ईरान के लोग आज नए राष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे. कुल चार उम्मीदवारों में से एक को राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह मिलेगी.

ओपिनयन पोल्स का अनुमान है कि रूढ़िवादी शिया मौलवी और सुप्रीम कोर्ट प्रमुख इब्राहिम राईसी को राष्ट्रपति की कुर्सी मिल सकती है. रइसी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी ईरान के केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर अब्दुलनासेर हेमाती हैं.

कई अंस्तुष्टों और कुछ सुधारवादियों ने चुनाव का बहिष्कार किया है. इनका कहना है कि कई उम्मीदवारों को चुनाव से बाहर करने के कारण रइसी की राह आसान हो गई है.

ट्रंप प्रशासन ने 2017 में ईरान से परमाणु समझौता ख़त्म कर दिया था और कई तरह की पाबंदियां लगा दी थीं. इन पाबंदियों से ईरान के लोग गंभीर आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और इसे लेकर सरकार से काफ़ी नाराज़गी है.

हसन रूहानी की छवि नरम नेता की रही है और वे पश्चिम से संबंधों को ठीक करने की वकालत करते रहे हैं. हालांकि उनका दो कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसलिए तीसरी बार वे राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं.

उम्मीदवारों की पुष्टि कौन करता है?

लगभग 600 उम्मीदवारों ने चुनाव के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें 40 महिलाएं भी शामिल थीं. लेकिन पिछले महीने सात पुरुषों को गार्डियन काउंसिल से मंज़ूरी मिली. इस काउंसिल में 12 सदस्य हैं और इसे रूढ़िवादी माना जाता है.

राष्ट्रपति हसन रूहानी के पहले उपराष्ट्रपति इशाक़ जहांगिरी और ईरानी संसद के पूर्व रूढ़िवादी स्पीकर अली लार्जिआनी समेत कइयों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली.

गुरुवार को तीन वैसे उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया जिन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी. ये हैं- सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव सईद जलीली, सांसद अलीरेज़ा ज़कानी और सुधारवादी पूर्व उपराष्ट्रपति मोहसीन मेहरालिज़ादेह.

जलीली और ज़कानी दोनों कट्टरपंथी हैं और इन्होंने राईसी का समर्थन किया है. अगर पहले चरण में किसी भी उम्मीदवार को 50 फ़ीसदी से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा तो एक रन-ऑफ चुनाव होगा.

कितने मतदाता?

ईरान में 5.9 करोड़ लोग वोट देने के योग्य हैं. ईरान की आबादी आठ करोड़ है. 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान 73 फ़ीसदी रहा था लेकिन इस बार सरकार समर्थित ईरानी स्टूडेंट पोलिंग एजेंसी आईएसपीए का कहना है कि मतदान 42 फ़ीसदी तक रह सकता है.

अगर ऐसा होता है कि 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रपति चुनाव में सबसे कम लोगों की भागीदारी होगी. चुनाव में लोगों की कम भागीदारी से वहाँ के नेताओं के लिए मुश्किल परिस्थिति खड़ी हो सकती है. (bbc.com)

इन्हीं आशंकाओं के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह ख़ामेनेई ने बुधवार को लोगों से आग्रह किया था कि शुक्रवार को राष्ट्रपति के लिए होने वाले मतदान में जमकर हिस्सा लें.

ख़ामेनेई ने कहा था कि ज़्यादा मतदान और इस्लामिक रिपब्लिक पर बाहरी दबाव के बीच सीधा संबंध है.

ख़ामेनेई ने कहा था, ''अगर मतदान में लोगों की भागीदारी कम होती है तो दुश्मनों का दबाव बढ़ेगा...अगर हम विदेशी दबाव और प्रतिबंधों को कम करना चाहते हैं तो मतदान में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. हम इस जम-समर्थन को अपने दुश्मनों को दिखा सकेंगे.'' ख़ामेनेई ने ये बातें बुधवार को टेलीविजन पर प्रसारित अपने भाषण में कही.

ख़ामेनेई ने कहा था कि सभी ईरानी नागरिकों को चाहे वे जिस राजनीति को पसंद करते हों, जमकर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए.

ख़ामेनेई ने आरोप लगाया था कि अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया ईरानियों को वोट में हिस्सा नहीं लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. ईरानी के सर्वोच्च नेता ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश और अमेरिकी मीडिया ईरान के चुनाव को कमज़ोर करना चाहता है. (bbc.com)

काबुल, 18 जून | अफगानिस्तान के अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन दिनों में फरयाब, हेरात और फराह प्रांतों में अफगान सुरक्षा बलों के साथ जारी भीषण संघर्ष में 100 से अधिक तालिबान आतंकवादी मारे गए हैं।

सेना के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि तालिबान आतंकवादियों ने 1 मई को अफगानिस्तान से अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना की वापसी के बाद से गतिविधियों को तेज कर दिया था और एक दर्जन से अधिक जिलों पर कब्जा कर लिया था।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवक्ता के अनुसार, तालिबान के बार बार के प्रयासों को विफल कर दिया गया है । लड़ाकू विमानों द्वारा समर्थित सुरक्षा बलों ने पिछले तीन दिनों में फरयाब के शिरीन तगाब और दौलताबाद जिलों में 45 आतंकवादियों को मार गिराया और 60 अन्य को घायल कर दिया।

प्रवक्ता ने कहा कि दौलताबाद जिला सरकारी नियंत्रण में है, और कैसर जिले से आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए अभियान जारी है।

अधिकारी ने सुरक्षा पक्ष में हताहतों की संख्या पर कोई टिप्पणी नहीं की।

हालांकि, उन्होंने कहा कि तालिबान लड़ाकों ने पिछले तीन दिनों में शिरीन तगाब जिले पर लगातार हमले किए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ।

एक स्थानीय पर्यवेक्षक के अनुसार, अगर तालिबान फरयाब प्रांत पर कब्जा करने में सफल होता है, तो समूह मजार ए शरीफ के आसपास फंदा कस सकता है। ये अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है और उज्बेकिस्तान की सीमा में है।

इसी तरह, तालिबान लड़ाकों ने ईरान की सीमा से लगे हेरात और पड़ोसी फराह प्रांतों में अभियान तेज कर दिया है।

फराह के जवेन और अनार दारा जिलों पर तालिबान के हमलों को नाकाम कर दिया गया है और आतंकवादी 36 शवों को छोड़कर भाग गए हैं।

तालिबान आतंकवादियों ने पिछले कुछ दिनों से हेरात प्रांत के ओबे जिले को घेर लिया था और सुरक्षाकर्मियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की थी।

हालांकि, लड़ाकू विमानों ने गुरुवार को तालिबान के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 11 विद्रोही मारे गए और आठ अन्य घायल हो गए।

इस बीच, सैकड़ों लोगों ने अपने बेटों को तालिबान की घेराबंदी से बचाने में मदद के लिए गुरुवार को हेरात के गवर्नर कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने अधिकारियों द्वारा किए गए दावों को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि आतंकवादियों ने 41 जिलों पर कब्जा कर लिया है।(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 18 जून| पूरे विश्व में कोरोना के मामले बढ़कर 17.73 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 38.4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये अांकड़े जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने साझा किए हैं। शुक्रवार की सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान कोरोना के मामले और मरने वालों की संख्या क्रमश: 177,355,602 और 3,840,181 है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा मामलों और मौतों की संख्या क्रमश: 33,508,384 और 600,933 के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

कोरोना संक्रमण के मामले में भारत 29,700,313 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़े के अनुसार

30 लाख से ज्यादा मामलों वाले अन्य सबसे खराब देश ब्राजील (17,702,630), फ्रांस (5,811,456), तुर्की (5,354,153), रूस (5,203,117), यूके (4,616,616), इटली ( 4,249,755), अर्जेंटीना (4,222,400), कोलंबिया (3,859,824) , स्पेन (3,753,228), जर्मनी (3,727,668) और ईरान (3,070,426)हैं।

कोरोना से हुई मौतों के मामले में ब्राजील 496,004 संख्या के साथ दूसरे नंबर पर है।

भारत (381,903), मेक्सिको (230,624), यूके (128,209), इटली (127,190), रूस (125,853) और फ्रांस (110,796) में 100,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। (आईएएनएस)

नेफ्ताली बेनेट के इजरायल का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मंगलवार (15 जून 2021) को सेना ने गाजा पट्टी पर हवाई हमला किया। इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) ने इस हमले को अंजाम देने के लिए जो टीम चुनी थी उसमें भारतीय मूल की गुजराती लड़की 20 वर्षीय नित्शा मुलियाशा भी शामिल थीं। वह आईडीएफ की बहादुर रंगरूटों में से एक हैं।

तेल अवीव में बसा नित्शा का परिवार मूल रूप से राजकोट के मनावदार तहसील को कोठाड़ी गाँव का रहने वाला है। इजरायल में कुल 45 गुजराती परिवार हैं, जिनमें से अधिकांश हीरा कंपनियों में काम करते हैं। नित्शा इजरायली सेना में शामिल होने वाली पहली गुजराती लड़की हैं।

अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, नित्शा के पिता जीवाभाई मुलियाशा ने बताया है कि इजरायली शिक्षा प्रणाली एक बच्चे के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करती है। एक सिक्योरिटी कंपनी चलाने वाले जीवाभाई कहते हैं कि स्कूली शिक्षा बच्चों की योग्यता और स्किल की परीक्षा करने के लिए टेस्ट सीरीज तैयार करती है, जिससे उन्हें एक उपयुक्त पाठ्यक्रम और करियर चुनने में मदद मिलती है।

नित्शा के पिता ने कहा कि इज़रायल में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा में भर्ती अनिवार्य है। नित्शा को दो साल पहले आईडीएफ ने चुना था। अपनी ड्यूटी के दौरान उसे सेना के वाहनों के साथ घूमना पड़ता है और लोकेशन बदलते रहना पड़ता है। नित्शा पिछले दो साल में लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमा पर तैनात रह चुकी हैं। मौजूदा समय में नित्शा गश डैन में तैनात हैं, क्योंकि इजरायली सेनाएँ पलटवार कर रही हैं।

नित्शा के पिता ने बताया कि सामान्यतया वह दिन में 8 घंटे काम करती हैं, लेकिन इस तरह के समय में 24 घंटे या उससे अधिक भी काम करना पड़ता है। नित्शा के कैरियर की पसंद उनके परिवार को गौरवान्वित करती है, लेकिन वो उसे याद भी बहुत करते हैं। जीवाभाई ने कहा, “नित्शा अपनी सर्विस के लिए पूरी तरह से समर्पित है। अगर वह आसपास होती है तो हम सप्ताह के अंत में उससे मिल भी लेते हैं, लेकिन कभी-कभी तो महीनों बीत जाते हैं।”

अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल में ट्रेंड हैं निशा
नित्शा के पिता बताते हैं कि उसने बैटलफील्ड में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश अत्याधुनिक हथियारों और बहुआयामी युद्धाभ्यास की ट्रेनिंग ली है। नित्शा के पिता ने बताया, “एक बार सेना में 2.4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद, उन्हें 5 या 10 साल का एक अग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसके बाद उन्हें इंजीनियरिंग, मेडिसिन या अपनी मर्जी का कोर्स करने की इजाजत होगी। नित्शा की पढ़ाई का पूरा खर्च इजरायल की सेना उठाएगी।”

