इसराइल ने शुक्रवार को ग़ज़ा पट्टी पर हवाई हमले किए. इससे एक दिन पहले ही इसराइली सुरक्षाबलों ने वेस्ट बैंक के जेनिन शरणार्थी शिविर में चलाए अभियान में नौ फ़लस्तीनियों को मार दिया था. ये हाल के सालों में वेस्ट बैंक में इसराइली सुरक्षाबलों का सबसे बड़ा अभियान था.

साल 2023 में अब तक इसराइली सुरक्षाबलों के अभियानों में कम से कम 30 फ़लस्तीनियों की मौत हुई है जिनमें विद्रोही लड़ाके और आम नागरिक शामिल हैं.

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक़ साल 2022 में इसराइल के सुरक्षाबलों की कार्रवाई में कम से कम 150 फ़लस्तीनी मारे गए थे. वहीं वेस्ट बेंक में बसे इसराइली लोगों के हमलों में चार फ़लस्तीनी मारे गए थे.

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक़ इन कार्रवाइयों और हमलों में मारे गए अधिकतर लोग 25 साल से कम उम्र के थे.

ताज़ा हिंसा के बाद फ़लस्तीनी इलाक़ों में प्रशासन चलाने वाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी (पीए) ने कहा है कि वह इसराइल के साथ अपना सुरक्षा सहयोग ख़त्म कर रही है.

इसराइल ने शुक्रवार को ग़ज़ा पट्टी पर हवाई हमले किए. रिपोर्टों के मुताबिक़ इसराइली विमानों ने अल-मग़ाज़ी शरणार्थी कैंप पर कम से कम तेरह हवाई हमले किए. इसके अलावा ग़ज़ा शहर के अल-ज़ैतून इलाक़े पर भी हमले हुए.

पहले इसराइली ड्रोन से मिसाइलें दाग़ीं गईं, इसके बाद लड़ाकू विमानों ने हमले किए.

शुक्रवार को हुए हवाई हमलों में हताहतों के बारे में ये रिपोर्ट लिखे जाने तक कोई जानकारी नहीं मिली है. ग़ज़ा दुनिया का सर्वाधिक घनी आबादी वाला इलाक़ा है जहां क़रीब 21 लाख लोग रहते हैं.

इसराइल का कहना है कि उसने रॉकेट हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास की एक भूमिगत रॉकेट फ़ैक्ट्री को इस हमले में नष्ट कर दिया है. (bbc.com/hindi)

बीबीसी अरबी रेडियो सेवा का 85 साल से जारी प्रसारण का सिलसिला आज थमने जा रहा है.

बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ की अरबी सेवा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फ़ोकस करेगी.

बीबीसी अरबी रेडियो मध्य पूर्व और दुनिया के दूसरे हिस्से में रहने वाले अरबी भाषी लोगों की कई पीढ़ियों के लिए सूचना का अहम स्रोत रहा.

बीबीसी अरबी रेडियो सेवा का पहला प्रसारण तीन जनवरी 1938 को हुआ था.

मध्य पूर्व के कई लोगों इसे सूचना का सबसे विश्वसनीय स्रोत मानते रहे.

बीबीसी अरबी सेवा ने बीते दशकों के दौरान युद्ध और मध्य पूर्व के संकट समेत कई अहम घटनाओं का प्रसारण किया.

बीबीसी अरबी सेवा के चुनिंदा कार्यक्रम अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जाएंगे.

जेसिंडा आर्डर्न के शिक्षा मंत्री रहे क्रिस हिपकिन्स ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है. नौ महीनों में चुनाव होने हैं और 44 वर्षीय हिपकिन्स के सामने पार्टी की गिरती लोकप्रियता को बढ़ाने की चुनौती है.

  (dw.com)         

हिपकिन्स आर्डर्न सरकार में शिक्षा और पुलिस मंत्री ही नहीं थे बल्कि कोविड महामारी के दौरान उन्होंने एक तरह के संकट प्रबंधक की भूमिका अपना ली थी. उस भूमिका में उन्हें काफी शोहरत हासिल हुई, लेकिन वो और दूसरे लिबरल नेता लंबे समय से आर्डर्न की छाया में रहे हैं.

आर्डर्न अपने में वामपंथ की एक वैश्विक आइकॉन जैसी बन गई थीं और उन्होंने नेतृत्व के एक नए अंदाज का उदाहरण पेश किया था. मंगलवार 24 जनवरी को वो आखिरी बार बतौर प्रधानमंत्री आधिकारिक भूमिका में नजर आईं. उन्होंने कहा कि वो सबसे ज्यादा देश के लोगों को मिस करेंगी क्योंकि लोग ही "उनकी नौकरी की असली खुशी" थे.

संसद में रहेंगी आर्डर्न
बुधवार सुबह संसद परिसर से निकलते समय दर्जनों पूर्व कर्मचारियों और उनके प्रशंसकों ने उन्हें गले लगा कर विदाई दी. उनकी योजना अप्रैल तक संसद में एक कम सक्रिय सदस्य के रूप में रहने की है. इसके पीछे उनका उद्देश्य अक्टूबर में होने वाले आम चुनावों से पहले किसी विशेष चुनाव होने की संभावना को पैदा होने से बचाना भी

हिपकिन्स ने अपने कार्यकाल के लिए फिर से मूल तत्वों की तरफ लौटने के रास्ते पर चलने का वादा किया है. उनका ध्यान अर्थव्यवस्था और महंगाई पर केंद्रित रहेगा. उन्होंने महंगाई को एक "महामारी" बताया है.

आम चुनावों की तैयारी करने के लिए उनके पास नौ महीनों से भी कम का समय है. ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि उनकी लेबर पार्टी विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से पीछे है. हिपकिन्स के साथ साथ कार्मेल सेपुलोनी को उप प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई. वो इस पद पर पहुंचने वाली पैसिफिक आइलैंड मूल की पहली व्यक्ति हैं.

महंगाई है चुनौती
आर्डर्न पहले 2017 में और 2020 में दोबारा प्रधानमंत्री बनी थीं. वो खुद काफी लोकप्रिय रहीं लेकिन उनकी सरकार को पिछले कुछ महीनों से काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था. इनमें बढ़ती महंगाई, सस्ते आवास का संकट और करीब आती आर्थिक मंदी शामिल हैं.

हिपकिन्स ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग उनकी सबसे जरूरी प्राथमिकताओं में से है. उन्होंने दूसरी नीतिगत चुनौतियों की कम बात की.

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार में वो अपने ही रिश्ते बनाएंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आर्डर्न उनके लिए सिफारिश जरूर करेंगी. निजी स्तर पर हिपकिन्स दो बच्चों के पिता हैं और खुद को एक "आम कीवी" बताते हैं, वो वेतनभोगी वर्ग पृष्ठभूमि से है और जिसे सॉसेज खाना और साइकिल चला कर काम पर जाना पसंद है.

सीके/एए (एपी, एएफपी)

अंग्रेजी अख़बार द हिंदू में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक़, पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी को भारतीय गणतंत्र दिवस के मौके पर भेजे बधाई संदेश में ये बात कही है.

उन्होंने कहा, "आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीक समेत अन्य क्षेत्रों में भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके बारे में सब जानते हैं. आपका देश अंतरराष्ट्रीय जगत में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे से जुड़े मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है."

उन्होंने ये भी कहा कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि दोनों देश अलग-अलग क्षेत्रों में जारी द्विपक्षीय सहयोगों को बढ़ाना जारी रख सकते हैं. (bbc.com/hindi)

इस्राएली सेना में ऑटिज्म वाले सैनिकों को शामिल करने के लिए 2021 में एक नई योजना शुरू की गई थी. उसके तहत अब तक सेना में करीब 200 ऐसे लोग शामिल हो चुके हैं जिन्हें ऑटिज्म है.

(dw.com) 

नेथन सादा तेल अवीव के एक सैन्य अड्डे में अपने कंप्यूटर पर व्यस्त हैं. वो यहां आटिज्म से प्रभावित सैन्य कर्मियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक कार्यक्रम का हिस्सा हैं. 'तितकदमु' (आगे बढ़ो) नाम की इस योजना को जुलाई 2021 में शुरू किया गया था.

इसका उद्देश्य ऑटिज्म से प्रभावित सैनिकों को सेना में शामिल करना था. इसके तहत अभी तक करीब 200 ऐसे सैनिक सेना से जुड़ चुके हैं जिन्हें हाई-फंक्शनिंग आटिज्म है, यानी जो अपने सभी काम बिना किसी तकलीफ के कर सकते हैं. उन पर सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही आटिज्म के लक्षण सामने आते हैं.

अपनी खाकी वर्दी पर गर्व से 'तितकदमु' का बैज लगाए सादा कहते हैं, "मैं सेना में शामिल होना चाहता था क्योंकि इस्राएल में सैन्य सेवा महत्वपूर्ण है. यह एक ऐसी चीज है जिसे हर युवा को करना चाहिए और मैं भी इस तजुर्बे को महसूस करना चाहता था.

2008 से बुला रही है सेना
20 साल के सादा एक प्रशासनिक भूमिका में हैं और अपनी कुर्सी पर बैठे एक चार्ट बनाने का काम पूरा कर रहे हैं. उत्तरी शहर हाइफा के रहने वाले सादा कहते हैं, "मेरे पास जिम्मेदारियां हैं; वो मुझ पर भरोसा करते हैं."

इस्राएल में 18 साल की उम्र के बाद अधिकांश लोगों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है. पुरुष 32 महीनों के लिए सेना को अपनी सेवाएं देते हैं और महिलाएं दो सालों के लिए. करीब एक-तिहाई नागरिकों को इससे छूट है. इनमें करीब 13 प्रतिशत आबादी वाले अति-ऑर्थोडॉक्स यहूदी और करीब 20 प्रतिशत आबादी वाले अरब-इस्राएली शामिल हैं.

जो सेना में भर्ती होते हैं, उनके लिए सैन्य सेवा एक उनके जीवन का एक यादगार हिस्सा बन जाती है. 1948 में इस्राएल के बनने के बाद अपने सभी पड़ोसी देशों से युद्ध लड़ चुके इस देश में सेना का केंद्रीय स्थान है.

ऑटिज्म से प्रभावित लोगों को सैन्य सेवा से छूट है, लेकिन 2008 से छोटे कोर्सों में उनका स्वागत किया जा रहा है. सेना के मानव संसाधन विभाजन के ब्रिगेडियर-जनरल आमिर वदमानी बताते हैं कि कई सालों तक बहुत कम लोग भर्ती होने आते थे.

लेकिन तितकदमु को लाने के बाद यह स्थिति बदल गई. इस योजना को लाने का आईडिया आटिज्म से प्रभावित एक अफसर का था. वदमानी ने बताया कि लड़ाकू भूमिका को छोड़ कर "आप उन्हें हर विभाग में पाएंगे. वायु सेना में, नौसेना में, थल सेना में, खुफिया इकाई में, हर जगह."

उन्होंने यह भी कहा, "ऑटिज्मवाले सैनिकों में बहुत बड़ी क्षमता है और वो सेना के लिए एक असली एसेट हैं. वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो भी बाकी सबकी तरह सफल हो सकते हैं."

जिंदगी के लिए तैयारी
वदमानी ने यह भी बताया कि आटिज्म से प्रभावित लोगों को सेना में समाहित करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है. इस्राएली सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद आटिज्म (एएलयूटी) के मुताबिक इस बीमारी से प्रभावित लोगों की संख्या सालाना 13 प्रतिशत के औसत से बढ़ती जा रही है.

एएलयूटी की प्रवक्ता लितल पोरात ने बताया कि इसका एक कारण यह भी है कि मानदंडों को और विस्तृत कर दिया गया है. समूह का कहना है कि देश में हर 78वां बच्चा आटिज्म से प्रभावित पाया जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वैश्विक औसत हर 100वे बच्चे का है.

पोरात कहती हैं कि आटिज्म वाले लोगों को सेना में शामिल होने से फायदा हो सकता है क्योंकि सेना "एक संरचना प्रदान करती है जो उन्हें जितना संभव हो सके उतना आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार करती है."

