नयी दिल्ली, एक अप्रैल। कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के मामले में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और दोनों के मिश्रण की खुराक ले चुके लोगों में एंटीबॉडी का स्तर छह महीने के बाद घटने लगता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे के एक अध्ययन से यह संकेत मिला है।

एनआईवी में वैज्ञानिक डॉ. प्रज्ञा यादव ने कहा कि डेल्टा और अन्य चिंताजनक स्वरूप के मामले में पहली खुराक में कोविशील्ड और दूसरी खुराक में कोवैक्सीन दिए जाने पर अच्छे नतीजे मिले। अध्ययन के निष्कर्ष जर्नल ऑफ ट्रैवल मेडिसिन में प्रकाशित किए गए हैं।

अध्ययन के तहत तीन श्रेणियों में टीके के प्रभाव का आकलन किया गया और परीक्षण के तहत सभी लोगों की करीबी तौर पर निगरानी की गई।

अध्ययन से पता चला कि ओमीक्रोन के मामले में टीकाकरण उपरांत बनी प्रतिरोधी क्षमता छह महीने बाद कमजोर होने लगी। इससे टीकाकरण रणनीति में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। (भाषा)

कीव, दो अप्रैल। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूसी तेल के डिपो पर हमले का आदेश देने के सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

फॉक्स न्यूज के साथ साक्षात्कार में जेलेंस्की ने कहा कि वह ‘सर्वोच्च कमांडर’ के तौर पर जो आदेश देते हैं, उस पर किसी के साथ चर्चा नहीं करते।

इससे पहले यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने मास्को के उन आरोपों का खंडन किया था, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन के दो हेलीकॉप्टर ने शुक्रवार को बेल्गोरोद स्थित तेल के डिपो पर हमला किया।

बेल्गोरोद के गवर्नर ने कहा था कि डिपो में दो कर्मचारी घायल हुए। लेकिन रूस के मीडिया ने तेल कंपनी रोसनेफ्त के बयान का हवाला देते हुए किसी के भी घायल होने की खबर से इनकार किया।  (एपी)

बीजिंग, एक अप्रैल। अमेरिका पर यूक्रेन में युद्ध भड़काने का आरोप लगाते हुए चीन ने कहा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो को खत्म कर दिया जाना चाहिए था।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने शुक्रवार को यहां दैनिक ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं से कहा, ‘‘ यूक्रेन संकट के गुनाहगार एवं मुख्य साजिशकर्ता अमेरिका ने 1999 के बाद पिछले दो दशकों में पूरब की ओर विस्तार के पांच दौरों में नाटो की अगुवाई की।’’

उन्होंने कहा, ‘‘नाटो के सदस्यों (सदस्य देशों) की संख्या 16 से बढ़कर 30 हो गयी और वे 1000 किलोमीटर से भी आगे बढ़ते हुए कहीं न कहीं रूस सीमा के समीप पहुंच गये एवं एक -एक कदम उठाते हुए रूस को धकिया दिया।’’

झाओ का बयान ऐसे समय में आया है जब चीन और यूरोपीय संघ के नेता एक सम्मेलन के लिए डिजिटल तरीके से बैठक कर रहे हैं। इस सम्मेलन में यूक्रेन का मुद्दा छाये रहने की संभावना है।

यूरोपीय संघ के अधिकारियों का कहना है कि वे चीन से इस वादे की उम्मीद कर रहे हैं कि वह प्रतिबंधों को कमजोर नहीं करेगा एवं लड़ाई को रोकने के प्रयासों में सहायता करेगा। (एपी)

स्वतंत्रता के बाद गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में गुरुवार की रात को भारी विरोध प्रदर्शन और झड़पें हुई हैं जिसके बाद राजधानी कोलंबो में पुलिस तैनात कर दी गई है.

कोलंबो में रात को 5,000 से अधिक लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर की ओर रैली निकाली.

राष्ट्रपति के घर पर चढ़ाई करने की कोशिशों के दौरान भीड़ की पुलिस से झड़प हुई है जिसके बाद 45 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से ज़ख़्मी हुआ है.

बीती रात को लगाया गया कर्फ़्यू सोमवार की सुबह को हटा दिया गया लेकिन शहर में पुलिस और सेना की मौजूदगी बढ़ा दी गई है. राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर की ओर जाने वाले रास्ते के बीचों-बीच एक जली हुई बस खड़ी है.

क़र्ज़ के बोझ तले दबा हुआ 2.2 करोड़ की आबादी वाला यह देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. खाने के सामान के बढ़ते दाम और इसकी कमी के कारण लोग बेहाल हैं.

आधी रात को क्या हुआ
गुरुवार की रात को हज़ारों लोगों ने राजपक्षे के इस्तीफ़े की मांग करते हुए उनके घर की ओर रैली निकाली जिसमें कई अज्ञात सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी शामिल थे.

प्रदर्शनकारियों ने राजधानी की मुख्य सड़क को टायरों में आग लगाकर जाम कर दिया था. इस दौरान उन्होंने सेना की दो बसों और एक जीप में आग लगा दी और पत्थरों से पुलिस अफ़सर पर हमला किया.

सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. यह अभी तक साफ़ नहीं है कि सुरक्षाबलों ने इसके लिए गोलियों या रबर बुलेट का इस्तेमाल किया है या नहीं.

समाचार एजेंसी एएफ़पी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लिखती है कि जब यह सब हो रहा था तब राजपक्षे अपने घर पर नहीं थे लेकिन इस संकट से निपटने के लिए शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने चर्चा की थी.

एक निजी टीवी नेटवर्क इस प्रदर्शन का लाइव प्रसारण कर रहा था जिसे तुरंत रोक दिया गया था. पत्रकारों का कहना है कि सरकार के दबाव के कारण ऐसा हुआ है.

सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो में पुरुष एवं महिलाएं राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं जिसमें वो शक्तिशाली राजपक्षे परिवार के सभी सदस्यों से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं.

शक्तिशाली राजपक्षे परिवार
रिटायर बैंकर और प्रदर्शनकारियों में शामिल जगत लियानगे ने कहा, "मैं इस सरकार पर बोझ नहीं हूं. मैं आर्थिक तौर पर ठीक-ठाक हूं. लेकिन मेरी दौलत किसी काम की नहीं. मेरे पास ख़ूब पैसे हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं. मैं उनसे कुछ नहीं खरीद सकता. मैं पेट्रोल पंप पर तेल नहीं ख़रीद सकता. जब मेरे घर पर गैस ख़त्म होगी तो मैं अपना सिलेंडर नहीं भरवा सकता. मेरे ख़्याल से ये इस देश का सबसे अंधकार वाला समय है. हम अपने पैसे से कुछ नहीं कर पा रहे हैं. हमारे नेता बिना मारे ही हमारी हत्या कर रहे हैं."

