रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच भारत लगातार मॉस्को से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है.

(dw.com)

भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन कर बेच रहा है. इस तरह, यूक्रेन युद्ध के एक साल से भी अधिक समय के बाद भारत यूरोप को तेल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन रहा है.

नई दिल्ली ने मॉस्को के साथ संबंधों को तोड़ने के लिए पश्चिमी दबाव का विरोध किया है और इसके बजाय पैसे बचाने और महंगाई को कम करने के अतिरिक्त लाभों के साथ अपने लंबे समय से सहयोगी रहे रूस के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करना चुना है.

रूस भारत का नंबर एक आपूर्तिकर्ता
भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी तेल की जरूरतों का 85 प्रतिशत आयात करता है. पहले इसके मुख्य आपूर्तिकर्ता मध्य पूर्व में थे, लेकिन अब रूस नंबर एक है.अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक भारत ने मार्च में रूस से 16 लाख बैरल प्रति दिन (बीपीडी) कच्चे तेल का आयात किया, जो उसके कुल तेल आयात का 40 प्रतिशत है.

रूसी ऊर्जा दिग्गज रोसनेफ्ट के सीईओ इगोर सेचिन ने बीते दिनों भारत की यात्रा के बाद सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल को आपूर्ति में "उल्लेखनीय वृद्धि" करने के लिए एक समझौते की घोषणा की.

अरबों डॉलर बचा रहा भारत
एक भारतीय सांसद ने पिछले साल दिसंबर संसद में में कहा था कि युद्ध शुरू होने के दस महीनों में भारत ने रूस से रियायती कच्चे तेल का आयात करके 3.6 अरब डॉलर की बचत की. उसके बाद से बचत और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि एनर्जी कार्गो ट्रैकर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूस के प्रमुख यूराल कच्चे तेल को खरीद रहा है, जी7 देशों द्वारा रूसी तेल खरीद पर दिसंबर में शुरू की गई 60 डॉलर प्रति बैरल कीमत की सीमा से भी नीचे है.

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नवंबर में मॉस्को की यात्रा के दौरान कहा, "तेल और गैस के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में, एक उपभोक्ता जिसकी आय का स्तर बहुत अधिक नहीं है. यह सुनिश्चित करना हमारा मौलिक दायित्व है कि भारतीय उपभोक्ता के पास अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सबसे लाभकारी शर्तों पर सर्वोत्तम संभव पहुंच हो."

तेल निर्यात भी कर रहा भारत
भारत में 23 ऑयल रिफाइनरी हैं जो एक साल में 24.9 करोड़ टन तेल को रिफाइन करती हैं, जिससे यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बन जाता है. एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाती है, जहां उसने रूसी तेल की खरीदारी बढ़ा दी है.

एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोर्टेक्सा के मुताबिक रिलायंस भारत में आने वाले रूसी कच्चे तेल का 45 प्रतिशत आयात करती है. रिफाइंड उत्पाद का अधिकांश हिस्सा भारतीय उपभोक्ताओं के पास जाता है. भारत सरप्लस पेट्रोल और डीजल के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है. भारत रिफाइंड प्रॉडक्ट्स यूरोप और अन्य जगहों पर भी भेज रहा है.

जबकि मॉस्को पर प्रतिबंध के बावजूद यह यूरोपीय संघ के नियमों का उल्लंघन नहीं है क्योंकि रिफाइंड प्रॉडक्ट्स को रूसी उत्पाद नहीं माना जाता है. वोर्टेक्सा के मुख्य अर्थशास्त्री डेविड वीच ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "दुनिया के लिए रूसी तेल के बिना रहना बहुत मुश्किल होगा." उन्होंने कहा मॉस्को को पूरी तरह से बाहर करने से "गहरी मंदी" हो सकती है.

एए/वीके (एएफपी)

पत्रकार इहसाने अल कादी को "अपने व्यवसाय के लिए विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त करने" के लिए जेल की सजा सुनाई गई है. मानवाधिकार संगठनों ने इस सजा की निंदा की है.

  (dw.com)

अल्जीरिया की एक अदालत ने रविवार को प्रसिद्ध पत्रकार इहसाने अल कादी को पांच साल की जेल की सजा सुनाई, जिसमें से दो साल की सजा निलंबित कर दी गई है. सरकार के कट्टर आलोचक अल कादी को दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था और उन पर विदेशी धन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था.

अल्जीरियाई कानून किसी को भी "देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को उकसाने" के उद्देश्य से धन प्राप्त करने से रोकता है.

अल कादी की मगरिब इमर्जेंट न्यूज वेबसाइट और रेडियो एम को भी बंद कर दिया गया है. यह देश के कुछ शेष स्वतंत्र मीडिया संगठनों में से एक था. राजधानी अल्जीयर्स की एक अदालत ने उस मीडिया कंपनी को भंग करने का भी आदेश दिया, जिसके पास अल कादी की वेबसाइट और रेडियो स्टेशन का स्वामित्व है. अल कादी के वकील अब्दुल गनी बदी ने कहा कि वह सजा के खिलाफ अपील करेंगे.

अल्जीरिया में विरोध आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई
अल कादी उन कई पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक हैं जिन्हें हाल ही में जेल भेजा गया है. जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने अल्जीरिया में स्वतंत्र आवाजों पर जारी हमले की सरकारी कार्रवाइयों की आलोचना की थी. उन्होंने अधिकारियों पर लोकतंत्र समर्थक विरोध आंदोलन तहरीक अल-हिरक को कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

इस आंदोलन में अल कादी बहुत सक्रिय थे, जिसके कारण 2019 में लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे अब्दुलअजीज बुउताफ्लिका को इस्तीफा देना पड़ा.

फरवरी में, मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि मैरी लॉलर ने अल्जीरियाई अधिकारियों से नागरिक समाज और मानवाधिकार समूहों के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई को समाप्त करने का आह्वान किया था.

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) द्वारा 2022 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में अल्जीरिया को 134वां स्थान दिया गया है. आरएसएफ के महासचिव क्रिस्टोफ डेलॉयर ने ट्विटर पर लिखा कि अल कादी को रविवार को अदालत द्वारा दी गई सजा "हास्यास्पद" है और केवल मनगढ़ंत आरोपों को उजागर करने का काम करती है.

एए/वीके (एपी, एएफपी, रॉयटर्स)
 

सऊदी, 3 अप्रैल । मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फ़ताह अल-सीसी सोमवार सुबह सऊदी अरब पहुँचे. जेद्दा एयरपोर्ट पर अल-सीसी के स्वागत में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान खड़े थे.

अल-सीसी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस रमज़ान में सहरी के वक़्त मिले. दोनों नेताओं ने सऊदी अरब और मिस्र के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की. सऊदी की सरकारी समाचार एजेंसी एसपीए के अनुसार, दोनों नेताओं ने बैठक में आपसी सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया.

मिस्र और सऊदी अरब के दोनों नेताओं ने मौजूदा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय हालात के अलावा पारस्परिक मुद्दों पर बात की. कुछ ही घंटों के बाद अल-सीसी वापस चले गए.

सऊदी अरब लंबे समय से मिस्र को वित्तीय मदद पहुँचाता रहा है लेकिन हाल ही में सऊदी ने संकेत दिया था कि वह अब बिना शर्त किसी को मदद नहीं करेगा.

सऊदी के इस फ़ैसले को मिस्र और पाकिस्तान के लिए झटके के रूप में देखा गया था. अल-सीसी के दौरे को मध्य-पूर्व के इस्लामिक देशों में जारी नई मेलजोल की नीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है. ईरान और सऊदी अरब राजयनियक संबंध बहाल करने जा रहे हैं. सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने यूएई का दौरा किया था. रॉयटर्स के अनुसार, बशर अल असद सऊदी का भी दौरा कर सकते हैं.

