लंदन, 11 जून| ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक के दौरान वैश्विक चुनौतियों पर एक साथ काम करने के उद्देश्य से एक नए अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, जी 7 लीडर्स समिट की पूर्व संध्या पर गुरुवार को कॉर्नवाल के कार्बिस बे के समुद्र तटीय रिसॉर्ट में बैठक हुई।

जनवरी में सत्ता में आने के बाद बाइडन की यह पहली विदेश यात्रा है।

डाउनिंग स्ट्रीट द्वारा जारी एक बयान में, दोनों नेताओं ने 1941 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा हस्ताक्षरित नए अटलांटिक चार्टर के माध्यम से सहयोग को गहरा करने का वचन दिया था।

नए चार्टर में अवैध वित्त, हिंसक संघर्ष और उग्रवाद, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य संकट जैसे कोविड-19 महामारी सहित आधुनिक समय के खतरों को रेखांकित किया गया है।

डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने बयान में कहा, "दोनों नेता हमारे देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोनावायरस के प्रसार को हराने में मदद करने वाली जानकारी साझा करना जारी रखने के लिए काम करने के लिए सहमत हुए।"

बैठक के दौरान, बिडेन और जॉनसन ने उत्तरी आयरलैंड के मुद्दे पर अपने मतभेदों को दूर करने की भी कोशिश की, लेकिन अभी तक एक वास्तविक समाधान नहीं खोजा जा सका है।

डाउनिंग स्ट्रीट के बयान में कहा गया है, "नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि यूरोपीय संघ और यूके दोनों के पास एक साथ काम करने और उत्तरी आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड गणराज्य के बीच निर्बाध व्यापार की अनुमति देने के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने की जिम्मेदारी है।" (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 11 जून| पूरे विश्व में कोरोना के मामले बढ़कर 17.47 करोड़ हो गए है। इस महामारी से अब तक कुल 37.6 लाख लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने साझा किए हैं। शुक्रवार की सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान में पूरे विश्व में कोरोना के मामले और मरने वालों की संख्या क्रमश: 174,759,974 और 3,769,088 है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा मामलों और मौतों की संख्या क्रमश: 33,427,481 और 598,728 के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

कोरोना संक्रमण के मामले में भारत 29,183,121 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़े के अनुसार, 30 लाख से ज्यादा मामलों वाले अन्य सबसे प्रभावित देश ब्राजील (17,210,969), फ्रांस (5,791,608), तुर्की (5,313,098), रूस (5,108,217), यूके (4,558,926), इटली (4,239,868), अर्जेंटीना (4,066,156), स्पेन (3,729,458), जर्मनी (3,718,617) और कोलंबिया (3,665,137) हैं।

कोरोना से हुई मौतों के मामले में, ब्राजील 482,019 संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है।

भारत (359,676), मैक्सिको (229,580), यूके (128,131), इटली (126,855), रूस (123,178) और फ्रांस (110,432) में 100,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।  (आईएएनएस)

नैरोबी, 11 जून | विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एक अधिकारी ने के मुताबिक 10 में से 9 अफ्रीकी देश इस साल सितंबर तक अपनी 10 फीसदी आबादी को कोविड-19 वैक्सीन देने के लक्ष्य से चूक सकते हैं। अफ्रीका के लिए डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक मत्शिदिसो मोएती ने गुरुवार को समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया कि अगले तीन महीनों में वायरस के खिलाफ अपनी 10 प्रतिशत आबादी को टीका लगाने के मामले में लगभग 90 प्रतिशत या 54 अफ्रीकी देशों में से 47 दिशाहीन हैं।

मोइती ने एक बयान में कहा, अफ्रीका की अधिकांश जनता हमेशा खतरे में रह रही है। अफ्रीका में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है, तो पूरे अफ्रीका में संक्रमण का खतरा है क्योंकि यहां तय समय तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकेगा।

अफ्रीकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (अफ्रीका सीडीसी) के आंकड़े बताते हैं कि महाद्वीप ने 5.49 करोड़ वैक्सीन खुराक हासिल कर ली थी और 7 जून तक 3.59 करोड़ लगाए जा चुके हैं।

अफ्रीका सीडीसी के अनुसार, शीर्ष पांच अफ्रीकी देश जिन्होंने कोविड-19 टीकाकरण का नेतृत्व किया है, उनमें मोरक्को, मिस्र, नाइजीरिया, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

मोएती ने कहा कि अफ्रीका को 10 प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 22.5 करोड़ खुराक की आवश्यकता है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, अफ्रीका के 20 देशों ने कोवैक्स सुविधा के तहत प्राप्त टीके की 50 प्रतिशत से कम खुराक का उपयोग किया है, जबकि 12 में एस्ट्राजेनेका की 10 प्रतिशत से अधिक खुराक अगस्त के अंत तक समाप्त होने का खतरा है।(आईएएनएस)

दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में एक महिला ने एक साथ दस बच्चों को जन्म दिया है. मेडिकल साइंस में इस घटना को एक नए विश्व रिकॉर्ड की तरह देखा जा रहा है.

गोसियाम थमारे सिटहोले के पति टेबोहो त्सोतेत्सी ने बताया कि दस बच्चे देखकर वे अचंभित रह गए. डॉक्टरों ने उन्हें अल्ट्रासाउंड के जरिये गर्भ में केवल आठ बच्चों के होने की बात बताई थी.

बच्चों के जन्म के बाद टेबोहो त्सोतेत्सी ने प्रिटोरिया न्यूज़ को बताया, "सात लड़के हैं और तीन लड़कियां. मैं बहुत खुश हूं. भावुक हो रहा हूं. ज्यादा बात नहीं कर सकता."

दक्षिण अफ्रीका के एक अधिकारी ने बीबीसी से दस बच्चों के जन्म की पुष्टि की है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक बच्चों को देखा नहीं है. बच्चों का जन्म सोमवार को हुआ था.

परिवार के एक सदस्य ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि गोसियाम थमारे सिटहोले ने पांच बच्चों को प्राकृतिक तरीके से जन्म दिया जबकि पांच को ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया.

माली की हलीमा सिसे का मामला
गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बीबीसी को कहा कि वे गोसियाम थमारे सिटहोले के मामले की जांच कर रहे हैं.

अभी अमेरिका की एक महिला के नाम 2009 में सबसे ज़्यादा आठ बच्चों को जन्म देने और उनके जीवित रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज़ बुक में दर्ज है.

पिछले महीने माली की हलीमा सिसे ने नौ बच्चों को जन्म दिया था. ये बच्चे अभी मोरोक्को के एक क्लीनिक में हैं और स्वस्थ हैं.

बीबीसी अफ्रीका की हेल्थ रिपोर्टर रोडा ओढियांबो बताती हैं कि ऐसे गर्भ जिनमें अधिक संख्या में बच्चे होते हैं, उनकी समय से पहले डिलिवरी हो जाती है.

तीन से ज्यादा बच्चों के जन्म के मामले बहुत कम देखने में आते हैं और अक्सर ही ये कृत्रिम गर्भाधान के कारण होता है. लेकिन इस मामले में इस जोड़े का कहना है कि गर्भ प्राकृतिक रूप से ही ठहरा था.

मां को क्या थी चिंता?

37 वर्षीया गोसियाम थमारे सिटहोले ने इससे पहले जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था जो अब छह साल के हैं.

बताया जाता है कि ये डिलिवरी गर्भ के 29वें हफ्ते में हुई.

महीने भर पहले प्रिटोरिया न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने अपनी प्रिग्नेंसी के बारे में कहा था, "शुरू में ये मुश्किल था और वे बच्चों के स्वस्थ जन्म लेने के लिए प्रार्थना करती थीं. रातों को नींद नहीं आती थी. ये फिक्र रहती थी कि क्या होने वाला है."

उन्होंने खुद से पूछा, "वे कैसे गर्भ में जगह बना पाएंगे? क्या वे बच भी पाएंगे."

लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका गर्भ फैल रहा है.

जब डॉक्टरों ने ये कहा कि उनके गर्भ में आठ बच्चे हैं तो गोसियाम थमारे सिटहोले के पैरों में दर्द रहता था. डॉक्टरों ने जांच के बाद पाया कि दो बच्चे गलत ट्यूब में हैं.

सिटहोले ने प्रिटोरिया न्यूज़ को बताया, "लेकिन वो मुश्किल दूर हो गई और मैं तब से ठीक हूं. मैं अपने बच्चों को देखने के लिए बेकरार हूं."

उनके पति का कहना था कि वे अपने कदम ज़मीन पर महसूस नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा था कि ईश्वर ने उन्हें इसके लिए चुना है. वो एक चमत्कार की तरह है. (bbc.com)

ईरान में अगले सप्ताह राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और वहां एक अति रूढ़िवादी की जीत से महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और बदतर हो सकता है.

  (dw.com)

ईरान के न्यायतंत्र के प्रमुख इब्राहिम रईसी बाकी छह उम्मीदवारों के मुकाबले रूढ़िवादियों में पसंदीदा उम्मीदवार माने जा रहे हैं, जो मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह ले सकते हैं. आर्थिक और सामाजिक संकट से उपजे असंतोष के बीच ईरान के लोग 18 जून को राष्ट्रपति हसन रूहानी के उत्तराधिकारी का चुनाव करने जा रहे हैं. ईरान में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने रूहानी की उस वादा खिलाफी की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने महिला मंत्रालय बनाने और तीन महिला मंत्रियों को नियुक्त करने का वादा किया था.

इसके बजाय रूहानी ने अपने दो कार्यकालों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी ही की. रूहानी की निवर्तमान कार्यकारिणी में केवल दो महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिला. महिलाओं और परिवारों की उपाध्यक्ष मासौमेह एबतेकर और कानूनी मामलों की उपाध्यक्ष लया जोनेदी को ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी. ईरान में मंत्रिस्तरीय पदों के उलट उपाध्यक्ष के पदों के लिए संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं होती है. और आलोचकों ने रूहानी पर आरोप लगाया कि वे नरमपंथियों के बहुमत के बावजूद, महिला मंत्रियों के नाम की सिफारिश संसद में पेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए. 