तितकदमु कार्यक्रम के लिए सेना ने अपने प्रशिक्षण के तरीकों को कार्यक्रम के अनुकूल बनाया है और एक सपोर्ट नेटवर्क भी तैयार किया है. हफ्ते में एक बार सादा के साथी लिरि शहर उनके सैन्य अड्डे पर उनसे मिलने आते हैं. शहर को उनसे संपर्क में रहनी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

19 साल के शहर सादा और उनके कमांडर के बीच प्रतिनिधि का काम करते हैं. वो कहते हैं, "हम एक दूसरे को बताते हैं कि हमारा बीता हफ्ता कैसा रहा और कहीं कुछ विशेष हुआ हो तो वो भी बताते हैं."

जन्म ले रही आकांक्षा
सादा को चार साल की उम्र में आटिज्म से प्रभावित पाया गया था. उन्होंने बताया कि उन्हें कभी कभी लोगों से मिलने जुलने और बातचीत करने में संघर्ष करना पड़ता है. वो कहते हैं, "मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति होने से मुझे काफी मदद मिलती है जिससे में बात कर सकूं, जो मुझे सलाह दे सके और मेरी मदद कर सके."

यह कार्यक्रम अभी अपने शुरूआती दौर में ही है, लेकिन वदमानी कहते हैं इसमें शामिल होने वालों के लिए लंबी अवधि के लक्ष्य हैं. उन्होंने बताया, "उद्देश्य यह है कि उन्हें लेबर मार्किट मैं समाहित होने में मदद की जाए ताकि वो सैन्य सेवा में हासिल किए गए कौशल का आगे चल कर फायदा उठा सकें."

सादा अगले साल अपने सैन्य अड्डे से छोड़ दिए जाएंगे और उनके पास उसके बाद अड्डे से बाहर अपनी जिंदगी के लिए अभी से स्पष्ट आकांक्षाएं हैं. वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, "मुझे एक फिल्मकार बन कर बहुत अच्छा लगेगा. मैंने तो अभी से कई पटकथाएं लिख ली हैं."

सीके/एए (एएफपी)

जर्मनी में एक लोकल ट्रेन में छुरेबाजी में दो लोगों की मौत के बाद लोग सकते में हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने वाले पूछ रहे हैं कि क्या वे सुरक्षित हैं? पुलिस के पास इस बात का जवाब नहीं कि हमले का कारण क्या था.

  डॉयचे वैले पर महेश झा की रिपोर्ट-

जर्मनी के उत्तरी प्रदेश श्लेसविष-होलश्टाइन में ब्रेमेन से हैम्बर्ग जा रही एक लोकल ट्रेन में हमलावर ने बिना किसी उकसावे के अचानक छुरेबाजी शुरू कर दी थी. हमले में 17 और 19 साल के दो युवा मारे गए. आम लोग तो सदमे में हैं ही यहां तक कि अधिकारी भी सकते में हैं. श्लेसविष-होलश्टाइन की गृह मंत्री सबीने ज्युटरलिन वाक ने कहा, "मैं अत्यंत दुखी हूं." घटना के करीब एक दिन बाद हमले के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल गई है लेकिन अभी भी हमलावर के इरादों के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

मारे गए दोनों किशोर नॉयम्युंस्टर के एक स्कूल में पढ़ते थे. वहां के छात्र और शिक्षक भी सदमे में हैं. उन्हें सांत्वना और सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए शिक्षा मंत्री कारीन प्रीन उस स्कूल का दौरा कर रही हैं और वहां शिक्षकों और छात्रों के साथ बात करेंगी. जर्मनी के गांव और शहर एक दूसरे के बहुत करीब करीब बसे हैं और बहुत से छात्र पास पड़ोस के शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं.

हमले का आरोपी शातिर अपराधी
जांच अधिकारियों के अनुसार हमले के लिए जिम्मेदार संदिग्ध शातिर अपराधी है और पहले भी कई अपराधों में शामिल रहा है. इत्सेहो शहर के वरिष्ट जांच अधिकारी कार्स्टेन ओलरोग्गे का कहना है कि 33 वर्षीय हमलावर पहले भी तीन मामलों में सजा काट चुका है. लेकिन वह मुख्य रूप से पड़ोस के राज्यों नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया और हैम्बर्ग में सक्रिय रहा है, श्लेसविष-होलश्टाइन में उसके खिलाफ अब तक कोई मामला दर्ज नहीं था.

अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध हमलावर हैम्बर्ग में छुरेबाजी के एक अन्य मामले में एक साल चली जांच के दौरान न्यायिक हिरासत में रहा है. उस मामले में उसे घातक हमले और चोरी के आरोपों में 1 साल एक हफ्ते की सजा मिली है. इस सजा के खिलाफ उसने अपील कर रखी है.

इरादों का अभी पता नहीं
हमले में पांच लोग घायल हुए थे, जिनमें दो को इलाज के बाद छोड़ दिया गया है, जबकि तीन का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है. हमले के दौरान हुई भगदड़ में हमलावर भी घायल हो गया था. उसे गुरुवार को अदालत में पेश किया गया. प्रदेश की गृह मंत्री ने कहा है कि बहुत तेज घटनाक्रम के कारण घटना के बारे में अभी तक सारी जानकारी नहीं मिली है. आरोपी से पूछताछ के नतीजे अभी तक तैयार नहीं हैं, इसलिए न तो घटना की पृष्ठभूमि स्पष्ट है न ही हमलावर के इरादे का पता है. ओलरोग्गे के अनुसार आतंकवादीकार्रवाई के संकेत नहीं हैं.

अधिकारियों के अनुसार हमलावर एक नागरिकता विहीन फलस्तीनी है. गृह मंत्री के अनुसार वह पहली बार 2014 में जर्मनी आया. उसे 2017 में सबसिडियरी सुरक्षा दी गई. यह उस व्यक्ति को दी जाती है जिसे न तो शरणार्थी सुरक्षा मिलती है और जो न ही शरण पाने का हकदार होता है, लेकिन जिसे अपने देश में गंभीर खतरा होता है. 2021 में उसकी यह सुरक्षा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन उस मामले में अधिकारियों ने क्या फैसला लिया इसका पता नहीं है.

अधिकारियों में सहयोग की कमी
घटनाक्रम की गुत्थी सुलझाने में लगे अधिकारियों का कहना है कि आरोपी घटना से कुछ पहले स्टे परमिट लेने कील शहर में विदेशी मामलों के दफ्तर गया था, लेकिन उसे निवासियों के रजिस्ट्रेशन दफ्तर में जाने को कहा गया. स्थानीय पार्षद के अनुसार वह वहां नहीं पहुंचा. कील में अधिकारियों को आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

2014 में जर्मनी आने के बाद उसने नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया प्रांत में 2015 में शरण का आवेदन दिया था लेकिन उसकी अर्जी 2016 में ठुकरा दी गई थी. लेकिन उसे वापस भेजने के बदले सबसिडियरी सुरक्षा के तहत जर्मनी में ही रहने का अधिकार दिया गया था. 2021 में वह श्लेसविष-होलश्टाइन की राजधानी कील चला गया और वहां उसे रिफ्यूजियों के होम में ठहराया गया. कुछ समय बाद उस होम में उसके आने पर रोक लगा दी गई और उसे लापता दिखाया गया.

इस बीच में वह हैम्बर्ग में छुरेबाजी के मामले में जेल में रहा. पिछले हफ्ते गुरुवार को उसे जेल से रिहा किया गया था लेकिन जेल से रिहाई के बारे में कील के अधिकारियों को कोई सूचना नहीं थी. चूकि छुरेबाजी का मुकदमा हैम्बर्ग में था, श्लेसविष-होलश्टाइन में आरोपी का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था. (dw.com)
 

अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कहना है कि ट्रक जितना बड़ा एक क्षुद्रग्रह धरती के बेहद पास से बिना कोई नुकसान किए गुजर गया. फिल्मों की तरह परमाणु अस्त्रों से इस क्षुद्रग्रह को धरती से दूर करने की जरूरत नहीं पड़ी.

  (dw.com) 

2023 बीयू नाम के इस क्षुद्रग्रह को पहली बार क्राइमिया में शौकिया अंतरिक्ष को देखने वाले गेन्नडी बोरिसोव ने शनिवार 21 जनवरी को देखा था. उसके बाद उन्होंने अपने जैसे दूसरे अंतरिक्ष प्रेमियों को इसके बारे में बताया.

इस क्षुद्रग्रह के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी. एक तरह से यह अचानक अंतरिक्ष के अंधकार में से निकल कर आया. चूंकि यह सीधा धरती की तरफ बढ़ रहा था और काफी करीब आने की आशंका भी थी, जानकारों इसे लेकर चिंतित थे.

धरती के बेहद करीब
दुनिया भर के वैज्ञानिक तुरंत इस बात का पता लगाने में जुट गए कि यह क्षुद्रग्रह आखिर किस तरफ बढ़ रहा है और क्या धरती पर हमें तुरंत कोई निकासी योजना बनाने की जरूरत तो नहीं है. लेकिन नासा की इम्पैक्ट मूल्यांकन प्रणाली स्काउट का इस्तेमाल करके विशेषज्ञों ने जल्द ही पता लगा लिया कि यह धरती से टकराएगा नहीं.

अंत में हुआ वही. 2023 बीयू दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर के काफी करीब से निकल गया. जब वह धरती के सबसे करीब था तब उसके और धरती के बीच सिर्फ 3,600 किलोमीटर की दूरी थी.

यह उस दूरी के सिर्फ एक चौथाई के बराबर है जितनी दूरी पर हमारे टेलीफोन और गाड़ियों के नैविगेशन प्रणालियों को चलाने वाले जियोस्टेशनरी सैटलाइट रहते हैं.

पास आने का असर
स्काउट को बनाने में मदद करने वाले नासा के डेविड फार्नोकिया ने बताया, "स्काउट ने जल्द ही यह बता दिया था कि 2023 बीयू की धरती से टक्करनहीं होगी लेकिन यह भी कहा था कि वह असाधारण रूप से धरती के काफी करीब से गुजरेगा."

उन्होंने यह भी कहा, "बल्कि यह धरती के सबसे करीब से गुजरने वाली खगोलीय वस्तुओं में से रहा." वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अनुमान अगर थोड़े गलत भी साबित होते तो भी धरती को कोई नुकसान होने की संभावना बहुत कम थी.

आकार में सिर्फ 11 से 28 फुट चौड़ा यह क्षुद्रग्रह कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत छोटा है और धरती के वायुमंडल से गुजरते हुए यह लगभग पूरी तरह जल कर खत्म ही हो जाता. अगर कुछ उल्कापिंड धरती तक पहुंच भी जाते तो वो काफी छोटे होते, ना की शहरों को बर्बाद कर देने वाले और सुनामी लाने वाले होते जैसा कुछ फिल्मों में दिखाया गया है.

नासा के विशेषज्ञों का कहना था कि धरती के इतनी करीब आने का उस क्षुद्रग्रह पर ज्यादा असर होगा. धरती का गुरुत्वाकर्षण उस क्षुद्रग्रह की कक्षा को प्रभावित करेगा और सूर्या का चक्कर लगाने की उसकी अवधि को 359 दिनों से बढ़ा कर 425 दिन कर देगा.

