पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) के चेयरमेन और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने अपनी पार्टी के नेताओं के इस्तीफ़े पर कहा है कि उन्हें 'जबरन अलग' कराया है.

उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, "आपने जबरन विवाह के बारे में सुना होगा, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ़ में एक नया करिश्मा लाया गया है, 'जबरन अलग कराने का'.

उन्होंने कहा, 'मैं हैरान हूं कि इस देश के मानवाधिकार संगठन कहां गायब हो गए हैं.''

ख़ान की पार्टी के दो प्रमुख नेताओं फ़ैयाज़ चौहान और शिरीन मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी छोड़ने का एलान किया.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के पूर्व प्रांतीय मंत्री फ़ैयाज़ चौहान ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं इमरान खान का मीडिया सलाहकार था."

उन्होंने कहा कि नौ मई को सेना के ठिकानों पर जो हिंसा हुई, उसमें तहरीक-ए-इंसाफ का हाथ था. उनके मुताबिक इमरान ख़ान से पार्टी के किसी नेता ने किसी मीटिंग में नहीं कहा कि राजनीति शांति के साथ होनी चाहिए और इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए.

चौहान ने दावा किया कि फ़वाद चौधरी, शाहबाज गुल, आलिया हमजा, मुराद सईद, शिरीन मजारी जैसे लोगों ने इसके उलट सलाह दी.

पाकिस्तानी फ़ौज के ठिकानों पर हुए हमले का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की तरह उस दिन मैं भी दुखी था. फ़ौज़ के साथ मोहब्बत मेरे खानदान के ख़ून के अंदर रची बसी है."

उन्होंने कहा, " मेरे घर से चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया लेकिन इमरान खान को शिरीन मजारी की याद आई, सीनेटर नाज फलक की याद आई लेकिन फ़ैयाज़ चौहान की याद नहीं आई."

उनसे पहले पाकिस्तान की शिरीन मज़ारी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो नौ और 10 मई को हुई हिंसा की निंदा करती हैं.

उन्होंने कहा कि सेना के हेड क्वॉर्टर और सुप्रीम कोर्ट पर हमले निंदनीय हैं. इसके साथ ही उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूर होने का एलान किया.

उन्होंने कहा, "मेरे बच्चे, मेरी मां और मेरा स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता हैं."

वहीं पंजाब पुलिस ने पार्टी के वाइस चेयरमेन शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा होने के बाद फिर से गिरफ़्तार कर लिया.

स्थानीय पुलिस ने कहा है कि उनकी रिहाई से शांति को ख़तरा था. उन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर से गिरफ़्तार किया गया.

मंगलवार सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुरैशी को रिहा करने का आदेश दिया था और उन्हें एक एफ़िडेविट में ये लिखकर जमा करने के लिए कहा था कि वो किसी भी ऐसी गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेंगे. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 23 मई  | पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने समर्थकों को मंगलवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर भी शांति बनाए रखने की सलाह दी है। डॉन न्यूज ने खान के हवाले से कहा, मैं लोगों से शांतिपूर्ण रहने का आग्रह करता हूं, क्योंकि अगर आप हिंसक हो गए, तो उन्हें फिर से कार्रवाई का मौका मिलेगा। हमें हमेशा शांति से विरोध करना होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी की संभावना अधिक है, हालांकि उन्होंने सभी मामलों में जमानत हासिल कर ली है।

उन्होंने दावा किया, मेरे पास आवश्यक सभी जमानतें हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि वे मुझे फिर से गिरफ्तार कर सकते हैं।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री ने हालांकि कहा कि शांतिपूर्ण विरोध एक मौलिक अधिकार है और कोई भी लोगों को जनरल हेडक्वार्टर के बाहर भी अहिंसक प्रदर्शन आयोजित करने से नहीं रोक सकता।

उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने सरकार के साथ बातचीत शुरू करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है।

हमने बातचीत के लिए अपनी टीम बनाई, लेकिन उन्होंने हमारे नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया। इसका मतलब यह है कि यह पूर्व नियोजित है ताकि बातचीत का फल न मिले।

पीटीआई अध्यक्ष ने दोहराया कि उनका सेना से कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि दूसरी तरफ से मतभेद हैं, जाहिर है, उनके पास मेरे खिलाफ कुछ है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वह क्या है, वे बेहतर जानते होंगे।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, खान के अनुसार, पंजाब की कार्यवाहक सरकार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और प्रतिष्ठान की प्रॉक्सी है।

जब मुझे मौका मिलेगा, मैं उनके और आईजी के खिलाफ मामले दर्ज करूंगा। वे जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जेलों का हवाला देना होगा।

खान ने फासीवादी सरकार की भी आलोचना की और कहा कि पीडीएम सरकार की पीटीआई के खिलाफ चल रही कार्रवाई और पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की गैरकानूनी हिरासत हिटलर की नीति की स्पष्ट प्रतिकृति थी, जिसने अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के बहाने आगजनी का इस्तेमाल किया। (आईएएनएस)

ब्राज़ील, 23 मई ।  ब्राज़ील में बर्ड फ्लू के कुछ मामलों के सामने आने के बाद छह महीने की एनिमल हेल्थ इमर्जेंसी लगा दी गई है.

देश के एस्पिरितो सैंटो राज्य में बर्ड फ्लू के सात मामले दर्ज किए गए हैं. रियो डी जिनारियो में एक मामला दर्ज किया गया है.

सरकार ने एच5एन1 वायरस को फैलने से रोकने के लिए हेल्थ इमर्जेंसी लगाई है. ये बेहद संक्रामक बीमारी है, इसलिए इसको फैलने से रोकने के लिए सरकार ने यह फ़ैसला किया है.

ब्राजील चिकन मीट का निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है. हर साल वो 10 अरब डॉलर के चिकन मीट का निर्यात करता है.
बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे देश में छह महीने की एनिमल हेल्थ इमर्जेंसी लगाई गई है.

अक्टूबर 2021 से पूरी दुनिया में बर्ड फ्लू के गंभीर मामले सामने आए हैं.

