डेटन, 27 मार्च अमेरिका के ओहायो में रविवार को तड़के आग लगने से एक व्यावसायिक इमारत परिसर के उस हिस्से को नुकसान पहुंचा जहां राइट बंधुओं द्वारा स्थापित ऐतिहासिक हवाई जहाज कारखाना है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए डेटन के अग्निशमन दल को देर रात करीब ढाई बजे मौके पर भेजा गया। परिसर में भीषण आग लगी थी, जिसे पानी डालकर बुझाने की कोशिश की गई।

स्थानीय अखबार ‘‘द डेटन डेली न्यूज’’ के मुताबिक आग लगने की सूचना मिलने के लगभग 12 घंटे के बाद भी दमकल कर्मी घटनास्थल पर मौजूद थे।

अखबार के मुताबिक, राइट बंधुओं के ऐतिहासिक हवाईजहाज कारखाने सहित कई इमारतों से काला धुआं और आग की लपटें निकल रही थी।

कैप्टन ब्रैड फ्रेंच ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि ऐतिहासिक हवाईजहाज कारखाना राष्ट्रीय ऐतिहासिक रजिस्टर में राइट बंधुओं द्वारा स्थापित पहली विमान निर्माण सुविधा के रूप में सूचीबद्ध है।

नेशनल एविएशन हेरिटेज एरिया के कार्यकारी निदेशक मैकेंजी विटमर ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि समूह "आग लगने की घटना से बहुत दुखी है जिसने हमारी ऐतिहासिक राइट कंपनी के हवाई जहाज कारखाने को नुकसान पहुंचाया। यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है।"

उन्होंने बताया कि अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं।

अधिकारी ने बताया कि राइट भाइयों द्वारा नवंबर 1909 में 'राइट कंपनी' की स्थापना की गई थी जिसमें 13 विभिन्न मॉडल के लगभग 120 हवाई जहाज बनाए जा चुके हैं।

अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन अभी जारी नहीं किया गया है। (एपी)

इस्लामाबाद, 27 मार्च । पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने राजनीति को ‘दुश्मनी‘ में बदल दिया है.

राना सनाउल्लाह के मुताबिक़, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ़ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान ख़ान स्थिति को ‘उस हद तक ले गए हैं, जहां या तो वो रहेंगे या हम.’

एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के गृह मंत्री ने इमरान ख़ान को आगाह किया कि उनकी सत्ताधारी पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी.

उन्होंने इमरान ख़ान को अपनी पार्टी का ‘दुश्मन’ बताते हुए कहा कि उनसे भी ‘उसी तरह का बर्ताव किया जाएगा.’
राना सनाउल्लाह ने कहा कि सत्ताधारी पीएमएल- एन को लगता है कि उनका अस्तित्व ख़तरे में है और वो अपने प्रमुख विरोधी के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक जाएगी.
पीटीआई नेता असद उमर ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी. असद ने कहा, ''कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए.''
कोर्ट में इमरान ख़ान की पेशी

इमरान ख़ान पर बीते साल नवंबर में पंजाब के वज़ीराबाद में हमला हुआ था. तब उन्होंने राना सनाउल्लाह पर आरोप लगाया था. उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और कई अधिकारियों पर भी आरोप लगाए थे.

सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान ख़ान के बयानों की वजह से दोनों पार्टियों को समर्थकों के बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं.

पाकिस्तान के अख़बार डॉन ने उनके हवाले से लिखा है, “(एक दूसरे के समर्थकों के जरिए) या तो वो या हम मारे जा सकते हैं.”

क्या ऐसे बयानों से पाकिस्तान में अराजकता की स्थिति बन सकती है, इस सवाल पर गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान में पहले से ही अराजकता की स्थिति है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को आज (सोमवार को) इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है. वो लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं.
(bbc.com/hindi)

(एम. जुल्करनैन)

लाहौर, 27 मार्च। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (पीएमएल-एन) का ‘दुश्मन’ करार देते हुए कहा है कि ‘‘वह (इमरान) देश की राजनीति को ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां या तो उनकी हत्या होगी या हमारी’’।

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेहद करीबी पीएमएल-एन के वरिष्ठ नेता की टिप्पणी से राजनीतिक हलकों, विशेष रूप से इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) में आक्रोश पैदा हो गया है।

खान पर पिछले साल नवंबर में पंजाब के वजीराबाद में एक रैली के दौरान हमला हुआ था और उन्हें गोली लगी थी लेकिन वह इस हमले में जीवित बच गए थे। खान ने अपने ऊपर इस हमले के लिए राणा सनाउल्लाह को जिम्मेदार ठहराया था।

सत्तर वर्षीय खान ने हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी के लिए दिए एक आवेदन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और खुफिया सेवा आईएसआई (इंटर सर्विस इंटेलीजेंस) के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम का भी उल्लेख किया था।

कुछ निजी टीवी चैनल को रविवार को दिए साक्षात्कार में सनाउल्लाह ने कहा, ‘‘या तो इमरान खान या हम मारे जाएंगे। वह अब देश की राजनीति को उस मुकाम पर ले गए हैं जहां दोनों में से एक ही रह सकता है- पीटीआई या पीएमएलएन। पीएमएलएन का पूरा अस्तित्व खतरे में है और हम उनसे हिसाब बराबर करने के लिए उनके खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। खान ने राजनीति को दुश्मनी में बदल दिया है। खान अब हमारा दुश्मन है और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या इस तरह की टिप्पणी से पाकिस्तान में अराजकता फैल सकती है, इस पर मंत्री ने कहा, ‘‘पाकिस्तान में पहले से ही अराजकता कायम है।’’

सनाउल्लाह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीटीआई नेता और पूर्व संघीय सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, ‘‘यह पीएमएलएन गठबंधन सरकार की ओर से खान को सीधे सीधे जान से मारने की धमकी है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सनाउल्लाह गिरोह चला रहे हैं या सरकार? उच्चतम न्यायालय ने शरीफ के नेतृत्व वाले पीएमएलएन को माफिया घोषित कर सही किया था और उनका बयान इसका सबूत है।”

पीटीआई ने उच्चतम न्यायालय से इस पर संज्ञान लेने का भी आग्रह किया है क्योंकि यह खान को जान से मारने की खुली धमकी है। (भाषा)

इसराइल में पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ सड़कों पर हज़ारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.

ये प्रदर्शन बिन्यामिन नेतन्याहू के अपने रक्षा मंत्री को कैबिनेट से बाहर निकालने के बाद हो रहे हैं.

योआव गैलेंट ने न्याय व्यवस्था से जुड़े बदलावों का विरोध किया था. इसराइल में बीते कुछ वक़्त से इन बदलावों का विरोध हो रहा है.

यरूशलम में पुलिस और सेना ने नेतन्याहू के आवास के पास प्रदर्शनकारियों पर वॉटर कैनन यानी पानी की तेज़ बौछारों का इस्तेमाल किया.

क़ानून में किए जा रहे ये बदलाव अगर लागू हो गए तो इससे जजों की नियुक्ति पर पूरा अधिकार सरकार के पास चला जाएगा.

न्याय व्यवस्था में प्रस्तावित सुधारों के लागू होने के बाद इसराइल की संसद के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को पलटना आसान हो जाएगा.

आलोचकों का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता को कम करेंगे और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा.

इसराइल में पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ सड़कों पर हज़ारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.

ये प्रदर्शन बिन्यामिन नेतन्याहू के अपने रक्षा मंत्री को कैबिनेट से बाहर निकालने के बाद हो रहे हैं.

योआव गैलेंट ने न्याय व्यवस्था से जुड़े बदलावों का विरोध किया था. इसराइल में बीते कुछ वक़्त से इन बदलावों का विरोध हो रहा है.

यरूशलम में पुलिस और सेना ने नेतन्याहू के आवास के पास प्रदर्शनकारियों पर वॉटर कैनन यानी पानी की तेज़ बौछारों का इस्तेमाल किया.

