के लिए मुआवजा मांग सकते हैं.

कोई भी कंपनी जब किसी कोयला खदान को बंद करती है तो उसके एक साल पहले उसे बताना होता है कि क्षेत्र का जीर्णोद्धार कैसे होगा, और इसके लिए पेड़ लगाने आदि जैसे क्या क्या कदम उठाए जाएंगे.

एनएफआई की रिपोर्ट तैयार करने वालों में शामिल काव्या सिंघल कहती हैं कि जब भी कोई खदान बंद होती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले वहां के मजदूर और आसपास रहने वाले समुदाय ही होते हैं. वह कहती हैं, "जब भी किसी कोयला खदान को बंद किया जाए तो सबसे पहला कदम उस क्षेत्र में मौजूद सारे खतरों को दूर करना होना चाहिए क्योंकि खनन के दौरान इलाके की हवा, पानी और जमीन बर्बाद हो चुकी होती है.”

कोल कंट्रोलर्ज ऑर्गनाइजेशन खदानों के बंद होने से जुड़े मामलों के लिए जिम्मेदार है. इस संबंध में ऑर्गनाइजेशन को खनन कंपनियों की जिम्मेदारी के संबंध में कुछ सवाल भेजे गए थे जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया.

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज स्क्विड गेम में एक किरदार निभाने वाले अनुपम त्रिपाठी की जिंदगी ही बदल गई है. 11 साल से दक्षिण कोरिया में रह रहे त्रिपाठी का बड़ा सपना पूरा हुआ है.

  (dw.com)  

अनुपम त्रिपाठी कहते हैं कि उनके दादा ने एक बार उनका हाथ देखकर कहा था कि एक दिन वह बहुत धन कमाएंगे. त्रिपाठी मजाक में पूछते हैं, "कहां है मेरा धन?”

33 वर्षीय त्रिपाठी को अपने दादा की उस भविष्यवाणी पर कभी भरोसा नहीं हुआ था. भारतीय एक्टर अनुपम त्रिपाठी लगभग एक दशक पहले दक्षिण कोरिया चले गए थे. उसके बाद वहां उन्होंने थिएटर और फिल्मों में छोटा-मोटा काम किया. उसी ने उन्हें ‘स्क्विड गेम्स' में काम करने का मौका दिलाया.

स्क्विड गेम्स दुनियाभर में मशहूर टीवी सीरीज है जो नेटफ्लिक्स की सबसे सफल सीरीज रही है. उस सीरीज में त्रिपाठी ने एक पाकिस्तानी नागरिक अली अब्दुल की भूमिका निभाई है जिसने बतौर कलाकार उनकी जिंदगी बदल दी है. अब वह एक्टिंग को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं.

जिंदगी बदल गई
स्क्विड गेम में अब्दुल ने 199 नंबर खिलाड़ी की भूमिका निभाई है, जो एक मासूम और जज्बाती इंसान है. इस भूमिका ने एकाएक त्रिपाठी को दुनियाभर में मशहूर कर दिया है. उन्हें एसोसिएटेड प्रेस का ‘ब्रेकथ्रू एंटरटेनर ऑफ द ईयर' भी चुना गया.

इस सीरीज की सफलता का असर ऐसा हुआ है कि अनुपम त्रिपाठी के अब इंस्टाग्राम पर 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं. वह कोरियाई टीवी पर अक्सर दिखने लगे हैं. उनका भाई भारत के उनके गांव में स्क्विड गेम की स्क्रीनिंग कराना चाहता था, जिसे उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया.

वह कहते हैं, "हर कोई इस मौके को मनाना चाहता है. मेरे लिए, मैं बस अपना काम करके आगे बढ़ना चाहता हूं. पिछले 11 साल से कोरिया में मैं ऐसे ही जिया हूं. काम किया और अगले काम की खोज में लग गया.”

दिल्ली में जन्मे और पले-बढ़े अनुपम त्रिपाठी ने दक्षिण कोरिया को एक्टिंग की पढ़ाई के लिए चुना था. उन्हें कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स की एक प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप पर दाखिला मिला था. 2006 से वह बतौर एक्टर काम कर रहे थे लेकिन उनका ज्यादातर काम थिएटर में ही रहा. हालांकि वह कुछ बड़ा करने के लिए छटपटा रहे थे. वह बताते हैं, "मैं एकदम केंद्रित था. पेशेवराना एक्टिंग सीखना मेरा सपना था.”

मुश्किल थी शुरुआत
लेकिन इस सपने को दक्षिण कोरिया में पूरा करना इतना आसान नहीं था. किसी बेगाने देश में एक्टिंग सीखना एक बात है लेकिन नई भाषा सीखकर फिर उसमें एक्टिंग करना दूसरी. वह कहते हैं दक्षिण कोरिया पहुंचने के बाद इसका अहसास हुआ. वह बताते हैं, "मैं रो रहा था. दो ही चीजें थीं, रोना और सीखना. पिछले साढ़े तीन महीने से मैं वही कर रहा था.”

जब घर की याद आनी बंद हुई तो अपने सहपाठियों के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं. ग्रैजुएशन के बाद उन्होंने भी वही किया जो अक्सर बेकाम एक्टर करते हैं, यानी एक काम की तलाश करते हुए एक रेस्तरां में काम. वक्त बीतने के साथ-साथ काम बढ़ता गया. उन्हें थिएटर और फिल्मों में काम मिलने लगा.

वह बताते हैं, "मैंने कोरियन भाषा में बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया. अब मैं कोरियन, अंग्रेजी और हिंदी तीनों में काम कर सकता हूं.” इसलिए जब अली का किरदार उनके रास्ते आया तो वह तैयार थे. पर काम मिलने के बाद उनका मूड एकदम बदल गया.

त्रिपाठी बताते हैं, "उसके पहले मैंने हर फिल्म में कुछ लाइनें ही की थीं. मैं बहुत उत्साहित भी था लेकिन बहुत बहुत नर्वस भी था. इतनी बड़ी चीज थी, मैं कसे करूंगा!” सही बात थी. यह भूमिका और यह मौका कई मायनों में बड़ा था. उन्हें अपने शरीर में भी बदलाव करने थे जो स्क्विड गेम बनाने वालों की मांग थी.

और सपने भी हैं
जब शूटिंग शुरू हुई तो उन्होंने कुछ नए दोस्त बनाए. खासकर पार्क हाए-सू, जिन्होंने 228 नंबर खिलाड़ी का किरदार निभाया है. यानी वह शख्स जो अली को धोखा देता है.

अपनी इस दोस्ती के बारे में त्रिपाठी बताते हैं, "हम हर बात पर बात कर सकते हैं, सब कुछ साझा कर सकते हैं और हर वक्त बात कर सकते हैं. शो में भी ऐसा ही था. एक दूसरे पर भरोसा करना था, जब तक अली को पता नहीं चलता कि सांग-वू ही उसे धोखा दे रहा है.”

अभी यह नहीं पता है कि अगर शो का दूसरा सीजन आता है तो त्रिपाठी को उसमें रखा जाएगा या नहीं. अली को मरते दिखाया तो नहीं गया था लेकिन उसका शव एक ताबूत में था. लेकिन त्रिपाठी आगे बढ़ रहे हैं. उनके पास पूरे करने के लिए और बहुत से सपने हैं जैसे मार्टिन स्कॉरसीसी, जेम्स कैमरन और टेरेंस मलिक के साथ काम करना है.

वीके/एए (एपी)

कश्मीर से जुड़े विवाद के बीच यह मस्जिद भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शनों और संघर्षों का एक बड़ा केंद्र है. कश्मीरी मुसलमान जुमे की नमाज के लिए इस मस्जिद को बेहद पवित्र मानते हैं.

   (dw.com)  

श्रीनगर स्थित विशाल जामिया मस्जिद इस इलाके की पहचान है. भव्य प्रवेश द्वार और विशालकाय बुर्ज वाली इस मस्जिद में करीब 33 हजार लोग एकसाथ नमाज पढ़ सकते हैं. इतना ही नहीं, खास मौकों पर तो हजारों-हजार मुस्लिम मस्जिद के पास की गलियों और सड़कों पर जमा होकर भी नमाज पढ़ते हैं.

मगर भारतीय प्रशासन इस मस्जिद को किसी उपद्रवी स्थान की तरह देखता है. कश्मीर से जुड़े विवाद के बीच यह मस्जिद भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले विरोध प्रदर्शनों और संघर्षों का एक बड़ा केंद्र है. कश्मीरी मुसलमान जुमे की नमाज के लिए इस मस्जिद को बेहद पवित्र मानते हैं. साथ ही, उनके लिए यह वैसी जगह भी है, जहां वे अपने राजनैतिक अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं.

'मेरी जिंदगी में कोई कमी है'
इस कड़वे विवाद के बीच श्रीनगर स्थित यह मस्जिद पिछले दो साल से ज्यादातर बंद ही है. इस दौरान मस्जिद के मुख्य इमाम तकरीबन लगातार ही अपने घर में बंद रखे गए हैं. मस्जिद के मुख्य दरवाजे पर ताला लटका है. शुक्रवार को टिन की चादरों से इसे ब्लॉक कर दिया जाता है.

कश्मीर की मुस्लिम बहुल आबादी इस मस्जिद में बहुत आस्था रखती है. मस्जिद बंद किए जाने से उनकी नाराजगी बढ़ी है. 65 साल के बशीर अहमद सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं. वह पिछले पांच दशकों से जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ते आए हैं. उन्होंने कहा, "हमेशा ऐसा लगता रहता है कि मेरी जिंदगी में कोई कमी है."

भारत विरोधी प्रदर्शन हैं वजह?
न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस द्वारा कई बार पूछे जाने पर भी भारतीय प्रशासन ने इस मस्जिद पर लगाई गई पाबंदियों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. हालांकि अतीत में अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बयान दिया था. उनका कहना था कि मस्जिद की प्रबंधन समिति परिसर के भीतर होने वाले भारत विरोधी प्रदर्शनों को रोकने में नाकाम रही थी. इसीलिए सरकार को मस्जिद बंद करनी पड़ी.

2019 में सरकार ने कश्मीर को मिला अर्ध स्वायत्त दर्जा छीन लिया था. इसी सख्त रवैये के बीच 600 साल पुरानी जामिया मस्जिद की तालाबंदी हुई है. पिछले दो साल के दौरान सुरक्षा कारणों और कोरोना महामारी के चलते महीनों बंद रहे इस इलाके की कुछ अन्य मस्जिदों और दरगाहों को धार्मिक आयोजनों की इजाजत दी गई है.

नहीं हो पा रही जुमे की नमाज
इस्लाम में सामूहिक प्रार्थना से जुड़ा मुख्य दिन शुक्रवार है. मगर जुमे की नमाज के लिए भी लोग जामिया मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं. प्रशासन हफ्ते के बाकी छह दिन मस्जिद खोले जाने की इजाजत देता है. मगर इन आम दिनों में कुछ सैकड़ाभर लोग ही यहां आ पाते हैं जबकि शुक्रवार को यहां अक्सर ही हजारों-हजार लोगों की भीड़ जमा होती है.