इससे बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हुई है. कुछ स्तनधारी जीवों में भी संक्रमण के मामले देखे गए हैं.

क्या है एनिमल हेल्थ इमर्जेंसी

एनिमल हेल्थ इमर्जेंसी तब घोषित होती है, जब किसी देश के जानवरों या इसके सीमा के बाहर से आने वाले जानवरों में तेजी से संक्रामक बीमारी फैलती है.

इमर्जेंसी इसलिए लगाई जाती है ताकि ये बीमारी और ज़्यादा न फैले. इस दौरान इस रोकने के लिए पूरे एहतियात बरते जाते हैं.

कई बार मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें बड़ी तादाद में जला दिया जाता है.

मछलियों और चिड़ियाघरों के जानवरों में भी संक्रामक बीमारी फैलने से रोकने के लिए एनिमल हेल्थ इमर्जेंसी घोषित की जाती है. (bbc.com/hindi)

 सैन फ्रांसिस्को, 23 मई  चीनी शॉर्ट-वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक ने मंगलवार को अमेरिकी राज्य मोंटाना पर मुकदमा दायर किया, जब मोंटाना के गवर्नर ग्रेग जियानफोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। टिकटॉक ने अपनी शिकायत में कहा कि मोंटाना का प्रतिबंध उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सामग्री को होस्ट करने और वितरित करने के लिए कंपनी के अधिकार को सीमित करके संविधान का उल्लंघन करता है।

कंपनी ने एक ट्वीट में कहा, हम मोंटाना के प्रतिबंध को चुनौती दे रहे हैं ताकि हमारे व्यापार और मोंटाना में हजारों टिकटॉक उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध की मांग के बीच टिकटॉक हाल के महीनों में अमेरिका में अत्यधिक दबाव का सामना कर रहा है।

पिछले हफ्ते जियानफोर्ट ने अमेरिकी राज्य में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए।

इस लोकप्रिय लघु वीडियो ऐप पर प्रतिबंध लगाने वाला यह पहला अमेरिकी राज्य है।

जियानफोर्ट ने ट्वीट किया, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मोंटानांस के व्यक्तिगत और निजी डेटा की रक्षा के लिए, मैंने मोंटाना में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बिल टिकटॉक को मोंटाना के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर संचालन से रोकता है और इसके लिए आवश्यक है कि इसके ऐप को मोंटाना मोबाइल ऐप स्टोर से हटा दिया जाए।

सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, गवर्नर ने टेलीग्राम मैसेंजर, चीनी ऐप वीचैट, टेमू, कैपकट और लेमन8 पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

मोंटाना की नई नीति 1 जून से लागू होगी। (आईएएनएस)

बैंकॉक, 23 मई। उत्तरी थाइलैंड में आंधी के कारण एक स्कूल की छत गिरने से सोमवार को चार बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

बैंकॉक से 300 किलोमीटर उत्तर में स्थित फिचित प्रांत के जन संपर्क कार्यालय के अनुसार, यह हादसा वाट नेर्न पोर प्राथमिक स्कूल में हुआ। सोमवार देर रात को अस्पताल में भर्ती छह साल के लड़के की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़ गई।

आधिकारिक आपदा रोकथाम विभाग के एक फेसबुक पोस्ट के मुताबिक, बारिश से बचने के लिए कई छात्रों ने स्कूल परिसर के गतिविधि केंद्र में शरण ले रखी थी, तभी छत गिर गई, जिससे 18 लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

प्रांतीय जनसंपर्क विभाग के स्टाफ सदस्य पतचरीन सिरी ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में चार छात्र, दो अभिभावक और स्कूल का एक सफाई कर्मी शामिल हैं।

मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तरी थाइलैंड में इस सप्ताह भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है।

एपी गोला पारुल पारुल 2305 1110 बैंकॉक (एपी)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान ख़ान आज इस्लामाबाद में अल-कादिर ट्रस्ट की जांच के लिए एनएबी के सामने पेश होने वाले हैं. वो अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ लाहौर से रवाना हो चुके हैं.

इमरान ख़ान को इस मामले में एक बार फिर से गिरफ़्तारी की आशंका है. इमरान ख़ान ने अपने समर्थकों से कहा है कि गिरफ़्तारी की हालत में वो शांति बनाए रखें.

बीबीसी संवाददाता तरब असगर के मुताबिक़, इमरान ख़ान के साथ पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं है.

कल इमरान ख़ान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्हें डर है कि उन्हें और उनकी पत्नी को इस्लामाबाद में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा.

इस बीच, इमरान ने पार्टी नेता शिरीन मजारी को अदियाला जेल के बाहर दोबारा गिरफ्तार किए जाने की निंदा की है.

उन्होंने एक ट्वीट कर कहा,''यह शासन नए निचले स्तरों की ओर बढ़ रहा है. उनका स्वास्थ्य खराब है और अदालत की ओर से ज़मानत दिए जाने के बावजूद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. ये उनके साहस को तोड़ने की कोशिश है.

उन्होंने लिखा,'' 'शिरीन मजारी नहीं टूटेंगी क्योंकि मैं अपने जीवन में जिनसे भी मिला हूं उनमें से वो सबसे ज्यादा बहादुर हैं.'' (bbc.com/hindi)

संयुक्त राष्ट्र,23 मई। सूडान के लिए संयुक्त राष्ट्र के राजदूत ने देश में हिंसा में लिप्त जनरलों को सात दिन के संघर्ष विराम का पालन करने की अपील की। यह संघर्ष विराम सोमवार रात से शुरू हो गया है।

सूडान के लिए संयुक्त राष्ट्र के राजदूत वोल्कर पर्थेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि दोनों पक्ष छह बार संघर्ष विराम की घोषणा कर चुके हैं लेकिन इसके बावजूद 15 अप्रैल से शुरू हुए संघर्ष के कम होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं।

पहले के किसी भी संघर्ष विराम का पालन नहीं हुआ है।

देश में पिछले माह से जनरल अब्देल फताह बुरहान नीत सूडानी सेना तथा मोहम्मद हमदान दगालो की रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) के बीच संघर्ष चल रहा है और इसे रोकने के लिए यह सातवीं बार संघर्ष विराम की घोषणा की गई है।