महिलाओं की राजनीति में अहमियत बहुत कम
पूर्व सुधारवादी सांसद इलाहेह कौलेई ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "ईरानी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती निर्णय लेने वाली संस्थाओं से उनकी पूरी तरह से गैरमौजूदगी से जुड़ी है."

18 जून को रूहानी की जगह लेने की होड़ में सात उम्मीदवारों में से किसी के लिए भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्राथमिकता नहीं है. अति रूढ़िवादी रईसी ने महिलाओं के मुद्दे पर बहुत ही कम ध्यान दिया है. रूहानी के अधूरे वादों की आलोचना तो उन्होंने की है लेकिन अपने इरादों को जाहिर किए बिना. पर्यवेक्षकों को अति-रूढ़िवादी मोहसिन रेजाई के वादों में कुछ खास दिखाई नहीं देता है. जिन्होंने "कम से कम दो महिला मंत्री" बनाने का वादा किया है, और सुधारवादी अब्दोलनासर हेममती ने "कम से कम एक" महिला मंत्री बनाने का वादा किया है. लेकिन संसद की मंजूरी के बगैर इस तरह के वादे के कोई मायने नहीं दिखते हैं. 

सुधारवादी महिला पार्टी की प्रमुख जहरा शोजाई कहती हैं कि ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद वर्तमान में 290 में से सिर्फ 17 महिलाएं ही सांसद हैं. 1997 से 2005 तक महिलाओं के मामलों के लिए सुधारवादी अध्यक्ष मोहम्मद खतामी की सलाहकार के रूप में काम करने वाली शोजाई कहती हैं, महिलाओं की मान्यता की दिशा में सफर "लंबा और कठिन है." रईसी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह खमेनेई का करीबी माना जाता है. अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके मुकाबले बाकी उम्मीदवार काफी कमजोर हैं.

एए/वीके (एएफपी)
 

दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश प्रतिद्वन्द्वी हो गए हैं, खासकर चीन के. लेकिन जलवायु परिवर्तन और हथियारों पर नियंत्रण जैसे मामलों में मुकाबला नहीं सहयोग से काम बनेगा. इस साल की म्युनिख सिक्यॉरिटी रिपोर्ट पर एक रिपोर्ट...

  डॉयचे वैले पर मथायस फोन हाइन की रिपोर्ट  

ताजा म्यूनिख सिक्योरिटी रिपोर्ट बड़े सही मौके पर आई है. सही क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पहले विदेश दौरे पर यूरोप आए हैं. वह इंग्लैंड में जी-7 की बैठक में हिस्सा लेने के बाद ब्रसेल्स में नाटो शिखर वार्ता के दौरान दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे. और उसके बाद जेनेवा में उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन से होगी.

इस पृष्ठभूमि में म्यूनिख सुरक्षा रिपोर्ट अहम हो जाती है, जिसे शीर्षक दिया गया है – बिटविन स्टेट्स ऑफ मैटर -  कॉम्पटिशन एंड कोऑपरेशन.

‘संघर्ष और सहयोग', यह शीर्षक 160 पेज की इस रिपोर्ट के मुख्य असमंजस को बयान करता है कि पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों को खासकर चीन से चुनौती मिल रही है. लेकिन उसी वक्त दोनों पक्षों को एक दूसरे की जरूरत भी है, न सिर्फ व्यापार में बल्कि दुनिया के सामने इस वक्त मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने में भी. कोविड-19 महामारी ऐसी ही एक मिसाल है, जहां पूरी दुनिया के सहयोग की जरूरत है. फिर, जलवायु परिवर्तन और परमाणु हथियारों की होड़ जैसे मसले भी हैं. लेकिन चीन के इस वक्त बाकी बड़े देशों के साथ दो तरह के रिश्ते हैं. एक तरफ वह तगड़ा प्रतिद्वन्द्वी है तो दूसरी तरफ रणनीतिक साझीदार भी है.

चीन, एक चुनौती
राष्ट्रीय पूंजीवाद के सिद्धांत पर चलने वाली चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी ने वो हासिल कर लिया है, जो सोवियत संघ नहीं कर पाया था. एकाधिकारवादी शासन को आर्थिक प्रगति के साथ मिलाकर संपन्न होती जाती जनता. शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बार-बार कहना पड़ता है, "हमें मिलकर यह दिखाना होगा कि इस बदली दुनिया में लोकतंत्र अब भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है.”

चीन ने साबित कर दिया है कि लगभग डेढ़ अरब की आबादी वाला देश जब चार दशक तक दो अंकों में आर्थिक प्रगति करता है तो फिर वह आर्थिक ताकत एक समय के बाद राजनीतिक और सैन्य ताकत में तब्दील होती ही है.

और चीन ने अपने लिए छोटे लक्ष्य तय नहीं किए हैं. 2049 में जब देश की सौवीं वर्षगांठ मनाई जाएगी तो चीन अपने आपको पूरी तरह से विकसित, आधुनिक और समाजवादी ताकत के रूप में देखना चाहता है. एक ऐसी ताकत जो फैसले ले सके, और तकनीकी, आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से सर्वोच्च स्तरों पर हो. दूसरे शब्दों में, चीन सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है.

पश्चिमी एकता की जरूरत
म्यूनिख सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक उदार लोकतंत्र अपने अनुदार प्रतिद्वन्द्वियों के खिलाफ एक निर्णायक रुख अपनाने को तैयार हैं. म्यूनिख सिक्यॉरिटी कॉन्फ्रेंस में नीति और विश्लेषण विभाग के अध्यक्ष टोबाएस बुंडे इस रिपोर्ट के लेखकों में से एक हैं. उन्होंने इस रिपोर्ट के छपने से पहले जो बाइडेन की कही एक बात का उल्लेख किया थाः "ट्रांसअलटांटिक नेता एक सहमति पर पहुंचते दिखते हैं कि साझे लक्ष्य हासिल करने के लिए दुनिया की मुख्य लोकतांत्रिक ताकतों के बीच सहयोग का मजबूत होना जरूरी है. जैसे कि राष्ट्रपति बाइडेन कहते हैं, हम एक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और यहां से दुनिया के लोकतंत्रों को एक साथ आना ही होगा.”

हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्र
इस साल की रिपोर्ट में हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर खास ध्यान दिया गया है. और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह इलाका वैश्विक अर्थव्यवस्था का 60 प्रतिशत है और आर्थिक उन्नति के दो तिहाई के लिए जिम्मेदार है. म्यूनिख सिक्योरिटी रिपोर्ट कहती कि इस इलाके पर ध्यान इसलिए जरूरी है क्योंकि, रिपोर्ट की सह-लेखक सोफी आइजनट्राउट के शब्दों में, "अब तक बहुत से लोग इस बात से सहम हैं कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां स्थिरता खतरे में है और आने वाले दशकों में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का नीति-निर्धारण इसी क्षेत्र से होगा.”

यह बात व्यवहारिक राजनीति में नजर भी आ रही है. जून की शुरुआत में यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रतिनिधि योसेप बोरेल इंडोनेशिया के दौरे से लौटे हैं, जहां वह देश के रक्षा मंत्री प्राबोवो सुबिआंतो से मिले थे. जकार्ता की यात्रा के दौरान बोरेल ने आसियान-केंद्रित सुरक्षा ढांचे के साथ यूरोप के सहयोग की इच्छा जाहिर, खासकर समुद्री सुरक्षा को लेकर. उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ का हित इस क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था बनाए रखने में है और इसके लिए वह सहयोग भी कर सकते हैं.

हालांकि म्यूनिख सिक्यॉरिटी रिपोर्ट यूरोप से इससे ज्यादा की उम्मीद करती है. और बर्लिन ने तो इस दिशा में सधे हुए कदमों से चलना भी शुरू कर दिया है. मई के आखिर में जर्मनी की रक्षा मंत्री आनेग्रेट क्रैंप-कैरेनबावर दक्षिण कोरिया की यात्रा पर गई थीं. इस दौरे का मकसद प्रशांत महासागर में जर्मन युद्धपोत बायर्न की तैनाती की तैयारी था. इस दौरान वह गुआम स्थित अमेरिकी सैन्य बेस भी गईं. इस यात्रा से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि जर्मनी समुद्री रास्तों पर चीन के खतरों के बारे में सिर्फ बात नहीं करना चाहता, बल्कि इस बारे में कुछ करने को भी तैयार है. (dw.com)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) पार्टी की नेता फ़िरदौस आशिक़ अवान और पीपीपी पार्टी के नेता अब्दुल क़ादिर ख़ान मंदोखेल के बीच हाथापाई देखी जा सकती है.

दरअलस, यह घटना पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ के एक कार्यक्रम के दौरान हुई.

एंकर जावेद चौधरी के 'कल तक' नामक कार्यक्रम में दोनों नेताओं को भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए बुलाया गया था जिसके दौरान दोनों के बीच काफ़ी तीखी बहस शुरू हो गई.

पीपीपी नेता मंदोखेल जो कि सांसद भी हैं वो फ़िरदौस अवान पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे. इस पर अवान ने उनसे भ्रष्टाचार के सबूत मांगे और कहा कि वो मानहानि का केस करेंगी.

बहसबाज़ी बढ़ती चली गई और इसके बाद फ़िरदौस ने उनका गिरेबान पकड़ लिया और उन्हें थप्पड़ मारा इसके बाद दोनों नेताओं के बीच हाथापाई शुरू हो गई.

कौन हैं फ़िरदौस अवान और मंदोखेल
पीटीआई नेता फ़िरदौस अवान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की सूचना एवं प्रसारण मामलों की विशेष सहायक रह चुकी हैं और फ़िलहाल पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री की विशेष सहायक (सूचना) हैं.

वहीं, क़ादिर ख़ान मंदोखेल बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नेशनल एसेंबली के सदस्य हैं.

उन्होंने हाल ही में अप्रैल में हुए उप-चुनावों में कराची वेस्ट-2 सीट से जीत दर्ज की थी.

पीटीआई नेता अवान ने ट्वीट करके इस घटना पर सफ़ाई जारी की है. उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो कह रही हैं कि मंदोखेल उनके ख़िलाफ़ लगातार अपशब्द कह रहे थे.

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में ब्रेक के दौरान सांसद ने उन्हें और उनके पिता को गालियां दीं और धमकियां दीं.

