कुआलालम्पुर, 7 जनवरी | एएफसी एशिया कप-2023 16 जून से शुरू होगा और 16 जुलाई तक चीन के 10 शहरों में खेला जाएगा। एशियाई फुटबाल परिसंघ (एएफसी) और स्थानीय आयोजक समिति (एलओसी) ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि की।

एशिया कप का यह 18वां संस्करण इतिहास का सबसे लंबा संस्करण होगा जो 31 दिनों तक चलेगा।

एएफसी के महासचिव डाटो विंडसर जॉन ने कहा, "एएफसी एशिया कप अपने ख्याति के हिसाब से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर संस्करण के बाद यह सभी उम्मीदों को पार कर रहा है और हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि चीन में होने वाला आगामी संस्करण एशियाई इतिहास में फुटबाल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा।"

एलओसी के महासचिव शी कियांग ने कहा, "तारीखों की पुष्टि होने के बाद एलओसी काम सही तरीके से शुरू करेगी। तैयारियों में फुटबाल स्टेडियमों का निर्माण, आयोजन, समर्थन, वोलेंटियर प्रोग्राम के अलावा कार्यक्रम तय करना भी शामिल है। हम एएफसी के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि एक शानदार टूर्नामेंट का आयोजन कर सकें।" (आईएएनएस)
 

अमेरिकी संसद भवन पर हमले और फिर जो बाइडन और कमला हैरिस की जीत पर संसद की आधिकारिक मुहर के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण 'व्यवस्थित रूप' से होगा.

हालांकि चुनावों में धांधली के अपने आरोपों पर वो अभी भी क़ायम हैं.

ट्रंप ने कहा है, हालांकि मैं चुनाव के नतीजे से पूरी तरह असहमत हूं, और इस बात के प्रमाण भी हैं लेकिन बावजूद इसके 20 जनवरी को सुचारू रूप से सत्ता का हस्तांतरण होगा.

ट्रंप का यह बयान उनके प्रवक्ता के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है क्योंकि ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है.

उन्होंने आगे कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि सिर्फ़ वैध मतों की गिनती हो इसको सुनिश्चित करने के लिए हमलोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास में इसके साथ ही सबसे महान पहले कार्यकाल का अंत होता है, लेकिन अमेरिका को दोबारा महान बनाने की हमारी लड़ाई में यह सिर्फ़ एक शुरूआत है.''

ट्रंप की चुनावी टीम ने नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को चुनौती देने के लिए 60 से ज़्यादा मुक़दमा किया था लेकिन वे सभी ख़ारिज कर दिए गए हैं. (bbc.com)
 

दुनिया के सबसे पुराने और सबसे ताक़तवर लोकतंत्र माने जाने वाले अमेरिका में इस समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ख़तरे के बादल मँडराते नज़र आ रहे हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर काफ़ी हंगामा किया और इसमें हिंसा भी हुई है.

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले से लेकर चुनाव के नतीजे आने के बाद तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी जीत के दावे करते रहे हैं. चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि अगर वो हार गए, तो आसानी से अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे.

अब चुनाव के नतीजे आने के बाद और जो बाइडन की जीत की आधिकारिक घोषणा का वक़्त नज़दीक आने पर भी ट्रंप अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं.

वो बार-बार दोहरा रहे हैं कि चुनाव में धोखाधड़ी और धाँधली हुई है.

हालाँकि, अपने दावों को पुष्ट करने के लिए उन्होंने अब तक एक भी सबूत नहीं दिए हैं.

कैपिटल बिल्डिंग में उत्पात और हिंसा के बाद भी ट्रंप अपने रुख़ पर कायम हैं. दुनिया भर में ट्रंप के रवैए की आलोचना हो रही है और अमेरिका के मौजूदा हालात पर चिंता जताई जा रही है.

एक तरफ़, नवनिर्वाचित अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन को 20 जनवरी को पद की शपथ लेनी है और दूसरी तरफ़, अमेरिका में अप्रत्याशित अराजकता का माहौल है.

ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 20 जनवरी को ट्रंप का कार्यकाल ख़त्म होने से पहले उन्हें हटाया जा सकता है? इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या ट्रंप को अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन का सहारा लेकर हटना मुमकिन है?

आम तौर पर हम महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में सुनते हैं, जिसके ज़रिए अमेरिकी संसद राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है. वहीं, 25वें संशोधन की मदद से राष्ट्रपति की अपनी ही कैबिनेट उन्हें पद से हटा सकती है.

1963 में जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने राष्ट्रपति जॉन एफ़ केनेडी की हत्या के दो घंटे बाद राष्ट्रपति पद की शपथ ली.

अमेरिका को 25वें संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी?
अमेरिकी संविधान से जुड़े विषयों पर काम करने वाली वेबसाइट 'कॉन्स्टिट्यूशन डेली' के मुताबिक़ अमेरिका के संविधान में 25वें संशोधन की ज़रूरत साल 1963 में उस वक़्त पड़ी, जब तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ़ केनेडी की अचानक हत्या कर दी गई.

जॉन एफ़ केनेडी की अचानक हुई हत्या के साथ ये ख़बरें भी आईं कि उप राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन भी घायल हो गए हैं. इसके बाद अमेरिका में शोक के साथ-साथ कुछ समय के लिए राजनीतिक संकट की स्थिति भी पैदा हो गई.

हालाँकि, केनेडी की हत्या के दो घंटे के भीतर लिंडन जॉनसन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली. इसी के साथ अमेरिकी संविधान में 25वें संशोधन की शुरुआत हुई.

केनेडी की हत्या के दो साल बाद 1965 में अमेरिकी संसद ने 25वें संशोधन का प्रस्वात रखा और फिर दो साल बाद 1967 में इसे मंज़ूरी मिली.

इससे पहले तक अमेरिका के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि राष्ट्रपति की अचानक मौत, हत्या, इस्तीफ़े या उनके पद संभालने में असमर्थ हो जाने पर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा.

क्या कहता है 25वाँ संशोधन?
25वें संशोधन की मदद से राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए मंत्रिमंडल को बहुमत से और उप राष्ट्रपति के साथ मिलकर इस आशय के पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि मौजूदा राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं.

आधिकारिक शब्दों में कहें तो कैबिनेट और उपराष्ट्रपति को घोषणा करनी होगी कि राष्ट्रपति अपने पद की संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करने और अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं.

25वें संशोधन का सेक्शन-4 अमेरिका में उन स्थितियों के बारे में है, जब कोई राष्ट्रपति अपना कार्यभार चलाने में असमर्थ हो जाए, लेकिन पद छोड़ने के लिए स्वेच्छा से क़दम न उठाए.

इसे लेकर कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि सेक्शन-4 को राष्ट्रपति की मानसिक या शारीरिक विकलांगता (असमर्थता) से जुड़ी स्थितियों के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए.

वहीं, कुछ जानकारों का कहना है कि के सेक्शन-4 को राष्ट्रपति की शारीरिक और मानसिक विकलांगता से आगे बढ़कर ज़्यादा व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए.

जैसे कि, अगर कोई राष्ट्रपति शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ न होने के बावजूद अगर पद के लिए 'ख़तरनाक रूप से अनुपयुक्त' हो तो उसे सेक्शन-4 के प्रावधानों के दायरे में रखा जाना चाहिए.

इन प्रावधानों की अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार व्याख्या की जा सकती है.

क्या है राष्ट्रपति को हटाए जाने की पूरी प्रक्रिया?
कैबिनेट के बहुमत और उपराष्ट्रपति की मंज़ूरी के साथ पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद उप राष्ट्रपति ही कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाता है.

इन सबके बीच राष्ट्रपति को भी एक मौक़ा दिया जाता है कि वो लिखित में अपना बचाव कर सकें.

हालाँकि, अगर राष्ट्रपति अपने बचाव में इस फ़ैसले को चुनौती देता है, तो भी इससे जुड़ा आख़िरी फ़ैसला कैबिनेट ही करती है.

सत्ता हस्तांतरण के लिए आगे बढ़ने से पहले सीनेट और प्रतिनिधि सभा में दो-तिहाई बहुमत की वोटिंग का फ़ॉर्मूला अपनाया जाता है. लेकिन इन सबके बीच उप राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर अपना काम जारी रखता है.

ट्रंप को इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है?
क्या ट्रंप को 25वें संशोधन का सहारा लेकर हटाया जा सकता है?

पहले इसके आसार कम नज़र आ रहे थे क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उप राष्ट्रपति माइक पेंस कभी डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे. लेकिन, अब पेंस ने खुलकर कहा है कि जो बाइडन और कमला हैरिस को अमेरिका की जनता ने चुना है. पेंस ने कहा है कि वो ट्रंप के दबाव के बावजूद अमेरिकी जनादेश के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते.

ऐसे में 25वें संशोधन को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है. अगर इसका उपयोग हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे, जिन्हें संविधान के 25वें संशोधन के तहत पद से हटाया जाएगा क्योंकि इससे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं हुआ. (bbc.com)

वॉशिंगटन डीसी स्थित कैपिटल हिल्स में ट्रंप समर्थकों के उत्पात के बाद हुए हिंसक संघर्ष और दंगों के बाद एक बार फिर अमेरिकी संसद ने नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन की चुनावी जीत पर मुहर लगाने के लिए चर्चा शुरू कर दी है.

कैपिटल्स हिल्स में हुई हिंसा के दौरान अब तक कुल चार लोगों की मौत हो गई है.

ट्रंप समर्थक अचानक ही कैपिटल्स हिल्स में घुसकर चुनावी नतीजों को उलटने की माँग करने लगे थे जिसके बाद अफ़रा-तफ़री मच गई थी और अमेरिकी संसद की सदनों को अपनी चर्चा स्थगित करनी पड़ी थी.