श्रीलंका में राजपक्षे परिवार को बेहद शक्तिशाली माना जाता है. गोटाबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं.

उनके छोटे भाई बासिल देश के वित्त मंत्री हैं. सबसे बड़े भाई चमल कृषि मंत्री हैं वहीं उनके भतीजे नमल देश के खेल मंत्री हैं.

कैसे बने ये हालात
श्रीलंका की भयानक आर्थिक स्थिति के लिए कोविड-19 महामारी को ज़िम्मेदार माना जा रहा है क्योंकि इससे उसके पर्यटन क्षेत्र पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा है.

वहीं कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार के कुप्रबंधन और लगातार क़र्ज़ लेने के कारण इतने बुरे हालात पैदा हुए हैं.

श्रीलंका ने मार्च 2020 में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके और इसके ज़रिए विदेशी क़र्ज़ चुकाने के लिए 51 अरब डॉलर बचाया जा सके.

वहीं हाल के दिनों में श्रीलंका में डीज़ल की कमी के कारण भी हाहाकार मचा हुआ है. देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं लेकिन इस दौरान किसी बड़े नेता के ख़िलाफ़ ऐसा होते नहीं देखा गया है.

अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ गुरुवार को देश के सभी पेट्रोल पंपों पर डीज़ल उपलब्ध नहीं था. देश की सरकारी बिजली कंपनी ने कहा था कि वो गुरुवार से 13 घंटों का पावर कट करने जा रही है क्योंकि उसके पास जनरेटर्स के लिए डीज़ल नहीं है और इतना लंबा पावर कट इतिहास में सबसे लंबा होने जा रहा है.

वहीं देश का सार्वजनिक परिवहन ठप पड़ चुका है क्योंकि बसों और कमर्शियल वाहनों में मुख्य ईंधन के तौर पर डीज़ल का इस्तेमाल होता है जो कि देश में नहीं है.

परिवहन मंत्री दिलम अमुनुगमा कहते हैं, "हम गैराज में ठीक होने के लिए खड़ीं बसों से तेल निकालकर उन बसों में इस्तेमाल कर रहे हैं जो चल रही हैं."

दूसरी ओर देश की एक तिहाई बिजली हाइड्रोपावर प्लांट्स से मिलती है लेकिन देश के जलाशय ख़तरनाक स्तर तक पहुंच गए हैं. कई सरकारी अस्पतालों ने सर्जरी बंद कर दी हैं क्योंकि उनके पास जीवनरक्षक दवाएं मौजूद नहीं हैं.

श्रीलंका की राजपक्षे सरकार का कहना है कि उसने बेलआउट पैकेज के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मांगा है और भारत और चीन से अधिक क़र्ज़ मांगा है.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रवक्ता गेरी राइस ने पत्रकारों से वॉशिंगटन में गुरुवार को कहा कि इस तरह की बातचीत 'आने वाले दिनों में' शुरू होनी चाहिए. माना जा रहा है कि श्रीलंका के वित्त मंत्री इस चर्चा के लिए अमेरिका की राजधानी पहुंच रहे हैं. (bbc.com)

(एम. जुल्करनैन)

लाहौर (पाकिस्तान), एक अप्रैल। पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अपना विरोध तेज करते हुए कहा कि केवल इस्तीफा देकर ही उन्हें ‘‘सम्मानजनक विदाई’’ मिल सकती है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में बहुमत खोने के बावजूद बृहस्पतिवार को कहा था कि वह इस्तीफा नहीं देंगे और ‘‘अंतिम गेंद तक खेलेंगे।’’ साथ ही, उन्होंने कहा था कि वह रविवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का सामना करेंगे, जिसमें फैसला होगा कि देश किस दिशा में जाएगा।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान के लिए अब कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा, ‘‘ केवल इस्तीफा देकर ही उन्हें सम्मानजनक विदाई मिल सकती है। मैं उन्हें ऐसा करने की सलाह दूंगा।’’

उन्होंने कहा कि इमरान का राष्ट्रीय सुरक्षा मंचों तथा संस्थानों का ध्रुवीकरण करने और बदनाम करने का प्रयास अपमानजनक है।

विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज (पीएमएल-एन) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने बृहस्पतिवार को इमरान खान के राष्ट्र के नाम, सीधे प्रसारित किए गए संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, ‘‘ यह आदमी लगातार साबित कर रहा है कि वह इस सर्वोच्च पद के लायक नहीं है। सबके सामने रोने के बजाय उन्हें कुछ साहस जुटाना चाहिए और अगर उनमें कुछ सम्मान बचा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए।’’

खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में फूट के बाद संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में उन्होंने बहुमत खो दिया है। उनके दो सहयोगी दलों ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और विपक्षी खेमे के साथ जा मिले।

नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने 28 मार्च को पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद ए-95 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था और इस पर 161 सदस्यों ने दस्तखत कर रखे हैं। इमरान को उनकी सरकार गिराने की विपक्ष की कोशिशों को नाकाम करने के लिए 342 सदस्यीय निचले सदन में 172 वोट की जरूरत है।

जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल (जेयूआई-एफ) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने हालांकि, दावा किया है कि विपक्ष के पास 175 सांसदों का समर्थन है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।

गौरतलब है कि कोई भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पांच साल का अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। साथ ही, पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव के जरिये सत्ता से बेदखल नहीं हुआ है और खान इस चुनौती का सामना करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। (भाषा)

कीव, एक अप्रैल। रूस की सेना ने शुक्रवार को चेर्नोबिल नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थल का नियंत्रण वापस यूक्रेन को सौंप दिया और विकिरण से दूषित इस स्थान को छोड़ दिया। यूक्रेन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

रूस ने एक महीने से ज्यादा समय पहले चेर्नोबिल को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके साथ ही कीव के बाहरी इलाकों और अन्य मोर्चों पर जंग जारी है।

यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी, एनर्जोएटम ने कहा कि बंद पड़े संयंत्र से सैनिकों को विकिरण दंश झेलना पड़ रहा था, जिसके बाद उन्होंने चेर्नोबिल को छोड़ दिया। हालांकि, स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती।

रूस के सैनिक चेर्नोबिल से ऐसे वक्त में पीछे हटे हैं, जब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि क्रेमलिन यूक्रेन में पीछे हटने के वास्ते बातचीत करने की आड़ में अपनी सेना को फिर से तैयार कर देश के पूर्वी हिस्से में पुनः तैनात करने की कोशिश कर रहा है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि देश के उत्तर और मध्य भाग से रूस की सेना की वापसी महज एक दिखावा है और उसकी दक्षिण पूर्व में बड़े हमले की तैयारी है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि उन्हें यूक्रेन की ओर से सूचना मिली है कि रूस की सेना ने चेर्नोबिल का नियंत्रण लिखित रूप में यूक्रेन को सौंप दिया है।

