सैन फ्रांसिस्को, 29 अक्टूबर | गूगल ने क्लाउड गेमिंग सर्विस स्टैडिया गेम्स के लिए फ्री ट्रायल सपोर्ट जोड़ा है और इसके लिए स्टैडिया अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। 9टु5 गूगल की रिपोर्ट के अनुसार, गूगल ने वीडियो गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म 'स्टैडिया' के लिए अपने विशेष शीर्षक हैलो इंजीनियर के साथ 30 मिनट का फ्री ट्रायल शुरू किया है। यह ऑप्शन खिलाड़ियों को फ्री स्टैडिया प्रो सब्सक्रिप्शन के बिना ट्रायल करने की अनुमति देगा।

इसमें एक बार फ्री ट्रायल शुरू करने के बाद, खिलाड़ियों के पास स्टैडिया साइडबार के साथ पूरे गेम तक एक्सेस की अनुमति होगी और इसमें एक उलटी गिनती टाइमर लगा हुआ है, जो ट्रायल के दौरान समय को दिखाएगा।

यह एक ऐसा प्रयोग है जो गूगल अगले कुछ महीनों के लिए चला रहा है और आने वाले हफ्तों में यह अन्य चुनिंदा शीर्षकों के लिए उपलब्ध होगा।

खेल का अनुभव करने के लिए, सभी खिलाड़ियों को स्टैडिया पर खेल के पेज पर जाना होगा, जहां उन्हें 30 मिनट के नि: शुल्क परीक्षण की पेशकश करने वाला एक बटन मिलेगा।

इसके अलावा, गूगल के पास अन्य नि:शुल्क परीक्षणों के लिए एक समर्पित वेबपेज भी है जो वह आने वाले समय में पेश कर सकता है।

इससे पहले, स्टैडिया ने घोषणा की थी कि वह अपना पहला स्ट्रैटिजी गेम लॉन्च कर रही है जो नियंत्रक के बजाय टच करने के लिए प्रतिक्रिया करता है।

ह्यूमनकाइंड नाम का यह गेम मोबाइल के लिए स्टैडिया में एक नया 'डायरेक्ट टच' कंट्रोल मेथड पेश करेगा। 4एक्स टर्न-बेस्ड स्ट्रैटेजी गेम्स की शैली में ह्यूमनकाइंड की रिलीज के साथ, स्टेडिया गेम्स को कंट्रोलर करने का एक बिल्कुल नया तरीका शुरू कर रहा है।

एक कंट्रोलर पर निर्भर होने के बजाय, एंड्रॉइड पर खिलाड़ी 'डायरेक्ट टच' का लाभ उठा सकते हैं, जो आपके ऑन-स्क्रीन टैप को आपके गेम में भेजता है। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 29 अक्टूबर | फेसबुक के एक पूर्व कर्मचारी ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा है कि मंच से बाल शोषण सामग्री को हटाने के कंपनी के प्रयास "अपर्याप्त" और "अधूरे" थे। ये आरोप बीबीसी समाचार द्वारा देखे गए दस्तावेजों में निहित हैं और दो सप्ताह पहले अमेरिकी सिक्योरिटीज और विनिमय आयोग (एसईसी) को प्रस्तुत किए गए थे।

गुमनाम व्हिसलब्लोअर का कहना है कि मॉडरेटर्स "पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं और खराब तरीके से तैयार हैं।"

टेक दिग्गज ने एक बयान में कहा, "बच्चों के साथ इस घिनौने दुर्व्यवहार के प्रति हमारी कोई सहनशीलता नहीं है और इसका मुकाबला करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं।"

"हमने इस भयानक अपराध की जांच करने, बच्चों को बचाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को बनाने में मदद की है।"

बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने यह भी कहा कि उसने अन्य कंपनियों के साथ अपनी दुरुपयोग विरोधी तकनीकों को साझा किया है।

इस महीने की शुरुआत में पूर्व अंदरूनी सूत्र फ्रांसेस हॉगेन ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया था कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म से खुलासे हुए हैं कि "बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, विभाजन को भड़काते हैं और हमारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाते है।"

इस हफ्ते उन्होंने प्रस्तावित ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक की जांच कर रही यूके की संसदीय समिति को भी सबूत दिए।

फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब और टिकटॉक के वरिष्ठ अधिकारी भी सबूत देने वाले हैं।

नए खुलासे एक अज्ञात व्हिसलब्लोअर से आते हैं, जिसमें हानिकारक सामग्री को रोकने के लिए फेसबुक के भीतर टीमों के अंदर की जानकारी होती है। (आईएएनएस)

अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल तालिबान के आने से बंद हैं. लेकिन कुछ लड़कियां आसमान में उड़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं और एक कामयाब इंसान बनना चाहती हैं. इसके लिए वह जोखिम के बावजूद भी पढ़ाई कर रही हैं.

   (dw.com)

अफगानिस्तान के हेरात में घर में कैद जैनब मुहम्मदी को कोडिंग क्लास के बाद कैफेटेरिया में अपने दोस्तों के साथ गपशप मारने की याद सताती है. अब वह हर दिन गुपचुप से ऑनलाइन क्लास में शामिल होती है.

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जैनब का स्कूल बंद हो गया लेकिन यह जैनब को सीखने से रोक नहीं पाया. जैनब कहती हैं, "मेरे जैसी लड़कियों के लिए खतरा और जोखिम है. अगर तालिबान को पता चलता है तो वह मुझे सजा दे सकता है. वह पत्थर से मारकर मुझे मौत के घाट उतार सकता है." जैनब ने सुरक्षा कारणों से अपना असली नाम नहीं बताया.

25 वर्षीय जैनब ने वीडियो कॉल पर थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया, "लेकिन मैंने अपनी उम्मीद या आकांक्षा नहीं छोड़ी है. मैं पढ़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ हूं." तालिबान द्वारा स्कूल बंद करवाए जाने के बावजूद वह अनुमानित सैकड़ों अफगान लड़कियों और महिलाओं में से एक हैं जो लगातार सीख रही हैं - कुछ ऑनलाइन और अन्य अस्थायी स्कूलों में.

अफगानिस्तान की पहली महिला कोडिंग अकादमी कोड टू इंस्पायर की सीईओ फरेशतेह फोरो ने एन्क्रिप्टेड वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किया है. उन्होंने स्टडी मैटेरियल अपलोड किए. जैनब की तरह 100 लड़कियों को लैपटॉप और इंटरनेट पैकेज मुहैया भी कराए.

वह कहती हैं, "आप घर पर बंद हो सकते हैं और बिना किसी झिझक के भौगोलिक चिंताओं के बिना वर्चुअल दुनिया का पता लगा सकते हैं. यही तकनीक की खूबसूरती है." सितंबर में सरकार ने कहा कि बड़े लड़के फिर से स्कूल शुरू कर सकते हैं लेकिन बड़ी लड़कियां जिनकी आयु 12-18 वर्ष के बीच है, उन्हें घर पर ही रहना होगा.

तालिबान, जिसने लगभग 20 साल पहले अपने आखिरी शासन के दौरान लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगा दी थी उसने वादा किया है कि वह उन्हें स्कूल जाने की अनुमति देगा क्योंकि वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह बदल गया है. निसेफ के मुताबिक 2001 में तालिबान के बेदखल होने के बाद स्कूल में उपस्थिति तेजी से बढ़ी, 2018 तक 36 लाख से अधिक लड़कियों का नामांकन हुआ. विश्वविद्यालय जाने वालों की संख्या, जो अब लाखों में है. उसमें भी वृद्धि हुई. 2020 में लगभग 6 फीसदी महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रही थीं, जो 2011 में सिर्फ 1.8 प्रतिशत था.

एए/सीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

टेक वर्ल्ड यानी तकनीकी कंपनियों के बीच एक शब्द की बहुत चर्चा है – मेटावर्स. इस शब्द का जादू ऐसा चढ़ा है कि फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रख लिया है. पर असल में मेटावर्स होता क्या है?

  (dw.com)

साइंस फिक्शन लिखने वाले नील स्टीफेन्सन ने 1992 में अपने उपन्यास ‘स्नो क्रैश' के लिए यह शब्द – मेटा- गढ़ा था. स्टीफेन्सन की कल्पना सच के इतने करीब पहुंच गई है कि फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने गुरुवार को ऐलान किया कि वह अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा प्लैटफॉर्म्स इंक या छोटे में कहें तो मेटा रख रहे हैं.

पर इस शब्द के जादू के शिकार सिर्फ जकरबर्ग नहीं हैं. दुनियाभर की तकनीकी कंपनियां इस वक्त मेटावर्स में ही भविष्य खोज रही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह भविष्य का इंटरनेट हो सकता है, जिसमें वर्चुअल रिएलिटी और अन्य तकनीकों की मिश्रण कर संवाद यानी एक दूसरे से बातचीत एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगी.

वैसे कुछ विशेषज्ञ इसे लेकर चिंतित भी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तकनीक के जरिए इतना निजी डेटा टेक कंपनियों तक पहुंच जाएगा कि निजता की सीमा पूरी तरह खत्म हो जाएगी.
क्या है मेटावर्स?

आप यूं समझिए कि इंटरनेट जिंदा हो जाए तो क्या होगा. यानी जो कुछ भी वर्चुअल वर्ल्ड में, स्क्रीन के पीछे हो रहा है, वह एकदम आपके इर्द गिर्द होने लगे. यानी आप स्क्रीन को देखेंगे नहीं, उसके भीतर प्रवेश कर जाएंगे.

इस रूप में देखा जाए तो कल्पना की कोई सीमा नहीं है. मिसाल के तौर पर अब आप वीडियो कॉल करते हैं. मेटावर्स में आप वीडियो कॉल के अंदर होंगे. यानी आप सिर्फ एक दूसरे को देखेंगे नहीं, उसके घर, दफ्तर या जहां कहीं भी हैं, वहां आभासी रूप में मौजूद होंगे. और यह सिर्फ एक मिसाल है.

ऑनलाइन होने वाली हर गतिविधि को आप इसी संदर्भ में देख सकते हैं. भविष्य की तकनीक पर निगाह रखने वाली विक्टोरिया पेटरॉक कहती हैं कि इसमें शॉपिंग से लेकर सोशल मीडिया तक सारी ऑनलाइन एक्टविटीज शामिल होंगी. पेटरॉक के शब्दों में, "संपर्क का यह अगला स्तर है, जहां सारी चीजें एकसाथ एक आभासी दुनिया का हिस्सा बन जाएंगी. तो जैसे आप असल जिंदगी जीते हैं, वैसे ही वर्चुअल जिंदगी जिएंगे.”
क्या क्या कर पाएंगे मेटवर्स में?

इसकी कोई हद नहीं है कि आप मेटावर्स में क्या क्या आभासी रूप से कर पाएंगे. आप किसी नाटक या कॉन्सर्ट में जा पाएंगे, ऑनलाइन सैर कर पाएंगे, कलाकृतियां देख या बना पाएंगे. कपड़े ट्राई करके खरीद पाएंगे.