मस्जिद के अधिकारियों में से एक अल्ताफ अहमद बट ने बताया, "सदियों से हमारे पुरखों, विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं ने इस मस्जिद में प्रार्थना की है. यहां ध्यान लगाया है." बट ने प्रशासन द्वारा दिए जा रहे कानून-व्यवस्था के तर्क को निरर्थक बताया. बट ने कहा कि मुस्लिमों को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मुद्दों पर चर्चा करना किसी भी बड़ी मस्जिद की मुख्य धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहा है.

आम दिनों में पड़ोस की मस्जिदों में जाते हैं लोग
आमतौर पर मुस्लिम खास मौकों और जुमे की नमाज के लिए बड़ी मस्जिदों में पहुंचते हैं. बाकी दिनों में लोग अक्सर अपने पड़ोस की छोटी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ते हैं. जामिया मस्जिद का बंद होना इस इलाके के मुस्लिमों को अतीत की तकलीफें याद दिलाता है. 1819 में सिख शासकों ने 21 साल तक यह मस्जिद बंद रखी थी. पिछले 15 सालों में आई सरकारों ने भी समय-समय पर यहां तालाबंदी की है. मगर मौजूदा पाबंदियां 1947 में हुए भारत-पाकिस्तान के बाद से सबसे गंभीर हैं. दोनों ही देश समूचे कश्मीर पर अपना दावा करते हैं.

शुरुआती दौर में भारत सरकार को यहां कमोबेश शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा. ये प्रदर्शनकारी संगठित कश्मीर की मांग करते थे. फिर चाहे वह पाकिस्तानी हुकूमत के तहत हो, या फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर रहे.

भारतीय संविधान देता है धर्म मानने की आजादी
मगर असहमतियों को दबाने का अंजाम यह हुआ कि 1989 में कश्मीर में भारत के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह शुरू हो गया. भारत ने इसे पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद बताया, मगर पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है. भारतीय सुरक्षा बलों ने करीब 10 साल पहले काफी हद तक विद्रोह को कुचल दिया था. हालांकि आजादी की मांग बहुत से कश्मीरियों के भीतर जिंदा रही.

धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के मूल अवयवों में शामिल है. यह अपने नागरिकों को धार्मिक विश्वास की आजादी देती है. संविधान का यह भी कहना है कि सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कश्मीर के मौजूदा सुरक्षा ऑपरेशनों से पहले भी मोदी सरकार के दौर में भारतीय मुसलमानों के लिए हालात बिगड़े हैं. कश्मीर की सबसे ज्यादा पूज्य मानी जाने वाली मस्जिद पर अपनाई जा रही कठोर नीति ने इस डर को और बढ़ाया है.

'इतना वीरान नहीं दिखी थी मस्जिद'
कवि और लोक इतिहासकार जारिफ अहमद जारिफ ने बताया, "जामिया मस्जिद कश्मीरी मुसलमानों की आस्था का केंद्र है. करीब छह सदी पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी. तब से अब तक यह सामाजिक और राजनैतिक अधिकारों की हमारी मांगों के केंद्र में रहा है. इसे बंद किया जाना हमारी आस्था पर हमला है."

अहमद भी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं. बीते दिनों एक शनिवार की दोपहर वह मस्जिद के भीतर बैठे थे. अहमद ने बताया कि उन्होंने इस मस्जिद को इतने लंबे समय तक बंद नहीं देखा था. न ही मस्जिद कभी इतनी वीरान दिखी थी. उन्होंने कहा, "मैं सताया हुआ और वंचित महसूस करता हूं. हमें भीषण आध्यात्मिक तकलीफ दी जा रही है."

कानून-व्यवस्था के नाम पर धार्मिक आजादी पर लगाम!
कई कश्मीरी मुसलमान लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि सरकार कानून-व्यवस्था के नाम पर उनकी धार्मिक आजादी पर लगाम कसती है जबकि हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा को समर्थन दिया जाता है. अमरनाथ यात्रा करीब दो महीने तक चलती है. हालांकि पिछले दो साल से कोरोना महामारी के चलते इसका आयोजन नहीं हो रहा है.

एक हालिया शुक्रवार को मस्जिद बंद रही. नजदीकी बाजार, जो कि आमतौर पर गुलजार रहते हैं, वीरान पड़े थे. उम्र के चौथे दशक में पहुंच चुके बाबुल मानसिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं. वह इसी मस्जिद के आसपास रहते हैं. वह दुकानदारों को सावधान कर रहे हैं कि पुलिस छापा मार सकती है. पुलिस पहले भी ऐसा कर चुकी है. पास ही में भारतीय पर्यटकों का एक झुंड सेल्फी ले रहा है. पीछे मस्जिद के मुख्य प्रवेश द्वारा पर लटका ताला और बैरिकेड नजर आते हैं. पास खड़े कश्मीरी चुपचाप उन्हें देख रहे हैं.

एसएम/वीके (एपी)
 

बेंगलुरु, 16 दिसम्बर | भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के सैन्य अधिकारियों ने गुरुवार को बेंगलुरु के येलहंका एयर बेस पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दी। बाद में, उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह नगर भोपाल भेजा गया।

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार दोपहर तीन बजे तक पार्थिव शरीर भोपाल पहुंच जाएगा और शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

वरुण बुधवार (15 दिसंबर) को बेंगलुरु के आर्मी कमांड अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गए। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वह अकेला जीवित व्यक्ति थे, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल (सीडीएस) बिपिन रावत और 12 अन्य का निधन हो गया था।

वरुण सिंह को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था और उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उन्हें पिछले गुरुवार को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के वेलिंगटन में सैन्य अस्पताल से बेंगलुरु के एचएएल हवाई अड्डे पर लाया गया था।

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने ट्विटर पर कहा, "आईएएफ को बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की सूचना देते हुए गहरा दुख हो रहा है, जो 8 दिसंबर, 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल हो गए थे। आईएएफ गंभीर संवेदना व्यक्त करता है और शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है।" (आईएएनएस)

चंदौली (यूपी), 16 दिसम्बर | यहां गुरुवार तड़के एक कार के नहर में गिरने से चार युवकों की मौत हो गई, जिनमें से तीन भाई थे। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के गश्ती दल ने भुदकुड़ा गांव के पास एक नहर में एक वाहन को डूबते देखा।

जिसके बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए उन्होंने गाड़ी की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए और चारों को बचा लिया। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान मिर्जापुर जिले के शेरवा गांव के रहने वाले सुक्खू यादव, बलिराम प्रजापति, गंगा सागर और विद्यापति प्रजापति के रूप में हुई है।

चंदौली के अतिरिक्त एसपी चिरंजीवी मुखर्जी ने कहा कि युवक चंदौली की ओर जा रहे थे, तभी उनका तेज रफ्तार वाहन नियंत्रण खो बैठा और नहर में गिर गया।

पुलिस ने कहा कि चारों अपनी भाभी को उसके मायके छोड़ने गए थे।

शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर | दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में छह लोगों ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अधिकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह सूचना मिली कि दिल्ली के त्रिलोकपुरी में सेंट्रल पार्क के बाहर एक बेहोश व्यक्ति पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शब्बीर नाम के शख्स को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया।

अधिकारी ने कहा, "उसके शरीर पर पांच चोटें थीं और डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर बताई जिसके बाद उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया।"

हालांकि घायल ने 14-15 दिसंबर की दरम्यानी रात को दम तोड़ दिया। एमएलसी और स्थानीय जांच के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 304 के तहत मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान दिल्ली के त्रिलोकपुरी निवासी एक आरोपी केशव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने पांच और लोगों के नाम बताए, जिन्होंने 14 दिसंबर की देर रात शब्बीर के साथ मारपीट की थी।

आरोपी केशव को बुधवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

इस बीच, अधिकारी ने कहा कि उन्होंने उक्त मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और अन्य को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। (आईएएनएस)

रांची, 16 दिसम्बर | झारखंड के चाईबासा जिले में बुधवार-गुरुवार की रात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दो लाख रुपये का इनामी नक्सली मंगरा लुगून मारा गया है। मंगरा प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) से जुड़ा था और लंबे अरसे से चाईबासा, सरायकेला-खरसावां एवं खूंटी जिले में आतंक का पर्याय बना हुआ था। चाईबासा के एसपी अजय लिंडा ने मुठभेड़ में नक्सली के मारे जाने की पुष्टि की है।

बताया गया कि चाईबासा जिला अंतर्गत गोयलकेरा थाना क्षेत्र के सारोगाड़ा जंगल में नक्सलियों के दस्ते के जमा होने की सूचना के आधार पर सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रही थी, तभी नक्सलियों ने अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभालकर जवाबी फायरिंग की। रात डेढ़ बजे के आस-पास शुरू हुई मुठभेड़ सुबह तक जारी रही। सुबह जंगल में नक्सली की लाश बरामद की गयी, जिसकी पहचान प्रारंभिक तौर पर मंगरा लुगून के रूप में की गयी है।

मंगरा लुगुन चाईबासा के पोड़ाहाट, गोयलकेरा सहित आस-पास के थाना क्षेत्रों में सक्रिय था। उसका आतंक ऐसा था कि पूरे इलाके में कोई भी निर्माण कार्य उसके दस्ते को लेवी दिये बगैर नहीं हो पाता था। वह ठेकेदारों और बालू घाट संचालकों से मोटी रकम वसूल करता था। उसके खिलाफ अलग-अलग थाना क्षेत्रों में लगभग एक दर्जन मामले दर्ज हैं।

बता दें कि झारखंड पुलिस ने पिछले दो महीनों के दौरान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में जबर्दस्त सफलताएं हासिल की हैं। इस दौरान पूरे राज्य में 60 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार किये गये हैं। दो दिन पहले खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के दो नक्सलियों संतोष लोमगा और कड़िया हपदगड़ा को गिरफ्तार किया था। इसके पहले गुमला में रायडीह थाना की पुलिस ने इसी संगठन के13 नक्सलियों को एरिया कमांडर अर्जुन यादव के साथ गिरफ्तार किया था। (आईएएनएस)

एक एनजीओ के मुताबिक वर्तमान में दुनिया भर में 488 मीडिया पेशेवर जेलों कैद हैं. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि 25 साल में यह संख्या सबसे अधिक है.

  (dw.com)

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने गुरुवार को बताया कि साल 2021 में 46 पत्रकार मारे गए और दुनियाभर में इस वक्त 488 मीडियाकर्मी जेलों में बंद हैं. अंतरराष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर साल पत्रकारों को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी करती है. उसके मुताबिक पिछले 25 सालों में मारे गए पत्रकारों की संख्या इस साल सबसे कम है. उसने इसका कारण मध्य पूर्व में संघर्ष में स्थिरीकरण बताया है.