यूक्रेन की एक सरकारी एजेंसी ने कहा कि शुक्रवार को रूस की सेना की अंतिम टुकड़ी परमाणु संयंत्र क्षेत्र से चली गई। एनर्जोएटम ने सैनिकों की हालत का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया और केवल इतना कहा कि उन्हें रेडियोधर्मी विकिरण का दंश झेलना पड़ा। यह भी नहीं बताया गया कि कितने सैनिक विकिरण से प्रभावित हुए।

क्रेमलिन ने भी इस विषय पर कोई बयान नहीं दिया और आईएईए ने कहा कि वह इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि रूस के सैनिक विकिरण से प्रभावित हुए। रूस की सेना ने हमले के आरंभिक चरण में 24 फरवरी को चेर्नोबिल पर कब्जा कर लिया था। (एपी)

बेलग्रेड, एक अप्रैल। मध्य सर्बिया की एक खदान में शुक्रवार को दुर्घटना में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गयी और 20 घायल हो गए। सर्बिया के सरकारी टेलीविजन आरटीएस ने यह जानकारी दी है।

सोको कोयला खदान में यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार सुबह करीब पांच बजे हुई। आरटीएस की खबर में कहा गया है कि खदान का एक हिस्सा ढह गया, जिससे श्रमिक अंदर ही फंस गए।

नजदीकी अलेक्सिनाक में चिकित्सा केंद्र के प्रमुख रोदोलजुब जिवादिनोविक ने बताया कि 18 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ज्यादातर को हल्की चोटें आयी हैं। (एपी)

सियोल, एक अप्रैल। दक्षिण कोरियाई वायु सेना के दो विमान शुक्रवार को प्रशिक्षण के दौरान हवा में आपस में टकरा गए और दक्षिणपूर्व सचियोल शहर के पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे तीन लोगों की मौत हो गयी और एक घायल हो गया।

आपात अधिकारियों ने विभाग के नियमों का हवाला देते हुए गोपनीयता की शर्त पर बताया कि उन्हें नागरिकों के हताहत होने या जमीन पर कोई नुकसान होने की कोई खबर नहीं मिली है।

उन्होंने बताया कि तीन हेलीकॉप्टरों, 20 वाहनों और दर्जनों आपात कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया है।

वायु सेना ने दो केटी-1 प्रशिक्षक विमानों के बीच टक्कर होने की पुष्टि की है। लेकिन सेना ने एक बयान में कहा कि वह हताहतों की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या विमान के पायलटों ने सुरक्षित बाहर निकलने की कोशिश की थी। उसने कहा कि केटी-1 विमान में दो सीट होती हैं।

टक्कर की वजह का अभी पता नहीं चला है।

गौरतलब है कि गत जनवरी में दक्षिण कोरिया का एफ-5ई लड़ाकू विमान ह्वासियोंग शहर के पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें वायु सेना के पायलट की मौत हो गयी थी। (एपी)

नयी दिल्ली, 1 अप्रैल। विदेश मंत्री एस़ जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ शुक्रवार को यहां मुलाकात की और कहा कि भारत ने अपने ‘एजेंडे’ का विस्तार करते हुए सहयोग में विविधता लाने की कोशिश की है ।

जयशंकर ने कहा कि हमारी आज की बैठक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त तनावपूर्ण स्थिति में हो रही है और भारत हमेशा से मतभेदों या विवादों को बातचीत तथा कूटनीति के जरिये सुलझाने का पक्षधर रहा है।

जयशंकर ने लावरोव के साथ वार्ता के दौरान ये बातें कहीं।

वहीं, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अतीत में कई मुश्किल मौकों पर भी दोनों देशों के बीच संबंध चिरस्थायी बने रहे।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें संतुलित विश्व में रूचि है जो इसे टिकाऊ बनाता है।’’

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जयशंकर के साथ वार्ता के दौरान मौजूदा स्थिति में भारत के रुख की सराहना की।

जयशंकर एवं लावरोव के बीच यह बैठक ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही अमेरिका ने आगाह किया कि रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में गतिरोध पैदा करने वाले देशों को अंजाम भुगतने पड़ेंगे।

भारत और रूस के बीच यह उच्च-स्तरीय बैठक उन संकेतों की पृष्ठभूमि में हुई जिसमें व्यापक छूट पर रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने की भारत की संभवनाओं तथा द्विपक्षीय व्यापार के लिए रुपये-रूबल की विनिमय व्यवस्था की बात सामने आई ।

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बृहस्पतिवार को दो-दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे। वह चीन की यात्रा समाप्त करने के बाद भारत आए हैं।

यूक्रेन पर पिछले महीने रूस के आक्रमण के बाद से उनकी यहां की यह पहली यात्रा है।

रूसी विदेश मंत्री लावरोव के भारत पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (डिप्टी एनएसए) दलीप सिंह ने आगाह किया था कि रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में गतिरोध पैदा करने वाले देशों को अंजाम भुगतने पड़ेंगे।

विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला सहित भारतीय वार्ताकारों के साथ कई बैठकें करने के बाद सिंह ने यह भी कहा था कि अमेरिका किसी भी देश को रूसी केंद्रीय बैंक के साथ वित्तीय लेनदेन में शामिल होते नहीं देखना चाहेगा।

सूत्रों ने बताया कि रूस द्वारा एस-400 मिसाइल प्रणाली के कलपुर्जे और विभिन्न सैन्य साजो-सामान की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भारत के जोर देने की संभावना भी है।

कई अन्य प्रमुख शक्तियों के विपरीत, भारत ने अभी तक यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की आलोचना नहीं की है और उसने रूसी आक्रमण की निंदा करने वाले प्रस्तावों पर संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर मतदान में हिस्सा लेने से परहेज किया है।

वहीं, पिछले बृहस्पतिवार को यूक्रेन में मानवीय संकट को लेकर रूस द्वारा पेश प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भी भारत अनुपस्थित रहा। यह इस संघर्ष को लेकर भारत के निष्पक्ष रूख को प्रदर्शित करता है।

संघर्ष शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर 24 फरवरी, 2 मार्च और 7 मार्च को बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी दो बार बात कर चुके हैं। (भाषा)

बर्लिन, रायटर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि विदेशी खरीदारों को शुक्रवार से गैस की कीमत रूबल में चुकानी होगी, अन्यथा गैस आपूर्ति में कटौती शुरू कर दी जाएगी। रूस अब किसी को मुफ्त में गैस नहीं देगा। पुतिन की इस घोषणा से अमेरिका के साथ खड़े यूरोपीय देशों में हड़कंप मच गया है। जर्मनी पहले ही देश में आपातस्थिति लागू करने के संकेत दे चुका है। जर्मनी, ब्रिटेन सहित सभी यूरोपीय देश रूसी मुद्रा रूबल में गैस मूल्य के भुगतान से इन्कार कर चुके हैं। उन्होंने रूस पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।

