दीर अल-बलाह, 3 अप्रैल इजराइल द्वारा रात भर किए गए हमलों में गाजा पट्टी में कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

इस हमले से एक दिन पहले ही इजराइल के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि उनका देश गाजा के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा और फलस्तीनी क्षेत्र में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित करेगा।

गाजा पट्टी के दक्षिणी भाग में स्थित खान यूनिस के अधिकारियों ने बताया कि 14 लोगों के शव नासेर अस्पताल ले जाए गए हैं, जिनमें से नौ एक ही परिवार के हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों में पांच बच्चे और चार महिलाएं शामिल हैं।

अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि हमलों के बाद बच्चों और महिलाओं समेत 19 लोगों के शव खान यूनिस स्थित एक अस्पताल लाए गए हैं।

वहीं, गाजा पट्टी स्थित अहली अस्पताल में सात बच्चों समेत 21 लोगों के शव लाए गए।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा था कि इजराइल गाजा में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित कर रहा है। (एपी) 

बैंकॉक, 3 अप्रैल म्यांमा में करीब एक सप्ताह पहले आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बृहस्पतिवार को बढ़कर 3,085 हो गई। देश की सैन्य सरकार ने यह जानकारी दी।

एक संक्षिप्त बयान में सेना ने कहा कि 4,715 लोग घायल हुए हैं तथा 341 लापता हैं।

पिछले शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र म्यांमा के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था। इससे कई इलाकों में हजारों इमारतें ढह गईं, सड़कें टूट गईं और पुल नष्ट हो गए।

स्थानीय मीडिया में हताहतों की जो संख्या बताई गई है वह आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है। चूंकि दूरसंचार सेवाएं व्यापक रूप से बंद हैं तथा कई स्थानों तक पहुंचना कठिन है इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जैसे-जैसे अधिक विवरण सामने आएगा, मृतक संख्या में तेजी से वृद्धि हो सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि उसके प्रारंभिक आकलन के अनुसार, चार अस्पताल और एक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह नष्ट हो गया है जबकि 32 अस्पताल और 18 स्वास्थ्य केंद्र आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

भारत का एक ‘मोबाइल अस्पताल’ और ‘रूस-बेलारूस’ का संयुक्त अस्पताल भी अब मांडले में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। (एपी) 

यांगून, 3 अप्रैल । म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद के भी झटकों (आफ्टरशॉक) का सिलसिला जारी है। देश के मौसम विज्ञान और जल विज्ञान विभाग के अनुसार, गुरुवार सुबह तक 2.8 से 7.5 तीव्रता के 66 झटके महसूस किए गए। राज्य प्रशासन परिषद सूचना टीम के अनुसार, भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,085 हो गई है, 4,715 लोग घायल हुए हैं और 341 अभी भी लापता हैं। इस बीच, राज्य प्रशासन परिषद (एसएसी) के अध्यक्ष मिन आंग ह्लाइंग ने कहा कि म्यांमार सरकार भूकंप राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए 500 अरब क्यात (लगभग 238.09 मिलियन डॉलर) आवंटित करेगी। सरकारी दैनिक 'द ग्लोबल न्यू लाइट ऑफ म्यांमार' की रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार के नेता ने यह बयान मंगलवार को ने-पी-ताव में एक नकद दान समारोह में दिया। कार्यक्रम में शुभचिंतकों ने 104.44 बिलियन क्याट (49.71 मिलियन डॉलर) नकद और 12.4 बिलियन क्याट (5.9 मिलियन डॉलर) मूल्य की गैर-नकद वस्तुएं दान कीं।

अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ़ को यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका बताया है.

उन्होंने कहा, “यह साफ है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा, अनिश्चितता बढ़ेगी और लाखों लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा.”

वॉन डेर लेयेन ने यह भी कहा कि टैरिफ़ का असर तुरंत दिखेगा और टैरिफ़ से खासकर कमजोर वर्ग को नुकसान होगा.

अपने बयान के अंत में वॉन डेर लेयेन ने यूरोप की एकजुटता पर जोर दिया.

उन्होंने कहा, “हम सब (यूरोप) इसमें एक साथ खड़े हैं. अगर आप हममें से किसी एक को निशाना बनाते हैं, तो आप हम सभी को चुनौती दे रहे हैं. हमारी एकता ही हमारी ताकत है.” (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ़ की घोषणा कर दी है. ट्रंप के इस टैरिफ़ को 'डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ़' का नाम दिया गया है.

व्हाइट हाउस ने लगभग 100 देशों की सूची जारी की है, जिन पर 'डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ़' लगाया गया है.

इसके तहत जिन देशों पर टैरिफ़ लगाया गया है, यह अमेरिका पर उन देशों के लगाए टैरिफ़ से आधा या लगभग आधे के बराबर है.

हालांकि, इस सूची में ऐसे देश भी हैं, जिन पर उतना ही टैरिफ़ लगाया गया है जितना उन्होंने अमेरिका पर लगाया है. इसके अलावा 10 फ़ीसदी का बेसलाइन टैरिफ़ भी लगाया गया है.

ट्रंप का टैरिफ़
टैरिफ़ की घोषणा करते हुए अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा, "आज लिबरेशन डे है, जिसका अमेरिका लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था."

उन्होंने कहा, "आज का दिन अमेरिकी उद्योग के पुनर्जन्म और अमेरिका के फिर से समृद्ध बनने के तौर पर याद किया जाएगा."

ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका का फ़ायदा उठाया गया और उसे विदेशियों ने 'लूट' लिया है.

उन्होंने कहा, "हमारे टैक्स पेयर्स को 50 सालों से अधिक समय से ठगा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा."

डोनाल्ड ट्रंप ने यह टैरिफ़ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लागू किया है. ट्रंप के 'डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ़' को 10 प्वॉइंट्स में समझिए.

