2020 में एक कानून बनाकर समलैंगिक शादियों को वैध कर दिया गया था लेकिन इसके विरोधियों ने जनमत संग्रह की मांग की थी. इस मांग के समर्थन में उन्होंने इतने लोगों के दस्तखत जुटा लिए हैं कि सरकार को जनमत संग्रह कराना ही होगा.

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पिछले साल लागू किए गए कानून में ट्रांसजेंडर लोगों को एक घोषणा के साथ कानूनी तौर पर अपना लिंग बदलने का हक भी दिया गया था. समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों को अधिकार देने के मामले में स्विट्जरलैंड बाकी यूरोपीय देशों से पिछड़ा हुआ है. स्विट्जरलैंड की सरकार ने अब इस बात पर मुहर लगा दी है कि विरोधी पक्ष ने जनमत संग्रह जरूरी बनाने लायक दस्तखत जुटा लिए हैं.

स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक निश्चित संख्या में लोगों के दस्तखत लेकर किसी भी विषय पर जनमत संग्रह कराने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है. समलैंगिक शादियों के विरोधियों ने ऐसे विवाहों को फर्जी करार दिया है. उनका कहना है कि शादी पुरुष और महिला के बीच ही हो सकती है.

हालांकि कई सर्वेक्षणों में यह बात सामने आई है कि देश के अधिकतर लोग समलैंगिक विवाहों के पक्ष में हैं. समलैंगिक अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पिंक क्रॉस ने 2020 में एक सर्वे कराया था जिसमें 80 प्रतिशत से ज्यादा स्विस नागरिकों ने समलैंगिक विवाहों का पक्ष लिया था.

यूरोप में कई देशों में समलैंगिक विवाहों को कानूनी दर्जा मिल चुका है. फ्रांस ने 2013 में ही ऐसा कानून लागू कर दिया था. जर्मनी ने 2017 में इसे वैधता दी थी. ऑस्ट्रेलिया में भी एक जनमत संग्रह के बाद 2017 में समलैंगिक विवाहों को मान्यता मिली. अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक आदेश दिया था कि देश का संविधान समलैंगिक विवाहों की इजाजत देता है. भारत में समलैंगिक विवाह अभी भी अवैध हैं.

एए/वीके (रॉयटर्स)
 

ब्रिटेन सेल्फ-ड्राइविंग कारों को सड़कों पर उतरने की कानूनी इजाजत देने वाला पहला देश बन गया है. बुधवार को यूके सरकार ने ऐलान किया कि खुद से चलने वालीं कारें मोटरवे पर धीमी रफ्तार में चल सकेंगी.

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ब्रिटेन के परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि देश के हाईवे कोड को नए नियमों के अनुकूल बनाने के लिए सही शब्द तलाशे जा रहे हैं ताकि स्वयंचालक कारों का सुरक्षित इस्तेमाल किया जा सके. इसके तहत पहला बदलाव ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम्स (एएलकेए) का होगा जिसके जरिए ऐसे सेंसर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाएंगे कि स्वयंचालक कारें अपनी ही लाइन में रहें, ब्रेक लगाएं और रफ्तार को घटा-बढ़ा सकें. ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि एएलकेएस का इस्तेमाल मोटरवे तक ही सीमित होगा और अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रतिघंटा रहेगी.

वहां की सरकार चाहती है कि स्वयंचालक वाहनों को सड़कों पर उतारने के मामले मे देश दुनिया की अगुआई करे. परिवहन मंत्रालय का अनुमान है कि 2035 तक देश की 40 फीसदी कारों में स्वयंचालन की क्षमता होगी और इससे 38 हजार नई नौकरियां पैदा होंगी. कार उद्योग से जुड़ी संस्था सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स ऐंड ट्रेडर्स के सीईओ माइक हॉज ने एक बयान में इस कदम का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, "ऑटो उद्योग इस अहम कदम का स्वागत करता है जो ब्रिटेन को सड़क सुरक्षा और ऑटो तकनीक के मामले में अगुआ बना देगा.”

लेकिन देश की इंश्योरेंस कंपनियां इस कदम को लेकर आशंकित हैं. इन कंपनियों का कहना है कि कार बनाने वाली कंपनियां और नियामक संस्थाएं तकनीक में मौजूद कमियों को दूर नहीं करते हैं तो यह कदम उलटा भी पड़ सकता है. बीमा कंपनियों को आशंका है कि एएलकेएस को ऑटोमेटेड या सेल्फ-ड्राइविंग यानी स्वयंचालन कहने से कार ड्राइवर्स यह समझ सकते हैं कि कारें खुद को ड्राइव कर सकती हैं, जिससे हादसे बढ़ेंगे और लोग तकनीक के खिलाफ हो जाएंगे.

एएलकेएस सिस्टम को टेस्ट करने वाली संस्था थैचम रिसर्च के शोध निदेशक मैथ्यू एवरी कहते हैं, "हमारी चिंता ये है कि एएलकेएस को ऑटोमेटेड कहकर सरकार लोगों को उलझन में डाल रही है जो ऐसी तकनीक का गैर-वाजिब इस्तेमाल बढ़ा सकता है जिस कारण पहले ही कई त्रासदियां हो चुकी हैं.”

इस तकनीक को गलत समझ लेने का खतरा अमेरिका में भी जताया जा रहा है और अमेरिकी अधिकारी टेस्ला के ऑटो पायलट पर चलने वाली कारों के करीब 20 हादसों की जांच कर रहे हैं.

फिलहाल मौजूद तकनीक के तहत सेल्फ-ड्राइविंग कारें एक तरह से ड्राइवर की कुछ हद तक ही मदद कर पाती हैं.

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

वाशिंगटन, 27 अप्रैल | तकनीकी दिग्गज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की ओर से कोरोनावायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की मदद के लिए आगे आने के बाद अब अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स और अमेरिका की शीर्ष 40 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाया है। कोरोना की खतरनाक लहर का सामना कर रहे भारत की मदद करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए 40 कंपनियों के सीईओ सोमवार को एक ग्लोबल टास्क फोर्स के गठन के लिए एकजुट हुए हैं।

नई अमेरिकी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप - ए ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पैनडमिक रिस्पांस : भारत के लिए जुटना - कोरोनावायरस मामलों में अभूतपूर्व उछाल के बीच देश को महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति, टीके, ऑक्सीजन और अन्य जीवन रक्षक सहायता प्रदान करेगी।

यह साझेदारी यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम एंड बिजनेस राउंडटेबल की सामूहिक पहल है। 

यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुजैन क्लार्क ने एक बयान में कहा कि हमारे वैश्विक भागीदारों को एक भयानक स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए एक पर्याप्त सार्वजनिक-निजी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस वैश्विक संकट के लिए एक वैश्विक प्रतिक्रिया की सख्त जरूरत है। 

यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स फाउंडेशन ने भारत के कोविड-19 संकट के लिए संसाधन विकसित किए हैं, जिसमें एक पोर्टल भी शामिल है, जिसके माध्यम से अमेरिकी कंपनियां दान दे सकती हैं।

कलार्क ने यह भी कि वह वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के महत्व को समझते हैं।

उन्होंने भारत के लिए हरसंभव मदद का भरोसा जताते हुए कहा कि हम साथ मिलकर जो कदम उठाते हैं, वह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश की मदद कर सकता है और सुरक्षित एवं प्रभावी टीके अधिक व्यापक और विश्व स्तर पर उपलब्ध होने तक वायरस से निपटने के लिए एक राहत प्रदान कर सकता है।

किसी देश में जन स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए बने अपनी तरह के पहले ग्लोबल टास्क फोर्स को अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने संबोधित किया। ब्लिंकन ने ट्वीट कर कहा कि यह बातचीत दिखाती है कि कैसे भारत के कोविड-19 संकट के समाधान के लिए अमेरिका और भारत अमेरिकी निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं।

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया था कि अमेरिका महामारी से लड़ने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। (आईएएनएस)

कोविड-19 को लेकर भारत सरकार के रवैये की पश्चिमी मीडिया में काफी आलोचना हो रही है. 'द ऑस्ट्रेलियन' की एक खबर पर भारतीय उच्चायोग ने तीखा जवाब दिया है.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट 

मुख्य संपादक को भेजे एक पत्र में अखबार की खबर को आधारहीन बताते हुए उच्चायोग ने प्रत्युत्तर छापने की मांग की है और साथ ही कहा है कि भविष्य में अखबार ऐसी खबरें ना छापे. भारत में कोविड-19 की दूसरी और कहीं घातक लहर के बारे में 'द ऑस्ट्रेलियन' अखबार ने 26 अप्रैल को एक खबर छापी थी जिसमें भारत सरकार के रवैये की तीखी आलोचना की गई थी.

‘मोदी के नेतृत्व में भारत में वायरल कयामत' (Modi leads India into viral apocalypse) के शीर्षक वाली इस खबर में अखबार ने लिखा था, "आलोचक कहते हैं कि अहंकार, अति-राष्ट्रवाद और अक्षम ब्यूरोक्रेसी के चलते भारत में महासंकट पैदा हो गया है. भीड़ को चाहने वाला प्रधानमंत्री आनंद कर रहा है, जबकि जनता का दम घुट रहा है." इस खबर पर भारतीय उच्चायोग ने आलोचनात्कम पत्र लिखा है.

पत्र कहता है, "हम यह देखकर हैरान हैं कि आपके सम्माननीय प्रकाश ने एक आधारहीन, दुर्भावनापूर्ण और निंदात्मक रिपोर्ट छापी है जिसके तथ्यों की जांच के लिए भारत सरकार के किसी अधिकारी बात करने की जहमत भी नहीं उठाई गई है." उच्चायोग ने अखबार की खबर को भारत की महामारी के खिलाफ लड़ाई को कम करके आंकने की मकसद से छापा गया बताया है.

'द ऑस्ट्रेलियन' ने अपनी खबर में लिखा था कि जब देश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे तब भारत के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में बड़ी-बड़ी रैलियां कर रहे थे और कुंभ भी जारी था जिस कारण संक्रमण के आंकड़ों में उछाल आया. उच्चायोग ने नाराजगी भरे अपने पत्र में लिखा है कि संक्रमण में उछाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री या एक धार्मिक आयोजन पर इल्जाम लगाने में अखबार ने जल्दबाजी की है.

अन्य देशों में भी आलोचना

कोविड-19 की दूसरी लहर भारत के लिए घातक साबित हुई है क्योंकि देश की स्वास्थ्य व्यवस्थ्या बढ़ते मरीजों का बोझ नहीं संभाल पाई. इस कारण कई देशों के मीडिया में भारत सरकार के रवैये को लापरवाह बताया गया है.

अमेरिका में 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने खबर छापी कि कोविड भारत को तहस-नहस कर रहा है और सरकार मौतों के आंकड़ों की सही गिनती नहीं कर रही है. अखबार कहता है, "लापरवाही और गलत कदमों ने भारत में कोविड-19 के संकट को गहरा दिया है."

'वॉशिंगटन पोस्ट' में छपे एक लेख में कहा गया है, "देश के गलतियों से भरे, लापरवाह और संवेदनहीन रवैये का नतीजा श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों में भीड़ के रूप में सामाने आया है." (dw.com)

दुनिया के बाकी देशों की तरह जर्मनी भी कोरोना वायरस की मार झेल रहा है. लेकिन इस विशाल देश में एक ऐसा गांव है जहां एक भी कोविड केस सामने नहीं आया है. ऐसा चमत्कार कैसे हुआ?

    डॉयचे वैले पर ओलिवर पीपर की रिपोर्ट 

लीग की आबादी है 400. जर्मनी के पश्चिमी राज्य राइनलैंड-पलैटीनेट का यह सुंदर सा गांव मनमोहक दृश्यों वाली मोजेल नदी से सिर्फ छह किलोमीटर दूर है. यहां बहुत से छोटे-छोटे लकड़ी के घर हैं. स्वयंसेवकों के जरिए चलाई जाने वाली फायर सर्विस है. एक स्कूल है. और गांव के बीचोबीच है एक सुंदर चर्च. इस गांव के लोग अब एक कहानी के केंद्र में हैं. एक चमत्कारी कहानी. कोरोना वायरस को आए करीब डेढ़ साल हो गया है लेकिन इस गांव में कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया. ऐसा तब है जर्मनी में कोविड-19 के 33 लाख मामले हुए हैं और 81 हजार से ज्यादा लोगों की जान गई है.

फिर लीग में यह चमत्कार कैसे हुआ?  स्थानीय मेयर हाइंत्स जिलेस भी उतने ही हैरान हैं जितना यह बात सुनने वाले. वह कहते हैं, "हम अब तक अप्रत्याशित रूप से भाग्यशाली रहे हैं. बेशक, कोई गारंटी नहीं है लेकिन वहां ऊपर स्वर्ग में बैठा कोई फरिश्ता शायद हमारा ख्याल रख रहा है." जिलेस कहते हैं कि पिछले दो हफ्तों से वह लगातार मीडिया वालों से बात कर रहे हैं. क्योंकि इस बात के सामने आने के बाद से यह गांव चर्चा में आ गया है. लेकिन 57 साल के जिलेस यह बात समझते हैं कि हर कोई इस चमत्कार का राज़ जानना चाहता है.