क़ानून में किए जा रहे ये बदलाव अगर लागू हो गए तो इससे जजों की नियुक्ति पर पूरा अधिकार सरकार के पास चला जाएगा.

न्याय व्यवस्था में प्रस्तावित सुधारों के लागू होने के बाद इसराइल की संसद के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को पलटना आसान हो जाएगा.

आलोचकों का कहना है कि प्रस्तावित बदलाव न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता को कम करेंगे और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के कैलिफॉर्निया प्रांत की राजधानी सेकरामेंटो में रविवार दोपहर एक गुरुद्वारे में दो सिखों को गोली मारे जाने की घटना सामने आई है.

इन दोनों लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, स्थानीय प्रशासन ने बताया कि ये मामला नफ़रती हिंसा का नहीं है और गोलीबारी जान-पहचान के दो लोगों के बीच हुई है.

ये हमला तब हुआ, जब ब्राडशॉ सिख सोसाइटी की ओर से पहली बार सिख परेड निकाली जा रही थी.

सिख सोसाइटी के बयान के मुताबिक़, ''परेड शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही थी. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों ने एक धार्मिक आयोजन में खलल डालने की कोशिश की. हम उम्मीद करते हैं कि दोषियों को सज़ा मिलेगी. हमला करने वाले परेड का हिस्सा नहीं थे.''

पुलिस संदिग्ध की तलाश कर रही है. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 26 मार्च | अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया में एक चॉकलेट फैक्ट्री में विस्फोट और आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। विस्फोट आरएम पामर कंपनी में शुक्रवार दोपहर हुआ जो वेस्ट रीडिंग में स्थित है। विस्फोट ने एक इमारत को नष्ट कर दिया और पास में एक दूसरी इमारत को क्षतिग्रस्त कर दिया, सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने कहा।

पेन्सिलवेनिया आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक छह लोग अभी भी लापता हैं। शुक्रवार शाम आठ अन्य लोगों को अस्पताल ले जाया गया।

पेंसिल्वेनिया में वेस्ट रीडिंग की मेयर समांथा काग ने शनिवार सुबह एक बयान जारी कर कहा, दुखद विस्फोट और जनहानि ने समुदाय को झकझोर कर रख दिया है।

काग ने कहा, मुझे उम्मीद है कि शेष पीड़ित सुरक्षित पाए जाएंगे और समुदाय आने वाले दिनों में त्रासदी से प्रभावित लोगों को सहायता करेंगे।

विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

यशवंत राज

वाशिंगटन, 26 मार्च | अमेरिका स्थित खालिस्तानी अलगाववादियों पर अब अमेरिकी सरकार का ध्यान गया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने पिछले सप्ताह सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुई हिंसा पर एक ट्वीट में कहा, हम सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास के खिलाफ हिंसा की कार्रवाई की निंदा करते हैं।

उन्होंने कहा, हम दुतावास व यहां काम करने वालों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश विभाग इस मामले में उठाए जाने वाले अगले कदमों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संपर्क में है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी एक प्रश्न के उत्तर में पहले एक समाचार ब्रीफिंग में इसी तरह की भावना व्यक्त की थी।

सैन फ्रांसिस्को हमले के लिए जिम्मेदार खालिस्तानी अलगाववादी अब चल रही जांच का लक्ष्य हो सकते हैं। वे अमेरिकी सुरक्षा और कानून प्रवर्तक एजेंसियों के रडार पर हैं।

भारत सरकार अमेरिका को खालिस्तानी अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रही है, खासकर गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ, जो न्यूयॉर्क स्थित सिख्स फॉर जस्टिस के तहत भारतीय मिशनों के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शनों के लिए जिम्मेदार रहा है।

भारत सरकार ने पन्नू को 2020 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक आतंकवादी घोषित किया था। इसमें कहा गया था कि ये व्यक्ति विदेशी धरती से आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों में शामिल हैं। वे पंजाब में उग्रवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं।

समझा जाता है कि भारत ने अमेरिकी अधिकारियों को इन गतिविधियों में पन्नू की भागीदारी के दस्तावेज और सामग्री प्रदान की है, यह भी समझा जाता है कि पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा उसके समर्थन का सबूत भी दिया है।

अमेरिकी सिख समुदाय में खालिस्तानी अलगाववादी हाशिये पर हैं, और उनकी संख्या भी वर्षों से घटती जा रही है। वे स्थानीय रूप से सक्रिय रहते हैं।

2013 में, उनमें से कुछ सिख कांग्रेसनल कॉकस के आयोजकों में से थे, जो सांसदों का एक द्विदलीय समूह था, जिसने पहले धर्म-आधारित कांग्रेसनल कॉकस के रूप में सुर्खियां बटोरीं। भारत सरकार ने आयोजकों के बीच खालिस्तानी अलगाववादियों की मौजूदगी की ओर इशारा करते हुए चिंता व्यक्त की थी।

अमेरिकी सिख समुदाय अमेरिकी कांग्रेस और प्रशासन के लिए आक्रामक रूप से पैरवी करता है, विशेष रूप से समुदाय के सदस्यों के खिलाफ बढ़ते घृणा-अपराधों के मुद्दे के समाधान करने के लिए। सिख गठबंधन और सिख कानूनी रक्षा और शिक्षा कोषइन प्रयासों का सबसे प्रभावी ढंग से नेतृत्व करते हैं। उनका खालिस्तानी अलगाववादियों से कोई लेना देना नहीं है।

अमेरिकी अधिकारियों के राडार पर होने के बावजूद अलगाववादी अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर बार-बार झंडे जलाने से लेकर महात्मा गांधी की मूर्ति को विरूपित करने तक। सैन फ्ऱांसिस्को में भारतीय मिशन पर हुआ हमला उन सबमें सबसे भयानक था। (आईएएनएस)

मास्को, 26 मार्च | रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के साथ टेलीफोन पर बात की। कॉल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रूसी-तुर्की साझेदारी से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। क्रेमलिन ने एक बयान में कहा, दोनों पक्षों ने शनिवार को व्यापार और आर्थिक संबंधों की सकारात्मक गतिशीलता, गैस आपूर्ति सहित संयुक्त रणनीतिक बिजली इंजीनियरिंग परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन और तुर्की में अक्कुयू परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण पर संतोष व्यक्त किया।

क्रेमलिन ने कहा कि एर्दोगन ने तुर्किये में भूकंप के बाद की स्थिति पर काबू पाने में रूस की मदद के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बर्बाद हो गए बुनियादी ढांचे और आवासीय भवनों को फिर से बनाने के लिए रूस से निर्माण सामग्री की संभावित डिलीवरी पर काम जारी रखने पर सहमत हुए। एजेंसी ने क्रेमलिन के बयान के हवाले से यह खबर दी है।

तुर्की के नेता ने इस्तांबुल समझौते का विस्तार करने के लिए रूस की सहमति का सकारात्मक मूल्यांकन किया, जो काला सागर बंदरगाहों से यूक्रेनी अनाज के निर्यात और 60 दिनों के लिए रूसी भोजन और उर्वरकों के निर्यात से संबंधित है।

बातचीत के दौरान तुर्की-सीरियाई संबंधों के सामान्यीकरण को जारी रखने के महत्व को भी रेखांकित किया गया।

क्रेमलिन ने कहा, एर्दोगन ने इस प्रक्रिया में रूस द्वारा निभाई गई रचनात्मक मध्यस्थ भूमिका पर प्रकाश डाला। (आईएएनएस)

टोरंटो, 26 मार्च | कनाडा में सिख प्रवासी का खालिस्तानी एक छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन अधिकांश संघीय और प्रांतीय राजनीतिक दलों लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी में उनका बहुत बड़ा दबदबा है। कनाडाई राजनीतिक व्यवस्था पर उनका गहरा प्रभाव उन्हें कट्टरपंथी सक्रियता में लिप्त होने की अनुमति देता है।