अवान ने बताया कि उन्होंने आत्मरक्षा में मंदोखेल पर हाथ उठाया क्योंकि उनकी इज़्ज़त दांव पर लगी हुई थी.

उनका कहना है कि यह छोटी सी वीडियो लीक की गई है जबकि इस कार्यक्रम का पूरा वीडियो पेश किया जाना चाहिए जिससे सच पता चल सके कि उन्हें क्यों हाथ उठाने पर मजबूर किया गया.

इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वे अपने क़ानूनी सलाहकारों से बात कर रही हैं और वो मंदोखेल के ख़िलाफ़ महिला शोषण ही नहीं बल्कि मानहानि का मामला दर्ज करने पर विचार कर रही हैं. (bbc.com)

जापान में ऐसी आइसक्रीम खाई जाती हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती. आइसक्रीम के दीवाने इस देश में स्वादों की फेहरिस्त बहुत अनोखी है. ना पिघलने वाली आइसक्रीम भी है.

   डॉयचे वैले पर जूलियन रायल की रिपोर्ट

जापान में लोगों को बहुत पसंद है, आइसक्रीम. आइसक्रीम तो कहां नहीं पसंद की जाती, लेकिन जापान में जितनी तरह की आइसक्रीम मिलती है, उसकी लज्जत का कोई जवाब नहीं. सोया सॉस से लेकर लहसुन, ईल और शार्क के पंख जैसे फ्लेवर्स भी उपलब्ध हैं. लेकिन ना पिघलने वाली आइसक्रीम तो जापानी जीनियस का गजब ही उदाहरण है. लेकिन आइसक्रीम बनाने में जापान का कौशल यहां से तो शुरू होता है.

जापान में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है और लोग उमस के लिए तैयार हो रहे हैं. लेकिन वे परेशान नहीं, खुश हैं क्योंकि आइसक्रीम खाने को मिलेगी. अब से सितंबर तक, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जापान में आइसक्रीम की बिक्री बढ़ेगी. इस द्वीप पर आइसक्रीम 1878 में पहुंची थी जब किसी विदेशी नाविक व्यापारी ने योकोहोमा को इसका स्वाद पहली बार चखाया था. लेकिन तब से आइसक्रीम ऐसी बसी कि अब यहीं की हो गई है. इसके विशाल घरेलू ब्रैंड्स हैं जो हागेन-डाज जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रैंड्स को तगड़ा मुकाबला देते हैं. और इसका राज है वे घरेलू नए फ्लेवर्स जो जापानियों ने तैयार किए हैं. वजह तो पता नहीं, पर ये ज्यादातर घरेलू कंपनियां ऐतिहासिक शहर कानाजावा में स्थित हैं जिसे जापान की आइसक्रीम कैपिटल भी कहते हैं.

सोया सॉस आइसक्रीम
कानाजावा स्थित यामाटो सोया सॉस एंड मीजो कंपनी के प्रवक्ता ईजी ताशिरो कहते हैं, "वैसे तो हम मसाले बनाने वाली कंपनी हैं लेकिन 15 साल पहले हमने कुछ अलग करने की कोशिश की. हमने सोचा कि जैसे जापानी लोग पारपंरिक चीजों जैसे सोया और मीजो को पसंद करते हैं, तो क्यों ना इन्हें आइसक्रीम में डालकर देखा जाए." और नतीजा था, सोया सॉस फ्लेवर वाली वनीला आइसक्रीम. डीडब्ल्यू से बातचीत में ताशिरो ने बताया कि प्रयोग बेहद सफल रहा है. वह कहते हैं, "मुझे लगता है कि पहली बार ट्राई करने पर ज्यादातर लोग हैरान होते है. इसका स्वाद सोया सॉस जैसा तो नहीं है. आइसक्रीम में यह कैरामल जैसी ज्यादा लगती है."

अपने कासल और पारंपरिक बागों के लिए मशहूर इस शहर में थोड़ा बहुत घूमकर ही पता चल जाता है कि क्यों लोग कानाजावा का नाम आइसक्रीम के साथ लेते हैं. यहां आपको आइसक्रीम मिलेगी, जिस पर स्वर्ण भस्म से लेकर होजिचा ग्रीन टी तक छिड़क कर दी जाती हैं. राइस वाइन के फ्लेवर वाली आइसक्रीम भी है. और, नाकातानी तोफू कंपनी तोफू आइसक्रीम भी बनाती है. बसंत में खूब पसंद किए जाने वाला फ्लेवर है चेरी ब्लॉसम या फिर भुनी शकरगंद भी.

न पिघलने वाली आइसक्रीम
न पिघलने वाली आइसक्रीम भी कानाजावा में ही बनाई गई थी. हालांकि यह एक हादसे के चलते हुए था. बताते हैं कि बायोथेरेपी डिवेलपमेंट रिसर्च सेंटर कंपनी और कानाजावा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मिलकर स्ट्रॉबरी पॉलीफिनोल पाउडर से एक कुदरती स्वास्थ्यवर्धक फ्लेवर बनाने पर काम कर रहे थे. लेकिन उन्होंने देखा कि जब इसे पानी के साथ मिलाकर जमाया गया तो जो बना उसमें और आइसक्रीम में फर्क करना मुश्किल था. और यह पिघल नहीं रहा था.

अप्रैल 2017 में इसे कानाजावा आइसक्रीम कंपनी ने पहली बार बाजार मे उतारा था और अब यह अलग-अलग आकारों और स्वादों में उपलब्ध है. गर्मी शुरू होते ही टोक्यो के सनशाइन सिटी में एक आइसक्रीम थीम पार्क खोला जाता है, जहां पूरे जापान के कुल्फी वाले जमा होते हैं और अपने-अपने यहां के स्वाद लेकर आते हैं जो एक दूसरे से एकदम भिन्न हैं. जैसे कि दक्षिणी जापान की घोड़े के कच्चे मांस के फ्लेवर वाली आइसक्रीम. या फिर मध्य जापान के धान के खेतों से चावल के स्वाद वाली कुल्फी. नागोया से आती है चिकन विंग के फ्लेवर वाली आइसक्रीम. कहीं मिर्ची वाली तीखी आइसक्रीम है तो केकड़ा, झींगा, बैंगन, काली चीनी और लहसुन का स्वाद भी उपलब्ध है. (dw.com)

हर दस में से एक काम करने वाले बच्चे के साथ दुनिया "बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में जमीन खोने" के कगार पर है. बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है.यह एक वैश्विक घटना है.

   (dw.com)

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने कहा कि दुनिया ने 20 साल में पहली बार बाल श्रम में बच्चों की संख्या में वृद्धि देखी गई है. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कोरोनो वायरस संकट से और अधिक किशोरों को एक ही भाग्य की ओर धकेले जाने का खतरा है. बाल मजदूरों की संख्या 2016  के 15.2 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ हो गई है. यह दर्शाता है कि 2000 के बाद से हासिल प्रमुख लाभ, जब 24.6 करोड़ बच्चे श्रम में लगे हुए थे, वह पलट रहा है.

साझा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर बड़े कदम नहीं उठाए गए तो 2022 के अंत तक यह आंकड़ा 20.6 करोड़ तक जा सकता है. यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरीटा फोर के मुताबिक, "हम बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में जमीन खो रहे हैं, और पिछले साल ने उस लड़ाई को आसान नहीं बनाया है." उनके मुताबिक, "अब, वैश्विक लॉकडाउन के दूसरे साल में स्कूल बंद होने, आर्थिक व्यवधान और सिकुड़ते बजट के कारण परिवारों को दिल तोड़ने वाले विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. "

चिंताजनक स्थिति
बाल मजदूरों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी अफ्रीका में मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि, संकट और गरीबी के कारण देखी गई. उप-सहारा अफ्रीका में, पांच से 17 वर्ष की आयु के लगभग एक चौथाई बच्चे पहले से ही बाल श्रम में हैं, जबकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में यह 2.3 फीसदी है. एजेंसियों ने चेतावनी दी कि कोरोना संकट पहले से ही बाल श्रम करने वाले बच्चों को लंबे घंटे और बिगड़ती परिस्थितियों में काम करने की ओर धकेल सकता है.

रिपोर्ट की सह लेखक और यूनिसेफ सांख्यिकी विशेषज्ञ क्लाउडिया कापा के मुताबिक, "अगर सामाजिक सुरक्षा कवरेज मौजूदा स्तरों से फिसल जाती है तो खर्च में कटौती और अन्य कारकों के परिणामस्वरूप बाल श्रम में पड़ने वाले बच्चों की संख्या अगले साल के अंत तक (अतिरिक्त) 4.6 करोड़ तक बढ़ सकती है."

हर चार साल में प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि पांच से 11 साल की उम्र के बच्चों की संख्या वैश्विक संख्या के आधे से अधिक है. हालांकि लड़कों के बाल श्रम में जाने की संभावना ज्यादा है. रिपोर्ट कहती है कि पांच से 17 साल के बीच के बच्चों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जो सप्ताह में 43 घंटे से अधिक समय तक खनन या भारी मशीनों के साथ "खतरनाक काम" में लगे हुए हैं. आईएलओ के महानिदेशक गाए रायडर ने एक बयान में कहा, "नए अनुमान एक चेतावनी हैं. बच्चों की एक नई पीढ़ी को जोखिम में जाता हुए हम नहीं देख सकते. हम एक महत्वपूर्ण क्षण में हैं और हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है."

तुरंत कदम उठाने होंगे
संयुक्त राष्ट्र ने साल 2021 को अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष के रूप में घोषित किया है. यूएन ने 2025 तक देशों से इसे खत्म करने की दिशा में तत्काल कार्रवाई करने के लक्ष्य हासिल करने का आग्रह किया है. यूएन का कहना है कि इस दिशा में तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है क्योंकि कोविड-19 के कारण अधिक बच्चे खतरे में आते दिख रहे हैं और सालों की प्रगति संकट में पड़ती दिख रही है.

भारतीय श्रम कानून के मुताबिक 15 साल से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना गैर कानूनी है. लेकिन स्कूल के बाद वे परिवार के व्यवसाय में हाथ बंटा सकते हैं. इस प्रावधान का नियोक्ता और मानव तस्कर व्यापक रूप से शोषण करते हैं. बिहार जैसे राज्यों में जहां साढ़े चार लाख बच्चे मजदूरी करते हैं, वहां ऐसे तंत्र तैयार किए जा रहे हैं जिससे बाल श्रम को मैप किया जा सके. पूरे देश में 5 से 14 साल तक की उम्र वाले कामकाजी बच्चों की संख्या करीब 44 लाख है.