जो बाइडन ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरह दख़ल दिए जाने और ‘विद्रोह’ पर ग़ुस्सा ज़ाहिर किया है.

इधर, पहले अपने समर्थकों को कैपिटल हिल्स में जाने के लिए कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में उनसे ‘घर जाने’ को कहा. हालाँकि इस बीच वो चुनाव में धोखाधड़ी के अपने आरोपों को दुहराते रहे. (bbc.com)
 

वाशिंगटन, 7 जनवरी | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा कैपिटल भवन पर हमला बोलने के बाद अमेरिका की राजधानी में हुई अराजकता को देखते हुए वाशिंगटन डी.सी. में कर्फ्यू लगा दिया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार देर रात एक बयान में वाशिंगटन डी.सी. की मेयर मुरील बोसेर ने कहा कि यह कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। हालांकि यह कर्फ्यू मीडियाकर्मियों समेत जरूरी श्रमिकों पर लागू नहीं होगा।

उन्होंने कहा, "कर्फ्यू के घंटों के दौरान मेयर द्वारा तय किए गए लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति जिले के अंदर किसी भी सड़क, गली, पार्क, या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ना तो पैदल चल सकता है और ना ही परिवहन के माध्यमों कार, बाइक या मोटर से चल सकता है।"

बुधवार को 'ट्रंप' और 'यूएसए, यूएसए' के नारे लगाने वाले हजारों दंगाइयों ने पुलिस को मुश्किल में डाल दिया और सारे बैरियर्स हटाते हुए इमारत के अंदर पहुंच गए। उन्होंने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स के संयुक्त सत्र के स्थगन के बाद उनसे मुलाकात कर एरिजोना के इलेक्टोरल कॉलेज वोटों पर अपनी आपत्ति जताई।

दंगाइयों की इस भीड़ ने सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को हटाते हुए कैपिटल में सीनेट के चैंबर में प्रवेश किया और उसे क्षति पहुंचाई। उन्हें रोकने के लिए नेशनल गार्ड को उप-राष्ट्रपति माइक पेंस और फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन (एफबीआई) की टीमों ने आदेश दिया।

इस अराजकता के दौरान गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई।  (आईएएनएस)
 

1 मार्च 2020 के बाद दुनियाभर में 600 से अधिक पत्रकारों की मौत कोरोना वायरस महामारी के कारण हुई है. प्रेस फ्रीडम से जुड़ी एक संस्था ने यह जानकारी दी है.

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पिछले एक साल में कोरोना वायरस महामारी दुनिया में लाखों लोगों की जान ले चुकी है. मरने वालों में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी तो हैं ही इसके साथ ही वे लोग भी हैं जो दुनिया तक इससे जुड़ी खबरें जान जोखिम में डालकर लाते हैं, यानि पत्रकार. अंतरराष्ट्रीय मीडिया निगरानी सगंठन प्रेस इम्बलम कैंपेन (पीईसी) का कहना है कि कोरोना के कारण दुनियाभर में 602 पत्रकारों की मौत हुई है. लातिन अमेरिका में सबसे अधिक 303 पत्रकारों की मौत हुई है. एशिया में 145 मौतें दर्ज की गईं, यूरोप में 94, उत्तरी अमेरिका में 32 और अफ्रीका में 28 मौतें रिकॉर्ड की गईं.

पीईसी का कहना है कि पत्रकारों को अलग करना संभव नहीं है जो काम करते हुए संक्रमित हो गए और उनकी सूची में सेवानिवृत्त पत्रकार भी शामिल हैं. जेनेवा स्थित संगठन ने कहा है कि उसे लगता है कि पत्रकारों को "अनुरोध पर टीकाकरण की प्राथमिकता होनी चाहिए."

संकट में पत्रकारिता

पीईसी के महासचिव ब्लाइस लेम्पेन ने एक बयान में कहा, "अपने पेशे के कारण पत्रकार बयान दर्ज करने के लिए जमीन पर जाते हैं, वे खासतौर पर वायरस के संपर्क में आने के जोखिम में रहते हैं. उनमें से कुछ ऐसे फ्रीलांस पत्रकार और फोटो पत्रकार हैं जो सिर्फ घर से काम नहीं कर सकते हैं."

पीईसी का यह आंकड़ा स्थानीय मीडिया, पत्रकारों के राष्ट्रीय संघों और पीईसी के क्षेत्रीय संवाददाताओं की सूचनाओं के आधार पर है.

उसका कहना है कि वास्तविक संख्या 602 से अधिक होगी क्योंकि पत्रकारों की मृत्यु का कारण कभी-कभी स्पष्ट नहीं होता है, उनकी मृत्यु की घोषणा नहीं की जाती है या कोई विश्वसनीय स्थानीय जानकारी नहीं होती है. पिछले साल मार्च के बाद से पेरू में सबसे ज्यादा मीडियाकर्मी कोरोना महामारी में मारे गए. पेरू में वायरस की वजह से 93 मीडियाकर्मियों की मौत हुई, इसके बाद ब्राजील में 55, भारत में 53, मेक्सिको में 45, इक्वाडोर में 42, बांग्लादेश में 41, इटली में 37 और अमेरिका 31 पत्रकारों की मौत हुई.

2004 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों की वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध का समर्थन करता है.

एए/सीके (एएफपी)

वाशिंगटन, 7 जनवरी| सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर और फेसबुक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को अस्थायी तौर पर बंद कर उन्हें पोस्ट करने से रोक दिया है। यह कदम ट्रंप के समर्थकों द्वारा वाशिंगटन डीसी में कैपिटल भलन पर हिंसक हमला करने के बाद उठाया गया है। बुधवार को एक वीडियो में ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित कर 3 नवंबर 2020 के चुनाव में हुई धांधली का निराधार आरोप दोहराया, जिसने उनके समर्थकों को कैपिटल जाने के लिए मजबूर किया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार की देर रात एक बयान में ट्विटर ने कहा कि ट्रंप के निजी ट्विटर अकाउंट को 12 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म की हिंसक धमकियां देने संबंधी नीतियों का उल्लंघन किया था। यदि वह आगे भी ऐसा करते हैं तो उनका अकाउंट स्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा।

ट्विटर सेफ्टी ने एक बयान में कहा, "हमारी सिविक इंटिग्रिटी या हिंसक धमकियों को लेकर बनाई गई नीतियों समेत ट्विटर के नियमों का भविष्य में होने वाले उल्लंघनों को देखते हुए एट द रेट रियल डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा।"

फेसबुक ने पहले तो वीडियो को नहीं हटाया था और इसके बजाय उस पर लेबल लगा दिया था। द हिल समाचार वेबसाइट ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पोस्ट को हटाए जाने से पहले के 30 मिनट में 49 हजार बार शेयर कर लिया गया था।

फेसबुक में इंटीग्रिटी के वाइस प्रेसिडेंट ने एक बयान में कहा, "यह एक आपातकालीन स्थिति है और हम राष्ट्रपति ट्रंप के वीडियो को हटाने जैसे उचित उपाय कर रहे हैं। हमने वीडियो हटा दिए हैं क्योंकि हमारा मानना है कि यह हिंसा के जोखिम को कम करता है।"

इतना ही नहीं गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब ने भी वीडियो को हटा दिया है। उसने कहा है कि इसने प्लेटफॉर्म की नीतियों का उल्लंघन किया है। यूट्यूब के प्रवक्ता एलेक्स जोसेफ ने कहा है, "हम आने वाले घंटों में भी सतर्क रहेंगे।"

बता दें कि बुधवार को कैपिटल के अंदर हुई गोलीबारी में महिला की उस वक्त मौत हो गई जब बड़ी संख्या में ट्रंप के समर्थकों ने बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया था और कांग्रेस के लोकतांत्रिक कामकाज को रोकने के लिए हिंसक प्रदर्शन किया। उस समय यहां सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन और उप-राष्ट्रपति के पद पर कमला हैरिस के चुने जाने की पुष्टि की प्रक्रिया कर रहे थे। (आईएएनएस)
 

वाशिंगटन, 7 जनवरी| अमेरिकी चयनित राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को यूएस कैपिटल में प्रदर्शनकारियों द्वारा इमारत में तोड़-फोड़ करने और औपचारिक रूप से चल रहे इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों को रोकने के लिए कार्यवाही को मजबूर करने की घटना को 'विद्रोह' बताया। बाइडन ने विलमिंगटन, डेलावेयर में कहा, "यह विरोध नहीं है, यह 'विद्रोह' है। यह असंतोष नहीं है, यह अव्यवस्था है। यह अराजकता है। यह देशद्रोह से मिलता-जुलता है।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, डेमोक्रेट ने कहा कि, वह रिपब्लिकन, डोनाल्ड ट्रंप का आह्वान करते हैं कि वह अपनी शपथ पूरी करने और संविधान की रक्षा करने और इस अशांति को समाप्त करने की मांग करने के लिए टेलीविजन पर आए।

गौरतलब है कि ट्रंप ने बाइडेन के साथ 2020 के राष्ट्रपति पद की दौड़ में अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और वह अभी भी वोट में धोखाधड़ी के दावे कर रहे हैं। हालांकि विभिन्न स्तरों पर अमेरिकी कोर्ट ने उनके अभियान और सहयोगियों द्वारा दायर दर्जनों मुकदमों को सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर जमकर उत्पात मचाया और हिंसा की। इस दौरान हुई गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई है।

ट्रंप समर्थक कांग्रेस के लोकतांत्रिक कामकाज को रोकने के लिए यहां पहुंचे थे, जो कि राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन और उप-राष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस की जीत की पुष्टि करने के लिए प्रक्रिया कर रहे थे।