सीके/एए (एएफपी)
 

यरुशलम, 27 जनवरी। गाजा के चरमपंथियों ने इजराइल पर रॉकेट दागे जिसके जवाब में इजराइल ने भी कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर हवाई हमले किए जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। इन हमलों में 61 वर्षीय महिला और सात चरमपंथियों समेत नौ फलस्तीनी नागरिक मारे गए।

बीते दो दशक में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यह सबसे भीषण हमला है। फलस्तीन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

शुक्रवार सुबह गाजा से दो रॉकेट दागे गए थे और इजराइल ने इसके जवाब में हवाई हमले किए जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया।

इजराइली सेना ने कहा कि गाजा की ओर से दागे गए दोनों रॉकेट को उसकी आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली ने रोक दिय।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की अगले सप्ताह क्षेत्र की संभावित यात्रा की पृष्ठभूमि में और इजराइल में धुर दक्षिणपंथी शासन के प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी के बाद चरमपंथी हमास के नेतृत्व वाले क्षेत्र से इस तरह का यह पहला हमला है। नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार ने फलस्तीनी आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का संकल्प लिया है। (एपी)

इजराइल की सेना ने कहा कि पांच रॉकेट दागे गए थे जिनमें से दो को रोक दिया गया और एक रॉकेट खुले मैदान में गिरा तथा अन्य गाजा तक ही सीमित रहा। उन्होंने कहा कि उसके हवाई हमलों में हमास के एक भूमिगत रॉकेट निर्माण इकाई और चरमपंथियों के प्रशिक्षण क्षेत्र को निशाना बनाया गया था।

वाशिंगटन, 27 जनवरी। अमेरिकी विशेष अभियान के बलों ने उत्तरी सोमालिया में इस्लामिक स्टेट संगठन के एक कुख्यात सदस्य और 10 अन्य आतंकवादियों को मार गिराया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने यह घोषणा की है।

अमेरिका के विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान में बताया कि पहाड़ी इलाके में बुधवार को चलाए गए अभियान में बिलाल अल-सुदानी को निशाना बनाया गया, जो वैश्विक आतंकवादी संगठन को वित्तीय मदद मुहैया कराता था।

बयान के अनुसार, ‘‘यह कार्रवाई अमेरिका और उसके भागीदारों को अधिक सुरक्षित बनाती है और यह अमेरिकियों को देश तथा विदेश में आतंकवाद के खतरे से बचाने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ’’

राष्ट्रपति बाइडन को पिछले सप्ताह प्रस्तावित अभियान के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसकी तैयारी कई महीनों से की जा रही थी।

बाइडन प्रशासन के दो अधिकारियों ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि उन्होंने (बाइडन ने) ऑस्टिन और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले की सिफारिश के बाद इस सप्ताह अभियान को अंजाम देने की अंतिम मंजूरी दी।

ऑस्टिन ने बताया कि अल-सुदानी कई वर्षों से अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के रडार पर था। अफ्रीका में आईएस के संचालन के साथ-साथ अफगानिस्तान में उसकी आतंकवादी शाखा आईएसआईएस-के को वित्तीय मदद मुहैया कराने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

अमेरिकी वित्तीय मंत्रालय ने पिछले साल आरोप लगाया था कि अल-सुदानी ने एक अन्य आईएस सदस्य अब्देला हुसैन अबादिग्गा के साथ भी काम किया। अब्देला हुसैन अबादिग्गा ने दक्षिण अफ्रीका में युवकों को संगठन से जोड़ने और उन्हें हथियार प्रशिक्षण शिविर में भेजा था।

पेंटागन के अधिकारियों ने बताया कि अभियान में कोई भी नागरिक हताहत नहीं हुआ।

प्रशासन के एक अधिकारी के अनुसार, अभियान में शामिल एक अमेरिकी को सेना के एक श्वान ने काट लिया था लेकिन डरने की कोई बात नहीं है।

एपी निहारिका प्रशांत प्रशांत 2701 1047 वाशिंगटन (एपी)

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 27 जनवरी। सिंगापुर का परिवहन मंत्रालय नेपाल के जांच अधिकारियों के अनुरोध पर ‘यति एयरलाइंस’ के दुर्घटनाग्रस्त विमान-691 के ब्लैक बॉक्स की जांच करेगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

‘यति एयरलाइंस’ का विमान 15 जनवरी को पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में विमान में सवार 72 लोगों की मौत हो गई थी।

परिवहन मंत्रालय (एमओटी) के प्रवक्ता ने कहा कि एमओटी का परिवहन सुरक्षा जांच ब्यूरो (टीएसआईबी) विमान के फ्लाइट रिकॉर्डर से डेटा को पुनः प्राप्त करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करेगा।

प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि विश्लेषण टीएसआईबी के ‘फ्लाइट रिकॉर्डर रीडआउट’ केंद्र में किया जाएगा, जिसे 2007 में स्थापित किया गया था।

‘स्ट्रेट्स टाइम्स’ ने प्रवक्ता के हवाले से कहा, ‘‘जांच की प्रगति और निष्कर्षों सहित सभी जानकारी नेपाली जांच प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित की जाएगी।’’

फ्लाइट रिकॉर्डर या ब्लैक बॉक्स, एक उड़ान से जुड़ी जानकारी जैसे कि उपकरण संबंधी चेतावनी व ऑडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। इससे किसी घटना के कारणों का पता लगाने में मदद मिलती है।

‘वाशिंगटन पोस्ट’ की खबर के अनुसार, नेपाल का जांच दल शुक्रवार को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर लेकर सिंगापुर रवाना होगा।

‘काठमांडू पोस्ट’ ने बुधवार को अपनी एक खबर में बताया था कि ब्लैक बॉक्स की जांच में एक सप्ताह लग सकता है और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

एमओटी और नेपाल के संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान दुर्घटना की जांच में सहयोग के लिए फरवरी 2020 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत सिंगापुर इन ब्लैक बॉकस की जांच कर रहा है।

एमओटी के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘एमओयू के दायरे में जांच सुविधाएं और उपकरणों का उपयोग आता है, जिसमें फ्लाइट रिकॉर्डर रीडआउट सुविधा और प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।’’ (भाषा)

अमेरिकी एविएशन सेक्टर की संवेदनशील जानकारियां चुराने के मामले में एक चीनी इंजीनियर को अमेरिका में आठ साल की सज़ा सुनाई गई है.

अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि 31 वर्षीय जी चाओचिन ने गोपनीय जानकारियां हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पहचान भी कर ली थी.

इसके साथ ही उन्होंने खुद को अमेरिकी सेना के रिज़र्व ग्रुप में शामिल करा लिया और अपने अपने बारे में ग़लत जानकारियां उपलब्ध कराईं.

अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि जी चाओचिन चीन की एक मुख्य स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट के लिए काम कर रहे थे.

पिछले साल सितंबर में उन्हें अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को सूचित किए बिना विदेशी सरकार के एजेंट के रूप में काम करने के मामले में दोषी ठहराया गया था.

अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक़, जी चाओचिन लगभग एक दशक पहले स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका आए थे.

उन पर जियान्गसू प्रांत के प्रांतीय सुरक्षा मंत्रालय को आठ ऐसे लोगों की जानकारियां लीक करने का आरोप है, जिनकी भर्ती होनी थी.

ये सभी लोग पिछले कुछ सालों में चीनी और ताइवानी नागरिकता छोड़कर अमेरिकी नागरिक बन गए और इनमें से कुछ लोग अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं.

अमेरिकी सेना में हुए शामिल
अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि जी चाओचिन साल 2016 में अमेरिकी सैन्य रिज़र्व ग्रुप में शामिल हुए थे.

अमेरिकी सेना के इस कार्यक्रम में वे विदेशी नागरिक शामिल हो सकते हैं जिनके पास अमेरिकी हितों के लिहाज़ से ख़ास योग्यता हो.

उन्होंने अपने आवेदन और इंटरव्यू में ग़लत जानकारी दी थी कि वे पिछले सात सालों में किसी विदेशी सरकार के संपर्क में नहीं रहे हैं.

साल 2018 के सितंबर महीने में उनकी मुलाक़ात चीन की मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टेट सिक्यूरिटी के एक प्रतिनिधि से हुई जो कि असल में अमेरिकी सरकार के अंडरकवर एजेंट थे.

इन बैठकों में जी चाओचिन ने बताया था कि वह अपनी सैन्य पहचान के साथ एयरक्राफ़्ट कैरियर आदि की तस्वीरें ले सकते हैं.

ट्रेड सीक्रेट चुराने की कोशिश

उन्होंने कहा था कि वह अमेरिकी नागरिकता और सिक्यूरिटी क्लियरेंस हासिल करके सीआईए, एफ़बीआई और नासा में नौकरी हासिल करने की कोशिश करेंगे.

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक़, जी चाओचिन इनमें से किसी एजेंसी में सायबर सिक्यूरिटी विशेषज्ञ के रूप में काम करना चाहते थे ताकि उनकी इन एजेंसियों के डेटाबेस तक पहुंच हो.

इनमें वे डेटाबेस भी शामिल हैं जिनमें वैज्ञानिक शोध आदि से जुड़ी जानकारियां हों.

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें मिनिस्ट्री स्टेट स्क्युरिटी के एक शीर्ष अधिकारी शू यानजुन से आदेश मिले थे.

यानजुन चीन के ऐसे पहले ख़ुफ़िया अधिकारी हैं जिन्हें कानूनी मुकदमे के लिए अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है.

पिछले साल शू को संघीय कारावास में बीस साल की सज़ा सुनाई गई थी. उन पर अमेरिकी एविएशन और एयरोस्पेस कंपनियों जिनमें जनरल इलेक्ट्रिक के ट्रेड सीक्रेट चुराने की साजिश रचने का आरोप था.

इस महीने की शुरुआत में जनरल इलेक्ट्रिक के एक पूर्व कर्मचारी झेंग शियोकिंग को अपनी कंपनी से जुड़ी गुप्त जानकारियों को चीन सरकार को सौंपने के मामले में अमेरिका में दो साल की सज़ा सुनाई गयी है.

इसके साथ ही पिछले साल जुलाई में अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी क्रिस्टोफ़र रे ने कहा था कि चीन ने पश्चिमी कंपनियों की बौद्धिक संपदा को चुराने का प्रयास किया था ताकि वह अपने औद्योगिक विकास को तेज करके मुख्य क्षेत्रों में प्रभुत्व हासिल कर सके.

चीन ने इसके बाद जुलाई में ही कहा था कि रे चीन की छवि ख़राब कर रहे थे और शीत युद्ध की मानसिकता रखते हैं. (bbc.com/hindi)

इसराइल के क़ब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में इसराइली सेना की छापेमारी में नौ फ़लस्तीनियों की मौत हुई है. बीते 20 साल में वेस्ट बैंक के जनीन कैंप पर इसराइल की ये सबसे भयंकर रेड है.

61 साल की एक महिला भी मारे गए लोगों में शामिल है.

इसराइली सेना का कहना है कि उसके सैनिक एक “इस्लामिक जिहादी” को गिरफ़्तार करने गए थे जो “एक बड़े आतंकवादी हमले की तैयारी” कर रहा था.

वहीं फ़लस्तीनी क्षेत्र ने इसे ‘नरसंहार’ बताया है और कहा है कि इस घटना ने सुरक्षा के मुद्दे को लेकर इसराइल के साथ जो भी थोड़ी-बहुत समन्वय की गुंजाइश थी, उसे भी ख़त्म कर दिया है.

इन नौ के अलावा दसवां फ़लस्तीनी यरुशलम के पास पास अल-राम शहर में इसराइली सैनिकों के साथ हुए टकराव में मारा गया. यहां जनीन रेड में मारे गए नौ लोगों की मौत के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे थे.

हाल में वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ा है क्योंकि इसराइली सेना का कहना है कि वह इस इलाके में ‘आतंकवाद -विरोधी’ हमले कर रही है.

गुरुवार की सुबह शहरी जनीन रिफ़्यूजी कैंप में ज़बरदस्त गोलीबारी और धमाके की आवाज़ें गूंज रही थीं. फ़लस्तीनी क्षेत्र और इसराइल की सेना के बीच तीन घंटे तक ये मुकाबला चलता रहा.

फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने मारे गए लोगों में से तीन की पहचान 61 साल की मगदा ओबैद, 24 साल के साएब इज़रेकी, और 26 साल के इज़ीदीन सलाहत के रूप में की है. इस छापेमारी में बीस लोग घायल भी हो गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर है.

इसराइल डिफ़ेंस फ़ोर्स का कहना है कि उसके सैनिक एक इस्लामिक जिहादी ‘आतंकवादी दस्ते’ को पकड़ने गए थे जो ‘इसराइल में हुए कई आतंकवादी हमले’ में शामिल रहा है.

उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों ने एक इमारत को घेर लिया और तीन सशस्त्र संदिग्धों को मार गिराया गया, जबकि चौथे संदिग्ध ने आत्मसमर्पण कर दिया.

इसराइली सेना का कहना है कि जो संदिग्ध मारे गए हैं वो फ़लस्तीनी गोलियों से ही मरे हैं, जब वे लोग गोलियां चला रहे थे उसी दौरान ग़लत निशाना लगने के कारण फ़लस्तीनी लोग मारे गए. (bbc.com/hindi)

भारत में शंघाई समूह सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी को निमंत्रित किए जाने पर पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस पर विचार कर रहा है.

ग़ौरतलब है कि भारत इस बार इस बैठक का आयोजन कर रहा है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफ़िंग में कहा गया है कि सदस्य देशों को निमंत्रण देने की एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है जिसके तहत भारत ने न्योता भेजा है.

पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस निमंत्रण पर मानक प्रक्रिया के तहत विचार किया जा रहा है और इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा.

दोनों देशों के बीच रिश्ते बीते काफ़ी समय से तल्ख़ रहे हैं और हाल ही में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दावा किया था कि दोनों देशों के बीच एक समय परमाणु युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई थी.

