विचार/लेख
-ओम थानवी
विनोद दुआ नहीं रहे। चिन्ना भाभी के पास चले गए। जीवन में साथ रहा। अस्पताल में साथ रहा। तो पीछे अकेले क्यों रहें।
उनका परिवार डेरा इस्माइल ख़ान से आया था। मैं उन्हें पंजाबी कहता तो फ़ौरन बात काट कर कहते – हम सरायकी हैं, जनाब। दिल्ली शरणार्थी बस्ती से टीवी पत्रकारिता की बुलंदी छूने का सफ़र अपने आप में एक दास्तान है।
दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई — “जैसी करते थे, करते थे” — के साथ कुछ रंगमंच का तजुर्बा हासिल करते हुए टीवी की दुनिया में चले आए। कीर्ति जैन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, यह बात उन्हें हमेशा याद रही। दूरदर्शन सरकारी था। काला-सफ़ेद था। उन्होंने उसमें पेशेवराना रंग भर दिया। उनके मुँहफट अन्दाज़ ने किसी दिग्गज को नहीं बख़्शा। जनवाणी केंद्रीय मंत्रिमंडल के रिपोर्ट-कार्ड सा बन गया, जिसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक देखते थे।
कम लोगों को मालूम होगा कि विनोद कभी कार्यक्रम की स्क्रिप्ट नहीं तैयार करते थे। न प्रॉम्प्टर पर पढ़ते थे। बेधड़क, सीधे। दो टूक, बिंदास। कभी-कभी कड़ुए हो जाते। पर अमूमन मस्त अन्दाज़ में रहते। परख के लिए आतंकवाद के दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह से बात की। उन्हें कुछ गाकर सुनाने को कहा। ना-ना-ना करते गवा ही आए।
विनोदजी का हिंदी और अंगरेज़ी पर लगभग समान अधिकार था। प्रणय रॉय के साथ चुनाव चर्चा की रंगत ही और थी। बाद में विनोदजी ने अपनी कम्पनी बनाई। उससे परख, अख़बारों की राय जैसे अनेक कार्यक्रम दिए। पर वे कार्यक्रम रहे उनके गिर्द ही।
फिर वे अपने पुराने मित्र के चैनल एनडीटीवी इंडिया से आ जुड़े। चैनल की शान बने। राजनेताओं से उलझना उनकी फ़ितरत में था। चाहे किसी भी पार्टी के हों। चैनल ने बाद में उन्हें ज़ायक़ा इंडिया का जैसा कार्यक्रम दे दिया। उन्हें खाने-पीने का शौक़ था। कार्यक्रम के लिए देश में घूमा किए। चाव से। हम देश के लिए खाते हैं, उनका लोकप्रिय जुमला बना।
पर दिल से वे राजनीति के क़रीब थे। उन्होंने अंततः ज़ायक़ा बदल दिया। आइबीएन-7 का एक कार्यक्रम पकड़ा। मुझे मालूम था कि वहाँ निभेगी नहीं। सहारा समूह में सुबह के अख़बारों वाले कार्यक्रम प्रतिदिन से काफ़ी पैसा मिलता था। किसी बात पर सहाराश्री से खटपट हुई। मेरे सामने — आईआईसी के बगीचे से — लखनऊ फ़ोन किया और गाली से बात की। क़िस्सा ख़त्म।
मगर सिद्धार्थ वरदराजन के साथ वायर में उनकी ख़ूब निभी। जन की बात जबर हिट हुआ। मोदी सरकार पर इतना तीखा नियमित कार्यक्रम दूसरा नहीं था। पर मी-टू में वे एक आरोप मात्र से घिर गए। वायर ने नैतिकता के तक़ाज़े पर उनसे तोड़ ली। जो असरदार सिलसिला चला था, थम गया। बाद में सिद्धार्थ इससे त्रस्त लगे और विनोद भी।
इसके बाद भी विनोद सक्रिय रहे। नए दौर के यूट्यूब चैनल एचडब्ल्यू न्यूज़ पर उनका विनोद दुआ शो चलने लगा। पर पहले अदालती संघर्ष — जिसमें वे जीते — और फिर कोरोना से लड़ाई — उससे भी वे निकल आए। लेकिन कमज़ोरी से घिरते चले गए। चेहरा उदासी में ढल गया। और, जैसा कि कहते हैं, होनी को कुछ और मंज़ूर था।
विनोद दुआ से मेरी दोस्ती कोई तीस साल पहले हुई। वे और मशहूर पियानोवादक ब्रायन साइलस चंडीगढ़ आए थे। मित्रवर अशोक लवासा — पूर्व निर्वाचन आयुक्त — के घर जलसा था। विनोद अशोकजी के सहपाठी रहे हैं। हमें नहीं मालूम था कि विनोद गाते भी हैं। हम खाना खाकर निकलने लगे तो विनोदजी ने बड़ी आत्मीयता से रास्ता रोकते हुए, मगर तंज में, कहा कि हम सीधे दिल्ली से चले आ रहे हैं और आप महफ़िल को इस तरह छोड़कर निकल रहे हैं।
और उस रोज़ की दोस्ती हमारे घरों में दाख़िल हो गई।
दिल्ली में बसने पर चिन्ना भाभी को क़रीब से जाना। उनमें विनोदजी वाली चंचलता और शरारत ज़रा नहीं थी। कम बोलती थीं, पर आत्मीय ऊष्मा और मुस्कुराहट बिखेरने में सदा उदार थीं। दक्षिण से आती थीं, मगर हिंदी गीत यों गातीं मानो इधर की ही हों। दोनों किसी न किसी दोस्ताना महफ़िल में गाने के लिए उकसा दिए जाते थे। तब लगता था दोनों एक-दूसरे के लिए अवतरित हुए हों।
दिल्ली में उनसे कमोबेश रोज़ मिलना होता था। कई दफ़ा तो दो बार; पहले टीवी स्टूडियो में, फिर आइआइसी में। लेकिन घर की बैठकें भी बहुत हुईं। चिन्ना भाभी के दक्षिण के तेवर जब-तब भोजन में हमें तभी देखने को मिले।
ग्यारह साल पहले जब हमारे बेटे मिहिर और ऋचा का जयपुर में विवाह हुआ, दुआ दम्पती घर के सदस्यों की तरह खड़े रहे। इतना ही नहीं, लंगा मंडली के गायन के अंतराल में विनोदजी और चिन्ना भाभी ने गीत गाए। सिर्फ़ राजस्थानी ढोल और करताळ की ताल पर, क्योंकि वही संगत उपलब्ध थी!
उनकी याद में आँखें नम हैं। लाखों की होंगी। डरपोक और ख़ुशामदी मीडिया के ज़माने में वैसी बेख़ौफ़ और प्रतिबद्ध प्रतिभा खोजे न मिलेगी।
बकुल-मल्लिका बहादुर हैं। पिछले लम्बे कष्टदायक दौर को उन्होंने धीरज से झेला है। उनका धैर्य बना रहे। हमारी सम्वेदना उनके साथ है।
मानव अधिकार कार्यकर्ता, वकील, श्रमिक नेता और बुद्धिजीवी सुधा भारद्वाज को बंबई हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) की ओर से निर्धारित समय पर चार्टषीट पेष नहीं करने आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं होने से जमानत दे दी है। वह कानूनी जुमले में डिफॉल्ट जमानत कही जाती है अर्थात पुलिसिया जिम्मेदारियों की चूक की वजह से लाभ मिलने वाली जमानत। संहिता की धारा 167 में कड़ा प्रतिबंध है कि पुलिस या अभियोजन निर्धारित अवधि में चालान पेश नहीं करे, तो अभियुक्त या आरोपी को तत्काल जमानत मिल जाएगी। सुधा और उनके साथियों के खिलाफ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूपीए) 1967 में आरोप है। उसमें अभियोजन द्वारा आवेदन देने से चालान की अवधि 180 दिन तक बढ़वाई जा सकती रही है।
सुधा को 14 मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और वकीलों आदि के साथ बदनाम यूएपीए अधिनियम में 2018 से निरोधित कर रखा गया है। आरोप है सब ने 31 दिसंबर 2017 को भीमा कोरेगांव में एल्गार परिषद के आयोजन में भडक़ाऊ भाषण दिए थे। उसके कारण हिंसा फैली। इस कारण एक व्यक्ति की मौत होने के साथ कई व्यक्ति घायल भी हुए। मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने नवंबर 2018 में पुणे की अदालत ने पांच हजार पृष्ठों का चालान पेश किया। इल्जाम लगाया कि सभी आरोपी माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी से गहरे रूप से जुड़े हैं। वे भारत सरकार के खिलाफ युद्ध भडक़ाने जैसी कार्यवाही के अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या की संभावनाओं के मद्देनजर निरोधित किए गए। महाराष्ट्र में भाजपा सरकार हारने के बाद जनवरी 2020 में केन्द्र ने मामला एनआईए के सुपुर्द कर दिया।
सुधा 2018 से पहले घर में, फिर जेल में गिरफ्तारी में हैं। जजों एस एस शिंदे और एन. जे. जामदार ने सुधा को डिफॉल्ट जमानत देते एनआईए अदालत के सामने 8 दिसंबर को पेश किए जाने का आदेश दिया है। जमानत आवेदन पत्र में उल्लेख है कि जज के. डी. वडाने ने पूना पुलिस को सुधा भारद्वाज की गिरफ्तारी अवधि बढ़ाने का आदेश दिया था। जज को आदेश देने की वैधानिक अधिकारिता नहीं थी। जज ने खुद को विशेष जज बताया जबकि यूएपीए के तहत ‘स्पेशल जज’ होने की उनकी नियुक्ति नहीं थी।
जमानत आदेश से असहमत होते एनआईए में सुप्रीम कोर्ट में सुधा की जमानत खारिज करने दस्तक दी है। लगता नहीं कि एनआईए के पक्ष में मामले में गंभीर कानूनी मुद्दे उपलब्ध होंगे। हाईकोर्ट ने आदेश देने में जरूरी सावधानी बल्कि देरी की भी की है। आदेश में सुप्रीम कोर्ट के दो हालिया मामलों का हवाला भी दिया है जिनमें डिफॉल्ट जमानत देने के न्यायालीय प्रतिमान स्थिर हो चुके हैं। 2 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच की ओर से जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन ने फैसला देते विक्रमजीत सिंह नामक आरोपी को षस्त्र अधिनियम के मामले में भी जमानत दे दी।
फिर तीन सदस्यों की दूसरी बेंच ने एम. रवीन्द्रन बनाम डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेन्स ने महत्वपूर्ण फैसले में लिखा कि अदालत की परिभाषा में यूएपीए के तहत अपराधों का विचारण करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय ही होगा। वह एनआईए अधिनियम 2008 की धारा 11 के तहत अथवा उसी अधिनियम की धारा 21 के तहत गठित विशेष न्यायालय होगा। पुणे के जज ने खुद को स्पेशल जज कहते, समझते एनआईए को चार्जशीट पेष करने के लिए अधिनियम के तहत 180 दिन की बढ़ी हुई मोहलत कैसे दे दी? मामला पूरी तौर पर अधिनियमित क्षेत्राधिकार का है। इसमें कोई ढिलाई या एनआईए को रियायत नहीं दी जा सकती।
सुधा भारद्वाज 1961 में अमेरिका में पैदा हुईं। करीब दस वर्ष बाद माता पिता के साथ भारत आईं। उसके बाद उन्होंने अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी। सुधा की ओर से आवेदन में कहा गया कि अनधिकृत जज के. डी. वडाने ने 26 नवंबर 2018 को चार्जशीट पेश करने के लिए 180 दिन की मोहलत दी तथा दूसरा आदेश 21 दिसंबर 2019 को चार्जशीट पेश होने पर आरोपियों को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने सूचना के अधिकार के तहत बताया कि जज वडाने अतिरिक्त जज थे। यूएपीए के तहत विशेष जज नहीं थे। कई मुद्दे और हो सकते हैं लेकिन सुधा की जमानत की गुणवत्ता पर असर पडऩे की सम्भावना नहीं थी। सुधा को मिली जमानत दंड प्रक्रिया संहिता के भाग 33 के तहत मिली पक्की जमानत है। प्रकरण के चलते तक तकनीकी आधार पर उसे खारिज या वापिस नहीं किया जा सकता, जब तक ऐसे आरोप लगाए जाएं कि गवाहों को तोडऩे या भडक़ाने की कोशिशें की गई हैं या आरोपी द्वारा मामले की सुनवाई छोडक़र कहीं भाग जाने की पुख्ता जानकारी है।
सुुधा के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक तो दी है। सुप्रीम कोर्ट में कई फैसलों के बाद न्याय सिद्धांत निर्धारित किए हैं। उनको देखते ऐसा नहीं लगता इस संबंध में एनआईए द्वारा बहुत पुख्ता आधारों पर दस्तक दी गई होगी। एनआईए द्वारा अनधिकृत जज से चार्जषीट पेष करने के लिए 180 दिन का समय लेकर पहले ही लगभग तीन साल बीत चुके है। उस अवधि में सुधा को अवैध और अकारण जेल में रहना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी फैसलों में सबसे ज्यादा नागरिक आजादी के मूल सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 पर भरोसा करते कहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ कोई ठोस कानूनी आधार या प्रावधान हो। यह प्रकरण में तो प्रथम दृष्टि में सिरे से गायब दिखाई दिया है।
-रमेश अनुपम
महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव इन्हीं सब बातों की चर्चा करने के लिए पहले भोपाल गए और मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू से मिले। वहां से दिल्ली जाकर देश के गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से मिले। महाराजा ने सोचा था कि भोपाल और दिल्ली में बैठे हुए नए हुक्मरान बस्तर के आदिवासियों के दुख दर्द को समझेंगे और इसका कोई हल निकालेंगे।
लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा ही। महाराजा को कहीं से भी न्याय नहीं मिला। उल्टे दिल्ली से बस्तर वापसी के समय उन्हें धनपूंजी नामक गांव में गिरफ्तार कर लिया गया।
महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की गिरफ्तारी एक तरह से शासन-प्रशासन की बहुत बड़ी भूल थी। जिसका आसानी से कोई हल निकाला जा सकता था, उसे जानबूझ कर इतना उलझा दिया गया।
बस्तर के आदिवासियों की संवेदना महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के साथ जुड़ी हुई थी, वे उन्हें अपने रक्षक के रूप में देखते थे और शासन-प्रशासन को अपने शत्रु के रूप में।
महाराजा की इस तरह की बेतुकी गिरफ्तारी के चलते बस्तर के आदिवासियों का शासन-प्रशासन के प्रति आक्रोशित होना स्वाभाविक ही था।
महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की गिरफ्तारी के विरोध में बस्तर में भीतर ही भीतर चिंगारी सुलगने लगी थीं, जो लोहांडीगुड़ा में एक दिन ज्वालामुखी के रूप में आखिर फूट ही पड़ी।
आज भी बस्तर के स्वर्णिम इतिहास में लोहांडीगुड़ा गोली कांड एक कलंकित और काले अध्याय की तरह याद किया जाता है।