वर्क फ्रॉम होम की दुनिया में इस तकनीक को सबसे बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. अभी आप वर्क फ्रॉम होम करते हुए अपने सहयोगियों को सिर्फ वीडियो कॉल में देखते हैं. मेटावर्स में आप अपने सहयोगियों के बीच मौजूद होंगे. वर्चुअल ऑफिस में सब साथ-साथ बैठे काम कर रहे होंगे.

फेसबुक ने कंपनियों के लिए मीटिंग सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दिया है. इसे होराइजन वर्करूम्स का नाम दिया गया है. इसमें ऑक्युलस वीआर हेडसेट का प्रयोग होता है. हालांकि इस सॉफ्टवेयर के शुरुआती रिव्यूज तो अच्छे नहीं आए हैं. ऑक्युलस हेडसेड 300 अमेरिकी डॉलर यानी 20 हजार रुपये से ज्यादा के आते हैं, जिस कारण यह बड़ी आबादी के पहुंच से बाहर है.

अपनी प्रेजेंटेशन में जकरबर्ग ने कहा, "मेटावर्स के बहुत से अनुभव एक से दूसरे में टेलीपोर्ट हो जाने से जुड़े होंगे.” लेकिन टेक कंपनियों को अभी इस बात पर सहमत होना है कि वे अपने-अपने प्लैटफॉर्म एक दूसरे से कैसे जोड़ेंगी. पेटरॉक कहती हैं कि इसके लिए सभी को कुछ नियम-कायदों पर सहमत होना होगा ताकि ऐसा ना हो कि कुछ लोग फेसबुक मेटावर्स में हैं और कुछ माइक्रोसॉफ्ट मेटावर्स में.
मेटावर्स क्या बस फेसबुक का है?

नहीं. माइक्रोसॉफ्ट और निविडिया जैसे कई और कंपनियां मेटावर्स पर काम कर रही हैं. निविडिया ऑम्नीवर्स के वाइस प्रेजिडेंट रिचर्ड केरिस कहते हैं, "हमें लगता है कि बहुत सी कंपनियां मेटावर्स में अपनी-अपनी वर्चुअल दुनिया बना रही हैं. यह ठीक वैसे ही है जैसे बहुत सी कंपनियों ने वर्ल्ड वाइड वेब में अपनी अपनी वेबसाइट बनाई हैं. सुगम होना और विस्तार की संभावनाएं खुली रखना जरूरी है ताकि आप एक से दूसरी दुनिया में आ-जा सकें फिर वे चाहे किसी भी कंपनी की हों. ठीक वैसे ही जैसे आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं.”

वीडियो गेमिंग कंपनियों की मेटावर्स में खास दिलचस्पी है. फोर्टनाइट गेम बनाने वाली कंपनी एपिक गेम्स ने मेटावर्स बनाने के लिए निवेशकों से एक अरब डॉलर जुटाए हैं. रोब्लॉक्स भी इस दौड़ की एक बड़ी खिलाड़ी है. अपने मेटावर्स के बारे में रोब्लॉक्स ने कहा है कि यह ऐसी जगह होगा जहां "करोड़ों थ्रीडी एक्सपीरियंस के बीच लोग एक साथ आकर खेल सकेंगे, सीख सकेंगे काम कर सकेंगे और एक दूसरे से मिलजुल सकेंगे.”

फैशन ब्रैंड्स भी इस ट्रेंड में कूद रही हैं. इटली की फैशन ब्रैंड गुची ने जून में रोब्लॉक्स के साथ एक साझीदारी की और सिर्फ डिजिल एक्ससेसरी बेचने की योजना बनाई है. कोका-कोला और क्लीनिके ने मेटावर्स के लिए डिजिटल टोकन बेचे हैं.

वीके/एए (एपी)

फिलीपींस में रिसाइक्लिंग करने वाला एक समूह बोतल, सिंगल यूज प्लास्टिक, चॉकलेट रैपर आदि का इस्तेमाल निर्माण सामग्री के लिए कर रहा है. वह देश में प्लास्टिक के कचरे को नदियों में जाने से रोकने की कोशिश में जुटा है.

  (dw.com)

प्लास्टिक फ्लेमिंगो या "द प्लाफ" जैसा कि वह आमतौर पर जाना जाता है, कचरे को इकट्ठा करता है. समूह के कर्मचारी इसे काटते हैं और फिर इसे "इको-लम्बर" नामक ईंट और तख्तों में ढालते हैं. इस तरह से इसका उपयोग बाड़ लगाने, सजावट या यहां तक कि आपदा वाले राहत शिविरों को बनाने के लिए किया जा सकता है.

द प्लाफ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिका रेयेस कहती हैं, "यह 100 प्रतिशत अपसाइकल सामग्री है, 100 फीसदी प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थ से बना है, हम कुछ एडिटिव्स और रंग भी शामिल करते हैं. यह सड़न-मुक्त, रखरखाव-मुक्त और किरच मुक्त है."
रणनीति चाहिए

अब तक 100 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने के बाद सामाजिक उद्यम एक स्थानीय समस्या का समाधान करने के लिए अपना काम कर रहा है. सिर्फ फिलीपींस ही नहीं प्लास्टिक के कचरे से फिलहाल पूरी दुनिया प्रभावित है.

ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के अवर वर्ल्ड इन डेटा की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक महासागरीय प्लास्टिक का लगभग 80 फीसदी एशियाई नदियों से आता है और अकेले फिलीपींस इसमें एक तिहाई योगदान देता है.

फिलीपींस के पास अपनी प्लास्टिक समस्या से निपटने के लिए कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है और इसके पर्यावरण विभाग ने कहा है कि वह कचरे के प्रबंधन के तरीकों की पहचान करने के लिए निर्माताओं के संपर्क में है.
'हमें दें अपनी प्लास्टिक'

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) का कहना है कि हर साल 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है. यह वह समस्या जो महामारी से और विकराल हो गई है. महामारी के दौरान प्लास्टिक की फेस शील्ड, दस्ताने, खाने के पैकेट और ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने से बबल रैप पैकिंग में वृद्धि हुई है.

द प्लाफ के मार्केटिंग सहयोगी एलिसन टैन के मुताबिक, "लोग इस प्लास्टिक का निपटारा करने के तरीके से अनजान हैं." वे कहते हैं, "हम वह रास्ता देते हैं कि इसे लैंडफिल या महासागरों में डालने के बजाय आप इसे हमारे जैसे रिसाइक्लिंग केंद्रों को दें और हम उन्हें बेहतर उत्पादों में बदल देंगे."

अपशिष्ट समस्याओं से निपटने के साथ-साथ समूह का कहना है कि वह अन्य गैर-सरकारी संगठनों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि उनकी टिकाऊ निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करके चक्रवात से नष्ट हुए घरों के पुनर्निर्माण में मदद मिल सके.

एए/वीके (रॉयटर्स)

पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए अनधिकृत निगरानी के आरोपों की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने इसे भारत का अंदरूनी मामला करार देते हुए कोई और टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

अंग्रेज़ी अख़बार 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप को इसराइल सरकार की तरफ़ से लाइसेंस की ज़रूरत होती है और ये लाइसेंस केवल सरकारों को निर्यात के लिए दिया जाता न कि ग़ैरसरकारी तत्वों को बेचने के लिए.

भारत में इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने इस हफ़्ते की शुरुआत में कार्यभार संभालने के बाद गुरुवार को पहली बार मीडिया से रूबरू हुए थे.

दरअसल, इसराइली राजदूत से ये सवाल पूछा गया था कि पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित कमेटी के साथ इसराइल की सरकार सहयोग करेगी?

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इस सवाल पर एम्बैसडर नाओर गिलोन ने कहा, "एनएसओ इसराइल की एक प्राइवेट कंपनी है. एनएसओ द्वारा किए जाने वाले हरेक निर्यात के लिए इसराइली सरकार से लाइसेंस की ज़रूरत होती है. हम केवल सरकारों को निर्यात के लिए लाइसेंस देते हैं. भारत में जो कुछ हो रहा है, वो भारत का आंतरिक मामला है और मैं आपके आंतरिक मामलों में नहीं पड़ना चाहूंगा." (bbc.com)

दुनिया में बढ़ती जनसँख्या के कारण कई देशों ने बच्चों के ऊपर बैन लगा दिया था. चीन में जहां कुछ समय तक एक बच्चे की पॉलिसी रखी गई वहीं बाकी एक देशों में भी जनसंख्या विस्फोट पर लगाम लगाने के लिए कई रूल्स बनाए गए. इसमें कांट्रेसेप्टिव तरीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना शामिल था. लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के कई तरीकों से अवगत किया गया. इसमें कंडोम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सुरक्षित माना जाता है. अभी तक मेल और फीमेल के अलग कंडोम आते थे. लेकिन हाल ही में मलेशिया के एक गायनकालॉजिस्ट ने दावा किया है कि उसने एक ऐसा कंडोम बनाया है जो महिला और पुरुष दोनों एक ही काम आएगा. यानी उसने दुनिया का पहला यूनिसेक्स कंडोम बना लिया है.

इस कंडोम को दोनों जेंडर्स के द्वारा पहना जा सकता है. साथ ही इसे ऐसे मेटेरियल से बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल घाव को भरने में मदद करता है.इसे बनाया है मलेशिया के गायनकोलॉजिस्ट जॉन टांग इंग चिन्ह ने. जॉन का मानना है कि ये यूनिसेक्स कंडोम औरतों और मर्दों में और जोश भरेगा. जॉन के मुताबिक़, इस कंडोम से सेक्सुअल हेल्थ को और ज्यादा प्रमोट किया जा सकेगा. मेडिकल सप्लाई फर्म ट्विन कैटेलिस्ट के लिए काम करने वाले इस गायनकोलॉजिस्ट ने बताया कि ये कंडोम रेगुलर से ज्यादा प्रोटेक्शन का वादा करता है. ये मेल और फीमेल बॉडी पार्ट को और भी ज्यादा कवरेज देगा.

वाटरप्रूफ कंडोम लांच से पहले ही चर्चा में है
जॉन ने बताया कि ये कंडोम polyurethane से बनाया गया है. इसका इस्तेमाल घाव को ढंकने के लिए किया जाता है. साथ ही इसे ऐसे बनाया गया है कि ये जल्दी फटेगा नहीं. साथ ही ये वाटरप्रूफ भी है. जॉन के मुताबिक़, इसे पहनने के बाद इसका अहसास नहीं होगा कि आपने कंडोम लगाया है. ये काफी पतला है और इसे किसी भी साइड से किसी भी सेक्स द्वारा पहना जा सकता है. इसे इस साल दिसंबर से सेल के लिए मार्केट में उतरा दिया उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये कंडोम काफी ज्यादा यूज किया जाने लगेगा.

