रामल्ला, 9 जनवरी | वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों के साथ झड़प के दौरान कम से कम सात फिलिस्तीनी घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया कि शुक्रवार को उस समय झड़प हुई जब सैनिकों ने दर्जनों फिलिस्तीनियों को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया, जो रामल्ला के पास दीर जरीर कस्बे में एक बस्ती में इजरायली निर्माण का विरोध कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर रबर-कोटेड गोलियां और आंसू गैस के गोले दागे, जिन्होंने सैनिकों पर पत्थर फेंके थे।

फिलिस्तीनी मेडिकल टीमें जल्द ही घटनास्थल पर पहुंची और कम से कम सात प्रदर्शनकारियों के घायल होने की पुष्टि की। (आईएएनएस)

तेहरान, 9 जनवरी | ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने टेलीवाइज्ड संबोधन में अमेरिका और ब्रिटेन से कोरोनोवायरस वैक्सीन के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि ये दोनों देश भरोसेमंद नहीं हैं।

खमेनेई ने शुक्रवार को अपने संबोधन में कहा, "मैंने पहले ही सरकारी अधिकारियों से कहा है, और अब सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करता हूं। अमेरिकी और ब्रिटिश टीकों का आयात प्रतिबंधित है।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, शुक्रवार को अपने संबोधन में खामेनेई ने कहा कि अमेरिकी और ब्रिटिश टीकों को देश में अनुमति नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन भरोसेमंद नहीं हैं।

सर्वोच्च नेता ने मानव परीक्षण चरण में अब ईरानी कोविद -19 वैक्सीन की देश के लिए 'गौरव के स्रोत' के रूप में प्रशंसा की, और आशा व्यक्त किया कि देश में भविष्य में अन्य वैक्सीन परियोजनाओं का विकास और सुधार होगा।

खामेनेई के संबोधन के बाद, ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने अमेरिकी फाइजर कोविड-19 टीकों के आयात को रद्द करने की घोषणा की।

आईआरसीएस के प्रवक्ता मोहम्मद हसन कोसियान मोकाद्दम ने शुक्रवार रात को समाचार एजेंसी आईआरएनए को बताया कि ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा अमेरिका से देश में कोरोनावायरस वैक्सीन (विकसित) फाइजर इंक के 150,000 खुराक के आयात को रद्द कर दिया गया है। (आईएएनएस)
 

विलमिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप  ने शुक्रवार को घोषणा कि वह जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे. 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह है. बाइडेन ने ट्रंप के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि ये अच्छी बात है. बाइडेन ने विलमिंगटन, डेलावेयर में संवाददाताओं को बताया, "यहां आने के दौरान मुझे रास्ते में बताया गया कि उन्होंने (ट्रंप) संकेत दिए हैं कि वह शपथ ग्रहण में नहीं आएंगे." 

बाइडेन ने कहा, "बहुत ही कम चीजें हैं जिस पर वो और मैं कभी सहमत हों. हाल ही घटनाओं के बाद वह देश के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गए हैं. उनका शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आना एक अच्छी बात है." उन्होंने कहा, "ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे अक्षम राष्ट्रपतियों में से एक है."

अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे. ट्रंप ने सत्ता का ‘‘सुचारू, व्यवस्थित एवं निर्बाध'' हस्तांरण सुनिश्चित करने का वादा करने के बाद यह कहा. ट्रंप ने ट्वीट किया, ‘‘जिन लोगों ने मुझसे इस बारे में पूछा था, मैं उन्हें बता रहा हूं कि मैं 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होऊंगा.''

अमेरिका में तीन नवंबर को हुए चुनाव में कई सप्ताह तक जीत का ‘‘झूठा'' दावा करने वाले ट्रंप के इस समारोह में शामिल होने की उम्मीद नहीं की जा रही थी. अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल बिल्डिंग (अमेरिकी संसद भवन) में अपने समर्थकों द्वारा की गई हिंसा की बुधवार को यह कहते हुए अंतत: निंदा की कि वे अमेरिका का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. सांसत में पड़े ट्रंप ने इसके साथ ही संकल्प लिया कि वह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन को सत्ता का व्यवस्थित, निर्बाध और सुगम हस्तांतरण सुनिश्चित करेंगे. 

(भाषा के इनपुट के साथ)

जापान के लोग लंबा जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं. रिसर्च दिखाते हैं कि इसकी वजह उनकी एक आम सी आदत है, भारत की ही तरह रोज नहाने की. जापान के करीब 80 फीसदी लोग रोजाना गरम पानी में नहाते ही नहीं काफी समय तक पानी में रहते हैं.

  डॉयचे वैले पर जूलियान रायल, टोक्यो से का लिखा-

शिन्या हायासाका मेडिकल डॉक्टर  हैं और टोक्यो सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. वे दो दशक से स्वास्थ्य पर गर्म पानी के प्राकृतिक सोते "ऑनसेन" में स्नान करने के असर पर काम कर रहे हैं. इस परंपरा के पीछे का विज्ञान अब एक कला के रूप में सामने आया है. हायासाका का कहना है, "लगभग 20 साल पहले, एक बुजुर्ग मरीज की घर पर देखभाल करने वाली एक नर्स ने मुझसे सलाह मांगी थी. वह चिंतित थी क्योंकि मरीज को हाई ब्लडप्रेशर की शिकायत थी और यह तय करना बेहद मुश्किल था कि स्नान करना सुरक्षित है."

हायासाका कहते हैं, "उस समय इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई वैज्ञानिक शोध उपलब्ध नहीं था और मुझे लगा कि इसके लिए वैज्ञानिक सबूत की जरूरत थी." हायासाका का पहला पेपर द जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में मई 1991 में प्रकाशित हुआ. इस शोध में बुजुर्गों के गर्म पानी में नहाने की निगरानी की बात कही गई थी. लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने शोध का विस्तार कर उसमें जापान की दैनिक स्नान संस्कृति को शामिल कर लिया.

प्राकृतिक 'ऑनसेन' गर्म सोते

जापान में लगभग 27,000 प्राकृतिक गर्म सोते हैं जो प्राचीन काल में लगभग सब के लिए गर्म पानी का स्रोत था. इसके साथ ही स्नान देश की राष्ट्रीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया. इसमें धर्म ने भी एक भूमिका निभाई. कई मंदिर स्थानीय लोगों को मुफ्त स्नान की सुविधा प्रदान करते थे. कई बौद्ध सूत्रों में भी नियमित स्नान की सिफारिश की गई है.

1960 के दशक तक अधिकांश जापानी घरों में बाथरूम नहीं हुआ करता था और लोग पड़ोस के सार्वजनिक स्नानघर में इकट्ठा होते थे. मिलजुलकर नहाना एक सामाजिक कार्यक्रम बन गया था. देश में आज लगभग हर घर में बाथरूम है, लेकिन इसके बावजूद कुछ सार्वजनिक स्नानघर मौजूद हैं.

हायासाका बताते हैं, "नियमित रूप से स्नान करने के तीन मुख्य स्वास्थ्य लाभ हैं: गर्मी, हल्कापन और हाइड्रोस्टेटिक दबाव. व्यक्तिगत साफ-सफाई भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, जो केवल एक शॉवर लेने से ही मिल सकता है. लेकिन अन्य तीन के लिए आपको खुद को गर्म पानी में डुबोना होगा."

शरीर का तापमान बढ़ने से लाभ

हायासाका के अनुसार पहला लाभ शरीर के तापमान को बढ़ाने से होता है, जिसमें पानी का तापमान कम से कम 38 सेल्सियस होना चाहिए. वे कहते हैं, "गर्म पानी में डूबने से धमनियों को आराम मिलता है और वो फैलते हैं जिससे खून का बहाव बेहतर होता है."

"रक्त आपके शरीर में करीब 3,700 अरब कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गंदे तत्वों को दूर करता है." उन्होंने बताया, "रक्त संचरण में बेहतरी सोते में शरीर को जुबोने से पैदा होने वाली भावना के लिए जिम्मेवार है, जैसे कि दिन भर की थकान भाप के बादल के ऊपर तैरते हुए दूर हो रही है."

हायासाका कहते हैं कि गर्मी दर्द को भी कम करती है और शरीर को गर्म रखने से तंत्रिकाओं की संवेदनशीलता कम हो जाती है. इससे पीठ दर्द, अकरे हुए कंधे और अन्य तरह के दर्द भी कम हो सकते हैं. गर्मी कोलेजन युक्त लिगामेंट को भी नरम करती है जो जोड़ों को घेरे हुए हैं. यह जोड़ों को नरम बना देता है जिससे दर्द में राहत मिलती है.

रात को आती है अच्छी नींद

पुरानी कहावत है कि गरम बाथ लेने से नींद अच्छी आती है. शोध दिखाता है कि इसमें सच्चाई है क्योंकि इससे शरीर की भारी मांसपेशियों का तनाव दूर होता है और उन्हें आराम मिलता है. हायासाका ने कहा, "जब आप सोते में डूबते हैं, तो तीसरा मुख्य लाभ ये होता है कि आपके शरीर के आसपास का पानी शरीर के हर हिस्से पर हाइड्रोस्टेटिक दबाव बढ़ाता है. यह पैरों और शरीर के निचले हिस्से के लिए विशेष रूप से लाभकारी है. यह सूजन को कम करने में मदद करता है क्योंकि सूजी हुई वाहिकाओं से रक्त दिल में लौटता है और रक्त संचरण में सुधार होता है."

चिबा विश्वविद्यालय के रिसर्चरों के साथ किए गए एक अध्ययन में हायासाका ने तीन साल तक 14,000 बुजुर्ग लोगों का निरीक्षण किया. इस अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि जो लोग हर दिन गर्म स्नान करते हैं, उन्हें उन लोगों के मुकाबले जो हफ्ते में सिर्फ दो या कम बार स्नान करते हैं, नर्सिंग देखभाल की जरूरत 30 प्रतिशत कम होती है.

