इस्लामाबाद, 20 मई | पाकिस्तान संघीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) में लिए गए फैसलों को मंजूरी दे दी है। इसमें फैसला किया गया है कि नौ मई को सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ करने वाले प्रदर्शनकारियों पर सेना राज अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधान मंत्री हाउस में प्रधान मंत्री शाहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनएससी और कोर कमांडरों के सम्मेलन के कुछ ही दिनों बाद सैन्य अदालतों में नागरिकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई।

9 मई को अर्धसैनिक रेंजरों द्वारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के परिसर से गिरफ्तार किए जाने के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ।

प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ की और यहां तक कि रावलपिंडी में जनरल मुख्यालय और लाहौर कोर कमांडर के आवास पर भी हमला किया।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, दंगे के बाद पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, जो अब भी जारी है।

एक प्रमुख कैबिनेट मंत्री ने गुमनामी का अनुरोध करते हुए द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि कोई नई सैन्य अदालत स्थापित नहीं की जाएगी, यह कहते हुए कि अभियुक्तों को विशेष स्थायी अदालतों में पेश किया जाएगा, जो पहले से ही सैन्य अधिनियम के तहत काम कर रहे हैं।

हालांकि, प्रसिद्ध वकील और सेना से संबंधित मामलों के विशेषज्ञ, कर्नल (सेवानिवृत्त) इनामुर रहीम ने कहा कि रक्षा मंत्रालय या सेनाध्यक्ष (सीओएएस) को विशेष स्थायी अदालतों की स्थापना या पुनरुद्धार के लिए औपचारिक रूप से एक अधिसूचना जारी करनी होगी।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक रहीम ने कहा, संघीय सरकार ने पहले ही सेना प्रमुख को विशेष स्थायी अदालतें गठित करने के लिए किसी भी फॉर्मेशन कमांडर को वारंट जारी करने या यहां तक कि वारंट जारी करने का अधिकार दे दिया है।

एक बार विशेष स्थायी अदालतें स्थापित हो जाने के बाद, उन्होंने कहा, वे पूरे साल एक शहर या विभिन्न शहरों में काम कर सकते हैं। (आईएएनएस)

अमेरिका यूक्रेन को एफ़-16 लड़ाकू विमान हासिल करने में मदद करेगा. इनमें अमेरिका में बने एफ़-16 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं. साथ ही यूक्रेनी पायलटों को इसे उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने जापान में हो रहे जी-7 सम्मेलन में ये जानकारी दी है.

पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन के लिए लड़ाकू विमान की मांग कर रहे राष्ट्रपति व्लोदोमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस फ़ैसले से उनकी देश की सैन्य ताकत और बढ़ जाएगी.

अमेरिका की ओर से इस योजना की मंजूरी मिलने के बाद दूसरे देश भी अपने एफ़-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को दे सकेंगे.

इसके तहत अमेरिका को सहयोगी देशों की ओर से एफ-16 के कलपुर्जों के री-एक्सपोर्ट को अनुमति देनी होगी. (bbc.com/hindi)

लाहौर, 19 मई पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने नौ मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा को लेकर उनके खिलाफ दर्ज तीन मामलों में उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दे दी।

इमरान अपने वाहन को लाहौर एटीसी परिसर में दाखिल होने की इजाजत मिलने के बाद शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश हुए।

लाहौर एटीसी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान (70) को आतंकवाद से जुड़े तीन मामलों में दो जून तक गिरफ्तारी से राहत प्रदान करते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

इस पर, इमरान ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह जांच में सहयोग करेंगे।

पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ दर्ज इन तीन मामलों में से एक लाहौर में जिन्ना हाउस पर हुए हमले से संबंधित है।

एटीसी कक्ष में संवाददाताओं से मुखातिब इमरान ने कहा कि हर कोई सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों की निंदा कर रहा है। उन्होंने इन हमलों की जांच कराने की मांग भी की।

यह पूछे जाने पर कि उन्होंने लाहौर में शीर्ष सैन्य अधिकारी के आवास पर हुए हमले की निंदा करते हुए अभी तक कोई बयान क्यों नहीं जारी किया है? इमरान ने कहा, “मैं पहले ही ऐसा कर चुका हूं... लाहौर में जिन्ना हाउस पर हमले की निंदा कौन नहीं कर रहा है? मुझे पाकिस्तान के किसी एक शख्स का नाम बताइए, जो ऐसा नहीं कर रहा है।”

पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली सरकार उनकी पार्टी पीटीआई को सेना के खिलाफ पेश करके उसे मुख्यधारा की राजनीति से हटाना चाहती है।

इमरान ने कहा कि उन्होंने पिछले 35 वर्षों में इस तरह की ‘कार्रवाई’ कभी नहीं देखी।

उन्होंने आरोप लगाया, “ऐसा लगता है कि जैसे सभी नागरिक स्वतंत्रताएं और सभी मौलिक अधिकार खत्म हो गए हैं। अब केवल अदालतें मानवाधिकारों की रक्षा कर रही हैं।”

‘द डॉन’ अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक, पीटीआई प्रमुख ने जोर देकर कहा कि वह ‘आखिरी गेंद तक’ लड़ना जारी रखेंगे।

अर्धसैनिक बल पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा नौ मई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से इमरान की गिरफ्तारी के बाद देश में विरोध-प्रदर्शन भड़क गए थे।

पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार प्रदर्शनकारियों ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालाय पर धावा बोल दिया था और लाहौर में एक कोर कमांडर के आवास को आग के हवाले कर दिया था।

पाकिस्तान पुलिस का कहना है कि हिंसक झड़पों में दस लोगों की मौत हुई, जबकि इमरान की पार्टी का दावा है कि सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में उसके 40 कार्यकर्ता मारे गए।

सोमवार को पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तान सेना अधिनियम और सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की बात कही थी। (भाषा) 

लॉस एंजेलिस, 19 मई | पॉप आइकन ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपने फैंस को अपने दो बेटों के साथ अपने संबंधों के बारे में जानकारी दी है। मिरर डॉट को डॉट यूके की रिपोर्ट के अनुसार, 41 वर्षीय सिंगर ने एक साल से अधिक समय से अपने बेटों को नहीं देखा है। उनके दो बेटे अब लॉस एंजिल्स से दूर जाना चाह रहे हैं।

लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके बावजूद ब्रिटनी ने एक नए वीडियो में अपने बेटों, 16 साल के जेडेन जेम्स और 17 साल के सीन प्रेस्टन के बारे में बात की है, जिनके साथ उनके पूर्व पति केविन फेडरलाइन हैं।

हाल ही में, ब्रिटनी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पति सैम असगरी और कुछ करीबी दोस्तों के साथ एक गेट-टु-गेदर का एक वीडियो क्लिप शेयर किया।

उन्होंने कहा, पहली बार अपने पति के एक दोस्त के साथ घूम रही हूं। उन्होंने क्लिप के साथ यह भी लिखा कि उनके बेटे फिल्म इंडस्ट्री में करियर नहीं बनाना चाहते।

मेरे बेटे उस उम्र में हैं, जहां मैं उन्हें 4 साल से नहीं देख पाई हूं।

उसके साथ फिर जोड़ना: कल कॉन्टेक्ट करना अच्छा था।

मिरर कंपनी यूके के अनुसार, ब्रिटनी अपने बेटों के बारे में बेहद कम पोस्ट करती हैं, उनके साथ शायद ही कभी सोशल मीडिया पर पॉप अप किया जाता है। उन्होंने अपने बेटों को लेकर आखिरी बार मार्च 2021 में पोस्ट शेयर किया था।

इंस्टाग्राम पर ब्रिटनी ने लिखा, मैं बेहद खुशकिस्मत हूं क्योंकि मेरे दोनों बच्चे इतने समझदार और दयालु हैं, मैंने जरूर कुछ अच्छा किया होगा। (आईएएनएस)

उत्तरी बुर्किना फासो में अल कायदा के आतंकवादियों ने एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर और उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था. दंपति पिछले चार दशकों से देश में अपना निजी अस्पताल चला रहे थे.

  (dw.com)  

2016 में उत्तरी बुर्किना फासो में अल कायदा के आतंकवादियों ने एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर और उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था. ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अल कायदा से जुड़े आतंकवादियों ने सात साल से अधिक समय तक कैद में रखने के बाद डॉक्टर को रिहा कर दिया है.

ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने एक बयान में कहा कि पश्चिमी तट के शहर पर्थ के 88 वर्षीय डॉक्टर केनेथ इलियट सुरक्षित हैं और अपने परिवार से दोबारा मिल चुके हैं.

इलियट की पत्नी जोसिलिन का भी अपहरण कर लिया गया था, लेकिन कुछ सप्ताह बाद उन्हें छोड़ दिया गया था.

सरकार की कोशिशों के बाद हुई रिहाई
वॉन्ग ने रिहाई का विवरण दिए बिना कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार और इलियट परिवार ने उनकी की रिहाई के लिए अथक प्रयास किया. इलियट परिवार द्वारा ऑस्ट्रेलियाई विदेश विभाग के माध्यम से जारी एक बयान में कहा गया है, "हम भगवान और उन सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की."

बयान में आगे कहा गया है, "88 साल की उम्र में और घर से कई साल दूर रहने के बाद डॉ. इलियट को आराम और प्राइवेसी की जरूरत है ताकि वे अपनी शारीरिक शक्ति वापस पा सकें. हम आपकी समझ और सहानुभूति के लिए धन्यवाद करते हैं."

अल कायदा ने डॉ. इलियट का अपहरण कैसे किया?
2016 में इस्लामिक चरमपंथियों द्वारा डॉ. इलियट और उनकी पत्नी जोसिलिन का अपहरण कर लिया गया था. उन्हें माली की सीमा के पास उत्तरी बुर्किना फासो से अगवा किया गया था. डॉक्टर दंपति 40 साल से वहां अपना 120 बिस्तरों वाला अस्पताल चला रहा था.

तीन सप्ताह तक हिरासत में रहने के बाद जोसलिन को रिहा कर दिया गया. तत्कालीन राष्ट्रपति मुहम्मदु इसौफौ के प्रयासों से उन्हें पड़ोसी नाइजर में रिहा कर दिया गया था.

इसौफौ के कार्यालय ने उस समय कहा था कि उसने जोसलिन की रिहाई को सुनिश्चित करने के लिए बुर्किना फासो की खुफिया सेवाओं के साथ काम किया था.

हालांकि, उस समय अल कायदा ने कहा कि वह जनता के दबाव और महिलाओं को युद्ध में न घसीटने के नेताओं के आदेशों के कारण बिना शर्त जोसलिन को रिहा कर रहा है.

जोसलिन का उसी दिन अपहरण कर लिया गया था, जिस दिन अल कायदा के आतंकवादियों ने बुर्किना फासो की राजधानी उऐगैदूगू में एक रेस्तरां और होटल पर हमला किया था जिसमें 30 लोग मारे गए थे.

एए/वीके (एपी, रॉयटर्स)

अरब लीग ने सीरिया को 12 साल पहले अपने संगठन से निकाल दिया था. लेकिन अब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद इस सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं.

सीरिया में लोकतंत्र समर्थकों पर दमन के बाद अरब लीग ने सीरिया की सदस्यता ख़त्म कर दी थी. सीरिया में लोकतंत्र समर्थकों के प्रदर्शन के बाद भड़के गृह युद्ध में पांच लाख लोगों की मौत हो चुकी है.

गृह युद्ध की वजह से सीरिया की 2.20 करोड़ की आबादी में से आधी को अपना घर छोड़ कर भागना पड़ा था. देश के अंदर ही लगभग 68 लाख लोग विस्थापित हुए हैं.

सीरिया को इस महीने अरब लीग में फिर से शामिल किया गया था क्योंकि विपक्ष का समर्थन करने वाले देशों ने अब ये मान लिया है कि सत्ता पर असद की पकड़ काफ़ी मज़बूत है. इनमें सम्मेलन का मेज़बान देश सऊदी अरब भी शामिल है.

अरब लीग के देशों में समझौते का दौर तब शुरू हुआ जब इस साल फ़रवरी में आए भूकंप ने तुर्की और उत्तरी-पश्चिमी सीरिया में भारी तबाई मचाई. इस दौरान सीरिया के ख़िलाफ़ रहे कई देशों ने उसे मानवीय सहायता पहुंचाना शुरू किया था.

इस बीच, चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता करवा कर खाड़ी के देशों की आपसी दुश्मनी कम करने की दिशा में अहम पहल की.