कंपनी द्वारा बनाए एक डिब्बे में दो कंडोम होंगे. इसका दाम करीब दो सौ साठ रुपए रखा गया है. इससे ना सिर्फ प्रेग्नेंसी से बचा जाएगा बल्कि कई तरह के सेक्सयुअल बीमारियां भी कंट्रोल की जाएगी.

अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा की कि उसने लिंग के लिए "एक्स" वाला पहला पासपोर्ट जारी किया है. एलजीबीटीक्यू अधिकारों के लिए विदेश विभाग के विशेष दूत ने कहा कि यह कदम "जीवित वास्तविकता" के अनुरूप है.

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अमेरिकी विदेश विभाग ने 28 अक्टूबर को घोषणा की कि उसने उन लोगों के एक्स लिंग पहचान के साथ अपना पहला पासपोर्ट जारी किया है. यह पासपोर्ट उन लोगों के लिए है जो खुद को महिला या पुरुष के रूप में उल्लेखित नहीं करते हैं.

विदेश विभाग को विदेश में पैदा हुए अमेरिकी नागरिकों के पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र पर अगले साल अधिक व्यापक रूप से विकल्प की पेशकश करने में सक्षम होने की उम्मीद है.

जून में विदेश विभाग ने घोषणा की थी कि वह गैर-बाइनरी, इंटरसेक्स और लिंग-गैर-अनुरूपता वाले व्यक्तियों के लिए तीसरे लिंग विकल्प को जोड़ने पर काम कर रहा है, लेकिन उसने बताया कि इसमें समय लगेगा क्योंकि मौजूदा कंप्यूटर सिस्टम में व्यापक तकनीकी अपग्रेडेशन की जरूरत है.

हालांकि पहला पासपोर्ट जारी किया जा चुका है, पासपोर्ट आवेदन और सिस्टम अपडेट को अभी भी प्रबंधन और बजट कार्यालय द्वारा अनुमोदित करने की जरूरत होगी जो उनके जारी होने से पहले सभी सरकारी फॉर्मों को मंजूरी देता है.  विदेश विभाग को उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में व्यापक रूप से विकल्प उपलब्ध हो जाएगा.

विदेश विभाग ने यह भी घोषणा की कि अब उसे लिंग विकल्प चुनने वालों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी जो अन्य मौजूदा दस्तावेजों जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र से अलग है.

एलजीबीटीक्यू अधिकारों के लिए विदेश विभाग की विशेष दूत जेसिका स्टर्न ने इस कदम को ऐतिहासिक और उत्सवपूर्ण और लोगों की "जीवित वास्तविकता" के अनुरूप बताया है.उन्होंने समाचार एजेंसी एपी से कहा, "जब कोई व्यक्ति पहचान दस्तावेज हासिल करता है जो उनकी वास्तविक पहचान को दर्शाता है, तो वे अधिक सम्मान और गरिमा के साथ रहता है."

राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एलजीबीटीक्यू अधिकारों को अपने प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता बनाने का वादा किया था. यह कदम विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन के पूर्ववर्ती माइक पोम्पेओ की ओर से एक नीतिगत बदलाव है, जिन्होंने अमेरिकी दूतावासों को इंद्रधनुषी झंडा फहराने से मना किया था.

विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, "मैं इस पासपोर्ट जारी करने के अवसर पर एलजीबीटीक्यूआई+ व्यक्तियों समेत सभी लोगों की स्वतंत्रता, गरिमा और समानता को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूं."

एए/सीके (एएफपी, एपी)

भारत ने कार्बन उत्सर्जन शून्य किए जाने के लिए लक्ष्य तय करने की मांग को खारिज कर दिया है. उसका कहना है कि इस बारे में एक रास्ता सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी है.

   (dw.com)  

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ग्रीनहाउस उत्सर्जक देश भारत से उम्मीद की जा रही है कि वह ग्लासगो में बताए कि कब तक शून्य उत्सर्जन हासिल कर लेगा. भारत ने अब तक तय नहीं किया है कि शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक पूरा होगा. भारत ने इस मांग को खारिज कर दिया है.

भारत के पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता ने कहा कि शून्य उत्सर्जन जलवायु संकट का हल नहीं है. उन्होंने कहा, "जरूरी यह है कि शून्य उत्सर्जन पर पहुंचने के दौरान आप कितनी कार्बन उत्सर्जित करते हैं.” भारत सरकार की गणना का हवाला देते हुए आरपी गुप्ता ने कहा कि अब से 2050 तक अमेरिका पर्यावरण में 92 गीगाटन कार्बन उत्सर्जित करेगा और यूरोप 62 गीगाटन. उन्होंने कहा कि चीन 450 गीगाटन कार्बन छोड़ चुका होगा.
भारत कब करेगा वादा?

अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह खत्म कर देने का लक्ष्य तय किया है. यानी 2050 के बाद ये देश उतनी ही कार्बन वातावरण में छोड़ेंगे, जितनी जंगलों, मिट्टी और अन्य कुदरती साधनों द्वारा सोखी जा सकती है.

चीन और सऊदी अरब ने भी अपने लक्ष्य घोषित कर दिए हैं. उन्होंने 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का वादा किया है. वैसे, 2060 को भी लक्ष्य के तौर पर प्रभावहीन माना जा रहा है और आलोचकों का कहना है कि अगर अभी प्रभावशाली कदम नहीं उठाए जाते तो ये लक्ष्य बेकार हैं.

31 अक्टूबर से ग्लासगो शुरू होने वाले COP26 सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं. यहां 2015 के पेरिस समझौते से आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है. इस बैठक में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे. भारतीय अधिकारी कहते हैं कि मोदी का बैठक में हिस्सा लेना इस बात का प्रतीक है कि भारत जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से ले रहा है. चीन के राष्ट्रपति शी

जिनपिंग का इस सम्मेलान में आना अभी भी तय नहीं है.

पर्यावरणविद उम्मीद कर रहे हैं कि ग्लासगो में विभिन्न देश उत्सर्जन घटाने के लिए अपनी नई रणनीतियां और नए लक्ष्य घोषित करेंगे. लेकिन भारत ने पहले ही कह दिया है कि वह कोयले के उपभोग में कमी नहीं करेगा. बीबीसी ने लीक हुई एक रिपोर्ट के हवाले से खबर दी है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र को स्पष्ट कह दिया है कि अगले कुछ दशकों तक वह कोयले का इस्तेमाल जारी रखेगा. भारत उन देशों में शामिल है जो जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल एकदम बंद करने के खिलाफ हैं.

भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि 2015 के पेरिस सम्मेलन में जो लक्ष्य तय किए गए थे, उन्हें भारत समय से पूरा कर लेगा. लक्ष्यों में बदलाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि सारे विकल्प खुले हुए हैं. पेरिस में भारत ने 2030 तक उत्सर्जन को 2015 के स्तर के 33-35 प्रतिशत तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई है.

कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपने उत्सर्जन लक्ष्य को 40 फीसदी तक ले जा सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना धन और नई तकनीक उसके लिए उपलब्ध है. यादव कहते हैं कि ग्लासगो सम्मेलन की सफलता इस बात से तय होगी कि विकासशील देशों को उत्सर्जन कम करने के बावजूद अपनी आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के लिए कितना धन मिलता है.

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

उत्तरी त्रिपुरा में कई मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें जलाने और एक मस्जिद पर हमले की घटनाओं के बाद धारा 144 लगा दी गई है. ये घटनाएं उसी इलाके में विश्व हिंदू परिषद की एक रैली के बाद हुईं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट

मामला त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से अरीब 155 किलोमीटर दूर स्थित पानीसागर इलाके का है जहां बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने 26 अक्टूबर को एक रैली निकाली थी. रैली के दौरान कुछ मुस्लिम व्यापारियों के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई और फिर उन्हें जला दिया गया. आरोप है कि एक मस्जिद में भी तोड़फोड़ की गई.

स्थानीय पुलिस का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद की रैली में करीब 3,500 कार्यकर्ता शामिल थे. हिंसा के संबंध में दो मामले दर्ज किए हैं लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. पानीसागर और आस पास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है. हालांकि कई लोगों का कहना है कि 26 अक्टूबर का घटनाक्रम छिटपुट नहीं था और राज्य के कई इलाकों में कई दिनों से हिंसक घटनाएं हो रही हैं जिनमें मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है.
नफरती अपराधों का सिलसिला

पत्रकार समृद्धि सकुनिया ने एक ट्वीट में बताया कि पिछले एक हफ्ते में पूरे राज्य में नफरती अपराधों के कम से कम 21 मामलों की पुष्टि हुई है. इनमें से 15 मामले अलग अलग मस्जिदों के तोड़ फोड़ के थे. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दूर दराज इलाकों की कम से कम तीन मस्जिदों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है.

हालांकि त्रिपुरा पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, तस्वीरें और वीडियो फैला कर मामले को और भड़काने की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने कहा है कि झूठी खबरों को फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान 13 अक्टूबर से लेकर कई दिनों तक पूजा के पंडालों और हिंदु परिवारों के घरों पर हमले किए गए और उन्हें जला दिया गया. इस तरह की हिंसा देश के कई इलाकों में हुई. हालांकि बांग्लादेश सरकार ने हिंसा के तुरंत बाद देश के अल्पसंख्यक हिंदू समाज को सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए कई कदम उठाए.

सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग ने हिंसा के विरोध में रैलियां निकालीं. मीडिया रिपोर्टों में सामने आया है कि बांग्लादेश पुलिस ने 693 लोगों को हिरासत में लिया है. हालांकि भारत में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदूवादी दक्षिणपंथी संगठनों तब से इन घटनाओं पर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं. परिषद ने इन घटनाओं को बांग्लादेश में "हिंदुओं का नरसंहार" बताते हुए, इसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र को भी चिट्ठी लिखी है. त्रिपुरा की रैली भी इसी अभियान का एक हिस्सा थी. (dw.com)
 

इस साल विभिन्न व्यवसायों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर रहने वाली जर्मन महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है. एक सितंबर तक दो दर्जन से अधिक महिलाओं को कार्यकारी पदों पर नियुक्त किया गया जा चुका है.

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एक गैर-लाभकारी संगठन ऑल ब्राइट फाउंडेशन द्वारा संकलित एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक 25 महिलाएं विभिन्न व्यावसायिक कंपनियों में कार्यकारी पदों पर बैठ चुकी हैं. ये महिलाएं बड़ी कंपनियों से संबंधित हैं जो फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और व्यापारिक समुदाय में एक प्रमुख जगह रखती हैं.

ऑल ब्राइट फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है जर्मनी में व्यापार में वरिष्ठ पदों पर महिलाओं के रोजगार की दर में इस साल 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कुल मिलाकर 13.4 प्रतिशत की दर तक पहुंच गई है. 19 महिलाएं भी विभिन्न संगठनों के प्रबंधन बोर्डों का हिस्सा बनीं. इस बढ़ोतरी को असामान्य बताया गया है. हालांकि यह संख्या अभी भी बहुत कम मानी जाती है क्योंकि उच्च पदों पर 603 पुरुष हैं. अब भी आधे से अधिक जर्मन कंपनियों के बोर्ड में कोई महिला नहीं है.