एए/वीके (रॉयटर्स, एएफपी)

वॉशिंगटन, 10 जून| जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, समग्र वैश्विक कोविड-19 आंकड़ा 17.43 करोड़ के पार पहुंच चुका है, जबकि मौतें 37.5 लाख से अधिक हो चुकी हैं। गुरुवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान में वैश्विक आंकड़ा और मरने वालों की संख्या क्रमश 174,311,218 और 3,754,914 है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया के सबसे अधिक मामलों और मौतों की संख्या क्रमश 33,413,999 और 598,760 के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

संक्रमण के मामले में भारत 29,089,069 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़े दिखाए गए 30 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य सबसे खराब देशों में ब्राजील (17,122,877), फ्रांस (5,787,125), तुर्की (5,306,690), रूस (5,096,657), यूके (4,551,687), इटली (4,237,790), अर्जेंटीना (4,038,528), जर्मनी (3,715,870) हैं। , स्पेन (3,715,454) और कोलंबिया (3,633,481) है।

मौतों के मामले में ब्राजील 479,515 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है।

भारत (353,528), मैक्सिको (229,100), यूके (128,124), इटली (126,767), रूस (122,802) और फ्रांस (110,364) में 100,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। (आईएएनएस)

वॉशिंगटन, 10 जून | अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने एक नए कोविड-19 संस्करण के जोखिमों की चेतावनी दी है,जिसका भारत में पहले पहचान की गई थी और जो अब यूके में व्यापक रूप से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, डेल्टा संस्करण, जिसे वैज्ञानिक नाम बी,1,617,2 से जाना जाता है, भारत में पहली बार खोजा गया था और अब ये 60 से अधिक देशों में फैल गया है।

फाउची ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका में अनुक्रमित कोविड 19 संक्रमणों में से 6 प्रतिशत से अधिक में हाईली इंफेक्टिड डेल्टा संस्करण का पता चला हैं।

उन्होंने नए संस्करण को देश भर में फैलने से रोकने के लिए अधिक से अधिक अमेरिकियों से टीकाकरण कराने का आग्रह किया।(आईएएनएस)

वॉशिंगटन, 10 जून| यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने दर्जनों देशों के लिए यात्रा सिफारिशों को कम जोखिम वाले स्तर पर संशोधित किया है, जो टीकाकरण वाले अमेरिकियों के लिए यात्रा मार्गदर्शन को समायोजित करता है। सीडीसी ने जापान, कनाडा, मैक्सिको, इटली, फ्रांस और जर्मनी सहित अपनी अद्यतन यात्रा सिफारिशों की सूची में 60 से अधिक देशों को 'कोविड19 बहुत उच्च' स्तर 4 से 'कोविड 19 उच्च' स्तर 3 तक कम किया है।

सीडीसी ने यात्रियों से कोविड 19 संक्रमण वाले गंतव्यों की यात्रा करने से पहले पूरी तरह से टीका लगवाने का आग्रह किया है।

सीडीसी के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका भर में टीकाकरण दरों में वृद्धि जारी है। अमेरिका की लगभग 51.8 प्रतिशत आबादी कोविड 19 वैक्सीन की एक डोज ले चुकी है। जबकि 42.5 प्रतिशत लोगों का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है। (आईएएनएस)

वेलिंग्टन, 10 जून (आईएएनएस)| न्यूजीलैंड ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए एक ब्लू प्रिंट जारी किया और कहा कि इस दिशा में अब और एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन आयोग की अंतिम सलाह में यह तय किया गया है कि अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड को उत्सर्जन में कितनी कटौती करनी चाहिए।

यह ब्लू प्रिंट तीन अलग-अलग रास्ते भी प्रदान करता है जो सरकार से प्रस्तावित उत्सर्जन बजट के भीतर रखने के लिए अनुसरण कर सकता है।

प्रधान मंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने बुधवार को एक बयान में कहा कि न्यूजीलैंड के लिए कम उत्सर्जन भविष्य में संक्रमण कीवी व्यवसायों के लिए रोजगार और नए अवसर पैदा करेगा, घरेलू ऊर्जा बिलों को कम करने में मदद करेगा और कोविड-19 से रिकवरी को सुरक्षित करेगा।

अर्डर्न ने कहा, "गर्म, सूखे घरों, अधिक पैदल चलने और साइकिल चलाने और कम वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य को भी लाभ होगा।"

आयोग ने पहली बार स्पष्ट किया है कि कार्रवाई में देरी करने से अर्थव्यवस्था के लिए लंबे समय से चल रहे प्रयास कठिन और अधिक महंगे हो जाएंगे।

प्रधान मंत्री ने कहा कि अभी कार्रवाई नहीं करने पर 2050 तक न्यूजीलैंड को सकल घरेलू उत्पाद का 2.3 प्रतिशत खर्च करना पड़ेगा, जो एक्टिंग की अर्थव्यवस्था की लागत से लगभग दोगुना है।

उन्होंने कहा, "अब कार्य करना अधिक स्मार्ट और सस्ता है, इसीलिए हमने पिछले साढ़े तीन साल एक समृद्ध, कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की नींव रखने में बिता दिए हैं"

सुमी खान
ढाका, 10 जून | बांग्लादेश का भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) धन के गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में कट्टरपंथी संगठन हेफाजत-ए-इस्लाम के 50 नेताओं से पूछताछ करेगा, जिसमें उसके शीर्ष नेता जुनैद बाबूनगरी और मामुनुल हक शामिल हैं।

एसीसी के सचिव मोहम्मद अनवर हुसैन हावलादर ने बुधवार शाम आईएएनएस को बताया कि संबंधित सूचना मिलने के बाद हेफजत नेताओं से पूछताछ की जाएगी।

हाउलाडर ने कहा कि एसीसी की चौथी बैठक बुधवार को हुई, जिसमें सात मुद्दों पर चर्चा हुई।

आयोग के जासूसों और देश के केंद्रीय बैंक बांग्लादेश बैंक के अधिकारियों द्वारा आरोपों में सच्चाई पाए जाने के बाद एसीसी द्वारा गबन और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का निर्णय लिया गया था।

एसीसी के अधिकारी अख्तर हुसैन आजाद के नेतृत्व में आठ सदस्यीय टीम का गठन 50 से अधिक आतंकवादी हेफाजत नेताओं के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए किया गया है।

बाबूनगरी और हक सहित नेताओं ने कथित तौर पर संगठन के फंड, विभिन्न मदरसों, अनाथालयों, इस्लामी संस्थानों और धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्राप्त विदेशी सहायता से भारी मात्रा में धन का गबन किया था।

हॉवलेडर ने कहा कि केंद्रीय बैंक की बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (बीएफआईयू) को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें 50 हेफाजत नेताओं के विशिष्ट वित्तीय विवरण मांगे गए हैं।

एसीसी ने पासपोर्ट कार्यालय और आव्रजन विभाग को भी पत्र भेजे हैं। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद जांच टीम तय करेगी कि उनसे पूछताछ को लेकर आगे क्या करना है।

शीर्ष हेफाजत नेताओं की संपत्ति के संबंध में रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए भूमि कार्यालय को एक पत्र भी भेजा गया है।

इससे पहले, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) की डिटेक्टिव ब्रांच (डीबी) ने कहा था कि उसने देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक हिंसा फैलाने वाले कट्टरपंथी संगठन हेफाजत-ए-इस्लाम के दानदाताओं के रूप में इस साल मार्च में 313 लोगों की पहचान की है।

इसमें गिरफ्तार उग्रवादी नेता मामुनुल हक के बैंक खातों में 6 करोड़ टका का लेनदेन पाया गया।

पुलिस अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि हेफाजत ने रोहिंग्या शरणार्थियों की सहायता के नाम पर, मदरसों के विकास और उनके छात्रों के कल्याण के लिए, और अपने स्वयं के फंड के लिए, बड़ी मात्रा में दान एकत्र किया था, ज्यादातर प्रवासियों से, लेकिन इस धन का अधिकांश हिस्सा हक के निजी काम औ उग्रवाद पर खर्च किया गया था।(आईएएनएस)

काठमांडू, 9 जून | नेपाल के नए उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रघुबीर महासेठ ने बुधवार को कोविड वैक्सीन के लिए भारत का समर्थन मांगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि विदेश मंत्री ने भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से यह अनुरोध किया है, जिन्होंने उनसे शिष्टाचार भेंट की और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर का बधाई संदेश सौंपा।

मंत्रालय ने कहा कि महासेठ और भारतीय राजदूत ने टीकों की आपूर्ति सहित आपसी हितों के विभिन्न मामलों पर चर्चा की। महासेठ को शुक्रवार को प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी।

अधिकारियों ने कहा कि अन्य नियमित मुद्दों के अलावा, बैठक भारत से कोविड के खिलाफ टीके आयात करने पर केंद्रित रही।

नेपाल को पहले भारत से कोविशील्ड की 20 लाख खुराकें मिल चुकी हैं, जिनमें से 10 लाख अनुदान के तहत दी गई थी और बाकी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रियायती दर पर खरीदा गया था। नेपाल को अब और दस लाख खुराक प्राप्त करने का इंतजार है, जिसके लिए वह पहले ही सीरम संस्थान को भुगतान कर चुका है।

नेपाल सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि भारत द्वारा वैक्सीन निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद, नेपाल को शेष खुराक नहीं मिल सकी हैं।

अधिकारी ने कहा, टीके प्राप्त करने के लिए, हमने भारत सरकार को एक राजनयिक नोट भी लिखा है और वैक्सीन को जल्द से जल्द फिर से भेजना शुरू करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को एक अलग पत्र लिखा गया है। इसकी अति आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि पांच लाख लोग ऐसे हैं, जिन्हें कोविशील्ड की पहली खुराक तो दी जा चुकी है, मगर अब वे दूसरी खुराक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कोई टीका नहीं है।

अधिकारी ने कहा कि हम भारत सरकार पर मानवीय आधार पर दस लाख वैक्सीन को फिर से शुरू करने का दबाव डाल रहे हैं।