इटली में 20 नदियों में उफान आने के बाद आई बाढ़ में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि क़रीब 13,000 लोगों को उनके घर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

उत्तर पूर्वी तट के रिमिनी से लेकर बोलोग्ना शहर के बीच क़रीब 115 किलोमीटर के बीच सभी नदियों में उफान है.

इस दौरान भूस्खलन के 280 हादसे हुए हैं और रात में ही लोगों को निकालने के आदेश दिए गए.

कई लोग चेतावनी देते रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले ख़राब मौसम में राहत और बचाव के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाए जाने की ज़रूरत है.

सिविल प्रोटेक्शन मंत्री नेलो मुसुमेसी ने कहा कि 36 घंटे में 20 सेंटीमीटर बारिश हुई है और कुछ जगहों पर तो 50 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है, जिससे हालात भयावह हो गए हैं.

उन्होंने कहा कि सीमेंट के निर्माण की वजह से ज़मीन लंबे समय तक सूखी रही, जिससे उनकी पानी सोखने की क्षमता कम हो गई.

उन्होंने कहा कि इन इलाक़ों में 40 साल से कोई बांध नहीं बना और अब नए तरीक़े के बांध बनाए की ज़रूरत है.

उधर, राहत और बचाव कार्य में काफ़ी पेरशानी आ रही है क्योंकि सड़कें पानी में डूब गई हैं और कई कस्बे अंधेरे में डूब गए हैं.

प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने अगले मंगलवार को इस आपदा पर एक उच्च स्तरीय बैठक करने की बात कही है.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 23 नदियों में उफान से किनारे टूट गए हैं. सबसे अधिक ज़ेना नदी ने तबाही मचाई है. (bbc.com/hindi)

लाहौर, 18 मई पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर सेना को उनकी पार्टी के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश तबाही की ओर बढ़ रहा है और उसे विघटन का सामना करना पड़ सकता है।

खान ने बुधवार को यहां अपने जमां पार्क स्थित आवास से वीडियो संदेश में कहा कि राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने का एकमात्र तरीका चुनाव कराना है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान (70) ने कहा, ‘‘पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के नेताओं और यहां से भागकर लंदन चले गये नवाज शरीफ को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि देश के संविधान की बेअदबी हो रही है, सरकारी संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है या पाकिस्तानी सेना बदनाम हो रही है। वे लूटी गयी संपदा को बचाने के अपने निहित स्वार्थों के लिए काम कर रहे हैं।’’

पुलिस ने इमरान खान के घर को घेर रखा है। इस बीच उन्होंने कहा, ‘‘मुझे डरावना सपना दिखाई दे रहा है कि देश तबाही की ओर बढ़ रहा है। मेरी सत्ता से अपील है कि चुनाव कराएं और देश बचाएं।’’

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से नौ मई को अपनी गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा के बारे में पूछे जाने पर खान ने कहा कि यह पूरी तरह सत्तारूढ़ गठबंधन और पंजाब सरकार के इशारे पर रची गयी साजिश है।

‘डॉन’ अखबार ने पूर्व प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा, ‘‘समय आ गया है कि सत्ता में बैठे लोगों को संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए, अन्यथा देश के सामने पूर्वी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा हो सकते हैं।’’

देश की सेना की अपनी आलोचना को जायज ठहराते हुए खान ने कहा, ‘‘जब मैं सेना की निंदा करता हूं तो यह मेरे अपने बच्चों की आलोचना के समान है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं बार-बार कह चुका हूं कि मैं सरकारी संस्थाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। जब मेरे पास पक्की खबर थी कि पूर्व सेना प्रमुख मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, मैंने तब भी हस्तक्षेप नहीं किया।’’

पीटीआई अध्यक्ष ने दावा किया कि कुछ नेता वर्तमान सेना प्रमुख से कह रहे हैं कि इमरान खान सत्ता में आ गये तो उन्हें पद से हटा देंगे।

खान के जमां पार्क स्थित घर में करीब 40 आतंकवादियों के छिपे होने के पंजाब सरकार के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को तलाशी वारंट प्राप्त कर कानूनी तरीके से उनके घर की तलाशी ले लेनी चाहिए क्योंकि आतंकियों की मौजूदगी में उनकी खुद की जिंदगी खतरे में है।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पीटीआई पर दमन की कार्रवाई शुरू करने के लिए इसे बहाना नहीं बनाया जाए।’’

खान ने कहा कि हाल में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार पाकिस्तान की 70 प्रतिशत आबादी पीटीआई के साथ खड़ी है और बाकी 30 प्रतिशत लोग सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल अन्य सभी दलों के साथ हैं।

इमरान खान ने अपने वीडियो संदेश के बाद इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों को उनके आवास पर आने की अनुमति दी ताकि वे देख सकें कि उनके घर में आतंकवादी छिपे हैं या नहीं।

खान के घर में जाने वाले संवाददाताओं ने बाद में कहा कि वहां केवल घरेलू कर्मचारी और कुछ पुलिसकर्मी दिखे।

खान ने इससे पहले आज ट्वीट किया था, ‘‘मेरी अगली बार गिरफ्तारी से पहले संभवत: मेरा आखिरी ट्वीट। पुलिस ने मेरे घर को घेर लिया है।’’

उन्होंने कुछ वीडियो भी साझा किये जिनमें पुलिस कर्मियों को उनके घर में घुसते देखा जा सकता है। (भाषा)

इस्लामाबाद, 18 मई | पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर सबसे बड़े राजनीतिक दल के खिलाफ सेना को खड़ा करने और जनता के बीच नफरत फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि इससे देश बिखर सकता है। डॉन न्यूज ने पूर्व प्रधानमंत्री के हवाले से कहा, पीडीएम (पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट) नेताओं और नवाज शरीफ को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि देश के संविधान का अपमान किया गया है, राज्य संस्थानों को नष्ट कर दिया गया है या यहां तक कि पाकिस्तानी सेना भी बदनाम हो गई है। वे केवल लूटे गए धन को बचाने के अपने निहित स्वार्थों की तलाश कर रहे हैं।

पीटीआई प्रमुख ने कहा, मैं एक भयावह सपना देख रहा हूं कि देश एक आसन्न आपदा की ओर बढ़ रहा है।

9 मई को गिरफ्तारी के बाद हुए दंगों के बारे में खान ने जोर देकर कहा कि यह पूरी तरह से पीडीएम सरकार और पंजाब प्रांत की कार्यवाहक सरकार की ओर से रची और अंजाम दी गई साजिश थी।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, घटना के तुरंत बाद, उन्होंने कहा कि सरकार ने पीटीआई को आतंकवादी पार्टी घोषित करने के लिए हिंसा के बहाने न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाई है।

उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, यह सही समय है कि जो शक्तियां हैं, उन्हें समझदारी से पुनर्विचार करना चाहिए अन्यथा देश को पूर्वी पाकिस्तान जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

खान ने कहा कि हाल के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि पाकिस्तान की 70 प्रतिशत आबादी पीटीआई के साथ खड़ी है और शेष 30 प्रतिशत लोग उन सभी पार्टियों के साथ हैं जो पीडीएम का हिस्सा हैं।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने का एकमात्र उपाय चुनाव कराना है।

खान ने अनुरोध किया, मैं सत्ता से अपील करता हूं कि चुनाव होने दें और देश को बचाएं।

खान ने कहा, मैंने बार-बार कहा है कि मैं राज्य के संस्थानों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता हूं। मैंने तब हस्तक्षेप नहीं किया जब मैंने रिपोर्ट की पुष्टि की थी कि पूर्व सेना प्रमुख मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे।

उन्होंने दावा किया कि कुछ राजनेता वर्तमान सेना प्रमुख से कह रहे थे कि अगर सत्ता में आए तो खान उन्हें डी-नोटिफाई कर देंगे। (आईएएनएस)

इंसान जहां भी जाते हैं उनका डीएनए उन स्थानों पर झड़ता रहता है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि डीएनए के इन झड़े हुए अंशों का इस्तेमाल लोगों या पूरे के पूरे नस्लीय समूह को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है.

  (dw.com)

सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी जहां जाते हैं वहां अपने डीएनए के अंश छोड़ जाते हैं. इसे पर्यावरणीय डीएनए या ईडीएनए कहा जाता है. हाल ही में विकसित की गई एक तकनीक ईडीएनए में से भारी मात्रा में जानकारी निकाल सकती है.

नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन पत्रिका में छपे एक अध्ययन के लेखकों के मुताबिक यह नई तकनीक कई मेडिकल और वैज्ञानिक तरक्कियों की तरफ ले जा सकती है और यहां तक कि अपराधियों को ढूंढने में भी मदद कर सकती है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह तकनीक सहमति, निजता और सर्विलांस से जुड़ी कई चिंताएं भी सामने लाती है.

अनजाने में हुई बड़ी खोज
इंसान जहां जहां जाते हैं वहां या तो उनकी चमड़ी या बालों की कोशिकाओं झड़ती हैं. इसके अलावा खांसी में मिली छोटी बूंदों से लेकर शौचालयों में फ्लश किए गए बेकार पानी तक में उनके डीएनए के अंश होते हैं.

हाल के सालों में वैज्ञानिकों द्वारा वन्य जीवों के ईडीएनए को इकठ्ठा करना बढ़ गया है. ऐसा खतरों का सामना कर रही प्रजातियों की मदद करने की उम्मीद से किया गया.

लेकिन इस नए शोध के लिए, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के व्हिटनी लेबोरेटरी फॉर मरीन बायोसाइंस में वैज्ञानिक लुप्तप्राय समुद्री कछुओं के ईडीएनए को इकठ्ठा करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे.

लेकिन शोधकर्ताओं की इस अंतरराष्ट्रीय टीम ने अनजाने में भारी मात्रा में इंसानी ईडीएनए इकठ्ठा कर लिया, जिसे उन्होंने "ह्यूमन जेनेटिक बाइकैच" कहा. इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने वाले वन्यजीव रोग जीनोमिक प्रोफेसर डेविड डफी ने कहा कि इकठ्ठा किए गए इंसानी डीएनए की मात्रा और गुणवत्ता से "लगातार आश्चर्यचकित" रहे.

उन्होंने कहा, "अधिकांश मामलों में गुणवत्ता लगभग वैसी है जैसी की तब होती जब हमने सैंपल सीधा किसी व्यक्ति से लिया होता." वैज्ञानिकों ने सैंपल आस पास के समुद्र, नदियों और शहरों से और इंसानी बसावटों से दूर स्थित इलाकों से भी लिए.

हर जगह है डीएनए
जब उन्हें एक भी ऐसा सैंपल नहीं मिला जिसमें इंसानी ईडीएनए ना मिला हुआ हो तो वो फ्लोरिडा के एक ऐसे सुदूर द्वीप पर गए जहां लोगों का जाना प्रतिबंधित है. वहां मानव डीएनए नहीं था, लेकिन फिर टीम का एक सदस्य तट पर नंगे पांव चला. वैज्ञानिकों को फिर रेत में सिर्फ एक पद चिन्ह में से ईडीएनए मिला.

टीम को आयरलैंड में एक नदी के किनारे सिर्फ उसके उद्गम पर स्थित सुदूर एक पहाड़ी नाले के अलावा पूरे रास्ते मानव डीएनए मिला. टीम ने जानवरों के एक अस्पताल से हवा के सैंपल लिए. उसमें भी टीम को वहां के कर्मचारियों, उनके मरीज पशु और पशुओं में आमतौर पर पाए जाने वाले वायरसों का ईडीएनए मिला.

अध्ययन के लेखकों में से एक मार्क मैककौली ने बताया कि डीएनए सैंपलों की सिक्वेंसिंग कर टीम ने यहां तक पता लगा लिया कि किसी व्यक्ति को आटिज्म और मधुमेह जैसी बीमारियों के होने का ज्यादा खतरा है या नहीं.

मैककौली ने एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता में बताया, "यह सारा बेहद निजी, पैतृक और स्वास्थ्य संबंधी डाटा वातावरण में मुक्त रूप से उपलब्ध है और वह ठीक इसी समय हमारे इर्द गिर्द हवा में तैर रहा है."

उन्होंने कहा, "हमने अपने सीक्वेंसों का विशेष रूप से इस तरीके से परीक्षण नहीं किया कि हम विशेष लोगों के बारे में जानकारी निकाल सकें, क्योंकि इसमें नैतिक मुद्दे हैं." लेकिन उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में ऐसा "निश्चित रूप से" संभव हो सकेगा.