इस साल की शुरुआत में ओसाका में वैज्ञानिकों द्वारा एक दूसरा अध्ययन पूरा हुआ. इसमें 20 वर्षों के दौरान 30,000 लोगों की सेहत की जांच की गई और यह पाया गया कि रोज स्नान करने वाले लोगों में स्ट्रोक या दिल के दौरे जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा लगभग 30 प्रतिशत कम है.

स्ट्रोक के खतरे में कमी

प्रोफेसर हायासाका के अध्ययन से संकेत मिलता है कि नियमित स्नान स्ट्रोक या दिल के दौरे के जोखिम को कम करता है क्योंकि गर्मी रक्त वाहिकाओं को फैलाती है, रक्तचाप को कम करती है और संवहनी एंडोथेलियल फंक्शन में सुधार होता है. उनके अनुसार कुछ अध्ययनों से यह संकेत भी मिला है कि गरम पानी में ज्यादा देर रहने से मानसिक कुशलता में भी सुधार होता है और डिमेंशिया का खतरा घटता है. हायासाका इसके लिए मस्तिष्क के रक्त प्रवाह में सुधार को जिम्मेवार मानते हैं.

औसत जापानी महिला 87 साल से ज्यादा जीती हैं और पुरुषों की औसत उम्र 81 साल है. जर्मन महिला औसतन 83 साल जीती हैं, जबकि पुरुष की औसत उम्र 78 साल होती है. इस वर्ष जापान में 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या पहली बार 80,000 से अधिक हो गई जिनमें करीब 88 प्रतिशत महिलाएं हैं. चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न इलाकों के विशेषज्ञ हायासाका के नतीजों के साथ इत्तेफाक रखते हैं.

लॉस एंजिलेस में स्थित कान, नाक और गले के विशेषज्ञ माइकल ए पर्स्की कहते हैं, "परिधीय परिसंचरण और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की उत्तेजना में वृद्धि हमारे नाड़ियों और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है." उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "मैं यह भी मानता हूं कि गर्मी हमारे जोड़ों, नसों, लिगामेंट और मांसपेशियों में दर्द को कम करने में मदद करती है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे शरीर की अकड़न में राहत मिलती है." उनके अनुसार "गर्म पानी में लेटने से शरीर और मस्तिष्क दोनों को शांति मिलती है."

'शक्तिशाली उपचार'

डॉक्टर जेनेल किम सैन डिएगो में जेबीके वेलनेस लैब्स के संस्थापक है और पारंपरिक पूर्वी दवाओं के चिकित्सक हैं. उन्होंने बताया कि "विशेष रूप से हर्बल पानी में डूबना, जिसमें रक्त संचार और ची को बढ़ावा देने वाले हर्बल तत्व होते हैं, दिमाग और शरीर के लिए सबसे शक्तिशाली उपचारों में से एक हो सकता है." वे कहती हैं, "आखिरकार, त्वचा हमारा सबसे बड़ा अंग है, और गर्म पानी में डूबने पर हमारे सभी पोर खुल जाते हैं और जड़ी-बूटियों के लाभकारी तत्वों को अवशोषित करते हैं."

किम का कहना है कि गर्म सोते में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, और सल्फेट जैसे अन्य तत्व, "मन को शांत करने, मांसपेशियों और जोड़ों को आराम देने पाचन को सुधारने और शरीर को संतुलित करने शक्तिशाली तरीका हो सकते हैं.

हायासाका कहते हैं, "दुर्भाग्य से जापानी लोगों की भागदौड़ वाली जीवन शैली के कारण बहुत से लोग लंबे दिन के अंत में बाथ लेने के बजाय शॉवर ले रहे हैं. हाल के अध्ययनों से पता चला है कि सिर्फ 40 प्रतिशत लोग ही अब रोज स्नान करते हैं. आधुनिकता के कारण परंपरा से दूर जाने से होने वाले बदलावों के नतीजे गंभीर हो सकते हैं. जापान में इसके कारण दिल के दौरे और स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है.

2014 में जब ऐक्ट ईस्ट नीति की घोषणा हुई थी, तब इसका फोकस दक्षिणपूर्व और पूर्वी एशिया के देश थे. पिछले छह सालों में इस नीति में कई छोटे बड़े परिवर्तन आए हैं.
  डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र का लिखा-
  
1 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शांगरी ला भाषण में भारत की इंडो-पैसिफिक नीति की औपचारिक रूप से घोषणा की. उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक स्वतंत्र, मुक्त, और समावेशी इंडो-पैसिफिक व्यवस्था का हिमायती है और इसके लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है.

इंडो-पैसिफिक नीति को ऐक्ट ईस्ट और आसियान देशों को केंद्र में रखने की बात कहकर उन्होंने दक्षिण पूर्वी देशों के संशयों को भी खतम करने की कोशिश की. साथ ही क्वाड के जरिए अमेरिका, जापान, और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुष्कोणीय सम्बंध मजबूत करने की तरफ भी बड़े कदम उठाए गए. यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत क्वाड को इंडो-पैसिफिक से सीधे जोड़ने से बचता रहा है.

इसकी प्रमुख वजह यह है कि भारत और जापान दोनों ही मानते हैं कि चीन को अनायास भड़काना बेमतलब की कवायद है. दूसरी ओर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसे इंडो-पैसिफिक और चीन दोनों से जोड़ कर देखते हैं. पिछले दो से ज्यादा वर्षों में इन चारों देशों के क्वाड को लेकर दिए गए वक्तव्यों से यह बात साफ है.

बहरहाल, भारतीय नीति निर्धारकों को जल्द ही यह अहसास हुआ कि अगर इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय व्यवस्था को मूर्त रूप देना है तो इस तरफ तेजी से और बड़े कदम उठाने होंगे. इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव इसी सोच का नतीजा है.

आज से लगभग एक साल पहले चौदहवीं ईस्ट एशिया शिखर वार्ता के दौरान बैंकॉक में नवंबर 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव की घोषणा की. कुछ ही दिनों बाद जब भारत और जापान के बीच 2+2 विदेश और रक्षामंत्री-स्तरीय बैठक में भी भारत ने औपचारिक तौर पर इसकी बात की. तब से लेकर आज तक भारत की ऐक्ट ईस्ट, इंडो-पैसिफिक और नेबरहुड नीतियों में इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव एक अहम स्थान रखता है.

इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव के सात स्तम्भ
हाल ही में इसकी झलक एक बार फिर तब देखने को मिली जब अपनी 5 से 7 जनवरी 2021 की श्रीलंका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत और श्रीलंका के बीच इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव के तहत सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया. कोलम्बो पोर्ट में भारतीय निवेश को भी इसी का हिस्सा मान कर देखा जाता है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव के सात स्तंभ हैं:

समुद्री सुरक्षा

समुद्री पारिस्थिकी

समुद्री संसाधन

विज्ञान, तकनीक, और शैक्षिक सहयोग

आपदा जोखिम को कम करना और आपदा प्रबंधन

क्षमता निर्माण और संसाधनों को साझा करना और

ट्रेड कनेक्टिविटी और समुद्री यातायात

भारतीय विदेश नीति के नजरिए से देखें तो यह एक बड़ी पहल थी क्योंकि इससे पहले इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए भारत ने कोई बड़ी पहल नहीं की थी. श्रीलंका, बांग्लादेश और दशिण एशिया के देश, मॉरिशस, मालदीव और हिंद महासागर के तमाम देश, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और दक्षिणपूर्व एशिया के तमाम देश, और यही नहीं जापान और कोरिया समेत पूर्वी एशिया के देशों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया के देश भी इस पहल का बड़ा हिस्सा बन रहे हैं. 

समुद्री व्यापार और यातायात, समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर फुर्ती से साथ साथ काम करने की कवायद के पीछे कहीं न कहीं चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का साया तो है ही लेकिन साथ ही इस बात का अहसास भी है कि सहयोग की बुनियादी जरूरतों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात सुरक्षा की गारंटी और संसाधनों के जिम्मेदाराना ढंग से उपयोग को मिलकर और नियम-बद्ध तरीके से अमल में नहीं लाया गया तो आगे आने वाला समय मुशकिल होगा. साफ है इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव का मूल उद्देश्य है सुरक्षित, सुदृढ़ और मजबूत नियम-बद्ध और शांतिपरक क्षेत्रीय व्यवस्था को मजबूत करना.

दवाई भी कड़ाई भी
राजकोट में एम्स की आधारशिला रखने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 के लिए नया नारा दिया है. नया नारा कोरोना महामारी के संदर्भ में हैं और प्रधानमंत्री मानते हैं कि भारत इस महामारी से लड़ने में कामयाब हुआ है.

नियम-बद्ध क्षेत्रीय व्यवस्था है क्या?
तो आखिर यह नियम-बद्ध क्षेत्रीय व्यवस्था है क्या और इस पर भारत इतना जोर क्यों दे रहा है? दरसल नियम-बद्ध क्षेत्रीय व्यवस्था, जिसे रणनीतिकार रूल्स-बेस्ड रीजनल ऑर्डर की संज्ञा भी देते हैं, वह व्यवस्था है जिसमें आधुनिक विश्व के तमाम सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाने वाले नियमों को न सिर्फ मान्यता दी जाती है बल्कि यह माना जाता है कि सभ्य और आधुनिक राष्ट्रों के लिए यह नियम नैतिक तौर पर अनुल्लंघनीय हैं. इन नियमों में प्रमुख हैं – मानवाधिकारों का सम्मान, लोकतंत्र को बढ़ावा, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन में ताकतवर और कमजोर देश के बीच फर्क ना करना, विवादों का  शांतिपूर्वक निपटारा और जरूरत आन ही पड़े तो मामले को सुलझाने में अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों की सहायता लेना.

