-रजनीश कुमार
सऊदी अरब और परमाणु शक्ति संपन्न देश पाकिस्तान के बीच बुधवार को एक पारस्परिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है.
दोनों देशों के बीच यह सुरक्षा समझौता तब हुआ है, जब इसराइल ने क़तर की राजधानी दोहा में हमला किया था और कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान की भारत से सैन्य झड़प हुई थी.
ऐसे में यह समझौता न केवल दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है कि बल्कि इससे पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया पर भी प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ 17 सितंबर को सऊदी अरब पहुँचे थे. सऊदी अरब और पाकिस्तान की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि शहबाज़ शरीफ़ को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने न्योता भेजा था.
संयुक्त बयान में कहा गया है, ''पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने स्ट्रैटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं. दोनों देश किसी भी आक्रामकता के ख़िलाफ़ मिलकर काम करेंगे. अगर दोनों देशों में से किसी एक के ख़िलाफ़ भी कोई आक्रामक होता है तो इसे दोनों के ख़िलाफ़ माना जाएगा.''
भारत के लिए झटका क्यों?
ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भारत ने भविष्य में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई की तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आ जाएगा?
यही सवाल सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज़ अहमद से पूछा तो उन्होंने कहा, ''फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता है कि यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है लेकिन इसे लंबी अवधि में देखें तो भारत के लिए किसी भी लिहाज़ से ठीक नहीं है.''
तलमीज़ अहमद कहते हैं, ''पाकिस्तान पश्चिम एशिया में बहुत प्रासंगिक हो गया है और भारत कहीं नहीं दिख रहा है. खाड़ी के देश अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ़ देख रहे हैं और तीनों देश इस इलाक़े में काफ़ी अहम हो गए हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तीनों देश भारत के ख़िलाफ़ गोलबंद थे. ऐसे में भारत के लिए यह झटका तो ज़रूर है.''
दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर गहरी नज़र रखने वाले माइकल कुगलमैन ने एक्स पर लिखा है, ''पाकिस्तान ने न केवल एक नया पारस्परिक सुरक्षा समझौता किया है बल्कि उस देश से किया है, जो भारत का भी शीर्ष का साझेदार है. यह समझौता भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोकेगा लेकिन तीन अहम शक्तियां चीन, तुर्की और पाकिस्तान एक साथ हो गए हैं. पाकिस्तान अभी बहुत अच्छी स्थिति में है.''
इस समझौते पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है. गुरुवार को विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ''हम इस समझौते का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक शांति पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेंगे. सरकार भारत की राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.''
यानी भारत भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर की ही बात कर रहा है. भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल इसे बहुत गंभीर मान रहे हैं.
कंवल सिब्बल ने एक्स पर लिखा है, ''इस समझौते का मतलब है कि सऊदी अरब का फंड पाकिस्तान की सेना को मज़बूत करने में इस्तेमाल होगा. पाकिस्तान इसराइल के ख़िलाफ़ खुलकर अरब के देशों को परमाणु सुरक्षा देने की बात कर रहा है.''
पाकिस्तान और सऊदी अरब की साझेदारी कोई नई नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि अभी की साझेदारी भारत को ज़्यादा परेशान कर सकती है.
पाकिस्तान फिर से हुआ प्रासंगिक
अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफ़ेसर मुक़्तदर ख़ान कहते हैं, ''पाकिस्तान पर भारत हमला करेगा तो भले सऊदी अरब अपने सैनिकों को ना भेजे लेकिन उसके पास पैसा है. सऊदी अरब पाकिस्तान की सेना को मज़बूत करने के लिए आर्थिक मदद देगा. सऊदी के पास अमेरिकी तकनीक है और वह पाकिस्तान को भी मुहैया कराएगा. पाकिस्तान की सेना के लिए यह बड़ी बात होगी. बेशक यह भारत के लिए बड़ा झटका है.''
मुक़्तदर ख़ान कहते हैं, ''सऊदी अरब ने यह समझौता क्यों किया, यह सवाल उठ सकता है. लेकिन इसके मुकम्मल जवाब हैं. पहला यह कि अमेरिका पर अब खाड़ी के देशों को भरोसा नहीं है. दूसरा यह कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के हमले का सामना बहुत मज़बूती से किया था. ऐसे में पाकिस्तान एक अहम देश बनकर उभरा. जो पाकिस्तान अपनी जगह खोता जा रहा था, वो पश्चिम एशिया में प्रासंगिक हो चुका है. दूसरी तरफ़ भारत इस इलाक़े में कहीं नहीं दिख रहा है.''
सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी को लगता है कि पीएम मोदी सऊदी को रिझाने में वर्षों से लगे रहे लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला.
चेलानी ने एक्स पर लिखा है, ''मोदी ने सऊदी अरब को रिझाने में वर्षों लगाए हैं. सऊदी से संबंधों को रणनीतिक साझेदार तक ले गए और लगातार दौरे भी किए. यहाँ तक कि इसी साल अप्रैल में भी गए थे. अब मोदी के जन्मदिन पर सऊदी क्राउन प्रिंस ने बहुत ही बुरा सरप्राइज़ दिया है. अब सऊदी और पाकिस्तान किसी एक पर भी हमला दोनों पर हमले के रूप में लेंगे.''
अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक़्क़ानी ने एक्स पर लिखा है, ''बहुत संभव है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब के पैसे से अमेरिकी हथियार ख़रीदने में सक्षम होगा, जो उसकी ज़रूरत है.''
