काबुल, 13 दिसंबर | काबुल में रविवार को एक अफगान सांसद के वाहन को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना सुबह करीब 7.50 बजे की है। पुलिस जिले 15 में होटल-ए-परवान के पास लैंड क्रूजर गाड़ी में स्टिकी बम लगाकर इस विस्फोट को अंजाम दिया गया था।

काबुल पुलिस के प्रवक्ता फर्डवास फरामज ने सिन्हुआ एजेंसी को बताया, "विस्फोट में 2 लोग मारे गए हैं और 2 अन्य घायल हो गए हैं।" एक रक्षा सूत्र ने कहा कि सांसद मोहम्मद तौफीक वाहदत के वाहन में विस्फोट के बाद आग लग गई थी।

हमले का सांसद पर कोई प्रभाव हुआ या नहीं इसकी तत्काल जानकारी नहीं मिली थी। किसी भी समूह ने अब तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

इससे एक दिन पहले ही काबुल शहर के अलग-अलग हिस्सों में 10 रॉकेट दागे गए थे, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल हो गए थे। पिछले एक महीने में काबुल में यह दूसरा रॉकेट हमला था। इससे पहले 21 नवंबर को हुए रॉकेट हमले में 8 नागरिकों की मौत हो गई थी।  (आईएएनएस)
 

सुमी खान 

ढाका, 13 दिसंबर | कुश्तिया में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की निमार्णाधीन मूर्ति को तोड़ने के विरोध में बांग्लादेश सिविल सेवा (बीसीएस) कैडर के अधिकारियों ने देशव्यापी रैली निकाली। वे 'जातिर पित्तर सम्मान, राखबो मोरा ओमलान' (हम राष्ट्रपिता की गरिमा को बनाए रखेंगे) के नारे के साथ अपना विरोध जता रहे थे। शनिवार को निकाली गई इन रैलियों में गैर-कैडर सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हुए।

इस दौरान सरकारी अधिकारियों ने राष्ट्रपिता की गरिमा को बनाए रखने की कसम खाते हुए कहा कि वे किसी को भी स्वतंत्र बांग्लादेश के वास्तुकार को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे। यह रैली 'गवर्नमेंट ऑफिसर्स फोरम' के बैनर तले ढाका में आयोजित की गई थी।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव अहमद कैकौस ने रैली की अध्यक्षता करते हुए कहा, "हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम किसी को भी राष्ट्रपिता को अपमानित करने की अनुमति नहीं देंगे। हम बंगबंधु की गरिमा को बनाए रखने के लिए ²ढ़ हैं। देश के विकास और प्रगति के खिलाफ किसी भी बुरे प्रयास का हम एकजुट होकर विरोध करेंगे।"

स्थानीय सरकार प्रभाग (एलजीडी) के वरिष्ठ सचिव और बांग्लादेश प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष हेलाल उद्दीन अहमद ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की 50 वीं वर्षगांठ के मौके पर भी मुक्ति-विरोधी ताकतें देश के खिलाफ साजिश रच रहीं है। लेकिन हमारी भावनाएं बंगबंधु के नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। बंगबंधु हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हैं।

हेलाल उद्दीन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुक्ति-विरोधी ताकतें देश के विकास को स्वीकार नहीं कर पा रहीं हैं।

बांग्लादेश पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) बेनजीर अहमद ने कहा, "देश के खिलाफ किसी भी तरह के हमले को कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। हम रात के अंधेरे में बंगबंधु की मूर्ति पर हमले के जघन्य कृत्य को लेकर नि:शब्द हो गए हैं।"

उन्होंने कहा कि बंगबंधु की मूर्ति पर हमला देश के संविधान पर हमला और राज्य पर हमला है।  (आईएएनएस)
 

कोलंबो, 13 दिसंबर | दुनिया में सबसे ज्यादा हाथियों की मौतें श्रीलंका में दर्ज हुईं हैं, वहीं इंसान और हाथियों के बीच हुए संघर्ष के दौरान हुई लोगों की दूसरी सबसे ज्यादा मौतें भी श्रीलंका में ही हुईं हैं। इस द्वीपीय देश की कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स (सीओपीए) ने अपनी रिपोर्ट में यह आंकड़े बताए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि हाल ही में सीओपीए द्वारा की गई चर्चाओं में यह बात सामने आई थी कि दुनिया में मानव-हाथी संघर्ष के कारण सबसे अधिक मानव मृत्यु की रिपोर्ट करने में श्रीलंका दूसरे स्थान पर और भारत पहले नंबर पर है।

सीओपीए के अध्यक्ष तिस्सा विथारना ने कहा कि भले ही श्रीलंका में मानव-हाथी संघर्ष के कारण हाथी की मौत की औसत संख्या 272 प्रति वर्ष है, लेकिन पिछले साल 407 हाथियों की मौत हुई। वहीं मानव-हाथी संघर्ष के कारण मानव मृत्यु की औसत संख्या 85 प्रति वर्ष है, लेकिन पिछले वर्ष 122 लोगों की मौत हुई।

विथारना और सीओपीए के अन्य सदस्यों ने इस मामले को सुलझाने के लिए अधिक कुशलता के साथ वन्यजीव विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करने की जरूरत जताई। उन्होंने कहा कि मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के 60 सालों के प्रयासों के बावजूद अब तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। ऐसे में इस समस्या को हल करने के लिए नए तरीके से सोचने की जरूरत है।

समिति ने कहा कि ऐसे संघर्षों को रोकने के लिए द्वीपीय देश में 2016 तक 4,211 किलोमीटर की बाड़ बनाई गई थी लेकिन ठीक से रखरखाव न होने के कारण उसका फायदा नहीं मिला।

श्रीलंका में जंगली हाथियों को मारना अपराध है लेकिन गुस्साए ग्रामीणों द्वारा उनको जहर देने या गोली मारने की खबरें नियमित तौर पर आती रहती हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि श्रीलंका में जंगली हाथियों की आबादी 7,500 है।  (आईएएनएस)
 

जर्मनी की शीर्ष पत्रिका ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को ‘लूज़र ऑफ द ईयर’ का खिताब दिया है। वहीं पत्रिका ने निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन और उप राष्ट्रपति कमला हैरिस को ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ घोषित किया है।

जर्मनी की शीर्ष पत्रिका ‘देर स्पीगल’ जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है द मिरर, ने इस साल के अपने वर्षांत अंक में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को ‘द फेलिए दिस यारस’ यानी लूज़र ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। पत्रिका के वाशिंगटन ब्यूरो चीफ रोलां नेलेस और बर्लिन में संवाददाता राल्फ न्यूकिर्क ने ट्रंप के बारे में लिखा है कि वे एक ऐसे, 'व्यक्ति हैं जो कभी भी किसी आम भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं, वे सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं...'

पत्रिका ने अपने लेख में लिखा है कि, 'ट्रंप प्रशासन में कुछ भी सामान्य नहीं रहा। उन्होंने न सिर्फ अपनी हार को स्वीकारने से इनकार किया बल्कि एक बड़े चुनाव घोटाले का आरोप भी लगाया, जबकि इस बात का कोई सबूत नहीं है।' पत्रिका आगे लिखती है कि, 'इसमें कुछ भी हैरान करने वाला नहीं था क्योंकि ट्रंप का राष्ट्रपति काल वैसे ही समाप्त हो रहा है, जैसे कि यह शुरु हुआ था। न उनके राष्ट्रपति बनने में सौम्यता थी और न ही जाने में गरिमा...'

गौरतलब है कि इस साल नवंबर में हुए चुनाव में सभी समाचार प्रतिष्ठानों ने जो बिडेन को विजेता घोषित किया है, लेकिन तब से लगातार ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है, और बार-बार बिना किसी सबूत के दावे कर रहे हैं कि चुनावों में धांधली हुई है। पत्रिका कहती है कि इस तरह ट्रंप लोकतंत्र को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं।

चुनाव के बाद से ही ट्रंप की लीगल टीम ने कई राज्यों में चुनावों को चुनौती देते हुए मुकदमे किए है। इनमें से कई मुकदमों को अदालतों ने सबूतों के अभाव में खारिज भी कर दिया है।

जर्मनी की पत्रिका का लेख ऐसे समय में आया है जब टाइम मैगजीन ने भी जो बिडेन और कमला हैरिस को शीर्ष पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। टाइम ने अपने लेख में कहा है कि बिडेन और हैरिस के सामने कोरोना महामारी से निपटने का भारी भरकम काम है, साथ ही पत्रिका ने कमला हैरिस की जीत को ऐतिहासिक करार दिया है।

ध्यान रहे कि जर्मनी के लोग लगातार ट्रंप की खिल्ली उड़ाते रहे हैं और उनकी नजरों में ट्रंप भरोसे लायक नहीं है। पीयू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे में साफ सामने आया था कि हर चार में से तीन जर्मन नागरिकों को ट्रंप पर भरोसा नहीं है। ऐसी ही स्थिति स्वीडन, फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड में भी सामने आई थी। (navjivanindia.com)

रामल्लाह, 13 दिसंबर। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ) ने इजरायल पर वेस्ट बैंक में नई सड़कें बनाकर बस्तियों का विस्तार करने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शनिवार को एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा, नई सड़कों का निर्माण एक स्पष्ट संकेत है कि इजरायल ने पश्चिमी बैंक के बड़े हिस्से को हड़पने की योजना बनाई है।
पश्चिमी बैंक और पूर्वी यरुशलम में इजराइली समझौते का विस्तार फिलिस्तीनी-इजरायल संघर्ष के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है और यही 2014 में दोनों पक्षों के बीच अंतिम शांति वार्ता के टूटने का एक मुख्य कारण है।

पीएलओ की रिपोर्ट में कहा गया है, इजरायली परियोजनाओं में एक मास्टर प्लान के जरिए बस्तियों के बीच दर्जनों सड़कें बनाना, बस्तियों में परिवहन नेटवर्क स्थापित करना पिछले कई सालों की ऐसी पहली योजना है।
इजराइली मीडिया ने पिछले सप्ताह बताया था कि नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य वेस्ट बैंक में बसने वालों की संख्या को 10 लाख तक ले जाने का है। पीएलओ के अनुसार, 1990 के दशक से अब तक वेस्ट बैंक में लगभग 124 इजरायली बस्ती चौकी बिना आधिकारिक इजरायली स्वीकृति के बनाई गई हैं।

फिलिस्तीनी अधिकार समूहों ने कहा कि 1967 से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में लगभग 7 लाख लोग बसे हुए हैं। जबकि फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर बनी इजरायल की बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अवैध माना जाता है।
हालांकि, 2019 में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने घोषणा की थी कि वॉशिंगटन अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इजरायल की बस्तियों को अवैध नहीं मानता है।
(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 13 दिसंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि फाइजर-बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप सोमवार से अमेरिकी राज्यों में पहुंचना शुरू हो जाएगी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, वार्प स्पीड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गुस्ताव पेरना ने शनिवार को कहा कि शिपिंग कंपनियां यूपीएस और फेडएक्स अमेरिकी राज्यों के लगभग 150 स्थानों पर वैक्सीन पहुंचाएंगी।
पेरना ने कहा कि टीका सोमवार सुबह पहुंचेगा ताकि स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन डोज प्राप्त करने के लिए उपलब्ध रहें।

यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने शुक्रवार को जर्मन कंपनी बायोएनटेक के साथ साझेदारी में अमेरिकी दवा निर्माता फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए हरी झंडी दे दी, जो देश में बीमारी के खिलाफ पहला टीका है।

आपातकालीन उपयोग आथराइजेशन देश में वैक्सीन को वितरित करने की अनुमति देता है।
एफडीए ने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों की समग्रता इस बात के स्पष्ट प्रमाण प्रदान करती है कि फाइजर-बायोएनटेक वैक्सीन वायरस को रोकने में कारगर हो सकती है।
शनिवार को अपने नवीनतम अपडेट में, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने 244,011 नए मामलों के सामने आने और 3,013 मौतें होने की जानकारी दी, जिससे कुल संक्रमण की संख्या 16,045,596 हो गई और अब तक 297,789 लोगों की मौत हो चुकी है।
(आईएएनएस)

पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अख़बारों में इस हफ़्ते विपक्ष की लाहौर रैली, कैबिनेट में फेरबदल, भारत और पाकिस्तान से जुड़ी एक रिपोर्ट सुर्ख़ियों में रहीं.