पुतिन ने आदेश पर किए हस्ताक्षर, न मानने पर रुकेगी गैस की आपूर्ति

राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को रूबल में भुगतान के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। टेलीविजन संदेश में पुतिन ने कहा है कि खरीदारों को अब रूसी बैंक में अपना खाता खुलवाना होगा और वहां पर गैस व तेल मूल्य का भुगतान रूबल में जमा कराना होगा। रूस यूरोपीय देशों की कुल खपत की 40 प्रतिशत गैस की आपूर्ति करता है। जर्मनी के लिए वह सबसे बड़ा गैस आपूर्तिकर्ता है। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, तभी माना जा रहा था कि रूस का पलटवार यूरोप पर बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन इटली ने कहा है कि यूरोप ही रूसी गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, इसलिए उसे एकजुट होकर रूसी गैस और तेल का मूल्य निर्धारण करना चाहिए। इसके बाद उसी रियायती दर पर खरीदारी करनी चाहिए।

रूसी गैस पर निर्भरता कम नहीं कर पाया यूरोप

रूस के तेल और गैस कारोबार पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के दो सप्ताह से ज्यादा बीत चुके हैं लेकिन यूरोप के लिए रूस अभी भी तेल व गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। रूस पर प्रतिबंधों में यूरोपीय देश भी शामिल हैं लेकिन वे खुद इन्हें लागू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि रूसी तेल और गैस पर उनकी निर्भरता खत्म नहीं हो रही। रूसी गैस के सबसे बड़े आयातक देश जर्मनी ने रूबल में भुगतान करने से इन्कार कर दिया है लेकिन उसके हाथ-पांव फूल रहे हैं।

जर्मन सरकार ने देशवासियों से गैस के उपभोग में कमी लाने का अनुरोध किया है। साथ ही रूसी गैस की आपूर्ति बंद होने पर देश में आपातस्थिति लागू करने के संकेत दिए हैं। अमेरिका ने अपने रणनीतिक भंडार से 18 करोड़ बैरल तेल निकालकर खुले बाजार में बिक्री के लिए भेजा है। अमेरिका के इस कदम से तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य को नियंत्रित करने में मदद मिली है लेकिन उसके साथी यूरोपीय देशों को खास राहत नहीं मिली है। इस बीच गैस मूल्य को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने प्रयास शुरू करने के संकेत दिए हैं। (jagran.com)

मास्‍को: यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख सर जर्मी फ्लेमिंग ने बड़ा दावा किया है। सर जर्मी फ्लेमिंग ने कहा कि रूस की सेना में भगदड़ मची हुई है और सैनिक अपने हथियारों को छोड़कर सैन्‍य कमांडरों के आदेश को नहीं मान रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि यूक्रेन की जंग में बड़े पैमाने पर रूसी सैनिक मारे गए हैं और यही वजह है कि पुतिन की सेना में अफरातफरी का माहौल है। यही नहीं रूसी सैनिकों ने हड़बड़ी में अपने ही व‍िमान को मार गिराया है।

ब्रिटिश खुफिया प्रमुख ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन पर फतह करने को लेकर भारी गलती की। हालत यह है कि रूसी के सैनिक हथियार छोड़कर भाग रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें रूसी सैनिकों की ओर से शिकायत किया जा रहा था कि उनकी पुरानी राइफलें काम नहीं कर रही हैं। उन्‍होंने कहा कि रूस के कमांड और कंट्रोल अफरातफरी में अपने ही विमान को मार गिरा रहे हैं।

'पुतिन अपने लोगों से झूठ बोल रहे'
सर जर्मी ने कहा ने कहा कि यूक्रेन की सेना की ओर से रूसी सैनिकों को जोरदार प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के सैनिकों ने रणनीतिक रूप से अहम पूर्वोत्‍तर के शहर ट्रोस्‍टयनेट्स पर फिर से कब्‍जा कर लिया है। रूसी सैनिक वहां से भाग रहे हैं और अपनी वर्दी तक छोड़ दे रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि पुतिन के जनरल इस भारी नुकसान को छिपाने में लगे हुए हैं। ब्रिटिश जासूसों ने कई ऐसे फोन कॉल और मैसेज ट्रैक किए हैं जिसमें विद्रोह का भी जिक्र किया जा रहा है।

आस्‍ट्रेलिया में दिए अपने भाषण में सर जर्मी ने कहा कि हम जानते हैं कि पुतिन का अभियान कई समस्‍याओं से जूझ रहा है जिसमें कम मनोबल, सामानों की आपूर्ति और बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों की मौत शामिल है। उन्‍होंने कहा कि पुतिन अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं ताकि सैन्‍य अक्षमता को छिपाया जा सके। उन्‍होंने कहा, 'हमने ऐसे रूसी सैनिकों को देखा है जो कमांडरों के आदेश को नहीं मान रहे हैं और अपने हथियारों को खराब कर रहे हैं और गलती से रूस के विमानों को निशाना बना रहे हैं।' (navbharattimes.indiatimes.com)

पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने कहा है कि मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को ‘एनआरओ’ के तहत राहत नहीं दी जाएगी.

विपक्षी दल पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज़ शरीफ़ के नेतृत्व में तमाम अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव और सियासी हालातों पर चर्चा की.

इस बैठक में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के 172 सदस्य शामिल हुए जिसमें एकजुट विपक्ष और उसके सहयोगी दल शामिल थे.

विपक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को एनआरओ के तहत राहत नहीं दी जाएगी.

इसके साथ ही विपक्ष ने दोहराया है कि इमरान ख़ान ने बहुमत खो दिया है और अब वह असंवैधानिक रूप से पद पर बने हुए हैं.

इस बैठक में सरकारी संस्थाओं जिनमें आईजी इस्लामाबाद, ज़िला प्रशासन समेत अन्य संबंधित संस्थाओं से असंवैधानिक एवं अवैध आदेशों का पालन नहीं करने का आग्रह किया गया है.

इन संस्थाओं को विपक्ष की ओर से चेतावनी दी गयी है कि अगर ये संस्थाएं एक राजनीतिक दल की मदद करने की कोशिश करती हैं तो उनके ख़िलाफ़ संवैधानिक रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए.

बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने अपने कार्यकाल में कई नेताओं और अधिकारियों को आम माफ़ी दी थी.

इसके तहत इन लोगों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार और कोई अन्य मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था. इन लोगों पर 1990 के दशक के दौरान कई तरह के आरोप लगे थे.