प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले एनजीओ ने एक बयान में कहा, "1995 में आरएसएफ ने अपना वार्षिक आंकड़ा जारी करने के बाद से अपने काम के सिलसिले में हिरासत में लिए गए पत्रकारों की संख्या इतनी अधिक कभी नहीं रही." म्यांमार, बेलारूस और हांगकांग में मीडिया पर कार्रवाई के कारण पिछले एक साल में यह संख्या लगभग 20 प्रतिशत बढ़ी है.

आरएसएफ ने कहा कि उसने कभी भी इतनी अधिक महिला पत्रकारों को हिरासत में नहीं देखा है, जिनकी कुल संख्या 60 है. चीन 127 पत्रकारों को जेल में बंद करने के साथ सबसे ऊपर है. हांग कांग में चीनी सरकार की कार्यवाही भी तेज हुई है. इसी साल जून में लोकतंत्र समर्थक अखबार ऐपल डेली के दफ्तर पर छापे मारे गए और उसके संपादकों व पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके बाद अखबार बंद हो गया था. म्यांमार में भी 53 पत्रकारों को जेल में बंद किया गया, इसके बाद विएतनाम में 43, बेलारूस में 32 और सऊदी अरब में 31 पत्रकार जेलों में डाले गए.

भारत में भी कई पत्रकारों के ऊपर मामले दर्ज होते आए हैं. कई पत्रकारों को रिपोर्टिंग के लिए गिरफ्तारी तक का सामना करना पड़ा है. राज्य सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों पर हमले तक हुए हैं. पत्रकारों के ऊपर राजद्रोह जैसे गंभीर मामले लगाने पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है.

एए/वीके (एएफपी)
 

पंजाब की प्रमुख राजनीतिक पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने 14 दिसंबर को अपने सौ साल पूरे कर लिए. इस पार्टी ने पंजाब की राजनीति में अहम भूमिका निभाई लेकिन आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती दिख रही है.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना साल 1885 में हुई. उसके करीब 35 साल बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की स्थापना हुई. सीपीआई की स्थपाना के दो महीने बाद शिरोमणि अकाली दल का गठन हुआ.

भारतीय स्वाधीनता संग्राम का यह वो दौर था जब महात्मा गांधी आंदोलन की रीढ़ बन चुके थे. सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन न सिर्फ अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो रहा था बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने, शोषक जमींदारों से मुक्ति, मंदिरों में दलितों के प्रवेश और गुरुद्वारों को कुछ लोगों की मुट्ठी से छुड़ाने के लिए भी शुरू हो चुका था.

सीपीआई की स्थापना रूसी क्रांति से प्रभावित थी जबकि शिरोमणि अकाली दल पर गांधी की अहिंसात्मक संघर्ष की नीति का प्रभाव था और जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की उपज थी, उसी तरह यह पार्टी भी गुरुद्वारों में भ्रष्ट महंतों के खिलाफ हुए संघर्ष और गुरुद्वारों की मुक्ति के लिए चले आंदोलन से जन्मी थी. गुरुद्वारों का संचालन उस वक्त निजी तौर पर होता था और उनका नियंत्रण भी कुछेक महंतों के हाथ में होता था.

महंतों के खिलाफ अभियान
इतिहासकार बिपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक ‘भारत का स्वाधीनता संघर्ष' में लिखा है कि केश न रखने के कारण मुगल इन महंतों को हिंदू समझते थे और इस वजह से ये महंत मुगलों के कोपभाजन होने से बचते रहे. लेकिन समय के साथ ये महंत भ्रष्ट होते गए और गुरुद्वारों में आने वाले चढ़ावे को निजी संपत्ति मान उसका दुरुपयोग करते रहे.

1920 के दशक में इन महंतों के खिलाफ सिख सुधारकों ने गांधीवादी तरीके से अभियान चलाया और न चाहते हुए भी अंग्रेज सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 लाने पर मजबूर हुए. साल 1920 में गुरुद्वारों को महंतों से आजाद कराने के लिए 175 सदस्यीय एक टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाम दिया गया.

संघर्ष का नेतृत्व करने, बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों को आंदोलन से जोड़ने और आंदोलन को सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए 14 दिसंबर 1920 को अकाली दल का गठन हुआ जो बाद में शिरोमणि अकाली दल बन गया. बिपिन चंद्र लिखते हैं कि महंतों के खिलाफ लोगों में गुस्से की कुछ तात्कालिक वजहें भी थीं. चूंकि इन्हें ब्रिटिश हुकूमत का पूरा समर्थन मिलता था इसलिए ये महंत भी सरकार का साथ देते थे.

साल 1920 में ही दो घटनाओं ने आग में घी डालने का काम किया. पहली घटना में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से एक फरमान जारी हुआ जिसमें विदेशों में रहकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे गदर आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों को विद्रोही घोषित कर दिया गया और दूसरी घटना यह हुई कि साल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में नरसंहार करने वाले जनरल डायर को सरोपा भेंट करके उन्हें सिख घोषित कर दिया गया.

आंदोलन यूं तो अहिंसक रहा लेकिन 20 फरवरी 1921 को ननकाना साहब गुरुद्वारे में प्रवेश करने की कोशिश रहे अकालियों पर गोली चलाई गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए. हालांकि अकाली इस गुरुद्वारे में प्रवेश करने में सफल रहे. आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए खुद महात्मा गांधी ननकाना साहब पहुंचे और उनके साथ मौलाना शौकत अली के अलावा कई बड़े नेताओं ने इस आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित की. अकाली दल और और एसजीपीसी ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया और स्वतंत्रता संघर्ष में कांग्रेस और गांधी जी के साथ रहे. साल 1925 में गुरुद्वारों का नियंत्रण एसजीपीसी के हाथ में आ गया.

भारत की पहली जीत
महात्मा गांधी ने आंदोलन के नेता बाबा खड़ग सिंह को अंग्रेजों द्वारा स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपे जाने की घटना को अंग्रेजों से आजादी के लिए चल रहे संघर्ष में भारत की पहली जीत बताया. करीब बीस साल तक अकाली दल और कांग्रेस मिल कर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते रहे. 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले तक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की दोहरी सदस्यता आम बात थी. यहां तक कि बाबा खड़ग सिंह भी 1922 में अकाली दल का अध्यक्ष बनने के बाद भी पंजाब में कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता रहे.

सिखों की लड़ाई लड़ने वाले शिरोमणि अकाली दल ने साल 1937 में पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा और पंजाब में 10 सीटें हासिल कीं. साल 1947 में जब मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो शिरोमणि अकाली दल के तत्कालीन प्रमुख मास्टर तारा सिंह ने इसका विरोध किया. पूर्व राज्यसभा सदस्य तरलोचन सिंह ने कुछ समय पहले संसद में कहा था कि यदि तारा सिंह ने विभाजन के समय पाकिस्तान में एक सिख राज्य के लिए जिन्ना के कुछ देने के बदले कुछ लेने की मंशा को खारिज न किया होता तो पूरा पंजाब पाकिस्तान में चला गया होता. दरअसल साल 1930 से 1965 तक सिख राजनीति के सर्वेसर्वा बाबा खड़ग सिंह के उत्तराधिकारी मास्टर तारा सिंह ही थे.

साल 1950 के दशक में देश भर में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हुई तो इस आंदोलन की आंच पंजाब पर भी आई. आंदोलन यहां भी चला लेकिन साल 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जिन राज्यों की स्थापना हुई, उसमें पंजाब का नाम नहीं था. पंजाब को साल 1966 में अलग राज्य का दर्जा मिला और अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरनाम सिंह राज्य के पहले अकाली मुख्यमंत्री बने.

साल 1975 में लगे आपातकाल का सबसे पहला विरोध शिरोमणि अकाली दल की ओर से किया गया और प्रकाश सिंह बादल, गुरचरण सिंह टोहड़ा, जगदेव सिंह तलवंडी जैसे कई प्रमुख नेता गिरफ्तार किए गए थे. अकाली दल के इंदिरा गांधी से रिश्ते यहीं से बिगड़ने लगे. इंदिरा गांधी ने सत्ता में लौटने के बाद साल 1978 में बनी अकाली सरकार को भंग कर दिया.

आतंकवाद का दौर
1980 के दशक में पंजाब अलगाववाद और उग्रवाद के साये में रहा. साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद स्थितियां और बिगड़ गईं. अकाली दल को भी कट्टरपंथी राजनीति का सामना करना पड़ा लेकिन उग्रवाद के खात्मे के बाद स्थितियां बदलने लगीं और शिरोमणि अकाली दल एक बार फिर मुख्य धारा की राजनीति में सक्रिय हो गई. कभी कांग्रेस के साथ रहने वाली पार्टी अब कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टी हो गई और साल 1996 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गई जो पिछले साल कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन की शुरुआत तक चलता रहा.

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल कई बार सत्ता में रही है लेकिन साल 1970 में प्रकाश सिंह बादल के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पार्टी में पूरी सत्ता उनके परिवार के ही पास केंद्रित हो गई है. साल 1992 में शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया, लेकिन साल 1997 में बीजेपी के साथ मिलकर भारी बहुमत से सत्ता में वापसी की. तब से लेकर साल 2021 तक पार्टी ने तीन बार सरकारें बनाईं और तीनों बार प्रकाश सिंह बादल ही मुख्यमंत्री बने.

प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल पिछली सरकार में राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के अध्यक्ष भी रहे. सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी थीं लेकिन पिछले साल कृषि कानूनों क विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अकाली दल ने एनडीए से अलग होने की भी घोषणा कर दी. हालांकि कृषि कानूनों की वापसी के बाद पार्टी के एनडीए में शामिल होने के फिर कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन जानकारों का कहना है कि ऐसा होना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है.

सौ साल पुरानी यह पार्टी भले ही एक क्षेत्रीय दल के रूप में ही खुद को दर्ज करा सकी लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भी कई मौकों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. फिलहाल परिवारवाद के संकट से जूझने के अलावा उसे कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. साल 2022 के चुनाव पार्टी के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाले होंगे. (dw.com)

यूनेस्को ने बंगाल की दुर्गा पूजा को उन सांस्कृति धरोहरों की सूची में जगह दी है, जो अमूर्त हैं यानी भावनाओं पर आधारित हैं. भारत से इस सूची में 14 धरोहरें शामिल हैं.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

13 से 18 दिसंबर 2021 तक फ्रांस के पेरिस में आयोजित होने वाली अपनी अंतर सरकारी समिति के 16वें सत्र के दौरान कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है. बंगाल में सैकड़ों साल से दुर्गा पूजा हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को की इस घोषणा पर खुशी जाहिर की है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि यह हर बंगाली के लिए गर्व का पल है.