सऊदी अरब और उसके खाड़ी के सहयोगी देश मिस्र में अल सीसी के सत्ता में आने के बाद से कई बार मदद कर चुके हैं. एक दशक पहले मुस्लिम ब्रदरहुड के मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से बेदखल कर अल सीसी सत्ता में आए थे.

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से मिस्र आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है. लेकिन मिस्र को हर मुश्किल से सऊदी अरब, यूएई और क़तर निकालते रहे हैं. पिछले साल दिसंबर में ही मिस्र ने अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष से तीन अरब डॉलर के क़र्ज़ के लिए समझौता किया था.

(bbc.com/hindi)

फ़िनलैंड, 3 अप्रैल । फ़िनलैंड के कंज़र्वेटिव पार्टी के नेता पेटरी ओर्पो ने वर्तमान प्रधानमंत्री सना मरीन को हरा कर कांटे की टक्कर वाला प्रधानमंत्री चुनाव जीत लिया है.

जीत के बाद ओर्पो ने कहा- “ हमें सबसे बड़ा जनादेश मिला है.”

तीन दिनों तक चली प्रधानमंत्री पद की रेस पल-पल बदलती रही. पहले वोटों की गिनती में सना मरीन आगे थीं. फिर पासा पलटा और कंज़र्वेटिव पार्टी आगे निकल गई.

ओर्पो को 20.8 फ़ीसदी वोट मिले हैं, फ़िनलैंड की पॉपुलिस्ट पार्टी को 20.1 फ़ीसदी वोट मिले हैं. डेमोक्रैट नेता सना मरीन की पार्टी को 19.9 फ़ीसदी वोट मिला है.

लेकिन सना मरीन को सबसे ज़्यादा पोल रेटिंग मिली है और फ़िनलैंड को नेटो में शामिल कराने और देश का कोविड -19 के दौरान कुशल नेतृत्व करने के लिए उनकी प्रशंसा की गई.

कंज़र्वेटिव नेता ओर्पो ने जैसी ही जीत का दावा किया सना मरीन ने जनादेश स्वीकार करते हुए उन्हें बधाई दी.

उन्होंने कहा-“चुनाव के विजेता को बधाई, नेशनल कोएलिशन पार्टी को बधाई, फ़िन्स पार्टी को बधाई. ये लोकतंत्र का जवाब है.” (bbc.com/hindi)

वेन (अमेरिका), 3 अप्रैल। अमेरिका के दक्षिण और मध्य पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में बढ़ रहे तूफान से मची तबाही के कारण कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि तूफान अरकंसास की राजधानी से इलिनोइस की ओर बढ़ा था, जहां उसके प्रभाव से एक संगीत समारोह स्थल की छत ढह गई। समारोह स्थल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। क्षेत्र में हालांकि लोग तूफान से संभावित क्षति को लेकर आशंकित थे।

रविवार को मौत का आंकड़ा बढ़ता गया।

राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बयान में कहा, ‘‘हम अब भी बवंडर से मची तबाही का आकलन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि समूचे अमेरिका में लोग अपने प्रियजनों के खोने का शोक मना रहे हैं, आपदा से घायल लोगों के स्वस्थ होने की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तथा अपने घरों और व्यवसाय के स्थानों से मलबा छांट रहे हैं।’’

बाइडन ने इससे पहले देश के अधिकतर क्षेत्रों को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था और वहां संघीय संसाधन एवं वित्तीय सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया था।

तूफान के प्रभाव से अरकंसास में कम से कम पांच लोगों की मौत हुई। अरकंसास की गवर्नर सारा हकाबी सैंडर्स पहले ही आपातकाल की घोषणा कर चुकी हैं और नेशनल गार्ड को सहायता के लिए बुलाया है।

तूफान से 11 राज्यों में तबाही मचने और कई मकानों एवं कारोबारी संस्थानों के क्षतिग्रस्त होने, पेड़ों के गिरने तथा आसपास के इलाकों में क्षति पहुंचने की खबरें हैं।

राष्ट्रीय मौसम सेवा ने रविवार को पुष्टि की कि बवंडर से ब्रिजविले, डेलावेयर में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। डेलावेयर राज्य पुलिस ने बताया कि रविवार रात को तूफान से बुरी तरह क्षतिग्रस्त एक मकान में एक व्यक्ति का शव मिला।

तूफान से टेनेसी के एक काउंटी में नौ लोगों की, इंडियाना में पांच और इलिनोइस में चार लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा तूफान जनित घटनाओं में अलबामा और मिसिसिपी में भी लोगों की मौत हुई है। (एपी)

बर्मिंघम (अमेरिका), 3 अप्रैल। अमेरिका के बर्मिंघम में एक मरीज को लेने जा रहा मेडिकल हेलिकॉप्टर रविवार को अलबामा शहर के दक्षिण पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में हेलिकॉप्टर में सवार चालक दल के दो सदस्यों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने द एसोसिएटेड प्रेस (एपी) को एक ईमेल में बताया कि यूरोकॉप्टर ईसी130 में चालक दल के तीन सदस्य थे। शेल्बी काउंटी में चेल्सी समुदाय के पास यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

शेल्बी काउंटी शेरिफ के कार्यालय उप प्रमुख क्ले हैमैक ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान एक मेडिकल हेलीकॉप्टर था जो सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द से पीड़ित एक मरीज को लेने जा रहा था।

खबर के अनुसार, अधिकारियों ने विमान हादसे की रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा कि घटनास्थल पर ही चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई थी। दो अन्य को अस्पताल ले जाया गया जहां उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया।

तीसरे व्यक्ति की स्थिति के बारे में तत्काल को जानकारी उपलब्ध नहीं है।

जिस मरीज को लेने के लिए यह हेलीकॉप्टर जा रहा था, उसे दूसरे वाहन से अस्पताल ले जाया गया। हैमेक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह मरीज एक पर्वतारोही है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है।

उन्होंने बताया कि जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें आग लग गई थी। (एपी)

सऊदी अरब और दूसरे ओपेक प्लस देशों ने मिल कर कच्चे तेल के उत्पादन में प्रति दिन 11.50 लाख बैरल की कटौती का ऐलान किया है.

इन देशों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के दाम में स्थिरता लाने के लिए वे ये कदम उठा रहे हैं.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की ख़बर में कहा गया है कि पहले ये समझा जा रहा था कि ये देश 20 लाख बैरल की कटौती का ऐलान कर सकते हैं.

इन देशों के मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग में इसमें सहमति भी बन गई थी. मंत्रियों के इस पैनल में सऊदी अरब और रूस के मंत्री भी शामिल थे. लेकिन फिर प्रति दिन 11.50 लाख बैरल कटौती करने का फैसला किया गया.

सऊदी प्रेस एजेंसी के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को काबू करने के लिए मई 2023 से साल के अंत तक कच्चे तेल के उत्पादन में हर दिन पांच लाख बैरल की कटौती की जाएगी.

रूस ने कहा है कि वह 2023 के आखिर उत्पादन में प्रति दिन पांच लाख बैरल की कटौती को जारी रखेगा.

वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वह अपने उत्पादन में हर दिन 1,44,000 बैरल की कटौती करेगा.

ओमान ने हर दिन 40 हजार बैरल कटौती का ऐलान किया है.

बैंकिंग संकट के बाद तेल के दामों में गिरावट को रोकने के लिए सऊदी अरब समेत ओपेक प्लस देशों ने अपनी ओर से कच्चे तेल के उत्पादन में हर दिन पांच लाख बैरल की कटौती करने का ऐलान किया है.