इससे पहले, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भी अपने भारतीय समकक्ष राम नाथ कोविंद को एक पत्र लिखा था, जिसमें नेपाल ने दस लाख वैक्सीन की मांग की थी, ताकि जो लोग अपनी दूसरी खुराक का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कवर किया जा सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारतीय वैक्सीन प्रोड्यूसर से टीकों की खरीद की सुविधा के लिए भारत सरकार से समर्थन भी मांगा।(आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 9 जून| उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में बुधवार को बंदूकधारियों ने पोलियो वैक्सीन कर्मियों की टीम की सुरक्षा कर रहे दो पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। डीपीए ने बताया कि हमला रूढ़िवादी और अस्थिर प्रांत खैबर-पख्तूनख्वा के मरदान जिले में हुआ।

पुलिस अधिकारी जुम्मा गुल ने डीपीए को बताया कि हमले में स्वास्थ्यकर्मी बाल-बाल बच गए।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी प्रचलित पोलियो के खात्मे के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्त पोषित अभियान के हिस्से के रूप में पाकिस्तान पांच दिनों के टीकाकरण अभियान चल रहा है।

यह अभियान 5 साल से कम उम्र के 3 करोड़ से अधिक बच्चों को लक्षित कर रहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "हम स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और अभियान को जारी रखने के लिए स्थिति का आकलन कर रहे हैं।"

स्वास्थ्य वर्कर, युवा महिलाएं और पुलिस गार्ड साल में कई बार पांच साल की उम्र तक के बच्चों का टीकाकरण करने के लिए देशभर में घर-घर जाते हैं।

अलकायदा से जुड़े आतंकवादी अक्सर स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करते हैं। इससे पहले तालिबान आतंकवादियों ने दर्जनों वैक्सीन संचालकों और सुरक्षा अधिकारियों को मार डाला था।

उग्रवादियों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर जासूसी का काम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि पोलियो वैक्सीन का उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को रोगहीन बनाना है। 

पाकिस्तान ने 1994 में एक पोलियो कार्यक्रम शुरू किया और पोलियो को खत्म करने के बहुत करीब पहुंच गया, लेकिन 2019 में वैक्सीन के बहिष्कार और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हमलों के बीच 147 मामले दर्ज किए गए, जो पांच साल में सबसे ज्यादा है। 

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक पोलियो का एक ही मामला सामने आया है।  (आईएएनएस)

चीन में एक कॉलेज के छात्रों ने अपने प्रिंसिपल को बंधक बनाने की एक घटना हुई है. पुलिस का कहना है कि उन्हें ये डर था कि उनकी डिग्री को कमतर किया जा सकता है और इसलिए वो विरोध कर रहे थे.

ये घटना जियांग्सु प्रांत में हुई जहाँ एक कॉलेज को एक एक अन्य वोकेशनल संस्थान के साथ विलय किए जाने की योजना पर विचार चल रहा जिसे कम प्रतिष्ठित माना जाता है.

बताया जा रहा है स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा और कथित तौर पर लाठियों और पेपर स्प्रे के इस्तेमाल से कई छात्र घायल हो गए.

चीन में इस तरह के विरोध कम ही होते हैं. वहाँ इस तरह इकट्ठा होकर कोई प्रदर्शन करने के प्रयासों पर प्रशासन की पैनी नज़र रहती है.

स्थानीय पुलिस ने मंगलवाल को एक बयान जारी कर इस घटना के बारे में बताया कि जियांग्सु प्रांत की नानजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के ज़ोंगबेइ कॉलेज में छात्र रविवार को जमा हुए और 55 वर्षीय प्रिंसिपल को कैंपस में ही 30 से भी ज़्यादा घंटे तक बंधक बनाए रखा.

पुलिस के अनुसार छात्रों ने गालियाँ दीं और क़ानून पालन करवाने आए लोगों का रास्ता रोका, और अधिकारियों के ये घोषणा करने के बाद भी कि ये योजना स्थगित की जाती है, उन्होंने प्रिंसिपल को नहीं जाने दिया.

सोशल मीडिया पर कैम्पेन पर रोक
सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं जिनमें पुलिस छात्रों को लाठियों से पीटती और उनपर पेपर स्प्रे (मिर्च पाउडर) करती दिखाई दे रही है.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार एक महिला छात्रा के सिर से ख़ून भी बह रहा था.

पुलिस ने बयान के अनुसार कैम्पस में यथास्थिति बहाल करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने क़ानून के हिसाब से आवश्यक कार्रवाई की, और घायलों को फ़ौरन अस्पताल भेज दिया गया.

हंगरी में चीन की यूनिवर्सिटी बनाने के ख़िलाफ़ सड़क पर हज़ारों लोग उतरे
कैसे होती है 'दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा' गाओकाओ?
सोशल मीडिया पर पुलिस कार्रवाई को लेकर एक कैम्पेन भी चलाया गया मगर बताया जा रहा है कि इससे जुड़े हैशटैग को मंगलवार दोपहर को माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म वीबो पर ब्लॉक कर दिया गया.

लेकिन ट्विटर पर एक वीडियो दिखता है जिसमें हज़ारों नारे लगाते छात्रों को पुलिस ने घेरा हुआ है, और पुलिस उनकी ओर दौड़ती है तथा भीड़ से लोगों को अलग निकालकर खींचती है.

चीन के स्वतंत्र कॉलेज और यूनिवर्सिटी
जियांग्सु प्रांत के सभी छह कॉलेजों ने इस घटना के बाद कहा है कि वो मार्च में घोषित विलय की योजनाओं को स्थगित कर रहे हैं.

जियांग्सु शिक्षा विभाग ने कहा है कि ये फ़ैसला शिक्षा मंत्रालय के एक निर्देश की वजह से लिया गया था जिसमें कहा गया था कि स्वतंत्र कॉलेजों को वोकेशनल संस्थाओं में बदल दिया जाए.

इस घोषणा के बाद प्रातं के चार अन्य कॉलेजों में भी हाल के दिनों में प्रदर्शन हुए. चीन की सत्ताधारी पार्टी से संबद्ध अख़बार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार कुछ घटनाओं में "शारीरिक संघर्ष" भी हुआ.

चीन के स्वतंत्र कॉलेजों को यूनिवर्सिटी के अलावा सामाजिक संस्थाओं या व्यक्तियों से फ़ंड मिलता है. ऐसे छात्र जिन्हें नंबरों की वजह से यूनिवर्सिटी में दाख़िला नहीं मिल पाता, वो इन स्वतंत्र कॉलेजों में पढ़ाई के लिए आवेदन कर सकते हैं.

यहाँ से भी उन्हें यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाती है, मगर ट्यूशन फ़ीस ज़्यादा चुकानी पड़ती है. चीन में पढ़ाई और नौकरियों को लेकर ज़बरदस्त प्रतियोगिता रहती है. वहाँ इस वर्ष यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड 90 लाख छात्र ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करेंगे. (bbc.com)

वाशिंगटन, 9 जून | नासा के जूनो अंतरिक्ष यान ने दो दशकों से अधिक समय में बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा के सबसे करीब उड़ान भरने के बाद बर्फीले कक्षा की झलक पेश करते हुए दो चित्र भेजे हैं। 7 जून को उड़ान के दौरान, जूनो बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड की सतह के 645 मील (1,038 किलोमीटर) के भीतर आया और जुपिटर ऑर्बिटर के जूनोकैम इमेजर और इसके स्टेलर रेफरेंस यूनिट स्टार कैमरा से दो चित्र लिए।

तस्वीरें गैनीमेड की सतह को विस्तार से दिखाती हैं, जिसमें क्रेटर, स्पष्ट रूप से अलग डार्क और ब्राइट टेरेन और लंबी संरचनात्मक विशेषताएं संभवत: टेक्टोनिक दोषों से जुड़ी हुई हैं।

सैन एंटोनियो में साउथवेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के जूनो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर स्कॉट बोल्टन ने एक बयान में कहा, "यह इस पीढ़ी में इस विशाल चंद्रमा के लिए सबसे निकटतम अंतरिक्ष यान है।"

उन्होंने कहा, "हम किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष को निकालने से पहले अपना समय लेने जा रहे हैं, लेकिन तब तक हम इस खगोलीय घटना पर आश्चर्य कर सकते हैं।"

अपने हरे रंग के फिल्टर का उपयोग करते हुए, अंतरिक्ष यान के जूनोकैम ²श्य-प्रकाश इमेजर ने पानी-बर्फ से घिरे चंद्रमा के लगभग पूरे हिस्से को कैप्चर कर लिया। बाद में, जब कैमरे के लाल और नीले रंग के फिल्टर को शामिल करते हुए उसी छवि के संस्करण नीचे आते हैं, तो इमेजिंग विशेषज्ञ गेनीमेड का एक रंगीन चित्र प्रदान करने में सक्षम होंगे।

इसके अलावा, जूनो की स्टेलर रेफ्रेंश यूनिट गैनीमेड के अंधेरे पक्ष (सूर्य के विपरीत पक्ष) की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर प्रदान की, जो बृहस्पति से बिखरे हुए मंद प्रकाश में नहाया हुआ था।

आने वाले दिनों में अंतरिक्ष यान अपने गैनीमेड फ्लाईबाई से और तस्वीरें भेजेगा।

गैनीमेड बुध ग्रह से बड़ा है और सौर मंडल का एकमात्र चंद्रमा है जिसका अपना मैग्नेटोस्फीयर है। (आईएएनएस)
 

संयुक्त राष्ट्र युद्ध अपराध ट्राइब्यूनल ने मंगलवार को ‘बोस्निया का कसाई’ के नाम से चर्चित सर्बियाई जनरल रात्को म्लादिच की सजा कम करने की अपील को खारिज कर दिया है.

  डॉयचे वैले पर वेज्ली डॉकरी की रिपोर्ट 

बेल्जियम के वकील और इंटरनेशनल रेजिड्यूअल मकैनिजम फॉर क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स के मुख्य वकील सर्गे ब्रामेअर्त्स ने मंगलवार को डीडब्ल्यू को बताया कि वह संयुक्त राष्ट्र युद्ध अपराध ट्राइब्यूनल के उस फैसले से बहुत खुश हैं. संयुक्त राष्ट्र युद्ध अपराध ट्राइब्यूनल ने मंगलवार को ‘बोस्निया का कसाई' के नाम से चर्चित सर्बियाई नेता रात्को म्लादिच की सजा कम करने की अपील को खारिज कर दिया है.