सबसे पहले बात विपक्ष के लाहौर रैली की. विपक्षी महागठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रैटिक मूवमेंट (पीडीएम) ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की सरकार के ख़िलाफ़ रविवार 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे की पूरी तैयारी कर ली है.

लाहौर के ऐतिहासिक मीनार-ए-पाकिस्तान के सामने स्थित इक़बाल पार्क में होने वाली रैली के लिए प्रशासन ने इजाज़त तो नहीं दी है, लेकिन रैली की तैयारी के दौरान प्रशासन की तरफ़ से किसी भी तरह की रुकावट पैदा करने की भी कोशिश नहीं की गई.

प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने एक निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान कुछ दिनों पहले कहा था कि उनकी सरकार लाहौर में रैली की इजाज़त नहीं देगी, लेकिन प्रशासन जलसे की राह में किसी क़िस्म की रुकावट भी नहीं डालेगा.

इससे पहले विपक्षी महागठबंधन सरकार के ख़िलाफ़ अब तक गुजरांवाला, कराची, क्वेटा, पेशावर और मुल्तान में बड़ी रैलियां कर चुका है जिनमें हज़ारों लोग शरीक हुए थे.

लाहौर की रैली से पहले पीडीएम के संयोजक और जमीयत-उलेमा-इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना फ़ज़लुर्रहमान ने कहा कि विपक्षी दल पूरी तरह संवैधानिक रास्ता अपना रहे हैं.

अख़बार जंग के अनुसार मौलाना फ़ज़लुर्रहमान ने कहा, "हम पूरी तरह संवैधानिक रास्ता अपना रहे हैं, हम बंदूक़ तो नहीं उठा रहे हैं. हम जनता के बीच जा रहे हैं."

रैली से पहले उसकी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़ गुट) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज़ भी इक़बाल पार्क पहुँचीं.

मरियम नवाज़ ने कहा कि वो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो एक साथ जलसे में पहुँचेंगे. बिलावल भुट्टो के लिए ख़ास तरह का ट्रक तैयार किया गया है.

'इमरान ख़ान की सरकार को एक आख़िरी धक्का दें'

मरियम नवाज़ ने लोगों से अपील की कि वो हर हालत में मीनार-ए-पाकिस्तान पहुँचकर इमरान ख़ान की सरकार को एक आख़िरी धक्का दें. उन्होंने कहा कि '13 दिसंबर जलसे का नहीं, फ़ैसले का दिन है.'

उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, "जिस जगह (मीनार-ए-पाकिस्तान) पर सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोगों ने खड़े होकर पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया था, उसी जगह पर सच्चाई के साथ खड़े होकर आप एक नया इतिहास लिखेंगे. एक आज़ाद सुबह होने को है."

मरियम नवाज़ ने कहा कि इमरान ख़ान के मंत्री उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं. बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब बातचीत का वक़्त गुज़र चुका है. उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान ख़ुद हालात का जायज़ा लें और इस्तीफ़ा दे दें.

हालांकि पीडीएम के संयोजक फ़ज़लुर्रहमान ने कहा कि उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया है. उन्होंने कहा कि अगर किसी और से किसी ने संपर्क किया है तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है.

उन्होंने आगे कहा, "बातचीत के लिए भरोसा किस पर किया जाए. जिसको आप सरकार कहते हैं हम उसे हुकूमत नहीं समझते हैं."

लेकिन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री शिब्ली फ़राज़ ने कहा कि सरकार का कोई मंत्री विपक्ष से संपर्क नहीं कर रहा और अगर ऐसा है तो विपक्ष बताए कि किस मंत्री ने संपर्क किया है.

उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष इस्तीफ़ा देना चाहता है तो शौक़ से दे, वहां उप-चुनाव करवा दिए जाएंगे. उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, "नवाज़ शरीफ़, ज़रदारी और फ़ज़लुर्रहमान भ्रष्टाचार के सुल्तान हैं."

कैबिनेट में फेरबदल

प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने अपने मंत्रिमंडल में अहम बदलाव किए हैं. रेल मंत्री शेख़ रशीद को गृह मंत्री बनाया गया है.

अख़बार जंग ने लिखा है, "पीडीएम से निपटने के लिए गृहमंत्री बदले गए."

जंग के अनुसार मुस्लिम लीग के सांसद मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि शेख़ रशीद को गृह मंत्री इसलिए बनाया गया है कि पीडीएम के लोगों पर लाठीचार्ज हो. उन्होंने कहा कि सरकार शेख़ रशीद जैसे व्यक्ति से विपक्ष को नियंत्रित करना चाहती है जो आग से खेलने जैसा है.

शेख़ रशीद ने गृह मंत्रालय संभालने के बाद कहा कि उन्हें कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है.

अख़बार दुनिया के अनुसार शेख़ रशीद ने कहा कि विपक्ष का यही हाल रहा तो इमरान ख़ान अगला चुनाव भी जीतेंगे.

उनका कहना था, "देश में अराजकता फैलाने के लिए फंडिंग हो रही है. देश को बाहर से नहीं, अंदर से ख़तरा है. विपक्षी दल शौक़ से जलसा करें, जलसों और रैलियों से इमरान ख़ान नहीं जाएंगे."

ईयू डिसइन्फ़ोलैब की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के दावों को मज़बूत किया है: पाकिस्तानी विदेश मंत्री

पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ईयू डिसइन्फ़ोलैब की ताज़ा रिपोर्ट ने पाकिस्तान के के दावों को मज़बूत किया है कि भारत एक लंबे अर्से से पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है.

यूरोपीय यूनियन में फ़ेक न्यूज़ पर काम करने वाले एक संगठन 'ईयू डिसइन्फ़ोलैब' ने दावा किया है कि पिछले 15 सालों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नेटवर्क काम कर रहा है जिसका मक़सद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बदनाम करना और भारत के हितों को फ़ायदा पहुँचाना है.

ईयू डिसइन्फ़ोलैब ने बुधवार को इंडिया क्रोनिकल्स नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया था.

भारत के लिए प्रोपेगैंडा करने के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में भारत की एक न्यूज़ एजेंसी का नाम आया

अपनी रिपोर्ट में ईयू डिसइन्फ़ोलैब ने कहा था कि इस काम के लिए कई निष्क्रिय संगठनों और 750 स्थानीय फ़र्ज़ी मीडिया संस्थानों का इस्तेमाल किया गया.

ईयू डिसइन्फ़ोलैब का कहना है कि "पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम" करने और संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार काउंसिल और यूरोपीय संसद में फ़ैसलों को प्रभावित करने के इरादे से इस नेटवर्क को बनाया गया था. इसमें दिल्ली स्थित एक समूह श्रीवास्तव ग्रुप और भारत की एक प्रमुख समाचार एजेंसी एएनआई का नाम भी आया था.

हालांकि इस रिपोर्ट ने साफ़ कहा है कि इस बात के अभी तक कोई सबूत नहीं हैं कि इस नेटवर्क के पीछे भारत सरकार का हाथ है.

लेकिन इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सलाहकार मोईद यूसुफ़ ने संयुक्त प्रेसवार्ता की.

क़ुरैशी ने कहा कि ईयू डिसइन्फ़ोलैब की रिपोर्ट ने भारत के घिनौने इरादों की क़लई खोल दी है. उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाइब्रिड वॉर छेड़ रखा है.

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और उनकी एनजीओ कमेटी सरकारों की सरपरस्ती में चलने वाले फ़र्ज़ी एनजीओ की जाँच करे ताकि आगे कोई फ़र्ज़ी एनजीओ अपने प्रोपेगैंडा के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल ना कर सके.

सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ़ ने भारत पर हमला करते हुए कहा, "इस वक़्त हम जिस दुश्मन से निपट रहे हैं, वो कोई देश नहीं रहा वो एक माफ़िया बन गया है."

भारत ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह ख़ारिज कर दिया है.

शुक्रवार को एक प्रेस कॉऩ्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस मामले पर भारत का पक्ष रखा.

उन्होंने रिपोर्ट को तो ख़ारिज किया ही, साथ ही पाकिस्तान का नाम लिए बग़ैर उस पर हमला भी किया.

अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, ''ग़लत सूचनाएं वो लोग फैलाते हैं जिनका छुपाने का रिकॉर्ड रहा है जैसे ओसामा बिन लादेन सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ढूंढे जा रहे आंतकवादियों को पनाह देना और 26/11 के मुंबई हमले में अपनी भूमिका को छुपाने के असफल प्रयास करना.''

अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, ''एक ज़िम्मेदार लोकतंत्र होने के नाते भारत ग़लत सूचनाएं फैलाने का अभियान नहीं चलाता है. बल्कि, अगर आप ग़लत सूचनाएं देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उदाहरण है पड़ोसी जो काल्पनिक और मनगढ़ंत डोज़ियर देता रहा है और लगातार फ़ेक न्यूज़ फैलाता रहा है.'' (bbc)

16 साल की ग्रेटा थनबर्ग के रोषपूर्ण भाषण के बाद एक बार फिर से दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इस पर बात दिसंबर 2015 से शुरू हो गई थी और दुनिया भर के देशों ने आपस में समझौता किया था। भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए, पेरिस समझौते से जुड़े दस प्रमुख सवालों के जवाब जानते हैं :

सीओपी क्या है?