मरने वाली महिला की शाम तक पहचान नहीं हो सकी थी। कैपिटल बिल्डिंग पर समर्थकों ने कब्जा कर लिया था और वहां से धुआं निकल रहा था। वहीं इन लोगों को हटाने के लिए नेशनल गार्ड और संघीय कानून प्रवर्तन कर्मियों को भेजा गया है। यहां स्थानीय समय के अनुसार शाम 6 पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया।

यह दंगा तब शुरू हुआ, जब कांग्रेस चुनावी कॉलेज के वोटों की पुष्टि कर रही थी कि इसमें बाइडेन-हैरिस को चुना गया है।  (आईएएनएस)
 

वाशिंगटन, 7 जनवरी | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस संक्रमण मामलों की कुल संख्या 8.7 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि संक्रमण से होने वाली मौतें 18.8 लाख से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने गुरुवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने गुरुवार सुबह अपने नए अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान में वैश्विक मामलों और मृत्यु के आंकड़ें क्रमश: 87,150,958 और 1,881,926 हैं।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक कोविड प्रभावित देश है, यहां संक्रमण के 21,292,109 मामले और 360,999 मौतें दर्ज की गई हैं।

संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 10,374,932 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 150,114 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, दस लाख से अधिक मामले दर्ज करने वाले अन्य देश ब्राजील (7,873,830), रूस (3,274,615), ब्रिटेन (2,845,265), फ्रांस (2,763,116), तुर्की (2,283,931), इटली (2,201,945), स्पेन (1,982,544), जर्मनी (1,841,228), कोलम्बिया (1,719,771), अर्जेंटीना (1,676,171), मेक्सिको (1,479,835), पोलैंड (1,344,763), ईरान (1,261,903), दक्षिण अफ्रीका (1,149,591), यूक्रेन (1,124,482) और पेरू (1,022,018) हैं।

कोविड से हुई मौतों के मामले में अमेरिका के बाद ब्राजील 198,974 आंकड़ों के साथ दूसरे नंबर पर है।

वहीं 20,000 से अधिक कोविड मृत्यु दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (129,987), इटली (77,470), ब्रिटेन (76,877), फ्रांस (66,699), रूस (59,137), ईरान (55,830), स्पेन (51,430), कोलंबिया (44,723) हैं। अर्जेंटीना (43,976), पेरू (37,925), जर्मनी (37,314), दक्षिण अफ्रीका (30,524), पोलैंड (30,055), इंडोनेशिया (23,296), तुर्की (22,070), और यूक्रेन (20,171) हैं। (आईएएनएस)
 

-सुमी खान 

ढाका, 7 जनवरी | बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को प्रवासी कल्याण और प्रवासी रोजगार मंत्रालय और भर्ती एजेंसियों को बांग्लादेशी प्रवासियों की देखभाल करने के लिए कहा है।

हसीना ने कहा, "जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, भर्ती एजेंसियों और मंत्रालय उनकी देखरेख करें। उनकी और खासकर प्रवासी महिला श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।"

कोविड-19 के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले घरेलू प्रवासियों को लेकर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बांग्लादेश सरकार देश को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई काम कर रही है। उन्होंने बांग्लादेशी प्रवासियों के कल्याण के लिए किए जा रहे काम भी गिनाए।

हसीना ने कहा, "बांग्लादेश ने मुजीब वर्ष के लिए थीम तय की है कि स्किल्ड होने के बाद ही विदेश जाना है। लिहाजा सरकार इसके लिए काम कर रही है। सरकार प्रोत्साहन पैकेज दे रही है। इसके अलावा कर्म संगठन बैंक, पल्ली सांचे बैंक और एसएमई फाउंडेशन उन्हें ऋण दे रहे हैं ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। देश में कई मेगा परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें कई लोग काम कर रहे हैं। इस काम का अनुभव उन्हें देश-विदेश में काम आएगा।"

प्रधानमंत्री ने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे बिचौलियों के शिकार न बनें। उन्होंने कहा, "मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि भर्ती एजेंसियों से लेकर मंत्रालय तक के जो लोग मैनपॉवर माइग्रेशन में शामिल हैं, वे प्रवासियों को उचित सम्मान दें। साथ ही सुनिश्चित करें कि वे किसी भी समस्या का सामना न करें।"

हसीना ने ये बातें अपने आधिकारिक निवास गणभबन से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। प्रवासियों के कल्याण और प्रवासी रोजगार मंत्रालय ने बंगबंधु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (बीआईसीसी) में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसे हसीना ने वर्चुअली संबोधित किया।

हसीना ने प्रवासियों से आह्वान किया कि वे उचित और कानूनी तरीकों से नौकरी पाने के लिए धैर्य के साथ इंतजार करें। यदि वे किसी के उकसाने पर परेशानी में पड़ते हैं, तो यह उनके पूरे परिवार के लिए खतरनाक साबित होता है।

कार्यक्रम में प्रवासी कल्याण और प्रवासी रोजगार मंत्री इमरान अहमद और सचिव डॉ. अहमद मुन्नेस सालेहेन ने भी अपनी बात रखी। साथ ही हसीना की ओर से मंत्री अहमद ने बांग्लादेशी प्रवासियों और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्तियों (सीआईपी) के बच्चों को छात्रवृत्ति चेक भी बांटे। (आईएएनएस)
 

-अरुल लुइस

वाशिंगटन, 7 जनवरी | अमेरिकी लोकतंत्र के गढ़ कही जाने वाली कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हिंसक हमले के बाद कांग्रेस ने फिर से इलेक्टोरल कॉलेज वोटों के मिलान का संवैधानिक काम शुरू कर दिया है। ताकि 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर जो बाइडेन और उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस की जीत की पुष्टि की जा सके।

दंगाइयों को उकसाने में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर उनकी काफी निंदा की जा रही है। ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया था और यहां हुई गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई। वहीं कांग्रेस के सदस्यों को पुष्टि की प्रक्रिया को रोककर सुरक्षित क्षेत्रों में शरण लेनी पड़ी।

सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के लीडर मिच मैककॉनेल ने कहा, "इससे पहले हमें कभी नहीं रोका गया था, हम आज भी नहीं डिगेंगे। उन्होंने हमारे लोकतांत्रिक काम में रुकावट करने की कोशिश की है। वे असफल रहे।"

डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेट नेता चक शूमर ने कहा, "लोकतंत्र के इस मंदिर को अपवित्र किया गया।"

सीबीएस टीवी से बात करते हुए भारतीय-अमेरिकी रिप्रजेंटेटिव प्रमिला जयपाल ने हमला कराने के लिए ट्रंप पर महाभियोग चलाने का आह्वान किया। भले ही वह 2 हफ्तों तक और सत्ता में रहेंगे।

दंगाइयों की इस भीड़ ने सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को हटाते हुए कैपिटल में सीनेट के चैंबर में प्रवेश किया और उसे क्षति पहुंचाई। उन्हें रोकने के लिए नेशनल गार्ड को उप-राष्ट्रपति माइक पेंस और फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन (एफबीआई) की टीमों ने आदेश दिया।

इस अराजकता के दौरान गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका और उसे गोली मारने वाले व्यक्ति, दोनों की ही अब तक पहचान नहीं हो पाई थी।

डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स और रिपब्लिकन-बहुमत वाले सीनेट के चैम्बरों को तेजी से साफ किया गया ताकि विधायक यहां वापस आ सकें। इन कमरों में बम और गोला-बारूद थे।

बता दें कि ट्रंप 3 नवंबर, 2020 के चुनावों के परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी होने का आरोप लगाते हुए अदालतों में 50 से अधिक मुकदमे भी दायर किए थे।

कांग्रेस के अधिवेशन से पहले उन्होंने कांग्रेस के समर्थकों की रैली करके घोषणा की थी कि वे बाइडेन से हार नहीं मानेंगे और आवेश-नाराजगी की लहर ला देंगे। ट्रंप ने कहा था, "इस साल के चुनावों जैसी धांधली पहले कभी नहीं हुई। अब हम वहां (कैपिटल की ओर) जा रहे हैं .. और हम अपने बहादुर सीनेटरों और कांग्रेसी महिला-पुरुषों को खुश करने जा रहे हैं (वे लोग जिन्होंने जो बाइडेन के चुने जाने पर आपत्ति जताई है)।"

'ट्रंप' और 'यूएसए, यूएसए' के नारे लगाते हुए उनके हजारों समर्थकों ने एरिजोना के इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों के खिलाफ आपत्ति जताई और हमला कर दिया। कई दंगाइयों ने बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए दीवारों और खिड़कियों को तोड़ दिया। उन्होंने कैपिटल के चारों ओर के बैरियर्स को हटा दिया।

दंगाइयों के सीनेट कक्ष तक पहुंचने के कारण सुरक्षाकर्मी उपराष्ट्रपति पेंस और स्पीकर नैंसी पेलोसी को सुरक्षित स्थानों पर ले गए।

दंगाइयों को सीनेट प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे, ट्रंप के झंडे और तख्तियों के साथ पूरे कमरे में घूमते देखा गया।

डेमोक्रेटिक रिप्रजेंटेटिव राजा कृष्णमूर्ति ने ट्वीट कर कहा, "मुझे कैपिटल ग्राउंड में सुरक्षित आश्रय मिल गया है और हम इस भीड़ द्वारा मचाए जा रहे उत्पात और हिंसा को देख रहे हैं, जो राष्ट्रपति के आग्रह पर और उनके द्वारा निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव के परिणाम को स्वीकार करने से इनकार करने के दावे का अनुसरण करते हुए ऐसा कर रहे हैं।"

एनबीसी टीवी पर एक टीवी क्लिप दिखाई गई, जिसमें रिप्रजेंटेटिवप्रमिला जयपाल को अन्य लोगों के साथ हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स की गैलरी में दिखाया गया।

इस पूरे हंगामे को देखते हुए बाइडेन ने मांग की कि ट्रंप राष्ट्रीय टेलीविजन पर आएं और अपने समर्थकों से कैपिटल की घेराबंदी खत्म करने और यहां से वापस जाने के लिए कहें। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रम्प, आगे आएं।"

इसके कुछ समय बाद ट्रंप ने एक वीडियो ट्वीट कर समर्थकों से घर जाने के लिए कहा। उन्होंने ट्वीट किया, "मैं अमेरिकी कैपिटल में सभी से शांति बनाए रखने के लिए कह रहा हूं। हिंसा न करें! याद रखिए, हम लॉ एंड ऑर्डर वाली पार्टी हैं। कानून और ब्लू कलर (डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग) वाले महान पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करें। धन्यवाद।"

इस पूरे मामले को लेकर न केवल बाइडेन बल्कि ट्रंप की पार्टी के सदस्यों ने भी ट्रंप को ही हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जिसके जरिये उनके समर्थकों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खतरा पैदा किया है। (आईएएनएस)
 

यूएस कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप हमला करने वालों को देशभक्त कहकर निशाने पर आ गईं.