वह कहते हैं कि दुनियाभर से आ रहीं इतनी नकारात्मक खबरों के बीच हमारी कहानी एक सकारात्मक संदेश देती है. वह बताते हैं, "इस चमत्कार के पीछे सामुदायिक भावना की बड़ी भूमिका है. बहुत से लोग स्वयंसेवा करते हैं. लोग हाथ खड़ा करते हैं और काम पूरा करते हैं. हम सब ‘टीम लीग' के सदस्य हैं और सभी उतना करते हैं जितना कर सकते हैं."

जैसे कि गांव के नौजवानों ने ‘यंग फॉर ओल्ड' नाम का एक समूह बनाया और बुजुर्गों के लिए खरीदारी की जिम्मेदारी संभाली. एक और टीम है जो रोज बुजुर्गों से मिलने जाती है और उनका हाल-चाल लेती है. और मिलने जाते वक्त वे लोग छोटा सा तोहफा ले जाना भी नहीं भूलते. स्कूल के लिए बच्चों के माता-पिता पैसा जुटा रहे हैं ताकि एयर फिल्टर खरीदे जा सकें.

मेयर जिलेस बताते हैं कि कोरोनावायरस की भयावहता को लेकर गांव में किसी को भ्रम नहीं है.

वह कहते हैं, "लोग नियमों का सख्ती से पालन करते हैं. वे समझदार हैं और अनुशासित भी. और वे समझते हैं कि हम दुनियाभर में फैली एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जिसका हमला घातक होता है."

लीग में संक्रमण का एक भी मामला न होने की बात इसलिए भी हैरतअंगेज है क्योंकि वहां के 90 फीसदी लोग काम के लिए बाहर जाते हैं. लेकिन वे फुटबॉल से सीख लेते हुए मजबूत डिफेंस बनाए हुए हैं और इस नियम पर चलते हैं कि एक भी गोल नहीं खाना है. इसके लिए लोग कुर्बानियां भी दे रहे हैं. जैसे कि मार्टिन वाइल के चार घर खाली पड़े रहे जो वह पर्यटकों को किराये पर देते हैं.

वह कहते हैं, "सच कहूं तो मैं अभी खुद भी तय नहीं कर पाया हूं. एक तरफ तो हॉलीडे अपार्टमेंट आदर्श हैं क्योंकि वे लोगों को एक-दूसरे से दूर रखते हैं. पर यह सवाल भी है कि क्या हम ऐसे इलाकों से लोगों को बुलाना चाहते हैं, जहां संक्रमण बहुत ज्यादा है."

मार्टिन वाइल के घर से कुछ ही दूर गांव का इकलौता कोविड टेस्ट सेंटर है. पिछले हफ्ते जब यह सेंटर खुला तो 80 लोग जांच को आए. मिनटों में रिजल्ट मिले औरि सब के सब नेगेटिव पाए गए. मेयर हाइंत्स जिलेस समझते हैं कि यहां "मैं बनाम तुम" की बात नहीं है और एक भी मामला पूरा रिकॉर्ड खराब कर देगा. जिलेस कहते हैं, "ऐसा हुआ तो हम सब इस बात को समझेंगे कि किसी का कसूर नहीं है क्योंकि हम जो कर सकते थे, उसमे हमने कोई कमी नहीं छोड़ी." (dw.com)
 

वॉशिंगटन, 26 अप्रैल | "उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा संचालित एक क्लिनिक में अपनी पहली खुराक मिली, और एक स्वास्थ्य क्लिनिक से दूसरी खुराक, तो उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता है, और ऐसा लग सकता है कि वे दूसरी खुराक से चूक गए।"

प्रवक्ता ने कहा, हालांकि देरी या छूटी दूसरी खुराक के पीछे के कारणों को आगे के विश्लेषण की आवश्यकता है।

रविवार को प्रकाशित सीडीसी आंकड़ों के अनुसार, कोविड 19 टीकों की लगभग 229 मिलियन खुराक अमेरिका में प्रशासित की गई हैं। शनिवार के बाद से लगभग 3 मिलियन से अधिक प्रशासित खुराक की सूचना दी गई थी।

सीडीसी के डॉ अमांडा कोहन ने सीएनएन के हवाले से कहा, कि जॉनसन एंड जॉनसन कोविड 19 वैक्सीन पर हालिया रोक लगा दी गई थी।(आईएएनएस)

पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए शराब पीना आधिकारिक तौर पर बैन है. इस वजह से यहां शराब की कालाबाजारी बड़े स्तर पर होती है. कोरोना महामारी के दौरान शराब के उत्पादन में कमी और बढ़ी हुई मांग ने इसे और महंगा बना दिया.

डॉयचे वैले पर मावरा बारी की रिपोर्ट- 

पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए शराब का इस्तेमाल प्रतिबंधित है लेकिन कालाबाजारी के जरिए इसकी लगातार आपूर्ति की जाती है. कोरोना वायरस महामारी के दौरान दुनिया भर के कई देशों की तरह पाकिस्तान में भी शराब की खपत बढ़ गई. देश में एक बड़ी आबादी ऐसे मुसलमानों की है जो प्रतिबंध को नहीं मानती. इनमें जो लोग अच्छे पैसे कमाते हैं वे ज्यादा पैसे देकर ब्रांडेड शराब खरीदते हैं. वहीं, कम कमाने वाले लोग अकसर कम कीमत वाले मूनशाइन की ओर रुख करते हैं. कोरोना वायरस महामारी के दौरान मांग बढ़ने की वजह से वैध रूप से बिकने वाली और कालाबाजारी के जरिए बिकने वाले, दोनों तरह के शराब महंगे हो गई. पाकिस्तान में 1977 में शराब की खपत को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया गया था. उस समय देश में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार थी. इसी सरकार ने शराबबंदी कानून लागू किया था. इसके तहत, बार और क्लबों को अलग-अलग छूट दी गई थी.

साल 1979 में जनरल जिया उल हक के इस्लामिक शासन के तहत इस कानून को और अधिक कठोर बना दिया गया. उन्होंने शराब पीने को "गैर-इस्लामिक" घोषित किया. साथ ही, मुसलमानों को शराब बेचने पर कठोर सजा देने के कानून बनाए. हालांकि, कुछ इलाकों में गैर-मुस्लिम तथाकथित शराब की दुकान खोल सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता है.

पाकिस्तान का 'ग्रे एरिया' है शराब की दुकानें

राहुल हिंदू हैं जो पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले शहर कराची में शराब की दुकान पर काम करते हैं. गैर मुस्लिम ग्राहकों के लिए पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में शराब की दुकानें वैध हैं. हालांकि, राहुल कहते हैं कि वे उन सभी को शराब देते हैं जो उन्हें पैसे देते हैं. उन्होंने डॉयचे वेले से बात करते हुए कहा, "हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, काफी सारे लोग शराब पीते हैं. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीने वाले का धर्म क्या है. मेरा काम उनके धर्म का पता लगाना नहीं है."

हालांकि, राहुल यह भी मानते हैं कि इस काम में सतर्क रहना काफी जरूरी है. वे कहते हैं, "हमें इस काम में काफी सावधान रहना पड़ता है क्योंकि कोई भी, कभी भी आपको मुसीबत में डालने की कोशिश कर सकता है." राहुल कहते हैं कि वह शराब की दुकान पर हर महीने करीब 50 हजार पाकिस्तानी रुपये कमा्ते हैं. इसमें उन्हें ग्राहकों से मिलने वाली टिप भी शामिल है. यह रकम उनकी पिछली नौकरी की आय से काफी ज्यादा है. पहले वे कपड़े बनाने वाले मजदूर के तौर पर काम करते थे.

राहुल जिस शराब की दुकान पर काम करते हैं वह सिंध प्रांत में खास है. इस तरह की दुकानें पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में देखने को नहीं मिलती हैं. देश के अन्य हिस्सों में शराब के शौकीन मुसलमान कालाबाजारी के जरिए शराब खरीदते हैं. सिंध प्रांत में स्थित शराब की वैध दुकानों में कीमतें कुछ हद तक नियंत्रित हैं. हालांकि, महामारी के दौरान देश के अन्य हिस्सों में कालाबाजारी के जरिए मिलने वाली शराब की कीमतें काफी बढ़ गई हैं.

पीने वालों को चुकाने पड़ रहे हैं ज्यादा पैसे

इस्लामाबाद में रहने वाले 37 वर्षीय उमर कहते हैं कि कीमतें बढ़ने के बावजूद, महामारी के दौरान शराब पीने वालों की संख्या बढ़ गई है. उन्होंने डॉयचे वेले को बताया, "पहले मैं कभी-कभी ही पीता था, लेकिन पिछले साल के बाद से अब रोज अकेले बैठकर पीता हूं. घर से काफी कम बाहर निकलता हूं, लेकिन शराब की वजह से मुझे चिंताओं से निपटने में मदद मिलती है." उमर यह भी मानते हैं कि शराब पीना आज भी लज्जा और शर्म की बात है. शराब पीने वाले कई पाकिस्तानी खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं.

उमर कहते हैं कि 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद से स्थानीय बीयर और शराब की कीमतें तीन गुना बढ़ गई थी. आज भी यह दोगुनी कीमत पर बिक रही है. एक बोतल वोदका की कीमत पहले आठ यूरो के बराबर थी जो अभी 19 यूरो हो गई है.

38 वर्षीय पत्रकार हीरा ने डॉयचे वेले को बताया कि उन्होंने 'ब्लैक लेबल' व्हिस्की की एक बोतल 70 यूरो के दाम में खरीदी जिसमें पानी मिला हुआ था. उन्होंने बताया कि वे कई और लोगों को जानती हैं जिन्हें इंपोर्टेड ब्रांड लेबल के नाम पर मिलावटी शराब मिली, "आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि कालाबाजारी से खरीदी गई इंपोर्टेड शराब की बोतलों पर भरोसा नहीं कर सकते." हीरा अब स्थानीय स्तर पर बनने वाली मुर्री ब्रूअरी बीयर पीना पसंद करते हैं, "यह काफी अच्छी है. हालांकि, इसमें काफी ज्यादा विकल्प नहीं हैं."

पाकिस्तान में सामाजिक कलंक की तरह है ब्रूअरी

पाकिस्तान की मुर्री ब्रूअरी के सीईओ इस्फनार एम भंडारा ने डॉयचे वेले को बताया, "जब पिछले साल मार्च और अप्रैल के बीच कई हफ्तों तक ब्रुअरी बंद रही, तो न तो किसी तरह का उत्पादन हुआ और न ही वितरण का काम. उन दो महीनों तक काम पूरी तरह ठप्प रहा. शराब बनाने के लिए रखा गया कच्चा माल काफी ज्यादा मात्रा में बर्बाद हो गया.”

वे आगे कहते हैं, "कोरोना महामारी उस समय आई जब शराब का सीजन पीक पर था. इस वजह से हमारा फायदा पहले की तुलना में आधा हो गया. हालांकि, यह उन कई कंपनियों से बेहतर है जो कोरोना की वजह से दिवालिया हो गए." 2021 की शुरुआत के कुछ महीनों में शराब की बिक्री एक बार फिर से बढ़ गई है.

पंजाब के एक रिसॉर्ट में प्यासे ब्रिटिश जवानों की मांगों को पूरा करने के लिए मुर्री की स्थापना 1860 में की गई थी. यह पाकिस्तान में अल्कोहल से बने पेय पदार्थों को बनाने वाला सबसे बड़ा और पुराना उत्पादक है. भंडारा कहते हैं कि उनकी ब्रुअरी पाकिस्तान में सामाजिक कलंक की तरह है. मुर्री ज्यादा चर्चा में नहीं रहती है और अपना विज्ञापन भी नहीं करती है. हालांकि, महामारी के दौरान ब्रुअरी, इथेनॉल से बनने वाले 10 हजार गैलन हैंड सैनेटाइजर का उत्पादन कर अपनी छवि को कुछ हद सुधारने में कामयाब रही. (dw.com)

बीजिंग, 25 अप्रैल| चीन सरकार द्वारा सीरिया को सहायता के रूप में दिए गए कोविड-19 टीके 24 अप्रैल को दोपहर बाद राजधानी दमिश्क पहुंचे। ये चीन के राष्ट्रीय औषधि निगम (साइनोफार्म) द्वारा उत्पादित टीके हैं। सीरिया स्थित चीनी राजदूत फंग बिओ ने हवाईअड्डे पर आयोजित टीके के हस्तांतरण समारोह में कहा कि ये टीके सीरिया के प्रति चीन सरकार और चीनी लोगों की सुंदर भावनाओं के साथ सीरिया पहुंचे हैं, और चीन-सीरिया महामारी विरोधी सहयोग में एक नया अध्याय लिखा गया है। यह चीन द्वारा टीके को वैश्विक सार्वजनिक उत्पाद बनाने के अपने वचन को लागू करने की ठोस कार्रवाई भी है।

सीरिया के स्वास्थ्य मंत्री हसन गबश ने सहायता देने के लिए चीन का आभार प्रकट किया और कहा कि साइनोफार्म द्वारा उत्पादित टीकों का विश्व स्तर पर परीक्षण किया गया है और ये सुरक्षित और प्रभावी साबित हुए हैं। (आईएएनएस)

(साभार : चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने पाकिस्तान और भारत के बीच किसी तरह की 'खुफ़िया बातचीत' से इनकार किया है और कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच बैकडोर चैनल के ज़रिए या फिर किसी तीसरे पक्ष की मदद से कोई बातचीत नहीं चल रही है.