गंभीर चिंताएं
उन्होंने कहा, "सवाल यह है कि उस चरण तक पहुंचने में कितना समय लगेगा." शोधकर्ताओं ने मानव ईडीएनए इकठ्ठा करने के भावी लाभों पर जोर दिया, जैसे शौचालय से निकले पानी में कैंसर की म्युटेशन को ट्रैक करना, लंबे समय से छिपे पुरातात्विक स्थानों को खोजना या जिस कमरे में कोई जुर्म हुआ हो वहां मौजूद मुजरिम के डीएनए का इस्तेमाल कर उसका पता लगा लेना.

मेरीलैंड विश्वविद्यालय में कानून की प्रोफेसर नेटली राम का कहना है कि इन खोजों की वजह से "जेनेटिक निजता और पुलिसिंग की उचित सीमाओं को लेकर गंभीर चिंताएं उठनी चाहिए."

अध्ययन पर एक टिप्पणी में उन्होंने लिखा, "अनिच्छा से छोड़ी गई जेनेटिक जानकारी का अन्वेषण के उद्देश्यों के लिए काम लेने से हम सभी पर अनवरत जेनेटिक सर्विलांस का खतरा है." अध्ययन के लेखकों ने उनकी चिंताओं से सहमति व्यक्त की.

मैककौली ने चेतावनी दी कि बिना सहमारी के मानव डीएनए का इस्तेमाल करने से लोगों को ट्रैक किया जा सकेगा या "खतरों का सामना कर रहे समूहों या नस्लीय अल्पसंख्यकों" को निशाना बनाया जा सकेगा.

उनकी टीम ने एक बयान में कहा कि इसी वजह से उन्होंने खतरे की सूचना देने का निश्चय किया और नीति निर्माताओं और वैज्ञानिकों से कहा कि वो इस "नैतिक पहेली" को संबोधित करने वाली नियमों पर काम करना शुरू करें.

सीके/एए (एएफपी)

सैन फ्रांसिस्को, 18 मई | चीन द्वारा कथित खुफिया जानकारी एकत्र करने से लोगों को बचाने के लिए मोंटाना के गवर्नर ग्रेग जियानफोर्ट ने अमेरिकी राज्य में चीनी शॉर्ट-फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर किया। शॉर्ट वीडियो ऐप पर बैन लगाने वाला मोंटाना पहला अमेरिकी राज्य है।

जियानफोर्ट ने बुधवार को ट्वीट किया, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मोंटाना के लोगों और उनकी निजी डेटा की रक्षा के लिए मैंने मोंटाना में टिकटॉक पर बैन लगा दिया है।

बिल मोंटाना के अधिकार क्षेत्र के भीतर टिकटॉक के संचालन को रोकता है और इसके लिए आवश्यक है कि इसके ऐप को मोंटाना मोबाइल ऐप स्टोर से हटा दिया जाए।

सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, गवर्नर ने टेलीग्राम मैसेंजर, चीनी ऐप वीचैट, टेमू, कैपकट और लेमन8 पर भी बैन लगा दिया।

जियानफोर्ट ने कहा, टिकटॉक विदेशी विरोधियों से जुड़ा सिर्फ एक ऐप है। आज मैंने राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी को राज्य नेटवर्क से विदेशी विरोधियों को व्यक्तिगत जानकारी या डेटा प्रदान करने वाले किसी भी एप्लिकेशन पर बैन लगाने का निर्देश दिया।

मोंटाना की नई नीति 1 जून से लागू होगी।

जैसा कि बिल में उल्लेख किया गया है, उन डिवाइसों की सूची, जिनमें ऐप्स नहीं हो सकते हैं, उनमें राज्य द्वारा जारी सभी सेल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर और इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले अन्य डिवाइस शामिल हैं।

इसके अलावा, जियानफोर्ट के अनुसार, बैन केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू नहीं होगा, मोंटाना राज्य की ओर से या उसके लिए बिजनेस करने वाले कोई भी थर्ड पार्टी फर्म इन ऐप का इस्तेमाल नहीं करेगी।

दिसंबर तक, उन्होंने पहले ही सरकारी उपकरणों या राज्य नेटवर्क से जुड़े डिवाइस पर टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया था, इसलिए यह नीति कई अन्य प्रमुख ऐप तक बढ़ा देती है। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 18 मई। कैलिफोर्निया स्थित एक अमेरिकी अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मामले में वांछित पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी है।

दस जून, 2020 को, भारत ने प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। बाइडन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था और उसे मंजूरी दी थी।

कैलिफोर्निया के मध्य जिले की जिला अदालत की न्यायाधीश जैकलीन चूलजियान ने 16 मई को 48 पृष्ठ के आदेश में कहा कि न्यायालय ने अनुरोध के समर्थन और विरोध में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की समीक्षा की है और उन पर तथा सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

न्यायाधीश ने कहा कि अदालत का निष्कर्ष है कि 62 वर्षीय राणा उन अपराधों के लिए प्रत्यर्पण योग्य है जिनमें उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।

छब्बीस नवंबर 2008 को मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमलों में भूमिका को लेकर भारत द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध किए जाने पर राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने कहा है कि वह राजनयिक माध्यमों से उसे भारत लाने की कार्यवाही शुरू करने को तैयार है।

पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 हमलों में राणा की भूमिका की जांच एनआईए द्वारा की जा रही है।

अदालती सुनवाई के दौरान, अमेरिकी सरकार के वकीलों ने तर्क दिया कि राणा को पता था कि उसका बचपन का दोस्त पाकिस्तानी-अमेरिकी डेविड कोलमैन हेडली लश्कर-ए-तैयबा में शामिल है और इस तरह हेडली की सहायता करके एवं उसकी गतिविधियों के लिए उसे बचाव प्रदान कर उसने आतंकवादी संगठन और इसके सहयोगियों की मदद की।

दूसरी ओर, राणा के वकील ने प्रत्यर्पण का विरोध किया।

मुंबई आतंकी हमलों में छह अमेरिकियों सहित कुल 166 लोग मारे गए थे। इन हमलों को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। ये हमले मुंबई के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण स्थानों पर 60 घंटे से अधिक समय तक जारी रहे थे।

भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि राणा का भारत प्रत्यर्पण पूरी तरह से संधि के अधिकार क्षेत्र में है।

इन हमलों में अजमल कसाब नाम का आतंकवादी जीवित पकड़ा गया था जिसे 21 नवंबर 2012 को भारत में फांसी की सजा दी गई थी। शेष आतंकवादियों को हमलों के दौरान भारतीय सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया था। (भाषा)