समुद्री जहाजों के नेविगेशन की स्वतंत्रत्रा इससे जुड़े सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दों में आता है. महत्वपूर्ण इसलिए कि समुद्र और आकाश किसी एक देश की सम्पत्ति नहीं हैं, न हो सकते हैं. इन्हें "वैश्विक कॉमन्स” की संज्ञा दी जाती है. इस श्रेणी में साइबर जगत, वातावरण, आउटर स्पेस और अंटार्कटिका जैसे मामले आते हैं. ये वो मामले हैं जिन पर एक देश की कब्जे की अनाधिकार चेष्टा को रोकना नियम-बद्ध क्षेत्रीय और विश्व व्यवस्था का जिम्मा. संयुक्त राष्ट्र संघ और ऐसे ही तमाम अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों और कानूनों ने इस व्यवस्था को बचाए रखने की कोशिश की है. हालांकि इस मामले में सफलताओं का गिलास भी अकसर आधा भरा ही पाया जाता है. 

बड़े देश छोटों को न परेशान करें और दुष्ट देशों की नियम्बद्ध शांतिपूर्वक मरम्मत हो जाए, यह तो शायद दूसरी दुनिया का चलन हो, धरती पर तो ऐसा होना दिनों दिन मुश्किल हो रहा है. बहरहाल, इस रास्ते पर बढ़ने में कोशिश करने से ही रास्ता निकलेगा और ऐसा भी नहीं है कि नियम-बद्ध क्षेत्रीय व्यवस्था की दिशा में हमें सफलताएं नहीं मिली हैं. हुआ बस यह कि दुनिया के तमाम देश अपनी अपनी छोटी सहूलियतों के लिए बड़े उद्देश्यों को भूल गए हैं.

इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव और इस जैसे तमाम छोटे बड़े बहुपक्षीय सहयोग के रास्तों के जरिए ही इंडो-पैसिफिक व्यवस्था का जापान, भारत और ऐसे तमाम देशों का सपना साकार होगा और इसके लिए सभी सामान विचारधारा वाले देशों को पुरजोर कोशिश भी करनी होगी.

(राहुलमिश्रमलायाविश्वविद्यालयकेएशिया-यूरोपसंस्थानमेंअंतरराष्ट्रीयराजनीतिकेवरिष्ठप्राध्यापकहैं.)

बर्लिन, 9 जनवरी | जर्मनी में कोविड-19 के कारण पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,188 मौतें हुईं हैं। देश की डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एजेंसी रॉबर्ट कोक इंस्टीट्यूट (आरकेआई) ने कहा है कि अब तक मरने वालों की कुल संख्या 38,795 हो चुकी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की शुक्रवार की रिपोर्ट के मुताबिक, आरकेआई ने कहा है कि पिछले 2 दिनों से कोरोनावायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 1 हजार से अधिक दर्ज हो रहा है। बुधवार को देश में 1,019 मौतें और गुरुवार को 1,070 मौतें हुईं। इससे पहले 30 दिसंबर, 2020 को सबसे ज्यादा 1,129 मौतें हुईं थीं।

वहीं नए मामलों की संख्या भी दैनिक आंकड़ों की सबसे बड़ी संख्या के करीब है। शुक्रवार को यहां 31,849 मामले आए। जर्मनी में अब संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 18.7 लाख हो गई है।

इसके अलावा जर्मन अधिकारियों ने बार-बार जोर देकर कहा है कि साल के आखिर में हुई छुट्टियों के कारण परीक्षण और रिपोटिर्ंग में हुई देरी से कोविड-19 आंकड़ों की असल व्याख्या करना मुश्किल है।

चांसलर एंजेला मर्केल और संघीय राज्यों के मंत्रियों ने कम से कम जनवरी के अंत तक सख्?त लॉकडाउन लगाने पर सहमति जताई है। इसके तहत देश में नियम सख्?त किए गए हैं।

1 लाख की आबादी पर 200 से ज्यादा मामले वाले क्षेत्रों में तो राज्यों को अतिरिक्त उपाय करने की सलाह दी गई है। इसमें बिना किसी अहम जरूरत के 15 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा न करने जैसे प्रतिबंध शामिल हैं।

जर्मनी साल 2020 के आखिर में टीकाकरण अभियान शुरू कर चुकी है, जिसमें पहली प्राथमिकता 80 साल से अधिक के बुर्जुगों और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को दी गई है। (आईएएनएस)

बीजिंग, 9 जनवरी | अंतराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के उपाध्यक्ष यू जियाक्विंग ने कहा है कि कोरोना सम्बंधी चुनौतियों के बावजूद आईओसी के साथ-साथ मेजबान जापान टोक्यो ओलंपिक के जुलाई-अगस्त में आयोजन को लेकर कृतसंकल्प है। जियाक्विंग का यह बयान आईओसी के सबसे दीर्घकालीन सदस्य डिक पाउंड के उस बयान के बाद आया है, जिनमें उन्होंने बीबीसी से कहा था कि मौजूदा हालात को देखते हुए टोक्यो ओलंपिक के आयोजन पर संदेह है।

पाउंड के इस बयान पर टोक्यो 2020 के आयोजकों ने कहा कि वे हरसम्भव एहतियात बररते हुए खिलाड़ियों एवं अधिकारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं।

जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने बीते दिनों कहा था कि उनका देश टोक्यो ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए वह दृढ़ हैं, हालांकि देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति बिगड़ रही है।

सुगा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए वह 'दृढ़ संकल्प' के साथ तैयारी करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि वायरस के खिलाफ वह हर संभव उपाय करेंगे और पूरी दुनिया को 'आशा और साहस' प्रदान करेंगे।

टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन बीते साल जुलाई-अगस्त में होना थ, लेकिन विश्वव्यापी कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
(आईएएनएस)

बर्लिन, 9 जनवरी | जर्मनी में कोविड-19 के कारण पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,188 मौतें हुईं हैं। देश की डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एजेंसी रॉबर्ट कोक इंस्टीट्यूट (आरकेआई) ने कहा है कि अब तक मरने वालों की कुल संख्या 38,795 हो चुकी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की शुक्रवार की रिपोर्ट के मुताबिक, आरकेआई ने कहा है कि पिछले 2 दिनों से कोरोनावायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 1 हजार से अधिक दर्ज हो रहा है। बुधवार को देश में 1,019 मौतें और गुरुवार को 1,070 मौतें हुईं। इससे पहले 30 दिसंबर, 2020 को सबसे ज्यादा 1,129 मौतें हुईं थीं।

वहीं नए मामलों की संख्या भी दैनिक आंकड़ों की सबसे बड़ी संख्या के करीब है। शुक्रवार को यहां 31,849 मामले आए। जर्मनी में अब संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 18.7 लाख हो गई है।
इसके अलावा जर्मन अधिकारियों ने बार-बार जोर देकर कहा है कि साल के आखिर में हुई छुट्टियों के कारण परीक्षण और रिपोटिर्ंग में हुई देरी से कोविड-19 आंकड़ों की असल व्याख्या करना मुश्किल है।
चांसलर एंजेला मर्केल और संघीय राज्यों के मंत्रियों ने कम से कम जनवरी के अंत तक सख्?त लॉकडाउन लगाने पर सहमति जताई है। इसके तहत देश में नियम सख्?त किए गए हैं।
1 लाख की आबादी पर 200 से ज्यादा मामले वाले क्षेत्रों में तो राज्यों को अतिरिक्त उपाय करने की सलाह दी गई है। इसमें बिना किसी अहम जरूरत के 15 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा न करने जैसे प्रतिबंध शामिल हैं।
जर्मनी साल 2020 के आखिर में टीकाकरण अभियान शुरू कर चुकी है, जिसमें पहली प्राथमिकता 80 साल से अधिक के बुर्जुगों और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को दी गई है।
(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 9 जनवरी | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या ने 8.88 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि संक्रमण से हुई मौतें 19.1 लाख से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने शनिवार को दी। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने शनिवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान में दुनियाभर में कुल मामले और मौतें क्रमश: 88,821,629 और 1,911,637 है।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका 21,857,293 मामलों और 368,736 मौतों के साथ दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है।

संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 10,413,417 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है, जबकि देश में मौत का आंकड़ा 150,570 हो गया है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, दस लाख से अधिक पुष्ट मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (8,013,708), रूस (3,321,163), ब्रिटेन (2,966,235), फ्रांस (2,804,743), तुर्की (2,307,581), इटली (2,237,890), स्पेन (2,050,360), जर्मनी (1,894,376), कोलम्बिया (1,755,568), अर्जेंटीना (1,703,352), मेक्सिको (1,493,569), पोलैंड (1,365,645), ईरान (1,274,514), दक्षिण अफ्रीका (1,192,570), यूक्रेन (1,139,800) और पेरू (1,026,180) हैं।

संक्रमण से हुई मौतों के मामले में वर्तमान में ब्राजील 201,460 आंकड़ों के साथ दूसरे नंबर पर है।

वहीं 20,000 से अधिक मौत दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (131,031), ब्रिटेन (79,965), इटली (77,911), फ्रांस (67,566), रूस (60,067), ईरान (56,018), स्पेन (51,874), कोलंबिया (45,431), अर्जेंटीना (44,273), जर्मनी (39,502), पेरू (38,049), दक्षिण अफ्रीका (32,425), पोलैंड (30,574), इंडोनेशिया (23,753), तुर्की (22,450), और यूक्रेन (20,432) हैं।

--आईएएनएस

न्यूयॉर्क, 9 जनवरी | सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 'हिंसा भड़काने के जोखिम' का हवाला देते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ट्विटर ने यह प्रतिबंध ट्रंप समर्थकों द्वारा अमेरिकी कैपिटल पर हमला करने के दो दिन बाद लगाया है।

ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल में उनके द्वारा फॉलो किए गए अकाउंट्स की संख्या 51 और उनके 8.87 करोड़ फॉलोअर्स की संख्या नजर आ रही है। साथ ही स्क्रीन के केंद्र में दो शब्द 'अकाउंड सस्पेंडेड' लिखे हुए हैं।