खालिस्तान समर्थक नेताओं ने अपने प्रभाव से अपने समर्थकों, बेटों, बेटियों और रिश्तेदारों को इन पार्टियों में जगह दी और उन्हें सांसद और विधायक के रूप में चुना और यहां तक कि कैबिनेट मंत्री भी नियुक्त किया।

अपने राजनीतिक रसूख के कारण, खालिस्तानियों ने अपने हमदर्दों को कनाडा की विभिन्न सरकारी एजेंसियों और सेवाओं में स्थान दिलाने में भी कामयाबी हासिल की है।

नाम न छापने की शर्त पर ब्रैम्पटन के एक सिख कारोबारी कहते हैं, खालिस्तानियों का काम करने का तरीका सरल है: गुरुद्वारों पर नियंत्रण। वे ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतों में प्रमुख गुरुद्वारों पर कब्जा करने में कामयाब रहे हैं, जहां कनाडा में अधिकांश सिख रहते हैं।

उनका कहना है कि खालिस्तानियों का सारा राजनीतिक रसूख गुरुद्वारों पर उनके नियंत्रण से है क्योंकि ये धार्मिक स्थल सिख समुदाय के सबसे बड़े सभा केंद्र हैं।

गुरुद्वारों पर नियंत्रण खालिस्तानियों को काफी क्वाउट देता है। वोट और चंदे के लिए सभी तरह के राजनेता उनके पास दौड़ते हैं।

अनुभवी पंजाबी पत्रकार बलराज देओल कहते हैं, राजनेता वोट और चंदा चाहते हैं, और खालिस्तानी उन्हें बहुतायत में वोट और नोट देते हैं। इस तरह खालिस्तानियों ने कनाडा में नेताओं और मेयरों के साथ गहरा गठजोड़ बना लिया है।

उनका कहना है कि इस सांठगांठ ने खालिस्तानियों को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा की राजनीतिक व्यवस्था का फायदा उठाने की अनुमति दी है।

ब्रैम्पटन में रहने वाले मॉर्गेज ब्रोकर का कहना है कि वह केवल अपने उपनाम गिल से पहचाना जाना चाहता था। खालिस्तानियों ने अपने बेटों और बेटियों को सभी राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने, उन्हें सांसद बनाने और मंत्री पद दिलाने में कामयाबी हासिल की है। दो कैबिनेट मंत्रियों के पिता खालिस्तान समर्थक माने जाते हैं। ब्रैम्पटन क्षेत्र के एक सांसद के पिता भी कट्टरपंथियों के हमदर्द थे।

उनका कहना है कि वोटों और नोटों (चंदा) के लालच में नेताओं ने कट्टरपंथियों के एजेंडे को नजरअंदाज कर दिया है। राजनेता खालिस्तानियों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि सिख टोरंटो और वैंकूवर क्षेत्रों में सबसे तेजी से बढ़ते जातीय समूहों में से एक हैं। राजनेताओं को उनके वोटों की आवश्यकता है। गुरुद्वारों के अपने नियंत्रण के माध्यम से, खालिस्तानी कट्टरपंथी उन्हें वोट देते हैं। वे सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवक हैं।

टोरंटो और वैंकूवर क्षेत्रों में प्रमुख गुरुद्वारे उनके नियंत्रण में हैं और उनके समर्थन से कई इंडो-कनाडाई सांसद चुने जा रहे हैं, कनाडा में खालिस्तानी निकट भविष्य में अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रखेंगे। (आईएएनएस)

बीजिंग, 26 मार्च। होंडुरास ने ताइवान के साथ संबंध समाप्त करने के बाद होंडुरास के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।

ताइवान को अब वेटिकन सिटी समेत केवल 13 संप्रभु देश मान्यता देते हैं।

चीन के सरकारी मीडिया ‘सीसीटीवी’ ने होंडुरास के साथ संबंधों को लेकर यह घोषणा की। इससे पहले होंडुरास और ताइवान सरकारों ने अलग-अलग घोषणा की कि वे संबंधों को समाप्त कर रहे हैं।

होंडुरास के विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा, ‘‘होंडुरास गणराज्य की सरकार दुनिया में केवल एक चीन के अस्तित्व को मान्यता देती है और चीन सरकार एकमात्र वैध सरकार है जो पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करती है।’’

उसने कहा, ‘‘ताइवान चीनी क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है और होंडुरास सरकार ने राजनयिक संबंधों को समाप्त करने के बारे में ताइवान को सूचित किया है। उसने ताइवान के साथ कोई आधिकारिक संबंध या संपर्क स्थापित नहीं करने का संकल्प लिया।’’

ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वु ने रविवार को बताया कि ताइवान ने ‘‘अपनी संप्रभुता एवं गरिमा की रक्षा’’ के लिए होंडुरास के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर लिया है।

ताइवान के राष्ट्रपति के कार्यालय की प्रवक्ता ओलिविया लिन ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच संबंध 80 साल से अधिक समय तक रहे।

उन्होंने कहा, ‘‘चीन लंबे समय से ताइवान के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थान को कमतर करता आया है और वह एकतरफा रूप से क्षेत्र की शांति एवं स्थिरता को खतरे में डालता है।’’

होंडुरास के साथ संबंधों को लेकर यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब स्वशासित ताइवान को लेकर चीन के बढ़ते आक्रामक रुख समेत कई मामलों पर चीन एवं अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस कदम के बाद ताइवान को संप्रभु देश मानने वाले देशों की संख्या कम होकर केवल 13 रह गई है।

साई इंग वेन के मई 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद से ताइपे ने अपना नौवां राजनयिक सहयोगी गंवाया है।

चीन की सत्तारूढ़ सरकार का दावा है कि ताइवान उसके राष्ट्रीय क्षेत्र का हिस्सा है, जबकि ताइवान की वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार का कहना है कि यह पहले से ही संप्रभु है और चीन का हिस्सा नहीं है। (एपी)

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 26 मार्च। पाकिस्तान के लाहौर को देश के शेष हिस्से से काटने और शहर में कंटेनर लगाने के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शनिवार रात मीनार-ए-पाकिस्तान पर एक बड़ी रैली करने में कामयाब रहे।

देश के मीडिया ने पीएमएल-एन नीत सरकार के ‘दबाव’ की वजह से कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया। सरकार को सेना का समर्थन हासिल है।

खान ने बुलेट-प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर रैली को संबोधित किया। खान पर पूर्व में हमला हो चुका है। ऐतिहासिक पार्क में बड़ी संख्या में महिलाएं भी जुटी थीं।

खान की रैली को विफल करने के लिए पुलिस ने मीनार-ए-पाकिस्तान की ओर जाने वाली सभी प्रमुख सड़कों को कंटेनर और अवरोधक लगाकर बंद कर दिया था।

इन बाधाओं की वजह से लोग लंबी दूरी पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे।

इस रैली से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) पार्टी के 2,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने और प्रताड़ित करने के लिए पीएमएल-एन के नेतृत्व वाली सरकार और उसके आकाओं (परोक्ष तौर पर सेना) को आड़े हाथों लेते हुए इमरान खान ने कहा, “ एक बात तो साफ है कि सत्ता में जो भी होगा, उसे आज संदेश जाएगा कि लोगों के जुनून को बाधाओं और कंटेनर से नहीं दबाया जा सकता।”

उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों से कहा कि अगर उनके पास देश को आर्थिक बदहाली से बाहर निकालने के लिए कोई एजेंडा है तो वह (खान) घर बैठने के लिए तैयार हैं।

खान ने यह भी कहा, “ पाकिस्तान में आज सत्ता के गलियारे जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, उससे लगता है कि देश की एकमात्र समस्या इमरान खान ही हैं।”

खान ने आर्थिक समृद्धि के लिए अपनी पार्टी का खाका भी पेश किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि देश को अपने कर संग्रह और निर्यात में सुधार के लिए मुश्किल फैसले लेने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "हमारे घर को व्यवस्थित करने के लिए एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। प्रवासी पाकिस्तानी अपने डॉलर देश में लाएंगे बशर्ते उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए।”