इस्लामाबाद, 18 मई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों द्वारा देश में मचाई गई तबाही के लिए बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया।

शरीफ ने एक ट्वीट में लिखा, "नौ मई को पूरे देश में जो हिंसा भड़की और देश के प्रतीकों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर विद्रोहियों ने जो हमले किए उसकी जड़ पिछले एक साल में इमरान नियाजी द्वारा दिए गए भाषणों में निहित है।"

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नौ मई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों का जिक्र कर रहे थे, जिसमें प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की मौत हो गई और और प्रदर्शनकारियों ने दर्जनों सैन्य और सरकारी प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया।

शरीफ ने कहा कि खान ने "सशस्त्र बलों और मौजूदा सेना प्रमुख पर लगातार हमले कर उन्हें बदनाम किया और बहुत ही चालाकी से 'हकीकी आजादी' के नारों के साथ अपना एक गुट तैयार किया, जिसका उद्देश्य उन्हें नौ मई को हुई हिंसा के लिए उकसाना था।"

शरीफ ने सभी से कहा कि "उनके (खान) भाषणों को सुनें और आपको अपने जवाब मिल जाएंगे"।

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में अधिकारियों से हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने को कहा। (भाषा)

ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल की कार का अमेरिका में पीछा किया गया है.

उनके प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा है कि ‘ये विनाशकारी साबित हो सकता था.’ प्रवक्ता के मुताबिक प्रिंस हैरी और मेगन मर्केल की कार का लगभग दो घंटे तक पीछा किया गया और इस दौरान हादसा होते होते बचा.

प्रिंस हैरी और मेगन की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि बीती रात न्यू यॉर्क में जब उनकी कार का पीछा गया तब उसमें मेगन की मां डोरिया भी थीं.

किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक के बाद मेगन और हैरी पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे थे.

मेगन एमएस फ़ाउंडेशन फॉर विमेन की 50वीं वर्षगांठ पर हो रहे कार्यक्रम में प्रिंस हैरी और अपनी मां के साथ गईं थीं.

प्रिंस हैरी की मां प्रिसेंज डायना की साल 1997 में पेरिस में एक कार हादसे में दर्दनाक मौत हो गई थी.

डायना जिस कार में सवार थीं उसका पीछा किया गया था.

इस हादसे में डायना के पार्टनर डोडी फ़ायेद और कार के ड्राइवर हेनरी पॉल की भी मौत हो गई थी. (bbc.com/hindi)

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने यूक्रेन-रूस के बीच हुए उस मिरर समझौते को आगे बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके तहत यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक बाज़ारों में अनाज का निर्यात करता है.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार, अर्दोआन ने कहा, ''हमारे देश के प्रयासों, रूसी दोस्तों के समर्थन और यूक्रेनी साथियों के योगदान के साथ, काला सागर अनाज सौदे को दो और महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.''

''रूस इस बात को लेकर मान गया है कि वह यूक्रेन के दो बंदरगाहों से निकलने वाले जहाज़ों को नहीं रोकेगा.''

अर्दोआन ने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि यह सौदा सभी पक्षों के लिए फ़ायदेमंद होगा.

उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को समझौते के विस्तार के लिए धन्यवाद भी किया.

पिछले साल फ़रवरी में रूस के आक्रमण से पहले यूक्रेन दुनिया के प्रमुख अनाज निर्यातकों में से एक था.

इसे फ़ैसले से युद्ध के बीच यूक्रेन में लाखों टन अनाज को निर्यात करता रहेगा. रूस ने कहा था कि वह समुद्र के रास्ते अनाज की ढुलाई करने वाले मालवाहक जहाजों पर हमले नहीं करेगा.

वह उन बंदरगाहों पर भी हमले नहीं करेगा, जहाँ से अनाज की सप्लाई हो रही है. संयुक्त राष्ट्र ने इसे ऐतिहासिक समझौता क़रार दिया था. समझौते के तहत यूक्रेन भी कुछ शर्तें मानने को तैयार हो गया था. इसके तहत उसे खाद्यान्न सप्लाई ले जाने वाले जलपोतों की जाँच की अनुमति देनी होगी. जाँच के दौरान यह देखा जाएगा कि कहीं इनके ज़रिए हथियारों की सप्लाई तो नहीं की जा रही है.

पिछले साल 24 फ़रवरी को रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया भर में शुरू हुए खाद्यान्न संकट के चलते लाखों लोगों पर भूख का ख़तरा मंडराने लगा था. (bbc.com/hindi)

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 17 मई। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नौ मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक के अपने आदेश को बुधवार को 31 मई तक बढ़ा दिया।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के 70 वर्षीय अध्यक्ष ने सरकार द्वारा उनकी गिरफ्तारी का डर जताया था।

न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद खान के वकील बैरिस्टर गौहर खान की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें पुलिस को खान को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए अदालत के आदेश की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था।

खान अदालत में मौजूद नहीं थे। अदालत खान के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्योरा मांगने की पीटीआई की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। खान की पार्टी का दावा है कि पीटीआई प्रमुख के खिलाफ देशभर में 100 से अधिक मामले दर्ज किये गये हैं।

न्यायालय ने खान की गिरफ्तारी पर रोक के अपने आदेश को 31 मई तक बढ़ा दिया। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खान को बड़ी राहत देते हुए अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उन्हें दो सप्ताह की सुरक्षात्मक जमानत दी थी और देश में कहीं भी दर्ज किसी भी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की 17 मई तक गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया था।

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने अदालत परिसर से नौ मई को खान की नाटकीय तरीके से गिरफ्तारी को ‘अवैध और गैरकानूनी’ करार दिया था।

खबर के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को पीटीआई नेताओं मलीका बुखारी और अली मोहम्मद खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करते हुए उनकी रिहाई का भी आदेश दिया।

खान की गिरफ्तारी के बाद देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद पीटीआई नेताओं को सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने से जुड़े अध्यादेश, 1960 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

गौरतलब है कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर में अर्धसैनिक बल पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा नौ मई को खान को गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद में पाकिस्तान में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

पुलिस ने हिंसक झड़पों में मारे गये लोगों की संख्या 10 बताई थी जबकि खान की पार्टी ने सुरक्षा बलों की गोलीबारी में उसके 40 कार्यकर्ताओं के मारे जाने का दावा किया था। (भाषा)

(शिरीष बी प्रधान)