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ को लेकर जुनून के पीछे है 40 साल पुराना जापानी कनेक्शन

1. भारत पर कितना टैरिफ़

ट्रंप ने भारत पर 26 फ़ीसदी 'डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ़' की घोषणा की है. व्हाइट हाउस के मुताबिक़, भारत अमेरिका पर 52 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाता है.

टैरिफ़ की घोषणा करते हुए अमेरिका राष्ट्रपति ने भारत का भी ज़िक्र किया.

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री (मोदी) कुछ ही दिन पहले ही यहां से गए हैं और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर मैंने उनसे कहा कि आप मेरे दोस्त हैं लेकिन आप हमारे साथ सही नहीं कर रहे."

ट्रंप ने कहा, "वे हमें 52 फ़ीसदी चार्ज कर रहे हैं. आप समझ रहे हैं.. इस लिहाज़ से हम उनसे लगभग ना के बराबर चार्ज कर रहे हैं...सालों और दशकों से."

2. कब से लागू होगा टैरिफ़
विदेशों में निर्मित सभी ऑटोमोबाइल्स पर 25 फीसदी का टैरिफ़ लगाया गया है, जो कि अमेरिकी समयानुसार आज रात (बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात) 12 बजकर एक मिनट से लागू हो जाएगा.

इसके अलावा, सभी देशों पर 10 फ़ीसदी का बेसलाइन टैरिफ़ अमेरिकी समयानुसार पांच अप्रैल रात 12 बजकर एक मिनट से लागू हो जाएगा.

जबकि 10 फ़ीसदी से अधिक टैरिफ़ अमेरिकी समयानुसार 9 अप्रैल रात 12 बजकर एक मिनट से लागू होगा.

3. शेयर बाज़ार पर असर

ट्रंप के 'डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ़' से दुनिया भर में आर्थिक तौर पर उथल-पुथल मचने की आशंका जताई जा रही है.

टैरिफ़ की घोषणा के बाद एशिया-पैसिफ़िक देशों के शेयर बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली है.

जापान के शेयर बाज़ार में चार फ़ीसदी की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाज़ार में दो फ़ीसदी की गिरावट आई है.

उधर, ट्रंप के टैरिफ़ का असर सोने की कीमत पर भी देखने को मिला है. सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है.

ट्रंप के भाषण से पहले व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप सभी देशों पर 10 फ़ीसदी का बेसलाइन टैरिफ़ लगाएंगे.

ट्रंप ने कुछ देशों मात्र बेसलाइन टैरिफ लगाया है, जबकि कुछ देशों पर इससे ज़्यादा टैरिफ़ लगाया गया है.

बेसलाइन टैरिफ़ का सामना करने वाले कुछ देश:

5. सबसे ज़्यादा टैरिफ़ किन पर?
व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका लगभग 60 देशों पर स्पेसिफ़िक रेसिप्रोकल टैरिफ़ लगाएगा. यानी इन देशों पर सबसे अधिक टैरिफ़ लगाया गया है.

स्पेसिफ़िक रेसिप्रोकल टैरिफ़ का सामना करने वाले कुछ देश:

यूरोपीय संघ (20%)
चीन (34%)
वियतनाम (46%)
थाईलैंड (36%)
जापान (24%)
कंबोडिया (49%)
दक्षिण अफ़्रीका (30%)
ताइवान (32%)
6. कनाडा और मेक्सिको को राहत

इन नई टैरिफ़ घोषणाओं में कनाडा और मेक्सिको का उल्लेख नहीं है.

व्हाइट हाउस ने कहा कि वे इन दोनों देशों के साथ पिछले आदेशों में निर्धारित किए गए ढांचे के तहत ही काम करेंगे.

उन आदेशों में कनाडा और मेक्सिको पर फेंटानिल और सरहद से जुड़े मुद्दों को वजह बताते हुए शुल्क लगाया गया था.

ट्रंप ने तब दोनों देशों पर 25% टैरिफ़ का एलान किया था लेकिन बाद में इसे कम किया था.

ट्रंप कनाडा और मेक्सिको पर शुल्क रोकने के लिए सहमत हुए.

7. ऑटो आयात पर 25% शुल्क
इसके अलावा, राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अमेरिका विदेशों में निर्मित गाड़ियों पर 25% शुल्क लगा रहा है.

ये शुल्क लगभग तुरंत, तीन अप्रैल की आधी रात को लागू हो जाएंगे.

ट्रंप की इस घोषणा का सबसे बड़ा असर अमेरिकी कारों पर ही पड़ने वाला है. अमेरिका बड़ी संख्या में कारें आयात करता है और अब उनकी क़ीमत बढ़ जाएगी.

8. ये चीज़े होंगी अमेरिका में महंगी
अमेरिका में अब बीयर, व्हिस्की और टक़िला जैसे ड्रिंक्स भी महंगे हो जाएंगे. मेक्सिको से आने वाली मोडेलो और कोरोना जैसे बीयर के ब्रैंड अब अमेरिका में महंगे हो जाएंगे.

टैरिफ़ लगने के बाद एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में कई कारें 4,000 से 10,000 डॉलर तक महंगी हो जाएंगी.

ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आने वाली शराब पर भी 200 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है. इसकी वजह शैंपेन या जर्मन बीयर वगैहरा महंगे जाएंगे.

इसके अलावा ईंधन, मेपस सिरप, एवोकाडो आदि भी अब अमेरिका में महंगे बिकेंगे.

9. दुनिया के नेताओं की कैसी प्रतिक्रिया?

इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी टैरिफ़ को 'गलत' बताया है और कहा है कि इससे व्यापार युद्ध छिड़ सकता है.

उन्होंने एक बयान में कहा, "हम अमेरिका से समझौता करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. इसका उद्देश्य उस व्यापार युद्ध को रोकना है जो पश्चिमी देशों को कमजोर करेगा."

इस बीच ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि टैरिफ 'अप्रत्याशित नहीं' हैं, लेकिन वे 'पूरी तरह से अनुचित' हैं.