शासन द्वारा 11 फरवरी सन 1961 को महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव को गिरफ्तार कर उनके अनुज विजय चंद्र भंजदेव को बस्तर रियासत का महाराजा घोषित किया गया। इसके ठीक 40 दिनों बाद ही 24 और 25 मार्च सन 1961 को लोहांडीगुड़ा और आस-पास के गावों में आदिवासियों के भीतर का आक्रोश फूट पड़ा।
पहली बार 24 मार्च को प्रत्येक शुक्रवार के दिन लगने वाले हाट में आदिवासियों ने बाजार टैक्स अदा करने से मना कर दिया तथा साथ ही गैर आदिवासी व्यापारियों के बाजार में दुकान लगाने का विरोध किया।
उस दिन सभी आदिवासियों के हाथों में लाठी और कुल्हाड़ी थी। शासन द्वारा महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की गिरफ्तारी ने हमेशा शांत रहने वाले भोले-भाले आदिवासियों के हृदय में ज्वाला प्रज्वलित कर दी थी।
उस दिन उन्होंने हाट में मौके पर उपस्थित तहसीलदार पर हमला करने की कोशिश भी की पर तहसीलदार किसी तरह अपने प्राण बचाकर भागने में सफल हो गए।
देवड़ा और करंजी में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में भी आदिवासियों ने इसी तरह का विरोध किया।
इस तरह की घटनाओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने जगदलपुर से हथियारबंद जवानों को वहां भेजा। अनेक आदिवासी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
लोहांडीगुड़ा, तोकापाल, सिरसागुडा सभी जगह महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव को तत्काल रिहा किए जाने की मांग जोर पकड़ती चली गई।
साप्ताहिक हाट बाजारों में बाजार टैक्स वसूली तथा गैर आदिवासी व्यापारियों के बाजार में दुकान लगाने के खिलाफ नाराजगी बढ़ती चली गई। इसी के साथ महाराजा को रिहा करने की मांग भी जोर पकड़ती चली गई।
सोमवार को तोकापाल में लगने वाले हाट बाजार में पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए टियर गैस का सहारा लेना पड़ा। उस दिन आदिवासियों ने पुलिस बल पर पत्थर फेंके जिससे कुछ पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हो गए।
घटना स्थल पर उपस्थित पुलिस सुपरिटेंडेट आर.पी. मिश्रा पर भी आदिवासियों ने पत्थर फेंके, पर वे किसी तरह बच निकले। पुलिस ने इससे क्षुब्ध होकर कुछ आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।
आदिवासियों की भीड़ ने अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए पुलिस वैन को घेर लिया।
यह सब 31 मार्च के लोहांडीगुड़ा गोली कांड की पूर्वपीठिका ही थी, जिसे या तो शासन-प्रशासन समझ पाने में असमर्थ था या फिर जानबूझकर इसे गंभीरता से लेने की कोई जरूरत ही नहीं समझी गई।
31 मार्च सन 1961, दिन शुक्रवार, हमेशा की तरह लोहांडीगुड़ा का हाट बाजार का दिन। हमेशा की तरह आस-पास के आदिवासी सौदा सुलुफ करने लोहांडीगुड़ा पहुंचने लगे थे। पर आज नजारा आम दिनों में लगने वाले हाट बाजार से कुछ अलग सा था।
आज भीड़ कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही थी। आदिवासियों के चेहरे भी आज कुछ अलग दिखाई दे रहे थे। आज उनकी आंखों में जैसे चिंगारियां फूट रही थी।
देखते ही देखते 10 हजार आदिवासी लोहांडीगुड़ा बाजार में इक_े हो गए। सभी माडिय़ा आदिवासी महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के अनन्य भक्त। ज्यादातर आदिवासी अपने-अपने हाथों में धनुष, टंगिया लिए हुए।
आज का दिन जैसे उनके लिए कयामत का दिन था। अपने देवता तुल्य महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के लिए कुछ करने और शासन-प्रशासन से दो-दो हाथ करने का दिन।
लोहांडीगुड़ा की हवा में उस दिन कुछ अलग ही गंध थी और फिजा में कुछ अलग ही रंगत।
31 मार्च सन 1961 का दिन बस्तर के इतिहास में कोई मामूली दिन नहीं था।
(बाकी अगले हफ्ते)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
जो काम भारत को करना चाहिए था, वह अब यूरोपीय संघ करेगा। चीन ने 'रेशम महापथ' की अपनी पुरानी चीनी रणनीति को नया नाम देकर एशिया और अफ्रीका में फैला दिया है। भारत के लगभग सभी पड़ौसी राष्ट्रों को उसने अपने बंधन में बांध लिया है। लगभग सभी उसके कर्जदार बन गए हैं। उसने एशिया और अफ्रीका के देशों को एक विशाल सड़क से जोडऩे की योजना तो बनाई ही है, वह इन देशों में बंदरगाह, रेलवे, नहर, बिजलीघर, गैस और तेल की पाइपलान वगैरह कई चीजें बनाने का लालच उन्हें दे रहा है।
इन निर्माण-कार्यों से इन देशों को अरबों-खरबों रु. का टैक्स मिलने के सपने भी दिखा रहा है। उसने लगभग 65 देशों से भी ज्यादा को अपने चंगुल में फंसा लिया है। अब तो 139 देशों ने इस चीनी पहल से सहमति जताई है। इन देशों की कुल जीडीपी वैश्विक जीडीपी की 40 प्रतिशत है। अभी तक चीन ने एशिया और अफ्रीका के जिन देशों को मोटे-मोटे कर्ज दिए हैं, यदि उनके मूल दस्तावेज आप पढ़ें तो उनकी शर्तें जानकर आप भौंचक रह जाएंगे। यदि निश्चित समय में वे राष्ट्र चीनी कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो उन निर्माण-कार्यों पर चीन का अधिकार हो जाएगा।
चीन उनका संचालन करेगा और अपनी राशि ब्याज समेत वसूल करेगा या किंही दूसरे स्थलों को अपने नियंत्रण में ले लेगा। एक अर्थ में यह नव-उपनिवेशवाद है। इसका मुकाबला भारत को कम से कम दक्षिण और मध्य एशिया में तो करना ही था। उसे नव-उपनिवेशवाद नहीं, इस क्षेत्र में वृहत परिवारवाद का परिचय देना था लेकिन अब यह काम यूरोपीय संघ करेगा। उसने घोषणा की है कि वह चीन के रेशम महापथ की टक्कर में 'विश्व महापथÓ प्रारंभ करेगा। वह 340 अरब डॉलर लगाएगा और अफ्रो-एशियाई देशों को समग्र विकास के लिए अनुदान देगा।
चीन की तरह वह ब्याजखोरी नहीं करेगा। उसकी कोशिश होगी कि वह इन विकासमान राष्ट्रों को प्रदूषण-नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हवाई अड्डे, सड़क-नहर निर्माण तथा अन्य कई क्षेत्रों में न सिर्फ आर्थिक मदद देगा बल्कि हर तरह का सहयोग करेगा ताकि इन देशों के साथ उसका व्यापार भी बढ़े और इन देशों के लोगों को नए-नए रोजगार भी मिलें। चीन भी इन देशों में रोजगार बढ़ाता है लेकिन वह सिर्फ चीनी मजदूरों का ही बढ़ाता है। यूरोपीय संघ उत्तर-अफ्रीकी देशों को आपस में जोडऩेवाला एक भूमध्यसागरीय महापथ भी बनानेवाला है।
यूरोपीय संघ की यह उदारता सर्वथा सराहनीय है लेकिन हम यह न भूलें कि यूरोप की समृद्धि का रहस्य उसके पिछले 200 साल के उपनिवेशवाद में भी छिपा है। यूरोप हो, अमेरिका हो या रूस हो, इनमें से प्रत्येक राष्ट्र की मदद के पीछे उसका राष्ट्रहित भी निहित होता ही है, लेकिन वह चीन की तरह अपने चंगुल में फंसाने के लिए नहीं होती। मुझे प्रसन्नता तब होगी जबकि दक्षिण और मध्यएशिया के लगभग 16 देशों में यूरोप की तरह एक साझा बाजार, साझी संसद और साझा महासंघ बन जाएगा।
(नया इंडिया की अनुमति से)
-अशोक पांडे
हम चटोरों के देश का असली बादशाह था यह सींकिया बूढ़ा। सुनहरी मूठ वाली नफीस छड़ी और राजस्थानी साफे को उसने अपने कॉस्टयूम का जरूरी हिस्सा बना लिया था। वह इंटरव्यू लेने आने वालों को बार-बार बताता था कि वह पांचवीं फेल है। उसके काम ऐसे थे कि सरकार ने उसे पद्मभूषण से नवाजा। जब लोग उसके मरने की अफवाह उड़ाया करते वह अपनी कंपनी से 21 करोड़ की तनख्वाह ले रहा होता था।
वह अपने प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों में खुद एक्टिंग करता था और भारतीय संस्कारों को बेचता था। इन विज्ञापनों में उसके सामने पडऩे पर जींसधारी बहू-बेटियां सर पर दुपट्टा डाल लेतीं और उसके पैर छुआ करतीं। बहुत कम टीवी देखने वाले मेरे पिताजी की बांछें उसे टीवी पर देखते ही खिल जाया करतीं और वे खुश होकर बुदबुदाते- ‘बड़ा जबरदस्त बुढ्ढा है यार!’
27 मार्च 1923 को चानन देवी और महाशय चुन्नीलाल के जिस आर्यसमाजी घर में महाशय धर्मपाल गुलाटी पैदा हुए वह बेहद धार्मिक था। गुलाटी परिवार मनुष्यता की सेवा करने को अपना मूलधर्म मानता था। यह आदर्शवादी परिवार मानता था कि अगर आदमी अपना सर्वश्रेष्ट समाज को देता है तो सर्वश्रेष्ठ अपने आप उस तक वापस लौटता है।
पांचवीं जमात के बाद स्कूल छूट गया और महाशय धर्मपाल गुलाटी ने फेरी लगाकर आईने बेचने का काम शुरू किया। उसमें फायदा नहीं हुआ तो घर-घर जाकर एक स्थानीय फैक्ट्री में बनने वाला साबुन बेचना शुरू किया। उसमें मन न लगा तो बढ़ईगिरी शुरू कर दी। बहुत छोटी उम्र में ही उनके भीतर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाने का जज़्बा था। बढ़ईगिरी रास न आई तो चावल की तिजारत की। कपड़े और गुसलखानों की फिटिंग्स बेचने का धंधा भी किया। उनके खानदान को सियालकोट में देगी मिर्च वाले कहा जाता था और उनके पिता ने महाशियाँ दी हट्टी के नाम से छोटी-मोटी मसालों की दुकान खोल रखी थी। किशोर धर्मपाल ने अंतत: पिता के धंधे में साथ देने का फैसला किया। इस समय तक घाट-घाट का पानी पी चुकने के बाद उन्हें व्यापार और ग्राहक की जबरदस्त पहचान हो चुकी थी।
फिर 1947 आया। विभाजन हुआ और परिवार दिल्ली आ पहुंचा। धर्मपाल गुलाटी के पास कुल डेढ़ हज़ार रुपये थे। मन में तो मसालों का व्यापार करने की इच्छा थी लेकिन नई जगह में अजनबी को कौन पूछता। साढ़े छ: सौ रूपये में तांगा खरीदा और दो आना फी सवारी की दर से दिल्ली रेलवे स्टेशन से करोल बाग और बाड़ा हिंदूराव के बीच सवारियां ढोने लगे। थोड़ी रकम बची तो किसी नए बने परिचित की सिफारिश पर करोल बाग की अजमल खान रोड पर चौदह बाई नौ का एक खोखा मिल गया। मंडी से थोक में साबुत मसाले खरीदे गए और परिवार के सारे सदस्यों को उन्हें कूटने-बाँधने में लगाया गया। इस काम को करने में उन्हें खानदानी महारत हासिल थी। पर्याप्त माल बन गया तो दुकान पर सियालकोट के देगी मिर्च वालों की महाशियाँ दी हट्टी का बोर्ड टांग दिया गया।
महाशियाँ दी हट्टी से एमडीएच बनने की कहानी लंबी है लेकिन उसके भीतर वही तत्व हैं जो सफलता की हर कहानी में पाए जाते हैं- मेहनत, विश्वास, परोपकार और इंसानियत। पिछले साल इस कंपनी ने दो हजार करोड़ से ऊपर की आमदनी हासिल की।
महाशय धर्मपाल गुलाटी ने गरीबों के लिए अस्पताल बनाए, बीस से अधिक स्कूल खोले और अनगिनत बेसहारा लड़कियों की शादियाँ कराईं।
आज इस जबरदस्त बूढ़े की पहली बरसी है। साल भर से वह देवताओं की रसोई में स्वाद पैदा कर रहा है।
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
भारत में शिक्षा और चिकित्सा की जितनी दुर्दशा है, उतनी तो कुछ पड़ौसी देशों में भी नहीं है। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें यदि भारत सरकार जमकर पैसा लगाए और ध्यान दे तो भारत दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अगले 10 साल में ही पहुंच सकता है। भारत में शिक्षा और चिकित्सा की परंपराएं दुनिया की सबसे प्राचीन हैं और समृद्ध हैं। इन दोनों क्षेत्रों में भारत का दबदबा इतना मशहूर था कि चीन और जापान से लेकर अरब राष्ट्रों और यूरोप से भी छात्र भारत आते थे और सदियों तक आते रहे हैं लेकिन बाहरी आक्रमणकारियों ने अपनी अहंकारवृत्ति के चलते भारत की पारंपरिक शिक्षा और चिकित्सा प्रणालियों को हतोत्साहित किया।
उसके कारण शोधकार्य बंद हो गया और भारत पश्चिम का नकलची बन गया। अब भी जो देश संपन्न और शक्तिशाली हैं, यदि हम उनके इतिहास को देखें तो पाएंगे कि उनकी समृद्धि और शक्ति का रहस्य भारत-जैसे प्रगत राष्ट्रों के शोषण में तो छिपा ही है, उससे भी ज्यादा इसमें है कि उन्होंने सबसे ज्यादा जोर शिक्षा और चिकित्सा पर लगाया है। द्वितीय महायुद्ध के पहले तक अमेरिका अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और शोध तथा अपने मरीजों को चिकित्सा के लिए ब्रिटेन और यूरोप भेजा करता था लेकिन ज्यों ही उसने इन दोनों क्षेत्रों में पैसा लगाना और ध्यान देना शुरु किया, वह विश्व की सर्वोच्च महाशक्ति बन गया।
आज भी जो राष्ट्र इन दोनों मदों में ज्यादा खर्च करते हैं, उनकी जनता का जीवन-स्तर हमसे कहीं बेहतर है। भारत में हम अपने समग्र उत्पाद (जीडीपी) का शिक्षा पर 3 प्रतिशत भी बड़ी मुश्किल से खर्च करते हैं जबकि मोटी आय वाले कई छोटे राष्ट्र हमसे दुगुना खर्च करते हैं। कुछ राष्ट्रों, जैसे केनाडा में विद्यालयीन शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। हमारे यहां सरकारी स्कूलों की हालत तो अनाथालयों जैसी है और जिन्हें अच्छा माना जाता है, ऐसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल तो बेहिसाब ठगी के अड्डे बने हुए हैं।