पॉम्पियो ने अपनी किताब में दावा किया है कि साल 2019 के फरवरी महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने की नौबत आ गयी थी.

पॉम्पियो के मसले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये उनका निजी संस्मरण है. लेकिन सारी दुनिया जानती है कि फ़रवरी 2019 में किसने आक्रमण किया था और किसने संयम का परियच दिया.

भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में साल 2019 में भारतीय सैनिकों के काफ़िले पर हमला किया गया था जिसमें चालीस सैनिकों की मौत हुई थी.

भारत ने इसके बाद पाकिस्तान पर हवाई हमले किए थे जिसमें भारत ने कई चरमपंथियों को मारने का दावा किया गया था. (bbc.com/hindi)

जेनिन शरणार्थी शिविर (वेस्ट बैंक), 26 जनवरी। इजराइली सेना द्वारा बृहस्पतिवार को कब्जे वाले वेस्ट बैंक के टकराव वाले क्षेत्र में छापेमारी के दौरान की गई गोलीबारी में 60 वर्ष की एक महिला सहित कम से कम नौ फलस्तीनी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। यह जानकारी फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी।

यह संघर्ष उस समय हुआ जब इजराइली सेना ने जेनिन शरणार्थी शिविर में दिन के समय एक अभियान चलाया। इजराइली सेना ने कहा कि उक्त अभियान इजराइलियों के खिलाफ एक आसन्न हमले को रोकने के लिए था।

यह शरणार्थी शिविर वेस्ट बैंक में चरमपंथियों का एक गढ़ है और यह लगभग एक साल से इजराइल की कार्रवाई का केंद्र बना हुआ है।

मृतकों में से कम से कम एक की पहचान फलस्तीनियों ने एक चरमपंथी के रूप में की, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कितने अन्य सशस्त्र समूहों से जुड़े थे।

इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक सुरक्षा ब्रीफिंग के बाद कब्जे वाले वेस्ट बैंक में और गाजा पट्टी के साथ इजराइल की सीमा पर हाई अलर्ट का निर्देश दिया।

इजराइलियों और फलस्तीनियों के बीच तनाव बढ़ गया है क्योंकि फलस्तीनी हमलों के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक में रात के छापे शुरू किए थे। इस महीने संघर्ष तेज हुआ है, क्योंकि इजराइल की धुर-दक्षिणपंथी सरकार सत्ता में आयी और उसने फलस्तीनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संकल्प लिया।

हिंसा में वृद्धि के बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में आने वाले हैं। उम्मीद है कि वह ऐसे कदमों पर जोर देंगे जिनसे फ़लस्तीनियों का जीवन सुगम होगा।

फलस्तीनी मीडिया द्वारा प्रकाशित तस्वीरों में एक दो मंजिला इमारत की जली हुई बाहरी दीवारें और एक सड़क पर बिखरा हुआ अन्य मलबा दिख रहा है। सेना ने कहा कि वह उन विस्फोटकों को निष्क्रिय करने के लिए इमारत में दाखिल हुई, जिसके बारे में कहा गया कि इसका इस्तेमाल संदिग्धों द्वारा किया जा रहा था।

तीन घंटे के अभियान के बाद सैनिकों के क्षेत्र से हटने के बाद, कई कारें पलटी हुई थीं, उनके शीशे और खिड़कियां टूटी हुईं थीं।

फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री मे अल-कैला ने कहा कि पैरामेडिकल कर्मी संघर्ष के बीच घायलों तक पहुंचने के लिए संघर्षरत थे। वहीं जेनिन के गवर्नर अकरम राजौब ने कहा कि सेना ने आपातकालीन सेना के कर्मियों को घायलों को वहां से निकालने से रोका।

दोनों अधिकारियों ने सेना पर एक अस्पताल के बाल चिकित्सा वार्ड में आंसू गैस के गोले दागने का आरोप लगाया, जिससे बच्चों का दम घुटने लगा। अस्पताल के वीडियो में महिलाओं को बच्चों को अस्पताल के कमरों से बाहर और गलियारे में ले जाते हुए दिखाया गया है।

सेना ने कहा कि बलों ने अपने अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों को बंद कर दिया और हो सकता है कि उससे बचाव दल को घायलों तक पहुंचने के प्रयासों में कठिनाई हुई हो। सेना ने कहा कि लगता है कि आंसू गैस आसपास की झड़प वाली जगह से अस्पताल में आ गई होगी।

जेनिन अस्पताल ने मारी गई महिला की पहचान माग्दा ओबैद के रूप में की है और इजराइली सेना ने कहा कि वह उसकी मौत की खबरों की पड़ताल कर रही है।

फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले मृतकों में से एक की पहचान 24 वर्षीय साएब अज़रीकी के रूप में की थी, जिसे गोली लगने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था और उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

फ़तह से संबद्ध एक सशस्त्र मिलिशिया समूह अल-अक्सा मार्टर्स ब्रिगेड ने मृतकों में से एक की पहचान इज़्ज़ अल-दीन सलाहात के तौर पर की जो लड़ाका था। मंत्रालय ने कहा कि कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं।

फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने तीन दिनों के शोक की घोषणा की और झंडे को आधा झुकाने का आदेश दिया। फ़लस्तीनी अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आवाज़ उठाने का आह्वान किया। (एपी)

ब्रितानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूसी और ईरानी हैकर्स ब्रितानी राजनेताओं और पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं.

ब्रिटेन के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेन्टर (एनसीएससी) ने ताज़ा अलर्ट जारी किया है जिसमें उसने कुछ ख़ास समूहों और लोगों पर साइबर हमला कर जानकारी चुराने की कोशिशों के बारे में चेतावनी दी है.

एनसीएससी ने कहा है कि हैकर्स उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो ईरान और रूस से जुड़ी रीसर्च का काम कर रहे हैं.

एनसीएससी ब्रिटेन के साइबर और ख़ुफ़िया एजेंसी जीसीएचक्यू का हिस्सा है और राजनेताओं, अधिकारियों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं समेत आम लोगों के साथ साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करती है.

एजेंसी का कहना है कि ये हैकर्स अक्सर लोगों का भरोसा जीतने के लिए उनके परिचितों की तरह बात करते हैं, उन्हें ज़ूम बैठक का फर्जी न्योता भेजते हैं जिसमें उनके कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के लिए कोड होता है. इस लिंक पर क्लिक करने से व्यक्ति का अकाउंट हैक हो जाता है और कंप्यूटर में रखी संवेदनशील जानकारी हैकर के हाथ लग जाती है.

एजेंसी निदेशक पॉल सिचेस्टर ने कहा है, "संगठन और लोग इस तरह के ख़तरों से सावधान रहें और खुद की सुरक्षा करें."

अधिकारियों ने सीधे तौर पर न तो रूस पर और न ही ईरान पर साइबर हमला कर जानकारी चुराने का आरोप लगाया है. हालांकि उन्होंने दो हैकिंग ग्रुप्स को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि माना जाता है कि ये ग्रुप इन दोनों देशों से जुड़े हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार SEABORGIUM यानी ठंडी नदी नाम से जाने जाने वाले एक हैकर ग्रुप ने एमआई6 के प्रमुख सर रिचर्ड डियरलव और अमेरिकी परमाणु प्रयोगशालाओं को निशाना बनाया था.

वहीं स्वतंत्र साइबर सुरक्षा जानकारों के अनुसार ईरानी हैकर समूह TA453 या चार्मिंग किट्टन नाम के एक ग्रुप जिसका नाता ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से है, उस पर अमेरिकी राजनेताओं को निशाना बनाने का आरोप है.

एनसीएससी का कहना है कि ये दोनों ग्रुप अलग-अलग हमले कर रहे हैं और दोनों के बीच किसी तरह का सहयोग नहीं देखा गया है, लेकिन इनके बारे में साझा चेतावनी इसलिए जारी की गई है क्योंकि दोनों एक तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों एक ही तरह के लोगों और समूहों को अपना निशाना बना रहे हैं. (bbc.com/hindi)

(आंद्रेस रोदेन-पॉल के एडिशनल रिपोर्टिंग के साथ)

जापान के समुद्र में एक मालवाहक जहाज़ के डूबने से आठ लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में कई चीनी नागरिक शामिल हैं. चीनी आधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है.

जिन तिआन नाम का जहाज़ मंगलवार को डूबा और शाम से ही राहत-बचाव का कार्य चल रहा है. दक्षिण कोरिया के कोस्ट गार्ड और प्राइवेट जहाज़ इस काम में जुटे हैं.

जिन पांच लोगों को बचाया गया है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

इस जहाज़ पर 22 लोग सवार थे और जापान के डान्गो द्वीप से क़रीब एक किलोमीटर दूर से स्ट्रेस सिग्नल भेजना शुरू किया था.

चीनी अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में छह चीनी नागरिक शामिल हैं. जापान की ओर से अभी मरने वालों की संख्या की पुष्टि नहीं की गई है. (bbc.com/hindi)

-बारबरा प्लेट अशर

अमेरिकी सरकार ने बीते बुधवार M1 अबराम्स टैंकों को यूक्रेन को देने का फ़ैसला किया है. लेकिन बाइडन प्रशासन का ये फ़ैसला रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से जारी युद्ध के अगले चरण पर कोई असर नहीं डालेगा.

बाइडन प्रशासन की ओर से इन टैंकों को यूक्रेन भेजने का फ़ैसला एक यू-टर्न जैसा है. क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पिछले काफ़ी समय से कहता आ रहा है कि ये टैंक यूक्रेनी युद्ध क्षेत्र के लिहाज़ से उचित नहीं हैं.

लेकिन अमेरिका की ओर से इस फ़ैसले ने एक बदलाव ज़रूर किया है. और ये बदलाव जर्मनी की ओर से किए गए फ़ैसले में दिखता है.

जर्मनी के टैंक और अमेरिका की चिंता
यूक्रेन के लिए अमेरिका के पूर्व विशेष प्रतिनिधि रहे कर्ट वॉकर ने बीबीसी को बताया है कि बाइडन प्रशासन के इस 'कदम ने जर्मनी को लेपर्ड 2 टैंक भेजने का फ़ैसला लेने में मदद की है.'

यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी चाहते हैं कि आगामी छह से आठ हफ़्तों में यूक्रेन के पास मौजूद बख़्तरबंद वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हो ताकि वह रूसी हमलों का सामना कर सके.

हालांकि, अबराम्स के युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने और यूक्रेनी सैनिकों को इसे चलाने में प्रशिक्षित होने में इससे कहीं ज़्यादा समय लगेगा.

अमेरिका यूक्रेन को 31 M1 अब्राम्स टैंक देगा. राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसे 'दुनिया का सबसे सक्षम टैंक' बताया है.
इसमें चार लोगों का चालकदल होता है जो कि यूक्रेन के मुख्य युद्ध टैंकों से एक अधिक है.
इसमें चोबाम सुरक्षा है जो सीधे हमलों से टैंक की रक्षा करती है.
67 टन वज़न का ये टैंक रूसी टैंकों से मुक़ाबले अधिक भारी है. इसमें ग़ैर-नेटो गोला बारूद इस्तेमाल होता है.
बीबीसी हिंदी
M1 अबराम्स टैंकों के मुक़ाबले जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक अपेक्षाकृत रूप से ज़्यादा जल्दी और आसानी से युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

अमेरिकी और जर्मन अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से इन दोनों मुद्दों को नहीं जोड़ा है.

लेकिन दोनों देशों ने एक ही दिन अपने-अपने टैंकों को यूक्रेन भेजने का एलान करके इस मुद्दे पर पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते विवाद का पटाक्षेप करने की कोशिश की है क्योंकि इस विवाद ने अमेरिका को चिंता में डाला हुआ था.

इस युद्ध की शुरुआत से ही बाइडन प्रशासन और उसके सहयोगियों ने यूक्रेन को हथियार देने में बेहद सावधानी का परिचय दिया है ताकि रूसी आक्रामकता से बचा जा सके.

लेकिन यूक्रेन को मिली कुछ सैन्य सफ़लताओं के बाद पश्चिमी देशों ने अपने संकोच और सावधानियों से किनारा करना शुरू कर दिया है.

यूक्रेन पर बढ़ते रूसी हमले की आशंकाओं ने इस युद्ध का फोकस एक फिर टैंकों पर ला दिया है जो यूक्रेनी सेना के लिए पूर्वी यूक्रेन के खुले मैदानों में लड़ने के लिए बेहद ज़रूरी हैं.