उन्होंने कहा, "टैरिफ की घोषणा का कोई तर्क नहीं है. ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच साझेदारी के ख़िलाफ़ हैं.यह किसी दोस्त का काम नहीं है."

10. अमेरिका की चेतावनी - पलटवार करने के बारे में न सोचें

अमेरिका ट्रेज़री सैक्रेटरी स्कॉट वेसेंट ने चेतावनी दी है कि टैरिफ़ के जवाब में कोई देश अमेरिका पर शुल्क की घोषणा न करे.

अमेरिकी न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ को बेसेंट ने बताया, "सारे देशों को मेरी सलाह है कि वो पलटवार न करें. आराम से बैठें, देखते हैं आगे क्या होता है. लेकिन अगर आपने पलटवार किया तो ये बात बढ़ जाएगी." (bbc.com/hindi)

बैंकॉक, 3 अप्रैल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशों पर दूरगामी प्रभाव वाले नए शुल्क लगाने की घोषणा की।

इसमें चीन से आयात पर 34 प्रतिशत कर और यूरोपीय संघ (ईयू) और अन्य पर 20 प्रतिशत कर तथा भारत पर व्यापक रूप से 26 प्रतिशत का ‘रियायती जवाबी शुल्क’ लगाया गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना के काफी हद तक ध्वस्त होने और व्यापक व्यापार युद्ध शुरू होने का खतरा है।

ट्रंप इन आयात करों को ‘‘जवाबी शुल्क’’ कहते हैं और इनकी सीमा 10 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक है। सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका अपने व्यापारिक साझेदारों पर उतना ही शुल्क लगाएगा जितना वे लगाएंगे। ट्रंप के अनुसार, ये देश दशकों से अमेरिका के साथ यही करते आ रहे हैं।

उन्होंने कहा, “करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है... लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है।”

राष्ट्रपति ने वादा किया कि करों के परिणामस्वरूप अमेरिका के कारखानों में नौकरियां वापस आएंगी, लेकिन उनकी नीतियों से अचानक आर्थिक मंदी का खतरा है क्योंकि उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कीमतों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने इसे न केवल एक आर्थिक मुद्दा बताया, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न भी बताया, जो ‘‘हमारी जीवन-शैली’’ के लिए खतरा है।

ट्रंप की इस घोषणा के बाद वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल मच गई। बृहस्पतिवार को अमेरिकी शेयर वायदा में तीन प्रतिशत तक की गिरावट आई और तोक्यो के बाजार में एशिया में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। तेल की कीमतें दो डॉलर प्रति बैरल से अधिक गिर गईं और बिटकॉइन की कीमत में 4.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

ट्रंप की घोषणा के बाद ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि अमेरिका ब्रिटेन का ‘‘सबसे करीबी सहयोगी’’ बना हुआ है। व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने कहा कि ब्रिटेन को उम्मीद है कि वह ट्रंप द्वारा घोषित ब्रिटिश वस्तुओं पर 10 प्रतिशत शुल्क के ‘‘प्रभाव को कम करने’’ के लिए एक व्यापार समझौता कर लेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी व्यापार युद्ध नहीं चाहता और हमारा इरादा समझौता सुनिश्चित करना है।’’

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ईयू के विरुद्ध नए 20 प्रतिशत शुल्क को ‘‘गलत’’ बताते हुए कहा कि इससे किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होगा।

मेलोनी ने ‘फेसबुक’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘हम अमेरिका के साथ एक समझौते की दिशा में काम करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जिसका उद्देश्य एक व्यापार युद्ध से बचना है।’’

ब्राजील की सरकार ने कहा कि वह इस मामले को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में ले जाने पर विचार कर रही है। बाद में ब्राजील की कांग्रेस ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया, जो ब्राजील की सरकार को देश के सामान पर शुल्क लगाने वाले किसी भी देश या व्यापार समूह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति देता है।

अमेरिका को सबसे बड़े निर्यातकों में से एक एशियाई देशों ने प्रभावित होने वाले वाहन निर्माताओं एवं अन्य व्यवसायों का समर्थन करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का संकल्प जताया।

दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक नेता प्रधानमंत्री हान डक-सू ने अधिकारियों से कहा है कि वे नए 25 प्रतिशत शुल्क के संभावित प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए व्यापारिक समूहों के साथ काम करें ताकि ‘‘नुकसान को कम से कम किया जा सके’’।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि चीन ‘‘अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से जवाबी कदम उठाएगा’’। हालांकि चीन ने यह नहीं बताया कि वह इसके प्रत्युत्तर में क्या कदम उठा सकता है।

चीन ने कहा, ‘‘चीन अमेरिका से अपने एकतरफा शुल्क उपायों को तुरंत रद्द करने और समान बातचीत के माध्यम से अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ मतभेदों को ठीक से हल करने का आग्रह करता है।’’

कुछ देशों ने ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय एवं आवास) की गणना पर आपत्ति जताई।

आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि उनके देश पर लगाया गया अमेरिकी शुल्क पूरी तरह से अनुचित है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा।

दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के नॉरफॉक द्वीप पर लगाए गए 29 प्रतिशत शुल्क ने सभी हैरान हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र की आबादी महज 2,000 लोगों की है और इसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है।

रफॉक द्वीप के प्रशासक जॉर्ज प्लांट ने बृहस्पतिवार को ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) को बताया, ‘‘जहां तक ​​मेरी जानकारी है, हम अमेरिका को कुछ भी निर्यात नहीं करते हैं।’’

न्यूजीलैंड ने भी ट्रंप के शुल्क के तर्क का मुद्दा उठाया है।

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने बुधवार को कहा कि वह ट्रंप की घोषणा के मेक्सिको पर प्रभाव का आकलन करेंगी।

भारत यात्रा पर आए चिली के राष्ट्रपति ग्रेब्रियल बोरिक ने भारत में एक व्यापार मंच से चेतावनी दी कि इस तरह के कदम अनिश्चितता पैदा करने के अलावा, ‘‘पारस्परिक रूप से सहमत नियमों’’ और ‘‘अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों’’ को भी चुनौती देते हैं। (एपी)

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका से अपील की है कि वो इन एकतरफ़ा लगाए गए टैरिफ़ को तुरंत वापिस ले और अपने साझेदारों के साथ मिलकर बातचीत के जरिए ट्रेड से जुड़े विवादों का सही समाधान निकाले.

वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "चीन इस फ़ैसले का कड़ा विरोध करता है और अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए मज़बूत कदम उठाएगा."

इससे पहले चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ़ पर टिप्पणी की.

समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कहा कि ट्रंप ट्रेड को एक 'बदले की लड़ाई' बना रहे हैं.

ट्रंप के टैरिफ़ के एलान का सबसे ज्यादा असर चीन पर हुआ है क्योंकि अब सभी चीनी सामानों पर 34 फ़ीसदी और टैरिफ़ लगा दिया गया है.

इससे पहले अमेरिका ने चार मार्च को चीन से आने वाले सामान पर 20 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया था. (bbc.com/hindi)

दुबई, 3 अप्रैल। यमन में हूती विद्रोही-नियंत्रित क्षेत्रों में बुधवार को संदिग्ध अमेरिकी हवाई हमले में कम से कम छह लोग मारे गए।

हूती विद्रोहियों की ओर से मृतकों के संबंध में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान यमन में विद्रोहियों को निशाना बनाते हुए किए गए हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है और इन हमलों में कम से कम 67 लोग मारे गए हैं।

हालांकि, अभी तक अभियान और उसके लक्ष्यों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को हमलों की कुल संख्या 200 से अधिक बताई है।

लेविट ने कहा, ‘‘इन हमलों के परिणामस्वरूप ईरान अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गया है और हमने देखा है कि उन्होंने हूती नेताओं को मार गिराया है।’’

हालांकि, हूती विद्रोहियों ने अभी तक अपने किसी भी नेता की मौत की बात स्वीकार नहीं की है, उधर अमेरिका ने भी किसी भी मारे गए विद्रोही नेता का नाम उजागर नहीं किया है।

हालांकि, ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के लीक होने पर यह जानकारी सामने आई है कि विद्रोहियों के मिसाइल बल के एक नेता को निशाना बनाया गया था। (एपी)

वाशिंगटन, 3 अप्रैल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशों पर दूरगामी प्रभाव वाले नए शुल्क लगाने की घोषणा की। इसमें चीन से आयात पर 34 प्रतिशत कर और यूरोपीय संघ (ईयू) और अन्य पर 20 प्रतिशत कर लगाया गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना के काफी हद तक ध्वस्त होने और व्यापक व्यापार युद्ध शुरू होने का खतरा है।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज़ गार्डन में यह घोषणा करते हुए कहा कि वे दर्जनों ऐसे देशों पर शुल्क दरें बढ़ा रहे हैं जो अमेरिका के साथ सार्थक व्यापार अधिशेष रखते हैं। साथ ही, उन्होंने ‘आर्थिक आपातकाल’ के जवाब में सभी देशों से आयात पर 10 प्रतिशत का ‘बेसलाइन’ कर लगाया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि शुल्क घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा निर्मित वैश्विक व्यापार प्रणाली का वर्णन करने के लिए आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया।

उन्होंने कहा, “हमारे देश को अन्य देशों द्वारा लूटा गया और जबर्दस्ती की गई।”

यह कदम ऐतिहासिक कर वृद्धि के बराबर है जो वैश्विक व्यवस्था को टूटने के कगार पर पहुंचा सकता है। यह कई अमेरिकियों के लिए एक ऐसे बदलाव की शुरुआत है, जो शायद ‘दर्दनाक’ होगा। इससे मध्यम वर्ग की ज़रूरत वाली चीजें जैसे घर, वाहन और कपड़े महंगे होंगे। वहीं शांति और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए गठबंधनों में बाधा उत्पन्न होगी।

ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिकी सरकार के लिए सैकड़ों अरबों का नया राजस्व लाने और वैश्विक व्यापार में निष्पक्षता बहाल करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है। ...लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है।”

ट्रंप ने शुल्क लगाने के लिए राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल की घोषणा की।

उन्होंने वादा किया है कि करों के परिणामस्वरूप कारखानों की नौकरियां अमेरिका में वापस आ जाएंगी, लेकिन उनकी नीतियों से अचानक आर्थिक मंदी का खतरा है क्योंकि उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कीमतों में भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है।

ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण चुनावी वादा पूरा किया क्योंकि उन्होंने 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति अधिनियम के तहत कांग्रेस के बिना व्यापार भागीदारों पर ‘जवाबी’ शुल्क लगाए हैं। लेकिन बुधवार को उनकी यह कार्रवाई मुद्रास्फीति से निपटने के लिए पिछले साल के चुनाव में ट्रंप के मतदाता जनादेश को खतरे में डाल सकती है।

राष्ट्रपति की उच्च दरें उन विदेशी इकाइयों को प्रभावित करेंगी जो अमेरिका को खरीदने से ज़्यादा सामान बेचती हैं। ट्रंप प्रशासन ने अनिवार्य रूप से उन देशों के साथ व्यापार असंतुलन के बराबर राजस्व जुटाने के लिए अपनी शुल्क दरों की गणना की है। ट्रंप ने फिर उस दर को आधा कर दिया और खुद को ‘बहुत दयालु’ बताया।

व्हाइट हाउस का कहना है कि शुल्क और अन्य व्यापार असंतुलन के कारण पिछले साल 1,200 अरब डॉलर का असंतुलन हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुझाव दिया कि अन्य देशों को अपने आयात पर नए शुल्क को कम करने के लिए कई तरह की कार्रवाई करनी पड़ सकती है, और उन देशों द्वारा जवाबी शुल्क लगाने से स्थिति और खराब हो सकती है।

अमेरिका में फिच रेटिंग्स के आर्थिक शोध के प्रमुख ओलु सोनोला ने कहा कि अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों से वसूले जाने वाले औसत शुल्क की दर 2024 के ढाई प्रतिशत से बढ़कर करीब 22 प्रतिशत हो जाएगी।

सोनोला ने कहा, ‘‘अब कई देश मंदी की गिरफ्त में आ जाएंगे।’’ (एपी)

-निखिल इनामदार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ के एलान के बाद से एशियाई देशों पर ख़ासा असर पड़ा है. ट्रंप ने चीन पर 34 फ़ीसदी, वियतनाम पर 46 फ़ीसदी और कंबोडिया पर 49 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है.