हमारी स्कूली शिक्षा आज भी हमारे बच्चों को बाबूगीरी के अलावा क्या सिखाती है? उन्हें मौलिक चिंतन, इतिहास बोध, कार्यक्षमता और जीवनकला में निपुण बनाने की बजाय वह डिग्रीधारी बनाने में अधिक रूचि लेती है। यही हाल हमारी चिकित्सा-व्यवस्था का भी है। स्वास्थ्य-रक्षा पर हमारी सरकारें एक डेढ़ प्रतिशत खर्च करके संतुष्ट हो जाती हैं। करोड़ों लोगों को स्वस्थ जीवन-पद्धति सिखाने का कोई अभियान उनके पास नहीं होता।
बच्चों की शिक्षा में आसन-प्राणायाम और स्वास्थ्य संबंध जानकारियों की अनिवार्यता कहीं नहीं है। एलोपेथी का लाभ उठाने में कोई बुराई नहीं है लेकिन हमारे आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपेथी और हकीमी में शोध और उपचार को प्रोत्साहित किया जाए तो कुछ ही वर्षों में भारतीय लोगों की कार्यक्षमता और दीर्घायु में विलक्षण वृद्धि हो सकती है।
(नया इंडिया की अनुमति से)
-ओशो
जीवन में पहली बार मैं हैरान रह गया। क्योंकि मैं तो एक राजनीतिज्ञ से मिलने गया था। और जिसे मैं मिला वह राजनीतिज्ञ नहीं वरन कवि था। जवाहर लाल राजनीतिज्ञ नहीं थे। अफसोस है कि वह अपने सपनों को साकार नहीं कर सके। किंतु चाहे कोई खेद प्रकट करे, चाहे कोई वाह-वाह कहे, कवि सदा असफल ही रहता है। यहां तक कि अपनी कविता में भी वह असफल होता है। असफल होना ही उसकी नियति है। क्यों कि वह तारों को पाने की इच्छा करता है। वह क्षुद्र चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकता। वह समूचे आकाश को अपने हाथों में लेना चाहता है।
ज्एक क्षण के लिए हमने एक दूसरे की आंखों में देखा। आँख से आँख मिली और हम दोनों हंस पड़े। और उनकी हंसी किसी बूढ़े आदमी की हंसी नहीं थी। वह एक बच्चे की हंसी थी। वे अत्यंत सुंदर थे, और मैं जो कह रहा हूं वही इसका तात्पर्य है। मैंने हजारों सुंदर लोगों को देखा है किंतु बिना किसी झिझक के मैं यह कह सकता हूं कि वह उनमें से सबसे अधिक सुंदर थे। केवल शरीर ही सुंदर नहीं था उनका।
अभी भी मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक प्रधानमंत्री उस तरह से बातचीत कर सकते है। वे सिर्फ ध्यान से सुन रहे थे और बीच-बीच में प्रश्न पूछकर उस चर्चा को और आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चर्चा को सदा के लिए जारी रखना चाहते थे। कई बार प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी ने दरवाजा खोल कर अंदर झाँका। परंतु जवाहरलाल समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने जानबूझकर दरवाजे की ओर पीठ की हुई थी। सेक्रेटरी को केवल उनकी पीठ ही दिखाई पड़ती थी। परंतु उस समय जवाहरलाल को किसी की भी परवाह नहीं थी। उस समय तो वे केवल विपश्यना ध्यान के बारे में जानना चाहते थे।
जवाहरलाल तो इतने हंसे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। सच्चे कवि का यही गुण है। साधारण कवि ऐसा नहीं होता। साधारण कवियों को तो आसानी से खरीदा जा सकता है। शायद पश्चिम में इनकी कीमत अधिक हो अन्यथा एक डॉलर में एक दर्जन मिल जाते है। जवाहरलाल इस प्रकार के कवि नहीं थे—एक डॉलर में एक दर्जन, वे तो सच में उन दुर्लभ आत्माओं में से एक थे जिनको बुद्ध ने बोधिसत्व कहा है। मैं उन्हें बोधिसत्व कहूंगा।
मुझे आश्चर्य था और आज भी है कि वे प्रधानमंत्री कैसे बन गए। भारत का यह प्रथम प्रधानमंत्री बाद के प्रधानमंत्रियों से बिल्कुल ही अलग था। वे लोगों की भीड़ द्वारा निर्वाचित नहीं किए गए थे, वे निर्वाचित उम्मीदवार नहीं थे—उन्हें महात्मा गांधी ने चुना था। वे महात्मा गांधी की पसंद थे।
और इस प्रकार एक कवि प्रधानमंत्री बन गया। नहीं तो एक कवि का प्रधानमंत्री बनना असंभव है। परंतु एक प्रधानमंत्री का कवि बनना भी संभव है जब वह पागल हो जाए। किंतु यह वही बात नहीं है। तो मैंने सोचा था कि जवाहरलाल तो केवल राजनीति के बारे में ही बात करेंगे, किंतु वे तो चर्चा कर रहे थे काव्य की और काव्यात्मक अनुभूति की।
-द्वारिका प्रसाद अग्रवाल
एक रोचक घटना है, ‘गाइड’ के लिए शैलेन्द्र लिखित गीत ‘मोसे छल किए जाए, सैंया बेईमान...’ का संगीत तैयार किया जा रहा था। प्रैक्टिस के दौरान सचिन दा के नियमित तबलावादक मारुतीराव कीर उस समय उपस्थित नहीं थे इसलिए संतूरवादक पंडित शिवकुमार शर्मा ने तबला सम्हाल लिया। दादा ने शिवकुमार का तबलावादन सुनकर आदेश दिया, ‘इस गाने की रिकॉर्डिंग में तबला तुम बजाओगे।’
शिवकुमार शर्मा ने कहा, ‘दादा, मैं अब तबला नहीं बजाता, केवल संतूर बजाता हूँ।’
‘वो ठीक है पर इस गाने में तबला तुम ही बजाएगा।’ दादा ने अंतिम फैसला सुनाया।
‘मोसे छल किए जाए, सैंया बेईमान...’ को आपने कई बार सुना होगा। लताजी की शिकायत भरी मीठी आवाज का असर ऐसा है कि इस गीत के संगीत पर ध्यान ही नहीं जाता। एक बार आप इस गीत को फिर से सुनिए और तबले की थाप पर अपना ध्यान केन्द्रित करिएगा, ताल के कितने रंग है, इस गीत में! तबले की थाप को सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आकाश में कोई पतंग लहरा रही हो, बल खा रही हो और गर्वोन्मत्त होकर आसमान को भेद रही हो। यह संतूरवादक पंडित शिवकुमार शर्मा का तबलावादन था।
सात ‘फिल्म फेयर अवार्ड’ हासिल करने वाली इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार न मिलना आश्चर्यजनक है जबकि बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ पाश्र्व संगीत की सूची में ‘गाइड’ का ग्यारहवें स्थान पर प्रतिष्ठित है।
‘गाइड’ जैसी फिल्म का निर्माण हिंदी सिनेमा के लिए अभूतपूर्व प्रयास था। इस फिल्म की खासियत यह है कि यह हर दृष्टि से उत्कृष्ट कृति है और दर्शकों में अत्यंत लोकप्रिय भी हुई।
सिनेमा तो कल्पना को वास्तविकता में परावर्तित करने का कलात्मक विधा ह। ‘गाइड’ का हर फ्रेम दर्शक को इस तरह बांधता है जैसे दर्शक स्वयं कहानी का हिस्सा हो। इसे ही तो नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि कहते हैं, ‘दर्शक का कथा से तादात्मीकरण।’
(शीघ्र प्रकाश्य फिल्म वृत्तांत ‘सिनेमची’ का एक अंश है यह)
-अशोक पांडे
जिस तेजी से संसार की सत्ता पर मूर्खों और पागलों का अधिकार होता जा रहा है, यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम एक दूसरे को ऐसी कथाएँ सुनाएं जो बताती हों हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हम कहाँ से आए हैं और कौन-कौन सी चीजें कर सकना हमारे लिए अब भी संभव हैं। यह भी बताया जाए कौन सी चीजें असंभव हो चुकी हैं और यह भी कि फैंटेसी कोई नकली, अमूर्त चीज नहीं होती।
यह कहानी 1913 में शुरू होती है। बीस साल का एक उत्साही युवक आल्प्स के पहाड़ी इलाके में यात्रा करने निकलता है। एक दिन वह खुद को बंजर हो चुकी एक उदास घाटी के एक परित्यक्त गाँव में पाता है। चटियल नंगी जमीन पर दूर-दूर तक कहीं एक पेड़ तक नहीं दिखाई देता। उसे कहीं पीने का पानी भी नहीं मिलता। पानी की तलाश में काफी देर तक भटकने के बाद इस थके-हारे युवक को एक चरवाहा मिलता है। पचास-पचपन साल का यह चरवाहा उसे पानी पिलाता है और रात बिताने के लिए अपनी झोपड़ी में ले जाता है।
अगली सुबह जब चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर घाटी में जाता है तो युवक भी उसके साथ हो लेता है। युवक देखता है कि चरवाहा अपने साथ लाई लोहे की एक छड़ की मदद से जमीन में सूराख बनाता जाता है और उनके भीतर बांज के बीज रोपता जाता है। उस दिन वह सौ बीज रोपता है।
बातचीत में पता लगता है चरवाहे की बीवी और इकलौते बेटे की मौत हो चुकी है और वह तीन सालों से उस घाटी में अकेला रह रहा है। उस समय तक वह एक लाख बीज रोप चुका था जिनमें से बीस हजार में कोंपलें फूट चुकी थीं। उसे उम्मीद थी उनमें से आधे बच जाएंगे।
अगले दिन युवक वापस चला जाता है। कुछ दिनों बाद पहला विश्वयुद्ध शुरू होता है और युवक को अगले पांच साल उसमें सिपाही की तरह हिस्सा लेना पड़ता है। पांच साल की अमानवीय हिंसा और विभीषिका झेलने के बाद जीवन से त्रस्त हो चुके युवक को उसी चरवाहे की याद आती है और वह उसी बंजर घाटी की यात्रा पर निकल पड़ता है।
उसे यकीन होता है कि चरवाहा तब तक मर चुका होगा क्योंकि बीस साल की आयु में आप पचास साल के आदमी को ऐसा बूढ़ा समझते हैं जिसके पास मरने के अलावा कोई और काम नहीं बचा होता। लेकिन चरवाहा न सिर्फ जि़ंदा है उसका स्वास्थ्य पहले से भी बेहतर हो गया है। उसने भेड़ें पालना छोड़ मधुमक्खियाँ पालना शुरू कर दिया है क्योंकि भेड़ें उसके लगाए बीजों से उगने वाले पौधों-कोंपलों को चर जाती थीं। युवक देखता है कि घाटी में जहाँ तक निगाह जाती है चरवाहे के लगाए पौधे फैल गए हैं और उसके उसके कन्धों जितने ऊंचे हो गए हैं।
युवक को अचरज होता है गाँव में पानी की वह धारा भी पुनर्जीवित हो चुकी है जिसके बहने की स्मृति तक किसी को नहीं थी।
युवक को समझ में आता है कि चरवाहे ने निचाट अकेलेपन में उस काम को अंजाम दिया है और एक ऐसी बंजर जगह को स्वर्ग में बदल दिया है जिसके उद्धार की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। वह उस सुबह को याद करता है जब उसने चरवाहे को जमीन में बीज रोपता हुआ देखा था। युवक को अहसास होता है कि पूरा नया जंगल एक अकेले आदमी के दो हाथों और उसकी आत्मा के कारण अस्तित्व में आया है। कहानी सुना रहा युवक आपको बताता है कि दुनिया में खुद को ईश्वर समझकर उसके भीतर विनाश करता आ रहा आदमी चाहे तो ईश्वर की ही तरह निर्माण भी कर सकता है।
बाद के सालों में जब उस इलाके में हजारों लोग आकर बस चुके होते हैं चरवाहे के बारे में कोई नहीं जानता। उसकी कहानी के बारे में किसी को भी मालूम नहीं होता।
एल्जार बूफिये की इस कहानी को मशहूर फ्रांसीसी लेखक ज्यां जिओनो ने अपनी छोटी सी किताब ‘द मैन हू प्लांटेड ट्रीज’ में सुनाया है। बीसवीं सदी के यूरोपीय साहित्य के स्तंभों में गिने जाने वाले ज्यां जिओनो की इस किताब को दुनिया की अनेक भाषाओं में अनूदित किया गया और इसकी करोड़ों प्रतियों को मुफ्त बांटा गया।
ज्यां जिओनो मानते थे कि लोगों ने अपने घरों की दीवारों के भीतर इतनी यातना झेल ली है कि वे आजाद रहना भूल गए हैं। आदमी को अपार्टमेंटों, सबवे ट्रेनों और ऊंची इमारतों में रहने के लिए नहीं बनाया गया था क्योंकि घास और पानी उसके पैरों की स्मृति के बड़े हिस्से पर आज भी काबिज हैं।
‘द मैन हू प्लांटेड ट्रीज’ का कथावाचक युवक खुद ज्यां जिओनो थे और किताब के छपने के कई बरसों तक लोग समझते थे कि एल्जार बूफिये की कहानी सच्ची थी।
जिओनो मानते थे कि जीने के अधिकार के बदले में आदमी का फर्ज बनता है कि उम्मीद को अपनी वृत्ति बनाए, उम्मीद को अपना पेशा बनाए।
‘द मैन हू प्लांटेड ट्रीज’ एक ऐसा रूपक है जो बताता है कि अगर देखने को मिली आँखों और सुनने को मिले कानों का सही इस्तेमाल करना आ जाय तो यह धरती हमारे भीतर के कलाकार, कवि, इंसान, किस्सागो और किसान-सभी को जगा सकती है।
एल्ज़ार बूफिये की कहानी निर्माण और उम्मीद की कहानी है। यह हम सब की कहानी भी हो सकती है। अगर कहीं कोई भगवान, कोई सृष्टा, कोई सर्वशक्तिमान था तो उसने इस धरती को हम सब के लिए साझा घर के तौर पर बनाया था जिसके हर दु:ख को बांटते रहने के लिए हमारे कुछ फर्ज तय थे।
उम्मीद हमारा सबसे बड़ा फर्ज था।
-सुसंस्कृति परिहार
भीमा कोरेगांव कांड में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बीच एकमात्र महिला सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट सुधा भारद्वाज जी को गिरफतार किया गया था पिछले तीन साल बाद उन्हें मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत दी है।
कौन हैं सुधाजी और उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें गिरफ़्तार होना पड़ा। सुधाजी का जन्म अमरीका के मैसाच्युसेट्स में हुआ था, उनके माता-पिता के भारत वापस लौटने के बाद उन्होंने भी अपना अमरीकी पासपोर्ट छोड़ दिया वे भारत आ गई और आगे चलकर वो एक प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बनीं और ट्रेड यूनियन में भी शामिल रहीं। वे खनिजों से समृद्ध छत्तीसगढ़ में हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती रहीं हैं छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य हैं, जहां देश के कुछ सबसे ग़रीब और शोषित लोग रहते हैं। सुधा देश की एक यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ाती रही हैं। उन्होंने आदिवासी अधिकार और भूमि अधिग्रहण पर एक सेमिनार में हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ में तीस सालों तक ग़रीबों के लिए काम करने वाली सुधा, न्याय के लिए लड़ रहे कई लोगों की उम्मीद बन गईं। उन्होंने 2015 में एक पत्रकार से कहा था, "मैं जानती हूं कि कई लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे, इसके बावजूद मैं अपना संघर्ष जारी रखूंगी"वे निरंतर उत्पीड़न दूर करने गरीबों, शोषितों के साथ संघर्ष करती रहीं। नक्सलियों के बीच काम करने के कारण उन्हें भी माओवादी समझा गया।