उन्होंने कहा कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ 25 लाख लोग ही कर देते हैं।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख खान ने कहा कि पिछले साल अप्रैल में उनकी सरकार गिराने के बाद देश पर चोरों के गिरोह को थोपा गया है।

उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या ने शतक पूरा कर लिया है और “ हो सकता है कि यह संख्या 150 को भी पार कर जाए। इस देश में गरीब अपनी पूरी जिंदगी झूठे मुकदमे लड़ने में गुजार देते हैं। अगर कानून का शासन नहीं होगा तो पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं है।”

खान ने कहा कि असली आजादी तभी आएगी जब देश में कानून का राज कायम होगा।

सत्तर वर्षीय पीटीआई अध्यक्ष खान ने दुनिया भर में भीख मांगने के लिए बावजूद राहत नहीं मिलने पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आलोचना की।

शहबाज पर तंज कसते हुए खान ने कहा, "पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि वह शहबाज को 40 मिनट तक डांटते थे और वह कोई जवाब नहीं देते थे और धैर्य से सुनते थे। ऐसा तब होता है जब आप (शहबाज) पिछले दरवाजे से सत्ता में आते हैं।”

पूर्व क्रिकेटर खान ने कहा कि उन्हें पहली बार वैसा महसूस हुआ जैसा फलस्तीनी महसूस करते हैं। खान ने कहा, “ उन्होंने (सरकार ने) मेरे खिलाफ आतंकवाद के 40 मामले दर्ज किए हैं। क्या देश यह मानेगा कि इमरान खान एक आतंकवादी है?”

खान ने कहा कि सरकार और उनके आकाओं का एकमात्र एजेंडा उन्हें सत्ता में वापस आने से रोकना है। (भाषा)

मॉस्को, 26 मार्च। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को पड़ोसी देश बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती करने की अपनी योजना की घोषणा की।

इस घोषणा को यूक्रेन में सैन्य सहयोग बढ़ा रहे पश्चिमी देशों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अधिक शक्तिशाली, लंबी दूरी के रणनीतिक परमाणु हथियारों के विपरीत सामरिक परमाणु हथियारों का उद्देश्य युद्ध के मैदान में उपयोग करना होता है।

पुतिन ने कहा कि यह योजना यूक्रेन को ‘डिप्लेटेड यूरेनियम’ वाला गोला-बारूद देने की ब्रिटेन की योजना की जवाबी प्रतिक्रिया है। पुतिन ने पहले दावा किया था कि ये गोला-बारूद परमाणु घटक से लैस हैं। बहरहाल, उन्होंने बाद में अपने लहजे को नरम किया, लेकिन रूस के नेता ने शनिवार रात एक सरकारी टेलीविजन चैनल पर प्रसारित साक्षात्कार में कहा कि ये हथियार यूक्रेन में सैन्य बलों एवं असैन्य नागरिकों के लिए अतिरिक्त खतरा पैदा करते हैं।

पुतिन ने कहा कि बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जैंडर लुकाशेंको उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) देशों से घिरे होने के कारण काफी समय से इन हथियारों की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बेलारूस में इन हथियारों के भंडारण के लिए उचित ढांचों का निर्माण एक जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा।

रूस ने यूक्रेन में सेना भेजने के लिए बेलारूस के क्षेत्र का इस्तेमाल किया है। कीव पर आक्रमण के बीच मॉस्को और मिन्स्क ने करीबी सैन्य संबंध बरकरार रखे हैं।

एपी सिम्मी नोमान नोमान 2603 0841 मॉस्को (एपी)

पाकिस्तान के पंजाब सूबे में पिछले कुछ दिनों में सरकारी वितरण केंद्रों से मुफ़्त का आटा लेने की कोशिश के दौरान कम से कम चार बुज़ुर्गों की मौत हो गई, जबकि कई बेहोश हो गए.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है.

उन्होंने बताया कि मुल्तान, मुज़फ्फरगढ़ और फै़सलाबाद शहरों में ये घटनाएं हुई हैं.

अधिकारी के अनुसार, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुफ़्त का आटा लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है, जबकि इसे बांटने के लिए बने सरकारी वितरण केंद्रों पर सुविधाओं की कमी है.

उन्होंने बताया, "मरने वालों में से दो की मौत भगदड़ के कारण हुई और दो अन्य की मौत घंटों तक कतार में खड़े रहने के कारण हुई."

दूसरी ओर पुलिस ने वहां जुटे लोगों को कतार में खड़ा करने के लिए उन पर लाठीचार्ज भी किया.

ख़बरों के अनुसार, पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से जारी बेतहाशा महंगाई से गरीबों को राहत देने के लिए मुफ़्त में आटा बांटने की योजना शुरू की गई है.(bbc.com/hindi)

अमेरिका के दक्षिण राज्य मिसिसिपी में आए घातक बवंडर से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं.

इस बीच रविवार तड़के अलबामा और जॉर्जिया के कई हिस्सों में और तूफ़ान आने और ओले गिरने का पूर्वानुमान लगाया गया है.

बवंडर थमने के बाद यहां राहत और बचाव कार्य जारी है.

मिसिसिपी राज्य के गवर्नर टेट रीव्स ने इस आपदा से हुई तबाही को देखते हुए राज्य में आपातकाल लगाने का एलान किया है.

इस बवंडर ने कई ग्रामीण इलाक़ों को बर्बाद कर दिया है. पश्चिमी मिसिसिपी की शार्की काउंटी स्थित रोलिंग फोर्क नामक कस्बा तो क़रीब-क़रीब मिट ही चुका है.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मिसिसिपी से आने वाली तस्वीरों को ‘दिल दहला देने वाली’ तस्वीरें कहा है और कहा है कि उनकी सरकार इस आपदा से उबरने में मदद देने की हरसंभव कोशिश करेगी.

उन्होंने कहा, ‘जब तक ज़रूरत होगी हम वहां रहेंगे. हम आपके सामान्य होने के लिए ज़रूरी सहायता देने के लिए मिलकर काम करेंगे.

सबसे ज़ोरदार बवंडर ने कई कस्बों में खड़ी दर्जनों इमारतों को तहस-नहस कर दिया.

तेज़ हवा के कारण कई इलाक़ों में कारें पलट गई हैं और बिजली के खंभे और तार गिर गए हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के फ्लोरिडा के एक स्कूल में छात्रों को माइकल एंजेलो की बनाई गई एक मूर्ति दिखाए जाने पर स्कूल की प्रिंसिपल से जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया.

बीबीसी न्यूज़ की ख़बर के मुताबिक़ स्कूल में पुनर्जागरण काल की क्लास से संबंधित एक पाठ के दौरान छात्रों को माइकल एंजेलो की बनाई गई डेविड की मूर्ति दिखाई गई.

इसके बाद छठी क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट के माता-पिता ने शिकायत की कि उनके बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखाई गई.

एक बच्चे के माता-पिता की शिकायत थी कि बच्चों को जो चीज दिखाई गई वो पोर्नोग्राफी से जुड़ी है.

वहीं, दो अन्य बच्चों के पैरेंट्स ने जानना चाहा कि किस क्लास के बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा था.

माइकल एजेंलो की बनाई गई डेविड की ये मूर्ति काफी प्रसिद्ध है.

17 फीट ऊंची ये प्रतिमा नग्न डेविड की है. यह बाइबिल का एक पात्र है जो दैत्याकार गोलिएथ को मार डालता है.

स्कूल में दस से ग्यारह साल के बच्चों को इसकी जानकारी दी गई थी.

बच्चों के मां-बाप को शिकायत के बाद टलाहासी क्लासिकल स्कूल की प्रिंसिपल होप कारसक्विला ने बताया कि इस मामले के बाद स्कूल बोर्ड ने कहा कि वो इस्तीफा दे दें नहीं तो उन्हें हटा दिया जाए.

इसके बाद प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया. (bbc.com/hindi)

उत्तरी आयरलैंड में शांति कायम करने के लिए काम कर चुके ब्रिटेन की खुफिया संस्था एमआई5 के एक जासूस ने आदेशों का उल्लंघन करते हुए बीबीसी से बातचीत की है.