ट्विटर ने एक बयान में कहा है, "एट द रेट रियल डोनाल्ड ट्रंप अकाउंट से हाल ही में किए गए ट्वीट्स की करीबी समीक्षा करने और उनके संदर्भों को देखने के बाद हमने भविष्य में हिंसा को भड़काने के जोखिम को देखते हुए अकाउंट को स्थायी रूप से बंद कर दिया है।"

ट्विटर ने अपने अवलोकन में 8 जनवरी के 2 ट्वीट को आधार बनाया है। इसमें पहला ट्वीट, "7.5 करोड़ महान अमेरिकी देशभक्त जिन्होंने मुझे वोट दिया है, उन्हें बता दूं कि अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा आने वाले समय में भी जारी रहेगा। उनके साथ किसी भी तरह से गलत तरीके से अपमानजनक तरीके से व्यवहार नहीं किया जाएगा।" दूसरा ट्वीट, "यह उन सभी के लिए है जिन्होंने पूछा है कि मैं 20 जनवरी को उद्घाटन में नहीं जाऊंगा।"

ट्विटर ने कहा है कि ये दोनों ट्वीट्स को "देश में हुईं व्यापक घटनाओं के संदर्भ में और राष्ट्रपति के बयानों के उस पैटर्न के संदर्भ में देखने की जरूरत है, जिसने लोगों के उकसाया है। यहां कि हिंसा के लिए भी आगे बढ़ाया है। ट्रंप की भाषा हमारी हिंसा की नीति के खिलाफ है।"

ट्विटर ने 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से पहले एक अन्य संभावित हमले की आशंका को देखते हुए भी यह कदम उठाया है।

बता दें कि इससे पहले 6 जनवरी की शाम को ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटों के लिए बंद कर दिया था। क्योंकि ट्रंप द्वारा एक वीडियो पोस्ट करने के बाद उनके समर्थकों ने अमेरिकी कैपिटल में कांग्रेस को जो बाइडेन की जीत की पुष्टि करने की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करते हुए हमला कर दिया था। हमले में कैपिटल पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों के मारे जाने की सूचना है।

--आईएएनएस

वाशिंगटन, 9 जनवरी | अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि उन्होंने व्यवस्थित तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन के स्टेट सेक्रेटरी नामित हुए एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार पोम्पिओ ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, "आज मैंने राष्ट्रपति-चुने गए जो बाइडेन के सक्रेटरी नामित किए गए ए.ब्लिंकन के साथ मुलाकात ताकि व्यवस्थित तरीके से हस्तांतरण हो सके और अमेरिकी हितों को विदेशों में सुरक्षित रखा जा सके।"

पोम्पिओ ने कहा कि उनकी मुलाकात अच्छी रही और वे हस्तांतरण के दौरान अमेरिका की ओर से एक साथ काम करना जारी रखेंगे।

मीडिया रिपोटरें के अनुसार, पोम्पिओ और ब्लिंकन की मुलाकात दिसंबर के मध्य में होनी थी, लेकिन पेाम्पिओ के कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण बैठक रद्द कर दी गई थी।

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 2020 के चुनावों में अपनी हार स्वीकार करने और डेमोक्रेट प्रशासन को सत्ता का व्यवस्थित तरीके से हस्तांतरण करने के वादे के एक दिन बाद ही यह बैठक हुई है। इससे पहले ट्रंप अपने समर्थकों द्वारा अमेरिकी कैपिटल पर हमला करने के कारण बड़े पैमाने पर आलोचना का शिकार हुए थे।

बता दें कि 58 वर्षीय ब्लिंकन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिप्टी सेकेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं। 2 दशकों से वे बाइडेन के करीबी सहयोगी हैं।

--आईएएनएस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए निलंबित कर दिया गया है. ट्विटर का कहना है कि ऐसा हिंसा को बढ़ावा देने की आशंका को देखते हुए किया गया है.

ट्विटर ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के हाल के ट्वीट्स की गहनता से समीक्षा की गई. ट्विटर के मुताबिक़ @realDonaldTrump के ट्वीट के संदर्भों को भी देखा गया और उसके बाद इस अकाउंट को हमेशा के लिए निलंबित करने का फ़ैसला लिया गया.

इससे पहले ट्रंप के अकाउंट को ट्विटर ने 12 घंटों के लिए लॉक किया था. तब ट्विटर ने कहा था कि अगर इस प्लेटफ़ॉर्म के नियमों को तोड़ा गया तो ट्रंप को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा.

बुधवार को ट्रंप ने ऐसे कई ट्वीट किए थे जिसमें अपने हिंसक समर्थकों को 'देशभक्त' कहा था. बुधवार को ट्रंप के सैकड़ों हिंसक समर्थक अमेरिकी कांग्रेस के कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए थे.

तब अमेरिकी कांग्रेस में नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन की जीत की औपचारिक पुष्टि की प्रक्रिया चल रही थी. ट्रंप समर्थकों के अमेरिकी कांग्रेस पर हमला बोलने से पहले राष्ट्रपति ने इन्हें संबोधित करते हुए कहा था, ''हमलोग हार नहीं मानेंगे. हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे.''

गुरुवार को फ़ेसबुक ने ट्रंप के अकाउंट को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने की घोषणा की थी. इसके अलावा लोकप्रिय गेमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच ने भी ट्रंप के चैनल पर अनिश्चित कालीन बैन लगाने की घोषणा की थी. इसके ज़रिए ट्रंप अपनी रैलियों का प्रसारण करते थे. अभी ट्रंप स्नैपचैट पर हैं.

ई-कॉमर्स कंपनी शोपिफाई ने भी ट्रंप के सभी कैंपेन को अपने स्टोर से हटा दिया था. शोपिफ़ाई ऑनलाइन स्टोर प्लेटफॉर्म है. कनाडा की इस कंपनी ने कहा था कि हिंसा को प्रोत्साहित करने वाले मटीरियल थे, इसलिए यह फ़ैसला लिया गया. इसके अलावा शुक्रवार को रेडिट ने भी ट्रंप समर्थकों के डोनाल्ड ट्रंप फोरम को भी बैन कर दिया था.

ट्विटर ने यह फ़ैसला क्यों लिया?

डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर का बख़ूबी इस्तेमाल करते थे. वो अपने संदेश को आसानी से ट्वीट कर लोगों तक पहुँचाते थे. ट्रंप इस संक्षेप माध्यम को काफ़ी पसंद करते थे. उन्हें ये पसंद था कि बिना किसी मीडिया के एक क्लिक में करोड़ों लोगों तक ट्विटर में संदेश पहुँचाने की क्षमता है.

ट्विटर ने बुधवार को कैपिटल बिल्डिंग पर ट्रंप के हिंसक समर्थकों के हमले के 48 घंटे बाद यह फ़ैसला लिया. इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया की इस जाइंट कंपनी के लिए भी यह कोई आसान फ़ैसला नहीं था.

ट्विटर पर ट्रंप के होने से इस प्लेटफॉर्म को बेशुमार फ़ायदा था. ट्विटर दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से ताज़ातरीन चीज़ें सुनने का प्लेटफॉर्म रहा है. लेकिन ट्विटर को कई वजहों से यह फ़ैसला करना पड़ा. कहा जा रहा है कि ट्रंप भविष्य में हिंसा को हवा दे सकते हैं. लेकिन एक कारण यह भी है कि वो सत्ता से बेदख़ल हो रहे हैं. अब वो अमेरिका के किसी आम आदमी की तरह होंगे.

'ट्रंपवाद' का क्या होगा?

इसके अलवा लगातार ग़लत सूचना फैलाना, फ़र्जी ख़बरें देना और हिंसा के लिए उकसाने वाली पोस्ट भी मुख्यधारा के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निलंबन के मुख्य कारण रहे. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना मुख्यधारा के मीडिया के समर्थन के 'ट्रंपवाद' ज़िंदा रहेगा? या फिर यह इंटरनेट की दुनिया से ग़ायब हो जाएगा?

ट्विटर ने शुक्रवार को एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था: इस हफ़्ते ख़तरनाक चीज़ें हुईं. हमने बुधवार को स्पष्ट कर दिया था कि ट्विटर के नियमों का और उल्लंघन किया गया तो स्पष्ट रूप से कार्रवाई होगी. हमारा जनहित फ्रेमवर्क है, जो दुनिया के नेताओं और चुने गए अधिकारियों को सीधे सुनने का मंच देता है.''

''हमारा यह सिद्धांत है कि लोगों के पास अपना खाता खुला रखने का अधिकार है. लेकिन हमने ये भी साफ़ कर दिया था कि ट्विटर अकाउंट नियमों से परे नहीं हो सकते. ट्विटर का इस्तेमाल हिंसा फैलाने में नहीं किया जा सकता. हम नीतियों के मामले में आगे भी पारदर्शी बने रहेंगे.''

इससे पहले शुक्रवार को ट्विटर ने ट्रंप के दो वफ़ादारों- पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन और अटॉर्नी सिडनी पॉवेल को हमेशा के लिए बैन कर दिया था. ट्विटर के 350 कर्मचारियों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके कंपनी के सीईओ जैक डोर्सी से कैपिटल हिंसा को लेकर ट्रंप के अकाउंट को बैन करने के लिए कहा था.

पत्र में कहा गया था कि ट्रंप के कारण छह जनवरी को हिंसा भड़की है. इससे पहले ट्विटर ने ट्रंप के ख़िलाफ़ मई 2020 में क़दम उठाया था. तब ट्विटर ने उनके ट्वीट में फैक्ट चेक जोड़ दिया था. ट्रंप उस वक़्त पोस्टल बैलेट में धांधली का दावा कर रहे थे.