काठमांडू, 17 मई। विश्व के जाने-माने नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सबसे अधिक बार एवरेस्ट फतह के अपने खिताब को बुधवार को फिर से हासिल कर लिया।

नेपाल के पर्यटन विभाग ने कहा कि 53 वर्षीय गाइड बुधवार को सुबह साढ़े आठ बजे 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर थे। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड दोबारा अपने नाम कर लिया क्योंकि उनके एक साथी शेरपा पर्वतारोही ने तीन दिन पहले ही उनके पिछले रिकॉर्ड की बराबरी की थी।

काठमांडू स्थित सेवन समिट ट्रेक्स के मिंगमा शेरपा ने बताया कि कामी रीता (53) दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर पर्वतारोहियों के एक समूह का मार्गदर्शन करते हुए 8,849 मीटर (29,032 फुट) के शिखर पर पहुंचे। वह सुरक्षित और स्वस्थ हैं।

नेपाल के शेरपा गाइड पसांग दावा ने रविवार को 26वीं बार पर्वत की चढ़ाई कर उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी।

इस मौसम में पर्वतारोहियों का पहला दल गत सप्ताहांत पर्वत पर पहुंचा था। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए मई सबसे बेहतर महीना माना जाता है क्योंकि उस समय वहां मौसम सबसे अच्छा रहता है।

कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट फतह किया था और तब से लगभग हर साल वह पर्वत की चढ़ाई करते आए हैं।

इसबीच एक भारतीय नागरिक ने विश्व के सातवें सबसे ऊंचे पर्वत नेपाल के माउंट धौलागिरि पर चढ़ने में सफलता हासिल की।

‘सेवन समिट ट्रेक’ द्वारा आयोजित चढ़ाई अभियान में भारत के जितेंद्र रामदास गवारे 8,167 मीटर ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचे। ‘द हिमालयन टाइम्स’ समाचार पत्र के अनुसार मोलदोव के एक पर्वतारोही की बुधवार को कैंप चार में मौत हो गई। (एपी)

लंदन, 17 मई। ब्रिटिश संसद की वास्तुकला दुनियाभर में मशहूर है और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी हासिल है। हर साल औसतन 10 लाख लोग इस भव्य इमारत का दौरा करते हैं।

हालांकि, ब्रिटिश सांसदों ने बुधवार को आगाह किया कि संसद भवन की दीवारों में पड़ी दरारें बढ़ रही हैं और उसकी छत से पानी भी टपक रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि आपदा की सूरत में यह इमारत किसी भी समय ढह सकती है।

हाउस ऑफ कॉमन्स की लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ब्रिटिश संसद की छत से पानी टपक रहा है, उसकी दीवारें दरक रही हैं और इमारत के ढहने का खतरा लगातार बना हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मरम्मत कार्य काफी अरसे से लंबित है और इसे शुरू किए जाने से पहले ही ‘किसी आपदा के कारण इमारत के ढहने का खतरा वास्तविक है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है।’

समिति ने कहा कि 19 वीं सदी में निर्मित इस इमारत के नवीकरण का काम काफी धीमी गति से हो रहा है और ज्यादातर मरम्मत का काम हो रहा है, जिसपर तकरीबन 20 लाख पाउंड प्रति सप्ताह खर्च हो रहा है। (एपी)

इस्लामाबाद , 17 मई ।  पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कुछ राहत मिली है.

इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी पर रोक की मियाद को हाईकोर्ट ने बढ़ाकर 31 मई कर दिया है.

कोर्ट ने ये फ़ैसला पीटीआई की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया.

कोर्ट ने कहा है कि 31 मई तक इमरान को किसी भी मामले में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा. (bbc.com/hindi)

बगदाद, 17 मई  | इराक के उत्तरी प्रांत निनेवेह में तुर्की के हवाई हमले में तुर्की के कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) से जुड़े तीन यजीदी लड़ाके मारे गए और चौथा घायल हो गया। तुर्की के एक विमान ने यजीदी मिलिशिया के मुख्यालय पर बमबारी की, जिसे सिंजर प्रोटेक्शन यूनिट्स (वाईबीएस) के रूप में जाना जाता है, सिंजर शहर के पास, निनेवे की प्रांतीय राजधानी मोसुल से लगभग 120 किमी पश्चिम में, तीन मिलिशिया मारे गए और एक घायल हो गया।

वाईबीएस एक यजीदी मिलिशिया है, जिसका गठन 2007 में इराक में यजीदी समुदाय की सुरक्षा के लिए किया गया था। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, समूह के पीकेके समूह से मजबूत संबंध हैं।

पीकेके को तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। (आईएएनएस)

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने जी-7 शिखर सम्मेलन के बाद पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के तय दौरे रद्द कर दिए हैं.

इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह जापान में जी-7 समिट में हिस्सा लेने के बाद लौट जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में क्वाड नेताओं की समिट में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे.

बाइडन ने ये फ़ैसला अमेरिका में आए कर्ज़ संकट के बीच लिया है. बाइडन ने मंगलवार को इस संबंध में व्हाइट हाउस में एक आपातकालीन बैठक भी की.

अमेरिका पर फ़िलहाल 31400 अरब डॉलर का कर्ज़ है. अमेरिकी सरकार उधार लेने की तय सीमा को पार कर चुकी है.

लेकिन, कर्ज़ को चुकाने के लिए अमेरिकी सरकार को और कर्ज़ लेना होगा यानी डेट लिमिट बढ़ानी होगी. इसके लिए अगर कोई सौदा नहीं हुआ तो एक जून तक अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर जाएगा.

क्वॉड देशों की बैठक 22 से 24 मई के दौरान ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होनी थी.

भारत भी इस गुट का हिस्सा है. इसके अलावा बाइडन का पापुआ न्यू गिनी दौरा भी ऐतिहासिक माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ जाने वाले वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होते.

जो बाइडन का दौरा रद्द होने के बाद क्वॉड की मेज़बानी कर रहे ऑस्ट्रेलिया ने भी सिडनी में होने वाली चारों देशों के नेताओं की बैठक स्थगित कर दी है.

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के हवाले से ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इसकी जानकारी दी है.

साथ ही ये भी बताया है कि संभवतः चारों देशों के नेता जापान में होने जा रही जी-7 की बैठक से इतर मुलाक़ात करेंगे.

हालांकि, भारत जी-7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीएम मोदी को जापान ने इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है.