बोस्नियन-सर्ब सेना के पूर्व जनरल म्लादिच को 1995 में सरायेवो के घेराव और स्रेब्रेनित्सा के नरसंहार का दोषी पाया गया है. इस नरसंहार में आठ हजार से ज्यादा लोगों की जानें गई थीं. जुलाई 1995 में हुए इस नरसंहार में सर्ब सेना ने आठ हजार से ज्यादा बोस्नियाक मुसलमान पुरुषों और किशोरों को कत्ल कर दिया था.

2017 में अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल ने म्लादिच को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने अपील की थी. संयुक्त राष्ट्र की अदालत ने मंगलवार को उसे खारिज कर दिया.

ब्रामेअर्त्स ने कहा कि वह इस फैसले से खुश हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में उन्होंने कहा, "बेशक, आज आए फैसले से हम बहुत खुश हैं. आज ही अपनी टीम के साथ मैंने स्रेब्रेनीत्सा की मांओं से मुलाकात की है. और जाहिर है, वे इस फैसले से संतुष्ट हैं.” इस मामले में यह आखरी फैसला है जिसके बाद कोई अपील नहीं की जा सकती.

मामला अभी खत्म नहीं
ब्रामेअर्त्स के लिए अभी यह मामला खत्म नहीं हुआ है और बाल्कन युद्ध में हुए अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए और वह काफी कुछ करने की जरूरत समझते हैं. उन्होंने कहा, "यह एक अध्याय है जो पूरा हुआ है. लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व यूगोस्लाविया में चार हजार से ज्यादा लोग हैं जिन्हें जांच के बाद अदालत के कठघरे में खड़ा करना है.”

ब्रामेअर्त्स ने बोस्निया-हर्जेगोविना के राष्ट्रपति की टिप्पणी की भी आलोचना की. कुछ बाल्कन नेता आज भी स्रेब्रेनीत्सा नरसंहार और उस इलाके में हुए अन्य अपराधों को ज्यादा बड़ा नहीं मानते. बोस्निया-हर्जेगोविना के राष्ट्रपति मिलोराद डोडिच ने हाल ही में कहा था कि स्रेब्रेनीत्सा नरसंहार को जातिसंहार नहीं था. ब्रामेअर्त्स ने इन टिप्पणियों को अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा, "यह पीड़ितों और बच गए लोगों का अपमान है. यह राजनीतिक रूप से कोई जिम्मेदार टिप्पणी नहीं है.” उन्होंने कहा कि सभी को 1995 में हुए अत्याचारों को स्वीकार करना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि एक ऐसा कानून होना चाहिए तो जातिसंहारों को खारिज करने और युद्ध अपराधों के गुणगान के खिलाफ हो. उन्होंने कहा कि बाल्कन के कुछ युद्ध अपराधियों को कुछ समुदायों में आज भी नायक माना जाता है.

ट्राइब्यूनल की विरासत
यूगोस्लाविया अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल 1993 में स्थापित किया गया था. इसे 2017 में भंग कर दिया गया था. ब्रामेअर्त्स 2008 से भंग किए जाने तक इस ट्राइब्यूनल के चीफ प्रॉसिक्यूटर रहे. इस ट्राइब्यूनल ने 161 लोगों पर मुकदमा चलाया, जो किसी भी अन्य अंतरराष्ट्रीय ट्राइब्यूनल से अधिक है. ब्रामेअर्त्स कहते हैं कि बाल्कन क्षेत्र में किए गए अपराधों के संदर्भ में यूगोस्लाविया अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल की विरासत बहुत अहम है.

वर्तमान में युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के संदर्भ में ब्रामेअर्त्स कहते हैं कि शायद सोवियत संघ के खत्म होने के बाद 1990 के दशक में इसके लिए माहौल ज्यादा सकारात्मक था. उन्होंने कहा, "अगर आप आज की दुनिया को देखो, जहां सीरिया, यमन, म्यानमार और कई जगह युद्ध चल रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण सत्य यह है कि आज अपराध से मुक्ति नियम बन गई है और जवाबदेही एक अपवाद.” हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस जैसे देशों में स्थानीय अदालतों कई अहम मामले उठा रही हैं.

बोस्निया का युद्ध अप्रैल 1992 में शुरू होकर दिसंबर 1995 तक चला था. इस युद्ध में एक लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे जिनमें से बोस्नियाक मुसलमान बहुलता में थे. अमेरिका के आहायो में विभिन्न पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था. जनरल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट फॉर पीस इन बोस्निया एंड हर्जेगोविना नाम के इस समझौते पर पैरिस में दस्तखत हुए थे, जिसके बाद तीन साल लंबा यह युद्ध खत्म हो पाया था. (dw.com)

बांग्लादेश में ऐसे गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर शक है कि वे टिक टॉक का इस्तेमाल कर महिलाओं की तस्करी करते थे. आरोप है कि इस मंच का इस्तेमाल कर महिलाओं को फंसाया जाता था.

  (dw.com)

दुनिया भर में लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो ऐप टिक टॉक का इस्तेमाल संदिग्ध तस्कर लड़कियों और महिलाओं को देह व्यापार में लुभाने के लिए बांग्लादेश में कर रहे थे. संदिग्ध तस्कर महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उन्हें भारत में देह व्यापार के लिए तस्करी करते थे. ढाका पुलिस ने 8 जून को इस गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) की यूनिट ने एक बयान में कहा गैंग का सरगना रफीजुल इस्लाम रिडॉय उर्फ "टिक टॉक रिडॉय" नौजवान लड़कियों को टिक टॉक और अन्य सोशल मीडिया मंचों पर लुभाता कि उन्हें वह टिक टॉक मॉडल बना देगा. बयान के मुताबिक पीड़ितों को तस्करी कर दक्षिण भारत में ले जाया गया और उन्हें देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया.

कई गिरोह सक्रिय
आरएबी के मुताबिक मई के आखिर में एक बांग्लादेशी महिला के कथित यौन उत्पीड़न की वीडियो फुटेज के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद गिरोह की जांच शुरू हुई थी. पिछले हफ्ते ही पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में ले लिया था. ढाका पुलिस के उपायुक्त मोहम्मद शाहिदुल्ला ने कहा कि ताजा गिरफ्तारी सोमवार को हुई जब बांग्लादेश के दक्षिण-पश्चिमी सीमावर्ती जिले में 17 से 22 साल की उम्र की लड़कियों और महिलाओं की कथित तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था. शाहिदुल्ला ने बताया, "एक आरोपी ने बताया कि उसने एक हजार लोगों को भारत भेजा है."

पुलिस ने कहा कि बांग्लादेश में कुल नौ लोगों और भारत के बेंगलुरू में दो अन्य लोगों को कथित तौर पर तस्करी गिरोह का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और वीडियो में दिखाए गए कथित यौन उत्पीड़न के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है. शाहिदुल्ला कहते हैं कि 2019 के बाद से जब बांग्लादेश में टिक टॉक लोकप्रिय हुआ, कम आय वाले परिवारों की लड़कियों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के गिरोह सक्रिय हो गए.

वह कहते हैं कि लड़कियों को पूल पार्टियों में बुलाया जाता, टिक टॉक वीडियो में स्टार बनाया जाता, उन्हें कॉल सेंटर, सेल्स और सर्विस सेंटर में अच्छी नौकरियों का सपना दिखाया जाता था.

तस्करी की बढ़ती घटनाएं
एशिया महिलाओं की यौनकर्म के लिए तस्करी का केंद्र बनता जा रहा है. हाल के दिनों में पुलिस ने कई ऐसे मामले पकड़े हैं जबकि महिलाओं की तस्करी करने वाले गिरोह एशिया के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय थे. मार्च में फिलीपींस में आप्रवासन अधिकारियों पर 44 महिलाओं को सीरिया में बेच देने के आरोप लगे थे. संसद की सीनेट द्वारा की गई जांच में पता चला था कि नौकरी का झूठा वादा कर महिलाओं को पर्यटक वीजा पर फिलीपींस से दुबई भेजा गया. 30 दिनों के बाद जब वीजा की समय-सीमा खत्म हो गई तब उन्हें जबरन सीरिया की राजधानी दमिश्क भेज दिया गया. वहां उन्हें 10,000 डॉलर तक की कीमत में बेच दिया गया.

हाल ही में नेपाल की सरकार ने महिलाओं को तस्करी से बचाने के लिए एक नए कानून का प्रस्ताव पेश किया था जिसमें 40 साल से कम उम्र की विदेश जाने वाली इन महिलाओं को अपने परिवार और स्थानीय वॉर्ड कार्यालय से सहमति लेनी होगी. अधिकारियों का कहना है कि कमजोर तबके की नेपाली महिलाओं को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाने के लिए इस कानून की जरूरत है.

एए/वीके (एएफपी)
 

मंगलवार को दुनिया की कई बड़ी वेबसाइट अचानक बंद हो गईं. छोटी सी गड़बड़ी के कारण हुई इस घटना के असर बहुत ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि ऐसा फिर हो सकता है.

  डॉयचे वैले पर यानोश डेलकर की रिपोर्ट 

8 जून को अचानक दुनिया थम गई. दुनिया थम गई क्योंकि इंटरनेट थम गया था. हजारों छोटी-बड़ी और लोकप्रिय वेबसाइट काम करना बंद कर गईं. उन्हें वापस ऑनलाइन आने में लगभग एक घंटा लगा. इंटरनेट तो वापस आ गया लेकिन एक डर छोड़ गया कि ऐसा फिर हो सकता है. और ज्यादा हो सकता है. ज्यादा बड़े पैमाने पर हो सकता है. तब क्या होगा!

8 जून की घटना एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर फास्टली से जोड़ी जा रही है. लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह आखिरी बार नहीं था क्योंकि इंटरनेट से जुड़ा पूरा ढांचा बहुत नाजुक है. बंद होने वाली वेबसाइटों में व्हाइट, न्यू यॉर्क टाइम्स और अमेजॉन जैसे विशालकाय संस्थान शामिल थे. इसके अलावा ब्रिटिश सरकार की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म रेडिट और कई मीडिया संस्थान जैसे बीबीसी, सीएनएन और फाइनैंशल टाइम्स की वेबसाइटों पर भी त्रुटि (एरर) मेसेज दिखे.