उनके एक ट्वीट की इतनी आलोचना हुई कि उन्हें उसे डिलीट करना पड़ा और उस पर सफ़ाई देनी पड़ी.

Ivanka Trump has deleted her tweet describing the mob that stormed the Capitol as "American Patriots."

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 6, 2021

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने बुधवार को कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर हिंसा शुरू कर दी. उस समय अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस चल रही थी.

इसके बाद इवांका ट्रंप ने ट्वीट किया था, "अमेरिकी देशभक्तों- सुरक्षा का किसी भी तरह उल्लंघन या हमारे क़ानून के प्रति अनादर को स्वीकार नहीं किया जाएगा. हिंसा तुरंत बंद करनी होगी. कृपया शांति बनाए रखें."

pic.twitter.com/CHudgW8iDz

— Mark Tobin (@marktobindesign) January 6, 2021

इस ट्वीट में कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वालों को देशभक्त कहने को लेकर इवांका ट्रंप की आलोचना होने लगी. लोग इसका विरोध करने लगे. इसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और सफाई दी.

उन्होंने एक और ट्वीट किया, "शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन देशभक्ति होती है. हिंसा स्वीकार्य नहीं है और मज़बूती से इसकी आलोचना होनी चाहिए."

No. Peaceful protest is patriotic. Violence is unacceptable and must be condemned in the strongest terms. https://t.co/GwngZTqzTH

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) January 6, 2021

इवांका ट्रंप का ट्वीट केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी हैं बल्कि उनकी और उनके पति की ट्रंप प्रशासन में अहम भूमिका भी रही है.

इवांका ट्रंप दुनिया की सबसे ताक़तवर बेटी को तौर पर जानी जाती हैं. उन्हें व्हाइट हाउस में ऑफ़िस दिया गया है और वो अपने पिता की सलाहकार भी हैं.

हालांकि, इवांका डोनाल्ड ट्रंप को वेस्ट विंग में काम करने के लिए उन्हें कोई पद या वेतन नहीं दिया जाता.

इवांका के पति जैरेड कश्नर एक अमरीकी कारोबारी हैं लेकिन, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियां संभाल चुके हैं. उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप के लिए डिज़िटल मीडिया स्ट्रैटिजी तैयार करने और चलाने में मदद की थी.

कश्नर को 2017 में वरिष्ठ व्हाइट हाउस सलाहकार बनाया गया था जिसके बाद परिवारवाद को लेकर भी सवाल उठे थे. उन्हें लेकर हितों के टकराव का मामला भी उठता रहा है. उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने कारोबार को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां प्रस्तावित की हैं.

जैरेड कश्नर ने मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में और ट्रंप प्रशासन की कोविड-19 को लेकर अपनाई गई रणनीतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

वहीं, कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा के बाद सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म्स ने डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट और अकाउंट्स पर कार्रवाई की है. ट्विटर और फ़ैसबुक ने उनका अकाउंट लॉक कर दिया है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स से उनका वीडियो भी हटा दिया गया है.

ट्विटर ने चुनाव को लेकर किए गए राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट्स के कारण अगले 12 घंटों के लिए उनका अकाउंट लॉक कर दिया है. ट्रंप अब अगले 12 घंटों तक कोई ट्वीट नहीं कर पाएंगे.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

ट्विटर ने बयान जारी कर कहा है, "वॉशिंगटन, डीसी में चल रही हिंसक स्थिति को देखते हुए हमारी सिविक इंटीग्रिटी पॉलिसी के गंभीर उल्लंघन और दोहराव के लिए ज़रूरत है कि डोनाल्ड के उन तीन ट्विट्स को हटाएं, जो आज पोस्ट किए गए थे."

अगर ट्रंप उन तीनों ट्विट्स को नहीं हटाते हैं तो उनके अकाउंट लॉक रखा जाएगा.

ट्विटर ने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में अखंडता के उल्लंघन या धमकी की नीतियों के कारण ''डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट स्थायी तौर पर निलंबित कर दिया जाएगा."

फ़ेसबुक ने भी राष्ट्रपति ट्रंप का अकाउंट अगले 24 घंटों के लिए लॉक कर दिया. कंपनी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दो नीतियों का उल्लंघन किया है.

वीडियो किया गया डिलीट
वहीं, फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो हटा दिया गया है. इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों के कैपिटल पर हिंसा करने के बाद ट्रंप ने उनके लिए संदेश जारी किया था.

इस वीडियो में ट्रंप अपने समर्थकों से घर लौटने के लिए कह रहे हैं लेकिन चुनावी गड़बड़ी के दावों को भी दोहरा रहे हैं.

वीडियो हटाने को लेकर फ़ेसबुक ने कहा कि हमने इसे इसलिए हटाया है क्योंकि हमें लगता है कि ये हिंसा को कम करने के बजाय उसे बढ़ाएगा.

कैपिटल में हिंसा से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में नेशनल मॉल में अपने समर्थकों से कहा था कि चुनाव में हेराफेरी की गई है.

इसके कुछ घंटों बाद जैसे ही अमेरिकी कैपिटल के अंदर और बाहर हिंसा शुरू हो गई ट्रंप ने फिर से एक वीडियो बनाया और अपने दावों को दोहराया.

वीडियो हटाने को लेकर यूट्यूब ने कहा कि उसने वीडियो इसलिए हटाया है क्योंकि ये चुनावी गड़बड़ी पर नीतियों का उल्लंघन करती है.

We've assessed two policy violations against President Trump's Page which will result in a 24-hour feature block, meaning he will lose the ability to post on the platform during that time.

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021

वहीं, ट्विटर ने शुरुआत में वीडियो को डिलीट नहीं किया था लेकिन, रीट्वीट, लाइक और कमेंट करने के विकल्प हटा दिये थे. हालांकि, बाद में उसने वीडियो भी हटा दिया.

कैपिटल बिल्डिंग क्या है
यूएस कैपिटल को कैपिटल बिल्डिंग भी कहा जाता है. कैपिटल बिल्डिंग वॉशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल के पूर्व में कैपिटल हिल में स्थित है.

उच्च सुरक्षा वाली इस जगह पर अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन बैठते हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दक्षिणी विंग में और सीनेट उत्तरी विंग में स्थित है.

ये जगह उतनी ही महत्वपूर्ण और संवदेनशील है जितना की भारत में रायसीन हिल्स का क्षेत्र जहां पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और नॉर्थ व साउथ ब्लॉक स्थित हैं.

क्या होना था छह जनवरी को
इलेक्टोरल कॉलेज के मतदान में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन की जीत की औपचारिक पुष्टि के बाद कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज के नतीजे प्रमाणित किए जाते हैं.

इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज के मतदान के नतीजे वॉशिंगटन भेजे गए और 6 जनवरी को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में आधिकारिक तौर पर उनकी गिनती होनी थी. ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है.

इस प्रक्रिया के तहत अंत में उप-राष्ट्रपति विजेता की घोषणा करते हैं. इसके बाद नए राष्ट्रपति के लिए शपथ लेने का रास्ता खुल जाता है.

लेकिन, जब वोटों की गिनती चल रही थी और सदन में बहस जारी थी तभी ट्रंप समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए. इस कारण वोटों की गिनती रोकनी पड़ी.

कैपिटल पुलिस ने ट्रंप समर्थक प्रदर्शनकारियों को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने और ये झड़प हिंसा में बदल गई.

एक सीनेटर ने ट्वीट करके बताया कि स्टाफ के कुछ लोगों ने इस अफरातफरी के बीच बैलेट बॉक्स को किसी तरह वहां से बाहर निकाल लिया.

कैपिटल बिल्डिंग पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की ओर से किए गए हमले और हिंसा के बाद वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया है.

कैपिटल हिंसा मामेल में 13 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं और एक महिला की मौत हो गई है. हिंसा के दौरान कुछ हथियार भी ज़ब्त किए गए हैं. (bbc.com)
 

फ़ेसबुक ने भी ट्विटर की तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को अगले 24 घंटे के लिए बैन करने का निर्णय लिया है.

कंपनी ने इस निर्णय के लिए अपनी नीतियों का हवाला दिया है.

फ़ेसबुक ने लिखा है, “राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ेसबुक की दो नीतियों का उल्लंघन किया है जिसकी वजह से 24 घंटे के लिए उनके अकाउंट के फ़ीचर बंद किये जाते हैं यानी वे इस अंतराल में कुछ पोस्ट नहीं कर सकेंगे.”

