पेशावर, 30 जनवरी। पाकिस्तान में अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में खचाखच भरी एक मस्जिद में सोमवार को दोपहर की नमाज की दौरान एक तालिबानी आत्मघाती हमलावर द्वारा विस्फोट कर खुद को उड़ा लेने से कम से कम 61 लोगों की मौत हो गयी जबकि 150 से अधिक अन्य घायल हो गये। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि अपराह्न एक बजकर करीब 40 मिनट पर पुलिस लाइन्स क्षेत्र के समीप जब नमाजी ज़ौहर (दोपहर) की नमाज पढ़े रहे थे तब अगली पंक्ति में बैठे आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया। उनके अनुसार विस्फोट के बाद मस्जिद की छत नमाजियों पर गिर गयी। उनके मुताबिक नमाजियों में पुलिस, सेना और बम निष्क्रिय दस्ते के कर्मी थे।

राजधानी शहर पुलिस अधिकारी (सीसीपीओ), पेशावर मोहम्मद एजाज खान ने कहा कि विस्फोट में 61 लोगों की मौत हुई है।

उन्होंने कहा कि विस्फोट के समय इलाके में 300 से 400 पुलिस अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से कहा, "यह स्पष्ट है कि सुरक्षा में चूक हुई है।"

मृतकों में कम से कम पांच उप-निरीक्षक और मस्जिद के इमाम मौलाना साहिबजादा नूरुल अमीन शामिल थे।

लेडी रीडिंग अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने कहा कि यह आत्मघाती हमला अफगानिस्तान में पिछले साल अगस्त में मार दिये गये टीटीपी कमांडर उमर खालिद खुरसानी की मौत का बदला है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विस्फोट से मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया और माना जाता है कि कई लोग उसके मलबे के नीचे दबे हैं।

बचाव अभियान के प्रभारी बिलाल फैजी ने कहा, ‘‘ फिलहाल हमारा ध्यान बचाव अभियान पर है। हमारी पहली प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है।’’

पुलिस के अनुसार बम हमलावर पुलिस लाइन्स के अंदर, चार स्तरीय सुरक्षा वाली मस्जिद में घुस गया ।

प्रांतीय पुलिस प्रमुख मुअज्जम जाह अंसारी ने कहा है कि पुलिस विस्फोट की जांच कर रही है और यह पता लगा रही है कि बम हमलावर इस अति सुरक्षा वाली मस्जिद में कैसे घुसा।

उन्होंने आशंका प्रकट की कि धमाके से पहले बम हमलावर पुलिस लाइंस में रह रहा होगा क्योंकि पुलिस लाइंस के अंदर ‘फैमिली क्वाटर्स’ भी हैं।

पेशावर पुलिस, आतंकवाद निरोधक विभाग, फ्रंटियर रिजर्व पुलिस, इलीट फोर्स एवं संचार विभाग के मुख्यालय भी इसी विस्फोट स्थल के आसपास हैं।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर राहत एवं बचाव अभियान की समीक्षा के लिए पेशावर पहुंचे।

प्रधानमंत्री यहां सेना प्रमुख के साथ लेडी रीडिंग अस्पताल भी गये और घायलों के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह एवं अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।

प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलायी जहां प्राथमिक जांच रिपोर्ट पेश की गयी।

पुलिस महानिरीक्षक अंसारी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि बम हमलावर कहां से आया है और कैसे वह पुलिस लाइंस के अंदर आ गया।

पेशावर के पुलिस अधीक्षक (जांच) शाहजाद कौकब ने मीडिया को बताया कि जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में वह दाखिल ही हुए थे तभी यह धमाका हुआ लेकिन सौभाग्य से उनकी जान बच गयी। उनका कार्यालय मस्जिद के समीप ही है।

पुलिस लाइंस में शाम को 27 मृतकों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया।

इससे पहले, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह कहते हुए इस हमले की कड़ी निंदा की कि इस घटना के पीछे जिन हमलावरों का हाथ है, उनका ‘‘इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ आतंकवादी उन लोगों को निशाना बनाकर डर पैदा करना चाहते हैं जो पाकिस्तान की रक्षा करने का कर्तव्य निभाते हैं।’’

उन्होंने कहा कि विस्फोट में मारे गये लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘ समूचा राष्ट्र आतंकवाद की इस बुराई के विरूद्ध लड़ाई में एकजुट है।’’

शरीफ ने कहा कि अशांत खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुकाबला करने के लिए समग्र रणनीति अपनायी जाएगी तथा संघीय सरकार प्रातों को उनकी आतंकवाद विरोधी क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी।

विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यह कहते हुए इस हमले की निंदा की कि ‘‘स्थानीय और आम चुनाव से पहले आतंकवादी घटनाओं का साफ मतलब है।’’

खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने विस्फोट की निंदा की और लोगों से घायलों के वास्ते रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह ‘‘पुलिस के प्रति बहुत बड़ी मेहरबानी’ होगी।’’

अधिकारियों ने बताया कि शवों एवं घायलों को पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल ले जाया गया ।

पेशावर के अस्पतालों में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गयी है। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। पेशावर में विस्फोट के बाद इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है। इस्लामाबाद में आने -जाने वाले सभी मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गयी है और महत्वपूर्ण स्थानों एवं भवनों पर अचूक निशानेबाज (स्नाइपर्स) तैनात किये गये हैं।

कार्यवाहक मुख्यमंत्री आजम खान ने हमले की निंदा की है और प्रभावितों के प्रति संवेदना जताई है।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख खान ने ट्वीट किया, ‘‘ जिन लोगों की जान गयी है , उनके परिवारों और जो लोग घायल हुए हैं, उनके प्रति मेरे गहरी संवेदना है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि हम खुफिया सूचना संग्रहण में सुधार लायें और पुलिस बलों को आतंकवाद के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त रूप से मजबूत बनायें।’’

पिछले साल शहर के कोचा रिसलदार इलाके में एक शिया मस्जिद में ऐसे ही हमले में 63 लोगों की जान चली गयी थी।

टीटीपी पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्षविराम से पीछे हट गया है और उसने अपने आतंकवादियों को देशभर में आतंकवादी हमला करने का हुक्म जारी किया है।उसपर 2009 में सेना मुख्यालय, सैन्य अड्डों पर हमले, 2008 में मैरिएट होटल में बम विस्फोट समेत कई घातक हमलों में शामिल रहने का आरोप है। बताया जाता है कि वह अल कायदा का करीबी है।  (भाषा)

पेशावर, 30 जनवरी। पाकिस्तान में अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में खचाखच भरी एक मस्जिद में सोमवार को दोपहर की नमाज की दौरान एक शक्तिशाली आत्मघाती बम विस्फोट होने से 46 लोगों की मौत हो गयी जबकि 100 अन्य घायल हो गये। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि अपराह्न एक बजकर करीब 40 मिनट पर पुलिस लाइन्स क्षेत्र के समीप जब नमाजी ज़ुहर (दोपहर) की नमाज पढ़े रहे थे तब अगली पंक्ति में बैठे आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया। उनके अनुसार नमाजियों में पुलिस, सेना और बम निष्क्रिय दस्ते के कर्मी थे।

लेडी रीडिंग अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि अबतक 46 लोगों की जान चली गयी है । हालांकि पेशावर पुलिस ने 38 मृतकों की सूची जारी की है। घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं।

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के मृत कमांडर उमर खालिद के एक भाई ने दावा किया कि यह आत्मघाती हमला अफगानिस्तान में पिछले साल अगस्त में मार दिये गये उसके भाई की मौत का बदला है। इस प्रतिबंधित संगठन ने सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाते हुए अतीत में कई आत्मघाती हमले किये हैं। उसे पाकिस्तान तालिबान नाम से भी जाना जाता है।

पेशावर के पुलिस अधीक्षक (जांच) शाहजाद कौकब ने मीडिया को बताया कि जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में वह दाखिल ही हुए थे तभी यह धमाका हुआ लेकिन सौभाग्य से उनकी जान बच गयी। उनका कार्यालय मस्जिद के समीप ही है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विस्फोट से मस्जिद का एक हिस्सा ढ़ह गया और माना जाता है कि कई लोग उसके मलबे के नीचे दबे हैं। उनके अनुसार बम हमलावर पुलिस लाइन्स के अंदर, चार स्तरीय सुरक्षा वाली मस्जिद में घुस गया ।

कैपिटल सिटी पुलिस अफसर (पेशावर) मुहम्मद इजाज खान का हवाला देते हुए डॉन अखबार ने खबर दी कि कई जवान मलबे के नीचे दबे हैं तथा बचावकर्मी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

खान ने बताया कि धमाके के समय इलाके में 300-400 पुलिस अधिकारी मौजूद थे । उन्होंने कहा, ‘‘ यह स्पष्ट है कि सुरक्षा चूक हुई है।’’

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह कहते हुए इस हमले की कड़ी निंदा की कि इस घटना के पीछे जिन हमलावरों का हाथ है, उनका ‘‘इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ आतंकवादी उन लोगों को निशाना बनाकर डर पैदा करना चाहते हैं जो पाकिस्तान की रक्षा करने का कर्तव्य निभाते हैं।’’

उन्होंने कहा कि विस्फोट में मारे गये लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘ समूचा राष्ट्र आतंकवाद की इस बुराई के विरूद्ध लड़ाई में एकजुट है।’’

शरीफ ने कहा कि अशांत खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुकाबला करने के लिए समग्र रणनीति अपनायी जाएगी तथा संघीय सरकार प्रातों को उनकी आतंकवाद विरोधी क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी।

विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यह कहते हुए इस हमले की निंदा की कि ‘‘स्थानीय और आम चुनाव से पहले आतंकवादी घटनाओं का साफ मतलब है।’’

खैबर पख्तून के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने विस्फोट की निंदा की और लोगों से घायलों के वास्ते रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह ‘‘पुलिस के प्रति बहुत बड़ी मेहरबानी’ होगी।’’

अधिकारियों ने बताया कि घायलों को पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल ले जाया जा रहा है । अस्पताल सूत्रों का कहना है कि उनमें 13 की हालत नाजुक है।

पेशावर के अस्पतालों में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गयी है। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। पेशावर में विस्फोट के बाद इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है। इस्लामाबाद में आने -जाने वाले सभी मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गयी है और महत्वपूर्णस्थानों एवं भवनों पर अचूक निशानेबाज (स्नीपर्स) तैनात किये गये हैं।

कार्यवाहक मुख्यमंत्री आजम खान ने हमले की निंदा की है और प्रभावितों के प्रति संवेदना जताई है।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ट्वीट किया, ‘‘ जिन लोगों की जान गयी है , उनके परिवारों और जो लोग घायल हुए हैं, उनके प्रति मेरे गहरी संवेदना है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि हम खुफिया सूचना संग्रहण में सुधार लायें और पुलिस बलों को आतंकवाद के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त रूप से मजबूत बनायें।’’ (भाषा)

जोहान्सबर्ग, 30 जनवरी | दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने सोमवार को कहा कि पूर्वी केप प्रांत में दो अज्ञात बंदूकधारियों ने कम से कम आठ लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और तीन अन्य को घायल कर दिया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को क्वाजाकेले में एक शख्स कई मेहमानों के साथ अपनी जन्मदिन की पार्टी की मेजबानी कर रहा था, तभी दो बंदूकधारियों ने यार्ड में प्रवेश किया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।

ईस्टर्न केप के पुलिस प्रवक्ता प्रिसिला नायडू ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, "तीन महिलाएं और चार पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दो महिलाओं और दो पुरुषों सहित अन्य चार लोग गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।"

नायडू के अनुसार, पीड़ितों में से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, मृतकों की कुल संख्या आठ हो गई और मृतकों में घर का मालिक भी शामिल है।

पुलिस ने संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि हमले के आसपास के इलाकों की जांच की जा रही है।

प्रवक्ता ने कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, मृतकों और घायलों की पहचान अभी नहीं की गई, जांच जारी है। (आईएएनएस)| 

बीजिंग, 30 जनवरी उत्तरपश्चिमी चीन के एक दूरस्थ इलाके में सोमवार को सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए।

चीन की आधिकारिक शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, भूकंप के बाद जान-माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। भूकंप सुबह सात बजकर 49 मिनट पर आया।

सरकारी प्रसारणकर्ता सीसीटीवी ने फुटेज जारी किए जिसमें एक हवाई अड्डे से लोगों को निकालते हुए देखा गया।

‘चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर’ ने भूकंप की तीव्रता 6.1 बतायी जबकि अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (यूएस जियोलॉजिकल सर्वे) ने भूकंप की तीव्रता 5.7 बतायी।

संसाधन संपन्न शिनजियांग, चीन के भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है।

हाल में चीन में सबसे खतरनाक भूकंप 2008 में सिचुआन प्रांत में आया था जिसमें करीब 90,000 लोगों की मौत हो गयी थी। सिचुआन प्रांत शिनजियांग के दक्षिण में स्थित है। (एपी)

ईरान, 30 जनवरी ।  अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि रविवार देर रात ईरान की एक सैन्य फैक्ट्री पर हुए ड्रोन हमले के पीछे संभवत: इसराइल का हाथ है.

ईरान ने दावा किया कि उसने इस्फ़हान के शहर के पास सैन्य उद्योग को टारगेट करने वाले इस ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, इस हमले में कोई हताहत या गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है.

स्थानीय मीडिया के ज़रिए सामने आए फ़ुटेज में आसमान में एक फ्लैश नज़र आ रहा है और घटना स्थल पर कुछ इमरजेंसी गाड़िया दिख रही हैं.

इसराइल की ओर से अब तक इस पर कोई बयान नहीं आया है.

ईरान का धुर विरोधी इसराइल लंबे समय से कहता आ रहा है कि अगर कूटनीति तेहरान के परमाणु या मिसाइल कार्यक्रम पर अंकुश लगाने में नाकाम रहती है तो वह ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने कर सकता है.

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहाहै कि ईरान पर हुए हमलों में अमेरिका कोई हाथ नहीं है.

समाचा एजेंसी रॉयटर्स से एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि ईरान पर हमले के पीछे इसराइलका हाथ है. (bbc.com/hindi)

(एम. जुल्करनैन)

लाहौर, 30 जनवरी। पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान देश में मार्च में 33 सीट पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी के एकलौते उम्मीदवार होंगे। उनकी पार्टी ने यह घोषणा की है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार शाम यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह फैसला पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में किया गया।

कुरैशी ने कहा, ‘‘ इमरान खान सभी 33 संसदीय सीट पर पीटीआई के एकलौते उम्मीदवार होंगे। यह फैसला खान की अध्यक्षता में रविवार को जमान पार्क लाहौर में हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में किया गया।’’

पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि नेशनल असेंबली की 33 सीट पर उपचुनाव 16 मार्च को होंगे। पिछले साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के बाद सत्ता से बेदखल किए गए खान की पार्टी के सांसदों ने पाकिस्तान संसद के निचले सदन (नेशनल असेंबली) को छोड़ दिया था।

हालांकि, सदन के अध्यक्ष (स्पीकर) राजा परवेज अशरफ ने सांसदों के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया और कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करने की आवश्यकता है कि क्या सांसद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं या दबाव में। पिछले महीने अध्यक्ष ने पीटीआई के 35 सांसदों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए थे, जिसके बाद ईसीपी ने उन्हें गैर-अधिसूचित कर दिया।

इसके बाद, अध्यक्ष ने अन्य 35 के भी इस्तीफे स्वीकार कर लिए (और ईसीपी ने उन्हें गैर अधिसूचित किया) और शेष 43 पीटीआई सांसदों के इस्तीफे के बाद खान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को विश्वास मत की परीक्षा में डालने के लिए नेशनल असेंबली में लौटने की घोषणा की।

ईसीपी ने अब तक 43 पीटीआई सांसदों को गैर- अधिसूचित नहीं किया है। अगर ईसीपी शेष 43 पीटीआई सांसदों को गैर-अधिसूचित करता है तो खान की पार्टी का नेशनल असेंबली से लगभग सफाया हो जाएगा।

पिछले साल अक्टूबर में अध्यक्ष द्वारा 11 पीटीआई सांसदों के इस्तीफे स्वीकार करने के बाद खान ने आठ संसदीय सीट पर चुनाव लड़ा था जिनमें से छह पर जीत दर्ज की थी। (भाषा)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर रूस को 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में हिस्सा लेने दिया जाता है तो इससे संदेश जाएगा कि ‘आतंकवाद को मंज़ूरी’ दी जा रही है.

उन्होंने कहा है कि वह इस मुद्दे को फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ उठा चुके हैं.

ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को ओलंपिक जैसे मंच का इस्तेमाल प्रोपेगैंडा फ़ैलाने के लिए नहीं करने देना चाहिए.

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने कहा है कि रूस और बेलारूस के एथलीट ओलंपिक में न्यूट्रल रूप में हिस्सा ले सकते है. जिसका मतलब है कि वह अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ़ बतौर एथलीट हिस्सा लेंगे.

लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि अगर पेरिस ओलंपिक 2024 में रूस और बेलारूस के एथलीट हिस्सा लेंगे तो वह इस आयोजन का बायकॉट करेगा.

बीती रात एक वीडियो संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा, “रूसी एथलीटों को ओलंपिक में हिस्सा लेने देना पूरी दुनिया को यह बताने का प्रयास होगा कि आतंक स्वीकार्य है.”

“रूस को किसी भी तरह इस खेल या किसी अन्य खेल आयोजन के ज़रिए प्रोपेगैंडा, आक्रामकता या उसके राष्ट्रवाद को प्रचारित नहीं करने देना चाहिए.” आईओसी ने बीते सप्ताह कहा था कि रूस और बेलारूस के एथलीट "न्यूट्रल एथलीटों" के रूप में ओलंपिक में हिस्सा ले सकते हैं. संस्था का कहना है कि "किसी भी एथलीट को सिर्फ़ उनके पासपोर्ट की वजह से प्रतिस्पर्धा में शामिल होने से नहीं रोका जाना चाहिए."

हालांकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि खेल में कोई भी न्यूट्रैलिटी नहीं हो सकती क्योंकि यूक्रेन के खिलाड़ी युद्ध के मैदान में जान गवां रहे हैं.

वहीं ब्रितानी सरकार ने भी रूस के एथलीटों को न्यूट्रैलिटी के तहत ओलंपिक में शामिल होने देने की योजना की निंदा की है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक़ डार ने देश में पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतों में 35-35 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इस फ़ैसले को तत्काल लागू करने की घोषणा की गई है.

इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की क़ीमत 249 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर और डीज़ल की क़ीमत 262 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर हो गई है.

इसके पहले बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान के कई शहरों से पेट्रोलियम उत्पादों की क़िल्लत की ख़बरें भी आ रही थीं.