नेशनल रीकंसिलिएशन आर्डिनेंस या एनआरओ के नाम से प्रचलित इस क़ानून का फ़ायदा उठाने वालों में आसिफ अली ज़रदारी, रहमान मलिक, कई पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता और सरकारी कर्मचारी शामिल थे. (bbc.com)

पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फ़वाद हुसैन चौधरी ने कहा कि इमरान ख़ान आख़िरी ओवर तक अपनी सरकार के लिए संघर्ष करेंगे. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये लड़ाई इमरान ख़ान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की जनता की है.

उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान ख़ान की सरकार गिराने की कोशिश में अंतरराष्ट्रीय साज़िश की जा रही है. फ़वाद चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ का नाम लिया और कहा कि नवाज़ शरीफ़ की हिंदुस्तान के लोगों से मुलाक़ातें छिपी हुई नहीं हैं. उन्होंने कहा- इसराइल के राजनयिकों से नवाज़ शरीफ़ की मुलाक़ातें छिपी हुई नहीं हैं. नवाज़ शरीफ़ के लंदन के अपार्टमेंट से ये साज़िश शुरू हुई थी. फ़वाद चौधरी ने कहा कि इस साज़िश में पाकिस्तानी मीडिया के भी कुछ लोग शामिल हैं. उन्होंने कहा कि ये लड़ाई पाकिस्तान के लोगों की है, पाकिस्तान के संप्रभुता की है और पाकिस्तान के एक आज़ाद मुल्क होने की है. (bbc.com)

अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक़्क़ानी ने कहा है कि अगर इमरान ख़ान सत्ता से हटते हैं, तो उन्हें बयानबाज़ी और अयोग्यता के लिए याद किया जाएगा.

एक ट्वीट में उन्होंने इमरान की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि इमरान ने पाकिस्तानियों को बाँटा, अर्थव्यवस्था का ठीक से प्रबंधन नहीं किया, विदेशों में पाकिस्तान के संबंध को कमज़ोर किया और पहले से ही संकट में चल रही राजनीति में और ज़हर घोला.

इमरान ख़ान की सरकार के ख़िलाफ़ एकजुट विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर चर्चा शुरू हो रही है. इस पर तीन अप्रैल को मतदान होना है. विपक्ष का दावा है कि उनके पास इमरान की सरकार को गिराने के लिए पर्याप्त नंबर हैं. जबकि इमरान ख़ान के मंत्रियों का दावा है मैच आख़िरी ओवर तक जाएगा. (bbc.com)

वाशिंगटन, 31 मार्च। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन बढ़ती ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए देश के रणनीतिक पेट्रोलियम रिज़र्व से प्रति दिन 10 लाख बैरल तक तेल छोड़ने का आदेश देने की तैयारी कर रहे हैं। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने यह सूचना दी।

ये कीमतें अमेरिका और उसके सहयोगियों के यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाने के बाद बढ़ी हैं।

व्हाइट हाउस का कहना है कि बाइडन गैस की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए अपने प्रशासन की योजनाओं पर एक बयान देंगे। इस दौरान ही बृहस्पतिवार को इस संबंध में घोषणा की जा सकती है।

नाम उजागर ना करने की शर्त पर उस व्यक्ति ने बताया कि कितने समय तक यह सेवा जारी रहेगी यह अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन यह कई महीनों तक चल सकती है।

गौरतलब है कि बुधवार को कच्चे तेल की कीमत लगभग 105 डॉलर प्रति बैरल थी, जो एक साल पहले लगभग 60 डॉलर प्रति बैरल थी। (एपी)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 31 मार्च। एक शीर्ष अमेरिकी-भारतीय सलाहकार और मॉस्को के खिलाफ वाशिंगटन की ओर से दंडात्मक आर्थिक प्रतिबंध लगाने में अहम भूमिका निभाने वाले दलीप सिंह यूक्रेन के खिलाफ रूस के ‘‘अनुचित युद्ध’’ के ‘‘नतीजों’’ पर भारत से गहन परामर्श करेंगे। व्हाइट हाउस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लिए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सिंह ने बुधवार को नयी दिल्ली में बैठकें कीं और बृहस्पतिवार को भी उनकी भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत जारी रखने का कार्यक्रम है।

व्हाइट हाउस की संचार निदेशक केट बेडिंगफील्ड ने अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, ‘‘वह स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत और समावेशी आर्थिक विकास एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सहयोग मजबूत करने के वास्ते भारत सरकार से मुलाकात करेंगे। वह यूक्रेन के खिलाफ रूस के अनुचित युद्ध के नतीजों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर कम करने पर समकक्षों के साथ करीबी परामर्श करेंगे।’’

सिंह (46) अमेरिकी कांग्रेस में निर्वाचित पहले एशियाई-अमेरिकी दलीप सिंह सौंद के परपौत्र हैं। उन्होंने मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड केनेडी स्कूल से अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में जन प्रशासन और कारोबारी प्रशासन में मास्टर डिग्री हासिल की है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 31 मार्च। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस बृहस्पतिवार को अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगी और इस दौरान वह यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को रोकने के लिए लोकतांत्रिक देशों के मिलकर काम करने के महत्व को रेखांकित करेंगी।

ट्रस की भारत यात्रा के संबंध में ब्रिटिश उच्चायोग ने एक बयान जारी करते हुए यह जानकारी दी।

बयान में कहा गया है, ‘‘विदेश मंत्री लिस ट्रस पिछले महीने यूक्रेन पर रूस के अवैध आक्रमण के बाद एक व्यापक राजनयिक प्रयास के तहत आज भारत में हैं।’’

ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा, ‘‘भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर के साथ बैठक में ट्रस यूक्रेन पर रूस का आक्रमण रोकने, ताकत के दम पर शासन करने की आशंका कम करने और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लोकतांत्रिक देशों के मिलकर काम करने के महत्व को रेखांकित करेंगी।’’

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में कई विदेशी गणमान्य लोगों ने भारत की यात्राएं की है। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह बुधवार को भारत पहुंचे, जबकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बृहस्पतिवार को भारत आएंगे।

विदेश मंत्री के तौर पर ट्रस की यह दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले वह पिछले साल अक्टूबर में भारत आईं थी। (भाषा)

वाशिंगटन, 30 मार्च। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्षेत्रीय प्राथमिकताओं की समीक्षा करने, यूक्रेन में बिगड़ती मानवीय स्थिति और मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की।

विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि दोनों नेताओं ने ‘‘यूक्रेन में बिगड़ती मानवीय स्थिति तथा स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के हमारे साझा प्रयासों समेत क्षेत्रीय प्राथमिकताओं की समीक्षा करने के बारे में बातचीत की।’’

पिछले महीने भी ब्लिंकन ने जयशंकर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी और यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने के लिए एक मजबूत सामूहिक प्रतिक्रिया के महत्व पर बल दिया था। (भाषा)

पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को सत्ता से हटाने के लिए बने विपक्षी गठबंधन की सियासी सरगर्मियां तेज़ हैं.

