व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जा रहे कुछ हथियारों की आपूर्ति रोक दी है.

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने मंगलवार को कहा कि यह निर्णय "अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखने" के लिए लिया गया है.

अमेरिकी रक्षा विभाग ने "अन्य देशों को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता और सहयोग" की समीक्षा की और इसके बाद यह निर्णय लिया गया.

फरवरी 2022 में रूसी हमले के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता भेजी है, इसके कारण ट्रंप प्रशासन में कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि अमेरिकी भंडार बहुत कम है.

यूक्रेन ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है. हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि किस शिपमेंट को रोका जा रहा है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, हथियारों में वायु रक्षा मिसाइलें और सटीक हथियार भी शामिल हैं.

अमेरिकी रक्षा नीति उपसचिव एल्ब्रिज कोल्बी ने कहा कि रक्षा विभाग "यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखने के लिए राष्ट्रपति को मज़बूत विकल्प प्रदान करता रहेगा."(bbc.com/hindi)

पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएसी) की अध्यक्षता सोमवार को जुलाई महीने के लिए मिली है. पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है. अस्थायी सदस्यों का टर्म दो साल के लिए होता है.

अध्यक्षता मिलने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक़ डार ने एक्स पर लिखा है, "पाकिस्तान को जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है. यूएनएसी के निर्वाचित सदस्य के रूप में पाकिस्तान अपने आठवें कार्यकाल की ज़िम्मेदारी बहुत ही विनम्रता और प्रतिबद्धता के साथ स्वीकार करता है.

इस दौरान हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय क़ानून और बहुध्रुवीय दुनिया को लेकर प्रतिबद्ध रहेंगे.

इसहाक़ डार ने एक्स पर लिखा है, "हमारी अध्यक्षता ऐसे समय में मिली है, जब दुनिया भर में संघर्ष और मानवीय संकट बढ़ रहे हैं. हम सुरक्षा परिषद को संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण विवाद समाधान पर आधारित उत्तरदायी और प्रभावी कार्रवाई की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे."

यूएनएसी में की अध्यक्षता इसके 15 सदस्य देशों (10 अस्थायी और पाँच स्थायी) के बीच अल्फाबेटिक ऑर्डर में मासिक रूप से बदलती रहती है और इसी क्रम में पाकिस्तान को यूएनएससी की अध्यक्षता मिली है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान में सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की क़ीमत में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है. सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू भी कर दिया है.

पाकिस्तान में पेट्रोल की क़ीमत में 8.36 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की क़ीमत में 10.39 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है.

इसके बाद पेट्रोल की नई क़ीमत 266.79 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की क़ीमत 272.98 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर हो गई है. हालांकि यह बढ़ोतरी 15 दिनों के लिए की गई है.

ईरान और इसराइल के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों की क़ीमतें बढ़ गई हैं और वैश्विक वित्तीय बाज़ार हिल गए हैं.(bbc.com/hindi)

फ़्रांस की राजधानी पेरिस में मंगलवार को बढ़ते तापमान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते एफ़िल टावर को बंद कर दिया गया है.

यूरोप के कई हिस्सों में लगातार लू जारी है.

फ़्रांस की मौसम एजेंसी, मेटियो फ़्रांस ने सोमवार को 16 क्षेत्रों के लिए रेड हीटवेव अलर्ट जारी किया है.

फ़्रांस के शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि ज़्यादा गर्मी के कारण क़रीब 1,350 सरकारी स्कूल या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रहेंगे. (bbc.com/hindi)

मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि इंग्लैंड में इस साल जून का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है.

इसी के साथ इस साल का जून यूके का साल 1884 के बाद का दूसरा सबसे गर्म जून का महीना रहा है.

इंग्लैंड में जून महीने का औसत तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो अब तक का जून का सबसे अधिक तापमान रहा है.

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक़, यूके का औसत तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो जून महीने का दूसरा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया तापमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक़, यह रिकॉर्ड सिर्फ़ पिछले साल यानी जून 2023 से कम है, जब औसत तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस था.

यह भी बताया गया कि जून महीने में हर दिन औसतन अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रहा.

साल 1884 के बाद से ये इंग्लैंड का तीसरा औसतन अधिकतम तापमान है और ये यूके का छठा औसतन अधिकतम तापमान है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के यूटा के स्पैनिश फ़ोर्क में स्थित इस्कॉन मंदिर पर हुई गोलीबारी पर सैन फ्रांसिस्को में स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने प्रतिक्रिया दी है.

महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर लिखा, "हम यूटा के स्पैनिश फ़ोर्क में इस्कॉन श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर पर हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा करते हैं."