बीबीसी के पीटर टेलर को उस जासूस ने बताया है कि ब्रितानी सरकार से वार्ता रद्द होने के बाद भी उन्होंने आइरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी आईआरए के नेताओं से मार्च 1993 में मुलाकात की थी.

दोनों पक्षों के बीच की ये बातचीत इंग्लैंड में आईआरए के बम धमाकों में दो किशोरों के मारे जाने के बाद टूटी थी.

उन्होंने दावा किया है कि उस मुलाकात में उन्होंने जो कहा, उसके कारण आईआरए युद्धविराम के लिए तैयार हुआ.

इस युद्धविराम के कारण ही वो प्रक्रिया शरू हुई, जिसके कारण 1998 का 'गुड फ्राइडे' समझौता हो पाया. टेलर पिछले 30 साल से उस जासूस को खोज रहे थे.

उन्हें पता चला कि जासूस ने आईआरए के साथ हुई मुलाकात में जो बातें कहीं, उसके लिए उन्हें ब्रितानी सरकार से अनुमति नहीं मिली थी.

आईआरए की राजनीतिक शाखा सिन फेइन ने 1994 में उस मुलाकात का ब्योरा प्रकाशित किया था.

उसके अनुसार जासूस ने कहा, "अंतिम हल यूनियन है... यह द्वीप एक हो जाएगा."

जासूस ने बीबीसी की डाॅक्यमेंट्री 'द एमआई5 एंड द आईआरएः ऑपरेशन शिफाॅन' में ये बातें कही हैं.

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में शुक्रवार को बड़ी तादाद में भारतीय अमेरीकियों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने तिरंगा लेकर शांति रैली की.

पिछले रविवार को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर खालिस्तानी समर्थक एक समूह की ओर से हमले और तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद ये रैली निकाली गई थी.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ रैली में शामिल लोग भारत के प्रति अपना समर्थन जता रहे थे. पिछले सप्ताह खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने सिटी पुलिस की ओर से लगाए गए अस्थायी सिक्योरिटी बैरियर्स तोड़ दिए थे और वाणिज्य दूतावास की इमारतों के अंदर दो कथित खालिस्तानी झंडे गाड़ दिए थे.

हालांकि वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों ने तुरंत ये झंडे हटा दिए थे. शुक्रवार को बीसियों भारतीय अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को और इसके आसपास के इलाकों से तिरंगा लेकर भारतीय वाणिज्य दूतावास के पास पहुंच गए.

प्रदर्शनकारी भारत के प्रति अपना समर्थन जाहिर कर रहे थे. प्रदर्शन में मौजूद एक टेक्नोलॉजी पेशेवर सतीश वाले ने कहा,'' छुटभैये तत्वों की ओर से भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले ने न सिर्फ भारतीय अमेरीकियों को परेशान किया बल्कि इससे पूरा विश्व समुदाय प्रभावित हुआ है.''

प्रदर्शनकारियों ने अलगाववादी सिखों की तोड़फोड़ की कार्रवाई की भी आलोचना की. प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसक घटना न हो इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे.

हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में कई जगहों पर खालिस्तानी समर्थक तत्वों ने भारत विरोधी प्रदर्शन किए हैं. ऑस्ट्रेलिया में कुछ हिंदू मंदिरों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिख दिए गए थे. यहां खालिस्तानी समर्थक तत्वों से भारतीयों का टकराव भी हुआ था. (bbc.com/hindi)

लाहौर, 25 मार्च। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले कुछ दिनों में सरकारी वितरण केंद्रों से मुफ्त आटा लेने की कोशिश के दौरान कम से कम चार बुजुर्गों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। आसमान छूती महंगाई से निपटने के लिए विशेष रूप से पंजाब प्रांत में गरीबों के लिए मुफ्त आटा योजना शुरू की गई थी। इसका लाभ उठाने के लिए सरकारी वितरण केंद्रों पर भीड़ उमड़ पड़ी और कई लोगों की मौत हो गई।

पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद शहरों में पिछले कुछ दिनों में मुफ्त गेहूं का आटा लेने के प्रयास में चार बुजुर्गों की मौत हो गई और कई बेहोश हो गए।

उन्होंने कहा कि लोगों की भारी भीड़ और वितरण केंद्रों पर सुविधाओं की कमी के कारण ये घटनाएं हुईं।

उन्होंने कहा, “दो लोगों की मौत भगदड़ की वजह से हुई और दो व्यक्तियों की घंटों तक कतार में खड़े रहने के कारण थकान की वजह से मौत हो गई।”

दूसरी ओर पुलिस ने लोगों को कतार में खड़ा करने के लिए लाठीचार्ज किया।

लोगों ने इन वितरण केंद्रों पर जिला प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था नहीं किए जाने और आटे की कम आपूर्ति का आरोप लगाया है। (भाषा)

स्पेन के पुलिस अधिकारी पहचान छुपाकर कुछ संगठनों में शामिल हुए. भरोसा जीतने के लिए कुछ ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ सेक्स भी किया. विपक्ष का आरोप है कि ये सरकार के इशारे पर हुआ.

   (dw.com)

स्पेन के बार्सिलोना में बीते कुछ साल से कुछ संगठन अलग काटालान देश की मांग कर रहे हैं. राजधानी मैड्रिड की सरकार इन आंदोलनकारियों को नापसंद करती है. काटालान इलाके से निकलने वाले स्पैनिश अखबार ला डिरेक्टा की जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक, डानिएल हेर्नांडेज नाम के एक पुलिस अधिकारी ने ऐसे आंदोलनों से जुड़े संगठनों की महिलाओं से यौन संबंध बनाए. एक मामले में तो ये संबंध एक साल तक चलता रहा. अब इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ छह महिलाओं ने शिकायत की है. शिकायत में कहा गया है कि झूठ को आधार बनाकर उनसे यौन संबंध बनाने की सहमति ली गई.

इस बड़े स्कैंडल का पता तब चला जब जलवायु कार्यकर्ताओं के संगठन एक्सटिंक्शन रिबेलियन की मैड्रिड ब्रांच का एक बयान आया. बयान में कहा गया कि एक महिला पुलिस अधिकारी ने उनके संगठन में घुसपैठ की और उसके कम से कम एक सदस्य के साथ यौन संबंध बनाए.

स्पेन के इस वाकये को ब्रिटेन के केट विल्सन स्कैंडल की तरह माना जा रहा है. केट विल्सन एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जिनसे एक खुफिया पुलिस अधिकारी ने दो साल तक यौन संबंध बनाए. 2021 में एक ट्राइब्यूनल ने नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाते हुए अंडरकवर पुलिस अधिकारी को दोषी करार दिया. ट्राइब्यूनल के मुताबिक अपनी पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाने वाले अधिकारी ने विल्सन के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया.

सरकार पर आरोप

स्पेन में हेर्नांडेज केस का पता चलने के बाद काटालोनिया इलाके में आक्रोश है. स्पेन की सरकार ने पिछले साल स्वीकार किया था कि उसने काटालोनिया के 18 अलगाववादियों नेताओं के फोन की जासूसी की थी. जासूसी के लिए इस्राएली सॉफ्टवेयर पेगासस इस्तेमाल किया गया.

अब पुलिस अधिकारियों द्वारा एक्टिविस्टों का भरोसा जीतने के लिए यौन संबंध बनाने के मामलों पर तीखी बहस हो रही है. काटालान अलगाववादी पार्टी ईआरसी के शीर्ष नेता गाब्रिएल रुफियान ने फरवरी में सदन में बहस के दौरान स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेस से पूछा कि, "आपकी नैतिक सीमा कहां है, आपके मूल्यों की सीमा कहां है?"

बार्सिलोना के अंडरकवर पुलिस अधिकारी का मामला सामने आने के बाद रुफियान ने कहा, "यह सिर्फ राजनीतिक स्वंतत्रता और वैचारिक आजादी के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि ये सेक्सुअल फ्रीडम के लिए भी खतरा है."