पश्चिम बंगाल के साथ-साथ ही देश के कोने-कोने में हर साल दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है. दुर्गा पूजा के दौरान पूरा बंगाल एक अलग ही रंग में नजर आता है. हर जगह मां दुर्गा की पूजा की गूंज उठती है. बंगाल सरकार की ओर से हर साल दुर्गा पूजा कार्निवल का भी आयोजन किया जाता है. विदेशों में भी दुर्गा पूजा का आयोजन साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है. इसके लिए दुर्गा प्रतिमाएं कोलकाता के कुम्हारटोली में तैयार होती हैं.

बंगाल में छोटी-बड़ी करीब तीस हजार पूजा आयोजित की जाती हैं. इनमें से तीन हजार से कुछ ज्यादा तो कोलकाता और आसपास के इलाकों में ही हैं. पहले दुर्गा पूजा षष्ठी से लेकर नवमी यानी चार दिनों तक ही मनाई जाती थी. लेकिन अब यह दस दिनों तक चलती है. इस दौरान राज्य में बाकी सब गतिविधियां ठप रहती हैं. तमाम दफ्तर, स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं.

पूरे साल दुनिया भर में घटने वाली प्रमुख घटनाओं को पंडालों की सजावट और लाइटिंग के जरिए सजीव किया जाता है. इन आयोजनों के लिए महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं. आयोजकों में एक-दूसरे को पछाड़ने की होड़ मची रहती है. कोलकाता में कम से कम दो दर्जन पूजा समितियां ऐसी हैं जहां लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं. ऐसे पंडालों में रोजाना लाखों लोग जुटते हैं. हाल के वर्षों में थीम आधारित पूजा का प्रचलन बढ़ा है. लेकिन कुछ पंडालों में अब भी दुर्गा की पारंपरिक प्रतिमा ही रखी जाती है

कब हुई शुरुआत
पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा आयोजित करने की शुरुआत को लेकर कई कहानियां हैं. कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन वर्ष 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ. कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत पर भगवान को धन्यवाद देने के लिए पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ था. प्लासी के युद्ध में बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी.

युद्ध में जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता था. लेकिन युद्ध के दौरान नवाब सिराजुद्दौला ने इलाके के सारे चर्च नेस्तानाबूद कर दिये थे. उस वक्त अंग्रेजों के हिमायती राजा नव कृष्णदेव सामने आए. उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के सामने भव्य दुर्गा पूजा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव पर रॉबर्ट क्लाइव भी तैयार हो गया. उसी वर्ष पहली बार कोलकाता में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ. वर्ष 1757 के दुर्गा पूजा आयोजन को देखकर बड़े अमीर जमींदार भी आश्चर्यचकित रह गए.

पहली बार दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर कुछ अन्य कहानियां भी हैं. कहा जाता है कि पहली बार नौवीं सदी में बंगाल के एक युवक ने इसकी शुरुआत की थी. बंगाल के रघुनंदन भट्टाचार्य नाम के एक विद्वान के पहली बार दुर्गा पूजा आयोजित करने का जिक्र भी मिलता है. एक दूसरी कहानी के मुताबिक बंगाल में पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन कुल्लूक भट्ट नाम के पंडित के निर्देशन में ताहिरपुर के एक जमींदार नारायण ने करवाया था. यह समारोह पूरी तरह से पारिवारिक था. कहा जाता है कि बंगाल में पास और सेन वंश के लोगों ने पूजा को काफी बढ़ावा दिया.

सरकार ने किया था आवेदन
ममता सरकार ने बंगाल की विश्व प्रसिद्ध दुर्गा पूजा को अंतरराष्ट्रीय उत्सव की मान्यता देने के लिए यूनेस्को से आवेदन किया था. अब तक दुनिया के छह देशों के उत्सवों को ही यूनेस्को से अंतरराष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मान्यता मिली है. यूनेस्को ने दुर्गापूजा को विरासत का दर्जा देते हुए कहा, "हम भारत और भारतीयों को बधाई देते हैं. हमें उम्मीद है कि दुर्गा पूजा को इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किए जाने के बाद स्थानीय लोग इसे लेकर और ज्यादा उत्साहित होंगे. सांस्कृतिक विरासत केवल निशानियों और वस्तुओं का संकलन नहीं है. इसमें परंपराएं और हमारे पूर्वजों की भावनाएं भी शामिल हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को मिलती हैं."

यूनेस्को ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दुर्गा पूजा के दौरान, वर्ग, धर्म और जातीयता का विभाजन टूट जाता है. दुर्गा पूजा को धर्म और कला के सार्वजनिक प्रदर्शन की सबसे अच्छी मिसाल के साथ ही सहयोगी कलाकारों और डिजाइनरों के लिए एक बड़े मौके के रूप में भी देखा जाता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को की इस घोषणा पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि यह हर देशवासी के लिए गर्व का पल है. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह हर बंगाली के लिए गर्व का पल है. दुर्गा पूजा हमारे लिए पूजा से बढ़कर है. यह हमारे लिए भावना है.

पश्चिम बंगाल राज्य विरासत आयोग के अध्यक्ष शुभ प्रसन्न कहते हैं, "यूनेस्को की ओर से मिली मान्यता ने इस त्योहार की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दिए हैं. दुर्गा पूजा पंडालों के निर्माण के शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाले रेड रोड कार्निवल ने दुनिया भर में लोगों को इसकी भव्यता को लेकर जागरूक किया है.”

लेकिन अब इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने एक ट्वीट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अमित शाह और बीजेपी के उन बड़े नेताओं के लिए दो मिनट का मौन रखना होगा जिन लोगों ने चुनाव से पहले कहा था कि बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई ही नहीं जाती, उनका झूठ अब सामने आ गया है. (dw.com)
 

क्या कोरोनावायरस महामारी साल के अंत में होने वाली जापान की पारंपरिक शराब पार्टी ‘बोनेंकाई’ पार्टियों के लिए आखिरी ऑर्डर है?

  डॉयचे वैले पर जूलियन रेयाल की रिपोर्ट-

काओरी मोरी कहती हैं कि वो शराब का ज्यादा सेवन नहीं करती हैं इसलिए वो शायद ही कभी साल के अंत में होने वाली जापान की पारंपरिक पार्टियों में जाने को उत्सुक रहती हों. उन्हें यह जानकर काफी राहत मिली कि कोरोनोवायरस महामारी के कारण इस साल उनके कार्यस्थल पर इस तरह की बहुत कम पार्टियां आयोजित की जा रही थीं.

डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहती हैं, "मैं अभी इनमें से किसी भी शराब पार्टी में नहीं जाना चाहती. हालांकि हमें बताया जा रहा है कि अब बाहर जाना आसान हो गया है और महामारी के लिए घोषित आपात स्थिति हटा ली गई है.”

वो कहती हैं, "अगर मैं बाहर जा रही हूं, तो मैं दो या तीन करीबी दोस्तों के साथ एक अच्छे, शांत रेस्टोरेंट में जाना चाहती हूं, जिनके साथ मैं आराम से और शांतिपूर्ण बातचीत का आनंद ले सकूं.”

जापान में अपने साथियों, ग्राहकों और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ रात में शराब पार्टी के लिए ‘नोम्युनिकेशन' शब्द का इस्तेमाल होता है जो कि शराब पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले जापानी शब्द ‘नोमू' और ‘कम्युनिकेशन' शब्दों से मिलकर बना है. दिसंबर महीने में इस तरह की पार्टियों को ‘बोनेंकाई' या वर्षांत पार्टी भी कहते हैं. ये नए साल के शुरुआती हफ्तों तक चलती रहती हैं जिन्हें ‘शिनेंकाई' कहा जाता है.

सहकर्मियों के साथ लगभग अनिवार्य शराब पार्टियां कर्मचारियों के बंधन को मजबूत करने और कॉर्पोरेट एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होती हैं. लेकिन इस साल आयोजित पार्टियों की संख्या में गिरावट देखी गई है.

बहुत कम ‘बोनेंकाई' पार्टियां हो रही हैं
शोध बताते हैं कि मोरी ऐसे लोगों में शुमार हैं जो इस साल पार्टी नहीं करेंगे और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. टोक्यो शोको रिसर्च की ओर से हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में भाग लेने वाली 800 से ज्यादा जापानी फर्मों में से 70 फीसद से अधिक ने कहा कि उनकी इस साल ‘बोनेंकाई' पार्टियों की कोई योजना नहीं है.

निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस की ओर से किए गए एक अन्य सर्वेक्षण में पाया गया कि करीब आठ हजार कंपनी कर्मचारियों में से करीब 62 फीसद ने साक्षात्कार में कहा कि काम के बाद के शराब पीना ‘अनावश्यक' है.

निप्पॉन के सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कई कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें लगा कि वे अपने सहकर्मियों के साथ शराब पीकर आराम नहीं कर सकते. दूसरों ने कहा कि पीना भी काम का ही एक हिस्सा है लेकिन इससे वे बचेंगे. 22 फीसद से ज्यादा ने कहा कि वे केवल शराब पीना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कंपनी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए दबाव महसूस करते हैं.

‘बोनेंकाई' पार्टियों की संख्या में गिरावट की वजह क्या है?
कई फर्मों ने समझाया कि इस बार ऐसी पार्टियों को छोड़ने का मुख्य कारण कोरोनावायरस महामारी थी. टोकिया में खुद का एक बिजनेस संभालने वाले केन काटो कहते हैं, "दो साल पहले महामारी शुरू से पहले की तुलना में, इस साल बहुत कम पार्टियों की योजना बनाई जा रही है.”

केटो कहते हैं, "गिरावट वास्तव में नाटकीय रही है और मेरा अनुमान है कि अधिकांश कंपनी कर्मचारी साल के अंत में होने वाली दस या उससे भी ज्यादा पार्टियों में जाने वाले थे लेकिन अब वे एक या दो में जाने की योजना बना रहे हैं- और ये पार्टियां पहले की तरह नहीं हैं.

मोरी की कंपनी ने कर्मचारियों के लिए कोविड-19 संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इनमें छोटी जगहों पर कम लोगों का एक साथ होना और छोटी पार्टियों का होना शामिल है. उनकी फर्म भी खाने-पीने और बैठने की व्यवस्था करते समय मास्क पहनने की सलाह देती है ताकि लोग आमने-सामने संपर्क से बच सकें.

मोरी कहती हैं कि स्वास्थ्य संकट के बीच पार्टियां मस्ती से ज्यादा तनावपूर्ण होंगी. वो समझाती हैं कि इससे बचने के लिए वर्चुअल ड्रिंकिंग पार्टियां उसका समाधान थीं.