मगर उन पर कहर बरपाया गया पुणे के भीमा कोरेगांव की घटना से। इसलिए उसकी पृष्ठभूमि जाने बिना इस घटना को नहीं समझा जा सकता विदित हो पेशवाओं के नेतृत्व वाले मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए युद्ध के लिए जाना जाता है भीमा कोरेगांव। एक जनवरी 2018 को इस युद्ध की 200वीं सालगिरह थी।बात यह हुई कि मराठा सेना यह युद्ध हार गई थी और कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को महार रेजीमेंट के सैनिकों की बहादुरी की वजह से जीत हासिल हुई थी। बाद में भीमराव आंबेडकर यहां हर साल आते रहे। यह जगह पेशवाओं पर महारों यानी दलितों की जीत के एक स्मारक के तौर पर स्थापित हो गई, जहां हर साल उत्सव मनाया जाने लगा।
एक जनवरी 2018 का दिन था।इस गांव में 'शौर्य दिन प्रेरणा अभियान' के बैनर तले कई संगठनों ने मिलकर एक रैली आयोजित की, जिसका नाम यलगार परिषद रखा गया। शनिवार वाड़ा के मैदान पर हुई इस रैली में 'लोकतंत्र, संविधान और देश बचाने' की बात कही गई थी।दिवंगत छात्र रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला ने रैली का उद्घाटन किया, इसमें कई नामी हस्तियां मसलन- प्रकाश आंबेडकर, हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल, गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी, जेएनयू छात्र उमर ख़ालिद, आदिवासी एक्टिविस्ट सोनी सोरी आदि मौजूद रहे।इनके भाषणों के साथ कबीर कला मंच ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए. अगले दिन जब भीमा कोरेगांव में उत्सव मनाया जा रहा था, आस-पास के इलाक़ों- मसलन संसावाड़ी में हिंसा भड़क उठी. कुछ देर तक पत्थरबाज़ी कुछ चली, कई वाहनों को नुकसान हुआ और एक नौजवान की जान चली गई।
इस मामले में दक्षिणपंथी संस्था समस्त हिंद अघाड़ी के नेता मिलिंग एकबोटे और शिव प्रतिष्ठान के संस्थापक संभाजी भिड़े के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई। पुणे की ग्रामीण पुलिस ने ऐलगार परिषद से जुड़ी दो और एफ़आईआर पुणे शहर के विश्रामबाग पुलिस थाने में दर्ज की गईं। पहली एफ़आईआर में जिग्नेश मेवानी और उमर ख़ालिद पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। दूसरी एफ़आईआर तुषार दमगुडे की शिकायत पर यलगार परिषद से जुड़े लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज की गई. इस एफ़आईआर के संबंध में जून में सुधीर धवले समेत पांच एक्टिविस्ट गिरफ़्तार किए गए. इसे बाद 28 अगस्त को पुणे पुलिस ने गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरुण फरेरा और वरनॉन गोन्ज़ाल्विस को गिरफ़्तार कर लिया।
पुलिस ने कहा कि दलितों को भ्रमित करना और असंवैधानिक और हिंसक विचारों को फैलाना प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) की नीति है और इसी के तहत सुधीर धवले आदि कई महीनों से पूरे महाराष्ट्र में भड़काऊ भाषण दे रहे थे और अपने नुक्कड़ नाटकों और गीतों आदि में इतिहास को ग़लत रूप में पेश कर रहे थे। पुलिस ने कहा है कि इसी वजह से भीमा कोरेगांव में पत्थरबाज़ी और हिंसा शुरू हुई। यलगार परिषद में बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज बीजी कोलसे पाटिल भी शामिल थे. उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यलगार परिषद को 300 से ज़्यादा संगठनों का समर्थन हासिल था।
याद करें कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी फादर स्टेन स्वामी की मौत हो गई है। वो लंबे समय से बीमार थे। स्टेन स्वामी की मौत के बाद अन्य आरोपियों को रिहा करने की मांग तेज हो गई। इस केस में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज व अन्य ने जमानत के लिए याचिका लगाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एल्गार परिषद में एक कथितआरोपी सुधा भारद्वाज डिफॉल्ट जमानत दे दी। अधिवक्ता-कार्यकर्ता भारद्वाज को अदालत ने तकनीकी खामी के आधार पर जमानत दी है लेकिन समान आधार पर दायर की गई आठ अन्य लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
यह भी ज्ञात हुआ है कि विल्सन के वकील के निवेदन पर लैपटॉप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मिली है इसके बाद फर्म आर्सेनल ने इसका विश्लेषण किया। बुधवार को विल्सन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में इस रिपोर्ट को शामिल किया और निवेदन किया कि उनके क्लाइंट के खिलाफ मामलों को निरस्त किया जाए। सुदीप पासबोला ने वॉशिंगटन पोस्ट से बातचीत में कहा कि आर्सेनल की रिपोर्ट से साबित होता है कि उनके क्लाइंट निर्दोष हैं।
कुल मिलाकर ये मामला गरीब शोषितों को जीवन जीने का अधिकार सिखाने वालों और उनके हक के लिए संघर्षरत लोगों के खिलाफ है। वे नहीं चाहते कि दलित और गरीब तबका अपने संवैधानिक अधिकारों को जाने। इसलिए उन पर आंदोलन भड़काने की तथाकथित जो कहानियां गढ़ी गई। कम्प्यूटर में जो अनर्गल मेटर प्रविष्ट कराया गया उसकी भी पोल खुल ही गईं है वह दिन दूर नहीं जब हमारे तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सिर्फ़ जमानत ही नहीं मिलेगी बल्कि वे बाइज्जत बेदाग बाहर आयेंगे। जिन्हें तीन साल से अधिक समय से निबद्ध कर रखा गया है। वे संविधान, लोकतंत्र और देश बचाने की बात करते रहे हैं।यह आज बड़ा गुनाह है। धीरे धीरे अंधेरा छट रहा है। नई सुबह आने को है। सुधाजी और तमाम साथियों को क्रांतिकारी सलाम।
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
सरकार ने कृषि-कानून हड़बड़ी में वापस ले लिया और राज्यसभा के 12 सदस्यों को वर्तमान सत्र के लिए मुअत्तिल भी कर दिया। इन दोनों मुद्दों को लेकर विपक्षी दल यदि संसद के वर्तमान सत्र का पूर्ण बहिष्कार कर दें तो आश्चर्य नहीं होगा, हालांकि कुछ विपक्षी सांसदों की राय है कि बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। मैं भी सोचता हूं कि संसद के दोनों सदनों का यदि विपक्ष बहिष्कार करेगा तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा बल्कि सत्तारुढ़ दलों को ज्यादा आसानी होगी। वे अपने पेश किए गए विधेयकों को बिना बहस के कानून बनवा लेंगे। इस सरकार का जैसा रवैया है याने इसने नौकरशाहों को पूरी छूट दे रखी है कि वे जैसे चाहें, वैसे विधायक बनाकर पेश कर दें। नतीजा क्या होगा? कुछ कानून तो शायद अच्छे बन जाएंगे लेकिन कुछ कानून कृषि-कानूनों की तरह बड़े सिरदर्द भी बन सकते हैं। वर्तमान स्थिति में यदि ऐसा हुआ तो क्या इसका दोष विपक्ष के माथे नहीं आएगा? विपक्षी सदस्यों ने पिछले सत्र में जो हंगामा राज्यसभा में मचाया था, वह काफी शर्मिंदगी पैदा करनेवाला था। कुछ विरोधी सदस्यों ने सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट भी की।
उपराष्ट्रपति वैंकय्या नायडू इतने परेशान हुए कि उनकी आंखों में आंसू भर आए। पिछले 60 साल से मैं भी संसद को देख रहा हूं। ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा और इस बार तो उस दृश्य को टीवी चैनलों पर सारा देश देख रहा था। सत्तारुढ़ दल ने कोशिश भी की कि अनुशासन की कार्यवाही करने के पहले विरोधी दलों से परामर्श किया जाए लेकिन उसका भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया। ऐसे में 12 हंगामी सदस्यों को मुअत्तिल कर दिया गया। राज्यसभा के नियम 256 के मुताबिक ऐसी कार्रवाई सत्र के चालू रहते ही की जाती है, जो अब से पहले 13 बार की गई है लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस सत्र में किए गए दोष की सजा अगले सत्र में दी जाए। पिछले सत्र में हुए इस हंगामे के कारण इस सत्र को बेमजा कर देना ठीक नहीं है।
हंगामेबाज सांसदों को चाहिए कि राज्यसभा-अध्यक्ष और उप-राष्ट्रपति वैंकय्या से वे लोग उन्हें दुखी करने के लिए क्षमा मांगे और भविष्य में मर्यादा-पालन का वायदा करें ताकि संसद के दोनों सदन इस बार सुचारु रूप से चल सकें। यदि इन दोनों सदनों का विपक्षी दल बहिष्कार करेंगे तो वे देश में चल रही लोकतांत्रिक व्यवस्था को पहले से भी अधिक क्षीण करने के दोषी होंगे। मोदी सरकार की मोटर गाड़ी यों भी बहुत तेज भागती रहती है। यदि विरोधी दल घर बैठ जाएंगे तो यह गाड़ी बिना ब्रेक की हो जाएगी। इसके वैसा हो जाने में विरोधी दल अपना फायदा देख रहे हो सकते हैं लेकिन यह देश के लिए बहुत घातक होगा। विरोधी दलों को चाहिए कि वे इस विकट स्थिति में अधिक मुखर हों और भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य की रक्षा करें।
(नया इंडिया की अनुमति से)
-प्रकाश दुबे
प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस पर व्यवस्था में रिश्ते-नातों की मजबूती पर चोट की। मानने के मापदंड सबके अलग अलग हैं। राहुल और प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, तेजप्रताप, सुप्रिया सुले, अजीत पवार से लेकर पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर तक के राग-अनुराग का पता लगता है। ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री की आलोचना का असर नहीं हैं। भाई का बेटा-भतीजा लोकसभा सदस्य है। भाभी कोलकाता नगर निगम की वार्ड मेंबरी की उम्मीदवार हैं। वह भी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड से। विधानसभा सदस्य ममता का वोट पक्का है। इसी इलाके की सांसद माला राय नगरनिगम चुनाव लडऩे वाली एकमात्र सांसद हैं। ममता से अनबन के बाद माला राय ने पार्टी छोड़ दी थी। साल 2015 में ममता-माला सुलह के साथ माया की वापसी हुई। निगम चुनाव लड़वाया। जीतने पर नगर निगम में सभापति बनने वाली पहली महिला बनीं । वर्ष 2019 में लोकसभा भेजा। कोलकाता नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की 45 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं हैं। नाता इतना गहरा है।
परम सत्य
कभी स्काटलैंड यार्ड के मुकाबले शोहरत पाने वाली मुंबई पुलिस की कहानी नए मोड़ पर है। फिल्मों में पुलिस के दोनों रूप दिखाए जाते हैं। पुलिस आयुक्त के कारनामे भी परदे पर चमके। मुंबई का पुलिस आयुक्त बनने के बाद परमवीर सिंह ने गृहमंत्री पर सौ करोड़ रुपए की वसूली का आरोप मढ़ा। मंत्री और बेटा कैद में। आयुक्त भगोड़ा। ऐसी कहानी तो सलीम-जावेद भी नहीं सोच सके। पुलिस की छवि सुधारने के लिए पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने दिलीप वलसे पाटील को गृहमंत्री बनाया। पुलिस और अदालत के तकादों के बाद परमवीर अवतरित हुए। अब कहते हैं-मेरे पास प्रमाण नहीं हैं। परमवीर की साख और पुलिस की बदहाली का सबूत जगह जगह मिलता है। मुंबई में भारत का सबसे अधिक यात्रियों वाला हवाई अड्डा है। महानगर में परमवीर के कदम रखने के एक दिन पहले विमानतल के पुलिस बूथ पर नकदी की मांग की जाने लगी। पुलिस संचालित टेक्सी केन्द्र का उपकरण खराब होने से मशीन ठप हुई। वह भी 26 नवम्बर से ठीक दो दिन पहले। परम सत्य।
लेन-देन बंद
लाव लश्कर के साथ दिल्ली की सर्दी और प्रदूषण का सामना कोई वीर ही कर सकता है। लेकिन इस वीर को पुरस्कार तो दूर, प्रधानमंत्री ने मिलने का समय तक नहीं दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री को हजूराबाद उपचुनाव जीतने की बधाई देने कदापि नहीं गए थे। उनके विरोधी को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने चुनाव जीता है। कृषि विधेयकों की वापसी के निर्णय पर भले ही राव बधाई देते। प्रधानमंत्री को भेंट करने के लिए मुख्यमंत्री ने गुलों की खुश बू से लेकर कई उपहार तैयार रखे थे। चांवल की खरीद पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री ने समय नहीं निकाला। मुख्यमंत्री मुंह लटकाए वापस हैदराबाद पहुंचे। यह दुख भी राव झेल जाते। इन दिनों तेलंगाना राष्ट्र समिति पर भाजपा की नजरे- इनायत कम हो रही है। मुख्यमंत्री विमान तल से उतर तक नहीं पाए थे। दिल्ली में चहेते पत्रकारों तक खबर पहुंच गई। उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री ने चंद्रशेखर राव को न आने के लिए कहा था और न आने का समय तय हुआ था। किस्सा खत्म।