सिलिकन वैली बैंक और क्रेडिट सुइस बैंक के वित्तीय संकट की वजह से वित्त बाजार में मचे उथल-पुथल ने कच्चे तेल की मांग में कमी कर दी थी और इसके कीमतें 75 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई थीं.

हालांकि पिछले कुछ दिनों हालात सुधरे हैं और दाम 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गए हैं. (bbc.com/hindi)

सेंट पीटर्सबर्ग के एक कैफ़े में हुए धमाके में रूसी सेना के प्रमुख ब्लॉगर की मौत हो गई है.

रूस के गृह मंत्रालय ने ब्लॉगर व्लादलेन ततार्स्की की मौत की पुष्टि की है.

पुलिस के मुताबिक स्ट्रीट बार कैफ़े में हुए धमाके में कम से कम 16 लोग घायल हुए हैं.

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में धमाका और सड़क पर घायल लोग दिखाई देते हैं. व्लादलेन का असल नाम मैक्सिम फ़ोमिन था. वो यूक्रेन में रूस के हमले का पुरज़ोर समर्थन करते रहे थे.

उन्होंने यूक्रेन की अग्रिम सीमा से रिपोर्टिंग की थी. बीते साल एक वीडियो को लेकर उनकी बहुत चर्चा हुई थी.

इस वीडियो में वो कह रहे थे, "हम हर किसी को हराएंगे. हम हर किसी को मार देंगे. "

रूस की समाचार एजेंसी आरआईए ने मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है कि व्लादलेन को तोहफे के तौर पर एक बॉक्स दिया गया था. बम उसमें छुपा हुआ था.(bbc.com/hindi)

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को होने वाली कोर्ट की सुनवाई के लिए ‘कमर कस ली है.’ ये बात उनके वकील ने बताई है.

माना जा रहा है कि सुनवाई के लिए ट्रंप सोमवार को फ्लोरिडा स्थित अपने आवास से न्यूयॉर्क शहर पहुंचेंगे. न्यूयॉर्क की ग्रैंड ज्यूरी एक पोर्न स्टार का मुंह बंद रखने के लिए ट्रंप की ओर से दिए गए पैसे के मामले में सुनवाई करेगी.

ट्रंप की योजना है कि वह सुनवाई के बाद फ्लोरिडा वापस आएंगे और फिर अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे.

ट्रंप खुद पर लगे आरोपों का लगातार खंडन कर रहे हैं.

उनके वकील जो टाकोपिना का कहना कि पूर्व राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ लग रहे किसी भी आरोप का मज़बूती से मुकाबला किया जाएगा.

रविवार को अमेरिकी चैनल एबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा- “ ट्रंप वह शख़्स हैं जो इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार होंगे. हम इस लड़ाई के लिए तैयार हैं और मैं उन्हें इस मामले में जल्द से जल्द बरी कराने के लिए उत्सुक हूं.”

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ ये मामला एक बिजनेस फ्रॉड से जुड़ा है. आरोप के मुताबिक साल 2016 में ट्रंप की ओर से पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 1 लाख 30 हज़ार डॉलर दिए गए थे ताकि वह ट्रंप के साथ अपने कथित अफ़ेयर को लेकर मुंह बंद रखें. इस मामले में ट्रंप पर 30 आरोप तय किए जाएंगे.

उनके ख़िलाफ़ जो आरोप लगाए गए हैं, वो अभी सीलबंद हैं. मंगलवार को अदालती प्रक्रिया के दौरान इन्हें औपचारिक तौर अदालत के सामने पेश किया जाएगा.

कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बीबीसी के अमेरिकी पार्टनर चैनल सीबीएस न्यूज़ को बताया है कि ट्रंप को न्यूयॉर्क जाने के रास्ते में अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के सदस्यों की ओर से सिक्योरिटी दी जाएगी. (bbc.com/hindi)

तीन ब्रितानी नागरिकों को तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान में हिरासत में रखा हुआ है. बीबीसी को एक मानवाधिकार कार्यों से जुड़े संगठन ने इसकी जानकारी दी है.

प्रीसिडियम नेटवर्क के स्कॉट रिचर्ड्स ने उनमें से एक का नाम मिडिल्सब्रा के रहने वाले 53 वर्षीय केविन कॉर्नवेल बताया.

रिचर्ड्स ने कहा कि केविन और एक अन्य अज्ञात शख्स 11 जनवरी को गिरफ़्तार किये गए थे. वहीं, एक अन्य ब्रिटिश नागरिक को भी अलग तारीख पर हिरासत में लिया गया.

ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इन तीनों लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं.

प्रीसिडियम नेटवर्क ब्रिटेन का गैर-लाभकारी संगठन है जो हिंसा, ग़रीबी की मार से संकट में घिरे लोगों को मदद करता है.

रिचर्ड्स ने बताया कि उनका संगठन पेशे से पेरामेडिक कॉर्नवेल और एक अन्य अनाम व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन तीसरे ब्रिटिश नागरिक का नहीं.

उन्होंने ये भी बताया कि इन तीनों पर अभी तक औपचारिक तौर पर आरोप नहीं है लेकिन दो लोगों को शायद कॉर्नवेल के कमरे की अलमारी में एक हथियार मिलने पर हिरासत में लिया गया है. कॉर्नवेल का कहना है कि उन्होंने ये हथियार अफ़ग़ानिस्तान के गृह मंत्रालय से मिले लाइसेंस के बाद रखा है.

उन्होंने कहा, "लाइसेंस गायब है, लेकिन हमने ऐसे कई गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिन्होंने लाइसेंस देखा है और इसके होने की पुष्टि की है."

"ये पूरी तरह संभव है कि तलाशी के दौरान लाइसेंस हथियार से अलग हो गया हो और ये सब एक गलतफ़हमी का नतीजा हो."

तीसरे शख़्स की पहचान माइल्स रॉटलेज के तौर पर हुई है. 23 साल के रॉटलेज बर्मिंगम के रहने वाले हैं और उन्हें अगस्त 2021 में ब्रिटिश सेना ने अफ़ग़ानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकाला था.

रॉटलेज ने ख़तरनाक देशों का दौरा करके और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर लोगों का ध्यान खींचा था.

रिचर्ड्स ने स्काई न्यूज़ को बताया, "हमारी जानकारी के मुताबिक़ हमें लगता है कि वो तीनों स्वस्थ हैं और उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जा रहा है." (bbc.com/hindi)

ईरान में दो महिलाओं पर दही फेंकने के बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया. माना जा रहा है कि महिलाओं के बाल ढंके न होने की वजह से ये गिरफ़्तारी हुई है.

इस घटना से जुड़े वायरल वीडियो में दो महिला ग्राहकों से एक शख़्स बात करने के लिए आता है और कुछ ही देर में दुकान में रखी दही को गुस्से में दोनों महिलाओं के सिर पर फेंकता है.

ईरान की न्यायपालिका ने कहा कि दोनों महिलाओं को अपने बाल सार्वजनिक तौर पर दिखाने के लिए हिरासत में लिया गया है, जो ईरान में अवैध है.

वहीं, दही फेंकने वाले शख़्स को भी सार्वजनिक जगह पर हंगामा करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है.

ईरान में ये गिरफ़्तारी देश में महीनों तक चले हिजाब विरोधी प्रदर्शन के बाद हुई है.

ईरान की न्यायपालिका ने कहा है कि इस मामले में दुकान के मालिक को भी नोटिस जारी किया गया है ताकि क़ानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

ईरान में हिजाब के बिना महिलाओं का बाहर निकलना अवैध है. हालांकि, कुछ बड़े शहरों में इस नियम के बावजूद महिलाएं बिना हिजाब पहने घूमते देखी जा सकती हैं.