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के ढांचे यानी यूएनएफसीसीसी में शामिल सदस्यों का सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज (सीओपी) कहलाता है। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थिर करने और पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे बचने के लिए सन 1994 में यूएनएफसीसीसी का गठन हुआ था। वर्ष 1995 से सीओपी के सदस्य हर साल मिलते रहे हैं। साल 2015 तक यूएनएफसीसीसी में सदस्य देशों की संख्या 197 तक पहुंच गई।

सीओपी-21 समझौता क्या है?

दिसंबर 2015 में पेरिस में हुई सीओपी की 21वीं बैठक में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के जरिये वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर सीमित रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस के आदर्श लक्ष्य को लेकर एक व्यापक सहमति बनी थी। इस बैठक के बाद सामने आए 18 पन्नों के दस्तावेज को सीओपी21 समझौता या पेरिस समझौता कहा जाता है। अक्तूबर, 2016 तक 191 सदस्य देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी अधिकांश देश ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए जरूरी तौर-तरीके अपनाने पर राजी हो गए। जो एक बड़ी उपलब्धि माना गया। 

इस समझौते का क्या महत्व है?

पेरिस संधि पर शुरुआत में ही 177 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते के पहले ही दिन इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों ने सहमति व्यक्त की। इसी तरह का एक समझौता 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसकी वैधता 2020 तक बढ़ाने के लिए 2012 में इसमें संशोधन किया गया था। लेकिन व्यापक सहमति के अभाव में ये संशोधन अभी तक लागू नहीं हो पाए हैं।

जलवायु परिवर्तन पर सहमति बनाने में इतना समय क्यों लगा?

पिछले 22 सालों से सीओपी बैठकों में विवाद का सबसे बड़ा बिंदु सदस्य देशों के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी और इसके बोझ के उचित बंटवारे का रहा है। विकसित देश भारत और चीन जैसे विकासशील देशों पर वैश्विक उत्सर्जन बढ़ाने का दोष लगाते हुए कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी से बचते रहे हैं, जबकि आज भी विकासशील और विकसित देशों के बीच प्रति व्यक्ति काबर्न उत्सर्जन में बड़ा अंतर है। 

इस समझौते में सदस्य देशों की क्या भूमिका है?

कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को काबू में रखने के लिए पेरिस सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने अपने-अपने योगदान को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी। हरेक देश ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अपने लक्ष्य पेश किए थे। ये लक्ष्य न तो कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और न ही इन्हें लागू कराने के लिए कोई व्यवस्था बनी है।

यह समझौता भारत को कैसे प्रभावित करेगा?

भारत जलवायु परिवर्तन के खतरों से प्रभावित होने वाले देशों में से है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कटौती का असर भी भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं पर सबसे अधिक पड़ेगा। साल 2030 तक भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33-35 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कृषि, जल संसाधन, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर भारी निवेश की जरूरत है। पेरिस समझौते में भारत विकासशील और विकसित देशों के बीच अंतर स्थापित करने में कामयाब रहा है। यह बड़ी सफलता है।

यह समझौता कब अस्तित्व में आया?

पेरिस समझौते के लागू होने के लिए 2020 को आधार वर्ष माना गया है। यूरोपीय संघ ने 5 अक्टूबर 2016 को पेरिस समझौते को मंजूरी दी। यह समझौता नवंबर, 2016 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया।

क्या भारत ने समझौते की पुष्टि की है?

हां, भारत ने 2 अक्टूबर, 2016 को समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिका और चीन ने पहले समझौते को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन बाद में ये देश भी तैयार हो गए।

क्या यह समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम है?

पेरिस समझौता सही दिशा में एक बड़ी पहल है। हालांकि, यह समझौता बहुत सीमित और देरी से उठाया गया कदम है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 30 प्रतिशत बढ़ चुका है। इस समझौते की एक प्रमुख आलोचना है कि यह जलवायु परिवर्तन के पहले से दिखाई पड़ रहे प्रभावों को नजरअंदाज करते हुए अब भी इसे भविष्य के खतरे के तौर पर देखता है। आलोचकों ने इस मुद्दे को भी उठाया कि यह समझौता कार्बन उत्सर्जन रोकने के उपायों को पर तो जोर देता है लेकिन इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करता।

सीओपी की बैठक में बातचीत का मुख्य मुद्दा क्या होता है?

सीओपी में जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे देशों के लिए वित्त जुटाने पर विचार-विमर्श होता है। जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढलने के लिए देशों के पास पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।  (downtoearth)  

न्यूयॉर्क, 13 दिसंबर | संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शनिवार को विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में कहा कि देशों को जलवायु आपातकाल की स्थिति की घोषणा तब तक करनी चाहिए, जब तक कि दुनिया शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक नहीं पहुंच जाता। उन्होंने पेरिस समझौते की पांचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आभासी जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन में कहा, "क्या कोई अभी भी इस बात से इनकार कर सकता है कि हम नाटकीय आपातकाल का सामना कर रहे हैं?"

उन्होंने कहा, "यही कारण है कि आज, मैं दुनियाभर के सभी नेताओं से आह्वान करता हूं कि जब तक कार्बन तटस्थता नहीं पहुंच जाती, तब तक उनके देशों में जलवायु आपातकाल की स्थिति की घोषणा करें।"

उन्होंने कहा, तात्कालिकता और दांव को पहचानते हुए लगभग 38 देश पहले ही ऐसा कर चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और फ्रांस ने पेरिस समझौते को अपनाने के ठीक पांच साल बाद चिली और इटली के साथ साझेदारी में जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2020 का सह-आयोजन किया।

अगले जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन अगले साल नवंबर में ग्लासगो में करेगा।

--आईएएनएस

बीजिंग, 12 दिसंबर | 11 दिसंबर, 2001 को चीन विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 143वां सदस्य देश बना था। यह चीन के सुधार और खुलेपन के इतिहास में अहम मील का पत्थर है, जो चीन और विश्व अर्थतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। डब्ल्यूटीओ में भागीदारी के पिछले 19 सालों में चीन ने ²ढ़ता से खुलेपन, समावेशी, गैर-भेदभाव आदि डब्ल्यूटीओ के केंद्र मूल्य और बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा की और डब्ल्यूटीओ में आवश्यक सुधार करने का समर्थन किया, ताकि स्वतंत्र व्यापार प्रणाली युग के विकास की मांग से मेल खा सके। डब्ल्यूटीओ एक चिरस्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मकसद विवादों का हल करना है, जो संयुक्त राष्ट्र से अलग होता है। वह व्यापारी प्रणाली का संयोजन आधार और कानूनी आधार है, साथ ही अनेक व्यापारी समझौतों का प्रबंधक और व्यापारी कानून बनाने का पर्यवेक्षक भी है। साथ ही, वह व्यापारी विवादों का हल करने और व्यापारी वार्ता करने का स्थल भी है, इसलिए इसे आर्थिक संयुक्त राष्ट्र संघ भी माना जाता है।

हाल में, डब्ल्यूटीओ के काम में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। इस साल के 30 नवंबर को अपीलीय निकाय का अंतिम सदस्य का कार्यकाल खत्म हो गया, जिससे अपीलीय निकाय के सभी सदस्य पद छोड़ चुके हैं। चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी की विश्व अर्थतंत्र व राजनीति अनुसंधान संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अध्ययन कार्यालय की प्रभारी तोंग यान ने कहा कि विभिन्न तत्वों के झटके में भी डब्ल्यूटीओ आर्थिक भूमंडलीकरण और व्यापार स्वतंत्रता का मील का पत्थर है, साथ ही वैश्विक प्रशासन का स्तंभ भी है। वे आशा करती हैं कि चीन और कुछ प्रमुख आर्थिक इकाइयों के प्रयास से और खुली और समावेशी प्रणाली की स्थापना की जा सकेगी।

पिछले महीने आरसीईपी का औपचारिक हस्ताक्षर किया गया। यह इस बात का द्योतक है कि विश्व में सबसे बड़ा पैमाने वाला स्वतंत्र व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। साथ ही चीन सरकार ने कहा कि चीन सीपीटीपीपी पर भी खुला रुख अपनाता है। चीनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थू शिनछ्वान ने कहा कि डब्ल्यूटीओ में भाग लेने के बाद चीन में खुलेपन का स्तर निरंतर उन्नत होता रहा है। क्षेत्रीय एकीकरण डब्ल्यूटीओ की कुछ कमियों को पूरा कर सकता है और विश्व व्यापार की स्वतंत्रता और एकीकरण को उन्नत कर सकता है। इसलिए चीन बहुत सक्रिय रूप से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्वतंत्र व्यापारी समझौते में भाग लेता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)  (आईएएनएस)

आसिफ एस खान

एक नए अध्ययन में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि इटली में नवंबर 2019 में ही कोरोना वायरस पैर पसार चुका था। एक हालिया अध्ययन में दावा किया गया है कि इटली में पहली बार सामने आए कोरोना वायरस बीमारी से कुछ महीने पहले नवंबर 2019 के अंत में मिलान क्षेत्र के एक बच्चे में कोरोना संक्रमण होने के प्रमाण मिले हैं।

अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) की ओर से प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, इटली और कनाडा के शोधकर्ताओं ने 39 रोगियों से उनकी सहमति से सितंबर 2019 से फरवरी 2020 तक एकत्र ऑरोफरीन्जल स्वाब नमूनों का विश्लेषण किया। इस दौरान मिलान के आसपास के इलाके में रहने वाले चार वर्षीय बच्चे के नमूने का परीक्षण किया गया, जिसमें वह पॉजिटिव था। उस बच्चे का कोई यात्रा इतिहास भी नहीं था।

बच्चे को 21 नवंबर, 2019 को खांसी और जुमाक की शिकायत हुई थी और उसका नमूना (सैंपल) लक्षण शुरू होने के दो सप्ताह बाद पांच दिसंबर को लिया गया था। अध्ययन में कहा गया है कि ये निष्कर्ष यूरोप में कोविड-19 की शुरूआत होने के अन्य सबूतों के साथ इसके शरद ऋतु के अंत तक शुरू होने का प्रमाण पेश करते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह निष्कर्ष इटली में कोरोना की पहली लहर की तेजी को समझाने में भी मदद करेगा। वहीं, इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में 16,999 अन्य लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नवंबर के अंत से यहां दैनिक तौर पर मिलने वाले मामले घटे हैं।हालिया कोरोना संक्रमण के आंकड़ों से पता चलता है कि इटली में संक्रमण की दूसरी लहर अब कुछ धीमी दिखाई दे रही है। (navjivanindia.com)

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को 48 अरब रुपए की फैक्ट्री लगाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देगी.

उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि सैमसंग अपनी फैक्ट्री चीन से शिफ़्ट कर यूपी में लगाने जा रही है जिससे प्रधानमंत्री मोदी के भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की मुहिम को मदद मिलेगी.

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट फ़ोन बाज़ार है. भारत ने इस साल की शुरुआत में 6.65 अरब डॉलर की केंद्रीय योजना के तहत घरेलू स्मार्ट फ़ोन उत्पादन के लिए 16 कपंनियों को आर्थिक प्रोत्साहन देने का फ़ैसला किया था. इन कंपनियों में सैमसंग और ऐपल सप्लायर फ़ॉक्सकोन, विस्ट्रोन भी शामिल हैं.

शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि सैमसंग को 7 अरब रुपए का आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा और फैक्ट्री के लिए ज़मीन की रजिस्ट्री पर टैक्स भी नहीं देना होगा. सैमसंग की इस फैक्ट्री में 510 नौकरियां बनने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि अगले साल तक फैक्ट्री शुरू हो जाएगी. उत्तर प्रदेश में सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेन्युफैक्चरिंग प्लांट पहले से ही मौजूद है.

योगी आदित्यानाथ ने 9 जुलाई 2018 को नोयडा में सैमसंग मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन करते हुए कहा था, ''उत्तर प्रदेश का दक्षिण कोरिया से भावुक रिश्ता रहा है. 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी की शादी कोरिया के राजकुमार से हुई थी.'' (bbc.com)

-रेहान फ़ज़ल

मई, 2009 में सिचुएशन रूम की बैठक जैसे ही ख़त्म हुई राष्ट्रपति ओबामा अपने कुछ सलाहकारों को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफ़िस में ले गए और दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया. इनमें व्हाइट हाउस के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ राह्म इमैनुएल, सीआईए के निदेशक लियोन पनेटा और उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टॉम डानिलन शामिल थे.

ओबामा ने उन लोगों से कहा कि वो चाहते हैं कि ओसामा बिन लादेन की तलाश को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए और हर तीस दिन पर इस अभियान की प्रगति रिपोर्ट उनकी मेज़ पर पहुंचाई जाए.

बराक ओबामा की आत्मकथा 'अ प्रॉमिस्ड लैंड' किताब का कवर

बराक ओबामा अपनी आत्मकथा 'अ प्रॉमिस्ड लैंड' में लिखते हैं, "9/ 11 की 9वीं बरसी से एक दिन पहले सीआईए के निदेशक लियोन पनेटा और उनके नंबर दो माइक मॉरेल ने मुझसे मिलने के लिए समय माँगा. लियोन ने कहा 'मिस्टर प्रेसिंडेंट ओसामा बिन लादेन के बारे में हमें अभी बहुत शुरुआती सुराग़ मिले हैं."

"हमारे जासूसों ने अबू अहमद अल कुवैती नाम के एक शख़्स को ढ़ूँढ़ निकाला है जो अल क़ायदा के लिए संदेशवाहक का काम करता है और उसके ओसामा बिन लादेन से नज़दीकी संबंध हैं. हमारे जासूसों ने उनके फ़ोन और रोज़ की गतिविधियों पर नज़र रखी है और वो हमें पाकिस्तान में इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर एबटाबाद शहर के बाहरी इलाक़े के एक बड़े अहाते तक ले गए हैं. माइक ने बताया कि उस अहाते का क्षेत्र और आकार बताता है कि वहाँ अल-क़ायदा से जुड़ा हुआ कोई बड़ा शख़्स रह रहा है."

अहाते के अंदर टहलने वाला 'द पेसर'
दो महीने बाद 14 दिसंबर 2009 को लियोन और माइक की जोड़ी एक बार फिर बराक ओबामा से मुलाक़ात करने पहुंची.

इस बार उनके साथ सीआईए के एक अफ़सर और एक विश्लेषक भी थे. ये अफ़सर सीआईए के काउंटर टेरेरिज़्म सेंटर और अमेरिका के बिन लादेन अभियान के प्रमुख थे. इन दो लोगों ने ओबामा को उन सभी तथ्यों की जानकारी दी जिनके ज़रिए वो एबटाबाद के उस अहाते तक पहुंचे थे.

यह वही अहाता है जहां ओसामा बिन लादेन रह रहे थे

सीआईए के पूर्व निदेशक लियोन पनेटा ने अपनी आत्मकथा 'वर्दी फ़ाइट्स' में इसका ज़िक्र करते हुए लिखा है, "ये अहाता आसपास के प्लॉट्स में सबसे बड़ा था. बगल वाले प्लॉट से क़रीब आठ गुना बड़ा. इसके मालिक इब्राहिम और उनके भाई थे. उनकी माली हालत इतनी नहीं थी कि वो एक करोड़ रुपये मूल्य की इस प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते थे. आश्चर्यजनक बात ये थी कि मालिक होते हुए भी इब्राहिम भवन के मुख्य हिस्से में न रह कर अहाते के अंदर ही गेस्ट हाउस में रह रहे थे."

"इस भवन में तीन मंज़िलें थीं. ऊपर की मंज़िल में एक बालकनी थी, लेकिन इस बालकनी को एक दीवार से कवर किया गया था. बालकनी के सामने दीवार कौन खड़ी करता है ? उस घर में न तो कोई इंटरनेट कनेक्शन था और न ही कोई लैंडलाइन फ़ोन. हमारी निगरानी से पता चला था कि कभी-कभी एक शख़्स घर से बाहर निकल कर अहाते के अंदर ही तेज़-तेज़ कदमों से चला करता था."

"हमने उसको 'द पेसर' का नाम दिया था. इस घर के बाहर कूड़ा उठाने वाले लोग आते थे लेकिन घर के लोग अपना कूड़ा कूड़ेवाले को न दे कर अहाते के अंदर ही जलाया करते थे.'

हवाई हमले से अहाते को बर्बाद करने का विकल्प
ओबामा की राय थी कि हालांकि पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के साथ सहयोग कर रही थी और अफ़गानिस्तान में उसके अभियान में मदद कर रही थी लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि पाकिस्तान की सेना और ख़ुफ़िया एजेंसी में कुछ तत्व तालिबान और शायद अल-क़ायदा से भी सहानुभूति रखते थे.

ओबामा का ख़याल था कि एबटाबाद अहाते के पाकिस्तानी मिलिट्री अकादमी के इतना नज़दीक होने की वजह से इस बात की संभावना कहीं अधिक बढ़ गई थी कि अगर पाकिस्तानियों को इस बारे में कुछ भी बताया गया तो ये सूचना आनन-फ़ानन में उस शख़्स के पास पहुंच जाएगी जिसे वो निशाना बनाना चाह रहे थे.

ओबामा लिखते हैं, "हमारे पास दो विकल्प थे. पहला विकल्प ये कि अहाते को हवाई हमले से बर्बाद कर दिया जाए. इसका पहला फ़ायदा ये था कि पाकिस्तान की धरती पर किसी अमेरिकी के मारे जाने का जोख़िम बिल्कुल नहीं था. सार्वजनिक रूप से हम ये खंडन कर सकते थे कि इस हमले में हमारा कोई हाथ है."

"लेकिन इसका नुकसान ये था कि अगर अहाते को बर्बाद करने में हम सफल हो भी गए तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि उसके अंदर लादेन मौजूद थे? और अगर अल-क़ायदा ने उसका खंडन कर दिया तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि लादेन मारे गए हैं ? दूसरे इस ख़तरे से भी इनक़ार नहीं किया जा सकता था कि अहाते के अलावा उसके आस-पास रहने वाले लोग भी मारे जा सकते थे. मैंने ज्वाइंट चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ के वाइस चेयरमैन हॉस कार्टराइट से साफ़-साफ़ कह दिया कि मैं इस अभियान की अनुमति नहीं दे सकता जहाँ तीस-चालीस लोगों के मारे जाने की संभावना हो जबकि ये भी सौ फ़ीसदी तय न हो कि ओसामा उस अहाते के अंदर रह रहे हों."

अफ़ग़ानिस्तान से पाकिस्तान में प्रवेश की योजना
ओबामा आगे लिखते हैं, "हमारे पास दूसरा विकल्प था कि मैं स्पेशल-ऑप्स मिशन की अनुमति दूँ जिसमें चुने हुए सैनिक हेलिकॉप्टर से पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर अहाते पर इतनी तेज़ी से हमला करें कि पाकिस्तानी पुलिस या सेना को प्रतिक्रिया देने का मौक़ा ही न मिल पाए. इसीलिए मैंने वाइस एडमिरल विलियम मैकरेवन को बुलवाया ताकि वो हमें बता सकें कि ये हमला किस तरह का होगा."

ऊपर से लिए गए चित्रों के आधार पर सीआईए ने एबटाबाद अहाते का थ्री डायमेंशनल प्रतिरूप बनवाया और वाइस एडमिरल मैकरेवन ने राष्ट्रपति ओबामा को इस हमले के बारे में ब्रीफ़ किया. तय हुआ कि सील्स के चुनिंदा सैनिक अफ़ग़ानिस्तान में जलालाबाद से एक या दो हेलिकॉप्टर्स में रात के अँधेरे में उड़ान भर कर पाकिस्तान में लक्ष्य के अहाते में लैंड करेंगे.

29 मार्च को बुलाई गई बैठक में ओबामा ने मैकरेवेन से सवाल पूछा कि अगर पाकिस्ताके लड़ाकू विमानों ने हमारे हेलिकाप्टर्स को घुसते या निकलते समय इंटरसेप्ट किया तो हमारा क्या रुख़ होगा?

अगर बिन लादेन अहाते में किसी सेफ़ रूम में छिपे हुए हों और हमारी टीम को उन्हें ढ़ूढ़ने में निर्धारित समय से अधिक वक्त लग गया तो हम क्या करेंगे? और अगर हमले के दौरान पाकिस्तानी बलों ने अहाते को चारों तरफ़ से घेर लिया तो हम इससे कैसे निपटेंगे?

ओबामा लिखते हैं, "एडमिरल मैकरेवन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनकी योजना इस आधार पर बनाई गई है कि वो पाकिस्तानी सैन्यबलों से उलझने से बचेंगे और अगर पाकिस्तानियों ने हमें घेर भी लिया तो हमारे सील्स अहाते का कब्ज़ा नहीं छोड़ेंगे. इस बीच हमारे राजनयिक उनके वहाँ से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए पाकिस्तानी सरकार से बात शुरू कर देंगे."

इस बीच हॉस कार्टराइट ने एक और विकल्प सुझाया... क्यों न एक ड्रोन से अहाते पर उस समय एक 13 पाउंड की मिसाइल अहाते पर छोड़ी जाए जब 'द पेसर' अपनी डेली वॉक पर निकले हों.

ओबामा ने किसी भी विकल्प को लिए अंतिम हाँ, नहीं भरी लेकिन ये ज़रूर कहा कि योजना बनाने के लिए ये मानकर चलें कि मेरी तरफ़ से 'हाँ' है.