कई भाषाएँ जानती हैं नित्शा
इजरायल में रहने वाली नित्शा का कोई भारतीय मित्र नहीं है। उनके पिता ने बताया कि वह अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, हिब्रू और स्पेनिश की अच्छी जानकार हैं। नित्शा ने कई बार भारत की यात्रा की है। भारत के लिए ये उनका प्यार ही है जो हर तीन साल में उन्हें उनके गृहनगर खींच लाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, जीवाभाई का परिवार तेल अवीव में पाँच-बेडरूम वाले एक शानदार घर में रहता है। इसमें रॉकेट या अपरंपरागत हथियारों के हमले का सामना करने के लिए ब्लास्ट-प्रूफ खिड़कियों के साथ तहखाने में एक सुरक्षित कमरा भी है। गाजा से लगातार मिसाइल हमले की धमकी के बाद पिछले कुछ महीनों से परिवार सुरक्षित कमरे में ज्यादा समय बिता रहा है।
 
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उनकी पत्नी अंजलीबेन ने अपनी पिछली इज़रायल की यात्रा के दौरान जीवाभाई के घर का दौरा किया था और परिवार के साथ दोपहर का भोजन किया था। (hindi.opindia.com)

लुसाका, 18 जून| जाम्बिया सरकार के अनुसार, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ कौंडा का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कैबिनेट सचिव साइमन मिती ने गुरुवार को बताया कि दोपहर ढाई बजे कौंडा का निधन हो गया। देश की राजधानी लुसाका में एक सैन्य अस्पताल, मेन सोको अस्पताल में उन्हें सोमवार को भर्ती कराया गया था।

कौंडा की मौत के कारणों का खुलासा अभी नहीं किया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कौंडा के कार्यालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि प्रारंभिक परीक्षणों से संकेत मिलता है कि उन्हें निमोनिया है।

जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगर लुंगु ने पूर्व राष्ट्रपति के लिए 21 दिनों के शोक की घोषणा की है।

मिती ने स्टेट-ब्रॉडकास्टर, जाम्बिया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी के अनुरूप अंतिम संस्कार की विस्तृत व्यवस्था करेगी।

लुंगू ने कहा कि उन्हें आज दोपहर कौंडा के निधन के बारे में बड़े दुख के साथ पता चला।

लुंगु ने गुरुवार को अपने फेसबुक पेज पर लिखा, पूरे देश की ओर से और अपनी ओर से मैं प्रार्थना करता हूं कि पूरे कौंडा परिवार को सांत्वना मिले, क्योंकि हम अपने पहले राष्ट्रपति और सच्चे अफ्रीकी आइकन का शोक मनाते हैं।

1924 में पैदा हुए कौंडा ने जाम्बिया के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और 1964 से 1991 तक देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।

राजनीति से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से, कौंडा ने अपनी संस्था केनेथ कौंडा चिल्ड्रन ऑफ अफ्रीका फाउंडेशन के माध्यम से एचआईवी/एड्स के खिलाफ लड़ाई के लिए अपना समय समर्पित किया था। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)| रेडफॉक्सट्रॉट 2014 से सक्रिय है और मुख्य रूप से अन्य देशों के अलावा भारत में एयरोस्पेस और रक्षा, सरकार, दूरसंचार, खनन और अनुसंधान संगठनों को अपना लक्ष्या बनाता है। अन्य देश अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान हैं, जो पीएलए यूनिट 69010 के परिचालन प्रेषण के साथ जुड़ा हुआ है।

इंटरप्राइज सुरक्षा के लिए दुनिया के सबसे बड़ा खुफिया प्रदाता रिकार्डेड फ्युचर, ने गुरुवार को साइबर जासूसी गतिविधि का खुलासा किया, जिसका श्रेय एक संदिग्ध चीनी राज्य-प्रायोजित समूह रेडफॉक्सट्रॉट को दिया जाता है, जिसका नाम रिकॉर्डेड फ्यूचर के थ्रेट रिसर्च आर्म इंसिक्ट ग्रुप द्वारा दिया गया है। 

इंसिक्ट ग्रुप ने चीनी सैन्य खुफिया तंत्र और रेडफॉक्सट्रॉट के बीच विशेष संबंध की पहचान की। 

रिकॉर्डेड फ्यूचर के बड़े पैमाने पर, स्वचालित नेटवर्क ट्रैफिक एनालिटिक्स और विशेषज्ञ विश्लेषण ने सीमावर्ती एशियाई देशों में क्षेत्रों को लक्षित घुसपैठ करने का पता लगाया।

2014 से सक्रिय, रेडफॉक्सट्रॉट मुख्य रूप से अफगानिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान में एयरोस्पेस और रक्षा, सरकार, दूरसंचार, खनन और अनुसंधान संगठनों को लक्षित करता है, जो पीएलए यूनिट 69010 के परिचालन प्रेषण के साथ जुड़ा हुआ है।

रेडफॉक्सट्रॉट बड़ी मात्रा में परिचालन बुनियादी ढांचे का रखरखाव करता है और चीनी साइबर जासूसी समूहों द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले बीस्पोक और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मैलवेयर परिवारों दोनों को नियोजित करता है।

रिकार्डेड फ्युचर के सीईओ और को फाउंडर क्रिस्टोफर अलबर्ग ने कहा, "पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हालिया गतिविधि काफी हद तक खुफिया समुदाय के लिए एक ब्लैक बॉक्स रही है। विरोधियों को असफल करने और किसी संगठन या सरकार की सुरक्षा स्थिति को सूचित करने के लिए लगातार और व्यापक निगरानी और खुफिया जानकारी का संग्रह महत्वपूर्ण है।

जर्मनी की छवि भले ही एक औद्योगिक शक्ति की है, लेकिन जहां तक क्वांटम कंप्यूटिंग का सवाल है, यूरोप की यह सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बाकियों से पीछे रह गई है. लेकिन अब एक नया कंप्यूटर हालात बदल सकता है.

  डॉयचे वैले पर कृस्टी प्लाडसन की रिपोर्ट

जर्मनी नए क्वांटम युग के मुहाने पर खड़ा है. जर्मनी क्वांटम कंप्यूटिंग में चीन और अमेरिका जैसी औद्योगिक ताकतों से मुकाबला करना चाहता है. और जिसके पास भी जितनी आधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक है, वह उतना ही ज्यादा ताकतवर है. इसलिए जर्मनी अब इस ओर विशेष ध्यान दे रहा है. इस हफ्ते म्यूनिख स्थित फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट और अमेरिकी कंपनी आईबीएम ने क्वांटम कंप्यूटिंग में मिलकर काम करने का ऐलान किया है, आईबीएस के नए क्वांटम सिस्टम वन कंप्यूटर के इर्द-गिर्द केंद्रित होगा. यह दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है.

क्यों चाहिए क्वांटम कंप्यूटर
चीन और अमेरिका के पास क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में जर्मनी से कहीं ज्यादा पेटेंट हैं. और ऐसा तब है जबकि जर्मनी में रिसर्च पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसके बारे में दुनिया को ज्यादा नहीं पता है. हनोवर की लाइबनित्स यूनिवर्सिटी में क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर क्रिस्टियान ऑस्पेलकाउस कहते हैं, "मैं कहूंगा कि अब तक हम राडार की पकड़ में आए बिना ही उड़ते रहे हैं. इसकी वजह है कि इस क्षेत्र में मिलने वाली वित्तीय मदद को अक्सर अलग तरह के तकनीकी नाम दिए जाते रहे हैं. यानी हमने यह कभी नहीं कहा कि हम एक क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं. बल्कि हमने कहा, हम ऐसी अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें 20 आयन हैं.”

अब QUTAC और आईबीएम क्वांटम सिस्टम वन मिलकर इस विशेषज्ञता को खुले में ला रहे हैं. प्रोफेसर क्रिस्टियान ऑस्पेलकाउस कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर बनाने से जुड़े हर क्षेत्र में जर्मनी काफी समय से मजबूत रहा है, अब तो बस हम उसे बना रहे हैं. वह कहते हैं, "जर्मनी में हमें अपने कल-पुर्जे चाहिए, जो हम खुद बनाएं ना कि कहीं और से किसी और के बनाए पुर्जे खरीदें.”

क्या है क्वांटम कंप्यूटर?
आम कंप्यूटर बाइनरी गणना करते हैं, यानी एक बार जीरो अगली बार एक. लेकिन क्वांटम कंप्यूटर जीरो और एक दोनों को एक साथ गणना में रखते हैं. जैसे आम कंप्यूटिंग में ईकाई को बिट कहते हैं, यहां क्वीबिट कहा जाता है. क्वीबिट्स में होने वाली गणना कहीं ज्यादा तेज होती है. मौजूदा सुपर कंप्यटूर से भी कहीं ज्यादा तेज.

ऑस्पेलकाउस कहते हैं कि फिलहाल क्वांटम कंप्यूटर आम कंप्यूटरों से ज्यादा काम तो करने लगे हैं लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि यह ज्यादा काम बहुत बड़ी भूमिका निभा पा रहा हो. यूं समझिए कि वैज्ञानिक ऐसी समस्याएं बना रहे हैं जो आम कंप्यूटर हल नहीं कर सकते. फिर उन्हें क्वांटम कंप्यूटर से हल कराया जाता है. ऑस्पेलकाउस बताते हैं, "लेकिन ये समस्याएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं.”

हालांकि वह यह भी जोड़ते हैं कि अब स्थिति बदल रही है और क्वांटम कंप्यूटर फायदेमंद नतीजे देने लगे हैं.

उद्योगों का क्या फायदा?
जर्मन उद्योग क्वांटम कंप्यूटर्स के फायदों में कई साल से दिलचस्पी दिखा रहे हैं. QUTAC का हिस्सा कई कंपनियों ने क्वांटम विशेषज्ञों को अपने यहां नौकरी पर रखा हुआ है. और ये विशेषज्ञ लगातार अहम होते जा रहे हैं. जैसे कि कार कंपनी फॉक्सवॉगन एक ऐसा क्वांटम विशेषज्ञ ढूंढ रही थी जो कार बनाने में क्वांटम तकनीक के फायदे खोज सके. अन्य कार कंपनी बीएमडब्ल्यू का एक वीडियो बताता है कि क्वांटम कंप्यूटर ने उनके रोबोट को कार में सीलिंग मैटिरियल लगाने के ज्यादा सक्षम तरीके बताए, जिससे कंपनी को वक्त और धन की काफी बचत हुई.

क्वांटम कंप्यूटर बता सकते हैं कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के सबसे सस्ते और छोटे रास्ते कौन से हो सकते हैं. वे मशीनों की जानकारी बढ़ा सकते हैं. कंप्यूटरों को भाषाएं या बोलता हुआ इंसान क्या कह रहा है यह समझने में मदद कर सकते हैं. कई विशेषज्ञ कहते हैं कि एनक्रिप्टेड यानी छिपे हुए संदेश हल करने में क्वांटम कंप्यूटर काफी सफल रहे हैं. हालांकि इस तकनीक के इस्तेमाल को लेकर विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है.

प्रतिष्ठित फ्राउनहोफर संस्थान के पास अब अपना एक क्वांटम कंप्यूटर होगा, जिस पर परीक्षण किए जा सकेंगे. QUTAC और उसके बाहर की कंपनियां, या कोई भी इंस्टीट्यूट के साथ समझौता करके अपने प्रयोग कर सकता है और इस तकनीक को समझ सकता है.