इसहाक़ डार के मुताबिक़, इस कृत्रिम कमी को ख़त्म करने के लिए तेल और गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी OGRA की ओर से तत्काल वृद्धि का सुझाव दिया गया था और देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है.

वहीं वित्त मंत्री के मुताबिक़ मिट्टी के तेल और डीज़ल की क़ीमत में 18-18 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है.

तेल के दामों में बढ़ोतरी पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने टिप्पणी की है और कहा है कि यह आयातित सरकार का कुप्रबंधन है.

उन्होंने ट्वीट किया है, "एक भ्रष्ट और अक्षम आयातित सरकार के हाथों अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन का ये हाल है कि उसने डीज़ल और पेट्रोल की क़ीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की है."

इमरान ख़ान के मुताबिक़, 'डॉलर को 262.6 रुपये के शीर्ष स्तर पर पहुंचाकर जनता और सैलरीड क्लास को कुचल डाला .'

इमरान ख़ान का कहना है कि 'अब 200 अरब के मिनी बजट के साथ बिजली, गैस की क़ीमतों में इज़ाफ़ा और 35 फ़ीसदी महंगाई में बढ़ोतरी से एक और असामान्य मुद्रास्फीति की लहर की उम्मीद है.'

आईएमएफ़ मिशन के दौरे से पहले फ़ैसला
पाकिस्तान में तेल के दामों में बढ़ोतरी ऐसे मौक़े पर हुई है जब देश की मुद्रा पर मूल्य सीमा हटाने के बाद उसमें बेतहाशा गिरावट दर्ज की गई है.

वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संस्था (आईएमएफ़) मिशन इस महीने के आख़िर में पाकिस्तान का दौरा करने वाला है. उसने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद को रोककर रखा हुआ है.

बीते सप्ताह पाकिस्तान की मुद्रा पर मूल्य सीमा हटाने के बाद उसमें 12 फ़ीसदी की गिरावट आई है.

सरकार ने इस मूल्य सीमा को लगाया हुआ था और आईएमएफ़ इसका विरोध करता रहा है.

पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर उमड़ा सैलाब
पाकिस्तान में पेट्रोल पंपों पर एक दिन पहले से ही काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है. लोगों को अनुमान था कि देश में तेल के दाम बढ़ सकते हैं जिसके बाद से लोग अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं.

वहीं दूसरी ओर ऐसी ख़बरें हैं कि तेल के दामों में बढ़ोतरी की संभावना के मद्देनज़र कई पेट्रोल पंपों ने तेल देना बंद कर दिया था. पाकिस्तान की शहबाज़ शरीफ़ सरकार ने कहा है कि वो उन पेट्रोल पंपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ ने कहा है कि 'रात को जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा था या जिन्होंने क़ीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनज़र अपने पेट्रोल पंप्स बंद किए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए.'

एक बयान में उन्होंने कहा, 'प्रशासन को चाहिए कि ऐसे पेट्रोल पंप्स सील कर दे और उन कंपनियों का कारोबार बंद करके मुक़दमा दर्ज कराएं जो लोग ताक़तवर हैं.'

उन्होंने कहा, 'बेशक हम सरकार में हैं लेकिन हमें इसकी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए. आम आदमी क़ीमत अदा करता है जबकि ताक़वर माल बनाता है.'

ख़्वाजा आसिफ़ ने दावा किया कि डॉलर और पाकिस्तानी रुपये के 'सट्टे में कई बैंक शामिल हैं जिनको वो निजी तौर पर जानते हैं. उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए.'

सोशल मीडिया पर लोगों का उबाल
तेल के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल-डीज़ल हैशटैग टॉप ट्रेंड में बना हुआ है. अधिकतर लोग तेल के बढ़े दामों की निंदा कर रहे हैं.

किरन बट ने ट्वीट करके शिकायत की है कि पेट्रोल पंप्स पुराने रेट पर पेट्रोल नहीं दे रहे हैं और नए दामों का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें इंतज़ार करते हुए 20 मिनट हो गया है, यह अराजकता असत्य है.

अहमद मलिक ने इमरान ख़ान के तेल के दाम कम करने की पुरानी ख़बर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "तेरी याद आई तेरे जाने के बाद."

मनाज़ नाम के यूज़र ने इसहाक़ डार की फ़ोटो ट्वीट करते हुए लिखा, "पाकिस्तान में इस समय सबसे ज़्यादा नफ़रत किया जाने वाला शख़्स."

आबिद हफ़ीज़ विर्क ने ट्वीट किया है, "अमीर पेट्रोल की लाइन में, ग़रीब आटे की लाइन में और किसान खाद की लाइन में. पूरा मुल्क ही लाइन में लगा दिया."

तेल के बढ़े हुए दामों को लेकर पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक़ डार ने कहा है कि आर्थिक संकट से निकलने के लिए बड़े-बड़े फ़ैसले करने होंगे, विदेशी ग़ुलामी से मुक्ति हासिल करनी होगी. (bbc.com/hindi)

सालेम (न्यू हैंपशायर), 29 जनवरी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान शनिवार को शुरू कर दिया। दो महीने से अधिक समय पहले उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में किस्मत आजमाने की घोषणा की थी।

सालेम के न्यू हैंपशायर में रिपब्लिकन पार्टी की सालाना बैठक में ट्रंप ने पार्टी नेताओं से कहा, ‘‘राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर हम यहां से अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं।’’

ट्रंप कोलंबिया जाने से पहले सालेम में रुके थे। उन्हें सालेम में रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को दक्षिण कैरोलाइना की अपनी प्रचार टीम से वाकिफ कराना था।

ट्रंप ने कहा, ‘‘मैं अब और नाराज हूं और पहले की तुलना में (राष्ट्रपित चुनाव के लिए) अधिक कटिबद्ध हूं।’’

ट्रंप और उनके सहयोगियों को आस है कि प्रत्याशी चयन को लेकर अधिक शक्तिशाली प्रांतों में चल रही घटनाएं पूर्व राष्ट्रपति के पीछे की ताकत को प्रदर्शित करेंगी, क्योंकि उनके अभियान की ढीली शुरुआत से राष्ट्रपति पद के चुनाव में उतरने की उनकी कटिबद्धता पर कई लोग सवाल उठाने लगे हैं।

अभी सिर्फ ट्रंप ने ही 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी के लिए अपनी दावेदारी घोषित की है। फ्लोरिडा के गवर्नर आर डेसैंट्स, पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस, दक्षिण कैरोलाइना की पूर्व गवर्नर निक्की हैली समेत कई संभावित उम्मीदवारों द्वारा आगामी महीनों में अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने की उम्मीद है।

इस बीच, ट्रंप ने कहा कि मेम्फिस पुलिस के पांच अधिकारियों द्वारा अश्वेत नागरिक टायर निकोल्स की नृशंस पिटाई का जो वीडियो सामने आया है, वह ‘भयावह’ है और यह हमला ‘कभी होना ही नहीं चाहिए था।’

ट्रंप ने शनिवार को एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘मेरा मानना है कि यह भयावह है। वह बड़ी मुश्किल में था। उस पर लात घूसे बरसाए जा रहे थे।’’

बाइडन प्रशासन ने 29 वर्षीय अश्वेत निकोल्स पर किए गए हमले का वीडियो जारी किया था। इस हमले के तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई थी।

हालांकि, वर्ष 2020 में ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जॉर्ज फ्लायड नामक एक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस की कार्रवाई में मौत हो जाने के बाद अमेरिका में नस्ली हिंसा के खिलााफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। (एपी)

दुनियाभर में इसके एक लाख 14 हज़ार से ज़्यादा सदस्य हैं. सबसे आखिरी में जुड़ने वालों में से एक हैं- तीन साल के ब्रितानी लड़के टेडी हॉब्स, जो दो साल की उम्र में खुद से पढ़ना सीखने लगे.

मेन्सा में एंट्री के लिए उम्र बाधा नहीं बनती, इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म या देश से हैं, कितने पैसे वाले हैं या फिर क्या काम करते हैं.

इसमें शामिल होने के लिए एक ही शर्त है, जिसे ज़्यादातर लोग नहीं पूरी कर पाते, यहां दाखिले के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट में 98 पर्सेंटाइल जरूरी है.

मेन्सा के संस्थापकों के मुताबिक ये 'गिफ़्टेड लोगों' की दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो कि एक बेहतर सामाजिक और बौद्धिक वातावरण बनाने में मदद करती है.

इसे रॉयल बेरिल नाम के वकील और वैज्ञानिक और वकील लांस वेयर ने 1946 में बनाया था. दोनों एक ट्रेन के सफ़र के दौरान मिले थे और दोनों के बीच बौद्धिक कनेक्शन तुरंत कायम हो गया था.

संस्था को शुरुआत में "द हाई आईक्यू क्लब" के नाम से जाने जाता था लेकिन बाद में इसे बदल कर 'मेन्सा' कर दिया जो एक लैटिन शब्द है. इसका मतलब है टेबल. ये नाम पसंद आया क्योंकि इसका मतलब है कि सभी लोग एक साथ एक दूरी पर बैठें.

कई दूसरी सर्विसेज़ के अलावा हाई आईक्यू वाले बच्चों को मेन्सा सपोर्ट करती है. ये उन परिवार या शिक्षकों को राह दिखाती है जिनके पास बच्चों को पहचान कर इन्हें सही रास्ता दिखाने की क्षमता नहीं है.