जब अमेरिका में 'ब्लैक लाइव्स मैटर' आंदोलन चल रहा था तब ट्रंप ने सेना लगाने की धमकी देते हुए कहा था, 'लूटपाट करने वालों को शूट कर दिया जाएगा.'' ट्विटर ने ट्रंप के लगभग हर ट्वीट में फैक्ट चेक लगाए रखा. अमेरिका के सांसदों और कई हस्तियों ने ट्विटर से ट्रंप को हटाने की मांग की थी. ट्विटर पर ट्रंप के 8.8 करोड़ फॉलोवर्स थे. मिशेल ओबामा ने भी ट्रंप को इस प्लेटफॉर्म से हटाने की माँग की थी. (bbc)

हमजा अमीर 

लाहौर, 8 जनवरी | लाहौर में एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के कमांडर जकीउर रहमान लखवी को कम से कम 15 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे आतंकी वित्तपोषण के मामले में दोषी पाया।

हाल ही में लखवी को गिरफ्तार किया गया था।

एटीसी अदालत के एक अधिकारी ने कहा, "आतंकवाद रोधी न्यायालय (एटीसी) लाहौर ने आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप में लखवी को आतंकवाद निरोधी अधिनियम 1997 की विभिन्न धाराओं के तहत 15 साल की सजा सुनाई है।

61 वर्षीय लखवी को तीन मामलों में 5-5 साल की सजा और इतने ही मामलों में 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एटीसी के अधिकारी ने कहा, "जुर्माना न देने की स्थिति में, उसे तीन मामलों में प्रत्येक मामलों में छह महीने की जेल की सजा काटनी होगी।" (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 8 जनवरी | न्यूजीलैंड में शुक्रवार को संदिग्ध शार्क हमले में एक महिला की मौत। इसकी जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने पुलिस का हवाला देते हुए कहा कि, यह घटना गुरुवार शाम को ऑकलैंड से करीब 153 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल वैही बीच पर हुई।

पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि एक महिला के पानी में घायल होने की सूचना मिली, जिसके बाद शाम करीब 5.10 बजे इमरजेंसी सेवाओं को बुलाया गया। महिला को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसपर शार्क ने हमला किया होगा।

हालांकि, कुछ समय बाद महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

न्यूजीलैंड में शार्क हमले के मामले बहुत ही कम पाए जाते हैं, हालांकि यहां के पानी में 60 से अधिक प्रजातियों का घर है।

देश के संरक्षण विभाग के अनुसार, पिछले 170 वर्षो में, न्यूजीलैंड में केवल 13 घातक शार्क हमले हुए हैं।(आईएएनएस)

लखनऊ / मेरठ, 8 जनवरी | उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को एक रिटायर्ड सैनिक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि सेवानिवृत्त सिग्नलमैन सौरभ शर्मा को उत्तर प्रदेश के आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) ने लखनऊ में सैन्य खुफिया (एमआई) यूनिट से मिले इनपुट के बाद गिरफ्तार किया।

पूर्व सैनिक कथित तौर पर कराची में स्थित पाकिस्तानी खुफिया संचालकों के लिए काम कर रहा था।

सूत्रों ने कहा कि पिछले नवंबर में, लखनऊ एमआई के अधिकारियों को जासूसी गतिविधियों में शर्मा की 'भागीदारी' के बारे में इनपुट मिले थे।

हापुड़ जिले के बिहुनी गांव में अपने पैतृक घर से गिरफ्तारी के बाद, शर्मा ने पूछताछकर्ताओं को बताया कि वह 2014 में फेसबुक पर एक पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटर के संपर्क में था।

सूत्रों के अनुसार, शुरुआत में पाकिस्तानी ऑपरेटिव ने खुद को एक रक्षा पत्रकार के रूप में पेश किया। इसके बाद, 2016 से, उसने पैसे के बदले में संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करना शुरू कर दिया।

पूर्व सैनिक को जून 2020 में चिकित्सा आधार पर सेना से डिस्चार्ज कर दिया गया था। सूत्रों ने कहा कि उसकी गतिविधियों का प्रमाण उसके मोबाइल फोन पर भी मिला है।

शर्मा के खिलाफ लखनऊ में गोमती नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 120-बी और 123, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 9 और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।(आईएएनएस)

कोरोना वायरस से पीछा छुड़ाने का एक ही मुमकिन तरीका नजर आ रहा है - वैक्सीन. लेकिन "हाई रिस्क" श्रेणी में होने के बावजूद जर्मनी में कई डॉक्टर और नर्स टीका नहीं लगवा रहे. जानिए क्यों.

          डॉयचे वैले पर येंस थुराऊ/ईशा भाटिया का लिखा -

सेबास्टियान श्मिट बर्लिन के बेथेल अस्पताल के आईसीयू में बतौर नर्स काम करते हैं. वे जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहते हैं, "मैं हर दिन कोरोना वायरस के कारण लोगों को मरते हुए देखता हूं. मैं देखता हूं कि कैसे लोग तड़पते हैं, वायरस लोगों को कितनी बुरी तरह बीमार कर देता है. इसलिए मैं हर हाल में टीका लगवाना चाहता हूं. सिर्फ खुद को बचाने के लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी. मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी सुरक्षा के बारे में भी सोचूं."

जर्मनी में हर रोज कोरोना वायरस से औसतन एक हजार लोगों की जान जा रही है. इसे देखते हुए सामान्य समझ तो यही कहती है कि लोग टीका लेने के लिए बेताब होंगे. खास कर डॉक्टर और नर्स, जिन्हें हर दिन कोरोना के मरीजों का सामना करना होता है. लेकिन असलियत कुछ और ही है. देश में ऐसे डॉक्टरों और नर्सों की काफी संख्या है जो फिलहाल इस टीके से बचना चाहते हैं.

बेथेल अस्पताल में ही काम करने वाली नर्स विवियन कॉखमन इसकी एक मिसाल हैं. वे एक छोटे बच्चे की मां भी हैं. पिछले लगभग एक साल से वह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी संजीदगी से पालन कर रही हैं, मास्क लगा रही हैं, दिन में कई बार अपने हाथ धो रही हैं और कम से कम लोगों से मिल रही हैं. लेकिन फिर भी वह टीके को ले कर बहुत उत्साहित नहीं हैं, "मैं इस पूरे मामले को लेकर थोड़ी सतर्क हूं. मुझे चिंता है क्योंकि वैक्सीन को आए बहुत वक्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं यह नहीं कह सकती कि मैं इससे 100 फीसदी आश्वस्त हूं. लेकिन यह मेरी निजी राय है."

विवियान मूल रूप से टीकों के खिलाफ नहीं हैं. बाकी हर मुमकिन टीके उन्होंने लगवाए हैं लेकिन कोरोना के मामले में वह उम्मीद कर रही हैं कि शायद वक्त बीतने के साथ इसके अच्छे और बुरे असर को बेहतर समझा जा सकेगा.

50% नर्स नहीं लगवाना चाहती टीका

दिसंबर में आई एक रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी में 73 प्रतिशत डॉक्टर और 50 प्रतिशत नर्स ही कोरोना का टीका लगवाना चाहते हैं. देश में वैक्सीन लगाने का पहला चरण शुरू हो गया है. इसमें वे लोग शामिल हैं जिनकी उम्र 80 से अधिक है और वे डॉक्टर और नर्स भी, जो इनका इलाज करते हैं. अगले चरण में 70 से अधिक उम्र वाले और उसके बाद 60 से अधिक उम्र वाले लोगों और उनके डॉक्टरों को टीका लगेगा. लेकिन टीका लगवाना अनिवार्य नहीं है. स्वास्थ्य मंत्री येंस श्पान ने भी हाल ही में कहा था कि कुछ नर्सिंग होम में 80 फीसदी स्टाफ को टीका लग चुका है, तो कुछ ऐसे हैं जहां मात्र 20 फीसदी स्टाफ ने ही टीका लगवाया है.

इन टीकों पर हुए परीक्षण सिर्फ फौरन होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में ही बताते हैं. लंबे समय में इनका क्या असर होगा, यह तो वक्त के साथ ही पता चलेगा. टीका ना लगवाने की सबसे बड़ी वजह इसी को माना जा रहा है. कई महिलाएं इस बात को भी लेकर चिंतित हैं कि आगे चल कर इसका असर उनकी प्रेग्नेंसी पर ना पड़े. जहां आम जनता उम्मीद कर रही है कि टीकाकरण पूरा होने के बाद उन्हें मास्क से मुक्ति मिल जाएगी, वहीं नर्सों के लिए ऐसा मुमकिन नहीं होगा. उन्हें टीके के बावजूद पीपीई किट और मास्क लगाना होगा.

इस बीच, आम जनता में वैक्सीन को लेकर विश्वास बढ़ रहा है. ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि 54 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे टीका लगवाएंगे और 21 प्रतिशत का कहना है कि वे टीका लगवाने के बारे में सोच रहे हैं. जानकारों के अनुसार देश में हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए 60 प्रतिशत लोगों को टीका लगना ही काफी होगा.(dw.com)

लॉस एंजेलिस, 8 जनवरी | हॉलीवुड स्टार जॉर्ज क्लूनी ने कैपिटोल हिल विद्रोह की निंदा करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम अब हमेशा विद्रोह से जुड़ा रहेगा। हॉलीवुड रिपोर्टर डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, केसीआरडब्ल्यू के 'द बिजनेस' वीकली पॉडकास्ट के एक एपिसोड के दौरान, क्लूनी ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा अमेरिका में कैपिटोल हिल पर हमले के बारे में बोला।

उन्होंने कहा, "इस तरह लोगों के घर को उजाड़ते हुए देखना विनाशकारी है। "

उन्होंने कहा, "इसने डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर इवांका, सभी को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया है। यह नाम अब हमेशा के लिए विद्रोह से जुड़ा होगा।"

अभिनेता ने इस दौरान यह भी उल्लेख किया कि कैसे व्हाइट हाउस के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल केली ने हाल ही में कहा था कि अगर वह कैबिनेट में होते तो ट्रंप को पद से हटाने के लिए 25 वें संशोधन के लिए मतदान करते।

--आईएएनएस

-विनीत खरे

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के कैपिटल हिल पर हमले की घटना को कई लोग 'थर्ड वर्ल्ड' यानी 'तीसरी दुनिया' के समानांतर देख रहे हैं.