जापान के कार्यस्थलों के लिए नुकसान
केन काटो, जो टोक्यो में एक छोटे से व्यवसाय के मालिक हैं, ने डीडब्ल्यू को बताया कि पार्टियों में गिरावट ‘कुछ दुर्भाग्यपूर्ण" है, जबकि उन कारणों को समझते हुए कि कर्मचारी इस साल बाहर क्यों जा रहे थे. "इस तरह के काम के बाद शराब पीना जापानी कॉर्पोरेट संस्कृति का एक हिस्सा है और परंपरागत रूप से, यह लोगों के लिए एक-दूसरे से खुलकर बात करने का समय रहा है और कंपनी में अन्य लोगों की स्थिति या रैंक को ध्यान में रखे बिना.”

वह बताते हैं कि ऐसी पार्टियों से स्टाफ के नए सदस्यों में मेलजोल बढ़ता है और व्यावसायिक संबंध भी मजबूत होते हैं. वह कहते हैं, "इस तरह के काम के बाद शराब पीना जापानी कॉर्पोरेट संस्कृति का एक हिस्सा है और परंपरागत रूप से यह कंपनी में अन्य लोगों की स्थिति या रैंक को ध्यान में रखे बिना और लोगों के लिए एक-दूसरे से खुलकर बात करने का समय है. यदि हम इससे वंचित होते हैं तो यह एक त्रासदी ही होगी.” (dw.com)
 

थोक मूल्य सूचकांक में भारी उछाल के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक के महंगाई मापने का पैमाना अभी रेड लाइन के भीतर है. लेकिन खुदरा और थोक महंगाई दर के बीच असंतुलन से अर्थशास्त्री भी पसोपेश में हैं.

  डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट-

भारत में थोक महंगाई दर (डब्ल्यूपीआई इंडेक्स) 2011-12 सीरीज के अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच चुकी है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 14 दिसंबर को थोक महंगाई दर से जुड़े ताजा आंकड़े जारी किए. इसके मुताबिक, नवंबर 2021 में यह दर 14.23 प्रतिशत पर पहुंच गई.

एक साल पहले नवंबर 2020 में थोक महंगाई दर का आंकड़ा 2.29 फीसदी था. महंगाई दर में हुई इस वृद्धि की सबसे बड़ी वजह खाद्य पदार्थों खासतौर पर सब्जियों के दाम में हुआ इजाफा है. इसके अलावा खनिज संसाधन और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हुई वृद्धि भी इसके मुख्य कारणों में हैं.

डब्ल्यूपीआई का मतलब क्या?
होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी थोक मूल्य सूचकांक थोक बाजार में सामान की औसत कीमतों में हुए बदलाव को मापता है. थोक बाजार का मतलब है, बड़ी मात्रा में सामान की खरीदारी, जो कारोबारी, खुदरा व्यापारी या कंपनियां करती हैं. इस सूचकांक का मकसद बाजार में उत्पादों की गतिशीलता पर नजर रखना है, ताकि मांग और आपूर्ति की स्थिति का पता चल सके.

साथ ही, इससे निर्माण इंडस्ट्री और उत्पादन से जुड़ी स्थितियां भी मालूम चलती हैं. इस सूचकांक में सर्विस सेक्टर की कीमतें शामिल नहीं होतीं, ना ही यह बाजार के उपभोक्ता मूल्य की स्थिति ही दिखाता है. पहले डब्ल्यूपीआई मापने का बेस ईयर 2004-2005 था. लेकिन अप्रैल 2017 में सरकार ने इसे बदलकर 2011-12 कर दिया. अगर पुराने बेस ईयर के हिसाब से देखें, तो डब्ल्यूपीआई अप्रैल 2005 से लेकर अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर है.

सूचकांक की श्रेणियां
डब्ल्यूपीआई में सामग्रियों की तीन श्रेणियां होती हैं- प्राइमरी आर्टिकल्स, ईंधन और उत्पादित सामग्रियां. प्राइमरी आर्टिकल्स की भी दो उप-श्रेणियां हैं. पहली खाद्य उत्पाद. दूसरी गैर खाद्य उत्पाद. खाद्य उत्पादों में अनाज, धान, गेहूं, दालें, सब्जियां, फल, दूध, अंडा, मांस और मछली जैसी चीजें शामिल हैं. गैर खाद्य उत्पाद में तेल के बीज, खनिज संसाधन और कच्चा पेट्रोलियम शामिल है.

डब्ल्यूपीआई की दूसरी श्रेणी है ईंधन. इसमें पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें देखी जाती हैं. तीसरी और सबसे बड़ी श्रेणी है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी उत्पादित सामग्रियां. इनमें कपड़ा, बने-बनाए कपड़े, रसायन, प्लास्टिक, सीमेंट और धातु जैसी चीजों के अलावा चीनी, तंबाकू उत्पाद, वसा उत्पाद जैसे मैन्युफैक्चर्ड खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से कितना अलग है यह?
एक ग्राहक के तौर पर आप और हम थोक खरीदारी का हिस्सा नहीं होते. हम खुदरा बाजार से सामान खरीदते हैं. इससे जुड़ी कीमतों में हुए बदलाव को दिखाने का काम करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई). इसी को हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं.

घर-परिवार विभिन्न पदार्थों और सेवाओं के लिए जो औसत मूल्य चुकाते है, सीपीआई उसी को मापता है. भारत सरकार ने डब्ल्यूपीआई के साथ ही सीपीआई के ताजा आंकड़े भी जारी किए हैं. इसके मुताबिक, सीपीआई पर आधारित खुदरा महंगाई दर नवंबर 2021 में 4.91 प्रतिशत पर पहुंच गई है. यह दर तीन महीने में अधिकतम स्तर है.

क्या आम महंगाई दर्शाता है डब्ल्यूपीआई?
दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं महंगाई मापने के लिए डब्ल्यूपीआई को मुख्य मानक मानती हैं. मगर भारत ऐसा नहीं करता. भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक और क्रेडिट से जुड़ी नीतियां तय करने के लिए थोक मूल्यों को नहीं, बल्कि खुदरा महंगाई दर को मुख्य मानक मानता है. लेकिन अर्थव्यवस्था के स्वभाव में डब्ल्यूपीआई और सीपीआई एक-दूसरे पर असर डालते हैं. डब्ल्यूपीआई बढ़ेगा, तो सीपीआई भी बढ़ेगा.

लेकिन फिलहाल सीपीआई, रिजर्व बैंक की नियंत्रण रेखा के भीतर है. भारत में सीपीआई छह प्रतिशत के दायरे में हो, तो रिजर्व बैंक खुश रहता है. खुदरा मुद्रास्फीति की दर नवंबर 2021 में 4.91 प्रतिशत थी. यानी रिजर्व बैंक का महंगाई मापने का जो पैमाना है, वह रेड लाइन से भीतर ही है. लेकिन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच के इस असंतुलन से अर्थशास्त्री भी पसोपेश में हैं. (dw.com)
 

जलवायु संरक्षण अधिनियमों पर यूरोपीय संघ तेजी से काम कर रहा है. इसी संदर्भ में विदेशों से किसी तरह के आयात पर जल्द ही कार्बन टैक्स लगाया जाएगा. किंतु, गरीब देशों को इससे खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

  डॉयचे वैले पर टिम शाउएनबर्ग की रिपोर्ट-

इस साल के प्रारंभ में यूरोपीय संघ ने 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 55 प्रतिशत कमी की योजना की घोषणा की, जबकि पहले यह लक्ष्य 40 फीसद निर्धारित किया गया था. इस अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ को अधिक उत्सर्जन करने वाले उद्योगों का तेजी से पुनर्गठन करना होगा. तात्पर्य यह कि अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अधिक CO2 शुल्क का भुगतान करने को कहा जाएगा, लेकिन इसके साथ ही उन्हें जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए मजबूर भी किया जाएगा.

यूरोपीय संघ के निर्माताओं को अपनी सीमा के बाहर की प्रतिस्पर्धा से नुकसान नहीं पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय आयोग विदेशों से होने वाले आयात पर CO2 टैक्स लगाने की योजना बना रहा है. जैसा कि कहा जाता है, विश्व का पहला कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) विशेषकर अधिक उत्सर्जन वाले उद्योगों के उत्पाद यथा, स्टील, सीमेंट, अल्युमिनियम व उर्वरक के आयात को प्रभावित करेगा. यूरोपीय आयोग के अनुसार 2026 से नए नियमों के पूरी तरह प्रभावकारी होने पर उत्पादन के दौरान अपने यूरोपीय समकक्ष की अपेक्षा अधिक CO2 उत्सर्जन करने पर चीनी स्टील कंपनी को आयात पर यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित प्रति टन CO2 शुल्क देना होगा.

टिकाऊ किंतु गैर प्रतिस्पर्धी
यूरोपीय संघ में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर कीमतों की प्रतिस्पर्धा में बढ़े हुए CO2 टैक्स से प्रभावित हुए बिना निरंतर उत्पादन करना है. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री हेक्टर पॉलिट कहते हैं, "इसका बुनियादी अर्थशास्त्र बिल्कुल सरल है." "यूरोपीय संघ में उच्च कार्बन मूल्य है और इतना अधिक मूल्य और कहीं नहीं है. तब अन्य देशों की तुलना में यूरोपीय संघ के उत्पादक प्रतिस्पर्धात्मक रूप में नुकसान में रहेंगे." यूरोपीय संघ में करीब 1100 औद्योगिक इकाइयां हैं. इनमें रिफाइनरी, स्टील मील, अल्युमिनियम, मेटल, सीमेंट व केमिकल कंपनियां हैं, जिन्हें पहले से ही एक तय मानक से अधिक  CO2 के उत्सर्जन पर लेवी का भुगतान करना पड़ता है.

कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से 2005 में बनाई गई तथाकथित यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार योजना के तहत कार्बन मूल्य काफी कम रखी गई. 2016 में यह प्रति टन €3 ($3.40)  था. यह अब बदल रहा है. यूरोपीय यूनियन में एक साल के अंदर 2021 में दोगुना से अधिक बढक़र  CO2 मूल्य प्रति टन €69   हो गया. इस नए तंत्र को कम पर्यावरणीय मानकों वाले देशों में यूरोपीय संघ से बाहर जाने वाली कंपनियों के खिलाफ बचाव के रूप में तैयार किया गया है, ताकि वहां से यूरोपीय संघ में सामान की बिक्री की जा सके. यूरोपीय संघ के इकोनॉमी कमिश्नर पाओलो जेंटिलोनी ने इस योजना पर कहा, "इसके पीछे का तर्क कार्बन रिसाव की जोखिम को कम करना है. कार्बन मूल्य निर्धारण से बचने के लिए उत्पादन को कहीं और ले जाने से यह हमारी कोशिशों को कम कर सकता है."