शुक्रवार को तुर्की के टेलीविज़न चैनल टीआरटीवर्ल्ड को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस तरह दावों को ख़ारिज किया और कहा कि "फ़िलहाल उनके साथ हमारी किसी तरह की बातचीत नहीं चल रही है. संयुक्त अरब अमीरात किसी तरह की बातचीत के लिए मध्यस्थता नहीं कर रहा है."

हाल में इस तरह की ख़बरें आई थीं कि इस साल दोनों पड़ोसियों के बीच गुप्त संपर्क और बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी मध्यस्थता संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है.

अपने इंटरव्यू में शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा कि "पाकिस्तान और भारत, दोनों ही दक्षिण एशिया के दो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और संयुक्त अरब अमीरात के दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं. लेकिन दोनों पड़ोसियों के बीच फ़िलहाल किसी तरह की कोई बातचीत नहीं चल रही है."

हालांकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी भी बातचीत से पीछे नहीं हटा है बल्कि भारत हमेशा बातचीत से पीछे हटता रहा है.

उन्होंने इंटरव्यू के दौरान भारत पर उकसावे भरे क़दम उठाने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान पूर्व और पश्चिम के अपने सभी पड़ोसियों के साथ मधुर रिश्ते चाहता है क्योंकि उसके आर्थिक विकास के लिए ये बेहतर है.

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के भारत सरकार के फ़ैसले का ज़िक्र किया और कहा, "बातचीत के लिए हमें तैयार करने के लिए भारत को सकारात्मक माहौल तैयार करना होगा. उन्होंने कश्मीरियों से अधिकार छीने हैं और उन पर पाबंदियां लगाईं हैं. ऐसे में बातचीत कैसे आगे बढ़ सकती है?"

उन्होंने भारत की कश्मीर नीति को नाकाम क़रार दिया और कहा कि "पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार हो इसके लिए भारत को अपनी कश्मीर नीति पर फिर से विचार करना होगा."

'अफ़ग़ानिस्तान में शांति बहाल होना पाकिस्तान के हित में'
पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा है कि अफ़ग़ान शांति वार्ता को आगे बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीक़ा यही होगा कि तालिबान को बातचीत के लिए मनाया जाए.

उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में शांति और स्थायित्व पाकिस्तान के हित में है और इस मामले में देश की सभी संस्थाएं एकमत हैं.

उन्होंने कहा, "अफ़ग़ानिस्तान में युद्ध और चरमपंथ के कारण पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं. उसे आर्थिक और लोगों की जान के रूप में इसकी भारी क़ीमत चुकानी पड़ी है. पाकिस्तान का मानना है कि अफ़ग़ानिस्तान में शांति और स्थायित्व हो."

इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में शांति बहाल करने कोशिशों में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है.

उन्होंने कहा कि दोहा समझौते समेत अब तक अफ़ग़ान शांति वार्ता को लेकर जो प्रगति हुई है वो पाकिस्तान की भूमिका के बिना नहीं हो पाती.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हरसंभव कोशिश कर रहा है कि बातचीत के लिए सभी पक्ष सामने आएं और बातचीत सकारात्मक हो.

शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि वो तालिबान को हथियार डालने और बातचीत की मेज़ पर आने के लिए मना सकते हैं.

उन्होंने कहा कि अफ़ग़ान तालिबान खुद हिंसा के समर्थक नहीं हैं और शांति चाहते हैं, वो स्मार्ट हैं और अपनी बात सही तरीके से सामने रख सकते हैं.

उन्होंने कहा, "हम नहीं चाहते कि इस इलाक़े में कोई चरमपंधी समूह अपने पैर जमाए. इसी कारण हम शांति वार्ता में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और हमने अफ़ग़ानिस्तान से सटी अपनी सीमा पर आवाजाही पर नियंत्रण लगाने के लिए हमने सीमा की तारबंदी भी शुरू की है."

हाल में अफ़ग़ान शांति वार्ता के आगे बढ़ने को लेकर उस वक्त चिंता बढ़ गई जब तालिबान ने तुर्की में होने वाले के अगले दौर में शामिल होने से इनकार कर दिया है.

अफ़ग़ानिस्तान में हाल में हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी के सवाल पर कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उन सभी के लिए तालिबान को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. वहां कई और घटक भी हैं जो वहां शांति बहाल नहीं होने देना चाहते. (bbc.com)

सुमी खान

ढाका, 25 अप्रैल | कोविड-19 पर बांग्लादेश की राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (एनटीएसी) ने पड़ोसी देश भारत में बढ़ते कोरोनावायरस मामलों के मद्देनजर सख्त सीमा पार यात्रा प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

समिति के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद शाहिदुल्लाह ने देश में फैल रहे संक्रमण के संबंध में एक निश्चित जोखिम के बारे में चेतावनी जारी की है। उन्होंने भारत से आने और जाने पर प्रतिबंध जब तक प्रतिबंध नहीं लग जाता, तब तक खास हिदायत बरतने पर जोर दिया है।

शाहिदुल्लाह ने दोनों देशों के बीच लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने और इसे सीमित करने पर जोर दिया है। अगर हम भारत से लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित नहीं पाते हैं और उन्हें क्वारंटीन नहीं करते हैं, तो यह (कोविड-19) निश्चित रूप से बांग्लादेश में फैल जाएगा।

उन्होंने कहा कि एनटीएसी के सदस्य पहले ही इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं।

उन्होंने कहा, हम सरकार को सूचित करेंगे। हालांकि, हमने अभी तक सरकार के सामने कोई सिफारिश नहीं रखी है। लेकिन, हम इसे निश्चित रूप से करेंगे। सदस्यों की बैठक में इस पर चर्चा की गई है।

शाहिदुल्लाह ने कहा, हम सख्त सीमा नियंत्रण चाहते हैं। देशों के बीच सीमा पार यात्रा सीमित होनी चाहिए। इसका मतलब है कि किसी को भी आवश्यकता के बिना यात्रा नहीं करनी चाहिए। पर्यटन, मनोरंजन या इस प्रकार के अन्य कारणों के लिए यात्रा निलंबित की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समिति के सदस्य पहले ही इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं और पैनल का इसके बारे में औपचारिक सिफारिश करने का इरादा किया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज कंट्रोल के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी मुश्ताक हुसैन ने भारत से आने वालों के लिए संस्थागत क्वारंटनी आवश्यकताओं को लागू करने का सुझाव दिया।

उन्होंने यह सलाह देते हुए कहा, अगर सीमा को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता है, तो भारत से आने वालों को 14 दिनों के क्वारंटाइन में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।

उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले अधिकांश यात्री बांग्लादेश के नागरिक हैं और उन्हें सीमा बंद करके नहीं रोका जा सकता है।

उन्होंने सलाह दी कि इस तरह के लोगों के नमूनों का 72 घंटे पहले (यात्रा के दौरान) परीक्षण करवाना चाहिए। हुसैन ने उनके आने पर कोरोनावायरस नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य करने के साथ ही उन्हें क्वारंटीन करने की भी सलाह दी।

हुसैन ने कहा कि संभव हो, तो सभी को संस्थागत क्वारंटीन सुविधा में रखा जाना चाहिए और अगर यह संभव नहीं है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह कम से कम घर पर ही आइसोलेशन में रहें।

मुश्ताक हुसैन ने कोरोनावायरस वैरिएंट को लेकर चिंता जताई, जो पूरे भारत में तेजी से फैल रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह अभी तक अन्य स्ट्रेन की तुलना में अधिक हानिकारक साबित नहीं हुआ है। (आईएएनएस)
 

सैन फ्रांसिस्को, 25 अप्रैल | टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क 8 मई को सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। मस्क के साथ लाइव नाइट में म्यूजिकल गेस्ट अमेरिकी सिंगर और राइटर माइली साइरस होंगी। मस्क टेलीविजन चैनल एनबीसी पर लेट नाइट कॉमेडी शो की 90 मिनट तक मेजबानी करेंगे।

मस्क ने रविवार को एक ट्वीट शेयर कर कहा, "8 मई को एसएनएल की मेजबानी कर रहा हूं। आइए देखते हैं कि लाइव सैटरडे नाइट वाकई में कितनी लाइव होती है।"

एसएनएल ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक पोस्ट के सहारे इस बात की भी जानकारी दी कि मस्क, साइरस के साथ शो की मेजबानी करेंगे।

वेरायटी की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयार्क येंकीज के मालिक जॉर्ज स्टीनब्रेनर ने 1990 में 'एसएनएल' की मेजबानी की थी। इसके बाद 1983 में एनबीसी के प्रोग्रामिंग हेड ब्रैंडन टार्टिकॉफ ने इस शो का मोर्चा संभाला क्योंकि नेटवर्क ने उनके नेतृत्व में कामयाबी की अपनी दौड़ शुरू की थी।

मस्क इससे पहले नेशनल टीवी पर अपनी एक विवादास्पद उपस्थिति दर्ज चुके हैं, जहां उन्होंने जोई रोगन के पॉडकास्ट पर धूम्रपान किया था।

मस्क ने 'आयरन मैन 2' में कैमियो भी किया था और 'द मस्क हू फेल टू अर्थ' शीर्षक से द सिम्पसंस के एक एपिसोड में खुद का रोल भी प्ले किया था।

वह 'द बिग बैंग थ्योरी' और इसके स्पिनऑफ 'यंग शेल्डन' जैसे शोज में भी नजर आ चुके हैं। (आईएएनएस)
 

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भारत में कोरोना की भयावह त्रासदी पर कहा है कि उनकी संवेदना भारतीयों के साथ है.

ब्लिंकन ने ट्वीट कर लिखा है, ''हम इस मामले अपने साझेदार भारत की सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. हम भारतीयों और भारत के स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए अतिरिक्त समर्थन तेज़ी से मुहैया कराएंगे.''

भारत में तेज़ी से टीकाकरण शुरू हो इसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका कोविड-19 वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होनी वाली ज़रूरी चीज़ों पर से पाबंदी हटाए. दो दिन पहले ही अमेरिका ने निर्यात पर पाबंदी की नीति का बचाव करते हुए कहा था कि बाइडन प्रशासन पहले अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित करने पर ध्यान दे रहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा था, ''अमेरिका अपने नागरिकों के टीकाकरण को लेकर प्रभावी तरीक़े से काम कर रहा है. अभी यह जारी है और जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक नीति में बदलाव संभव नहीं है. हमारे ऊपर पहले अमेरिकी नागरिकों की ज़िम्मेदारी है. किसी भी देश की तुलना में अमेरिका में ज़्यादा मौतें हुई हैं. पाँच लाख, 50 हज़ार से ज़्यादा लोगों की जान गई है और अब भी लाखों की संख्या में संक्रमित लोग हैं.'' (bbc.com)

यंगून, 24 अप्रैल| म्यांमार के सेना प्रमुख देश में सैन्य तख्यापलट के बाद अपनी पहले ज्ञात विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं। वह इस साल एक फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद अपने पहले दौरे के तहत कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मिलने के लिए तैयार हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार के सैन्य प्रमुख जनरल मिन आंग ह्लैंग इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय निकाय आसियान के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं।

म्यांमार में 2020 के आम चुनाव में मतदाता धोखाधड़ी (वोटर फ्रॉड) होने का दावा करने के बाद देश की सेना ने तख्तापलट कर दिया था और म्यांमार के शासन पर अपना कब्जा जमा लिया था।

तब से, म्यांमार में सैन्य सरकार के विरोध प्रदर्शन में 700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

इस संकट को दूर करने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होने वाली बातचीत पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास होगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों (आसियान) के 10 सदस्यीय एसोसिएशन के नेता और विदेश मंत्री भाग लेंगे।

बता दें कि म्यांमार में इन दिनों भारी हिंसा व्यापत है। यहां सेना के कथित जुल्मों से बचने के लिए लोग और यहां तक कि पुलिसकर्मी भी शरणार्थी के तौर पर पड़ोसी देशों की ओर रुख कर रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है।