बीते साल सितंबर महीने में 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद ईरान में हिजाब के ख़िलाफ़ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. ऐसा दावा किया गया कि म्हासा अमीनी को ढंग से हिजाब न पहनने की वजह से हिरासत में लिया गया था.

हज़ारों प्रदर्शनकारियों को अब तक गिरफ़्तार किया जा चुका है और दिसंबर में चार प्रदर्शनकारियों को फांसी की सज़ा भी दी गई. (bbc.com/hindi)

यूक्रेन की आपत्तियों के बावजूद रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अध्यक्षता मिल गई है.

यूक्रेन ने सदस्य देशों से कहा था कि वो रूस को इसकी अध्यक्षता लेने से रोकें. लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

यूक्रेन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया ज़ाहिर की है. यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने कहा है कि रूस का यूएन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के मुंह पर तमाचा है.

उन्होंने कहा, ''मैं सुरक्षा परिषद के मौजूदा सदस्यों से अपील करता हूं कि वे रूस की ओर से अध्यक्ष पद के किसी भी दुरुपयोग की कोशिश को सफल न होने दें. मैं ये याद दिला दूं इसमें रूस का होना गैर-कानूनी है.''

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों को बारी-बारी से एक महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता मिलती है.

इसका मतलब सुरक्षा परिषद का नेतृत्व ऐसा देश करने जा रहा है, जिसके राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ कथित युद्ध अपराध में गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया गया है.

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ये यूएन की संस्था नहीं है) ने पिछले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया था.

इसके पहले रूस को फरवरी 2022 में अध्यक्षता मिली थी. फरवरी में ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था. (bbc.com/hindi)

ईरान, 1 अप्रैल ।  ईरान में न्यायपालिका के प्रमुख ग़ुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई ने कहा है कि जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं, उन पर बिना रहम दिखाए क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ग़ुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई का कहना है कि बिना हिजाब के रहना ईरान के धार्मिक मूल्यों की अवहेलना के बराबर है.

दो दिन पहले ईरान की इंटीरियर मिनिस्ट्री की ओर से भी हिजाब की अनिवार्यता को लागू करने को लेकर कुछ इसी तरह का सख़्त बयान दिया गया था. (bbc.com/hindi)

न्यूयॉर्क, 1 अप्रैल। अमेरिका का प्रतिष्ठित मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट भारत को 15 मूर्तियां लौटाएगा। उसने यह कदम तब उठाया है, जब उसे पता चला है कि ये मूर्तियां भारत से गैरकानूनी तरीके से अमेरिका लाकर बेची गई थीं।

संग्रहालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि वह 15 मूर्तियां भारत सरकार को लौटाएगा। इनमें पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 11वीं ईसवी की मूर्तियां शामिल हैं, जो टेराकोटा, तांबा और पत्थर से बनी हैं।

ये सभी मूर्तियां कुख्यात डीलर सुभाष कपूर ने बेची थीं, जो अभी भारत में जेल की सजा काट रहा है।

बयान में कहा गया है, ‘‘संग्रहालय पुरातात्विक कला वस्तुओं को जिम्मेदार तरीके से अधिग्रहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संग्रहालय संदिग्ध डीलरों से मिली प्राचीन वस्तुओं के इतिहास की सक्रियता से समीक्षा कर रहा है। वह भारत सरकार के साथ अपने दीर्घकालीन संबंधों को काफी अहमियत देता है और इस मामले को सुलझाना चाहता है।’’

इसमें कहा गया है कि संग्रहालय ने 2015 में कपूर से खरीदी गई वस्तुओं के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से संपर्क किया था और उसे मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के कार्यालय द्वारा ‘‘सुभाष कपूर के खिलाफ की गई आपराधिक जांच के परिणामस्वरूप आज इस मामले में कार्रवाई करके बहुत खुशी हो रही है।’’ (भाषा)

लिटिल रॉक (अमेरिका), 1अप्रैल। अमेरिका में अरकंसास के लिटिल रॉक शहर में शुक्रवार को आए तूफान से मची तबाही में कम से कम 24 लोग घायल हो गए, कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, वाहन पलट गए और पेड़ गिर गए।

अरकंसास राज्य के विने में एक और तूफान आया। प्राधिकारियों के अनुसार, इस तूफान ने भी व्यापक स्तर पर तबाही मचाई। इस तूफान के कारण कई मकान ढह गए और पेड़ टूटकर गिर गए।

देश के दक्षिण एवं मध्य-पश्चिम में एक व्यापक तूफान प्रणाली के कारण आयोवा में भी तूफान आने की जानकारी है, जबकि इलिनोइस में ओलावृष्टि हुई और ओकलाहोमा में घास में लगी आग और विकराल हो गई।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने अरकंसास की राजधानी लिटिल रॉक और आसपास के इलाकों के लिए तूफान संबंधी आपात स्थिति घोषित की और सचेत किया कि ‘‘विनाशकारी तूफान’’ से 3,50,000 लोगों को खतरे की आशंका है।

इससे एक सप्ताह पहले मिसीसिपी में तूफान ने भीषण तबाही मचाई थी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने राहत कार्य के लिए संघीय सरकार से मदद मुहैया कराए जाने का आश्वासन दिया था।

लिटिल रॉक में तूफान ने सबसे पहले शहर के पश्चिमी हिस्से और इसके आसपास तबाही मचाई और एक छोटे से शॉपिंग सेंटर को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद तूफान अरकंसास नदी को पार कर नॉर्थ लिटिल रॉक और आसपास के शहरों में पहुंचा, जहां इसने मकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और वाहनों को व्यापक नुकसान पहुंचाया।

‘बैपटिस्ट हेल्थ मेडिकल सेंटर-लिटिल रॉक’ के अधिकारियों ने ‘केएटीवी’ को बताया कि तूफान के कारण घायल हुए 21 लोग अस्पताल पहुंचे हैं, जिनमें से पांच की हालत गंभीर है।

मेयर फ्रैंक स्कॉट जूनियर ने ट्वीट किया कि अधिकारियों के पास अस्पताल में 24 लोगों के भर्ती होने की जानकारी है, लेकिन फिलहाल किसी की मौत की सूचना नहीं है।

विने की सिटी काउंसिल सदस्य लीसा पावेल कार्टर ने कहा कि विने में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है और सड़कें मलबे से भरी पड़ी हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे घबराहट हो रही है। मैं घर जाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन जा नहीं पा रही।’’

‘पावरआउटरेज डॉट कॉम’ के मुताबिक, अरकंसास में लगभग 70,000 और ओकलाहोमा में 32,000 ग्राहकों को बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। (एपी)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 1 अप्रैल। कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं से सबक सीखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन चाहते हैं कि किसी भी उत्पाद या सेवा के उत्पादन और आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया अमेरिका में ही शुरू और खत्म हो। बाइडन के शीर्ष आर्थिक सलाहकार भारत राममूर्ति ने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि बाइडन प्रशासन स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, सेमीकंडक्टर और संबंधित उद्योगों जैसे अहम क्षेत्रों में अमेरिका की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने पर गौर कर रहा है।

भारतीय-अमेरिकी भारत राममूर्ति ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ साक्षात्कार में कहा, ‘‘हमने उन कंपनियों के लिए अमेरिका को एक अच्छा निवेश गंतव्य बनाने की कोशिश की है, जिनके पास यह चुनने का विकल्प रहता है कि वे अपना पैसा कहां लगाएं। हम न केवल दुनिया के सबसे प्रशिक्षित कार्यबल और अत्यधिक विश्वसनीय कानूनी प्रणाली की पेशकश कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका में उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए बड़ा प्रलोभन भी दे रहे हैं।’’

राममूर्ति ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति बाइडन ने स्पष्ट किया है कि इससे हमारी चुनौतियां कम होंगी। हमने महामारी के दौरान देखा कि जब आप चीन या दक्षिण-पूर्व एशिया या दुनिया में कहीं भी बने उत्पादों पर निर्भर होते हैं, तो अगर उस देश में बाधा आती है या अंतरराष्ट्रीय नौवहन में बाधा आती है, तो हमें वे उत्पाद नहीं मिल पाते, जिनकी हमें जरूरत है।’’

राममूर्ति ने कहा कि अब अमेरिका में निवेश करने का ‘‘सबसे अच्छा समय’’ है।

बोइंग-एअर इंडिया सौदे से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के ‘‘बेहद करीबी’’ संबंध हैं। (भाषा)

पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को रमज़ान के मौक़े पर आयोजित एक खाद्य वितरण केंद्र में हुई भगदड़ में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं.