इंस्टाग्राम ने भी ट्रम्प को 24 घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया।  (BBC)

काठमांडू, 6 जनवरी | हिमालयी राष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद, नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली 14 जनवरी को नई दिल्ली में विदेश मंत्री स्तर की नेपाल-भारत संयुक्त आयोग बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा करेंगे। इससे पहले, ग्यावली ने दिसंबर के मध्य में नई दिल्ली की यात्रा करने की योजना बनाई थी, लेकिन नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में कलह और विवाद के कारण यह यात्रा स्थगित कर दी गई थी।

नवंबर के अंत में भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की नेपाल यात्रा के दौरान, भारतीय पक्ष ने दिसंबर के मध्य में बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेपाली पक्ष इस पर सहमत नहीं हो पाया था, जिससे यह बैठक अनिश्चित हो गई थी।

जैसा कि सत्ता पक्ष के अंदर कलह और विवाद चलता रहा और के.पी. शर्मा ओली सरकार अल्पमत में आ गई, 20 दिसंबर को ओली ने सदन को भंग कर दिया और 30 अप्रैल और 10 मई को मध्यावधि चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा।

हालांकि, भारत और नेपाल दोनों ने अभी बैठक के लिए तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन काठमांडू में राजनयिक सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि ग्यावली 14 जनवरी को नई दिल्ली की यात्रा करेंगे, अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के साथ संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद वापस काठमांडू लौट आएंगे।

कुछ नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यात्रा के दौरान, नेपाल और भारत के बीच, नेपाल को कोविड वैक्सीन प्रदान करने पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। नेपाल ने पहले ही भारत को एक कूटनीतिक नोट भेजा है, जिसके तहत देश ने भारत से कोविड के टीके की मांग की है।

नेपाली पक्ष सीमा विवाद के मुद्दे और इसके सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए तैयार है।

ग्यावली ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि नेपाल भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा, और आगामी बैठक में शांतिपूर्ण समाधान की मांग करेगा।

इससे पहले आखिरी बैठक अगस्त 2019 में काठमांडू में हुई थी और विदेश मंत्री जयशंकर ने इसमें भाग लिया था।  (आईएएनएस)

बीजिंग, 6 जनवरी | विश्व बैंक द्वारा 5 जनवरी को जारी नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 टीके के व्यापक उपयोग के साथ-साथ 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक जीडीपी में 4.3 प्रतिशत की कमी के बाद 2021 में वृद्धि फिर से बहाल होने की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी ने लाखों लोगों को गरीबी में डाल दिया है और संभवत: भविष्य में लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों और आय पर अंकुश लगेगा। आर्थिक बहाली का समर्थन करने के लिए निकट भविष्य में विभिन्न आर्थिक समुदायों का प्राथमिक नीतिगत फोकस महामारी के प्रसार को नियंत्रित करना और टीके के तेजी से और व्यापक रूप से उपयोग को सुनिश्चित करना है। और साथ ही निवेश व सुधार करने और सरकारी ऋण के सतत विकास पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य बनाने की जरूरत है।

रिपोर्ट के अनुसार, विकसित आर्थिक समुदायों के छोटे आर्थिक संकुचन और चीन की अर्थव्यवस्था की उम्मीद से ज्यादा मजबूत बहाली के कारण 2020 में वैश्विक आर्थिक पतन पहले की तुलना में थोड़ा कम होगा। अनुमान है कि 2020 में विकसित आर्थिक समुदायों व उभरते बाजारों और विकासशील आर्थिक समुदायों की अर्थव्यवस्थाओं में क्रमश: 5.4 प्रतिशत और 2.6 प्रतिशत का संकुचन होगा। उनमें से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 3.6 प्रतिशत का संकुचन होगा और चीन की अर्थव्यवस्था में 2 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। अनुमान है कि 2021 में, विकसित आर्थिक समुदायों व उभरते बाजारों और विकासशील आर्थिक समुदायों की अर्थव्यवस्थाओं में क्रमश: 3.3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। उनमें से अमेरिका व यूरोजोन में 3.5 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी और चीन की अर्थव्यवस्था में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक विकास अभी भी बहुत अनिश्चित है और विभिन्न विकास परिणाम हो सकते हैं। संक्रमण की दर में निरंतर वृद्धि और वैक्सीन की देरी की प्रतिकूल स्थिति में 2021 में वैश्विक आर्थिक विकास 1.6 प्रतिशत तक सीमित होने की संभावना है। लेकिन अगर महामारी को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाए और टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए तो वैश्विक आर्थिक विकास के लगभग 5 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना भी है।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)  (आईएएनएस)

अखिल पाराशर
बीजिंग, 6 जनवरी | चीन ने हाल ही में घोषणा की है कि अब विदेशी खगोल विज्ञानी दक्षिण-पश्चिमी चीन के क्वेचोउ प्रांत में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन 'फास्ट' का उपयोग करने की अनुमति ले सकते हैं। इसके लिए विदेशी वैज्ञानिकों को आवेदन देना होगा।

दरअसल, 500 मीटर व्यास की इस एकल एपर्चर रेडियो को दूरबीन विज्ञान के क्षेत्र में चीनी महžवाकांक्षा का नतीजा माना जाता है। इस दूरबीन का नाम 'फाइव हंड्रेड मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप' (फास्ट) रखा गया है। इस दूरबीन को क्वेचोउ के पहाड़ी क्षेत्र में लगाया गया है। माना जाता है कि इसे मानवता की मदद के लिए एलियंस के जीवन को खोजा जाएगा।

इस चीनी दूरबीन को 30 फुटबाल मैदानों के बराबर जगह पर स्थापित किया गया है। इसको बनाने में 1.2 अरब युआन (तकरीबन 180 करोड़ अमेरिकन डॉलर) का खर्च आया है। 'फास्ट' ब्रह्मांड के रहस्यों और अंतरिक्ष में जीवन के संकेतों के समझने और सुलझाने में मदद करेगी।

इस दूरबीन ने प्यूरतो रिको में स्थित अब तक की सबसे बड़ी एर्सिबो वेधशाला में अपनी जगह बनाई है। इस रेडियो दूरबीन में प्यूरतो रिको की एर्सिबो वेधशाला के मुकाबले सुदूर अंतरिक्ष से संकेत लेने की क्षमता न सिर्फ ज्यादा है बल्कि यह एलियन के भेजे संकेत भी ग्रहण कर सकती है।

हालांकि, राजनीतिक तनाव के कारण हाल के वर्षों में चीन और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समुदाय के बीच सहयोग बाधित हुआ है। अमेरिकी कांग्रेस ने वर्ष 2011 में एक विधेयक पारित किया, जिसमें चीनी वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर चढ़ने से रोक दिया गया था।

लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर से खगोल विज्ञानी उन्नत सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए चीन आना चाहेंगे। बहरहाल, 1 अप्रैल, 2021 से विदेशी शोधकतार्ओं से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि विदेशी शोधकतार्ओं को दूरबीन का उपयोग करने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होगी या नहीं।

'फास्ट' को वर्ष 2011 में बनाना शुरू किया, और यह सितंबर 2016 में बनकर तैयार हुआ। यहां दूरबीन के आसपास का इलाका अपेक्षाकृत कम आबादी वाला है। भौगोलिक ²ष्टि से भी यह जगह दूरबीन के लिए बहुत उपयुक्त है।

इस सुविधा में नए ग्रहों और एलियन सभ्यताओं की तलाश में परियोजनाएं चल रही हैं। यह दूरबीन आकाशगंगा के बाहर जीवन खोजने में मदद कर रही है, साथ ही इसमें आकाशगंगा की संरचना और तारों के निर्माण पर भी अध्ययन किया जा रहा है।

चीन का अरबों डॉलर का यह अंतरिक्ष कार्यक्रम देश की प्रगति का प्रतीक है। चीन के सबसे बड़े रॉकेट कॉन्ट्रैक्टर, चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन (सीएएससी) की माने तो चीन की वर्ष 2021 में 40 मिशन शुरू करने की योजना है।

इस वर्ष के मिशनों का मुख्य फोकस चीन का अपना अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने पर होगा। इसके अलावा, इस फरवरी को चीन के मंगलयान 'थ्येनवन-1' का भी मंगल के गुरुत्वाकर्षण तक पहुंचने की उम्मीद है।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)  (आईएएनएस)

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन की आलोचना करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी की शुरुआत को समझने के लिए वहां जाने वाली रिसर्च टीम के लिए वह बाधाएं खड़ी कर रहा है. वहीं चीन का कहना है कि यह मामला "पेचीदा" है.

    (dw.com)

चीन, 6 जनवरी | चीन का कहना है कि वह डब्ल्यूएचओ के साथ अब भी रिसर्च टीम के आने की तारीख पर चर्चा कर रहा है. एक दिन पहले ही डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक तेद्रोस अधनोम गेब्रयेसुस ने चीन की आलोचना करते हुए कहा था कि वह रिसर्च टीम को आने से रोक रहा है. इसके जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा है कि महामारी की शुरुआत का पता लगाने के लिए चीन का रवैया हमेशा ही "खुला और जिम्मेदाराना" रहा है. उन्होंने कहा कि चीन डब्ल्यूएचओ के साथ मिल कर इस दिशा में काम कर रहा है लेकिन रिसर्च टीम के चीन आने का सही समय अभी वे निर्धारित नहीं कर पाए हैं.

बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, "इस समस्या की जड़ बहुत जटिल है. अंतरराष्ट्रीय टीम का काम चीन में सफलतापूर्वक पूरा हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए हमें कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा और ठोस योजनाएं बनानी होंगी. फिलहाल दोनों पक्ष (चीन और डब्ल्यूएचओ) इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं. यह मात्र वीजा का मुद्दा नहीं है. हम उनके साथ संपर्क में हैं."