परिवार का पहिया
केन्द्रीय वित्त मंत्री एक ही महीने में दो-दो बार किसी शहर का दौरा करें तब स्थिति को गंभीर मानना चाहिए। यदि वह शहर देश की आर्थिक राजधानी हो तब गौर करने की बात ही है। निवेशकों को विकास की गुलाबी तस्वीर दिखाना, प्रधानमंत्री के कहे मुताबिक चीजों को करीने से जाने जैसे कई काम वित्त मंत्री के सिपुर्द हैं। निर्मला सीतारामन के बजाय उसी शहर में रहने वाले पीयूष गोयल बखूबी यही काम करते हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद वित्त मंत्री उद्योगपतियों को समझा-बुझा रही थीं। पति परमेश्वर पंजाब के किसानों के बीच विचर रहे थे। लगभग एक पखवाड़े के दौरे के बाद मंत्रीपति ने पत्नी के किए कराए पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा-कानून वापसी का प्रधानमंत्री की पार्टी को पंजाब में फायदा मिलने की उम्मीद नहीं है। अर्धांगिनी से अधिक वाणी-संयमी पति प्रभाकर ने खास अदा में फरमाया-पंजाब के आम जन प्रधानमंत्री का जिक्र सम्मान साथ नहीं करते हैं। पति परकाला प्रभाकर आंध्रप्रदेश सरकार के संवाद सलाहकार रह चुके हैं।
(लेखक दैनिक भास्कर नागपुर के समूह संपादक हैं)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
संसद के दोनों सदनों में कृषि-कानून उतनी ही जल्दी वापिस ले लिये गए, जितनी जल्दी वे लाये गए थे। लाते वक्त भी उन पर आवश्यक विचार-विमर्श नहीं हुआ और जाते वक्त भी नहीं। ऐसा क्यों ? ऐसा होना अपने आप में शक पैदा करता है। यह शक पैदा होता है कि इस कानून में कुछ न कुछ उस्तादी है, जिसे सरकार छिपाना चाहती है जबकि सरकार का दावा है कि ये कानून लाए ही इसलिए गए थे कि किसानों को संपन्न और सुखी बनाया जाए। यदि इन कानूनों के जाते और आते वक्त जमकर बहस होती तो किसानों को ही नहीं, देश के आम लोगों को भी पता चलता कि भाजपा सरकार खेती के क्षेत्र में अपूर्व क्रांति लाना चाहती है। मान लिया कि अपने कानूनों से सरकार इतनी ज्यादा खुश थी कि उसने सोचा कि उन्हें तत्काल लागू किया जाए लेकिन अब यदि संसद में इसकी वापसी के वक्त लंबी बहस होती तो सरकार इसके फायदे विस्तार से गिना सकती थी और देश की जनता को वह यह संदेश भी देती कि वह अहंकारी बिल्कुल नहीं है। वह अपने अन्नदाताओं का तहे-दिल से सम्मान करती है।
इसीलिए उसने इन्हें वापस कर लिया है। इस संसदीय बहस में उसे कई नए सुझाव भी मिलते लेकिन लगता है कि इन कानूनों की वापसी ने सरकार को बहुत डरा दिया है। उसका नैतिक बल पैंदे में बैठ गया है। उसे लगा कि यदि बहस हुई तो उसके विरोधी दल उसकी चमड़ी उधेड़ डालेंगे। उसका यह डर सही निकला। विरोधियों ने बहस की मांग के लिए जैसा नाटकीय हंगामा किया, उससे क्या प्रकट होता है? क्या यह नहीं कि विरोधी दल किसानों को फायदा पहुंचाने की बजाय खुद को किसानों का ज्यादा बड़ा हितैषी सिद्ध करना चाहते हैं।
दूसरे शब्दों में हमारे पक्षियों और विपक्षियों, दोनों की भूमिका लोकतंत्र की दृष्टि से संतोषजनक नहीं रही। ये तो हुई राजनीतिक दलों की बात लेकिन हमारे किसान आंदोलन का क्या हाल है? वह अपूर्व और एतिहासिक रहा, इसमें जरा भी शक नहीं है लेकिन यह ध्यान रहे कि यह आंदोलन पंजाब, हरयाणा और पश्चिमी उत्तरप्रदेश के मालदार किसानों का आंदोलन था। सरकार को उन्हें तो संतुष्ट करना ही चाहिए लेकिन उनसे भी ज्यादा उसकी जिम्मेदारी उन 86 प्रतिशत किसानों के प्रति है, जो देश के 700 जिलों में अपनी रोजी-रोटी भी ठीक से नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उपज के न्यूनतम सरकारी मूल्य के सवाल पर खुलकर विचार होना चाहिए। वह म_ीभर मालदार किसानों की बपौती न बने और वह सभी किसानों के लिए लाभप्रद रहे, यह जरुरी है। आज की स्थिति में किसान आंदोलन की बजाय किसान मंथन की ज्यादा जरुरत है।
(नया इंडिया की अनुमति से)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
सर्वोच्च न्यायालय ने इधर जातीय भेदभाव के आधार पर होनेवाली हिंसा के बारे में कुछ बुनियादें बातें कह डाली हैं। जजों ने 1991 में तीन लोगों के हत्यारों की सजा पर मोहर लगाते हुए पूछा है कि इतने कानूनों के बावजूद देश में से जातीय घृणा का उन्मूलन क्यों नहीं हो रहा है? अदालत की अपनी सीमाएं हैं। वह सिर्फ कानून लागू करवा सकती है। वह खुद कोई कानून बना नहीं सकती। वह कोई समाजसेवी संस्था भी नहीं है कि वह जातिवाद के विरुद्ध कोई अभियान चला सके। यह काम हमारी संसद और हमारे नेताओं को करना चाहिए लेकिन वे तो बेचारे दया के पात्र बने रहते हैं। उनका मुख्य काम है— वोट और नोट का कटोरा फैलाये रखना। उनमें इतना नैतिक बल कहां है कि उनके अनुरोध पर लोग अपने जातिवाद से मुक्त हो जाएं? उनकी दुकान चल ही रही है जातिवाद के दम पर !
डॉ. लोहिया ने जात-तोड़ो आंदोलन चलाया था लेकिन उनकी माला जपनेवाले नेता ही आज जातिवाद के दम पर थिरक रहे हैं। जातीय जन-गणना के शव को दफनाए हुए 90 साल हो गए लेकिन वे अब उसे फिर से जिंदा करने की मांग कर रहे हैं। 'मेरी जाति हिंदुस्तानीÓ आंदोलन की वजह से मनमोहनसिंह सरकार ने जातीय-गणना बीच में ही रुकवा दी थी लेकिन भारत में जातिवाद को जिंदा रखनेवाले 'जातीय आरक्षणÓ को खत्म करने की आवाज आज कोई भी दल या नेता नहीं लगा रहा है। इस देश में सरकारी नौकरी और शिक्षा में जब तक जातीय आधार पर भीख बांटी जाएगी, जातिवाद का विष-वृक्ष हरा ही रहेगा। मु_ीभर अनुसूचितों और पिछड़ों के मुंह में चूसनी लटकाकर देश के करोड़ों वंचितों और गरीबों को सड़ते रहने के लिए हम मजबूर करते रहेंगे। इस समय देश में जातिवाद के विरुद्ध जबर्दस्त सामाजिक अभियान की जरुरत है। सबसे पहले जातिगत आरक्षण खत्म किया जाए। दूसरा, जातिगत उपनाम हटाए जाएं।
तीसरा, किसी भी संस्था और संगठन जैसे अस्पताल, स्कूल, धर्मशाला, शहर या मोहल्ले आदि के नाम जातियों के आधार पर न रखे जाएं। चौथा, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाए। पांचवां, आम चुनावों में किसी खास चुनाव-क्षेत्र से किसी खास उम्मीदवार को खड़ा करने की बजाय पार्टियां अपनी सामूहिक सूचियां जारी करें और अपने जीते हुए उम्मीदवारों को बाद में अलग-अलग चुनाव-क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दें। इससे चुनावों में चलनेवाला जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। मतदाता अपना वोट देते समय उम्मीदवार की जाति नहीं, पार्टी की विचाारधारा और नीति को महत्व देंगे। इसके कारण हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, जातीय आधार पर थोक वोट कबाडऩेवाले अपराधियों, ठगों, अकर्मण्य और आलसी लोगों से भारतीय राजनीति का कुछ न कुछ छुटकारा होगा।
(नया इंडिया की अनुमति से)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
भारत में गरीबों की हालत कितनी शर्मनाक है। आजादी के 74 वर्षों में भारत में अमीरी तो बढ़ी है लेकिन वह मुट्ठीभर लोगों और मुट्ठीभर जिलों तक ही पहुंची है। आज भी भारत में गरीबों की संख्या दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। हमारे देश के कई जिले ऐसे हैं, जिनमें आधे से ज्यादा लोगों को पेट भर रोटी भी नहीं मिलती। वे दवा के अभाव में ही दम तोड़ देते हैं। वे क ख ग भी न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं।
मैंने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी जिलों में लोगों को नग्न और अर्ध-नग्न अवस्था में घूमते हुए भी देखा है। रंगराजन आयोग का मानना था कि गांवों में जिसे 972 रु. और शहरों में जिसे 1407 रु. प्रति माह से ज्यादा मिलते हैं, वह गरीबी रेखा से ऊपर है। वाह क्या बात है? यदि इन आंकड़ों को रोजाना आमदनी के हिसाब से देखें तो 30 रु. और 50 रु. रोज भी नहीं बनते हैं। इतने रुपए रोज़ में आज किसी गाय या भैंस को पालना भी मुश्किल है।
दूसरे शब्दों में भारत के गरीब की जिंदगी पशुओं से भी बदतर है। विश्व भर के 193 देशों वाली गरीबी नापने वाली संस्था का कहना है कि यदि गरीबों की आमदनी इससे भी ज्यादा हो जाए तो भी उसने जो 12 मानदंड बनाए हैं, उनके हिसाब से वे गरीब ही माने जाएंगे, क्योंकि कोरी बढ़ी हुई आमदनी उन्हें न तो पर्याप्त स्वास्थ्य-सुविधा, शिक्षा, सफाई, भोजन, स्वच्छ पानी, बिजली, घर आदि मुहय्या करवा पाएगी और न ही उन्हें एक सभ्य इंसान की जिंदगी जीने का मौका दे पाएगी।
दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत आमदनी के साथ-साथ जब तक पर्याप्त राजकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, नागरिक लोग संतोष और सम्मान का जीवन नहीं जी सकेंगे। सभी सरकारें ये सब सुविधाएं बांटने का काम भी करती रहती हैं। उनका मुख्य लक्ष्य तो इन सुविधाओं की आड़ में वोट बटोरना ही होता है लेकिन जब तक भारत में बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम का भेदभाव नहीं घटेगा, यहां गरीबी खम ठोकती रहेगी। शिक्षा और चिकित्सा, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, जो नागरिकों के मष्तिष्क और शरीर को सबल बनाते हैं।
जब तक ये सबको सहज और मुफ्त न मिलें, हमारा देश कभी भी सबल, संपन्न और समतामूलक नहीं बन सकता। ऊपर दिए गए आंकड़ों के आधार पर आज भी आधे से ज्यादा बिहार, एक-तिहाई से ज्यादा झारखंड और उप्र तथा लगभग 1/3 म.प्र. और मेघालय गरीबी में डूबे हुए हैं। यदि विश्व गरीबी मापन संस्था के मानदंडों पर हम पूरे भारत को कसे तो हमें मालूम पड़ेगा कि भारत के 140 करोड़ लोगों में से लगभग 100 करोड़ लोग वंचितों, गरीबों, कमजोरों और जरुरतमंदों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। पता नहीं, इतने लोगों का उद्धार कैसे होगा और कौन करेगा?
(नया इंडिया की अनुमति से)
-सनियारा खान
चाय बेचने वाले लोग भी अलग-अलग तरह के होते हैं। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्रीजी भी चाय बेच-बेचकर प्रधानमंत्री बने। खैर, अभी हम प्रधानमंत्रीजी की नहीं, कोलकाता की टुकटुकी दास की बात करेंगे।
टुकटुकी के पिता एक वैन ड्राईवर है और मां एक छोटी सी किराना दुकान चलाती है। टुकटुकी के अति साधारण माता-पिता एक ही सपना देखते थे कि उनकी बेटी खूब मेहनत कर अपनी पढ़ाई पूरी करे और कुछ अच्छा काम करे। वैसे तो वे लोग चाहते थे कि उनकी बेटी एक शिक्षिका बने। टुकटुकी आखिर अंग्रेजी साहित्य में एमए जो थी। लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली। फिर इंटरनेट पर उसे कई नामी चायवालों के बारे में पता चला। मध्यप्रदेश का प्रफुल्ल किसान का बेटा था। बार-बार कॉमन एडमिशन टेस्ट देकर भी असफल होने के बाद उसने चाय की दुकान का व्यवसाय करने का सोचा। आज पूरे देश में प्रफुल्लजी के अनेकों आउटलेट्स हैं। ये सब पढक़र हिम्मत करके टुकटुकी ने भी हावड़ा स्टेशन में एक चाय की दुकान खोल ली। उस समय उसके माता-पिता को ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि इतना पढ़-लिखकर बेटी एक चाय की दुकान चलाएगी। उन्हें समझा-बुझाकर इसी साल की एक नवंबर को चाय दुकान खोलने वाली टुकटुकी ने पहले दिन सभी को पैसे लिए बिना ही चाय पिलाई। उसने अपनी चाय दुकान का नाम रखा-‘एमए इंग्लिश चाय वाली।’
यात्री और अन्य लोग भी इस नाम से आकर्षित होकर खींचे चले आते थे।
आज टुकटुकी दास एक ऐसा नाम बन गया, जो समाज को एक यह संदेश देता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अब उसके माता-पिता भी उसे लेकर गौरव महसूस करते हैं। धीरे-धीरे कामयाब हो रही टुकटुकी को अब कई मंत्री और दूसरे लोग भी मदद करना चाहते हैं, जिसे उसने विनम्रता से ठुकरा दिया। अपने बलबूते पर ही वह आगे बढऩा चाहती है। टुकटुकी दास का यू-ट्यूब पर अपना चैनल भी है। अगर उससे कोई सवाल करे कि उसे कहां से प्रोत्साहन मिला तो एमबीए चायवाला प्रफुल्ल बिल्लोर के अलावा भी बीटेक चाय चलाने वाले आनंद और मुहम्मद शफी, अनुभव दुबे की चाय सुट्टा और फिर ऑस्ट्रेलिया की चायवाली उप्पमा विरदी के बारे में भी हम बहुत कुछ जान पाएंगे। मैंने इसीलिए शुरू में ही कहा था कि चाय बेचने वाले लोग भी कई तरह के होते हैं। ये और बात है कि आप किससे प्रेरणा लेना चाहते है!