जर्मनी के लगभग दो हज़ार 'लेपर्ड 2' टैंक यूरोप के अलग-अलग कोनों में तैनात हैं. और उसके सहयोगी पिछले कुछ महीनों से उस पर इन टैंकों को यूक्रेन भेजने या उन्हें इन टैंकों को निर्यात करने का अधिकार देने के लिए दबाव बना रहे थे.

ये टैंक जर्मनी में बने हैं और इनका एक्सपोर्ट लाइसेंस भी उसके ही पास है. इसका मतलब ये है कि जर्मनी के ये सहयोगी देश उसकी मर्जी के बिना ये टैंक यूक्रेन को नहीं दे सकते.

लेकिन जर्मनी ये नहीं चाहता था कि वह रूस के ख़िलाफ़ टैंक उतारने वाली अकेली पश्चिमी ताक़त के रूप में देखा जाए. और ब्रिटेन की ओर से आधे दर्जन से ज़्यादा चैलेन्जर 2 टैंक भेजने का फ़ैसला उसके लिए काफ़ी नहीं था.

कुछ दिन पहले तक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी M1 अबराम्स टैंकों को विकल्प के रूप में नहीं देख रहे थे.

अमेरिका में बने M1 अबराम्स टैंक दुनिया के बेहतरीन टैंकों में शामिल हैं, लेकिन इन्हें चलाना बेहद जटिल और महंगा है.

इसके साथ ही इनका रखरखाव करना मुश्किल है और इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. इसमें से कोई भी चीज़ बदली नहीं है.

ब्रिटेन यूक्रेन को 14 चैलेन्जर 2 टैंक देगा. ये ब्रेटिन का मुख्य युद्धक टैंक है जो सबसे पहले 1990 में बनाया गया था.
इसमें चार लोगों के चालकदल की ज़रूरत होती है और ये चोबाम या डोर्चेस्टर सुरक्षा से लैस है जो सीधे हमलों से टैंक की रक्षा करती है.
75 टन वज़न का ये टैंक रूसी टैंकों से मुक़ाबले अधिक भारी है.
इसमें गैस टरबाइन इंजन होता है और ईंधन की अधिक खपत होती है.

लेपर्ड-2 टैंक विश्वस्तरीय टैंक है. एक दर्जन से ज़्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं.

यूक्रेन मानता है कि रूस के ख़िलाफ़ लड़ाई में टैंकों की अहम भूमिका है. लेपर्ड टैंक अफ़ग़ानिस्तान और सीरिया की लड़ाई में अपना कमाल दिखा चुके हैं.

यूक्रेन लेपर्ड टैंक लेने कि इसलिए भी बेताब है क्योंकि दो तिहाई टैंकों का निर्माण यूरोप में ही हुआ है. इसलिए लेपर्ड टैंकों की डिलीवरी उसके लिए काफ़ी आसान होगी और वो इससे रूस से आमने-सामने की लड़ाई और कारगर ढंग से लड़ सकेगा.

यूरोप - अमेरिकी गठबंधन में दरार
लेकिन बाइडन प्रशासन में पिछले कुछ समय से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श जारी था कि यूरोपीय देशों के बीच पड़ती दरार का क्या हल निकाला जाए.

इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और जर्मन चांसलर ओलाफ़ स्कॉल्ज़ के बीच फ़ोन पर कई बार बातचीत हुई.

अमेरिकी सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि बाइडन अमेरिकी और यूरोपीय देशों के गठबंधन की एकता बनाए रखना चाहते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया है कि 'ये फ़ैसला दिखाता है कि हम अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ कितने एकजुट हैं और यह सब समन्वित तरीके से कर रहे हैं.'

उन्होंने ये भी कहा है कि जर्मन टैंकों के साथ अबराम्स एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दर्शाता है. हालांकि, यूक्रेन में अमेरिकी राजदूत रहे जॉन हर्बस्ट का इस दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर नज़रिया अपेक्षाकृत रूप से ज़्यादा व्यवहारिक है.

वह कहते हैं कि बाइडन "सरकार टैंक देने को लेकर ज़्यादा इच्छुक नहीं थी. लेकिन उन्होंने देखा कि ये डिबेट कहां जा रहा है. उन्होंने लोगों के नज़रिए को भी देखा और जर्मनी को मनाने में ईमानदारी कोशिश की. लेकिन इस कोशिश में उन्हें अबराम्स देने के लिए तैयार होना पड़ा. लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं थे. इसी वजह से अबराम्स टैंक बहुत देर से यूक्रेन पहुंचेंगे."

फरवरी 2022 के बाद से पोलैंड यूक्रेन को 200 से अधिक T-72M1 टैंक दे चुका है.
सोवियत दौर का ये टैंक यूक्रेन की सेना में आम तौर में देखा जा सकता है. चेक गणराज्य और कुछ और देशों की सेना में भी ये टैंक शामिल है.
46 टन वज़न का ये टैंक नेटो मुल्कों के दूसरे टैंकों के मुक़ाबले हलका है. लेकिन इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रतिघंटा है जो आधुनिक टैंकों के मुक़ाबले कम है.
इसमें ग़ैर-नेटो गोला बारूद का इस्तेमाल होता है.

अमेरिकी टैंक कब पहुंचेंगे यूक्रेन
अमेरिकी प्रशासन ने अपने M1 अबराम्स टैंकों को यूक्रेन भेजने का एलान भले ही कर दिया हो लेकिन इन टैंकों के यूक्रेन पहुंचने में अभी लंबा समय लगेगा.

इसके लिए इन्हें मंगाने की विशेष प्रक्रिया ज़िम्मेदार है. इन टैंकों को पहले निजी कॉन्ट्रेक्टरों से ख़रीदा जाएगा. क्योंकि अमेरिकी सेना अपने एम 1 अबराम्स टैंकों को यूक्रेन नहीं भेजेगी.

ऐसे में इन टैंकों के यूक्रेन पहुंचने में कई महीने या साल भर का समय लग सकता है.

सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि जर्मनी के लेपर्ड टैंकों के यूक्रेन पहुंचने से उसकी मारक क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी होगी. लेकिन ये किसी सिल्वर बुलेट जैसा नहीं होगा. सरल शब्दों में कहें तो ये उसकी सभी समस्याओं को तुरंत ख़त्म नहीं करेगा.

क्योंकि इन टैंकों को यूक्रेनी सेना की पैदल सेना दस्ते और तोपखाने के साथ जोड़ना होगा. यह देखना भी अहम होगा कि क्या ये इस संघर्ष को बदलने वाला पल होगा.

ये भी देखा जाएगा कि क्या हथियारों को लेकर मांग एक बार फिर टैंक से हटकर लंबी दूरी वाली मिसाइलों और लड़ाकू विमानों तक पहुंचेगी.

क्या बोले ज़ेलेंस्की?
अमेरिका और यूरोपीय देशों के सैन्य संगठन नेटो के प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है, "इस कदम से यूक्रेन को रूसी आक्रामकता का सामना करने में मदद मिलेगी. हम जानते हैं कि रूस कुछ नए हमलों की योजना बना रहा है. ये (टैंक) उन्हें खोई हुई ज़मीन वापस हासिल करके इस युद्ध को जीतकर एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरने में मदद करेगी.'

इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब आगे ये मायने रखता है कि उन्हें किस तेज़ी से और कितनी संख्या में ये नए टैंक मिलेंगे.

उन्होंने कहा, "अब ज़रूरी है कि हमें कितने और कितनी जल्दी टैंक मिलेंगे. हमारी सेना की ट्रेनिंग, टैंकों के लिए ज़रूरी मदद कैसे और कितनी जल्दी मिलती है. हमें इन टैकों के साथ अपनी ताकत को बढ़ाना है, अपना मुक़ाबले को बढ़ाना है ताकि कोई निरंकुश शासन सिर न उठा सके." (bbc.com/hindi)

भारत सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ को आगामी जून में होने जा रही एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आने का न्योता भेजने जा रही है.

अंग्रेजी अख़बार द हिंदू में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक़, भारत सरकार ने इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भारत आने का न्योता भेजा है.

इन दोनों बैठकों की तारीख़ों और स्थानों पर बीती 17 जनवरी को वाराणसी और उससे पहले दिल्ली में हुईं एससीओ समन्वयकों की बैठकों में चर्चा हुई थी.

पाकिस्तान के शंघाई सहयोग संगठन के समन्वयक ने वाराणसी वाली बैठक में वर्चुअल लिंक के माध्यम से हिस्सा लिया.

हालांकि, संघाई सहयोग संगठन को लेकर होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए भेजे जाने वाले निमंत्रण काफ़ी आम माने जाते हैं क्योंकि इस साल भारत इस सम्मेलन को आयोजित कर रहा है.

लेकिन पाकिस्तानी नेताओं को निमंत्रण दिया जाना ख़ास माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी नेतृत्व लगभग एक दशक बाद भारत पहुंचने जा रहा है.

इसी साल चीनी और रूसी नेता भी भारत आएंगे क्योंकि उन्हें जी-20 देशों की इवेंट्स में हिस्सा लेना है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बीबीसी की पीएम नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि हम दुनिया में प्रेस की आज़ादी का समर्थन करते हैं, और हम हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व को उजागर करते आए हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस से सवाल पूछा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने बैन कर दिया है. इसे लेकर यूनिर्सिटी, कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, लिंक सोशल मीडिया से हटाए जा रहा हैं. क्या आपको लगा है कि ये बोलने की आज़ादी का मुद्दा है?

इसके जवाब में उन्होंने कहा, “मैं कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की बात आती है तो हम दुनियाभर में प्रेस की आज़ादी का समर्थन करते हैं. हम और हम हमेंशा लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्ता को उजागर करते आए हैं, जैसे-बोलने की आज़ादी, धर्म और मान्यताओं को मानने की आज़ादी, मानवाधिकार. इस सभी से लोकतंत्र मज़बूत होता है. ये वो बिंदु हैं जिसके आधार पर हम दुनियाभर के देशों से रिश्ते बनाते हैं.ज़ाहिर तौर पर भारत के साथ हमारे रिश्ते में भी ये एक बिंदु है.”

बीबीसी ने दो एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है - 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन'.

इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को ब्रिटेन में प्रसारित हुआ था. दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को प्रसारित हुआ.

ये डॉक्यूमेंट्री बीबीसी 2 पर दिखाई गई है. बीबीसी ने भारत में इसे रिलीज नहीं किया है.

सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को सो़शल मीडिया या यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्मों पर शेयर करने पर रोक लगाई है.

सरकारी प्रतिबंध का विरोध करते हुए बड़ी तादाद में लोग बीबीसी की अनुमति के बग़ैर डाउनलोडेड वर्जन शेयर कर रहे हैं.

मंगलवार को दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' की स्क्रीनिंग के दौरान डॉक्यूमेंट्री देखने वाले छात्रों पर पथराव हुआ है और छात्रों ने जेएनयू गेट तक मार्च निकाला और नारेबाज़ी की.

इसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े छात्र संगठन एसएफ़आई ने बुधवार को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की घोषणा की थी. लेकिन यहां भी भारी सुरक्षा बल तैनात रही और स्क्रीनिंग नहीं करने दिया गया. (bbc.com/hindi)

सैन फ्रांसिस्को (अमेरिका), 26 जनवरी। सोशल मीडिया मंच फेसबुक की मूल कंपनी ‘मेटा’ ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खाता दो साल के निलंबन के बाद बहाल करने का फैसला किया है।

अमेरिकी संसद परिसर (कैपिटल हिल) में छह जनवरी 2021 को हुए हमले के बाद फेसबुक ने सात जनवरी 2021 को ट्रंप का खाता निलंबित कर दिया था।

कंपनी ने बुधवार को एक बयान में बताया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए नए नियम जोड़ रहे हैं कि किसी के द्वारा भी नियमों का दोबारा उल्लंघन न किया जाए।

‘मेटा’ ने एक बयान में कहा, ‘‘ अगर ट्रंप अपनी पोस्ट के जरिए दोबारा कोई उल्लंघन करते हैं तो उस उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर एक महीने से लेकर दो साल तक के लिए उनका खाता निलंबित किया जा सकता है।’’

ट्रंप के प्रवक्ता से इस संबंध में जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने भी उनका खाता मंच से हटा दिया था, लेकिन एलॉन मस्क के कंपनी की बागडोर हाथ में लेने के बाद हाल ही में उनका खाता बहाल कर दिया गया।

मुख्यधारा के सोशल मीडिया मंच पर प्रतिबंध के बाद ट्रंप अपनी खुद की एक साइट, ‘ट्रुथ सोशल’ के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर उनका खाता ‘ब्लॉक’ किए जाने के बाद इसे जारी किया था।

गौरतलब है कि ट्रंप ने तीन नवंबर 2020 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में हार स्वीकार नहीं की थी और उन्होंने चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। ट्रंप के इन आरोपों के बीच उनके कथित समर्थकों ने छह जनवरी को संसद भवन परिसर में हिंसा की थी।

एपी निहारिका मनीषा मनीषा निहारिका 2601 0750 सैनफ्रांसिस्को (एपी)

-रजनीश कुमार

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल 'प्रचंड' की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री हैं, अब्दुल ख़ान. 37 साल के अब्दुल ख़ान मधेस इलाक़े में बर्दिया ज़िले के हैं. यह ज़िला भारत के उत्तर प्रदेश के बहराइच से लगा है.