"महावाणिज्य दूतावास सभी भक्तों और समुदाय के साथ पूरी तरह से खड़ा है और स्थानीय प्रशासन से मांग करता है कि जो लोग इस घटना के ज़िम्मेदार हैं, उनके ख़िलाफ़ तुरंत सख़्त क़दम उठाए जाएं और उन्हें कटघरे में लाया जाए."

इसी के साथ गोलीबारी की घटनाओं की जानकारी इस्कॉन मंदिर ने भी अपने एक्स अकाउंट पर दी है.

इस्कॉन मंदिर ने लिखा, "अमेरिका के यूटा के स्पैनिश फ़ोर्क में स्थित इस्कॉन श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर, जो अपनी होली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. उसे हाल ही में संदिग्ध हेट क्राइम का सामना करना पड़ा है."

"पिछले कुछ दिनों में मंदिर और उसके आसपास की जगह पर 20 से 30 गोलियां चलाई गईं. ये घटनाएं रात के समय हुईं, जब मंदिर के अंदर भक्त और मेहमान मौजूद थे. इस हमले से मंदिर की इमारत को हज़ारों डॉलर का नुक़सान हुआ है."  (bbc.com/hindi)

अमेरिकी सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स और खर्च से जुड़ा विधेयक बहुत कम अंतर से पास हो गया है. इसके साथ ही यह बिल एक अहम अड़चन पार कर चुका है.

वन बिग ब्यूटीफुल बिल को 24 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वांस के टाई-ब्रेकिंग वोट से पारित कर दिया गया.

इसके बाद अब यह बिल निचले सदन में चला जाएगा. यहां इस बिल को और कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली कांग्रेस को हस्ताक्षर करने के लिए फाइनल बिल चार जुलाई तक भेजने की समय सीमा दी है.

राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह बिल क़ानून बन जाएगा. इस बिल को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है क्योंकि सोशल प्रोग्राम पर खर्चों में कटौती होगी.

बिल के समर्थन और विरोध में वोट बराबरी की हो गई थी. ऐसे में उपराष्ट्रपति जेडी वांस का वोट निर्णायक साबित हुआ.

अलास्का की सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की ने गहन वार्ता के बाद विधेयक के पारित होने का समर्थन किया. मुर्कोव्स्की के समर्थन से सीनेट में अंतिम मतों की संख्या 50-50 हो गई.

उपराष्ट्रपति वांस ने मंगलवार को कहा, "संशोधन विधेयक पारित हो गया है." इस पर सीनेट रिपब्लिकन ने तालियां बजाकर स्वागत किया जबकि डेमोक्रेट्स ने असहमति में सिर हिलाया.

ट्रंप ने बिल पास होने पर कहा, "यह एक बढ़िया विधेयक है. इसमें सभी के लिए कुछ न कुछ है." (bbc.com/hindi)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बजट मेगा-बिल ने एक बड़ी बाधा पार कर ली है और यह क़ानून बनने के एक क़दम और क़रीब आ गया है.

वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के नाम से जाना जाने वाला यह विधेयक मंगलवार को सीनेट में उपराष्ट्रपति के निर्णायक वोट से पारित हो गया है और बुधवार को प्रतिनिधि सभा में इस पर विचार किया जाएगा.

यह विधेयक उन बड़े टैक्स कटौतियों को स्थायी कर देगा जो राष्ट्रपति ट्रंप के पहली बार पदभार ग्रहण करने के समय अस्थायी रूप से लागू किए थे.

इसके साथ ही सीमा सुरक्षा, रक्षा और ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यय में बढ़ोतरी करेगा. राजस्व में होने वाली हानि की भरपाई के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों के खर्च में कटौती करने पर विचार किया है.

इसमें निम्न आय वाले अमेरिकियों के लिए खाद्य सब्सिडी और स्वास्थ्य बीमा कवरेज शामिल हैं.

सामाजिक सुरक्षा कर

ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक सुरक्षा आय पर कर समाप्त करने की शपथ ली थी. यह रिटायरमेंट की उम्र में अमेरिकी और विकलांग लोगों के लिए मासिक भुगतान है. ट्रंप ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के लिए लोगों के लिए मानक कटौती चार हजार डॉलर कर दी है. यह कटौती 2025 से 2028 तक लागू रहेगी.

मेडिकेड: स्वास्थ्य बीमा कवरेज

इसके अंतर्गत अब उन युवाओं को हर महीने कम से कम 80 घंटे काम करने होंगे, जिनके बच्चे नहीं हैं और वह विकलांग नहीं हैं. इसके साथ ही हर छह महीने में आय और निवास का सत्यापन कराते हुए मेडिकेड के लिए नामांकन करना होगा. मेडिकेड में कार्य की आवश्यकता को सबसे कठोर कदम बताया जा रहा है. इसके कारण बड़ी संख्या में अमेरिकी स्वास्थ्य बीमा कवरेज से वंचित हो सकते हैं.