बड़े पैमाने पर हिंसा और गृहयुद्ध के जोखिम के बीच आसियान के 10 सदस्यों के बीच भी इस बात को लेकर मतभेद हैं कि क्या एक बैठक होनी चाहिए या नहीं।

पिछले कुछ हफ्तों में सेना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल उपयोग को बढ़ा रही है। इस महीने की शुरुआत में एक घटना में बागो शहर में 80 से अधिक लोग मारे गए थे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि इस दौरान सैनिकों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया और जो कोई भी इधर-उधर भागता दिखाई दिया, उस पर कथित तौर पर गोली चला दी थी। (आईएएनएस)

बीजिंग, 24 अप्रैल | जलवायु परिवर्तन एक या दो देशों के लिए समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा है, जिसमें बिना किसी देरी के सभी मानव समाज के संयुक्त कार्यो की आवश्यकता है। ऐसा करने से व्यापक वैश्विक सहयोग के अवसर भी प्राप्त होंगे, जिसकी इस समय सख्त जरूरत है, जब दुनिया बढ़ती वैश्वीकरण विरोधी भावना, लोकलुभावनवाद, एकतरफावाद और संरक्षणवाद के खतरों का सामना कर रही है। इसी महीने की 22 तारीख को जलवायु परिवर्तन पर एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने मानव और प्रकृति के लिए जीवन का एक समुदाय बनाने पर छह-सूत्री प्रस्ताव दिया, जिसमें हरित विकास, प्रणालीगत शासन, और सामान्य सिद्धांत शामिल हैं।

यह प्रस्ताव एक नए मानव-प्रकृति संबंध को बढ़ावा देने के लिए चीन की खोज को दर्शाता है, जहां वे सद्भाव में समृद्ध और जीवित रह सकते हैं।

दुनिया के सबसे बड़े विकासशील देश के रूप में, चीन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उच्च प्राथमिकता दी है। पिछले साल सितंबर में, चीन ने घोषणा की कि वह 2030 से पहले कार्बन उत्सर्जन के शिखर तक पहुंच जाएगा और 2060 से पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेगा।

हालांकि, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए असाधारण रूप से कठिन प्रयासों की आवश्यकता होगी, लेकिन चीन अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ठोस कार्रवाई करने के प्रति दृढ़ है।

इस बीच, विकसित देशों को ठोस प्रयासों में मदद करनी चाहिए, ताकि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी क्षमता और लचीलापन बढ़ाने में मदद मिल सके और हरित व्यापार अवरोध पैदा करने से बचना चाहिए।

हाल ही में, चीन और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें जलवायु संकट से निपटने के लिए एक-दूसरे के साथ और अन्य देशों के साथ सहयोग करने की कोशिश की गई।

दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन की प्रतिक्रिया में एक बार फलदायी सहयोग किया है। जैसा कि पिछले अमेरिकी प्रशासन ने अपने जलवायु कार्यो में एक बड़ा कदम पीछे हटाया था, अब वाशिंगटन के लिए पिछले चार वर्षो में बनाई गई खाई को भरने और दुनिया को आश्वस्त करने का समय है कि वह जलवायु परिवर्तन के प्रति गंभीर है।

देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक-दूसरे पर उंगलियां उठाने के बजाय हाथ मिलाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन एक भू-राजनीतिक सौदेबाजी चिप नहीं होनी चाहिए, जो कि अन्य देशों पर हमला करने का एक उपकरण या व्यापार बाधाओं को रोड़ा बनाया जाए। किसी भी देश को दूसरों से द्विपक्षीय और वैश्विक मामलों में उनके समर्थन की पेशकश करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अगर यह दूसरों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करता है और उनके हितों को कमजोर करता है।

जब तक देश अपने उद्देश्यों और प्रयासों में एकजुट रहेंगे और एकजुटता व आपसी सहायता के साथ काम करते रहेंगे, दुनिया वैश्विक जलवायु और पर्यावरणीय चुनौतियों से ऊपर उठ जाएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुंदर दुनिया को पीछे छोड़ देगी। (आईएएनएस)

(अखिल पाराशर, चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

यरूशलेम, 24 अप्रैल | इजरायल की सेना ने कहा कि उसने गाजा पट्टी में पिछले दो दिनों में फिलिस्तीनी एनक्लेव से कम से कम 36 रॉकेट दागे जाने के बाद सैन्य स्थलों पर हमला किया। शुक्रवार की रात, पूर्वी यरुशलम में फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच हालिया तनाव के बीच, गाजा में आतंकवादियों ने दक्षिणी इजरायल की ओर तीन रॉकेट दागे। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि रात भर में, इजरायल ने हमास से संबंधित स्थलों पर हवाई हमले का जवाब दिया, जो कि गाजा को चलाने वाले एक इस्लामी फिलिस्तीनी समूह का था, जिसके बाद दक्षिणी इसराइल में अधिक रॉकेट दागे गए।

इजरायल के एक सैन्य प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टरों ने गाजा पट्टी में हमास के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें भूमिगत इन्फ्रास्ट्रक्च र और रॉकेट लांचर भी शामिल थे।"

शुक्रवार की रात और शनिवार की सुबह के बीच, गाजा से इजरायल में कम से कम 36 रॉकेट दागे गए। इजराइल के आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम ने छह रॉकेटों को इंटरसेप्ट किया, जबकि अन्य रॉकेट गाजा और इजराइल को अलग करते हुए बाड़ के पास गिरे, बिना किसी नुकसान या चोट के।

इन महीनों में इस क्षेत्र में हिंसा सबसे भयावह थी।

रॉकेट हमास द्वारा नहीं बल्कि गाजा में दो छोटे समूहों द्वारा दागे गए थे, एक फतह से संबद्ध और दूसरा लोकप्रिय मोर्चा के साथ, जो दोनों फिलिस्तीनी दल हैं।

समूहों ने रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी संभाली और कहा कि यह पूर्वी यरुशलम में तनाव का प्रतिशोध था, जहां गुरुवार की रात हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें कई घायल हुए और कई गिरफ्तार भी हुए। (आईएएनएस)

हरारे, 24 अप्रैल | राजधानी हरारे से 32 किमी पूर्व में आर्कटुरस के पास जिम्बाब्वे (वायुसेना) के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से चार लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर एक घर से टकरा गया। एएफजेड ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि चार पीड़ितों में से दो पायलट और एक टेक्नीशियन थे, साथ ही जमीन पर एक बच्चा भी इसकी चपेट में आ गया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शनिवार को बताया कि एक अन्य युवा लड़की और उसकी मां को चोटें लगीं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

एएफजेड ने कहा कि अगस्ता बेल 412 हेलिकॉप्टर से दो पायलट और एक एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, मान्या एयरफोर्स बेस से ट्रेनिंग मिशन पर गए थे।

जब विमान के साथ संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका, तो उसकी खोज और बचाव अभियान को शुरु किया गया, जिसके बाद आर्कटुरस में विमान का मलबा मिला।

एएफजेड के कमांडर एयर मार्शल एलसन मोयो ने कहा, "इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जानमाल की क्षति से हम बहुत दुखी हैं। हमारी संवेदनाए और दुआएं मृतकों के परिजनों और दुर्घटना के बाद घायल हुए लोगों के साथ हैं।"

मोयो ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की जाएगी। (आईएएनएस)
 

कोरोना से मचे कोहराम के बीच भी साइबर क्रिमिनल बाज नहीं आ रहे. डार्क नेट पर बीते दिनों लगातार कोरोना की दवा के नाम से नकली उत्पाद और पीपीई किट जैसी चीजों की बिक्री की रिपोर्ट आई. यहां तक कि वैक्सीन लगाने के नकली सर्टिफिकेट तक बिक रहे हैं, जो ऐसे लोगों के लिए जो किसी वजह से वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते. इस बढ़े हुए साइबर क्राइम की वजह इंटरनेट की उपलब्धता बताई जा रही है. वहीं उत्तरी यूरोप के देश एस्टोनिया में मुफ्त इंटरनेट होने के बाद भी साइबर अपराध नहीं के बराबर हैं.

फ्री नहीं, और स्पीड में भी पीछे
साल 2019 में मोबाइल एनालिटिक्स कंपनी ओपनसिग्नल ने दुनियाभर में इंटरनेट की स्पीड जांची. इसमें पाया गया कि भारत में इंटरनेट भले ही सस्ती दरों पर उपलब्ध है लेकिन स्पीड में ये काफी पीछे है. भारत का नाम टॉप 10 की लिस्ट में भी कहीं नहीं. दूसरी ओर इंटरनेट प्लान कम कीमत पर उपलब्ध होने के मामले में भी भारत सबसे आगे नहीं. वहीं एस्टोनिया न केवल स्पीड में आगे है, बल्कि यहां पूरे देश में निःशुल्क इंटरनेट उपलब्ध है.

यहां हर सुविधा ऑनलाइन है

एस्टोनिया के नागरिक टैक्स रिटर्न भरने से लेकर कार पार्किंग की पेमेंट और डॉग बोर्डिंग का शुल्क भी ऑनलाइन देते हैं. अमेरिका की एक गैर सरकारी संस्था Freedom House की मानें तो ये पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट एक्सेस का मॉडल देश है. इंटरनेट के अलावा कई और बातें भी हैं जो इस देश को खास बनाती हैं.

रूस से अलग होने पर बदली व्यवस्था 
यूरोप के उत्तर-पूर्व में बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर बसा ये देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था. साल 1991 में ये रूस से अलग हुआ. इसके बाद से यहां की गिरी हुई इकनॉमी में तेजी से सुधार आया. सबसे पहले एस्टोनियन सरकार ने अपने नागरिकों के लिए फ्लैट इनकम टैक्स की व्यवस्था लागू की, यानी यहां हरेक नागरिक को समान टैक्स भरना होता है. इसके साथ ही नागरिकों को इंटरनेट से जोड़कर अर्थव्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए एस्टोनिया में 1996 में देशव्यापी कार्यक्रम शुरू हुआ और आज ये पूरी तरह डिजिटल देश हो चुका है.

आर्थिक विकास काफी तेजी से हुआ 
यूरोपीय यूनियन और नाटो का सबसे छोटा सदस्य देश माने जाने वाले एस्टोनिया की मुद्रा यूरो है. रूस से अलग होने के बाद यहां काफी तेजी से आर्थिक सुधार हुए और आज इस देश को यूरोपियन यूनियन के उन देशों में गिना जाता है जहां आर्थिक विकास की दर सबसे ज्यादा है.

कड़ी है निगरानी 
पूरे देश में हर तरफ फ्री wifi होने के बावजूद यहां साइबर क्राइम नहीं के बराबर है. इसकी वजह ये भी मानी जाती है कि एस्टोनियन सरकार समय-समय पर नेट के सही इस्तेमाल पर कैंपेन चलाती रहती है. वैसे यहां इंटरनेट तो फ्री है लेकिन कई चीजों के एक्सेस पर रेस्ट्रिक्शन है. जैसे गैंबलिंग एक्ट के तहत किसी भी घरेलू और फॉरेन गैंबलिंग साइट को स्पेशल लाइसेंस की जरूरत होती है. लाइसेंस न होने पर वे बंद कर दिए जाते हैं. मार्च 2020 तक Estonian Tax and Customs Board ने ऐसी 1200 वेबसाइट्स छांटी, जिन्हें बंद करने की जरूरत थी क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं था.

एस्टोनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुफ्त है
पहली बार देश की राजधानी ताल्लिन के तत्कालीन मेयर एदगार साविस्सार ने साल 2013 में ये फैसला लिया था. इसके पीछे उनकी सोच थी कि चूंकि रूस का हिस्सा रहने के दौरान आपस में काफी मनमुटाव हो चुका था तो देश के लोगों को घुलने-मिलने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले. फ्री परिवहन के लिए पहले यहां जनमत संग्रह हुआ और भारी संख्या में समर्थन मिलने पर बस और ट्राम फ्री हो गए.

स्वच्छ हवा के मामले में भी बाजी मारता है 
साफ हवा की बात करें तो भी एस्टोनिया का नाम ऊपर आता है. World Health Organisation के पिछले साल जारी आंकड़ों के अनुसार एस्टोनिया उन चुनिंदा देशों में आता है, जहां एयर क्वालिटी सबसे अच्छी है. इसके अलावा लिस्ट में फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, नॉर्वे और आइसलैंड का नाम शामिल है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा अगर कोरोना संक्रमण के मामलों में तेज़ी ऐसे ही जारी रही तो पाकिस्तान में भी वही हालात हो जाएंगे जो हिंदुस्तान में हैं.

शुक्रवार को इमरान ख़ान ने कहा कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन हो. पाकिस्तानी पीएम ने इसके लिए सेना और दूसरी एजेंसियों से मदद की गुज़ारिश की है.

नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी की एक बैठक के बाद उन्होंने कहा कि “जिस तरह से तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहता हूं कि सरकार के जारी किए दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें.“

उन्होंने मास्क पहनने की बात पर ज़ोर देकर कहा कि केवल मास्क को पहनने से आधी समस्या हल हो जाती है.