एक ट्वीट में लिखा गया, "ट्रंप एक तीसरी दुनिया/कम्युनिस्ट तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं. उन्होंने वोटों की गिनती से पहले ही जीत का दावा कर दिया."

कई दिनों से राष्ट्रपति ट्रंप के चुनावों के नतीजों को स्वीकार ना करने को लेकर तीख़ी आलोचना हो रही है.

उनके समर्थकों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि चुनाव में धांधली हुई थी. उन्हें उनके नेता के बेबुनियाद बयानों पर भरोसा था.

बुधवार की घटना देश के राजनीतिक और वैचारिक विभाजन को दिखाती है, जहां अराजकता की तस्वीरों ने शर्मिंदगी और ख़ुद में झांकने को मजबूर किया.

'तीसरी दुनिया' टर्म के इस्तेमाल से एक ऐसी जगह की तस्वीर उबरती है, जहां संस्थाएं बर्बाद हो चुकी हैं और अराजक शासन व्यवस्था है.

फ्लोरिडा के सांसद मार्क रुबियो ने ट्वीट किया, "कैपिटल हिल पर जो हो रहा है, उसमें देश भक्ति जैसा कुछ भी नहीं है. यह तीसरी दुनिया की अमेरिका-विरोधी अराजकता है." इस ट्वीट पर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

लेकिन क्या तीसरी दुनिया इतनी बुरी है?

घटना की तस्वीरों पर लेखक आतिश तासीर ने कहा, "यह तीसरी दुनिया के देश में भी नहीं होगा."

उन्होंने कहा, "मैंने पाकिस्तान में ऐसे चुनाव देखे हैं जहां लोग मारे गए हैं, धांधली हुई है, गोलियां चलाई गई हैं ... (लेकिन) ये अपनी तरह की एक घटना है."

श्रुति राजगोपालन ने मार्को रूबियो के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैं तीसरी दुनिया में पली-बढ़ी हूं और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि हम चुनाव के बाद ऐसे सत्ता हस्तांतरित नहीं करते हैं."

किसी ने पूछा, "तीसरी दुनिया के एक गर्वित प्रोडक्ट के रूप में कहूंगा कि 'कृपया ये सब ना कहें. ये ज़िनोफ़ोबिक है. (अपने से अलग किसी व्यक्ति या विदेशी से डर या नापसंदगी ज़ाहिर करना)

शीत युद्ध के बाद, "ग़ैर-गठबंधन" वाले देशों को तीसरी दुनिया के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब इसे व्यापक रूप से विकासशील दुनिया या निम्न या निम्न-मध्यम-वर्ग के आय वाले देशों के लिए उपयोग किया जाता है.

तीसरी दुनिया का इस्तेमाल दुनिया के कुछ हिस्सों को सभ्य पश्चिमी देशों की सरकार की तुलना में ज़्यादा अराजक और तख़्तापलट के लिए संवेदनशील बताने के लिए भी किया जाता है.

लेकिन क्या अमेरिका और पश्चिमी देशों के लोगों को अपने हिंसक इतिहास पर ध्यान नहीं देना चाहिए?

यरूशलम पोस्ट के एडिटर सेथ फ्रेंट्ज़मैन ने लिखा, "केवल 100 साल पहले ही ज़्यादातर पश्चिमी देश इस तरह की अराजकता और तख्तापलट की कोशिशों से भरे थे जैसा कि आज वॉशिंगटन में देखा गया."

उन्होंने लिखा, "1920 और 1930 के दशक में यूरोप में अराजकता, विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट की ओर ले गई. इसी तरह, अमेरिका में भी 1920 और 1930 के दशक हिंसा और अतिवाद से भरे थे."

"यह भी याद किया जाना चाहिए कि महिलाओं को 1971 में स्विट्जरलैंड में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, स्पेन में 1978 में लोकतंत्र आया, और ग्रीक कर्नलों ने 1974 तक देश का नेतृत्व किया. उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक हिंसा 1990 के दशक में समाप्त हुई और पूर्वी यूरोप में 1990 के दशक में लोकतंत्र आया."

"अमेरिका की अराजकता को तीसरी दुनिया का कह देना बहुत आसान है. पिछले वर्षों में उठे मुद्दे अमेरिका के दिल से जुड़े हुए हैं, चाहे इसलिए कि उनमें से कुछ 'हृदयभूमि' में पनपे हैं, या न्‍यूयॉर्क शहर के एक प्रॉपर्टी मालिक से शोमैन बने शख़्स की वजह से जो राष्ट्रपति पद की भूमिका गॉडफादर फ़िल्म की तरह निभा रहा था. "

अमेरिका भी ऐसा देश है जो मानवाधिकारों, पेशेवर ताक़तों और लोकतांत्रिक मानदंडों पर चलने को लेकर दूसरों को भाषण देता है. लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड, ब्रेओना टेलर और वैसी अन्य हत्याओं को लेकर 'ब्लैक लाइव्स मैटर' प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ बल प्रयोग किए जाने की वजह से अमेरिकी पुलिस आलोचना की शिकार हुई है.

अमेरिकी पुलिस के हाथों हर साल सैकड़ों लोग मरते हैं लेकिन केवल कुछ मामलों में ही अधिकारी आपराधिक आरोपों का सामना करते हैं.

2019 में एक ब्लैक महिला को उनकी बेडरूम की खिड़की से पुलिस ने तड़के गोली मार दी थी. पिछले साल पुलिस ने एक ब्लैक व्यक्ति को गोली मार दी और पुलिस के मुताबिक़ ये एक घरेलू घटना की प्रतिकिया में हुआ.

इन घटनाओं की बुधवार को हज़ारों ट्रंप समर्थकों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई से तुलना करें तो जहां ज़्यादातर गोरे पुलिस से भिड़ गए, कैपिटल बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों में तोड़फोड़ की, दीवारों पर चढ़ गए, खिड़कियां तोड़ दीं और इमारत में फैल गए.

तासीर ने कहा, "हमने एक समुदाय के साथ ऐसे बर्ताव को देखा जो इस तरह के गंभीर अपराध के लिए किसी अन्य समुदाय के साथ नहीं किया गया."

एक दिन बाद मैं कैपिटल हिल के बाहर जेसी जेम्स से मिला. उन्होंने ख़ुद को ट्रंप के बैनर से ढका हुआ था. एक दिन पहले ही वे उन हज़ारों लोगों के साथ मौजूद थे, जिन्होंने कैपिटल हिल की सुरक्षा को तोड़ा.

जेम्स का दावा है कि वे किसी हिंसा में शामिल नहीं थे.

उन्होंने कहा, "लोग बस घूम रहे थे. वे सीढ़ियों पर खड़े थे क्योंकि हमें लगा कि हम सीढ़ियों पर खड़े हो सकते हैं. हमें किसी ने उतरने को नहीं बोला."

"नेशनल गार्ड कह रहे हैं कि वे यहां थे. मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा. शायद वे हों पर मैंने तो नहीं देखा."

एक्टिविस्ट इसे पुलिस का दोहरा रवैया बता रहे हैं और तीसरी दुनिया उसे नोटिस कर रही है.

रिपब्लिकन शहाब क़रनी ने कहा, "अगर किसी अफ्ऱीकी-अमेरिकी ने कैपिटल हिल का एक कांच भी तोड़ा होता तो सोचिए पुलिस और नेशनल गार्ड की क्या प्रतिक्रिया होती. वॉशिंगटन डीसी जल रहा होता."

उन्होंने कहा, "फ़िलहाल जो एक्शन लिया गया वो एक धोखा है. ऐसा लग रहा है कि अमेरिका दो भागों में विभाजित हो गया है और बीच में एक लाइन खिंच गई है."

नेशनल जियोग्राफिक के एक लेख में रानिया अबुज़ीद पूछती हैं कि क्या ये घटना शहर की छवि को परिभाषित करेगी.

वे लिखती हैं, "बग़दाद, बेरुत, बोगोटा जैसे शहर अक्सर उसकी बुरी यादों से परिभाषित किए जाते हैं. उनका नाम जैसे किसी एक वक़्त का पर्यायवाची है. क्या वॉशिंगटन डीसी को भी इस लिस्ट में डाल दिया जाए?"

"क्या अब सभी गोरे अमरीकियों को कुछ लोगों की वजह से दंगाई कहने लगें और उनके साथी अमरीकियों के जुर्म के लिए उनसे माफ़ी मंगवाएं?"

ये सब कितना भी बुरा रहा हो लेकिन आतिश तासीर इसमें उम्मीद देखते हैं कि एक कुर्सी पर बैठे राष्ट्रपति के अपनी पार्टी और उप-राष्ट्रपति पर चुनाव नतीजों को रद्द करवाने के दबाव के बावजूद सिस्टम बना रहा.

उन्होंने कहा, "संदेश है...संस्थाएं, संस्थाएं, संस्थाएं."

हडसन इंस्टिट्यूट की अपर्णा पांडे कहती हैं, "लोकतंत्र हर जगह नाज़ुक है."