50 वर्षीय प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं. उनकी सरकार में शामिल धुर वामपंथी पार्टी पोदेमोस ने भी इसकी तीखी आलोचना की है. समानता मामलों की मंत्री अंगेला रोड्रिगेस ने काटालान रेडियो से बातचीत में कहा, "यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा है. मुझे लगता है कि जैसे ही हमें पता चलेगा कि क्या हुआ, न्याय होगा. यह सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा होगा."

चुनाव से पहले सेक्स स्कैंडल

मई में स्पेन में प्रांतीय चुनाव हैं और साल के अंत में आम चुनाव. इस स्कैंडल ने सांचेस सरकार की साख पर बट्टा लगाया है. समाचार एजेंसी एएफपी ने स्पेन की गृह मंत्रालय और पुलिस विभाग से इस बारे में प्रतिक्रिया मांगी. दोनों ने आरोपों पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

ला डिरेक्टा के मुताबिक पुलिस अधिकारी मार्क हेर्नांडेज ने करीब दो साल तक खुद को "रेजिस्टिम अल गोटिक" का एक्टिविस्ट बताया. रेजिस्टिम अल गोटिक बार्सिलोना में रिहाइश के अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन है. इस संगठन की सदस्य मार्टी कुसो के मुताबिक, "जब सच्चाई सामने आई तो ये एक झटके की तरह थी. हमें कभी ये भनक ही नहीं थी कि यह आदमी एक पुलिस अफसर भी हो सकता है."

ओएसजे/एमजे (एएफपी)

जर्मनी की राजधानी बर्लिन को तय समय से 15 साल पहले जलवायु तटस्थ (क्लाइमेट न्यूट्रल) बनाने के लिए जनमत संग्रह कराया जा रहा है. बर्लिन की जनता इसके लिए रविवार को फिर से मतदान करेगी.

  डॉयचे वैले पर हेलेन व्हीटल की रिपोर्ट-

पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है. कहीं बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, तो कहीं अचानक बाढ़ आ रही है. ऐसे में ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती ही एक मात्र उपाय है.

इसे देखते हुए जर्मनी ने 2045 तक खुद को जलवायु तटस्थ देश बनाने की योजना बनाई है, लेकिन बर्लिन की जनता चाहती है कि इस तय योजना से 15 साल पहले ही देश की राजधानी जलवायु तटस्थ बन जाए. इसके लिए जनमत संग्रह कराया जा रहा है. इस रविवार को जनता जनमत संग्रह के लिए मतदान करेगी.

मौजूदा लक्ष्य पर्याप्त नहीं है
18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 24 लाख लोग इस मतदान में हिस्सा ले सकेंगे. इस संशोधन के पारित होने के लिए जरूरी है कि कम से कम 25 फीसदी, यानी 6,13,000 लोगों को इसके पक्ष में मतदान करना होगा.

जर्मनी के अन्य हिस्सों की तरह ही बर्लिन में भी 2045 तक, कार्बन-डाइऑक्साइड के शुद्ध उत्सर्जन में 1990 के स्तर की तुलना में 95 फीसदी कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

हालांकि, जलवायु वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह लक्ष्य पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जर्मनी 2031 तक उस कार्बन उत्सर्जन की सीमा को पार कर चुका होगा जिसे उसने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के उपायों के तहत तय किया था.

जनमत संग्रह शुरू करने वाले समूह 'क्लीमानूश्टार्ट बर्लिन' के मुताबिक, 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के तहत जो लक्ष्य तय किया गया था उसे समय से पहले हासिल करने की जरूरत है.

जनमत संग्रह के साथ-साथ, समूह यह भी चाहता है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बर्लिन की सरकार को कानूनी तौर पर बाध्य किया जाए.

यह समूह मौजूदा ऊर्जा कानून में संशोधन के लिए मतदाताओं से अपनी सहमति देने का आग्रह कर रहा है. अगर यह संशोधन पारित हो जाता है, तो तत्काल प्रभाव से लागू होगा और शहर की नगरपालिका को तुरंत कार्रवाई करनी होगी.

अगर बर्लिन की राज्य सरकार लक्ष्य को हासिल करने में सफल नहीं हो पाती है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आर्थिक दंड लगाया जा सकता है.

क्लिमेन्यूस्टार्ट बर्लिन के एक कार्यकर्ता जेसामाइन डेविस ने डीडब्ल्यू को बताया, "हम इस संभावना को कम करना चाहते हैं कि सरकार सिर्फ खोखले वादे न करे, बल्कि उन वादों को पूरा भी करे और हम 2030 तक जलवायु तटस्थता का लक्ष्य हासिल करने के लिए राजनेताओं पर दबाव बना सकें.

बर्लिन ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है और इस समय उसके मुताबिक कोई काम नहीं किया जा रहा है. ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि आपातकाल के मुताबिक काम किया जा रहा हो.”

राजनीतिक समर्थन की कमी
बर्लिन की कम से कम 80 फीसदी ऊर्जा आपूर्ति जीवाश्म ईंधन स्रोतों से होती है. बर्लिन की राज्य संसद ‘द सीनेट' के कुछ सदस्यों का मानना है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर पूरी तरह निर्भरता हासिल करने के लिए सात साल का समय पर्याप्त है. हालांकि, वे इससे जुड़ी लागतों को लेकर चिंतित हैं.

सोशल डेमोक्रेट्स (एसपीडी), ग्रीन्स और पोस्ट-कम्युनिस्ट लेफ्ट पार्टी की गठबंधन वाली शहर की स्थानीय सेंटर-लेफ्ट सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे रविवार को ‘नहीं' के पक्ष में मतदान करें. हालांकि, बर्लिन की पर्यावरण और जलवायु संरक्षण सीनेटर, ग्रीन पार्टी के संसदीय समूह की नेता बेटिना जराश ने प्रस्तावित संशोधन के समर्थन में बात की है.

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की हालिया रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि स्थिति ‘नाटकीय' है. 2030 तक जलवायु तटस्थता को लागू करने की लागत अरबों में होने का अनुमान है, क्योंकि इमारतों की मरम्मत करने और निजी परिवहन को नियंत्रित करने की जरूरत होगी.

आलोचकों ने चेतावनी दी है कि तय लक्ष्य के समय को पहले लाने का मतलब है कि अन्य क्षेत्रों में किए जाने वाले निवेश में कटौती करनी होगी, जैसे कि बच्चों की देखभाल और शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में.

इंडिपेंडेंट एसोसिएशन ऑफ बिजनेस बर्लिन-ब्रांडेनबुर्ग (यूवीबी) के प्रमुख क्रिश्चियान एम्सिंक ने जनमत संग्रह को ‘बेईमान' बताया. उन्होंने कहा कि मतदाताओं को ‘धोखा' दिया जा रहा है कि बर्लिन 2030 तक जलवायु तटस्थ बन सकता है.

जनमत संग्रह शुरू करने वाले समूह ने इस बात को लेकर कोई योजना पेश नहीं की है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को बढ़ावा देने के लिए धन का इंतजाम कैसे किया जा सकता है. हालांकि, उनका तर्क है कि ऊर्जा के स्रोत में बदलाव से स्थानीय अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इससे रोजगार के मौके पैदा होंगे.

यूवीबी में उद्योग, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा नीति के प्रमुख बर्कहार्ड राइन ने डीडब्ल्यू को बताया कि जिन चीजों को मुद्दा बनाया जा रहा है वह असल मुद्दा है ही नहीं.

उन्होंने कहा, "अभी हमारी मुख्य समस्या नई नौकरियां पैदा करना नहीं है. कई  उद्योग और कंपनियों में हमारे पास योग्य कर्मचारियों की कमी है. हमारी समस्या यह है कि हमें जो करना चाहिए वह काम कर ही नहीं रहे हैं."

इस जनमत संग्रह में मुख्य समस्याओं की जगह सिर्फ अव्यावहारिक चीजों पर बातें हो रही हैं, जबकि कंपनियां बुनियादी ढांचे का इंतजार कर रही हैं.”