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
संविधान-दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का कुछ विपक्षी दलों ने बहिष्कार क्यों किया, यह समझ में नहीं आता। शायद उन्हें शक था कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को न तो मंच पर बिठाया जाएगा और न ही उसे बोलने भी दिया जाएगा। छोटे-मोटे अन्य विपक्षी दलों की उपेक्षा तो संभावित थी ही! यदि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की उपेक्षा उक्त प्रकार से की जाती तो इस समारोह का बहिष्कार सर्वथा उचित होता लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कांग्रेस के दोनों संसदीय नेताओं का राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ मंच पर बैठने का इंतजाम किया गया था।
इस दृष्टि से संविधान-दिवस का बहिष्कार करके कांग्रेस, जो कि उसकी जन्मदाता है, अपनी ही कृति को सम्मानित करने में हिचकिचा गई। ऐसे में नरेंद्र मोदी का चिढ़ जाना स्वाभाविक था। शायद इसीलिए उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को हास्यास्पद बताने वाले परिवारवाद की मजाक उड़ाई है। भारत की सिर्फ दो पार्टियों— भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों का क्या हाल है? लगभग सभी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन चुकी हैं। कोई मां-बेटा पार्टी है, कोई बाप-बेटा पार्टी है, कोई चाचा-भतीजा पार्टी है, कोई पति-पत्नी पार्टी है, कोई बुआ-भतीजा पार्टी है, कोई मामा-भानजा पार्टी है, कोई मौसी-भानजा पार्टी है।
आप समझ गए होंगे कि मैं किन पार्टियों का उल्लेख कर रहा हूं। इन पार्टियों की सिर्फ एक ही विचारधारा है। वह है— सत्ता ! सत्ता से पत्ता और पत्ता से सत्ता ! याने नोट से वोट और वोट से नोट ! इसी के चलते अपने कई स्वनामधन्य मुख्यमंत्री जेल की हवा खा चुके हैं। आजकल उनके बेटे और पोते उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चला रहे हैं। ज्यादातर ऐसी पार्टियां भेड़-चाल पर निर्भर हैं। याने अपनी जातियों के वोट-बैंक ही उनकी प्राण-वायु हैं।
इन अंधे जातीय वोट बैंकों की नींव पर ही भारतीय लोकतंत्र का भवन खड़ा हुआ है। इस जातीय लोकतंत्र को परिवारवाद ने खोखला कर रखा है लेकिन हमारा भवन क्यों नहीं ढहता है? हमारे शानदार संविधान की वजह से! सारे पड़ौसी देशों के संविधान कई बार बदल चुके हैं और वहां सत्ता-पलट भी कई बार हो चुके हैं लेकिन भारत का लोकतंत्र जैसा भी है, आजतक दनदना रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है। हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि हमारा संविधान काफी लचीला है और लचीला होने के बावजूद उसने डेढ़ अरब लोगों के लोकतंत्र को अपने सबल कंधों पर थाम रखा है।
(नया इंडिया की अनुमति से)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
संविधान-दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का कुछ विपक्षी दलों ने बहिष्कार क्यों किया, यह समझ में नहीं आता। शायद उन्हें शक था कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को न तो मंच पर बिठाया जाएगा और न ही उसे बोलने भी दिया जाएगा। छोटे-मोटे अन्य विपक्षी दलों की उपेक्षा तो संभावित थी ही! यदि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की उपेक्षा उक्त प्रकार से की जाती तो इस समारोह का बहिष्कार सर्वथा उचित होता लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कांग्रेस के दोनों संसदीय नेताओं का राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ मंच पर बैठने का इंतजाम किया गया था।
इस दृष्टि से संविधान-दिवस का बहिष्कार करके कांग्रेस, जो कि उसकी जन्मदाता है, अपनी ही कृति को सम्मानित करने में हिचकिचा गई। ऐसे में नरेंद्र मोदी का चिढ़ जाना स्वाभाविक था। शायद इसीलिए उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को हास्यास्पद बताने वाले परिवारवाद की मजाक उड़ाई है। भारत की सिर्फ दो पार्टियों— भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों का क्या हाल है? लगभग सभी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन चुकी हैं। कोई मां-बेटा पार्टी है, कोई बाप-बेटा पार्टी है, कोई चाचा-भतीजा पार्टी है, कोई पति-पत्नी पार्टी है, कोई बुआ-भतीजा पार्टी है, कोई मामा-भानजा पार्टी है, कोई मौसी-भानजा पार्टी है।
आप समझ गए होंगे कि मैं किन पार्टियों का उल्लेख कर रहा हूं। इन पार्टियों की सिर्फ एक ही विचारधारा है। वह है— सत्ता ! सत्ता से पत्ता और पत्ता से सत्ता ! याने नोट से वोट और वोट से नोट ! इसी के चलते अपने कई स्वनामधन्य मुख्यमंत्री जेल की हवा खा चुके हैं। आजकल उनके बेटे और पोते उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चला रहे हैं। ज्यादातर ऐसी पार्टियां भेड़-चाल पर निर्भर हैं। याने अपनी जातियों के वोट-बैंक ही उनकी प्राण-वायु हैं।
इन अंधे जातीय वोट बैंकों की नींव पर ही भारतीय लोकतंत्र का भवन खड़ा हुआ है। इस जातीय लोकतंत्र को परिवारवाद ने खोखला कर रखा है लेकिन हमारा भवन क्यों नहीं ढहता है? हमारे शानदार संविधान की वजह से! सारे पड़ौसी देशों के संविधान कई बार बदल चुके हैं और वहां सत्ता-पलट भी कई बार हो चुके हैं लेकिन भारत का लोकतंत्र जैसा भी है, आजतक दनदना रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है। हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि हमारा संविधान काफी लचीला है और लचीला होने के बावजूद उसने डेढ़ अरब लोगों के लोकतंत्र को अपने सबल कंधों पर थाम रखा है।
(नया इंडिया की अनुमति से)
-अनिल जैन
शहरों, इमारतों, सडक़ों, रेलवे स्टेशनों और ऐतिहासिक स्मारकों के नाम बदलने के खेल में रमे मूर्खों के गिरोह पर अब इंदौर शहर का नाम बदलने की खब्त सवार हुई है। उनका इरादा इंदौर का नाम ‘देवी अहिल्याबाई होलकर नगर’ रखने का है।
इस गिरोह को न तो इंदौर के इतिहास की जानकारी है, न होलकर रियासत की और अहिल्याबाई के बारे में भी यह गिरोह कुछ नहीं जानता है। दिमाग से पैदल होने की वजह से जान भी नहीं सकता।
नर्मदा घाटी मार्ग पर स्थित इंदौर शहर को 306 साल पहले यानी 1715 में स्थानीय (कम्पेल गांव के) जमींदारों ने व्यापार केंद्र के रूप में बसाया था। उस समय इसका नाम इंद्रपुरी हुआ करता था।
यह नाम इसे यहां बने प्राचीन इंद्रेश्वर महादेव मंदिर की वजह से मिला था। बाद में पेशवा के सेनापति और होलकर रियासत के संस्थापक मल्हारराव होलकर ने इसे अपनी राजधानी बनाया और अपभ्रंश होकर इसका नाम इंदूर हो गया, जो बाद में अंग्रेजों के समय इंदौर हुआ।
यह सही है कि मल्हारराव होलकर की बहू अहिल्याबाई इंद्रेश्वर महादेव को अपना आराध्य मानती थीं लेकिन शासन की बागडोर संभालने के तुरंत बाद वे अपनी राजधानी को इंदौर से स्थानांतरित कर महेश्वर ले गई थीं।
अहिल्याबाई ने 1767 से 1795 तक शासन किया और तब तक उनकी रियासत की राजधानी महेश्वर ही रही। उनकी मृत्यु के बाद तुकोजीराव होलकर (प्रथम) ने शासन के सूत्र संभाले और फिर से इंदौर को अपनी राजधानी बनाया।
इसलिए इंदौर को ‘मां अहिल्या की नगरी’ कहना भी सही नहीं है। वस्तुत:यह मल्हारराव होलकर और तुकोजीराव होलकर का शहर है।
जो लोग इंदौर का नाम बदल ‘देवी अहिल्याबाई होलकर नगर’ करना चाहते हैं, उनका चरित्र या स्वभाव भी अहिल्याबाई के शील, संघर्ष और न्यायप्रियता से नहीं बल्कि तुकोजीराव होलकर (तृतीय) के व्यक्तित्व और कृतित्व से ही मेल खाता है।
उल्लेखनीय है कि तुकोजीराव तृतीय को एक नर्तकी के साथ उनकी लफड़ेबाजी के चलते हुए हत्याकांड की आड़ में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था।
-ध्रुव गुप्त
क्या आपको पता है कि भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में शहादत सिर्फ उन वीरों की नहीं हुई थी जिन्होंने हथियारों के दम पर यह लड़ाई लड़ी थीं, कलम से आजादी की लड़ाई लडऩे वाला एक शख्स भी शहीद हुआ था ? मौलाना मोहम्मद बाक़ीर देश के पहले और शायद आखिरी पत्रकार थे, जिन्होंने 1857 में स्वाधीनता के पहले संग्राम में अपने प्राण की आहुति दी थी। मौलाना साहब अपने समय के बेहद निर्भीक पत्रकार रहे थे। वे उस दौर के लोकप्रिय ‘उर्दू अखबार दिल्ली’ के संपादक थे। दिल्ली और आसपास अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ जनमत तैयार करने में इस अखबार की बड़ी भूमिका रही थी। मौलाना साहब अपने अखबार में अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के विरुद्ध और उनके खिलाफ लड़ रहे सेनानियों के पक्ष में लगातार लिखते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें बड़ा खतरा मानकर गिरफ्तार किया और सजा-ए-मौत दे दी। उन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया जिससे उनके वृद्ध शरीर के परखचे उड़ गए। यह दुर्भाग्य है कि आजादी की लड़ाई के इस शहीद पत्रकार को न कभी देश के इतिहास ने याद किया और न देश की पत्रकारिता ने।
इतिहास के इस विस्मृत नायक को नमन, उनकी शहादत की एक दुर्लभ तस्वीर के साथ!
-रमेश अनुपम
दिल्ली से वापस बस्तर लौटते समय धनपूंजी नामक गांव में 11 फरवरी सन 1961 को प्रवीर चंद्र भंजदेव की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा की गई गिरफ्तारी महज संयोग मात्र नहीं थी अपितु कांग्रेस सरकार का यह पहले से ही तयशुदा एजेंडा था।
मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू ने जैसे पहले ही यह ठान लिया था कि प्रवीर चंद्र भंजदेव को उनकी रियासत में घुसने से पहले ही गिरफ्तार कर मजा चखाना है।
इसके कारणों और घटनाओं को जानने के लिए थोड़ा इतिहास के पृष्ठों में जाना होगा।
सन् 1947 में देश आजाद हो गया था पर प्रशासनिक अधिकारियों का जनता के प्रति रवैया बिल्कुल ही नहीं बदला था। प्रवीर चंद्र भंजदेव के प्रति भी बस्तर के प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। कांग्रेस पार्टी का रवैया भी कमोबेश कुछ ऐसा ही था।
प्रवीर चंद्र भंजदेव को समझने की कोशिश न कांग्रेस सरकार ने की और न ही बस्तर के प्रशासनिक अधिकारियों ने। दोनों ने अपने अपने अहंकार और दंभ के चलते प्रवीर चंद्र भंजदेव को समझने में भूल की।
इसका परिणाम यह हुआ कि प्रवीर चंद्र भंजदेव को पागल करार कर दिया गया। यही नहीं बल्कि 20 जून सन् 1953 को प्रवीर चंद्र भंजदेव की सारी संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर ली गई। अर्थात अब महाराजा की अपनी संपत्ति पर ही किसी तरह का कोई अधिकार नहीं रह गया था।
सन् 1957 में देश में दूसरा आम चुनाव होना था। देश की आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में पहला आम चुनाव सन् 1952 में संपन्न हो चुका था। कांग्रेस पूरे देश में भारी बहुमत से विजयी हुई थी।
पर बस्तर में बस्तर लोक सभा सीट पर कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। बस्तर लोक सभा सीट से महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव समर्थित तथा स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार मुचाकी कोसा की 1 लाख 77 हजार से भी ज्यादा वोटों से जीत हुई थी। कांग्रेस उम्मीदवार सुरती क्रिस्टीया को मात्र 36 हजार वोट ही मिल पाए थे।
इसलिए बस्तर में सन् 1957 का आम चुनाव कांग्रेस के लिए काफी कुछ प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव था।
कांग्रेस को तब तक यह पता चल चुका था कि महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की मदद के बिना बस्तर में सन् 1957 का दूसरा आम चुनाव जीत पाना संभव नहीं है।
इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि प्रशासनिक अमला और कांग्रेस पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद बस्तर में महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की लोकप्रियता कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। बस्तर के आदिवासियों के लिए वे किसी देवपुरुष से कम नहीं थे। बस्तर के महाराजा के लिए भी बस्तर के भोले-भाले आदिवासी उनके अपने बच्चों की तरह थे, जिनके लिए वे सदैव चिंतित रहा करते थे।
सो महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की अपार लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस के लिए यह जरूरी हो गया कि वह महाराजा के शरण में जाए। अत: कांग्रेस ने तय किया कि जिस महाराजा को पागल घोषित कर उसकी संपत्ति को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया था, उससे समझौता कर लिया जाए।
जो महाराजा कल तक कांग्रेस के लिए आंख की किरकिरी साबित हो रहे थे वही अब चुनाव जीतने के लिए उनकी आंखों का तारा बन चुके थे।
राजनीति जो न कराए सो कम है। चुनाव जीतना उन दिनों भी किसी राजनैतिक पैंतरा से कम नहीं था। छल, बल सब कुछ राजनीति में उन दिनों भी जायज माना जाता था।
कांग्रेस की ओर से महाराजा को संदेश भेजा गया कि वे आम चुनाव में कांग्रेस की मदद करें तो उनकी संपत्ति उन्हें वापस कर दी जाएगी।