सोमवार रात को संघर्ष विराम के प्रभावी होने के कुछ घंटे पहले पर्थेस ने दोनों पक्षों से लड़ाई बंद करने की अपील की थी ताकि जरूरतमंदों को मानवीय मदद पहुंचाई जा सके और आम नागरिकों को संघर्ष क्षेत्र से निकाला जा सके।

गौरतलब है कि खार्तूम और पश्चिमी दारफुर क्षेत्र में हिंसा सर्वाधिक हुई है। इन स्थानों पर आरएसएफ की पकड़ मजबूत है।

पर्थेस ने कहा कि इन संघर्षों में 190 बच्चों सहित 700 से अधिक लोग मारे गए हैं, और 6000 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिंसक संघर्ष के कारण 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और कई लापता हैं। (एपी)

इस्लामाबाद, 22 मई ।  पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने पाकिस्तान की मौजूदा सरकार की तुलना हिटलर से की है.

उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिटलर ने अपने विरोधी कम्युनिस्टों को कुचलने के लिए आगजनी की घटना का इस्तेमाल किया था, वैसा ही कुछ पाकिस्तान में भी हो रहा है.

उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें लिखा है कि 27 फ़रवरी 1933 को जर्मन संसद की इमारत में आग लगी थी.

उन्होंने लिखा, '' नाज़ी नेतृत्व और उसके सहयोगियों ने इस घटना का इस्तेमाल अपने हित में करते हुए आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट बड़ी हिंसक घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं. और फिर उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए आपात कानून की जरूरत है. इस कानून का इस्तेमाल लोगों की संवैधानिक सुरक्षा को हटाने में किया जिससे नाज़ी तानाशाही के लिए रास्ता तैयार हो गया.''

पाकिस्तान में नौ मई को इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद उनके समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा था.

कई शहरों में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए.

इन समर्थकों का गुस्सा ख़ास तौर से पाकिस्तानी सेना पर उतरा था. गुस्साई भीड़ ने लाहौर में कोर कमांडर के घर पर धावा बोल दिया था.

लाहौर के अलावा रावलपिंडी में सेना के जनरल हेडक्वॉर्टर में लोग घुस गए थे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने रविवार को कहा था कि नौ मई देश के इतिहास में काला दिन है.

इस मामले को लेकर इमरान ख़ान के कई समर्थकों को गिरफ़्तार किया गया. (bbc.com/hindi)

निशि-तोक्यो (जापान), 22 मई  इस साल के जी7 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल हिरोशिमा दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जो युद्ध की विभीषिका की याद दिलाते हैं।

हिरोशिमा शांति स्मारक पार्क में ‘ए-बॉम्ब डोम’ आसपास के इलाकों में बचे उन ढांचों में से एक है जो अगस्त 1945 में परमाणु बम हमले में ध्वस्त नहीं हो पाए थे लेकिन खंडहर बन गए थे। शहर के आसपास विस्फोट में बच गए पेड़ भी हैं और मंदिरों के पत्थरों तथा मूर्तियों पर जलने के निशान हैं जो यह दिखाते हैं कि हिरोशिमा शहर पर हुए परमाणु हमले के बाद विकिरण कितने बड़े पैमाने पर हुआ था।

इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने जी7 के 2023 के शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा को क्यों चुना। यह न केवल उनका चुनावी निर्वाचन क्षेत्र हैं और यहां उनकी पारिवारिक जड़ें हैं बल्कि वह परमाणु हथियार मुक्त विश्व के भी पैरोकार हैं।

ऐसी उम्मीद थी कि यह बैठक वैश्विक स्तर पर परमाणु निरस्त्रीकरण के इस अंतिम लक्ष्य की दिशा में आगे की कार्रवाई को प्रेरित कर सकती है।

यूक्रेन ने प्राथमिकता बताई :

हालांकि, शिखर सम्मेलन से जारी अंतिम संवाद में परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए ‘‘हिरोशिमा विज़न’’ की ओर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जतायी गयी लेकिन रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के लिए लगातार वैश्विक समर्थन ने इस मुद्दे को पीछे भी धकेल दिया।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की अंतिम क्षण में तय हुई यात्रा ने युद्ध में महत्वपूर्ण वक्त में इस शिखर सम्मेलन पर कदम उठाने का दबाव बढ़ा दिया।

बंद दरवाजों के भीतर हुई जी7 समूह की बैठकों के बाद उसके नेताओं ने शुक्रवार शाम यूक्रेन पर छह पृष्ठों के एक बयान में सख्त लहजे में कहा, ‘‘यूक्रेन के लिए हमारा समर्थन कम नहीं होगा। हम यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के विरोध में एक साथ खड़े होने का संकल्प लेते हैं। रूस ने इस युद्ध की शुरुआत की थी और वह इस युद्ध को समाप्त भी कर सकता है।’’

जेलेंस्की की यात्रा ने भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया तथा ग्लोबल साउथ के अन्य देशों को यूक्रेन के राष्ट्रपति से उनका पक्ष सुनने के लिए उनसे मुलाकात का एक मौका दिया। इन देशों ने अभी तक रूस के आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा नहीं की है।

उदाहरण के लिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की के साथ आमने-सामने की पहली बैठक में उचित तरीके से सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि वह युद्ध को ‘‘महज अर्थव्यवस्था या राजनीति का मुद्दा नहीं मानते बल्कि उनके लिए यह मानवता का मुद्दा है।’’

ग्लोबल साउथ की बड़ी भूमिका :

बहरहाल, किशिदा के पास हिरोशिमा के लिए अन्य लक्ष्य थे। यहां तक कि उन्होंने इस शिखर सम्मेलन के लिए अपने दृष्टिकोण पर बात करने के लिए इस साल विदेश की कई यात्राएं की थी और विकासशील देशों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से सहयोग मांगा था। यह वैश्विक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उनके वृहद लक्ष्यों का हिस्सा है।

जापान का हित आंशिक रूप से अफ्रीका तथा ग्लोबल साउथ के अन्य हिस्सों में चीन तथा रूस के निवेश और प्रभाव से निपटने में हैं। जी7 नेताओं का अंतिम संवाद यह दर्शाता है जिसमें अफ्रीका की सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया गया है और रूस की निजी सैन्य कंपनी वैगनर का खास जिक्र किया गया है।

हम बदलाव की कितनी उम्मीद कर सकते हैं?