अपनी वेबसाइट पर QUTAC ने कहा है कि उद्योगों में क्वांटम कंप्यूटर किस तरह मदद कर सकते हैं, इस क्षेत्र में काम शुरू किये जाने की योजना है. (dw.com)
 

मेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने अपनी पहली मुलाकात में सहयोग और सहमतियों की बातें की लेकिन एक-दूसरे को खरी-खरी सुनाने से भी नहीं चूके.

  (dw.com)

जेनेवा में रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की इस मुलाकात पर दुनियाभर की निगाहें थीं. दोनों देशों के बीच हाल के महीनों में लगातार तनाव रहा है. उस पृष्ठभूमि में जब दोनों नेता स्विट्जरलैंड में एक झील किनारे स्थित विला में मिले, तो आशंकाएं और संभावनाएं कान लगाए बैठी थीं. दोनों पक्षों ने इस बैठक के पांच घंटे तक चलने की संभावना जताई थी लेकिन यह पहले ही खत्म हो गई. उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का हवा में उठा हुआ अंगूठा इस बात का प्रतीक था कि मुलाकात खराब नहीं रही. बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने इस बैठक को ‘काफी सफल' बताया.

मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने एक साझा बयान भी जारी किया जिसके केंद्र में परमाणु अप्रसार का मु्द्द था. बयान में कहा गया, "परमाणु युद्ध कभी नहीं जीते जा सकते और कभी नहीं होने चाहिए.” साझा बयान में कहा गया कि ‘तनाव के बावजूद' साझे लक्ष्यों पर प्रगति हुई. दोनों नेताओं ने कहा, "निकट भविष्य में अमेरिका और रूस ‘रणनीतिक स्थिरता विमर्श' शुरू करेंगे जो गहन और सुविचारित होगा.” इस बयान में हथियारों पर नियंत्रण खतरे कम करने के उपायों के लिए काम शुरू करने पर भी सहमति जताई गई.

अमेरिका को खरी-खरी
रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने डॉनल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने जो बाइडेन को संतुलित और अनुभवी नेता बताया, जो घंटों तक बैठकर बातचीत को तैयार थे. बाइडेन के पद संभालने के बाद उनसे अपनी पहली बैठक को पुतिन ने रचनात्मक बताया. मीडियाकर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा, "असल में यह काफी नतीजे देने वाली बैठक रही. यह सारभूत थी, विशिष्ट थी और इसका मकसद नतीजे हासिल करना था, जिनमें से एक नतीजा था कि एक दूसरे पर भरोसे की हदों को बढ़ाया जाए.”

पुतिन ने हथियारों पर नियंत्रण के मामले में बाइडेन के मूल्यांकन की भी बात की. उन्होंने कहा, "मेरे ख्याल से यह एकदम स्पष्ट है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने एक जिम्मेदाराना और हमारे विचार से सही वक्त पर न्यू स्टार्ट समझौते की समयसीमा को बढ़ाकर पांच साल, यानी 2024 तक करने का फैसला किया है.”

न्यू स्टार्ट समझौता 2010 में हुआ था जिसके तहत रणनीतिक परमाणु हथियारों, मिसाइलों और बमवर्षकों की एक संख्या तय कर दी गई थी. इसके तहत अमेरिका और रूस 1550 से ज्यादा हथियार तैनात नहीं कर सकते. पुतिन ने भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि बेशक, यहां सवाल उठता है कि अब क्या होगा. उन्होंने कहा कि एक दूसरे की संस्थाओं के स्तर पर हथियारों के नियंत्रण के मुद्दे पर विमर्श शुरू किया जाएगा.

पश्चिमी देशों के पत्रकारों ने पुतिन ने उनके देश में मानवाधिकारों और रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी के मुद्दे पर कई सीधे सवाल पूछे. नवाल्नी का तो पुतिन ने नाम तक नहीं लिया और सिर्फ ‘एक रूसी नागरिक' व ‘बार-बार अपराध करने वाला' कहकर संबोधित किया. उन्होंने कहा, "यह व्यक्ति जानता था कि वह रूस का कानून तोड़ रहा है. जानबूझकर कानून को नजरअंदाज करते हुए वह इलाज के लिए विदेश गया और जानबूझकर ऐसा काम किया जिसके लिए हिरासत में लिया जा सकता है.”

रूसी राष्ट्रपति ने उलटे अमेरिका पर ही दोहरा रवैया रखने का आरोप लगा दिया और कहा कि वह रूस के अंदरूनी मामलों में दखल देना चाहता है. उन्होंने 6 जनवरी को अमेरिका के कैपिटल हिल पर चढ़ाई करने वालों का भी यह कहते हुए बचाव किया कि उनकी चिंताएं जायज थीं. पुतिन ने साफ कहा, "मानवाधिकारों पर (अमेरिका से) भाषण नहीं सुनेंगे.”

बाइडेन ने क्या कहा
डीडब्ल्यू की मॉस्को संवाददाता एमिली शेरविन ने कहा कि रूस की इच्छा है कि उसे अहम भू-राजनीतिक शक्ति माना जाए और यह इच्छा पूरी करके पुतिन ने एक संतुलन साध ही लिया.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बैठक के बाद अलग से पत्रकारों से बातचीत की. मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा, "मैं आपको बता दूं कि करीब चार घंटे तक चली इस बैठक का माहौल अच्छा था, सकारात्मक था. कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया. जहां हम असहमत थे, मैने असहमति भी जताई. जहां वह असहमत थे, उन्होंने भी साफ कहा. लेकिन यह सब तनावपूर्ण माहौल में नहीं हुआ. कुल मिलाकर, मैंने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि हमें कुछ मूलभूत नियम बनाने होंगे, जिन्हें हम सब मानें.”

बाइडेन ने कहा कि उन्होंने साझा हितों से जुड़े क्षेत्रों पर बात की, जिनका फायदा दोनों देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को होगा. उन्होंने साइबर सुरक्षा पर हुई बातचीत को भी अहम बताया. उन्होंने कहा, "हमने साइबर और साइबर सुरक्षा पर काफी समय बिताया. मैंने प्रस्ताव रखा कि कुछ विशेष बुनियादी ढांचों पर हमलों के दायरे से बाहर कर दिया जाए, फिर चाहे वह साइबर हो या कोई और. मैंने उन्हें एक सूची भी दी. इसमें 16 संस्थानों के नाम हैं.”

बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के पास बड़ी साइबर क्षमताएं हैं और रूस इस बात को जानता है. उन्होंने कहा, "अगर वे इन मूलभूत नियमों को तोड़ते हैं तो फिर हम जवाब देंगे. और दूसरी बात, मेरे ख्याल अब वह भी शीत युद्ध तो नहीं चाहते.”

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स, एपी)
 

ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह ख़ामेनेई ने बुधवार को ईरान के लोगों से आग्रह किया है कि शुक्रवार को राष्ट्रपति के लिए होने वाले मतदान में जमकर हिस्सा लें.

ख़ामेनेई ने कहा कि ज़्यादा मतदान और इस्लामिक रिपब्लिक पर बाहरी दबाव के बीच सीधा संबंध है.

ख़ामेनेई ने कहा, ''अगर मतदान में लोगों की भागीदारी कम होती है तो दुश्मनों का दबाव बढ़ेगा...अगर हम विदेशी दबाव और प्रतिबंधों को कम करना चाहते हैं तो मतदान में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. हम इस जम-समर्थन को अपने दुश्मनों को दिखा सकेंगे.'' ख़ामेनेई ने ये बातें बुधवार को टेलीविजन पर प्रसारित अपने भाषण में कही.

ख़ामेनेई ने कहा कि सभी ईरानी नागरिकों को चाहे वे जिस राजनीति को पसंद करते हों, जमकर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए.

ख़ामेनेई ने आरोप लगाया कि अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया ईरानियों को वोट में हिस्सा नहीं लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. ईरानी के सर्वोच्च नेता ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश और अमेरिकी मीडिया ईरान के चुनाव को कमज़ोर करना चाहता है.

ऐसी आशंका है कि ईरान के आम लोगों में बहुत नाराज़गी है और इसे दिखाने के लिए मतदान का बहिष्कार कर सकते हैं. ऐसे में मतदान प्रतिशत कम रहने की आशंका जताई जा रही है.

(bbc.com)

शेनझोउ-12 कैप्सूल ने अपने लॉन्ग मार्च 2F नाम के रॉकेट के ज़रिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी.Image caption: शेनझोउ-12 कैप्सूल ने अपने लॉन्ग मार्च 2F नाम के रॉकेट के ज़रिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी.

चीन ने तीन अंतरिक्ष यात्रियों को अपने एक नए स्पेस स्टेशन की ओर रवाना कर दिया है.

नी हैशेंग, लियू बोमिंग और टैंग होंगबो - पृथ्वी से लगभग 380 किमी ऊपर, अंतरिक्ष में बनाए गए तियानहे मॉड्यूल पर तीन महीने बिताएंगे.

यह चीन का अब तक का सबसे लंबा मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा.

गुरुवार को चीन के शेनझोउ-12 कैप्सूल ने अपने लॉन्ग मार्च 2F नाम के रॉकेट के ज़रिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी.

ये उड़ान गोबी रेगिस्तान में जिउक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से आज सुबह भरी गई है. ये प्रक्षेपण अंतरिक्ष रिसर्च में चीन के बढ़ते आत्मविश्वास और क्षमता का एक और नमूना पेश करता है.

पिछले छह महीनों में चीन चांद की सतह से चट्टान और मिट्टी के नमूने भी लाया है. इसके अलावा मंगल पर उसने छह पहियों वाला एक रोबोट उतारा है. ये दोनों ही बहुत जटिल और चुनौतीपूर्ण मिशन थे जिन्हें चीन ने बख़ूबी पूरा किया है.

स्पेस में करेंगे क्या?

कमांडर नी हैशेंग और उनकी दो साथियों के स्पेस मिशन का पहला मक़सद साढ़े बाइस टन के तियानहे मोड्यूल को रिपेयर करना होगा.

नी हैशेंग ने मिशन से पहले कहा था, "हम अंतरिक्ष में अपना नया घर स्थापित करेंगे और वहां नई तकनीकों का परीक्षण करेंगे. इसलिए ये मिशन कठिन और चुनौतीपूर्ण है. मेरा मानना ​​​​है कि हम तीनों एक साथ मिलकर काम करके इन चुनौतियों को दूर कर सकते हैं. हमें पूरा यक़ीन है कि हम इस मिशन सफल होंगे.” (bbc.com)

चीन की मशहूर फ़ोन और 5-जी तकनीक निर्माता कंपनी ख़्वावे को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है. इस कंपनी को अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों के अलावा भारत ने भी बाहर कर दिया है.

बाहर करने का मतलब है कि ख़्वावे के नए 5जी उपकरण ख़रीदने पर पाबंदी होगी. अमेरिका का ऐसा ही दबाव दुनिया के बाक़ी देशों पर भी है.

यूएई पर भी इसी तरह के दबाव की बात सामने आई है. बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ़्रेंस में उसके प्रवक्ता चाओ लिजिअन से चाइना अरब टीवी ने पूछा कि अमेरिका ने यूएई से कहा है कि वो अपने नेटवर्क से चीनी कंपनी ख़्वावे के उपकरणों को हटाए.

अगर यूएई ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका उसे F-35 लड़ाकू विमान नहीं देगा. इस पर आपकी क्या टिप्पणी है?

इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ''सालों से यूएई की आर्थिक प्रगति में चीनी कंपनियों, जिनमें ख़्वावे भी शामिल है; की अहम भूमिका रही है. यूएई हमारा साझेदार है. हमारे सहयोग की सराहना यूएई में भी हुई है.’’