उन्होंने कहा कि ”अगर आज से लेकर ईद तक देश के सभी लोग कोरोना से बचने के लिए बताए गए दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे तो भारत की तरह हमें शहरों में लॉकडाउन लागू करने जैसे क़दम नहीं उठाने पड़ेंगे.”

उन्होंने कहा लॉकडाउन का सबसे बुरा असर ग़रीबों और दिहाड़ी मज़दूरों पर पड़ता है और सरकार इस तरह का फ़ैसला नहीं लेना चाहती. लेकिन अगर हालात बिगड़े तो सरकार को मजबूरन कड़े फ़ैसले लेने होंगे.

इमरान ख़ान ने चेतावनी दी कि अगर लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तो लॉकडाउन करना होगा, जिसका असर अर्थव्यवस्था, फैक्ट्रियों और सबसे ज़्यादा देश के ग़रीबों पर होगा.

उन्होंने कहा कि बीते साल रमज़ान के दौरान मस्जिद खुले रखने वाल पाकिस्तान अकेला देश था.

उन्होंने कहा कि उन्हें अपने देश के मौलानाओं पर गर्व है जिन्होंने कोरोना महामारी के बारे में लोगों को जागरूक किया और उन्हें एहतियाती क़दम उठाने के बारे में समझाया.

कोरोना महामारी को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने हाल में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि जिन ज़िलों में कोरोना पॉज़िटिविटी दर पाँच फ़ीसदी से अधिक हैं वहां ईद तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा.

सरकार ने शाम के छह बजे के बाद सभी बाज़ार बंद करने के आदेश दिए हैं और दफ्तरों में काम का वक्त घटा कर दोपहर दो बजे तक कर दिया है.

सरकार ने ये भी कहा है कि दफ्तरों में एक वक़्त पर केवल 50 फ़ीसदी कर्मचारी काम कर सकते हैं.

साथ ही ईद तक सभी रेस्त्रां में खाने पर पाबंदी लगाई गई है. हालांकि टेक-अवे और होम डिलिवरी पर कोई रोक नहीं है.

जॉन्स हॉप्किन्स यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार पाकिस्तान में फ़िलहाल कोरोना संक्रमण के 7.84 लाख मामले दर्ज किए गए हैं और यहां इस वायरस के कारण 16,842 लोगों की मौत हुई है.

हाल के दिनों में यहां संक्रमण के रोज़ाना पांच हज़ार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं. (bbc.com)

26 सितंबर को जर्मनी में आम चुनाव होंगे. यानी देश के लोग तय करेंगे कि चांसलर अंगेला मैर्केल की विरासत को कौन संभालेगा. आइए, आपको समझाते हैं कि जर्मनी में संसदीय चुनाव कैसे होते हैं.

 डॉयचे वैले पर रेबेका श्टाउडेनमायर की रिपोर्ट- 

जर्मनी में संसद के निचले सदन बुंडेसटाग के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया की जटिलता जगजाहिर है. दरअसल, व्यवस्था कुछ इस तरह बनाई गई है कि उसमें सीधे चुनाव और अनुपातिक प्रतिनिधित्व दोनों ही व्यवस्थाओं के फायदों का समावेश हो, और साथ ही जर्मन इतिहास की वे गलतियां भी ना दोहराई जा सकें जिनके कारण पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच वाइमार रिपब्लिक में राजनीतिक विखंडन झेलना पड़ा था.

कौन डाल सकता है वोट?

2017 के आम चुनाव में वोट डालने वालों की संख्या बढ़कर 70 फीसदी तक पहुंच गई थी, जबकि इसके ठीक चार साल पहले अच्छी-खासी गिरावट दर्ज हुई थी. दरअसल, लोक-लुभावन आंदोलनों के कारण वे लोग भी वोट डालने पहुंचे जो आमतौर पर मतदान केंद्र से दूर रहते थे और राज्यों वे केंद्रीय चुनावों में वोट प्रतिशत बढ़ गया. जर्मनी के केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस के मुताबिक अब छह करोड़ लोग 18 साल से ऊपर हैं और 2021 में मतदान के काबिल होंगे.

इनमें से छह करोड़ 3.1 करोड़ महिलाएं हैं और 2.92 करोड़ पुरुष. करीब 28 लाख वोटर पहली बार मतदान करेंगे. जर्मनी के कुल मतदाताओं के करीब एक तिहाई 60 साल से ऊपर के हैं. यानी बुजुर्गों की चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की संभावना अब भी बनी हुई है. सबसे ज्यादा मतदाता देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले पश्चिमी राज्य नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में रहते हैं. उसके बाद दक्षिणी राज्यों बवेरिया और बाडेन-वुर्टेमबर्ग का नंबर है.

26 सितंबर को जब जर्मन लोग मतदान के लिए जाएंगे तो उन्हें दिखने में साधारण लगने वाला एक बैलट मिलेगा जिस पर दो विकल्प होंगे – जिले का प्रतिनिधि और पार्टी का प्रतिनिधि.

पहला वोट जिसे एर्सटश्टिमे कहते हैं जिले के प्रतिनिधि के लिए होता है. यह अमेरिका के चुनावों जैसी प्रक्रिया है. वोटर संसद में अपने जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं. संसद में ऐसी 299 सीटें हैं और हर सीट लगभग ढाई लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती है. इन प्रतिनिधियों को संसद में सीट मिलना तय है.

बैलट का जो दूसरा हिस्सा होता है, उसमें बुंडेसटाग की कुल 598 सीटों की बाकी आधी सीटों के प्रतिनिधि चुनने के लिए इस्तेमाल होता है. इसे दूसरा वोट या स्वाइटेश्टिमे कहते हैं. यह वोट किसी एक उम्मीदवार के बजाय पार्टी को जाता है. और इसके जरिये यह भी तय होता है कि संसद में किस पार्टी को कितने प्रतिशत सीटें मिलेंगी.

जिन राज्यों में आबादी ज्यादा है, वहां से ज्यादा प्रतिनिधि संसद में पहुंचते हैं. जो चीज चुनावों को दिलचस्प बनाती है, वह ये है कि मतदाता अपने मतों को पार्टियों और उम्मीदवारों के बीच बांट सकते हैं. यूं समझिए कि किसी मतदाता ने अपना पहला वोट स्थानीय सीडीयू उम्मीदवार को दिया लेकिन दूसरा वोट अन्य पार्टी एफडीपी को दिया ताकि सीडीयू की पारंपरिक सहयोगी छोटी पार्टी भी संसद में पहुंच जाए.

मतदाता जर्मन मतपत्रों से दो वोट देने के लिए तैयार होते हैं. मतपत्र दो हिस्सों में बंटा होता है. पहला कॉलम काला होता है और दूसरा नीला. हरेक के जरिये एक उम्मीदवार या पार्टी को सीधे वोट दिया जाता है.

ओवरहैंग सीटें

कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी पहले वोट के जरिये अपने पार्टी वोट से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं. अब ऐसे में सीधे जीतकर आए उम्मीदवारों को तो सीट मिलना तय होता है, इसलिए पार्टी को वे अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं, जिन्हें ओवरहैंग सीट कहते हैं. दूसरी पार्टियों को इस कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सीटें मिलती हैं. नतीजा ये होता है कि संसद की सीटें तय 598 से ज्यादा हो जाती हैं. इसी कारण मौजूदा संसद में 709 सीटें हैं.

5 फीसदी की बाधा

बुंडेसटाग में किसी पार्टी को प्रवेश तभी मिलता है जब दूसरे वोट से उसने कम से कम पांच फीसदी मत पाए हों. इस व्यवस्था से बहुत छोटी पार्टियों को संसद में प्रवेश मिलने से रोका जा सकता है. 1920 के दशक में इन्हीं छोटी पार्टियों ने वाइमार रिपब्लिक में तोड़फोड़ मचाई थी. इस 5 फीसदी की बाधा ने ही एनपीडी और अन्य अति-दक्षिणपंथी पार्टियों संसद में जाने से रोक रखा है.

फिलहाल संसद में छह पार्टियों के प्रतिनिधि हैः चांसलर अंगेल मैर्केल की सेंटर-राइट सीडीयू और बवेरिया में उसकी सहयोगी क्रिश्चन सोशल यूनियन (सीएसयू), सेंटर लेफ्ट पार्टी सोशल डेमोक्रैट्स (एसपीडी), लेफ्ट पार्टी ग्रीन्स और दक्षिणपंथी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) जो 2017 के चुनावों में सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी थी. इस पार्टी की स्थापना 2013 में हुई थी और उसने न सिर्फ जर्मनी के सभी 16 राज्यों में बल्कि यूरोपीय संसद में भी अपनी जगह बना ली.

चांसलर कौन चुनता है?

जर्मनी में चांसलर यानी सरकार के अध्यक्ष का चुनाव अमेरिका की तरह सीधे मतदान से नहीं होता. चांसलर के चुनाव से पहले नई संसद का मतदान के एक महीने के भीतर मिलना जरूरी होता है.

ऐसा एक महीने से पहले भी हो सकता है, जो गठबंधन की बातचीत के पूरा होने पर निर्भर करता है. सबसे ज्यादा वोट जीतने वाली पार्टी का नेता गठबंधन बनाता है और औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति इस नेता को चांसलर के रूप में पेश करता है. उसके बाद गोपनीय वोट के जरिए संसद सदस्य इस चुनाव पर सहमति की मुहर लगाते हैं. (dw.com)

धरती के चारों और अंतरिक्ष मलबे के नौ लाख टुकड़े मंडरा रहे हैं. जापानी कंपनियां इस खतरे से निपटने के लिए नवोन्मेषी उपायों का परीक्षण कर रही हैं. वे इसे भविष्य के एक बड़े कारोबार के रूप में भी देख रही हैं.

 डॉयचे वैले पर जूलियान रायल की रिपोर्ट- 

आठ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से धरती का चक्कर लगाते मानव निर्मित मलबे के टुकड़े इस समय विभिन्न उपग्रहों और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मानव चालित अंतरिक्षयानों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं. ज्यादा से ज्यादा देश अंतरिक्ष में अपने-अपने उपग्रह (सैटेलाइट) छोड़ रहे हैं, कुछ देश अंतरिक्ष में और गहरी पैठ बनाने की कोशिशों में भी लगे हैं. ये सब देखते हुए तय है कि धरती का चक्कर लगाते इस स्पेस मलबे की मात्रा भी बढ़ेगी. कम से कम चार जापानी कंपनियां इस कबाड़ की सफाई में बेहतर व्यापार अवसर देख रही हैं. वे उन समाधानों को विकसित करने में जुटी है जिनकी बदौलत आने वाले दिनों में अंतरिक्ष यात्रा अधिक सुरक्षित हो सकेगी.

जापानी कंपनी एस्ट्रोस्केल के संस्थापक और सीईओ नोबु ओकाडा कहते हैं, "मेरा मानना है कि अंतरिक्ष में बढ़ते कबाड़ का मुद्दा आज दुनिया के सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक है." एस्ट्रोस्केल कंपनी 2013 में बनायी गयी थी और ब्रिटेन, अमेरिका, इस्राएल और सिंगापुर में उसकी शाखाएं हैं.

अंतरिक्ष की सफाई कानयाअभियान

ओकाडा ने डॉयचेवेले को बताया, "यह दलील दी जा सकती है कि धरती पर पहले से ही जलवायु परिवर्तन और दूसरे पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी समस्याएं क्या कम हैं जो अंतरिक्ष की ओर देखें. लेकिन ध्यान रहे कि सैटेलाइट सेवाओं की बदौलत ही हम अपनी धरती की सेहत को समझने में समर्थ हो पाते हैं."

उनका कहना है कि उपग्रहों के कारण ही हम जलवायु परिवर्तन को माप सकते हैं, उसकी निगरानी और प्रबंधन कर सकते हैं. ओकाडा बताते हैं, "उपग्रहों से ही हम धरती के भविष्य का आकलन करने में समर्थ हो पाते हैं. अंतरिक्ष से पृथ्वी की कक्षा की हिफाजत किए बिना, पृथ्वी पर पर्यावरणीय सुरक्षा कायम नहीं रह सकती."

22 मार्च को कजाखस्तान के बाइकोनुर कॉस्मोड्रोम से छोड़े गए सोयुज रॉकेट में भेजे अपने एल्सा-डी डिमॉन्स्ट्रेशन क्राफ्ट के जरिए एस्ट्रोस्केल ने अपनी ‘एंड ऑफ लाइफ सर्विसेज' शुरू कर दी. ओकाडा कहते हैं अंतरिक्ष मलबे के लिए कोर तकनीकी की जरूरत को साबित करने के लिए ये पहला वाणिज्यिक अभियान है.

सफाई का काम होता कैसे है?