जब जापान ने 2016 में जी7 की मेजबानी की थी तो उस वक्त विदेश मंत्री रहे किशिदा ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को हिरोशिमा की संक्षिप्त यात्रा करने के लिए मना लिया था जो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। हालांकि, उस यात्रा का प्रतीकवाद और उम्मीद जल्द ही समाप्त हो गयी और केवल शांति संग्रहालय में कई अन्य प्रदर्शनी की तरह ओबामा के शब्द बचे रह गए।

किशिदा की निश्चित तौर पर इस सम्मेलन से परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे को बल मिलने की उम्मीद रही होगी। रविवार को अपने संवाददाता सम्मेलन में किशिदा ने हिरोशिमा में विश्व नेताओं को एकत्रित करने की अपनी वजहें भी दोहरायी और शांति पर विचार करने की महत्ता पर जोर दिया।

इस शिखर सम्मेलन को सबसे ज्यादा जेलेंस्की की यात्रा तथा रूस को दिए संदेश के लिए याद रखे जाने की संभावना है। लेकिन नेताओं के अपने-अपने देश लौटने के साथ ही युद्ध जारी रहेगा और उनके पास केवल बची हुई साधारण बातें हैं जो 2024 में अगले जी7 शिखर सम्मेलन तक चलेंगी।

हिरोशिमा में 1945 के परमाणु बम हमले में जीवित बचे हिबाकुशा लोगों के लिए यह परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए जोर देने का आखिरी प्रमुख अवसर हो सकता था। हालांकि सकारात्मक उम्मीद अभी भी बाकी है। (द कन्वरसेशन)

बीजिंग, 22 मई | अमेरिका के खिलाफ जैसे को तैसा कदम उठाते हुए चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए देश में अमेरिका स्थित माइक्रोन टेक्नोलॉजी के चिप्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। साउथ चाइना मॉनिर्ंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, चीन सरकार ने कहा कि देश की प्रमुख सूचना अवसंरचना को बिक्री के लिए माइक्रो उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका चीन स्थित तकनीकी कंपनियों पर नियंत्रण कड़ा करना जारी रखे हुए है।

अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने प्रतिबंध का जवाब देते हुए कहा, यह उन प्रतिबंधों का दृढ़ता से विरोध करता है, जिनका वास्तव में कोई आधार नहीं है।

विभाग ने एक बयान में कहा, हम अपनी स्थिति का विस्तार करने और उनकी कार्रवाई को स्पष्ट करने के लिए पीआरसी (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे।

अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सहयोगियों और साझेदारों के साथ भी जुड़ेंगे कि हम चीन की कार्रवाइयों के कारण मेमोरी चिप बाजार की विकृतियों को दूर करने के लिए निकटता से समन्वयित हैं।

चीनी अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर माइक्रोन के उत्पादों की जांच शुरू करने के बाद यह फैसला आया।

माइक्रोन ने एक बयान में कहा कि वह चीनी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श जारी रखने के लिए उत्सुक है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि माइक्रोन के खिलाफ चीन के कदम को अमेरिकी चिप कंपनी के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उसने उन्नत चिप प्रौद्योगिकियों तक चीन की पहुंच को प्रतिबंधित करने के उपाय करने के लिए वाशिंगटन की पैरवी की थी।

पिछले साल अक्टूबर में, जो बाइडेन प्रशासन ने चीन को उन्नत अमेरिकी अर्धचालक प्रौद्योगिकियों के निर्यात को कड़ा कर दिया, इसमें चिप बनाने के उपकरण और डिजाइन सॉफ्टवेयर शामिल थे।

हाल की रिपोटरें में दावा किया गया है कि जो बाइडेन प्रशासन चीन में अमेरिकी कंपनियों के निवेश पर नए प्रतिबंधों की घोषणा करने वाला है।

जेफरीज के विख्यात विश्लेषक क्रिस्टोफर वुड के अनुसार, बात यह है कि बइडेन का लक्ष्य आने वाले हफ्तों में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करना है, जो अमेरिकी व्यवसायों द्वारा चीन में निवेश को सीमित करेगा। कार्यकारी आदेश कथित तौर पर सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग को कवर करेगा।

माइक्रोन ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह अगले कुछ वर्षों में जापान में 500 बिलियन येन (3.6 बिलियन डॉलर) तक का निवेश करेगी। (आईएएनएस)

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदोमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बख़मूत पर रूस के कब्जे का दावा बिल्कुल गलत है.

रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ रही प्राइवेट आर्मी वागनर ने दावा किया था कि उसने यूक्रेनी शहर बख़मूत पर कब्जा कर लिया है.

जापान में जी-7 देशों के सम्मेलन के आखिरी दिन ज़ेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बख़मूत में चल रही लड़ाई का ब्योरा देने से तो इनकार कर दिया लेकिन कहा कि आज की तारीख में रूस का बख़मूत पर कब्जा नहीं है.

रूस की प्राइवेट आर्मी वागनर का कहना है कि उसने यूक्रेनी शहर बख़मूत पर कब्जा कर लिया है. राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने उनकी इस कथित जीत पर उन्हें बधाई भी दी है, लेकिन यूक्रेन ने इन दावों का जोरदार खंडन किया है.

शनिवार को यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा था कि वागनर के दावों में कोई दम नहीं है लेकिन उन्होंने माना कि शहर में हालात काफी चिंताजनक है.

बख़मूत में पिछले साल अगस्त से ही भीषण लड़ाई चल रही है. इसे यूक्रेन-रूस जंग की सबसे खूनी लड़ाई कहा जा रहा है.

बख़मूत में यूक्रेनी सेना, रूसी सेना और प्राइवेट आर्मी वागनर का कड़ा मुकाबला कर रही है.