‘’दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और साझे हितों पर नियमित वार्ता होती है. हम दोनों के बीच व्यापक मुद्दों पर आपसी सहमति है. हम दोनों का मानना है कि चीन-यूएई सहयोग से दोनों देशों के लोगों का हित जुड़ा हुआ है. इसमें किसी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप के लिए जगह नहीं है.

दक्षिणी चीन के शेंजन में एक पूर्व सैन्य अधिकारी रेन जंगफ़ेई ने 1987 में ख़्वावे की शुरुआत की थी. इसने शुरुआत में मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के लिए संचार उपकरण बनाने शुरू किए थे और बाद में यह विश्व में एक बड़ी कंपनी के तौर पर उभरी जिसमें 1,80,000 कर्मचारी काम करते हैं.

सैमसंग के बाद ख़्वावे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफ़ोन सप्लायर कंपनी है जिसका 18 फ़ीसदी बाज़ार पर क़ब्ज़ा है जो ऐपल और बाक़ी कंपनियों से आगे है.

इस कंपनी को लेकर पूरी बहस इस पर टिकी है कि क्या पश्चिमी देश ख़्वावे पर भरोसा करते हैं या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन भी इस कंपनी की गिरफ़्त में हैं? अमरीका कहता है कि 5जी उपकरणों के ज़रिए चीन ख़्वावे का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है.

इसमें कंपनी के मालिक रेन की सैन्य पृष्ठभूमि का हवाला दिया जाता है. रेन 1983 तक चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नौ साल तक सदस्य रहे. वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी हैं.

हालांकि, ख़्वावे का कहना है कि इसका कंपनी से अब कोई लेना-देना नहीं है. कंपनी कहती है, "रेन जंगफ़ेई जब युवा थे तब आपको कम्युनिस्ट पार्टी की किसी भी पद की ज़िम्मेदारी लेना आवश्यक था." अमरीका अपने यहाँ कंपनियों को ख़्वावे के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा चुका है और चाहता है कि उससे जुड़ी सहयोगी कंपनियों को भी 5जी नेटवर्क से हटाया जाए. ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड ने भी अमरीका की तरह क़दम उठाए हैं.

ब्रिटेन के लिए ख़्वावे को प्रतिबंधित करना ब्रिटेन-अमरीका के बीच व्यापार बातचीत के लिए ज़रूरी है क्योंकि अमरीका ने चेतावनी दी थी कि इस तरह का फ़ैसला न लेने से भविष्य के सुरक्षा सहयोग पर ख़तरा हो सकता है. लेकिन अब ब्रिटेन में ख़्वावे के उपकरणों को 5जी नेटवर्क में प्रतिबंधित कर देने से चीन के जवाबी हमले का ख़तरा बढ़ गया है जिसमें संभावित साइबर हमला भी शामिल है. (bbc.com)

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित करते हुए गंभीर चिंता जताई है कि भारत कश्मीर में फिर से कुछ बड़ा कर सकता है.

बुधवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ''भारत कश्मीर में फिर से अवैध और एकतरफ़ा क़दम उठा सकता है. फिरसे विभाजन और वहां की जनसांख्यिकी बदलने के लिए कुछ किया जा सकता है.''

पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है. अपने पत्र में क़ुरैशी ने लिखा है कि कश्मीरियों को दबाने के लिए पिछले 22 महीनों से भारत कुछ न कुछ कर रहा है. कश्मीर में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है.''

पाकिस्तान के इस बयान पर भारत की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. हालांकि भारत हमेशा से कहता रहा है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को इस पर बोलने का कोई हक़ नहीं है.

क़ुरैशी ने कहा कि भारत कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को कमज़ोर कर रहा है. पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि इस अधिकार को वहाँ की जनसांख्यिकी में परिवर्तन के ज़रिए कमज़ोर किया जा रहा है. क़ुरैशी ने कहा कि कश्मीर के बाहर के लोगों को फ़र्ज़ी निवास प्रमाण पत्र दिया जा रहा है.

क़ुरैशी ने कहा, ''कश्मीर में 1951 से सभी तरह के अवैध और एकतरफ़ा क़दम उठाए जा रहे हैं. इनमें पाँच अगस्त, 2019 का वो फ़ैसला भी शामिल है, जिसके तहत कश्मीर का संवैधानिक दर्जा बदल दिया गया.

अगर भविष्य में भारत कश्मीर में फिर से कोई एकतरफ़ा बदलाव करता है तो यह अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगा, जिनमें सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और चौथा जेनेवा कन्वेंशन भी शामिल हैं.''

क़ुरैशी ने कहा कि सुरक्षा परिषद को अपने प्रस्तावों को लागू करने की पहल करनी चाहिए. पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि वो अपने पड़ोसियों से शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं और इन पड़ोसियों में भारत भी शामिल है. क़ुरैशी ने कहा कि कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत ही हो सकता है.

उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए बेहद ज़रूरी है. संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने क़ुरैशी के पत्र को यूएन महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष तक पहुँचाया है.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ाहिद चौधरी ने कहा है कि भारत के किसी नए क़दम से कश्मीर की जो क़ानूनी स्थिति है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता.

ज़ाहिद चौधरी ने कहा, ''कश्मीर विवादित है इसे भारत नहीं बदल सकता. कश्मीर पर यूएन सु़रक्षा परिषद के प्रस्ताव को भारत नहीं बदल सकता. न ही भारत कश्मीरियों और पाकिस्तन को अपना फ़ैसला स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकता है. कश्मीर को अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है कि यह विवादित है. पाकिस्तान कश्मीर में भारत की जनसांख्यिकी परिवर्तन की कोशिश का हमेशा विरोध करेगा.''  (bbc.com)

नई दिल्ली, 16 जून| अमेरिका स्थित पाकिस्तान से जुड़े चैरिटी संगठनों ने कोविड संकट के दौरान भारत की मदद के नाम पर फंड इकट्ठा किया। मीडिया रिपोर्ट्स से यह जानकारी मिली है। लाखों डॉलर इकट्ठा करने के बाद, उनमें से कुछ ने एक साथ आकर मदद के नाम पर कुछ भी खास नहीं किया। डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट के अनुसार, उन सभी ने क्रेडिट का दावा किया, ताकि उनके दानदाताओं को लगे कि पैसा अच्छी तरह से खर्च किया गया है।

डिसइन्फो लैब ने अपने खुलासे में कहा है कि इकट्ठा किया गया पैसा आतंकी वित्त के तौर पर पाकिस्तानी सेना से लेकर इस्लामवादियों जैसे हमास के लिए जा सकता है। चैरिटी के लिए एकत्रित पैसे का यह स्पष्ट तौर पर दुरुपयोग है।

इसे कोविड-19 स्कैम 2021 नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका स्थित पाक से जुड़े चैरिटी संगठनों ने कोरोना संकट में भारत की मदद करने के नाम पर चंदा जुटाया और इस आड़ में लॉखों डॉलर की चोरी की गई।

रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि पाक सेना के साथ मिलकर चलाए जा रहे ये संगठन दान का दुरुपयोग विरोध भड़काने और आतंकी हमलों को प्रायोजित करने के लिए किया जा सकता है।

डिसइन्फो लैब नामक संस्था ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि मानवीय सहायता हेल्पिंग इंडिया ब्रीद के नाम पर किस तरह दुनिया में सबसे बुरा घोटाला किया गया।

दरअसल, कोविड की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत को दुनिया भर से मदद मिली है, लेकिन कुछ संगठनों ने दान के नाम पर अवैध रूप से धन एकत्र करने के लिए संकट का उपयोग किया।

डिसइन्फो लैब ने ऐसे कई चैरिटी संगठनों का पदार्फाश किया है जो दान की रकम आतंकी हमलों को प्रायोजित करने में लगा सकते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 और 28 अप्रैल को अमेरिका में पाकिस्तान से चलाए जा रहे इस्लामी संगठनों द्वारा कई फंड-राइजर स्थापित किए गए थे।

उन संगठनों में से एक, जो फंड संग्रह में बहुत आक्रामक था, इमाना था, जो इंस्टाग्राम पर एक सहायता अभियान चला रहा था और सबसे तेज धन प्राप्त करने वालों में से एक था।

निधि संग्रह इतना अच्छा था कि पिछली बार पूरा होने के बाद, इमाना अपनी लक्ष्य राशि को बार-बार संशोधित कर रहा था। लेकिन यह अपडेट प्रदान करने के मामले में सबसे कम पारदर्शी संगठनों में से एक था।

दस्तावेज के अनुसार, यह भी पता चला कि भारत में कोविड के समय में मदद के लिए एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों फंड संग्रह चल रहे हैं और इसके लिए कई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था - सोशल मीडिया से लेकर समर्पित फंड जुटाने वाले प्लेटफॉर्म तक।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे कम पारदर्शी इंस्टाग्राम रहा, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म में से एक रहा। धन उगाहने वाले प्लेटफार्मों में, जो जिसने सबसे अधिक धन उगाही की और न्यूनतम पारदर्शिता बरती, उनमें लॉन्च गुड का नाम ऊपर रहा है।

इमाना - इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका - एक इलिनोइस-आधारित चिकित्सा राहत संगठन है, जिसे पहले 1967 में इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के रूप में स्थापित किया गया था, और बाद में इसका नाम बदलकर इमाना यानी आईएमएएनए कर दिया गया।

इसका गठन इस्लामिक संगठन इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका (इसना या आईएसएनए) के कुछ प्रमुख सदस्यों द्वारा किया गया था। (आईएएनएस)

डिजीटल सेक्स अपराध अब दक्षिण कोरिया में इतना व्यापक हो गया है कि इसका डर महिलाओं और लड़कियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है.

 (dw.com)

मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) का कहना है कि दक्षिण कोरिया वैश्विक खुफिया कैमरे का केंद्र बन गया है. छोटे और छिपे हुए कैमरे से पीड़ितों का नग्न या पेशाब करते वक्त वीडियो बनाया जा रहा है या फिर यौन संबंधों की रिकॉर्डिंग की जा रही है. अन्य मामले अंतरंग तस्वीरें बिना सहमति से लीक होने से जुड़े हैं या फिर यौन शोषण जैसे बलात्कार की वारदात कैमरे पर रिकॉर्ड कर उसे ऑनलाइन साझा किया गया है.

एचआरडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पीड़ितों को तब ज्यादा सदमा लगता है जब उनका सामना पुलिस या अभियोजकों से होता है. और उनसे ही सबूत इकट्ठा करने और इंटरनेट की निगरानी करने को कहा जाता ताकि नई तस्वीरें सामने आने पर वे सूचित कर सकें. रिपोर्ट की लेखिका हीथर बर कहती हैं, "दक्षिण कोरिया में डिजीटल यौन अपराध इतने आम हो गए हैं कि वे महिलाओं और लड़कियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं."

उन्होंने एक बयान में कहा, "महिलाओं और लड़कियों ने हमें बताया कि वे सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल करने से बचती हैं. यहां तक कि वे अपने घरों में छिपे हुए कैमरे को लेकर चिंता महसूस करती हैं. डिजीटल सेक्स की पीड़ितों की एक खतरनाक संख्या ने बताया कि उन्होंने आत्महत्या का विचार किया था."

38 साक्षात्कारों और एक ऑनलाइन सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट कहती है कि डिजीटल यौन अपराध के मामले 2017 की तुलना में 2018 में 11 गुना बढ़े. डिजीटल सेक्स अपराध के आंकड़े कोरिया के अपराध विभाग से जुटाए गए थे. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने यौन अपराध की बढ़ती संख्यों के दावों, जिसमें हाल ही में सेना के सदस्यों पर भी आरोप लगे हैं, कि जांच के लिए पुलिस को आदेश दिए हैं.