बुधवार को इमरान ख़ान की तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल मुत्ताहिदा क़ौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) ने भी विपक्ष से हाथ मिला लिया है.

राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि एमक्यूएम-पी के विपक्ष के साथ चले जाने के बाद इमरान ख़ान के पास विश्वास मत हासिल करने लायक संख्या नहीं रह गई है. हालांकि, सरकार ऐसे दावों को ख़ारिज कर रही है.

इमरान ख़ान बुधवार को राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे लेकिन अंतिम समय में उनका संबोधन टाल दिया गया.

इमरान ख़ान एक ख़ुफ़िया खत भी पत्रकारों के साथ साझा करने वाले थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

पाकिस्तान के इतिहास में अभी तक किसी भी लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है.

साल 2018 में चुनाव जीतकर सत्ता में आए इमरान ख़ान सबसे बड़े सियासी संकट का सामना कर रहे हैं और उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लग गया है.

विपक्ष के आरोप
एकजुट विपक्ष इमरान ख़ान सरकार पर भ्रष्टाचार करने और विदेश नीति से समझौता करने के आरोप लगा रहा है.

इसी बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "वो अंतिम ओवर की अंतिम गेंद तक मुक़ाबला करेंगे."

इमरान ख़ान राजनीति में आने से पहले क्रिकेट की दुनिया के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में शामिल थे. उनकी कप्तनी में ही साल 1992 में पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था.

पाकिस्तान की संसद में विश्वास मत पर गुरुवार को बहस शुरू होनी है. इमरान ख़ान के पास अपनी पार्टी के सांसदों को एकजुट रखने और गठबंधन सहयोगियों को अपने पाले में बनाए रखने की चुनौती है.

दूसरी तरफ़ पाकिस्तान चरमपंथी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की हिंसक गतिविधियों का भी सामना कर रहा है. रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने से पहले टीटीपी ने पाकिस्तानी सैन्य बलों के ख़िलाफ़ अभियान का एलान किया है.

सेना के मुताबिक बुधवार को अफ़ग़ानिस्तान सीमा के पास हुए एक हमले में छह जवान मारे गए हैं. टीटीपी ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली है.

किसके हक़ में आँकड़े?
टीटीपी का कहना है कि वो रमज़ान के पहले दिन से पाकिस्तानी सेना के ख़िलाफ़ अभियान छेड़ सकता है. रमज़ान की शुरुआत रविवार या सोमवार को हो सकती है.

राजनीतिक संकट में फंसे इमरान ख़ान को बुधवार शाम को राष्ट्र को संबोधित करना था लेकिन बिना कारण बताए उनका संबोधन टाल दिया गया है.

अगर आंकड़ों की बात करें तो इमरान ख़ान की सत्ताधारी पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ़) गठबंधन के पास 342 सदस्यों वाले सदन में 176 सीटे हैं.

लेकिन बुधवार को एमक्यूएम (पी) ने कहा कि उसके सात सांसद विश्वास मत में सरकार के ख़िलाफ़ मतदान करेंगे.

विपक्ष का दावा है कि उसके पास 163 सीटें हैं. वहीं अब तक एक दर्ज से अधिक पीटीआई सांसद ये संदेश दे चुके हैं कि वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मतदान करेंगे.

इसी बीच पीटीआई ने देश की सर्वोच्च अदालत- सुप्रीम कोर्ट- में अपील करके बाग़ी सांसदों का मतदान रोकने की कोशिश की है.

पाकिस्तान में इससे पहले भी इस तरह का राजनीतिक संकट हुआ है और पार्टियों पर सांसदों को सदन न पहुंचने देने तक के आरोप लगे हैं.

इमरान ख़ान सरकार के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (पीएमएल-एन) के नेतृत्व में विपक्ष का गठबंधन बना है.

एमक़्यूएम-पी के नेता फ़ैसल सब्ज़वारी ने बुधवार को ट्वीट करके बताया कि उनकी पार्टी विपक्ष के साथ जा रही है. इसके कुछ घंटे बाद ही इमरान सरकार में मंत्री और एमक़्यूएम के वरिष्ठ नेता सैयद अमीन उल हक़ ने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया.

पाकिस्तान की राजनीति में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) और पाकिस्तान पीपुल्ज़ पार्टी एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहे थे और सत्ता की अदला-बदली करते रहे थे. लेकिन साल 2018 में इमरान ख़ान ने दोनों ही दलों को हराकर सत्ताधारी गठबंधन बनाया था.

इमरान ख़ान भ्रष्टाचार को ख़त्म करने और लोगों का जीवनस्तर सुधारने के वादे के साथ सत्ता में आए थे. लेकिन इमरान ख़ान के सामने चुनौतियां भी कम नहीं थीं. पाकिस्तान का रूपया टूट रहा था, क़र्ज़ बढ़ता जा रहा था और महंगई काबू से बाहर हो रही थी. इन मुद्दे पर जनता उनके ख़िलाफ़ आक्रोशित भी होती रही थी.

अब इमरान को सत्ता से हटाने के लिए ही ये दोनों दल साथ आ गए हैं.

पाकिस्तान पर नज़र रखने वाले कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इमरान ख़ान ने देश की सेना का समर्थन गंवा दिया है. इन दावों का सेना और सरकार दोनों ही खंडन करते रहे हैं.

लेकिन पाकिस्तान की सत्ता में सेना का अहम किरदार रहता है. 1947 में आज़ाद होने के बाद से पाकिस्तान में अब तक चार बार सैन्य तख़्तापलट हो चुका है और कम से कम इतने ही सत्ता बदलने के नाकाम प्रयास हुए हैं.

अगर इमरान ख़ान अगले सप्ताह होने वाला विश्वास मत हार जाते हैं तो शहबाज़ शरीफ़ देश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नेता बिलावल भुट्टो ये दावा कर रहे हैं. शहबाज़ शरीफ़ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के भाई हैं.

भ्रष्टाचार के आरोप में जेल बंद नवाज़ शरीफ़ रिहा होने के बाद से देश नहीं लौटे हैं. वो विदेश में इलाज करा रहे हैं.

यदि नई सरकार बनी तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी को भी अहम भूमिका मिल सकती है. बिलावल दिवंगत प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी के बेटे हैं.

सवाल ये भी है कि इमरान ख़ान के पास अब क्या विकल्प हो सकते हैं? इमरान ख़ान जल्द चुनाव करा सकते हैं. देश में अगले चुनाव अक्तूबर 2023 में होने हैं.