यही नहीं उन्हें यह संदेशा भी भेजा गया कि कांग्रेस अब पहले जैसी कोई गलती नहीं करेगी और महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के प्रति पूर्ण सम्मान सहित उनके हितों का भी ध्यान रखेगी।
सन् 1957 के आम चुनाव में महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव को जगदलपुर से तथा उनके अनुयायियों को अन्य जगहों से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी से चुनाव लड़वाया गया।
महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की बस्तर में अपार लोकप्रियता के चलते महाराजा सहित उनके सारे अनुयायी भारी बहुमत से चुनाव में विजयी हुए। यह बस्तर में कांग्रेस की सबसे बड़ी विजय सिद्ध हुई।
इस सबके बावजूद महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के साथ कांग्रेस ने न्याय नहीं किया वरन उन्हें धोखा ही दिया गया।
उनकी संपत्ति उन्हें वापस करने के बजाय कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन ही रखी गई। कांग्रेस ने आम चुनाव के पूर्व महाराजा से किए गए एक भी वायदे को पूरा नहीं किया। बल्कि उन्हें फिर से नीचा दिखाने की कोशिश की जाने लगी।
कारण स्पष्ट था महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव आदिवासियों के शोषण के खिलाफ थे। वे बस्तर के जंगलों, पहाड़ों और खनिजों के दोहन के पूर्णत: खिलाफ थे। वे बस्तर के आदिवासियों के हर तरह की लूट के खिलाफ थे।
महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव ने इस सबसे आहत होकर विधानसभा की सदस्यता तथा कांग्रेस पार्टी दोनों से ही इस्तीफा देना बेहतर समझा। उन्होंने समझ लिया था कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने केवल और केवल उनका उपयोग ही किया है।
इधर बस्तर का प्रशासन भी जिन लोगों के हाथों में था वे भी न तो महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की भावनाओं और विचारों को ठीक-ठीक समझ पाने की कोई कोशिश रहे थे और न ही बस्तर के आदिवासियों की मूलभूत समस्याओं तथा पीड़ा की ही ईमानदारी के साथ थाह लेने का कोई सार्थक प्रयास।
उस समय की स्थिति को लेकर न कांग्रेस सरकार गंभीर थी और न ही बस्तर प्रशासन ही। दोनों ही इस मामले में निरंकुश और असंवेदनशील सिद्ध हुए।
इसलिए स्थितियां लगातार बिगड़ती चली गईं। इन बिगड़ती हुई स्थितियों को संभालने की चिंता न कांग्रेस सरकार को थी और न ही बस्तर प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को ही।
(बाकी अगले हफ्ते)
बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक
संसद के इस सत्र में सरकार क्रीप्टो करेंसी पर कानून बनानेवाली है। यह क्रीप्टो करेंसी क्या है? यदि हम हिंदी या उर्दू में कहें तो कह सकते हैं, काल्पनिक मुद्रा, वैकल्पिक मुद्रा, गुप्त मुद्रा, आभासी मुद्रा, फर्जी मुद्रा! फर्जी शब्द मुझे सबसे सरल लगता है। इसीलिए बिटकॉइन, एथेरियम, अल्टकाइन आदि लगभग इन छह हजार तरह की मुद्राओं को हम फर्जी मुद्रा कहें तो बेहतर होगा। यह फर्जी इसलिए है कि न तो यह किसी चीज की तरह है, नोटों की तरह यह न कागज से बनी है और न ही सिक्कों की तरह यह किसी धातु से बनी है। इस फर्जी मुद्रा का सरताज़ अगर कोई है तो वह बिटकॉइन है। इसे 2009 में शुरु किया गया तो इसकी कीमत एक रुपए से भी कम थी और आज उसकी कीमत 65000 डॉलर से भी ज्यादा है। सारी दुनिया में इस समय 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जारी हैं। इनकी कुल कीमत इस वक्त तीन ट्रिलियन आंकी गई है। यह वास्तव में डिजिटल मुद्रा है, जिसका लेन-देन इंटरनेट पर ही होता है। भारत में भी लाखों लोग इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें रातों-रात आप करोड़पति बन सकते हैं। इस बिटकॉइन और दूसरी फर्जी मुद्राओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव भयंकर तूफान की तरह आता है।
एक ही झटके में करोड़पति कौड़ीपति होकर रह जाता है। यदि यह मुद्रा ज्यादा खरीदी जाए तो इसकी कीमत बढ़ती जाती है और इसकी खरीद ज्यों ही कम होती है, इसकी कीमत पैंदे में बैठती जाती है। पिछले हफ्ते मुझे दुबई में एक क्रीप्टो करेंसी के धनी नौजवान से बात करने का मौका मिला। इस समय शायद उसके पास अरबों रु. हैं, लेकिन उसने बताया कि तीन साल पहले जब वह पेरिस में रहता था तो इसी फर्जी मुद्रा के चलते उसका हाल ऐसा हो गया था कि न तो वह मकान-किराया भर पाता था और न ही उसके पास इतने पैसे रह गए थे कि वह मनपसंद खाना भी खा सके लेकिन अब फिर वह मालदार हो गया है। दूसरे शब्दों में यह फर्जी मुद्रा का क्रय-विक्रय किसी द्यूत-क्रीड़ा से कम नहीं है।
जिस जुएबाजी के कारण कौरवों-पांडवों का महाभारत हुआ था, यह वैसा ही जुएबाजी का खेल है। लोग इस जुएबाजी को इसीलिए प्यार करते हैं कि इसमें 'हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा आयÓ! न मेहनत करनी पड़ती है, न कुछ पैदा करना होता है। बस घर बैठे-बैठे तिजोरियां भरनी होती हैं। यह हरामखोरी के अलावा क्या है? इसके अलावा इस फर्जी मुद्रा का लाभ तस्कर, ठग, आतंकवादी और अपराधी लोग जमकर उठाते हैं। हमारी सरकार संसद में जो विधेयक ला रही है, उसमें निजी फर्जी मुद्रा पर तो प्रतिबंध का प्रावधान है लेकिन सरकार खुद फर्जी मुद्रा रिजर्व बैंक के जरिए जारी करवाना चाहती है। कहीं वह कृषि-कानूनों के वक्त हुई गलती को दोहराने में तो नहीं लगी हुई है? उसे चीन, रूस, मिस्र, वियतनाम, अल्जीरिया, नेपाल आदि देशों से पूछना चाहिए कि उन्होंने इस फर्जी मुद्रा पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों लगाया है? मुझे विश्वास है कि भाजपा के सांसद भी इस विधेयक को आंख मींचकर पास नहीं होने देंगे। इस पर सभी सांसद जमकर बहस चलाएंगे।
(नया इंडिया की अनुमति से)
-डॉ राजू पाण्डेय
शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के पिता श्री सुभाष त्रिपाठी को मैं अग्रज का दर्जा देता हूँ। त्रिपाठी परिवार से मेरे परिवार का पुराना प्रगाढ़ संबंध है। विप्लव के दादा स्वर्गीय श्री किशोरी मोहन त्रिपाठी संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। जिस संविधान ने हमें उदार, समावेशी एवं सेकुलर बनाया, जिस संविधान ने हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे व्यापक आदर्शों-मूल्यों का आदर करना सिखाया- स्वर्गीय किशोरी मोहन त्रिपाठी उस संविधान के निर्माण की प्रेरक और गहन प्रक्रिया के साक्षी-सहभागी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्वर्गीय श्री त्रिपाठी की पत्रकारिता में गहरी रुचि थी। उन्होंने आज से 52 वर्ष पहले "बयार" नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था जो स्वाभाविक रूप से मूल्य आधारित पत्रकारिता और गुणवत्तापूर्ण सामग्री संकलन के लिए विख्यात था। समय बीता। किशोरी मोहन त्रिपाठी जी के देहावसान के बाद अनेक संकटों, अनेक झंझावातों का सामना करते हुए अग्रज सुभाष त्रिपाठी ने "बयार" को रुकने नहीं दिया। इसी "बयार" की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में रायगढ़ में सन 2019 में आयोजित एक सादे किंतु सुरुचिपूर्ण कार्यक्रम के युवा और सुलझे हुए संचालक के रूप में कर्नल विप्लव त्रिपाठी से मेरी अंतिम मुलाकात हुई थी।
बयार का कार्यालय पिछले पांच दशकों में हमारी पत्रकारिता में आए परिवर्तनों का साक्षी रहा है। सिद्धांतनिष्ठा की बड़ी कीमत बयार ने चुकाई है।बयार कार्यालय शहर के हृदय स्थल पर स्थित है। अब चारों ओर से धनकुबेरों की अट्टालिकाओं ने इसे घेर लिया है। यह अट्टालिकाएं और इनकी सोच बयार को परास्त और पराभूत करना चाहती है किंतु बयार पूरी दृढ़ता से डटा हुआ है। जीर्ण शीर्ण भवन में अग्रज सुभाष त्रिपाठी और उनके एक दो स्वैच्छिक सहयोगी अब दैनिक हो चुके बयार को उसके तेवर और गरिमा के साथ जिंदा रखे हुए हैं। भौतिक समृद्धि को सब कुछ समझने वाली बाहरी दुनिया के क्रूर शिकंजे से बचकर कुछ चिंताग्रस्त बुद्धिजीवी हमेशा यहां पनाह लिए रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सुभाष भैया ने अपनी तपस्या से इस कार्यालय में काल को थाम लिया है, समय चक्र रुक गया है, पत्रकारिता की अधोगामी, पतनोन्मुख प्रवृत्तियां साहस और सैद्धांतिकता की लक्ष्मण रेखा को लांघ न पाने के कारण बाहर ठिठकी खड़ी हैं।
सुभाष भैया की अर्द्धांगिनी आशा भाभी शासकीय महाविद्यालय में ग्रंथपाल रही हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उनका नाता पुस्तकों से प्रगाढ़ ही हुआ है। वे स्त्री विमर्श पर नियमित रूप से लिखती हैं। समाजसेवा का व्यसन तो उन्हें है ही।
त्रिपाठी दंपत्ति के गर्व और प्रसन्नता से आलोकित मुखमंडल को देखकर कोई भी यह सहज रूप से कह सकता था कि यह अपने आदर्शों के अनुरूप सत्यनिष्ठा से जीवन जीने के कारण पैदा हुई चमक है। त्रिपाठी दंपत्ति के गर्व का अतिरिक्त कारण यह भी रहा है कि उनके दोनों पुत्र थल सेना में हैं और देश के पूर्वोत्तर भाग की सीमाओं की रक्षा में सन्नद्ध हैं। त्रिपाठी दंपत्ति आयु की दृष्टि से लगभग सात दशक पूर्ण कर रहे हैं। यही वह समय होता है जब कठिन संघर्ष के बाद किसी मध्यम वर्गीय परिवार को एक ठहराव, एक सुकून और खुशियों के कुछ अनमोल पल मिलते हैं। आशा भाभी रिटायरमेंट के बाद सुभाष भैया को समय दे पा रही थीं। बेटे वेल सेटल्ड थे, प्यार और सम्मान देने वाली बहुओं और शरारती बच्चों से भरा पूरा आनंदित परिवार। कोविड-19 के कारण कर्नल विप्लव लंबे समय से अपने माता-पिता के पास गृह नगर रायगढ़ नहीं आ पाए थे सो उन्होंने अपने माता-पिता को ही अपने पास मणिपुर बुला लिया था। बेटों के साथ तीन महीने का आनंदपूर्ण समय बिताकर त्रिपाठी दंपत्ति दीपावली के बाद बस रायगढ़ आए ही थे कि उन पर वज्राघात हुआ- यह हृदयविदारक समाचार मिला कि कर्नल विप्लव और उनका पूरा परिवार चार अन्य साथी सैनिकों के साथ मणिपुर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गया।
मुझे सुभाष भैया का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करने में एक दिन का समय लगा। अंततः मैं उनके पास गया, हम खूब रोये,कौन किसको ढाढस बंधाता, हाल हम दोनों का एक जैसा था। मैं छोटा हूँ, मैंने पूछा-अब हम लोग क्या करें सुभाष भैया। उनका उत्तर था- मुझे भी पता नहीं है राजू। सब अंधेरा हो गया।
पता नहीं बयार कार्यालय की भौतिक रूप से टिमटिमाती रोशनी से उपजता पवित्र, आत्मीय और आत्मिक उजियारा अब हमारा पथ प्रदर्शन करेगा या नहीं। शोक संतप्त सुभाष भैया अपने जीर्ण शरीर और विदीर्ण हृदय के साथ "बयार" की यात्रा को अनवरत रख पाएंगे या नहीं। "बयार" को पुत्रवत स्नेह देकर सुभाष भैया ने बड़ा किया है, इस दुःख की घड़ी में बयार उनका सम्बल बन पाएगा या नहीं।
शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की अंतिम यात्रा रायगढ़ नगर के लिए एक इतिहास बन गई, पूरा नगर उन्हें श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा। त्रिपाठी दंपत्ति को सांत्वना देने के लिए शीर्षस्थ राजनीतिक नेताओं का आना जारी है। जबसे इस देश में सैनिकों की शहादत और उनके सम्मान को चुनावी दंगल का मुख्य मुद्दा बनाया गया है तबसे कोई राजनीतिक दल किसी भी प्रकार की चूक नहीं करना चाहता। निश्चित ही इन राजनेताओं के मन में अमर शहीद विप्लव के प्रति गहरी श्रद्धा एवं शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना होगी किंतु अब जब इस श्रद्धा-संवेदना की अभिव्यक्ति के राजनीतिक मायने निकालने की परिपाटी चल निकली है तो स्वाभाविक रूप से इसका रणनीतिक महत्व भी बनता है। अपने अपने आराध्य नेताओं के सम्मुख पाइंट स्कोर करने की हड़बड़ी में युवा बाइकर्स कभी कभी यह भूलते दिखे कि यह कोई उत्सव नहीं है युवा शहीद की अंतिम विदाई का अवसर है। जिस प्रदर्शनप्रियता और शोरगुल से दूर बयार कार्यालय की एकांत साधनास्थली है उसी दिखावे और आडम्बर की गूंज डीजे पर बजते फिल्मी देशभक्ति के गीतों में सुनाई दी।
हर कोई शहीद विप्लव के प्रति आलंकारिक शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त कर रहा है। इसमें बहुत से मुझ जैसे लोग भी हैं जो अपने नागरिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते, अन्याय, शोषण और भ्रष्टाचार को मौन सहमति देकर देश को कमजोर बनाते हैं तथा जानते हुए भी कि यह हमारे लिए विनाशकारी सिद्ध होगा धर्मांधता एवं हिंसा के उभार से आनंदित होते हैं। हम अपनी सड़कों और गलियों में शहीद विप्लव के पोस्टर लगाकर शायद अपनी ग्लानि को कम कर रहे हैं या खुद को, देश को और विप्लव को भी धोखा दे रहे हैं। विप्लव ने देश की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा का प्रण लिया था। उसे भरोसा था कि हम देश की राजनीतिक शुचिता, सामाजिक समरसता और साम्प्रदायिक एकता की पवित्र सीमा के उल्लंघन का प्रयास करने वाले हर शत्रु को पराजित करेंगे। हमने उसका भरोसा तोड़ा है।