मेन्सा की अध्यक्ष ज़ेविअर गोनज़ालेज़ रिक्यून्को ने बीबीसी मुंडो को बताया कि कुछ बच्चों के लिए उनका 'गिफ़्टेड' होना ही दुखी होने का कारण बन जाता है.

रिक्यून्को को स्कूल में काफ़ी परेशान किया गया, क्योंकि वो अलग थीं, लेकिन उनके परिवार को इस बारे में नहीं पता था.

वो कहती हैं, "आपको ऐसा लगने लगता है कि आपके माता-पिता को कुछ भी पता नहीं है. मैंने अपने माता-पिता को अच्छे नंबर दिए, उन्होंने मुझे गाल पर या माथे पर किस दिया और फिर मैंने वैसा ही किया."

वो कहती हैं, "मुझे लगता था कि किसी बस के नीचे आकर मर जाऊं."

रिक्यून्को अकेली 'गिफ़्टेड' बच्ची नहीं थीं, जिन्हें स्कूल में परेशान किया गया.

मेन्सा के एक और फ़ाउडर बेरिल कहते हैं उन्हें फ्रेनेलॉजी पढ़ने का मन था. ये एक सूडो साइंटिफ़िक थ्योरी है जो कहती है कि खोपड़ी का आकार इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है.

आईक्यू टेस्ट को स्टडी करने वाले इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखते थे. उन्होंने बेरिल को बताया कि वो दुनिया के स्मार्ट लोगों में टॉप एक पर्सेंट में आते हैं. बेरिल रोने लगे थे, पहली बार उन्हें किसी ने बताया था कि वो किसी काम में अच्छे हैं.

कफ़ सिरप किस उम्र के बच्चों को देना सुरक्षित है?
मेन्सा
क्यों ख़ास है मेन्सा
ग्रुप से जुड़े कई लोगों का मानना है कि ये उनके खुद पर भरोसे के लिए बहुत अहम है क्योंकि कई विलक्षण प्रतिभा के लोगों के लिए समाज में फ़िट बैठना मुश्किल हो जाता है.

मेन्सा अपने सदस्यों के किए कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन साथ ही उन्हें अपने लायक काम करने में मदद करता है. ग्रुप के लोगों को एरोनॉटिक्स, कॉमिक्स, डाइविंग या इजिप्टोलॉजी जैसी चीज़ों में मज़ा आता है.

एसोसिएशन के अलग-अलग देशों में ग्रुप हैं. इसका हिस्सा बनने के लिए आपको एक इंटेलिजेंस टेस्ट देना होता है जिसमें आपको यह दिखाना होता है कि आपका इंटेलिजेंस कोशेंट (आईक्यू) सामान्य आबादी के शीर्ष 2% के भीतर है. जैसे कि वेक्सलर स्केल पर 131 के बराबर या उससे अधिक आईक्यू, स्टैनफोर्ड-बिनेट स्केल पर 133 या कैटेल स्केल पर 149 होने के बराबर.

सभी राष्ट्रीय क्लब बच्चों को प्रवेश नहीं देते हैं. कुछ स्पैनिश क्लब की तरह, इसका हिस्सा बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करते हैं. ब्रिटिश क्लब जिसमें टेडी शामिल हैं. जिन्होंने दो साल की उम्र में अपने दम पर पढ़ना सीखा. वो पहले से ही जानते हैं कि छह अलग-अलग भाषाओं में 100 तक कैसे गिनते हैं.

कम उम्र से पढ़ना सीखना, साथ ही एक असामान्य स्मृति या दुर्लभ शौक और रुचियां, कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो उच्च क्षमता वाले बच्चों में होते है. मेन्सा इसे समझते हैं.

बीबीसी
इन बच्चों की पहचान कैसे होती है. इन बच्चों में वयस्कों के साथ समय बिताने या अकेले काम करने, सेंस ऑफ़ ह्यूमर, बहुत सारे प्रश्न पूछने, हमेशा नियंत्रण में रहने की ज़रूरत, या खेलों के लिए नए नियमों का आविष्कार करने की क्षमताएं हो सकती हैं.

हालांकि, टेडी मेन्सा में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के बच्चे नहीं हैं. पिछले साल जुलाई में, अमेरिका के केंटकी की ढाई साल की बच्ची इस्ला मैकनाब को मेन्सा अमेरिका ने शामिल किया था.

हालांकि इसके अधिकांश सदस्यों के बारे में जानकारी मौजूद नहीं है. मेन्सा के रिकॉर्ड में कुछ मशहूर हस्तियां हैं, जैसे कि विज्ञान कथा लेखक आइसैक असिमोव या अमेरिकी अभिनेत्री गीना डेविस. (bbc.com/hindi)

ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी आईआरएनए ने ख़बर दी है कि देश के उत्तर-पश्चिम हिस्से में एक शक्तिशाली भूकंप आया है जिसके कारण वहां कई इमारतों को नुक़सान पहुंचा है.

रिपोर्ट के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई है.

ये भूकंप स्थानीय समयानुसार शनिवार रात 9 जब तक 44 मिनट पर आया और इसकी केंद्र ज़मीन के भीतर सात किलोमीटर भीतर था.

भूकंप का केंद्र उत्तरपश्चिम ईरान के वेस्ट अज़रबैजान प्रांत का खोय शहर था. ये इलाक़ा तुर्की के साथ सटी ईरान की सीमा के नज़दीक है.

सैंकड़ों में है घायलों की ताताद

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार भूकंप के कारण कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई है और 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं.

भूकंप के कारण कई घरों को नुक़सान पहुंचने की ख़बर है.

वहीं समाचार एजेंसी एएफ़पी ने कहा है कि वेस्ट अज़रबैजान के गवर्नर सादिक मोतमदीन ने आईआरएनए को बताया है कि भूकंप के कारण दो लोगों की मौत हुई है जबकि 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं.

कई देशों में महसूस किए गए झटके

भूकंप के बारे में जानकारी देने वाले यूरोपीय-भूमध्यसागरीय केंद्र ने बताया है कि भूकंप के झटके तुर्की, इराक़, आर्मीनिया और अज़रबैजान में भी झटके महसूस किए गए.

राहत और बचाव दल को वेस्ट अज़रबैजान प्रांत भेजा गया है, जहां के खोय शहर में घरों और अन्य इमारतों के तहस-नहस होने की सूचना है.

इमरजेंसी सेवा से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि भूकंप से प्रभावित कुछ इलाकों में बर्फबारी हो रही है. वहीं बिजली कटौती से भी मुश्किलें बढ़ गई हैं.

टेक्टोनिक प्लेट के नज़दीक होने के कारण ईरान में भूकंप की घटनाएं होती रहती हैं.

इसी साल जनवरी 18 को खोय में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें सैंकड़ों लोग घायल हुए थे.

साल 2020 में ईरान के पश्चिमी इलाक़े में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया था. इसमें क़रीब नौ लोगों की मौत हो गई थी.

साल 1990 में ईरान ने अपना अब तक का सबसे भयेकर भूकंप देखा था जिसकी तीव्रता 7.4 मापी गई थी. देश के उत्तर में आए इस भूकंप के कारण 40 हज़ार लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग घायल हुए. इस भूकंप ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया था. (bbc.com/hindi)

अमेरिका में टेनेसी राज्य के मेम्फिस शहर की पुलिस ने अपनी स्कॉर्पियन (SCORPIAN) स्पेशल यूनिट भंग कर दी है.

यह फ़ैसला पुलिस की कथित पिटाई से एक काले शख़्स टायरी निकोल्स की हुई मौत के बाद हो रही आलोचना के बाद लिया गया है.

पुलिस ने अपने बयान में कहा है, "इस दस्ते को स्थायी रूप से निष्क्रिय करना सबके हित में है. कुछ लोगों की नृशंस कार्रवाइयों के कारण स्कॉर्पियन के दामन पर बदनामी के धब्बे लगे. इसलिए यह ज़रूरी है कि हम यानी मेम्फिस पुलिस विभाग सभी प्रभावितों के उबरने के लिए सक्रिय कदम उठाएं."

SCORPIAN शब्द 'स्ट्रीट क्राइम्स ऑपरेशन टू रिस्टोर पीस इन आवर नेबरहुड्स' यानी 'हमारे आसपास शांति बहाल करने वाला स्ट्रीट क्राइम ऑपरेशन' का संक्षिप्त रूप है. 50 पुलिसकर्मियों के इस दस्ते का मकसद किसी ख़ास इलाक़े में अपराध कम करना होता है.

इससे पहले सामने आए एक वीडियो में कुछ पुलिस अधिकारियों को 29 साल के काले व्यक्ति टायरी निकोल्स को पीटते हुए देखा गया था. बताया गया कि यह वीडियो सात जनवरी का है.

निकोल्स के परिजनों ने अपने वकीलों की ओर से जारी एक बयान में पुलिस के इस फ़ैसले का स्वागत किया. उनके परिजनों ने इस फ़ैसले को मेंफिस के सभी नागरिकों के लिए 'सभ्य और न्यायपूर्ण' क़रार दिया है.

स्कॉर्पियन यूनिट को 15 महीने पहले अक्टूबर 2021 में कार चोरी और अन्य बड़े अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया था.

पुलिस विभाग ने टायरी निकोल्स को पीटने वाले पांच पुलिस अधिकारियों - टैडेरियस बीन, डेमेट्रियस हेली, डेसमंड मिल्स जूनियर, एम्मिट मार्टिन III और जस्टिन स्मिथ - को पिछले हफ़्ते नौकरी से निकाल दिया था.