महिलाओं को कार्यकारी पदों पर प्रमोशन करने या उन्हें प्रबंध मंडल का हिस्सा बनाने में जर्मनी कई अन्य विकसित देशों से पीछे है. उदाहरण के लिए अमेरिका में शीर्ष 30 कंपनियों में महिला अधिकारियों की संख्या 31 प्रतिशत से अधिक है. कार्यकारी पदों पर 27.4  प्रतिशत महिलाओं के साथ यूके दूसरे स्थान पर है. तीसरे स्थान पर स्वीडन है.

ऑल ब्राइट फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक विब्के अंकर्सन का कहना है, "कंपनियों को एक-दूसरे के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है.  उन्हें कार्रवाई करने की जरूरत है." उन्होंने यह भी कहा कि कंपनियों का परीक्षण इस संदर्भ में किया जाएगा कि क्या उनमें कोई वास्तविक परिवर्तन हुआ है.

हाल ही के एक कानून के बाद 2,000 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के पास अपने गवर्निंग बोर्ड में कम से कम एक महिला बोर्ड सदस्य होना चाहिए. इसी तरह जिन कंपनियों के गवर्निंग बोर्ड को महिला सदस्य की आवश्यकता नहीं लगती है, उन कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के लिए अब कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वह इसका कारण सरकारी प्राधिकरण को बताएं.

एए/सीके (डीपीए)

अमेरिका से भारत स्थित अपने घर जाने के बजाय तीन महीने तक शिकागो हवाई अड्डे पर ही टिके रहे एक व्यक्ति को अदालत ने बरी कर दिया है. आदित्य सिंह को जनवरी में गिरफ्तार किया गया था.

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कुक काउंटी की जज एड्रिएने डेविस ने आदित्य सिंह को अनधिकृत प्रवेश के आरोपों से बरी कर दिया. शिकागो ट्रिब्यून अखबार ने लिखा है कि इसके लिए सिंह के वकील को जिरह तक नहीं करनी पड़ी. हालांकि 37 वर्षीय आदित्य सिंह का अदालत में आना जाना अभी लगा रहेगा. उन पर अपने इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटिरिंग सिस्टम का उल्लंघन करने का भी आरोप है. अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जज डेविस ने किस आधार पर सिंह को बरी किया है.

आदित्य सिंह को 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि शिकागो हवाई अड्डे का प्रबंधन देखने वाली ट्रांसपोर्टेशन सिक्यॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि उन्होंने एयरपोर्ट के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया था.
कुछ गलत नहीं किया

विमानन विभाग की प्रवक्ता क्रिस्टीन कैरिनो ने उनकी गिरफ्तारी के बाद बताया था, "श्री सिंह ने ना तो किसी नियम का उल्लंघन किया ना किसी जगह अवैध प्रवेश किया. वह उसी तरह आए जैसे दसियों हजार लोग रोज आते हैं.”

कैरिनो ने कहा था कि हम श्री सिंह के मकसद को लेकर कोई अटकल नहीं लगाएंगे. उन्होंने कहा, "उनके मकसद का हमें नहीं पता. उन्होंने सुरक्षित क्षेत्र में रुके रहने का फैसला किया और अपनी गिरफ्तारी तक एक यात्री के तौर पर माहौल में घुलने-मिलने की पूरी कोशिश की.”

जब पहली बार सिंह को अदालत में पेश किया गया था तो कुक काउंटी जज सुजाना ऑरटिज ने काफी हैरत जताई थी. उन्होंने तब कहा था, "तो, अगर मैं ठीक समझ रही हूं, आप मुझे बता रहे हैं कि एक अनधिकृत व्यक्ति, जो कर्मचारी भी नहीं है, कथित तौर पर ओ हेयर हवाई अड्डे के टर्मिनल पर 19 अक्टूबर 2020 से 16 जनवरी 2021 तक रहता रहा और किसी को पता भी नहीं चला. मैं इसे ठीक से समझना चाहती हूं.”

जज ऑर्टिज ने कहा था, "जितनी देर का यह मामला है, उसके लिए अदालत इन तथ्यों और हालात को बेहद हैरतअंगेज पाती है. चूंकि हवाई अड्डे को लोगों की सुरक्षित यात्रा के लिए एकदम सुरक्षित होना चाहिए, मुझे तो इन आरोपों से लग रहा है कि वह (आदित्य सिंह) समुदाय के लिए खतरा हैं.”
क्या है कहानी?

आदित्य सिंह लगभग छह साल पहले अमेरिका गए थे. वह अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए वहां पढ़ाई कर रहे थे और कैलिफॉर्निया के ऑरेंज में रह रहे थे. पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने भारत जाने के लिए लॉस एंजेलिस से फ्लाइट ली. शिकागो उनका पहला स्टॉप था. लेकिन वहां से आगे सिंह कभी नहीं गए और एयरपोर्ट पर ही तीन महीने तक रुके रहे.

जनवरी में पुलिस ने सिंह को तब गिरफ्तार किया जब युनाइटेड एयरलाइन्स के कर्मचारियों ने देखा कि उन्होंने एक बैज पहना हुआ है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट एक एयरपोर्ट ऑपरेशंस मैनेजर ने की थी.

सिंह ने पुलिस को बताया कि वह एयरपोर्ट पर इसलिए रहे क्योंकि कोरोनावायरस महामारी के कारण उन्हें विमान में उड़ान भरने से डर लग रहा था. उन्होंने कहा कि आने-जाने वाले यात्रियों से मिले खाने पर ही इतने दिन तक जिंदा रहे.

सिंह की एक दोस्त ने शिकागो ट्रिब्यून अखबार को बताया कि मेसेज पर उनकी बातचीत हुई और उस बातचीत में सिंह ने बताया कि वह लोगों के साथ अपने हिंदू और बौद्ध विश्वासों के बारे में बात करने का आनंद ले रहे थे. ऐसे ही एक मेसेज में सिंह ने लिखा था, "इस अनुभव के कारण मैं आध्यात्मिक रूप से बढ़ रहा हूं. मुझे पता है कि मैं ज्यादा मजबूत होकर बाहर आऊंगा.”

वीके/सीके (एपी)

पोलैंड पर यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने करीब नौ करोड़ रुपये रोजाना का जुर्माना लगाया है. कोर्ट के फैसले को ना मानने पर यह सख्त सजा दी गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है.

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यूरोपीय संघ के कोर्ट ऑफ जस्टिस (ECJ) ने पोलैंड पर एक मिलियन यूरो यानी लगभग नौ करोड़ रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया है. ऐसा पोलैंड द्वारा कुछ विवादित कानून पास करने के कारण किया गया. माना जाता है कि यूरोपीय संघ के किसी सदस्य पर अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है.

जब तक पोलैंड अदालत के फैसले का पालन नहीं करता, तब तक उस पर लगीं पाबंदियां जारी रहेंगी. ये पाबंदिया बीती जुलाई में लगाई गई थीं क्योंकि पोलैंड ने अपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक व्यवस्था बनाई है. आलोचकों का कहना है कि यह व्यवस्था राजनीतिक आधार पर जजों को हटाने का रास्ता है.
क्यों लगा जुर्माना?

जुलाई में यूरोपीय कोर्ट ने पोलैंड को यह व्यवस्था खत्म करने का आदेश दिया था. कोर्ट का कहना था कि यह व्यवस्था निष्पक्ष न्याय के रास्ते में बाधा है. चूंकि पोलैंड ने आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने अब उस पर जुर्माना लगाया है.

बुधवार को जारी एक बयान में यूरोपीयन यूनियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा, "यूरोपीय संघ की न्याय व्यवस्था और कानून के राज पर आधारित यूरोपीय संघ के मूल्यों को गंभीर और स्थायी नुकसान से बचाने के लिए यह जुर्माना लगाया जाना जरूरी था.”

यूरोपीय आयोग ने 9 सितंबर को पोलैंड पर जुर्माने की सिफारिश की थी. यूरोपीय संघ के अन्य सदस्यों का कहना है कि संघ के सिद्धांतों की अनदेखी करने वाले पोलैंड को ईयू से मिलने वाली सब्सिडी बंद होनी चाहिए. बेल्जियम के प्रधानमंत्री आलेक्जांडर डे क्रू ने बुधवार को इस बात का जिक्र किया किया कि पोलैंड यूरोपीय संघ से फंड पाने वाले सबसे बड़े दशों में से है. उन्होंने कहा, "आपको पैसा तो चाहिए पर मूल्यों को खारिज कर देंगे, ऐसा नहीं चल सकता. पोलैंड यूरोपीय संघ को कैश मशीन समझकर नहीं चल सकता.”
नाराज हैं यूरोपीय देश

पोलैंड को यूरोपीय संघ से सालाना 12 अरब यूरो का फंड मिलता है. पोलैंड की सत्ताधारी दक्षिणपंथी पार्टी के प्रवक्ता रादोस्लाव फोगिएल ने दावा किया पोलैंड जितना यूरोपीय संघ से पाता है, उससे ज्यादा का योगदान करता है. देश, यूरोप के बर्ताव को ब्लैकमेल बता रहा है. ट्विटर पर पोलैंड के न्याय उप-मंत्री सेबास्टियान कालेटा ने जुर्माने को ‘वसूली और ब्लैकमेल' बताया. लेकिन इस बात का विरोध करने वाले देश के अंदर भी बहुत से लोग हैं.

डॉयचे वेले से बातचीत में यूरोपीय संसद में पोलैंड के सदस्य रादोस्लाव सिकोरस्की ने कहा वे सरकार के रुख का विरोध करते हैं. वह कहते हैं कि सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कुछ नियम होते हैं जिन्हें तोड़े जाने पर सजा भी हो सकती है. उन्होंने कहा, "मैं उम्मीद करता हूं कि पोलैंड न्यायालय के फैसले का पालन करेगा. इसका कोई विकल्प नहीं है. हमने अपनी इच्छा से यूरोपीय न्याय व्यवस्था पर दस्तखत किए थे.”

सिकोरस्की ने कहा कि पोलैंड की सत्ताधारी पार्टी देश की संवैधानिक अदालत पर पहले ही लगाम लगा चुकी है और अब वह बाकी अदालतों पर भी नकेल कसना चाहती है.
विवाद की जड़

पोलैंड ने देश के सुप्रीम कोर्ट में अनुशासनात्मक चैंबर 2018 में शुरू किया था. इसके तहत जजों और वकीलों को बर्खास्त किया जा सकता है. ईसेजे को डर है कि इस चैंबर की ताकतों का इस्तेमाल निष्पक्षता बरतने वालों और राजनेताओं की मर्जी के आगे ना झुकने वालों के खिलाफ किया जा सकता है. तभी से यह चैंबर विवाद की जड़ बना हुआ है.