एल्सा-डी दो उपग्रहों से मिलकर बना है जो एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं. एक 175 किलोग्राम वाला सर्विसर सैटेलाइट है और दसूरा 17 किलो वाला क्लाइंट सैटेलाइट. सर्विसर उपग्रह बहुत सारी प्रौद्योगिकियों का ठिकाना है. उसमे एक चुंबकीय डॉकिंग मकैनिजम भी लगा है और खराब पड़ चुके उपग्रहों और मलबे के बड़े टुकड़ों को हटाने के काम इसी उपग्रह के जरिए होता है.

सर्विसर सैटेलाइट का काम सिमुलेशन में दिखाया जाता है कि कैसे वे क्लाइंट उपग्रह के साथ बार-बार जुड़ता है और उसे अलग भी कर देता है. वह किसी मलबे को चिन्हित करने, उसका मुआयना करने और उसे रिकवर करने की क्षमता भी दिखाता है. क्लाइंट सैटेलाइट एक सामान्य अंतरिक्ष मलबे का रेप्लिका यानी नमूना है. उसमें एक फैरोमैग्नटिक प्लेट लगी रहती है जो डॉकिंग के काम को संभव करती है. इसके बाद सर्विसर सैटेलाइट अपना कार्गो यानी इकट्ठा किया हुआ मलबा लेकर नीचे आने लगता है और वायुमंडल में ही जल जाता है.

मलबे की सफाई से जुड़ी चुनौतियां

ओकाडा कहते हैं, "अंतरिक्ष के मलबे को हटाने के मामले में तीन मुख्य चुनौतियां हैं: तकनीकी का विकास, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू नीतियों के साथ तालमेल और व्यापारिक हित की पहचान." उनके मुताबिक, "तकनीकी चुनौतियों में देखें तो एक उपग्रह तैयार करना जो एक साथ अनेक क्षमताओं, उपयोगिताओं और कार्यों से लैस हो, जो एक बेकार उपग्रह को डॉक कर सके, और उसे सुरक्षित तरीके से कक्षा से हटा दे, ये सब अपने आप में एक बड़ा प्रौद्योगिकीय चैलेंज है."

उनका कहना है कि मलबे के टुकड़ों को पकड़ने की क्षमता के लिए एक रोबोटिक हाथ तैयार करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था. ओकाडा बताते हैं, "कुल मिलाकर, एल्सा-डी मिशन बहुत जटिल है, और इस तरह मलबे को खींचने का काम पहले कभी नहीं हुआ. लेकिन हमें उम्मीद है कि ये तकनीकी मुजाहिरे, ग्राहकों के रूप में वाणिज्य जगत और सरकारों को दिखाएंगे कि हमारे पास ये सेवा देने के लिए तकनीकी क्षमताएं हैं."

अंतरिक्ष का मलबा हटाने के दूसरे हल क्या हैं?

एक और कंपनी है एएलई जिसकी प्रवक्ता मारिको यामासाकी कहती हैं कि उनकी कंपनी के इंजीनियर और वैज्ञानिक एक बहुत अलग ही समझ के साथ काम कर रहे हैं. स्पेस जंक के जखीरे को हटाने के लिए एएलई, जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही है.

यामासाकी कहती हैं, "हमारा सिस्टम लॉरेन्त्ज फोर्स और किसी सैटेलाइट के लॉन्च होने से पहले  उससे जुड़ी एक इलेक्ट्रोडायनामिक जंजीर का इस्तेमाल करता है. एकबारगी सैटेलाइट का जीवनकाल पूरा होते ही जंजीर अंतरिक्ष में खुल जाती है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र  का लाभ उठाते हुए सैटेलाइट की कक्षा को बदल देती है."

एक बार फिर से नतीजा यही होता है कि सैटेलाइट नीचे आते हुए वायुमंडल में भस्म हो जाता है. एएलई को उम्मीद है कि वह इस साल के आखिर तक अपने सिस्टम का प्रदर्शित कर देगा.

लेजर की मदद से मलबे की सफाई

दूसरा हल उपग्रह संचार कंपनी स्काई परफेक्ट जेसैट कॉर्प ने पेश किया है. वह लेजर के इस्तेमाल से मलबे को खत्म करना चाहती है. टोक्यो स्थित इस कंपनी को यकीन है कि 2026 में  अपना पहला मलबानाशक उपग्रह लॉन्च कर देगी. ये कंपनी नागोया यूनिवर्सिटी और क्युशु यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ काम कर रही है.  कंपनी का उपग्रह अपने लेजर से मलबे के छोटे से छोटे कणों को भी निशाना बना सकने के लिहाज से डिजाइन किया गया है. कंपनी के मुताबिक लेजर से निकलने वाली ऊर्जा, मलबे की कक्षा को बाधित कर उसे धरती के वायुमंडल में डाल देती है जहां वो जल जाता है.

धरती का चक्कर काट रहे मलबे की मात्रा हर साल बढ़ती जा रही है. ऐसे में कंपनी के अधिकारी मानते हैं कि सैटेलाइट ऑपरेटर अपने अरबों डॉलर वाले उपग्रह को निर्धारित कक्षा में भेजने का रास्ता सुरक्षित रखने और उसे किसी संभावित नुकसान से बचाने के लिए खुशी खुशी भुगतान करेंगे. हालांकि मलबे की सफाई की इस प्रौद्योगिकी की कोई कीमत अभी तय नहीं की गयी है.

कंपनी ने अपने बयान में कहा, "अंतरिक्ष में मलबे की समस्या एक पर्यावरणीय समस्या है, सीओटू और समन्दर में फैले प्लास्टिक की तरह. इसलिए वह एक टिकाऊ अंतरिक्ष पर्यावरण को बनाए रखने के लिए योगदान देती रहेगी जिसका लक्ष्य इस प्रोजेक्ट के जरिए अंतरिक्ष के मलबे की समस्या को सुलझाना है." (dw.com)

जर्मनी में पुरुषों के खिलाफ होने वाली हिंसक घटनाओं से निपटने के लिए एक साल पहले हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी. इस पर अब तक 1800 से ज्यादा कॉल आ चुके हैं. अधिकारी हेल्पलाइन में कॉल करने के समय को बढ़ा रहे हैं.

(dw.com)

अधिकारियों ने बताया कि जर्मनी में "पुरुषों के खिलाफ हिंसा” हेल्पलाइन को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है. पुरुषों को सहायता पहुंचाने की इस तरह की सेवा देश में पहली बार शुरू की गई है. जर्मनी के दो राज्यों बावेरिया और नार्थ राइन-वेस्टफेलिया (एनआरडब्ल्यू) में एक साल पहले 'पुरुषों के खिलाफ हिंसा' हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी. इस हेल्पलाइन नंबर पर पूरे देश से लोग फोन करके मदद मांग रहे हैं. मदद मांगने वालों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए, इसे शुरू करने वालों को दूसरे राज्यों से भी मदद मिल रही है.

बाडेन वुर्टेमबर्ग राज्य के सामाजिक मामलों के मंत्री माने लुखा कहते हैं कि किसी भी तरह की हिंसा को 'सार्वजनिक तौर पर दिखाना चाहिए.' वह कहते हैं, "अभी भी लोग पुरुषों के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर बात नहीं करते. लोगों को इस विषय पर बात करने में लज्जा और शर्म आती है."

अधिकारियों का कहना है कि यह सेवा देश की सहायता पहुंचाने की प्रणाली के फर्क को समाप्त करती है. एनआरडब्ल्यू में समान अवसर मामलों की मंत्री ईना शारेनबाख कहती हैं, "हिंसा से प्रभावित होने वाले पुरुषों की मदद के लिए शुरू की गई इस सेवा को बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया गया है. यह उन आशंकाओं और पूर्वाग्रहों के विपरीत है जिनमें कहा जाता है कि पुरुषों को मदद की ज़रूरत नहीं होती है."

शारेनबाख ने ट्विटर पर पोस्ट करके पुरुषों के खिलाफ होने वाली हिंसा पर बातचीत करने का आह्वान किया और पीड़ित लोगों को प्रोत्साहित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि हिंसा के खिलाफ लड़ना लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है. साथ ही, लोगों से, "पुरुषों के खिलाफ हिंसा पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की तरह" खुलकर बात करने की अपील की.

हेल्पलाइन की शुरुआत के बाद से एक साल के भीतर 1825 कॉल आ चुके हैं. यहां 6 से 9 कॉल हर दिन आते हैं. इनमें से कुल कॉल का 35 प्रतिशत एनआरडब्ल्यू राज्य से आया है. जनसंख्या के हिसाब से यह जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य है. कॉल करने वाले 18 प्रतिशत लोग बावेरिया राज्य के थे. वहीं, अन्य कॉल देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों ने किये.

खास बात यह है कि कॉल करने वालों में से तीन-चौथाई की उम्र 51 वर्ष से कम थी. लगभग 53 प्रतिशल लोगों के साथ शारीरिक या यौन दुर्व्यवहार किया गया था. 85 प्रतिशत लोगों ने बताया कि वे मानसिक यातना से पीड़ित हैं. कॉल करने वाले 70 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे बेहद हिंसक परिस्थिति में हैं.

इस दौरान यह बात भी सामने आई कि जो लोग इन पुरुषों के साथ हिंसा कर रहे थे उनमें से दो-तिहाई के साथ पीड़ितों ने खुद संपर्क बनाए थे, 10  में से एक संपर्क सामाजिक वातावरण की वजह से बना था, और बाकी संपर्क काम के दौरान बने थे.

डाटा दिखाता है कि पुरुषों के साथ उनकी मौजूदा पार्टनर या पूर्व पार्टनर ने दुर्व्यवहार किया. बावेरिया की सामाजिक मामलों की मंत्री कैरोलिना ट्राउटनर कहती हैं कि एक साल के दौरान मिले इन आंकड़ों से साबित होता है कि ‘इसकी जरूरत तो है.'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, हेल्पलाइन की शुरुआत करने वालों ने घोषणा की कि अब सेवा को बढ़ाया जा रहा है, ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, और काम के घंटे भी बढ़ाए जा रहे हैं. कॉल करने वाले अब सुबह आठ बजे से ही मदद पा सकते हैं. इसके अलावा, इस साल की गर्मियों में ऑनलाइन सलाह देने के लिए चैट की सुविधा भी शुरू की जाएगी. इस सेवा का संचालन बिएलेफेल्ड में मैन-ओ-मैन मेन्स काउंसलिंग सेंटर और ऑग्सबुर्ग में एडब्ल्यूए करता है. इससे जुड़े तमाम खर्च का वहन बावेरिया की सरकार करती है.

आरआर/वीके (डीपीए, ईपीडी) ) (dw.com)

इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने कहा है कि मैजिक मशरूम में पाया जाने वाला साइकेडेलिक कंपाउंड साइलोसाइबिन डिप्रेशन के इलाज में मदद कर सकता है. इसका असर डिप्रेशन दूर करने वाली दवाओं की ही तरह होता है.

 (dw.com)

ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया है कि में पाया जाने वाला साइकेडेलिक कंपाउंड डिप्रेशन के इलाज के लिए पारंपरिक दवाओं की तरह ही उपयोगी है. इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने कहा कि साइलोसाइबिन भी एस्किटालोप्राम की तरह उपयोगी है. एस्किटालोप्राम का इस्तेमाल डिप्रेशन के इलाज में व्यापक तौर पर किया जाता है. वैज्ञानिकों की यह खोज न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुई है. इसमें यह भी संकेत दिया गया है कि मैजिक मशरूम के इस्तेमाल से स्वास्थ्य में बेहतर सुधार हो सकता है.

रॉबिन कारहार्ट-हैरिस इंपीरियल कॉलेज में सेंटर फॉर साइकेडेलिक रिसर्च के प्रमुख हैं. उन्होंने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि इस शोध से पता चलता है कि "नियमित तौर पर साइलोसाइबिन थेरेपी से पारंपरिक इलाज की तुलना में ज्यादा फायदा मिलता है.”

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इसे लेकर अभी और अध्ययन करने की जरूरत है. अभी इस अध्ययन में सिर्फ 59 ऐसे लोगों का नमूना लिया गया है जो थोड़े बहुत या गंभीर स्तर पर डिप्रेशन से पीड़ित थे.

परीक्षण में क्या शामिल था?

इस परीक्षण में शामिल होने वालों को इलाज के तौर पर या तो साइलोसाइबिन की खुराक दी गई या एस्किटालोप्राम की. साथ ही, या तो प्लेसीबो दिया गया था या बहुत कम मात्रा में साइलोसाइबिन. इसके बाद, नींद, उर्जा, भूख, मनोदशा और आत्मघाती विचारों जैसे कई विषयों पर सवाल-जवाब किए गए.

यह ऐसा पहला अध्ययन है जिसमें डिप्रेशन के पारंपरिक इलाज की तुलना साइकेडेलिक परीक्षण साथ छह हफ्तों से ज्यादा समय तक की गई. अध्ययन के दौरान, जब काम और सामाजिक क्रियाकलापों, मानसिक स्थिति बेहतर होने, और खुद को खुश महसूस करने की बात आई, तो साइकेडेलिक दवा का असर बेहतर देखा गया.