इन पांच में से चार लोगों को ज़मानत मिल गई और शुक्रवार सुबह तक उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया. गुरुवार को इन सभी अधिकारियों को हिरासत में लेते हुए सभी पर दूसरी डिग्री के मर्डर, हमले, अपहरण, दुराचार और उत्पीड़न करने के आरोप लगाए गए थे.

क्या है मामला?

सामने आए वीडियो फ़ुटेज में मेम्फ़िस पुलिस के पांच पुलिस अफ़सर टायरी निकोल्स को पैरों से मारते दिख रहे हैं. वहीं चोट खाए निकोल्स कराहते हुए अपनी मां को पुकार रहे थे.

इस वीडियो में वे तीन मिनट तक अफ़सरों से पिटते दिखे. पुलिस की पिटाई के तीन दिन बाद निकोल्स की मौत हो गई थी.

निकोल्स पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप है.

इस मामले के सामने आने के बाद मेम्फ़िस और न्यूयॉर्क समेत कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो गए.

लोग इस घटना की तुलना 1991 में लॉस एजिंलिस में हुई एक घटना से कर रहे हैं, जब पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले रोडनी किंग्स को मार डाला था. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी पर जो आरोप लगाए हैं वो 'बेबुनियाद और ख़तरनाक' हैं.

दरअसल, इमरान ख़ान ने दावा किया था कि उनकी 'हत्या के लिए ज़रदारी आतंकवादियों को पैसा दे रहे हैं.'

इस बयान के बाद शहबाज़ शरीफ़ ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, “इमरान नियाज़ी (खान) के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ आधारहीन और ख़तरनाक आरोप न केवल ग़ैर-ज़िम्मेदाराना हैं बल्कि पुष्टि करते हैं कि वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के ख़िलाफ़ ज़हर फैलाने की साज़िश के सिद्धांतों का एक पैटर्न अपनाते है.”

उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान इस तरह की बयानबाजी के साथ राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहे हैं.

वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान ख़ान ने उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर झूठे आरोप लगाए हैं, जिसके खिलाफ वे कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं. (bbc.com/hindi)

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों को आदेश दिया है कि वयस्क होने तक लड़कियों को प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण की अनुमति न दी जाए.

प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की एसोसिएशन ने बीबीसी पश्तो से इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्रालय ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर लड़कियों के नामांकन स्थगित करने के लिए कहा है.

पत्र में कहा गया है, "अगली सूचना तक छात्राओं को पंजीकरण की अनुमति नहीं है और इस फैसले का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

अफगानिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए सरकार अलग से परीक्षा लेती है, जिसकी निगरानी उच्च शिक्षा मंत्रालय करता है. हर साल मंत्रालय प्रवेश परीक्षा की तारीख भी तय करता है.

पिछले दिसंबर 20 तारीख को तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों में लड़कियों की शिक्षा को निलंबित कर दिया था.

उस प्रतिबंध के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ के देशों ने तालिबान को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी थी. (bbc.com/hindi)

डेनमार्क में इस्लाम में पवित्र मानी जाने वाली क़ुरान जलाए जाने की घटना पर पाकिस्तान, तुर्की और रूस ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि "कुछ दिन पहले इस्लामोफ़ोब (इस्लाम से डरने वाले व्यक्ति) ने स्वीडन में पवित्र क़ुरान को जलाया था. डेनमार्क में उनके क़ुरान का अपमान करने की हरकत का पाकिस्तान कड़े शब्दों में विरोध करता है. ये बेहद मूर्खतापूर्ण और आक्रामक काम है."

"बार-बार हो रहे इस घिनौने काम से दुनिया भर के मुसलमानों के मन में ये साफ़ कर दिया गया है कि धार्मिक नफरत फैलाने और हिंसा उकसाने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है."

विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि इसके बाद उस क़ानूनी ढांचे पर सवाल पैदा होता है जिसकी आड़ लेकर इस्लामोफ़ोब बच निकलते हैं और नफ़रत फैलाना जारी रखते हैं.

मंत्रालय ने कहा "ऐसे दौर में जब सभी शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल कर रहने के लिए और सह-अस्तिस्व और आपसी सम्मान की ज़रूरत है, इस तरह के नफ़रत फैलाने वालों के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय आंखें नहीं मूंद सकती."

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में डेनमार्क सरकार को भी ज़िम्मेदार ठहराया कहा कि उन्होंने डेनमार्क सरकार को अपनी आपत्ति दर्ज कराई है.

बयान में मंत्रालय ने लिखा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ-साथ देश की सरकार की भी ये ज़िम्मेदारी है कि इस तरह की नस्लीय और इस्लामोफ़ोबिक घटनाएं न हों.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार तुर्की ने इस मामले में शुक्रवार को अंकारा में मौजूद डेनमार्क के राजदूत को तलब किया और एक धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता के क़ुरान जलने की घटना को लेकर आपत्ति जताई.

तुर्की ने इससे पहले स्वीडन और फिनलैंड को नेटो सैन्य गठबंधन में शामिल करने को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था.

एजेंसी का कहना है कि इस्माल विरोधी माने जाने वाले डेनमार्क और स्वीडन की दोहरी नागरिकता रखने वाले धुर दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी कार्यकर्ता रासमुस पैलुदान ने पहले डेनमार्क की राजधानी के पास क़ुरान की एक प्रति जलाई और फिर इसकी एक और प्रति तुर्की के दूतावास के बाहर जलाई.

तुर्की ने क्या कहा?
तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है "जिस व्यक्ति ने स्वीडन में हमारी पवित्र क़िताब के ख़िलाफ़ हेट क्राइम को अंजाम दिया उन्हें डेनमार्क ने फिर से वही इस्लाम विरोधी काम करने की इजाज़त दी."

"हमारी चेतावनी के बावजूद नीदरलैंड के बाद स्वीडन और फिर डेनमार्क में इस घृणित काम को रोका नहीं गया, जो चिंताजनक है. ये बताता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में यूरोप में धार्मिक असहिष्णुता और नफरत ख़तरनाक तरीक़े से फैल रही है."

तुर्की के विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ख़बर दी है कि तुर्की ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है.

एजेंसी के अनुसार मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के प्रदर्शनों दी गई इजाज़त को तुरंत रद्द की जाए. साथ ही कहा कि इस्लाम में पवित्र मानी जाने वाली क़िताब का "अपमान भड़काने वाली कार्रवाई है और हेट क्राइम के बराबर है."

रूस ने भी कुरान जलाने की घटना का किया विरोध?
डेनमार्क में रूसी दूतावास ने भी शुक्रवार को कुरान जलाने की घटना की निंदा की है. यह घटना कोपेनहेगेन में डेनमार्क के दूतावास के सामने हुई.

रूसी न्यूज़ वेबसाइट स्पूतनिक डेनमार्क में रूसी दूतावास ने टेलीग्राम पर कहा ''27 जनवरी को मुस्लिमों की पवित्र किताब कुरान को जलाने की सिलसिलेवार घटनाएं हुईं. ये घटनाएं डेनमार्क में रूसी दूतावास के सामने हुई. ''

रूसी दूतावास ने कहा कि मुस्लिमों की आस्था का खुलेआम मजाक उड़ाया गया. डेनमार्क के अधिकारियों ने इसकी अनदेखी की है. ''

डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोक रासमुसेन ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके राजदूत को बुलाया गया था. उन्होंने कहा,''डेनमार्क और तुर्की के बीच संबंध अच्छे है और इससे इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.''

पैलुदान ने शुक्रवार को कहा कि जब तक तुर्की स्वीडन और फिनलैंड को नेटो सदस्यता को मंजूरी नहीं देता तब तक वो कुरान को लेकर हर सप्ताह प्रदर्शन करेंगे.

इस बीच स्वीडन के नेताओं ने भी पैलुदान के प्रदर्शन की आलोचना की है. लेकिन उन्होंने अपने देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नीति का बचाव किया है.

तुर्की से क्यों खफा हैं स्वीडन के लोग?
पिछले साल यूक्रेन पर रूस की ओर से हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने दशकों की सैन्य तटस्थता की नीति को दरकिना कर नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था. नेटो की सदस्यता के लिए इस गठबंधन के 30 सदस्यों की जरूरत होती है.

तुर्की और हंगरी ने ऐसे देश हैं, जिन्होंने अभी इन दोनों की नेटो सदस्यता के आवेदन को मंजूरी नहीं दी है. इसके लिए उन्हें संसद की मंजूरी लेनी होगी.

हंगरी अगले महीने इस मामले में संसद की मंजूरी लेगा. दरअसल स्वीडन और डेनमार्क की नेटो सदस्यता को तुर्की की ओर से मंजूरी न मिलने की वजह से दोनों देशों में नाराजगी बढ़ रही है.

तुर्की क्यों कर रहा है विरोध?
स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो का सदस्य बनने के लिए पिछले साल ही औपचारिक रूप से आवेदन किया था.

लेकिन तुर्की ने नेटो सदस्य के रूप में मिली वीटो शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन आवेदनों को रोक दिया था. हालांकि, कुछ समय बाद तुर्की ने अपने वीटो को हटा लिया था.

लेकिन तुर्की का कहना है कि स्वीडन पीकेके (कुर्दिश वर्कर्स पार्टी) जैसे हथियारबंद कुर्द समूहों को समर्थन देना बंद करे.