पिछले साल, पुलिस ने प्रलोभन देने वाले एक ऑनलाइन नेटवर्क को भंडाफोड़ किया था जो दर्जनों महिलाओं और कम उम्र की लड़कियों को ब्लैकमेल कर तस्वीरें मंगाता था. अधिकारियों का कहना था कि नेटवर्क लड़कियों से अपने बारे में हिंसक यौन कल्पना कर खुद से तस्वीरें निकालकर भेजने को कहता.

एचआरडब्ल्यू का कहना है कि सरकार को कानून को मजबूत करते हुए दोषियों को सख्त देनी चाहिए. पुलिस, अभियोजकों और जजों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई जानी चाहिए.

एए/वीके (रॉयटर्स)

हंगरी की संसद ने एक कानून पास किया है, जिसके तहत समलैंगिकता और लिंग परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली सामग्री को स्कूलों में बांटना अवैध बना दिया गया है. मानवाधिकार संगठनों और देश के विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना की है.

  (dw.com)

हंगरी की सरकार ने समलैंगिकता विरोधी एक कानून पास किया है जिसे लेकर कई मानवाधिकार संगठनों में नाराजगी है. दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान को अगले साल चुनाव का सामना करना है और पिछले कुछ समय में उनका कट्टरपंथी रवैया बढ़ता देखा गया है. समलैंगिकों और आप्रवासियों को लेकर उनका रुख लगातार सख्त होता गया है, जिस कारण देश के लोगों की सोच में भी विभाजन नजर आ रहा है.

विक्टर ओरबान की फिदेश पार्टी देश में ईसाई-रूढ़िवादी एजेंडो को बढ़ावा देती है. उसने बाल यौन शोषण के खिलाफ सजा को सख्त बनाने वाले एक विस्तृत कानून में ही स्कूलों में समलैंगिकता पर बात करने को भी जोड़ दिया, जिससे विपक्षी दलों के लिए इस कानून के विरोध में वोट करना मुश्किल हो गया.

ओरबान ने 2010 से लगातार तीन बार जोरदार बहुमत से चुनाव जीते हैं. लेकिन अब वहां के विपक्षी दलों ने पहली बार गठजोड़ बना लिया है जिसके बाद वे फिदेश पार्टी को ओपीनियन पोल में चुनौती दे रहे हैं.

बच्चों के बहाने से
आलोचकों का कहना है कि यह कदम गलत तरीके से बाल यौन शोषण को समलैंगिक मुद्दों से जोड़ता है. इस कानून के विरोध में 15 जून को संसद के बाहर एक रैली भी हुई थी जिसमें फिदेश पार्टी से अपना बिल वापस लेने की अपील की गई थी. लेकिन फिदेश के सांसदों ने पूरे जोश-ओ-खरोश से इल बिल का समर्थन किया. वामपंथी दलों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया था.

पिछले हफ्ते ही इस बिल में कुछ संशोधन किए गए जिनके तहत 18 साल के कम आयु के किशोरों और बच्चों को ऐसी कोई सामग्री नहीं दिखाई जा सकती, जो उन्हें समलैंगिक बनने या लिंग परिवर्तन के लिए उकसाए या प्रोत्साहित करे. यह शर्त विज्ञापनों पर भी लागू होगी. इस कानून के तहत कुछ संगठनों की सूची दी गई है जो जिनके अलावा किसी और को स्कूलों में यौन शिक्षा की इजाजत नहीं होगी.

हंगरी में समलैंगिक विवाह गैर कानूनी है और पुरुष और स्त्री ही विवाह के बाद बच्चा गोद ले सकते हैं. ओरबान की सरकार ने विवाह की परिभाषा में बदलाव किए हैं जिसके बाद संविधान के तहत एक पुरुष और स्त्री के विवाह को ही मान्यता दी गई है. समलैंगिकों द्वारा बच्चे गोद लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस कानून की आलोचना हो रही है. हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि इस कानून के समलैंगिकता विरोधी पहलू को लेकर वह गंभीर रूप से चिंतित है. अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में अमेरिकी दूतावास ने कहा, "अमेरिका का विचार है कि सरकारों को अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा देना चाहिए और मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, जिनमें समलैंगिक समुदायों के अधिकार भी शामिल हैं."

नए कानून के आलोचकों ने इसकी तुलना रूस के 2013 के एक कानून से की है, जिसके तहत युवाओं के बीच "गैर-पारंपरिक यौन संबंधों के बारे में प्रचार सामग्री बांटना" अवैध करार दे दिया गया था.

पोलैंड की रूढ़िवादी सत्ताधारी पार्टी लॉ एंड जस्टिस यूरोपीय संघ में फिदेश की मुख्य सहयोगी है. उसने भी समलैंगिकता के मुद्दे पर ऐसा ही रुख अपनायया है. हालांकि यूरोपीय संघ में हंगरी और पोलैंड कुछ रूढ़िवादी सुधारों को लेकर एक दूसरे के आमने-सामने हैं.

हंगरी के हालात पर यूरोपीय संसद के प्रतिवेदक ग्रीन्स सांसद ग्वेन्डोलिन डेलबोस-कोरफील्ड ने देश के नए कानून की आलोचना की. मंगलवार को उन्होंने कहा, "बच्चों की सुरक्षा को बहाना बनाकर समलैंगिक समुदाय पर निशाना साधना हंगरी के सारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है."

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

इस्राएल ने बुधवार सुबह गजा में फिर हमला किया है. येरुशलम में आयोजित मार्च के चलते इलाके में फिर तनाव बढ़ गया है. नई सरकार के कई नेताओं ने मार्च की आलोचना की है.

  (dw.com)

इस्राएल में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. बुधवार सुबह इस्राएल ने गजा पर हमला किया, जिसमें किसी व्यक्ति की जान जाने की सूचना नहीं है. 21 मई से दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम चल रहा है, जो 11 दिन चली गोलाबारी के बाद लागू हुआ था. लेकिन बुधवार सुबह इस्राएली सेना ने कहा कि उसने आग लगाने वाले गुब्बारों के जवाब में हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. सेना ने बताया कि गुब्बारों ने गजा सीमा के नजदीक दक्षिणी इस्राएल में 20 जगहों पर आग लगा दी.
इस्राएली सेना के प्रवक्ता एविके ऐड्री ने ट्विटर हवाई हमलों का एक वीडियो भी शेयर किया. उन्होंने लिखा कि गजा शहर और दक्षिणी कस्बे खान यूनिस में "आतंकियों के मिलने की जगह और अन्य सुविधाओं” को निशाना बनाया गया.

येरुशलम में फिर तनाव
इस बीच येरूशलम में एक बार फिर तनाव का माहौल है. मंगलवार को अतिराष्ट्रवादी दक्षिणपंथी यहूदी प्रदर्शनकारियों ने अरब-बहुल पूर्वी येरुशलम में एक मार्च निकाला और झंडे लहराए. पूर्वी येरुशलम के उस पुराने शहर में यह प्रदर्शन हुआ, जो इस्राएल-फलस्तीन विवाद में सबसे विवादास्पद इलाका है. कथित ‘ध्वज यात्रा' दमिश्क दरवाजे से होती हुई पुराने शहर के बीचोबीच से गुजरी, जहां यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के पवित्र स्थल हैं.

इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए हजारों इस्राएली पुलिसकर्मी मौजूद थे. पुलिस ने दमिश्क दरवाजे के सामने से मैदान साफ करवा दिया था. सड़कें और बाजार बंद कर दिए गए थे और फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों को भी वहां से हटा दिया गया था. फलस्तीनियों ने बताया कि इस दौरान पुलिस के साथ लोगों की झड़पें भी हुईं, जिसके दौरान पांच लोग घायल हुए और छह को गिरफ्तार कर लिया गया. स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि 33 फलस्तीनियों को चोटें आई हैं.
अतिराष्ट्रवादी सांसदों इतमार बेन-ग्वीर और बेजालेल समोत्रिच ने भी इस मार्च में हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने उन्हें कंधों पर उठा रखा था. एक वक्त पर तो कुछ युवकों ने ‘अरब मुर्दाबाद' और ‘तुम्हारे गांव जलकर राख हो जाएं' जैसे नारे भी लगाए.

नई सरकार का रुख
इस्राएल में 14 जून को ही नई सरकार का गठन हुआ है और दक्षिणपंथी नेता नफताली बेनेट ने 12 साल तक प्रधानमंत्री रहे बेन्यामिन नेतन्याहू से कुर्सी हासिल की है. इस सरकार में यहूदी और अरब दक्षिणपंथियों के अलावा वामपंथी दल भी शामिल हैं. सरकार ने कहा कि मार्च के आयोजकों ने पुलिस से इस बारे में मश्विरा किया था कि कौन सा रास्ता लिया जाए, ताकि अरब मूल के लोगों के साथ तनाव को टाला जा सके.
सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले याइर लैपिड ने ट्विटर पर लिखा है कि वह मानते हैं, यह मार्च कानून के दायरे में थे. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ‘यह समझ से बाहर है कि आप इस्राएल का झंडा हाथ में लेकर अरब मुर्दाबाद जैसे नारे कैसे लगा सकते हैं. ये लोग इस्राएल के लिए कलंक हैं.'

आक्रोश दिवस
यहूदियों की ध्वज यात्रा के विरोध में गजा और वेस्ट बैंक में अरब मूल के लोगों ने ‘आक्रोश दिवस' मनाने का आह्वान किया है. केंद्र सरकार में शामिल इस्लामिक दल ‘राम पार्टी' के नेता मंसूर अब्बास ने कहा कि यह मार्च ‘राजनीतिक मंशा से क्षेत्र को आग में झोंक देने की कोशिश' था और नई सरकार को कमजोर करता है.
हमास और फलस्तीनी की सरकार ने भी इस मार्च को भड़काने वाला बताया था. फलस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद श्ताये ने मार्च से एक दिन पहले ही ट्विटर पर लिखा, "हम चेतावनी दे रहे हैं कि इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं.”
यह कथित ‘ध्वज यात्रा' पहले 10 मई को आयोजित थी लेकिन तब येरुशलम में तनाव बढ़ने के बाद हमास और इस्राएल के बीच गोलाबारी शुरू हो गई, जो 11 दिन तक चलती रही. इस बीच यात्रा का रास्ता भी बदल दिया गया था और उसे तब पुराने शहर से नहीं जाने दिया गया था.
वीके/ एए (रॉयटर्स, एएफपी)
 

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मंगलवार को वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था. सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ गए और हाथापाई करते दिखे.

विपक्षी नेता शहबाज़ शरीफ़ मंगलवार को नेशनल असेंबली में बजट पर जारी बहस में दूसरे दिन बोलने की कोशिश कर रहे थे तभी सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसद आपस में भिड़ गए.

सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी संसद में उपद्रव का वीडियो जमकर शेयर किया गया है. वीडियो में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की सत्ताधारी पार्टी तहरीक़-ए-इंसाफ़ के अल्वी अवान एक विपक्षी सदस्य को भद्दी गालियां दे रहे हैं. सांसद एक दूसरे पर किताब भी फेंकते दिख रहे हैं. उसी बजट बुक से एक दूसरे को लोग मारते दिखे.

संसद में हिंसा बढ़ती देख नेशनल असेंबली के सचिव ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाने का अनुरोध किया. लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा बलों के आने के बाद भी हालात काबू में नहीं हुए.