यह भगदड़ तब हुई जब कुछ लोगों ने अनजाने में बिजली के तार पर पैर रख दिए.

पुलिस के अनुसार, इसके बाद लोगों ने एक-दूसरे को धक्का देना शुरू कर दिया, जिससे कई लोग पास में बने नाले में गिर गए.

वहां के एसएसपी अमीरुल्लाह ने भारतीय समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, "शुरुआत में बिजली के तार पर पैर रखने से दो लोगों की मौत हो गई, जिससे भगदड़ मच गई."

कीमारी पुलिस के एक प्रवक्ता ने शुरू में बताया कि इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई, जबकि पांच अन्य घायल हुए हैं.

उनके अनुसार, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

पीड़ित लोगों में अधिकांश 40 से 50 साल की उम्र की महिलाएं थीं. मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं.

सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने घटना के बारे में कराची पुलिस आयुक्त मोहम्मद इक़बाल मेमन से रिपोर्ट मांगी है.

अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के पंजाब सूबे में सरकारी राशन वितरण केंद्र से मुफ़्त का आटा लेने की कोशिश में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक पोर्न स्टार को भुगतान किए जाने के मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे.

बीबीसी के यूएस पार्टनर सीबीएस से बात करते हुए कोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि चार अप्रैल को दोपहर में डोनाल्ड ट्रंप की कोर्ट में सुनवाई होगी.

कुछ समय पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा कि उन्हें फंसाने के लिए यह केस किया गया है. उन्होंने उस न्यायाधीश पर भी निशाना साधा जिन्हें यह केस सौंपा गया है.

वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए राष्ट्रपति जो बाइडन को पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप पर आधिकारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे.

इस मामले पर डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेटर एलिज़ाबेथ वारेन ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और यह पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी लागू होता है.

पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ट्रंप पर अभियोग चलाए जाने पर नाराजगी जताई है और कहा कि इस मामले को लीड करने वाले मैनहट्टन के अटॉर्नी राजनीति से प्रेरित हैं.

उनका कहना है कि यह देश को बांटने का काम करेगा.

डोनाल्ड ट्रंप के वकील का कहना है कि अगले हफ्ते जब वे न्यूयॉर्क में कोर्ट में पेश होंगे तो उनके हाथ में हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी.

क्या है मामला?

• स्टॉर्मी डेनियल्स का कहना है कि साल 2006 में उनका अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अफेयर था.
• उनका कहना था कि साल 2016 में ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने उन्हें चुप रहने के लिए 1 लाख 30 हजार डॉलर का भुगतान किया था.
• यह अवैध नहीं है, लेकिन जिस चीज ने ट्रंप को मुश्किल में डाला है वह यह कि इस भुगतान को ट्रंप ने अपने खातों में किस तरह से दिखाया है. ट्रंप पर आरोप है कि यह भुगतान उन्होंने कानूनी फीस बताकर अपने बिजनेस रिकॉर्ड में गलत तरीके से दिखाया है.
• अब एक ट्रायल होगा, जहां ट्रंप अपना पक्ष रखेंगे. उन्होंने किसी भी तरह के गलत काम करने से इनकार किया है.
• अगर वे इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है.
• जहां तक चुनाव अभियान की बात है. अमेरिका संविधान के मुताबिक आरोप लगने के बाद भी वे अपना चुनाव प्रचार जारी रख सकते हैं. उन्होंने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की बात कही है.  
• ये भी पढ़ें- पोर्न स्टार मामला: मुश्किल में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्या हो सकती है गिरफ़्तारी? (bbc.com/hindi)

-अज़ीज़ुल्लाह ख़ान

पाकिस्तान के पेशावर की डार कॉलोनी में शुक्रवार को एक सिख दुकानदार की हत्या कर दी गई है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने दयाल सिंह पर गोलियां चलाईं.

पेशावर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मलिक हबीब खान ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि दयाल सिंह नाम के एक सिख पर दो मोटरसाइकिल सवारों ने दुकान में घुसकर गोली मारी.

अधिकारी ने कहा कि दयाल सिंह की मौत घटनास्थल पर ही हो गई. हमले के बाद मोटरसाइकिल सवार भागने में सफल रहे.

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं.

मलिक हबीब ने बताया कि घटनास्थल से 30 कैलिबर पिस्तौल के खोल मिले हैं. उन्होंने बताया कि मृतक सिख ख़ैबर ज़िले का रहने वाला था और डियर कॉलोनी में पंसारी की दुकान चलाता था.

गौरतलब है कि पाकिस्तान के सरहदी प्रांत ख़ैबर पख़्तूनख्वाह में बीते कुछ वर्षों में सिखों को निशाना बनाया जाता रहा है.

मई 2022 में भी यहां दो सिखों की हत्या हुई थी.

आज की घटना के बारे में फ़िलहाल अधिक जानकारी नहीं आई है.

कराची में हिंदू डॉक्टर की हत्या

इससे पहले गुरुवार को कराची में डॉक्टर बीरबल की हत्या कर दी गई थी. डॉ बीरबल अपने क्लिनिक से लौट रहे थे उस वक्त हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी.

डॉ बीरबल कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में वरिष्ठ निदेशक थे.

पुलिस के अनुसार डॉ बीरबल और उनकी अस्सिटेंट लेडी डॉक्टर शहर के गुलशन-ए-इक़बाल इलाके से गुज़र रहे थे. उसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर गोलियां चला दीं.

हमले में लेडी डॉक्टर को भी गोलियां लगी थीं.

पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठन ने इस हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया है. (bbc.com/hindi)

तकनीकी दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर मानवता पर खतरे की आशंका जताई है. कुछ लोग इसे व्यर्थ की हायतौबा तो कुछ लोग जरूरी चिंता बता रहे हैं. आखिर मामला क्या है?

  (dw.com)

क्या टेक कंपनियां ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को जरूरत से ज्यादा तेजी से विकसित कर रही हैं? क्या यह तकनीक इंसानों को पीछे छोड़ देंगी? टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क और एप्पल के सह संस्थापक स्टीव वोज्नियाक जैसे प्रमुख तकनीकी दिग्गज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोखिम पर विचार करने के लिए कम से कम छह महीने तक ऐसी तकनीकों पर विराम लगाना चाहते हैं. सैन फ्रांसिस्को की स्टार्टअप ओपेन एआई ने जीपीटी-4 को हाल ही में जारी करने की घोषणा की है. इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों पर भी इस तरह के एप्लीकेशन को जारी करने की होड़ शुरू होगी. इसी के बाद तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चिंता जताते हुए चिट्ठी लिखी है.