चुनयिंग ने कहा की चीनी रिसर्चर इस वक्त देश में जगह जगह हो रहे संक्रमण को समझने में लगे हैं, "हमारे रिसर्चर पूरे दिल से महामारी को काबू में लाने की इस मुश्किल जंग में लगे हुए हैं." उन्होंने इसे एक छोटी सी "गलतफहमी" का नाम दिया और कहा कि इसमें किसी भी तरह का मतलब निकालना गलत होगा.

टीम को नहीं दिया वीजा 
दरअसल 10 अंतरराष्ट्रीय रिसर्चरों की एक टीम को जनवरी में चीन के वुहान पहुंचना था. वुहान से ही एक साल पहले कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी. डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक गेब्रयेसुस ने कहा कि इस टीम के सदस्य अपने अपने देशों से रवाना होने को तैयार थे लेकिन ऐन मौके पर चीन ने कह दिया कि उसकी तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई हैं, "आज हमें यह पता चल रहा है कि चीनी अधिकारियों ने टीम के आने के लिए जरूरी अनुमति तक नहीं ली है. मैं यह सुन कर बहुत निराश हुआ हूं, खास कर तब जब दो लोग अपने देशों से रवाना भी हो चुके हैं और बाकियों को आखिरी मौके पर बताया गया कि उन्हें नहीं आना है."

समाचार एजेंसी एपी की एक खोजी रिपोर्ट के अनुसार चीनी सरकार अपने रिसर्चरों से वायरस की शुरुआत से जुड़ी जांच करा रही है और चीन से बाहर के रिसर्चरों को इससे दूर रख रही है. इसके अलावा देश में इस बात का भी प्रचार किया जा रहा है कि वायरस की शुरुआत चीन में ना हो कर, कहीं और हुई थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप कोरोना महामारी को ले कर चीन की खुल कर आलोचना करते रहे हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने डब्ल्यूएचओ से अलग होने की बात भी कही थी. ट्रंप ने आरोप लगाया था कि डब्ल्यूएचओ सबसे अधिक पैसा अमेरिका से लेता है लेकिन काम चीन के हित में करता है.

आईबी/एके (एपी, रॉयटर्स)

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने माना है कि उनका देश "लगभग किसी भी क्षेत्र में अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया है". हर पांच साल में होने वाली पार्टी कांग्रेस में उन्होंने यह बात कही.
    
  dw.com

उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएन ने खबर दी कि मंगलवार को सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी का हर पांच साल में होने वाला अधिवेश शुरू हुआ. इसके उद्घाटन सत्र में दिए भाषण में किम जोंग उन ने नीतियों की विफलता की बात मानी. केसीएनए ने किम के हवाले से लिखा है कि 2016 में जो लक्ष्य तय किए गए थे, "वे बहुत हद तक किसी भी क्षेत्र में हासिल नहीं किए जा सके हैं." उन्होंने यह भी कहा कि "देश को पीड़ादायक सबकों को दोहराना नहीं चाहिए."

उन्होंने सत्ताधारी पार्टी की "शानदार कामयाबी" का जिक्र भी किया, लेकिन यह भी कहा कि "राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लक्ष्यों को हासिल करने में विलंब हुआ है."

क्या होगा कांग्रेस में

बुधवार को उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने खबर दी कि वर्कर्स पार्टी के अधिवेशन में देश भर के 4750 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और लगभग दो हजार लोग इसकी कार्यवाही को देख सकते हैं. किम ने कहा कि पार्टी कांग्रेस के दौरान अगले पांच साल के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे. उम्मीद है कि वह देश के नेतृत्व से जुड़े कुछ फैसले भी इस दौरान लेंगे. खास तौर से किम अपनी बहन किम यो जोंग को कोई नई भूमिका दे सकते हैं. इसके अलावा देश के बजट, संगठनों और ऑडिट से जुड़े फैसले भी लिए जाएंगे.

विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया अपनी इस पार्टी कांग्रेस से अमेरिका में राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे जो बाइडेन को संदेश भी देना चाहता है. माना जाता है कि उत्तर कोरिया को लेकर उनका रवैया मौजूदा राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से अलग हो सकता है.

किम ने कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में कहा कि देश ने अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने में "चमत्कारिक जीत" हासिल की है. उनका इशारा एक तरफ 2017 में अंतरमहाद्वीपीय मिसाइलों के सफल परीक्षणों की तरफ था तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात भी उनके लिए बड़ी उपलब्धि है.

उद्घाटन
उत्तर कोरिया सरकार ने समजियोन शहर को नए सिरे से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया है. परियोजना पूरी होने पर सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने रिबन काट कर इसका उद्घाटन किया. किम ने इसे 'आधुनिक सभ्यता का सार' कहा है.

2016 में जब पिछली बार पार्टी कांग्रेस हुई थी तो यह बीते 40 साल में पहला ऐसा अधिवेशन था. इसने देश की सत्ता पर किम जोंग उन की पकड़ और किम परिवार के उत्तराधिकार के तौर पर उन्हें मजबूत किया.

पिछले साल उत्तर कोरिया ने पिछली पंचवर्षीय योजना को चुपके से खत्म कर दिया क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था हर तरफ से चुनौतियों का सामना कर रही है और पता चला कि लक्ष्यों को हासिल करने में "बहुत विलंब" हो रहा है. 2020 में आए तूफानों और बाढ़ के कारण खेतों, घरों और बुनियाद विकास के ढांचे को बहुत नुकसान हुआ.

स्थिति कोरोना महामारी के कारण और खराब हो गई. सबसे अलग थलग रहने वाला देश दुनिया से और ज्यादा कट गया. उत्तर कोरिया के सबसे बड़े व्यापारिक साझीदार चीन ने उससे लगने वाली सीमा को बंद कर दिया. इससे 2020 के पहले 11 महीनों में व्यापार में 80 फीसदी की गिरावट आई.

उत्तर कोरिया का यह भी दावा है कि उसके यहां कोविड-19 का एक भी मामला नहीं है. लेकिन विशेषज्ञों को इन दावों पर संदेह है.

एके/आईबी (एएफपी, एपी)

चीन को हजारों साल पुराना राष्ट्र-राज्य माना जाता है लेकिन यह धारणा गलत है. बिल हेटन ने अपनी नई किताब में ये दावा किया है. चीन में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया के बारे में डीडब्ल्यू के रोडियॉन एबिगहाउजेन ने उनसे बात की.

  डॉयचे वैले पर रोडियोन एबिगहाउजेन का लिखा-

अपनी नई किताब, 'द इन्वेंशन ऑफ चाइना' में पत्रकार बिल हेटन ने आधुनिक चीन की राष्ट्र-निर्माण प्रक्रिया का खांका खींचा है. उनका कहना है कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में राष्ट्रवादी सोच रखने वाले बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं ने लोगों, भाषा, क्षेत्र और इतिहास की पश्चिमी अवधारणाओं का इस्तेमाल कर हजारों साल पुराने राष्ट्र-राज्य की तस्वीर बनाई है, जो वास्तव में कभी भी अस्तित्व में नहीं थी. डीडब्ल्यू के साथ एक साक्षात्कार में, हेटन ने चीन के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया कि यह दूसरे देशों को कैसे प्रभावित कर रहा है और राष्ट्रवादी होते चीन से लोकतांत्रिक देशों को किस तरह निबटना चाहिए.

डीडब्ल्यू: चीन में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कब से कब तक चली

बिलहेटन: मैं कहूंगा कि यह एक सतत प्रक्रिया है. मिसाल के तौर पर, चीनी गृहयुद्ध (1945-49) में कम्युनिस्टों की जीत के बाद मार्क्सवाद सबसे महत्वपूर्ण कारक था. लेकिन इसने राष्ट्र को उन लोगों में बांट दिया जो इसके खिलाफ थे और जो क्रांति के लिए लड़े थे. 1989 में त्यानआनमेन चौक पर विरोध प्रदर्शन और नरसंहार के बाद वहां चीनी राष्ट्र को फिर से परिभाषित करने और गृहयुद्ध में हारे लोगों तथा ताइवान को राष्ट्र के अंदर वापस लाने के प्रयास हुए.

हाल में, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन सब को एक ही चीनी राष्ट्र में शामिल करने की कोशिश में एक नया अध्याय जोड़ा, जिन्हें जातीय अल्पसंख्यक माना जाता है, जैसे तिब्बती, उइगुर और अन्य. और उसे भी फिर से परिभाषित किया गया है कि चीनी राष्ट्र क्या है. चीनी राष्ट्र का विचार काफी बदल गया है. मुख्य चीजों में से एक ये विचार है, और जाहिर तौर पर शी जिनपिंग इस समय इससे जूझ रहे हैं, कि क्या एक एकल चीनी राष्ट्र, एकल झोंगहुआ मिंजु है, या 56 विभिन्न राष्ट्र हैं, यानि देश के भीतर विभिन्न जातीय समूह, मिंजु शब्द का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है.

और शी अब इस विचार के लिए प्रतिबद्ध लगते हैं कि चीनी होने का एक ही तरीका होना चाहिए, चीनी राष्ट्र का हिस्सा होने का एक ही तरीका है, और उसे वह बहुत सख्ती से थोपने वाले हैं.

दुनिया भर में अधिकांश लोग चीन को सदियों पुरानी जड़ों वाले देश के रूप में देखते हैं. इस धारणा के बारे में आप क्या कहेंगे?