"बहुत पहले जब बेंजामिन फ्रेंकलिन से पूछा गया कि अमेरिका क्या है तो उन्होंने जवाब दिया- 'एक गणतंत्र, अगर आप इसे बनाए रखें तो." (bbc.com)

काठमांडू, 8 जनवरी | भारत में बर्ड फ्लू के प्रकोप के मद्देनजर नेपाल ने पड़ोसी देश से सभी प्रकार के पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर पाबंदी लगा दी है। अधिकारियों ने कहा कि यह प्रतिबंध गुरुवार से लागू हुआ।

नेपाल के कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय ने अपने सभी कार्यालयों को भारत से पोल्ट्री उत्पादों के आयात को रोकने का निर्देश दिया है, जो नेपाल के लिए कई अरब का पोल्ट्री उद्योग का प्राथमिक बाजार है।

मंत्रालय ने सभी स्थानीय कार्यालयों और क्वारंटीन चेकपोस्टों को सतर्क रहने और पोल्ट्री उत्पादों के आयात को रोकने के निर्देश दिए हैं।

इसने स्थानीय अधिकारियों से नेपाल-भारत सीमा के करीब पोल्ट्री उत्पादों के खुले व्यापार को रोकने का भी आग्रह किया।

नेपाल और भारत के बीच कई अन्य सीमाएं साथ ही साथ प्रवेश बिंदु हैं जिसके माध्यम से पोल्ट्री के अलावा, अन्य उत्पाद भी बेरोकटोक आ रहे हैं।

नेपाल सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "नेपाल और भारत के बीच इस समय सभी व्यापारिक वस्तुओं के आयात और निर्यात की जांच करना बहुत मुश्किल है क्योंकि देश एक लंबी खुली सीमा साझा करते हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली गड़बड़ियों की जांच के लिए अधिकारियों को तैनात करना संभव नहीं है।"

पिछले एक सप्ताह से केरल, गुजरात, हरियाणा और बिहार सहित एक दर्जन से अधिक राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं।

कृषि मंत्रालय के प्रवक्ता श्री राम घिमिरे ने पुष्टि की है कि केवल प्रमाणित पोल्ट्री उत्पादों को नेपाल के अंदर आयात करने की अनुमति है।

घिमिरे ने कहा कि नेपाल ने अपने हिस्से में नेपाल-भारत सीमा पर 16 क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए हैं और अधिकारियों से कहा गया है कि वे पोल्ट्री उत्पादों के आयात को रोकने के लिए कमर कस लें। उन्होंने कहा कि नेपाल में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। (आईएएनएस)
 

अरुल लुईस 

न्यूयॉर्क, 8 जनवरी | अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित एसोसिएट अटॉर्नी जनरल वनिता गुप्ता ने चार साल की उम्र में अपने साथ हुए नस्लीय कट्टरपंथ के अनुभव को याद किया है, जब उन्होंने नागरिक अधिकारों और न्याय सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता का वादा किया।

गुरुवार को बाइडेन द्वारा अमेरिका में सबसे सम्मानित नागरिक अधिकारों की वकील में से एक के रूप में पेश किए जाने के बाद, वनिता गुप्ता ने 'भारत से गर्वित अप्रवासी' के रूप में अपने माता-पिता के बारे में बात की और परिवार को किन पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा, इस बारे में अपने अनुभव साझा किए।

उन्होंने कहा, "एक दिन, मैं अपनी बहन, मां और दादी के साथ मैकडॉनल्ड्स के रेस्तरां में बैठी हुई थी। जब कि हम खाना खा रहे थे, पास वाली मेज पर बैठे कुछ लोगों ने हम पर नस्लीय फब्तियां कसना शुरू कर दिया और भोजन फेंकने लगे, जिसके कारण हम रेस्तरां से निकल गए।"

गुप्ता ने कहा, "उस भावना ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा कि आप जो हैं, उसके कारण असुरक्षित होने का क्या मतलब है।"

वह उस समय चर्चा में आईं जब एक नई वकील के रूप में उन्होंने 38 लोगों की रिहाई कराने में कामयाबी हासिल की, उनमें से अधिकांश अफ्रीकी-अमेरिकी थे, जिन्हें टेक्सस शहर में ड्रग के आरोपों में गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था और गुप्ता ने उन्हें मुआवजे के तौर पर 60 लाख डॉलर भी दिलाया था।

गुप्ता ने कहा कि उन्होंने नस्लीय कट्टरता का अनुभव करने के साथ ही अमेरिका के वादे का सबक भी सीखा है।

उन्होंने कहा, "मैंने अपने साथ एक और भावना रखी, हालांकि, मेरे माता-पिता द्वारा और मेरे पति (चिन्ह क्यू. ली) द्वारा भी इसे गहराई से अनुभव किया गया, जिनके (ली के) परिवार ने वियतनाम में हिंसा और युद्ध के कारण पलायन किया था।"

उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने अमेरिका के वादे पर किसी चीज की अपेक्षा ज्यादा भरोसा जताया और इस देश से प्यार करना सीखा, इसे बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्य करने का दायित्व भी साथ लाता है।"

वहीं, गुप्ता का परिचय कराते हुए बाइडेन ने कहा कि वह हर कदम पर, हम केस में बेहतर निषप्क्षता और समानता के लिए लड़ीं और हमारी न्याय प्रणालियों की गलतियों को ठीक करने के लिए लड़ीं। (आईएएनएस)
 

कोको शनैल के गुजरने के 50 साल बाद भी हम उनके बनाए डिजाइन पहन रहे हैं. ज्यादातर लोगों को तो यह अंदाजा भी नहीं है कि आज का पहनावा दरअसल कोको शनैल की ही देन है.

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10 जनवरी 1971 रविवार का दिन था. यूरोप में इस छुट्टी के दिन को बहुत संजीदगी से लिया जाता है. लोग काम से दूर रहते हैं. लेकिन कोको शनैल रविवार होने के बावजूद काम में लगी थीं. उन्हें अपनी नई कलेक्शन पूरी करनी थी. उस वक्त उनकी उम्र 87 साल थी. फैशन की चकाचौंध वाली दुनिया में बुजुर्गों के लिए कोई जगह नहीं होती. लेकिन कोको शनैल अपनी ऐसी जगह बना चुकी थीं जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था.

अचानक रात को नौ बजे उनके गुजरने की खबर आई. शनैल पेरिस के पांच सितारा होटल में रहा करती थीं. रिट्स नाम के इस होटल में उनके नाम का स्वीट हमेश बुक रहता था. उनका कोई परिवार नहीं था. इसलिए अपनी आखिरी सांसें उन्होंने अकेले ही होटल के कमरे में लीं.

आखिरी बार उनके स्टाफ ने उन्हें एक दिन पहले देखा था जब वे देखने आई थीं कि उनके डिजाइन किए कपड़े ठीक से बने हैं या नहीं. शनेल परफेक्शनिस्ट थीं. कपड़े की क्वॉलिटी से लेकर बटन तक, वे हर चीज पर ध्यान देती थीं. जिस फैशन कलेक्शन पर वे काम कर रही थीं, उनकी मौत के दो हफ्ते बाद उसे दिखाया भी गया.

औरतों को पहनाई पैंट्स

आज की पीढ़ी शायद शनैल को सबसे ज्यादा सिर्फ परफ्यूम के लिए ही जानती है लेकिन शनैल वह शख्स थीं जिन्होंने पश्चिमी फैशन में क्रांति ला दी. उनकी सबसे बड़ी सफलता थी "लिटल ब्लैक ड्रेस" - एक सीधी शालीन सी काले रंग की ड्रेस जो आज के लिए बिलकुल भी खास नहीं है लेकिन जिस जमाने में शनैल ने इसे पेश किया था उस जमाने में यह फेमिनिस्ट मूवमेंट की निशानी बन गई थी.

पश्चिमी जगत में महिलाएं बड़ी बड़ी ड्रेस पहना करती थीं जिनमें वे तंग कॉर्सेट के अंदर कैद होती थीं. फ्रांस की शनैल ने उन्हें इस कैद से छुड़वाया और महिलाओं के लिए पुरुषों जैसे लिबास बनाए. शनैल की ही बदौलत आज महिलाएं पतलून पहनती हैं. सिर्फ कपड़े ही नहीं, जूतों से लेकर हैंडबैग और जूलरी तक, शनैल ने सब बदल कर रख दिया.

फैशन जगत में इतनी बड़ी क्रांति लाने वाली शनैल के जीवन में एक काला अध्याय भी था. फ्रांस में कई लोगों का मानना था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने नाजियों का साथ दिया. फ्रांस में शनैल जितनी लोकप्रिय रहीं, उतनी ही विवादों में भी घिरी रहीं. इसी कारण वे फ्रांस छोड़ कर स्विट्जरलैंड में जा कर रहने लगीं. और इसी कारण उनके नाम से पेरिस में पहली प्रदर्शनी लगने में उनकी मौत के बाद भी पांच दशक लग गए.

अनाथालय से फाइव स्टार तक का सफर
शनैल ने 1937 में होटल रिट्स में रहना शुरू किया. होटल के दूसरे माले पर वह जिस स्वीट में रहती थीं वह 188 वर्ग मीटर का था. इसमें दो बैडरूम और एक हॉल था. आलीशान फर्नीचर और सोफे वाले इस स्वीट में इन्होंने जिंदगी के कुछ 35 साल बिताए. बीच में जब वे फ्रांस छोड़ कर स्विट्जरलैंड गईं, तब भी यह अपार्टमेंट उन्हीं के नाम पर रहा.

मौत से पहले वे कह गईं थी कि कि उनके कमरे में कोई ना आए. बस उनकी बहन के बच्चों को मृत शरीर को देखने की इजाजत दी गई. उनके स्टाफ का कहना था कि अपने आखिरी दिनों में उन्होंने इतनी जल्दबाजी में कलेक्शन का सारा काम कराया जैसे वे जानती हों कि उनका वक्त करीब ही है और जाने से पहले वे सारा काम खत्म करना चाहती थीं.

तीन दिन बाद 13 जनवरी को उनके अंतिम संस्कार के लिए पेरिस के चर्च के बाहर खूब भीड़ जमा हुई. उनके सभी 250 कर्मचारियों के अलावा, फैशन जगत के सभी बड़े नाम वहां मौजूद थे. उनके बाद मशहूर जर्मन डिजाइनर कार्ल लागरफेल्ड ने उनका काम संभाला और उनकी कंपनी को 100 अरब डॉलर की कंपनी में तब्दील किया.

कोको शनैल ने अपनी जिंदगी के शुरुआती साल अनाथालय में बिताए थे. वहां से फाइव स्टार तक का उनका सफर किसी परीकथा जैसा है. ना केवल उन्होंने महिलाओं को पतलून पहनना सिखाया, बल्कि बालों को छोटा काटना भी. फैशन में रिस्क लेने से और जिंदगी में बंदिशों को तोड़ने से वे कभी पीछे नहीं हटीं. 