कर कटौती सीमा

इस समय संघीय करों में कटौती की सीमा दस हज़ार डॉलर है. विधेयक में इसे बढ़ाकर 40 हज़ार कर दिया गया है लेकिन पांच साल बाद फिर से 10 हज़ार डॉलर हो जाएगा.

खाद्य सहायता

सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन असिस्टेंस प्रोग्राम का उपयोग निम्न आय वाले चार करोड़ अमेरिकी करते हैं. संघीय सरकार उन राज्यों को पूरा पैसा देगी, जिनके भुगतान में छह प्रतिशत से कम की गड़बड़ी है लेकिन अधिक गड़बड़ी वाले राज्यों को इस कार्यक्रम के लिए पांच से 15 फ़ीसदी तक भुगतान करना होगा. यह बदलाव 2028 से लागू किया जाएगा. इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है, जिनका कोई परिवार नहीं है.

ओवर टाइम और टिप पर कर नहीं

ट्रंप ने चुनावी वादे के अनुसार, टिप और ओवर टाइम पर टैक्स को कोई प्रावधान नहीं किया है. एकल व्यक्तियों के लिए डेढ़ लाख डॉलर और संयुक्त रूप से तीन लाख डॉलर तक की सीमा निर्धारित की गई है.

स्वच्छ ऊर्जा कर में कटौती

इस बिल में स्वच्छ ऊर्जा कर छूट का प्रस्ताव है. इसके अंतर्गत इस साल निर्माण शुरू करने वाली कंपनियां 100 फ़ीसदी कर छूट के लिए पात्र हो सकती हैं. यदि वे 2026 में निर्माण शुरू करती हैं तो यह छूट 60% और वह 2027 में निर्माण शुरू करती हैं तो यह छूट 20% हो जाती है. 2028 में यह छूट समाप्त हो जाएगी. (bbc.com/hindi)

इस्तांबुल, 1 जुलाई। तुर्किये में पैगंबर मोहम्मद को कथित तौर पर कार्टून के रूप में चित्रित करने के मामले में एक व्यंग्य पत्रिका के तीन और कर्मचारियों को मंगलवार को हिरासत में लिया गया है, जिससे इस मामले में पकड़े गए लोगों की संख्या बढ़कर चार हो गई है।

लेमैन पत्रिका में प्रकाशित इस कार्टून की सरकारी अधिकारियों ने कड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा कि यह कार्टून पैगंबर मोहम्मद को लक्ष्य कर बनाया गया है। इसके कारण पत्रिका के इस्तांबुल कार्यालय के बाहर लोगों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया।

लेमैन ने सोमवार देर रात एक बयान में इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि इस चित्र का उद्देश्य मोहम्मद नामक एक मुस्लिम व्यक्ति को चित्रित करना और मुसलमानों की पीड़ा को उजागर करना था।

सरकार समर्थक ‘येनी सफाक’ अखबार में प्रकाशित खबर में लिखा गया कि कार्टून में दो आकृतियां दिखाई गईं, जो कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद और पैगंबर मूसा की थीं। उनके सिर पर पंख और प्रभामंडल (हेलो) बने हुए हैं। वे आकाश में एक-दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, जबकि नीचे युद्ध का दृश्य दिखाया गया है जिसमें बम बरस रहे हैं।’’

स्वतंत्र समाचार पत्र ‘बिरगुन’ ने हालांकि कहा कि आकाश में मंडराती पंखों वाली आकृतियों को कुछ लोगों ने पैगम्बर मुहम्मद और मूसा समझ लिया है।

अधिकारियों ने उक्त पत्रिका के खिलाफ सोमवार को “धार्मिक मूल्यों का सार्वजनिक रूप से अपमान” करने के आरोप में जांच शुरू की और कार्टूनिस्ट डोगन पहलवान को उनके घर से हिरासत में ले लिया।

तुर्किये की सरकारी एजेंसी अनादोलु की खबर में बताया गया कि रात में ही लेमैन के प्रमुख संपादक जफर अकनार, ग्राफिक डिज़ाइनर सेब्राइल ओक्कू और प्रबंधक अली यावुज़ को भी हिरासत में ले लिया गया।

एक इस्लामी समूह से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने सोमवार देर रात को मध्य इस्तांबुल में लेमैन के मुख्यालय पर पत्थर फेंके और पुलिस के साथ हाथापाई की।

प्रकाशन ने इस कार्टून से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने के लिए माफी मांगी, लेकिन साथ ही उसने अधिकारियों से इसे बदनाम करने वाला अभियान करार देते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने का भी आह्वान किया।