इस वजह से लड़ाई इतने लंबे समय तक खिंचती आ रही है.

रूसी प्राइवेट आर्मी वागनर के संस्थापक येवेगेनी प्रिगोज़िन ने सोशल मीडिया पर अपने कुछ लड़ाकों के साथ खींची गई तस्वीरों को शेयर करते हुए दावा किया था बख़मूत पर उनका कब्जा हो गया है.

वागनर ग्रुप बख़मूत शहर पर हमले का नेतृत्व कर रहा है. उन्हें रूसी फाइटर प्लेन की मदद मिल रही है.

इस लड़ाई में रूस के सैनिक बड़ी तादाद में मारे गए और इसे उसके लिए अच्छा रणनीतिक कदम नहीं माना जा रहा है. (bbc.com/hindi)

इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर के यरुशलम स्थित अल अक़्सा मस्जिद दौरे के बाद विवाद फिर भड़क गया है.

इसराइली मंत्री रविवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अल अक्सा मस्जिद परिसर पहुंचे थे. इससे तीन दिन पहले ही इसराइली मंत्री ने यरुशलम में हजारों यहूदी समर्थकों के साथ जुलूस निकाला था.

ये जुलूस ऐसे वक़्त निकाला गया जब गज़ा पट्टी में संघर्ष विराम को एक सप्ताह से ज्यादा नहीं हुआ है.

इस साल जनवरी में भी इसराइली मंत्री ने यरुशलम का दौरा किया था.

मंत्री ने अल अक्सा मस्ज़िद का दौरा करने के बाद टेलीग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''यरुशलम हमारी आत्मा है. हमास की धमकी हमें रोक नहीं पाएगी. मैं आज टेंपल माउंट तक चला आया.'' हमास ने गवीर के इस दौरे का विरोध किया है.

इसके जवाब में हमास ने लिखा, ''इसराइल अपने मंत्री और यहां जबरदस्ती बसे झुंडों की इस बर्बर घुसपैठ का ज़िम्मेदार होगा.''

सऊदी अरब और जॉर्डन का विरोध

सऊदी अरब और जॉर्डन ने इसराइली मंत्री के इस क़दम का विरोध किया है.

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, ''इसराइल का ये क़दम अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों को तोड़ने वाला है''.

सऊदी अरब को कहना है कि ये दुनिया भर के मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने वाला कदम है. उसने यरुशलम में लगातार हिंसा के लिए इसराइल को दोषी ठहराया है.

जॉर्डन ने भी इसे भड़काने वाला कदम बताया है. उसने कहा है कि इसराइल के ये कदम खतरनाक है. इसे किसी भी हालत मंजूर नहीं किया जा सकता.

क्या है विवाद?

अल-अक्सा मस्जिद इस्लामी दुनिया की तीसरी सबसे पवित्र जगह है. इसका प्रशासन जॉर्डन के हाथ में हैं. गैर मुस्लिमों को यहां प्रवेश की इजाजत है लेकिन वे यहां प्रार्थना नहीं कर सकते.

यह परिसर यहूदियों के लिए भी सबसे पवित्र जगह है. वो पश्चिमी दीवार के नीचे प्रार्थना करते हैं. ये विवाद 100 साल पुराना है.

यहूदियों के लिए 'टेंपल माउंट' और मुसलमानों के लिए 'अल-हराम अल शरीफ़' के नाम से मशहूर पावन स्थल में 'अल-अक़्सा मस्जिद' और 'डोम ऑफ़ द रॉक' शामिल है.

'डोम ऑफ़ द रॉक' को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है. पैग़ंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण 'डोम ऑफ़ द रॉक' को मुसलमान भी पावन स्थल मानते हैं.

इस धार्मिक स्थल पर ग़ैर-मुसलमानों की प्रार्थना पर पाबंदी लगी हुई है. इस परिसर का प्रबंधन जॉर्डन के वक्फ़ द्वारा किया गया जाता है, जबकि सुरक्षा इंतज़ामों पर इसराइल का नियंत्रण है. (bbc.com/hindi)

वॉशिंगटन, 22 मई। राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा फिर से चुनाव प्रचार शुरू किए जाने के बीच अर्थव्यवस्था को संभालने की उनकी क्षमता पर देश के लोगों को अधिक भरोसा नहीं है। एक सर्वे में यह तथ्य सामने आया है।

एसोसिएटेड प्रेस-एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के एक ताजा सर्वे में सिर्फ 33 प्रतिशत व्यस्क अमेरिकियों ने बाइडन के अर्थव्यवस्था को संभालने के तरीके पर सहमति जताई। वहीं सिर्फ 24 प्रतिशत का मानना था कि देश की आर्थिक परिस्थितियों बेहतर स्थिति में हैं।

बाइडन पर अमेरिकियों की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जबकि अमेरिकी सरकार के ऋण चूक को लेकर चिंता बनी हुई है, मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर है और आवास बाजार संकट में है।

आव्रजन और हालिया गोलीबारी की घटनाओं जैसे मुद्दों पर भी बाइडन के प्रदर्शन से सिर्फ 31 प्रतिशत अमेरिकी संतुष्ट हैं। वहीं 40 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे बाइडन के अपना काम करने के तरीके से संतुष्ट हैं।

जोई मॉस्क्वेडा (24) जो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखतीं, ने कहा कि उनका परिवार अपना पहला घर खरीदने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब औसत आवास ऋण दर करीब 6.9 प्रतिशत है। ऐसे में घर का सपना फिलहाल पूरा करना संभव नहीं है।

वेस्ट टेक्सास की एक महिला ने कहा कि बाइडन ने अपने चुनाव प्रचार में एक भेदभावरहित आव्रजन नीति का वादा किया था, लेकिन वह इसपर खरे नहीं उतरे हैं।

एलन, टेक्सास मॉल में इस महीने हुई गोलीबारी सहित देशभर में हाल में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इस महिला ने कहा कि बाइडन और सांसदों को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अधिक बेहतर तरीके से काम करना चाहिए।

डेमोक्रेट में भी सिर्फ आधे लोग बाइडन की आव्रजन और हिंसक घटनाओं से निपटने के तरीके पर सहमत नजर आए।

एपी अजय अजय अजय 2205 1023 वाशिंगटन (एपी)

जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा जी7 शिखर सम्मेलन की अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल से बचते नज़र आए.