राजनीतिक विश्लेषक हसन असकरी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए कहा, "देश अप्रत्याशित हालात की तरफ बढ़ रहा है जहां बहुत सी समस्याएं और अफ़रा तफ़री हो सकती है." (bbc.com)

रूस ने कहा है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है. रूस के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को इस बातचीत में कोई उम्मीद जगाने वाली बात नहीं दिखी. हालांकि उन्होंने कहा कि अगर आगे कुछ प्रगति होगी तो वह इसकी जानकारी देंगे.

इस बीच, रूसी सैनिक लुहान्स्क के उत्तर पूर्वी इलाके में जमकर बमबारी कर रहे हैं. रूसी सैनिक यहां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं. हालांकि दोनेत्स्क के इलाकों पर अभी उनकी पकड़ मजबूत नहीं हो पाई है.

अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में स्थानीय शहरों पर तोपों के 35 हमले हो चुके हैं. राजधानी कीएव में तोपों से हमले की आवाज आज सुबह लगातार गूंजती रही.

यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक कीएव से अब तक चालीस लाख लोग पलायन कर चुके हैं. ब्रिटेन में आने के लिए शरणार्थियों के लिए 2700 वीजा जारी किए गए हैं. अब तक 28,300 लोग वीजा के लिए आवेदन कर चुके हैं. (bbc.com)

पाकिस्तान में मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) ने इमरान ख़ान सरकार से नाता तोड़ने की घोषणा की है. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले इमरान ख़ान के लिए इसे तगड़ा झटका माना जा रहा है. शाहबाज़ शरीफ़ और बिलावल भुट्टो जैसे विपक्षी नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में एमक्यूएम के संयोजक ख़ालिद मक़बूल सिद्दीक़ी ने ये घोषणा की. उन्होंने इमरान सरकार से रिश्ता तोड़ते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने पाकिस्तान के हित को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखती है.

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) के नेता और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शाहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक है. उन्होंने कहा कि अब इमरान ख़ान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. जबकि इस प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान ख़ान ने भरोसा खो दिया है और उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए.

पाकिस्तान में इमरान ख़ान सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है. इस प्रस्ताव पर बहस 31 मार्च से शुरू होगी. इस पर वोटिंग तीन अप्रैल को होने वाली है (bbc.com)

पाकिस्तान के पीएम इमरान ख़ान का राष्ट्र के नाम संबोधन स्थगित कर दिया गया है. पाकिस्तान में इमरान ख़ान की पार्टी के सांसद फ़ैसल जावेद ख़ान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

इस बीच बीबीसी उर्दू ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया है कि प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने बुधवार शाम सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाक़ात की संवाददाता फरहत जावेद के मुताबिक़ पेशावर में सेना के एक अधिकारी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा इस्लामाबाद पहुँचे.

इमरान ख़ान ने आज दोपहर कैबिनेट की बैठक भी बुलाई थी. इस बैठक के बाद शेख़ रशीद ने कहा कि इमरान ख़ान पर कैबिनेट ने भरोसा जताया है और वे इस्तीफ़ा नहीं देंगे.

पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फ़वाद चौधरी ने भी कहा था कि इमरान ख़ान इस्तीफ़ा नहीं देंगे. (bbc.com)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा है कि वे विदेशी साज़िश के सबूत वाले दस्तावेज़ को देश के शीर्ष पत्रकारों और सहयोगी दलों के नेताओं को दिखाने के लिए तैयार हैं. रविवार को राजधानी इस्लामाबाद में रैली के दौरान इमरान ख़ान ने कहा था कि उनकी सरकार को गिराने के लिए अंतरराष्ट्रीय साज़िश की जा रही है और उनके पास इसके सबूत भी हैं. लेकिन पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने इसे ख़ारिज कर दिया था.

एक कार्यक्रम के दौरान बुधवार को इमरान ख़ान ने कहा- इस पत्र पर शक किया जा रहा है. ये कहा जा रहा है कि शायद इमरान ख़ान अपनी सरकार बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं. इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं पाकिस्तान के शीर्ष पत्रकारों के साथ इसे शेयर करूँगा. मैं अपनी सहयोगी पार्टियों के नेताओं से भी इसे शेयर करूँगा. इमरान ख़ान ने कहा कि वे इन सभी लोगों को बताएँगे कि दस्तावेज़ सच्चा है. और ये उससे भी बड़ी साज़िश है, जितना उन्होंने कहा था. पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने इमरान ख़ान की सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर 31 मार्च को बहस शुरू होगी. इस प्रस्ताव पर तीन अप्रैल को मतदान होगा. (bbc.com)

-अज़ीज़ुल्लाह ख़ान

पाकिस्तान के ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के पश्चिमी ज़िले डेरा इस्माइल ख़ान में पुलिस ने बताया है कि एक मदरसे के दरवाज़े के बाहर कथित तौर पर तीन महिलाओं ने उस वक़्त एक युवा शिक्षिका की हत्या कर दी जब वो पढ़ाने के लिए पहुंची थी.

ये घटना मंगलवार की सुबह डेरा इस्माइल ख़ान के इलाक़े अंजुमाबाद में हुई जिसके बाद पुलिस ने तीन महिला अभियुक्तों को गिरफ़्तार करके जांच शुरू कर दी है. पीड़िता के चाचा की शिकायत के बाद दर्ज मुक़दमे की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक़ ये घटना मंगलवार की सुबह सात बजे हुई.

पीड़िता के चाचा ने पुलिस को बयान में बताया कि जिस मदरसे में उनकी भतीजी पढ़ाती थी वहां के मैनेजर ने सुबह उनके घर पर फ़ोन किया और बताया कि मदरसे के गेट पर उनकी भतीजी पर क़ातिलाना हमला हुआ है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से ज़ख़्मी हालत में गली में ही पड़ी है.

डीपीओ डेरा इस्लाइल ख़ान ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि तीन महिलाओं ने मिलकर एक 21 साल की युवती को मदरसे के बाहर क़त्ल कर दिया.

उन्होंने बताया कि 'उन महिलाओं से शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि इन महिलाओं की एक और रिश्तेदार ने सपने में देखा था कि पीड़िता ने ईशनिंदा की है जिसकी वजह से उन्होंने क़त्ल किया.'

डीपीओ के मुताबिक़, 'हम अन्य एंगल से भी इस मामले की जांच कर रहे हैं रि क्या ये घटना किसी ख़्वाब की वजह से हुई या इसके पीछे कोई और वजह भी थी.'

'मदरसे पहुंचा तो भतीजी का गला कटा हुआ था'
पीड़िता के चाचा ने पुलिस को बयान में कहा है कि 'यह ख़बर मिलने के बाद मैं फ़ौरन पहुंचा तो भतीजी को मदरसे के गेट के साथ ख़ून में लथपथ पाया. उसका गला कटा हुआ था उसकी मौत हो चुकी थी.'