तुर्किये के गृह मंत्री अली येरलिकाया द्वारा साझा किए गए वीडियो में पहलवान और यावुज को जबरन उनके घरों से ले जाते तथा उनके हाथों को उनकी पीठ के पीछे कर हथकड़ी लगाए हुए दिखाया गया।

येरलिकाया ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘इन बेशर्म लोगों को कानून के सामने जवाबदेह ठहराया जाएगा।’’ (एपी)

 सेविले (स्पेन), 1 जुलाई । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंटरनेशनल बिजनेस फोरम लीडरशिप समिट के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें कीं, जहां उन्होंने रक्षा, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने न्यूजीलैंड के साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉ. शेन रेती से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने रक्षा, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और कृषि में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने बैंकिंग, बुलियन एक्सचेंज, पूंजी बाजार, फंड इकोसिस्टम, फिनटेक, इंश्योरर्स और रिइंश्योरर्स के संदर्भ में गिफ्ट-आईएफएससी में उपलब्ध विश्व स्तरीय अवसरों पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय द्वारा एक्स पर एक पोस्ट के अनुसार, "उन्होंने शैक्षिक आदान-प्रदान को भारत-न्यूजीलैंड संबंधों की आधारशिला बताया, जिसमें कई भारतीय छात्र न्यूजीलैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।" डॉ. रेती ने द्विपक्षीय रूप से शिक्षा क्षेत्र के संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की और प्रशांत क्षेत्र के साथ जुड़ने में न्यूजीलैंड के अनुभव को भी साझा किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत की मजबूत साझेदारी पर प्रकाश डाला और प्रशांत द्वीप मंच के माध्यम से न्यूजीलैंड के साथ जुड़ाव बढ़ाने की आशा व्यक्त की। उन्होंने ‘एफएफडी4’ बैठक के दौरान पेरू के विदेश मंत्री एल्मर शियालर से भी मुलाकात की।

'द लैंसेट' मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक़ अमेरिका की ओर से दी जाने वाली मानवीय सहायता में कटौती से 2030 तक 1 करोड़ 40 लाख लोगों की मौत का ख़तरा है.

सोमवार को प्रकाशित शोध में कहा गया गया है कि वित्तीय सहायता में कटौती के कारण जिन 1 करोड़ 40 लाख लोगों की जान जाने का ख़तरा है उनमें एक तिहाई बच्चे हैं.

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मार्च में कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फोर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के 80 फ़ीसदी से अधिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है.

लैंसेट रिपोर्ट के सह-लेखक डेविड रसेला ने कहा है, "कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए यह झटका किसी वैश्विक महामारी या किसी बड़े सशस्त्र संघर्ष के पैमाने के बराबर होगा."

133 देशों के आंकड़ों पर नजर डालते हुए, शोधकर्ताओं की टीम ने 133 देशों के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि यूएसएआईडी फंडिंग ने 2001 और 2021 के बीच विकासशील देशों में नौ करोड़ से अधिक मौतों को रोका है.

यूएसएआईडी दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देशों में वित्तीय मदद पहुँचाती रही है. यूएसएआईडी को फंड अमेरिकी बजट में आवंटित होता था.

2024 में अमेरिका ने यूएसएआईडी के लिए 44.20 अरब डॉलर का फंड आवंटित किया था. यह अमेरिका के 2024 के कुल बजट का 0.4 प्रतिशत था. (bbc.com/hindi)

इसराइल ने ग़ज़ा के एक कैफ़े पर हवाई हमला किया है, जिसमें कम से कम 20 फ़लस्तीनियों के मारे जाने की ख़बर है.

स्वास्थ्य कर्मियों और चश्मदीदों के मुताबिक़, इसराइल ने उस कैफ़े पर हमला किया जो पश्चिमी ग़ज़ा के समुद्र किनारे था.

चश्मदीदों ने बताया कि इस कैफ़े में अक्सर कार्यकर्ता, पत्रकार और स्थानीय लोग आते थे.

हमास की ओर से संचालित नागरिक सुरक्षा के प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि बचाव दलों ने अल-बक़ा कैफे़ से 20 शवों और दर्जनों घायलों को बाहर निकाला है.

उन्होंने कहा कि आपातकालीन टीमें अब भी विस्फोट से बने गहरे गड्ढे में लोगों को तलाश रही हैं.

एक स्थानीय प्रोडक्शन कंपनी के कैमरामैन अज़ीज़ अल-अफ़ीफ़ी ने बीबीसी को बताया, "मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए कैफे़ की ओर जा रहा था, तभी वहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक बड़ा विस्फोट हुआ."

इसराइली सेना ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़, ग़ज़ा में 7 अक्तूबर 2023 के बाद से अब तक 56 हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गए हैं. (bbc.com/hindi)

ईरान और इसराइल के बीच हाल ही में 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद इराक़ के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने कहा है कि इराक़ी हवाई क्षेत्र का इसराइल की ओर से इस्तेमाल एक स्वतंत्र देश की संप्रभुता का उल्लंघन है.