व्यापार युद्ध या कार्बन क्लब
रूस, चीन, तुर्की, ब्रिटेन, यूक्रेन, दक्षिण कोरिया और भारत सीबीएएम से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में हैं। यह देखा जाना बाकी है कि विश्व व्यापार संगठन की नजर में नियोजित यह टैक्स यद्यपि मान्य है या नहीं. हालांकि, यह साफ है कि इससे एक संभावित संघर्ष की स्थिति बन सकती है. कैम्ब्रिज के सीआईएसएल के वरिष्ठ विश्लेषक सना मार्क कानन का कहना है कि अगर  CO2 टैक्स को अन्य देश संरक्षणवाद के रूप में देखते हैं और वे जवाबी कार्रवाई शुरू करते हैं, तो यह व्यापार युद्ध का कारण बन सकता है. किंतु कमिश्नर जेंटिलोनी का कहना है कि सीबीएएम पर्यावरण नीति संबंधी साधन है, न कि दर निर्धारण संबंधी.

मार्क कानन यह भी कहतीं हैं कि वह वर्तमान में स्थाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के लिए अधिक सकारात्मक संकेत देख रही है. वे कहतीं हैं, "यूरोपीय संघ और अमेरिका वास्तव में एक साथ काम करना चाह रहे हैं और कार्बन क्लब जैसा कुछ बना रहे हैं." यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच सहयोग चीन में उत्पादित स्टील की कीमत बढ़ा सकता है. उत्तरी अमेरिकी स्टील उत्पादकों के संगठन, अमेरिकी आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष केविन डेम्पसी कहते हैैं कि चीनी कंपनियों के प्रतिस्पर्धी लाभ को संभावित रूप से बदल सकते हैं जो सरकारी सब्सिडी और निम्न पर्यावरण मानकों से लाभान्वित होते हैं. यूरोपीय संघ की CO2  लेवी का उद्देश्य अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के अलावा अन्य देशों पर अपनी अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द अधिक टिकाऊ बनाने के लिए दबाव डालना भी है.

दूसरे देशों पर बढ़ रहा दबाव
कुछ ऐसे संकेत हैं, जिन्हें पहले से ही महसूस किया जा रहा है. अक्टूबर में पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि के लिए तुर्की को मनाने में मदद करने को नियोजित टैक्स का हवाला दिया गया है. ऑस्ट्रेलियाई व्यापार मंत्री डैन तेहान ने हाल ही में बताया कि टैक्स के परिणामस्वरूप उनके देश को अपनी निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा. ऑस्ट्रेलिया जो  दुनिया के सबसे बड़े  CO2 उत्सर्जकों में से एक है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा उत्पादन के बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना बना रहा है.

इस बीच, हालांकि इस देश ने 2050 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना तय किया है. शोधकर्ता सना मार्ककानन और हेक्टर पोलिट की गणना के अनुसार, यूरोपीय संघ की कंपनियों को विदेशों से जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाले सामानों की अधिक मांग और उच्च कीमतों से लाभ हो सकता है. उनके निष्कर्षों पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक यूरोपीय संघ के देशों के सकल घरेलू उत्पाद में 0.2 प्रतिशत तक की वृद्धि और 600000 नई नौकरियों का सृजन संभव है.

गरीब देशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं पर्यावरण मानक
यूरोपीय संघ के कार्यालय में गरीबी के खिलाफ काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था ऑक्सफैम के टैक्स सलाहकार चियारा पुतातुरो का कहना है कि बड़े व्यापारिक भागीदारों और वित्तीय रूप से शक्तिशाली देशों के साथ संतुलन के संदर्भ में यह तंत्र उत्तोलक के रूप में काम कर सकता है तथा गरीब राष्ट्र जो यूरोपीय संघ के साथ व्यापार पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, वे पीछे छूट सकते हैं. वे कहती हैं, "उत्पादों की मूल्य बढ़ोतरी के कारण यूरोपीय संघ को कम निर्यात हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप नौकरियों पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है, इन देशों में घरेलू राजस्व जुटाने पर भी असर पड़ सकता है."

इस नए टैक्स से मोजाम्बिक, जांबिया, सिएरा लियोन और द गाम्बिया में इस्पात और अल्युमीनियम उद्योग विशेष रूप से प्रभावित होंगे. कम विकसित देशों (एलडीसी) से आयात यूरोपीय संघ के सभी आयातों का सिर्फ 0.1 प्रतिशत है. किंतु, अधिक टैक्स लगाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. उदाहरण के तौर पर मोजाम्बिक में, जहाँ 70 फीसद आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, देश के आधे से अधिक स्टील और अल्युमीनियम उत्पाद का निर्यात यूरोपीय संघ को किया जाता है.

नियम अभी तक स्पष्ट नहीं
ऑक्सफैम के अनुसार, विश्व की आबादी का 10 प्रतिशत सबसे अमीर हिस्सा, जिनमें से अधिकांश अमेरिका और यूरोपीय संघ के निवासी हैं, 1990 से 2015 के बीच वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं. इसके विपरीत, दुनिया की सबसे गरीब 50 फीसद आबादी सिर्फ सात प्रतिशत उत्सर्जन का कारण बनी. पुतारो कहते हैं, "हमें अन्य देशों को इस समस्या के लिए भुगतान करने को कहने में वाकई सावधान रहना होगा जिसके लिए हम पहले जिम्मेदार हैं."

और वास्तविक रूप में किसी उत्पाद के कार्बन फुटप्रिंट की गणना कैसे की जाएगी, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है. सीआईएसएल की सना मार्ककानन के अनुसार, अभी तक इसका कोई प्रमाणिक तरीका नहीं है. साथ ही, विकासशील देशों के लिए इस प्रणाली को लागू  करना बहुत महंगा हो सकता है जब तक कि छोटे उत्पादकों में इन तंत्रों को विकसित करने की क्षमता न हो. अब तक, यूरोपीय संघ के राजस्व को बढ़ाने में कार्बन टैक्स को शामिल करने की कोई योजना नहीं है. बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठन यूरोपीय संघ में, विशेष रूप से कम आय वाले देशों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन हेतु जलवायु संरक्षण और प्रौद्योगिकी के लिए इस धन को उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं. (dw.com)
 

नई दिल्ली : दिल्ली के सरिता विहार में एक 16 साल की लड़की की हत्या का मामला सामने आया है. दिल्ली पुलिस के अनुसार जसोला सरिता विहार में जनता फ्लैट्स में 16 साल की रुकसार का शव घर में फोल्डिंग पर मिला और उसके गले पर चोट के निशान थे. पुलिस ने बताया कि उसे पीसीआर कॉल के जरिए ह​त्या की जानकारी मिली. जिसके बाद मौके पर पहुंचने पर लड़की का शव घर में पड़ा मिला. पूछताछ में लड़की की मां रेशमा ने बताया कि वह नौकरानी का काम करती है और सुबह ही अपनी बेटी रुकसार व सौतेले बेटे शान मोहम्मद को घर में छोड़कर काम पर गई थी. जब लौटी तो घर में बाहर से ताला लगा था. जब उसने अपने बेटे को फोन किया तो उसके जवाब से रेशमा को शक हुआ. जब दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो उसकी बेटी का शव फोल्डिंग बेड पर पड़ा था.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि करीब 10 साल पहले रेशमा ने शान मोहम्मद को गोद लिया था और वह तबसे ही मां-बेटी के साथ रह रहा है. रेशमा ने हत्या का संदेह बेटे शान पर जताया क्योंकि शान अनपढ़ है और उसे नशे की लत है जिसके चलते उसका अकसर रेश्मा और रुकसार से झगड़ा हुआ करता था.

पुलिस ने शान मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की. टेक्निकल सर्विलेंस और सीसीटीवी की मदद से शान को पुलिस ने दबोच लिया. वह उत्तराखंड भागने की तैयारी में था.

पुलिस पूछताछ में शान ने खुलासा किया कि नशे की लत के कारण उसका अकसर ही मां और बहन से झगड़ा होता था. सुबह भी जब रेशमा काम के लिए चली गई तो शान ने नशा किया. इस दौरान रुकसार घर में ही थी. वह अक्सर ही पास में रहने वाले किसी रिश्तेदार से फोन पर लंबी बात किया करती थी. इस बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हुआ, जिसके दौरान शान ने रुकसार को थप्पड़ मार दिया. बदले में रुकसार ने भी शान को चांटा जड़ दिया. जिससे गुस्से में आकर शान ने रसोई से चाकू उठाया और रुकसार का गला रेत कर घर में ताला लगाकर वहां से भाग गया.
 

भोपाल: मध्यप्रदेश के एक पंचायत के लोगों ने सरपंच या ग्राम प्रधान को चुनने के लिए अनूठा तरीका अपनाया है. यहां पर सरपंच पद के उम्मीदवारों के चयन के लिए नीलामी में बोली लगी है. इसके पीछे ग्रामीणों का तर्क है कि उम्मीदवार वोट जीतने के लिए पैसे का इस्तेमाल गलत नहीं करेंगे. बोली से मिले पैसों से गांव का विकास होगा. साथ ही उम्मीदवारों के बीच चुनाव के लिए कोई प्रतिस्पर्धा और तनाव नहीं उत्पन्न होगा. मामला मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले के भटौली ग्राम पंचायत का है. सरपंच पद के लिए चार दावेदार थे.

उम्मीदवारों के चयन के लिए बोली 21 लाख रूपये के साथ शुरू हुई . इसके बाद यह बोली 43 तक पहुंची. बाद में 44 लाख रुपये की बोली लगाने के बाद एक उम्मीदवार को सरपंच मान लिया गया.  उम्मीदवार का नाम सौभाग सिंह यादव है . हालांकि, स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने सहित उचित चुनाव प्रक्रिया का पालन करना होगा. वहीं अब इस पंचायत में कोई दूसरा व्यक्ति सरपंच पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा. सौभाग सिंह यादव को एक मंदिर में हुई बोली में सर्वसम्मति से "निर्वाचित" किया गया. ग्रामीणों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया और अपना नया सरपंच घोषित किया. यह भी तय किया होने वाले पंचायत चुनाव में उनके खिलाफ कोई भी नामांकन दाखिल नहीं करेगा.

वहीं इस संबंध में बताया जा रहा है कि अगर बोली के तहत उम्मीदवार 44 लाख रुपये जमा करने में विफल रहता है, तो उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर पद के लिए विचार होगा, जो कि ग्राम समिति का हिस्सा थे.  हालांकि, स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्रिया को मान्यता नहीं दी जाएगी. एक अधिकारी ने कहा, "जो भी चुनाव लड़ेगा, उसे फॉर्म भरना होगा. अगर सरपंच के पद पर फॉर्म आता है और वह वैध पाया जाता है, तो वही व्यक्ति सरपंच चुना जाएगा.  हालांकि हो सकता है कि इस प्रक्रिया के तहत बोली लगाने वाला शख्स भी सरपंच बन सकता है.

बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए जनवरी से फरवरी के बीच तीन चरणों में मतदान होगा. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने राज्य में आगामी पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोटेशन मानदंडों का उल्लंघन किया है.
 