क्या कहा है मस्क ने?
इस चिट्ठी में चेतावनी दी गई है कि ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जिनमें "ह्यूमन कंपटीटिव इंटेलिजेंस है वह समाज और मानवता के लिए खतरा बन सकते हैं." इंटरनेट पर गलत सूचनाओं की बाढ़ से लेकर ऑटोमेशन और नौकरियां छीनने जैसे खतरों की बात इसमें है. चिट्ठी में यह भी कहा गया है, "हाल के महीनों में एआई की प्रयोगशालाएं इतने अधिक ताकतवर डिजिटल दिमाग को बनाने की अनियंत्रित होड़ में शामिल हो गयी हैं जिन्हें उनको बनाने वाले भी ठीक से नहीं समझ रहे. ना तो वो उनका पूर्वानुमान लगा सकते हैं ना ही भरोसे के साथ नियंत्रित कर सकते हैं."

तकनीकी दिग्गजों ने लिखा है, "हम सभी एआई प्रयोगशालाओं से आग्रह करते हैं कि वो कम से कम छह महीने के लिए जीपीटी-4 से ज्यादा ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण रोक दें." चिट्ठी में यह भी लिखा है, "यह रोक सार्वजनिक होनी चाहिए जिन्हें पुष्ट किया जा सके और इसमें सभी प्रमुख लोग शामिल होने चाहिए. अगर इस तरह की रोक तुरंत लागू नहीं होती तो सरकारों को आगे आ कर इस पर पाबंदी लगानी चाहिए."

कई देशों में सरकारें पहले ही अत्यधिक जोखिम वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपकरणों को नियंत्रित करने पर काम कर रही हैं. बुधवार को ब्रिटेन की सरकार ने इस बारे में एक पेपर जारी कर अपना प्रस्ताव सामने रखा है. इसमें कहा गया है, "ऐसे कानूनों से बचा जायेगा जो नई खोजों के मार्ग को बाधित कर सकती हैं." यूरोपीय संघ के सांसद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नियम बनाने पर चर्चा कर रहे हैं.

एआई के खिलाफ किन लोगों ने की है अपील?
यह अपील गैरसरकारी संगठन फ्यूचर फॉर लाइफ इंस्टीट्यूट की पहल पर जारी हुई है. इस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगुआ योशुआ बेंजिये के साथ स्टुअर्ट रसेल, गैरी मार्कुस जैसे दिग्गज एआई रिसर्चरों के दस्तखत हैं. इनके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार एंड्रयू यांग और बुलेटिन ऑफ द एटोमिक साइंटिस्ट्स के प्रमुख रशेल ब्रॉन्सन ने भी इस पर दस्तखत किये हैं.  टेस्ला, ट्वीटर और स्पेसएक्स के प्रमुख इलॉन मस्क ओपेन एआई के सहसंस्थापक और शुरुआती निवेशक हैं. हालांकि वह एआई की वजह से अस्तित्व के खतरे को लेकर चिंता जताते रहे हैं.

इसमें एक चौंकाऊ नाम एमाद मोस्ताक का भी है जो स्टेबिलिटी एआई के सीईओ हैं. इसी कंपनी ने एआई इमेज जेनरेटर स्टेबल डिफ्यूजन बनाया है और इसकी अमेजन के साथ पार्टनरशिप है. इसका मुकाबला ओपेन एआई के इसी तरह के जेनरेटर डॉल-ई से है.

कैसी प्रतिक्रिया मिली?
ओपेन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने बुधवार को इस मामले पर प्रतिक्रिया देने के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया. हालांकि इस चिट्टी को लेकर पहले से ही कई शंकायें हैं. कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में डिजिटल एंड इनफॉर्मेशन लॉ के प्रोफेसर जेम्स ग्रिमेलमान कहते हैं, "विराम का विचार अच्छा है लेकिन चिट्ठी बहुत अस्पष्ट है जो नियामक समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेती. इस पर इलॉन मस्क के दस्तखत होना भी इसका दोहरा चरित्र दिखाता है क्योंकि टेस्ला ने सेल्फ ड्राइविंग कारों के खराब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी लेने के खिलाफ लड़ाई लड़ी है."

एआई पर जरूरत से ज्यादा हायतौबा?
इस पत्र ने एआई को मौजूदा वास्तविकता से कहीं ज्यादा चतुर दिखाया है, यह कोई महामानव नहीं है जैसा कि पत्र में दस्तखत करने वाले कुछ लोगों ने आशंका जाहिर की है. चैट जीपीटी सामान्य रूप से एक टेक्स्ट जेनरेटर है जो जवाब में लिखे जाने वाले शब्दों की तेजी से भविष्यवाणी करता है. यह इस पर निर्भर है कि उसमें कितना अधिक लिखित डेटा इंजेस्ट कराया गया है.

न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गैरी मार्कुल ने भी इस चिट्ठी पर दस्तखत किये हैं. एक ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि वह उन लोगों से इस बात पर असहमत हैं जिन्होंने बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मानव नियंत्रण से बाहर जा कर खुद को बेहतर बना लेने की आशंका पर चिंता जताई है. उनकी चिंता मध्यम दर्जे का एआई है जिसे व्यापक रूप से आपराधियों और आतंकवादियों के हाथों गलत सूचना फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. मार्कुस ने लिखा है, "मौजूदा तकनीक पहले ही ऐसे बड़े सारे खतरे लेकर आई है जिसका सामना करने के लिए हम ठीक से तैयार नहीं हैं, भविष्य की तकनीकों के साथ चीजें और खराब हो सकती हैं."

एनआर/ओएसजे (एपी)
 

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने अपने बड़े बेटे को क्राउन प्रिंस बनाया है. खाड़ी देश की राजशाही में इसका मतलब है उन्हें विरासत सौंपना और सत्ता पर परिवार की पकड़ को बनाये रखना.

(dw.com)

राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यान ने अपने बड़े बेटे शेख खालिद को संयुक्त अरब अमीरात के सबसे धनी अमीरात का क्राउन प्रिंस बनाया है. यूएई में यह पद अगले नेता या राष्ट्रपति को देने की परंपरा रही है. 62 साल के शेख मोहम्मद लंबे समय से यूएई के असली शासक रहे हैं, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति का पद पिछले साल उनके सौतेले भाई और शेख खलीफा की मौत के बाद मिला. शेख खलीफा बीते कई सालों से खराब सेहत के कारण सत्ता से किनारे कर दिये गये थे.

परिवार में कई और लोगों को भी अहम पदों पर नियुक्त किया गया है. मोहम्मद बिन जायेद के भाई शेख मंसूर बिन जायेद को उप राष्ट्रपति बनाने की घोषणा की गई है. शेख मंसूर बिन जायेद मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के मालिक भी हैं. मोहम्मद बिन जायेद के दो और भाइयों में ताहनून बिन जायेद को यूएई का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और एडीक्यू सॉवरेन वेल्थ फंड का चेयरमैन बनाया गया है जबकि हमजा बिन जायेद को अबू धाबी का उप शासक बनाया गया है. अबू धाबी के पास देश के ज्यादातर बड़े तेल भंडारों की मिल्कियत है. पिछले साल मोहम्मद बिन जायेद के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अटकलें लग रही थीं कि अबू धाबी का क्राउन प्रिंस कौन होगा. शेख खालिद और तहनून दोनों इस रेस में शामिल थे.