अब्दुल ख़ान जनमत पार्टी से सांसद हैं. जनमत पार्टी चंद्रकांत राउत की पार्टी है. चंद्रकांत राउत ने इस बार सप्तरी-2 से जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री उपेंद्र यादव को बड़े अंतर से हराया था.

जनमत पार्टी के कुल छह सांसद हैं और उन्होंने प्रचंड को समर्थन दिया है.

अब्दुल ख़ान को प्रचंड कैबिनेट में खानेपानी मंत्री बनाया गया है. खानेपानी मंत्री यानी जल मंत्री. अब्दुल ख़ान और उनकी पार्टी के अध्यक्ष सीके राउत इस मंत्रालय से ख़ुश नहीं हैं.

सीके राउत और अब्दुल ख़ान दोनों ने बीबीसी हिंदी से कहा कि उन्होंने इस मंत्रालय को स्वीकार नहीं किया है.

हालाँकि, अब्दुल ख़ान नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित मंत्री के आवास में शिफ़्ट हो गए हैं.

आवास के बाहर लिखा भी है- खानेपानी मंत्री अब्दुल ख़ान.

अब्दुल ख़ान का कहना है कि प्रचंड ने उन्हें उद्योग और व्यापार मंत्रालय देने का वादा किया था, लेकिन मंत्रालय आबंटित करते समय कुछ और ही दे दिया.

अब्दुल ख़ान के मंत्री के पद तक पहुँचने की कहानी काफ़ी रोचक है. उनके पिता इमाम ख़ान बाँस की टोकरी बनाते थे.

अब्दुल ने अपनी पढ़ाई बर्दिया के ही सरकारी स्कूल से की है और ग्रैजुएशन काठमांडू से. अभी वे मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं.

ग्रैजुएशन की पढ़ाई के बाद ख़ान मधेसी आंदोलन से जुड़ गए. मधेसी आंदोलन के दौरान वे 2011 में जेल भी गए.

अब्दुल ख़ान बताते हैं कि आंदोलन के दौरान पुलिस ने काफ़ी प्रताड़ित किया था.

वे बताते हैं कि पुलिस ने उनके पिता के सीने पर बंदूक इस तरह सटाई थी कि उसका दाग़ लंबे समय तक रहा था.

अब्दुल कहते हैं, ''जब मैं मंत्री बनकर घर गया तो पिता गले लगाकर रो पड़े. मेरे परिवार का गुज़र-बसर अब भी खेती-किसानी से ही होता है. पिता बुज़ुर्ग हो गए हैं, इसलिए अब टोकरी वाला काम नहीं करते हैं. दो और भाई हैं और दोनों खेती करते हैं.

मैं सबसे छोटा हूँ. मेरी शादी 13 साल में हो गई थी. तब मैं आठवीं क्लास में ही पढ़ता था. अब जब मैं सांसद और मंत्री बन गया तो घर वालों को लगता है कि आंदोलन में शामिल होकर कोई ख़राब काम नहीं किया था. सीके राउत जी ने पार्टी में काम करने का मौक़ा दिया और मैंने भी ख़ूब मेहनत की थी.''

चंद्रकांत राउत का आंदोलन
सीके राउत ने क्रैंब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और वहीं नौकरी करते थे. 2011 के बाद राउत नेपाल लौटे थे और अलग मधेस देश बनाने का आंदोलन शुरू किया था.

इसके लिए राउत कई साल तक अंडरग्राउंड भी रहे थे. मैंने सीके राउत से पूछा कि उन्होंने ख़ुद मंत्री बनने के बजाय अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को मौक़ा क्यों दिया?

राउत ने कहा कि अब्दुल ख़ान ने पार्टी को बनाने में बहुत मेहनत की थी, इसीलिए उन्हें मौक़ा दिया गया.

अब्दुल ख़ान से उनके सरकारी आवास पर मिलने गया तो कुछ नेपाली पत्रकारों ने तंज़ करते हुए कहा, ''आपके भारत में लगभग 20 फ़ीसदी मुसलमान हैं, लेकिन एक भी मंत्री नहीं हैं. नेपाल में मुश्किल से चार-पाँच फ़ीसदी मुसलमान हैं और एक मुस्लिम मंत्री हैं. भारत को भले दुनिया का बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन नेपाल नया लोकतंत्र होकर भी इस लिहाज़ से ज़्यादा समावेशी है.''

नेपाली पत्रकारों के इस तंज़ के बारे में अब्दुल ख़ान से पूछा तो उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि नेपाल के लोग राजनीतिक रूप से ज़्यादा सजग हैं. यहाँ राजनीतिक चेतना ज़्यादा है. इतने मुस्लिम होने के बावजूद अगर भारत में कोई मंत्री नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उनमें राजनीतिक चेतना का अभाव है.

या यह भी हो सकता है कि उनको वहाँ बनने नहीं दिया जा रहा है. नेपाल छोटा देश है, लेकिन कई तरह के आंदोलन जारी रहते हैं इसलिए लोग राजनीति को लेकर ज़्यादा सजग हैं.''

भारत में अल्पसंख्यकों से जुड़े विवाद का असर नेपाल के मुसलमानों पर
अब्दुल ख़ान कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर कुछ विवाद होता है, तो नेपाल के मुसलमान सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं.

ख़ान कहते हैं, ''मधेस के मुसलमान सीधा प्रभावित होते हैं. राम मंदिर को लेकर भारत में कुछ होता है, तो नेपाल में तनाव बढ़ जाता है. राम मंदिर को लेकर यहाँ के लोग भी संगठित होने लगते हैं. यहाँ भी बहस चलने लगती है कि मुस्लिम बहुत हावी हो रहे हैं और राम मंदिर के लिए हिन्दुओं को एकजुट होना चाहिए.

राम मंदिर निर्माण के लिए नेपाल से ईंट और पत्थर जाने चाहिए. हमारी पार्टी को लेकर कहा जाता है कि इंडिया से संचालित है. ऐसे में जनमत पार्टी मज़बूत होगी, तो मुसलमानों के साथ जो भारत में हो रहा है, वही नेपाल में भी होगा. ऐसे में मुस्लिम जनमत पार्टी से जुड़ने पर परहेज़ करते हैं.''

अब्दुल ख़ान कहते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, इससे उन्हें मतलब नहीं है, लेकिन सबको अपने-अपने धर्म को लेकर आज़ादी मिलनी चाहिए.

ख़ान कहते हैं, ''मैं यह नहीं कहूँगा कि नेपाल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा है. अगर ऐसा होता तो नेपाल की जो बड़ी पार्टियाँ हैं, ख़ासकर प्रचंड और ओली की पार्टी के साथ नेपाली कांग्रेस में भी मुसलमानों की मौजूदगी होती. लेकिन ऐसा नहीं है. नेपाल की संसद में कुल छह सांसद हैं और वे भी समानुपातिक प्रणाली से हैं.''

अब्दुल ख़ान कहते हैं कि वे मधेस के जिस इलाक़े से हैं, वहाँ से उत्तर प्रदेश ज़्यादा पास है और काठमांडू ज़्यादा दूर.

अब्दुल ख़ान ने उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी के गढ़ गोरखपुर से जुड़ा एक अनुभव साझा करते हुए कहा, ''मधेसी आंदोलन के सिलसिले में ही मैं अपने एक दोस्त के साथ गोरखपुर गया था. हमने योजना बनाई कि गोरखपुर मंदिर की धर्मशाला में रह जाएँगे. तब बहुत पैसे भी नहीं होते थे. मेरे दोस्त ने जाकर वहाँ रहने के लिए पूछा तो उन्होंने आईकार्ड मांगा.

मेरे आईकार्ड पर अब्दुल ख़ान नाम लिखा देख मना कर दिया और कहा कि यहाँ से निकल जाओ. ज़ाहिर है मुसलमान होने के कारण ही नहीं रखा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा. मैंने यही सोचा कि कई ऐसे इस्लामिक संगठन होंगे जहाँ, हिन्दू होने की वजह से उन्हें जगह नहीं मिलती होगी.''

नेपाल के मुसलमानों से बात कीजिए, तो वह कहते हैं कि यहाँ मुसलमान होना मुश्किल नहीं है बल्कि मधेसी होना मुश्किल है.

अब्दुल ख़ान भी इस बात को मानते हैं कि मधेसियों के साथ भेदभाव थम नहीं रहा है बल्कि उसे संविधान सम्मत बनाया जा रहा है.

वे कहते हैं कि मधेसियों की नागरिकता के मुद्दे पर भारत को भी आगे आना चाहिए.

मधेसी भाषा में ली शपथ
ख़ान ने सांसद बनने के बाद ख़ुद के साथ हुए एक वाक़ये को साझा करते हुए कहा, ''मैं अपने दोस्तों के साथ सुंधारा में एक जगह पर घूमने गया था. एक दोस्त ने गेट पर पूछा कि अंदर जा सकते हैं तो गार्ड ने कहा कि यहाँ भारतीय नहीं जा सकते हैं. उन्हें लग रहा था कि हम भारतीय हैं.

सांसद बनने के बाद भी नेपाल की रूलिंग क्लास के बीच हमारी स्वीकार्यता यही है. काठमांडू में हमें सब भारतीय कहते हैं. लेकिन उत्तर में नेपाल की सीमा जहाँ चीन से लगती है, वहाँ नेपाल के लोग जो चीनियों की तरह दिखते हैं, उन्हें हमने कभी चीनी नहीं कहा.''

सीके राउत ने सांसद चुने जाने के बाद शपथ मधेसी भाषा में ली थी. इसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ था.

लोगों ने सवाल उठाया कि जो भाषा लिस्टेड नहीं है, उसमें शपथ नहीं ली जा सकती है.

सीके राउत से पूछा कि उन्होंने नेपाली में शपथ क्यों नहीं ली?

राउत ने कहा, ''हमारी मातृभाषा नेपाली नहीं है. नेपाली तो मजबूरी में सीखनी पड़ी. मेरी मातृभाषा मधेसी है, जिसमें अवधी, भोजपुरी, मैथिली और हिंदी है. हमें अपनी मातृभाषा में शपथ लेने से कोई नहीं रोक सकता है.''

इससे पहले 2008 में परमानंद झा ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ हिंदी में ली थी, तो नेपाल में काफ़ी बवाल हुआ था. काठमांडू में हिंसक विरोध-प्रदर्शन हुए थे.

यहाँ तक कि परमानंद झा के घर में बम विस्फोट भी किया गया था. मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और परमानंद झा की हिंदी में शपथ को अमान्य क़रार दिया गया था.

इस सवाल पर ख़ान कहते हैं, ''भारत के बिना तो हमारे लिए ज़िंदा रहना ही मुश्किल है. नेपाल आत्मनिर्भर नहीं है. भारत के बिना हम नहीं रह सकते. भारत को भी चाहिए कि हमलोगों के प्रति संवेदनशील रहे. भारत के ख़िलाफ़ आंदोलन होता है, तो ठीक नहीं लगता है लेकिन इसका स्थायी समाधान होना चाहिए.

हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ से नेपाली ट्रक में भरकर सीमा पर विरोध करने जाते थे कि भारत ने नेपाल की ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लिया है. भारत को इस विवाद को सुलझाना चाहिए. भारत को इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए. उसे राजहठ नहीं करना चाहिए.''