तुर्की ने ये भी कहा है कि स्वीडन ने पीकेके के कुछ सदस्यों को अपने यहां जगह दी है. हालांकि, स्वीडन इन आरोपों से इनकार करता रहा है.

तुर्की चाहता है कि उसे कुछ राजनीतिक रियायतें दी जाएं, जिनमें राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन के आलोचकों और कुर्द नेता (जिन्हें वो आतंकवादी कहता है) को प्रत्यर्पित किया जाना शामिल है.

तुर्की और स्वीडन के बीच विवाद पिछले कई महीनों से जारी है. इस विवाद की वजह से स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दक्षिणपंथी तत्व तुर्की के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं.

इस दौरान अति दक्षिणपंथी नेता रासमुस पैलुदान के नेतृत्व में क़ुरान जलाए जाने से दो देशों के बीच विवाद ने अंतरराष्ट्रीय स्वरूप हासिल कर लिया .

इसके बाद एक सवाल खड़ा हुआ है कि क्या इस घटना ने स्वीडन के नेटो सदस्य बनने की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है.

स्वीडन के कांसुलेट जनरल के सामने प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन के झंडे को आग के हवाले कर दिया था. (bbc.com/hindi)

पूर्वी यरूशलम में एक सिनेगॉग (यहूदियों के पूजा स्थल) में गोलाबीरी की एक घटना में सात लोगों की मौत की ख़बर के बाद अमेरिका ने इसकी आलोचना की है.

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हम यरूशलम में हुई इस आतंकी घटना की निंदा करते हैं जिसमें सात आम लोगों की मौत हो गई है.

पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने बयान में कहा है कि "हमारी संवेदनाएं मृतकों के परिवार से साथ है और हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना कता हैं. मुश्किल के इस वक्त में हम अपने इसराइली सहयोगियों के साथ खड़े हैं."

हमले में मरने वालों के अलावा कम से कम तीन लोग घायल हुए हैं.

यह घटना शहर के नेवे याकोव इलाक़े में स्थानीय समय के अनुसार रात क़रीब 8:15 बजे हुई. पुलिस ने हमलावर को 'आतंकवादी' क़रार देते हुए बताया है कि उसे मार दिया है.

(bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 28 जनवरी | अमेरिका ने चीनी शॉर्ट वीडियो-मेकिंग ऐप टिकटॉक को राष्ट्रव्यापी प्रतिबंधित करने की योजना बनाई है और हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी अगले महीने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए एक बिल पर वोट करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, बिल व्हाइट हाउस को बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की कानूनी शक्ति देगा।

पिछले महीने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा जारी किए गए मोबाइल उपकरणों पर चीनी शॉर्ट-फॉर्म वीडियो मेकिंग ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सदन ने कर्मचारियों को सभी मोबाइल फोन से टिकटॉक हटाने का आदेश दिया।

प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "हम आशा करते हैं कि सांसद अपनी ऊर्जा को उन मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करने के प्रयासों पर केंद्रित करेंगे, बजाय इसके कि किसी एक सेवा पर प्रतिबंध लगाने से वे किसी भी समस्या का समाधान करेंगे, जिसके बारे में वे चिंतित हैं या अमेरिकियों को अधिक सुरक्षित बनाते हैं।"

19 अमेरिकी राज्यों में स्थानीय प्रशासन ने पहले ही सरकार द्वारा जारी किए गए उपकरणों पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है।

टिकटॉक वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को हल करने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक समझौते पर बातचीत कर रहा है।

पहले की रिपोटरें में दावा किया गया था कि टिकटॉक की मूल कंपनी चीन स्थित बाइटडांस ने कम से कम दो अमेरिकी पत्रकारों और उनसे जुड़े अन्य लोगों की 'छोटी संख्या' के डेटा तक पहुंच बनाई।

पिछले साल अक्टूबर में टिकटॉक ने इस बात से इनकार किया था कि उसने कुछ अमेरिकी व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए विशिष्ट स्थान डेटा का उपयोग किया, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के खिलाफ जिसमें आरोप लगाया गया था कि ऐप ऐसी निगरानी करने की योजना बना रहा है।

जून में टिकटॉक ने कहा था कि उसने ओरेकल के माध्यम से अमेरिकी उपयोगकर्ता डेटा को रूट करना शुरू कर दिया, ताकि चीन स्थित कर्मचारी अमेरिकी जानकारी तक पहुंच सकें।

2020 में, भारत ने टिकटॉक और कई अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। (आईएएनएस)

अरुल लुइस

न्यूयॉर्क, 28 जनवरी | चंडीगढ़ में जन्मी हरमीत ढिल्लों रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख का चुनाव हार गई हैं। कैलिफोर्निया में समिति की बैठक में शुक्रवार को वर्तमान अध्यक्ष रोना मैकडेनियल को फिर से चुन लिया गया।

168 सदस्यीय आरएनसी में मैकडैनियल के 111 के मुकाबले ढिल्लों को 51 मत मिले।

चुनाव के बाद ढिल्लों ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ लोग इस परिणाम से दूर हो सकते हैं, तो हमें कुछ काम करना होगा।

रिपब्लिकन पार्टी में पंजाब में जड़ों वाली दो हाई-प्रोफाइल महिलाएं हैं। ढिल्लों के अलावा दूसरी निक हेली हैं। वह अमेरिकी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी हैं, जिन्होंने कहा है कि वह पार्टी के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए गंभीरता से विचार कर रही हैं।

आरएनसी चुनाव में मैकडैनियल के समर्थकों ने ढिल्लों के खिलाफ उनके सिख धर्म के आधार पर कानाफूसी अभियान चलाया था।

अभियान के दौरान ढिल्लों ने ट्वीट किया: मेरे विश्वास पर होने वाले हमले, मुझे आरएनसी में सकारात्मक बदलाव को आगे बढ़ाने से नहीं रोकेंगे।

मैकडानेल्स ने ढिल्लों के खिलाफ धर्म का उपयोग करने के प्रयासों की निंदा की।

ढिल्लों को ़फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसांटिस का समर्थन प्राप्त हुआ, जो पार्टी में एक उभरती हुई हस्ती हैं और अगले साल पार्टी के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक संभावित चुनौती हैं।

ढिल्लों का समर्थन करते हुए डिसेंटिस ने पार्टी के भीतर एक रूढ़िवादी समूह के नेता के साथ एक साक्षात्कार में कहा, मुझे लगता है कि हमें आरएनसी में कुछ नया रक्त प्राप्त करने की आवश्यकता है।

मैकडैनियल के अध्यक्ष के रूप में पार्टी 2018 में प्रतिनिधि सभा और 2020 में सीनेट और राष्ट्रपति चुनाव हार गई और पिछले साल मध्यावधि चुनावों में भी सफलता नहीं मिली।

ढिल्लों को दो राज्य समितियों, नेवादा और वाशिंगटन, चार राज्यों में पार्टी के प्रमुखों और कई हाई-प्रोफाइल पार्टी दानदाताओं के साथ-साथ पार्टी के भीतर प्रभावशाली मीडिया हस्तियों ने समर्थन दिया था।

मैकडैनियल और ढिल्लों दोनों से संबंध रखने वाले ट्रम्प तटस्थ रहे।

उन्होंने आरएनसी का नेतृत्व करने के लिए 2017 में मैकडैनियल को चुना था, जबकि ढिल्लों पिछले राष्ट्रपति चुनाव और जनवरी 2021 कैपिटल दंगों की हाउस जांच के दौरान उनके वकीलों में से एक थे।

मैकडैनियल को ट्रम्प के साथ निकटता से देखा जाता है और जबकि ढिल्लों खुले तौर पर उनके खिलाफ नहीं हैं।

लेकिन कई रूढ़िवादी कट्टर ट्रम्प समर्थकों ने ढिल्लों का समर्थन किया और इसने कुछ उदारवादी मतदाताओं को नाराज कर दिया।

पोलिटिको के अनुसार, कई लोगों को डर था कि अगर वह चुनी जाती हैं तो पार्टी पर प्रभाव डाल सकती हैं।

ढिल्ल अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन से जुड़ी हुई है, जिसे कई रिपब्लिकनों द्वारा बदनाम किया जाता है। (आईएएनएस)

लंदन, 28 जनवरी | ब्रिटेन में भारतीयों समेत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में श्रम की कमी को पूरा करने के लिए लंबे समय तक काम करने और ज्यादातर पार्टटाइम जॉब करने की अनुमति दी जा सकती है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। वर्तमान में यूके में विदेशी छात्रों, जिनकी संख्या लगभग 6,80,000 है, को टर्म टाइम के दौरान सप्ताह में अधिकतम 20 घंटे काम करने की अनुमति है।

द टाइम्स ने बताया कि इस सीमा को 30 घंटे तक बढ़ाने या अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसे पूरी तरह से हटाने के लिए सरकार के भीतर विचार-विमर्श शुरू हो गया है।

पिछले साल देश में आए 1.1 मिलियन प्रवासियों में से 476,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे।

इनमें से पिछले साल यूके आने वाले 33,240 आश्रितों सहित 161,000 छात्रों के साथ भारत छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत बन गया।

महामारी से पहले की तुलना में लगभग आधा मिलियन अधिक 1.3 मिलियन खाली पद हैं और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के अनुसार व्यवसाय श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे हैं।

सरकारी सूत्रों ने द टाइम्स को बताया कि विदेशी छात्रों के काम के घंटों की सीमा को हटाना विचारों की एक श्रृंखला का हिस्सा था, जिस पर विचार किया जा रहा है। यह कहते हुए कि यह विचार एक प्रारंभिक अवस्था में है।