इलाज के नतीजों को इस तरह से परिभाषित किया गया कि साइलोसाइबिन वाले समूह में 70 प्रतिशत लोगों में डिप्रेशन के स्तर में कम से कम 50 प्रतिशत की कमी देखी गई. वहीं, एस्किटालोप्राम समूह में यह 48 प्रतिशत रहा.

नतीजों में यह भी दिखा कि साइलोसाइबिन वाले समूह में डिप्रेशन के लक्षणों में 57 प्रतिशत की कमी देखी गई, जबकि एस्किटालोप्राम समूह में यह 28 प्रतिशत रहा. यह स्कोर छठे सप्ताह में 0 से 5 के तौर पर मापा गया.

मानसिक समस्याओं के इलाज के लिए इसका क्या मतलब है?

कारहार्ट-हैरिस कहते हैं कि यह शुरुआती खोज के नतीजे हैं. ऐसे में डिप्रेशन के रोगियों को मैजिक मशरूम के इस्तेमाल से खुद अपना इलाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. वह कहते हैं, "यह एक गलत फैसला होगा."

न्यूरोपैसाइकोफार्माकोलॉजी के प्रोफेसर डेविड नट भी इंपीरियल कॉलेज की टीम में शामिल हैं. यह टीम पिछले कई सालों से साइलोसाइबिन की क्षमताओं का पता लगा रही है. यह नया अध्ययन दो चिकित्सकों और प्रयोगशाला में तैयार खुराक की मदद से पूरी तरह से नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया था.

2016 में इस टीम ने एक छोटा अध्ययन प्रकाशित किया था. उस अध्ययन में भी बताया गया था कि साइलोसाइबिन की मदद से डिप्रेशन के लक्षणों को कम किया जा सकता है.

आरआर/वीरे (रॉयटर्स) (dw.com)

ग्रीन पार्टी ने चांसलर पद के उम्मीदवार के चयन के साथ ही सितंबर में होने वाले चुनाव की अपनी तैयारी शुरू कर दी है. तो अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पार्टी सरकार में आने के बाद क्या करना चाहती है.

 डॉयचे वैले पर येंस थुराऊ की रिपोर्ट 

जर्मनी की संघीय सरकार में पहली बार ग्रीन पार्टी मुख्य राजनीतिक शक्ति बनने का मौका पा सकती है. साल 1998 में महज 6.7 फीसद वोट पाने के बाद साल 1998 से 2005 के बीच यह पार्टी मध्य-वामपंथी सोशल डेमोक्रेट्स के साथ सरकार में शामिल हुई थी. गठबंधन में शामिल होना निश्चित तौर पर उनकी बड़ी ग़लती थी, जैसा कि कुछ लोग पहले से ही संभावा भी जता रहे थे. अब 23 साल बाद, चीजें काफी बदल गई हैं. पार्टी करीब 20 फीसद मतों के साथ काफी अच्छी स्थिति में है, जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उससे आगे सिर्फ अंगेला मैर्केल की कंजर्वेटिव पार्टी ही है जहां काफी उथल-पुथल मची हुई है.

हाल के दिनों में ग्रीन पार्टी ने तमाम अन्य पार्टियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, सिवाय धुर दक्षिणपंथी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी एएफडी के. जर्मनी के राज्यों में ग्रीन पार्टी का अन्य सभी बड़े दलों के साथ गठबंधन है, सिवाय बवेरियन क्रिश्चियन सोशल यूनियन यानी सीएसयू के. हालांकि इस पार्टी की 'बड़ी बहन' के तौर पर जानी जाने वाली अंगेला मैर्केल की क्रिश्चियन डिमॉक्रेटिक यूनियन यानी सीडीयू के साथ उसने कई गठबंधन बना रखे हैं.

पिछले कई सालों से जर्मनी की यह पर्यावरणवादी पार्टी मध्य-वाम गठबंधन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. ये लोग आज जितना लचीला रुख अपनाए हुए हैं, इससे पहले यह कभी नहीं दिखा. हालांकि कुछ आलोचक यह भी कह सकते हैं कि उनके पास इससे पहले कभी भी इस तरह की मनमानी नीति वाले घोषणापत्र नहीं थे.

लेकिन जिन लोगों ने पहले हुए ग्रीन पार्टी के सम्मेलनों को देखा है और वहां चलने वाली घंटों अराजक बहसों को सुना है, वे अब बदली हुई स्थितियों को देखकर हैरान हैं. ग्रीन पार्टी में जो एकता इस समय दिख रही है वो इससे पहले कभी नहीं दिखी थी. आज पार्टी अपने नेतृत्व के पीछे एकजुट होकर खड़ी है और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ लोग भद्दी टिप्पणियां करने से बच रहे हैं.

वे लोग जर्मन संविधान को बचाने की बातें कर रहे हैं जो कि अभी भी इस पार्टी के लिए बड़ा अजनबी सा लगता है. फिलहाल उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि सत्ता में आने में रुकावट डालने वाले किसी रास्ते पर न जाएं.

पर्यावरण संरक्षण, विदेशनीति

जहां तक नीतियों का संबंध है तो ग्रीन पार्टी अपने चालीस साल पुराने सिद्धांत- पर्यावरण संरक्षण पर अडिग है. खासतौर पर, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ़ लड़ाई उसके चुनावी एजेंडे में भी प्रमुखता से रही है. पार्टी का कहना है कि वह साल 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों में 70 फीसद तक की कटौती करना चाहती है. जबकि मौजूदा सरकार का लक्ष्य 55 फीसद तक कमी लाना है.

इस लक्ष्य को पाने के लिए जर्मनी के 'ऊर्जा संक्रमण' को नवीनीकृत स्रोतों की ओर बढ़ाना होगा और सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा विद्युत कारों को चलाना होगा. दूसरी पार्टियां भी यह सब चाहती हैं लेकिन ग्रीन पार्टी को अपने उच्च मानदंडों को पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी.

जहां तक विदेश नीति का सवाल है, ग्रीन पार्टी के साथ बहुत अधिक निरंतरता रहेगी. अन्य पार्टियों की तरह वे भी एक मजबूत यूरोप पर दांव लगा रहे हैं यानी यूरोपियन संघ को फिर मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं. वे ट्रांसअटलांटिक संबंधों को सुधारने पर भी दांव लगा रहे हैं. हालांकि पार्टी के अंदर अभी भी कुछ लोग "एनएटीओ से बाहर निकलो” जैसे नारों पर सोचते हैं लेकिन पार्टी का नेतृत्व और पार्टी में ज्यादातर लोग इसे अलग रूप में देख रहे हैं.

लेकिन रूस और चीन के संबंध में ग्रीन पार्टी के लोग कुछ ज्यादा ही आलोचनात्मक रुख अपनाए हुए हैं. उदाहरण के तौर पर, ये लोग विवादित नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना का विरोध कर रहे हैं जो कि रूस से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी पहुंच रही है. जबकि अंगेला मैर्केल की सरकार अभी भी इसके पक्ष में है. ग्रीन पार्टी ने खुले तौर पर रूस, चीन और बेलारूस में विरोधी समूहों का समर्थन किया है. और हम उम्मीद कर सकते हैं कि वीगर मुसलमानों के साथ बर्ताव मामले में ग्रीन पार्टी चीन से कुछ ज्यादा स्पष्ट शब्दों में टिप्पणी करने को कहेगी.

मजबूत और निवेशक राज्य

आर्थिक और सामाजिक नीतियों के संदर्भ में, ऐसा लगता है कि ग्रीन पार्टी एक मजबूत और ज्यादा निवेश करने वाले राज्य की नीति का समर्थऩ करेगी. उनकी चुनावी योजना को हालांकि जून में पार्टी कांग्रेस में अंतिम रूप दिया जाएगा लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उसमें खर्चीली योजनाओं की भरमार होगी. मसलन, नौकरियों में परिवर्तन करने वालों के लिए, जर्मनी में हर जगह डिजिटल कार्यों के लिए और दीर्घकालीन निवेश के लिए उनके चुनावी घोषणा पत्र में बहुत कुछ हो सकता है. हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि कोविड महामारी के बाद खाली हो चुके खजाने के साथ ये सब लक्ष्य प्राप्त करने की क्या कार्ययोजना होगी.

अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि सीडीयू और सीएसयू जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन में इन योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा. ये दोनों पार्टियां पहले ही कह चुकी हैं कि वे जल्द से जल्द जर्मनी की पवित्र "ब्लैक जीरो” नीति की ओर लौटना चाहती हैं. इस वजह से ग्रीन पार्टी ज्यादा आमदनी वालों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहती है जो कि सीडीयू और सीएसयू के साथ गठबंधन में संभव नहीं लग रहा है.

अधिक सामाजिक विभाजन के खिलाफ

सामाजिक नीति के संदर्भ में ग्रीन पार्टी का फोकस विदेशी लोगों को नापसंद करने की भावना, नस्लवाद और लैंगिक भेदभाव से लड़ना है. साथ ही वे ध्रुवीकरण के खिलाफ भी लड़ने के पक्षधर हैं. हालांकि यह बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बुंडेस्टैग के उप राष्ट्रपति क्लाउडिया रोठ जैसे ग्रीन पार्टी के कई नेता देश के धुर-दक्षिणपंथियों के लिए घृणा के पात्र बन गए हैं.

ग्रीन पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के पास सरकार चलाने का बहुत कम अनुभव है लेकिन उन्हें संसदीय समूह और राज्यों में मिले मजबूत आधार से काफी मदद मिल सकती है.

ओमिड नूरीपोर जैसे विदेश नीति के जानकारों, फ्रांत्सिका ब्रांटनर जैसे यूरोपीय मामलों के जानकार और ब्रिटा हैसलमैन जैसे पुराने सांसदों के पास काफी अनुभव है. ऐसे अनुभवी नेताओं के रहते ग्रीन पार्टी के मौजूदा नेताओं को चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर के विदेश मंत्री रह चुके जोश्का फिशर जैसे नेताओं से बहुत ज्यादा सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि ग्रीन पार्टी के तमाम नेता आज भी उनके विचारों को बहुत ही आस्था के साथ अपनाते हैं.

यदि ग्रीन पार्टी सरकार में शामिल होती है, भले ही जूनियर सहयोगी के रूप में या फिर चांसलर के पद पर, साल 2022 में उनके लिए कम से कम एक सर्कल पूरा हो जाएगा. वे जब सत्ता में होंगे तो जर्मनी का आखिरी परमाणु संयंत्र बंद हो रहा होगा और यह उनकी एक ऐसी जीत होगी जो कि इस पार्टी की स्थापना के साथ ही उसका महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है. लेकिन यह भी संभव है कि आज की ग्रीन पार्टी तमाम ऐसे मुद्दों पर शांत रहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेगी जिनका वह अब तक विरोध करती रही है. (dw.com)

कैलिफोर्निया में वैज्ञानिकों ने तीखी बहसों को जन्म देने वाली एक रिसर्च पर काम शुरू किया हैः उन्होंने एक मानव-वानर भ्रूण तैयार किया जो तीन सप्ताह तक जिंदा रहा.

डॉयचे वैले पर कार्ला ब्लाइकर की रिपोर्ट-

चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम ने स्टेम सेल रिसर्च के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है. वैज्ञानिकों ने बंदर के कुछ दिन के विकसित भ्रूण यानी ब्लास्टोसिस्ट में इंसानी स्टेम सेल रोप दी. शीर्ष वैज्ञानिक युआन कार्लोस इजपिसुआ बेलमोन्ते की अगुआई में टीम, दो विभिन्न आनुवंशिक सामग्रियों से बने कुछ भ्रूणों को 20 दिन तक जिंदा रखने में सफल रही. इस मिलेजुले भ्रूण से एक मिलाजुला जीव तैयार हुआ जिसे काइमेरिक भी कहा जाता है, या अंतरप्रजातीय काइमेरा.

कैलिफोर्निया में साल्क इन्स्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज से जुड़े इजपिसुआ बेलमोन्ते और उनकी टीम ने युन्नान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कुन्मिंग यूनिवर्सिटी में कार्यरत वाइत्सी जी की अगुआई में चीनी शोधकर्ताओं के एक दल के सहयोग से ये रिसर्च की है. पिछले दिनों प्राकृतिक विज्ञान के प्रतिष्ठित जर्नल "सेल” में काइमेरिक मानव-वानर भ्रूणों के बारे में उनका अध्ययन प्रकाशित हुआ था.