कैसे हुई रुकावट
विश्लेषकों का अनुमान है कि करीब एक घंटे तक रही इस आउटेज ने लाखों डॉलर का नुकसान किया होगा. इस घटना की वजह रही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी फास्टली के यहां हुई गड़बड़ी. अमेरिका की यह कंपनी इन वेबसाइटों का कुछ डेटा अपने सर्वर पर सेव करती है ताकि कंपनियों की वेबसाइट की स्पीड कम ना हो.

एक ईमेल में फास्टली के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि जिस कारण वेबसाइट प्रभावित हुईं, उस गड़बड़ी का पता लगा लिया गया है. हालांकि कंपनी ने विस्तार से नहीं बताया है कि किस तरह की गड़बड़ी ने इतने बड़े पैमाने पर वेबसाइटों को प्रभावित किया लेकिन यह जरूर कहा कि समस्या सुलझा ली गई है. लेकिन वेबसाइटों में अचानक आई यह रुकावट दिखाती है कि इंटरनेट का पूरा ढांचा बहुत नाजुक आधार पर टिका है. छोटी-छोटी हजारों कंपनियां इस ढांचे का आधार हैं और उनमें से किसी एक में भी आई छोटी सी गड़बड़ी से पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है.

इस घटना का विश्लेषण करने वाली कंपनी केंटिक के निदेशक डग मैडोरी कहते हैं, "कुछ ही कंपनियां बहुत सारी सामग्री की देखभाल करती हैं. और बीते कुछ सालों में तो यह सूची और छोटी हो गई है. संभावना तो बहुत ही कम है, लेकिन अगर इन विशाल कंपनियों में से किसी एक में भी कभी रुकावट आ गई, तो बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी."

फिर हो सकता है इंटरनेट बंद
फास्टली जैसी कई कंपनियां हैं जिन पर इंटरनेट का पूरा ढांचा टिका हुआ है. सैन फ्रैंसिस्को स्थित इस कंपनी के दुनिया के कई हिस्सों में सर्वर और डेटा सेंटर हैं. इन सेंटरों में इसकी ग्राहक वेबसाइटों का डेटा जमा होता है. तो जब किसी खास हिस्से में कोई ग्राहक वेबसाइट पर जाता है, तब उसे उस इलाके के फास्टली डेटा सेंटर में रखी गई असली डेटा की नकल नजर आती है. यानी वेबसाइट के असली सर्वर पर बोझ नहीं पड़ता और स्पीड तेज रहती है.

इसलिए 8 जून को जब फास्टली के डेटा सेंटर में गड़बड़ हुई, तब कुछ ग्राहकों के लिए ही वेबसाइट बंद हुईं. केंटिक का कहना है कि 75 प्रतिशत तक वेबसाइट बंद हो गई थी. इंटरनेट पर वेबसाइटों का इस तरह अचानक बंद हो जाना कोई नही बात नहीं है. हाल के सालों में कई बार ऐसा हुआ है. 2017 अमेजॉन की क्लाउड सर्विस AWS में गड़बड़ी हुई थी तो वेबसाइट घंटों तक बंद रही थी. पिछले साल दिसंबर में भी एक गड़बड़ी ने गूगल की सेवाओं को प्रभावित किया था. और इस साल जनवरी में बिजनस मेसेजिंग ऐप स्लैक की सेवाएं प्रभावित हुई थीं.

लेकिन ताजा घटना पहले हुईं घटनाओं से ज्यादा परेशान करने वाली है क्योंकि इसका पैमाना बहुत बड़ा था. एक साथ पूरी दुनिया में हजारों वेबसाइट प्रभावित हुईं. अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर स्वीडन की एक इंश्योरेंस एजेंसी तक और ब्रिटेन की बीबीसी से लेकर फ्रांस के अखबार लॉ मोंड तक तमाम बड़ी और अहम वेबसाइट पर इसका असर हुआ.

ज्यादा डरावनी वह संभावना है, जो इस घटना ने पैदा कर दी है. विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऐसा फिर हो सकता है. केंटिक के डग मैडरी कहते हैं, "इंटरनेट कंपनियां कितना भी इस तरह की गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश कर लें जो अपने आप हो जाती हैं, इन्हें हमेशा के लिए और जड़ से कभी नहीं हटाया जा सकता. इसलिए भविष्य में भी इंटरनेट तो बंद होगा." (dw.com)
 

वाशिंगटन, 9 जून| पूरे विश्व में कोरोना के मामले बढ़कर 17.38 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 37.4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये अंकाड़े जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने साझा किए।

बुधवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान में पूरे विश्व में कोरोना के मामले और मरने वालों की संख्या क्रमश: 173,887,864 और 3,744,378 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा मामलों और मौतों की संख्या क्रमश: 33,390,694 और 598,323 के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

कोरोना संक्रमण के मामले में भारत 28,996,473 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़े के अनुसार

30 लाख से ज्यादा मामलों वाले अन्य सबसे खराब देश ब्राजील (17,037,129), फ्रांस (5,781,556), तुर्की (5,300,236), रूस (5,086,386), यूके (4,544,367), इटली (4,235,592), अर्जेंटीना (4,008,771), जर्मनी (3,712,595), स्पेन (3,711,027) और कोलंबिया (3,611,602) है।

कोरोना से हुई मौतों के मामले में ब्राजील 476,792 संख्या के साथ दूसरे नंबर पर है। 

भारत (351,309), मैक्सिको (229,100), यूके (128,118), इटली (126,690), रूस (122,409) और फ्रांस (110,299) में 100,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।  (आईएएनएस)
 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं. इस यात्रा को उन्होंने लोकतंत्र के लिए निर्धारक क्षण बताया है.

    dw.com

अपने पहले विदेश दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एजेंडे में जी-7, नाटो और यूरोपीय संघ के साथ शिखर वार्ता के अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लदीमीर पुतिन से जिनेवा में मुलाकात भी होगी. अपनी यात्रा से पहले बाइडेन ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख में लिखा है, "पिछली सदी की रूप-रेखा देने वाले लोकतांत्रिक सहयोगी और संस्थान आधुनिक खतरों और दुश्मनों के सामने अपनी क्षमता साबित कर पाएंगे? मैं मानता हूं कि जवाब है, हां. और इस हफ्ते यूरोप में हमारे पास यह साबित करने का मौका है."

बाइडेन के ये शब्द अमेरिका के दुनिया के बारे में पारंपरिक रवैये को पुख्ता करने का संकेत भी देते हैं जो बीते चार साल में डॉनल्ड ट्रंप के राज में बदल गया था. बाइडेन अपने जी-7 के सहयोगियों ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के नेताओं से शुक्रवार को इंग्लैंड में मिलेंगे. फिर वह विंडसर कासल में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से भेंट करेंगे. वहां से बाइडेन ब्रसेल्स जाएंगे और 14 जून को नाटो की बैठक में हिस्सा लेंगे. 15 को यूरोपीय संघ के साथ शिखर वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति स्विट्जरलैंड जाएंगे, जहां वह व्लादीमीर पुतिन से मिलेंगे. 78 वर्षीय बाइडेन के लिए पद संभालने के बाद यह अब तक का सबसे सघन दौरा है, जिसकी रूप रेखा इस तरह तैयार की गई है कि पुतिन के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति को सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक जगत के नेता के तौर पर पेश किया जा सके. अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलविन कहते हैं कि वह पूरी ताकत के साथ इस बैठक में जाएंगे.

'अमेरिका लौट आया है'
पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का तर्क था कि अमेरिका को दुनिया का थानेदार नहीं होना चाहिए. उनके समर्थकों के बीच यह रुख काफी लोकप्रिय भी था. लेकिन अब जबकि दुनिया कोरोना वायरस महामारी के सामने रेंग रही है, बाइडेन अमेरिका को पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन से लेकर आर्थिक प्रगति के रास्ते पर वापस लाने वाले रहनुमा के तौर पर पेश करना चाहते दिखते हैं. उन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत फिर से शुरू कर ही दी है और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी नेतृत्व संभाल लिया है.

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन कहते हैं, "अमेरिका लौट आया है. विकल्प है, चीन का अधिपत्य या फिर कोलाहल."

हालांकि ट्रंप के दौर के सदमे से उबर रहे यूरोपीय देश इन संकेतों को लेकर कितने आशवस्त हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं है. उनके और अमेरिका के बीच अभी भी संघर्ष यदा-कदा नजर आ रहा है. पिछले महीने फ्रांस ने जब संयुक्त राष्ट्र में इस्राएल और हमास के बीच युद्ध विराम की मांग का प्रस्ताव पेश किया तो अमेरिका ने उसे अवरुद्ध कर दिया. अमेरिका ने जब अपने यहां वैक्सीन को रोके रखा तो यूरोपीय देशों ने नाराजगी जाहिर की. और अब जब नाटो की मुलाकात के दौरान ही बाइडेन तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोआन से मिलेंगे, तो उसे लेकर भी यूरोपीय देश सशंकित हैं. दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लेकर तीखे बयान दिए हैं. बाइडेन ने तुर्की में मानवाधिकारों की गंभीर हालत पर चिंता जताई तो एर्दोआन ने कहा कि अमेरिका एक कीमती दोस्त खो सकता है.

जिनेवा पर निगाहें
सबसे ज्यादा निगाहें जिनेवा पर रहेंगी, जहां पुतिन-बाइडेन मुलाकात होगी. ब्लिंकेन कहते हैं कि अमेरिका ज्यादा स्थिर रिश्ते बनाना चाहता है. अमेरिका रूस के साथ परमाणु हथियारों को लेकर न्यू स्टार्ट संधि को आगे बढ़ाकर संदेश देना चाहेगा कि उसका मकसद काम है. साथ ही ईरान के मामले में उसे रूस की जरूरत भी है. लेकिन तनाव बहुत ज्यादा है. बाइडेन ने हाल ही में सोलरिवंड्स पर हुए साइबर हमले के लिए रूस को जिम्मेदार बताया था. वह यूक्रेन सीमा पर तनाव, पुतिन के विपक्षी अलेक्सी नावाल्नी की रिहाई और बेलारूस के राष्ट्रपति आलेक्जांडर लुकाशेंको के हाल ही में नागरिक विमान से पत्रकार को गिरफ्तार करने जैसे मुद्दे भी उठा सकते हैं.