लेकिन इन देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर है.

एशिया डिकोडेड की प्रियंका किशोर के मुताबिक़, भारत के लिए 26 फ़ीसदी टैरिफ़ काफ़ी ज़्यादा है और इससे भारत के कामगार बुरी तरह से प्रभावित होंगे.

प्रियंका किशोर का कहना है कि इससे भारत के घरेलू बाज़ार की मांग घट सकती है और भारत की आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ेगा, ख़ासकर जब अर्थव्यवस्था पहले से ही धीमी हो रही है.

हालांकि, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वियतनाम जैसे देशों पर ज़्यादा टैरिफ़ लगाने से व्यापार मार्ग बदल सकता है.

फिर भी, ट्रंप के इस फ़ैसले से भारत की अर्थव्यवस्था को नुक़सान होने की संभावना बनी रहेगी.

कनाडा, मेक्सिको और यूरोपीय संघ के मुकाबले भारत ने ट्रंप के साथ नरमी बरती है और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है.

अब देखना होगा कि इस नए टैरिफ़ के बाद भारत कोई जवाबी कदम उठाता है या नहीं.

हालांकि, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक निर्यात – फार्मा उद्योग (लगभग 13 अरब डॉलर) राहत की सांस ले सकता है, क्योंकि ट्रंप के लगाए गए टैरिफ़ में दवाओं पर छूट दी गई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ़ की सूची जारी की.

यह सूची राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यालय ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट की है. इस सूची में भारत का भी नाम शामिल है.

ट्रंप ने भारत पर 26 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है.

वहीं, भारत के पड़ोसी देशों पर अलग-अलग दर से टैरिफ़ लगाया गया है. इस घोषणा में चीन पर 34%, पाकिस्तान पर 29%, बांग्लादेश पर 37%, म्यांमार और श्रीलंका पर 44% टैरिफ़ लगाया गया है.

ईयू पर ट्रंप ने 20 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है. राष्ट्रपति ट्रंप पहले से ही दो अप्रैल को 'लिबरेशन डे' बताते रहे हैं.

इससे पहले अमेरिका ने चार फ़रवरी को चीन से आने वाले सामान पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया था. जिसे चार मार्च को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया.

वहीं अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको से आयात होने वाले सामान पर चार मार्च से 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है. इसके अलावा कनाडा से ऊर्जा संबंधी आयात पर 10 फीसदी टैरिफ़ लगाया गया है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ़ की घोषणा के बाद कई देशों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ़ क्रिस्टर्सन ने कहा, “हम बढ़ते ट्रेड में रुकावट नहीं चाहते हैं. हम ट्रेड युद्ध नहीं चाहते हैं. हम अमेरिका के साथ व्यापार और सहयोग के रास्ते पर लौटना चाहते हैं, ताकि दोनों देशों के लोग बेहतर जीवन जी सकें.”

वहीं दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने वैश्विक व्यापार युद्ध की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार को इस व्यापार संकट से निपटने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए.

कोलंबिया की विदेश मंत्री लौरा साराबिया ने कहा कि हम इस पर गौर कर रहे हैं कि ताकि देश के उद्योग और निर्यातकों की सुरक्षा की जा सकें.

ब्राज़ील की सरकार ने अमेरिका की ओर से लगाए ट्रैरिफ़ पर एक बयान जारी किया है.

उन्होंने जारी बयान में कहा कि वह द्विपक्षीय व्यापार में पारस्परिकता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित कदमों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसमें विश्व व्यापार संगठन का सहारा लेना भी शामिल है, ताकि वैध राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके.

अमेरिका ने दक्षिण कोरिया पर 25 फ़ीसदी, कोलांबिया और ब्राज़ील पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया है.

इस बीच ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि टैरिफ 'अप्रत्याशित नहीं' हैं, लेकिन वे 'पूरी तरह से अनुचित' हैं.

उन्होंने कहा, "टैरिफ की घोषणा का कोई तर्क नहीं है. ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच की साझेदारी के ख़िलाफ़ हैं. यह किसी दोस्त का काम नहीं है." (bbc.com/hindi)

बैंकाक, 2 अप्रैल। म्यांमा में सेना से लड़ रहे ‘थ्री ब्रदरहुड अलायंस’ से जुड़े एक विपक्षी मिलीशिया ने दावा किया कि सेना ने मंगलवार देर रात चीनी रेड क्रॉस के नौ वाहनों के एक राहत काफिले पर गोलीबारी की।

काफिले में मांडले शहर के लिए राहत सामग्री ले जायी जा रही थी, जहां गत शुक्रवार दोपहर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था और हजारों इमारतें ध्वस्त हो गई थीं, पुल ढह गए थे और सड़कें उखड़ गई थीं।

सरकारी टेलीविजन एमआरटीवी के अनुसार, अब तक म्यांमा में 2,886 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,639 अन्य घायल हुए हैं, लेकिन स्थानीय मीडिया ने हताहतों की संख्या अधिक संख्या बताई है।

‘थ्री ब्रदरहुड अलायंस’ ने मानवीय सहायता को सुगम बनाने के वास्ते मंगलवार को एकतरफा एक महीने के संघर्षविराम की घोषणा की थी।