आप कह सकते हैं कि संस्कृति में निरंतरताएं हैं जो बहुत लंबे समय तक पीछे जाती हैं. ये तथ्य है कि आधुनिक विद्वान बहुत पुराने ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, यह दिखाता है कि भाषा काफी पुरानी है, कम से कम लिखित रूप में. लेकिन यह कहना अलग होगा कि चीनी राष्ट्र बहुत प्राचीन है. एक राष्ट्र के चारों ओर एक प्रकार की सीमा होती है, जो तय करती है कि कौन अंदर है और कौन बाहर है. और चीन के मामले में वह सीमा पिछली सदी में ही परिभाषित हुई है और अभी भी फिर से परिभाषित की जा रही है.

वह मुख्य 'सांस्कृतिक क्षेत्र', जिसे चीनी राष्ट्रवादी 'मूल चीन' मानते हैं, पीली और यांग्त्से नदियों की घाटियां हैं, जो मौजूदा चीन का बहुत छोटा सा हिस्सा है.

पिछले 5,000 वर्षों की महत्वपूर्ण अवधियों में उस इलाके में जो आज चीन है, पूरी तरह से अलग अलग राज्य थे और अलग लोग रहा करते थे. जाहिर है, हम आम तौर पर तिब्बतियों और उइगुरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहां तक ​​कि मंचु और युनान प्रांत के लोगों के पास अलग-अलग राज्य, बोलने के अलग-अलग तरीके, अलग-अलग संस्कृतियां थीं. यह विचार कि चीन नाम का एक अलग राज्य था, प्राचीन इतिहास का एक सामूहिक राष्ट्र, साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है.

चीन पर सर्वे
अमेरिकी रिसर्च केंद्र प्यू ने दुनिया के 14 देशों में चीन को लेकर एक सर्वे किया है और इसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं. सर्वे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, स्पेन और कनाडा में कराए गए. सर्वे के मुताबिक चीन के प्रति नकारात्मक धारणाएं उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है.

यह 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत के आसपास एक्टिविस्टों और बुद्धिजीवियों द्वारा लिया गया बहुत ही सोचा समझा निर्णय था. उन्होंने यूरोपीय विचार उधार लेकर एक ऐसे राष्ट्र की व्याख्या की जो उस समय यूरोप में फैशनेबल था.

और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी भी इन विचारों को क्यों अपना रखा है?

उनके लिए अतीत से निरंतरता दिखाना वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्तमान स्थिति की आलोचना करने की संभावना को कम करता है. यदि आप लोगों को समझा सकें कि चीजें हमेशा से ऐसी ही रही हैं, तो उनके लिए यह सवाल करने का कोई कारण नहीं है कि उन्हें भविष्य में भी ऐसा ही क्यों नहीं रखना चाहिए.

बीजिंग तिब्बत और शिनजियांग में या हांगकांग और ताइवान जैसी जगहों पर अलगाववादी भावना को दबाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है. और वह न केवल अपने लोगों और उन इलाकों के लोगों को, बल्कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को भी समझाना चाहता है कि ये स्वाभाविक स्थिति है और चीनी राष्ट्र हजारों साल पुराना है.

इतिहास की ऐसी व्याख्या का निष्कर्ष यह है कि इसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं है. यह एक ऐतिहासिक तथ्य है. और इतिहास का यह उपयोग संभवतः कम्युनिस्ट चीन की टूलकिट में सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक औजार है.

तो क्या आप यह कहना चाहेंगे कि चीन एक औपनिवेशिक सत्ता है, मसलन तिब्बत या शिनजियांग के मामले में?

वे स्पष्ट रूप से घरेलू तौर पर औपनिवेशिक सत्ता हैं, इस तरह से कि उन्होंने दूसरे ऐसे समाजों पर कब्जा कर लिया है जो सांस्कृतिक रूप से अलग हैं और उन्हें एक ही पहचान में 'ढालने' की कोशिश कर रहे हैं.

तिब्बत और शिनजियांग पर नियंत्रण को बनाए रखने के लिए बीजिंग जितना संसाधन और धन खर्च कर रहा है, वैसा हमने दुनिया में कहीं और नहीं देखा है. यह विचार कि आप एक लाख लोगों को फिर से शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमने कभी किसी अन्य औपनिवेशिक स्थिति में नहीं देखा है.

क्या चीन पर आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा निर्भर है भारत?
सर्वे में शामिल लगभग आधे लोगों को लगता है कि भारत की चीन पर बहुत अधिक आर्थिक निर्भरता है. वहीं 27 फीसदी को लगता है कि ऐसा नहीं है.

चीन ये चाहता है कि बहस खत्म हो, और चीन के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध रखने की कीमत ये हो कि वे राष्ट्र और क्षेत्र की चीनी परिभाषा को स्वीकार करें. कंपनियों को इसलिए दंडित किया जाता है कि वे, उदाहरण के लिए, अपनी वेबसाइटों पर ताइवान का एक अलग स्थान के रूप में उल्लेख करते हैं. विश्वविद्यालयों को मुश्किल होती है यदि वे दलाई लामा को अपने परिसर में आने और बोलने की अनुमति देते हैं.

चीन अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल असल स्थिति के बारे में पूरी तरह से वैध चर्चा या बयान को दबाने के लिए करता है, जैसे कि ये तथ्य कि ताइवान का शासन दशकों से एक अलग राज्य के रूप में हो रहा है. और वे सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी विकल्पों पर चर्चा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. हमने इसे ऑस्ट्रेलिया में देखा है जहां चीनी दूतावास ने अपनी 14 शिकायतों की सूची जारी की है. उनमें से यह भी शामिल था कि मीडिया और थिंक टैंक ऐसे विचार व्यक्त कर रहे हैं जो चीन सरकार को पसंद नहीं हैं.

लोकतांत्रिक देशों को तेजी से बढ़ते राष्ट्रवादी चीन से कैसे निबटना चाहिए

मुझे लगता है कि हमें अपने स्वयं के मूल्यों पर जोर देना होगा और अपनी मान्यताओं की रक्षा करनी होगी. हमें सवाल पूछने और अलग दृष्टिकोण के अधिकार पर भी जोर देना चाहिए. एक व्यापारिक सौदे के लिए हमारे विश्वविद्यालयों या समाचार पत्रों में चर्चा को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है. और जाहिर है कि हमें सामूहिक रूप से काम करना होगा क्योंकि चीन अकेले देशों पर बहुत बड़ा दबाव डाल सकता है. तो छोटे और मध्यम आकार के देशों के लिए एकमात्र विकल्प एक साथ सहयोग करना है.

बिल हेटन पत्रकार, लेखक और ब्रिटिश थिंक टैंक चैथम हाउस के एक एसोसिएट फेलो हैं. उन्होंने एशिया के बारे में कई किताबें लिखीं हैं. उनकी नवीनतम रचना, द इन्वेंशन ऑफ चाइना, 2020 में येल यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई है.

बिल हेटन के साथ इंटरव्यू रोडियॉन एबिगहाउजेन ने किया.

अरुल लुइस

न्यूयॉर्क, 6 जनवरी | अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक जो बाइडेन के चुनाव को पलटने का एक आखिरी असफल प्रयास करने को तैयार हैं, जब कांग्रेस बुधवार को नवंबर के चुनाव में उनकी जीत पर आखिरी मुहर लगाएगी।

सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों के सदस्य एक संयुक्त सत्र में उपराष्ट्रपति माइक पेंस की अध्यक्षता में बैठक करेंगे और इस दौरान चुनावी कॉलेज के वोटों की गिनती की जाएगी और इसे प्रमाणित किया जाएगा।

ट्रंप से उम्मीद की जा रही है कि वे इस दौरान अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे।

यह दावा करते हुए कि चुनाव में व्यापक धोखाधड़ी हुई है, ट्रंप और उनके कट्टर समर्थकों ने 3 नवंबर के चुनाव के परिणाम और निर्वाचक मंडल के फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिसमें बाइडेन को राष्ट्रपति और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया है।

विभिन्न स्तरों पर अदालतों में ट्रंप और उनके समर्थकों ने 50 से अधिक कानूनी मुकदमे किए, लेकिन असफल रहे।

संवैधानिक रूप से आवश्यक संयुक्त सत्र ज्यादातर रूटीन मामले रहे हैं, लेकिन इस बार सीनेटर टेड क्रूज के नेतृत्व में रिपब्लिकन के एक छोटे समूह ने घोषणा की है कि वे संयुक्त सत्र के दौरान इलेक्टोरल कॉलेज के निर्णय को चुनौती देंगे।

ट्रंप के कांग्रेसी समर्थकों के इस कदम से उनकी रिपब्लिकन पार्टी में फूट पड़ने की संभावना है, क्योंकि उनके अधिकांश नेता जैसे मिच मैककोनेल, जो सीनेट में पार्टी के प्रमुख हैं, वे इस बात के खिलाफ हैं और उनका मानना है कि आखिरकार प्रतीकात्मक प्रतिरोध से क्या हासिल होगा।

मैककोनेल ने पिछले महीने ही बाइडेन के चुनाव को स्वीकार करते हुए कहा था, "हमारे देश में आधिकारिक तौर पर, एक राष्ट्रपति-चयनित और एक उप-राष्ट्रपति-चयनित हैं। मैं राष्ट्रपति-चयनित जो बाइडेन को बधाई देना चाहता हूं।"

यहां तक कि पेंस ने कथित तौर पर बाइडेन के चुनाव और साथी कमला हैरिस के चयन को अस्वीकार करने के ट्रंप के सार्वजनिक अनुरोधों को ठुकरा दिया था।

ट्रंप ने मंगलवार को ट्वीट किया, "उपराष्ट्रपति के पास धोखाधड़ी से चुने गए निर्वाचकों को अस्वीकार करने की शक्ति है।" हालांकि वास्तव में वह ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त नहीं है।

इससे पहले सोमवार को, उन्होंने जॉर्जिया राज्य में एक रैली में कहा था, "मुझे उम्मीद है कि हमारे महान उपराष्ट्रपति.. हमारे लिए आएंगे।"