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा है कि अभी भी अगले सप्ताह भारत के प्रधानमंत्री मोदी सिडनी आ सकते हैं, लेकिन जापान के पीएम फ़ुमियो किशिदा का पहुँचना तय नहीं है.

बाइडन ने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज़ को अपने दौरे को रद्द करने की जानकारी दे दी है. (bbc.com/hindi)

(के. जे. एम. वर्मा)

बीजिंग, 17 मई। हिंद महासागर के मध्य भाग में चीन की मछली पकड़ने वाली एक नौका के डूबने से उसमें सवार चालक दल के 39 सदस्य लापता हो गए हैं। चीन के आधिकारिक मीडिया ने बुधवार को इस बारे में खबर दी।

सरकार संचालित ‘सीजीटीएन’ की खबर के अनुसार, चालक दल के सदस्यों में चीन के 17, इंडोनेशिया के 17 और फिलीपीन के पांच लोग शामिल हैं। नौका डूबने की घटना मंगलवार तड़के करीब तीन बजे हुई।

खबर के अनुसार, लापता लोगों में से अभी तक किसी का पता नहीं चला है और तलाश जारी है।

इस बीच, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और प्रधानमंत्री ली क्विंग ने लापता लोगों की तलाश के लिए हर संभव प्रयास का आदेश दिया है।

सरकारी ‘शिन्हुआ’ समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक, शी ने घटना के बाद संबंधित विभागों को तत्काल आपात प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय करने का निर्देश दिया।

‘लुपेंगलाइयुआनयू नंबर 8’ नामक नौका का संचालन पेंगलाईयिंग्यु कंपनी लिमिटेड करती थी और इसका परिचालन पूर्वी प्रांत शैनडोंग के समुद्री क्षेत्र में होता था। (भाषा)

ऑस्टिन (अमेरिका), 17 मई। एलन मस्क ने मंगलवार को इन अटकलों को खारिज कर दिया कि वह टेस्ला के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) का पद छोड़ सकते हैं। कंपनी के शेयरधारकों की सालाना बैठक में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक कार और सौर पैनल कंपनी अब कुछ विज्ञापन करना शुरू करेगी।

एक शेयरधारक द्वारा यह सवाल पूछे जाने पर मस्क ने कहा कि वह टेस्ला के प्रमुख का पद नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि, उन्होंने इसपर और चर्चा नहीं की।

एक अन्य शेयरधारक ने यह सुझाव दिया कि टेस्ला को अब कुछ विज्ञापन करना चाहिए। इसपर मस्क ने कहा कि वह इसके लिए तैयार हैं।

उल्लेखनीय है कि टेस्ला अपने प्रतिद्वंद्वियों की तरह विज्ञापन के लिए भुगतान करने से बचती है। इसकी वजह यह है कि मस्क कंपनी का प्रचार मुफ्त में कर पाने में सक्षम हैं। ट्विटर उनके फालोअर्स की संख्या 14 करोड़ है। पिछले साल उन्होंने ट्विटर का 44 अरब डॉलर के सौदे में अधिग्रहण किया था।

एपी अजय अजय अजय 1705 1038 ऑस्टिन (एपी)

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 16 मई। पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हिंसा भड़काने और राजद्रोह से संबंधित दो मामलों में मिली जमानत को मंगलवार को आठ जून तक के लिए बढ़ा दिया।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएवसी) की एकल पीठ ने राज्य के संस्थानों के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोपों और खान के समर्थकों द्वारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता मोहसिन रांझा के साथ बदसलूकी से संबंधित मामले की सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख की जमानत आठ जून तक बढ़ा दी।

अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को आज अदालत में पेशी से भी छूट दी थी।

मुख्य न्यायाधीश फारूक ने अदालत परिसर से खान की गिरफ्तारी से संबंधित प्राथमिकी के बारे में भी सवाल किया। अटॉर्नी जनरल ने इसके जवाब में कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने खान (70) को जमानत देते हुए नौ मई के बाद दर्ज सभी मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। अग्रिम राहत के लिए उन्हें 15 मई को लाहौर उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा गया था।

खान के खिलाफ पिछले साल अप्रैल में सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से कई मामले दर्ज किए गए हैं। खान का आरोप है कि सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं।

इस बीच, लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने मंगलवार को खान की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें पिछले सप्ताह अल कादिर ट्रस्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब प्रांत में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत देने का अनुरोध किया गया है।

गौरतलब है कि खान (70) को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पिछले सप्ताह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था और जवाबदेही अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार मामले में आठ दिन के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में भेज दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को ‘‘गैर कानूनी’’ करार दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। (भाषा)

सीरिया का अरब लीग से क़रीब एक दशक का निर्वासन सोमवार को ख़त्म हो गया. इस सप्ताह शुक्रवार को अरब लीग की बैठक है. सीरिया का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जेद्दा पहुंच गया है.

इस प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री फ़ैसल मेकदाद और सूचना मंत्री बुतरुस हलाक़ शामिल हैं. सीरिया की समाचार एजेंसी सना ने यह जानकारी दी है.

सऊदी अरब के सरकारी टीवी चैनल अल-इख़बरिया के अनुसार, सऊदी के वित्त मंत्री मोहम्मद अल-जदान ने कहा, ''मैं अरब लीग में सीरिया का स्वागत करता हूं.''

अरब लीग ने नवंबर 2011 में सीरिया को प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की वजह से लीग से बाहर कर दिया था. सीरिया में यही संघर्ष बाद में गृहयुद्ध में तब्दील हो गया और क़रीब 500,000 लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए.

इस महीने की शुरुआत में अरब लीग ने आधिकारिक तौर पर सीरिया सरकार का स्वागत किया था. सीरिया को अरब लीग में वापस लाने में संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका अहम रही है. उसने 2018 में सीरिया के साथ संबंध बहाल किए थे.

इसी बीच सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-अशद को यूएई ने यूएन जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस (सीओपी28) में शामिल होने का न्योता दिया है. यह कॉन्फ्रेंस नवंबर में हो रहा है.

साल 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर सीरिया भी पहुंची और वहां भी बशर अल-असद की सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. लेकिन असद पर आरोप है कि उन्होंने अपने विरोधियों को बर्बरता के साथ कुचल दिया और इसी के कारण तुर्की और अरब देशों ने उनसे संबंध तोड़ दिए. अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने भी सीरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे. (bbc.com/hindi)