सुषमा द्विवेदी अमेरिका की पहली महिला हैं जिन्होंने शादी और अन्य अनुष्ठान कराने का काम शुरू किया है. वह समलैंगिकों से लेकर हर जाति, संप्रदाय, रंग, नस्ल आदि के लिए पूजा कराती हैं.

(dw.com)

सुषमा द्विवेदी ने शादियों में फेरे और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करवाने के बारे में सोचना शुरू किया तो उन्हें पता था कि पहले उन्हें अपनी दादी से बात करनी पड़ेगी. अपनी दादी के साथ मिलकर उन्होंने सारे मंत्र आदि दोहराये जो विभिन्न अनुष्ठानों में दोहराए जाते हैं. और फिर उनमें से वे मंत्र खोजे जो द्विवेदी की सोच और लक्ष्य से मेल खाते थे. सुषमा द्विवेदी ऐसी पुरोहित बनने जा रही थीं जो किसी भी जाति, लिंग, नस्ल या यौन रुझान से ऊपर उठकर आशीर्वाद दे.

सुषमा द्विवेदी की दादी भी पुरोहित नहीं हैं. भारत और भारत के बाहर भी शादियों या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में पूजा कराने का काम आमतौर पर पुरुष ही करते आए हैं. लेकिन दादी के पास ज्ञान का भंडार था जिसे वह अपनी पोती के साथ बांट सकती थीं.

सुषमा द्विवेदी अमेरिका की पहली महिला पुजारी हैं जो समलैंगिकों समेत सभी की शादी आदि करवाती हैं. इस पहल के जरिए द्विवेदी हिंदू धर्म में हो रहे बड़े बदलाव का प्रतीक बन गई हैं. धर्म और उसकी परंपराओं का अध्ययन करने वाले कहते हैं कि भारत या विदेशों में भी महिला पुजारी अभी बहुत ज्यादा नहीं हैं लेकिन हिंदू धर्म में महिलाएं बढ़-चढ़कर नेतृत्व की भूमिका में आ रही हैं. ऐसा सामुदायिक गतिविधियों और सांगठनिक भूमिकाओं के अलावा अगली पीढ़ी को ज्ञान के संप्रेषण के जरिए हो रहा है.
ज्ञान बांटने की परंपरा

सुषमा द्विवेदी कहती हैं, "हम दोनों बैठे और सारे ग्रंथों का अध्ययन किया. यही पौराणिक हिंदू व्यवस्था है कि आप अपना ज्ञान अगली पीढ़ी को देते हैं.” द्विवेदी को हिंदू धर्म का ज्ञान भी अपने दादा-दादी से ही मिला था जो खुद प्रवासी हैं. कनाडा में पली बढ़ी सुषमा के लिए वही हिंदू धर्म का स्रोत थे. उन्होंने मॉन्ट्रियल में हिंदू मंदिर बनवाने में अहम भूमिका निभाई. यह मंदिर द्विवेदी के बचपन का अहम केंद्र रहा.

हिंदू धर्म में बहुत सारे दर्शन और विचार मानने वाले लोग हैं. नर और मादा के रूप में यहां दर्जनों देवता हैं जिनके मानने वाले एक दूसरे से एकदम अलग मत के हो सकते हैं. इसीलिए एक हिंदू की परंपराएं और मान्यताएं दूसरे हिंदू से एकदम अलग हो सकती हैं. यहां चर्च के रूप में कोई केंद्रीय मठ नहीं है जो सभी को संचालित करता हो.

इसलिए भारत और आप्रवासी समुदाय में भी हिंदुओं के बीच नेतृत्व की भूमिकाएं बंटी हुई हैं. फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में धर्म पढ़ाने वालीं प्रोफेसर वसुधा नारायण बताती हैं कि अलग-अलग मंदिरों के बोर्ड अलग-अलग होते हैं.
अलग-अलग भूमिकाएं

प्रोफेसर नारायण कहती हैं, "मैं यह भी कहूंगी कि महिलाएं कई बार अलग-अलग तरीकों से अपने लिए जगह बनाती हैं.” मसलन हिंदू टेंपल सोसायटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका की अध्यक्ष डॉ. उमा मैसोरकर हैं जो अमेरिका में सबसे पुराने मंदिरों का संचालन करती हैं.

मैसोरकर एक डॉक्टर हैं और 1980 के दशक में वह मंदिर प्रबंधन से जुड़ीं. कई साल से वह इसके प्रबंधन में सक्रिय हैं और अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए समाज को सक्रिय रखती हैं. हालांकि शुरुआत में प्रबंधक बनना उनका लक्ष्य नहीं था. वह बताती हैं, "मैं प्रेजिडेंट बनने के लिए सक्रिय नहीं हुई थी. लेकिन जब हालात ने मजबूर किया तो मैंने चुनौती स्वीकार की.”

मैसोरकर मानती हैं कि महिलाओं में ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता होती है, खासकर बच्चों में. और इसी गुण के कारण वह नेतृत्व की भूमिका में आ सकती हैं. वह कहती हैं, "पुरातन समय से कितनी ही महिलाओं ने नेतृत्व किया है. और उनका योगदान एक मिसाल है. ऐसा नहीं है कि महिलाओं को पुजारी ही बनना पड़ेगा. उनमें ज्ञान के प्रसार की काबिलियत होनी चाहिए.”

वीके/एए (एपी)
 

भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में रोजाना गिरावट आ रही है, लेकिन साथ ही मास्क के उपयोग में भी कमी देखी जा रही है. जानकार कह रहे हैं कि यह चिंताजनक है और कभी भी स्थिति को बदल सकता है.

  (dw.com)

सोमवार को भारत में संक्रमण के 7,350 नए मामले सामने आए और कुल सक्रिय मामलों की संख्या 91,456 हो गई. यह 18 महीनों में सक्रिय मामलों की सबसे कम संख्या है. लेकिन जहां एक तरफ संक्रमण के मामले गिर रहे हैं वहीं मास्क पहनने में आई तेज गिरावट को लेकर चिंताएं उठ रही हैं.

साथ ही दुनिया भर में तेजी से फैल रहे वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण के मामले भारत में भी बढ़ते जा रहे हैं. एक बार फिर कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और राजनीतिक रैलियों में लोगों को बिना मास्क पहने या मास्क को अपनी ठोढ़ी पर पहने एक दूसरे के पास खड़े या बैठे देखा जा सकता है.

अप्रैल 2021 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जिसके बाद डेल्टा वेरिएंट ने भारत में तबाही मचा दी थी. हालांकि उस समय के बाद अब मामले काफी कम हो चुके हैं, लेकिन ओमिक्रॉन से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं.

अभी तक पूरे देश में इसके कम से कम 36 मामलों की पुष्टि हो चुकी है. इसके अलावा पिछले दो हफ्तों में वायरस के जितने सीक्वेंस की जेनोमिक जांच की गई है उनमें से तीन प्रतिशत नए वेरिएंट के ही पाए गए हैं. बाकी सब सीक्वेंस डेल्टा वेरिएंट के निकले.
एक यूनिवर्सल वैक्सीन

स्वास्थ्य एजेंसियां लोगों को लगातार मुंह ढकने के लिए कह रही हैं. नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने हाल ही में एक समाचार वार्ता में कहा, "मास्क के इस्तेमाल का गिरता हुआ ग्राफ हमें महंगा पड़ सकता है. मास्क एक यूनिवर्सल वैक्सीन है, यह हर वेरिएंट पर असर करती है."

इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के डाटा के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के स्तर में गिरावट आई है और यह मार्च में देखे गए स्तर तक पहुंच गया है.

अनुमान है कि इस समय मास्क सिर्फ 59 प्रतिशत लोग पहन रहे हैं, जो कि लगभग मार्च के स्तर जितना ही है. दूसरी लहर के बाद मास्क का इस्तेमाल बढ़ गया था. मई में यह 81 प्रतिशत तक पहुंच गया था.

सीके/एए (रॉयटर्स)
 

विनोदराज भारतीय सिनेमा के नए सुपरस्टार निर्देशक हैं. अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने दुनियाभर में तहलका मचा दिया है. लेकिन उनकी अपनी कहानी दर्द और संघर्ष से भरी हुई है.

  (dw.com)

पीएस विनोदराज की बहुत कम बजट में बनी फिल्म ‘कूजंगल', जिसे अंग्रेजी में ‘पेबल्स' नाम दिया गया है, इस बार के ऑस्कर्स में भारत की आधिकारिक एंट्री है. 32 साल के विनोदराज के लिए अपनी जिंदगी की मुश्किलों से सामना करने का हौसला इस फिल्म के लिए प्रेरणा बना.

वह बताते हैं, "मेरे असल जिंदगी के अनुभवों ने मुझे मजबूत बनाया और इस फिल्म को बनाने में भी मदद की. वैसी जिंदगी ही फिल्म बन गई है." विनोदराज ने अपने परिवार को भीषण गरीबी के कुचक्र से निकाला. अपनी बहन को घरेलू हिंसा से बचाया और एक शराबी पिता की कठोरता को भी झेला. ये सारे अनुभव उनकी इस फिल्म में सिमट आए हैं जिसे आलोचकों ने ‘मास्टरपीस' और ‘सनसनीखेज शुरुआत' जैसे विशेषणों से नवाजा है.

खूब नाम कमा रही है फिल्म
फिल्म पहले ही बहुत नाम कमा चुकी है. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम में उसे टाइगर अवॉर्ड मिला. वहां निर्णायकमंडल ने कहा कि देखने में यह बहुत सादी लगती है लेकिन फिल्म शुद्ध सिनेमा का एक सबक है.

विनोदराज तमिल सिनेमा के उन निर्देशकों में से एक हैं जो बेहद गरीब परिवार से आते हैं. इसका असर उनके सिनेमा पर भी दिखता है. अगर फिल्म को अंतरराष्ट्रीय महोत्सवों में जगह ना मिलती तो विनोद इसे उन गांवों में दिखाने वाले थे जहां इसकी शूटिंग हुई. फिल्म की पूरी शूटिंग में एक्टर और क्रू समेत कुल 40 लोगों ने ही काम किया.

इस फिल्म में विनोद ने एक बच्चे की कहानी सुनाई है जो गरीबी से उठकर फिल्मकार बनता है. विनोद कहते हैं कि उनकी जिंदगी में इतना कुछ हुआ जिसने इस फिल्म के लिए उन्हें तैयार किया. उन्होंने 9 साल की उम्र में अपने पिता की मौत के बाद मदुरै में फूल बेचकर अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठा ली थी.

एक अनुवादक की मदद से विनोदराज बताते हैं, "मैं अंग्रेजी नहीं बोलता. पढ़ाई भी नहीं की है. जिंदगी ने ही मुझे बहुत कुछ सिखाया है. वही सबक फिल्म में दिखे हैं. यह जिंदगी की कहानी है.”