पीड़िता के चाचा के मुताबिक़, उनको पता चला कि हमेशा की तरह जब उनकी भतीजी रिक्शे पर मदरसे पहुंची तो वहां पहले से ही मदरसे की यूनिफ़ॉर्म में कुछ महिलाएं मौजूद थीं जिन्होंने कथित तौर पर तेज़धार हथियार से हमला किया और उनकी भतीजी का गला काट दिया. उनके मुताबिक़ घटना के चश्मदीदों में स्थानीय लोग भी शामिल थे.

पुलिस अधिकारियों ने बीबीसी को बताया कि पीड़िता के पिता और भाई विदेश में रहते हैं इसलिए उनके चाचा ने पुलिस को बयान दिया है.

पीड़िता जिस मदरसे में पढ़ा रही थीं उस मदरसे के मैनेजर मौलाना शफ़ीउल्लाह ने बीबीसी को बताया कि पीड़िता बीते दो साल से उनके मदरसे से जुड़ी हुई थी. मौलाना शफ़ीउल्लाह का दावा है कि अभियुक्त एक दूसरे मदरसे की छात्राएं और शिक्षिकाएं थीं.

पुलिस के मुताबिक़ अभियुक्त महिलाओं में दो बहनें और एक उनकी कज़न है जिनमें से एक ख़ुद भी शिक्षिका है.

क़त्ल को धार्मिक रंग देने की कोशिश
पुलिस के मुताबिक़, इस क़त्ल की वजह ईशनिंदा बताई जा रही है लेकिन उन्हें अब तक ऐसा कोई चश्मदीद नहीं मिला जो ईशनिंदा की पुष्टि कर सके.

मदरसे के मैनेजर मौलाना शफ़ीउल्लाह ने बीबीसी से बात करते हुए किसी क़िस्म की ईशनिंदा से इनकार किया है.

पुलिस की ओर से पीड़िता की पोस्टमॉर्टम का इंतज़ाम किया जा रहा है जबकि मुक़दमा दर्ज होने के बाद जांच जारी है.

ग़ौरतलब है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई के दौरान डेरा इस्माइल ख़ान शहर और उसके क़रीबी इलाक़ों में हिंसा की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

शहर में कुछ समय से टार्गेट किलिंग की घटनाओं में भी इज़ाफ़ा देखा गया है. एक दिन पहले ही कुलाची के इलाक़े में एक पुलिस अधिकारी को घर के दरवाज़े पर फ़ायरिंग करके हत्या कर दी गई थी. (bbc.com)

जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स पूरे देश के लिए एक मिसाइल डिफेंस कवर तैनात करने के बारे में विचार कर रहे हैं. इस बारे में पहले से ही कुछ कयास लग रहे थे रविवार को शॉल्त्स ने इसकी पुष्टि कर दी.

(dw.com) 

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोप का सुरक्षा परिदृश्य बदल गया है. यूरोपीय देशों की सुरक्षा को लेकर चिंता के साथ ही नाटो की सक्रियता और एकजुटता बढ़ गई है. पिछले दिनों जर्मनी ने दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से चली आ रही रक्षा नीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए थे और अचानक रक्षा बजट बढ़ाने का एलान कर दिया था. अब उसी दिशा में कुछ और कदम भी उठाए जा रहे हैं.

मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर विचार
रविवार को जर्मनी टीवी चैनल एआरडी से बातचीत में चांसलर शॉल्त्स से मिसाइल हमलों से बचाव के लिए सिस्टम लगाने के बारे में पूछा गया तो शॉल्त्स ने कहा कि "निश्चित रूप से यह उनमें शामिल है, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं." इसके साथ ही जर्मन चांसलर ने यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई के संदर्भ में यह भी कहा, "हमें खुद को इस सच्चाई के लिए तैयार करना होगा कि हमारा पड़ोसी अपने हितों में दबाव बनाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, इसलिए हमें साथ मिल कर इसके लिए काम करना होगा, जिससे कि वह ना हो सके."

जर्मन चांसलर ने अरबों डॉलर खर्च करने के लिए बन रही योजना के बारे में और ब्यौरा देने से मना कर दिया और बस यही कहा कि अभी यह तय नहीं है.

आयरन डोम और एरो
कुछ दिन पहले जर्मन अखबार बिल्ड ने खबर दी थी कि जर्मनी इस्राएल से एरो 3 सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है. इसकी कीमत तकरीबन 2.2 अरब डॉलर है. एरो सिस्टम लंबी दूरी से आने वाली मिसाइलों को खत्म करने में सक्षम है. यह पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर काम करता है. वास्तव में इसकी रेंज पृथ्वी के वायुमंडल तक है.

इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद जर्मन सेना की क्षमता में नया इजाफा होगा.

इस्राएल का एरो सिस्टम आयरन डोम सिस्टम से अलग है. आयरन डोन को कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाली कम दूरी की मिसाइलों के लिए तैयार किया गया है. कम ऊंचाई और दूरी वाली मिसाइलों से रक्षा के लिए जर्मनी के पास पहले ही एक डिफेंस सिस्टम तैनात है. इसका नाम पैट्रियट है.

यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जर्मन चांसलर ने जर्मन सेना को मजबूत करने के लिए 100 अरब यूरो के विशेष फंड  की घोषणा की. यह पैसा कैसे खर्च होगा, इस पर उन्होंने जर्मन सेना के महानिरीक्षक एबरबार्ड त्सॉर्न और रक्षा मंत्री क्रिश्टीन लाम्बरेष्ट से बुधवार को चर्चा की. बिल्ड अखबार ने खबर दी है कि इस दौरान एरो 3 को हासिल करने के बारे में भी चर्चा हुई है.

सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जर्मन संसद के रक्षा विभाग से जुड़े कुछ नेता इस्राएल जा रहे हैं और वहां एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. इस दौरान इस्राएली नेताओं और सुरक्षा अधिकारियों से कई स्तरों पर बातचीत होगी.

यूक्रेन युद्ध ने बदले हालात
बीते कुछ दशकों से जर्मनी अपने लिए किसी पारंपरिक युद्ध के खतरे की आशंका नहीं देख रहा था. यही वजह है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जरूरी मानते हुए भी इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया. इनके आधुनिकीकरण की योजनाएं भी समय से पीछे चल रही थीं. यूक्रेन युद्ध से पहले तक जर्मनी के लिए खुद की बजाय नाटो के सदस्य देशों पर हमले की आशंका ही ज्यादा बड़ी चिंता की वजह थी.

यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह हालात बदले हैं, उसमें अब हैरान करने वाली घटनाओं की जगह सिमटती जा रही है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की मदद करने वालों को कई बार धमकी भी दे चुके है. ऐसे में अब पश्चिमी देशों को अपनी रक्षा जरूरतों के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ रहा है.

एनआर/आरएस (डीपीए)