लेकिन देश में आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या को कम करने की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन की योजनाओं से काम रुक सकता है।

पिछले साल 504,000 के अनुमानित रिकॉर्ड तक बढ़ने वाली शुद्ध प्रवासन संख्या के साथ, ब्रेवरमैन ने संख्या को कम करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें अवधि को कम करना शामिल है, विदेशी छात्र अपने पाठ्यक्रम के बाद ब्रिटेन में रह सकते हैं।

यूके में अनुमत आश्रितों की संख्या और निम्न-गुणवत्ता पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले विदेशी छात्रों को प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जा रहा है।

हालांकि, शिक्षा विभाग के अनुसार, प्रतिबंध यूके के विश्वविद्यालयों को दिवालिया कर देंगे, जो पैसे के लिए विदेशी छात्रों पर निर्भर हैं।

यूके स्थित न्यू वे कंसल्टेंसी के अनुसार, विदेशी छात्रों और उनके आश्रितों ने न केवल 10,000 पाउंड से 26,000 पाउंड की फीस के माध्यम से बल्कि छात्र के लिए प्रति वर्ष 400 पाउंड के एनएचएस अधिभार और एक आश्रित के लिए 600 पाउंड के माध्यम से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया।

साथ ही चेतावनी दी कि स्नातक कार्य वीजा पर अंकुश भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करेगा, जो अंतत: ब्रिटेन में छात्र बाजार के अंत की ओर ले जाएगा। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 28 जनवरी | शनिवार को ट्विटर के बॉस एलन मस्क ने अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हुए कहा कि वह पूरे दिन काम करते हैं, फिर घर जाकर वर्क सिम्युलेटर खेलते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, "मैं पूरे दिन काम करता हूं, फिर घर जाता हूं और वर्क सिम्युलेटर खेलता हूं।"

मस्क अपनी पांच कंपनियों- टेस्ला, स्पेसएक्स, ट्विटर, न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी को चलाने के लिए लंबे समय तक काम करने के लिए जाने जाते हैं।

उनके ट्वीट को अब तक 8.8 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है, 127.8 हजार लाइक और 7,803 रीट्वीट किए जा चुके हैं।

हालांकि, उनके ट्वीट पर सैकड़ों कमेंट्स की बाढ़ आ गई, कुछ ने उन्हें काम से छुट्टी लेने की सलाह दी और कुछ ने उन पर निशाना साधा।

एक यूजर ने कमेंट किया, "मैं पूरे दिन ट्वीट करता हूं, फिर घर पर रहता हूं और ट्वीट सिम्युलेटर खेलता हूं।"

एक अन्य यूजर ने लिखा- "मैं पूरे दिन काम करता हूं और फिर दिन भर के काम से आराम करने के लिए अलग-अलग काम करता हूं।"

इस हफ्ते की शुरुआत में मस्क ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अपना नाम बदलकर 'मिस्टर ट्वीट' कर लिया था और अब वह इसे वापस नहीं ले सकते।

मस्क ने खुलासा किया कि वह अपने नए नाम के साथ फंस गए, क्योंकि ट्विटर उन्हें इसे वापस बदलने नहीं दे रहा है।

उन्होंने हंसते हुए इमोजी के साथ ट्वीट किया, "मेरा नाम बदलकर मिस्टर ट्वीट कर दिया, अब ट्विटर मुझे इसे वापस बदलने नहीं देगा।" (आईएएनएस)

जर्मन संसद ने नाजी नरसंहार स्मृति दिवस के मौके पर पहली बार यौन प्राथमिकता और लैंगिक पहचान के आधार पर सताए गए लोगों को याद किया. 27 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय होलोकास्ट दिवस मनाया जाता है.

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जर्मन संसद के निचले सदन बुंडेसटाग में वार्षिक स्मृति समारोह इस साल यौन रुझान जाहिर करने के लिए मारे गए लोगों की याद को समर्पित था. इस मौके पर युद्ध के बाद भी सालों तक जारी रहे दमन को याद किया गया. बुंडेसटाग की अध्यक्ष बेरबेल बास ने कहा कि उन सभी शिकारों को याद करने का कभी अंत नहीं होना चाहिए जिन्हें नाजियों द्वारा प्रताड़ित किया गया, धमकाया गया, नागरिकता छीन ली गई और जान से मार डाला गया. उन्होंने कहा, "होलोकास्ट के शिकारों को कभी नहीं भूलाया जाएगा."

संसद अध्यक्ष ने कहा, "आज हम उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्हें उनके यौन विचारों और लैंगिक पहचान के कारण प्रताड़ित किया गया." उन्होंने ये भी कहा कि नाजी काल का अंत इन लोगों की राजकीय प्रताड़ना का अंत नहीं था. पुरुषों के बीच यौन संबंध साम्यवादी पूर्वी जर्मनी में 1968 तक और पश्चिमी जर्मनी में 1969 तक अपराध था.

इस मौके पर होलोकास्ट में जीवित बच गई रोजेटे कात्स ने भी भाषण दिया जिनके माता-पिता को नीदरलैंड से आउशवित्स बिर्केनाउ नाजी यातना शिविर में भेज दिया गया था. उन्होंने समारोह में उपस्थित लोगों से अपने पालक परिवार के साथ बिताए गए बचपन के दिन साझा किए, जब वह यातना शिविर में भेजे जाने के डर से अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने से बचती थीं.

जर्मनी में दशकों प्रतिबंधित रहे समलैंगिक संबंध
समारोह को क्लाउस शिर्डेवान ने भी संबोधित किया जिन्हें 1964 में नाजी काल के दौरान बनाए गए कानून के तहत एक पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने के अपराध में सजा दी गई थी. 75 वर्षीय शिर्डेवान ने कहा, "मैं सब कुछ कर रहा हूं ताकि हमारे अतीत को भुलाया न जाए, खासकर ऐसे समय में जब क्वीयर समुदाय जर्मनी सहित सारी दुनिया में विद्वेष का सामना कर रहा है." 1871 में बने एक कानून के तहत पुरुषों के बीच यौन संबंध प्रतिबंधित थे. सालों तक इस कानून पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी और खासकर वाइमर रिपब्लिक के दौरान तो राजधानी बर्लिन में एक अत्यंत सक्रिय एलजीबीटीक्यू समुदाय था.

फिर नाजी शासन में आए. उन्होंने 1935 में समलैंगिक कानून को सख्त बना दिया और समलैंगिक सेक्स के लिए 10 साल की सश्रम कैद की सजा तय की. इस कानून के तहत 57,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि करीब 10,000 लोगों को यातना शिविर में भेज दिया गया, जहां ड्रेस पर गुलाबी रंग का तिकोना लगाना होता था जो उनकी सेक्शुएलिटी का प्रतीक होता था.

बैरबेल बास ने कहा कि क्वीयर सर्वाइवरों को अपनी पीड़ा की मान्यता के लिए सालों तक संघर्ष करना पड़ा है. नाजी काल में समलैंगिक लोगों का बंध्याकरण किया जाता था, उन पर दर्दनाक मेडिकल प्रयोग किए जाते थे और मार डाला जाता था. जेल की व्यवस्था में उनकी जगह सबसे नीचे थी. हजारों लेस्बियनों, ट्रांसजेंडरों और सेक्स कर्मियों को 'डिजेनेरेट्स' कहा जाता था और क्रूर परिस्थितियों में कैद रखा जाता था. चांसलर ओलाफ शॉलत्स, उनकी सरकार के मंत्रियों और सांसदों ने भी समारोह में हिस्सा लिया.

यातना शिविर आउशवित्स की आजादी का दिन
1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से कुछ महीने पहले सोवियत सैनिकों ने आउशवित्स यातना शिविर को आजाद कराया था. जर्मनी 1996 से इस दिन को होलोकास्ट मेमोरियल दिवस के रूप में मनाता है. इस मौके पर संसद में प्रमुख समारोह होता है जबकि सारे देश में छोटे छोटे समारोहों में नाजी प्रताड़ना के शिकारों को याद किया जाता है.

मुख्य रूप से होलोकास्ट मेमोरियल नाजी द्वारा किए गए नरसंहार के 60 लाख यहूदियों की याद में मनाया जाता है, लेकिन 1996 में पहले समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति रोमान हैर्त्सोग ने अडोल्फ हिटलर के शासन काल में मारे गए गे और लेस्बियन लोगों को भी श्रद्धांजलि दी थी. संसद अध्यक्ष ने बास ने कहा कि हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह अतीत के अपराधों का नए सिरे से सामना करे और सभी पीड़ित लोगों की कहानी सुनाए. बास ने लोगों से अपील की कि वे क्वीयर लोगों के खिलाफ भेदभाव पर ध्यान दें. उनके खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं.

इतिहासकारों का कहना है कि यातना शिविरों में 300 से लेकर 10,000 समलैंगिक लोग और अज्ञात संख्या में लेस्बियन और ट्रांसजेंडर मारे गए या दुर्व्यवहार के कारण उनकी मौत हो गई.  पूर्वी जर्मनी में समलैंगिक कानून को 1968 में खत्म कर दिया गया जबकि पश्चिमी जर्मनी में पहले नाजी काल के कानून को बदलकर फिर से पुराना कानून वापस लाया गया और आखिरकार 1994 में भेदभावपू्र्ण समलैंगिक कानून को खत्म किया गया. 2017 में संसद ने समलैंगिक कानून के तहत सजायाफ्ता 50,000 लोगों की सजा वापस ले ली और उन्हें हर्जाना देने की पेशकश की.