बीबीसी फ़ारसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "हम इसराइली लड़ाकू विमानों को ईरान पर हमला करने के लिए इराक़ी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि हमारे पास उपयुक्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था."

उन्होंने कहा, "युद्ध शुरू होने से लगभग 48 घंटे पहले, सभी सुरक्षा, राजनीतिक और यहां तक ​​कि मीडिया अनुमानों ने संकेत दिया था कि सैन्य कार्रवाई होने वाली है."

जब इराक़ी प्रधानमंत्री से सवाल किया गया कि हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए?

जिसके जवाब में उन्होंने कहा, "इराक़ी हवाई क्षेत्र का इसराइल की ओर से इस्तेमाल एक स्वतंत्र देश की संप्रभुता का उल्लंघन है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है. ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है और इराक़ी सेना और देश के निवासियों के लिए ख़तरा है."  (bbc.com/hindi)

काहिरा, 30 जून। दक्षिणी गाजा में सोमवार को इजराइली सेना के हमले में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गयी एवं 20 अन्य घायल हो गये। हताहत लोगों में से कई आवश्यक खाद्य सहायता लेने का प्रयास कर रहे थे। चश्मदीदों, अस्पतालों एवं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

खान यूनिस स्थित नासेर अस्पताल ने बताया कि उसके यहां 11 लोगों के शव लाये गये जिन्हें दक्षिणी गाजा में इजराइली और अमेरिका समर्थित गाजा मानवीय कोष (जीएचएफ) से जुड़े सहायता स्थल से लौटते समय गोली मार दी गई थी।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, उत्तरी गाजा में संयुक्त राष्ट्र सहायता गोदाम पर हमले में दस अन्य लोग मारे गए।

दक्षिणी गाजा में यह हमला खान यूनिस शहर में जीएचएफ स्थल से लगभग तीन किलोमीटर (1.8 मील) दूर हुआ।

यूसुफ महमूद मोखाइमर दर्जनों अन्य लोगों के साथ चल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि वाहनों और टैंकों में सवार सैनिक तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पहले तो सैनिकों ने चेतावनी के तौर पर हवा में गोलियां चलाईं, फिर भीड़ पर गोलियां चलाईं। उसने कहा, ‘‘ उन्होंने हम पर अंधाधुंध गोलियां चलायीं।’’

नासेर अस्पताल ने बताया कि दक्षिणी शहर रफाह में जीएचएफ हब के पास एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई।

इजराइली सेना ने कहा कि वह हमलों के बारे में जानकारी की समीक्षा कर रही है।

अतीत में, इजराइल सेना कह चुकी है कि वह उन लोगों पर चेतावनी के तौर पर गोली चलाती है जो संदिग्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं या सैनिकों के बहुत करीब आते हैं, जिसमें सहायता एकत्र करना भी शामिल है। (एपी)

बांग्लादेश में एक महिला के यौन उत्पीड़न का वीडियो वायरल होने के बाद देशभर में भारी गुस्सा और हंगामा मच गया है.

स्थानीय मीडिया के साथ इंटरव्यू में महिला ने बताया कि पिछले गुरुवार को उसके पिता के घर पर उसके साथ बलात्कार किया गया. शेयर किए जा रहे वीडियो में घटनास्थल पर कई लोग दिखाई दे रहे हैं.

पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ़्तार किया है, इनमें वो अभियुक्त भी शामिल है जिस पर रेप का आरोप है. अधिकारियों ने कहा है कि वे इस मामले की जांच 'पूरी गंभीरता से' करेंगे.

वीडियो के वायरल होने के बाद सप्ताहांत में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और कई मानवाधिकार संगठनों ने इसमें शामिल लोगों को कड़ी सज़ा देने की मांग की है.

पुलिस के मुताबिक़, महिला बांग्लादेश के कुमिला ज़िले में अपने पिता के घर गई थी, तभी एक पड़ोसी ने घर में घुसकर उस पर हमला कर दिया.

हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली महिला ने कई स्थानीय मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि आरोपी 'बुरी नीयत से घर में घुसे और उन्हें प्रताड़ित किया'.

पुलिस ने मुख्य संदिग्ध का नाम फज़ोर अली बताया है और कहा है कि घटना की रात लोगों ने अभियुक्त की पिटाई की, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

पुलिस ने बताया कि रेप अभियुक्त के हाथ और पैर में चोटें आईं, जिसके कारण वह रविवार को अदालत में पेश नहीं हो सका.