विकास की प्रारम्भिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए 1970 के दशक से स्तनपाइयों में मिथकीय जीव यानी काइमेरा बनाए जाते रहे हैं. अंतर ये है कि उस वक्त वैज्ञानिक, रोडेन्ट्स या कुतरने वाले जानवरों का इस्तेमाल करते थे, और अंतरप्रजातीय जीव लंबे समय तक जीवित रहते नहीं थे. नये अध्ययन के लिए बड़ा मोड़ पिछले साल तब आया जब कुन्मिंग यूनिवर्सिटी की चीनी टीम ने ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की जो बंदर के भ्रूणों को जीवित रखने और एक विस्तृत समयावधि तक शरीर के बाहर वृद्धि करने का अवसर देती है.

इजपिसुआ बेलमोन्ते कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से मनुष्य-जंतु काइमेरा तैयार करने के लिए मेजबान प्रजातियों में इंसानी कोशिकाओं के समन्वय और उनकी निम्न कार्यक्षमता का बुरा असर पड़ा है.

सेल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी कि काइमेरा कैसे काम करते हैं और आने वाले शोधों के लिए उनमें क्या सुधार किए जाएं.

कैसे करना है- ये पता है, लेकिन क्यों- ये नहीं पता

जंतुओं की आनुवंशिक सामग्री को मनुष्य स्टेम सेल से मिश्रित करना कुदरती प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण दखल है. लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी उनके पास एक वजह भी है.

इजपिसु बेलमोन्ते समझाते हैं "हम मनुष्यों में कुछ खास तरह के प्रयोग करने में असमर्थ हैं, तो ये जरूरी है कि हमारे पास और एक्युरेट अध्ययन और मनुष्य जीव-विज्ञान और बीमारियों को समझने के लिए अधिक बेहतर मॉडल होने चाहिए."

सेल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं का दावा है कि इंसानी स्टेम सेल से काइमेरा बनाने वाले इस काम से "रिजनेरेटिव मेडिसन यानी पुनर्योजी चिकित्सा से जुड़े विभिन्न प्रयोगों के लिए एक फायदेमंद रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है जिसमें प्रत्यारोपण के लिए अंगों और ऊत्तकों का निर्माण भी शामिल है." 

लेकिन इजपिसु बेलमोन्ते और उनके सहकर्मियों के काम की तीखी आलोचना भी होती रही है. केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स विभाग में लेक्चरर अल्फोंसो मार्तिनेज आरियास का कहना है कि ये शोध बहुत 'घटिया' है. शोधकर्ताओं के डाटा का अध्ययन करने के बाद मार्तिनेज आरियास का कहना है, "जिस चीज का दावा ये लोग कर रहे हैं वो तो कतई नामुमकिन सी बात है."

सेल एक पीयर रिव्यू वाला जर्नल है. यानी इस जर्नल में प्रकाशित होने वाला हर अध्ययन कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरता है जिसमें वैज्ञानिकों का पैनल, अध्ययन सामग्री और उसके नतीजों की गहन समीक्षा करता है. बेलमोन्ते और उनकी टीम के अध्ययन का सेल जर्नल में प्रकाशित होने का अर्थ ये भी है कि उसकी समीक्षा करने वाले विशेषज्ञों को ऐसा कुछ नहीं लगा जो मार्तिनेज आरियास को लगता है. यानी वे मार्तिनेज की तरह चिंतित नहीं हैं.

मनुष्य होने का मतलब क्या है?

नैतिकता से जुड़े सवाल कायम हैं. मौजूदा अध्ययन में, भ्रूण 20 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया. लेकिन तब क्या होगा जब विज्ञान आखिरकार एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि इस तरह के मिथकीय जीव वास्तविक विकसित जीवों के रूप में आकार ले लेंगे?

ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफर्ड उइहिरो सेंटर फॉर प्रैक्टिकल एथिक्स के निदेशक जुलियन सावुलेस्चु साइंस मीडिया सेंटर को दी अपनी टिप्पणी में कहते हैं, "इस रिसर्च से मनुष्य-गैरमनुष्य काइमरा पर तो आफत ही टूट पड़ेगी."

उनके सामने प्रमुख नैतिक सवाल इस बात का है कि ये काइमेरा किस किस्म के प्राणी होंगे- वे किस हद तक सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं? क्या उनके अंगों को लेना स्वीकार्य होगा जिन्हें ट्रांसप्लांट के उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था?

सावुलेस्चु ने लिखा, "इन अजीबोगरीब प्राणियों का नैतिक दर्जा क्या होगा?"

वह कहते हैं, "जीवित पैदा किए वाले काइमेरा पर प्रयोगों से पहले या उनके अंगों को निकालने से पहले, उनकी मानसिक क्षमताओं और जिंदगियों का समुचित आकलन किया जाना भी अनिवार्य है."

ओस्लो यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल फिलॉसफी की एसोसिएट प्रोफेसर आना माजडोर एक कदम आगे जाकर कहती हैं, "ये कामयाबी एक अपरिहार्य तथ्य को और मजबूत बनाती है कि जैविक श्रेणियां पहले से निर्धारित नहीं होतीं- वे लचीली होती हैं." 

साइंस मीडिया सेंटर में अपनी टिप्पणी में उन्होंने लिखा, "इस शोध से जुड़े वैज्ञानिक मानते हैं कि ये काइमेरी भ्रूण नये अवसर मुहैया कराते हैं क्योंकि 'हम मानवों पर कुछ खास तरह के प्रयोग करने में असमर्थ हैं.' लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि इन्हें मानव भ्रूण कहें या नहीं."

माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध कृति 'डेविड' का जुड़वां बनकर तैयार हो गया है. रेनेसां युग की इस प्रतिमा को 21वीं सदी में 3डी तकनीक की मदद से बनाया गया है. यह अपने आप में असाधारण है. आखिर क्यों?

डॉयचे वैले पर ब्रैंडा हास की रिपोर्ट-

रेसिन की बनी 5.2 मीटर लंबी (17 फुट लंबी) यह , मार्बल की मूल कृति से हू-ब-हू मेल खाती है. इसे अत्याधुनिक तकनीक की मदद से बनाया गया है. 1 अक्टूबर, 2021 से आयोजित होने वाले दुबई एक्सपो 2020 में, यह इटली के पविलियन का खास आकर्षण केन्द्र बनने वाली है. यह मूल कृति से 10 गुणा हल्की है. आधार के साथ इसका वजन 550 किलोग्राम (1200 पाउंड) है.

इटली के कमिश्नर जनरल पाओलो ग्लिसेंटी ने न्यू यॉर्क टाइम्स से बातचीत में कहा, "इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक, इतिहास और भविष्य की यादों को जोड़ती है. इतिहास और इनोवेशन इसकी थीम है, जिसमें हम सबकी दिलचस्पी है.”

फ़्लोरेंस स्थित ‘गैलेलिये द लकैदेनिया' में डेविड की मूल कृति को सहेज कर रखा गया है. यहां की डायरेक्टर सिसली हॉलबर्ग, डेविड के बारे में कहती हैं कि यह प्रागैतिहासिक काल के बाद की पहली विशाल प्रतिमा है जो स्वतंत्रता, खूबसूरती, और ताकत का प्रतीक है. वह न्यू यॉर्क टाइम्स से सवालिया लहजे में कहती हैं कि इटली के पास दिखाने के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है, खासकर जब कोविड के बाद दुनिया फिर से अपनी रफ्तार में होगी.

एक पत्थर जो इतिहास बन गया

माइकल एंजेलो ने अपनी कलाकृति डेविड को साल 1501 से 1504 के बीच पूरा किया था. डेविड, बाइबल का एक पात्र है जिसने दानव गोलायथ को मारा था.

डेविड की मूल कृति के बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है. यह कृति कैरारा मार्बल के एक ही टुकड़े से बनी है. माइकल एंजेलो के काम शुरू करने से पहले, दो अन्य कलाकारों ने इस पत्थर को काम के लायक नहीं माना था. उन्हें लगा था कि यह पत्थर समय के थपेड़ों को सह नहीं पाएगा. दोनों कलाकारों ने इस पत्थर पर काम करने का विचार छोड़ दिया. इसके बाद, यह मार्बल का टुकड़ा 25 साल तक ओपेरा डेल ड्यूमो में पड़ा रहा. फिर एक दिन माइकल एंजेलो ने इस पर काम करने का निर्णय लिया. और इसी के साथ यह पत्थर इतिहास में दर्ज हो गया.

'3डी प्रिंटेड हमशक्ल में जान फूंकना'

 इंजीनियर, तकनीशियन, रेस्टोरर और कारीगरों ने मिलकर पूरे साल भर में डेविड 2.0 को बनाया है. प्रोजेक्ट को तीन चरणों में पूरा किया गया. इसे पूरा करने के दौरान हर बारीकियों का ध्यान रखा गया. सबसे पहले, अत्याधुनिक तकनीक वाले स्कैनर की मदद से प्रतिमा का बेहतरीन रिजॉल्यूशन वाला डिजिटल वर्शन तैयार किया गया. इसके बाद, प्रतिमा के अलग-अलग हिस्सों की 3डी प्रिंटिंग की गई. फिर, रेस्टोरर ने इन हिस्सों को जोड़ा. जोड़ने की प्रक्रिया को यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के शोधकर्ताओं की निगरानी में पूरा किया गया.

रेस्टोरर के समूह का नेतृत्व करने वाले निकोला सलविओली ने बताया कि कैसे उन्होंने मूल कृति पर मौजूद दरारों, टूट, दाग, खरोंच, और दूसरे हिस्सों को 3डी प्रिंट में शामिल किया, ताकि यह मूल कृति से हू-ब-हू मेल खाए. वह कहते हैं कि वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया में किसी डिजिटल कॉपी को जमीन पर उतारा गया.

पहले भी बन चुकीहैं डेविड की प्रतिकृतियां

पूरी दुनिया में डेविड की कई प्रतिकृतियां हैं. इसके विकिपीडिया पेज पर भी इसकी प्रतिकृतियों की सूची दी गई है. हालांकि, 3डी तकनीक से बनी इस कृति को म्यूजियम ने आधिकारिक अनुमति प्रदान की है.

इससे पहले गैलेलिये द लकैदेनिया ने मार्केटिंग के लिए डेविड का इस्तेमाल करने के खिलाफ एक पर्यटन कंपनी के खिलाफ मुकदमा जीता था. हालांकि, डेविड की थीम पर बनीं कई तरह की निशानियां, फ्लोरेंस में बिकती दिख जाती हैं. हॉलबर्ग इसे कानून के हिसाब से गलत मानती हैं. हालांकि, वह स्वीकार करती हैं कि इसे पूरी तरह से रोक पाना कठिन है.

साल 1997 में स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने 3डी स्कैनिंग तकनीक से डेविड का डिजिटल वर्शन बनाने की कोशिश की थी. इसके 20 साल बाद, 2017 में आई फिल्म एलियन: कोविनेंट के निर्देशक रिडली स्कॉट ने डेविड की प्रतिकृति बनाई थी. इस फिल्म में माइकल फासबेंडर ने एक रोबोट का किरदार निभाया था, जिसका नाम डेविड था.

डेविड को बनाने के लिए, प्रोडक्शन ने प्लास्टर की कास्टिंग की थी. इसे आठ घंटों तक स्कैन किया गया. फिर स्कैन किए गए अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर एक डिजिटल कॉपी बनाई गई थी. इसे बनाने के लिए, लंदन स्थित विक्टोरिया ऐंड अल्बर्ट म्यूजियम में मौजूद डेविड की अलग-अलग प्रतिमाओं को आधार बनाया गया था.

मजे कि बात यह है कि इस म्यूजियम में डेविड की प्रतिमाओं की नग्नता को ढकने के लिए एक पत्ता लगा दिया गया है, जिसे हटाया भी जा सकता है. कहा जाता है कि ऐसा रानी विक्टोरिया की भावनाओं का सम्मान करने के लिए किया गया है.

मूल कृति का दूसरा पक्ष

 कलाकार, लेखक और इतिहासकार जॉर्जो वसारी ने लिखा था कि जिस खूबसूरती और उत्कृष्टता के साथ माइकल एंजेलो ने डेविड को बनाया है, कोई भी कलाकृति किसी भी तरह से डेविड की बराबरी नहीं कर सकती है.

और, मशीन से इस अद्वितीय कृति की नकल बनाने के बारे में क्या ख्याल है?

इसके जवाब में कोरियर डीला सिरा अखबार को दिए बयान में होलबर्ग कहती हैं, "कोई भी प्रतिकृति, मूल कृति की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती है." वह कहती हैं कि यह मूल कृति की मैसेंजर हो सकती है. साथ ही, तकनीकी, कलात्मक और कारीगरी के दूसरे पक्षों को बयां कर सकती हैं.

 3डी तकनीक से बनी डेविड की प्रतिकृति को मिलान से दुबई ले जाया गया है. डेविड की मूल कृति फ्लोरेंस में ही बनी रहेगी. उम्मीद है कि कोविड महामारी के खत्म होने के बाद एक बार फिर पर्यटक इसे देखने पहुंचेंगे. हालांकि, सवाल अब भी बना हुआ है कि दुबई एक्सपो से लौटने के बाद डेविड के डिजिटल वर्शन का क्या होगा.