जेक सुलविन कहते हैं कि पुतिन से मिलने के लिए बाइडेन मतभेदों के बावजूद नहीं बल्कि इसलिए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच मतभेद हैं. उधर रूस की उम्मीदें भी काफी कम हैं. मॉस्को की एचएसई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर दमित्री सुसलोव कहते हैं, "हमें रूस-अमेरिका संबंधों में किसी बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. रिश्तों में तनाव तो रहेगा."
एए/वीके (रॉयटर्स, एएफपी) 

पुलिस अधिकारियों ने अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐप को हैक करके लाखों इनक्रिप्टेड संदेश पढ़े और फिर उनसे मिली जानकारियों के आधार पर 18 देशों में छापे मारकर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है.

    dw.com

ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा चलाए गए ‘ऑपरेशन आयरनसाइड' में एएफपी और एफबीआई ने ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व में सक्रिय गैंग्स के सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है.

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस ऑपरेशन ने संगठित अपराध पर ऐसी चोट की है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया के अपराध जगत में सुनाई देगी. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के इतिहास में यह एक अहम क्षण है.

ऑपरेशन में शामिल रही यूरोपीय एजेंसी यूरोपोल ने एक बयान में कहा,”यह ऑपरेशन दुनिया के चारों कोनों में अपराधियों की गतिविधियों को हिला देने वाला अब तक का सबसे परिष्कृत प्रयास था.”

ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने 224 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही है जबकि न्यूजीलैंड पुलिस ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह ऑपरेशन 2018 में ऑस्ट्रेलिया फेडरल पुलिस (एएफपी) और एफबीआई ने मिलकर शुरू किया था. इसका जरिया आपराधिक गैंग्स के बीच प्रचलित संदेश भेजने वाली ऐप एनोम को हैक करना था. गैंग्स समझते रहे कि यह ऐप सुरक्षित है लेकिन पुलिस इसमें घुसपैठ कर चुकी थी और उनके संदेश पढ़ रही थी.

बेखौफ अपराधी
एफफपी कमीशनर रीस केरशॉ ने बताया, "हम संगठित अपराध की पिछली जेब में मौजूद थे. वे बस ड्रग्स, हिंसा और एक दूसरे पर हमले करने और मासूम लोगों की हत्याओं की ही बातें करते हैं.”

पुलिस के मुताबिक अपनी बातचीत में ये अपराधी एकदम खुले तौर पर सब कुछ कहते थे और कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं होती थी. केरशॉ ने मिसाल के तौर पर बता कि वे लोग साफ तौर पर बताते थे कि कहां मिलेंगे और कौन क्या करेगा.

अधिकारियों को जिन हमलों के बारे में जानकारी मिली, उनमें ऑस्ट्रेलिया पर एक कैफे पर मशीन गन से हमला शामिल था जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों को निशाना बनाया गया था. अधिकारी उस हमले को रोकने में कामयाब रहे.

ऑस्ट्रेलिया में एक ही दिन में इतिहास के सबसे ज्यादा छापों के दौरान पुलिस ने 104 हथियार और 45 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग ढाई अरब रुपये नकद बरामद किए.

जर्मनी में पुलिस के छापे हेसे और फ्रैंकफर्ट के इर्द गिर्द केंद्रित थे. सुरक्षा बलों ने वीजबाडेन, में भी कुछ गिरफ्तारियां की हैं. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता स्टीव ऑल्टर ने बताया कि मंगलवार को कई जगहों पर छापे मारे गए हैं और यह कार्रवाई सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी ही है.

हाईटेक होते अपराधी
विभिन्न देशों की पुलिस को यह कामयाबी जिस एनोम ऐप को हैक कर मिली, वह बहुत परिष्कृत ऐप थी और उसे बेहद सुरक्षित बनाया गया था. उसका हर संदेश एनक्रिप्टेड था और कैमरे आदि के जरिए भी उसमें घुसपैठ की कोई गुंजाइश नहीं थी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह ऑपरेशन लगभग तीन साल तक चला जिसमें दसियों लाख संदेश पढ़े गए और तब जाकर कार्रवाई की गई.

लेकिन यह पहली बार नहीं है जबकि अपराधियों को इतनी आधुनिक ऐप्स का इस्तेमाल करते पकड़ा गया. पिछले साल यूरपीयन पुलिस ने एन्क्रोचैट नाम का एक अत्याधुनिक सिस्टम हैक किया था जिसे अपराधी गैंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे. इसी साल की शुरुआत में बेल्जियम के अधिकारियों ने स्काईएक नाम का एक ऐप हैक चैट सिस्टम हैक कर दर्जनों अपराधियों को पकड़ा था और 17 टन से ज्यादा कोकीन बरामद की थी.
वीके/सीके (एपी/डीपीए)

-शालू यादव

बीबीसी ने भारत से मिल रही मदद और उसके साथ वर्तमान संबंधों को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से बातचीत की.

इस दौरान पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संदेश भी दिया और बताया कि चीन से भी उन्हें मदद मिली है साथ ही उन्होंने नेपाल-भारत संबंध की वर्तमान स्थिति के बारे में अपने विचार रखे.

पढ़िए, बीबीसी से उनकी बातचीत के कुछ अंश:

सवालः कोरोना महामारी के दौरान नेपाल ने बहुत मुश्किल समय देखा. क्या भारत से आपको उतनी मदद मिली जितनी उम्मीद थी?

जवाबः वैसे मुझे कोई नकारात्मक बात नहीं करनी है. फिर भी हो सकता है कि ये कोर्ट के फ़ैसले की वजह से हो या वैक्सीन की कमी की वजह से हो या भारत में ऐसा लहर फ़ैल रहा था उसकी वजह से हो क्योंकि ख़ुद भारत मुसीबत में था.

मगर हम ये सोचते हैं कि जितना हमको मदद मिलना चाहिए था... एक पड़ोसी... और जिसके संबंध ऐसे जुड़े हुए हैं कि भारत में अगर कोविड कंट्रोल हुआ है और नेपाल में नहीं हुआ तो भारत में कंट्रोल हुआ का कोई मायने नहीं रखता. तो भी ये ट्रांसमिशन हो ही जाएगा.

अगर हम बॉर्डर सील भी कर दें तो भी ये नहीं हो पाएगा क्योंकि स्थानीय लोगों के दोनों तरफ संबंधी हैं. इतने पड़ोस में रहते हैं कि उनका रहना बसना सब साथ ही साथ होता है. ऐसे संबंध है कि रोक कर भी हम नहीं रोक पाएंगे.

हमको इतनी मदद मिलनी ही चाहिए... ये भारत के हित के लिए भी है.

सवालः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या संदेश है?

जवाबः मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करूंगा कि वे दूसरे देशों से थोड़ा फर्क करें. हम पड़ोसी हैं. हमारी सीमाएं खुली हैं और आवागमन है. अगर दोनों देशों के बीच में पहाड़ होते तो सीमाएं खुली होने के बावजूद आना जाना मुश्किल हो जाता. लेकिन दोनों तरफ खेत खलिहान हैं. एक घर सीमा के इस तरफ है तो एक घर सीमा की दूसरी तरफ. यहाँ के लोगों का वहाँ हर चीज़ के लिए आना जाना होता है.

इसिलिए इन सब बातों को भी ध्यान में रखें. हमारा मित्रतापूर्ण संबंध है उसे भी ध्यान भी रखे.

भारत को चाहिए हमें पूरी तरह से मदद करे. ये मैं नहीं कहता हूं कि भारत मदद नहीं कर रहा है. हम लिक्विड ऑक्सीजन और दवाइयाँ बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं भारत से. भारत सपोर्ट कर रहा है. मैं धन्यवाद दूंगा भारत को कि उसने सबसे पहले हमें वैक्सीन दिया.

सवालः क्या नेपाल पर अब चीन का प्रभाव ज़्यादा है क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान चीन आपकी ज़्यादा मदद कर रहा है?

जवाबः इसमें पॉलिटिक्स को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं हैं. इसमें किसी के प्रभाव की कोई बात नहीं है. भारत वैक्सीन देगा, चीन देगा, अमेरिका देगा, ब्रिटेन देगा... जो देगा ठीक है. ये वैक्सीन का मामला है... पॉलिटिक्स का मामला नहीं है. इसलिए इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए और दोनों पड़ोसियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि एक ने हमको 18 लाख दे दिया दूसरे ने 20 लाख दे दिया. दोनों से मदद मिल रही है. दोनों से मेडिकल उपकरण मिल रहे हैं. इसलिए दोनों देशों को धन्यवाद देते हैं.

सवालः पिछले छह सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके बीच कुछ मनमुटाव आया. आज की तारीख़ में नेपाल के भारत के साथ संबंध पर आपका क्या मत है?

जवाबः एक तो मेरा मानना है कि पड़ोसी हैं इसलिए समस्याएं होती हैं. समस्याएं पैदा क्यों होती हैं? चिली और अर्जेंटीना के आदमी से न कोई प्रेम न कोई घृणा का संबंध है. आज कल फ़ेसबुक का जमाना है उससे कुछ इधर उधर हो भी सकता है लेकिन उसकी संभावना बहुत कम हैं. वहाँ जाना भी नहीं है और वहाँ के लोगों को यहाँ आना भी नहीं है. न प्रेम का न घृणा का संबंध है. जब पड़ोस होता है तो वहाँ प्रेम और समस्याएं पैदा होते रहते हैं.

सवालः तो क्या प्रेम अब समस्याओं में बदल गया है?

जवाबः कभी कभी ग़लतफ़हमी भी पैदा हुई थी. अब ग़लतफ़हमियाँ या नामसमझी हट गई हैं. उसी पर हमें उलझते नहीं रहना चाहिए. हमें चाहिए कि भविष्य को देखें और आगे बढ़ें. हमको नकारात्मक पहलुओं को नहीं सकारात्मक पहलुओं को आगे बढ़ाना है.