शिखर सम्मेल की मेजबानी जापान ने ही की थी.

जापान के पीएम किशिदा से एक पत्रकार ने पूछा कि इस शिखर सम्मेलन में परमाणु अप्रसार के विषय पर क्या उपलब्धि हासिल हुई. इस पर किशिदा ने कोई जवाब नहीं दिया जिसके बाद पत्रकार ने कहा, '' क्या आप इस सवाल से भाग रहे हैं?''

इसके बाद वो मंच पर वापस आ गए.

जापान में जी7 से परमाणु अप्रसार को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं और वहां के आलोचकों का कहना है कि जी 7 सम्मेलन में इसको लेकर सफलता नहीं मिली.

किशिदा हिरोशिमा से सांसद हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्हें दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं से परमाणु हथियारों को कम करने का आश्वासन मिला है.

जापान के हिरोशिमा शहर पर 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, जिसमें ये पूरा शहर तबाह हो गया था. जापान ने विश्व को शांति का संदेश देने के लिए जी7 की बैठक के लिए इस शहर का चुनाव किया था. (bbc.com/hindi)

सेन सल्वाडोर (अल सल्वाडोर), 21 मई। सल्वाडोर फुटबॉल लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान स्टेडियम के एक प्रवेश द्वार पर धक्का-मुक्की के बाद मची भगदड़ में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए।

राष्ट्रीय सिविल पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से एक शुरुआती रिपोर्ट में कहा कि कस्कैटलान के मॉन्युमेंटल स्टेडियम में क्लब एलियांजा और एफएएस के बीच मैच में नौ लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। यह स्टेडियम राजधानी से लगभग 25 मील (41 किलोमीटर) पूर्वोत्तर में है।

पुलिस ने बताया कि अस्पतालों में ले जाए गए घायलों में से कम से कम दो की हालत गंभीर है।

स्थानीय टेलीविजन ने एलियांजा के प्रशंसकों द्वारा भगदड़ की ‘लाइव’ (सीधा प्रसारण) तस्वीरें प्रसारित कीं। दर्जनों प्रशंसकों का मैदान पर भी उपचार किया गया।

एक अज्ञात वालंटियर ने बताया, ‘‘यह प्रशंसकों का एक हिमस्खलन था जो द्वार पर चढ़ गया था। कुछ लोग अब भी सुरंग में फंसे हुए हैं। कुछ लोग स्टैंड और फिर मैदान पहुंचने में सफल रहे।’’

एपी सुधीर सुधीर 2105 1036 सेनसल्वाडोर (एपी)

हिरोशिमा (जापान), 21 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र में कहा कि वह यूक्रेन में मौजूदा हालात को राजनीति या अर्थव्यवस्था का नहीं, बल्कि मानवता एवं मानवीय मूल्यों का मुद्दा मानते हैं।

उन्होंने यूक्रेन में युद्ध पर कहा, ‘‘वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा उद्देश्य है। हमने शुरुआत से ही कहा है कि संवाद और कूटनीति ही समाधान का एकमात्र रास्ता है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के परस्पर संबद्ध विश्व में किसी भी क्षेत्र में तनाव का असर सभी देशों पर पड़ता है और विकासशील देश सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में भोजन, ईंधन और उर्वरक के संकट का सबसे ज्यादा असर विकासशील देशों में महसूस किया जा रहा है।

मोदी ने कहा, ‘‘यह आवश्यक है कि सभी देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और एक-दूसरे की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। भारत का हमेशा से यही मानना है कि किसी भी तनाव, किसी भी विवाद को बातचीत के जरिये शांतिपूर्वक ढंग से हल किया जाना चाहिए।’’

मोदी अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के निमंत्रण के बाद जी7 शिखर सम्मेलन के तीन सत्रों में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को हिरोशिमा पहुंचे थे।

जी7 देशों में जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं। (भाषा)

रूस की प्राइवेट आर्मी वागनर का कहना है कि उसने यूक्रेनी शहर बख़मूत पर कब्जा कर लिया है.

राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने उनकी इस कथित जीत पर उन्हें बधाई भी दी है, लेकिन यूक्रेन ने इन दावों का जोरदार खंडन किया है.

यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा है कि वागनर के दावों में कोई दम नहीं है लेकिन उन्होंने माना कि शहर में हालात काफी चिंताजनक है.

बख़मूत में पिछले साल अगस्त से ही भीषण लड़ाई चल रही है. इसे यूक्रेन-रूस जंग की सबसे खूनी लड़ाई कहा जा रहा है. बख़मूत में यूक्रेनी सेना, रूसी सेना और प्राइवेट आर्मी वागनर का कड़ा मुकाबला कर रही है.

इस वजह से लड़ाई इतने लंबे समय तक खिंचती आ रही है. (bbc.com/hindi)

(शिरीष बी. प्रधान)

काठमांडू, 20 मई। अफगानिस्तान में 2010 में जंग लड़ते हुए दोनों पैरों से अशक्त हो गये एक पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक ने माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया और वह कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

हरि बुधमागर (43) ने शुक्रवार दोपहर 8848.86 मीटर ऊंची पर्वत चोटी फतह की।

पर्यटन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "दोनों पैरों से अशक्त पूर्व सैनिक हरि बुधमागर ने शुक्रवार को माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया।” वह इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति हैं।

बुधमागर ने 2010 में अफगानिस्तान युद्ध में ब्रिटिश गोरखा के एक सैनिक के रूप में ब्रिटेन सरकार के लिए लड़ते हुए अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। (भाषा)

जापान के हिरोशिमा शहर में चल रहे जी-7 देशों के सम्मेलन के आखिरी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदोमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे.

जेलेंस्की शनिवार को यहां पहुंचे थे. इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि जी-7 यूक्रेन के लोगों के साथ मजबूती से साथ खड़ा है.

अमेरिका यूक्रेन को एफ-16 फाइटर प्लेन हासिल करने में मदद करेगा.