ओबामा के सलाहकारों के बीच मतभेद
ओबामा के नज़दीकी लोगों में से लियोन पनेटा, जॉन ब्रेनेन और माइक मुलेन ने इस रेड का समर्थन किया.

हिलेरी क्लिंटन की चिंता थी कि इससे अमेरीका और पाकिस्तान के संबंध खराब हो जाएंगे. उन्हें इस बात का भी डर था कि अमेरिकी सील्स का पाकिस्तानी सेना से न आमना सामना हो जाए.

रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने रेड का विरोध किया. उनका तर्क था कि अप्रैल 1980 में ईरान में 53 अमेरिकी बंधकों को इसी तरह छुड़वाने का प्रयास विफल हुआ था और अमेरिका की काफी किरकिरी हुई थी.

इस अभियान में अमेरिका का एक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उनके 8 सैनिक मारे गए थे और शायद इसकी वजह से ही बाद में जिमी कार्टर राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए थे.

उप-राष्ट्रपति जो बाइडन भी इस हमले के खिलाफ़ थे. उनका तर्क था कि इसके असफल होने के परिणाम बहुत घातक होंगे. उनका मानना था कि इस रेड को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक ख़ुफ़िया सूत्र वहाँ ओसामा बिन लादेन के रहने के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित न हो जाएं.

हमले के लिए ओबामा का आदेश
28 अप्रैल की रात खाने की मेज़ पर ओबामा की पत्नी मिशेल और बेटियों ने उन्हें उनकी पुरानी चप्पल के बारे में छेड़ा जिसे वो हमेशा घर में पहने रहते थे. उन्होंने इस बात का भी मज़ाक उड़ाया कि बराक को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है.

अपनी बेटियों को सुलाने के बाद बराक ओबामा ट्रीटी रूम में आराम करने चले गए और टेलिविज़न पर बास्केटबॉल का मैच देखने लगे. अगले दिन ओबामा को अलाबामा में टुसालूसा में तूफ़ान से हुई बर्बादी का जायज़ा लेने जाना था और शाम को उन्हें मियामी में भाषण देना था. बीच में उन्हें मिशेल और बेटियों को स्पेस शटल 'एनडेवर' का प्रक्षेपण दिखाने ले जाना था.

जाने से पहले ओबामा ने टॉम डॉनिलन, डेनिस मेकडॉनो, बिल डेली और जॉन ब्रेनन को ईमेल भेजा कि वो उनसे डिप्लोमेटिक स्वागत कक्ष में मिलें.

ओबामा लिखते हैं, "मेरा परिवार साउथ लॉन की तरफ़ बढ़ रहा था जहाँ 'मरीन वन' हेलिकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहा था. हेलिकॉप्टर के इंजन, साशा और मालिया की चुहलबाज़ी के शोर के बीच मैंने एबटाबाद मिशन के लिए अपनी रज़ामंदी दी. मैंने ये साफ़ कर दिया कि इस अभियान की कमान एडमिरल मैकरेवन के हाथ में होगी और वह ही तय करेंगे कि हमला कब बोला जाएगा."

सैटेलाइट से अभियान पर नज़र

2 मई, 2011 की सुबह व्हाइट हाउस के ऑपरेटर के जगाने से पहले ही ओबामा की आँख खुल गई. उन्होंने तय किया कि वो मार्विन निकलसन के साथ थोड़ी देर गोल्फ़ खेलेंगे जैसा कि वो अक्सर रविवार को किया करते थे.

ओबामा लिखते हैं, "व्हाइट हाउस लौटने के बाद मैं ओवल ऑफ़िस में कुछ कागज़ात देख रहा था लेकिन मेरा ध्यान ही केंद्रित नहीं हो पा रहा था. थोड़ी देर बाद मैंने अपने सहयोगियों रेगी लव, मार्विन निकलसन और पीट राउज़ को ओवल के डायनिंग रूम में बुला लिया और हम लोग 'स्पेड्स' खेलने लगे. ईसटर्न स्टैंडर्ड टाइम को अनुसार ठीक 2 बजे दो ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर्स ने जलालाबाद हवाई ठिकाने से एबटाबाद अहाते के लिए उड़ान भरी. उसमें सील दल के 23 सदस्य सवार थे. उनके साथ एक पाकिस्तानी अनुवादक और सैनिक कुत्ता काएरो भी था."

ओबामा ओवल ऑफ़िस से उठ कर सिचुएशन रूम पहुंचे जहाँ लियोन पनेटा सीआईए के मुख्यालय लैंगली से वीडियो कॉन्फ़्रेंस लाइन से जुड़े हुए थे.

एडमिरल मैकरेवन जलालाबाद में थे और सील्स से लगातार संपर्क बनाए हुए थे. कॉन्फ़्रेंस टेबल पर टॉम, हिलैरी, जो बाइडन, डेनिस मेक्डानो, गेट्स, मलेन और एंटनी ब्लिंकेन बैठे हुए थे. ओबामा को ब्रीफ़ किया गया कि अभियान की सफलता या विफलता के बाद पाकिस्तान और दूसरे देशों को किस तरह सूचित किया जाएगा. ओबामा थोड़ी देर के लिए ऊपर चले गए लेकिन तभी पनेटा ने ऐलान किया कि ब्लैक हॉक्स एबटाबाद के अहाते में उतरने ही वाले हैं.

ओबामा की नज़र लाइव फ़ीड पर
ओबामा लिखते हैं, "जैसे ही हेलिकॉप्टर लक्ष्य पर उतरने लगे मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया. मैंने कहा मैं इसे देखना चाहूँगा. मैं बगल के कमरे में गया जहाँ इस अभियान की लाइव फ़ीड आ रही थी. वहाँ नीली वर्दी में एयरफ़ोर्स के ब्रिगेडियर जनरल ब्रैड वेब एक मेज़ पर रखे कम्प्यूटर के सामने बैठे हुए थे उन्होंने मुझे अपनी कुर्सी देनी चाही लेकिन मैंने उनके कंधे को दबाते हुए उन्हें बैठे रहने के लिए कहा."

"वेब ने तुरंत मैकरेवन को सूचित किया कि मैं कॉन्फ़्रेंस रूम से उठ कर उनके कमरे में चला आया हूँ और लाइव फ़ीड को देख रहा हूँ. थोड़ी देर में मेरे साथी भी उस छोटे से कमरे में जमा हो गए."

'जेरोनिमो- एनिमी किल्ड इन एक्शन'
अभी ओबामा को वहाँ बैठे एक मिनट ही हुआ था कि एक ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर उतरते हुए थोड़ा हिला और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते मैकरेवन ने उन्हें बताया कि हेलिकॉप्टर का एक पंख अहाते की दीवार से टकरा गया है.

ओबामा लिखते हैं, "एक क्षण के लिए तो मैं बहुत डर गया और मेरे सिर में घूमने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है. तभी मैकरेवन की आवाज़ मेरे कानों में गूँजी, 'सब कुछ ठीक होगा.' उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहे हों कि शॉपिंग मॉल में एक कार की शॉपिंग ट्रॉली से मामूली टक्कर हो गई हो. उन्होंने कहा ये हमारे सर्वश्रेष्ठ पायलट हैं. वो हेलिकॉप्टर को सुरक्षित नीचे ले आएंगे. और ऐसा ही हुआ."

"बीस मिनटों तक मैकरेवन को भी पूरी तरह नहीं दिखाई दे रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है. तभी अचानक मैकरेवन और पनेटा दोनों ने एक साथ वो शब्द कहे जिनका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. 'जेरोनिमो ईकेआईए (एनिमी किल्ड इन एक्शन )'. कमरे में मौजूद सभी लोगों के मुँह से एक आह-सी निकली. मेरी आँखें वीडियो फ़ीड पर ही लगी रहीं. मैंने धीमे से कहा, 'वी गॉट हिम'."

सैनिक को लिटा कर लादेन की लंबाई नापी
अगले 20 मिनट तक कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला.

जैसे ही हेलिकाप्टर्स ने वापसी के लिए उड़ान भरी जो बाइडन ने ओबामा का कंधा दबा कर कहा, 'कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉस.'

ओबामा ने उठ कर वहाँ मौजूद लोगों से हाथ मिलाया. लेकिन जब तक हेलिकॉप्टर पाकिस्तानी सीमा में रहे सब लोग चुप ही रहे. छह बजे जब हेलिकाप्टर्स ने जलालाबाद में लैंड किया तब जाकर ओबामा की जान में जान आई.

मैकरेवन ने वीडियो कॉन्फ़्रेस पर उनसे कहा, "मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ लादेन का शव मेरे सामने पड़ा हुआ है. मैंने अपनी टीम के एक सदस्य को जिसका कद छह फ़ुट दो इंच है, लादेन के शव के बगल में लिटा कर देखा है. मृत व्यक्ति का कद छह फ़ुट चार इंच है."

ओबामा ने बिल मैकरेवन से मज़ाक किया, "आप भी बिल. इतने बड़े अभियान पर गए और अपने साथ नापने का टेप ले जाना भी भूल गए!"

लादेन को समुद्र में दफ़नाया गया
ओसामा बिन लादेन को पहले से तय योजना के तहत समुद्र में दफ़नाया गया. उनके शव को अमेरिकी युद्ध पोत कार्ल विन्सन पर ले जाया गया. उसे सफ़ेद कपड़े से लपेटा गया और फिर भारी काले थैले में डाल दिया गया.

सीआईए के पूर्व निदेशक लियोन पनेटा ने इसका विवरण देते हुए अपनी आत्मकथा 'वर्दी फ़ाइट्स' में लिखा है, "लादेन के शव के थैले में 150 किलो की लोहे की ज़ंज़ीरें लगाई गईं ताकि शव का समुद्र में डूबना सुनिश्चित किया जा सके. इसके बाद उस थैले को युद्धपोत की रेलिंग से सटा कर एक सफ़ेद मेज़ पर रखा गया."

"लादेन के शव का थैला इतना भारी था कि जब इसे समुद्र में गिराया गया तो वो अपने साथ मेज़ को भी नीचे ले गया. थोड़ी देर में लादेन का शव तो समुद्र की गहराई में समाता चला गया, लेकिन वो सफ़ेद मेज़ नहीं डूब सकी और उसे समुद्र की लहरों पर तैरते हुए देखा गया."

अगले दिन ओबामा कैंटकी में फ़ोर्ट कैंपबेल गए जहाँ मैकरेवन ने उनकी और बाइडन की मुलाक़ात सील की उस टीम से करवाई जिन्होंने इस अभियान में भाग लिया था.