हालांकि भूकंप के बाद से हमले जारी हैं। हाल ही में, ब्रदरहुड अलायंस से संबंधित एक विपक्षी विद्रोही ने बताया कि सेना ने मंगलवार देर रात शान प्रांत के उत्तरी हिस्से में ओह्न मा टी गांव के पास एक सड़क पर चीनी रेड क्रॉस के नौ वाहनों के राहत काफिले पर गोलीबारी की।

तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी ने कहा कि चीनी रेड क्रॉस मांडले के लिए राहत सामग्री ले जा रहा था और उसने सेना को अपने मार्ग की जानकारी दी थी।

सैन्य शासन के प्रवक्ता मेजर जनरल जॉ मिन तुन ने सरकारी एमआरटीवी को हालांकि बताया कि काफिले ने समय से पहले अपने मार्ग के बारे में अधिकारियों को सूचित नहीं किया था। उन्होंने रेड क्रॉस का उल्लेख किए बिना कहा कि सुरक्षा बलों ने एक काफिले को रोकने के लिए हवा में गोलियां चलाईं, जो ओह्न मा टी गांव के पास नहीं रुका।

चीन के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन कहा कि ‘‘चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा म्यांमा को प्रदान की गई राहत सामग्री पड़ोसी देश पहुंच गई है और मांडले के रास्ते में है। बचाव कर्मी और आपूर्ति सुरक्षित हैं।’’ (एपी)

सिंगापुर, 2 अप्रैल। सिंगापुर ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत दो किशोरों को हिरासत में लिया है। इनमें 15 वर्षीय लड़की को इस्लामिक स्टेट (आईएस) का समर्थक होने के कारण तथा 17 वर्षीय लड़के को ‘ईस्ट एशियन सुपरमेसिस्ट’ का समर्थक होने तथा दक्षिणपंथी चरमपंथी विचारधाराओं से जुड़े होने के कारण पकड़ा गया है। आंतरिक सुरक्षा विभाग (आईएसडी) ने बुधवार को यह जानकारी दी।

‘चैनल न्यूज एशिया’ की खबर के अनुसार, लड़की ऐसी पहली महिला और दूसरी सबसे कम उम्र की किशोरी है जिसके खिलाफ आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (आईएसए) के तहत प्रतिबंध आदेश लगाए जाएंगे।

हिरासत में लिए गए किशोर की पहचान 18 वर्षीय निक ली जिंग किउ के ऑनलाइन संपर्क के रूप में की गई है। निक ली जिंग किउ हिंसक दक्षिणपंथी विचारधाराओं के संपर्क में आकर कट्टरपंथी बन गया था और पिछले साल दिसंबर में उसे हिरासत में लिया गया था।

आंतरिक सुरक्षा विभाग (आईएसडी) ने कहा कि ली की तरह ही किशोर की पहचान ‘ईस्ट एशियन सुपरमेसिस्ट’ के रूप में की गई थी और उसने सिंगापुर में कई मस्जिदों पर हमले की साजिश रची थी।

सिंगापुर के गृह एवं विधि मंत्री के. षणमुगम ने बुधवार को मस्जिद मारूफ में संवाददाताओं से कहा कि सिंगापुर के लोगों को उग्रवाद और कट्टरपंथ के ऐसे मामलों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है, जहां हिरासत में लिये गये 17 वर्षीय किशोर ने हमला करने की साजिश रची थी। (भाषा)

 यरूशलम, 2 अप्रैल । इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गुरुवार को हंगरी की चार दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। उनके खिलाफ गाजा में युद्ध अपराध के आरोपों पर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) का गिरफ्तारी वारंट जारी है। आईसीसी के संस्थापक सदस्य के रूप में, हंगरी सैद्धांतिक रूप से न्यायालय के वारंट के अधीन किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और सौंपने के लिए बाध्य है। हालांकि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने नेतन्याहू को यात्रा का निमंत्रण देते समय स्पष्ट कर दिया था कि हंगरी इस फैसले का सम्मान नहीं करेगा। नवंबर 2024 में जब नेतन्याहू और इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए, तो ओर्बन ने आईसीसी को 'निर्लज्ज, निंदक और पूरी तरह से अस्वीकार्य' कहा। उन्होंने वादा किया कि नेतन्याहू की हंगरी की किसी भी यात्रा के दौरान, वह 'उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देंगे।' अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की ओर से उन्हें और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किए जाने के बाद से यह उनकी दूसरी विदेश यात्रा होगी। हालांकि होलोकॉस्ट स्मारक की योजनाबद्ध यात्रा के अलावा उनके कार्यक्रम का विवरण सीमित है। नेतन्याहू ने फरवरी में अपने करीबी सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए वाशिंगटन का दौरा किया था। न तो इजरायल और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका आईसीसी के सदस्य हैं।

कीव, 2 अप्रैल । यूक्रेनवासियों का मानना ​​है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल का यूक्रेन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मंगलवार को जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग तीन चौथाई (73 प्रतिशत) यूक्रेनी नागरिकों ने यह जानकारी जारी की। कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी की ओर से यह सर्वे कराया गया। सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने को यूक्रेन के लिए लाभकारी माना। बाकी बचे उत्तरदाता इस मुद्दे पर कोई राय नहीं रखते थे। जब पूछा गया कि क्या ट्रंप के शासनकाल की सहायता से यूक्रेन न्यायपूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है, तो 55 फीसदी लोगों ने नकारात्मक उत्तर दिया, 18 ने सकारात्मक। 21 प्रतिशत ने कहा कि उनका मानना ​​है कि कोई भी शांति समझौता केवल आंशिक रूप से ही न्यायपूर्ण होगा। यह सर्वे 12 से 22 मार्च तक 1,326 वयस्कों के साथ टेलीफोन इंटरव्यू के माध्यम से आयोजित किया गया था। यह सर्वेक्षण दिसंबर 2024 में हुए इसी प्रकार के सर्वेक्षण की तुलना में जनता की राय में बदलाव को दर्शाता है।