ज़ेंलेस्की ने कहा है कि इससे यूक्रेन की सेना की क्षमता काफी बढ़ जाएगी. (bbc.com/hindi)

हिरोशिमा (जापान), 20 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जापान के अपने समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ समकालीन क्षेत्रीय विकास एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत होते सहयोग पर चर्चा की।

इस दौरान, दोनों नेताओं ने हरित हाइड्रोजन, उच्च प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर विचारों का आदान-प्रदान किया।

हिरोशिमा में जी7 समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर हुई इस बातचीत में मोदी और किशिदा ने द्विपक्षीय विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर सहमति जताई।

इस दौरान, दोनों नेताओं ने जापान और भारत की जी7 और जी20 की अध्यक्षता के तहत विभिन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए प्रयासों को समन्वित करने के तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया।

ज्ञात हो कि भारत अभी जी20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है, जबकि जापान जी7 का अध्यक्ष है।

विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘दोनों नेताओं ने जी20 और जी7 की अपनी-अपनी अध्यक्षता के तहत किए गए प्रयासों को समन्वित करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ‘ग्लोबल साउथ’ की चिंताओं और प्राथमिकताओं पर जोर देने की आवश्यकता का उल्लेख किया।’’

मंत्रालय ने बताया कि मोदी और किशिदा ने समकालीन क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर विचार साझा किए और हिंद-प्रशांत में सहयोग गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘दोनों नेताओं ने विशेष द्विपक्षीय सामरिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर सहमति जताई।’’

बयान के मुताबिक, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर भी चर्चा की।

इसमें कहा गया है, ‘‘विचार-विमर्श में शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन, पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफ), हरित हाइड्रोजन, उच्च प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।’’

इस साल मार्च में प्रधानमंत्री किशिदा की भारत यात्रा के बाद, 2023 में यह दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2023 में उनके द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए बोधि पौधे को हिरोशिमा में लगाने के लिए प्रधानमंत्री किशिदा का आभार जताया।

किशिदा के निमंत्रण पर मोदी जी7 शिखर सम्मेलन के तीन सत्रों में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को हिरोशिमा पहुंचे थे।

प्रधानमंत्री ने याद किया कि भारतीय संसद हर साल हिरोशिमा दिवस मनाती है और कहा कि इस अवसर पर जापानी राजनयिक हमेशा मौजूद रहे हैं।

मोदी ने शनिवार को हिरोशिमा में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण भी किया।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत और जापान के बीच दोस्ती एवं सद्भावना के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा शहर को भेंट की गई है।

पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राम वनजी सुतार ने 42 इंच लंबी इस कांस्य प्रतिमा को तैयार किया है। मोतोयासु नदी से सटे जिस स्थल पर यह प्रतिमा स्थापित की गई है, वह प्रतिष्ठित ए-बम डोम के करीब है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में स्थानीय ए‍वं विदेशी पर्यटक हिरोशिमा पहुंचते हैं।

मोदी ने आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पत्रकारों से बात की और कहा कि आज भी जब दुनिया हिरोशिमा शब्द सुनती है, तो डर जाती है।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘हिरोशिमा में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। हिरोशिमा में यह प्रतिमा बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है। शांति और सौहार्द के गांधीवादी आदर्श दुनियाभर में प्रतिध्वनित होते हैं और लाखों लोगों को ताकत देते हैं।’’

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह आवक्ष प्रतिमा ऐसे शहर को उचित श्रद्धांजलि है, जो शांति के लिए मानवता की चाह का प्रतीक है।

आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मोदी ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की।

उन्होंने गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर देने के लिए शहर के मेयर और जापान सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह अहिंसा के विचार को आगे लेकर जाएगा। (भाषा) 

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘यह जानना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जापानी प्रधानमंत्री को मेरे द्वारा भेंट किया गया बोधि का पौधा हिरोशिमा में लगाया गया है, ताकि लोग यहां आने पर शांति की अहमियत समझ सकें। मैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।’’

ऑस्ट्रेलिया, 20 मई । क्वाड बैठक के लिए जो बाइ़डन का ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द होने के बाद क्वाड नेताओं के बीच हिरोशिमा में अपनी शीर्ष बैठक करने पर सहमति बनी है.

हिरोशिमा में क्वाड के चारों सदस्य देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान जी-7 की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं.

यहां चारों देश के नेता बैठक कर पिछले एक साल में क्वाड की प्रगति पर समीक्षा कर सकते हैं.

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता केरिन जीन पियरे ने बयान जारी कर कहा है कि बाइडन ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अलबनीज, जापान के पीएम किशिदा फूमियो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आमने-सामने की मुलाकात करेंगे.

इन प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के दौरान सामरिक मसलों के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी, सबमरीन केबल्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षमता निर्माण समेत कई मुद्दों पर सहयोग की चर्चा होगी (bbc.com/hindi)

कराची, 20 मई पाकिस्तान के हॉकी कोच सिगफ्रीड एकमैन ने पिछले 12 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है।

एकमैन ने पिछले साल पाकिस्तान की हॉकी टीम का कोच पद संभाला था। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मुख्य कोच पद छोड़ने की घोषणा की।

नीदरलैंड के रहने वाले एकमैन पिछले साल के आखिर में वेतन विवाद के कारण स्वदेश लौट गए थे लेकिन उन्होंने बकाया वेतन नहीं मिलने के कारण पद नहीं छोड़ा था। कोई समाधान नहीं होने के कारण उन्होंने आखिर में इस्तीफा दे दिया।

एकमैन ने जिस समय पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) को अपना इस्तीफा भेजा, उसी समय नीदरलैंड के रहने वाले अन्य कोच रोलेंट ओल्टमैंस पाकिस्तान पहुंचे। वह रविवार को राष्ट्रीय जूनियर टीम के साथ मस्कट के लिए रवाना होंगे जहां पाकिस्तान की टीम एशिया जूनियर कप में भाग लेगी।

पीएचएफ ने यह नहीं बताया कि ओल्टमैंस के वेतन का भुगतान कौन करेगा या एकमैन का बकाया चुकाया जाएगा या नहीं। (भाषा) 