एमजे/एके (डीपीए, एएफपी)

पाकिस्तानी रुपए का मूल्य गिर कर एक डॉलर के मुकाबले 260 पर आ गया है. लेकिन आखिर कैसे आई पाकिस्तानी रुपए में इतनी गिरावट और इसका क्या परिणाम होगा?

(dw.com) 

बीते दो दिनों से डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए का मूल्य गिर रहा है. शुक्रवार 27 जनवरी तक यह गिर कर 265 तक पहुंच गया था. गिरावट की दर धीरे धीरे कम हो रही है लेकिन आने वाले दिनों में इसके कई परिणाम सामने आ सकते हैं.

क्यों गिरा रुपया
गुरुवार को रुपए का मूल्य 9.6 प्रतिशत गिर गया था. यह पाकिस्तानी रुपए के इतिहास में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट थी. ऐसा तब हुआ जब विदेशी मुद्रा कंपनियों ने विनिमय दर पर से सीमा हटा दी.

ऐसा करने का उद्देश्य था रुपए के मूल्य को बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य के पास ले जाना. पाकिस्तान इस समय एक गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है. संकट से उबरने के लिए उसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद चाहिए और कोष मुद्रा के मूल्य पर से कृत्रिम सीमाओं को हटाने का समर्थन करता है.

सीमा के हटाए जाने से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलती जुलती स्थिति में आ गए हैं. विनिमय कंपनियों को उम्मीद है कि इससे डॉलर का काला बाजार धीरे धीरे बंद हो जाएगा.लेकिन इससे आम लोगों की समस्याएं और बढ़ सकती हैं. लोग पहले से आयातित ईंधन और खाने पीने की चीजों के बढ़े हुए दामों के बोझ से परेशान हैं.

क्यों चाहिए आईएमएफ से मदद
पाकिस्तान के पास सिर्फ 3.68 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा बची है जिससे मुश्किल से तीन और हफ्तों तक आयात का भुगतान करना संभव हो पाएगा. इस समय पाकिस्तान को आईएमएफ की सख्त जरूरत है.

इस्लामाबाद चाहता है कि कोष देश को दिवालिया होने से बचा ले और अपने बचाव कार्यक्रम की एक अरब डॉलर की अगली किस्त जल्दी जारी करे. 2019 में कोष की तरफ से छह अरब डॉलर के राहत पैकेज पर सहमति हुई थी.

पिछले साल की विनाशकारी बाढ़ के बाद इस पैकेज को बढ़ा कर सात अरब डॉलर का कर दिया गया था, लेकिन नवम्बर में सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने की असफलता की वजह से इस मदद की किस्तों को जारी करना रोक दिया था.

कोष चाहता है कि सरकार और भी मजबूत राजस्व संबंधी कदम उठाए. एक बार आईएमएफ पैकेज की किस्तें जारी करना फिर से शुरू कर देगा तो उम्मीद है कि दूसरी संस्थाएं भी पाकिस्तान को मदद देना शुरू कर देंगी.

कोष ने घोषणा की है कि उसका प्रतिनिधि मंडल पैकेज पर चर्चा करने के लिए 31 जनवरी से नौ फरवरी तक पाकिस्तान की यात्रा करेगा. इस घोषण से सरकार में मदद राशि के मिलने की उम्मीद जग गई है

प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में कहा, "इंशाअल्लाह आईएमएफ के साथ एक संधि हो जाएगी...हम जल्द ही मुश्किल हालात से निकल जाएंगे."

सीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

रूस, 28 जनवरी । रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अफ्रीकी देशों की अपनी यात्रा के दौरान शुक्रवार को कहा कि पश्चिमी देश, उभरती हुई एक बहुध्रुवीय दुनिया की प्रक्रिया को पलटने की कोशिश कर रहे हैं.

इस दौरान उन्होंने कहा है कि बहुध्रुवीय इतिहास की घड़ी सही दिशा में घूम रही है.

रूस की समाचार एजेंसी तास ने लावरोव के हवाले से कहा है कि बहुध्रुवीय दुनिया का उदय 'एक उद्देश्यपूर्ण और अजेय प्रक्रिया' है, जो होकर रहेगा.

रूसी विदेश मंत्री ने चीन और भारत के तीव्र विकास के साथ तुर्की, मिस्र, ब्राजील और लातिन अमेरिकी और फ़ारस की खाड़ी ​के पास स्थित देशों के उभार का ज़िक्र किया है.

उन्होंने वैश्विक बहुध्रुवीय दुनिया को आकार देने में पांच देशों के संगठन 'ब्रिक्स' की भूमिका को अहम क़रार दिया है.

सर्गेई लावरोव ने कहा, "ऐसे में अमेरिका, नेटो और अमेरिका द्वारा पूर्णत: नियंत्रित यूरोपीय संघ की इसे पलटने के सामूहिक प्रयासों के बावजूद बहुध्रुवीय इतिहास की घड़ी सही दिशा में चल रही है."

उन्होंने पश्चिम के इन तथाकथित प्रयासों को बेकार बताते हुए कहा कि वे केवल इस प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं.

सर्गेई लावरोव ने इसी हफ़्ते भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ़ करते हुए कहा था कि उसकी विदेश नीति को विदेशों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता. (bbc.com/hindi)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 28 जनवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट 2023-24 पेश किए जाने से पहले अमेरिकी फार्मा उद्योग ने कहा है कि भारत को अपने दवा क्षेत्र के लिए एक अनुसंधान एवं विकास नीति लानी चाहिए।

सीतारमण एक फरवरी को संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश करने वाली हैं।

अमेरिका-इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स (यूएसएआईसी) के अध्यक्ष करुण ऋषि ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “समय आ गया है कि भारत सरकार दवा क्षेत्र के लिए शोध एवं विकास नीति लेकर आए।”

बोस्टन स्थित यूएसएआईसी पिछले 16 वर्षों से भारत-अमेरिका स्वास्थ्य देखभाल शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत और अमेरिका के फार्मा क्षेत्र के दिग्गज हिस्सा लेते हैं।

ऋषि ने एक सवाल के जवाब में कहा, “बायोफार्मा क्षेत्र में बजट का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास पर आधारित मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाना होना चाहिए। सही नीति भारत को दुनिया का अनुसंधान एवं विकास केंद्र बनने के लिए ईंधन प्रदान कर सकती है।”

उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करने के लिए बजट में अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

ऋषि ने कहा कि बजट में भारत में एपीआई (दवा के औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार तत्व) के विनिर्माण को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

भारत पर वैश्विक मंदी का ज्यादा असर न होने का दावा करते हुए ऋषि ने कहा कि सीतारमण और उनकी टीम को विकास रणनीतियों, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने, क्षमता निर्माण, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। (भाषा)

न्यूज़ीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में हुई मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ के बाद वहां आपाताकाल की घोषणा कर दी गई है.

इससे पहले शुक्रवार को ऑकलैंड में भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को विस्थापित होने को मजबूर होना पड़ा. भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से यातायात और बिजली की आपूर्ति ठप हो गई.

बताया गया है कि गर्मी के मौसम में ऑकलैंड में होने वाली बारिश की 75 फ़ीसदी मात्रा केवल 15 घंटों में बरस गई, जिससे शहर को बाढ़ का सामना करना पड़ा.

मौसम की भविष्यवाणी करने वाली संस्था ने कहा, "ऑकलैंड में पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के असर लोगों द्वारा लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे."

वहीं ऑकलैंड के मेयर वेन ब्राउन ने उन ख़बरों की पुष्टि की है कि शहर के उत्तरी तट पर वराओ घाटी में एक व्यक्ति की लाश मिली. उन्होंने बताया कि वे इस ख़बर से 'दुखी' हैं.

मेयर ने यह भी कहा है कि इस तूफान से शहर का बुनियादी ढांचा और आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई है.

इस बीच मेयर ने आपातकाल का एलान करने में देर करने के लिए हो रही आलोचना का जवाब और ख़ुद का बचाव करते हुए कहा है कि वे विशेषज्ञों की सलाह का पालन कर रहे थे.

उधर न्यूज़ीलैंड की फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने बताया है कि उसके पास मदद के लिए लगभग 1,500 कॉल आए.

न्यूज़ीलैंड की सेना लोगों को निकालने में मदद दे रही है और शहर में लोगों के रहने के आपातकालीन ठिकाने बनाए गए हैं.

वहीं ऑकलैंड निवासी और ग्रीन पार्टी के सांसद रिकार्डो मेनेंडेज़ मार्च ने बीबीसी को बताया है कि वे जिस इलाक़े में रहते थे, वहां बाढ़ आ गई है जिसके कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा.

उन्होंने बताया कि उन्हें पास में रह रहे एक दोस्त ने शरण दी है. उनके अनुसार, "दुर्भाग्य से ग़रीब, विकलांग और प्रवासी लोग उतने भाग्यशाली नहीं रहे."

बाढ़ से शहर की प्रमुख सड़कों पर यातायात ठप पड़ गया है, राजमार्गों पर लंबा जाम लग गया है. कई जगहों पर एक्सीडेंट की ख़बरें भी मिली हैं.

इस बाढ़ के कारण ऑकलैंड के हवाई अड्डे से विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कम से कम शनिवार दोपहर तक के लिए रोक दी गई हैं.

वहीं मशहूर सिंगर एल्टन जॉन के एक कॉन्सर्ट को रद्द कर दिया गया है. (bbc.com/hindi)