इसी महीने की शुरुआत में पोलैंड की संवैधानिक अदालत ने फैसला दिया कि विवाद की स्थिति में देश का कानून यूरोपीय कानून से बड़ा माना जाएगा. पिछले हफ्ते पोलिश प्रधानमंत्री मातेउश मॉरुविएत्सकी ने यूरोपीय संसद को भरोसा दिलाया था कि चैंबर को खत्म कर दिया जाएगा. लेकिन उन्होंने कोई समयसीमा नहीं बताई.

यूरोपीयी देश पहले भी पोलैंड पर न्यायालयों और मीडिया की आजादी पर हमले करने के आरोप लगाते रहे हैं. यूरोपीय संघ का कहना है कि पोलैंड ने न्यायपालिका का राजनीतिकरण कर दिया है और उन जजों जो नियुक्त कर दिया है जो सत्ताधारी लॉ एंड जस्टिस पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं.

वीके/एए (एपी, डीपीए, रॉयटर्स)

चीन ने बहुत लंबी गगनचुंबी इमारतें बनाने पर कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. इसे स्थानीय सरकारों की उन परियोजनाओं पर कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश माना जा रहा है जिन्हें वो अनावश्यक और दिखावे से भरा मानती है.

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आवास और शहरी-ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि अब से बिना विशेष अनुमति लिए 30 लाख से कम आबादी के शहरों को 150 मीटर से लंबी और इससे ज्यादा आबादी वाले शहरों को 250 मीटर से लंबी इमारतें बनाने से मना कर दिया गया है.

देश में पहले से 500 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारतें बनाने की मनाही है लेकिन नए नियम और ज्यादा कड़े हैं. नए नियमों के हिसाब से प्रतिबंधित इमारतों के निर्माण की इजाजत देने वाले अधिकारियों को इसके लिए "जिंदगी भर के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा."
अंधाधुंध निर्माण

इसका मतलब है अधिकारियों को भविष्य में तय होने वाली कोई भी सजा दी जा सकती है. चीन में दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से कई हैं. इनमें 632 मीटर ऊंचा शंघाई टावर और शेनजेन का 599.1 मीटर पिंग आन फाइनेंस सेंटर शामिल हैं.

चीन यह मानता तो है कि उसकी ऊंची इमारतें जमीन के और ज्यादा वृद्धिकर इस्तेमाल को बढ़ावा देती हैं, लेकिन अब इस बात की चिंताएं बढ़ रही हैं कि स्थानीय अधिकारी अंधाधुंध निर्माण करवाते जा रहे हैं और व्यावहारिकता और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.

कुछ महीनों पहले शेनजेन में 356 मीटर ऊंची 71 मंजिला इमारत बार बार हिल गई थी जिसकी वजह से सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गई थीं. जांच के बाद पता चला था कि इसका कारण इमारत के ऊपर लगा हुआ 50 मीटर से भी ऊंचा एक खंभा था जो तेज हवा से हिलने लगा था.
कड़े नियम

उस हादसे के बाद ही पूरे देश में 500 मीटर से ज्यादा लंबी इमारतें बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. शेनजेन वाली इमारत से खंभे को हटाने के बाद उसे सितंबर में फिर से खोला गया.
 

पाकिस्तान में प्रतिबंधित धार्मिक और राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने इमरान ख़ान हुकूमत के साथ बातचीत में नाकाम होने का दावा करते हुए बुधवार को राजधानी इस्लामाबाद और जीटी रोड पर अपने कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ अपना 'लॉन्ग मार्च' फिर से शुरू कर दिया है.

इस काफ़िले को पुलिस आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है, वहीं गुजरांवाला प्रशासन ने भी रेंजर्स की मदद लेने का फैसला किया है. बीबीसी के शहजाद मलिक से बात करते हुए, तहरीक-ए-लब्बैक के नेता मुफ्ती उमर अल-अज़हरी ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं ने रास्ते की सभी बाधाओं को हटा दिया और आगे बढ़ गए.

संवाददाता तरहाब असगर के मुताबिक़, मार्च फिर शुरू होने के बाद साधुकी नाम की जगह पर पुलिस ने फिर से काफिले को रोकने की कोशिश की और आंसू गैस के गोले छोड़े. पुलिस और तहरीक-ए-लब्बैक कार्यकर्ताओं के बीच भी झड़पें हुई हैं.

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक ताज़ा झड़पों में कसूर पुलिस के एएसआई अकबर की मौत हो गई और 64 अन्य घायल हो गए, जबकि तहरीक-ए-लब्बैक ने पुलिस पर तेज़ाब की बोतलें फेंकने और फायरिंग करने का आरोप लगाया है. गुजरांवाला पुलिस के अनुसार, घायल पुलिस कर्मियों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती किया गया है.

शुक्रवार को लॉन्ग मार्च शुरू होने के बाद से झड़पों में तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है और 100 से अधिक घायल हो गए हैं. तहरीक-ए-लब्बैक ने यह भी दावा किया है कि उसके दस से अधिक कार्यकर्ता मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, लेकिन स्वतंत्र स्रोतों से इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है.

फ्रांसीसी राजदूत के निर्वासन की मांग
तहरीक-ए-लब्बैक के इस मार्च के कारण गुजरांवाला ज़िले में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है. फ्रांसीसी राजदूत के निर्वासन और साद रिज़वी की रिहाई की मांग को लेकर तहरीक-ए-लब्बैक ने 22 अक्टूबर को लाहौर से एक जुलूस निकालना शुरू किया और 23 अक्टूबर की रात को गुजरांवाला जिले के मुरीदके इलाके में पहुंचा.

सरकार और तहरीक-ए-लब्बैक के बीच शुरुआती बातचीत के बाद, तहरीक-ए-लब्बैक ने अपने काफिले को मुरीदके में रहने की घोषणा की और सरकार को 26 अक्टूबर की शाम तक मांगों को पूरा करने की मोहलत दी.

तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के नेता मुफ्ती उमर अल-अजहरी ने बीबीसी उर्दू के शहजाद मलिक से बात करते हुए कहा कि सरकार की मांगें पूरी नहीं होने के बाद बुधवार सुबह पार्टी ने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि इस्लामाबाद की ओर आगे बढ़े.

इस आदेश के बाद हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता जीटी रोड पर मुरीदके से इस्लामाबाद की ओर यात्रा करने लगे हैं. काफिले को रोकने के लिए इस्लामाबाद की ओर जाने वाली सड़कों पर भी नाकाबंदी कर दी गई है, जबकि साधुकी के पास सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं.

इस्लामाबाद और रावलपिंडी
साधुकी में जीटी रोड को पहले ही कंटेनरों से बंद कर दिया गया था. इस्लामाबाद और रावलपिंडी के प्रवेश और निकास पर कंटेनर और बैरियर लगाने का सिलसिला मंगलवार शाम से शुरू हो गया था. हालांकि सरकार और टीएलपी के बीच बातचीत शुरू होते ही बाधाओं को अस्थायी रूप से हटाने के आदेश जारी किए गए थे.

इमरान ख़ान हुकूमत के अनुसार इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जोड़ने वाले फैज़ाबाद चौक को चारों तरफ़ से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जबकि रावलपिंडी के मुख्य मार्ग मर्री रोड पर भी कंटेनर रखे गए हैं. दोनों शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस्लामाबाद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों और रेंजर्स को तैनात किया गया है. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक़, बुधवार सुबह से दोनों शहरों में मेट्रो बस सेवा और मोबाइल फोन सेवा बंद करने का फैसला किया गया है.

मुरीदके में तहरीक-ए-लब्बैक के प्रदर्शनस्थल पर मौजूद मुफ्ती उमर ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के नेतृत्व ने सरकार को उनकी मांगों को मानने के लिए मंगलवार रात तक का समय दिया था, जो अब ख़त्म हो चुका है.

तहरीक-ए-लब्बैक की चेतावनी
इन मांगों में सबसे बड़ी थी पाकिस्तान में फ्रांसीसी राजदूत का निर्वासन. मुफ्ती उमर अल-अजहरी ने कहा कि इस्लामाबाद की ओर फिर से मार्च करने का फ़ैसला पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने आम सहमति से लिया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इस्लामाबाद ज़रूर पहुंचेंगे भले ही इसमें कुछ हफ्ते लग जाएं.

तहरीक-ए-लब्बैक के एक सदस्य का कहना था कि मंगलवार को गृह मंत्री शेख रशीद ने पार्टी के मजलिस-ए-शूरा के केवल एक सदस्य पीर इनायत शाह के साथ बैठक की थी, जबकि मंगलवार की रात को उन्हें फिर बुलाया गया था जिसमें कोई प्रगति नहीं हुई.

मुफ्ती उमर ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, पार्टी अपना मार्च खत्म नहीं करने वाली है. उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत हुई थी जिसमें सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को लागू किया जाएगा लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ.

टीएलपी की मजलिस-ए-शूरा के सदस्य पीर इनायत शाह ने बीबीसी को बताया कि सरकार की टीम ने वार्ता करने वाले दल के सदस्यों को आश्वासन दिया था कि टीएलपी के अनुरोध पर फ्रांसीसी राजदूत की नियुक्ति के संबंध में राजनयिक स्तर पर किए गए पत्राचार का आदान-प्रदान टीएलपी नेतृत्व के साथ भी किया जाएगा, लेकिन कोई दस्तावेज़ अब तक उनकी पार्टी को नहीं दिया गया है.

इंटीरियर मिनिस्टर शेख राशिद का बयान
पीर इनायत ने कहा कि उन्होंने सरकारी प्रतिनिधिमंडल को सुझाव दिया था कि फ्रांसीसी राजदूत के निर्वासन का मामला नेशनल असेंबली की समिति को भेजा जाना चाहिए और समिति जो भी फैसला करेगी, उनकी पार्टी इसे स्वीकार करेगी.

तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के नेताओं ने दावा किया है कि संघीय गृह मंत्री ने मंगलवार को मामलों को सुलझाने के लिए गलत बयानी का इस्तेमाल किया.

गृह मंत्री शेख रशीद ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "फ्रांस के राजदूत का निष्कासन टीएलपी की पहली और सबसे बड़ी मांग है, जिसे पूरा करना हमारे लिए मुश्किल है."

उन्होंने ये भी कहा कि वह ऐसी कोई अशांति नहीं चाहते जो पाकिस्तान की अखंडता और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करे.

इसके पहले तहरीक-ए-लब्बैक के अमीर (प्रमुख) साद रिज़वी ने पैगंबर मोहम्मद की ईशनिंदा के मुद्दे पर फ्रांसीसी राजदत के निष्कासन की मांग करते हुए इस्लामाबाद की ओर एक 'लॉन्ग मार्च' की धमकी दी थी. जिसके बाद लाहौर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था. वे अभी भी क़ैद हैं.

साद रिज़वी पर सरकार के विरोध में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाने का आरोप लगा था, इस दौरान हिंसा में कई लोग मारे गए और घायल हुए थे.