कौन हैं शेख खालिद
शेख खालिद अबू धाबी एग्जिक्यूटिव काउंसिल के सदस्य और अबू धाबी एग्जिक्यूटिव ऑफिस के चेयरमैन रहे हैं. वह सरकारी कंपनी एडीएनओसी के बोर्ड में भी रहे हैं. वह युवा, खेल और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल रहे हैं. एनबीए बास्केटबॉल को यूएई लाने के साथ ही जीयु जीत्सु को बढ़ावा देने में भी उनकी भूमिका रही है. विश्लेषकों का कहना है कि मोहम्मद बिन जायेद अपने बेटे को सुरक्षा, खुफिया सेवा, अर्थव्यवस्था और प्रशासन जैसे मामलों में उच्च पदों का काम दे कर भविष्य के लिए उन्हें तैयार कर रहे थे. यूएई में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे अब्दुल खलेक अबदल्लाह बताते हैं कि शेख खालिद विदेश दौरों में कई बार अपने पिता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. अब्दल्लाह का कहना है, "उनके पिता अभी बतौर राष्ट्रपति अपने शुरुआती दौर में हैं इसलिए शेख खालिद के पास अभी सीखने के लिए बहुत समय है. उन्होंने अपने पिता का भरोसा जीता है. वह लोगों के साथ सहज रहते हैं और आसानी से घुल मिल जाते हैं जो भविष्य के नेता के लिए बहुत जरूरी है."

भाई की जगह बेटा
यूएई के अमीरातों में अबू धाबी के पास 1971 से ही राष्ट्रपति का पद है, तब मोहम्मद बिन जायेद के पिता ने यह पद संभाला था. उसके बाद से ही यह पद इसी परिवार के पास है. खाड़ी देशों में भाइयों की जगह बेटों को विरासत सौंपने की परंपरा चली आ रही है और नयी घोषणा भी इसी की अगली कड़ी है. संयुक्त अरब अमीरात में शामिल छह दूसरे अमीरातों के नेताओं के साथ ही सऊदी अरब और कतर ने शेख खालिद की नियुक्ति का स्वागत किया है.

संयुक्त अरब अमीरात दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में एक है और अमेरिका के साथ ही रूस और चीन का भी एक बड़ा सहयोगी देश है. बीते दशकों में मिस्र और इराक के कमजोर पड़ जाने के बाद मध्यपूर्व में यूएई एक ताकतवर देश बन कर उभरा है. खाड़ी देशों से जुड़े मामलों के जानकार और कुवैत यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर बदर अल सैफ का कहना है, "इस कदम की पहले से ही उम्मीद की जा रही थी, खाड़ी के ज्यादातर देशों में यही मॉडल है....यह ज्यादा स्थिरता के साथ ही आसान विरासत मुहैया कराता है. सत्ता पर अपने परिवार की पकड़ को मजबूत रखने का इरादा कोई रहस्य नहीं है. आज की घोषणा से इसकी दोबारा पुष्टि हो गई है."

संयुक्त अरब अमीरात की आबादी एक करोड़ से भी कम है और यहां मोटे तौर पर आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता रही है. यह दुनिया में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में है. यहां लाखों की तादाद में विदेशी कामगार रहते हैं जिनका यहां की अर्थव्यवस्था चलाने में बड़ा योगदान है.

एनआर/आरपी (एएफपी, रॉयटर्स)

वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक की मदद से अभी तक खोजे गए सबसे बड़े ब्लैक होलों में से एक का पता लगाया है. यह विशालकाय ब्लैक होल सूर्य के घनत्व से 30 अरब गुना से भी ज्यादा बड़ा है.

  (dw.com)

एक नए अध्ययन में बताया गया है कि आज तक इस आकार के सिर्फ चार ब्लैक होलों की ही खोज हो पाई है. उसमें भी यह पहला ऐसा ब्लैक होल है जिसकी खोज 'ग्रैविटेशनल लेंसिंग' नाम की एक नई तकनीक की मदद से की गई है.

इसमें किसी दूर की आकाशगंगा से धरती की तरफ आ रही रोशनी मैग्निफाई हो कर अंदर की तरफ मुड़ी हुई नजर आती है, जिसकी वजह से एक विशाल अंधेरी जगह के होने का पता चलता है.

खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले सालों में इस तकनीक के इस्तेमाल से हजारों और ब्लैक होलों की खोज की जा सकती है. इस नए अध्ययन के मुख्य लेखक जेम्स नाइटिंगेल ने बताया कि यह तरीका "एक वाइन गिलास के तल के बीच से रोशनी भेजने जैसा" है.

एक ऐतिहासिक खोज
नाइटिंगेल ब्रिटेन के डरहम विश्वविद्यालय में खगोल वैज्ञानिक हैं. वो कहते हैं कि यह "काफी खुशकिस्मती" की बात है इतनी दूर स्थित एक आकाशगंगा की रोशनी इस ब्लैक होल के बेहद करीब से गुजरी, जो कि पृथ्वी से करीब दो अरब प्रकाश वर्ष दूर है.

उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है यह इतिहास में दर्ज किया गया सबसे बड़ा ब्लैक होल हो, लेकिन पक्के तौर पर यह कहना मुश्किल है क्योंकि इसे अलग तकनीक से खोजा गया है और इसमें कई अनिश्चितताएं भी हैं.

बेहद विशालकाय ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में होते हैं और अपनी विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सितारों को धूल के कणों की तरह निगल जाते हैं. प्रकाश भी इनकी शक्ति से बच नहीं पाता.

इससे पहले इस आकार के ब्लैक होलों के बारे में तब पता चला जब सितारों को निगलते समय बाहर की तरफ काफी बड़ी मात्रा में रोशनी निकली. किसी ब्लैक होल के पास से गुजरते हुए सितारों की गति बढ़ जाती है और ऐसे सितारों की कक्षा को माप कर भी ऐसे ब्लैक होलों का पता लगाया गया है.

मिल सकते हैं हजारों ब्लैक होल
लेकिन ये तरीके सिर्फ उन्हीं आकाशगंगाओं के लिए काम करते हैं जो तुलनात्मक रूप से पृथ्वी के करीब हैं. नाइटिंगेल का कहना है कि "ग्रैविटेशनल लेंसिंग" की इस नई तकनीक की मदद से खगोल वैज्ञानिक "उन 99 प्रतिशत आकाशगंगाओं में ब्लैक होलों का भी पता लगा सकते हैं जो अभी पहुंच से बाहर हैं."

इस समय करीब 500 ग्रैविटेशनल लेंसों के बारे में हमें जानकारी है, जिनमें से कम से कम एक के बारे में तो हम पता कर चुके हैं कि वह एक विशालकाय ब्लैक होल है. लेकिन नाइटिंगेल कहते हैं कि यह स्थिति अब "नाटकीय रूप से बदलने वाली है."

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड मिशन को जुलाई में अंतरिक्ष में भेजे जाने की योजना है. नाइटिंगेल के मुताबिक यह मिशन ब्रह्मांड का एक विशाल हाई रेसोल्यूशन मैप बनाएगा जिससे ब्लैक होल खोजने वालों के एक "बिग डाटा युग" की शुरुआत होगी.

अगले छह सालों में यूक्लिड 1,00,000 नए ग्रैविटेशनल लेंसों को खोज सकता है जिनसे अभी तक छिपे हुए हजारों ब्लैक होलों के बारे में पता चलने की संभावना है. नया अध्ययन 'मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी' पत्रिका में छपा था.

सीके/एए (एएफपी)

फिनलैंड, 31 मार्च । फिनलैंड की सरकार ने उसके मेंबरशिप एप्लिकेशन पर नेटो के सभी सदस्य देशों की मंज़ूरी का स्वागत किया है.

फिनलैंड का कहना है कि उसके नेटो में शामिल होने से फिनलैंड की सुरक्षा और बाल्टिक सागर के इलाके और उत्तरी यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा का माहौल सुधरेगा.