ईशा भाटिया (एएफपी)

कैपिटल हिंसा के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने एक वीडियो संदेश में "जघन्य" हमले की निंदा की है. हिंसा के बाद ट्विटर ने उनका अकाउंट 12 घंटों के लिए निलंबित कर दिया था. अब उन्होंने सत्ता के "व्यवस्थित" हस्तांतरण करने की बात कही है.

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गुरुवार को डॉनल्ड ट्रंप ने कैपिटल हिल हिंसा के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया. ट्विटर पर जारी संदेश कैपिटल हिल हिंसा के बाद ट्रंप का पहला संदेश था. हिंसा के बाद ट्विटर ने उनके खाते को 12 घंटे के लिए निलंबित कर दिया था. ट्वीट किए गए वीडियो संदेश में उन्होंने हिंसा की निंदा की है. उन्होंने अपने बयान में कहा, "सभी अमेरीकियों की तरह मैं अराजकता, हिंसा और उत्पात से नाराज हूं." उन्होंने इस हमले को "जघन्य" बताया है. उन्होंने कहा कि दंगाइयों ने "लोकतंत्र की कुर्सी को दूषित किया." और कहा कि "कानून तोड़ने वालों को इसकी भरपाई करनी होगी."

उनका नया बयान एक दिन पूर्व दिए गए बयान के स्वर से बिल्कुल उलट था. बुधवार को उन्होंने हिंसा के पहले वाले बयान में मतदान में धोखाधड़ी के अपने निराधार दावों को दोहराया था. इस्तीफे के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे और डेमोक्रेट्स द्वारा उन्हें पद से जल्द हटाने की कोशिशों के बीच ने ट्रंप ने जो बाइडेन प्रशासन को व्यवस्थित सत्ता हस्तांतरण को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की है. उन्होंने कहा, "अब कांग्रेस ने नतीजों को प्रमाणित कर दिया है. 20 जनवरी को एक नए प्रशासन का उदघाटन होगा. मेरा ध्यान अब सत्ता के सुचारू, व्यवस्थित और बिना बाधा के परिवर्तन को सुनिश्चित करने पर है." उन्होंने अपने भाषण के अंत में कहा, "आपके राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सम्मान रहा है. हमारी अविश्वसनीय यात्रा की यह शुरुआत है."

हिंसा का भड़कना

ट्रंप ने बुधवार को अपने समर्थकों द्वारा हिंसा पर अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं किया और ना ही कैपिटल हिल तक मार्च करने को लेकर प्रोत्साहन को स्वीकारा. दूसरी ओर ट्विटर ने कहा है कि अगर वे गलत सूचना और हिंसा भड़काने के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ट्रंप के अकाउंट पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है. फेसबुक और इंस्टाग्राम ने उनके अकाउंट्स को अनिश्चितकाल के लिए ब्लॉक कर दिया है.

20 जनवरी को बाइडेन प्रशासन के उदघाटन से पहले ट्रंप को पद से हटाने का दबाव बढ़ता जा रहा है. एक संभावना यह है कि उनको अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन की मदद से हटाया जा सकता है. इस संशोधन की मदद से राष्ट्रपति का अपना ही मंत्रिमंडल उन्हें पद से हटा सकता है, अगर वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं. हालांकि इस तरह की कार्यवाही का नेतृत्व उप राष्ट्रपति को करना होगा. सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चक शूमर और हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से संशोधन के लिए अपील की है. कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पेंस ने ट्रंप को पद से हटाने के लिए संशोधन का इस्तेमाल करने का विरोध किया है.

एए/सीके (एपी, रॉयटर्स)

जेनेवा, 8 जनवरी | मानवाधिकार मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र की उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेत ने कहा कि अमेरिका के कैपिटल भवन पर हुए हिंसक हमले ने राजनेताओं के नफरत का विनाशकारी प्रभाव दिखाया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, गुरुवार शाम को बाचेलेत के हवाले से जारी एक बयान में कहा गया, "कैपिटल भवन पर बुधवार के हमले को लेकर हम काफी परेशान हैं, जिसने स्पष्ट रूप से तथ्यों के विनाशकारी प्रभाव, तथ्यों के जानबूझकर विरूपण, और राजनेताओं द्वारा हिंसा और घृणा को उकसाने का प्रदर्शन किया।"

उन्होंने कहा, 'राजनीतिक भागीदारी के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश करने के लिए चुनावी धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं।"

अपने बयान में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति सहित सभी राजनेताओं से झूठे और खतरनाक बयानों को प्रोत्साहित नहीं करने और उनके समर्थकों से भी ऐसा नहीं करने देने का आह्वान किया।

पुलिस ने बताया कि कैपिटल भवन में हुई हिंसा में एक महिला सहित चार लोगों की मौत हो गई। (आईएएनएस)
 

अरुल लुईस
न्यूयॉर्क, 8 जनवरी| अमेरिका के कैपिटल भवन में हुई हिंसक विरोध के सोशल मीडिया पर वायरल हुए फुटेज में अमेरिका और ट्रंप समर्थकों के झंडों के बीच एक भारतीय झंडा भी दिखा।

एक भारतीय-अमेरिकी रिपब्लिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट विन्सेन्ट जेवियर ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत, दक्षिण कोरिया और ईरान के झंडों की तस्वीरें ट्वीट की।

ईरानी झंडा इस्लामिक क्रांति पूर्व युग से था।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, "अमेरिकी देशभक्त - वियतनामी, भारतीय, कोरियाई और ईरानी मूल, और अन्य देशों और नस्लों से, जो मानते हैं कि बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी हुई है, ट्रंप के साथ एकजुटता दर्शाने के लिए कल रैली में शमिल हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी जो हमारे अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे।"

अपने फेसबुक पेज पर, जेवियर ने भारतीय ध्वज के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति का वीडियो पोस्ट किया।

पोस्ट पर टिप्पणी करने वाले कई लोगों ने भारत और भारतीयों को हिंसक विरोध के साथ जोड़ने के लिए उनकी आलोचना की।

पोस्ट में से एक ने कहा, "ट्रंप रैलियों में विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन ट्रंप रैली में भारतीय ध्वज को ले जाने का आपको कोई अधिकार नहीं है।"

एक ट्विटर यूजर की एक अन्य तस्वीर में संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) मुख्यालय के सामने छह लोगों को दिखाया गया है, जैसे कि तस्वीर के लिए पोज दे रहे हो और उनमें से एक भारतीय झंडा थामे मालूम पड़ा।

समूह के एक अन्य व्यक्ति को एक तख्ती के साथ देखा गया जिसमें लिखा था, 'ट्रंप के लिए भारतीय आवाजें'।

ये लोग भारतीय मूल के मालूम पड़े और इनकी उम्र 20 से लेकर 30-35 के असपास लग रही थी।

उनकी पहचान नहीं की जा सकी और न ही यह पता लगाया जा सका कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था या नहीं।

एक सार्वजनिक रेडियो स्टेशन के लिए काम करने वाले भारतीय मूल के एक पत्रकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बारे में ट्वीट किया, "प्रदर्शन में राष्ट्रपति के भारतीय-अमेरिकी समर्थक भी थे जो मेरे करीबी हेमंत (इजेलिन, न्यूजर्सी के एक व्यवसायी) की तरह इसमें शामिल हुए, जो आज की घटना को लेकर उत्साहित मालूम पड़े।"

पत्रकार ने केवल हेमंत के रूप में पहचाने गए व्यक्ति के साथ एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने (हेमंत) कहा, "मैं यहां हूं। हजारों लोग यहां हैं। उन्होंने कैपिटल भवन में हमला बोल दिया, मैंने इसे देखा।"

वाशिंगटन न्यूज रेडियो स्टेशन डब्ल्यूटीओपी के डिजिटल संपादक एलेजांद्रो अल्वारेज द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में भारतीय ध्वज पहली बार सामने आया था।

झंडे को पकड़े हुए व्यक्ति को वीडियो में नहीं देखा जा सकता है।

अक्टूबर 2020 में प्रकाशित एक भारतीय-अमेरिकी एटिट्यूड सर्वे (आईएएएस) सर्वेक्षण से पता चला है कि समुदाय के पंजीकृत मतदाताओं में से 22 प्रतिशत ने ट्रंप को वोट देने की योजना बनाई, जबकि 72 प्रतिशत डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के समर्थन में थे। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 8 जनवरी | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस के कुल मामले करीब 8.8 करोड़ तक बढ़ गए हैं, जबकि संक्रमण से हुई मौतें 18.9 लाख से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने शुक्रवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान में कुल वैश्विक मामलों और मृत्यु दर क्रमश: 87,952,778 और 1,895,925 हैं।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका 21,543,310 मामलों और 364,735 मृत्यु के साथ कोविड से सर्वाधिक प्रभावित देश बना हुआ है।

संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 10,395,278 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 150,336 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, दस लाख से अधिक पुष्ट मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (7,961,673), रूस (3,297,833), ब्रिटेन (2,898,037), फ्रांस (2,763,370), तुर्की (2,296,102), इटली (2,220,361), स्पेन (2,024,904), जर्मनी (1,869,306), कोलम्बिया (1,737,347), अर्जेंटीना (1,690,006), मेक्सिको (1,479,835), पोलैंड (1,356,882), ईरान (1,268,263), दक्षिण अफ्रीका (1,170,902), यूक्रेन (1,133,802) और पेरू (1,022,018) हैं।

कोविड से हुई मौतों के मामले में ब्राजील 200,498 आंकड़ों के साथ अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है।

वहीं 20,000 से अधिक मृत्यु दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (129,987), ब्रिटेन (78,632), इटली (77,291), फ्रांस (66,700), रूस (59,628), ईरान (55,933), स्पेन (51,675), कोलंबिया (45,067), अर्जेंटीना (44,122), जर्मनी (38,304), पेरू (37,925), दक्षिण अफ्रीका (31,809), पोलैंड (30,241), इंडोनेशिया (23,520), तुर्की (22,264), और यूक्रेन (20,334) हैं।

--आईएएनएस