साद रिज़वी की गिरफ्तारी के बाद, तहरीक-ए-लब्बैक ने देश भर के कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें कम से कम चार पुलिसकर्मी मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए. (bbc.com)

न्यूयॉर्क, 28 अक्टूबर | एक नए अध्ययन के अनुसार, तीन किशोरों में आत्मघाती विचार 'व्यामोह जैसा भय', भ्रम और 'धुंधला मस्तिष्क' की पहचान की गई है। इन्हें हल्के या बिना लक्षण वाले कोविड-19 का संक्रमण था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए अध्ययन ने एंटी-न्यूरल एंटीबॉडीज - 'टर्नकोट' एंटीबॉडीज को देखा जो मस्तिष्क के ऊतकों पर हमला कर सकते हैं - बाल रोगियों में जो सार्स-कोव-2 से संक्रमित थे।

अध्ययन में, जामा न्यूरोलॉजी में प्रकाशित, शोधकर्ताओं ने तीन रोगियों के मस्तिष्कमेरु द्रव की जांच की, जो काठ का पंचर के माध्यम से प्राप्त किया, और पाया कि दो रोगियों, जिनमें से दोनों में अनिर्दिष्ट अवसाद और/या चिंता का इतिहास था। इनमें एंटीबॉडी थे जो इंगित करते हैं कि सार्स-कोव 2 ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण किया हो सकता है।

टीम ने कहा कि वही रोगी, जिनके पास हल्के/स्पशरेन्मुख कोविड था, उनके मस्तिष्कमेरु द्रव में तंत्रिका-विरोधी एंटीबॉडी भी थे, जिनकी पहचान मस्तिष्क के ऊतकों को प्रतिरक्षित करके की गई थी। यह एक प्रतिरक्षा प्रणाली का सुझाव देता है जो अमोक चल रही है, गलती से संक्रामक रोगाणुओं के बजाय मस्तिष्क को लक्षित कर रही है।(आईएएनएस)

ईरान में मंगलवार को बड़े पैमाने पर साइबर हमले से गैस स्टेशन प्रभावित हुए. इससे ईंधन की बिक्री पर बुरा असर पड़ा.

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ईरान के सरकारी टेलीविजन ने पुष्टि की है कि मंगलवार को देश भर के गैस स्टेशनों पर साइबर हमले हुए, जिससे कुछ गैस स्टेशनों पर ईंधन की बिक्री बंद हो गई. हमले के कारण होर्डिंग पर संदेश बदल गए और ईंधन वितरित करने की सरकार की क्षमता को चुनौती दी.

ईरान के प्रसारक आईआरआईबी के मुताबिक, "मंगलवार को साइबर हमले से गैस स्टेशनों की ईंधन भरने की व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई. तकनीशियन समस्या को ठीक कर रहे हैं और जल्द ही ईंधन भरने का काम शुरू होगा." ईरान के तेल मंत्रालय ने कहा कि वह इस समस्या को सुलझाने के लिए एक आपात बैठक कर रहा है.

टेलीविजन फुटेज में हमले के बाद गैस स्टेशनों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं. किसी भी समूह ने फौरन हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. इसका मकसद जाहिर तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खमेनेई की सर्वोच्चता को चुनौती देना है. होर्डिंग पर संपादित संदेश कुछ इस तरह थे: "खमेनेई! हमारा गैसोलीन कहां है?" एक अन्य बिलबोर्ड पर लिखा था, "जमरान गैस स्टेशन पर मुफ्त गैस!"

ईरानी सुप्रीम काउंसिल में साइबरस्पेस के सचिव सैयद अब्दुल हसन फिरोजाब्दी ने देर रात एक संदेश में कहा कि साइबर हमलों को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं. ईरानी समाचार एजेंसी ने कहा कि हमले से देश भर में लगभग 1,400 गैस स्टेशन प्रभावित हुए हैं.

अर्ध-आधिकारिक समाचार एजेंसी आईएसएनए ने इस घटना को साइबर हमला बताया. आईएसएनए ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा कि जब लोगों ने सरकार द्वारा जारी कार्ड से ईंधन खरीदने की कोशिश की, तो उन्हें "साइबर हमले 64411" संदेश मिलने लगे. हालांकि, बाद में आईएसएनए ने अपनी वेबसाइट से इस खबर को हटा दिया और कहा कि वह खुद हैक हो गई है.

इससे पहले जुलाई में ईरान के रेलवे सिस्टम को निशाना बनाकर इसी तरह के साइबर हमले में 64411 नंबर का इस्तेमाल किया गया था. यह नंबर खमेनेई के कार्यालय द्वारा संचालित एक हॉटलाइन से जुड़ा है. ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण देश वर्तमान में गंभीर आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहा है. अधिकांश ईरानी अपने वाहनों के लिए सरकारी सब्सिडी वाले ईंधन पर निर्भर हैं.

फिरोजाब्दी ने कहा, "यह हमला संभवत: किसी विदेशी देश ने किया है. किस देश द्वारा और किस तरह से यह घोषणा करना जल्दबाजी होगी."

साइबर हमले ऐसे समय में हुआ जब देश दो साल पहले 2019 में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध झेल चुका है. सरकार के इस कदम का विरोध करने के लिए ईरानी सड़कों पर उतर आए थे.

मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे. ईरान पहले भी कई साइबर हमलों का शिकार हो चुका है. वह हमलों के लिए अमेरिका और इस्राइल को जिम्मेदार ठहराता आया है.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

अफगानिस्तान में महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं. वे तालिबान के लड़ाकों से नहीं डर रही हैं और पढ़ाई-काम करने के अधिकार मांग रही हैं.

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काबुल में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया. मंगलवार को उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था "दुनिया हमें चुपचाप मरते हुए क्यों देख रही है?" अफगानिस्तान में संकट पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता का महिलाएं विरोध कर रही थीं.

लगभग एक दर्जन महिलाएं तालिबान के कोप का जोखिम उठाते हुए मंगलवार को काबुल की सड़कों पर उतरीं. तालिबान ने अगस्त में सत्ता संभालने के बाद से प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया और हिंसा का प्रयोग करके उन्हें बंद कर दिया. महिलाओं ने "शिक्षा के अधिकार" और "काम करने के अधिकार" जैसे पोस्टर लिए हुए थे. लेकिन तालिबान ने प्रेस को मार्च के करीब पहुंचने से पहले रोक दिया.

हक की मांग करतीं महिलाएं

अफगानिस्तान में महिला कार्यकर्ताओं के आंदोलन के आयोजकों में से एक वाहिदा अमीरी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "हम संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अपने अधिकारों, शिक्षा, काम करने के लिए समर्थन करने के लिए कह रहे हैं. हम आज हर चीज से वंचित हैं."

पहले यह प्रदर्शन अफगानिस्तान में "राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति" को संबोधित करते हुए शुरू में अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएएमए) के पास करने की योजना बनाई गई थी. लेकिन आखिरी समय में इसे पूर्व ग्रीन जोन के पास कर दिया गया. ग्रीन जोन वह इलाका है जहां पश्चिमी देशों के दूतावास स्थित हैं. हालांकि तालिबान के देश पर कब्जे के बाद से मिशन खाली है.

एएफपी के एक रिपोर्टर ने तब एक दर्जन तालिबान लड़ाकों को देखा, जिनमें से अधिकांश हथियारबंद थे. तालिबान के लड़ाकों ने पत्रकारों को पीछे धकेल दिया और एक स्थानीय रिपोर्टर का मोबाइल फोन जब्त कर लिया, जो विरोध को फिल्मा रहा था.

अड़ी हुईं हैं महिलाएं

अमीरी कहती हैं, "हमारे पास तालिबान के खिलाफ कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं."

हाल के हफ्तों में काबुल में महिलाओं द्वारा प्रतीकात्मक प्रदर्शन एक नियमित घटना बन गई है क्योंकि तालिबान ने अभी भी उन्हें काम पर लौटने की अनुमति नहीं दी है या अधिकांश लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी है.

पिछले गुरुवार को लगभग 20 महिलाओं को 90 मिनट से अधिक समय तक मार्च करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन रैली को कवर करने वाले कई विदेशी और स्थानीय पत्रकारों को तालिबान लड़ाकों ने पीटा था.

पिछले दिनों नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई और कई अफगान महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने एक खुले पत्र में लिखा था, "तालिबान अधिकारियों के लिए लड़कियों की शिक्षा पर वास्तविक प्रतिबंध को हटा दें और लड़कियों के माध्यमिक विद्यालयों को तुरंत फिर से खोलें."

उन्होंने मुस्लिम देशों के नेताओं से तालिबान शासकों को यह स्पष्ट करने का भी आह्वान किया कि "लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना धार्मिक रूप से उचित नहीं है."

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वैश्विक स्वास्थ्य मॉनिटर का कहना है कि कोरोना महामारी के डेढ़ साल में दुनिया ने अभी भी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम काम किया है.

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एक वैश्विक स्वास्थ्य मॉनिटर ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के डेढ़ साल में, दुनिया ने अभी भी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम काम किया है और अपनी गलतियों से सीखने में विफल रही है.

बर्लिन में पेश की गई एक रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड (जीपीएमबी) ने महामारी की वैश्विक प्रतिक्रिया में निरंतर विफलताओं की आलोचना की है.

रिपोर्ट में कहा गया, "अगर कोविड-19 महामारी के पहले वर्ष को तैयारियों को गंभीरता से लेने और विज्ञान के आधार पर तेजी से कार्य करने में सामूहिक विफलता द्वारा परिभाषित किया गया तो दूसरे को गहन असमानताओं और नेताओं की विफलता के रूप में चिह्नित किया गया है."

महामारी से क्या सीखा

रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि ने एक ऐसी दुनिया को उजागर कर दिया है जो "असमान, विभाजित और बेहिसाब" है. रिपोर्ट कहती है, "स्वास्थ्य आपातकालीन पारिस्थितिकी तंत्र इस टूटी हुई दुनिया को दर्शाता है. यह उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है और इसमें बड़े सुधार की जरूरत है." बर्लिन में ग्लोबल हेल्थ समिट में यह रिपोर्ट पेश की गई. कोरोना वायरस के कारण मौतों की संख्या पचास लाख के करीब पहुंचने वाली है.

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोविड-19 से जुड़ी अधिक मृत्यु दर को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि कुल मृत्यु दर दो से तीन गुना अधिक हो सकती है. टीकाकरण दरों के मामले में अमीर और गरीब देशों के बीच गहरा मतभेद नजर आता है.

विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख एनगोजी ओकोंजो-इविएला ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि दुनिया भर में दी जाने वाली छह अरब से अधिक टीकों की खुराक में गरीब देशों में केवल 1.4 प्रतिशत लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है.