ओबामा ने उन सबसे हाथ मिलाया. उन्होंने ओबामा को एक उपहार दिया. उन्होंने उस अमरीकी झंडे पर अपने हस्ताक्षर किए जिसे वो अपने साथ एबटाबाद ले गए थे और उसे फ़्रेम करा कर राष्ट्रपति ओबामा को भेंट किया. इस मुलाक़ात के दौरान किसी ने भी नहीं बताया कि किसने लादेन पर गोली चलाई थी और न ही ओबामा ने उनसे पूछा  (bbc.com)

ओटावा, 12 दिसम्बर | कनाडा में कोरोनावायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच क्रिसमस तक 531,300-577,000 मामले और 14,920 मौतें दर्ज होने की आशंका है। देश की स्वास्थ्य एजेंसी मे यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, शुक्रवार को कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी (पीएचएसी ) ने कहा कि देश तेजी से कोविड-19 की वृद्धि दर पर है और दूसरी लहर का कर्व फ्लैट नहीं हो रहा है।

महज पिछले तीन हफ्तों में देश भर में करीब 100,000 नए मामले सामने आए हैं।

देश में अब तक 13,251 लोगों की मौत के साथ कोरोना के कुल 448,841 मामले सामने आ चुके हैं।

जैसा कि क्रिसमस की छुट्टियां जल्द आने वाली हैं, पीएचएसी ने कहा कि यदि लोग दूसरों के साथ संपर्क की अपनी मौजूदा दर बनाए रखते हैं, तो महामारी बढ़ती रहेगी।

प्रधानमंत्री जस्टिन टड्रो ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "इस हफ्ते फिर से, कई प्रांतों ने कोरोना मामलों और हॉस्पिटलाइजेशन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। इन संख्याओं में गिरावट आनी चाहिए।"

उन्होंने कहा कि अगर हम उन लोगों की वर्तमान संख्या को बनाए रखते हैं जिनके साथ हम में से प्रत्येक संपर्क में हैं, तो संख्या में वृद्धि जारी रहेगी, और जनवरी में एक दिन में 12,000 से अधिक नए मामले तक आ सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, "कोई अन्य तरीका नहीं है, हमें अपने व्यक्तिगत रूप से मिलने-जुलने को अभी कम करना चाहिए।"

पिछले सात दिनों में, कनाडा में रोजाना 6,500 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री पैटी हजडु ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 अभी भी पूरे देश में कनाडाई लोगों के लिए स्पष्ट रूप से खतरा पेश कर रहा है। हम जानते हैं कि टीका प्रसार को रोकने और मौतों को कम करने में समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हमारे पास एक देश के रूप में बहुत से काम एक साथ करने के लिए हैं।(आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 12 दिसम्बर | इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट (आईसीजे) की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में साल 1990 से अब तक कम से कम 138 पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीजे ने शुक्रवार को 'व्हाइट पेपर ऑन ग्लोबल जर्नलिज्म' जारी किया है, जिसमें ईराक, मैक्सिको, फिलिपींस, पाकिस्तान और भारत जैसे पांच देशों को सूचीबद्ध कर इनके बारे में यह कहा गया है कि विश्व में पत्रकारिता के अभ्यास के लिए ये सबसे खतरनाक राष्ट्र हैं।

व्हाइट पेपर के मुताबिक, भारतीय उप-महाद्वीप में सन 1990 से पाकिस्तान में 138 और भारत में 116 पत्रकारों की हत्याएं दर्ज हुई हैं। यहां हर साल इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कुल 40 फीसदी हत्याएं यहीं से दर्ज की जाती हैं।

साल 2020 में 15 देशों से पत्रकारों सहित मीडिया कर्मियों की 42 हत्याएं दर्ज की गई है और साल 2019 में 49 हत्याएं दर्ज हुई हैं।

इस साल पाकिस्तान में अजीज मेनन, जावेदुल्लाह खान, अनवर जान, शाहीना शाहीन ने अपनी जिंदगी खोई हैं। (आईएएनएस)
 

बेरुत, 12 दिसंबर  | लेबनान के स्पेशल ट्रिब्यूनल के एक ट्रायल चैंबर ने 2005 के बम विस्फोट में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफिक अल-हरीरी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में हिजबुल्ला सदस्य सलीम जमील अय्याश को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अय्याश का ट्रायल शुक्रवार को किया गया।

हेग में स्थित यूएन समर्थित ट्रिब्यूनल ने 18 अगस्त, 2020 को सर्वसम्मति से अय्याश को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ पांच आरोपों का दोषी होने आरोप लगाया था। आरोपों में मानव हत्या, आतंकवादी कार्य को अंजाम देना और विस्फोटक उपकरणों का उपयोग करना शामिल था।

वहीं अपर्याप्त सबूतों के कारण उसके तीन कथित साथियों को बरी कर दिया गया।

रफिक अल-हरीरी साल 1992 से 1998 तक और साल 2000 से अक्टूबर 2004 तक (इस्तीफा देने तक) लेबनान के प्रधानमंत्री रहे।

बेरूत में 14 फरवरी, 2005 को एक आत्मघाती बम विस्फोट के दौरान 20 अन्य लोगों के साथ उनकी भी मौत हो गई।

हमले में करीब 226 लोग घायल हो गए थे।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अय्याश को सजा सुनाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लेबनान के स्पेशल ट्रिब्यूनल का समर्थन जारी रखने का आह्वान किया। यह ट्रिब्यूनल बेरूत सरकार के अनुरोध पर स्थापित एक स्वतंत्र न्यायालय है।

गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने एक बयान में कहा, "महासचिव ने सलीम जमील अय्याश की सजा के फैसले के लेबनान के विशेष ट्रिब्यूनल द्वारा लिए गए निर्णय पर गौर किया।"

महासचिव हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं।

बयान में कहा गया है कि सजा उस दिन किए गए भयानक अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दशार्ती है। (आईएएनएस)
 

तेहरान, 12 दिसंबर| ईरान में साल 2017-18 के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान अशांति फैलाने और विरोध भड़काने के आरोपी एक ईरानी पत्रकार को शनिवार को फांसी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौत की सजा बरकरार रखे जाने के बाद पत्रकार रूहुल्ला जम को फांसी पट लटका दिया गया।

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार विरोधी अमादन्यूज वेबसाइट चलाने वाले रूहुल्ला जम को शनिवार सुबह फांसी दी गई।

ईरानी सरकार ने न्यूज पोर्टल पर 2017-18 की अशांति फैलाने का आरोप लगाया, क्योंकि इसने विरोध प्रदर्शन के वीडियो साझा किए थे और ऑफिशियल जानकारी को नुकसान पहुंचाया था।

बीबीसी ने कहा कि फ्रांस में निर्वासन में रह रहे पत्रकार को कथित तौर पर पिछले साल इराक जाते समय हिरासत में लिया गया था।

हालांकि उसकी गिरफ्तारी का विवरण स्पष्ट नहीं है।

लेकिन अमादन्यूज की वेबसाइट पर एक समाचार रिपोर्ट में पत्रकार की पत्नी के हवाले से कहा गया है कि जम को सितंबर 2019 में प्रलोभन देकर इराक ले जाया गया था और इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कोर (आईआरजीसी) द्वारा अपहरण कर ईरान पहुंचा दिया गया था और फिर उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी।

अमादन्यूज की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की न्यायपालिका के प्रवक्ता ने चार दिन पहले घोषणा की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जम की सजा को मंजूरी दे दी है।

अमादन्यूज के मुताबिक, जम के ऊपर मुकदमा चलाया जाना फरवरी 2020 में शुरू हुआ और मई में समाप्त हुआ।

इसने कहा कि जम को बचाव पक्ष का वकील चुनने की अनुमति नहीं दी गई थी।

एक बयान में, आईआरजीसी ने आरोप लगाया था कि जम फ्रांस, इजरायल और अमेरिका में खुफिया सेवाओं के मार्गदर्शन और संरक्षण में थे। (आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 12 दिसंबर | इस्लामाबाद के शहर प्रशासन ने सामाजिक प्रतिबंधों और असलहे रखने, दिखाने और ले जाने पर अगले दो महीनों तक प्रतिबंध लगाकर रखा है। मीडिया को यह जानकारी शनिवार को दी गई। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, शहर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हम्जा शफाकत ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की।

पाकिस्तान की राजधानी में आपत्तिजनक/धर्म-संप्रदाय से संबंधित भाषणों पर रोक लगाने के चलते कैसेट प्लेयर्स साउंड, सिस्टम, सीडी/डीवीडी सहित अन्य माध्यमों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रहेगा, यहां सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस, रैली व प्रदर्शन वगैरह पर भी रोक लगी रहेगी, जिनमें रेड जोन भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा, पटाखों व आतिशबाजियों की बिक्री, खरीद व इस्तेमाल, हैंडबिल व पैंपलेट के वितरण, दीवारों पर स्लोगन वगैरह लिखने पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा।

शफकत की घोषणा के मुताबिक, भीड़ इकट्ठा पर लगी पाबंदी को इसलिए और आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि सुनने में आया था कि कुछ लोग गैरकानूनी सभाओं को आयोजन करने का प्लान बना रहे थे, जिससे समाज में शांति के भंग होने की संभावना थी।(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 12 दिसंबर | कोविड-19 के टीके जल्द ही वैश्विक स्तर पर उपलब्ध होंगे। लिहाजा, माइक्रोसॉफ्ट ने सरकार और स्वास्थ्य सेवा ग्राहकों दोनों के लिए एक वैक्सीन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एक्सेंचर, अवानडे, ईवॉय और माजिक ग्लोबल जैसे माइक्रोसॉफ्ट के चुनिंदा पार्टनर्स वैक्सीन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस का उपयोग करता है।

माइक्रोसॉफ्ट ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "कोविड-19 वैक्सीन की कुशल, समान और सुरक्षित वितरण के लक्ष्य को एजेंसियों और भागीदारों के बीच घनिष्ठ सहयोग से ही सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए जरूरी है कि कार्यान्वयन समय पर किया जाए और हर सरकार और स्वास्थ्य सेवा ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए चीजों को कस्टमाइज्ड किया जाए।"

माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर्स ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से वैक्सीन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वे रोगियों और प्रदाताओं का पंजीकरण कर सकें, टीकाकरण, सुव्यवस्थित रिपोर्टिग, विश्लेषण और पूवार्नुमान आदि के चरणों का निर्धारण कर सकें।

माइक्रोसॉफ्ट के दुनियाभर के हेल्थकेयर कमर्शियल बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मेडिकल ऑफिसर डेविड शॉ ने कहा, "माइक्रोसॉफ्ट में हम दुनियाभर में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ काम कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द टीके पहुंचाने के इस अहम काम में सही और सुरक्षित तरीके से मदद की जा सके।"

माइक्रोसॉफ्ट कंसल्टिंग सर्विसेज (एमसीएस) ने मार्च के बाद से पूरी दुनिया में 230 आपातकालीन कोविड-19 रिस्पांस मिशन चलाए हुए हैं। इसमें हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के न्यायसंगत, सुरक्षित और कुशल वितरण को सुनिश्चित करने का काम भी शामिल है। एमसीएस ने वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्यूशन वीआरएएस) भी बनाया है, जो वैक्सीनेशन के हर चरण का डेटा तैयार करेगा, ताकि वैक्सीनेशन की प्रगति की जांच और रिपोर्टिग की जा सके।

कंपनी ने कहा है, "इससे स्वास्थ्य प्रदाता और फार्मेसियां हर वैक्सीन बैच की प्रभावशीलता की निगरानी और रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य प्रशासक बड़ी आबादियों में टीकाकरण के लक्ष्यों का आसानी से लेखा-जोखा रख सकते हैं।"
(आईएएनएस)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने अपनी कैबिनेट में चौंकाने वाला फेरबदल किया है. शुक्रवार को तीन मंत्रियों के मंत्रालय बदले गए और एक सलाहकार नियुक्त किया गया है.