एक चेतावनी की तरह उन्होंने कहा था, "अगर वह नहीं आते हैं, तो मैं उसे बहुत पसंद नहीं करूंगा।"

पेंस ने मंगलवार को ट्रंप से मुलाकात की, लेकिन कई मीडिया रिपोटरें ने अनाम स्रोतों के हवाले से कहा कि वह संविधान का पालन करेंगे और चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

बाइडेन ने 306 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीते, जबकि ट्रंप ने 232 इलेक्टोरल कॉलेज जीते हैं। (आईएएनएस)
 

सैन फ्रांसिस्को/नई दिल्ली, 6 जनवरी | भारत में 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का उदाहरण देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें जैक मा-स्वामित्व वाले एंट ग्रुप के अलीपे, टेनसेंट क्यूक्यू और वीचैट सहित आठ ऐप चलाने वाली चीनी कंपनियों के साथ लेनदेन को अवरुद्ध किया गया है। आदेश में कहा गया है कि 45 दिनों में लेनदेन प्रतिबंधित हो जाएगा। वहीं अन्य ऐप में कैम स्कैनर, क्यूक्यू वॉलेट, शेयरइट, टेनसेंट क्यूक्यू, वीमैट, वीचैट पे और डब्ल्यूपीएस ऑफिस शामिल हैं, जो कि भारत में पहले से ही प्रतिबंधित हैं।

ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में लिखा, "एक बयान के अनुसार, भारत सरकार ने पूरे देश में 200 से अधिक चीन से जुड़े सॉफ्टवेयर ऐप के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है; भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से चोरी कर रहे थे और उनके डेटा को भारत के बाहर के स्थान पर प्रसारित कर रहे थे।"

गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में ट्रंप ने पहले ही दो ऐप बाइटडांस, टिकटॉक की मूल कंपनी और वीचैट के साथ लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। (आईएएनएस)
 

अरुल लुइस 

न्यूयॉर्क, 6 जनवरी | अमेरिकी सीनेट के भविष्य का निर्धारण करने वाले जॉर्जिया के चुनाव में, डेमोक्रेटिक पार्टी ने बुधवार सुबह दो सीटों में से एक पर जीत हासिल की और दूसरे में बढ़त बनाए हुए है।

एक ईसाई प्रिस्ट और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार राफेल वार्नोक ने मंगलवार को हुए चुनावों में रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी केली लोफ्लर को 1 प्रतिशत मतों से हराया।

जार्जिया के समयनुसार 1.30 बजे पूवार्ह्न डेमोक्रेटिक जॉन ओस्ऑफ के पास रिपब्लिकन सीनेटर डेव पेरड्यू पर 0.8 प्रतिशत की बढ़त हासिल थी।

लेकिन परिणामों को आधिकारिक तौर पर घोषित किए जाने में अभी कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि चुनौतियां और दुबारा गिनती लगभग निश्चित हैं।

100 सदस्यीय सीनेट में रिपब्लिकन के पास 50 सीटें हैं, जबकि दो स्वतंत्र सहयोगियों वाले डेमोक्रेट के पास 48 सीटें हैं, और अगर दो जॉर्जिया डेमोक्रेट्स को विजेता घोषित किया जाता है, तो पार्टी सीनेट को नियंत्रित करेगी क्योंकि वाइस प्रसिडेंट-इलेक्ट कमला हैरिस अपने पद की वजह से वोट डालेंगी।

वानरेक ने बुधवार की सुबह एक विजय भाषण दिया, जिसमें घोषणा की गई कि वह राज्य के सभी लोगों की सेवा करने के लिए सीनेट जा रहे हैं।"

हालांकि वार्नोक से हारने वाली लोफ्लर ने चुनाव नतीजे को स्वीकार नहीं किया है और समर्थकों से कहा कि यह 'इंच का खेल' है, जिसमें वह जीतेंगी। (आईएएनएस)
 

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल के कुछ ही दिन बचे हैं और उन्होंने जाते-जाते आठ चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है. उन्होंने चीनी ऐप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है.

  dw.com

ट्रंप ने अलीपे, वीचैट समेत अन्य चीनी कंपनियों से जुड़े ऐप्स के साथ लेनदेन पर प्रतिबंध के आदेश पर हस्ताक्षर किया है. उनका कहना है कि ऐप्स यूजर से जुड़ी जानकारी चीनी सरकार को पहुंचा सकते हैं. कार्यकारी आदेश 45 दिनों में प्रभावी हो जाएगा, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के कुछ दिनों बाद. बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस आदेश और इसके लागू होने पर नए राष्ट्रपति प्रशासन से कोई चर्चा नहीं की गई है. इससे पहले ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के तहत चीनी कंपनी बाइटडांस के मालिकाना हक वाले ऐप टिक टॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया था.

ट्रंप प्रशासन के अधिकारी का कहना है कि नया प्रतिबंध इसलिए लगाया है क्योंकि इन्हें डाउनलोड करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि लाखों यूजर्स की निजी जानकारी के लीक होने का खतरा है. अधिकारी के मुताबिक, "ऐप्स बैन करने का मकसद चीन की डाटा हड़पने वाली रणनीति पर रोक लगाना है."

ट्रंप ने अपने आदेश में साथ ही वाणिज्य विभाग को अन्य ऐप्स को प्रतिबंध में शामिल करने को लेकर समीक्षा करने को कहा है.

ट्रंप के आदेश के मुताबिक अलीपे, कैमस्कैनर, क्यूक्यू वॉलेट, शेयर इट, टेंसेंट क्यूक्यू, वीमेट, वीचैट पे और डब्ल्यूपीएस ऑफिस शामिल हैं. अलीपे और टेंसेंट ने इस आदेश पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी है. कार्यकारी आदेश ऐप्स के साथ किस प्रकार की लेनदेन रोकने और उसे कैसे लागू करना है, उसका अधिकार वाणिज्य विभाग को देता है.

पिछले हफ्ते ही ट्रंप प्रशासन ने एक संघीय अदालत के फैसले पर अपील की थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप टिक टॉक को बैन करने के बावजूद अमेरिका में संचालन की इजाजत देता है.

वाशिंगटन, 6 जनवरी (आईएएनएस)| एक नए अध्ययन के अनुसार, अमेरिका में कोविड-19 संक्रमण की संख्या आधिकारिक तौर पर बताए गए आंकड़े के लगभग चार गुना हो सकती है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंसन की रिपोर्ट बताते हैं कि, 15 नवंबर तक लगभग 1.1 करोड़ कोविड-19 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं मंगलवार को प्रकाशित अध्ययन में बताया गया कि संक्रमण की वास्तविक संख्या 4.69 करोड़ थी।

मेडिकल जर्नल जेएएमए नेटवर्क ओपन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, अमेरिका की 14 प्रतिशत से अधिक आबादी नवंबर के मध्य तक सार्स-कोव-2 से संक्रमित हो गई थी।

अध्ययन में यह भी बताया गया कि कोविड-19 से हुई लगभग 35 प्रतिशत मौतों को दर्ज नहीं किया गया।

अध्ययन में कहा गया कि, रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या वास्तविक संक्रमण वाले व्यक्तियों की संख्या के समान नहीं है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि अधिकांश कोविड-19 मरीजों ने चिकित्सा सुविधा नहीं लिया होगा, या टेस्ट नहीं कराया होगा और इसलिए कोविड-19 संक्रमण के अधिक मामले दर्ज नहीं हुए होंगे।

अध्ययन के अनुसार, इसके अलावा सार्स-कोव-2 संक्रमण वाले अनुमानित 40 प्रतिशत लोगों में इसके लक्षण नहीं थे।

शोधकतार्ओं ने राष्ट्रव्यापी रूप से राज्यों में किए गए सर्वेक्षणों की एक सीरीज में कोविड-19 एंटीबॉडी की उपस्थिति के लिए रैंडम तरीके से चयनित रक्त के नमूनों का परीक्षण किया।

उन्होंने 15 नवंबर तक देश में संक्रमणों, अस्पतालों और मौतों की संख्या का अनुमान लगाया था, जिसमें नमूनों में एंटीबॉडी की व्यापकता की तुलना की गई थी। (आईएएनएस)
 

रियो डी जनेरियो, 6 जनवरी | ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोरोनोवायरस से 1,171 मौतें दर्ज की गई, जिसके बाद यहां मौतों का कुल आंकड़ा 197,732 पर पहुंच गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 56,648 नए मामलों का पता चला। फरवरी के अंत में महामारी की शुरूआत के बाद से यहां अब तक कुल मामलों की संख्या 7,810,400 तक पहुंच गई है।

30 दिसंबर को 1,194 मरीजों की मौत के बाद, मंगलवार को दर्ज की गई मौतों की संख्या सितंबर के बाद से सबसे ज्यादा दैनिक मौतें हैं।

अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोविड-19 मौतों वाला देश है, और मामलों की संख्या में तीसरा सबसे बड़ा।

ब्राजील में सबसे अधिक आबादी वाले साओ पाउलो राज्य में 1,486,551 मामले सामने आ चुके हैं और यहां 47,222 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद रियो डी जनेरियो में 443,607 मामले और 25,837 मौतें हुईं।

ब्राजील में फिलहाल कोविड-19 के प्रकोप की दूसरी लहर चल रही है, जिसमें दिसंबर के बाद से मामलों में काफी अधिक वृद्धि हुई है, जिसके चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर काफी दबाव बढ़ गया है।

उत्तरी अमेजॅन राज्य की राजधानी मनौस में मंगलवार को 180 दिनों के आपातकाल की घोषणा की गई। यहां कोविड-19 रोगियों से अस्पताल भरे पड़े हैं और कहीं भी कोई बेड खाली नहीं है।
(आईएएनएस)