दोनों पक्ष संसद हॉल में एक दूसरे को निशाने पर लेते रहे. शहबाज़ शरीफ़ ने संसद के सत्र के बाद पूरे वाक़ये पर ट्वीट कर कहा, ''आज टीवी पर पूरा मुल्क ने देखा कि कैसे सत्ताधारी पार्टी ने गुंडागर्दी की. यहाँ तक की भद्दी गालियाँ भी दी गईं. इससे पता चलता है कि इमरान ख़ान और उनकी पार्टी फासीवादी हो गई है और विपक्ष के साथ गुंडागर्दी कर रही है.''

पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज़ (पीएमएलएन) की सांसद मरियम औरंगज़ेब ने पूरे घटनाक्रम के लिए प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को ज़िम्मेदार ठहराया.

उन्होंने ट्वीट कर कहा, ''इमरान ख़ान ने जो नया पाकिस्तान बनाया है, उसकी यह हक़ीक़त है. यह फासीवादी मानसिकता की झलक है. इमरान ख़ान संसद को अप्रासंगिक और लोकतंत्र को कमज़ोर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. विपक्ष पर बजट बुक फेंकी गई. यही इमरान ख़ान की रियासत-ए-मदीना है.''

इमरान ख़ान अक्सर अपने भाषणों में पाकिस्तान को रियासत-ए-मदीना बनाने की बात करते हैं.

हालाँकि सत्ता पक्ष वाले संसद में उपद्रव के लिए विपक्षी सांसदों को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं. पीटीआई के सांसद अवान ने ट्वीट कर कहा कि भले उनके गाली-गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है लेकिन पहले विपक्षी सांसद ने सीमा तोड़ी थी. अवान का कहना है कि पहले पीएमएल-एन के सांसदों ने गाली दी, उसके बाद उन्होंने जवाब में गाली दी थी.

पाकिस्तान के सूचना मंत्री फ़वाद चौधरी ने कहा कि संसद में हिंसा की शुरुआत पीएमएल-एन सदस्य गौहर ख़ान के नारों से शुरू हुई. फ़वाद ने अपने ट्वीट में लिखा है, ''पीएमएल-एन के सदस्य ने पहले संसद की मर्यादा तोड़ी और गाली की शुरुआत भी उन्होंने ही की. इसके बाद कुछ नौजवान सदस्यों ने भावुक होकर बजट बुक फेंकी.'' (bbc.com)

इसराइल ने कहा है कि उसने ग़ज़ा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं. इसराइल डिफ़ेंस फ़ोर्स का कहना है कि यह कार्रवाई ग़ज़ा पट्टी से आग लगाने वाले गुब्बारे भेजने के बाद की गई.

बुधवार तड़के ग़ज़ा शहर धमाकों से गूंज उठा. इसराइल डिफ़ेंस फ़ोर्स (आईडीएफ़) ने कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने ख़ान यूनुस और ग़ज़ा शहर में हमास के परिसरों को निशाना बनाया.

आईडीएफ़ की ओर जारी बयान में कहा गया है, “इन परिसरों में आतंकवादी गतिविधि चल रही थी. ग़ज़ा पट्टी से जारी आतंकवादी हरकतों को देखते हुए आईडीएफ़ युद्ध शुरू करने समेत सभी तरह के हालात के लिए तैयार है.”

अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसराइली हमलों से जान-मान का नुक़सान हुआ है या नहीं.

इसराइल में हाल ही में नई गठबंधन सरकार बनने के बाद इसराइल और हमास के बीच यह पहली हिंसक झड़प है.

मई महीने में दोनों पक्षों के बीच 11 दिन तक भीषण युद्ध चला था जिसके बाद 21 मई को संघर्ष विराम हुआ था.

इससे पहले मंगलवार को यहूदी राष्ट्रवादियों ने इसराइल के क़ब्ज़े वाले पूर्वी यरूशलम में एक जुलूस निकाला था. इसके बाद ग़ज़ा पर शासन चलाने वाले चरमपंथी संगठन हमास ने धमकियां दी थीं.

इसराइल का कहना है कि मंगलवार को ग़ज़ा की ओर से आग लगाने वाले कई सारे गुब्बारे भेजे गए थे जिनकी वजह से कई जगहों पर आग लग गई.

इसराइली फ़ायर सर्विस के मुताबिक़, इन गुब्बारों के कारण दक्षिणी इसराइल में खेतों में आग लगने की कम से कम 20 घटनाएं हुईं.

ग़ज़ा में मौजूद बीबीसी के रुश्दी अबुअलफ़ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. साथ में लिखा है कि पूरे इलाक़े के ऊपर इसराइली ड्रोन्स की आवाज़ सुनी जा सकती है.

ट्विटर पर हमास के एक प्रवक्ता ने कहा कि ‘फ़लस्तीनी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तब तक प्रतिरोध जारी रखेंगे जब तक क़ब्ज़ाधारी को हम अपनी पूरी ज़मीन से बाहर न निकाल दें.’

'कभी भी टूट सकता है संघर्षविराम
ग़ज़ा में मौजूद बीबीसी संवाददाता रुश्दी अबु अलफ़ ने बताया है कि ताज़ा हवाई हमले दस मिनट तक ही चले मगर पिछले दिनों हुए भीषण संघर्ष के झटके से उबर रहे ग़ज़ा के बाशिंदों को इस बात का अहसास दिला गए कि संघर्षविराम बहुत संवेदनशील है और कभी भी टूट सकता है.

उनके मुताबिक़ धमाकों की आवाज़ से ही लोगों को युद्ध की याद नहीं आती, जब आप शहर की सड़कों से गुज़रते हैं तो जहां-तहां तबाही का मंज़र नज़र आ जाता है. ग़ज़ा के बीचोबीच एक मुख्य सड़क अभी भी टनों मलबे से बंद पड़ी है.

अबु मोहम्मद नाम के शख़्स रीमाल इलाक़े में रेहड़ी लगाते हैं. यहां पर पिछले दिनों हुए संघर्ष के दौरान सबसे बड़ा हवाई हमला हुआ था. अबु मोहम्मद ने रुश्दी अबु अलफ़ को बताया, "हम और युद्ध नहीं झेल सकते. पहले तो कोरोना महामारी ने कई महीनों तक हमारा काम बंद रखा, फिर युद्ध के कारण हमें बहुत नुक़सान उठाना पड़ा. मैं अपने छह बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा."

इसराइल ने ताज़ा हवाई हमले में हमास के जिस सैन्य ठाने को निशाना बनाया, उसके क़रीब रहने वाले एक शख़्स ने बीबीसी को फ़ोन पर बताया कि फिर से धुएं के ग़ुब्बार उठते देखना बहुत डरावना था.

यरूशलम मार्च' में क्या हुआ था?
1967 के यु्द्ध के दौरान पूर्वी यरूशलम पर इसराइल ने क़ब्ज़ा कर लिया था. उसी की याद में हर साल इसराइली 'यरूशलम डे फ़्लैग मार्च' निकालते हैं.

इस साल गुरुवार को यह आयोजन होना था मगर इसराइली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इसके लिए इजाज़त नहीं दी. आयोजकों ने कार्यक्रम रद्द कर दिया था मगर बाद में इसराइल की नई गठबंधन वाली सरकरार ने इसके लिए इजाज़त दे दी.

मंगलवार को इस मार्च के लिए जगह ख़ाली करने के इरादे से इसराइली पुलिस ने फ़लस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर स्टन ग्रेनेड और रबर की गोलियां दागीं. इस दौरान 30 फ़लस्तीनी प्रदर्शनकारी घायल हो गए और 17 को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया.

सोशल मीडिया पर दिख रहे कुछ वीडियो में इसराइली प्रदर्शनकारियों को 'अरब लोग मुर्दाबाद' के नारे लगाते हुए भी देखा गया.

विदेश मंत्री याइर लापिड ने इस मार्च में शामिल इसराइलियों की ओर से 'नस्लभेदी और हिंसक' नारे लगाने की आलोचना की है. उन्होंने कहा, "ये बात समझ नहीं आती कि कैसे कुछ लोग हाथ में इसराइल का झंडा पकड़कर अरब लोग मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं."

तनाव की वजह क्या है?
इसराइल और हमास के बीच 10 मई को संघर्ष छिड़ने से पहले लगभग एक महीने से अशांति बनी हुई थी.

इसकी शुरुआत पूर्वी यरुशलम के शेख़ जर्रा इलाक़े से फ़लस्तीनी परिवारों को निकालने की धमकी के बाद शुरू हुईं जिन्हें यहूदी अपनी ज़मीन बताते हैं और वहाँ बसना चाहते हैं. इस वजह से वहाँ अरब आबादी वाले इलाक़ों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही थीं.

7 मई को यरुशलम की अल-अक़्सा मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई.

अल-अक़्सा मस्जिद के पास पहले भी दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही है मगर 7 मई को हुई हिंसा पिछले कई सालों में सबसे गंभीर थी.

इसके बाद तनाव बढ़ता गया और 10 मई को लड़ाई छिड़ गई. हमास ने इसराइल को यहाँ से हटने की चेतावनी देते हुए रॉकेट दागे और फिर इसराइल ने भी जवाब में हवाई हमले किए.

इसराइली सेना का कहना है कि इस दौरान चरमपंथियों ने उनकी ओर 4300 रॉकेट दागे और उन्होंने ग़ज़ा में हमास के 1000 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया.

मिस्र और दूसरे देशों की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्षों के बीच 21 मई को युद्धविराम पर समझौता हुआ था.

ग़ज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस संघर्ष के कारण उनके यहां 100 महिलाओं और बच्चों समेत 243 लोगों की मौत हुई. वहीं इसराइल का दावा है कि उसने ग़ज़ा में 225 चरमपंथियों को मारा है.

इसराइली स्वास्थ्य सेवा का कहना है कि हमास के हमलों में उनके देश में 12 लोगों की मौत हुई, जिनमें दो बच्चे थे. (bbc.com)

-सुजीत चक्रवर्ती 

आइजोल, 16 जून | पड़ोसी देश म्यांमार के चिन प्रांत के मुख्यमंत्री सलाई लियान लुई ने भारत के मिजोरम राज्य में शरण ली है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सैन्य तख्तापलट के बाद से महिलाओं सहित 9,250 म्यामांर के निवासी पहले ही सीमावर्ती राज्य में शरण ले चुके हैं।

बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला चिन, पश्चिमी म्यांमार में एक प्रांत है और यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के साथ अपनी पश्चिमी सीमा साझा करता है।

मिजोरम गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार रात को बताया कि चिन राज्य के मुख्यमंत्री सोमवार की रात पूर्वी मिजोरम के चम्फाई शहर आए हैं।

नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि आंग सान सू की की पार्टी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) के लुई सहित 24 सांसदों ने तख्तापलट होने के बाद से मिजोरम के विभिन्न जिलों में विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण ली है।

अधिकारी ने कहा, म्यांमार के 9,250 नागरिकों को विभिन्न नागरिक समाज, छात्र और युवा संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा आश्रय और भोजन प्रदान किया जा रहा है।

सीमावर्ती राज्य में शरण लेने वालों में से अधिकांश चिन के हैं, जिन्हें 'जो'समुदाय के रूप में भी जाना जाता है। इस वंश के लोग मिजोरम के मिजो के समान वंश, जातीयता और संस्कृति को साझा करते हैं।

मिजोरम पुलिस के सीआईडी (अपराध जांच विभाग) के अनुसार, लगभग 9,250 म्यांमारी नागरिक, जो 1 फरवरी को पड़ोसी देश में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद से अपने देश से भाग गए थे, वर्तमान में राज्य के 11 जिलों में से 10 में रह रहे हैं। इनकी सबसे अधिक संख्या में चंफाई आवास हैं, जहां इनकी संख्या लगभग 4,160 है।

उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी को सेना द्वारा राष्ट्रपति यू विन मिंट और स्टेट काउंसलर आंग सान सू की को हिरासत में लिए जाने के बाद म्यांमार में एक साल के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। इसके बाद सत्ता वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग को सौंप दी गई है। (आईएएनएस)

सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ भारत में लंबित सभी आपराधिक मामलों को बंद करने का आदेश दिया है. 2012 में दोनों नौसैनिकों ने केरल के पास दो मछुआरों को गोली मार दी थी.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

इटली की ओर से भारतीय सुप्रीम कोर्ट की रजिस्टरी में 10 करोड़ का मुआवजा जमा कराने के बाद कोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों को बंद करने का आदेश दिया है. 10 करोड़ रुपये केरल हाई कोर्ट को ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसके बाद पीड़ित के वारिसों को चार-चार करोड़ रुपये बतौर मुआवजा मिलेगा और बाकी के दो करोड़ रुपये नाव के मालिकों को दिए जाएंगे.