अब्दुल ख़ान आगे कहते हैं, ''भारत को यह भी सोचना चाहिए कि नेपाली जब भारत जाते हैं, तो करेंसी बदलने के लिए बहुत मुश्किलों का सामान करना पड़ता है. हम यहाँ भारतीय मुद्रा देते हैं तो लोग शक़ करने लगते हैं. एक तो हम भारतीयों की तरह दिखते हैं और ऊपर से भारतीय मुद्रा दो तो उनका शक और बढ़ जाता है. बॉर्डर पर दोनों तरफ़ से बदसलूकी की जाती है. हमें भारत का प्रशासन भिखारी कहता है. नेपाली सुरक्षा बल भी रिश्वत लेकर वहाँ से सामान लाने देते हैं, नहीं तो बदतमीजी करते हैं.''

नरेंद्र मोदी के बारे में अब्दुल ख़ान ने कहा, ''मेरी सोच है कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं. लोगों को मुफ़्त में अनाज मिल रहा है, आवास मिल रहा है. यह बहुत ही अच्छा है. भारत में बढ़िया सड़क बन रही है. लोगों के अकाउंट में सीधे पैसे आ जाते हैं. इससे भ्रष्टाचार भी कम हुआ है.''

नेपाल में कितने मुसलमान
नेपाल में 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 11 लाख 62 हज़ार 370 है. यह संख्या नेपाल की कुल आबादी की चार से पाँच फ़ीसदी के बीच है.

अभी नेपाल की कुल आबादी दो करोड़ 86 लाख है. नेपाल के 97 फ़ीसदी मुसलमान तराई में रहते हैं और तीन फ़ीसदी काठमांडू के अलावा पश्चिमी पहाड़ी इलाक़ों में.

नेपाल में तराई की कुल आबादी का 10 फ़ीसदी हिस्सा मुसलमानों का है.

हालाँकि, कुछ मुस्लिम स्कॉलरों का मानना है कि नेपाल में मुसलमानों की असली आबादी 10 फ़ीसदी के आसपास है और तराई में इनकी तादाद 20 फ़ीसदी है.

नेपाल मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षा रहीं मोहना अंसारी कहती हैं कि जनगणना में असली डेटा नहीं आ पाता.

वे कहती हैं, ''कई परिवार तो असली संख्या बताने से परहेज़ करते हैं. उन्हें लगता है कि कहीं सच्चाई जानने पर सरकार कुछ कार्रवाई तो नहीं करेगी. इसके अलावा, जनगणना में कई तरह की गड़बड़ियाँ भी होती हैं. मेरा मानना है कि नेपाल में मुसलमानों की असली आबादी 10 से 12 फ़ीसदी है.'' (bbc.com/hindi)

विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति की 118 वर्ष की आयु में मौत के बाद सदियों पुरानी बहस फिर से जिंदा हो गई है कि इंसान कितना लंबा जी सकता है.

  (dw.com) 

क्या इंसान के जीने की कोई सीमा है? वह अधिकतम कितने साल तक जी सकता है? फ्रांस की लूसिल रैंडोन का पिछले हफ्ते निधन हुआ तो यह सवाल फिर से चर्चा में आ गया है. चर्च में नन रहीं रैंडोन अपने निधन के वक्त 118 साल की थीं और उन्हें दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति होने का तमगा हासिल था. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक अब यह उपाधि स्पेन की मरिया ब्रानयास मोरेरा के पास चली गई है जो 115 साल की हैं.

18वीं सदी में फ्रांसीसी नैचरलिस्ट जॉर्जेस-लुआ लेसलेर्क ने एक सिद्धांत दिया था कि यदि कोई व्यक्ति ताउम्र बीमार ना हो और उसके साथ कोई हादसा ना हो तो वह अधिकतम 100 वर्ष तक जी सकता है. उस बात को सदियां बीत गई हैं और तब से चिकित्सा विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की है. इस कारण मनुष्य की जीवन अवधि करीब दो दशक तक बढ़ गई है.

1995 में मानवजाति ने मील का एक नया पत्थर पार किया था जब फ्रांस की जीन कैलमें ने अपना 120वां जन्मदिन मनाया था. दो साल बाद उनकी 122 वर्ष की आयु में मौत हुई और वह अब तक सबसे अधिक जीने वाली इंसान हैं.

बढ़ रहे हैं ज्यादा जीने वाले
संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2021 में 5,93,000 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 100 को पार कर चुकी थी. एक दशक पहले यह संख्या 3,53,000 थी. यानी एक दशक में ही सौ साल से ज्यादा जीने वालों की संख्या में खासी वृद्धि हो चुकी है. डेटा एजेंसी स्टैटिस्टा के मुताबिक अगले दशक में ऐसे लोगों की संख्या दोगुनी हो जाएगी जो सौ वर्ष से ज्यादा जीते हैं.

1980 के दशक से ही सौ साल से ज्यादा जीने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लेसलेर्क आज होते तो इस बात पर खासे हैरान होते कि कितनी बड़ी तादाद में लोग 110 साल तक जी रहे हैं. लिहाजा, यह सवाल बड़ा हो चला है कि हम कितने साल तक जी सकते हैं.

कई वैज्ञानिकों का मत है कि इंसान के जीने की एक सीमा है और उसके शारीरिक कारण हैं. यानी इंसान का शरीर एक सीमा से ज्यादा काम करता नहीं रह सकता. 2016 में नेचर पत्रिका में एक शोध छपा था जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा था कि 1990 के दशक से मनुष्य की जीने की अवधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

घट रही है संभावना
दुनिया की जनसंख्या के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर इन शोधकर्ताओं ने पाया कि कैलमें की मौत के बाद इंसान की जीने की अवधि असल में कम हुई है, जबकि अब दुनिया में पहले से ज्यादा बुजुर्ग हैं. फ्रांसीसी जनसंख्या-विज्ञानी जीन-मरी रोबीन कहती हैं, "उन शोधकर्ताओं का निष्कर्ष था कि मनुष्य के जीने की एक कुदरती सीमा है और वह 115 वर्ष के आसपास है. लेकिन कई अन्य वैज्ञानिकों ने इस निष्कर्ष पर आपत्ति जताई है.” रोबीन फ्रांस के INSERM मेडिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट में काम करती हैं और सौ वर्ष से ऊपर जीने वाले लोगों के अध्ययन में विशेषज्ञ हैं.

2018 में हुई एक रिसर्च में पता चला कि मृत्युदर आयु के साथ-साथ बढ़ती जाती है लेकिन 85 वर्ष के बाद यह धीमी पड़ने लगती है. 107 वर्ष के आसपास मृत्युदर हर साल 50-60 फीसदी की अधिकतम ऊंचाई को छू लेती है. रोबीन कहती हैं, "इस सिद्धांत पर चलें तो 110 साल के 12 लोगों में से छह 111 साल तक जिएंगे और तीन 112 साल तक.”

लेकिन जितने ज्यादा लोग 110 साल की आयु पार करेंगे, किसी के रिकॉर्ड आयु तक जीने की संभावना भी उतनी ही कम होती जाएगी. रोबीन समझाती हैं कि अगर 100 लोग 110 साल के होते हैं तो 50 ही 111 तक जाएंगे और 112 तक जाने में इनकी संख्या भी आधी रह जाएगी. हालांकि वह स्पष्ट करती हैं कि ‘वॉल्यूम इफेक्ट' के कारण अधिकतम जीने की कोई सीमा नहीं होगी. यानी, चूंकि अधिक लोग सौ को पार कर रहे हैं इसलिए अधिकतम सीमा तक जाने के लिए कुछ लोग हमेशा बचे रहेंगे.

क्या वाकई एक सीमा है?
इसका एक पहलू और है जो रोबीन और उनकी टीम की रिसर्च में सामने आया है. इसी साल प्रकाशित होने वाला यह शोध दिखाता है 105 साल के बाद मृत्युदर में लगातार वृद्धि हो रही है. यानी ज्यादा लोगों के ज्यादा जीने की संभावना लगातार कम हो रही है.

तो क्या इसका अर्थ यह है कि इंसान के जीने की वाकई एक अधिकतम सीमा है? रोबीन इससे भी त्तेफाक नहीं रखतीं. वह कहती हैं, "हम लगातार नई खोजें करते रहेंगे, जैसा कि हमने हमेशा किया है. और धीरे-धीरे बूढ़े लोगों की सेहत बेहतर होती जाएगी.”

फिर भी, कुछ विशेषज्ञ हैं जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना चाहते हैं. फ्रांसीसी जनसंख्या अध्ययन संस्थान INED की फ्रांस मेज्ले कहती हैं, "फिलहाल तो कोई सुनिश्चित जवाब नहीं है. अगर (सौ साल से ज्यादा जीने वाले लोग) बढ़ भी रहे हैं तो भी उनकी संख्या बहुत कम है और हम अब भी कोई ठोस सांख्यिकीय अनुमान नहीं लगा सकते.” यानी संभव है कि इस बात का इंतजार किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग सौ को पार करने लगें.

वीके/एए (एएफपी)

अमेरिकी टेक कंपनियां लोगों को धड़ाधड़ नौकरी से निकाल रही हैं. हाल ही में गूगल ने 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है. कई भारतीय भी इन छंटनियों के शिकार हो गए और उनका भविष्य अधर में है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी अल्फाबेट ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि वह बदलती वैश्विक आर्थिक स्थिति को देखते हुए वैश्विक स्तर पर लगभग 12,000 नौकरियों में कटौती करेगी. इस छंटनी की घोषणा के पहले माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि वह आने वाले महीनों में कर्मचारियों की संख्या में 10,000 की कमी करेगी. फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा, अमेजन और ट्विटर द्वारा इसी तरह की कटौती की घोषणा की जा चुकी है. तकनीकी क्षेत्र में इतनी बड़ी छंटनी का कारण वैश्विक मंदी को माना जा रहा है. साथ ही रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भी डिमांड और सप्लाई में भी काफी उतार-चढ़ाव आया है. जिस वजह से टेक कंपनियां बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी से बाहर कर रही है.

भारतीयों पर गहराया संकट
अमेरिका में रह रहे जिन भारतीयों की नौकरी चली गई है या फिर उन्हें भविष्य में नौकरी खोने का खतरा है वे इस उथल-पुथल से काफी परेशान हैं. अमेरिका में भारतीय पेशेवर जिनकी नौकरी चली गई वे वहीं टिके रहने के लिए लिंक्डइन पर नई नौकरियों की तलाश में जुट गए. गूगल में काम करने वाले एक भारतीय मूल के कर्मचारी की भी नौकरी चली गई है. उसने गूगल में नौकरी करने के लिए छह महीने तक इंतजार किया था. कैलिफोर्निया में गूगल के तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक कुणाल कुमार गुप्ता ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में लिखा, "जैसा कि खबर है कि गूगल ने 12,000 कर्मचारियों की छंटनी की है, दुर्भाग्य से मैं भी प्रभावित हुआ हूं. गूगल में 3 साल और 6 महीने के बाद मुझे एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया था कि मेरी सेवाएं प्रभावी रूप से समाप्त कर दी गई हैं."

गुप्ता ने आगे बताया कि उन्होंने 2019 में अमेरिका स्थित कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद गूगल में नौकरी करने के लिए छह महीने इंतजार किया और अपनी आव्रजन स्थिति को बनाए रखने के लिए एक शिक्षण सहायक के रूप में काम किया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "गूगल ने मुझे एक ईमेल भेजा है जिसमें कहा गया है कि मैं अब इसका हिस्सा नहीं हूं."

गूगल में बिताए अपने वक्त के बारे में गुप्ता लिखते हैं, "गूगल में मेरे करियर का सबसे अच्छा पेशेवर समय रहा है, मैंने टीमों में कुछ सबसे होशियार और अच्छे लोगों से मुलाकात की है. मेरे साथ काम करने और मुझे उनसे सीखने का अवसर देने के लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं."

गुप्ता की तरह कई ऐसे भारतीय पेशेवर हैं जिनके सामने ऐसी स्थिति अचानक से पैदा हो गई है. वे अमेरिका में नई नौकरी की तलाश में जुट गए हैं. ऐसे लोगों के पास एच-1बी वीजा है जो उन्हें नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिनों का समय देता है.

अमेरिका में नई नौकरी की तलाश
अमेरिका में हजारों भारतीय आईटी पेशेवर, जिन्होंने हाल ही में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियों में छंटनी के कारण अपनी नौकरी खो दी है, अब अपने वर्क वीजा की समाप्ति के बाद निर्धारित अवधि के भीतर नई नौकरी खोजने के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं. उन्हें अमेरिका में रहने के लिए नए रोजगार की तलाश है.