ढाका, 2 अप्रैल । बांग्लादेश में ईद के अवसर पर आयोजित एक मेले में दूषित स्ट्रीट फूड खाने से बच्चों सहित 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इस घटना के बाद देश में खाद्य सुरक्षा मानकों में गिरावट को लेकर चिंता बढ़ गई है। 95 बीमार लोगों को जेसोर के अभयनगर उप जिला में भर्ती कराया गया। वहीं, 10 को गंभीर हालत में खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घटना के बाद से स्ट्रीट फूड विक्रेता फरार है। एक मरीज ने प्रमुख दैनिक 'प्रोथोम आलो' को बताया, "रात को घर लौटने के बाद हम सभी बीमार हो गए। हमें मंगलवार सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया।" ड्यूटी डॉक्टर रघुराम चंद्र ने कहा कि यह स्थिति भोजन में बैक्टीरिया के कारण हुई है। अधिकांश रोगियों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार का अनुभव हुआ। एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने कहा, "मेरा पूरा परिवार सोमवार रात ईद के मेले में गया था और उस दुकान से 'फुचका' खाया। रात को घर आने के बाद सभी बीमार हो गए। मैंने 'फुचका' नहीं खाया और बच गया। मैंने उसी रात सभी को अस्पताल में भर्ती कराया।

बैंकॉक, 2 अप्रैल  म्यांमा में भूकंप के बाद राहत एवं बचाव कार्य में जुटे बचाव दल ने बुधवार सुबह राजधानी नेपीता के उस होटल के मलबे से 26 वर्षीय एक व्यक्ति को जीवित बाहर निकाला, जहां वह काम करता था।

हालांकि, देश में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़ने की ही आशंका है क्योंकि भूकंप के पांच दिन बाद भी अधिकतर बचाव दल को केवल शव ही मिल रहे हैं।

मलबे में नाइंग लिन टुन के स्थान को सटीक रूप से निर्धारित करने और उसके जीवित होने की पुष्टि करने के लिए एक ‘एंडिस्कोपिक कैमरे’ का उपयोग किया गया था। व्यक्ति को सावधानीपूर्वक फर्श में छेद करके बाहर निकाला गया। व्यक्ति भूकंप के बाद लगभग 108 घंटे उस होटल में फंसा रहा जहां वह काम करता था।

स्थानीय अग्निशमन विभाग द्वारा जारी किए गए वीडियो में नैंग लिन टुन कमजोर लेकिन होश में नजर आ रहा था। सरकारी ‘एमआरटीवी’ ने बताया कि नेपीता शहर में बचाव कार्य तुर्किये और स्थानीय टीम द्वारा किया गया और इसमें नौ घंटे से अधिक का समय लगा।

म्यांमा में शुक्रवार दोपहर को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके कारण हजारों इमारतें ढह गईं, पुल ध्वस्त हो गए और सड़कें उखड़ गईं। अब तक 2,719 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,521 लोग घायल हुए हैं, लेकिन स्थानीय खबरों में यह आंकड़ा कहीं अधिक बताया जा रहा है। (एपी)

वाशिंगटन, 2 अप्रैल । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को व्यापक टैरिफ लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे व्हाइट हाउस ने 'मुक्ति दिवस' ​​नाम दिया है। हालांकि अभी कई बात साफ नहीं है कि टैरिफ कैसा होगा और कब लागू होगा? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप कह चुके हैं कि टैरिफ रेसिप्रोकल/पारस्परिक होंगे। इसका मतलब है कि देशों पर वही शुल्क लगाया जाएगा जो वे अमेरिका पर लगाते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि टैरिफ का प्रभाव किस देश पर पड़ेगा, या क्या वे सभी के लिए समान होंगे? लेकिन, एक बात स्पष्ट है कि अमेरिका में प्रवेश करने वाली कारों पर 25% का नया आयात कर 3 अप्रैल से लागू हो जाएगा, और अगले कुछ महीनों में कार के पुर्जों पर भी यही टैक्स लगेगा। कुछ टैरिफ पहले ही लागू किए जा चुके हैं। मार्च में अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी स्टील और एल्युमीनियम पर फ्लैट ड्यूटी को बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया। ट्रंप ने पहले ही चीन से आयातित सभी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 20% कर दिया। कनाडा और मैक्सिको से आने वाली कुछ वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया।.

 यरूशलम, 2 अप्रैल । इजरायली शोधकर्ताओं ने एससीएनईटी विकसित किया है - एक एआई उपकरण जो विश्लेषण करता है कि कोशिकाएं बदलते जैविक वातावरण में कैसे व्यवहार करती हैं और दवाओं के प्रति उनका रिस्पॉन्स क्या होता है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, तेल अवीव विश्वविद्यालय की टीम ने कहा कि वर्तमान अनुक्रमण तकनीकों के विपरीत, एससीएनईटी एकल-कोशिका जीन डेटा से छिपे हुए जैविक पैटर्न को निकाल जीन इंटरैक्शन नेटवर्क से जोड़ता है। एससीएनईटी ने बताया कि उसने कैंसर से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा टी कोशिकाओं पर केंद्रित परीक्षणों में पाया कि कैंसर के उपचार ने ट्यूमर को मारने वाले सेल्स की क्षमता को बढ़ाया जो पहले जटिल डाटा के कारण मुमकिन नहीं था।

विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट के छात्र रॉन शीनिन ने कहा, "एससीएनईटी सिंगल सेल सिक्वेंसिंग डेटा को नेटवर्क के साथ एकीकृत करता है जो संभावित जीन इंटरैक्शन का वर्णन करता है, बहुत कुछ एक सामाजिक नेटवर्क की तरह, यह मैप प्रदान करता है कि विभिन्न जीन एक दूसरे को कैसे प्रभावित और आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं।" शीनिन ने आगे बताया, "एससीएनईटी नमूने में मौजूदा सेल आबादी की अधिक सटीक पहचान करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार, विभिन्न परिस्थितियों में जीन के सामान्य व्यवहार की जांच करना और उन जटिल तंत्रों को उजागर करना संभव है जो स्वस्थ अवस्था या उपचारों की प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं।" अध्ययन में, टीम ने टी कोशिकाओं की आबादी पर ध्यान केंद्रित किया।

नेपीडॉ, 4 मार्च । म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,719 हो गई, लगभग 4,521 लोग घायल हुए और 441 अभी भी लापता हैं। प्रधानमंत्री मिन आंग ह्लाइंग ने यह जानकारी दी। इस बीच, म्यांमार के जुंटा के प्रमुख आंग ह्लाइंग ने जातीय सशस्त्र संगठनों (ईएओ) के युद्ध विराम प्रस्तावों को खारिज कर दिया और सैन्य अभियान जारी रखने की घोषणा की। ह्लाइंग ने मंगलवार को कहा, "कुछ जातीय सशस्त्र समूह अभी सक्रिय रूप से लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन वे हमलों की तैयारी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं। चूंकि यह आक्रामकता का एक रूप है, इसलिए सेना जरूरी रक्षा अभियान जारी रखेगी।" म्यांमार नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे वक्त में जब वैश्विक ध्यान भूकंप के विनाश और मानवीय सहायता भेजने पर केंद्रित है, म्यांमार की सेना ने देश भर में प्रतिरोधी समूहों के खिलाफ अपने हमले जारी रखे हैं। हमलों पर चिंता जताते हुए, अमेरिका स्थित एडवोकेसी ग्रुप ह्यूमन राइट्स वॉच ने मंगलवार को कहा कि म्यांमार की सैन्य सरकार को भूकंप पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता तक तत्काल, निर्बाध पहुंच की अनुमति देनी चाहिए, आपातकालीन प्रतिक्रिया में बाधा डालने वाले प्रतिबंधों को हटाना चाहिए।

ढाका, 1 अप्रैल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार महफूज आलम ने मंगलवार को दावा किया कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के एक लाख से अधिक सदस्य भारत भाग गए हैं।

मीडिया में आलम का यह बयान आया।

बांग्लादेशी समाचार पोर्टल बीडीन्यूज24डॉट कॉम के अनुसार, आलम ने यह टिप्पणी यहां ईद के अवसर पर आयोजित एक समारोह में की, जिसमें हसीना के कार्यकाल के दौरान कथित रूप से लापता या मारे गए व्यक्तियों के परिवार शामिल हुए थे।

इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मानवाधिकार समूह ‘मेयर डाक’ ने शहर के तेजगांव क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया।

सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, हसीना की आलोचना करते हुए महफूज आलम ने कहा कि उन्होंने अपने माता-पिता की हत्या का बदला लेने के लिए लोगों को जबरन गायब कर दिया और उनकी हत्या करवा दी। (भाषा)

अमेरिका में फेडरल स्वास्थ्य कर्मियों की छंटनी शुरू हो गई है. इस छंटनी के बारे में कर्मचारियों को मंगलवार को तब पता चला जब उन्हें ऑफिस के गेट पर ही रोक दिया गया.

इन छंटनियों में कई शीर्ष अधिकारी शामिल थे.

अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ़ कैनेडी जूनियर ने पिछले हफ्ते ही घोषणा थी कि 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) से 3,500 कर्मचारियों को निकालने की योजना है.

वहीं, यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) से 2,400 कर्मियों की छंटनी होनी है. इसके अलावा प्रशासन ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान से भी 1,200 कर्मचारियों को निकालना है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में बुधवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. इसकी जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने दी.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि पाकिस्तान में आए भूकंप की तीव्रता 4.3 थी. वहीं, अफ़ग़ानिस्तान में आए भूकंप की तीव्रता 4.7 थी.

पाकिस्तान में आए भूकंप का केंद्र ज़मीन से 120 किलोमीटर की गहराई में था. वहीं, अफ़ग़ानिस्तान में आए भूकंप का केंद्र ज़मीन से 193 किलोमीटर की गहराई में था.

थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप के झटके पिछले शुक्रवार को महसूस किए गए थे. दोनों देशों में भूकंप ने तबाही मचा दी थी.

भूकंप प्रभावित थाईलैंड और म्यांमार में बचाव अभियान अभी भी जारी है. (bbc.com/hindi)

-टॉम बैटमेन और सोफ़िया फ़रेरा सैंटोस 

अमेरिका ने कहा है कि ग़ज़ा के संघर्ष से जुड़े सभी पक्षों को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करना चाहिए.

ये बयान इसराइली सेना के हमले में 15 लोगों के मारे जाने के बाद आया है. मरने वालों में एक सहायक चिकित्सक, नागरिक सुरक्षा कर्मी और एक सयुंक्त राष्ट्र का अधिकारी शामिल थे.

इन मौतों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, "ग़ज़ा में जो कुछ भी हो रहा है, वह हमास की वजह से हो रहा है.”

उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 23 मार्च को हुए सिलसिलेवार हमलों में पांच एंबुलेंसों, एक दमकल गाड़ी और एक यूएन की गाड़ी को निशाना बनाया गया.

इसराइली सेना ने क्या कहा

इसराइली सेना का दावा है कि उन्हीं वाहनों को निशाना बनाया गया है जो बिना हेडलाइट या आपातकालीन संकेतों के चलाए जा रहे थे.

सेना ने कहा है कि इन हमलों में हमास का सदस्य और कुछ अन्य लड़ाके भी मारे गए हैं.

हमलों के बाद शवों को इकट्ठा कर रेत में दफनाने के बारे में सेना ने कोई बयान नहीं दिया है. (bbc.com/hindi)