साल 2012 की घटना में केरल के तट के पास भारतीय मछुआरों की एक नाव वहां से गुजर रहे इतालवी तेल के टैंकर एनरिका लेक्सी के पास पहुंच गई थी. टैंकर पर तैनात दो इतालवी नौसैनिक सल्वातोरे जिरोने और मासिमिलियानो लातोरे के गोली चलाने से दो भारतीय मछुआरों की मौत हो गई. इटली का शुरू से दावा रहा था कि नौसैनिकों ने चेतावनी देने के इरादे से गोली चलाई थी, लेकिन भारतीय नौसेना ने इतालवी नौसैनिकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. इटली और भारत के बीच दोनों नौसैनिकों पर मुकदमा चलाने को लेकर भी काफी विवाद हुआ था.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एक न्यायाधीश को नामित करने को कहा है, जो वारिसों के हितों की रक्षा के लिए मुआवजे का उचित आदेश पारित करे और यह सुनिश्चित करे कि यह वारिसों द्वारा प्राप्त किया गया है. जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की अवकाशकालीन बेंच ने मामले में दो इतावली नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और कार्यवाही रद्द करने का आदेश पारित किया. इसी साल अप्रैल महीने में केंद्र सरकार ने सुनवाई बंद करने की मांग की थी.

पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल 2021 को कहा था कि एनरिका लेक्सी मामले में दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक मामले इटली गणराज्य द्वारा गोलीबारी की घटना के पीड़ितों को भुगतान किए जाने के लिए सहमत मुआवजे को जमा करने के बाद ही बंद किए जाएंगे.

इस आदेश के बाद यूरोपीय संघ के आर्थिक मामलों के आयुक्त पाओलो जेंटोलिनी ने ट्विटर पर लिखा, "सुप्रीम कोर्ट ने एनरिका लेक्सी मामले में मुआवजे को स्वीकार करते हुए इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को खारिज कर दिया." उन्होंने इसे इतालवी कूटनीति की जीत बताते हुए लिखा, "भारत के साथ मामला बंद हो गया है. यह इतालवी कूटनीति की सफलता है."

दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संकट खड़ा हुआ था

गोलीकांड के दो साल तक सल्वातोरे जिरोने और मासिमिलियानो लातोरे को हिरासत में रखा गया था लेकिन आधिकारिक रूप से कोई आरोप नहीं तय किए गए. इसके बाद सितंबर 2014 में इनमें से एक नौसैनिक और मई 2016 में दूसरा नौसैनिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई शर्तबंद जमानत पर इटली वापस लौट गए और फिर वापस नहीं आए. दोनों ने कहा था उन्होंने भारतीय मछुआरों को समुद्री डाकू समझ लिया था और चेतावनी के लिए गोली चलाई थी.

इस मामले को लेकर न सिर्फ भारत और इटली के संबंधों में तनाव आया था बल्कि यूरोपीय संघ के साथ भी खिंचाव देखने को मिला था. एक समय में यह पूरा मामला एक कूटनीतिक संकट में बदल गया था. इटली इस मामले के लिए लिए संयुक्त राष्ट्र की अदालत में भी गया था.

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कोविड़-19 महामारी से इन्सानों को बचाने के लिए लड़ी जा रही लड़ाई में बंदरों की अहम भूमिका है. अमेरिका के एक शोध केंद्र में पांच हजार बंदर इसीलिए रखे गए हैं. पर क्या यह नैतिक है?

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अमेरिका के लुइजियाना में एक छोटे से कस्बे में पांच सौ एकड़ जमीन पर बने एक बाड़े में लगभग पांच हजार बंदर उछल-कूद करते देखे जा सकते हैं. इनमें से ज्यादातर रीसस मैकाकेस प्रजाति के हैं. ट्यूलान नैशनल रीसर्च सेंटर में रह रहे इन बंदरों में से ज्यादातर इन्सान की कोविड-19 महामारी से रक्षा में योगदान देने के लिए तैयार किए जा रहे हैं.

उच्च स्तरीय जैव-सुरक्षा वाले इस केंद्र में प्रयोगशालाएं ऐंथ्रेक्स जैसे गंभीर जैविक खतरों से निपटने में सक्षम हैं. लेकिन कोरोनावायरस महामारी के हमले के बाद इन प्रयोगशालाओं ने खुद को तेजी से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार कर लिया. और ये पांच हजार बंदर उसी तैयारी का हिस्सा हैं.

केंद्र के एसोसिएट डायरेक्टर स्किप बॉम कहते हैं कि इन्सानी बीमारियों पर अध्ययन के लिए बंदरों का इस्तेमाल काफी सटीक रहता है क्योंकि उनका डीएनए और शारीरिक गुण उन्हें इन्सानों से तुलना के लिए एक आदर्श मॉडल बनाते हैं.

उन्होंने बताया, "ये गैर-मानव प्राइमेट हमारे लिए न सिर्फ बीमारी और उसके मानव शरीर पर होने वाले प्रभाव को समझ पाने के लिए लिहाज से बेहद अहम हैं, बल्कि हम विभिन्न इलाजों, थेरेपी और टीकों की तुलना भी कर सकते हैं."

वैज्ञानिक शोध में रीसस मैकाकेस प्रजाति के बंदरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है. इसी प्रजाति के बंदर ट्यूलान केंद्र की ब्रीडिंग कॉलनी में सबसे ज्यादा हैं. पिछले एक साल में दो सौ से ज्यादा वयस्क बंदरों को कोरोनावायरस से संबंधित प्रयोगों में इस्तेमाल किया जा चुका है.

केंद्र में हो रहे कोविड-19 से संबंधित अध्ययनों में से एक बीती फरवरी में विज्ञान पत्रिका नेशनल अकैडमी ऑफ साइसेंज में प्रकाशित हुआ था. इस शोध में पता चला कि भारी शरीरों वाले ज्यादा आयु के मरीज सांस लेते ज्यादा वाष्पकण छोड़ते हैं, जो उन्होंने सुपरस्प्रैडर बनाता है. अध्ययन में शामिल रहे केंद्र के संक्रामक रोग विभाग के निदेशक चैड रॉय कहते हैं कि इस अध्ययन में बंदरों का योगदान बेहद अहम था.

आने वाले समय में लंबी अवधि के कोविड पर अध्ययन को योजना पर भी काम चल रहा है, जो कुछ मरीजों में देखा गया है. लगभग दस फीसदी मरीज लंबे समय तक कोविड से बीमार रहे हैं

अध्ययन पूरा हो जाने के बाद ट्यूलान सेंटर में, शोध में शामिल रहे बंदरों को मार दिया जाता है और उनके ऊतकों को जमा कर लिया जाता है, जिससे श्वसन तंत्र के इतर हो रहे कोविड-19 के असर का अध्ययन किया जा सके. इस वजह से कुछ लोग नाखुश भी हैं. जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) की कैथी गिलेर्मो कहती हैं कि बंदरों पर प्रयोग नहीं होने चाहिए.

वह कहती हैं, "अगर उनका इस्तेमाल ना किया होता, तो उन्हें मारना भी ना पड़ता. हमें अगर कुछ काम की बात पता चलेगी तो इन्सानों पर प्रयोग से ही पता चलेगी."

वीके/आईबी (रॉयटर्स)

अफ्रीका के कांगो में ऐसी कई बलात्कार पीड़ित हैं जो सदमे और खामोशी में अपना जीवन बिता रही हैं लेकिन अब उन्हें इससे उबरने का एक जरिया मिल गया है.

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बलात्कार पीड़ितों की खामोशी जब नृत्य शिक्षक अमीना लुसाम्बो ने देखी तो उन्होंने सोचा कि उनकी मदद करने के लिए कुछ जरूर करना चाहिए. इसलिए उन्होंने बलात्कार पीड़ितों के लिए पूर्वी कांगो के बुकावु में स्थित पंजी अस्पताल से जुड़े पुनर्वास केंद्र में डांस सेशन शुरू करने का फैसला किया. अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल के संचालन के 20 सालों के दौरान यौन हिंसा की शिकार 60,000 से अधिक महिलाओं का इलाज किया जा चुका है.

2003 में गृह युद्ध की आधिकारिक समाप्ति के बाद कांगो के पूर्वी सीमावर्ती इलाके हिंसा की चपेट में हैं. जमीन, संसाधनों और आत्मरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे सशस्त्र समूहों के बीच हिंसा सालों से जारी है.

लुसाम्बो कहती हैं, "मैंने ऐसा उन लड़कियों की वजह से करना शुरू किया क्योंकि जो हमारे पास आती हैं वे एक अजीब खामोशी में होती हैं. कम उम्र में उनके साथ बलात्कार किया गया और उन्हें नहीं पता कि वे अपना दर्द कैसे बयां करें. वे मिलनसार नहीं हो पाती हैं." अब वही पीड़ित महिलाएं एक कतार में खड़ी हैं और वे नृत्य के जरिए अपने शरीर के साथ दोबारा जुड़ना सीख रही हैं.

लुसाम्बो कहती हैं, "तीन महीने की साइकोथेरेपी की तुलना में आप एक महीने के नृत्य में बहुत कुछ कर पाते हैं." पंजी अस्पताल और पुनर्वास केंद्र की स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता स्त्रीरोग विशेषज्ञ डेनिस मुकवेंगे ने की थी. मुकवेंगे कांगो में यौन हिंसा की पीड़ित महिलाओं का इलाज करते हैं. 1999 में स्थापित इस अस्पताल में आने वाली महिलाओं में ज्यादातर ऐसी होती हैं जिनकी सर्जरी करने की जरूरत होती है.

मुकवेंगे कहते हैं, "हम अब केवल चिकित्सा उपचार नहीं करते हैं." उनके मुताबिक केंद्र अब मनोवैज्ञानिक देखभाल भी करता है, महिलाओं को समाज में फिर से जोड़ने और आर्थिक रूप से उनका समर्थन करता है. उन्होंने बताया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए भी केंद्र अपना समर्थन देता है.