मेरे छोटे से शहर में बड़े बड़े टीवी चैनलों के नामचीन रिपोर्टर्स का आगमन कम ही होता है किंतु इस बार हुआ। त्रिपाठी दंपत्ति के लिए यूं अचानक बेटे को खोना किसी तेज हथियार से अचानक लगे घाव की तरह है जिसका दर्द तुरंत नहीं होता- धीरे धीरे इसकी गहरी वेदना आक्रमण करती है। लेकिन हर चैनल का अपना एजेंडा है और ऐसे निर्मम सवाल हैं जो पीड़ित परिवार को उस त्रासदी का विश्लेषण करने के लिए बाध्य कर रहे हैं जो अभी शुरू ही हुई है।
शोक प्रदर्शन की विषय वस्तु नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट के फंडे शोक विषयक आयोजनों के लिए नहीं बने हैं। मौन,एकांत और नीरवता शोक की पवित्रता की रक्षा के साधन हैं। मैं सुभाष भैया को अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी गहरी अंतर्दृष्टि और सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता का मैं प्रशंसक हूँ। मुझे लगता है इस सारे घटनाक्रम से वे हतप्रभ होने की सीमा तक चकित हुए होंगे। संवेदना प्रदर्शन का यह असंवेदनशील सा सिलसिला कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। सर्दी की लंबी ठिठुराने वाली रातों में वृद्ध त्रिपाठी दंपत्ति को जीने की ऊष्मा देने के लिए जिंदादिल और गर्मजोश विप्लव की याद भर रह जाएगी।
साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार भारत में 6 मार्च 2000 से 20 नवंबर 2021 तक आतंकवाद से जुड़ी हिंसक घटनाओं में 14050 नागरिक, 7363 सुरक्षा बलों के सदस्य,23342 आतंकवादी/अतिवादी एवं 1195 अज्ञात लोगों समेत कुल 45950 लोग मारे गए हैं। हमारे लिए यह एक संख्या हो सकती है जिसकी घट-बढ़ पर हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं लेकिन इन हजारों परिवारों की त्रासदी को समझने के लिए हमें वृद्ध त्रिपाठी दंपत्ति के उदास चेहरे को बांचना होगा जिनका सब कुछ खत्म हो गया है।
आतंकवाद की उत्पत्ति और उसके पनपने के कुछ खास कारण होते हैं यथा - स्थानीय निवासियों का शोषण एवं उपेक्षा,मूल निवासी बनाम बाहरी का विवाद, भाषा, धर्म और संस्कृति के अनसुलझे सवाल, जल-जंगल-जमीन से बेदखल होने की पीड़ा, क्षेत्रीय पार्टियों और उनके कद्दावर नेताओं की अतृप्त महत्वाकांक्षाएं, आपराधिक तत्वों द्वारा अन्य देशों से व अन्य देशों को की जाने वाली स्मगलिंग एवं ह्यूमन ट्रेफिकिंग, अवैध वसूली गिरोहों के आर्थिक हित, सीमावर्ती प्रदेशों में दूसरे देशों द्वारा स्थानीय आतंकवादियों को दिया जाने वाला सहयोग और विदेशी आतंकियों की घुसपैठ के प्रयास आदि।
लेकिन आतंकवाद को नासूर में बदलने के लिए असल जिम्मेदार राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती है। जब राजनीतिक प्रक्रिया विफल हो जाती है, संवाद का सेतु टूट जाता है, अविश्वास गहराने लगता है तब हिंसा का प्रवेश होता है। राजनीतिक नेतृत्व की असफलता की भरपाई का जिम्मा सुरक्षा बलों को दिया जाता है। प्रायः आतंकी स्थानीय होने के कारण स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होते हैं और स्थानीय समुदाय भी भय या सहानुभूति के कारण उनका सहयोग करता है, इन आतंकवादियों द्वारा तैयार किए गए चक्रव्यूह को भेदने के लिए सुरक्षा बलों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है।
हिंसा की अपनी भाषा होती है, अपना व्याकरण होता है। जब सामने से गोलियां चल रही होती हैं तो उसका उत्तर गोलियों से देना ही पड़ता है। लेकिन हिंसा के बाद की मानवीय त्रासदी पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अनंत संभावनाओं और सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज़ विप्लव का सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी था। लेकिन हिंसा ने सब समाप्त कर दिया। त्रिपाठी दंपत्ति और उन जैसे हजारों हिंसा पीड़ित परिजनों की आंखों में लहराते शोक और पीड़ा के महासागर की लहरें अनंत काल तक अशांत सी उठती गिरती रहेंगी, जब जब हिंसा किसी मानव जीवन का अंत करेगी, इन लहरों की छटपटाहट और बढ़ जाएगी।
(रायगढ़, छत्तीसगढ़)
-रवीश कुमार
इस योजना से मिलने वाले रोजगार को लेकर अख़बारों में तीन आँकड़े हैं। तीनों अमर उजाला में छपे हैं। जानकारों के नाम पर दिए जाने वाले रोजगार के आंकड़ों की कोई विश्वसनीयता नहीं होती क्योंकि उनका न चेहरा होता है और न नाम छपता है। अमर उजाला ने 2019 में छापा था कि इस प्रोजेक्ट से सात लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर हाल में छापा कि साढ़े पाँच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ढाई लाख रोजगार केवल खबर छपने के दौरान कम हो गए। अब जो सरकारी विज्ञापन आया है उसमें रोजगार की संख्या एक लाख बताई जा रही है। किस तरह के रोजगार होंगे इसकी कोई जानकारी नहीं हैं। कम पैसे में रखे जाने वाले सुरक्षा गार्ड होंगे या पोर्टर होंगे। इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं होता है। केवल एक लाख रोजगार बताया जाता है।
पिछले साल अक्टूबर में नितिन गडकरी ने असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया था। यह योजना सात सौ करोड़ की बताई गई है। मंत्री ने ऑन रिकार्ड कहा है कि इससे बीस लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
अब आप दिमाग लगाए, बस एक पल के लिए उसके बाद राजनीति में धर्म और तीर्थयात्रा की बात करने चले जाइयेगा।
नोएडा में बन रहा एयरपोर्ट कभी पाँच हज़ार तो कभी दस हजार करोड़ का बताया जाता है। हो सकता है इससे ज्यादा हो। लेकिन रोजगार एक लाख ही पैदा होंगे। दस हजार करोड़ के प्रोजेक्ट से एक लाख रोजगार और सात सौ करोड़ के प्रोजेक्ट से बीस लाख रोजगार?
समझे? बिल्कुल मत समझिए।
धर्म की बात कीजिए। तीर्थयात्रा का टिकट कटाईये और मस्त रहिए।
बस किसी से न कहें कि आप बेवकूफ भी हैं। बताने की कोई जरूरत नहीं है।
-हेमंत कुमार झा
बीबीसी को पिछले साल दिए एक इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा ने बताया कि वे प्रशासनिक सेवा छोडऩे का मन पहले ही बना चुके थे और जब वे अपनी सेवा अवधि के आधार पर पेंशन पाने के योग्य हो गए तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सिन्हा साहब जयप्रकाश नारायण और चन्द्रशेखर जैसे शीर्षस्थ समाजवादी नेताओं के करीबी रहे थे और तय था कि नौकरी छोडऩे के बाद वे राजनीति में ही आने वाले हैं। वे आए भी और समाजवाद से राष्ट्रवाद की यात्रा करते चन्द्रशेखर और फिर वाजपेयी सरकार में विभिन्न विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे।
इंटरव्यू में कही उनकी एक बात यहां रेखांकित करने योग्य है कि बहुत पहले से सोच लेने के बाद भी उन्होंने नौकरी से इस्तीफा तभी दिया जब वे पेंशन पाने के हकदार हो गए।
बावजूद इसके कि यशवंत सिन्हा को पता था, वे शीर्ष स्तर की राजनीति में शामिल होने वाले हैं तब भी उन्होंने पेंशन निश्चित होने के बाद ही नौकरी छोड़ी। उन्होंने सही ही किया क्योंकि बुढ़ापे में नियमित पेंशन की गारंटी रहे तो आदमी का मनोबल ही कुछ और होता है।
वहीं यशवंत सिन्हा जब देश के वित्त मंत्री बने तो उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने बड़ी ही बेमुरव्वती के साथ बयान दिया, ‘आदमी की औसत आयु बढ़ती जा रही है और रिटायर सरकारी कर्मियों को पेंशन देने में सरकारी कोष पर बहुत दबाव पड़ता है, इसलिये आगे से अब पेंशन दिया जाना संभव नहीं है।’
अटल सरकार और उसके वित्त मंत्री पेंशन खत्म किये जाने को लेकर इतने उतावले क्यों थे?
1990 के दशक के उत्तरार्ध में, जब भारत में आर्थिक सुधार अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका था, पर्दे के पीछे भारत सरकार पर देशी-विदेशी इंश्योरेंस कंपनियों का भारी दबाव पड़ रहा था कि सरकारी कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया जाए। यही वह दौर था जब इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा क्रमश: बढ़ाई जा रही थी और कंपनियां अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिये सरकारी कर्मियों की बड़ी संख्या पर नजरें गड़ाए थीं।
बतौर वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सरकारी कर्मचारियों के हितों और बुढ़ापे की चिंताओं को नजरअंदाज किया। जब पेंशन के खत्म होने की घोषणा हो गई तो अचानक से इंश्योरेंस सेक्टर में देशी-विदेशी निवेश की बाढ़ आने लगी।
पुराने पेंशन के बदले एनपीएस की जो शुरुआत की गई उससे प्राप्त होने वाली संभावित पेंशन राशि बुढ़ापे के बढ़ते खर्चों को देखते हुए अपर्याप्त थी। नए नियुक्त सरकारी कर्मियों में अपने भविष्य को लेकर आशंकाएं बढऩे लगीं और बीमा कंपनियों ने उनकी इन आशंकाओं का जबर्दस्त दोहन करना शुरू किया। कर्मचारी अपने वेतन से पेंशन प्लान टाइप की योजनाओं में नियमित निवेश करने लगे।
इधर सरकारी पेंशन खत्म हुआ उधर इंश्योरेंस मार्केट में बहार आने लगी। कंपनियों का मुनाफा बढऩे लगा और कर्मचारी दुबले होने लगे।
लगभग दो दशक बाद, अब एनपीएस का खोखलापन सामने आने लगा है, साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों के पेंशन प्लान आदि की सच्चाईयां भी उजागर होने लगी हैं कि इनसे कंपनियों को तो भारी लाभ होता है लेकिन निवेशक के रूप में आम आदमी अंतत: घाटे में ही रहता है। पर, कोई विकल्प भी तो नहीं ऐसे प्लान में निवेश का।
यशवंत सिन्हा आजकल नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी हैं क्योंकि नए निज़ाम ने उन्हें खास महत्व नहीं दिया। राजनीतिक बयानों में मोदी की बखिया तो वे उधेड़ते ही रहते हैं, आर्थिक नीतियों में भी नुक्स निकाल कर अक्सर उन्हें कोसते रहते हैं। भाजपा छोड़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम चुके सिन्हा अपने नए राजनीतिक अवतार में अब भाजपा विरोधियों के स्नेहभाजन बन गए हैं।
अरुण शौरी अपने समय के प्रखर पत्रकार और संपादक थे। उनके लेख जनमानस ही नहीं, तत्कालीन राजनीतिक सत्ता को भी झकझोरने वाले होते थे। फिर एक दिन, बजरिये भाजपा वे राजनीति में आये। वाजपेयी सरकार में पहली बार विनिवेश मंत्रालय बनाया गया जिसके वे मंत्री बने। उसके बाद, शौरी साहब अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग देश को यह समझाने में करने लगे कि सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी या उनका पूरा का पूरा बिकना कितना जरूरी है।
विवाद तब उठने लगे जब बिकने वाली सरकारी सम्पत्तियों के मूल्य को लेकर संदेह उपजे। आरोप लगे कि बिक्री का जो मूल्य कारपोरेट घराने दे रहे हैं वह सम्पत्तियों के वास्तविक मूल्य से काफी कम है। सन्देहों के आधार भी थे क्योंकि देखा गया कि जो सरकारी संपत्ति शौरी जी के मंत्रालय ने आज एक सौ रुपये में बेचे, खरीदने वाले ने महज चार महीने बाद ही उसे किसी और को दो सौ में बेच दिया और शत प्रतिशत मुनाफा पा कर मालामाल हो गया। यह क्रोनी कैपिटलिज्म का साक्षात उदाहरण था। तब की सरकार के मित्र कारपोरेट घरानों ने इस बहती गंगा में जम कर डुबकियां लगाईं।
उन सौदों को लेकर दो दशक बाद अभी दो तीन महीने पहले एक हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और सरकारी सम्पत्तियों को अपने मित्र घरानों को औने-पौने दामों पर बेचने के लिये तत्कालीन सरकार को जम कर लताड़ लगाई।
आजकल शौरी साहब मोदी विरोध की लाइन पकड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें वैसी अहमियत नहीं मिली जिसकी वे उम्मीद करते थे। चूंकि, वे मोदी सरकार की सख्त आलोचना करते हुए अक्सर वक्तव्य जारी करते रहते हैं इसलिये आजकल वे मोदी विरोधियों के प्रिय बने हुए हैं। उनकी कही गई बातों को सोशल मीडिया पर कोट किया जाता है।
सुब्रह्मण्यम स्वामी मान कर चलते हैं कि देश का वित्त मंत्री बनने के लिये उनसे बेहतर और कोई नहीं। वे चाहते थे कि नरेंद्र मोदी उन्हें अपना वित्त मंत्रालय सौंप दें। ऐसा नहीं हुआ। स्वाभाविक था कि स्वामी जी कुपित हो गए और तब से कोप भवन में ही हैं। बावजूद इसके कि वे भाजपा में हैं, नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना करते हुए उनके बयान निरन्तर आते रहते हैं और इन बयानों को मोदी विरोधी वर्ग हाथोंहाथ लेता है।
स्वामी का वैचारिक आधार क्या है, यह कोई रहस्य नहीं है। वे भाजपा के स्वाभाविक सहचर हैं, भले ही कभी किसी के साथ रहें कभी किसी और के साथ।
सिन्हा, शौरी और स्वामी जैसों के उदाहरण बताते हैं कि कॉरपोरेट हितैषी, जनविरोधी होते हुए भी कोई भाजपा या मोदी विरोधी हो सकता है। नरेंद्र मोदी का घोर आलोचक होने का मतलब यह कतई नहीं कि वह आम लोगों का हितैषी है।
यशवंत सिन्हा को सरकारी नौकरी की पेंशन तो मिल ही रही होगी, संसद सदस्य वाली पेंशन भी मिल रही होगी, क्योंकि सरकारी नौकरी वाली पेंशन तो खत्म हो गई लेकिन एमपी और एमएलए वाली पेंशन तो बदस्तूर जारी ही है।
यह दौर ऐसा है जिसमें राजनीतिक धरातल पर वैचारिक कुहासा फैला हुआ है। यह अनायास नहीं, सायास है। आम लोगों को भ्रम में डाले रखने की सारी तैयारियां हैं क्योंकि...इस कुहासे में जनहितैषी और जनविरोधी में फर्क कर पाना आसान नहीं।
इस फर्क को समझना होगा।