साथ ही पुलिस ने बताया कि अन्य चार लोगों को यौन हमले का वीडियो बनाने और इसे फैलाने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है. (bbc.com/hindi)

बोइस (अमेरिका), 30 जून। अमेरिका में उत्तरी इडाहो के एक पर्वतीय इलाके में रविवार को एक बंदूकधारी ने पहले जंगल में आग लगा दी, फिर वहां पहुंचे दमकलकर्मियों पर घातकर हमला कर दिया जिसमें दो कर्मचारियों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि बाद में बंदूकधारी भी मृत पाया गया। हालांकि अधिकारियों ने उसकी पहचान जारी नहीं की है।

इडाहो के गर्वनर ब्रैड लिटिल ने इसे ‘‘जघन्य’’ हमला बताया।

कूटेनई काउंटी के शेरिफ बॉब नॉरिस ने रविवार रात संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमारा अनुमान है कि संदिग्ध ने ही आग लगाई और यह एक साजिश के तहत किया गया हमला था। इसके कारण दमकलकर्मियों को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला।’’

शेरिफ कार्यालय ने बताया कि दोपहर करीब डेढ़ बजे (स्थानीय समयानुसार) कोयूर डी'एलेन के ठीक उत्तर में ‘कैनफील्ड माउंटेन’ पर आग लगने की सूचना के बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे और लगभग आधे घंटे बाद गोलियों की आवाजें सुनाई दीं।

जांचकर्ताओं का मानना है कि इस वारदात के पीछे संदिग्ध अकेले ही था।

‘कूटेनई हेल्थ’ अस्पताल की प्रवक्ता किम एंडरसन ने बताया कि तीन लोगों को अस्पताल लाया गया था जिनमें से दो मृत अवस्था में थे, जबकि तीसरे का उपचार किया जा रहा है।

शेरिफ नॉरिस ने कहा कि घायल दमकलकर्मी की सर्जरी के बाद हालत स्थिर है।

गवर्नर ब्रैड लिटिल ने कहा कि ‘‘कई’’ अग्निशमन कर्मियों पर हमला किया गया।

लिटिल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘यह हमारे बहादुर दमकलकर्मियों पर जघन्य हमला है। मैं सभी इडाहो निवासियों से अनुरोध करता हूं कि वे उनके और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें।’’ (एपी)

टोरंटो, 30 जून। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनके अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर कर लगाने की योजना को रद्द करने के बाद अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता बहाल हो गई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि वह कनाडा के उनकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर कर जारी रखने तक उसके साथ व्यापार वार्ता को निलंबित कर रहे हैं। इसे उन्होंने ‘‘अपने देश पर प्रत्यक्ष और स्पष्ट हमला’’ करार दिया था।

कनाडा सरकार ने कहा कि व्यापार समझौते की ‘‘उम्मीद’’ के साथ ‘‘ कनाडा डिजिटल सेवा कर को रद्द कर रहा है। ’’ यह कर सोमवार से लागू होने वाला था।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, कार्नी और ट्रंप ने वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है।

कार्नी ने एक बयान में कहा, ‘‘ यह घोषणा निर्धारित 21 जुलाई 2025 की समयसीमा के तहत इस वार्ता का शुरू करने में मदद करेगी। यह समयसीमा इस महीने जी7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में तय की गई थी।’’

कार्नी ने मई में अमेरिका में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ में ट्रंप से मुलाकात की थी। इसके बाद ट्रंप जी7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा आए। इस दौरान कार्नी ने कहा था कि कनाडा और अमेरिका ने व्यापार वार्ता के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है।

कनाडा और अमेरिका, अमेरिका के पड़ोसी देश से आने वाले सामानों पर ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों में ढील देने पर चर्चा कर रहे हैं।

ट्रंप ने इस्पात और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है। साथ ही उन्होंने मोटर वाहन और उसके घटकों पर 25 प्रतिशत शुल्क की घोषणा की है।

अधिकतर देशों से आयात पर 10 प्रतिशत का मूल शुल्क भी लगाया गया है। हालांकि अन्य कर बढ़ोतरी को अमेरिका ने 90 दिन के लिए टाल दिया था। यह अवधि नौ जुलाई को खत्म हो रही है जिसके बाद अमेरिका शुल्क में बढ़ोतरी कर सकता है। (एपी)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ चल रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को हटाने की मांग की है.

उनका कहना है कि ये आरोप ग़ज़ा में युद्धविराम की कोशिशों में रुकावट पैदा कर रहे हैं.

बिन्यामिन नेतन्याहू पर साल 2019 में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने के आरोप लगाए गए थे, हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है.

इसराइल के विपक्षी नेताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ट्रंप को इसराइल के न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

साथ ही उन्होंने नेतन्याहू पर राष्ट्र की सुरक्षा की बजाय अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है.