जीपीएमबी के सह-अध्यक्ष एल्हाद एस सी ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा, "कोविड-19 के दौरान वैज्ञानिक प्रगति, विशेष रूप से वैक्सीन विकास की गति, हमें गर्व का कारण देती है." वे आगे लिखते हैं, "हालांकि, हमें कई त्रासदियों पर गहरी शर्म महसूस करनी चाहिए. टीके की जमाखोरी, कम आय वाले देशों में ऑक्सीजन की विनाशकारी कमी, शिक्षा से वंचित बच्चों की पीढ़ी, नाजुक अर्थव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य प्रणालियों का टूटना आदि."

उन्होंने यह भी कहा कि महामारी से लाखों मौतें "न तो सामान्य थीं और न ही स्वीकार्य" थीं. 2020 की एक रिपोर्ट में जीपीएमबी ने कहा कि महामारी ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि दुनिया ने इस तरह की आपदाओं की तैयारी पर कितना कम ध्यान केंद्रित किया था, पर्याप्त चेतावनी के बावजूद बड़ी बीमारी का प्रकोप अपरिहार्य था.

एए/वीके (एएफपी)

सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के बारे में एक के बाद एक हो रहे खुलासों से विभिन्न देशों के नेताओं में चिंता है और अब इस कंपनी को रोके जाने पर चर्चा शुरू हो गई है.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

यूरोपीय कॉम्पीटिशन कमीशनर मार्गरेटे वेस्टागेर ने डॉयचे वेले को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि फेसबुक के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने की जरूरत है. मंगलवार को दिए इस इंटरव्यू में वेस्टागेर ने कहा कि फेसबुक को तोड़ने में तो सालों लग सकते हैं इसलिए फौरन कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यह सोशल मीडिया कंपनी और नुकसान ना कर सके.

जब वेस्टागेर से पूछा गया कि क्या फेसबुक इतनी बड़ी और ताकतवर हो चुकी है कि बाहर से उसे बदलने की कोशिशें व्यर्थ हैं, तो उन्होंने कहा, "हमारे लोकतंत्र के लिए नहीं." उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक ताकतें अगर साथ मिलकर काम करें तो यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि फेसबुक को कैसे काम करना चाहिए.

वेस्टागेर ने कहा कि जब बात ऐसी कंपनियों की हो रही हो, जो लोकतंत्र पर गहरा असर डाल सकती हैं, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, तो सख्त नियम बनाए जाने की जरूरत है. वेस्टागेर ने कहा, "फेसबुक जिस तरह के खतरे युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खड़े कर रही है, उनका आंकलन करने के लिए उसे तैयार करना और इस बात के लिए तैयार करना कि बाहरी लोग जांच करें और देखें कि चीजें ठीक की जा सकती हैं या नहीं, यह भी एक अहम कदम होगा."
अभी कार्रवाई की जरूरत

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक पर इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं कि उसने अपने फायदे के लिए नफरती संदेशों को बढ़ावा दिया और ऐसी सामग्री को फैलाने में मदद की, जिससे सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है. हाल ही में समाचार एजेंसी एपी ने लीक हुए दस्तावेजों के हवाले से लिखा था कि फेसबुक के एल्गोरिदम ने ही हेट स्पीच को बढ़ावा दिया और खतरों को जानते हुए भी कार्रवाई नहीं की.

फेसबुक की पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस हॉगन ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं जिनमें शामिल है कि फेसबुक जानती थी कि उसकी नीतियों से बच्चों की मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है. वेस्टागेर कहती हैं कि यूरोपीय आयोग ने ऐसे कानून का मसौदा तैयार किया है जो अभिव्यक्ति की आजादी के साथ-साथ इस बात का संतुलन बनाने की कोशिश करता है कि वे चीजें दफा की जाएं जो ऑफलाइन अवैध हैं, जैसे कि हिंसा भड़काने की कोशिश.

वेस्टागेर कहती हैं, "अगर हम किसी ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं जो मानसिक स्वास्थ्य और हमारे लोकतांत्रिक विकास दोनों को प्रभावित कर रहा है तो हमें बहुत सख्ती बरतने की जरूरत है." उन्होंने माना कि फेसबुक के खिलाफ किसी तरह की कानूनी लड़ाई का कोई अंत नहीं होगा और यह सोशल मीडिया कंपनी सालों तक अदालतों में लड़ सकती है.

डेनमार्क की राजनीतिज्ञ वेस्टागेर ने उम्मीद जताई है कि अगर यूरोपीय संघ अभी कार्रवाई करे तो चीजें बदल सकती हैं तब छोटे उद्योगों को बाजार तक पूरी पहुंच मिलेगी और फेसबुक जैसी विशालकाय कंपनियों को अपने किए नुकसान की जिम्मेदारी लेनी होगी.
भारत में फेसबुक पर विवाद

फेसबुक के कुछ लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि यह वेबसाइट भारत में नफरती संदेश, झूठी सूचनाएं और भड़काऊ सामग्री को रोकने में भेदभाव बरतती रही है. खासकर मुसलमानों के खिलाफ प्रकाशित सामग्री को लेकर कंपनी ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है.

समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के हाथ लगे कुछ दस्तावेजों से पता चला है कि भारत में आपत्तिजनक सामग्री को रोकने में फेसबुक नाकाम रही है. इस बात के सामने आने के बाद विपक्षी कांग्रेस ने कंपनी पर भारत के चुनावों को "प्रभावित" करने और लोकतंत्र को "कमजोर" करने का आरोप लगाते हुए इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है.

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने भारत में खुद को "फेकबुक" में तब्दील कर लिया है. कांग्रेस ने अपने आरोप को दोहराया कि बीजेपी से सहानुभूति रखने वालों ने फेसबुक में "घुसपैठ" की है और यह सोशल मीडिया दिग्गज बीजेपी की "सहयोगी" की तरह काम कर रही है.

कंपनी के शोधकर्ताओं ने बताया है कि इसके मंच पर "भड़काऊ और भ्रामक मुस्लिम विरोधी सामग्री" से भरे समूह और पेज हैं. भारत में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक और भड़काऊ सामग्री एक बड़ी चिंता का विषय रहा है. फेसबुक या वॉट्सऐप पर साझा की गई सामग्री के कारण हिंसा तक हो चुकी है. (dw.com)
 

कोरोना वायरस ने जब दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया तो सरकारों ने लोगों की मदद के लिए महामारी के नाम पर लोन बांटने शुरू कर दिए. उनका मकसद तो था नुकसान झेल रहे लोगों को नया बिजनेस खड़ा करने में मदद करना, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने इसे मज़ाक समझ लिया. जॉर्जिया के रहने वाले विनाथ ऑडोम्सिन भी उनमें से एक हैं. इन महाशय ने अमेरिकन सरकार से लिए 42 लाख रुपये के लोन को पोकेमोन कार्ड खरीदने में बर्बाद कर दिया.

जॉर्जिया के डबलिन में रहने वाले इस शख्स ने कोरोना आर्थिक राहत लोन के लिए झूठा आवेदन किया. जब उसे लोन मिल गया तो उसने 57,000 डॉलर यानि भारतीय मुद्रा में 42,80,027 रुपये का इस्तेमाल किसी सार्थक काम नहीं किया बल्कि अपना शौक पूरा करने में कर डाला. मज़े की बात ये है कि उस शख्स को इसका कोई पछतावा भी नहीं है.

64 लाख के लोन में 42 लाख बर्बाद किए
इस शख्स ने अपनी कंपनी के राजस्व और यहां काम करने वाले लोगों की संख्या के बारे में झूठ बोलकर आवेदन किया था और इसका इस्तेमाल अपना शौक पूरा करने में किया. जब ये मामला खुला तो विनाथ ऑडोम्सिन पर केस दर्ज हो गया. कोर्ट ने कहा कि पिछले साल अगस्त में विनाथ ने 85,000 डॉलर यानि करीब 64 लाख रुपये का लोन हासिल किया था. इसमें से 42 लाख रुपये उसने पोकेमोन कार्ड खरीदने में खर्च कर दिया. फर्जी दस्तावेज़ के साथ लिए गए लोन की जब पोल खुली तो मामला कोर्ट तक पहुंचा.

वकील की दलील भी जबदस्त है !
The Telegraph की रिपोर्ट के मुताबिक विनाथ के वकीलों ने जो बयान जारी किया है उसके ये नहीं पता है कि विनाथ किन पोकेमोन कार्ड्स की खरीद के लिए आरोपी बनाए गए हैं, लेकिन उनके पास जो पोकेमोन कार्ड हैं, उनमें से कई दुर्लभ हैं. उसके पास मौजूद रेयर कार्ड्स को कलेक्टर ट्रेडिंग कार्ड, वीडियो गेम और मोमेंटम के लिए नीलाम किया जा सकता है और अच्छी खासी रकम इकट्ठा की जा सकती है.

सैन फ्रांसिस्को, 26 अक्टूबर | दुनिया भर की सरकारों की गहन छानबीन के बीच, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में, फेसबुक ने तीसरी तिमाही के राजस्व में 29 बिलियन डॉलर 35 प्रतिशत (ऑन-ईयर) और 28.3 बिलियन डॉलर विज्ञापन राजस्व कमाई की सूचना दी है। सोशल नेटवर्क ने 9.1 अरब डॉलर की शुद्ध आय दर्ज की, जो पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है।

तीसरी तिमाही की कमाई के बाद फेसबुक के शेयरों में 1.9 की तेजी आई है।

कंपनी ने सोमवार को अपने तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर अवधि) के परिणामों की घोषणा करते हुए कहा, "लगभग 2.8 बिलियन लोग दैनिक आधार पर इसके कम से कम एक ऐप का उपयोग कर रहे हैं, और 3.6 बिलियन लोग सितंबर में मासिक आधार पर कम से कम एक का उपयोग करते हैं।"

सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा, "हमने इस तिमाही में अच्छी प्रगति की है और हमारा समुदाय लगातार बढ़ रहा है। मैं अपने रोडमैप को लेकर विशेष रूप से रचनाकारों, वाणिज्य और मेटावर्स के निर्माण में मदद करने के लिए उत्साहित हूं।"

फेसबुक के दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता 1.93 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत या 110 मिलियन अधिक हैं, जबकि महीनों के सक्रिय उपयोगकर्ताओं में पिछले वर्ष की तुलना में 170 मिलियन या 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

फेसबुक वर्तमान में 68,177 लोगों को रोजगार दे रहा है जो साल-दर-साल 20 प्रतिशत की वृद्धि है।(आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक जांच में सामने आया है कि ईरान ने 2020 में 250 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी, जिनमें चार बच्चे भी शामिल थे. इस साल भी अभी तक 230 लोगों को मृत्युदंड दिया जा चुका है.

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इस साल जिन्हें मृत्युदंड दे दिया गया उनमें नौ महिलाएं और एक बच्चा शामिल थे. यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र जांचकर्ता जावेद रहमान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानवाधिकार समिति को दी.

रहमान ने कहा कि ईरान अभी भी "खतरनाक दर" से मृत्युदंड दे रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि "इन मामलों के बारे में आधिकारिक आंकड़ों और पारदर्शिता का अभाव है जिसकी वजह से इनके बारे में जानकारी दबी रह जाती है."