नेटो में फिनलैंड के दाखिल होने की राह में सबसे बड़ी बाधा तुर्की की थी लेकिन गुरुवार रात तुर्की की संसद ने इसे मंज़ूरी दे दी.
लेकिन तुर्की ने स्वीडन का रास्ता अभी भी रोक रखा है. स्वीडन से उसकी शिकायतें बरकरार हैं और इस वजह से तुर्की ने अभी तक नेटो की सदस्यता के लिए स्वीडन के आवेदन को मंज़ूरी नहीं दी है.

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पिछले साल मई में फिनलैंड ने सैनिक रूप से अपनी तटस्थता की दशकों पुरानी नीति को छोड़कर नेटो में शामिल होने का फ़ैसला किया था.

रूस के विदेश मंत्रालय ने फिनलैंड के इस फ़ैसले को ठीक से सोचे समझे बिना लिया गया निर्णय करार दिया था. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 31 मार्च। अमेरिकी सीनेट ने प्रबंधन एवं संसाधन विदेश उप मंत्री पद के लिए भारतीय-अमेरिकी रिचर्ड वर्मा के नाम की मंगलवार को पुष्टि कर दी।

सीनेट में वर्मा (54) की नियुक्ति के पक्ष में 67 और विरोध में 26 वोट पड़े।

वर्मा 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। वह मौजूदा समय में मास्टरकार्ड में मुख्य विधि अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख हैं।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन में वर्मा विधायी मामलों के उप विदेश मंत्री थे।

वह अमेरिकी सीनेटर हैरी रीड के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डेमोक्रेटिक पार्टी के व्हिप, अल्पसंख्यक नेता और फिर अमेरिकी सीनेट में बहुमत के नेता रह चुके हैं।

उन्होंने अतीत में ‘द एशिया ग्रुप’ के उपाध्यक्ष, ‘स्टेप्टो एंड जॉनसन एलएलपी’ में पार्टनर व सीनियर काउंसलर और ‘अलब्राइट स्टोनब्रिज ग्रुप’ में सीनियर काउंसलर के रूप में भी काम किया है।

वर्मा अमेरिकी वायुसेना में भी सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ‘जज एडवोकेट’ के रूप में कार्य किया था।(भाषा)

-अनबरासन एथिराजन

बांग्लादेश के एक प्रमुख अखबार के पत्रकार को झूठी खबर प्रकाशित करने के आरोप में जेल भेज दिया गया है.

पत्रकार ने देश में बढ़ी हुई खाद्य कीमतों को लेकर रिपोर्ट की थी जो बाद में वायरल हो गई.

अदालत ने प्रोथोम आलो अखबार के पत्रकार समसुज्जमां शम्स की जमानत याचिका खारिज कर दी है. वे गिरफ्तारी के एक दिन बाद पेश हुए थे.

उनकी न्यूज़ रिपोर्ट देश के स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 26 मार्च को प्रकाशित हुई थी. उन पर कथित तौर पर सरकार को बदनाम करने का आरोप है.

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी की निंदा की है और सरकार पर प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंटने का आरोप लगाया है.

सरकार ने इस आरोप से इनकार किया है, लेकिन मीडिया अधिकार समूहों ने कहा कि 2009 में अवामी लीग के सत्ता में आने के बाद से प्रेस फ्रीडम में लगातार गिरावट आई है. उन्होंने इसे लेकर सरकार को चेतावनी भी दी है.

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने पिछले साल के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में बांग्लादेश को रूस और अफगानिस्तान से भी नीचे रखा था. लिस्ट में बांग्लादेश 162 वें नंबर पर था.

शम्स जिस अखबार के लिए काम करते हैं वह बांग्लादेश का बड़ा और प्रभावशाली अखबार है. यह अभी साफ नहीं है कि उन्हें कितने दिन जेल में रहना होगा?

पत्रकार को सादे कपड़ों में अधिकारियों ने बुधवार की सुबह ढाका के बाहर उनके घर से उठाया.

उठाने के बाद अखबार को करीब 30 घंटे तक ये नहीं पता था कि उनका पत्रकार आखिर है कहां? क्योंकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का कहना था कि उन्हें भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है.

जिस रिपोर्ट के लिए शम्स को हिरासत में लिया गया था, उस रिपोर्ट में सामान्य बांग्लादेशी लोग स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने जीवन के बारे में बात कर रहे थे.

रिपोर्ट में एक मजदूर की बात को लिखा गया था, जिन्होंने कहा था, "इस आजादी का क्या मतलब है अगर हम चावल तक भी नहीं खरीद सकते?"

मजदूर की इस टिप्पणी ने बताया कि बढ़ते महंगाई के बीच खाने पीने की चीजों को खरीदना कितना मुश्किल है.

प्रोथोम आलो का ये लेख बड़ी संख्या में लोगों ने शेयर किया था. जब अख़बार ने रिपोर्ट को फ़ेसबुक पर शेयर किया तो ग़लत व्यक्ति की तस्वीर इस्तेमाल हो गई.

अख़बार के कार्यकारी संपादक सज्जाद शरीफ़ ने बीबीसी को बताया, "जब हमें अपनी ग़लती का अहसास हुआ तो हमने तुरंत तस्वीर हटाई और अपने स्पष्टीकरण के साथ संशोधित रिपोर्ट पोस्ट कर दी."

"लेकिन हम ऑरिजिनल रिपोर्ट पर क़ायम हैं. खाने की क़ीमत के बारे में उस मज़दूर का कथन सच्चा और वास्तविक था."

लेकिन बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के समर्थक अख़बार पर देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगा रहे हैं.

पुलिस ने अख़बार के संपादक मतिउर रहमान के विरुद्ध भी जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा देश के विवादास्पद डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अख़बार के एक वीडियो जर्नलिस्ट और कई अन्य के ख़िलाफ़ भी जांच जारी है.

क़ानून मंत्री ने क्या कहा?
बांग्लादेश के क़ानून मंत्री अनिसुल हक़ ने कहा कि शम्स ने 'असंतोष पैदा करने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से तथ्यों को पेश किया'.

अनिसुल हसन ने बीबीसी को बताया, "केस सरकार ने नहीं बल्कि एक व्यक्ति ने दर्ज करवाया है. इस विषय में क़ानून अपना काम करेगा."

मंत्री ने कहा कि अख़बार के संपादक और प्रकाशक भी इस रिपोर्ट के लिए ज़िम्मेदार हैं और इसलिए पुलिस उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर रही है.

ये घटना ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों की कथित प्रताड़ना पर चिंता जताई जा रही है. देश में इस वर्ष आम चुनाव होने हैं.

ढाका में पश्चिमी देशों के एक संगठन 'द मीडिया फ़्रीडम कोएलिशन' ने पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा और धमकाने के मामलों पर चिंता जताई है. संस्था ने इस केस पर भी विरोध दर्ज किया है.

बांग्लादेश में पत्रकारों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की सरकार की आलोचना वाली कोई भी ख़बर न चलाने के दबाव में रहते हैं. उनका कहना है कि डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट ने एक डर का माहौल पैदा कर दिया है.

मीडिया के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक ग्रुप के अनुसार 2018 में डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट बनने के बाद करीब 280 पत्रकारों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए गए हैं.

अनिसुल हक़ ने कहा है कि सरकार इस एक्ट से जुड़े मुद्दों पर पत्रकारों से बात कर रही है, "मैं संपादकों का डर निकालने के लिए उनके संपर्क में हूँ. अगर एक्ट को बेहतर बनाने के लिए क़दम उठाने की ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी करेंगे." (bbc.com/hindi)