द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल नवंबर से लगभग दो लाख आईटी कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेजन जैसी कंपनियों में रिकॉर्ड संख्या में कर्मचारी शामिल है.

आईटी क्षेत्र के सूत्रों के हवाले से भारतीय मीडिया में कहा जा रहा है कि उनमें से 30 से 40 प्रतिशत भारतीय आईटी पेशेवर हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में एच-1बी और एल1 वीजा पर हैं.

एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है. जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है. तकनीकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर करती हैं.  (dw.com)

स्कूलों में मैथ हो या इंफॉर्मेटिक्स, लड़के पढ़ने के मामले में लड़कियों से पीछे ही रहते हैं. लेकिन स्कूल पास कर जब कॉलेज में दाखिला लेने की बात आती है तो बहुत कम ही लड़कियां साइंस सब्जेक्ट्स लेती हैं.

   डॉयचे वैले पर महेश झा की रिपोर्ट-

जर्मनी में इस समय अर्थव्यवस्था का शायद ही कोई क्षेत्र है जहां कुशल कर्मचारियों के अभाव की बात न हो रही हो. खासकर तकनीक और आईटी के क्षेत्र में कुशल कर्मियों की कमी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित कर रही है. कंसल्टेंसी कंपनी मैकिंजी के एक अध्ययन के अनुसार यदि तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की तादाद बढ़ाई जा सके तो यूरोप में आर्थिक विकास को अत्यंत तेज किया जा सकता है.

हालांकि साइंस और तकनीक से जुड़े पेशों में कुशल कर्मियों की कमी है लेकिन नौकरी की बेहतर संभावनाओं और अच्छे वेतन के ऑफर के बावजूद कंपनियों को पर्याप्त लोग नहीं मिल रहे. इसकी एक वजह ये भी है कि पर्याप्त लड़कियों इन विषयों की पढ़ाई नहीं कर रहीं और यदि पढ़ाई शुरू भी करती हैं तो उसे पूरा नहीं करतीं. कई बार तो वे पढ़ाई पूरी करने के बावजूद तकनीकी पेशों में जाने के बदले सामान्य पेशों को प्राथमिकता देती हैं.

इस समय यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में तकनीकी क्षेत्रों में काम करने वालों में सिर्फ 22 फीसदी महिलाएं हैं. मैकिंजी की स्टडी का कहना है कि अगर यूरोपीय देश 2027 तक तकनीकी नौकरियों में महिलाओं की संख्या 45 फीसदी तक बढ़ा देते हैं तो यूरोप के सकल घरेलू उत्पादन में 260 अरब यूरो की वृद्धि हो सकती है और वह 600 अरब यूरो हो जाएगा.

पसंद की पढाई
स्टडी के अनुसार यूरोपीय संघ के श्रम बाजार में 2027 तक तकनीकी क्षेत्र में 14 लाख से 39 लाख तक कर्मचारियों की कमी है. जर्मनी में तकनीकी पेशों में करीब 800,000 कुशल कर्मियों की कमी है. इस कमी की भरपाई यूरोपीय देश इस समय उपलब्ध प्रतिभाओं से नहीं कर सकते, जिनमें पुरुषों का वर्चस्व है.

मैकिंजी के लिए तकनीकी पेशों में कुशल कर्मियों पर लिखी रिपोर्ट के लेखकों में से एक स्वेन ब्लूमबर्ग का कहना है, "यूरोप की तकनीकी कंपनियों में जेंडर डाइवर्सिटी का अभाव न सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि इनोवेशन और समूचे यूरोपीय समाज के लिए भारी नुकसान की वजह है." जर्मनी का सांख्यिकी दफ्तर भी तकनीकी पेशों में युवा कर्मियों की भारी कमी देख रहा है. 2021 में 307,000 युवाओं ने उच्च शिक्षा के लिए तकनीकी विषयों का चुनाव किया जो एक साल पहले के मुकाबले 6.5 प्रतिशत कम है.

रिपोर्ट के लेखकों में से एक और मैकिंजी की कंसल्टेंट मेलानी क्रावीना का कहना है कि प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि मैथ और इंफॉर्मैटिक्स में लड़के लड़कियों से बेहतर हैं. लेकिन स्कूल पास कर लेने के बाद जब मैथ, इंफॉर्मैटिक्स, फीजिक्स, केमिस्ट्री और तकनीकी विषयों में दाखिला कराने की बात आती है तो बहुत सी लड़कियां ऐसा नहीं करतीं.

अंतरराष्ट्रीय तुलना में जर्मनी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हालांकि मास्टर की डिग्री लेने वालों में 35 प्रतिशत तकनीकी विषयों के हैं. ये संख्या और ज्यादा होती, यदि अधिक लड़कियां इन विषयों का चुनाव करती. स्कूल पास करने वाली लड़कियों का सिर्फ 38 प्रतिशत हिस्सा साइंस विषयों में दाखिला लेती हैं. सिर्फ 19 फीसदी लड़कियां तकनीकी विषयों और आईटी क्षेत्र में पढ़ाई करने का फैसला करती हैं.

महिलाओं की जरूरतें
यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने वालों में महिलाओं का अनुपात और कम हो जाता है. मैकिंजी की स्टडी के अनुसार साइंस और तकनीकी विषयों की पढ़ाई करने वाली लड़कियों में से सिर्फ 23 प्रतिशत लड़कियां तकनीकी पेशों को चुनती हैं. पुरुषों में ये अनुपात 44 प्रतिशत है.

जर्मनी में पिछले सालों में साइंस और तकनीकी विषयों की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की तादाद 2001 के 30.8 प्रतिशत के मुकाबले 2022 में बढ़कर 34.5 प्रतिशत हो गई, लेकिन पेशों के आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि हार्डकोर तकनीकी पेशों में महिलाओं की तादाद कम है. 2021 में इंटीरियर डेकोरेशन में महिला छात्रों की संख्या 88 प्रतिशत थी तो स्टील मैन्यूफैक्चरिंग में सिर्फ 2.2 प्रतिशत. इंफॉर्मेटिक्स में दाखिला लेने वालों में लड़कियों की संख्या 22 प्रतिशत थी.

तकनीकी क्षेत्र में महिला प्रतिभाओं के बेहतर इस्तेमाल के लिए कंसल्टेंसी कंपनी मैकिंजी ने कंपनियों को सलाह दी है कि वे महिला कर्मचारियों को और प्रोत्साहन दें. इसके लिए काम का लचीला समय, काम और परिवार के बीच सामंजस्य बिठाने के मौके और शिशुओं तथा बच्चों के बेहतर देखभाल की सुविधा देनी होगी. साथ ही महिला कर्मियों को कंपनी के साथ जोड़कर रखने और उन्हें तकनीकी पेशों में बने रहने की सुविधा उपलब्ध करानी होगी.

जर्मन ट्रेड यूनियन महासंघ की उपाध्यक्ष एल्के हानाक की मांग है कि लड़कियों को उद्यमों के बदले पहले से ही साइंस और तकनीकी विषय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि परिवार के अनुकूल काम की परिस्थितियां और पेशों के चुनाव में लैंगिक बाधाओं को दूर कर स्थिति सुधारी जा सकती है. रिपोर्ट की लेखिका मेलीना क्रावीना भी लड़कियों की तकनीकी क्षमताओं के गलत आकलन को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मानती हैं. उनका कहना है कि स्कूलों में शिक्षक, साथी विद्यार्थी और माता पिता भी लड़कियों की पर्याप्त मदद नहीं करते.

कंसल्टेंसी कंपनी की सलाह है कि तकनीकी पेशों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए पेशों से जुड़े टैलेंट पूल से महिलाओं की भर्ती करनी होगी, उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी और उनकी तकनीकी क्षमताओं के विकास में मदद देनी होगी. रिपोर्ट में महिला कर्मियों को उद्यम के साथ बांध कर रखने को मैनेजरों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कारक बनाना होगा. इस रिपोर्ट के लेखकों का मानना है कि इन कदमों के जरिए 2027 तक तकनीकी पेशों में 13 लाख महिला कर्मियों की भर्ती की जा सकती है. (dw.com)
 

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोंपेयो के मुताबिक 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था लेकिन अमेरिका ने इसे रोक दिया. पोंपेयो ने एक किताब लिखी है.

फरवरी 2019 में जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में बमबारी की थी, तब दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव युद्ध के कगार पर पहुंच गया था. तब डॉनल्ड ट्रंप सरकार में अमेरिकी विदेश मंत्री रहे माइक पोंपेयो ने अपनी किताब में लिखा है कि उनके दखल ने ही दोनों देशों को युद्ध करने से रोका था.

कभी अमेरिकी जासूसी एजेंसी सीआईए के प्रमुख रह चुके पोंपेयो ने अपनी किताब ‘नेवर गिव एन इंच' में लिखा है, "”मेरे ख्याल से दुनिया को ठीक से पता नहीं है कि भारत-पाक प्रतिद्वन्द्विता फरवरी 2019 में एक परमाणु युद्ध के कितने करीब पहुंच गई थी.”

पुलवामा हमले के बाद तनाव
14 फरवरी को भारतीय कश्मीर के पुलवामा में सैनिकों के एक काफिले पर हुए आतंकी हमले में भारतीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के 41 जवान मारे गए थे. इसके बाद अपनी संयम बरतने की नीति से पीछे हटते हुए 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी इलाके में घुसकर बालाकोट में बमबारी की.

भारतीय सेना ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी क्षेत्र में बने आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया. हालांकि पाकिस्तान ने कहा कि बालाकोट में कोई नुकसान नहीं हुआ था. इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय इलाके में जवाबी कार्रवाई की और भारतीय वायुसेना के एक विमान को गिरा दिया व एक पायलट को पकड़ लिया.

उस वक्त पोंपेयो वियतनाम के हनोई में थे जहां ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच बैठक हो रही थी. वह लिखते हैं कि वह सोये हुए थे जब भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें फोन करके जगाया. पोंपेयो लिखते हैं, "उस (अफसर) का मानना था कि पाकिस्तान हमले के लिए अपने परमाणु हथियारों को तैयार कर रहा है. भारत ने मुझे सूचित किया कि वह भी बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है. मैंने उनसे कहा कि अभी कुछ ना करें और हमें मामला सुलझाने के लिए कुछ समय दें.”

किताब में पोंपेयो लिखते हैं कि जो उस रात ‘एक भयानक परिणाम को टालने के लिए जो अमेरिका ने किया, वैसे कोई और देश कभी ना कर पाता. उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पाकिस्तान के "असली प्रमुख” तब के सेनाध्यक्ष जावेद बाजवा से बात की, क्योंकि वह जानते थे कि नागरिक सरकारें कितनी कमजोर हैं.

भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे. यह दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने दक्षिण एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया. तब अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन ने कहा था कि दो देशों के बीच बंटा कश्मीर "विश्व की सबसे खतरनाक जगह है.”

चीन की बात
तब पोंपेयो ने भारत के कार्रवाई करने के अधिकार की हिमायत की थी. अपनी किताब में पोंपेयो ने भारत की जमकर तारीफ की है. वह कहते हैं कि भारत में तैनात अमेरिकी अधिकारियों की राय के उलट वह इस बात को लेकर किसी संदेह में नहीं थे कि "चीनी आक्रामकता का सामना करने के लिए” अमेरिका को भारत के साथ गठबंधन करना चाहिए.

पोंपेयो को चीन पर सख्त रवैये के लिए जाना जाता है. उन्होंने कोविड-19 महामारी को लेकर चीन पर "वूहान वायरस” फैलाने का आरोप लगाया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी. पोंपेयो लिखते हैं कि ट्रंप ने उन्हें बताया था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनसे नफरत करते हैं. जब अमेरिका को चीन से चिकित्सीय सामान की सप्लाई चाहिए थी, तब ट्रंप ने उन्हें चुप करवा दिया था.

पोंपेयो लिखते हैं, "मैं इस बात से खुश नहीं था कि राष्ट्रपति ने ट्वीट कर शी की तारीफ की और कहा कि चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी वायरस पर अच्छा काम कर रही है. लेकिन मैं हालात को समझ रहा था. हमें चिकित्सीय सामान चाहिए था और इसके लिए सीसीपी के रहमोकरम पर थे.”

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)