डांस थेरेपी से पीड़ितों की मदद
लुसाम्बो की कक्षा में शामिल होने वाली एक 20 वर्षीय महिला ने बताया कि नृत्य करने से वह दर्द और डर से आजाद हो जाती है. वो दर्द और डर जो उसने अपने अंदर दबा रखा था. वो कहती है कि अब वह चैन की नींद भी सो पाती है और उसे फिर से मुस्कुराने का मौका मिला है. नाम नहीं बताने की शर्त पर इस महिला ने बताया कि अज्ञात पुरुषों द्वारा बलात्कार के बाद उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया गया था. महिला कहती है कि उसे नहीं पता कि बलात्कार करने वाले लोग मिलिशिया समूह से थे या सैनिक.

पीड़ित महिला के परिजनों ने डर की वजह से अधिकारियों से बलात्कार की शिकायत नहीं की थी. उन्होंने बताया कि घटना के बाद महिला को पंजी अस्पताल ले जाया गया था. जानकारों का कहना है कि कांगो ने यौन अपराधों से निपटने में कुछ प्रगति की है. हाल के सालों में मिलिशिया के कमांडरों और सेना के अफसरों पर बलात्कार के लिए मुकदमा चलाया गया, लेकिन समस्या अभी भी व्याप्त है.

सेना के जवानों और अफसरों द्वारा यौन हिंसा के रिकॉर्ड के बारे में पूछे जाने पर कांगो सेना के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ "तत्वों" ने अतीत में बलात्कार किया था, लेकिन सेना अब अपराधियों को सजा देने के लिए काम कर रही है. और यौन हिंसा की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है.

एक पीड़िता ने कहा, "मैं नहीं जानती कि इसे अपने आप को कैसे समझाऊं, लेकिन जब मैं खुद को देखती हूं तो मुझे गंदा लगता है. डांस थेरेपी की वजह से जो भी मेरे अंदर गंदी चीजें थीं वह दूर करने में मदद मिली है. उदासी और डर वह सब दूर हो गया है."

एए/सीके (रॉयटर्स)

ऑस्ट्रेलिया में जन्मी चार साल की एक तमिल बच्ची ने देश की सरकार और शरणार्थियों को लेकर उसकी नीति पर सवाल खड़े कर रखे हैं.

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प्रिया मुरुगप्पन, उनके पति और दो बच्चियां दो साल बाद आखिरकार खुली हवा में सांस ले सकेंगे. हालांकि ऐसा ज्यादा समय के लिए नहीं होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस तमिल परिवार को अस्थायी तौर पर ही हिरासत केंद्र से रिहा करने के आदेश दिए हैं.

मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के आप्रवासन मंत्री आलेक्स हॉक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि परिवार को अस्थायी तौर पर रिहा किया गया है और इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि इस परिवार को वीजा मिल जाएगा.

तमिल शरणार्थी मुरुगप्पन परिवार को यह रिहाई तब मिली है जब उनकी छोटी बेटी, चार साल की थारनिका गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. हालांकि इस फैसले में भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार को कई दिन लगे हैं. तीन दिन पहले ही थारनिका ने अपना चौथा जन्मदिन मनाया. हालांकि इस बार वह पर्थ के अस्पताल में भर्ती है और न्यूमोनिया और सेप्सिस से जूझ रही है, जिस कारण मरीज की जान भी जा सकती है.

थारनिका को पिछले हफ्ते तब क्रिसमस आईलैंड से पर्थ के बाल अस्पताल ले जाया गया, जब उसे बीमार हुए दस दिन हो गए थे. उसके साथ उसकी मां प्रिया भी थीं जबकि पिता और उसकी बड़ी बहन कोपिका हिरासत केंद्र में ही रह रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के मानवाधिकार कार्यकर्ता परिवार की रिहाई की मांग कर रहे थे. अब सरकार ने उन्हें भी परिवार के पास भेजने का फैसला लिया है.

इमिग्रेशन मंत्री ऐलेक्स हॉक ने कहा, "यह फैसला करते हुए मैं सरकार की मजबूत सीमा सुरक्षा नीति का बच्चों के हिरासत केंद्र में होने की स्थिति में उचित सहानुभूति के साथ संतुलन बना रहा हूं."

क्या है मुरुगप्पन परिवार की कहानी
नादेसलिंगम मुरुगप्पन श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं. 2012 में वे श्रीलंका से भागकर नाव से ऑस्ट्रेलिया आ गए थे और यहां उन्होंने शरण मांगी थी. 2018 में नादेसलिंगम ने कोर्ट को बताया कि उन्हें 2001 में श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिट्टे का सदस्य बनने के लिए मजबूर किया गया था और वापस स्वदेश जाने पर उनकी जान को खतरा है.

प्रिया का कहना है कि उनके गांव के कुछ लोगों समेत तत्कालीन मंगेतर को सेना ने जिंदा जला दिया था, जिसके बाद वह देश से भागकर 2013 में ऑस्ट्रेलिया आ गई थीं. उन्होंने भी यहां शरण मांगी थी. हालांकि दोनों की ही शरण की अर्जी को गैरकानूनी मानकर खारिज कर दिया गया. लेकिन उन्हें अस्थायी वीजा दिया गया और वे क्वीन्सलैंड के बिलोला कस्बे में रहने लगे जहां उन्होंने शादी कर ली. 2015 में उनकी पहली बेटी कोपिका का जन्म हुआ. 2017 में छोटी बेटी थारनिका जन्मी.

बिलोएला से हिरासत तक
4 मार्च 2018 को इस परिवार का अस्थायी वीजा खत्म हो गया और सीमा बल के अधिकारियों ने उन्हें उनके घर से हिरासत में ले लिया. तब उन्हें मेलबर्न के एक हिरासत केंद्र में रखा गया. इस कदम का बिलोएला के लोगों ने खासा विरोध किया और एक अभियान भी शुरू किया जिसमें इस परिवार को घर वापस लाने की अपील की गई थी.

मेलबर्न से इस परिवार को श्रीलंका निर्वासित किया जाना था जिसके खिलाफ उन्होंने फेडरल सर्किट कोर्ट में अपील की. जून 2018 में अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने सरकार की इस परिवार को रिफ्यूजी का दर्जा ना देने की वजहों को जायज माना था. इनमें एक कारण यह भी था कि नादेसलिंगम ऑस्ट्रेलिया आने के बाद तीन बार श्रीलंका की यात्रा कर चुके थे जिससे उनका यह दावा प्रभावित हुआ कि उन्हें श्रीलंका के अधिकारियों से खतरा है.

परिवार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की और इसकी सुनवाई तक वे हिरासत केंद्र में ही रहते रहे. ऊपरी अदालत से भी उनकी अपील खारिज होने के बाद 29 अगस्त 2019 को इस परिवार को हिरासत केंद्र से निकाल कर निर्वासन के लिए मेलबर्न हवाई अड्डे पर लाया गया. तब उनके समर्थन में बहुत से लोग भी हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे. लेकिन अधिकारियों ने उन्हें विमान में बिठाया और विमान डार्विन की ओर उड़ चला, जहां से उन्हें श्रीलंका भेजा जाना था. हालांकि उसी वक्त कोर्ट ने एक अपील के आधार पर उन्हें देश से निकाले जाने के फैसले पर रोक लगा दी. विमान लौट आया और मुरुगप्पन परिवार को क्रिसमस आईलैंड स्थित हिरासत केंद्र में भेज दिया गया. हालांकि उसी साल जुलाई में इस हिरासत केंद्र को बंद कर दिया गया था इसलिए तब से वहां इस परिवार के अलावा और कोई नहीं है.

मौजूदा अपील
इस तमिल परिवार की अपील है कि छोटी बेटी थारनिका को शरणार्थी वीजा की अपील का हक मिलना चाहिए. कोर्ट इस अपील पर सुनवाई कर रहा है इसलिए फिलहाल यह परिवार देश में ही हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार का कहना है कि इस परिवार को वीजा देने से ऐसे लोगों को हौसला मिलेगा, जो अवैध तरीके से ऑस्ट्रेलिया में आते हैं और शरणार्थी वीजा चाहते हैं. मौजूदा प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पिछली सरकार में इमिग्रेशन मंत्री रहते हुए ‘नौकाओं को ना' की नीति बनाई थी जिसके तहत नाव से ऑस्ट्रेलिया आने वाले लोगों को शरण न देने की सख्ती बरतने का फैसला किया गया था.

लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की नीति अमानवीय है. रिफ्यूजी एक्शन कोएलिशन के इयान रितौल कहते हैं कि मुरुगप्पन परिवार की कहानी ऑस्ट्रेलिया की अमानवीय नीति की ही मिसाल है. डीडब्ल्यू से बातचीत में इयान ने कहा, "यह पूरा मामला इस बात का प्रतीक है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार की नीति अमानवीय है. दो बच्चे जो यहां जन्मे हैं, यहां रहने का हक नहीं पा सकते. पूरा कस्बा इस परिवार को घर लाने के लिए अपील कर रहा है लेकिन सरकार वीजा देने को तैयार नहीं है. ऐसी नीति और किसी देश की नहीं है.”

मौजूदा मामले के बाद फिर से लोगों ने इस परिवार को वीजा देने की अपील की है.

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा हत्याओं को "घृणा से प्रेरित एक आतंकवादी हमला" बताए जाने के बाद मुस्लिम परिवार को ट्रक से कुचलने वाले पर आतंकवाद के आरोप लगाए गए हैं.

   (dw.com)

कनाडा के ओंटारियो में एक मुस्लिम परिवार को ट्रक से कुचलने वाले 20 वर्षीय चालक पर आतंकवाद से जुड़े आरोप लगाए गए हैं. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसे आतंकी घटना करार दिया था, जिसके बाद सोमवार 14 जून को अभियोजकों ने जानकारी दी की आरोपी पर आतंकवाद के आरोप लगाए गए हैं. 6 जून को अफजाल परिवार के चार सदस्य-एक परुष और उसकी पत्नी, एक लड़की और उसकी मां, ओंटारियो के लंदन में टहलने के लिए निकले थे. उसी दौरान 20 साल के नथेनियल वेल्टमन ने अपने ट्रक से उन्हें कुचल डाला था. इस हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पूरे घटनाक्रम पर कड़ी निंदा व्यक्त करते हुए इसे आतंकवादी घटना करार दिया था. वेल्टमन के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था. लेकिन अब इसमें आतंकवाद से जुड़े आरोप भी लगा दिए गए हैं. वेल्टमन पर पहले चार लोगों की हत्या और एक हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था. वेल्टमन ने इस परिवार को सिर्फ इसलिए अपने ट्रक से कुचल डाला था क्योंकि यह एक मुस्लिम परिवार था. पुलिस के मुताबिक वेल्टमन पीड़ित परिवार को पहले से नहीं जानता था.

रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एक बयान में कहा, "संघीय और प्रांतीय अटॉर्नी जनरलों ने आतंकवाद से जुड़े आरोपों की कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है. हत्याएं और हत्या का प्रयास भी आतंकवादी गतिविधि स्थापित करता है." वेल्टमन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और किसी चरमपंथी समूह से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से अदालत को बताया कि उनके पास कोई वकील नहीं है. उन्होंने अभी तक कोर्ट में याचिका दायर नहीं की है और उन्हें 21 जून को अदालत में फिर से पेश होना है.

अफजाल का नौ साल का बेटा इस हादसे में बच गया था, लेकिन उसे गंभीर चोटें आई थीं. ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक भाषण में कहा था, "यह हत्या कोई दुर्घटना नहीं थी. यह हमारे एक समुदाय के दिल में नफरत से प्रेरित एक आतंकवादी हमला था."

एए/ (रॉयटर्स, एएफपी)