क्लिमेन्यूस्टार्ट बर्लिन के आयोजक इस बात पर अड़े हुए हैं कि 2030 तक जलवायु तटस्थता के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. उनका कहना है कि इस क्षेत्र में सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधनों की क्षमता पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया गया है.

डेविस ने कहा, "नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में शायद यह हमारा सबसे बड़ा संसाधन है और इस पर विचार नहीं किया जा रहा है. जलवायु आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले इस पर विचार किया जाना चाहिए. बर्लिन के पास ब्रांडेनबुर्ग में 160 वर्ग किलोमीटर का ऐसा इलाका मौजूद है जिसका इस्तेमाल पवन ऊर्जा के लिए किया जा सकता है.”

कानूनी कदम उठाने पर विचार
राजनीति, विज्ञान और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने साथ मिलकर 2021 में क्लिमेन्यूस्टार्ट बर्लिन समूह की स्थापना की थी. इसे फ्राइडे फॉर फ्यूचर, एक्सटिंक्शन रिबेलियन, जर्मनी के राष्ट्रीय साइकिल चालक संघ और बर्लिन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय के सस्टेनेबिलिटी ऑफिस का भी समर्थन है.

साथ ही, इस समूह को न्यूयॉर्क के निवेशक अल्बर्ट वैगनर और सुजान डेंजिगर का भी समर्थन मिला है. इन दोनों के पास जर्मनी की नागरिकता है. इससे पहले इन्होंने बर्लिन में यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करने के लिए अभियान चलाने वाले समूह को आर्थिक मदद की थी.

बर्लिन का यह जनमत संग्रह, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण पर सरकारों को घेरने के लिए धरातल पर चलाया जा रहा सबसे नया कैंपेन है. जुलाई 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को मानव अधिकार घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था.

साथ ही, यूरोपीय न्यायालय ने भी यह फैसला सुनाया है कि अगर वायु प्रदूषण की वजह से किसी नागरिक के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, तो वह सरकार पर मुकदमा कर सकता है.

हालांकि, संशोधन में यह नहीं बताया गया है कि अपने दायित्वों को पूरा न करने पर सरकार पर किस तरह के प्रतिबंध लागू होंगे. कैंपेन की शुरुआत करने वालों का कहना है कि प्रस्तावित कानून में प्रतिबंधों का मसौदा तैयार करना एक अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है.

ऐसा कानून बनाने में काफी समय लगता है जिस पर कोई विवाद न हो और धरती को बचाने के लिए इतना ज्यादा समय नहीं बचा है.

डेविस ने कहा, "जलवायु संकट इतना जरूरी विषय है कि हम जल्द से जल्द जनमत संग्रह कराना चाहते थे. हमने सोचा कि अगर कानूनी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ प्रतिबंधों को परिभाषित करेंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा.”

जनमत संग्रह शुरू करने वाले समूह का कहना है कि 4,50,000 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के लिए आवेदन किया है. उन्हें उम्मीद है कि रविवार को संशोधन को मंजूरी मिल जाएगी.

डेविस ने कहा, "हम अभी उस चरण में हैं जहां कह रहे हैं कि सभी मतदाताओं को वोट देने की जरूरत है. अगर हम कुछ वोटों से हार गए, तो यह काफी विनाशकारी होगा.” (dw.com)

ओटावा (कनाडा), 25 मार्च। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ने अमेरिका और कनाडा के बीच करीबी एवं ‘‘अविभाज्य’’ संबंधों की महत्ता को रेखांकित करते हुए शुक्रवार को कहा कि दोनों राष्ट्रों के साझा मूल्य दुनिया के लिए कभी इतने ज्यादा अहम नहीं रहे, जितने वे अब हैं।

राष्ट्रपति के तौर पर कनाडा की पहली यात्रा पर आए बाइडन ने कहा कि यह अमेरिका का सौभाग्य है कि कनाडा उसका पड़ोसी है। उन्होंने कहा कि दोनों ही देश तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, यूरोप में युद्ध और अन्य मामलों से जूझ रहे हैं।

प्रवासियों संबंधी मुद्दे पर बाइडन और ट्रुडो ने एक समझौते का ऐलान किया है जिसका लक्ष्य शरण लेने के लिए गैर आधिकारिक तरीके से अमेरिका की सीमा पार कर कनाडा आने वाले लोगों को रोकना है।

यह समझौता मौजूदा नियमों में कमियों को दूर करेगा और दोनों देश शरण मांगने वाले लोगों को अपनी-अपनी सीमाओं से ही वापस भेज सकेंगे। हालांकि कनाडा ने ऐलान किया है कि वह पश्चिमी गोलार्ध के 15,000 प्रवासियों को देश में प्रवेश करने का आधिकारिक मौका देगा।

नई नीति के अनुसार, अगर कोई गैर अमेरिकी या कनाडाई नागरिक बिना दस्तावेज़ों के सीमा पार करने के 14 दिन के अंदर पकड़ा जाता है तो उसे वापस भेजा जाएगा। यह नीति शनिवार मध्य रात्रि से लागू होगी।

संसद में अपने भाषणों से पहले दोनों नेता शीर्ष सहायकों के साथ निजी बातचीत के लिए बैठे। इस दौरान यूक्रेन और रक्षा खर्च के अलावा चीन की आक्रामकता और हैती में हिंसा एवं राजनीतिक अस्थिरता समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई।

ट्रुडो ने बीजिंग की बढ़ती आर्थिक शक्ति को रेखांकित किया और इससे निपटने के लिए अमेरिका और कनाडा के मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया ।

बाइडन ने अपने भाषण में कहा, “ आज हमारी नियति आपस में जुड़ी हुई है और वे अविभाज्य हैं। यह भौगोलिक अनिवार्यता के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है, क्योंकि हमने इसे चुना है।”

उन्होंने कहा, "कनाडा और अमेरिका यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता साझा करते हैं कि नाटो (उत्तर अटलांटिक संधि संगठन) हर प्रकार के खतरे को रोक सके और हर प्रकार की आक्रामकता के खिलाफ बचाव कर सके।"

ट्रुडो ने यूक्रेन पर रूस के हमले को नाकाम करने में मदद देने के लिए अमेरिका के साथ "कंधे से कंधा मिलाकर" खड़े रहने का संकल्प लिया।

उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए और अधिक निकटता से समन्वय करने की जरूरत पर भी बात रखी।

एपी नोमान सिम्मी सिम्मी 2503 1015 ओटावा (एपी)

संयुक्त राष्ट्र, 25 मार्च। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने वैश्विक जल संसाधनों पर तीन दिवसीय सम्मेलन के आखिरी दिन शुक्रवार को कहा कि मानवता का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि लोग जल का प्रबंधन कैसे करते हैं।

इस सम्मेलन में विकासशील देशों ने स्वच्छ पेयजल और बेहतर स्वच्छता का आह्वान किया।

गुतारेस ने कहा, ‘‘भविष्य के लिए मानवता की सभी उम्मीदें किसी न किसी रूप में जल के सतत प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक नयी रूपरेखा तैयार करने पर निर्भर करती है।’’

उन्होंने कहा कि इसमें कृषि के लिए जल के तर्कसंगत उपयोग और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिक आक्रामक कार्रवाई करना शामिल है। उन्होंने कहा कि जल ‘‘वैश्विक राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में होना चाहिए।’’

सम्मेलन की पूर्व संध्या पर जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की 26 प्रतिशत आबादी (दो अरब लोग) के पास स्वच्छ पेयजल नहीं है और 46 प्रतिशत आबादी (3.6 अरब लोग) मूलभूत स्वच्छता के अभाव में जी रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन से यह भी पता चला है कि दुनिया की लगभग आधी आबादी 2030 तक गंभीर जल संकट का सामना करेगी।

सम्मेलन में जल संकट से जूझ रहे देशों खासतौर से विकासशील देशों ने संयुक्त राष्ट्र सदस्यों से अपनी जनता को स्वच्छ पेयजल और बेहतर स्वच्छता प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद की आवश्यकता पर जोर दिया। (एपी)

एपी गोला अमित अमित 2503 0938 संयुक्तराष्ट्र

अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने शुक्रवार को भारत के राजदूत नियुक्त किए गए एरिक गार्सेटी को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

अमेरिकी शहर लाॅस एंजेल्स के मेयर रहे गार्सेटी को अमेरिका के उच्च सदन सीनेट ने इसी महीने भारत का राजदूत बनाए जाने के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी थी.