पाकिस्तान के बड़बोले रेल मंत्री शेख रशीद को इमरान ख़ान ने रेल मंत्री से गृह मंत्री बना दिया है.

इससे पहले इजाज़ अहमद शाह इस पद की ज़िम्मेदारी संभाल रहे थे.

शेख रशीद भारत के ख़िलाफ़ बेहद आक्रामक रहे हैं. इसी साल सितंबर महीने की शुरुआत में रशीद ने भारत को परमाणु बम की धमकी दी थी.

रेल मंत्री रहते हुए शेख रशीद ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के पास 125 से 250 ग्राम तक छोटे-छोटे परमाणु बम हैं. इन बमों से पाकिस्तान आसानी से भारत को निशाने पर ले सकता है.

तब भारत ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म किया था और पाकिस्तान से तीखी प्रतिक्रिया आ रही थी.

उसी दौरान भारत पर हमला बोलते हुए रशीद ने कहा था, ''श्रीनगर के लाल चौक से पाकिस्तान का ख़ून का रिश्ता है. अब पाकिस्तान कश्मीर पर कुछ भी कर सकता है क्योंकि मामला 1947 में चला गया है.''

''अगर भारत लाहौर की तरफ़ बढ़ा तो हमने स्मार्ट बम रखे हैं जो उन टैंकों और भारतीय फ़ौज को उड़ाएंगे जो हमारी तरफ़ बढ़ेंगे. हमारे पास हर साइज़ का मसाला है. हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की और बड़ी गोली भी है. आप आएं तो सही.''

अभी पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) चल रहा है और इमरान ख़ान की सरकार के लिए चुनौती है कि वो इसे रोकें. ऐसे में शेख रशीद को विदेश मंत्री बनाया जाना मायने रखता है.

जब इमरान ख़ान ने कहा था जिहादी
शेख रशीद को गृह मंत्री बनाए जाने पर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ख़ूब बहस चल रही है. इमरान ख़ान के पुराने वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें वो शेख रशीद को जिहादी कहते दिख रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार बिलाल फ़ारूक़ी ने ट्विटर पर पोस्ट किया है.

इस वीडियो में इमरान ख़ान कह रहे हैं, ''जब अमेरिका को जिहाद की ज़रूरत पड़ी तो वो जिहादी बन गया था. उसने जिहादी कैंप खोला हुआ था. उसमें वो ट्रेनिंग देता था. अब वो रौशनख़्याल बन गया है. मुँह में सिगार लगा लेता है. अंग्रेज़ी भी बोलने की कोशिश करता है लेकिन क़त्लेआम कर देता है. अमेरिका को चीन के ख़िलाफ़ फिर से जिहादी की ज़रूरत पड़ी तो वो बन जाएगा. ये सिर्फ़ अमेरिका की ग़ुलामी है.''

सोशल मीडिया पर एक वीडियो ये भी चल रहा है जिसमें इमरान ख़ान एक भाषण के दौरान बोल रहे हैं कि वो शेख रशीद को अपना चपरासी भी ना रखें.

पाकिस्तानी अख़बार डॉन ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि गृह मंत्री के पद के लिए कई दावेदार थे जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फ़वाद चौधरी भी शामिल हैं.

इससे लगता है कि शेख रशीद के गृह मंत्री बनने की इच्छा आख़िरकार पूरी हो गई है क्योंकि 2018 में इमरान सरकार बनने के दौरान भी उन्होंने इस पद के लिए प्रयास किया था. लेकिन, उस दौरान पीएम इमरान ख़ान ने शहरयार अफ़रीदी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी.

अख़बार ने पीटीआई के एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि इस बात का पहले से अनुमान था कि इजाज़ शाह से ये पद ले लिया जाएगा क्योंकि वो अपने परिवारिक मसलों के कारण पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहे थे.

विपक्ष को चेतावनी
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार शेख रशीद की नियुक्ति के तुरंत बाद उन्होंने पीएम इमरान ख़ान को फ़ोन किया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संकेत दिया कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए हालात मुश्किल कर सकते हैं.

रशीद ने कहा, ''इमरान ख़ान ने मीनार-ए-पाकिस्तान में सार्वजनिक बैठक के बाद बढ़त हासिल की है लेकिन विपक्ष अपनी लाहौर रैली के बाद डूबेगा.''

गृह मंत्री के तौर पर शेख रशीद के पास पाकिस्तान के आंतरिक मामलों की ज़िम्मेदारी होगी. साथ ही कुछ राष्ट्रीय संस्थान जैसे पाकिस्तान रेंजर्स, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स भी गृह मंत्रालय के दायरे में आएंगे.

शेख रशीद ने कहा है कि वो पीडीएम की रैली को राजधानी इस्लामाबाद में आने से नहीं रोकेंगे. उन्होंने कहा, ''अगर विपक्ष इस्लामाबाद में मार्च निकालता है तो उनका स्वागत किया जाएगा. मैं मौलाना फज़लुर रहमान (पीडीएम प्रमुख) को कश्मीरी चाय पिलाऊंगा.''

उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता दूसरों के बच्चों को इस ठंड में सड़कों पर निकलने के लिए उकसा रहे हैं जबकि उनके ख़ुद के बच्चे विदेशों का आनंद ले रहे हैं.

वहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज़ के साथ लाहौर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रे़ंस में कहा कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च राजधानी में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा.

हालांकि, पीडीएम ने अभी तक मार्च के लिए किसी तारीख की घोषणा नहीं है.

वहीं, शेख रशीद ने कहा है, ''दिसंबर में 14,15 और 16 तारीख़ इमरान ख़ान के लिए अच्छी ख़बर लेकर आएंगी.''

उन्होंने विपक्ष को लेकर कहा कि विपक्ष का अभियान देश की अर्थव्यवस्था को नुक़सान पहुंचा सकता है और वो ऐसे किसी भी क़दम को नाकाम कर देंगे.

उन्होंने दावा किया कि एक गृह मंत्री के तौर पर वह हमेशा इस्लामिक ताकतों के साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने कहा, ''हमारे मदरसे इस्लाम के स्तंभ हैं.'' (bbc.com)

न्यूयॉर्क,12 दिसंबर | अमेरिकी रेगुलेटर्स ने 16 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर और उसके जर्मन साझेदार बायोएनटेक के देश के पहले कोविड -19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। इसे महामारी के भयावह प्रकोप के अंत की शुरूआत का प्रतीक माना जा रहा है। इस वायरस के कारण मात्र 11 महीनों में करीब 300,000 अमेरिकियों की जान चली गई।

यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) के आयुक्त स्टीफन हैन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "पहले कोविड -19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए एफडीए की अनुमति अमेरिका और दुनिया भर में इतने सारे परिवारों को प्रभावित करने वाले इस विनाशकारी महामारी से निपटने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।"

हैन ने 'दुनिया भर में वैज्ञानिक इनोवेशन और सार्वजनिक-निजी सहयोग' का सम्मान किया, जिसने रिकॉर्ड समय में वैक्सीन लाने के कार्य को संभव किया।

रिकॉर्ड गति से वैक्सीन के विकास के बाद बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा से जुड़ गया है।

वैक्सीन की प्रारंभिक खुराक सीमित हैं और अमेरिका ने साल 2021 के शुरुआत के लिए फाइजर वैक्सीन की लाखों अतिरिक्त खुराक को पहले ही बुक कर लिया है।

फाइजर का कहना है कि दिसंबर के अंत तक अमेरिका के लिए दो शॉट वाले वैक्सीन की खुराक 2.5 करोड़ होगी।

वैक्सीन का पहला शॉट फ्रंटलाइन हेल्थकेयर कर्मचारियों और नसिर्ंग होम निवासियों को दिया जाएगा।

गौरतलब है कि नौ घंटे की मैराथन बहस के बाद गुरुवार को हाई पावर्ड अमेरिकी वैक्सीन सलाहकार पैनल ने फाइजर-बायोएनटेक कोविड -19 वैक्सीन के उपयोग का बड़े पैमाने पर समर्थन किया, जिसके बाद एफडीए कोर्ट में इसे अंतिम मंजूरी भी मिल गई।

वैक्सीन को एफडीए की मंजूरी 24 घंटे के भीतर मिली।

मैराथन बहस के दौरान 17-4 वोटों के साथ वैक्सीन एंड रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एडवाइजरी कमेटी (वीआरबीपीएसी) ने फैसला किया कि फाइजर का शॉट 16 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में सुरक्षित है।

अंतिम वोट शाम 6 बजे (ईएसटी) से ठीक पहले आया। उसके पहले रेगुलेटर्स ने अपने सभी निष्कर्षों को एक ही सवाल में पेश किया, जो था कि, "क्या फाइजर वैक्सीन के लाभ 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में जोखिम को कम करता है?"