वहीं इसराइल की एक अदालत ने राजनयिक और सुरक्षा मुद्दों के कारण प्रधानमंत्री की गवाही को दो हफ़्तों के लिए स्थगित करने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.

प्रधानमंत्री को अपने ख़िलाफ़ चल रहे मामले में कोर्ट में गवाही देनी थी. (bbc.com/hindi)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जो आधिकारिक तौर पर देश की सशस्त्र सेनाओं को लैंडमाइंस के इस्तेमाल की इजाज़त देगा.

यूक्रेन ने इससे पहले ओटावा संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत लैंडमाइंस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध था.

हालाँकि रूस ने कभी भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए. उस पर युद्ध के दौरान लैंडमाइंस का इस्तेमाल करने का आरोप है.

यूक्रेन का तर्क है कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल न करना उसे नुक़सान में डाल रहा है.

हालांकि राष्ट्रपति जे़लेंस्की के आदेश को अब यूक्रेन की संसद से मंजू़री मिलना बाकी है.

वहीं आधिकारिक तौर पर पोलैंड, फिनलैंड और तीनों बाल्टिक देशों यानी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने कहा है कि वे भी ओटावा संधि से बाहर निकलेंगे.(bbc.com/hindi)

अमेरिका के आइडहो में झाड़ियों में लगी आग बुझाने पहुंचे दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है.

स्थानीय शेरिफ रॉबर्ट नॉरिस ने बताया कि कोउर डी'एलीन शहर में कम से कम एक व्यक्ति राइफल से पुलिस पर फायरिंग कर रहा था.

शेरिफ ने कहा, "हमें नहीं पता कि वहां एक, दो, तीन या चार शूटर हैं."

अधिकारियों ने बताया कि कई दिशाओं से गोलियां चल रही थीं. लोगों से उस इलाके से दूर रहने के लिए कहा गया है.

एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंजीनो ने कहा कि एजेंट मौके पर पहुंचकर 'टैक्टिकल और ऑपरेशनल मदद' दे रहे हैं.

आइडहो के गवर्नर ब्रैड लिटिल ने एक्स पर लिखा, "कई बहादुर फायरफाइटरों पर हमला हुआ है."

गवर्नर ने कहा, "यह हमारे बहादुर लोगों पर सीधा और घिनौना हमला है. मैं सभी से अपील करता हूं कि वे उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, जब तक हमें और जानकारी नहीं मिलती."

ईरान के उप विदेश मंत्री ने बीबीसी से कहा कि अगर अमेरिका फिर से बातचीत शुरू करना चाहता है, तो उसे ईरान पर आगे किसी भी हमले की संभावना से साफ़ इनकार करना होगा.

मजीद तख़्त-रवांची ने बताया कि ट्रंप प्रशासन ने मध्यस्थों के ज़रिए ईरान को बताया है कि वह बातचीत में लौटना चाहता है. लेकिन वार्ता के दौरान और हमले नहीं करने के अहम मुद्दे पर अमेरिका ने अभी तक अपना रुख़ साफ़ नहीं किया है.

13 जून को ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की सैन्य कार्रवाई शुरू हुई थी, जिससे मस्कट में दो दिन बाद होने वाली अप्रत्यक्ष बातचीत का छठा दौर रुक गया.

पिछले हफ्ते अमेरिका सीधे इसराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में तब शामिल हुआ, जब उसने बमबारी कर ईरान के तीन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया.

तख़्त-रवांची ने यह भी कहा कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पर 'ज़ोर देता रहेगा'. उन्होंने परमाणु बम बनाने की तैयारी के आरोपों को ख़ारिज कर दिया. (bbc.com/hindi)

दुबई, 29 जून। ईरान की न्यायपालिका ने कहा कि तेहरान की कुख्यात एविन जेल पर गत सोमवार को इजराइल द्वारा किए गए हमले में कम से कम 71 लोग मारे गए थे। इस जेल में कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रखा गया है।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘मिजान’ की वेबसाइट पर रविवार को प्रसारित खबर में न्यायपालिका के प्रवक्ता असगर जहांगीर ने कहा कि मारे गए लोगों में कर्मचारी, सैनिक, कैदी और मिलने आए परिवारों के सदस्य शामिल हैं। (एपी)

न्यूयॉर्क, 29 जून। अमेरिका में दशकों से रह रहे कई ईरानी नागरिकों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े आव्रजन नीति के तहत गिरफ्तार किया गया है।

मंडोना ‘‘डोना’’ काशानियन अमेरिका में पिछले 47 साल से रह रही थीं और उन्होंने एक अमेरिकी नागरिक से शादी की थी, जिनकी एक बेटी भी है। उनके परिवार ने बताया कि काशानियन न्यू ऑरलियंस स्थित अपने घर के आंगन में बागवानी कर रही थीं, तभी अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन अधिकारी उन्हें हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले गए।