दुख में बीता बचपन
अपने बचपन में विनोदराज को शहर दर शहर भटकते हुए काम करना पड़ा. एक बार वह तिरुपुर में एक कपड़ा मिल में मजदूरी कर रहे थे जब उन्होंने बहुत से लोगों को बर्बाद होते देखा. वह बताते हैं, "निजी और आर्थिक परेशानियों के कारण इतने सारे लोगों की जिंदगियों को मैंने अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखा. कुछ की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी. वह सारा संघर्ष हमेशा मेरे साथ रहा. वह वह संघर्ष ही दिखाना चाहता हूं.”

विनोदराज को लगता था कि शिक्षा उन्हें फिल्मकार बनने का उनका सपना पूरा करने में मदद कर सकती है. इसलिए वह दोबारा स्कूल भी गए लेकिन तब तक उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी. फिर वह चेन्नई चले गए और एक डीवीडी स्टोर में काम करते हुए फिल्में देख-देख कर सिनेमा के बारे में सीखा. उसके बाद उन्होंने कई शॉर्ट फिल्म और नाटकों में असिस्टेंट का काम भी किया.

अपनी पहली फिल्म का आइडिया विनोदराज को तब आया जब उनकी बहन दो साल के अपने बच्चे को गोद में लिए रोती हुई अपनी ससुराल से लौटी. विनोद बताते हैं कि उन्हें उनके पति ने घर से निकाल दिया था और वह 13 किलोमीटर पैदल चलकर आई थी.

वह कहते हैं, "मुझे तब बहुत दुख हुआ था. और मैंने सोचा कि असल जिंदगी में इतना संर्ष क्यों है. मुझे अहसास हुआ कि मैं सिनेमा में हूं और मेरे पास यह जरिया है जहां मैं दर्द के बारे में बात कर सकता हूं.” विनोद सीधी-सच्ची फिल्में बनाना चाहते हैं.

‘पेबल्स' में पैदल चलते एक पिता-पुत्र की कहानी है जिसे बच्चे की आंखों से दिखाया गया है. विनोद कहते हैं, "इस फिल्म को टाइगर अवॉर्ड मिलना और भारत की तरफ से ऑस्कर्स के लिए भेजा जाना मुझे गर्व से भर देता है. इस फिल्म को दर्शकों के साथ देखकर बहुत हिम्मत मिली.”

वीके/एए (एएफपी)

राजनीतिक दलों ने जिस तरह से अपराधियों को प्रश्रय दिया है, कानून बनाने वाले राजनीतिज्ञों को अपराध करने से डर नहीं लगता. उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक और विधायक की सदस्यता अदालत से सजा होने के कारण रद्द कर दी गई है.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

गोसाईंगंज से बीजेपी के विधायक खब्बू तिवारी को अदालत ने पिछले दिनों फर्जी मार्कशीट मामले में दोषी ठहराया था. यूपी की मौजूदा विधानसभा में खब्बू तिवारी चौथे और बीजेपी के तीसरे विधायक हैं जिनकी अदालत से सजा होने के बाद सदस्यता रद्द की गई है. विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे के कार्यालय से जारी अधिसूचना के मुताबिक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी की सदस्यता 18 अक्टूबर 2021 से समाप्त मानी जाएगी और उनका पद खाली हो गया है. साल 2002 के चुनाव बेहद नजदीक होने के कारण इस सीट पर उपचुनाव नहीं कराया जाएगा.

खब्बू तिवारी को तीन दशक पहले अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में फर्जी मार्कशीट मामले में अदालत ने गत 18 अक्टूबर को दोषी करार दिया था और उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी. साल 1990 में कॉलेज के प्राचार्य की ओर से उनके खिलाफ फर्जी कागजात के जरिए बीएससी के दूसरे साल में प्रवेश लेने का मामला दर्ज कराया गया था.

इस दौरान इंद्रप्रताप तिवारी ने तीन बार अलग-अलग पार्टियों से विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन पहली बार वो साल 2017 में बीजेपी के टिकट पर गोसाईंगंज सीट से विधायक चुने गए. साल 2007 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से और साल 2012 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

यूपी के चार अपराधी विधायकों की सदस्यता रद्द
उत्तर प्रदेश की मौजूदा विधानसभा में अब तक चार विधायकों की सदस्यता अदालत से आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के कारण जा चुकी है. इससे पहले रामपुर जिले में स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता भी जा चुकी है. सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी उम्र कम दिखाई थी और उसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया था.

दो साल पहले बांगरमऊ से बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भी उन्नाव के माखी गांव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा के बाद सदस्यता गंवानी पड़ी थी. हमीरपुर से बीजेपी विधायक अशोक चंदेल को भी साल 1997 में हुए एक हत्याकांड में अदालत ने दोषी ठहराया, जिसके बाद उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई.

दूसरे राज्य में भी अपराधी विधायकों को सजा
यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कई उदाहरण हैं जब निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को अदालत से दोषसिद्ध होने के बाद सदस्यता गंवानी पड़ी है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक जितेंद्र सिंह तोमर भी साल 2015 में फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार किए गए थे. हालांकि बाद में वो जमानत पर रिहा कर दिए गए लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी बताते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी.

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 आपराधिक मामलों में दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है. लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुक़दमा चल रहा है यानी उनके मुकदमे किसी भी अदालत में लंबित हैं और उन पर फैसला नहीं आया है तो वे चुनाव लड़ने के लिये स्वतंत्र हैं. कानून के मुताबिक, जब तक अदालत ने सजा न सुनाई हो, तब तक उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, भले ही उन पर लगा आरोप कितना भी गंभीर हो. जानकारों के मुताबिक, कानून की इन्हीं बारीकियों और अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों का लाभ उठाकर न सिर्फ अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव लड़कर जीतते हैं बल्कि राजनीतिक दल भी उन्हें बिना हिचक टिकट देते हैं.

इसी कानून की धारा 8(4) में यह भी प्रावधान है कि यदि दोषी सदस्य निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ तीन महीने के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर देता है तो वह अपनी सीट पर बना रह सकता है. लेकिन साल 2013 में ‘लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया था. निर्वाचन आयोग ने भी समय- समय पर अपनी रिपोर्ट में यह प्रावधान खत्म करने के लिए कानून में संशोधन की सिफारिश की थी.

जनप्रतिनिधियों के अपराध पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस सांसद रशीद मसूद की राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी और सर्वोच्च न्यायालय से दोषी ठहराए जाने के बाद राज्य सभा सदस्यता खोने वाले वो पहले जनप्रतिनिधि बन गए थे. सहारनपुर के रहने वाले रशीद मसूद पर आरोप था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में 1990 से 1991 तक स्वास्थ्य मंत्री रहने के दौरान उन्होंने देश भर के मेडिकल कालेजों में केन्द्रीय पूल से त्रिपुरा को आवंटित एमबीबीएस सीटों पर अयोग्य उम्मीदवारों को धोखाधड़ी कर नामित किया था. अदालत ने इस मामले में उन्हें दोषी पाया था और उसके बाद उनकी राज्यसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई.

आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने पर न सिर्फ सदस्यता जाती है बल्कि आगे भी चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाता है. राजद नेता और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद भी चारा घोटाला मामले में साल 2018 में दोषी पाए गए थे जिससे उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला भी सजा पाने के बाद चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए.

चुनाव से पीछे नहीं हट रहे आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार
हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, चुनाव सुधार पर आई कई रिपोर्ट्स और चुनाव आयोग की ओर से कई बार दी गई रिपोर्टों के बावजूद, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को सभी राजनीतिक दलों को आदेश दिया था कि वे चुनाव में अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी और उन्हें क्यों चुना गया, इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट, स्थानीय अखबारों और सोशल मीडिया में सार्वजनिक करें. लेकिन उसके बाद ही हुए बिहार विधानसभा चुनाव और फिर पश्चिम बंगाल विधानसभा या अन्य चुनावों में भी किसी भी राजनीतिक दल ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया.

दरअसल, दोष सिद्ध होने के बाद जन प्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था तो है लेकिन कई मामलों में कई साल लंबी सुनवाई के बावजूद फैसला नहीं आता है और कोई भी व्यक्ति न सिर्फ चुनाव लड़ता है बल्कि अपना कार्यकाल तक पूरा कर लेता है और अदालतों में सुनवाई चलती रहती है. ऐसे में सजा के बाद चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने का कोई मतलब नहीं रह जाता. एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स संगठन के एक सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की मौजूदा विधान सभा में 35 फीसदी सदस्यों पर आपराधिक मुकदमे लंबित है. इनमें से 27 फीसदी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं. कम से कम सात विधायकों के खिलाफ हत्या, 36 के खिलाफ हत्या की कोशिश और 2 के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं. (dw.com)
 

बेंगलुरु, 13 दिसम्बर | स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने सोमवार को कहा कि लंदन से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईएएल) पहुंचे तीन व्यक्तियों ने आरटी-पीसीआर परीक्षणों में कोविड -19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। प्रोटोकॉल के अनुसार 30 वर्षीय महिला और 6 वर्षीय दो लड़कों को नामित अस्पताल ले जाया गया और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। वे उच्च जोखिम वाले क्षेत्र से आए हैं, इसलिए उनके नमूने जीनोमिक अनुक्रमण के लिए भेजे गए हैं।

राज्य में अब तक तीन रोगियों ने ओमिक्रॉन वैरिएंट के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। दो की ट्रेवल हिस्ट्री है, पर एक की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने नए वैरिएंट से संक्रमण को रोकने के लिए कई उपाय शुरू किए गए है।

हालांकि, राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है क्योंकि ओमिक्रॉन वैरिएंट के लिए पॉजिटिव परीक्षण करने वाले तीसरे व्यक्ति के सभी प्राथमिक और माध्यमिक संपर्कों ने कोविड -19 के लिए निगेटिव परीक्षण किया है। अधिकारी अपने दूसरे परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।

तीसरा ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीज 1 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका से एक निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के साथ आया था। उन्होंने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईएएल) में कोविड -19 परीक्षण में भी निगेटिव परीक्षण किया था।  (आईएएनएस)

जम्मू, 13 दिसम्बर | जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। यह जानकारी सोमवार कोअधिकारियों ने दी। बीएसएफ ने कहा, "बीएसएफ के जवानों ने बीती रात एक महिला पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया।"

बीएसएफ ने कहा कि सैनिकों ने आर.एस. पुरा क्षेत्र और कई बार घुसपैठिए को अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पार न करने की चेतावनी दी, लेकिन वह आक्रामक रूप से भागती रही।

बीएसएफ ने कहा, "बीएसएफ के जवानों ने आईबी के अंदर बीएसएफ बाड़ के पास घुसपैठिए को गोली मार कर उसकी कोशिश को विफल कर दिया।" (आईएएनएस)