बहस के आखिरी एक घंटे के दौरान मुद्दा 16 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन की सिफारिश करने या न करने पर था। वैक्सीन एडवाइजरी सदस्यों में से एक ने कहा, 'इस आयु वर्ग में डेटा सबसे कम है'। वहीं करीब तीन सदस्यों ने कहा कि वे सिर्फ 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण पसंद करेंगे।

फिलाडेल्फिया के बाल अस्पताल के पैनल के सदस्य पॉल ऑफिट ने कहा, 'सवाल यह है कि क्या देश को सुरक्षित स्थान पर लाने के बारे में आप पर्याप्त जानते हैं।'

ऑफिट ने वैक्सीन के लिए ग्रीन लाइट को वोट दिया।

जॉनसन एंड जॉनसन (सिंगल डोज) और एस्ट्राजेनेका/ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैक्सीन भी लाइन में हैं।

वहीं फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन का परीक्षण अभी तक गर्भवती महिलाओं और इम्युनो कोप्रोमाइज्ड लोगों पर नहीं किया गया है।

वहीं 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर भी वैक्सीन को लेकर पर्याप्त डेटा नहीं है, हालांकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों में परीक्षण जारी है।

फाइजर ने 16 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में संक्रमण से पूर्व सबूत के साथ या बिना सबूत के रोकथाम के लिए अपने वैक्सीन के लिए एक मजबूत पिच बनाई।

फाइजर ने कहा कि 95 प्रतिशत की कुल वैक्सीन प्रभावकारिता छोटे और बड़े वयस्कों, दोनों में देखी गई।

फाइजर के वैक्सीन शोध प्रमुख कैथरीन जानसेन ने गुरुवार को ऐतिहासिक साइंस कोर्ट-स्टाइल बैठक में अमेरिकी रेगुलेटर्स को बताया, "हमने 40,000 से अधिक व्यक्तियों में एक अनुकूल सुरक्षा और सहनशीलता प्रोफाइल का प्रदर्शन किया है।"

वहीं 16 और 17 साल के किशोरों में प्रभावकारिता पर कई सवालों के जवाब में फाइजर और एफडीए दोनों ने सुझाव दिया कि बुजुर्गों की आबादी में प्रभावकारिता पुराने बाल रोग विशेषज्ञों के लिए एक्सट्रापोलेशन हो सकती है।

वैक्सीन क्लिनिकल रिसर्च के फाइजर के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट विलियम ग्रबर ने वैक्सीनेशन के बाद सबसे अधिक बताए गए प्रभावों के रूप में इंजेक्शन साइट पर बुखार, ठंड लगना और दर्द को सूचीबद्ध किया।

फिनिश लाइन के लिए फाइजर के डैश ने सभी वैक्सीन विकास की गति के रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। कोरोनावायरस भी एमआरएनए वैक्सीन के अंदर नहीं आता है।

यह आनुवंशिक कोड के एक पीस के साथ एम्बेडेड है जो वायरस की सतह पर स्पाइक प्रोटीन से संभावित दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमारे शरीर को प्रशिक्षित करता है।

जब एमआरएनए हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करता है, तो यह कोरोनावायरस स्पाइक प्रोटीन की कई कॉपी बनाना शुरू कर देता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी का मंथन करने का संकेत देता है।

वायरोलॉजी में तटस्थ एंटीबॉडी का उत्पादन बीमारी से बचाने के लिए हमारे शरीर की क्षमता का एक अच्छा सेरोगेट है।(आईएएनएस)
 

वाशिंगटन, 12 दिसंबर| अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने टेक्सस में दायर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन वाले उस मुकदमे को खारिज कर दिया है, जिसमें जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन राज्यों में 3 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव परिणामों को पलटने की मांग की गई थी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में लिखा, "संविधान के अनुच्छेद -3 के तहत टेक्सस के शिकायत के लिए मजबूत आधार की कमी होने के कारण इसे खारिज कर दिया है। टेक्सस ने न्यायिक रूप से संज्ञानात्मक हित का प्रदर्शन नहीं किया है, जिस तरह से राज्य अपने यहां चुनाव का संचालन करता है। अब सभी लंबित मामलों को खारिज किया जाता है।"

इसे ट्रंप के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि चुनावों में अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी और राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन से हार मानने के लिए तैयार नहीं है।

इससे पहले जस्टिस ने मंगलवार को पेन्सिलवेनिया रिपब्लिकन की एक अपील को भी ठुकरा दिया।

वहीं टेक्सस के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन ने आरोप लगाया है कि कोरोनावायरस महामारी के बीच 4 प्रमुख स्विंग राज्यों में नई मतदान प्रक्रियाओं ने राष्ट्रपति चुनाव परिणामों पर पक्षपाती तरीके से असर डाला है।

बता दें कि राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप के 232 इलेक्टोरल वोटों की तुलना में बाइडेन को 306 वोटों से जीता दर्शाया गया है। व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए उम्मीदवार के पास 270 इलेक्टोरल वोट जीतना जरूरी होता है। ट्रंप इन नतीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इन्हें चुनौती देने उन्होंने दर्जनों मामले अदालतों में दायर किए हैं। (आईएएनएस)
 

अबुजा, 12 दिसम्बर| नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी राज्य बोर्नो में दो कारों में विस्फोट होने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के नाइजीरिया प्रतिनिधिमंडल ने यह जानकारी दी।

यह घटना राज्य की राजधानी माइदुगुरी से 90 किलोमीटर पूर्व में स्थित डिकवा में घटी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, दो वाहनों को संदिग्ध इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसों से उड़ा दिया गया।

रेड क्रॉस के प्रवक्ता ने कहा, "बहुत गंभीर रूप से घायलों का इलाज अब आईसीआरसी सर्जिकल टीम द्वारा स्टेट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, माइदुगुरी में किया जा रहा है, जबकि एक अन्य को यूनिवर्सिटी ऑफ माइदुगुरी टीचिंग हॉस्पिटल में भेजा गया है।"

फिलहाल किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 11 दिसम्बर | एक नए अध्ययन में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि इटली में नवंबर 2019 में ही कोरोनावायरस पैर पसार चुका था। एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि इटली में पहली बार सामने आए कोरोनावायरस बीमारी से कुछ महीने पहले नवंबर 2019 के अंत तक मिलान क्षेत्र के एक बच्चे में कोरोना संक्रमण होने के प्रमाण मिले हैं। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) की ओर से प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, इटली और कनाडा के शोधकर्ताओं ने 39 रोगियों से उनकी सहमति के साथ सितंबर 2019 से फरवरी 2020 तक एकत्र ऑरोफरीन्जल स्वाब नमूनों का विश्लेषण किया। इस दौरान मिलान के आसपास के इलाके में रहने वाले चार वर्षीय बच्चे के नमूने का परीक्षण किया गया, जिसमें वह पॉजिटिव था। उस बच्चे का कोई यात्रा इतिहास भी नहीं था।

बच्चे को 21 नवंबर, 2019 को खांसी और जुमाक की शिकायत हुई थी और उसका नमूना (सैंपल) लक्षण शुरू होने के दो सप्ताह बाद पांच दिसंबर को लिया गया था।

अध्ययन में कहा गया है कि ये निष्कर्ष यूरोप में कोविड-19 की शुरूआत होने के अन्य सबूतों के साथ इसके शरद (पतझड़) ऋतु के अंत तक होने का प्रमाण पेश करते हैं।

यह निष्कर्ष इटली में कोरोना की पहली लहर की तेजी को समझाने में भी मदद करेगा।

इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में 16,999 अन्य लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नवंबर के अंत से यहां दैनिक तौर पर मिलने वाले मामले घटे हैं।

हालिया कोरोना संक्रमण के आंकड़ों से पता चलता है कि इटली में संक्रमण की दूसरी लहर अब कुछ धीमी दिखाई दे रही है।  (आईएएनएस)

रिसर्चरों का कहना है कि 2020 में कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते कार्बन उत्सर्जन में 2.4 अरब मीट्रिक टन की कमी आई है. लेकिन रिसर्च महामारी खत्म होने के बाद के हालात को लेकर चेतावनी भी दे रहे हैं.

     (dw.com)

कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में 2020 के दौरान सात प्रतिशत की रिकॉर्ड कमी आई. ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने अपनी सालाना रिपोर्ट देते हुए इस गिरावट की वजह दुनिया भर के देशों में लगे लॉकडाउन को माना है.

कोरोना महामारी के कारण एक साल की अवधि में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए. इससे पहले दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर 0.9 अरब मीट्रिक टन की गिरावट देखी गई थी. हाल के दशकों में 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण कार्बन उत्सर्जन में 0.5 अरब मीट्रिक टन की कमी आई थी. लेकिन 2020 में यह गिरावट 2.4 अरब मीट्रिक टन तक जा पहुंची.

रिसर्चर कहते हैं कि उत्सर्जन में गिरावट इस वजह से आई क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घरों पर ही थे और उन्होंने इस साल कार या फिर विमान से बहुत कम यात्राएं कीं. परिवहन कार्बन उत्सर्जन में कमी की एक बड़ी वजह है. सड़क परिवहन से होने वाला उत्सर्जन अप्रैल में घटकर लगभग आधा रहा गया. उस वक्त यूरोप, एशिया और अमेरिका में कोरोना महामारी की पहली लहर अपने चरम पर थी. दिसंबर तक इसमें एक साल पहले के मुकाबले 10 प्रतिशत की गिरावट दिखी. वहीं विमानन उद्योग की वजह से होने वाला उत्सर्जन इस साल 40 फीसदी कम रहा.

वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 22 प्रतिशत होती है. कुछ देशों में सख्त लॉकडाउन की वजह से इस क्षेत्र के उत्सर्जन में 30 प्रतिशत की कमी आई. उत्सर्जन में सबसे ज्यादा कमी अमेरिका और यूरोपीय संघ में दिखी. वहां क्रमशः 12 और 11 प्रतिशत की गिरावट आई. लेकिन चीन में यह गिरावट सिर्फ 1.7 प्रतिशत की रही, क्योंकि वह तेजी से आर्थिक रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है.

पांच साल पहले हुए पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार इस दशक में हर साल उत्सर्जन में एक से दो अरब मीट्रिक टन की कटौती जरूरी है, तभी पृथ्वी की तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से कम रखा जा सकता है. लेकिन 2015 में हुए समझौते के बाद उत्सर्जन हर साल लगातार बढ़ा है. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2030 तक उत्सर्जन में हर साल 7.6 प्रतिशत की कटौती से ही तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाया जा सकता है.

लॉकडाउन नहीं समाधान

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की सह लेखक और जलवायु विज्ञानी कॉरिन ले क्वेरे कहती हैं, "बेशक लॉकडाउन जलवायु परिवर्तन से निपटने का तरीका नहीं है." विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि महामारी खत्म होने के बाद उत्सर्जन वापस पुराने स्तर पर पहुंच सकता है. हालांकि यह कहना अभी मुश्किल है कि वह स्थिति कितनी जल्दी आ सकती है. उत्सर्जन का दीर्घकालीन पैटर्न इस बात पर निर्भर करेगा कि महामारी के बाद देश अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किस तरह की ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे.

फ्रांस के लेबोरेट्री ऑफ क्लाइमेट एंड एनवार्यनमेंट संस्था के फिलिपे चाइस कहते हैं कि अगर महामारी नहीं आई होती तो चीन जैसे सबसे बड़े उत्सर्जकों का कार्बन फुटप्रिंट 2020 में लगातार बढ़ता रहता. वह कहते है, "राहत अस्थायी है. जलवायु परिवर्तन का असर कम करने के लिए चीजों को रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि कम कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा की तरफ जाना होगा."

चाइस कहते हैं कि 2020 में उत्सर्जन में जितनी कटौती हुई है, उतनी गिरावट पृथ्वी के पर्यावरण में कार्बन प्रदूषण के स्तर में नहीं आई है.

एके/ओएसजे (एपी, एएफपी)