सैन फ्रांसिस्को, 20 मई | शहर के अधिकारी पूर्व कर्मचारियों के एक मुकदमे के बाद ट्विटर की जांच शुरू कर रहे हैं, इसमें दावा किया गया था कि एलन मस्क की ट्रांजिशन टीम ने जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट्स को भंग करने और वादा किए गए विच्छेद का भुगतान नहीं करने की योजना बनाई थी। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल की रिपोर्ट, छह कर्मचारियों के मुकदमे में आरोप लगाया गया कि मस्क की टीम ने जानबूझकर स्थानीय और संघीय कानूनों को तोड़ा।

वे विश्वासघात के लिए विच्छेद और दंडात्मक हजार्ना मांग रहे हैं।

अमेरिका में डेलावेयर संघीय अदालत में दायर एक मुकदमे में छह पूर्व कर्मचारियों ने आरोप लगाया, ट्विटर के नए नेतृत्व ने जानबूझकर बार-बार कॉन्ट्रैक्ट्स को भंग करने, कानूनों का उल्लंघन करने और अन्यथा अपने कानूनी दायित्वों की अनदेखी करने के अपने इरादे की घोषणा की।

पूर्व कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मस्क की टीम ने कर्मचारियों को बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करते हुए 1355 मार्केट स्ट्रीट पर कर्मचारियों के बेडरूम में डिसेबल लाइट करने और इंस्टॉल लॉकका निर्देश दिया, जो इमजेंसी के दौरान नहीं खुलेंगे।

शहर के भवन निरीक्षण विभाग के एक प्रवक्ता पैट्रिक हन्नान को यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि वे इन नए आरोपों की जांच करेंगे।

वैश्विक डिजाइन और निर्माण के पूर्व ट्विटर लीड प्रोजेक्ट मैनेजर वादी जोसेफ किलियन ने कहा कि उन्हें मोशन-सेंसिटिव लाइट्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा गया, क्योंकि वे ट्विटर के मकान मालिक द्वारा उस अनुरोध को अस्वीकार करने के बावजूद सोने की कोशिश कर रहे लोगों को परेशान कर रहे थे।

किलियन को स्पेस हीटर इंस्टॉल करने, लीज का उल्लंघन करने और डॉर लॉक्स इंस्टॉल करने के लिए भी कहा गया था जो जीवन सुरक्षा और निकास कोड के अनुरूप नहीं थे।

सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर के मकान मालिक ने किराए का भुगतान नहीं करने पर माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर मुकदमा दायर किया था।

इस साल की शुरूआत में रिपोर्ट सामने आई थी कि मस्क ने सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर मुख्यालय के कमरों को छोटे बेडरूम में बदल दिया, जिसमें पुराने गद्दे, दबे हुए पर्दे और बड़े वर्क मॉनिटर थे।

बाकी कर्मचारियों के लिए कार्यालय में रात भर ठहरने के लिए बिस्तर तैयार किए गए थे।

मस्क के कंपनी संभालने के बाद ट्विटर के कर्मचारियों के कार्यालय में फर्श पर सोने की खबरें आईं।

इस्लामाबाद, 20 मई | पाकिस्तान संघीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) में लिए गए फैसलों को मंजूरी दे दी है। इसमें फैसला किया गया है कि नौ मई को सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ करने वाले प्रदर्शनकारियों पर सेना राज अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधान मंत्री हाउस में प्रधान मंत्री शाहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनएससी और कोर कमांडरों के सम्मेलन के कुछ ही दिनों बाद सैन्य अदालतों में नागरिकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई।

9 मई को अर्धसैनिक रेंजरों द्वारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के परिसर से गिरफ्तार किए जाने के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ।

प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ की और यहां तक कि रावलपिंडी में जनरल मुख्यालय और लाहौर कोर कमांडर के आवास पर भी हमला किया।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, दंगे के बाद पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, जो अब भी जारी है।

एक प्रमुख कैबिनेट मंत्री ने गुमनामी का अनुरोध करते हुए द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि कोई नई सैन्य अदालत स्थापित नहीं की जाएगी, यह कहते हुए कि अभियुक्तों को विशेष स्थायी अदालतों में पेश किया जाएगा, जो पहले से ही सैन्य अधिनियम के तहत काम कर रहे हैं।

हालांकि, प्रसिद्ध वकील और सेना से संबंधित मामलों के विशेषज्ञ, कर्नल (सेवानिवृत्त) इनामुर रहीम ने कहा कि रक्षा मंत्रालय या सेनाध्यक्ष (सीओएएस) को विशेष स्थायी अदालतों की स्थापना या पुनरुद्धार के लिए औपचारिक रूप से एक अधिसूचना जारी करनी होगी।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक रहीम ने कहा, संघीय सरकार ने पहले ही सेना प्रमुख को विशेष स्थायी अदालतें गठित करने के लिए किसी भी फॉर्मेशन कमांडर को वारंट जारी करने या यहां तक कि वारंट जारी करने का अधिकार दे दिया है।

एक बार विशेष स्थायी अदालतें स्थापित हो जाने के बाद, उन्होंने कहा, वे पूरे साल एक शहर या विभिन्न शहरों में काम कर सकते हैं। (आईएएनएस)

अमेरिका यूक्रेन को एफ़-16 लड़ाकू विमान हासिल करने में मदद करेगा. इनमें अमेरिका में बने एफ़-16 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं. साथ ही यूक्रेनी पायलटों को इसे उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने जापान में हो रहे जी-7 सम्मेलन में ये जानकारी दी है.

पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन के लिए लड़ाकू विमान की मांग कर रहे राष्ट्रपति व्लोदोमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस फ़ैसले से उनकी देश की सैन्य ताकत और बढ़ जाएगी.

अमेरिका की ओर से इस योजना की मंजूरी मिलने के बाद दूसरे देश भी अपने एफ़-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को दे सकेंगे.

इसके तहत अमेरिका को सहयोगी देशों की ओर से एफ-16 के कलपुर्जों के री-एक्सपोर्ट को अनुमति देनी होगी. (bbc.com/hindi)