काशानियन छात्र वीजा पर 1978 में अमेरिका आई थीं और उन्होंने यहा शरण के लिए आवेदन किया था। उनके पति और बेटी ने कहा कि उन्हें नियमित रूप से आव्रजन अधिकारियों के समक्ष पेश होने की शर्त पर अपने पति और बच्चे के साथ रहने की अनुमति दी गई थी।

परिवार ने बताया कि काशानियन ने नियमित रूप से इन नियमों का पालन किया और चक्रवाती तूफान कटरीना के दौरान भी वह साउथ कैरोलाइना में आव्रजन अधिकारियों के समक्ष पेश हुई थीं। परिवार ने बताया कि अब काशानियन को बेसिल में आव्रजन निरुद्ध केंद्र में रखा गया है और उनके परिवार के सदस्य उनके बारे में सूचना पाने की कोशिश कर रहे हैं।

अमेरिका में दशकों तक रहने के बाद अन्य ईरानी भी आव्रजन अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जा रहे हैं।

हालांकि, अमेरिका के गृह विभाग ने यह नहीं बताया कि उन्होंने ऐसे कितने ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है लेकिन ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद आशंका है कि इस तरह की और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

‘नेशनल ईरानियन अमेरिकन काउंसिल’ के नीति निदेशक रयान कॉस्टेलो ने कहा, ‘‘कुछ हद तक सतर्कता बरतना समझदारी है, लेकिन जो चीज अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ने की है, वह ऐसा लगता है जैसे उसने आदेश दे दिया हो कि जितने भी ईरानी मिलें, चाहे उनका किसी खतरे से कोई संबंध हो या न हो, उन्हें पकड़ो, गिरफ्तार करो और देश से बाहर निकाल दो — जो कि बेहद चिंता की बात है।’’

अमेरिकी गृह विभाग ने ईरान पर अमेरिकी मिसाइल हमलों के दौरान सप्ताहांत में आव्रजन उल्लंघन को लेकर कम से कम 11 ईरानियों की गिरफ्तारी की घोषणा की।

अमेरिकी सीमाशुल्क एवं सीमा सुरक्षा ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दिए बिना बताया कि उसने लॉस एंजिलिस क्षेत्र में सात ईरानियों को गिरफ्तार किया है। (एपी)

ढाका, 29 जून। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के एक सहयोगी ने कहा है कि अगला आम चुनाव देश के इतिहास में "सबसे विश्वसनीय और शांतिपूर्ण" होगा और अंतरिम सरकार ने स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संगबाद संस्था (बीएसएस) के अनुसार यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने यह टिप्पणी शनिवार को खुलना शहर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान की।

मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने पिछले महीने घोषणा की थी कि बांग्लादेश में आम चुनाव अगले साल अप्रैल में होंगे।

आलम ने कहा, “आगामी राष्ट्रीय चुनाव देश के इतिहास में सबसे विश्वसनीय व शांतिपूर्ण चुनाव होंगे।”

उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर हुए विद्रोह का प्राथमिक लक्ष्य बांग्लादेश में लोकतंत्र को बहाल करना था। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार ने स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

पिछले साल पांच अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद सत्ता से हटने के बाद शेख हसीना भारत चली गई थीं।

पिछले सप्ताह अंतरिम सरकार ने 2014, 2018 और 2024 के आम चुनावों में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार व प्रशासनिक संलिप्तता के आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। (भाषा)

वाशिंगटन, 29 जून। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कर छूट, व्यय में कटौती और निर्वासन निधि में वृद्धि के पैकेज को पारित करने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक मतदान जारी है। इस विधेयक को पारित करने की निर्धारित समयसीमा चार जुलाई है।

शनिवार शाम प्रक्रियात्मक मतदान के दौरान विधेयक के पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला और वोटों की संभावित बराबरी को तोड़ने के लिए उपराष्ट्रपति जे डी वेंस के संसद पहुंचने पर मतदान रुक गया। कई रिपब्लिकन सांसद बिल पर खुली बहस कराने का विरोध कर रहे हैं।

रिपब्लिकन सांसद संसद में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को किनारे करने के लिए अपने बहुमत का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कई राजनीतिक व नीतिगत असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है।

विधेयक को सीनेट में पारित होने में कुछ ही दिन लग सकते हैं, और विधेयक को व्हाइट हाउस भेजे जाने से पहले अंतिम दौर के मतदान के लिए संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पेश करना होगा।

प्रतिनिधि सभा और सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के पास भारी बहुमत नहीं है, ऐसे में विधेयक को पारित करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के एकजुट विरोध का सामना करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को अपने हर सांसद की आवश्यकता होगी। (एपी)