उन्हें दो साल पहले ही भारत में अमेरिका का राजदूत बनाने का एलान किया गया था. उनका नामांकन जुलाई 2021 से ही अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष लंबित था.

लेकिन देरी होने की वजह 52 साल के गार्सेटी पर लगे आरोप थे. उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने एक पूर्व सलाहकार के ख़िलाफ़ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया और इस मामले को अच्छे ढंग से नहीं संभाला.

हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने उन्हें इस साल जनवरी में इसी पद पर दोबारा नामित किया था.

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान गार्सेटी की बेटी माया ने हिब्रू बाइबिल पकड़ी हुई थी, जिस पर हाथ रखकर उन्होंने अपने पद की शपथ ली.

इस समारोह में गार्सेटी के परिवार के क़रीबी सदस्यों ने भाग लिया. उनके पिता गिल गार्सेटी, मां सुके गार्सेटी, पत्नी एमी वेकलैंड और सास डी वेकलैंड इस मौक़े पर मौजूद थे.

इस मौक़े पर उन्होंने कहा कि मैं इस सेवा के लिए के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता.

इस दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि गार्सेटी एक ज़िम्मेदार लोक सेवक हैं और वो भारत के लोगों के साथ अमेरिका की साझेदारी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे. (bbc.com/hindi)

फ़्रांस में पेंशन मिलने की उम्र बढ़ाने को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

इसी क्रम में प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को बोर्डो टाउन हॉल में आग लगी दी. इस आग में इमारत का दरवाज़ा बुरी तरह झुलस गया है. इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई.

हालांकि यह साफ़ नहीं है कि हॉल में आग किसने लगाई, लेकिन जल्द ही आग को बुझा लिया गया.

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक़ गुरुवार को फ़्रांस में क़रीब 10 लाख लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, वहीं राजधानी पेरिस में क़रीब 1 लाख 19 हज़ार लोग प्रदर्शन में शामिल हुए.

पेरिस में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पूरे देश में 80 लोग गिरफ़्तार किए गए.

फ़्रांस में सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर 64 करने को लेकर विधेयक लाया गया है जिसका विरोध हो रहा है.

क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी?
एक प्रदर्शनकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, ''मैं इस सुधार के विरोध में हूं. यहां पर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया है. हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और हम इससे तंग आ चुके हैं.''

एक अन्य प्रदर्शनकारी ने समाचार एजेंसी एएफ़पी से कहा, ''इस विरोध प्रदर्शन के ज़रिए हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि दूसरे किसी तरीक़े से ये सुधार वापस नहीं लिया जाएगा.''

विरोध प्रदर्शन के चलते रेल यातायात और तेल रिफ़ाइनरी का काम प्रभावित हुआ और कुछ लोगों को चोटें भी आईं.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, पेरिस में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में नक़ाब पहने प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें देखी गईं. प्रदर्शनकारियों ने दुकान की खिड़कियों, सड़क पर लगे फ़र्नीचर और एक मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां को अपना निशाना बनाया.

पुलिस के साथ झड़प में एक पुलिसकर्मी बेहोश गया जिसे दूसरे पुलिसकर्मियों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक़, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया, वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर वहां मौजूद सामान फेंक कर हमला किया. एजेंसी के मुताबिक़ राजधानी पेरिस में 33 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

कई शहरों में विरोध

विरोध प्रदर्शन के चलते रेल यातायात और तेल रिफ़ाइनरी का काम प्रभावित हुआ और कुछ लोगों को चोटें भी आईं.

चश्मदीदों के मुताबिक़ रूएन शहर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए फ़्लैश बॉल ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जिसकी चपेट में आने की वजह ये एक लड़की के हाथ में गंभीर चोट आई.

चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने लड़की को सड़क पर पड़े हुए देखा और इस हमले में उन्हें अपना अंगूठा गंवाना पड़ा है.

इसके अलावा नैन्तेज़, रेन्नेस और लॉरिएंट शहरों में भी झड़पें हुई हैं.

नैन्तेज़ में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि 'फ़्रांस में सड़कें ही किसी चीज़ को सही या ग़लत ठहराती हैं. अगर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को यह सच दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं.'

कब ख़त्म होंगे विरोध प्रदर्शन?

यूनियनों और प्रदर्शनों का साथ देने वाले राजनीतिक दल गुरुवार को हुए प्रदर्शनों को अपनी सफलता की तरह देख रहे हैं, लेकिन यह स्थिति किस तरफ़ जा रही है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता.

सरकार को इन प्रदर्शनों से निश्चित तौर पर नुक़सान पहुंच रहा है. सरकार उम्मीद कर रही है कि सड़कों पर हो रही हिंसा के चलते लोग प्रदर्शनों से दूर रहेंगे.

वहीं विपक्ष का दावा है कि प्रदर्शन कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, लेकिन यूनियनों को गुरुवार के दिन की तरह प्रदर्शन करने का वादा करने की बजाय ये तय करने की ज़रूरत होगी कि भविष्य में प्रदर्शनों की रणनीति क्या होगी?

जनवरी से अब तक नौ बार विरोध प्रदर्शन हो चुका है. वहीं देश की यूनियनों ने अगले मंगलवार को फिर से प्रदर्शन की घोषणा की है.

दूसरी तरफ़ ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय 26 से 29 मार्च तक फ़्रांस की राजकीय यात्रा पर हैं और उनकी इस यात्रा में बोर्डो टाउन भी शामिल है.

6 मार्च को पेंशन सुधार के खिलाफ अपनी हड़ताल शुरू करने वाले पेरिस के कूड़ा बीनने वालों ने इसे अगले सोमवार तक के लिए जारी रखने की घोषणा की है.

फ़्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस क़दम का बचाव करते हुए कहा कि सुधार एक ज़रूरत है.

फ़्रांस के प्रधानमंत्री एलिज़ाबेथ बोर्न ने कहा है कि भविष्य में सिस्टम में एक बड़ी कमी को रोकने के लिए परिवर्तन जरूरी है. (bbc.com)

चीन, 24 मार्च । चीन में अधिकारियों ने अमेरिकी फर्म मिंट्ज़ ग्रुप के बीजिंग दफ़्तर पर छापामारी की है.

मिंट्ज़ ग्रुप एक ड्यू डिलिजेंस फर्म है जिसकी विशेषज्ञता धोखाधड़ी के मामलों की पड़ताल करने में है.

कंपनी ने कहा है कि उसके पांच स्टाफ़ को हिरासत में लिया गया है और दफ़्तर में कामकाज बंद कर दिया गया है.

हिरासत में लिए गए लोग चीन के नागरिक हैं.
छापेमारी की ये कार्रवाई सोमवार को की गई और कहा जा रहा है कि कंपनी के कर्मचारी बीजिंग से बाहर चले गए हैं.

चीनी अधिकारियों की ये कार्रवाई वाशिंगटन और बीजिंग में बढ़ रहे तनाव के बीच हुई है.

संवाददाताओं का कहना है कि इस कार्रवाई से विदेशी कंपनियों में चिंता का माहौल बढ़ेगा. चीन में स्थानीय कंपनियों के साथ कारोबार करने की उनकी क्षमता भी इससे प्रभावित होगी.

मिंट्ज़ ग्रुप का कहना है कि वो किसी गलतफहमी को दूर करने के लिए चीनी अधिकारियों के साथ सहयोग करने को तैयार हैं. (bbc.com/hindi)