अस्पष्ट आरोप

ऐमनेस्टी इंटरनैशनल के मुताबिक मध्य पूर्वी देशों में ईरान में सबसे ज्यादा मृत्युदंड दिए जाते हैं. इस पूरे प्रांत में मौत की सजा के 493 मामले सामने आए, जिनमें से सबसे ज्यादा मामले ईरान के ही थे. उसके बाद मिस्र, इराक और सऊदी अरब का नंबर था.

ऐमनेस्टी की सूची में चीन शामिल नहीं है क्योंकि माना जाता है कि वहां हर साल हजारों लोगों को मौत की सजा दी जाती है लेकिन इनके बारे में जानकारी गोपनीय है. सीरिया जैसे संघर्ष से प्रभावित देशों को भी इस सूची से बाहर रखा गया है.

रहमान ने बताया कि उनकी ताजा रिपोर्ट उन वजहों को लेकर भी गंभीर चिंताओं को रेखांकित करती है जिनका इस्तेमाल ईरान मृत्युदंड देने के लिए करता है. इनमें "राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाए गए अस्पष्ट आरोप शामिल हैं."

उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में "बुरी तरह से दोषयुक्त न्यायिक प्रक्रियाएं हैं जिनमें बुनियादी हिफाजतें तक नहीं हैं." रहमान ने यह भी बताया कि अदालतें यातनाएं दे कर जबरन हासिल किए गए इकबाल-ए-जुर्म जैसे हथकंडों पर बहुत निर्भर रहती हैं.

मानवाधिकारों का उल्लंघन

इन सब कारणों से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईरान में मृत्युदंड के जरिये मनमाने ढंग से लोगों को जीवन के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है.

रहमान का जन्म पकिस्तान में हुआ था और उन्होंने लंदन के ब्रुनेल विश्वविद्यालय में मानवाधिकार और इस्लामिक कानून की पढ़ाई की. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि मृत्युदंड के अलावा ईरान में मानवाधिकारों को लेकर कुल मिलाकर हालात काफी खराब हैं.

उन्होंने "मानवाधिकार कानूनों के गंभीर उल्लंघन के लिए भी बार बार दंड से दी जा रही मुक्ति" की भी बात की और इसमें शक्तिशाली पदों पर आसीन और सरकार में सर्वोच्च स्तर पर मौजूद लोग भी शामिल हैं.

रहमान ने कहा कि "इसी साल जून में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं." उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा लेकिन ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इससे पहले देश की न्यायपालिका के मुखिया थे.

अपने करियर की शुरुआत में अभियोजक के रूप में उन्होंने एक कथित "मृत्यु समिति" के लिए काम किया जो यह फैसला करती थी कि किसे मौत की सजा दी जाएगी और किसे बख्शा जाएगा. माना जाता है कि 1988 में इस प्रक्रिया के तहत कम से कम 5,000 लोगों को मार दिया गया था."

सीके/एए (एपी)

अमेरिकी राज्य टेक्सस के गवर्नर ने पब्लिक स्कूलों में लड़कियों के खेलों में ट्रांसजेंडर लड़कियों के हिस्सा लेने पर रोक लगाने वाले एक कानून पर हस्ताक्षर कर दिया है.

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गवर्नर ग्रेग ऐबट ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यह 18 जनवरी से लागू हो जाएगा. इसके पहले भी रिपब्लिकन पार्टी द्वारा शासित कई राज्यों में इस तरह के कानून लाए जा चुके हैं.

कानून के समर्थकों का कहना है कि ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के पास महिला खिलाड़ियों के मुकाबले स्वाभाविक शारीरिक बढ़त होती है. उनका कहना है कि इस कानून से स्कूली खेलों में सबको बराबर अवसर मिलेगा.

रूढ़ीवादियों का अभियान

समान अधिकारों के समर्थक इस तरह के प्रतिबंधों की निंदा करते हैं और इन्हें भेदभावपूर्ण बताते हैं. उनका कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ट्रांस महिलाएं या लड़कियां खेलों पर हावी हैं.

उनका मानना है कि ये कदम 'नफरत' की वजह से उठाए जा रहे हैं जिनका असली मकसद है सामाजिक रूढ़िवाद के प्रति पूरी तरह से समर्पित लोगों को उत्साहित करना. इसी साल सात दूसरे राज्यों ने इसी तरह के कानून पारित किए हैं.

मार्च 2020 में आइडहो ने पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों में जन्म के समय महिला मानी गईं खिलाड़ियों की टीम के खिलाफ उन खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जिन्हें जन्म के समय पुरुष माना गया हो. उसके बाद से रिपब्लिकन पार्टी ने इसे लेकर एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत कर दी थी.

कई दक्षिणपंथी विधेयक

हालांकि एक फेडरल अदालत ने आइडहो के बैन के लागू किए जाने पर रोक लगा रखी है. अदालत में इस प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी. लेकिन आइडहो के बाद अलाबामा, अरकांसॉ, फ्लोरिडा, मिसिसिपी, मोंटाना, टेनेसी और वेस्ट वर्जिनिया की विधायिकाओं ने भी ऐसे ही कानून पारित कर दिए.

साउथ डकोटा के गवर्नर ने तो शासकीय आदेश ही जारी कर दिया. इनमें से भी कुछ कानूनों को अदालतों में चुनौती दी गई है. इसके बावजूद नेशनल कांफ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स के आंकड़ों के मुताबिक जहां 2019 में इस तरह के सिर्फ दो विधेयक लाए गए थे, 2020 में इनकी संख्या बढ़ कर 29 हो गई.

2021 में अभी तक 31 राज्यों में इस तरह के विधेयक लाए जा चुके हैं. टेक्सस में तो इसके अलावा और भी कई दक्षिणपंथी विधेयक लाए गए हैं. इनमें मतदान को लेकर नए प्रतिबंध, गर्भपात को लेकर नए नियम और हथियार रखने के लिए परमिट की अनिवार्यता को हटाने के नए नियमों पर विधेयक शामिल हैं.(dw.com)

सीके/वीके (रॉयटर्स)

जापान के सम्राट की भतीजी प्रिसेंस माको ने शाही परिवार छोड़कर एक आम आदमी से शादी कर ली है, जिसे वह कॉलेज के दिनों से प्यार करती रही हैं.

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जापान की राजकुमारी माको ने शाही परिवार छोड़कर मंगलवार को अपने प्रेमी से शादी कर ली. इस रिश्ते के कारण राजकुमारी माको को इतनी आलोचना सहनी पड़ी कि उन्हें पोस्ट ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसॉर्डर तक हो गया था.

बीते शनिवार को 30 साल की हुईं माको ने अपने 30 वर्षीय प्रेमी केई कोमुरो से चार साल पहले सगाई का ऐलान किया था. पहले पहले इस ऐलान का स्वागत हुआ था लेकिन कोमुरो के परिवार के बारे में कई तरह के स्कैंडल सामने आने के बाद इस रिश्ते की आलोचनाएं होने लगीं थीं. मीडिया में लगातार आलोचना के बाद शादी टल गई और कोमुरो 2018 में कानून पढ़ने न्यूयॉर्क चले गए. इसी सितंबर में वह जापान लौटे हैं.

30 साल में जापान के शाही परिवार में यह पहली शादी थी, लेकिन इसमें कोई तामझाम नहीं हुआ और दस्तावेजों पर दस्तखत के साथ ही दूल्हा-दुल्हन औपचारिक तौर पर एक दूसरे के हो गए. एक आम आदमी से शादी करने के कारण माको का शाही परिवार से नाता भी टूट गया है.

अपने शाही संबंध को लेकर माको इस कदर मोहभंग में हैं कि उन्होंने आम लोगों से शादी करके एक आम जापानी नागरिक बनने पर राजकुमारियों को आमतौर पर मिलने वाले 13 लाख डॉलर भी स्वीकार नहीं किए.

स्कैंडल और आलोचनाएं

माको ने एक और परंपरा को तोड़ते हुए शादी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की. शाही परिवार के लोग आमतौर पर पहले से लिखकर दिए सवालों के ही जवाब देते हैं. माको और उनके पति ने एक संक्षिप्त बयान जारी किया और सवालों के जवाब हाथ से लिखकर दिए.

शाही परिवार के प्रबंधन देखने वाली संस्था इंपीरियल हाउसहोल्ड एजेंसी (IHA) ने समाचार चैनल एनएचके को बताया, "कुछ सवालों ने गलत सूचनाओं को तथ्यों के तौर पर लिया, जिससे राजकुमारी परेशान हो गईं.”

2017 में राजकुमारी माको ने अपनी सगाई का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया था. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजकुमारी और उनके मंगेतर के बर्ताव की देशभर में जमकर तारीफ हुई थी. लेकिन कुछ ही महीने बाद एक टैबलॉयड अखबार ने खबर छापी जिसमें एक व्यक्ति ने दावा किया कि कोमुरो और उनीक मां ने उसका करीब 35,000 डॉलर का कर्ज नहीं चुकाया.

इंपीरियल हाउसहोल्ड एजेंसी इस बारे में कोई वाजिब स्पष्टीकरण नहीं दे पाई, जिसके बाद यह मामला बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया. इसी साल कोमुरो ने 24 पेज का एक बयान जारी किया और कहा कि वह कर्ज चुका देंगे.

क्यों नाराज हैं लोग?

रायशुमारी में सामने आया है कि इस शादी को लेकर जापान के लोगों की राय बंटी हुई है. विश्लेषकों का कहना है कि शाही परिवार को बहुत बड़े आदर्श के तौर पर देखा जाता है इसलिए धन या राजनीति जैसे मामले में मामूली सा हेरफेर भी लोगों को परेशान कर सकता है.

नागोया यूनिवर्सिटी में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर हिदेया कावानिशी के मुताबिक, "राजकुमारी माको के पिता और छोटे भाई हिसाहितो, दोनों ही सम्राट नारुहितो को उत्तराधिकारी हैं क्योंकि सम्राट की अपनी बेटी को विरासत नहीं मिल सकती. इस कारण यह स्कैंडल खासतौर पर नुकसानदायक हो गया.”

उन्होंने कहा, "यह सच है कि वे दोनों प्राइवेट सिटीजन हैं लेकिन माको का छोटा भाई एक दिन सम्राट बनेगा. इसलिए कुछ लोग को लगा कि माको को ऐसे किसी व्यक्ति से शादी नहीं करनी चाहिए जिसकी दिक्कतें (कोमुरो जैसी) हों.”

माको और उनके पति ने न्यूयॉर्क में रहने का फैसला किया है. हालांकि माको अभी कुछ समय तक जापान में ही रहेंगी और जाने से संबंधी कामकाज निपटाएंगी. इसके अलावा उन्हें अपनी जिंदगी का पहला पासपोर्ट भी बनवाना है. (dw.com)

वीके/एए (रॉयटर्स)